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Start Your 7 Days Free Trial Todayभारतीय रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 87.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआभारतीय रुपया मंगलवार को 9 पैसे बढ़कर 87.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.36 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 96.01 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,989.93 पर और निफ्टी 36.65 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,082.65 पर बंद हुआ। लगभग 2133 शेयरों में तेजी आई, 1673 शेयरों में गिरावट आई और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पढ़ें :-चीन अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई करेगा
चीन भी अमेरिकी वस्तुओं पर 10% से 15% तक कर लगाकर जवाब देगा।चीन ने वैश्विक व्यापार युद्ध का भी बिगुल बजा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज से चीन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही चीनी वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह अमेरिका से कुछ आयातों पर 10-15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यह 10 मार्च से लागू होगा। ये टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले प्रमुख आयातों पर लागू होंगे, जिनमें चिकन, गेहूं, मक्का और कपास शामिल हैं। चीन का निर्णय विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध में निर्णायक हो सकता है।चीनी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी पोल्ट्री, गेहूं, मक्का और कपास के आयात पर अतिरिक्त 15% टैरिफ लगेगा। सोयाबीन, पोर्क, बीफ, समुद्री भोजन, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर शुल्क 10% तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने आज से चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर भारी शुल्क लगा दिया है। इससे व्यापारी चिंतित हैं। ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको से सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि चीनी उत्पादों पर मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त 10% टैरिफ भी बढ़ा दिया। यह कदम कथित तौर पर व्यापार संबंधों के पुनर्निर्माण की अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसा कठोर कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है।और पढ़ें :-पंजाब में कपास संकट: विनियामक बाधाएं किस तरह से हालात को बदतर बना सकती हैं
पंजाब का कपास संकट: संभावित विनियामक बाधाएं किस प्रकार स्थिति को और खराब कर सकती हैंहाल के वर्षों में, उत्तर भारत में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खियों और गुलाबी बॉलवर्म ने कहर बरपाया है। कपास की पैदावार कम हुई है, साथ ही कपास की खेती का रकबा भी कम हुआ है - 2024 में पंजाब में सिर्फ़ एक लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो तीन दशक पहले लगभग आठ लाख हेक्टेयर थी। रकबे में कमी ने बदले में जिनिंग उद्योग को नुकसान पहुँचाया है - आज पंजाब में सिर्फ़ 22 जिनिंग इकाइयाँ चालू हैं, जो 2004 में 422 थीं।कपास की बुआई के मौसम से पहले, किसान बोलगार्ड-3 की त्वरित स्वीकृति की माँग कर रहे हैं, जो मोनसेंटो द्वारा विकसित एक नई कीट-प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास किस्म है। क्या यह गेम-चेंजर हो सकता है? संक्षिप्त उत्तर यह है कि यह हो सकता है। लेकिन भारतीयों के पास जल्द ही इसकी पहुँच नहीं होगी।बोलगार्ड-3, बीटी कपास की एक किस्मबोलगार्ड-3 को मोनसेंटो ने एक दशक से भी ज़्यादा पहले विकसित किया था, और यह कीटों के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध दिखाता है। इसमें तीन बीटी प्रोटीन क्राय1एसी, क्राय2एबी और वीआईपी3ए होते हैं जो कीटों की सामान्य आंत की कार्यप्रणाली को बाधित करके उन्हें मार देते हैं। यह बदले में एक स्वस्थ कपास की फसल के विकास की अनुमति देता है, और उपज को बढ़ाता है।बैसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी) एक मिट्टी में रहने वाला जीवाणु है जिसमें शक्तिशाली कीटनाशक गुण होते हैं। पिछले कुछ दशकों में, शोधकर्ताओं ने कपास जैसी विभिन्न फसलों में बीटी से कुछ जीन सफलतापूर्वक डाले हैं, जिससे उन्हें कीट-विकर्षक गुण मिलते हैं।बोलगार्ड-1 मोनसेंटो द्वारा विकसित बीटी कपास था जिसे 2002 में भारत में पेश किया गया था, उसके बाद 2006 में बोलगार्ड-2 को पेश किया गया। बाद वाला आज भी प्रचलित है। और यद्यपि इनमें कुछ कीट-विकर्षक गुण होते हैं, लेकिन वे सफ़ेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म के विरुद्ध प्रभावी नहीं हैं, जो क्रमशः 2015-16 और 2018-19 में पंजाब में आए थे।यही कारण है कि किसान बोलगार्ड-3 की शुरूआत की मांग कर रहे हैं, जो गुलाबी बॉलवर्म जैसे लेपिडोप्टेरान कीटों के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी है।BG-2RRF, एक अधिक संभावित विकल्पहालाँकि, बोलगार्ड-3 इस समय भारत में उपलब्ध नहीं है, हालाँकि इसका उपयोग दुनिया भर के अन्य कपास उगाने वाले देशों में किया जा रहा है। बोलगार्ड-2 राउंडअप रेडी फ्लेक्स (BG-2RRF) हर्बिसाइड सहनशील किस्म जो उपलब्ध होने के सबसे करीब है, हालाँकि यह भी अंतिम विनियामक अनुमोदन के लिए लंबित है।नागपुर में आईसीएआर के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. वाई जी प्रसाद ने कहा: "भारत में 2012-13 में बीजी-2आरआरएफ के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के परीक्षण किए गए थे... लेकिन वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवेदन अभी भी सरकार के पास लंबित है।" प्रसाद ने कहा कि बीजी-2आरआरएफ एक उन्नत बीज प्रौद्योगिकी है जो कपास की फसल को शाकनाशियों के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। इससे किसान कपास के पौधे को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे अंततः बेहतर उपज प्राप्त होती है। भागीरथ ने कहा, "हालांकि, नियामक बाधाओं के कारण प्रौद्योगिकी की स्वीकृति में काफी देरी हुई है, जिससे अगली पीढ़ी की बीज प्रौद्योगिकियों की शुरूआत में बाधा आई है।" यही कारण है कि पंजाब जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि बोलगार्ड-3 जैसी उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी किस्मों के बिना, पंजाब के कपास उद्योग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दुनिया के कई देश पहले से ही इन्हें (और इससे भी अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों) को अपना रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा कि ब्राजील बोलगार्ड-5 का उपयोग कर रहा है, जो एक ऐसी किस्म है जो कई कीटों, खरपतवारों और कीड़ों से बचाती है। इसके कारण दक्षिण अमेरिकी देश में प्रति हेक्टेयर 2400 किलोग्राम की खगोलीय उपज प्राप्त हुई है, जबकि भारत में यह केवल 450 किलोग्राम है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 87.36 पर स्थिर रहा
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 87.36 पर स्थिर रहा4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 87.36 पर स्थिर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.36 पर था।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 87.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.36 पर बंद हुआ।सोमवार को भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 87.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.34 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 112.16 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 73,085.94 पर और निफ्टी 5.40 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 22,119.30 पर बंद हुआ। करीब 1170 शेयरों में तेजी आई, 2752 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-एनबीआरआई ने पिंक बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी जीएम कपास विकसित किया
एनबीआरआई द्वारा गुलाबी बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी जीएम कपास विकसित किया गया है।लखनऊ: कृषि के लिए एक अभूतपूर्व प्रगति में, लखनऊ में सीएसआईआर-एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास विकसित करने का दावा किया है जो पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी है, जो भारत, अफ्रीका और एशिया में कपास की फसल को प्रभावित करने वाला एक विनाशकारी कीट है।एनबीआरआई के निदेशक अजीत कुमार शासनी ने कहा, "भारत में 2002 में जीएम कपास के कार्यान्वयन के बाद से, सेंट लुइस, यूएस के मोनसेंटो के साथ संयुक्त रूप से विकसित बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 जैसी किस्मों ने कुछ बॉलवर्म प्रजातियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है। हालांकि, इन किस्मों ने पीबीडब्ल्यू के खिलाफ मजबूत सुरक्षा बनाए नहीं रखी है, जिसे भारत में स्थानीय रूप से गुलाबी सुंडी के रूप में जाना जाता है।"उन्होंने बताया कि पीबीडब्ल्यू ने इन प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित किया, जिससे खतरा बढ़ गया। नतीजतन, भारत में कपास की पैदावार में काफी कमी आई।इस महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करते हुए, सीएसआईआर-एनबीआरआई के शोधकर्ताओं ने, मुख्य वैज्ञानिक डॉ. पीके सिंह के नेतृत्व में, जिनकी विशेषज्ञता फसल सुरक्षा में लगभग 30 वर्षों तक फैली हुई है, एक नया कीटनाशक जीन तैयार किया। पीबीडब्ल्यू के विरुद्ध विशिष्ट रूप से प्रभावी इस स्वदेशी जीन ने बोलगार्ड 2 कपास की तुलना में बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, "एनबीआरआई में व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों ने प्रदर्शित किया है कि नया जीएम कपास पीबीडब्ल्यू के प्रति असाधारण सहनशीलता प्रदर्शित करता है, जबकि कपास के पत्ते के कीड़े और फॉल आर्मीवर्म जैसे अन्य कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है।" उन्होंने कहा कि इस अग्रणी तकनीक की क्षमता को पहचानते हुए, नागपुर स्थित कृषि-जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मेसर्स अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनबीआरआई के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। अंकुर सीड्स नियामक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा अध्ययनों पर सहयोग करेगा और एनबीआरआई तकनीक के साथ क्षेत्र परीक्षणों से व्यापक बहु-स्थान डेटा उत्पन्न करेगा। तकनीक की सुरक्षा की पुष्टि होने पर, बीजों को आगे की विविधता और संकर विकास के लिए बीज कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे व्यापक व्यावसायीकरण की सुविधा होगी। उन्होंने कहा, "कपास को पिंक बॉलवर्म के खतरे से बचाकर, सीएसआईआर-एनबीआरआई का नवाचार लाखों किसानों की आजीविका की रक्षा करता है, साथ ही वैश्विक स्तर पर कीट प्रतिरोध के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।"और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 87.34 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 87.34 पर खुला।भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 87.34 पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 87.50 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-भारत वस्त्र उद्योग में विश्व में अग्रणी बन सकता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे
भारत कपड़ा उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जानिए कैसेयदि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो उसे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी होगी। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र के 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ने और 2030 तक 250 बिलियन अमरीकी डॉलर का बाजार बनने की उम्मीद है, जिसमें लाखों और रोजगार जुड़ने की संभावना है। यदि हमारा निर्यात मौजूदा 45 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर लक्षित 100 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाता है, और यदि अर्थव्यवस्था सालाना 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो कपड़ा उद्योग अब से 2030 तक हर साल दस लाख रोजगार जोड़ सकता है - जो देश की ज़रूरत का 10 प्रतिशत है।सरकार उद्योग के समर्थन में आगे की सोच रही है। इसने कई हज़ार करोड़ के परिव्यय वाली विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है जो इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करती हैं - जैसे कि प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना।100 बिलियन अमरीकी डॉलर का भारतीय कपड़ा बाज़ार एक बड़ा घरेलू अवसर प्रस्तुत करता है। एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग मांग को बढ़ा रहा है और इस प्रवृत्ति को जेन जेड द्वारा और बढ़ाया गया है। ई-कॉमर्स की मुख्यधारा में आने और त्वरित वाणिज्य के उभरने से लोगों की परिधान और फैशन तक पहुँच आसान हो गई है। जबकि कोविड जैसे संकट या मंदी के दौर में खामोशी होती है, भारतीयों में स्वस्थ उपभोग की भूख बनी रहती है।इतने सारे कामों के बाद, हम श्रम दक्षता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और इस तरह अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं? बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को लागत में 15-20 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण श्रम-गहन परिधान निर्माण प्रक्रिया में कम दक्षता है। हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं?और पढ़ें :-भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 87.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 19 रुपए की गिरावट के साथ 87.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।शुक्रवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 87.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.31 पर खुला था।भारतीय इक्विटी सूचकांक तेजी से नीचे बंद हुए, सभी क्षेत्रीय सूचकांक पूरे सत्र में लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स दिन के अंत में 1.90% गिरकर 73,198.10 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 1.86% गिरकर 22,124.70 पर बंद हुआ, जो फरवरी के आखिरी कारोबारी सत्र के लिए कमजोर अंत था।और पढ़ें :-आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि और सीमित मिल खरीद के कारण कपास में गिरावट आई।
सीमित मिल खरीद और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप कपास की कीमतों में गिरावट आई।आपूर्ति में वृद्धि और कमजोर मिल खरीद के कारण कॉटनकैंडी की कीमतें 0.41% घटकर 53,510 पर आ गईं। मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है, जिससे उनकी तत्काल खरीद की जरूरतें कम हो गई हैं। 2024-25 के लिए ब्राजील का कपास उत्पादन 1.6% बढ़कर 3.7616 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें रोपण क्षेत्र में 4.8% विस्तार है, जो पर्याप्त वैश्विक आपूर्ति का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100 लाख गांठ से अधिक की खरीद की उम्मीद है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) का अनुमान है कि 2024-25 के लिए भारत का कपास उत्पादन 301.75 लाख गांठ होगा, जो पिछले सीजन में 327.45 लाख गांठ से कम है, जिसका मुख्य कारण गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कम पैदावार है।जनवरी 2025 तक कुल कपास आपूर्ति 234.26 लाख गांठ थी, जिसमें 188.07 लाख गांठ ताजा प्रेसिंग, 16 लाख गांठ आयात और 30.19 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है। जनवरी 2025 तक अनुमानित कपास की खपत 114 लाख गांठ है, जिसमें 8 लाख गांठ का निर्यात है, जबकि अंतिम स्टॉक 112.26 लाख गांठ है। सीएआई ने अपने घरेलू खपत अनुमान को 315 लाख गांठ पर बनाए रखा, जबकि 2024-25 के लिए निर्यात अनुमान 17 लाख गांठ है, जो पिछले सीजन के 28.36 लाख गांठ से कम है।तकनीकी रूप से, बाजार में लंबी अवधि के लिए लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है, तथा ओपन इंटरेस्ट 253 पर अपरिवर्तित बना हुआ है। कीमतों को 53,200 पर समर्थन प्राप्त है, तथा 52800 के स्तर पर संभावित परीक्षण हो सकता है, जबकि प्रतिरोध भी 53,860 पर है, तथा इससे ऊपर जाने पर कीमतें 54200 के स्तर तक जा सकती हैं।और पढ़ें :-कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए NBRI की अभिनव चिप
कपास की खेती में सुधार के लिए एनबीआरआई की अत्याधुनिक चिपलखनऊ : CSIR-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI), लखनऊ ने एक विशेष चिप विकसित की है जो वैज्ञानिकों और किसानों को बेहतर कपास के पौधे उगाने में सहायता करेगी।इस '90K SNP कॉटन चिप' को विशेष उपकरण में डालने पर, यह विभिन्न कपास किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में डेटा प्रदान करेगी। चिप डीएनए-आधारित दृष्टिकोण, मार्कर-असिस्टेड ब्रीडिंग (MAB) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कपास के पौधों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यह आणविक मार्करों का उपयोग करके विशिष्ट लक्षणों वाले पौधों की पहचान और चयन करता है, जिससे नई किस्में बनती हैं।एनबीआरआई के निदेशक अजीत कुमार शासनी ने कहा, "चिप में लगभग 90,000 कपास एसएनपी मार्करों का डेटा है, जिसका उपयोग जलवायु, उत्पादन या कीट नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुसार क्रॉसब्रीड करने और नई किस्म बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भारत में पहली ऐसी चिप है, और इसका लाइसेंस सीएसआईआर के महानिदेशक एन कलैसेल्वी की उपस्थिति में दिल्ली स्थित एक कंपनी को दिया गया।" एमएबी या चिप तकनीक के बारे में बताते हुए, शासनी ने कहा: "कृषि उत्पादन में, हम अक्सर अलग-अलग पौधों से अच्छे गुणों को मिलाकर एक नई किस्म तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कपास का पौधा है जिसमें बहुत सारे बीज हैं लेकिन कम शाखाएँ हैं और वह सूखा या कीट-प्रतिरोधी नहीं है, जबकि दूसरी किस्म में कम बीज हैं लेकिन वह सूखा और कीट-प्रतिरोधी है और उसमें ज़्यादा शाखाएँ हैं। हम इन दोनों को मिलाकर एक मनचाही किस्म तैयार कर सकते हैं।"यह आसान लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि क्रॉसब्रीडिंग से पहले हज़ारों किस्मों में से उपयुक्त किस्मों की पहचान करनी होती है। इसमें महीनों और सालों भी लग सकते हैं। यह तय करना मुश्किल है कि कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। पौधों का कृषि प्रदर्शन आमतौर पर डीएनए द्वारा एन्कोड किए गए लक्षणों से जुड़ा होता है," उन्होंने कहा।शासनी ने कहा कि यह चिप भारत में पाए जाने वाले 320 कपास जीनोटाइप को अनुक्रमित करके तैयार की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 40 लाख एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) मिले, जो एक ही आधार स्थिति पर डीएनए अनुक्रम में भिन्नता है। इनमें से 90K एसएनपी को सर्वश्रेष्ठ मार्कर के रूप में चुना गया।यह आसान लग सकता है, लेकिन यह एक कठिन काम है क्योंकि क्रॉसब्रीडिंग से पहले हजारों में से उपयुक्त किस्मों की पहचान करनी होती है। इसमें महीनों और यहां तक कि सालों भी लग सकते हैं। यह निर्धारित करना कठिन है कि कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। पौधों का कृषि प्रदर्शन आमतौर पर डीएनए द्वारा एन्कोड किए गए लक्षणों से जुड़ा होता है," उन्होंने कहा।लखनऊ: सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ ने एक विशेष चिप विकसित की है जो वैज्ञानिकों और किसानों को बेहतर कपास के पौधे उगाने में सहायता करेगी।इस '90K SNP कॉटन चिप' को विशेष उपकरण में डालने पर, यह विभिन्न कपास किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में डेटा प्रदान करेगा। चिप डीएनए-आधारित दृष्टिकोण, मार्कर-असिस्टेड ब्रीडिंग (MAB) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कपास के पौधों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यह आणविक मार्करों का उपयोग विशिष्ट लक्षणों वाले पौधों की पहचान करने और उन्हें चुनने के लिए करता है, जिससे नई किस्में बनती हैं।एनबीआरआई के निदेशक अजीत कुमार शासनी ने कहा, "चिप में लगभग 90,000 कपास एसएनपी मार्करों का डेटा है, जिसका उपयोग जलवायु, उत्पादन या कीट नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुसार क्रॉसब्रीड करने और नई किस्म बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भारत में पहली ऐसी चिप है, और इसका लाइसेंस सीएसआईआर के महानिदेशक एन कलैसेल्वी की उपस्थिति में दिल्ली स्थित एक कंपनी को दिया गया।" एमएबी या चिप तकनीक के बारे में बताते हुए, शासनी ने कहा: "कृषि उत्पादन में, हम अक्सर अलग-अलग पौधों से अच्छे गुणों को मिलाकर एक नई किस्म तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कई बीजों वाला एक कपास का पौधा है, लेकिन उसमें कम शाखाएँ हैं और वह सूखा या कीट-प्रतिरोधी नहीं है, जबकि दूसरी किस्म में कम बीज हैं, लेकिन वह सूखा और कीट-प्रतिरोधी है और उसमें ज़्यादा शाखाएँ हैं। हम इन दोनों को मिलाकर एक मनचाही किस्म तैयार कर सकते हैं।" "यह आसान लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि क्रॉसब्रीडिंग से पहले हज़ारों किस्मों में से उपयुक्त किस्मों की पहचान करनी होती है। इसमें महीनों और यहाँ तक कि सालों भी लग सकते हैं। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। पौधों का कृषि प्रदर्शन आमतौर पर डीएनए द्वारा एन्कोड किए गए गुणों से जुड़ा होता है," उन्होंने कहा। शासनी ने कहा कि यह चिप भारत में पाए जाने वाले 320 कपास जीनोटाइप को अनुक्रमित करके तैयार की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 40 लाख सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) प्राप्त हुए, जो एक ही बेस स्थिति पर डीएनए अनुक्रम में भिन्नता है। इनमें से, 90K एसएनपी को सर्वश्रेष्ठ मार्कर के रूप में चुना गया।और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 87.31 पर खुला
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट के साथ 87.31 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 87.31 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 87.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-गुरुवार को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 87.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.39 पर खुला था।
गुरुवार को भारतीय रुपया सुबह 87.39 पर खुला और 20 पैसे की बढ़त के साथ 87.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 10.31 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 74,612.43 पर और निफ्टी 2.50 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 22,545.05 पर बंद हुआ। करीब 892 शेयरों में तेजी आई, 2925 शेयरों में गिरावट आई और 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास की कम कीमतों ने कताई मिलों के लिए उम्मीद जगाई
कपास की कीमतों में कमी से कताई मिलों को उम्मीद जगी है।भारत में कपास की कीमतों में हाल के महीनों में गिरावट का रुख रहा है। वास्तव में, यह कपास उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन कई तिमाहियों से चले आ रहे संघर्ष के बाद कताई करने वालों को अच्छा लग रहा है।कई कारण हैं जो इस पूर्वानुमान का समर्थन करते हैं कि कपास की कीमतें कुछ समय तक कम रहने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चालू कपास वर्ष के दौरान कपास उत्पादन में 9% की वृद्धि के साथ 37.7 मिलियन गांठ होने की उम्मीद है। एक गांठ 170 किलोग्राम होती है। कुछ उत्तरी राज्यों में बंपर फसल होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्यों में कीटों के हमले और बेमौसम सर्दियों की बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।साथ ही, वैश्विक कपास उत्पादन में तेजी आ रही है। 2016 में 13 साल के निचले स्तर से कैलेंडर वर्ष 2017 में आंशिक सुधार के बाद, वैश्विक उत्पादन में तेजी आने का अनुमान है, जो 2018 में 11-13% की अच्छी वृद्धि दर्शाता है। इसलिए, घरेलू और वैश्विक दोनों ही परिस्थितियाँ कपास की कीमतों में गिरावट का समर्थन कर रही हैं।इस बीच, घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किए गए नीतिगत बदलाव के बाद चीन के कपास के आयात में कमी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य चक्र को बिगाड़ दिया है। चीन कपास और सूती धागे के प्रमुख उपभोक्ताओं में से एक है।चीन द्वारा आयात में कोई भी बेहतर गति वैश्विक कपास की कीमतों में सुधार का समर्थन कर सकती है। फिलहाल, ऐसा लगता नहीं है। घरेलू स्तर पर भी, संकर-6 ग्रेड कपास 107 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, जो अगस्त में 130-140 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर से काफी कम है।अक्टूबर में कटाई के बाद अधिक उत्पादन की खबर के साथ, कपास की कीमतों में गिरावट का रुझान है। सवाल यह है कि क्या आगामी आम चुनावों में किसानों के वोट के महत्व को देखते हुए कोई नीतिगत हस्तक्षेप कीमतों को बढ़ाएगा।निश्चित रूप से, कपास की कम कीमतें कताई उद्योग के लिए राहत लेकर आती हैं, जिसने पिछली चार तिमाहियों में कमजोर बिक्री वृद्धि और लाभ मार्जिन दर्ज किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा लिमिटेड ने एक रिपोर्ट में कताई मिलों में दबाव के कारणों का पता लगाया है: "सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में, चीन को निर्यात में भारी गिरावट के कारण वॉल्यूम प्रभावित हुआ था, लेकिन अगली तिमाही में नोटबंदी के प्रभाव ने वॉल्यूम को प्रभावित किया। इक्रा के 13 कताई मिलों के नमूने ने हाल के दिनों में वॉल्यूम में कमजोर प्रवृत्ति और योगदान मार्जिन पर दबाव दिखाया, जो आंशिक रूप से कपास की अस्थिर कीमतों से प्रेरित था। इक्रा के नमूने का कुल परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2013 और वित्त वर्ष 2014 में देखे गए स्वस्थ स्तरों से 6-12% कम रहा, हालांकि वित्त वर्ष 2016 की तुलना में 3% अधिक रहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यार्न मिलें कपास की कीमतों में गिरावट से खुश होंगी। हालांकि, अंततः मुद्रा की चाल और मांग यार्न मिलों, विशेष रूप से निर्यातकों की लाभप्रदता के प्रमुख निर्धारक बने रहेंगे।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 87.39 पर पहुंचा
डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 87.39 पर आ गया।गुरुवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 87.39 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 87.20 पर बंद हुआ था।डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ योजनाओं को आगे बढ़ाने से रुपये को झटका लगा है।और पढ़ें :-कपड़ा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी: भारत के विकास के लिए पीएम मोदी का 'मंत्र'
भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है वस्त्र, पर्यटन और प्रौद्योगिकी।भोपाल में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र "करोड़ों" नए रोजगार सृजित करेंगे।"तीन क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे- कपड़ा, पर्यटन और प्रौद्योगिकी। ये क्षेत्र करोड़ों नए रोजगार सृजित करेंगे। अगर हम कपड़ा उद्योग को देखें, तो भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कपड़ा उद्योग से जुड़ी एक पूरी परंपरा है, इसमें कौशल के साथ-साथ उद्यमिता भी है," पीएम मोदी ने कहा।राज्य को भारत की "कपास राजधानी" बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत की जैविक कपास आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत मध्य प्रदेश से आता है।"भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक है।गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को लक्षित करना चाहती है। तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए, मिशन को 2020-21 में लॉन्च किया गया था और इसे 1,480 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। तकनीकी वस्त्रों को कपड़ा सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न उच्च-स्तरीय उद्योगों में उनके तकनीकी प्रदर्शन के लिए किया जाता है। वर्तमान में, तकनीकी वस्त्र निर्यात कथित तौर पर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के बीच है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में, पीएम मोदी ने औद्योगिक विकास के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जल संरक्षण और नदी जोड़ो मिशन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। "औद्योगिक विकास के लिए जल सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसे हासिल करने के लिए, एक तरफ हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम नदी जोड़ो मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में कृषि सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है," पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा, "हाल ही में 45,000 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है। इससे 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी।"और पढ़ें :-भारतीय रुपया 35 पैसे गिरकर 87.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 35 रुपए की गिरावट के साथ 87.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।भारतीय रुपया सुबह 86.85 पर खुलने के बाद 35 पैसे गिरकर 87.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 147.71 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 74,602.12 पर और निफ्टी 5.80 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 22,547.55 पर बंद हुआ। लगभग 1612 शेयरों में तेजी आई, 2166 शेयरों में गिरावट आई और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पढ़ें :-चीन, भारत, बांग्लादेश या वियतनाम - ट्रम्प द्वारा वस्त्रों पर लगाए गए टैरिफ से किसे सबसे अधिक लाभ हो सकता है
ट्रम्प के कपड़ा टैरिफ से सबसे अधिक लाभ किसे होगा - चीन, भारत, बांग्लादेश या वियतनाम?भारतीय कपड़ा निर्यातक मौजूदा टैरिफ युद्ध को दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक चीन से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के अवसर के रूप में देखते हैं। यदि ट्रम्प द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ लागू किए जाते हैं, तो इससे भारत को चीन के साथ कुछ अंतर पाटने में मदद मिल सकती है।भारत के कपड़ा मंत्रालय के तहत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने 18 फरवरी को कहा, "भारतीय परिधानों की मांग है। हम चीन के व्यापार में हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह अमेरिका से गंभीर टैरिफ दबाव का सामना कर रहा है।" आप पूरी बातचीत यहाँ देख सकते हैं:केवल भारत ही नहीं, वियतनाम और बांग्लादेश भी चीन की कीमत पर अमेरिकी बाजार में अधिक से अधिक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। "कपड़ा और परिधान क्षेत्र में एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला है। एलारा कैपिटल की प्रेरणा झुनझुनवाला ने कहा, "कोई भी देश दूसरे देश की मांग को पूरा नहीं कर सकता है," यह दर्शाता है कि पारस्परिक टैरिफ लगाना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा।चीन और बांग्लादेश के बाद वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है।2024 के पहले पाँच महीनों में वियतनाम चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बनने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, अमेरिका बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक है। अकेले टैरिफ अंतर के आधार पर, भारत और बांग्लादेश की तुलना में वियतनाम सबसे कम प्रभावित हो सकता है।इसका मतलब है कि जब अमेरिका अपने प्रस्तावित टैरिफ को लागू करता है पारस्परिक टैरिफ के कारण, टैरिफ वृद्धि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय और बांग्लादेशी कपड़ा उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी।भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का कम से कम 28% अमेरिका जाता है। हालांकि, टैरिफ दरों में काफी भिन्नताएं हैं। AEPC के अनुसार, अमेरिका को कुल निर्यात का 65% हिस्सा सूती कपड़े पर कम शुल्क लगता है, जबकि पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऐक्रेलिक और रेयान जैसे मानव निर्मित कपड़ों पर 33% टैरिफ लगता है।कपड़े में टैरिफ अंतर लगभग 15.6% है। लेकिन जब आप केवल परिधान को कवर करते हैं, तो टैरिफ अंतर लगभग 7% होता है। सेखरी ने बताया, "भारतीय वस्त्रों पर आयात शुल्क 2.6% से 33% तक है।"प्रभुदास लीलाधर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कपड़ा निर्यात कम टैरिफ अंतर के भीतर काम करते हैं, भले ही टैरिफ 15% से 20% तक बढ़ जाए। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत के निर्यात को अत्यधिक विविध निर्यात आधार द्वारा समर्थित किया जाता है।" इस बीच, वियतनाम और बांग्लादेश के 70% वस्त्र और परिधान निर्यात में रेडीमेड वस्त्र शामिल हैं, जिन पर आने वाले महीनों में उच्च टैरिफ का सामना करने की संभावना है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन की ओर से अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि पारस्परिक टैरिफ उत्पादों की विशेष श्रेणियों पर होंगे या पूरे क्षेत्र पर। हालांकि, टैरिफ हमेशा व्यापार के कई निर्धारकों में से एक रहे हैं। इन तीनों देशों में उत्पादन की कम लागत, मूल्य प्रतिस्पर्धा और सस्ती श्रम लागत जैसी अन्य ताकतें बनी हुई हैं। अपनी लंबे समय से स्थापित ताकतों के आधार पर, ये देश अमेरिकी बाजार में व्यापार के बड़े हिस्से का हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की शोध सहयोगी दिव्या श्रीनिवासन ने कहा कि भारत को कपड़ा निर्माताओं को प्रोत्साहित करने, खुद को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में पेश करने और पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव को कम करने और अमेरिका में चीन के निर्यात हिस्से को हथियाने के लिए अपने टैरिफ को कम करने की आवश्यकता है। ट्रम्प के टैरिफ का भारत पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यह वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में कम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कपड़ा और परिधान बाद की दो अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, और अमेरिका एक प्रमुख खरीदार है।कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का लगभग 11% और वियतनाम की अर्थव्यवस्था का लगभग 15% हिस्सा है। इसके विपरीत, भारत का कपड़ा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान देता है, जो पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भीतर विविधता को दर्शाता है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 86.85 पर खुला
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की गिरावट के साथ 86.85 पर खुला।मंगलवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरकर 86.85 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 86.70 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-सोमवार को भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 86.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.58 पर खुला था।
सोमवार को भारतीय रुपया 86.58 प्रति डॉलर पर खुला और 12 पैसे गिरकर 86.70 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 856.65 अंक या 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,454.41 पर और निफ्टी 242.55 अंक या 1.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,553.35 पर बंद हुआ। करीब 1126 शेयरों में तेजी आई, 2526 शेयरों में गिरावट आई और 140 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-फाइबर उत्पादन में अग्रणी, लेकिन विकास, निर्यात पिछड़ रहा है: भारत के कपड़ा उद्योग की समस्या क्या है
Growth Trend in the Asia-Pacific Cotton Yarn Market Consumption by 2035Projected to Reach US$72.7 Billion Over the next ten years, the Asia-Pacific region is projected to continue its upward trend in cotton yarn consumption, driven by the growing demand for cotton yarn, says a report by IndexBox. The market is expected to continue on its current trajectory, growing at an estimated compound annual growth rate (CAGR) of +0.5 percent between 2024 and 2035, and reach a market size of 19 million tons by the end of 2035. In value terms, the market is expected to grow at an estimated compound annual growth rate (CAGR) of +1.3 percent between 2024 and 2035, and reach a market size of US$72.7 billion (at nominal wholesale prices) by the end of 2035.Consumption of cotton yarn in Asia-Pacific stabilized last year at 18 million tons expected in 2024. In 2024, the Asia-Pacific cotton yarn market was valued at US$62.8 billion, almost the same as last year.The three largest consuming countries in 2024—China (7.4 million tons), India (4.7 million tons) and Pakistan (3.4 million tons)—accounted for 88 percent of total consumption.Among the major consuming countries, India achieved the most notable rate of consumption growth (compound annual growth rate of +8.5 percent) from 2013 to 2024, while consumption in other leading countries grew at more moderate rates.China (US$30.4B) led the market alone in terms of value, with India in second place (US$15.2B) followed by Pakistan. The average annual growth rate of value in China from 2013 to 2024 was -3.8 percent. The average annual rates in the other countries were as follows: Pakistan (+3.1 percent annually) and India (+8.0 percent annually).India achieved the highest rate of consumption growth among the major consumer countries between 2013 and 2024 (a compound annual growth rate of +7.4 percent), while the other leaders' consumption grew at more moderate rates.Cotton yarn production remained largely unchanged from the previous year, with 18 million tons produced in Asia-Pacific in 2024. Projected export values for cotton yarn production in 2024 were US$61.7 billion.The three countries with the highest production in 2024—China (6.2 million tons), India (5.8 million tons), and Pakistan (3.7 million tons)—accounted for 87 percent of total production. Bangladesh, South Korea, Vietnam, and Indonesia followed slightly behind, contributing an additional 11 percent.China was the largest importer of cotton yarn in 2024, accounting for 59 percent of all imports with 1.5 million tons. South Korea (176K tons) and Bangladesh (531K tons), which accounted for 28 percent of total imports, followed closely behind. Vietnam remained far behind at the top with 84K tons.With a 52 percent share in total imports, China (US$3.5B) is the largest market in the Asia-Pacific region for imported cotton yarn. Bangladesh (US$1.6B) was second (US$1.6B), accounting for 23 percent of total imports. South Korea was second with an 8.1 percent share.With nearly 37 percent and 34 percent share in total exports, respectively, India (1 million tons) and Vietnam (1 million tons) were the top exporters of cotton yarn in 2024. China was second with 287K tonnes or 10 percent of total shipments (in physical terms), followed by Pakistan with 9.3 percent. These leaders were far ahead of Malaysia (89K tonnes), Indonesia (70K tonnes) and Taiwan (Chinese) (64K tonnes).In 2024, the three nations with the largest export value – China (US$1.1 billion), Vietnam (US$2.8 billion) and India (US$3.4 billion) – accounted for 83 percent of all exports. With a combined 15 percent share, Pakistan, Malaysia, Indonesia and Taiwan (Chinese) trailed slightly behind.read more :-Indian Rupee higher 9 Paisa, Ends at 87.27 per Dollar
Indian Rupee Strengthens by 9 Paisa, Closes at 87.27 per DollarThe Indian rupee on tuesday higher 9 paise to close at 87.27 per dollar, while it opened at 87.36 in the morning.At close, the Sensex was down 96.01 points or 0.13 percent at 72,989.93, and the Nifty was down 36.65 points or 0.17 percent at 22,082.65. About 2133 shares advanced, 1673 shares declined, and 118 shares unchanged.read more :-China will retaliate by imposing 10 to 15% tariff on US products
China will respond by taxing US goods by 10% to 15%.China has also sounded the bugle of a global trade war. US President Donald Trump has imposed an additional 10 percent tariff on China from today. Along with this, the Chinese Finance Ministry has announced that it will impose an additional tariff of 10-15% on some imports from the US. This will come into effect from March 10. These tariffs will apply to major imports from the United States, including chicken, wheat, corn and cotton. China's decision could be decisive in the trade war between the world's two largest economies.The Chinese ministry said in a statement that an additional 15% tariff will be imposed on imports of US poultry, wheat, corn and cotton. The duty on soybeans, pork, beef, seafood, fruits, vegetables and dairy products will be increased by 10%. The US has imposed heavy duties on imports from China, Canada and Mexico from today. This has worried traders. Trump imposed a 25% tariff on all imports from Canada and Mexico, while also raising tariffs on Chinese products by an additional 10% on top of existing tariffs. The move is reportedly part of the US strategy to rebuild trade relations. But experts have warned that such a drastic step could disrupt global supply chains.read more :-Cotton crisis in Punjab: How regulatory hurdles might be making things worse
Punjab's cotton crisis: How potential regulatory obstacles could be exacerbating the situationIn recent years, whiteflies and pink bollworms have wreaked havoc on the cotton crop in North India. Cotton yields are down, as is the area under cotton cultivation — the crop was cultivated in only one lakh hectares in Punjab in 2024, down from nearly eight lakh hectares three decades back. The drop in acreage has in turn harmed the ginning industry — only 22 ginning units remain operational in Punjab today, down from 422 in 2004.Ahead of the cotton sowing season, farmers are thus calling for the swift approval of Bollgard-3, a new pest-resistant genetically-modified (GM) cotton variety developed by Monsanto. Can this be a game-changer? The short answer is that it can be. But Indians won’t have access to it any time soon.Bollgard-3, a Bt cotton varietyBollgard-3 was developed by Monsanto more than a decade ago, and shows remarkable resistance to pests. It contains three Bt proteins Cry1Ac, Cry2Ab and Vip3A that cause insect death by disrupting their normal gut function. This in turn allows for the growth of a healthier cotton crop, and increases yield.Bacillus thuringiensis (Bt) is a soil-dwelling bacterium with potent insecticidal properties. In the past few decades, researchers have successfully inserted certain genes from Bt in various crops, like cotton, providing these with insect-repellent properties.Bollgard-1 was a Monsanto-developed Bt cotton introduced in India in 2002, followed by Bollgard-2 in 2006. The latter remains prevalent today. And although these do have some pest-repellent properties, they are not effective against the whitefly and the pink bollworm, which arrived in Punjab in 2015-16 and 2018-19 respectively.This is why farmers are demanding the introduction of Bollgard-3, which is particularly effective against lepidopteran pests like pink bollworm.BG-2RRF, a more likely optionHowever, Bollgard-3 is not available in India at the moment, although it is being used in other cotton-growing countries around the world. What is the closer to being available is the Bollgard-2 Roundup Ready Flex (BG-2RRF) herbicide tolerant variety, although even this is pending final regulatory approval.Dr Y G Prasad, director at ICAR’s Central Institute for Cotton Research in Nagpur, said: “Both government and private trials for BG-2RRF were conducted in India in 2012-13… But the application for commercial use is still pending with the government.”Prasad said that BG-2RRF is an advanced seed technology that makes the cotton crop more tolerant to herbicides. This allows for farmers to better control weeds without harming the cotton plant, ultimately leading to better yields.“However, the approval of the technology has been significantly delayed due to regulatory hurdles, which have hindered the introduction of next-generation seed technologies,” Bhagirath said.This is why Bhagwan Bansal, president of the Punjab Ginners’ Association, said that without high-yielding, pest-resistant varieties like Bollgard-3, the future of Punjab’s cotton industry remains uncertain. Many countries in the world are already adopting these (and even more advanced technologies) and reaping the rewards.Atul Ganatra, president of the Cotton Association of India (CAI), said that Brazil is using Bollgard-5, a variety which protects against multiple pests, weeds, and insects. This has led to the South American country achieving astronomical yields of 2400 kg per hectare, compared to only 450 kg in India.read more :-Rupee Holds Steady at 87.36 vs Dollar
Indian Rupee Holds at 87.36 Against GreenbackThe Indian rupee opened flat at 87.36 against the US dollar on March 4, as compared to 87.36 against the greenback at the previous close.read more :-Indian Rupee lower 2 Paisa, Ends at 87.36 per Dollar
The Indian Rupee drops 2 Paisa and closes at 87.36 to the US dollar.The Indian rupee on Monday fell 2 paise to close at 87.36 per dollar, while it opened at 87.34 in the morning.At close, the Sensex was down 112.16 points or 0.15 percent at 73,085.94, and the Nifty was down 5.40 points or 0.02 percent at 22,119.30. About 1170 shares advanced, 2752 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :-NBRI develops GM cotton resistant to pink bollworm
GM cotton resistant to pink bollworm is developed by NBRI.Lucknow: In a ground-breaking advancement for agriculture, scientists at the CSIR-NBRI in Lucknow claim to have developed the world's first genetically modified (GM) cotton that is totally resistant to the Pink Bollworm (PBW), a devastating pest affecting cotton crop in India, Africa and Asia."Since the implementation of GM cotton in India in 2002, varieties such as Bollgard 1 and Bollgard 2, developed jointly with Monsanto of St. Louis, US, have effectively controlled certain bollworm species. However, these varieties have not maintained robust defence against the PBW, known locally in India as Gulabi Sundi," said NBRI director Ajit Kumar Shasany.He explained that the PBW developed resistance to the proteins utilised in these technologies, intensifying the threat. Consequently, cotton yields diminished substantially in India.Addressing this crucial challenge, CSIR-NBRI's researchers, led by chief scientist Dr PK Singh, whose expertise spans nearly 30 years in crop protection, engineered a novel insecticidal gene. This indigenous gene, distinctively effective against PBW, demonstrated superior resistance compared to Bollgard 2 cotton."Comprehensive laboratory trials at NBRI have demonstrated that the new GM cotton exhibits exceptional tolerance to PBW while providing protection against other pests like the cotton leafworm and the fall armyworm," he said.He said recognising the potential of this pioneering technology, Nagpur-based agri-biotech company M/s Ankur Seeds Pvt. Ltd has proposed a partnership with NBRI.Ankur Seeds will collaborate on safety studies following regulatory guidelines and generate extensive multi-location data from field trials with NBRI technology.Upon confirmation of the technology's safety, the seeds will be licensed to seed companies for further variety and hybrid development, facilitating widespread commercialisation."By safeguarding cotton from the threat of Pink Bollworm, CSIR-NBRI's innovation protects the livelihoods of millions of farmers while establishing a new benchmark for pest resistance globally," he added.read more :-Rupee opens 16 paise up at 87.34 against US dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 16 paise higher at 87.34.The Indian rupee on Monday opened 16 paise higher at 87.34 against the US dollar, as against the close at 87.50 on Friday.read more :- India can be the world leader in textiles. Here’s how
India might lead the world in textile production. Here's howIf India is to become a developed country by 2047, it must prioritise job creation. The textile and apparel industry is the second-largest employer in India after agriculture, providing direct employment to 45 million people. The sector is expected to grow at an annual growth rate of 10 per cent and become a USD 250 billion market by 2030, adding millions more jobs. If our exports grow from the current USD 45 billion to the targeted USD 100 billion, and if the economy grows at 6-7 per cent annually, the textile industry can add one million jobs every year from now to 2030 - 10 per cent of the country's need.The government is thinking ahead in supporting the industry. It has approved various schemes with an outlay of several thousand crores that stimulate the sector – such as the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks, the Production Linked Incentive (PLI) scheme and the Remission of State and Central Taxes and Duties (RoSCTL) scheme.The USD 100 billion Indian textile market presents a huge domestic opportunity. An emerging middle class is driving demand and this trend is further amplified by Gen Z. The mainstreaming of e-commerce and the emergence of instant commerce have made apparel and fashion easier for people to access. While there is a lull during a crisis like Covid or a recession, Indians continue to have a healthy consumption appetite.With so much work to do, how can we ensure labour efficiency and thus create more jobs and increase market share? India suffers a 15-20 per cent cost loss compared to competing countries like Bangladesh and Vietnam. A major reason for this is low efficiency in the labour-intensive apparel manufacturing process. How can we address this?read more :-Indian Rupee lower 19 Paisa, Ends at 87.50 per Dollar
Indian Rupee lower 19 Paisa, Ends at 87.50 per DollarThe Indian rupee on friday fell 19 paise to close at 87.50 per dollar, while it had opened at 87.31 in the morning.Indian equity indices closed sharply lower, with all sectoral indices trading in the red throughout the session. The Sensex ended the day down 1.90% at 73,198.10, while the Nifty also slipped 1.86% to close at 22,124.70, marking a weak finish for the last trading session of February.read more :-Cotton declined on substantial increase in supplies and limited mill buying .
Cotton fell as a result of limited mill purchases and a significant increase in supplies.Cotton candy prices fell 0.41% to 53,510 on increased supplies and weak mill buying. Mills have adequate stocks, reducing their immediate buying needs. Brazil's cotton production for 2024-25 is expected to increase by 1.6% to 3.7616 million tonnes, with a 4.8% expansion in planted area, indicating adequate global supply. Additionally, the Cotton Corporation of India (CCI) is expected to procure over 100 lakh bales at minimum support price (MSP) this season. The Cotton Association of India (CAI) estimates India's cotton production for 2024-25 to be 301.75 lakh bales, lower than 327.45 lakh bales in the previous season, mainly due to lower yields in Gujarat, Punjab and Haryana.Total cotton supply till January 2025 was 234.26 lakh bales, which includes 188.07 lakh bales of fresh pressing, 16 lakh bales of imports and opening stock of 30.19 lakh bales. Estimated cotton consumption till January 2025 is 114 lakh bales, including exports of 8 lakh bales, while ending stock is 112.26 lakh bales. CAI maintained its domestic consumption forecast at 315 lakh bales, while export forecast for 2024-25 is 17 lakh bales, lower than last season's 28.36 lakh bales.Technically, the market is witnessing long term liquidation, and open interest remains unchanged at 253. The prices have support at 53,200 and can likely test 52800 levels, while resistance is also at 53,860 and a move above this can take the prices towards 54200 levels.read more :-NBRI’s innovative chip to boost cotton cultivation
NBRI's cutting-edge chip to improve cotton farmingLucknow : CSIR-National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow, has developed a special chip that will assist scientists and farmers in cultivating superior cotton plants.Upon insertion of this ‘90K SNP Cotton Chip' in special equipment, it will provide data about various cotton varieties and their characteristics. The chip facilitates the development of high-quality cotton plants through marker-assisted breeding (MAB), a DNA-based approach. This utilises molecular markers to identify and choose plants with specific traits, creating new varieties."The chip contains data of around 90,000 cotton SNP markers, which can be used to crossbreed and create a new variety according to climatic, production or pest control needs. This is the first such chip in India, and its license was given to a Delhi-based company in the presence of CSIR director general N Kalaiselvi," said NBRI director Ajit Kumar Shasany.Explaining MAB or chip technology, Shasany said: "In agricultural production, we often aim to combine good traits from different plants to breed a new variety. Suppose we have a cotton plant with many seeds but fewer branches and is not drought or pest-resistant while another variety has fewer seeds but is drought and pest-resistant and has more branches. We can combine these two to breed a desirable variety."This may sound easy, but it's a herculean task as suitable varieties must be identified from thousands before crossbreeding. It may take months and even years. It's tough to determine which one is the best. The agricultural performance of plants is usually linked to traits that are encoded by DNA," he said.Shasany added that this chip was prepared by sequencing 320 cotton genotypes found in India, which resulted in 40 lakh single nucleotide polymorphisms (SNP), a variation in the DNA sequence at a single base position. Out of these, 90K SNPs were shortlisted as the best markers.This may sound easy, but it's a herculean task as suitable varieties must be identified from thousands before crossbreeding. It may take months and even years. It's tough to determine which one is the best. The agricultural performance of plants is usually linked to traits that are encoded by DNA," he said.Lucknow: CSIR-National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow, has developed a special chip that will assist scientists and farmers in cultivating superior cotton plants.Upon insertion of this ‘90K SNP Cotton Chip' in special equipment, it will provide data about various cotton varieties and their characteristics. The chip facilitates the development of high-quality cotton plants through marker-assisted breeding (MAB), a DNA-based approach. This utilises molecular markers to identify and choose plants with specific traits, creating new varieties."The chip contains data of around 90,000 cotton SNP markers, which can be used to crossbreed and create a new variety according to climatic, production or pest control needs. This is the first such chip in India, and its license was given to a Delhi-based company in the presence of CSIR director general N Kalaiselvi," said NBRI director Ajit Kumar Shasany.Explaining MAB or chip technology, Shasany said: "In agricultural production, we often aim to combine good traits from different plants to breed a new variety. Suppose we have a cotton plant with many seeds but fewer branches and is not drought or pest-resistant while another variety has fewer seeds but is drought and pest-resistant and has more branches. We can combine these two to breed a desirable variety.""This may sound easy, but it's a herculean task as suitable varieties must be identified from thousands before crossbreeding. It may take months and even years. It's tough to determine which one is the best. The agricultural performance of plants is usually linked to traits that are encoded by DNA," he said.Shasany added that this chip was prepared by sequencing 320 cotton genotypes found in India, which resulted in 40 lakh single nucleotide polymorphisms (SNP), a variation in the DNA sequence at a single base position. Out of these, 90K SNPs were shortlisted as the best markers.read more :-Rupee falls 16 paise at open to 87.31 against US dollar
Rupee opens at 87.31 versus the US dollar, down 16 paise.The Indian rupee on Friday opened 16 paise fell at 87.31 per dollar, as against 87.19 on closed Thursday. read more:- The Indian rupee on thursday higher 20 paise to close at 87.19 per dollar, while it opened at 87.39 in the morning.
The Indian rupee opened at 87.39 in the morning and gained 20 paise to close at 87.19 against the dollar on Thursday.At close, the Sensex was up 10.31 points or 0.01 percent at 74,612.43, and the Nifty was down 2.50 points or 0.01 percent at 22,545.05. About 892 shares advanced, 2925 shares declined, and 97 shares unchanged.read more :-Lower cotton prices bring hope for spinning mills
A decrease in cotton prices gives spinning mills hope.Cotton prices in India have been on a downward trend in recent months. In fact, this is a matter of concern for cotton growers, but spinners are feeling good after struggling for several quarters.There are several reasons that support the forecast that cotton prices are likely to remain low for some time. The most important reason is that cotton production is expected to increase by 9% to 37.7 million bales during the current cotton year. A bale weighs 170 kg. Some northern states are expected to have bumper crops, while production in southern states has been affected due to pest attacks and unseasonal winter rains.At the same time, global cotton production is picking up. After a partial recovery in calendar year 2017 from a 13-year low in 2016, global production is forecast to pick up, showing a good growth of 11-13% in 2018. Therefore, both domestic and global conditions are supporting a decline in cotton prices.Meanwhile, a reduction in Chinese cotton imports following a policy change designed to support the domestic industry has upset the price cycle in international markets. China is one of the major consumers of cotton and cotton yarn.Any improved momentum in imports by China could support a recovery in global cotton prices. For the time being, this seems unlikely. Domestically too, hybrid-6 grade cotton is selling at Rs 107 per kg, much lower than the highs of Rs 130-140 per kg in August.With news of higher production after harvest in October, cotton prices are trending downwards. The question is whether any policy intervention will push prices higher, given the importance of farmers' vote in the upcoming general elections.Certainly, lower cotton prices bring relief to the spinning industry, which has recorded weak sales growth and profit margins in the last four quarters. Credit rating agency ICRA Ltd has explored the reasons for the pressure in spinning mills in a report: “In the quarter ended September 2016, volumes were impacted due to a sharp fall in exports to China, but the impact of demonetisation in the following quarter impacted volumes.ICRA’s sample of 13 spinning mills showed a weak trend in volumes in recent times and pressure on contribution margins, partly driven by volatile cotton prices. Overall operating profit of ICRA’s sample remained 6-12% lower than the healthy levels seen in FY13 and FY14, although 3% higher than FY16. No wonder yarn mills would be happy with the fall in cotton prices. However, ultimately currency movements and demand will remain the key determinants of profitability of yarn mills, especially exporters.read more :-Rupee falls 19 paise against the dollar to 87.39
The rupee declines 19 paise to 87.39 against the dollar.The Indian rupee on thursday fell 19 paise to open at 87.39 per dollar, while it closed at 87.20 in the tuesday.The rupee has taken a hit as Donald Trump goes ahead with his tariff plans. read more :-Textile, Tourism, Technology: PM Modi's 'mantra' for India's development
PM Modi's'mantra' for the development of India is textiles, tourism, and technology.Addressing the Madhya Pradesh Global Investor Summit in Bhopal, the Prime Minister said these sectors will create "crores" of new jobs."Three sectors will play a crucial role in India's development--textiles, tourism, and technology. These sectors will create crores of new jobs. If we look at textiles, India is the second-largest producer of cotton. India has a whole tradition related to textile, it has skill as well as entrepreneurship," PM Modi said.Terming the state as the "cotton capital" of India, the Prime Minister stated that about "25 per cent of India's organic cotton supply comes from Madhya Pradesh."India is the sixth largest textile and apparel exporter in the world.Notably, the Central government aims to target the export of USD 10 billion worth of technical textiles under its National Technical Textiles Mission. To position India as a global leader in technical textiles, the Mission was launched in 2020-21 and has been extended till 2025-26, with a financial outlay of Rs 1,480 crore.Technical textiles are defined as textile materials and products used primarily for their technical performance in various high-end industries. At present, technical textile exports are reportedly between USD 2 billion to USD 3 billion.In his inaugural address at the Global Investor Summit, PM Modi also emphasised on the need to ensure water security for industrial development. He said that the government is constantly pushing for water conservation and promoting river interlinking mission."For industrial development, water security is important. To achieve this, on one side, we are pushing water conservation, and on the other, we are promoting the river interlinking mission. Agriculture is one of the biggest beneficiaries in this process," PM Modi said."Recently, the Rs 45,000 crore Ken-Betwa River Linking Project has been started. This will increase the productivity of 10 lakh hectares of agricultural land," he added.read more :-Indian Rupee lower 35 Paisa, Ends at 87.20 per Dollar
The Indian Rupee ends at 87.20 per dollar, down 35 rupees.Indian rupee ended 35 paise lower at 87.20 per dollar on morning opening of 86.85.At close, the Sensex was up 147.71 points or 0.20 percent at 74,602.12, and the Nifty was down 5.80 points or 0.03 percent at 22,547.55. About 1612 shares advanced, 2166 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :-China, India, Bangladesh or Vietnam - who may benefit the most from tariffs imposed by Trump on textiles
Who might gain the most from Trump's textile tariffs—China, India, Bangladesh, or Vietnam?Indian textile exporters see the current tariff war as an opportunity to gain more market share from China, the world's largest textile and apparel exporter. If the reciprocal tariffs imposed by Trump are implemented, it may help India bridge some gap with China."There is a demand for Indian apparels. We will be able to gain share in China's trade, as it is facing severe tariff pressure from the US," Sudhir Sekhri, chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC) under India's textiles ministry, said on February 18. You can watch the full conversation here:Not just India, Vietnam and Bangladesh are also trying to make more and more space in the US market at the expense of China. "The textile and apparel sector has a complex supply chain. No country can meet the demand of another country," said Prerna Jhunjhunwala of Elara Capital, indicating that imposing reciprocal tariffs would be easier said than done.Vietnam is the world's third-largest textile exporter after China and Bangladesh .Vietnam is set to overtake China to become the largest textile exporter to the US in the first five months of 2024. On the other hand, the US is the third-largest customer of Bangladesh, the world's second-largest apparel exporter. Based on tariff differences alone, Vietnam may be the least impacted compared to India and Bangladesh.This means that when the US imposes its proposed tariffs on reciprocal tariffs, the price of Indian and Bangladeshi textile products exported to the United States will increase due to the tariff hike.As per Indian government data, at least 28% of India's textile and apparel exports go to the US. However, there are considerable variations in tariff rates. According to AEPC, cotton fabric, which accounts for 65% of total exports to the US, attracts a lower duty, while man-made fabrics such as polyester, nylon, acrylic and rayon attract a 33% tariff.The tariff differential in fabric is around 15.6%. But when you cover only apparel, the tariff differential is around 7%. "Import duties on Indian textiles range from 2.6% to 33%," Sekhri pointed out.According to a new report by Prabhudas Lilladher, India's textile exports operate within a low tariff differential even if tariffs rise to 15% to 20%. "India's exports are supported by a highly diversified export base," the report said. Meanwhile, 70% of textile and apparel exports to Vietnam and Bangladesh comprise readymade garments, which are likely to face higher tariffs in the coming months. However, there is still no clarity from the Trump administration on whether the reciprocal tariffs will be on particular categories of products or on the entire sector. However, tariffs have always been one of the many determinants of trade. These three countries continue to have other strengths such as low cost of production, price competitiveness and cheap labour cost. Based on their long-established strengths, these countries are trying to get a share of the larger share of trade in the US market. Divya Srinivasan, research associate at the Centre for Social and Economic Progress, said India needs to reduce its tariffs to encourage textile manufacturers, project itself as an alternative supply chain hub and mitigate the impact of reciprocal tariffs and grab China's export share to the US.Trump's tariffs will have an impact on India, but it may be less than on Vietnam and Bangladesh. This is because textiles and apparel form a large part of the latter two economies, and the US is a major buyer.The textile industry accounts for about 11% of Bangladesh's economy and about 15% of Vietnam's economy. In contrast, India's textile sector contributes 2.3% to GDP, reflecting diversity within the fifth-largest economy.read more :-Rupee opens 15 paise lower at 86.85 against US dollar
The rupee starts the day 15 paise down against the US dollar at 86.85.The Indian rupee opened 15 paise lower at 86.85 against the US dollar on tuesday, while it closed at 86.70 on mondayread more :-The Indian rupee on Monday fell 12 paise to close at 86.70 per dollar, while it opened at 86.58 in the morning.
ચીન અમેરિકી સામાન પર 10% થી 15% ટેક્સ લગાવીને જવાબ આપશે.ચીને પણ વૈશ્વિક વેપાર યુદ્ધનું રણશિંગું વગાડી દીધું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજથી ચીન પર વધારાનો 10 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. આ સાથે, ચીનના નાણા મંત્રાલયે જાહેરાત કરી છે કે તે અમેરિકાથી થતી કેટલીક આયાત પર 10-15% નો વધારાનો ટેરિફ લાદશે. આ 10 માર્ચથી અમલમાં આવશે. આ ટેરિફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી થતી મુખ્ય આયાતો પર લાગુ થશે, જેમાં ચિકન, ઘઉં, મકાઈ અને કપાસનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચેના વેપાર યુદ્ધમાં ચીનનો આ નિર્ણય નિર્ણાયક બની શકે છે.ચીનના મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, યુએસ મરઘાં, ઘઉં, મકાઈ અને કપાસની આયાત પર વધારાના 15% ટેરિફ લાગશે. સોયાબીન, ડુક્કરનું માંસ, બીફ, સીફૂડ, ફળો, શાકભાજી અને ડેરી ઉત્પાદનો પરની ડ્યુટીમાં 10%નો વધારો કરવામાં આવશે. અમેરિકાએ આજથી ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકોથી થતી આયાત પર ભારે ટેરિફ લાદ્યો છે. વેપારીઓ આ અંગે ચિંતિત છે. ટ્રમ્પે કેનેડા અને મેક્સિકોથી થતી બધી આયાત પર 25% ટેરિફ લાદ્યો, જ્યારે ચીની ઉત્પાદનો પર હાલના ટેરિફ ઉપરાંત 10% વધારાનો ટેરિફ પણ વધાર્યો. આ પગલું વેપાર સંબંધોને ફરીથી બનાવવાની યુએસ વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ હોવાનું કહેવાય છે. પરંતુ નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે આવા કડક પગલાથી વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓ ખોરવાઈ શકે છે.વધુ વાંચો :-પંજાબ કપાસ કટોકટી: નિયમનકારી અવરોધો કેવી રીતે પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે
પંજાબની કપાસની કટોકટી: સંભવિત નિયમનકારી અવરોધો પરિસ્થિતિને કેવી રીતે વધારી શકે છેતાજેતરના વર્ષોમાં, સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવે ઉત્તર ભારતમાં કપાસના પાક પર ભારે વિનાશ વેર્યો છે. કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે, સાથે જ કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં પણ ઘટાડો થયો છે - ૨૦૨૪માં પંજાબમાં કપાસનું વાવેતર માત્ર એક લાખ હેક્ટરમાં થતું હતું, જે ત્રણ દાયકા પહેલા લગભગ આઠ લાખ હેક્ટરમાં હતું. વાવેતર વિસ્તારમાં થયેલા ઘટાડાથી જીનિંગ ઉદ્યોગને નુકસાન થયું છે - આજે પંજાબમાં ફક્ત 22 જીનિંગ યુનિટ કાર્યરત છે, જે 2004 માં 422 હતા.કપાસની વાવણીની મોસમ પહેલા, ખેડૂતો મોન્સેન્ટો દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી નવી જંતુ-પ્રતિરોધક આનુવંશિક રીતે સુધારેલી (GM) કપાસની જાત, બોલગાર્ડ-3 ને ઝડપી મંજૂરી આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે. શું આ ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે? ટૂંકો જવાબ એ છે કે તે કરી શકે છે. પરંતુ ભારતીયોને ટૂંક સમયમાં તેની ઍક્સેસ મળશે નહીં.બોલગાર્ડ-૩, બીટી કપાસની વિવિધતાબોલગાર્ડ-3 એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં મોન્સેન્ટો દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, અને તે જીવાતો સામે નોંધપાત્ર પ્રતિકાર દર્શાવે છે. તેમાં ત્રણ Bt પ્રોટીન Cry1Ac, Cry2Ab અને Vip3A હોય છે જે જંતુઓના સામાન્ય આંતરડાના કાર્યમાં વિક્ષેપ પાડીને તેમને મારી નાખે છે. આનાથી કપાસના પાકનો વિકાસ થાય છે અને ઉપજમાં વધારો થાય છે.બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ (Bt) એ માટીમાં રહેતો બેક્ટેરિયમ છે જેમાં શક્તિશાળી જંતુનાશક ગુણધર્મો છે. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, સંશોધકોએ કપાસ જેવા વિવિધ પાકોમાં Bt ના કેટલાક જનીનો સફળતાપૂર્વક દાખલ કર્યા છે, જેનાથી તેમને જંતુ-નિવારણ ગુણધર્મો મળ્યા છે.બોલગાર્ડ-1 એ મોન્સેન્ટો દ્વારા વિકસિત બીટી કપાસ હતો જે 2002 માં ભારતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 2006 માં બોલગાર્ડ-2 રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં આજે પણ પ્રચલિત છે. અને જોકે આમાં કેટલાક જંતુ-જીવડાં ગુણધર્મો છે, તે સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળ સામે અસરકારક નથી, જે અનુક્રમે 2015-16 અને 2018-19માં પંજાબમાં આવ્યા હતા.આ જ કારણ છે કે ખેડૂતો બોલગાર્ડ-3 ની રજૂઆતની માંગ કરી રહ્યા છે, જે ખાસ કરીને ગુલાબી બોલવોર્મ જેવા લેપિડોપ્ટેરન જીવાતો સામે અસરકારક છે.BG-2RRF, વધુ સંભવિત વિકલ્પજોકે, બોલગાર્ડ-3 હાલમાં ભારતમાં ઉપલબ્ધ નથી, જોકે તેનો ઉપયોગ વિશ્વભરના અન્ય કપાસ ઉગાડતા દેશોમાં થઈ રહ્યો છે. હર્બિસાઇડ-સહિષ્ણુ જાત જે ઉપલબ્ધ થવાની નજીક છે તે બોલગાર્ડ-2 રાઉન્ડઅપ રેડી ફ્લેક્સ (BG-2RRF) છે, જોકે તે પણ અંતિમ નિયમનકારી મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે.નાગપુરમાં ICARના સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર ડૉ. વાય જી પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે: “ભારતમાં 2012-13માં સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્ર બંને દ્વારા BG-2RRF માટે ટ્રાયલ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા... પરંતુ વાણિજ્યિક ઉપયોગ માટેની અરજી હજુ પણ સરકાર પાસે પેન્ડિંગ છે.પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે BG-2RRF એક અદ્યતન બીજ ટેકનોલોજી છે જે કપાસના પાકને નિંદણનાશકો પ્રત્યે વધુ સહિષ્ણુ બનાવે છે. આનાથી ખેડૂતો કપાસના છોડને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના નીંદણને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરી શકે છે, જેનાથી આખરે વધુ સારી ઉપજ મળે છે. "જોકે, નિયમનકારી અવરોધોને કારણે ટેકનોલોજીની સ્વીકૃતિમાં નોંધપાત્ર વિલંબ થયો છે, જેના કારણે આગામી પેઢીની બીજ ટેકનોલોજીનો પરિચય અવરોધાયો છે," ભગીરથે ઉમેર્યું."આ જ કારણ છે કે બોલગાર્ડ-3 જેવી ઉચ્ચ ઉપજ આપતી, જીવાત-પ્રતિરોધક જાતો વિના, પંજાબના કપાસ ઉદ્યોગનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત રહે છે," પંજાબ જિનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ ભગવાન બંસલે જણાવ્યું. વિશ્વના ઘણા દેશો પહેલાથી જ આ (અને તેનાથી પણ વધુ અદ્યતન તકનીકો) અપનાવી રહ્યા છે અને તેના ફાયદા મેળવી રહ્યા છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલ બોલગાર્ડ-5 નો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, જે અનેક જીવાતો, નીંદણ અને જંતુઓનો પ્રતિકાર કરે છે. આના કારણે દક્ષિણ અમેરિકન દેશમાં પ્રતિ હેક્ટર 2400 કિલોગ્રામનું ખગોળીય ઉત્પાદન થયું છે, જ્યારે ભારતમાં તે માત્ર 450 કિલોગ્રામ છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો ડોલર વિરુદ્ધ 87.36 પર સ્થિર છે
ભારતીય રૂપિયો ગ્રીનબેકની સામે 87.36 પર છેભારતીય રૂપિયો 4 માર્ચે યુએસ ડોલર સામે 87.36 પર ફ્લેટ ખૂલ્યો હતો, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.36 હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા નીચો, પ્રતિ ડૉલર 87.36 પર સમાપ્ત થાય છે
ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટે છે અને યુએસ ડોલરની સરખામણીએ 87.36 પર બંધ થાય છે.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 87.36 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 87.34 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 112.16 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા ઘટીને 73,085.94 પર અને નિફ્ટી 5.40 પોઈન્ટ અથવા 0.02 ટકા ઘટીને 22,119.30 પર હતો. લગભગ 1170 શેર વધ્યા, 2752 શેર ઘટ્યા અને 142 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-NBRI એ ગુલાબી ઈયળ સામે પ્રતિરોધક GM કપાસ વિકસાવ્યો
ગુલાબી બોલવોર્મ સામે પ્રતિરોધક જીએમ કપાસ NBRI દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.લખનૌ: કૃષિ ક્ષેત્રે અભૂતપૂર્વ પ્રગતિમાં, લખનૌમાં CSIR-NBRI ના વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વનો પ્રથમ આનુવંશિક રીતે સુધારેલ (GM) કપાસ વિકસાવવાનો દાવો કર્યો છે જે ભારત, આફ્રિકા અને એશિયામાં કપાસના પાકને અસર કરતી વિનાશક જીવાત, ગુલાબી બોલવોર્મ (PBW) સામે સંપૂર્ણપણે પ્રતિરોધક છે.NBRI ના ડિરેક્ટર અજિત કુમાર શાશાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "2002 માં ભારતમાં GM કપાસના અમલીકરણ પછી, સેન્ટ લુઇસ, યુએસના મોન્સેન્ટો સાથે સંયુક્ત રીતે વિકસાવવામાં આવેલી બોલગાર્ડ 1 અને બોલગાર્ડ 2 જેવી જાતોએ કેટલીક બોલવોર્મ પ્રજાતિઓને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરી છે. જોકે, આ જાતોએ PBW સામે મજબૂત રક્ષણ જાળવી રાખ્યું નથી, જેને સ્થાનિક રીતે ભારતમાં ગુલાબી બોલવોર્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે."તેમણે કહ્યું કે PBW એ આ ટેકનોલોજીમાં વપરાતા પ્રોટીન સામે પ્રતિકાર વિકસાવ્યો છે, જેનાથી ખતરો વધી ગયો છે. પરિણામે, ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો.આ મહત્વપૂર્ણ પડકારનો સામનો કરતા, CSIR-NBRI સંશોધકોએ મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક ડૉ. પી.કે. સિંહની આગેવાની હેઠળ એક નવું જંતુનાશક જનીન ડિઝાઇન કર્યું, જેમની પાક સંરક્ષણમાં લગભગ 30 વર્ષનો અનુભવ છે. આ સ્વદેશી જનીન, ખાસ કરીને PBW સામે અસરકારક હતું, તેણે બોલગાર્ડ 2 કપાસ કરતાં વધુ સારી પ્રતિકારકતા દર્શાવી. તેમણે કહ્યું, "NBRI ખાતે વ્યાપક પ્રયોગશાળા પરીક્ષણોએ દર્શાવ્યું છે કે નવો GM કપાસ PBW પ્રત્યે અસાધારણ સહિષ્ણુતા દર્શાવે છે, જ્યારે કપાસના પાંદડાના કીડા અને પાનખર આર્મીવોર્મ જેવા અન્ય જીવાતોથી રક્ષણ પૂરું પાડે છે." તેમણે કહ્યું કે આ અગ્રણી ટેકનોલોજીની સંભાવનાને ઓળખીને, નાગપુર સ્થિત કૃષિ-બાયોટેકનોલોજી કંપની મેસર્સ અંકુર સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે NBRI સાથે ભાગીદારીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. અંકુર સીડ્સ નિયમનકારી માર્ગદર્શિકાને અનુસરીને સલામતી અભ્યાસમાં સહયોગ કરશે અને NBRI ટેકનોલોજી સાથે ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સમાંથી વ્યાપક મલ્ટી-લોકેશન ડેટા જનરેટ કરશે. ટેકનોલોજીની સલામતીની પુષ્ટિ થયા પછી, બિયારણને વધુ વિવિધતા અને હાઇબ્રિડ વિકાસ માટે બીજ કંપનીઓને લાઇસન્સ આપવામાં આવશે, જે વ્યાપક વ્યાપારીકરણને સરળ બનાવશે. તેમણે કહ્યું, "ગુલાબી ઈયળના ભયથી કપાસનું રક્ષણ કરીને, CSIR-NBRI ની નવીનતા લાખો ખેડૂતોની આજીવિકાનું રક્ષણ કરે છે, તેમજ વૈશ્વિક સ્તરે જીવાત પ્રતિકાર માટે એક નવો ધોરણ સ્થાપિત કરે છે."વધુ વાંચો :-યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 87.34 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે
અમેરિકી ડૉલરની સરખામણીમાં રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 87.34 પર ખુલે છે.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 16 પૈસા વધીને 87.34 પર ખુલ્યો હતો, જે શુક્રવારે 87.50 પર બંધ હતો.વધુ વાંચો :-ભારત કાપડ ઉદ્યોગમાં વિશ્વ અગ્રણી બની શકે છે. જાણો કેવી રીતે
કાપડના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વનું નેતૃત્વ કરી શકે છે. આ રહ્યું કેવી રીતેજો ભારતે 2047 સુધીમાં વિકસિત દેશ બનવું હોય તો તેણે રોજગાર સર્જનને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે. કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ ભારતમાં કૃષિ પછી બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો રોજગારદાતા છે, જે 45 મિલિયન લોકોને સીધી રોજગારી પૂરી પાડે છે. આ ક્ષેત્ર વાર્ષિક ૧૦ ટકાના વિકાસ દરે વૃદ્ધિ પામશે અને ૨૦૩૦ સુધીમાં ૨૫૦ અબજ ડોલરનું બજાર બનશે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં લાખો વધુ નોકરીઓ ઉમેરાશે. જો આપણી નિકાસ વર્તમાન $45 બિલિયનથી વધીને $100 બિલિયનના લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચે અને જો અર્થતંત્ર વાર્ષિક 6-7 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામે, તો કાપડ ઉદ્યોગ હવેથી 2030 સુધી દર વર્ષે 10 લાખ નોકરીઓ ઉમેરી શકે છે - જે દેશની જરૂરિયાતના 10 ટકા છે.સરકાર ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે આગળ વિચારી રહી છે. આ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેણે હજારો કરોડના ખર્ચ સાથે વિવિધ યોજનાઓને મંજૂરી આપી છે - જેમ કે પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન એન્ડ એપેરલ (PM MITRA) પાર્ક્સ, પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજના અને રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કર અને ફરજોમાં રાહત (RoSCTL) યોજના.૧૦૦ અબજ યુએસ ડોલરનું ભારતીય કાપડ બજાર એક વિશાળ સ્થાનિક તક રજૂ કરે છે. ઉભરતો મધ્યમ વર્ગ માંગને આગળ ધપાવી રહ્યો છે અને જનરલ ઝેડ દ્વારા આ વલણને વધુ વેગ મળી રહ્યો છે. ઈ-કોમર્સના મુખ્ય પ્રવાહ અને તાત્કાલિક વાણિજ્યના ઉદભવથી લોકો માટે વસ્ત્રો અને ફેશનની પહોંચ સરળ બની છે. કોવિડ કે મંદી જેવા સંકટ દરમિયાન શાંતિનો સમયગાળો હોય છે, છતાં ભારતીયોમાં સ્વસ્થ વપરાશની ઇચ્છા રહે છે.આટલું બધું કામ બાકી હોવાથી, આપણે શ્રમ કાર્યક્ષમતા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરી શકીએ અને આ રીતે વધુ નોકરીઓનું સર્જન કરી શકીએ અને બજાર હિસ્સો કેવી રીતે વધારી શકીએ? બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા હરીફ દેશોની સરખામણીમાં ભારતને 15-20 ટકા ખર્ચ નુકસાન સહન કરવું પડે છે. આનું એક મુખ્ય કારણ શ્રમ-સઘન વસ્ત્રો ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ઓછી કાર્યક્ષમતા છે. આપણે આ કેવી રીતે ઉકેલી શકીએ?વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા નીચો, પ્રતિ ડૉલર 87.50 પર સમાપ્ત થાય છે
ભારતીય રૂપિયો 19 રૂપિયા ઘટીને 87.50 પ્રતિ ડૉલર પર સમાપ્ત થાય છે.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.50 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 87.31 પર ખુલ્યો હતો.સમગ્ર સત્ર દરમિયાન તમામ ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થતાં ભારતીય ઇક્વિટી સૂચકાંકો તીવ્ર નીચા બંધ રહ્યા હતા. સેન્સેક્સ દિવસનો અંત 1.90% ઘટીને 73,198.10 પર પહોંચ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી પણ 1.86% ઘટીને 22,124.70 પર બંધ થયો હતો, જે ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા ટ્રેડિંગ સત્ર માટે નબળા સમાપ્તિને ચિહ્નિત કરે છે.વધુ વાંચો :-પુરવઠામાં નોંધપાત્ર વધારો અને મર્યાદિત મિલ ખરીદીને કારણે કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો.
મિલની મર્યાદિત ખરીદી અને પુરવઠામાં નોંધપાત્ર વધારાના પરિણામે કપાસમાં ઘટાડો થયો હતો.પુરવઠો વધવા અને નબળી મિલ ખરીદીને કારણે કોટન કેન્ડીના ભાવ 0.41% ઘટીને રૂ. 53,510 થયા. મિલોમાં પૂરતો સ્ટોક છે, જેના કારણે તેમની તાત્કાલિક ખરીદીની જરૂરિયાતો ઓછી થઈ ગઈ છે. ૨૦૨૪-૨૫ માટે બ્રાઝિલનું કપાસનું ઉત્પાદન ૧.૬% વધીને ૩.૭૬૧૬ મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તારમાં ૪.૮% નો વધારો થશે, જે વૈશ્વિક સ્તરે પૂરતો પુરવઠો દર્શાવે છે. વધુમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) આ સિઝનમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર 100 લાખથી વધુ ગાંસડી ખરીદે તેવી અપેક્ષા છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) નો અંદાજ છે કે 2024-25 માટે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 301.75 લાખ ગાંસડી રહેશે, જે અગાઉની સિઝનમાં 327.45 લાખ ગાંસડી કરતા ઓછું છે, જેનું મુખ્ય કારણ ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાં ઓછી ઉપજ છે.જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ કપાસનો પુરવઠો ૨૩૪.૨૬ લાખ ગાંસડી હતો, જેમાં ૧૮૮.૦૭ લાખ ગાંસડી તાજી પ્રેસિંગ, ૧૬ લાખ ગાંસડી આયાત અને ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે. જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ સુધીમાં કપાસનો અંદાજિત વપરાશ ૧૧૪ લાખ ગાંસડી છે, જેમાં ૮ લાખ ગાંસડીની નિકાસનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અંતિમ સ્ટોક ૧૧૨.૨૬ લાખ ગાંસડી છે. CAI એ તેનો સ્થાનિક વપરાશનો અંદાજ 315 લાખ ગાંસડી પર જાળવી રાખ્યો હતો, જ્યારે 2024-25 માટે નિકાસનો અંદાજ 17 લાખ ગાંસડી છે, જે અગાઉની સિઝનમાં 28.36 લાખ ગાંસડી કરતા ઓછો છે.ટેકનિકલી, બજારમાં લાંબા સમય સુધી લિક્વિડેશન જોવા મળી રહ્યું છે, અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 253 પર યથાવત છે. કિંમતો ૫૩,૨૦૦ પર સપોર્ટ ધરાવે છે અને ૫૨૮૦૦ ના સ્તરને પાર કરી શકે છે, જ્યારે પ્રતિકાર પણ ૫૩,૮૬૦ પર છે અને તેનાથી ઉપર જવાથી કિંમતો ૫૪૨૦૦ ના સ્તર તરફ જઈ શકે છે.વધુ વાંચો :-કપાસના વાવેતરને વેગ આપવા માટે NBRI ની નવીન ચિપ
કપાસની ખેતી સુધારવા માટે NBRI ની અદ્યતન ચિપલખનૌ : CSIR-નેશનલ બોટનિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (NBRI), લખનૌએ એક ખાસ ચિપ વિકસાવી છે જે વૈજ્ઞાનિકો અને ખેડૂતોને કપાસના વધુ સારા છોડ ઉગાડવામાં મદદ કરશે.જ્યારે આ '90K SNP કોટન ચિપ' ખાસ ઉપકરણમાં દાખલ કરવામાં આવશે, ત્યારે તે કપાસની વિવિધ જાતો અને તેમની લાક્ષણિકતાઓ વિશે ડેટા પ્રદાન કરશે. આ ચિપ ડીએનએ-આધારિત અભિગમ, માર્કર-આસિસ્ટેડ બ્રીડિંગ (MAB) દ્વારા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા કપાસના છોડના વિકાસને સરળ બનાવે છે. તે મોલેક્યુલર માર્કર્સનો ઉપયોગ કરીને ચોક્કસ લક્ષણો ધરાવતા છોડને ઓળખે છે અને પસંદ કરે છે, જેનાથી નવી જાતોનું નિર્માણ થાય છે.NBRI ના ડિરેક્ટર અજિત કુમાર સાસાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ચિપમાં લગભગ 90,000 કપાસ SNP માર્કર્સનો ડેટા છે, જેનો ઉપયોગ આબોહવા, ઉત્પાદન અથવા જીવાત નિયંત્રણની જરૂરિયાતો અનુસાર ક્રોસ બ્રીડિંગ અને નવી જાતો બનાવવા માટે થઈ શકે છે. ભારતમાં આ પ્રકારની આ પહેલી ચિપ છે, અને CSIR ના ડિરેક્ટર જનરલ એન. કલાઈસેલ્વીની હાજરીમાં દિલ્હી સ્થિત કંપનીને લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું હતું." mAb અથવા ચિપ ટેકનોલોજી સમજાવતા, શાશાનીએ કહ્યું: "કૃષિ ઉત્પાદનમાં, આપણે ઘણીવાર વિવિધ છોડના સારા ગુણોને જોડીને નવી જાત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. ધારો કે આપણી પાસે કપાસનો એક છોડ છે જેમાં ઘણા બધા બીજ છે પણ ઓછી શાખાઓ છે અને તે દુષ્કાળ કે જીવાત પ્રતિરોધક નથી, જ્યારે બીજી જાતમાં ઓછા બીજ છે પણ દુષ્કાળ અને જીવાત પ્રતિરોધક છે અને તેની વધુ શાખાઓ છે. આપણે બંનેને જોડીને ઇચ્છિત જાત બનાવી શકીએ છીએ."આ સરળ લાગે છે, પરંતુ તે એક મોટું કાર્ય છે કારણ કે ક્રોસબ્રીડિંગ પહેલાં હજારો જાતોમાંથી યોગ્ય જાતો ઓળખવી પડે છે. આમાં મહિનાઓ અને વર્ષો પણ લાગી શકે છે. કઈ જાત શ્રેષ્ઠ છે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. "છોડની કૃષિ કામગીરી સામાન્ય રીતે ડીએનએ દ્વારા એન્કોડ કરેલા લક્ષણો સાથે જોડાયેલી હોય છે," તેમણે કહ્યું.શશાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ચિપ ભારતમાં જોવા મળતા 320 કપાસના જીનોટાઇપ્સને સિક્વન્સ કરીને વિકસાવવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે 40 લાખ સિંગલ ન્યુક્લિયોટાઇડ પોલીમોર્ફિઝમ્સ (SNPs) ઉત્પન્ન થયા, જે એક જ બેઝ પોઝિશન પર DNA સિક્વન્સમાં ભિન્નતા છે. આમાંથી, 90K SNPs ને શ્રેષ્ઠ માર્કર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.આ સરળ લાગે છે, પરંતુ તે એક મુશ્કેલ કાર્ય છે કારણ કે ક્રોસબ્રીડિંગ પહેલાં હજારો જાતોમાંથી યોગ્ય જાતો ઓળખવી પડે છે. આમાં મહિનાઓ અને વર્ષો પણ લાગી શકે છે. કઈ જાત શ્રેષ્ઠ છે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. "છોડની કૃષિ કામગીરી સામાન્ય રીતે ડીએનએ દ્વારા એન્કોડ કરેલા લક્ષણો સાથે જોડાયેલી હોય છે," તેમણે કહ્યું.લખનૌ: CSIR-નેશનલ બોટનિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (NBRI), લખનૌએ એક ખાસ ચિપ વિકસાવી છે જે વૈજ્ઞાનિકો અને ખેડૂતોને કપાસના વધુ સારા છોડ ઉગાડવામાં મદદ કરશે.જ્યારે આ '90K SNP કોટન ચિપ' ખાસ ઉપકરણમાં દાખલ કરવામાં આવશે, ત્યારે તે કપાસની વિવિધ જાતો અને તેમની લાક્ષણિકતાઓ વિશે ડેટા પ્રદાન કરશે. આ ચિપ ડીએનએ-આધારિત અભિગમ, માર્કર-આસિસ્ટેડ બ્રીડિંગ (MAB) દ્વારા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા કપાસના છોડના વિકાસને સરળ બનાવે છે. તે ચોક્કસ લક્ષણો ધરાવતા છોડને ઓળખવા અને પસંદ કરવા માટે મોલેક્યુલર માર્કર્સનો ઉપયોગ કરે છે, જેનાથી નવી જાતો બને છે.NBRI ના ડિરેક્ટર અજિત કુમાર સાસાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ચિપમાં લગભગ 90,000 કપાસ SNP માર્કર્સનો ડેટા છે, જેનો ઉપયોગ આબોહવા, ઉત્પાદન અથવા જીવાત નિયંત્રણની જરૂરિયાતો અનુસાર ક્રોસ બ્રીડિંગ અને નવી જાતો બનાવવા માટે થઈ શકે છે. ભારતમાં આ પ્રકારની આ પહેલી ચિપ છે, અને CSIR ના ડિરેક્ટર જનરલ એન. કલાઈસેલ્વીની હાજરીમાં દિલ્હી સ્થિત કંપનીને લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું હતું." mAb અથવા ચિપ ટેકનોલોજી સમજાવતા, શાશાનીએ કહ્યું: "કૃષિ ઉત્પાદનમાં, આપણે ઘણીવાર વિવિધ છોડના સારા ગુણોને જોડીને નવી જાત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. ધારો કે આપણી પાસે કપાસનો છોડ છે જેમાં ઘણા બીજ છે પરંતુ ઓછી શાખાઓ છે અને તે દુષ્કાળ અથવા જીવાત પ્રતિરોધક નથી, જ્યારે બીજી જાતમાં ઓછા બીજ છે પરંતુ દુષ્કાળ અને જીવાત પ્રતિરોધક છે અને તેની વધુ શાખાઓ છે. આપણે બંનેને જોડીને ઇચ્છિત જાત બનાવી શકીએ છીએ."આ સરળ લાગે છે, પરંતુ તે એક મોટું કાર્ય છે કારણ કે ક્રોસબ્રીડિંગ પહેલાં હજારો જાતોમાંથી યોગ્ય જાતો ઓળખવી પડે છે. આમાં મહિનાઓ અને વર્ષો પણ લાગી શકે છે. કઈ જાત શ્રેષ્ઠ છે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. છોડની કૃષિ કામગીરી સામાન્ય રીતે ડીએનએ દ્વારા એન્કોડ કરેલા લક્ષણો સાથે જોડાયેલી હોય છે," તેમણે કહ્યું. શશાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ચિપ ભારતમાં જોવા મળતા 320 કપાસના જીનોટાઇપ્સને સિક્વન્સ કરીને વિકસાવવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે 40 લાખ સિંગલ ન્યુક્લિયોટાઇડ પોલીમોર્ફિઝમ્સ (SNPs) ઉત્પન્ન થયા, જે એક જ બેઝ પોઝિશન પર DNA સિક્વન્સમાં ભિન્નતા છે. આમાંથી, 90K SNP ને શ્રેષ્ઠ માર્કર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.વધુ વાંચો :-અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 87.31 પર ખુલ્યો છે
યુએસ ડૉલરની સરખામણીમાં રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 87.31 પર ખુલે છે.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 87.31 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જે ગુરુવારે બંધ 87.19 હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે 20 પૈસા વધીને 87.19 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 87.39 પર ખુલ્યો હતો.
ભારતીય રૂપિયો સવારે 87.39 પર ખુલ્યો હતો અને ગુરુવારે ડૉલરના મુકાબલે 20 પૈસા વધીને 87.19 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 10.31 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 74,612.43 પર અને નિફ્ટી 2.50 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા ઘટીને 22,545.05 પર હતો. લગભગ 892 શેર વધ્યા, 2925 શેર ઘટ્યા અને 97 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-કપાસના નીચા ભાવ સ્પિનિંગ મિલોની આશા વધારે છે
કપાસના ભાવમાં ઘટાડો સ્પિનિંગ મિલોને આશા આપે છે.ભારતમાં કપાસના ભાવ તાજેતરના મહિનાઓમાં નીચે તરફ જઈ રહ્યા છે. ખરેખર, કપાસ ઉગાડનારાઓ માટે આ ચિંતાનો વિષય છે, પરંતુ ઘણા ક્વાર્ટરથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પછી સ્પિનરો સારું અનુભવી રહ્યા છે.કપાસના ભાવ થોડા સમય માટે નીચા રહેવાની આગાહીને સમર્થન આપતા ઘણા કારણો છે. સૌથી મહત્વનું કારણ એ છે કે ચાલુ કપાસ વર્ષ દરમિયાન કપાસનું ઉત્પાદન 9% વધીને 37.7 મિલિયન ગાંસડી થવાની ધારણા છે. એક બંડલનું વજન ૧૭૦ કિલો છે. કેટલાક ઉત્તરીય રાજ્યોમાં બમ્પર પાક થવાની ધારણા છે, જ્યારે દક્ષિણ રાજ્યોમાં જંતુઓના હુમલા અને કમોસમી શિયાળાના વરસાદને કારણે ઉત્પાદનને અસર થઈ છે.તે જ સમયે, વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે. ૨૦૧૬ માં ૧૩ વર્ષના નીચલા સ્તરથી ૨૦૧૭ માં આંશિક સુધારો થયા પછી, વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં વધારો થવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૧૮ માં ૧૧-૧૩% ની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. તેથી, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બંને પરિસ્થિતિઓ કપાસના ભાવમાં ઘટાડાને ટેકો આપી રહી છે.દરમિયાન, સ્થાનિક ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે રચાયેલ નીતિગત ફેરફારને પગલે ચીનની કપાસની આયાતમાં ઘટાડો થવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ભાવ ચક્ર ખોરવાઈ ગયું છે. ચીન કપાસ અને સુતરાઉ યાર્નના મુખ્ય ગ્રાહકોમાંનો એક છે.ચીન દ્વારા આયાતમાં કોઈ પણ સારી ગતિ વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં સુધારાને ટેકો આપી શકે છે. હાલમાં, એવું લાગતું નથી. સ્થાનિક સ્તરે પણ, હાઇબ્રિડ-6 ગ્રેડ કપાસ રૂ. ૧૦૭ પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે, જે ઓગસ્ટમાં રૂ. ૧૩૦-૧૪૦ પ્રતિ કિલોના ઊંચા ભાવ કરતા ઘણો ઓછો છે.ઓક્ટોબરમાં લણણી પછી વધુ ઉત્પાદનના સમાચાર સાથે, કપાસના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ખેડૂતોના મતોના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, શું કોઈ નીતિગત હસ્તક્ષેપ ભાવમાં વધારો કરશે તે પ્રશ્ન છે.ચોક્કસપણે, કપાસના નીચા ભાવ સ્પિનિંગ ઉદ્યોગને રાહત આપે છે, જેણે છેલ્લા ચાર ત્રિમાસિક ગાળામાં વેચાણ વૃદ્ધિ અને નફાના માર્જિનમાં નબળાઈ નોંધાવી છે. ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી ICRA લિમિટેડે એક અહેવાલમાં સ્પિનિંગ મિલોમાં દબાણના કારણો શોધી કાઢ્યા: “સપ્ટેમ્બર 2016 માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં, ચીનમાં નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે વોલ્યુમ પર અસર પડી હતી, પરંતુ આગામી ક્વાર્ટરમાં, નોટબંધીની અસરથી વોલ્યુમ પર અસર પડી.ICRA ના 13 સ્પિનિંગ મિલોના નમૂનામાં તાજેતરના સમયમાં વોલ્યુમમાં નબળો વલણ અને યોગદાન માર્જિન પર દબાણ જોવા મળ્યું, જે આંશિક રીતે કપાસના ભાવમાં અસ્થિરતાને કારણે હતું. ICRA ના નમૂનાનો કુલ કાર્યકારી નફો FY13 અને FY14 માં જોવા મળેલા સ્વસ્થ સ્તરો કરતા 6-12% ઓછો રહ્યો, જોકે FY16 કરતા 3% વધુ. કપાસના ભાવમાં ઘટાડાથી યાર્ન મિલો ખુશ થાય તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. જોકે, આખરે ચલણની હિલચાલ અને માંગ યાર્ન મિલોની, ખાસ કરીને નિકાસકારોની નફાકારકતાના મુખ્ય નિર્ણાયક રહેશે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.39 પર આવી ગયો છે
ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.39 ના સ્તર પર છે.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.39 પ્રતિ ડૉલર પર ખૂલ્યો હતો, જ્યારે મંગળવારે તે 87.20 પર બંધ થયો હતો.ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમની ટેરિફ યોજનાઓ સાથે આગળ વધતાં રૂપિયાને ફટકો પડ્યો છે.વધુ વાંચો :-કાપડ, પર્યટન, ટેકનોલોજી: ભારતના વિકાસ માટે પીએમ મોદીનો 'મંત્ર'
ભારતના વિકાસ માટે પીએમ મોદીનો 'મંત્ર' કાપડ, પર્યટન અને ટેકનોલોજી છે.ભોપાલમાં મધ્યપ્રદેશ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ ક્ષેત્રો "કરોડો" નવી નોકરીઓનું સર્જન કરશે."ભારતના વિકાસમાં ત્રણ ક્ષેત્રો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે - કાપડ, પર્યટન અને ટેકનોલોજી. આ ક્ષેત્રો કરોડો નવી નોકરીઓનું સર્જન કરશે. જો આપણે કાપડ ઉદ્યોગ પર નજર કરીએ તો, ભારત કપાસનો બીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. ભારતમાં કાપડ ઉદ્યોગ સાથે સંબંધિત એક સંપૂર્ણ પરંપરા છે, તેમાં કૌશલ્યની સાથે સાથે ઉદ્યોગસાહસિકતા પણ છે," પીએમ મોદીએ કહ્યું.રાજ્યને ભારતનું "કપાસ રાજધાની" ગણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે "ભારતના ઓર્ગેનિક કપાસના પુરવઠાનો લગભગ 25 ટકા ભાગ મધ્યપ્રદેશમાંથી આવે છે."ભારત વિશ્વમાં છઠ્ઠા ક્રમનો સૌથી મોટો કાપડ અને વસ્ત્રોનો નિકાસકાર દેશ છે.ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકાર તેના રાષ્ટ્રીય ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશન હેઠળ US$ 10 બિલિયનના ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની નિકાસનું લક્ષ્ય રાખવા માંગે છે. ભારતને ટેકનિકલ કાપડમાં વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે, આ મિશન 2020-21 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને 1,480 કરોડ રૂપિયાના નાણાકીય ખર્ચ સાથે 2025-26 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સને ટેક્સટાઇલ સામગ્રી અને ઉત્પાદનો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે વિવિધ ઉચ્ચ-સ્તરીય ઉદ્યોગોમાં તેમના ટેકનિકલ પ્રદર્શન માટે થાય છે. હાલમાં, ટેકનિકલ કાપડની નિકાસ US$2 બિલિયન અને US$3 બિલિયનની વચ્ચે હોવાના અહેવાલ છે. ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટમાં પોતાના પ્રારંભિક ભાષણમાં, પીએમ મોદીએ ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે પાણીની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે સરકાર જળ સંરક્ષણ અને નદી જોડાણ મિશનને પ્રોત્સાહન આપવા પર સતત ભાર મૂકી રહી છે. "ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે પાણીની સુરક્ષા મહત્વપૂર્ણ છે. આ હાંસલ કરવા માટે, એક તરફ આપણે જળ સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ, જ્યારે બીજી તરફ આપણે નદી જોડાણ મિશનને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ. આ પ્રક્રિયામાં કૃષિ સૌથી મોટા લાભાર્થીઓમાંની એક છે," પીએમ મોદીએ કહ્યું. તેમણે કહ્યું, "તાજેતરમાં, 45,000 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યનો કેન-બેટવા નદી જોડાણ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી 10 લાખ હેક્ટર ખેતીલાયક જમીનની ઉત્પાદકતામાં વધારો થશે."વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 35 પૈસા નીચો, પ્રતિ ડૉલર 87.20 પર સમાપ્ત થાય છે
ભારતીય રૂપિયો 35 રૂપિયા ઘટીને પ્રતિ ડૉલર 87.20 પર સમાપ્ત થાય છે.ભારતીય રૂપિયો સવારે 86.85 ના ખુલતા જ 35 પૈસા ઘટીને 87.20 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 147.71 પોઈન્ટ અથવા 0.20 ટકા વધીને 74,602.12 પર અને નિફ્ટી 5.80 પોઈન્ટ અથવા 0.03 ટકા ઘટીને 22,547.55 પર હતો. લગભગ 1612 શેર વધ્યા, 2166 શેર ઘટ્યા અને 127 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-ચીન, ભારત, બાંગ્લાદેશ કે વિયેતનામ - ટ્રમ્પના કાપડ પરના ટેરિફથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે?
ટ્રમ્પના ટેક્સટાઇલ ટેરિફથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે - ચીન, ભારત, બાંગ્લાદેશ અથવા વિયેતનામ?ભારતીય કાપડ નિકાસકારો વર્તમાન ટેરિફ યુદ્ધને વિશ્વના સૌથી મોટા કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસકાર ચીન પાસેથી વધુ બજારહિસ્સો મેળવવાની તક તરીકે જુએ છે. જો ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવે, તો આનાથી ભારતને ચીન સાથેના અંતરને દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે છે."ભારતીય વસ્ત્રોની માંગ છે. અમે ચીનના વેપારમાં હિસ્સો મેળવી શકીશું કારણ કે તે અમેરિકા તરફથી ભારે ટેરિફ દબાણનો સામનો કરી રહ્યું છે," ભારતના કાપડ મંત્રાલય હેઠળના એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ જણાવ્યું હતું. તમે સંપૂર્ણ વાતચીત અહીં જોઈ શકો છો:ચીનના ભોગે, ફક્ત ભારત જ નહીં, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ પણ અમેરિકન બજારમાં વધુને વધુ જગ્યા બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. "કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રમાં એક જટિલ પુરવઠા શૃંખલા છે. કોઈ પણ દેશ બીજા દેશની માંગ પૂરી કરી શકતો નથી," એલારા કેપિટલના પ્રેરણા ઝુનઝુનવાલાએ જણાવ્યું હતું કે પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવાનું કહેવું સહેલું છે, કરવાનું સરળ નથી.ચીન અને બાંગ્લાદેશ પછી વિયેતનામ વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો કપડા નિકાસકાર દેશ છે .૨૦૨૪ ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં વિયેતનામ ચીનને પાછળ છોડીને અમેરિકામાં સૌથી મોટો કાપડ નિકાસકાર બનવાની તૈયારીમાં છે. બીજી બાજુ, અમેરિકા બાંગ્લાદેશનો ત્રીજો સૌથી મોટો ગ્રાહક છે, જે વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ગાર્મેન્ટ નિકાસકાર છે. ફક્ત ટેરિફ તફાવતોના આધારે, ભારત અને બાંગ્લાદેશની તુલનામાં વિયેતનામ સૌથી ઓછી અસરગ્રસ્ત થઈ શકે છે.આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે અમેરિકા પારસ્પરિક ટેરિફને કારણે તેના પ્રસ્તાવિત ટેરિફ લાગુ કરશે, ત્યારે ટેરિફ વધારાને કારણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ થતા ભારતીય અને બાંગ્લાદેશી કાપડ ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો થશે.ભારત સરકારના ડેટા અનુસાર, ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસનો ઓછામાં ઓછો 28% હિસ્સો અમેરિકામાં જાય છે. જોકે, ટેરિફ દરોમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. AEPC મુજબ, અમેરિકામાં થતી કુલ નિકાસમાં 65% હિસ્સો ધરાવતા સુતરાઉ કાપડ પર ઓછી ડ્યુટી લાગે છે, જ્યારે પોલિએસ્ટર, નાયલોન, એક્રેલિક અને રેયોન જેવા માનવસર્જિત કાપડ પર 33% ડ્યુટી લાગે છે.કપડાંમાં ટેરિફ તફાવત લગભગ ૧૫.૬% છે. પરંતુ જ્યારે તમે ફક્ત વસ્ત્રોને આવરી લો છો, ત્યારે ટેરિફ તફાવત લગભગ 7% છે. "ભારતીય કાપડ પર આયાત ડ્યુટી 2.6% થી 33% સુધીની છે," સેખરીએ જણાવ્યું.પ્રભુદાસ લીલાધરના નવા અહેવાલ મુજબ, ટેરિફ 15% થી વધીને 20% થાય તો પણ ભારતની કાપડ નિકાસ નીચા ટેરિફ તફાવતમાં કાર્ય કરે છે. "ભારતની નિકાસને અત્યંત વૈવિધ્યસભર નિકાસ આધાર દ્વારા ટેકો મળે છે," અહેવાલમાં જણાવાયું છે. દરમિયાન, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસનો 70% હિસ્સો તૈયાર વસ્ત્રોનો છે, જેના પર આગામી મહિનાઓમાં ઊંચા ટેરિફ લાદવાની શક્યતા છે. જોકે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કે પારસ્પરિક ટેરિફ ચોક્કસ શ્રેણીના ઉત્પાદનો પર હશે કે સમગ્ર પ્રદેશ પર. જોકે, ટેરિફ હંમેશા વેપારના ઘણા નિર્ણાયકોમાંનો એક રહ્યો છે. ત્રણેય દેશોમાં ઓછી ઉત્પાદન કિંમત, ભાવ સ્પર્ધાત્મકતા અને સસ્તા શ્રમ ખર્ચ જેવી અન્ય શક્તિઓ યથાવત્ છે. તેમની લાંબા સમયથી સ્થાપિત શક્તિઓના આધારે, આ દેશો યુએસ બજારમાં વેપારનો મોટો હિસ્સો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સેન્ટર ફોર સોશિયલ એન્ડ ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસના રિસર્ચ એસોસિયેટ દિવ્યા શ્રીનિવાસને જણાવ્યું હતું કે, ભારતે કાપડ ઉત્પાદકોને પ્રોત્સાહન આપવા, વૈકલ્પિક સપ્લાય ચેઇન હબ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવા અને પારસ્પરિક ટેરિફની અસર ઘટાડવા અને અમેરિકામાં ચીનના નિકાસ હિસ્સાને મેળવવા માટે તેના ટેરિફ ઘટાડવાની જરૂર છે.ટ્રમ્પના ટેરિફની ભારત પર અસર થશે, પરંતુ તે વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ કરતા ઓછી હોઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે કાપડ અને વસ્ત્રો બાદની બે અર્થવ્યવસ્થાઓનો મોટો ભાગ બનાવે છે, અને યુએસ એક મુખ્ય ખરીદદાર છે.કાપડ ઉદ્યોગ બાંગ્લાદેશના અર્થતંત્રમાં લગભગ ૧૧% અને વિયેતનામના અર્થતંત્રમાં લગભગ ૧૫% હિસ્સો ધરાવે છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતનો કાપડ ક્ષેત્ર GDPમાં 2.3% ફાળો આપે છે, જે પાંચમા ક્રમના સૌથી મોટા અર્થતંત્રમાં વિવિધતા દર્શાવે છેવધુ વાંચો :-અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસાના ઘટાડા સાથે 86.85 પર ખુલ્યો છે
અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો દિવસની શરૂઆત 15 પૈસા ઘટીને 86.85 પર થાય છે.ભારતીય રૂપિયો મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે 15 પૈસા ઘટીને 86.85 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે સોમવારે તે 86.70 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 12 પૈસા ઘટીને 86.70 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 86.58 પર ખુલ્યો હતો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો પ્રતિ ડોલર 86.58 થી શરૂ થયો હતો અને 12 પૈસા ઘટીને 86.70 પર સ્થિર થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 856.65 પોઈન્ટ અથવા 1.14 ટકા ઘટીને 74,454.41 પર અને નિફ્ટી 242.55 પોઈન્ટ અથવા 1.06 ટકા ઘટીને 22,553.35 પર હતો. લગભગ 1126 શેર વધ્યા, 2526 શેર ઘટ્યા અને 140 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-ફાઇબર ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર, પણ વૃદ્ધિ, નિકાસ પાછળ: ભારતના કાપડ ઉદ્યોગની સમસ્યા શું છે
ભારત ફાયબરના ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે, પરંતુ તેનું કાપડ ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ અને નિકાસ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.ભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ વિશ્વના સૌથી મોટા ઉદ્યોગોમાંનો એક છે, જે કપાસની ખેતીથી લઈને ઉચ્ચ કક્ષાના વસ્ત્રોના ઉત્પાદન સુધીની વિશાળ મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લે છે. જોકે, તેના કદ છતાં, ભારત કાપડ નિકાસમાં ચીન, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશોથી પાછળ છે, જેમને ઊભી રીતે સંકલિત સપ્લાય ચેઇન, ઓછી ઉત્પાદન કિંમત અને સરળ નિયમોનો લાભ મળે છે.કપાસ અને કૃત્રિમ ફાઇબર ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક સ્તરે અગ્રણી હોવા છતાં, ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગે તાજેતરના વર્ષોમાં ધીમી વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. હવે, વધતી જતી ટકાઉપણું અને પાલનની આવશ્યકતાઓ સાથે, ખર્ચમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે, ખાસ કરીને નાની કંપનીઓ માટે.ભારતમાં ફાઇબરથી ફેબ્રિક સુધી - એક ઝાંખીચીન પછી, ભારત કપાસનો બીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે, જે વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં 24% હિસ્સો ધરાવે છે. લગભગ 60 લાખ ખેડૂતો કપાસની ખેતીમાં રોકાયેલા છે, જેમાં મોટાભાગે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર કોટન ટેક્સટાઇલ મૂલ્ય શૃંખલા - કાચા ફાઇબરની પ્રક્રિયા અને યાર્ન કાંતવાથી લઈને કાપડને વણાટ, રંગ અને સીવવા સુધી - 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે.ભારતમાં ફાઇબરનો વપરાશ કપાસ તરફ ભારે વળેલો છે, જ્યારે કાપડ ઉદ્યોગ ઊન અને શણ જેવા અન્ય કુદરતી રેસાઓનો પણ ઉપયોગ કરે છે. ભારત માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF)નો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ પણ છે, જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ પોલિએસ્ટર ફાઇબરમાં અગ્રણી છે અને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વિસ્કોસ ફાઇબરનો એકમાત્ર સ્થાનિક ઉત્પાદક છે.કાપડ મંત્રાલયની એક નોંધ મુજબ, ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક સ્તરે અગ્રણી હોવા છતાં, ભારતમાં MMF વપરાશ પ્રતિ વ્યક્તિ માત્ર 3.1 કિલો છે, જ્યારે ચીનમાં 12 કિલો અને ઉત્તર અમેરિકામાં 22.5 કિલો છે. કુદરતી રેસા અને MMF સહિત કુલ ફાઇબર વપરાશ પણ પ્રતિ વ્યક્તિ 11.2 કિલોની વૈશ્વિક સરેરાશની સરખામણીમાં 5.5 કિલો જેટલો ઓછો છે.ભારતની કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાનો લગભગ 80% હિસ્સો MSME ક્લસ્ટરોમાં કેન્દ્રિત છે, દરેક ક્લસ્ટરની પોતાની વિશેષતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, મહારાષ્ટ્રમાં ભિવંડી કાપડ ઉત્પાદન માટેનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે, તમિલનાડુમાં તિરુપુર ટી-શર્ટ અને અન્ડરગાર્મેન્ટ્સમાં અગ્રેસર છે, ગુજરાતનું સુરત પોલિએસ્ટર અને નાયલોન કાપડમાં નિષ્ણાત છે, અને પંજાબમાં લુધિયાણા ઊનના કપડાં માટે જાણીતું છે.વૃદ્ધિ, નિકાસ ખાધમાંભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના કદને ઓછો અંદાજ આપી શકાય નહીં - તે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ૧૩%, નિકાસમાં ૧૨% અને GDPમાં લગભગ ૨% ફાળો આપે છે. જોકે, ઇન્ડેક્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રોડક્શન (IIP) મુજબ, છેલ્લા 10 વર્ષમાં કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.નાણાકીય વર્ષ 2020 માં શ્રમ-સઘન વસ્ત્રો અને ગાર્મેન્ટ ક્ષેત્રે $14.5 બિલિયનના માલની નિકાસ કરી હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2020 માં $15.5 બિલિયનથી ઘટીને $14.5 બિલિયન થઈ ગઈ છે. શાહી એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ અને પીડીએસ લિમિટેડ જેવી કંપનીઓ આ ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપનીઓ છે.ઓછી નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાકાપડ નિકાસમાં ભારત ચીન, વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશથી પાછળ છે, જેનું મુખ્ય કારણ ઉત્પાદન ખર્ચ ઊંચો છે. ઉદાહરણ તરીકે, વિયેતનામે 2023 માં $40 બિલિયનના મૂલ્યના વસ્ત્રોની નિકાસ કરી. આ દેશોને ઊભી રીતે સંકલિત સપ્લાય ચેઇનનો લાભ મળે છે, જેનાથી તેઓ વધુ સ્પર્ધાત્મક ભાવે વસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરી શકે છે.ભારત માટે એક મોટો પડકાર તેની ખંડિત કપાસ પુરવઠા શૃંખલા છે, જે અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે, જેના કારણે લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં વધારો થાય છે અને મોટા પાયે ઉત્પાદનમાં અવરોધ આવે છે.ટકાઉપણું પાસું"આજે, વિશ્વ ટકાઉ જીવનશૈલીના મહત્વને વધુને વધુ ઓળખી રહ્યું છે, અને ફેશન ઉદ્યોગ પણ તેનો અપવાદ નથી... મારું દ્રઢપણે માનવું છે કે કાપડ ઉદ્યોગે સંસાધન કાર્યક્ષમતા વધારવા અને કચરો ઓછો કરવાના સિદ્ધાંતો અપનાવવા જોઈએ," વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા અઠવાડિયે ભારત ટેક્સ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ ફેર ખાતે જણાવ્યું હતું."સામાન્ય રીતે, આગામી વર્ષોમાં કાપડ ઉદ્યોગ માટે ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. ટકાઉ સોર્સિંગ તરફ વૈશ્વિક માળખાકીય પરિવર્તન આને આગળ ધપાવશે. ઘણીવાર, નિયમનકારી ફેરફારોને કારણે આવી પરિવર્તન જરૂરી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, EU પાસે સમગ્ર ફેશન મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેતા 16 કાયદા છે, જે 2021 અને 2024 ની વચ્ચે અમલમાં આવશે. EU આપણી નિકાસમાં લગભગ 20 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી આવા પરિવર્તન નાના ઉદ્યોગો માટે એક પડકાર છે જેમને પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ અપનાવવાની જરૂર છે," સર્વેમાં જણાવાયું છે.પોતાના ભાષણમાં, મોદીએ ભાર મૂક્યો કે ભારતનું કાપડ રિસાયક્લિંગ બજાર $400 મિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જ્યારે વૈશ્વિક રિસાયકલ કાપડ બજાર $7.5 બિલિયન સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.“આજે, વિશ્વભરમાં દર મહિને લાખો કપડાં અપ્રચલિત થઈ જાય છે, જેમાંથી એક નોંધપાત્ર ભાગ 'ફાસ્ટ ફેશન વેસ્ટ' ની શ્રેણીમાં આવે છે. તે ફક્ત બદલાતા ફેશન વલણોને કારણે ફેંકી દેવામાં આવેલા કપડાંનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ કપડાં વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે, જે પર્યાવરણ અને ઇકોસિસ્ટમ માટે ગંભીર ખતરો છે.વધુ વાંચો :-કપાસના ખેડૂતો માટે મોટી રાહત! CCI કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ કરશે... નવો દર શું છે?
