STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 88.21 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 88.26 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.32 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,628.16 पर और निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,936.20 पर बंद हुआ। लगभग 1809 शेयरों में तेजी आई, 2171 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- सीएआई अध्यक्ष ने कपास बाज़ार रुझानों और आयात नीति पर चर्चा की
सीएआई अध्यक्ष अतुल घनात्रा ने कपास बाज़ार के प्रमुख रुझानों और शुल्क-मुक्त आयात विस्तार पर प्रकाश डालाभारतीय कपास संघ (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल घनात्रा ने वर्तमान कपास बाज़ार परिदृश्य पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसमें आयात रुझान, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकार द्वारा शुल्क-मुक्त कपास आयात विस्तार के प्रभाव शामिल हैं।शुल्क-मुक्त कपास आयात में उछाल:-सरकार द्वारा शुल्क-मुक्त आयात अवधि को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने के निर्णय ने कताई मिलों को शून्य शुल्क पर कपास आयात करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है।घरेलू कपास की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं, ऐसे में भारतीय कताई मिलों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आगामी तीन महीनों (अक्टूबर से दिसंबर) में अनुमानित 30 लाख गांठ कपास का आयात किया है।इस कुल आयात में से, कताई मिलों और उपभोक्ताओं का योगदान लगभग 20 लाख गांठों का है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और व्यापारियों द्वारा लगभग 5-7 लाख गांठों का आयात किए जाने की उम्मीद है।घनत्रा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आने वाले तीन महीनों में लगभग 30 लाख गांठों की कुल खेप आ जाएगी।"हालांकि, इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि सरकार शुल्क-मुक्त अवधि को और बढ़ाएगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा, "कताई मिलें कम से कम एक महीने के विस्तार की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है।"उच्च एमएसपी से किसानों की सुरक्षा:-कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पिछले साल के 7,500 रुपये से बढ़ाकर 8,110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है - 600 रुपये की वृद्धि।घनत्रा ने कहा, "यह वृद्धि सुनिश्चित करती है कि किसान सुरक्षित रहें।"पिछले साल, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने लगभग 100 लाख गांठें खरीदीं, जो भारत की कुल 312 लाख गांठों की कपास फसल का लगभग एक-तिहाई है। लगभग 30% किसानों को एमएसपी खरीद से लाभ हुआ, जबकि शेष ने अपनी उपज खुले बाजारों में बेची।इस साल, सीसीआई ने अभी तक बड़े पैमाने पर खरीद शुरू नहीं की है, क्योंकि अधिकारी कपास में नमी के स्तर के 8-12% तक कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में हाल ही में हुई बारिश ने इस प्रक्रिया में देरी की है।उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस साल 30-35% किसानों को एमएसपी खरीद से लाभ होगा, जबकि अन्य को पिछले साल की तरह ₹7,000 से ₹7,500 प्रति क्विंटल के बीच का भाव मिल सकता है।"बाजार परिदृश्य: कीमतों पर दबाव जारी रहने की संभावना:-सीएआई के अनुमानों के अनुसार, भारत ने चालू कपास वर्ष की शुरुआत 1 अक्टूबर को 61 लाख गांठों के शुरुआती स्टॉक के साथ की थी। सितंबर 2026 तक 315 लाख गांठों के नए फसल उत्पादन और 50 लाख गांठों तक के संभावित आयात के साथ, बाजार पर कीमतों पर दबाव जारी रहने की संभावना है।वैश्विक स्तर पर, आईसीई वायदा लगभग 64-65 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा है, जो लगभग ₹45,000 प्रति कैंडी के बराबर है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम माना जा रहा है।घनत्रा ने निष्कर्ष निकाला, "जब तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों में सुधार नहीं होता, भारतीय कपास बाजार पर दबाव बना रहेगा।"और पढ़ें :- किसानों से सहमति, 1 नवंबर से कपास की सरकारी खरीद शुरू
किसानों की मांगों पर बनी सहमति, पहली नवंबर से शुरू होगी कपास की सरकारी खरीद भिवानी। किसानों की मांगों पर सहमति बन गई है और पहली नवंबर से सरकारी कपास की खरीद शुरू की जाएगी। यह निर्णय सोमवार को उपायुक्त साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संगठन सीटू के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 16 अक्तूबर को सौंपे गए ज्ञापन में शामिल विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।जिला प्रशासन ने दोनों संगठनों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था। प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उपप्रधान कॉमरेड ओमप्रकाश, दयानंद पूनिया, जिला सचिव मास्टर जगरोशन, संयुक्त सचिव डॉ. बलबीर ठाकन और भारतीय किसान यूनियन (नैन ग्रुप) के मेवा सिंह आर्य प्रमुख रूप से शामिल रहे। बैठक में मुख्य रूप से ओवरफ्लो से जिले के तीन दर्जन गांवों में हुए बाढ़ और जलभराव की निकासी का मुद्दा उठाया गया। किसानों ने कहा कि जब तक जलभराव नहीं हटेगा तब तक रबी फसल की बुआई संभव नहीं हो सकेगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द निकासी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही फसल नुकसान का मुआवजा एक लाख रुपये प्रति एकड़ देने, मजदूरों को भी मुआवजा देने, और मकानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग रखी।किसानों ने बाजरा, कपास, मूंग और धान की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने, डीएपी और यूरिया खाद की मांग के अनुसार उपलब्धता, कालाबाजारी पर रोक, बिजली टावरों व तेल पाइप लाइनों का उचित मुआवजा देने, बकाया बिजली कनेक्शन जारी करने और क्रॉप कटिंग में धांधली रोकने की मांग की। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित गांवों में 200 दिन मनरेगा काम को 600 रुपये प्रतिदिन की दर से तुरंत लागू करने और 350 करोड़ रुपये के बीमा फ्रॉड की जांच कर किसानों को ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाने की भी मांग की गई। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग निजी बस मालिकों को आदेश जारी करे कि वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को नियमानुसार किराए में छूट दी जाए। डीसी ने यह भी निर्देश दिए कि ट्यूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं और जले हुए ट्रांसफार्मर विद्युत निगम अपनी लागत पर तुरंत बदलें। उन्होंने किसानों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि पहली नवंबर से सरकारी कपास की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इस अवसर पर किसान नेत्री संतोष देशवाल, चौधरी देवीलाल मंच के विजय गोठड़ा, किसान सभा के रामोतार बलियाली और सूबेदार धनपत ओबरा भी मौजूद रहे।और पढ़ें :- सीसीआई-महाराष्ट्र फेडरेशन साथ मिलकर खरीदेगा कपास
सीसीआई और महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन मिलकर करेंगे कपास की खरीदमहाराष्ट्र: राज्य में इस सीजन की खरीद के लिए करीब पाँच लाख किसानों ने कॉटन फार्मर ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराया है। हालांकि, कपास की आवक अभी भी कम है और खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ऐसा भारतीय कपास निगम (CCI) के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने बताया। कपास की खरीद के संचालन के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ (MSCMF) और CCI के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।वर्तमान में खुले बाजार में कपास की कीमतें ₹7,000 से ₹7,500 प्रति क्विंटल के बीच हैं। आवक बढ़ने की संभावना को देखते हुए, इस सीजन में CCI ने पूरे महाराष्ट्र में 150 खरीद केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।आवक का सटीक अनुमान लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CCI ने कॉटन फार्मर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। लगभग पाँच लाख किसान पहले ही पंजीकरण कर चुके हैं, और स्थानीय बाजार समितियों द्वारा उनके विवरण की पुष्टि के बाद उन्हें निर्धारित खरीद केंद्रों पर कपास लाने के लिए समय स्लॉट दिए जाएंगे। किसान अपने निर्धारित स्लॉट के अनुसार सप्ताह के किसी भी दिन अपनी कपास बेच सकेंगे।इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया CCI और MSCMF के बीच नवीनीकृत सहयोग का प्रतीक है। दो साल पहले, महासंघ ने CCI से कमीशन आधार पर कपास खरीदी थी। हालांकि, ब्याज अंतर से संबंधित ₹90 करोड़ की लंबित राशि के कारण प्रगति में देरी हुई है। पिछले दो वर्षों से इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य विपणन मंत्री प्रयासरत हैं। महासंघ के सूत्रों के अनुसार, जैसे ही यह मुद्दा हल होगा, खरीद केंद्र खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रस्तावित 150 केंद्रों में से लगभग 20 से 22 केंद्र विपणन महासंघ द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है, जो तकनीकी औपचारिकताओं की पूर्ति पर निर्भर करेगा, ऐसा प्रसन्नजीत पाटिल, उपाध्यक्ष, MSCMF, मुंबई ने कहा।“पाँच लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। देश के अन्य हिस्सों में CCI केंद्रों पर कपास की आवक शुरू हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कोई आवक नहीं हुई है। कॉटन किसान ऐप से आवक का सटीक ट्रैक रखने में मदद मिलेगी।”— ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय कपास निगम“कॉटन किसान ऐप पर पंजीकरण प्रक्रिया सरल है। लेकिन कई किसानों ने एक ही दस्तावेजों का उपयोग करके कई पंजीकरण किए हैं। इन्हें एकल सत्यापित आवेदन में समेकित करना ज़रूरी है ताकि बाजार समिति के कर्मचारियों का समय बचे। प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है।”— समीर पेंडके, सचिव, बाजार समिति, वर्धाऔर पढ़ें :- चक्रवात मोन्था आज काकीनाडा तट से टकराने की संभावना।
आंध्र प्रदेश: चक्रवात मोन्था काकीनाडा की ओर, आज मध्यरात्रि तक तट से टकराने की संभावना।काकीनाडा : इस मौसम का पहला बड़ा तूफ़ान, जो वर्तमान में पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, के 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज़ हवाओं के साथ ज़मीन पर पहुँचने से पहले एक "गंभीर चक्रवाती तूफ़ान" में बदलने की आशंका है।आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, एलुरु और पूर्वी गोदावरी ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से चक्रवात से संबंधित किसी भी मौत को रोकने के लिए कहा है।एलुरु के प्रभारी नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनहोर ने सोमवार को काकीनाडा कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी सुविधाओं से युक्त 269 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि एनडीआरएफ की 30 और एसडीआरएफ की 50 टीमों को तैनात किया गया है। पर्याप्त ईंधन भंडार के साथ अर्थमूवर, ट्रैक्टर और जनरेटर तैयार रखे गए हैं।आवश्यक वस्तुओं और दवाओं को तैयार रखा गया है, और सभी शैक्षणिक संस्थानों में बुधवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "समुद्र से सभी मछली पकड़ने वाली नावों को वापस बुला लिया गया है।"आंध्र प्रदेश में तूफ़ान का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसके 23 ज़िलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा के दक्षिणी तटीय ज़िलों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। चेन्नई सहित तमिलनाडु के उत्तरी ज़िलों में भारी बारिश होने की संभावना है।इस बीच, ओडिशा में, राज्य सरकार ने सोमवार को भुवनेश्वर और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तूफ़ान के कारण हुई बारिश के मद्देनज़र, संवेदनशील इलाकों से 3,000 लोगों को निकाला।निकाला गए लोगों में 1,496 गर्भवती महिलाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और अग्निशमन कर्मियों की 140 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि आठ रेड ज़ोन ज़िलों में स्कूल और आँगनवाड़ी केंद्र गुरुवार तक बंद कर दिए गए हैं।अधिकारी संभावित भूस्खलन के लिए गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी ज़िलों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।और पढ़ें :- कोंडा सुरेखा ने किसानों से अच्छी कपास लाने की अपील
तेलंगाना: कोंडा सुरेखा ने किसानों से सर्वोत्तम मूल्य के लिए अच्छी कपास लाने का आग्रह कियावारंगल: बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा ने किसानों से सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कपास बाज़ार में लाने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि लाए गए कपास के प्रत्येक बोरे को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। सोमवार को वारंगल के एनुमामुला मार्केट यार्ड में विपणन विभाग द्वारा स्थापित भारतीय कपास निगम (CCI) खरीद केंद्र का उद्घाटन करते हुए, मंत्री सुरेखा ने किसानों को नमी की मात्रा के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि मूल्य को प्रभावित करने वाले नमी के स्तर की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया गया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव न केवल कपास, बल्कि धान और मक्का की भी निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के खेतों में कपास की नमी की जाँच के लिए कृषि अधिकारियों के पास उपलब्ध नमी मीटर का उपयोग करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि नमी के नाम पर कपास किसानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने कपास के लिए 8,100 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है, और गुणवत्ता मानक के अनुसार नमी की मात्रा 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।किसानों को सलाह दी गई है कि वे कपास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसे सीसीआई केंद्रों पर लाने से पहले घर पर ही सुखा लें। उन्होंने कहा कि बिक्री के तीन से पाँच दिनों के भीतर भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिक्री प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सरकार ने कृषि विस्तार अधिकारियों (एईओ) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है और किसान कपास ऐप भी शुरू किया है। किसी भी समस्या के लिए, किसान टोल-फ्री नंबर 1800 599 5779 या व्हाट्सएप नंबर 889728 11111 पर संपर्क कर सकते हैं।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 88.32 पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 88.32 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 88.24 के पिछले बंद भाव की तुलना में 88.32 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला।और पढ़ें :- तेलंगाना ने कपास में नमी सीमा 20% करने की मांग की
तेलंगाना ने केंद्र से कपास में नमी की सीमा 20% तक बढ़ाने की मांग कीतेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि कपास में अनुमेय अधिकतम नमी की सीमा वर्तमान 12% से बढ़ाकर 20% की जाए, क्योंकि राज्य में फसल कटाई के मौसम के दौरान मौसम की स्थिति में अधिक आर्द्रता रहती है।केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरीराज सिंह को लिखे एक पत्र में तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक नमी के कारण नई तुड़ी हुई कपास में स्वाभाविक रूप से नमी की मात्रा 12% से 20% के बीच होती है। लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार भारतीय कपास निगम (CCI) केवल 8% से 12% नमी वाली कपास ही खरीदता है।“इस प्रतिबंध के कारण किसान अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने में असमर्थ हैं,” राव ने लिखा, और केंद्र से अनुरोध किया कि निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी सीमा को 20% तक बढ़ाया जाए।मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हालांकि इस वर्ष तेलंगाना में कुल कपास उत्पादन में मामूली गिरावट की संभावना है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कपास के दाम भी कमजोर हुए हैं, जिससे किसानों की आय पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि CCI चालू विपणन सत्र के दौरान MSP पर खरीद जारी रखेगा।तेलंगाना में 18.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है और इस वर्ष लगभग 28.29 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। कपास की खेती के मामले में तेलंगाना देश में तीसरे स्थान पर है — महाराष्ट्र (38.42 लाख हेक्टेयर) और गुजरात (20.81 लाख हेक्टेयर) के बाद — जबकि इसके बाद राजस्थान (6.28 लाख हेक्टेयर) और आंध्र प्रदेश (4.13 लाख हेक्टेयर) का स्थान आता है।और पढ़ें :- रुपया 38 पैसे गिरकर 88.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 38 पैसे गिरकर 88.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.86 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 84,778.84 पर और निफ्टी 170.9 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ। लगभग 1925 शेयरों में तेजी आई, 1994 शेयरों में गिरावट आई और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- "सूरतगढ़ में MSP पर खरीद शुरू नहीं होने से, किसानों में नाराज़गी"
सूरतगढ़ अनाज मंडी में नरमा की आवक:MSP पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगीसूरतगढ़ की नई अनाज मंडी में इन दिनों नरमा की भारी आवक देखी जा रही है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) पर खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई, जिससे किसान चिंतित हैं। मंडी में नरमे का भाव फिलहाल 7000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है।कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए नरमे का एमएसपी मध्यम रेशे के लिए 7710 रुपए और लंबे रेशे के लिए 8110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसान मानते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद जल्दी शुरू हो जाती, तो बाजार में भी और तेजी आ सकती थी।सूरतगढ़ इलाके में इस वर्ष बीटी कॉटन की बुवाई पिछले साल की तुलना में अधिक हुई है। जिले के अधिकांश तहसील क्षेत्रों में नाहरबंदी से पानी की कमी रही, लेकिन सूरतगढ़ के किसानों ने ट्यूबवेल से खेतों में बीजान किया। क्षेत्र के 10 कॉटन फैक्ट्री में से 6-7 में काम शुरू हो गया है।सहायक कृषि अधिकारी महेंद्र कुलड़िया ने बताया-इस बार सूरतगढ़ क्षेत्र में उत्पादन एक से दो क्विंटल प्रति बीघा बढ़ा है। बीते वर्ष की तुलना में इस बार 32,240 हेक्टेयर में नरमा का बीजान किया गया, जो पिछले साल से 7,681 हेक्टेयर अधिक है।किसान नेतराम, सुरजाराम और काशीराम का कहना है कि सीसीआई सोमवार से खरीद शुरू करने की बात कह रही है, लेकिन अगर यह पहले होता तो किसानों को 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त फायदा मिल सकता था। फैक्ट्री संचालक भंवरलाल शर्मा और हरीश कुमार का कहना है कि इस बार सीजन ठीक रहने की संभावना है।मंडी में प्रतिदिन 1,800 से 2,300 क्विंटल नरमा की आवक हो रही है, जो सीधे फैक्ट्री में जा रहा है। वहीं, सीसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक राकेश मीणा ने कहा कि सोमवार से सरकारी भाव पर खरीद शुरू होने की पूरी संभावना है।और पढ़ें :- "कपास उत्पादन में भारी गिरावट: कृषि क्षेत्र के सामने नई चुनौती"
कपास उत्पादन में भारी गिरावट श्री क्षेत्र माहुर, अत्यlधिक वर्षा, प्रदूषित पर्यावरण और विभिन्न रोगों के प्रकोप के कारण माहुर तालुका में कपास उत्पादन में भारी गिरावट आई है और अच्छे मौसम और आजीविका के सपने देखने वाले किसानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। सीसीआई का क्रय केंद्र अभी तक नहीं खुला है। इस अवसर का लाभ उठाकर निजी व्यापारी किसानों का सफेद सोना बेहद कम दामों पर खरीद रहे हैं।अगस्त के महीने में माहुर तालुका में हुई भारी बारिश के कारण कपास के पत्ते चरम मौसम में पीले पड़ गए हैं, जिससे फूल और कलियाँ अत्यधिक गिर रही हैं, और बारिश के साथ चल रही तेज़ हवा के कारण आधे से ज़्यादा पेड़ उखड़ गए हैं और कलियाँ अंतिम चरण में गिर गई हैं, इन कारणों से कपास उत्पादन में भारी गिरावट आई है। दिवाली के त्योहार और सीसीआई द्वारा ज़रूरत के समय कपास क्रय केंद्र न खोले जाने के कारण निजी व्यापारी मनमाने दामों पर कपास खरीद रहे हैं, जिसकी किसान शिकायत कर रहे हैं।पापलवाड़ी शिवरात में सर्वे क्रमांक 154 में मेरे पास 7 एकड़ का खेत है और मैंने कपास पर 1.5 लाख रुपये खर्च किए हैं और आय केवल 65 हजार रुपये हुई है, इसलिए कुछ भी नहीं किया गया है, किसान शिव रामधन जाधव ने कहा। *क्या सरकार केवल निजी व्यापारियों से कपास खरीदने के लिए सीसीआई केंद्र शुरू करेगी, यह एक नाराज सवाल प्रगतिशील किसान प्रशांत भोपी जहागीरदार ने उठाया है।और पढ़ें :- "कपास क्रांति: भारत के ताने-बाने में नया परिवर्तन"
परिवर्तन के सूत्र: भारत के कपास क्षेत्र के ताने-बाने को नए सिरे से बुननाग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित जलवायु परिवर्तन भारत के कपास संकट को और बढ़ा रहा है, जिससे कीटों के हमलों और बीमारियों के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, जिससे पैदावार और उत्पादकता में गिरावट आ रही है। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कपास उत्पादन डेढ़ दशक से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर 294 लाख गांठों पर पहुँचने का अनुमान है। यह 2013-14 में प्राप्त 398 लाख गांठों के शिखर से उत्पादन में एक दशक से भी अधिक समय से चली आ रही गिरावट का सिलसिला है।जलवायु परिवर्तन ने मौसम के मिजाज को बिगाड़ दिया है और तापमान में बदलाव किया है। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं जिनमें कीट, विशेष रूप से कपास के सदियों पुराने दुश्मन, गुलाबी बॉलवर्म, पनप सकते हैं। इसने फसल की ऐसे हमलों का प्रतिरोध करने की क्षमता को भी कमज़ोर कर दिया है।ये कारक कपास की खेती की लागत बढ़ा रहे हैं और पैदावार को कम कर रहे हैं, जिससे एक ऐसा तूफान पैदा हो रहा है जो कपास उत्पादकों के मुनाफे को कम कर रहा है। ये कारक किसानों को अधिक लाभदायक विकल्पों की ओर धकेल रहे हैं, जिससे कपास के रकबे में गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि गुजरात जैसे शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में भी, और बदले में कपास की गिरावट को और बढ़ावा मिल रहा है।लगभग 6 करोड़ लोग कपास उद्योग पर अपनी आय के स्रोत के रूप में निर्भर हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। फसल सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो प्रभावी साबित हो, जिसमें तकनीक शामिल हो, फसल के नुकसान को काफी कम करे, और अंततः किसानों को कपास की खेती की ओर वापस लाए, कपास क्षेत्र के भाग्य को बदलने की कुंजी साबित हो सकता है।एकीकृत कीट प्रबंधन इस तरह के दृष्टिकोण का नेतृत्व कर सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) कपास उत्पादन पर पड़ने वाली कीट-संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यावहारिक, भविष्य के लिए तैयार और टिकाऊ समाधान प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिक रूप से संतुलित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से कीटों का प्रबंधन करने के लिए जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधियों जैसी कई कीट-प्रबंधन प्रथाओं को जोड़ता है।रासायनिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले पारंपरिक तरीकों के विपरीत, आईपीएम एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें फसल चक्रण और प्राकृतिक परभक्षियों के उपयोग जैसी स्थायी तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है, और रसायनों का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाता है।आईपीएम के लाभ सिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, जिन चावल किसानों ने आईपीएम दृष्टिकोण अपनाया, उनकी उपज में 40% तक की वृद्धि देखी गई। लेकिन आईपीएम केवल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। आज के प्रतिकूल कृषि परिदृश्य में, कीटों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन किसानों को कीटों और बीमारियों के प्रकोप का पता लगाने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वे फसल के अधिकांश हिस्से में फैल जाएँ।उदाहरण के लिए, ड्रोन खेतों में घूम सकते हैं और किसानों की आँखों की तरह काम कर सकते हैं जो खेती वाले क्षेत्र का तेज़ी से स्कैन कर सकते हैं और किसी भी कीट हमले या बीमारी के प्रकोप का सटीक पता लगा सकते हैं।दूसरी ओर, फसलों में कीटों के प्रकोप की मैन्युअल जाँच समय और श्रम दोनों की खपत वाली होती है, और अक्सर कीटों की उपस्थिति का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मानव जोखिम कम होने से यह प्रक्रिया सुरक्षित हो जाती है।निश्चित रूप से, सरकार ने कपास की खेती के क्षेत्र में एक व्यवस्थित बदलाव की आवश्यकता को पहचाना है और राष्ट्रीय कपास उत्पादकता मिशन (एनसीपीएम) शुरू किया है। एनसीपीएम एक पाँच वर्षीय मिशन है जिसका उद्देश्य कपास उत्पादन में गिरावट को रोकना है और इसे पूरे कपास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो खेत स्तर से शुरू होकर मिलिंग कार्यों और यहाँ तक कि निर्यात को भी शामिल करता है।खेत स्तर पर, इसका उद्देश्य किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है ताकि वे कपास की खेती और फसल सुरक्षा के लिए एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण अपना सकें। इसके अलावा, इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र और अंततः निर्यात को बढ़ावा देना है।एनसीपीएम भारत के 5F विज़न "खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फ़ैशन और फ़ैशन से विदेशी" के अनुरूप है।सफल होने के लिए, इसे निजी क्षेत्र के समर्थन की आवश्यकता है। एनसीपीएम में निजी क्षेत्र की भागीदारी कपास क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह एनसीपीएम को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान कर सकती है जो इसे नीति से वास्तविकता तक ले जा सकती है।सरल शब्दों में कहें तो, भारत को कपास के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कीट प्रबंधन के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण, जो आज की चुनौतियों के प्रति लचीला हो, और महत्वाकांक्षी एनसीपीएम में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ मिलकर इसे साकार करने में मदद कर सकता है।और पढ़ें :- आंध्र प्रदेश में कपास के दाम गिरने से किसान संकट में
आंध्र प्रदेश में कपास की गिरती कीमतों से किसान संकट मेंगुंटूर: राज्य के कपास किसान खरीद बाजार में व्याप्त अराजकता के कारण संकट में हैं। केंद्र द्वारा चालू सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के बावजूद, वे अपना स्टॉक बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।किसानों का आरोप है कि भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा नए शुरू किए गए कपास किसान ऐप के माध्यम से खरीद प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने के कदम ने, CCI अधिकारियों, विपणन कर्मियों और जिनिंग मिल कर्मचारियों सहित हितधारकों को कोई प्रशिक्षण दिए बिना, स्थिति को और जटिल बना दिया है।कपास की कीमत, जो 2023-24 के दौरान ₹12,000 प्रति क्विंटल से अधिक थी, अब गिरकर ₹6,000 हो गई है, जो 50 प्रतिशत की भारी गिरावट है। जहाँ खेती की लागत बढ़कर ₹10,000 प्रति क्विंटल हो गई है, वहीं केंद्र ने ₹8,100 का MSP दिया है। इस मौसम में अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार के चलते बेहतर मुनाफ़े की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को पिछले साल की तुलना में लगभग ₹6,000 प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है।सीसीआई द्वारा कपास ख़रीद में प्रयोगात्मक बदलाव, जिसमें बिना परीक्षण वाले कपास ऐप को अनिवार्य किया गया है, खुले बाज़ार में क़ीमतों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँचा रहा है क्योंकि निजी व्यापारी और बिचौलिए इस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर बेहद कम दामों पर स्टॉक ख़रीद रहे हैं।सीसीआई की ख़रीद व्यवस्था पूरी तरह ठप्प होने के कारण, गुंटूर, पालनाडु, प्रकाशम, कुरनूल, बापटला, अनंतपुरम और नंदयाल जैसे कपास बहुल ज़िलों के किसान कर्ज़ के दुष्चक्र में फँस गए हैं।कई लोगों ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मज़दूरी के लिए भारी कर्ज़ लिया, लेकिन एमएसपी पर कोई ख़रीदार नहीं मिला। अभूतपूर्व बारिश ने भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है क्योंकि नमी के कारण स्टॉक प्रभावित हुआ है।खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया कपास किसान ऐप, इसके बजाय एक बाधा बन गया है। हितधारकों ने पंजीकरण, बोली और भुगतान प्रोटोकॉल को लेकर असमंजस की स्थिति बताई है, और सीसीआई द्वारा कोई प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किया गया है। प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण जिनिंग मिलें, व्यवस्था से कटी हुई हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ और भी बाधित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, कपास का अतिरिक्त स्टॉक अनियमित बाजारों में भर गया है, जिससे कीमतें और गिर रही हैं। जिसे डिजिटल छलांग कहा जा रहा था, वह नीतिगत विफलता में बदल गया है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।दरअसल, जिनिंग मिलों के चयन के लिए बोलियों को अंतिम रूप देने में सीसीआई को दो महीने से ज़्यादा का समय लग गया, जबकि किसान घबराहट में थे। सीपीएम नेता पासम रामाराव ने आरोप लगाया, "बड़े पैमाने पर खरीद के माध्यम से एमएसपी लागू करें, सत्यापित नुकसान की भरपाई करें, सभी हितधारकों को कपास ऐप पर प्रशिक्षित करें और निजी खरीदारों पर कड़ी निगरानी रखें। जब तक सीसीआई अपनी लापरवाही और संचालन संबंधी विफलताओं को सुधार नहीं लेता, तब तक हज़ारों किसान परिवार जीवनयापन के कगार पर रहेंगे।"और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे गिरकर 87.86/USD पर खुला
27 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 87.86 पर खुला।अधिकांश एशियाई मुद्राओं के मजबूत होने के कारण, 27 अक्टूबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की गिरावट के साथ 87.86 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 87.85 पर था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री 2024–25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति गांठ की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 89,04,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 89.04% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.30% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
*महाराष्ट्र के कॉटन किसानों को PMFBY क्लेम में ₹3,653 करोड़ मिले*पिछले पांच सालों में, महाराष्ट्र के कॉटन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस क्लेम में ₹3,653 करोड़ मिले हैं, जिससे उन्हें अनियमित बारिश और मौसम की चुनौतियों से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा मिली है।महाराष्ट्र के कॉटन किसानों को पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत इंश्योरेंस क्लेम में कुल ₹3,653 करोड़ मिले हैं। यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई की गई फसलों और इलाकों के लिए फसल नुकसान के खिलाफ—बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक—पूरी कवरेज देती है।किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई PMFBY, विदर्भ के कॉटन किसानों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हुई है, जिससे उन्हें अनियमित बारिश और मौसम की चुनौतियों से बार-बार होने वाले फसल नुकसान से उबरने में मदद मिली है।*साल-दर-साल क्लेम डेटा से सपोर्ट बढ़ता दिख रहा है*कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र में कपास किसानों को 2020 में ₹55.26 करोड़, 2021 में ₹441.10 करोड़, 2022 में ₹456.84 करोड़, 2023 में ₹1,941.09 करोड़ और 2024 में ₹758.95 करोड़ के क्लेम मिले।*2024–25 में रिकॉर्ड कपास प्रोडक्शन*2024–25 के दौरान, महाराष्ट्र ने 92.32 लाख गांठ कपास का प्रोडक्शन किया, जो पिछले साल के 80.45 लाख गांठ (हर गांठ का वज़न 170 kg) से ज़्यादा है।*CCI ने 144.55 लाख क्विंटल कपास खरीदा, किसानों की मदद की*जलगांव और यवतमाल जैसे मुख्य उत्पादक जिलों में कपास उगाने वालों की मदद के लिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अपनी औरंगाबाद और अकोला ब्रांच के तहत 19 जिलों में 128 खरीद केंद्र खोले हैं, जिनमें जलगांव में 11 और यवतमाल में 15 शामिल हैं। CCI ने किसानों के साथ 6.27 लाख ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए ₹10,714 करोड़ कीमत का 144.55 लाख क्विंटल कपास खरीदा है। इसमें यवतमाल से 21.39 लाख क्विंटल और जलगांव जिले से 4.79 लाख क्विंटल कपास की खरीद शामिल है।और पढ़ें:- शेवगांव में बारिश से कपास को भारी नुकसान
*महाराष्ट्र :कॉटन ब्लाइट लॉस: भारी बारिश ने कॉटन पर कहर बरपाया; शेवगांव के किसान दोहरी मुसीबत में**बोधेगांव:* शेवगांव तालुका के किसानों पर कुदरती आफत का साया छा गया है। लगातार भारी बारिश से खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं अब कॉटन की फसल पर ब्लाइट का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायतें हैं कि सरकारी कॉटन खरीद केंद्र के काम न करने की वजह से व्यापारी किसानों को लूट रहे हैं।भारी बारिश की वजह से खरीफ की फसलें बर्बाद होने के बाद कॉटन की फसल पर ब्लाइट का प्रकोप बढ़ गया है। इस वजह से तालुका के कई किसानों का कॉटन प्रोडक्शन आधा हो गया है, और लागत निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के बाद भी बीमारी पर काबू न मिलने से किसान हताश हैं।*कम दाम; किसानों का गुस्सा*कॉटन के मार्केट प्राइस ने किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8,200 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद, सरकार के खरीद सेंटर चालू न होने की वजह से प्राइवेट व्यापारी सिर्फ़ 5,000 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास खरीद रहे हैं।किसान सचमुच निराशा में हैं क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों के पास कपास बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों में बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत की फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत CCI के ज़रिए खरीद सेंटर शुरू करे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे।खाद, बीज, मज़दूरी और सिंचाई पर बढ़े हुए खर्च को देखते हुए किसानों की माली हालत पूरी तरह खराब हो गई है, और बलिराजा अब दोहरी मुश्किल में है। अब सवाल यह है कि किसानों को इस मुश्किल से कौन निकालेगा। किसान मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं।*मुआवज़े से राहत*पिछले महीने भारी बारिश और बाढ़ की वजह से शेवगांव तालुका के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। राज्य सरकार ने पहले फेज़ में मुआवज़े के लिए तालुका के 78 हज़ार 669 किसानों को 107 करोड़ 25 लाख रुपये मंज़ूर करके राहत दी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिवाली से पहले अकाउंट में रकम जमा करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, डिपार्टमेंट की देरी की वजह से प्रोसेस में थोड़ी देरी हुई। अभी, मुआवज़े की रकम किसानों के अकाउंट में जमा होनी शुरू हो गई है, और अलग-अलग बैंकों में किसानों की भीड़ देखी जा रही है। किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यह मदद बहुत कम है, और उम्मीद है कि अगले फेज़ में केंद्र सरकार से और मदद मिलेगी।*बलिराजा पर दोहरा संकट*शेवगांव तालुका के किसान ज़्यादा बारिश, कीड़े लगने, कम दाम और मदद में देरी की वजह से पैसे की तंगी में हैं। सरकार से मांग है कि वह तुरंत सरकारी खरीद सेंटर शुरू करे और लाल पत्ती की बीमारी से परेशान किसानों के लिए खास मदद का ऐलान करे।और पढ़ें:- मनावर में नवंबर से सीसीआई खरीदेगी कपास
मनावर में सीसीआई नवंबर से कपास खरीदेगाः किसान बोले- बाजार में रेट 5 से 6 हजार मिल रहा, जबकि सरकारी मूल्य 8 हजारधार जिले के मनावर में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने अक्टूबर महीने समाप्त होने के बावजूद अब तक कपास की खरीद शुरू नहीं की है। इससे किसान अपनी हजारों क्विंटल उपज को घरों में रखने को मजबूर हैं। सरकार ने इस बार कपास का समर्थन मूल्य 8110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।पिछले दो दिनों से तेज धूप निकलने के कारण कपास की फसल को कुछ राहत मिली है। किसानों का मानना है कि धूप से कपास का उत्पादन बढ़ सकता है और उसमें सूखापन आएगा। इससे पहले, भारी बारिश और जलजमाव के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था।किसान बोले- बाजार में कपास का रेट साढ़े 5 हजारकिसान दिनेश देवड़ा, कैलाश पाटीदार, राजू मुकाती, दिनेश शर्मा और मोहन गेहलोत ने बताया कि उन्होंने कई बीघा में कपास की फसल लगाई थी, जिस पर लाखों रुपए का खर्च आया। तीन दिन पहले हुई तेज बारिश और आंधी से फसल को भारी नुकसान हुआ था। वर्तमान में खुले बाजार में कपास का भाव 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल है, जो समर्थन मूल्य से काफी कम है।सीसीआई ने जिनिंग मिलों से टेंडर आमंत्रित किए हैं और नवंबर महीने में मनावर में खरीद शुरू कर सकती है। किसानों का कहना है कि अन्य मंडियों में कपास की खरीद पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, जबकि उन्हें अपनी उपज को सुरक्षित रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सीसीआई से जल्द से जल्द कपास खरीदी शुरू करने की मांग की है।सीसीआई कॉटन सिलेक्टर मंगेश चिटकुले ने जानकारी दी कि जल्द ही मनावर सेंटर पर पहुंचकर खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 87.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 06 पैसे गिरकर 87.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.79 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 पर और निफ्टी 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,795.15 पर बंद हुआ। लगभग 1785 शेयरों में तेजी, 2205 शेयरों में गिरावट और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मौसम की मार से फसलों को भारी नुकसान
Rupee Opens at 88.21, Up 05 PaisaIndian rupee opened higher at 88.21 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 88.26.read more :- INR Gains 06 Paise, Closes at 88.26 per Dollar
The Indian rupee on tuesday higher 06 paise to close at 88.26 per dollar, while it opened at 88.32 in the morning.At close, the Sensex was down 150.68 points or 0.18 percent at 84,628.16, and the Nifty was down 29.85 points or 0.11 percent at 25,936.20. About 1809 shares advanced, 2171 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- CAI President discusses cotton market trends and import policy
CAI President Atul Ghanatra Highlights Key Cotton Market Trends and Duty-Free Import ExtensionThe President of the Cotton Association of India (CAI), Atul Ghanatra, shared key updates on the current cotton market scenario, including import trends, minimum support prices (MSP), and the impact of the government’s extension of duty-free cotton imports.Duty-Free Cotton Imports Surge :- The government’s decision to extend the duty-free import window until December 31, 2025, has given spinning mills a major opportunity to import cotton at zero duty.With domestic cotton prices remaining on the higher side, Indian spinning mills have taken advantage of the situation, importing an estimated 30 lakh bales of cotton ove the coming three months (October to December).Of this total, spinning mills and consumers accounted for about 20 lakh bales, while multinational companies (MNCs) and traders import to we expected around 5–7 lakh bales.“We expect total shipments of around 30 lakh bales to would have arrived in the coming three months,” Ghanatra said.However, uncertainty remains over whether the government will extend the duty-free period further. “Spinning mills are expecting at least a one-month extension, but nothing is confirmed yet,” he added.Farmers Protected by Higher MSP :-The Minimum Support Price (MSP) for cotton has been increased to ₹8,110 per quintal, up from ₹7,500 last year — a hike of ₹600.“This increase ensures that farmers remain protected,” Ghanatra noted.Last year, the Cotton Corporation of India (CCI) procured around 100 lakh bales, roughly one-third of India’s total cotton crop of 312 lakh bales. About 30% of farmers benefited from MSP purchases, while the remaining sold their produce in open markets.This year, CCI is yet to begin large-scale procurement, as officials are waiting for moisture levels in cotton to drop to 8–12%. Recent rains across major cotton-growing regions have delayed this process.“We expect 30–35% of farmers to benefit from MSP procurement this year, while others may get between ₹7,000 and ₹7,500 per quintal, similar to last year,” he said.Market Outlook: Price Pressure Likely to Continue :- According to CAI estimates, India began the current cotton year on October 1 with an opening stock of 61 lakh bales. With an expected new crop production of 315 lakh bales and potential imports of up to 50 lakh bales by September 2026, the market is likely to face continued price pressure.On the global front, ICE futures are trading around 64–65 cents per pound, converting to approximately ₹45,000 per candy, which is considered to be very low side compared to last year.“Until international prices improve, the Indian cotton market will continue to face downward pressure,” Ghanatra concluded.read more :- Farmers agree, government purchase of cotton to begin from November 1
Farmers' demands have been agreed upon, and government cotton procurement will begin on November 1st.Bhiwani. Farmers' demands have been agreed upon, and government cotton procurement will begin on November 1st. This decision was taken on Monday at a meeting between the district administration and farmers' organizations chaired by Deputy Commissioner Sahil Gupta. Representatives of the All India Kisan Sabha and the labor organization CITU participated in the meeting. The various demands contained in the memorandum submitted on October 16th were discussed in detail.The district administration had invited an 11-member delegation from both organizations. The delegation included Kisan Sabha District President Ramfal Deshwal, Vice President Comrade Om Prakash, Dayanand Poonia, District Secretary Master Jagroshan, Joint Secretary Dr. Balbir Thakran, and Meva Singh Arya of the Bharatiya Kisan Union (Nain Group).The meeting primarily addressed the issue of flooding and drainage of waterlogged fields in three dozen villages in the district due to overflow. Farmers stated that sowing of the Rabi crop would not be possible until the waterlogging was removed. They demanded the administration take concrete steps for early evacuation. They also demanded compensation of Rs. 1 lakh per acre for crop loss, compensation for laborers, and compensation for house damage.The farmers demanded the government purchase of millet, cotton, mung beans, and paddy at the support price, the availability of DAP and urea fertilizers as per demand, a ban on black marketing, adequate compensation for power towers and oil pipelines, the release of pending electricity connections, and the prevention of malpractices in crop cutting. They also demanded the immediate implementation of 200 days of MNREGA work at a rate of Rs. 600 per day in flood-affected villages, and an investigation into the Rs. 350 crore insurance fraud and the return of the entire amount, including interest, to the farmers.Deputy Commissioner Sahil Gupta directed all departmental officials to resolve the problems faced by farmers and laborers promptly. He also directed the Roadways Department to issue orders to private bus owners to provide fare concessions to senior citizens and students as per regulations. The DC also directed that tubewell connections be issued on priority and that the Electricity Corporation immediately replace burned-out transformers at its own expense. Agreeing to most of the farmers' demands, he announced that government cotton procurement would begin on November 1st. Farmer leader Santosh Deshwal, Vijay Gothra of the Chaudhary Devi Lal Manch, Ramotar Baliali of the Kisan Sabha, and Subedar Dhanpat Obra were also present on the occasion.read more :- CCI-Maharashtra Federation to jointly procure cotton
CCI and Maharashtra Marketing Federation to Jointly Procure CottonMaharashtra: Nearly five lakh farmers in the state have registered through the Cotton Farmer App for this season’s procurement. However, cotton arrivals remain low, and procurement is yet to begin, said Lalit Kumar Gupta, Chairman of the Cotton Corporation of India (CCI). The Maharashtra State Cooperative Marketing Federation (MSCMF) will partner with the CCI for procurement operations, following the signing of a memorandum of understanding (MoU).At present, cotton prices in the open market range between ₹7,000 and ₹7,500 per quintal. With arrivals expected to increase, the CCI has planned to establish 150 procurement centers across Maharashtra this season.To better estimate arrivals and ensure transparency, the CCI has made registration on the Cotton Farmer Portal mandatory. About five lakh farmers have already registered, and once local market committees verify their details, they will be allotted time slots to bring their produce to the designated procurement centers. Farmers will be able to sell their cotton on any day of the week according to their assigned slot.This year’s procurement process marks a renewed collaboration between the CCI and the MSCMF. Two years ago, the Federation had purchased cotton from the CCI on a commission basis. However, a pending payment of ₹90 crore from the central government—related to an interest differential—has delayed progress. Follow-up efforts have been underway for two years, with the Chief Minister and the State Marketing Minister pursuing resolution. According to Federation sources, once the issue is settled, the process of opening procurement centers will move forward. Of the proposed 150 centers, around 20 to 22 are expected to be operated by the Marketing Federation, pending completion of technical formalities, said Prasannajit Patil, Vice President of MSCMF, Mumbai.“More than five lakh farmers have registered. While cotton has started arriving at CCI centers in other parts of the country, there have been no arrivals in Maharashtra yet. The Cotton Kisan App will help track arrivals accurately,”— Lalit Kumar Gupta, Chairman, Cotton Corporation of India“The registration process on the Cotton Kisan App is simple. However, many farmers have submitted multiple registrations using the same documents. It’s important to consolidate these into a single verified application to save time for market committee staff. The process needs to be simplified,”— Sameer Pendke, Secretary, Market Committee, Wardharead more :- Cyclone Montha likely to hit Kakinada coast today.
Andhra Pradesh: Cyclone Montha headed towards Kakinada, likely to hit the coast by midnight today.KAKINADA: Cyclonic storm Montha in Bay of Bengal was on Monday headed towards Andhra Pradesh, where it’s expected to cross the coast between Machilipatnam and Kalingapatnam after making a landfall near Kakinada around midnight on Tuesday before moving towards southern Odisha.(SIS)The season’s first major storm, currently centred over west-central Bay of Bengal and moving northnorthwestward, is expected to intensify into a “severe cyclonic storm” before making landfall with wind speeds of 90-100 kilometres per hour and gusts up to 110 kmph.Andhra Pradesh govt has put the districts of Kakinada, Konaseema, West Godavari, Eluru and East Godavari on high alert. CM N Chandrababu Naidu has asked officials to prevent any cyclone-related deaths.(SIS)Civil supplies minister Nadendla Manhor, the incharge minister for Eluru, who held a review meeting at Kakinada collectorate on Monday, said 269 rehabilitation centres have been set up with all facilities, while 30 NDRF and 50 SDRF teams have been pressed into service. Earthmovers, tractors and generators with enough fuel stocks have been kept ready.Essential goods and medicines have been kept ready, and holidays have been declared for all educational institutions till Wednesday. All fishing boats have been recalled from the sea," he said.(SIS)While Andhra Pradesh will bear the brunt of the storm, with red and orange alerts issued for 23 districts, the south-coastal districts of neighbouring Odisha are likely to witness heavy rainfall and strong winds. The northern districts of Tamil Nadu, including Chennai, are expected to receive heavy rains.Meanwhile, in Odisha, the state govt on Monday evacuated 3,000 people from vulnerable areas as the storm triggered rain across Bhubaneswar and southern parts of the state.Among those evacuated are 1,496 women in advanced stages of pregnancy, who have been shifted to hospitals.As many as 140 teams from NDRF, ODRAF and fire services personnel have been deployed, while schools and anganwadi centres have been shut in eight red zone districts till Thursday.(SIS)Authorities are closely monitoring Gajapati, Rayagada, Koraput and Malkangiri districts for possible landslides.read more :- Konda Surekha appeals to farmers to bring good quality cotton
Telengana : Konda Surekha Asks Farmers to Bring Good Cotton for Best PriceWarangal: Endowment minister Konda Surekha urged the farmers to bring high-quality cotton to the market to secure the best price and assured them that every bag of cotton brought will be purchased by the government inaugurating the Cotton Corporation of India (CCI) procurement centre established by the marketing department here at the Enumamula Market Yard in Warangal on Monday. Speaking on the occasion, minister Surekha highlighted the government’s efforts to prevent farmers from losing money due to moisture content, announcing that a committee has been formed to inspect moisture levels which influence the price. She said that the Chief Minister A. Revanth Reddy and agriculture minister Tummala Nageshwara Rao are taking all necessary steps to ensure hassle-free procurement of not just cotton, but also paddy and maize.She instructed the officials to use the moisture meters available with agriculture officers to test the cotton moisture at the farmer’s fields to prevent any harassment. The minister issued a stern warning that the government will take strict action against anyone attempting to cause losses to cotton farmers in the name of moisture. The government has set the MSP at Rs 8,100 per quintal for cotton, with a quality standard that moisture content should not exceed 8 per cent. Farmers were advised to dry their cotton at home to ensure quality before bringing it to the CCI centres. Payments will be directly deposited into the farmer’s bank account within three to five days of sale, she added. The minister said that to facilitate a smooth selling process, the government has arranged for online registration through agricultural extension officers (AEOs) and introduced the Kisan Kapas App. For any issues, farmers can contact the toll-free numbers 1800 599 5779 or the WhatsApp number 889728 11111.read more :- Rupee opens 08 paise down at 88.32
Rupee opens 08 paise down at 88.32Indian rupee opened lower at 88.32 per dollar on Tuesday versus previous close of 88.24.read more :- Telangana demands raising the moisture limit in cotton to 20%
Telangana Urges Centre to Raise Cotton Moisture Limit to 20%The Telangana government has urged the central government to raise the permissible upper limit of moisture content in cotton from the current 12% to 20%, citing the state’s prevailing weather conditions during the harvest season.In a letter to Union Textiles Minister Giriraj Singh, Telangana Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao said that due to high humidity in October and November, the moisture content in freshly picked cotton naturally ranges between 12% and 20%. However, as per existing norms, the Cotton Corporation of India (CCI) procures cotton only with moisture content between 8% and 12%.“Because of this restriction, farmers are unable to sell their produce at the Minimum Support Price (MSP),” Rao wrote, appealing to the Centre to raise the upper limit to 20% to ensure fair procurement.The minister also noted that although total cotton output in Telangana is likely to decline marginally this year, global cotton prices have also weakened, putting additional pressure on farmers’ incomes. He expressed hope that the CCI would continue procurement at MSP during the ongoing marketing season.Cotton is cultivated on 18.59 lakh hectares across Telangana, with an estimated production of 28.29 lakh tonnes this year. The state ranks third in cotton cultivation nationally—after Maharashtra (38.42 lakh hectares) and Gujarat (20.81 lakh hectares)—followed by Rajasthan (6.28 lakh hectares) and Andhra Pradesh (4.13 lakh hectares).read more :- Rupee fell 38 paise to close at 88.24 per dollar
The Indian rupee on monday lower 38 paise to close at 88.24 per dollar, while it opened at 87.86 in the morning.At close, the Sensex was up 566.96 points or 0.67 percent at 84,778.84, and the Nifty was up 170.9 points or 0.66 percent at 25,966.05. About 1925 shares advanced, 1994 shares declined, and 155 shares unchanged.read more :- "Farmers are angry as procurement at MSP has not started in Suratgarh."
Cotton Arrivals at Suratgarh Grain Market: Farmers Dissatisfied With the Non-Start of Procurement at MSPSuratgarh's new grain market is currently witnessing a heavy influx of cotton, but procurement at the Minimum Support Price (MSP) has not yet begun, causing concern among farmers. The price of cotton in the market is currently hovering between ₹7,000 and ₹7,500 per quintal.According to agricultural experts, the MSP for cotton for the 2025-26 Kharif season has been set at ₹7,710 per quintal for medium-staple and ₹8,110 per quintal for long-staple. Farmers believe that if procurement at MSP had begun earlier, the market could have seen a further boom.This year, Bt cotton sowing in the Suratgarh area has increased compared to last year. While canal blockades caused water shortages in most tehsils of the district, farmers in Suratgarh used tube wells to irrigate their fields. Of the 10 cotton factories in the region, 6-7 have begun operations.Assistant Agriculture Officer Mahendra Kuldiya stated,This year, production in the Suratgarh region has increased by one to two quintals per acre. Compared to last year, cotton was sown on 32,240 hectares, an increase of 7,681 hectares.Farmers Netram, Surjaram, and Kashiram say that the CCI is promising to begin procurement on Monday, but if it had been earlier, farmers could have received an additional benefit of 500-600 rupees per quintal. Factory operators Bhanwarlal Sharma and Harish Kumar say that this year's season is likely to be good.The market receives 1,800 to 2,300 quintals of cotton daily, which is going directly to the factory. Meanwhile, CCI Quality Inspector Rakesh Meena said that procurement at the government rate is likely to begin on Monday.read more :- "Sharp decline in cotton production: A new challenge for the agriculture sector"
A Sharp Decline in Cotton ProductionShri Kshetra Mahur, Mahur taluka: Excessive rainfall, polluted environment, and the outbreak of various diseases have led to a sharp decline in cotton production, shattering the dreams of farmers who dreamed of a good season and a healthy livelihood. The CCI procurement center has not yet opened. Private traders are taking advantage of this opportunity and purchasing the farmers' white gold at extremely low prices.Heavy rains in Mahur taluka in August caused cotton leaves to turn yellow at peak season, causing excessive flower and bud shedding. Strong winds, coupled with the rain, uprooted more than half the trees, causing buds to fall in their final stages. These factors have led to a sharp decline in cotton production. Due to the Diwali festival and the CCI's failure to open its cotton procurement center at the required time, private traders are purchasing cotton at exorbitant prices, which farmers are complaining about.I have a 7-acre farm in survey number 154 in Papalwadi Shivrat and I have spent Rs 1.5 lakh on cotton and the income is only Rs 65,000, so nothing has been done,” said farmer Shiv Ramdhan Jadhav. *Will the government start CCI centres to buy cotton only from private traders, is an angry question raised by progressive farmer Prashant Bhoopi Jahagirdar.read more :- "The Cotton Revolution: Breaking the Fabric of India"
Threads of Change: Reweaving the Fabric of India's Cotton SectorGlobal warming-induced climate change is exacerbating India's cotton crisis, increasing pest attacks and disease outbreaks, leading to declining yields and productivity. India's cotton production for the 2024-25 marketing year is projected to reach its lowest level in more than a decade and a half at 29.4 million bales. This continues a decade-long decline in production from the peak of 39.8 million bales achieved in 2013-14.Climate change has disrupted weather patterns and altered temperatures. Changing weather and rising temperatures have created conditions where pests, especially cotton's age-old enemy, the pink bollworm, can thrive. This has also weakened the crop's ability to resist such attacks.These factors are increasing the cost of cotton cultivation and reducing yields, creating a storm that is eroding the profits of cotton growers. These factors are pushing farmers toward more profitable alternatives, leading to a decline in cotton acreage, even in top cotton-producing states like Gujarat, and in turn, further fueling the decline of cotton production.Nearly 60 million people depend on the cotton industry as a source of income, so this sector is in dire need of attention. A holistic approach to crop protection that is proven effective, incorporates technology, significantly reduces crop losses, and ultimately brings farmers back to cotton cultivation could be the key to turning the cotton sector around.Integrated pest management can lead such an approach. Integrated pest management (IPM) offers a practical, future-ready, and sustainable solution to address the pest-related challenges facing cotton production. This approach combines multiple pest-management practices, such as biological, cultural, mechanical, and chemical methods, to manage pests in an ecologically balanced and economically viable manner.In contrast to traditional methods that rely heavily on chemical pesticides, IPM takes a more balanced approach, prioritizing sustainable techniques such as crop rotation and the use of natural predators, and using chemicals only when absolutely necessary.The benefits of IPM are proven. For example, rice farmers who adopted an IPM approach have seen yield increases of up to 40%. But IPM can only work to a certain extent. In today's challenging agricultural landscape, technology is crucial to combating pest threats. Artificial intelligence and drones help farmers detect pest and disease outbreaks before they spread to a large crop area.For example, drones can roam the fields and act as farmers' eyes, quickly scanning the cultivated area and accurately detecting any pest attacks or disease outbreaks.On the other hand, manual inspections for pest infestations in crops are both time- and labor-intensive, and the presence of pests is often detected when it's too late.Drones can also be used for spraying pesticides, making the process safer by reducing human exposure.Certainly, the government has recognized the need for a systematic change in the cotton cultivation sector and launched the National Cotton Productivity Mission (NCPM). The NCPM is a five-year mission aimed at halting the decline in cotton production and is designed as a springboard for the entire cotton ecosystem, starting from the farm level to milling operations and even exports.At the farm level, it aims to empower farmers by providing them with technical assistance to adopt a modern, technologically advanced, climate-friendly approach to cotton cultivation and crop protection. Furthermore, it aims to boost the textile sector and ultimately exports.The NCPM is in line with India's 5F vision of "farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, and fashion to foreign."To be successful, it requires private sector support. Private sector participation in the NCPM could revolutionize the cotton sector. It could provide the NCPM with the critical momentum that could take it from policy to reality.Simply put, India needs a cotton revival. A well-thought-out approach to pest management, resilient to today's challenges, combined with private sector participation in an ambitious NCPM, can help make this a reality.read more :- Farmers in Andhra Pradesh are in trouble due to falling cotton prices
Farmers in crisis from falling cotton prices in Andhra PradeshGUNTUR : Cotton farmers of the state are in trouble due to chaos in the procurement market. Despite the Centre's hike in the Minimum Support Price (MSP) for the current season, they are struggling to sell their stock.Farmers allege that the move by the Cotton Corporation of India (CCI) to radically change the procurement process through the newly launched Cotton Kisan App, without any training to stakeholders including CCI officials, marketing personnel and ginning mill employees, has further complicated the situation.The price of cotton, which was over ₹12,000 per quintal during 2023-24, has now fallen to ₹6,000, a steep decline of 50 per cent. While the cost of cultivation has increased to ₹10,000 per quintal, the Center has given an MSP of ₹8,100. Farmers who were hoping for better profits due to favorable weather and good yields this season are facing a loss of around ₹ 6,000 per quintal compared to last year.The CCI's experimental change in cotton procurement, which mandates untested cotton app, is pushing open market prices to an all-time low as private traders and middlemen are taking advantage of the disruption to buy stocks at extremely low prices.With CCI's procurement system completely stalled, farmers in cotton-rich districts like Guntur, Palanadu, Prakasam, Kurnool, Bapatla, Ananthapuram and Nandayal are stuck in a vicious cycle of debt.Many took huge loans for seeds, fertilisers, pesticides and labour, but found no buyers at the MSP. Unprecedented rains have also dampened farmers' hopes as stock has been affected due to moisture.The Cotton Kisan app, designed to streamline procurement, has instead become a hindrance. Stakeholders have reported confusion over registration, bidding and payment protocols, and no training sessions have been conducted by the CCI. Ginning mills, critical for processing, are out of order, further disrupting supply chains. As a result, excess stocks of cotton have flooded unregulated markets, causing prices to fall further. What was touted as a digital leap has turned into a policy failure, with farmers suffering the brunt.In fact, the CCI took more than two months to finalize the bids for the selection of ginning mills, while the farmers were in a state of panic. CPM leader Pasam Rama Rao alleged, "Enforce MSP through bulk procurement, compensate verifiable losses, train all stakeholders on cotton app and keep a strict vigil on private buyers. Until CCI corrects its negligence and operational failures, thousands of farmer families will remain on the brink of livelihood."read more :- Rupee open Falls 01 Paise to 87.86/USD
The Rupee opened 1 paise lower at 87.86 against the US dollar on October 27. The Indian rupee opened 1 paise lower at 87.86 against the US dollar on October 27, compared with 87.85 at the previous close, as most Asian currencies strengthened.read more :- State-wise CCI Cotton Sales 2024–25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500 per bale this week. The total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 89,04,300 bales. This represents around 89.04% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.30% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
*Cotton farmers in Maharashtra received ₹3,653 crore in PMFBY claims*Over the past five years, cotton farmers in Maharashtra have received ₹3,653 crore in insurance claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), protecting them from crop losses due to erratic rainfall and weather challenges.Cotton farmers in Maharashtra have received a total of ₹3,653 crore in insurance claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) over the past five years. This scheme provides complete coverage against crop losses—from pre-sowing to post-harvest—for crops and areas notified by the state government.Designed to protect farmers from losses due to natural disasters and adverse weather, the PMFBY has proven particularly beneficial for cotton farmers in Vidarbha, helping them overcome recurring crop losses due to erratic rainfall and weather challenges.*Year-over-year claims data shows increasing support.*According to data from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, cotton farmers in Maharashtra received claims worth ₹55.26 crore in 2020, ₹441.10 crore in 2021, ₹456.84 crore in 2022, ₹1,941.09 crore in 2023, and ₹758.95 crore in 2024.Record Cotton Production in 2024–25During 2024–25, Maharashtra produced 92.32 lakh bales of cotton, an increase from last year's 80.45 lakh bales (each bale weighing 170 kg).*CCI procures 144.55 lakh quintals of cotton, helping farmers*To support cotton growers in key producing districts like Jalgaon and Yavatmal, the Cotton Corporation of India (CCI) has opened 128 procurement centers across 19 districts under its Aurangabad and Akola branches, including 11 in Jalgaon and 15 in Yavatmal. CCI has procured 144.55 lakh quintals of cotton worth ₹10,714 crore through 6.27 lakh transactions with farmers. This includes 21.39 lakh quintals from Yavatmal and 4.79 lakh quintals from Jalgaon districts.read more:- Heavy rain damages cotton in Shevgaon
*Maharashtra: Cotton Blight Loss: Heavy Rains Wreak Havoc on Cotton; Shevgaon Farmers Face Double Trouble**Bodhegaon:* Farmers in Shevgaon taluka are facing a natural disaster. Continuous heavy rains have caused significant damage to Kharif crops, and now the cotton crop is facing a severe blight outbreak, causing significant financial losses. There are complaints that traders are fleecing farmers due to the non-functioning of government cotton procurement centers.After the Kharif crops were destroyed by heavy rains, the cotton crop has become increasingly vulnerable to blight. Due to this, cotton production for many farmers in the taluka has halved, leaving no hope of recovering costs. Farmers are frustrated by the failure to control the disease even after spraying pesticides.*Low Prices; Farmers' Anger*The market price of cotton has exhausted farmers' patience. Despite the government's minimum support price of ₹8,200 per quintal, private traders are buying cotton at only ₹5,000 to ₹6,500 per quintal due to the government procurement centers not being operational.Farmers are truly frustrated as they have no other option but to sell their cotton to private traders. Farmers are extremely angry because they are forced to sell their hard-earned produce at low prices. Farmers are demanding that the government immediately establish procurement centers through the CCI and purchase at the minimum support price.Given the increased costs of fertilizers, seeds, labor, and irrigation, the farmers' financial situation has deteriorated significantly, and Baliraja is now facing a double crisis. The question now is who will help them out of this predicament. Farmers are looking to the government for help.*Relief from Compensation*Last month, heavy rains and floods caused huge losses to farmers in Shevgaon taluka. The state government has provided relief to 78,669 farmers in the taluka by approving ₹107 crore 25 lakh for compensation in the first phase. The District Collector had ordered the Revenue Department to deposit the funds into their accounts before Diwali. However, the department's delays caused a slight delay in the process. Currently, the compensation amount has begun to be deposited into farmers' accounts, and crowds of farmers are being seen at various banks. Farmers have expressed their reaction that this assistance is too little, and they hope to receive more from the central government in the next phase.*Double Crisis in Baliraja*Farmers in Shevgaon taluka are facing financial hardship due to excessive rainfall, pest infestation, low prices, and delayed relief. The government is demanded to immediately reopen government procurement centers and announce special assistance for farmers affected by the red leaf disease.read more:- CCI to procure cotton in Manawar from November
CCI to purchase cotton in Manawar from November: Farmers say market rates are 5,000 to 6,000 rupees, while the government rate is 8,000 rupees.In Manawar, Dhar district, the Cotton Corporation of India (CCI) has not yet begun purchasing cotton, even after the month of October has ended. This has forced farmers to store thousands of quintals of their produce at home. The government has set the support price for cotton this year at 8,110 rupees per quintal, giving farmers hope for better prices.The cotton crop has received some relief due to bright sunshine over the past two days. Farmers believe the sunshine will increase cotton production and bring dryness. Previously, heavy rains and waterlogging caused significant damage to the crop.Farmers say market rate of cotton is 5,500 rupees.Farmers Dinesh Devda, Kailash Patidar, Raju Mukati, Dinesh Sharma, and Mohan Gehlot said they had planted cotton on several acres, costing them lakhs of rupees. Heavy rain and storms three days ago caused significant damage to the crop. Currently, the price of cotton in the open market is between 5500 and 6000 rupees per quintal, which is significantly lower than the support price.The CCI has invited tenders from ginning mills and may begin procurement in Manawar in November. Farmers say that cotton procurement has already begun in other markets, while they are facing difficulties storing their produce. Farmers have demanded that the CCI begin cotton procurement as soon as possible.CCI Cotton Selector Mangesh Chitkule informed that the procurement process will begin soon at the Manawar center.read more :- INR Drops 06 Paise, Closes at 87.85 per Dollar
The Indian rupee on friday lower 06 paise to close at 87.85 per dollar, while it opened at 87.79 in the morning.At close, the Sensex was down 344.52 points or 0.41 percent at 84,211.88, and the Nifty was down 96.25 points or 0.37 percent at 25,795.15. About 1785 shares advanced, 2205 shares declined, and 154 shares unchanged.read more :- Heavy damage to crops due to weather
રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 88.21 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 88.21 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 88.26 ના બંધ સ્તરથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- INR 06 પૈસા વધીને 88.26 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 88.26 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.32 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 150.68 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 84,628.16 પર અને નિફ્ટી 29.85 પોઈન્ટ અથવા 0.11 ટકા ઘટીને 25,936.20 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1809 શેર વધ્યા, 2171 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CAI પ્રમુખ કપાસ બજારના વલણો અને આયાત નીતિની ચર્ચા કરે છે
CAI ના પ્રમુખ અતુલ ઘનાત્રાએ કપાસ બજારના મુખ્ય વલણો અને ડ્યુટી-ફ્રી આયાત વિસ્તરણ પર પ્રકાશ પાડ્યોકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ઘનાત્રાએ વર્તમાન કપાસ બજારના પરિદૃશ્ય પર મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ શેર કરી, જેમાં આયાત વલણો, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની અસર અને સરકારના ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત વિસ્તરણનો સમાવેશ થાય છે.ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાતમાં વધારો:ડ્યુટી-ફ્રી આયાત સમયગાળો 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી લંબાવવાના સરકારના નિર્ણયથી સ્પિનિંગ મિલોને શૂન્ય ડ્યુટી પર કપાસ આયાત કરવાની નોંધપાત્ર તક મળી છે.સ્થાનિક કપાસના ભાવ ઊંચા રહેતા હોવાથી, ભારતીય સ્પિનિંગ મિલોએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને આગામી ત્રણ મહિનામાં (ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર) અંદાજે 3 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરી છે.આ કુલ આયાતમાંથી, સ્પિનિંગ મિલો અને ગ્રાહકોનો હિસ્સો આશરે 2 મિલિયન ગાંસડી છે, જ્યારે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ (MNCs) અને વેપારીઓ આશરે 5-7 લાખ ગાંસડી આયાત કરે તેવી અપેક્ષા છે."આગામી ત્રણ મહિનામાં કુલ ૩૦ લાખ ગાંસડીની નિકાસ થવાની અમને અપેક્ષા છે," ઘંત્રાએ જણાવ્યું.જોકે, સરકાર ડ્યુટી-ફ્રી સમયગાળો વધુ લંબાવશે કે કેમ તે અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "સ્પિનિંગ મિલો ઓછામાં ઓછા એક મહિનાના વિસ્તરણની આશા રાખી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કંઈ ચોક્કસ નથી."ખેડૂતોને ઉચ્ચ MSP રક્ષણ આપે છે:કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ગયા વર્ષે ₹૭,૫૦૦ થી વધારીને ₹૮,૧૧૦ કરવામાં આવ્યો છે - જે ₹૬૦૦ નો વધારો છે."આ વધારો ખાતરી કરે છે કે ખેડૂતો સુરક્ષિત છે," ઘંત્રાએ જણાવ્યું.ગયા વર્ષે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આશરે ૧ કરોડ ગાંસડી ખરીદી હતી, જે ભારતના કુલ કપાસના પાક ૩૧.૨ મિલિયન ગાંસડીના લગભગ ત્રીજા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. લગભગ ૩૦% ખેડૂતોને MSP ખરીદીનો ફાયદો થયો હતો, જ્યારે બાકીના ખેડૂતોએ ખુલ્લા બજારમાં તેમનું ઉત્પાદન વેચ્યું હતું.આ વર્ષે, CCI એ હજુ સુધી મોટા પાયે ખરીદી શરૂ કરી નથી, કારણ કે અધિકારીઓ કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટીને 8-12% થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કપાસ ઉત્પાદક મુખ્ય પ્રદેશોમાં તાજેતરના વરસાદને કારણે પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો છે.તેમણે કહ્યું, "અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ વર્ષે 30-35% ખેડૂતોને MSP ખરીદીનો ફાયદો થશે, જ્યારે અન્ય ખેડૂતોને ગયા વર્ષની જેમ જ ₹7,000 થી ₹7,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ મળી શકે છે."બજારનું ભવિષ્ય: ભાવ દબાણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા:CAI ના અંદાજ મુજબ, ભારતે ચાલુ કપાસ વર્ષની શરૂઆત 1 ઓક્ટોબરે 6.1 મિલિયન ગાંસડીના પ્રારંભિક સ્ટોક સાથે કરી હતી. 31.5 મિલિયન ગાંસડીના નવા પાક ઉત્પાદન અને સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં 5 મિલિયન ગાંસડી સુધીની સંભવિત આયાત સાથે, બજારમાં ભાવ દબાણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.વૈશ્વિક સ્તરે, ICE ફ્યુચર્સ પ્રતિ પાઉન્ડ લગભગ 64-65 સેન્ટના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે પ્રતિ કેન્ડી લગભગ ₹45,000 ની સમકક્ષ છે, જે ગયા વર્ષ કરતા ઘણું ઓછું માનવામાં આવે છે."જ્યાં સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં સુધારો નહીં થાય ત્યાં સુધી ભારતીય કપાસ બજાર દબાણ હેઠળ રહેશે," ઘંત્રાએ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો.વધુ વાંચો :- ખેડૂતો સંમત, 1 નવેમ્બરથી કપાસની સરકારી ખરીદી શરૂ થશે
ખેડૂતોની માંગણીઓ પર સંમતિ સધાઈ ગઈ છે, અને સરકારી કપાસ ખરીદી ૧ નવેમ્બરથી શરૂ થશે.ભિવાની. ખેડૂતોની માંગણીઓ પર સંમતિ સધાઈ ગઈ છે, અને સરકારી કપાસ ખરીદી ૧ નવેમ્બરથી શરૂ થશે. સોમવારે ડેપ્યુટી કમિશનર સાહિલ ગુપ્તાના અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે યોજાયેલી બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અખિલ ભારતીય કિસાન સભા અને મજૂર સંગઠન સીઆઈટીયુના પ્રતિનિધિઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. ૧૬ ઓક્ટોબરના રોજ રજૂ કરાયેલા મેમોરેન્ડમમાં સમાવિષ્ટ વિવિધ માંગણીઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.જિલ્લા વહીવટીતંત્રે બંને સંગઠનોના ૧૧ સભ્યોના પ્રતિનિધિમંડળને આમંત્રણ આપ્યું હતું. પ્રતિનિધિમંડળમાં કિસાન સભાના જિલ્લા પ્રમુખ રામફળ દેશવાલ, ઉપપ્રમુખ કોમરેડ ઓમ પ્રકાશ, દયાનંદ પુનિયા, જિલ્લા સચિવ માસ્ટર જાગરોશન, સંયુક્ત સચિવ ડૉ. બલબીર ઠાકરન અને ભારતીય કિસાન યુનિયન (નૈન ગ્રુપ)ના મેવા સિંહ આર્યનો સમાવેશ થતો હતો.બેઠકમાં મુખ્યત્વે જિલ્લાના ત્રણ ડઝન ગામોમાં ઓવરફ્લોને કારણે પાણી ભરાયેલા ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવા અને ડ્રેનેજના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પાણી ભરાઈ ન જાય ત્યાં સુધી રવિ પાકની વાવણી શક્ય નહીં બને. તેમણે વહીવટીતંત્રને વહેલી તકે સ્થળાંતર માટે નક્કર પગલાં લેવાની માંગ કરી. તેમણે પાકના નુકસાન માટે પ્રતિ એકર રૂ. 1 લાખ વળતર, મજૂરો માટે વળતર અને ઘરના નુકસાન માટે વળતરની પણ માંગ કરી.ખેડૂતોએ બાજરી, કપાસ, મગ અને ડાંગરની સરકારી ખરીદી ટેકાના ભાવે કરવા, માંગ મુજબ ડીએપી અને યુરિયા ખાતરની ઉપલબ્ધતા, કાળાબજાર પર પ્રતિબંધ, પાવર ટાવર અને તેલ પાઇપલાઇન માટે પૂરતું વળતર, બાકી વીજળી જોડાણો મુક્ત કરવા અને પાક કાપવામાં થતી ગેરરીતિ અટકાવવાની માંગ કરી. તેમણે પૂરગ્રસ્ત ગામોમાં દરરોજ રૂ. 600 ના દરે 200 દિવસનું મનરેગા કાર્ય તાત્કાલિક અમલમાં મૂકવા અને રૂ. 350 કરોડના વીમા કૌભાંડની તપાસ કરવા અને ખેડૂતોને વ્યાજ સહિતની સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવા પણ માંગ કરી.ડેપ્યુટી કમિશનર સાહિલ ગુપ્તાએ તમામ વિભાગીય અધિકારીઓને ખેડૂતો અને મજૂરોને પડતી સમસ્યાઓનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે માર્ગ માર્ગ વિભાગને ખાનગી બસ માલિકોને નિયમો અનુસાર વરિષ્ઠ નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓને ભાડામાં છૂટ આપવા માટે આદેશો જારી કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો. ડીસીએ એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ટ્યુબવેલ કનેક્શન પ્રાથમિકતાના આધારે આપવામાં આવે અને વીજળી નિગમ તાત્કાલિક બળી ગયેલા ટ્રાન્સફોર્મરને પોતાના ખર્ચે બદલી નાખે. ખેડૂતોની મોટાભાગની માંગણીઓ સાથે સંમત થતાં, તેમણે જાહેરાત કરી કે સરકારી કપાસ ખરીદી 1 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. આ પ્રસંગે ખેડૂત નેતા સંતોષ દેશવાલ, ચૌધરી દેવીલાલ મંચના વિજય ગોથરા, કિસાન સભાના રામોતર બલિયાલી અને સુબેદાર ધનપત ઓબરા પણ હાજર રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- CCI-મહારાષ્ટ્ર ફેડરેશન સંયુક્ત રીતે કપાસ ખરીદશે
CCI અને મહારાષ્ટ્ર માર્કેટિંગ ફેડરેશન સંયુક્ત રીતે કપાસની ખરીદી કરશે.મહારાષ્ટ્ર: રાજ્યમાં આ સિઝનની ખરીદી માટે લગભગ પાંચ લાખ ખેડૂતોએ કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા નોંધણી કરાવી છે. જોકે, કપાસની આવક હજુ પણ ઓછી છે અને ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ નથી, એમ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના ચેરમેન લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું. કપાસની ખરીદી કરવા માટે મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન (MSCMF) અને CCI વચ્ચે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.હાલમાં, ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,000 થી ₹7,500 ની વચ્ચે છે. વધેલા આગમનની અપેક્ષા રાખીને, CCI આ સિઝનમાં સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં 150 ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે.આગમનનો સચોટ અંદાજ કાઢવા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ કોટન ફાર્મર પોર્ટલ પર નોંધણી ફરજિયાત બનાવી છે. લગભગ પાંચ લાખ ખેડૂતોએ પહેલાથી જ નોંધણી કરાવી લીધી છે, અને સ્થાનિક બજાર સમિતિઓ દ્વારા તેમની વિગતો ચકાસ્યા પછી, તેમને નિયુક્ત ખરીદી કેન્દ્રો પર કપાસ લાવવા માટે સમય સ્લોટ આપવામાં આવશે. ખેડૂતો તેમના ફાળવેલ સ્લોટ અનુસાર અઠવાડિયાના કોઈપણ દિવસે તેમનો કપાસ વેચી શકશે.આ વર્ષની ખરીદી પ્રક્રિયા CCI અને MSCMF વચ્ચે નવેસરથી સહયોગ દર્શાવે છે. બે વર્ષ પહેલાં, ફેડરેશન દ્વારા CCI પાસેથી કમિશન ધોરણે કપાસ ખરીદ્યો હતો. જોકે, વ્યાજના તફાવતને લગતી ₹90 કરોડની બાકી રકમના કારણે પ્રગતિમાં વિલંબ થયો છે. મુખ્યમંત્રી અને રાજ્ય માર્કેટિંગ મંત્રી છેલ્લા બે વર્ષથી આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ફેડરેશનના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મુદ્દો ઉકેલાતાની સાથે જ, ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવાની પ્રક્રિયા આગળ વધશે. પ્રસ્તાવિત 150 કેન્દ્રોમાંથી, લગભગ 20 થી 22 કેન્દ્રો માર્કેટિંગ ફેડરેશન દ્વારા સંચાલિત થવાની સંભાવના છે, જે ટેકનિકલ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થવા પર આધાર રાખે છે, એમ MSCMF, મુંબઈના ઉપપ્રમુખ પ્રસન્નજીત પાટીલે જણાવ્યું હતું."પાંચ લાખથી વધુ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. દેશના અન્ય ભાગોમાં CCI કેન્દ્રો પર કપાસનું આગમન શરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં હજુ સુધી કોઈ આગમન થયું નથી. કોટન કિસાન એપ આગમનનો સચોટ ટ્રેક રાખવામાં મદદ કરશે."— લલિત કુમાર ગુપ્તા, ચેરમેન, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા“કોટન કિસાન એપ પર નોંધણી પ્રક્રિયા સરળ છે. જોકે, ઘણા ખેડૂતોએ એક જ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અનેક નોંધણીઓ કરાવી છે. બજાર સમિતિના કર્મચારીઓનો સમય બચાવવા માટે આને એક જ, ચકાસાયેલ એપ્લિકેશનમાં એકીકૃત કરવાની જરૂર છે. પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવાની જરૂર છે.”— સમીર પેંડકે, સચિવ, બજાર સમિતિ, વર્ધાવધુ વાંચો :- આજે કાકીનાડા કિનારે વાવાઝોડું મોન્થા ત્રાટકવાની શક્યતા છે.
આંધ્રપ્રદેશ: ચક્રવાત મોન્થા કાકીનાડા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, આજે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં દરિયાકાંઠે ટકરાશે તેવી શક્યતા છે.કાકીનાડા: સિઝનનું પહેલું મોટું વાવાઝોડું, જે હાલમાં પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર કેન્દ્રિત છે અને ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તે 90-100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન અને 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાતા જમીન પર પહોંચતા પહેલા "ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન" માં તીવ્ર બનવાની ધારણા છે.આંધ્રપ્રદેશ સરકારે કાકીનાડા, કોનાસીમા, પશ્ચિમ ગોદાવરી, એલુરુ અને પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાઓને હાઇ એલર્ટ પર રાખ્યા છે. મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ અધિકારીઓને ચક્રવાત સંબંધિત કોઈપણ મૃત્યુને રોકવા માટે કહ્યું છે.એલુરુના પ્રભારી નાગરિક પુરવઠા મંત્રી, નાદેન્ડલા મનહોરે સોમવારે કાકીનાડા કલેક્ટર કચેરી ખાતે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 269 સંપૂર્ણપણે સજ્જ પુનર્વસન કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 30 NDRF અને 50 SDRF ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. પૂરતા પ્રમાણમાં ઇંધણ ભંડાર ધરાવતા અર્થમૂવર્સ, ટ્રેક્ટર અને જનરેટર સ્ટેન્ડબાય પર છે.આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને દવાઓ તૈયાર રાખવામાં આવી છે, અને બુધવાર સુધી તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું, "બધી માછીમારી બોટોને સમુદ્રમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે."આંધ્રપ્રદેશ વાવાઝોડાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે, 23 જિલ્લાઓ માટે લાલ અને નારંગી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. પડોશી ઓડિશાના દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. ચેન્નાઈ સહિત તમિલનાડુના ઉત્તરીય જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.દરમિયાન, ઓડિશામાં, રાજ્ય સરકારે સોમવારે ભુવનેશ્વર અને રાજ્યના દક્ષિણ ભાગોમાં સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી 3,000 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડ્યા, વાવાઝોડાથી પ્રેરિત વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને.સ્થળાંતર કરાયેલા લોકોમાં 1,496 ગર્ભવતી મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.NDRF, ODRAF અને ફાયર કર્મચારીઓની 140 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે આઠ રેડ ઝોન જિલ્લાઓમાં શાળાઓ અને આંગણવાડી કેન્દ્રો ગુરુવાર સુધી બંધ રાખવામાં આવ્યા છે.અધિકારીઓ ગજપતિ, રાયગડા, કોરાપુટ અને મલકાનગિરી જિલ્લાઓ પર સંભવિત ભૂસ્ખલનને ધ્યાનમાં રાખીને નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- કોંડા સુરેખા ખેડૂતોને સારી ગુણવત્તાનો કપાસ લાવવા અપીલ કરે છે
તેલંગાણા : કોંડા સુરેખાએ ખેડૂતોને શ્રેષ્ઠ ભાવે સારો કપાસ લાવવા કહ્યુંવારંગલ: દાન મંત્રી કોંડા સુરેખાએ સોમવારે વારંગલના એનુમામુલા માર્કેટ યાર્ડ ખાતે માર્કેટિંગ વિભાગ દ્વારા સ્થાપિત કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ખરીદી કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરીને ખેડૂતોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો કપાસ બજારમાં લાવવા વિનંતી કરી અને ખાતરી આપી કે સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવતા કપાસની દરેક થેલી ખરીદવામાં આવશે. આ પ્રસંગે બોલતા, મંત્રી સુરેખાએ ભેજના પ્રમાણને કારણે ખેડૂતોને નાણાં ગુમાવવાથી બચાવવા માટે સરકારના પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો, જાહેરાત કરી કે ભાવને અસર કરતા ભેજના સ્તરનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવ માત્ર કપાસ જ નહીં, પરંતુ ડાંગર અને મકાઈની પણ મુશ્કેલીમુક્ત ખરીદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યા છે.તેમણે અધિકારીઓને ખેડૂતોના ખેતરોમાં કપાસની ભેજનું પરીક્ષણ કરવા માટે કૃષિ અધિકારીઓ પાસે ઉપલબ્ધ ભેજ મીટરનો ઉપયોગ કરવાની સૂચના આપી જેથી કોઈપણ હેરાનગતિ ન થાય. મંત્રીએ કડક ચેતવણી આપી હતી કે ભેજના નામે કપાસના ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે સરકાર કડક કાર્યવાહી કરશે. સરકારે કપાસ માટે MSP 8,100 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે, જેમાં ગુણવત્તા ધોરણ છે કે ભેજનું પ્રમાણ 8 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ.ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે તેઓ CCI કેન્દ્રોમાં લાવતા પહેલા ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના કપાસને ઘરે સૂકવે. વેચાણના ત્રણથી પાંચ દિવસમાં ચુકવણી સીધી ખેડૂતના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરળ વેચાણ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે, સરકારે કૃષિ વિસ્તરણ અધિકારીઓ (AEO) દ્વારા ઓનલાઈન નોંધણીની વ્યવસ્થા કરી છે અને કિસાન કપાસ એપ રજૂ કરી છે. કોઈપણ સમસ્યા માટે, ખેડૂતો ટોલ-ફ્રી નંબર 1800 599 5779 અથવા વોટ્સએપ નંબર 889728 11111 પર સંપર્ક કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 88.32 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 88.32 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 88.32 પ્રતિ ડોલર પર નબળો પડીને ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 88.24 ની સરખામણીમાં વધુ નબળો પડ્યો.વધુ વાંચો :- તેલંગાણા કપાસમાં ભેજ મર્યાદા વધારીને 20% કરવાની માંગ કરે છે
તેલંગાણાએ કેન્દ્ર સરકારને કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 20% સુધી વધારવાની વિનંતી કરી છે.તેલંગાણા સરકારે કેન્દ્ર સરકારને કપાસમાં મહત્તમ ભેજનું પ્રમાણ હાલના 12% થી વધારીને 20% કરવા વિનંતી કરી છે, કારણ કે લણણીની મોસમ દરમિયાન રાજ્યમાં હવામાન ખૂબ ભેજવાળું હોય છે.કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને લખેલા પત્રમાં, તેલંગાણાના કૃષિ પ્રધાન તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી, નવા કાપેલા કપાસમાં કુદરતી રીતે ભેજનું પ્રમાણ 12% થી 20% ની વચ્ચે હોય છે. જો કે, વર્તમાન નિયમો અનુસાર, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) ફક્ત 8% થી 12% ની ભેજવાળી કપાસની ખરીદી કરે છે."આ પ્રતિબંધને કારણે, ખેડૂતો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર તેમનો પાક વેચી શકતા નથી," રાવે લખ્યું, અને કેન્દ્ર સરકારને વાજબી ખરીદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉપલી મર્યાદા 20% સુધી વધારવા વિનંતી કરી.મંત્રીએ એ પણ નોંધ્યું કે આ વર્ષે તેલંગાણામાં કપાસના એકંદર ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા છે, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવ પણ નબળા પડ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોની આવક પર વધારાનું દબાણ આવ્યું છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે કેન્દ્રીય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ પંચ (CCI) વર્તમાન માર્કેટિંગ સિઝન દરમિયાન MSP પર ખરીદી ચાલુ રાખશે.તેલંગાણામાં ૧૮.૫૯ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે અને આ વર્ષે ઉત્પાદન આશરે ૨૮.૨૯ લાખ ટન રહેવાનો અંદાજ છે. કપાસના વાવેતર વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ તેલંગાણા દેશમાં ત્રીજા ક્રમે છે - મહારાષ્ટ્ર (૩૮.૪૨ લાખ હેક્ટર) અને ગુજરાત (૨૦.૮૧ લાખ હેક્ટર) પછી - ત્યારબાદ રાજસ્થાન (૬.૨૮ લાખ હેક્ટર) અને આંધ્રપ્રદેશ (૪.૧૩ લાખ હેક્ટર).વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 38 પૈસા ઘટીને 88.24 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૮ પૈસા ઘટીને ૮૮.૨૪ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ ૮૭.૮૬ હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૬૬.૯૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૭ ટકા વધીને ૮૪,૭૭૮.૮૪ પર અને નિફ્ટી ૧૭૦.૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૬ ટકા વધીને ૨૫,૯૬૬.૦૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૧,૯૨૫ શેર વધ્યા, ૧,૯૯૪ ઘટ્યા અને ૧૫૫ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- "સુરતગઢમાં MSP પર ખરીદી શરૂ ન થઈ હોવાથી ખેડૂતો ગુસ્સે છે."
સુરતગઢ અનાજ બજારમાં કપાસનું આગમન: MSP પર ખરીદી શરૂ ન થવાથી ખેડૂતો અસંતુષ્ટસુરતગઢના નવા અનાજ બજારમાં હાલમાં કપાસનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી હજુ સુધી શરૂ થઈ નથી, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ રહી છે. બજારમાં કપાસનો ભાવ હાલમાં ₹7,000 થી ₹7,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે છે.કૃષિ નિષ્ણાતોના મતે, 2025-26 ખરીફ સિઝન માટે કપાસનો MSP મધ્યમ-મુખ્ય માટે ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા-મુખ્ય માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતો માને છે કે જો MSP પર ખરીદી અગાઉ શરૂ થઈ હોત, તો બજારમાં વધુ તેજી જોવા મળી શકી હોત.આ વર્ષે, સુરતગઢ વિસ્તારમાં બીટી કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વધ્યું છે. નહેરો બંધ થવાને કારણે જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકાઓમાં પાણીની તંગી સર્જાઈ હતી, ત્યારે સુરતગઢના ખેડૂતોએ તેમના ખેતરોને સિંચાઈ માટે ટ્યુબવેલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પ્રદેશમાં 10 કપાસ ફેક્ટરીઓમાંથી 6-7એ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.સહાયક કૃષિ અધિકારી મહેન્દ્ર કુલડિયાએ જણાવ્યું હતું કે,આ વર્ષે, સુરતગઢ પ્રદેશમાં ઉત્પાદન પ્રતિ એકર એક થી બે ક્વિન્ટલ વધ્યું છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં, 32,240 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, જે 7,681 હેક્ટરનો વધારો દર્શાવે છે.ખેડૂતો નેત્રમ, સૂરજરામ અને કાશીરામ કહે છે કે સીસીઆઈ સોમવારે ખરીદી શરૂ કરવાનું વચન આપી રહ્યું છે, પરંતુ જો તે પહેલા થયું હોત, તો ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 500-600 રૂપિયાનો વધારાનો ફાયદો મળી શક્યો હોત. ફેક્ટરી સંચાલકો ભંવરલાલ શર્મા અને હરીશ કુમાર કહે છે કે આ વર્ષની સીઝન સારી રહેવાની શક્યતા છે.બજારમાં દરરોજ 1,800 થી 2,300 ક્વિન્ટલ કપાસ મળે છે, જે સીધો ફેક્ટરીમાં જઈ રહ્યો છે. દરમિયાન, સીસીઆઈ ગુણવત્તા નિરીક્ષક રાકેશ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી દરે ખરીદી સોમવારથી શરૂ થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- "કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડો: કૃષિ ક્ષેત્ર માટે એક નવો પડકાર"
કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડોશ્રી ક્ષેત્ર માહુર, માહુર તાલુકો: અતિશય વરસાદ, પ્રદૂષિત વાતાવરણ અને વિવિધ રોગોના પ્રકોપને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે સારી મોસમ અને સ્વસ્થ આજીવિકાના સપના જોતા ખેડૂતોના સપના ચકનાચૂર થઈ ગયા છે. CCI ખરીદી કેન્દ્ર હજુ ખુલ્યું નથી. ખાનગી વેપારીઓ આ તકનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને ખેડૂતોનું સફેદ સોનું અત્યંત ઓછા ભાવે ખરીદી રહ્યા છે.ઓગસ્ટમાં માહુર તાલુકામાં ભારે વરસાદને કારણે કપાસના પાન પીળા પડી ગયા હતા, જેના કારણે ફૂલો અને કળીઓ ખરી પડી હતી. વરસાદ સાથે જોરદાર પવનને કારણે અડધાથી વધુ વૃક્ષો ઉખડી ગયા હતા, જેના કારણે કળીઓ અંતિમ તબક્કામાં પડી ગઈ હતી. આ પરિબળોને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. દિવાળીના તહેવાર અને CCI દ્વારા જરૂરી સમયે કપાસ ખરીદી કેન્દ્ર ખોલવામાં નિષ્ફળતાને કારણે, ખાનગી વેપારીઓ ખૂબ જ ઊંચા ભાવે કપાસ ખરીદી રહ્યા છે, જેની ખેડૂતો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે."પાપલવાડી શિવરાટમાં સર્વે નંબર ૧૫૪ માં મારો ૭ એકરનો ખેતર છે અને મેં કપાસ પર ૧.૫ લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે અને આવક ફક્ત ૬૫,૦૦૦ રૂપિયા છે, તેથી કંઈ થયું નથી," ખેડૂત શિવ રામધન જાધવે જણાવ્યું. *શું સરકાર ફક્ત ખાનગી વેપારીઓ પાસેથી કપાસ ખરીદવા માટે CCI કેન્દ્રો શરૂ કરશે, એવો ગુસ્સે ભરેલો પ્રશ્ન પ્રગતિશીલ ખેડૂત પ્રશાંત ભૂપી જહાગીરદારે ઉઠાવ્યો છે.વધુ વાંચો :- "કપાસ ક્રાંતિ: ભારતના કાપડને તોડવું"
પરિવર્તનના દોર: ભારતના કપાસ ક્ષેત્રના કાપડને ફરીથી ગૂંથવુંગ્લોબલ વોર્મિંગ-પ્રેરિત આબોહવા પરિવર્તન ભારતના કપાસના સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે, જીવાતોના હુમલા અને રોગોનો ફેલાવો વધી રહ્યો છે, જેના કારણે ઉપજ અને ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 2024-25 માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન દોઢ દાયકાથી વધુ સમયગાળામાં 29.4 મિલિયન ગાંસડીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચવાનો અંદાજ છે. આ 2013-14 માં પ્રાપ્ત 39.8 મિલિયન ગાંસડીના શિખરથી ઉત્પાદનમાં દાયકા લાંબી ઘટાડો ચાલુ રાખે છે.હવામાન પરિવર્તને હવામાન પેટર્નને વિક્ષેપિત કરી છે અને તાપમાનમાં ફેરફાર કર્યો છે. બદલાતા હવામાન અને વધતા તાપમાને એવી પરિસ્થિતિઓ બનાવી છે જ્યાં જીવાતો, ખાસ કરીને કપાસના જૂના દુશ્મન, ગુલાબી બોલવોર્મ, ખીલી શકે છે. આનાથી પાકની આવા હુમલાઓનો પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા પણ નબળી પડી છે.આ પરિબળો કપાસની ખેતીનો ખર્ચ વધારી રહ્યા છે અને ઉપજ ઘટાડી રહ્યા છે, એક તોફાન બનાવી રહ્યા છે જે કપાસના ઉત્પાદકોના નફાને ઘટાડી રહ્યા છે. આ પરિબળો ખેડૂતોને વધુ નફાકારક વિકલ્પો તરફ ધકેલી રહ્યા છે, જેના કારણે ગુજરાત જેવા ટોચના કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં પણ કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, અને બદલામાં, કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડાને વધુ વેગ આપી રહ્યા છે.લગભગ 60 મિલિયન લોકો આવકના સ્ત્રોત તરીકે કપાસ ઉદ્યોગ પર આધાર રાખે છે, તેથી આ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન આપવાની સખત જરૂર છે. પાક સંરક્ષણ માટે એક સર્વાંગી અભિગમ જે અસરકારક સાબિત થાય છે, ટેકનોલોજીનો સમાવેશ કરે છે, પાકના નુકસાનને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અને આખરે ખેડૂતોને કપાસની ખેતી તરફ પાછા લાવે છે તે કપાસ ક્ષેત્રને ફેરવવાની ચાવી હોઈ શકે છે.સંકલિત જંતુ વ્યવસ્થાપન આવા અભિગમનું નેતૃત્વ કરી શકે છે. સંકલિત જંતુ વ્યવસ્થાપન (IPM) કપાસના ઉત્પાદનનો સામનો કરી રહેલા જંતુ-સંબંધિત પડકારોનો સામનો કરવા માટે વ્યવહારુ, ભવિષ્ય માટે તૈયાર અને ટકાઉ ઉકેલ પ્રદાન કરે છે. આ અભિગમ જૈવિક, સાંસ્કૃતિક, યાંત્રિક અને રાસાયણિક પદ્ધતિઓ જેવી બહુવિધ જંતુ-વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓને જોડે છે, જેથી પર્યાવરણીય રીતે સંતુલિત અને આર્થિક રીતે સધ્ધર રીતે જીવાતોનું સંચાલન કરી શકાય.રાસાયણિક જંતુનાશકો પર ભારે આધાર રાખતી પરંપરાગત પદ્ધતિઓથી વિપરીત, IPM વધુ સંતુલિત અભિગમ અપનાવે છે, પાક પરિભ્રમણ અને કુદરતી શિકારીઓના ઉપયોગ જેવી ટકાઉ તકનીકોને પ્રાથમિકતા આપે છે, અને જ્યારે ખૂબ જરૂરી હોય ત્યારે જ રસાયણોનો ઉપયોગ કરે છે.IPM ના ફાયદા સાબિત થયા છે. ઉદાહરણ તરીકે, IPM અભિગમ અપનાવનારા ચોખાના ખેડૂતોએ ઉપજમાં 40% સુધીનો વધારો જોયો છે. પરંતુ IPM માત્ર અમુક હદ સુધી જ કામ કરી શકે છે. આજના પડકારજનક કૃષિ પરિદૃશ્યમાં, જંતુના જોખમોનો સામનો કરવા માટે ટેકનોલોજી મહત્વપૂર્ણ છે. કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને ડ્રોન ખેડૂતોને મોટા પાક વિસ્તારમાં ફેલાતા પહેલા જંતુ અને રોગોના પ્રકોપને શોધવામાં મદદ કરે છે.ઉદાહરણ તરીકે, ડ્રોન ખેતરોમાં ફરે છે અને ખેડૂતોની આંખો તરીકે કાર્ય કરે છે, ખેતીવાળા વિસ્તારને ઝડપથી સ્કેન કરે છે અને કોઈપણ જંતુના હુમલા અથવા રોગના પ્રકોપને સચોટ રીતે શોધી કાઢે છે.બીજી બાજુ, પાકમાં જંતુના ઉપદ્રવ માટે મેન્યુઅલ નિરીક્ષણ સમય અને શ્રમ બંને લે છે, અને જ્યારે ખૂબ મોડું થઈ જાય છે ત્યારે જંતુઓની હાજરી ઘણીવાર શોધી કાઢવામાં આવે છે.ડ્રોનનો ઉપયોગ જંતુનાશકોના છંટકાવ માટે પણ થઈ શકે છે, જે માનવ સંપર્ક ઘટાડીને પ્રક્રિયાને સુરક્ષિત બનાવે છે.ચોક્કસપણે, સરકારે કપાસના વાવેતર ક્ષેત્રમાં વ્યવસ્થિત પરિવર્તનની જરૂરિયાતને ઓળખી છે અને રાષ્ટ્રીય કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન (NCPM) શરૂ કર્યું છે. NCPM એ પાંચ વર્ષનું મિશન છે જેનો ઉદ્દેશ્ય કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડાને રોકવાનો છે અને તે ખેતી સ્તરથી લઈને મિલિંગ કામગીરી અને નિકાસ સુધી, સમગ્ર કપાસ ઇકોસિસ્ટમ માટે એક સ્પ્રિંગબોર્ડ તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.ખેતી સ્તર પર, તેનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને કપાસની ખેતી અને પાક સંરક્ષણ માટે આધુનિક, ટેકનોલોજીકલ રીતે અદ્યતન, આબોહવા-મૈત્રીપૂર્ણ અભિગમ અપનાવવા માટે તકનીકી સહાય પૂરી પાડીને સશક્ત બનાવવાનો છે. વધુમાં, તેનો ઉદ્દેશ્ય કાપડ ક્ષેત્ર અને આખરે નિકાસને વેગ આપવાનો છે.NCPM ભારતના "ખેતરથી ફાઇબર, ફાઇબરથી ફેક્ટરી, ફેક્ટરીથી ફેશન અને ફેશનથી વિદેશી" ના 5F વિઝન સાથે સુસંગત છે.સફળ થવા માટે, તેને ખાનગી ક્ષેત્રના સમર્થનની જરૂર છે. NCPM માં ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી કપાસ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે. તે NCPM ને તે મહત્વપૂર્ણ ગતિ પ્રદાન કરી શકે છે જે તેને નીતિથી વાસ્તવિકતા તરફ લઈ જઈ શકે છે.સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ભારતને કપાસના પુનરુત્થાનની જરૂર છે. જંતુ વ્યવસ્થાપન માટે એક સુવિચારિત અભિગમ, આજના પડકારો સામે સ્થિતિસ્થાપક, મહત્વાકાંક્ષી NCPM માં ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી સાથે, આને વાસ્તવિકતા બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ ઘટવાથી આંધ્રપ્રદેશના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
આંધ્રપ્રદેશના ખેડૂતો કપાસના ભાવ ઘટવાથી મુશ્કેલીમાં છે.ગુંટુર : રાજ્યના કપાસના ખેડૂતો ખરીદી બજારમાં પ્રવર્તતી અરાજકતાને કારણે કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ચાલુ સિઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)માં વધારો કર્યો હોવા છતાં, તેઓ પોતાનો સ્ટોક વેચવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.ખેડૂતોનો આરોપ છે કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા CCI અધિકારીઓ, માર્કેટિંગ કર્મચારીઓ અને જિનિંગ મિલ કર્મચારીઓ સહિતના હિસ્સેદારોને કોઈપણ તાલીમ આપ્યા વિના, નવી લોન્ચ કરાયેલ કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા ખરીદી પ્રક્રિયામાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવાના પગલાથી પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની છે.કપાસના ભાવ, જે 2023-24 દરમિયાન પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹12,000 થી વધુ હતા, તે હવે ઘટીને ₹6,000 થઈ ગયા છે, જે 50 ટકાનો મોટો ઘટાડો છે. જ્યારે ખેતીનો ખર્ચ વધીને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹10,000 થયો છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે ₹8,100 ની MSP આપી છે. આ સિઝનમાં અનુકૂળ હવામાન અને સારા ઉપજને કારણે ખેડૂતોને આ સિઝનમાં વધુ સારા નફાની આશા હતી, પરંતુ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં તેમને પ્રતિ ક્વિન્ટલ આશરે ₹6,000નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.કપાસ ખરીદીમાં CCIનો પ્રાયોગિક ફેરફાર, જે બિનપરીક્ષણ કરાયેલ કપાસ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ ફરજિયાત બનાવે છે, તે ખુલ્લા બજાર ભાવને અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચાડી રહ્યો છે, કારણ કે ખાનગી વેપારીઓ અને મધ્યસ્થીઓ અરાજકતાનો લાભ લઈને અત્યંત નીચા ભાવે સ્ટોક ખરીદી રહ્યા છે.CCIની ખરીદી પ્રણાલી સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ જવાથી, ગુંટુર, પાલનાડુ, પ્રકાશમ, કુર્નૂલ, બાપટલા, અનંતપુર અને નંદ્યાલ જેવા કપાસથી સમૃદ્ધ જિલ્લાઓના ખેડૂતો દેવાના દુષ્ટ ચક્રમાં ફસાઈ ગયા છે.ઘણા લોકોએ બીજ, ખાતર, જંતુનાશકો અને મજૂર માટે મોટી લોન લીધી હતી, પરંતુ MSP પર કોઈ ખરીદદાર મળ્યો નથી. અભૂતપૂર્વ વરસાદે ખેડૂતોની આશાઓ પર પણ પાણી ફેરવી દીધું છે, કારણ કે ભેજના કારણે સ્ટોક પર અસર પડી છે.ખરીદીને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રચાયેલ કોટન ફાર્મર એપ્લિકેશન, તેના બદલે અવરોધ બની ગઈ છે. હિતધારકોએ નોંધણી, બિડિંગ અને ચુકવણી પ્રોટોકોલ અંગે મૂંઝવણની જાણ કરી છે, અને CCI દ્વારા કોઈ તાલીમ સત્રો યોજવામાં આવ્યા નથી. પ્રક્રિયા માટે મહત્વપૂર્ણ જીનિંગ મિલો સિસ્ટમથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે સપ્લાય ચેઈન વધુ વિક્ષેપિત થઈ ગઈ છે. પરિણામે, વધારાનો કપાસનો સ્ટોક અનિયંત્રિત બજારોમાં છલકાઈ ગયો છે, જેના કારણે ભાવ વધુ નીચે આવી ગયા છે. જેને ડિજિટલ લીપ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી તે નીતિગત નિષ્ફળતામાં ફેરવાઈ ગઈ છે, જેનો ભોગ ખેડૂતો બન્યા છે.હકીકતમાં, CCI એ જીનિંગ મિલો પસંદ કરવા માટે બિડને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં બે મહિનાથી વધુ સમય લીધો, જેના કારણે ખેડૂતો ગભરાટમાં મુકાયા. CPM નેતા પાસુમ રામા રાવે આરોપ લગાવ્યો, "મોટા પાયે ખરીદી દ્વારા MSP લાગુ કરો, ચકાસાયેલ નુકસાનની ભરપાઈ કરો, કોટન એપ પર તમામ હિસ્સેદારોને તાલીમ આપો અને ખાનગી ખરીદદારો પર કડક દેખરેખ રાખો. જ્યાં સુધી CCI તેની બેદરકારી અને ઓપરેશનલ નિષ્ફળતાઓને સુધારે નહીં, ત્યાં સુધી હજારો ખેડૂત પરિવારો લુપ્ત થવાના આરે રહી જશે."વધુ વાંચો :- રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 87.86/USD પર ખુલ્યો
૨૭ ઓક્ટોબરના રોજ અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૧ પૈસા ઘટીને ૮૭.૮૬ પર ખુલ્યો.૨૭ ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧ પૈસા ઘટીને ૮૭.૮૬ પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૭.૮૫ ની સરખામણીમાં વધુ મજબૂત બન્યો, કારણ કે મોટાભાગની એશિયન કરન્સી મજબૂત થઈ.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ 2024-25
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસના વેચાણની વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 89,04,300 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 89.04% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 85.30% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
*મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ખેડૂતોને PMFBY દાવાઓમાં ₹3,653 કરોડ મળ્યા*છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ખેડૂતોને પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના (PMFBY) હેઠળ વીમા દાવાઓમાં ₹3,653 કરોડ મળ્યા છે, જે તેમને અનિયમિત વરસાદ અને હવામાન પડકારોને કારણે પાકના નુકસાનથી બચાવે છે.મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ખેડૂતોને છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના (PMFBY) હેઠળ કુલ ₹3,653 કરોડના વીમા દાવાઓ પ્રાપ્ત થયા છે. આ યોજના રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચિત પાક અને વિસ્તારો માટે વાવણી પહેલાથી લઈને લણણી પછીના પાકના નુકસાન સામે સંપૂર્ણ કવરેજ પૂરું પાડે છે.કુદરતી આફતો અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે ખેડૂતોને નુકસાનથી બચાવવા માટે રચાયેલ, PMFBY વિદર્ભમાં કપાસના ખેડૂતો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થયું છે, જે તેમને અનિયમિત વરસાદ અને હવામાન પડકારોને કારણે વારંવાર થતા પાકના નુકસાનને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.*વર્ષ-દર-વર્ષ દાવાઓના ડેટામાં વધારો થતો ટેકો દર્શાવે છે.*કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, મહારાષ્ટ્રના કપાસના ખેડૂતોને 2020 માં ₹55.26 કરોડ, 2021 માં ₹441.10 કરોડ, 2022 માં ₹456.84 કરોડ, 2023 માં ₹1,941.09 કરોડ અને 2024 માં ₹758.95 કરોડના દાવા પ્રાપ્ત થયા હતા.*2024-25 માં રેકોર્ડ કપાસ ઉત્પાદન*2024-25 દરમિયાન, મહારાષ્ટ્રે 92.32 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના 80.45 લાખ ગાંસડી (દરેક ગાંસડી 170 કિલો વજન) કરતા વધારે છે.*CCI એ ૧૪૪.૫૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો, ખેડૂતોને મદદ કરી*જલગાંવ અને યવતમાળ જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં કપાસ ઉગાડનારાઓને ટેકો આપવા માટે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ તેની ઔરંગાબાદ અને અકોલા શાખાઓ હેઠળ ૧૯ જિલ્લાઓમાં ૧૨૮ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા છે, જેમાં જલગાંવમાં ૧૧ અને યવતમાળમાં ૧૫નો સમાવેશ થાય છે. CCI એ ખેડૂતો સાથે ૬.૨૭ લાખ વ્યવહારો દ્વારા ૧૦,૭૧૪ કરોડ રૂપિયાના ૧૪૪.૫૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો છે. આમાં યવતમાળમાંથી ૨૧.૩૯ લાખ ક્વિન્ટલ અને જલગાંવ જિલ્લામાંથી ૪.૭૯ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસનો સમાવેશ થાય છે. વધુ વાંચો:- શેવગાંવમાં ભારે વરસાદથી કપાસના પાકને નુકસાન
*મહારાષ્ટ્ર: કપાસમાં સુકારોનું નુકસાન: ભારે વરસાદથી કપાસ પર વિનાશ; શેવગાંવના ખેડૂતોનો બેવડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે**બોધેગાંવ* : શેવગાંવ તાલુકાના ખેડૂતો કુદરતી આફતનો સામનો કરી રહ્યા છે. સતત ભારે વરસાદથી ખરીફ પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, અને હવે કપાસના પાકમાં ગંભીર સુકારોનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું છે. સરકારી કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત ન હોવાથી વેપારીઓ ખેડૂતોને પલાયન કરી રહ્યા હોવાની ફરિયાદો છે.ખરીફ પાક ભારે વરસાદથી નાશ પામ્યા બાદ, કપાસનો પાક વધુને વધુ સુકારોનો ભોગ બન્યો છે. આને કારણે, તાલુકાના ઘણા ખેડૂતો માટે કપાસનું ઉત્પાદન અડધું થઈ ગયું છે, જેના કારણે ખર્ચ વસૂલવાની કોઈ આશા રહી નથી. જંતુનાશકોનો છંટકાવ કર્યા પછી પણ રોગને કાબુમાં લેવામાં નિષ્ફળતાથી ખેડૂતો હતાશ છે.*નીચા ભાવ; ખેડૂતોનો ગુસ્સો*કપાસના બજાર ભાવે ખેડૂતોની ધીરજ ખૂટી ગઈ છે. સરકાર દ્વારા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,200 ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ હોવા છતાં, સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત ન હોવાને કારણે ખાનગી વેપારીઓ પ્રતિ ક્વિન્ટલ માત્ર ₹5,000 થી ₹6,500 ના ભાવે કપાસ ખરીદી રહ્યા છે.ખેડૂતો ખરેખર હતાશ છે કારણ કે તેમની પાસે ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. ખેડૂતો ખૂબ જ ગુસ્સે છે કારણ કે તેઓ ઓછા ભાવે તેમની મહેનતથી કમાયેલી ઉપજ વેચવા મજબૂર છે. ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર તાત્કાલિક CCI દ્વારા ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપિત કરે અને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે.ખાતર, બિયારણ, મજૂરી અને સિંચાઈના વધતા ખર્ચને કારણે, ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે બગડી ગઈ છે, અને બલિરાજા હવે બેવડા સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ મુશ્કેલીમાંથી તેમને કોણ બહાર કાઢશે. ખેડૂતો મદદ માટે સરકાર તરફ જોઈ રહ્યા છે.*વળતરમાંથી રાહત*ગયા મહિને, ભારે વરસાદ અને પૂરને કારણે શેવગાંવ તાલુકામાં ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું. રાજ્ય સરકારે પ્રથમ તબક્કામાં વળતર માટે ₹૧૦૭ કરોડ ૨૫ લાખ મંજૂર કરીને તાલુકાના ૭૮,૬૬૯ ખેડૂતોને રાહત આપી છે. જિલ્લા કલેક્ટરે દિવાળી પહેલા તેમના ખાતામાં ભંડોળ જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, વિભાગના વિલંબને કારણે પ્રક્રિયામાં થોડો વિલંબ થયો હતો. હાલમાં, વળતરની રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થવા લાગી છે, અને વિવિધ બેંકોમાં ખેડૂતોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોએ પોતાની પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી છે કે આ સહાય ખૂબ ઓછી છે, અને તેમને આગામી તબક્કામાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વધુ સહાય મળવાની આશા છે.*બલિરાજામાં બેવડું સંકટ*શેવગાંવ તાલુકાના ખેડૂતો અતિ વરસાદ, જીવાતનો ઉપદ્રવ, ઓછા ભાવ અને વિલંબિત રાહતને કારણે આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સરકાર પાસે તાત્કાલિક સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો ફરીથી ખોલવા અને લાલ પાનના રોગથી પ્રભાવિત ખેડૂતો માટે ખાસ સહાયની જાહેરાત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો:- CCI નવેમ્બરથી મનાવરમાં કપાસની ખરીદી કરશે
નવેમ્બરથી મનાવરમાં CCI કપાસ ખરીદશે: ખેડૂતો કહે છે કે બજાર ભાવ 5,000 થી 6,000 રૂપિયા છે, જ્યારે સરકારી દર 8,000 રૂપિયા છે.ધાર જિલ્લાના મનાવરમાં, ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) એ ઓક્ટોબર મહિનો પૂરો થયા પછી પણ હજુ સુધી કપાસ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું નથી. આના કારણે ખેડૂતોને તેમના પાકના હજારો ક્વિન્ટલ ઘરે સંગ્રહ કરવાની ફરજ પડી છે. સરકારે આ વર્ષે કપાસ માટે ટેકાના ભાવ 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યા છે, જેનાથી ખેડૂતોને સારા ભાવની આશા છે.છેલ્લા બે દિવસમાં તેજસ્વી સૂર્યપ્રકાશને કારણે કપાસના પાકને થોડી રાહત મળી છે. ખેડૂતો માને છે કે સૂર્યપ્રકાશ કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે અને શુષ્કતા લાવશે. અગાઉ, ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાવાથી પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.ખેડૂતો કહે છે કે કપાસનો બજાર ભાવ 5,500 રૂપિયા છે.ખેડૂતો દિનેશ દેવડા, કૈલાશ પાટીદાર, રાજુ મુકાતી, દિનેશ શર્મા અને મોહન ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે તેમણે અનેક એકરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, જેના કારણે તેમને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. ત્રણ દિવસ પહેલા ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાને કારણે પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. હાલમાં, ખુલ્લા બજારમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 5500 થી 6000 રૂપિયાની વચ્ચે છે, જે ટેકાના ભાવ કરતા ઘણો ઓછો છે.CCI એ જીનિંગ મિલો પાસેથી ટેન્ડર મંગાવ્યા છે અને નવેમ્બરમાં મનાવરમાં ખરીદી શરૂ કરી શકે છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અન્ય બજારોમાં કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે, જ્યારે તેમને તેમના ઉત્પાદનનો સંગ્રહ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે CCI શક્ય તેટલી વહેલી તકે કપાસની ખરીદી શરૂ કરે.CCI કોટન સિલેક્ટર મંગેશ ચિતકુલેએ માહિતી આપી કે મનાવર કેન્દ્ર પર ખરીદી પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.વધુ વાંચો :- INR 06 પૈસા ઘટીને 87.85 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 87.85 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.79 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 344.52 પોઈન્ટ અથવા 0.41 ટકા ઘટીને 84,211.88 પર અને નિફ્ટી 96.25 પોઈન્ટ અથવા 0.37 ટકા ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1785 શેર વધ્યા, 2205 શેર ઘટ્યા અને 154 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- હવામાનના કારણે પાકને ભારે નુકસાન
