भारतीय कपड़ा उद्योग ने कपास पर ₹5,659 करोड़ के मिशन का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हैभारतीय कपड़ा उद्योग ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर पाँच साल के मिशन को मंज़ूरी देने का स्वागत किया है। इस मिशन का उद्देश्य ₹5,659.22 करोड़ के खर्च के साथ कपास की उत्पादकता बढ़ाना है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पहल कपास की खेती को मज़बूत करेगी, उत्पादकता में सुधार लाएगी, और भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी।कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि कैबिनेट का यह फ़ैसला इस क्षेत्र को एक बड़ी गति देगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के कपास क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा।हालाँकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पादकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम बना हुआ है, जिसका असर देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। चंद्रन ने बताया कि कपड़ा और परिधान उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाक़ात की, ताकि कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया जा सके और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा सके।सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन दुराई पलानीसामी ने याद दिलाया कि 1999 में शुरू किए गए 'टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन' (TMC) ने इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लाए थे। 2013-14 तक कपास का उत्पादन लगभग 178 लाख गांठों से बढ़कर लगभग 398 लाख गांठें हो गया था, जबकि खेती का रकबा 92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 128 लाख हेक्टेयर हो गया था, जो वैश्विक कपास रकबे का लगभग 36–38% था।हालाँकि, TMC के बंद होने के बाद, कपास पर नीतिगत ध्यान धीरे-धीरे कम हो गया, जिससे हाल के वर्षों में उत्पादकता और उत्पादन में गिरावट आई है; वर्तमान उत्पादन लगभग 292 लाख गांठें होने का अनुमान है।उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह नया मिशन कपड़ा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और 'एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल' (ELS) कपास के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। उन्होंने बताया कि भारत की कपास उत्पादकता, जिसका अनुमान 450–500 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर है, ब्राज़ील और चीन जैसे देशों की तुलना में कम बनी हुई है।इस बीच, 'साउथ इंडिया होज़री मैन्युफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और सूत की कीमतों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
खरगोन में शुरू हुई ‘व्हाइट गोल्ड’ की तैयारी, खेती में सही तकनीक पर जोरमध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के सबसे बड़े कपास उत्पादक जिले के रूप में पहचान रखने वाला खरगोन हर साल लाखों क्विंटल कपास उत्पादन करता है. जिले की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका होने के कारण किसानों की उम्मीदें भी इस फसल से जुड़ी रहती हैं. हालांकि हर सीजन में किसान अलग-अलग कपास वैरायटी को लेकर असमंजस में रहते हैं और किसी एक विशेष किस्म की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं. लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर उत्पादन के लिए केवल वैरायटी नहीं, बल्कि सही खेती तकनीक और फसल प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है.खरगोन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह के अनुसार जिले में खरीफ सीजन के दौरान बीटी कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. “सफेद सोना” कहलाने वाली इस फसल की देश और विदेश दोनों बाजारों में अच्छी मांग रहती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध लगभग सभी बीटी-2 कपास वैरायटी अच्छी उत्पादन क्षमता रखती हैं, इसलिए किसानों को किसी एक किस्म के पीछे भागने की जरूरत नहीं है.विशेषज्ञों का कहना है कि खेत की सही तैयारी अच्छी पैदावार की सबसे बड़ी कुंजी है. गहरी जुताई, समय पर बुवाई और संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है. किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि फसल को सही पोषण मिले और लागत भी नियंत्रित रहे.कपास की फसल में जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण को भी बेहद जरूरी बताया गया है. जरूरत के अनुसार सिंचाई करना, खेत में जलभराव रोकना और समय पर कीटनाशक छिड़काव फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान आधुनिक तकनीकों और नियमित निगरानी को अपनाएं तो किसी भी अच्छी वैरायटी से बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सकता है.
हरियाणा में घटती कपास खेती को बचाने के लिए सरकार का खास अभियान शुरूहरियाणा में पिछले छह वर्षों के दौरान कपास की खेती में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में 2019-20 में करीब 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई होती थी, लेकिन 2024-25 तक यह रकबा घटकर लगभग 3.9 लाख हेक्टेयर रह गया है. लगातार कम होते रकबे और किसानों के कपास से दूरी बनाने के बाद अब राज्य सरकार ने इस फसल को दोबारा बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने “प्रमोशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन हरियाणा (PCCH)” नाम से नई पहल शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों का कपास खेती पर भरोसा वापस लाना और उत्पादन को फिर से मजबूत करना है. अभियान के तहत सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे प्रमुख कपास उत्पादक जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा.विशेषज्ञों के अनुसार कपास क्षेत्र में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पिछले वर्षों में बढ़े कीट हमले और फसल नुकसान रहे हैं. लगातार नुकसान झेलने के बाद कई किसानों ने धान जैसी दूसरी फसलों की ओर रुख कर लिया, जिससे पारंपरिक कपास बेल्ट प्रभावित हुआ है.नई योजना के तहत हर जिले में दो एकड़ के डेमो प्लॉट तैयार किए जाएंगे. इन प्लॉट्स की निगरानी कृषि विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे. यहां किसानों को जमीन की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, कीटनाशक प्रबंधन और कटाई तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.राज्य समन्वयक डॉ. अरुण कुमार यादव के मुताबिक किसानों को रोग और हानिकारक कीटों की पहचान के साथ खाद और दवाइयों के संतुलित उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी. आसपास के किसान इन डेमो फार्मों का दौरा कर विशेषज्ञों से सीधे सीख सकेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में हरियाणा में कपास का रकबा फिर से बढ़ सकता है.
कपास 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार, फिर भी किसानों को नहीं मिला लाभपुराने आदिलाबाद ज़िले में कपास की कीमतें बढ़कर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं, लेकिन अधिकांश किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। वजह यह रही कि किसानों ने अपनी फसल पहले ही कम दामों पर बेच दी थी। किसानों ने बाजार की अस्थिरता और नमी से जुड़ी खरीद शर्तों को अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया।आदिलाबाद में इस बार कपास की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इसके बावजूद किसानों में उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर किसान अपनी उपज पहले ही बेच चुके थे। केवल कुछ किसान, जिन्होंने अपनी कपास को घरों में सुरक्षित रखा था, अब बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं।कई किसानों का कहना है कि कपास बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा, जिससे उन्हें सही समय पर उचित दाम नहीं मिल सके। नतीजतन, बड़ी संख्या में किसानों को इस नकदी फसल की खेती में नुकसान उठाना पड़ा।पुराना आदिलाबाद ज़िला — जिसमें आदिलाबाद, मंचेरियल, कुमराम भीम आसिफाबाद और निर्मल जिले शामिल हैं — राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में करीब 12.60 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी और अनुमानित उत्पादन 80 लाख क्विंटल रहा।भारतीय कपास निगम (CCI) ने लगभग 40.25 लाख क्विंटल कपास की खरीद की, जबकि शेष उपज निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई।
रुपया 11 पैसे गिरकर 95.87 USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 95.87 पर खुला जबकि गुरुवार को यह 95.76 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 95.76 पर बंद हुआ।
गुरुवार को सुबह के कारोबार में 95.73 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 95.76 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत बढ़कर 75,398.72 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 277 अंक या 1.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,689.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- अमेरिका में सूखे मौसम की चिंताओं के चलते ICE कॉटन वायदा में तेज़ी
US में सूखे मौसम की चिंताओं से ICE कॉटन वायदा कीमतों में उछालबुधवार को ICE कॉटन वायदा कीमतें बढ़त के साथ बंद हुईं, क्योंकि US के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों, खासकर पश्चिमी टेक्सास में जारी सूखे मौसम की चिंताओं ने बाज़ार में तेज़ी के रुख को बनाए रखने में मदद की। कारोबारी कम बारिश और बढ़ती नमी की कमी (moisture stress) को लेकर चिंतित रहे, जिसका असर फसल के विकास और उत्पादन की संभावनाओं पर पड़ सकता है। ज़ोरदार सट्टेबाज़ी वाली खरीदारी ने भी पूरे सत्र के दौरान कीमतों को मज़बूत बनाए रखा।सबसे ज़्यादा सक्रिय जुलाई 2026 का कॉटन अनुबंध 86.81 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ; इसमें 0.49 सेंट की बढ़त दर्ज की गई। यह इस सीज़न का दूसरा सबसे ऊँचा बंद भाव था, और अप्रैल 2024 के बाद से सबसे मज़बूत बंद भाव भी। दिसंबर 2026 का अनुबंध 86.46 सेंट पर समाप्त हुआ, जिसमें 0.18 सेंट की बढ़त हुई; यह भी मौजूदा तेज़ी के दौर के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक था।कपास की कीमतों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी सहारा मिला, जिसमें तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था। ऊर्जा की ऊँची कीमतें पॉलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक रेशों के उत्पादन की लागत बढ़ा देती हैं, जिससे कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बेहतर होती है। इसके अलावा, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा सामग्री में बढ़ती वैश्विक रुचि ने कपास की मांग को लंबे समय तक सहारा देना जारी रखा।बाज़ार के प्रतिभागियों ने US कपास के लिए चीन की ओर से मज़बूत मांग की संभावना पर भी चर्चा की, जिसमें चीनी सरकारी रिज़र्व द्वारा खरीदारी के बारे में बाज़ार में फैली अफ़वाहें भी शामिल थीं। इन उम्मीदों ने वायदा कारोबार को और भी मज़बूती दी।इस बीच, 12 मई तक ICE प्रमाणित कपास का स्टॉक 1,160 गांठ बढ़कर 185,378 गांठ हो गया। ब्राज़ील में, कंसल्टेंसी फर्म Safras & Mercado ने देश की 2025-26 की कपास की फसल का अनुमान 3.347 मिलियन टन लगाया है, जो व्यापार जगत की पिछली उम्मीदों से थोड़ा कम है।व्यापक वित्तीय बाज़ारों ने भी कपास के व्यापार को प्रभावित किया। US के थोक मुद्रास्फीति के आँकड़े उम्मीद से ज़्यादा मज़बूत आने से फेडरल रिज़र्व द्वारा तत्काल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं, जबकि US और ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने कमोडिटी बाज़ारों को अस्थिर बनाए रखा। हालाँकि, US के इक्विटी बाज़ारों में मज़बूती और निवेशकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास ने कुल मिलाकर जोखिम लेने की प्रवृत्ति (risk appetite) को सहारा दिया।व्यापारिक गतिविधियाँ मज़बूत बनी रहीं, और कपास वायदा का कुल वॉल्यूम 81,518 अनुबंधों तक पहुँच गया। ओपन इंटरेस्ट (खुली स्थिति) में थोड़ी बढ़त हुई और यह 335,218 अनुबंधों तक पहुँच गया; यह दर्शाता है कि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर तेज़ी वाली स्थितियाँ बनाए रखीं, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सक्रिय रही। ट्रेडर्स अब बाज़ार की नई दिशा जानने के लिए आने वाले USDA एक्सपोर्ट सेल्स डेटा, CFTC ऑन-कॉल रिपोर्ट और साप्ताहिक Commitment of Traders (COT) रिपोर्ट पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। कुल मिलाकर, मौसम के जोखिमों, अमेरिका में बुवाई में देरी, कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों और एक्सपोर्ट की मज़बूत मांग की उम्मीदों के चलते, कॉटन फ्यूचर्स में अभी भी सावधानी भरा तेज़ी का रुख बना हुआ है।और पढ़ें :- बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों से गुजरात का कपड़ा उद्योग दबाव में
बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों से गुजरात के कपड़ा उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है।गुजरात का कपड़ा उद्योग - जिसे व्यापक रूप से भारत के मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है - अपने हाल के इतिहास में सबसे गंभीर वित्तीय मंदी में से एक का सामना कर रहा है, जिसमें दक्षिण गुजरात का कपड़ा केंद्र सूरत संकट के केंद्र में है।पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, धागे की बढ़ती लागत, वैश्विक मांग में कमी और बढ़ते व्यापारिक दबावों के संयोजन ने इस क्षेत्र को गहरे संकट में धकेल दिया है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, पिछले 60 दिनों में लगभग ₹2,500-₹3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और कई बुनाई इकाइयां अब अपनी स्थापित क्षमता के लगभग आधे पर ही काम कर रही हैं।भारत के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन केंद्रों में से एक सूरत, वर्तमान में उद्योग जगत के हितधारकों द्वारा वर्णित "लागत वृद्धि और कमजोर बाजार मांग" के "भयंकर संकट" का सामना कर रहा है। भू-राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े एक बाहरी झटके के रूप में शुरू हुआ यह संकट तेजी से क्षेत्र की कपड़ा अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक दबाव में तब्दील हो गया है, जिससे निर्माताओं, व्यापारियों और संबंधित श्रमिकों के मुनाफे पर भारी दबाव पड़ रहा है।इस संकट की जड़ में कच्चे तेल की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि है, जिसने एमएमएफ मूल्य श्रृंखला को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। चूंकि अधिकांश सिंथेटिक वस्त्र उत्पादन पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए कच्चे तेल की ऊंची दरों ने धागे की कीमतों को काफी बढ़ा दिया है। इनपुट लागत में भारी वृद्धि के बावजूद, बाजार में कपड़े की कीमतों में उस अनुपात में समायोजन नहीं हुआ है, जिससे उत्पादन लागत और प्राप्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।गुजरात बुनकर संघ (FOGWA) के अध्यक्ष अशोक जिरावाला के अनुसार, कई निर्माताओं को अपना परिचालन जारी रखने के लिए उत्पादन लागत से कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बढ़ती इनपुट लागत और स्थिर बाजार कीमतों के बीच असंतुलन के कारण पूरे क्षेत्र में दैनिक नुकसान एक लगातार बोझ बन गया है।और पढ़ें :-तिरुपूर गारमेंट इंडस्ट्री ने केंद्र से कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की।
तिरुपूर के गारमेंट एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कीतिरुपूर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के एक डेलिगेशन ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा, कृषि और वाणिज्य मंत्रियों से मुलाकात की और कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की, जो अभी 11% है।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने इस डेलिगेशन का नेतृत्व किया। इस डेलिगेशन ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, के साथ-साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन से मुलाकात की।डेलिगेशन ने कपास की ऊंची कीमतों और बढ़ती इनपुट लागतों के कारण अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने हाल ही में कई मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि, अपैरल एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास हासिल कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी ढांचे के कारण कच्चे माल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।भारतीय अपैरल इंडस्ट्री को FTA साझेदार देशों से व्यापार के अधिक अवसर हासिल करने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करने के लिए कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करना जरूरी है।चालू वर्ष के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कपास की जरूरत लगभग 337 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 2025-2026 सीजन के लिए कपास की आवक केवल 292.15 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति में लगभग 45 लाख गांठ का अंतर आ रहा है। डेलिगेशन ने मंत्रियों को बताया कि इस कमी से बढ़ती इनपुट लागतों और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सीमित उपलब्धता के कारण स्पिनिंग मिलों और डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे की गिरकर के साथ 95.73 पर खुला
रुपया 02 पैसे गिरकर 95.73 USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 95.73 पर खुला जबकि बुधवार को यह 95.71 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 95.71 पर बंद हुआ।
बुधवार को सुबह के कारोबार में 95.61 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 95.71 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 49.74 अंक या 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,608.98 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33.05 अंक या 0.14 प्रतिशत चढ़कर 23,412.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे की बढ़त के साथ 95.61 पर खुला
रुपया 02 पैसे बढ़त 95.61 USD पर खुलाबुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे बदत 95.61 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 95.63 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 95.63 पर बंद हुआ।
मंगलवार को, सुबह के कारोबार में 95.50 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.63 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,456.04 पॉइंट या 1.92 प्रतिशत गिरकर 74,559.24 पर था, जबकि निफ्टी 436.30 पॉइंट या 1.83 प्रतिशत गिरकर 23,379.55 पर था। मार्केट का रुख तेज़ी से नेगेटिव रहा, जिसमें 875 बढ़त के मुकाबले 3,219 शेयर गिरे।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 95.50 पर खुला
रुपया 19 पैसे गिरावट 95.50 USD पर खुलामंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरावट 95.50 पर खुला जबकि सोमवार को यह 95.31 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 95.31 पर बंद हुआ।
सोमवार को, सुबह के कारोबार में 94.88 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 43 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.31 पर बंद हुआ।आज शेयर बाज़ार में भारी गिरावट: रियल्टी और कंज्यूमर शेयरों में भारी बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1,312 से ज़्यादा अंक टूटा, वहीं निफ्टी 360.30 अंक गिरकर 23,815.85 पर आ गया।और पढ़ें:- कपास उत्पादकता मिशन: सही क्रियान्वयन, बेहतर परिणाम
कपास उत्पादकता मिशन: सफलता की कुंजी प्रभावी क्रियान्वयन मेंभारत का 5,659 करोड़ रुपये का कपास उत्पादकता मिशन ऐसे समय में शुरू किया गया है जब देश की कपास अर्थव्यवस्था गंभीर कृषि और औद्योगिक चुनौतियों से जूझ रही है। लगातार घटती पैदावार, बढ़ते कीट प्रकोप और सिकुड़ते रकबे ने उस फसल को कमजोर कर दिया है जो कभी ग्रामीण आय और भारत के वस्त्र उद्योग की रीढ़ मानी जाती थी। ऐसे में केंद्र की यह पहल केवल उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि उन किसानों का भरोसा लौटाने का प्रयास भी है जिन्होंने धीरे-धीरे कपास की खेती से दूरी बना ली है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए यह मिशन विशेष महत्व रखता है।पंजाब के मालवा क्षेत्र में कपास कभी एक विश्वसनीय नकदी फसल हुआ करती थी। लेकिन सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म के बार-बार हमले, मौसम की अनिश्चितता और खेती की बढ़ती लागत ने किसानों को फिर से धान की ओर मोड़ दिया, जबकि धान की खेती पहले से ही भूजल संकट को और गहरा कर रही है। उत्तर भारत में कपास के घटते रकबे से यह साफ झलकता है कि किसान आज पर्यावरणीय अस्थिरता और आर्थिक असुरक्षा के बीच संघर्ष कर रहे हैं।मिशन में जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों, उच्च घनत्व रोपण तकनीकों, आधुनिक जिनिंग ढांचे और अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास पर दिया गया जोर निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। भारत यदि वैश्विक कपड़ा उद्योग में अग्रणी बनना चाहता है, तो उसे प्रीमियम गुणवत्ता वाले आयातित कपास पर निर्भरता कम करनी होगी। ‘खेत से फाइबर, फैशन और विदेशी बाजार तक’ की व्यापक रणनीति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कृषि और विनिर्माण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।हालांकि, इस मिशन की वास्तविक सफलता इसकी जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता पर निर्भर करेगी। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, सस्ता ऋण, वैज्ञानिक कीट प्रबंधन और ऐसी फसल बीमा व्यवस्था चाहिए जो कागजी औपचारिकताओं में उलझने के बजाय वास्तविक सुरक्षा दे सके। यदि किसानों को फिर से कपास की खेती की ओर आकर्षित करना है, तो खरीद व्यवस्था में भरोसा बहाल करना भी उतना ही जरूरी होगा।पंजाब और हरियाणा जैसे जल संकट से जूझ रहे राज्यों में कपास की वापसी धान पर निर्भरता कम करने और भूजल संरक्षण में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन यदि यह मिशन भी कागजी योजनाओं और धीमे समन्वय तक सीमित रह गया, तो देश एक बार फिर उसी निराशा के चक्र में फंस जाएगा जिसने किसानों को कपास की खेती छोड़ने पर मजबूर किया था।और पढ़ें :- तमिलनाडु: नागपट्टिनम ज़िले में लगातार बारिश से किसान चिंतित
नागापट्टिनम ज़िला, तमिलनाडु में लगातार बारिश से कपास किसानों की बढ़ी चिंतानागापट्टिनम ज़िला, तमिलनाडु में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही गर्मियों की बारिश ने थिरुमारुगल ब्लॉक के कई इलाकों में कपास की खेती को प्रभावित किया है। खेतों में बारिश का पानी भर जाने से किसानों को फ़सल खराब होने की आशंका सताने लगी है।रिपोर्ट के मुताबिक, आधी रात से थिरुमारुगल, अलाथुर, एरावंचेरी, मरुंगुर, नेइकुप्पई, थिरुकन्नपुरम, अंबल, पोलगम और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ज़िले के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से तेज़ गर्मियों की बारिश दर्ज की गई है।थिरुमारुगल ब्लॉक में किसानों ने बड़े पैमाने पर गर्मियों की फ़सल के रूप में कपास की बुवाई की थी। इस समय फसल में फूल आने और डोडे बनने का चरण चल रहा है। हालांकि, कई किसान अभी तक खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। लगातार बारिश के चलते कई खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कपास के पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है।कपास किसान आर. शिवा ने बताया, “बारिश के कारण कपास के पौधों पर लगे फूल झड़ रहे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है।”एक अन्य किसान पी. कथिर ने कहा कि यदि खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहा तो पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कॉटन कैंडी कीमत ₹4,100 बढ़ाई, नीलामी 5.85 लाख गांठ पार
CCI ने कॉटन कैंडी की कीमतें ₹4,100 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 5.85 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 4 मई से 8 मई, 2026 के सप्ताह के दौरान कॉटन की कीमतों में ₹4,100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कॉटन व्यापारियों की ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न के स्टॉक से लगभग 5,85,500 गांठों की साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 4 मई, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत मज़बूत रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 2,36,400 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। मिलों ने 89,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,46,800 गांठें खरीदकर खरीदारी में बढ़त बनाई।5 मई, 2026 (मंगलवार):नीलामी की गतिविधियाँ थोड़ी धीमी पड़ गईं, और कुल बिक्री 159,900 गांठों तक पहुँची। मिलों ने 70,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 89,300 गांठें खरीदीं।6 मई, 2026 (बुधवार):CCI ने इस दिन कुल 121,900 गांठों की बिक्री की जानकारी दी। मिलों ने 55,300 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 66,600 गांठें खरीदीं।7 मई, 2026 (गुरुवार):बिक्री की मात्रा में और गिरावट आई, और इस सत्र के दौरान 40,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 22,300 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 18,000 गांठें खरीदीं। 8 मई, 2026 (शुक्रवार):सप्ताह का समापन कुल 27,000 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 12,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारी सक्रिय रहे और उन्होंने कुल 15,000 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री की जानकारीCCI की कुल बिक्री अब यहाँ तक पहुँच गई है:2025–26 सीज़न: 65,98,000 गांठें
कपास किसानों के लिए अहम अपडेट: Bt बीजों की बिक्री और बुवाई पर सरकार सख्त, अभी करना होगा इंतज़ार..!जलगांव: आगामी खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कपास फसल में गुलाबी इल्ली (Pink Bollworm) के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य के कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग ने Bt कपास बीजों की बिक्री, आपूर्ति और बुवाई को लेकर नई समय-सारिणी लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।8 मई 2026 को जारी सरकारी परिपत्र के अनुसार, राज्य की सभी कृषि एजेंसियों और अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्रालय द्वारा पुणे स्थित कृषि आयुक्त कार्यालय को भेजे गए निर्देशों में साफ कहा गया है कि समय से पहले कपास की बुवाई गुलाबी इल्ली के प्रकोप को बढ़ावा देती है, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ता है।सरकार का मानना है कि जल्द बुवाई से कीटों के जीवन चक्र को अनुकूल वातावरण मिलता है, जिसके कारण फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में जलगांव समेत राज्य के कई प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में गुलाबी इल्ली से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार ने पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है।सरकारी आदेश में किसानों से अपील की गई है कि वे केवल कृषि विभाग की अनुशंसित अवधि में ही कपास की बुवाई करें। साथ ही जिला और तालुका स्तर के कृषि अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को प्रमाणित और अधिकृत Bt बीजों के उपयोग की जानकारी दी जा सके।इसके अलावा प्रशासन को अवैध और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर नजर रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।और पढ़ें :- रुपया 40 पैसे की गिरावट के साथ 94.88 पर खुला
रुपया 40 पैसे गिरावट 94.88 USD पर खुलासोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 40 पैसे गिरावट 94.88 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 94.48 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त करने की मांग तेज
Indian Textile Industry Welcomes ₹5,659-Crore Mission on Cotton to Boost Productivity and Global CompetitivenessThe Indian textile industry has welcomed the Union government’s approval of a five-year Mission on Cotton, aimed at boosting cotton productivity with an outlay of ₹5,659.22 crore. Industry stakeholders believe the initiative will strengthen cotton farming, improve productivity, and enhance the global competitiveness of India’s textile and apparel sector.Confederation of Indian Textile Industry Chairman Ashwin Chandran said the Cabinet’s decision would provide a major impetus to the sector, especially at a time when India is looking to leverage opportunities arising from Free Trade Agreements (FTAs). He noted that the Mission would help address the long-standing imbalance in India’s cotton sector.Although India is among the world’s largest cotton producers, its productivity levels remain comparatively low, affecting the country’s export competitiveness. Chandran said a recent delegation from the textile and apparel industry met Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan to highlight challenges across the cotton value chain and seek government intervention.Southern India Mills’ Association Chairman Durai Palanisamy recalled that the Technology Mission on Cotton (TMC), launched in 1999, had significantly transformed the sector. Cotton production increased from around 178 lakh bales to nearly 398 lakh bales by 2013-14, while the cultivation area expanded from 92 lakh hectares to 128 lakh hectares, accounting for nearly 36–38% of global cotton acreage.However, following the closure of the TMC, cotton gradually lost policy focus, leading to a decline in productivity and production in recent years, with current output estimated at around 292 lakh bales.Industry leaders expect the new Mission to ensure a steady supply of quality cotton to the textile sector and reduce dependence on imports of Extra Long Staple (ELS) cotton. They pointed out that India’s cotton productivity, estimated at 450–500 kg lint per hectare, remains lower than that of countries such as Brazil and China.Meanwhile, the South India Hosiery Manufacturers Association has urged the Union government to withdraw import duty on cotton and take steps to stabilise yarn prices.
Preparations for ‘White Gold’ Begin in Khargone; Emphasis Placed on Right Farming TechniquesFarmers in the Khargone district of Madhya Pradesh have intensified their preparations for the upcoming Kharif season. Recognized as the state's largest cotton-producing district, Khargone yields hundreds of thousands of quintals of cotton annually. Given the pivotal role cotton plays in the district's economy, farmers' hopes and expectations are inextricably linked to this crop. However, during every season, farmers often find themselves in a dilemma regarding which cotton variety to choose, frequently gravitating rapidly toward one specific variety. Yet, agricultural scientists maintain that for superior yields, it is not merely the variety that matters, but rather the adoption of correct farming techniques and effective crop management.According to Dr. Rajiv Singh, a senior agricultural scientist in Khargone, BT cotton is cultivated on a large scale across the district during the Kharif season. Known as "White Gold," this crop enjoys robust demand in both domestic and international markets. He noted that almost all currently available BT-2 cotton varieties possess excellent yield potential; therefore, farmers need not chase after any single specific variety.Experts assert that proper field preparation is the primary key to securing a bountiful harvest. Deep plowing, timely sowing, and the judicious use of balanced fertilizers are instrumental in boosting production. Farmers have been advised to apply manure and fertilizers strictly on the basis of soil test results, ensuring the crop receives optimal nutrition while keeping cultivation costs under control.Effective water management and pest control have also been identified as critical factors for the cotton crop. Irrigating as per requirements, preventing waterlogging in the fields, and the timely application of pesticides are essential measures for safeguarding the crop. According to agricultural scientists, if farmers embrace modern techniques and maintain regular vigilance, they can achieve superior yields and higher profits from any good cotton variety.
Special Incentive Scheme to Promote Cotton Cultivation in HaryanaExpressing concern over the continuous decline in cotton cultivation within the state, the Haryana Department of Agriculture and Farmers' Welfare has decided to launch a special incentive scheme to encourage farmers to return to cotton farming during this Kharif season. Over the past six years, the area under cotton cultivation in the state has plummeted from approximately 800,000 hectares to a record low of 390,000 hectares in 2024–25. In light of this decline, the Department has established a special wing titled "Promotion of Cotton Cultivation in Haryana" (PCCH).This campaign will be primarily implemented in major cotton-producing districts such as Sirsa, Fatehabad, Hisar, Bhiwani, Charkhi Dadri, Rewari, and Mahendragarh. Among these, Sirsa, Fatehabad, and Hisar are considered Haryana's traditional "Cotton Belt." According to agricultural experts, persistent pest infestations—including the pink bollworm—and subsequent crop losses compelled farmers to abandon cotton in favor of alternative crops like paddy, thereby placing additional strain on irrigation resources.Under this scheme, demonstration plots spanning two acres each will be developed in every district. On these plots, the entire cultivation process—encompassing land preparation, sowing, irrigation, pesticide application, and harvesting—will be meticulously documented using scientific methodologies. These plots will be jointly managed by the Department of Agriculture and scientists from Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, ensuring that farmers receive practical, hands-on training.According to Dr. Arun Kumar Yadav, the State Coordinator for PCCH, farmers will be provided with comprehensive information regarding pest identification, disease management, and the balanced application of fertilizers and pesticides. The government is offering financial assistance of ₹2,000 per acre for micronutrients and ₹4,000 per acre for the cultivation of indigenous cotton varieties. To avail of these benefits, it will be mandatory for farmers to register on the "Meri Fasal Mera Byora" portal and submit their purchase bills.read more :- Cotton Prices Cross 10,000—Yet Farmers See No Benefit
Cotton Prices Cross ₹10,000 Per Quintal, Yet Farmers Fail to Reap the BenefitsIn the erstwhile Adilabad district, cotton prices have surged, reaching a high of ₹10,000 per quintal; however, the majority of farmers have failed to reap the benefits of this rise. The primary reason for this is that farmers had already sold their produce earlier at lower prices. Farmers have attributed their losses to market volatility and procurement conditions related to moisture content.Adilabad has witnessed a massive surge in cotton prices this season. Despite this, there is a noticeable lack of enthusiasm among farmers, as most of them had already sold their harvest. Only a select few farmers—those who had safely stored their cotton at home—are now capitalizing on the elevated prices to earn profits.Many farmers state that the cotton market remained subject to constant fluctuations, preventing them from securing fair prices at the opportune moment. Consequently, a large number of farmers have incurred losses in the cultivation of this cash crop.The erstwhile Adilabad district—comprising the districts of Adilabad, Mancherial, Kumaram Bheem Asifabad, and Nirmal—is recognized as one of the state's premier cotton-producing regions. Cotton was cultivated across approximately 12.60 lakh acres in this region, yielding an estimated production of 80 lakh quintals.The Cotton Corporation of India (CCI) procured approximately 40.25 lakh quintals of cotton, while the remaining produce was purchased by private traders.read more :- The rupee opened 11 paise lower at 95.87 against the dollar
Rupee Opens at 95.87 Against the Dollar Down 11 PaiseOn Friday, the Indian Rupee opened 11 paise lower against the US Dollar at 95.87, whereas it had closed at 95.76 on Thursday. Read More:- The rupee closed 3 paise lower against the dollar at 95.76
After opening at 95.73 in morning trade on Thursday, the Indian rupee slipped 3 paise to close at 95.76.At market close, the Sensex surged 789.74 points, or 1.06 percent, to reach 75,398.72, while the Nifty closed at 23,689.60, gaining 277 points or 1.18 percent.Read More :- ICE Cotton Futures Climb on Concerns Over Dry US Weather Conditions
ICE Cotton Futures Rise on US Dry Weather WorriesICE cotton futures closed higher on Wednesday as ongoing dry weather concerns in major US cotton-growing regions, especially West Texas, continued to support bullish market sentiment. Traders remained worried about limited rainfall and increasing moisture stress, which could impact crop development and production prospects. Strong speculative buying also kept prices firm throughout the session.The most-active July 2026 cotton contract settled at 86.81 cents per pound, gaining 0.49 cent and marking its second-highest close of the season, as well as the strongest settlement since April 2024. The December 2026 contract ended at 86.46 cents, up 0.18 cent, also recording one of the highest levels of the current rally.Support for cotton prices also came from rising crude oil values, with oil trading above $100 per barrel. Higher energy prices increase the production cost of polyester and other synthetic fibres, improving the competitiveness of natural fibres like cotton. In addition, growing global interest in sustainable and eco-friendly textile materials continued to provide long-term support to cotton demand.Market participants also discussed the possibility of stronger Chinese demand for US cotton, including market rumours about purchases by the Chinese State Reserve. These expectations added further strength to futures trading.Meanwhile, ICE certified cotton stocks increased by 1,160 bales to 185,378 bales as of May 12. In Brazil, consultancy Safras & Mercado estimated the country’s 2025-26 cotton crop at 3.347 million tonnes, slightly below earlier trade expectations.Broader financial markets also influenced cotton trade. Stronger-than-expected US wholesale inflation data reduced hopes of immediate Federal Reserve interest rate cuts, while geopolitical tensions involving the US and Iran kept commodity markets volatile. However, firm US equity markets and improved investor confidence supported overall risk appetite.Trading activity remained strong, with total cotton futures volume reaching 81,518 contracts. Open interest rose slightly to 335,218 contracts, indicating traders largely maintained bullish positions, while options trading remained active.Traders are now closely watching upcoming USDA Export Sales data, the CFTC On-Call Report, and the weekly Commitment of Traders (COT) Report for fresh market direction. Overall, cotton futures continue to hold a cautiously bullish tone due to weather risks, delayed US planting, firm crude oil prices, and expectations of stronger export demand.READ MORE :- Rising Costs and Global Headwinds Strain Gujarat’s Textile Industry
Rising costs and global challenges are putting pressure on Gujarat's textile industry.Gujarat's textile industry—widely considered the backbone of India's man-made fiber (MMF) sector—is facing one of the most severe financial downturns in its recent history, with Surat, the textile hub of South Gujarat, at the epicenter of the crisis.A combination of geopolitical tensions in West Asia, rising crude oil prices, increasing yarn costs, declining global demand, and increasing trade pressures have pushed the sector into a deep crisis. According to industry estimates, losses of approximately ₹2,500-₹3,000 crore have been incurred in the last 60 days, and many weaving units are now operating at only about half their installed capacity.Surat, one of India's largest textile production centers, is currently facing a "severe crisis" of "increased costs and weak market demand," as described by industry stakeholders. What began as an external shock linked to geopolitical instability has rapidly transformed into a structural strain on the region's textile economy, severely impacting the profits of manufacturers, traders, and related workers.At the root of this crisis is the sharp rise in crude oil prices, which has directly impacted the MMF value chain. Since most synthetic textile production relies heavily on petroleum-derived raw materials, high crude oil rates have significantly increased yarn prices. Despite the significant increase in input costs, market fabric prices have not adjusted proportionately, leading to a widening gap between production costs and realization.According to Ashok Jirawala, President of the Gujarat Weavers Association (FOGWA), many manufacturers are being forced to sell below production costs to continue operations. He explained that the imbalance between rising input costs and stable market prices has become a persistent burden incurring daily losses across the region.READ MORE :- Tirupur Garment Industry Urges Centre to Scrap Cotton Import Duty
Garment Exporters and Manufacturers from Tirupur Demand Removal of Import Duty on CottonA delegation of garment manufacturers and exporters from Tirupur met with the Union Textiles, Agriculture, and Commerce Ministers in New Delhi on Wednesday to demand the removal of the current 11% import duty on cotton.A. Sakthivel, Chairman of the Apparel Export Promotion Council, led the delegation. The delegation met with Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan, and Union Textiles Minister Giriraj Singh, as well as Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan.The delegation highlighted the challenges faced by the apparel and textile industry due to high cotton prices and rising input costs. India has recently signed several free trade agreements (FTAs), creating significant opportunities for increased textile and apparel exports. However, while other apparel exporting countries are able to obtain cotton at internationally competitive prices, Indian manufacturers face high raw material prices due to the current import duty structure.Reduction in import duty on cotton is essential to help the Indian apparel industry gain more trade opportunities from FTA partner countries and enhance India's competitiveness in the global market.The textile industry's cotton requirement for the current year is estimated to be approximately 337 lakh bales, while cotton arrivals for the 2025-2026 season are projected to be only 292.15 lakh bales, resulting in a demand-supply gap of approximately 45 lakh bales. The delegation informed the ministers that this shortage is expected to increase pressure on spinning mills and the downstream textile industry due to rising input costs and limited availability of quality raw materials.READ MORE :-The rupee opened at 95.73 with a fall of 02 paise
The rupee fell by 02 paise to open at 95.73 USDOn Thursday, the Indian rupee opened 02 paise lower at 95.73 against the dollar, while it had closed at 95.71 on Wednesday.Read more :- The rupee closed at 95.71 against the dollar, down 10 paise.
On Wednesday, after opening at 95.61 in morning trade, the Indian rupee fell by 10 paise to close at 95.71 against the US dollar.At the close, the Sensex ended 49.74 points, or 0.07 percent, higher at 74,608.98, while the Nifty rose 33.05 points, or 0.14 percent, to close at 23,412.60.Read More :- The rupee opened 02 paise higher at 95.61
The Rupee opened 2 paise higher at 95.61 against the USD.On Wednesday, the Indian Rupee opened at 95.61 against the US Dollar, gaining 2 paise, whereas it had closed at 95.63 on Tuesday.Read More:- The Rupee closed 13 paise lower against the Dollar at 95.63
On Tuesday, after opening at 95.50 in morning trade, the Indian Rupee fell by 13 paise to close at 95.63 against the US Dollar.At the close, the Sensex stood at 74,559.24, down 1,456.04 points or 1.92 percent, while the Nifty was at 23,379.55, down 436.30 points or 1.83 percent. Market breadth remained sharply negative, with 3,219 shares declining against 875 advances.READ MORE :- Rupee Opens at 95.50 Down 19 Paise
Rupee Opens at 95.50 Against the Dollar, Down 19 PaiseOn Tuesday, the Indian Rupee opened at 95.50 against the US Dollar a decline of 19 paise whereas it had closed at 95.31 on Monday.READ MORE :- The rupee ended 43 paise lower at 95.31 against the dollar.
On Monday, the Indian Rupee declined by 43 paise to close at 95.31 against the US dollar, after opening at 94.88 in morning trade.Stock market crashes today: Sensex tumbles over 1,312 points, Nifty dips 360.30 points to 23,815.85 amid heavy selling in realty and consumer stocksread more :- Cotton Productivity Mission: Proper Implementation, Better Results
Cotton Productivity Mission: The Key to Success Lies in Effective ImplementationIndia’s ₹5,659 crore Cotton Productivity Mission has been launched at a time when the country’s cotton economy is grappling with severe agricultural and industrial challenges. Steadily declining yields, rising pest infestations, and shrinking acreage have weakened a crop that was once considered the backbone of rural income and India’s textile industry. In this context, this initiative by the Centre is not merely a plan to boost production, but also an endeavor to restore the confidence of farmers who have gradually drifted away from cotton cultivation. For states like Punjab, Haryana, and Rajasthan, this mission holds particular significance.In the Malwa region of Punjab, cotton was once a reliable cash crop. However, recurrent attacks by whiteflies and pink bollworms, weather uncertainties, and rising cultivation costs have driven farmers back toward paddy cultivation—a practice that is already exacerbating the groundwater crisis. The shrinking acreage under cotton in North India clearly reflects the fact that farmers today are struggling amidst environmental instability and economic insecurity.The mission’s emphasis on climate-resilient seed varieties, high-density planting techniques, modern ginning infrastructure, and extra-long staple cotton is undoubtedly a positive step. If India aspires to become a leader in the global textile industry, it must reduce its dependence on premium-quality imported cotton. The comprehensive strategy—spanning "Farm to Fibre, Fashion, and Foreign Markets"—acknowledges the fact that agriculture and manufacturing are deeply intertwined.However, the true success of this mission will hinge upon its effective implementation at the grassroots level. Farmers require timely access to quality seeds, affordable credit, scientific pest management, and a crop insurance mechanism that offers genuine protection rather than getting bogged down in bureaucratic formalities. If farmers are to be drawn back to cotton cultivation, restoring trust in the procurement mechanism will be equally essential. In states grappling with water crises—such as Punjab and Haryana—the resurgence of cotton cultivation could prove instrumental in reducing dependence on paddy and conserving groundwater. However, if this mission, too, remains confined to mere paper plans and sluggish coordination, the country will once again find itself trapped in the very cycle of despair that previously compelled farmers to abandon cotton farming.read more :- Tamil Nadu: Farmers Concerned Over Continuous Rain in Nagapattinam District
Continuous Rains in Nagapattinam District, Tamil Nadu, Heighten Concerns for Cotton FarmersContinuous summer rains over the past three days in Nagapattinam district, Tamil Nadu, have adversely affected cotton cultivation in several areas of the Thirumarugal block. With rainwater inundating their fields, farmers are increasingly apprehensive about potential crop damage.According to reports, incessant rain has been falling since midnight in Thirumarugal, Alathur, Eravancheri, Marungur, Neikuppai, Thirukannapuram, Ambal, Polagam, and surrounding regions. Heavy summer showers have been recorded across various parts of the district over the last three days.Farmers in the Thirumarugal block had undertaken extensive cotton sowing as a summer crop. The crop is currently in the crucial flowering and boll formation stage. However, many farmers have not yet been able to complete the task of earthing up (mounding soil around the plants) in their fields. Due to the continuous rainfall, water has accumulated in numerous fields, thereby hindering the growth of the cotton plants.Cotton farmer R. Shiva stated, "Due to the rains, the flowers on the cotton plants are shedding, which could lead to a drastic decline in yield."Another farmer, P. Kathir, warned that if water remains stagnant in the fields for an extended period, the plant roots could rot, potentially causing severe financial losses for the farmers. He further cautioned that the extent of the damage could escalate if the rains persist in this manner.read more :- CCI Hikes Cotton Candy Price by ₹4,100; Auction Crosses 5.85 Lakh Bales
CCI Raises Cotton Candy Prices by ₹4,100 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 5.85 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹4,100 per candy during the week from May 04 to May 08 2026, the auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting weekly sales of about 5,85,500 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMay 04, 2026 (Monday):The week started on a strong note, recording the highest single-day sales of 2,36,400 bales. Mills purchased 89,600 bales, while traders led the buying activity with 1,46,800 bales.May 05, 2026 (Tuesday):Auction activity moderated slightly, with total sales reaching 1,59,900 bales. Mills bought 70,600 bales, whereas traders purchased 89,300 bales.May 06, 2026 (Wednesday):CCI reported total sales of 1,21,900 bales during the day. Mills accounted for 55,300 bales, while traders purchased 66,600 bales.May 07, 2026 (Thursday):Sales volume declined further, with 40,300 bales sold during the session. Mills purchased 22,300 bales, while traders bought 18,000 bales.May 08, 2026 (Friday):The week ended with total sales of 27,000 bales. Mills purchased 12,000 bales, while traders remained active with purchases of 15,000 bales.Cumulative Sales UpdateCCI’s total sales have reached:2025–26 season: 65,98,000 bales
Important Update for Cotton Farmers: Government Tightens Grip on Sale and Sowing of Bt Seeds—Wait Required for Now!Jalgaon: In view of the upcoming 2026 Kharif season, the Maharashtra government has taken stringent measures to curb the growing threat of the Pink Bollworm in cotton crops. The State Department of Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development, and Fisheries has issued directives implementing a new schedule regarding the sale, supply, and sowing of Bt cotton seeds.According to a government circular issued on May 8, 2026, all agricultural agencies and officials across the state have been instructed to ensure strict compliance with these regulations. The directives, sent by the Ministry to the office of the Agriculture Commissioner (Pune), clearly state that premature sowing of cotton fosters Pink Bollworm outbreaks, thereby having a severe adverse impact on crop production.The government maintains that early sowing creates an environment conducive to the pest's life cycle, potentially leading to massive crop damage. Over the past few years, farmers in several major cotton-producing districts of the state—including Jalgaon—have suffered extensive losses due to the Pink Bollworm infestation. Drawing upon this experience, the government has significantly heightened its vigilance this time around.The government order appeals to farmers to undertake cotton sowing only during the specific period recommended by the Department of Agriculture. Furthermore, district and taluka-level agricultural officials have been directed to conduct awareness campaigns to educate farmers on the importance of using certified and authorized Bt seeds.Additionally, the administration has been instructed to monitor the sale of illegal and unauthorized seeds and to take punitive action against those found violating the regulations.read more :- Rupee Opens at 94.88 Down 40 Paise
Rupee Opens at 94.88 Against the USD Down 40 PaiseOn Monday the Indian Rupee opened at 94.88 against the US Dollar a decline of 40 paise compared to its closing level of 94.48 on Friday.Read More:- Demand to completely eliminate import duty on cotton intensifies.
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ઉત્પાદકતા અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે રૂ.5,659 કરોડના કપાસ પરના મિશનનું સ્વાગત કરે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગે રૂ.5,659.22 કરોડના ખર્ચે કપાસ ઉત્પાદકતા વધારવાના હેતુથી પાંચ વર્ષના કપાસ પરના મિશનને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવાનું સ્વાગત કર્યું છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો માને છે કે આ પહેલ કપાસની ખેતીને મજબૂત બનાવશે, ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરશે અને ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરશે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ પરિષદના અધ્યક્ષ અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે મંત્રીમંડળનો નિર્ણય આ ક્ષેત્રને મોટો પ્રોત્સાહન આપશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે ભારત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) થી ઉદ્ભવતા તકોનો લાભ લેવાનું વિચારી રહ્યું છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે આ મિશન ભારતના કપાસ ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અસંતુલનને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદકોમાંનું એક હોવા છતાં, તેનું ઉત્પાદકતા સ્તર તુલનાત્મક રીતે ઓછું રહે છે, જે દેશની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છે. ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના તાજેતરના પ્રતિનિધિમંડળે કપાસ મૂલ્ય શૃંખલામાં પડકારોને પ્રકાશિત કરવા અને સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગ કરવા માટે કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને મળ્યા હતા.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના ચેરમેન દુરાઈ પલાનીસામીએ યાદ કર્યું કે ૧૯૯૯માં શરૂ કરાયેલા ટેકનોલોજી મિશન ઓન કોટન (TMC) એ આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવ્યું હતું. ૨૦૧૩-૧૪ સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ ૧૭૮ લાખ ગાંસડીથી વધીને લગભગ ૩૯૮ લાખ ગાંસડી થયું હતું, જ્યારે ખેતીનો વિસ્તાર ૯૨ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૨૮ લાખ હેક્ટર થયો હતો, જે વૈશ્વિક કપાસના વાવેતર વિસ્તારના લગભગ ૩૬-૩૮% જેટલો હતો.જોકે, TMC બંધ થયા પછી, કપાસ ધીમે ધીમે નીતિગત ધ્યાન ગુમાવી બેઠો, જેના કારણે તાજેતરના વર્ષોમાં ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો, વર્તમાન ઉત્પાદન આશરે ૨૯૨ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.ઉદ્યોગના નેતાઓ અપેક્ષા રાખે છે કે નવું મિશન કાપડ ક્ષેત્રને ગુણવત્તાયુક્ત કપાસનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરશે અને એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડશે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે ભારતની કપાસ ઉત્પાદકતા, જે પ્રતિ હેક્ટર ૪૫૦-૫૦૦ કિલો લિન્ટ હોવાનો અંદાજ છે, તે બ્રાઝિલ અને ચીન જેવા દેશો કરતા ઓછી રહે છે.દરમિયાન, દક્ષિણ ભારત હોઝિયરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશને કેન્દ્ર સરકારને કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી પાછી ખેંચવા અને યાર્નના ભાવ સ્થિર કરવા પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
ખરગોનમાં 'સફેદ સોના'ની તૈયારીઓ શરૂ; યોગ્ય ખેતી તકનીકો પર ભારમધ્યપ્રદેશના ખરગોન જિલ્લાના ખેડૂતોએ ખરીફ સિઝન માટે તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. રાજ્યના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લા તરીકે ઓળખાતું, ખરગોન વાર્ષિક લાખો ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. જિલ્લાના અર્થતંત્રમાં કપાસની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતોની આશાઓ અને અપેક્ષાઓ આ પાક સાથે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલી છે. જો કે, દરેક ઋતુમાં, ખેડૂતો ઘણીવાર કપાસની કઈ જાત પસંદ કરવી તે અંગે મૂંઝવણમાં મુકાય છે, ઘણીવાર તેઓ એક ચોક્કસ જાત તરફ ઝડપથી આકર્ષાય છે. છતાં, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે શ્રેષ્ઠ ઉપજ માટે, ફક્ત વિવિધતા જ મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ યોગ્ય ખેતી તકનીકો અપનાવવી અને અસરકારક પાક વ્યવસ્થાપન પણ મહત્વપૂર્ણ છે.ખરગોનના વરિષ્ઠ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. રાજીવ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, ખરીફ સિઝન દરમિયાન જિલ્લામાં બીટી કપાસનું મોટા પાયે વાવેતર કરવામાં આવે છે. "સફેદ સોના" તરીકે ઓળખાતા, આ પાકની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં મજબૂત માંગ રહે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે હાલમાં ઉપલબ્ધ લગભગ બધી જ BT-2 કપાસની જાતોમાં ઉત્તમ ઉપજ ક્ષમતા છે; તેથી, ખેડૂતોને કોઈ એક ચોક્કસ જાત પાછળ દોડવાની જરૂર નથી.નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે યોગ્ય ખેતરની તૈયારી એ પુષ્કળ પાક સુનિશ્ચિત કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. ઊંડી ખેડાણ, સમયસર વાવણી અને સંતુલિત ખાતરોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ ઉત્પાદન વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ખેડૂતોને માટી પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે ખાતર અને ખાતરોનો કડક ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જેનાથી પાકને શ્રેષ્ઠ પોષણ મળે અને ખેતી ખર્ચ નિયંત્રણમાં રહે.વધુમાં, કપાસના પાક માટે પાણી વ્યવસ્થાપન અને જીવાત નિયંત્રણને અત્યંત આવશ્યક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. જરૂરિયાતો અનુસાર સિંચાઈ કરવી, ખેતરોમાં પાણી ભરાતું અટકાવવું અને જંતુનાશકોનો સમયસર ઉપયોગ કરવો એ પાકને બચાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં છે. કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જો ખેડૂતો આધુનિક તકનીકો અપનાવે અને નિયમિત તકેદારી રાખે, તો તેઓ શ્રેષ્ઠ ઉપજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને કોઈપણ સારી કપાસની જાતમાંથી વધુ નફો મેળવી શકે છે.
હરિયાણામાં કપાસના ઘટાડાવાળા વાવેતરને પુનર્જીવિત કરવા માટે સરકારે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરીછેલ્લા છ વર્ષમાં હરિયાણામાં કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2019-20 સીઝનમાં, રાજ્યમાં આશરે 800,000 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું; જોકે, 2024-25 સુધીમાં, આ વાવેતર વિસ્તાર ઘટીને આશરે 390,000 હેક્ટર થઈ ગયો છે. વાવેતર વિસ્તારમાં આ સતત ઘટાડા બાદ - અને ખેડૂતો કપાસની ખેતીથી વધુને વધુ દૂર થઈ રહ્યા હોવાથી - રાજ્ય સરકારે હવે આ પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે.કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે "હરિયાણામાં કપાસની ખેતી માટે પ્રોત્સાહન (PCCH)" નામની એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય કપાસની ખેતીમાં ખેડૂતોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો અને ઉત્પાદન સ્તરને ફરી એકવાર વધારવાનો છે. આ અભિયાન હેઠળ, સિરસા, ફતેહાબાદ, હિસાર, ભિવાની, ચરખી દાદરી, રેવારી અને મહેન્દ્રગઢ જેવા મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવશે.નિષ્ણાતોના મતે, કપાસ ક્ષેત્રમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ તાજેતરના વર્ષોમાં જીવાતોના ઉપદ્રવમાં વધારો અને ત્યારબાદ પાકમાં થયેલા નુકસાન છે. વારંવાર નુકસાન સહન કર્યા પછી, ઘણા ખેડૂતોએ ડાંગર જેવા વૈકલ્પિક પાક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, જેના કારણે પરંપરાગત કપાસ પટ્ટા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે.નવી યોજના હેઠળ, દરેક જિલ્લામાં બે એકરના પ્રદર્શન પ્લોટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ પ્લોટનું કૃષિ વિભાગ અને ચૌધરી ચરણ સિંહ હરિયાણા કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. અહીં, ખેડૂતોને જમીનની તૈયારી, વાવણી અને સિંચાઈથી લઈને જીવાત વ્યવસ્થાપન અને લણણી સુધીની સમગ્ર ખેતી પ્રક્રિયાને આવરી લેતી વ્યવહારિક તાલીમ મળશે.રાજ્ય સંયોજક ડૉ. અરુણ કુમાર યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, ખેડૂતોને રોગો અને હાનિકારક જીવાતોને ઓળખવા તેમજ ખાતરો અને જંતુનાશકોના સંતુલિત અને વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ વિશે પણ શિક્ષિત કરવામાં આવશે. પડોશી વિસ્તારોના ખેડૂતો નિષ્ણાતો પાસેથી સીધા શીખવા માટે આ પ્રદર્શન ફાર્મની મુલાકાત લઈ શકશે. સરકાર આશાવાદી છે કે આ પહેલ ખેડૂતોનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે અને આગામી વર્ષોમાં સમગ્ર હરિયાણામાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં પુનરુત્થાન લાવશે.
કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૧૦,૦૦૦ ને પાર, છતાં ખેડૂતો લાભ મેળવી શક્યા નથીભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લામાં, કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૧૦,૦૦૦ ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે; જોકે, મોટાભાગના ખેડૂતો આ વધારાનો લાભ મેળવી શક્યા નથી. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ખેડૂતોએ અગાઉ ઓછા ભાવે પોતાનો પાક વેચી દીધો હતો. ખેડૂતોએ તેમના નુકસાન માટે બજારની અસ્થિરતા અને ભેજ સંબંધિત ખરીદીની સ્થિતિને જવાબદાર ગણાવી છે.આદિલાબાદમાં આ સિઝનમાં કપાસના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં, ખેડૂતોમાં ઉત્સાહનો નોંધપાત્ર અભાવ છે, કારણ કે તેમાંના મોટાભાગના ખેડૂતોએ પોતાનો પાક વેચી દીધો હતો. ફક્ત થોડા જ ખેડૂતો - જેમણે ઘરે કપાસ સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહ કર્યો હતો - હવે નફો મેળવવા માટે ઊંચા ભાવનો લાભ લઈ રહ્યા છે.ઘણા ખેડૂતો જણાવે છે કે કપાસ બજાર સતત વધઘટને આધીન રહ્યું છે, જેના કારણે તેઓ યોગ્ય સમયે વાજબી ભાવ મેળવી શક્યા નથી. પરિણામે, આ રોકડ પાકની ખેતીમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે.આદિલાબાદ, મંચેરિયાલ, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદ અને નિર્મલ જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરતો આદિલાબાદ જિલ્લો રાજ્યના કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રદેશમાં આશરે ૧૨.૬૦ લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર થતું હતું, જેમાંથી અંદાજે ૮૦ લાખ ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન મળતું હતું.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આશરે ૪૦.૨૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો, જ્યારે બાકીનો પાક ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
રૂપિયો 11 પૈસા गिरकर 95.87 USD પર ખુલ્લું કરોશુક્રવાર કો ભારતીય રૂપિયા ડોલર મુકાબલે 11 પૈસા गिरकर 95.87 પર ખુલાસો ગુરુવાર 95.76 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 95.76 પર બંધ થયો
ગુરુવારે સવારના કારોબારમાં 95.73 પર ખુલ્યા પછી, ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 95.76 પર બંધ થયો.બજાર બંધ થવા પર, સેન્સેક્સ 789.74 પોઈન્ટ અથવા 1.06 ટકા વધીને 75,398.72 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 277 પોઈન્ટ અથવા 1.18 ટકા વધીને 23,689.60 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- શુષ્ક યુએસ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અંગે ચિંતાઓ પર ICE કોટન ફ્યુચર્સ ચઢી ગયા છે
અમેરિકાના શુષ્ક હવામાનની ચિંતાઓને કારણે ICE કોટન ફ્યુચર્સ વધ્યાયુએસના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશો, ખાસ કરીને પશ્ચિમ ટેક્સાસમાં શુષ્ક હવામાનની ચિંતાઓથી બજારના ભાવનામાં તેજી જોવા મળી હોવાથી બુધવારે ICE કોટન ફ્યુચર્સ ઊંચા બંધ થયા. વેપારીઓ મર્યાદિત વરસાદ અને વધતા ભેજના તણાવ અંગે ચિંતિત રહ્યા, જે પાકના વિકાસ અને ઉત્પાદનની સંભાવનાઓને અસર કરી શકે છે. મજબૂત સટ્ટાકીય ખરીદીએ પણ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન ભાવ મજબૂત રાખ્યા.સૌથી સક્રિય જુલાઈ 2026 કપાસનો કોન્ટ્રેક્ટ 86.81 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર થયો, જે 0.49 સેન્ટ વધ્યો અને સિઝનનો બીજો સૌથી ઉચ્ચતમ બંધ હતો, તેમજ એપ્રિલ 2024 પછીનો સૌથી મજબૂત સમાધાન હતો. ડિસેમ્બર 2026નો કોન્ટ્રેક્ટ 0.18 સેન્ટ વધીને 86.46 સેન્ટ પર સમાપ્ત થયો, જે વર્તમાન તેજીના ઉચ્ચતમ સ્તરોમાંનો એક પણ રેકોર્ડ છે.કપાસના ભાવને ટેકો ક્રૂડ ઓઇલના વધતા મૂલ્યોથી પણ મળ્યો, જેમાં તેલનો વેપાર પ્રતિ બેરલ $100 થી ઉપર હતો. ઊંચી ઉર્જા કિંમતો પોલિએસ્ટર અને અન્ય કૃત્રિમ રેસાના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરે છે, જે કપાસ જેવા કુદરતી રેસાની સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરે છે. વધુમાં, ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ કાપડ સામગ્રીમાં વધતી જતી વૈશ્વિક રુચિ કપાસની માંગને લાંબા ગાળાનો ટેકો પૂરો પાડતી રહી.બજારના સહભાગીઓએ ચાઇનીઝ સ્ટેટ રિઝર્વ દ્વારા ખરીદી અંગેની બજાર અફવાઓ સહિત, યુએસ કપાસ માટે ચીનની માંગમાં મજબૂતાઈની શક્યતા અંગે પણ ચર્ચા કરી. આ અપેક્ષાઓએ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં વધુ મજબૂતી ઉમેરી.દરમિયાન, 12 મે સુધીમાં ICE પ્રમાણિત કપાસનો સ્ટોક 1,160 ગાંસડી વધીને 185,378 ગાંસડી થયો. બ્રાઝિલમાં, કન્સલ્ટન્સી સફ્રાસ અને મર્કાડોએ દેશના 2025-26 કપાસનો પાક 3.347 મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જે અગાઉની વેપાર અપેક્ષાઓ કરતાં થોડો ઓછો હતો.વ્યાપક નાણાકીય બજારોએ પણ કપાસના વેપારને પ્રભાવિત કર્યો. અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત યુએસ જથ્થાબંધ ફુગાવાના ડેટાએ તાત્કાલિક ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની આશા ઘટાડી, જ્યારે યુએસ અને ઈરાનને લગતા ભૂરાજકીય તણાવે કોમોડિટી બજારોને અસ્થિર રાખ્યા. જોકે, મજબૂત યુએસ ઇક્વિટી બજારો અને સુધારેલા રોકાણકારોના વિશ્વાસે એકંદર જોખમની ભૂખને ટેકો આપ્યો.ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ મજબૂત રહી, કુલ કપાસના વાયદાનું વોલ્યુમ 81,518 કરારો સુધી પહોંચ્યું. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ થોડો વધીને 335,218 કોન્ટ્રેક્ટ પર પહોંચ્યો, જે દર્શાવે છે કે વેપારીઓએ મોટાભાગે તેજીની સ્થિતિ જાળવી રાખી છે, જ્યારે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ સક્રિય રહ્યું છે.વેપારીઓ હવે આગામી USDA નિકાસ વેચાણ ડેટા, CFTC ઓન-કોલ રિપોર્ટ અને સાપ્તાહિક કમિટમેન્ટ ઓફ ટ્રેડર્સ (COT) રિપોર્ટ પર નવી બજાર દિશા માટે નજર રાખી રહ્યા છે. એકંદરે, હવામાનના જોખમો, વિલંબિત યુએસ વાવેતર, મજબૂત ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને મજબૂત નિકાસ માંગની અપેક્ષાઓને કારણે કપાસના વાયદામાં સાવચેતીપૂર્વક તેજીનો સ્વર જળવાઈ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- વધતા ખર્ચ અને વૈશ્વિક અવરોધો ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગ પર દબાણ લાવે છે
વધતા ખર્ચ અને વૈશ્વિક પડકારો ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગ પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ - જેને ભારતના માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) ક્ષેત્રની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે - તેના તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી ગંભીર નાણાકીય મંદીનો સામનો કરી રહ્યો છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતનું કાપડ કેન્દ્ર સુરત, આ કટોકટીનું કેન્દ્ર છે.પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ, યાર્નના ખર્ચમાં વધારો, વૈશ્વિક માંગમાં ઘટાડો અને વધતા વેપાર દબાણના સંયોજને આ ક્ષેત્રને ઊંડા સંકટમાં ધકેલી દીધું છે. ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, છેલ્લા 60 દિવસમાં આશરે ₹2,500-₹3,000 કરોડનું નુકસાન થયું છે, અને ઘણા વણાટ એકમો હવે તેમની સ્થાપિત ક્ષમતાના લગભગ અડધા ભાગ પર કાર્યરત છે.ભારતના સૌથી મોટા કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંનું એક, સુરત હાલમાં ઉદ્યોગ હિસ્સેદારો દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ "વધેલા ખર્ચ અને નબળી બજાર માંગ" ના "ગંભીર સંકટ"નો સામનો કરી રહ્યું છે. ભૂરાજકીય અસ્થિરતા સાથે જોડાયેલા બાહ્ય આંચકા તરીકે જે શરૂ થયું તે ઝડપથી પ્રદેશના કાપડ અર્થતંત્ર પર માળખાકીય તાણમાં પરિવર્તિત થયું છે, જેનાથી ઉત્પાદકો, વેપારીઓ અને સંબંધિત કામદારોના નફા પર ગંભીર અસર પડી છે.આ કટોકટીના મૂળમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો છે, જેની સીધી અસર MMF મૂલ્ય શૃંખલા પર પડી છે. મોટાભાગના કૃત્રિમ કાપડનું ઉત્પાદન પેટ્રોલિયમમાંથી મેળવેલા કાચા માલ પર ભારે આધાર રાખે છે, તેથી ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા દરોએ યાર્નના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. ઇનપુટ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હોવા છતાં, બજારના કાપડના ભાવ પ્રમાણસર ગોઠવાયા નથી, જેના કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ અને પ્રાપ્તિ વચ્ચેનો તફાવત વધ્યો છે.ગુજરાત વીવર્સ એસોસિએશન (FOGWA) ના પ્રમુખ અશોક જીરાવાલાના મતે, ઘણા ઉત્પાદકોને કામગીરી ચાલુ રાખવા માટે ઉત્પાદન ખર્ચથી ઓછા ભાવે વેચાણ કરવાની ફરજ પડી રહી છે. તેમણે સમજાવ્યું કે વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને સ્થિર બજાર ભાવ વચ્ચેનું અસંતુલન સમગ્ર પ્રદેશમાં દૈનિક નુકસાનનો સતત બોજ બની ગયું છે.વધુ વાંચો :-તિરુપુર ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગે કેન્દ્રને કપાસની આયાત ડ્યુટી રદ કરવા વિનંતી કરી
તિરુપુરના ગાર્મેન્ટ નિકાસકારો અને ઉત્પાદકોએ કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ કરીતિરુપુરના ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો અને નિકાસકારોના એક પ્રતિનિધિમંડળે બુધવારે નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય કાપડ, કૃષિ અને વાણિજ્ય મંત્રીઓને મળ્યા અને કપાસ પરની વર્તમાન 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ કરી.એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ એ. શક્તિવેલે પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું. પ્રતિનિધિમંડળે કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, અને કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ, તેમજ કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ રાજ્ય મંત્રી એલ. મુરુગનને મળ્યા.પ્રતિનિધિમંડળે કપાસના ઊંચા ભાવ અને વધતા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે વસ્ત્ર અને કાપડ ઉદ્યોગ સામેના પડકારો પર પ્રકાશ પાડ્યો. ભારતે તાજેતરમાં અનેક મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જેનાથી કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસમાં વધારો થવા માટે નોંધપાત્ર તકો ઉભી થઈ છે. જો કે, જ્યારે અન્ય વસ્ત્ર નિકાસ કરનારા દેશો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કપાસ મેળવી શકે છે, ત્યારે ભારતીય ઉત્પાદકોને વર્તમાન આયાત ડ્યુટી માળખાને કારણે કાચા માલના ઊંચા ભાવનો સામનો કરવો પડે છે.ભારતીય વસ્ત્ર ઉદ્યોગને FTA ભાગીદાર દેશો પાસેથી વધુ વેપાર તકો મેળવવા અને વૈશ્વિક બજારમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવો જરૂરી છે.ચાલુ વર્ષ માટે કાપડ ઉદ્યોગની કપાસની જરૂરિયાત આશરે 337 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે 2025-2026 સીઝન માટે કપાસની આવક માત્ર 292.15 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે, જેના પરિણામે માંગ-પુરવઠામાં આશરે 45 લાખ ગાંસડીનો તફાવત છે. પ્રતિનિધિમંડળે મંત્રીઓને માહિતી આપી હતી કે આ અછતથી સ્પિનિંગ મિલો અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર દબાણ વધવાની ધારણા છે કારણ કે ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો અને ગુણવત્તાયુક્ત કાચા માલની મર્યાદિત ઉપલબ્ધતા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસાની ગિકર સાથે 95.73 ખુલ્લું કરો
રૂપિયો 02 પૈસા गिरकर 95.73 USD પર ખુલ્લું કરોगुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 95.73 પર ખુલ્લેઆમ बुधवार को 95.71 પર બંધ થયું હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 95.71 પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે 95.61 પર ખુલ્યા પછી, અમેરિકન ડોલર સામે 10 પૈસા ઘટીને 95.71 પર બંધ થયો.બજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ ૪૯.૭૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૭ ટકા વધીને ૭૪,૬૦૮.૯૮ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૩૩.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૪ ટકા વધીને ૨૩,૪૧૨.૬૦ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૦૨ પૈસા વધીને ૯૫.૬૧ યુએસડી પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 0.2 પૈસા વધીને 95.61 USD પર ખુલ્યો.બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 0.2 પૈસા વધીને 95.61 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 95.63 ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૫.૬૩ પર બંધ થયો.
મંગળવારે, સવારના કારોબારમાં ૯૫.૫૦ પર ખુલ્યા બાદ, ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૫.૬૩ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૪૫૬.૦૪ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૨ ટકા ઘટીને ૭૪,૫૫૯.૨૪ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી ૪૩૬.૩૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૮૩ ટકા ઘટીને ૨૩,૩૭૯.૫૫ પર બંધ થયો હતો. બજારનો માહોલ તીવ્ર નકારાત્મક બન્યો હતો, જેમાં ૩,૨૧૯ શેર ઘટીને ૮૭૫ શેર વધ્યા હતા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૯૫.૫૦ પર ખુલ્યો, ૧૯ પૈસા ઘટ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો ૯૫.૫૦ પર ખુલ્યો, ૧૯ પૈસા ઘટ્યોમંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૯૫.૫૦ પર ખુલ્યો ૧૯ પૈસા ઘટ્યો જ્યારે સોમવારે તે ૯૫.૩૧ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- તમારા સામે રૂપિયો 43 તમને 95.3 પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો 43 પૈસા ઘટીને યુએસ ડોલર સામે 95.31 પર બંધ થયો, જે સવારના કારોબારમાં 94.88 પર ખુલ્યો હતો.આજે શેરબજારમાં કડાકો: રિયલ્ટી અને ગ્રાહક શેરોમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે સેન્સેક્સ 1,312 પોઈન્ટથી વધુ ગગડ્યો, નિફ્ટી 360.30 પોઈન્ટ ઘટીને 23,815.85 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો:- કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન: યોગ્ય અમલીકરણ, વધુ સારા પરિણામો
કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન: સફળતાની ચાવી અસરકારક અમલીકરણમાં રહેલી છેભારતનું ₹5,659 કરોડનું કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન એવા સમયે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે દેશનું કપાસ અર્થતંત્ર ગંભીર કૃષિ અને ઔદ્યોગિક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. સતત ઘટતી ઉપજ, જીવાતોના ઉપદ્રવમાં વધારો અને ઘટતા વાવેતર વિસ્તારને કારણે એક પાક નબળો પડ્યો છે જેને એક સમયે ગ્રામીણ આવક અને ભારતના કાપડ ઉદ્યોગનો કરોડરજ્જુ માનવામાં આવતો હતો. આ સંદર્ભમાં, કેન્દ્ર દ્વારા આ પહેલ ફક્ત ઉત્પાદન વધારવાની યોજના નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે કપાસની ખેતીથી દૂર થઈ ગયેલા ખેડૂતોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ પણ છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યો માટે, આ મિશન ખાસ મહત્વ ધરાવે છે.પંજાબના માલવા ક્ષેત્રમાં, કપાસ એક સમયે વિશ્વસનીય રોકડિયો પાક હતો. જો કે, સફેદ માખી અને ગુલાબી બોલવોર્મના વારંવારના હુમલા, હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને વધતા વાવેતર ખર્ચને કારણે ખેડૂતો ડાંગરની ખેતી તરફ પાછા ફર્યા છે - એક એવી પ્રથા જે પહેલાથી જ ભૂગર્ભજળના સંકટને વધારી રહી છે. ઉત્તર ભારતમાં કપાસ હેઠળ ઘટતો વાવેતર વિસ્તાર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આજે ખેડૂતો પર્યાવરણીય અસ્થિરતા અને આર્થિક અસુરક્ષા વચ્ચે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.આ મિશન દ્વારા આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક બીજની જાતો, ઉચ્ચ-ઘનતા વાવેતર તકનીકો, આધુનિક જીનિંગ માળખાગત સુવિધાઓ અને વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તે નિઃશંકપણે એક સકારાત્મક પગલું છે. જો ભારત વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગમાં અગ્રણી બનવા માંગે છે, તો તેણે પ્રીમિયમ-ગુણવત્તાવાળા આયાતી કપાસ પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડવી જોઈએ. "ફાર્મ ટુ ફાઇબર, ફેશન અને વિદેશી બજારો" સુધી ફેલાયેલી વ્યાપક વ્યૂહરચના - એ હકીકતને સ્વીકારે છે કે કૃષિ અને ઉત્પાદન એકબીજા સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાયેલા છે.જોકે, આ મિશનની સાચી સફળતા પાયાના સ્તરે તેના અસરકારક અમલીકરણ પર નિર્ભર રહેશે. ખેડૂતોને ગુણવત્તાયુક્ત બીજ, સસ્તું ધિરાણ, વૈજ્ઞાનિક જીવાત વ્યવસ્થાપન અને અમલદારશાહી ઔપચારિકતાઓમાં ફસાયેલા રહેવાને બદલે વાસ્તવિક રક્ષણ પૂરું પાડતી પાક વીમા પદ્ધતિની સમયસર પહોંચની જરૂર છે. જો ખેડૂતોને કપાસની ખેતી તરફ પાછા ખેંચવા હોય, તો ખરીદી પદ્ધતિમાં વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવો પણ એટલો જ જરૂરી રહેશે. પાણીના સંકટનો સામનો કરી રહેલા રાજ્યો - જેમ કે પંજાબ અને હરિયાણા - માં કપાસની ખેતીનું પુનરુત્થાન ડાંગર પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને ભૂગર્ભજળના સંરક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જોકે, જો આ મિશન પણ ફક્ત કાગળની યોજનાઓ અને સુસ્ત સંકલન સુધી સીમિત રહેશે, તો દેશ ફરી એકવાર નિરાશાના ચક્રમાં ફસાઈ જશે જેણે અગાઉ ખેડૂતોને કપાસની ખેતી છોડી દેવાની ફરજ પાડી હતી.વધુ વાંચો :- તમિલનાડુ: નાગપટ્ટિનમ જિલ્લામાં સતત વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત
તમિલનાડુના નાગપટ્ટીનમ જિલ્લામાં સતત વરસાદ, કપાસના ખેડૂતો માટે ચિંતા વધારીતમિલનાડુના નાગપટ્ટીનમ જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સતત ઉનાળાના વરસાદને કારણે તિરુમારુગલ બ્લોકના અનેક વિસ્તારોમાં કપાસના વાવેતર પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. વરસાદી પાણી તેમના ખેતરોમાં ભરાઈ જવાથી, ખેડૂતો પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી રહી છે.અહેવાલો અનુસાર, તિરુમારુગલ, અલાથુર, એરાવનચેરી, મારુનગુર, નેઇકુપ્પાઈ, તિરુકન્નપુરમ, અંબાલ, પોલાગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મધ્યરાત્રિથી અવિરત વરસાદ પડી રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં જિલ્લાના વિવિધ ભાગોમાં ભારે ઉનાળાના વરસાદ નોંધાયા છે.તિરુમારુગલ બ્લોકના ખેડૂતોએ ઉનાળાના પાક તરીકે વ્યાપક કપાસની વાવણી કરી હતી. પાક હાલમાં ફૂલો અને બોલ બનવાના મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં છે. જો કે, ઘણા ખેડૂતો હજુ સુધી તેમના ખેતરોમાં માટી ભરવા (છોડની આસપાસ માટી ઢોળવાનું) કાર્ય પૂર્ણ કરી શક્યા નથી. સતત વરસાદને કારણે, અસંખ્ય ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, જેના કારણે કપાસના છોડનો વિકાસ અવરોધાય છે.કપાસના ખેડૂત આર. શિવાએ જણાવ્યું હતું કે, "વરસાદને કારણે, કપાસના છોડ પરના ફૂલો ખરી રહ્યા છે, જેના કારણે ઉપજમાં ભારે ઘટાડો થઈ શકે છે."અન્ય એક ખેડૂત, પી. કથીરે ચેતવણી આપી હતી કે જો ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી સ્થિર રહે તો, છોડના મૂળ સડી શકે છે, જેનાથી ખેડૂતોને ગંભીર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. તેમણે વધુમાં ચેતવણી આપી હતી કે જો આ રીતે વરસાદ ચાલુ રહેશે તો નુકસાનનું પ્રમાણ વધી શકે છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કોટન કેન્ડીના ભાવમાં ₹4,100નો વધારો કર્યો; હરાજી 5.85 લાખ ગાંસડીઓને પાર કરી
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹4,100 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 5.85 લાખ ગાંસડીથી વધુ થયુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 4 મે થી 8 મે, 2026 ના સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹4,100 નો વધારો કર્યો. આ હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી જોવા મળી, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનના સ્ટોકમાંથી આશરે 585,500 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ4 મે, 2026 (સોમવાર):સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત નોંધ પર થઈ, જેમાં 236,400 ગાંસડીનો સૌથી વધુ એક દિવસીય વેચાણનો આંકડો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો. મિલોએ 89,600 ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ 146,800 ગાંસડી ખરીદીને ખરીદીમાં આગેવાની લીધી.5 મે, 2026 (મંગળવાર):હરાજીની પ્રવૃત્તિ થોડી ધીમી પડી, કુલ વેચાણ 159,900 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું. મિલોએ ૭૦,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૮૯,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૬ મે, ૨૦૨૬ (બુધવાર):સીસીઆઈએ આ દિવસે કુલ ૧,૨૧,૯૦૦ ગાંસડી વેચાણ નોંધાવ્યું હતું. મિલોએ ૫૫,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૬૬,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૭ મે, ૨૦૨૬ (ગુરુવાર):વેચાણમાં વધુ ઘટાડો થયો હતો, આ સત્ર દરમિયાન ૪૦,૩૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી. મિલોએ ૨૨,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૮,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી. ૮ મે, ૨૦૨૬ (શુક્રવાર):સપ્તાહનું કુલ ૨૭,૦૦૦ ગાંસડી વેચાણ સાથે સમાપન થયું. મિલોએ ૧૨,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓ સક્રિય રહ્યા હતા, કુલ ૧૫,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.કુલ વેચાણ અપડેટCCI નું કુલ વેચાણ હવે આટલું પહોંચી ગયું છે:૨૦૨૫–૨૬ સીઝન: ૬,૫૯૮,૦૦૦ ગાંસડી
કપાસના ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ: સરકારે બીટી બિયારણના વેચાણ અને વાવણી પર પકડ કડક બનાવી છે—હમણાં રાહ જુઓ!જલગાંવ: આગામી 2026 ખરીફ સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને, મહારાષ્ટ્ર સરકારે કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળના વધતા જોખમને રોકવા માટે કડક પગલાં લીધાં છે. રાજ્યના કૃષિ, પશુપાલન, ડેરી વિકાસ અને મત્સ્યઉદ્યોગ વિભાગે બીટી કપાસના બીજના વેચાણ, પુરવઠા અને વાવણી અંગે એક નવું સમયપત્રક લાગુ કરતા નિર્દેશો જારી કર્યા છે.8 મે, 2026 ના રોજ જારી કરાયેલા સરકારી પરિપત્ર અનુસાર, રાજ્યભરની તમામ કૃષિ એજન્સીઓ અને અધિકારીઓને આ નિયમોનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મંત્રાલય દ્વારા કૃષિ કમિશનર (પુણે) ની કચેરીને મોકલવામાં આવેલા નિર્દેશોમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે કપાસનું અકાળ વાવેતર ગુલાબી ઈયળના પ્રકોપને પ્રોત્સાહન આપે છે, જેનાથી પાક ઉત્પાદન પર ગંભીર પ્રતિકૂળ અસર પડે છે.સરકારનો દાવો છે કે વહેલું વાવણી જંતુના જીવન ચક્ર માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવે છે, જે મોટા પાયે પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રાજ્યના ઘણા મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ - જેમાં જલગાંવનો પણ સમાવેશ થાય છે - ના ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. આ અનુભવના આધારે, સરકારે આ વખતે તેની તકેદારી નોંધપાત્ર રીતે વધારી દીધી છે.સરકારી આદેશમાં ખેડૂતોને કૃષિ વિભાગ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન જ કપાસની વાવણી કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના કૃષિ અધિકારીઓને ખેડૂતોને પ્રમાણિત અને અધિકૃત બીટી બીજનો ઉપયોગ કરવાના મહત્વ વિશે શિક્ષિત કરવા માટે જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.વધુમાં, વહીવટીતંત્રને ગેરકાયદેસર અને અનધિકૃત બીજના વેચાણ પર દેખરેખ રાખવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે દંડાત્મક પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૪૦ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૮ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૪૦ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૮ USD પર ખુલ્યો.સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૪૦ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૮ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૯૪.૪૮ ના બંધ ભાવથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો:- ખાનદેશમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 8 લાખ હેક્ટરથી નીચે જવાની ધારણા છે.