STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayपश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का 174 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग संकट का सामना कर रहा हैभारत का 174 बिलियन डॉलर का कपड़ा उद्योग, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के साथ चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न संकट से जूझ रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, कच्चे माल की ऊंची लागत, श्रम प्रवासन और कमजोर मांग, कोविड-19 व्यवधान की याद दिलाते हुए चुनौतियां बढ़ा रही हैं।निर्यातक अभी भी पहले की अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, जिसने मार्जिन को कम कर दिया और लंबे समय तक अस्थिरता पैदा की। 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने और 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग के लिए, प्रभाव पर्याप्त है।सूरत जैसे क्लस्टर, जिसे भारत के "सिल्क सिटी" के रूप में जाना जाता है, ने स्वैच्छिक उत्पादन में लगभग 40% की कटौती देखी है, जबकि तिरुपुर, "भारत की निटवेअर राजधानी" को परिचालन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है - रसद में 400%, कोयला में 80% और रसायन में 20%। श्रमिक कल्याण भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ईंधन की बढ़ती लागत एलपीजी पर निर्भर छात्रावासों में रहने वाले हजारों श्रमिकों के लिए बुनियादी जीवन स्थितियों को खतरे में डालती है।चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, भारत को शिपिंग में अधिक समय लगता है, जिससे खरीदारों के लिए इन्वेंट्री का बोझ बढ़ जाता है। विशेषज्ञ इस क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ऋण स्थगन, तनावग्रस्त खातों का पुनर्गठन, कार्यशील पूंजी में वृद्धि और कम ब्याज दरों जैसे उपायों का आग्रह करते हैं।उद्योग जगत के नेता एक प्रमुख रणनीति के रूप में बाजार विविधीकरण पर जोर देते हैं। घरेलू बाजारों, तकनीकी वस्त्रों और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वाले देशों में विस्तार से भू-राजनीतिक अस्थिरता के जोखिमों को कम किया जा सकता है। जबकि अल्पकालिक चुनौतियाँ मंडरा रही हैं, भारत का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के साथ दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार है। वैश्विक स्थिरता लौटने तक तत्काल प्राथमिकता उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है।और पढ़ें:- लुधियाना कपड़ा उद्योग पर दोहरा संकट
लुधियाना का कपड़ा उद्योग बढ़ती लागत और घटती मांग के दोहरे संकट मेंलुधियाना: देश के प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र के रूप में पहचाना जाने वाला लुधियाना इन दिनों गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, कमजोर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग, तथा बढ़ती लॉजिस्टिक लागत ने उद्योग पर दबाव बढ़ा दिया है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल से बनने वाले सिंथेटिक फाइबर—जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और स्पैन्डेक्स—की कीमतों में हाल के हफ्तों में 20% से 30% तक की तेज वृद्धि हुई है। बहादरके रोड के एक कपड़ा निर्माता सिमरनजीत सिंह ने बताया कि बढ़ती लागत के कारण उत्पादन जारी रखना कठिन होता जा रहा है। उनके अनुसार, पॉलिएस्टर की कीमत 115 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 165–170 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि नायलॉन कपड़े की कीमत 175 रुपये प्रति मीटर से बढ़कर करीब 210 रुपये हो गई है। स्पैन्डेक्स की कीमतों में भी लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।समस्या केवल सिंथेटिक फाइबर तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास भी महंगे हो गए हैं। सूती धागे की कीमत 260 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 292 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। उद्योग संगठनों का कहना है कि लगभग सभी प्रकार के फाइबर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।पैकेजिंग लागत में भी तेज उछाल देखा गया है। पॉलीबैग और अन्य प्लास्टिक आधारित पैकिंग सामग्री, जो लॉजिस्टिक्स और निर्यात के लिए जरूरी हैं, उनकी कीमतों में 40% तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, एक पॉलीबैग की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3.15 से 3.5 रुपये तक पहुंच गई है।उद्योग से जुड़े लोग इस बढ़ती लागत के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते मालभाड़ा खर्च को प्रमुख कारण मानते हैं। भू-राजनीतिक तनावों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन महंगा हो गया है, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है।इन सभी चुनौतियों के बीच, उद्योग को घटते ऑर्डर और श्रमिकों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर नहीं हुई, तो आने वाले महीनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से उबरने के लिए समय रहते नीतिगत हस्तक्षेप, लागत नियंत्रण उपाय और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।और पढ़ें:- “डबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस: 3–9 अप्रैल भारी बारिश और ओले”
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डबल अटैक: 3 से 9 अप्रैल तक देशभर में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि का खतरा”देशभर में मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले दिनों में व्यापक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। Skymet Weather के ताज़ा अपडेट के अनुसार एक के बाद एक सक्रिय हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम का मिज़ाज बदला रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में बारिश का अलर्ट3 और 4 अप्रैल को उत्तर-पश्चिम भारत के साथ-साथ मध्य भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर वर्षा जारी रहेगी। 6 से 9 अप्रैल: देशभर में तेज़ बारिशमौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 अप्रैल के बीच देश के अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। यह दौर व्यापक और असरदार रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ओलावृष्टि से किसानों को नुकसानपंजाब के भटिंडा, अबोहर, फाजिल्का, मुक्तसर और मानसा सहित हरियाणा के दक्षिणी जिलों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ) तक बारिश का असर पहुंच चुका है। कई जगहों पर ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।हरियाणा के हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हनुमानगढ़ में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली-NCR अगला लक्ष्यअब मौसम प्रणाली का रुख दिल्ली-एनसीआर की ओर है। आने वाले समय में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी तेज़ बारिश और संभवतः ओलावृष्टि हो सकती है। दक्षिण भारत में भी होगी एंट्रीदक्षिण भारत में भी 4 या 5 अप्रैल से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है, जिससे वहां के मौसम में भी बदलाव आएगा।और पढ़ें:- CCI खरीद बंद होने के बाद भी रालेगांव में कॉटन के दाम बढ़े
कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरी: रालेगांव में CCI की खरीद बंद होने के बाद भी कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरीकिसानों को राहत: किसानों और व्यापारियों को चिंता थी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के खरीद बंद करने के बाद कॉटन की कीमतें गिर जाएंगी। हालांकि, असलियत इसके उलट है और कॉटन की कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है। रालेगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन का भाव अभी करीब 8,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो कुछ दिन पहले 8,240 रुपये तक पहुंच गया था।पहले, CCI से अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन करीब 8,010 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा था। हालांकि, खरीद के आखिरी फेज में कई किसानों को स्लॉट नहीं मिले और उनका कॉटन CBI ने नहीं खरीदा। इसलिए, उम्मीद थी कि खरीद बंद होने के बाद कीमतें गिरेंगी।हालांकि, फिलहाल, मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से कॉटन की कीमतें गारंटीड कीमत से भी ऊपर चली गई हैं।एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से हुई है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति से यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने की संभावना है, जिसका असर कॉटन की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके अलावा, बेल्स (कॉटन बेल्स) और सिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी से भी कॉटन मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है।अभी, रालेगांव मार्केट कमेटी में हर दिन 200 से 250 गाड़ियां कॉटन बेचने के लिए आ रही हैं, और अनुमान है कि 7 से 8 हजार क्विंटल कॉटन का कारोबार हो रहा है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत पिछले सीजन (पुराना) का है और बाकी 30 प्रतिशत नई आवक है। उम्मीद है कि यह स्थिति पूरे अप्रैल महीने तक बनी रहेगी।चालू सीजन में रालेगांव मार्केट कमेटी के जरिए कुल 8 लाख 76 हजार क्विंटल कॉटन बेचा गया है।इसमें से 3 लाख 12 हजार क्विंटल कॉटन CCI ने खरीदा, जबकि बाकी 5 लाख 64 हजार क्विंटल कॉटन प्राइवेट व्यापारियों से खरीदा गया। अभी, खबर है कि लगभग 30 प्रतिशत किसानों के पास अभी भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन बचा हुआ है। किसानों के लिए राहतCCI की खरीद रुकने के बाद भी, मार्केट की मांग, इंटरनेशनल हालात और बाय-प्रोडक्ट्स में तेज़ी से कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, जो किसानों के लिए राहत की बात है।और पढ़ें:- मजबूत मांग से कपास कीमतें MSP से ऊपर
मजबूत मांग के कारण कपास की कीमतें एमएसपी स्तर से ऊपर चली गईं वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतें मजबूत हो रही हैं और मार्च के पहले सप्ताह से आईसीई बाजार में वायदा में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने वैश्विक कीमतों और मजबूत घरेलू मांग के अनुरूप, सोमवार को 2025-26 फसल के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ा दिया है।सोमवार के संशोधन को शामिल करते हुए, सीसीआई द्वारा 2025-26 की फसल के लिए मार्च की शुरुआत से 356 किलोग्राम की प्रति कैंडी ₹3,200 की कुल कीमत वृद्धि की गई है।वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतें मजबूत हो रही हैं और मार्च के पहले सप्ताह से आईसीई बाजार में वायदा में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मई डिलीवरी के लिए कॉटन वायदा 70.12 सेंट प्रति पाउंड को पार कर गया, जबकि जुलाई डिलीवरी 73.28 सेंट के आसपास रही।और बढ़ोतरी की संभावनाकच्चे कपास की कीमतें मजबूत हो गई हैं, हालांकि 2025-26 की अधिकांश फसल पहले ही बाजार में आ चुकी है। रायचूर और अडोनी जैसे कुछ बाजारों और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में कच्चे कपास (कपास) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹8,110 प्रति क्विंटल से ऊपर ₹8,400-8,700l के बीच कारोबार कर रही हैं।रायचूर में कच्चे कपास की कीमतें लगभग ₹8,500-8,600 थीं, जबकि अडोनी में यह ₹8,500-8,700 थीं। रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, "विपणन सत्र के अधिकांश भाग के लिए समर्थन मूल्य से नीचे रहने के बाद कपास की कीमतें अंततः एमएसपी स्तर से ऊपर चली गई हैं। आज की कीमत में वृद्धि के बाद, कपास की कीमतें ₹8,800 के स्तर तक बढ़ सकती हैं, जिससे किसानों को आगामी खरीफ सीजन में अधिक बुआई करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"मूल्य वृद्धि के बावजूद, सीसीआई कपास व्यापारियों और मिल मालिकों की ओर से खरीददारी में रुचि आकर्षित कर रही है। सोमवार को सीसीआई ने करीब 3 लाख गांठें बेचीं. सूत्रों ने कहा कि कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए खरीदारों ने प्रीमियम का भुगतान भी किया है।और पढ़ें:- अनुकूल मौसम से कपास बुवाई तेज, राजस्थान में लू का अलर्ट
अनुकूल मौसम से पूरे भारत में कपास की बुवाई को बढ़ावा; राजस्थान में लू का अलर्टभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी पिछले 24 घंटों के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की स्थिति बुवाई और खेत की तैयारी के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की उम्मीद है, जबकि मध्य और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क मौसम का प्रभाव रहेगा।मध्य भारत (मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़): मुख्य रूप से शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान से ज़मीन की तैयारी और बुवाई की शुरुआती गतिविधियों में मदद मिलेगी। मिट्टी की स्थिति काम करने योग्य और अनुकूल बनी हुई है।उत्तर-पश्चिम भारत (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा): पूरे क्षेत्र में शुष्क स्थितियाँ बनी रहेंगी। हालाँकि, राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के कारण मिट्टी की नमी तेज़ी से कम हो सकती है, जिससे सिंचाई प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है।दक्षिण भारत (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु): कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। हालाँकि यह व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे खेत के काम में थोड़े समय के लिए, स्थानीय स्तर पर रुकावट आ सकती है।पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत (असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा): हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और उत्तर-पूर्व में कभी-कभी भारी बारिश भी हो सकती है। ये क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ नमी की सक्रिय स्थिति का संकेत मिलता है।कुल मिलाकर: प्रमुख क्षेत्रों में कपास की बुवाई के लिए मौसम काफी हद तक अनुकूल बना हुआ है, और शुष्क स्थितियाँ काम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। दक्षिण में स्थानीय बारिश और राजस्थान में लू का तनाव, ये दो मुख्य कारक हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है।और पढ़ें:- 2026 में महंगाई और अल नीनो के चलते कपास रकबा बढ़ने की संभावना
बढ़ती कीमतें और अल नीनो के पूर्वानुमान से 2026 में भारत का कपास रकबा बढ़ने की संभावना हैघरेलू कीमतों में सुधार, वैश्विक मांग में सुधार और अल नीनो-प्रेरित कमजोर मानसून की संभावना के कारण, 2026 के ख़रीफ़ सीज़न में भारत के कपास के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उद्योग हितधारकों का अनुमान है कि कपास की खेती का क्षेत्र 10-20% बढ़ सकता है, जो पिछले साल की गिरावट को उलट देगा जब किसानों ने दालों और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख किया था।उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही बुआई शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर मूल्य प्राप्ति - जो कि ₹8,100 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी ऊपर है - ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। यदि एमएसपी और बढ़कर लगभग ₹8,600 हो जाता है, तो कपास और भी आकर्षक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कपास की अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता इसे कम वर्षा वाले वर्षों के दौरान एक पसंदीदा विकल्प बनाती है, जो अल नीनो स्थितियों के तहत एक संभावित परिदृश्य है।महाराष्ट्र में किसानों ने भी एचटीबीटी बीज अपनाने के बाद पैदावार में सुधार की सूचना दी है, जिससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। अधिक पैदावार और बेहतर कीमतों के इस संयोजन से किसानों का आत्मविश्वास और बढ़ने की उम्मीद है।सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, 2025-26 में समग्र कपास उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, जो कम रकबे को दर्शाता है। हालाँकि, 2026 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सिंथेटिक फाइबर की लागत बढ़ा रही हैं, जिससे कपड़ा क्षेत्र में कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल हो सकती है। इस बदलाव से लाखों कपास किसानों को लाभ हो सकता है और व्यापक कपास मूल्य श्रृंखला को पुनर्जीवित किया जा सकता है।विश्व स्तर पर, यह प्रवृत्ति भारत के दृष्टिकोण के विपरीत है। खेती की बढ़ती लागत और कम लाभप्रदता के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख उत्पादकों द्वारा कपास का रकबा कम करने की उम्मीद है। अनुमान से पता चलता है कि पानी की कमी के कारण अमेरिका में रकबा में मामूली गिरावट आई है और ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन में कमी आई है।जबकि अनुकूल कीमतें और मौसम की गतिशीलता विस्तार का समर्थन करती है, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नीतिगत सुधार और तकनीकी प्रगति भारत के कपास क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी।और पढ़ें:- रुपया 1.36 पैसे गिरकर 94.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 1.36 पैसे गिरकर 94.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.47 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,635.67 अंक या 2.22 प्रतिशत गिरकर 71,947.55 पर आ गया, और निफ्टी 488.20 अंक या 2.14 प्रतिशत गिरकर 22,331.40 पर बंद हुआ। लगभग 837 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3419 शेयरों में गिरावट आई, और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- US डिमांड सुस्त, पॉलिसी अनिश्चितता से झींगा-टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रभावित
टैरिफ में कटौती के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट के लिए US की मांग में तेज़ी नहीं; पॉलिसी में अनिश्चितता और Section 301 की जांच से झींगा और टेक्सटाइल सेक्टर की रिकवरी में देरीपुणे | कोलकाता: इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में टैरिफ में कटौती के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट के लिए US की मांग अभी भी कम बनी हुई है, क्योंकि पॉलिसी में अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव की वजह से ग्राहकों का भरोसा कमज़ोर बना हुआ है।झींगा और टेक्सटाइल जैसे अहम सेक्टर के एक्सपोर्ट में अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। इसकी वजह है, पहले के 50% टैरिफ सिस्टम के दौरान जमा हुआ ज़्यादा स्टॉक और Section 301 के तहत चल रही जांच। अप्रैल से दिसंबर के बीच, US को होने वाले झींगा एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 15% की गिरावट आई, जबकि इसी दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 16% की कमी दर्ज की गई।US सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ को खारिज किए जाने के बाद, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने Section 301 के तहत जांच शुरू की है। इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या कोई देश सब्सिडी, कम मज़दूरी या व्यापार को बिगाड़ने वाले दूसरे तरीकों के ज़रिए "ढांचागत रूप से ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन क्षमता" बनाए हुए है।इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इन जांचों की वजह से उन सेक्टर की रिकवरी की रफ़्तार धीमी हो सकती है जो US के बाज़ारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि नए टैरिफ ढांचे से उत्साहित है, लेकिन वह इस जांच के संभावित असर को लेकर अभी भी सतर्क है। Confederation of Indian Textile Industries (CITI) की सेक्रेटरी जनरल चंद्रिमा चटर्जी ने कहा कि यह सेक्टर इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखे हुए है, क्योंकि US के बाज़ार में पहुंच के लिहाज़ से ये काफी अहम हैं।उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव—खास तौर पर पश्चिम एशिया में—और US की बदलती व्यापार नीतियों की वजह से बाज़ार का माहौल सतर्कता भरा—या शायद मंदी की ओर झुका हुआ—हो गया है। इसकी वजह से रिकवरी की रफ़्तार धीमी हो सकती है और टैरिफ को तर्कसंगत बनाने के पूरे फ़ायदे शायद न मिल पाएं।झींगा एक्सपोर्ट करने वालों को पहले से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है; पिछले तीन हफ़्तों में फ़ार्म-गेट कीमतें 10-15% तक गिर गई हैं। एक्सपोर्ट करने वालों का कहना है कि US के खरीदार—खास तौर पर बोस्टन जैसे इलाकों के, जो आम तौर पर लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट पसंद करते हैं—अभी कोई पक्का वादा करने से हिचकिचा रहे हैं।All India Seafood Exporters’ Association के पवन कुमार जी के मुताबिक, US के कई खरीदारों के पास अभी भी वह महंगा स्टॉक पड़ा हुआ है जिसे उन्होंने तब खरीदा था जब टैरिफ 50% के ऊंचे स्तर पर था। अतिरिक्त क्षमता को लेकर जताई गई चिंताओं के जवाब में, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने प्रभावित उद्योगों से विस्तृत डेटा जुटाया है—जिसमें स्थापित क्षमता, वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण, नीतिगत समर्थन और रोज़गार शामिल हैं—ताकि यह दर्शाया जा सके कि घरेलू कपड़ा क्षेत्र वैश्विक बाज़ार में किसी भी तरह की विकृति पैदा नहीं करता है।और पढ़ें:- कपड़ा संकट: 85% बुनकर उत्पादन कटौती के पक्ष में
कपड़ा संकट के बीच 85% बुनकर उत्पादन में कटौती के पक्ष में: सर्वेक्षणसूरत: फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन (FOGWWA) के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में कपड़ा बुनाई इकाई मालिकों के बीच गहरी चिंता का पता चला है, जिसमें 85% उत्तरदाताओं ने मौजूदा उद्योग संकट के बीच उत्पादन में कटौती का समर्थन किया है।सर्वेक्षण को बुनाई इकाई मालिकों, एसोसिएशन नेताओं और क्लस्टर प्रतिनिधियों से 2,800 प्रतिक्रियाएं मिलीं। इसका उद्देश्य उद्योग की भावना का आकलन करना और मौजूदा मंदी से निपटने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना था।प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या संकट पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, और क्या उत्पादन कम किया जाना चाहिए - दो से 30 दिनों तक के विकल्पों के साथ। उनसे उत्पादन पर प्रभाव का आकलन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया था।निष्कर्षों के अनुसार, संकट को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक यार्न की कीमतों में तेज वृद्धि, कमजोर मांग और श्रम संबंधी मुद्दे हैं।FOGWWA के अध्यक्ष अशोक जिरावाला ने कहा, "प्रमुख कारण यार्न की ऊंची लागत, वस्त्रों की कम मांग और श्रमिकों से संबंधित समस्याएं हैं। श्रमिक रसोई गैस की कमी के बारे में भी शिकायत कर रहे हैं और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे अपने मूल स्थानों पर लौट सकते हैं।"बुनकर अतुल पटेल ने कहा कि उद्योग को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।उन्होंने कहा, "यार्न की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं, जबकि कपड़े की मांग कम बनी हुई है। हमारे पास उत्पादन में कटौती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"सर्वेक्षण से पता चलता है कि बुनाई उद्योग का एक बड़ा वर्ग उत्पादन में कटौती को बढ़ती लागत और कम मांग की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में देखता है।35 बुनकर संघों की बैठक आजसेक्टर में चल रहे संकट पर चर्चा के लिए शनिवार को वराछा में 35 कपड़ा बुनाई संघों की बैठक बुलाई गई है। पूरे दक्षिण गुजरात से प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें प्राथमिक एजेंडा कमजोर मांग के बीच उत्पादन कम करने की रणनीति तैयार करना है। उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि समन्वित उत्पादन कटौती से घाटे को सीमित करने में मदद मिल सकती है। FOGWWA के अध्यक्ष अशोक जिरावाला ने कहा, "मांग कम रहने के साथ, उत्पादन कम करने या रोकने का सामूहिक निर्णय कीमतों को स्थिर करने और आगे वित्तीय तनाव को रोकने में मदद करेगा।"और पढ़ें:- रुपया 126 पैसे बढ़त 93.47 पर खुला.
रुपया 1.26 पैसे बढ़त 93.47/USD पर खुला.भारतीय रुपया सोमवार को 1.26 पैसे बढ़त 93.47 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 94.73 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025–26)
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹200-₹500 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 38,58,000 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
CCI ने कपास की कीमतों में ₹200–₹500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक बिक्री 8.93 लाख गांठों से ज़्यादा रहीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 23 मार्च से 27 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹200–₹500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने ज़ोरदार हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 8,93,600 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 23 मार्च, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत मज़बूत रही, कुल बिक्री 1,53,700 गांठों की हुई। मिलों ने 51,700 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का हिस्सा ज़्यादा रहा, उन्होंने 1,02,000 गांठें खरीदीं।24 मार्च, 2026 (मंगलवार):बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई, दिन के दौरान 63,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 29,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 33,900 गांठें खरीदीं।25 मार्च, 2026 (बुधवार):सप्ताह के बीच में व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ हुईं, कुल बिक्री 1,69,600 गांठों की दर्ज की गई। मिलों ने 52,500 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,17,100 गांठें खरीदीं।26 मार्च, 2026 (गुरुवार):CCI ने दिन के दौरान 1,66,900 गांठें बेचीं। इनमें से, मिलों ने 57,200 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,09,700 गांठें खरीदीं, जो लगातार मज़बूत मांग को दर्शाता है। 27 मार्च, 2026 (शुक्रवार):सप्ताह का समापन बहुत मज़बूत रहा, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 3,40,100 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। मिलों ने 136,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का बाज़ार पर दबदबा रहा, उन्होंने 203,200 गांठें खरीदीं। कुल बिक्री अपडेट:हाल ही में हुई नीलामी के बाद, CCI के कुल बिक्री के आँकड़े इस प्रकार हैं:2025–26 सीज़न: 38,58,000 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठेंऔर पढ़ें:- रुपये की कमजोरी से कपास कीमतों में उछाल
रुपये के कमजोर होने से मांग बढ़ने से कपास की कीमतों में तेजी आई हैकताई मिलों और व्यापार की मांग के कारण भारत में कपास की कीमतें और बढ़ गई हैं। वैश्विक मूल्य प्रवृत्ति में घरेलू कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, यहां तक कि डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से आयात महंगा हो रहा है।शुक्रवार को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा स्टॉक धारक है, ने प्राकृतिक फाइबर की कीमतों में 300 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की बढ़ोतरी की। आज के संशोधन को शामिल करते हुए, इस महीने की शुरुआत से सीसीआई की मूल्य सूची में 1,900 रुपये प्रति कैंडी का सुधार हुआ है।सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित गुप्ता ने बिजनेसलाइन को बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक मूल्य प्रवृत्ति के अनुरूप है। कपास और धागे की अच्छी मांग है. उन्होंने कहा, "हम 1.05 करोड़ गांठों की कुल खरीद में से मार्च में ही 170 किलोग्राम की 39 लाख गांठें बेचने में सफल रहे हैं, जो अच्छी मांग का संकेत देता है।"आईसीई वायदा 14% बढ़ाआईसीई बाजार में कॉटन वायदा मार्च की शुरुआत से 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है और मई 2026 डिलीवरी के लिए 69 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर और जुलाई डिलीवरी के लिए 71 सेंट से ऊपर मँडरा रहा है।शीर्ष व्यापार निकाय कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, "जिस तरह से रुपये का मूल्य गिर रहा है और आईसीई वायदा बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की कीमतें बढ़ने की संभावना है।"रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामंजू दास बूब ने कहा कि मांग बढ़ रही है क्योंकि मजबूत डॉलर और बढ़ती वैश्विक कीमतें आयात को महंगा बना रही हैं। उन्होंने कहा, "न केवल मिलों, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों की ओर से भी कपास की अच्छी मांग है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये के और कमजोर होने के कारण उन्हें मौजूदा स्तर पर भारतीय कीमतें आकर्षक लग रही हैं।"हाल के सप्ताहों में, चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय सूती धागे की मांग भी बढ़ी है।और पढ़ें:- दक्षिण भारत में सूती धागे की कीमतें बढ़ीं, मांग कमजोर रही
दक्षिण भारत में सूती धागे की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, जबकि कुल मिलाकर मांग कम ही रही।उद्योग विशेषज्ञों ने बताया कि मिलें कीमतें बढ़ा रही हैं, जिसे निर्यात बाजारों से मिलने वाले बेहतर मुनाफे का सहारा मिल रहा है। हालाँकि, 2025–26 वित्तीय वर्ष के आखिरी सप्ताह के दौरान, अंतिम-उपयोग वाले उद्योगों और स्टॉक रखने वालों की तरफ से घरेलू मांग सुस्त ही रही।व्यापारियों के अनुसार, जिन खरीदारों को तुरंत ज़रूरत है, वे बाज़ार में सीमित विकल्पों के कारण ज़्यादा कीमतें चुका रहे हैं। मांग में कमज़ोरी के बावजूद, मिलें कीमतों में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी करने में कामयाब रही हैं।इस बीच, गुजरात में कपास की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं, भले ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी।और पढ़ें:- रुपया 56 पैसे गिरकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 56 पैसे गिरकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 94.17 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,690.23 अंक या 2.25 प्रतिशत गिरकर 73,583.22 पर आ गया, और निफ्टी 486.85 अंक या 2.09 प्रतिशत गिरकर 22,819.60 पर बंद हुआ। लगभग 765 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3420 शेयरों में गिरावट आई, और 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- एचटीबीटी कॉटन: बाजार में नई हलचल
एचटीबीटी कॉटन: 'एचटीबीटी' ने कॉटन बाजार में धूम मचा दी हैकिसानों की आय: पिछले सीजन की तरह इस साल भी विदर्भ और खानदेश में एचटीबीटी (हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन) कपास की तस्वीर बड़े पैमाने पर लगाई गई थी. किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में संतोषजनक आय मिलने से बाजार इस सीजन में भी इस बीज की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने की संभावना जता रहा है. हालाँकि, HTBT बीजों का बढ़ता उपयोग राज्य में पारंपरिक कपास बीज उत्पादक कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।कपास विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले सीजन में बिक्री में कमी के कारण कई नामी कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों में भारी रिटर्न देखने को मिला है। कुछ कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों पर आर्थिक मार पड़ी। इस स्थिति का खामियाजा सिर्फ निर्माता कंपनियों को ही नहीं, बल्कि बीज विक्रेताओं को भी भुगतना पड़ा। बिक्री न होने से स्टॉक फंस गया और वित्तीय लेनदेन प्रभावित हुआ।इस पृष्ठभूमि में, विक्रेताओं ने पिछले सीज़न में एचटीबीटी की अवैध बिक्री के खिलाफ स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का भी प्रयास किया। परंतु वास्तव में व्यवस्थाओं को इस बीज के वितरण को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तस्वीर से पता चलता है कि गांव-गांव तक सप्लाई चेन की मिलीभगत से प्रशासन लाचार है.रजिस्ट्रेशन अगले सप्ताह सेइस बीच, इस सीजन के लिए बीज कंपनियों की बुकिंग (पंजीकरण) अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी. वर्तमान में 50 से अधिक बीज आपूर्ति कंपनियां बाजार में काम कर रही हैं। सात से आठ कंपनियों की कपास किस्मों की अच्छी मांग है। लेकिन पिछले दो सालों में एचटीबीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डर है कि इस साल इन प्रमुख कंपनियों पर भी गाज गिर सकती है।यह सर्वविदित है कि एचटीबीटी बीज की आपूर्ति बाहरी राज्यों विशेषकर गुजरात से बड़ी मात्रा में की जाती है। स्थानीय स्तर पर इसका नेटवर्क मजबूत कर लिया गया है और संभावना है कि नये सीजन के लिए भी इस बीज की आपूर्ति जल्द शुरू हो जायेगी. सूत्रों ने बताया कि इससे आधिकारिक बीज बाजार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।विभिन्न किसान संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है कि एचटी (हर्बिसाइड टॉलरेंट) तकनीक बीजों का आनुवंशिक संशोधन है। इससे कपास या अन्य फसलों में शाकनाशियों के उपयोग की अनुमति मिलती है। मूल फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है. इस तकनीक की बदौलत किसानों की श्रम लागत बचाकर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। भारत में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध हैं. लेकिन हमारा मानना है कि आज एचटीबीटी कपास की जो भी गुप्त खेती की जा रही है वह सरकारी नीतियों के खिलाफ एक नागरिक आंदोलन का हिस्सा है।प्रशासन हताशऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में एचटीबीटी बीजों की अवैध आपूर्ति को नियंत्रित करने में राज्य मशीनरी पूरी तरह से विफल हो रही है। भले ही यह बीज गांवों में रोपा जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इसका पुख्ता पता नहीं लगा पा रहे हैं।सरकार ने शुरुआत में इन बीजों पर देश में 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. अब काफी समय हो गया है. सरकार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए मुद्दों को पूरा करना चाहिए। साथ ही, बीजों पर मौजूदा रोक हटाने और किसानों के लिए यह तकनीक उपलब्ध कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है.और पढ़ें:- कपास आयात बढ़ा, कीमतों में गिरावट से खरीद तेज
2025 में भारत के कपास आयात में वृद्धि, वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण खरीदारी की होड़ |भारत के कपास आयात में 2025 में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मात्रा 130% बढ़ी और आयात मूल्य साल-दर-साल 92.5% चढ़ गया, जो कपड़ा क्षेत्र के भीतर सोर्सिंग गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।यह उछाल मुख्य रूप से वैश्विक कपास की कीमतों में गिरावट से प्रेरित था, जिसने घरेलू खरीदारों के लिए विदेशी खरीद को और अधिक आकर्षक बना दिया। वर्ष के दौरान औसत आयात कीमतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई, जिससे लागत दक्षता और कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार की मांग करने वाले कपड़ा निर्माताओं द्वारा अधिक खरीदारी को बढ़ावा मिला।भारत की कुल कपास आयात मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है, जो पहले के बेंचमार्क को पार कर गई है और घरेलू कपड़ा उद्योग की ओर से मजबूत मांग का संकेत है।सोर्सिंग पैटर्न में बदलाव आपूर्तिकर्ता रैंकिंग में भी स्पष्ट था, ब्राजील पारंपरिक आपूर्तिकर्ता ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर भारत में कपास के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा। यह परिवर्तन वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ संरेखित मात्रा-आधारित आयात रणनीति की ओर व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है।आयात में वृद्धि भारत के कपड़ा क्षेत्र में उभरती बाजार स्थितियों के बीच हुई है, जहां निर्माता लागत दबाव, आपूर्ति बाधाओं और गुणवत्ता आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे हैं। कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने आयातित कपास को एक व्यवहार्य विकल्प बना दिया है, भले ही भारत फाइबर के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना हुआ है।यह प्रवृत्ति वैश्विक कमोडिटी बाजारों के साथ भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला के बढ़ते एकीकरण को उजागर करती है, विशेष रूप से मूल्य अस्थिरता और घरेलू आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के दौरान।और पढ़ें:- रुपया 20 पैसे गिरकर 94.17 पर खुला.
रुपया 20 पैसे गिरकर 94.17/USD पर खुला.भारतीय रुपया शुक्रवार को 20 पैसे गिरकर 94.17 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- PAU: कॉटन रकबा घटा, 2026 के लिए रिवाइवल प्लान
PAU ने कॉटन मीट में रकबे में कमी की ओर इशारा किया, खरीफ 2026 के लिए रिवाइवल प्लान बनायालुधियाना: उत्तरी राज्यों में कॉटन के रकबे में लगातार कमी से चिंतित, एक्सपर्ट्स और पॉलिसीमेकर्स ने मंगलवार को फसल को फिर से ज़िंदा करने के लिए तुरंत, मिलकर काम करने की बात कही।यह चिंता बठिंडा के खेती भवन में कॉटन पर इंटरस्टेट कंसल्टेटिव एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में जताई गई, जिसकी अध्यक्षता पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU), लुधियाना के वाइस-चांसलर सतबीर सिंह गोसल ने की।गोसल ने कहा कि कॉटन का रकबा 1980 के दशक के 7 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024 में 1 लाख हेक्टेयर रह गया। लेकिन राज्य सरकार की कोशिशों से रकबा बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। उन्होंने कहा कि इस साल का टारगेट 1.26 लाख हेक्टेयर है।गोसल ने कॉटन के रकबे में लगातार कमी पर चिंता जताई। उन्होंने इस ट्रेंड को बढ़ते बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, पिंक बॉलवर्म, व्हाइटफ्लाई और कॉटन लीफ कर्ल वायरस के इंफेस्टेशन के साथ-साथ बदलते मौसम पैटर्न से जोड़ा। उन्होंने खरीफ 2026 सीजन के लिए एक साफ रोडमैप बताया, जिसमें किसानों को इसे अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए अच्छी क्वालिटी के, रिकमेंडेड बीज और Bt कॉटन पर सब्सिडी की समय पर उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने बुवाई से पहले सिंचाई के लिए नहर के पानी की पक्की सप्लाई के महत्व पर जोर दिया, और इसे एक हेल्दी फसल स्टैंड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। डॉ. गोसल ने सभी स्टेकहोल्डर्स से कीड़ों के दबाव से निपटने और कॉटन का प्रॉफिट वापस लाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।और पढ़ें:- ईरान-इज़राइल तनाव से भारत में कपास महंगी
India’s $174 Billion Textile Industry Faces Crisis Amid West Asia ConflictIndia’s $174-billion textile industry, one of the world’s largest, is grappling with a crisis triggered by the ongoing West Asia conflict involving the US, Israel, and Iran. Rising crude oil prices, higher raw material costs, labor migration, and weakened demand are intensifying challenges reminiscent of the COVID-19 disruption.Exporters are still reeling from earlier US tariff uncertainties, which squeezed margins and created prolonged instability. For an industry projected to reach $350 billion by 2030 and employing over 45 million people, the impact is substantial.Clusters like Surat, known as India’s “Silk City,” have seen voluntary production cuts of around 40%, while Tiruppur, the “Knitwear Capital of India,” faces soaring operational costs—logistics up 400%, coal 80%, and chemicals 20%. Labor welfare is also a concern, as rising fuel costs threaten basic living conditions for hundreds of thousands of workers housed in hostels dependent on LPG.Compared with competitors such as China, Bangladesh, and Vietnam, India suffers from longer shipping times, creating higher inventory burdens for buyers. Experts urge measures like loan deferment, restructuring stressed accounts, enhanced working capital, and lower interest rates to sustain the sector.Industry leaders stress market diversification as a key strategy. Expanding into domestic markets, technical textiles, and free-trade agreement (FTA) countries can mitigate risks from geopolitical volatility. While short-term challenges loom, India’s textile sector remains poised for long-term growth, with a $100-billion export target by 2030. The immediate priority is preserving the industry ecosystem until global stability returns.read more :- Double crisis on Ludhiana textile industry
Ludhiana's textile industry in double crisis of rising costs and falling demandLudhiana: Ludhiana, known as the major textile production center of the country, is facing serious challenges these days. Rising raw material prices, disrupted supply chains, weak domestic and international demand, and rising logistics costs have put pressure on the industry.According to industry experts, the prices of synthetic fibers made from crude oil—such as polyester, nylon and spandex—have increased by a sharp 20% to 30% in recent weeks. Simranjit Singh, a textile manufacturer from Bahadarke Road, said it was becoming difficult to continue production due to rising costs. According to him, the price of polyester has increased from Rs 115 per kg to Rs 165–170, while the price of nylon fabric has increased from Rs 175 per meter to around Rs 210. Spandex prices have also increased by about 20%.The problem is not limited to synthetic fibres. Natural fibers like cotton have also become expensive. The price of cotton yarn has increased from Rs 260 per kg to around Rs 292 per kg. Industry organizations say that prices of almost all types of fiber have increased significantly.Packaging costs have also seen a sharp rise. Prices of polybags and other plastic-based packing materials, which are essential for logistics and exports, have increased by up to 40%. For example, the price of a polybag has increased from Rs 2 to Rs 3.15 to Rs 3.5.People associated with the industry consider fluctuating crude oil prices, disruption in the global supply chain and rising freight expenses as the main reasons behind this rising cost. Due to geopolitical tensions, international transportation has become expensive, further increasing production costs.Amidst all these challenges, the industry is also facing declining orders and labor shortage. Industry representatives say that if the situation does not improve soon and the supply chain is not stabilized, the situation may become more serious in the coming months.Experts believe that timely policy intervention, cost control measures and strengthening the supply chain are essential to overcome this crisis.read more :- “Double Western Disturbance: Heavy rain and hail from April 3-9”
Double attack of Western Disturbance: Danger of heavy rain and hailstorm across the country from 3 to 9 April.The weather has taken a turn across the country and widespread rains will be seen in the coming days. According to the latest update of Skymet Weather, due to Western Disturbances becoming active one after the other, the weather pattern will change from North India to Central and South India. Rain alert in North and Central IndiaThere is a possibility of good rain over North-West India as well as Central India on 3rd and 4th April. Due to its effect, intermittent rainfall will continue in many parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. 6 to 9 April: Heavy rain across the countryAccording to the Meteorological Department, there may be heavy rain in most of the states of the country between April 6 and 9. This period will be widespread and effective, due to which a drop in temperature will be seen. Farmers suffer loss due to hailstormThe effect of rain has reached the southern districts of Haryana including Bhatinda, Abohar, Fazilka, Muktsar and Mansa of Punjab and western Uttar Pradesh (Bulandshahr, Hathras, Mathura, Aligarh, Meerut). Farmers have suffered huge losses due to hailstorm at many places.Hisar, Bhiwani, Mahendragarh and Hanumangarh of Haryana have also recorded rain along with hailstorm, due to which crops have been damaged. Delhi-NCR next targetNow the weather system is moving towards Delhi-NCR. In the coming time, Delhi, Noida, Gurugram and Faridabad may also experience heavy rain and possibly hailstorm. There will be entry in South India alsoThere is a possibility of rain activities starting in South India from 4th or 5th April, due to which the weather there will also change.read more :- Cotton prices in Ralegaon rose even after CCI procurement ceased.
Increase in cotton prices: Cotton prices increased even after CCI purchase stopped in RalegaonRelief to farmers: Farmers and traders were worried that cotton prices would fall after the Cotton Corporation of India (CCI) stopped procurement. However, the reality is the opposite and cotton prices are currently increasing. In Ralegaon Agricultural Produce Market Committee, the price of good quality cotton is currently around Rs 8,200 per quintal, which had reached Rs 8,240 a few days ago.Earlier, good quality cotton was being purchased from CCI at the rate of around Rs 8,010 per quintal. However, in the last phase of procurement, many farmers did not get slots and their cotton was not purchased by CBI. Therefore, the expectation was that prices would fall after the purchases were closed.However, at present, due to increase in demand in the market, cotton prices have gone above the guaranteed price.Experts believe that the increase in prices is due to international development. Due to the situation of tension in the Gulf region, demand in yarn and textile industry is likely to increase, which is impacting cotton prices. Apart from this, the increase in the prices of bales (cotton bales) and silk is also supporting the cotton market.At present, 200 to 250 carts are coming to Ralegaon Market Committee every day to sell cotton, and it is estimated that 7 to 8 thousand quintals of cotton is being traded. Of this, about 70 percent is from the previous season (old) and the remaining 30 percent is new arrivals. It is expected that this situation will continue for the entire month of April.In the current season, a total of 8 lakh 76 thousand quintals of cotton has been sold through Ralegaon Market Committee.Out of this, 3 lakh 12 thousand quintals of cotton was purchased by CCI, while the remaining 5 lakh 64 thousand quintals of cotton was purchased from private traders. Right now, the news is that about 30 percent of the farmers still have good quality cotton left. relief for farmersEven after CCI procurement has stopped, market demand, international conditions and rise in by-products are supporting cotton prices, which is a matter of relief for farmers.read more :- Cotton prices above MSP due to strong demand
Cotton prices rise above MSP levels on strong demand Cotton prices have been firming up globally and futures on the ICE market have gained by around 15 per cent since the first week of MarchCotton Corporation of India (CCI) has hiked the floor price for the 2025-26 crop by ₹1,300 per candy on Monday, inline with the global prices and strong domestic demand.Including Monday’s revision, the total price increase carried out by CCI is ₹3,200 per candy of 356 kg since early March for the 2025-26 crop.Cotton prices have been firming up globally and futures on the ICE market have gained by around 15 per cent since the first week of March. Cotton futures for May delivery crossed 70.12 cents per pound, while the July’ delivery hovered around 73.28 cents.More rise likelyPrices of raw cotton have firmed up, though most of the 2025-26 crop has already arrived into the market. Raw cotton (kapas) prices traded above the minimum support price (MSP) of ₹8,110 per quintal in the range of ₹8,400-8,700l in some markets such as Raichur and Adoni, and also in parts of Maharashtra and Gujarat.In Raichur, the raw cotton prices ranged around ₹8,500-8,600, while in Adoni it was ₹8,500-8,700. “Kapas prices have finally moved above the MSP levels after ruling below the support price for most part of the marketing season. After today’s price increase, the kapas prices may go up further to ₹8,800 levels encouraging farmers to plant more in the upcoming kharif season,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur.Despite the price increase, CCI cotton has been attracting buying interest from traders and millers. On Monday CCI sold close to 3 lakh bales. For some good quality cotton, buyers have even paid premium, sources said.read more :- Cotton sowing intensifies due to favorable weather, heat wave alert in Rajasthan
Favorable Weather Boosts Cotton Sowing Across India; Heatwave Alert in RajasthanAccording to the latest 24-hour forecast issued by the India Meteorological Department (IMD), weather conditions across India’s major cotton-growing belts are expected to remain largely favorable for sowing and field preparation, with dry weather dominating central and northwestern regions.Central India (Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh): Predominantly dry weather with rising temperatures will support land preparation and early sowing activities. Soil conditions remain workable and favorable.Northwest India (Rajasthan, Punjab, Haryana): Dry conditions will continue across the region. However, heatwave conditions in parts of Rajasthan may accelerate soil moisture loss, making irrigation management important.South India (Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu): Isolated light rainfall and thunderstorms are expected. While not widespread, these may cause short-term, localized disruptions to fieldwork.East & Northeast India (Assam, Meghalaya, West Bengal, Odisha): Light to moderate rainfall is likely, with occasional heavier spells in the Northeast. These areas are less significant for cotton but indicate active moisture conditions.Overall: Weather remains largely favorable for cotton sowing across key regions, with dry conditions aiding progress. Localized rain in the south and heat stress in Rajasthan are the main factors to watch.read more :- Cotton acreage is likely to increase in 2026 due to inflation and El Niño.
Rising Prices and El Niño Forecast Likely to Lift India’s Cotton Acreage in 2026India’s cotton acreage is expected to expand significantly in the 2026 kharif season, driven by a recovery in domestic prices, improving global demand, and the likelihood of an El Niño-induced weak monsoon. Industry stakeholders estimate that the area under cotton cultivation could rise by 10–20%, reversing last year’s decline when farmers shifted to alternative crops like pulses and maize.Sowing preparations have already begun in the northern states of Punjab, Haryana, and Rajasthan, with planting expected to commence shortly. According to industry experts, better price realization—well above the Minimum Support Price (MSP) of ₹8,100 per quintal—has encouraged farmers. If the MSP increases further to around ₹8,600, cotton could become even more attractive. Additionally, cotton’s relatively low water requirement makes it a preferred choice during years of deficient rainfall, a likely scenario under El Niño conditions.Farmers in Maharashtra have also reported improved yields after adopting HTBT seeds, with production projected to rise sharply. This combination of higher yields and better prices is expected to further boost farmer confidence.Despite the positive outlook, overall cotton output in 2025–26 declined slightly, reflecting reduced acreage. However, 2026 may mark a turning point. Rising crude oil prices are increasing the cost of synthetic fibres, potentially restoring cotton’s competitiveness in the textile sector. This shift could benefit millions of cotton farmers and revive the broader cotton value chain.Globally, the trend contrasts with India’s outlook. Major producers such as the US and Australia are expected to reduce cotton acreage due to rising cultivation costs and lower profitability. Estimates suggest a modest decline in US acreage and reduced output in Australia due to water constraints.While favourable prices and weather dynamics support expansion, experts stress that policy reforms and technological advancements will be crucial to sustaining long-term growth in India’s cotton sector.read more :- The Rupee fell by 1.36 paise to close at 94.83 per dollar.
On Monday, the Indian Rupee fell by 1.36 paise to close at 94.83 per dollar, while it had opened at 93.47 in the morning.At market close, the Sensex dropped 1,635.67 points, or 2.22 percent, to settle at 71,947.55, and the Nifty fell 488.20 points, or 2.14 percent, to close at 22,331.40. Gains were recorded in approximately 837 stocks, 3,419 stocks declined, and 138 stocks remained unchanged.READ MORE :- Shrimp and Textile Exports Hit by Sluggish US Demand and Policy Uncertainty
Tariff cuts fail to revive US demand for Indian export; Policy uncertainty, Section 301 probe delay recovery in shrimp, textilesPune | Kolkata: Demand from the United States for Indian exports remains subdued despite recent tariff reductions, as policy uncertainty and geopolitical tensions continue to dampen consumer sentiment, according to industry executives.Exports of key sectors such as shrimp and textiles have yet to recover, weighed down by excess inventories accumulated during the earlier 50% tariff regime and the ongoing Section 301 investigations. Shrimp exports to the US declined 15% year-on-year during April–December, while textile shipments dropped 16% over the same period.Following the US Supreme Court’s rejection of former President Donald Trump’s import tariffs, the United States Trade Representative (USTR) initiated Section 301 probes to assess whether countries are maintaining “structural excess capacity” through subsidies, suppressed wages, or other trade-distorting measures.Industry leaders caution that these investigations could slow the recovery of sectors heavily dependent on US markets.The textile industry, while encouraged by the revised tariff structure, remains wary of the probe’s potential impact. Chandrima Chatterjee, Secretary General of the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), said the sector is closely monitoring developments, given their implications for market access in the US.She added that recent geopolitical tensions, particularly in West Asia, along with evolving US trade policies, have contributed to cautious—if not bearish—market sentiment. This may limit the pace of recovery and reduce the full benefits of tariff rationalisation.Shrimp exporters are already feeling the strain, with farm-gate prices falling 10–15% over the past three weeks. Exporters note that US buyers, especially those in regions like Boston who typically prefer long-term contracts, are hesitant to commit.According to Pawan Kumar G of the All India Seafood Exporters’ Association, many US buyers are still holding high-cost inventories purchased when tariffs were at 50%.In response to concerns about excess capacity, India’s commerce ministry has gathered detailed data from affected industries—including installed capacity, global value chain integration, policy support, and employment—to demonstrate that the domestic textile sector does not contribute to global market distortions.read more :- Textile crisis: 85% weavers in favor of production cut
85% weavers favour production cut amid textile crisis: SurveySurat: An online survey by the Federation of Gujarat Weavers Welfare Association (FOGWWA) has revealed deep concern among textile weaving unit owners, with 85% of respondents favouring a cut in production amid the ongoing industry crisis.The survey received 2,800 responses from weaving unit owners, association leaders and cluster representatives. It aimed to gauge industry sentiment and identify measures needed to address the current downturn.Participants were asked whether a meeting should be convened to discuss the crisis, and whether production should be reduced — with options ranging from two to 30 days. They were also asked to assess the impact on output and suggest corrective measures.According to the findings, the key factors driving the crisis are a sharp rise in yarn prices, weak demand and labour-related issues."The major reasons are higher yarn costs, low demand for textiles and worker-related problems. Workers are also complaining about cooking gas shortages and may return to their native places if the situation does not improve," said Ashok Jirawala, president of FOGWWA.Atul Patel, a weaver, said the industry is facing a double blow."Yarn prices have increased by nearly 50%, while demand for fabric remains low. We have no option but to cut production," he said.The survey indicates that a large section of the weaving industry sees production cuts as an immediate response to rising costs and subdued demand.Meeting of 35 weaving associations todayA meeting of 35 textile weaving associations has been convened in Varachha on Saturday to discuss the ongoing crisis in the sector. Representatives from across South Gujarat are expected to attend, with the primary agenda being to chalk out a strategy for reducing production amid weak demand. Industry representatives believe a coordinated production cut could help limit losses. "With demand remaining low, a collective decision to reduce or halt production will help stabilise prices and prevent further financial strain," said Ashok Jirawala, president of FOGWWA.read more:- The rupee opened 126 paise higher at 93.47.
The rupee opened 1.26 paise higher at 93.47/USD.The Indian rupee opened 1.26 paise higher at 93.47 per dollar on Monday, whereas it had closed at 94.73 on Friday.READ MORE :- State-wise CCI Cotton Sales (2025–26)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹200-₹500 per candy during this week . To date, CCI has sold approximately 38,58,000 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
CCI Raises Cotton Prices by ₹200- ₹500 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 8.93 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹200- ₹500 per candy during the week from March 23 to March 27, 2026, the auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 8,93,600 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 23, 2026 (Monday):The week began on a strong note with total sales of 1,53,700 bales. Mills purchased 51,700 bales, while traders accounted for a larger share with 1,02,000 bales.March 24, 2026 (Tuesday):Sales saw a slight dip, with 63,300 bales sold during the day. Mills bought 29,400 bales, while traders purchased 33,900 bales.March 25, 2026 (Wednesday):Mid-week trading picked up momentum, recording total sales of 1,69,600 bales. Mills procured 52,500 bales, whereas traders purchased 1,17,100 bales.March 26, 2026 (Thursday):CCI sold 1,66,900 bales during the day. Of this, mills bought 57,200 bales and traders acquired 1,09,700 bales, reflecting continued strong demand.March 27, 2026 (Friday):The week concluded on a very strong note, with the highest single-day sales of 3,40,100 bales. Mills purchased 1,36,900 bales, while traders dominated with 2,03,200 bales.Cumulative Sales UpdateCCI’s total sales have reached:2025–26 season: 38,58,000 bales2024–25 season: 98,85,100 bales
Cotton prices gain as demand increases on weakening rupeeCotton prices in India have increased further on demand from spinning mills and the trade. Domestic prices are tracking the upward movement in the global price trend, even as the weakening of the rupee against the dollar is making imports expensive.On Friday, Cotton Corporation of India (CCI), currently the largest stock holder in the country, increased the natural fibre’s prices by Rs 300 per candy (356 kgs). Including today’s revision, CCI’s price list has improved by Rs 1,900 a candy since the beginning of this month.CCI chairman-cum-managing director Lalit Gupta told businessline that the upward revision in prices was following the global price trend. There is a good demand for cotton and yarn. “We have been able to sell 39 lakh bales of 170 kg each in March itself out of the total procurement of 1.05 crore bales, which indicates a good demand,” he said.ICE futures up 14%Cotton Futures on the ICE market have gained by over 14 per cent since early March and are hovering above 69 cents per pound for May 2026 delivery and above 71 cents for July delivery.“The way rupee is depreciating and ICE Futures are going up, cotton price for good quality is likely to up in the coming days,” said Atul Ganatra, former president of Cotton Association of India (CAI) the apex trade body.Ramanju Das Boob, a sourcing agent in Raichur said the demand is going up as strong dollar and rising global prices are making the imports expensive. “There is a good demand for cotton from not only the mills, but also the multinational trading firms as they are finding the Indian prices attractive at current levels as rupee weakens further against the dollar,” he said.In the recent weeks, the demand for the Indian cotton yarn has also gone up from countries such as China, Bangaldesh and Vietnam amidst the disruption in the global supply chain due to the ongoing war.read more:- Cotton yarn prices increased in South India, demand remained weak
Cotton yarn prices in South India continued to edge higher even as overall demand remained subdued.Industry experts noted that mills have been increasing prices, supported by stronger returns from export markets. However, domestic demand from end-use industries and stockists stayed muted during the final week of the 2025–26 fiscal year.According to traders, buyers with immediate requirements are paying higher rates due to limited options in the market. Despite the weak demand scenario, mills have been able to push prices up modestly.Meanwhile, cotton prices in Gujarat remained largely steady, even after the Cotton Corporation of India (CCI) announced a price increase.read more :- The rupee closed 56 paise lower at 94.73 against the dollar.
On Friday, the Indian rupee closed 56 paise lower at 94.73 against the dollar, having opened at 94.17 in the morning.At market close, the Sensex fell 1,690.23 points, or 2.25 percent, to settle at 73,583.22, while the Nifty dropped 486.85 points, or 2.09 percent, to close at 22,819.60. Approximately 765 shares recorded gains, 3,420 shares declined, and 123 shares remained unchanged.READ MORE :- HTBT Cotton: New movement in the market
HTBT Cotton: 'HTBT' has created a stir in the cotton marketFarmers' Income: Like last season, this year too HTBT (Herbicide Tolerant BT Cotton) cotton was planted on a large scale in Vidarbha and Khandesh. Due to farmers getting satisfactory income compared to the cost of production, the market is indicating the possibility of increase in the inclination of farmers towards the cultivation of this seed in this season also. However, the increasing use of HTBT seeds is becoming a matter of concern for traditional cotton seed producing companies in the state.According to cotton experts, due to lack of sales in the last season, huge returns have been seen in BT cotton seeds of many renowned companies. Barring a few companies, most of the companies were hit financially. Not only the manufacturing companies but also the seed sellers had to bear the brunt of this situation. Due to non-sale, stock got stuck and financial transactions were affected.In this background, the vendors also tried to draw the attention of the local administration against illegal sale of HTBT in the last season. But in reality the systems have not been able to achieve the expected success in controlling the distribution of this seed. The picture shows that the administration is helpless due to the collusion of the supply chain in every village.Registration from next weekMeanwhile, booking (registration) of seed companies for this season will start from next week. Currently more than 50 seed supply companies are operating in the market. There is good demand for cotton varieties of seven to eight companies. But looking at the increasing influence of HTBT in the last two years, there is a fear that these major companies may also be hit this year.It is well known that HTBT seeds are supplied in large quantities from outside states, especially Gujarat. Its network has been strengthened at the local level and it is likely that the supply of this seed will start soon for the new season also. Sources said that this has created a big challenge for the official seed market.Various farmer organizations have responded that HT (Herbicide Tolerant) technology is genetic modification of seeds. This allows the use of herbicides in cotton or other crops. There is no damage to the root crop. Thanks to this technology, weed control can be done by saving the labor cost of farmers. There are restrictions on its use in India. But we believe that whatever secret cultivation of HTBT cotton is being done today is part of a citizen movement against government policies.Administration desperateIt appears that the state machinery is completely failing to control the illegal supply of HTBT seeds in the state. Even though this seed is being planted in the villages, the concerned departments are not able to ascertain it concretely.The government had initially banned these seeds in the country for 10 years. It's been quite some time now. The government should address the issues pointed out by the Supreme Court in this regard. Also, there is no problem in removing the existing ban on seeds and making this technology available to farmers.read more :- Cotton imports increased, purchases intensified due to fall in prices
India’s Cotton Imports Surge in 2025 as Lower Global Prices Drive Buying Spree | India’s cotton imports recorded a sharp increase in 2025, with volumes rising by 130% and import value climbing 92.5% year-on-year, reflecting a significant shift in sourcing dynamics within the textile sector.The surge was primarily driven by a decline in global cotton prices, which made overseas procurement more attractive for domestic buyers. Average import prices fell notably during the year, encouraging higher purchasing by textile manufacturers seeking cost efficiencies and improved raw material quality.India’s total cotton import volumes rose substantially compared to the previous year, surpassing earlier benchmarks and signalling a strong demand push from the domestic textile industry.The shift in sourcing patterns was also evident in supplier rankings, with Brazil emerging as the leading exporter of cotton to India, overtaking traditional supplier Australia. This change underscores a broader transition towards a volume-led import strategy aligned with global price competitiveness.The increase in imports comes amid evolving market conditions in India’s textile sector, where manufacturers are balancing cost pressures, supply constraints and quality requirements. Lower international prices have made imported cotton a viable alternative, even as India remains one of the world’s largest producers of the fibre.The trend highlights the growing integration of India’s textile value chain with global commodity markets, particularly during periods of price volatility and domestic supply fluctuations.read more :- The rupee opened 20 paise lower at 94.17.
The rupee opened 20 paise lower at 94.17 per USD.The Indian rupee opened 20 paise lower on Friday at 94.17 per dollar, whereas it had closed at 93.97 on Wednesday.READ MORE :- PAU: Cotton area reduced, revival plan for 2026
PAU pointed towards reduction in area in cotton meat, made revival plan for Kharif 2026LUDHIANA: Concerned over the continuing decline in cotton acreage in the northern states, experts and policymakers on Tuesday called for immediate action to revive the crop.This concern was expressed at the meeting of the Interstate Consultative and Monitoring Committee on Cotton at Kheti Bhawan in Bathinda, which was chaired by Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana Vice-Chancellor Satbir Singh Gosal.Gosal said the area under cotton has declined from 7 lakh hectares in the 1980s to 1 lakh hectares in 2024. But due to the efforts of the state government, the area increased to 1.19 lakh hectares. He said that this year's target is 1.26 lakh hectares.Gosal expressed concern over the continuous decline in cotton area. He linked this trend to increasing biotic and abiotic stresses, infestations of pink bollworm, whitefly and cotton leaf curl virus as well as changing weather patterns. He outlined a clear roadmap for the Kharif 2026 season, emphasizing timely availability of good quality, recommended seeds and subsidies on Bt cotton to encourage farmers to adopt it. He stressed the importance of a sure supply of canal water for irrigation before sowing, calling it vital for creating a healthy crop stand. He said that balanced fertilization should be promoted to increase productivity. Dr. Gosal urged all stakeholders to work together to deal with insect pressure and bring back profits to cotton.read more :- Cotton becomes expensive in India due to Iran-Israel tension
વધતી કિંમત અને ઘટતી માંગના બેવડા સંકટમાં લુધિયાણાનો કાપડ ઉદ્યોગલુધિયાણા: દેશના મુખ્ય કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાતું લુધિયાણા આ દિવસોમાં ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. કાચા માલના વધતા ભાવ, વિક્ષેપિત સપ્લાય ચેન, નબળી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ અને વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચે ઉદ્યોગ પર દબાણ કર્યું છે.ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોના મતે, ક્રૂડ ઓઈલમાંથી બનેલા સિન્થેટીક ફાઈબર જેવા કે પોલિએસ્ટર, નાયલોન અને સ્પાન્ડેક્સના ભાવમાં તાજેતરના સપ્તાહોમાં 20% થી 30% નો તીવ્ર વધારો થયો છે. બહાદર્કે રોડના કાપડ ઉત્પાદક સિમરનજીત સિંઘે જણાવ્યું હતું કે વધતા ખર્ચને કારણે ઉત્પાદન ચાલુ રાખવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તેમના મતે, પોલિએસ્ટરની કિંમત રૂ. 115 પ્રતિ કિલોથી વધીને રૂ. 165-170 થઈ ગઈ છે, જ્યારે નાયલોન ફેબ્રિકની કિંમત રૂ. 175 પ્રતિ મીટરથી વધીને રૂ. 210ની આસપાસ થઈ ગઈ છે. સ્પાન્ડેક્સના ભાવમાં પણ લગભગ 20%નો વધારો થયો છે.સમસ્યા માત્ર કૃત્રિમ તંતુઓ સુધી મર્યાદિત નથી. કપાસ જેવા કુદરતી રેસા પણ મોંઘા થયા છે. કોટન યાર્નની કિંમત રૂ. 260 પ્રતિ કિલોથી વધીને રૂ. 292 પ્રતિ કિલોની આસપાસ પહોંચી છે. ઉદ્યોગ સંગઠનોનું કહેવું છે કે લગભગ તમામ પ્રકારના ફાઈબરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.પેકેજિંગ ખર્ચમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. લોજિસ્ટિક્સ અને નિકાસ માટે જરૂરી એવા પોલીબેગ અને અન્ય પ્લાસ્ટિક આધારિત પેકિંગ મટિરિયલના ભાવમાં 40% સુધીનો વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, પોલીબેગની કિંમત 2 રૂપિયાથી વધીને 3.15 રૂપિયાથી 3.5 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા લોકો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ, વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ અને વધતા નૂર ખર્ચને આ વધતા ખર્ચ પાછળના મુખ્ય કારણો માને છે. ભૌગોલિક રાજકીય તણાવને લીધે, આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન મોંઘું બન્યું છે, જેનાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે.આ તમામ પડકારો વચ્ચે, ઉદ્યોગ પણ ઘટતા ઓર્ડર અને મજૂરોની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓનું કહેવું છે કે જો પરિસ્થિતિમાં જલ્દી સુધારો નહીં થાય અને સપ્લાય ચેઈન સ્થિર નહીં થાય તો આગામી મહિનાઓમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે.નિષ્ણાતો માને છે કે આ કટોકટીમાંથી બહાર આવવા માટે સમયસર નીતિગત હસ્તક્ષેપ, ખર્ચ નિયંત્રણના પગલાં અને સપ્લાય ચેઈનને મજબૂત કરવી જરૂરી છે.વધુ વાંચો:- "ડબલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ: 3-9 એપ્રિલ સુધી ભારે વરસાદ અને કરા"
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો ડબલ એટેકઃ 3 થી 9 એપ્રિલ સુધી દેશભરમાં ભારે વરસાદ અને કરાનો ખતરો.સમગ્ર દેશમાં હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં વ્યાપક વરસાદ જોવા મળશે. સ્કાયમેટ વેધરના લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ, એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર ભારતથી મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં હવામાનની પેટર્ન બદલાશે.ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં વરસાદનું એલર્ટ3 અને 4 એપ્રિલે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત તેમજ મધ્ય ભારતમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. તેની અસરને કારણે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં અવાર-નવાર વરસાદ ચાલુ રહેશે.6 થી 9 એપ્રિલ: સમગ્ર દેશમાં ભારે વરસાદહવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6 થી 9 એપ્રિલની વચ્ચે દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળો વ્યાપક અને અસરકારક રહેશે, જેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળશે.અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છેવરસાદની અસર પંજાબના ભટિંડા, અબોહર, ફાઝિલ્કા, મુક્તસર અને માનસા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ (બુલંદશહર, હાથરસ, મથુરા, અલીગઢ, મેરઠ) સહિત હરિયાણાના દક્ષિણ જિલ્લાઓ સુધી પહોંચી છે. અનેક જગ્યાએ કરા પડતાં ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે.હરિયાણાના હિસાર, ભિવાની, મહેન્દ્રગઢ અને હનુમાનગઢમાં પણ કરા સાથે વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે પાકને નુકસાન થયું છે. આગામી લક્ષ્ય દિલ્હી-NCRહવે હવામાન પ્રણાલી દિલ્હી-NCR તરફ આગળ વધી રહી છે. આગામી સમયમાં દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામ અને ફરીદાબાદમાં પણ ભારે વરસાદ અને સંભવતઃ કરા પડી શકે છે. દક્ષિણ ભારતમાં પણ એન્ટ્રી થશેદક્ષિણ ભારતમાં 4 થી 5 એપ્રિલથી વરસાદની ગતિવિધિઓ શરૂ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ત્યાંનું હવામાન પણ બદલાશે.વધુ વાંચો:- સીસીઆઈ ખરીદી બંધ થયા પછી પણ રાલેગાંવમાં કપાસના ભાવ વધ્યા.
કપાસના ભાવમાં વધારો: રાલેગાંવમાં CCIની ખરીદી બંધ થયા પછી પણ કપાસના ભાવમાં વધારોખેડૂતોને રાહત: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ચિંતિત હતા કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા ખરીદી બંધ કર્યા પછી કપાસના ભાવ ઘટશે. જોકે, વાસ્તવિકતા તેનાથી વિપરીત છે અને હાલમાં કપાસના ભાવ વધી રહ્યા છે. રાલેગાંવ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટીમાં, સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની કિંમત હાલમાં ક્વિન્ટલ દીઠ 8,200 રૂપિયાની આસપાસ છે, જે થોડા દિવસો પહેલા 8,240 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ હતી.અગાઉ, સારી ગુણવત્તાનો કપાસ સીસીઆઈ પાસેથી રૂ. 8,010 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદવામાં આવતો હતો. જો કે, ખરીદીના છેલ્લા તબક્કામાં, ઘણા ખેડૂતોને સ્લોટ મળ્યા ન હતા અને તેમના કપાસની સીબીઆઈ દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવી ન હતી. તેથી ખરીદી બંધ થયા બાદ ભાવ ઘટશે તેવી અપેક્ષા હતી.જો કે હાલમાં બજારમાં માંગ વધવાને કારણે કપાસના ભાવ ગેરંટી ભાવ કરતા ઉપર ગયા છે.નિષ્ણાતો માને છે કે કિંમતોમાં વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસને કારણે થયો છે. ગલ્ફ પ્રદેશમાં તણાવની સ્થિતિને કારણે યાર્ન અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં માંગ વધવાની શક્યતા છે, જેની અસર કપાસના ભાવ પર પડી રહી છે. આ ઉપરાંત ગાંસડી (કોટન બેલ્સ) અને સિલ્કના ભાવમાં વધારો પણ કપાસ બજારને ટેકો આપી રહ્યો છે.હાલમાં રાલેગાંવ માર્કેટ કમિટીમાં કપાસના વેચાણ માટે દરરોજ 200 થી 250 ગાડીઓ આવી રહી છે અને 7 થી 8 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનો વેપાર થતો હોવાનો અંદાજ છે. તેમાંથી, લગભગ 70 ટકા અગાઉની સીઝન (જૂની) અને બાકીના 30 ટકા નવા આગમન છે. આ સ્થિતિ સમગ્ર એપ્રિલ મહિના સુધી ચાલુ રહેવાની આશા છે.ચાલુ સિઝનમાં રાલેગાંવ બજાર સમિતિ દ્વારા કુલ 8 લાખ 76 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનું વેચાણ થયું છે.તેમાંથી 3 લાખ 12 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસ સીસીઆઈ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીના 5 લાખ 64 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી ખાનગી વેપારીઓ પાસેથી કરવામાં આવી હતી. અત્યારે સમાચાર છે કે લગભગ 30 ટકા ખેડૂતો પાસે હજુ પણ સારી ગુણવત્તાનો કપાસ બાકી છે. ખેડૂતો માટે રાહતસીસીઆઈની પ્રાપ્તિ બંધ થઈ ગયા પછી પણ બજારની માંગ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ અને આડપેદાશોમાં વધારો કપાસના ભાવને ટેકો આપી રહ્યો છે, જે ખેડૂતો માટે રાહતની બાબત છે.વધુ વાંચો:- મજબૂત માંગને કારણે કપાસના ભાવ MSPથી ઉપર છે
મજબૂત માંગને કારણે કપાસના ભાવ MSP સ્તરથી ઉપર વધે છે વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવ મજબૂત થઈ રહ્યા છે અને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહથી આઈસીઈ માર્કેટમાં વાયદામાં લગભગ 15 ટકાનો વધારો થયો છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ સોમવારે 2025-26ના પાક માટે ફ્લોર પ્રાઈસમાં ₹1,300 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે, જે વૈશ્વિક ભાવ અને મજબૂત સ્થાનિક માંગને અનુરૂપ છે.સોમવારના પુનરાવર્તન સહિત, CCI દ્વારા 2025-26ના પાક માટે માર્ચની શરૂઆતથી 356 કિલોની કેન્ડી દીઠ ₹3,200નો કુલ ભાવ વધારો છે.વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવમાં મજબૂતી આવી રહી છે અને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહથી ICE માર્કેટમાં વાયદામાં લગભગ 15 ટકાનો વધારો થયો છે. મે ડિલિવરી માટે કપાસના ભાવ પાઉન્ડ દીઠ 70.12 સેન્ટને વટાવી ગયા હતા, જ્યારે જુલાઈની ડિલિવરી 73.28 સેન્ટની આસપાસ હતી.વધુ વધારો થવાની શક્યતા છેકાચા કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જોકે 2025-26નો મોટા ભાગનો પાક બજારમાં આવી ચૂક્યો છે. રાયચુર અને અડોની જેવા કેટલાક બજારોમાં તેમજ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કાચા કપાસ (કપાસ)ના ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,110ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)ની ઉપર ₹8,400-8,700l ની રેન્જમાં ટ્રેડ થાય છે.રાયચુરમાં, કાચા કપાસના ભાવ ₹8,500-8,600 આસપાસ હતા, જ્યારે અડોનીમાં તે ₹8,500-8,700 હતા. રાયચમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, "માર્કેટીંગ સીઝનના મોટાભાગના ભાગમાં ટેકાના ભાવથી નીચે શાસન કર્યા પછી કપાસના ભાવ આખરે MSP સ્તરોથી ઉપર ગયા છે. આજના ભાવ વધારા પછી, કપાસના ભાવ ₹8,800ના સ્તરે વધુ વધી શકે છે જે ખેડૂતોને આગામી ખરીફ સિઝનમાં વધુ વાવેતર કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે."ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, સીસીઆઈ કપાસમાં વેપારીઓ અને મિલરો તરફથી ખરીદીમાં રસ જોવા મળી રહ્યો છે. સોમવારે CCIએ લગભગ 3 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું. કેટલાક સારી ગુણવત્તાના કપાસ માટે ખરીદદારોએ પ્રીમિયમ પણ ચૂકવ્યું છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો:- રાજસ્થાનમાં સાનુકૂળ હવામાન, હીટ વેવ એલર્ટના કારણે કપાસની વાવણી તીવ્ર બની છે
ભારતભરમાં અનુકૂળ હવામાનથી કપાસના વાવેતરમાં વધારો; રાજસ્થાનમાં ગરમીનું ચેતવણીભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જારી કરાયેલી તાજેતરની 24 કલાકની આગાહી મુજબ, ભારતના મુખ્ય કપાસ ઉગાડતા પટ્ટાઓમાં વાવણી અને ખેતરની તૈયારી માટે હવામાનની સ્થિતિ મોટાભાગે અનુકૂળ રહેવાની ધારણા છે, જેમાં શુષ્ક હવામાન મધ્ય અને ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રદેશોમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે.મધ્ય ભારત (મધ્યપ્રદેશ, વિદર્ભ, છત્તીસગઢ): વધતા તાપમાન સાથે મુખ્યત્વે શુષ્ક હવામાન જમીનની તૈયારી અને વહેલી વાવણી પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપશે. માટીની સ્થિતિ કાર્યક્ષમ અને અનુકૂળ રહેશે.ઉત્તરપશ્ચિમ ભારત (રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા): સમગ્ર પ્રદેશમાં શુષ્ક હવામાન ચાલુ રહેશે. જોકે, રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ગરમીનું વાતાવરણ જમીનમાં ભેજનું નુકસાન ઝડપી બનાવી શકે છે, જેના કારણે સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.દક્ષિણ ભારત (તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ): છૂટાછવાયા હળવો વરસાદ અને વાવાઝોડાની અપેક્ષા છે. વ્યાપક ન હોવા છતાં, આ ટૂંકા ગાળાના, સ્થાનિક રીતે ખેતરના કામમાં વિક્ષેપો લાવી શકે છે.પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારત (આસામ, મેઘાલય, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા): હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, ઉત્તરપૂર્વમાં ક્યારેક ક્યારેક ભારે વરસાદ પડશે. આ વિસ્તારો કપાસ માટે ઓછા મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ સક્રિય ભેજની સ્થિતિ દર્શાવે છે.એકંદરે: મુખ્ય પ્રદેશોમાં કપાસના વાવેતર માટે હવામાન મોટે ભાગે અનુકૂળ રહે છે, સૂકી પરિસ્થિતિઓ પ્રગતિમાં મદદ કરે છે. દક્ષિણમાં સ્થાનિક વરસાદ અને રાજસ્થાનમાં ગરમીનું દબાણ એ મુખ્ય પરિબળો છે જે જોવા જેવા છે.વધુ વાંચો:- ફુગાવા અને અલ નીનોને કારણે 2026 માં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
વધતી કિંમતો અને અલ નીનો અનુમાન 2026માં ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા2026ની ખરીફ સિઝનમાં ભારતનો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર નોંધપાત્ર રીતે વધવાની ધારણા છે, જે સ્થાનિક ભાવમાં રિકવરી, વૈશ્વિક માંગમાં સુધારો અને અલ નીનો પ્રેરિત નબળા ચોમાસાની સંભાવનાને કારણે છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોનો અંદાજ છે કે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર 10-20% વધી શકે છે, જે ગયા વર્ષના ઘટાડાને ઉલટાવી શકે છે જ્યારે ખેડૂતો કઠોળ અને મકાઈ જેવા વૈકલ્પિક પાકો તરફ વળ્યા હતા.પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ઉત્તરીય રાજ્યોમાં વાવણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, ટૂંક સમયમાં વાવેતર શરૂ થવાની ધારણા છે. ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોના મતે, ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,100ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતાં વધુ સારી કિંમતની પ્રાપ્તિએ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. જો MSP વધુ વધીને ₹8,600ની આસપાસ થાય તો કપાસ વધુ આકર્ષક બની શકે છે. વધુમાં, કપાસની પ્રમાણમાં ઓછી પાણીની જરૂરિયાત તેને ઓછા વરસાદના વર્ષો દરમિયાન પસંદગીની પસંદગી બનાવે છે, જે અલ નીનોની સ્થિતિમાં સંભવિત દૃશ્ય છે.મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ પણ HTBT બિયારણ અપનાવ્યા બાદ સારી ઉપજની જાણ કરી છે, ઉત્પાદનમાં તીવ્ર વધારો થવાનો અંદાજ છે. ઉચ્ચ ઉપજ અને સારી કિંમતોના આ સંયોજનથી ખેડૂતોના આત્મવિશ્વાસમાં વધુ વધારો થવાની અપેક્ષા છે.હકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ હોવા છતાં, 2025-26માં કપાસના એકંદર ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો થયો હતો, જે ઘટેલા વાવેતર વિસ્તારને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જોકે, 2026 એક ટર્નિંગ પોઇન્ટ બની શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો સિન્થેટીક ફાઈબરની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે, જે ટેક્સટાઈલ સેક્ટરમાં કપાસની સ્પર્ધાત્મકતા પુનઃસ્થાપિત કરી રહી છે. આ ફેરફારથી લાખો કપાસના ખેડૂતોને ફાયદો થઈ શકે છે અને કપાસની વ્યાપક મૂલ્ય શૃંખલાને પુનર્જીવિત કરી શકાશે.વૈશ્વિક સ્તરે, વલણ ભારતના દૃષ્ટિકોણથી વિપરીત છે. યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા મોટા ઉત્પાદકો વધતા વાવેતર ખર્ચ અને ઓછી નફાકારકતાને કારણે કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે. પાણીની મર્યાદાઓને કારણે યુએસના વાવેતર વિસ્તારમાં સાધારણ ઘટાડો અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉત્પાદન ઘટવાનું અનુમાન સૂચવે છે.સાનુકૂળ ભાવો અને હવામાનની ગતિશીલતા વિસ્તરણને સમર્થન આપે છે, ત્યારે નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે ભારતના કપાસ ક્ષેત્રમાં લાંબા ગાળાના વિકાસને ટકાવી રાખવા માટે નીતિગત સુધારા અને તકનીકી પ્રગતિ નિર્ણાયક બનશે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧.૩૬ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૩ પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧.૩૬ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૩ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૯૩.૪૭ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ ૧,૬૩૫.૬૭ પોઈન્ટ અથવા ૨.૨૨ ટકા ઘટીને ૭૧,૯૪૭.૫૫ પર અને નિફ્ટી ૪૮૮.૨૦ પોઈન્ટ અથવા ૨.૧૪ ટકા ઘટીને ૨૨,૩૩૧.૪૦ પર બંધ થયો. આશરે ૮૩૭ શેરોમાં વધારો નોંધાયો હતો, ૩,૪૧૯ શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો અને ૧૩૮ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહોતો.વધુ વાંચો :- શ્રિમ્પ-ટેક્ષટાઇલની નિકાસ પર યુએસ માંગ, નીતિની અનિશ્ચિતતાની અસર
ટેરિફ ઘટાડાથી ભારતીય નિકાસ માટે અમેરિકાની માંગ ફરી શરૂ થઈ નથી; નીતિગત અનિશ્ચિતતા, કલમ 301 ની તપાસથી ઝીંગા, કાપડમાં પુનઃપ્રાપ્તિમાં વિલંબપુણે | કોલકાતા: ઉદ્યોગ અધિકારીઓના મતે, નીતિગત અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજકીય તણાવ ગ્રાહકોની ભાવનાને નબળી બનાવી રહ્યા છે, તેમ છતાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી ભારતીય નિકાસ માટેની માંગ હજુ પણ ઓછી છે.ઝીંગા અને કાપડ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોની નિકાસ હજુ સુધી રિકવર થઈ નથી, જે અગાઉના 50% ટેરિફ શાસન અને ચાલુ કલમ 301 તપાસ દરમિયાન સંચિત વધારાની ઇન્વેન્ટરીના કારણે દબાઈ ગઈ છે. એપ્રિલ-ડિસેમ્બર દરમિયાન યુએસમાં ઝીંગાની નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 15% ઘટી હતી, જ્યારે કાપડના શિપમેન્ટમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન 16% ઘટાડો થયો હતો.ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આયાત ટેરિફને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યા બાદ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR) એ સબસિડી, દબાયેલા વેતન અથવા અન્ય વેપાર-વિકૃત પગલાં દ્વારા દેશો "માળખાકીય વધારાની ક્ષમતા" જાળવી રહ્યા છે કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કલમ 301 ની તપાસ શરૂ કરી.ઉદ્યોગના નેતાઓ ચેતવણી આપે છે કે આ તપાસ યુએસ બજારો પર ભારે નિર્ભર ક્ષેત્રોની પુનઃપ્રાપ્તિને ધીમી કરી શકે છે.ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, સુધારેલા ટેરિફ માળખાથી પ્રોત્સાહિત હોવા છતાં, તપાસની સંભવિત અસરથી સાવચેત રહે છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) ના સેક્રેટરી જનરલ ચંદ્રિમા ચેટર્જીએ જણાવ્યું હતું કે આ ક્ષેત્ર યુ.એસ.માં બજાર પ્રવેશ માટે તેમની અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને, વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તાજેતરના ભૂ-રાજકીય તણાવ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં, વિકસિત યુએસ વેપાર નીતિઓ સાથે, બજારની ભાવનામાં સાવધાની - જો મંદી નહીં - ફાળો આપ્યો છે. આ પુનઃપ્રાપ્તિની ગતિને મર્યાદિત કરી શકે છે અને ટેરિફ તર્કસંગતકરણના સંપૂર્ણ લાભોને ઘટાડી શકે છે.ઝીંગા નિકાસકારો પહેલાથી જ તણાવ અનુભવી રહ્યા છે, છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયામાં ફાર્મ-ગેટ ભાવમાં 10-15% ઘટાડો થયો છે. નિકાસકારો નોંધે છે કે યુએસ ખરીદદારો, ખાસ કરીને બોસ્ટન જેવા પ્રદેશોમાં જેઓ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાના કરાર પસંદ કરે છે, તેઓ પ્રતિબદ્ધતા કરવામાં ખચકાટ અનુભવે છે.ઓલ ઇન્ડિયા સીફૂડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પવન કુમાર જીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા યુએસ ખરીદદારો હજુ પણ ટેરિફ 50% પર હતા ત્યારે ખરીદેલી ઊંચી કિંમતની ઇન્વેન્ટરી ધરાવે છે.વધારાની ક્ષમતા અંગેની ચિંતાઓના જવાબમાં, ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયે અસરગ્રસ્ત ઉદ્યોગોમાંથી વિગતવાર ડેટા એકત્રિત કર્યો છે - જેમાં સ્થાપિત ક્ષમતા, વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલા એકીકરણ, નીતિ સહાય અને રોજગારનો સમાવેશ થાય છે - તે દર્શાવવા માટે કે સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર વૈશ્વિક બજારના વિકૃતિઓમાં ફાળો આપતું નથી.વધુ વાંચો:- કાપડની કટોકટી: 85% વિવર્સ ઉત્પાદન કાપની તરફેણમાં
કાપડની કટોકટી વચ્ચે 85% વિવર્સ ઉત્પાદન કાપની તરફેણ કરે છે: સર્વેસુરત: ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વીવર્સ વેલ્ફેર એસોસિયેશન (FOGWWA) દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓનલાઈન સર્વેમાં કાપડ વણાટ એકમના માલિકોમાં ઊંડી ચિંતા જાહેર થઈ છે, જેમાં 85% ઉત્તરદાતાઓએ ચાલુ ઉદ્યોગ સંકટ વચ્ચે ઉત્પાદનમાં કાપ મૂકવાની તરફેણ કરી છે.સર્વેને વિવિંગ યુનિટના માલિકો, એસોસિએશનના નેતાઓ અને ક્લસ્ટરના પ્રતિનિધિઓ તરફથી 2,800 પ્રતિસાદ મળ્યા હતા. તેનો ઉદ્દેશ ઉદ્યોગની ભાવનાને માપવાનો અને વર્તમાન મંદીને પહોંચી વળવા જરૂરી પગલાં ઓળખવાનો હતો.સહભાગીઓને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું કટોકટીની ચર્ચા કરવા માટે મીટિંગ બોલાવવી જોઈએ, અને શું ઉત્પાદન ઘટાડવું જોઈએ - બે થી 30 દિવસ સુધીના વિકલ્પો સાથે. તેમને આઉટપુટ પરની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા અને સુધારાત્મક પગલાં સૂચવવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું.તારણો અનુસાર, યાર્નના ભાવમાં તીવ્ર વધારો, નબળી માંગ અને શ્રમ સંબંધિત મુદ્દાઓ કટોકટી માટે મુખ્ય પરિબળો છે.FOGWWA ના પ્રમુખ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્ય કારણોમાં યાર્નની ઊંચી કિંમત, કાપડની ઓછી માંગ અને કામદારો સંબંધિત સમસ્યાઓ છે. કામદારો રાંધણગેસની અછતની ફરિયાદ પણ કરી રહ્યા છે અને જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો તેઓ તેમના વતન પરત ફરી શકે છે."વણકર અતુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગને બેવડા ફટકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે."યાર્નના ભાવમાં લગભગ 50% વધારો થયો છે, જ્યારે ફેબ્રિકની માંગ ઓછી છે. અમારી પાસે ઉત્પાદન ઘટાડવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી," તેમણે કહ્યું.સર્વે દર્શાવે છે કે વણાટ ઉદ્યોગનો એક મોટો વર્ગ ઉત્પાદન કાપને વધતા ખર્ચ અને ઘટતી માંગના તાત્કાલિક પ્રતિભાવ તરીકે જુએ છે.આજે 35 વિવિંગ એસોસિએશનની બેઠકસેક્ટરમાં ચાલી રહેલી કટોકટી અંગે ચર્ચા કરવા શનિવારે વરાછામાં 35 ટેક્સટાઈલ વિવિંગ એસોસિએશનની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં પ્રાથમિક કાર્યસૂચિ નબળી માંગ વચ્ચે ઉત્પાદન ઘટાડવા માટેની વ્યૂહરચના ઘડવાનો છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ માને છે કે સંકલિત ઉત્પાદન કાપ નુકસાનને મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. FOGWWA ના પ્રમુખ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "માગ ઓછી રહેવાની સાથે, ઉત્પાદન ઘટાડવા અથવા રોકવાનો સામૂહિક નિર્ણય ભાવને સ્થિર કરવામાં અને વધુ નાણાકીય તાણને રોકવામાં મદદ કરશે."વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧.૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭/USD પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧.૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારે તે ૯૪.૭૩ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ ( ૨૦૨૫-૨૬ )
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200 થી ₹500 નો વધારો કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 3,858,000 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200–₹500 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક વેચાણ 8.93 લાખ ગાંસડીથી વધુકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 23 માર્ચ થી 27 માર્ચ, 2026 ના સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200–₹500 નો વધારો કર્યો. મિલો અને કપાસના વેપારીઓએ આ હરાજીમાં જોરશોરથી ભાગ લીધો, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનના સ્ટોકમાંથી આશરે 893,600 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.*સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ*23 માર્ચ, 2026 (સોમવાર):સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત નોંધ સાથે થઈ, કુલ વેચાણ 153,700 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું. મિલોએ 51,700 ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ મોટો હિસ્સો ધરાવતા 102,000 ગાંસડી ખરીદી.૨૪ માર્ચ, ૨૦૨૬ (મંગળવાર):વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, દિવસ દરમિયાન ૬૩,૩૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું. મિલોએ ૨૯,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૩૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૫ માર્ચ, ૨૦૨૬ (બુધવાર):સપ્તાહના મધ્યમાં વેપાર પ્રવૃત્તિ તીવ્ર બની, કુલ વેચાણ ૧૬૯,૬૦૦ ગાંસડી નોંધાયું. મિલોએ ૫૨,૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૧૭,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૬ માર્ચ, ૨૦૨૬ (ગુરુવાર):સીસીઆઈએ દિવસ દરમિયાન ૧૬૬,૯૦૦ ગાંસડી વેચી. આમાંથી, મિલોએ ૫૭,૨૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧૦૯,૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જે સતત મજબૂત માંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ૨૭ માર્ચ, ૨૦૨૬ (શુક્રવાર):આ સપ્તાહ ખૂબ જ મજબૂત નોંધ પર સમાપ્ત થયું, જેમાં ૩૪૦,૧૦૦ ગાંસડીનું સૌથી વધુ એક દિવસનું વેચાણ વોલ્યુમ નોંધાયું. મિલોએ ૧,૩૬,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૨૦૩,૨૦૦ ગાંસડી ખરીદીને બજારમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. કુલ વેચાણ અપડેટ:*તાજેતરના હરાજી પછી, CCI ના કુલ વેચાણના આંકડા નીચે મુજબ છે:*૨૦૨૫–૨૬ સીઝન: ૩,૮૫૮,૦૦૦ ગાંસડી૨૦૨૪–૨૫ સીઝન: ૯,૮૮૫,૧૦૦ ગાંસડી
નબળા રૂપિયાના કારણે માંગ વધવાને કારણે કપાસના ભાવ વધે છેસ્પિનિંગ મિલો અને વેપારની માંગને કારણે ભારતમાં કપાસના ભાવમાં વધુ વધારો થયો છે. ડૉલર સામે રૂપિયો નબળો પડવાને કારણે આયાત મોંઘી થઈ રહી છે ત્યારે પણ સ્થાનિક ભાવ વૈશ્વિક ભાવના વલણને અનુરૂપ ઉપર તરફ જઈ રહ્યા છે.શુક્રવારે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI), જે હાલમાં દેશનો સૌથી મોટો સ્ટોક ધારક છે, તેણે કુદરતી ફાઈબરના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) રૂ. 300નો વધારો કર્યો છે. આજના રિવિઝન સહિત, CCIની પ્રાઇસ લિસ્ટમાં આ મહિનાની શરૂઆતથી પ્રતિ કેન્ડી રૂ. 1,900નો સુધારો થયો છે.CCIના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત ગુપ્તાએ બિઝનેસલાઈનને જણાવ્યું હતું કે ભાવ વધારો વૈશ્વિક ભાવના વલણને અનુરૂપ છે. કપાસ અને દોરાની સારી માંગ છે. "અમે માર્ચમાં જ 1.05 કરોડ ગાંસડીની કુલ પ્રાપ્તિમાંથી 170 કિલોગ્રામની 39 લાખ ગાંસડી વેચવામાં સફળ થયા છીએ, જે સારી માંગ દર્શાવે છે," તેમણે જણાવ્યું હતું.ICE ફ્યુચર્સ 14% વધ્યામાર્ચની શરૂઆતથી ICE માર્કેટ પર કોટનના વાયદામાં 14 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે અને મે 2026ની ડિલિવરી માટે 69 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ અને જુલાઈ ડિલિવરી માટે 71 સેન્ટથી ઉપર છે."જે રીતે રૂપિયો ગગડી રહ્યો છે અને ICE વાયદો વધી રહ્યો છે, તે જોતાં આગામી દિવસોમાં સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસના ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે," અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતની સર્વોચ્ચ વેપાર સંસ્થા કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ.રાયચુરમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રમંજુ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે મજબૂત ડૉલરના કારણે માંગ વધી રહી છે અને વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો થવાથી આયાત મોંઘી થઈ રહી છે. "માત્ર મિલોની જ નહીં પરંતુ બહુરાષ્ટ્રીય ટ્રેડિંગ કંપનીઓ તરફથી પણ કપાસની સારી માંગ છે કારણ કે તેઓને ડોલર સામે રૂપિયો વધુ નબળો પડવાને કારણે વર્તમાન સ્તરે ભારતીય ભાવ આકર્ષક લાગે છે," તેમણે જણાવ્યું હતું.તાજેતરના સપ્તાહોમાં ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી ભારતીય કોટન યાર્નની માંગમાં પણ વધારો થયો છે કારણ કે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે. વધુ વાંચો:- દક્ષિણ ભારતમાં કોટન યાર્નના ભાવ વધ્યા, માંગ નબળી રહી
દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના યાર્નના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે એકંદર માંગ ધીમી રહી છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોએ નોંધ્યું છે કે નિકાસ બજારોમાં સારા નફાના માર્જિનને કારણે મિલો ભાવમાં વધારો કરી રહી છે. જોકે, 2025-26 નાણાકીય વર્ષના અંતિમ સપ્તાહ દરમિયાન, અંતિમ-વપરાશકર્તા ઉદ્યોગો અને સ્ટોકિસ્ટો તરફથી સ્થાનિક માંગ ધીમી રહી.વેપારીઓના મતે, બજારમાં ઉપલબ્ધ મર્યાદિત વિકલ્પોને કારણે તાત્કાલિક જરૂરિયાતો ધરાવતા ખરીદદારો ઊંચા ભાવ ચૂકવી રહ્યા છે. માંગમાં નબળાઈ હોવા છતાં, મિલો નજીવો ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં સફળ રહી છે.આ દરમિયાન, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી હોવા છતાં, ગુજરાતમાં કપાસના ભાવ મોટાભાગે સ્થિર રહ્યા.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 56 પૈસા ઘટીને 94.73 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 56 પૈસા ઘટીને 94.73 પર બંધ થયો, જે સવારે 94.17 પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ 1,690.23 પોઈન્ટ અથવા 2.25 ટકા ઘટીને 73,583.22 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 486.85 પોઈન્ટ અથવા 2.09 ટકા ઘટીને 22,819.60 પર બંધ થયો. આશરે ૭૬૫ શેરમાં વધારો નોંધાયો, ૩,૪૨૦ શેરમાં ઘટાડો થયો અને ૧૨૩ શેરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- HTBT કોટન: બજારમાં નવી મૂવમેન્ટ
HTBT કોટન: 'HTBT' એ કોટન માર્કેટમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.ખેડૂતોની આવકઃ ગત સિઝનની જેમ આ વર્ષે પણ વિદર્ભ અને ખાનદેશમાં એચટીબીટી (હર્બિસાઇડ ટોલરન્ટ બીટી કોટન) કપાસનું મોટા પાયે વાવેતર થયું છે. ઉત્પાદન ખર્ચની સરખામણીમાં ખેડૂતોને સંતોષકારક આવક મળવાના કારણે આ સિઝનમાં પણ આ બિયારણની ખેતી તરફ ખેડૂતોનો ઝોક વધવાની શક્યતા બજાર દર્શાવે છે. જો કે, HTBT બિયારણનો વધતો ઉપયોગ રાજ્યની પરંપરાગત કપાસના બિયારણ ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે.કપાસના જાણકારોના મતે ગત સિઝનમાં વેચાણના અભાવે અનેક નામાંકિત કંપનીઓના બીટી કોટન બિયારણમાં જંગી વળતર જોવા મળ્યું છે. કેટલીક કંપનીઓને બાદ કરતાં મોટાભાગની કંપનીઓને આર્થિક ફટકો પડ્યો હતો. માત્ર ઉત્પાદક કંપનીઓ જ નહીં પરંતુ બિયારણ વિક્રેતાઓને પણ આ સ્થિતિનો ભોગ બનવું પડ્યું હતું. વેચાણ ન થવાને કારણે સ્ટોક અટવાઈ ગયો હતો અને નાણાકીય વ્યવહારોને અસર થઈ હતી.આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, વિક્રેતાઓએ છેલ્લી સિઝનમાં એચટીબીટીના ગેરકાયદેસર વેચાણ સામે સ્થાનિક વહીવટીતંત્રનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. પરંતુ વાસ્તવમાં તંત્રો આ બિયારણના વિતરણને નિયંત્રિત કરવામાં અપેક્ષિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. દરેક ગામમાં સપ્લાય ચેઈનની મિલીભગતથી વહીવટીતંત્ર લાચાર હોવાનું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે.આવતા સપ્તાહથી રજીસ્ટ્રેશનદરમિયાન, આ સિઝન માટે બિયારણ કંપનીઓનું બુકિંગ (નોંધણી) આવતા સપ્તાહથી શરૂ થશે. હાલમાં બજારમાં 50 થી વધુ બિયારણ સપ્લાય કંપનીઓ કાર્યરત છે. સાતથી આઠ કંપનીના કપાસની જાતોની સારી માંગ છે. પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષમાં HTBTના વધતા પ્રભાવને જોતા આ વર્ષે આ મોટી કંપનીઓને પણ ફટકો પડે તેવી આશંકા છે.તે જાણીતું છે કે HTBT બીજ બહારના રાજ્યો, ખાસ કરીને ગુજરાતમાંથી મોટા પ્રમાણમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક સ્તરે તેનું નેટવર્ક મજબૂત કરવામાં આવ્યું છે અને નવી સિઝન માટે પણ ટૂંક સમયમાં આ બિયારણનો પુરવઠો શરૂ થાય તેવી શક્યતા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આનાથી સત્તાવાર બીજ બજાર માટે મોટો પડકાર ઉભો થયો છે.વિવિધ ખેડૂત સંગઠનોએ પ્રતિભાવ આપ્યો છે કે એચટી (હર્બિસાઇડ ટોલરન્ટ) ટેક્નોલોજી એ બીજનું આનુવંશિક ફેરફાર છે. આ કપાસ અથવા અન્ય પાકોમાં હર્બિસાઇડ્સનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. મૂળ પાકને કોઈ નુકસાન થતું નથી. આ ટેક્નોલોજીને કારણે ખેડૂતોના મજૂરી ખર્ચને બચાવીને નીંદણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ભારતમાં તેના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ છે. પરંતુ અમે માનીએ છીએ કે આજે HTBT કપાસની જે પણ ગુપ્ત ખેતી કરવામાં આવી રહી છે તે સરકારની નીતિઓ સામેના નાગરિક આંદોલનનો એક ભાગ છે.વહીવટીતંત્ર ભયાવહએવું લાગે છે કે રાજ્યમાં HTBT બિયારણના ગેરકાયદેસર પુરવઠાને નિયંત્રિત કરવામાં રાજ્યનું તંત્ર સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યું છે. આ બીજ ગામડાઓમાં વાવવામાં આવતું હોવા છતાં સંબંધિત વિભાગો તેની નક્કર ખાતરી કરી શકતા નથી.સરકારે શરૂઆતમાં આ બીજ પર 10 વર્ષ માટે દેશમાં પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. હવે ઘણો સમય થઈ ગયો છે. સરકારે આ સંદર્ભમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્દેશિત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઉપરાંત, બિયારણ પરના હાલના પ્રતિબંધને દૂર કરવામાં અને આ ટેક્નોલોજી ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં કોઈ સમસ્યા નથી.વધુ વાંચો:- કપાસની આયાત વધી, ભાવ ઘટવાને કારણે ખરીદી તેજ થઈ
2025માં ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારો થશે, વૈશ્વિક ભાવ ઘટવાથી ખરીદીમાં વધારો થશે.2025 માં ભારતની કપાસની આયાતમાં તીવ્ર વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી, જેમાં વોલ્યુમ 130% વધ્યું હતું અને આયાત મૂલ્યો વાર્ષિક ધોરણે 92.5% વધ્યા હતા, જે ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રમાં સોર્સિંગ ગતિશીલતામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન દર્શાવે છે.આ ઉછાળો મુખ્યત્વે વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે થયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક ખરીદદારો માટે વિદેશી ખરીદી વધુ આકર્ષક બની હતી. વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ આયાત કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે કાપડ ઉત્પાદકો દ્વારા ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને કાચા માલની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે વધુ ખરીદી કરવામાં આવી હતી.ભારતની કુલ કપાસની આયાતનું પ્રમાણ છેલ્લા વર્ષ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે, જે અગાઉના બેન્ચમાર્કને વટાવીને અને સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની મજબૂત માંગ દર્શાવે છે.સોર્સિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર સપ્લાયર રેન્કિંગમાં પણ સ્પષ્ટ હતો, જેમાં બ્રાઝિલ પરંપરાગત સપ્લાયર ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડીને ભારતમાં કપાસના અગ્રણી નિકાસકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું. આ ફેરફાર વૈશ્વિક ભાવ સ્પર્ધાત્મકતા સાથે સંરેખિત વોલ્યુમ-આધારિત આયાત વ્યૂહરચના તરફના વ્યાપક પરિવર્તનને રેખાંકિત કરે છે.આયાતમાં વધારો ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં બજારની વિકસતી સ્થિતિ વચ્ચે આવ્યો છે, જ્યાં ઉત્પાદકો ખર્ચના દબાણ, પુરવઠાની મર્યાદાઓ અને ગુણવત્તાની જરૂરિયાતોને સંતુલિત કરી રહ્યા છે. નીચા આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવે આયાતી કપાસને એક સક્ષમ વિકલ્પ બનાવ્યો છે, તેમ છતાં ભારત ફાઇબરના વિશ્વના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે.આ વલણ વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારો સાથે ભારતની ટેક્સટાઈલ વેલ્યુ ચેઈનના વધતા એકીકરણને હાઈલાઈટ કરે છે, ખાસ કરીને ભાવની અસ્થિરતા અને સ્થાનિક પુરવઠાની વધઘટના સમયમાં.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 94.17 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 94.17 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 94.17 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારે તે 93.97 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- PAU: કપાસનો વિસ્તાર ઘટ્યો, 2026 માટે પુનર્જીવિત કરવાની યોજના
PAUએ કપાસના માંસના વિસ્તારમાં ઘટાડા તરફ ધ્યાન દોર્યું, ખરીફ 2026 માટે પુનરુત્થાન યોજના બનાવીલુધિયાના: ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતરમાં સતત ઘટાડો થવાથી ચિંતિત નિષ્ણાતો અને નીતિ ઘડવૈયાઓએ મંગળવારે પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની હાકલ કરી હતી.આ ચિંતા ભટિંડામાં ખેતી ભવનમાં કપાસ પરની આંતરરાજ્ય સલાહકાર અને દેખરેખ સમિતિની બેઠકમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, જેની અધ્યક્ષતા પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU), લુધિયાણાના વાઇસ ચાન્સેલર સતબીર સિંહ ગોસલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.ગોસાલે જણાવ્યું હતું કે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 1980ના દાયકામાં 7 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 2024માં 1 લાખ હેક્ટર થયો છે. પરંતુ રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોને કારણે આ વિસ્તાર વધીને 1.19 લાખ હેક્ટર થયો છે. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષનો લક્ષ્યાંક 1.26 લાખ હેક્ટર છે.ગોસલે કપાસના વિસ્તારમાં સતત ઘટાડા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે આ વલણને વધતા જૈવિક અને અજૈવિક તાણ, ગુલાબી બોલવોર્મ, વ્હાઇટફ્લાય અને કોટન લીફ કર્લ વાયરસના ઉપદ્રવ તેમજ બદલાતી હવામાનની પેટર્ન સાથે જોડ્યું. તેમણે ખેડૂતોને અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સારી ગુણવત્તા, ભલામણ કરેલ બિયારણ અને બીટી કપાસ પર સબસિડીની સમયસર ઉપલબ્ધતા પર ભાર મૂકતા ખરીફ 2026 સીઝન માટે સ્પષ્ટ રોડમેપની રૂપરેખા આપી હતી. તેમણે વાવણી પહેલાં સિંચાઈ માટે નહેરના પાણીના ચોક્કસ પુરવઠાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, તેને તંદુરસ્ત પાકના સ્ટેન્ડ બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ઉત્પાદકતા વધારવા માટે સંતુલિત ગર્ભાધાનને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. ડૉ. ગોસાલે તમામ હિતધારકોને જંતુના દબાણનો સામનો કરવા અને કપાસમાં નફો પાછો લાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા વિનંતી કરી.વધુ વાંચો:- ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવને કારણે ભારતમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે.
ઈરાન-ઈઝરાયેલ તણાવને કારણે ભારતમાં કપાસનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો; ભાવમાં ઉછાળોચેન્નઈ: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ભારતના કપાસના પુરવઠા પર અસર થવા લાગી છે, ભાવમાં વધારો થયો છે અને સ્પિનિંગ મિલો અને ટેક્સટાઈલ ઉત્પાદકો પર દબાણ આવી રહ્યું છે, એમ ડેઈલી થંથીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે.કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે કેન્દ્ર દ્વારા ખાસ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી હોવા છતાં ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.વર્તમાન કપાસ વર્ષ (ઓક્ટોબર 2025 થી સપ્ટેમ્બર 2026) માટે ઉત્પાદન ઘટીને લગભગ 29 મિલિયન ગાંસડી (1 ગાંસડી = 170 કિગ્રા) થવાની ધારણા છે, જે પાછલા ત્રણ વર્ષ કરતાં ઓછું છે.આ અંતરને ભરવા માટે ભારત અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશોમાંથી આયાત પર નિર્ભર છે.જો કે, ચાલુ સંઘર્ષને લગતા વિક્ષેપોને કારણે જાન્યુઆરીમાં ઓર્ડર કરાયેલ શિપમેન્ટમાં વિલંબ થયો છે.સ્થાનિક પ્રાપ્યતા પહેલાથી જ ઓછી હોવાથી, આયાતમાં વિલંબથી પુરવઠામાં વધુ ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.એક સપ્તાહની અંદર કોટન કેન્ડી (356 કિલો)નો ભાવ રૂ. 1,000 થી વધીને રૂ. 1,500 થયો છે.ઉદ્યોગના સૂત્રોએ ચેતવણી આપી છે કે આ વધારાથી સ્પિનિંગ મિલો અને ટેક્સટાઈલ એકમો નાણાકીય તણાવમાં ધકેલાઈ ગયા છે.જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો યાર્નના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, જે વ્યાપક ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રને સંભવિતપણે અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો:- નાણાકીય વર્ષ 26 માં ભારતની નિકાસ $714 બિલિયનને વટાવી ગઈ
