STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकपास महंगा होने से तिरुपुर में होजरी यार्न की कीमतों में फिर उछालदेश के प्रमुख निटवेयर और रेडीमेड परिधान केंद्र तिरुपुर में होजरी यार्न की कीमतों में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई महीने में सभी श्रेणियों के यार्न पर ₹20 प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि की गई है। यह मई महीने के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते पिछले पांच महीनों में यार्न की दरों में कुल ₹61 प्रति किलोग्राम तक का इजाफा हो चुका है, जिससे वस्त्र और परिधान उद्योग पर लागत का दबाव तेजी से बढ़ रहा है।उद्योग सूत्रों के अनुसार, कपास की बढ़ती कीमतें और वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की लागत में आई तेजी इस उछाल की मुख्य वजह हैं। तिरुपुर देश के कुल निटवेयर निर्यात में 68 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है और यहां होजरी यार्न को निटवेयर उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है। पिछले कई महीनों से यार्न बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर तैयार परिधानों की लागत पर पड़ रहा है।उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने से घरेलू बाजार में कुछ समय के लिए राहत और स्थिरता देखने को मिली थी। हालांकि, बाद में कपास की कीमतों में फिर तेजी लौट आई, जिससे मिलों और निर्माताओं की लागत बढ़ने लगी।इस वर्ष फरवरी में होजरी यार्न की कीमतों में ₹7 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। इसके बाद मार्च के मध्य में फिर ₹7 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। अप्रैल में दो चरणों में ₹10-₹10 प्रति किलोग्राम कीमतें बढ़ाई गईं, जबकि 1 मई को फिर ₹7 प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया। अब ताजा ₹20 प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी ने उद्योग जगत की चिंता और बढ़ा दी है।विशेषज्ञों के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई तेजी का असर विस्कोस और पॉलिएस्टर यार्न पर भी पड़ा है। कपास की कीमतें फिलहाल ₹65,000 से ₹70,000 प्रति कैंडी तक पहुंच चुकी हैं। उद्योग का अनुमान है कि हालिया मूल्य वृद्धि से परिधान निर्माण लागत में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। नई दरों के अनुसार, कॉम्ब्ड यार्न की कीमतें ₹244 से ₹372 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि सेमी-कॉम्ब्ड यार्न ₹309 से ₹362 प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है।और पढ़ें:- रुपया 15 पैसे गिरकर 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 96.38 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 114.19 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 75,200.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी 31.95 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 23,618.00 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- कपास फसल बचाने को नहरों में शीघ्र पानी छोड़ने की मांग तेज
कपास सिंचाई के लिए नहरों में जल्द पानी छोड़ने की मांगक्षेत्र के किसानों ने कपास फसल की सिंचाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन से शीघ्र नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। इस संबंध में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश किसान कपास की बुवाई और खेत तैयार करने के कार्य में जुटे हैं, लेकिन पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से मुख्य नहरों और उप नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण खेतों में नमी की कमी बनी हुई है, जिससे कपास फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।किसानों ने कहा कि कपास क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल होने के साथ हजारों किसानों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। यदि समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम की अनिश्चितता और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण किसान अब नहरों के पानी पर अधिक निर्भर हो गए हैं।किसानों ने प्रशासन से मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की सभी नहरों और उप नहरों में जल्द पानी छोड़ा जाए, ताकि समय पर सिंचाई कर कपास फसल को सुरक्षित रखा जा सके।इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राकेश बर्मन, जनपद सदस्य प्रदीप सेन, नकुल पटेल, रामू सेठ, मंडलम अध्यक्ष शांतिलाल, लेखराम रांडवा, सुरेश खरते, रामेश्वर पवार, महेंद्र जैन, कालू वर्मा, विक्रम रावत, मुकेश पटेल, गणेश सोलंकी, त्रिलोक पटेल सहित अन्य किसान मौजूद रहे।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 03 पैसे गिरकर 96.38 पर खुला.
रुपया 03 पैसे गिरकर 96.38 USD पर खुला.मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे गिरकर 96.38 पर खुला जबकि सोमवार को यह 96.35 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- US-ईरान तनाव का असर: भारत में सिंथेटिक यार्न 45% महंगा, कॉटन में 20% उछाल
US-ईरान लड़ाई से भारत के निटवियर सेक्टर में बदलाव, सिंथेटिक यार्न 45% और कॉटन 20% बढ़ाटेक्नोस्पोर्ट के CEO पुष्पेन मैती के मुताबिक, US-ईरान के बीच चल रही लड़ाई से दुनिया भर में कच्चे तेल से जुड़ी लागत बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक कॉटन-बेस्ड कंपनियों की तुलना में पॉलिएस्टर और मैन-मेड फाइबर (MMF) कपड़े बनाने वालों पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है।कंपनी की तिरुपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के दौरे के दौरान मैती ने कहा कि MMF प्रोडक्ट्स की लागत में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। उन्होंने आगे कहा कि यार्न की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ ज़्यादा माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन खर्च, पूरी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पर असर डाल रहे हैं।यह डेवलपमेंट भारत के निटवियर हब तिरुपुर के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, जहाँ हाल के सालों में कई बनाने वाले पॉलिएस्टर-बेस्ड एक्टिववियर, परफॉर्मेंस वियर और दूसरे सिंथेटिक कपड़ों की तरफ़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं।टेक्नोस्पोर्ट के फाउंडर सुनील झुनझुनवाला ने बताया कि हाल के महीनों में सिंथेटिक यार्न की कीमतें 40-45% बढ़ी हैं, जबकि कॉटन यार्न की कीमतें लगभग 20% बढ़ी हैं, जो पेट्रोकेमिकल-बेस्ड प्रोडक्ट्स पर जियोपॉलिटिकल टेंशन के ज़्यादा असर को दिखाता है।बढ़ती इनपुट कॉस्ट के बावजूद, कंपनी ने कहा कि उसने अपने एक्सपेंशन प्लान या ग्रोथ टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया है। टेक्नोस्पोर्ट, जिसने FY26 में लगभग Rs 600 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, जबकि FY25 में यह लगभग Rs 400 करोड़ था, FY27 तक Rs 1,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट बनाए हुए है।कंपनी ने यह भी कहा कि उसका इरादा ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डालने का नहीं है। मैती ने कहा कि टेक्नोस्पोर्ट एक अफोर्डेबल ब्रांड बने रहने के लिए कमिटेड है और कंज्यूमर डिमांड को बचाने के लिए उतार-चढ़ाव का कुछ हिस्सा अंदरूनी तौर पर एब्जॉर्ब करने का लक्ष्य रखता है।उन्होंने आगे कहा कि कंपनी शॉर्ट-टर्म रॉ मटीरियल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इनोवेशन और लॉन्ग-टर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस्ड है।यह बात ऐसे समय में आई है जब तिरुपुर में मैन्युफैक्चरर्स कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव और US-ईरान लड़ाई के बड़े असर की वजह से बढ़ते धागे, माल ढुलाई, पैकेजिंग और लेबर कॉस्ट से जूझ रहे हैं।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे गिरकर 96.35 पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 96.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 96.17 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 77.05 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 75,315.04 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6.45 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 23,649.95 पर पहुंच गया। और पढ़ें :- तमिझागा विवासयिगल संगम ने कपास आयात शुल्क नीति पर पुनर्विचार की मांग की
तमिलनाडु : तमिझागा विवासयिगल संगम ने सरकार से कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी पर अपने स्टैंड पर फिर से सोचने की अपील की।तमिझागा विवासयिगल संगम ने शनिवार को उन खतरों के बारे में बताया जो केंद्र द्वारा कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद हो सकते हैं।मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को दी गई एक पिटीशन में, एसोसिएशन के राज्य ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी एस. रंगनाथन ने कहा कि कॉटन की कीमत में बढ़ोतरी दुनिया भर में एक टेम्पररी घटना है। मिस्टर रंगनाथन ने कॉटन प्रोडक्शन पर डेटा जमा करते हुए समझाया कि यह बात गलत है कि इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा।हालांकि पिछले छह दशकों में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन मार्केट की ज़रूरत तय करने में मुश्किल हुई, जिससे देश को कॉटन इंपोर्ट करना पड़ा।सरकार, इंडस्ट्री और किसानों को शामिल करते हुए, तीन-तरफ़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना राज्य और बाकी देश के हित में होगा।इसके अलावा, मिस्टर रंगनाथन ने बताया कि भारत पिछले पांच सालों में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए करेंसी एक्सचेंज रेट का फायदा उठाने में नाकाम रहा है।श्री रंगनाथन ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार को किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लंबे समय के फ़ायदे के लिए कपास की खेती में इनपुट कॉस्ट कम करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी रोज़गार देती है।और पढ़ें:- कपास और मक्का से अच्छा रिटर्न नहीं मिलने पर किसान गन्ने की खेती कर रहे हैं
कपास और मक्के से मुनाफ़ा घटने पर किसान गन्ने की खेती की ओर मुड़े।किसान कपास और मक्का जैसी फसलों से दूर जा रहे हैं और गन्ने की खेती कर रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक फसलों से उम्मीद से कम रिटर्न मिल रहा है।पिछले कुछ सालों में, बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी की ऊंची कीमतों के कारण कपास और मक्का की खेती की लागत लगातार बढ़ी है। पुधारी ने बताया कि खराब मौसम ने खेती की इनकम को और खराब कर दिया है, जिससे कई किसानों को अपनी लागत निकालने में मुश्किल हो रही है।इन फसलों के बाजार भाव कम रहने के कारण, किसान अब गन्ने को एक विकल्प के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि इससे तुलनात्मक रूप से स्थिर रिटर्न मिलता है और चीनी मिलों से इसकी मांग पक्की रहती है।अभी, गांव में लगभग 25 एकड़ में गन्ने की खेती की जा रही है। किसानों ने कहा कि खेती की लागत लगभग ₹50,000 प्रति एकड़ है, जबकि गन्ने के पौधों की कीमत अभी लगभग ₹5,000 प्रति टन है।शुरुआती ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बावजूद, किसानों को आने वाले सीज़न में बेहतर पैदावार और स्टेबल इनकम की उम्मीद है। चीनी फैक्ट्रियों की मौजूदगी और काफ़ी हद तक तय मार्केट ने उन्हें यह बदलाव करने के लिए हिम्मत दी है।पानी की कमी से निपटने के लिए, इलाके के कई किसान ड्रिप इरिगेशन टेक्नीक अपना रहे हैं। यह तरीका न सिर्फ़ पानी बचाने में मदद करता है बल्कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाता है, जिससे कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है।इलाके के प्रोग्रेसिव किसानों ने भी एफिशिएंसी और आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए मॉडर्न खेती के तरीकों और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सही प्लानिंग, समय पर सिंचाई और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल से गन्ना एक फ़ायदेमंद फ़सल साबित हो सकती है।हालांकि, यह बदलाव एक बड़ी चिंता भी दिखाता है। किसानों ने बताया कि कपास और मक्का जैसी फ़सलों के सही दाम न मिलने की वजह से उन्हें दूसरे तरीके खोजने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से पारंपरिक फ़सलों के किसानों को बेहतर प्राइस सपोर्ट और राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।कन्नड़ में फ़सलों का बदलता पैटर्न खेती में बढ़ती चुनौतियों और किसानों के लिए स्टेबल इनकम पक्का करने वाली पॉलिसी की ज़रूरत को दिखाता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 96.17 पर खुला.
रुपया 20 पैसे गिरकर 96.17 USD पर खुला.सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 96.17 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 95.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- किसानों को राहत, कपास-सोयाबीन MSP बढ़ा
किसानों को बड़ी राहत: कैबिनेट ने खरीफ 2026-27 के लिए कपास और सोयाबीन का MSP बढ़ाया |प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2026-27 के मार्केटिंग सीज़न के लिए खरीफ फसलों के संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए बड़े फ़ायदों की घोषणा की गई है।इस साल कपास के MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्यम रेशे वाले कपास का MSP 2025-26 के ₹7,710 से बढ़ाकर ₹557 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ₹8,267 कर दिया गया है। लंबे रेशे वाले कपास का MSP भी पिछले साल के ₹8,110 से बढ़ाकर ₹557 की बढ़ोतरी के साथ ₹8,667 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2013-14 के स्तरों की तुलना में, मध्यम रेशे वाले कपास का MSP ₹4,567 या 123% बढ़ा है, जबकि लंबे रेशे वाले कपास का MSP ₹4,667 या 117% बढ़ा है।2026-27 के लिए मध्यम रेशे वाले कपास की अनुमानित उत्पादन लागत ₹5,511 प्रति क्विंटल तय की गई है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत पर 50% का मार्जिन सुनिश्चित होता है।पीले सोयाबीन के लिए, 2026-27 के लिए MSP बढ़ाकर ₹5,708 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो ₹5,328 से ₹380 ज़्यादा है।और पढ़ें:- कपास आयात शुल्क हटाने की मांग तेज
कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग तेज, टेक्सटाइल मंत्रालय कर रहा अध्ययनकोयंबटूर/नई दिल्ली: देश की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री ने कच्चे कॉटन पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। उद्योग संगठनों का कहना है कि घरेलू बाजार में कॉटन की सीमित उपलब्धता और बढ़ती कीमतों के कारण स्पिनिंग मिलों तथा डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल कंपनियों पर लागत का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आयात शुल्क हटाना उद्योग के लिए जरूरी हो गया है।हाल ही में मुंबई में आयोजित कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कमिटी की बैठक में उपभोक्ता उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके बाद टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय ने केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि अगले पांच वर्षों तक हर साल अप्रैल से सितंबर के बीच कॉटन इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए। फिलहाल यह प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और सरकार इसके आर्थिक व व्यापारिक प्रभावों का अध्ययन कर रही है।कोयंबटूर में आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीटिंग के दौरान उद्योग संगठनों ने कहा कि ड्यूटी हटने से भारतीय मिलों को वैश्विक बाजार के बराबर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। उनका मानना है कि इससे घरेलू उद्योग को बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा माल उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा और कॉटन की कमी से पैदा दबाव कम होगा।उद्योग संगठनों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कॉटन आवश्यकता लगभग 337 लाख बेल रहने का अनुमान है, जबकि उपलब्धता करीब 292.15 लाख बेल रहने की संभावना है। इससे लगभग 45 लाख बेल की कमी पैदा हो सकती है। संगठनों का दावा है कि यदि समय रहते आयात आसान नहीं किया गया तो इसका असर पूरी कॉटन वैल्यू चेन पर पड़ेगा, जिससे सीधे जुड़े करीब 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।इस बीच, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के चेयरमैन ए. शक्तिवेल के नेतृत्व में उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर ड्यूटी हटाने की मांग दोहराई। तमिलनाडु सरकार ने भी केंद्र से कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी समाप्त करने और राज्य में CCI वेयरहाउस स्थापित करने की मांग की है।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 95.97 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 95.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 95.87 पर खुला था।शुक्रवार को एक उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद भारतीय शेयर बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 160.73 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 75,237.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46.10 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 23,643.50 पर स्थिर हुआ।और पढ़ें :- कॉटन मिशन की सफलता में तकनीक कितनी जरूरी?
क्या नई टेक्नोलॉजी के बिना सफल हो पाएगा भारत का कॉटन मिशन?भारत का कॉटन सेक्टर एक बार फिर बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। 2002 में शुरू हुए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन (TMC) ने Bt कॉटन जैसी नई तकनीक के जरिए देश में कॉटन उत्पादन और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 2002 से 2015 के बीच कॉटन उत्पादकता करीब 300 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 500 किलोग्राम से अधिक हो गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक और निर्यातक बनकर उभरा।लेकिन 2015 के बाद नई तकनीकों की कमी, बढ़ती लागत और पिंक बॉलवर्म जैसी समस्याओं के कारण कॉटन सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्पादन 390 लाख गांठ के रिकॉर्ड स्तर से घटकर लगभग 290 लाख गांठ तक पहुंच गया। इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित हुई, बल्कि टेक्सटाइल उद्योग को भी कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा।सरकार ने अब ₹5,659 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन (MCP) की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2031 तक उत्पादकता को 440 किलोग्राम से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पारंपरिक उपायों से यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।मिशन में हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), बेहतर बीज और उन्नत खेती तकनीकों पर जोर दिया गया है, लेकिन असली चुनौती नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण की कमी है। किसान तेजी से हर्बिसाइड-टॉलरेंट Bt कॉटन जैसी तकनीकों की मांग कर रहे हैं, जबकि रेगुलेटरी मंजूरी में लगातार देरी हो रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को AI आधारित पेस्ट मॉनिटरिंग, IoT खेती, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर और नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। बिना तकनीकी नवाचार के केवल नीतियों और पारंपरिक तरीकों से कॉटन उत्पादन में बड़ी वृद्धि संभव नहीं दिखती। यदि भारत को वैश्विक कॉटन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति फिर से हासिल करनी है, तो विज्ञान और तकनीक आधारित व्यापक सुधार जरूरी होंगे।
भारतीय कपड़ा उद्योग ने कपास पर ₹5,659 करोड़ के मिशन का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हैभारतीय कपड़ा उद्योग ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर पाँच साल के मिशन को मंज़ूरी देने का स्वागत किया है। इस मिशन का उद्देश्य ₹5,659.22 करोड़ के खर्च के साथ कपास की उत्पादकता बढ़ाना है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पहल कपास की खेती को मज़बूत करेगी, उत्पादकता में सुधार लाएगी, और भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी।कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि कैबिनेट का यह फ़ैसला इस क्षेत्र को एक बड़ी गति देगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के कपास क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा।हालाँकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पादकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम बना हुआ है, जिसका असर देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। चंद्रन ने बताया कि कपड़ा और परिधान उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाक़ात की, ताकि कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया जा सके और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा सके।सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन दुराई पलानीसामी ने याद दिलाया कि 1999 में शुरू किए गए 'टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन' (TMC) ने इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लाए थे। 2013-14 तक कपास का उत्पादन लगभग 178 लाख गांठों से बढ़कर लगभग 398 लाख गांठें हो गया था, जबकि खेती का रकबा 92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 128 लाख हेक्टेयर हो गया था, जो वैश्विक कपास रकबे का लगभग 36–38% था।हालाँकि, TMC के बंद होने के बाद, कपास पर नीतिगत ध्यान धीरे-धीरे कम हो गया, जिससे हाल के वर्षों में उत्पादकता और उत्पादन में गिरावट आई है; वर्तमान उत्पादन लगभग 292 लाख गांठें होने का अनुमान है।उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह नया मिशन कपड़ा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और 'एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल' (ELS) कपास के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। उन्होंने बताया कि भारत की कपास उत्पादकता, जिसका अनुमान 450–500 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर है, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों की तुलना में कम बनी हुई है।इस बीच, 'साउथ इंडिया होज़री मैन्युफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और सूत की कीमतों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
खरगोन में शुरू हुई ‘व्हाइट गोल्ड’ की तैयारी, खेती में सही तकनीक पर जोरमध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के सबसे बड़े कपास उत्पादक जिले के रूप में पहचान रखने वाला खरगोन हर साल लाखों क्विंटल कपास उत्पादन करता है. जिले की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका होने के कारण किसानों की उम्मीदें भी इस फसल से जुड़ी रहती हैं. हालांकि हर सीजन में किसान अलग-अलग कपास वैरायटी को लेकर असमंजस में रहते हैं और किसी एक विशेष किस्म की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं. लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर उत्पादन के लिए केवल वैरायटी नहीं, बल्कि सही खेती तकनीक और फसल प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है.खरगोन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह के अनुसार जिले में खरीफ सीजन के दौरान बीटी कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. “सफेद सोना” कहलाने वाली इस फसल की देश और विदेश दोनों बाजारों में अच्छी मांग रहती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध लगभग सभी बीटी-2 कपास वैरायटी अच्छी उत्पादन क्षमता रखती हैं, इसलिए किसानों को किसी एक किस्म के पीछे भागने की जरूरत नहीं है.विशेषज्ञों का कहना है कि खेत की सही तैयारी अच्छी पैदावार की सबसे बड़ी कुंजी है. गहरी जुताई, समय पर बुवाई और संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है. किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि फसल को सही पोषण मिले और लागत भी नियंत्रित रहे.कपास की फसल में जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण को भी बेहद जरूरी बताया गया है. जरूरत के अनुसार सिंचाई करना, खेत में जलभराव रोकना और समय पर कीटनाशक छिड़काव फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान आधुनिक तकनीकों और नियमित निगरानी को अपनाएं तो किसी भी अच्छी वैरायटी से बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सकता है.
हरियाणा में घटती कपास खेती को बचाने के लिए सरकार का खास अभियान शुरूहरियाणा में पिछले छह वर्षों के दौरान कपास की खेती में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में 2019-20 में करीब 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई होती थी, लेकिन 2024-25 तक यह रकबा घटकर लगभग 3.9 लाख हेक्टेयर रह गया है. लगातार कम होते रकबे और किसानों के कपास से दूरी बनाने के बाद अब राज्य सरकार ने इस फसल को दोबारा बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने “प्रमोशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन हरियाणा (PCCH)” नाम से नई पहल शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों का कपास खेती पर भरोसा वापस लाना और उत्पादन को फिर से मजबूत करना है. अभियान के तहत सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख कपास उत्पादक जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा.विशेषज्ञों के अनुसार कपास क्षेत्र में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पिछले वर्षों में बढ़े कीट हमले और फसल नुकसान रहे हैं. लगातार नुकसान झेलने के बाद कई किसानों ने धान जैसी दूसरी फसलों की ओर रुख कर लिया, जिससे पारंपरिक कपास बेल्ट प्रभावित हुआ है.नई योजना के तहत हर जिले में दो एकड़ के डेमो प्लॉट तैयार किए जाएंगे. इन प्लॉट्स की निगरानी कृषि विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे. यहां किसानों को जमीन की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, कीटनाशक प्रबंधन और कटाई तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.राज्य समन्वयक डॉ. अरुण कुमार यादव के मुताबिक किसानों को रोग और हानिकारक कीटों की पहचान के साथ खाद और दवाइयों के संतुलित उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी. आसपास के किसान इन डेमो फार्मों का दौरा कर विशेषज्ञों से सीधे सीख सकेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में हरियाणा में कपास का रकबा फिर से बढ़ सकता है.
कपास 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार, फिर भी किसानों को नहीं मिला लाभपुराने आदिलाबाद ज़िले में कपास की कीमतें बढ़कर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं, लेकिन अधिकांश किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। वजह यह रही कि किसानों ने अपनी फसल पहले ही कम दामों पर बेच दी थी। किसानों ने बाजार की अस्थिरता और नमी से जुड़ी खरीद शर्तों को अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया।आदिलाबाद में इस बार कपास की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इसके बावजूद किसानों में उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके थे। केवल कुछ किसान, जिन्होंने अपनी कपास को घरों में सुरक्षित रखा था, अब बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं।कई किसानों का कहना है कि कपास बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा, जिससे उन्हें सही समय पर उचित दाम नहीं मिल सके। नतीजतन, बड़ी संख्या में किसानों को इस नकदी फसल की खेती में नुकसान उठाना पड़ा।पुराना आदिलाबाद ज़िला — जिसमें आदिलाबाद, मंचेरियल, कुमराम भीम आसिफाबाद और निर्मल जिले शामिल हैं — राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में करीब 12.60 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी और अनुमानित उत्पादन 80 लाख क्विंटल रहा।भारतीय कपास निगम (CCI) ने लगभग 40.25 लाख क्विंटल कपास की खरीद की, जबकि शेष उपज निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई।
रुपया 11 पैसे गिरकर 95.87 USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 95.87 पर खुला जबकि गुरुवार को यह 95.76 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 95.76 पर बंद हुआ।
गुरुवार को सुबह के कारोबार में 95.73 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 95.76 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत बढ़कर 75,398.72 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 277 अंक या 1.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,689.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- अमेरिका में सूखे मौसम की चिंताओं के चलते ICE कॉटन वायदा में तेज़ी
US में सूखे मौसम की चिंताओं से ICE कॉटन वायदा कीमतों में उछालबुधवार को ICE कॉटन वायदा कीमतें बढ़त के साथ बंद हुईं, क्योंकि US के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों, खासकर पश्चिमी टेक्सास में जारी सूखे मौसम की चिंताओं ने बाज़ार में तेज़ी के रुख को बनाए रखने में मदद की। कारोबारी कम बारिश और बढ़ती नमी की कमी (moisture stress) को लेकर चिंतित रहे, जिसका असर फसल के विकास और उत्पादन की संभावनाओं पर पड़ सकता है। ज़ोरदार सट्टेबाज़ी वाली खरीदारी ने भी पूरे सत्र के दौरान कीमतों को मज़बूत बनाए रखा।सबसे ज़्यादा सक्रिय जुलाई 2026 का कॉटन अनुबंध 86.81 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ; इसमें 0.49 सेंट की बढ़त दर्ज की गई। यह इस सीज़न का दूसरा सबसे ऊँचा बंद भाव था, और अप्रैल 2024 के बाद से सबसे मज़बूत बंद भाव भी। दिसंबर 2026 का अनुबंध 86.46 सेंट पर समाप्त हुआ, जिसमें 0.18 सेंट की बढ़त हुई; यह भी मौजूदा तेज़ी के दौर के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक था।कपास की कीमतों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी सहारा मिला, जिसमें तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था। ऊर्जा की ऊँची कीमतें पॉलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक रेशों के उत्पादन की लागत बढ़ा देती हैं, जिससे कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बेहतर होती है। इसके अलावा, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा सामग्री में बढ़ती वैश्विक रुचि ने कपास की मांग को लंबे समय तक सहारा देना जारी रखा।बाज़ार के प्रतिभागियों ने US कपास के लिए चीन की ओर से मज़बूत मांग की संभावना पर भी चर्चा की, जिसमें चीनी सरकारी रिज़र्व द्वारा खरीदारी के बारे में बाज़ार में फैली अफ़वाहें भी शामिल थीं। इन उम्मीदों ने वायदा कारोबार को और भी मज़बूती दी।इस बीच, 12 मई तक ICE प्रमाणित कपास का स्टॉक 1,160 गांठ बढ़कर 185,378 गांठ हो गया। ब्राज़ील में, कंसल्टेंसी फर्म Safras & Mercado ने देश की 2025-26 की कपास की फसल का अनुमान 3.347 मिलियन टन लगाया है, जो व्यापार जगत की पिछली उम्मीदों से थोड़ा कम है।व्यापक वित्तीय बाज़ारों ने भी कपास के व्यापार को प्रभावित किया। US के थोक मुद्रास्फीति के आँकड़े उम्मीद से ज़्यादा मज़बूत आने से फेडरल रिज़र्व द्वारा तत्काल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं, जबकि US और ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने कमोडिटी बाज़ारों को अस्थिर बनाए रखा। हालाँकि, US के इक्विटी बाज़ारों में मज़बूती और निवेशकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास ने कुल मिलाकर जोखिम लेने की प्रवृत्ति (risk appetite) को सहारा दिया।व्यापारिक गतिविधियाँ मज़बूत बनी रहीं, और कपास वायदा का कुल वॉल्यूम 81,518 अनुबंधों तक पहुँच गया। ओपन इंटरेस्ट (खुली स्थिति) में थोड़ी बढ़त हुई और यह 335,218 अनुबंधों तक पहुँच गया; यह दर्शाता है कि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर तेज़ी वाली स्थितियाँ बनाए रखीं, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सक्रिय रही। ट्रेडर्स अब बाज़ार की नई दिशा जानने के लिए आने वाले USDA एक्सपोर्ट सेल्स डेटा, CFTC ऑन-कॉल रिपोर्ट और साप्ताहिक Commitment of Traders (COT) रिपोर्ट पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। कुल मिलाकर, मौसम के जोखिमों, अमेरिका में बुवाई में देरी, कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों और एक्सपोर्ट की मज़बूत मांग की उम्मीदों के चलते, कॉटन फ्यूचर्स में अभी भी सावधानी भरा तेज़ी का रुख बना हुआ है।और पढ़ें :- बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों से गुजरात का कपड़ा उद्योग दबाव में
Hosiery Yarn Prices Surge Again in Tiruppur as Cotton Becomes More ExpensiveTiruppur—the country's leading hub for knitwear and ready-made garments—has once again witnessed a sharp increase in hosiery yarn prices. In the month of May, prices for all categories of yarn have been hiked by up to ₹20 per kilogram. This marks the second price hike within the month of May alone. Driven by continuously rising prices, yarn rates have cumulatively increased by up to ₹61 per kilogram over the past five months, thereby rapidly escalating cost pressures on the textile and apparel industry.According to industry sources, rising cotton prices and a global surge in raw material costs are the primary reasons behind this spike. Tiruppur contributes over 68 percent to the country's total knitwear exports, and hosiery yarn is considered the most critical raw material for knitwear production in this region. For several months now, the yarn market has been experiencing continuous volatility, which is having a direct impact on the cost of finished garments.Industry experts note that the Central Government's decision to waive the 11 percent import duty on cotton between August and December of last year had brought temporary relief and stability to the domestic market. However, cotton prices subsequently began to rise again, leading to increased costs for mills and manufacturers.In February of this year, hosiery yarn prices rose by ₹7 per kilogram. This was followed by another hike of ₹7 per kilogram in mid-March. In April, prices were raised in two phases—by ₹10 per kilogram each time—while on May 1st, another increase of ₹7 per kilogram was implemented. Now, the latest hike of ₹20 per kilogram has further heightened concerns within the industry.According to experts, the surge in global crude oil prices—driven by geopolitical tensions—has also impacted the prices of viscose and polyester yarns. Cotton prices have currently reached a range of ₹65,000 to ₹70,000 per candy. Industry estimates suggest that recent price hikes could lead to a 15 to 20 percent increase in apparel manufacturing costs. Under the new rates, prices for combed yarn have risen from ₹244 to ₹372 per kilogram, while semi-combed yarn is trading between ₹309 and ₹362 per kilogram.read more :- The Rupee fell by 15 paise to close at 96.53 per dollar.
On Tuesday, the Indian Rupee fell by 15 paise to close at 96.53 per dollar, while it had opened at 96.38 in the morning. At close, the Sensex fell 114.19 points or 0.15 percent to settle at 75,200.85, while the Nifty declined 31.95 points or 0.14 percent to close at 23,618.00. read more :-Demand to release water in canals soon to save cotton crop intensifies
Demand for Immediate Release of Water into Canals for Cotton IrrigationFarmers in the region have urged the administration to promptly release water into the canals to facilitate the irrigation of their cotton crops. In this regard, farmers and elected representatives visited the local Tehsil office and submitted a memorandum to the Naib Tehsildar.The memorandum highlighted that most farmers in the region are currently engaged in sowing cotton and preparing their fields; however, they are facing difficulties due to the lack of adequate irrigation facilities. As water has not been released into the main canals and sub-canals for a considerable period, the fields remain deficient in moisture, thereby increasing the risk of adverse effects on the cotton crop.The farmers emphasized that cotton is not only the region's primary cash crop but also the main source of livelihood for thousands of farmers. They warned that if water for irrigation is not made available in a timely manner, farmers could suffer severe financial losses. Due to unpredictable weather patterns and continuously depleting groundwater levels, farmers have become increasingly dependent on canal water.The farmers appealed to the administration to prioritize their interests and ensure the immediate release of water into all canals and sub-canals across the region, thereby enabling timely irrigation and safeguarding the cotton crop.Present on the occasion were Block President Rakesh Barman, Janpad Member Pradeep Sen, Nakul Patel, Ramu Seth, Mandalam President Shantilal, Lekhram Randwa, Suresh Kharte, Rameshwar Pawar, Mahendra Jain, Kalu Verma, Vikram Rawat, Mukesh Patel, Ganesh Solanki, Trilok Patel, and other farmers.read more :- The Rupee opened 3 paise lower against the Dollar at 96.38.
The Rupee opened 3 paise lower at 96.38 against the USD.On Tuesday, the Indian Rupee opened 3 paise lower against the Dollar at 96.38, whereas it had closed at 96.35 on Monday.Read More:- Impact of US-Iran Tensions: Synthetic Yarn Prices in India Rise 45%, Cotton Jumps 20%
Synthetic yarn surges 45%, cotton up 20% as US-Iran conflict reshapes India’s knitwear sectorThe ongoing US-Iran conflict is driving up crude oil-linked costs across global supply chains, putting greater pressure on polyester and man-made fibre (MMF) apparel manufacturers than on traditional cotton-based players, according to TechnoSport CEO Pushpen Maity.Speaking during a visit to the company’s Tiruppur manufacturing facilities, Maity said MMF products are facing sharper cost escalation because synthetic fibres are heavily dependent on petrochemicals. He added that rising yarn prices, along with higher freight and transportation expenses, are impacting the entire upstream supply chain.The development is particularly significant for Tiruppur, India’s knitwear hub, where many manufacturers have increasingly shifted toward polyester-based activewear, performance wear and other synthetic garments in recent years.TechnoSport founder Sunil Jhunjhunwala revealed that synthetic yarn prices have jumped 40–45% in recent months, while cotton yarn prices have increased by around 20%, highlighting the stronger impact of geopolitical tensions on petrochemical-based products.Despite mounting input costs, the company said it has not revised its expansion plans or growth targets. TechnoSport, which posted revenue of nearly Rs 600 crore in FY26 compared with around Rs 400 crore in FY25, continues to target Rs 1,000 crore revenue by FY27.The company also stated that it does not intend to pass the higher costs on to consumers. Maity said TechnoSport remains committed to being an affordable brand and aims to absorb part of the volatility internally to protect consumer demand.He added that the company remains focused on innovation and long-term product development, even amid short-term raw material price fluctuations.The remarks come as manufacturers across Tiruppur continue to battle rising yarn, freight, packaging and labour costs triggered by crude oil volatility and the broader impact of the US-Iran conflict.Read More :- The rupee closed 18 paise lower against the dollar at 96.35
On Monday, the Indian rupee closed 18 paise lower at 96.35 per dollar, having opened at 96.17 in the morning.At market close, the Sensex ended 77.05 points, or 0.10 percent, higher at 75,315.04, while the Nifty rose 6.45 points, or 0.03 percent, to reach 23,649.95.Read More :- Tamizhaga Vivasayigal Sangam Seeks Rethink on Cotton Import Duty Policy
Tamil nadu : Tamizhaga Vivasayigal Sangam urges government to reconsider stand on import duty on cotton.Tamizhaga Vivasayigal Sangam on Saturday highlighted the hazards that may follow the removal of import duty on cotton by the Centre.In a petition to Chief Minister C. Joseph Vijay, State organising secretary of the association S. Ranganathan said increase in cotton price was a temporary phenomenon around the world. The premise that the removal of import duty would benefit Indian textile industry was flawed, Mr. Ranganathan explained, submitting data on cotton production.While cotton production flourished over the past six decades, there was difficulty in determining market requirement, leading to the country importing cotton.It will be in the interests of the State and the rest of the country to give effect to tripartite contract farming, involving the government, industry and farmers.Moreover, India has failed to take advantage of the currency exchange rates to become globally competitive over the past five years, Mr. Ranganathan pointed out.The government should introduce measures to reduce input costs in cotton cultivation in long-term interests of the farmers, and the textile industry that provides substantial employment, Mr. Ranganathan emphasised.READ MORE :- Farmers are turning to sugarcane cultivation due to poor returns from cotton and maize.
Farmers Shift to Sugarcane as Cotton, Maize Profits DeclineFarmers are shifting away from crops like cotton and maize and cultivating sugarcane because traditional crops are yielding lower returns than expected.Over the past few years, the cost of cultivating cotton and maize has steadily increased due to high prices for seeds, fertilizers, pesticides, and labor. Pudhari explained that poor weather has further eroded agricultural income, making it difficult for many farmers to recover their costs.With the low market prices for these crops, farmers are now choosing sugarcane as an alternative, as it offers relatively stable returns and has a steady demand from sugar mills.Currently, sugarcane is being cultivated on approximately 25 acres in the village. Farmers said that the cost of cultivation is approximately ₹50,000 per acre, while sugarcane plants currently cost around ₹5,000 per ton.Despite the higher initial investment, farmers expect better yields and stable incomes in the coming season. The presence of sugar factories and a fairly secure market have encouraged them to make this change.To combat water scarcity, many farmers in the area are adopting drip irrigation techniques. This method not only helps conserve water but also improves fertilizer management, leading to higher productivity with fewer resources.Progressive farmers in the area have also begun experimenting with modern farming methods and technology to improve efficiency and output. They believe that with proper planning, timely irrigation, and the use of balanced nutrients, sugarcane can prove to be a profitable crop.However, this change also raises a major concern. Farmers reported that the lack of fair prices for crops like cotton and maize is forcing them to find alternative options. He urged the government to take concrete steps to provide better price support and relief to farmers of traditional crops.The changing cropping patterns in Kannada highlight the growing challenges in agriculture and the need for policies that ensure stable income for farmers.READ MORE :-The rupee opened 20 paise lower at 96.17 against the dollar.
The rupee fell by 20 paise to open at 96.17 USD.On Monday, the Indian rupee opened 20 paise lower at 96.17 against the dollar, while it had closed at 95.97 on Friday.Read more :- Demand to Remove Cotton Import Duty Intensifies
Big Relief for Farmers: Cabinet Hikes Cotton & Soyabean MSP for Kharif 2026-27The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved revised Minimum Support Prices (MSP) for Kharif crops for the 2026-27 marketing season, with major gains announced for cotton and soyabean growers.Cotton registered one of the highest MSP hikes this year. The MSP for Medium Staple Cotton has been increased by ₹557 per quintal to ₹8,267 from ₹7,710 in 2025-26. The MSP for Long Staple Cotton has also been raised by ₹557 to ₹8,667 per quintal from ₹8,110 last year. Compared to 2013-14 levels, MSP for Medium Staple Cotton has increased by ₹4,567 or 123%, while Long Staple Cotton MSP has gone up by ₹4,667 or 117%.The estimated cost of production for Medium Staple Cotton for 2026-27 has been fixed at ₹5,511 per quintal, ensuring farmers a 50% margin over production cost.For Yellow Soyabean, the MSP has been increased to ₹5,708 per quintal for 2026-27, up by ₹380 from ₹5,328 lread more :- Demand to Remove Cotton Import Duty Intensifies
Calls to Remove Cotton Import Duty Intensify; Textile Ministry Conducting StudyCoimbatore/New Delhi: The country's textile and apparel industry has intensified pressure on the Central Government to remove the 11% import duty currently levied on raw cotton. Industry associations argue that the limited availability of cotton in the domestic market, coupled with rising prices, is placing increasing cost pressure on spinning mills and downstream textile companies. Consequently, the removal of import duties has become imperative for the industry.During a recent meeting of the Committee on Cotton Production and Consumption held in Mumbai, representatives of the consumer industry raised this issue prominently. Following this, the Office of the Textile Commissioner submitted a recommendation to the Union Ministry of Textiles proposing that the import duty on cotton be temporarily suspended annually between April and September for the next five years. Currently, this proposal is under the Ministry's consideration, and the government is conducting a study to assess its economic and trade-related implications.During a stakeholders' meeting held in Coimbatore, industry associations stated that the removal of the duty would provide Indian mills with the opportunity to compete on an equal footing with the global market. They believe that this would ensure the availability of high-quality raw material for the domestic industry at reasonable prices, thereby alleviating the pressure caused by the cotton shortage.According to industry associations, the textile industry's cotton requirement for the year 2025-26 is estimated to be approximately 337 lakh bales, while the projected availability stands at around 292.15 lakh bales. This could result in a shortfall of approximately 45 lakh bales. The associations assert that if imports are not facilitated in a timely manner, the entire cotton value chain—and by extension, the livelihoods of nearly 35 million people directly associated with it—could be adversely affected.Meanwhile, an industry delegation led by A. Sakthivel, Chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC), met with Vice President C.P. Radhakrishnan met with Union Commerce Minister Piyush Goyal, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, and Textiles Minister Giriraj Singh, reiterating the demand for the removal of duties. The Tamil Nadu government has also urged the Centre to abolish the import duty on cotton and establish CCI warehouses in the state.read more :- The rupee closed at 95.97 against the dollar, shedding 10 paise
On Friday, the Indian rupee closed 10 paise lower at 95.97 per dollar, having opened at 95.87 in the morning.Following a volatile session on Friday, Indian stock markets closed with losses. The Sensex ended down 160.73 points, or 0.21 percent, at 75,237.99, while the Nifty settled 46.10 points, or 0.19 percent, lower at 23,643.50.Read More :- How important is technology to the success of the Cotton Mission?
Can India's Cotton Mission Succeed Without New Technology?India's cotton sector once again stands at a crossroads of change. The Technology Mission on Cotton (TMC), launched in 2002, propelled the country's cotton production and exports to new heights through the adoption of novel technologies such as Bt cotton. Between 2002 and 2015, cotton productivity surged from approximately 300 kilograms of lint per hectare to over 500 kilograms. Consequently, India emerged as the world's largest producer and exporter of cotton.However, since 2015, the sector's momentum has slowed down due to a dearth of new technologies, rising costs, and challenges such as the pink bollworm infestation. Production declined from a record high of 390 lakh bales to approximately 290 lakh bales. This not only adversely affected farmers' incomes but also left the textile industry grappling with a shortage of raw materials.The government has now announced a ₹5,659 crore Cotton Productivity Mission (MCP), aiming to boost productivity from 440 kilograms to 755 kilograms per hectare by 2031. However, experts believe that achieving this target solely through conventional measures will be a formidable task.While the mission emphasizes High-Density Planting Systems (HDPS), superior seeds, and advanced farming techniques, the real challenge lies in the lack of new genetic technologies and mechanization. Farmers are increasingly demanding technologies such as herbicide-tolerant Bt cotton, yet regulatory approvals continue to face persistent delays.According to experts, India must embrace AI-based pest monitoring, IoT-enabled farming, regenerative agriculture, and novel genetic technologies. Without technological innovation, a substantial increase in cotton production does not appear feasible through policies and traditional methods alone. If India is to reclaim its strong foothold in the global cotton market, comprehensive reforms rooted in science and technology will be indispensable.
Indian Textile Industry Welcomes ₹5,659-Crore Mission on Cotton to Boost Productivity and Global CompetitivenessThe Indian textile industry has welcomed the Union government’s approval of a five-year Mission on Cotton, aimed at boosting cotton productivity with an outlay of ₹5,659.22 crore. Industry stakeholders believe the initiative will strengthen cotton farming, improve productivity, and enhance the global competitiveness of India’s textile and apparel sector.Confederation of Indian Textile Industry Chairman Ashwin Chandran said the Cabinet’s decision would provide a major impetus to the sector, especially at a time when India is looking to leverage opportunities arising from Free Trade Agreements (FTAs). He noted that the Mission would help address the long-standing imbalance in India’s cotton sector.Although India is among the world’s largest cotton producers, its productivity levels remain comparatively low, affecting the country’s export competitiveness. Chandran said a recent delegation from the textile and apparel industry met Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan to highlight challenges across the cotton value chain and seek government intervention.Southern India Mills’ Association Chairman Durai Palanisamy recalled that the Technology Mission on Cotton (TMC), launched in 1999, had significantly transformed the sector. Cotton production increased from around 178 lakh bales to nearly 398 lakh bales by 2013-14, while the cultivation area expanded from 92 lakh hectares to 128 lakh hectares, accounting for nearly 36–38% of global cotton acreage.However, following the closure of the TMC, cotton gradually lost policy focus, leading to a decline in productivity and production in recent years, with current output estimated at around 292 lakh bales.Industry leaders expect the new Mission to ensure a steady supply of quality cotton to the textile sector and reduce dependence on imports of Extra Long Staple (ELS) cotton. They pointed out that India’s cotton productivity, estimated at 450–500 kg lint per hectare, remains lower than that of countries such as Brazil and China.Meanwhile, the South India Hosiery Manufacturers Association has urged the Union government to withdraw import duty on cotton and take steps to stabilise yarn prices.
Preparations for ‘White Gold’ Begin in Khargone; Emphasis Placed on Right Farming TechniquesFarmers in the Khargone district of Madhya Pradesh have intensified their preparations for the upcoming Kharif season. Recognized as the state's largest cotton-producing district, Khargone yields hundreds of thousands of quintals of cotton annually. Given the pivotal role cotton plays in the district's economy, farmers' hopes and expectations are inextricably linked to this crop. However, during every season, farmers often find themselves in a dilemma regarding which cotton variety to choose, frequently gravitating rapidly toward one specific variety. Yet, agricultural scientists maintain that for superior yields, it is not merely the variety that matters, but rather the adoption of correct farming techniques and effective crop management.According to Dr. Rajiv Singh, a senior agricultural scientist in Khargone, BT cotton is cultivated on a large scale across the district during the Kharif season. Known as "White Gold," this crop enjoys robust demand in both domestic and international markets. He noted that almost all currently available BT-2 cotton varieties possess excellent yield potential; therefore, farmers need not chase after any single specific variety.Experts assert that proper field preparation is the primary key to securing a bountiful harvest. Deep plowing, timely sowing, and the judicious use of balanced fertilizers are instrumental in boosting production. Farmers have been advised to apply manure and fertilizers strictly on the basis of soil test results, ensuring the crop receives optimal nutrition while keeping cultivation costs under control.Effective water management and pest control have also been identified as critical factors for the cotton crop. Irrigating as per requirements, preventing waterlogging in the fields, and the timely application of pesticides are essential measures for safeguarding the crop. According to agricultural scientists, if farmers embrace modern techniques and maintain regular vigilance, they can achieve superior yields and higher profits from any good cotton variety.
Special Incentive Scheme to Promote Cotton Cultivation in HaryanaExpressing concern over the continuous decline in cotton cultivation within the state, the Haryana Department of Agriculture and Farmers' Welfare has decided to launch a special incentive scheme to encourage farmers to return to cotton farming during this Kharif season. Over the past six years, the area under cotton cultivation in the state has plummeted from approximately 800,000 hectares to a record low of 390,000 hectares in 2024–25. In light of this decline, the Department has established a special wing titled "Promotion of Cotton Cultivation in Haryana" (PCCH).This campaign will be primarily implemented in major cotton-producing districts such as Sirsa, Fatehabad, Hisar, Bhiwani, Charkhi Dadri, Rewari, and Mahendragarh. Among these, Sirsa, Fatehabad, and Hisar are considered Haryana's traditional "Cotton Belt." According to agricultural experts, persistent pest infestations—including the pink bollworm—and subsequent crop losses compelled farmers to abandon cotton in favor of alternative crops like paddy, thereby placing additional strain on irrigation resources.Under this scheme, demonstration plots spanning two acres each will be developed in every district. On these plots, the entire cultivation process—encompassing land preparation, sowing, irrigation, pesticide application, and harvesting—will be meticulously documented using scientific methodologies. These plots will be jointly managed by the Department of Agriculture and scientists from Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, ensuring that farmers receive practical, hands-on training.According to Dr. Arun Kumar Yadav, the State Coordinator for PCCH, farmers will be provided with comprehensive information regarding pest identification, disease management, and the balanced application of fertilizers and pesticides. The government is offering financial assistance of ₹2,000 per acre for micronutrients and ₹4,000 per acre for the cultivation of indigenous cotton varieties. To avail of these benefits, it will be mandatory for farmers to register on the "Meri Fasal Mera Byora" portal and submit their purchase bills.read more :- Cotton Prices Cross 10,000—Yet Farmers See No Benefit
Cotton Prices Cross ₹10,000 Per Quintal, Yet Farmers Fail to Reap the BenefitsIn the erstwhile Adilabad district, cotton prices have surged, reaching a high of ₹10,000 per quintal; however, the majority of farmers have failed to reap the benefits of this rise. The primary reason for this is that farmers had already sold their produce earlier at lower prices. Farmers have attributed their losses to market volatility and procurement conditions related to moisture content.Adilabad has witnessed a massive surge in cotton prices this season. Despite this, there is a noticeable lack of enthusiasm among farmers, as most of them had already sold their harvest. Only a select few farmers—those who had safely stored their cotton at home—are now capitalizing on the elevated prices to earn profits.Many farmers state that the cotton market remained subject to constant fluctuations, preventing them from securing fair prices at the opportune moment. Consequently, a large number of farmers have incurred losses in the cultivation of this cash crop.The erstwhile Adilabad district—comprising the districts of Adilabad, Mancherial, Kumaram Bheem Asifabad, and Nirmal—is recognized as one of the state's premier cotton-producing regions. Cotton was cultivated across approximately 12.60 lakh acres in this region, yielding an estimated production of 80 lakh quintals.The Cotton Corporation of India (CCI) procured approximately 40.25 lakh quintals of cotton, while the remaining produce was purchased by private traders.read more :- The rupee opened 11 paise lower at 95.87 against the dollar
Rupee Opens at 95.87 Against the Dollar Down 11 PaiseOn Friday, the Indian Rupee opened 11 paise lower against the US Dollar at 95.87, whereas it had closed at 95.76 on Thursday. Read More:- The rupee closed 3 paise lower against the dollar at 95.76
After opening at 95.73 in morning trade on Thursday, the Indian rupee slipped 3 paise to close at 95.76.At market close, the Sensex surged 789.74 points, or 1.06 percent, to reach 75,398.72, while the Nifty closed at 23,689.60, gaining 277 points or 1.18 percent.Read More :- ICE Cotton Futures Climb on Concerns Over Dry US Weather Conditions
ICE Cotton Futures Rise on US Dry Weather WorriesICE cotton futures closed higher on Wednesday as ongoing dry weather concerns in major US cotton-growing regions, especially West Texas, continued to support bullish market sentiment. Traders remained worried about limited rainfall and increasing moisture stress, which could impact crop development and production prospects. Strong speculative buying also kept prices firm throughout the session.The most-active July 2026 cotton contract settled at 86.81 cents per pound, gaining 0.49 cent and marking its second-highest close of the season, as well as the strongest settlement since April 2024. The December 2026 contract ended at 86.46 cents, up 0.18 cent, also recording one of the highest levels of the current rally.Support for cotton prices also came from rising crude oil values, with oil trading above $100 per barrel. Higher energy prices increase the production cost of polyester and other synthetic fibres, improving the competitiveness of natural fibres like cotton. In addition, growing global interest in sustainable and eco-friendly textile materials continued to provide long-term support to cotton demand.Market participants also discussed the possibility of stronger Chinese demand for US cotton, including market rumours about purchases by the Chinese State Reserve. These expectations added further strength to futures trading.Meanwhile, ICE certified cotton stocks increased by 1,160 bales to 185,378 bales as of May 12. In Brazil, consultancy Safras & Mercado estimated the country’s 2025-26 cotton crop at 3.347 million tonnes, slightly below earlier trade expectations.Broader financial markets also influenced cotton trade. Stronger-than-expected US wholesale inflation data reduced hopes of immediate Federal Reserve interest rate cuts, while geopolitical tensions involving the US and Iran kept commodity markets volatile. However, firm US equity markets and improved investor confidence supported overall risk appetite.Trading activity remained strong, with total cotton futures volume reaching 81,518 contracts. Open interest rose slightly to 335,218 contracts, indicating traders largely maintained bullish positions, while options trading remained active.Traders are now closely watching upcoming USDA Export Sales data, the CFTC On-Call Report, and the weekly Commitment of Traders (COT) Report for fresh market direction. Overall, cotton futures continue to hold a cautiously bullish tone due to weather risks, delayed US planting, firm crude oil prices, and expectations of stronger export demand.READ MORE :- Rising Costs and Global Headwinds Strain Gujarat’s Textile Industry
કપાસ મોંઘો થતાં તિરુપુરમાં હોઝિયરી યાર્નના ભાવમાં ફરી વધારોદેશના નીટવેર અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ માટે અગ્રણી હબ તિરુપુરમાં ફરી એકવાર હોઝિયરી યાર્નના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. મે મહિનામાં, યાર્નની તમામ શ્રેણીઓના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹20 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ફક્ત મે મહિનામાં જ બીજો ભાવ વધારો છે. સતત વધતા ભાવોને કારણે, છેલ્લા પાંચ મહિનામાં યાર્નના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹61 સુધીનો વધારો થયો છે, જેના કારણે કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ પર ખર્ચનું દબાણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે.ઉદ્યોગ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કપાસના ભાવમાં વધારો અને કાચા માલના ખર્ચમાં વૈશ્વિક વધારો આ વધારા પાછળના મુખ્ય કારણો છે. તિરુપુર દેશના કુલ નીટવેર નિકાસમાં 68 ટકાથી વધુ ફાળો આપે છે, અને હોઝિયરી યાર્નને આ પ્રદેશમાં નીટવેર ઉત્પાદન માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ માનવામાં આવે છે. ઘણા મહિનાઓથી, યાર્ન બજાર સતત અસ્થિરતાનો અનુભવ કરી રહ્યું છે, જેની સીધી અસર ફિનિશ્ડ ગાર્મેન્ટ્સના ખર્ચ પર પડી રહી છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો નોંધે છે કે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ અને ડિસેમ્બર દરમિયાન કપાસ પર 11 ટકા આયાત ડ્યુટી માફ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી સ્થાનિક બજારમાં કામચલાઉ રાહત અને સ્થિરતા આવી હતી. જોકે, ત્યારબાદ કપાસના ભાવ ફરી વધવા લાગ્યા, જેના કારણે મિલો અને ઉત્પાદકો માટે ખર્ચમાં વધારો થયો.આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, હોઝિયરી યાર્નના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹7 નો વધારો થયો. ત્યારબાદ માર્ચના મધ્યમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹7 નો વધારો કરવામાં આવ્યો. એપ્રિલમાં, બે તબક્કામાં ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો - દરેક વખતે ₹10 પ્રતિ કિલોગ્રામ - જ્યારે 1લી મેના રોજ, પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹7 નો વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો. હવે, પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹20 ના તાજેતરના વધારાએ ઉદ્યોગમાં ચિંતાઓ વધારી છે.નિષ્ણાતોના મતે, ભૂરાજકીય તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થયેલા વધારાએ વિસ્કોસ અને પોલિએસ્ટર યાર્નના ભાવ પર પણ અસર કરી છે. કપાસના ભાવ હાલમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹65,000 થી ₹70,000 ની રેન્જમાં પહોંચી ગયા છે. ઉદ્યોગના અંદાજ સૂચવે છે કે તાજેતરના ભાવ વધારાથી વસ્ત્રોના ઉત્પાદન ખર્ચમાં 15 થી 20 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. નવા દરો હેઠળ, કોમ્બેડ યાર્નના ભાવ ₹244 થી વધીને ₹372 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે, જ્યારે સેમી-કોમ્બેડ યાર્ન ₹309 થી ₹362 પ્રતિ કિલોગ્રામની વચ્ચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૬.૫૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૬.૫૩ પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૬.૩૮ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ ૧૧૪.૧૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૫ ટકા ઘટીને ૭૫,૨૦૦.૮૫ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૩૧.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૪ ટકા ઘટીને ૨૩,૬૧૮.૦૦ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો:- કપાસના પાકને બચાવવા ટૂંક સમયમાં કેનાલોમાં પાણી છોડવાની માંગ ઉગ્ર બની છે
કપાસ સિંચાઈ માટે નહેરોમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવાની માંગપ્રદેશના ખેડૂતોએ વહીવટીતંત્રને તેમના કપાસના પાકને સિંચાઈ માટે નહેરોમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવા વિનંતી કરી છે. આ સંદર્ભમાં, ખેડૂતો અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ સ્થાનિક તહસીલ કચેરીની મુલાકાત લીધી અને નાયબ તહસીલદારને એક આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું.આવેદનપત્રમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે પ્રદેશના મોટાભાગના ખેડૂતો હાલમાં કપાસની વાવણી અને ખેતરો તૈયાર કરવામાં રોકાયેલા છે; જોકે, પૂરતી સિંચાઈ સુવિધાઓના અભાવે તેઓ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. મુખ્ય નહેરો અને પેટા નહેરોમાં લાંબા સમયથી પાણી છોડવામાં ન આવતાં ખેતરોમાં ભેજનો અભાવ રહે છે, જેના કારણે કપાસના પાક પર પ્રતિકૂળ અસરો થવાનું જોખમ વધી જાય છે.ખેડુતોએ ભાર મૂક્યો હતો કે કપાસ એ માત્ર પ્રદેશનો મુખ્ય રોકડિયા પાક જ નથી પરંતુ હજારો ખેડૂતો માટે આજીવિકાનો મુખ્ય સ્ત્રોત પણ છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો સિંચાઈ માટે પાણી સમયસર ઉપલબ્ધ નહીં થાય, તો ખેડૂતોને ભારે નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. અણધારી હવામાન પેટર્ન અને સતત ઘટતા ભૂગર્ભજળ સ્તરને કારણે, ખેડૂતો નહેરના પાણી પર વધુને વધુ નિર્ભર બન્યા છે.ખેડૂતોએ વહીવટીતંત્રને અપીલ કરી કે તેઓ તેમના હિતોને પ્રાથમિકતા આપે અને સમગ્ર પ્રદેશની તમામ નહેરો અને પેટા નહેરોમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવામાં આવે, જેનાથી સમયસર સિંચાઈ શક્ય બને અને કપાસના પાકનું રક્ષણ થાય.આ પ્રસંગે બ્લોક પ્રમુખ રાકેશ બર્મન, જનપદ સભ્ય પ્રદીપ સેન, નકુલ પટેલ, રામુ સેઠ, મંડલમ પ્રમુખ શાંતિલાલ, લેખરામ રાંડવા, સુરેશ ખાર્ટે, રામેશ્વર પવાર, મહેન્દ્ર જૈન, કાલુ વર્મા, વિક્રમ રાવત, મુકેશ પટેલ, ગણેશ સોલંકી, ત્રિલોક પટેલ અને અન્ય ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 96.38 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 96.38 પર ખુલ્યો.મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 3 પૈસા ઘટીને 96.38 પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે 96.35 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- અમેરિકા-ઈરાન તણાવની અસર: ભારતમાં સિન્થેટિક યાર્ન 45% મોંઘા, કપાસ 20% વધ્યો
અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષે ભારતના નીટવેર ક્ષેત્રને ફરીથી આકાર આપ્યો હોવાથી સિન્થેટિક યાર્નમાં 45% અને કપાસમાં 20%નો વધારો થયો છેટેક્નોસ્પોર્ટના સીઈઓ પુષ્પેન મૈતીના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં ક્રૂડ ઓઇલ-સંકળાયેલ ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યો છે, જેના કારણે પરંપરાગત કપાસ-આધારિત ખેલાડીઓ કરતાં પોલિએસ્ટર અને માનવ-નિર્મિત ફાઇબર (MMF) વસ્ત્ર ઉત્પાદકો પર વધુ દબાણ આવી રહ્યું છે.કંપનીના તિરુપુર ઉત્પાદન સુવિધાઓની મુલાકાત દરમિયાન બોલતા, મૈતીએ જણાવ્યું હતું કે MMF ઉત્પાદનોના ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે કારણ કે સિન્થેટિક ફાઇબર પેટ્રોકેમિકલ્સ પર ભારે નિર્ભર છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યાર્નના વધતા ભાવ, ઊંચા નૂર અને પરિવહન ખર્ચ સાથે, સમગ્ર અપસ્ટ્રીમ સપ્લાય ચેઇનને અસર કરી રહ્યા છે.ભારતના નીટવેર હબ, તિરુપુર માટે આ વિકાસ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં ઘણા ઉત્પાદકો તાજેતરના વર્ષોમાં પોલિએસ્ટર-આધારિત એક્ટિવવેર, પર્ફોર્મન્સ વેર અને અન્ય સિન્થેટિક વસ્ત્રો તરફ વધુને વધુ વળ્યા છે.ટેક્નોસ્પોર્ટના સ્થાપક સુનિલ ઝુનઝુનવાલાએ ખુલાસો કર્યો છે કે તાજેતરના મહિનાઓમાં સિન્થેટિક યાર્નના ભાવમાં 40-45%નો વધારો થયો છે, જ્યારે કોટન યાર્નના ભાવમાં લગભગ 20%નો વધારો થયો છે, જે પેટ્રોકેમિકલ આધારિત ઉત્પાદનો પર ભૂરાજકીય તણાવની મજબૂત અસર દર્શાવે છે.વધતા જતા ઇનપુટ ખર્ચ છતાં, કંપનીએ કહ્યું કે તેણે તેની વિસ્તરણ યોજનાઓ અથવા વૃદ્ધિ લક્ષ્યોમાં કોઈ સુધારો કર્યો નથી. ટેક્નોસ્પોર્ટ, જેણે નાણાકીય વર્ષ 26 માં લગભગ રૂ. 600 કરોડની આવક નોંધાવી હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 25 માં લગભગ રૂ. 400 કરોડ હતી, તે નાણાકીય વર્ષ 27 સુધીમાં રૂ. 1,000 કરોડની આવકનું લક્ષ્ય રાખવાનું ચાલુ રાખે છે.કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તેનો ઊંચા ખર્ચ ગ્રાહકો પર નાખવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. મૈટીએ જણાવ્યું હતું કે ટેક્નોસ્પોર્ટ એક સસ્તું બ્રાન્ડ બનવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને ગ્રાહક માંગને સુરક્ષિત રાખવા માટે આંતરિક રીતે અસ્થિરતાનો એક ભાગ શોષી લેવાનો હેતુ ધરાવે છે.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કંપની ટૂંકા ગાળાના કાચા માલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે પણ નવીનતા અને લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.આ ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે તિરુપુરના ઉત્પાદકો ક્રૂડ ઓઇલની અસ્થિરતા અને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષની વ્યાપક અસરને કારણે વધતા યાર્ન, નૂર, પેકેજિંગ અને મજૂર ખર્ચ સામે લડી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૯૬.૩૫ પર બંધ થયો
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૯૬.૩૫ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૯૬.૧૭ પર ખુલ્યો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૭.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા વધીને ૭૫,૩૧૫.૦૪ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૬.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૩ ટકા વધીને ૨૩,૬૪૯.૯૫ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- તમિઝાગા વિવસાયીગલ સંગમ કપાસની આયાત ડ્યુટી નીતિ પર પુનર્વિચાર કરવા માંગે છે
તમિલનાડુ: તમિઝહાગા વિવસાયગલ સંગમ સરકારને કપાસ પરની આયાત જકાત પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરે છે.તમિઝહાગા વિવસાયગલ સંગમ દ્વારા શનિવારે કેન્દ્ર દ્વારા કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવામાં આવતા જોખમો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો.મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયને આપેલી અરજીમાં, એસોસિએશનના રાજ્ય સંગઠન સચિવ એસ. રંગનાથને જણાવ્યું હતું કે કપાસના ભાવમાં વધારો એ વિશ્વભરમાં એક કામચલાઉ ઘટના છે. શ્રી રંગનાથને કપાસના ઉત્પાદન પર ડેટા સબમિટ કરતા સમજાવ્યું હતું કે આયાત જકાત દૂર કરવાથી ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે તે પૂર્વધારણા ખામીયુક્ત હતી.છેલ્લા છ દાયકામાં કપાસનું ઉત્પાદન વિકસ્યું હોવા છતાં, બજારની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હતી, જેના કારણે દેશ કપાસની આયાત કરી રહ્યો હતો.સરકાર, ઉદ્યોગ અને ખેડૂતોને સંડોવતા ત્રિપક્ષીય કરાર ખેતીને અસર કરવી રાજ્ય અને દેશના બાકીના હિતમાં રહેશે.વધુમાં, ભારત છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનવા માટે ચલણ વિનિમય દરનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયું છે, શ્રી રંગનાથને નિર્દેશ કર્યો.શ્રી રંગનાથને ભાર મૂક્યો કે, ખેડૂતો અને નોંધપાત્ર રોજગારી પૂરી પાડતા કાપડ ઉદ્યોગના લાંબા ગાળાના હિતમાં સરકારે કપાસના વાવેતરમાં ખર્ચ ઘટાડવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ.વધુ વાંચો:- કપાસ અને મકાઈમાંથી ઓછા વળતરને કારણે ખેડૂતો શેરડીની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે.
કપાસ અને મકાઈના નફામાં ઘટાડો થતાં ખેડૂતો શેરડીની ખેતી તરફ વળ્યાપરંપરાગત પાક અપેક્ષા કરતા ઓછું વળતર આપી રહ્યા હોવાથી ખેડૂતો કપાસ અને મકાઈ જેવા પાકોથી દૂર થઈ રહ્યા છે અને શેરડીની ખેતી કરી રહ્યા છે.છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, બીજ, ખાતર, જંતુનાશકો અને મજૂરીના ઊંચા ભાવને કારણે કપાસ અને મકાઈની ખેતીનો ખર્ચ સતત વધ્યો છે. પુધારીએ સમજાવ્યું કે ખરાબ હવામાનને કારણે કૃષિ આવકમાં વધુ ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ઘણા ખેડૂતો માટે તેમના ખર્ચની વસૂલાત કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.આ પાકોના નીચા બજાર ભાવને કારણે, ખેડૂતો હવે શેરડીને વિકલ્પ તરીકે પસંદ કરી રહ્યા છે, કારણ કે તે પ્રમાણમાં સ્થિર વળતર આપે છે અને ખાંડ મિલો તરફથી તેની સતત માંગ છે.હાલમાં, ગામમાં આશરે 25 એકર જમીન પર શેરડીનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે ખેતીનો ખર્ચ પ્રતિ એકર આશરે ₹50,000 છે, જ્યારે શેરડીના છોડ હાલમાં પ્રતિ ટન આશરે ₹5,000 ખર્ચ કરે છે.ઉચ્ચ પ્રારંભિક રોકાણ હોવા છતાં, ખેડૂતો આગામી સિઝનમાં વધુ સારી ઉપજ અને સ્થિર આવકની અપેક્ષા રાખે છે. ખાંડ ફેક્ટરીઓની હાજરી અને એકદમ સુરક્ષિત બજારે તેમને આ ફેરફાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.પાણીની અછતનો સામનો કરવા માટે, આ વિસ્તારના ઘણા ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ તકનીકો અપનાવી રહ્યા છે. આ પદ્ધતિ માત્ર પાણી બચાવવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ ખાતર વ્યવસ્થાપનમાં પણ સુધારો કરે છે, જેનાથી ઓછા સંસાધનોમાં વધુ ઉત્પાદકતા મળે છે.આ વિસ્તારના પ્રગતિશીલ ખેડૂતોએ કાર્યક્ષમતા અને ઉત્પાદનમાં સુધારો કરવા માટે આધુનિક ખેતી પદ્ધતિઓ અને ટેકનોલોજીનો પ્રયોગ પણ શરૂ કર્યો છે. તેઓ માને છે કે યોગ્ય આયોજન, સમયસર સિંચાઈ અને સંતુલિત પોષક તત્વોના ઉપયોગથી શેરડી નફાકારક પાક સાબિત થઈ શકે છે.જોકે, આ ફેરફાર એક મોટી ચિંતા પણ ઉભી કરે છે. ખેડૂતોએ અહેવાલ આપ્યો કે કપાસ અને મકાઈ જેવા પાક માટે વાજબી ભાવનો અભાવ તેમને વૈકલ્પિક વિકલ્પો શોધવાની ફરજ પાડી રહ્યો છે. તેમણે સરકારને વિનંતી કરી કે પરંપરાગત પાકોના ખેડૂતોને વધુ સારા ભાવ સહાય અને રાહત આપવા માટે નક્કર પગલાં લેવામાં આવે.કન્નડમાં બદલાતી પાક પદ્ધતિ કૃષિમાં વધતા પડકારો અને ખેડૂતો માટે સ્થિર આવક સુનિશ્ચિત કરતી નીતિઓની જરૂરિયાતને પ્રકાશિત કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 96.17 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 20 પૈસા गिरकर 96.17 USD પર ખુલ્લું કરો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર મુકાબલે 20 પૈસા ગીરકર 96.17 પર ખુલ્લું શુક્રવારના રોજ 95.97 પર બંધ થયું હતું.વધુ વાંચો :- કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ વધુ તીવ્ર બની
ખેડૂતો માટે મોટી રાહત: કેબિનેટે ખરીફ 2026-27 માટે કપાસ અને સોયાબીન માટે MSPમાં વધારો કર્યો |પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCEA) એ 2026-27 માર્કેટિંગ સિઝન માટે ખરીફ પાક માટે સુધારેલા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ને મંજૂરી આપી છે, જેમાં કપાસ અને સોયાબીન ઉગાડતા ખેડૂતો માટે નોંધપાત્ર લાભોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.આ વર્ષે કપાસમાં MSPમાં સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો છે. મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે MSP 2025-26 માં ₹7,710 થી વધારીને ₹8,267 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવામાં આવ્યો છે - જે ₹557 નો વધારો છે. તેવી જ રીતે, લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે MSP ગયા વર્ષના ₹8,110 થી વધારીને ₹8,667 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવામાં આવ્યો છે - જે ₹557 નો વધારો છે. ૨૦૧૩-૧૪ના સ્તરની તુલનામાં, મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹૪,૫૬૭ (અથવા ૧૨૩%) વધ્યો છે, જ્યારે લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹૪,૬૬૭ (અથવા ૧૧૭%) વધ્યો છે.૨૦૨૬-૨૭ માટે, મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે અંદાજિત ઉત્પાદન ખર્ચ ₹૫,૫૧૧ પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ખેડૂતો માટે ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં ૫૦%નું માર્જિન સુનિશ્ચિત થાય છે.પીળા સોયાબીન માટે, ૨૦૨૬-૨૭ માટે MSP વધારીને ₹૫,૭૦૮ પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવામાં આવ્યો છે - જે અગાઉના ₹૫,૩૨૮ના દર કરતાં ₹૩૮૦નો વધારો છે.વધુ વાંચો:-કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ વધુ તીવ્ર બની
કપાસ આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા માટે હાકલ વધુ તીવ્ર; કાપડ મંત્રાલય અભ્યાસ કરી રહ્યું છેકોઈમ્બતુર/નવી દિલ્હી: દેશના કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગે કેન્દ્ર સરકાર પર કાચા કપાસ પર હાલમાં લાદવામાં આવતી 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા માટે દબાણ વધાર્યું છે. ઉદ્યોગ સંગઠનોનો દલીલ છે કે સ્થાનિક બજારમાં કપાસની મર્યાદિત ઉપલબ્ધતા અને વધતા ભાવોને કારણે, સ્પિનિંગ મિલો અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ટેક્સટાઇલ કંપનીઓ પર ખર્ચનો બોજ સતત વધી રહ્યો છે. આ સંજોગોમાં, આયાત ડ્યુટી દૂર કરવી ઉદ્યોગ માટે અનિવાર્ય બની ગઈ છે.મુંબઈમાં યોજાયેલી કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિની તાજેતરની બેઠક દરમિયાન ગ્રાહક ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓએ આ મુદ્દો મુખ્ય રીતે ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારબાદ, કાપડ કમિશનરની કચેરીએ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયને એક ભલામણ રજૂ કરી હતી જેમાં પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આગામી પાંચ વર્ષ માટે એપ્રિલ અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે વાર્ષિક ધોરણે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવે. હાલમાં, આ દરખાસ્ત મંત્રાલયના વિચારણા હેઠળ છે, અને સરકાર તેના આર્થિક અને વેપાર અસરોનો અભ્યાસ કરી રહી છે.કોઈમ્બતુરમાં યોજાયેલી હિસ્સેદારોની બેઠક દરમિયાન, ઉદ્યોગ સંગઠનોએ જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી ભારતીય મિલોને વૈશ્વિક બજાર સાથે સમાન ધોરણે સ્પર્ધા કરવાની તક મળશે. તેમનું માનવું છે કે આનાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગને વાજબી ભાવે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાચા માલ મળી શકશે, જેનાથી કપાસની અછતને કારણે દબાણ ઓછું થશે.ઉદ્યોગ સંગઠનો અનુસાર, વર્ષ 2025-26 માટે કાપડ ઉદ્યોગની કપાસની જરૂરિયાત આશરે 337 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ઉપલબ્ધતા આશરે 292.15 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. આના પરિણામે આશરે 45 લાખ ગાંસડીની અછત સર્જાઈ શકે છે. સંગઠનોનો દાવો છે કે જો આયાતને સમયસર સરળ બનાવવામાં નહીં આવે, તો સમગ્ર કપાસ મૂલ્ય શૃંખલા - અને તેની સાથે સીધા સંકળાયેલા લગભગ 3.5 કરોડ લોકોની આજીવિકા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.દરમિયાન, એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના અધ્યક્ષ એ. શક્તિવેલના નેતૃત્વમાં એક ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિમંડળે ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન સાથે મુલાકાત કરી, કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ, કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ સાથે મુલાકાત કરી, ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગને પુનરાવર્તિત કરી. તમિલનાડુ સરકારે કેન્દ્રને કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવા અને રાજ્યમાં CCI વેરહાઉસ સ્થાપવા વિનંતી પણ કરી છે.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૦ પૈસા ઘટીને ૯૫.૯૭ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૯૫.૮૭ પર ખુલ્યો.ભારતીય શેરબજાર શુક્રવારે અસ્થિર સત્ર પછી નીચા સ્તરે બંધ થયા. સેન્સેક્સ ૧૬૦.૭૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૧ ટકા ઘટીને ૭૫,૨૩૭.૯૯ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૪૬.૧૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૯ ટકા ઘટીને ૨૩,૬૪૩.૫૦ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- કપાસ મિશનની સફળતા માટે ટેકનોલોજી કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે?
શું ભારતનું કપાસ મિશન નવી ટેકનોલોજી વિના સફળ થઈ શકે છે?ભારતનું કપાસ ક્ષેત્ર ફરી એકવાર પરિવર્તનના વળાંક પર ઉભું છે. ૨૦૦૨માં શરૂ કરાયેલ ટેકનોલોજી મિશન ઓન કોટન (TMC) એ BT કોટન જેવી નવી ટેકનોલોજી અપનાવીને દેશના કપાસ ઉત્પાદન અને નિકાસને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડી. ૨૦૦૨ અને ૨૦૧૫ ની વચ્ચે, કપાસની ઉત્પાદકતા પ્રતિ હેક્ટર આશરે ૩૦૦ કિલોગ્રામ લિન્ટથી વધીને ૫૦૦ કિલોગ્રામથી વધુ થઈ ગઈ. પરિણામે, ભારત કપાસનો વિશ્વનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક અને નિકાસકાર દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યો.જોકે, ૨૦૧૫ થી, નવી ટેકનોલોજીની અછત, વધતા ખર્ચ અને ગુલાબી બોલવોર્મના ઉપદ્રવ જેવા પડકારોને કારણે આ ક્ષેત્રની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે. ઉત્પાદન ૩૯૦ લાખ ગાંસડીના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટીને આશરે ૨૯૦ લાખ ગાંસડી થયું છે. આનાથી ખેડૂતોની આવક પર પ્રતિકૂળ અસર પડી જ નહીં પરંતુ કાપડ ઉદ્યોગ કાચા માલની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે.સરકારે હવે ₹5,659 કરોડના કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન (MCP) ની જાહેરાત કરી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય 2031 સુધીમાં પ્રતિ હેક્ટર 440 કિલોગ્રામથી 755 કિલોગ્રામ સુધી ઉત્પાદકતા વધારવાનો છે. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે પરંપરાગત પગલાં દ્વારા આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું એક મુશ્કેલ કાર્ય હશે.જ્યારે મિશન ઉચ્ચ-ઘનતા વાવેતર પ્રણાલીઓ (HDPS), શ્રેષ્ઠ બીજ અને અદ્યતન ખેતી તકનીકો પર ભાર મૂકે છે, ત્યારે વાસ્તવિક પડકાર નવી આનુવંશિક તકનીકો અને યાંત્રિકીકરણનો અભાવ છે. ખેડૂતો હર્બિસાઇડ-ટોલરન્ટ બીટી કપાસ જેવી તકનીકોની માંગણી કરી રહ્યા છે, છતાં નિયમનકારી મંજૂરીઓમાં સતત વિલંબનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.નિષ્ણાતોના મતે, ભારતે AI-આધારિત જંતુ દેખરેખ, IoT-સક્ષમ ખેતી, પુનર્જીવિત કૃષિ અને નવીન આનુવંશિક તકનીકોને અપનાવવી જોઈએ. તકનીકી નવીનતા વિના, ફક્ત નીતિઓ અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓ દ્વારા કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો શક્ય લાગતો નથી. જો ભારતે વૈશ્વિક કપાસ બજારમાં પોતાનો મજબૂત પગપેસારો પાછો મેળવવો હોય, તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં મૂળ ધરાવતા વ્યાપક સુધારા અનિવાર્ય બનશે.
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ઉત્પાદકતા અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે રૂ.5,659 કરોડના કપાસ પરના મિશનનું સ્વાગત કરે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગે રૂ.5,659.22 કરોડના ખર્ચે કપાસ ઉત્પાદકતા વધારવાના હેતુથી પાંચ વર્ષના કપાસ પરના મિશનને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવાનું સ્વાગત કર્યું છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો માને છે કે આ પહેલ કપાસની ખેતીને મજબૂત બનાવશે, ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરશે અને ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરશે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ પરિષદના અધ્યક્ષ અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે મંત્રીમંડળનો નિર્ણય આ ક્ષેત્રને મોટો પ્રોત્સાહન આપશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે ભારત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) થી ઉદ્ભવતા તકોનો લાભ લેવાનું વિચારી રહ્યું છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે આ મિશન ભારતના કપાસ ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અસંતુલનને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદકોમાંનું એક હોવા છતાં, તેનું ઉત્પાદકતા સ્તર તુલનાત્મક રીતે ઓછું રહે છે, જે દેશની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છે. ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના તાજેતરના પ્રતિનિધિમંડળે કપાસ મૂલ્ય શૃંખલામાં પડકારોને પ્રકાશિત કરવા અને સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગ કરવા માટે કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને મળ્યા હતા.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના ચેરમેન દુરાઈ પલાનીસામીએ યાદ કર્યું કે ૧૯૯૯માં શરૂ કરાયેલા ટેકનોલોજી મિશન ઓન કોટન (TMC) એ આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવ્યું હતું. ૨૦૧૩-૧૪ સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ ૧૭૮ લાખ ગાંસડીથી વધીને લગભગ ૩૯૮ લાખ ગાંસડી થયું હતું, જ્યારે ખેતીનો વિસ્તાર ૯૨ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૨૮ લાખ હેક્ટર થયો હતો, જે વૈશ્વિક કપાસના વાવેતર વિસ્તારના લગભગ ૩૬-૩૮% જેટલો હતો.જોકે, TMC બંધ થયા પછી, કપાસ ધીમે ધીમે નીતિગત ધ્યાન ગુમાવી બેઠો, જેના કારણે તાજેતરના વર્ષોમાં ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો, વર્તમાન ઉત્પાદન આશરે ૨૯૨ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.ઉદ્યોગના નેતાઓ અપેક્ષા રાખે છે કે નવું મિશન કાપડ ક્ષેત્રને ગુણવત્તાયુક્ત કપાસનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરશે અને એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડશે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે ભારતની કપાસ ઉત્પાદકતા, જે પ્રતિ હેક્ટર ૪૫૦-૫૦૦ કિલો લિન્ટ હોવાનો અંદાજ છે, તે બ્રાઝિલ અને ચીન જેવા દેશો કરતા ઓછી રહે છે.દરમિયાન, દક્ષિણ ભારત હોઝિયરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશને કેન્દ્ર સરકારને કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી પાછી ખેંચવા અને યાર્નના ભાવ સ્થિર કરવા પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
ખરગોનમાં 'સફેદ સોના'ની તૈયારીઓ શરૂ; યોગ્ય ખેતી તકનીકો પર ભારમધ્યપ્રદેશના ખરગોન જિલ્લાના ખેડૂતોએ ખરીફ સિઝન માટે તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. રાજ્યના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લા તરીકે ઓળખાતું, ખરગોન વાર્ષિક લાખો ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. જિલ્લાના અર્થતંત્રમાં કપાસની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતોની આશાઓ અને અપેક્ષાઓ આ પાક સાથે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલી છે. જો કે, દરેક ઋતુમાં, ખેડૂતો ઘણીવાર કપાસની કઈ જાત પસંદ કરવી તે અંગે મૂંઝવણમાં મુકાય છે, ઘણીવાર તેઓ એક ચોક્કસ જાત તરફ ઝડપથી આકર્ષાય છે. છતાં, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે શ્રેષ્ઠ ઉપજ માટે, ફક્ત વિવિધતા જ મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ યોગ્ય ખેતી તકનીકો અપનાવવી અને અસરકારક પાક વ્યવસ્થાપન પણ મહત્વપૂર્ણ છે.ખરગોનના વરિષ્ઠ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. રાજીવ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, ખરીફ સિઝન દરમિયાન જિલ્લામાં બીટી કપાસનું મોટા પાયે વાવેતર કરવામાં આવે છે. "સફેદ સોના" તરીકે ઓળખાતા, આ પાકની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં મજબૂત માંગ રહે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે હાલમાં ઉપલબ્ધ લગભગ બધી જ BT-2 કપાસની જાતોમાં ઉત્તમ ઉપજ ક્ષમતા છે; તેથી, ખેડૂતોને કોઈ એક ચોક્કસ જાત પાછળ દોડવાની જરૂર નથી.નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે યોગ્ય ખેતરની તૈયારી એ પુષ્કળ પાક સુનિશ્ચિત કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. ઊંડી ખેડાણ, સમયસર વાવણી અને સંતુલિત ખાતરોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ ઉત્પાદન વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ખેડૂતોને માટી પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર અને ખાતરોનો કડક ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જેનાથી પાકને શ્રેષ્ઠ પોષણ મળે અને ખેતી ખર્ચ નિયંત્રણમાં રહે.વધુમાં, કપાસના પાક માટે પાણી વ્યવસ્થાપન અને જીવાત નિયંત્રણને અત્યંત આવશ્યક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. જરૂરિયાતો અનુસાર સિંચાઈ કરવી, ખેતરોમાં પાણી ભરાતું અટકાવવું અને જંતુનાશકોનો સમયસર ઉપયોગ કરવો એ પાકને બચાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં છે. કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જો ખેડૂતો આધુનિક તકનીકો અપનાવે અને નિયમિત તકેદારી રાખે, તો તેઓ શ્રેષ્ઠ ઉપજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને કોઈપણ સારી કપાસની જાતમાંથી વધુ નફો મેળવી શકે છે.
હરિયાણામાં કપાસના ઘટાડાવાળા વાવેતરને પુનર્જીવિત કરવા માટે સરકારે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરીછેલ્લા છ વર્ષમાં હરિયાણામાં કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2019-20 સીઝનમાં, રાજ્યમાં આશરે 800,000 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું; જોકે, 2024-25 સુધીમાં, આ વાવેતર વિસ્તાર ઘટીને આશરે 390,000 હેક્ટર થઈ ગયો છે. વાવેતર વિસ્તારમાં આ સતત ઘટાડા બાદ - અને ખેડૂતો કપાસની ખેતીથી વધુને વધુ દૂર થઈ રહ્યા હોવાથી - રાજ્ય સરકારે હવે આ પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે "હરિયાણામાં કપાસની ખેતી માટે પ્રોત્સાહન (PCCH)" નામની એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય કપાસની ખેતીમાં ખેડૂતોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો અને ઉત્પાદન સ્તરને ફરી એકવાર વધારવાનો છે. આ અભિયાન હેઠળ, સિરસા, ફતેહાબાદ, હિસાર, ભિવાની, ચરખી દાદરી, રેવારી અને મહેન્દ્રગઢ જેવા મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવશે.નિષ્ણાતોના મતે, કપાસ ક્ષેત્રમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ તાજેતરના વર્ષોમાં જીવાતોના ઉપદ્રવમાં વધારો અને ત્યારબાદ પાકમાં થયેલા નુકસાન છે. વારંવાર નુકસાન સહન કર્યા પછી, ઘણા ખેડૂતોએ ડાંગર જેવા વૈકલ્પિક પાક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, જેના કારણે પરંપરાગત કપાસ પટ્ટા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે.નવી યોજના હેઠળ, દરેક જિલ્લામાં બે એકરના પ્રદર્શન પ્લોટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ પ્લોટનું કૃષિ વિભાગ અને ચૌધરી ચરણ સિંહ હરિયાણા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. અહીં, ખેડૂતોને જમીનની તૈયારી, વાવણી અને સિંચાઈથી લઈને જીવાત વ્યવસ્થાપન અને લણણી સુધીની સમગ્ર ખેતી પ્રક્રિયાને આવરી લેતી વ્યવહારિક તાલીમ મળશે.રાજ્ય સંયોજક ડૉ. અરુણ કુમાર યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, ખેડૂતોને રોગો અને હાનિકારક જીવાતોને ઓળખવા તેમજ ખાતરો અને જંતુનાશકોના સંતુલિત અને વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ વિશે પણ શિક્ષિત કરવામાં આવશે. પડોશી વિસ્તારોના ખેડૂતો નિષ્ણાતો પાસેથી સીધા શીખવા માટે આ પ્રદર્શન ફાર્મની મુલાકાત લઈ શકશે. સરકાર આશાવાદી છે કે આ પહેલ ખેડૂતોનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે અને આગામી વર્ષોમાં સમગ્ર હરિયાણામાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં પુનરુત્થાન લાવશે.
કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૧૦,૦૦૦ ને પાર, છતાં ખેડૂતો લાભ મેળવી શક્યા નથીભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લામાં, કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૧૦,૦૦૦ ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે; જોકે, મોટાભાગના ખેડૂતો આ વધારાનો લાભ મેળવી શક્યા નથી. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ખેડૂતોએ અગાઉ ઓછા ભાવે પોતાનો પાક વેચી દીધો હતો. ખેડૂતોએ તેમના નુકસાન માટે બજારની અસ્થિરતા અને ભેજ સંબંધિત ખરીદીની સ્થિતિને જવાબદાર ગણાવી છે.આદિલાબાદમાં આ સિઝનમાં કપાસના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં, ખેડૂતોમાં ઉત્સાહનો નોંધપાત્ર અભાવ છે, કારણ કે તેમાંના મોટાભાગના ખેડૂતોએ પોતાનો પાક વેચી દીધો હતો. ફક્ત થોડા જ ખેડૂતો - જેમણે ઘરે કપાસ સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહ કર્યો હતો - હવે નફો મેળવવા માટે ઊંચા ભાવનો લાભ લઈ રહ્યા છે.ઘણા ખેડૂતો જણાવે છે કે કપાસ બજાર સતત વધઘટને આધીન રહ્યું છે, જેના કારણે તેઓ યોગ્ય સમયે વાજબી ભાવ મેળવી શક્યા નથી. પરિણામે, આ રોકડ પાકની ખેતીમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે.આદિલાબાદ, મંચેરિયાલ, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદ અને નિર્મલ જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરતો આદિલાબાદ જિલ્લો રાજ્યના કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રદેશમાં આશરે ૧૨.૬૦ લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર થતું હતું, જેમાંથી અંદાજે ૮૦ લાખ ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન મળતું હતું.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આશરે ૪૦.૨૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો, જ્યારે બાકીનો પાક ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
રૂપિયો 11 પૈસા गिरकर 95.87 USD પર ખુલ્લું કરોશુક્રવાર કો ભારતીય રૂપિયા ડોલર મુકાબલે 11 પૈસા गिरकर 95.87 પર ખુલાસો ગુરુવાર 95.76 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 95.76 પર બંધ થયો
ગુરુવારે સવારના કારોબારમાં 95.73 પર ખુલ્યા પછી, ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 95.76 પર બંધ થયો.બજાર બંધ થવા પર, સેન્સેક્સ 789.74 પોઈન્ટ અથવા 1.06 ટકા વધીને 75,398.72 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 277 પોઈન્ટ અથવા 1.18 ટકા વધીને 23,689.60 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- શુષ્ક યુએસ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અંગે ચિંતાઓ પર ICE કોટન ફ્યુચર્સ ચઢી ગયા છે
અમેરિકાના શુષ્ક હવામાનની ચિંતાઓને કારણે ICE કોટન ફ્યુચર્સ વધ્યાયુએસના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશો, ખાસ કરીને પશ્ચિમ ટેક્સાસમાં શુષ્ક હવામાનની ચિંતાઓથી બજારના ભાવનામાં તેજી જોવા મળી હોવાથી બુધવારે ICE કોટન ફ્યુચર્સ ઊંચા બંધ થયા. વેપારીઓ મર્યાદિત વરસાદ અને વધતા ભેજના તણાવ અંગે ચિંતિત રહ્યા, જે પાકના વિકાસ અને ઉત્પાદનની સંભાવનાઓને અસર કરી શકે છે. મજબૂત સટ્ટાકીય ખરીદીએ પણ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન ભાવ મજબૂત રાખ્યા.સૌથી સક્રિય જુલાઈ 2026 કપાસનો કોન્ટ્રેક્ટ 86.81 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર થયો, જે 0.49 સેન્ટ વધ્યો અને સિઝનનો બીજો સૌથી ઉચ્ચતમ બંધ હતો, તેમજ એપ્રિલ 2024 પછીનો સૌથી મજબૂત સમાધાન હતો. ડિસેમ્બર 2026નો કોન્ટ્રેક્ટ 0.18 સેન્ટ વધીને 86.46 સેન્ટ પર સમાપ્ત થયો, જે વર્તમાન તેજીના ઉચ્ચતમ સ્તરોમાંનો એક પણ રેકોર્ડ છે.કપાસના ભાવને ટેકો ક્રૂડ ઓઇલના વધતા મૂલ્યોથી પણ મળ્યો, જેમાં તેલનો વેપાર પ્રતિ બેરલ $100 થી ઉપર હતો. ઊંચી ઉર્જા કિંમતો પોલિએસ્ટર અને અન્ય કૃત્રિમ રેસાના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરે છે, જે કપાસ જેવા કુદરતી રેસાની સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરે છે. વધુમાં, ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ કાપડ સામગ્રીમાં વધતી જતી વૈશ્વિક રુચિ કપાસની માંગને લાંબા ગાળાનો ટેકો પૂરો પાડતી રહી.બજારના સહભાગીઓએ ચાઇનીઝ સ્ટેટ રિઝર્વ દ્વારા ખરીદી અંગેની બજાર અફવાઓ સહિત, યુએસ કપાસ માટે ચીનની માંગમાં મજબૂતાઈની શક્યતા અંગે પણ ચર્ચા કરી. આ અપેક્ષાઓએ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં વધુ મજબૂતી ઉમેરી.દરમિયાન, 12 મે સુધીમાં ICE પ્રમાણિત કપાસનો સ્ટોક 1,160 ગાંસડી વધીને 185,378 ગાંસડી થયો. બ્રાઝિલમાં, કન્સલ્ટન્સી સફ્રાસ અને મર્કાડોએ દેશના 2025-26 કપાસનો પાક 3.347 મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જે અગાઉની વેપાર અપેક્ષાઓ કરતાં થોડો ઓછો હતો.વ્યાપક નાણાકીય બજારોએ પણ કપાસના વેપારને પ્રભાવિત કર્યો. અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત યુએસ જથ્થાબંધ ફુગાવાના ડેટાએ તાત્કાલિક ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની આશા ઘટાડી, જ્યારે યુએસ અને ઈરાનને લગતા ભૂરાજકીય તણાવે કોમોડિટી બજારોને અસ્થિર રાખ્યા. જોકે, મજબૂત યુએસ ઇક્વિટી બજારો અને સુધારેલા રોકાણકારોના વિશ્વાસે એકંદર જોખમની ભૂખને ટેકો આપ્યો.ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ મજબૂત રહી, કુલ કપાસના વાયદાનું વોલ્યુમ 81,518 કરારો સુધી પહોંચ્યું. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ થોડો વધીને 335,218 કોન્ટ્રેક્ટ પર પહોંચ્યો, જે દર્શાવે છે કે વેપારીઓએ મોટાભાગે તેજીની સ્થિતિ જાળવી રાખી છે, જ્યારે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ સક્રિય રહ્યું છે.વેપારીઓ હવે આગામી USDA નિકાસ વેચાણ ડેટા, CFTC ઓન-કોલ રિપોર્ટ અને સાપ્તાહિક કમિટમેન્ટ ઓફ ટ્રેડર્સ (COT) રિપોર્ટ પર નવી બજાર દિશા માટે નજર રાખી રહ્યા છે. એકંદરે, હવામાનના જોખમો, વિલંબિત યુએસ વાવેતર, મજબૂત ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને મજબૂત નિકાસ માંગની અપેક્ષાઓને કારણે કપાસના વાયદામાં સાવચેતીપૂર્વક તેજીનો સ્વર જળવાઈ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- વધતા ખર્ચ અને વૈશ્વિક અવરોધો ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગ પર દબાણ લાવે છે
