STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayराज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 89,55,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 89.55% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.30% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
लगातार भारी बारिश ने कपास को बर्बाद कर दिया है: किसान मुश्किल में, सोयाबीन बर्बाद, कपास भी काला पड़ गयापिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कपास के दानों में नमी आने से कपास काला पड़ गया है और कई जगहों पर दाने दिखाई दे रहे हैं। फसल के पौधे झुक गए हैं और उमस भरे मौसम के कारण बीमारियाँ बढ़ गई हैं।पिछले दो महीनों से हो रही भारी बारिश ने बची हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया है और किसान सचमुच हताश हैं। बारिश ने सोयाबीन की फसल को पानी से लबालब कर दिया है। सोयाबीन की कुछ फसल कटाई के लिए तैयार थी, इसलिए कई लोगों ने उसे खेत से निकालकर बारिश में सुखाने के लिए इकट्ठा कर लिया। गीली फलियों के फटने और अंकुरित होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी ओर, कपास के पौधे के दाने झड़ गए हैं। इसके अलावा, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फूल भी झड़ गए हैं। नमी के कारण कपास की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसका बाजार भाव पर बड़ा असर पड़ेगा।तालुका के कई इलाकों में बारिश के कारण फसलें ज़मीन में ही सड़ गई हैं। जिन किसानों ने कर्ज़ लेकर बुवाई की, खाद-दवाएँ खरीदीं और मज़दूरी पर खर्च किया, उनके लिए यह नुकसान बहुत बड़ा झटका है। कई किसानों के पास अब रबी सीज़न की योजना बनाने के लिए संसाधन और पूँजी नहीं बची है। उन्हें रबी की फ़सल के लिए ज़मीन तैयार करनी थी, बीज खरीदने थे और सिंचाई करनी थी, लेकिन पैसे की आपूर्ति बंद हो गई है। खरीफ़ के नुकसान के बाद, किसान आर्थिक रूप से टूट गए हैं और उनका अगला सीज़न बुरी तरह प्रभावित होगा। प्रभावित किसानों को मदद की सख़्त ज़रूरत है। वापसी की बारिश ने न सिर्फ़ फ़सलें, बल्कि अगले सीज़न के लिए किसानों की उम्मीदें, मेहनत और तैयारियाँ भी बहा ले गई हैं।फ़िलहाल, बारिश के कारण खेतों का काम ठप पड़ा है। भीगने से कपास का वज़न बढ़ गया है, इसलिए कपास की कटाई में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। चूँकि कपास को दोबारा बेचने के लिए कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए दोहरी आर्थिक मार पड़ने की आशंका है। हालाँकि जल्द ही बारिश शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक ज़मीन नहीं सूख जाती, कपास की पैदावार नहीं होगी। बारिश के कारण रबी सीजन की फसल की बुवाई में देरी हो गई है और फिलहाल खेतों में काम बारिश के कारण ठप पड़ा है। फिलहाल किसान बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।और पढ़ें :- कपास की फसल खराब, गेहूँ बुवाई में देरी
मध्य प्रदेश :किसानों का कहना है कि कपास की फसल का रंग उड़ गया है; गेहूँ की बुवाई में एक पखवाड़े की देरी हो सकती हैइंदौर: पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की बेहतर पैदावार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़ी कपास की फसल की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इस बारिश से गेहूँ की बुवाई में लगभग एक पखवाड़े की देरी होने की उम्मीद है।मालवा-निमाड़ क्षेत्र में इस समय कपास की कटाई चल रही है और किसानों का कहना है कि अचानक हुई बारिश ने नई कटी हुई फसल के रंग और गुणवत्ता को प्रभावित किया है। खरगोन के एक कपास किसान और जिनिंग मिल मालिक कैलाश अग्रवाल ने कहा, "कपास की पहली कटाई चल रही है और इस बारिश के कारण फसल का रंग उड़ गया है। इस मौसम में सूखने की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण, कटाई के बाद गोदामों में रखे कपास के भी खराब होने का खतरा है।"अधिकारियों और किसानों ने कहा कि अभी तक फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बारिश ने गेहूँ, मक्का और चना जैसी रबी फसलों के लिए खेतों की तैयारी और बुवाई के कार्यक्रम को बिगाड़ दिया है। नमी की वजह से कई इलाकों में बुवाई में लगभग 10 से 15 दिन की देरी होने की संभावना है।इंदौर महानगर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दिलीप मुकाती ने कहा, "कुल मिलाकर, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गेहूँ की बुवाई में देरी हुई है क्योंकि किसान खेत में काम शुरू करने से पहले बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं।"इंदौर संभाग में, हर साल लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में गेहूँ की बुवाई की जाती है। मध्य प्रदेश में गेहूँ की बुवाई का आदर्श समय अक्टूबर के अंत में शुरू होता है और नवंबर के मध्य तक जारी रहता है। हालाँकि, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नमी की स्थिति बनी रही, तो किसानों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिससे जल्दी बोई जाने वाली किस्मों की उपज क्षमता प्रभावित हो सकती है।और पढ़ें :-हरियाणा में एमएसपी से नीचे कपास बिक्री
हरियाणा : एमएसपी पर नहीं बिक रही कपास किसानों को उठाना पड़ रहा घाटाफतेहाबाद जिले की मंडियों में इन दिनों कपास की फसल की आवक जोरों पर है। किसान अनाज मंडियों में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का उचित भाव नहीं मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा किया है। इसमें कपास की फसल को भी शामिल किया गया है।कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन मंडियों इसका उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों को डेढ़ हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सीसीआई यानि भारतीय कपास निगम खरीद नहीं कर रहा है। जिले की अनाज मंडियों में कपास की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है।निजी व्यापारी किसानों से कपास की फसल 6,000 रुपये से लेकर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने मध्यम रेशे वाली कपास का एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जिले की भट्टू और भूना की अनाज मंडी में कपास की आवक अधिक है। सरकारी खरीद और निजी खरीद के भावअंतर का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। किसान को प्रति क्विंटल फसल पर 1700 रुपये तक का नुकसान है।जिले की भट्टू और भूना का क्षेत्र कपास के उत्पादन में आगे है लेकिन मौसम की मार के बाद अब उचित भाव नहीं मिलने से किसानों कपास की खेती से मुंह मोड़ने लगे है। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करने और निजी व्यापारियों की ओर से की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मंदीप नथवान ने बताया कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों के साथ सीधी लूट की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों की समस्या का हल नहीं किया। ऐसे में किसान दिन प्रति दिन कमजोर हो रहा है। सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें ₹700 तक घटाईं, 89.55% स्टॉक ई-नीलामी में बेचा
भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 89.55% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हुई। उल्लेखनीय रूप से, CCI ने अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन27 अक्टूबर, 2025: सप्ताह की शुरुआत 17,800 गांठों की बिक्री के साथ हुई, जिसमें मिल सत्र में 6,800 गांठें और व्यापारी सत्र में 11,000 गांठें शामिल हैं।28 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 13,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 11,400 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,700 गांठें व्यापारियों के पास रहीं।29 अक्टूबर, 2025: कुल बिक्री 4,900 गांठें रही, जिनमें से 3,500 गांठें मिलों ने और 1,400 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।30 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 9,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 7,900 गांठें मिल सत्र में और 1,200 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।31 अक्टूबर, 2025: सप्ताह का अंत कुल 6,000 गांठों के साथ हुआ, जिसमें 4,300 गांठें मिल सत्र में बिकीं, जबकि 1,700 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीजन के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 89,55,200 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 89.55% है।
कपास खरीदी: 'पनन' के लिए अनुमति, लेकिन धन नहीं; कपास ख़रीद की दुविधा? विस्तार से पढ़ेंकापूस खरेड़ी : इस साल कपास सीज़न में किसानों को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र राज्य कपास विपणन महासंघ (पनन) को केंद्र से ख़रीद की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन धन की कमी के कारण ख़रीद केंद्र शुरू नहीं हो पा रहे हैं। (कापूस खरेड़ी)खाता 'एनपीए' घोषित होने के कारण वित्तीय सहायता भी अटक गई है। नतीजतन, इस सीज़न में एक बार फिर किसानों का भरोसा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) पर टिका है, जबकि सरकार की ओर से कोई ठोस फ़ैसला न आने से किसानों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। (कापूस खरेड़ी)राज्य में कपास सीज़न में किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। महाराष्ट्र राज्य कपास विपणन महासंघ (पनन) को केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से कपास ख़रीद की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन धन की कमी के कारण केंद्र शुरू नहीं हो पा रहे हैं।चूँकि 'पनन' का खाता वर्तमान में गैर-उत्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित है, इसलिए बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए, इस सीज़न में एक बार फिर किसानों को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) पर पूरा भरोसा रहेगा।धन की कमी के कारण प्रस्ताव अटकामुंबई में 30 सितंबर को हुई महासंघ के निदेशक मंडल की बैठक में खरीद केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालाँकि, यह प्रस्ताव फिलहाल धन की कमी के कारण अटका हुआ है।महासंघ के निदेशक राजाभाऊ देशमुख ने बताया कि महासंघ को केंद्र से कुछ बकाया राशि मिलने की उम्मीद है और अगर राशि मिल जाती है, तो खरीद केंद्र शुरू करने के प्रयास किए जाएँगे।हालाँकि 'पनन' के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर वित्तीय सहायता की माँग की है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।विदेशी कपास का बाज़ार पर प्रभावकेंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करने से विदेशों से सस्ते कपास के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे देश के कपड़ा उद्योगों को सस्ते आयातित कपास का विकल्प मिल गया है और वे सीधे विदेशों से कपास की गांठें मंगवाने लगे हैं। इस स्थिति के कारण, भारतीय कपास की माँग कम हो गई है, जिससे स्थानीय बाज़ार में कीमतों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है।किसानों पर बोझ बढ़ाकिसानों के घरों में नए कपास की आवक शुरू हो गई है। हालाँकि, बाज़ार द्वारा क्रय केंद्र नहीं खोले जाने के कारण, सारा दोष CCI (भारतीय कपास निगम) पर है। बाज़ार में कीमतों में फिलहाल कोई स्थिरता नहीं है और व्यापारियों की मनमानी कीमतों के कारण किसान मुश्किल में हैं।राज्य सरकार को कपास उत्पादक किसानों को स्थिरता प्रदान करने के लिए तत्काल ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। अन्यथा, यदि कपास को कम दाम पर बेचना पड़ा, तो किसानों का आर्थिक गणित पूरी तरह से बिगड़ने की संभावना है।और पढ़ें :- वर्धा: खरीदी केंद्रों की प्रतीक्षा में किसान, 15 हजार ने CCI में पंजीकरण
महाराष्ट्र : खरीदी केंद्र की प्रतीक्षा में किसान, वर्धा में 15 हजार किसानों ने किया CCI में पंजीयन, फसल बर्बादवर्धा : प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के लिए अब सरकारी खरीदी में देरी नई चुनौती बन गई है। जिले के लगभग 15 हजार किसानों ने कपास की बिक्री के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) में पंजीकरण किया है।इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नाफेड करता है, लेकिन इस वर्ष अब तक नाफेड को पंजीकरण शुरू करने के लिए ‘मुहूर्त’ नहीं मिल पाया है। परिणामवश किसानों को समर्थन मूल्य से कम दरों पर निजी व्यापारियों को सोयाबीन बेचना पड़ रहा है।वहीं सरकारी कपास खरेदी केंद्र भी शुरू नहीं हुए है। इसी बीच, जिले के लगभग 15 हजार किसानों ने कपास की बिक्री के लिए CCI (भारतीय कपास निगम) में पंजीकरण कर लिया है। लेकिन सरकारी खरीद केंद्र अब तक शुरू नहीं होने से कपास उत्पादक किसानों की मुश्किलें बरकरार हैं।खड़ी सोयाबीन फसल आग के हवालेजिले के किसान खरीफ सीजन में मुख्यतः कपास, सोयाबीन और तूर की खेती करते हैं। इस बार लगातार हुई अतिवृष्टि से कपास और सोयाबीन दोनों फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अनेक किसानों ने लागत खर्च भी निकलना मुश्किल होने के कारण खेतों में खड़ी सोयाबीन फसल को आग के हवाले कर दिया।वहीं कपास की फसल पर कुछ इलाकों में लाल्या तो कुछ क्षेत्रों में गुलाबी बोंड इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में गुरुवार को ‘मोंथा’ चक्रवात के कारण जिले में फिर से बेमौसम बारिश हुई। नागपुर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है।सोयाबीन की फसल गिली होने तथा अन्य कारणों के चलते किसानों को एमएसपी के दाम मिलना कठिन हो गया। कम दामों पर किसान अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो गये हैं। वहीं कपास की फसल भी खेत से घर तक पहुंच रही है। मात्र खरीद केंद्र शुरू नहीं होने के कारण किसानों के सामने गंभीर प्रश्न निर्माण हुआ है।पंजीयन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि घोषित कीजिले में 13 केंद्रों के माध्यम से किसानों से कपास खरीदने की योजना CCI की है। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 15 हजार किसानों ने CCI में पंजीकरण किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। पिछले वर्ष CCI ने लगभग 9 लाख क्विंटल कपास किसानों से खरीदा था। इस वर्ष भी संस्था की योजना 13 केंद्रों से कपास खरीदने की है। इन केंद्र में देवली, वायगांव (नि।), सेलू, आर्वी, आष्टी, कारंजा (घा।), पुलगांव, समुद्रपूर, हिंगनघाट, वडनेर, शिरपुर, आंजी और रोहणा (खरांगणा) शामिल हैं।फिलहाल इन केंद्रो पर किसानों से पंजीकरण जारी है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 88.77 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 88.77 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.61 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,938.71 पर और निफ्टी 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,722.10 पर बंद हुआ। लगभग 1731 शेयरों में तेजी, 2240 शेयरों में गिरावट और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- हिंगोली में फिर बारिश, कपास की फसल को नुकसान
महाराष्ट्र : हिंगोली जिले में लगातार दूसरे दिन बारिश: सोयाबीन के बाद कपास की फसल को बड़ा नुकसान, किसानों की मुश्किलें और बढ़ींहिंगोली शहर और पूरे ज़िले में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हुई और देर शाम तक जारी रही बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। पिछली बारिश से जहाँ सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई थी, वहीं अब उड़े हुए कपास के खेत सड़ रहे हैं, जिससे कपास किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।हिंगोली शहर और ज़िले में अगस्त में बारिश का कहर बरपा था। उसके बाद सितंबर में भी बारिश जारी रही, जिससे जो सोयाबीन बची थी, वह भी खत्म हो गई। कुछ जगहों पर किसानों ने सोयाबीन और कपास की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश के कारण सोयाबीन को नुकसान पहुँचा और खड़ी सोयाबीन की फसलें टूट गई हैं। इससे सोयाबीन की पैदावार घटकर दो बोरी प्रति एकड़ से भी कम रह गई है।इस बीच, एक बार फिर बारिश कम हो गई है। बुधवार, 29 तारीख को ज़िले में भारी बारिश हुई है। कलमनुरी तालुका में भारी बारिश हुई है और पिछले चौबीस घंटों में 65 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद, लगातार दूसरे दिन, गुरुवार को, 30 मिनट पर, जिले भर में तीन बार भारी बारिश हुई। देर शाम तक भारी बारिश जारी रही।इस बीच, खेतों में कपास की कटाई चल रही है। हालाँकि, जब से अंकुरित कपास पर बारिश शुरू हुई है, कपास खेतों में मुरझा गया है। इससे सोयाबीन के बाद कपास को भी भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण किसानों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि कटाई कब करें।किसानों को दोहरी बुवाई का डरजिले भर में जारी बारिश के कारण रबी सीजन में चने की फसलों की बुवाई में देरी हो रही है, और किसान आशंका जता रहे हैं कि अगर बुवाई के बाद भारी बारिश हुई, तो दोहरी बुवाई का समय आ जाएगा। इसलिए, किसानों ने बुवाई के लिए खेतों को तैयार कर लिया है और बुवाई के लिए बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, किसानों ने कहा।ईसापुर बांध के पाँच गेट खोले गएइस बारिश के कारण ईसापुर बांध में पानी का प्रवाह बढ़ गया है और गुरुवार को 30 बांध के पाँच गेट आधा मीटर तक खोले जा रहे हैं, जिससे 8541 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं, येलदारी बांध के छह गेट आधा मीटर तक खोले जा रहे हैं, जिससे 8439 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 88.61 पर खुला
एशियाई संकेतों के चलते रुपया 9 पैसे बढ़कर 88.61/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.61 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर 88.70 पर था।और पढ़ें :- भारत सरकार ने ITMA एशिया में कलरजेट पैवेलियन लॉन्च किया
भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने ITMA एशिया में कलरजेट पैवेलियन का उद्घाटन कियाITMA एशिया + CITME सिंगापुर में कलरजेट पैवेलियन का उद्घाटन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री रोहित कंसल ने किया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर में भारत के राजदूत डॉ. शिल्पक अंबुले सहित कई गणमान्य व्यक्ति और उद्योग जगत के दिग्गज उपस्थित थे।उद्घाटन समारोह के दौरान, श्री रोहित कंसल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वस्त्र मुद्रण में भारतीय प्रौद्योगिकी और सतत प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रभावशाली भाषण दिए।अपने दौरे के दौरान, "श्री रोहित कंसल ने भारतीय वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए विकसित हुआ है। उन्होंने वस्त्र मूल्य श्रृंखला में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया - कताई और प्रसंस्करण से लेकर डिजिटल प्रिंटिंग तक - जो देश की तकनीकी ताकत और नवाचार-संचालित विकास को दर्शाता है।"उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए कलरजेट की भी सराहना की और कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और भारत को डिजिटल वस्त्र नवाचार में अग्रणी बनाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की।"भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री रोहित कंसल द्वारा आईटीएमए एशिया सिंगापुर में कलरजेट पैवेलियन का उद्घाटन करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात थी। उनकी यात्रा और प्रोत्साहन भरे शब्द वस्त्र मुद्रण उद्योग में नवाचार, स्थिरता और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। कलरजेट में, हमें ऐसे वैश्विक मंच पर भारतीय प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करने और यह प्रदर्शित करने पर बहुत गर्व है कि कैसे 'मेक इन इंडिया' समाधान प्रदर्शन और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं," कलरजेट समूह के उपाध्यक्ष और व्यवसाय प्रमुख श्री अरुण वार्ष्णेय ने कहा।इस कार्यक्रम में, कलरजेट ने अपने नवीनतम नवाचार - फैबजेट प्रो, एक वाइड-फॉर्मेट डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटर का अनावरण किया, जो स्थिरता, उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यापक उत्पादकता के प्रति कंपनी के समर्पण का उदाहरण है। यह लॉन्च कलरजेट के पर्यावरण के प्रति जागरूक, उच्च प्रदर्शन वाले मुद्रण समाधान प्रदान करने के दृष्टिकोण को मजबूत करता है जो वैश्विक कपड़ा उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करता है।और पढ़ें :- रुपया 30 पैसे गिरकर 88.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 30 पैसे गिरकर 88.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.40 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,404.46 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 176.05 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 25,877.75 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- ट्रंप-शी जिनपिंग बैठक से व्यापार सुधार के संकेत
ट्रंप और शी जिनपिंग ने एशिया में अहम बैठक के बाद व्यापार संबंधों में सुधार के संकेत दिएअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ आमने-सामने की बैठक के बाद अपना एशिया दौरा समाप्त कर लिया - यह दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच महीनों से चल रहे व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।दक्षिण कोरिया के बुसान में 100 मिनट की चर्चा के बाद, ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और बीजिंग "कई मुद्दों पर सहमत हैं", और संकेत दिया कि "बहुत जल्द" एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।एयर फ़ोर्स वन में, ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ इसे एक "शानदार बैठक" बताया, और उनकी "महान नेता" के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को घटाकर 47% कर देगा और चीन सोयाबीन की थोक खरीद फिर से शुरू करेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों पक्ष फेंटेनाइल निर्यात और अस्थिर टैरिफ वृद्धि को लेकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं।ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि दुर्लभ खनिजों से जुड़े मुद्दे - जो वैश्विक तकनीक और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं - हल हो गए हैं। उन्होंने कहा, "चीन की ओर से अब कोई बाधा नहीं है," और साथ ही यह भी कहा कि दोनों देश आगे आर्थिक वृद्धि के खतरे को समझते हैं।शी ने एक समझौतावादी लहजे में कहा कि अमेरिका और चीन को कभी-कभार होने वाले मतभेदों के बावजूद "साझेदार और मित्र" बने रहना चाहिए। दोनों नेताओं ने आने वाले महीनों में पारस्परिक यात्राओं पर सहमति जताई - अप्रैल में ट्रम्प बीजिंग जाएँगे और उसके तुरंत बाद शी अमेरिका जाएँगे।हालाँकि आशावाद उच्च है, विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में प्रतिद्वंद्विता अभी भी दोनों शक्तियों के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकती है।और पढ़ें :- उत्तरी तेलंगाना में बारिश से कपास किसानों पर संकट
उत्तरी तेलंगाना में लगातार बारिश से कपास किसानों पर असरआदिलाबाद : लगातार बारिश ने खड़ी कपास की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कपास के दाने गिरकर भीग गए हैं। आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल और निर्मल जिलों के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई। किसान मोन्था चक्रवात के कारण हुई बारिश से फसल को हुए नुकसान को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्हें डर है कि कपास की पैदावार और कम हो सकती है।किसानों की ₹8,110 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पाने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं क्योंकि लगातार बारिश के कारण कपास में नमी की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में कपास किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। निजी व्यापारी कथित तौर पर उच्च नमी का हवाला देते हुए ₹7,000 प्रति क्विंटल से भी कम कीमत पर कपास खरीद रहे हैं। पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिला राज्य के सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, और आदिलाबाद और कोमाराम भीम आसिफाबाद जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है।हाल ही में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ में खड़ी कपास की फसलें जलमग्न हो जाने से किसानों को पहले ही नुकसान हो चुका है। अब, भीगे हुए कपास के गोले काले पड़ रहे हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और कम हो रही है। खेतिहर मजदूरों को भी कटाई के पहले दौर में कपास चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण काली मिट्टी दलदली हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पहले खरीफ सीजन में कपास की पैदावार में 25 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था। हालाँकि, मोन्था चक्रवात के प्रभाव में हुई हालिया बारिश के साथ, पैदावार का नुकसान अब 35 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।चालू खरीफ सीजन के दौरान आदिलाबाद जिले में 4.30 लाख एकड़ और कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में 3.34 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी। रायथु स्वराज्य वेदिका के जिला अध्यक्ष संगेपु बोर्रान्ना ने कहा कि मोन्था चक्रवात के कारण हुई अप्रत्याशित बारिश ने कपास किसानों को, खासकर पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले और उत्तरी तेलंगाना के अन्य हिस्सों में, भारी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कपास चुनने के लिए कृषि मजदूरों को काम पर रखने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके पास धन की कमी है, तथा वे खराब गुणवत्ता और उच्च नमी के कारण अपनी पहली फसल बेचने में असमर्थ हैं।और पढ़ें :- भारत की नई योजना: 2030 तक 100 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य
भारत का कपड़ा उद्योग को बढ़ावा: मंत्रालय ने बांग्लादेश और चीन पर बढ़त हासिल करने की योजना का मसौदा तैयार किया; 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्यबांग्लादेश, वियतनाम और चीन के अधिक प्रतिस्पर्धी होते जाने के साथ, भारत वैश्विक कपड़ा बाजार में अपनी मूल्य बढ़त हासिल करने के लिए काम कर रहा है। सरकार लागत में कमी का एक रोडमैप तैयार कर रही है जिसे चरणों में लागू किया जाएगा: दो साल के लिए एक अल्पकालिक योजना, मध्यम अवधि के लिए पाँच साल की योजना और दीर्घकालिक योजना। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में उत्पादन और निर्यात को सस्ता बनाने के लिए कच्चे माल, श्रम नियमों, करों और अनुपालन आवश्यकताओं जैसे सभी प्रमुख लागत कारकों की जाँच की जाएगी। इस कार्य में शामिल अधिकारियों ने कहा कि रोडमैप का उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत की लागत संरचना अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कहाँ अधिक है और उन कमियों को दूर करना है। एक अधिकारी ने कहा, "इसका उद्देश्य प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारत की लागत की तुलना करना और उत्पादन और निर्यात लागत को कम करने तथा विनिर्माण में अपव्यय को कम करने के उपायों पर काम करना है।" भारतीय कपड़ा उद्योग क्यों पिछड़ रहा है: दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, भारत कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। उच्च रसद और ऊर्जा व्यय महंगे कच्चे माल के बोझ को बढ़ाते हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में देश की बढ़त कम होती है। इसकी तुलना में, बांग्लादेश और वियतनाम दोनों कम लागत और बेहतर उत्पादकता के साथ काम करते हैं। उनके श्रम कानून अधिक लचीले माने जाते हैं, और उन्हें कच्चे माल और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों तक शुल्क-मुक्त पहुँच प्राप्त है।वियतनाम बिना किसी शुल्क बाधा के चीन को माल भेजता है, जबकि बांग्लादेश को भारत की तुलना में सस्ती मजदूरी संरचना का लाभ मिलता है। उद्योग प्रतिनिधियों का अनुमान है कि इन प्रतिस्पर्धी देशों में श्रम उत्पादकता 20% से 40% अधिक है। ईटी के अनुसार, नए ढांचे से 2030 तक कपड़ा निर्यात लगभग 40 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है। कपड़ा मंत्रालय का प्रयासइस प्रयास के तहत, कपड़ा मंत्रालय रेशों, कपड़ों, तकनीकी वस्त्रों, टिकाऊ सामग्रियों और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी में अनुसंधान और विकास को बेहतर बनाने के लिए प्रणालियाँ बना रहा है। नए ज़माने के वस्त्रों में काम कर रहे डिज़ाइन हाउस और स्टार्ट-अप्स के लिए अवसर पैदा करने के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए ब्रांडिंग और डिज़ाइन में नवाचार को कैसे शामिल किया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। अधिकारी ने कहा, "उद्योग संघों, बैंकों, नवाचार प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप्स और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।" सरकार रोडमैप पर काम कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उद्योग की गति धीमी बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में, कपड़ा और परिधान निर्यात में साल-दर-साल केवल 0.39% की वृद्धि हुई। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन टेक्सटाइल्स के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि सुधार लागत कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ईटी को बताया, "गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को हटाना, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना और यूरोप के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता लागत को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद करेगा।"और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे गिरकर 88.40/USD पर खुला
30 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 88.40 पर खुला।भारतीय रुपया 30 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 88.40 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 88.20 पर था।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे बढ़कर 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 01 पैसे बढ़कर 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.21 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 84,997.13 पर और निफ्टी 117.70 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 26,053.90 पर बंद हुआ। लगभग 2404 शेयरों में तेजी आई, 1576 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ट्रंप बोले, जल्द हो सकता है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द आ सकता है, कहा – ‘मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान है’अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें “सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति” कहा और बताया कि उन्हें उनके प्रति बहुत सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह टिप्पणी दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एPEC सीईओ लंचन के दौरान की। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी — एक दावा जिसे नई दिल्ली बार-बार खारिज कर चुकी है।उन्होंने कहा, “मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं, और मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान और प्यार है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वैसे ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पास एक फील्ड मार्शल हैं — आपको पता है, वे फील्ड मार्शल क्यों हैं? क्योंकि वे बहुत अच्छे योद्धा हैं। और मैं इन सबको जानता हूं। मैंने पढ़ा कि सात विमान गिरा दिए गए। ये दो परमाणु राष्ट्र हैं, और वे सचमुच आमने-सामने हैं…”राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनके भारत और पाकिस्तान — दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दोनों नेताओं से कहा था कि जब तक दोनों देश आपस में संघर्ष में हैं, तब तक अमेरिका किसी भी व्यापार समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा।उन्होंने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा कि जब तक आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम आपके साथ व्यापार समझौता नहीं कर सकते। फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और वही बात कही।”ट्रंप इससे पहले भी मई में हुए भारत-पाकिस्तान के एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं, जिसे नई दिल्ली ने हमेशा खारिज किया है, यह कहते हुए कि संघर्षविराम द्विपक्षीय रूप से हुआ था।भारत-अमेरिका व्यापार वार्तापिछले हफ्ते, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाज़ी नहीं करता और “बंदूक की नोक पर” किसी समझौते में प्रवेश नहीं करता। उन्होंने बताया कि भारत इस समय कई देशों और समूहों — जिनमें यूरोपीय संघ और अमेरिका भी शामिल हैं — के साथ व्यापार समझौते पर सक्रिय वार्ता कर रहा है।उन्होंने 24 अक्टूबर को जर्मनी के बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में कहा,“हम यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय बातचीत में हैं। हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी सौदे में जल्दबाज़ी नहीं करते, न ही किसी समयसीमा या दबाव में समझौते करते हैं।”गोयल ने जोड़ा कि किसी भी व्यापार समझौते को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊंचे शुल्कों (टैरिफ़) के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नए बाज़ारों की तलाश कर रहा है।अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है। यह शुल्क उन 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ़ के अतिरिक्त है जो अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर पहले से लागू हैं — यानी कि भारतीय निर्यात पर वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जा रहा है।और पढ़ें :- CCI ने बालानगर किसानों को शादनगर में कपास बिक्री की अनुमति दी
तेलंगाना : CCI ने बालानगर के किसानों को शादनगर केंद्र पर कपास बेचने की अनुमति दीमहबूबनगर (जडचेरला) : बालानगर मंडल के कपास उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए, जडचेरला विधायक जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने घोषणा की कि भारतीय कपास निगम (CCI) ने क्षेत्र के किसानों को शादनगर खरीद केंद्र पर कपास बेचने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।यह आश्वासन CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने दिया। अनिरुद्ध रेड्डी और आरएंडबी मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुंबई स्थित CCI मुख्यालय में अपनी बैठक के दौरान एक ज्ञापन दिया था। नेताओं ने जडचेरला निर्वाचन क्षेत्र के कपास किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और निगम से तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया।विधायक अनिरुद्ध रेड्डी ने एक मीडिया बयान में कहा, "वर्षों से, बालानगर मंडल के किसानों को अपना कपास बेचने के लिए 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके जडचेरला जाना पड़ता है, जबकि शादनगर केंद्र केवल 5 किलोमीटर दूर है। इससे अनावश्यक परिवहन खर्च और नुकसान हुआ है।"जवाब में, गुप्ता ने आश्वासन दिया कि आवश्यक अनुमतियाँ जारी की जाएँगी, जिससे किसान शादनगर कपास खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उनकी रसद संबंधी समस्याओं का अंत हो जाएगा। व्यापक संकट पर प्रकाश डालते हुए, अनिरुद्ध रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में कपास की खेती 45 लाख एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैली है, लेकिन इस सीज़न में बेमौसम बारिश, चक्रवाती तूफान, कीटों के हमले और बढ़ती लागत के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है।उन्होंने कहा, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा के बावजूद, कई किसान बाज़ार में इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो रहा है।"और पढ़ें :- बारिश से कपास की फसल बर्बाद, किसान परेशान
लगातार बारिश से कपास के खेत तबाह, आंध्र प्रदेश के किसान संकट मेंविजयवाड़ा : चक्रवात मोन्था के कारण हुई लगातार बारिश ने कटाई शुरू होने से ठीक पहले खड़ी कपास की फसल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादक गहरे संकट में हैं। भारी बारिश के इस दौर ने उन किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं जो पहले से ही भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा खरीद कार्यों में देरी के कारण परेशान थे।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस खरीफ सीजन में राज्य भर में लगभग 4.56 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है, जिसका अनुमानित उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन या 15.23 लाख गांठ है। किसानों को डर है कि भारी बारिश के कारण कम से कम 30 प्रतिशत कपास स्टॉक खराब हो जाएगा। कपास उगाने वाले प्रमुख जिलों में कुरनूल, पालनाडु, एनटीआर, गुंटूर और अनंतपुर शामिल हैं। किसान, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ज़रिए कम से कम अपनी खेती की लागत वसूलने की उम्मीद कर रहे थे, अब डरे हुए हैं कि लगातार बारिश और नमी उनकी उपज की गुणवत्ता और उपज दोनों पर बुरा असर डाल सकती है।2025-26 सीज़न के लिए लंबे रेशे वाली किस्मों के लिए एमएसपी ₹8,110 प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे वाले कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल तय किया गया है।हालांकि, खरीद केंद्र खुलने में देरी और सीसीआई की सुस्त प्रतिक्रिया के कारण किसान समय पर भुगतान और कीमत मिलने को लेकर अनिश्चित हैं। इससे व्यापक चिंता पैदा हो गई है, खासकर पालनाडु, कुरनूल और गुंटूर ज़िलों में, जहाँ हज़ारों हेक्टेयर कटाई के लिए तैयार कपास बर्बाद हो गया है।कृषि विपणन विभाग के अनुसार, राज्य भर में 30 खरीद केंद्र प्रस्तावित हैं, जिनमें से 11 कृषि बाज़ार समितियों (एएमसी) में और बाकी सीसीआई द्वारा चिन्हित जिनिंग मिलों में स्थित हैं। सरकार ने जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे इन केंद्रों पर नमी मापने वाले उपकरण, तौल कांटे, अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ और सीएम ऐप तथा कपास किसान ऐप के माध्यम से किसान पंजीकरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे जैसी पर्याप्त सुविधाएँ सुनिश्चित करें।संयुक्त कलेक्टरों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कार्यों में तेजी लाने के लिए CCI और कृषि विपणन अधिकारियों के साथ समन्वय करने को कहा गया है। VAA को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों का पंजीकरण करें, स्लॉट बुक करें और संकटकालीन बिक्री को रोकने के लिए गुणवत्ता मानकों और खरीद मानदंडों के बारे में जागरूकता पैदा करें। इन प्रयासों के बावजूद, मौजूदा मौसम की स्थिति ने खेत-स्तर पर संचालन को बाधित कर दिया है, और किसान फसल को अपूरणीय क्षति होने से पहले आपातकालीन खरीद शुरू करने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।आने वाले दिन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या कपास उत्पादक प्रकृति और उपेक्षा दोनों से प्रभावित इस मौसम से अपने निवेश का कुछ हिस्सा बचा पाएंगे।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे मजबूत होकर 88.21 पर खुला
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500-₹700 per candy this week. The total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 89,55,200 bales. This represents around 89.04% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.30% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Continuous heavy rains have ruined cotton crops: Farmers in trouble, soybeans destroyed, cotton also blackenedContinuous heavy rains over the past few days have ruined farmers' hard work. The moisture in the cotton grains has caused the cotton to turn black, and in many places, the grains are visible. The crop plants have bent, and the humid weather has increased the incidence of diseases.The heavy rains over the past two months have ruined the remaining crop, leaving farmers truly desperate. The rains have flooded the soybean crop. Some of the soybean crop was ready for harvest, so many removed it from the fields and collected it to dry in the rain. The wet pods burst and sprouted, ruining the entire crop. Meanwhile, the cotton grains have fallen off the cotton plants. Furthermore, the flowers have also fallen off due to the continuous heavy rains. The moisture has degraded the quality of the cotton, which will have a significant impact on market prices.In many areas of the taluka, the rain has caused the crops to rot in the ground. For farmers who took loans to sow their crops, purchase fertilizers, and pay labor, this loss is a significant blow. Many farmers no longer have the resources and capital to plan for the Rabi season. They were supposed to prepare the land for the Rabi crop, purchase seeds, and irrigate, but the supply of funds has dried up. After the Kharif season's losses, farmers are financially devastated, and their next season will be severely affected. Affected farmers are in dire need of assistance. The return rains have washed away not only their crops but also their hopes, hard work, and preparations for the next season.Currently, field work has come to a standstill due to the rains. The weight of the cotton has increased due to the wetness, resulting in higher harvest costs. Since cotton has to be resold at a lower price, there is a risk of a double economic blow. Although the rains are expected to resume soon, cotton production will not be possible until the soil dries out. The rains have delayed sowing of the Rabi season crop, and field work has come to a standstill. Farmers are currently waiting for the rains to begin.read more :- Cotton crop failure, wheat sowing delayed
Madhya Pradesh: Farmers say the cotton crop has lost its color; wheat sowing may be delayed by a fortnight.Indore: Unseasonal rains over the past few days have dashed farmers' hopes for a better harvest and raised concerns about the quality of the standing cotton crop in western Madhya Pradesh. This rain is expected to delay wheat sowing by about a fortnight.Cotton harvesting is currently underway in the Malwa-Nimar region, and farmers say the sudden downpour has affected the color and quality of the newly harvested crop. Kailash Agarwal, a cotton farmer and ginning mill owner from Khargone, said, "The first harvest of cotton is underway, and the rain has caused the crop to lose its color. With no room for drying this season, the cotton stored in warehouses after harvesting is also at risk of spoilage."Officials and farmers said there has been no major crop damage so far, but the rain has disrupted field preparation and sowing schedules for Rabi crops like wheat, maize, and chickpea. Due to the moisture, sowing is likely to be delayed by about 10 to 15 days in many areas.Dilip Mukati, president of the Indore Metropolitan Bharatiya Kisan Sangh, said, "Overall, there has been no major damage, but wheat sowing has been delayed as farmers are waiting for the rain to stop before starting field work."In the Indore division, wheat is sown on approximately 200,000 hectares each year. The ideal time for wheat sowing in Madhya Pradesh begins in late October and continues until mid-November. However, agricultural experts say that if the moisture conditions persist, farmers may have to wait longer, which could impact the yield potential of early-sown varieties.read more :-Cotton sold below MSP in Haryana
Haryana: Cotton not being sold at MSP, farmers are suffering lossesThe cotton crop is inundating the markets of Fatehabad district these days. Farmers are bringing their paddy crops to the grain markets, but they are suffering losses due to not receiving a fair price for their hard work. The government has claimed to purchase a total of 24 crops at MSP, including cotton.The minimum support price for cotton has been set at ₹7,710 per quintal, but due to the lack of a fair price in the markets, farmers are incurring a loss of ₹1,500. The reason behind this is said to be the CCI (Cotton Corporation of India) not purchasing. Due to the government's cotton procurement not starting in the district's grain markets, farmers are forced to sell their crop to private traders at throwaway prices.Private traders are purchasing cotton from farmers at prices ranging from ₹6,000 to ₹7,100 per quintal, while the government has set the MSP for medium-stem cotton at ₹7,710 per quintal. Cotton arrivals are high in the grain markets of Bhattu and Bhuna in the district. The price difference between government and private procurement is directly affecting farmers' economic situation. Farmers are facing losses of up to ₹1,700 per quintal.The Bhattu and Bhuna areas of the district are leading cotton producers, but after the weather, farmers are now turning away from cotton cultivation due to lack of fair prices. Farmers have demanded the government immediately resume cotton procurement at the MSP and put an end to the arbitrary actions of private traders. Mandeep Nathwan, state president of the Pagdi Sambhal Jatta Kisan Sangharsh Samiti, stated that the lack of MSP procurement is a direct exploitation of farmers. On Friday, Chief Minister Nayab Singh Saini also failed to address the farmers' problems. In such a situation, farmers are becoming increasingly vulnerable. All crops should be purchased at MSP so that farmers can benefit.read more :-CCI cuts cotton prices by up to ₹700, sells 89.55% stock in e-auction
The Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500-₹700 per candy this week and sold 89.55% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.During the entire week from October 27 to October 31, 2025, CCI conducted online auctions at its mill and merchant sessions, achieving total sales of approximately 50,900 bales. Significantly, CCI reduced its prices by a total of ₹500-₹700 per candy.Weekly Sales PerformanceOctober 27, 2025: The week started strong with sales of 17,800 bales, including 6,800 bales in the mill session and 11,000 bales in traders session.October 28, 2025: CCI sold 13,100 candy, with mills purchasing 11,400 bales and traders holding 1,700 bales.October 29, 2025: Total sales 4,900 bales, with mills purchasing 3,500 bales and traders purchasing 1,400 bales.October 30, 2025: CCI sold 9,100 bales, with 7,900 bales in the mills session and 1,200 bales in the traders session.October 31, 2025: The week ended with a total of 6,000 bales including 4,300 bales sold in mills session, while 1,700 bales were recorded in the traders' session.CCI achieved total sales of around 50,900 bales for the week and CCI's cumulative sales for the season have reached 89,55,200 candy, which is 89.55% of its total procurement for 2024-25.
bought cotton: Permission for 'Pannan', but no funds; cotton procurement dilemma?Kapus Kharedi: Farme rs have suffered a major setback this year during the cotton season. The Maharashtra State Cotton Marketing Federation (Pannan) has received permission from the central government to procure, but due to a lack of funds, procurement centers are unable to operate. Financial assistance has also been stalled due to the account being declared 'NPA'. As a result, farmers' reliance on the Cotton Corporation of India (CCI) this season has once again rested, while the lack of a concrete decision from the government has increased their concerns.Farmers' hopes for the cotton season in the state appear to be dashed. The Maharashtra State Cotton Marketing Federation (Pannan) has received permission from the central textiles ministry to procure cotton, but due to a lack of funds, procurement centers are unable to operate.Since Pannan's account is currently declared a non-performing asset (NPA), obtaining financial assistance from banks has become difficult. Therefore, farmers will once again have full confidence in the Cotton Corporation of India (CCI) this season.Proposal Stalled Due to Lack of FundsA proposal to set up a procurement center was presented at the Federation's board of directors meeting held in Mumbai on September 30. However, this proposal is currently stalled due to a lack of funds.Federation Director Rajabhau Deshmukh stated that the Federation is expecting to receive some of the outstanding funds from the central government and, if the funds are received, efforts will be made to set up a procurement center.Although the President and Vice President of Pannan have met with Chief Minister Devendra Fadnavis and requested financial assistance, the state government has not yet taken any concrete decision.Impact of Foreign Cotton on the MarketThe abolition of the 11 percent import duty on cotton by the central government has paved the way for cheap cotton from abroad to come to India. This has provided the country's textile industries with an alternative to cheaper imported cotton, leading them to import bales directly from abroad. This situation has reduced demand for Indian cotton, threatening to cause prices to fall in the local market.Increased Burden on FarmersNew cotton has begun arriving at farmers' homes. However, due to the market not opening purchasing centers, the blame falls squarely on the CCI (Cotton Corporation of India). Market prices are currently unstable, and farmers are facing hardship due to arbitrary pricing by traders.The state government needs to take immediate, concrete decisions to provide stability to cotton-producing farmers. Otherwise, if cotton has to be sold at lower prices, farmers' economic calculations are likely to be completely disrupted.read more :- Wardha: Farmers waiting for procurement centers, 15,000 registered with CCI
Maharashtra: Farmers await procurement centers; 15,000 in Wardha register with CCI, crops destroyedWardha: Delays in government procurement have become a new challenge for farmers already struggling with natural disasters. Nearly 15,000 farmers in the district have registered with the Cotton Corporation of India (CCI) to sell their cotton.This year, farmers in the district have suffered heavy losses due to natural disasters. NAFED purchases soybeans at the minimum support price, but this year, NAFED has yet to find an auspicious time to begin registration. As a result, farmers are forced to sell soybeans to private traders at rates below the support price.Government cotton procurement centers have also not been operational. Meanwhile, nearly 15,000 farmers in the district have registered with the Cotton Corporation of India (CCI) to sell their cotton. However, the government procurement centers have not yet been operational, creating problems for cotton-producing farmers.Standing soybean crop set on fireFarmers in the district primarily cultivate cotton, soybean, and pigeon pea during the Kharif season. This year, continuous excessive rainfall has caused significant damage to both cotton and soybean crops. Many farmers, unable to even recover their costs, set their standing soybean crops on fire.Meanwhile, cotton crops are being affected by red rot in some areas and pink bollworm in others. Against this backdrop, Cyclone Montha brought unseasonal rain to the district again on Thursday. The Nagpur Meteorological Department has predicted more rain in the coming days.Due to the soybean crop being wet and other reasons, it has become difficult for farmers to receive MSP prices. Farmers have been forced to sell their crops at low prices. Meanwhile, cotton crops are arriving from the fields to their homes. The lack of procurement centers has created serious challenges for farmers.October 31st announced as the last date for registration.CCI plans to purchase cotton from farmers through 13 centers in the district. Registration for this has been started. So far, about 15 thousand farmers have registered with CCI. The last date for registration has been fixed as 31st October. Last year, CCI had purchased about 9 lakh quintals of cotton from farmers. This year also the organization plans to purchase cotton from 13 centers. These centers include Deoli, Vaygaon (Ni.), Selu, Arvi, Ashti, Karanja (Gha.), Pulgaon, Samudrapur, Hinganghat, Vadner, Shirpur, Anji and Rohna (Kharangna). Currently, registration of farmers is going on at these centers.
The Indian rupee on friday lower 16 paise to close at 88.77 per dollar, while it opened at 88.61 in the morning.At close, the Sensex was down 465.75 points or 0.55 percent at 83,938.71, and the Nifty was down 155.75 points or 0.60 percent at 25,722.10. About 1731 shares advanced, 2240 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- Rain again in Hingoli, damage to cotton crop
Maharashtra: Rain in Hingoli district for the second consecutive day: After soybean, cotton crop suffers major damage, further worsening farmers' hardshipsRain lashed Hingoli town and the entire district for the second consecutive day on Thursday, continuing late into the evening, causing significant crop damage. While the previous rains had already destroyed the soybean crop, the blown-out cotton fields are now rotting, causing hardship for cotton farmers.Hingoli city and district were hit hard by rain in August. Rain continued in September, destroying any remaining soybean. In some areas, farmers had planted soybean and cotton crops, but the rain damaged the soybean and damaged the standing soybean crops. This has reduced soybean yields to less than two bags per acre.Meanwhile, rainfall has decreased once again. The district received heavy rain on Wednesday, the 29th. Kalamnuri taluka received heavy rain, with 65 mm of rain recorded in the past 24 hours. Following this, for the second consecutive day, Thursday, heavy rain fell across the district three times, each within 30 minutes. The heavy rain continued until late evening.Meanwhile, cotton harvesting is underway in the fields. However, since the rain began on the sprouted cotton, the cotton has wilted in the fields. This has caused significant damage to cotton, followed by soybean. The continuous rain has left farmers wondering when to harvest.Farmers Fear Double SowingContinuing rain across the district has delayed the sowing of gram crops for the Rabi season, and farmers fear that if heavy rain occurs after sowing, it will lead to double sowing. Therefore, farmers have prepared their fields for sowing and are waiting for the rains to resume, farmers said.Five gates of the Isapur Dam were opened.Due to this rainfall, the flow of water into the Isapur Dam has increased, and on Thursday, five gates of the dam were opened by half a meter, releasing 8,541 cusecs of water. Meanwhile, six gates of the Yeldari Dam were opened by half a meter, releasing 8,439 cusecs of water.read more :- INR Opens Stronger by 09 Paise at 88.61
Rupee opens 9 paise up at 88.61/USD on Asian cuesThe local currency opened at 88.61 against the US dollar, as compared to 88.70 against the greenback at previous close.read more :- Government of India launches ColorJet pavilion at ITMA Asia
Ministry of Textiles, Government of India, Inaugurates ColorJet Pavilion at ITMA AsiaThe ColorJet Pavilion at ITMA Asia + CITME Singapore was inaugurated by Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, Government of India. The event was graced by the presence of the Ambassador of India to Singapore, Dr. Shilpak Ambule along with several distinguished dignitaries and industry leaders.During the inauguration ceremony, Shri Rohit Kansal and other dignitaries delivered impactful speeches highlighting the importance of Indian technology and sustainable practices in textile printing.During his visit, “Shri Rohit Kansal applauded the remarkable progress of the Indian textile ecosystem, highlighting how the industry has evolved to make a strong mark globally. He emphasized India’s growing contributions across the textile value chain—from spinning and processing to digital printing- reflecting the nation’s technological strength and innovation-driven growth.”He also commended ColorJet for its outstanding contribution to the Indian textile industry, recognizing the company’s continuous efforts toward advancing technology, promoting sustainability, and positioning India as a leader in digital textile innovation.“It was an absolute honor to have Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, Government of India, inaugurate the ColorJet Pavilion at ITMA Asia Singapore. His visit and words of encouragement reaffirm our commitment to driving innovation, sustainability, and technological excellence in the textile printing industry. At ColorJet, we take immense pride in representing Indian technology on such a global platform and showcasing how ‘Make in India’ solutions are setting new benchmarks in performance and environmental responsibility”, said Mr. Arun Varshney, Vice President and Business head ColorJet Group.At the event, ColorJet unveiled its latest innovation — the Fabjet Pro, a wide-format digital textile printer that exemplifies the company’s dedication to sustainability, advanced technology, and wider-width productivity. The launch reinforces ColorJet’s vision to deliver eco-conscious, high-performance printing solutions that cater to the evolving needs of the global textile industry.read more:- Rupee fell 30 paise to close at 88.70 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 30 paise to close at 88.70 per dollar, while it opened at 88.40 in the morning. The BSE Sensex was down 592.67 points, or 0.7 per cent, at 84,404.46, while the NSE Nifty50 slipped 176.05 points, or 0.68 per cent, to 25,877.75.read more :- Trump-Xi Jinping meeting signals trade recovery
Trump, Xi Signal Trade Thaw After High-Stakes Asia MeetingUS President Donald Trump wrapped up his Asia tour on Thursday after a face-to-face meeting with Chinese leader Xi Jinping — a crucial step toward easing months of trade tension between the world’s two largest economies.Following a 100-minute discussion in Busan, South Korea, Trump said Washington and Beijing are “in agreement on many things,” hinting that a trade deal could be signed “pretty soon.”On Air Force One, Trump called it a “great meeting” with Xi, whom he praised as a “great leader.” He announced that the US will lower tariffs on Chinese goods to 47% and that China will resume bulk soybean purchases. The move comes as both sides seek to defuse friction over fentanyl exports and volatile tariff hikes.Trump also declared that issues around rare earth minerals—critical for global tech and defense industries—had been resolved. “There’s no roadblock from China anymore,” he said, adding that both nations recognized the danger of further economic escalation.Xi struck a conciliatory tone, saying the US and China should be “partners and friends,” despite occasional frictions. Both leaders agreed to reciprocal visits in the coming months — Trump to Beijing in April, and Xi to the US soon after.While optimism is high, analysts warn that rivalry in areas like AI, manufacturing, and critical minerals could still reignite tensions between the two powers.read more :- Rains in northern Telangana put cotton farmers in trouble
Continuous Rain Affects Cotton Farmers In North TelanganaADILABAD: Continuous rains have severely affected standing cotton crops, causing cotton to fall from the bolls and get drenched. Several parts of Adilabad, Komaram Bheem Asifabad, Mancherial, and Nirmal districts received heavy rainfall on Wednesday. Farmers are deeply worried about crop damage due to the rains triggered by the Montha cyclone, with fears that the cotton yield may decline further.The farmers’ hopes of getting the Minimum Support Price (MSP) of ₹8,110 per quintal are fading as continuous rains have increased the moisture content in cotton. In this situation, cotton farmers are likely to incur heavy losses. Private traders are reportedly buying cotton at less than ₹7,000 per quintal, citing the high moisture levels. The erstwhile Adilabad district is one of the state’s largest cotton-growing regions, and heavy rains have lashed several areas in Adilabad and Komaram Bheem Asifabad districts.Farmers have already suffered losses as standing cotton crops were inundated during the recent floods caused by incessant rains. Now, the drenched cotton bolls are turning blackish, further reducing their quality. Agricultural labourers are also facing hardships in picking cotton during the first round of harvest, as the black soil has become slushy due to rain. Agriculture department officials earlier estimated a 25 per cent drop in cotton yield for the kharif season. However, with the latest spell of rains under the influence of the Montha cyclone, the yield loss may now rise to 35 per cent.Cotton was cultivated over 4.30 lakh acres in Adilabad district and 3.34 lakh acres in Komaram Bheem Asifabad district during the current Kharif season. Rythu Swarajya Vedika district president Sangepu Borranna said the unexpected rains caused by the Montha cyclone have dealt a severe blow to cotton farmers, especially in the erstwhile Adilabad district and other parts of north Telangana. He added that farmers are struggling to hire agricultural labourers for cotton picking as they lack funds, having been unable to sell their first harvest due to poor quality and high moisture content.read more :- India's new plan: Target to reach $100 billion in textile exports by 2030
Boosting India's Textile Industry: Ministry Drafts Plan to Gain an Edge Over Bangladesh and China; Aims to Achieve $100 Billion in Exports by 2030With Bangladesh, Vietnam, and China becoming more competitive, India is working to regain its value advantage in the global textile market. The government is preparing a cost reduction roadmap that will be implemented in phases: a two-year short-term plan, a five-year medium-term plan, and a long-term plan. According to an ET report, the plan will examine all major cost factors, such as raw materials, labor regulations, taxes, and compliance requirements, to make production and exports cheaper. Officials involved in the work said the roadmap aims to identify where India's cost structure is higher than its competitors and address those shortcomings."The objective is to compare India's costs with those of major global competitors and work on measures to reduce production and export costs and minimize wastage in manufacturing," an official said. Why the Indian textile industry is lagging: Despite being one of the world's largest textile producers, India struggles on several fronts. High logistics and energy costs add to the burden of expensive raw materials, eroding the country's advantage in global markets. In comparison, both Bangladesh and Vietnam operate with lower costs and better productivity. Their labor laws are considered more flexible, and they enjoy duty-free access to raw materials and key markets like Europe.Vietnam ships goods to China without any tariff barriers, while Bangladesh benefits from a cheaper wage structure than India. Industry representatives estimate that labor productivity is 20% to 40% higher in these competing countries. According to ET, the new framework is expected to increase textile exports from the current level of around $40 billion to $100 billion by 2030. As part of this effort, the Ministry of Textiles is creating systems to improve research and development in fibers, fabrics, technical textiles, sustainable materials, and digital traceability.A committee has already been formed to explore how innovation in branding and design can be incorporated for international markets, along with creating opportunities for design houses and start-ups working in new-age textiles. "Extensive consultations will be held with industry associations, banks, innovation labs, start-ups, and international experts," the official said. The government is working on a roadmap, but data shows that the industry's growth remains slow. In the first half of FY2026, textile and apparel exports grew only 0.39% year-on-year.Sanjay Jain, chairman of the National Expert Committee on Textiles of the Indian Chamber of Commerce, said that reforms will play a key role in reducing costs. "Removing quality control orders, rationalizing labor laws, and a free trade agreement with Europe will help reduce costs significantly," he told ET.read more :- Rupee open Falls 20 Paise to 88.40/USD
The Rupee opened 20 paise lower at 88.40 against the US dollar on October 30. The Indian rupee opened 20 paise lower at 88.40 against the US dollar on October 30, compared with 88.20 at the previous close.read more:- INR Gains 01 Paise, Closes at 88.20 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 01 paise to close at 88.20 per dollar, while it opened at 88.21 in the morning.At close, the Sensex was up 368.97 points or 0.44 percent at 84,997.13, and the Nifty was up 117.70 points or 0.45 percent at 26,053.90. About 2404 shares advanced, 1576 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- Trump says India-US trade deal could happen soon
Trump hints at India-US trade deal coming soon, says he has 'great respect for PM Modi'US President Donald Trump praised Prime Minister Narendra Modi on Wednesday as the "nicest looking guy" and said that he has great respect for him, while he asserted that India and the US are going to do a trade deal soon. Trump made the remarks while speaking at the APEC CEOs Luncheon in South Korea's Gyeongju. Although the US President again repeated his claim of brokering the India-Pakistan ceasefire, which New Delhi has repeatedly rejected."I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love for Prime Minister Modi. We have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy. They have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. And so I know them all. I'm reading that seven planes were shot down. These are two nuclear nations. And they're really going at it..." he said during his address.The President went on to speak of his great relationship with both New Delhi and Islamabad. He further said that he had told both leaders that the United States would not move ahead with any trade agreements while the two countries remained in conflict. He said, I called Prime Minister Modi and said we cannot make a trade deal with you while you are fighting with Pakistan. Then I called Pakistan and said the same thing.Trump has previously made similar claims of attempting to mediate between India and Pakistan after a brief conflict in May this year, a claim that New Delhi has consistently denied, maintaining that the ceasefire was reached bilaterally.India-US trade talksLast week, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stated that India does not rush into trade agreements or enter them "with a gun to our head." He said India is currently holding active negotiations on trade pacts with several countries and blocs, including the European Union and the United States."We are in active dialogue with the EU. We are talking to the US, but we do not do deals in a hurry, and we do not do deals with deadlines or with a gun to our head," he said at the Berlin Global Dialogue in Germany on October 24.He added that any trade agreement should be approached with a long-term perspective. Goyal also said that India is seeking new markets to counter the impact of high tariffs.The US has imposed a 25 per cent tariff on India as a penalty for purchasing oil from Russia. This is in addition to the existing 25 per cent reciprocal tariffs on Indian goods entering the US market, meaning Indian exports are currently facing about 50 per cent additional import duties.read more :- CCI allows Balanagar farmers to sell cotton in Shadnagar
Telangana: CCI allows Balanagar farmers to sell cotton at Shadnagar procurement centerMahabubnagar (Jadcherla): In a major relief to cotton growers in the Balanagar mandal, Jadcherla MLA Janampally Aniruddha Reddy announced that the Cotton Corporation of India (CCI) has agreed to allow farmers in the area to sell cotton at the Shadnagar procurement center.This assurance was given by CCI Chairman and Managing Director Lalit Kumar Gupta. Aniruddha Reddy and R&D Minister Komatireddy Venkat Reddy submitted a memorandum during their meeting at the CCI headquarters in Mumbai. The leaders discussed the problems faced by cotton farmers in the Jadcherla constituency and urged the corporation to take immediate corrective measures.MLA Aniruddha Reddy said in a media statement, "For years, farmers in the Balanagar mandal have had to travel more than 30 kilometers to Jadcherla to sell their cotton, while the Shadnagar center is only 5 kilometers away. This has resulted in unnecessary transportation costs and losses."In response, Gupta assured that the necessary permissions would be issued, allowing farmers to sell their produce at the Shadnagar cotton procurement center, eliminating their logistical problems. Highlighting the widespread crisis, Aniruddha Reddy explained that cotton cultivation in Telangana covers over 4.5 million acres, but this season, farmers have suffered heavy losses due to unseasonal rains, cyclonic storms, pest attacks, and rising input costs."Despite the announcement of the Minimum Support Price (MSP), many farmers are unable to access it in the market, leading to an economic crisis," he said.read more :- Rain destroys cotton crop, farmers worried
Incessant rains devastate cotton fields, leave AP farmers in distressVijayawada: Cotton growers across Andhra Pradesh are in deep distress as the incessant rains triggered by Cyclone Montha have ravaged vast stretches of standing cotton crop at a time when harvesting was about to begin. The fresh spell of heavy rains has compounded the woes of farmers who were already struggling due to delayed procurement operations by the Cotton Corporation of India (CCI).According to official data, cotton is cultivated in about 4.56 lakh hectares across the state this kharif season, with an estimated production of 8 lakh metric tonnes or 15.23 lakh bales. Farmers fear that at least 30 percent of the stock would be damaged due to the massive rains. The major cotton-growing districts include Kurnool, Palnadu, NTR, Guntur, and Anantapur. Farmers, who had been hoping to at least recover their cost of cultivation through the Minimum Support Price (MSP) operations, now fear that continuous rains and moisture may severely impact both the quality and yield of their produce.The MSP for the 2025–26 season has been fixed at ₹8,110 per quintal for long-staple varieties and ₹7,710 per quintal for medium-staple cotton.However, the delay in opening procurement centres and sluggish response from CCI have left farmers uncertain about timely payments and price realization. This has triggered widespread anxiety, especially in Palnadu, Kurnool, and Guntur districts, where thousands of hectares of ready-to-harvest cotton have been damaged.As per the agriculture marketing department, 30 procurement centres have been proposed across the state, of which 11 are located in agricultural market committees (AMCs) and the rest at ginning mills identified by the CCI. The govt has directed district administrations to ensure readiness of these centres with adequate facilities such as moisture meters, weighing bridges, fire safety systems, and digital infrastructure for farmer registration through the CM App and Kapas Kisan App.Joint collectors have been asked to coordinate with CCI and agricultural marketing officers to expedite MSP operations. VAAs have been instructed to register farmers, book slots, and create awareness about quality parameters and procurement norms to prevent distress sales. Despite these efforts, the prevailing weather conditions have disrupted field-level operations, and farmers are demanding immediate intervention by the state and central agencies to begin emergency procurement before the crop suffers irreversible damage. The coming days will be crucial in determining whether cotton growers can salvage any part of their investment from a season now marred by both nature and neglect.read more :- Rupee opened 05 paisa stronger at 88.21
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસના વેચાણની વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 89,55,200 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 89.55% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 85.30% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
સતત ભારે વરસાદથી કપાસનો પાક બરબાદ: ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, સોયાબીનનો નાશ, કપાસ પણ કાળો પડી ગયોછેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત ભારે વરસાદથી ખેડૂતોની મહેનત બરબાદ થઈ ગઈ છે. કપાસના દાણામાં ભેજ હોવાથી કપાસ કાળો પડી ગયો છે, અને ઘણી જગ્યાએ દાણા દેખાઈ રહ્યા છે. પાકના છોડ વાંકા પડી ગયા છે, અને ભેજવાળા હવામાનને કારણે રોગોનું પ્રમાણ વધ્યું છે.છેલ્લા બે મહિનાથી ભારે વરસાદથી બાકીનો પાક બરબાદ થઈ ગયો છે, જેના કારણે ખેડૂતો ખરેખર હતાશ થઈ ગયા છે. વરસાદથી સોયાબીનના પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. સોયાબીનનો કેટલોક પાક લણણી માટે તૈયાર હતો, તેથી ઘણા લોકોએ તેને ખેતરોમાંથી કાઢીને વરસાદમાં સૂકવવા માટે એકત્રિત કર્યો. ભીના શીંગો ફૂટી ગયા અને ફૂટી ગયા, જેનાથી આખો પાક બરબાદ થઈ ગયો. દરમિયાન, કપાસના દાણા કપાસના છોડ પરથી ખરી પડ્યા છે. વધુમાં, સતત ભારે વરસાદને કારણે ફૂલો પણ ખરી પડ્યા છે. ભેજને કારણે કપાસની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થયો છે, જેની બજાર ભાવ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.તાલુકાના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે પાક જમીનમાં સડી ગયો છે. જે ખેડૂતોએ પાક વાવવા, ખાતર ખરીદવા અને મજૂરી ચૂકવવા માટે લોન લીધી હતી, તેમના માટે આ નુકસાન એક મોટો ફટકો છે. ઘણા ખેડૂતો પાસે હવે રવિ સિઝન માટે આયોજન કરવા માટે સંસાધનો અને મૂડી નથી. તેમણે રવિ પાક માટે જમીન તૈયાર કરવાની, બીજ ખરીદવાની અને સિંચાઈ કરવાની હતી, પરંતુ ભંડોળનો પુરવઠો સુકાઈ ગયો છે. ખરીફ સિઝનના નુકસાન પછી, ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ ગયા છે, અને તેમની આગામી સિઝનને ભારે અસર થશે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સહાયની સખત જરૂર છે. પાછા ફરેલા વરસાદે માત્ર તેમના પાક જ નહીં પરંતુ તેમની આશાઓ, મહેનત અને આગામી સિઝનની તૈયારીઓ પણ ધોઈ નાખી છે.હાલમાં, વરસાદને કારણે ખેતરનું કામ અટકી ગયું છે. ભીનાશને કારણે કપાસનું વજન વધ્યું છે, જેના પરિણામે પાકનો ખર્ચ વધી ગયો છે. કપાસને ઓછા ભાવે ફરીથી વેચવો પડતો હોવાથી, બેવડો આર્થિક ફટકો પડવાનું જોખમ છે. જોકે વરસાદ ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થવાની ધારણા છે, પરંતુ જ્યાં સુધી માટી સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી કપાસનું ઉત્પાદન શક્ય બનશે નહીં. વરસાદને કારણે રવિ સિઝનના પાકની વાવણીમાં વિલંબ થયો છે, અને ખેતરનું કામ અટકી ગયું છે. ખેડૂતો હાલમાં વરસાદ શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- કપાસનો પાક નિષ્ફળ ગયો, ઘઉંનું વાવેતર મોડું
મધ્યપ્રદેશ: ખેડૂતો કહે છે કે કપાસનો પાક તેનો રંગ ગુમાવી ચૂક્યો છે; ઘઉંની વાવણી એક પખવાડિયા સુધી મોડી થઈ શકે છે.ઇન્દોર: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની સારી પાકની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં ઉભા કપાસના પાકની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ વરસાદથી ઘઉંની વાવણી લગભગ એક પખવાડિયા સુધી મોડી થવાની ધારણા છે.માલવા-નિમાર ક્ષેત્રમાં હાલમાં કપાસની કાપણી ચાલી રહી છે, અને ખેડૂતો કહે છે કે અચાનક પડેલા વરસાદથી નવા કાપેલા પાકના રંગ અને ગુણવત્તા પર અસર પડી છે. ખરગોનના કપાસના ખેડૂત અને જિનિંગ મિલ માલિક કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "કપાસની પહેલી લણણી ચાલી રહી છે, અને વરસાદને કારણે પાકનો રંગ ખોવાઈ ગયો છે. આ સિઝનમાં સૂકવવા માટે જગ્યા ન હોવાથી, લણણી પછી ગોદામોમાં સંગ્રહિત કપાસ પણ બગડી જવાનો ભય છે."અધિકારીઓ અને ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી પાકને કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ વરસાદે ઘઉં, મકાઈ અને ચણા જેવા રવિ પાક માટે ખેતરની તૈયારી અને વાવણીના સમયપત્રકમાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે. ભેજને કારણે, ઘણા વિસ્તારોમાં વાવણીમાં લગભગ 10 થી 15 દિવસનો વિલંબ થવાની સંભાવના છે.ઇન્દોર મહાનગર ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રમુખ દિલીપ મુકાતીએ જણાવ્યું હતું કે, "એકંદરે, કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ ઘઉંની વાવણીમાં વિલંબ થયો છે કારણ કે ખેડૂતો ખેતરમાં કામ શરૂ કરતા પહેલા વરસાદ બંધ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે."ઇન્દોર વિભાગમાં, દર વર્ષે આશરે 200,000 હેક્ટરમાં ઘઉંનું વાવેતર થાય છે. મધ્યપ્રદેશમાં ઘઉંની વાવણી માટેનો આદર્શ સમય ઓક્ટોબરના અંતમાં શરૂ થાય છે અને નવેમ્બરના મધ્ય સુધી ચાલુ રહે છે. જોકે, કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે જો ભેજની સ્થિતિ ચાલુ રહે તો ખેડૂતોએ વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે, જે વહેલા વાવેલા પાકની ઉપજ ક્ષમતાને અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- હરિયાણામાં કપાસનું વેચાણ MSP કરતાં ઓછું થયું
હરિયાણા: કપાસ MSP પર વેચાતો નથી, ખેડૂતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છેઆજકાલ ફતેહાબાદ જિલ્લાના બજારોમાં કપાસનો પાક ભરાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતો તેમના ડાંગરનો પાક અનાજ બજારોમાં લાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની મહેનતનો વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે તેઓ નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે. સરકારે કપાસ સહિત કુલ 24 પાક MSP પર ખરીદવાનો દાવો કર્યો છે.કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ બજારોમાં વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે ખેડૂતોને ₹1,500નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ પાછળનું કારણ CCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) દ્વારા ખરીદી ન કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લાના અનાજ બજારોમાં સરકારની કપાસ ખરીદી શરૂ ન થવાને કારણે, ખેડૂતો પોતાનો પાક ખાનગી વેપારીઓને નજીવા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહ્યા છે.ખાનગી વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી ₹6,000 થી ₹7,100 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કરી રહ્યા છે, જ્યારે સરકારે મધ્યમ દાંડીના કપાસ માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે. જિલ્લાના ભટ્ટુ અને ભૂના અનાજ બજારોમાં કપાસની આવક વધુ છે. સરકારી અને ખાનગી ખરીદી વચ્ચેના ભાવ તફાવત ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ પર સીધી અસર કરી રહ્યો છે. ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1,700 સુધીનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.જિલ્લાના ભટ્ટુ અને ભૂના વિસ્તારો કપાસ ઉત્પાદકોમાં અગ્રણી છે, પરંતુ હવામાન પછી, વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે ખેડૂતો હવે કપાસની ખેતીથી દૂર થઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોએ સરકારને તાત્કાલિક MSP પર કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ કરવા અને ખાનગી વેપારીઓની મનમાની કાર્યવાહી બંધ કરવા માંગ કરી છે. પગડી સંભાલ જટ્ટા કિસાન સંઘર્ષ સમિતિના રાજ્ય પ્રમુખ મનદીપ નથવાને જણાવ્યું હતું કે MSP ખરીદીનો અભાવ ખેડૂતોનું સીધું શોષણ છે. શુક્રવારે, મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની પણ ખેડૂતોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતો વધુને વધુ સંવેદનશીલ બની રહ્યા છે. ખેડૂતોને ફાયદો થાય તે માટે બધા પાક MSP પર ખરીદવા જોઈએ.વધુ વાંચો :-CCI એ કપાસના ભાવમાં ₹700 સુધીનો ઘટાડો કર્યો, ઈ-હરાજીમાં 89.55% સ્ટોક વેચ્યો
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે અને 2024-25 ની કપાસ ખરીદીનો 89.55% હિસ્સો ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યો છે.27 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને વેપારી સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેના પરિણામે કુલ આશરે 50,900 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹500-₹700 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન27 ઓક્ટોબર, 2025: અઠવાડિયાની શરૂઆત 17,800 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થઈ હતી, જેમાં મિલ સત્રમાં 6,800 ગાંસડી અને વેપારી સત્રમાં 11,000 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૧૩,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૧૧,૪૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી અને ૧,૭૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા રાખવામાં આવી.૨૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: કુલ વેચાણ ૪,૯૦૦ ગાંસડી હતું, જેમાંથી ૩,૫૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી અને ૧,૪૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી.૩૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૯,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૭,૯૦૦ ગાંસડી મિલ સત્રમાં અને ૧,૨૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર સત્રમાં વેચાઈ.૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત કુલ ૬,૦૦૦ ગાંસડી સાથે થયો, જેમાંથી ૪,૩૦૦ ગાંસડી મિલ સત્રમાં અને ૧,૭૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર સત્રમાં વેચાઈ.CCI એ અઠવાડિયા માટે કુલ 50,900 ગાંસડીનું વેચાણ હાંસલ કર્યું અને સીઝન માટે CCI નું કુલ વેચાણ 89,55,200 ગાંસડી પર પહોંચી ગયું છે, જે 2024-25 માટે તેની કુલ ખરીદીના 89.55% છે.
કપાસ ખરીદ્યો: 'પન્નન' માટે પરવાનગી, પણ ભંડોળ નથી; કપાસ ખરીદીમાં મુશ્કેલી? વિગતવાર વાંચોકાપુસ ખરેડી: આ વર્ષે કપાસની સિઝન દરમિયાન ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોટન માર્કેટિંગ ફેડરેશન (પન્નન) ને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ખરીદી માટે પરવાનગી મળી છે, પરંતુ ભંડોળના અભાવે, ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત થઈ શકતા નથી. ખાતું 'એનપીએ' જાહેર થવાને કારણે નાણાકીય સહાય પણ અટકી ગઈ છે. પરિણામે, આ સિઝનમાં ખેડૂતોની કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) પરની નિર્ભરતા ફરી એકવાર શાંત થઈ ગઈ છે, જ્યારે સરકાર તરફથી કોઈ નક્કર નિર્ણયના અભાવે તેમની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. રાજ્યમાં કપાસની સિઝન માટે ખેડૂતોની આશાઓ ઠગારી નીવડી હોય તેવું લાગે છે. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કોટન માર્કેટિંગ ફેડરેશન (પન્નન) ને કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય તરફથી કપાસ ખરીદવાની મંજૂરી મળી છે, પરંતુ ભંડોળના અભાવે, ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત થઈ શકતા નથી.પન્નનનું ખાતું હાલમાં નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) જાહેર થયું હોવાથી, બેંકો પાસેથી નાણાકીય સહાય મેળવવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. તેથી, ખેડૂતોને આ સિઝનમાં ફરી એકવાર કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રહેશે.ભંડોળના અભાવે દરખાસ્ત અટકી પડી30 સપ્ટેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં યોજાયેલી ફેડરેશનના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠકમાં ખરીદી કેન્દ્ર સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ભંડોળના અભાવે આ દરખાસ્ત હાલમાં અટકી પડી છે.ફેડરેશનના ડિરેક્ટર રાજાભાઉ દેશમુખે જણાવ્યું હતું કે ફેડરેશનને કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી બાકી રહેલા ભંડોળનો અમુક ભાગ મળવાની અપેક્ષા છે અને જો ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે તો ખરીદી કેન્દ્ર સ્થાપવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.પન્નનના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે મુલાકાત કરીને નાણાકીય સહાયની વિનંતી કરી હોવા છતાં, રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી કોઈ નક્કર નિર્ણય લીધો નથી.બજાર પર વિદેશી કપાસની અસરકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસ પર 11 ટકા આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવાથી વિદેશમાંથી સસ્તા કપાસ ભારતમાં આવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આનાથી દેશના કાપડ ઉદ્યોગોને સસ્તા આયાતી કપાસનો વિકલ્પ મળ્યો છે, જેના કારણે તેઓ વિદેશથી સીધી ગાંસડી આયાત કરવા લાગ્યા છે. આ પરિસ્થિતિએ ભારતીય કપાસની માંગમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ઘટવાનો ભય છે.ખેડૂતો પર બોજ વધ્યો છેખેડૂતોના ઘરે નવો કપાસ આવવા લાગ્યો છે. જોકે, બજારમાં ખરીદી કેન્દ્રો ન ખુલવાને કારણે, દોષ સીસીઆઈ (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) પર આવે છે. બજારના ભાવ હાલમાં અસ્થિર છે, અને વેપારીઓ દ્વારા મનસ્વી ભાવ નક્કી કરવાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.રાજ્ય સરકારે કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોને સ્થિરતા આપવા માટે તાત્કાલિક, નક્કર નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. નહિંતર, જો કપાસ ઓછા ભાવે વેચવો પડે, તો ખેડૂતોની આર્થિક ગણતરીઓ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ જવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- વર્ધા: ખેડૂતો ખરીદી કેન્દ્રોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, CCI માં 15,000 નોંધાયેલા છે
મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ખરીદી કેન્દ્રોની રાહ જુએ છે; વર્ધામાં 15,000 ખેડૂતો CCI સાથે નોંધણી કરાવે છે, પાકનો નાશ થાય છેવર્ધા : કુદરતી આફતોનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો માટે સરકારી ખરીદીમાં વિલંબ એક નવો પડકાર બની ગયો છે. જિલ્લાના લગભગ 15,000 ખેડૂતોએ તેમનો કપાસ વેચવા માટે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) માં નોંધણી કરાવી છે.આ વર્ષે, કુદરતી આફતોને કારણે જિલ્લાના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. NAFED લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે સોયાબીન ખરીદે છે, પરંતુ આ વર્ષે, NAFED ને નોંધણી શરૂ કરવા માટે હજુ સુધી કોઈ શુભ સમય મળ્યો નથી. પરિણામે, ખેડૂતોને ટેકાના ભાવથી ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને સોયાબીન વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.સરકારી કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો પણ કાર્યરત નથી. દરમિયાન, જિલ્લાના લગભગ 15,000 ખેડૂતોએ તેમનો કપાસ વેચવા માટે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) માં નોંધણી કરાવી છે. જોકે, સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો હજુ સુધી કાર્યરત નથી, જેના કારણે કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતો માટે સમસ્યાઓ ઉભી થઈ છે.સોયાબીનના પાકમાં આગ લાગીખરીફ સિઝન દરમિયાન જિલ્લાના ખેડૂતો મુખ્યત્વે કપાસ, સોયાબીન અને તુવેરનું વાવેતર કરે છે. આ વર્ષે સતત વધુ પડતા વરસાદને કારણે કપાસ અને સોયાબીન બંને પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ઘણા ખેડૂતો પોતાનો ખર્ચ પણ વસૂલ કરી શક્યા ન હોવાથી તેમના ઉભા સોયાબીનના પાકને આગ લગાવી દીધી છે.દરમિયાન, કેટલાક વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને લાલ સડો અને અન્ય વિસ્તારોમાં ગુલાબી બોલવોર્મનો ચેપ લાગી રહ્યો છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, ચક્રવાત મોન્થા ગુરુવારે જિલ્લામાં ફરી કમોસમી વરસાદ લાવ્યો. નાગપુર હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે.સોયાબીનનો પાક ભીનો રહેવાને કારણે અને અન્ય કારણોસર, ખેડૂતો માટે MSP ભાવ મેળવવા મુશ્કેલ બન્યા છે. ખેડૂતોને તેમના પાક ઓછા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી છે. દરમિયાન, કપાસના પાક ખેતરોમાંથી તેમના ઘરે આવી રહ્યા છે. ખરીદી કેન્દ્રોના અભાવે ખેડૂતો માટે ગંભીર પડકારો ઉભા થયા છે.રજિસ્ટ્રેશન માટે 31 ઓક્ટોબર છેલ્લી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.CCI જિલ્લામાં 13 કેન્દ્રો દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે. આ માટે નોંધણી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 15 હજાર ખેડૂતોએ CCI સાથે નોંધણી કરાવી છે. નોંધણી માટેની છેલ્લી તારીખ 31 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે, CCI એ ખેડૂતો પાસેથી લગભગ 9 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો. આ વર્ષે પણ સંગઠન 13 કેન્દ્રો પરથી કપાસ ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે. આ કેન્દ્રોમાં દેવલી, વાયગાંવ (ની.), સેલુ, અરવી, આશ્તી, કરંજા (ઘા.), પુલગાંવ, સમુદ્રપુર, હિંગણઘાટ, વડનેર, શિરપુર, અંજી અને રોહના (ખરંગના)નો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, આ કેન્દ્રો પર ખેડૂતોની નોંધણી ચાલી રહી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 88.77 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૮.૬૧ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૪૬૫.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૫ ટકા ઘટીને ૮૩,૯૩૮.૭૧ પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી ૧૫૫.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૦ ટકા ઘટીને ૨૫,૭૨૨.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૧,૭૩૧ શેર વધ્યા, ૨,૨૪૦ ઘટ્યા અને ૧૩૮ શેર યથાવત રહ્યા. વધુ વાંચો :- હિંગોલીમાં ફરી વરસાદ, કપાસના પાકને નુકસાન
મહારાષ્ટ્ર: હિંગોલી જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે વરસાદ: સોયાબીન પછી, કપાસના પાકને મોટું નુકસાન, ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારોગુરુવારે મોડી સાંજ સુધી સતત બીજા દિવસે હિંગોલી શહેર અને સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. અગાઉના વરસાદથી સોયાબીનનો પાક નાશ પામ્યો હતો, પરંતુ હવે ઉડી ગયેલા કપાસના ખેતરો સડી રહ્યા છે, જેના કારણે કપાસના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.હિંગોલી શહેર અને જિલ્લામાં ઓગસ્ટમાં વરસાદનો ભારે પ્રભાવ પડ્યો હતો. સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદ ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે બાકી રહેલા સોયાબીનનો નાશ થયો. કેટલાક વિસ્તારોમાં, ખેડૂતોએ સોયાબીન અને કપાસના પાકનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ વરસાદે સોયાબીનને નુકસાન પહોંચાડ્યું અને ઉભા સોયાબીનના પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું. આનાથી સોયાબીનનું ઉત્પાદન એકર દીઠ બે થેલીથી ઓછું થઈ ગયું છે.દરમિયાન, ફરી એકવાર વરસાદમાં ઘટાડો થયો છે. 29મી, બુધવારે જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડ્યો. કલામનુરી તાલુકામાં ભારે વરસાદ પડ્યો, જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 65 મીમી વરસાદ નોંધાયો. આ પછી, સતત બીજા દિવસે, ગુરુવારે, જિલ્લામાં 30 મિનિટની અંદર ત્રણ વખત ભારે વરસાદ પડ્યો. મોડી સાંજ સુધી ભારે વરસાદ ચાલુ રહ્યો.દરમિયાન, ખેતરોમાં કપાસની કાપણી ચાલી રહી છે. જોકે, ફણગાવેલા કપાસ પર વરસાદ શરૂ થયો ત્યારથી, ખેતરોમાં કપાસ સુકાઈ ગયો છે. તેના કારણે કપાસ અને ત્યારબાદ સોયાબીનને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. સતત વરસાદને કારણે ખેડૂતો ક્યારે લણણી કરવી તે અંગે વિચારી રહ્યા છે.ખેડૂતોને બે વાર વાવણીનો ડર છેજિલ્લાભરમાં સતત વરસાદને કારણે રવિ સિઝન માટે ચણાના પાકની વાવણીમાં વિલંબ થયો છે, અને ખેડૂતોને ડર છે કે જો વાવણી પછી ભારે વરસાદ પડશે, તો તેના કારણે બે વાર વાવણી થશે. તેથી, ખેડૂતોએ વાવણી માટે તેમના ખેતરો તૈયાર કરી લીધા છે અને વરસાદ ફરી શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, એમ ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું.ઈસાપુર ડેમના પાંચ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા.આ વરસાદને કારણે ઈસાપુર ડેમમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો છે, અને ગુરુવારે ડેમના પાંચ દરવાજા અડધા મીટર ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી 8,541 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન, યેલદરી ડેમના છ દરવાજા અડધા મીટર ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી 8,439 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- INR 09 પૈસા મજબૂત થઈને 88.61 પર ખુલ્યો.
એશિયન સંકેતોને કારણે રૂપિયો 9 પૈસા વધીને 88.61/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 88.61 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 88.70 હતું.વધુ વાંચો :- ભારત સરકારે ITMA એશિયા ખાતે કલરજેટ પેવેલિયનનો શુભારંભ કર્યો
ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલયે ITMA એશિયા ખાતે કલરજેટ પેવેલિયનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.ITMA એશિયા + CITME સિંગાપોર ખાતે કલરજેટ પેવેલિયનનું ઉદ્ઘાટન ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલયના અધિક સચિવ શ્રી રોહિત કંસલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સિંગાપોરમાં ભારતના રાજદૂત ડૉ. શિલ્પક અંબુલે સહિત અનેક મહાનુભાવો અને ઉદ્યોગના નેતાઓએ હાજરી આપી હતી.ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન, શ્રી રોહિત કંસલ અને અન્ય મહાનુભાવોએ ભારતીય ટેકનોલોજી અને કાપડ પ્રિન્ટીંગમાં ટકાઉ પ્રથાઓના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતા શક્તિશાળી ભાષણો આપ્યા હતા.તેમની મુલાકાત દરમિયાન, શ્રી રોહિત કંસલે ભારતીય કાપડ ઇકોસિસ્ટમની નોંધપાત્ર પ્રગતિની પ્રશંસા કરી હતી અને વૈશ્વિક સ્તરે મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરવા માટે ઉદ્યોગ કેવી રીતે વિકસિત થયો છે તે પ્રકાશિત કર્યું હતું. તેમણે કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં ભારતના વધતા યોગદાન પર ભાર મૂક્યો હતો - સ્પિનિંગ અને પ્રોસેસિંગથી લઈને ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ સુધી - જે દેશની તકનીકી શક્તિ અને નવીનતા-સંચાલિત વૃદ્ધિને પ્રતિબિંબિત કરે છે.તેમણે ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગમાં કલરજેટના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ તેની પ્રશંસા પણ કરી અને ટેકનોલોજીને આગળ વધારવા, ટકાઉપણાને પ્રોત્સાહન આપવા અને ભારતને ડિજિટલ કાપડ નવીનતામાં અગ્રણી બનાવવા માટે કંપનીના સતત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી."ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલયના અધિક સચિવ શ્રી રોહિત કંસલ દ્વારા ITMA એશિયા સિંગાપોર ખાતે કલરજેટ પેવેલિયનનું ઉદ્ઘાટન કરવું અમારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત હતી. તેમની મુલાકાત અને પ્રોત્સાહક શબ્દો કાપડ પ્રિન્ટિંગ ઉદ્યોગમાં નવીનતા, ટકાઉપણું અને તકનીકી શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી પુષ્ટિ આપે છે. કલરજેટ ખાતે, અમને આવા વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર ભારતીય ટેકનોલોજીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો અને 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' સોલ્યુશન્સ પ્રદર્શન અને પર્યાવરણીય જવાબદારીમાં નવા ધોરણો કેવી રીતે સ્થાપિત કરી રહ્યા છે તે દર્શાવવાનો ખૂબ ગર્વ છે," કલરજેટ ગ્રુપના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને બિઝનેસ હેડ શ્રી અરુણ વાર્શ્નેયે જણાવ્યું.આ કાર્યક્રમમાં, કલરજેટે તેની નવીનતમ નવીનતા - ફેબજેટ પ્રો, એક વિશાળ ફોર્મેટ ડિજિટલ ટેક્સટાઇલ પ્રિન્ટરનું અનાવરણ કર્યું જે ટકાઉપણું, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને વ્યાપક ઉત્પાદકતા પ્રત્યે કંપનીના સમર્પણનું ઉદાહરણ આપે છે. આ લોન્ચ કલરજેટના પર્યાવરણ પ્રત્યે સભાન, ઉચ્ચ-પ્રદર્શન પ્રિન્ટિંગ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડવાના વિઝનને મજબૂત બનાવે છે જે વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગની વિકસતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 30 પૈસા ઘટીને 88.70 પર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૦ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૦ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ ૮૮.૪૦ હતી.બીએસઈ સેન્સેક્સ ૫૯૨.૬૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭ ટકા ઘટીને ૮૪,૪૦૪.૪૬ પર બંધ થયો, જ્યારે એનએસઈ નિફ્ટી ૫૦ ૧૭૬.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૮ ટકા ઘટીને ૨૫,૮૭૭.૭૫ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ-શી જિનપિંગની મુલાકાતથી વેપારમાં સુધારો થવાનો સંકેત
એશિયામાં મહત્વપૂર્ણ બેઠક બાદ ટ્રમ્પ અને શી જિનપિંગે વેપાર સંબંધોમાં સુધારો થવાનો સંકેત આપ્યોયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે ચીનના નેતા શી જિનપિંગ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત બાદ તેમનો એશિયા પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યો - જે વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે મહિનાઓથી ચાલી રહેલા વેપાર તણાવને ઓછો કરવા તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.દક્ષિણ કોરિયાના બુસાનમાં 100 મિનિટની ચર્ચા પછી, ટ્રમ્પે કહ્યું કે વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ "ઘણા મુદ્દાઓ પર સંમત છે" અને સંકેત આપ્યો કે "ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં" વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે.એર ફોર્સ વન પર, ટ્રમ્પે તેને શી જિનપિંગ સાથે "મહાન બેઠક" ગણાવી અને તેમની "મહાન નેતા" તરીકે પ્રશંસા કરી. તેમણે જાહેરાત કરી કે યુએસ ચીની માલ પરના ટેરિફ ઘટાડીને 47% કરશે અને ચીન સોયાબીનની જથ્થાબંધ ખરીદી ફરી શરૂ કરશે. આ પગલાં એટલા માટે લેવામાં આવ્યા છે કારણ કે બંને પક્ષો ફેન્ટાનાઇલ નિકાસ અને અસ્થિર ટેરિફ વધારા પર તણાવ ઓછો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.ટ્રમ્પે એ પણ જાહેર કર્યું કે દુર્લભ ખનિજો સંબંધિત મુદ્દાઓ - જે વૈશ્વિક ટેકનોલોજી અને સંરક્ષણ ઉદ્યોગો માટે મહત્વપૂર્ણ છે - ઉકેલાઈ ગયા છે. તેમણે કહ્યું, "ચીન તરફથી હવે કોઈ અવરોધો નથી," ઉમેર્યું કે બંને દેશો વધુ આર્થિક વિકાસ માટેના ખતરા સમજે છે.શીએ સમાધાનકારી સ્વરમાં કહ્યું કે ક્યારેક ક્યારેક મતભેદો હોવા છતાં અમેરિકા અને ચીન "ભાગીદારો અને મિત્રો" રહેવા જોઈએ. બંને નેતાઓ આગામી મહિનાઓમાં પારસ્પરિક મુલાકાતો પર સંમત થયા - ટ્રમ્પ એપ્રિલમાં બેઇજિંગની મુલાકાત લેશે, અને ત્યારબાદ ટૂંક સમયમાં જ શી અમેરિકાની મુલાકાત લેશે.જ્યારે આશાવાદ ઊંચો છે, ત્યારે વિશ્લેષકો ચેતવણી આપે છે કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ, ઉત્પાદન અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજો જેવા ક્ષેત્રોમાં હરીફાઈ હજુ પણ બંને શક્તિઓ વચ્ચે તણાવ ફરી વધારી શકે છે.વધુ વાંચો :- ઉત્તર તેલંગાણામાં વરસાદથી કપાસના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા
ઉત્તર તેલંગાણામાં સતત વરસાદથી કપાસના ખેડૂતો પર અસરઆદિલાબાદ: સતત વરસાદથી કપાસના ઉભા પાકને ભારે અસર થઈ છે, જેના કારણે તે પડી ગયા છે અને ભીંજાઈ ગયા છે. બુધવારે આદિલાબાદ, કોમારામ ભીમ આસિફાબાદ, મંચેરિયલ અને નિર્મલ જિલ્લાના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. મોન્થા વાવાઝોડાને કારણે પાકને થયેલા નુકસાનથી ખેડૂતો ખૂબ ચિંતિત છે અને કપાસના ઉત્પાદનમાં વધુ ઘટાડો થવાની ભીતિ છે.સતત વરસાદને કારણે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી ગયું હોવાથી ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 નો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) મળવાની આશા ધૂંધળી થઈ રહી છે. કપાસના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ખાનગી વેપારીઓ ઉચ્ચ ભેજનું પ્રમાણ દર્શાવીને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,000 જેટલા નીચા ભાવે કપાસ ખરીદી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. અગાઉનો આદિલાબાદ જિલ્લો રાજ્યના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાંનો એક છે, અને આદિલાબાદ અને કોમારામ ભીમ આસિફાબાદ જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે.તાજેતરના અવિરત વરસાદને કારણે કપાસના ઉભા પાકમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેડૂતોને પહેલાથી જ નુકસાન થયું છે. હવે, પલાળેલા કપાસના બોલ કાળા પડી રહ્યા છે, જેના કારણે તેમની ગુણવત્તામાં વધુ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વરસાદને કારણે કાળી માટી કાદવવાળી થઈ ગઈ હોવાથી, ખેત મજૂરોને પણ કાપણીના પહેલા રાઉન્ડ દરમિયાન કપાસ ચૂંટવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ અગાઉ ખરીફ સિઝન માટે કપાસના ઉત્પાદનમાં 25 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. જોકે, ચક્રવાત મોન્થાને કારણે થયેલા તાજેતરના વરસાદને કારણે, ઉપજમાં ઘટાડો હવે 35 ટકા સુધી વધી શકે છે.ચાલુ ખરીફ સિઝન દરમિયાન, આદિલાબાદ જિલ્લામાં 4.30 લાખ એકર અને કોમારામ ભીમ આસિફાબાદ જિલ્લામાં 3.34 લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. રાયથુ સ્વરાજ્ય વેદિકાના જિલ્લા પ્રમુખ સંગેપુ બોરાનાએ જણાવ્યું હતું કે ચક્રવાત મોન્થાને કારણે થયેલા અણધાર્યા વરસાદથી કપાસના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે, ખાસ કરીને ભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લા અને ઉત્તર તેલંગાણાના અન્ય ભાગોમાં. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને કપાસ ચૂંટવા માટે ખેતમજૂરોને રાખવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કારણ કે તેમની પાસે પૈસાની અછત છે, અને નબળી ગુણવત્તા અને વધુ ભેજને કારણે તેઓ તેમનો પહેલો પાક વેચી શકતા નથી.વધુ વાંચો :- ભારતની નવી યોજના: 2030 સુધીમાં કાપડ નિકાસમાં $100 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો લક્ષ્યાંક
ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન: મંત્રાલયે બાંગ્લાદેશ અને ચીન પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે યોજના તૈયાર કરી; 2030 સુધીમાં નિકાસમાં $100 બિલિયન હાંસલ કરવાનો લક્ષ્યાંકબાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને ચીન વધુ સ્પર્ધાત્મક બનતા, ભારત વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં પોતાનો મૂલ્ય લાભ પાછો મેળવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. સરકાર ખર્ચ ઘટાડવાનો રોડમેપ તૈયાર કરી રહી છે જેનો અમલ તબક્કાવાર કરવામાં આવશે: બે વર્ષની ટૂંકા ગાળાની યોજના, પાંચ વર્ષની મધ્યમ ગાળાની યોજના અને લાંબા ગાળાની યોજના. ETના અહેવાલ મુજબ, આ યોજના ઉત્પાદન અને નિકાસને સસ્તી બનાવવા માટે કાચા માલ, શ્રમ નિયમો, કર અને પાલન આવશ્યકતાઓ જેવા તમામ મુખ્ય ખર્ચ પરિબળોની તપાસ કરશે. કાર્યમાં સામેલ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રોડમેપનો હેતુ ભારતના ખર્ચ માળખાને તેના સ્પર્ધકો કરતા ક્યાં વધારે છે તે ઓળખવાનો અને તે ખામીઓને દૂર કરવાનો છે."ઉદ્દેશ ભારતના ખર્ચની તુલના મુખ્ય વૈશ્વિક સ્પર્ધકો સાથે કરવાનો છે અને ઉત્પાદન અને નિકાસ ખર્ચ ઘટાડવા અને ઉત્પાદનમાં બગાડ ઘટાડવાના પગલાં પર કામ કરવાનો છે," એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ શા માટે પાછળ રહી રહ્યો છે: વિશ્વના સૌથી મોટા કાપડ ઉત્પાદકોમાંનો એક હોવા છતાં, ભારત અનેક મોરચે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ઊંચા લોજિસ્ટિક્સ અને ઉર્જા ખર્ચ મોંઘા કાચા માલના બોજમાં વધારો કરે છે, જે વૈશ્વિક બજારોમાં દેશની ફાયદાને ઘટાડે છે. તેની તુલનામાં, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ બંને ઓછા ખર્ચ અને સારી ઉત્પાદકતા સાથે કાર્ય કરે છે. તેમના શ્રમ કાયદાઓ વધુ લવચીક માનવામાં આવે છે, અને તેઓ કાચા માલ અને યુરોપ જેવા મુખ્ય બજારોમાં ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસનો આનંદ માણે છે.વિયેતનામ કોઈપણ ટેરિફ અવરોધો વિના ચીનને માલ મોકલે છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ ભારત કરતાં સસ્તા વેતન માળખાનો લાભ મેળવે છે. ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓનો અંદાજ છે કે આ સ્પર્ધાત્મક દેશોમાં શ્રમ ઉત્પાદકતા 20% થી 40% વધારે છે. ET અનુસાર, નવા માળખાથી 2030 સુધીમાં કાપડ નિકાસ લગભગ $40 બિલિયનના વર્તમાન સ્તરથી વધીને $100 બિલિયન થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, કાપડ મંત્રાલય ફાઇબર, કાપડ, ટેકનિકલ કાપડ, ટકાઉ સામગ્રી અને ડિજિટલ ટ્રેસેબિલિટીમાં સંશોધન અને વિકાસને સુધારવા માટે સિસ્ટમો બનાવી રહ્યું છે.બ્રાન્ડિંગ અને ડિઝાઇનમાં નવીનતાને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો માટે કેવી રીતે સમાવી શકાય તે શોધવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે, સાથે જ નવા યુગના કાપડમાં કામ કરતા ડિઝાઇન હાઉસ અને સ્ટાર્ટ-અપ્સ માટે તકો ઊભી કરવામાં આવશે. "ઉદ્યોગ સંગઠનો, બેંકો, નવીનતા પ્રયોગશાળાઓ, સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતો સાથે વ્યાપક પરામર્શ કરવામાં આવશે," અધિકારીએ જણાવ્યું. સરકાર એક રોડમેપ પર કામ કરી રહી છે, પરંતુ ડેટા દર્શાવે છે કે ઉદ્યોગનો વિકાસ ધીમો રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ છ મહિનામાં, કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે માત્ર 0.39% વધી છે.ઇન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની કાપડ પરની રાષ્ટ્રીય નિષ્ણાત સમિતિના અધ્યક્ષ સંજય જૈને જણાવ્યું હતું કે સુધારા ખર્ચ ઘટાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. "ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર દૂર કરવા, શ્રમ કાયદાઓને તર્કસંગત બનાવવા અને યુરોપ સાથે મુક્ત વેપાર કરાર ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં મદદ કરશે," તેમણે ET ને જણાવ્યું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 88.40/USD પર ખુલ્યો
૩૦ ઓક્ટોબરના રોજ રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૨૦ પૈસા ઘટીને ૮૮.૪૦ પર ખુલ્યો.૩૦ ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૨૦ પૈસા ઘટીને ૮૮.૪૦ પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૮.૨૦ ની સરખામણીમાં ૨૦ પૈસા ઘટીને ૮૮.૪૦ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- INR 01 પૈસા વધીને 88.20 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 88.20 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.21 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 368.97 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા વધીને 84,997.13 પર અને નિફ્ટી 117.70 પોઈન્ટ અથવા 0.45 ટકા વધીને 26,053.90 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2404 શેર વધ્યા, 1576 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદો ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે
ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર નજીક આવી શકે છે, એમ કહીને કે, "મને વડા પ્રધાન મોદી પ્રત્યે ખૂબ આદર છે."અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી, તેમને "જીવંત સૌથી સુંદર વ્યક્તિ" ગણાવ્યા અને તેમના પ્રત્યે ઊંડો આદર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારત અને અમેરિકા ટૂંક સમયમાં વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે. ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયાના ગ્યોંગજુમાં APEC CEO લંચ દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી. જોકે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ફરી એકવાર પોતાના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો કે તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરી હતી - આ દાવાને નવી દિલ્હી વારંવાર નકારી કાઢે છે.તેમણે કહ્યું, “હું ભારત સાથે વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટો કરી રહ્યો છું, અને મને વડા પ્રધાન મોદી માટે ખૂબ આદર અને પ્રેમ છે. અમારા સંબંધો ખૂબ સારા છે. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન ખૂબ સારા માણસ છે. તેમના એક ફિલ્ડ માર્શલ છે - તમે જાણો છો કે તે શા માટે ફિલ્ડ માર્શલ છે? કારણ કે તે ખૂબ જ સારા યોદ્ધા છે. અને હું તે બધાને જાણું છું. મેં વાંચ્યું છે કે સાત વિમાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ બે પરમાણુ રાષ્ટ્રો છે, અને તેઓ ખરેખર સામસામે છે...”રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના ભારત અને પાકિસ્તાન બંને સાથે સારા સંબંધો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમણે બંને નેતાઓને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી બંને દેશો સંઘર્ષમાં છે ત્યાં સુધી અમેરિકા કોઈપણ વેપાર કરાર સાથે આગળ વધશે નહીં.તેમણે કહ્યું હતું કે, “મેં વડા પ્રધાન મોદીને ફોન કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, 'જ્યાં સુધી તમે પાકિસ્તાન સામે લડી રહ્યા છો ત્યાં સુધી અમે તમારી સાથે વેપાર કરાર કરી શકતા નથી.' પછી મેં પાકિસ્તાનને ફોન કર્યો હતો અને તે જ વાત કહી હતી.”ટ્રમ્પે અગાઉ મે મહિનામાં ભારત-પાકિસ્તાનના ટૂંકા સંઘર્ષમાં મધ્યસ્થી કરવાનો દાવો કર્યો હતો, જે દાવાને નવી દિલ્હીએ સતત નકારી કાઢ્યો છે, અને કહ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ દ્વિપક્ષીય રીતે વાટાઘાટો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.ભારત-અમેરિકા વેપાર મંત્રણાગયા અઠવાડિયે, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે ભારત કોઈપણ વેપાર કરારમાં ઉતાવળ કરતું નથી અને "બંદૂકની અણીએ" કોઈપણ કરાર કરતું નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે ભારત હાલમાં યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત ઘણા દેશો અને જૂથો સાથે સક્રિય વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે.તેમણે 24 ઓક્ટોબરના રોજ જર્મનીમાં બર્લિન ગ્લોબલ ડાયલોગમાં કહ્યું હતું કે, "અમે યુરોપિયન યુનિયન સાથે સક્રિય વાટાઘાટો કરી રહ્યા છીએ. અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે પણ વાત કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ અમે કોઈપણ સોદામાં ઉતાવળ કરતા નથી, કે અમે કોઈ સમયમર્યાદા કે દબાણ હેઠળ કરાર કરતા નથી."ગોયલે ઉમેર્યું હતું કે કોઈપણ વેપાર કરારને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી જોવો જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત ઊંચા ટેરિફની અસરનો સામનો કરવા માટે નવા બજારો શોધી રહ્યું છે.યુએસએ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. આ ટેરિફ યુએસ બજારમાં પ્રવેશતા ભારતીય ઉત્પાદનો પર પહેલાથી જ લાદવામાં આવેલા 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ ઉપરાંત છે - જેનો અર્થ છે કે ભારતીય નિકાસ હાલમાં આશરે 50 ટકા વધારાની આયાત ડ્યુટીને પાત્ર છે.વધુ વાંચો :- CCI એ બાલાનગરના ખેડૂતોને શાદનગરમાં કપાસ વેચવાની મંજૂરી આપી
તેલંગાણા: CCI એ બાલાનગરના ખેડૂતોને શાદનગર ખરીદી કેન્દ્ર પર કપાસ વેચવાની મંજૂરી આપીમહાબુબનગર (જાડચેરલા) : બાલાનગર મંડલમાં કપાસ ઉગાડનારાઓને મોટી રાહત આપતા, જાડચેરલાના ધારાસભ્ય જનમપલ્લી અનિરુદ્ધ રેડ્ડીએ જાહેરાત કરી કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ વિસ્તારના ખેડૂતોને શાદનગર ખરીદી કેન્દ્ર પર કપાસ વેચવાની મંજૂરી આપવા માટે સંમતિ આપી છે.CCI ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તા દ્વારા આ ખાતરી આપવામાં આવી હતી. અનિરુદ્ધ રેડ્ડી અને સંશોધન અને વિકાસ મંત્રી કોમાટીરેડ્ડી વેંકટ રેડ્ડીએ મુંબઈમાં CCI મુખ્યાલયમાં તેમની બેઠક દરમિયાન એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું. નેતાઓએ જાડચેરલા મતવિસ્તારમાં કપાસ ખેડૂતોને પડતી સમસ્યાઓ અંગે ચર્ચા કરી અને કોર્પોરેશનને તાત્કાલિક સુધારાત્મક પગલાં લેવા વિનંતી કરી.ધારાસભ્ય અનિરુદ્ધ રેડ્ડીએ એક મીડિયા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષોથી, બાલાનગર મંડલના ખેડૂતોને તેમનો કપાસ વેચવા માટે 30 કિલોમીટરથી વધુ મુસાફરી કરીને જાડચેરલા જવું પડે છે, જ્યારે શાદનગર કેન્દ્ર ફક્ત 5 કિલોમીટર દૂર છે. આના પરિણામે બિનજરૂરી પરિવહન ખર્ચ અને નુકસાન થયું છે."જવાબમાં, ગુપ્તાએ ખાતરી આપી કે જરૂરી પરવાનગીઓ આપવામાં આવશે, જેનાથી ખેડૂતોને શાદનગર કપાસ ખરીદી કેન્દ્ર પર તેમનો પાક વેચવાની મંજૂરી મળશે, જેનાથી તેમની લોજિસ્ટિક સમસ્યાઓ દૂર થશે. વ્યાપક કટોકટી પર પ્રકાશ પાડતા, અનિરુદ્ધ રેડ્ડીએ સમજાવ્યું કે તેલંગાણામાં કપાસનું વાવેતર 4.5 મિલિયન એકરથી વધુ વિસ્તારમાં થાય છે, પરંતુ આ સિઝનમાં, કમોસમી વરસાદ, ચક્રવાતી તોફાન, જીવાતોના હુમલા અને વધતા ખર્ચને કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે."લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની જાહેરાત છતાં, ઘણા ખેડૂતો બજારમાં કપાસ મેળવી શકતા નથી, જેના કારણે આર્થિક સંકટ સર્જાય છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :- વરસાદથી કપાસનો પાક નાશ પામ્યો, ખેડૂતો ચિંતિત
અવિરત વરસાદથી કપાસના ખેતરોમાં ભારે વિનાશ થયો છે, જેના કારણે આંધ્રપ્રદેશના ખેડૂતો સંકટમાં મુકાયા છેવિજયવાડા: ચક્રવાત મોન્થાને કારણે થયેલા અવિરત વરસાદે કાપણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ કપાસના ઉભા પાકનો મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે, જેના કારણે આંધ્રપ્રદેશના કપાસ ઉગાડનારાઓ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) દ્વારા ખરીદી કામગીરીમાં વિલંબને કારણે પહેલાથી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં આ ભારે વરસાદે વધુ વધારો કર્યો છે.સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, આ ખરીફ સિઝનમાં રાજ્યભરમાં આશરે 4.56 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે 8 લાખ મેટ્રિક ટન અથવા 15.23 લાખ ગાંસડી ઉત્પાદન થયું છે. ખેડૂતોને ડર છે કે ભારે વરસાદને કારણે કપાસના ઓછામાં ઓછા 30 ટકા સ્ટોકને નુકસાન થશે. કપાસ ઉગાડતા મુખ્ય જિલ્લાઓમાં કુર્નૂલ, પાલનાડુ, NTR, ગુંટુર અને અનંતપુરનો સમાવેશ થાય છે. લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) દ્વારા ઓછામાં ઓછો તેમનો વાવેતર ખર્ચ વસૂલવાની આશા રાખતા ખેડૂતોને હવે ડર છે કે સતત વરસાદ અને ભેજ તેમના ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને ઉપજ બંને પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.2025-26 સીઝન માટે લાંબા-મુખ્ય જાતો અને મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે MSP પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 અને મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે ₹7,710 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.જોકે, ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવામાં વિલંબ અને CCI ના ધીમા પ્રતિભાવને કારણે ખેડૂતો સમયસર ચુકવણી અને ભાવ પ્રાપ્તિ અંગે અનિશ્ચિત બન્યા છે. આના કારણે વ્યાપક ચિંતા ફેલાઈ છે, ખાસ કરીને પલાનાડુ, કુર્નૂલ અને ગુંટુર જિલ્લામાં, જ્યાં કાપણી માટે તૈયાર હજારો હેક્ટર કપાસનો બગાડ થયો છે.કૃષિ માર્કેટિંગ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યભરમાં 30 ખરીદી કેન્દ્રો પ્રસ્તાવિત છે, જેમાંથી 11 કૃષિ બજાર સમિતિઓ (AMC) માં સ્થિત છે અને બાકીના CCI દ્વારા ઓળખાયેલી જિનિંગ મિલોમાં છે. સરકારે જિલ્લા વહીવટીતંત્રોને CM એપ અને કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા ખેડૂત નોંધણી માટે આ કેન્દ્રો પર પૂરતી સુવિધાઓ, જેમ કે ભેજ માપવાના ઉપકરણો, વજનના ભીંગડા, અગ્નિ સલામતી પ્રણાલીઓ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.સંયુક્ત કલેક્ટરોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની કામગીરી ઝડપી બનાવવા માટે કેન્દ્રીય કૃષિ સહકારી મંડળીઓ (CCI) અને કૃષિ માર્કેટિંગ અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. VAA ને ખેડૂતોની નોંધણી કરવા, સ્લોટ બુક કરવા અને ગુણવત્તા ધોરણો અને ખરીદીના ધોરણો વિશે જાગૃતિ લાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે જેથી વેચાણમાં તકલીફ ન પડે. આ પ્રયાસો છતાં, વર્તમાન હવામાન પરિસ્થિતિઓએ ખેતી સ્તરની કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડ્યો છે, અને ખેડૂતો રાજ્ય અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પાસેથી પાકને ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવું નુકસાન થાય તે પહેલાં કટોકટી ખરીદી શરૂ કરવા માટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે.આગામી દિવસો એ નક્કી કરવા માટે નિર્ણાયક રહેશે કે શું કપાસના ખેડૂતો આ સિઝનમાં તેમના રોકાણનો એક ભાગ પણ બચાવી શકશે, જે કુદરત અને ઉપેક્ષા બંનેથી તબાહ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા મજબૂત થઈને 88.21 પર ખુલ્યો.
