ईरान-इज़राइल तनाव के कारण भारत में कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई; कीमतों में उछालचेन्नई: डेली थांथी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की कपास आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और कताई मिलों और कपड़ा निर्माताओं पर दबाव पड़ रहा है।कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा विशेष योजनाएं चलाने के बावजूद, उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है।चालू कपास वर्ष (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए, उत्पादन लगभग 29 मिलियन गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) तक गिरने की उम्मीद है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में कम है।इस अंतर को पाटने के लिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात पर निर्भर है।हालाँकि, चल रहे संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के कारण जनवरी में ऑर्डर किए गए शिपमेंट में देरी हुई है।घरेलू उपलब्धता पहले से ही कम होने के कारण, आयात में देरी ने आपूर्ति को और कम कर दिया है, जिससे कीमतों में तेज वृद्धि हुई है।एक हफ्ते के अंदर कॉटन कैंडी (356 किलो) की कीमत 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक बढ़ गई है.उद्योग सूत्रों ने चेतावनी दी है कि बढ़ोतरी ने कताई मिलों और कपड़ा इकाइयों को वित्तीय तनाव में धकेल दिया है।यदि प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यार्न की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जो संभावित रूप से व्यापक कपड़ा क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं।और पढ़ें:- FY26 में भारत का निर्यात $714 अरब के पार पहुंचा
निर्यात में मज़बूत बढ़ोतरी जारी; FY26 (अप्रैल-जनवरी) में भारत $714 अरब के पारFY 2025–26 के अप्रैल–जनवरी के दौरान, भारत के सामान और सेवाओं का कुल निर्यात USD 714.73 अरब तक पहुँच गया। यह पिछले साल इसी अवधि के USD 679.02 अरब की तुलना में 5.26% की बढ़ोतरी दिखाता है। यह बढ़ोतरी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावटों और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत के व्यापार क्षेत्र की मज़बूती को दिखाती है।पिछले कुछ सालों में, भारत के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। 2020–21 के USD 497.90 अरब से बढ़कर, निर्यात 2024–25 में USD 828.25 अरब तक पहुँच गया, जो 6.9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) को दिखाता है। यह लगातार विस्तार वैश्विक व्यापार में देश की मज़बूत होती स्थिति को दिखाता है।सरकार कई तरह के नीतिगत उपायों, वित्तीय प्रोत्साहनों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए निर्यात में बढ़ोतरी को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य मकसद MSME को बाज़ारों, वित्त और लॉजिस्टिक्स सहायता तक बेहतर पहुँच देकर वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए मज़बूत बनाना है।विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 इस रणनीति का मुख्य हिस्सा बनी हुई है, जो व्यापार को आसान बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और डिजिटल एकीकरण पर ज़ोर देती है। RoDTEP जैसी योजनाएँ छिपे हुए टैक्स की भरपाई करने में मदद करती हैं, जिससे भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं।इसके अलावा, निर्यात संवर्धन मिशन (EPM), जिसके लिए FY 2025–26 से FY 2030–31 तक 25,060 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, का मकसद व्यापार वित्त, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता मानकों को मज़बूत बनाना है। EPM के तहत एक खास 'RELIEF' योजना, जिसे ECGC के ज़रिए लागू किया जाता है, मुख्य क्षेत्रों में भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटती है।भारत व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बना रहा है और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए Trade e-Connect और Certificates of Origin सिस्टम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। 19 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के लागू होने और EU और UK जैसे साझेदारों के साथ चल रही बातचीत के साथ, देश बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने और निर्यात को और बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।और पढ़ें:- रुपया 2 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.95 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,205 अंक या 1.63 प्रतिशत बढ़कर 75,273.45 पर रहा, और निफ्टी 394.05 अंक या 1.72 प्रतिशत बढ़कर 23,306.45 पर रहा। लगभग 2841 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1309 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- CCI बंद, कपास खरीद निजी बाजार में शिफ्ट
CCI से कपास खरीदी बंद:किसानों ने निजी व्यापारियों का रुख किया, एक सप्ताह में 1500 क्विंटल से अधिक कपास की खरीदीचूंकि सीसीआई ने 13 मार्च से जिले में कपास खरीद केंद्र बंद कर दिया है, इसलिए किसानों के पास अब निजी व्यापारियों के हाथों कपास खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खामगांव सहित जिले के किसान अपने घरों में रखे कपास को निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं.सीसीआई की खरीद बंद होने के बाद निजी व्यापारी सीसीआई से 100 से 200 रुपए अधिक देकर कपास खरीदेंगे। इसी आशा पर तालुका के लगभग दस प्रतिशत किसानों ने कपास घर पर ही रख ली। अब जब कीमत बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई है और सीसीआई की खरीद बंद हो गई है और यह देख कर कि इसकी समय सीमा भी नहीं मिलेगी और गर्मी के दिनों में घर में कपास का भंडारण करना खतरनाक है, तो विभिन्न गांवों के किसान निजी व्यापारियों के कारखाने में वाहन ले जा रहे हैं और इसे अपने पार्ड में गिन रहे हैं और हाथों-हाथ पैसा दे रहे हैं। जिले के साथ-साथ खामगांव में भी स्थिति ऐसी ही है. वर्तमान में, यह ज्ञात है कि केवल तीन निजी व्यापारी, अमित गोयनका, वसंत पांडे और त्रिलोकचंद्र अग्रवाल, खामगांव में कपास खरीद रहे हैं और वर्तमान में बीटी कपास बाजार में बिक्री के लिए आ रही है।खामगांव शहर के तीन निजी व्यापारियों ने पिछले आठ दिनों में डेढ़ हजार क्विंटल से अधिक कपास खरीदी है. बताया गया है कि 14 मार्च को 231 क्विंटल, 16 को 156 क्विंटल, 17 को 204 क्विंटल, 18 को 271 क्विंटल, 19 को 285 क्विंटल, 20 को 205 क्विंटल, 21 को 131 क्विंटल और 23 को 172 क्विंटल धान की खरीदी की गई।सोमवार को ऊंचे दाम पर हुई खरीद 23 मार्च को किसानों द्वारा बेचा गया कपास निजी व्यापारियों ने 7400 से 7700 प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा है. यह कीमत 23 मार्च से पहले खरीदी गई कपास से 300 रुपए ज्यादा है। ऐसे में जिन किसानों ने 23 मार्च को कपास बेची उन्हें ज्यादा कीमत मिली है।और पढ़ें:- रुपया 08 पैसे गिरकर 93.95 पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 93.95/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 08 पैसे गिरकर 93.95 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 93.87 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 24 पैसे गिरकर 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.63 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 74,068.45 पर और निफ्टी 445.15 अंक या 1.98 प्रतिशत बढ़कर 22,957.80 पर पहुंच गया। लगभग 2843 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1257 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- RoDTEP योजना बहाल: निर्यातकों को आर्थिक सहारा देने का फैसला
भारत ने युद्ध के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए RoDTEP लाभ बहाल किया भारत ने 23 मार्च से सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरें और मूल्य सीमाएं बहाल कर दी हैं।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, "22 फरवरी, 2026 को लागू RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं, सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक बहाल की जाती हैं।"यह निर्णय उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को समय पर सहायता प्रदान करना है।बहाल दरें वही होंगी जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थीं, जिससे 23 फरवरी को लगाया गया 50 प्रतिशत का प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा।निर्णय का स्वागत करते हुए, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा कि कपड़ा और परिधान निर्यातक आम तौर पर संकीर्ण मार्जिन के तहत काम करते हैं, इस निर्णय से इस क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मार्जिन पर कुछ दबाव से राहत मिलेगी।और पढ़ें:- जेएल ओसवाल का पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश
जेएल ओसवाल समूह पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश करेगा; कपड़ा परिचालन के लिए प्रमुख प्रोत्साहनजेएल ओसवाल समूह, जो कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और आतिथ्य में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है, पंजाब में लगभग 1,550 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसमें से अधिकांश अपने कपड़ा प्रभाग में निवेश किया जाएगा।1,550 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये मौजूदा कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं। कपड़ा प्रभाग में निवेश से उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इसे प्रीमियम कपड़ा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जेएल ओसवाल समूह मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक परिधान विनिर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व वाला समूह आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में 400 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है।टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में 50 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नए उत्पादन संयंत्र हरित औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों। पूरा निवेश अगले तीन वर्षों में फैलाया जाएगा और इससे 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।और पढ़ें:- सरकार जल्द तय करेगी 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड कीमत
सरकार जल्द ही 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य सीमा अधिसूचित करेगीकेंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द ही आगामी खरीफ सीजन के लिए बोलगार्ड I और II किस्मों के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को अधिसूचित करेगा, क्योंकि बुआई शुरू होनी है।उद्योग के सूत्रों ने कहा कि पिछले उदाहरण से संकेत लेते हुए, इस वर्ष अधिकतम कीमत में वृद्धि नहीं हो सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय शीर्ष स्तर पर लिया जाएगा।पिछले साल, सरकार ने बोल्गार्ड II की एमआरपी ₹900/पैकेट (450 ग्राम का) तय की थी, जो 2024-25 में ₹864/पैकेट थी। 2016 में बीटी कपास बीज का मूल्य नियंत्रण लागू होने के बाद से बोलगार्ड I की एमआरपी ₹635/पैकेट पर बनी हुई है।उद्योग के एक सूत्र ने कहा, "2019-20 में एक मिसाल थी जब बोल्गार्ड II की एमआरपी को ₹710/पैके पर अपरिवर्तित रखा गया था। चूंकि पिछले साल की एमआरपी में 4 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि 2024-25 में केवल 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, कीमत में वृद्धि न होने से उद्योग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।"कानूनी बाध्यतासरकार वर्तमान में बीटी कपास एमआरपी के मुद्दे पर हितधारकों की बैठक कर रही है और सूत्रों ने कहा कि कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत हर साल एमआरपी को सूचित करना एक कानूनी दायित्व है, चाहे वृद्धि हो या नहीं।लेकिन, आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने हाल ही में बीटी कपास के लिए एमआरपी तय करने का विरोध करते हुए कहा कि बीटी कपास के बीज के मूल्य निर्धारण के कारण गैर-जीएम कपास ₹300-400/पैकेट पर बेचा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि चूंकि बीटी कपास की कीट प्रतिरोधी क्षमता (पीबीडब्ल्यू तक) संदिग्ध है, इसलिए बीटी कपास के लिए कीमत घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एमआरपी पहली बार 2016 में तय की गई थी और इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब किसानों को बीटी कॉटनसीड काफी ऊंची दरों पर बेचे गए। ऐसी आशंका है कि यदि कीमतें तय नहीं की गईं, तो किसानों से फिर से अधिक शुल्क लिया जा सकता है, सूत्रों ने कहा कि यह अधिकतम सीमा है न कि न्यूनतम कीमत।95 प्रतिशत क्षेत्र बीटी कपास के अधीन हैपिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा था कि कपास की खेती के तहत लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र पर बीटी कपास का कब्जा है।हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) ने बीटी प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लिया है और सभी कपास उगाने वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख कीट बन रहा है। साथ ही मंत्री ने स्वीकार किया कि बीटी कपास ने कपास के एक प्रमुख कीट [अमेरिकन बॉलवर्म (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा)] को नियंत्रित करना जारी रखा है।उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कपास पारिस्थितिकी तंत्र में चूसने वाले कीट भी बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब किसान बीटी-कॉटन की शुरूआत के शुरुआती समय की तुलना में कीटनाशकों पर अधिक खर्च करते हैं।उन्होंने कहा कि बीटी-कॉटन अपनाने को उपज के रुझान का एक खराब संकेतक दिखाया गया है और यह कीटनाशकों के उपयोग में प्रारंभिक कमी का एक मजबूत संकेतक था।और पढ़ें:- डीजीटीआर प्रस्ताव: चीनी यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क
सरकारी व्यापार निकाय डीजीटीआर ने एथिल क्लोरोफॉर्मेट जांच के बीच चीनी यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश कीनई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक निकाय, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने सोमवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले मानव निर्मित कपड़ा फाइबर, चीनी विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (75 डेनियर्स से ऊपर) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्रस्तावित कर्तव्यों में शिनजियांग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड के लिए 386 डॉलर प्रति मीट्रिक टन, जिलिन केमिकल फाइबर कंपनी के लिए 667 डॉलर और शामिल हैं। यिबिन हाईएस्ट फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन और संबंधित निर्यातकों के लिए $518। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य उत्पादकों को 1,071 डॉलर प्रति मीट्रिक टन शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह कदम डीजीटीआर द्वारा चीन से एथिल क्लोरोफॉर्मेट के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के कुछ दिनों बाद आया है। यह जांच घरेलू निर्माता पौशक की शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत में रसायन "अनुचित रूप से कम कीमतों" पर बेचा जा रहा है, जिससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हो रहा है।डीजीटीआर के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि चीन से डंप किए गए आयात में काफी वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू कीमतों में कमी आई है और भारतीय उत्पादकों को भौतिक क्षति हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने पर, यार्न के आयात पर पांच साल की अवधि के लिए शुल्क लगाया जाएगा। पौशक की शिकायत अपनी शिकायत में, पौशक - एक गुजरात स्थित कंपनी जो खुद को भारत की सबसे बड़ी विशेष फॉस्जीन-आधारित रासायनिक निर्माता के रूप में वर्णित करती है - ने आरोप लगाया कि चीन से आयात ने घरेलू उत्पादकों को "भौतिक क्षति" पहुंचाई है।कंपनी ने देश में इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का एकमात्र उत्पादक होने का भी दावा किया है, जो भारत के रसायन के संपूर्ण उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। डीजीटीआर ने कहा कि यह जांच करेगा कि क्या उत्पाद को भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा था और क्या घरेलू उद्योग को कथित चोट की भरपाई के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क आवश्यक था। इन क्षेत्रों के लिए इसके महत्व को देखते हुए, किसी भी एंटी-डंपिंग शुल्क के व्यापक डाउनस्ट्रीम निहितार्थ हो सकते हैं। यदि डीजीटीआर की सिफारिशों को मंजूरी दे दी जाती है, तो वे दवा निर्माताओं और कृषि रसायन फर्मों के लिए इनपुट लागत बढ़ा सकते हैं, भले ही वे घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। निकाय के प्रारंभिक मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि डंपिंग मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर था, जो चीनी निर्यातकों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती का सुझाव देता है - एंटी-डंपिंग मामलों में जांच किए गए प्रमुख कारकों में से एक। जांच में अक्टूबर 2024 से अवधि को कवर किया गया सितंबर 2025 तक। (रॉयटर्स इनपुट के साथ)और पढ़ें:- “टैरिफ या युद्ध का डर: कपड़ा बाजार किससे ज्यादा प्रभावित?”
टैरिफ बनाम अमेरिका-ईरान युद्ध: कपड़ा क्षेत्र को किस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया?ईरान पर चल रहे यूएस-इजरायल युद्ध, जिसने वैश्विक बाजार में नवीनतम अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है, से कपड़ा क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है, ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए, अग्रणी परिधान निर्माता, पर्ल ग्लोबल के प्रबंध निदेशक, पल्लब बनर्जी ने टैरिफ और पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कपड़ा क्षेत्र पर प्रभाव पर प्रकाश डाला।बनर्जी ने कहा कि टैरिफ ने कपड़ा क्षेत्र को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से भी ज्यादा प्रभावित किया है।उन्होंने कहा, "अब तक हम जो देख रहे हैं, उसकी तुलना में अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी बाधा थी, किसी भी कीमत में बदलाव या वस्तुओं के संदर्भ में जो कुछ भी पहले ही प्रभावित हो चुका है, वह टैरिफ प्रभाव के संदर्भ में हमारे पास जो कुछ भी था, उसकी तुलना में यह काफी नगण्य है।"अनिश्चितता के बीच, बनर्जी ने उपभोक्ता भावना पर प्रकाश डाला और कहा, "अब तक, इस हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।"क्या चुनौती बाकी है?बनर्जी के अनुसार, वर्तमान में प्रमुख चुनौतियों में से एक संघर्ष के कारण अनिश्चितता है और यदि तनाव जारी रहा तो तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि चुनौती यह हो सकती है कि आज युद्ध के संदर्भ में क्या होगा, ट्रम्प कैसे प्रतिक्रिया देंगे और ईरान कैसे प्रतिक्रिया देगा यदि ईंधन की कीमतें एक महीने की अवधि में $ 150 या $ 200 से अधिक बढ़ जाती हैं।"युद्ध के कारण विशिष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने टिप्पणी की कि कंटेनर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर निर्यातकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि युद्ध से पहले से आज तक कंटेनर की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं। लेकिन अधिकांश निर्यातक माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं कर रहे हैं। माल ढुलाई एक ऐसी चीज है जो तब बनती है जब आयातक हमसे माल ले रहा होता है।"और पढ़ें:- रुपया 34 पैसे बडकर 93.63 पर खुला
रुपया 34 पैसे बडकर 93.63/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 34 पैसे बडकर 93.63 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- ब्राज़ील कॉटन डायलॉग्स 2026 का ऐलान
कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स ब्राज़ील के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों के गहन दौरे के साथ 2026 संस्करण की पुष्टिकॉटन ब्राजील डायलॉग्स ने वैश्विक कपड़ा मूल्य श्रृंखला में जिम्मेदार कपास उत्पादन और मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखते हुए अपने 2026 संस्करण की पुष्टि की है। यह कार्यक्रम ब्राज़ील के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र दौरे के लिए उद्योग विशेषज्ञों, ब्रांडों, खुदरा विक्रेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राजीलियाई कपास उत्पादन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और टिकाऊ प्रथाओं को उजागर करना है।एपेक्सब्रासिल और एएनईए के साथ साझेदारी में ब्राजीलियाई कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (अब्रापा) द्वारा आयोजित यह पहल ब्राजीलियाई कपास को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कार्यक्रम में एक सप्ताह का अनुभव होता है जो प्रतिभागियों को खेत के दौरे, एचवीआई प्रयोगशालाओं और कपास प्रसंस्करण सुविधाओं सहित संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला का पता लगाने की अनुमति देता है।2026 के लिए, कार्यक्रम 27-31 जुलाई और 17-21 अगस्त के लिए निर्धारित दो अलग-अलग सत्रों के साथ एक विस्तारित प्रारूप पेश करता है। इस समायोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों के अधिक विविध समूह को समायोजित करना और हितधारकों के बीच गहन जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। यह पहल ब्राज़ील के कपास क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच सार्थक बातचीत के लिए एक मंच के रूप में काम कर रही है।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्थिरता पर इसका ज़ोर देना है। प्रतिभागी माटो ग्रोसो, बाहिया और गोइयास में कपास के खेतों का दौरा करेंगे, जहां वे पुनर्योजी और सटीक कृषि प्रथाओं का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम ब्राज़ील के एबीआर (रिस्पॉन्सिबल ब्राज़ीलियन कॉटन) प्रमाणन को भी प्रदर्शित करता है, जो सभी चरणों में जिम्मेदार उत्पादन मानकों को सुनिश्चित करता है।ट्रैसेबिलिटी एक अन्य केंद्रीय विषय है, जिसमें प्रतिभागी उन प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो कपास को खेत से अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करती हैं। ये पहल पारदर्शिता को सुदृढ़ करती हैं और वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर विश्वास का निर्माण करती हैं। एजेंडे में गोलमेज चर्चाएं भी शामिल हैं, जो उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच सीधे आदान-प्रदान को सक्षम बनाती हैं।उत्पादकों, व्यापारियों, स्पिनरों और सोर्सिंग लीडरों सहित मूल्य श्रृंखला के पेशेवरों को जोड़कर कॉटन ब्राजील डायलॉग्स सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करता है। 2026 संस्करण में सोर्सिंग पेशेवरों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें ब्राजील के कपास उद्योग में प्रौद्योगिकी, पैमाने और स्थिरता को कैसे एकीकृत किया जाता है, इसकी प्रत्यक्ष समझ प्राप्त हो।और पढ़ें:- रुपया 14 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 93.97 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.83 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,836.57 अंक या 2.46 प्रतिशत गिरकर 72,696.39 पर रहा, और निफ्टी 601.85 अंक या 2.60 प्रतिशत गिरकर 22,512.65 पर रहा। करीब 592 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3654 शेयरों में गिरावट आई, और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025-26)
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,200-₹1400 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 29,64,400 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
रुपया 13 पैसे गिरकर 93.83/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 13 पैसे गिरकर 93.83 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 93.70 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,200-₹1,400 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 7,97,000 गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 16 मार्च से 19 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, और साथ ही कई खरीद केंद्रों पर अपनी नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न की लगभग 7,97,000 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।दिन-वार नीलामी प्रदर्शन16 मार्च, 2026:CCI के लिए सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें 2025-26 की फ़सल से 3,23,000 गांठों की बिक्री के साथ सप्ताह की सबसे ज़्यादा एक-दिवसीय बिक्री दर्ज की गई। कुल मात्रा में से, मिलों ने 1,43,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,79,100 गांठें खरीदीं।17 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिसमें 2,87,000 गांठें बेची गईं, और ये सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं। कुल में से, मिलों ने 1,32,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,54,400 गांठें खरीदीं।18 मार्च, 2026:कुल बिक्री 1,87,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें से 78,200 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,08,800 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 मार्च, 2026:सप्ताह का समापन 1,59,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह से 2025-26 की फ़सल से थीं। मिलों ने 71,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 87,500 गांठें खरीदींकुल बिक्री अपडेटहाल की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री यहाँ तक पहुँच गई:2025–26 सीज़न के लिए 29,64,400 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें
भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग के लिए अनुसंधान महत्वपूर्ण: मुख्य सचिवभीलवाड़ा: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कपड़ा अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया और भीलवाड़ा में कपड़ा विशेषज्ञों का एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया. उन्होंने शुक्रवार को भीलवाड़ा सर्किट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान यह बात कही, जहां जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया और जिले के पहले "विकसित भारत ग्राम अभियान" की शुरुआत की। बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ रोड पर नितिन स्पिनर्स का निरीक्षण किया और कपड़ा उद्यमियों और किसानों से बातचीत की।प्रेस को संबोधित करते हुए, श्रीनिवास ने कहा कि भीलवाड़ा में कपास की खेती पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग लगातार प्रगति कर रहा है क्योंकि जिले से यार्न निर्यात में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में स्पिंडल की संख्या लगभग 60,000 से बढ़कर लगभग 15 लाख हो गई है।उन्होंने कहा, "अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 के लिए विकसित भारत और विकसित राजस्थान विजन के तहत इसे 50 लाख तक बढ़ाने का है।"श्रीनिवास ने तब बताया कि जिले में कस्तूरी कपास की खेती कैसे अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दो दिन पहले शुरू की गई 'औद्योगिक पार्क नीति 2026' से इसे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में लागू की गई 'कपड़ा और परिधान नीति 2025' का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार जिले में रूपाहेली जैसे क्षेत्रों में कपड़ा विकास को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कपड़ा उद्योग में एकीकृत विकास कैसे हासिल किया जा सकता है।श्रीनिवास ने कहा कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की खेती भीलवाड़ा में लगभग 30,000 हेक्टेयर और बांसवाड़ा में 11,000 हेक्टेयर में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस खेती को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कृषि विभाग, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जिनिंग फैक्ट्रियों के अधिकारियों के साथ बैठकें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं देखी गई हैं और राज्य सरकार इस विकास को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दो नीतियों के तहत आगे बढ़ेगी।और पढ़ें:- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कपास की मांग को वापस ला सकती हैंपश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बाद कच्चे तेल के साथ-साथ पॉलिएस्टर जैसे मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) की कीमतें बढ़ने के साथ, कपास हितधारकों को प्राकृतिक फाइबर की मांग वापस आने की उम्मीद है। कच्चे तेल में तेजी के कुछ ही दिनों में पॉलिएस्टर फाइबर की कीमतें 10-25 फीसदी बढ़ गई हैं।इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सितंबर में समाप्त होने वाले चालू सीजन 2025-26 के लिए जनवरी में किए गए अनुमानों की तुलना में कपास की खपत 10 लाख गांठ बढ़ने की उम्मीद है।इस युद्ध के कारण मानव निर्मित फाइबर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सीएआई के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने कहा, इसलिए, कई मिलें जो मानव निर्मित फाइबर में हैं या मानव निर्मित फाइबर में परिवर्तित हो चुकी हैं, कपास में वापस आ सकती हैं।उन्होंने कहा, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से भी कपास का आयात महंगा हो गया है।आईसीई पर कॉटन वायदा मार्च की शुरुआत में लगभग 60.65 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर इस सप्ताह 69.34 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और फिर 67.77 के मौजूदा स्तर पर आ गया है।मजबूती के रुझान के बाद, भारतीय कपास निगम ने पिछले कुछ दिनों में कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। सीसीआई ने पिछले कुछ दिनों में 356 किलोग्राम की प्रति कैंडी, ₹500, ₹700 और ₹200 की तीन बार कीमतों में कुल ₹1,400 की वृद्धि की है।सीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि बिक्री मूल्य में वृद्धि वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है और कपास की अच्छी मांग आ रही है। सीसीआई ने 2025-26 विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 170 किलोग्राम की 1.04 करोड़ से अधिक गांठें खरीदी हैं।हाल ही में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय सूती धागे की मांग बढ़ गई है।रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद पॉलिएस्टर जैसे मानव निर्मित फाइबर की कीमतें 10-30 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई हैं। कपास के विपरीत एमएमएफ की कीमतें पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल पर निर्भर हैं और अस्थिर रहने की संभावना है। कपास और एमएमएफ के बीच संतुलन कच्चे तेल की स्थिरता पर निर्भर करेगा।फ्यूचर रामानुज दास बूब ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीसीआई प्रति दिन लगभग 1.5-1.6 लाख गांठ बेचने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तत्काल आवश्यकता वाले मिलर्स खरीदारी कर रहे हैं और वह भी जरूरत के आधार पर, क्योंकि अधिकांश युद्ध परिदृश्य पर प्रचलित अनिश्चितता को देखते हुए स्थिति नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यार्न और कपड़े के लिए ऊंची कीमतों पर खरीदारी का भी कुछ विरोध है।हाल के वर्षों में कपास को मानव निर्मित रेशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल (ICAC) वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक फाइबर खपत में कपास की बाजार हिस्सेदारी 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 40 प्रतिशत से घटकर हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत से नीचे आ गई है।और पढ़ें:- रुपया डॉलर के मुकाबले 82 पैसे गिरकर 93.70 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 82 पैसे गिरकर 93.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.88 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 325.72 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 74,532.96 पर रहा, और निफ्टी 112.35 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 23,114.50 पर रहा। लगभग 2330 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1764 शेयरों में गिरावट आई, और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- जयपुर में एसएमई की सुविधा के लिए कपड़ा निर्यात केंद्र स्थापित किया गया
Iran-Israel tensions hit cotton supply in India; prices surgeCHENNAI: Escalating tensions between Iran and Israel have begun to impact India’s cotton supply, pushing up prices and putting pressure on spinning mills and textile manufacturers, said a report by Daily Thanthi. Despite the Centre rolling out special schemes to boost cotton production, output has been declining steadily.For the current cotton year (October 2025 to September 2026), production is expected to fall to around 29 million bales (1 bale = 170 kg), lower than the past three years.To bridge the gap, India relies on imports from countries such as the United States, Brazil and South Africa.However, shipments ordered in January have been delayed due to disruptions linked to the ongoing conflict.With domestic availability already tight, the delay in imports has further squeezed supply, triggering a sharp rise in prices.The cost of a cotton candy (356 kg) has increased by Rs 1,000 to Rs 1,500 within a week.Industry sources warn that the spike has pushed spinning mills and textile units into financial strain.If the trend continues, yarn prices may also rise, potentially impacting the broader textile sector.read more :- CCI closed, cotton purchase shifted to private market
Resilient export growth continues; India crosses $714 billion in FY26 (Apr-Jan)India’s total exports of goods and services reached USD 714.73 billion during April–January of FY 2025–26, registering a 5.26% increase compared to USD 679.02 billion in the same period last year. This growth highlights the resilience of India’s trade sector despite global economic uncertainty, supply chain disruptions, and volatile commodity prices.Over the past few years, India’s exports have followed a steady upward trend. From USD 497.90 billion in 2020–21, exports rose to USD 828.25 billion in 2024–25, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9%. This sustained expansion underscores the country’s strengthening position in global trade.The government continues to support export growth through a mix of policy measures, financial incentives, and digital infrastructure. A key focus is on empowering MSMEs to compete globally by improving access to markets, finance, and logistics support.The Foreign Trade Policy (FTP) 2023 remains central to this strategy, emphasizing trade facilitation, export promotion, and digital integration. Schemes like RoDTEP help offset embedded taxes, ensuring Indian products remain competitive in international markets.Additionally, the Export Promotion Mission (EPM), with an outlay of Rs 25,060 crore from FY 2025–26 to FY 2030–31, aims to strengthen trade finance, logistics, and quality standards. A special ‘RELIEF’ scheme under EPM, implemented via ECGC, addresses risks arising from geopolitical disruptions in key regions.India is also enhancing trade infrastructure and leveraging digital platforms such as Trade e-Connect and the Certificates of Origin system to streamline processes. With 19 Free Trade Agreements in place and ongoing negotiations with partners like the EU and UK, the country is working to expand market access and boost exports further.read more :- Rupee fell 02 paise to close at 93.97 per dollar
The Indian rupee on Wednesday lower 02 paise to close at 93.97 per dollar, while it opened at 93.95 in the morning.At close, the Sensex was up 1,205 points or 1.63 percent at 75,273.45, and the Nifty was up 394.05 points or 1.72 percent at 23,306.45. About 2841 shares advanced, 1309 shares declined, and 134 shares unchanged.read more :- CCI closed, cotton purchase shifted to private market
Cotton purchase from CCI stopped: Farmers turned to private traders, purchased more than 1500 quintals of cotton in a weekSince CCI has closed cotton procurement centers in the district from March 13, farmers now have no option but to buy cotton from private traders. Farmers of the district including Khamgaon are selling the cotton kept in their homes to private traders.After CCI procurement stops, private traders will buy cotton by paying Rs 100 to 200 more than CCI. On this hope, about ten percent of the farmers of the taluka kept the cotton at home. Now when the hope of price rise is gone and CCI procurement has stopped and seeing that even its deadline will not be met and it is dangerous to store cotton at home during summer days, farmers of various villages are taking vehicles to the factories of private traders and counting it in their pards and giving money hand over hand. The situation is similar in the district as well as in Khamgaon. At present, it is known that only three private traders, Amit Goenka, Vasant Pandey and Trilokchandra Agarwal, are purchasing cotton in Khamgaon and currently BT cotton is coming for sale in the market.Three private traders of Khamgaon city have purchased more than one and a half thousand quintals of cotton in the last eight days. It has been told that 231 quintals of paddy was purchased on March 14, 156 quintals on 16th, 204 quintals on 17th, 271 quintals on 18th, 285 quintals on 19th, 205 quintals on 20th, 131 quintals on 21st and 172 quintals on 23rd.The cotton sold by farmers on March 23 was purchased at a higher price on Monday by private traders at a price of Rs 7400 to Rs 7700 per quintal. This price is Rs 300 more than the cotton purchased before March 23. In such a situation, the farmers who sold cotton on March 23 got a higher price.read more :- Rupee Opens 8 Paise Lower at 93.95
Rupee Opens 8 Paise Lower at 93.95/USDThe Indian Rupee opened 8 paise lower at 93.95 against the US dollar on Wednesday, compared to its Tuesday closing level of 93.87.READ MORE :- Rupee fell 24 paise to close at 93.87 per dollar
The Indian rupee on Tuesday lower 24 paise to close at 93.87 per dollar, while it opened at 93.63 in the morning.At close, the Sensex was up 1,372.06 points or 1.89 percent at 74,068.45, and the Nifty was up 445.15 points or 1.98 percent at 22,957.80. About 2843 shares advanced, 1257 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- RoDTEP scheme reinstated: Decision to provide financial support to exporters
India restores RoDTEP benefits to cushion exporters amid war India has restored the rates and value caps under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for all eligible export products with effect from March 23.“The RoDTEP rates and value caps, as applicable on February 22, 2026, are hereby restored with effect from February 23, 2026, to March 31, 2026, for all eligible export products,” a notification by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) said.The decision has been taken keeping in view the evolving geopolitical situation and its implications for maritime trade.The step is intended to provide timely support to Indian exporters facing elevated freight costs and war-related trade risks arising from disruptions in the Gulf and the wider West Asia maritime corridor, the Ministry of Commerce and Industry said in a release.The restored rates shall be those that were in force as on February 22, 2026, thereby withdrawing the earlier restriction of 50 per cent imposed on February 23.Welcoming the decision, the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said as textile and apparel exporters typically operate under narrow margins, the decision will relieve some of the pressure on margins faced by exporters in this arena.read more :- JL Oswal invests ₹1,550 crore in Punjab
JL Oswal Group to invest ₹1,550 crore in Punjab; Major Boost for Textile OperationsThe JL Oswal Group, which is a diversified group with interests in textiles, logistics, renewable energy, and hospitality, is investing approximately Rs 1,550 crore in Punjab, a majority of which will be invested in its textile division.Of the Rs 1,550 crore, Rs 450 crore has been allocated for the modernization and capacity expansion of its existing spinning and textile manufacturing facilities. The investment in the textile division will enhance productivity and product quality and is designed to meet the growing global demand for premium textile products.The JL Oswal Group is also investing an additional Rs 50 crore for a state-of-the-art apparel manufacturing unit in order to drive value-added manufacturing. The group which has annual revenue of approximately Rs 8,000 crore, is also investing Rs 400 crore in the development of logistics parks and industrial infrastructure to streamline supply chain efficiency.Rs 50 crore is also being invested in sustainable energy solutions which will ensure that the new production plants align with green industrial standards. The whole investment will be spread across the next three years and is expected to generate over 4,000 direct and indirect employment opportunities.read more :- Government will soon decide BT cottonseed price for 2026-27
Government to notify Bt cottonseed price cap for 2026-27 soonThe Union Agriculture Ministry will soon notify the maximum retail price (MRP) of Bt cottonseed price for Bolgard I and II varieties for the upcoming kharif season, as sowing is to commence. Taking a cue from past instance, there may not be an increase in the maximum price this year, however a final decision will be taken at top level, industry sources said.Last year, the government fixed the MRP of Bolgard II at ₹900/packet (of 450 gram), up from ₹864/packet in 2024-25. The MRP of Bolgard I remains at ₹635/packet since price control of Bt cotton seed was introduced in 2016.“There was a precedence in 2019-20 when the MRP of Bolgard II was kept unchanged at ₹710/packe. Since the last year’s MRP saw a hike of over 4 per cent compared with only 1 per cent hike in 2024-25, non-increase in price may not impact the industry much,” said an industry source.Legal obligationThe government is currently holding stakeholders meeting on the issue of Bt cotton MRP and sources said that it is a legal obligation under the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015 to notify the MRP each year whether there is an increase or not.But, the RSS affiliate Bharatiya Kisan Sangh recently opposed fixing MRP for Bt cotton, saying due to the price fixation of Bt cotton seeds the non-GM cotton is getting sold at ₹300-400/packet. It said that since the pest resistance capacity (to PBW) of Bt cotton is questionable, there is no need to declare price for Bt cotton.However, official sources said that the MRP was first fixed in 2016 and the need for it was felt after farmers were sold Bt cottonseeds at much higher rates. There is a fear that if prices are not fixed, farmers may again be charged higher, the sources said adding it is the maximum cap and not a floor price.95 per cent area under Bt cottonIn a written reply in the Lok Sabha last month, Union Minister of State for Agriculture Ramnath Thakur said that about 95 per cent area under cotton cultivation is occupied by Bt cotton.However, he also said that pink bollworm (PBW) has developed resistance against Bt protein and is becoming a major pest in all cotton-growing areas. At the same time the minister admitted that Bt cotton has continued to control one major cotton pest [American bollworm (Helicoverpa armigera)].Sucking pests are also surging in the cotton ecosystem over the years, he said adding farmers now spend more on pesticides than during initial period of Bt-cotton introduction.Bt-cotton adoption is shown to be a poor indicator of yield trends, he said and added that it was a strong indicator of initial reductions in pesticide use.read more :- DGTR Proposal: Anti-Dumping Duty on Chinese Yarn
Govt trade body DGTR recommends anti-dumping duties on Chinese yarn amid ethyl chloroformate probeNEW DELHI: The Directorate General of Trade Remedies (DGTR), a body under the Union commerce ministry, has recommended the imposition of anti-dumping duties on Chinese viscose rayon filament yarn (above 75 deniers)—a widely used man-made textile fibre, according to a government notification issued on Monday.The proposed duties include $386 per metric tonne for Xinxiang Chemical Fibre Co Ltd, $667 for Jilin Chemical Fiber Co., and $518 for Yibin Hiest Fibre Limited Corporation and related exporters. Other producers would face a duty of $1,071 per metric tonne, the notification stated.The move comes days after the DGTR initiated an anti-dumping investigation into imports of ethyl chloroformate from China. The probe followed a complaint by domestic manufacturer Paushak, which alleged that the chemical was being sold in India at “unfairly low prices,” impacting local industry.The DGTR’s findings indicated that dumped imports from China had risen significantly, undercutting domestic prices and causing material injury to Indian producers.The duties, if approved by the Ministry of Finance, will be imposed on yarn imports for a period of five years.Paushak's complaintIn its complaint, Paushak—a Gujarat-based company that describes itself as India’s largest specialty phosgene-based chemical manufacturer—alleged that imports from China had caused “material injury” to domestic producers.The firm also claimed to be the country’s sole producer of ethyl chloroformate, accounting for India’s entire output of the chemical.The DGTR said it would examine whether the product was being dumped in the Indian market and whether anti-dumping duties were necessary to offset the alleged injury to the domestic industry.Ethyl chloroformateEthyl chloroformate is an organic chemical intermediate widely used in the manufacture of pharmaceuticals and agrochemicals. Given its importance to these sectors, any anti-dumping duty could have wider downstream implications.If the DGTR’s recommendations are approved, they could raise input costs for drugmakers and agrochemical firms, even as they provide protection to domestic producers.The body’s preliminary assessment indicated that the dumping margin was above the de minimis threshold, suggesting significant price undercutting by Chinese exporters—one of the key factors examined in anti-dumping cases.The investigation covered the period from October 2024 to September 2025.(With Reuters inputs)read more :- Fear of Tariffs or War: Which Impacts the Textile Market More?
Tariffs vs US-Iran War: What Hit Textiles Sector More?The ongoing US-Israel war on Iran, which fuelled the latest uncertainty in the global market, is expected to impact the textile sector, months after tariffs imposed by the Trump administration posed a significant hurdle for the industry.Speaking to NDTV Profit, Pallab Banerjee, managing director of Pearl Global, a leading apparel manufacturer, highlighted the impact on the textile sector due to the tariffs and the West Asia war.Banerjee said that the tariffs have impacted the textile sector more than the ongoing war between the US-Israel and Iran."The US tariff was a major stumbling block, compared to what we are seeing today in terms of so far, any price changes, or anything that has already impacted, in terms of the commodities and all that's quite negligible compared to what we had in terms of the tariff impact," he said.Amid the uncertainty, Banerjee highlighted consumer sentiment and noted, "So far, there's no disturbance in this part."What Challenge Remains?According to Banerjee, one of the key challenges currently is the uncertainty due to the conflict and how much the oil price will rise if the tensions continue. "I would say the challenge that may be what will happen today in terms of war, how Trump is going to react and how Iran is going to react if the fuel prices go up beyond that $150 or $200 in over a period of month," he said.Highlighting the specific impact due to the war, Banerjee remarked that the container prices have increased significantly, which is typically not borne by exporters."What we are seeing is that container prices have gone up by almost 50% since before the war, till today. But most of the exporters are not paying the freight cost. The freight is something which is built in when the importer is taking the goods from us," he said.read more :- Rupee Opens 34 Paise Higher at 93.63
Rupee Opens 34 Paise Higher at 93.63/USDThe Indian Rupee opened 34 paise higher on Tuesday at 93.63 per dollar, compared to its Monday close of 93.97. READ MORE :- Brazil Cotton Dialogues 2026 announced
Cotton Brazil Dialogues Confirms 2026 Edition With Immersive Visits To Brazil’s Leading Cotton-Producing RegionsCotton Brazil Dialogues has confirmed its 2026 edition, continuing its mission to promote responsible cotton production and stronger collaboration across the global textile value chain. The programme will bring together industry experts, brands, retailers, and international organizations for immersive field visits across Brazil’s leading cotton-producing regions. Its core objective is to foster transparency, share knowledge, and highlight sustainable practices in Brazilian cotton production.Organized by the Brazilian Cotton Growers Association (Abrapa) in partnership with ApexBrasil and ANEA, the initiative is part of a broader effort to position Brazilian cotton in the global market. The programme features a one-week experience that allows participants to explore the entire production chain, including farm visits, HVI laboratories, and cotton processing facilities.For 2026, the programme introduces an expanded format with two separate sessions scheduled for July 27–31 and August 17–21. This adjustment aims to accommodate a more diverse group of participants and encourage deeper engagement among stakeholders. The initiative continues to serve as a platform for meaningful dialogue between Brazil’s cotton sector and international partners.A key highlight of the programme is its strong emphasis on sustainability. Participants will visit cotton farms in Mato Grosso, Bahia, and Goiás, where they will observe regenerative and precision agriculture practices. The programme also showcases Brazil’s ABR (Responsible Brazilian Cotton) certification, which ensures responsible production standards across all stages.Traceability is another central theme, with participants gaining insight into systems that track cotton from farm to final product. These initiatives reinforce transparency and build trust within the global textile supply chain. The agenda also includes roundtable discussions, enabling direct exchanges between producers and international stakeholders.By connecting professionals from across the value chain—including producers, traders, spinners, and sourcing leaders—the Cotton Brazil Dialogues strengthens collaboration and long-term partnerships. The 2026 edition places special focus on engaging sourcing professionals, ensuring they gain firsthand understanding of how technology, scale, and sustainability are integrated into Brazil’s cotton industry.read more :- Rupee fell 14 paise to close at 93.97 per dollar
On Monday, the Indian rupee closed 14 paise lower at 93.97 against the dollar, while it had opened at 93.83 in the morning.At close, the Sensex was down 1,836.57 points or 2.46 percent at 72,696.39, and the Nifty was down 601.85 points or 2.60 percent at 22,512.65. About 592 shares advanced, 3654 shares declined, and 114 shares unchanged.read more :- State-wise CCI Cotton Sales (2025-26)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹1,200-₹1400 per candy during this week . To date, CCI has sold approximately 29,64,400 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
Rupee Opens 13 Paise Lower at 93.83/USDThe Indian Rupee opened 13 paise lower at 93.83 against the dollar on Monday, compared to its Friday close of 93.70.READ MORE :- CCI hikes cotton prices by ₹1,200-₹1,400, weekly sales cross 7.97 lakh bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,200- ₹1,400 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 7,97,000 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹1,400 per candy during the week from March 16 to March 19, 2026, while continuing its routine online auctions across multiple procurement centers. The auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 7,97,000 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 16, 2026:The week opened on a strong note for CCI, recording its highest single-day sales of the week with 3,23,000 bales from the 2025–26 crop. Out of the total volume, mills purchased 1,43,900 bales, while traders accounted for 1,79,100 bales.March 17, 2026:Sales witnessed a slight moderation, with 2,87,000 bales sold, all from the current season’s crop. Of the total, mills purchased 1,32,600 bales, while traders bought 1,54,400 bales.March 18, 2026:Total sales were recorded at 1,87,000 bales, with 78,200 bales procured by mills and 1,08,800 bales purchased by traders.March 13, 2026:The week concluded with a sale of 1,59,400 bales, entirely from the 2025–26 crop.Mills purchased 71,900 balesTraders bought 87,500 balesCumulative Sales UpdateFollowing the latest auctions, CCI’s total sales reached:29,64,400 bales for the 2025–26 season98,85,100 bales for the 2024–25 season
Research vital for textile industry in Bhilwara: Chief secretaryBhilwara: Chief secretary V Srinivas stressed the importance of textile research and called for organising a global conference of textile experts in Bhilwara. He said this during his visit to the Bhilwara Circuit House Friday, where he was received by district collector Jasmeet Singh Sandhu and SP Dharmendra Singh and launched the district's first "Viksit Bharat Gram Abhiyan". He later inspected Nitin Spinners on Chittorgarh Road and interacted with with textile entrepreneurs and farmers.Addressing the press, Srinivas said cotton cultivation in Bhilwara had increased over the years and the textile industry in Bhilwara was progressing steadily as yarn exports from the district has increased. He noted that the number of spindles in the district had increased from around 60,000 to nearly 15 lakh. "Now we have a vision to scale it up to 50 lakh spindlers under the under the Viksit Bharat and Viksit Rajasthan vision for the year 2047," he added.Srinivas then talked about how the cultivation of Kasturi cotton was doing well in the district. He said this it would be boosted by the ‘Industrial Park Policy 2026' that was launched two days ago by the state govt. He also referred to the ‘Textile and Apparel Policy 2025' that was implemented last year in Dec and said govt is continiously making efforts to strengthen textile growth in areas such as Rupaheli in the district and how integrated growth could be achieved in the textile industry.Srinivas said extra-long staple cotton was being cultivated on around 30,000 hectares in Bhilwara and 11,000 hectares in Banswara. He said meetings would be held with the officials of the agriculture department, Cotton Corporation of India, and ginning factories on how to further increase this cultivation. He said a lot of growth potential has been observed in this sector and the state govt would move forward under the two policies launched by the state govt to keep up with this growth.read more :- Cotton demand expected to increase due to crude oil inflation
Rising crude prices could bring cotton back in demand With prices of man made fibres (MMF) such as polyester moving up in tandem with crude following the ongoing war in West Asia, cotton stake holders see demand coming back to the natural fibre. Polyester fibre prices have moved up by 10-25 per cent within days of crude moving up.Taking these developments in account, the Cotton Association of India expects consumption of cotton to go up by 10 lakh bales for the current season 2025-26 ending September, compared to projections made in January.The prices of man made fibres have gone up substantially because of this war, which has resulted in higher crude prices. So, many mills which are in man made fibres or have converted to man made fibres may come back to cotton, said Vinay N Kotak, President, CAI.Further, the rising international prices of cotton and the weakening of rupee against the dollar has also made the cotton imports costlier, he said.Cotton futures on ICE have gained from around 60.65 cents per pound in early March to a high of 69.34 this week before easing to current levels of 67.77.Following the firming trend, Cotton Corporation of India has revised upwards the prices by ₹1,400 per candy in the past few days. CCI has increased the prices in three instances of ₹500, ₹700 and ₹200 totalling ₹1,400 per candy of 356 kgs in the past few days.CCI chairman and managing director, Lalit Kumar Gupta said the increase in sale price is in line with the global trend and that there was good demand coming for cotton. CCI has procured over 1.04 crore bales of 170 kg each at minimum support price during the 2025-26 marketing season.Recently the demand for Indian cotton yarn has gone up from countries such as China, Bangaldesh and Vietnam with disruption in the global supply chain due to the ongoing war.Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur said the prices of man made fibres like polyester have gone up by ₹10-30 per kg following the rise in crude prices. Unlike cotton MMF prices are fully dependent on petrochemicals and are likely to remain volatile. Balance between cotton and MMF will depend on crude stability.Futher Ramanuj Das Boob said CCI has been able to sell around 1.5-1.6 lakh bales per day despite increase in prices. Millers with immediate requirement are buying and that too on a need basis as most do not want to take positions consideirng the prevailing uncertainty over the war scenario, he said. Also, there some resistance for buying at higher prices for yarn and cloth, he added.Cotton has been facing increasing competition from man made fibres in the recent years. According to the International Cotton Advisory Council (ICAC) World Textile Demand report, cotton’s market share in global fibre consumption has dropped to below 25 per cent in recent years from nearly 40 per cent in the early 2000s.read more :- The rupee closed 82 paise lower against the dollar at 93.70
The Indian rupee on Friday lower 82 paise to close at 93.70 per dollar, while it opened at 92.88 in the morning.At close, the Sensex was up 325.72 points or 0.44 percent at 74,532.96, and the Nifty was up 112.35 points or 0.49 percent at 23,114.50. About 2330 shares advanced, 1764 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- Textile export center established in Jaipur to facilitate SMEs
નિકાસમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે; FY26 (એપ્રિલ-જાન્યુઆરી)માં ભારતે $714 બિલિયનને પાર કર્યુંનાણાકીય વર્ષ 2025-26ના એપ્રિલ-જાન્યુઆરી દરમિયાન, ભારતની માલસામાન અને સેવાઓની કુલ નિકાસ USD 714.73 બિલિયન સુધી પહોંચી હતી. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં USD 679.02 બિલિયનની સરખામણીમાં 5.26% નો વધારો દર્શાવે છે. આ વૃદ્ધિ વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપ અને કોમોડિટીના ભાવમાં વધઘટ હોવા છતાં ભારતના વેપાર ક્ષેત્રની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતની નિકાસમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. નિકાસ 2024-25માં USD 828.25 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે 2020-21માં USD 497.90 બિલિયન હતો, જે 6.9% નો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) દર્શાવે છે. આ સતત વિસ્તરણ વૈશ્વિક વેપારમાં દેશની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવે છે.સરકાર વિવિધ નીતિગત પગલાં, રાજકોષીય પ્રોત્સાહનો અને ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા નિકાસ વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવાનું ચાલુ રાખે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ MSMEsને બજારો, ફાઇનાન્સ અને લોજિસ્ટિક્સ સપોર્ટમાં વધુ સારી પહોંચ પ્રદાન કરીને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવા માટે મજબૂત કરવાનો છે.ફોરેન ટ્રેડ પોલિસી (FTP) 2023 આ વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય ભાગ છે, જે વેપાર કરવાની સરળતા, નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને ડિજિટલ એકીકરણ પર ભાર મૂકે છે. RoDTEP જેવી યોજનાઓ છુપાયેલા કરને સરભર કરવામાં મદદ કરે છે, જે ભારતીય ઉત્પાદનોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સ્પર્ધાત્મક રહેવાની મંજૂરી આપે છે.વધુમાં, નિકાસ પ્રમોશન મિશન (EPM), જેનું બજેટ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 થી નાણાકીય વર્ષ 2030-31 સુધી રૂ. 25,060 કરોડનું છે, તેનો હેતુ વેપાર ફાઇનાન્સ, લોજિસ્ટિક્સ અને ગુણવત્તાના ધોરણોને મજબૂત કરવાનો છે. EPM હેઠળ એક વિશેષ 'રાહત' યોજના, ECGC દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જે મુખ્ય પ્રદેશોમાં ભૌગોલિક રાજકીય ઉથલપાથલથી ઉદ્ભવતા જોખમોને સંબોધિત કરે છે.ભારત ટ્રેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ સુધારો કરી રહ્યું છે અને પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા ટ્રેડ ઈ-કનેક્ટ અને સર્ટિફિકેટ ઑફ ઓરિજિન સિસ્ટમ જેવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. 19 મુક્ત વેપાર કરારો (FTAs) ના અમલીકરણ અને EU અને UK જેવા ભાગીદારો સાથે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો સાથે, દેશ બજારની પહોંચ વધારવા અને નિકાસને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા તરફ કામ કરી રહ્યો છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 93.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 93.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.95 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,205 પોઈન્ટ અથવા 1.63 ટકા વધીને 75,273.45 પર અને નિફ્ટી 394.05 પોઈન્ટ અથવા 1.72 ટકા વધીને 23,306.45 પર બંધ થયો. લગભગ 2841 શેર વધ્યા, 1309 શેર ઘટ્યા અને 134 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- CCI બંધ, કપાસની ખરીદી ખાનગી બજારમાં ખસેડાઈ
CCI તરફથી કપાસની ખરીદી બંધઃ ખેડૂતો ખાનગી વેપારીઓ તરફ વળ્યા, એક સપ્તાહમાં 1500 ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદીસીસીઆઈએ 13 માર્ચથી જિલ્લામાં કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો બંધ કર્યા હોવાથી, ખેડૂતો પાસે હવે ખાનગી વેપારીઓ પાસેથી કપાસ ખરીદવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. ખામગાંવ સહિત જિલ્લાના ખેડૂતો પોતાના ઘરે રાખેલો કપાસ ખાનગી વેપારીઓને વેચી રહ્યા છે.સીસીઆઈની ખરીદી બંધ થયા બાદ ખાનગી વેપારીઓ સીસીઆઈ કરતા રૂ. 100 થી 200 વધુ ચૂકવીને કપાસની ખરીદી કરશે. આ આશા પર તાલુકાના દસ ટકા જેટલા ખેડૂતોએ કપાસ ઘરે જ રાખ્યો હતો. હવે જ્યારે ભાવ વધવાની આશા ઠગારી નીવડી છે અને સીસીઆઈની ખરીદી બંધ થઈ ગઈ છે અને તેની સમયમર્યાદા પણ પુરી નહીં થાય અને ઉનાળાના દિવસોમાં કપાસનો ઘરમાં સંગ્રહ કરવો જોખમી છે ત્યારે વિવિધ ગામોના ખેડૂતો વાહનો લઈને ખાનગી વેપારીઓના કારખાનામાં જઈને તેની ગણતરી કરી રહ્યા છે અને હાથ પર પૈસા આપી રહ્યા છે. જિલ્લામાં તેમજ ખામગાંવમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. હાલમાં ખામગાંવમાં માત્ર ત્રણ ખાનગી વેપારીઓ અમિત ગોએન્કા, વસંત પાંડે અને ત્રિલોકચંદ્ર અગ્રવાલ કપાસની ખરીદી કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે અને હાલમાં બજારમાં બીટી કપાસ વેચાણ માટે આવી રહ્યો છે.ખામગાંવ શહેરના ત્રણ ખાનગી વેપારીઓએ છેલ્લા આઠ દિવસમાં દોઢ હજાર ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદી કરી છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે 14મી માર્ચે 231 ક્વિન્ટલ ડાંગર, 16મીએ 156 ક્વિન્ટલ, 17મીએ 204 ક્વિન્ટલ, 18મીએ 271 ક્વિન્ટલ, 19મીએ 285 ક્વિન્ટલ, 20મીએ 205 ક્વિન્ટલ અને 2012ના રોજ 312 ક્વિન્ટલ ડાંગરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. 23મીએ ક્વિન્ટલ.23 માર્ચે ખેડૂતો દ્વારા વેચવામાં આવેલ કપાસની સોમવારે ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા 7400 થી 7700 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ઉંચા ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી હતી. આ ભાવ 23 માર્ચ પહેલા ખરીદેલા કપાસ કરતા રૂ. 300 વધુ છે. આવી સ્થિતિમાં 23 માર્ચે કપાસ વેચનારા ખેડૂતોને વધુ ભાવ મળ્યો હતો.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 93.95 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 93.95/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે અમેરિકન ડોલર સામે 8 પૈસા ઘટીને 93.95 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે તેના બંધ સ્તર 93.87 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.63 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,372.06 પોઈન્ટ અથવા 1.89 ટકા વધીને 74,068.45 પર અને નિફ્ટી 445.15 પોઈન્ટ અથવા 1.98 ટકા વધીને 22,957.80 પર બંધ થયો. લગભગ 2843 શેર વધ્યા, 1257 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- RoDTEP યોજના પુનઃસ્થાપિત: નિકાસકારોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્ણય
યુદ્ધ વચ્ચે નિકાસકારોને રાહત આપવા માટે ભારતે RoDTEP લાભો પુનઃસ્થાપિત કર્યાભારતે 23 માર્ચથી તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે નિકાસ કરેલી પ્રોડક્ટ્સ (RoDTEP) યોજના પર ડ્યુટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ દરો અને કિંમત શ્રેણી પુનઃસ્થાપિત કરી છે.ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) ની સૂચનામાં જણાવ્યું હતું કે, "22 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ લાગુ થતા RoDTEP દરો અને કિંમત મર્યાદા, તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી માર્ચ 31, 2026 સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે."આ નિર્ણય ઉભરી રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય સ્થિતિ અને તેની દરિયાઈ વેપાર પર અસરને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાનો હેતુ અખાત અને વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયા મેરીટાઇમ કોરિડોરમાં વિક્ષેપોને કારણે વધતા નૂર ખર્ચ અને યુદ્ધ સંબંધિત વેપાર જોખમોનો સામનો કરી રહેલા ભારતીય નિકાસકારોને સમયસર સહાય પૂરી પાડવાનો છે.પુનઃસ્થાપિત દરો 22 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લાગુ પડતાં જ રહેશે, જેનાથી 23 ફેબ્રુઆરીએ લાદવામાં આવેલ 50 ટકા પ્રતિબંધને પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે.આ નિર્ણયને આવકારતાં, કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસકારો સામાન્ય રીતે સાંકડા માર્જિન હેઠળ કામ કરે છે, આ નિર્ણય સેક્ટરમાં નિકાસકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા માર્જિન પરના કેટલાક દબાણને દૂર કરશે.વધુ વાંચો:- જેએલ ઓસવાલ પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ કરે છે
જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રુપ પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ કરશે; ટેક્સટાઇલ કામગીરી માટે મુખ્ય પ્રોત્સાહનોજેએલ ઓસ્વાલ ગ્રૂપ, ટેક્સટાઇલ, લોજિસ્ટિક્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને હોસ્પિટાલિટીમાં રસ ધરાવતું વૈવિધ્યસભર જૂથ પંજાબમાં આશરે રૂ. 1,550 કરોડનું રોકાણ કરી રહ્યું છે, જેમાંથી મોટા ભાગનું રોકાણ તેના ટેક્સટાઇલ વિભાગમાં કરવામાં આવશે.રૂ. 1,550 કરોડમાંથી રૂ. 450 કરોડ વર્તમાન સ્પિનિંગ અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન સુવિધાઓના આધુનિકીકરણ અને ક્ષમતા વિસ્તરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. ટેક્સટાઇલ ડિવિઝનમાં રોકાણ ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તામાં વધારો કરશે અને પ્રીમિયમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની વધતી વૈશ્વિક માંગને પહોંચી વળવા માટે રચાયેલ છે.જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રૂપ વેલ્યુ એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા અત્યાધુનિક એપેરલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ માટે વધારાના રૂ. 50 કરોડનું રોકાણ પણ કરી રહ્યું છે. આશરે રૂ. 8,000 કરોડની વાર્ષિક આવક સાથેનું જૂથ, સપ્લાય ચેઇનની કાર્યક્ષમતાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક અને ઔદ્યોગિક માળખાના વિકાસમાં રૂ. 400 કરોડનું રોકાણ પણ કરી રહ્યું છે.ટકાઉ ઉર્જા સોલ્યુશન્સમાં પણ રૂ. 50 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે જે સુનિશ્ચિત કરશે કે નવી પેઢીના પ્લાન્ટ્સ લીલા ઔદ્યોગિક ધોરણોને અનુરૂપ છે. આ સમગ્ર રોકાણ આગામી ત્રણ વર્ષમાં ફેલાવવામાં આવશે અને તેનાથી 4,000 થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઊભી થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવ નક્કી કરશે
સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવની શ્રેણીને સૂચિત કરશેકેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં આગામી ખરીફ સિઝન માટે બોલગાર્ડ I અને II જાતો માટે Bt કપાસિયાના મહત્તમ છૂટક ભાવ (MRP)ને સૂચિત કરશે, કારણ કે વાવણી શરૂ થવાની છે.ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉના ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે મહત્તમ કિંમતમાં વધારો થઈ શકશે નહીં, જો કે અંતિમ નિર્ણય ટોચના સ્તરે લેવામાં આવશે.ગયા વર્ષે, સરકારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹900/પેકેટ (450 ગ્રામ) નક્કી કરી હતી, જે 2024-25માં ₹864/પેકેટ હતી. 2016માં Bt કપાસના બિયારણ પર ભાવ નિયંત્રણો લાગુ થયા બાદથી Bollgard I ની MRP ₹635/પેકેટ પર રહી છે."2019-20માં એક ઉદાહરણ હતું જ્યારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹710/પેક પર યથાવત રાખવામાં આવી હતી. કારણ કે ગયા વર્ષની MRPમાં 4 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે 2024-25માં માત્ર 1 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, કોઈ પણ ભાવ વધારો ઉદ્યોગને વધુ અસર કરશે નહીં."કાનૂની જવાબદારીસરકાર હાલમાં બીટી કોટન એમઆરપીના મુદ્દે હિસ્સેદારોની બેઠકો યોજી રહી છે અને સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કોટન સીડ પ્રાઈસ (કંટ્રોલ) ઓર્ડર, 2015 હેઠળ દર વર્ષે એમઆરપીમાં વધારો થાય કે ન થાય તેની જાણ કરવાની કાનૂની જવાબદારી છે.પરંતુ, RSS-સંલગ્ન ભારતીય કિસાન સંઘે તાજેતરમાં Bt કપાસ માટે MRP નક્કી કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે Bt કપાસના બિયારણના ભાવને કારણે નોન-GM કપાસ ₹300-400/પેકેટમાં વેચાય છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે Bt કપાસની જીવાત પ્રતિકાર (PBW સુધી) શંકાસ્પદ હોવાથી Bt કપાસ માટે ભાવ જાહેર કરવાની જરૂર નથી.જોકે, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એમઆરપી સૌપ્રથમ 2016માં નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે બીટી કપાસના બિયારણ ખેડૂતોને ખૂબ ઊંચા દરે વેચવામાં આવ્યા ત્યારે તેની જરૂરિયાત અનુભવાઈ હતી. એવી આશંકા છે કે જો કિંમતો નક્કી કરવામાં નહીં આવે, તો ખેડૂતો પાસેથી ફરીથી વધુ વસૂલવામાં આવી શકે છે, સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે આ મહત્તમ મર્યાદા છે અને લઘુત્તમ કિંમત નથી.95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસ હેઠળ છેગયા મહિને લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે કહ્યું હતું કે કપાસની ખેતી હેઠળનો લગભગ 95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસનો છે.જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પિંક બોલવોર્મ (PBW) એ બીટી પ્રોટીન સામે પ્રતિકારક શક્તિ વિકસાવી છે અને કપાસ ઉગાડતા તમામ વિસ્તારોમાં મુખ્ય જીવાત બની રહી છે. મંત્રીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે બીટી કપાસ કપાસની મુખ્ય જીવાત [અમેરિકન બોલવોર્મ (હેલિકોવરપા આર્મીગેરા)]ને નિયંત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં કપાસની ઇકોસિસ્ટમમાં ચૂસી રહેલા જંતુઓ પણ વધી રહ્યાં છે, તેમણે કહ્યું કે, બીટી-કપાસની શરૂઆતના સમયગાળાની સરખામણીમાં ખેડૂતો હવે જંતુનાશકો પર વધુ ખર્ચ કરે છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે બીટી-કપાસ અપનાવવા એ ઉપજના વલણનું નબળું સૂચક હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને તે જંતુનાશકના ઉપયોગમાં પ્રારંભિક ઘટાડોનું મજબૂત સૂચક છે.વધુ વાંચો:- DGTR દરખાસ્ત: ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી
સરકારી વેપાર સંસ્થા DGTR એ ઇથિલ ક્લોરોફોર્મેટ તપાસ વચ્ચે ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવાની ભલામણ કરી છે.નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રાલય હેઠળની સંસ્થા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR)એ સોમવારે જારી કરાયેલ સરકારી સૂચના અનુસાર, ચાઇનીઝ વિસ્કોસ રેયોન ફિલામેન્ટ યાર્ન (75 થી ઉપર) પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવાની ભલામણ કરી છે, જે માનવ નિર્મિત ટેક્સટાઇલ ફાઇબરનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. સૂચિત ફરજોમાં શિનજિયાંગ કેમિકલ ફાઈબર કંપની લિમિટેડ માટે પ્રતિ મેટ્રિક ટન $386, જિલિન કેમિકલ ફાઈબર કંપની માટે $667 અને યીબીન હાઈએસ્ટ ફાઈબર લિમિટેડ કોર્પોરેશન અને સંબંધિત નિકાસકારો માટે $518નો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ઉત્પાદકોને પ્રતિ મેટ્રિક ટન $1,071ની ડ્યૂટીનો સામનો કરવો પડશે, એમ સૂચનામાં જણાવાયું છે. આ પગલું DGTR દ્વારા ચીનમાંથી ઇથિલ ક્લોરોફોર્મેટની આયાત પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ તપાસ શરૂ કર્યાના દિવસો બાદ આવ્યું છે. સ્થાનિક ઉત્પાદક પૌશકની ફરિયાદને પગલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતમાં રસાયણ "અન્યાય નીચા ભાવે" વેચવામાં આવી રહ્યું છે, જે સ્થાનિક ઉદ્યોગને નુકસાન પહોંચાડે છે.ડીજીટીઆરના તારણો દર્શાવે છે કે ચીનમાંથી ડમ્પ કરાયેલી આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને ભારતીય ઉત્પાદકોને સામગ્રીને નુકસાન થયું છે. જો નાણા મંત્રાલય દ્વારા મંજુરી આપવામાં આવે તો યાર્નની આયાત પર પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ડ્યુટી લાદવામાં આવશે. પૌશકની ફરિયાદ તેની ફરિયાદમાં, પૌશક - ગુજરાત સ્થિત કંપની કે જે પોતાને ભારતની સૌથી મોટી વિશેષતા ફોસજીન આધારિત રાસાયણિક ઉત્પાદક તરીકે વર્ણવે છે - તેણે આરોપ મૂક્યો કે ચીનમાંથી આયાત કરવાથી સ્થાનિક ઉત્પાદકોને "સામગ્રીની ઈજા" થઈ છે.કંપની દેશમાં એથિલ ક્લોરોફોર્મેટની એકમાત્ર ઉત્પાદક હોવાનો દાવો પણ કરે છે, જે ભારતના સમગ્ર રસાયણનું ઉત્પાદન કરે છે. ડીજીટીઆરએ કહ્યું કે તે તપાસ કરશે કે શું ઉત્પાદન ભારતીય બજારમાં ડમ્પ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સ્થાનિક ઉદ્યોગને કથિત નુકસાનની ભરપાઈ કરવા એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી જરૂરી છે કે કેમ. આ ક્ષેત્રોને તેના મહત્વને જોતાં, કોઈપણ એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની વ્યાપક ડાઉનસ્ટ્રીમ અસરો હોઈ શકે છે. જો DGTR ભલામણોને મંજૂર કરવામાં આવે, તો તેઓ દવા ઉત્પાદકો અને એગ્રોકેમિકલ કંપનીઓ માટે ઈનપુટ ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે, તેમ છતાં તેઓ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને રક્ષણ પૂરું પાડે છે. શરીરના પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે ડમ્પિંગ માર્જિન ડી મિનિમિસ થ્રેશોલ્ડથી ઉપર હતું, જે ચીની નિકાસકારો દ્વારા કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો સૂચવે છે - એન્ટી-ડમ્પિંગ કેસોમાં તપાસવામાં આવેલા મુખ્ય પરિબળોમાંનું એક. તપાસમાં ઓક્ટોબર 2024 થી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીનો સમયગાળો આવરી લેવામાં આવ્યો હતો. (રોઇટર્સ ઇનપુટ્સ સાથે)વધુ વાંચો:- ટેરિફ કે યુદ્ધનો ભય: કાપડ બજાર પર કોની વધુ અસર પડે છે?
ટેરિફ વિ યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ: ટેક્સટાઈલ સેક્ટરને વધુ શું અસર થશે?ઇરાન પર ચાલી રહેલ યુએસ-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ, જેણે વૈશ્વિક બજારમાં નવીનતમ અનિશ્ચિતતાને વેગ આપ્યો હતો, તે ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને અસર કરશે તેવી અપેક્ષા છે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફના મહિનાઓ પછી ઉદ્યોગ માટે નોંધપાત્ર અવરોધ ઊભો થયો છે.એનડીટીવી પ્રોફિટ સાથે વાત કરતા, અગ્રણી એપરલ ઉત્પાદક પર્લ ગ્લોબલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પલ્લબ બેનર્જીએ ટેરિફ અને પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધને કારણે ટેક્સટાઇલ સેક્ટર પરની અસરને પ્રકાશિત કરી હતી.બેનર્જીએ કહ્યું કે ટેરિફની અસર અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ કરતાં ટેક્સટાઈલ સેક્ટર પર વધુ પડી છે."યુ.એસ. ટેરિફ એ એક મોટો અવરોધ હતો, જે આપણે આજે અત્યાર સુધી જોઈ રહ્યા છીએ તેની સરખામણીમાં, કોઈપણ કિંમતમાં ફેરફાર, અથવા કોઈપણ વસ્તુ કે જે પહેલાથી જ અસર કરી ચૂકી છે, કોમોડિટીઝની દ્રષ્ટિએ અને તે બધું જ ટેરિફની અસરની દ્રષ્ટિએ અમારી સરખામણીમાં તદ્દન નજીવું છે," તેમણે કહ્યું.અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, બેનર્જીએ ઉપભોક્તા સેન્ટિમેન્ટને પ્રકાશિત કર્યું અને નોંધ્યું, "અત્યાર સુધી, આ ભાગમાં કોઈ ખલેલ નથી."શું પડકાર રહે છે?બેનર્જીના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં મુખ્ય પડકારોમાંનો એક સંઘર્ષને કારણે અનિશ્ચિતતા છે અને જો તણાવ ચાલુ રહેશે તો તેલના ભાવમાં કેટલો વધારો થશે. "હું કહીશ કે યુદ્ધની દ્રષ્ટિએ આજે શું થશે, ટ્રમ્પ કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે અને ઈંધણના ભાવ મહિનાના ગાળામાં $150 અથવા $200 થી વધી જશે તો ઈરાન કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે," તેમણે કહ્યું.યુદ્ધને કારણે ચોક્કસ અસર પર પ્રકાશ પાડતા, બેનર્જીએ ટિપ્પણી કરી કે કન્ટેનરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે સામાન્ય રીતે નિકાસકારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો નથી."અમે જે જોઈ રહ્યા છીએ તે એ છે કે યુદ્ધ પહેલાથી લઈને આજ સુધી કન્ટેનરની કિંમતોમાં લગભગ 50% જેટલો વધારો થયો છે. પરંતુ મોટાભાગના નિકાસકારો નૂર કિંમત ચૂકવતા નથી. નૂર એવી વસ્તુ છે જે જ્યારે આયાતકાર અમારી પાસેથી માલ લેતો હોય ત્યારે બનાવવામાં આવે છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે સોમવારે ૯૩.૯૭ ના બંધ દરની સરખામણીમાં ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલ કોટન ડાયલોગ્સ 2026 જાહેર
કોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સ બ્રાઝિલના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોની ઊંડાણપૂર્વકની મુલાકાત સાથે 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ કરે છેકોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સે તેની 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી છે, જવાબદાર કપાસના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ મૂલ્ય શૃંખલામાં મજબૂત સહયોગને આગળ ધપાવવાનું તેનું મિશન ચાલુ રાખ્યું છે. આ કાર્યક્રમ બ્રાઝિલના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોની વિગતવાર ક્ષેત્રની મુલાકાતો માટે ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો, બ્રાન્ડ્સ, રિટેલર્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને એકસાથે લાવશે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા, જ્ઞાનની વહેંચણી અને બ્રાઝિલના કપાસના ઉત્પાદનમાં ટકાઉ પ્રથાઓને પ્રકાશિત કરવાનો છે.ApexBrasil અને ANEA સાથે ભાગીદારીમાં બ્રાઝિલિયન કોટન ગ્રોવર્સ એસોસિએશન (ABRAPA) દ્વારા આયોજિત, આ પહેલ વૈશ્વિક બજારમાં બ્રાઝિલિયન કપાસને સ્થાન આપવાના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ છે. પ્રોગ્રામમાં એક સપ્તાહનો અનુભવ છે જે સહભાગીઓને ફાર્મ ટુર, એચવીઆઈ લેબોરેટરીઓ અને કપાસ પ્રોસેસિંગ સુવિધાઓ સહિત સમગ્ર ઉત્પાદન શૃંખલાનું અન્વેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.2026 માટે, પ્રોગ્રામમાં 27-31 જુલાઈ અને 17-21 ઑગસ્ટ માટે નિર્ધારિત બે અલગ-અલગ સત્રો સાથે વિસ્તૃત ફોર્મેટ છે. આ ગોઠવણનો હેતુ સહભાગીઓના વધુ વૈવિધ્યસભર જૂથને સમાવવા અને હિતધારકો વચ્ચે ઊંડી જોડાણને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ પહેલ બ્રાઝિલના કપાસ ક્ષેત્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો વચ્ચે અર્થપૂર્ણ સંવાદ માટે પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપી રહી છે.પ્રોગ્રામનું મુખ્ય આકર્ષણ ટકાઉપણું પરનો ભાર છે. સહભાગીઓ માટો ગ્રોસો, બાહિયા અને ગોઇઆસમાં કપાસના ખેતરોની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ પુનર્જીવિત અને ચોક્કસ કૃષિ પદ્ધતિઓનું અવલોકન કરશે. પ્રોગ્રામમાં બ્રાઝિલનું ABR (જવાબદાર બ્રાઝિલિયન કોટન) પ્રમાણપત્ર પણ છે, જે તમામ તબક્કે જવાબદાર ઉત્પાદન ધોરણોની ખાતરી કરે છે.ટ્રેસિબિલિટી એ બીજી કેન્દ્રીય થીમ છે, જેમાં સહભાગીઓ ખેતરમાંથી કપાસને અંતિમ ઉત્પાદન સુધી ટ્રેક કરતી સિસ્ટમ્સ વિશે શીખે છે. આ પહેલો પારદર્શિતાને મજબૂત બનાવે છે અને વૈશ્વિક કાપડ પુરવઠા શૃંખલામાં વિશ્વાસ બનાવે છે. કાર્યસૂચિમાં રાઉન્ડ ટેબલ ચર્ચાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ઉત્પાદકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિસ્સેદારો વચ્ચે સીધા વિનિમયને સક્ષમ કરે છે.ઉત્પાદકો, વેપારીઓ, સ્પિનર્સ અને સોર્સિંગ નેતાઓ સહિત સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં વ્યાવસાયિકોને જોડીને, કોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સ સહયોગ અને લાંબા ગાળાની ભાગીદારીને મજબૂત બનાવે છે. 2026ની આવૃત્તિમાં સોર્સિંગ પ્રોફેશનલ્સને જોડવા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે જેથી તેઓ બ્રાઝિલના કપાસ ઉદ્યોગમાં કેવી રીતે ટેક્નોલોજી, સ્કેલ અને ટકાઉપણું સંકલિત થાય છે તેની પ્રથમ સમજ મેળવે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૮૩૬.૫૭ પોઈન્ટ અથવા ૨.૪૬ ટકા ઘટીને ૭૨,૬૯૬.૩૯ પર અને નિફ્ટી ૬૦૧.૮૫ પોઈન્ટ અથવા ૨.૬૦ ટકા ઘટીને ૨૨,૫૧૨.૬૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૫૯૨ શેર વધ્યા, ૩૬૫૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૧૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ (2025-26)
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200 થી ₹1,400 સુધી વધારી દીધા છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 2,964,400 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩/USD પર ખુલ્યોસોમવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૯૩.૭૦ ના બંધ ભાવથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹1,200-₹1,400નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 7.97 લાખ ગાંસડીને પાર
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200-₹1,400 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 7,97,000 લાખ ગાંસડીને પાર કર્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 16 માર્ચ થી 19 માર્ચ, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,400 નો વધારો કર્યો, જ્યારે અનેક ખરીદી કેન્દ્રો પર તેની નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી ચાલુ રાખી. હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી જોવા મળી, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનમાં લગભગ 7,97,000 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.દિવસવાર હરાજી પ્રદર્શન16 માર્ચ, 2026:CCI માટે સપ્તાહની શરૂઆત સારી રહી, જેમાં 2025-26 પાકમાંથી 3,23,000 ગાંસડી સાથે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ એક દિવસનું વેચાણ નોંધાયું. કુલ જથ્થામાંથી, મિલોએ ૧,૪૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૭૯,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૭ માર્ચ, ૨૦૨૬:વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં ૨,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જે બધી ચાલુ સિઝનના પાકમાંથી હતી. કુલ વેચાણમાંથી, મિલોએ ૧,૩૨,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૫૪,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૮ માર્ચ, ૨૦૨૬:કુલ વેચાણ ૧,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં ૭૮,૨૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને ૧,૦૮,૮૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૧૩ માર્ચ, ૨૦૨૬:સપ્તાહનું સમાપન ૧,૫૯,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું હતું, જે સંપૂર્ણપણે ૨૦૨૫-૨૬ના પાકમાંથી હતું.મિલોએ 71,900 ગાંસડી ખરીદીવેપારીઓએ 87,500 ગાંસડી ખરીદીસંચિત વેચાણ અપડેટનવીનતમ હરાજી પછી, CCI નું કુલ વેચાણ આટલું થયું:2025-26 સીઝન માટે 29,64,400 ગાંસડી2024-25 સીઝન માટે 98,85,100 ગાંસડી
ભીલવાડામાં કાપડ ઉદ્યોગ માટે સંશોધન મહત્વપૂર્ણ: મુખ્ય સચિવભીલવાડા: મુખ્ય સચિવ વી શ્રીનિવાસે કાપડ સંશોધનના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને ભીલવાડામાં કાપડ નિષ્ણાતોની વૈશ્વિક પરિષદનું આયોજન કરવા હાકલ કરી. તેમણે શુક્રવારે ભીલવાડા સર્કિટ હાઉસની મુલાકાત દરમિયાન આ વાત કહી, જ્યાં જિલ્લા કલેક્ટર જસમીત સિંહ સંધુ અને એસપી ધર્મેન્દ્ર સિંહે તેમનું સ્વાગત કર્યું અને જિલ્લાના પ્રથમ "વિકાસ ભારત ગ્રામ અભિયાન" ની શરૂઆત કરી. બાદમાં તેમણે ચિત્તોડગઢ રોડ પર નીતિન સ્પિનર્સનું નિરીક્ષણ કર્યું અને કાપડ ઉદ્યોગસાહસિકો અને ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી.પ્રેસને સંબોધતા શ્રીનિવાસે જણાવ્યું હતું કે ભીલવાડામાં કપાસનું વાવેતર વર્ષોથી વધ્યું છે અને ભીલવાડામાં કાપડ ઉદ્યોગ સતત પ્રગતિ કરી રહ્યો છે કારણ કે જિલ્લામાંથી યાર્નની નિકાસ વધી છે. તેમણે કહ્યું કે જિલ્લામાં સ્પિન્ડલની સંખ્યા લગભગ 60,000 થી વધીને લગભગ 15 લાખ થઈ ગઈ છે."હવે અમારું લક્ષ્ય વર્ષ 2047 માટે વિકસિત ભારત અને વિકસિત રાજસ્થાન વિઝન હેઠળ તેને વધારીને 50 લાખ કરવાનું છે," તેમણે કહ્યું.ત્યારબાદ શ્રીનિવાસે જણાવ્યું કે કેવી રીતે જિલ્લામાં કસ્તુરી કપાસની ખેતી સારી રીતે ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બે દિવસ પહેલા શરૂ કરવામાં આવેલી 'ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પોલિસી 2026' આને વેગ આપશે. તેમણે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં અમલમાં આવેલી 'ટેક્ષટાઈલ એન્ડ એપેરલ પોલિસી 2025'નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, સરકાર જિલ્લામાં રૂપાહલ્લી જેવા વિસ્તારોમાં ટેક્સટાઈલ ડેવલપમેન્ટને મજબૂત કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં કેવી રીતે સંકલિત વિકાસ સાધી શકાય છે.શ્રીનિવાસે જણાવ્યું હતું કે ભીલવાડામાં લગભગ 30,000 હેક્ટર અને બાંસવાડામાં 11,000 હેક્ટરમાં વધારાના લાંબા સ્ટેપલ કપાસની ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ખેતીને વધુ કેવી રીતે વિસ્તરવી તે અંગે કૃષિ વિભાગ, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા અને જિનિંગ ફેક્ટરીઓના અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે પ્રદેશમાં વિકાસની ઘણી સંભાવનાઓ જોવા મળી છે અને આ વૃદ્ધિને ટકાવી રાખવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી બે નીતિઓ હેઠળ રાજ્ય સરકાર આગળ વધશે.વધુ વાંચો:- ક્રૂડ ઓઈલના ફુગાવાના કારણે કપાસની માંગ વધવાની ધારણા છે
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાથી કપાસની માંગ પાછી આવી શકે છેપશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે ક્રૂડ ઓઇલની સાથે પોલિએસ્ટર જેવા માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF)ના ભાવમાં વધારો થતાં, કપાસના હિસ્સેદારો કુદરતી ફાઇબરની માંગ પાછી આવવાની અપેક્ષા રાખે છે. ક્રૂડ ઓઈલમાં વધારાના થોડા જ દિવસોમાં પોલિએસ્ટર ફાઈબરના ભાવમાં 10-25 ટકાનો વધારો થયો છે.આ વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાને અપેક્ષા છે કે જાન્યુઆરીમાં કરાયેલા અનુમાનોની સરખામણીએ સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થનારી વર્તમાન સિઝન 2025-26 માટે કપાસના વપરાશમાં 10 લાખ ગાંસડીનો વધારો થશે.આ યુદ્ધને કારણે માનવ નિર્મિત ફાઇબરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થયો છે. તેથી, ઘણી મિલો જે માનવસર્જિત ફાઈબરમાં છે અથવા માનવસર્જિત ફાઈબરમાં રૂપાંતરિત થઈ છે તે કપાસમાં પાછી આવી શકે છે, CAIના પ્રમુખ વિનય એન કોટકે જણાવ્યું હતું.તેમણે કહ્યું કે, આ સિવાય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કપાસના ભાવમાં વધારો અને ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડવાને કારણે કપાસની આયાત પણ મોંઘી બની છે.ICE પર કપાસનો વાયદો માર્ચની શરૂઆતમાં આશરે 60.65 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી વધીને આ સપ્તાહે 69.34ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો અને પછી ઘટીને 67.77ની વર્તમાન નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.મજબૂત વલણને પગલે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કેન્ડી દીઠ ₹1,400 નો ભાવ વધારો કર્યો છે. CCIએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 356 કિલોની કેન્ડી દીઠ ત્રણ વખત ₹500, ₹700 અને ₹200નો વધારો કર્યો છે, જે કુલ ₹1,400 છે.CCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે વેચાણ કિંમતમાં વધારો વૈશ્વિક વલણને અનુરૂપ છે અને કપાસની સારી માંગ છે. CCIએ 2025-26ની માર્કેટિંગ સીઝન દરમિયાન ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવે 170 કિલોની 1.04 કરોડથી વધુ ગાંસડીની ખરીદી કરી છે.હાલમાં જ ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી ભારતીય કોટન યાર્નની માંગમાં વધારો થયો છે કારણ કે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે.રાયચુરમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને પગલે પોલિએસ્ટર જેવા માનવસર્જિત ફાઇબરના ભાવમાં કિલો દીઠ રૂ. 10-30નો વધારો થયો છે. કપાસથી વિપરીત, MMFના ભાવ સંપૂર્ણપણે પેટ્રોકેમિકલ્સ પર આધારિત છે અને તે અસ્થિર રહેવાની શક્યતા છે. કપાસ અને MMF વચ્ચેનું સંતુલન કાચા તેલની સ્થિરતા પર નિર્ભર રહેશે.ભાવિ રામાનુજ દાસ બુબે જણાવ્યું હતું કે કિંમતોમાં વધારો થવા છતાં, સીસીઆઈ દરરોજ લગભગ 1.5-1.6 લાખ ગાંસડી વેચવામાં સક્ષમ છે. તેમણે કહ્યું કે તાત્કાલિક જરૂરિયાતો ધરાવતા મિલરો ખરીદી કરી રહ્યા છે અને તે પણ જરૂરિયાતના આધારે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો યુદ્ધના દૃશ્ય પર પ્રવર્તતી અનિશ્ચિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોઝિશન લેવા માંગતા નથી. આ ઉપરાંત, યાર્ન અને ફેબ્રિક માટે ઊંચા ભાવે ખરીદવાનો થોડો વિરોધ છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.તાજેતરના વર્ષોમાં કપાસને માનવસર્જિત ફાઇબરની વધતી જતી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઇન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ (ICAC) વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ ડિમાન્ડ રિપોર્ટ અનુસાર, વૈશ્વિક ફાઇબર વપરાશમાં કપાસનો બજાર હિસ્સો 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં લગભગ 40 ટકાથી ઘટીને તાજેતરના વર્ષોમાં 25 ટકાથી નીચે આવી ગયો છે.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 82 પૈસા ઘટીને 93.70 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૮૨ પૈસા ઘટીને ૯૩.૭૦ પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૨૫.૭૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૪ ટકા વધીને ૭૪,૫૩૨.૯૬ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૧૧૨.૩૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૯ ટકા વધીને ૨૩,૧૧૪.૫૦ પર બંધ થયો. આશરે ૨,૩૩૦ શેરમાં વધારો નોંધાયો, ૧,૭૬૪ શેરમાં ઘટાડો થયો અને ૧૫૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- એસએમઈની સુવિધા માટે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપના
એસએમઈની સુવિધા માટે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપનાજયપુર: કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ સુવિધા કેન્દ્ર (TEFC) નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જેથી નિકાસકારો, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે અંત-થી-એન્ડ સપોર્ટ સાથે ઉત્પાદન અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે. મંત્રાલયની કાપડ સમિતિ દ્વારા સ્થપાયેલ આ કેન્દ્ર, હસ્તકલા માટેના વિકાસ કમિશનર અમૃત રાજ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, રાજે જણાવ્યું હતું કે આ સુવિધાથી નાના અને નવા નિકાસકારોને ફાયદો થશે, તે નોંધ્યું હતું કે લગભગ 40 દેશોમાં ભારતની કાપડની નિકાસ 1% થી ઓછી છે. "આ કેન્દ્ર બજારની માંગ, વેપાર કરારો, પ્રોત્સાહન યોજનાઓ અને સંકળાયેલ જોખમો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરશે," તેણીએ કહ્યું.રાજસ્થાનના ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રક્ષિત પોદ્દાર અને જનરલ સેક્રેટરી અમિત મહેશ્વરી સહિતના ઉદ્યોગના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, જયપુર TEFC એ ગાર્મેન્ટની નિકાસમાં પ્રવેશતા યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે મોટું પ્રોત્સાહન હશે. કરુર, સુરત, ઇચલકરંજી, વારાણસી અને લુધિયાણા પછી જયપુર છઠ્ઠું પ્રાયોગિક કેન્દ્ર છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર નિકાસકારો સાથે મળીને કામ કરશે અને ઝડપી પ્રમાણપત્ર, તાલીમ અને માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ પ્રદાન કરશે.મૂળ પ્રમાણપત્રો, જે ઘણીવાર ચારથી પાંચ કલાકમાં જારી કરવામાં આવે છે, તે નિકાસકારોને વિદેશી બજારોમાં પ્રેફરન્શિયલ ડ્યુટી સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે.આ સુવિધા લેટિન અમેરિકા જેવા નવા બજારોમાં પ્રવેશવા માંગતા નિકાસકારોને પણ ટેકો આપશે, જ્યાં ભારતીય કાપડની માંગ મોટાભાગે બિનઉપયોગી રહે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલ અને આર્જેન્ટિના અમેરિકા અને યુરોપ પર ભારતની પરંપરાગત નિર્ભરતાની બહાર નોંધપાત્ર તકો આપે છે.કેન્દ્ર નિકાસકારોને ઑસ્ટ્રેલિયા અને UAE જેવા દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરારનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરશે, જ્યાં 5% સુધીના ડ્યુટી લાભો વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા નથી.અન્ય મુખ્ય ધ્યાન વ્યવસાયોને વિકસિત બજારોમાં બિન-ટેરિફ અવરોધો સાથે વ્યવહાર કરવામાં મદદ કરશે, જેમાં ટકાઉપણું અને ટ્રેસેબિલિટી આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ થાય છે. સમિતિના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સલાહકાર સેવાઓ મૂળ નિયમો, સુમેળપૂર્ણ સિસ્ટમ વર્ગીકરણ અને નૈતિક સોર્સિંગ પ્રમાણપત્રોના પાલનને સમર્થન આપશે.પ્રશિક્ષણ મોડ્યુલ્સ મૂળભૂત ઓનબોર્ડિંગથી લઈને આયાત નિકાસ કોડ મેળવવાથી લઈને કિંમત અને અનુપાલન પર અદ્યતન વ્યૂહરચનાઓ સુધી બધું આવરી લેશે. પરંપરાગત કાપડ, હસ્તકલા, વસ્ત્રો અને કાર્પેટમાં તેના મજબૂત આધારને કારણે જયપુરને પ્રાયોગિક કેન્દ્ર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું, જોકે નિકાસનું પ્રમાણ સંભવિત કરતાં ઓછું છે.વધુ વાંચો:- ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોએ રાહત યોજનાને આવકારી છે