सरकार ने 2025-26 के लिए बीटी कॉटन बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्य अधिसूचित कियानई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरे भारत में बीटी कॉटन बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी एस.ओ.1472(ई) और कॉटन सीड मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, केंद्र सरकार ने नामित समिति की सिफारिशों के आधार पर कीमतों को अंतिम रूप दिया है।बीटी कॉटन बीजों के 475 ग्राम के पैकेट, जिसमें 5 से 10 प्रतिशत गैर-बीटी बीज शामिल हैं, के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य बीजी-I के लिए ₹635 और बीजी-II के लिए ₹901 निर्धारित किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य बीज बाजार को विनियमित करना, किसानों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करना और उद्योग हितों और कृषि स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना है।आगामी कपास सीजन के लिए बीज निर्माताओं और कपास उत्पादकों सहित उद्योग के हितधारकों से इन विनियमित कीमतों के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से किसानों की इनपुट लागत और बीज कंपनियों की मूल्य निर्धारण रणनीतियों दोनों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे देश भर में कपास की खेती प्रभावित होगी।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे मजबूत होकर 85.46 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआशुक्रवार को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.66 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 191.51 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,414.92 पर और निफ्टी 72.60 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,519.35 पर बंद हुआ। लगभग 1454 शेयरों में तेजी आई, 2399 शेयरों में गिरावट आई और 116 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-पीएयू ने नए पिंक बॉलवर्म-प्रतिरोधी कपास बीज का परीक्षण किया
पीएयू ने नए गुलाबी बॉलवर्म-प्रतिरोधी कपास बीज को मंजूरी देने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण कियापंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) जल्द ही आगामी खरीफ सीजन में गुलाबी बॉलवर्म-प्रतिरोधी (पीबीडब्ल्यू) आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास के लिए फील्ड परीक्षणों का दूसरा दौर शुरू करेगा, जिससे हाल के वर्षों में कीटों के हमलों के कारण बार-बार फसल के नुकसान के कारण आर्थिक संकट का सामना करने वाले कई कपास उत्पादकों को उम्मीद मिलेगी।पीएयू के बठिंडा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (आरआरएस) के वैज्ञानिक पिछले साल अज्ञात स्थानों पर शुरू हुए क्षेत्रीय परीक्षणों में लगे हुए हैं।यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी गोपनीयता बरती जा रही है कि आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बीज सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों में बोया जाए और अन्य वनस्पतियों के संपर्क में न आए।2024 में, पीएयू ने पीबीडब्ल्यू, जिसे स्थानीय रूप से गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ अपनी रक्षा की जांच करने के लिए डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हैदराबाद स्थित कंपनी बायोसीड रिसर्च लिमिटेड के बीजों का परीक्षण शुरू किया। यह कीट कपास के पौधों के प्रजनन भागों को खाता है, जहां फाइबर का उत्पादन होता है, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है।विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि जीएम कपास फसल परीक्षणों के नतीजे आने में केंद्रीय अधिकारियों को हाइब्रिड की व्यावसायिक उपलब्धता के लिए अंतिम निर्णय लेने में कम से कम तीन साल लगेंगे।जीएम बीजों का परीक्षण केंद्रीय एजेंसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद किया जाता है।पीएयू के कुलपति प्रोफेसर सतबीर सिंह गोसल ने पहले जीईएसी की ओर से किए जा रहे बोलगार्ड-III परीक्षणों के बारे में एचटी से पुष्टि की थी।बोल्गार्ड, एक बीटी कपास संकर, एक दशक से भी अधिक समय पहले मोनसेंटो द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें कीटों के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध था।2002 में, GEAC ने इस कीट से निपटने के लिए कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म, बीटी कपास के उपयोग को मंजूरी दी। हालाँकि, 2009 तक, बॉलवॉर्म ने कपास में मौजूद एक जहरीले प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर दिया।आरआरएस, बठिंडा के फसल प्रजनक, परमजीत सिंह, जो परीक्षणों का नेतृत्व कर रहे हैं, ने गुरुवार को कहा कि चल रही परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि गुलाबी बॉलवर्म को दुनिया भर में कपास की फसल के सबसे विनाशकारी कीटों में से एक माना जाता है और यह पंजाब सहित भारत में कपास उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है, उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पहले परीक्षण हाँ बायोसीड के परिणामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया।"खेत की बिगड़ती स्थिति के कारण जीएम कपास के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। कई संस्थान गुलाबी बॉलवर्म से निपटने के लिए जीएम बीज विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्षेत्र परीक्षणों के दौरान, शोधकर्ताओं की हमारी टीम ने फसल के विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन किया, जिसमें बॉलवर्म संक्रमण से होने वाले नुकसान का आकलन, बीज कपास की सुरक्षा, चूहों और खरगोशों से फसल के साथ उपज का आकलन शामिल है। टीम मिट्टी के सूक्ष्मजीवों और जीवों पर फसल के प्रभाव का भी अध्ययन कर रही है और आकलन कर रही है कि क्या फसल का पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य असंबंधित जीवों पर कोई प्रभाव पड़ता है," कहा हुआ। परमजीत जिन्होंने 2016 में एक कॉर्पोरेट द्वारा रखे गए पेटेंट के ख़त्म होने के बाद पीएयू द्वारा बीटी1 कपास किस्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।उन्होंने कहा, "जीएम फसलों के फील्ड परीक्षणों में सख्त नियम हैं, जहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही परीक्षण के क्षेत्रों तक पहुंच होती है। 2024 में गुलाबी बॉलवर्म-प्रतिरोधी बीजों के प्रयोग के दौरान, उस स्थान के आसपास कोई कपास नहीं उगाया गया था जहां जीएम कपास की फसल उगाई गई थी। राज्य सरकार के एक पैनल से मंजूरी दी गई थी, जहां विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के लिए हर विवरण दर्ज किया जाता है।"और पढ़ें :-रुपया 12 पैसे बढ़कर 85.66 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 85.66 पर खुला।भारतीय रुपया शुक्रवार को 12 पैसे बढ़कर 85.66 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 85.78 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 85.78 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 13 पैसे बढ़कर 85.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 13 पैसे बढ़कर 85.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.91 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 317.93 अंक या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 77,606.43 पर और निफ्टी 105.10 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 23,591.95 पर बंद हुआ। लगभग 1628 शेयरों में तेजी आई, 2247 शेयरों में गिरावट आई और 79 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई ने ₹15,556 करोड़ मूल्य के 210.19 लाख क्विंटल कपास की खरीद की : किशन रेड्डी
किशन रेड्डी: सीसीआई ने 15,556 करोड़ रुपये में 210.19 लाख क्विंटल कपास खरीदा।देश भर में कपास उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहने वाले तेलंगाना को मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मजबूत समर्थन मिला है, जहां भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने ₹15,556 करोड़ मूल्य के 210.19 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है, जिससे चालू फसल सीजन 2024-25 में करीब नौ लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने बुधवार (26 मार्च, 2025) को यह जानकारी दी।पिछले 10 वर्षों में, 2014-15 से 2024-25 तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ₹58,000 करोड़ मूल्य के कपास की खरीद की गई, जिससे लाखों किसानों को लाभ हुआ। हर साल, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार कपास सहित 22 कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एमएसपी इस तरह से तय किया जाता है कि यह उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो।कपास के मामले में, जब भी बाजार की कीमतें एमएसपी के स्तर से नीचे गिरती हैं, तो केंद्र सीसीआई के माध्यम से किसानों से घोषित एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कदम उठाता है, उन्होंने बताया कि इस साल की फसल के मौसम के लिए राज्य भर में 110 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।मंत्री ने कहा कि कपास के लिए एमएसपी, जो 2014-15 में ₹3,750 प्रति क्विंटल थी, 2024-25 तक बढ़कर ₹7,121 प्रति क्विंटल हो गई है। ऐसे समय में जब कपास के लिए खुले बाजार की कीमतें गिर गईं, मोदी सरकार बड़े पैमाने पर एमएसपी पर कपास खरीद कर तेलंगाना में किसान परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रही। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार कृषि के हर पहलू में किसानों को लगातार सहायता दे रही है - मृदा परीक्षण, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, फसल ऋण, फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाएं और भंडारण सुविधाओं से लेकर एमएसपी खरीद तक।और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर होकर 85.91 पर खुला
शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 85.91 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 85.70 के बंद स्तर के मुकाबले गुरुवार को 21 पैसे कमजोर होकर 85.91 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :-आगामी सीजन के लिए भारत के पास पर्याप्त कपास आपूर्ति है: COCPC
सीओसीपीसी ने आगामी सीजन में भारत के लिए पर्याप्त कपास आपूर्ति की पुष्टि कीकपास उत्पादन और खपत पर कपास सीजन 2024-25 समिति के अनुसार, आगामी सीजन के लिए भारत के पास पर्याप्त कपास आपूर्ति होगी। यह घोषणा कपड़ा मंत्रालय में कपड़ा आयुक्त रूप राशि की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक के बाद की गई, जहां उद्योग के हितधारकों ने उत्पादन, व्यापार और गुणवत्ता सुधार प्रयासों की समीक्षा की।मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, राशि ने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने और वैश्विक बाजार में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रसंस्करण गुणवत्ता को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला, अपैरल रिसोर्सेज इंडिया ने बताया। राशि ने कहा, "इसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना है ताकि मूल्य श्रृंखला में किसी भी स्तर पर भारत से कपास खरीदने वाली विदेशी कंपनियां दीर्घकालिक खरीदार बन सकें।"बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों, कपड़ा उद्योग, कपास व्यापार और जिनिंग और प्रेसिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में कपास क्षेत्र, उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू खपत में राज्यवार रुझान शामिल थे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की पहलों का विस्तृत ब्यौरा दिया, जिसमें अकोला मॉडल भी शामिल है, जो उच्च उपज वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आयात और निर्यात के रुझानों के साथ मौजूदा उत्पादन स्तर आने वाले मौसम में कपड़ा क्षेत्र के लिए पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चल रहे आकलन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और कपास क्षेत्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए जारी रहेंगे।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 85.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 85.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 85.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.67 पर खुला था।भारतीय मुख्य सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी ने आज कारोबारी सत्र को नकारात्मक नोट पर समाप्त किया। सेंसेक्स 1.01% की गिरावट के साथ 77,228.28 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.77% की गिरावट के साथ 23,486.85 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़कर 85.67 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 85.67 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 85.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 85.76 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-इस सीजन में अब तक सीसीआई द्वारा बिक्री की गई कुल गांठें
इस सीजन में अब तक सीसीआई द्वारा बेची गई कुल गांठें भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा 1 अक्टूबर, 2024 से 21 मार्च, 2025 तक लगभग कुल 22,94,000 गांठें बेची गई हैं। इसमें से लगभग 11,18,000 गांठें 2023-24 सीजन की बिकी हैं, जबकि 11,76,000 गांठें 2024-25 सीजन से संबंधित बिकी हैं।इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्यापारी सत्र में 11,59,300 गांठें बिकीं, जबकि मिल सत्र में 11,34,700 गांठें बिकीं।(ये आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें बदलाव हो सकता है।)और पढ़ें :-भारत का कपास उत्पादन 7 साल के निचले स्तर पर, आयात में तेज़ी से वृद्धि
भारत की कपास समस्या: उत्पादन में गिरावट, आयात में वृद्धि2024-25 सीज़न के लिए भारत का कपास उत्पादन 295.30 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रत्येक) होने का अनुमान है, जो सात साल में सबसे कम है और पिछले साल के 327.45 लाख गांठ से बड़ी गिरावट है। यह तकनीकी प्रगति में ठहराव, विशेष रूप से 2006 से नए जीएम कपास अनुमोदन की अनुपस्थिति और बढ़ते कीट प्रतिरोध के कारण एक दशक से चली आ रही गिरावट को दर्शाता है। वर्षों में पहली बार, भारत के शुद्ध आयातक बनने की उम्मीद है, जिसमें आयात 3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है - जो केवल 1.7 मिलियन के निर्यात को पार कर जाएगा। वैश्विक उत्पादन 121 मिलियन गांठ है, जिसमें स्टॉक कम है, जिससे कपास की कीमतें तेजी के बुनियादी सिद्धांतों पर स्थिर बनी हुई हैं।मुख्य हाइलाइट्स# भारत का 2024-25 कपास उत्पादन 295.30 लाख गांठ रह गया, जो 7 साल का निचला स्तर है।# कपास का आयात कई वर्षों में पहली बार निर्यात से अधिक होने की उम्मीद है।# आयात शुल्क हटाने के बाद भारत को अमेरिका से कपास का निर्यात बढ़ने की संभावना है।# वैश्विक उत्पादन 121 मिलियन गांठ होने का अनुमान; खपत 116.5 मिलियन।# सीमित आपूर्ति और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच कपास की कीमतों में तेजी देखी जा रही हैआने वाले महीनों में कपास की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है, जिसे भारत में आपूर्ति में कमी और मजबूत अंतरराष्ट्रीय बाजारों से समर्थन मिला है। 2024-25 के लिए घरेलू उत्पादन घटकर 295.30 लाख गांठ रह गया है - जो पिछले सीजन में 327.45 लाख गांठ था - जो सात साल का निचला स्तर है और लंबे समय तक गिरावट का रुख जारी है। योगदान देने वाले कारकों में जैव प्रौद्योगिकी प्रगति में ठहराव, 2006 से कोई नया जीएम कपास संकर स्वीकृत नहीं होना और मौजूदा बीटी किस्मों में कीट प्रतिरोध में वृद्धि शामिल है।यह सीजन भारत के व्यापार संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी प्रतीक है। कपास का आयात 3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो वर्षों में पहली बार निर्यात से आगे निकल गया है, जो केवल 1.7 मिलियन गांठ होने की उम्मीद है। इसके विपरीत, भारत ने 2011-12 में 13 मिलियन गांठ तक निर्यात किया था। कच्चे कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने से आयात में तेजी आने की उम्मीद है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से। अकेले 2024 में, अमेरिका ने भारत को 210.7 मिलियन डॉलर का कपास भेजा, जिससे भारत के मजबूत कपड़ा और परिधान निर्यात को समर्थन मिला, जिसका मूल्य इस साल अमेरिका को 10.8 बिलियन डॉलर था।वैश्विक स्तर पर, यूएसडीए का अनुमान है कि दुनिया भर में कपास का उत्पादन 121 मिलियन गांठ और खपत 116.5 मिलियन गांठ होगी, जबकि वैश्विक अंतिम स्टॉक घटकर 78.3 मिलियन गांठ रह जाएगा। जबकि ब्राजील और तुर्की से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र से गिरावट प्रवाह को संतुलित कर सकती है। ICE (NYSE:ICE) कपास वायदा में मजबूती और कपड़ा मांग में धीरे-धीरे सुधार के साथ, बाजार की धारणा आशावादी बनी हुई है।अंत मेंघरेलू उत्पादन में गिरावट, आयात में वृद्धि और मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण, कपास की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है, जिसे सीमित आपूर्ति और बढ़ती मांग से समर्थन मिलेगा।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे गिरकर 85.76 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 85.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.58 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 32.81 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 78,017.19 पर और निफ्टी 10.30 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 23,668.65 पर बंद हुआ। लगभग 1019 शेयरों में तेजी आई, 2868 शेयरों में गिरावट आई और 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास उत्पादन पिछले साल से कम रहने की उम्मीद है
कपास का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने का अनुमान है।सितंबर 2025 में समाप्त होने वाले मौजूदा कपास सीजन में कपास उत्पादन 295 लाख गांठ रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले सीजन में यह 325 लाख गांठ था।सोमवार को हुई कपास उत्पादन और खपत समिति की बैठक में कहा गया कि इस सीजन में आयात 25 लाख गांठ (2023-2024 में 16 लाख गांठ) और निर्यात 18 लाख गांठ रहेगा। घरेलू कपड़ा उद्योग द्वारा कपास की खपत 302 लाख गांठ रहने की उम्मीद है, जो पिछले सीजन से करीब सात लाख गांठ कम होगी। कपड़ा और परिधान निर्यात में तेजी आई है और इसलिए अब धागे की मांग अधिक है। दक्षिण भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररामन ने कहा कि सरकार को कपास पर आयात शुल्क हटा देना चाहिए ताकि कपड़ा मिलों को इस वर्ष अगस्त से नवंबर के बीच पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध हो सके।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 85.58 पर खुला
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 85.58 पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 85.58 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 85.63 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- भारतीय रुपया 31 पैसे बढ़कर 85.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे मजबूत होकर 85.63 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 31 पैसे बढ़कर 85.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,078.87 अंक या 1.40 प्रतिशत बढ़कर 77,984.38 पर और निफ्टी 307.95 अंक या 1.32 प्रतिशत बढ़कर 23,658.35 पर बंद हुआ। करीब 2371 शेयरों में तेजी आई, 1602 शेयरों में गिरावट आई और 153 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र में कपास की फसल को पुनर्जीवित करने के लिए पीएयू स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देगा
उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र में, पीएयू कपास उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए देशी किस्मों को समर्थन देगा।पारंपरिक कपास की फसल को पुनर्जीवित करने के लिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) फसल विविधीकरण योजना के एक भाग के रूप में देसी या स्वदेशी उच्च उपज वाली किस्मों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।पीएयू के कुलपति सतबीर सिंह गोसल ने कहा कि देसी कपास चिकित्सा क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, सफेद मक्खी के घातक हमलों के लिए प्रतिरोधी है और बदलते जलवायु पैटर्न के बीच अत्यधिक उपयुक्त है।"पीएयू बुवाई के लिए तीन किस्मों, एलडी 949, एलडी 1019 और एफडीके 124 की सिफारिश करता है। एक अन्य किस्म, पीबीडी 88 ने परीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया है और अगले खरीफ सीजन में जारी होने की संभावना है। इस वर्ष से, कृषि विस्तार दल अर्ध-शुष्क क्षेत्र के किसानों को देसी कपास के बारे में जागरूक करेंगे, और उन्हें बीज प्रदान किए जाएंगे। अगले सीजन से, किसानों को प्राकृतिक फाइबर की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीज उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जाएगा," उन्होंने कहा।पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल, अंतरराज्यीय परामर्शदात्री और निगरानी समिति के प्रमुख कुलपति ने कहा कि स्वदेशी किस्में आर्थिक रूप से टिकाऊ हैं।गोसल ने स्पष्ट किया कि देसी कपास की किस्मों को बढ़ावा देने का उद्देश्य बीटी कपास को बदलना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक फाइबर की खेती में विविधता लाना है, जो दक्षिण-पश्चिमी जिलों की पारंपरिक आर्थिक जीवन रेखा है।"कीटों के हमलों और अन्य कारकों के बाद, पिछले साल कपास का रकबा अब तक के सबसे कम स्तर पर था, क्योंकि कई उत्पादकों ने धान की खेती शुरू कर दी थी। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है कि दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में कपास उत्पादकों ने चावल की खेती के लिए खारे पानी का इस्तेमाल किया, जो कपास की खेती को फिर से बढ़ावा नहीं देने पर मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा," कुलपति ने कहा।पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बठिंडा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) में फसल प्रजनक और पीबीडी 88 विकसित करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक परमजीत सिंह ने कहा कि देसी कपास की किस्मों में सफेद मक्खी और पत्ती कर्ल रोग पैदा करने वाले कीटों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध है।उन्होंने कहा, "बीटी कॉटन की इष्टतम उपज 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ है और पिछले तीन खरीफ सीजन में बठिंडा, अबोहर और फरीदकोट में पीएयू रिसर्च फार्मों पर किए गए पीबीडी 88 के फील्ड ट्रायल से पता चला है कि इसका उत्पादन हाइब्रिड से कम नहीं है। इस साल, पीएयू की विस्तार टीमें अगले साल से बीज बेचने से पहले अंतिम फीडबैक के लिए किसानों को इस किस्म की बुवाई के लिए शामिल करेंगी।" आरआरएस के निदेशक करमजीत सिंह सेखों ने कहा कि आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 15 साल पहले, कपास के तहत 5 लाख हेक्टेयर के औसत क्षेत्र में से लगभग 10% देसी किस्मों के तहत था।"लेकिन पिछले दशक में, देसी कपास का रकबा काफी कम हो गया है और हम इसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। बीटी जैसे संकर के विपरीत, किसान हर साल देसी कपास के बीज का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लागत इनपुट कम हो जाएगा और यह सुनिश्चित होगा कि किसान अपने असली बीज बो रहे हैं," उन्होंने कहा।और पढ़ें :-भारत में कपास उत्पादन में गिरावट के कारण विशेषज्ञ एआई और प्रौद्योगिकी पर जोर दे रहे हैं
भारत में कपास उत्पादन में गिरावट के मद्देनजर विशेषज्ञ एआई और प्रौद्योगिकी की वकालत कर रहे हैं।गुंटूर: कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) ने भारत के कपास उत्पादन में तीव्र गिरावट की सूचना दी है, जिसमें खेती के क्षेत्र में 10.46% की गिरावट और 2024-25 में उत्पादन में 7.98% की गिरावट आई है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं।इन चिंताओं को संबोधित करते हुए, गुंटूर के लाम में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन (आरएआरएस) में एआईसीआरपी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) ने उत्पादकता और स्थिरता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।आईसीएआर के फसल विज्ञान प्रभाग के उप महानिदेशक (डीडीजी) डॉ डीके यादव और अन्य विशेषज्ञों ने उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट, जल्दी पकने वाली फसलों और संदूषण मुक्त कपास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।अधिकारियों ने सात गैर-बीटी और 54 बीटी किस्मों को मंजूरी दी और एआई-संचालित आनुवंशिक सुधार, सेंसर-आधारित निगरानी और ड्रोन अनुप्रयोगों सहित उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया।डॉ. सीडी माई ने कपास पर दूसरे प्रौद्योगिकी मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका लक्ष्य प्रति हेक्टेयर 850-900 किलोग्राम लिंट उपज प्राप्त करना है। एजीएम ने बीटी कपास, जैविक खेती और कीट नियंत्रण पर रिपोर्ट भी जारी की। विशेषज्ञों ने भारत के कपास क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 85.94 पर खुला
शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 85.94 पर खुलाभारतीय रुपया 24 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 85.94 पर खुला। पिछले बंद सत्र में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 85.97 पर बंद हुई।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 85.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 85.97 पर बंद हुआशुक्रवार को भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 85.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.22 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 557.45 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 76,905.51 पर और निफ्टी 159.75 अंक या 0.69 प्रतिशत बढ़कर 23,350.40 पर था। करीब 2695 शेयरों में तेजी आई, 1181 शेयरों में गिरावट आई और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- राज्य ने 44 लाख क्विंटल कपास खरीदा, एमएसपी खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया
India proposes tariff cuts on US farm imports as April 2 deadline looms In a new development amid US President Donald Trump’s reciprocal tariff threats, India has offered to lower tariffs on import of US farm products like almonds and cranberries, two government sources told Reuters. India agreed upon the tariff cuts on bourbon whiskey and agricultural products such as almonds, walnuts, cranberries, pistachios and lentils in a meeting with Brendan Lynch, the assistant US trade representative for South and Central Asia, a source familiar with the discussion said. Regarding the trade talks, Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal on Thursday, March 27, said that the trade talks are “progressing well”, and a bilateral trade pact is still in progress. However, the Ministry of Commerce and Industry did not comment on the latest development, while the embassy spokesperson in New Delhi said, “We don’t have anything to share on private diplomatic discussions,” reported Reuters.Unlike many other nations, India has been on the front foot to negotiate tariff cuts and is open to cuts on over half of US imports worth $23 billion, Reuters reported earlier this week. Last month, Goyal also said that the two countries can offer concessions and duty reductions, as their economies complement each other. “We complement each other, we can give mutual concessions to each other, tariff reductions and make it easier to export and import between the two countries,” he said, adding, “We have started working on different ideas, engaging with different stakeholders within and outside the government and preparing ourselves for discussions, (which) we hope we will start soon.” In February, India also slashed the custom duty on bourbon whiskey from 150 per cent to 100 per cent. With the bilateral talks, further adjustment in tariffs can be expected soon. Notably, while Trump has consistently maintained that India’s high tariffs preclude special treatment, he has softened his stance over the past few days. Without naming any country, Trump said that a lot of countries will be given a break on April 2. He has also said that tariffs will likely be more “lenient than reciprocal”.read more :-Govt Sets Bt Cotton Seed Price for 2025-26
Government Notifies Maximum Sale Price of Bt Cotton Seeds for 2025-26New Delhi: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has issued a notification setting the maximum sale price of Bt cotton seeds for the financial year 2025-26 across India. According to S.O.1472(E), issued under the Essential Commodities Act, 1955, and the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015, the Central Government has finalized the prices based on recommendations from the designated committee.The maximum sale price for a 475-gram packet of Bt cotton seeds, which includes 5 to 10 percent non-Bt seeds, has been set at ₹635 for BG-I and ₹901 for BG-II. The decision aims to regulate the seed market, ensuring affordability for farmers while maintaining a balance between industry interests and agricultural sustainability.Industry stakeholders, including seed manufacturers and cotton growers, are expected to align with these regulated prices for the upcoming cotton season. The government’s move is expected to impact both input costs for farmers and the pricing strategies of seed companies, influencing cotton cultivation across the country.read more :-Rupee Strengthens 20 Paisa Against Dollar, Closes at 85.46
Indian Rupee higher 20 Paisa, Ends at 85.46 per DollarThe Indian rupee on friday higher 20 paise to close at 85.46 per dollar, while it opened at 85.66 in the morning.At close, the Sensex was down 191.51 points or 0.25 percent at 77,414.92, and the Nifty was down 72.60 points or 0.31 percent at 23,519.35. About 1454 shares advanced, 2399 shares declined, and 116 shares unchanged.read more :-PAU Tests New Pink Bollworm-Resistant Cotton Seed
PAU holds field trials to approve new pink bollworm-resistant cotton seedPunjab Agricultural University (PAU) will soon undertake the second round of field trials for pink bollworm-resistant (PBW) genetically modified (GM) cotton in the forthcoming kharif seasons, giving hope to scores of cotton growers facing economic crisis due to repeated crop loss due to pest attacks in the last few years.Scientists at the Bathinda-based regional research station (RRS) of the PAU are engaged in field trials that started last year at undisclosed locations.Strict confidentiality is being maintained to ensure that a genetically engineered seed is sown in confined and controlled conditions and is not exposed to other flora.In 2024, PAU started testing the seeds of Bioseed Research Limited, a Hyderabad-based company of DCM Shriram Group, to examine its defence against the PBW, locally known as gulabi sundi. The pest feeds on the reproductive parts of cotton plants, where the fibre is produced, reducing the yield and quality of the crop.Experts clarified that the outcome of the GM cotton crop trials would take at least three years before the central authorities take a final call for commercial availability of the hybrid.Trials for GM seeds are conducted after approval of the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC), a central agency, and a nod from the state government.PAU vice-chancellor Prof Satbir Singh Gosal had earlier confirmed to HT about the Bollgard-III trials being conducted on behalf of the GEAC.Bollgard, a Bt cotton hybrid, was developed by Monsanto more than a decade ago, having a remarkable resistance to pests.In 2002, GEAC approved the use of a genetically modified variety of cotton, the Bt cotton, to combat this pest. However, by 2009, the bollworm began to develop resistance to a toxic protein present in cotton.Crop breeder at RRS, Bathinda, Paramjit Singh, who is leading the trials, said on Thursday, that the ongoing project is significant as the pink bollworm is considered to be one of the most destructive pests of cotton crop worldwide and is a major problem for the cotton industry in India, including Punjab, refusing to disclose the outcomes of the first year’s trials of Bioseed citing protocols.“The deteriorating farm situation warranted the need for continued research in the field of GM cotton. Several institutions are working to develop GM seeds to combat the pink bollworm. During the field trials, our team of researchers evaluated different parameters of the crop, including assessing damages from bollworm infestation, seed cotton yield, along with safety of the crop from mice and rabbits. The team is also studying the impact of the crop on soil microorganisms and fauna and assessing if the crop has any impact on other unrelated organisms in the ecosystem,” Paramjit said who played a crucial role in the development of the Bt1 cotton variety by PAU after a patent held by a corporate seed company ceased in 2016.“Field trials of GM crops have strict rules where only authorised persons have access to the areas of tests. During the experiment of the pink bollworm-resistant seeds in 2024, no cotton was grown in the vicinity of the spot where the GM cotton crop was grown. Approval for trials is required to be renewed every year from the GEAC and sanctioned from a panel of the state government where every detail is recorded for review by the experts,” he added.read more :-Rupee opened 12 paise higher at 85.66
In relation to the US dollar, the rupee opens 12 paise higher at 85.66.Indian rupee opened 12 paise higher at 85.66 per dollar on Friday versus Thursday's close of 85.78.read more :-Rupee closed 13 Paise higher at 85.78 Against US Dollar
Indian Rupee higher 13 Paisa, Ends at 85.78 per DollarThe Indian rupee on thursday higher 13 paise to close at 85.78 per dollar, while it opened at 85.91 in the morning.At close, the Sensex was up 317.93 points or 0.41 percent at 77,606.43, and the Nifty was up 105.10 points or 0.45 percent at 23,591.95. About 1628 shares advanced, 2247 shares declined, and 79 shares unchanged.read more :-CCI procured 210.19 lakh quintals cotton worth ₹15,556 cr : Kishan Reddy
Kishan Reddy: CCI purchased 210.19 lakh quintals of cotton for ₹15,556 cr.Telangana, which stands third in cotton production across the country, has received strong support from the Modi-led Central Government with the Cotton Corporation of India (CCI) procuring 210.19 lakh quintals cotton worth over worth ₹15,556 crore, providing direct benefit to nearly nine lakh farmers in the current crop season 2024-25, said Union Minister of Coal & Mines and State BJP president G. Kishan Reddy on Wednesday (March 26, 2025).In the last 10 years, from 2014-15 till 2024-25, ₹58,000 crore worth of cotton was procured at Minimum Support Prices (MSP), benefiting lakhs of farmers. Every year, based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), the Central Government announces MSP for 22 agricultural commodities, including cotton. The MSP is fixed in such a way that it is at least 50% higher than the cost of production, he said in a press release.In the case of cotton, whenever market prices fall below MSP levels, the Centre steps in through CCI to procure the crop from farmers at the declared MSP, he said, pointing out that 110 cotton procurement centres have been set up across the State for this year’s crop season.The Minister said MSP for cotton, which was ₹3,750 per quintal in 2014-15, has increased to ₹7,121 per quintal by 2024-25. At a time when open market prices for cotton dropped, the Modi Government stood firmly with farming families in Telangana by procuring cotton at MSP on a large scale. The Centre is continuously supporting farmers in every aspect of agriculture—from soil testing, seeds, fertilizers, farm equipment, crop loans, crop insurance, irrigation projects, and storage facilities to MSP procurement, as per the press release.read more :-Rupee opens 21 paise lower at 85.91 against US dollar
Rupee Opens 21 Paise lower at 85.91 Against Dollar in Early TradeIndian rupee opened 21 paise weak at 85.91 per dollar on Thursday against Wednesday's close of 85.70.read more :-India has sufficient cotton supply for upcoming season: COCPC
COCPC Confirms Adequate Cotton Supply for India in the Upcoming SeasonIndia will have an adequate cotton supply for the upcoming season, according to the Cotton Season 2024-25 Committee on Cotton Production and Consumption. The announcement followed a committee meeting chaired by Roop Rashi, textile commissioner at the Ministry of Textiles, where industry stakeholders reviewed production, trade, and quality improvement efforts.Speaking at a media briefing, Rashi highlighted the importance of increasing cotton yield per acre and enhancing processing quality to strengthen India’s position as a key supplier in the global market, Apparel Resources India reported. “The objective is to improve productivity so that foreign companies procuring cotton from India at any stage in the value chain become long-term buyers,” said Rashi.The meeting was attended by representatives from both the central and state governments, the textile industry, the cotton trade, and the ginning and pressing sector. Discussions covered state-wise trends in cotton area, production, imports, exports, and domestic consumption. Lalit Kumar Gupta, chairman-cum-managing director of The Cotton Corporation of India Limited, detailed government initiatives aimed at boosting productivity, including the Akola Model, which promotes high-yield agricultural practices.The committee concluded that current production levels, coupled with import and export trends, will ensure sufficient raw material supply for the textile sector in the coming season. Ongoing assessments will continue to address industry needs and maintain the cotton sector’s growth trajectory.read more :- Indian Rupee lower 3 Paisa, Ends at 85.70 per Dollar
Rupee Weakens by 3 Paisa, Ends at 85.70 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 3 paise to close at 85.70 per dollar, while it opened at 85.67 in the morning.The Indian headline indices, Sensex and Nifty, ended the trading session on a negative note today. The Sensex closed at 77,228.28, down 1.01%, while the Nifty settled at 23,486.85, down 0.77%.read more :-Indian rupee opens 9 paise higher at 85.67 against US dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 9 paise lower at 85.67.Indian rupee opened higher at 85.67 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 85.76.read more :-Total Bales Sold by CCI This Season to Date
TOTAL BALES SOLD BY CCI DURING THIS SEASON TILL DATE Approximately total 22,94,000 bales have been sold by the Cotton Corporation of India (CCI) from October 1, 2024, to March 21, 2025. out of it about 11,18,000 bales sold of 2023-24 season, while 11,76,000 bales sold pertaining to 2024-25 season.Further it may be noted that 11,59,300 bales sold in the trader session where as 11,34,700 bales sold in the mills session. (These figures are provisional and subject to change.)read more :-India’s Cotton Output Hits 7-Year Low, Imports Rise Sharply
India’s Cotton Conundrum: Falling Output, Rising ImportsIndia’s cotton production for the 2024–25 season is estimated at 295.30 lakh bales (170 kg each), the lowest in seven years and a major drop from last year’s 327.45 lakh bales. This reflects a decade-long downtrend, driven by stagnation in technological advancement, particularly the absence of new GM cotton approvals since 2006, and rising pest resistance. For the first time in years, India is expected to become a net importer, with imports projected at 3 million bales—surpassing exports of just 1.7 million. Global production stands at 121 million bales with tight ending stocks, keeping cotton prices firm on bullish fundamentals.Key Highlights# India’s 2024–25 cotton output falls to 295.30 lakh bales, a 7-year low.# Cotton imports are expected to surpass exports for the first time in years.# US cotton exports to India are likely to rise after import duty removal.# Global production pegged at 121 million bales; consumption at 116.5 million.# Cotton prices are seen bullish amid tight supply and strong global cuesCotton prices are expected to trend bullish in the coming months, supported by tightening supply in India and firm international markets. Domestic production for 2024–25 has dropped to 295.30 lakh bales—down from 327.45 lakh bales last season—marking a seven-year low and continuing a long-term downtrend. Contributing factors include stagnation in biotechnology advancements, with no new GM cotton hybrids approved since 2006, and the increasing pest resistance in current BT varieties.This season also marks a pivotal shift in India’s trade balance. Cotton imports are projected at 3 million bales, overtaking exports for the first time in years, which are expected at only 1.7 million bales. In contrast, India had exported as much as 13 million bales in 2011–12. The removal of the 11% import duty on raw cotton is expected to accelerate imports, particularly from the United States. In 2024 alone, the US shipped cotton worth $210.7 million to India, supporting India’s robust textile and apparel exports, valued at $10.8 billion to the US this year.Globally, the USDA estimates world cotton output at 121 million bales and consumption at 116.5 million bales, with global ending stocks reduced to 78.3 million bales. While Brazil and Turkey are expected to raise exports, declines from Australia and Egypt may balance the flow. With ICE (NYSE:ICE) cotton futures showing firmness and textile demand gradually recovering, market sentiment remains optimistic.FinallyWith falling domestic output, rising imports, and strong global cues, cotton prices are likely to remain firm, supported by tight supply and recovering demand.read more :-INR Declines by 18 Paise, Closed at 85.76 Against the Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 18 paise to close at 85.76 per dollar, while it opened at 85.58 in the morning.At close, the Sensex was up 32.81 points or 0.04 percent at 78,017.19, and the Nifty was up 10.30 points or 0.04 percent at 23,668.65. About 1019 shares advanced, 2868 shares declined, and 107 shares unchanged.read more :-Cotton production expected to be lower than last year
Production of cotton is anticipated to be lower than it was last year.Cotton production is expected to be 295 lakh bales in the current cotton season ending in September 2025, as against 325 lakh bales in the previous season.A meeting of the Cotton Production and Consumption Committee held on Monday said that imports this season will be 25 lakh bales (16 lakh bales in 2023-2024) and exports will be 18 lakh bales. Cotton consumption by the domestic textile industry is expected to be 302 lakh bales, which will be about seven lakh bales less than the previous season.Textile and apparel exports have picked up and hence the demand for yarn is high now. S.K. Sundararaman, president of the South India Mills Association, said the government should remove import duty on cotton so that textile mills can get adequate quantity of cotton between August and November this year.read more :-Rupee opens 5 paise higher at 85.58 against US dollar
The rupee opens 5 paise higher versus the US dollar at 85.58.Indian rupee opened higher at 85.58 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 85.63.read more :-Indian Rupee higher 31 Paisa, Ends at 85.63 per Dollar
Rupee Strengthens 31 Paisa Against Dollar, Closes at 85.63The Indian rupee on monday higher 31 paise to close at 85.63 per dollar, while it opened at 85.94 in the morning.At close, the Sensex was up 1,078.87 points or 1.40 percent at 77,984.38, and the Nifty was up 307.95 points or 1.32 percent at 23,658.35. About 2371 shares advanced, 1602 shares declined, and 153 shares unchanged.read more :-PAU to promote indigenous varieties to revive cotton crop in Malwa region of North India
In the Malwa region of North India, PAU will support native cultivars to revitalize the cotton production.To revive the traditional cotton crop, the Punjab Agricultural University (PAU) plans to promote desi or indigenous high-yield varieties as a part of the crop diversification plan.PAU vice-chancellor Satbir Singh Gosal said that the desi cotton is commercially viable in the medical sector, resistant to the deadly attacks of the whitefly and highly suitable amid the changing climatic patterns.“PAU recommends three varieties, LD 949, LD 1019 and FDK 124, for sowing. Another variety, PBD 88, has completed the first phase of the trial and is likely to be released in the next kharif season. From this year, agriculture extension teams will sensitise farmers of the semi-arid region about desi cotton, and seeds will be provided to them. From next season, seed production will be multiplied to encourage farmers to come back to cultivating the natural fibre,” he said.VC, who heads the interstate consultative and monitoring committee, a panel of experts for the promotion of cotton in Punjab, Haryana and Rajasthan, said that indigenous varieties are economically sustainable.Gosal clarified that the promotion of desi cotton varieties is not aimed at replacing BT cotton but at diversifying cultivation of the natural fibre that is a traditional economical lifeline of the southwest districts.“After pest attacks and other factors, last year, cotton acreage was lowest ever as several growers switched to growing paddy. It is a worrying trend that cotton growers in the southwest region used brackish water for rice cultivation, which will adversely impact the soil quality if cotton is not pushed again,” added the VC.Paramjit Singh, crop breeder at the PAU’s regional research station (RRS) in Bathinda and lead scientist behind developing PBD 88, said that the desi cotton varieties have a natural resistance to whitefly and pests causing leaf curl disease.“The optimum yield of BT Cotton is 10-12 quintals per acre, and the field trials of PBD 88 conducted at the PAU research farms in Bathinda, Abohar and Faridkot for the last three kharif seasons showed that its production was not less than the hybrid. This year, the PAU extension teams will rope in farmers to sow the variety for final feedback before selling the seeds from next year,” he said.RRS director Karamjit Singh Sekhon said that data revealed that about 15 years ago, out of the average area of 5 lakh hectares under cotton, nearly 10% was under the desi varieties.“But in the last decade, acreage of desi cotton has sunk drastically, and we are working to promote it in a planned manner. Unlike hybrids like BT, farmers can use seeds of desi cotton every year, thus reducing the cost input and it will ensure that farmers are sowing their genuine seeds,” he said.read more :-Experts push for AI & technology as India’s cotton output declines
Experts advocate for AI and technology as cotton production in India drops.GUNTUR: The All India Coordinated Research Project (AICRP) on Cotton has reported a sharp decline in India’s cotton production, with cultivation area dropping by 10.46% and output falling by 7.98% in 2024-25. Maharashtra, Gujarat, and Telangana are the most affected States.Addressing these concerns, the AICRP’s Annual General Meeting (AGM) at the Regional Agricultural Research Station (RARS) in Lam, Guntur, focused on improving productivity and sustainability.Deputy Director General (DDG) of ICAR’s Crop Science Division Dr DK Yadava and other experts highlighted the need for high-quality inputs, early-maturity crops, and contamination-free cotton.Officials approved seven non-Bt and 54 Bt varieties and promoted advanced farming technologies, including AI-driven genetic improvements, sensor-based monitoring, and drone applications.Dr CD Mayee outlined the second Technology Mission on Cotton, targeting 850-900 kg lint yield per hectare. The AGM also released reports on Bt cotton, organic farming, and pest control. Experts reaffirmed their commitment to boosting productivity and sustainability in India’s cotton sector.read more :-Rupee opens 3 paise higher at 85.94 against US dollar
Rupee Opens 3 Paise Higher at 85.94 Against Dollar in Early TradeIndian rupee open 3 paise up at 85.94 against the US dollar on March 24. The local currency ended at 85.97 against the greenback at previous closing session.read more :- Indian Rupee higher 25 Paisa, Ends at 85.97 per Dollar
ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.46 પર બંધ થયોશુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.46 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.66 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 191.51 પોઈન્ટ અથવા 0.25 ટકા ઘટીને 77,414.92 પર અને નિફ્ટી 72.60 પોઈન્ટ અથવા 0.31 ટકા ઘટીને 23,519.35 પર બંધ થયો. લગભગ 1454 શેર વધ્યા, 2399 શેર ઘટ્યા અને 116 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-PAU એ નવા ગુલાબી ઈયળ-પ્રતિરોધક કપાસના બીજનું પરીક્ષણ કર્યું
PAU નવા ગુલાબી બોલવોર્મ-પ્રતિરોધક કપાસના બિયારણને મંજૂર કરવા માટે ફિલ્ડ ટ્રાયલ કરે છેપંજાબ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (PAU) આગામી ખરીફ સિઝનમાં ગુલાબી બોલવોર્મ-પ્રતિરોધક (PBW) જિનેટિકલી મોડિફાઇડ (GM) કપાસ માટે ટૂંક સમયમાં ફિલ્ડ ટ્રાયલનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ કરશે, જે તાજેતરના વર્ષોમાં જીવાતોના હુમલાને કારણે વારંવાર પાકના નુકસાનને કારણે આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહેલા ઘણા કપાસ ઉત્પાદકોને આશા આપે છે.PAU ના ભટિંડા સ્થિત પ્રાદેશિક સંશોધન સ્ટેશન (RRS) ના વૈજ્ઞાનિકો ગયા વર્ષે અજ્ઞાત સ્થળોએ શરૂ થયેલા ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સમાં રોકાયેલા છે.આનુવંશિક રીતે એન્જિનિયર્ડ બીજ મર્યાદિત અને નિયંત્રિત પરિસ્થિતિઓમાં વાવવામાં આવે છે અને અન્ય વનસ્પતિના સંપર્કમાં આવતા નથી તેની ખાતરી કરવા માટે કડક ગુપ્તતા જાળવવામાં આવી રહી છે.2024 માં, PAU, DCM શ્રીરામ ગ્રૂપની હૈદરાબાદ સ્થિત કંપની બાયોસીડ રિસર્ચ લિમિટેડ પાસેથી PBW, સ્થાનિક રીતે પિંક બોલવોર્મ તરીકે ઓળખાતા તેમના સંરક્ષણને ચકાસવા માટે બીજનું પરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ જંતુ કપાસના છોડના પ્રજનન ભાગોને ખાય છે, જ્યાં ફાઇબર ઉત્પન્ન થાય છે, જે પાકની ઉપજ અને ગુણવત્તા ઘટાડે છે.નિષ્ણાતોએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કેન્દ્રીય સત્તાવાળાઓ હાઇબ્રિડની વ્યાપારી ઉપલબ્ધતા અંગે અંતિમ નિર્ણય લઈ શકે તે પહેલાં જીએમ કપાસના પાકના ટ્રાયલના પરિણામો આવવામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષનો સમય લાગશે.કેન્દ્રીય એજન્સી જિનેટિક એન્જિનિયરિંગ એપ્રુવલ કમિટી (GEAC)ની મંજૂરી અને રાજ્ય સરકારની મંજૂરી પછી જીએમ બીજનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.PAUના વાઈસ-ચાન્સેલર પ્રોફેસર સતબીર સિંહ ગોસાલે અગાઉ GEAC દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા બોલગાર્ડ-III ટ્રાયલ વિશે HTને પુષ્ટિ આપી હતી.બોલ્ગાર્ડ, બીટી કોટન હાઇબ્રિડ, મોન્સેન્ટો દ્વારા એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, તે જંતુઓ સામે નોંધપાત્ર પ્રતિકાર ધરાવે છે.2002 માં, GEAC એ આ જીવાત સામે લડવા માટે Bt કપાસ, કપાસની આનુવંશિક રીતે સુધારેલી વિવિધતાના ઉપયોગને મંજૂરી આપી હતી. જો કે, 2009 સુધીમાં, બોલવોર્મે કપાસમાં હાજર ઝેરી પ્રોટીન સામે પ્રતિકાર વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું.આરઆરએસ, ભટિંડાના પાક સંવર્ધક પરમજીત સિંહ, જેઓ ટ્રાયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ચાલુ પ્રોજેક્ટ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ગુલાબી બોલવોર્મ વિશ્વભરમાં કપાસના પાકની સૌથી વિનાશક જીવાતોમાંની એક માનવામાં આવે છે અને તે પંજાબ સહિત ભારતના કપાસ ઉદ્યોગ માટે મોટી સમસ્યા છે. તેણે પ્રોટોકોલને ટાંકીને યસ બાયોસીડ્સના પ્રથમ અજમાયશના પરિણામો જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો."ક્ષેત્રની બગડતી પરિસ્થિતિને કારણે જીએમ કપાસના ક્ષેત્રમાં સતત સંશોધનની આવશ્યકતા છે. ગુલાબી બોલવોર્મનો સામનો કરવા માટે જીએમ બીજ વિકસાવવા માટે ઘણી સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે. ફિલ્ડ ટ્રાયલ દરમિયાન, અમારા સંશોધકોની ટીમે પાકના વિવિધ પરિમાણોનું મૂલ્યાંકન કર્યું, જેમાં બોલવોર્મના ચેપને કારણે થતા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન, પાકની સલામતી સાથે પાકની સલામતી સહિતની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. ઉંદરો અને સસલા દ્વારા આ ટીમ જમીનના સુક્ષ્મસજીવો અને સજીવો પર પાકની અસરનો અભ્યાસ કરી રહી છે કે કેમ તે ઇકોસિસ્ટમમાં અન્ય બિનસંબંધિત સજીવો પર અસર કરે છે કે કેમ,” તેમણે જણાવ્યું હતું. 2016 માં કોર્પોરેટ દ્વારા રાખવામાં આવેલી પેટન્ટની સમયસીમા સમાપ્ત થયા પછી PAU દ્વારા BT1 કપાસની વિવિધતાના વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર પરમજીત.તેમણે કહ્યું, "જીએમ પાકના ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સમાં કડક નિયમો હોય છે, જ્યાં માત્ર અધિકૃત વ્યક્તિઓને જ પરીક્ષણ ક્ષેત્રની ઍક્સેસ હોય છે. 2024માં ગુલાબી બોલવોર્મ-પ્રતિરોધક બીજના પ્રયોગ દરમિયાન, જ્યાં જીએમ કપાસનો પાક ઉગાડવામાં આવ્યો હતો તેની આસપાસ કપાસ ઉગાડવામાં આવ્યો ન હતો. રાજ્ય સરકારની પેનલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જ્યાં નિષ્ણાતો દ્વારા દરેક વિગતોની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે."વધુ વાંચો :-રૂપિયો 12 પૈસા વધીને 85.66 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 12 પૈસા વધીને 85.66 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 12 પૈસા વધીને ૮૫.૬૬ પર ખુલ્યો, જે ગુરુવારના 85.78 ના બંધ ભાવની સરખામણીમાં ૧૨ પૈસા વધીને 85.66 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 85.78 પર બંધ થયો.
ભારતીય રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 85.78 પર બંધ થયોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 85.78 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.91 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 317.93 પોઈન્ટ અથવા 0.41 ટકા વધીને 77,606.43, પર અને નિફ્ટી 105.10 પોઈન્ટ અથવા 0.45 ટકા વધીને 23,591.95 પર બંધ થયો. લગભગ 1628 શેર વધ્યા, 2247 શેર ઘટ્યા અને 79 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-CCI એ ₹15,556 કરોડના મૂલ્યનો 210.19 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો: કિશન રેડ્ડી
કિશન રેડ્ડી: CCI એ ₹15,556 કરોડમાં 210.19 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો.દેશભરમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ત્રીજા ક્રમે રહેલા તેલંગાણાને મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મજબૂત ટેકો મળ્યો છે, જ્યાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ₹15,556 કરોડના મૂલ્યના 210.19 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી છે, જેનો સીધો લાભ 2024-25ની વર્તમાન પાક સિઝનમાં લગભગ નવ લાખ ખેડૂતોને થશે, કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રી અને રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ જી. કિશન રેડ્ડીએ બુધવારે (26 માર્ચ, 2025) આ માહિતી આપી હતી.છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં, ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધી, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ૫૮,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, જેનાથી લાખો ખેડૂતોને ફાયદો થયો હતો. દર વર્ષે, કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો આયોગ (CACP) ની ભલામણોના આધારે, કેન્દ્ર સરકાર કપાસ સહિત 22 કૃષિ ચીજવસ્તુઓ માટે MSP જાહેર કરે છે. તેમણે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે MSP એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે કે તે ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં ઓછામાં ઓછા 50% વધારે હોય.કપાસના કિસ્સામાં, જ્યારે પણ બજાર ભાવ MSP સ્તરથી નીચે આવે છે, ત્યારે કેન્દ્ર CCI દ્વારા જાહેર કરાયેલ MSP પર ખેડૂતો પાસેથી પાક ખરીદવા માટે આગળ વધે છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ વર્ષની પાક સિઝન માટે રાજ્યભરમાં 110 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યા છે.મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, કપાસનો MSP, જે 2014-15માં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹3,750 હતો, તેને 2024-25 સુધીમાં વધારીને ₹7,121 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કપાસના ખુલ્લા બજારમાં ભાવ ઘટી રહ્યા હતા, ત્યારે મોદી સરકાર તેલંગાણામાં ખેડૂત પરિવારોની સાથે મજબૂતીથી ઉભી રહી અને મોટા પાયે MSP પર કપાસની ખરીદી કરી. પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર કૃષિના દરેક પાસામાં ખેડૂતોને સતત ટેકો આપી રહી છે - માટી પરીક્ષણ, બીજ, ખાતર, કૃષિ સાધનો, પાક લોન, પાક વીમો, સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સ અને સંગ્રહ સુવિધાઓથી લઈને MSP ખરીદી સુધી.વધુ વાંચો :-અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 85.91 પર ખુલ્યો.
શરૂઆતના વેપારમાં ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 85.91 પર ખુલ્યોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 85.91 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે બુધવારના 85.70 ના બંધ દર સામે હતો.વધુ વાંચો :-ભારતમાં આગામી સિઝન માટે કપાસનો પૂરતો પુરવઠો છે: COCPC
આગામી સિઝનમાં ભારત માટે પૂરતા પ્રમાણમાં કપાસ પુરવઠાની પુષ્ટિ COCPC દ્વારા કરવામાં આવી છે.કપાસની સીઝન 2024-25 કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશની સમિતિ અનુસાર, ભારતમાં આગામી સીઝન માટે કપાસનો પૂરતો પુરવઠો હશે. ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયમાં ટેક્સટાઇલ કમિશનર રૂપ રાશિની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની બેઠક બાદ આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ઉદ્યોગના હિતધારકોએ ઉત્પાદન, વેપાર અને ગુણવત્તા સુધારણાના પ્રયાસોની સમીક્ષા કરી હતી.મીડિયા બ્રીફિંગમાં બોલતા, રાશિએ વૈશ્વિક બજારમાં મુખ્ય સપ્લાયર તરીકે ભારતની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે પ્રતિ એકર કપાસની ઉપજ અને પ્રોસેસિંગ ગુણવત્તા વધારવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, એપેરલ રિસોર્સિસ ઇન્ડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો. "ઉદ્દેશ ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવાનો છે જેથી કરીને મૂલ્ય શૃંખલામાં કોઈપણ તબક્કે ભારતમાંથી કપાસની ખરીદી કરતી વિદેશી કંપનીઓ લાંબા ગાળાના ખરીદદાર બની શકે," રાશિએ જણાવ્યું હતું.આ બેઠકમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, કાપડ ઉદ્યોગ, કપાસના વેપાર અને જિનિંગ અને પ્રેસિંગ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. ચર્ચામાં કપાસના વિસ્તાર, ઉત્પાદન, આયાત, નિકાસ અને સ્થાનિક વપરાશના રાજ્યવાર વલણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ ઉચ્ચ ઉપજ આપતી ખેતી પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપતા અકોલા મોડલ સહિત ઉત્પાદકતા વધારવાના હેતુથી સરકારની પહેલોની વિગતવાર માહિતી આપી હતી.સમિતિએ તારણ કાઢ્યું હતું કે આયાત અને નિકાસના વલણો સાથે વર્તમાન ઉત્પાદન સ્તર આગામી સિઝનમાં કાપડ ક્ષેત્ર માટે પૂરતા પ્રમાણમાં કાચા માલના પુરવઠાની ખાતરી કરશે. ચાલુ આકારણીઓ ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા અને કપાસ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિની ગતિને જાળવી રાખવા માટે ચાલુ રાખશે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 85.70 પર બંધ થયો.
રૂપિયો 3 પૈસા નબળો પડ્યો, 85.70 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 85.70 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.67 પર ખુલ્યો.ભારતીય મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ આજે ટ્રેડિંગ સત્રનો અંત નકારાત્મક નોંધ પર કર્યો. સેન્સેક્સ 1.01% ઘટીને 77,228.28 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 0.77% ઘટીને 23,486.85 પર બંધ થયો. વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 9 પૈસા વધીને 85.67 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.67 પર ખુલ્યો.મંગળવારના બંધ 85.76 ની સરખામણીમાં બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ 85.67 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ દ્વારા આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ગાંસડીનું વેચાણ થયું છે
આ સિઝન દરમિયાન CCI દ્વારા આજ સુધીમાં કુલ ગાંસડીઓ વેચવામાં આવી છે 1 ઓક્ટોબર, 2024 થી 21 માર્ચ, 2025 સુધીમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કુલ અંદાજે 22,94,000 ગાંસડીઓનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાંથી 2023-24ની સીઝન માટે અંદાજે 11,18,000 ગાંસડીઓનું વેચાણ થયું છે, જ્યારે 106,07 ગાંસડીનું વેચાણ થયું છે. 2024-25 સીઝન.આ ઉપરાંત એ પણ નોંધનીય છે કે ટ્રેડર સેશનમાં 11,59,300 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જ્યારે મિલ સેશનમાં 11,34,700 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું.(આ આંકડા કામચલાઉ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે.)વધુ વાંચો :-ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન 7-વર્ષના નીચા સ્તરે પહોંચ્યું, આયાતમાં તીવ્ર વધારો
ભારતનો કોટન કોયડો: ઘટતું ઉત્પાદન, વધતી આયાત2024-25 સીઝન માટે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન 295.30 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિગ્રા) હોવાનો અંદાજ છે, જે સાત વર્ષમાં સૌથી ઓછો છે અને ગયા વર્ષના 327.45 લાખ ગાંસડીથી મોટો ઘટાડો છે. આ એક દાયકા-લાંબા ડાઉનટ્રેન્ડને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે તકનીકી પ્રગતિમાં સ્થિરતા, ખાસ કરીને 2006 થી નવા જીએમ કપાસની મંજૂરીઓની ગેરહાજરી અને વધતી જંતુ પ્રતિકારને કારણે છે. વર્ષોમાં પ્રથમ વખત, ભારત ચોખ્ખો આયાતકાર બનવાની ધારણા છે, જેમાં 3 મિલિયન ગાંસડીની આયાતનો અંદાજ છે- જે માત્ર 1.7 મિલિયનની નિકાસને વટાવી જાય છે. કપાસના ભાવ બુલિશ ફંડામેન્ટલ્સ પર મક્કમ રહેતાં વૈશ્વિક ઉત્પાદન 121 મિલિયન ગાંસડીનું ચુસ્ત સમાપ્તિ સ્ટોક સાથે છે.મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ# ભારતનું 2024-25 કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 295.30 લાખ ગાંસડી થયું, જે 7 વર્ષની નીચી સપાટી છે.# વર્ષોમાં પ્રથમ વખત કપાસની આયાત નિકાસને વટાવી જવાની ધારણા છે.# આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી ભારતમાં યુએસ કોટનની નિકાસમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.# વૈશ્વિક ઉત્પાદન 121 મિલિયન ગાંસડીનું અનુમાન છે; 116.5 મિલિયનનો વપરાશ.# ચુસ્ત પુરવઠો અને મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે કપાસના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છેભારતમાં અને મક્કમ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોના સપ્લાયને ટેકો મળતા આવતા મહિનાઓમાં કપાસના ભાવમાં તેજી આવવાની ધારણા છે. 2024-25 માટે સ્થાનિક ઉત્પાદન ઘટીને 295.30 લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે - જે ગત સિઝનમાં 327.45 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને - સાત વર્ષની નીચી સપાટીને ચિહ્નિત કરે છે અને લાંબા ગાળાના ડાઉનટ્રેન્ડને ચાલુ રાખે છે. ફાળો આપતા પરિબળોમાં બાયોટેક્નોલોજીની પ્રગતિમાં સ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે, 2006 થી કોઈ નવા જીએમ કોટન હાઇબ્રિડને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, અને વર્તમાન BT જાતોમાં વધતી જંતુ પ્રતિકાર.આ સિઝન ભારતના વેપાર સંતુલનમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર દર્શાવે છે. કપાસની આયાત 3 મિલિયન ગાંસડીનો અંદાજ છે, જે વર્ષોમાં પ્રથમ વખત નિકાસને પાછળ છોડી દે છે, જે માત્ર 1.7 મિલિયન ગાંસડીની અપેક્ષા છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતે 2011-12માં 13 મિલિયન ગાંસડી જેટલી નિકાસ કરી હતી. કાચા કપાસ પરની 11% આયાત જકાત હટાવવાથી ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આયાતને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે. એકલા 2024 માં, યુએસએ ભારતને $210.7 મિલિયનની કિંમતનો કપાસ મોકલ્યો, જે ભારતની મજબૂત કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસને સમર્થન આપે છે, જેનું મૂલ્ય આ વર્ષે યુએસમાં $10.8 બિલિયન છે.વૈશ્વિક સ્તરે, યુએસડીએ વિશ્વ કપાસનું ઉત્પાદન 121 મિલિયન ગાંસડી અને વપરાશ 116.5 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ મૂકે છે, વૈશ્વિક અંતના સ્ટોક્સ ઘટીને 78.3 મિલિયન ગાંસડી થઈ ગયા છે. જ્યારે બ્રાઝિલ અને તુર્કી નિકાસમાં વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇજિપ્તમાંથી ઘટાડો પ્રવાહને સંતુલિત કરી શકે છે. ICE (NYSE:ICE) કપાસના વાયદામાં મજબૂતાઈ અને કાપડની માંગ ધીમે ધીમે પુનઃપ્રાપ્ત થઈ રહી હોવાથી, બજારનું સેન્ટિમેન્ટ આશાવાદી રહે છે.છેલ્લેસ્થાનિક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, વધતી જતી આયાત અને મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો સાથે, કપાસના ભાવ મજબૂત રહેવાની શક્યતા છે, તેને ચુસ્ત પુરવઠો અને પુનઃપ્રાપ્તિ માંગને ટેકો છે.વધુ વાંચો :-INR 18 પૈસા ઘટ્યો, ડોલર સામે 85.76 પર બંધ
ભારતીય રૂપિયો મંગળવારે 18 પૈસા ઘટીને 85.76 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 85.58 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 32.81 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા વધીને 78,017.19 પર અને નિફ્ટી 10.30 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા વધીને 23,668.65 પર હતો. લગભગ 1019 શેર વધ્યા, 2868 શેર ઘટ્યા અને 107 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં ઓછું રહેવાની ધારણા છે
કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં ઓછું રહેવાની ધારણા છે.સપ્ટેમ્બર 2025માં સમાપ્ત થતી વર્તમાન કપાસની સિઝનમાં કપાસનું ઉત્પાદન 295 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે, જે ગત સિઝનમાં 325 લાખ ગાંસડી હતી.સોમવારે યોજાયેલી કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિની બેઠકમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ સિઝનમાં આયાત 25 લાખ ગાંસડી (2023-2024માં 16 લાખ ગાંસડી) અને નિકાસ 18 લાખ ગાંસડી થશે. સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ દ્વારા કપાસનો વપરાશ 302 લાખ ગાંસડી રહેવાની ધારણા છે, જે અગાઉની સિઝન કરતાં લગભગ સાત લાખ ગાંસડી ઓછી હશે.ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસમાં તેજી આવી છે અને તેથી યાર્નની માંગ હવે વધુ છે. દક્ષિણ ભારત મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ એસ.કે. સુંદરરામને જણાવ્યું હતું કે સરકારે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવી જોઈએ જેથી આ વર્ષે ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર વચ્ચે કાપડ મિલોને કપાસનો પૂરતો જથ્થો મળી શકે.વધુ વાંચો :-યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 85.58 પર ખુલ્યો છે
યુએસ ડૉલરની સરખામણીમાં રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 85.58 પર ખુલે છે.સોમવારના 85.63 ના બંધની સામે ભારતીય રૂપિયો મંગળવારે 85.58 પ્રતિ ડૉલર પર ખૂલ્યો હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 31 પૈસા વધારે છે, જે પ્રતિ ડૉલર 85.63 પર સમાપ્ત થાય છે
ડોલર સામે રૂપિયો 31 પૈસા મજબૂત, 85.63 પર બંધસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 31 પૈસા વધીને 85.63 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 85.94 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,078.87 પોઈન્ટ અથવા 1.40 ટકા વધીને 77,984.38 પર અને નિફ્ટી 307.95 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા વધીને 23,658.35 પર હતો. લગભગ 2371 શેર વધ્યા, 1602 શેર ઘટ્યા અને 153 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-PAU ઉત્તર ભારતના માલવા પ્રદેશમાં કપાસના પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે સ્વદેશી જાતોને પ્રોત્સાહન આપશે
ઉત્તર ભારતના માલવા પ્રદેશમાં, પીએયુ કપાસના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવા માટે મૂળ કલ્ટીવર્સને ટેકો આપશે.પરંપરાગત કપાસના પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે, પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU) પાક વૈવિધ્યકરણ યોજનાના ભાગરૂપે દેશી અથવા સ્વદેશી ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાતોને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના ધરાવે છે.PAUના વાઇસ ચાન્સેલર સતબીર સિંહ ગોસલે જણાવ્યું હતું કે દેશી કપાસ તબીબી ક્ષેત્રે વ્યવસાયિક રીતે સક્ષમ છે, સફેદ માખીના જીવલેણ હુમલાઓ સામે પ્રતિરોધક છે અને બદલાતી આબોહવાની પેટર્ન વચ્ચે અત્યંત યોગ્ય છે.“PAU એ વાવણી માટે ત્રણ જાતો, LD 949, LD 1019 અને FDK 124ની ભલામણ કરી છે. બીજી જાત, PBD 88, ટ્રાયલનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કરી ચૂકી છે અને આગામી ખરીફ સિઝનમાં બહાર પાડવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ વર્ષથી, કૃષિ વિસ્તરણ ટીમો અર્ધ-શુષ્ક પ્રદેશના ખેડૂતોને સંવેદનશીલ બનાવશે અને અર્ધ-શુષ્ક પ્રદેશના ખેડૂતોને આગામી સિઝનમાં જોવા મળશે. સીઝનમાં, ખેડૂતોને કુદરતી ફાઇબરની ખેતીમાં પાછા આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બીજનું ઉત્પાદન ગુણાકાર કરવામાં આવશે," તેમણે કહ્યું.પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસના પ્રમોશન માટે નિષ્ણાતોની પેનલ, આંતરરાજ્ય સલાહકાર અને દેખરેખ સમિતિના વડા વીસીએ જણાવ્યું હતું કે સ્વદેશી જાતો આર્થિક રીતે ટકાઉ છે.ગોસાલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે દેશી કપાસની જાતોના પ્રચારનો હેતુ બીટી કપાસને બદલવાનો નથી પરંતુ કુદરતી ફાઇબરની ખેતીમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવાનો છે જે દક્ષિણ પશ્ચિમ જિલ્લાઓની પરંપરાગત આર્થિક જીવનરેખા છે."જંતુઓના હુમલા અને અન્ય પરિબળો પછી, ગયા વર્ષે, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો હતો કારણ કે ઘણા ઉત્પાદકો ડાંગર ઉગાડતા હતા. તે ચિંતાજનક વલણ છે કે દક્ષિણપશ્ચિમ પ્રદેશના કપાસ ઉત્પાદકોએ ચોખાની ખેતી માટે ખારા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે જમીનની ગુણવત્તા પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે જો કપાસને ફરીથી દબાણ કરવામાં નહીં આવે તો,"ભટિંડામાં PAU ના પ્રાદેશિક સંશોધન સ્ટેશન (RRS) ખાતે પાક સંવર્ધક અને PBD 88 વિકસાવવા પાછળના અગ્રણી વૈજ્ઞાનિક પરમજીત સિંઘે જણાવ્યું હતું કે દેશી કપાસની જાતો સફેદ માખી અને લીફ કર્લ રોગ પેદા કરતી જીવાતો સામે કુદરતી પ્રતિકાર ધરાવે છે.“બીટી કપાસની મહત્તમ ઉપજ 10-12 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર છે, અને છેલ્લા ત્રણ ખરીફ સિઝનમાં ભટિંડા, અબોહર અને ફરિદકોટના PAU સંશોધન ફાર્મમાં હાથ ધરવામાં આવેલા PBD 88 ની ફિલ્ડ ટ્રાયલ દર્શાવે છે કે તેનું ઉત્પાદન હાઇબ્રિડ કરતાં ઓછું નથી. આ વર્ષે, PAU ખેડૂતોને ફાઇનલ વેરાયટીમાં ફીડ બેક કરવા માટે ફાઇનલ વેરાયટીનું વેચાણ કરશે. આવતા વર્ષથી બીજ,” તેમણે કહ્યું.આરઆરએસના ડિરેક્ટર કરમજીત સિંહ સેખોને જણાવ્યું હતું કે ડેટા દર્શાવે છે કે લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં, કપાસ હેઠળના સરેરાશ 5 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી, લગભગ 10% દેશી જાતો હેઠળ હતો."પરંતુ છેલ્લા દાયકામાં, દેશી કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ખૂબ જ ઘટી ગયો છે, અને અમે તેને આયોજિત રીતે પ્રમોટ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. BT જેવા સંકરથી વિપરીત, ખેડૂતો દર વર્ષે દેશી કપાસના બિયારણનો ઉપયોગ કરી શકે છે, આમ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે અને તે સુનિશ્ચિત કરશે કે ખેડૂતો તેમના વાસ્તવિક બિયારણની વાવણી કરી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :-ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતાં નિષ્ણાતો AI અને ટેક્નોલોજી માટે દબાણ કરે છે
ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતાં નિષ્ણાતો AI અને ટેક્નોલોજીની હિમાયત કરે છે.ગુંટુર: કપાસ પર ઓલ ઈન્ડિયા કોઓર્ડિનેટેડ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ (AICRP) એ ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડો નોંધ્યો છે, જેમાં 2024-25માં વાવેતર વિસ્તારમાં 10.46% અને ઉત્પાદનમાં 7.98% ઘટાડો થયો છે. મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને તેલંગાણા સૌથી વધુ પ્રભાવિત રાજ્યો છે.આ ચિંતાઓને સંબોધતા, ગુંટુરના લામમાં પ્રાદેશિક કૃષિ સંશોધન સ્ટેશન (RARS) ખાતે AICRPની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM), ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણું સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.ICAR ના પાક વિજ્ઞાન વિભાગના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ (DDG) ડૉ ડી.કે. યાદવા અને અન્ય નિષ્ણાતોએ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઇનપુટ્સ, વહેલા પાકતા પાક અને દૂષણ-મુક્ત કપાસની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.અધિકારીઓએ સાત બિન-Bt અને 54 Bt જાતોને મંજૂરી આપી હતી અને AI-સંચાલિત આનુવંશિક સુધારણા, સેન્સર-આધારિત મોનિટરિંગ અને ડ્રોન એપ્લિકેશન્સ સહિત અદ્યતન ખેતી તકનીકોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.ડૉ. સી.ડી. માયીએ કપાસ પરના બીજા ટેક્નોલોજી મિશનની રૂપરેખા આપી હતી, જેમાં હેક્ટર દીઠ 850-900 કિગ્રા લિન્ટ ઉપજનું લક્ષ્યાંક છે. એજીએમએ બીટી કપાસ, જૈવિક ખેતી અને જંતુ નિયંત્રણ અંગેના અહેવાલો પણ બહાર પાડ્યા હતા. નિષ્ણાતોએ ભારતના કપાસ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણું વધારવા માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતાની પુનઃ પુષ્ટિ કરી.વધુ વાંચો :-અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 85.94 પર ખુલ્યો છે
પ્રારંભિક વેપારમાં ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 85.94 પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો 24 માર્ચે યુએસ ડોલર સામે 3 પૈસા વધીને 85.94 પર ખુલ્યો હતો. અગાઉના બંધ સત્રમાં ગ્રીનબેક સામે સ્થાનિક ચલણ 85.97 પર સમાપ્ત થયું હતું.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધારે છે, જે પ્રતિ ડૉલર 85.97 પર સમાપ્ત થાય છે
ડોલર સામે રૂપિયો 25 પૈસા મજબૂત, 85.97 પર બંધશુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 85.97 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 86.22 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 557.45 પોઈન્ટ અથવા 0.73 ટકા વધીને 76,905.51 પર અને નિફ્ટી 159.75 પોઈન્ટ અથવા 0.69 ટકા વધીને 23,350.40 પર હતો. લગભગ 2695 શેર વધ્યા, 1181 શેર ઘટ્યા અને 118 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- રાજ્યએ 44 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી, એમએસપી ખરીદી ચાલુ રાખવાની ખાતરી આપી
રાજ્ય 44 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરતી વખતે MSP પ્રાપ્તિ ચાલુ રાખવાની ખાતરી આપે છે.નાગપુર: મહારાષ્ટ્ર સરકારે 18 માર્ચ સુધી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા 44 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી છે, ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) મળે તેની ખાતરી કરી છે, એમ માર્કેટિંગ પ્રધાન જયકુમાર રાવલે ગુરુવારે વિધાન પરિષદને જણાવ્યું હતું.ટૂંકા ગાળાની ચર્ચા દરમિયાન શહેરના એમએલસી અભિજિત વણજારી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, રાવલે ગૃહને ખાતરી આપી હતી કે કપાસની ખરીદી બંધ કરવામાં આવી નથી અને રાજ્યભરમાં 124 કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો કાર્યરત છે. આ વર્ષે, લોંગ સ્ટેપલ કોટન માટે એમએસપી રૂ. 7,521 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે તે રૂ. 7,121 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતી. કપાસની પ્રક્રિયા જિનિંગ અને પ્રેસિંગ એકમો દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં દર વર્ષે ઓક્ટોબરથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કાપણી થાય છે.મંત્રીએ સિંચાઈની ક્ષમતામાં સુધારો કરીને, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરીને અને બજારની તકો વિસ્તરીને ખેડૂતોની આવક વધારવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાની પુનઃ પુષ્ટિ કરી. કૃષિ વેપારને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને ખેડૂતોને લાભ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ખાનગી બજાર સમિતિની નીતિ શરૂ કરનાર મહારાષ્ટ્ર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય છેવધુ વાંચો :-અમેરિકી ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 14 પૈસા વધીને 86.22 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે