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Start Your 7 Days Free Trial Todayतेलंगाना: हड़ताल के बीच खम्मम के किसानों को सीसीआई केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह दी गई है।खम्मम: जिला विपणन अधिकारी नरेंद्र ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि वे सीसीआई खरीद केंद्रों पर कपास न लाएँ क्योंकि तेलंगाना राज्य जिनिंग मिल्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर की सभी जिनिंग मिलें मंगलवार को हड़ताल में शामिल होंगी।सोमवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच मंगलवार को चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद ही कपास खरीद प्रक्रिया पर आगे के निर्देश जारी किए जाएँगे।और पढ़ें :- स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने को मौजूदा कपास स्टॉक पर काम करेंगी
ओई स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने के लिए केवल अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी - आरटीएफ अध्यक्षतमिलनाडु में, ओपन-एंड (ओई) मिलों की 8.5 लाख रोटर क्षमता में से 3.5 लाख रोटर ग्रे यार्न का उत्पादन करते हैं। शेष 5 लाख रोटर 2 से 40 काउंट तक के विभिन्न प्रकार के यार्न का उत्पादन करते हैं, जिनमें ब्लीच्ड, रंगीन, मेलेंज, कॉटन-पॉलिएस्टर, विस्कोस-कॉटन और विस्कोस-पॉलिएस्टर शामिल हैं, जो 45 से अधिक रंगों में उपलब्ध हैं।विशेष रूप से, ये मिलें तिरुप्पुर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, करूर, मदुरै और विरुधुनगर जिलों के पावरलूमों को 10/20/25/30 काउंट के ग्रे यार्न की आपूर्ति करती हैं।एक प्रेस विज्ञप्ति में, रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष जयबल ने कहा कि पिछले चार महीनों से, पर्याप्त ऑर्डर न मिलने के कारण 30-काउंट बुनाई वाले धागों का उत्पादन कम हो गया है, जिससे ओ.ई. धागों और कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है।कताई मिलों में यह डर है कि अगर वे "कड़ा" (शीटिंग) कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले 20-काउंट वाले धागों की कीमत कम कर देते हैं, तो पहले से बिक चुके, वर्तमान में स्टॉक में मौजूद और पावरलूम पर रखे कड़ाओं की कीमतें गिर जाएँगी।यह डर इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उत्तर भारतीय कड़ा व्यापारी दीपावली के बाद भुगतान करने में धीमे रहे हैं और नई खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं।पिछले महीने (अक्टूबर) 2025-26 के कपास सीज़न की शुरुआत के साथ स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि बाजार में नए कपास की आवक शुरू हो गई थी।कीमत 4,000 रुपये घटकर 6,000 रुपये प्रति कैंडी रह गई, जिसके कारण देश भर की कताई मिलों ने अपने धागे की कीमतों में 10 रुपये प्रति कैंडी की कमी कर दी। पिछले महीने से 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम।हालांकि, पिछले दो महीनों में, कताई प्रक्रिया के एक उपोत्पाद, बेकार कपास की कीमत में 2 रुपये से 4 रुपये तक की वृद्धि हुई है।ओ.ई. मिलें, जो हथकरघा और बिजली करघों को सूत की आपूर्ति करती हैं, बेकार कपास की बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपने सूत की कीमतें नहीं बढ़ा सकतीं। इस मुद्दे पर, हाल ही में कोयंबटूर में एक आपात बैठक हुई।बैठक में, पिछले महीने की कीमतों पर बेकार कपास खरीदने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि यदि कीमतें कम नहीं होती हैं, तो मिलें घाटे से बचने के लिए अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी।इसके अलावा, 20/25/30 काउंट सूत का उत्पादन करने वाली और सौर ऊर्जा से चलने वाली ओ.ई. कताई मिलें दिन में काम करेंगी, जबकि अन्य मिलें स्थिति सामान्य होने तक सप्ताह में दो दिन की छुट्टी लेंगी।और पढ़ें :- तेलंगाना ने केंद्र से कपास खरीद नियम आसान करने की मांग की
तेलंगाना के कृषि मंत्री ने केंद्र से कपास खरीद के नियमों को आसान बनाने का आग्रह किया।तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने रविवार को कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे कपास खरीद के नए नियमों को लेकर किसानों के बढ़ते दबाव के बीच जिनिंग मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया।कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश - विशेष रूप से एल1 और एल2 नियमों से संबंधित - कथित तौर पर जिनिंग मिलों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने 17 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। मंत्री ने अधिकारियों से 7 क्विंटल की नई सीमा के बजाय 12 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा को बहाल करने की भी अपील की।अधिकारियों के अनुसार, कपड़ा मंत्रालय की सलाह के अनुसार जिलेवार कपास उपज के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसान-वार उपज के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।खेत-स्तरीय आँकड़ों से पता चलता है कि कपास की औसत उपज 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ रही, और 7 क्विंटल के मौजूदा मानक को वापस 12 क्विंटल प्रति एकड़ करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अब तक 67,000 किसानों से केवल 1.18 लाख टन कपास की खरीद हो पाई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब खरीद में तेजी आनी चाहिए थी, जिनिंग मिलों की योजनाबद्ध हड़ताल और खरीद बंद होना किसानों के लिए हानिकारक होगा।उन्होंने कहा कि अत्यधिक और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वे उबरने लगे हैं, क्योंकि अच्छी धूप से उनकी उपज में नमी की मात्रा कम हो गई है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.63 था।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.70 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 84,950.95 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ। लगभग 1862 शेयरों में तेजी, 2068 शेयरों में गिरावट और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना जिनिंग मिलों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से
तेलंगाना में जिनिंग मिलें सोमवार से राज्यव्यापी हड़ताल परहैदराबाद: तेलंगाना में 300 से ज़्यादा जिनिंग मिलों ने भारतीय कपास निगम के कड़े नियमों के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ख़रीद कार्य ठप्प हो गया है। इस गतिरोध ने कपास संकट को और गहरा कर दिया है, और किसानों को एमएसपी से काफ़ी कम दामों पर कपास बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।यह कदम, जिसे मिल मालिक भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लगाए गए अव्यावहारिक नियमों के कारण उठा रहे हैं, पहले से ही गंभीर ख़रीद संकट को और बढ़ाने का ख़तरा पैदा करता है, जिससे किसान खुले बाज़ारों में औने-पौने दामों पर अपनी फ़सल बेचने को मजबूर हैं।हड़ताल का अल्टीमेटम CCI के कड़े दिशानिर्देशों के कारण है, जिनमें L1 और L2 जिनिंग मानदंड, 12 प्रतिशत की नमी की सीमा, कपास किसान ऐप के ज़रिए स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता और ख़रीद के लिए प्रति एकड़ सात क्विंटल की कठोर सीमा शामिल है।मिल प्रतिनिधियों का तर्क है कि इन नियमों से भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे अनियमित बारिश के कारण फ़सल भीग गई है और सूखने में देरी हुई है, जिससे कामकाज अस्थिर हो गया है।मिल एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सीसीआई के प्रबंध निदेशक को बार-बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।"मिल मालिकों ने संशोधन होने तक खरीद रोकने की कसम खाई है। इस बीच, गतिरोध ने पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। सीसीआई ने 28.29 लाख टन अनुमानित उत्पादन के मुकाबले मात्र 1.18 लाख टन की खरीद की है, जिससे किसानों को 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है और निजी व्यापारी केवल 6,000-7,000 रुपये ही दे रहे हैं।वारंगल, करीमनगर, पूर्व आदिलाबाद और निज़ामाबाद जैसे ज़िले, जिन्हें कपास का गढ़ माना जाता है, में बिना बिके कपास के ढेर सड़ रहे हैं, और ग्रेडिंग में भ्रष्टाचार और ऐप में गड़बड़ियों के आरोप इस अराजकता को और बढ़ा रहे हैं।हड़ताल से बचने के प्रयास करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे समय में जब नमी का स्तर अंततः कम हो रहा है, जिनिंग मिलों द्वारा खरीद रोकने के निर्णय से किसानों के लिए स्थिति और खराब होने की आशंका है।और पढ़ें :- “ट्रम्प रूस भागीदारों पर 500% टैरिफ विधेयक के समर्थन में”
ट्रम्प रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले विधेयक से 'सहमत'रूस के युद्धकालीन राजस्व को रोकने की अमेरिकी कोशिशें रविवार को और तेज़ हो गईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह सीनेट के नए विधेयक का समर्थन करेंगे, जो वाशिंगटन को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अभी भी मास्को के साथ व्यापार कर रहे हैं।"रिपब्लिकन एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएँगे," ट्रम्प ने फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस के लिए रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा लंबे समय से समर्थित इस योजना ने यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों को लेकर कांग्रेस में बढ़ती निराशा के बीच गति पकड़ ली है।सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने अक्टूबर में कहा था कि वह इस विधेयक पर मतदान कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन "किसी सख्त समय सीमा पर प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते"।विधेयक रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर लक्षितब्लूमबर्ग के अनुसार, यह विधेयक ट्रम्प को उन देशों से आयात पर 500 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार देगा जो रूसी तेल या गैस खरीदते हैं और जिन्हें यूक्रेन का अपर्याप्त समर्थन करने वाला माना जाता है। यह प्रावधान सीधे तौर पर चीन और भारत सहित रूसी ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ताओं पर लक्षित है।ट्रम्प ने रविवार को बिना कोई विवरण दिए कहा, "हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं।"यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब मास्को ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क रेलवे केंद्र पर कब्ज़ा करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं, साथ ही देश भर में हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं, यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा दिए हैं।डेमोक्रेट और कई रिपब्लिकन महीनों से दंडात्मक उपायों की माँग कर रहे हैं, क्रेमलिन पर संघर्ष को लंबा खींचने और राजनयिक प्रस्तावों को अस्वीकार करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रम्प ने पहले नए प्रतिबंधों को अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अलास्का में पुतिन की मेज़बानी से कोई खास सफलता नहीं मिली।भारत पर अमेरिकी टैरिफरूस से तेल ख़रीद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका है। अगस्त 2025 में, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय निर्यात पर मौजूदा 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के ऊपर 25 प्रतिशत "रूसी तेल" अधिभार जोड़ा गया, जिससे शुल्क प्रभावी रूप से दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो गया। वाशिंगटन ने कहा कि यह उपाय उन देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया था जो "अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करते हैं"।भारत ने तब से रूसी कच्चे तेल के अपने सेवन में कमी का संकेत दिया है। अक्टूबर में, ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि नई दिल्ली ने अपनी ख़रीद "काफ़ी कम" कर दी है और सुझाव दिया कि अमेरिका टैरिफ में ढील दे सकता है। उन्होंने कहा, "हम किसी समय टैरिफ कम कर देंगे।"भारत की रूसी तेल ख़रीद को लेकर वाशिंगटन ने अपने पहले के टकराव वाले रुख़ से पीछे हटते हुए, महीनों के टकराव और रुकी हुई बातचीत के बाद व्यापार में रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया है।अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, रूस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में सक्षम बना हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ती ऊर्जा साझेदारी ने पहले के उपायों के प्रभाव को कम कर दिया है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में ‘लाल्या’ रोग से कपास संकट, किसान परेशान
महाराष्ट्र : ‘लाल्या’ रोग से कपास की फसल संकट में, सरकारी उदासीनता से यवतमाल के किसान हताश।वर्धा : प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही परेशान किसानों पर अब ‘लाल्या’ रोग का गंभीर संकट टूट पड़ा है। तहसील के काशिमपुर, सर्कसपुर, निंबोली, टोणा, देऊरवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में कपास उत्पादक खेतों में इस रोग का तीव्र प्रकोप दिखाई दे रहा है। कपास की हरी-भरी पत्तियां लाल होकर सूखने लगी हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक गई है और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।पहले ही सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों ने कपास को अंतिम उम्मीद माना था, लेकिन अब ‘लाल्या’ रोग ने वह उम्मीद भी छीन ली है। इस गंभीर परिस्थिति में सरकारी तंत्र की ढिलाई और उदासीनता किसानों के आक्रोश को और बढ़ा रही है।किसानों में तीव्र नाराज़गीकृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान विशेषज्ञों की ओर से संभावित रोग और उससे बचाव के उपायों की जानकारी समय पर किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। कृषि विभाग की इस लापरवाही से किसानों में तीव्र नाराज़गी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी और रोकथाम के उपाय बताए गए होते, तो वर्तमान स्थिति टाली जा सकती थी।भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरूफसल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही ऐसी प्रतिक्रिया किसान दे रहे हैं। फसल पर संकट के साथ कपास बिक्री का सवाल भी किसानों को परेशान कर रहा है। भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया है, लेकिन कई किसानों का प्रमाणीकरण अब तक नहीं हुआ है। जिन किसानों ने पंजीयन किया है, उनके कपास की खरीद में भी जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा किसानों का आरोप है।घर में रखा थोड़ा-बहुत कपास भी सरकार खरीद नहीं रही, जिसके चलते किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की नीति व्यापारी हितों को साधने के लिए तो नहीं?और पढ़ें :- महाराष्ट्र में घटती कपास की खेती के पीछे के कारण
महाराष्ट्र में तेजी से घट रही कपास की खेती, इन सारी वजहों से खेती नहीं कर रहे किसान।एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. जो महाराष्ट्र कपास उत्पाद में अग्रणी राज्य है. वहां से एक चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. दरअसल, एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. 2020-21 में पूरे महाराष्ट्र में 45.45 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जिसका उत्पादन 101.05 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) था. वहीं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नांदेड़ स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 तक यह रकबा घटकर 40.86 लाख हेक्टेयर रह जाएगा और अनुमानित उत्पादन 87.63 लाख गांठ है.क्या है कपास की खेती में कमी की वजहकपास अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद पंडागले ने बताया कि कपास की खेती का स्थान बड़े पैमाने पर सोयाबीन ले रहा है. कपास की तुड़ाई हाथ से करनी पड़ती है. वहीं, कपास की तुड़ाई के लिए मजदूरी 10 रुपये प्रति किलो है. बिक्री मूल्य 70 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी मजदूरी एक बड़ा और महंगा काम है. कपास उगाने की लागत बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती का रकबा घट रहा है.मशीनों की कमी भी है खेती में कमी की वजहपंडागले ने बताया कि एक और समस्या कपास की तुड़ाई में आने वाली कठिनाई है. मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए कपास की तुड़ाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए. लेकिन भारत में उपलब्ध मशीनें कपास के साथ-साथ पत्तियां और अन्य खरपतवार भी इकट्ठा करती हैं. देश भर के कई उद्योग अधिक कुशल कपास तुड़ाई मशीनें विकसित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में कपास की तुड़ाई मशीनों से की जाती है, और उनके पौधे 3.5 से 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते.उन्होंने आगे कहा कि भारत में पौधे 7 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं. हम शोध की मदद से कपास के पौधों की ऊंचाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में किसान कपास के बीजों की 'सीधी किस्म' का इस्तेमाल करते हैं. ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वे संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं. सीधी किस्म से कपास को 2-3 बार तोड़ा जा सकता है, जो संकर बीजों से संभव नहीं है.अधिक मजदूरी की वजह से खेती छोड़ रहे किसानछत्रपति संभाजीनगर जिले के घोसला गांव के एक कपास किसान अबा कोल्हे ने भी अधिक मजदूरी और अन्य समस्याओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि इस साल कटाई के दौरान भारी बारिश के कारण, कपास के गोलों का वजन कम हो गया है. नतीजतन, मजदूर 20 रुपये प्रति किलो देने पर भी उन्हें तोड़ने को तैयार नहीं हैं. 2021-22 को छोड़कर, हमें फसल का अच्छा दाम नहीं मिला है. इसलिए हमने 2019 की तुलना में खेती का रकबा कम कर दिया है.निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रहने की संभावनाकिसान ने कहा कि 2019 तक, वह अपनी पूरी 11 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाते थे. उन्होंने आगे कहा कि अब वो उस ज़मीन के केवल आधे हिस्से पर ही कपास उगाते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देश में कपास का आयात निर्यात की तुलना में बढ़ने की संभावना है. 2021-22 में भारत ने 21.13 लाख गांठ कपास का आयात किया और 42.25 लाख गांठ निर्यात किया. कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए अनुमानित आयात 25 लाख गांठ है, जबकि निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रह जाने की संभावना है.और पढ़ें :- कपास खरीद संकट पर केटीआर का केंद्र व राज्य सरकार पर हमला
तेलंगाना: कपास खरीद संकट को लेकर केटीआर ने तेलंगाना सरकार और केंद्र पर निशाना साधा।हैदराबाद : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने रविवार को तेलंगाना में कपास खरीद संकट के समाधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कपास किसान संकट में हैं, लेकिन दोनों स्तरों पर सरकारें निष्क्रिय बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि कपास किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से किसानों से कपास खरीद के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस व भाजपा दोनों के सांसदों से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया।केटीआर ने नमी के स्तर, कपास किसान मोबाइल ऐप पंजीकरण में समस्या, जिनिंग मिलों में कथित अनियमितताओं और ग्रेडिंग संबंधी मुद्दों जैसे आधारों पर खरीद से इनकार करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की आलोचना की। बीआरएस नेता ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले एक महीने में केवल 1.12 लाख टन कपास की खरीद हुई है, जिसे उन्होंने राज्यव्यापी खरीद संकट का स्पष्ट प्रमाण बताया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.70 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.70 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 88.70 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री (2024–25)
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,44,500 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.44% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
महाराष्ट्र: बाज़ार भाव कम, लेकिन केवल 4.89 लाख किसानों ने सीसीआई ऐप पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराया।नागपुर: सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद शुरू करने के बीच, निजी व्यापारी बेंचमार्क स्तर से 1,400 रुपये से भी कम दामों की पेशकश जारी रखे हुए हैं। चालू सीज़न के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसके विपरीत, निजी बाज़ार में भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।व्यापार जगत के सूत्रों के अनुसार, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के एमएसपी केंद्रों और निजी बाज़ारों, दोनों में आवक कम बनी हुई है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद भारत द्वारा 31 दिसंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क हटाने के बाद से भाव कम हैं। इस स्थिति को देखते हुए, किसान सीसीआई द्वारा एमएसपी खरीद पर उम्मीदें लगाए हुए हैं, जो एमएसपी प्रदान करता है।इस वर्ष, सीसीआई ने किसानों के लिए कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल वास्तविक किसान ही अपनी उपज बेचें क्योंकि ऐप पर भूमि स्वामित्व और संबंधित दस्तावेज़ जैसे विवरण पोस्ट करने होंगे।अब तक पूरे राज्य में 4.89 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अनुमानों के अनुसार, ये आँकड़े कपास उत्पादकों की वास्तविक संख्या से काफी कम हैं।सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि पंजीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों के लिए केंद्रों पर जाने की बजाय अपनी पसंद के अनुसार पंजीकरण और स्लॉट बुक करना सुविधाजनक हो गया है।एक अधिकारी ने बताया कि सीसीआई ने अब तक पूरे राज्य में 168 खरीद केंद्र खोले हैं और 9,000 गांठ (45,000 क्विंटल) कपास खरीदा है। सूत्रों का कहना है कि निजी मंडियों में आवक कम है क्योंकि किसान अपनी उपज सीसीआई को बेचना पसंद कर रहे हैं। हालाँकि, ऐप के माध्यम से पंजीकरण में आने वाली परेशानियों के कारण वे अपनी उपज को रोके हुए हैं।बेमौसम बारिश के कारण नमी की अधिक मात्रा भी एक कारण है। सीसीआई 12% से अधिक नमी वाले कपास को स्वीकार नहीं करता है। स्व-पंजीकरण के बाद, किसानों के विवरण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।यवतमाल में तेलंगाना सीमा के पास रहने वाले एक किसान गजानन सिंगवारार ने कहा कि वह ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। हालाँकि, कई अन्य लोगों को यह प्रक्रिया बहुत जटिल लग रही है। फिर भी, इस वर्ष कम कीमतों के कारण, वे अपनी उपज सीसीआई को बेचना ही एकमात्र विकल्प मानते हैं।सीसीआई के केंद्र सभी क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं। ऐसे में, किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ सकती है। एक अन्य किसान ने कहा कि अक्सर, जो व्यापारी उन्हें ऋण देते हैं, वे उपज निजी व्यापारियों को बेचने के बाद जल्दी से अपना बकाया वसूल कर लेते हैं।दूसरी ओर, सीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है और जिनिंग मिल मौजूद है, वहाँ केंद्र खोले गए हैं। यवतमाल में लगभग 18 केंद्र खोले गए हैं, जबकि अमरावती में 14 केंद्र हैं। दोनों ही इस क्षेत्र के कपास उत्पादक जिले हैं।और पढ़ें :- कॉटन खरीद नीति में बड़ा बदलाव, CAI ने भावांतर योजना का सुझाव दिया
कॉटन खरीद नीति पर बड़ा बदलाव संभव: CAI ने भावांतर योजना लागू करने की सिफारिश की, 19 नवंबर को सरकार ने हाई-लेवल बैठक बुलाईनई दिल्ली, 14 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): भारत के कॉटन बाजार में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हुए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने सरकार को सुझाव दिया है कि मौजूदा MSP आधारित खरीद मॉडल अब किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रहा है।CAI का कहना है कि सरकार यदि भावांतर योजना लागू करती है, तो किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये का प्रीमियम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मॉडल से देश भर की अलग-अलग मंडियों में बिकने वाले कॉटन को समान लाभ मिलेगा।वर्तमान में मंडियों के माध्यम से 200 लाख बेल्स की बिक्री होती है, जबकि इस योजना को लागू करने पर 1700 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, जो कि MSP पर होने वाले भारी खर्च की तुलना में काफी कम है।MSP मॉडल क्यों कम प्रभावी हो रहा है?CAI ने बताया कि 2024-25 में MSP पर कॉटन की खरीद पर 37,450 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका फायदा केवल 34% किसानों तक ही पहुंच पाया। संगठन ने कहा कि किसानों में MSP की जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है, जिसके चलते 75% किसान वास्तविक MSP दर से अनजान रहते हैं। अधिकांश किसानों के पास तकनीकी समझ और बाजार तक पहुंच का अभाव है, जिसके कारण MSP की व्यवस्था समय के साथ कम प्रभावी साबित हो रही है। CAI का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कॉटन बाजार में प्रतिस्पर्धा घट रही है और MSP मॉडल किसानों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रहा है।इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव और इंपोर्ट का असरCAI प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के अनुसार, इस वर्ष 45 लाख बेल्स कॉटन के आयात की उम्मीद है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन भारत की तुलना में सस्ता उपलब्ध है। इससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि MSP के चलते उन्हें महंगे दामों पर कॉटन खरीदना पड़ता है। गनात्रा ने सुझाव दिया कि यदि CCI खरीदा हुआ कॉटन बेचती है, तो उसे MSP से 5 से 7% कम कीमत पर बेचने पर विचार करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिल सके और बाजार में संतुलन बना रहे।19 नवंबर को सरकार ने बुलाई अहम बैठककॉटन खरीद की मौजूदा प्रक्रिया, MSP मॉडल में सुधार और CAI द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 19 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे उद्योग भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में भावांतर योजना लागू करने की संभावनाओं, किसानों को DBT के माध्यम से प्रीमियम देने के विकल्प और उद्योग से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।CAI की दलील क्या है?CAI का मानना है कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में MSP कॉटन किसानों के लिए कारगर समाधान नहीं है, क्योंकि केवल 10 से 15% किसानों को ही MSP का वास्तविक लाभ मिलता है। संगठन के अनुसार, MSP पर कॉटन की खरीद न तो किसानों को पर्याप्त लाभ दे रही है और न ही उद्योग को स्थिरता प्रदान कर रही है। CAI का कहना है कि सरकार को भावांतर योजना लागू कर किसानों को जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी आय सीधे बढ़ सके और बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतों में 500 रुपये की कटौती की, ई-नीलामी के जरिए 90% से अधिक कपास बेचा
सीसीआई ने ₹500 प्रति कैंडी कीमत घटाई, 90.44% कपास ई-नीलामी से बेचीभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कटौती की और 2024-25 सीजन की अपनी 90.44% कपास ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी।10 से 14 नवंबर 2025 के दौरान, CCI ने मिलों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिसमें कुल लगभग 2,900 गांठों की बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री विवरण:10 नवंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 1,300 गांठ रही। इसमें मिलों ने 600 गांठ और व्यापारियों ने 700 गांठ खरीदी।11 नवंबर 2025: कुल 1,000 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें 900 गांठ मिलों और 100 गांठ व्यापारियों ने खरीदी।12 नवंबर 2025: कुल 300 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिलों ने 200 और व्यापारियों ने 100 गांठ खरीदी।13 नवंबर 2025: मिल सत्र में 200 गांठों की बिक्री हुई।14 नवंबर 2025: सप्ताह का समापन मिल सत्र में 100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।कुल मिलाकर, सप्ताह के दौरान लगभग 2,900 गांठों की बिक्री हुई। इसके साथ ही 2024-25 सीजन के लिए CCI की कुल संचयी बिक्री 90,44,500 गांठों तक पहुंच गई है, जो उसकी कुल खरीद का 90.44% है।और पढ़ें :-रुपया 1 पैसे बड़कर 88.74 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 1पैसे बड़कर 88.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.75 पर खुला था।कारोबार के अंत में सेंसेक्स84.11 अंक यानी 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 84,562.78 के स्तर पर बंदहुआ। वहीं निफ्टी 30.90 अंक यानी 0.12 फी सदी की बढ़त के साथ 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:- सरकार ने 14 गुणवत्ता आदेश रद्द किए
सरकार ने 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द किया, कपड़ा इकाइयों को होगा *लाभसरकार ने चौदह पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) वापस ले लिए हैं, जिनका उपयोग कपड़ा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक तक, विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। QCO को रद्द करने से उपयोगकर्ता उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इन उत्पादों के व्यापक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी। QCO, जो घरेलू विनिर्माण और आयात पर समान रूप से लागू होते हैं, इन उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित कर देते। QCO के तहत, आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को भारत में बिक्री करने से पहले अपनी विनिर्माण सुविधाओं और उत्पादन को प्रमाणित करवाना होगा। इसमें लागत और समय दोनों शामिल हैं। कई विदेशी आपूर्तिकर्ता इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे भारतीय उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या सीमित हो जाती है। QCO की संख्या 2016 में 70 से भी कम से बढ़कर 2025 तक लगभग 790 हो गई है, जिनमें से अधिकांश पिछले पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं। हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को वापस लेने के आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में 100% पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद धागा, पॉलिएस्टर औद्योगिक धागा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलिमर, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलीयूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं।"पॉलिएस्टर फाइबर और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को रद्द करना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है। पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत में MMF खंड के विकास में योगदान देगा," भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा। QCO को हटाने से भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ, इन QCO को रद्द करना कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम करेगा।भारत के QCO को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने बहस छेड़ दी है क्योंकि व्यवसाय अनुपालन लागत, आयात में देरी और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।उद्योग द्वारा अनुपालन के भारी बोझ की शिकायतों पर, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन इस प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पैनल ने 200 से अधिक QCO को रद्द करने या स्थगित करने का सुझाव दिया है। इसने QCO व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है।समिति ने पाया कि भारत में QCO का तेजी से विस्तार - हालाँकि इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना था - आपूर्ति की कमी, उच्च इनपुट लागत और विशेष रूप से MSMEs के लिए प्रमाणन में लंबी देरी का कारण बना। कई क्यूसीओ ऐसे कच्चे माल को कवर करते हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष सुरक्षा या पर्यावरणीय जोखिम नहीं होता, जिससे ऐसे विनियमन अनावश्यक हो जाते हैं। समिति ने कहा कि अधिकांश देश स्वैच्छिक या खरीदार-आधारित मानकों का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में अत्यधिक विनियमन ने विनिर्माण और व्यापार दक्षता को विकृत कर दिया है।और पढ़ें :- सीसीआई की कपास खरीद सुस्त
महाराष्ट्र : सीसीआई कपास खरीद: सीसीआई की कपास खरीद धीमी गति सेअकोला : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गारंटीशुदा कीमतों पर कपास खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण खरीद अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। विदर्भ के नौ जिलों में अब तक साढ़े तीन लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। हालाँकि, केवल 21 हज़ार 314 किसानों के नाम ही सत्यापित और स्वीकृत हुए हैं। जबकि लगभग दो लाख 90 हज़ार किसान सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं। वहीं, तकनीकी कारणों से 13 हज़ार 921 किसानों की जानकारी अस्वीकृत कर दी गई है।जिलेवार खरीद केंद्रकपास खरीद के लिए कुल 89 केंद्र दिए गए हैं, जिनमें अकोला में 9, अमरावती में 14, बुलढाणा में 9, चंद्रपुर में 10, गढ़चिरौली में 1, नागपुर में 11, वर्धा में 13, वाशिम में 4 और यवतमाल में 18 केंद्र शामिल हैं। इस सीज़न की कपास खरीद के लिए, सीसीआई ने किसानों के पंजीकरण हेतु एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है। इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते समय, किसानों को फसल चक्र, आधार कार्ड और फोटो संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इस जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपी गई है, और यह कार्य बाज़ार समिति स्तर पर किया जा रहा है। हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण, कई किसानों को खरीद केंद्रों पर कपास बेचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।सीसीआई ने इस सीज़न में विदर्भ के नौ जिलों में कुल 89 खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। बताया गया है कि अब तक शुरू किए गए केंद्रों पर लगभग 16,500 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण कपास का मौसम थोड़ा विलंबित हुआ था। लेकिन अब किसान धीरे-धीरे कपास बेचने के लिए केंद्रों पर आने लगे हैं। सूत्र ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सत्यापन की गति बढ़ेगी और ख़रीद में तेज़ी आएगी।कपास बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से बाज़ार समिति स्तर पर दी गई है। हालाँकि, यह प्रक्रिया धीमी चल रही है। अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण कपास की बिक्री में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर, ऐप में जानकारी जमा करते समय किसान स्तर पर हुई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में उनके आवेदन अस्वीकृत भी हो गए हैं।मंडी शुल्क में देरी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीअकोला ज़िले की अकोट बाज़ार समिति में ख़रीद शुरू न होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बाज़ार समिति प्रशासन ने अकोट के 22 जिनिंग धारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था क्योंकि उन्होंने बाज़ार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, कपास ख़रीद केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं।यह मामला सामने आते ही ज़िला उप-पंजीयक गीतेश चंद्र साबले ने बुधवार (12 तारीख) को तुरंत 'सीसीआई' और बाज़ार समिति को पत्र लिखकर गुरुवार (13 तारीख) को ज़िला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित करने और सारी जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िले के सांसद अनूप धोत्रे ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखकर तुरंत ख़रीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इसका समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। अकोट में 10 ख़रीदारों को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास ऐप और सरकारी देरी से किसानों का संकट बढ़ा
किसान कपास ऐप पर भ्रम और सरकारी देरी से बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के किसानों का संकट और गहरायातेलंगाना के कृषि क्षेत्रों में बाढ़ के हफ्तों बाद, किसानों का कहना है कि सत्ताधारियों को अभी तक इस तबाही का एहसास नहीं हुआ है। बुधवार, 12 नवंबर को, तेलंगाना स्थित किसान अधिकार समूह रयथू स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) ने हैदराबाद में एक गोलमेज बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने उस संकट का जायज़ा लिया जिसे वे एक बिगड़ते संकट के रूप में वर्णित करते हैं - चक्रवात मोन्था से फसलों का नुकसान, रुकी हुई ख़रीद, और सरकारों द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया न देना।सुदारय्या विज्ञान केंद्रम में राज्य भर के ज़िलों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 45 किसान, कार्यकर्ता और कृषि विशेषज्ञ एकत्र हुए। आरएसवी संयोजक किरण विस्सा की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में लगातार बारिश से हुई तबाही, कपास ख़रीद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कपास किसान ऐप से उत्पन्न बाधाओं और तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की उदासीनता सहित कई समस्याओं पर चर्चा हुई।आदिलाबाद के एक किसान के. दीपक ने कहा, "मेरे पास पाँच एकड़ ज़मीन है: तीन कपास की खेती के लिए और दो धान की। हाल ही में आए तूफ़ान में कपास की फ़सल पूरी तरह जलमग्न होकर नष्ट हो गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला है।"अन्य किसानों ने भी इसी तरह की समस्याएँ उठाईं। आदिलाबाद के एक अन्य किसान सुंदर ने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगातार हुई बारिश ने खेतों को कैसे तबाह कर दिया। अत्यधिक नमी के प्रति संवेदनशील कपास की फ़सल को इस रबी सीज़न (अक्टूबर से दिसंबर) में विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ है।किसानों ने कहा कि कपास ख़रीद के लिए कपास किसान ऐप पर पंजीकरण की अनिवार्यता ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप एक आधार-आधारित पूर्व-पंजीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग किसानों को अपनी उपज बेचने से पहले करना अनिवार्य है।लेकिन किसानों ने कहा कि ऐप ही एक बाधा बन गया है। कम डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की अनियमित पहुँच और गाँव व ज़िला अधिकारियों की सहायता की कमी के कारण कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इसका उपयोग कैसे करें।"सितंबर 2025 में सीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार इसे बिचौलियों को खत्म करने और किसानों से सीधे खरीद को सक्षम करने के एक तरीके के रूप में प्रचारित कर रही है। लेकिन कई किसान अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग कैसे काम करती है," आरएसवी के एक कार्यकर्ता और सदस्य, थन्नेरु हर्षा ने टीएनएम को बताया।नलगोंडा जिले के एक किसान और कार्यकर्ता अंजनेयुलु ने कहा कि भ्रम व्यापक है। उन्होंने कहा, "नलगोंडा में मुझे जितनी आठ ग्राम पंचायतें पता हैं, वे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। चक्रवात मोन्था ने किसानों के घर और फसलें नष्ट कर दी हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उनका किसान कपास पंजीकरण हुआ है या नहीं।"विकाराबाद जिले के एक किसान करुणानिधि गौड़ ने कहा कि इस बार किसान केवल 3-4 क्विंटल कपास ही बेच पाए, जबकि आमतौर पर वे 10 क्विंटल कपास बेचते हैं। उन्होंने आगे कहा, "उस उपज का कुछ हिस्सा भी इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि खरीदारों ने शिकायत की थी कि बारिश और मलबे के कारण कपास काला पड़ गया है।"बैठक में बटाईदार किसानों की अनिश्चित स्थिति पर भी चर्चा की गई, जो औपचारिक मान्यता या मुआवजे और खरीद प्रणाली तक पहुंच के बिना फसल नुकसान का दंश झेलते हैं।और पढ़ें :- आदिलाबाद में किसान निजी व्यापारियों को कपास बेचने को मजबूर
आदिलाबाद में किसान मजबूर होकर निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं |आदिलाबाद और आसपास के ज़िलों के कपास उत्पादक किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देकर कपास की खरीद से इनकार कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप और मुआवज़े की मांग की है।आदिलाबाद: कपास किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देते हुए खरीद नहीं कर रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।CCI ने किसानों से कपास खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए, वह 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास नहीं खरीद रहा है। ये पाबंदियाँ व्यापारियों के लिए वरदान और किसानों के लिए अभिशाप बन गई हैं। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी केंद्र खोल लिए हैं, जहाँ वे कपास की खरीद कर रहे हैं।(SIS)किसानों का आरोप है कि व्यापारी सरकार द्वारा तय किए गए ₹8,110 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से कम ₹1,000 कम कीमत दे रहे हैं, जबकि CCI नमी का हवाला देकर कपास को अस्वीकार कर रहा है। (SIS) उन्होंने कहा कि निजी व्यापारियों को बेचने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अधिकारियों से अपील की कि वे निजी खरीदारों द्वारा शोषण को रोकने के लिए कदम उठाएँ।किसानों ने आगे बताया कि प्रतिकूल मौसम और असमय वर्षा के कारण उनकी पैदावार पहले से ही कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास व्यापारियों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे CCI की पाबंदियों से परेशान हैं। किसानों ने लगातार तीसरे साल भारी नुकसान झेलने के कारण सरकार से मुआवज़े की मांग भी की है।अधिकारियों के अनुसार, चालू कृषि सत्र में आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, निर्मल और मंचेरियल ज़िलों में 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई है। केवल आदिलाबाद ज़िले में 4.25 लाख एकड़, कुमरम भीम आसिफाबाद में 3.35 लाख एकड़, मंचेरियल में 1.61 लाख एकड़ और निर्मल ज़िले में 1.40 लाख एकड़ क्षेत्र में कपास बोई गई है।अनुमान है कि पूर्व आदिलाबाद ज़िला कुल 84 लाख क्विंटल की पैदावार दर्ज करेगा। इनमें आदिलाबाद ज़िले से 34 लाख क्विंटल, जबकि कुमरम भीम आसिफाबाद से 26 लाख क्विंटल उत्पादन होने की उम्मीद है। ज़िला प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 599 5779 और व्हाट्सऐप नंबर 88972 81111 जारी किया है, जिससे किसान अपनी कपास बिक्री के लिए कपास किसान एप्लिकेशन पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :-रुपया 09 पैसे गिरकर 88.75/USD पर खुला
The Indian rupee on Tuesday rise 06 paise to close at 88.61 per dollar, compared to its opening price of 88.67 in the morning.At close, the Sensex was down 277.93 points or 0.33 percent at 84,673.02, and the Nifty was down 103.40 points or 0.40 percent at 25,910.05. About 1393 shares advanced, 2632 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Cotton crisis: CCI chairman reaches Hyderabad amid strike
Telangana cotton crisis: CCI Chairman rushes to Hyderabad on Day 2 of ginning mill strike.Hyderabad: An indefinite strike by ginning mills and traders paralysed cotton procurement across Telangana for the second consecutive day, leaving farmers in distress and prompting BRS leaders to reach out to growers. In a bid to defuse the escalating crisis, Cotton Corporation of India (CCI) Chairman and Managing Director Lalit Kumar Gupta arrived in Hyderabad early on Tuesday for urgent talks.Gupta is scheduled to chair discussions with senior CCI officials, representatives of the Telangana Cotton and Ginning Mill Owners and Traders Association, and cotton traders. The meeting comes after a late-night video conference on Monday attended by Union Minister for Coal and Mines G Kishan Reddy, Telangana Agriculture Minister Thummala Nageswara Rao, senior officials from the Union Ministry of Textiles, and CCI representatives.read more :- “Amid strike, Khammam farmers advised not to bring cotton to CCI centres”
Telengana : Khammam farmers told not to bring cotton to CCI centres amid strike.Khammam: District Marketing Officer Narender has advised farmers in the district not to take cotton to CCI procurement centres as all ginning mills across the State will participate in the strike on Tuesday following a call by the Telangana State Ginning Mills Association.In a statement on Monday, he said discussions would be held between the association representatives and the CCI CMD on Tuesday. Only after the discussions are completed, further instructions will be issued on the cotton procurement process, he added.read more :- Spinning mills will work on existing cotton stock to avoid losses.
OE Spinning Mills will operate only on their current stock of waste cotton to avoid losses - RTF PresidentIn Tamil Nadu, out of 8.5 lakh rotor capacity in Open-End (O.E.) mills, 3.5 lakh rotors produce grey yarns. The remaining 5 lakh rotors manufacture various types of yarn ranging from 2 to 40 counts, including bleached, coloured, melange, cotton-polyester, viscose-cotton, and viscose-polyester, in over 45 colours.Specifically, these mills supply grey yarns of 10/20/25/30 counts to power looms in the districts of Tiruppur, Coimbatore, Erode, Salem, Karur, Madurai, and Virudhunagar.In a press release, Jayabal, President of the Recycled Textile Federation, said that for the past four months, the production of 30-count weaving yarns has decreased due to a lack of sufficient orders, leading to a build-up of O.E. yarns and textile goods.There is a fear among spinning mills that if they reduce the price of the 20-count yarn used for “kada” (sheeting) fabrics, the prices of the already-sold, currently-stocked, and power-loom-held kada will all crash.This fear is amplified because North Indian kada traders have been slow to return payments after Deepavali and are hesitant to make fresh purchases.The situation was compounded last month (October) with the start of the 2025-26 cotton season, as new cotton began arriving in the market.The price dropped by Rs. 4,000 to Rs. 6,000 per candy, leading spinning mills across the country to reduce their yarn prices by Rs. 8 to Rs. 10 per kilogram since last month.However, over the past two months, the price of waste cotton—a byproduct of the spinning process—has been raised by Rs. 2 to Rs. 4.The O.E. mills, which supply yarn to handlooms and power looms, cannot raise their yarn prices to match the increased cost of waste cotton. Due to this issue, an emergency meeting was held recently in Coimbatore.In the meeting, it was decided to buy waste cotton at last month’s prices. It was also decided that if the prices do not decrease, the mills will operate only on their current stock of waste cotton to avoid losses.Furthermore, O.E. spinning mills that produce 20/25/30 count yarns and have solar power will operate during the day, while others will take two days off per week until the situation returns to normal.read more :- Telangana urges Centre to ease cotton procurement norms
Telangana agriculture minister urges Centre to ease cotton procurement norms.Telangana Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao held discussions on Sunday with officials of the Ministry of Textiles, urging them to take a favourable decision on the challenges facing ginning mills amid mounting pressure from farmers over the new cotton procurement norms.The revised guidelines issued by the Ministry of Textiles — particularly those related to the L1 and L2 norms — have reportedly created difficulties for ginning mills, prompting them to announce a strike from 17th November. The Minister also appealed to the authorities to reinstate the procurement limit of 12 quintals per acre, instead of the newly imposed cap of 7 quintals.According to officials, district-wise cotton yield data had been collected as advised by the Ministry of Textiles, and the government was prepared to furnish farmer-wise yield statistics if required.Field-level data indicated that the average cotton yield stood at 11.74 quintals per acre, and a request had been submitted to revise the current norm of 7 quintals back to 12 quintals per acre.Decisions taken by the Ministry of Textiles and the Cotton Corporation of India (CCI) have so far resulted in the procurement of only 1.18 lakh tonnes of cotton from 67,000 farmers. The Minister warned that, at a time when procurement should have been gaining momentum, the planned strike by ginning mills and the cessation of purchases would be detrimental to farmers.He noted that farmers had already endured significant losses due to excessive and unseasonal rainfall but were now beginning to recover, with improved sunshine helping to reduce moisture content in their produce.read more :- Rupee open Falls 04 Paise to 88.67 /USD
Rupee falls 04 paisa to open at 88.67 per dollarIndian rupee opened marginally lower at 88.67 per dollar on Tuesday versus previous close of 88.63.read more :- Rupee higher 07 paise to close at 88.63 per dollar
The Indian rupee higher 07 paise to close at 88.63 per dollar on Monday, compared to 88.70 in the morning.At the close, the Sensex rose 388.17 points, or 0.46 percent, to 84,950.95, and the Nifty advanced 103.40 points, or 0.40 percent, to 26,013.45. Around 1,862 stocks advanced, 2,068 declined, and 155 remained unchanged.read more :- Telangana ginning mills to go on state-wide strike from Monday
Telangana ginning mills on Statewide strike from MondayHyderabad : Over 300 ginning mills in Telangana have launched an indefinite strike against stringent Cotton Corporation of India norms, halting procurement operations. The standoff has worsened the cotton crisis, with farmers forced to sell at distress prices far below MSP.The move, triggered by what mill owners describe as unviable regulations imposed by the Cotton Corporation of India (CCI), threatens to add further to the already severe procurement crisis that is forcing farmers to sell at distress prices in open markets.The strike ultimatum is due to the CCI’s stringent guidelines, including L1 and L2 ginning norms, a moisture content cap of 12 percent, mandatory slot booking via the Kapas Kisan app and a rigid limit of seven quintals per acre for procurement.Mill representatives argue these rules inflict heavy financial losses, rendering operations unsustainable amid erratic rains that have soaked harvests and delayed drying.“We have written repeatedly to the Union Textiles Minister and CCI Managing Director, but received no response,” a mill association spokesperson said.The mill owners have vowed to stall purchases until revisions are made. The standoff, meanwhile, has already hit the procurement process across the State. The CCI has procured a mere 1.18 lakh tonnes against an estimated production of 28.29 lakh tonnes, leaving farmers far from getting the MSP of Rs 8,110 per quintal with private traders offering just Rs 6,000-Rs 7,000.Districts like Warangal, Karimnagar, erstwhile Adilabad and Nizamabad, which are considered cotton hubs, have piles of unsold produce rotting in yards, with allegations of corruption in grading and app glitches compounding the chaos.Agriculture Department officials, who made efforts to avoid the strike, held talks with the association leaders but could not make any headway. The decision of the ginning mills to halt procurement at a time when moisture levels are finally dropping, is expected to worsen the situation for farmers.read more :- "Trump supports 500% tariff bill on Russia partners"
Trump 'okay' with bill sanctioning Russia's trade partners with tariffs up to 500%The US effort to choke off Russia’s wartime revenue widened on Sunday, as President Donald Trump said he would support new Senate legislation empowering Washington to slap tariffs of up to 500 per cent on countries still doing business with Moscow."The Republicans are putting in legislation that is very tough sanctioning, etcetera, on any country doing business with Russia," Trump told reporters before departing Florida for the White House. The plan, long championed by Senator Lindsey Graham, has gathered momentum amid growing frustration in Congress over Russia’s continued attacks on Ukraine.Senate Majority Leader John Thune said in October he was prepared to bring the measure to a vote but did not "want to commit to a hard deadline".BILL TARGETS MAJOR BUYERS OF RUSSIAN ENERGYAccording to Bloomberg, the legislation would give Trump authority to impose tariffs of up to 500 per cent on imports from countries that purchase Russian oil or gas and are deemed insufficiently supportive of Ukraine. The provision is aimed squarely at major consumers of Russian energy, including China and India."We may add Iran to that," Trump said on Sunday, without offering details.The bill comes at a time when Moscow has intensified efforts to capture the eastern Ukrainian rail hub of Pokrovsk, while continuing air strikes across the country. Ukraine, for its part, has escalated long-range attacks on Russian oil infrastructure.Democrats and several Republicans have pressed for punitive measures for months, accusing the Kremlin of prolonging the conflict and rejecting diplomatic overtures. Trump had previously resisted embracing new sanctions as he tried to bring Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the negotiating table. His hosting of Putin in Alaska earlier this year did not yield any breakthrough.US TARIFFS ON INDIAThe United States has already taken action against India over its Russian oil purchases. In August 2025, Trump signed an executive order adding a 25 per cent "Russian oil" surcharge on top of an existing 25 per cent reciprocal tariff on Indian exports, effectively doubling duties to 50 per cent. Washington said the measure was designed to penalise countries that "indirectly fund Russia’s war machine".India has since signalled a reduction in its intake of Russian crude. In October, Trump said he believed New Delhi had "significantly reduced" its purchases and suggested the United States could ease the tariffs. "We’ll bring the tariffs down at some point," he said.Washington has scaled back from its earlier confrontational stance over India’s Russian oil purchases, signalling a willingness to engage constructively on trade after months of friction and stalled negotiations.Despite US and European sanctions, Russia remains capable of sustaining large-scale military operations. Western intelligence agencies say growing energy partnerships with Asian economies have blunted the impact of earlier measures.read more :- Cotton crisis due to 'Lalya' disease in Maharashtra, farmers worried
Maharashtra: Cotton crop in crisis due to 'Lalya' disease, Yavatmal farmers frustrated by government apathy.Wardha: Farmers already troubled by natural disasters are now facing a severe crisis due to 'Lalya' disease. The disease is wreaking havoc in cotton-producing fields in several areas of the tehsil, including Kashimpur, Circuspur, Nimboli, Tona, and Deurwada. The lush green cotton leaves have turned red and dried up, stunting plant growth and severely impacting production.Farmers, already facing financial hardship due to the loss of their soybean crop, had considered cotton as their last hope, but now 'Lalya' disease has taken away that hope. In this critical situation, the government machinery's laxity and indifference are further fueling farmers' anger.Farmers are deeply angry.Agricultural schools, colleges, and agricultural science experts failed to provide timely information on potential diseases and preventive measures. This negligence by the Agriculture Department has caused intense resentment among farmers. Farmers say that if timely warnings and preventive measures had been provided, the current situation could have been avoided.Indian Cotton Corporation Launches Online RegistrationFarmers are reacting that the crop crisis is deepening, but the government does not seem serious about their issues. Along with the crop crisis, the issue of cotton sales is also troubling farmers. The Indian Cotton Corporation has launched online registration, but many farmers have not yet been certified. Farmers allege that the purchase of cotton from those who have registered is also being deliberately delayed.The government is not purchasing even the small amount of cotton stored at home, forcing farmers to sell it to private traders at low prices. This raises the question: is the government's policy aimed at serving commercial interests?read more :- Reasons behind declining cotton cultivation in Maharashtra
Cotton cultivation in Maharashtra is rapidly declining, and farmers are refraining from farming due to these reasons.A cotton expert stated that cotton cultivation in Maharashtra has declined by approximately 4.59 lakh hectares over the past four years, as farmers are turning to soybean cultivation due to high labor costs and lack of mechanization.A shocking statistic has emerged from Maharashtra, a leading cotton producing state. In fact, a cotton expert stated that cotton cultivation in Maharashtra has declined by approximately 4.59 lakh hectares over the past four years, as farmers are turning to soybean cultivation due to high labor costs and lack of mechanization. In 2020-21, cotton was cultivated across 45.45 lakh hectares in Maharashtra, producing 101.05 lakh bales (each bale weighing 170 kg). Meanwhile, according to data from the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Nanded-based Cotton Research Center, this area will decrease to 40.86 lakh hectares by 2024-25, and the estimated production is 87.63 lakh bales.What is the reason for the decline in cotton cultivation?Agricultural scientist Dr. Arvind Pandagale of the Cotton Research Center explained that cotton cultivation is being largely replaced by soybeans. Cotton has to be harvested manually. The labor required for harvesting is 10 rupees per kilogram, but the selling price does not exceed 70 rupees per kilogram. Furthermore, the crop requires spraying of pesticides, which is a significant and expensive task. The cost of growing cotton is increasing, he said, which is why the area under cotton cultivation in Maharashtra is decreasing.Lack of machinery is also a reason for the decline in cultivation.Pandagale explained that another problem is the difficulty in harvesting cotton. To address the labor shortage, the use of machines for cotton picking should be increased. However, the machines available in India collect leaves and other weeds along with the cotton. Many industries across the country are working to develop more efficient cotton picking machines. He explained that in other countries, cotton is harvested using machines, and their plants do not grow taller than 3.5 to 4 feet.He further stated that in India, plants can grow up to 7 feet tall. "We are trying to reduce the height of cotton plants through research." Farmers in India use "straight variety" cotton seeds. In countries like Brazil and Australia, they use hybrid seeds. Straight variety cotton can be picked 2-3 times, which is not possible with hybrid seeds.Farmers leaving farming due to high wagesAba Kolhe, a cotton farmer from Ghosla village in Chhatrapati Sambhajinagar district, also pointed to high wages and other problems. He said that due to heavy rains during harvesting this year, the weight of the cotton bolls has decreased. As a result, laborers are unwilling to pick them even if offered 20 rupees per kilo. Except for 2021-22, we haven't received a good price for our crop. Therefore, we have reduced the area under cultivation compared to 2019.Exports likely to decline to 1.8 million balesThe farmer said that until 2019, he used to grow cotton on his entire 11 acres of land. He further said that now he grows cotton on only half of that land. According to official data, cotton imports into the country are expected to outpace exports this year. In 2021-22, India imported 2.113 million bales of cotton and exported 4.225 million bales. According to data provided by the Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) under the Ministry of Textiles, the estimated imports for 2024-25 are 25 lakh bales, while exports are likely to decline to 18 lakh bales.read more :-KTR attacks Centre and state governments over cotton procurement crisis
Telangana : KTR hits out at Telangana govt, Centre over cotton procurement crisis.Hyderabad: BRS working president and former minister KT Rama Rao on Sunday alleged negligence by both the Centre and the state govt in addressing the cotton procurement crisis in Telangana. He alleged that while cotton farmers were in distress, the govts at both levels remained inactive. He demanded that the grievances of cotton farmers be addressed immediately.The BRS leader urged chief minister A Revanth Reddy to pressure the Centre on the issue of cotton procurement from farmers. He also urged Union ministers from the state and MPs of both the Congress and the BJP to intervene.KTR criticised the Cotton Corporation of India (CCI) for rejecting procurement on grounds such as moisture levels, issues with the Kapas Kisan mobile app registration, alleged irregularities in ginning mills, and grading issues. The BRS leader said farmers were not even getting the minimum support price. He said only 1.12 lakh tonnes of cotton was procured in a month against a target of 28 lakh tonnes, which he termed clear evidence of a statewide procurement crisis.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.70
Rupee opens 04 paise up at 88.70 as dollar index eases Indian rupee opened marginally higher at 88.70 per dollar on Monday versus Friday's close of 88.74.read more :- CCI Cotton Sales by State (2024–25)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week. The total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 90,44,500 bales. This represents around 90.44% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.27% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Maharastra : Market rates down, but only 4.89 lakh farmers register to sell cotton on CCI app.Nagpur: Amid the government starting cotton procurement at the minimum support price (MSP), private traders are continuing to offer rates that are over Rs1,400 below the benchmark level. The MSP for long-staple cotton has been fixed at Rs8,110 a quintal for the current season. As against this, private market rates are in the range of Rs6,700 to 6,800 a quintal, said sources.Arrivals in both, MSP centres of the Cotton Corporation of India (CCI) and private markets, remain low, said sources in the trade. The rates are down since India removed customs duty on cotton import till December 31 following tariff tension with the US. Given the situation, farmers are pinning hopes on MSP purchases by CCI, which offers the MSP.This year, CCI has made it mandatory for farmers to register through the Kapas Kisan app for selling cotton. The idea behind it was to ensure that only genuine farmers sell the produce as details like landholding and relevant documents have to be posted on the app.So far, 4.89 lakh farmers have registered in the entire state. The figures are grossly below the actual number of cotton growers, various estimates point out, sources said.CCI officials say that the date of registration has been extended till December 31. This makes it convenient for farmers to register and book a slot according to their choice instead of rushing to the centres.The CCI has so far opened 168 procurement centres in the entire state and purchased 9,000 bales (45,000 quintals) of cotton, said an official. Sources say the arrivals in the private markets are low because the farmers are preferring to sell their produce to the CCI. However, they are holding on to the produce due to the hassles in registration through the app.High moisture content due to unseasonal rains is also a reason. CCI does not accept cotton with moisture over 12%. After self-registration, the farmers' details have to be endorsed by the state govt.Gajanan Singwarar, a farmer from close to the Telangana border in Yavatmal, said he could get registered on the app. However, a number of others are finding it too complex. Yet, they see selling their produce to CCI as the only option due to the low prices this year.The CCI centres do not cover all the areas. In that case, the farmers may have to sell off their produce to private traders. Often, traders who offer them credit quickly recover their dues after the produce is sold to private traders, said another farmer.A CCI official, on the other hand, said centres have been opened in areas wherever there are at least 3,000 hectares of cotton cultivation and the presence of a ginning mill. In Yavatmal, around 18 centres have been opened, while there are 14 in Amravati. Both are cotton-growing districts of the region.read more :- Major change in cotton procurement policy, CAI suggests Bhavantar scheme
Major changes possible in cotton procurement policy: CAI recommends implementation of Bhavantar Yojana; government calls high-level meeting on November 19New Delhi, November 14 (Agricultural Land Bureau): In view of significant changes in India's cotton market, the Cotton Association of India (CAI) has suggested to the government that the current MSP-based procurement model is no longer providing farmers with the expected benefits.CAI says that if the government implements the Bhavantar Yojana, a premium of Rs 500 per quintal could be transferred directly to farmers' accounts. This model would provide equal benefits to cotton sold in different mandis across the country.Currently, 200 lakh bales are sold through mandis, while implementing this scheme is estimated to cost Rs 1,700 crore, which is significantly less than the huge expenditure incurred under MSP.Why is the MSP model becoming less effective?CAI stated that ₹37,450 crore was spent on cotton procurement at MSP in 2024-25, but its benefits reached only 34% of farmers. The organization stated that there is a significant lack of information and awareness about MSP among farmers, leaving 75% unaware of the actual MSP rate. Most farmers lack technical understanding and market access, making the MSP system less effective over time. CAI states that under current circumstances, competition in the cotton market is declining and the MSP model is failing to provide adequate protection to farmers.Increasing pressure on the industry and the impact of importsAccording to CAI President Atul Ganatra, 4.5 million bales of cotton are expected to be imported this year, as cotton is available cheaper in the international market than in India. This is increasing pressure on the domestic industry, as the MSP requires them to purchase cotton at higher prices. Ganatra suggested that if CCI sells the purchased cotton, it should consider selling it at a price 5 to 7% lower than the MSP, providing relief to the industry and maintaining market balance.Government calls important meeting on November 19thThe government has scheduled a high-level meeting at Udyog Bhawan on November 19th at 12:30 pm to discuss the current cotton procurement process, improvements to the MSP model, and suggestions made by CAI. The meeting will discuss in detail the possibilities of implementing the Bhavantar Yojana, the option of paying premiums to farmers through DBT, and other industry-related issues.What is CAI's argument?CAI believes that MSP is not an effective solution for cotton farmers in the changing market conditions, as only 10 to 15% of farmers receive the actual benefit of MSP. According to the organization, cotton procurement at MSP is neither providing adequate profits to farmers nor providing stability to the industry. CAI says that the government should involve farmers by implementing the Bhavantar Yojana, so that their income can increase directly and the market can become more competitive.read more :- CCI Cuts Cotton Prices by ₹500, Sells Over 90% via E-Auctions
The Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week and sold 90.44% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.During the entire week from 10 November to 14 November 2025, CCI conducted online auctions at its mill and trader sessions, achieving total sales of approximately 2,900 bales. Significantly, CCI reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week.Weekly Sales PerformanceNovember 10, 2025: The highest sales of the week were recorded at 1,300 bales, with mills purchasing 600 bales and traders holding a reserve of 700 bales.November 11, 2025: CCI sold 1,000 bales, with mills purchasing 900 bales and traders holding a reserve of 100 bales.November 12, 2025: Total sales were recorded at 300 bales, with mills purchasing 200 bales and traders purchasing 100 bales.November 13, 2025: A total of 200 bales were sold by CCI in the mill session alone.November 14, 2025: The week ended with sales of 100 bales in the mill session.CCI sold a total of approximately 2,900 bales during the week, taking its cumulative sales for the season to 90,44,500 bales, which is 90.44% of its total purchases for 2024-25.read more :- Rupee closed 1 paisa higher at 88.74
On Friday, the Indian rupee rose 1 paisa to close at 88.74 per dollar, compared to its opening price of 88.75 in the morning.At the end of trading, the Sensex closed at 84,562.78, up 84.11 points, or 0.10 percent. The Nifty closed at 25,910.05, up 30.90 points, or 0.12 percent.read more:- The government canceled 14 quality orders.
Government revokes 14 quality control orders, textile units to benefitThe government has withdrawn quality control orders (QCOs) for fourteen petrochemical products, which are used as inputs in various sectors, from textiles to high-performance plastics. The revocation of QCOs will provide relief to user industries, providing them with access to wider sources of these products. QCOs, which apply equally to domestic manufacturing and imports, would have limited the number of suppliers of these products. Under QCOs, suppliers of products covered by the order must certify their manufacturing facilities and production before selling in India. This involves both cost and time. Many foreign suppliers are excluded from this process, limiting the number of suppliers for Indian industry. The number of QCOs has increased from fewer than 70 in 2016 to approximately 790 by 2025, with most introduced in the last five years. The products covered under the recently issued Quality Control Orders (QCO) withdrawal order include 100% polyester spun grey and white yarn, polyester industrial yarn, polyester staple fiber, polyvinyl chloride homopolymer, terephthalic acid, polyurethane, and polycarbonate."The revocation of Quality Control Orders (QCOs) on polyester fiber and yarn is a major relief, as it has been a long-awaited demand from all user industries. Polyester fiber and polyester yarn constitute the majority of man-made fiber (MMF) products, and therefore, this step taken by the authorities will contribute to the growth of the MMF segment in India," said Ashwin Chandran, President of the Confederation of Indian Textile Industry. The removal of QCOs will also improve the cost competitiveness of Indian textile and apparel products by making it easier to source raw materials at internationally competitive prices. He further added that, along with the export package announced on November 12th, the revocation of these QCOs will be a major confidence booster for the textile and apparel sector.India's QCOs were designed to enhance product quality and protect consumers, but their implementation has sparked debate as businesses grapple with compliance costs, import delays, and supply shortages.Following industry complaints about the heavy compliance burden, a high-level panel chaired by NITI Aayog member Rajiv Gauba was formed to review the system. According to reports, the panel has suggested canceling or suspending more than 200 QCOs. It has also recommended radical changes to the QCO system.The committee found that the rapid expansion of QCOs in India—though intended to improve quality—has led to supply shortages, high input costs, and long delays in certification, especially for MSMEs. Many QCOs cover raw materials that pose no direct safety or environmental risks, making such regulation unnecessary. The committee noted that most countries use voluntary or buyer-based standards, while excessive regulation in India has distorted manufacturing and trade efficiency.read more :- CCI's cotton procurement slows
Maharashtra: CCI Cotton Procurement Slows Amid Verification and Administrative HurdlesAkola: The Cotton Corporation of India (CCI) has started cotton procurement at the Minimum Support Price (MSP), but progress remains slow due to technical and administrative issues. In nine districts of Vidarbha, over 3.5 lakh farmers have registered so far. However, only 21,314 farmers have been verified and approved, while nearly 2.9 lakh applications are still pending. Around 13,921 applications have been rejected due to technical errors.District-wise Procurement CentresA total of 89 procurement centres have been set up across the region, including nine in Akola, 14 in Amravati, nine in Buldhana, ten in Chandrapur, one in Gadchiroli, 11 in Nagpur, 13 in Wardha, four in Washim, and 18 in Yavatmal.For the current season, CCI has introduced a mobile app for farmer registration, requiring details such as crop information, Aadhaar card, and photographs. Verification of these details has been assigned to state agencies at the market committee level. However, delays in this process are preventing many farmers from selling their produce at procurement centres.Most of the centres are operational or nearing readiness. So far, around 16,500 quintals of cotton have been procured. While intermittent rains delayed harvesting, arrivals are now gradually increasing. Officials expect procurement to gain momentum once verification speeds up.Verification Delays and RejectionsThe slow pace of verification at the market committee level has become a major bottleneck. In several cases, applications have been rejected due to errors made by farmers while entering details in the app.Issues at Akot Market CommitteeProcurement at the Akot Market Committee in Akola district faced delays as no-objection certificates (NOCs) were not issued to 22 ginning operators due to pending market fee payments. This halted the opening of procurement centres.After the issue came to light, District Sub-Registrar Geetesh Chandra Sable directed CCI and the Market Committee to convene a meeting at the District Collector’s office. Local MP Anup Dhotre also intervened, urging immediate action. Following this, the administration resolved the issue, and NOCs were issued to 10 buyers in Akot, allowing procurement activities to resume.Read More :- Cotton app and government delays add to farmers' woes in Telangana
તેલંગાણાના કૃષિ મંત્રીએ કેન્દ્ર સરકારને કપાસ ખરીદીના નિયમો હળવા કરવા વિનંતી કરી.તેલંગાણાના કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે રવિવારે કાપડ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને તેમને નવા કપાસ ખરીદી નિયમો અંગે ખેડૂતોના વધતા દબાણ વચ્ચે જીનિંગ મિલોને સામનો કરી રહેલા પડકારો પર અનુકૂળ નિર્ણય લેવા વિનંતી કરી.કાપડ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સુધારેલી માર્ગદર્શિકા - ખાસ કરીને L1 અને L2 નિયમો સંબંધિત - જીનિંગ મિલોને મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી રહી છે, જેના કારણે તેઓએ 17 નવેમ્બરથી હડતાળનું એલાન કર્યું છે. મંત્રીએ અધિકારીઓને 7 ક્વિન્ટલની નવી મર્યાદાને બદલે પ્રતિ એકર 12 ક્વિન્ટલની ખરીદી મર્યાદા પુનઃસ્થાપિત કરવા પણ અપીલ કરી.અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સલાહ મુજબ જિલ્લાવાર કપાસના ઉત્પાદનનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે, અને જો જરૂર પડે તો સરકાર ખેડૂતવાર ઉત્પાદનનો ડેટા પ્રદાન કરવા તૈયાર છે.ખેતી સ્તરના ડેટા દર્શાવે છે કે સરેરાશ કપાસનું ઉત્પાદન પ્રતિ એકર 11.74 ક્વિન્ટલ હતું, અને 7 ક્વિન્ટલના વર્તમાન ધોરણને વધારીને પ્રતિ એકર 12 ક્વિન્ટલ કરવા માટે વિનંતી સબમિટ કરવામાં આવી છે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં 67,000 ખેડૂતો પાસેથી માત્ર 1.18 લાખ ટન કપાસની ખરીદી થઈ છે. મંત્રીએ ચેતવણી આપી હતી કે જીનિંગ મિલો દ્વારા આયોજિત હડતાળ અને ખરીદી ઝડપી બનાવવી જોઈતી હતી તેવા સમયે ખરીદી બંધ કરવાથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે.તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને વધુ પડતા અને કમોસમી વરસાદને કારણે પહેલાથી જ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, પરંતુ સારા સૂર્યપ્રકાશને કારણે તેમના ઉત્પાદનમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટી ગયું હોવાથી તેઓ હવે સ્વસ્થ થવા લાગ્યા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 88.67 / USD પર ખુલ્યો
રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 88.67 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 88.63 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં 88.67 પ્રતિ ડોલર પર નજીવો ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.63 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.63 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 88.70 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 388.17 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 84,950.95 પર અને નિફ્ટી 103.40 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 26,013.45 પર બંધ થયો. લગભગ 1,862 શેર વધ્યા, 2,068 ઘટ્યા અને 155 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાની જીનિંગ મિલો સોમવારથી રાજ્યવ્યાપી હડતાળ પર જશે
તેલંગાણાની જિનિંગ મિલો સોમવારથી રાજ્યવ્યાપી હડતાળ પર છેહૈદરાબાદ : તેલંગાણાની 300 થી વધુ જિનિંગ મિલોએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના કડક નિયમો સામે અનિશ્ચિત સમય માટે હડતાળ શરૂ કરી છે, જેના કારણે ખરીદી કામગીરી સ્થગિત થઈ ગઈ છે. આ મડાગાંઠના કારણે કપાસનું સંકટ વધુ ખરાબ થયું છે, ખેડૂતોને MSP કરતાં ઘણા ઓછા ભાવે કપાસ વેચવાની ફરજ પડી છે.મિલ માલિકો જેને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા લાદવામાં આવેલા અવ્યવહારુ નિયમો તરીકે વર્ણવે છે તેના કારણે આ પગલું પહેલેથી જ ગંભીર ખરીદી કટોકટીમાં વધારો કરવાની ધમકી આપે છે જે ખેડૂતોને ખુલ્લા બજારોમાં કપાસના ભાવે વેચવા માટે મજબૂર કરી રહી છે.હડતાળનું અલ્ટીમેટમ CCIના કડક માર્ગદર્શિકાને કારણે છે, જેમાં L1 અને L2 જિનિંગ ધોરણો, 12 ટકા ભેજની મર્યાદા, કપાસ કિસાન એપ દ્વારા ફરજિયાત સ્લોટ બુકિંગ અને ખરીદી માટે પ્રતિ એકર સાત ક્વિન્ટલની કડક મર્યાદાનો સમાવેશ થાય છે.મિલ પ્રતિનિધિઓનો દાવો છે કે આ નિયમો ભારે નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડે છે, અનિયમિત વરસાદ વચ્ચે કામગીરીને ટકાઉ બનાવે છે જેના કારણે પાક ભીંજાઈ ગયો છે અને સૂકવણીમાં વિલંબ થયો છે."અમે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી અને CCI ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને વારંવાર પત્ર લખ્યો છે, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નથી," મિલ એસોસિએશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.મિલ માલિકોએ સુધારા ન થાય ત્યાં સુધી ખરીદી સ્થગિત રાખવાનું વચન આપ્યું છે. દરમિયાન, આ ગતિરોધને કારણે રાજ્યભરમાં ખરીદી પ્રક્રિયા પર અસર પડી છે. CCI એ અંદાજિત 28.29 લાખ ટનના ઉત્પાદન સામે માત્ર 1.18 લાખ ટન ખરીદી કરી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 8,110 રૂપિયાની MSP મળવાથી દૂર રહેવું પડ્યું છે, જ્યારે ખાનગી વેપારીઓ માત્ર 6,000-7,000 રૂપિયા ઓફર કરી રહ્યા છે.કપાસના કેન્દ્ર ગણાતા વારંગલ, કરીમનગર, ભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ અને નિઝામાબાદ જેવા જિલ્લાઓમાં યાર્ડમાં સડી ન ગયેલા પાકના ઢગલા પડી ગયા છે, ગ્રેડિંગમાં ભ્રષ્ટાચાર અને એપ્લિકેશનમાં ખામીઓના આરોપો અંધાધૂંધીને વધારે છે.હડતાળ ટાળવા માટે પ્રયાસો કરનારા કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ એસોસિએશનના નેતાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી પરંતુ કોઈ પ્રગતિ થઈ શકી નથી. ભેજનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે ત્યારે ખરીદી અટકાવવાના જીનિંગ મિલોના નિર્ણયથી ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- "ટ્રમ્પ રશિયાના ભાગીદારો પર 500% ટેરિફ બિલને સમર્થન આપે છે"
ટ્રમ્પ રશિયાના વેપાર ભાગીદારો પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાના બિલ માટે 'સંમત'રવિવારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવા સેનેટ બિલ માટે પોતાનો ટેકો જાહેર કર્યો ત્યારે રશિયાના યુદ્ધ સમયના આવકને અંકુશમાં લેવાના યુએસ પ્રયાસો વધુ તીવ્ર બન્યા જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટનને મોસ્કો સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપવાની જાહેરાત કરી."રિપબ્લિકન એવા કાયદા વિકસાવી રહ્યા છે જે રશિયા સાથે વેપાર કરતા કોઈપણ દેશ પર ગંભીર પ્રતિબંધો અને અન્ય પ્રતિબંધો લાદશે," ટ્રમ્પે ફ્લોરિડાથી વ્હાઇટ હાઉસ જતા પહેલા પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામ દ્વારા લાંબા સમયથી સમર્થિત આ યોજનાને રશિયાના યુક્રેન પર સતત હુમલાઓ અંગે કોંગ્રેસમાં વધતી જતી હતાશા વચ્ચે વેગ મળ્યો છે.સેનેટના બહુમતી નેતા જોન થુને ઓક્ટોબરમાં કહ્યું હતું કે તેઓ બિલ પર મતદાન માટે ખુલ્લા છે, પરંતુ "કોઈપણ કડક સમયમર્યાદાનું પાલન કરવા માંગતા નથી."બિલ રશિયન ઊર્જાના મુખ્ય ખરીદદારોને લક્ષ્ય બનાવે છેબ્લૂમબર્ગના મતે, આ બિલ ટ્રમ્પને એવા દેશોની આયાત પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપશે જે રશિયન તેલ અથવા ગેસ ખરીદે છે અને યુક્રેનને અપૂરતી રીતે ટેકો આપે છે. આ જોગવાઈ ચીન અને ભારત સહિત રશિયન ઊર્જાના મુખ્ય ગ્રાહકોને સીધી રીતે લક્ષ્ય બનાવે છે."આપણે આમાં ઈરાનને પણ સામેલ કરી શકીએ છીએ," ટ્રમ્પે રવિવારે વધુ વિગતો આપ્યા વિના કહ્યું.આ બિલ ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે મોસ્કોએ પૂર્વી યુક્રેનમાં પોકરોવસ્ક રેલ્વે હબ કબજે કરવાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવ્યા છે અને સમગ્ર દેશમાં હવાઈ હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. યુક્રેને રશિયન તેલ માળખા પર લાંબા અંતરના હુમલાઓ પણ વધારી દીધા છે.ડેમોક્રેટ્સ અને ઘણા રિપબ્લિકન મહિનાઓથી દંડાત્મક પગલાંની માંગ કરી રહ્યા છે, ક્રેમલિન પર સંઘર્ષને લંબાવવાનો અને રાજદ્વારી ઓફરોને નકારી કાઢવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે અગાઉ નવા પ્રતિબંધો અપનાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને વાટાઘાટોના ટેબલ પર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં અલાસ્કામાં પુતિનની યજમાનીમાં કોઈ નોંધપાત્ર સફળતા મળી ન હતી.ભારત પર યુએસ ટેરિફયુએસએ રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદી પર ભારત સામે પહેલેથી જ કાર્યવાહી કરી છે. ઓગસ્ટ 2025 માં, ટ્રમ્પે ભારતીય નિકાસ પર 25 ટકા "રશિયન તેલ" સરચાર્જ ઉમેરીને એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જે હાલના 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફની ઉપર ડ્યુટીને બમણી કરીને 50 ટકા કરી હતી. વોશિંગ્ટને જણાવ્યું હતું કે આ પગલું એવા દેશોને સજા કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે જે "રશિયાના યુદ્ધ મશીનને પરોક્ષ રીતે નાણાં પૂરા પાડે છે."ત્યારથી ભારતે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલના વપરાશમાં ઘટાડો કરવાનો સંકેત આપ્યો છે. ઓક્ટોબરમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમનું માનવું છે કે નવી દિલ્હીએ તેની ખરીદીમાં "નોંધપાત્ર" ઘટાડો કર્યો છે અને સૂચવ્યું છે કે યુએસ ટેરિફ ઘટાડી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "અમે કોઈ સમયે ટેરિફ ઘટાડીશું."વોશિંગ્ટન ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પરના તેના અગાઉના સંઘર્ષાત્મક વલણથી પાછળ હટી ગયું છે, જે મહિનાઓના મુકાબલા અને સ્થગિત વાટાઘાટો પછી વેપારમાં રચનાત્મક રીતે જોડાવાની ઇચ્છા દર્શાવે છે.યુએસ અને યુરોપિયન પ્રતિબંધો છતાં, રશિયા મોટા પાયે લશ્કરી કામગીરી કરવા સક્ષમ છે. પશ્ચિમી ગુપ્તચર એજન્સીઓ કહે છે કે એશિયન અર્થતંત્રો સાથે વધતી જતી ઊર્જા ભાગીદારીએ અગાઉના પગલાંની અસર ઓછી કરી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં 'લાલ્યા' રોગને કારણે કપાસનું સંકટ, ખેડૂતો ચિંતિત
મહારાષ્ટ્ર: 'લાલ્યા' રોગને કારણે કપાસનો પાક સંકટમાં, યવતમાળના ખેડૂતો સરકારની ઉદાસીનતાથી હતાશ.વર્ધા: કુદરતી આફતોથી પહેલાથી જ પરેશાન ખેડૂતો હવે 'લાલ્યા' રોગને કારણે ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કાશીમપુર, સર્કસપુર, નિંબોલી, ટોના અને દેઉરવાડા સહિત તાલુકાના અનેક વિસ્તારોમાં કપાસ ઉત્પાદક ખેતરોમાં આ રોગ તબાહી મચાવી રહ્યો છે. લીલાછમ કપાસના પાંદડા લાલ અને સુકાઈ ગયા છે, જેના કારણે છોડનો વિકાસ અટકી ગયો છે અને ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી છે.સોયાબીનના પાકના નુકસાનને કારણે પહેલેથી જ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો કપાસને પોતાની છેલ્લી આશા માનતા હતા, પરંતુ હવે 'લાલ્યા' રોગે તે આશા છીનવી લીધી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં, સરકારી તંત્રની શિથિલતા અને ઉદાસીનતા ખેડૂતોના ગુસ્સાને વધુ વેગ આપી રહી છે.ખેડૂતો ભારે ગુસ્સે છે.કૃષિ શાળાઓ, કોલેજો અને કૃષિ વિજ્ઞાન નિષ્ણાતો સંભવિત રોગો અને નિવારક પગલાં વિશે સમયસર માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. કૃષિ વિભાગની આ બેદરકારીથી ખેડૂતોમાં તીવ્ર રોષ ફેલાયો છે. ખેડૂતો કહે છે કે જો સમયસર ચેતવણી અને નિવારક પગલાં આપવામાં આવ્યા હોત, તો વર્તમાન પરિસ્થિતિ ટાળી શકાઈ હોત.ભારતીય કપાસ નિગમ દ્વારા ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ કરવામાં આવીખેડૂતો પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે કે પાક સંકટ વધુ ઘેરું બની રહ્યું છે, પરંતુ સરકાર તેમના મુદ્દાઓ પ્રત્યે ગંભીર દેખાતી નથી. પાક સંકટની સાથે, કપાસના વેચાણનો મુદ્દો પણ ખેડૂતોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. ભારતીય કપાસ નિગમે ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ કરી છે, પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને હજુ સુધી પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા નથી. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે નોંધણી કરાવનારાઓ પાસેથી કપાસની ખરીદીમાં પણ જાણી જોઈને વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે.સરકાર ઘરે સંગ્રહિત કપાસનો નાનો જથ્થો પણ ખરીદી રહી નથી, જેના કારણે ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને વેચવાની ફરજ પડી રહી છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે: શું સરકારની નીતિ વ્યાપારી હિતોને પૂર્ણ કરવા માટે છે?વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થવાના કારણો
મહારાષ્ટ્રમાં કપાસનું વાવેતર ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે, અને આ કારણોસર ખેડૂતો ખેતી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે.એક કપાસ નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આશરે ૪.૫૯ લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે, કારણ કે ખેડૂતો ઊંચા મજૂરી ખર્ચ અને યાંત્રિકીકરણના અભાવે સોયાબીનની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે.કપાસ ઉત્પાદક રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાંથી એક ચોંકાવનારો આંકડા બહાર આવ્યા છે. હકીકતમાં, એક કપાસ નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આશરે ૪.૫૯ લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે, કારણ કે ખેડૂતો ઊંચા મજૂરી ખર્ચ અને યાંત્રિકીકરણના અભાવે સોયાબીનની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ૨૦૨૦-૨૧માં, મહારાષ્ટ્રમાં ૪૫.૪૫ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ૧૦૧.૦૫ લાખ ગાંસડી (પ્રત્યેક ગાંસડી ૧૭૦ કિલો વજન)નું ઉત્પાદન થયું હતું. દરમિયાન, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય અને નાંદેડ સ્થિત કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના ડેટા અનુસાર, 2024-25 સુધીમાં આ વિસ્તાર ઘટીને 40.86 લાખ હેક્ટર થઈ જશે, અને અંદાજિત ઉત્પાદન 87.63 લાખ ગાંસડી થશે.કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડાનું કારણ શું છે?કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. અરવિંદ પંડાગલેએ સમજાવ્યું કે કપાસની ખેતી મોટાભાગે સોયાબીન દ્વારા બદલવામાં આવી રહી છે. કપાસની કાપણી જાતે કરવી પડે છે. લણણી માટે મજૂરી માટે પ્રતિ કિલોગ્રામ 10 રૂપિયાની જરૂર પડે છે, પરંતુ વેચાણ કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ 70 રૂપિયાથી વધુ નથી. વધુમાં, પાકને જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવો પડે છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ અને ખર્ચાળ કાર્ય છે. તેમણે કહ્યું કે કપાસ ઉગાડવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જેના કારણે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી રહ્યો છે.મશીનરીનો અભાવ પણ ખેતીમાં ઘટાડાનું એક કારણ છે.પંડાગલે સમજાવ્યું કે કપાસની કાપણીમાં મુશ્કેલી એ બીજી સમસ્યા છે. મજૂરોની અછતને પહોંચી વળવા માટે, કપાસ ચૂંટવા માટે મશીનોનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. જોકે, ભારતમાં ઉપલબ્ધ મશીનો કપાસની સાથે પાંદડા અને અન્ય નીંદણ પણ એકત્રિત કરે છે. દેશભરના ઘણા ઉદ્યોગો વધુ કાર્યક્ષમ કપાસ ચૂંટવાના મશીનો વિકસાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે સમજાવ્યું કે અન્ય દેશોમાં, મશીનોનો ઉપયોગ કરીને કપાસની કાપણી કરવામાં આવે છે, અને તેમના છોડ 3.5 થી 4 ફૂટથી ઊંચા નથી વધતા.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ભારતમાં, છોડ 7 ફૂટ સુધી ઊંચા થઈ શકે છે. "અમે સંશોધન દ્વારા કપાસના છોડની ઊંચાઈ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ." ભારતના ખેડૂતો "સીધી જાતના" કપાસના બીજનો ઉપયોગ કરે છે. બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં, તેઓ હાઇબ્રિડ બીજનો ઉપયોગ કરે છે. સીધી જાતના કપાસને 2-3 વખત ચૂંટી શકાય છે, જે હાઇબ્રિડ બીજથી શક્ય નથી.ઊંચા વેતનને કારણે ખેતી છોડી દેનારા ખેડૂતોછત્રપતિ સંભાજીનગર જિલ્લાના ઘોસલા ગામના કપાસના ખેડૂત આબા કોલ્હેએ પણ ઊંચા વેતન અને અન્ય સમસ્યાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે લણણી દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે, કપાસના બોલનું વજન ઘટ્યું છે. પરિણામે, મજૂરો પ્રતિ કિલો 20 રૂપિયા ઓફર કરવા છતાં પણ તેમને ચૂંટવા તૈયાર નથી. ૨૦૨૧-૨૨ સિવાય, અમને અમારા પાક માટે સારો ભાવ મળ્યો નથી. તેથી, અમે ૨૦૧૯ ની સરખામણીમાં વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટાડી દીધો છે.નિકાસ ઘટીને ૧.૮ મિલિયન ગાંસડી થવાની શક્યતા છેખેડૂતે જણાવ્યું કે ૨૦૧૯ સુધી, તેઓ તેમની આખી ૧૧ એકર જમીન પર કપાસ ઉગાડતા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે હવે તેઓ તેમાંથી માત્ર અડધા જમીન પર કપાસ ઉગાડે છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, દેશમાં કપાસની આયાત આ વર્ષે નિકાસ કરતાં વધુ થવાની ધારણા છે. ૨૦૨૧-૨૨માં, ભારતે ૨.૧૧૩ મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી અને ૪.૨૨૫ મિલિયન ગાંસડી નિકાસ કરી હતી. કાપડ મંત્રાલય હેઠળની કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, ૨૦૨૪-૨૫ માટે અંદાજિત આયાત ૨૫ લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે નિકાસ ઘટીને ૧૮ લાખ ગાંસડી થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- કપાસ ખરીદી સંકટ અંગે કેટીઆરનો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પર પ્રહાર
તેલંગાણા: કપાસ ખરીદી કટોકટી અંગે કેટીઆર તેલંગાણા સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધે છે.હૈદરાબાદ: બીઆરએસના કાર્યકારી પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી કેટી રામા રાવે રવિવારે તેલંગાણામાં કપાસ ખરીદી કટોકટીના ઉકેલમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંને પર બેદરકારી દાખવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કપાસના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં છે, પરંતુ બંને સ્તરે સરકારો નિષ્ક્રિય છે. તેમણે કપાસના ખેડૂતોની ફરિયાદોનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી.બીઆરએસ નેતાએ મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીને કપાસ ખરીદી મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર દબાણ લાવવા વિનંતી કરી. તેમણે રાજ્યના કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેના સાંસદોને હસ્તક્ષેપ કરવા પણ વિનંતી કરી.ભેજનું સ્તર, કોટન ફાર્મર મોબાઇલ એપ નોંધણીમાં સમસ્યાઓ, જિનિંગ મિલોમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને ગ્રેડિંગ જેવા મુદ્દાઓના આધારે ખરીદીને નકારવા બદલ કેટીઆરએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ)ની ટીકા કરી. બીઆરએસ નેતાએ કહ્યું કે ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ પણ મળી રહ્યા નથી. તેમણે કહ્યું કે 28 લાખ ટનના લક્ષ્યાંક સામે એક મહિનામાં માત્ર 1.12 લાખ ટન કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે, જેને તેમણે રાજ્યવ્યાપી ખરીદી કટોકટીનો સ્પષ્ટ પુરાવો ગણાવ્યો.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.70 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 88.70 પર ખુલ્યોશુક્રવારના બંધ 88.74 ની સરખામણીમાં સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ 88.70 પર નજીવો વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રાજ્ય દ્વારા CCI કપાસનું વેચાણ (૨૦૨૪-૨૫)
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણમાં તેજી, 2024-25માં 90 લાખથી વધુ ગાંસડીનું વેચાણકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹500નો ઘટાડો કર્યો છે. આ સાથે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ લગભગ 90,44,500 ગાંસડી સુધી પહોંચી ગયું છે, જે કુલ ખરીદીના અંદાજે 90.44% હિસ્સાને દર્શાવે છે.રાજ્યવાર આંકડાઓ મુજબ મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત કપાસ વેચાણમાં અગ્રેસર રહ્યા છે. આ ત્રણ રાજ્યો મળીને કુલ વેચાણના 85%થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, CCI દ્વારા મોટા પાયે વેચાણ અને ભાવમાં સુધારા બજારને સ્થિર રાખવા તેમજ મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્ર: બજાર ભાવ ઓછા, પરંતુ CCI એપ પર કપાસ વેચવા માટે માત્ર 4.89 લાખ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી.નાગપુર: સરકારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી શરૂ કરી હોવાથી, ખાનગી વેપારીઓ બેન્ચમાર્ક સ્તર કરતાં ₹1,400 થી વધુ ભાવ આપી રહ્યા છે. ચાલુ સિઝન માટે લાંબા-મુખી કપાસ માટે MSP પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, ખાનગી બજારમાં ભાવ ₹6,700 થી ₹6,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે છે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર.વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) MSP કેન્દ્રો અને ખાનગી બજારો બંનેમાં આવક ઓછી છે. અમેરિકા સાથે ટેરિફ તણાવ બાદ 31 ડિસેમ્બર સુધી ભારતે કપાસની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી હટાવી ત્યારથી ભાવ ઓછા રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતો MSP પ્રદાન કરતી CCI દ્વારા MSP ખરીદી પર આશા રાખી રહ્યા છે.આ વર્ષે, CCI એ કપાસ વેચવા માટે ખેડૂતો માટે કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત બનાવી છે. આ પાછળનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ફક્ત સાચા ખેડૂતો જ તેમની ઉપજ વેચે, કારણ કે જમીનની માલિકી અને સંબંધિત દસ્તાવેજો જેવી વિગતો એપ પર પોસ્ટ કરવી આવશ્યક છે.અત્યાર સુધીમાં, રાજ્યભરમાં 4.89 લાખ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિવિધ અંદાજો સૂચવે છે કે આ આંકડો કપાસ ઉગાડનારાઓની વાસ્તવિક સંખ્યા કરતા ઘણો ઓછો છે.CCI અધિકારીઓ કહે છે કે નોંધણી તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આનાથી ખેડૂતો માટે નોંધણી કરાવવા અને કેન્દ્રોની મુલાકાત લેવાને બદલે તેમની પસંદગીના સ્લોટ બુક કરવાનું સરળ બને છે.એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે CCI એ અત્યાર સુધીમાં રાજ્યભરમાં 168 ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા છે અને 9,000 ગાંસડી (45,000 ક્વિન્ટલ) કપાસ ખરીદ્યો છે. સૂત્રો કહે છે કે ખાનગી બજારોમાં આવક ઓછી છે કારણ કે ખેડૂતો CCI ને તેમનો ઉપજ વેચવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. જો કે, એપ દ્વારા નોંધણી કરવામાં મુશ્કેલીઓને કારણે તેઓ તેમનો ઉપજ રોકી રહ્યા છે.કમોસમી વરસાદને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી પણ CCI 12% થી વધુ ભેજવાળા કપાસને સ્વીકારતું નથી. સ્વ-નોંધણી પછી, ખેડૂતોની વિગતો રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવી આવશ્યક છે.યવતમાલમાં તેલંગાણા સરહદ નજીક રહેતા ખેડૂત ગજાનન સિંગવારરે કહ્યું કે તેઓ એપ્લિકેશન પર નોંધણી કરાવી શકે છે. જોકે, ઘણા લોકોને આ પ્રક્રિયા ખૂબ જટિલ લાગે છે. તેમ છતાં, આ વર્ષે ઓછા ભાવને કારણે, તેઓ CCI ને પોતાનો પાક વેચવાનો એકમાત્ર વિકલ્પ માને છે.CCI કેન્દ્રો બધા વિસ્તારોને આવરી લેતા નથી. પરિણામે, ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને પોતાનો પાક વેચવો પડી શકે છે. અન્ય એક ખેડૂતે કહ્યું કે ઘણીવાર, જે વેપારીઓ તેમને પૈસા ઉછીના આપે છે તેઓ ખાનગી વેપારીઓને પોતાનો પાક વેચ્યા પછી ઝડપથી તેમની બાકી રકમ વસૂલ કરે છે.બીજી બાજુ, CCI ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે એવા વિસ્તારોમાં કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે જ્યાં ઓછામાં ઓછા 3,000 હેક્ટરમાં કપાસની ખેતી થાય છે અને એક જિનિંગ મિલ આવેલી છે. યવતમાલમાં લગભગ 18 કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અમરાવતીમાં 14 છે. બંને પ્રદેશમાં કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ છે.વધુ વાંચો :- કપાસ ખરીદી નીતિમાં મોટો ફેરફાર, CAI એ ભાવાંતર યોજના સૂચવી
કપાસ ખરીદી નીતિમાં મોટા ફેરફારો શક્ય: CAI એ ભાવાંતર યોજના લાગુ કરવાની ભલામણ કરી; સરકારે 19 નવેમ્બરે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવીનવી દિલ્હી, 14 નવેમ્બર (કૃષિ જમીન બ્યુરો): ભારતના કપાસ બજારમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ સરકારને સૂચન કર્યું છે કે વર્તમાન MSP-આધારિત ખરીદી મોડેલ હવે ખેડૂતોને અપેક્ષિત લાભો આપી રહ્યું નથી.CAI કહે છે કે જો સરકાર ભાવાંતર યોજના લાગુ કરે છે, તો પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 500 નું પ્રીમિયમ સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. આ મોડેલ દેશભરની વિવિધ મંડીઓમાં વેચાતા કપાસને સમાન લાભ આપશે.હાલમાં, મંડીઓ દ્વારા 200 લાખ ગાંસડી વેચાય છે, જ્યારે આ યોજના લાગુ કરવા માટે રૂ. 1,700 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે, જે MSP હેઠળ થતા મોટા ખર્ચ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે.MSP મોડેલ કેમ ઓછું અસરકારક બની રહ્યું છે?CAI એ જણાવ્યું હતું કે 2024-25 માં MSP પર કપાસની ખરીદી પર ₹37,450 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેનો લાભ ફક્ત 34% ખેડૂતો સુધી પહોંચ્યો હતો. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોમાં MSP વિશે માહિતી અને જાગૃતિનો નોંધપાત્ર અભાવ છે, જેના કારણે 75% લોકો વાસ્તવિક MSP દરથી અજાણ છે. મોટાભાગના ખેડૂતો પાસે ટેકનિકલ સમજ અને બજારની પહોંચનો અભાવ છે, જેના કારણે MSP સિસ્ટમ સમય જતાં ઓછી અસરકારક બની રહી છે. CAI એ જણાવ્યું છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, કપાસ બજારમાં સ્પર્ધા ઘટી રહી છે અને MSP મોડેલ ખેડૂતોને પૂરતું રક્ષણ આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.ઉદ્યોગ પર વધી રહેલું દબાણ અને આયાતની અસરCAI ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે 4.5 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત થવાની ધારણા છે, કારણ કે ભારત કરતાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસ સસ્તો ઉપલબ્ધ છે. આ સ્થાનિક ઉદ્યોગ પર દબાણ વધારી રહ્યું છે, કારણ કે MSP માટે તેમને ઊંચા ભાવે કપાસ ખરીદવાની જરૂર છે. ગણાત્રાએ સૂચન કર્યું કે જો CCI ખરીદેલ કપાસ વેચે છે, તો તેણે તેને MSP કરતા 5 થી 7% ઓછા ભાવે વેચવાનો વિચાર કરવો જોઈએ, જેનાથી ઉદ્યોગને રાહત મળશે અને બજાર સંતુલન જળવાઈ રહેશે.સરકારે 19 નવેમ્બરે મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી છેસરકારે 19 નવેમ્બરે બપોરે 12:30 વાગ્યે ઉદ્યોગ ભવનમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનું આયોજન કર્યું છે જેમાં વર્તમાન કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા, MSP મોડેલમાં સુધારા અને CAI દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ભાવાંતર યોજનાના અમલીકરણની શક્યતાઓ, DBT દ્વારા ખેડૂતોને પ્રીમિયમ ચૂકવવાનો વિકલ્પ અને અન્ય ઉદ્યોગ-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે.CAIનો દલીલ શું છે?CAI માને છે કે બદલાતી બજાર પરિસ્થિતિઓમાં કપાસના ખેડૂતો માટે MSP અસરકારક ઉકેલ નથી, કારણ કે માત્ર 10 થી 15% ખેડૂતોને MSPનો વાસ્તવિક લાભ મળે છે. સંગઠન અનુસાર, MSP પર કપાસની ખરીદી ખેડૂતોને પૂરતો નફો આપી રહી નથી અને ઉદ્યોગને સ્થિરતા પણ આપી રહી નથી. CAI કહે છે કે સરકારે ભાવાંતર યોજના લાગુ કરીને ખેડૂતોને સામેલ કરવા જોઈએ, જેથી તેમની આવક સીધી વધી શકે અને બજાર વધુ સ્પર્ધાત્મક બની શકે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવમાં ₹500નો ઘટાડો કર્યો, ઈ-ઓક્શન દ્વારા 90% થી વધુનું વેચાણ થયું
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો છે અને 2024-25 ની કપાસ ખરીદીનો 90.44% હિસ્સો ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યો છે.10 નવેમ્બર થી 14 નવેમ્બર, 2025 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને ટ્રેડર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેના પરિણામે કુલ 2,900 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, CCI એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન10 નવેમ્બર, 2025: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 1,300 ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં મિલોએ 600 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 700 ગાંસડીનો સ્ટોક કર્યો હતો.11 નવેમ્બર, 2025: CCI એ 1,000 ગાંસડી વેચી હતી, જેમાંથી 900 મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને 100 ગાંસડી વેપારીઓ પાસે અનામત રાખવામાં આવી હતી.૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ ૩૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું હતું, જેમાંથી ૨૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા અને ૧૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૧૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: સીસીઆઈએ એકલા મિલ સત્રમાં કુલ ૨૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું.૧૪ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત મિલ સત્રમાં ૧૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો.સીસીઆઈએ અઠવાડિયા દરમિયાન કુલ આશરે ૨,૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જેનાથી સીઝન માટે તેનું કુલ વેચાણ ૯૦,૪૪,૫૦૦ ગાંસડી થયું હતું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૦.૪૪% છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧ પૈસા વધીને ૮૮.૭૪ પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧ પૈસા વધીને ૮૮.૭૪ પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૮.૭૫ ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, સેન્સેક્સ ૮૪.૧૧ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા વધીને ૮૪,૫૬૨.૭૮ પર બંધ થયો. નિફ્ટી ૩૦.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૨ ટકા વધીને ૨૫,૯૧૦.૦૫ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો:- સરકારે 14 ગુણવત્તાયુક્ત ઓર્ડર રદ કર્યા.
સરકારે ૧૪ ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો રદ કર્યા, કાપડ એકમોને ફાયદો થશેસરકારે ચૌદ પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો (QCOs) પાછા ખેંચી લીધા છે, જેનો ઉપયોગ કાપડથી લઈને ઉચ્ચ-પ્રદર્શન પ્લાસ્ટિક સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઇનપુટ તરીકે થાય છે. QCOs રદ કરવાથી વપરાશકર્તા ઉદ્યોગોને રાહત મળશે, તેમને આ ઉત્પાદનોના વ્યાપક સ્ત્રોતોની ઍક્સેસ મળશે. QCOs, જે સ્થાનિક ઉત્પાદન અને આયાત પર સમાન રીતે લાગુ પડે છે, આ ઉત્પાદનોના સપ્લાયર્સની સંખ્યા મર્યાદિત કરશે. QCOs હેઠળ, ઓર્ડર દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા ઉત્પાદનોના સપ્લાયર્સે ભારતમાં વેચાણ કરતા પહેલા તેમની ઉત્પાદન સુવિધાઓ અને ઉત્પાદનને પ્રમાણિત કરવું આવશ્યક છે. આમાં ખર્ચ અને સમય બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા વિદેશી સપ્લાયર્સને આ પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, જે ભારતીય ઉદ્યોગ માટે સપ્લાયર્સની સંખ્યાને મર્યાદિત કરે છે. QCOs ની સંખ્યા ૨૦૧૬ માં ૭૦ થી ઓછી હતી જે ૨૦૨૫ સુધીમાં વધીને આશરે ૭૯૦ થઈ ગઈ છે, જેમાં મોટાભાગના છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં જારી કરાયેલા ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCO) ઉપાડના આદેશ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા ઉત્પાદનોમાં 100% પોલિએસ્ટર સ્પન ગ્રે અને સફેદ યાર્ન, પોલિએસ્ટર ઔદ્યોગિક યાર્ન, પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ હોમોપોલિમર, ટેરેફથાલિક એસિડ, પોલીયુરેથીન અને પોલીકાર્બોનેટનો સમાવેશ થાય છે."પોલીએસ્ટર ફાઇબર અને યાર્ન પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCOs) રદ કરવા એ એક મોટી રાહત છે, કારણ કે તે બધા વપરાશકર્તા ઉદ્યોગો દ્વારા લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી માંગ હતી. પોલિએસ્ટર ફાઇબર અને પોલિએસ્ટર યાર્ન મોટાભાગના માનવ-નિર્મિત ફાઇબર (MMF) ઉત્પાદનોનો ભાગ છે, અને તેથી, અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલ આ પગલું ભારતમાં MMF સેગમેન્ટના વિકાસમાં ફાળો આપશે," કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું. QCOs દૂર કરવાથી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદનોની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતામાં પણ સુધારો થશે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલનો સ્ત્રોત મેળવવાનું સરળ બનશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, 12 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરાયેલ નિકાસ પેકેજની સાથે, આ QCOs રદ કરવાથી કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે એક મોટો વિશ્વાસ વધશે.ભારતના QCOs ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધારવા અને ગ્રાહકોનું રક્ષણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના અમલીકરણથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે કારણ કે વ્યવસાયો પાલન ખર્ચ, આયાતમાં વિલંબ અને પુરવઠાની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે.ભારે પાલન બોજ અંગે ઉદ્યોગની ફરિયાદો બાદ, સિસ્ટમની સમીક્ષા કરવા માટે NITI આયોગના સભ્ય રાજીવ ગૌબાની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ-સ્તરીય પેનલની રચના કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, પેનલે 200 થી વધુ QCOs રદ કરવા અથવા સ્થગિત કરવાનું સૂચન કર્યું છે. તેણે QCO સિસ્ટમમાં ધરમૂળથી ફેરફારો કરવાની પણ ભલામણ કરી છે.સમિતિએ શોધી કાઢ્યું કે ભારતમાં QCOsના ઝડપી વિસ્તરણ - જોકે ગુણવત્તા સુધારવાનો હેતુ છે - તેના કારણે પુરવઠાની અછત, ઉચ્ચ ઇનપુટ ખર્ચ અને પ્રમાણપત્રમાં લાંબા વિલંબ થયો છે, ખાસ કરીને MSME માટે. ઘણા QCOs એવા કાચા માલને આવરી લે છે જે સીધા સલામતી અથવા પર્યાવરણીય જોખમો ઉભા કરતા નથી, જેના કારણે આવા નિયમન બિનજરૂરી બને છે. સમિતિએ નોંધ્યું કે મોટાભાગના દેશો સ્વૈચ્છિક અથવા ખરીદદાર-આધારિત ધોરણોનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે ભારતમાં વધુ પડતા નિયમનથી ઉત્પાદન અને વેપાર કાર્યક્ષમતા વિકૃત થઈ છે.વધુ વાંચો :- CCI ની કપાસ ખરીદી ધીમી પડી
મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસ ખરીદી: CCI ની કપાસ ખરીદી ધીમી પડીઅકોલા: ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) એ ગેરંટીકૃત ભાવે કપાસ ખરીદીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, પરંતુ વિવિધ તકનીકી અને વહીવટી મુશ્કેલીઓને કારણે ખરીદી હજુ સુધી ગતિ પકડી શકી નથી. વિદર્ભના નવ જિલ્લાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 350,000 થી વધુ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. જોકે, ફક્ત 21,314 ખેડૂતોના નામ ચકાસવામાં આવ્યા છે અને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આશરે 290,000 ખેડૂતો ચકાસણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 13,921 ખેડૂતોની માહિતી ટેકનિકલ કારણોસર નકારી કાઢવામાં આવી છે.જિલ્લાવાર ખરીદી કેન્દ્રોકપાસ ખરીદી માટે કુલ 89 કેન્દ્રો ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં અકોલામાં નવ, અમરાવતીમાં 14, બુલઢાણામાં નવ, ચંદ્રપુરમાં દસ, ગઢચિરોલીમાં એક, નાગપુરમાં 11, વર્ધામાં 13, વાશિમમાં ચાર અને યવતમાલમાં 18 કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે. આ સિઝનની કપાસ ખરીદી માટે, CCI એ ખેડૂતો માટે નોંધણી માટે એક મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ એપ્લિકેશન દ્વારા નોંધણી કરાવતી વખતે, ખેડૂતોએ તેમના પાક પરિભ્રમણ, આધાર કાર્ડ અને ફોટોગ્રાફ જોડવા જરૂરી છે. આ માહિતીની ચકાસણી રાજ્ય સરકારની એજન્સીઓને સોંપવામાં આવી છે, અને આ કાર્ય બજાર સમિતિ સ્તરે કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, ચકાસણી પ્રક્રિયામાં વિલંબને કારણે, ઘણા ખેડૂતોને ખરીદી કેન્દ્રો પર તેમનો કપાસ વેચવા માટે રાહ જોવી પડી રહી છે.આ સિઝનમાં, CCI એ વિદર્ભના નવ જિલ્લાઓમાં કુલ 89 ખરીદી કેન્દ્રોને મંજૂરી આપી છે, જેમાંથી મોટાભાગના કાર્યરત છે અથવા કાર્યરત થવાની પ્રક્રિયામાં છે. એવું નોંધાયું છે કે અત્યાર સુધીમાં કેન્દ્રો પર આશરે 16,500 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે. સમયાંતરે વરસાદને કારણે કપાસની લણણીની સિઝનમાં થોડો વિલંબ થયો હતો, પરંતુ ખેડૂતો હવે ધીમે ધીમે તેમનો કપાસ વેચવા માટે કેન્દ્રો પર આવી રહ્યા છે. સૂત્રોએ આશા વ્યક્ત કરી કે આગામી દિવસોમાં ચકાસણી પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે અને ખરીદીમાં વધારો થશે.કપાસના વેચાણ માટે નોંધાયેલા ખેડૂતોની માહિતી ચકાસવાની જવાબદારી મુખ્યત્વે બજાર સમિતિ સ્તરને સોંપવામાં આવી છે. જોકે, આ પ્રક્રિયા ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે. અપૂરતી વ્યવસ્થાના કારણે કપાસના વેચાણમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. કેટલીક જગ્યાએ, ખેડૂતોએ એપ્લિકેશનમાં માહિતી સબમિટ કરતી વખતે કરેલી ભૂલોને કારણે મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી છે.માર્કેટ ફી ચુકવણીમાં વિલંબને કારણે ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યાઅકોલા જિલ્લાની આકોટ બજાર સમિતિમાં ખરીદી શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતાએ મૂંઝવણ ઊભી કરી છે. બજાર સમિતિ વહીવટીતંત્રે આકોટમાં 22 જીનિંગ ઓપરેટરોને ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કર્યા ન હતા કારણ કે તેઓએ બજાર ફી ચૂકવી ન હતી. પરિણામે, કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ખુલી શકતા નથી.આ મુદ્દો પ્રકાશમાં આવતાની સાથે જ, જિલ્લા સબ-રજિસ્ટ્રાર ગીતેશ ચંદ્ર સાબલેએ બુધવારે (12મી) ના રોજ સીસીઆઈ અને બજાર સમિતિને પત્ર લખીને તમામ માહિતી સાથે ગુરુવારે (13મી) ના રોજ જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરીમાં બેઠક બોલાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વધુમાં, જિલ્લાના સંસદ સભ્ય અનુપ ધોત્રેએ પણ આ મુદ્દાને સંબોધતો પત્ર લખીને તાત્કાલિક ખરીદીનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વહીવટીતંત્રે આ મુદ્દાના ઉકેલ માટે પગલાં લીધાં. આકોટમાં 10 ખરીદદારોને તાત્કાલિક ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણામાં કપાસ એપ્લિકેશન અને સરકારી વિલંબ ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે
કિસાન કોટન એપ અને સરકારના વિલંબ અંગેની મૂંઝવણ પૂરગ્રસ્ત તેલંગાણાના ખેડૂતોની દુર્દશાને વધારે છે.તેલંગાણાના કૃષિ ક્ષેત્રોમાં પૂરને કારણે થયેલા વિનાશના અઠવાડિયા પછી, ખેડૂતો કહે છે કે સત્તામાં રહેલા લોકોને હજુ સુધી વિનાશનો ખ્યાલ નથી. બુધવાર, 12 નવેમ્બરના રોજ, તેલંગાણા સ્થિત ખેડૂત અધિકાર જૂથ રાયથુ સ્વરાજ્ય વેદિકા (RSV) એ હૈદરાબાદમાં એક ગોળમેજી બેઠક બોલાવી હતી જેમાં તેઓ વધુ ખરાબ થતી કટોકટી - ચક્રવાત મોન્થાથી પાકને થયેલ નુકસાન, ખરીદી અટકી પડવી અને તાત્કાલિક સરકારી પ્રતિભાવનો અભાવ - ની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.રાજ્યભરના જિલ્લાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા લગભગ 45 ખેડૂતો, કાર્યકરો અને કૃષિ નિષ્ણાતો સુદરૈયા વિજ્ઞાન કેન્દ્રમ ખાતે એકઠા થયા હતા. RSV કન્વીનર કિરણ વિસ્સાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ ચર્ચામાં અવિરત વરસાદથી થયેલ વિનાશ, ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસ ખરીદી માટે ફરજિયાત કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા ઉભા કરાયેલા અવરોધો અને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની સરકારની ઉદાસીનતા સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.આદિલાબાદના ખેડૂત કે. દીપકે કહ્યું, "મારી પાસે પાંચ એકર જમીન છે: કપાસની ખેતી માટે ત્રણ અને ડાંગર માટે બે. તાજેતરના વાવાઝોડામાં કપાસનો પાક સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો હતો અને નાશ પામ્યો હતો. પરંતુ મને હજુ સુધી રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ વળતર મળ્યું નથી."અન્ય ખેડૂતોએ પણ આવી જ ચિંતા વ્યક્ત કરી. આદિલાબાદના અન્ય એક ખેડૂત સુંદરે વર્ણવ્યું કે ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં સતત વરસાદથી તેમના ખેતરો કેવી રીતે તબાહ થયા. ભેજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ કપાસના પાકને આ રવિ સિઝન (ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર) ખાસ કરીને ભારે નુકસાન થયું છે.ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ખરીદી માટે કોટન ફાર્મર એપ પર ફરજિયાત નોંધણીએ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર હેઠળના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા શરૂ કરાયેલ, આ એપ એક આધાર-આધારિત પૂર્વ-નોંધણી સિસ્ટમ છે જેનો ઉપયોગ ખેડૂતોએ તેમના ઉત્પાદન વેચતા પહેલા કરવો જરૂરી છે.પરંતુ ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે આ એપ પોતે જ અવરોધ બની ગઈ છે. ઓછી ડિજિટલ સાક્ષરતા, અવ્યવસ્થિત ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ અને ગામડા અને જિલ્લા અધિકારીઓના સમર્થનના અભાવને કારણે, ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી."સપ્ટેમ્બર 2025 માં CCI દ્વારા તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, કેન્દ્ર સરકાર વચેટિયાઓને દૂર કરવા અને ખેડૂતો પાસેથી સીધી ખરીદીને સક્ષમ બનાવવાના માર્ગ તરીકે તેનો પ્રચાર કરી રહી છે. પરંતુ ઘણા ખેડૂતો હજુ પણ સમજી શકતા નથી કે સ્લોટ બુકિંગ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે," RSV ના કાર્યકર્તા અને સભ્ય થન્નીરુ હર્ષાએ TNM ને જણાવ્યું.નાલગોંડા જિલ્લાના ખેડૂત અને કાર્યકર્તા અંજનેયુલુએ જણાવ્યું કે મૂંઝવણ વ્યાપક છે. "નાલગોંડામાં હું જાણું છું તે તમામ આઠ ગ્રામ પંચાયતોને ખરાબ રીતે અસર થઈ છે. ચક્રવાત મોન્થાએ ખેડૂતોના ઘરો અને પાકનો નાશ કર્યો છે. ઘણા લોકોને ખબર પણ નથી કે તેમના ખેડૂત કપાસની નોંધણી પૂર્ણ થઈ છે કે નહીં."વિકારાબાદ જિલ્લાના ખેડૂત કરુણાનિધિ ગૌડે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ખેડૂતો સામાન્ય 10 ક્વિન્ટલની સરખામણીમાં માત્ર 3-4 ક્વિન્ટલ કપાસ વેચી શક્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું, "તેમાંથી કેટલીક પેદાશને પણ નકારી કાઢવામાં આવી હતી કારણ કે ખરીદદારોએ ફરિયાદ કરી હતી કે વરસાદ અને કાટમાળને કારણે કપાસ કાળો થઈ ગયો છે."આ બેઠકમાં ઔપચારિક માન્યતા કે વળતર અને ખરીદી પ્રણાલી વિના પાકને નુકસાન સહન કરતા શેરખેડુતોની અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :-આદિલાબાદના ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.
આદિલાબાદના ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.આદિલાબાદ અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં કપાસના ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી રહી છે કારણ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનો ઇનકાર કરી રહી છે. ખેડૂતો કહે છે કે તેમને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને તેમણે સરકારી હસ્તક્ષેપ અને વળતરની માંગણી કરી છે.આદિલાબાદ: કપાસના ખેડૂતોને તેમની પેદાશ ખાનગી વેપારીઓને નજીવા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે કારણ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનો ઇનકાર કરી રહી છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ રહ્યું છે.CCI એ ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી પર ચોક્કસ નિયંત્રણો લાદ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે 12 ટકાથી વધુ ભેજવાળા કપાસની ખરીદી કરી રહ્યું નથી. આ નિયંત્રણો વેપારીઓ માટે વરદાન અને ખેડૂતો માટે અભિશાપ બની ગયા છે. વેપારીઓએ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને મુખ્ય આંતરછેદો પર કામચલાઉ કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે, જ્યાં તેઓ કપાસ ખરીદી રહ્યા છે. (SIS)ખેડૂતોનો આરોપ છે કે વેપારીઓ સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરતાં ઓછામાં ઓછા ₹1,000 ઓછા ભાવ આપી રહ્યા છે, જ્યારે સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી કોર્પોરેશન (CI) ભેજનું કારણ આપીને કપાસનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. (SIS) તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી વેપારીઓને વેચીને તેઓ ભારે નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે અને ખાનગી ખરીદદારો દ્વારા શોષણ અટકાવવા માટે પગલાં લેવા અધિકારીઓને અપીલ કરી હતી.ખેડૂતોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રતિકૂળ હવામાન અને અકાળ વરસાદને કારણે તેમની ઉપજ પહેલાથી જ ઘટી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે તેમની પાસે વેપારીઓને વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી અને CCIના પ્રતિબંધોથી તેઓ વ્યથિત છે. ખેડૂતોએ સતત ત્રીજા વર્ષે ભારે નુકસાન સહન કરવા બદલ સરકાર પાસેથી વળતરની પણ માંગ કરી છે.અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ કૃષિ સિઝન દરમિયાન આદિલાબાદ, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદ, નિર્મલ અને મંચેરિયાલ જિલ્લામાં 10 લાખ એકરથી વધુ જમીન પર કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. એકલા આદિલાબાદ જિલ્લામાં જ ૪.૨૫ લાખ એકર, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદમાં ૩.૩૫ લાખ એકર, મંચેરિયાલમાં ૧.૬૧ લાખ એકર અને નિર્મલમાં ૧.૪૦ લાખ એકર જમીનમાં વાવણી થઈ છે.ભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લામાં કુલ ૮.૪ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ છે. આમાંથી, આદિલાબાદ જિલ્લામાં ૩.૪ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે, જ્યારે કુમારમ ભીમ આસિફાબાદમાં ૨.૬ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે હેલ્પલાઇન નંબર ૧૮૦૦ ૫૯૯ ૫૭૭૯ અને વોટ્સએપ નંબર ૮૮૯૭૨ ૮૧૧૧૧ જારી કર્યો છે, જેનાથી તેઓ તેમના કપાસ વેચવા માટે કોટન ફાર્મર એપ્લિકેશન પર સ્લોટ બુક કરી શકે છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.75/USD પર ખુલ્યો
14 નવેમ્બરે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.75 પર ખુલ્યો હતો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે પ્રતિ ડૉલર 88.75 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે ગુરુવારે તે 88.66 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 88.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, રૂપિયો સવારે 88.64 પર ખુલ્યા પછી, 2 પૈસા ઘટીને 88.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 12.16 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 84,478.67 પર અને નિફ્ટી 3.35 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 25,879.15 પર હતો. લગભગ 1661 શેર વધ્યા, 2193 શેર ઘટ્યા અને 107 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- નિકાસકારો માટે મોટી રાહત: મંત્રીમંડળે ₹20,000 કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી યોજનાને મંજૂરી આપી
