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Start Your 7 Days Free Trial Today*फतेहाबाद में बारिश से कपास की फसल में नुकसान: कपास जमीन पर बिछी; मंडी में भी काम रुका।**हरियाणा* : फतेहाबाद जिले में तेज हवाओं और बारिश के कारण धान व कपास की फसलों में नुकसान हुआ है। कपास की फसल जमीन पर बिछ गई है।गौरतलब है कि इन दिनों जिले में कपास की कटाई का काम चल रहा है। किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में भी आने लगे हैं। मगर अब रविवार रात को हुई बारिश के कारण फसल फिर प्रभावित हुई है।जिले में 20 हजार हेक्टेयर में कपास की फसल लगी हुई है। कपास की चुगाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में खेतों में फसल संबंधी कामकाज फिलहाल रुक गया है।*# किसान बोले-अभी बारिश की जरूरत नहीं थी*गांव धांगड़ के किसान विनोद कुमार, अनिल कुमार, महेंद्र सिंह, गांव बड़ोपल के राजेश कुमार, अमित सिंह आदि ने बताया कि इस समय बारिश की जरूरत नहीं थी। हर कोई खेत में फसल की कटाई, निकलवाई में लगा हुआ है। अब बारिश आने के कारण सारा काम बाधित हो गया है। अभी फसल के सूखने के बाद ही कटाई हो सकेगी। मंडियों में खुले में रखी फसल भी भीग गई है।*# उपनिदेशक बोले-आज फील्ड स्टाफ से ली जाएगी रिपोर्ट*वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ.राजेश सिहाग का कहना है कि बारिश के कारण फसल में कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट आज (सोमवार) को फील्ड स्टाफ से ली जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास किसानों का विपणन संकट
तेलंगाना में कपास किसान बड़े विपणन संकट में हैं।हैदराबाद: भारी बारिश से पहले से ही जूझ रहे राज्य के कपास किसान एक बड़े विपणन संकट के कगार पर हैं। राज्य की 341 जिनिंग मिलों ने नए नियमों से उत्पन्न गंभीर कठिनाइयों का हवाला देते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस गतिरोध से जिनिंग मिलों का संचालन और उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ने की संभावना है।यह गतिरोध इस सीज़न में पेश किए गए नवीनतम निविदा दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न हुआ है। भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस कपास सीज़न में किसानों और जिनर्स से कच्चा कपास खरीदने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। प्रमुख बदलावों में कपास रेशे (लिंट) की उपज को मापने के सख्त तरीके, नीलामी में सबसे कम (L1) और दूसरी सबसे कम (L2) बोलियों के लिए निश्चित स्लॉट शामिल हैं।इसके अलावा, प्रत्येक ऑर्डर के लिए विस्तृत कृषि क्षेत्र मानचित्रों की भी आवश्यकता थी। तेलंगाना के जिनिंग मिल संचालकों और उनके संघों ने शिकायत की है कि ये नियम पिछले साल की उदार व्यवस्था से अलग हैं, जिससे लालफीताशाही और देरी बढ़ रही है जिससे व्यापार और किसान प्रभावित हो रहे हैं। इस गतिरोध ने व्यापार को ठप कर दिया है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।एक जिनिंग मिल संचालक और संघ के सदस्य ने कहा, "हमने सीसीआई से इन प्रावधानों, खासकर एल1 स्लॉट बुकिंग और क्षेत्र मानचित्रण के लिए लिंट प्रतिशत की गहन समीक्षा करने और पिछले सीज़न में अपनाई गई नीति को वापस लागू करने का आग्रह किया है।" उन्होंने आगे कहा कि इन समायोजनों के बिना, निविदाओं में भाग लेना व्यवहार्य नहीं था।उन्होंने कहा, "हम खरीद के खिलाफ नहीं हैं; हम उन नियमों के खिलाफ हैं जिनसे मिलों से लेकर किसानों तक, सभी को नुकसान हो सकता है।"उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद बहिष्कार जारी रहा, जहाँ जिनिंग मिल मालिकों और सीसीआई अधिकारियों ने विवादास्पद शर्तों पर चर्चा की। कई दिनों तक चर्चा चली, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे निविदाएँ अछूती रह गईं।अभी तक, एक भी मिल बोली लगाने के लिए आगे नहीं आई है, जिससे यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अटक गई है। तेलंगाना के 43.29 लाख एकड़ में फैले कपास क्षेत्र से इस वर्ष लगभग 24.70 लाख क्विंटल कपास उत्पादन का अनुमान था। हालाँकि, लगातार भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे अपेक्षित उत्पादन प्रभावित हुआ है और किसान असुरक्षित हो गए हैं।जिनिंग मिलों की अनिच्छा को इन उत्पादकों के लिए एक सीधा झटका माना जा रहा है, जो संकटकालीन बिक्री से बचने के लिए समर्थन मूल्य पर समय पर खरीद पर निर्भर हैं। गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार के निर्देशों पर कार्य करते हुए, राज्य के विपणन अधिकारी 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए दिल्ली गए।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे नए नियम खरीद श्रृंखला में परिचालन संबंधी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। जवाब में, अधिकारियों ने एक या दो सप्ताह में कोई न कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया। ये धाराएँ ज़मीनी हकीकत पर आधारित होनी चाहिए, साथ ही निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए हर 15 दिनों में लिंट प्रतिशत के पुनर्निर्धारण की सुविधा भी होनी चाहिए। हालाँकि, उन्होंने कहा कि बाकी नियम अपरिवर्तित रहेंगे।आंशिक रियायतों से विचलित हुए बिना, मिलें अडिग हैं। वे सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए पूर्ण नीति वापसी की मांग पर अड़े रहे।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.74 पर खुला
आईपीओ निवेश के समर्थन से रुपया 4 पैसे बढ़कर 88.74/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.74 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 88.78 पर थी।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री (राज्य अनुसार) – 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 21,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.62% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- नासिक में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्ट।
महाराष्ट्र: नासिक क्षेत्र में भारी बारिश से कपास की 30% फसल नष्टनासिक : पिछले महीने हुई भारी बारिश ने नासिक क्षेत्र में कपास की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे लगभग 2.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ।यह नुकसान इस मौसम में क्षेत्र में कपास की खेती के लिए समर्पित कुल भूमि का लगभग 30% है। नासिक क्षेत्र में पाँच जिले शामिल हैं - नासिक, जलगाँव, धुले, नंदुरबार और अहिल्यानगर। इस वर्ष कपास की खेती का कुल दर्ज क्षेत्रफल लगभग 9 लाख हेक्टेयर था।क्षेत्र भर में कपास की कुल खेती के क्षेत्रफल के वितरण के अनुसार, जलगाँव 4.36 लाख हेक्टेयर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद धुले (1.81 लाख हेक्टेयर), अहिल्यानगर (1.5 लाख हेक्टेयर), नंदुरबार (1.07 लाख हेक्टेयर) और नासिक (30,224 हेक्टेयर) का स्थान है।हालांकि, राज्य कृषि विभाग द्वारा बाद में किए गए नुकसान के आकलन से इन जिलों में असमान प्रभाव का पता चला। अहिल्यानगर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जहाँ 1.36 लाख हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं। इसके बाद जलगाँव का स्थान रहा जहाँ लगभग 1 लाख हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई।नासिक में 21,299 हेक्टेयर, जबकि धुले में 10,305 हेक्टेयर कपास की फसल बर्बाद हुई। नंदुरबार सबसे कम प्रभावित हुआ जहाँ केवल 622 हेक्टेयर कपास की फसलें बर्बाद हुईं।यह प्राथमिक आकलन नासिक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कपास की खेती में हुए व्यापक लेकिन विविध विनाश को दर्शाता है।चोपड़ा तालुका के गणपुर गाँव के एक कपास किसान संजयकुमार पाटिल ने कहा कि बारिश ने उनकी 9 एकड़ कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया।पाटिल ने बताया, "आमतौर पर कपास की कटाई सितंबर के महीने में शुरू होती है, जब सूर्य की किरणें कपास के डोडों को विभाजित करने में मदद करती हैं, जिससे कच्चे कपास के रेशे का उत्पादन होता है। हालाँकि, इस साल अत्यधिक बारिश ने कपास के पौधे के फल, जिन्हें कपास के डोड कहा जाता है, को नुकसान पहुँचाया। सितंबर में बारिश और बादल छाए रहने के कारण लगभग 50% कपास के डोड नहीं फटे, जिससे कच्चे कपास का उत्पादन प्रभावित हुआ।"उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल, मैंने नौ एकड़ में लगभग 45 क्विंटल कपास का उत्पादन किया था। इस साल, उत्पादन घटकर 18-20 क्विंटल रहने की उम्मीद है।"एरंडोल तालुका के एक अन्य किसान स्वप्निल पाटिल ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से उनकी कपास की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा, "बारिश के कारण कपास के पौधों के फल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।"पिछले साल, नासिक क्षेत्र में कपास की फसल का रकबा 10.47 लाख हेक्टेयर था और कच्चे कपास का उत्पादन लगभग 11.18 लाख टन था। उपज 10.68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही।राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल इस क्षेत्र में कपास का रकबा पहले ही 13.7% घटकर पिछले खरीफ सीजन (2024) के 10.47 लाख हेक्टेयर से 9.04 लाख हेक्टेयर रह गया है। एक अधिकारी ने कहा, "इस साल उपज में भी कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है।"खानदेश जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार, इस साल इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन 40% से ज़्यादा कम होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- CCI ने 88.62% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ
भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 88.62% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 21,400 गांठ दर्ज की।29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 21,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन29 सितंबर 2025: CCI ने 7,300 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 5,500 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 1,800 गांठें शामिल हैं।30 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 10,400 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 7,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 3,300 गांठें सुरक्षित कीं।01 अक्टूबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,800 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गांठें और व्यापारियों ने 800 गांठें खरीदीं।03 अक्टूबर 2025: सप्ताह का समापन 1,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों ने 1,200 गांठें और व्यापारियों ने 700 गांठें खरीदीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 21,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और इस सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,62,300 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 88.62% है।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ। लगभग 2592 शेयरों में तेजी आई, 1411 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अहमदाबाद व्यापारियों को जीएसटी राहत, सूती कपड़े की मांग बढ़ी
अहमदाबाद के व्यापारियों के लिए जीएसटी कटौती फायदेमंद, सूती कपड़े की मांग में 10% की वृद्धिशहर के सूती कपड़े के व्यापारियों को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा मांग देखने को मिल रही है। वे इसका श्रेय 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी में कटौती को देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद से मांग में 10% की वृद्धि हुई है, और देश भर से ऑर्डर बढ़ रहे हैं।मसकटी क्लॉथ मार्केट महाजन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा, "अहमदाबाद देश के सबसे बड़े सूती कपड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है। नवरात्रि से दिवाली तक की अवधि में भारी मांग देखी जाती है, जो देश की कुल वार्षिक कपड़ा मांग में कम से कम 30% का योगदान देती है। इस साल, जीएसटी कटौती से उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है।"भगत ने कहा कि जीएसटी 2.0 से पहले, 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था। अब 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर केवल 5% जीएसटी लगता है।"हमने दिवाली के ठीक बाद शुरू होने वाले शादियों के सीज़न के लिए कपड़ों की माँग में भी वृद्धि देखी है। 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी का कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन हमारा मानना है कि खरीदार शादियों के सीज़न में अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना जारी रखेंगे।" महाजन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन से आयात में कमी ने स्थानीय माँग को बढ़ावा दिया है।महाजन सचिव नरेश शर्मा ने कहा, "अहमदाबाद कपास प्रसंस्करण क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। कपास की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कपास पर आयात शुल्क हटा दिया गया है, जिससे निर्माताओं के लिए बेहतर संभावनाएँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, अमेरिकी टैरिफ ने निर्यात को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू माँग से बड़ी राहत मिलेगी।"और पढ़ें :- "सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र शुरू किए"
सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए, किसानों की पहुँच सुनिश्चित की और रसद दक्षता सुनिश्चित कीनई दिल्ली: सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए हैं – जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है – जो सभी 11 कपास उत्पादक क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की पहुँच सुनिश्चित हुई है और अधिकतम आवक के दौरान रसद दक्षता सुनिश्चित हुई है।क्षेत्रीय फसल की तैयारी के साथ खरीद को संरेखित करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में 1 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में 21 अक्टूबर से खरीद अभियान शुरू करने की योजना है।खरीफ कपास सीजन 2025-26 से पहले मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के एक निर्णायक कदम के तहत, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के प्रमुख अधिकारियों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन की व्यापक समीक्षा की।मंत्रालय ने कहा, "उनका हस्तक्षेप पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित खरीद तंत्र के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" लाखों किसानों के लिए कपास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, मंत्रालय परेशानी मुक्त खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। बैठक के दौरान, स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए और राज्यों से एमएसपी परिचालन मानदंडों के साथ पूर्ण संरेखण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।'कपास-किसान' ऐप किसानों के स्व-पंजीकरण, 7-दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग और रीयल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्यों को किसान पंजीकरण और उपयोग को अधिकतम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, "किसानों को एमएसपी का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य प्लेटफार्मों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा) पर मौजूदा उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप पर अपने रिकॉर्ड सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।"सरकार ने पूर्ण डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में एनएसीएच के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बिल बनाने से लेकर भुगतान की पुष्टि तक हर चरण पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएँगे। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी निगरानी के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ (एलएमसी) गठित की गई हैं। सीसीआई ने किसानों की चिंताओं का त्वरित समाधान करने के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की हैं। सभी पात्र कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत पंजीकरण कराएँ और संकटग्रस्त बिक्री से बचने के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाएँ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे मजबूत होकर 88.67 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.69 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.77 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ। लगभग 2672 शेयरों में तेजी आई, 1284 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की घटती बुवाई: नीतियों से घटी किसानों की रुचि
लगातार घट रही कपास की बुवाई, सरकारी नीतियों ने किसानों की रुचि घटाईदेशभर में कपास किसानों में एक ओर जहां गिरती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसका सीधा असर कपास की बुवाई क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कपास का पिछले दो सालों से लगातार गिर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक खरीफ सीजन में हर साल 129.5 लाख हेक्टेयर रकबे में कपास की बुवाई हुई, जो 2024-25 में घटकर 112.95 लाख हेक्टेयर रह गया. वहीं, इस साल खरीफ सीजन में अनुमानित बुवाई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, रकबा 2.97 लाख हेक्टेयर (लगभग 3 लाख हेक्टेयर) घटकर 109.98 लाख हेक्टेयर रह गया है. अगर सरकारी नीतियां ऐसी ही रहीं तो आने वाले सालों में बुवाई और उत्पादन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है.इंंपोर्ट ड्यूटी हटने से लगा किसानाें को झटकादरअसल, केंद्र सरकार ने वर्तमान में कपास के आयात पर लगने वाली 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, जिसके चलते विदेशी कपास का आयात सस्ता हो गया है और आयातक/व्यापारी विदेशी कपास की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं. वहीं, जो व्यापारी या मिल घरेलू कपास खरीद रहे हैं, उसपर किसानों को एमएसपी मिलना तो दूर, इससे काफी कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है.केंद्र के रवैये से कपास उगाने से कतरा रहे किसानकेंद्र का यह रवैया कपास किसानों पर भारी पड़ रहा है और वे इसकी खेती से धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं. किसान कपास की बजाय ऐसी फसलों को चुन रहे हैं, जिसपर उन्हें उचित मुनाफा मिल सके. कपास की कीमतें एक मात्र फैक्टर नहीं है, जिससे किसानों का इसकी खेती से मोह भंग हो रहा है. पिछले कुछ सालों में गुलाबी सुंडी (पिंकबॉल वर्म), सफेद मक्खी, मौसमी परिस्थितियों ने भी किसानों को चिंता में डाला है. इन वजहों से किसान दूसरी फसल उगाने में रुचि ले रहे हैं. पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा सही दामहाल ही में मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई थी कि पंजाब में बीते कुछ हफ्तों में मंडियों में बिकी लगभग 80 प्रतिशत कपास एमएसपी से 1000 रुपये या इससे और ज्यादा नीचे दाम पर बिकी, जिससे किसानों को भारी घाटा हुआ. वहीं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से सरकारी खरीद शुरू न होने से भी पंजाब में कीमतों में यह गिरावट देखी गई, क्योंकि पूरा मार्केट निजी व्यापारियों के हाथ में चल रहा है.इन राज्यों में होता है कपास उत्पादनबता दें कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र (खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र) और तेलंगाना कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. इनके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी कपास का उत्पादन होता है. वहीं, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है. यहां देश का कुल 40 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन उगता है.और पढ़ें :-60 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मदद पर फैसला होगा: शिंदे
महाराष्ट्र में बाढ़ से करीब 60 लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित, सहायता पर लेंगे फैसला:शिंदेमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान होने का अनुमान है और किसानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा।महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से लाखों एकड़ भूमि पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिले, पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और सांगली शामिल हैं। शिंदे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम किसानों की मदद करने में नहीं झिझकेंगे। हमारा मानना है कि किसानों की मदद करते समय नियमों और मानदंडों को अलग रखना चाहिए और उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। जब भी ऐसा नुकसान होता है, तो ऐसी आपदा में लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है।’’उन्होंने कहा,‘‘बारिश से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बाढ़ के कारण खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है। खेत और घर भी प्रभावित हुए हैं।’’उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनामा रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है और अनुमान है कि राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और वह स्वयं बातचीत के बाद दो-तीन दिन में किसानों को सहायता देने पर निर्णय लेंगे।शिंदे ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ खड़ी हैं। अब किसानों के आंसू पोंछने का समय आ गया है।’’शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित जिलों में संक्रामक रोग न फैलें।और पढ़ें :- CCI 1 अक्टूबर से 14 केंद्रों पर MSP पर कपास खरीदेगा
CCI 1 अक्टूबर से 14 केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद शुरू करेगामध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल।(SIS)भारतीय कपास निगम (CCI), एक केंद्रीय एजेंसी, बुधवार से अर्ध-शुष्क क्षेत्र के पाँच जिलों में 14 स्थानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद शुरू करेगी। बठिंडा और मुक्तसर में अधिकतम चार-चार केंद्र होंगे, मानसा में तीन और फाजिल्का में केंद्र होंगे। CCI बरनाला में एक मंडी खोलेगी।CCI केवल तभी बाज़ार में प्रवेश करती है जब निजी खरीदार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत देते हैं। पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक दक्षिण मालवा जिलों में लगभग 30,000 क्विंटल कपास की आवक हो चुकी थी।(SIS)हितधारकों ने कहा कि सीसीआई के आगमन से कपास की कीमतें स्थिर हो सकती हैं क्योंकि किसानों को ₹6,800-7,000 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है, जो इस सीज़न के एमएसपी से ₹1,000-1,200 प्रति क्विंटल कम है।चालू रबी विपणन सीज़न के लिए, केंद्र ने मध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और बेहतर गुणवत्ता वाली कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।(SIS)राज्य और सीसीआई के अधिकारियों ने किसानों द्वारा बाज़ार में लाए गए बिना ओटे कपास (कच्ची फसल जिसमें अभी भी बीज होते हैं) की कम कीमतों और उच्च नमी सामग्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय और वैश्विक बाज़ार में कपड़ा क्षेत्र की माँग में गिरावट ने बाज़ार को अस्थिर कर दिया है, और सीसीआई के आने से बाज़ार में कीमतों में सुधार की उम्मीद है।(SIS)निर्बाध खरीद के लिए नया ऐपआधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नकदी फसल की पारदर्शी और निर्बाध खरीद के लिए CCI द्वारा विकसित एक नया मोबाइल एप्लिकेशन 'कपास किसान' ऐप लॉन्च किया गया है। CCI ने पंजीकरण की सुविधा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।नया मोबाइल ऐप किसानों को स्व-पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। अधिकारियों ने कहा, "यह ऐप किसानों द्वारा भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है - जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सुविधा और गति आती है।"मंडी बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कपास फसल का 46% या 13,000 क्विंटल एमएसपी से कम पर खरीदा गया है।CCI अधिकारियों ने बताया कि इस साल 1.19 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई थी और राज्य कृषि विभाग का अनुमान है कि उत्पादन 2.80 लाख गांठ या 12.45 लाख क्विंटल होगा।(SIS)हालांकि, इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड (ICAL) के अध्यक्ष मुकुल तायल ने कहा कि बेमौसम बारिश ने कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है।"हमारे अनुमान के अनुसार, पंजाब में 1.50 लाख गांठ या 6.67 क्विंटल कपास का उत्पादन होगा क्योंकि बारिश ने अच्छी पैदावार की संभावनाओं को नुकसान पहुँचाया है। शुरुआती चरण में कपास का कम भुगतान किया जा रहा है क्योंकि बाज़ार में लाई गई फसल में बेमौसम बारिश के कारण नमी की मात्रा ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि निजी व्यापारियों द्वारा कीमतों में गिरावट के रुझान को स्थिर करने में सीसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा," तायल ने कहा।(SIS)कपास की आवक (29 सितंबर तक): 30,000 क्विंटलप्राइवेट खिलाड़ियों द्वारा खरीदा गया: 28,000 क्विंटलएमएसपी से नीचे: 13,000 क्विंटलजिलेवार आगमनफाजिल्का 16000 क्विंटलबठिंडा 6000 क्विंटलमनसा 5,000 क्विंटलमुक्तसर 3,000 क्विंटलसीसीआई केंद्रबठिंडा 4 , मुक्तसर 4 ,मनसा 3फाजिल्का 2 , बरनाला 1और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.77 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के चलते रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.77 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.77 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.81 पर बंद हुआ था।
रुपया गिरकर 88.81 डॉलर परबाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1.75 अंक या 0.00 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,363.19 पर और निफ्टी 7.40 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,627.50 पर बंद हुआ। लगभग 1813 शेयरों में तेजी आई, 1895 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों के भाव अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें:- सीसीआई-जिनिंग मिल विवाद से कपास किसान असमंजस में
सीसीआई और जिनिंग मिलों के बीच समझौता न होने से कपास किसान असमंजस मेंगुंटूर: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) आगामी सीज़न में खरीद केंद्र शुरू करने के लिए जिनिंग मिलों के साथ समझौता नहीं कर पाया है। इस कारण कपास किसान गहरे असमंजस और चिंता की स्थिति में हैं।सीसीआई ने निविदाओं के ज़रिए बोलियों को अंतिम रूप देने की समय-सीमा दो बार बढ़ा दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। दूसरी ओर, जिनिंग मिल प्रबंधन निविदा शर्तों में संशोधन की मांग पर अड़ा हुआ है और उसने निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है।किसानों को आशंका है कि पीक सीज़न के दौरान कपास की कीमतें और गिर सकती हैं, इसलिए वे पहले ही स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति और खराब तब हो गई जब ऑफ-सीज़न में भी दाम घटकर 6,500–7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए। सरकार द्वारा लगभग 45 दिनों के लिए आयात शुल्क हटाने के फैसले ने भी घरेलू बाज़ार को झटका दिया है।हालाँकि सरकार ने आगामी सीज़न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 8,110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है और सीसीआई को किसानों से स्टॉक ख़रीदने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जिनिंग मिलों से समझौता न हो पाने के कारण खरीद प्रक्रिया अटक गई है।सीसीआई ने शुरुआत में 1 सितंबर तक निविदाओं को अंतिम रूप देना चाहा था, लेकिन विरोध के चलते अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई। इसके बावजूद किसी भी मिल ने बोलियाँ दाख़िल नहीं कीं।सूत्रों के अनुसार, सीसीआई ने जिनिंग मिलों की माँगें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय तक पहुँचा दी हैं और अब मंत्रालय के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। जिनिंग मिलों की मुख्य माँगें हैं—* क्षेत्रवार बोलियाँ आमंत्रित की जाएँ,* न्यूनतम बोली की अनिवार्यता हटाई जाए,* सभी जिनिंग मिलों को भागीदारी का अवसर मिले,* किसानों पर लाए जाने वाले स्टॉक की समय-सीमा न थोपी जाए।मिलों का कहना है कि किसान अपनी सुविधानुसार स्टॉक लाएँ, जबकि सीसीआई का मानना है कि तय समय-सारणी से ही खरीदी की निगरानी और व्यवस्था संभव हो पाएगी।एक सीसीआई अधिकारी ने कहा, “अगर किसानों को बिना समय-सारणी के स्टॉक लाने की छूट दी गई, तो खरीदी की निगरानी करना और किसानों की सही पहचान करना मुश्किल होगा।”
तेलंगाना: मंत्री थुम्माला ने केंद्र से सीसीआई के माध्यम से कपास की खरीद का आग्रह कियाहैदराबाद : कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से 1 अक्टूबर से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के माध्यम से तेलंगाना में कपास की खरीद के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।सोमवार को, राज्य मंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को एक पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि चालू सीजन में लगभग 43.29 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई है और राज्य में 24.7 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन होने का अनुमान है।उन्होंने अपने पत्र में कहा, "हालांकि सीसीआई ने निविदाएँ आमंत्रित की हैं, लेकिन जिनिंग मिलों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसके साथ ही, खरीद रोक दी गई है। अब, राज्य में कपास का बाजार भाव 6,700 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसी स्थिति में, किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच सकते हैं।"इस बीच, नागेश्वर राव ने विपणन विभाग के अधिकारियों को सभी केंद्रों पर सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निगरानी समितियां बनाने के निर्देश दिए।और पढ़ें :- रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 88.69 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.69/USD पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 88.69 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 88.76 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 88.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 88.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,364.94 पर और निफ्टी 19.80 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ। लगभग 1837 शेयरों में तेजी, 2163 शेयरों में गिरावट और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- खरगोन में बारिश से कपास बर्बाद, 2 करोड़ का नुकसान
The Indian rupee on monday lower 05 paise to close at 88.79 per dollar, while it opened at 88.74 in the morning.At close, the Sensex was up 582.95 points or 0.72 percent at 81,790.12, and the Nifty was up 183.40 points or 0.74 percent at 25,077.65. About 1715 shares advanced, 2370 shares declined, and 154 shares unchanged.read more :- Fatehabad: Cotton ruined due to rain, work stopped in the market
Rain damages cotton crop in Fatehabad: Cotton lies scattered on the ground; work in the market halts.Haryana : Strong winds and rain have damaged paddy and cotton crops in Fatehabad district. The cotton crop has been scattered on the ground.It is noteworthy that cotton harvesting is currently underway in the district. Farmers have begun bringing their produce to the grain market. However, the rain that occurred on Sunday night has again affected the crop.Cotton is planted on 20,000 hectares in the district. Cotton picking is also underway. Consequently, crop-related work in the fields has come to a halt.# Farmers say rain wasn't needed right nowFarmers Vinod Kumar, Anil Kumar, Mahendra Singh of village Dhangad, Rajesh Kumar, Amit Singh of village Baropal, etc., said that rain wasn't needed at this time. Everyone was busy harvesting and threshing the crop. Now, the rain has disrupted all work. Harvesting will only be possible after the crop dries. Crops stored in the open in the markets have also been soaked.# Deputy Director says a report will be collected from field staff today.Meanwhile, Dr. Rajesh Sihag, Deputy Director of the Agriculture and Farmers Welfare Department, said that a report on the extent of crop damage due to the rain will be collected from field staff today (Monday). The report will be prepared after that.read more :- Telangana cotton farmers face marketing crisis
Cotton farmers in Telangana in for a big marketing crisis.Hyderabad: Cotton farmers in the State, already battered by heavy rains, are on the verge of a big marketing crisis. The State’s 341 ginning mills have refused to participate in tenders issued by the Cotton Corporation of India (CCI), citing severe hardships with new regulations. This stand off is likely to jeopardize their operations of the ginning mills and the livelihoods of growers.The impasse was sparked by the latest tender guidelines, introduced this season. The Cotton Corporation of India (CCI) has rolled out tougher rules this cotton season for buying raw cotton from farmers and ginners. Key changes include strict ways to measure cotton fibre (lint) yield, fixed slots for the lowest (L1) and second-lowest (L2) bids in auctions. It also required detailed farm area maps for every order. Ginners in Telangana and their associations complained that these regulations differ from last year’s lenient setup, adding red tape and delays that hurt business and farmers. This standoff has stalled trades, sparking protests for a rollback.“We have urged the CCI to thoroughly review these clauses, particularly the lint percentage for L1 slot bookings and area mapping, and revert to the policy followed in the previous season,” a ginning mill operator and association member stated, adding that without these adjustments, participating in the tenders was not viable.“We’re not against procurement; we’re against rules that could lead to losses for everyone involved, from mills to farmers,” he said.The boycott has persisted despite high-level meetings, where ginning mill owners and the CCI officials discussed the contentious terms. Discussions dragged on for days, but no consensus emerged, leaving the tenders untouched.As of now, not a single mill has come forward to bid, stalling the process at a critical juncture. Telangana’s cotton sector, spanning 43.29 lakh acres, was projected to yield around 24.70 lakh quintals this year. However, relentless heavy rains have inflicted severe damage, impacting expected outputs and leaving farmers vulnerable.The ginning mills’ reluctance is seen as a direct blow to these growers, who rely on timely procurement at support prices to avoid distress sales. State marketing officials, acting on directives of the Government to resolve the deadlock, traveled to Delhi on October 1 for talks with central government authorities.They highlighted how the new rules could spark operational bottlenecks in the procurement chain. In response, officials assured some way out in a week or two. The clauses should be based on ground realities, while facilitating recalibration of lint percentages every 15 days for fairer implementation. The rest of the regulations, however, will remain unchanged, they said.Undeterred by the partial concessions, the mills are holding firm. They remained stuck to their guns demanding full policy rollback to ensure smooth operations and protect the supply chain.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.74
Rupee opens 4 paise higher at 88.74/USD on support from IPO inflowsThe local currency opened at 88.74 against the US dollar, as compared to 88.78 against the greenback at the previous close.read more :- CCI Cotton Sales (State Wise) – 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 21,400 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 88,62,300 bales. This represents around 88.62% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.33% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more :- Heavy rains in Nashik destroyed 30% of cotton crop.
Maharastra : Downpour destroys 30% cotton crop acreage in Nashik regionNashik: Heavy showers last month caused significant damage to the cotton crop across the Nashik region, affecting an area of around 2.75 lakh hectares. This damage accounts for a substantial 30% of the total land dedicated to cotton plantation in the region this season, The Nashik region comprises five districts — Nashik, Jalgaon, Dhule, Nandurbar and Ahilyanagar. The total recorded area under cotton cultivation this year was around 9 lakh hectares.As per the distribution of the total cotton acreage across the region, Jalgaon is on top with 4.36 lakh hectares, followed by Dhule (1.81 lakh hectares), Ahilyanagar (1.5 lakh hectares), Nandurbar (1.07 lakh hectares) and Nashik (30,224 hectares). However, the subsequent damage assessment by the state agriculture department revealed an uneven impact across these districts. Ahilyanagar recorded the highest loss with 1.36 lakh hectares of cotton crops damaged. This was closely followed by Jalgaon with damage on around 1 lakh hectares.Nashik saw losses on 21,299 hectares, while Dhule recorded damage on 10,305 hectares. Nandurbar was the least affected with only 622 hectares of cotton crops reported damaged. This primary assessment highlights the widespread yet varied destruction caused by the heavy rainfall to the cotton farming sector in the Nashik region. Sanjaykumar Patil, a cotton farmer from Ganpur village in Chopda taluka, said the showers badly affected his cotton crop on 9 acres."Typically, cotton harvesting begins in the month of Sept when sun rays facilitate the splitting of cotton bolls, leading to the production of raw cotton fibre. However, this year, excessive rainfall damaged the cotton plant's fruit, known as cotton bolls. Around 50% of the cotton bolls did not split due to rain and cloudy weather conditions in Sept, affecting raw cotton production," Patil said."Last year, I produced around 45 quintals of cotton on nine acres. This year, the production is expected to reduce to 18-20 quintals," he added.Another farmer, Swapnil Patil from Erandol taluka, said his cotton crop was also damaged by the recent bouts of heavy rain. "Fruits of the cotton plants have also been damaged due to rain," he said.Last year, the cotton crop acreage in the Nashik region was 10.47 lakh hectares and the raw cotton production was around 11.18 lakh tonnes. The yield was 10.68 quintals per hectare.Officials from the state agriculture department said, this year, the cotton acreage in the region has already declined by 13.7%, from 10.47 lakh hectares last kharif season (2024) to 9.04 lakh hectares this year. "The yield is also expected to be reduced to some extent this year," an official said.According to Pradeep Jain, the president of Khandesh Ginning and Pressing Factory Owners Association, cotton production in the region is expected to come down by more than 40%this year.read more :- CCI sells 88.62% of cotton through e-auction, weekly sales at 21,400 bales
The Cotton Corporation of India (CCI) Sells 88.62% of 2024–25 Cotton Procurement via E-Bidding, Logs Weekly Sales of 21,400 Bales.Throughout the week from 29 September to 03 October 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 21,400 bales. Importantly, cotton prices remained unchanged during this period, ensuring stability in the market.Weekly Sales Performance29 September 2025: CCI sold 7,300 bales, including 5,500 bales in the Mills session and 1,800 bales in the Traders session.30 September 2025: The week’s highest sales volume was recorded at 10,400 bales, with Mills buying 7,100 bales and Traders securing 3,300 bales.01 October 2025: Sales surged to 1,800 bales, with Mills purchasing 1,000 bales and Traders accounting for 800 bales.03 October 2025 : The week concluded with the sales of 1,900 bales, split between 1,200 bales for Mills and 700 bales for Traders.CCI achieved total sales of approximately 21,400 bales for the week and for the season CCI’s cumulative sales have reached 88,62,300 bales, representing 88.62% of its total procurement for 2024–25.read more :- Rupee fell 11 paise to close at 88.78 per dollar
The Indian rupee on friday lower 11 paise to close at 88.78 per dollar, while it opened at 88.67 in the morning.At close, the Sensex was up 223.86 points or 0.28 percent at 81,207.17, and the Nifty was up 57.95 points or 0.23 percent at 24,894.25. About 2592 shares advanced, 1411 shares declined, and 132 shares unchanged.read more :- Ahmedabad traders get GST relief, demand for cotton clothes increases
GST cut benefits Ahmedabad traders, cotton fabric demand up 10%Cotton fabric traders in the city are seeing increased demand during the festive season. They attribute this to the reduction in GST on garments up to ₹2,500. Demand has increased by 10% since the central government announced the GST reduction, and orders are pouring in from across the country.Gaurang Bhagat, president of Maskati Cloth Market Mahajan, said, "Ahmedabad is considered one of the largest cotton fabric suppliers in the country. The period from Navratri to Diwali sees huge demand, contributing to at least 30% of the country's total annual textile demand. This year, the GST reduction has led to an increase of about 10% in production."Bhagat said that before GST 2.0, garments priced above ₹1,000 were subject to 12% GST. Now, garments up to ₹2,500 are subject to only 5% GST."We've also seen an increase in demand for clothing for the wedding season, which begins right after Diwali. The 18% GST on clothing priced above ₹2,500 will certainly have some impact, but we believe buyers will continue to purchase items they like during the wedding season." Mahajan officials also said that a decrease in imports from China has boosted local demand.Mahajan Secretary Naresh Sharma said, "Ahmedabad is one of the largest centers for cotton processing. Cotton prices have remained stable, and import duties on cotton have been removed, creating better prospects for manufacturers. Although US tariffs have impacted exports, domestic demand will provide significant relief." read more :-
Government sets up 550 cotton procurement centers, ensuring farmer access and logistics efficiencyNew Delhi: The government has set up 550 cotton procurement centers—the highest number ever—operating across all 11 cotton-producing regions, ensuring farmer access and logistics efficiency during peak arrivals.To align procurement with regional crop preparation, procurement operations are planned to commence from October 1 in the Northern region (Punjab, Haryana, Rajasthan), from October 15 in the Central region (Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha), and from October 21 in the Southern region (Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu).In a decisive step to ensure robust preparedness ahead of the 2025-26 Kharif cotton season, Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles, conducted a comprehensive review of Minimum Support Price (MSP) operations with key officials from all cotton-producing states, the Cotton Corporation of India Limited (CCI), and the Ministry of Textiles. "Their intervention reflects the Ministry's commitment to a transparent, efficient, and farmer-centric procurement mechanism," the Ministry said. Considering cotton is a key sector for millions of farmers, the Ministry is implementing a national strategy to ensure hassle-free procurement, timely payments, and digital inclusion. During the meeting, clear guidelines were laid down, and states were urged to ensure complete alignment with MSP operational norms.The 'Kapas-Kisan' app facilitates farmer self-registration, 7-day rolling slot booking, and real-time payment tracking. All states have been advised to conduct extensive awareness campaigns to maximize farmer registration and usage. According to the Ministry, "Farmers are encouraged to complete registration on the app by October 31 to avail MSP benefits. Existing users on state platforms (Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, and Haryana) are advised to verify their records on the mobile app."The government reiterated its commitment to complete digitization and financial inclusion. Payments will be made directly to Aadhaar-linked bank accounts through NACH, with SMS alerts sent at every stage, from bill generation to payment confirmation. Local Monitoring Committees (LMCs) have been formed at each center for strict monitoring. CCI has also launched a dedicated WhatsApp helpline to promptly address farmers' concerns. All eligible cotton farmers are advised to register immediately and leverage digital tools to avoid distress sales.read more :- INR Opens Stronger by 02 Paise at 88.67
Rupee opens 02 paise up at 88.67 on easing dollar indexIndian rupee opened at 88.67 per dollar on Friday versus Wednesday's close of 88.69.read more :- Rupee higher 08 Paise Against USD, Closes at 88.69
The Indian rupee ended 08 paisa higher on wednesday at 88.69 to the dollar, while it opened at 88.77 in the morning.At close, the Sensex was up 715.69 points or 0.89 percent at 80,983.31, and the Nifty was up 225.20 points or 0.92 percent at 24,836.30. About 2672 shares advanced, 1284 shares declined, and 132 shares unchanged.read more :- Declining cotton sowing: Policies reduce farmers' interest
Cotton sowing continues to decline, government policies have reduced farmers' interest.While cotton farmers across the country are in an uproar over falling prices, this is directly impacting the area under cotton cultivation. According to data from the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, cotton, India's primary Kharif crop, has been experiencing a steady decline for the past two years. According to government data, cotton was sown on 12.95 million hectares annually during the Kharif season from 2019-20 to 2023-24, which declined to 11.295 million hectares in 2024-25.According to the latest data on estimated sowing for this year's Kharif season, the acreage has declined by 2.97 million hectares (approximately 300,000 hectares) to 10.998 million hectares. If government policies remain unchanged, a significant decline in sowing and production is expected in the coming years.Farmers hit by the removal of import dutyThe central government has removed the 11 percent import duty currently imposed on cotton imports, making imports of foreign cotton cheaper, and importers/traders are showing interest in purchasing foreign cotton. Meanwhile, farmers are forced to sell their produce at significantly lower prices than the MSP for the traders and mills that are purchasing domestic cotton.Farmers are reluctant to grow cotton due to the central government's attitudeThis central government's attitude is taking a toll on cotton farmers, and they are gradually withdrawing from cotton cultivation. Farmers are choosing crops that offer reasonable profits instead of cotton. Cotton prices are not the only factor that is dissuading farmers from growing cotton. In recent years, pink bollworms, whiteflies, and weather conditions have also caused concern for farmers. These factors are driving farmers to shift to other crops.Punjab Farmers Not Getting Fair PricesRecent media reports revealed that nearly 80 percent of cotton sold in Punjab's mandis in the past few weeks was sold at prices ₹1,000 or more below the MSP, resulting in significant losses for farmers. Furthermore, the lack of government procurement by the Cotton Corporation of India (CCI) has contributed to this decline in prices in Punjab, as the entire market is controlled by private traders.Cotton Production in These StatesGujarat, Maharashtra (especially the Vidarbha and Marathwada regions), and Telangana are the major cotton producers in India. Cotton is also produced in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and Rajasthan. Meanwhile, Madhya Pradesh holds a special place in organic cotton production, producing 40 percent of the country's total organic cotton.read more :- 60 lakh hectares of crops destroyed, decision on aid will be taken: Shinde
Floods in Maharashtra have affected crops on nearly 6 million hectares, Shinde said on Tuesday.Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde said on Tuesday that crops on more than 6 million hectares in the state are estimated to have been damaged due to heavy rains and subsequent floods, and a decision on providing financial assistance to farmers will be taken in the next few days.Last week's torrential rains and floods in Maharashtra damaged crops on millions of acres, including eight districts in the Marathwada region and Solapur, Satara, and Sangli in western Maharashtra.Addressing a press conference here, Shinde said, "We will not hesitate to help farmers. We believe that rules and norms should be set aside when helping farmers and we should stand behind them. Whenever such losses occur, it is the government's responsibility to help people in such a disaster."He said, "Not only have the rains damaged crops, but the floods have also washed away fertile soil from the fields." Farms and homes have also been affected."The Deputy Chief Minister said that panchnama reports have started coming in, and it is estimated that crops on more than 6 million hectares in the state have been damaged.He said that Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and he himself will discuss the matter and decide on providing assistance to farmers within two to three days.Shinde said, "The central and state governments stand with the farmers. Now is the time to wipe away their tears."The Shiv Sena leader said he has instructed Public Health Minister Prakash Abitkar to ensure that infectious diseases do not spread in the flood-affected districts.read more:- CCI to procure cotton at MSP at 14 centres from October 1
CCI to start cotton procurement at MSP from Oct 1 at 14 centres₹7,710 per quintal for medium-staple cotton and ₹8,110 per quintal for high-quality cotton.The Cotton Corporation of India (CCI), a central agency, will begin cotton procurement at the Minimum Support Price (MSP) at 14 locations in five districts of the semi-arid region from Wednesday. Bathinda and Muktsar will have a maximum of four centers each, followed by three in Mansa and one in Fazilka. The CCI will open a market in Barnala.(SIS)The CCI enters the market only when private buyers offer prices below the Minimum Support Price (MSP). According to Punjab Mandi Board data, about 30,000 quintals of cotton had arrived in the South Malwa districts as of Tuesday.Stakeholders said the CCI's arrival could stabilize cotton prices, as farmers are being paid ₹6,800-7,000 per quintal, which is ₹1,000-1,200 less than this season's MSP.For the current Rabi marketing season, the central government has fixed the price at ₹7,710 per quintal for medium-staple cotton and ₹8,110 per quintal for better-quality cotton.(SIS)State and CCI officials attributed this to the low prices and high moisture content of unginned cotton (raw crop that still contains seeds) brought to the market by farmers.Experts say the decline in demand from the textile sector in the Indian and global markets has destabilized the market, and the CCI's arrival is expected to improve prices.New App for Seamless ProcurementOfficial sources said that a new mobile application, the "Cotton Farmer" app, developed by the Central Council of Trade Unions (CCI), has been launched to ensure transparent and seamless procurement of the cash crop. The CCI has extended the registration period until October 31.The new mobile app allows farmers to self-register, book slots, and track payments. Officials stated, "This app facilitates payment tracking by farmers, bringing greater transparency, convenience, and speed to the cotton procurement process."Mandi Board data shows that 46%, or 13,000 quintals, of the total cotton crop was procured below the MSP.(SIS)CCI officials stated that cotton was sown on 1.19 lakh hectares this year, and the state agriculture department estimates production at 2.80 lakh bales, or 12.45 lakh quintals.However, Mukul Tayal, President of the Indian Cotton Association Limited (ICAL), said that unseasonal rains have severely affected the cotton crop."According to our estimates, Punjab will produce 1.50 lakh bales or 6.67 quintals of cotton as rains have hampered the prospects of a good harvest. Cotton is being sold at a lower price in the initial stages as the crop brought to the market has high moisture content due to unseasonal rains. We hope that the CCI will play a key role in stabilizing the downward trend in prices by private traders," Tayal said.Cotton arrivals (till September 29): 30,000 quintals(SIS)Purchased by private players: 28,000 quintalsBelow MSP: 13,000 quintalsDistrict-wise arrivalsFazilka 16,000 quintalsBathinda 6,000 quintalsMansa 5,000 quintalsMuktsar 3,000 quintalsCCI centersBathinda 4 Muktsar 4 Mansa 3Fazilka 2 Barnala 1read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.77
Rupee opens 04 paise up at 88.77 on easing dollar indexThe currency opened at 88.77 against the dollar. The rupee had ended the previous session at 88.81.
Rupee Falls to 88.81/$At market close, the Sensex was down 1.75 points or 0.00 percent at 80,363.19, and the Nifty was down 7.40 points or 0.03 percent at 24,627.50. About 1813 shares advanced, 1895 shares declined, and 138 shares remained unchanged.Read More:- CCI-ginning mill dispute leaves cotton farmers confused
Cotton farmers in a quandary due to a lack of agreement between the CCI and ginning millsGuntur: The Cotton Corporation of India (CCI) has been unable to reach an agreement with ginning mills to open procurement centers for the upcoming season. This has left cotton farmers in a state of deep confusion and anxiety.The CCI has twice extended the deadline for finalizing bids through tenders, but no concrete solution has yet been reached. Meanwhile, ginning mill management is adamant on demanding revisions to the tender conditions and has boycotted the tender process.Farmers fear that cotton prices may fall further during the peak season, so they are trying to sell their stocks early. The situation has worsened when prices have fallen to ₹6,500–₹7,000 per quintal even during the off-season. The government's decision to remove import duties for approximately 45 days has also dealt a blow to the domestic market.Although the government has increased the Minimum Support Price (MSP) for the upcoming season to ₹8,110 per quintal and directed the CCI to purchase stocks from farmers, the procurement process has stalled due to a lack of agreement with ginning mills.The CCI initially intended to finalize tenders by September 1, but due to protests, the deadline was extended to September 25. Despite this, no mills submitted bids.According to sources, the CCI has forwarded the demands of ginning mills to the Union Ministry of Commerce and is now awaiting a response from the ministry. The main demands of the ginning mills are:* Bids should be invited region-wise,* The minimum bid requirement should be removed,* All ginning mills should be given the opportunity to participate,* No deadline should be imposed on farmers for the stock they can bring.Mills insist that farmers bring stock at their convenience, while the CCI believes that only a fixed schedule will allow for proper procurement monitoring and management.A CCI official said, "If farmers are allowed to bring stock without a fixed schedule, it will be difficult to monitor procurement and accurately identify farmers."read more :- Telangana: Minister urges CCI to procure cotton
Telengana : Minister Thummala urges Centre to procure cotton through CCIHYDERABAD: Agriculture Minister Thummala Nageswara Rao urged Union Textile Minister Giriraj Singh to initiate measures to procure cotton in Telangana through Cotton Corporation of India (CCI) from October 1.On Monday, the state minister wrote a letter to the Union minister in this regard.He explained that in the ongoing season, cotton was cultivated in around 43.29 lakh acres and 24.7 lakh metric tonnes of cotton is estimated to be produced in the state.“Though the CCI has invited tenders, ginning mills have not participated. With this, the procurement has been stopped. Now, the market rate of cotton in the state is at Rs 6,700 per quintal, while the minimum support price (MSP) is Rs 8,110 per quintal. In this situation, the farmers may do a distress sale,” he said in his letter.Meanwhile, Nageswara Rao instructed the Marketing department officials to form local monitoring committees to ensure smooth procurement [process at all centres.read more :- INR Opens Stronger by 07 Paise at 88.69
Indian rupee opens 07 paise higher at 88.69/USD as Dollar Index easesIndian rupee opened at 88.69 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 88.76.read more :- Rupee fell 09 paise to close at 88.76 per dollar
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 21,400 ગાંસડી વેચી છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ આશરે 88,62,300 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 88.62% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 85.33% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- નાસિકમાં ભારે વરસાદને કારણે ૩૦% કપાસનો પાક નાશ પામ્યો.
મહારાષ્ટ્ર: નાસિક ક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદથી કપાસના ૩૦% પાકનો નાશ થયોનાશિક : ગયા મહિને ભારે વરસાદથી નાસિક ક્ષેત્રમાં કપાસના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે આશરે ૨.૭૫ લાખ હેક્ટર જમીનને અસર થઈ હતી.આ નુકસાન આ સિઝનમાં પ્રદેશમાં કપાસની ખેતી માટે સમર્પિત કુલ જમીનના આશરે ૩૦% જેટલું છે. નાસિક ક્ષેત્રમાં પાંચ જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે - નાસિક, જલગાંવ, ધુળે, નંદુરબાર અને અહિલ્યાનગર. આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો કુલ વિસ્તાર આશરે ૯ લાખ હેક્ટર હતો.સમગ્ર પ્રદેશમાં કપાસના કુલ વાવેતર વિસ્તારના વિતરણ મુજબ, જલગાંવ ૪.૩૬ લાખ હેક્ટર સાથે ટોચ પર છે, ત્યારબાદ ધુળે (૧.૮૧ લાખ હેક્ટર), અહિલ્યાનગર (૧.૫ લાખ હેક્ટર), નંદુરબાર (૧.૦૭ લાખ હેક્ટર) અને નાસિક (૩૦,૨૨૪ હેક્ટર) આવે છે.જોકે, રાજ્યના કૃષિ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા નુકસાનના મૂલ્યાંકનમાં આ જિલ્લાઓમાં અસમાન અસર જોવા મળી હતી. અહિલ્યાનગરને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું, જેમાં ૧.૩૬ લાખ હેક્ટર કપાસનો પાક નાશ પામ્યો હતો. આ પછી જલગાંવ આવે છે, જ્યાં લગભગ 1 લાખ હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે.નાસિકમાં 21,299 હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે ધુળેમાં 10,305 હેક્ટર કપાસના પાકને સૌથી ઓછું નુકસાન થયું હતું. નંદુરબારમાં સૌથી ઓછા નુકસાન થયું હતું, જ્યાં ફક્ત 622 હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું.આ પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન નાસિક ક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદને કારણે કપાસના પાકને થયેલા વ્યાપક પરંતુ વૈવિધ્યસભર નુકસાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.ચોપડા તાલુકાના ગણપુર ગામના કપાસ ખેડૂત સંજયકુમાર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે વરસાદથી તેમના 9 એકરના કપાસના પાકને ભારે અસર થઈ છે.પાટીલે સમજાવ્યું, "કપાસની કાપણી સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ કપાસની શીંગોને વિભાજીત કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી કાચા કપાસના રેસા ઉત્પન્ન થાય છે. જો કે, આ વર્ષે વધુ પડતા વરસાદથી કપાસના છોડના ફળો, જેને કપાસની શીંગો કહેવાય છે, તેને નુકસાન થયું. સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે, લગભગ 50% કપાસની શીંગો વિભાજીત થવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેના કારણે કાચા કપાસના ઉત્પાદન પર અસર પડી."તેમણે ઉમેર્યું, "ગયા વર્ષે, મેં નવ એકર જમીનમાં લગભગ 45 ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. આ વર્ષે ઉત્પાદન ઘટીને 18-20 ક્વિન્ટલ થવાની ધારણા છે."એરંડોલ તાલુકાના અન્ય એક ખેડૂત સ્વપ્નિલ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના ભારે વરસાદથી તેમના કપાસના પાકને પણ નુકસાન થયું છે. "વરસાદને કારણે કપાસના છોડના ફળોને પણ નુકસાન થયું છે," તેમણે કહ્યું.ગયા વર્ષે, નાસિક ક્ષેત્રમાં કપાસની ખેતી હેઠળ 1.047 મિલિયન હેક્ટર વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો હતો, અને કાચા કપાસનું ઉત્પાદન આશરે 1.118 મિલિયન ટન હતું. પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદન 10.68 ક્વિન્ટલ હતું.રાજ્યના કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે આ પ્રદેશમાં કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર 13.7% ઘટી ગયો છે, જે અગાઉની ખરીફ સિઝન (2024) માં 1.04 મિલિયન હેક્ટર હતો તે 9.04 મિલિયન હેક્ટર થયો હતો. "આ વર્ષે ઉપજમાં પણ થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા છે," એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.ખાનદેશ જીનિંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રદીપ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે પ્રદેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં 40% થી વધુનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-ઓક્શન દ્વારા 88.62% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 21,400 ગાંસડી થયું
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-25 ના કપાસ ખરીદીના 88.62% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યા, જેમાં સાપ્તાહિક 21,400 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું.29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને ડીલર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં અંદાજે 21,400 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ થયું હતું. મહત્વનું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કપાસના ભાવ યથાવત રહ્યા, જેના કારણે બજાર સ્થિરતા જળવાઈ રહી.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન29 સપ્ટેમ્બર, 2025: CCI એ 7,300 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું, જેમાં મિલ ખાતે 5,500 ગાંસડી અને ડીલર સત્રોમાં 1,800 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.30 સપ્ટેમ્બર, 2025: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 10,400 ગાંસડીનું નોંધાયું હતું, જેમાં મિલોએ 7,100 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 3,300 ગાંસડી મેળવી હતી.૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: વેચાણ વધીને ૧,૮૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ ૧,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૧,૯૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો, જેમાં મિલોએ ૧,૨૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી.CCI એ આ અઠવાડિયે આશરે ૨૧,૪૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જેનાથી સીઝન માટે તેનું કુલ વેચાણ ૮૮,૬૨,૩૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૮૮.૬૨% છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-ઓક્શન દ્વારા 88.62% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 21,400 ગાંસડી થયું
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૮ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૮.૬૭ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૨૩.૮૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૮ ટકા વધીને ૮૧,૨૦૭.૧૭ પર અને નિફ્ટી ૫૭.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૩ ટકા વધીને ૨૪,૮૯૪.૨૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૫૯૨ શેર વધ્યા, ૧૪૧૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- અમદાવાદના વેપારીઓને GSTમાં રાહત મળતાં સુતરાઉ કપડાંની માંગમાં વધારો થયો છે.
GST ઘટાડાથી અમદાવાદના વેપારીઓને ફાયદો, કોટન ફેબ્રિકની માંગમાં 10% વધારોશહેરના કોટન ફેબ્રિકના વેપારીઓ તહેવારોની મોસમમાં માંગમાં વધારો જોઈ રહ્યા છે. તેઓ આ માટે ₹2,500 સુધીના કપડા પર GST ઘટાડાને આભારી છે. કેન્દ્ર સરકારે GST ઘટાડાની જાહેરાત કરી ત્યારથી માંગમાં 10%નો વધારો થયો છે, અને દેશભરમાંથી ઓર્ડરનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.મસ્કતી ક્લોથ માર્કેટ મહાજનના પ્રમુખ ગૌરાંગ ભગતે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ દેશના સૌથી મોટા કોટન ફેબ્રિક સપ્લાયર્સમાંનું એક માનવામાં આવે છે. નવરાત્રિથી દિવાળી સુધીના સમયગાળામાં ભારે માંગ જોવા મળે છે, જે દેશની કુલ વાર્ષિક કાપડ માંગના ઓછામાં ઓછા 30% ફાળો આપે છે. આ વર્ષે, GST ઘટાડાથી ઉત્પાદનમાં લગભગ 10%નો વધારો થયો છે."ભગતે જણાવ્યું હતું કે GST 2.0 પહેલાં, ₹1,000 થી વધુ કિંમતના કપડા 12% GSTને પાત્ર હતા. હવે, ₹2,500 સુધીના કપડા માત્ર 5% GSTને પાત્ર છે."દિવાળી પછી તરત જ શરૂ થતી લગ્નની મોસમ માટે કપડાંની માંગમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ₹2,500 થી વધુ કિંમતના કપડાં પર 18% GST ચોક્કસપણે થોડી અસર કરશે, પરંતુ અમારું માનવું છે કે ખરીદદારો લગ્નની મોસમ દરમિયાન તેમને ગમતી વસ્તુઓ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે." મહાજન અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે ચીનથી આયાતમાં ઘટાડો થવાથી સ્થાનિક માંગમાં વધારો થયો છે.મહાજન સચિવ નરેશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ કપાસ પ્રક્રિયા માટેના સૌથી મોટા કેન્દ્રોમાંનું એક છે. કપાસના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે, અને કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ઉત્પાદકો માટે સારી સંભાવનાઓ ઉભી થઈ છે. જોકે યુએસ ટેરિફથી નિકાસ પર અસર પડી છે, સ્થાનિક માંગમાં નોંધપાત્ર રાહત મળશે."વધુ વાંચો :- "સરકારે 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા"
સરકારે 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે, જેનાથી ખેડૂતોને પહોંચ અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત થશે.નવી દિલ્હી: સરકારે 11 કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાં 550 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે - જે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સંખ્યા છે, જે ટોચના આગમન દરમિયાન ખેડૂતોને પહોંચ અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરે છે.પ્રાદેશિક પાકની તૈયારી સાથે ખરીદીને સંરેખિત કરવા માટે, ખરીદી કામગીરી 1 ઓક્ટોબરથી ઉત્તરીય પ્રદેશ (પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન), 15 ઓક્ટોબરથી મધ્ય પ્રદેશ (ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા) અને 21 ઓક્ટોબરથી દક્ષિણ પ્રદેશ (તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ) માં શરૂ કરવાની યોજના છે.2025-26 ખરીફ કપાસ સીઝન પહેલા મજબૂત તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવાના નિર્ણાયક પગલામાં, કાપડ મંત્રાલયના સચિવ નીલમ શમી રાવે તમામ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) અને કાપડ મંત્રાલયના મુખ્ય અધિકારીઓ સાથે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કામગીરીની વ્યાપક સમીક્ષા કરી. "તેમની હસ્તક્ષેપ પારદર્શક, કાર્યક્ષમ અને ખેડૂત-કેન્દ્રિત ખરીદી પદ્ધતિ પ્રત્યે મંત્રાલયની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે," મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું. લાખો ખેડૂતો માટે કપાસ એક મુખ્ય ક્ષેત્ર છે તે ધ્યાનમાં લેતા, મંત્રાલય મુશ્કેલી-મુક્ત ખરીદી, સમયસર ચુકવણી અને ડિજિટલ સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકી રહ્યું છે. બેઠક દરમિયાન, સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવી હતી, અને રાજ્યોને MSP કાર્યકારી ધોરણો સાથે સંપૂર્ણ સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.'કપસ-કિસાન' એપ્લિકેશન ખેડૂત સ્વ-નોંધણી, 7-દિવસ રોલિંગ સ્લોટ બુકિંગ અને રીઅલ-ટાઇમ ચુકવણી ટ્રેકિંગની સુવિધા આપે છે. બધા રાજ્યોને ખેડૂત નોંધણી અને ઉપયોગને મહત્તમ બનાવવા માટે વ્યાપક જાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, "ખેડૂતોને MSP લાભો મેળવવા માટે 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં એપ્લિકેશન પર નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. રાજ્ય પ્લેટફોર્મ (આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, મધ્યપ્રદેશ અને હરિયાણા) પર હાલના વપરાશકર્તાઓને મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર તેમના રેકોર્ડ ચકાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."સરકારે ડિજિટાઇઝેશન અને નાણાકીય સમાવેશ પૂર્ણ કરવા માટેની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. ચુકવણીઓ NACH દ્વારા સીધા આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં કરવામાં આવશે, બિલ જનરેટ થવાથી લઈને ચુકવણી પુષ્ટિ સુધી દરેક તબક્કે SMS ચેતવણીઓ મોકલવામાં આવશે. કડક દેખરેખ માટે દરેક કેન્દ્ર પર સ્થાનિક દેખરેખ સમિતિઓ (LMCs) ની રચના કરવામાં આવી છે. CCI એ ખેડૂતોની ચિંતાઓને તાત્કાલિક સંબોધવા માટે એક સમર્પિત WhatsApp હેલ્પલાઇન પણ શરૂ કરી છે. બધા પાત્ર કપાસ ખેડૂતોને તાત્કાલિક નોંધણી કરાવવા અને મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા વેચાણને ટાળવા માટે ડિજિટલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- INR 02 પૈસા મજબૂત થઈને 88.67 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાથી રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 88.67 પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 88.67 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 88.69 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 88.69 પર બંધ થયો
બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 08 પૈસા વધીને 88.69 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.77 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 715.69 પોઈન્ટ અથવા 0.89 ટકા વધીને 80,983.31 પર અને નિફ્ટી 225.20 પોઈન્ટ અથવા 0.92 ટકા વધીને 24,836.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2672 શેર વધ્યા, 1284 શેર ઘટ્યા અને 132 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો: નીતિઓ ખેડૂતોનો રસ ઘટાડે છે
કપાસનું વાવેતર સતત ઘટી રહ્યું છે, સરકારી નીતિઓએ ખેડૂતોનો રસ ઘટાડ્યો છે.દેશભરમાં કપાસના ખેડૂતો ઘટતા ભાવોને કારણે હોબાળો મચાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેની સીધી અસર કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં થઈ રહી છે. કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર, ભારતનો મુખ્ય ખરીફ પાક કપાસ, છેલ્લા બે વર્ષથી સતત ઘટાડો અનુભવી રહ્યો છે. સરકારી આંકડા અનુસાર, 2019-20 થી 2023-24 દરમિયાન ખરીફ સિઝન દરમિયાન વાર્ષિક 12.95 મિલિયન હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, જે 2024-25માં ઘટીને 11.295 મિલિયન હેક્ટર થયું છે.આ વર્ષની ખરીફ સિઝન માટે અંદાજિત વાવણીના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, વાવેતર વિસ્તાર 2.97 મિલિયન હેક્ટર (આશરે 300,000 હેક્ટર) ઘટીને 10.998 મિલિયન હેક્ટર થયો છે. જો સરકારી નીતિઓ યથાવત રહેશે, તો આગામી વર્ષોમાં વાવણી અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે.આયાત ડ્યુટી નાબૂદ થવાથી ખેડૂતોને ફટકો પડ્યોકેન્દ્ર સરકારે કપાસની આયાત પર હાલમાં લાદવામાં આવતી 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે, જેના કારણે વિદેશી કપાસની આયાત સસ્તી થઈ ગઈ છે, અને આયાતકારો/વેપારીઓ વિદેશી કપાસ ખરીદવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. દરમિયાન, સ્થાનિક કપાસ ખરીદતા વેપારીઓ અને મિલો માટે ખેડૂતોને MSP કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા ભાવે તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.કેન્દ્ર સરકારના વલણને કારણે ખેડૂતો કપાસ ઉગાડવામાં અચકાઈ રહ્યા છેકેન્દ્ર સરકારના આ વલણથી કપાસના ખેડૂતો પર માઠી અસર પડી રહી છે, અને તેઓ ધીમે ધીમે કપાસની ખેતી છોડી રહ્યા છે. ખેડૂતો કપાસને બદલે વાજબી નફો આપતા પાક પસંદ કરી રહ્યા છે. કપાસના ભાવ એકમાત્ર પરિબળ નથી જે ખેડૂતોને કપાસ ઉગાડવાથી રોકી રહ્યું છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ગુલાબી બોલવોર્મ, સફેદ માખી અને હવામાન પરિસ્થિતિઓએ પણ ખેડૂતો માટે ચિંતાનું કારણ બન્યું છે. આ પરિબળો ખેડૂતોને અન્ય પાક તરફ વળવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે.પંજાબના ખેડૂતોને વાજબી ભાવ નથી મળી રહ્યાતાજેતરના મીડિયા અહેવાલોમાં જાણવા મળ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં પંજાબની મંડીઓમાં વેચાયેલો લગભગ 80 ટકા કપાસ MSP કરતાં ₹1,000 કે તેથી વધુ ભાવે વેચાયો હતો, જેના પરિણામે ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. વધુમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા સરકારી ખરીદીનો અભાવ પંજાબમાં ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ બન્યો છે, કારણ કે સમગ્ર બજાર ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા નિયંત્રિત છે.આ રાજ્યોમાં કપાસનું ઉત્પાદનગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર (ખાસ કરીને વિદર્ભ અને મરાઠવાડા પ્રદેશો), અને તેલંગાણા ભારતમાં મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદકો છે. આંધ્રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં પણ કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશ ઓર્ગેનિક કપાસના ઉત્પાદનમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે, જે દેશના કુલ ઓર્ગેનિક કપાસના 40 ટકા ઉત્પાદન કરે છે.વધુ વાંચો :- ૬૦ લાખ હેક્ટર પાકનો નાશ, સહાય અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે: શિંદે
મહારાષ્ટ્રમાં પૂરને કારણે લગભગ 6 મિલિયન હેક્ટર જમીન પર પાકને અસર થઈ છે, એમ શિંદેએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ભારે વરસાદ અને ત્યારબાદ આવેલા પૂરને કારણે રાજ્યમાં 6 મિલિયન હેક્ટરથી વધુ જમીન પરના પાકને નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ છે અને ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય આપવાનો નિર્ણય આગામી થોડા દિવસોમાં લેવામાં આવશે.ગયા અઠવાડિયે મહારાષ્ટ્રમાં થયેલા મુશળધાર વરસાદ અને પૂરને કારણે લાખો એકર જમીન પરના પાકને નુકસાન થયું હતું, જેમાં મરાઠવાડા ક્ષેત્રના આઠ જિલ્લાઓ અને પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર, સતારા અને સાંગલીનો સમાવેશ થાય છે.અહીં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા શિંદેએ કહ્યું, "અમે ખેડૂતોને મદદ કરવામાં અચકાઈશું નહીં. અમે માનીએ છીએ કે ખેડૂતોને મદદ કરતી વખતે નિયમો અને ધોરણોને બાજુ પર રાખવા જોઈએ અને આપણે તેમની પાછળ ઊભા રહેવું જોઈએ. જ્યારે પણ આવું નુકસાન થાય છે, ત્યારે આવી આફતમાં લોકોને મદદ કરવાની જવાબદારી સરકારની છે."તેમણે કહ્યું, "વરસાદથી માત્ર પાકને નુકસાન થયું નથી, પરંતુ પૂરથી ખેતરોમાંથી ફળદ્રુપ માટી પણ ધોવાઈ ગઈ છે." ખેતરો અને ઘરોને પણ અસર થઈ છે."નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પંચનામાના અહેવાલો આવવા લાગ્યા છે, અને એવો અંદાજ છે કે રાજ્યમાં 60 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીન પરના પાકને નુકસાન થયું છે.તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને તેઓ પોતે આ બાબતે ચર્ચા કરશે અને બે થી ત્રણ દિવસમાં ખેડૂતોને સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લેશે.શિંદેએ કહ્યું, "કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો ખેડૂતો સાથે ઉભી છે. હવે તેમના આંસુ લૂછવાનો સમય છે."શિવસેનાના નેતાએ કહ્યું કે તેમણે જાહેર આરોગ્ય પ્રધાન પ્રકાશ અબિતકરને સૂચના આપી છે કે પૂરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં ચેપી રોગો ન ફેલાય તેની ખાતરી કરવામાં આવે.વધુ વાંચો :- CCI ૧ ઓક્ટોબરથી ૧૪ કેન્દ્રો પર MSP પર કપાસની ખરીદી કરશે
કેન્દ્રીય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (CCI) 1 ઓક્ટોબરથી 14 કેન્દ્રો પર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી શરૂ કરશે.મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ.ભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI), એક કેન્દ્રીય એજન્સી, બુધવારથી અર્ધ-શુષ્ક પ્રદેશના પાંચ જિલ્લાઓમાં 14 સ્થળોએ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી શરૂ કરશે. ભટિંડા અને મુક્તસરમાં મહત્તમ ચાર કેન્દ્રો હશે, ત્યારબાદ માનસામાં ત્રણ અને ફાઝિલ્કામાં એક કેન્દ્ર હશે. CCI બરનાલામાં બજાર ખોલશે.ખાનગી ખરીદદારો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા ભાવ ઓફર કરે ત્યારે જ CCI બજારમાં પ્રવેશ કરે છે. પંજાબ મંડી બોર્ડના ડેટા અનુસાર, મંગળવાર સુધીમાં દક્ષિણ માલવા જિલ્લાઓમાં લગભગ 30,000 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું હતું.હિસ્સેદારોએ જણાવ્યું હતું કે CCIના આગમનથી કપાસના ભાવ સ્થિર થઈ શકે છે, કારણ કે ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,800-7,000 ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, જે આ સિઝનના MSP કરતા ₹1,000-1,200 ઓછા છે.ચાલુ રવિ માર્કેટિંગ સિઝન માટે, કેન્દ્ર સરકારે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,710 અને સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ નક્કી કર્યો છે.રાજ્ય અને CCIના અધિકારીઓએ આ માટે ખેડૂતો દ્વારા બજારમાં લાવવામાં આવેલા બિન-સિલાઇ કપાસ (કાચા પાક જેમાં હજુ પણ બીજ હોય છે) ના નીચા ભાવ અને ઉચ્ચ ભેજને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું.નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતીય અને વૈશ્વિક બજારોમાં કાપડ ક્ષેત્રની માંગમાં ઘટાડો થવાથી બજાર અસ્થિર થયું છે, અને CCIના આગમનથી ભાવમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.સીમલેસ પ્રોક્યોરમેન્ટ માટે નવી એપસત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રોકડિયા પાકની પારદર્શક અને સીમલેસ ખરીદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સ (CCI) દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી એક નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન, "કોટન ફાર્મર" એપ શરૂ કરવામાં આવી છે. CCI એ નોંધણીનો સમયગાળો 31 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવ્યો છે.નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન ખેડૂતોને સ્વ-નોંધણી કરાવવા, સ્લોટ બુક કરવા અને ચુકવણીઓ ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "આ એપ ખેડૂતો દ્વારા ચુકવણી ટ્રેકિંગને સરળ બનાવે છે, જેનાથી કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયામાં વધુ પારદર્શિતા, સુવિધા અને ગતિ આવે છે."મંડી બોર્ડના ડેટા દર્શાવે છે કે કુલ કપાસના પાકમાંથી 46%, અથવા 13,000 ક્વિન્ટલ, MSP કરતાં ઓછી ખરીદી કરવામાં આવી હતી.CCI અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે 1.19 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, અને રાજ્ય કૃષિ વિભાગનો અંદાજ છે કે ઉત્પાદન 2.80 લાખ ગાંસડી અથવા 12.45 લાખ ક્વિન્ટલ થવાનો છે.જોકે, ઇન્ડિયન કોટન એસોસિએશન લિમિટેડ (ICAL) ના પ્રમુખ મુકુલ તયાલે જણાવ્યું હતું કે કમોસમી વરસાદે કપાસના પાકને ગંભીર અસર કરી છે."અમારા અંદાજ મુજબ, પંજાબ ૧.૫૦ લાખ ગાંસડી અથવા ૬.૬૭ ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કરશે કારણ કે વરસાદને કારણે સારા પાકની શક્યતા ઘટી ગઈ છે. કમોસમી વરસાદને કારણે બજારમાં લાવવામાં આવેલા પાકમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી, શરૂઆતના તબક્કામાં કપાસ ઓછા ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે. અમને આશા છે કે ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ભાવમાં ઘટાડાના વલણને સ્થિર કરવામાં CCI મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે," તાયલે જણાવ્યું.કપાસની આવક (29 સપ્ટેમ્બરના રોજ): 30,000 ક્વિન્ટલખાનગી ખેલાડીઓ દ્વારા ખરીદી: 28,000 ક્વિન્ટલMSP ની નીચે: 13,000 ક્વિન્ટલજિલ્લાવાર આગમનફાઝિલ્કા 16,000 ક્વિન્ટલભટિંડા 6,000 ક્વિન્ટલમાણસા 5,000 ક્વિન્ટલમુક્તસર 3,000 ક્વિન્ટલCCI કેન્દ્રોભટિંડા 4, મુક્તસર 4,માણસા 3ફાઝિલ્કા 2 , બરનાલા 1વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.77 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાથી રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 88.77 પર ખુલ્યો.ડોલર સામે રૂપિયો 88.77 પર ખુલ્યો. પાછલા સત્રમાં રૂપિયો 88.81 પર બંધ થયો હતો.
રૂપિયો ઘટીને ૮૮.૮૧/$ થયોબજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ ૧.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૦ ટકા ઘટીને ૮૦,૩૬૩.૧૯ પર અને નિફ્ટી ૭.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૩ ટકા ઘટીને ૨૪,૬૨૭.૫૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૧૮૧૩ શેર વધ્યા, ૧૮૯૫ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૮ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણા: મંત્રીએ CCI ને કપાસ ખરીદવા વિનંતી કરી
તેલંગાણા: મંત્રી થુમ્મલાએ કેન્દ્રને CCI દ્વારા કપાસ ખરીદવા વિનંતી કરીહૈદરાબાદ : કૃષિ મંત્રી થુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને 1 ઓક્ટોબરથી તેલંગાણામાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસ ખરીદવા માટે પગલાં લેવા વિનંતી કરી.સોમવારે, રાજ્ય મંત્રીએ આ સંદર્ભમાં કેન્દ્રીય મંત્રીને પત્ર લખ્યો. તેમણે માહિતી આપી કે ચાલુ સિઝનમાં આશરે 43.29 લાખ એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર થયું છે અને રાજ્યમાં 24.7 લાખ મેટ્રિક ટન કપાસનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે.તેમણે પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "CCI એ ટેન્ડર મંગાવ્યા હોવા છતાં, જીનિંગ મિલોએ ભાગ લીધો નથી. પરિણામે, ખરીદી અટકાવી દેવામાં આવી છે. હવે, રાજ્યમાં કપાસનો બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 6,700 છે, જ્યારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,110 છે. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતોને તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી શકે છે."દરમિયાન, નાગેશ્વર રાવે માર્કેટિંગ વિભાગના અધિકારીઓને તમામ કેન્દ્રો પર ખરીદી પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે સ્થાનિક દેખરેખ સમિતિઓની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :- INR 07 પૈસા મજબૂત થઈને 88.69 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.69/USD પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 88.69 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારના બંધ 88.76 હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.76 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.76 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.67 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 61.52 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા ઘટીને 80,364.94 પર અને નિફ્ટી 19.80 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા ઘટીને 24,634.90 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1837 શેર વધ્યા, 2163 શેર ઘટ્યા અને 171 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ખરગોનમાં વરસાદથી કપાસનો પાક બગડ્યો, 2 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું
મધ્યપ્રદેશ: ખારગોન જિલ્લામાં સતત વરસાદથી કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે: ₹2 કરોડનું નુકસાન; ભેજ વધવાને કારણે ચૂંટણી અને હરાજી અટકી ગઈ છે.ખારગોન જિલ્લામાં સતત વરસાદથી કપાસના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. રાજ્યના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક આ જિલ્લામાં ખેતરોથી જિનિંગ યુનિટ સુધી ₹2 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે. વધુ પડતા ભેજને કારણે કપાસની ગુણવત્તા પર અસર પડી છે, જેના કારણેજિલ્લામાં છેલ્લા અઠવાડિયાથી તૂટક તૂટક ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ઉભા કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે. ખેડૂતો ઘરે કપાસ સૂકવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે જિનિંગ ઓપરેટરો પણ તેમના પરિસરમાં કપાસ સૂકવી રહ્યા છે. 25 ટકાથી વધુ ભેજનું પ્રમાણ કપાસની ગુણવત્તા પર ગંભીર અસર કરી રહ્યું છે.કપાસમાં ચમકના નુકસાનથી તેની ગુણવત્તા બગડવાનું જોખમ વધ્યું છે.કરોડોનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે. કેકે ફાઇબર્સના ઓપરેટર પ્રિતેશ અગ્રવાલે અહેવાલ આપ્યો છે કે તેમના જિનિંગ સુવિધામાં સૂકવવા માટે સંગ્રહિત 700 ક્વિન્ટલ કપાસ વરસાદ અને પૂરથી ભીંજાઈ ગયો અને ધોવાઈ ગયો. શહેરના જીનિંગ વ્યવસાયને કુલ 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે. કપાસની ચમક ગુમાવવાથી તેની ગુણવત્તા સાથે ચેડા થવાનું જોખમ વધી ગયું છે.વરસાદને કારણે, ખેડૂતો ખેતરોમાંથી કપાસ ઉપાડી શકતા નથી. મજૂરોની અછત અને બજારમાં ખરીદી બંધ થવાને કારણે, ભીનો કપાસ છોડ પરથી ખરી પડી રહ્યો છે અને વરસાદને કારણે કાળો થઈ રહ્યો છે. વરસાદ અને કપાસના ભાવ ઘટવાને કારણે ખેડૂતોને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન પણ થયું છે.વધુ વાંચો :- ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૨૦૨૫-૨૬ સુધીમાં ૩૨૦-૩૨૫ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે.
ભારતીય કપાસ ફેડરેશનના પ્રમુખ કહે છે કે 2025-26 સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન 320-325 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.ભારતીય કપાસ ફેડરેશન (ICF), જે અગાઉ દક્ષિણ ભારત કપાસ ફેડરેશન તરીકે ઓળખાતું હતું, તેની 46મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા 28 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ GKS કોટન ચેમ્બર્સ ખાતે યોજાઈ હતી.તુલસીધરનને ફરીથી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે નટરાજ અને આદિત્ય કૃષ્ણ પાથીને ફરીથી ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. નિશાંત આશાર 2025-26 માટે માનદ સચિવ તરીકે અને ચેતન જોશી માનદ સંયુક્ત સચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે.બેઠકમાં, તુલસીધરને કુદરતી, ટકાઉ રેસા તરફ વધતા વૈશ્વિક વલણ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું, "ગ્રાહકો અને બ્રાન્ડ બંને કૃત્રિમ રેસા પર પુનર્વિચાર કરી રહ્યા છે અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પોની માંગ કરી રહ્યા છે. કપાસ માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે, અને અમારું સંગઠન આ વલણને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારશે - આ ગ્રહ-સભાન યુગમાં ભારતીય કપાસને પસંદગીના રેસા તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરશે."ભારતમાં ૨૦૨૫-૨૬ માટે કપાસના ઉત્પાદનની આગાહી શેર કરતાં રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે વાવેતર વિસ્તાર આશરે ૧.૨ કરોડ હેક્ટર રહેવાનો અંદાજ છે. અનુકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓમાં, પાક ૩૨૦-૩૨૫ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.પ્રેસ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, તુલસીધરને ધ્યાન દોર્યું કે છેલ્લા દાયકામાં કપાસ સંશોધન માટે ભંડોળની ફાળવણી ખૂબ ઓછી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "સરકારે અગાઉ ખાદ્ય પાકોને પ્રાથમિકતા આપી હતી, પરંતુ હવે તે કપાસ સંશોધન માટે ₹૨,૫૦૦ કરોડ ફાળવવા જઈ રહી છે. ભારતમાં કપાસની ઉપજ બમણી કરવાની અપાર સંભાવના છે. મજબૂત સંશોધન, ટેકનોલોજી અને અમલીકરણ સાથે, ભવિષ્યમાં ૫૦૦ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન હાંસલ કરવું ભારત માટે અશક્ય નથી."પોતાના સંબોધનમાં, નટરાજે સ્વીકાર્યું કે વૈશ્વિક સ્પર્ધા, ટેરિફ અવરોધો અને સિન્થેટીક્સનો ઉદય વાસ્તવિક પડકારો છે. જો કે, તેમણે ભાર મૂક્યો કે ટકાઉપણું, કુદરતી તંતુઓ અને ટ્રેસેબિલિટી તરફ વિશ્વવ્યાપી પરિવર્તન પુષ્કળ તકો રજૂ કરે છે. તેમણે કહ્યું, "આ તે જગ્યા છે જ્યાં ભારતે નેતૃત્વ કરવું જોઈએ."તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કપાસના મોટા ઉત્પાદન, મજબૂત સ્પિનિંગ ક્ષેત્ર અને સંકલિત કાપડ મૂલ્ય શૃંખલા સાથે, ભારત વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં તેની ભૂમિકાને મજબૂત કરવા માટે એક અનોખી સ્થિતિમાં છે. તેમણે કહ્યું, "આજે, વિશ્વ વિશ્વસનીય, ટકાઉ અને જવાબદાર સોર્સિંગ ભાગીદારોની શોધમાં છે. જો આપણે ગુણવત્તામાં સુધારો કરીએ, કાર્યક્ષમતા વધારીએ અને વૈશ્વિક ટકાઉપણું ધોરણો સાથે સુસંગત રહીએ, તો ભારતીય કપાસ અને કાપડ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો માટે પસંદગીની પસંદગી બની શકે છે."નિશાંત આશેરે જણાવ્યું હતું કે આગળ વધતા, ફેડરેશનનો ઉદ્દેશ્ય સરકારી જોડાણોને મજબૂત બનાવવા અને નીતિ નિર્માતાઓ સાથે તેના સીધા જોડાણને વિસ્તૃત કરવાનો છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ભારતીય કપાસને તે લાયક ટેકો મળે.વધુ વાંચો :- કપાસના ઉત્પાદન માટે તમિલનાડુને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 100 કરોડ રૂપિયા મળી શકે છે.
કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે તમિલનાડુને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ₹100 કરોડ મળી શકે છે.કેન્દ્ર સરકારનું કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન તમિલનાડુના કાપડ ઉદ્યોગ માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. આ પહેલનો હેતુ ખેડૂતોની આવક અને કપાસનું ઉત્પાદન બમણું કરવાનો અને જિનિંગ એકમોને આધુનિક બનાવવાનો છે. તમિલનાડુને કુલ ₹5,900 કરોડ ફાળવણીમાંથી આશરે ₹100 કરોડ મળવાની અપેક્ષા છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે જો આ યોજના અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, મોંઘા કપાસની આયાત પર તમિલનાડુની નિર્ભરતા ઓછી થશે અને રાજ્ય વૈશ્વિક બજારોમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનશે.દક્ષિણ ભારત મિલ્સ એસોસિએશનના જનરલ સેક્રેટરી કે. સેલ્વરાજુના જણાવ્યા અનુસાર, તમિલનાડુની કાપડ મિલોને વાર્ષિક આશરે 12 મિલિયન ગાંસડી કપાસની જરૂર પડે છે, જ્યારે રાજ્ય ફક્ત 500,000 ગાંસડીનું ઉત્પાદન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે યોગ્ય હસ્તક્ષેપ સાથે, ઉત્પાદન 2.5 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. ૨૦૩૦ સુધીમાં ઓછામાં ઓછા ૧.૫ મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.સેલ્વરાજુએ સમજાવ્યું કે મિશનનું મુખ્ય ધ્યાન બીજ વિકાસ અને કૃષિ સંશોધન છે. હાલમાં, ખેડૂતો પ્રતિ હેક્ટર ૨૫,૦૦૦ છોડ વાવે છે, પરંતુ ઉચ્ચ ઘનતા વાવેતર ટેકનોલોજી આ સંખ્યાને ૬૦,૦૦૦ સુધી વધારી શકે છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.હાલમાં, તમિલનાડુ આશરે ૧.૭૫ લાખ હેક્ટર કપાસનું વાવેતર કરે છે, જેને મિશન હેઠળ ૨ લાખ હેક્ટર સુધી વધારી શકાય છે. રાજ્ય એવા થોડા પ્રદેશોમાંનું એક છે જ્યાં શિયાળા અને ઉનાળા બંને ઋતુઓમાં કપાસની ખેતી કરવામાં આવે છે, જેનાથી લાંબા સમય સુધી કપાસ ઉગાડવાની સંભાવના વધે છે.તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કપાસની ખેતીમાં મજૂરોની અછત એક મોટો પડકાર છે, જે યાંત્રિકીકરણને મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.મિશનનું બીજું મહત્વનું પાસું જીનિંગ મશીનરીનું આધુનિકીકરણ છે. તમિલનાડુમાં જીનિંગ ટેકનોલોજી જૂની થઈ ગઈ છે, અને તેને અપગ્રેડ કરવાથી કપાસની ગુણવત્તા અને કાર્યક્ષમતા બંનેમાં સુધારો થશે. (સંપૂર્ણા એગ્રો)ઇન્ડિયન કોટન ફેડરેશનના પ્રમુખ જે. તુલસીધરને જણાવ્યું હતું કે સંશોધનને લાંબા સમયથી ખૂબ જ ઓછું ભંડોળ મળી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો માટી અને આબોહવા-વિશિષ્ટ બીજની જાતો, ચોકસાઇ ખેતી તકનીકો અને કોઈમ્બતુરમાં સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ (CICR) જેવી સંશોધન સંસ્થાઓ વિકસાવવામાં આવે અને તેમને ટેકો આપવામાં આવે તો તમિલનાડુની ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો શક્ય છે.તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જેમ જેમ ઉત્પાદકતા વધશે તેમ તેમ ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટશે, MSP દબાણ ઓછું થશે અને ભારતીય કપાસ વૈશ્વિક સ્તરે વધુ સ્પર્ધાત્મક બનશે.હાલમાં, રાજ્યમાં કુંભકોણમ, પેરામ્બલુર, મનપ્પારાઈ, ઓટ્ટનચત્રમ, વાસુદેવનલ્લુર અને કોવિલપટ્ટી જેવા વિસ્તારોમાં કપાસની ખેતી કરવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- ખમ્મામમાં કપાસના પાકને નુકસાન
તેલંગાણા: ખમ્મમમાં કપાસના ખેડૂતોને પાકનું નુકસાન થયું છેખમ્મમ : ખમ્મમમાં કપાસના ખેડૂતોને સતત વરસાદને કારણે ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતો કહે છે કે સતત ભેજ અને સૂર્યપ્રકાશના અભાવે ફૂલો ખરી રહ્યા છે, પાંદડા લાલ થઈ રહ્યા છે અને શીંગો કાળા થઈ રહ્યા છે અને ખરી રહ્યા છે.જે ખેતરો લીલા છોડ અને સફેદ કપાસથી ભરેલા હોવા જોઈએ તે હવે સૂકા અને ઉજ્જડ દેખાય છે. ગયા મહિનાના વરસાદને કારણે મગના પાકના વિનાશથી પહેલાથી જ પરેશાન ખેડૂતો કહે છે કે જે કપાસ પર તેઓ આશા રાખતા હતા તે પણ સુકાઈ રહ્યો છે.ખમ્મમમાં 2.25 લાખ એકર અને ભદ્રાદ્રીમાં 2.40 લાખ એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા દિવસોથી સતત વરસાદને કારણે, ફાટેલા કપાસને તોડવાની જરૂર છે, પરંતુ મજૂરો કાદવવાળા ખેતરોમાં પહોંચી શકતા નથી. કાપણી બંધ થઈ ગઈ છે, અને ભીંજાયેલા કપાસ કાળા થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે તેનું બજાર મૂલ્ય ઘટી રહ્યું છે.ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે પ્રતિ એકર ઉપજ, જે પહેલા ૧૦ ક્વિન્ટલ હતી, તે હવે ઘટીને ત્રણ કે ચાર ક્વિન્ટલ થઈ ગઈ છે. "સામાન્ય રીતે, કપાસની લણણી ત્રણથી પાંચ વાર થાય છે, પરંતુ આ વર્ષે અમે ફક્ત એક જ વાર લણણી કરી શકીશું," તેમણે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.67 પર ખુલ્યો.
