STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Today2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर 60.69 लाख गांठ पर अनुमानितअक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 170 किलोग्राम प्रति गांठ 60.59 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। सितंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2024-25 सीज़न की शुरुआत में कपास का स्टॉक 39.19 लाख गांठ था।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल एस गनात्रा ने बिज़नेसलाइन को बताया, "अंतिम स्टॉक में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों के अधिक आयात के कारण हुई है। साथ ही, कोविड वर्ष 2020-21 के बाद शुरुआती स्टॉक सबसे अधिक है, जब यह लगभग 120 लाख गांठ था।"सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र को अमेरिकी टैरिफ मुद्दे से निपटने में मदद के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क वर्ष के अंत तक हटा दिया है। गणत्रा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान लगभग 20 लाख गांठ कपास का आयात होगा।"सरकार द्वारा आयात शुल्क हटाने के बाद, चालू 2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने अपने पूर्व अनुमानों से 2 लाख गांठ कपास आयात को बढ़ाकर 41 लाख गांठ कर दिया है। 2024-25 सीज़न के लिए कपास का आयात पिछले वर्ष के 15.20 लाख गांठों की तुलना में लगभग 25.80 लाख गांठ अधिक है। गणत्रा ने बताया कि 31 अगस्त तक भारतीय बंदरगाहों पर 36.75 लाख गांठ कपास पहुँचने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने देश के विभिन्न संघों और व्यापार स्रोतों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, कपास पेराई के आंकड़ों को एक लाख गांठ बढ़ाकर 312.40 लाख गांठ कर दिया है। अगस्त तक लगभग 307.09 लाख गांठ कपास की आवक हो चुकी है और शेष 5.31 लाख गांठ सितंबर के दौरान आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पेराई का अनुमान 1 लाख गांठ बढ़ाकर 91 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश में 0.5 लाख गांठ बढ़ाकर 12.5 लाख गांठ कर दिया गया है। हालाँकि, तेलंगाना में पेराई का अनुमान 0.5 लाख गांठ घटाकर 49 लाख गांठ कर दिया गया है।सीएआई ने 2024-25 के लिए खपत अनुमान 314 लाख गांठ ही रखा है, जो पहले के अनुमान के समान है। अगस्त तक खपत 286 लाख गांठ रहने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए निर्यात 18 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 28.36 लाख गांठ से 10.36 लाख गांठ कम है।और पढ़ें:- कपास बिक्री के लिए ऐप से बुक करें स्लॉट, मंडी की भीड़ से छुटकारा
कपास बेचने के लिए मंडी में नहीं करना होगा इंतजार, किसान इस मोबाइल ऐप से बुक करें स्लॉटकिसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 'कपास किसान' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास बेच सकते हैं. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग कैसे करें. हर साल लाखों किसान अपनी कपास की फसल मंडियों में बेचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता. कई बार किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सही दाम नहीं मिलते. ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 'कपास किसान ' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जहां किसान अपने मोबाइल से घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. 30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशनकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लॉन्च किए गए ‘कपास किसान’ ऐप को मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल IOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. अकोला में कपास की फसल बेचने के लिए किसानों को 30 सितंबर तक कपास किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ेंगे और पूरा प्रोसेस डिजिटल एवं पेपरलेस होगा. जिसमें MSP की गारंटी के साथ कपास की फसल का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचेगा. Kapas Kisan App की विशेषताएंऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.स्लॉट बुकिंग: कपास बेचने के लिए किसान अपने अनुसार सुविधाजनक समय और तारीख चुन सकते हैं.पेमेंट ट्रैकिंग: बिक्री के बाद भुगतान की स्थिति मोबाइल से चेक की जा सकती है.सुरक्षित लेन-देन: किसानो को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.पारदर्शिता: खरीद प्रोसेस डिजिटल होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी.और पढ़ें :- रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 81,548.73 पर और निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,005.50 पर बंद हुआ। लगभग 1867 शेयरों में तेजी आई, 1854 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- जलगाँव: कपास सड़न से 40% तक उत्पादन घटने के संकेत
जलगाँव में कपास सड़न... उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी के संकेत !जलगाँव – जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश अब थम गई है। हालाँकि, किसान चिंतित हैं क्योंकि बारिश के बाद कपास में सड़न का प्रकोप बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने सड़न के कारण कपास उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आने की संभावना जताई है।जलगाँव जिले में किसानों द्वारा अपनी खेती कम करने के कारण, इस वर्ष खरीफ सीजन में कपास का रकबा लगभग 21 प्रतिशत कम हो गया है। देखा जा रहा है कि कपास, जो वर्तमान में गुठली पकने की अवस्था में है, में बारिश रुकने के बाद सड़न व्यापक रूप से फैल गई है। हरी पत्तियों का अचानक लाल होना भी शुरू हो गया है, इसे देखते हुए किसानों ने भी उपाय किए हैं। जलगाँव स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, कपास की फसलों में सड़न कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक प्रकार की असामान्यता है। अमेरिकी संकर बीटी किस्म में यह असामान्यता बड़ी संख्या में देखी जाती है। जल तनाव, मिट्टी में अत्यधिक जल धारण, अर्थात मिट्टी में नमी की कमी, तापमान में परिवर्तन, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप और नाइट्रोजन व मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का असंतुलन कपास की फसल पर लाल धब्बे के मुख्य कारण हैं।लाल धब्बे के लिए क्या उपाय हैं?कपास पर लाल धब्बे की रोकथाम के लिए, फसल की शुरुआत से ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना चाहिए। रोपण से पहले जैविक खाद, गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, एजेटोबैक्टर और फास्फोरस-घुलनशील जीवाणुओं से बीजोपचार करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अनुशंसित अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय, उन्हें सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में देना चाहिए। यदि कपास में वर्षा का पानी जमा होता दिखाई दे, तो तुरंत पानी निकालना आवश्यक है। यदि पानी की उपलब्धता कम हो, तो एक के बाद एक वर्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि नमी हो, तो हल्की जुताई करनी चाहिए। फसल में खाद डालना भी आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन की अंतिम किस्त नहीं दी गई है, तो प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, दो प्रतिशत डीएपी या घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव करना चाहिए। कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव ने सलाह दी है कि पहले छिड़काव के बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर दो से तीन छिड़काव करने चाहिए।यदि कपास की फसल में लाल झुलसा रोग (रेड ब्लाइट) रोग लग जाए, तो उपज में 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसलिए, किसानों को समय रहते निवारक उपाय करने चाहिए। -डॉ. गिरीश चौधरी (उत्पादक- कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव)और पढ़ें :- भारत की जीडीपी 2026 में 6.6% बढ़ने का अनुमान
टैरिफ़ दबावों के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी: रिपोर्टनोमुरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें नीतिगत बदलावों को भी शामिल किया गया है। इस अनुमान के तहत कि 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ़ वित्त वर्ष 2026 तक लागू रहेगा, और 25 प्रतिशत रूसी जुर्माना केवल नवंबर तक ही लागू रहेगा। दूसरी ओर, यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत टैरिफ़ दर जारी रहती है, तो वार्षिक दर के आधार पर जीडीपी वृद्धि पर 0.8 प्रतिशत अंक (पीपीएस) का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।चालू खाता घाटा (सीएडी) भी जीडीपी के लगभग 1.1 प्रतिशत तक गिर सकता है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट 'भारत-अमेरिका व्यापार दरार: परिदृश्य, फैलाव और रणनीतिक बदलाव' में कहा है कि निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान से निवेश और खपत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और टैरिफ या गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से इसमें और वृद्धि का जोखिम भी हो सकता है।रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता ठप हो गई है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अभी भी गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि भारत एक व्यापक समझौते पर ज़ोर दे रहा है, जबकि अमेरिका शीघ्र समाधान का पक्षधर है। घरेलू स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है, जिसे विपक्षी दलों और व्यवसायों से दुर्लभ समर्थन प्राप्त हो रहा है, और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर बढ़ रहा है।नए टैरिफ ढांचे के साथ, भारत और चीन के बीच लागत का अंतर कम हो गया है, और भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रतिस्पर्धियों के बीच, यह चीन के पक्ष में गया है। इसका नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्वरूप पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा और खिलौनों पर नकारात्मक प्रभाव, और भारतीय कंपनियाँ अपने अमेरिकी ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संभवतः अपना उत्पादन कम टैरिफ वाले देशों में स्थानांतरित कर सकती हैं। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे भारत के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण केवल बाधित होगा, इसे पूरी तरह से पटरी से नहीं उतारेगा।नोमुरा को निर्यातकों को सहारा देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बहुआयामी सरकारी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। इन उपायों में राजकोषीय और वित्तीय सहायता, निर्यात विविधीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में तेज़ी लाने जैसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है। संरचनात्मक सुधारों में भी तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसके बाद एफडीआई में और उदारीकरण, विनियमन में ढील, कारक बाज़ार सुधार, निजीकरण और प्रशासनिक सुव्यवस्थितीकरण की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला
एशियाई मुद्राओं में गिरावट के कारण रुपया 3 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुलाएशियाई मुद्राओं के कमजोर होने के कारण, भारतीय रुपया 11 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 88.10 पर था।और पढ़ें :- पुणे जिले में कपास की खेती में तेज़ी से वृद्धि
पुणे जिले में कपास उत्पादन में तेज़ उछालपुणे: पुणे जिले में इस वर्ष कपास की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और खेती का रकबा सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ आमतौर पर कपास की बुवाई सालाना 1,122 हेक्टेयर में की जाती है, वहीं इस साल यह आँकड़ा बढ़कर 1,955 हेक्टेयर हो गया है - जो 74% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हाल के वर्षों में, जिले में कपास की खेती में लगातार गिरावट देखी गई थी। हालाँकि, यह रुझान अब उलटता दिख रहा है। चालू खरीफ सीज़न के दौरान, दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापुर और पुरंदर तालुकाओं के किसानों ने कई पारंपरिक फसलों की बजाय कपास को प्राथमिकता दी है।कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव का श्रेय अनुकूल मौसम, समय पर हुई शुरुआती बारिश और बेहतर बाज़ार मूल्यों की उम्मीद को देते हैं। कपास की कम पानी की आवश्यकता ने भी किसानों के निर्णयों को प्रभावित किया है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।किसानों की सहायता के लिए, जिला कृषि विभाग गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति, कीट प्रबंधन संसाधन और खेत पर मार्गदर्शन सुनिश्चित कर रहा है। फसल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए अधिकारी नियमित रूप से खेतों का दौरा कर रहे हैं।खेती के विस्तार को देखते हुए, इस साल जिले में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि, किसान सतर्क हैं और उनका कहना है कि अंतिम उपज और लाभ आने वाले महीनों में मौसम के मिजाज, कीट और रोग प्रबंधन, और कीमतों के रुझान पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,425.15 पर और निफ्टी 104.5 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 पर बंद हुआ। लगभग 2169 शेयरों में तेजी आई, 1558 शेयरों में गिरावट आई और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की बुवाई में भारी गिरावट: दशक का न्यूनतम स्तर
132 लाख हेक्टेयर से 109 लाख हेक्टेयर: कपास की बुवाई दशक के निचले स्तर परभारत के कपास क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में बुवाई क्षेत्र में लगातार कमी देखी गई है, जिससे आगामी उत्पादन रुझानों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।बुवाई क्षेत्र का रुझान:2020-21 में, कपास की बुवाई का क्षेत्र 132.85 लाख हेक्टेयर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2024-25 तक, यह क्षेत्र घटकर 112.95 लाख हेक्टेयर रह गया, और वर्तमान 2025-26 सीज़न में, यह और घटकर 109.17 लाख हेक्टेयर रह गया है - जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है।उत्पादन अवलोकन:कपास उत्पादन ने मोटे तौर पर रकबे के रुझान को प्रतिबिंबित किया है। 2020-21 में 352.48 लाख गांठों के उच्चतम स्तर से, उत्पादन 2024-25 में घटकर 306.92 लाख गांठ रह गया। चालू सीज़न (2025-26) के लिए उत्पादन अनुमान अभी प्रतीक्षित है, लेकिन बुआई में कमी को देखते हुए, विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल मौसम और उपज में सुधार से गिरावट की भरपाई होने तक इसमें और गिरावट आ सकती है।बाजार परिदृश्य:उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम रकबा आपूर्ति को कम कर सकता है, जिससे घरेलू कपास की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, आने वाले महीनों में फसल की स्थिति, कीटों के दबाव और वर्षा वितरण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।साल दर साल घटते रकबे के साथ, हितधारक इस बात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि क्या भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में भी गिरावट जारी रखेगा या बेहतर पैदावार के कारण स्थिर हो जाएगा।और पढ़ें :-ट्रंप-मोदी व्यापार वार्ता पर आश्वस्त
ट्रंप, मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम को लेकर आश्वस्तअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में प्रगति की घोषणा की और विश्वास जताया कि ये चर्चाएँ सफलतापूर्वक संपन्न होंगी।ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएँ जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा।”राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी पर जोर दिया।मोदी ने कहा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएँ भारत–अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को शीघ्र संपन्न करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने दोनों देशों की जनता के लिए उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे।”इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि दोनों नेता आने वाले हफ्तों में आगे की वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं और व्यापार अवरोधों को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों में नया उत्साह आया है।और पढ़ें :-धार में पीएम मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास
17 सितंबर को धार में पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास PM मोदी, कपास किसानों-उद्योग को होगा फायदा।मध्यप्रदेश के धार जिले में देश का पहला पीएम मित्रा (प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन एंड अपेरल) पार्क बनने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क कपास आधारित इंडस्ट्रियल हब होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयाेजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगेमुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा होगा. यह अवसर खास तौर पर कपास उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और स्थानीय युवाओं को नई संभावनाएं देगा.इन कपास वाले जिलों को होगा फायदाधार, झाबुआ, उज्जैन, खरगोन और बड़वानी जैसे जिले पहले से ही कपास उत्पादन में आगे हैं. ऐसे में यहां कपास पर आधारित बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित होना किसानों और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा. कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा मिलने से कपास की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह विकसित होगी.फार्म टू फैशन- सब काम एक जगहपीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य ‘फार्म टू फैशन’ की संकल्पना को वास्तविक रूप देना है. इसमें धागा उत्पादन, बुनाई, रंगाई और गारमेंट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी. इससे लागत घटेगी, समय बचेगा और निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी.सरकार का अनुमान है कि इस पार्क में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी. टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र के बड़े उद्यमी यहां निवेश करेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को भी अवसर मिलेगा. युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा और महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.एप्रोच रोड और अन्य तैयारियां तेजप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कपास और टेक्सटाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. इस पार्क के शुरू होने से यह योगदान और मजबूत होगा. औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से राज्य के निर्यात में इजाफा होगा और किसानों को भी बेहतर दाम मिलेंगे. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे.यह परियोजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात पीएम मित्रा पार्कों में से पहला है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है. आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसे पार्क स्थापित होंगे. प्रदेश सरकार ने पार्क को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवहन व्यवस्था, संपर्क सड़क की तैयारी जोरों पर है. वहीं, आयोजन स्थल का लेआउट तैयार हो चुका है.और पढ़ें :-गिरिराज सिंह का 100 अरब डॉलर निर्यात विज़न
*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसएमई निर्यातकों की बैठक की अध्यक्षता की, 100 अरब डॉलर के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को एमएसएमई कपड़ा निर्यातकों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने भारतीय आयातों पर हाल ही में लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने के भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला।सिंह ने भारत के सुदृढ़ प्रदर्शन पर प्रकाश डाला: जुलाई 2025 में कपड़ा निर्यात 5.37% बढ़कर 3.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-जुलाई के निर्यात में साल-दर-साल 3.87% की वृद्धि हुई। रेडीमेड परिधान (+7.87%), कालीन (+3.57%), और जूट उत्पाद (+15.78%) जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने इस वृद्धि को आगे बढ़ाया। जापान (+17.9%), यूके (+7.39%), और यूएई (+9.62%) जैसे साझेदार बाजारों में भी मजबूत वृद्धि देखी गई।मंत्री महोदय ने 40 नए वैश्विक बाज़ारों में रणनीतिक विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जो सामूहिक रूप से लगभग 600 अरब डॉलर के कपड़ा आयात का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के "वोकल फॉर लोकल" आह्वान के अनुरूप घरेलू माँग को भी बढ़ावा देना चाहिए।56वीं जीएसटी परिषद बैठक में घोषित जीएसटी सुधारों को "गेम-चेंजर" बताया गया, जिससे लागत कम करने, माँग बढ़ाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का वादा किया गया। सिंह ने भारत के विकास मंत्र के रूप में सरकार के "खेत से रेशा, कारखाने से फैशन और विदेशी" (5F) फॉर्मूले को दोहराया।निर्यातकों ने सुधारों का स्वागत किया, लेकिन राजकोषीय सहायता, सरल अनुपालन और हथकरघा, हस्तशिल्प तथा जीआई-टैग वाले स्वदेशी उत्पादों की मज़बूत वैश्विक ब्रांडिंग की माँग की। सिंह ने निर्यातकों से प्रमुख वैश्विक बाज़ारों में गोदाम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचने के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने का आग्रह किया।सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 तक कपास आयात शुल्क में छूट, निर्यात दायित्वों में विस्तार और पीएलआई योजना की विस्तारित अवधि शामिल है।विज़न 2030 की पुष्टि करते हुए, सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 250 अरब डॉलर का घरेलू कपड़ा बाज़ार और 100 अरब डॉलर का निर्यात बाज़ार बनाना है, जो बाज़ार विविधीकरण, नवाचार और स्वदेशी-संचालित विकास के ज़रिए संभव होगा।सिंह ने ज़ोर देकर कहा, "भारत अमेरिका और 800 अरब डॉलर के वैश्विक कपड़ा बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करेगा। एमएसएमई को केंद्र में रखकर, हम और मज़बूती से उभरेंगे।"और पढ़ें:- टैरिफ संकट: तिरुपुर में 40 अरब के कपड़ा ऑर्डर रद्द
टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों के अस्तित्व पर संकट; तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्दअमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ ने भारतीय कपड़ा उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निर्यातक टैरिफ के असर को झेलने योग्य नहीं हैं। ऐसे में कपड़ा उद्योग को तुरंत प्रोत्साहन की जरूरत है। एमके रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले के लगाए गए टैरिफ के कारण कपड़ा उद्योग के मार्जिन में गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे उद्योग के मार्जिन में अतिरिक्त टैरिफ के कारण और गिरावट आएगी।रिपोर्ट के अनुसार, उच्च टैरिफ से कपड़ा उद्योग को अमेरिका से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। पुराने ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। ऐसे में उद्योग और खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी मदद जरूरी है, क्योंकि बड़े निर्यातकों की तरह इनका खाताबही मजबूत नहीं है। उद्योग को टैरिफ के झटके सहन करने और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रासंगिक बने रहने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर तत्काल जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो न सिर्फ छोटी कंपनियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी खत्म होंगे।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबावअमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबाव* अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।* बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।* एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।* मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।और पढ़ें:- रुपया 02 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुला
ट्रंप द्वारा व्यापार वार्ता का समर्थन और यूरोपीय संघ से भारत पर टैरिफ लगाने का आग्रह किए जाने के बाद रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13/USD पर खुला।भारतीय रुपया 10 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13 पर खुला। यह खबर उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से चीन और भारत पर रूस से तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने का आग्रह किया।और पढ़ें :- मंजीत कॉटन ईडी संचित राजपाल का CNBC आवाज़ इंटरव्यू
*मंजीत कॉटन के ईडी संचित राजपाल का CNBC आवाज़ पर इंटरव्यू**कपास की बुआई में कमी** 2024-25 में कपास की बुआई: 112.13 लाख हेक्टेयर* 2025-26 में अनुमान: 109.17 लाख हेक्टेयरयानी बुआई में करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई है।*भारत की स्थिति और पैदावार*आज दुनिया के लगभग 50 देश कपास उगाते हैं।* भारत क्षेत्रफल में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादकता (yield) के मामले में हम 35वें स्थान पर आते हैं।* भारत में औसतन 600 किलो/हेक्टेयर उत्पादन है, जबकि चीन, ब्राज़ील और अमेरिका में यह 2500–2800 किलो/हेक्टेयर तक पहुंच चुका है।इसका बड़ा कारण है कि भारत में अब तक BT सीड्स की केवल 3-4 जेनरेशन इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि दुनिया आज 6-7 जेनरेशन पर पहुँच चुकी है।इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए नए बीज और तकनीक लाना बेहद ज़रूरी है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों को भी कपास की खेती की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।*ग्लोबल मार्केट और एक्सपोर्ट पर असर** पिछले कुछ वर्षों से कपास की कीमतें दबाव में रही हैं।* वैश्विक मांग कमजोर रही और ऊपर से टैरिफ वॉर की वजह से स्थिति और बिगड़ी।* कभी भारत अपने उत्पादन का 20% तक एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज स्थिति बदलकर इम्पोर्ट पर निर्भर होने लगी है।*कीमतों और MSP का प्रभाव** भारत में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों के लिए सहारा है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री पर पड़ता है।* ऊँचे MSP के कारण इंडस्ट्री को महंगा कॉटन खरीदना पड़ता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन सस्ता उपलब्ध होता है।* यही वजह है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट धीमे पड़े और बांग्लादेश जैसे देशों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली।*कपास बनाम मैन-मेड फाइबर** बाजार में अब टेंसिल, बांस (Bamboo) और अन्य मैन-मेड फाइबर तेजी से विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं।* मैन-मेड फाइबर कपास की तुलना में ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं।* फिर भी, दुनिया का रुझान सस्टेनेबिलिटी की तरफ है और इसी वजह से कपास का महत्व बरकरार रहने की उम्मीद है।*आगे का दृष्टिकोण** मौजूदा परिस्थितियों—जैसे टैरिफ, मिलों की स्थिति और वैश्विक मांग—को देखते हुए आने वाले समय में भी कपास की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.00 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,101.32 पर और निफ्टी 95.45 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,868.60 पर बंद हुआ। लगभग 1893 शेयरों में तेजी आई, 2028 शेयरों में गिरावट आई और 160 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की कीमतें गिरीं: किसानों की मुश्किलें बढ़ीं
*कपास बाज़ार: कपास की कीमतें किसानों को रुलाएँगी; सीज़न शुरू होने से पहले नतीजे?*कपास बाज़ार: केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक कपास पर आयात शुल्क 11 प्रतिशत घटाकर शून्य करने का फैसला किया है। इससे कपड़ा उद्योग को फ़ायदा तो होगा, लेकिन किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। इस सीज़न में कपास की कीमतें गारंटीशुदा दाम पर ही रहने की संभावना है। (कपास बाज़ार)कपास सीज़न शुरू होने से पहले नतीजे?केंद्र सरकार ने यह फैसला कपास सीज़न शुरू होने में एक महीना बाकी रहते लिया है।यह छूट इसलिए दी गई है ताकि कपड़ा उद्योग को सस्ता कपास मिल सके। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि इससे घरेलू कपास को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि कीमतों में गिरावट आएगी।आयात शुल्क शून्य करने के प्रभावव्यापारी घरेलू बाज़ार से खरीदने के बजाय विदेशों से सस्ता कपास आयात करेंगे।इससे हमारे कपास की माँग कम रहेगी।परिणामस्वरूप, किसानों को अपेक्षित दाम नहीं मिलेंगे और कपास बाज़ार में कीमतें गिर जाएँगी।इस वर्ष का गारंटीकृत मूल्यलंबे धागे वाला कपास: 7,710 से 8,110 प्रति क्विंटल।यह मूल्य पाने के लिए किसानों को सीसीआई (भारतीय कपास निगम) क्रय केंद्र पर कपास बेचना होगा।किसानों के लिए अपने खेतों में बोई गई कपास का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है।पिछले 5 वर्षों में कपास की कीमतेंवार्षिक औसत मूल्य (₹/क्विंटल)2021 12,0002022 8,0202023 7,0202024 7,5212025 8,110उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 2021 के बाद कपास की कीमतों में लगातार गिरावट आई है और इस वर्ष भी किसानों को ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी।जिले में कपास की बुवाई की तस्वीरइस वर्ष लगभग 3 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई है।पिछले वर्ष की तुलना में कपास की खेती में लगभग 1 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।किसानों को अपेक्षित मूल्य न मिलने से कपास के रकबे में लगातार गिरावट का मंज़र देखने को मिल रहा है।कपास पर आयात शुल्क शून्य करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले से घरेलू माँग में कमी आएगी। नतीजतन, कीमतों में गिरावट आएगी। किसानों को सीसीआई के ख़रीद केंद्र पर कपास बेचना पड़ेगा। - राजेंद्र शेलके पाटिल, किसान, धामोरीआयात शुल्क समाप्त होने से कपड़ा उद्योग को फ़ायदा होगा। वे कम दाम पर अच्छा माल आयात कर पाएँगे। हालाँकि, इस वजह से जिनिंग उद्योग के चौपट होने की आशंका है। - रसदीप सिंह चावला, सचिव, महाराष्ट्र जिनिंग एसोसिएशनकपास की कीमतों पर पहले से ही दबाव बना हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार के इस फ़ैसले से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। कपड़ा उद्योग को राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ सकता है।और पढ़ें :- भारत अमेरिकी कपड़ा आयात में वियतनाम-बांग्लादेश से पीछे
अमेरिकी कपड़ा आयात वृद्धि में भारत वियतनाम और बांग्लादेश से पीछेभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा नवीनतम OTEXA व्यापार आंकड़ों पर आधारित एक तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, जनवरी-जुलाई 2025 के दौरान भारत से अमेरिकी कपड़ा और परिधान आयात वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में धीमी गति से बढ़ा।इस वर्ष के पहले सात महीनों में बांग्लादेश से आयात में 21.1 प्रतिशत और वियतनाम से 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत से आयात में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान चीन से अमेरिकी आयात में 19.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई।CITI ने बताया कि जुलाई 2025 में, वियतनाम और बांग्लादेश से अमेरिकी आयात जुलाई 2024 की तुलना में क्रमशः 14.2 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत बढ़ा। हालाँकि जून 2025 की तुलना में विकास की गति धीमी रही, लेकिन दोनों देशों ने अमेरिका में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करना जारी रखा।व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वियतनाम से अमेरिकी आयात जुलाई 2024 के 1.63 अरब डॉलर से बढ़कर जुलाई 2025 में 1.86 अरब डॉलर हो गया। जनवरी-जुलाई 2025 में वियतनाम से कुल आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.84 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 10.41 अरब डॉलर हो गया।बांग्लादेश से अमेरिकी आयात जुलाई 2024 के 0.710 अरब डॉलर की तुलना में जुलाई 2025 में 5.2 प्रतिशत बढ़कर 0.750 अरब डॉलर हो गया। जनवरी-जुलाई 2025 के दौरान संचयी आयात बढ़कर 5.110 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.220 अरब डॉलर से अधिक है।जुलाई 2025 में, भारत से आयात जुलाई 2024 के 0.79 अरब डॉलर से 9.1 प्रतिशत बढ़कर 0.860 अरब डॉलर हो गया। जनवरी-जुलाई 2025 में भारत से कुल आयात एक वर्ष पहले के 5.58 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 6.220 अरब डॉलर हो गया।और पढ़ें :- रुपया 26 पैसे मजबूत होकर 88.00 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 26 पैसे बढ़कर 88.00 पर खुला।पिछले सत्र में 88.26 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.00 पर खुला।और पढ़ें :- भारत में कपास की ख़रीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने की ओर
भारत में कपास की रिकॉर्ड ख़रीद की ओरइस सीज़न में भारत में कपास की बुआई का रकबा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 8.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद देश रिकॉर्ड मात्रा में कपास (कपास) की ख़रीद के लिए तैयार है। सरकार भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से कपास की ख़रीद करेगी। दिसंबर 2025 के अंत तक आयात शुल्क में छूट के कारण क़ीमतों में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए किसानों के पास सरकार को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।कृषि मंत्रालय के अनुसार, 29 अगस्त, 2025 तक भारत का कपास बुआई रकबा 108.77 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 111.39 लाख हेक्टेयर से 2.62 प्रतिशत कम है। पाँच वर्षों का औसत रकबा 129.50 लाख हेक्टेयर है। कपास की बुआई आमतौर पर उत्तर भारत में मई में शुरू होती है और मध्य भारत के राज्यों में सितंबर के तीसरे सप्ताह तक चलती है।मंत्रालय ने कपास उत्पादन 170 किलोग्राम प्रति गांठ 306.92 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 के विपणन सत्र से 5.8 प्रतिशत कम है। भारतीय कपास संघ (सीएआई) ने अपनी अगस्त 2025 की रिपोर्ट में 311.40 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान लगाया था। कम रकबा अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 के विपणन सत्र में उत्पादन कम कर सकता है। हालाँकि, मौजूदा बाजार की गतिशीलता के कारण सरकारी खरीद मजबूत रहने की उम्मीद है। इस वर्ष मध्यम स्टेपल कपास का एमएसपी 8.27 प्रतिशत बढ़ाकर ₹7,710 प्रति क्विंटल कर दिया गया।व्यापार सूत्रों ने बताया कि उच्च एमएसपी से किसानों को लाभ होता है, लेकिन यह भारतीय कपास को वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनाता है। आईसीई कपास दिसंबर 2025 अनुबंध 66.03 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा है, जो 356 किलोग्राम प्रति कैंडी ₹45,700 (₹128 प्रति किलोग्राम) के बराबर है। आयात लागत जोड़ने के बाद भी, विदेशी कपास सस्ता रहेगा, जबकि बढ़े हुए एमएसपी के तहत भारतीय कपास की कीमत ₹63,000 प्रति कैंडी से कम नहीं होगी।सरकार ने हाल ही में शुल्क-मुक्त कपास आयात को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग को अगले तीन महीनों तक सस्ता कपास मिलता रहेगा। शुल्क हटाने की अवधि शुरू में सितंबर के अंत तक 40-42 दिनों तक सीमित थी, जब मौजूदा विपणन सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसे अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सत्र तक बढ़ा दिया गया, जब महीने के मध्य में आवक बढ़ जाएगी।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि नए सत्र के पहले तीन महीनों के दौरान शुल्क-मुक्त आयात घरेलू कीमतों को बढ़ने से रोकेगा। सस्ते आयात के कारण घरेलू माँग में कमी के कारण, किसान सीसीआई को कपास बेचने के लिए मजबूर होंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि खरीद 140 लाख गांठ तक पहुँच सकती है, जो मौजूदा सत्र के 100 लाख गांठों से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है, जो सरकारी कपास खरीद का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा।और पढ़ें:- पंजाब में कपास संकट: बारिश से 20 हजार एकड़ फसल प्रभावित
India’s carry-forward cotton stocks for 2025-26 seen at 5 year high of 60.69 lakh balesIndia’s cotton carry-forward stocks for the new season 2025-26 starting October are estimated at 60.59 lakh bales of 170 kg each, the highest in five years. Cotton stocks at the beginning of the current 2024-25 season ending September stood at 39.19 lakh bales.“The increase in closing stocks is mainly on account of higher imports of 41 lakh bales over last year’s 15 lakh bales. Also, the opening stocks are the highest after Covid year 2020-21 during which it was around 120 lakh bales,” Atul S Ganatra, President, Cotton Association of India (CAI), told businessline.The government has recently removed the 11 per cent import duty on cotton till the year-end to help textiles sector deal with the US tariff issue. “We expect around 20 lakh bales to be imported during the October-December quarter,” Ganatra said.For the current 2024-25 season, CAI has revised upwards the imports by 2 lakh bales from its earlier projections to 41 lakh bales after the gGovernment removed the import duty. The cotton imports for the 2024-25 season are higher by about 25.80 lakh bales over the previous year’s 15.20 lakh bales. Up to August 31, 36.75 lakh bales are estimated to have arrived at the Indian ports, Ganatra said For the 2024-25 season, CAI has revised the cotton pressing numbers by one lakh bales to 312.40 lakh bales, based on the latest report submitted by the upcountry associations and trade sources. About 307.09 lakh bales have already arrived till August and balance 5.31 lakh bales are expected during September. The pressing estimates in Maharashtra have been increased by 1 lakh bales to 91 lakh bales, and in Andhra Pradesh by 0.5 lakh bales to 12.5 lakh bales. However, in Telangana, the pressing estimate have been reduced by 0.5 lakh bales to 49 lakh bales.CAI has maintained the consumption estimate at 314 lakh bales for 2024-25, same as projected previously. The consumption till August was estimated at 286 lakh bales.The exports for the 2024-25 season are projected at 18 lakh bales, lower by 10.36 lakh bales over previous year’s 28.36 lakh bales.read more:- Book slots for cotton sale through the app, get rid of crowd in the market
No need to wait in the market to sell cotton, farmers can book slots with this mobile appFor the convenience of farmers, the Government of India's cotton procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI) has launched the 'Kapas Kisan' mobile app. Through which farmers can sell cotton at the support price (MSP) by registering online. Let's know how to do registration and slot booking.Every year lakhs of farmers sell their cotton crop in the mandis, but often they do not get the benefit of MSP. Many times farmers have to depend on middlemen, due to which they do not get the right price. In such a situation, for the convenience of farmers, the Government of India's cotton procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI) has launched the 'Kapas Kisan' mobile app. Where farmers can book slots to sell crops by registering online from their mobile sitting at home.Register by 30 SeptemberThe 'Kapas Kisan' app launched by Cotton Corporation of India (CCI) can be downloaded from Google Play Store and Apple IOS App Store of mobile. To sell cotton crop in Akola, farmers will have to register on the Kapas Kisan App by September 30.Through the Kapas Kisan App, farmers will be directly connected to the government procurement system and the entire process will be digital and paperless. In which the payment for cotton crop will reach directly to the farmer's bank account with the guarantee of MSP.Features of Kapas Kisan AppOnline Registration: Farmers can register themselves with their mobile number and Aadhaar.Slot Booking: Farmers can choose a convenient time and date to sell cotton.Payment Tracking: Payment status can be checked from mobile after sale.Safe Transaction: Farmers will not have to depend on middlemen.Transparency: Due to the procurement process being digital, the possibility of any kind of disturbance will be reduced.read more :- Rupee fell 31 paise to close at 88.44 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 31 paise to close at 88.44 per dollar, while it opened at 88.13 in the morning.At close, the Sensex was up 123.58 points or 0.15 percent at 81,548.73, and the Nifty was up 32.40 points or 0.13 percent at 25,005.50. About 1867 shares advanced, 1854 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Jalgaon: Signs of 40% reduction in production due to cotton rot
Cotton rot in Jalgaon... signs of 30 to 40 percent reduction in production !Jalgaon - The continuous rain in the district for the last few days has now stopped. However, farmers are worried as the outbreak of cotton rot has increased after the rain. Agricultural experts have predicted a 30 to 40 percent reduction in cotton production due to rot.Due to farmers reducing their cultivation in Jalgaon district, the cotton acreage has decreased by about 21 percent in the Kharif season this year. It is seen that cotton, which is currently in the kernel ripening stage, has spread rot widely after the rains stopped. Green leaves have also started turning red suddenly, seeing this, farmers have also taken measures. According to experts at the Cotton Research Center in Jalgaon, rot in cotton crops is not a disease but a type of abnormality. This abnormality is seen in large numbers in the American hybrid BT variety. Water stress, excessive water retention in the soil, i.e. lack of moisture in the soil, temperature changes, infestation of sucking pests and imbalance of nutrients like nitrogen and magnesium are the main causes of red spot on cotton crop.What are the remedies for red spot?To prevent red spot on cotton, integrated nutrient management should be adopted from the beginning of the crop. Organic manure, farmyard manure, compost manure, vermicompost should be used before planting. Also, seed treatment should be done with Azotobacter and phosphorus-solubilizing bacteria. Chemical fertilizers and micronutrients should be used as recommended. While using chemical fertilizers, they should be given at the right time, in the right way and in the right quantity. If rainwater is seen accumulating in cotton, it is necessary to drain out the water immediately. If water availability is less, then arrangements should be made to rain one after the other. If there is moisture, light tilling should be done. It is also necessary to apply manure to the crop. If the last installment of nitrogen has not been given, then 40 to 50 kg of urea should be given per acre. Magnesium sulphate should be used at 20 to 30 kg per hectare. Also, two percent DAP or soluble fertilizers should be sprayed. Cotton Research Center, Jalgaon has advised that after the first spraying, two to three sprayings should be done at an interval of 10-15 days.If the cotton crop is affected by red blight disease, then the yield may decrease by 30 to 40 percent. Therefore, farmers should take preventive measures in time. -Dr. Girish Chaudhary (Producer- Cotton Research Center, Jalgaon)read more :- India's GDP is estimated to grow by 6.6% in 2026
India's GDP to grow at 6.6% in FY26 despite tariff pressures: ReportNomura in its recent report said that India's GDP growth rate in FY26 is projected to be 6.6 percent year-on-year, incorporating policy changes. This is under the assumption that the 25 percent reciprocal tariff will remain in place until FY26, and the 25 percent Russian penalty will be applicable only till November. On the other hand, if both sides stick to their word, resulting in the continuation of the 50 percent tariff rate, then the impact on GDP growth is expected to be 0.8 percentage points (pps) on an annual rate basis.The current account deficit (CAD) could also narrow to around 1.1 percent of GDP. In its report 'India-US trade rift: Outlook, spillovers and strategic shifts', Nomura said job losses in export-oriented sectors could have a significant impact on investment and consumption, and there could be risks of further escalation through tariffs or non-tariff barriers.The report said US-India trade talks have stalled after President Trump imposed 50 per cent tariffs. The deadlock still persists in the agriculture and dairy sector, as India pushes for a comprehensive agreement while the US favours a quick resolution. Domestically, Prime Minister Modi has taken a tough stand on protecting farmers, receiving rare support from opposition parties and businesses, and there is a growing emphasis on self-reliance.With the new tariff structure, the cost gap between India and China has narrowed, and between India and Southeast Asian competitors, it has shifted in China's favour. This could have a number of implications on the nature of new supply chains, such as negative impact on textiles, leather and toys, and Indian companies could potentially shift their production to countries with lower tariffs to retain their US customer base. However, the report further states that this will only impede global value chain integration for India, not completely derail it.Nomura expects a multi-pronged government response to support exporters and stabilise the economy. These measures are expected to include fiscal and financial support, export diversification and accelerating free trade agreements (FTAs). Structural reforms are also likely to accelerate, with rationalisation of the goods and services tax (GST) already announced. This is likely to be followed by further liberalisation of FDI, deregulation, factor market reforms, privatisation and administrative streamlining.read more :- Rupee opens 03 paise down at 88.13
Rupee opens 3 paise lower at 88.13/USD as Asian currencies fallThe Indian rupee opened 3 paise lower at 88.13 against the US dollar on September 11, compared to 88.10 at the previous close, as Asian currencies weakened.read more :- Cotton Cultivation Sees Sharp Rise in Pune District
Sharp jump in cotton production in Pune districtPune: Cotton cultivation in Pune district has seen a remarkable surge this year, with the area under cultivation expanding well beyond the usual average. While cotton is typically sown across 1,122 hectares annually, this year the figure has jumped to 1,955 hectares — marking a significant 74% increase, according to data from the agriculture department.In recent years, the district had witnessed a steady decline in cotton farming. However, the trend appears to be reversing. During the current Kharif season, farmers in Daund, Shirur, Baramati, Indapur and Purandar talukas have opted for cotton over several traditional crops.Agriculture experts attribute this shift to favorable weather conditions, timely early rains, and the expectation of better market prices. Cotton’s lower water requirement has also influenced farmers’ decisions, especially in areas facing water scarcity.To support the farmers, the district agriculture department is ensuring the supply of quality seeds, pest management resources, and on-field guidance. Officials have been visiting farms regularly to monitor crop conditions.Given the expansion in cultivation, cotton output in the district is expected to rise substantially this year. However, farmers remain cautious, pointing out that final yields and profits will hinge on weather patterns, pest and disease management, and price trends in the months ahead.read more :- INR Gains 03 Paise, Closes at 88.10 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 03 paise to close at 88.10 per dollar, while it opened at 88.13 in the morning.At close, the Sensex was up 323.83 points or 0.40 percent at 81,425.15, and the Nifty was up 104.5 points or 0.42 percent at 24,973.10. About 2169 shares advanced, 1558 shares declined, and 114 shares unchanged.read more :- Massive drop in cotton sowing: Decade's lowest level
From 132 to 109 Lakh Hectares: Cotton Sowing Slips to Decade LowIndia’s cotton sector has witnessed a steady contraction in sowing area over the past six years, raising concerns about upcoming production trends.Sowing Area Trend:In 2020–21, the cotton sowing area stood at 132.85 lakh hectares, but it has since shown a declining pattern. By 2024–25, the area had dropped to 112.95 lakh hectares, and in the current 2025–26 season, it has further slipped to 109.17 lakh hectares — the lowest in six years.Production Overview:Cotton production has broadly mirrored the acreage trend. From a peak of 352.48 lakh bales in 2020–21, output fell to 306.92 lakh bales in 2024–25. The production estimate for the current season (2025–26) is still awaited, but given the reduction in sowing, analysts anticipate a further dip unless favorable weather and yield improvements offset the decline.Market Outlook:Industry experts highlight that lower acreage could tighten supply, potentially supporting domestic cotton prices. However, much will depend on crop conditions, pest pressures, and rainfall distribution in the coming months.With acreage shrinking year after year, stakeholders are closely watching whether India’s cotton production will continue its downward trajectory in 2025–26 or stabilize due to better yields.read more :- Confident on Trump-Modi trade talks
Trump, Modi Confident of Positive Outcome in Bilateral Trade DiscussionsPresident Donald Trump on Wednesday took to Twitter to announce progress in ongoing trade negotiations between the United States and India, expressing confidence that the discussions would conclude successfully.“I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries,” Trump said.Responding to Trump’s remarks, Prime Minister Narendra Modi echoed optimism about the future of bilateral ties, emphasizing the natural partnership between the two nations.“India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India–US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people,” Modi said.The statements signal renewed momentum in bilateral efforts to address trade barriers and strengthen economic cooperation, as both leaders prepare for further dialogue in the coming weeks.read more :-PM Modi will lay the foundation stone of PM Mitra Park in Dhar on September 17
PM Modi will lay the foundation stone of PM Mitra Park in Dhar on September 17, cotton farmers and industry will benefit.The country's first PM Mitra (Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel) park is going to be built in Dhar district of Madhya Pradesh. PM Narendra Modi will lay the foundation stone of this mega textile park in Bhaisola village of Badnawar tehsil of the district on September 17. This park will be a cotton-based industrial hub, which will give a new direction to the state's economy and create employment opportunities for lakhs of people. State CM Dr. Mohan Yadav gave this information in a review meeting organized on Monday regarding the preparations for the program.About 3 lakh employment opportunities will be createdChief Minister Mohan Yadav said that PM Mitra Park will provide about 1 lakh direct and more than 2 lakh indirect employment opportunities. Overall, more than 3 lakh people will benefit from it. This opportunity will give new possibilities especially to the farmers and local youth of cotton producing areas.These cotton districts will benefitDistricts like Dhar, Jhabua, Ujjain, Khargone and Barwani are already ahead in cotton production. In such a situation, setting up a large cotton-based industrial park here will prove beneficial for both farmers and industry. With the availability of raw material and better infrastructure for industries, the entire value chain of cotton will develop at one place.Farm to Fashion - All work at one placeThe objective of PM Mitra Park is to give real shape to the concept of 'Farm to Fashion'. In this, the entire process from yarn production, weaving, dyeing and garment manufacturing will be done at one place. This will reduce costs, save time and also increase export capacity. The Indian textile sector will get stronger in competition at the international level.The government estimates that investors' interest in this park will increase. Big entrepreneurs of the textile and garment sector will invest here. This will not only increase employment at the local level, but will also provide opportunities to small entrepreneurs and startups. The youth will get a chance to work with skill development and new avenues of employment will open up for women as well.Approach road and other preparations in full swingCotton and textile sector play an important role in the state's economy. This contribution will be further strengthened with the opening of this park. With the increase in industrial production, the state's exports will increase and farmers will also get better prices. New sources of income will be developed in both rural and urban areas.This project is the first of the seven PM Mitra parks under the Centre's ambitious scheme, whose bhoomi pujan is going to take place. In the coming time, such parks will be established in other states as well. The state government has started extensive preparations for the park. Preparations for transport system and connecting roads are in full swing. At the same time, the layout of the venue has been prepared.read more :-Giriraj Singh's $100 billion export vision
Union Textiles Minister Giriraj Singh Chairs MSME Exporters Meet, Charts Path to $100B ExportsUnion Minister of Textiles Giriraj Singh on Tuesday chaired a consultation with MSME textile exporters, underlining India’s roadmap to scale exports to $100 billion by 2030 despite global headwinds, including the recent 50% US tariff on Indian imports.Singh highlighted India’s resilient performance: textile exports grew 5.37% in July 2025 to $3.1B, with April–July exports up 3.87% year-on-year. Key segments like readymade garments (+7.87%), carpets (+3.57%), and jute products (+15.78%) led the growth. Strong gains were also seen in partner markets such as Japan (+17.9%), UK (+7.39%), and UAE (+9.62%).The Minister stressed the need for strategic diversification into 40 new global markets, which collectively represent nearly $600 billion in textile imports, while deepening domestic demand in line with the PM’s “Vocal for Local” call.GST reforms announced in the 56th GST Council meeting were hailed as a “game-changer,” promising to lower costs, boost demand, and enhance competitiveness across the textile value chain. Singh reiterated the government’s “Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign” (5F) formula as India’s growth mantra.Exporters welcomed reforms but sought fiscal support, simpler compliance, and stronger global branding of handlooms, handicrafts, and GI-tagged Swadeshi products. Singh urged exporters to build warehouses in key global markets and leverage e-commerce to directly reach international consumers.The government has already rolled out measures to boost competitiveness, including cotton import duty exemption till Dec 2025, extended export obligations, and an expanded PLI scheme window.Reaffirming Vision 2030, Singh said India aims for a $250B domestic textile market alongside $100B in exports, powered by market diversification, innovation, and Swadeshi-driven growth.“India will compete in America and in the $800B global textile market. With MSMEs at the core, we will emerge stronger,” Singh asserted.read more:- Tariff crisis: Textile orders worth Rs 40 billion cancelled in Tirupur
Existence of textile exporters in danger due to tariff; Tirupur most affected, orders worth Rs 40 billion cancelledThe 50 per cent tariff imposed by the US has increased the difficulties of the Indian textile industry. Exporters are not able to bear the impact of the tariff. In such a situation, the textile industry needs immediate incentives. According to the report of MK Research, the earlier imposed tariff has led to a decline in the margins of the textile industry. The additional tariff will further reduce the margins of the industry, which is struggling to remain competitive in the global markets.According to the report, the textile industry is not getting new orders from the US due to high tariffs. Old orders are also being cancelled, due to which inventory is increasing. In such a situation, government help is necessary for the industry and especially micro, small and medium enterprises (MSMEs), because their books are not as strong as those of large exporters. The industry needs fiscal incentives to bear the tariff shock and remain relevant in the global supply chain. If necessary steps are not taken immediately, not only will the existence of small companies be in danger, but a large number of jobs will also be lost.Tirupur most affected, orders worth Rs 40 billion cancelledThe Tirupur cluster, which has a 55-60 percent share in the country's knitwear exports, is badly affected by the tariff. Clothes worth about Rs 700 billion are exported from here. Due to the tariff, orders worth about Rs 40 billion that Tirupur used to get from the US have been cancelled.India has about four percent share in the global textile market, which is much less than Bangladesh (13 percent) and Vietnam (9 percent).Pressure due to these reasons tooPayments are getting delayed by US retailers.Rising inventory has created additional pressure on domestic companies.MSMEs are extremely vulnerable to barriers in international trade.Due to implementation challenges in free trade agreements, its full benefit is not being received.Tirupur most affected, orders worth Rs 40 billion cancelledThe Tirupur cluster, which has a 55-60 percent share in the country's knitwear exports, is badly affected by the tariff. Clothes worth about Rs 700 billion are exported from here. Due to tariffs, Tirupur has lost orders worth about Rs 40 billion from the US.India has a share of about four per cent in the global textile market, which is much less than Bangladesh (13 per cent) and Vietnam (9 per cent).There is also pressure due to these reasons* Payments are getting delayed by US retailers.* Rising inventory has created additional pressure on domestic companies.* MSMEs are extremely vulnerable to barriers in international trade.* Full benefits are not being reaped due to implementation challenges in free trade agreements.read more:- Rupee open Falls 02 Paise to 88.13/USD
Rupee opens 2 paise lower at 88.13/USD as Trump backs trade talks while reportedly urging EU to tariff IndiaThe Indian rupee opened 2 paise weaker at 88.13 against the US dollar on September 10, following a news report that US President Trump has asked the European Union to hit China and India with tariffs of up to 100% over the countries’ Russia oil purchases.read more :- Interview of Sanchit Rajpal, ED of Manjit Cotton, on CNBC Awaaz
*Interview of Sanchit Rajpal, ED of Manjit Cotton, on CNBC Awaaz**Reduction in cotton sowing** Cotton sowing in 2024-25: 112.13 lakh hectares* Estimated in 2025-26: 109.17 lakh hectaresThat is, there has been a decline of about 3% in sowing.*India's situation and yield*Today, about 50 countries of the world grow cotton.* India is number 1 in area, but in terms of productivity (yield) we come at 35th place.* The average production in India is 600 kg / hectare, whereas in China, Brazil and America it has reached 2500–2800 kg / hectare.The main reason for this is that till now only 3-4 generations of BT seeds are being used in India, whereas the world has reached 6-7 generations today.Therefore, it is very important to bring new seeds and technology to increase production. This will not only increase productivity, but farmers will also be attracted towards cotton cultivation.*Impact on global market and export** Cotton prices have been under pressure for the last few years.* Global demand remained weak and the situation worsened due to tariff war.* India once used to export up to 20% of its production, but today the situation has changed and it has started depending on imports.*Impact of prices and MSP** MSP (minimum support price) in India is a support for farmers, but it affects the industry.* Due to high MSP, the industry has to buy expensive cotton, whereas cotton is available cheaper in the international market.* This is the reason why textile exports slowed down and countries like Bangladesh got a competitive edge.*Cotton vs Man-made fiber** Tensil, bamboo and other man-made fibers are now rapidly emerging as alternatives in the market.* Man-made fibers are more consistent than cotton.* Still, the global trend is towards sustainability and hence cotton is expected to remain important.*Forward Outlook** Given the current conditions—such as tariffs, mill conditions and global demand—cotton prices are likely to remain under pressure in the near future.read more :- INR drop 11 Paise, Closes at 88.11 per Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 11 paise to close at 88.11 per dollar, while it opened at 88.00 in the morning.At close, the Sensex was up 314.02 points or 0.39 percent at 81,101.32, and the Nifty was up 95.45 points or 0.39 percent at 24,868.60. About 1893 shares advanced, 2028 shares declined, and 160 shares unchanged.read more :- Cotton prices fell: Farmers' problems increased
Cotton Market: Cotton prices will make farmers cry; consequences before the season starts?Cotton Market: The central government has decided to reduce the import duty on cotton from 11 percent to zero by December 31. This will benefit the textile industry, but farmers will be disappointed once again. Cotton prices are likely to remain at the guaranteed price this season. (Cotton Market)Results before the cotton season starts?The central government has taken this decision with one month left for the cotton season to start.This exemption has been given so that the textile industry can get cheap cotton. However, it is clear that this will not boost domestic cotton, but will lead to a fall in prices.Effects of zeroing import dutyTraders will import cheap cotton from abroad instead of buying from the domestic market.This will reduce the demand for our cotton.As a result, farmers will not get the expected prices and prices will fall in the cotton market.This year's guaranteed priceLong-strand cotton: 7,710 to 8,110 per quintal.To get this price, farmers have to sell cotton at CCI (Cotton Corporation of India) procurement center.It is also mandatory for farmers to keep a record of the cotton sown in their fields.Cotton prices in the last 5 yearsAnnual average price (₹/quintal)2021 12,0002022 8,0202023 7,0202024 7,5212025 8,110It is clear from the above data that after 2021, cotton prices have fallen continuously and this year too farmers will not get much relief.Picture of cotton sowing in the districtThis year cotton has been sown in about 3 lakh hectares.Compared to last year, there has been a decrease of about 1 lakh hectare in cotton cultivation.There is a continuous decline in the cotton acreage due to farmers not getting the expected price.The decision of the Central Government to make the import duty on cotton zero will reduce the domestic demand. As a result, prices will fall. Farmers will have to sell cotton at the CCI procurement center. - Rajendra Shelke Patil, Farmer, DhamoriThe textile industry will benefit from the abolition of import duty. They will be able to import good goods at a lower price. However, due to this, the ginning industry is likely to collapse. - Rasdeep Singh Chawla, Secretary, Maharashtra Ginning AssociationThere is already pressure on the prices of cotton, in such a situation, this decision of the Central Government will increase the problems of the farmers. The textile industry will get relief, but farmers may have to face disappointment once again.read more :- Cotton prices fell: Farmers' problems increased
India trails Vietnam and Bangladesh in US textile import growth US textile and apparel imports from India grew more slowly than from Vietnam and Bangladesh during January–July 2025, according to a comparative analysis by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) based on the latest OTEXA trade data.Imports from Bangladesh increased by 21.1 per cent in the first seven months of this year, and from Vietnam by 17.7 per cent, while imports from India rose by 11.4 per cent. In contrast, US imports from China saw a sharp decline of 19.9 per cent during the same period.CITI noted that in July 2025, US imports from Vietnam and Bangladesh rose by 14.2 per cent and 5.2 per cent, respectively, over July 2024. While growth momentum moderated compared to June 2025, both countries continued to strengthen their market position in the US.According to trade data, US imports from Vietnam increased to $1.86 billion in July 2025 from $1.63 billion in July 2024. Overall imports from Vietnam grew to $10.41 billion in January–July 2025 compared with $8.84 billion in the corresponding period of last year.US imports from Bangladesh rose 5.2 per cent to $0.750 billion in July 2025 against $0.710 billion in July 2024. Cumulative imports expanded to $5.110 billion during January–July 2025, up from $4.220 billion in the same period last year.In July 2025, imports from India increased 9.1 per cent to $0.860 billion from $0.79 billion in July 2024. Total imports from India grew to $6.220 billion in January–July 2025 compared with $5.58 billion a year earlier.read more:- INR Opens Stronger by 26 Paise at 88.00
Rupee opens 26 paise up at 88 on easing dollar indexThe currency opened at 88 against the US dollar after ending the previous session at 88.26.read more :- India's cotton procurement set to reach record level
Towards a record purchase of cotton in India India’s cotton sowing area has slightly declined this season, but the country is poised to purchase a record quantity of seed cotton (kapas) after an 8.27 per cent increase in the minimum support price (MSP). The government will procure cotton through the Cotton Corporation of India (CCI). With the exemption of import duty until the end of December 2025 keeping prices from rising, farmers will have little choice but to sell to the government.According to the Ministry of Agriculture, India’s cotton sowing area stood at 108.77 lakh hectares as of August 29, 2025, 2.62 per cent lower than 111.39 lakh hectares during the same period last year. The five-year average is 129.50 lakh hectares. Cotton sowing typically begins in May in north India and continues until the third week of September in central states.The ministry estimated cotton production at 306.92 lakh bales of 170 kg each, 5.8 per cent lower than the 2023–24 marketing season. The Cotton Association of India (CAI) projected production at 311.40 lakh bales in its August 2025 report. Lower acreage may reduce production in the 2025–26 marketing season, beginning in October. However, government procurement is expected to remain strong due to current market dynamics. The MSP for medium staple cotton was raised by 8.27 per cent to ₹7,710 per quintal this year.Trade sources noted that while higher MSP benefits farmers, it makes Indian cotton less competitive globally. ICE cotton December 2025 contracts traded at 66.03 US cents per pound, equivalent to ₹45,700 per candy of 356 kg (₹128 per kg). Even after adding import costs, foreign cotton will remain cheaper, while Indian cotton will cost no less than ₹63,000 per candy under the increased MSP.The government recently extended duty-free cotton imports until December 2025, allowing the domestic textile industry continued access to cheaper cotton for an additional three months. The duty removal was initially limited to 40–42 days until the end of September, when the current marketing season ends, but was extended into the new season starting in October, when arrivals will pick up mid-month.Market experts believe duty-free imports during the first three months of the new season will prevent domestic prices from rising. With domestic demand slowing due to cheaper imports, farmers will be compelled to sell to the CCI. Experts estimate procurement may reach 140 lakh bales, around 40 per cent higher than the current season’s 100 lakh bales, setting a new record for government cotton purchases.read more:- Cotton crisis in Punjab: 20 thousand acres of crop affected due to rain
૨૦૨૫-૨૬ માટે ભારતનો કેરી-ફોરવર્ડ કપાસ સ્ટોક ૫ વર્ષની ઊંચી સપાટી ૬૦.૬૯ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.ઓક્ટોબરમાં શરૂ થતી નવી સીઝન ૨૦૨૫-૨૬ માટે ભારતનો કેરી-ફોરવર્ડ કપાસ સ્ટોક ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડી પ્રતિ ગાંસડીના દરે અંદાજવામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થતી વર્તમાન ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનની શરૂઆતમાં કપાસનો સ્ટોક ૩૯.૧૯ લાખ ગાંસડી હતો."અંતિમ સ્ટોકમાં વધારો મુખ્યત્વે પાછલા વર્ષમાં ૧૫ લાખ ગાંસડીની સરખામણીમાં ૪૧ લાખ ગાંસડીની વધુ આયાતને કારણે થયો છે. ઉપરાંત, ઓપનિંગ સ્ટોક ૨૦૨૦-૨૧ કોવિડ વર્ષ પછી સૌથી વધુ છે, જ્યારે તે લગભગ ૧૨૦ લાખ ગાંસડી હતો," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ એસ ગણાત્રાએ બિઝનેસલાઈનને જણાવ્યું.સરકારે તાજેતરમાં વર્ષના અંત સુધી કપાસ પરની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે જેથી કાપડ ક્ષેત્રને યુએસ ટેરિફ મુદ્દાનો સામનો કરવામાં મદદ મળે. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન લગભગ ૨૦ લાખ ગાંસડી કપાસની આયાતની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."સરકારે આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી, ચાલુ ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે, CAI એ કપાસની આયાત તેના અગાઉના અંદાજથી ૨ લાખ ગાંસડી વધારીને ૪૧ લાખ ગાંસડી કરી છે. ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે કપાસની આયાત પાછલા વર્ષના ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડી કરતા લગભગ ૨૫.૮૦ લાખ ગાંસડી વધારે છે. ગણાત્રાએ માહિતી આપી હતી કે ૩૧ ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારતીય બંદરો પર ૩૬.૭૫ લાખ ગાંસડી કપાસ આવવાનો અંદાજ છે.દેશના વિવિધ સંગઠનો અને વેપાર સ્ત્રોતો દ્વારા રજૂ કરાયેલા તાજેતરના અહેવાલોના આધારે, ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે, CAI એ કપાસના ક્રશિંગના આંકડા એક લાખ ગાંસડી વધારીને ૩૧૨.૪૦ લાખ ગાંસડી કર્યા છે. ઓગસ્ટ સુધીમાં લગભગ ૩૦૭.૦૯ લાખ ગાંસડી કપાસનું આગમન થયું છે અને બાકીની ૫.૩૧ લાખ ગાંસડી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આવવાની ધારણા છે. મહારાષ્ટ્રમાં પિલાણનો અંદાજ ૧ લાખ ગાંસડી વધારીને ૯૧ લાખ ગાંસડી અને આંધ્રપ્રદેશમાં ૦.૫ લાખ ગાંસડી વધારીને ૧૨.૫ લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેલંગાણામાં પિલાણનો અંદાજ ૦.૫ લાખ ગાંસડી ઘટાડીને ૪૯ લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે.CAI એ ૨૦૨૪-૨૫ માટે વપરાશનો અંદાજ ૩૧૪ લાખ ગાંસડી રાખ્યો છે, જે અગાઉના અંદાજ જેવો જ છે. ઓગસ્ટ સુધીમાં વપરાશ ૨૮૬ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે નિકાસ ૧૮ લાખ ગાંસડી અંદાજવામાં આવી છે, જે ગયા વર્ષના ૨૮.૩૬ લાખ ગાંસડી કરતા ૧૦.૩૬ લાખ ગાંસડી ઓછી છે.વધુ વાંચો:- એપ દ્વારા કપાસના વેચાણ માટે સ્લોટ બુક કરો, બજારમાં ભીડથી છૂટકારો મેળવો
કપાસ વેચવા માટે બજારમાં રાહ જોવાની જરૂર નથી, ખેડૂતો આ મોબાઇલ એપથી સ્લોટ બુક કરી શકે છે.ખેડૂતોની સુવિધા માટે, ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 'કપસ કિસાન' મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. જેના દ્વારા ખેડૂતો ઓનલાઈન નોંધણી કરાવીને ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ વેચી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે નોંધણી અને સ્લોટ બુકિંગ કેવી રીતે કરવું.દર વર્ષે લાખો ખેડૂતો મંડીઓમાં તેમનો કપાસનો પાક વેચે છે, પરંતુ ઘણીવાર તેમને MSPનો લાભ મળતો નથી. ઘણી વખત ખેડૂતોને વચેટિયાઓ પર આધાર રાખવો પડે છે, જેના કારણે તેમને યોગ્ય ભાવ મળતો નથી. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતોની સુવિધા માટે, ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 'કપસ કિસાન' મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. જ્યાં ખેડૂતો ઘરે બેઠા તેમના મોબાઇલ પરથી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવીને પાક વેચવા માટે સ્લોટ બુક કરી શકે છે.30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નોંધણી કરાવોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ 'કપસ કિસાન' એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને મોબાઇલના એપલ IOS એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. અકોલામાં કપાસનો પાક વેચવા માટે ખેડૂતોએ 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કપાસ કિસાન એપ પર નોંધણી કરાવવી પડશે.કપાસ કિસાન એપ દ્વારા, ખેડૂતો સીધા સરકારી ખરીદી પ્રણાલી સાથે જોડાયેલા રહેશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિજિટલ અને પેપરલેસ હશે. જેમાં કપાસના પાક માટે ચૂકવણી MSPની ગેરંટી સાથે સીધા ખેડૂતના બેંક ખાતામાં પહોંચશે.કપાસ કિસાન એપની વિશેષતાઓઓનલાઈન નોંધણી: ખેડૂતો પોતાના મોબાઈલ નંબર અને આધાર સાથે પોતાની નોંધણી કરાવી શકે છે.સ્લોટ બુકિંગ: ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે અનુકૂળ સમય અને તારીખ પસંદ કરી શકે છે.પેમેન્ટ ટ્રેકિંગ: વેચાણ પછી મોબાઈલ પરથી ચુકવણીની સ્થિતિ ચકાસી શકાય છે.સુરક્ષિત વ્યવહાર: ખેડૂતોને વચેટિયાઓ પર આધાર રાખવો પડશે નહીં.પારદર્શિતા: ખરીદી પ્રક્રિયા ડિજિટલ હોવાને કારણે, કોઈપણ પ્રકારની ખલેલ થવાની શક્યતા ઓછી થશે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 31 પૈસા ઘટીને 88.44 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો 31 પૈસા ઘટીને 88.44 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ 88.13 હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 123.58 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા વધીને 81,548.73 પર અને નિફ્ટી 32.40 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને 25,005.50 પર બંધ થયો. લગભગ 1867 શેર વધ્યા, 1854 શેર ઘટ્યા અને 131 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- જલગાંવ: કપાસના સડાને કારણે ઉત્પાદનમાં 40% ઘટાડો થવાના સંકેતો
જલગાંવમાં કપાસનો સડો... ઉત્પાદનમાં ૩૦ થી ૪૦ ટકા ઘટાડો થવાના સંકેતો !જલગાંવ - જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસાદ હવે બંધ થઈ ગયો છે. જોકે, વરસાદ પછી કપાસના સડાનો પ્રકોપ વધ્યો હોવાથી ખેડૂતો ચિંતિત છે. કૃષિ નિષ્ણાતોએ સડાને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં ૩૦ થી ૪૦ ટકાનો ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે.જલગાંવ જિલ્લામાં ખેડૂતોએ તેમની ખેતી ઘટાડી દીધી હોવાથી, આ વર્ષે ખરીફ સિઝનમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં લગભગ ૨૧ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે કપાસ, જે હાલમાં દાણા પાકવાના તબક્કામાં છે, વરસાદ બંધ થયા પછી તેમાં સડો વ્યાપકપણે ફેલાયો છે. લીલા પાંદડા પણ અચાનક લાલ થવા લાગ્યા છે, આ જોઈને ખેડૂતોએ પણ પગલાં લીધા છે. જલગાંવના કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના નિષ્ણાતોના મતે, કપાસના પાકમાં સડો એ કોઈ રોગ નથી પણ એક પ્રકારની અસામાન્યતા છે. અમેરિકન હાઇબ્રિડ બીટી જાતમાં આ અસામાન્યતા મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે. પાણીનો તણાવ, જમીનમાં વધુ પડતું પાણી જાળવી રાખવું, એટલે કે જમીનમાં ભેજનો અભાવ, તાપમાનમાં ફેરફાર, ચૂસણખોરી જીવાતોનો ઉપદ્રવ અને નાઇટ્રોજન અને મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વોનું અસંતુલન કપાસના પાક પર લાલ ડાઘ પડવાના મુખ્ય કારણો છે.લાલ ડાઘ પડવા માટેના ઉપાયો શું છે?કપાસ પર લાલ ડાઘ પડવાથી બચવા માટે, પાકની શરૂઆતથી જ સંકલિત પોષક તત્વોનું સંચાલન કરવું જોઈએ. વાવેતર પહેલાં જૈવિક ખાતર, ખેતરનું ખાતર, ખાતર, વર્મીકમ્પોસ્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉપરાંત, એઝોટોબેક્ટર અને ફોસ્ફરસ-દ્રાવ્ય બેક્ટેરિયાથી બીજની સારવાર કરવી જોઈએ. રાસાયણિક ખાતરો અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો ઉપયોગ ભલામણ મુજબ કરવો જોઈએ. રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તે યોગ્ય સમયે, યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય માત્રામાં આપવા જોઈએ. જો કપાસમાં વરસાદી પાણી જમા થતું જોવા મળે, તો તાત્કાલિક પાણીનો નિકાલ કરવો જરૂરી છે. જો પાણીની ઉપલબ્ધતા ઓછી હોય, તો એક પછી એક વરસાદ પડવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો ભેજ હોય, તો હળવી ખેતી કરવી જોઈએ. પાકમાં ખાતર નાખવું પણ જરૂરી છે. જો નાઇટ્રોજનનો છેલ્લો હપ્તો આપવામાં આવ્યો ન હોય, તો પ્રતિ એકર 40 થી 50 કિલો યુરિયા આપવું જોઈએ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટનો ઉપયોગ પ્રતિ હેક્ટર 20 થી 30 કિલો કરવો જોઈએ. ઉપરાંત, બે ટકા ડીએપી અથવા દ્રાવ્ય ખાતરોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જલગાંવએ સલાહ આપી છે કે પ્રથમ છંટકાવ પછી, 10-15 દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા જોઈએ.જો કપાસના પાકને લાલ સુકારો રોગનો રોગ થાય છે, તો ઉપજમાં 30 થી 40 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેથી, ખેડૂતોએ સમયસર નિવારક પગલાં લેવા જોઈએ. - ડો. ગિરીશ ચૌધરી (ઉત્પાદક- કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જલગાંવ)વધુ વાંચો :- 2026 માં ભારતનો GDP 6.6% વધવાનો અંદાજ છે.
ટેરિફ દબાણ છતાં ભારતનો GDP FY26 માં 6.6% ના દરે વૃદ્ધિ પામશે: રિપોર્ટનોમુરાએ તેના તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે નીતિગત ફેરફારોને સમાવીને, નાણાકીય વર્ષ 26 માં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર વાર્ષિક ધોરણે 6.6 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. આ ધારણા હેઠળ છે કે 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ FY26 સુધી ચાલુ રહેશે, અને 25 ટકા રશિયન દંડ ફક્ત નવેમ્બર સુધી લાગુ રહેશે. બીજી બાજુ, જો બંને પક્ષો તેમના શબ્દ પર વળગી રહે છે, જેના પરિણામે 50 ટકા ટેરિફ દર ચાલુ રહેશે, તો GDP વૃદ્ધિ પર વાર્ષિક દરના આધારે 0.8 ટકા પોઇન્ટ (pps) અસર થવાની ધારણા છે.ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) પણ GDP ના લગભગ 1.1 ટકા સુધી સંકુચિત થઈ શકે છે. તેના અહેવાલ 'ભારત-યુએસ વેપાર ઝઘડો: દૃષ્ટિકોણ, સ્પીલઓવર અને વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન' માં, નોમુરાએ જણાવ્યું હતું કે નિકાસ-લક્ષી ક્ષેત્રોમાં નોકરી ગુમાવવાથી રોકાણ અને વપરાશ પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે, અને ટેરિફ અથવા બિન-ટેરિફ અવરોધો દ્વારા વધુ વૃદ્ધિ થવાનું જોખમ હોઈ શકે છે.રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા ૫૦ ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ અમેરિકા-ભારત વેપાર વાટાઘાટો અટકી ગઈ છે. કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રમાં હજુ પણ મડાગાંઠ યથાવત છે, કારણ કે ભારત એક વ્યાપક કરાર માટે દબાણ કરી રહ્યું છે જ્યારે અમેરિકા ઝડપી ઉકેલની તરફેણ કરે છે. સ્થાનિક સ્તરે, વડા પ્રધાન મોદીએ ખેડૂતોના રક્ષણ માટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેને વિરોધ પક્ષો અને વ્યવસાયો તરફથી દુર્લભ સમર્થન મળી રહ્યું છે, અને આત્મનિર્ભરતા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.નવા ટેરિફ માળખા સાથે, ભારત અને ચીન વચ્ચે ખર્ચનો તફાવત ઓછો થયો છે, અને ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ સ્પર્ધકો વચ્ચે, તે ચીનના પક્ષમાં ગયો છે. આનાથી નવી સપ્લાય ચેઇનના સ્વભાવ પર અનેક અસરો પડી શકે છે, જેમ કે કાપડ, ચામડું અને રમકડાં પર નકારાત્મક અસર, અને ભારતીય કંપનીઓ તેમના યુએસ ગ્રાહક આધારને જાળવી રાખવા માટે ઓછા ટેરિફવાળા દેશોમાં તેમના ઉત્પાદનને સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે. જો કે, રિપોર્ટમાં આગળ જણાવાયું છે કે આ ફક્ત ભારત માટે વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલા એકીકરણને અવરોધશે, તેને સંપૂર્ણપણે પાટા પરથી ઉતારશે નહીં.નોમુરા નિકાસકારોને ટેકો આપવા અને અર્થતંત્રને સ્થિર કરવા માટે બહુપક્ષીય સરકારી પ્રતિભાવની અપેક્ષા રાખે છે. આ પગલાંમાં નાણાકીય અને નાણાકીય સમર્થન, નિકાસ વૈવિધ્યકરણ અને મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) ને વેગ આપવાનો સમાવેશ થવાની અપેક્ષા છે. માળખાકીય સુધારાઓ પણ ઝડપી બનવાની શક્યતા છે, જેમાં માલ અને સેવા કર (GST) ના તર્કસંગતકરણની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. આ પછી FDI, નિયંત્રણમુક્તિ, પરિબળ બજાર સુધારા, ખાનગીકરણ અને વહીવટી સુવ્યવસ્થિતીકરણનું વધુ ઉદારીકરણ થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 88.13 પર ખુલ્યો
એશિયન ચલણોમાં ઘટાડો થતાં રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 88.13/USD પર ખુલ્યો.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 88.13 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ સમયે 88.10 હતો, કારણ કે એશિયન ચલણો નબળા પડ્યા હતા.વધુ વાંચો :- પુણે જિલ્લામાં કપાસના વાવેતરમાં તીવ્ર વધારો
પુણે જિલ્લામાં કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઉછાળોપુણે: પુણે જિલ્લામાં આ વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર સામાન્ય સરેરાશ કરતા ઘણો વધી ગયો છે. જ્યારે સામાન્ય રીતે વાર્ષિક ૧,૧૨૨ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે, ત્યારે આ વર્ષે આ આંકડો ૧,૯૫૫ હેક્ટર પર પહોંચી ગયો છે - જે ૭૪% નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે, કૃષિ વિભાગના આંકડા મુજબ.તાજેતરના વર્ષોમાં, જિલ્લામાં કપાસના વાવેતરમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, વલણ ઊલટું થતું દેખાય છે. ચાલુ ખરીફ સિઝન દરમિયાન, દૌંડ, શિરુર, બારામતી, ઇન્દાપુર અને પુરંદર તાલુકાના ખેડૂતોએ અનેક પરંપરાગત પાકોને બદલે કપાસની ખેતી પસંદ કરી છે.કૃષિ નિષ્ણાતો આ પરિવર્તન માટે અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ, સમયસર વહેલો વરસાદ અને સારા બજાર ભાવની અપેક્ષાને આભારી છે. કપાસની ઓછી પાણીની જરૂરિયાતે ખેડૂતોના નિર્ણયોને પણ પ્રભાવિત કર્યા છે, ખાસ કરીને પાણીની અછતનો સામનો કરી રહેલા વિસ્તારોમાં.ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે, જિલ્લા કૃષિ વિભાગ ગુણવત્તાયુક્ત બીજ, જીવાત વ્યવસ્થાપન સંસાધનો અને ખેતરમાં માર્ગદર્શનનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓ પાકની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નિયમિતપણે ખેતરોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.વાવેતરમાં થયેલા વિસ્તરણને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે જિલ્લામાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. જોકે, ખેડૂતો સાવધ રહે છે, અને તેઓ નિર્દેશ કરે છે કે અંતિમ ઉપજ અને નફો આગામી મહિનાઓમાં હવામાનની સ્થિતિ, જીવાત અને રોગ વ્યવસ્થાપન અને ભાવ વલણો પર આધાર રાખે છે.વધુ વાંચો :- INR 03 પૈસા વધીને 88.10 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા વધીને 88.10 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.13 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 323.83 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 81,425.15 પર અને નિફ્ટી 104.5 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા વધીને 24,973.10 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2169 શેર વધ્યા, 1558 શેર ઘટ્યા અને 114 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના વાવેતરમાં ભારે ઘટાડો: દાયકાનું સૌથી નીચું સ્તર
૧૩૨ લાખ હેક્ટરથી ૧૦૯ લાખ હેક્ટર: કપાસનું વાવેતર દાયકાના સૌથી નીચા સ્તરેછેલ્લા છ વર્ષમાં ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે આગામી ઉત્પાદન વલણો અંગે ચિંતા વધી રહી છે.વાવણી વિસ્તારનો ટ્રેન્ડ:૨૦૨૦-૨૧માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૩૨.૮૫ લાખ હેક્ટર હતો, પરંતુ ત્યારથી તેમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ૨૦૨૪-૨૫ સુધીમાં, આ વિસ્તાર ઘટીને ૧૧૨.૯૫ લાખ હેક્ટર થયો છે, અને વર્તમાન ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનમાં, તે વધુ ઘટીને ૧૦૯.૧૭ લાખ હેક્ટર થયો છે - જે છેલ્લા છ વર્ષમાં સૌથી નીચો છે.ઉત્પાદન ઝાંખી:કપાસનું ઉત્પાદન વ્યાપકપણે વાવેતર વલણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ૨૦૨૦-૨૧માં ૩૫૨.૪૮ લાખ ગાંસડીના ઉચ્ચ સ્તરથી, ૨૦૨૪-૨૫માં ઉત્પાદન ઘટીને ૩૦૬.૯૨ લાખ ગાંસડી થયું છે. ચાલુ સિઝન (૨૦૨૫-૨૬) માટે ઉત્પાદન અંદાજ હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહ્યો છે, પરંતુ ઓછા વાવેતરને કારણે, વિશ્લેષકો અપેક્ષા રાખે છે કે અનુકૂળ હવામાન અને સુધારેલા ઉપજ ઘટાડાને સરભર ન કરે ત્યાં સુધી તે વધુ ઘટશે.બજારનું ભવિષ્ય:ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે ઓછા વાવેતર વિસ્તારથી પુરવઠો ઘટી શકે છે, જે સ્થાનિક કપાસના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. જોકે, આવનારા મહિનાઓમાં પાકની સ્થિતિ, જીવાતોના દબાણ અને વરસાદના વિતરણ પર ઘણું નિર્ભર રહેશે.વર્ષ-દર-વર્ષ વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થતાં, હિસ્સેદારો 2025-26 માં ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે કે સારી ઉપજને કારણે સ્થિર થશે તેના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ-મોદી વેપાર વાટાઘાટો પર વિશ્વાસ
ટ્રમ્પ અને મોદી દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટોમાં સકારાત્મક પરિણામનો વિશ્વાસ ધરાવે છેઅમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ટ્વિટર દ્વારા અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં પ્રગતિની જાહેરાત કરી અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ચર્ચાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે."મને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે ભારત અને અમેરિકા આપણા બંને દેશો વચ્ચે અસ્તિત્વમાં રહેલા વેપાર અવરોધોને દૂર કરવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે. હું આગામી અઠવાડિયામાં મારા ખૂબ જ સારા મિત્ર, વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરવા આતુર છું. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા બે મહાન દેશો માટે સકારાત્મક પરિણામ સુધી પહોંચવું બિલકુલ મુશ્કેલ નહીં હોય," ટ્રમ્પે કહ્યું.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા આપતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના ભવિષ્ય વિશે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો અને બંને દેશો વચ્ચે કુદરતી ભાગીદારી પર ભાર મૂક્યો.મોદીએ કહ્યું, "ભારત અને અમેરિકા નજીકના મિત્રો અને કુદરતી ભાગીદારો છે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણી વેપાર વાટાઘાટો ભારત-અમેરિકન ભાગીદારીની અપાર સંભાવનાઓને ખોલવાનો માર્ગ મોકળો કરશે. અમારી ટીમો આ ચર્ચાઓના વહેલા નિષ્કર્ષ તરફ કામ કરી રહી છે. હું પણ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરવા આતુર છું. સાથે મળીને, આપણે આપણા બંને દેશોના લોકો માટે એક ઉજ્જવળ અને વધુ સમૃદ્ધ ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરીશું."આ નિવેદનો સૂચવે છે કે બંને નેતાઓ આગામી અઠવાડિયામાં વધુ વાટાઘાટો માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને વેપાર અવરોધોને દૂર કરવા અને આર્થિક સહયોગને મજબૂત બનાવવાના દ્વિપક્ષીય પ્રયાસોમાં એક નવી ગતિ જોવા મળી રહી છે.વધુ વાંચો :-પીએમ મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે ધારમાં પીએમ મિત્ર પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે
પીએમ મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે ધારમાં પીએમ મિત્ર પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે, કપાસના ખેડૂતો અને ઉદ્યોગને ફાયદો થશે.મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં દેશનો પ્રથમ પીએમ મિત્ર (પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન અને એપેરલ) પાર્ક બનવા જઈ રહ્યો છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે જિલ્લાના બદનાવર તાલુકાના ભૈસોલા ગામમાં આ મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે. આ પાર્ક કપાસ આધારિત ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર હશે, જે રાજ્યના અર્થતંત્રને નવી દિશા આપશે અને લાખો લોકો માટે રોજગારની તકો ઉભી કરશે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે સોમવારે કાર્યક્રમની તૈયારીઓ અંગે આયોજિત સમીક્ષા બેઠકમાં આ માહિતી આપી હતી.લગભગ 3 લાખ રોજગારની તકો ઉભી થશેમુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે જણાવ્યું હતું કે પીએમ મિત્ર પાર્ક લગભગ 1 લાખ પ્રત્યક્ષ અને 2 લાખથી વધુ પરોક્ષ રોજગારની તકો પૂરી પાડશે. એકંદરે, 3 લાખથી વધુ લોકોને તેનો લાભ મળશે. આ તક ખાસ કરીને કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોના ખેડૂતો અને સ્થાનિક યુવાનોને નવી શક્યતાઓ આપશે.આ કપાસ જિલ્લાઓને ફાયદો થશેધાર, ઝાબુઆ, ઉજ્જૈન, ખરગોન અને બરવાની જેવા જિલ્લાઓ કપાસના ઉત્પાદનમાં પહેલાથી જ આગળ છે. આવી સ્થિતિમાં, અહીં એક મોટો કપાસ આધારિત ઔદ્યોગિક પાર્ક સ્થાપવાથી ખેડૂતો અને ઉદ્યોગ બંને માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કાચા માલની ઉપલબ્ધતા અને ઉદ્યોગો માટે સારી માળખાગત સુવિધા સાથે, કપાસની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલા એક જ જગ્યાએ વિકસિત થશે.ખેતરથી ફેશન - બધા એક જ જગ્યાએ કામ કરે છેપીએમ મિત્ર પાર્કનો ઉદ્દેશ્ય 'ખેતરથી ફેશન' ની વિભાવનાને વાસ્તવિક આકાર આપવાનો છે. આમાં, યાર્ન ઉત્પાદન, વણાટ, રંગકામ અને કપડા ઉત્પાદનની સમગ્ર પ્રક્રિયા એક જ જગ્યાએ કરવામાં આવશે. આનાથી ખર્ચ ઘટશે, સમય બચશે અને નિકાસ ક્ષમતા પણ વધશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધામાં ભારતીય કાપડ ક્ષેત્ર વધુ મજબૂત બનશે.સરકારનો અંદાજ છે કે આ પાર્કમાં રોકાણકારોનો રસ વધશે. કાપડ અને કપડા ક્ષેત્રના મોટા ઉદ્યોગસાહસિકો અહીં રોકાણ કરશે. આનાથી સ્થાનિક સ્તરે રોજગારી વધશે જ નહીં, પરંતુ નાના ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સને પણ તકો મળશે. યુવાનોને કૌશલ્ય વિકાસ સાથે કામ કરવાની તક મળશે અને મહિલાઓ માટે રોજગારના નવા રસ્તા પણ ખુલશે.એપ્રોચ રોડ અને અન્ય તૈયારીઓ પૂરજોશમાંરાજ્યના અર્થતંત્રમાં કપાસ અને કાપડ ક્ષેત્ર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ પાર્કના ઉદઘાટનથી આ યોગદાન વધુ મજબૂત બનશે. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં વધારા સાથે, રાજ્યની નિકાસ વધશે અને ખેડૂતોને પણ સારા ભાવ મળશે. ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં આવકના નવા સ્ત્રોતો વિકસાવવામાં આવશે.આ પ્રોજેક્ટ કેન્દ્રની મહત્વાકાંક્ષી યોજના હેઠળના સાત પીએમ મિત્ર પાર્કમાંથી પ્રથમ છે, જેનું ભૂમિપૂજન થવા જઈ રહ્યું છે. આગામી સમયમાં, અન્ય રાજ્યોમાં પણ આવા પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે પાર્ક માટે વ્યાપક તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પરિવહન વ્યવસ્થા અને કનેક્ટિંગ રોડ માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. તે જ સમયે, સ્થળનો લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો :-ગિરિરાજ સિંહની મોટી નિકાસ યોજના: તમારે શું જાણવાની જરૂર છે
કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે MSME નિકાસકારોની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી, $100 બિલિયનની નિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કર્યોકેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે મંગળવારે MSME કાપડ નિકાસકારો સાથે એક પરામર્શ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી, જેમાં તેમણે ભારતીય આયાત પર તાજેતરમાં લાદવામાં આવેલા 50% યુએસ ટેરિફ સહિત વૈશ્વિક પડકારો છતાં, 2030 સુધીમાં $100 બિલિયનની નિકાસ સુધી પહોંચવાના ભારતના રોડમેપ પર પ્રકાશ પાડ્યો.સિંહે ભારતના મજબૂત પ્રદર્શન પર પ્રકાશ પાડ્યો: જુલાઈ 2025 માં કાપડ નિકાસ 5.37% વધીને $3.1 બિલિયન થઈ, જ્યારે એપ્રિલ-જુલાઈ નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 3.87% વધી. રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ (+7.87%), કાર્પેટ (+3.57%), અને શણ ઉત્પાદનો (+15.78%) જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોએ આ વૃદ્ધિને વેગ આપ્યો. જાપાન (+17.9%), યુકે (+7.39%), અને યુએઈ (+9.62%) જેવા ભાગીદાર બજારોમાં પણ મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી.મંત્રીએ 40 નવા વૈશ્વિક બજારોમાં વ્યૂહાત્મક વૈવિધ્યકરણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, જે સામૂહિક રીતે લગભગ $600 બિલિયનના કાપડ આયાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે પ્રધાનમંત્રીના "વોકલ ફોર લોકલ" માટેના આહ્વાનને અનુરૂપ સ્થાનિક માંગને પણ વેગ આપશે.56મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં જાહેર કરાયેલા GST સુધારાઓને "ગેમ-ચેન્જર્સ" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખર્ચ ઘટાડવા, માંગ વધારવા અને કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. સિંહે સરકારના "ફાર્મ ફ્રોમ ફાર્મ, ફેશન ફ્રોમ ફેક્ટરી એન્ડ ફોરેન" (5F) ફોર્મ્યુલાને ભારતના વિકાસ મંત્ર તરીકે પુનરાવર્તિત કર્યો.નિકાસકારોએ સુધારાઓનું સ્વાગત કર્યું પરંતુ નાણાકીય સહાય, સરળ પાલન અને હાથવણાટ, હસ્તકલા અને GI-ટેગવાળા સ્વદેશી ઉત્પાદનોના મજબૂત વૈશ્વિક બ્રાન્ડિંગની માંગ કરી. સિંહે નિકાસકારોને મુખ્ય વૈશ્વિક બજારોમાં વેરહાઉસ સ્થાપવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહકો સુધી સીધા પહોંચવા માટે ઈ-કોમર્સનો લાભ લેવા વિનંતી કરી.સરકારે સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે પહેલાથી જ ઘણા પગલાં શરૂ કર્યા છે, જેમાં ડિસેમ્બર 2025 સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ, નિકાસ જવાબદારીઓનો વિસ્તાર અને PLI યોજનાનો સમયગાળો વધારવાનો સમાવેશ થાય છે.વિઝન 2030 ને પુનરાવર્તિત કરતા, સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતનું લક્ષ્ય $250 બિલિયનનું સ્થાનિક કાપડ બજાર અને $100 બિલિયનની નિકાસ રાખવાનું છે, જે બજાર વૈવિધ્યકરણ, નવીનતા અને સ્વદેશી-સંચાલિત વૃદ્ધિ દ્વારા સમર્થિત છે."ભારત યુએસ અને $800 બિલિયનના વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં સ્પર્ધા કરશે. MSME ને કેન્દ્રમાં રાખીને, આપણે વધુ મજબૂત બનીશું," સિંહે ભાર મૂક્યો.વધુ વાંચો:- ટેરિફ કટોકટી: તિરુપુરમાં 40 અબજ રૂપિયાના ટેક્સટાઇલ ઓર્ડર રદ કરાયા
ટેરિફને કારણે કાપડ નિકાસકારોનું અસ્તિત્વ જોખમમાં; તિરુપુર સૌથી વધુ પ્રભાવિત, 40 અબજ રૂપિયાના ઓર્ડર રદયુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલા 50 ટકા ટેરિફથી ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગની મુશ્કેલીઓ વધી છે. નિકાસકારો ટેરિફની અસર સહન કરી શકતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, કાપડ ઉદ્યોગને તાત્કાલિક પ્રોત્સાહનોની જરૂર છે. એમકે રિસર્ચના અહેવાલ મુજબ, અગાઉ લાદવામાં આવેલા ટેરિફથી કાપડ ઉદ્યોગના માર્જિનમાં ઘટાડો થયો છે. વધારાના ટેરિફથી ઉદ્યોગના માર્જિનમાં વધુ ઘટાડો થશે, જે વૈશ્વિક બજારોમાં સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.રિપોર્ટ મુજબ, ઊંચા ટેરિફને કારણે કાપડ ઉદ્યોગને અમેરિકા તરફથી નવા ઓર્ડર મળી રહ્યા નથી. જૂના ઓર્ડર પણ રદ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે ઇન્વેન્ટરી વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, ઉદ્યોગ અને ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) માટે સરકારી મદદ જરૂરી છે, કારણ કે તેમના હિસાબ મોટા નિકાસકારો જેટલા મજબૂત નથી. ટેરિફના આંચકાને સહન કરવા અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં સુસંગત રહેવા માટે ઉદ્યોગને નાણાકીય પ્રોત્સાહનોની જરૂર છે. જો તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો નાની કંપનીઓનું અસ્તિત્વ જ ખતરામાં આવશે, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં નોકરીઓ પણ ગુમાવશે.તિરુપુર સૌથી વધુ પ્રભાવિત, 40 અબજ રૂપિયાના ઓર્ડર રદદેશની નીટવેર નિકાસમાં 55-60 ટકા હિસ્સો ધરાવતું તિરુપુર ક્લસ્ટર ટેરિફથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયું છે. અહીંથી લગભગ 700 અબજ રૂપિયાના કપડાં નિકાસ થાય છે. ટેરિફને કારણે, તિરુપુર જે લગભગ 40 અબજ રૂપિયાના ઓર્ડર મેળવતું હતું તે રદ કરવામાં આવ્યું છે.વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં ભારતનો હિસ્સો લગભગ ચાર ટકા છે, જે બાંગ્લાદેશ (13 ટકા) અને વિયેતનામ (9 ટકા) કરતા ઘણો ઓછો છે.આ કારણોસર પણ દબાણયુએસ રિટેલર્સ દ્વારા ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.વધતી જતી ઇન્વેન્ટરીએ સ્થાનિક કંપનીઓ પર વધારાનું દબાણ બનાવ્યું છે.એમએસએમઇ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં અવરોધો માટે અત્યંત સંવેદનશીલ છે.મુક્ત વેપાર કરારોમાં અમલીકરણ પડકારોને કારણે, તેનો સંપૂર્ણ લાભ મળી રહ્યો નથી.તિરુપુર સૌથી વધુ પ્રભાવિત, 40 અબજ રૂપિયાના ઓર્ડર રદદેશના નીટવેર નિકાસમાં 55-60 ટકા હિસ્સો ધરાવતા તિરુપુર ક્લસ્ટરને ટેરિફથી ખરાબ અસર થઈ છે. અહીંથી લગભગ 700 અબજ રૂપિયાના કપડાંની નિકાસ થાય છે. ટેરિફને કારણે, તિરુપુરે યુએસમાંથી લગભગ 40 અબજ રૂપિયાના ઓર્ડર ગુમાવ્યા છે.વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં ભારતનો હિસ્સો લગભગ ચાર ટકા છે, જે બાંગ્લાદેશ (13 ટકા) અને વિયેતનામ (9 ટકા) કરતા ઘણો ઓછો છે.આ કારણોસર દબાણ પણ છે* યુએસ રિટેલર્સ દ્વારા ચુકવણીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.* વધતી જતી ઇન્વેન્ટરીએ સ્થાનિક કંપનીઓ પર વધારાનું દબાણ બનાવ્યું છે.* આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં અવરોધો માટે MSME અત્યંત સંવેદનશીલ છે.* મુક્ત વેપાર કરારોમાં અમલીકરણ પડકારોને કારણે સંપૂર્ણ લાભો મળી રહ્યા નથી.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 88.13/USD પર ખુલ્યો
ટ્રમ્પે વેપાર વાટાઘાટોને સમર્થન આપતા અને યુરોપિયન યુનિયનને ભારત પર ટેરિફ લાદવા વિનંતી કરતા રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 88.13/USD પર ખુલ્યો.10 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 88.13 પર ખુલ્યો. આ સમાચાર એવા અહેવાલને પગલે આવ્યા હતા કે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે યુરોપિયન યુનિયનને ચીન અને ભારત પર રશિયા દ્વારા તેલ ખરીદી પર 100% સુધી ટેરિફ લાદવા કહ્યું છે.વધુ વાંચો :- મનજીત કોટન ED સંચિત રાજપાલનો CNBC આવાઝ ઇન્ટરવ્યુ
*CNBC Awaaz પર મનજીત કોટનના ED સંચિત રાજપાલનો ઇન્ટરવ્યૂ**કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો** 2024-25માં કપાસનું વાવેતર: 112.13 લાખ હેક્ટર* 2025-26માં અંદાજિત: 109.17 લાખ હેક્ટરએટલે કે, વાવણીમાં લગભગ 3%નો ઘટાડો થયો છે.*ભારતની સ્થિતિ અને ઉપજ*આજે, વિશ્વના લગભગ 50 દેશો કપાસ ઉગાડે છે.* ભારત ક્ષેત્રફળમાં નંબર 1 છે, પરંતુ ઉત્પાદકતા (ઉપજ) ની દ્રષ્ટિએ આપણે 35મા સ્થાને છીએ.* ભારતમાં સરેરાશ ઉત્પાદન 600 કિલોગ્રામ/હેક્ટર છે, જ્યારે ચીન, બ્રાઝિલ અને અમેરિકામાં તે 2500–2800 કિલોગ્રામ/હેક્ટર સુધી પહોંચી ગયું છે.આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અત્યાર સુધી ભારતમાં ફક્ત 3-4 પેઢીના BT બીજનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે આજે વિશ્વમાં 6-7 પેઢીનો વધારો થયો છે.તેથી, ઉત્પાદન વધારવા માટે નવા બિયારણ અને ટેકનોલોજી લાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી ઉત્પાદકતામાં વધારો થશે, પરંતુ ખેડૂતો કપાસની ખેતી તરફ પણ આકર્ષિત થશે.*વૈશ્વિક બજાર અને નિકાસ પર અસર** છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ છે.* વૈશ્વિક માંગ નબળી રહી અને ટેરિફ વોરને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ.* ભારત એક સમયે તેના ઉત્પાદનના 20% સુધી નિકાસ કરતું હતું, પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે અને તે આયાત પર આધાર રાખવાનું શરૂ કર્યું છે.*ભાવ અને MSP ની અસર** ભારતમાં MSP (લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ) ખેડૂતો માટે ટેકો છે, પરંતુ તે ઉદ્યોગને અસર કરે છે.* ઊંચા MSP ને કારણે, ઉદ્યોગને મોંઘો કપાસ ખરીદવો પડે છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસ સસ્તો ઉપલબ્ધ છે.* આ જ કારણ છે કે કાપડની નિકાસ ધીમી પડી ગઈ અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશોને સ્પર્ધાત્મક ધાર મળી.*કપાસ વિરુદ્ધ માનવસર્જિત ફાઇબર** ટેન્સિલ, વાંસ અને અન્ય માનવસર્જિત ફાઇબર હવે બજારમાં વિકલ્પો તરીકે ઝડપથી ઉભરી રહ્યા છે.* માનવસર્જિત ફાઇબર કપાસ કરતાં વધુ સુસંગત છે.* છતાં, વૈશ્વિક વલણ ટકાઉપણું તરફ છે અને તેથી કપાસ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની અપેક્ષા છે.*ભવિષ્યની સંભાવના** વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ - જેમ કે ટેરિફ, મિલની સ્થિતિ અને વૈશ્વિક માંગ - ને ધ્યાનમાં લેતા, નજીકના ભવિષ્યમાં કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહેવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- INR 11 પૈસા ઘટીને 88.11 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૮૮.૧૧ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જે સવારે ૮૮.૦૦ ના શરૂઆતના સ્તરથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૧૪.૦૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૯ ટકા વધીને ૮૧,૧૦૧.૩૨ પર અને નિફ્ટી ૯૫.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૯ ટકા વધીને ૨૪,૮૬૮.૬૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૮૯૩ શેર વધ્યા, ૨૦૨૮ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ ઘટ્યા: ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી
*કપાસ બજાર: કપાસના ભાવ ખેડૂતોને રડાવશે; સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાં તેના પરિણામો?*કપાસ બજાર: કેન્દ્ર સરકારે 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી 11 ટકાથી ઘટાડીને શૂન્ય કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી કાપડ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે, પરંતુ ખેડૂતો ફરી એકવાર નિરાશ થશે. આ સિઝનમાં કપાસના ભાવ ગેરંટીકૃત ભાવે રહેવાની શક્યતા છે. (કપાસ બજાર)કપાસની સિઝન શરૂ થાય તે પહેલાંના પરિણામો?કપાસની સિઝન શરૂ થવામાં એક મહિના બાકી હોવાથી કેન્દ્ર સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે.કાપડ ઉદ્યોગને સસ્તો કપાસ મળી શકે તે માટે આ છૂટ આપવામાં આવી છે. જોકે, એ સ્પષ્ટ છે કે આનાથી સ્થાનિક કપાસને વેગ મળશે નહીં, પરંતુ ભાવમાં ઘટાડો થશે.આયાત ડ્યુટી શૂન્ય કરવાની અસરોવેપારીઓ સ્થાનિક બજારમાંથી ખરીદવાને બદલે વિદેશથી સસ્તો કપાસ આયાત કરશે.આનાથી આપણા કપાસની માંગ ઘટશે.પરિણામે, ખેડૂતોને અપેક્ષિત ભાવ મળશે નહીં અને કપાસ બજારમાં ભાવ ઘટશે.આ વર્ષે ગેરંટીકૃત ભાવલાંબા તાંતણાવાળા કપાસ: 7,710 થી 8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ.આ ભાવ મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ CCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) ખરીદ કેન્દ્ર પર કપાસ વેચવો પડશે.ખેડૂતોએ તેમના ખેતરમાં વાવેલા કપાસનો રેકોર્ડ રાખવો પણ ફરજિયાત છે.છેલ્લા 5 વર્ષમાં કપાસના ભાવવાર્ષિક સરેરાશ ભાવ (₹/ક્વિન્ટલ)2021 12,0002022 8,0202023 7,0202024 7,5212025 8,110ઉપરોક્ત આંકડા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 2021 પછી કપાસના ભાવ સતત ઘટ્યા છે અને આ વર્ષે પણ ખેડૂતોને વધુ રાહત મળશે નહીં.જિલ્લામાં કપાસના વાવણીનું ચિત્રઆ વર્ષે લગભગ 3 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે.ગયા વર્ષની સરખામણીમાં, કપાસના વાવેતરમાં લગભગ 1 લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે.ખેડૂતોને અપેક્ષિત ભાવ ન મળવાને કારણે કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.કપાસ પર આયાત ડ્યુટી શૂન્ય કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી સ્થાનિક માંગમાં ઘટાડો થશે. પરિણામે, ભાવ ઘટશે. ખેડૂતોને CCI ખરીદી કેન્દ્ર પર કપાસ વેચવો પડશે. - રાજેન્દ્ર શેલકે પાટિલ, ખેડૂત, ધમોરીઆયાત ડ્યુટી નાબૂદ થવાથી કાપડ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે. તેઓ ઓછા ભાવે સારા માલની આયાત કરી શકશે. જોકે, આને કારણે, જિનિંગ ઉદ્યોગ પડી ભાંગવાની શક્યતા છે. - રસદીપ સિંહ ચાવલા, સચિવ, મહારાષ્ટ્ર જિનિંગ એસોસિએશનકપાસના ભાવ પર પહેલાથી જ દબાણ છે, આવી સ્થિતિમાં, કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધશે. કાપડ ઉદ્યોગને રાહત મળશે, પરંતુ ખેડૂતોને ફરી એકવાર નિરાશાનો સામનો કરવો પડી શકે છેવધુ વાંચો :- યુએસ કાપડ આયાતમાં ભારત વિયેતનામ-બાંગ્લાદેશથી પાછળ છે
યુએસ ટેક્સટાઇલ આયાત વૃદ્ધિમાં ભારત વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ કરતાં પાછળ છે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) દ્વારા તાજેતરના OTEXA વેપાર ડેટાના આધારે તુલનાત્મક વિશ્લેષણ મુજબ, જાન્યુઆરી-જુલાઈ 2025 દરમિયાન ભારતમાંથી યુએસ ટેક્સટાઇલ અને વસ્ત્રોની આયાત વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ કરતાં ધીમી ગતિએ વધી હતી.આ વર્ષના પ્રથમ સાત મહિનામાં બાંગ્લાદેશથી આયાત 21.1 ટકા અને વિયેતનામ 17.7 ટકા વધી હતી, જ્યારે ભારતથી આયાત 11.4 ટકા વધી હતી. તેનાથી વિપરીત, આ જ સમયગાળા દરમિયાન ચીનથી યુએસ આયાતમાં 19.9 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.CITI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે જુલાઈ 2025 માં, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશથી યુએસ આયાત જુલાઈ 2024 ની તુલનામાં અનુક્રમે 14.2 ટકા અને 5.2 ટકા વધી હતી. જૂન 2025 ની તુલનામાં વૃદ્ધિની ગતિ ધીમી પડી હોવા છતાં, બંને દેશોએ યુએસમાં તેમની બજાર સ્થિતિ મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.વેપાર ડેટા અનુસાર, વિયેતનામથી અમેરિકાની આયાત જુલાઈ ૨૦૨૫માં વધીને ૧.૮૬ અબજ ડોલર થઈ છે જે જુલાઈ ૨૦૨૪માં ૧.૬૩ અબજ ડોલર હતી. જાન્યુઆરી-જુલાઈ ૨૦૨૫માં વિયેતનામથી કુલ આયાત વધીને ૧૦.૪૧ અબજ ડોલર થઈ છે જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૮.૮૪ અબજ ડોલર હતી.બાંગ્લાદેશથી અમેરિકાની આયાત જુલાઈ ૨૦૨૫માં ૫.૨ ટકા વધીને ૦.૭૫૦ અબજ ડોલર થઈ છે જે જુલાઈ ૨૦૨૪માં ૦.૭૧૦ અબજ ડોલર હતી. જાન્યુઆરી-જુલાઈ ૨૦૨૫ દરમિયાન સંચિત આયાત વધીને ૫.૧૧૦ અબજ ડોલર થઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૪.૨૨૦ અબજ ડોલર હતી.જુલાઈ ૨૦૨૫માં, ભારતમાંથી આયાત ૯.૧ ટકા વધીને ૦.૮૬૦ અબજ ડોલર થઈ છે જે જુલાઈ ૨૦૨૪માં ૦.૭૯ અબજ ડોલર હતી. જાન્યુઆરી-જુલાઈ ૨૦૨૫માં ભારતમાંથી કુલ આયાત એક વર્ષ અગાઉના ૫.૫૮ અબજ ડોલરની સરખામણીમાં વધીને ૬.૨૨૦ અબજ ડોલર થઈ છે.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને કારણે રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 88.00 પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં 88.26 પર બંધ થયા પછી, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 88.00 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ભારતમાં કપાસની ખરીદી રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવા માટે તૈયાર છે
ભારત માં કપાસની રેકોર્ડખરીદી બાજુ પરઆ સિઝનમાં ભારતમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં થોડો ઘટાડો થયો છે, પરંતુ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) માં 8.27 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યા બાદ દેશમાં કપાસ (કપાસ) ની રેકોર્ડ માત્રામાં ખરીદી થવાની તૈયારી છે. સરકાર કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ખરીદી કરશે. ડિસેમ્બર 2025 ના અંત સુધી આયાત ડ્યુટી મુક્તિને કારણે ભાવ વધશે નહીં, તેથી ખેડૂતો પાસે સરકારને વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં.કૃષિ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 29 ઓગસ્ટ, 2025 સુધીમાં ભારતમાં કપાસનું વાવેતર 108.77 લાખ હેક્ટર હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાના 111.39 લાખ હેક્ટરથી 2.62 ટકા ઓછું છે. પાંચ વર્ષનો સરેરાશ વાવેતર વિસ્તાર 129.50 લાખ હેક્ટર છે. ઉત્તર ભારતમાં કપાસની વાવણી સામાન્ય રીતે મે મહિનામાં શરૂ થાય છે અને મધ્ય ભારતના રાજ્યોમાં સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહે છે.મંત્રાલયે કપાસનું ઉત્પાદન ૩૦૬.૯૨ લાખ ગાંસડી ૧૭૦ કિલો પ્રતિ ગાંસડીના દરે થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે ૨૦૨૩-૨૪ માર્કેટિંગ સીઝન કરતાં ૫.૮ ટકા ઓછો છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ તેના ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ના અહેવાલમાં ૩૧૧.૪૦ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદનનો અંદાજ મૂક્યો હતો. ઓક્ટોબરમાં શરૂ થતી ૨૦૨૫-૨૬ માર્કેટિંગ સીઝનમાં ઓછા વાવેતર વિસ્તારને કારણે ઉત્પાદન ઘટી શકે છે. જોકે, વર્તમાન બજાર ગતિશીલતાને કારણે સરકારી ખરીદી મજબૂત રહેવાની ધારણા છે. મધ્યમ મુખ્ય કપાસનો MSP આ વર્ષે ૮.૨૭ ટકા વધારીને ₹૭,૭૧૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવામાં આવ્યો છે.ઊંચા MSP ખેડૂતોને લાભ આપે છે પરંતુ તે ભારતીય કપાસને વૈશ્વિક સ્તરે ઓછો સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે, એમ વેપાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ICE કોટન ડિસેમ્બર ૨૦૨૫નો કોન્ટ્રાક્ટ ૬૬.૦૩ યુએસ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે ૩૫૬ કિલોગ્રામ માટે પ્રતિ કેન્ડી ₹૪૫,૭૦૦ (₹૧૨૮ પ્રતિ કિલો) ની સમકક્ષ છે. આયાત ખર્ચ ઉમેર્યા પછી પણ, વિદેશી કપાસ સસ્તો રહેશે, જ્યારે ભારતીય કપાસ વધેલા MSP હેઠળ પ્રતિ કેન્ડી ₹63,000 થી ઓછો ખર્ચ થશે નહીં.સરકારે તાજેતરમાં ડ્યુટી-ફ્રી કપાસની આયાત ડિસેમ્બર 2025 સુધી લંબાવી છે, જેથી સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને આગામી ત્રણ મહિના સુધી સસ્તો કપાસ મળતો રહે. ડ્યુટી રિમૂવલનો સમયગાળો શરૂઆતમાં સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી 40-42 દિવસ સુધી મર્યાદિત હતો, જ્યારે વર્તમાન માર્કેટિંગ સીઝન સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેને ઓક્ટોબરમાં શરૂ થતી નવી સીઝન સુધી લંબાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે મહિનાના મધ્યમાં આવક વધશે.બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે ડ્યુટી-ફ્રી આયાત નવી સીઝનના પ્રથમ ત્રણ મહિના દરમિયાન સ્થાનિક ભાવમાં વધારો અટકાવશે. સસ્તી આયાતને કારણે સ્થાનિક માંગના અભાવે, ખેડૂતોને CCI ને કપાસ વેચવાની ફરજ પડશે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે ખરીદી 140 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે, જે વર્તમાન સીઝનની 100 લાખ ગાંસડી કરતાં લગભગ 40 ટકા વધુ છે, જે સરકારી કપાસ ખરીદી માટે એક નવો રેકોર્ડ બનાવશે.વધુ વાંચો:- પંજાબમાં કપાસનું સંકટ: વરસાદને કારણે 20 હજાર એકર પાકને અસર