STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकावली खरीद केंद्र पर कपास खरीद शुरू: किसानों को ₹8010 MSP, मोबाइल ऐप से पंजीकरणनागौर जिले के रोल क्षेत्र स्थित कावली खरीद केंद्र (गुरु कृपा कपास मील) पर वर्ष 2025-26 के लिए कपास की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। भारतीय कपास निगम ने एच-4/H-4A किस्म कीभारतीय कपास निगम के अनुसार, कपास में अधिकतम 8 प्रतिशत नमी स्वीकार्य होगी। यदि नमी 8 प्रतिशत से अधिक (9%, 10%, 11%, 12%) पाई जाती है, तो मूल्य में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी। 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास स्वीकार नहीं की जाएगी। इस समर्थन मूल्य के लिए कपास की स्टेपल लंबाई 27.5 से 28.5 मिमी और माइक्रो-वैल्यू 3.5 से 4.9 के बीच होनी चाहिए।कपास बेचने के इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल या 'कपास किसान ऐप' के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आधार आधारित ओटीपी या थंब इम्प्रेशन से सत्यापन अनिवार्य होगा।केंद्र प्रभारी प्रदीप भांम्भू कालवी ने किसानों से अपील की है कि वे साफ-सुथरी, सूखी और निर्धारित मानकों के अनुरूप कपास ही खरीद केंद्र पर लाएं। इससे उन्हें सरकार द्वारा घोषित पूरा समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा।और पढ़ें :- वारंगल मंडी में बारिश से कपास-मक्का भीगा
तेलंगाना: वारंगल मंडी में अचानक हुई बारिश से कपास और मक्का भीग गयावारंगल में बेमौसम बारिश के कारण एनुमामुला मंडी में बिक्री के लिए रखा कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में हुई चक्रवाती बारिश के बाद किसानों की परेशानी और बढ़ गई। व्यापारियों और सीसीआई ने खरीद रोक दी, जिससे खुले में भीगी फसल के कारण आधिकारिक हस्तक्षेप की मांग उठी।वारंगल/खम्मम: वारंगल में मंगलवार को अचानक हुई बारिश से एनुमामुला कृषि मंडी में कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में आई चक्रवाती बारिश से पहले से ही परेशान किसान और भी परेशान हो गए।किसानों ने शिकायत की कि सीसीआई और व्यापारियों ने फसल तौलने और परिवहन के लिए तैयार होने के बाद भी खरीद करने से इनकार कर दिया क्योंकि फसल बारिश से प्रभावित थी। उन्होंने अधिकारियों से बिना किसी शर्त के कपास की खरीद सामान्य रूप से जारी रखने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।किसानों ने दुख जताया कि पूरी फसल भीग गई और उन्हें शेड के नीचे ले जाने का भी समय नहीं मिला। वारंगल और गोरेकुंटा में क्रमशः 36.5 मिमी और 25 मिमी की मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडलों में हल्की वर्षा हुई।वारंगल की महापौर गुंडू सुधारानी और नगर आयुक्त चाहत बाजपेयी ने बैंक कॉलोनी, शांति नगर और पोथाना नगर के निचले इलाकों का निरीक्षण किया, जहाँ बारिश का पानी भर गया था। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को नालों को साफ करने का निर्देश दिया।खम्मम में, सिंगरेनी मंडल में 71 मिमी, कोनिजेरला में 48.3 मिमी की भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ अन्य मंडलों में हल्की वर्षा हुई। अचानक हुई बारिश के कारण, सुखाने के लिए रखी कपास और अन्य कृषि उपज भीग गई।और पढ़ें :- कपास मिलर्स का बंद आह्वान, किसानों से बिक्री रोकने की अपील
कपास मिलर्स ने बंद का आह्वान किया: किसानों से कल कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने को कहा गया।अतिरिक्त कलेक्टर पी. श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों से 6 नवंबर को कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने की अपील की है, क्योंकि तेलंगाना कॉटन मिलर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उस दिन एक दिवसीय बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मार्केट कमेटी के अध्यक्षों, जिनिंग मिल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि जिले भर के 242 किसानों से अब तक 478 मीट्रिक टन कपास की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केवल उचित गुणवत्ता वाला कपास ही खरीदा जा रहा है।रेड्डी ने किसानों को सलाह दी कि वे गुरुवार को खम्मम और एनकूर मंडियों में अपना कपास न लाएँ और बंद के मद्देनजर 6 नवंबर के लिए CCI ऐप पर बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करें। बैठक में चल रहे कपास खरीद कार्यों की समीक्षा की गई और किसानों के लिए सुचारू लेनदेन और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट कमेटियों, जिनिंग मिलों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।और पढ़ें :- किसानों ने कपास खरीद नीतियों में राहत की मांग की
महाराष्ट्र के किसानों ने कपास खरीद नियमों में ढील की मांग कीमहाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र, विदर्भ के किसानों और शेतकरी संगठन के नेताओं ने भारी बारिश के कारण खड़ी कपास की फसल को हुए नुकसान और उसमें नमी की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) से अपने खरीद नियमों में ढील देने का आग्रह किया है।केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, CCI वर्तमान में केवल तभी कपास खरीदता है जब उसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से कम हो। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नमी का स्तर 12 से 20 प्रतिशत के बीच पहुँच गया है, जिससे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया है।भारत सरकार ने 2025-26 कपास सीज़न के लिए मध्यम रेशे वाले कपास (24.5-25.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास (29.5-30.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल MSP तय किया है। लेकिन खुले बाजार में, कीमतें ₹3 से ₹5.60 प्रति किलोग्राम के बीच हैं – जो एमएसपी से काफी कम है – जिससे किसानों को मजबूरन मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।कपास सीजन 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने महाराष्ट्र में किसानों से 6.27 लाख लेनदेन के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत लगभग ₹10,714 करोड़ मूल्य के 144.55 लाख क्विंटल कपास (29.41 लाख लिंट कपास गांठों के बराबर) की खरीद की है।किसानों की चिंताएँशेतकरी संगठन के नेताओं ने मांग की है कि सीसीआई अनुमेय नमी की सीमा बढ़ाए और गुणवत्ता की शर्तों में ढील दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बारिश से प्रभावित किसानों को खरीद से बाहर न रखा जाए। उन्होंने सीसीआई द्वारा प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ केवल पाँच क्विंटल कपास खरीदने की सीमा पर भी आपत्ति जताई और इस सीमा को हटाने की मांग की।शेतकारी संगठन के अकोला ज़िला प्रमुख अविनाश पाटिल ने कहा, "बारिश से फसलों को पहले ही भारी नुकसान हुआ है और कटाई में देरी हुई है। सीसीआई द्वारा देरी से और सीमित ख़रीद ने कई किसानों को संकट में डाल दिया है।" किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि कई ख़रीद केंद्रों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे वे अपनी फ़सल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।अगर सीसीआई जल्द ही बड़े पैमाने पर ख़रीद शुरू नहीं करता और गुणवत्ता मानदंडों में ढील नहीं देता, तो कपास उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और उन्हें निजी व्यापारियों को मजबूरन अपनी कपास बेचनी पड़ सकती है।और पढ़ें :-
तेलंगाना : गडवाल में सीसीआई द्वारा कपास की खरीद शुरू; जिनिंग मिलों की कमी के कारण किसानों को स्लॉट बुक करने में हो रही परेशानी। गडवाल: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गडवाल जिले के जोगुलम्बा में कपास खरीद का कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। उद्घाटन समारोह श्री बालाजी कॉटन जिनिंग मिल में हुआ, जहाँ विपणन विभाग की अधिकारी पुष्पम्मा ने सीसीआई के मुख्य उत्पादन अधिकारी राहुल के साथ पारंपरिक तरीके से नारियल फोड़कर खरीद का औपचारिक शुभारंभ किया।अधिकारियों के अनुसार, इस सीजन में जिले में लगभग 18 लाख क्विंटल कपास की पैदावार होने की उम्मीद है। वर्तमान में, केवल दो खरीद केंद्र खोले गए हैं - एक गडवाल में और दूसरा आलमपुर में। दो जिनिंग मिलों से संचालित इन केंद्रों की संयुक्त क्षमता 3,500 क्विंटल है।अधिकारी पुष्पम्मा ने बताया कि आलमपुर में खरीद एक सप्ताह पहले ही शुरू हो चुकी है और तब से सुचारू रूप से चल रही है। हालाँकि, गडवाल के कई किसानों ने निराशा व्यक्त की है कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद, वे अपना कपास बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं।विपणन अधिकारी ने बताया कि जिनिंग मिलों की कमी स्लॉट बुकिंग में देरी और कठिनाइयों का मुख्य कारण है। दूसरी ओर, किसान सीसीआई और जिला प्रशासन से कम से कम पाँच या छह अतिरिक्त जिनिंग मिलों की पहचान करके उन्हें खरीद के लिए खोलने का आग्रह कर रहे हैं ताकि भीड़भाड़ कम हो और समय पर खरीद सुनिश्चित हो सके।किसानों ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार अपने किसान कल्याण कार्यक्रमों के तहत देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित कर रही है, लेकिन गडवाल जिले में प्रशासनिक अड़चनों के कारण यह व्यवस्था लड़खड़ा रही है।उन्होंने बताया कि सरकारी खरीद में देरी के कारण लगभग 90 प्रतिशत किसान पहले ही निजी व्यापारियों और बिचौलियों को, अक्सर एमएसपी से कम दरों पर, अपना कपास बेच चुके हैं। उनका कहना है कि शेष 10 प्रतिशत कपास कम से कम सीसीआई द्वारा आधिकारिक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए।किसानों ने सरकारी अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और आवश्यक सहयोग देने की अपील की ताकि शेष उपज निष्पक्ष और पारदर्शी परिस्थितियों में बेची जा सके।और पढ़ें :- रुपया 26 पैसे गिरकर 88.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 88.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.39 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,459.15 पर और निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ। लगभग 1543 शेयरों में तेजी, 2439 शेयरों में गिरावट और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- हरियाणा: कपास खरीद अटकी, नमूने फेल
हरियाणा : कपास की सरकारी खरीद को लेकर बढ़ता जा रहा है इंतजार, भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट आई फेलचरखी दादरी। दादरी की नई अनाज मंडी में कपास की सरकारी खरीद शुरू होने को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। पिछले सोमवार को सीसीआई (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने सरकारी खरीद शुरू करने से पहले कपास की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेकर सिरसा स्थित लैब में भेजे थे। लैब में ये नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।ऐसे में अब तीन सदस्यीय कमेटी दोबारा कपास के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजेगी। उसके बाद खरीद को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा। बता दें कि पिछले सोमवार को ही सीसीआई के अधिकारियों ने मंडी में मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। खरीद जल्दी शुरू करवाने के लिए सीसीआई के अधिकारियों ने मंडी में पहुंची कपास की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब में नमूने भेजे थे। जो मानकों पर खरे नहीं उतरे।बता दें कि सीसीआई के नियमों के अनुसार कपास की नमी आठ फीसदी तक होने पर ही पूर्ण एमएसपी मिलेगा। इसके अलावा नमी की मात्रा अधिक पाए जाने पर कीमत में भी कमी आएगी। एजेंसी नियमों पर खरा उतरने वाली कपास पर ही किसान को पूरा भुगतान करेगी।दादरी अनाज मंडी से पिछले दिनों लिए गए कपास के नमूनों मानकों पर खरे नहीं मिले। अब तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में दोबारा से कपास के नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वहां से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर खरीद से संबंधित निर्णय लिया जाएगा।और पढ़ें :- तुम्मला ने सीसीआई से कपास खरीद नियम वापस लेने की मांग की
तेलंगाना: तुम्मला ने सीसीआई से कपास खरीद के नए नियमों को वापस लेने का आग्रह कियाहैदराबाद : कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य में कपास खरीद से संबंधित नए नियमों को वापस लेने का आग्रह किया है।अपने पत्र में, मंत्री ने बताया कि सीसीआई ने प्रति एकड़ अनुमेय कपास उपज को 12 क्विंटल से घटाकर सात क्विंटल कर दिया है। हालाँकि, जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि तेलंगाना में वास्तविक उपज लगभग 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ है।तुम्मला ने कहा कि इस साल हुई भारी बारिश से किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है और उन्होंने सीसीआई के नए प्रतिबंध को उनके हितों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने निगम से अनुरोध किया कि वह आगे की कठिनाइयों से बचने के लिए 20% तक नमी वाले कपास की खरीद करे।मंत्री ने यह भी बताया कि कपास किसान ऐप, जो बिक्री प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, के बारे में सीमित जागरूकता के कारण कई किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सीसीआई से सात क्विंटल नियम को वापस लेने, पुरानी खरीद पद्धति को बहाल करने और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए जिनिंग मिल मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 39 पैसे मजबूत होकर 88.39 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 39 पैसे बढ़कर 88.39 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 88.78 के पिछले बंद भाव की तुलना में 39 पैसे बढ़कर 88.39 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- अंजड़ मंडी में सीसीआई ने कपास खरीदी शुरू की
मध्य प्रदेश : अंजड़ मंडी में सीसीआई ने कपास खरीदी शुरू की:अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा लाभ, 13 किसानों का कपास खरीदा गयाबड़वानी जिले की अंजड़ कृषि उपज मंडी में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने सोमवार से कपास की खरीद शुरू कर दी है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत सीसीआई इस बड़े कपास उत्पादक क्षेत्र में खरीद कर रहा है।आज दोपहर करीब 12 बजे सीसीआई के कॉटन सिलेक्टर अरुण ने क्षेत्र के किसान निर्भय सिंह से 7689 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कपास की पहली खरीद की। मंडी सचिव अनिल उजले से मिली जानकारी के अनुसार, आज कुल 17 स्लॉट बुक किए गए थे, जिनमें से 13 किसानों का कपास सीसीआई ने खरीदा। खरीद का रेट 7689 रुपए से 8010 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा।इस साल अत्यधिक बारिश के कारण कपास की फसल काफी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद किसान सीसीआई द्वारा खरीद शुरू करने की मांग कर रहे थे। यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।सीसीआई केवल 8 से 12 प्रतिशत नमी वाले कपास की ही खरीद करेगा। मंडी सचिव ने किसानों को धैर्य रखने की सलाह दी है। जिन किसानों का पंजीकरण हो चुका है, वे अपने मोबाइल ऐप से स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।सोमवार को अंजड़ कृषि उपज मंडी में 150 वाहनों और 22 बैलगाड़ियों के माध्यम से कपास की आवक दर्ज की गई।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.76 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 83,978.49 पर और निफ्टी 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 25,763.35 पर बंद हुआ। लगभग 2144 शेयरों में तेजी, 1896 शेयरों में गिरावट और 205 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। (SIS)और पढ़ें :- तेलंगाना: सीसीआई केंद्रों पर कपास बिक्री शुरू
तेलंगाना : सीसीआई के क्रय केंद्रों पर कपास की बिक्री होइलंतकुंटा : मानकोंदूर विधायक डॉ. कवमपल्ली सत्यनारायण ने कहा कि सीसीआई के क्रय केंद्रों पर कपास की बिक्री हो और समर्थन मूल्य मिले। मंडल में सीसीआई के तत्वावधान में स्थापित कपास क्रय केंद्रों का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कपास किसानों को बिचौलियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। वे गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कपास लाएँ और 8110 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्लॉट प्रणाली के माध्यम से कपास की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीआई ने कपास खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के बाद ही कपास क्रय केंद्रों पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति के कारण किसानों को क्रय केंद्रों पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस मंडल शाखा के अध्यक्ष कोमाटिरेड्डी भास्कर रेड्डी, नेता इरेड्डी महेंद्र रेड्डी, प्रसाद, रमना रेड्डी, अयिलैया, पासुला वेंकट, तिरुपति गौड़, एलुका रामास्वामी, राजेशम, सुरेंद्र रेड्डी, सत्य रेड्डी और कई गांवों के नेताओं ने भाग लिया।और पढ़ें :- भारत का निर्यात उछला, अमेरिका को बड़ा झटका!
भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे अमेरिका को सबसे बड़ा झटका! कपड़ा, रत्न, आभूषण... भारत का निर्यात बढ़ाभारत निर्यात वृद्धि 2025 कपड़ा, रत्न, आभूषण, समुद्री उत्पाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर कर लगाए जाने के बाद से, अमेरिकी निर्यात में गिरावट आई है। भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। हालाँकि, यह मात्रा कम है। जब अमेरिका ने टैरिफ के ज़रिए भारत के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिए, तो दूसरे देशों ने भारतीय उत्पादों का स्वागत किया। अमेरिका के अलावा अन्य देशों को भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों से जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि भारत विभिन्न देशों को अपना सामान बेच रहा है और केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। यूएई, वियतनाम, बेल्जियम और सऊदी अरब जैसे देशों में इन उत्पादों की माँग बढ़ी है। एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया में बढ़ती माँग के कारण, इन क्षेत्रों में भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।समुद्री उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई?आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2025 के बीच भारत का समुद्री खाद्य निर्यात साल-दर-साल 15.6 प्रतिशत बढ़कर 4.83 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका के अलावा अन्य देशों में समुद्री खाद्य की बढ़ती मांग के कारण हुई। हालांकि अमेरिका समुद्री खाद्य निर्यात का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां भारत 1.44 अरब डॉलर का निर्यात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि वियतनाम (100.4 प्रतिशत), बेल्जियम (73.0 प्रतिशत) और थाईलैंड (54.4 प्रतिशत) में देखी गई। इससे पता चलता है कि भारत एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ अपने समुद्री खाद्य व्यापार का विस्तार कर रहा है। चीन (9.8 प्रतिशत), मलेशिया (64.2 प्रतिशत) और जापान (10.9 प्रतिशत) में भी वृद्धि देखी गई।पेरू और नाइजीरिया जैसे नए और उभरते बाजारों में भारत के कपड़ा निर्यात में वृद्धि हुई है। जनवरी से सितंबर 2025 तक, भारत का कपड़ा निर्यात मामूली लेकिन सकारात्मक 1.23 प्रतिशत बढ़कर 28.05 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि अमेरिका के अलावा अन्य देशों में मजबूत मांग के कारण हुई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात 8.6 प्रतिशत बढ़कर 136.5 मिलियन डॉलर हो गया, जिससे यह भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र बन गया। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी भारतीय वस्त्रों की माँग बढ़ रही है। नीदरलैंड में 11.8 प्रतिशत, पोलैंड में 24.1 प्रतिशत, स्पेन में 9.1 प्रतिशत और मिस्र में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।रत्नों और आभूषणों की माँग में कहाँ वृद्धि हुई?इस वर्ष की पहली छमाही में भारत का रत्नों और आभूषणों का निर्यात 1.24 प्रतिशत बढ़कर कुल 22.73 बिलियन डॉलर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) रत्नों और आभूषणों का सबसे बड़ा बाज़ार बना रहा, जहाँ निर्यात 37.7 प्रतिशत बढ़कर 1.93 बिलियन डॉलर हो गया।दक्षिण कोरिया में 134 प्रतिशत, सऊदी अरब में 68 प्रतिशत और कनाडा में 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह उभरते हुए विलासिता और निवेश-केंद्रित बाज़ारों में भारतीय आभूषणों और कटे-पॉलिश किए हुए हीरों की बढ़ती माँग को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.76 पर खुला
रुपया 01 पैसे की बढ़त के साथ 88.76 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 88.76 प्रति डॉलर पर स्थिर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.77 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री रिपोर्ट 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 89,55,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 89.55% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.30% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
लगातार भारी बारिश ने कपास को बर्बाद कर दिया है: किसान मुश्किल में, सोयाबीन बर्बाद, कपास भी काला पड़ गयापिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कपास के दानों में नमी आने से कपास काला पड़ गया है और कई जगहों पर दाने दिखाई दे रहे हैं। फसल के पौधे झुक गए हैं और उमस भरे मौसम के कारण बीमारियाँ बढ़ गई हैं।पिछले दो महीनों से हो रही भारी बारिश ने बची हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया है और किसान सचमुच हताश हैं। बारिश ने सोयाबीन की फसल को पानी से लबालब कर दिया है। सोयाबीन की कुछ फसल कटाई के लिए तैयार थी, इसलिए कई लोगों ने उसे खेत से निकालकर बारिश में सुखाने के लिए इकट्ठा कर लिया। गीली फलियों के फटने और अंकुरित होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी ओर, कपास के पौधे के दाने झड़ गए हैं। इसके अलावा, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फूल भी झड़ गए हैं। नमी के कारण कपास की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसका बाजार भाव पर बड़ा असर पड़ेगा।तालुका के कई इलाकों में बारिश के कारण फसलें ज़मीन में ही सड़ गई हैं। जिन किसानों ने कर्ज़ लेकर बुवाई की, खाद-दवाएँ खरीदीं और मज़दूरी पर खर्च किया, उनके लिए यह नुकसान बहुत बड़ा झटका है। कई किसानों के पास अब रबी सीज़न की योजना बनाने के लिए संसाधन और पूँजी नहीं बची है। उन्हें रबी की फ़सल के लिए ज़मीन तैयार करनी थी, बीज खरीदने थे और सिंचाई करनी थी, लेकिन पैसे की आपूर्ति बंद हो गई है। खरीफ़ के नुकसान के बाद, किसान आर्थिक रूप से टूट गए हैं और उनका अगला सीज़न बुरी तरह प्रभावित होगा। प्रभावित किसानों को मदद की सख़्त ज़रूरत है। वापसी की बारिश ने न सिर्फ़ फ़सलें, बल्कि अगले सीज़न के लिए किसानों की उम्मीदें, मेहनत और तैयारियाँ भी बहा ले गई हैं।फ़िलहाल, बारिश के कारण खेतों का काम ठप पड़ा है। भीगने से कपास का वज़न बढ़ गया है, इसलिए कपास की कटाई में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। चूँकि कपास को दोबारा बेचने के लिए कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए दोहरी आर्थिक मार पड़ने की आशंका है। हालाँकि जल्द ही बारिश शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक ज़मीन नहीं सूख जाती, कपास की पैदावार नहीं होगी। बारिश के कारण रबी सीजन की फसल की बुवाई में देरी हो गई है और फिलहाल खेतों में काम बारिश के कारण ठप पड़ा है। फिलहाल किसान बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।और पढ़ें :- कपास की फसल खराब, गेहूँ बुवाई में देरी
मध्य प्रदेश :किसानों का कहना है कि कपास की फसल का रंग उड़ गया है; गेहूँ की बुवाई में एक पखवाड़े की देरी हो सकती हैइंदौर: पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की बेहतर पैदावार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़ी कपास की फसल की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इस बारिश से गेहूँ की बुवाई में लगभग एक पखवाड़े की देरी होने की उम्मीद है।मालवा-निमाड़ क्षेत्र में इस समय कपास की कटाई चल रही है और किसानों का कहना है कि अचानक हुई बारिश ने नई कटी हुई फसल के रंग और गुणवत्ता को प्रभावित किया है। खरगोन के एक कपास किसान और जिनिंग मिल मालिक कैलाश अग्रवाल ने कहा, "कपास की पहली कटाई चल रही है और इस बारिश के कारण फसल का रंग उड़ गया है। इस मौसम में सूखने की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण, कटाई के बाद गोदामों में रखे कपास के भी खराब होने का खतरा है।"अधिकारियों और किसानों ने कहा कि अभी तक फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बारिश ने गेहूँ, मक्का और चना जैसी रबी फसलों के लिए खेतों की तैयारी और बुवाई के कार्यक्रम को बिगाड़ दिया है। नमी की वजह से कई इलाकों में बुवाई में लगभग 10 से 15 दिन की देरी होने की संभावना है।इंदौर महानगर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दिलीप मुकाती ने कहा, "कुल मिलाकर, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गेहूँ की बुवाई में देरी हुई है क्योंकि किसान खेत में काम शुरू करने से पहले बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं।"इंदौर संभाग में, हर साल लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में गेहूँ की बुवाई की जाती है। मध्य प्रदेश में गेहूँ की बुवाई का आदर्श समय अक्टूबर के अंत में शुरू होता है और नवंबर के मध्य तक जारी रहता है। हालाँकि, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नमी की स्थिति बनी रही, तो किसानों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिससे जल्दी बोई जाने वाली किस्मों की उपज क्षमता प्रभावित हो सकती है।और पढ़ें :-हरियाणा में एमएसपी से नीचे कपास बिक्री
हरियाणा : एमएसपी पर नहीं बिक रही कपास किसानों को उठाना पड़ रहा घाटाफतेहाबाद जिले की मंडियों में इन दिनों कपास की फसल की आवक जोरों पर है। किसान अनाज मंडियों में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का उचित भाव नहीं मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा किया है। इसमें कपास की फसल को भी शामिल किया गया है।कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन मंडियों इसका उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों को डेढ़ हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सीसीआई यानि भारतीय कपास निगम खरीद नहीं कर रहा है। जिले की अनाज मंडियों में कपास की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है।निजी व्यापारी किसानों से कपास की फसल 6,000 रुपये से लेकर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने मध्यम रेशे वाली कपास का एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जिले की भट्टू और भूना की अनाज मंडी में कपास की आवक अधिक है। सरकारी खरीद और निजी खरीद के भावअंतर का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। किसान को प्रति क्विंटल फसल पर 1700 रुपये तक का नुकसान है।जिले की भट्टू और भूना का क्षेत्र कपास के उत्पादन में आगे है लेकिन मौसम की मार के बाद अब उचित भाव नहीं मिलने से किसानों कपास की खेती से मुंह मोड़ने लगे है। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करने और निजी व्यापारियों की ओर से की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मंदीप नथवान ने बताया कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों के साथ सीधी लूट की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों की समस्या का हल नहीं किया। ऐसे में किसान दिन प्रति दिन कमजोर हो रहा है। सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें ₹700 तक घटाईं, 89.55% स्टॉक ई-नीलामी में बेचा
भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 89.55% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हुई। उल्लेखनीय रूप से, CCI ने अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन27 अक्टूबर, 2025: सप्ताह की शुरुआत 17,800 गांठों की बिक्री के साथ हुई, जिसमें मिल सत्र में 6,800 गांठें और व्यापारी सत्र में 11,000 गांठें शामिल हैं।28 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 13,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 11,400 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,700 गांठें व्यापारियों के पास रहीं।29 अक्टूबर, 2025: कुल बिक्री 4,900 गांठें रही, जिनमें से 3,500 गांठें मिलों ने और 1,400 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।30 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 9,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 7,900 गांठें मिल सत्र में और 1,200 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।31 अक्टूबर, 2025: सप्ताह का अंत कुल 6,000 गांठों के साथ हुआ, जिसमें 4,300 गांठें मिल सत्र में बिकीं, जबकि 1,700 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीजन के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 89,55,200 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 89.55% है।
कपास खरीदी: 'पनन' के लिए अनुमति, लेकिन धन नहीं; कपास ख़रीद की दुविधा? विस्तार से पढ़ेंकापूस खरेड़ी : इस साल कपास सीज़न में किसानों को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र राज्य कपास विपणन महासंघ (पनन) को केंद्र से ख़रीद की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन धन की कमी के कारण ख़रीद केंद्र शुरू नहीं हो पा रहे हैं। (कापूस खरेड़ी)खाता 'एनपीए' घोषित होने के कारण वित्तीय सहायता भी अटक गई है। नतीजतन, इस सीज़न में एक बार फिर किसानों का भरोसा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) पर टिका है, जबकि सरकार की ओर से कोई ठोस फ़ैसला न आने से किसानों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। (कापूस खरेड़ी)राज्य में कपास सीज़न में किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। महाराष्ट्र राज्य कपास विपणन महासंघ (पनन) को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से कपास ख़रीद की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन धन की कमी के कारण केंद्र शुरू नहीं हो पा रहे हैं।चूँकि 'पनन' का खाता वर्तमान में गैर-उत्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित है, इसलिए बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए, इस सीज़न में एक बार फिर किसानों को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) पर पूरा भरोसा रहेगा।धन की कमी के कारण प्रस्ताव अटकामुंबई में 30 सितंबर को हुई महासंघ के निदेशक मंडल की बैठक में खरीद केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालाँकि, यह प्रस्ताव फिलहाल धन की कमी के कारण अटका हुआ है।महासंघ के निदेशक राजाभाऊ देशमुख ने बताया कि महासंघ को केंद्र से कुछ बकाया राशि मिलने की उम्मीद है और अगर राशि मिल जाती है, तो खरीद केंद्र शुरू करने के प्रयास किए जाएँगे।हालाँकि 'पनन' के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर वित्तीय सहायता की माँग की है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।विदेशी कपास का बाज़ार पर प्रभावकेंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करने से विदेशों से सस्ते कपास के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे देश के कपड़ा उद्योगों को सस्ते आयातित कपास का विकल्प मिल गया है और वे सीधे विदेशों से कपास की गांठें मंगवाने लगे हैं। इस स्थिति के कारण, भारतीय कपास की माँग कम हो गई है, जिससे स्थानीय बाज़ार में कीमतों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है।किसानों पर बोझ बढ़ाकिसानों के घरों में नए कपास की आवक शुरू हो गई है। हालाँकि, बाज़ार द्वारा क्रय केंद्र नहीं खोले जाने के कारण, सारा दोष CCI (भारतीय कपास निगम) पर है। बाज़ार में कीमतों में फिलहाल कोई स्थिरता नहीं है और व्यापारियों की मनमानी कीमतों के कारण किसान मुश्किल में हैं।राज्य सरकार को कपास उत्पादक किसानों को स्थिरता प्रदान करने के लिए तत्काल ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। अन्यथा, यदि कपास को कम दाम पर बेचना पड़ा, तो किसानों का आर्थिक गणित पूरी तरह से बिगड़ने की संभावना है।और पढ़ें :- वर्धा: खरीदी केंद्रों की प्रतीक्षा में किसान, 15 हजार ने CCI में पंजीकरण
Gujarat: 900 hectares of cotton crop destroyed in Vagad: Sesame and castor crops damaged, farmers demand compensation and loan waiverUnseasonal rains have left farmers in dire straits in Vagad village, Dhandhuka taluka. Following the severe crop losses caused by the recent floods, farmers gathered and demanded immediate compensation and loan waiver from the government.Cotton was sown on over 900 hectares in the area, of which 80 percent has been destroyed. According to farmers, after spending money on expensive seeds, pesticides, and labor, the crop loss has left them devastated. In addition to cotton, sesame and castor crops have also suffered significant losses.Farmers said that the unseasonal rains have robbed them of their livelihood and are burdened with debt. They have demanded an immediate survey at the village panchayat level, prompt compensation payments, and loan waivers. Currently, panchnama and regular work are underway at the government level.read more :- China to extend tariff suspension on US products
China to extend tariff suspension on imported US productsBEIJING - China will continue to suspend the 24-percent additional tariff on imports from the United States for one year while retaining the 10-percent rate, according to an announcement released Wednesday by the Customs Tariff Commission of the State Council.China will make the adjustment from 1:01 pm on Nov 10, 2025, the commission said.The move aims to implement the outcomes and consensus reached in the China-US economic and trade talks, the commission said.The continued suspension of certain additional tariffs between China and the US will help promote the sound, stable and sustainable development of bilateral economic and trade relations, bring benefits to the people of both countries, and contribute to global prosperity, the commission added.The commission also said Wednesday that starting 1:01 pm on Nov 10, 2025, China will terminate the additional tariff measures stipulated in an earlier announcement on certain imports originating from the US.According to the earlier announcement issued in March, China had decided to impose an additional 15-percent tariff on imported chicken, wheat, corn and cotton originating from the US. Sorghum, soybeans, pork, beef, aquatic products, fruits, vegetables and dairy products were subject to an additional 10-percent tariff.The termination of certain additional tariffs between China and the United States serves the fundamental interests of both countries and their people, meets expectations of the international community, and will help advance bilateral economic and trade relations to a higher level, the commission said.read more :- Cotton procurement begins in Kavali, farmers get ₹8010 MSP
Cotton procurement begins at Kavali procurement center: Farmers receive ₹8010 MSP, registration via mobile appThe cotton procurement process for the year 2025-26 has begun at the Kavali procurement center (Guru Kripa Cotton Mill) in the Roll area of Nagaur district. Farmers will have the opportunity to sell their produce at the Minimum Support Price (MSP) this time. The Cotton Corporation of India has approved the H-4/H-4A variety.According to the Cotton Corporation of India, a maximum moisture content of 8 percent is acceptable in cotton. If the moisture content is found to be more than 8 percent (9%, 10%, 11%, 12%), the price will be reduced proportionately. Cotton with a moisture content of more than 12 percent will not be accepted. To qualify for this support price, the staple length of the cotton must be between 27.5 and 28.5 mm and the micro-value between 3.5 and 4.9.Farmers wishing to sell cotton can register by December 31st. This registration can be done through the online portal or the 'Cotton Farmer App.' Verification through Aadhaar-based OTP or thumb impression will be mandatory for registration.Center in-charge Pradeep Bhambhoo Kalvi has appealed to farmers to bring only clean, dry, and standardized cotton to the procurement center. This will ensure they receive the full government-declared support price.read more :- Rain soaks cotton and maize in Warangal market
Telangana: Unseasonal rains in Warangal market drenched cotton and maize.Unseasonal rains in Warangal drenched cotton and maize stored for sale at the Enumamula market, further adding to farmers' distress after the recent cyclonic storm. Traders and the Central Agricultural Cooperative Soil Corporation (CIC) halted procurement, prompting calls for official intervention due to the wet crop lying in the open.Warangal/Khammam: Sudden rains in Warangal on Tuesday drenched cotton and maize at the Enumamula Agricultural Market, further distressing farmers already distressed by the recent cyclonic storm.Farmers complained that the Central Agricultural Cooperative Soil Corporation (CIC) and traders refused to procure the crop even after it was ready for weighing and transportation because it was affected by the rain. They demanded that officials intervene to ensure normal cotton procurement continues without any conditions.Farmers lamented that the entire crop was drenched and they did not even have time to move it under the shed. Warangal and Gorekunta recorded moderate rainfall of 36.5 mm and 25 mm, respectively, while some mandals received light rain.Warangal Mayor Gundu Sudharani and Municipal Commissioner Chahat Bajpai inspected low-lying areas in Bank Colony, Shanti Nagar, and Pothana Nagar that were flooded with rainwater. They directed municipal employees to clear the drains.In Khammam, Singareni mandal recorded heavy rainfall of 71 mm, Konijerla 48.3 mm, while some other mandals received light rain. Due to the sudden downpour, cotton and other agricultural produce stored for drying were soaked.read more :- Cotton millers call for shutdown, urge farmers to stop selling
Cotton Millers Call For Bandh: Farmers told not to book cotton sale slots tomorrow.Additional Collector P Srinivas Reddy has appealed to farmers not to book slots for cotton sale on November 6, as the Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association has called for a one-day bandh on that day. Chairing a review meeting with Market Committee Chairmen, Ginning Mill managements, and officials at the Collectorate on Tuesday, the Additional Collector said that 478 metric tonnes of cotton have been procured so far from 242 farmers across the district. He noted that only fair-quality cotton is being purchased at the Minimum Support Price (MSP) through the Cotton Corporation of India (CCI).Reddy advised farmers not to bring their cotton to Khammam and Enkoor market yards on Thursday and not to book sales slots on the CCI app for November 6, in view of the bandh. The meeting reviewed the ongoing cotton procurement operations and discussed coordination among market committees, ginning mills, and related departments to ensure smooth transactions and fair prices for farmers.read more :- Farmers demand relief in cotton procurement policies
Maharashtra farmers demand relaxation in cotton procurement norms Farmers and leaders of the Shetkari Sanghatana in Vidarbha, Maharashtra’s cotton belt, have urged the Cotton Corporation of India (CCI) to relax its procurement norms in view of the heavy rains that have damaged the standing cotton crop and raised its moisture content.CCI currently procures cotton only if its moisture content is below 12 per cent, as per central government guidelines. However, continuous rainfall has pushed moisture levels in several districts to between 12 and 20 per cent, making it difficult for farmers to sell their produce under the Minimum Support Price (MSP) scheme.The Government of India has fixed the MSP for the 2025–26 cotton season at ₹7,710 per quintal for medium staple cotton (24.5–25.5 mm staple length) and ₹8,110 per quintal for long staple cotton (29.5–30.5 mm staple length). But in the open market, prices range between ₹3 and ₹5.60 per kilogram — far below the MSP — forcing farmers to sell at distress rates.During cotton season 2024-25, CCI has procured 144.55 lakh quintals kapas (equivalent to 29.41 lakh lint cotton bales) valuing about ₹10,714 crore have under MSP operations in Maharashtra through 6.27 lakh transactions from farmers.Farmers’ concernsShetkari Sanghatana leaders have demanded that CCI raise the permissible moisture limit and relax quality conditions to ensure that rain-affected farmers are not excluded from procurement. They also objected to CCI’s restriction of buying only five quintals of cotton per acre from each farmer, calling for the cap to be lifted.“The rains have already caused severe damage to crops and delayed harvesting. The delayed and limited procurement by CCI has left many growers in distress,” said Avinash Patil, Shetkari Sanghatana’s Akola district chief. Farmers have expressed concern that several procurement centers are yet to start operations, leaving them anxious about the fate of their harvest.Unless CCI begins large-scale procurement soon and eases the quality norms, cotton growers warn they could face major financial losses and be forced into distress sales to private traders.read more :- CCI begins cotton procurement in Gadwal, problems in slot booking
Telangana: CCI begins cotton procurement in Gadwal; farmers face difficulty booking slots due to lack of ginning millsGadwal: The Cotton Corporation of India (CCI) has officially begun cotton procurement operations in Jogulamba, Gadwal district. The inaugural ceremony took place at the Sri Balaji Cotton Ginning Mill, where Marketing Department official Pushpamma, along with CCI Chief Production Officer Rahul, formally launched the procurement by breaking a coconut in the traditional manner.According to officials, the district is expected to produce approximately 1.8 million quintals of cotton this season. Currently, only two procurement centers have been opened – one in Gadwal and the other in Alampur. These centers, operated by two ginning mills, have a combined capacity of 3,500 quintals.Pushpamma stated that procurement in Alampur began a week ago and has been running smoothly ever since. However, many farmers in Gadwal have expressed frustration that despite repeated attempts, they are unable to book slots to sell their cotton.The marketing officer explained that the lack of ginning mills is the main reason for the delays and difficulties in booking slots. Meanwhile, farmers are urging the CCI and the district administration to identify at least five or six additional ginning mills and open them for procurement to reduce congestion and ensure timely procurement.Farmers also expressed disappointment that while the central government is ensuring procurement at the Minimum Support Price (MSP) across the country under its farmer welfare programs, this system is faltering in Gadwal district due to administrative hurdles.They explained that due to delays in government procurement, approximately 90 percent of farmers have already sold their cotton to private traders and middlemen, often at rates lower than the MSP. They say that the remaining 10 percent of cotton should at least be purchased by the CCI at the official support price.The farmers appealed to the government authorities to immediately intervene and provide necessary support so that the remaining produce could be sold under fair and transparent conditions.read more :- Rupee fell 26 paise to close at 88.65 per dollar
The Indian rupee on tuesday lower 26 paise to close at 88.65 per dollar, while it opened at 88.39 in the morning.At close, the Sensex was down 519.34 points or 0.62 percent at 83,459.15, and the Nifty was down 165.70 points or 0.64 percent at 25,597.65. About 1543 shares advanced, 2439 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- Haryana: Cotton procurement stalled, samples fail
Haryana: The wait for government cotton procurement grows longer, with reports of samples sent failing.Charkhi Dadri : Farmers are increasingly awaiting the start of government cotton procurement at the new grain market in Dadri. Last Monday, the Cotton Corporation of India (CCI) sent cotton samples to a lab in Sirsa for quality testing before the government procurement began. These samples failed to meet the prescribed standards.In this situation, a three-member committee will now re-examine cotton samples and send them to the lab for testing. A decision on procurement can then be made. It's worth noting that last Monday, CCI officials held a meeting with Market Committee officials at the market. To expedite procurement, CCI officials sent samples of cotton arriving at the market to the lab for quality testing, which failed to meet the standards.It's worth noting that according to CCI rules, the full MSP will be awarded only if the moisture content is up to eight percent. Furthermore, if the moisture content is higher, the price will be reduced. The agency will only pay farmers in full for cotton that meets the standards.Cotton samples taken recently from the Dadri grain market did not meet standards. A three-member committee will now conduct fresh cotton sampling. These samples will be sent to a laboratory for testing. A procurement decision will be made based on the report.read more :- Tummala demands CCI to withdraw cotton procurement rules
Telengana : Tummala urges CCI to revoke new cotton purchase rulesHyderabad: Agriculture minister Tummala Nageswara Rao has written to Union textile minister Giriraj Singh and Cotton Corporation of India (CCI) managing director Lalit Kumar Gupta, urging a rollback of the new rules governing cotton procurement in the state.In his letter, the minister pointed out that CCI has reduced the permissible cotton yield per acre from 12 quintals to seven quintals. However, reports from district collectors indicate that the actual yield in Telangana is around 11.74 quintals per acre.Tummala said that this year's heavy rains have already caused significant losses to farmers and described the new CCI restriction as detrimental to their interests. He requested the corporation to procure cotton with up to 20% moisture content to prevent further hardship.The minister also highlighted that many farmers are facing difficulties due to limited awareness of the Kapas Kisan app, which is essential for the sale process. He appealed to the CCI to withdraw the seven-quintal rule, restore the earlier procurement method, and address issues faced by ginning millers while safeguarding farmers' interests.read more :- INR Opens Stronger by 39 Paise at 88.39
Rupee opens 39 paise up at 88.39/USD on Asian cuesIndian rupee opened 39 paise higher at 88.39 per dollar on Tuesday versus previous close of 88.78.read more :- CCI starts cotton procurement in Anjad Mandi
Madhya Pradesh: CCI Begins Cotton Procurement at Anjad Mandi, 13 Farmers Sell ProduceBarwani: The Cotton Corporation of India (CCI) has commenced cotton procurement at the Anjad Agricultural Produce Market in Barwani district, providing relief to farmers affected by excessive rainfall this season.The procurement drive, conducted under the Ministry of Textiles, officially began on Monday. The first purchase was made around noon, when CCI cotton selector Arun bought produce from local farmer Nirbhay Singh at ₹7,689 per quintal.According to Market Secretary Anil Ujale, a total of 17 slots were booked on the opening day, out of which cotton was procured from 13 farmers. Prices ranged between ₹7,689 and ₹8,010 per quintal.Excessive rainfall this year had severely impacted cotton crops in the region, prompting farmers to demand the resumption of procurement operations. The restart of CCI purchases is expected to provide much-needed support to affected farmers.CCI officials stated that only cotton with a moisture content between 8% and 12% will be accepted. Farmers have been advised to remain patient and ensure proper quality standards. Those already registered can book their slots through the mobile app, while any issues can be addressed by contacting Agricultural Produce Market officials.On the first day, the mandi recorded arrivals of cotton via 150 vehicles and 22 bullock carts.read more :- Rupee fell 02 paise to close at 88.78 per dollar
The Indian rupee fell 02 paise to close at 88.78 per dollar on Monday, compared to its opening price of 88.76 in the morning.At the close, the Sensex rose 39.78 points or 0.05 percent to 83,978.49, and the Nifty advanced 41.25 points or 0.16 percent to 25,763.35. Around 2,144 shares advanced, 1,896 declined, and 205 remained unchanged.read more :- Telangana: Cotton sales begin at CCI centres
Telangana: Cotton should be sold at CCI procurement centersIlantakunta : Mankondur MLA Dr. Kavampally Satyanarayana said that cotton should be sold at CCI procurement centers and receive the support price. Cotton procurement centers established under the auspices of CCI in the district were inaugurated on Sunday. Speaking on the occasion, he said that cotton farmers should not fall prey to middlemen. They should bring cotton that meets quality standards and receive the support price of ₹8110 per quintal. He said that this year, cotton will be purchased through a slot system. He added that CCI has introduced a new system to prevent irregularities in cotton procurement. He said that cotton should be brought to procurement centers only after receiving information from the Agriculture Department. He said that this policy will eliminate the need for farmers to queue at procurement centers. Congress Mandal branch president Komatireddy Bhaskar Reddy, leaders Ereddy Mahender Reddy, Prasad, Ramana Reddy, Ayilaiah, Pasula Venkat, Tirupati Goud, Eluka Ramaswamy, Rajesham, Surendra Reddy, Satya Reddy and leaders from several villages participated in the programme.read more :- India's exports jump, a big blow to America!
The biggest blow to America, which is competing with India! Textiles, gems, jewelry... India's exports increased.India Export Growth 2025 Textiles, gems, jewelry, marine products: Since US President Donald Trump imposed tariffs on India, US exports have declined. This will have a significant impact on India's textiles, gems, jewelry, and marine products. However, the volume is small. When the US closed its doors to India through tariffs, other countries welcomed Indian products. India's exports of textiles, gems, jewelry, and marine products to countries other than the US have increased significantly.Data from the Ministry of Commerce shows that India is selling its goods to various countries and is not solely dependent on the US. Demand for these products has increased in countries like the UAE, Vietnam, Belgium, and Saudi Arabia. Due to increasing demand in Asia, Europe, and West Asia, India's exports to these regions have increased significantly.How much did marine products increase?According to the data, India's seafood exports grew 15.6 percent year-on-year to $4.83 billion between January and September 2025. This growth was primarily driven by rising demand for seafood in countries other than the United States. While the United States remains the largest seafood export market, with India exporting $1.44 billion, the highest growth was seen in Vietnam (100.4 percent), Belgium (73.0 percent), and Thailand (54.4 percent). This indicates that India is expanding its seafood trade with several countries in Asia and Europe. Growth was also observed in China (9.8 percent), Malaysia (64.2 percent), and Japan (10.9 percent).India's textile exports to new and emerging markets such as Peru and Nigeria increased. From January to September 2025, India's textile exports grew a modest but positive 1.23 percent to $28.05 billion. This growth was driven by strong demand in countries other than the United States. Exports to the United Arab Emirates (UAE) grew by 8.6 percent to $136.5 million, making it an important regional hub for the Indian textile industry. Demand for Indian textiles is also increasing in Europe, North Africa, and the Middle East. Growth was recorded in the Netherlands at 11.8 percent, Poland at 24.1 percent, Spain at 9.1 percent, and Egypt at 24.5 percent.Where did demand for gems and jewelry increase?India's gems and jewelry exports grew by 1.24 percent in the first half of this year, totaling $22.73 billion. The United Arab Emirates (UAE) remained the largest market for gems and jewelry, with exports increasing by 37.7 percent to $1.93 billion.South Korea saw growth of 134 percent, Saudi Arabia at 68 percent, and Canada at 41 percent. This reflects the growing demand for Indian jewellery and cut-polished diamonds in emerging luxury and investment-focused markets.read more :- INR Opens Stronger by 01 Paise at 88.76
Rupee Opens at 88.76, Up 01 PaisaIndian rupee opened flat at 88.76 per dollar on Monday versus Friday's close of 88.77.read more :- State Wise CCI Cotton Sales Report 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500-₹700 per candy this week. The total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 89,55,200 bales. This represents around 89.04% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.30% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Continuous heavy rains have ruined cotton crops: Farmers in trouble, soybeans destroyed, cotton also blackenedContinuous heavy rains over the past few days have ruined farmers' hard work. The moisture in the cotton grains has caused the cotton to turn black, and in many places, the grains are visible. The crop plants have bent, and the humid weather has increased the incidence of diseases.The heavy rains over the past two months have ruined the remaining crop, leaving farmers truly desperate. The rains have flooded the soybean crop. Some of the soybean crop was ready for harvest, so many removed it from the fields and collected it to dry in the rain. The wet pods burst and sprouted, ruining the entire crop. Meanwhile, the cotton grains have fallen off the cotton plants. Furthermore, the flowers have also fallen off due to the continuous heavy rains. The moisture has degraded the quality of the cotton, which will have a significant impact on market prices.In many areas of the taluka, the rain has caused the crops to rot in the ground. For farmers who took loans to sow their crops, purchase fertilizers, and pay labor, this loss is a significant blow. Many farmers no longer have the resources and capital to plan for the Rabi season. They were supposed to prepare the land for the Rabi crop, purchase seeds, and irrigate, but the supply of funds has dried up. After the Kharif season's losses, farmers are financially devastated, and their next season will be severely affected. Affected farmers are in dire need of assistance. The return rains have washed away not only their crops but also their hopes, hard work, and preparations for the next season.Currently, field work has come to a standstill due to the rains. The weight of the cotton has increased due to the wetness, resulting in higher harvest costs. Since cotton has to be resold at a lower price, there is a risk of a double economic blow. Although the rains are expected to resume soon, cotton production will not be possible until the soil dries out. The rains have delayed sowing of the Rabi season crop, and field work has come to a standstill. Farmers are currently waiting for the rains to begin.read more :- Cotton crop failure, wheat sowing delayed
Madhya Pradesh: Farmers say the cotton crop has lost its color; wheat sowing may be delayed by a fortnight.Indore: Unseasonal rains over the past few days have dashed farmers' hopes for a better harvest and raised concerns about the quality of the standing cotton crop in western Madhya Pradesh. This rain is expected to delay wheat sowing by about a fortnight.Cotton harvesting is currently underway in the Malwa-Nimar region, and farmers say the sudden downpour has affected the color and quality of the newly harvested crop. Kailash Agarwal, a cotton farmer and ginning mill owner from Khargone, said, "The first harvest of cotton is underway, and the rain has caused the crop to lose its color. With no room for drying this season, the cotton stored in warehouses after harvesting is also at risk of spoilage."Officials and farmers said there has been no major crop damage so far, but the rain has disrupted field preparation and sowing schedules for Rabi crops like wheat, maize, and chickpea. Due to the moisture, sowing is likely to be delayed by about 10 to 15 days in many areas.Dilip Mukati, president of the Indore Metropolitan Bharatiya Kisan Sangh, said, "Overall, there has been no major damage, but wheat sowing has been delayed as farmers are waiting for the rain to stop before starting field work."In the Indore division, wheat is sown on approximately 200,000 hectares each year. The ideal time for wheat sowing in Madhya Pradesh begins in late October and continues until mid-November. However, agricultural experts say that if the moisture conditions persist, farmers may have to wait longer, which could impact the yield potential of early-sown varieties.read more :-Cotton sold below MSP in Haryana
Haryana: Cotton not being sold at MSP, farmers are suffering lossesThe cotton crop is inundating the markets of Fatehabad district these days. Farmers are bringing their paddy crops to the grain markets, but they are suffering losses due to not receiving a fair price for their hard work. The government has claimed to purchase a total of 24 crops at MSP, including cotton.The minimum support price for cotton has been set at ₹7,710 per quintal, but due to the lack of a fair price in the markets, farmers are incurring a loss of ₹1,500. The reason behind this is said to be the CCI (Cotton Corporation of India) not purchasing. Due to the government's cotton procurement not starting in the district's grain markets, farmers are forced to sell their crop to private traders at throwaway prices.Private traders are purchasing cotton from farmers at prices ranging from ₹6,000 to ₹7,100 per quintal, while the government has set the MSP for medium-stem cotton at ₹7,710 per quintal. Cotton arrivals are high in the grain markets of Bhattu and Bhuna in the district. The price difference between government and private procurement is directly affecting farmers' economic situation. Farmers are facing losses of up to ₹1,700 per quintal.The Bhattu and Bhuna areas of the district are leading cotton producers, but after the weather, farmers are now turning away from cotton cultivation due to lack of fair prices. Farmers have demanded the government immediately resume cotton procurement at the MSP and put an end to the arbitrary actions of private traders. Mandeep Nathwan, state president of the Pagdi Sambhal Jatta Kisan Sangharsh Samiti, stated that the lack of MSP procurement is a direct exploitation of farmers. On Friday, Chief Minister Nayab Singh Saini also failed to address the farmers' problems. In such a situation, farmers are becoming increasingly vulnerable. All crops should be purchased at MSP so that farmers can benefit.read more :-CCI cuts cotton prices by up to ₹700, sells 89.55% stock in e-auction
કપાસ મિલરો દ્વારા બંધનું એલાન: ખેડૂતોને આવતીકાલે કપાસના વેચાણ માટે સ્લોટ બુક ન કરવા કહેવામાં આવી રહ્યું છે.તેલંગાણા કોટન મિલર્સ અને ટ્રેડર્સ વેલફેર એસોસિએશન દ્વારા 6 નવેમ્બરના રોજ કપાસના વેચાણ માટે સ્લોટ બુક ન કરવા માટે અધિક કલેક્ટર પી. શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે તેઓ 6 નવેમ્બરના રોજ કપાસના વેચાણ માટે સ્લોટ બુક ન કરે, કારણ કે તે દિવસે તેલંગાણા કોટન મિલર્સ અને ટ્રેડર્સ વેલફેર એસોસિએશન દ્વારા એક દિવસીય બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે કલેક્ટર કચેરી ખાતે બજાર સમિતિના અધ્યક્ષો, જિનિંગ મિલ મેનેજમેન્ટ અને અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરતા, અધિક કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લાભરના 242 ખેડૂતો પાસેથી અત્યાર સુધીમાં 478 મેટ્રિક ટન કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર માત્ર ગુણવત્તાયુક્ત કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે.રેડ્ડીએ ખેડૂતોને ગુરુવારે ખમ્મમ અને એન્કૂર બજારોમાં તેમનો કપાસ ન લાવવા અને બંધને ધ્યાનમાં રાખીને 6 નવેમ્બર માટે CCI એપ પર વેચાણ માટે સ્લોટ બુક ન કરવા સલાહ આપી હતી. બેઠકમાં ચાલી રહેલી કપાસ ખરીદી કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને ખેડૂતોને સરળ વ્યવહારો અને વાજબી ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બજાર સમિતિઓ, જિનિંગ મિલ અને સંબંધિત વિભાગો વચ્ચે સંકલન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- ખેડૂતો કપાસ ખરીદી નીતિઓમાં રાહતની માંગ કરે છે
મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો કપાસ ખરીદીના નિયમોમાં છૂટછાટની માંગ કરે છેમહારાષ્ટ્રના કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ વિદર્ભના ખેડૂતો અને ખેડૂત સંગઠનના નેતાઓએ કપાસના ઉભા પાકને થયેલા નુકસાન અને ભારે વરસાદને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધવાનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) ને તેના ખરીદીના નિયમોમાં છૂટછાટ આપવા વિનંતી કરી છે.કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, CCI હાલમાં કપાસની ખરીદી ત્યારે જ કરે છે જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ 12 ટકાથી ઓછું હોય. જોકે, સતત વરસાદને કારણે, ઘણા જિલ્લાઓમાં ભેજનું સ્તર 12 થી 20 ટકાની વચ્ચે પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે ખેડૂતો માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) યોજના હેઠળ તેમના ઉત્પાદનનું વેચાણ કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે.ભારત સરકારે 2025-26 કપાસની સિઝન માટે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ (24.5-25.5 મીમી) માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ (29.5-30.5 મીમી) માટે MSP ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે. જોકે, ખુલ્લા બજારમાં, ભાવ ₹3 થી ₹5.60 પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી છે - જે MSP કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે - જેના કારણે ખેડૂતોને તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.2024-25 કપાસની સિઝન દરમિયાન, CCI એ મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો પાસેથી 6.27 લાખ વ્યવહારો દ્વારા MSP કામગીરી હેઠળ આશરે ₹10,714 કરોડના મૂલ્યના 144.55 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ (29.41 લાખ લિન્ટ કોટન ગાંસડી સમકક્ષ) ખરીદ્યા હતા.ખેડૂતોની ચિંતાઓશેતકારી સંગઠનના નેતાઓએ માંગ કરી છે કે સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ કોઓપરેટિવ યુનિયન (CCI) અનુમતિપાત્ર ભેજ મર્યાદામાં વધારો કરે અને ગુણવત્તાની આવશ્યકતાઓમાં છૂટછાટ આપે જેથી વરસાદથી પ્રભાવિત ખેડૂતો ખરીદીમાંથી બાકાત ન રહે. તેઓએ CCI ની દરેક ખેડૂત પાસેથી પ્રતિ એકર માત્ર પાંચ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવાની મર્યાદા સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો અને માંગ કરી કે આ મર્યાદા હટાવવામાં આવે.શેતકરી સંગઠનના અકોલા જિલ્લાના વડા અવિનાશ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, "વરસાદથી પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે અને લણણીમાં વિલંબ થયો છે. CCI દ્વારા વિલંબિત અને મર્યાદિત ખરીદીએ ઘણા ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા છે." ખેડૂતોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે ઘણા ખરીદ કેન્દ્રો હજુ સુધી કામગીરી ફરી શરૂ કરી શક્યા નથી, જેના કારણે તેઓ તેમના પાકના ભવિષ્ય વિશે ચિંતિત છે.જો CCI ટૂંક સમયમાં મોટા પાયે ખરીદી શરૂ નહીં કરે અને ગુણવત્તાના ધોરણોને હળવા નહીં કરે, તો કપાસના ખેડૂતોને ભારે નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે અને તેઓ ખાનગી વેપારીઓને તેમનો કપાસ વેચવાની ફરજ પડી શકે છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ગડવાલમાં કપાસની ખરીદી શરૂ કરી, સ્લોટ બુકિંગમાં સમસ્યાઓ
તેલંગાણા: ગડવાલમાં CCI દ્વારા કપાસ ખરીદી શરૂ; જિનિંગ મિલોના અભાવે ખેડૂતોને સ્લોટ બુક કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છેગડવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ગડવાલ જિલ્લાના જોગુલમ્બામાં કપાસ ખરીદી કામગીરી સત્તાવાર રીતે શરૂ કરી છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ શ્રી બાલાજી કોટન જિનિંગ મિલમાં યોજાયો હતો, જ્યાં માર્કેટિંગ વિભાગના અધિકારી પુષ્પમ્માએ CCIના મુખ્ય ઉત્પાદન અધિકારી રાહુલ સાથે પરંપરાગત રીતે નારિયેળ ફોડીને ઔપચારિક રીતે ખરીદી શરૂ કરી હતી.અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જિલ્લામાં આ સિઝનમાં આશરે 1.8 મિલિયન ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે. હાલમાં, ફક્ત બે ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે - એક ગડવાલમાં અને બીજું આલમપુરમાં. બે જિનિંગ મિલો દ્વારા સંચાલિત આ કેન્દ્રોની સંયુક્ત ક્ષમતા 3,500 ક્વિન્ટલ છે.પુષ્પમ્માએ જણાવ્યું હતું કે આલમપુરમાં ખરીદી એક અઠવાડિયા પહેલા શરૂ થઈ હતી અને ત્યારથી તે સરળતાથી ચાલી રહી છે. જો કે, ગડવાલમાં ઘણા ખેડૂતોએ નિરાશા વ્યક્ત કરી છે કે વારંવાર પ્રયાસો છતાં, તેઓ તેમના કપાસ વેચવા માટે સ્લોટ બુક કરવામાં અસમર્થ છે.માર્કેટિંગ ઓફિસરે સમજાવ્યું કે જિનિંગ મિલોનો અભાવ સ્લોટ બુક કરવામાં વિલંબ અને મુશ્કેલીઓનું મુખ્ય કારણ છે. દરમિયાન, ખેડૂતો CCI અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે તેઓ ઓછામાં ઓછી પાંચ કે છ વધારાની જિનિંગ મિલોને ઓળખે અને તેમને ખરીદી માટે ખોલે જેથી ભીડ ઓછી થાય અને સમયસર ખરીદી સુનિશ્ચિત થાય.ખેડૂતોએ એ વાત પર પણ નિરાશા વ્યક્ત કરી કે કેન્દ્ર સરકાર તેના ખેડૂત કલ્યાણ કાર્યક્રમો હેઠળ દેશભરમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી સુનિશ્ચિત કરી રહી છે, પરંતુ વહીવટી અવરોધોને કારણે ગડવાલ જિલ્લામાં આ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ રહી છે.તેમણે સમજાવ્યું કે સરકારી ખરીદીમાં વિલંબને કારણે, લગભગ 90 ટકા ખેડૂતોએ પહેલાથી જ તેમનો કપાસ ખાનગી વેપારીઓ અને વચેટિયાઓને વેચી દીધો છે, જે ઘણીવાર MSP કરતા ઓછા ભાવે હોય છે. તેઓ કહે છે કે બાકીના 10 ટકા કપાસ CCI દ્વારા સત્તાવાર ટેકાના ભાવે ખરીદવા જોઈએ.ખેડૂતોએ સરકારી અધિકારીઓને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા અને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવાની અપીલ કરી જેથી બાકીનું ઉત્પાદન વાજબી અને પારદર્શક પરિસ્થિતિઓમાં વેચી શકાય.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 26 પૈસા ઘટીને 88.65 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા ઘટીને 88.65 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.39 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 519.34 પોઈન્ટ અથવા 0.62 ટકા ઘટીને 83,459.15 પર અને નિફ્ટી 165.70 પોઈન્ટ અથવા 0.64 ટકા ઘટીને 25,597.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1543 શેર વધ્યા, 2439 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- હરિયાણા: કપાસની ખરીદી અટકી, નમૂનાઓ નિષ્ફળ ગયા
હરિયાણા: સરકારી કપાસ ખરીદી માટે રાહ વધુ લાંબી થઈ રહી છે, મોકલવામાં આવેલા નમૂના નિષ્ફળ જવાના અહેવાલો સાથે .ચરખી દાદરી : દાદરીના નવા અનાજ બજારમાં ખેડૂતો સરકારી કપાસ ખરીદી શરૂ થવાની રાહ વધુને વધુ જોઈ રહ્યા છે. ગયા સોમવારે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ સરકારી ખરીદી શરૂ થાય તે પહેલાં ગુણવત્તા પરીક્ષણ માટે સિરસાની એક પ્રયોગશાળામાં કપાસના નમૂના મોકલ્યા હતા. આ નમૂનાઓ નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.આ સ્થિતિમાં, ત્રણ સભ્યોની સમિતિ હવે કપાસના નમૂનાઓની ફરીથી તપાસ કરશે અને તેમને પરીક્ષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલશે. ત્યારબાદ ખરીદી અંગે નિર્ણય લઈ શકાય છે. નોંધનીય છે કે ગયા સોમવારે, CCI અધિકારીઓએ બજારમાં બજાર સમિતિના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. ખરીદી ઝડપી બનાવવા માટે, CCI અધિકારીઓએ બજારમાં આવતા કપાસના નમૂનાઓ ગુણવત્તા પરીક્ષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલ્યા હતા, જે ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.એ નોંધનીય છે કે CCI નિયમો અનુસાર, સંપૂર્ણ MSP ફક્ત ત્યારે જ આપવામાં આવશે જો ભેજનું પ્રમાણ આઠ ટકા સુધી હોય. વધુમાં, જો ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય, તો ભાવમાં ઘટાડો થશે. એજન્સી ફક્ત એવા ખેડૂતોને જ સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરશે જે ધોરણો પૂર્ણ કરે.દાદરી અનાજ બજારમાંથી તાજેતરમાં લેવામાં આવેલા કપાસના નમૂનાઓ ધોરણો પૂર્ણ કરતા નથી. ત્રણ સભ્યોની સમિતિ હવે નવા કપાસના નમૂના લેશે. આ નમૂનાઓ પરીક્ષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવશે. રિપોર્ટના આધારે ખરીદીનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- તુમ્માલાએ CCI ને કપાસ ખરીદીના નિયમો પાછા ખેંચવાની માંગ કરી
તેલંગાણા: તુમ્મલાએ CCI ને નવા કપાસ ખરીદી નિયમો પાછા ખેંચવા વિનંતી કરીહૈદરાબાદ : કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાને પત્ર લખીને રાજ્યમાં કપાસ ખરીદીને લગતા નવા નિયમો પાછા ખેંચવા વિનંતી કરી છે.મંત્રીએ પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે CCI એ પ્રતિ એકર કપાસની માન્ય ઉપજ 12 ક્વિન્ટલથી ઘટાડીને સાત ક્વિન્ટલ કરી છે. જોકે, જિલ્લા કલેક્ટરોના અહેવાલો દર્શાવે છે કે તેલંગાણામાં વાસ્તવિક ઉપજ આશરે 11.74 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર છે.તુમ્મલાએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોને પહેલાથી જ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે અને CCI ના નવા પ્રતિબંધોને તેમના હિત માટે હાનિકારક ગણાવ્યા હતા. તેમણે વધુ મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે કોર્પોરેશનને 20% સુધી ભેજવાળા કપાસની ખરીદી કરવા વિનંતી કરી.મંત્રીએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે વેચાણ પ્રક્રિયા માટે જરૂરી કોટન ફાર્મર એપ વિશે મર્યાદિત જાગૃતિને કારણે ઘણા ખેડૂતો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે સીસીઆઈને સાત ક્વિન્ટલ નિયમ પાછો ખેંચવા, જૂની ખરીદી પ્રણાલીને પુનઃસ્થાપિત કરવા અને ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરતી વખતે જીનિંગ મિલ માલિકોને પડતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા અપીલ કરી.વધુ વાંચો :- INR 39 પૈસા મજબૂત થઈને 88.39 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો ૩૯ પૈસા વધીને ૮૮.૩૯ પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૯ પૈસા વધીને ૮૮.૩૯ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૮.૭૮ ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :-CCI એ અંજદ મંડીમાં કપાસની ખરીદી શરૂ કરી
મધ્યપ્રદેશ: CCI એ અંજડ મંડીમાં કપાસ ખરીદી શરૂ કરી: અતિ વરસાદથી પ્રભાવિત ખેડૂતોને ફાયદો થશે, 13 ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદ્યોભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ સોમવારે બરવાણી જિલ્લાના અંજડ કૃષિ ઉત્પાદન બજારમાં કપાસ ખરીદી શરૂ કરી. ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલય હેઠળ, CCI આ મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક ક્ષેત્રમાં ખરીદી કરી રહ્યું છે.આજે બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ, CCI કપાસ પસંદગીકાર અરુણે સ્થાનિક ખેડૂત નિર્ભય સિંહ પાસેથી ₹7,689 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસની પ્રથમ ખરીદી કરી. બજાર સચિવ અનિલ ઉજાલેના જણાવ્યા અનુસાર, આજે કુલ 17 સ્લોટ બુક કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી CCI એ 13 ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદ્યો હતો. ખરીદી દર ₹7,689 થી ₹8,010 પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધીના હતા.આ વર્ષે, અતિશય વરસાદથી કપાસના પાકને નોંધપાત્ર અસર થઈ હતી, જેના કારણે ખેડૂતોએ CCI ને ખરીદી ફરી શરૂ કરવાની માંગ કરી હતી. આ પગલું ખેડૂતો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.CCI ફક્ત 8 થી 12 ટકા ભેજવાળા કપાસની ખરીદી કરશે. બજાર સચિવે ખેડૂતોને ધીરજ રાખવાની સલાહ આપી. જે ખેડૂતોએ પહેલાથી જ નોંધણી કરાવી છે તેઓ તેમના મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સ્લોટ બુક કરી શકે છે. કોઈપણ સમસ્યા માટે કૃષિ ઉત્પાદન બજારના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરી શકાય છે.સોમવારે, અંજડ કૃષિ ઉત્પાદન બજારમાં 150 વાહનો અને 22 બળદ ગાડા દ્વારા કપાસનું આગમન નોંધાયું હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 88.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 88.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.76 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 39.78 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા વધીને 83,978.49 પર અને નિફ્ટી 41.25 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા વધીને 25,763.35 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2144 શેર વધ્યા, 1896 શેર ઘટ્યા અને 205 શેર યથાવત રહ્યા. (SIS)વધુ વાંચો :- તેલંગાણા: CCI કેન્દ્રો પર કપાસનું વેચાણ શરૂ થયું
તેલંગાણા: કપાસ CCI ખરીદી કેન્દ્રો પર વેચવો જોઈએઇલાંતકુંટા : માનકોંડુરના ધારાસભ્ય ડૉ. કવમપલ્લી સત્યનારાયણે જણાવ્યું હતું કે કપાસ CCI ખરીદી કેન્દ્રો પર વેચવો જોઈએ અને ટેકાના ભાવ મેળવવો જોઈએ. જિલ્લામાં CCI ના નેજા હેઠળ સ્થાપિત કપાસ ખરીદી કેન્દ્રોનું રવિવારે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે બોલતા, તેમણે કહ્યું કે કપાસના ખેડૂતોએ વચેટિયાઓનો શિકાર ન બનવું જોઈએ. તેમણે ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરતો કપાસ લાવવો જોઈએ અને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8110 નો ટેકાના ભાવ મેળવવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે, કપાસ સ્લોટ સિસ્ટમ દ્વારા ખરીદવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે CCI એ કપાસ ખરીદીમાં અનિયમિતતા અટકાવવા માટે એક નવી સિસ્ટમ રજૂ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે કૃષિ વિભાગ પાસેથી માહિતી મેળવ્યા પછી જ કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો પર લાવવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આ નીતિ ખેડૂતોને ખરીદી કેન્દ્રો પર કતારમાં ઉભા રહેવાની જરૂરિયાતને દૂર કરશે. કોંગ્રેસ મંડલ શાખાના પ્રમુખ કોમાટીરેડ્ડી ભાસ્કર રેડ્ડી, નેતાઓ એરેડી મહેન્દ્ર રેડ્ડી, પ્રસાદ, રમણા રેડ્ડી, આયલિયા, પાસુલા વેંકટ, તિરુપતિ ગૌડ, એલુકા રામાસ્વામી, રાજેશમ, સુરેન્દ્ર રેડ્ડી, સત્ય રેડ્ડી અને અનેક ગામોના નેતાઓએ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.વધુ વાંચો :- ભારતની નિકાસમાં ઉછાળો, અમેરિકા માટે મોટો ફટકો!
ભારત સાથે સ્પર્ધા કરી રહેલા અમેરિકાને સૌથી મોટો ફટકો! કાપડ, રત્નો, ઘરેણાં... ભારતની નિકાસમાં વધારો થયો.ભારત નિકાસ વૃદ્ધિ 2025 કાપડ, રત્નો, ઘરેણાં, દરિયાઈ ઉત્પાદનો: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર ટેરિફ લાદ્યા પછી, યુએસ નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે. આ ભારતના કાપડ, રત્નો, ઘરેણાં અને દરિયાઈ ઉત્પાદનો પર નોંધપાત્ર અસર કરશે. જોકે, વોલ્યુમ નાનું છે. જ્યારે યુએસએ ટેરિફ દ્વારા ભારત માટે તેના દરવાજા બંધ કર્યા, ત્યારે અન્ય દેશોએ ભારતીય ઉત્પાદનોનું સ્વાગત કર્યું. ભારતની કાપડ, રત્નો, ઘરેણાં અને દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસ અમેરિકા સિવાય અન્ય દેશોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધી છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયના ડેટા દર્શાવે છે કે ભારત વિવિધ દેશોમાં પોતાનો માલ વેચી રહ્યું છે અને તે ફક્ત અમેરિકા પર નિર્ભર નથી. યુએઈ, વિયેતનામ, બેલ્જિયમ અને સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશોમાં આ ઉત્પાદનોની માંગમાં વધારો થયો છે. એશિયા, યુરોપ અને પશ્ચિમ એશિયામાં વધતી માંગને કારણે, આ પ્રદેશોમાં ભારતની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.દરિયાઈ ઉત્પાદનોમાં કેટલો વધારો થયો?માહિતી અનુસાર, જાન્યુઆરી અને સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન ભારતની સીફૂડ નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 15.6 ટકા વધીને $4.83 બિલિયન થઈ. આ વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિવાયના દેશોમાં સીફૂડની વધતી માંગને કારણે થઈ હતી. જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સૌથી મોટું સીફૂડ નિકાસ બજાર રહ્યું છે, ભારત $1.44 બિલિયનની નિકાસ કરે છે, ત્યારે સૌથી વધુ વૃદ્ધિ વિયેતનામ (100.4 ટકા), બેલ્જિયમ (73.0 ટકા) અને થાઇલેન્ડ (54.4 ટકા) માં જોવા મળી હતી. આ સૂચવે છે કે ભારત એશિયા અને યુરોપના ઘણા દેશો સાથે તેના સીફૂડ વેપારનું વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે. ચીન (9.8 ટકા), મલેશિયા (64.2 ટકા) અને જાપાન (10.9 ટકા) માં પણ વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી.પેરુ અને નાઇજીરીયા જેવા નવા અને ઉભરતા બજારોમાં ભારતની કાપડ નિકાસમાં વધારો થયો. જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, ભારતની કાપડ નિકાસ 1.23 ટકા વધીને $28.05 બિલિયન થઈ. આ વૃદ્ધિ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિવાયના દેશોમાં મજબૂત માંગને કારણે થઈ હતી. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં નિકાસ 8.6 ટકા વધીને $136.5 મિલિયન થઈ, જે તેને ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રાદેશિક કેન્દ્ર બનાવે છે. યુરોપ, ઉત્તર આફ્રિકા અને મધ્ય પૂર્વમાં પણ ભારતીય કાપડની માંગ વધી રહી છે. નેધરલેન્ડ્સમાં 11.8 ટકા, પોલેન્ડમાં 24.1 ટકા, સ્પેનમાં 9.1 ટકા અને ઇજિપ્તમાં 24.5 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે.રત્નો અને દાગીનાની માંગ ક્યાં વધી?આ વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં ભારતની રત્નો અને દાગીનાની નિકાસ 1.24 ટકા વધીને $22.73 અબજ થઈ. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) રત્નો અને દાગીના માટેનું સૌથી મોટું બજાર રહ્યું, નિકાસ 37.7 ટકા વધીને $1.93 અબજ થઈ.દક્ષિણ કોરિયામાં 134 ટકા, સાઉદી અરેબિયામાં 68 ટકા અને કેનેડામાં 41 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. આ ઉભરતા વૈભવી અને રોકાણ-કેન્દ્રિત બજારોમાં ભારતીય ઝવેરાત અને કટ-પોલિશ્ડ હીરાની વધતી માંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 01 પૈસા મજબૂત થઈને 88.76 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૮.૭૬ પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૮.૭૬ પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૮૮.૭૭ ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ અહેવાલ 2024-25
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસના વેચાણની વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 89,55,200 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 89.55% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 85.30% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
સતત ભારે વરસાદથી કપાસનો પાક બરબાદ: ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, સોયાબીનનો નાશ, કપાસ પણ કાળો પડી ગયોછેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત ભારે વરસાદથી ખેડૂતોની મહેનત બરબાદ થઈ ગઈ છે. કપાસના દાણામાં ભેજ હોવાથી કપાસ કાળો પડી ગયો છે, અને ઘણી જગ્યાએ દાણા દેખાઈ રહ્યા છે. પાકના છોડ વાંકા પડી ગયા છે, અને ભેજવાળા હવામાનને કારણે રોગોનું પ્રમાણ વધ્યું છે.છેલ્લા બે મહિનાથી ભારે વરસાદથી બાકીનો પાક બરબાદ થઈ ગયો છે, જેના કારણે ખેડૂતો ખરેખર હતાશ થઈ ગયા છે. વરસાદથી સોયાબીનના પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. સોયાબીનનો કેટલોક પાક લણણી માટે તૈયાર હતો, તેથી ઘણા લોકોએ તેને ખેતરોમાંથી કાઢીને વરસાદમાં સૂકવવા માટે એકત્રિત કર્યો. ભીના શીંગો ફૂટી ગયા અને ફૂટી ગયા, જેનાથી આખો પાક બરબાદ થઈ ગયો. દરમિયાન, કપાસના દાણા કપાસના છોડ પરથી ખરી પડ્યા છે. વધુમાં, સતત ભારે વરસાદને કારણે ફૂલો પણ ખરી પડ્યા છે. ભેજને કારણે કપાસની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થયો છે, જેની બજાર ભાવ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.તાલુકાના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે પાક જમીનમાં સડી ગયો છે. જે ખેડૂતોએ પાક વાવવા, ખાતર ખરીદવા અને મજૂરી ચૂકવવા માટે લોન લીધી હતી, તેમના માટે આ નુકસાન એક મોટો ફટકો છે. ઘણા ખેડૂતો પાસે હવે રવિ સિઝન માટે આયોજન કરવા માટે સંસાધનો અને મૂડી નથી. તેમણે રવિ પાક માટે જમીન તૈયાર કરવાની, બીજ ખરીદવાની અને સિંચાઈ કરવાની હતી, પરંતુ ભંડોળનો પુરવઠો સુકાઈ ગયો છે. ખરીફ સિઝનના નુકસાન પછી, ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ ગયા છે, અને તેમની આગામી સિઝનને ભારે અસર થશે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સહાયની સખત જરૂર છે. પાછા ફરેલા વરસાદે માત્ર તેમના પાક જ નહીં પરંતુ તેમની આશાઓ, મહેનત અને આગામી સિઝનની તૈયારીઓ પણ ધોઈ નાખી છે.હાલમાં, વરસાદને કારણે ખેતરનું કામ અટકી ગયું છે. ભીનાશને કારણે કપાસનું વજન વધ્યું છે, જેના પરિણામે પાકનો ખર્ચ વધી ગયો છે. કપાસને ઓછા ભાવે ફરીથી વેચવો પડતો હોવાથી, બેવડો આર્થિક ફટકો પડવાનું જોખમ છે. જોકે વરસાદ ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થવાની ધારણા છે, પરંતુ જ્યાં સુધી માટી સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી કપાસનું ઉત્પાદન શક્ય બનશે નહીં. વરસાદને કારણે રવિ સિઝનના પાકની વાવણીમાં વિલંબ થયો છે, અને ખેતરનું કામ અટકી ગયું છે. ખેડૂતો હાલમાં વરસાદ શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- કપાસનો પાક નિષ્ફળ ગયો, ઘઉંનું વાવેતર મોડું
મધ્યપ્રદેશ: ખેડૂતો કહે છે કે કપાસનો પાક તેનો રંગ ગુમાવી ચૂક્યો છે; ઘઉંની વાવણી એક પખવાડિયા સુધી મોડી થઈ શકે છે.ઇન્દોર: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની સારી પાકની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં ઉભા કપાસના પાકની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ વરસાદથી ઘઉંની વાવણી લગભગ એક પખવાડિયા સુધી મોડી થવાની ધારણા છે.માલવા-નિમાર ક્ષેત્રમાં હાલમાં કપાસની કાપણી ચાલી રહી છે, અને ખેડૂતો કહે છે કે અચાનક પડેલા વરસાદથી નવા કાપેલા પાકના રંગ અને ગુણવત્તા પર અસર પડી છે. ખરગોનના કપાસના ખેડૂત અને જિનિંગ મિલ માલિક કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "કપાસની પહેલી લણણી ચાલી રહી છે, અને વરસાદને કારણે પાકનો રંગ ખોવાઈ ગયો છે. આ સિઝનમાં સૂકવવા માટે જગ્યા ન હોવાથી, લણણી પછી ગોદામોમાં સંગ્રહિત કપાસ પણ બગડી જવાનો ભય છે."અધિકારીઓ અને ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી પાકને કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ વરસાદે ઘઉં, મકાઈ અને ચણા જેવા રવિ પાક માટે ખેતરની તૈયારી અને વાવણીના સમયપત્રકમાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે. ભેજને કારણે, ઘણા વિસ્તારોમાં વાવણીમાં લગભગ 10 થી 15 દિવસનો વિલંબ થવાની સંભાવના છે.ઇન્દોર મહાનગર ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રમુખ દિલીપ મુકાતીએ જણાવ્યું હતું કે, "એકંદરે, કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ ઘઉંની વાવણીમાં વિલંબ થયો છે કારણ કે ખેડૂતો ખેતરમાં કામ શરૂ કરતા પહેલા વરસાદ બંધ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે."ઇન્દોર વિભાગમાં, દર વર્ષે આશરે 200,000 હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર થાય છે. મધ્યપ્રદેશમાં ઘઉંની વાવણી માટેનો આદર્શ સમય ઓક્ટોબરના અંતમાં શરૂ થાય છે અને નવેમ્બરના મધ્ય સુધી ચાલુ રહે છે. જોકે, કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે જો ભેજની સ્થિતિ ચાલુ રહે તો ખેડૂતોએ વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે, જે વહેલા વાવેલા પાકની ઉપજ ક્ષમતાને અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- હરિયાણામાં કપાસનું વેચાણ MSP કરતાં ઓછું થયું
હરિયાણા: કપાસ MSP પર વેચાતો નથી, ખેડૂતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છેઆજકાલ ફતેહાબાદ જિલ્લાના બજારોમાં કપાસનો પાક ભરાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતો તેમના ડાંગરનો પાક અનાજ બજારોમાં લાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની મહેનતનો વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે તેઓ નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે. સરકારે કપાસ સહિત કુલ 24 પાક MSP પર ખરીદવાનો દાવો કર્યો છે.કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ બજારોમાં વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે ખેડૂતોને ₹1,500નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ પાછળનું કારણ CCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) દ્વારા ખરીદી ન કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લાના અનાજ બજારોમાં સરકારની કપાસ ખરીદી શરૂ ન થવાને કારણે, ખેડૂતો પોતાનો પાક ખાનગી વેપારીઓને નજીવા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહ્યા છે.ખાનગી વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી ₹6,000 થી ₹7,100 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કરી રહ્યા છે, જ્યારે સરકારે મધ્યમ દાંડીના કપાસ માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે. જિલ્લાના ભટ્ટુ અને ભૂના અનાજ બજારોમાં કપાસની આવક વધુ છે. સરકારી અને ખાનગી ખરીદી વચ્ચેના ભાવ તફાવત ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ પર સીધી અસર કરી રહ્યો છે. ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1,700 સુધીનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.જિલ્લાના ભટ્ટુ અને ભૂના વિસ્તારો કપાસ ઉત્પાદકોમાં અગ્રણી છે, પરંતુ હવામાન પછી, વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે ખેડૂતો હવે કપાસની ખેતીથી દૂર થઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોએ સરકારને તાત્કાલિક MSP પર કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ કરવા અને ખાનગી વેપારીઓની મનમાની કાર્યવાહી બંધ કરવા માંગ કરી છે. પગડી સંભાલ જટ્ટા કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના રાજ્ય પ્રમુખ મનદીપ નથવાને જણાવ્યું હતું કે MSP ખરીદીનો અભાવ ખેડૂતોનું સીધું શોષણ છે. શુક્રવારે, મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની પણ ખેડૂતોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતો વધુને વધુ સંવેદનશીલ બની રહ્યા છે. ખેડૂતોને ફાયદો થાય તે માટે બધા પાક MSP પર ખરીદવા જોઈએ.વધુ વાંચો :-CCI એ કપાસના ભાવમાં ₹700 સુધીનો ઘટાડો કર્યો, ઈ-હરાજીમાં 89.55% સ્ટોક વેચ્યો
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે અને 2024-25 ની કપાસ ખરીદીનો 89.55% હિસ્સો ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યો છે.27 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને વેપારી સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેના પરિણામે કુલ આશરે 50,900 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન27 ઓક્ટોબર, 2025: અઠવાડિયાની શરૂઆત 17,800 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થઈ હતી, જેમાં મિલ સત્રમાં 6,800 ગાંસડી અને વેપારી સત્રમાં 11,000 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૧૩,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૧૧,૪૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી અને ૧,૭૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા રાખવામાં આવી.૨૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: કુલ વેચાણ ૪,૯૦૦ ગાંસડી હતું, જેમાંથી ૩,૫૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી અને ૧,૪૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી.૩૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૯,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૭,૯૦૦ ગાંસડી મિલ સત્રમાં અને ૧,૨૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર સત્રમાં વેચાઈ.૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત કુલ ૬,૦૦૦ ગાંસડી સાથે થયો, જેમાંથી ૪,૩૦૦ ગાંસડી મિલ સત્રમાં અને ૧,૭૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર સત્રમાં વેચાઈ.CCI એ અઠવાડિયા માટે કુલ 50,900 ગાંસડીનું વેચાણ હાંસલ કર્યું અને સીઝન માટે CCI નું કુલ વેચાણ 89,55,200 ગાંસડી પર પહોંચી ગયું છે, જે 2024-25 માટે તેની કુલ ખરીદીના 89.55% છે.
કપાસ ખરીદ્યો: 'પન્નન' માટે પરવાનગી, પણ ભંડોળ નથી; કપાસ ખરીદીમાં મુશ્કેલી? વિગતવાર વાંચોકાપુસ ખરેડી: આ વર્ષે કપાસની સિઝન દરમિયાન ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોટન માર્કેટિંગ ફેડરેશન (પન્નન) ને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ખરીદી માટે પરવાનગી મળી છે, પરંતુ ભંડોળના અભાવે, ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત થઈ શકતા નથી. ખાતું 'એનપીએ' જાહેર થવાને કારણે નાણાકીય સહાય પણ અટકી ગઈ છે. પરિણામે, આ સિઝનમાં ખેડૂતોની કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) પરની નિર્ભરતા ફરી એકવાર શાંત થઈ ગઈ છે, જ્યારે સરકાર તરફથી કોઈ નક્કર નિર્ણયના અભાવે તેમની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. રાજ્યમાં કપાસની સિઝન માટે ખેડૂતોની આશાઓ ઠગારી નીવડી હોય તેવું લાગે છે. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોટન માર્કેટિંગ ફેડરેશન (પન્નન) ને કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય તરફથી કપાસ ખરીદવાની મંજૂરી મળી છે, પરંતુ ભંડોળના અભાવે, ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત થઈ શકતા નથી.પન્નનનું ખાતું હાલમાં નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) જાહેર થયું હોવાથી, બેંકો પાસેથી નાણાકીય સહાય મેળવવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. તેથી, ખેડૂતોને આ સિઝનમાં ફરી એકવાર કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રહેશે.ભંડોળના અભાવે દરખાસ્ત અટકી પડી30 સપ્ટેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં યોજાયેલી ફેડરેશનના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠકમાં ખરીદી કેન્દ્ર સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ભંડોળના અભાવે આ દરખાસ્ત હાલમાં અટકી પડી છે.ફેડરેશનના ડિરેક્ટર રાજાભાઉ દેશમુખે જણાવ્યું હતું કે ફેડરેશનને કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી બાકી રહેલા ભંડોળનો અમુક ભાગ મળવાની અપેક્ષા છે અને જો ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે તો ખરીદી કેન્દ્ર સ્થાપવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.પન્નનના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે મુલાકાત કરીને નાણાકીય સહાયની વિનંતી કરી હોવા છતાં, રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય લીધો નથી.બજાર પર વિદેશી કપાસની અસરકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસ પર 11 ટકા આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવાથી વિદેશમાંથી સસ્તા કપાસ ભારતમાં આવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આનાથી દેશના કાપડ ઉદ્યોગોને સસ્તા આયાતી કપાસનો વિકલ્પ મળ્યો છે, જેના કારણે તેઓ વિદેશથી સીધી ગાંસડી આયાત કરવા લાગ્યા છે. આ પરિસ્થિતિએ ભારતીય કપાસની માંગમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ઘટવાનો ભય છે.ખેડૂતો પર બોજ વધ્યો છેખેડૂતોના ઘરે નવો કપાસ આવવા લાગ્યો છે. જોકે, બજારમાં ખરીદી કેન્દ્રો ન ખુલવાને કારણે, દોષ સીસીઆઈ (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) પર આવે છે. બજારના ભાવ હાલમાં અસ્થિર છે, અને વેપારીઓ દ્વારા મનસ્વી ભાવ નક્કી કરવાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.રાજ્ય સરકારે કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોને સ્થિરતા આપવા માટે તાત્કાલિક, નક્કર નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. નહિંતર, જો કપાસ ઓછા ભાવે વેચવો પડે, તો ખેડૂતોની આર્થિક ગણતરીઓ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ જવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- વર્ધા: ખેડૂતો ખરીદી કેન્દ્રોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, CCI માં 15,000 નોંધાયેલા છે
મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ખરીદી કેન્દ્રોની રાહ જુએ છે; વર્ધામાં 15,000 ખેડૂતો CCI સાથે નોંધણી કરાવે છે, પાકનો નાશ થાય છેવર્ધા : કુદરતી આફતોનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો માટે સરકારી ખરીદીમાં વિલંબ એક નવો પડકાર બની ગયો છે. જિલ્લાના લગભગ 15,000 ખેડૂતોએ તેમનો કપાસ વેચવા માટે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) માં નોંધણી કરાવી છે.આ વર્ષે, કુદરતી આફતોને કારણે જિલ્લાના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. NAFED લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે સોયાબીન ખરીદે છે, પરંતુ આ વર્ષે, NAFED ને નોંધણી શરૂ કરવા માટે હજુ સુધી કોઈ શુભ સમય મળ્યો નથી. પરિણામે, ખેડૂતોને ટેકાના ભાવથી ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને સોયાબીન વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.સરકારી કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો પણ કાર્યરત નથી. દરમિયાન, જિલ્લાના લગભગ 15,000 ખેડૂતોએ તેમનો કપાસ વેચવા માટે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) માં નોંધણી કરાવી છે. જોકે, સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો હજુ સુધી કાર્યરત નથી, જેના કારણે કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતો માટે સમસ્યાઓ ઉભી થઈ છે.સોયાબીનના પાકમાં આગ લાગીખરીફ સિઝન દરમિયાન જિલ્લાના ખેડૂતો મુખ્યત્વે કપાસ, સોયાબીન અને તુવેરનું વાવેતર કરે છે. આ વર્ષે સતત વધુ પડતા વરસાદને કારણે કપાસ અને સોયાબીન બંને પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ઘણા ખેડૂતો પોતાનો ખર્ચ પણ વસૂલ કરી શક્યા ન હોવાથી તેમના ઉભા સોયાબીનના પાકને આગ લગાવી દીધી છે.દરમિયાન, કેટલાક વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને લાલ સડો અને અન્ય વિસ્તારોમાં ગુલાબી બોલવોર્મનો ચેપ લાગી રહ્યો છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, ચક્રવાત મોન્થા ગુરુવારે જિલ્લામાં ફરી કમોસમી વરસાદ લાવ્યો. નાગપુર હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે.સોયાબીનનો પાક ભીનો રહેવાને કારણે અને અન્ય કારણોસર, ખેડૂતો માટે MSP ભાવ મેળવવા મુશ્કેલ બન્યા છે. ખેડૂતોને તેમના પાક ઓછા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી છે. દરમિયાન, કપાસના પાક ખેતરોમાંથી તેમના ઘરે આવી રહ્યા છે. ખરીદી કેન્દ્રોના અભાવે ખેડૂતો માટે ગંભીર પડકારો ઉભા થયા છે.રજિસ્ટ્રેશન માટે 31 ઓક્ટોબર છેલ્લી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.CCI જિલ્લામાં 13 કેન્દ્રો દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે. આ માટે નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 15 હજાર ખેડૂતોએ CCI સાથે નોંધણી કરાવી છે. નોંધણી માટેની છેલ્લી તારીખ 31 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે, CCI એ ખેડૂતો પાસેથી લગભગ 9 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો. આ વર્ષે પણ સંગઠન 13 કેન્દ્રો પરથી કપાસ ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે. આ કેન્દ્રોમાં દેવલી, વાયગાંવ (ની.), સેલુ, અરવી, આશ્તી, કરંજા (ઘા.), પુલગાંવ, સમુદ્રપુર, હિંગણઘાટ, વડનેર, શિરપુર, અંજી અને રોહના (ખરંગના)નો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, આ કેન્દ્રો પર ખેડૂતોની નોંધણી ચાલી રહી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 88.77 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૮.૬૧ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૪૬૫.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૫ ટકા ઘટીને ૮૩,૯૩૮.૭૧ પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી ૧૫૫.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૦ ટકા ઘટીને ૨૫,૭૨૨.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૧,૭૩૧ શેર વધ્યા, ૨,૨૪૦ ઘટ્યા અને ૧૩૮ શેર યથાવત રહ્યા. વધુ વાંચો :- હિંગોલીમાં ફરી વરસાદ, કપાસના પાકને નુકસાન
