भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 85.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआशुक्रवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 85.23 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.04 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 930.67 अंक या 1.22 प्रतिशत गिरकर 75,364.69 पर और निफ्टी 345.65 अंक या 1.49 प्रतिशत गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ। करीब 1081 शेयरों में तेजी आई, 2721 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-बाजार में गिरावट के बीच भारतीय कपड़ा शेयरों में मजबूती
भारतीय कपड़ा स्टॉक बाजार में गिरावट को धता बताते हैंमुंबई: भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए, ओवल ऑफिस ने एक आश्चर्यजनक कहानी गढ़ी है, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश, चीन या श्रीलंका को तिरुपुर, सूरत या नोएडा के हब की तुलना में कहीं अधिक दंडात्मक टैरिफ लगाकर नुकसान पहुंचाया गया है।इसलिए, कपड़ा निर्माताओं के शेयरों में गुरुवार को 18% तक की उछाल आई, क्योंकि भारत से घरेलू सामान और रेडीमेड कपड़ों पर लगाया गया 26% टैरिफ चीन पर लगाए गए 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और पाकिस्तान पर 30% टैरिफ से कम है।वास्तव में, भारतीय निर्माताओं को व्हाइट हाउस द्वारा 'मुक्ति दिवस' की घोषणाओं से लाभ होगा।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "भारतीय वस्त्रों पर टैरिफ अन्य प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में कम है, जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है और अमेरिकी वस्त्र निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है।" हालांकि, विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि टैरिफ अंतर से भारत को लाभ होगा, लेकिन उच्च शुल्क से अंतिम उत्पाद की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे मध्यम अवधि में मांग कम हो सकती है। शाही ने कहा, "ये टैरिफ उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत या प्रतिस्पर्धियों पर टैरिफ के संभावित उलटफेर पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।" अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है, जो भारत के कुल कपड़ा निर्यात का 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 24 में $35 बिलियन था। इसके बावजूद, भारतीय वस्त्र वर्तमान में अमेरिकी बाजार में केवल 9% हिस्सेदारी रखते हैं, जो वियतनाम (15%) और चीन (24%) से पीछे है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वरिष्ठ शोध विश्लेषक एंटू थॉमस ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह टैरिफ संरचना अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय वस्त्रों को अधिक आकर्षक बनाएगी, जिससे संभावित रूप से अमेरिका में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है।" "हालांकि, निकट भविष्य में...अल्पकालिक चिंताओं के बावजूद, विश्लेषक इस क्षेत्र पर सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, खासकर मजबूत पूंजीगत व्यय योजनाओं और उच्च निर्यात फोकस वाली कंपनियों जैसे वेलस्पन लिविंग, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट, गोकलदास एक्सपोर्ट्स के लिए।थॉमस ने कहा, "ये कंपनियां बदलते व्यापार परिदृश्य और बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।"और पढ़ें :- अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ: वस्त्र और परिधान के लिए वरदान या अभिशाप?
राय: कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर अमेरिकी पारस्परिक शुल्क का प्रभाव - वरदान या अभिशाप?घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न देशों से कपड़ा आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाए हैं। ट्रम्प प्रशासन के तहत, भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग 27% पारस्परिक शुल्क लगाया गया था। यह कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ वियतनाम (46%), बांग्लादेश (37%), कंबोडिया (49%), पाकिस्तान (29%), और चीन (34%) जैसे प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क और भी अधिक प्रतीत होते हैं। इन शुल्कों ने वैश्विक कपड़ा व्यापार परिदृश्य को नया रूप दिया है, संभवतः भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में ला दिया है।भारतीय निर्यात पर असर: अमेरिकी शुल्क लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही सामने आती हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च शुल्क भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, जिससे संभवतः अमेरिका में इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है। 2023-24 में, लगभग में से। टेक्सटाइल निर्यात में 36 बिलियन डॉलर में से, अमेरिका का हिस्सा लगभग 28% था, जो लगभग 10 बिलियन डॉलर के बराबर था। यह अनुकूल स्थिति भारतीय निर्माताओं के लिए निर्यात मात्रा और राजस्व में वृद्धि कर सकती है।अमेरिकी खपत पर प्रभाव: हालांकि, टैरिफ का अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च आयात लागत से टेक्सटाइल और परिधान के लिए खुदरा कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे संभावित रूप से समग्र खपत कम हो सकती है। इस मूल्य संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप अमेरिकी बाजार में संकुचन हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यात की मांग प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, कुछ अमेरिकी उपभोक्ता अधिक किफायती विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा यदि वे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण बनाए रख सकते हैं।बढ़ता अमेरिकी निर्यात: तकनीकी वस्त्र और घरेलू वस्त्र जैसे डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक उपभोक्ता मांग के कारण अमेरिकी कपड़ा और परिधान उद्योग ने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2021 में, कपड़ा और परिधान उत्पादों का अमेरिकी निर्यात 3.4 बिलियन डॉलर (18.3%) बढ़कर 22.3 बिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि विशेष रूप से फाइबर और यार्न के निर्यात में उल्लेखनीय थी, जिसमें 23.8% की वृद्धि देखी गई। यह प्रवृत्ति अमेरिकी कपड़ा उत्पादों की मजबूत मांग को इंगित करती है, जो वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है और भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकती है। पूर्वानुमान बताते हैं कि भारतीय कपड़ा क्षेत्र अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का लाभ उठाते हुए विस्तार करना जारी रखेगा। उद्योग की नवाचार करने और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल होने की क्षमता इसके विकास पथ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, टैरिफ-प्रेरित मूल्य वृद्धि के कारण अमेरिकी बाजार में अल्पकालिक मंदी का अनुमान है। उद्योग में मौजूदा मुद्दे अमेरिकी टैरिफ द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बावजूद, भारतीय कपड़ा उद्योग पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें शामिल हैं: पर्यावरण संबंधी चिंताएँ : उद्योग प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें अपशिष्ट और रासायनिक खतरों की उच्च मात्रा होती है। कच्चे माल की कमी : आयातित कच्चे माल पर निर्भरता और बढ़ती लागत महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ : अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और रसद संबंधी चुनौतियाँ कुशल उत्पादन और निर्यात में बाधा डालती हैं। श्रम की कमी : उद्योग श्रम की कमी से जूझ रहा है, जो महामारी के कारण और भी बढ़ गई है।इन मुद्दों का समाधान भारतीय कपड़ा क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।निष्कर्ष रूप में, कपड़ा आयात पर अमेरिकी टैरिफ लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। जबकि यह अन्य निर्यातक देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, यह बाजार संकुचन और बढ़ी हुई लागत से संबंधित चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। उद्योग का भविष्य का विकास नवाचार करने, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने और मौजूदा चुनौतियों से पार पाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इन जटिलताओं को रणनीतिक रूप से नेविगेट करके, भारतीय कपड़ा क्षेत्र वैश्विक बाजार में फल-फूल सकता है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे बढ़कर 85.04 पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे बढ़कर 85.04 पर पहुंचा।शुक्रवार को भारतीय रुपया 40 पैसे बढ़कर 85.04 प्रति डॉलर पर खुला और दिसंबर 2024 के बाद पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.97 पर पहुंच गया। गुरुवार को यह 85.44 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-रुपया 31 पैसे गिरकर 85.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 31 पैसे गिरकर 85.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 31 पैसे गिरकर 85.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.75 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 322.08 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 76,295.36 पर और निफ्टी 82.25 अंक या 0.35 प्रतिशत गिरकर 23,250.10 पर बंद हुआ। करीब 2724 शेयरों में तेजी आई, 1119 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-ट्रम्प ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ छूट की घोषणा की
डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 26% "छूट वाले पारस्परिक शुल्क" की घोषणा कीट्रम्प टैरिफ घोषणा: अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20 प्रतिशत और यू.के. से 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की भी घोषणा की - ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य व्यापार साझेदार और सहयोगी हैं।वाशिंगटन:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन पर महत्वपूर्ण पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे भारत और चीन पर "जो शुल्क वे हमसे वसूलते हैं, उसका लगभग आधा" लगाकर उनके प्रति दयालु हैं। इन्हें "छूट वाले पारस्परिक शुल्क" कहते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका भारत पर 26 प्रतिशत और चीन पर 34 प्रतिशत आयात शुल्क लगाएगा।भारत के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शुल्कों को "बहुत बहुत कठोर" बताया। उन्होंने आगे कहा कि "उनके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) हाल ही में अमेरिका से चले गए हैं...वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि 'आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं'। भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा - 26 प्रतिशत - लेंगे।" राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20 प्रतिशत और ब्रिटेन से 10 प्रतिशत - संयुक्त राज्य अमेरिका के दो मुख्य व्यापार साझेदार और सहयोगी - की भी घोषणा की। जापान पर भी उन्होंने 24 प्रतिशत टैरिफ लगाया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 10 प्रतिशत आधार आयात शुल्क के अतिरिक्त हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उद्योग-वार विभाजन में ये टैरिफ कैसे लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस रोज़ गार्डन में जोरदार जयकारों के बीच यह घोषणा की गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "बहुत लंबे समय से, दूसरे देशों ने हमारी नीतियों का फ़ायदा उठाते हुए हमें लूटा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2 अप्रैल को हमेशा मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा - जब अमेरिका ने अपने उद्योगों को पुनः प्राप्त किया। अब हम उन देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाएंगे जो हम पर शुल्क लगाते हैं - पारस्परिक शुल्क का मतलब है कि हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे हमारे साथ करते हैं, बस इतना ही।"उन्होंने कहा, "ऐसा करके हम अपनी नौकरियाँ पुनः प्राप्त करेंगे, हम अपने उद्योग को पुनः प्राप्त करेंगे, हम अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को पुनः प्राप्त करेंगे...और हम अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाएँगे। अब अमेरिका में नौकरियाँ तेज़ी से आएंगी।" व्हाइट हाउस ने "मुक्ति दिवस" टैरिफ घोषणा के तुरंत बाद संवाददाताओं को बताया कि "राष्ट्रीय आपातकाल" के कारण, जो लगातार व्यापार घाटे के कारण सुरक्षा चिंताओं से उत्पन्न हुआ है, अमेरिका "बेसलाइन" 10 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है जो 5 अप्रैल को स्थानीय समयानुसार रात 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे) से शुरू होगा, जबकि उच्च देश-विशिष्ट टैरिफ 9 अप्रैल को स्थानीय समयानुसार रात 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे) से शुरू होगा।और पढ़ें :-ट्रम्प के टैरिफ से भारतीय कपड़ा निर्यातकों को बढ़त
ट्रम्प के टैरिफ से भारतीय कपड़ा निर्यातकों को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में सभी आयातों पर टैरिफ लगाने के निर्णय से भारत के कपड़ा उद्योग को लाभ होगा, क्योंकि वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे उसके प्रतिस्पर्धियों को उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, विशेषज्ञों का कहना है।यदि व्यापार वार्ता के परिणामस्वरूप कपास के आयात पर शून्य शुल्क लगता है, तो यह और भी अधिक लाभकारी हो सकता है। भारतीय कपड़ा निर्यात के लिए एक प्रमुख कारक अमेरिका में खरीदार की भावनाएँ होंगी। कोयंबटूर स्थित भारतीय टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन के संयोजक प्रभु धमोधरन ने कहा, "अतीत में, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम को कपास परिधान निर्यात के लिए समान टैरिफ संरचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, हाल के परिवर्तनों के साथ, भारत अब तुलनात्मक दृष्टि से इन प्रतिस्पर्धी देशों पर टैरिफ लाभ रखता है, जिससे परिधान निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।"ट्रम्प की घोषणा के अनुसार, वियतनाम के कपड़ा निर्यात पर 46 प्रतिशत टैरिफ, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत और चीन पर 54 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।2024 के लिए कपड़ा शिपमेंट और बिल ऑफ लैडिंग डेटा पर अमेरिकी डेटा के अनुसार, चीन का उसके कपड़ा आयात में हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत यानी 36 बिलियन डॉलर था। वियतनाम 15.5 बिलियन डॉलर (13 प्रतिशत हिस्सा) के कपड़ा आयात के साथ दूसरे स्थान पर था, और भारत 9.7 बिलियन डॉलर (8 प्रतिशत हिस्सा) का था। बांग्लादेश का अमेरिका के कपड़ा आयात में बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2024 में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इसका हिस्सा 6 प्रतिशत घटकर 7.49 बिलियन डॉलर रह गया। 2024 में अमेरिका में कुल कपड़ा आयात 107.72 बिलियन डॉलर था। कपड़ों का आयात, जो अमेरिका में कपड़ा आयात का बड़ा हिस्सा है, 2023 में 77 बिलियन डॉलर से 2 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 79 बिलियन डॉलर हो गया। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार के वेंकटचलम ने कहा, "अगर भारत कपास पर आयात शुल्क को 11 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर देता है, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा। अब गेंद भारत के पाले में है।" भारत की परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) ने पहले ही कपड़ा और परिधान पर 'शून्य के लिए शून्य' शुल्क नीति की मांग करते हुए कपड़ा मंत्रालय से संपर्क किया है। इसका मानना है कि सरकार को कपड़ा उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत कर देना चाहिए, जिससे अमेरिका भारतीय निर्यात पर समान शुल्क दर लागू करने के लिए प्रेरित होगा। धमोधरन ने कहा, "भारत इस टैरिफ बढ़त के कारण अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। चल रही व्यापार वार्ता भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकती है - खासकर अगर भारत परिधान निर्यात में क्षेत्र-विशिष्ट लाभों के बदले में कपास के शून्य-शुल्क आयात की पेशकश करता है। यह कदम उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।" भारत के लिए एक और लाभ यह है कि कपड़ा क्षेत्र इसके सकल घरेलू उत्पाद में केवल 2 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश और वियतनाम के लिए यह 11 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। कपड़ा उत्पादक टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन ने कहा, "यह पूरी दुनिया के लिए नकारात्मक लग रहा है, और अल्पकालिक खरीद धीमी हो जाएगी क्योंकि वे राहत की उम्मीद में अपनी पाइपलाइन इन्वेंट्री खा जाएंगे क्योंकि देश अमेरिका के साथ टैरिफ पर फिर से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, अगर यह सब जारी रहता है, तो अमेरिका को परिधान खरीदना होगा, और सभी प्रमुख वैश्विक कपड़ा आपूर्तिकर्ताओं (ईयू को छोड़कर) की तुलना में, हम सस्ते होंगे, और इसलिए भारत कपड़ा और परिधान सोर्सिंग के लिए पसंदीदा गंतव्य होगा।" एक उद्योग विशेषज्ञ के अनुसार, ट्राइडेंट, वेलस्पन इंडिया, अरविंद, केपीआर मिल, वर्धमान, पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड और आलोक इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां लाभान्वित होंगी क्योंकि अमेरिकी बाजार से उनके राजस्व का हिस्सा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है।और पढ़ें :- लाइव अपडेट: डोनाल्ड ट्रम्प की नवीनतम टैरिफ घोषणा
डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ घोषणा लाइव अपडेट: 'मिश्रित बैग ' सरकार भारत पर 26% ट्रम्प टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रही है.भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ की आलोचना की, उन्हें 'लापरवाह' कहाअमेरिकी कांग्रेस के भारतीय-अमेरिकी सदस्यों और प्रवासी समुदाय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ की आलोचना की, उन्हें "लापरवाह और आत्म-विनाशकारी" कहा, दोनों देशों के नेताओं से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया।बुधवार को, ट्रम्प ने भारत पर 26 प्रतिशत "छूट वाला पारस्परिक टैरिफ" लगाया। घोषणा करते समय, उन्होंने कहा "भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा - 26 प्रतिशत शुल्क लेंगे।"अमेरिकी उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक उपाय के रूप में राष्ट्रपति ट्रम्प ने लगभग 60 देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की।सांसदों ने यह भी कहा कि ट्रम्प के टैरिफ संभवतः भारतीय वस्तुओं को कम प्रतिस्पर्धी बना देंगे।कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि ट्रम्प के व्यापक टैरिफ कामकाजी परिवारों पर कर हैं, ताकि वे सबसे अमीर अमेरिकियों के लिए करों में कटौती कर सकें।"ये नवीनतम तथाकथित 'मुक्ति दिवस' टैरिफ लापरवाह और आत्म-विनाशकारी हैं, जो इलिनोइस को ऐसे समय में वित्तीय दर्द दे रहे हैं, जब लोग पहले से ही अपने छोटे व्यवसायों को बचाए रखने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"इलिनोइस के डेमोक्रेटिक सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा कि टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक मंच पर अलग-थलग कर देते हैं, अमेरिका के सहयोगियों को अलग-थलग कर देते हैं, और इसके विरोधियों को सशक्त बनाते हैं - जबकि अमेरिका के वरिष्ठ नागरिकों और कामकाजी परिवारों को उच्च कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है।अमेरिकियों से ट्रम्प से देश को मंदी में भेजने से पहले उनकी "विनाशकारी" टैरिफ नीतियों को समाप्त करने का आह्वान करने का आग्रह करते हुए, कृष्णमूर्ति ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करते हैं।कांग्रेसी रो खन्ना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि टैरिफ की घोषणा "अप्रैल फूल का मज़ाक नहीं है।"ट्रम्प सचमुच रातों-रात लिबरेशन डे टैरिफ लागू करके हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रणनीति नहीं, कोई परामर्श नहीं, कोई कांग्रेसी इनपुट नहीं।खन्ना ने कहा, "इसका क्या मतलब है? कीमतें बढ़ने वाली हैं। कारों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। किराने के सामान की कीमतें बढ़ने वाली हैं। घर की मरम्मत और घर बनाने की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और पूरी तरह अनिश्चितता है।"उन्होंने कहा कि व्यवसायों को पता नहीं है कि निवेश करना है या नहीं, शेयर बाजार नीचे है और "लोग कह रहे हैं कि हम मंदी में जा सकते हैं। हमारे पास मंदी हो सकती है, जिसका अर्थ है धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति, यह सब ट्रम्प की असंगत, अक्षम आर्थिक नीति के कारण है।"भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी डॉ. अमी बेरा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं स्पष्ट कर दूं: ये टैरिफ अमेरिका को फिर से अमीर नहीं बनाएंगे। ये लागत आप पर- अमेरिकी उपभोक्ता पर डाली जाएगी। यह कर कटौती नहीं है। यह कर वृद्धि है।" राष्ट्रपति जो बिडेन के पूर्व सलाहकार और एशियाई अमेरिकी और मूल निवासी हवाईयन/प्रशांत द्वीपसमूह (AANHPI) आयोग के लिए आर्थिक उपसमिति के सह-अध्यक्ष अजय भूटोरिया ने पीटीआई को बताया कि ट्रम्प की 'मुक्ति दिवस' पहल ने चीन, मैक्सिको, कनाडा और जापान से आयात पर नए टैरिफ के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के निर्यात पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाया है, जो दोनों देशों और उससे आगे के देशों को काफी प्रभावित कर रहा है। "यह व्यापक नीति संभवतः भारतीय वस्तुओं-जैसे कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स- को कम प्रतिस्पर्धी बना देगी, जबकि अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ ऑटोमोबाइल, किराने का सामान, चिकित्सा आपूर्ति और अनगिनत अन्य उत्पादों की लागत बढ़ाएंगे, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सालाना खर्च में अनुमानित अतिरिक्त $2,500 से $15,000 का नुकसान होगा।" भूटोरिया ने कहा कि भारत के प्रमुख उद्योगों को निर्यात मात्रा में गिरावट और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है और संभावित रूप से मजबूत यूएस-भारत आर्थिक साझेदारी कमजोर हो रही है, जबकि अमेरिकी परिवार रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।"यह निर्णय बाजार में अनिश्चितता पैदा करता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने का जोखिम पैदा करता है, जिससे संभवतः जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और अन्य देशों को बाजारों में विविधता लाने या प्रतिवाद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।"उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया, "अमेरिकी उपभोक्ताओं और भारतीय उत्पादकों पर बोझ को कम करने और सहयोग को बनाए रखने के लिए जिसने लंबे समय से हमारे देशों के बीच नवाचार और समृद्धि को बढ़ावा दिया है।"एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की उपाध्यक्ष वेंडी कटलर ने कहा कि पारस्परिक टैरिफ दरें "हमारे व्यापारिक भागीदारों के लिए एक झटका" होंगी और उच्च कीमतों, धीमी आर्थिक वृद्धि और धीमी व्यावसायिक निवेश के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी।उन्होंने कहा, "हमारे करीबी साझेदारों के साथ हमारे प्रतिद्वंद्वियों जैसा ही व्यवहार किया जाता है, चीन की पारस्परिक टैरिफ दर ताइवान से थोड़ी ज़्यादा है। ताइवान की खुली अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक विनिर्माण एफडीआई परियोजनाओं को देखते हुए इसे समझना मुश्किल है।" कटलर ने कहा कि अमेरिका के एशियाई एफटीए साझेदार भी इससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि कोरिया की दर समूह के उच्चतम स्तर पर 25 प्रतिशत थी। विशेष रूप से एशियाई देशों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे उन्हें शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।और पढ़ें :- रुपया 24 पैसे गिरकर 85.75 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 85.75 पर खुला।भारतीय रुपया गुरुवार को 24 पैसे गिरकर 85.75 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 85.51 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-सरकार ने 2030 तक कपड़ा उद्योग के लिए उच्च तकनीक विकास का लक्ष्य रखा है: राज्य मंत्री मार्गेरिटा
सरकार ने टेक्सटाइल 2030 विजन को प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीक, उच्च विकास वाले उत्पादों को लक्ष्य बनाया है: टेक्सटाइल राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटालोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में टेक्सटाइल राज्य मंत्री (MoS) पाबित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल 2030 विजन को प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीक और उच्च विकास वाले उत्पाद खंड पर ध्यान केंद्रित कर रही है।निचले सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, MoS ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा रही है, जिसमें स्थिरता को केंद्र में रखा गया है, जबकि बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की पहल हथकरघा और हस्तशिल्प सहित पारंपरिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और देश भर में विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू करके कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर बन रही है।प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है; उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक पर केंद्रित है।वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी लागू कर रहा है।इन योजनाओं के तहत विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है। 2023-24 के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान का कुल 35,874 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया।कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा फरवरी, 2025 में एक सफल वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया और वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित, एक प्रमुख कपड़ा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया, जिसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है।इस कार्यक्रम में भारतीय वस्त्र उद्योग की विविधता और समृद्धि पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उद्योग की विनिर्माण शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ स्थिरता और चक्रीयता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 17 पैसे बढ़कर 85.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 17 पैसे बढ़कर 85.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 17 पैसे बढ़कर 85.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.68 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 592.93 अंक या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 76,617.44 पर और निफ्टी 166.65 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 23,332.35 पर बंद हुआ। करीब 2755 शेयरों में तेजी आई, 1049 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-पंजाब ने धान की बुआई की तारीख आगे बढ़ाई
पंजाब ने धान की बुआई की तारीख बढ़ाईहाल ही में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि कैलेंडर में बदलाव की घोषणा की। राज्य सरकार ने धान की बुआई की तारीख को 1 जून तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के मौसम में उनकी फसलों में उच्च नमी की मात्रा से संबंधित समस्याओं से बचने में मदद करना है।बुवाई की तारीख आगे बढ़ाने के कारणइस बदलाव का मुख्य कारण धान खरीद प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को कम करना है। काटे गए धान में उच्च नमी के स्तर से खरीद में देरी हो सकती है और किसानों को कम भुगतान मिल सकता है। पहले से बुआई शुरू करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि फसल की कटाई अधिक अनुकूल जलवायु में की जाए, जिससे बिक्री के समय नमी का स्तर कम हो।क्षेत्रवार खेती की रणनीतिपंजाब सरकार क्षेत्रवार खेती को लागू करने की योजना बना रही है। धान की रोपाई के लिए राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। यह रणनीति फसल प्रबंधन को अनुकूलित करने और क्षेत्रीय कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाई गई है। उप-सतही जलभराव जैसी विशिष्ट समस्याओं का सामना करने वाले क्षेत्रों में खेती के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होंगे।ऐतिहासिक संदर्भऐतिहासिक रूप से, पंजाब में धान की रोपाई 10 जून के बाद शुरू होती थी। 2009 में, भूजल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए कानून ने इस देरी को अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले, किसान अक्सर मई में रोपाई करते थे। नई नीति समकालीन कृषि चुनौतियों पर विचार करते हुए पहले की प्रथाओं की वापसी को चिह्नित करती है।मौसम की स्थिति का प्रभावपिछले वर्ष, सितंबर में भारी बारिश के कारण धान में नमी का स्तर बढ़ गया, जिससे खरीद प्रक्रिया जटिल हो गई। किसानों ने नमी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक होने पर नुकसान की सूचना दी। काटे गए धान के लिए औसत आदर्श नमी का स्तर लगभग 21-22% है, लेकिन मंडियों में पहुँचने तक इसे 17% तक गिरना चाहिए। खरीद में देरी के कारण बाजारों में भीड़भाड़ हो गई और वित्तीय नुकसान हुआ।किसानों की प्रतिक्रियाएँ और अपेक्षाएँकिसानों ने घोषणा का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है, इसे बेहतर खरीद प्रणालियों की उनकी माँगों के जवाब के रूप में देखा है। उनका मानना है कि बुवाई की तारीख आगे बढ़ाने से धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच सहज संक्रमण हो सकेगा। इस बदलाव से नमी के स्तर में सुधार हो सकता है और समय पर पराली प्रबंधन हो सकता है।चिंताएँ और चुनौतियाँसकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। किसानों ने नए शेड्यूल के लिए उपयुक्त बीज किस्मों पर मार्गदर्शन की कमी पर चिंता व्यक्त की। पिछले साल, तेजी से बढ़ने वाली पीआर 126 किस्म के कारण बाजार में अधिकता हो गई और प्रसंस्करण लागत बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, नई योजनाओं के बारे में चावल मिलर्स के साथ अपर्याप्त संचार हुआ है।और पढ़ें :-रुपया 22 पैसे गिरकर 85.68 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे गिरकर 85.68 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 22 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.46 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-केंद्र की कपास खरीद 99.4 लाख गांठों से अधिक हुई
इस सीजन में किसानों से केंद्र की कपास खरीद 99.4 लाख गांठ से अधिक हुईकेंद्र ने इस साल 25 मार्च तक किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 99.41 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख गांठों की आवक में से है, मंगलवार को संसद को बताया गया।इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में कपास सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए MSP संचालन के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए। कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि भारतीय कपास निगम (CCI) ने किसानों का समर्थन किया और MSP संचालन के तहत 32.84 लाख गांठों की खरीद की, जिससे सभी कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 7.25 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ।मंत्री ने कहा कि सरकार कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी प्रदान करती है और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास की कीमतें एमएसपी से नीचे गिरने की किसी भी स्थिति में उन्हें संकटपूर्ण बिक्री से बचाती है। सरकार की खरीद से कीमतों को एमएसपी स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, भारतीय वस्त्रों की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए, सरकार ने प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए कस्तूरी कपास को भारत के ब्रांड ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया है। कपास किसानों को समर्थन भारत के कपड़ा निर्यात के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए मंत्री ने कहा कि इस साल फरवरी में कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित, कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक प्रमुख कपड़ा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय वस्त्रों की विविधता और समृद्धि पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उद्योग की विनिर्माण शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, साथ ही स्थिरता और परिपत्रता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने और भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विभिन्न पहलों को भी लागू कर रही है जैसे कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना जो एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय कपड़ा बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास करती है; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़े, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, प्रचार और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन; समर्थ - कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना जिसका उद्देश्य मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है, मंत्री ने कहा।और पढ़ें :-ट्रम्प टैरिफ़ से बाजार डूबने की आशंका, निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट
क्लोजिंग बेल: ट्रंप टैरिफ की वजह से बाजार में उथल-पुथल, निफ्टी 23,200 से नीचे, सेंसेक्स 1,390 अंक नीचेबंद होने पर, सेंसेक्स 1,390.41 अंक या 1.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,024.51 पर था, और निफ्टी 353.65 अंक या 1.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,165.70 पर था। करीब 2651 शेयरों में तेजी आई, 1230 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।डॉलर बाजार आज बंद हैऔर पढ़ें :-कपास की कीमतों में उछाल: सफेद सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा
कपास बाजार अपडेट: सफेद सोने में तेजी; इस बाजार में प्राप्त उच्चतम मूल्य को विस्तार से पढ़ेंकपास बाजार: कपास की खरीद-फरोख्त नवंबर से शुरू हो गई थी । इस बीच, किसानों को लगा कि देर-सबेर कीमतें बढ़ जाएंगी। हालाँकि, फरवरी के अंत के बाद भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि, मार्च के मध्य से कपास को अच्छे दाम मिल रहे हैं। हालांकि, मध्य मार्च से कपास की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सोमवार को निजी बाजार में कीमतें सीजन के उच्चतम स्तर 7,930 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गईं। कपास बेचने के बाद किसान मूल्य वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून के समय पर आने के बाद किसानों ने जून के अंत तक खरीफ की बुवाई पूरी कर ली थी। फिर, संतोषजनक बारिश के बाद, कपास की फसल पूरी तरह खिल गई।अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों का छिड़काव करके भी खेती करते हैं। हालांकि, अगस्त और सितंबर में भारी बारिश के कारण खरीफ सीजन में कपास और सोयाबीन की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।कई दिनों तक खेतों में पानी भरा रहने के कारण कपास की फसल पीली पड़ गई थी। परिणामस्वरूप, केवल दो कटाई में ही एक कपास का पौधा पैदा हो गया। प्रारंभ में, चूंकि निजी बाजार में कपास की कीमत बहुत कम मिल रही थी, इसलिए किसानों ने सीसीआई को 7,521 रुपये की गारंटीकृत कीमत पर कपास बेचा। (कपास बाजार)सीसीआई ने 15 मार्च तक 3 लाख 91 हजार क्विंटल कपास खरीदने के बाद केंद्र बंद कर दिया। हालांकि, मध्य मार्च से कपास की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। शहर के निजी बाजार में कपास की खरीद चल रही है। सोमवार को कपास की कीमत सीजन के उच्चतम स्तर 7,930 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। अधिकांश किसानों ने शुरू में सीसीआई केन्द्रों पर कपास बेचा है।हालांकि, जिन किसानों ने कपास की कीमतें बढ़ने की उम्मीद में इसे घर पर रखा था, उन्हें मूल्य वृद्धि से लाभ होता दिख रहा है। इस बीच, मार्च माह में कपास की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी के कारण निजी बाजार में कपास की आवक बढ़ गई है। कपास की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि पर किसान कुछ संतोष व्यक्त कर रहे हैं।बिक्री के बाद कीमत में वृद्धिसीजन की शुरुआत में कपास की कीमतें 7,200 से 7,300 तक थीं। मार्च के अंत तक कपास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सोमवार को कपास का भाव 7,930 रुपये पर पहुंच गया और 8,000 रुपये के स्तर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, कपास की बिक्री के बाद कीमतों में वृद्धि से असंतोष है।और पढ़ें :-किसानों का ध्यान कपास से हटकर नई फसलों की ओर
कपास की खेती का घट सकता है रकबा, अब इन फसलों की तरफ रूख कर रहे किसान, जानें सबकुछयूएसडीए इंडिया पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारतीय फसलों को लेकर पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अनुसार, बाजार वर्ष (एमवाई) 2025-26 के लिए भारत का कपास का रकबा 11.4 मिलियन हेक्टेयर रह सकता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की कम है। एमवाई 2024-25 के लिए कपास का रकबा 11.8 मिलियन हेक्टेयर था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपास का रकबा घटने का मुख्य कारण किसानों द्वारा अन्य फसलों की ओर रूख करना है। बड़ी संख्या में कपास की खेती करने वाले किसान अब दलहन और तिलहन जैसी अधिक लाभ वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।रकबा घटा, लेकिन अच्छी पैदावार हुईभले ही कपास का रकबा घटा है, लेकिन अधिक पैदावार के कारण उत्पादन 480 पाउंड की 25 मिलियन गांठों पर रहने की उम्मीद है, जो चालू वर्ष के समान है। सामान्य मानसून सीजन की उम्मीद के आधार पर, यूएसडीए पोस्ट ने वित्तीय वर्ष 2025/26 के लिए 477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत उपज का अनुमान लगाया है, जो कि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उत्पादन के कारण वित्तीय वर्ष 2024/25 के आधिकारिक अनुमान 461 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से तीन प्रतिशत अधिक है।यूएसडीए पोस्ट ने कहा कि पंजाब में रोपण क्षेत्र स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि हरियाणा में धान की खेती की ओर रुख करने के कारण इसमें पांच प्रतिशत की कमी आएगी। दोनों राज्यों में पैदावार थोड़ी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि किसान पानी को दूसरी फसलों की ओर मोड़ रहे हैं। राजस्थान में रोपण क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में दो प्रतिशत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि किसान प्रत्याशित उच्च कीमतों के कारण ग्वार, मक्का और दालों (मूंग) जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, बेहतर कीट प्रबंधन प्रथाओं से अधिक पैदावार की संभावना है।अन्य राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं?सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि दालों, मूंगफली, जीरा और तिल की ओर रुख किया जा रहा है। हालांकि कपास के लिए मौजूदा घरेलू फार्मगेट कीमतों में अन्य वस्तुओं की तुलना में कम गिरावट देखी गई है, लेकिन इसकी उत्पादन लागत काफी अधिक है, ऐसा उन्होंने कहा। कम अवधि के बढ़ने के अलावा, मजबूत सरकारी समर्थन और निर्यात मांग ने गुजरात में इस मौसम में दालों और मूंगफली को पसंदीदा फसल बना दिया है।महाराष्ट्र में, पिछले साल की तरह ही बुआई का रकबा रहने की उम्मीद है क्योंकि किसान मौजूदा सीजन में सोयाबीन की कम कीमतों से असंतुष्ट थे, इसलिए वे बेहतर लाभप्रदता के कारण अरहर (तूर) और मक्का की खेती करने पर विचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पांच प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि किसान तिलहन और दालों की ओर रुख कर रहे हैं।दक्षिण में, इथेनॉल उत्पादन के लिए मजबूत सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के कारण किसान दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कपास से मक्का और चावल की खेती करने के लिए रकबा बदल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में सात प्रतिशत की अनुमानित कमी होगी।यूएसडीए पोस्ट का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025/26 में मिलों की खपत 480 पाउंड की 25.7 मिलियन गांठ होगी, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 0.8 प्रतिशत अधिक है, क्योंकि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यार्न और टेक्सटाइल की मांग स्थिर बनी हुई है।वित्तीय वर्ष 2025/26 के लिए निर्यात 1.5 मिलियन (480-पाउंड) गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है, क्योंकि स्टॉक बहुत अधिक है।रुपये के निरंतर अवमूल्यन से कपास और कपास उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025/26 के लिए कपास का आयात 2.5 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में चार प्रतिशत कम है। भारतीय मिलें मशीन से चुने गए संदूषण मुक्त फाइबर की अपर्याप्त घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहेंगी। इसके अलावा, यूएसडीए पोस्ट का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025/26 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में सुधार के कारण एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास की खपत में वृद्धि होगी।मिलें खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से अमेरिका से आयातित आपूर्ति पर निर्भर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और इज़राइल ईएलएस किस्म के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कुल आयात का औसतन 50 प्रतिशत बाजार हिस्सा बनाए रखता है।मूल्य के हिसाब से भारत को अमेरिका द्वारा किए जाने वाले निर्यात का 47 प्रतिशत से अधिक ईएलएस कपास है, और आयातित अमेरिकी फाइबर का 90 प्रतिशत संदूषण मुक्त यार्न और कपड़े के रूप में पुनः निर्यात किया जाता है।भारत में, ईएलएस कपास मध्य और दक्षिणी भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है, मुख्य रूप से डीसीएच-32 और एमसीयू-5 संकर के तहत। कम पैदावार, उच्च उत्पादन लागत और चूसने वाले कीटों और बॉलवर्म के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।और पढ़ें :-भारत का कपास उद्योग संघर्ष: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अरुचि
भारत कपास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति विमुखता1853 में, कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध रूप से लिखा था कि कैसे ब्रिटिश शासन ने "भारतीय हथकरघा को तोड़ दिया और चरखा को नष्ट कर दिया", इसके वस्त्रों को यूरोपीय बाजार से बाहर कर दिया, "हिंदुस्तान में ट्विस्ट लाया" और अंत में "कपास की मातृभूमि को कपास से भर दिया"। पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में भारतीय कपास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालाँकि, इस मामले में यह किसी भव्य साम्राज्यवादी योजना के कारण नहीं था, बल्कि विशुद्ध घरेलू नीतिगत पक्षाघात और अयोग्यता के कारण था।निम्नलिखित पर विचार करें: 2002-03 और 2013-14 के बीच, भारत का कपास उत्पादन 13.6 मिलियन से लगभग तीन गुना बढ़कर 39.8 मिलियन गांठ (एमबी; 1 गांठ = 170 किलोग्राम) हो गया। 2002-03 को समाप्त हुए तीन विपणन वर्षों (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान, इसका औसत आयात 2.2 एमबी था जो निर्यात से 0.1 एमबी भी अधिक नहीं था। 2013-14 में समाप्त तीन वर्षों में यह पूरी तरह बदल गया, आयात आधे से घटकर 1.1 एमबी रह गया और निर्यात सौ गुना बढ़कर 11.6 एमबी हो गया। 2024-25 में भारत का उत्पादन 29.5 एमबी रहने का अनुमान है, जो 2008-09 के 29 एमबी के बाद सबसे कम है। साथ ही, 3 एमबी पर आयात 1.7 एमबी के निर्यात को पार कर जाएगा। संक्षेप में, हम प्राकृतिक फाइबर के शुद्ध आयातक बन गए हैं। एक देश जो 2015-16 में दुनिया का नंबर 1 उत्पादक बन गया था और 2011-12 तक अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था, आज अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, मिस्र और ब्राजील के कपास से “जलमग्न” हो गया है। भारत कपास का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक कैसे बन गया? इसका उत्तर प्रौद्योगिकी है। भारत में कुछ बेहतरीन कपास प्रजनक हैं। नई प्रौद्योगिकियों और प्रजनन नवाचारों के प्रति खुलेपन की इस परंपरा ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीटी कपास संकर के व्यावसायीकरण को भी सक्षम बनाया। इनमें से पहला - मिट्टी के जीवाणु, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से पृथक जीन को शामिल करते हुए, घातक अमेरिकी बॉलवर्म कीट के लिए विषाक्त प्रोटीन का उत्पादन करता है - 2002-03 की फसल के मौसम से लगाया गया था। इसके चार साल बाद दूसरी पीढ़ी के बोलगार्ड-II तकनीक पर आधारित जीएम संकरों द्वारा स्पोडोप्टेरा कॉटन लीफवर्म कीट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो बीटी जीनों को तैनात किया गया।बीटी कॉटन का व्यापक रूप से अपनाया जाना - 2013-14 तक देश के कुल 12 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 95 प्रतिशत कपास की खेती को कवर करना - फाइबर की दूसरी क्रांति का कारण बना: यदि एच-4, वरलक्ष्मी और अन्य संकरों ने 1970-71 और 2002-03 के बीच राष्ट्रीय औसत लिंट उपज को 127 किलोग्राम से 302 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक दोगुना करने में मदद की, तो बोलगार्ड ने इसे 2013-14 तक 566 किलोग्राम तक बढ़ा दिया।केवल कपास या मोनसेंटो-बायर की जीएम तकनीकें ही नहीं हैं जो नुकसान में हैं। अन्य जीएम फसलों और यहां तक कि स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक फसलों - दिल्ली विश्वविद्यालय के संकर सरसों और कपास में बोलगार्ड की तुलना में बीटी "क्राय1एसी" प्रोटीन अभिव्यक्ति के उच्च स्तर का दावा किया गया है, से लेकर लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के व्हाइटफ्लाई और गुलाबी बॉलवर्म प्रतिरोधी कपास तक - को नियामक बाधाओं को पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जो जाहिर तौर पर देश की कृषि के लिए उनके जारी होने से उत्पन्न होने वाले "जोखिमों" से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे।और पढ़ें :-साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्ट - सीसीआई
साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठेंकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:24 मार्च 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 17,400 गांठों के साथ दर्ज की गई, जिसमें मिल्स सत्र में 10,700 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 6,700 गांठें शामिल हैं।25 मार्च 2025: कुल 6,700 गांठें, जिसमें मिल्स सत्र में 6,300 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 400 गांठें शामिल हैं।26 मार्च 2025: दैनिक बिक्री 800 गांठों तक पहुंच गई, जिसमें मिल्स सत्र में 800 गांठें बिकीं और ट्रेडर्स सत्र में कोई गांठ नहीं बिकी। 27 मार्च 2025: कुल 400 गांठें बेची गईं, जिनमें से 400 गांठें मिल्स सत्र में बेची गईं और ट्रेडर्स सत्र में कोई गांठ नहीं बेची गई। 28 मार्च 2025: सप्ताह का समापन 5,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिल्स सत्र से 5,900 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में कोई गांठ नहीं बेची गई। साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने 31,200 (लगभग) कपास गांठें बेचीं, लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग किया।SiS आपको सभी कपड़ा संबंधी समाचारों पर वास्तविक समय में अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध हैऔर पढ़ें :-भारत ने 2 अप्रैल तक अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव रखा
भारत ने 2 अप्रैल की समयसीमा समाप्त होने के कारण अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ कटौती का प्रस्ताव रखा है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ धमकियों के बीच एक नए घटनाक्रम में, भारत ने बादाम और क्रैनबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया।चर्चा से परिचित एक सूत्र ने बताया कि भारत ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के साथ बैठक में बोरबॉन व्हिस्की और बादाम, अखरोट, क्रैनबेरी, पिस्ता और दाल जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती पर सहमति व्यक्त की।व्यापार वार्ता के बारे में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार, 27 मार्च को कहा कि व्यापार वार्ता "अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है", और एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता अभी भी प्रगति पर है।हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नवीनतम घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि नई दिल्ली में दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे पास निजी राजनयिक चर्चाओं पर साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है," रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया।रॉयटर्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि कई अन्य देशों के विपरीत, भारत टैरिफ कटौती पर बातचीत करने के लिए आगे रहा है और 23 बिलियन डॉलर के मूल्य के आधे से अधिक अमेरिकी आयातों पर कटौती के लिए तैयार है। पिछले महीने, गोयल ने यह भी कहा कि दोनों देश रियायतें और शुल्क कटौती की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा, "हम एक-दूसरे के पूरक हैं, हम एक-दूसरे को परस्पर रियायतें दे सकते हैं, टैरिफ में कटौती कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात को आसान बना सकते हैं।" उन्होंने कहा, "हमने विभिन्न विचारों पर काम करना शुरू कर दिया है, सरकार के भीतर और बाहर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और चर्चाओं के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, (जो) हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही शुरू करेंगे।" फरवरी में, भारत ने बोरबॉन व्हिस्की पर सीमा शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया। द्विपक्षीय वार्ता के साथ, टैरिफ में और समायोजन की उम्मीद जल्द ही की जा सकती है। उल्लेखनीय रूप से, जबकि ट्रम्प ने लगातार कहा है कि भारत के उच्च टैरिफ विशेष उपचार को रोकते हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना रुख नरम कर दिया है। किसी भी देश का नाम लिए बिना ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल को कई देशों को छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि टैरिफ संभवतः "पारस्परिक की तुलना में अधिक उदार" होंगे।और पढ़ें :-सरकार ने 2025-26 के लिए बीटी कपास बीज की कीमत तय की
Cotton Corporation of India (CCI) Weekly Sales ReportCURRENT WEEK : 31 March 2025 – 04 APRIL 2025✅ Total Sales: 7,71,000 bales ( 2023-24 & 2024-25 Season )📌 Segment-wise Sales:🔸 Trader Session: 4,14,700 bales (2024-25)🔸 Trader Session: 3400 bales (2023-24)🔸 Mills Session: 3,41,700 bales (2024-25)🔸 Mills Session: 11,200 bales (2023-24)read more :-Rupee lower 19 Paisa Against Dollar, Closes at 85.23
Indian Rupee lower 19 Paisa, Ends at 85.23 per DollarThe Indian rupee on friday lower 19 paise to close at 85.23 per dollar, while it opened at 85.04 in the morning.At close, the Sensex was down 930.67 points or 1.22 percent at 75,364.69, and the Nifty was down 345.65 points or 1.49 percent at 22,904.45. About 1081 shares advanced, 2721 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :-Indian Textile Stocks Resilient Amid Market Slump
Indian textile stocks defy market slumpMUMBAI: For the Indian textile industry, the Oval Office has spun a surprising tale, in which Vietnam, Bangladesh, China or Sri Lanka have been harmed by imposing far more punitive tariffs than hubs in Tirupur, Surat or Noida.So, shares of textile manufacturers jumped as much as 18% on Thursday, as the 26% tariff imposed on home furnishings and readymade garments from India is lower than the 54% tariff imposed on China, 46% on Vietnam, 37% on Bangladesh and 30% on Pakistan.In fact, Indian manufacturers will benefit from the 'Liberation Day' announcements by the White House.Gautam Shahi, director, Crisil Ratings, said, "Tariffs on Indian textiles are lower than other major exporting countries, which could enhance India's competitiveness and help it increase its share in US textile exports." However, analysts cautioned that while the tariff differential would benefit India, higher duties could also lead to higher end product prices, dampening demand in the medium term. "How these tariffs impact consumers and the potential reversal of tariffs on India or competitors will be key factors to watch out for," Shahi said.The US is India's largest textile export market, accounting for 28% of India's total textile exports, valued at $35 billion in FY24. Despite this, Indian textiles currently hold only a 9% share in the US market, trailing behind Vietnam (15%) and China (24%)."We expect this tariff structure to make Indian textiles more attractive to US buyers, potentially increasing India's market share in the US," said Antu Thomas, senior research analyst at Geojit Investments. "However, in the near term...Despite short-term concerns, analysts maintain a positive long-term outlook on the sector, especially for companies with strong capital expenditure plans and high export focus such as Welspun Living, Indo Count Industries, Trident, Gokaldas Exports."These companies are well positioned to take advantage of the changing trade landscape and rising global demand," Thomas said.read more :-US Reciprocal Tariffs: Boon or Bane for Textiles and Apparel?
Opinion: Impact of US reciprocal tariffs on textiles and apparel sector – boon or bane?The United States has imposed significant duties on textile imports from various countries with the aim of protecting domestic industries and addressing trade imbalances. Under the Trump administration, reciprocal duties of about 27% were imposed on Indian textile imports. The move is part of a broader strategy, where duties on competitors such as Vietnam (46%), Bangladesh (37%), Cambodia (49%), Pakistan (29%), and China (34%) appear to be even higher. These duties have reshaped the global textile trade landscape, potentially putting India in a more favourable position than its competitors.Impact on Indian exports: The imposition of US tariffs presents both opportunities and challenges for the Indian textile industry. The positive side is that higher duties on competing countries provide India with a competitive edge, potentially increasing its market share in the US. In 2023-24, approximately 75% of the US textiles imports are expected to grow by 2024-25. Of the $36 billion in textile exports, the US accounted for about 28%, equivalent to about $10 billion. This favourable situation could increase export volumes and revenues for Indian manufacturers.Impact on US consumption: However, tariffs also have an impact on US consumers. Higher import costs could lead to higher retail prices for textiles and apparel, potentially reducing overall consumption. This price sensitivity could result in a contraction in the US market, impacting demand for Indian exports. Conversely, some US consumers may turn to more affordable options, benefiting Indian exporters if they can maintain competitive pricing.Growing US exports: The US textile and apparel industry has seen significant growth in exports due to rising global consumer demand for downstream textile products such as technical textiles and home textiles. In 2021, US exports of textile and apparel products grew by $3.4 billion (18.3%) to $22.3 billion. This growth was particularly notable in exports of fibers and yarns, which saw a 23.8% increase. This trend indicates strong demand for US textile products, which could impact global trade dynamics and affect Indian exports.Forecasts suggest that the Indian textile sector will continue to expand, leveraging its competitive advantage in the US market. The industry’s ability to innovate and adapt to changing consumer preferences will be key in maintaining its growth trajectory. However, a short-term slowdown in the US market is anticipated due to tariff-induced price increases. Current Issues in the Industry Despite the opportunities presented by US tariffs, the Indian textile industry is already facing a number of challenges.These include :Environmental concerns : The industry contributes significantly to pollution, with high volumes of waste and chemical hazards.Raw material shortages : Dependence on imported raw materials and rising costs pose significant risks.Infrastructure constraints: Inadequate infrastructure and logistics challenges hinder efficient production and exports.Labour shortage : The industry is grappling with labour shortages, which have been exacerbated by the pandemic.Resolving these issues is critical for the long-term sustainability and competitiveness of the Indian textile sector.In conclusion, the imposition of US tariffs on textile imports has had mixed consequences for the Indian textile industry. While it provides a competitive advantage over other exporting countries, it also presents challenges related to market contraction and increased costs. The future growth of the industry will depend on its ability to innovate, adopt sustainable practices, and overcome existing challenges. By strategically navigating these complexities, the Indian textile sector can thrive in the global market.read more :-Rupee opens 40 paise higher at 85.04 against US dollar
The rupee higher 40 paise to 85.04 against the dollar.Indian rupee opened 40 paise higher at 85.04 per dollar on Friday and touched 84.97 against the US Dollar for the first time since December 2024. On Thursday's it closed at 85.44.read more :-Rupee lower 31 Paisa, Ends at 85.44 per Dollar
Indian Rupee loweer 31 Paisa, Ends at 85.44 per DollarThe Indian rupee on thursday lower 31 paise to close at 85.44 per dollar, while it opened at 85.75 in the morning.At close, the Sensex was down 322.08 points or 0.42 percent at 76,295.36, and the Nifty was down 82.25 points or 0.35 percent at 23,250.10. About 2724 shares advanced, 1119 shares declined, and 132 shares unchanged.read more :- Trump Announces 26% Reciprocal Tariff Discount on India
Donald Trump Announces 26% "Discounted Reciprocal Tariff" On IndiaTrump Tariff Announcement: The US President also announced a 20 per cent levy on imports from the European Union and 10 per cent from the UK - two of the main trade partners and allies of the United States.Washington:US President Donald Trump has announced significant reciprocal tariffs on India and China, but said he is being kind on them by charging roughly "half of what they charge us". Calling these as "discounted reciprocal tariffs", President Trump said the US will charge an import duty of 26 per cent on India and 34 per cent on China.Speaking about India, President Trump described tariffs by New Delhi as "very very tough". He went on to say that "Their Prime Minister (Narendra Modi) just left (US recently)...he is a great friend of mine, but I said to him that 'you're a friend of mine, but you've not been treating us right'. India charges us 52 per cent, so we will charge them half of that - 26 per cent."The President also announced a 20 per cent levy on imports from the European Union and 10 per cent from the UK - two of the main trade partners and allies of the United States. On Japan too, he levied a 24 per cent tariff.These tariffs, the White House said, come over and above a 10 per cent base import duty on all products imported into the United States. President Trump, however, did not explain how these tariffs would be levied in an industry-wise break-up.The announcement was made to loud cheers at the White House Rose Garden, as Donald Trump said, "For far too long, other countries have looted and plundered us, while taking advantage of our policies. But no longer. April 2nd will forever be known as Liberation Day - when America reclaimed its industries. We will now impose reciprocal tariffs on countries that tariff us - Reciprocal means we do to them, what they do to us, as simple as that.""By doing this we will reclaim our jobs, we will reclaim our industry, we will reclaim our small and medium scale businesses...and we will make America wealthy again. Jobs will come roaring into America now," he added.The White House told reporters shortly after the "Liberation Day" tariff announcement that due to a "national emergency" which has stemmed from security concerns due to persistent trade deficits, the US is imposing a "baseline" 10 per cent tariff that would start at 12:01am local time (9:30 am IST) on April 5, while the higher country-specific tariffs would begin from 12:01 am local time (9:30 am IST) on April 9.read more :-Indian textile exporters get a boost from Trump's tariffs
Trump's tariffs will give Indian textile exporters an edge over competitorsPresident Donald Trump's decision to impose tariffs on all imports into the United States (US) will benefit India's textile industry, as its competitors such as Vietnam, Bangladesh and China will face higher tariffs, experts say.If the trade talks result in zero duty on cotton imports, it could be even more beneficial. A key factor for Indian textile exports will be buyer sentiments in the US. "In the past, India, Bangladesh and Vietnam faced similar tariff structures for cotton apparel exports. However, with the recent changes, India now holds a tariff advantage over these competing countries in comparative terms, which could increase its competitiveness in the US market for apparel exports," said Prabhu Dhamodharan, convener of the Coimbatore-based Indian Texpreneurs Federation.As per Trump's announcement, Vietnam's textile exports will be subject to a 46 per cent tariff, Bangladesh 37 per cent and China 54 per cent.According to US data on textile shipments and bill of lading data for 2024, China's share in its textile imports was about 30 percent, or $36 billion. Vietnam was second with textile imports of $15.5 billion (13 percent share), and India was at $9.7 billion (8 percent share). Bangladesh used to have a large share in US textile imports, but its share fell by 6 percent to $7.49 billion in 2024 due to political turmoil. Total textile imports to the US in 2024 were $107.72 billion. Imports of clothing, which is the bulk of textile imports to the US, increased by 2 percent from $77 billion in 2023 to $79 billion in 2024."If India reduces the import duty on cotton from 11 per cent to 0 per cent, it will benefit both countries. Now the ball is in India's court," said K Venkatachalam, chief advisor, Tamil Nadu Spinning Mills Association.India's Apparel Export Promotion Council (AEPC) has already approached the textiles ministry seeking a 'zero for zero' duty policy on textiles and apparel. It believes that the government should reduce the duty on textile products to zero per cent, which will prompt the US to apply the same duty rate on Indian exports."India is well positioned to increase its market share in the US because of this tariff hike. The ongoing trade talks can further strengthen India's position - especially if India offers zero-duty import of cotton in exchange for sector-specific benefits in apparel exports. This move could prove to be a game changer for the industry," Dhamodharan said.Another advantage for India is that the textile sector contributes only 2 per cent to its GDP, compared to 11 per cent and 15 per cent for competitors Bangladesh and Vietnam."It looks negative for the whole world, and short-term buying will slow down as they will eat up their pipeline inventory in the hope of relief as countries renegotiate tariffs with the US. However, if all this continues, the US will have to buy apparel, and compared to all major global textile suppliers (except the EU), we will be cheaper, and hence India will be the preferred destination for textile and apparel sourcing," said Sanjay Kumar Jain, managing director of textile producer TT Ltd. According to an industry expert, companies such as Trident, Welspun India, Arvind, KPR Mill, Vardhman, Page Industries, Raymond and Alok Industries will benefit as their revenue share from the US market is between 20 per cent and 60 per cent.read more :-Live Updates: Donald Trump's Latest Tariff Announcement
Donald Trump Tariff Announcement Live Updates Mixed bag: Govt analysing impact of 26% Trump tariff on India. Indian-American lawmakers criticise Trump's reciprocal tariffs, call them 'reckless'Indian-American members of the US Congress and the diaspora community criticised the reciprocal tariffs imposed by President Donald Trump, calling them "reckless and self-destructive", urging leaders in both countries to engage in dialogue to address these challenges.On Wednesday, Trump imposed a 26 per cent "discounted reciprocal tariff" on India. While making the announcement, he said "India charges us 52 per cent so we will charge them half of that - 26 per cent."President Trump, in a historic measure to counter higher duties on American products imposed globally, announced reciprocal tariffs on about 60 countries.The lawmakers also said that Trump's tariffs will likely make Indian goods less competitive.Congressman Raja Krishnamoorthi said Trump's blanket tariffs are a tax on working families so that he can cut taxes for the wealthiest Americans."These latest so-called 'Liberation Day' tariffs are reckless and self-destructive, inflicting financial pain on Illinois at a time when people are already struggling to keep their small businesses afloat and put food on the table."Krishnamoorthi, a Democratic lawmaker from Illinois, said the tariffs isolate the United States on the global stage, alienate America's allies, and empower its adversaries – all while forcing America's seniors and working families to bear the brunt of higher prices.Urging Americans to call on Trump to end his "disastrous" tariff policies before he sends the country into a recession, Krishnamoorthi said the tariffs do nothing to strengthen the American economy or national security.Congressman Ro Khanna said in a video posted on his social media handle that the tariffs announcement "isn't an April Fool's joke."Trump is literally trying to destroy our economy with his Liberation Day tariffs slapped overnight, no strategy, no consultation, no congressional input."What does this mean? Prices are going to go up. Prices for cars are going up. Prices for groceries are going up. Prices for home repairs and home building are going up, and there's total uncertainty," Khanna said.He added that businesses don't know whether to invest, the stock market is down and "people are saying we could have a recession. We could have stagflation, meaning slow growth and higher inflation, all because of Trump's incoherent, incompetent economic policy."Indian-American Congressman Dr Ami Bera said in a post on X "Let me be clear: these tariffs will not make America wealthy again. These costs will be passed onto YOU- the American consumer. This is not a tax cut. This is a tax hike."Former advisor to President Joe Biden and Co-Chair for Economic Subcommittee for Asian American and Native Hawaiian/Pacific Islander (AANHPI) Commission Ajay Bhutoria told PTI that Trump's 'Liberation Day' initiative imposes a 26% reciprocal tariff on India's exports to the United States, alongside new tariffs on imports from China, Mexico, Canada, and Japan, significantly impacting both nations and beyond."This sweeping policy will likely make Indian goods-such as textiles, and pharmaceuticals-less competitive, while tariffs on other major trading partners will drive up the cost of automobiles, groceries, medical supplies, and countless other products, hitting American consumers hard with an estimated additional $2,500 to $15,000 in annual expenses."Bhutoria said India's key industries face declining export volumes and financial strain, threatening millions of livelihoods and potentially weakening the strong US-India economic partnership, while American households grapple with rising prices for everyday essentials."This decision injects market uncertainty and risks disrupting global supply chains, possibly pushing Japan, South Korea, India and others to diversify markets or pursue countermeasures."He urged leaders in both countries to engage in dialogue to address these challenges, "minimising the burden on American consumers and Indian producers alike, and preserving the collaboration that has long driven innovation and prosperity between our nations."Asia Society Policy Institute Vice President Wendy Cutler said the reciprocal tariff rates will come as a "shock to our trading partners" and will cause harm to the US economy with higher prices, slower economic growth, and slowed down business investment."Our close partners appear to be treated similarly to our rivals, with China's reciprocal tariff rate just a tad higher than Taiwan. This is difficult to understand given Taiwan's open economy and extensive manufacturing FDI projects in the United States," she said.Cutler added that America's Asian FTA partners were not spared with Korea's rate at 25 percent at the high end of the group. Asian countries in particular have been hard hit causing them shar.read more :-Rupee opened 24 paise lower at 85.75
Against the US dollar, the Indian rupee begins 24 paise lower at 85.75.Indian rupee opened 24 paise lower at 85.75 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.51.read more :-Govt Targets High-Tech Growth for Textile 2030: MoS Margherita
Government targets high-tech, high-growth products to achieve textile 2030 vision: Textile MoS Pabitra MargheritaThe government is focusing on high tech and high growth product segment to achieve Textile 2030 vision, Pabitra Margherita the Minister of State (MoS) for Textile said in a written reply to a question in Lok Sabha. While replying to the questions in the lower house, MoS said, the government is leveraging large scale plug and play infrastructure, keeping sustainability at the core, while ensuring large-scale livelihood opportunities.The government's initiatives are providing impetus to traditional sectors including handloom and handicrafts and becoming Atma-nirbhar in raw material value chain by implementing various schemes/initiatives across the country, he added.The major schemes/initiatives include PM Mega Integrated Textile Regions and Apparel (PM MITRA) Parks Scheme which seeks to create a modern, integrated , world class textile infrastructure; Production Linked Incentive (PLI) Scheme focusing on Man Made Fibre (MMF) Fabric.Ministry of Textiles is also implementing National Handicrafts Development Programme and Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme for promotion of handicraft artisans. Under these schemes, support is provided for marketing, skill development, cluster development, direct benefit to artisans, infrastructure and technology support etc.The textile industry is one of the largest sources of employment generation in the country, employing over 45 million people directly. A total of 35,874 USD million exports of Textiles & Apparel including Handicrafts were reported during 2023-24.A successful Global Mega Textile Event BHARAT TEX 2025 was organized in February, 2025 by Textile Export Promotion Councils (EPCs) and supported by the Ministry of Textiles to showcase, India's prowess as a premier textile manufacturing hub, encompassing the entire value chain from raw materials to finished products. The event highlighted diversity and richness of Indian textiles, while emphasising the industry's manufacturing strength, global competitiveness as well as its commitment to sustainability and circularity.read more :-Indian Rupee higher 17 Paisa, Ends at 85.51 per Dollar
Rupee higher by 17 Paisa, Ends at 85.51 per DollarThe Indian rupee on wednesday higher 17 paise to close at 85.51 per dollar, while it opened at 85.68in the morning.At close, the Sensex was up 592.93 points or 0.78 percent at 76,617.44, and the Nifty was up 166.65 points or 0.72 percent at 23,332.35. About 2755 shares advanced, 1049 shares declined, and 130 shares unchanged.read more :- Punjab Advances Paddy Sowing Date
Punjab extended the date for sowing paddyRecently, Punjab’s Chief Minister Bhagwant Mann announced change in the agricultural calendar. The state government has decided to advance the paddy sowing date to June 1. This decision aims to help farmers avoid issues related to high moisture content in their crops during the harvest season.Reasons for Advancing Sowing DateThe primary reason for this change is to mitigate complications that arise during the paddy procurement process. High moisture levels in harvested paddy can lead to delays in procurement and reduced payments for farmers. By starting sowing earlier, the government hopes to ensure that crops are harvested in a more favourable climate, reducing moisture levels at the time of sale.Zone-Wise Cultivation StrategyThe Punjab government plans to implement zone-wise cultivation. The state will be divided into four zones for paddy transplantation. This strategy is designed to optimise crop management and address regional agricultural challenges. Regions facing specific issues, such as sub-surface waterlogging, will have tailored cultivation schedules.Historical ContextHistorically, paddy transplantation in Punjab began after June 10. In 2009, legislation aimed at conserving groundwater mandated this delay. Before this, farmers often transplanted in May. The new policy marks a return to earlier practices while considering contemporary agricultural challenges.Impact of Weather ConditionsIn the previous year, heavy rainfall in September led to increased moisture levels in paddy, complicating the procurement process. Farmers reported losses when moisture content exceeded acceptable limits. The average ideal moisture level for harvested paddy is around 21-22%, but it must drop to 17% by the time it reaches mandis. Delays in procurement resulted in overcrowded markets and financial losses.Farmers’ Reactions and ExpectationsFarmers have largely welcomed the announcement, viewing it as a response to their demands for better procurement systems. They believe that advancing the sowing date will allow for a smoother transition between paddy harvesting and wheat sowing. This change could potentially lead to improved moisture levels and timely stubble management.Concerns and ChallengesDespite the positive reception, challenges remain. Farmers expressed concerns over a lack of guidance on suitable seed varieties for the new schedule. Last year, the quick-growing PR 126 variety led to market gluts and increased processing costs. Additionally, there has been insufficient communication with rice millers regarding the new plans.read more :-Rupee opened 22 paise lower at 85.68
In relation to the US dollar, the rupee opens 22 paise lower at 85.68.Indian rupee opened 22 paise lower at 85.68 per dollar on wednesday versus friday 's close of 85.46.read more :- Centre's Cotton Procurement Surpasses 99.4 Lakh Bales
Centre's cotton procurement from farmers exceeds 99.4 lakh bales this seasonThe Centre has procured 99.41 lakh bales of cotton at minimum support price (MSP) directly from farmers till March 25 this year, out of a total arrival of 260.11 lakh bales in the market, Parliament was told on Tuesday.Similarly, the government spent Rs 11,712 crore under MSP operations to procure cotton from farmers during the cotton season 2023-24. Minister of State for Textiles Pabitra Margherita told the Rajya Sabha in a written reply that the Cotton Corporation of India (CCI) supported farmers and procured 32.84 lakh bales under MSP operations, benefiting about 7.25 lakh cotton farmers across all cotton producing states.The government provides MSP to ensure remunerative prices to cotton farmers and protects them from distress selling in any event of prices of fair average quality (FAQ) cotton falling below the MSP. The Minister said that Government procurement can prevent prices from falling below the MSP level.Further, for global branding of Indian textiles, the Government has registered Kasturi Cotton as the Brand Trademark of India, to give a unique identity to premium quality Indian cotton, the Minister said.Support to cotton farmers plays a vital role in promoting the growth of India's textile exports.Listing the Government's efforts to boost textile exports, the Minister said that the global mega textile event Bharat Tex 2025 was successfully organised by Textile Export Promotion Councils (EPCs) in February this year and supported by the Ministry of Textiles, showcasing India's potential as a major textile manufacturing hub covering the entire value chain from raw materials to finished products. The event highlighted the diversity and richness of Indian textiles, emphasizing the industry's manufacturing strength, global competitiveness, as well as its commitment to sustainability and circularity.To popularise Indian textiles in global markets and promote Indian textiles, the government is also implementing various initiatives such as PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks Scheme, which aims to create a modern, integrated, world-class textile infrastructure; Production Linked Incentive (PLI) Scheme focusing on Man-made Fibre (MMF) Fabrics, MMF Apparel and Technical Textiles to promote large-scale manufacturing and enhance competitiveness; National Technical Textiles Mission focusing on research innovation and development, promotion and market development; SAMARTH - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector which aims to provide demand driven, placement oriented skilling programmes, the minister said.read more :-Trump Tariff Fears Sink Market, Nifty & Sensex Fall
Closing Bell: Trump tariff jitters sink market, Nifty below 23,200, Sensex down 1,390 pointsAt close, the Sensex was down 1,390.41 points or 1.80 percent at 76,024.51, and the Nifty was down 353.65 points or 1.50 percent at 23,165.70. About 2651 shares advanced, 1230 shares declined, and 144 shares unchanged.The dollar market is closed todayread more :- Cotton Prices Surge: White Gold Reaches Record High
Cotton Market Update: White Gold Rises; Read in detail the highest price achieved in this marketCotton Market: The buying and selling of cotton had started from November. Meanwhile, farmers felt that prices would increase sooner or later. However, there has been no increase in prices even after the end of February. However, cotton has been getting good prices since mid-March.However, cotton prices have been rising steadily since mid-March and on Monday, prices in the private market reached the season's highest level of Rs 7,930 per quintal.After selling cotton, farmers are expressing displeasure over the price hike. Last year, after the monsoon arrived on time, farmers had completed Kharif sowing by the end of June. Then, after satisfactory rains, the cotton crop bloomed in full.To get good yield, farmers also cultivate by spraying chemical fertilizers and pesticides. However, cotton and soybean crops suffered the most in the Kharif season due to heavy rains in August and September.The cotton crop had turned yellow due to waterlogging in the fields for several days. As a result, only one cotton plant was produced in two harvestings. Initially, as the price of cotton was getting very low in the private market, the farmers sold cotton to CCI at a guaranteed price of Rs 7,521.CCI closed the center after buying 3 lakh 91 thousand quintals of cotton till March 15. However, cotton prices have been rising continuously since mid-March. Cotton procurement is going on in the private market of the city. On Monday, the price of cotton reached the season's highest level of Rs 7,930 per quintal. Most of the farmers have initially sold cotton at CCI centers.However, farmers who kept it at home in the hope of rising cotton prices are seen benefiting from the price rise. Meanwhile, the arrival of cotton in the private market has increased due to the daily increase in cotton prices in the month of March. Farmers are expressing some satisfaction over the recent increase in cotton prices.Price rise after saleAt the beginning of the season, cotton prices ranged from Rs 7,200 to Rs 7,300. By the end of March, cotton prices increased significantly. On Monday, the price of cotton reached Rs 7,930 and is heading towards the Rs 8,000 mark. However, there is discontent over the rise in prices after the sale of cotton.read more :-Farmers Shift Focus: From Cotton to New Crops
Cotton cultivation area may decrease, now farmers are turning towards these crops, know everythingUSDA India Post has released a report. In this, a forecast has been made about Indian crops. According to this, India's cotton acreage for the market year (MY) 2025-26 may be 11.4 million hectares, which is three percent less than last year. Cotton acreage for MY 2024-25 was 11.8 million hectares. The report claims that the main reason for the reduction in cotton acreage is the farmers turning to other crops. A large number of farmers cultivating cotton are now turning to more profitable crops like pulses and oilseeds.Acreage decreased, but good yieldEven though the cotton acreage has decreased, due to higher yield, production is expected to remain at 25 million bales of 480 pounds, which is the same as the current year. Based on the expectation of a normal monsoon season, the USDA Post has projected an average yield of 477 kg per hectare for fiscal year 2025/26, which is three per cent higher than the official estimate of 461 kg per hectare for fiscal year 2024/25, due to production in areas with adequate irrigation facilities and water availability.The USDA Post said that the area planted in Punjab is projected to remain stable, while it will decrease by five per cent in Haryana due to a shift to paddy cultivation. Yields are expected to fall slightly in both states, as farmers are diverting water to other crops. The area planted in Rajasthan is expected to be two per cent lower than the previous year, as farmers are shifting to crops such as guar, maize and pulses (moong) due to anticipated higher prices. However, better pest management practices are likely to lead to higher yields.What do the data from other states say?In Gujarat, the largest producer state, acreage is expected to decline by three per cent compared to last year, as farmers are shifting towards pulses, groundnut, cumin and sesame. Though current domestic farmgate prices for cotton have seen less decline than other commodities, its production cost is significantly higher, he said. Besides a short period of rise, strong government support and export demand have made pulses and groundnut the preferred crops this season in Gujarat.In Maharashtra, acreage sown is expected to remain the same as last year as farmers dissatisfied with low soybean prices in the current season may consider cultivating tur (tur) and maize due to better profitability. Madhya Pradesh is estimated to decline by five per cent, as farmers are shifting towards oilseeds and pulses.In the south, strong government incentive schemes for ethanol production may cause farmers to switch acreage from cotton to maize and rice cultivation in the southern states of Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, resulting in an estimated reduction of seven per cent compared to last year.Also knowThe USDA Post estimates that mill consumption in fiscal year 2025/26 will be 25.7 million bales of 480 pounds, up by about 0.8 per cent from last year, as demand for yarn and textiles remains stable in key international markets.Exports for fiscal year 2025/26 are estimated at 1.5 million (480-pound) bales, up seven per cent from last year, as stocks are very high. The continued devaluation of the rupee may provide opportunities for increased exports of cotton and cotton products. Cotton imports for fiscal year 2025/26 are estimated at 2.5 million bales, down four per cent from last year. Indian mills will continue to rely on imports to meet the inadequate domestic supply of machine-picked contamination-free fibre. Further, USDA post estimates that consumption of Extra Long Staple (ELS) cotton will increase in FY 2025/26 due to improved demand in the international market.Mills are dependent on imported supplies mainly from the US to meet consumption needs. The United States, Egypt and Israel are the major suppliers of the ELS variety, and imports from the United States maintain an average market share of 50 per cent of total imports.More than 47 per cent of US exports to India by value is ELS cotton, and 90 per cent of imported US fibre is re-exported as contamination-free yarn and fabric. In India, ELS cotton is grown in about 2 lakh hectares in central and southern India, mainly under DCH-32 and MCU-5 hybrids. Increasing production remains challenging due to low yields, high production costs and increased susceptibility to sucking pests and bollworms.read more :-India's Cotton Industry Struggles: Aversion to Science & Technology
Why India lagged behind in the cotton race – Aversion to science and technologyIn 1853, Karl Marx famously wrote about how British rule had “broken the Indian handloom and destroyed the spinning wheel”, priced its textiles out of the European market, “brought the twist to Hindustan” and finally “flooded the motherland of cotton with cotton”. Something similar has happened to Indian cotton over the past decade or so. However, in this case it was not due to some grand imperialist scheme, but due to pure domestic policy paralysis and ineptitude.Consider the following: Between 2002-03 and 2013-14, India’s cotton production nearly tripled from 13.6 million to 39.8 million bales (MB; 1 bale = 170 kg). During the three marketing years (October-September) ending 2002-03, its average imports were 2.2 mb which was not even 0.1 mb more than exports. This changed completely in the three years ending 2013-14, with imports falling by half to 1.1 mb and exports increasing a hundredfold to 11.6 mb. India’s production is projected to be 29.5 mb in 2024-25, the lowest since 29 mb in 2008-09. Also, imports at 3 mb will surpass exports of 1.7 mb. In short, we have become a net importer of the natural fibre. A country that had become the world’s No. 1 producer in 2015-16 and the second-largest exporter to the US by 2011-12 is today “inundated” by American, Australian, Egyptian and Brazilian cotton. How did India become a major producer and exporter of cotton? The answer is technology. India has some of the best cotton breeders.This tradition of openness to new technologies and breeding innovations also enabled the commercialisation of genetically modified (GM) Bt cotton hybrids in India. The first of these – incorporating genes isolated from the soil bacterium, Bacillus thuringiensis, producing a protein toxic to the deadly American bollworm pest – was planted from the 2002-03 crop season. This was followed four years later by second-generation GM hybrids based on Bollgard-II technology, deploying two Bt genes to provide protection against the Spodoptera cotton leafworm pest.The widespread adoption of Bt cotton – covering nearly 95 per cent of the country’s total 12 million hectares of cotton cultivation by 2013-14 – led to a second revolution of the fibre: if H-4, Varalakshmi and other hybrids helped double the national average lint yield from 127 kg to 302 kg per hectare between 1970-71 and 2002-03, Bollgard raised it to 566 kg by 2013-14.It is not just cotton or Monsanto-Bayer’s GM technologies that are suffering. Other GM crops and even indigenously developed transgenic crops — from Delhi University’s hybrid mustard and cotton claimed to have higher levels of Bt “Cry1Ac” protein expression than Bollgard, to the Lucknow-based National Botanical Research Institute’s whitefly and pink bollworm resistant cotton — have struggled to cross regulatory hurdles, ostensibly designed to protect the country’s agriculture from “risks” posed by their release.read more :-Weekly Cotton Bale Sales Report - CCI
Weekly Summary Report: Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the summary of daily sales being as follows:24th March 2025: Highest sales of the week recorded with 17,400 bales, comprising 10,700 bales in Mills session and 6,700 bales in Traders session.25th March 2025: Total 6,700 bales, comprising 6,300 bales in Mills session and 400 bales in Traders session.26th March 2025: Daily sales reached 800 bales, with 800 bales sold in Mills session and no bales sold in Traders session.27 March 2025: A total of 400 bales were sold, of which 400 bales were sold in the Mills session and no bales were sold in the Traders session.28 March 2025: The week concluded with a total of 5,900 bales sold, of which 5,900 bales were sold from the Mills session and no bales were sold in the Traders session.Weekly Total: During the week, CCI sold 31,200 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.SiS is committed to updating you in real time on all textile related news.read more :- India Proposes Lower Tariffs on US Farm Imports by April 2
ભારતીય કાપડ શેરોએ બજારના ઘટાડાને પડકાર્યોમુંબઈ: ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે, ઓવલ ઓફિસે એક આશ્ચર્યજનક વાર્તા બનાવી છે, જેમાં વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ, ચીન અથવા શ્રીલંકાને તિરુપુર, સુરત અથવા નોઈડા જેવા કેન્દ્રો કરતાં વધુ દંડાત્મક ટેરિફથી નુકસાન થયું છે.તેથી, ગુરુવારે ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકોના શેરમાં 18% જેટલો ઉછાળો આવ્યો કારણ કે ભારતમાંથી આવતા હોમ ફર્નિશિંગ અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ પર લાદવામાં આવેલ 26% ટેરિફ ચીન પર લાદવામાં આવેલ 54%, વિયેતનામ પર 46%, બાંગ્લાદેશ પર 37% અને પાકિસ્તાન પર 30% ટેરિફ કરતા ઓછો છે.હકીકતમાં, ભારતીય ઉત્પાદકોને વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા 'મુક્તિ દિવસ' ની જાહેરાતોથી ફાયદો થશે."ભારતીય કાપડ પરના ટેરિફ અન્ય મુખ્ય નિકાસકાર દેશો કરતા ઓછા છે, જે ભારતની સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરી શકે છે અને યુએસ કાપડ નિકાસમાં તેનો હિસ્સો વધારવામાં મદદ કરી શકે છે," ક્રિસિલ રેટિંગ્સના ડિરેક્ટર ગૌતમ શાહીએ જણાવ્યું હતું. જોકે, વિશ્લેષકોએ ચેતવણી આપી હતી કે ટેરિફ તફાવત ભારતને ફાયદો કરાવશે, પરંતુ ઊંચી ડ્યુટી અંતિમ ઉત્પાદનના ભાવમાં પણ વધારો કરી શકે છે, જેનાથી મધ્યમ ગાળામાં માંગમાં ઘટાડો થશે. "આ ટેરિફ ગ્રાહકો પર કેવી અસર કરે છે અને ભારત અથવા સ્પર્ધકો પર ટેરિફના સંભવિત ઉલટાવી શકાય તેવા પરિબળો પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે," શાહીએ જણાવ્યું હતું. અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું કાપડ નિકાસ બજાર છે, જે ભારતની કુલ કાપડ નિકાસમાં 28% હિસ્સો ધરાવે છે, જેનું મૂલ્ય નાણાકીય વર્ષ 24માં $35 બિલિયન હતું. આમ છતાં, ભારતીય કાપડ હાલમાં યુએસ બજારમાં માત્ર 9% હિસ્સો ધરાવે છે, જે વિયેતનામ (15%) અને ચીન (24%) કરતા પાછળ છે. "અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ ટેરિફ માળખું ભારતીય કાપડને યુએસ ખરીદદારો માટે વધુ આકર્ષક બનાવશે, જેનાથી યુએસમાં ભારતનો બજાર હિસ્સો વધશે," જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના વરિષ્ઠ સંશોધન વિશ્લેષક અંતુ થોમસે જણાવ્યું હતું. "જોકે, નજીકના ભવિષ્યમાં..."ટૂંકા ગાળાની ચિંતાઓ હોવા છતાં, વિશ્લેષકો આ ક્ષેત્ર પર સકારાત્મક લાંબા ગાળાનો દૃષ્ટિકોણ જાળવી રાખે છે, ખાસ કરીને મજબૂત મૂડી ખર્ચ યોજનાઓ અને ઉચ્ચ નિકાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી કંપનીઓ જેમ કે વેલસ્પન લિવિંગ, ઇન્ડો કાઉન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ટ્રાઇડેન્ટ, ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ માટે."આ કંપનીઓ બદલાતા વ્યવસાયિક પરિદૃશ્ય અને વધતી જતી વૈશ્વિક માંગનો લાભ લેવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે," થોમસે જણાવ્યું.વધુ વાંચો :-યુએસ પારસ્પરિક ટેરિફ: કાપડ અને વસ્ત્રો માટે વરદાન કે શાપ?
અભિપ્રાય: કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર પર યુએસ પારસ્પરિક ટેરિફની અસર - વરદાન કે અભિશાપ?યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સ્થાનિક ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત રાખવા અને વેપાર અસંતુલનને સુધારવાના ઉદ્દેશ્યથી વિવિધ દેશોમાંથી કાપડની આયાત પર નોંધપાત્ર ડ્યુટી લાદી છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હેઠળ, ભારતીય કાપડ આયાત પર લગભગ 27% પારસ્પરિક જકાત લાદવામાં આવી હતી. આ પગલું એક વ્યાપક વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે, જ્યાં વિયેતનામ (46%), બાંગ્લાદેશ (37%), કંબોડિયા (49%), પાકિસ્તાન (29%) અને ચીન (34%) જેવા સ્પર્ધકો પર ટેરિફ વધુ ઊંચા લાગે છે. આ ફરજોએ વૈશ્વિક કાપડ વેપારના લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપ્યો છે, જે સંભવિત રીતે ભારતને તેના સ્પર્ધકો કરતાં વધુ અનુકૂળ સ્થિતિમાં મૂકે છે.ભારતીય નિકાસ પર અસર: યુએસ ટેરિફ લાદવાથી ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે તકો અને પડકારો બંને ઉભા થાય છે. સકારાત્મક પાસું એ છે કે સ્પર્ધાત્મક દેશો પર ઊંચા ટેરિફ ભારતને સ્પર્ધાત્મક લાભ આપે છે, જે સંભવિત રીતે યુએસમાં તેનો બજાર હિસ્સો વધારે છે. ૨૦૨૩-૨૪ માં, આશરે. ૩૬ અબજ ડોલરની કાપડ નિકાસમાંથી, યુએસનો હિસ્સો લગભગ ૨૮% હતો, જે લગભગ ૧૦ અબજ ડોલરની સમકક્ષ હતો. આ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ભારતીય ઉત્પાદકો માટે નિકાસ વોલ્યુમ અને આવકમાં વધારો કરી શકે છે.યુએસ વપરાશ પર અસર: જોકે, ટેરિફની અસર યુએસ ગ્રાહકો પર પણ પડે છે. ઊંચા આયાત ખર્ચને કારણે કાપડ અને વસ્ત્રોના છૂટક ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે, જે સંભવતઃ એકંદર વપરાશમાં ઘટાડો કરી શકે છે. આ ભાવ સંવેદનશીલતાને કારણે યુએસ બજારમાં સંકોચન થઈ શકે છે, જેના કારણે ભારતીય નિકાસની માંગ પર અસર પડી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, કેટલાક યુએસ ગ્રાહકો વધુ સસ્તા વિકલ્પો તરફ વળી શકે છે, જેનો લાભ ભારતીય નિકાસકારોને મળશે જો તેઓ સ્પર્ધાત્મક ભાવ જાળવી શકશે.યુ.એસ. નિકાસમાં વધારો: ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને હોમ ટેક્સટાઇલ જેવા ડાઉનસ્ટ્રીમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનો માટે વૈશ્વિક ગ્રાહક માંગમાં વધારો થવાને કારણે યુ.એસ. ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. ૨૦૨૧ માં, યુએસ કાપડ અને વસ્ત્રોના ઉત્પાદનોની નિકાસ ૩.૪ બિલિયન ડોલર (૧૮.૩%) વધીને ૨૨.૩ બિલિયન ડોલર થઈ. આ વૃદ્ધિ ખાસ કરીને ફાઇબર અને યાર્નની નિકાસમાં નોંધપાત્ર હતી, જેમાં 23.8% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ વલણ યુએસ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની મજબૂત માંગ દર્શાવે છે, જે વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતાને અસર કરી શકે છે અને ભારતીય નિકાસને અસર કરી શકે છે.આગાહીઓ સૂચવે છે કે ભારતીય કાપડ ક્ષેત્ર યુએસ બજારમાં તેના સ્પર્ધાત્મક ફાયદાનો લાભ લઈને વિસ્તરણ કરવાનું ચાલુ રાખશે. બદલાતી ગ્રાહક પસંદગીઓને નવીનતા લાવવા અને અનુકૂલન કરવાની ઉદ્યોગની ક્ષમતા તેના વિકાસના માર્ગને જાળવી રાખવા માટે ચાવીરૂપ રહેશે. જોકે, ટેરિફ-પ્રેરિત ભાવ વધારાને કારણે યુએસ બજારમાં ટૂંકા ગાળાની મંદીનો અંદાજ છે. ઉદ્યોગમાં વર્તમાન મુદ્દાઓ યુએસ ટેરિફ દ્વારા પ્રસ્તુત તકો હોવા છતાં, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ પહેલાથી જ અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે.આમાં શામેલ છે:પર્યાવરણીય ચિંતાઓ : આ ઉદ્યોગ પ્રદૂષણમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે, જેમાં કચરો અને રાસાયણિક જોખમોનું પ્રમાણ વધુ છે.કાચા માલની અછત : આયાતી કાચા માલ પર નિર્ભરતા અને વધતા ખર્ચ નોંધપાત્ર જોખમો ઉભા કરે છે.માળખાગત સુવિધાઓની મર્યાદાઓ : અપૂરતી માળખાગત સુવિધાઓ અને લોજિસ્ટિક્સ પડકારો કાર્યક્ષમ ઉત્પાદન અને નિકાસને અવરોધે છે.મજૂરોની અછત : ઉદ્યોગ મજૂરોની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે, જે રોગચાળાને કારણે વધુ ખરાબ થઈ ગયો છે.ભારતીય કાપડ ક્ષેત્રની લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું અને સ્પર્ધાત્મકતા માટે આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.નિષ્કર્ષમાં, કાપડ આયાત પર યુએસ ટેરિફ લાદવાના ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે મિશ્ર પરિણામો આવ્યા છે. જ્યારે આ અન્ય નિકાસકાર દેશો કરતાં સ્પર્ધાત્મક ફાયદો પૂરો પાડે છે, ત્યારે તે બજાર સંકોચન અને વધેલા ખર્ચ સંબંધિત પડકારો પણ રજૂ કરે છે. ઉદ્યોગનો ભાવિ વિકાસ તેની નવીનતા લાવવા, ટકાઉ પ્રથાઓ અપનાવવા અને વર્તમાન પડકારોને દૂર કરવાની ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે. આ જટિલતાઓને વ્યૂહાત્મક રીતે પાર કરીને, ભારતીય કાપડ ક્ષેત્ર વૈશ્વિક બજારમાં વિકાસ પામી શકે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 85.04 પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 85.04 પર બંધ થયો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 85.04 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો અને ડિસેમ્બર ૨૦૨૪ પછી પહેલી વાર યુએસ ડોલર સામે 84.97 પર પહોંચ્યો. ગુરુવારે તે 85.44 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 31 પૈસા ઘટ્યો, 85.44 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો ૩૧ પૈસા ઘટીને ૮૫.૪૪ પર બંધ થયો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૧ પૈસા ઘટીને ૮૫.૪૪ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૭૫ પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૨૨.૦૮ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૨ ટકા ઘટીને ૭૬,૨૯૫.૩૬ પર અને નિફ્ટી ૮૨.૨૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૫ ટકા ઘટીને ૨૩,૨૫૦.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૭૨૪ શેર વધ્યા, ૧૧૯ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પે ભારત પર 26% પારસ્પરિક ટેરિફ ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 26% "ઘટાડાવાળા પારસ્પરિક ટેરિફ" ની જાહેરાત કરીટ્રમ્પ ટેરિફની જાહેરાત: યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ EU અને UK માંથી આયાત પર 20 ટકા ટેરિફ લાદ્યો. તેણે યુએસ અને અન્ય દેશો પર પણ 10 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી - જે બંને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મુખ્ય વેપારી ભાગીદારો અને સાથી છે.વોશિંગ્ટન:અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને ચીન પર નોંધપાત્ર પારસ્પરિક ટેરિફની જાહેરાત કરી છે, પરંતુ કહ્યું છે કે તેઓ ભારત અને ચીન બંને પર "તેઓ અમારા પર જે ચાર્જ કરે છે તેના લગભગ અડધા" ટેરિફ લાદીને તેમના પ્રત્યે દયાળુ રહેશે. આ "રિબેટ પારસ્પરિક ટેરિફ" ગણાવતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા ભારત પર 26 ટકા અને ચીન પર 34 ટકા આયાત જકાત લાદશે.ભારત વિશે બોલતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે નવી દિલ્હી દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફને "ખૂબ જ કઠોર" ગણાવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું, "તેમના વડા પ્રધાન (નરેન્દ્ર મોદી) હમણાં જ અમેરિકા છોડીને ગયા છે... તેઓ મારા ખૂબ સારા મિત્ર છે, પણ મેં તેમને કહ્યું હતું કે 'તમે મારા મિત્ર છો પણ તમે અમારી સાથે યોગ્ય વર્તન નથી કરી રહ્યા'. ભારત અમારી પાસેથી 52 ટકા ડ્યુટી વસૂલ કરે છે, તેથી અમે તેમની પાસેથી અડધી - 26 ટકા ડ્યુટી વસૂલ કરીશું." રાષ્ટ્રપતિએ યુરોપિયન યુનિયનમાંથી થતી આયાત પર 20 ટકા અને બ્રિટનમાંથી થતી 10 ટકા ટેરિફની પણ જાહેરાત કરી - જે બે મુખ્ય વેપારી ભાગીદારો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સાથી છે. તેમણે જાપાન પર 24 ટકા ટેરિફ પણ લાદ્યો. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે, આ ટેરિફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આયાત થતા તમામ ઉત્પાદનો પર 10 ટકા બેઝ આયાત ડ્યુટી ઉપરાંત છે. જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઉદ્યોગવાર વિશ્લેષણમાં આ ટેરિફ કેવી રીતે લાદવામાં આવશે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી. વ્હાઇટ હાઉસ રોઝ ગાર્ડનમાં જોરદાર હર્ષોલ્લાસ વચ્ચે આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, "ઘણા લાંબા સમયથી, અન્ય દેશોએ આપણને લૂંટવા માટે અમારી નીતિઓનો લાભ લીધો છે. પરંતુ હવે એવું નહીં થાય. 2 એપ્રિલ હંમેશા મુક્તિ દિવસ તરીકે ઓળખાશે - જ્યારે અમેરિકાએ તેના ઉદ્યોગોને ફરીથી મેળવ્યા હતા. અમે હવે એવા દેશો પર પારસ્પરિક ટેરિફ લાદીશું જે આપણા પર ટેરિફ લાદે છે - પારસ્પરિક ટેરિફનો અર્થ એ છે કે અમે તેમની સાથે તે જ રીતે વર્તે છે જે રીતે તેઓ આપણી સાથે વર્તે છે, બસ. "તેમણે કહ્યું, "આ કરવાથી આપણને આપણી નોકરીઓ પાછી મળશે, આપણને આપણો ઉદ્યોગ પાછો મળશે, આપણને આપણા નાના અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયો પાછા મળશે... અને આપણે અમેરિકાને ફરીથી સમૃદ્ધ બનાવીશું. હવે અમેરિકામાં નોકરીઓ ઝડપથી આવશે." "લિબરેશન ડે" ટેરિફની જાહેરાત પછી તરત જ વ્હાઇટ હાઉસે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે સતત વેપાર ખાધ વચ્ચે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે "રાષ્ટ્રીય કટોકટી" ઉભી થવાને કારણે, યુએસ 5 એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સમય અનુસાર રાત્રે 12:01 વાગ્યે (ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 9:30 વાગ્યે) શરૂ થતો "બેઝલાઇન" 10 ટકા ટેરિફ લાદી રહ્યું છે, જ્યારે ઉચ્ચ દેશ-વિશિષ્ટ ટેરિફ 9 એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સમય અનુસાર રાત્રે 12:01 વાગ્યે (ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 9:30 વાગ્યે) શરૂ થશે.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પના ટેરિફથી ભારતીય કાપડ નિકાસકારોને ફાયદો થયો
ટ્રમ્પના ટેરિફથી ભારતીય કાપડ નિકાસકારોને સ્પર્ધકો કરતાં વધુ ફાયદો થશેનિષ્ણાતો કહે છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ) માં થતી બધી આયાત પર ટેરિફ લાદવાના નિર્ણયથી ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે કારણ કે વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ચીન જેવા તેના સ્પર્ધકોને ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે.જો વેપાર વાટાઘાટો કપાસની આયાત પર શૂન્ય ડ્યુટીમાં પરિણમે છે, તો આ વધુ ફાયદાકારક બની શકે છે. ભારતીય કાપડ નિકાસ માટે એક મુખ્ય પરિબળ અમેરિકામાં ખરીદદારોની ભાવના હશે. કોઈમ્બતુર સ્થિત ઇન્ડિયન ટેક્સપ્રિન્યોર્સ ફેડરેશનના કન્વીનર પ્રભુ ધામોધરને જણાવ્યું હતું કે, "ભૂતકાળમાં, ભારત, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ કપાસના વસ્ત્રોની નિકાસ માટે સમાન ટેરિફ માળખાનો સામનો કરતા હતા. જોકે, તાજેતરના ફેરફારો સાથે, ભારત હવે તુલનાત્મક દ્રષ્ટિએ આ સ્પર્ધાત્મક દેશો કરતાં ટેરિફનો ફાયદો ધરાવે છે, જે યુએસ એપેરલ નિકાસ માટે તેની સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરી શકે છે."ટ્રમ્પની જાહેરાત મુજબ, વિયેતનામના કાપડ નિકાસ પર 46 ટકા, બાંગ્લાદેશ પર 37 ટકા અને ચીન પર 54 ટકા ટેરિફ લાગશે.2024 માટે ટેક્સટાઇલ શિપમેન્ટ અને બિલ ઓફ લેડિંગ ડેટા પરના યુએસ ડેટા અનુસાર, ચીનની કાપડ આયાતમાં તેનો હિસ્સો લગભગ 30 ટકા અથવા $36 બિલિયન હતો. વિયેતનામ ૧૫.૫ બિલિયન ડોલર (૧૩ ટકા હિસ્સો) ની કાપડ આયાત સાથે બીજા ક્રમે હતું, ત્યારબાદ ભારત ૯.૭ બિલિયન ડોલર (૮ ટકા હિસ્સો) સાથે બીજા ક્રમે હતું. બાંગ્લાદેશનો અમેરિકાની કાપડ આયાતમાં મોટો હિસ્સો હતો, પરંતુ રાજકીય ઉથલપાથલને કારણે 2024માં તેનો હિસ્સો 6 ટકા ઘટીને $7.49 બિલિયન થવાની ધારણા છે. ૨૦૨૪માં અમેરિકામાં કુલ કાપડની આયાત ૧૦૭.૭૨ બિલિયન ડોલર હતી. કપડાંની આયાત, જે અમેરિકામાં કાપડની આયાતનો મોટો ભાગ બનાવે છે, તે 2023 માં $77 બિલિયનથી 2 ટકા વધીને 2024 માં $79 બિલિયન થવાનો અંદાજ છે."જો ભારત કપાસ પરની આયાત જકાત ૧૧ ટકાથી ઘટાડીને શૂન્ય ટકા કરે છે, તો તેનાથી બંને દેશોને ફાયદો થશે. બોલ હવે ભારતના કોર્ટમાં છે," તમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના મુખ્ય સલાહકાર કે વેંકટચલમે જણાવ્યું હતું.એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (AEPC) એ કાપડ અને વસ્ત્રો પર 'શૂન્ય માટે શૂન્ય' ડ્યુટી નીતિ લાવવા માટે કાપડ મંત્રાલયનો સંપર્ક કરી ચૂકી છે. તેનું માનવું છે કે સરકારે કાપડ ઉત્પાદનો પરની ડ્યુટી ઘટાડીને શૂન્ય ટકા કરવી જોઈએ, જેનાથી અમેરિકા ભારતીય નિકાસ પર સમાન ડ્યુટી દર લાગુ કરશે."આ ટેરિફ વધારાને કારણે ભારત અમેરિકામાં પોતાનો બજાર હિસ્સો વધારવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. ચાલુ વેપાર વાટાઘાટો ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે - ખાસ કરીને જો ભારત વસ્ત્ર નિકાસમાં ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ લાભોના બદલામાં કપાસની શૂન્ય-ડ્યુટી આયાત ઓફર કરે છે. આ પગલું ઉદ્યોગ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે," ધમોધરને જણાવ્યું.ભારત માટે બીજો ફાયદો એ છે કે કાપડ ક્ષેત્ર તેના GDPમાં માત્ર 2 ટકા ફાળો આપે છે, જ્યારે સ્પર્ધકો બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ માટે અનુક્રમે 11 ટકા અને 15 ટકા યોગદાન આપે છે.કાપડ ઉત્પાદક ટીટી લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય કુમાર જૈને જણાવ્યું હતું કે, "આખું વિશ્વ નકારાત્મક લાગે છે, અને ટૂંકા ગાળાની ખરીદી ધીમી પડશે કારણ કે દેશો યુએસ સાથે ટેરિફ પર ફરીથી વાટાઘાટો કરશે ત્યારે રાહતની આશામાં તેઓ તેમની પાઇપલાઇન ઇન્વેન્ટરી ખાઈ જશે. જો કે, જો આ બધું ચાલુ રહેશે, તો યુએસએ વસ્ત્રો ખરીદવા પડશે, અને તમામ મુખ્ય વૈશ્વિક કાપડ સપ્લાયર્સ (EU સિવાય) ની તુલનામાં, આપણે સસ્તા થઈશું, અને તેથી ભારત કાપડ અને વસ્ત્રોના સોર્સિંગ માટે પસંદગીનું સ્થળ બનશે." એક ઉદ્યોગ નિષ્ણાતના મતે, ટ્રાઇડેન્ટ, વેલસ્પન ઇન્ડિયા, અરવિંદ, કેપીઆર મિલ, વર્ધમાન, પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રેમન્ડ અને આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવી કંપનીઓને ફાયદો થશે કારણ કે યુએસ માર્કેટમાંથી તેમનો આવકનો હિસ્સો 20 ટકાથી 60 ટકાની વચ્ચે છે.વધુ વાંચો :-લાઇવ અપડેટ્સ: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નવીનતમ ટેરિફ જાહેરાત
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટેરિફ જાહેરાતના લાઇવ અપડેટ્સ : 'મિશ્ર બેગ': સરકાર ભારત પર 26% ટ્રમ્પ ટેરિફની અસરનું વિશ્લેષણ કરી રહી છેભારતીય-અમેરિકન કાયદા નિર્માતાઓએ ટ્રમ્પના પારસ્પરિક ટેરિફની ટીકા કરી, તેમને 'અવિચારી' ગણાવ્યાયુએસ કોંગ્રેસના ભારતીય-અમેરિકન સભ્યો અને ડાયસ્પોરા સમુદાયે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક ટેરિફની ટીકા કરી, તેમને "અવિચારી અને સ્વ-વિનાશક" ગણાવ્યા, બંને દેશોના નેતાઓને આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે વાતચીતમાં જોડાવા વિનંતી કરી.બુધવારે, ટ્રમ્પે ભારત પર 26 ટકા "રિઇમ્બર્સ્ડ રેસિપ્રોસિપલ ટેરિફ" લાદ્યો. જાહેરાત કરતી વખતે, તેમણે કહ્યું કે "ભારત અમારી પાસેથી 52 ટકા ડ્યુટી વસૂલ કરે છે, તેથી અમે તેમાંથી અડધી - 26 ટકા - વસૂલ કરીશું."રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અમેરિકન ઉત્પાદનો પર વૈશ્વિક સ્તરે લાદવામાં આવેલી ઊંચી જકાતનો સામનો કરવા માટે ઐતિહાસિક પગલા તરીકે લગભગ 60 દેશો પર પારસ્પરિક જકાત લાદવાની જાહેરાત કરી.કાયદા ઘડનારાઓએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ટ્રમ્પના ટેરિફ ભારતીય માલને ઓછા સ્પર્ધાત્મક બનાવશે.કોંગ્રેસમેન રાજા કૃષ્ણમૂર્તિએ કહ્યું કે ટ્રમ્પના મોટા ટેરિફ કામ કરતા પરિવારો પરનો ટેક્સ છે જેથી તેઓ સૌથી ધનિક અમેરિકનો માટે ટેક્સ ઘટાડી શકે."આ તાજેતરના કહેવાતા 'સ્વતંત્રતા દિવસ' ટેરિફ અવિચારી અને સ્વ-વિનાશક છે, જે ઇલિનોઇસને એવા સમયે નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડે છે જ્યારે લોકો પહેલાથી જ તેમના નાના વ્યવસાયોને તરતા રાખવા અને ટેબલ પર ખોરાક મૂકવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે."ઇલિનોઇસના ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન કૃષ્ણમૂર્તિએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ વૈશ્વિક મંચ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અલગ પાડે છે, અમેરિકાના સાથીઓને દૂર કરે છે અને તેના વિરોધીઓને સશક્ત બનાવે છે - જ્યારે અમેરિકાના વરિષ્ઠ નાગરિકો અને કામ કરતા પરિવારો ઊંચા ભાવનો ભોગ બને છે.દેશને મંદીમાં ધકેલી દે તે પહેલાં ટ્રમ્પને તેમની "વિનાશક" ટેરિફ નીતિઓનો અંત લાવવા માટે અમેરિકનોને વિનંતી કરવા વિનંતી કરતા, કૃષ્ણમૂર્તિએ કહ્યું કે ટેરિફ યુએસ અર્થતંત્ર કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવામાં કંઈ કરતું નથી.કોંગ્રેસમેન રો ખન્નાએ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરેલા એક વીડિયોમાં કહ્યું કે ટેરિફની જાહેરાત "એપ્રિલ ફૂલની મજાક નથી."“ટ્રમ્પ કોઈ વ્યૂહરચના, કોઈ પરામર્શ, કોઈ કોંગ્રેસનલ ઇનપુટ વિના, રાતોરાત લિબરેશન ડે ટેરિફ લાદીને શાબ્દિક રીતે આપણા અર્થતંત્રનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."એનો અર્થ શું છે? કિંમતો વધવાની છે. કારના ભાવ વધવાના છે. કરિયાણાના ભાવ વધવાના છે. ઘરના સમારકામ અને ઘર બાંધકામના ભાવ વધવાના છે, અને ઘણી અનિશ્ચિતતા છે," ખન્નાએ કહ્યું.તેમણે કહ્યું કે વ્યવસાયોને ખબર નથી કે રોકાણ કરવું કે નહીં, શેરબજાર નીચે છે અને "લોકો કહી રહ્યા છે કે આપણે મંદીમાં જઈ શકીએ છીએ. આપણી પાસે મંદી આવી શકે છે, જેનો અર્થ થાય છે ધીમી વૃદ્ધિ અને ફુગાવો ઊંચો, આ બધું ટ્રમ્પની અસંગત, અસમર્થ આર્થિક નીતિને કારણે છે.""મને સ્પષ્ટ કરવા દો: આ ટેરિફ અમેરિકાને ફરીથી ધનવાન બનાવશે નહીં. આ ખર્ચ તમારા પર - અમેરિકન ગ્રાહક પર - પસાર કરવામાં આવશે. આ કર કાપ નથી. આ કર વધારો છે," ભારતીય-અમેરિકન કોંગ્રેસમેન ડૉ. અમી બેરાએ X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેનના ભૂતપૂર્વ સલાહકાર અને એશિયન અમેરિકન અને મૂળ હવાઇયન/પેસિફિક આઇલેન્ડર (AANHPI) કમિશન માટે આર્થિક ઉપસમિતિના સહ-અધ્યક્ષ અજય ભૂટોરિયાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પની 'મુક્તિ દિવસ' પહેલને કારણે ભારતની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ પર 26% પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે, સાથે સાથે ચીન, મેક્સિકો, કેનેડા અને જાપાનથી આયાત પર નવા ટેરિફ પણ લાદવામાં આવ્યા છે, જે બંને દેશો અને તેનાથી આગળના દેશો પર નોંધપાત્ર અસર કરી રહી છે. "આ વ્યાપક નીતિ ભારતીય માલ - જેમ કે કાપડ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ - ને ઓછી સ્પર્ધાત્મક બનાવશે, જ્યારે અન્ય મુખ્ય વેપારી ભાગીદારો પર ટેરિફ ઓટોમોબાઈલ, કરિયાણા, તબીબી પુરવઠો અને અસંખ્ય અન્ય ઉત્પાદનોના ખર્ચમાં વધારો કરશે, જેના કારણે યુએસ ગ્રાહકોને વાર્ષિક અંદાજે $2,500 થી $15,000 નો વધારાનો ખર્ચ થશે." ભૂટોરિયાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના મુખ્ય ઉદ્યોગો નિકાસના જથ્થામાં ઘટાડો અને નાણાકીય તણાવનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે લાખો લોકોની આજીવિકા જોખમમાં મુકાઈ રહી છે અને મજબૂત યુએસ-ભારત આર્થિક ભાગીદારીને સંભવિત રીતે નબળી પાડી રહી છે, જ્યારે અમેરિકન પરિવારો રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવો સાથે ઝઝૂમી રહ્યા છે."આ નિર્ણય બજારમાં અનિશ્ચિતતા પેદા કરે છે અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓને વિક્ષેપિત કરવાનું જોખમ ધરાવે છે, જે સંભવિત રીતે જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, ભારત અને અન્ય દેશોને બજારોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા અથવા પ્રતિકૂળ પગલાં લેવા માટે દબાણ કરશે."તેમણે બંને દેશોના નેતાઓને આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંવાદમાં જોડાવા, "અમેરિકન ગ્રાહકો અને ભારતીય ઉત્પાદકો પરનો બોજ ઓછો કરવા અને આપણા દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી નવીનતા અને સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપનાર સહયોગને ટકાવી રાખવા" વિનંતી કરી.એશિયા સોસાયટી પોલિસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વેન્ડી કટલરએ જણાવ્યું હતું કે પારસ્પરિક ટેરિફ દરો "આપણા વેપાર ભાગીદારો માટે આઘાતજનક" હશે અને ઊંચા ભાવ, ધીમા આર્થિક વિકાસ અને ધીમા વ્યાપારિક રોકાણ સાથે યુએસ અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડશે."જ્યારે અમારા નજીકના ભાગીદારો સાથે અમારા સ્પર્ધકો જેવો જ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચીનનો પારસ્પરિક ટેરિફ દર તાઇવાન કરતા થોડો વધારે છે. તાઇવાનની ખુલ્લી અર્થવ્યવસ્થા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વ્યાપક ઉત્પાદન FDI પ્રોજેક્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને આ સમજવું મુશ્કેલ છે," તેમણે કહ્યું. અમેરિકાના એશિયન FTA ભાગીદારો પણ તેનાથી મુક્ત નહોતા, કોરિયાનો દર જૂથમાં સૌથી વધુ 25 ટકા હતો, કટલરએ જણાવ્યું હતું. ખાસ કરીને એશિયન દેશો પર તેની ખૂબ જ ખરાબ અસર પડી છે, જેના કારણે તેમને શેરબજારમાં ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 85.75 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલર સામે, ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 85.75 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 85.75 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 85.51 હતો.વધુ વાંચો :-સરકાર 2030 સુધી કાપડ માટે હાઇ-ટેક ગ્રોથનું લક્ષ્ય રાખે છે: રાજ્યમંત્રી માર્ગેરિટા
સરકાર ટેક્સટાઇલ 2030 વિઝન હાંસલ કરવા માટે હાઇ-ટેક, ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ઉત્પાદનોને લક્ષ્ય બનાવે છે: કાપડ રાજ્યમંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિતાકપડા 2030 વિઝન હાંસલ કરવા માટે સરકાર હાઇ-ટેક અને ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ઉત્પાદન સેગમેન્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, ટેક્સટાઇલ રાજ્યમંત્રી (રાજ્યમંત્રી) પાબિત્રા માર્ગેરિતાએ લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું.નીચલા ગૃહમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર મોટા પાયે પ્લગ એન્ડ પ્લે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો લાભ લઈ રહી છે, ટકાઉપણાને મુખ્ય સ્થાને રાખીને, મોટા પાયે આજીવિકાની તકો સુનિશ્ચિત કરી રહી છે.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સરકારની પહેલ હાથશાળ અને હસ્તકલા સહિતના પરંપરાગત ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને દેશભરમાં વિવિધ યોજનાઓ/પહેલો અમલમાં મૂકીને કાચા માલની મૂલ્ય શૃંખલામાં આત્મનિર્ભર બની રહી છે.મુખ્ય યોજનાઓ/પહેલોમાં પીએમ મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજિયન્સ એન્ડ એપેરલ (પીએમ મિત્ર) પાર્ક્સ સ્કીમનો સમાવેશ થાય છે જે આધુનિક, સંકલિત, વિશ્વ કક્ષાના ટેક્સટાઇલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે; મેન મેડ ફાઇબર (MMF) ફેબ્રિક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજના.કાપડ મંત્રાલય હસ્તકલા કારીગરોના પ્રોત્સાહન માટે રાષ્ટ્રીય હસ્તકલા વિકાસ કાર્યક્રમ અને વ્યાપક હસ્તકલા ક્લસ્ટર વિકાસ યોજના પણ અમલમાં મૂકી રહ્યું છે.આ યોજનાઓ હેઠળ, માર્કેટિંગ, કૌશલ્ય વિકાસ, ક્લસ્ટર વિકાસ, કારીગરોને સીધો લાભ, માળખાગત સુવિધા અને ટેકનોલોજી સહાય વગેરે માટે સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.કાપડ ઉદ્યોગ દેશમાં રોજગાર સર્જનના સૌથી મોટા સ્ત્રોતોમાંનો એક છે, જે 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને સીધા રોજગારી આપે છે. 2023-24 દરમિયાન હસ્તકલા સહિત કાપડ અને વસ્ત્રોની કુલ 35,874 USD મિલિયન નિકાસ નોંધાઈ હતી.કાપડ નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (EPCs) દ્વારા ફેબ્રુઆરી, 2025 માં ભારત ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય દ્વારા એક સફળ ગ્લોબલ મેગા ટેક્સટાઇલ ઇવેન્ટ ભારત ટેક્સટાઇલ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કાચા માલથી લઈને તૈયાર ઉત્પાદનો સુધીની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેવામાં આવી હતી.આ કાર્યક્રમમાં ભારતીય કાપડની વિવિધતા અને સમૃદ્ધિ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો, સાથે જ ઉદ્યોગની ઉત્પાદન શક્તિ, વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા તેમજ ટકાઉપણું અને પરિપત્રતા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 17 પૈસા વધીને 85.51 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
રૂપિયો ૧૭ પૈસા વધીને ૮૫.૫૧ પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૭ પૈસા વધીને ૮૫.૫૧ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૬૮ પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૯૨.૯૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૮ ટકા વધીને ૭૬,૬૧૭.૪૪ પર અને નિફ્ટી ૧૬૬.૬૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૨ ટકા વધીને ૨૩,૩૩૨.૩૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૭૫૫ શેર વધ્યા, ૧૦૪૯ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-પંજાબમાં ડાંગરની વાવણીની તારીખ આગળ ધપાવી
પંજાબે ડાંગરની વાવણીની તારીખ લંબાવી, GUJતાજેતરમાં, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન દ્વારા કૃષિ કેલેન્ડરમાં ફેરફારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે ડાંગરની વાવણીની તારીખ 1 જૂન સુધી આગળ ધપાવી છે. આ નિર્ણયનો હેતુ ખેડૂતોને લણણીની મોસમ દરમિયાન તેમના પાકમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી થતી સમસ્યાઓ ટાળવામાં મદદ કરવાનો છે.વાવણીની તારીખ આગળ ધપાવી દેવાના કારણોઆ ફેરફારનું મુખ્ય કારણ ડાંગરની ખરીદી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઊભી થતી ગૂંચવણોને ઘટાડવાનું છે. લણણી કરાયેલા ડાંગરમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી ખરીદીમાં વિલંબ થઈ શકે છે અને ખેડૂતો માટે ચૂકવણીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વહેલા વાવણી શરૂ કરીને, સરકાર આશા રાખે છે કે પાક વધુ અનુકૂળ વાતાવરણમાં કાપવામાં આવે, વેચાણ સમયે ભેજનું સ્તર ઓછું થાય.ઝોન મુજબ ખેતીની વ્યૂહરચનાપંજાબ સરકાર ઝોન મુજબ ખેતી લાગુ કરવાની યોજના ધરાવે છે. ડાંગરની રોપણી માટે રાજ્યને ચાર ઝોનમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. આ વ્યૂહરચના પાક વ્યવસ્થાપનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને પ્રાદેશિક કૃષિ પડકારોનો સામનો કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. જમીનની નીચે પાણી ભરાવા જેવી ચોક્કસ સમસ્યાઓનો સામનો કરતા પ્રદેશોમાં ખેતીનું સમયપત્રક તૈયાર કરવામાં આવશે.ઐતિહાસિક સંદર્ભઐતિહાસિક રીતે, પંજાબમાં ડાંગરનું વાવેતર ૧૦ જૂન પછી શરૂ થયું હતું. ૨૦૦૯માં, ભૂગર્ભજળના સંરક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદા દ્વારા આ વિલંબ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલા, ખેડૂતો ઘણીવાર મે મહિનામાં વાવેતર કરતા હતા. નવી નીતિ સમકાલીન કૃષિ પડકારોને ધ્યાનમાં લેતા અગાઉની પદ્ધતિઓ તરફ પાછા ફરવાનું ચિહ્નિત કરે છે.હવામાન પરિસ્થિતિઓની અસરપાછલા વર્ષે, સપ્ટેમ્બરમાં ભારે વરસાદને કારણે ડાંગરમાં ભેજનું સ્તર વધ્યું હતું, જેના કારણે ખરીદી પ્રક્રિયા જટિલ બની હતી. ખેડૂતોએ જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ સ્વીકાર્ય મર્યાદા કરતાં વધી ગયું ત્યારે નુકસાનની જાણ કરી હતી. લણણી કરાયેલા ડાંગર માટે સરેરાશ આદર્શ ભેજનું સ્તર લગભગ ૨૧-૨૨% છે, પરંતુ તે મંડીઓ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તે ઘટીને ૧૭% થઈ જવું જોઈએ. ખરીદીમાં વિલંબને કારણે બજારોમાં ભીડ અને નાણાકીય નુકસાન થયું.ખેડૂતોની પ્રતિક્રિયાઓ અને અપેક્ષાઓખેડૂતોએ મોટાભાગે આ જાહેરાતનું સ્વાગત કર્યું છે, તેને સારી ખરીદી પ્રણાલી માટેની તેમની માંગણીઓના પ્રતિભાવ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. તેઓ માને છે કે વાવણીની તારીખ આગળ વધારવાથી ડાંગરની લણણી અને ઘઉંની વાવણી વચ્ચે સરળ સંક્રમણ થશે. આ ફેરફાર સંભવતઃ ભેજના સ્તરમાં સુધારો અને સમયસર સ્ટબલ મેનેજમેન્ટ તરફ દોરી શકે છે.ચિંતાઓ અને પડકારોસકારાત્મક સ્વાગત છતાં, પડકારો હજુ પણ છે. ખેડૂતોએ નવા સમયપત્રક માટે યોગ્ય બીજ જાતો અંગે માર્ગદર્શનના અભાવે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ગયા વર્ષે, ઝડપથી વિકસતી PR 126 જાતને કારણે બજારમાં ભારે ઉણપ અને પ્રક્રિયા ખર્ચમાં વધારો થયો હતો. વધુમાં, નવી યોજનાઓ અંગે ચોખાના મિલરો સાથે અપૂરતો સંચાર થયો છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 22 પૈસા ઘટીને 85.68 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 22 પૈસા ઘટીને 85.68 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 85.46 ના બંધ દરની સરખામણીમાં બુધવારે 22 પૈસા ઘટીને 85.68 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-કેન્દ્રની કપાસ ખરીદી ૯૯.૪ લાખ ગાંસડીને વટાવી ગઈ
આ સિઝનમાં ખેડૂતો પાસેથી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસની ખરીદી 99.4 લાખ ગાંસડીથી વધુ થઈ છે.મંગળવારે સંસદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, બજારમાં કુલ 260.11 લાખ ગાંસડી આવી હતી, જેમાંથી કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે 25 માર્ચ સુધીમાં ખેડૂતો પાસેથી સીધા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર 99.41 લાખ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો છે.તેવી જ રીતે, સરકારે 2023-24ની કપાસની સિઝન દરમિયાન ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવા માટે MSP કામગીરી હેઠળ રૂ. 11,712 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. કાપડ રાજ્યમંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિતાએ રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ખેડૂતોને ટેકો આપ્યો હતો અને MSP કામગીરી હેઠળ 32.84 લાખ ગાંસડી ખરીદી હતી, જેનાથી તમામ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં લગભગ 7.25 લાખ કપાસ ખેડૂતોને ફાયદો થયો હતો.સરકાર કપાસના ખેડૂતોને નફાકારક ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા અને વાજબી સરેરાશ ગુણવત્તા (FAQ) કપાસના ભાવ MSP થી નીચે આવવાની સ્થિતિમાં તેમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવવા માટે MSP પ્રદાન કરે છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી ખરીદી ભાવને MSP સ્તરથી નીચે આવતા અટકાવી શકે છે.વધુમાં, ભારતીય કાપડના વૈશ્વિક બ્રાન્ડિંગ માટે, સરકારે કસ્તુરી કોટનને ભારતના બ્રાન્ડ ટ્રેડમાર્ક તરીકે નોંધણી કરાવી છે, જેથી પ્રીમિયમ ગુણવત્તાવાળા ભારતીય કપાસને એક અનોખી ઓળખ મળી શકે, મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.ભારતના કાપડ નિકાસના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં કપાસના ખેડૂતોને ટેકો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.કાપડ નિકાસને વેગ આપવા માટેના સરકારના પ્રયાસોની યાદી આપતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક મેગા ટેક્સટાઇલ ઇવેન્ટ ભારત ટેક્સ 2025 આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (EPCs) દ્વારા સફળતાપૂર્વક યોજવામાં આવી હતી અને કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સમર્થિત હતી, જેમાં કાચા માલથી લઈને તૈયાર ઉત્પાદનો સુધીની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેતા મુખ્ય કાપડ ઉત્પાદન હબ તરીકે ભારતની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી હતી. આ ઇવેન્ટમાં ભારતીય કાપડની વિવિધતા અને સમૃદ્ધિ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઉદ્યોગની ઉત્પાદન શક્તિ, વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા તેમજ ટકાઉપણું અને પરિપત્રતા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતીય કાપડને લોકપ્રિય બનાવવા અને ભારતીય કાપડને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સરકાર વિવિધ પહેલો પણ અમલમાં મૂકી રહી છે જેમ કે પીએમ મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન અને એપેરલ (પીએમ મિત્ર) પાર્ક્સ યોજના, જેનો ઉદ્દેશ્ય આધુનિક, સંકલિત, વિશ્વ-સ્તરીય કાપડ માળખાગત સુવિધા બનાવવાનો છે; મોટા પાયે ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે માનવસર્જિત ફાઇબર (એમએમએફ) કાપડ, એમએમએફ એપેરલ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (પીએલઆઈ) યોજના; સંશોધન નવીનતા અને વિકાસ, પ્રમોશન અને બજાર વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી રાષ્ટ્રીય ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશન; સમર્થ - ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં ક્ષમતા નિર્માણ માટેની યોજના જેનો હેતુ માંગ આધારિત, પ્લેસમેન્ટ લક્ષી કૌશલ્ય કાર્યક્રમો પ્રદાન કરવાનો છે, એમ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પ ટેરિફથી બજાર ડૂબી જશે, નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ ઘટશે તેવી ભીતિ
ક્લોઝિંગ બેલ: ટ્રમ્પ ટેરિફના કારણે બજાર ડૂબી ગયું, નિફ્ટી 23,200 ની નીચે, સેન્સેક્સ 1,390 પોઈન્ટ નીચેબંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,390.41 પોઈન્ટ અથવા 1.80 ટકા ઘટીને 76,024.51 પર અને નિફ્ટી 353.65 પોઈન્ટ અથવા 1.50 ટકા ઘટીને 23,165.70 પર બંધ થયો. લગભગ 2651 શેર વધ્યા, 1230 શેર ઘટ્યા, અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.ડોલર બજાર આજે બંધ છેવધુ વાંચો :-કપાસના ભાવમાં ઉછાળો: સફેદ સોનું રેકોર્ડ ઉંચાઈએ પહોંચ્યું
કપાસ બજાર અપડેટ: સફેદ સોનું વધ્યું; આ બજારમાં મળેલા સૌથી વધુ ભાવ વિશે વિગતવાર વાંચોકપાસ બજાર: કપાસની ખરીદી અને વેચાણ નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયું હતું. દરમિયાન, ખેડૂતોને લાગ્યું કે ભાવ વહેલા કે મોડા વધશે. જોકે, ફેબ્રુઆરીના અંત પછી પણ ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી. જોકે, માર્ચના મધ્યથી કપાસના સારા ભાવ મળી રહ્યા છે.જોકે, માર્ચના મધ્યથી કપાસના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે અને સોમવારે, ખાનગી બજારમાં ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,930 ની સિઝનના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયા છે.કપાસ વેચ્યા પછી, ખેડૂતો ભાવ વધારા અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે, ચોમાસુ સમયસર આવ્યા પછી, ખેડૂતોએ જૂનના અંત સુધીમાં ખરીફ વાવણી પૂર્ણ કરી લીધી હતી. ત્યારબાદ, સંતોષકારક વરસાદ પછી, કપાસનો પાક સંપૂર્ણ રીતે ખીલ્યો હતો.સારું ઉત્પાદન મેળવવા માટે, ખેડૂતો રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરીને પણ ખેતી કરે છે. જોકે, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં ભારે વરસાદને કારણે ખરીફ સિઝનમાં કપાસ અને સોયાબીનના પાકને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું.ઘણા દિવસોથી ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે કપાસનો પાક પીળો પડી ગયો હતો. પરિણામે, બે કાપણીમાં ફક્ત એક કપાસનો છોડ જ ઉત્પન્ન થયો. શરૂઆતમાં, ખાનગી બજારમાં કપાસના ભાવ ખૂબ જ ઓછા થઈ રહ્યા હોવાથી, ખેડૂતોએ CCI ને રૂ. 7,521 ના ગેરંટી ભાવે કપાસ વેચ્યો.CCI એ 15 માર્ચ સુધી 3 લાખ 91 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યા પછી કેન્દ્ર બંધ કર્યું. જોકે, માર્ચના મધ્યભાગથી કપાસના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. શહેરના ખાનગી બજારમાં કપાસની ખરીદી ચાલી રહી છે. સોમવારે, કપાસનો ભાવ રૂ. 7,930 પ્રતિ ક્વિન્ટલના સિઝનના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયો. મોટાભાગના ખેડૂતોએ શરૂઆતમાં CCI કેન્દ્રો પર કપાસ વેચી દીધો હતો.જોકે, જે ખેડૂતોએ કપાસના ભાવ વધવાની આશામાં તેને ઘરે રાખ્યો હતો તેમને ભાવ વધારાનો ફાયદો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. દરમિયાન, માર્ચ મહિનામાં કપાસના ભાવમાં દૈનિક વધારાને કારણે ખાનગી બજારમાં કપાસનું આગમન વધ્યું છે. કપાસના ભાવમાં તાજેતરના વધારા અંગે ખેડૂતો થોડો સંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.વેચાણ પછી ભાવમાં વધારોસિઝનની શરૂઆતમાં, કપાસના ભાવ રૂ. ૭,૨૦૦ થી રૂ. ૭,૩૦૦ સુધી હતા. માર્ચના અંત સુધીમાં, કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. સોમવારે, કપાસનો ભાવ રૂ. ૭,૯૩૦ પર પહોંચી ગયો હતો અને રૂ. ૮,૦૦૦ ની સપાટી તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જોકે, કપાસના વેચાણ પછી ભાવમાં વધારા અંગે અસંતોષ છે.વધુ વાંચો :-ખેડૂતોનું ધ્યાન કપાસથી નવા પાક તરફ:
કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી શકે છે, હવે ખેડૂતો આ પાક તરફ વળ્યા છે, જાણો બધુયુએસડીએ ઈન્ડિયા પોસ્ટે એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. જેમાં ભારતીય પાકોને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. આ મુજબ, બજાર વર્ષ (MY) 2025-26 માટે ભારતનો કપાસનો વિસ્તાર 11.4 મિલિયન હેક્ટર હોઈ શકે છે, જે પાછલા વર્ષ કરતાં ત્રણ ટકા ઓછો છે. MY 2024-25 માટે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર 11.8 મિલિયન હેક્ટર હતો. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કપાસના વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાનું મુખ્ય કારણ ખેડૂતો અન્ય પાક તરફ વળે છે. કપાસની ખેતી કરતા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો હવે કઠોળ અને તેલીબિયાં જેવા વધુ નફાકારક પાકો તરફ વળ્યા છે.વિસ્તાર ઘટ્યો, પરંતુ ઉપજ સારી હતીકપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, ઉત્પાદન 25 મિલિયન ગાંસડી 480 પાઉન્ડ રહેવાની ધારણા છે, જે વધુ ઉપજને કારણે વર્તમાન વર્ષ જેટલું જ છે. સામાન્ય ચોમાસાની ઋતુની અપેક્ષાઓના આધારે, USDA પોસ્ટ નાણાકીય વર્ષ 2025/26 માટે 477 કિગ્રા પ્રતિ હેક્ટર સરેરાશ ઉપજનો અંદાજ મૂકે છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2024/25 માટે 461 કિગ્રા પ્રતિ હેક્ટરના સત્તાવાર અંદાજ કરતાં ત્રણ ટકા વધારે છે કારણ કે પર્યાપ્ત પાણીની ઉપલબ્ધતા અને પાણીની ઉપલબ્ધતા ધરાવતા વિસ્તારોમાં ઉત્પાદન.પંજાબમાં વાવેતર વિસ્તાર સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે, જ્યારે હરિયાણામાં ડાંગરની ખેતી તરફ વળવાને કારણે તેમાં પાંચ ટકાનો ઘટાડો થશે, યુએસડીએ પોસ્ટે જણાવ્યું હતું. બંને રાજ્યોમાં ઉપજ થોડી ઓછી રહેવાની ધારણા છે કારણ કે ખેડૂતો અન્ય પાકો માટે પાણી ફેરવે છે. રાજસ્થાનમાં વાવેતર વિસ્તાર ગયા વર્ષ કરતાં બે ટકા ઓછો રહેવાની ધારણા છે, કારણ કે અપેક્ષિત ઊંચા ભાવને કારણે ખેડૂતો ગુવાર, મકાઈ અને કઠોળ (મગ) જેવા પાકો તરફ વળ્યા છે. જો કે, વધુ સારી જંતુ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ ઉચ્ચ ઉપજ તરફ દોરી જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.અન્ય રાજ્યોના આંકડા શું કહે છે?સૌથી મોટા ઉત્પાદક રાજ્ય ગુજરાતમાં કઠોળ, મગફળી, જીરું અને તલના બીજમાં ફેરફારને કારણે ઉત્પાદન ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ત્રણ ટકા ઓછું રહેવાની ધારણા છે. કપાસના હાલના સ્થાનિક ફાર્મગેટના ભાવમાં અન્ય કોમોડિટીઝ કરતાં ઓછો ઘટાડો જોવા મળ્યો હોવા છતાં, તેની ઉત્પાદન કિંમત ઘણી ઊંચી છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ટૂંકા વૃદ્ધિના સમયગાળા ઉપરાંત, મજબૂત સરકારી સમર્થન અને નિકાસ માંગને કારણે ગુજરાતમાં આ સિઝનમાં કઠોળ અને મગફળીને પસંદગીનો પાક બનાવાયો છે.મહારાષ્ટ્રમાં, વાવણી વિસ્તાર ગયા વર્ષ જેટલો જ રહેવાની ધારણા છે કારણ કે વર્તમાન સિઝનમાં ખેડૂતો સોયાબીનના નીચા ભાવથી અસંતુષ્ટ હતા, તેથી વધુ નફાકારકતાને કારણે તેઓ તુવેર (તુવેર) અને મકાઈની ખેતી કરવાનું વિચારી શકે છે. મધ્યપ્રદેશમાં પાંચ ટકાના ઘટાડાનો અંદાજ છે, કારણ કે ખેડૂતો તેલીબિયાં અને કઠોળ તરફ વળ્યા છે.દક્ષિણમાં, ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે સરકારની મજબૂત પ્રોત્સાહક યોજનાઓ દક્ષિણના રાજ્યો તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં ખેડૂતોને કપાસમાંથી મકાઈ અને ચોખાની ખેતી તરફ વાળવાનું કારણ બની શકે છે, જેના પરિણામે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં અંદાજિત સાત ટકાનો ઘટાડો થયો છે.USDA પોસ્ટનું અનુમાન છે કે નાણાકીય વર્ષ 2025/26માં મિલ વપરાશ 480 પાઉન્ડની 25.7 મિલિયન ગાંસડી હશે, જે ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ 0.8 ટકા વધારે છે, કારણ કે યાર્ન અને કાપડની માંગ મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સ્થિર છે.નાણાકીય વર્ષ 2025/26 માટે નિકાસ 1.5 મિલિયન (480-પાઉન્ડ) ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં સાત ટકા વધુ છે, કારણ કે સ્ટોક ઊંચો રહે છે.રૂપિયાનું સતત અવમૂલ્યન કપાસ અને સુતરાઉ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં વૃદ્ધિની તકો પૂરી પાડી શકે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025/26 માટે કપાસની આયાત 2.5 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં ચાર ટકા ઓછી છે. ભારતીય મિલો મશીન દ્વારા પસંદ કરેલ દૂષણ-મુક્ત ફાઇબરના અપૂરતા સ્થાનિક પુરવઠાને પૂરક બનાવવા માટે આયાત પર નિર્ભર રહેશે. વધુમાં, USDA પોસ્ટનો અંદાજ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માંગમાં સુધારો થવાને કારણે નાણાકીય વર્ષ 2025/26માં વધારાના લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસનો વપરાશ વધશે.મિલો વપરાશની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા મુખ્યત્વે યુ.એસ.થી આયાત કરાયેલા પુરવઠા પર આધાર રાખે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇજિપ્ત અને ઇઝરાયેલ ELS વિવિધતાના મુખ્ય સપ્લાયર છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આયાત કુલ આયાતમાં સરેરાશ 50 ટકા બજારહિસ્સો જાળવી રાખે છે.મૂલ્ય દ્વારા ભારતમાં 47 ટકા કરતાં વધુ યુએસ નિકાસ ELS કપાસની છે, અને આયાત કરાયેલ યુએસ ફાઇબરનો 90 ટકા દૂષણ મુક્ત યાર્ન અને ફેબ્રિક તરીકે ફરીથી નિકાસ કરવામાં આવે છે.ભારતમાં, મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં લગભગ 2 લાખ હેક્ટરમાં ELS કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે, મુખ્યત્વે DCH-32 અને MCU-5 હાઇબ્રિડ હેઠળ. ઓછી ઉપજ, ઉંચો ઉત્પાદન ખર્ચ અને શોષક જંતુઓ અને બોલવોર્મ્સની વધતી જતી સંવેદનશીલતાને કારણે ઉત્પાદન વધારવું પડકારજનક રહે છે.વધુ વાંચો :-ભારતના કપાસ ઉદ્યોગના સંઘર્ષો: વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રત્યે અણગમો
શા માટે ભારત કપાસની સ્પર્ધામાં પાછળ રહી ગયું - વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રત્યે અણગમો1853 માં, કાર્લ માર્ક્સે પ્રખ્યાત રીતે લખ્યું કે કેવી રીતે બ્રિટિશ શાસને "ભારતીય હાથશાળને તોડી નાખી અને ચરખાનો નાશ કર્યો", તેના કાપડને યુરોપિયન બજારમાંથી બહાર કાઢ્યા, "હિંદુસ્તાનને વળાંક આપ્યો" અને આખરે "કપાસની માતૃભૂમિને કપાસથી છલકાવી દીધી". છેલ્લા એક દાયકા કે તેથી વધુ વર્ષોમાં ભારતીય કપાસ સાથે કંઈક આવું જ બન્યું છે. જો કે, આ કિસ્સામાં તે કોઈ ભવ્ય સામ્રાજ્યવાદી યોજનાને કારણે નથી, પરંતુ શુદ્ધ સ્થાનિક નીતિના લકવા અને અયોગ્યતાને કારણે હતું.નીચેનાનો વિચાર કરો: 2002-03 અને 2013-14 ની વચ્ચે, ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન 13.6 મિલિયનથી લગભગ ત્રણ ગણું વધીને 39.8 મિલિયન ગાંસડી (MB; 1 ગાંસડી = 170 kg) થયું. 2002-03ના અંતે ત્રણ માર્કેટિંગ વર્ષ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન, તેની સરેરાશ આયાત 2.2 MB હતી જે નિકાસ કરતા 0.1 MB પણ વધુ ન હતી. 2013-14માં પૂરા થતા ત્રણ વર્ષમાં આ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું, જેમાં આયાત અડધાથી ઘટીને 1.1 MB થઈ અને નિકાસ સો ગણી વધીને 11.6 MB થઈ. 2024-25માં ભારતનું ઉત્પાદન 29.5 MB હોવાનો અંદાજ છે, જે 2008-09માં 29 MB પછી સૌથી ઓછો છે. ઉપરાંત, 3 MB પરની આયાત 1.7 MB પરની નિકાસ કરતાં વધી જશે. ટૂંકમાં, અમે કુદરતી રેસાના ચોખ્ખા આયાતકાર બની ગયા છીએ. એક દેશ જે 2015-16માં વિશ્વનો નંબર 1 ઉત્પાદક અને 2011-12 સુધીમાં યુએસને બીજા નંબરનો સૌથી મોટો નિકાસકાર બન્યો હતો તે આજે અમેરિકન, ઓસ્ટ્રેલિયન, ઇજિપ્તીયન અને બ્રાઝિલિયન કપાસમાં "ડૂબડ" છે. ભારત કપાસનો મુખ્ય ઉત્પાદક અને નિકાસકાર કેવી રીતે બન્યો? જવાબ છે ટેકનોલોજી. ભારતમાં કપાસના કેટલાક શ્રેષ્ઠ સંવર્ધકો છે.નવી તકનીકો અને સંવર્ધન નવીનતાઓ પ્રત્યે નિખાલસતાની આ પરંપરાએ ભારતમાં આનુવંશિક રીતે સંશોધિત (GM) Bt કપાસના સંકરનું વ્યાપારીકરણ પણ સક્ષમ કર્યું. આમાંના પ્રથમ - માટીના બેક્ટેરિયમ, બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ, જે જીવલેણ અમેરિકન બોલવોર્મ જંતુ માટે ઝેરી પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે, માંથી અલગ કરાયેલા જનીનોને સમાવિષ્ટ કરે છે - 2002-03 પાકની મોસમથી વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. ચાર વર્ષ પછી, બીજી પેઢીના બોલગાર્ડ-II ટેક્નોલોજીના આધારે જીએમ હાઇબ્રિડ્સ દ્વારા સ્પોડોપ્ટેરા કપાસના પાંદડાના કીડા સામે રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે બે બીટી જનીનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.2013-14 સુધીમાં દેશના કુલ 12 મિલિયન હેક્ટરના કપાસના 95 ટકા વાવેતરને આવરી લેનાર - Bt કપાસના વ્યાપકપણે અપનાવવાથી ફાઇબરની બીજી ક્રાંતિ થઈ: જો H-4, વરલક્ષ્મી અને અન્ય વર્ણસંકરોએ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ લિન્ટ ઉપજને 1200 કિલો દીઠ 1200 ગ્રામની વચ્ચે બમણી કરવામાં મદદ કરી. 1970-71 અને 2002-03, બોલગાર્ડે 2013-14 સુધીમાં આને વધારીને 566 કિલો કર્યું.માત્ર કપાસ કે મોન્સેન્ટો-બેયરની જીએમ ટેક્નોલોજીઓ જ ખોટમાં નથી. અન્ય જીએમ પાકો અને તે પણ સ્વદેશી રીતે વિકસિત ટ્રાન્સજેનિક પાકો - દિલ્હી યુનિવર્સિટીના હાઇબ્રિડ મસ્ટર્ડ અને કપાસથી માંડીને બોલાર્ડ કરતાં Bt "Cry1Ac" પ્રોટીન અભિવ્યક્તિના ઉચ્ચ સ્તરનું ગૌરવ લેતાં લખનૌ સ્થિત નેશનલ બોટનિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વ્હાઇટફ્લાય અને ગુલાબી બોલવોર્મ પ્રતિરોધક કપાસ-એ હ્યુબિલોસ સામે રક્ષણ આપવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે. તેમના પ્રકાશનથી દેશની કૃષિ માટે "જોખમ" છે. બનાવવામાં આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલ - CCI
સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૨૪ માર્ચ ૨૦૨૫: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ ૧૭,૪૦૦ ગાંસડી સાથે નોંધાયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧૦,૭૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૬,૭૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૫ માર્ચ ૨૦૨૫: કુલ ૬,૭૦૦ ગાંસડી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૬,૩૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૪૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૬ માર્ચ ૨૦૨૫: દૈનિક વેચાણ ૮૦૦ ગાંસડીએ પહોંચ્યું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૮૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં કોઈ ગાંસડીનું વેચાણ થયું નહીં.૨૭ માર્ચ ૨૦૨૫: કુલ ૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાંથી ૪૦૦ ગાંસડી મિલ્સ સત્રમાં વેચાઈ હતી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં કોઈ ગાંસડી વેચાઈ ન હતી.૨૮ માર્ચ ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત કુલ ૫,૯૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાંથી ૫,૯૦૦ ગાંસડી મિલ્સ સત્રમાંથી વેચાઈ હતી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં કોઈ ગાંસડી વેચાઈ ન હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ ૩૧,૨૦૦ (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી હતી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો હતો.SiS તમને કાપડ સંબંધિત તમામ સમાચારો પર વાસ્તવિક સમયમાં અપડેટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.વધુ વાંચો :-ભારત 2 એપ્રિલ સુધીમાં યુએસ કૃષિ આયાત પર ટેરિફ ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે
ભારતે યુએસ કૃષિ આયાત પર ટેરિફ ઘટાડાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે 2 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થવાની સમયમર્યાદા છે.યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પારસ્પરિક ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે એક નવા વિકાસમાં, ભારતે બદામ અને ક્રેનબેરી જેવા યુએસ કૃષિ ઉત્પાદનોની આયાત પર ટેરિફ ઘટાડવાની ઓફર કરી છે, એમ બે સરકારી સૂત્રોએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું.દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટેના સહાયક યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ બ્રેન્ડન લિંચ સાથેની બેઠકમાં ભારતે બોર્બોન વ્હિસ્કી અને બદામ, અખરોટ, ક્રેનબેરી, પિસ્તા અને મસૂર જેવા કૃષિ ઉત્પાદનો પર ટેરિફ ઘટાડવા સંમતિ આપી હતી, એમ ચર્ચાઓથી પરિચિત એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.વેપાર વાટાઘાટો અંગે, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે ગુરુવાર, 27 માર્ચે જણાવ્યું હતું કે વેપાર વાટાઘાટો "સારી રીતે આગળ વધી રહી છે", અને દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર હજુ પણ કામ ચાલુ છે.જોકે, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે નવીનતમ વિકાસ પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી, જ્યારે નવી દિલ્હીમાં દૂતાવાસના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "અમારી પાસે ખાનગી રાજદ્વારી ચર્ચાઓ પર શેર કરવા માટે કંઈ નથી," રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો.રોઇટર્સે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે, અન્ય ઘણા દેશોથી વિપરીત, ભારત ટેરિફ ઘટાડાની વાટાઘાટોમાં આગળ વધી રહ્યું છે અને 23 અબજ ડોલરની તેની યુએસ આયાતના અડધાથી વધુ પર ટેરિફ ઘટાડવા માટે તૈયાર છે.ગયા મહિને, ગોયલે એમ પણ કહ્યું હતું કે બંને દેશો છૂટછાટો અને ડ્યુટી ઘટાડા ઓફર કરી શકે છે કારણ કે તેમની અર્થવ્યવસ્થા એકબીજાના પૂરક છે."અમે એકબીજાના પૂરક છીએ, અમે એકબીજાને પરસ્પર છૂટછાટો આપી શકીએ છીએ, ટેરિફ ઘટાડી શકીએ છીએ અને બંને દેશો વચ્ચે નિકાસ અને આયાતને સરળ બનાવી શકીએ છીએ," તેમણે કહ્યું. "અમે વિવિધ વિચારો પર કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, સરકારની અંદર અને બહાર વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ અને ચર્ચાઓ માટે પોતાને તૈયાર કરી રહ્યા છીએ, (જે) અમને ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની આશા છે," તેમણે કહ્યું.ફેબ્રુઆરીમાં, ભારતે બોર્બોન વ્હિસ્કી પરની કસ્ટમ ડ્યુટી 150 ટકાથી ઘટાડીને 100 ટકા કરી. દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો ચાલુ હોવાથી, ટેરિફમાં વધુ ગોઠવણો ટૂંક સમયમાં થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.નોંધનીય છે કે, ટ્રમ્પ સતત કહેતા આવ્યા છે કે ભારતના ઊંચા ટેરિફને ખાસ સારવારની જરૂર છે, પરંતુ તેમણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પોતાનું વલણ નરમ પાડ્યું છે. કોઈપણ દેશનું નામ લીધા વિના, ટ્રમ્પે કહ્યું કે 2 એપ્રિલના રોજ ઘણા દેશોને છૂટ આપવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે ટેરિફ "પરસ્પર કરતાં વધુ ઉદાર" હોવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :-સરકારે ૨૦૨૫-૨૬ માટે બીટી કપાસ બીજનો ભાવ નક્કી કર્યો
સરકારે ૨૦૨૫-૨૬ માટે બીટી કપાસના બીજના મહત્તમ વેચાણ ભાવ જાહેર કર્યાનવી દિલ્હી: કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે સમગ્ર ભારતમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે બીટી કપાસના બીજના મહત્તમ વેચાણ ભાવ નક્કી કરવા માટે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, ૧૯૫૫ અને કપાસના બીજ ભાવ (નિયંત્રણ) આદેશ, ૨૦૧૫ હેઠળ જારી કરાયેલ S.O.૧૪૭૨(E) અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે નિયુક્ત સમિતિની ભલામણોના આધારે ભાવ નક્કી કર્યા છે.૪૭૫ ગ્રામના બીટી કપાસના બીજના પેકેટ માટે મહત્તમ વેચાણ ભાવ, જેમાં ૫ થી ૧૦ ટકા નોન-બીટી બીજનો સમાવેશ થાય છે, તે BG-I માટે ₹૬૩૫ અને BG-II માટે ₹૯૦૧ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયનો હેતુ બીજ બજારને નિયંત્રિત કરવાનો છે, ખેડૂતો માટે પોષણક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે, ઉદ્યોગ હિતો અને કૃષિ ટકાઉપણું વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખે છે.આગામી કપાસની સિઝન માટે બીજ ઉત્પાદકો અને કપાસ ઉગાડનારાઓ સહિત ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો આ નિયમન કરાયેલા ભાવો સાથે સુસંગત રહેશે તેવી અપેક્ષા છે. સરકારના આ પગલાથી ખેડૂતો માટેના ઇનપુટ ખર્ચ અને બીજ કંપનીઓની કિંમત વ્યૂહરચના બંને પર અસર થવાની અપેક્ષા છે, જે દેશભરમાં કપાસના વાવેતરને અસર કરશે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા મજબૂત થઈને 85.46 પર બંધ થયો