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Start Your 7 Days Free Trial Todayभारत पैनल ने 11% कपास आयात शुल्क हटाने का आग्रह कियाकपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा आयुक्त करते हैं, ने केंद्र से कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की सिफारिश की है।तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) के मुख्य सलाहकार के. वेंकटचलम ने बताया कि COCPC, जिसमें कपास उद्योग के सभी हितधारक शामिल हैं, ने बुधवार को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में यह सिफारिश की। वे हितधारकों की बैठक में शामिल थे।उन्होंने बताया, "यदि केंद्र 11 प्रतिशत शुल्क को पूरी तरह से हटाने में असमर्थ है, तो COCPC ने सिफारिश की है कि वह अगले कुछ महीनों के लिए सीमा शुल्क को स्थिर कर सकता है।"उन्होंने कहा कि कपास आयात करने वाली कपड़ा मिलों को विकासशील परिदृश्य पर सतर्क रहना होगा, हालांकि आयात शुल्क संरचना में किसी भी बदलाव को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना होगा।अमेरिका को सकारात्मक संकेतवेंकटचलम ने कहा कि यह कदम अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन को सकारात्मक संकेत देगा कि भारत ने कपास पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा, "इससे अमेरिका को भारतीय कपड़ा निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।" यह घटनाक्रम COCPC और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) जैसे उद्योग निकायों द्वारा भारतीय कपास उत्पादन के 300 लाख गांठ (170 किलोग्राम) से कम रहने के अनुमान के बाद हुआ है। CAI के नवीनतम अनुमान के अनुसार, सितंबर तक इस सीजन में कपास का उत्पादन 291.30 लाख गांठ होने की संभावना है। एसोसिएशन ने पिछले सीजन के 15.20 लाख गांठ से आयात के दोगुने से अधिक यानी 33 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। इस साल कपास की आपूर्ति, जिसमें 31 मार्च तक आयातित 25 लाख गांठ शामिल हैं, 306.83 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि अनुमानित खपत 315 लाख गांठ है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में कपास का आयात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर का उत्पादन इसकी कम पैदावार के कारण स्थिर हो गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास की शुरूआत के बाद 2010 के दशक की शुरुआत में भारत का कपास उत्पादन लगभग 400 लाख गांठ तक बढ़ गया। लेकिन, 2006 के बाद से कोई नई बीटी किस्म नहीं लाई गई है, और जलवायु परिवर्तन के अलावा गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी जैसे कीटों के हमलों ने उत्पादकता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।और पढ़ें :-कम कीमतों और टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण भारत को अमेरिकी कपास निर्यात में वृद्धि
कीमतों में गिरावट, टैरिफ पर संदेह के कारण भारत में अमेरिकी कपास की मांग बढ़ीअनुभाग कम कीमतों और टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण भारत को अमेरिकी कपास निर्यात में वृद्धिरॉयटर्सलास्टउद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भारत को अमेरिका से कपास का निर्यात बढ़ा है, जिसकी वजह वैश्विक टैरिफ विवाद, अमेरिकी कीमतों में गिरावट और दक्षिण एशियाई देश में बढ़ती मांग है।अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी से अप्रैल तक भारत को निर्यात बढ़कर 155,260 गांठों तक पहुंच गया, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 25,901 गांठों का निर्यात हुआ था। 20 फरवरी के सप्ताह में निर्यात ढाई वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन-बीजिंग के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है, जिससे चीन को अमेरिकी कपास निर्यात में कमी आ रही है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाएगा, जो पहले घोषित 84% से अधिक है।केडिया एडवाइजर्स के निदेशक अजय केडिया के अनुसार, इन शुल्कों और चीन की मांग में गिरावट के कारण, टेक्सास और अन्य क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कपास को अब भारत में बाजार मिल रहा है।अल्टरनेटिव ऑप्शन के अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख जस्टिन कार्डवेल ने कहा कि इसके साथ ही चीन को निर्यात में भी कमी आने की उम्मीद है।भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कपास धागा प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। हालाँकि, हाल ही में घटती पैदावार ने देश को फाइबर के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक में बदल दिया है।भारत मुख्य रूप से अमेरिका से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास का आयात करता है, जिस पर उसे 10% शुल्क छूट का लाभ मिलता है, जबकि शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क लगता है।केडिया ने कहा, "अमेरिकी ईएलएस कपास अपनी उच्च ओटाई दक्षता, बेहतर लिंट उपज और श्रेष्ठ फाइबर गुणवत्ता के कारण कई भारतीय खरीदारों के लिए लागत प्रभावी बनी हुई है।"कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने इस वर्ष अपने कपास उत्पादन अनुमान को 250,000 गांठ घटाकर 30.1 मिलियन गांठ कर दिया है, जो 2023-24 सीजन से 7.84% की गिरावट को दर्शाता है।इस वर्ष अब तक आईसीई कपास वायदा में लगभग 5% की गिरावट आई है।केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के निदेशक वाई. जी. प्रसाद ने कहा कि भारत में इस वर्ष 25 लाख गांठों की कपास की कमी हो सकती है, जिसकी पूर्ति आयात बढ़ाकर की जा सकती है।सीएआई के अनुसार, उत्पादन में गिरावट के कारण 2024/25 में भारत का कपास आयात दोगुना होने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मिस्र से भी कपास का आयात करता है।और पढ़ें :-रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.48 पर खुला
रुपया मजबूत हुआ, डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 85.48 पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 20 पैसे बढ़कर 85.48 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 85.68 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-बांग्लादेश ने भारत से भूमि बंदरगाहों के जरिए यार्न आयात पर रोक क्यों लगाई?
तस्करी की चिंताओं के बीच बांग्लादेश ने भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय धागे के आयात पर रोक लगाईकदम : बांग्लादेश ने भारत से भूमि बंदरगाहों (जैसे बेनापोल, भोमरा, सोनमस्जिद आदि) के माध्यम से यार्न का आयात निलंबित कर दिया है।कारण : घरेलू यार्न उद्योग को सस्ते भारतीय यार्न से नुकसान हो रहा था।बैकग्राउंड : * भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ली। * फरवरी में बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिल मालिकों और टैरिफ आयोग ने सस्ते यार्न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। * आरोप: भारत से आयातित यार्न सस्ता और अक्सर कम घोषित कीमतों पर आता है, जिससे घरेलू यार्न उद्योग प्रभावित हुआ।प्रभाव: * घरेलू यार्न उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। * लेकिन इससे कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत और खरीद में देरी हो सकती है। * यह पहली बार नहीं: बांग्लादेश इससे पहले भी आलू-प्याज जैसे उत्पादों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने के कदम उठा चुका है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.61 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 309.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 77,044.29 पर और निफ्टी 108.65 अंक या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 23,437.20 पर बंद हुआ। करीब 2561 शेयरों में तेजी आई, 1244 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-यूएसडीए ने 2025 के लिए कपास ऋण दर अंतर की घोषणा की
वाशिंगटन, 15 अप्रैल, 2025-यू.एस. कृषि विभाग (यूएसडीए) के कमोडिटी क्रेडिट कॉरपोरेशन ने अपलैंड और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 2025-फसल ऋण दर अंतर की घोषणा की।अंतर, जिसे ऋण दर प्रीमियम और छूट के रूप में भी जाना जाता है, की गणना पिछले तीन वर्षों के लिए विभिन्न कपास गुणवत्ता कारकों के बाजार मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। कमोडिटी क्रेडिट कॉरपोरेशन इन अंतरों द्वारा कपास ऋण दरों को समायोजित करता है ताकि कपास ऋण मूल्य रंग, स्टेपल लंबाई, पत्ती, बाहरी पदार्थ, माइक्रोनेयर, लंबाई एकरूपता और ताकत के लिए बाजार मूल्यों में अंतर को दर्शाए। यह गणना प्रक्रिया पिछले वर्षों में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के समान है।2025-फसल अंतर अनुसूचियां अपलैंड कॉटन के बेस ग्रेड के लिए 52.00 सेंट प्रति पाउंड और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 95.00 सेंट प्रति पाउंड की 2025-फसल ऋण दरों पर लागू होती हैं। 2018 के कृषि विधेयक में यह प्रावधान है कि अपलैंड कपास की आधार गुणवत्ता के लिए ऋण दर अगले फसल रोपण से ठीक पहले के दो विपणन वर्षों के लिए समायोजित विश्व मूल्य के साधारण औसत के आधार पर 45 से 52 सेंट प्रति पाउंड के बीच होगी। हालाँकि, स्थापित ऋण दर पिछले वर्ष की स्थापित ऋण दर के 98% से कम नहीं हो सकती। USDA की कृषि विपणन सेवा वर्गीकरण (गुणवत्ता) माप के साथ, इन अंतरों का उपयोग प्रत्येक व्यक्तिगत कपास की गांठ के लिए ऋण दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।ये अंतर कपास उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका उपयोग कपास की प्रत्येक गांठ के लिए वास्तविक ऋण दर निकालने के लिए किया जाता है - कपास के ग्रेड या गुणवत्ता के आधार पर प्रति पाउंड औसत ऋण दर से ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (छूट)। वास्तविक ऋण दर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग किसी भी विपणन ऋण लाभ और ऋण कमी भुगतान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।और पढ़ें :-चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच नए शीर्ष व्यापार वार्ताकार की नियुक्ति की
अमेरिकी टैरिफ टकराव के बीच चीन ने नए व्यापार प्रमुख की नियुक्ति कीचीन ने बुधवार को विश्व व्यापार संगठन के एक पूर्व प्रतिनिधि को अपना नया व्यापार वार्ताकार नियुक्त किया, जो अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच उप वाणिज्य मंत्री वांग शॉवेन की जगह लेंगे।मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 58 वर्षीय ली चेंगगांग, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले प्रशासन के दौरान वाणिज्य मंत्री के सहायक थे, 59 वर्षीय वांग से कार्यभार संभालेंगे।यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब चीन से आयातित वस्तुओं पर ट्रम्प के भारी टैरिफ के कारण वाशिंगटन के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध में बीजिंग ने सख्त रुख अपनाया है।ली, जिन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में कई प्रमुख पद संभाले हैं, जैसे कि संधियों और कानून और निष्पक्ष व्यापार की देखरेख करने वाले विभागों में, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय और जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से है।वे 2022 से वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी और शीर्ष व्यापार वार्ताकार वांग की जगह लेंगे।अमेरिकी टैरिफ वृद्धि की अगुवाई में, वांग ने बीजिंग में विदेशी अधिकारियों का स्वागत किया, जिनमें से कुछ पेप्सिको, वीज़ा, पीएंडजी, रियो टिंटो और वेले से थे, और उन्हें चीन की आर्थिक संभावनाओं के बारे में आश्वस्त किया।यह कदम तब उठाया गया जब आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि 2024 में स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 27.1% की गिरावट आई, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 85.61 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 85.61 पर खुला।मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति के पांच साल के निचले स्तर पर पहुंचने और डॉलर के कमजोर होने के बाद 16 अप्रैल को रुपया 16 पैसे बढ़कर खुला, क्योंकि बाजार अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई पर प्रतीक्षा और निगरानी मोड में चला गया है।और पढ़ें :-Monsoon 2025: इस साल झमाझम होगी बरसात! IMD ने बताया 2025 में औसत से ज्यादा होगी मानसूनी बारिश
आईएमडी ने 2025 में औसत से अधिक मानसून वर्षा की भविष्यवाणी कीभारतीय मौसम विज्ञान ने मंगलवार को इस साल के लिए मानसून का फोरकास्ट जारी कर दिया है। IMD ने अपने फोरकास्ट में इस साल औसत से ज्यादा मानसून बारिश की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने कहा कि उसे मानसूनी बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के न्यूनतम 105 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस बात की काफी संभावना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी बारिश सामान्य से ज्यादा या उससे भी ज्यादा होगी।भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश में सामान्य से ज्यादा या बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना 59% है। यह पूर्वानुमान भारत के कृषि प्रधान समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है।IMD के अनुसार, जून से सितंबर के बीच का समय भारत में मानसून सीजन होता है। इस अवधि में होने वाली बारिश को लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के साथ तुलना की जाती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगर बारिश LPA के 105% से 110% के बीच होती है, तो उसे "सामान्य से अधिक" (Above Normal) माना जाता है। मानसून पूर्वानुमान की पांच कैटेगरी IMD ने मानसूनी बारिस को पांच कैटेगरी में बांटा है: बहुत कम वर्षा (Below Normal): LPA- <90% सामान्य से कम (Below Average): LPA- 90-95% सामान्य (Normal): LPA- 96-104% सामान्य से अधिक (Above Normal): LPA- 105-110% अत्यधिक वर्षा (Excess): LPA- >110%इनमें से "सामान्य से ज्यादा" या "अत्यधिक" बारिश की संभावना 59% बताई गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहतर संकेत है।एल नीनो की स्थिति रहेगी सामान्यIMD ने यह भी जानकारी दी कि इस साल एल नीनो (El Nino) की स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। एल नीनो मौसम से जुड़ी एक वैश्विक घटना है, जिसका दक्षिण-पश्चिम मानसून पर गहरा असर पड़ता है। यह तब होती है, जब प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दुनिया के कई क्षेत्रों में मौसमी पैटर्न बिगड़ जाते हैं।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.77 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.77 प्रति डॉलर पर बंद हुआभारतीय रुपया मंगलवार को 7 पैसे बढ़कर 85.77 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.84 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स 1,577 अंक या 2.1% बढ़कर 76,734 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 500 अंक या 2.19% चढ़कर 23,328 पर बंद हुआ। इस बीच, भारत का वोलैटिलिटी इंडेक्स (इंडिया VIX) 17.23% गिरकर 16.64 पर आ गया, जो जोखिम उठाने की बेहतर क्षमता को दर्शाता है।और पढ़ें :-गुजरात ने कपड़ा निर्यात में लगातार 5 साल तक दूसरे स्थान पर रहते हुए मजबूत वापसी की है।
गुजरात ने कपड़ा उद्योग में मजबूत स्थिति बनाई, लगातार पांच वर्षों से निर्यात में दूसरे स्थान परगुजरात भारत के कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय वापसी कर रहा है। 2023-24 में 5,749 मिलियन डॉलर के साथ यह तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अहमदाबाद : गुजरात भारत के कपड़ा निर्यात मानचित्र में मजबूत वापसी कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में, राज्य देश में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तमिलनाडु ने 2023-24 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि गुजरात 5,749 मिलियन डॉलर के निर्यात के साथ बहुत पीछे नहीं रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की नई कपड़ा नीति जल्द ही तराजू को पलट सकती है। कपड़ा निर्यात में राज्य अग्रणी है। गुजरात ने सूती धागे और कपड़े के क्षेत्रों में लगातार मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्य ने वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी पूरी क्षमता का दोहन करना अभी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई शुरू की गई कपड़ा नीति गेम-चेंजर हो सकती है। नए निवेशों को प्रोत्साहित करके, विशेष रूप से परिधान निर्माण में, इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक कपड़ा महाशक्ति में बदलना है। नीति एकीकृत बुनियादी ढांचे, तकनीकी वस्त्र और उच्च मूल्य वर्धित उत्पादन पर केंद्रित है, जो आने वाले वर्षों में गुजरात की स्थिति को मजबूत कर सकता है। 2021-22 में निर्यात में बड़ी वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण कपास की बढ़ती कीमतें थीं। लेकिन अब कपास की कीमतें लगभग 53,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) पर स्थिर होने के साथ, निर्माता अधिक अनुमानित इनपुट लागत और बेहतर दीर्घकालिक योजना की ओर देख रहे हैं। लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने प्रमुख पहलों के माध्यम से क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के प्रयास पर प्रकाश डाला। इनमें विश्व स्तरीय कपड़ा पार्कों के लिए पीएम मित्र योजना और तकनीकी वस्त्र और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) खंडों के उद्देश्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शामिल है। जीसीसीआई टेक्सटाइल टास्कफोर्स के सह-अध्यक्ष राहुल शाह ने कहा कि गुजरात का उदय 2012 की कपड़ा नीति से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, "सूती धागे और कपड़े के निर्यात में हमारी स्थिति मजबूत है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोप में मांग में गिरावट आई है, लेकिन गुजरात में अभी भी वृद्धि की क्षमता है।" उन्होंने कहा कि चीन और बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने का वैश्विक कदम गुजरात के पक्ष में काम कर सकता है, खासकर तब जब बड़े ब्रांड कोविड के बाद नए सोर्सिंग हब तलाश रहे हैं। और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.84 पर खुला
रुपया मजबूत होकर खुला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 85.84 पर पहुंचास्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.84 पर खुली, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले यह 86.05 पर थी।मुद्रा विशेषज्ञों ने कहा कि टैरिफ पर कुछ अतिरिक्त राहत और डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण 15 अप्रैल को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-उद्योग का कपड़ा क्षेत्र लड़खड़ा रहा है: ट्रम्प के टैरिफ का भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए वास्तव में क्या मतलब है
ट्रम्प के टैरिफ: भारत के कपड़ा उद्योग पर प्रभावकपड़ा और परिधान उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) प्रमुख गंतव्य हैं, जो भारत के निर्यात में 47% हिस्सेदारी रखते हैं।आंकड़ों पर गहराई से नज़र डालने से ज़मीनी हकीकत पता चलती है। भारत ने 2023-24 में 34.4 बिलियन डॉलर मूल्य के कपड़ा आइटम निर्यात किए, जिसमें परिधान निर्यात टोकरी का 42% हिस्सा था, इसके बाद कच्चे माल/अर्ध-तैयार सामग्री 34% और तैयार गैर-परिधान सामान 30% थे। वास्तव में, अमेरिका भारत के वस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो लगभग 28% या $10 बिलियन का हिस्सा है। इस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 26% के पारस्परिक टैरिफ का कपड़ा क्षेत्र के लिए क्या मतलब है, भले ही उन्होंने बुधवार (9 अप्रैल) को चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए 90-दिवसीय विराम की घोषणा की हो? यदि ब्रेक के बाद भी टैरिफ जारी रहते हैं, तो कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता क्षेत्र के लिए क्या चुनौतियाँ या अवसर पैदा हो सकते हैं? ईवाई इंडिया के अप्रत्यक्ष कर भागीदार-उपभोक्ता उत्पाद और खुदरा, संकेत देसाई, चल रही अराजकता के बीच एक संभावित उम्मीद की किरण की ओर संकेत करते हैं। "नए लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक कपड़ा व्यापार परिदृश्य को नया रूप मिलने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में ला सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों पर उच्च टैरिफ भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, जो संभावित रूप से अमेरिका में अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, सापेक्ष टैरिफ स्थिति के कारण यह 'छिपे हुए आशीर्वाद' की तरह हो सकता है," वे कहते हैं। ट्रम्प ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च टैरिफ लगाया, जिसमें वियतनाम पर 46% टैरिफ, बांग्लादेश पर 37%, चीन पर 34%, कंबोडिया पर 49% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) के संयुक्त सचिव कुमार दुरईस्वामी ने पुष्टि की कि यह परिदृश्य अमेरिका में व्यापार का विस्तार करने के लिए एक बढ़त प्रदान करता है। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) सेगमेंट का संदर्भ देते हुए, उन्होंने बताया कि जॉर्डन पर लागू टैरिफ हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "जॉर्डन से बहुत सारे स्पोर्ट्सवियर और हस्तनिर्मित फाइबर सामान निर्यात किए जा रहे थे, जिसका मतलब था कि चीन और कोरिया से सोर्सिंग करना। लेकिन अब उन पर भी टैरिफ लग गए हैं। ऐसे समय में जब भारत बड़े पैमाने पर एमएमएफ उत्पादन पर नज़र रख रहा है, यह कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रस्तुत करता है।"और पढ़ें :-टैरिफ युद्ध: चीन का कहना है कि निर्यात गंभीर बाहरी स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन 'आसमान नहीं गिरेगा'
चीन ने निर्यात संघर्ष की चेतावनी दी, कहा 'आसमान नहीं गिरेगा'संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ तनाव के बीच, चीन के सीमा शुल्क विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि देश अपने निर्यात क्षेत्र में "गंभीर" दबाव में है, लेकिन स्थिति विनाशकारी नहीं है।समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा, "वर्तमान में, चीन के निर्यात एक जटिल और गंभीर बाहरी स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन 'आसमान नहीं गिरेगा'।" उन्होंने यह भी कहा कि चीन "सक्रिय रूप से एक विविध बाजार का निर्माण कर रहा है, आपूर्ति श्रृंखला में सभी पक्षों के साथ सहयोग को गहरा कर रहा है," और कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन का घरेलू मांग बाजार व्यापक है।"ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई हैं कि कोई भी देश टैरिफ से मुक्त नहीं होगा। "कोई भी 'छूट' नहीं पा रहा है... खासकर चीन नहीं, जो अब तक हमारे साथ सबसे बुरा व्यवहार करता है!" उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।ट्रम्प का प्रशासन चीन के साथ व्यापार संघर्ष में लगा हुआ है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे के सामान पर टैरिफ लगाते हैं। चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत टैरिफ बैंड के साथ जवाब दिया है। शुक्रवार को, अमेरिका ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों के लिए अस्थायी टैरिफ छूट की घोषणा करके कुछ दबाव कम किया, जिनमें से कई चीन से आते हैं। इन छूटों से एनवीडिया, डेल और एप्पल जैसी अमेरिकी टेक फर्मों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अपने कई उत्पाद चीन में बनाती हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने स्पष्ट किया कि ये छूट स्थायी नहीं हैं। ट्रम्प ने रविवार को कहा कि इस कदम को गलत समझा जा रहा है और उनका प्रशासन नए टैरिफ पर काम कर रहा है जो हाल ही में छूट दी गई वस्तुओं पर लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "टैरिफ निकट भविष्य में लागू होंगे।" इससे पहले, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने छूट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम केवल "एक छोटा कदम है" और अमेरिका से अपनी संपूर्ण टैरिफ नीति को "पूरी तरह से रद्द" करने का आग्रह किया। इस बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को अपने दक्षिण-पूर्व एशिया दौरे की शुरुआत में वियतनाम की यात्रा के दौरान चेतावनी दी कि संरक्षणवादी नीतियां "किसी काम की नहीं होंगी।"वियतनामी अखबार में प्रकाशित एक लेख में, शी ने दोनों देशों से "बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, स्थिर वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं, और खुले और सहकारी अंतरराष्ट्रीय वातावरण की दृढ़ता से रक्षा करने" का आह्वान किया। उन्होंने चीन के इस रुख को भी दोहराया कि "व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध से कोई विजेता नहींऔर पढ़ें :-कॉटन- उत्पादन भी कम और आयात की जरूरत भी हुई डबल, महाराष्ट्र में नुकसान
महाराष्ट्र में नुकसान के बीच कपास उत्पादन में गिरावट, आयात दोगुनाबड़ी खबर : भारत में इस बार कॉटन (Cotton) का सीजन आंकड़ों के लिहाज से बहुत कुछ कहता है. एक तरफ घरेलू उत्पादन घटा है, दूसरी तरफ आयात की जरूरत दोगुनी हो गई है और एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट आई है. ये सारे बदलाव 2024-25 के लिए भारत के कॉटन मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं.महाराष्ट्र में नुकसान, तेलंगाना से थोड़ी राहतकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना नया अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में कपास का कुल उत्पादन अब घटकर 291.30 लाख गांठ रह गया है. पहले ये 295.30 लाख गांठ आंका गया था. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र (Maharashtra), जहां से अकेले 5 लाख गांठ का नुकसान दर्ज किया गया. राज्य में इस बार न तो फसल की पैदावार ठीक रही और न ही उतनी खेती हुई जितनी उम्मीद थी. हालांकि तेलंगाना से 1 लाख गांठ की बढ़त जरूर दर्ज की गई है, लेकिन वो भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई.मार्च तक ही पहुंचा 25 लाख गांठ का आयातघरेलू मांग को पूरा करने के लिए अब भारत को विदेशी सप्लाई की ओर देखना पड़ रहा है. मार्च के अंत तक ही भारत 25 लाख गांठ कपास इम्पोर्ट कर चुका था और पूरे सीजन का अनुमान है कि ये आंकड़ा 33 लाख गांठ तक पहुंच सकता है. पिछले साल ये संख्या सिर्फ 15.20 लाख गांठ थी यानी आयात करीब-करीब दोगुना हो गया है.इस साल भारत का टोटल कपास सप्लाई, जिसमें ओपनिंग स्टॉक्स और इम्पोर्ट दोनों शामिल हैं, 306.83 लाख गांठ तक पहुंच गया है. लेकिन खपत उससे भी ज्यादा है.और पढ़ें :-ट्रम्प ने कहा कि 10% टैरिफ फ्लोर है या उसके बहुत करीब है, लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं
ट्रम्प ने संभावित अपवादों के साथ 10% टैरिफ़ फ़्लोर का सुझाव दियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि 10% टैरिफ फ्लोर है या उसके बहुत करीब है, और कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि चीन के साथ कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगेफ़्लोरिडा के रास्ते में एयर फ़ोर्स वन में सवार ट्रम्प ने शुक्रवार शाम को संवाददाताओं से कहा, "स्पष्ट कारणों से कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 10% एक फ्लोर है।" उन्होंने "स्पष्ट कारणों" के बारे में विस्तार से नहीं बताया या अपनी व्यापक टैरिफ नीति में किसी बदलाव का सुझाव नहीं दिया।उनकी टिप्पणियों ने इक्विटी और बॉन्ड बाज़ारों के लिए एक अस्थिर सप्ताह को समाप्त कर दिया और राष्ट्रों, निवेशकों और व्यवसायों के लिए नई अनिश्चितता को जोड़ा, जो पहले से ही उनके विकसित होते व्यापार एजेंडे से जूझ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में, ट्रम्प ने कई देशों पर व्यापक नए टैरिफ की घोषणा की - लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्थगित कर दिया, जब वित्तीय बाज़ारों ने इस डर के बीच तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उनके आयात कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं।जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब 145% की भारी कर दर का सामना कर रही है, ट्रम्प अधिकांश अन्य देशों के लिए 10% की आधार रेखा दर पर अड़े हुए हैं, क्योंकि विदेशी सरकारें अमेरिका के साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। शुक्रवार को, बाजारों में तेजी आई। एसएंडपी 500 1.8% चढ़ा, जो 2023 के बाद से इसका सबसे अच्छा सप्ताह था, एक रिपोर्ट से बढ़ावा मिला कि फेडरल रिजर्व के अधिकारी ने यदि आवश्यक हो तो कदम उठाने और बाजारों को स्थिर करने के लिए तत्परता का संकेत दिया। यू.एस. 10-वर्षीय ट्रेजरी पर पैदावार अपने उच्चतम स्तर से पीछे हट गई, टी.. फिर भी, हाल ही में बाजार में उतार-चढ़ाव कम होने के बहुत कम संकेत हैं, इस बात की चिंता बढ़ रही है कि यू.एस. विनिर्माण को पुनर्जीवित करने और संघीय राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ट्रम्प के टैरिफ-संचालित प्रयास मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं और वैश्विक सुरक्षित आश्रय के रूप में अमेरिका की स्थिति को कम कर सकते हैं। हालाँकि, ट्रम्प ने शुक्रवार को उन चिंताओं को कम करके आंका। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आज बाजार मजबूत थे। मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं।" उन्होंने अमेरिकी डॉलर में अपने विश्वास पर भी जोर दिया, यह घोषणा करते हुए कि यह "हमेशा" "पसंदीदा मुद्रा" बनी रहेगी। उन्होंने कहा, "अगर कोई देश कहता है कि हम डॉलर पर नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि लगभग एक फ़ोन कॉल के बाद वे वापस डॉलर पर आ जाएँगे। आपको हमेशा डॉलर रखना होगा।" उन्होंने हाल ही में ट्रेजरी बाज़ार में हुई उथल-पुथल को भी खारिज कर दिया - जिसका हवाला उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने टैरिफ़ टाइमलाइन को समायोजित करते समय दिया था। ट्रम्प ने कहा, "बॉन्ड बाज़ार अच्छा चल रहा है। इसमें थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन मैंने उस समस्या को बहुत जल्दी हल कर लिया।" ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार, कुछ व्यापारिक साझेदारों को अस्थायी राहत के साथ भी, चीन पर तेज़ी से बढ़ाए गए टैरिफ़ से औसत अमेरिकी शुल्क दर ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच जाएगी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से चल रहा व्यापार संघर्ष ..एक दूसरे के खिलाफ़ एक कदम उठाते हुए, चीन ने शुक्रवार को सभी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, जो कि नई अमेरिकी दर से मेल खाता है और इसे मौजूदा 20% कर के ऊपर लगाया गया है। हालाँकि बीजिंग ने कहा कि वह आगे कोई वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन उसने अन्य अनिर्दिष्ट प्रतिवादों के साथ "अंत तक लड़ने" की कसम खाई।चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा, "मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक होने वाला है," उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को "एक बहुत अच्छा नेता, एक बहुत ही चतुर नेता" बताया।और पढ़ें :- साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा बेची गई कपास की गांठें
साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्ट – सीसीआईकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:07 अप्रैल 2025: कुल 5,200 गांठें बेची गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 4,000 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 1,200 गांठें शामिल हैं।08 अप्रैल 2025: CCI ने 36,400 गांठों की बिक्री दर्ज की, जिसमें मिल्स सत्र में 14,600 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 21,800 गांठें शामिल हैं।09 अप्रैल 2025: दैनिक बिक्री 4,900 गांठों तक पहुंच गई, जिसमें मिल्स सत्र में 3,400 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 1,500 गांठें शामिल हैं।11 अप्रैल 2025: सप्ताह का अंत 1,83,500 गांठों की सबसे अधिक एकल-दिवसीय बिक्री के साथ हुआ, जिसमें से 79,300 गांठें मिल्स सत्र से और 1,04,200 गांठें ट्रेडर्स सत्र में बेची गईं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए 2,30,000 (लगभग) कपास गांठें बेचींऔर पढ़ें :- एशियाई देशों द्वारा अमेरिका से मुफ्त आयात से भारतीय कपास, धागा, कपड़ा और परिधान निर्यात प्रभावित होगा
भारत के कपास और धागे के निर्यात को अमेरिकी बाज़ार से ख़तरावियतनाम को 46 प्रतिशत, बांग्लादेश को 37 प्रतिशत और कंबोडिया को 49 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि उन्हें 10 प्रतिशत के मूल शुल्क के साथ 90 दिनों के लिए राहत मिली है।चेन्नई : बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया अपने व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में अमेरिकी आयात पर या तो पूरी तरह से शुल्क हटाने या न्यूनतम शुल्क लगाने की प्रक्रिया में हैं। इससे न केवल अमेरिका को भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, बल्कि इन देशों को हमारे कपास और धागे के निर्यात में भी कमी आएगी। वियतनाम को 46 प्रतिशत, बांग्लादेश को 37 प्रतिशत और कंबोडिया को 49 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि उन्हें 10 प्रतिशत के मूल शुल्क के साथ 90 दिनों के लिए राहत मिली है।इस प्रभाव को कम करने के लिए, बांग्लादेश ने कपास सहित अमेरिकी कृषि आयात को बढ़ाने की पेशकश की है। इसी तरह, कंबोडिया ने 19 अमेरिकी उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ को अधिकतम 35 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की दर पर लाने की घोषणा की है। वियतनाम भी अमेरिकी आयात पर अपने शुल्कों को कम करने के लिए तैयार है। इससे अमेरिका इन देशों को अधिक कपास निर्यात करेगा। चीन और भारत के बाद अमेरिका कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी के अनुसार, भारत की तुलना में अमेरिकी कपास का आयात समता मूल्य कम होगा। हाल के दिनों में, भारतीय कपास अंतरराष्ट्रीय कपास की तुलना में महंगा रहा है। इसके अलावा, इन देशों पर टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका से अधिक कपास आयात करने का दबाव होगा। भारत बांग्लादेश को 2 बिलियन डॉलर से अधिक कपास और धागा निर्यात करता है और इसका काफी हिस्सा संभावित व्यापार विस्थापन का सामना कर रहा है। इसी तरह, वियतनाम और कंबोडिया को कपास और धागे का निर्यात भी काफी बड़ा है। इसके अलावा, पारस्परिक टैरिफ की अनुपस्थिति में, इन देशों से परिधानों का निर्यात भारतीय निर्यात की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। परिधान और वस्त्र के साथ-साथ कपास और धागे के निर्यात में कमी भारत के लिए दोहरी मार होगी। 2024 में भारत ने अमेरिका को 10.5 बिलियन डॉलर के वस्त्र उत्पाद निर्यात किए। इसमें मुख्य रूप से परिधान, घरेलू वस्त्र और अन्य वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। भारत अमेरिका से कपास भी आयात करता है और आयात में से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास का उत्पादन भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। कपड़ा उद्योग को उम्मीद है कि भारत सरकार भी अमेरिका के साथ बेहतर सौदे के लिए बातचीत करेगी।और पढ़ें :-'संक्रमण लागत होगी': अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ पर अपनी स्थिति बनाए रखी
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 86.05 पर बंद हुआ, जबकि यह 86.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,310.11 अंक या 1.77 प्रतिशत बढ़कर 75,157.26 पर और निफ्टी 429.40 अंक या 1.92 प्रतिशत बढ़कर 22,828.55 पर बंद हुआ। करीब 3006 शेयरों में तेजी आई, 807 शेयरों में गिरावट आई और 110 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 'संक्रमण लागत होगी': अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ पर अपनी स्थिति बनाए रखी
बाजार में गिरावट के बावजूद ट्रम्प ने टैरिफ का बचाव कियाराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए, गुरुवार, 10 अप्रैल, 2025, वाशिंगटन में। (एपी)अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि उनकी टैरिफ नीति "संक्रमण लागत" के साथ आएगी, क्योंकि व्यापार संघर्ष के आसपास चल रही अनिश्चितता के कारण बाजार फिर से गिर गए।ट्रम्प ने कहा, "संक्रमण लागत होगी, और संक्रमण समस्याएं होंगी, लेकिन अंत में, यह एक सुंदर चीज होने जा रही है।" अमेरिकी राष्ट्रपति निर्माताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने का लक्ष्य बना रहे हैं।उनकी टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यह कहने के तुरंत बाद आई कि चीन पर टैरिफ कुछ उत्पादों पर 145 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसमें दवा फेंटेनाइल बनाने वालों पर पहले लगाया गया 20 प्रतिशत टैरिफ शामिल है।तनाव के बावजूद, ट्रम्प ने कहा कि उन्हें अभी भी चीन के साथ समझौता करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा कुछ करने में सफल होंगे। मैं इसके लिए उत्सुक हूं।" ट्रम्प द्वारा चीन को छोड़कर सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को भी बाजारों में परेशानी के संकेत दिखे। बुधवार दोपहर को ट्रम्प ने कहा कि 90 दिनों के लिए, अमेरिका चीन को छोड़कर सभी देशों पर एक समान 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, बजाय इसके कि प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग "पारस्परिक" टैरिफ लगाए जाएं। ट्रम्प ने उन देशों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की योजना को भी रोक दिया, जिन्हें उन्होंने "सबसे खराब अपराधी" बताया था। हालांकि, चीन के साथ व्यापार विवाद बना हुआ है। इस बीच, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है। टेलीविज़न पर प्रसारित कैबिनेट मीटिंग में ट्रम्प ने कहा, "हमेशा संक्रमण की कठिनाई रहेगी," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "यह बाजारों में इतिहास का सबसे बड़ा दिन था।" उन्होंने कहा कि निवेशक इस बात से खुश हैं कि अमेरिका अपनी व्यापार नीति का प्रबंधन कैसे कर रहा है और देश "दुनिया से निष्पक्ष व्यवहार करवाने की कोशिश कर रहा है।"उन्होंने यह भी कहा, "हर कोई टैरिफ कम करने के लिए एक समझौता करना चाहता है।"बैठक में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि कई देश बातचीत में शामिल हो रहे हैं और "ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जो ट्रंप के व्यापार कदमों के बिना उनके पास कभी नहीं होते"।लुटनिक ने कहा, "हमें अब वह सम्मान मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं।" "मुझे लगता है कि आप एक के बाद एक ऐतिहासिक सौदे देखेंगे।"इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका "(चीन के साथ) एक समझौता करने में सक्षम होना पसंद करेगा" और कहा कि वह "राष्ट्रपति शी का बहुत सम्मान करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वे "कुछ ऐसा काम करेंगे जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा।"उन्होंने अपने दावे को दोहराया कि चीन ने लंबे समय तक "किसी से भी अधिक" अमेरिका का "फायदा उठाया" और "उसे ठगा"।इस बीच, चीन ने घोषणा की कि वह अपने सिनेमाघरों में अमेरिकी निर्मित फिल्मों की संख्या कम करेगा। उसने यह भी कहा कि व्यापार विवाद ने चीनी दर्शकों के बीच हॉलीवुड फिल्मों में रुचि कम कर दी है।वर्तमान में, चीन हर साल 34 अमेरिकी फिल्मों को अनुमति देता है। स्थानीय फिल्में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं।यूरोपीय संघ ने कहा कि वह अमेरिका के खिलाफ अपने नियोजित जवाबी उपायों को 90 दिनों के लिए रोक देगा। ये 15 अप्रैल से शुरू होने वाले थे।बुधवार को, 27 यूरोपीय संघ के देशों में से 26 - हंगरी को छोड़कर सभी - ने अमेरिका के 20 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में टैरिफ लागू करने के लिए मतदान किया।यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय संघ "बातचीत को एक मौका देना चाहता है।"और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर 86.25 पर खुला
Indian Rupee higher 11 Paisa, Ends at 85.37 per DollarThe Indian rupee on thursday higher 11 paise to close at 85.37 per dollar, while it opened at 85.48 in the morning.At close, the Sensex was up 1,508.91 points or 1.96 percent at 78,553.20, and the Nifty was up 414.45 points or 1.77 percent at 23,851.65. About 2340 shares advanced, 1468 shares declined, and 149 shares unchanged.read more :-India’s cotton panel recommends removing 11% import duty
India Panel Urges Removal of 11% Cotton Import DutyThe Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC), headed by the Union Textile Commissioner, has recommended to the Centre to remove the 11 per cent import duty on cotton.The COCPC, which comprises all stakeholders in the cotton industry, made the recommendation at its meeting held in Mumbai on Wednesday, said K Venkatachalam, Chief Advisor, Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA). He was part of the stakeholders meeting. “If the Centre is unable to remove the 11 per cent duty fully, then the COCPC recommended that it could freeze the customs duty for the next months,” he told .Textile mills importing cotton have to be alert on the developing scenario, though any change in the import duty structure will have to be notified by the Ministry of Finance, he said. Positive signal to USVenkatachalam said the move will send a positive signal to the Trump administration in the US that India has made the import duty on cotton zero. “This will likely reflect positive on Indian textile exports to the US,” he said. This development follows the estimate of Indian cotton production at lower than 300 lakh bales (170 kg) by COCPC and industry bodies such as the Cotton Association of India (CAI). According to the CAI’s latest estimate, cotton output this season, to September, will likely be 291.30 lakh bales. The association has also projected imports to more than double to 33 lakh bales from 15.20 lakh bales last season. The cotton supply this year, including 25 lakh bales imported as of March 31, is estimated at 306.83 lakh bales, compared to the estimated consumption of 315 lakh bales. The Indian textile sector has begun importing cotton over the past few years, as the natural fibre’s production has stagnated due to its lower yield. India’s cotton production increased to nearly 400 lakh bales in the early 2010s after the introduction of genetically-modified Bt cotton. But, no new Bt variety has been introduced since 2006, and pest attacks such as pink bollworm and white fly, besides climate change, have begun to impact the productivity.read more :-US cotton exports to India rise on lower prices, tariff uncertainties
US Cotton Gains Ground in India as Prices Fall, Tariff Doubts LoomSECTIONSUS cotton exports to India rise on lower prices, tariff uncertaintiesReutersLast U.S. upland cotton exports to India have risen in the past few months fueled by global tariff conflicts, declining American prices and rising demand in the South Asian country, industry experts said.xports to India from February to April jumped to 155,260 running bales, from 25,901 shipped during a year ago period, according to the U.S. Department of Agriculture's (USDA) data. The exports hit an over 2-1/2-year high in the week of February 20.The increase comes as Washington-Beijing trade tensions escalate, reducing U.S. cotton exports to China. China will impose 125% tariffs on U.S. goods, up from the 84% previously announced, the finance ministry said on Friday.With these tariffs and a drop in China's demand, upland cotton grown in Texas and other regions is now finding a market in India, according to Ajay Kedia, director of Kedia Advisors.At the same time, exports to China are expected to decrease, said Justin Cardwell, head of research and technology at Alternative Option.India is the world's second-largest cotton producer after China, as well as one of the world's largest cotton yarn processors and exporters. However, declining yields have recently turned the country from a net exporter to a net importer of the fibre.India mainly imports Extra Long Staple (ELS) cotton from the U.S., benefiting from a 10% duty exemption, unlike short staple cotton which has an 11% import duty."The U.S. ELS cotton remains cost-effective for many Indian buyers due to its higher ginning efficiency, better lint yield, and superior fibre quality," said Kedia.The Cotton Association of India (CAI) this year lowered its cotton production estimate by 250,000 bales to 30.1 million bales, marking a 7.84% drop from the 2023-24 season.ICE cotton futures have dropped nearly 5% so far this year.India could see a cotton shortfall of 2.5 million bales this year, a gap that could be bridged with increased imports, said Y. G. Prasad, director of Central Institute for Cotton Research.India's cotton imports in 2024/25 are expected to double due to falling production, according to the CAI. India also imports cotton from Australia, Brazil, and Egypt.read more :-Rupee opened 20 paise higher at 85.48
Rupee gains ground, opens 20 paise up against dollar at 85.48Indian rupee opened 20 paise higher at 85.48 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.68.read more :-Why did Bangladesh suspend yarn imports from India through land ports
Bangladesh Halts Indian Yarn Imports via Land Ports Amid Smuggling ConcernsMove : Bangladesh has suspended yarn imports from India through land ports (such as Benapole, Bhomra, Sonamsajid etc.).Reason : The domestic yarn industry was suffering losses due to cheap Indian yarn.Background :* India recently withdrew transshipment facility for Bangladesh.* In February, Bangladesh textile mill owners and the Tariff Commission had sought action against cheap yarn.* Allegation: Yarn imported from India comes cheaper and often at lower declared prices, affecting the domestic yarn industry.Impact:* Domestic yarn usage will be boosted.* But this may lead to raw material costs and procurement delays in the textile industry.* This is not the first time: Bangladesh has previously taken steps to reduce dependence on India for products like potatoes and onions.read more :-Indian Rupee lower 7 Paisa, Ends at 85.68 per Dollar
Rupee lower by 7 Paisa, Ends at 85.68 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 7 paise to close at 85.68 per dollar, while it opened at 85.61 in the morning.At close, the Sensex was up 309.40 points or 0.40 percent at 77,044.29, and the Nifty was up 108.65 points or 0.47 percent at 23,437.20. About 2561 shares advanced, 1244 shares declined, and 129 shares unchanged.read more :-USDA Announces 2025 Cotton Loan Rate Differentials
WASHINGTON, April 15, 2025-The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Commodity Credit Corporation announced the 2025-crop loan rate differentials for upland and extra-long staple cotton.The differentials, also referred to as loan rate premiums and discounts, were calculated based on market valuations of various cotton quality factors for the prior three years. The Commodity Credit Corporation adjusts cotton loan rates by these differentials so that cotton loan values reflect the differences in market prices for color, staple length, leaf, extraneous matter, micronaire, length uniformity and strength. This calculation procedure is identical to that used in past years.The 2025-crop differential schedules are applied to 2025-crop loan rates of 52.00 cents per pound for the base grade of upland cotton and 95.00 cents per pound for extra-long staple cotton. The 2018 Farm Bill stipulates that the loan rate for the base quality of upland cotton ranges between 45 and 52 cents per pound based on the simple average of the Adjusted World Price for the two marketing years immediately preceding the next crop planting. However, the established loan rate cannot be less than 98% of the preceding year’s established loan rate. Along with USDA’s Agricultural Marketing Service classing (quality) measurements, these differentials are used to determine the loan rate for each individual cotton bale.These differentials are important to cotton producers because they are used to derive the actual loan rate for each bale of cotton – above (premium) or below (discount) the average per pound loan rate, depending on the grade or quality of the cotton. The actual loan rate is significant because it is used to determine any marketing loan gains and loan deficiency payments.read more :- China appoints new top trade negotiator amid US tariff war
China Names New Trade Chief Amid U.S. Tariff ClashChina appointed as its new trade negotiator on Wednesday a former representative to the World Trade Organization who replaces Vice Commerce Minister Wang Shouwen, amid an escalating tariff war with the United States.Li Chenggang, 58, a former assistant commerce minister during the first administration of U.S. President Donald Trump, takes over from Wang, 59, the human resources and social security ministry said in a statement.The change comes as Beijing pursues a hardline stance in an intensifying trade war with Washington triggered by Trump's hefty tariffs on items imported from China.Li, who has held several key jobs in the commerce ministry, such as in departments overseeing treaties and law and fair trade, has an academic background in the elite Peking University and Germany's Hamburg University.He replaces Wang, a veteran commerce official and top trade negotiator since 2022.In the leadup to the U.S. tariff escalation, Wang welcomed foreign executives in Beijing, some from PepsiCo, Visa, P&G, Rio Tinto and Vale, reassuring them of China's economic prospects.The step came after official data showed foreign direct investment plummeted 27.1% in local currency terms in 2024 on the year, for its largest such drop since the 2008 global financial crisis.read more :-Rupee opens 16 paise higher at 85.61 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 16 paise higher at 85.61.The rupee opened 16 paise up on April 16 after retail inflation dropped to over a five-year low in March and easing of dollar, as the market goes into wait-and-watch mode on the US tariff action.read more :- Monsoon Rain: This year it will rain heavily! IMD said that monsoon rain will be above average in 2025
IMD Predicts Above-Average Monsoon Rainfall in 2025The Indian Meteorological Department on Tuesday released the monsoon forecast for this year. In its forecast, the IMD has predicted above average monsoon rainfall this year. The National Meteorological Department said that it expects monsoon rainfall to be at least 105 percent of the Long Period Average (LPA). According to the Indian Meteorological Department, there is a high possibility that the seasonal rainfall of the southwest monsoon will be above normal or even more than normal.The Indian Meteorological Department (IMD) said that there is a 59% chance of above normal or very high rainfall in the country during the southwest monsoon this year. This forecast is being seen as a ray of hope for India's agrarian society and rural economy.According to IMD, the period between June to September is the monsoon season in India. The rainfall during this period is compared with the Long Period Average (LPA). The Meteorological Department said that if the rainfall is between 105% to 110% of LPA, then it is considered "above normal".Five categories of monsoon forecastIMD has divided monsoon rains into five categories:Very low rainfall (Below Normal): LPA- <90%Below average: LPA- 90-95%Normal: LPA- 96-104%Above normal: LPA- 105-110%Excess rainfall (Excess): LPA- >110%Of these, the probability of "above normal" or "excessive" rainfall is stated to be 59%, which is a better sign than last year.El Nino conditions will remain normalIMD also informed that El Nino conditions are expected to remain normal this year. El Nino is a global weather phenomenon that has a profound impact on the southwest monsoon. It occurs when sea surface temperatures rise in parts of the Pacific Ocean, disrupting seasonal patterns in many areas of the world.read more :-Rupee higher 7 Paisa Against Dollar, Closes at 85.77
Indian Rupee higher 7 Paisa, Ends at 85.77 per DollarThe Indian rupee on tuesday higher 7 paise to close at 85.77 per dollar, while it opened at 85.84 in the morning.The BSE Sensex surged 1,577 points, or 2.1%, to 76,734 while the Nifty50 climbed 500 points, or 2.19%, to settle at 23,328. Meanwhile, India’s Volatility Index (India VIX) dropped 17.23% to 16.64, reflecting improved risk appetite.read more :- Gujarat weaves strong textiles story, second in exports for 5 years straight
Gujarat has established a strong position in the textile industry, ranking second in exports for five consecutive yearsGujarat is making a significant comeback in India's textile exports, becoming the second-largest exporter with $5,749 million in 2023-24, closely following Tamil NaduAHMEDABAD : Gujarat is stitching a strong comeback in India's textile export map. Over the past five years, the state has emerged as the second-highest textile exporter in the country. While Tamil Nadu retained the top spot in 2023-24, Gujarat wasn't far behind with exports worth $5,749 million. Experts believe the state's new textile policy could soon tip the scales.State leading in textile exportWhile Gujarat has consistently maintained a strong presence in the cotton yarn and fabric segments, industry insiders say the state has yet to unlock its full potential in the global textile supply chain. Experts believe the newly launched textile policy could be the game-changer. By encouraging fresh investments, especially in garment manufacturing, it aims to turn the state into a global textile powerhouse. The policy focuses on integrated infrastructure, technical textiles and higher value-added production, which could strengthen Gujarat's position in coming years.A major export spike was seen in 2021-22, largely due to soaring cotton prices. But with cotton prices now stabilising at around Rs 53,500 per candy (356kg), manufacturers are looking at more predictable input costs and better long-term planning.In a reply to the Lok Sabha, Union minister of state for textiles Pabitra Margherita highlighted the Centre's push to boost the sector's competitiveness through key initiatives. These include the PM MITRA scheme for world-class textile parks and the production-linked incentive (PLI) scheme aimed at technical textiles and man-made fibre (MMF) segments.Rahul Shah, co-chairman of the GCCI textile taskforce, said Gujarat's rise began with the 2012 textile policy. "We have a strong edge in cotton yarn and fabric exports. While demand dipped in Europe due to the Russia-Ukraine conflict, Gujarat still has the capacity to grow," he said. He added that the global move to reduce reliance on China and Bangladesh could work in Gujarat's favour, especially as big brands explore new sourcing hubs post-Covid.read more :-Indian rupee opens 20 paise higher at 85.84 against US dollar
Rupee Opens Stronger, Gains 20 Paise to 85.84 Against US DollarThe local currency opened at 85.84 against the US dollar, as compared to 86.05 against the greenback in the previous trading session.The Indian rupee opened 20 paise higher on April 15 on some additional relief on tariffs and easing dollar index, currency experts said.read more :-Fabric of the industry frays: What Trump’s tariffs really mean for India’s textile sector
Trump's Tariffs: Impact on India's Textile IndustryThe textile and apparel industry is a significant contributor to India’s economy, contributing 2.3% to the country’s gross domestic product (GDP), 13% to industrial production and 12% to exports. The US and the European Union (EU) are the major destinations for India’s textile and apparel exports, accounting for a 47% share in India’s exports, as per a PIB release.An in-depth look at the numbers tells the facts on the ground. India exported textile items worth $34.4 billion in 2023-24, with apparel comprising 42% of the export basket, followed by raw materials/semi-finished materials at 34% and finished non-apparel goods at 30%. In fact, the US is the largest buyer of India’s textiles, accounting for nearly 28% or $10 billion.In this context, what do US President Donald Trump’s reciprocal tariffs of 26% imply for the textile sector, even though he announced a 90-day pause on Wednesday (April 9) for all countries except China?If the tariffs continue even after the break, what challenges or opportunities might arise for a sector that is the second-largest employment generator after agriculture?Sanket Desai, Indirect Tax Partner-Consumer Products and Retail, EY India, hints at a potential silver lining amidst the ongoing chaos. “The newly imposed US tariffs are expected to reshape the global textile trade landscape, potentially positioning India more favourably compared to its competitors. On the positive side, even higher tariffs on nations competing with India provide a competitive edge, potentially presenting an opportunity to increase its market share in the US. Thus, it may be a ‘blessing in disguise’ due to the relative tariff situation,” he states.Trump slapped higher tariffs on competitor countries in the segment, with Vietnam staring at a 46% tariff, Bangladesh 37%, China 34%, Cambodia 49%, and Pakistan 29%.Kumar Duraiswamy, Joint Secretary, Tiruppur Exporters’ Association (TEA), affirms that the scenario provides an edge for expanding business to the US. Making a reference to the man-made fibre (MMF) segment, he spoke of how the tariff enforced on Jordan holds us in good stead. “A lot of sportswear and handmade fibre goods were being exported from Jordan, which meant sourcing from China and Korea. But now tariffs have come upon them, too. At a time when India is eyeing MMF production in a big way, this presents a significant advantage for the textile industry,” he remarks.read more :-Tariff war: China says exports facing severe external situation but 'sky will not fall'
China Warns of Export Struggles, Says 'Sky Will Not Fall'Amid the ongoing tariff tension with the United States, a spokesperson for China's customs department said on Monday that the country is under "severe" pressure in its export sector but the situation is not catastrophic."At present, China's exports are facing a complex and severe external situation, but 'the sky will not fall'," the spokesperson said, according to news agency Reuters. He also said that China is "actively building a diversified market, deepening cooperation with all parties in the supply chain," and added, "The important thing is that China's domestic demand market is broad."The comments come a day after US President Donald Trump said no country would be exempt from tariffs. "No one is getting 'exempt'... especially not China, which treats us the worst by far!" he posted on his Truth social platform.Trump's administration has been engaged in a trade conflict with China, in which the two countries impose tariffs on each other's goods. US tariffs on Chinese imports have reached 145 percent, while China has responded with a 125 percent tariff band on US products.On Friday, the US eased some pressure by announcing temporary tariff exemptions for products such as smartphones, laptops and semiconductors, many of which come from China. These exemptions are expected to benefit US tech firms such as Nvidia, Dell and Apple, which make many of their products in China.However, President Trump and his aides made clear that these exemptions are not permanent. Trump said on Sunday that the move was being misunderstood and that his administration was working on new tariffs that could apply to recently exempted items. He said, "The tariffs will be imposed in the near future."Earlier, China's Commerce Ministry reacted to the exemption, saying the move was only "a small step" and urged the US to "resolutely cancel" its entire tariff policy.Meanwhile, Chinese President Xi Jinping warned on Monday during a visit to Vietnam at the start of his Southeast Asia tour that protectionist policies "will serve no purpose."In an article published in a Vietnamese newspaper, Xi called on the two countries to "resolutely safeguard the multilateral trading system, stable global industrial and supply chains, and open and cooperative international environment."He also reiterated China's stance that "there are no winners from a trade war and tariff war."read more :-Cotton- Production reduced and import requirement also doubled, loss in Maharashtra
Cotton Output Drops, Imports Double Amid Maharashtra LossBig news : This time the cotton season in India says a lot in terms of figures. On one hand, domestic production has decreased, on the other hand the need for imports has doubled and there has been a big decline in exports. All these changes can determine the direction of India's cotton market for 2024-25.Loss in Maharashtra, some relief from TelanganaThe Cotton Association of India has recently released its new estimate, according to which the total production of cotton in the country has now come down to 291.30 lakh bales. Earlier it was estimated to be 295.30 lakh bales. The biggest reason for this decline is Maharashtra, from where a loss of 5 lakh bales alone was recorded. This time in the state, neither the crop yield was good nor was the cultivation done as much as expected. Although an increase of 1 lakh bales has been registered from Telangana, but that too could not compensate for the loss.Imports reached 25 lakh bales by March itselfTo meet the domestic demand, India is now having to look towards foreign supplies. By the end of March itself, India had imported 25 lakh bales of cotton and it is estimated that this figure for the entire season can reach 33 lakh bales. Last year this number was only 15.20 lakh bales, meaning imports have almost doubled.This year India's total cotton supply, which includes both opening stocks and imports, has reached 306.83 lakh bales. But consumption is even more than that.read more :-Trump says 10% is tariff floor or pretty close, but there could be exceptions
Trump Suggests 10% Tariff Floor with Possible ExceptionsU.S. President Donald Trump on Friday said that 10% is a tariff floor, or pretty close, and that there could be a couple of exceptions. He also told that he thought something positive would come out with China“There could be a couple of exceptions for obvious reasons but I would say 10% is a floor,” Trump told reporters Friday evening aboard Air Force One en route to Florida. He didn’t elaborate on the “obvious reasons” or suggest any shift in his broader tariff policy.His remarks capped a volatile week for equity and bond markets and added fresh uncertainty for nations, investors, and businesses already grappling with his evolving trade agenda. Earlier in the week, Trump announced sweeping new tariffs on several countries—only to delay them just hours later, after financial markets reacted sharply amid fears that his import taxes could hurt the global economy.While China, the world’s second-largest economy, now faces a steep 145% levy, Trump is sticking to the 10% baseline rate for most other nations, as foreign governments scramble to negotiate favorable terms with the U.S.On Friday, markets rallied. The S&P 500 climbed 1.8%, capping its best week since 2023, boosted by a report that a Federal Reserve official signaled readiness to step in and stabilize markets if necessary. Yields on U.S. 10-year Treasuries retreated from their highs, t ..Still, recent market volatility shows little sign of abating, with concerns growing that Trump’s tariff-driven push to revive U.S. manufacturing and boost federal revenue could trigger recessions and erode America’s status as a global safe haven.Trump, however, downplayed those concerns on Friday. “I think the markets were solid today. I think people are seeing we’re in great shape,” he said. He also emphasized his confidence in the U.S. dollar, declaring it would “always” remain “the currency of choice.”“If a nation said we’re not going to be on the dollar, I would tell you that within about one phone call they would be back on the dollar. You always have to keep the dollar,” he added.He also dismissed recent Treasury market turbulence—something he had cited earlier in the week when adjusting his tariff timeline. “The bond market’s going good. It had a little moment but I solved that problem very quickly,” Trump said.Even with temporary relief for some trading partners, the sharply higher tariff on China is set to push the average U.S. duty rate to historic highs, according to Bloomberg Economics. The prolonged trade conflict between the world’s two largest economies ..In a tit-for-tat move, China on Friday raised tariffs on all U.S. goods to 125%, matching the new U.S. rate and layering it on top of an existing 20% tax. While Beijing said it wouldn’t mirror any further increases, it vowed to “fight to the end” with other unspecified countermeasures.“I think something positive is going to come,” Trump said Friday, when asked about the ongoing trade battle with China, describing President Xi Jinping as “a very good leader, a very smart leader.”read more :-Weekly Summary Report: Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Cotton Bale Sales Report – CCICotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the summary of daily sales being as follows:07 April 2025: Total 5,200 bales were sold, comprising 4,000 bales in Mills session and 1,200 bales in Traders session.08 April 2025: CCI recorded sales of 36,400 bales, comprising 14,600 bales in Mills session and 21,800 bales in Traders session.09 April 2025: Daily sales reached 4,900 bales, comprising 3,400 bales sold in Mills session and 1,500 bales in Traders session.11th April 2025: The week ended with the highest single-day sales of 1,83,500 bales, of which 79,300 bales were sold from Mills Session and 1,04,200 bales in Traders Session.Weekly Total: During the week, CCI sold 2,30,000 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.read more :-Free US imports by Asian peers will hit Indian cotton, yarn, textiles and apparel exports
Indian Yarn & Textile Exports at Risk from Asian RivalsVietnam is facing 46 per cent reciprocal tariffs, Bangladesh 37 per cent, and Cambodia 49 per cent, though they have received a breather for 90 days with a basic tariff of 10 per cent.Chennai : Bangladesh, Vietnam and Cambodia are in the process of either removing fully or charging minimal tariffs on US imports as part of their trade negotiations. This will make not just Indian textile and apparel exports to the US less competitive but shrink our cotton and yarn exports to these countries as well. Vietnam is facing 46 per cent reciprocal tariffs, Bangladesh 37 per cent, and Cambodia 49 per cent, though they have received a breather for 90 days with a basic tariff of 10 per cent.In order to offset the impact, Bangladesh has offered to increase US agricultural imports, including cotton. Similarly, Cambodia has announced a reduction in tariffs on 19 US product categories from the maximum 35 per cent to an applied 5-per cent rate. Vietnam too is ready to drop its duties on US imports. This will see the US exporting more cotton to these countries. The US is the third largest producer of cotton after China and India. According to Chandrima Chatterjee, secretary general of Confederation of Indian Textile Industry, import parity pricing of US cotton will be lower compared to India as India. In the recent past, Indian cotton has remained pricier compared to international cotton. Further, these countries will be under pressure to import more cotton from the US to ward off tariffs.India exports over $2 billion cotton and yarn to Bangladesh and a considerable portion of this is facing potential trade displacement. Similarly, the export of cotton and yarn to Vietnam and Cambodia also are sizeable. Further, in the absence of reciprocal tariffs, exports of apparels from these countries will become more competitive compared to Indian exports. Shrinkage of cotton and yarn exports along with apparels and textiles will be a double whammy for India. In 2024, India exported textile products worth $10.5 bn to the US. This mainly includes, apparels, home textiles and other textile products. India also imports cotton from the US and of the imports, Extra Long Staple cotton is not produced in India in sufficient quantities. The textile industry hopes that the Indian government too will negotiate with the US for a better deal.read more :-'There will be transition cost': Donald Trump holds ground on tariffs as US markets falter
The Indian rupee ended 20 paisa up on Friday at 86.05 to the dollar, while it opened at 86.25.At close, the Sensex was up 1,310.11 points or 1.77 percent at 75,157.26, and the Nifty was up 429.40 points or 1.92 percent at 22,828.55. About 3006 shares advanced, 807 shares declined, and 110 shares unchanged.Read More :-There will be transition cost': Donald Trump holds ground on tariffs as US markets falter
ભાવ ઘટવાથી, ટેરિફમાં તેજીની શંકા સાથે, ભારતમાં યુએસ કપાસનો ભાવ વધ્યોઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે વૈશ્વિક ટેરિફ વિવાદો, ઘટી રહેલા અમેરિકન ભાવ અને દક્ષિણ એશિયાઈ દેશમાં વધતી માંગને કારણે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં અમેરિકાથી ભારતમાં કપાસની નિકાસમાં વધારો થયો છે.યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) ના ડેટા અનુસાર, ફેબ્રુઆરીથી એપ્રિલ સુધીમાં ભારતમાં નિકાસ વધીને 155,260 ગાંસડી થઈ છે, જે એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયગાળામાં 25,901 ગાંસડી હતી. ૨૦ ફેબ્રુઆરીના સપ્તાહમાં નિકાસ અઢી વર્ષની ટોચે પહોંચી ગઈ.આ વધારો એવા સમયે થયો છે જ્યારે વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે વેપાર તણાવ વધી રહ્યો છે, જેના કારણે ચીનમાં યુએસ કપાસની નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે. નાણા મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ચીન યુએસ માલ પર ૧૨૫% સુધીનો ટેરિફ લાદશે, જે અગાઉ જાહેર કરાયેલ ૮૪% થી વધુ છે.કેડિયા એડવાઇઝર્સના ડિરેક્ટર અજય કેડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડ્યુટી અને ચીનમાંથી માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે, ટેક્સાસ અને અન્ય પ્રદેશોમાં ઉગાડવામાં આવતા કપાસને હવે ભારતમાં બજારો મળી રહ્યા છે.આ સાથે, ચીનમાં નિકાસમાં પણ ઘટાડો થવાની ધારણા છે, એમ ઓલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન્સના સંશોધન અને ટેકનોલોજીના વડા જસ્ટિન કાર્ડવેલે જણાવ્યું હતું.ભારત ચીન પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, તેમજ વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ યાર્ન પ્રોસેસર અને નિકાસકારોમાંનો એક છે. જોકે, તાજેતરના ઘટતા ઉપજને કારણે દેશ ફાઇબરના ચોખ્ખા નિકાસકારથી ચોખ્ખા આયાતકાર બની ગયો છે.ભારત મુખ્યત્વે અમેરિકાથી એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસની આયાત કરે છે, જેના પર તેને 10% ડ્યુટી મુક્તિ મળે છે, જ્યારે શોર્ટ સ્ટેપલ કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી લાગે છે."યુએસ ઇએલએસ કપાસ તેની ઉચ્ચ જીનિંગ કાર્યક્ષમતા, સારી લિન્ટ ઉપજ અને શ્રેષ્ઠ ફાઇબર ગુણવત્તાને કારણે ઘણા ભારતીય ખરીદદારો માટે ખર્ચ-અસરકારક રહે છે," કેડિયાએ જણાવ્યું હતું.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનનો અંદાજ 250,000 ગાંસડી ઘટાડીને 30.1 મિલિયન ગાંસડી કર્યો છે, જે 2023-24 સીઝન કરતા 7.84% ઘટાડો દર્શાવે છે.આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ICE કોટન ફ્યુચર્સ લગભગ 5% ઘટ્યા છે.સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર વાય. હા. પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ભારતમાં 25 લાખ ગાંસડી કપાસની અછત હોઈ શકે છે, જેને આયાત વધારીને પૂરી કરી શકાય છે.CAI અનુસાર, ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે ભારતની કપાસની આયાત 2024/25માં બમણી થવાની ધારણા છે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ અને ઇજિપ્તમાંથી પણ કપાસની આયાત કરે છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 85.68 હતો.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશે ભારતમાંથી જમીન બંદરો દ્વારા યાર્નની આયાત પર શા માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો ?
દાણચોરીની ચિંતાઓ વચ્ચે બાંગ્લાદેશે ભૂમિ બંદરો દ્વારા ભારતીય યાર્નની આયાત અટકાવીપગલું : બાંગ્લાદેશે ભારતમાંથી જમીન બંદરો (જેમ કે બેનાપોલ, ભોમરા, સોનામસ્જિદ વગેરે) દ્વારા યાર્નની આયાત સ્થગિત કરી દીધી છે.કારણ : સસ્તા ભારતીય યાર્નને કારણે સ્થાનિક યાર્ન ઉદ્યોગને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.પૃષ્ઠભૂમિ :* ભારતે તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ માટે ટ્રાન્સશિપમેન્ટ સુવિધા પાછી ખેંચી લીધી છે.* ફેબ્રુઆરીમાં, બાંગ્લાદેશ કાપડ મિલ માલિકો અને ટેરિફ કમિશને સસ્તા યાર્ન સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.* આરોપ: ભારતમાંથી આયાત કરાયેલ યાર્ન સસ્તું હોય છે અને ઘણીવાર નીચા જાહેર ભાવે હોય છે, જે સ્થાનિક યાર્ન ઉદ્યોગને અસર કરે છે.અસર :* ઘરેલુ યાર્નના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.* પરંતુ આનાથી કાચા માલનો ખર્ચ વધી શકે છે અને કાપડ ઉદ્યોગમાં ખરીદીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.* આ પહેલી વાર નથી: બાંગ્લાદેશે અગાઉ બટાકા અને ડુંગળી જેવા ઉત્પાદનો માટે ભારત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પગલાં લીધાં છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા ઘટ્યો, 85.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.68 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.68 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.61 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 309.40 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 77,044.29 પર અને નિફ્ટી 108.65 પોઈન્ટ અથવા 0.47 ટકા વધીને 23,437.20 પર બંધ થયો. લગભગ 2561 શેર વધ્યા, 1244 શેર ઘટ્યા અને 129 શેર યથાવત રહ્યા. વધુ વાંચો :-USDA એ 2025 કપાસ લોન દર તફાવતોની જાહેરાત કરી
વોશિંગ્ટન, ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૫—યુ.એસ. કૃષિ વિભાગ (USDA) ના કોમોડિટી ક્રેડિટ કોર્પોરેશને ઉંચાણવાળા અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે 2025-પાક લોન દરમાં તફાવતની જાહેરાત કરી.આ તફાવત, જેને લોન રેટ પ્રીમિયમ અને ડિસ્કાઉન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની ગણતરી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કપાસની ગુણવત્તાના વિવિધ પરિબળોના બજાર મૂલ્યાંકનના આધારે કરવામાં આવી હતી. કોમોડિટી ક્રેડિટ કોર્પોરેશન આ તફાવતો દ્વારા કપાસ લોનના દરોને સમાયોજિત કરે છે જેથી કપાસ લોનના ભાવ રંગ, મુખ્ય લંબાઈ, પાંદડા, વિદેશી પદાર્થ, માઇક્રોનેયર, લંબાઈ એકરૂપતા અને મજબૂતાઈ માટેના બજાર ભાવમાં તફાવતને પ્રતિબિંબિત કરે. આ ગણતરી પ્રક્રિયા પાછલા વર્ષોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા જેવી જ છે.૨૦૨૫-પાક વિભેદક સમયપત્રક ૨૦૨૫-પાક લોન દરો પર અપલેન્ડ કોટનના બેઝ ગ્રેડ માટે ૫૨.૦૦ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ અને એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ કોટન માટે ૯૫.૦૦ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ લાગુ પડે છે. ૨૦૧૮ના ફાર્મ બિલમાં એવી જોગવાઈ છે કે ઉંચાણવાળા કપાસની પાયાની ગુણવત્તા માટે લોનનો દર ૪૫ થી ૫૨ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ રહેશે, જે આગામી પાકના વાવેતર પહેલાના બે માર્કેટિંગ વર્ષો માટે ગોઠવાયેલા વિશ્વ ભાવની સાદી સરેરાશના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. જોકે, સ્થાપિત લોન દર પાછલા વર્ષના સ્થાપિત લોન દરના 98% કરતા ઓછો ન હોઈ શકે. આ તફાવતો, USDA ના કૃષિ માર્કેટિંગ સેવા વર્ગીકરણ (ગુણવત્તા) માપન સાથે, દરેક વ્યક્તિગત કપાસ ગાંસડી માટે લોન દર નક્કી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.કપાસના ઉત્પાદકો માટે આ તફાવતો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કપાસની દરેક ગાંસડી માટે વાસ્તવિક લોન દર મેળવવા માટે થાય છે - કપાસના ગ્રેડ અથવા ગુણવત્તાના આધારે, પ્રતિ પાઉન્ડ સરેરાશ લોન દરથી ઉપર (પ્રીમિયમ) અથવા નીચે (ડિસ્કાઉન્ટ). વાસ્તવિક લોન દર મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કોઈપણ માર્કેટેડ લોન લાભો અને લોન ઘટાડાની ચુકવણીઓ નક્કી કરવા માટે થાય છે.વધુ વાંચો :-અમેરિકા સાથે વધતા ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે ચીને નવા ટોચના વેપાર વાટાઘાટકારની નિમણૂક કરી
યુએસ ટેરિફ સંઘર્ષ વચ્ચે ચીને નવા વેપાર વડાની નિમણૂક કરીયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વધતા ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે ચીને બુધવારે ઉપ-વાણિજ્ય પ્રધાન વાંગ શોવેનની જગ્યાએ વિશ્વ વેપાર સંગઠનના ભૂતપૂર્વ પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરી.માનવ સંસાધન અને સામાજિક સુરક્ષા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રથમ વહીવટ દરમિયાન વાણિજ્ય સચિવના સહાયક રહેલા 58 વર્ષીય લી ચેંગગેંગ 59 વર્ષીય વાંગનું સ્થાન લેશે.ટ્રમ્પ દ્વારા ચીની આયાતી માલ પર ભારે ટેરિફ લાદવાના મુદ્દે વોશિંગ્ટન સાથે વધતા વેપાર યુદ્ધમાં બેઇજિંગે કડક વલણ અપનાવ્યું હોવાથી આ ફેરફાર આવ્યો છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયમાં અનેક મુખ્ય હોદ્દાઓ સંભાળી ચૂકેલા લી, જેમ કે સંધિઓ અને કાયદા અને વાજબી વેપારની દેખરેખ રાખતા વિભાગોમાં, પ્રતિષ્ઠિત પેકિંગ યુનિવર્સિટી અને જર્મનીની હેમ્બર્ગ યુનિવર્સિટીમાંથી શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે.તેઓ 2022 થી વરિષ્ઠ વાણિજ્ય અધિકારી અને ટોચના વેપાર વાટાઘાટકાર વાંગનું સ્થાન લેશે.યુએસ ટેરિફ વધારા પહેલા, વાંગે વિદેશી અધિકારીઓનું બેઇજિંગમાં સ્વાગત કર્યું, જેમાંથી કેટલાક પેપ્સિકો, વિઝા, પી એન્ડ જી, રિયો ટિન્ટો અને વેલેના હતા, અને તેમને ચીનની આર્થિક સંભાવનાઓ વિશે ખાતરી આપી.૨૦૨૪ માં સ્થાનિક ચલણના સંદર્ભમાં વિદેશી સીધા રોકાણમાં ૨૭.૧%નો ઘટાડો થયો હોવાનું સત્તાવાર ડેટા દર્શાવે છે, જે ૨૦૦૮ ના વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી પછીનો સૌથી મોટો ઘટાડો છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 85.61 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 85.61 પર ખુલ્યો.માર્ચમાં છૂટક ફુગાવો પાંચ વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો અને ડોલરમાં નરમાઈ આવી, કારણ કે બજાર યુએસ ટેરિફ કાર્યવાહી પર રાહ જુઓ અને જુઓની સ્થિતિમાં જાય છે, જેના કારણે 16 એપ્રિલે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ચોમાસાનો વરસાદ: આ વર્ષે ભારે વરસાદ પડશે! IMD એ જણાવ્યું હતું કે 2025 માં ચોમાસાનો વરસાદ સરેરાશ કરતા વધારે રહેશે.
IMD 2025 માં સરેરાશથી વધુ ચોમાસાની આગાહી કરે છેભારતીય હવામાન વિભાગે મંગળવારે આ વર્ષ માટે ચોમાસાની આગાહી જાહેર કરી. IMD એ તેની આગાહીમાં આ વર્ષે ચોમાસાના સરેરાશથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે. રાષ્ટ્રીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસાનો વરસાદ લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના ઓછામાં ઓછા 105 ટકા રહેવાની અપેક્ષા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાનો મોસમી વરસાદ સામાન્ય કરતાં વધુ અથવા તેનાથી પણ વધુ રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન દેશમાં સામાન્યથી વધુ અથવા ખૂબ જ વધુ વરસાદ પડવાની 59% શક્યતા છે. આ આગાહીને ભારતના કૃષિ સમાજ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે આશાના કિરણ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.IMD મુજબ, જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચેનો સમયગાળો ભારતમાં ચોમાસાની ઋતુ હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની સરખામણી લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) સાથે કરવામાં આવે છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે જો વરસાદ LPA ના 105% થી 110% ની વચ્ચે હોય, તો તેને "સામાન્યથી ઉપર" ગણવામાં આવે છે.ચોમાસાની આગાહીની પાંચ શ્રેણીઓIMD એ ચોમાસાના વરસાદને પાંચ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કર્યો છે:સામાન્ય કરતાં નીચે: LPA- <90%સરેરાશથી નીચે: LPA- 90-95%સામાન્ય: LPA- ૯૬-૧૦૪%સામાન્ય કરતાં વધુ: LPA- 105-110%વધારાનો વરસાદ: LPA- >110%આમાંથી, "સામાન્ય કરતાં વધુ" અથવા "અતિશય" વરસાદની સંભાવના 59% હોવાનું કહેવાય છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં વધુ સારા સંકેત છે.અલ નિનોની સ્થિતિ સામાન્ય રહેશેIMD એ પણ માહિતી આપી હતી કે આ વર્ષે અલ નિનોની સ્થિતિ સામાન્ય રહેવાની અપેક્ષા છે. અલ નીનો એક વૈશ્વિક હવામાન ઘટના છે જેની દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા પર ઊંડી અસર પડે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે પેસિફિક મહાસાગરના કેટલાક ભાગોમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન વધે છે, જે વિશ્વના ઘણા વિસ્તારોમાં હવામાનની પેટર્નને વિક્ષેપિત કરે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.84 પર ખુલ્યો.BSE સેન્સેક્સ 1,577 પોઈન્ટ અથવા 2.1% વધીને 76,734 પર પહોંચ્યો જ્યારે નિફ્ટી 50 500 પોઈન્ટ અથવા 2.19% વધીને 23,328 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, ભારતનો વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ (ઇન્ડિયા VIX) 17.23% ઘટીને 16.64 પર પહોંચ્યો, જે સુધારેલી જોખમ લેવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-ગુજરાતે સતત 5 વર્ષથી કાપડ નિકાસમાં બીજા ક્રમે રહીને મજબૂત વાપસી કરી છે.
ગુજરાત કાપડની મજબૂત વાર્તા વણાટ કરે છે, સતત 5 વર્ષથી નિકાસમાં બીજા ક્રમે છેભારતના કાપડ નિકાસમાં ગુજરાત નોંધપાત્ર પુનરાગમન કરી રહ્યું છે. તે 2023-24માં $5,749 મિલિયન સાથે તમિલનાડુ પછી બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું નિકાસકાર બન્યું છે.અમદાવાદ : ગુજરાત ભારતના કાપડ નિકાસ નકશા પર મજબૂત વાપસી કરી રહ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, રાજ્ય દેશમાં બીજા ક્રમના સૌથી મોટા કપડા નિકાસકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ૨૦૨૩-૨૪માં તમિલનાડુએ ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું, જ્યારે ગુજરાત ૫,૭૪૯ મિલિયન ડોલરની નિકાસ સાથે પાછળ નહોતું. નિષ્ણાતો માને છે કે રાજ્યની નવી કાપડ નીતિ ટૂંક સમયમાં જ મોટી સફળતા મેળવી શકે છે.રાજ્ય કાપડ નિકાસમાં અગ્રેસર છે. ગુજરાતે કોટન યાર્ન અને ફેબ્રિક ક્ષેત્રોમાં સતત મજબૂત હાજરી જાળવી રાખી છે, પરંતુ ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રો કહે છે કે રાજ્ય હજુ સુધી વૈશ્વિક કાપડ પુરવઠા શૃંખલામાં તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શક્યું નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે નવી રજૂ કરાયેલી કાપડ નીતિ ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે. નવા રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપીને, ખાસ કરીને ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં, તેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યને વૈશ્વિક કાપડ મહાસત્તામાં ફેરવવાનો છે.આ નીતિ સંકલિત માળખાગત સુવિધાઓ, ટેકનિકલ કાપડ અને ઉચ્ચ મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે આગામી વર્ષોમાં ગુજરાતની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી શકે છે. ૨૦૨૧-૨૨માં નિકાસમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો, જેનું મુખ્ય કારણ કપાસના ભાવમાં વધારો હતો. પરંતુ હવે કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો) આશરે રૂ. ૫૩,૫૦૦ પર સ્થિર થઈ રહ્યા છે, તેથી ઉત્પાદકો વધુ અનુમાનિત ઇનપુટ ખર્ચ અને વધુ સારા લાંબા ગાળાના આયોજન પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે.લોકસભામાં એક જવાબમાં, કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિટાએ મુખ્ય પહેલ દ્વારા ક્ષેત્રની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાના કેન્દ્રના પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો. આમાં વિશ્વ કક્ષાના ટેક્સટાઇલ પાર્ક માટે પીએમ મિત્ર યોજના અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને મેન-મેઇડ ફાઇબર (MMF) સેગમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન-લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.GCCI ટેક્સટાઇલ ટાસ્કફોર્સના સહ-અધ્યક્ષ રાહુલ શાહે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતનો ઉદય 2012 ની ટેક્સટાઇલ નીતિથી શરૂ થયો હતો. "આપણે કપાસના યાર્ન અને કાપડની નિકાસમાં મજબૂત સ્થિતિ ધરાવીએ છીએ. રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને કારણે યુરોપમાં માંગમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં હજુ પણ વૃદ્ધિની સંભાવના છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે ચીન અને બાંગ્લાદેશ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું વૈશ્વિક પગલું ગુજરાતના પક્ષમાં કામ કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે મોટી બ્રાન્ડ્સ કોવિડ પછી નવા સોર્સિંગ હબ શોધી રહી છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 85.84 પર ખુલ્યો
રૂપિયો વધુ મજબૂત થયો, યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 85.84 પર ખુલ્યોસ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.84 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં ગ્રીનબેક સામે 86.05 હતું.ચલણ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફમાં વધારાની રાહત અને ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાને કારણે 15 એપ્રિલે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ડગમગી રહ્યો છે: ટ્રમ્પના ટેરિફનો ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે ખરેખર શું અર્થ થાય છે "
ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ડગમગી રહ્યો છે: ટ્રમ્પના ટેરિફનો ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે ખરેખર શું અર્થ થાય છે "કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ ભારતના અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે, જે દેશના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP)માં 2.3%, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 13% અને નિકાસમાં 12% ફાળો આપે છે. PIB ના એક પ્રકાશન મુજબ, અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે મુખ્ય સ્થળો છે, જે ભારતની નિકાસમાં 47% હિસ્સો ધરાવે છે.ડેટા પર ઊંડાણપૂર્વક નજર નાખવાથી વાસ્તવિકતા બહાર આવે છે. ભારતે ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૪.૪ અબજ ડોલરની કાપડ વસ્તુઓની નિકાસ કરી હતી, જેમાં નિકાસ બાસ્કેટમાં વસ્ત્રોનો હિસ્સો ૪૨% હતો, ત્યારબાદ કાચા માલ/અર્ધ-તૈયાર સામગ્રીનો હિસ્સો ૩૪% અને તૈયાર વસ્ત્રો સિવાયના માલનો હિસ્સો ૩૦% હતો. હકીકતમાં, અમેરિકા ભારતના કાપડનો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે, જે લગભગ 28% અથવા $10 બિલિયનનો હિસ્સો ધરાવે છે. આ સંદર્ભમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા બુધવારે (9 એપ્રિલ) ચીન સિવાયના તમામ દેશો માટે 90 દિવસના વિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવા છતાં, કાપડ ક્ષેત્ર માટે 26% ના પારસ્પરિક ટેરિફનો શું અર્થ થાય છે? જો વિરામ પછી પણ ટેરિફ ચાલુ રહે, તો કૃષિ પછી બીજા ક્રમના સૌથી મોટા રોજગાર સર્જક ક્ષેત્ર માટે કયા પડકારો અથવા તકો ઊભી થઈ શકે છે? EY ઇન્ડિયાના પરોક્ષ કર ભાગીદાર-ગ્રાહક ઉત્પાદનો અને છૂટક વેચાણ સંકેત દેસાઈ, ચાલુ અરાજકતા વચ્ચે સંભવિત આશાસ્પદ બાજુ તરફ ઇશારો કરે છે. "નવા લાદવામાં આવેલા યુએસ ટેરિફ વૈશ્વિક કાપડ વેપારના લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપવાની અપેક્ષા છે, જે સંભવિત રીતે ભારતને તેના સ્પર્ધકોની તુલનામાં વધુ અનુકૂળ સ્થિતિમાં મૂકશે. સકારાત્મક બાજુએ, ઊંચા ટેરિફ ભારત સાથે સ્પર્ધા કરતા દેશોને સ્પર્ધાત્મક લાભ પણ પ્રદાન કરે છે, જે સંભવિત રીતે યુએસમાં તેમનો બજાર હિસ્સો વધારવાની તક રજૂ કરે છે. આમ, સંબંધિત ટેરિફ પરિસ્થિતિને કારણે તે 'છુપાયેલા આશીર્વાદ' હોઈ શકે છે," તે કહે છે. ટ્રમ્પે આ ક્ષેત્રના સ્પર્ધાત્મક દેશો પર ઊંચા ટેરિફ લાદ્યા હતા, જેમાં વિયેતનામ પર 46%, બાંગ્લાદેશ પર 37%, ચીન પર 34%, કંબોડિયા પર 49% અને પાકિસ્તાન પર 29%નો સમાવેશ થાય છે. તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (TEA) ના સંયુક્ત સચિવ કુમાર દુરૈસ્વામીએ પુષ્ટિ આપી કે આ પરિસ્થિતિ અમેરિકામાં વ્યવસાય વિસ્તારવા માટે એક ધાર પૂરી પાડે છે. માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) સેગમેન્ટનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે સમજાવ્યું કે જોર્ડન પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ આપણા માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે. "જોર્ડનથી ઘણી બધી સ્પોર્ટસવેર અને હાથથી બનાવેલા ફાઇબરની વસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવતી હતી, જેનો અર્થ ચીન અને કોરિયાથી સોર્સિંગ થતો હતો. પરંતુ હવે તેમના પર પણ ટેરિફ લગાવવામાં આવી છે. જ્યારે ભારત મોટા પાયે MMF ઉત્પાદન પર નજર રાખી રહ્યું છે, ત્યારે આ કાપડ ઉદ્યોગ માટે નોંધપાત્ર ફાયદો રજૂ કરે છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :-ટેરિફ યુદ્ધ: ચીન કહે છે કે નિકાસ ગંભીર બાહ્ય પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે પરંતુ 'આકાશ નહીં તૂટી પડે'
ચીને નિકાસ સંઘર્ષની ચેતવણી આપી, કહ્યું 'આકાશ નહીં પડે'યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ચાલી રહેલા ટેરિફ તણાવ વચ્ચે, ચીનના કસ્ટમ વિભાગના પ્રવક્તાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે દેશ તેના નિકાસ ક્ષેત્રમાં "ગંભીર" દબાણ હેઠળ છે પરંતુ પરિસ્થિતિ વિનાશક નથી."હાલમાં, ચીનની નિકાસ એક જટિલ અને ગંભીર બાહ્ય પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે, પરંતુ 'આકાશ તૂટી પડશે નહીં'," પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું, સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ચીન "સક્રિયપણે એક વૈવિધ્યસભર બજારનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે, પુરવઠા શૃંખલામાં તમામ પક્ષો સાથે સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવી રહ્યું છે," તેમણે ઉમેર્યું, "મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે ચીનનું સ્થાનિક માંગ બજાર વ્યાપક છે."આ ટિપ્પણીઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કહેવામાં આવ્યાના એક દિવસ બાદ આવી છે કે કોઈપણ દેશને ટેરિફમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે નહીં. "કોઈ પણ 'છૂટ' મેળવી રહ્યું નથી... ખાસ કરીને ચીન નહીં, જે આપણી સાથે સૌથી ખરાબ વર્તન કરે છે!" તેણે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પોતાનું સત્ય પોસ્ટ કર્યું.ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર ચીન સાથે વેપાર સંઘર્ષમાં ફસાયેલું છે, બંને દેશો એકબીજાના માલ પર ટેરિફ લાદી રહ્યા છે. ચીનની આયાત પર અમેરિકાનો ટેરિફ ૧૪૫ ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ચીને પણ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર ૧૨૫ ટકા ટેરિફ બેન્ડ લાદ્યો છે.શુક્રવારે, યુ.એસ.એ સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઉત્પાદનો માટે કામચલાઉ ટેરિફ મુક્તિની જાહેરાત કરીને દબાણ થોડું હળવું કર્યું, જેમાંથી ઘણા ચીનથી આવે છે. આ મુક્તિઓથી Nvidia, Dell અને Apple જેવી યુએસ ટેક કંપનીઓને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે, જે ચીનમાં તેમના ઘણા ઉત્પાદનો બનાવે છે.જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને તેમના સહાયકોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ છૂટછાટો કાયમી નથી. ટ્રમ્પે રવિવારે કહ્યું હતું કે આ પગલાને ગેરસમજ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમનું વહીવટીતંત્ર નવા ટેરિફ પર કામ કરી રહ્યું છે જે તાજેતરમાં મુક્તિ આપવામાં આવેલી વસ્તુઓ પર લાગુ થઈ શકે છે. "ટૅરિફ નજીકના ભવિષ્યમાં અમલમાં આવશે," તેમણે કહ્યું.અગાઉ, ચીનના વાણિજ્ય મંત્રાલયે મુક્તિ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે આ પગલું ફક્ત "એક નાનું પગલું" છે અને અમેરિકાને તેની સંપૂર્ણ ટેરિફ નીતિ "સંપૂર્ણપણે રદ" કરવા વિનંતી કરી હતી.દરમિયાન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે સોમવારે તેમના દક્ષિણપૂર્વ એશિયા પ્રવાસની શરૂઆતમાં વિયેતનામની મુલાકાત દરમિયાન ચેતવણી આપી હતી કે સંરક્ષણવાદી નીતિઓ "મદદ કરશે નહીં."વિયેતનામીસ અખબારમાં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખમાં, શીએ બંને દેશોને "બહુપક્ષીય વેપાર પ્રણાલી, સ્થિર વૈશ્વિક ઔદ્યોગિક અને પુરવઠા શૃંખલાઓ અને ખુલ્લા અને સહકારી આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરવા" હાકલ કરી.તેમણે ચીનના વલણનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે "વેપાર યુદ્ધ અને ટેરિફ યુદ્ધમાંથી કોઈ વિજેતા નથી."વધુ વાંચો :-કપાસ - ઉત્પાદન ઘટ્યું અને આયાતની જરૂરિયાત પણ બમણી થઈ, મહારાષ્ટ્રમાં નુકસા ન
મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, આયાત બમણીમોટા સમાચાર : આ વખતે ભારતમાં કપાસની મોસમ આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ ઘણું બધું કહી જાય છે. એક તરફ, સ્થાનિક ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, તો બીજી તરફ, આયાતની જરૂરિયાત બમણી થઈ ગઈ છે અને નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. આ બધા ફેરફારો 2024-25 માટે ભારતના કપાસ બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે.મહારાષ્ટ્રમાં નુકસાન, તેલંગાણાથી થોડી રાહતકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં પોતાનો નવો અંદાજ જાહેર કર્યો છે, જે મુજબ દેશમાં કપાસનું કુલ ઉત્પાદન હવે ઘટીને 291.30 લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે. અગાઉ તેનો અંદાજ ૨૯૫.૩૦ લાખ ગાંસડી હતો. આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ મહારાષ્ટ્ર છે, જ્યાં એકલા 5 લાખ ગાંસડીનું નુકસાન નોંધાયું હતું. આ વખતે રાજ્યમાં ન તો પાકનું ઉત્પાદન સારું થયું કે ન તો અપેક્ષા મુજબ ખેતી થઈ. તેલંગાણામાંથી ૧ લાખ ગાંસડીનો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે પણ નુકસાનની ભરપાઈ કરી શક્યું નથી.માર્ચ સુધીમાં જ આયાત 25 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચીસ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે, ભારતે હવે વિદેશી પુરવઠા તરફ નજર રાખવી પડશે. માર્ચના અંત સુધીમાં, ભારતે 25 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી અને એવો અંદાજ છે કે સમગ્ર સીઝન માટે આ આંકડો 33 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. ગયા વર્ષે આ સંખ્યા માત્ર ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડી હતી, જેનો અર્થ એ થયો કે આયાત લગભગ બમણી થઈ ગઈ છે.આ વર્ષે ભારતનો કુલ કપાસનો પુરવઠો, જેમાં શરૂઆતનો સ્ટોક અને આયાત બંનેનો સમાવેશ થાય છે, ૩૦૬.૮૩ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યો છે. પરંતુ વપરાશ તેનાથી પણ વધુ છે.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પે કહ્યું કે 10% ટેરિફ ફ્લોર છે અથવા તેની ખૂબ નજીક છે, પરંતુ તેમાં અપવાદો હોઈ શકે છે.
ટ્રમ્પ સંભવિત અપવાદો સાથે 10% ટેરિફ ફ્લોર સૂચવે છેયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે 10% ટેરિફ ફ્લોર છે અથવા તેની ખૂબ નજીક છે, અને તેમાં કેટલાક અપવાદો હોઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે ચીન સાથે કેટલાક સકારાત્મક પરિણામો બહાર આવશે."સ્પષ્ટ કારણોસર કેટલાક અપવાદો હોઈ શકે છે, પરંતુ હું કહીશ કે 10% એક ફ્લોર છે," ટ્રમ્પે શુક્રવારે સાંજે ફ્લોરિડા જતા એર ફોર્સ વનમાં પત્રકારોને જણાવ્યું. તેમણે "સ્પષ્ટ કારણો" વિશે વિગતવાર માહિતી આપી ન હતી અથવા તેમની વ્યાપક ટેરિફ નીતિમાં કોઈ ફેરફાર સૂચવ્યા ન હતા.તેમની ટિપ્પણીઓએ ઇક્વિટી અને બોન્ડ બજારો માટે અસ્થિર સપ્તાહને મર્યાદિત કર્યું અને તેમના વિકસિત વેપાર એજન્ડા સાથે પહેલાથી જ ઝઝૂમી રહેલા રાષ્ટ્રો, રોકાણકારો અને વ્યવસાયો માટે નવી અનિશ્ચિતતા ઉમેરી. અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે ઘણા દેશો પર નવા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી - પરંતુ નાણાકીય બજારોએ તેમના આયાત કરને કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રને નુકસાન થઈ શકે તેવી આશંકા વચ્ચે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપ્યા બાદ થોડા કલાકો પછી જ તેને સ્થગિત કરી દીધી હતી.જ્યારે વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, ચીન હવે ૧૪૫% ના ભારે કર દરનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ટ્રમ્પ મોટાભાગના અન્ય દેશો માટે ૧૦% ના બેઝલાઇન દરને વળગી રહ્યા છે, કારણ કે વિદેશી સરકારો યુએસ સાથે અનુકૂળ શરતો પર વાટાઘાટો કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. શુક્રવારે બજારોમાં તેજી જોવા મળી. S&P 500 1.8% વધ્યો, જે 2023 પછીનો તેનો શ્રેષ્ઠ સપ્તાહ છે, જે ફેડરલ રિઝર્વના અધિકારીએ જરૂર પડ્યે બજારોમાં દખલ કરવા અને સ્થિરતા લાવવાની તૈયારી દર્શાવી હોવાના અહેવાલથી વધ્યો છે. ૧૦ વર્ષના ટ્રેઝરીમાં યુ.એસ. ઉપજ તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરથી પાછળ હટી ગયો છે, તેમ છતાં, તાજેતરની બજારની અસ્થિરતામાં ઘટાડો થવાના બહુ ઓછા સંકેતો જોવા મળે છે, જેના કારણે ચિંતા વધી રહી છે કે યુ.એસ. ટ્રમ્પના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવા અને ફેડરલ આવક વધારવાના ટેરિફ-આધારિત પ્રયાસો મંદીનું કારણ બની શકે છે અને વૈશ્વિક સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે અમેરિકાની સ્થિતિને નબળી પાડી શકે છે. જોકે, શુક્રવારે ટ્રમ્પે તે ચિંતાઓને ઓછી ગણાવી. "મને લાગે છે કે આજે બજારો મજબૂત હતા. મને લાગે છે કે લોકો જોઈ રહ્યા છે કે આપણે ખૂબ સારી સ્થિતિમાં છીએ," તેમણે કહ્યું. તેમણે યુએસ ડોલરમાં પોતાના વિશ્વાસ પર પણ ભાર મૂક્યો, અને જાહેર કર્યું કે તે "હંમેશા" "પસંદગીનું ચલણ" રહેશે. "જો કોઈ દેશ કહે કે આપણે ડોલર પર રહેવાના નથી, તો હું તમને કહીશ કે લગભગ એક ફોન કોલમાં તેઓ ડોલર પર પાછા ફરશે. તમારી પાસે હંમેશા ડોલર હોવો જોઈએ," તેમણે કહ્યું. તેમણે ટ્રેઝરી બજારોમાં તાજેતરના ઉથલપાથલને પણ ફગાવી દીધી હતી - જેનો ઉલ્લેખ તેમણે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તેમની ટેરિફ સમયરેખાને સમાયોજિત કરતી વખતે કર્યો હતો. "બોન્ડ માર્કેટ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેમાં થોડી અડચણ હતી, પરંતુ મેં તે સમસ્યા ખૂબ જ ઝડપથી ઉકેલી લીધી," ટ્રમ્પે કહ્યું. બ્લૂમબર્ગ ઇકોનોમિક્સના મતે, કેટલાક વેપારી ભાગીદારો માટે કામચલાઉ રાહત હોવા છતાં, ચીન પર તીવ્ર વધારો કરાયેલ ટેરિફ સરેરાશ યુએસ ટેરિફ દરને ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ પહોંચાડશે. વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ વેપાર સંઘર્ષ.શુક્રવારે વળતા પગલામાં, ચીને તમામ યુએસ માલ પર ટેરિફ વધારીને ૧૨૫% કર્યો, જે નવા યુએસ દર સાથે મેળ ખાય છે અને હાલના ૨૦% ટેક્સ ઉપરાંત છે. જોકે બેઇજિંગે કહ્યું હતું કે તે વધુ તણાવ વધારશે નહીં, પરંતુ તેણે અન્ય અનિશ્ચિત પ્રતિકૂળ પગલાં સાથે "અંત સુધી લડવાની" પ્રતિજ્ઞા લીધી.ચીન સાથે ચાલી રહેલા વેપાર યુદ્ધ વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું, "મને લાગે છે કે કંઈક સકારાત્મક થવાનું છે," તેમણે રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને "ખૂબ જ સારા નેતા, ખૂબ જ સ્માર્ટ નેતા" ગણાવ્યા.વધુ વાંચો :- સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા વેચાયેલી કપાસની ગાંસડી
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલ - CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:07 એપ્રિલ 2025: કુલ 5,200 ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 4,000 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 1,200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.08 એપ્રિલ 2025: CCI એ 36,400 ગાંસડીનું વેચાણ રેકોર્ડ કર્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 14,600 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 21,800 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.09 એપ્રિલ 2025: દૈનિક વેચાણ 4,900 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 3,400 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 1,500 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.11 એપ્રિલ 2025: સપ્તાહનો અંત સૌથી વધુ એક દિવસીય વેચાણ સાથે થયો1,83,500 ગાંસડી, જેમાંથી 79,300 ગાંસડી મિલ્સ સેશનમાંથી અને 1,04,200 ગાંસડી ટ્રેડર્સ સેશનમાં વેચાઈ હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 2,30,000 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.વધુ વાંચો :-એશિયન દેશો દ્વારા અમેરિકાથી મફત આયાત ભારતીય કપાસ, યાર્ન, કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસને અસર કરશે
ભારતની કપાસ અને યાર્ન નિકાસ યુએસ બજારના જોખમનો સામનો કરે છેવિયેતનામ પર ૪૬ ટકા, બાંગ્લાદેશ પર ૩૭ ટકા અને કંબોડિયા પર ૪૯ ટકાની પારસ્પરિક જકાત લાગુ પડે છે, જોકે તેમને ૧૦ ટકાની મૂળભૂત જકાત સાથે ૯૦ દિવસ માટે રાહત આપવામાં આવી છે.ચેન્નાઈ : બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને કંબોડિયા તેમની વેપાર વાટાઘાટોના ભાગ રૂપે યુએસ આયાત પર ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાની અથવા ન્યૂનતમ ડ્યુટી લાદવાની પ્રક્રિયામાં છે. આનાથી અમેરિકામાં ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ઓછી સ્પર્ધાત્મક બનશે, પરંતુ આ દેશોમાં આપણી કપાસ અને યાર્નની નિકાસ પણ ઘટશે. વિયેતનામ પર ૪૬ ટકા, બાંગ્લાદેશ પર ૩૭ ટકા અને કંબોડિયા પર ૪૯ ટકાની પારસ્પરિક જકાત લાગુ પડે છે, જોકે તેમને ૧૦ ટકાની મૂળભૂત જકાત સાથે ૯૦ દિવસ માટે રાહત આપવામાં આવી છે.આ અસરને ઓછી કરવા માટે, બાંગ્લાદેશે કપાસ સહિત યુએસ કૃષિ આયાત વધારવાની ઓફર કરી છે. તેવી જ રીતે, કંબોડિયાએ જાહેરાત કરી છે કે તે 19 યુએસ પ્રોડક્ટ કેટેગરી પર ટેરિફ મહત્તમ 35 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરશે. વિયેતનામ પણ યુએસ આયાત પરના ટેરિફ ઘટાડવા માટે તૈયાર છે. આનાથી અમેરિકા આ દેશોમાં વધુ કપાસની નિકાસ કરશે. ચીન અને ભારત પછી અમેરિકા કપાસનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના સેક્રેટરી જનરલ ચંદ્રિમા ચેટરજીના મતે, યુએસ કપાસની આયાત સમાનતા કિંમત ભારત કરતા ઓછી હશે. તાજેતરના સમયમાં, ભારતીય કપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસની તુલનામાં મોંઘો થયો છે. વધુમાં, આ દેશો પર ટેરિફ ટાળવા માટે અમેરિકાથી વધુ કપાસ આયાત કરવાનું દબાણ રહેશે. ભારત બાંગ્લાદેશને $2 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યના કપાસ અને યાર્નની નિકાસ કરે છે અને તેનો એક નોંધપાત્ર હિસ્સો સંભવિત વેપાર વિસ્થાપનનો સામનો કરે છે. તેવી જ રીતે, વિયેતનામ અને કંબોડિયામાં કપાસ અને યાર્નની નિકાસ પણ ઘણી મોટી છે. વધુમાં, પારસ્પરિક ટેરિફના અભાવે, આ દેશોમાંથી વસ્ત્રોની નિકાસ ભારતીય નિકાસની તુલનામાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનશે. વસ્ત્રો અને કાપડ તેમજ કપાસ અને યાર્નની નિકાસમાં ઘટાડો ભારત માટે બેવડો ફટકો હશે. ૨૦૨૪માં, ભારતે અમેરિકામાં ૧૦.૫ બિલિયન ડોલરના કાપડ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી. તેમાં મુખ્યત્વે વસ્ત્રો, ઘરેલું કાપડ અને અન્ય કાપડ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. ભારત અમેરિકાથી પણ કપાસની આયાત કરે છે અને આયાતી વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસમાંથી, ભારત તેનું પૂરતું ઉત્પાદન કરતું નથી. કાપડ ઉદ્યોગને આશા છે કે ભારત સરકાર પણ અમેરિકા સાથે વધુ સારા સોદા માટે વાટાઘાટો કરશે.વધુ વાંચો :-'ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ આવશે': ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ પર આધાર રાખ્યો કારણ કે યુએસ બજારો ડગમગી રહ્યા છે
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 86.05 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે 86.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૩૧૦.૧૧ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૭ ટકા વધીને ૭૫,૧૫૭.૨૬ પર અને નિફ્ટી ૪૨૯.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૨ ટકા વધીને ૨૨,૮૨૮.૫૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૩૦૦૬ શેર વધ્યા, ૮૦૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૧૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-'ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ આવશે': ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ પર આધાર રાખ્યો કારણ કે યુએસ બજારો ડગમગી રહ્યા છે
બજારમાં ઘટાડા છતાં ટ્રમ્પે ટેરિફનો બચાવ કર્યોરાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 10 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસના કેબિનેટ રૂમમાં કેબિનેટ બેઠકમાં બોલ્યા. (એપી)યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે કહ્યું કે તેમની ટેરિફ નીતિ "ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ" સાથે આવશે, કારણ કે વેપાર સંઘર્ષની આસપાસ ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાને કારણે બજારો ફરીથી ઘટ્યા છે."ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ અને ટ્રાન્ઝિશન સમસ્યાઓ હશે, પરંતુ અંતે, તે એક સુંદર વસ્તુ બનશે," ટ્રમ્પે કહ્યું. યુએસ પ્રમુખ ઉત્પાદકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને વૈશ્વિક અર્થતંત્રને બદલવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે.તેમની ટિપ્પણી વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચીન પર ટેરિફ કેટલાક ઉત્પાદનો પર 145 ટકા સુધી વધશે તેના થોડા સમય પછી આવી. આમાં ફેન્ટાનાઇલ દવા બનાવનારાઓ પર અગાઉના 20 ટકા ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે.તણાવ હોવા છતાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ હજુ પણ ચીન સાથે કરાર કરવાની આશા રાખે છે. "મને લાગે છે કે આપણે કંઈક એવું નક્કી કરીશું જે બંને દેશો માટે ખૂબ સારું હોય. હું તેની રાહ જોઈ રહ્યો છું," તેમણે કહ્યું.ટ્રમ્પ દ્વારા ચીન સિવાયના બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લાદવાની અગાઉની જાહેરાત પછી, શુક્રવારે બજારોમાં મુશ્કેલીના સંકેતો જોવા મળ્યા.બુધવારે બપોરે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે 90 દિવસ માટે, અમેરિકા દરેક દેશ માટે અલગ અલગ "પરસ્પર" ટેરિફ નક્કી કરવાને બદલે, ચીન સિવાયના બધા દેશો પર ફ્લેટ 10 ટકા ટેરિફ લાગુ કરશે.ટ્રમ્પે "સૌથી ખરાબ ગુનેગાર" તરીકે વર્ણવેલા દેશો પર 50 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની યોજના પણ રોકી દીધી. જોકે, ચીન સાથેનો વેપાર વિવાદ યથાવત છે.દરમિયાન, ચીને અમેરિકન માલ પર તેના બદલો લેવાના ટેરિફ વધારીને 84 ટકા કર્યા છે.ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત કેબિનેટ બેઠકમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "હંમેશા સંક્રમણ મુશ્કેલી રહેશે," પરંતુ ઉમેર્યું કે "બજારોમાં ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટો દિવસ હતો."તેમણે કહ્યું કે રોકાણકારો અમેરિકા તેની વેપાર નીતિનું સંચાલન કેવી રીતે કરી રહ્યા છે તેનાથી ખુશ છે અને દેશ "દુનિયાને અમારી સાથે ન્યાયી વર્તન કરવા માટે મજબૂર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે."તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, "દરેક વ્યક્તિ ટેરિફ ઘટાડવા માટે સોદો કરવા માંગે છે".યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિક, જે બેઠકમાં પણ હતા, તેમણે કહ્યું કે ઘણા દેશો વાટાઘાટોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને "એવી ઓફરો લાવી રહ્યા છે જે ટ્રમ્પના વેપાર પગલાં ન હોત તો તેઓ ક્યારેય ન હોત"."આપણે હવે લાયક માન મેળવી રહ્યા છીએ," લુટનિકે કહ્યું. "મને લાગે છે કે તમે એક પછી એક ઐતિહાસિક સોદા જોવા જઈ રહ્યા છો."વધુમાં, ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા "(ચીન સાથે) સોદો કરવા સક્ષમ બનવાનું પસંદ કરશે" અને ઉમેર્યું કે તેમને "રાષ્ટ્રપતિ શી માટે ખૂબ આદર છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે તેઓ "કંઈક એવું કામ કરશે જે બંને દેશો માટે ખૂબ સારું હોય."તેમણે પોતાનો દાવો પુનરાવર્તિત કર્યો કે ચીને લાંબા સમયથી "લાભ ઉઠાવ્યો" છે અને અમેરિકાને "કોઈ કરતાં વધુ" છેતર્યું છે.દરમિયાન, ચીને જાહેરાત કરી કે તે તેના સિનેમાઘરોમાં અમેરિકન-નિર્મિત ફિલ્મોની સંખ્યા ઘટાડશે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે વેપાર વિવાદને કારણે ચીની દર્શકોમાં હોલીવુડ ફિલ્મોમાં રસ ઓછો થયો છે.હાલમાં, ચીન દર વર્ષે 34 યુએસ ફિલ્મોને મંજૂરી આપે છે. સ્થાનિક ફિલ્મો વધુ લોકપ્રિય બની રહી છે.યુરોપિયન યુનિયને કહ્યું કે તે યુએસ સામેના તેના આયોજિત પ્રતિ-પગલાંને 90 દિવસ માટે સ્થગિત કરશે. આ 15 એપ્રિલથી શરૂ થવાના હતા.બુધવારે, 27 માંથી 26 EU દેશો - હંગેરી સિવાય - એ 20 ટકા યુએસ ટેરિફના જવાબમાં ટેરિફ લાગુ કરવા માટે મતદાન કર્યું.યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે EU "વાટાઘાટોને તક આપવા" માંગે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 44 પૈસા વધીને 86.25 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 44 પૈસા વધીને 86.25 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 86.69 પર બંધ થયા પછી, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 86.25 પર ખુલ્યો.ચીન સાથેના ટેરિફ યુદ્ધને કારણે અમેરિકન બજારમાં વેચવાલી બાદ 11 એપ્રિલે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 44 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ભારતે બાંગ્લાદેશને અન્ય દેશોમાં માલ નિકાસ કરવા માટે ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ સુવિધાનો અંત લાવ્યો
