भारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश मेंभारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि द्विपक्षीय समझौते पर रुकी हुई बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी।अमेरिकी व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में है।भारत ने कहा कि यह बैठक अगले दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसे एक "चर्चा" बताया है जिसमें "यह देखने की कोशिश" की जा रही है कि किसी समझौते पर कैसे पहुँचा जा सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी, जो आंशिक रूप से भारत द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के दंड के रूप में था। भारत ने घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया है और शुल्कों को "अनुचित" बताया है।भारी शुल्कों और ट्रंप तथा उनके प्रमुख अधिकारियों द्वारा भारत की कड़ी आलोचना के कारण दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तेज़ी से और आश्चर्यजनक गिरावट आई है।भारत अमेरिका को वस्त्र, झींगा और रत्न एवं आभूषण सहित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, और टैरिफ ने पहले ही उत्पादन और आजीविका को प्रभावित किया है।इसलिए, मंगलवार को भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ ही ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू'मैं श्रमिकों को वेतन कैसे दूँगा?': ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय कारखानों पर गहरा असरभारत की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने श्री लिंच की यात्रा से पहले सोमवार को स्थानीय मीडिया को बताया, "यह वार्ता का आधिकारिक दौर नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों पर चर्चा होगी।"ट्रंप की टैरिफ घोषणा और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार करने के बाद पिछले महीने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया गया था।लेकिन पिछले कुछ दिनों में, उम्मीदें बढ़ी हैं - ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपना रहे हैं और भारत ने पुष्टि की है कि चर्चा अभी भी जारी है।सोमवार को, अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सीएनबीसी न्यूज़ को बताया: "भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। देखते हैं यह कैसे काम करता है।"नवारो भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "युद्ध" कहा है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं"। जवाब में, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावादी रुख को दोहराया और कहा कि दोनों देश "घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार" हैं।भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भी कहा कि व्यापार समझौता "अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा"।पिछले हफ़्ते एक पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, "इस समझौते को लेकर अभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हैं। दरअसल, वे समझौते की बारीकियों पर बातचीत कर रहे हैं।"ट्रंप भारत में एक 'महान मित्र' भेज रहे हैं। कुछ लोग उन्हें 'मुँह पर तमाचा' मानते हैं।ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे - लेकिन ऐसा शायद क्यों नहीं होगा, ये रहे कारणलेकिन यह देखना बाकी है कि दोनों देश उन प्रमुख असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं जिनके कारण पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाया था।खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र, प्रमुख अड़चनें हैं।वर्षों से, वाशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देता रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा अप्रयुक्त बाज़ार है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों का हवाला देते हुए इसका कड़ा बचाव किया है।पिछले हफ़्ते, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के कड़े सुरक्षा उपायों की अपनी पिछली आलोचना दोहराते हुए पूछा कि 1.4 अरब लोगों का देश "अमेरिकी मक्का का एक बुशल" क्यों नहीं खरीदेगा।लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली को राष्ट्रीय संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि बाज़ार को खोलने के दबाव में नहीं आना चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 88.05/USD पर स्थिर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 88.05 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.05 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2294 शेयरों में तेजी आई, 1470 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मध्यांचल जिनर्स ने सीसीआई से एमएसपी संचालन सुधार पर जोर
मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने सीसीआई को भेजे सुझाव, एमएसपी संचालन को सुचारु बनाने पर जोरमध्यांचल क्षेत्र के कपास जिनर्स ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) को विस्तृत सुझाव भेजे हैं। यह पत्र सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ललित कुमार गुप्ता को संबोधित है, जिसकी प्रति वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला को भी प्रेषित की गई है।11 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई बैठक में जिनर्स ने सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसपी संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में जिनर्स एसोसिएशन ने 12 सितम्बर को सीसीआई द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।प्रमुख सुझाव:1. एल1 दर को प्राथमिकता – तकनीकी रूप से पात्र सभी फैक्ट्रियों को, जो एल1 दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर टर्न-बाय-टर्न कार्य आवंटित किया जाए।2. समान दर व रेटिंग की स्थिति – ऐसी परिस्थिति में कार्य आवंटन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष के आधार पर किया जाए।3. पुनः-निविदा का विकल्प – या तो सभी निविदाओं को नई प्रणाली से पुनः-निविदा किया जाए, या पूर्व में निविदा जमा करने वालों को पुरानी शर्तों पर कार्य की अनुमति दी जाए।4. भौगोलिक लचीलापन – मध्यप्रदेश के सीमावर्ती केंद्रों (सेंधवा, खेतीया, अंजद, कुकशी, बुरहानपुर) में किसानों को नजदीकी फैक्ट्री में कपास बेचने की अनुमति मिले, चाहे वह किसी भी जिले में हो।अतिरिक्त अनुरोध:* निविदा शर्तों में लिंट प्रतिशत पिछले वर्ष की तरह रखा जाए।* नई दिल्ली बैठक में चर्चा की गई शर्तों को भी नई निविदा सूचना में शामिल किया जाए।* एमएसपी खरीद प्रक्रिया में एसोसिएशन ने सीसीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।प्रस्तावित प्रणाली के लाभ:* सीसीआई को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।* कपास भंडारण विभिन्न स्थानों पर होने से सुरक्षा जोखिम कम होंगे।* किसानों को निकटतम फैक्ट्री में कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।* आधुनिक जिनिंग इकाइयों से गुणवत्ता में सुधार होगा।* श्रमिकों की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।* जिनिंग फैक्ट्रियाँ सक्रिय रहेंगी और एनपीए बनने से बचेंगी।मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय उनके सुझावों को स्वीकार करेंगे, जिससे एमएसपी संचालन अधिक प्रभावी, किसानोन्मुखी और उद्योग हित में होगा।और पढ़ें :- भारत का अगस्त में कपड़ा-परिधान निर्यात 2.7% घटा
अगस्त में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2.73% गिरा।चेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अगस्त 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.73% घटकर 2,931.39 मिलियन डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 में 3,013.76 मिलियन डॉलर था।जूट और कालीनों के निर्यात में साल-दर-साल क्रमशः 8.35% और 7.22% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका को कालीन निर्यात अगस्त 2024 के 128.48 मिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 119.21 मिलियन डॉलर रह गया। सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और संबंधित श्रेणियों का निर्यात भी अगस्त 2025 में घटकर 985.18 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1,008.61 मिलियन डॉलर था।दूसरी ओर, अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच वस्त्र और परिधानों का संचयी निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.52% बढ़ा। इस पाँच महीने की अवधि में अकेले परिधान निर्यात में 5.78% की वृद्धि हुई।भारत में अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कपास (कच्चा और अपशिष्ट) के आयात में भी 21.32% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन उत्पादों के आयात में साल-दर-साल 48.75% की वृद्धि हुई।भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा बाजार है, द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से जूझ रहा है। अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क लगभग 60% है।इंडिया रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने टीएनआईई को बताया: "अधिकांश परिधान निर्यात ब्रांडों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। घरेलू बाजार में अमेरिकी मांग को पूरी तरह से समाहित करना मुश्किल है। भारत यूके, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात में विविधता ला सकता है, लेकिन किसी भी सार्थक बदलाव में समय लग सकता है।"रेटिंग एजेंसी के अनुसार, लगभग 35% सूचीबद्ध कपड़ा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सदाका ने आगे कहा: "इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अपने विशाल नकदी संतुलन के कारण नुकसान को सहन कर सकते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ियों को इन टैरिफ की असली मार झेलनी पड़ेगी।"हाल ही में, ICRA ने अमेरिकी टैरिफ दरों में वृद्धि और भारत के समग्र परिधान निर्यात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद, भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।ICRA को उम्मीद है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद, वित्त वर्ष 26 में परिधान निर्यातकों के राजस्व में 6-9% की गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 26 में परिचालन लाभ मार्जिन घटकर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के 10% से कम है। ऐसा वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिसकी वजह कम बिक्री और कम परिचालन दक्षता है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कमज़ोर आय और कार्यशील पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता के साथ, क्रेडिट मेट्रिक्स में भी नरमी आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- थोक छूट योजना में कॉटन कॉर्पोरेशन ने बेचीं 15 लाख गांठें
पिछले एक पखवाड़े में कॉटन कॉर्पोरेशन ने थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेचींसीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने इस थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेची हैं। हमारे पास अभी 12 लाख गांठों से भी कम का स्टॉक है।"सरकारी कंपनी सीसीआई, जिसने 2024-25 के कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक करोड़ गांठें खरीदी थीं, ने 19 अगस्त को सरकार द्वारा 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के बाद अपने न्यूनतम मूल्य में ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास) की कमी कर दी।बेंगलुरुभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पिछले एक पखवाड़े में थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) बेची हैं। 1 सितंबर से शुरू हुई थोक छूट योजना सोमवार को समाप्त हो गई। इस योजना की शुरुआत से पहले CCI के पास 27 लाख गांठों का स्टॉक था।CCI ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए एक थोक छूट योजना शुरू की थी। इसने विभिन्न श्रेणियों के थोक खरीदारों को प्रति कैंडी ₹400 से ₹600 की छूट की पेशकश की।क्रय केंद्रअक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए, CCI ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।फसल की हलचल। CCI ने नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए थोक छूट योजना शुरू की।प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 550 खरीद केंद्र।गुप्ता ने कहा, "हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1 अक्टूबर से और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी।"उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीद21 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है। 15 सितंबर तक देश भर में किसानों ने लगभग 109.64 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 112.48 लाख हेक्टेयर से कम है।भारतीय कपास संघ ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पाँच साल के उच्चतम स्तर 60.59 लाख गांठों पर होगा, जो पहले 39.19 लाख गांठों का था।आयात शुल्क हटाए जाने के कारण आयात में वृद्धि के कारण कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक में वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए आयात पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों का अनुमान है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कपास का आयात लगभग 20 लाख गांठों तक पहुँच जाएगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु: जिलों में कपास निगम के डिपो स्थापित करने की मांग
तमिलनाडु: केंद्र से तमिलनाडु के जिलों में भारतीय कपास निगम के डिपो स्थापित करने का आग्रहकोयंबटूर : दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से तमिलनाडु के प्रमुख जिलों में भारतीय कपास निगम (CCI) के डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।रविवार को कोयंबटूर में आयोजित SISPA की 34वीं वार्षिक आम सभा में, इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर. अरुण कार्तिक ने कताई मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने SISPA की माँग दोहराई कि CCI घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों के अनुरूप कीमतों पर कपास बेचे। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, "हालांकि तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, लेकिन राज्य में औद्योगिक बिजली शुल्क 9.04 रुपये प्रति यूनिट है, जो कर्नाटक (7.75 रुपये) और महाराष्ट्र (7.38 रुपये) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।"उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह प्रति यूनिट खपत के आधार पर बिजली प्रोत्साहन योजना तुरंत लागू करे ताकि अन्य राज्यों के साथ समान अवसर पैदा हो सकें और राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लगाए जाने वाले नेटवर्क शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।और पढ़ें:- रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर खुला
फेड की बैठक से पहले डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.05 पर खुला।पिछले सत्र में 88.21 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.05 पर खुला।और पढ़ें :- कपास पर शुल्क लगाया जाए, कृषि मशीनरी से जीएसटी हटाया जाए: किसानों की मांग
किसानों ने कपास पर शुल्क, जीएसटी राहत और सोयाबीन के लिए एमएसपी की मांग कीभारतीय किसान संघ ने सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में प्रदर्शन किया। किसान संघ ने नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि आदान और यंत्रों से जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल है। संघ ने किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति की मांग की है। उनकी मांग है कि फसल पकने के समय आयात न किया जाए।कपास पर फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की मांगकिसानों ने जीएम फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति न देने की मांग की। साथ ही कपास पर हटाई गई इम्पोर्ट ड्यूटी को तत्काल बहाल करने की मांग रखी। भूमि अधिग्रहण को सिर्फ विकास योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित रखने की मांग की गई।किसान संघ ने मुद्रा लोन की तरह तत्काल कृषि लोन देने की मांग की। हर ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने और जिलों में कृषि कॉलेज खोलने की मांग भी की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए करने की मांग रखी।खाद उपलब्ध कराने की मांग कीसूर्यांश पाटीदार ने कहा कि मक्का और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। पिछले दो महीने में रासायनिक उर्वरकों की कमी से किसानों को परेशानी हुई है। इसलिए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने की मांग भी की गई।कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल, विष्णु यादव, इंदरसिंह सोलंकी समेत कई किसान नेता मौजूद थे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन किया जाएगा।और पढ़ें:- रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.26 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 118.96 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 पर और निफ्टी 44.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,069.20 पर बंद हुआ। लगभग 2052 शेयरों में तेजी आई, 1756 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 2025-26 में कपास उत्पादन-उपयोग बढ़ा, स्टॉक घटा: WASDE
2025-26 में वैश्विक कपास उत्पादन, उपयोग और व्यापार में वृद्धि; स्टॉक में कमी: WASDEअमेरिकी कृषि विभाग (USDA) द्वारा जारी सितंबर 2025 की विश्व कृषि आपूर्ति और माँग अनुमान (WASDE) रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के लिए विश्व कपास पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है ताकि उत्पादन, खपत और व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ शुरुआती और अंतिम स्टॉक में कमी की उम्मीदों को दर्शाया जा सके।वैश्विक कपास उत्पादन पिछले अनुमान से 10 लाख गांठ से अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि ने तुर्किये, मेक्सिको और कई पश्चिम अफ्रीकी देशों में गिरावट की भरपाई कर दी है। अब कुल वैश्विक उत्पादन 480 पाउंड (217.7 किलोग्राम) प्रति गांठ 117.68 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है।रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक खपत में लगभग 850,000 गांठ की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से चीन और वियतनाम में वृद्धि के कारण है, जिसकी आंशिक रूप से तुर्किये में कमी और कई अन्य देशों में मामूली बदलावों से भरपाई हुई है। वैश्विक खपत अब 118.83 मिलियन गांठ आंकी गई है, जो पिछली रिपोर्ट में 117.99 मिलियन गांठ थी।विश्व व्यापार में लगभग 100,000 गांठों की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए वृद्धि कुछ हद तक कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों में गिरावट से संतुलित हो जाएगी। वैश्विक निर्यात अब 43.70 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह 43.59 मिलियन गांठ था।2025-26 के लिए शुरुआती स्टॉक लगभग 1 मिलियन गांठ घटाकर 74.06 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले महीने के 75.05 मिलियन गांठ से कम है, जो मुख्यतः चीन में 2024-25 की बढ़ी हुई खपत को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, 2025-26 के लिए अंतिम स्टॉक लगभग 800,000 गांठ घटाकर 73.14 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जबकि पहले यह 73.91 मिलियन गांठ था।अमेरिका के लिए, सितंबर का पूर्वानुमान पिछले महीने की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उत्पादन दर्शाता है, निर्यात, खपत, आयात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी फसल का उत्पादन 10,000 गांठ बढ़कर 13.2 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जिसे सभी क्षेत्रों में बुवाई और कटाई वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होने से बल मिला है। हालाँकि, राष्ट्रीय औसत उपज 1 पाउंड घटकर 861 पाउंड प्रति एकड़ रह गई है।खपत, निर्यात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं होने से, स्टॉक-से-उपयोग अनुपात 26 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पर अपरिवर्तित बना हुआ है। 2025-26 के लिए अनुमानित मौसम-औसत अपलैंड कपास की कीमत 64 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर है।और पढ़ें :- मध्यप्रदेश कपास किसानों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ेंगे सीएम
मध्य प्रदेश के कपास किसानों की पहुँच वैश्विक बाज़ार तक होगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश भारत में जैविक कपास उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। देश के कुल जैविक कपास उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 40% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार ज़िले में रखे जाने वाले पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला के साथ, मध्य प्रदेश भारत की कपास राजधानी बनने के लिए तैयार है।कपास किसानों की अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीधी पहुँच होगी। पीएम मित्र पार्क किसानों की कड़ी मेहनत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. यादव ने इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य की नींव और किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार बताया। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत, किसानों की उपज अब सीधे खेतों से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचेगी और मध्य प्रदेश का कपास उत्पादक क्षेत्र इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अनुसार, पीएम मित्र पार्क एक औद्योगिक परियोजना है जो किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगी। कपास उत्पादक अब कपास आधारित उद्योगों से सीधे जुड़ेंगे, जिससे कपास महज एक फसल से बढ़कर मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान बन जाएगा।मध्य प्रदेश देश के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। मालवा क्षेत्र—जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं—में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। । मध्य प्रदेश पहले ही जैविक कपास उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिससे यह कपड़ा उद्योग के लिए एक बेहद उपयुक्त राज्य बन गया है। यही कारण है कि धार को पीएम मित्र पार्क के लिए चुना गया था।पीएम मित्र पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगीलगभग 2,158 एकड़ में फैले इस पार्क को विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं: 20 एमएलडी का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 एमवीए का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ।श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसी सुविधाएँ इसे न केवल एक औद्योगिक क्षेत्र, बल्कि एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप भी बनाएँगी।निवेशकों ने दिखाई रुचिनिवेशकों ने पीएम मित्र पार्क में गहरा विश्वास दिखाया है और अब तक कुल ₹27,109 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। प्रमुख कपड़ा संगठनों और उद्योग समूहों ने यहाँ निवेश करने में रुचि दिखाई है। इससे राज्य को औद्योगिक रूप से लाभ होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।धार में उत्पादित वस्त्र और परिधान जल्द ही सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश तेज़ी से एक कपड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है।प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप पार्क की थीमप्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप, यह पार्क एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगा: "खेत से रेशे तक, कारखाने से फ़ैशन तक और फ़ैशन से विदेशी तक।"किसानों से प्राप्त कच्चे कपास को सूत, फिर वस्त्र और परिधानों में बदला जाएगा और अंततः निर्यात किया जाएगा। पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर समेकित किया जाएगा, जिससे यह पार्क अद्वितीय और दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएगा।रोज़गार और आर्थिक विकासपीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार शामिल हैं। कपास आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को अपनी फसलों का दोगुना मूल्य मिलेगा। यह अवसर न केवल रोज़गार पैदा करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय बाज़ारों से लेकर निर्यात तक, हर चीज़ को बढ़ावा मिलेगा।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुला
रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुलाइस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में कटौती की व्यापक रूप से अपेक्षित संभावना से पहले, 15 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसे की बढ़त के साथ 88.2612 पर खुला।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री राज्यवार – 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 7,74,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 85.22% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.11% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- महाराष्ट्र खरीफ: बारिश के बावजूद कपास हावी
महाराष्ट्र :खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, खरीफ फसलों में कपास का दबदबा जारी है।खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, मनोरा में कपास का दबदबा जारी है। हालाँकि पारंपरिक खरीफ फसलों में गिरावट आई है, लेकिन कपास की खेती में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसानों ने देर से हुई बारिश में भी कपास पर भरोसा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। (खरीफ फसल की खेती)खरीफ फसल की खेती: मानसून के देर से शुरू होने के बावजूद, मनोरा तालुका के किसानों ने इस साल कपास की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। (खरीफ फसल की खेती)समय पर बारिश न होने के कारण अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार जैसी पारंपरिक खरीफ फसलों का रकबा कम हुआ है, लेकिन कपास की खेती नए शिखर पर पहुँच गई है। (खरीफ फसल की खेती)वर्षा और फसल की स्थितिमनोरा तालुका में 9 सितंबर तक 830 मिमी बारिश हुई है, जो इस मौसम की औसत वर्षा का 116.4% है।खरीफ फसलों की बुवाई का कुल रकबा 52,414 हेक्टेयर था, जो औसत 51,630 हेक्टेयर से अधिक है।पारंपरिक फसलों का रकबा कम हुआ है; हालाँकि, कपास का रकबा बढ़कर 17,072 हेक्टेयर हो गया है।जिले में कपास की आधी खेती मनोरा में होती है।वाशिम जिले में, इस वर्ष कपास की खेती का रकबा अपेक्षा से काफी बढ़ गया है।जिले में अनुमानित क्षेत्रफल – 26 हज़ार 438 हेक्टेयरवास्तविक खेती – 32 हज़ार 194 हेक्टेयरइसमें से लगभग आधी खेती अकेले मनोरा तालुका में हुई है, यानी 135.23 प्रतिशत की वृद्धि।किसानों के रणनीतिक कदमजून के अंत तक कम बारिश के कारण किसान चिंतित थे। हालाँकि, किसानों ने हिम्मत दिखाई और उपलब्ध पानी के आधार पर कपास की बुवाई की।देर से हुई लेकिन अच्छी बारिश से कपास की फसल को बढ़ावा मिला, जबकि सीमित क्षेत्रफल के कारण अन्य फसलें प्रभावित हुईं।मनोरा तालुका के किसानों का कपास के प्रति विश्वास एक बार फिर स्पष्ट हुआ। इस वर्ष के आँकड़े बताते हैं कि मौसम की अनिश्चितता के बावजूद कपास तालुका का मुख्य आधार है।और पढ़ें :- CCI ने 85% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ
भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 85.22% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ दर्ज की।8 से 12 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 7,74,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन8 सितंबर 2025: CCI ने 64,200 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 21,800 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 42,400 गांठें शामिल हैं।9 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,83,700 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 45,400 गांठें और व्यापारियों ने 1,38,300 गांठें खरीदीं।10 सितंबर 2025: एक और मज़बूत दिन, जिसमें 1,84,700 गांठें बिकीं, जिनमें 30,000 गांठें मिलों को और 1,54,700 गांठें व्यापारियों को मिलीं।11 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री 2,19,200 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 64,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,55,100 गांठें हासिल कीं।12 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 1,22,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों के लिए 44,100 गांठें और व्यापारियों के लिए 78,300 गांठें शामिल थीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 7,74,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 85.22% है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.40 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर और निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114.00 पर बंद हुआ। लगभग 1922 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% गिरावट: क्रिसिल
अमेरिकी टैरिफ से घरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% की कमी आएगी: क्रिसिल रेटिंग्सक्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के परिणामस्वरूप घरेलू कपड़ा निर्माताओं के राजस्व में 5-10 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है, साथ ही परिचालन लाभप्रदता में भी कमी आएगी।अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही) की पहली तिमाही में घरेलू कपड़ा उद्योग ने अमेरिका को निर्यात में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि देखी। हालाँकि, उच्च टैरिफ लागू होने से पहले, कुछ ऑर्डरों की अग्रिम लोडिंग के कारण निर्यात में तेजी आई थी।निर्यात से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्साघरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में निर्यात का योगदान कम से कम तीन-चौथाई है। वित्त वर्ष 2025 में इस उद्योग का कुल बाजार आकार ₹81,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹75,000 करोड़ था। इसमें से, अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2025 में ₹26,000 करोड़ (अनुमानित) रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के ₹25,000 करोड़ से अधिक है।इस उद्योग पर टैरिफ का प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका को होने वाला निर्यात अन्य देशों को होने वाले निर्यात से अधिक है। वित्त वर्ष 2025ई में अन्य देशों को होने वाला निर्यात ₹23,000 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹20,000 करोड़ था।. क्रिसिल ने 40 होम टेक्सटाइल कंपनियों का विश्लेषण किया, जिनका उद्योग के राजस्व में 40-45 प्रतिशत योगदान है।प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनारिपोर्ट के अनुसार, ये तीन कारक इस झटके को कम कर सकते हैं:अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान बिक्री में वृद्धिवैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरणचीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की सीमित क्षमताएँइसके अतिरिक्त, ऋणमुक्त बैलेंस शीट क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर देगी, रिपोर्ट में कहा गया है।क्रिसिल रेटिंग्स के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, "प्रतिस्पर्धी देशों में कपास आधारित घरेलू वस्त्र उत्पाद बनाने की सीमित क्षमता होने के कारण, भारत निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इससे वित्त वर्ष 2026 में उद्योग के कुल राजस्व में गिरावट 5-10 प्रतिशत तक सीमित रहनी चाहिए।"यूके, यूरोपीय संघ वैकल्पिक बाजारों के रूप में उभरेरिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापार बढ़ने से निर्माताओं को अमेरिका में कम खरीद की भरपाई करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के घरेलू वस्त्र निर्यात में इन भौगोलिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 13 प्रतिशत था।भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है और यूरोपीय संघ के साथ इस पर बातचीत अंतिम चरण में है।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "वैकल्पिक निर्यात स्थलों से राजस्व बढ़ाने में समय लगेगा। इस बीच, इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अमेरिका को निर्यात पर परिचालन लाभप्रदता में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसा भारतीय निर्यातकों द्वारा उच्च शुल्कों का कुछ हिस्सा वहन करने और मुद्रास्फीति के कारण अमेरिका से मांग में कुछ अपेक्षित कमी आने के कारण होगा।"और पढ़ें :- घरेलू खपत पर निर्भर कपड़ा-परिधान क्षेत्र: सिमा
भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए घरेलू खपत महत्वपूर्ण: सिमादक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रम्प द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 50% ट्रम्प टैरिफ के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।कपड़ा मशीनरी पर 18% जीएसटी का संचय अत्यधिक पूंजी-प्रधान कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ बना हुआ है, जो प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अभाव में कार्यशील पूंजी और नए निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान, साथ ही एमएमएफ और उसके उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।श्री पलानीसामी ने कहा कि अगली पीढ़ी के उद्योग जगत के नेता उभरते वैश्विक बाज़ारों का पता लगाएँगे और एमएमएफ का उपयोग करके नवीन उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, दुरई पलानीसामी को 11 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित एसोसिएशन की 66वीं वार्षिक बैठक में 2025-2026 के लिए सिमा का अध्यक्ष चुना गया।सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स, तिरुप्पुर के प्रबंध निदेशक, एस. कृष्णकुमार को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और शिवराज स्पिनिंग मिल्स, डिंडीगुल के प्रबंध निदेशक, के. शिवराज को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया।गुरुवार को आयोजित सिमा कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन (सिमा सीडीआरए) की वार्षिक बैठक में, एस.के. कोयंबटूर स्थित शिवा टेक्सयार्न के प्रबंध निदेशक, श्री. सुंदररामन को 2025-2026 के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया। इरोड स्थित पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, श्री दुरई पलानीसामी और तिरुप्पुर स्थित सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स के प्रबंध निदेशक, श्री एस. कृष्णकुमार को क्रमशः उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.40 पर खुला
भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे बढ़कर 88.40 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.40 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.44 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- "वस्त्र मंत्रालय की बैठक-एमएसएमई निर्यातक सहयोग"।
बैठक सारांश – वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्लीनई दिल्ली स्थित वस्त्र मंत्रालय में सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कपास निगम (CCI) के अध्यक्ष श्री लतील गुप्ता तथा देशभर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जिनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।बैठक के दौरान श्रीमती सिंगला ने उद्योग से जुड़े सुझावों और चिंताओं को गंभीरता से सुना और एक सकारात्मक तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जिनर्स से संबंधित अधिकांश विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जबकि कुछ मुद्दों पर आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई गई।बैठक के मुख्य निष्कर्ष:1. सीसीआई (CCI) कपास लिंट मानकों की पुनः समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाएगा।2. ब्लैकलिस्टिंग की प्रावधानों को बड़े पैमाने पर समाप्त किया जाएगा।3. संशोधित एवं अद्यतन शर्तों के आधार पर नए टेंडर जारी होंगे।4. जिनर्स एसोसिएशनों से L1 एवं अन्य बोलीदाताओं के मूल्यांकन हेतु एक मसौदा ढाँचा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।यह बैठक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई और सभी हितधारकों द्वारा सराही गई। विशेष रूप से, पहली बार देश के विभिन्न जिनर्स एसोसिएशन एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सामूहिक रूप से सामने रख सके।बैठक में सम्मिलित एसोसिएशन:* महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स एसोसिएशन* विदर्भ कॉटन एसोसिएशन* मराठवाड़ा कॉटन एसोसिएशन* खंडेश कॉटन एसोसिएशन* तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन* सौराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन* नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन* अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन* मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन* पंजाब कॉटन एसोसिएशन* हरियाणा कॉटन एसोसिएशन* ओडिशा कॉटन एसोसिएशन* आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशनसभी एसोसिएशनों ने श्रीमती पद्मिनी सिंगला के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। उपस्थित प्रतिनिधियों का मानना था कि यह बैठक उद्योग के लिए आश्वासन देने वाली और ठोस समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।और पढ़ें:- 2025-26 में कपास का स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर पर
India and US seek breakthrough in day-long trade talksIndia and the US are holding a day of trade talks, sparking hope that stalled negotiations on a bilateral agreement will soon resume.A team led by US trade negotiator Brendan Lynch is in Delhi to meet officials from India's commerce ministry.India said the meeting doesn't mark the start of the next round of negotiations, describing it as a "discussion" about "trying to see" how an agreement can be reached.Negotiations on a trade deal had stalled after US President Donald Trump imposed a hefty 50% tariff on Indian goods, partly as a penalty for Delhi's purchase of Russian oil and weapons. India has defended its decision, citing domestic energy needs, and called the tariffs "unfair".The hefty duties, along with strong criticism of India by Trump and his key officials, have led to a swift and surprising deterioration in ties between the allies.India is a major exporter of goods, including garments, shrimp and gems and jewellery to the US, and the tariffs have already impacted production and livelihoods.So Tuesday's meeting between Indian and US officials is being closely watched.Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance'How will I pay workers?': Indian factories hit hard by Trump's 50% tariffs"This is not an official round of negotiations but it will definitely be a discussion on the trade talks and on trying to see how we can reach an agreement between India and the US," Rajesh Agrawal, who is leading the discussions on India's behalf, told local media on Monday ahead of Mr Lynch's visit.A round of negotiations was called off last month following Trump's tariff announcement and India's refusal to stop buying Russian oil.But over the past few days, hopes have risen - Trump administration officials have sounded more conciliatory and India has confirmed that the discussions are still on.On Monday, US trade adviser Peter Navarro told : "India is coming to the table. We will see how this works."Navarro has been one of the most vocal critics of India, calling Russia's ongoing war with Ukraine Indian Prime Minister Narendra "Modi's war".Trump said that the US and India were "continuing negotiations to address the trade barriers" between the two countries. In response, Modi echoed the US president's optimism and said the two countries were "close friends and natural partners."Sergio Gor, Trump's nominee to be the next US ambassador to India, also said that the trade deal "will get resolved in the next weeks"."We are not that far apart right now on the deal. In fact, they're negotiating the nitty-gritty of the deal," he said during a confirmation hearing last week.Trump is sending a 'great friend' to India. Some see him as a 'slap in the face'Trump wants India to buy US corn - but here's why it probably won'tBut it still remains to be seen how the countries solve key disagreements that had earlier prevented a trade deal from materialising.Agriculture and dairy, in particular, are key sticking points.For years, Washington has pushed for greater access to India's farm sector, seeing it as a major untapped market. But India has fiercely protected it, citing food security, livelihoods and the interests of millions of small farmers.Last week, US Commerce Secretary Howard Lutnick repeated his earlier criticism of India's fierce safeguards, asking why a country of 1.4 billion people wouldn't "buy one bushel of US corn".But Indian experts have argued that Delhi shouldn't give in to pressure to open up its agricultural market, keeping national sovereignty and food security in mind.read more :- Rupee Ends Flat at 88.05/USD
The Indian rupee closed stable at 88.05 per dollar on tuesday, while it had opened at 88.05 in the morning.At close, the Sensex was up 594.95 points or 0.73 percent at 82,380.69, and the Nifty was up 169.90 points or 0.68 percent at 25,239.10. About 2294 shares advanced, 1470 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Madhyanchal Ginners urged CCI to improve MSP operations
Madhyanchal Ginners Association sends suggestions to CCI, emphasis on streamlining MSP operationsThe cotton ginners of Madhyanchal region have sent detailed suggestions to The Cotton Corporation of India Limited (CCI) to streamline and make the process of Minimum Support Price (MSP) operations smooth and transparent. This letter is addressed to CCI Chairman-cum-Managing Director Shri Lalit Kumar Gupta, a copy of which has also been sent to Smt. Padmini Singla, Joint Secretary, Ministry of Textiles.In a meeting held in New Delhi on September 11, the ginners discussed the problems related to MSP operations with senior officials of CCI and Ministry of Textiles. In the same sequence, the Ginners Association has presented its suggestions in reference to the letter issued by CCI on September 12.Key suggestions:1. Priority to L1 rate - All technically eligible factories, which are ready to work at L1 rate, should be allotted turn-by-turn work on the basis of rating points.2. Condition of uniform rate and rating – In such a situation, work allocation should be done on the basis of the year of establishment of the factory.3. Option of re-tendering – Either all tenders should be re-tendered through the new system, or those who had submitted tenders earlier should be allowed to work on the old terms.4. Geographical flexibility – Farmers in the border centers of Madhya Pradesh (Sendhwa, Khetia, Anjad, Kukshi, Burhanpur) should be allowed to sell cotton to the nearest factory, irrespective of the district in which it is located.Additional requests:* Lint percentage in the tender conditions should be kept as last year.* The conditions discussed in the New Delhi meeting should also be included in the new tender notice.* The association has assured full cooperation to CCI in the MSP procurement process.Benefits of the proposed system:* CCI will not suffer any financial loss.* Security risks will be reduced due to cotton storage at different places.* Farmers will get the facility to sell cotton to the nearest factory. * Modern ginning units will improve quality.* Availability of workers and employment opportunities will increase.Ginning factories will remain active and avoid becoming NPAs.The Madhyanchal Ginners Association has expressed hope that CCI and the Ministry of Textiles will accept their suggestions, which will make MSP operations more effective, farmer-oriented and in the interest of the industry.read more :- Cotton Corporation sold 15 lakh bales under the wholesale discount scheme
Cotton Corporation sold 15 lakh bales under bulk discount scheme in last fortnightCCI President Lalit Kumar Gupta said, "We have sold 15 lakh bales under this bulk discount scheme. We have a stock of less than 12 lakh bales right now."State-run CCI, which had bought one crore bales at minimum support price (MSP) during the 2024-25 cotton season, reduced its floor price by ₹2,000 per candy (356 kg of ginned cotton) after the government removed 11 per cent import duty on August 19.BengaluruThe Cotton Corporation of India (CCI) has sold 15 lakh bales (each of 170 kg) under the bulk discount scheme in last fortnight. The bulk discount scheme, which began on September 1, ended on Monday. CCI had a stock of 27 lakh bales before the introduction of the scheme.CCI had launched a bulk discount scheme to sell its stock ahead of the new procurement season starting October 1. It offered discounts ranging from ₹400 to ₹600 per candy to bulk buyers of different categories.Purchasing centresFor the Kharif marketing season 2025-26 starting October, CCI has set a record.Harvest bustle. CCI launched a bulk discount scheme to sell its stock ahead of the new procurement season.550 procurement centres across major cotton producing states."Procurement will commence in Haryana, Punjab and Rajasthan from October 1 and in Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Odisha from October 15," Gupta said.He further added that procurement in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu will commence from October 21. The government has announced an MSP of Rs 7,710 per quintal for medium staple cotton and Rs 8,110 per quintal for long staple cotton. As of September 15, farmers across the country have sown cotton in about 109.64 lakh hectares, lower than 112.48 lakh hectares in the same period last year.The Cotton Association of India recently estimated the carry-forward stock for the new season 2025-26 starting October to be at a five-year high of 60.59 lakh bales, up from 39.19 lakh bales earlier.The increase in carry-forward stock is due to a rise in imports as import duty was removed. Imports for 2024-25 are estimated at 41 lakh bales as against 15 lakh bales last year. Traders expect cotton imports to reach around 20 lakh bales during the October-December quarter.read more:- India's textile-apparel exports declined by 2.7% in August
India’s textile and apparel exports fall 2.73% in August.CHENNAI : India’s textile and apparel exports contracted by 2.73% in August 2025 compared to the same month last year, declining to $2,931.39 million from $3,013.76 million in August 2024, according to data released by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) on Monday.Exports of jute manufactures and carpets registered sharp year-on-year declines of 8.35% and 7.22%, respectively. Carpet exports to the US fell from $128.48 million in August 2024 to $119.21 million this year. Exports of cotton yarn, handloom products and related categories also dropped to $985.18 million in August 2025, compared with $1,008.61 million a year earlier.On the other hand, cumulative exports of textiles and apparel between April and August 2025 grew 2.52% compared with the same period last year. Apparel exports alone rose 5.78% during this five-month period.India also witnessed a 21.32% rise in imports of cotton (raw and waste) in August 2025 compared to August 2024. During April–August 2025, imports of these products surged 48.75% year-on-year.The Indian textile industry has been reeling under steep tariffs by the US, which is its largest market. Tariffs on textile exports to the US stand at nearly 60%.Rohit Sadaka, Director at India Ratings, told TNIE: “Most of the apparel exports are made-to-order for brands. It is difficult to completely absorb the US demand within the domestic market. India can diversify exports to the UK, Europe and other countries, but any meaningful shift may take time.”According to the rating agency, nearly 35% of listed textile SMEs are likely to face stress due to the uncertainty over US tariffs. Sadaka added: “Large players in the sector can absorb the losses because of their huge cash balances. But small players will face the real heat of these tariffs.”Recently, ICRA revised its outlook on the Indian apparel export industry to negative from stable, following the upward revision in US tariff rates and their consequent adverse impact on India’s overall apparel exports.ICRA expects apparel exporters’ revenues to decline by 6–9% in FY26, despite the Free Trade Agreement (FTA) with the UK and efforts to divert supplies to other geographies. Operating profit margins are forecast to compress to around 7.5% in FY26, down from 10% in FY25, due to weaker performance in the second half of FY26, led by lower volumes and reduced operational efficiency. With weaker earnings and higher working capital dependence, credit metrics are also expected to moderate, the agency said in a press release.read more :- INR Opens Stronger by 16 Paise at 88.05
Tamil nadu : Centre urged to set up Cotton Corporation of India depots in TN districtsCOIMBATORE : The South India Spinners Association (SISPA) has urged the Union textiles ministry to establish Cotton Corporation of India (CCI) depots in key districts of Tamil Nadu.At the 34th annual general body meeting of SISPA held in Coimbatore on Sunday, its newly elected president, R Arun Karthik, highlighted the challenges faced by spinning mills. He reiterated SISPA’s demand that CCI sell cotton in the domestic market at prices aligned with international market rates, a move the association believes is critical to enhancing the industry’s competitiveness.“Although certain industries in Tamil Nadu receive power subsidies, the industrial power tariff in the state is Rs 9.04 per unit, which is higher compared to other states such as Karnataka (Rs 7.75) and Maharashtra (Rs 7.38), thereby affecting the competitiveness of energy-intensive industries,” he said.Tamil Nadu: Demand to set up depots of Cotton Corporation in districtsHe urged the Tamil Nadu govt to immediately implement a power incentive scheme on a per-unit consumption basis to create a level playing field with other states and enhance the state’s industrial competitiveness. He called for the permanent abolition of network charges levied on industries generating rooftop solar energyread more:- INR Opens Stronger by 16 Paise at 88.05
Rupee opens 16 paise up at 88.05 as dollar index eases ahead of Fed meetingThe rupee opened at 88.05 against the US dollar after ending the previous session at 88.21.read more :- Duty levied on cotton, GST removed from farm machinery: Farmers demand
Farmers Demand MSP for Soybean, GST Cut on EquipmentBhartiya Kisan Sangh demonstrated in Krishi Upaj Mandi premises on Monday. Kisan Sangh submitted a memorandum to Naib Tehsildar Krishna Patel in the name of the Prime Minister and the Chief Minister.The main demands of the Kisan Sangh include complete abolition of GST from agricultural inputs and equipment. The Sangh has demanded a farmer-friendly import-export policy. Their demand is that imports should not be done at the time of ripening of the crop.Demand to impose import duty on cotton againFarmers demanded not to allow GM crops to enter India. Also, there was a demand to immediately restore the import duty removed on cotton. There was a demand to limit land acquisition only to development schemes and national issues.Kisan Sangh demanded immediate agricultural loan like Mudra loan. There was also a demand to install rain measuring instruments in every Gram Panchayat and open agricultural colleges in the districts. There was a demand to increase the limit of Kisan Credit Card to Rs 5 lakh.Demanded to provide fertilizersSuryansh Patidar said that maize and soybean should be purchased at the support price. Farmers have faced problems due to the shortage of chemical fertilizers in the last two months. Therefore, adequate fertilizers should be made available to the farmers. There was also a demand to replace the burnt transformers within 24 hours.Many farmer leaders including Bharatiya Kisan Sangh Tehsil President Dinesh Patel, Vishnu Yadav, Inder Singh Solanki were present in the program. Farmer leaders warned that if the demands are not met, then there will be a movement.read more:- INR Gains 05 Paise, Closes at 88.21 per Dollar
The Indian rupee on monday higher 05 paise to close at 88.21 per dollar, while it opened at 88.26 in the morning.At close, the Sensex was down 118.96 points or 0.15 percent at 81,785.74, and the Nifty was down 44.80 points or 0.18 percent at 25,069.20. About 2052 shares advanced, 1756 shares declined, and 163 shares unchanged.read more :- Cotton production-usage increased in 2025-26, stock decreased: WASDE
Global cotton output, use & trade raised in 2025-26; stocks cut: WASDEThe world cotton outlook for 2025–26 has been revised to reflect expectations for higher production, consumption, and trade, along with lower beginning and ending stocks, according to the September 2025 World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report released by the US Department of Agriculture (USDA).Global cotton production is projected to exceed the previous estimate by over 1 million bales, as increases for China, India, and Australia more than offset declines in Turkiye, Mexico, and several West African nations. Total global production is now forecast at 117.68 million bales of 480 pounds (217.7 kg) each.The report indicates that world consumption has been raised by nearly 850,000 bales, driven mainly by increases in China and Vietnam, partially offset by a reduction in Turkiye and minor changes in several other countries. Global consumption is now pegged at 118.83 million bales, up from 117.99 million bales in the previous report.World trade is projected to rise by just over 100,000 bales, with increases for India and Australia partly offset by declines in several West African nations. Global exports are now expected at 43.70 million bales, compared to 43.59 million bales earlier.Beginning stocks for 2025–26 have been reduced by nearly 1 million bales to 74.06 million bales, down from 75.05 million last month, largely reflecting higher 2024–25 consumption in China. Consequently, ending stocks for 2025–26 have been lowered by almost 800,000 bales to 73.14 million bales, the lowest level in four years, compared to 73.91 million bales previously.For the US, the September outlook shows slightly higher production compared to last month, with no changes to exports, consumption, imports, or ending stocks. The US crop is projected 10,000 bales higher at 13.2 million bales, supported by unchanged to slightly higher planted and harvested areas across all regions. However, the national average yield has been lowered by 1 pound to 861 pounds per harvested acre.With no revisions to consumption, exports, or ending stocks, the stocks-to-use ratio remains unchanged at just over 26 per cent. The projected season-average upland cotton price for 2025–26 is steady at 64 cents per pound.read more :- CM will connect Madhya Pradesh cotton farmers with the global market
Cotton farmers of Madhya Pradesh will have access to global markets: Chief Minister Dr. Mohan YadavChief Minister Dr. Mohan Yadav has said that Madhya Pradesh is one of the leading states in organic cotton production in India. The state contributes about 40% of the country's total organic cotton production. With the foundation stone of the first PM Mitra Park to be laid by Prime Minister Shri Narendra Modi in Dhar district, Madhya Pradesh is set to become the cotton capital of India.Cotton farmers will now have direct access to international markets. The PM Mitra Park will prove to be a milestone in giving global recognition to the hard work of farmers. Dr. Yadav described it as the foundation of the state's industrial future and a gateway to new opportunities for farmers. Thanks to the visionary leadership of Prime Minister Modi, farmers' produce will now reach global markets directly from the fields and the cotton producing region of Madhya Pradesh will play an important role in this change.According to Chief Minister Dr. Yadav, PM Mitra Park is an industrial project that will transform the lives of farmers, workers, women and youth. Cotton producers will now be directly connected to cotton-based industries, making cotton more than just a crop and becoming the industrial identity of Madhya Pradesh.Madhya Pradesh is one of the top cotton-producing states in the country. The Malwa region—which includes Indore, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Khargone, Barwani, Khandwa and Burhanpur—produces the highest amount of cotton. Madhya Pradesh has already gained fame for organic cotton production, making it an extremely suitable state for the textile industry. This is why Dhar was chosen for the PM Mitra Park.PM Mitra Park will have world-class facilitiesSpread over about 2,158 acres, the park is being developed with world-class infrastructure, including: a 20 MLD common effluent treatment plant, a 10 MVA solar power plant, assured supply of water and electricity, modern roads and 81 plug-and-play units.Amenities such as housing for workers and women employees and social infrastructure will make it not only an industrial area but also an ideal industrial township.Investors show interestInvestors have shown deep faith in PM Mitra Park and investment proposals worth a total of ₹27,109 crore have been received so far. This will lead to setting up of industries and create new employment opportunities for the local people. Leading textile organizations and industry groups have shown interest in investing here. This will benefit the state industrially and boost exports.The textiles and apparels produced in Dhar will soon reach the global markets directly. Madhya Pradesh is fast emerging as a textile hub.Theme of the park in line with Prime Minister Modi's visionIn line with the vision of Prime Minister Modi, this park will establish a complete value chain: "From farm to fiber, from factory to fashion and from fashion to overseas."The raw cotton obtained from the farmers will be converted into yarn, then textiles and apparels and finally exported. The entire value chain will be consolidated at one place, making this park unique and a model for others.Employment and economic growthThe PM Mitra Park is expected to generate around 3 lakh jobs, including 1 lakh direct and 2 lakh indirect jobs. The expansion of cotton-based industries will allow farmers to get double the value of their crops. This opportunity will not only create jobs but also boost economic activity in rural areas, boosting everything from local markets to exports.read more :- Rupee opened 01 paisa stronger at 88.26
Rupee Opens at 88.26, Up 1 PaisaThe Indian rupee opened one paise higher at 88.2612 against the US dollar on September 15 ahead of a widely expected interest rate cut at the US Federal Reserve's policy meeting this week.Read More :- CCI कपास बिक्री राज्यवार – 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 7,74,400 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 85,22,600 bales. This represents around 85.22% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.11% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- Maharashtra Kharif: Cotton dominates despite rain
Maharashtra: Kharif crop cultivation: Despite timely rains, cotton continues to dominate Kharif crops.Kharif crop cultivation: Despite timely rains, cotton continues to dominate in Manora. Although traditional Kharif crops have declined, cotton cultivation has increased by 135 percent. Farmers have set a new record by relying on cotton even in late rains. (Kharif crop cultivation)Kharif crop cultivation: Despite the late onset of monsoon, farmers of Manora taluka have focused on cotton cultivation this year. (Kharif Crop Cultivation)Due to lack of timely rains, the area under traditional Kharif crops like tur, soybean, moong, urad, jowar has decreased, but cotton cultivation has reached new peaks. (Kharif Crop Cultivation)Rainfall and crop statusManora taluka has received 830 mm of rain till September 9, which is 116.4% of the average rainfall of this season.The total area sown for Kharif crops was 52,414 hectares, which is more than the average of 51,630 hectares.The area under traditional crops has decreased; however, the area under cotton has increased to 17,072 hectares.Half of the cotton cultivation in the district takes place in Manora.In Washim district, the area under cotton cultivation has increased much more than expected this year.Estimated area in the district – 26 thousand 438 hectaresActual cultivation – 32 thousand 194 hectaresOf this, almost half of the cultivation has been done in Manora taluka alone, i.e. an increase of 135.23 percent.Strategic steps of farmersFarmers were worried due to less rain till the end of June. However, farmers showed courage and sowed cotton based on the available water.The late but good rains boosted the cotton crop, while other crops were affected due to limited area.The confidence of the farmers of Manora taluka in cotton was once again evident. This year's figures show that despite the uncertainty of the weather, cotton is the mainstay of the taluka.read more :- CCI sells 85% cotton through e-bidding, weekly sales 7.74 lakh bales
The Cotton Corporation of India (CCI) Sells 85.22% of 2024–25 Cotton Procurement via E-Bidding, Logs Weekly Sales of 7.74 Lakh Bales.Throughout the week from 08 to 12 September 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 7,74,400 bales. Importantly, cotton prices remained unchanged during this period, ensuring stability in the market.Weekly Sales Performance8 September 2025: CCI sold 64,200 bales, including 21,800 bales in the Mills session and 42,400 bales in the Traders session.9 September 2025: Sales surged to 1,83,700 bales, with Mills purchasing 45,400 bales and Traders accounting for 1,38,300 bales.10 September 2025: Another strong day with 1,84,700 bales sold, including 30,000 bales to Mills and 1,54,700 bales to Traders.11 September 2025: The week’s highest sales volume was recorded at 2,19,200 bales, with Mills buying 64,100 bales and Traders securing 1,55,100 bales.12 September 2025: The week concluded with the sales of 1,22,400 bales, split between 44,100 bales for Mills and 78,300 bales for Traders.CCI achieved total sales of approximately 7,74,400 bales for the week and for the season CCI’s cumulative saleshave reached 85,22,600 bales, representing 85.22% of its total procurement for 2024–25.read more :- US tariffs may cause 5-10% drop in textile industry revenue: Crisil
The Indian rupee ended 13 paisa higher on friday at 88.27 to the dollar, while it opened at 88.40 in the morning.At close, the Sensex was up 355.97 points or 0.44 percent at 81,904.70, and the Nifty was up 108.50 points or 0.43 percent at 25,114.00. About 1922 shares advanced, 2036 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- US tariffs may cause 5-10% drop in textile industry revenue: Crisil
US tariffs to reduce domestic textile industry revenues by 5-10%: Crisil RatingsAccording to a report by Crisil Ratings, the 50 per cent US tariff is likely to result in a 5-10 per cent decline in revenues of domestic textile manufacturers, along with a reduction in operating profitability.The US has imposed a 50 per cent tariff on imports of Indian goods from August 27, including a 25 per cent penalty on buying Russian crude oil. Although US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi have assured that trade talks are on, no agreement has been reached yet.The domestic textile industry saw a 2-3 per cent growth in exports to the US in the first quarter of the current financial year (Q1 FY26). However, before the imposition of higher tariffs, exports had picked up due to advance loading of some orders.Major share of revenue from exportsExports contribute to at least three-fourths of the domestic textile industry's revenue. The total market size of the industry is estimated to be ₹81,000 crore in FY25E, up from ₹75,000 crore in FY24. Of this, exports to the US stood at ₹26,000 crore (estimated) in FY25E, up from ₹25,000 crore in the same period last year.The impact of tariffs on the industry is likely to be more pronounced as exports to the US exceed exports to other countries. Exports to other countries stood at ₹23,000 crore in FY25E, up from ₹20,000 crore in FY24.. Crisil analysed 40 home textile companies that account for 40-45 per cent of industry revenues.Maintaining competitive edgeAccording to the report, these three factors could cushion the blow:Sales growth during April-August 2025Diversification into alternative geographiesLimited capacities from competing countries such as China, Pakistan and TurkeyAdditionally, a debt-free balance sheet would partially offset the impact on the credit profile, the report said.Manish Gupta, deputy chief rating officer, Crisil Ratings, said, "With limited capacity to manufacture cotton-based home textile products in competing countries, India should be able to maintain its competitive position in the US market in the near future. This should limit the decline in overall industry revenue to 5-10 per cent in FY26."UK, EU emerge as alternative marketsGrowing trade with the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) will help manufacturers offset lower purchases in the US, the report said. These geographies contributed nearly 13 per cent of India's domestic textile exports in FY25.India recently signed its free trade agreement with the UK and is in the final stages of negotiations with the EU.Goutam Shahi, director, Crisil Ratings, said, "It will take time to ramp up revenues from alternate export destinations. Meanwhile, operating profitability on exports to the US may decline sharply in the remainder of this fiscal year, as Indian exporters absorb some part of the higher duties and some expected slowdown in demand from the US due to inflation."read more :- Textile-apparel sector dependent on domestic consumption: SIMA
Domestic consumption, key for Indian textile and apparel sector, says SIMADomestic consumption of textiles and apparel is expected to play a critical role in managing the “temporary dip” in exports to the US because of 50% Trump tariff, said the newly-elected chairman of the Southern India Mills Association (SIMA) Durai Palanisamy in a press release on Thursday.Though the recent U.S. tariffs have created notable challenges, the industry remains optimistic. Currently, the U.S. accounts for nearly 28% of India’s total textile exports, valued at around $ 11 billion.The industry is actively working with the government to explore new market opportunities and diversify its export base. With continued policy support, rationalisation of tax structures and strategic market access initiatives, the industry is confident of sustaining momentum both in domestic and global markets, he said.Domestic consumption of textiles and apparel is expected to play a critical role in managing the “temporary dip” in exports to the US because of 50% Trump tariff, said the newly-elected chairman of the Southern India Mills Association (SIMA) Durai Palanisamy in a press release on Thursday.Though the recent U.S. tariffs have created notable challenges, the industry remains optimistic. Currently, the U.S. accounts for nearly 28% of India’s total textile exports, valued at around $ 11 billion.The industry is actively working with the government to explore new market opportunities and diversify its export base. With continued policy support, rationalisation of tax structures and strategic market access initiatives, the industry is confident of sustaining momentum both in domestic and global markets, he said.Accumulation of GST at 18% on textile machinery continues to be a significant burden for the highly capital-intensive textile industry, severely impacting working capital and new investments in the absence of the Technology Upgradation Scheme. Resolving this issue, along with addressing the challenges arising from the implementation of Quality Control Orders on MMF and its products, are critical to enhance the industry’s competitiveness, he said.The next-generation industry leaders to explore emerging global markets and focus on manufacturing innovative products using MMF, Mr. Palanisamy added.Durai Palanisamy, Executive Director of Pallava Textiles, was elected chairman of the SIMA for 2025-2026 at the 66th annual meeting of the association held in Coimbatore on September 11.S. Krishnakumar, Managing Director, Sulochana Cotton Spinning Mills, Tiruppur, was elected deputy chairman of the association, and K Sivaraj, Managing Director, Sivaraj Spinning Mills, Dindigul, was elected the vice-chairman of the association.At the annual meeting of the SIMA Cotton Development and Research Association (SIMA CDRA) held on Thursday, S.K. Sundararaman, Managing Director, Shiva Texyarn, Coimbatore was re-elected as its chairman for 2025-2026. Durai Palanisamy, Executive Director, Pallava Textiles, Erode, and S. Krishnakumar, Managing Director, Sulochana Cotton Spinning Mills, Tiruppur, were re-elected as deputy chairman and vice-chairman respectively.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.40
Indian rupee opens 4 paise up at 88.40 against dollarThe currency opened at 88.40 against the dollar. The rupee had ended the previous session at 88.44.read more :- "Ministry of Textiles Meeting–MSME Exporters Cooperation".
Meeting Summary – Ministry of Textiles, New DelhiAn important meeting was held at the Ministry of Textiles, New Delhi, under the chairmanship of Secretary Mrs. Padmini Singla. The meeting was attended by Mr. Latil Gupta, Chairman of the Cotton Corporation of India (CCI), along with representatives of ginners’ associations from major cotton-producing states across the country.During the meeting, Mrs. Singla listened carefully to the industry’s suggestions and concerns and presented a positive and visionary outlook. Most of the issues related to ginners were discussed in detail, while it was noted that some matters require further deliberation.Key outcomes of the meeting:1. CCI will review cotton lint standards and make them more practical.2. The provisions related to blacklisting will be largely removed.3. Fresh tenders will be issued based on revised and updated conditions.4. Ginners’ associations have been requested to present a draft framework for the evaluation of L1 and other bidders.The meeting proved to be highly productive and was appreciated by all stakeholders. Notably, for the first time, various ginners’ associations from across the country came together on one platform to collectively present their issues and suggestions.Associations that participated in the meeting:* Maharashtra Cotton Ginners Association* Vidarbha Cotton Association* Marathwada Cotton Association* Khandesh Cotton Association* Telangana Cotton Association* Saurashtra Cotton Association* North India Cotton Association* Upper Rajasthan Cotton Association* Madhyanchal Cotton Association* Punjab Cotton Association* Haryana Cotton Association* Odisha Cotton Association* Andhra Pradesh Cotton AssociationAll associations praised the leadership and visionary approach of Mrs. Padmini Singla. The attending representatives believed that this meeting was a reassuring and significant step toward concrete solutions for the industry.read more :-
ભારત અને અમેરિકા એક દિવસીય વેપાર વાટાઘાટોમાં સફળતા મેળવવા માંગે છેભારત અને અમેરિકા એક દિવસીય વેપાર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે, જેનાથી આશા જાગી છે કે દ્વિપક્ષીય કરાર પર અટકેલી વાટાઘાટો ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થશે.યુએસ વેપાર વાટાઘાટકાર બ્રેન્ડન લિંચની આગેવાની હેઠળની એક ટીમ ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓને મળવા માટે દિલ્હીમાં છે.ભારતે કહ્યું કે આ બેઠક વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડની શરૂઆત નથી પરંતુ તેને "ચર્ચા" તરીકે વર્ણવી છે જેથી "સમજૂતી કેવી રીતે થઈ શકે તે જોવાનો પ્રયાસ કરી શકાય.યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય માલ પર 50% જંગી ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા પછી વેપાર સોદા પરની વાટાઘાટો અટકી ગઈ, જે અંશતઃ ભારત દ્વારા રશિયન તેલ અને શસ્ત્રોની ખરીદી માટે દંડ તરીકે હતી. ભારતે સ્થાનિક ઉર્જા જરૂરિયાતોનો ઉલ્લેખ કરીને તેના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો છે અને ટેરિફને "અન્યાયી" ગણાવ્યો છે.ટ્રમ્પ અને તેમના મુખ્ય અધિકારીઓ દ્વારા ભારે ટેરિફ અને ભારતની આકરી ટીકાને કારણે બંને સાથી દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ઝડપી અને આશ્ચર્યજનક બગાડ થયો છે.ભારત કાપડ, ઝીંગા અને રત્નો અને ઝવેરાત સહિતની ચીજવસ્તુઓનો મુખ્ય નિકાસકાર છે, અને ટેરિફ પહેલાથી જ ઉત્પાદન અને આજીવિકાને અસર કરી છે.તેથી, મંગળવારે ભારત અને યુએસ અધિકારીઓ વચ્ચેની બેઠક પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ૫૦% ટેરિફ લાદવામાં આવતાં મોદીનો આત્મનિર્ભરતાનો આહ્વાન આવે છે.'હું કામદારોને કેવી રીતે ચૂકવણી કરીશ?': ટ્રમ્પના ૫૦% ટેરિફથી ભારતીય ફેક્ટરીઓને ભારે ફટકો પડ્યો છે."આ વાટાઘાટોનો સત્તાવાર રાઉન્ડ નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે વેપાર વાટાઘાટો અને ભારત અને યુએસ વચ્ચે કરાર સુધી પહોંચવાના પ્રયાસોને આવરી લેશે," શ્રી લિંચની મુલાકાત પહેલા ભારતીય પક્ષ તરફથી વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ કરી રહેલા રાજેશ અગ્રવાલે સોમવારે સ્થાનિક મીડિયાને જણાવ્યું હતું.ટ્રમ્પની ટેરિફ જાહેરાત અને રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો ભારતનો ઇનકાર બાદ ગયા મહિને વાટાઘાટોનો એક રાઉન્ડ રદ કરવામાં આવ્યો હતો.પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, આશાઓ વધી છે - ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓએ વધુ સમાધાનકારી વલણ અપનાવ્યું છે અને ભારતે પુષ્ટિ આપી છે કે ચર્ચાઓ હજુ પણ ચાલુ છે.સોમવારે, યુએસ વેપાર સલાહકાર પીટર નાવારોએ સીએનબીસી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું: "ભારત વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવી રહ્યું છે. ચાલો જોઈએ કે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે."રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું "યુદ્ધ" ગણાવતા, નાવારો ભારતના સૌથી વધુ સ્પષ્ટ ટીકાકારોમાંના એક રહ્યા છે.ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત બંને દેશો વચ્ચે "વેપાર અવરોધો દૂર કરવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે". જવાબમાં, મોદીએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના આશાવાદી વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે બંને દેશો "નજીકના મિત્રો અને કુદરતી ભાગીદારો" છે.ભારતમાં આગામી યુએસ રાજદૂત તરીકે ટ્રમ્પના નામાંકિત સર્જિયો ગોરે પણ કહ્યું કે વેપાર સોદો "આગામી બે અઠવાડિયામાં ઉકેલાઈ જશે"."સોદા પર અમારી પાસે હાલમાં બહુ મતભેદો નથી. હકીકતમાં, તેઓ સોદાની વિશિષ્ટતાઓ પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે," તેમણે ગયા અઠવાડિયે પુષ્ટિકરણ સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું.ટ્રમ્પ ભારતને 'મહાન મિત્ર' મોકલી રહ્યા છે. કેટલાક તેમને 'મોં પર થપ્પડ' માને છે.ટ્રમ્પ ઇચ્છે છે કે ભારત યુએસ મકાઈ ખરીદે - પરંતુ અહીં શા માટે તે થશે નહીંપરંતુ તે જોવાનું બાકી છે કે બંને દેશો મુખ્ય મતભેદોને કેવી રીતે ઉકેલે છે જેણે પ્રથમ સ્થાને વેપાર સોદો અટકાવ્યો હતો.ખાસ કરીને કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રો મુખ્ય અવરોધક મુદ્દાઓ છે.વર્ષોથી, વોશિંગ્ટન ખાદ્ય સુરક્ષા, આજીવિકા અને લાખો નાના ખેડૂતોના હિતોનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રમાં વધુ પ્રવેશ માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. પરંતુ ભારતે ખાદ્ય સુરક્ષા, આજીવિકા અને લાખો નાના ખેડૂતોના હિતોનો ઉલ્લેખ કરીને મજબૂત બચાવ કર્યો છે.ગયા અઠવાડિયે, યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે ભારતના કડક રક્ષણાત્મક પગલાંની તેમની અગાઉની ટીકાને પુનરાવર્તિત કરી, પૂછ્યું કે 1.4 અબજ લોકોનો દેશ "અમેરિકન મકાઈનો એક બુશેલ" કેમ નહીં ખરીદે.પરંતુ ભારતીય નિષ્ણાતો દલીલ કરે છે કે દિલ્હીએ રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ અને ખાદ્ય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તેના કૃષિ બજારને ખોલવાના દબાણને વશ ન થવું જોઈએ.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 88.05/યુએસડી પર સ્થિર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૮૮.૦૫ પર સ્થિર રહ્યો, જે સવારે ૮૮.૦૫ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૯૪.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૩ ટકા વધીને ૮૨,૩૮૦.૬૯ પર અને નિફ્ટી ૧૬૯.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૮ ટકા વધીને ૨૫,૨૩૯.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૨૯૪ શેર વધ્યા, ૧૪૭૦ ઘટ્યા અને ૧૩૧ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- મધ્યાંચલ જિનર્સે CCI ને MSP કામગીરી સુધારવા વિનંતી કરી
મધ્યાંચલ જિનર્સ એસોસિએશન CCI ને સૂચનો મોકલે છે, MSP કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા પર ભાર મૂકે છે.મધ્યાંચલ પ્રદેશના કપાસ જિનર્સે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત અને પારદર્શક બનાવવા માટે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) ને વિગતવાર સૂચનો મોકલ્યા છે. આ પત્ર CCI ના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી લલિત કુમાર ગુપ્તાને સંબોધિત છે, જેની એક નકલ કાપડ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાને પણ મોકલવામાં આવી છે.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી બેઠકમાં, જિનર્સે CCI અને કાપડ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે MSP કામગીરી સંબંધિત સમસ્યાઓની ચર્ચા કરી હતી. આ જ ક્રમમાં, જિનર્સ એસોસિએશને 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ CCI દ્વારા જારી કરાયેલા પત્રના સંદર્ભમાં તેમના સૂચનો રજૂ કર્યા છે.મુખ્ય સૂચનો:1. L1 દરને પ્રાથમિકતા - L1 દરે કામ કરવા માટે તૈયાર તમામ તકનીકી રીતે લાયક ફેક્ટરીઓને રેટિંગ પોઈન્ટના આધારે ટર્ન-બાય-ટર્ન કામ ફાળવવું જોઈએ.૨. એકસમાન દર અને રેટિંગની સ્થિતિ - આવી સ્થિતિમાં, ફેક્ટરીની સ્થાપનાના વર્ષના આધારે કામ ફાળવણી કરવી જોઈએ.૩. ફરીથી ટેન્ડરિંગનો વિકલ્પ - કાં તો બધા ટેન્ડર નવી સિસ્ટમ દ્વારા ફરીથી ટેન્ડર કરવા જોઈએ, અથવા જેમણે અગાઉ ટેન્ડર સબમિટ કર્યા હતા તેમને જૂની શરતો પર કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.૪. ભૌગોલિક સુગમતા - મધ્યપ્રદેશના સરહદી કેન્દ્રો (સેંધવા, ખેતિયા, અંજાદ, કુક્ષી, બુરહાનપુર) ના ખેડૂતોને નજીકના ફેક્ટરીને કપાસ વેચવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ, પછી ભલે તે ગમે તે જિલ્લામાં સ્થિત હોય.વધારાની વિનંતીઓ:* ટેન્ડરની શરતોમાં લિન્ટ ટકાવારી ગયા વર્ષની જેમ જ રાખવી જોઈએ.* નવી દિલ્હીની બેઠકમાં ચર્ચા કરાયેલ શરતોને પણ નવી ટેન્ડર સૂચનામાં સામેલ કરવી જોઈએ.* એસોસિએશને MSP ખરીદી પ્રક્રિયામાં CCI ને સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાની ખાતરી આપી છે.પ્રસ્તાવિત સિસ્ટમના ફાયદા:* CCI ને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થશે નહીં.* વિવિધ સ્થળોએ કપાસના સંગ્રહને કારણે સુરક્ષા જોખમો ઘટશે.* ખેડૂતોને નજીકના ફેક્ટરીમાં કપાસ વેચવાની સુવિધા મળશે. * આધુનિક જીનિંગ એકમો ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે.* કામદારોની ઉપલબ્ધતા અને રોજગારની તકો વધશે.જીનિંગ ફેક્ટરીઓ સક્રિય રહેશે અને NPA બનતા ટાળશે.મધ્યાંચલ જીનર્સ એસોસિએશને આશા વ્યક્ત કરી છે કે CCI અને કાપડ મંત્રાલય તેમના સૂચનો સ્વીકારશે, જે MSP કામગીરીને વધુ અસરકારક, ખેડૂતલક્ષી અને ઉદ્યોગના હિતમાં બનાવશે.વધુ વાંચો :- ઓગસ્ટમાં ભારતની કાપડ-કપડાની નિકાસમાં 2.7%નો ઘટાડો થયો
ઓગસ્ટમાં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 2.73% ઘટી.ચેન્નાઈ : ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 2.73% ઘટીને $2,931.39 મિલિયન થઈ, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની સરખામણીમાં $3,013.76 મિલિયન હતી, એમ કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી (CITI) દ્વારા સોમવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ.શણ અને કાર્પેટની નિકાસમાં વાર્ષિક ધોરણે અનુક્રમે 8.35% અને 7.22% નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ વર્ષે યુએસમાં કાર્પેટની નિકાસ ઘટીને $119.21 મિલિયન થઈ છે જે ઓગસ્ટ 2024 માં $128.48 મિલિયન હતી. કોટન યાર્ન, હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનો અને સંબંધિત શ્રેણીઓની નિકાસ પણ ઓગસ્ટ 2025 માં ઘટીને $985.18 મિલિયન થઈ છે જે એક વર્ષ પહેલા $1,008.61 મિલિયન હતી.બીજી તરફ, એપ્રિલ અને ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન કાપડ અને વસ્ત્રોની કુલ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 2.52% વધી છે. આ પાંચ મહિનાના સમયગાળામાં ફક્ત વસ્ત્રોની નિકાસમાં જ 5.78%નો વધારો થયો છે.ઓગસ્ટ 2024 ની તુલનામાં ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતમાં કપાસ (કાચા અને કચરા) ની આયાતમાં 21.32% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. એપ્રિલ-ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન, આ ઉત્પાદનોની આયાત વાર્ષિક ધોરણે 48.75% વધી હતી.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ તેના સૌથી મોટા બજાર, યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલી ભારે જકાતનો સામનો કરી રહ્યો છે. યુએસમાં કાપડ નિકાસ પર ડ્યુટી લગભગ 60% છે.ઇન્ડિયા રેટિંગ્સના ડિરેક્ટર રોહિત સદાકાએ TNIE ને જણાવ્યું: "મોટાભાગના વસ્ત્રોની નિકાસ બ્રાન્ડ્સ માટે ઓર્ડર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક બજારમાં યુએસ માંગને સંપૂર્ણપણે શોષી લેવી મુશ્કેલ છે. ભારત યુકે, યુરોપ અને અન્ય દેશોમાં નિકાસને વૈવિધ્યીકરણ કરી શકે છે, પરંતુ કોઈપણ અર્થપૂર્ણ ફેરફારમાં સમય લાગી શકે છે."રેટિંગ એજન્સીના મતે, લગભગ 35% લિસ્ટેડ ટેક્સટાઇલ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs) યુએસ ટેરિફ અંગે અનિશ્ચિતતાને કારણે તણાવનો સામનો કરી શકે છે. સદાકાએ ઉમેર્યું: "આ ક્ષેત્રના મોટા ખેલાડીઓ તેમના વિશાળ રોકડ બેલેન્સને કારણે નુકસાન સહન કરી શકે છે. પરંતુ નાના ખેલાડીઓ આ ટેરિફનો વાસ્તવિક ભોગ બનશે."તાજેતરમાં, ICRA એ યુએસ ટેરિફ દરમાં વધારો અને ભારતના એકંદર વસ્ત્ર નિકાસ પર તેની પ્રતિકૂળ અસરને પગલે, ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસ ઉદ્યોગ માટે તેના દૃષ્ટિકોણને સ્થિરથી નકારાત્મકમાં સુધાર્યો છે.ICRA ને અપેક્ષા છે કે યુકે સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) અને પુરવઠાને અન્ય ભૌગોલિક સ્થળોએ વાળવાના પ્રયાસો છતાં, નાણાકીય વર્ષ 26 માં વસ્ત્ર નિકાસકારોની આવકમાં 6-9% ઘટાડો થશે. નાણાકીય વર્ષ 25 માં 10% કરતા ઓછાથી ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન નાણાકીય વર્ષ 26 માં ઘટીને લગભગ 7.5% થવાની ધારણા છે. આ નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ભાગમાં નબળા પ્રદર્શનને કારણે છે, જે નીચા વેચાણ અને ઓછી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતાને કારણે છે. ક્રેડિટ મેટ્રિક્સ પણ નરમ પડવાની અપેક્ષા છે, જેમાં નબળી કમાણી અને કાર્યકારી મૂડી પર વધુ નિર્ભરતા છે, એજન્સીએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- તમિલનાડુ: જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશનના ડેપો સ્થાપવાની માંગ
કોટન કોર્પોરેશને છેલ્લા પખવાડિયામાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી વેચી છેCCI ના પ્રમુખ લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે આ બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી વેચી છે. અમારી પાસે હાલમાં ૧૨ લાખ ગાંસડીથી ઓછો સ્ટોક છે."રાજ્ય સંચાલિત CCI, જેણે ૨૦૨૪-૨૫ કપાસની સીઝન દરમિયાન લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર એક કરોડ ગાંસડી ખરીદી હતી, સરકારે ૧૯ ઓગસ્ટના રોજ ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી, તેના ફ્લોર પ્રાઈસમાં પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો જિન્ડ કપાસ) ₹૨,૦૦૦નો ઘટાડો કર્યો હતો.બેંગલુરુકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ છેલ્લા પખવાડિયામાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી (૧૭૦ કિલોની દરેક) વેચી છે. ૧ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના સોમવારે સમાપ્ત થઈ. યોજના શરૂ થાય તે પહેલાં CCI પાસે ૨૭ લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક હતો.CCI એ 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહેલી નવી ખરીદી સીઝન પહેલા પોતાનો સ્ટોક વેચવા માટે બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ શરૂ કરી હતી. તેણે વિવિધ શ્રેણીઓના જથ્થાબંધ ખરીદદારોને પ્રતિ કેન્ડી ₹400 થી ₹600 સુધીની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી હતી.ખરીદી કેન્દ્રોઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ખરીફ માર્કેટિંગ સીઝન 2025-26 માટે, CCI એ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.કાપણીની ધમાલ. CCI એ નવી ખરીદી સીઝન પહેલા પોતાનો સ્ટોક વેચવા માટે બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ શરૂ કરી.મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં 550 ખરીદી કેન્દ્રો."હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં 1 ઓક્ટોબરથી અને મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશામાં 15 ઓક્ટોબરથી ખરીદી શરૂ થશે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું.તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં ખરીદી 21 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. સરકારે મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ 7,710 રૂપિયા અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ 8,110 રૂપિયાની MSP જાહેર કરી છે. ૧૫ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, દેશભરના ખેડૂતોએ લગભગ ૧૦૯.૬૪ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૧૧૨.૪૮ લાખ હેક્ટર કરતા ઓછું છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી નવી સીઝન ૨૦૨૫-૨૬ માટે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોક ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડીના પાંચ વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે અગાઉ ૩૯.૧૯ લાખ ગાંસડી હતો.આયાત ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવતા આયાતમાં વધારો થવાને કારણે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોકમાં વધારો થયો છે. ૨૦૨૪-૨૫ માટે આયાત ૪૧ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે જે ગયા વર્ષે ૧૫ લાખ ગાંસડી હતી. વેપારીઓ ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કપાસની આયાત લગભગ ૨૦ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે.વધુ વાંચો:- તમિલનાડુ: જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશનના ડેપો સ્થાપવાની માંગ
તમિલનાડુ: કેન્દ્ર સરકારને તમિલનાડુના જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા ડેપો સ્થાપવા વિનંતીકોઈમ્બતુર : સાઉથ ઈન્ડિયા સ્પિનર્સ એસોસિએશન (SISPA) એ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયને તમિલનાડુના મુખ્ય જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ડેપો સ્થાપવા વિનંતી કરી છે.રવિવારે કોઈમ્બતુરમાં યોજાયેલી SISPA ની 34મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં, તેના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ આર. અરુણ કાર્તિકે સ્પિનિંગ મિલોના પડકારો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે SISPA ની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો કે CCI આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર દરો અનુસાર સ્થાનિક બજારમાં કપાસ વેચે. એસોસિએશન માને છે કે ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે આ પગલું મહત્વપૂર્ણ છે."જોકે તમિલનાડુમાં કેટલાક ઉદ્યોગોને વીજળી સબસિડી મળે છે, રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક વીજળીનો દર પ્રતિ યુનિટ રૂ. 9.04 છે, જે કર્ણાટક (રૂ. 7.75) અને મહારાષ્ટ્ર (રૂ. 7.38) જેવા અન્ય રાજ્યો કરતા વધારે છે, જે ઊર્જા-સઘન ઉદ્યોગોની સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે તમિલનાડુ સરકારને પ્રતિ યુનિટ વપરાશના આધારે વીજળી પ્રોત્સાહન યોજના તાત્કાલિક અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી જેથી અન્ય રાજ્યો સાથે સમાન રમતનું મેદાન બને અને રાજ્યની ઔદ્યોગિક સ્પર્ધાત્મકતા વધે. તેમણે છત પર સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગો પર વસૂલવામાં આવતા નેટવર્ક ચાર્જને કાયમી ધોરણે નાબૂદ કરવાની હાકલ કરી.વધુ વાંચો:- INR 16 પૈસા મજબૂત થઈને 88.05 પર ખુલ્યો.
ફેડ મીટિંગ પહેલા ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટવાથી રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 88.05 પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં 88.21 પર બંધ થયા પછી, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 88.05 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસ પર ડ્યુટી લાદવી જોઈએ, કૃષિ મશીનરી પરથી GST દૂર કરવો જોઈએ: ખેડૂતોની માંગ
કપાસ પર ફરીથી આયાત ડ્યુટી લાદવી જોઈએ: ધામનોદના ખેડૂતોએ કહ્યું - કૃષિ સાધનો પરથી GST દૂર કરવો જોઈએ, સોયાબીન ટેકાના ભાવે વેચવું જોઈએસોમવારે ભારતીય કિસાન સંઘે કૃષિ ઉપજ મંડી પરિસરમાં પ્રદર્શન કર્યું. કિસાન સંઘે પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીના નામે નાયબ તહસીલદાર કૃષ્ણ પટેલને આવેદનપત્ર આપ્યું.કિસાન સંઘની મુખ્ય માંગણીઓમાં કૃષિ ઇનપુટ્સ અને સાધનો પરથી GST સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સંઘે ખેડૂત-મૈત્રીપૂર્ણ આયાત-નિકાસ નીતિની માંગ કરી છે. તેમની માંગણી છે કે પાક પાકે ત્યારે આયાત ન કરવી જોઈએ.કપાસ પર ફરીથી આયાત ડ્યુટી લાદવાની માંગણીખેડૂતોએ GM પાકોને ભારતમાં પ્રવેશવા ન દેવાની માંગણી કરી. ઉપરાંત, કપાસ પર દૂર કરાયેલી આયાત ડ્યુટી તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જમીન સંપાદનને ફક્ત વિકાસ યોજનાઓ અને રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ સુધી મર્યાદિત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.કિસાન સંઘે મુદ્રા લોન જેવી તાત્કાલિક કૃષિ લોનની માંગણી કરી. દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં વરસાદ માપવાના સાધનો સ્થાપિત કરવા અને જિલ્લાઓમાં કૃષિ કોલેજો ખોલવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની મર્યાદા વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.ખાતર આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતીસૂર્યેશ પાટીદારે જણાવ્યું હતું કે મકાઈ અને સોયાબીન ટેકાના ભાવે ખરીદવા જોઈએ. છેલ્લા બે મહિનામાં રાસાયણિક ખાતરોની અછતને કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેથી, ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. બળી ગયેલા ટ્રાન્સફોર્મરને 24 કલાકમાં બદલવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.કાર્યક્રમમાં ભારતીય કિસાન સંઘના તહસીલ પ્રમુખ દિનેશ પટેલ, વિષ્ણુ યાદવ, ઇન્દરસિંહ સોલંકી સહિત ઘણા ખેડૂત નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. ખેડૂત નેતાઓએ ચેતવણી આપી હતી કે જો માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય તો આંદોલન કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા વધીને 88.21 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 88.21 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.26 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 118.96 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા ઘટીને 81,785.74 પર અને નિફ્ટી 44.80 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 25,069.20 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2052 શેર વધ્યા, 1756 શેર ઘટ્યા અને 163 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ૨૦૨૫-૨૬માં કપાસનું ઉત્પાદન-વપરાશ વધ્યો, સ્ટોક ઘટ્યો: WASDE
૨૦૨૫-૨૬માં વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન, ઉપયોગ અને વેપાર વધશે; સ્ટોક ઘટશે: WASDEયુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના વર્લ્ડ એગ્રીકલ્ચરલ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ એસ્ટીમેટ (WASDE) રિપોર્ટ મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬ માટે વિશ્વ કપાસનું દૃશ્ય ઉત્પાદન, વપરાશ અને વેપારમાં વૃદ્ધિ તેમજ ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ સ્ટોકમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે સુધારવામાં આવ્યું છે.ચીન, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વૃદ્ધિ તુર્કી, મેક્સિકો અને કેટલાક પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશોમાં ઘટાડાને સરભર કરતી હોવાથી, વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન અગાઉના અંદાજ કરતાં ૧૦ લાખ ગાંસડીથી વધુ વધવાની આગાહી છે. કુલ વૈશ્વિક ઉત્પાદન હવે ૧૧૭.૬૮ મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે પ્રતિ ગાંસડી ૪૮૦ પાઉન્ડ (૨૧૭.૭ કિલો) વધારે છે.અહેવાલ દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક વપરાશમાં લગભગ ૮૫૦,૦૦૦ ગાંસડીનો વધારો થયો છે, જે મુખ્યત્વે ચીન અને વિયેતનામમાં વૃદ્ધિને કારણે છે, જે આંશિક રીતે તુર્કીમાં ઘટાડા અને અન્ય કેટલાક દેશોમાં નાના ફેરફારોને કારણે સરભર થયો છે. વૈશ્વિક વપરાશ હવે 118.83 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉના અહેવાલમાં 117.99 મિલિયન ગાંસડી હતો.વિશ્વ વેપારમાં લગભગ 100,000 ગાંસડીનો વધારો થવાની આગાહી છે, જેમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટેનો વધારો પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશોમાં થયેલા ઘટાડા દ્વારા અમુક અંશે સરભર કરવામાં આવ્યો છે. વૈશ્વિક નિકાસ હવે 43.70 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉ 43.59 મિલિયન ગાંસડી હતી.2025-26 માટે ઓપનિંગ સ્ટોક લગભગ 1 મિલિયન ગાંસડી ઘટાડીને 74.06 મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે, જે ગયા મહિને 75.05 મિલિયન ગાંસડી હતો, જે મુખ્યત્વે 2024-25 માં ચીનમાં વધેલા વપરાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરિણામે, 2025-26 માટે અંતિમ સ્ટોક લગભગ 800,000 ગાંસડી ઘટાડીને 73.14 મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી નીચો સ્તર છે, જે અગાઉ 73.91 મિલિયન ગાંસડી હતો.યુ.એસ. માટે, સપ્ટેમ્બરની આગાહી પાછલા મહિના કરતાં થોડી વધારે ઉત્પાદન દર્શાવે છે, જેમાં નિકાસ, વપરાશ, આયાત અથવા અંતિમ સ્ટોકમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. યુ.એસ. પાક ઉત્પાદન 10,000 ગાંસડી વધીને 13.2 મિલિયન ગાંસડી થવાની આગાહી છે, જે તમામ પ્રદેશોમાં વાવેતર અને લણણીના વિસ્તારોમાં કોઈ ફેરફાર ન થવાને કારણે મજબૂત બન્યું છે. જોકે, રાષ્ટ્રીય સરેરાશ ઉપજ 1 પાઉન્ડ ઘટીને 861 પાઉન્ડ પ્રતિ એકર થયો છે.સ્ટોક-ટુ-યુઝ રેશિયો 26 ટકાથી થોડો ઉપર યથાવત રહ્યો છે, વપરાશ, નિકાસ અથવા અંતિમ સ્ટોકમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 2025-26 માટે અંદાજિત સીઝન-સરેરાશ ઉપરના પ્રદેશમાં કપાસનો ભાવ 64 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર છે.વધુ વાંચો :- મુખ્યમંત્રી મધ્યપ્રદેશના કપાસના ખેડૂતોને વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડશે
મધ્યપ્રદેશના કપાસ ખેડૂતોને વૈશ્વિક બજારોમાં પ્રવેશ મળશે: મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવમુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે કહ્યું છે કે મધ્યપ્રદેશ ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદનમાં અગ્રણી રાજ્યોમાંનું એક છે. રાજ્ય દેશના કુલ ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદનમાં લગભગ 40% ફાળો આપે છે. ધાર જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્રથમ પીએમ મિત્રા પાર્કના શિલાન્યાસ સાથે, મધ્યપ્રદેશ ભારતની કપાસ રાજધાની બનવા માટે તૈયાર છે.કપાસ ખેડૂતોને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સીધી પહોંચ મળશે. પીએમ મિત્રા પાર્ક ખેડૂતોની મહેનતને વૈશ્વિક માન્યતા આપવામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે. ડૉ. યાદવે તેને રાજ્યના ઔદ્યોગિક ભવિષ્યનો પાયો અને ખેડૂતો માટે નવી તકોનો પ્રવેશદ્વાર ગણાવ્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વને કારણે, ખેડૂતોની પેદાશ હવે ખેતરોમાંથી સીધા વૈશ્વિક બજારોમાં પહોંચશે અને મધ્યપ્રદેશનો કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ આ પરિવર્તનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.મુખ્યમંત્રી ડૉ. યાદવના મતે, પીએમ મિત્રા પાર્ક એક ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ છે જે ખેડૂતો, કામદારો, મહિલાઓ અને યુવાનોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે. કપાસ ઉત્પાદકો હવે કપાસ આધારિત ઉદ્યોગો સાથે સીધા જોડાયેલા રહેશે, જેનાથી કપાસ માત્ર પાક જ નહીં પણ મધ્યપ્રદેશની ઔદ્યોગિક ઓળખ બનશે.મધ્યપ્રદેશ દેશના ટોચના કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક છે. માલવા પ્રદેશ - જેમાં ઇન્દોર, ધાર, ઝાબુઆ, અલીરાજપુર, ખરગોન, બરવાણી, ખંડવા અને બુરહાનપુરનો સમાવેશ થાય છે - સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. મધ્યપ્રદેશ પહેલાથી જ ઓર્ગેનિક કપાસના ઉત્પાદન માટે ખ્યાતિ મેળવી ચૂક્યું છે, જે તેને કાપડ ઉદ્યોગ માટે અત્યંત યોગ્ય રાજ્ય બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે પીએમ મિત્રા પાર્ક માટે ધાર પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.પીએમ મિત્રા પાર્કમાં વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ હશેલગભગ 2,158 એકરમાં ફેલાયેલા આ પાર્કને વિશ્વ કક્ષાના માળખા સાથે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 20 MLD કોમન એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, 10 MVA સોલર પાવર પ્લાન્ટ, પાણી અને વીજળીનો ખાતરીપૂર્વક પુરવઠો, આધુનિક રસ્તાઓ અને 81 પ્લગ-એન્ડ-પ્લે યુનિટ.કામદારો અને મહિલા કર્મચારીઓ માટે રહેઠાણ અને સામાજિક માળખાગત સુવિધાઓ તેને માત્ર એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર જ નહીં પરંતુ એક આદર્શ ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ પણ બનાવશે.રોકાણકારોએ રસ દાખવ્યોરોકાણકારોએ પીએમ મિત્ર પાર્કમાં ઊંડો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹27,109 કરોડના રોકાણ પ્રસ્તાવો પ્રાપ્ત થયા છે. આનાથી ઉદ્યોગો સ્થાપવામાં આવશે અને સ્થાનિક લોકો માટે નવી રોજગારીની તકો ઉભી થશે. અગ્રણી કાપડ સંગઠનો અને ઉદ્યોગ જૂથોએ અહીં રોકાણ કરવામાં રસ દાખવ્યો છે. આનાથી રાજ્યને ઔદ્યોગિક રીતે ફાયદો થશે અને નિકાસમાં વધારો થશે.ધારમાં ઉત્પાદિત કાપડ અને વસ્ત્રો ટૂંક સમયમાં સીધા વૈશ્વિક બજારોમાં પહોંચશે. મધ્યપ્રદેશ ઝડપથી કાપડ હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને અનુરૂપ પાર્કની થીમપ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને અનુરૂપ, આ પાર્ક એક સંપૂર્ણ મૂલ્ય શૃંખલા સ્થાપિત કરશે: "ખેતરથી ફાઇબર સુધી, ફેક્ટરીથી ફેશન સુધી અને ફેશનથી વિદેશ સુધી."ખેડૂતો પાસેથી મેળવેલા કાચા કપાસને યાર્નમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, પછી કાપડ અને વસ્ત્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે અને અંતે નિકાસ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને એક જગ્યાએ એકીકૃત કરવામાં આવશે, જે આ પાર્કને અનન્ય અને અન્ય લોકો માટે એક મોડેલ બનાવશે.રોજગાર અને આર્થિક વૃદ્ધિપીએમ મિત્ર પાર્ક આશરે 3 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં 1 લાખ પ્રત્યક્ષ અને 2 લાખ પરોક્ષ નોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે. કપાસ આધારિત ઉદ્યોગોના વિસ્તરણથી ખેડૂતોને તેમના પાકનું બમણું મૂલ્ય મળશે. આ તક માત્ર રોજગારીનું સર્જન જ નહીં પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે, સ્થાનિક બજારોથી લઈને નિકાસ સુધી બધું જ વેગ આપશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 01 પૈસા મજબૂત થઈને 88.26 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 01 પૈસા મજબૂત થઈને 88.26 પર ખુલ્યોઆ અઠવાડિયે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ બેઠકમાં વ્યાપકપણે અપેક્ષિત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થાય તે પહેલાં 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 88.2612 પર એક પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ કપાસ વેચાણ રાજ્યવાર – ૨૦૨૪-૨૫
રાજ્ય અનુસાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો – 2024-25 સીઝનભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (સીસીઆઈ) દ્વારા આ સપ્તાહે પ્રતિ કેન્ડી મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. મૂલ્ય સંપાદન के बाद भी, CCI દ્વારા આ અઠવાડિયે કુલ 7,74,400 ગામડાંની વેચાણ, સાથે 2024-25 સીઝનમાં હવે કુલ વેચાણ લગભગ 85,22,600 ગામો સુધી પહોંચ્યું છે.આ આંકડા હવે સુધી કુલ ખરીદી કપાસ લગભગ 85.22% છે.રાજ્યવાર સેલ્સ આંકડોથી ખબર પડે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાના અને ગુજરાતમાંથી મુખ્ય ભાગીદાર છે, જે હવે કુલ વેચાણમાં 85.11% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડો કપાસ બજારમાં સ્થિરતા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે સીસીઆઈના સક્રિય પ્રયાસોનાં પ્રદર્શનો થાય છે.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્ર ખરીફ: વરસાદ છતાં કપાસનું વાવેતર વધુ રહ્યું
મહારાષ્ટ્ર: ખરીફ પાકની ખેતી: સમયસર વરસાદ છતાં, કપાસ ખરીફ પાકોમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે.ખરીફ પાકની ખેતી: સમયસર વરસાદ છતાં, મનોરામાં કપાસનું પ્રભુત્વ ચાલુ છે. પરંપરાગત ખરીફ પાકમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, કપાસનું વાવેતર 135 ટકા વધ્યું છે. ખેડૂતોએ મોડા વરસાદમાં પણ કપાસ પર આધાર રાખીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)ખરીફ પાકની ખેતી: ચોમાસાની મોડી શરૂઆત છતાં, મનોરા તાલુકાના ખેડૂતોએ આ વર્ષે કપાસની ખેતી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)સમયસર વરસાદના અભાવે, તુવેર, સોયાબીન, મગ, અડદ, જુવાર જેવા પરંપરાગત ખરીફ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે, પરંતુ કપાસનું વાવેતર નવા શિખરો પર પહોંચ્યું છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)વરસાદ અને પાકની સ્થિતિમનોરા તાલુકામાં 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 830 મીમી વરસાદ પડ્યો છે, જે આ સિઝનના સરેરાશ વરસાદના 116.4% છે.ખરીફ પાક માટે કુલ વાવેતર વિસ્તાર 52,414 હેક્ટર હતો, જે સરેરાશ 51,630 હેક્ટર કરતા વધુ છે.પરંપરાગત પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે; જોકે, કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધીને 17,072 હેક્ટર થયો છે.જિલ્લામાં કપાસનું અડધું વાવેતર મનોરામાં થાય છે.વાશિમ જિલ્લામાં, આ વર્ષે કપાસના વાવેતર વિસ્તાર અપેક્ષા કરતા ઘણો વધારે વધ્યો છે.જિલ્લામાં અંદાજિત વિસ્તાર - 26 હજાર 438 હેક્ટરવાસ્તવિક વાવેતર - 32 હજાર 194 હેક્ટરઆમાંથી, લગભગ અડધું વાવેતર એકલા મનોરા તાલુકામાં થયું છે, એટલે કે 135.23 ટકાનો વધારો.ખેડૂતોના વ્યૂહાત્મક પગલાંજૂનના અંત સુધી ઓછો વરસાદ થવાને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત હતા. જોકે, ખેડૂતોએ હિંમત બતાવી અને ઉપલબ્ધ પાણીના આધારે કપાસનું વાવેતર કર્યું.મોડેથી પરંતુ સારા વરસાદથી કપાસના પાકને વેગ મળ્યો, જ્યારે મર્યાદિત વિસ્તારને કારણે અન્ય પાકને અસર થઈ.મનોરા તાલુકાના ખેડૂતોનો કપાસમાં વિશ્વાસ ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયો. આ વર્ષના આંકડા દર્શાવે છે કે હવામાનની અનિશ્ચિતતા હોવા છતાં, કપાસ તાલુકાનો મુખ્ય આધાર છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા 85% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 7.74 લાખ ગાંસડી
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા 2024-25 ના કપાસ ખરીદીના 85.22% વેચાણ કર્યા, અને સાપ્તાહિક 7.74 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાવ્યું.8 થી 12 સપ્ટેમ્બર 2025 ના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલો અને ટ્રેડર્સ સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી, જેનાથી કુલ વેચાણ લગભગ 7,74,400 ગાંસડી થયું. મહત્વનું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કપાસના ભાવ યથાવત રહ્યા, જેના કારણે બજારમાં સ્થિરતા જળવાઈ રહી.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન8 સપ્ટેમ્બર 2025: CCI એ 64,200 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું, જેમાં મિલ સત્રમાં 21,800 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 42,400 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.9 સપ્ટેમ્બર 2025: વેચાણ વધીને 1,83,700 ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ 45,400 ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ 1,38,300 ગાંસડી ખરીદી.૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: વધુ એક મજબૂત દિવસ, ૧,૮૪,૭૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું, જેમાં ૩૦,૦૦૦ ગાંસડી મિલોમાં અને ૧,૫૪,૭૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ પાસે ગઈ.૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: સપ્તાહનું સૌથી વધુ વેચાણ ૨,૧૯,૨૦૦ ગાંસડી નોંધાયું, જેમાં મિલોએ ૬૪,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧,૫૫,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: સપ્તાહ ૧,૨૨,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે બંધ થયું, જેમાં ૪૪,૧૦૦ ગાંસડી મિલોમાં અને ૭૮,૩૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ પાસે ગઈ.આ અઠવાડિયે CCI એ કુલ 7,74,400 ગાંસડીનું વેચાણ હાંસલ કર્યું અને સીઝન માટે CCI નું કુલ વેચાણ 85,22,600 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું, જે 2024-25 માટે તેની કુલ ખરીદીના 85.22% છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 88.27 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૩ પૈસા વધીને ૮૮.૨૭ પર બંધ થયો હતો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ ૮૮.૪૦ હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૫૫.૯૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૪ ટકા વધીને ૮૧,૯૦૪.૭૦ પર અને નિફ્ટી ૧૦૮.૫૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૩ ટકા વધીને ૨૫,૧૧૪.૦૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૯૨૨ શેરોમાં સુધારો થયો, ૨૦૩૬ ઘટ્યા અને ૧૩૮ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફને કારણે કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં 5-10% ઘટાડો થઈ શકે છે: ક્રિસિલ
યુએસ ટેરિફ સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં 5-10% ઘટાડો કરશે: ક્રિસિલ રેટિંગ્સક્રિસિલ રેટિંગ્સના અહેવાલ મુજબ, 50 ટકા યુએસ ટેરિફ સ્થાનિક કાપડ ઉત્પાદકોની આવકમાં 5-10 ટકા ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, સાથે સાથે કાર્યકારી નફાકારકતામાં પણ ઘટાડો થશે.યુએસએ 27 ઓગસ્ટથી ભારતીય માલની આયાત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે, જેમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા પર 25 ટકા દંડનો સમાવેશ થાય છે. જોકે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખાતરી આપી છે કે વેપાર વાટાઘાટો ચાલુ છે, છતાં હજુ સુધી કોઈ કરાર થયો નથી.ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં (Q1 FY26) સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગે યુએસમાં નિકાસમાં 2-3 ટકાનો વધારો જોયો હતો. જો કે, ઊંચા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા પહેલા, કેટલાક ઓર્ડરના એડવાન્સ લોડિંગને કારણે નિકાસમાં વધારો થયો હતો.નિકાસમાંથી થતી આવકનો મોટો હિસ્સોનિકાસ સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ-ચતુર્થાંશ હિસ્સો આપે છે. FY25E માં ઉદ્યોગનું કુલ બજાર કદ ₹81,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જે FY24 માં ₹75,000 કરોડ હતું. આમાંથી, FY25E માં યુએસમાં નિકાસ ₹26,000 કરોડ (અંદાજિત) રહી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ₹25,000 કરોડ હતી.ઉદ્યોગ પર ટેરિફની અસર વધુ સ્પષ્ટ થવાની સંભાવના છે કારણ કે યુએસમાં નિકાસ અન્ય દેશોની નિકાસ કરતાં વધુ છે. FY25E માં અન્ય દેશોમાં નિકાસ ₹23,000 કરોડ રહી, જે FY24 માં ₹20,000 કરોડ હતી.. ક્રિસિલે 40 હોમ ટેક્સટાઇલ કંપનીઓનું વિશ્લેષણ કર્યું જે ઉદ્યોગની આવકમાં 40-45 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.સ્પર્ધાત્મક ધાર જાળવી રાખવીરિપોર્ટ મુજબ, આ ત્રણ પરિબળો ફટકો ઘટાડી શકે છે:એપ્રિલ-ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન વેચાણ વૃદ્ધિવૈકલ્પિક ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં વૈવિધ્યકરણચીન, પાકિસ્તાન અને તુર્કી જેવા સ્પર્ધાત્મક દેશોની મર્યાદિત ક્ષમતાઓવધુમાં, દેવામુક્ત બેલેન્સ શીટ ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ પરની અસરને આંશિક રીતે સરભર કરશે, રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે.ક્રિસિલ રેટિંગ્સના ડેપ્યુટી ચીફ રેટિંગ ઓફિસર મનીષ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્પર્ધક દેશોમાં કપાસ આધારિત હોમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનની મર્યાદિત ક્ષમતા સાથે, ભારત નજીકના ભવિષ્યમાં યુએસ બજારમાં તેની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ જાળવી શકશે. આનાથી નાણાકીય વર્ષ 26 માં એકંદર ઉદ્યોગ આવકમાં ઘટાડો 5-10 ટકા સુધી મર્યાદિત થવો જોઈએ."યુકે, ઇયુ વૈકલ્પિક બજારો તરીકે ઉભરી આવશેયુરોપિયન યુનિયન (EU) અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) સાથે વધતા વેપારથી ઉત્પાદકોને યુએસમાં ઓછી ખરીદીને સરભર કરવામાં મદદ મળશે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે. નાણાકીય વર્ષ 25 માં આ ભૌગોલિક સ્થળોએ ભારતના સ્થાનિક કાપડ નિકાસમાં લગભગ 13 ટકા ફાળો આપ્યો હતો.ભારતે તાજેતરમાં યુકે સાથે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને EU સાથે વાટાઘાટોના અંતિમ તબક્કામાં છે.ક્રિસિલ રેટિંગ્સના ડિરેક્ટર ગૌતમ શાહીએ જણાવ્યું હતું કે, "વૈકલ્પિક નિકાસ સ્થળોથી આવક વધારવામાં સમય લાગશે. દરમિયાન, આ નાણાકીય વર્ષના બાકીના ભાગમાં યુએસમાં નિકાસ પર કાર્યકારી નફાકારકતામાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ શકે છે, કારણ કે ભારતીય નિકાસકારો ઊંચા ડ્યુટીનો અમુક ભાગ શોષી લે છે અને કેટલાક ફુગાવાના કારણે યુએસમાંથી માંગમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખે છે."વધુ વાંચો :- કાપડ-એપરલ ક્ષેત્ર સ્થાનિક વપરાશ પર આધારિત છે: SIMA
ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે સ્થાનિક વપરાશ મહત્વપૂર્ણ: SIMAસધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ દુરાઈ પલાનીસામીએ ગુરુવારે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફને કારણે યુએસમાં નિકાસમાં "કામચલાઉ ઘટાડા" ને પહોંચી વળવામાં કાપડ અને વસ્ત્રોનો સ્થાનિક વપરાશ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.તાજેતરના યુએસ ટેરિફથી નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા થયા હોવા છતાં, ઉદ્યોગ આશાવાદી છે. હાલમાં, ભારતની કુલ કાપડ નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો લગભગ 28% છે, જેનું મૂલ્ય લગભગ $11 બિલિયન છે.ઉદ્યોગ નવી બજાર તકો શોધવા અને તેના નિકાસ આધારને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે સરકાર સાથે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સતત નીતિ સમર્થન, કર માળખાના તર્કસંગતકરણ અને વ્યૂહાત્મક બજાર ઍક્સેસ પહેલ સાથે, ઉદ્યોગ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં ગતિ જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ દુરાઈ પલાનીસામીએ ગુરુવારે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે 50% ટ્રમ્પ ટેરિફને કારણે યુએસમાં નિકાસમાં "કામચલાઉ ઘટાડા" ને પહોંચી વળવામાં કાપડ અને વસ્ત્રોનો સ્થાનિક વપરાશ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.તાજેતરના યુએસ ટેરિફથી નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા થયા હોવા છતાં, ઉદ્યોગ આશાવાદી છે. હાલમાં, ભારતની કુલ કાપડ નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો લગભગ 28% છે, જેનું મૂલ્ય લગભગ $11 બિલિયન છે.ઉદ્યોગ નવી બજાર તકો શોધવા અને તેના નિકાસ આધારને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે સરકાર સાથે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સતત નીતિ સમર્થન, કર માળખાના તર્કસંગતકરણ અને વ્યૂહાત્મક બજાર ઍક્સેસ પહેલ સાથે, ઉદ્યોગ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં ગતિ જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે.ટેક્સટાઇલ મશીનરી પર 18% GST લાદવો એ અત્યંત મૂડી-સઘન કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક નોંધપાત્ર બોજ છે, જે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન યોજનાના અભાવે કાર્યકારી મૂડી અને નવા રોકાણોને ગંભીર અસર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આ મુદ્દાને ઉકેલવા, તેમજ MMF અને તેના ઉત્પાદનો પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશોના અમલીકરણથી ઉદ્ભવતા પડકારોનો ઉકેલ ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.ઉદ્યોગના નેતાઓની આગામી પેઢી ઉભરતા વૈશ્વિક બજારોની શોધ કરશે અને MMFનો ઉપયોગ કરીને નવીન ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, શ્રી પલાનીસામીએ જણાવ્યું હતું.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ કોઈમ્બતુરમાં આયોજિત એસોસિએશનની 66મી વાર્ષિક બેઠકમાં પલ્લવ ટેક્સટાઇલ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર દુરાઈ પલાનીસામીને 2025-2026 માટે SIMAના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.તિરુપુરની સુલોચના કોટન સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એસ. કૃષ્ણકુમારને એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા અને દિંડીગુલની શિવરાજ સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે. શિવરાજને એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.ગુરુવારે યોજાયેલી SIMA કોટન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન (SIMA CDRA) ની વાર્ષિક બેઠકમાં, એસ.કે. કોઈમ્બતુર સ્થિત શિવ ટેક્સયાર્નના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કૃષ્ણકુમારને સિમાના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. સુંદરરામનને 2025-2026 માટે ફરીથી ચેરમેન તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. ઇરોડ સ્થિત પલ્લવ ટેક્સટાઇલ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર શ્રી દુરાઈ પલાનીસામી અને તિરુપ્પુર સ્થિત સુલોચના કોટન સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એસ. કૃષ્ણકુમારને અનુક્રમે વાઇસ ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.40 પર ખુલ્યો.
ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 4 પૈસા વધીને 88.40 પર ખુલ્યો.ડોલર સામે રૂપિયો 88.40 પર ખુલ્યો. પાછલા સત્રમાં રૂપિયો 88.44 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- "ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની બેઠક - MSME નિકાસકારો સહકાર".
મીટિંગનો સારાંશ – કાપડ મંત્રાલય, નવી દિલ્હીનવી દિલ્હીના કાપડ મંત્રાલય ખાતે સચિવ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાની અધ્યક્ષતામાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના ચેરમેન શ્રી લતિલ ગુપ્તા અને દેશભરના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોના જિનર્સ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી.મીટિંગ દરમિયાન, શ્રીમતી સિંગલાએ ઉદ્યોગના સૂચનો અને ચિંતાઓ સાંભળી અને સકારાત્મક અને દૂરંદેશી અભિગમ રજૂ કર્યો. જિનર્સ સંબંધિત મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કેટલાક મુદ્દાઓ પર વધુ ચર્ચા કરવાની જરૂર હતી.મીટિંગના મુખ્ય પરિણામો:૧. CCI કોટન લિન્ટ ધોરણોની સમીક્ષા કરશે અને તેમને વધુ વ્યવહારુ બનાવશે.૨. બ્લેકલિસ્ટિંગ જોગવાઈઓ મોટાભાગે દૂર કરવામાં આવશે.૩. સુધારેલા અને અપડેટ કરેલા નિયમો અને શરતોના આધારે નવા ટેન્ડર જારી કરવામાં આવશે.૪. જિનર્સ એસોસિએશનોને L1 અને અન્ય બિડર્સના મૂલ્યાંકન માટે ડ્રાફ્ટ ફ્રેમવર્ક સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.આ બેઠક અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થઈ અને તમામ હિસ્સેદારો દ્વારા તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી. ખાસ કરીને, પ્રથમ વખત દેશના વિવિધ જિનર્સ સંગઠનો એક મંચ પર ભેગા થયા અને તેમની સમસ્યાઓ અને સૂચનો સામૂહિક રીતે રજૂ કર્યા.બેઠકમાં ભાગ લેનારા સંગઠનો:* મહારાષ્ટ્ર કોટન જિનર્સ સંગઠન* વિદર્ભ કોટન સંગઠન* મરાઠવાડા કોટન સંગઠન* ખાનદેશ કોટન સંગઠન* તેલંગાણા કોટન સંગઠન* સૌરાષ્ટ્ર કોટન સંગઠન* ઉત્તર ભારત કોટન સંગઠન* ઉચ્ચ રાજસ્થાન કોટન સંગઠન* મધ્યાંચલ કોટન સંગઠન* પંજાબ કોટન સંગઠન* હરિયાણા કોટન સંગઠન* ઓડિશા કોટન સંગઠન* આંધ્રપ્રદેશ કોટન સંગઠનબધા સંગઠનોએ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાના નેતૃત્વ અને દૂરંદેશી અભિગમની પ્રશંસા કરી. હાજર પ્રતિનિધિઓએ અનુભવ્યું કે આ બેઠક ઉદ્યોગ માટે ખાતરી અને નક્કર ઉકેલો તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.