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राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह कस्तूरी मोड की कीमतों में 100 रुपये प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 91,08,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 91.08% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

भारत, US के बीच वर्चुअल ट्रेड बातचीत, साल के आखिर से पहले डील पक्की हो जाएगी: कॉमर्स सेक्रेटरीजब नंदन नीलेकणी किसी कीनोट में आपका ज़िक्र करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ़ ज़िक्र से कहीं ज़्यादा होता है; यह बातचीत में बदलाव का इशारा होता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में अपने भाषण में, नीलेकणी ने समझाया, “हमारे पास रियल एस्टेट और सोने में ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स लगे हुए हैं। टोकनाइज़ेशन और AI [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस] दो बड़े ट्रेंड हैं जो इस बदलाव को बढ़ावा देंगे। आइडिया यह है कि कम्प्लायंस को शामिल किया जाए लेकिन टोकनाइज़्ड एसेट्स के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए।”यह कोई गुज़रते हुए ज़िक्र नहीं था। नीलेकणी ने Alt DRX को एक उदाहरण के तौर पर हाईलाइट किया कि कैसे यह विज़न पहले से ही सच हो रहा है, और उनके काम का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह “सिक्योर, फ्रैक्शनल ओनरशिप के ज़रिए रियल-वर्ल्ड एसेट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच की खाई को पाट रहा है” और यह भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी, या “फिन्टरनेट” के लिए एक मॉडल है, जिसमें भारत आगे है। उनका ज़िक्र इस बात पर ज़ोर देने के लिए था कि Alt DRX ठीक वैसा ही कम्प्लायंट, डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो उनके हिसाब से डिजिटल फाइनेंस में भारत की अगली छलांग तय करेगा।इस स्पेस में Alt DRX के काम को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में पहचान मिली, जहाँ Alt DRX को साल के बेस्ट वेल्थ टेक सॉल्यूशन का अवॉर्ड दिया गया।इस पहचान ने आगे की बातचीत के लिए माहौल तैयार किया, जब द इकोनॉमिक टाइम्स के ध्रुव मोहन ने भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म में से एक के पीछे की टीम का परिचय कराया।मार्केट खुद को फिर से आकार दे रहा हैको-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर अविनाश राव का मानना है कि भारत का हाउसिंग मार्केट एक अहम मोड़ पर है। उन्होंने कहा, “हर साल, प्राइमरी मार्केट में लगभग 300,000 घर बिकते हैं। लेकिन संभावित मार्केट में 100 मिलियन से ज़्यादा खरीदार हैं।” “डिजिटल रियल एस्टेट इस अंतर को कम करेगा और लोगों को नए रूपों में हाउसिंग में हिस्सा लेने देगा।”उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि अब जगह की वजह से पार्टिसिपेशन पर कोई रोक नहीं है। राव ने कहा, "ऐसा कभी नहीं सुना कि दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति हैदराबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन ऐसा असल में हो रहा है।" "इस तरह का देश भर में डायवर्सिफिकेशन अगले कुछ सालों में आम बात हो जाएगी।"Alt DRX के डेली सेविंग्स प्लान के ज़रिए हर दिन ₹10 तक के छोटे टिकट साइज़ का इंटीग्रेशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इन्वेस्टर अब रेगुलर तौर पर मुंबई, गोवा, केरल जैसे मेट्रो शहरों और अयोध्या या अमरावती जैसे नए मार्केट में भी होल्डिंग्स बांटते हैं।खरीदार के व्यवहार में बदलावराव की बात पर वापस आते हुए, ध्रुव ने पूछा कि क्या डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या पारंपरिक ब्रिक-एंड-मोर्टार एसेट्स की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जा रहा है। राव ने जवाब दिया, “रियल एस्टेट दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले एक हेज है। यह वोलाटाइल नहीं है; यह लॉन्ग-टर्म है। हमारे प्लेटफॉर्म पर लगभग 25% ट्रेड सेकेंडरी सेल्स हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों को लिक्विडिटी दिख रही है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी स्थिर ग्रोथ की है।”उन्होंने एक दिलचस्प बात शेयर की: “हमारा सबसे बिज़ी समय ट्रेडिंग के घंटों के दौरान नहीं होता; यह शाम के 7:30 बजे होता है, जब लोग डिजिटल स्क्वायर फीट खरीदने के लिए ऑनलाइन आते हैं।” व्यवहार का पैटर्न दिखाता है कि रियल एस्टेट रोज़ाना की फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा कैसे बन रहा है, न कि सिर्फ़ ज़िंदगी का एक बार का फ़ैसला।इससे भी ज़रूरी बात यह है कि राव ने देखा कि कस्टमर इन डिजिटल यूनिट्स का इस्तेमाल सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कर रहे हैं। “पहले, घर ज़िंदगी में एक बार की खरीदारी थी। अब यह ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें आप महीने दर महीने बचत कर सकते हैं। लोग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो वैसे ही बना रहे हैं जैसे वे स्टॉक्स में बनाते हैं, जो अलग-अलग इलाकों और प्रॉपर्टी टाइप में अलग-अलग तरह के होते हैं।”रोज़ाना इन्वेस्टर्स के लिए इंजीनियरिंगको-फ़ाउंडर और CTO, सचिन जोशी ने अपने प्रोडक्ट रोडमैप को गाइड करने वाली फ़िलॉसफ़ी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, “डिसरप्शन पार्टिसिपेशन को आसान बनाने से शुरू होता है।” “इसीलिए हमने ₹10 से शुरू होने वाला एक डेली सेविंग्स प्रोडक्ट बनाया; यह लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में छोटे कदम उठाने में मदद करता है।”यह सिंप्लिसिटी टेक्नोलॉजी से मैच करती है। जोशी ने आगे कहा, “हमने UPI AutoPay के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट किया है।” “यूज़र्स एक मिनट से भी कम समय में डेली इन्वेस्टमेंट सेट अप कर सकते हैं। आज, सैकड़ों यूज़र्स ऑटोमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, हर दिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर डिजिटल एसेट टोकन खरीदते और बेचते हैं।”जोशी के अनुसार, आइडिया रियल एस्टेट को रोज़ाना की सेविंग्स हैबिट में लाना है। “हम चाहते हैं कि हर भारतीय के पास आज से लेकर आने वाले कई सालों तक कम से कम एक स्क्वेयर फ़ीट रियल एस्टेट हो।”और पढ़ें :- आंध्र में कपास किसानों को राहत: 1 दिसंबर से निजी मिलें करेंगी खरीद

आंध्र प्रदेश : आंध्र के कपास किसानों को बड़ी राहत, 1 दिसंबर से प्राइवेट मिलों के जरिये होगी खरीद।आंध्र प्रदेश के कपास के किसान इन दिनों खासे परेशान है.अक्‍टूबर में साइक्लोन मोन्था ने कपास किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. कपास उगाने वाले कई जिलों में भारी बारिश हुई है. बारिश ने कपास किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है. ये किसान पहले ही अगस्त और सितंबर में बेमौसम बारिश के कारण उपज में बहुत ज्‍यादा नमी की चुनौती का सामना कर रहे थे. बुधवार को राज्‍य के कृषि मंत्री अत्चन्नायडू ने कपास किसानों को समय पर खरीद और मदद का भरोसा दिया ने इन किसानों से मुलाकात की है. सरकार ने दिया भरोसा   अत्चन्नायडू ने कपास किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार खरीद से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है. साथ ही राज्य में पैदा होने वाली हर क्विंटल कपास की बिना देरी के खरीद सुनिश्चित की जाएगी. उन्‍होंने गुंटूर और पलनाडु जिलों में कपास खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद करने के बाद, अत्चन्नायडू ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से फोन पर बात की और उन्‍हें कपास किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर केंद्र के कृषि मंत्री और नई दिल्ली में सीसीआई अधिकारियों से चर्चा करें, ताकि तुरंत राहत उपाय किए जा सकें. किसानों का इंतजार खत्‍म अत्चन्नायडू के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री, सीसीआई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से बात की है. साथ ही उनसे अनुरोध किया है कि कुछ खरीद मानकों में ढील दी जाए. इससे किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और खरीद प्रक्रिया को सुचारू करने में पूरा मदद देने का भरोसा दिया है. अत्चन्नायडूने किसानों को हिम्मत न हारने और चिंता न करने के लिए भी कहा है. उनका कहना था कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य में पैदा हुई पूरी कपास की खरीद की जाए. अत्चन्नायडू के अनुसार  सरकार 1 दिसंबर से प्राइवेट मिलों के जरिए और खरीद की सुविधा देगी ताकि सीसीआई पर दबाव कम किया जा सके. उनका मानना था कि इस कदम से खरीद में तेजी आएगी और किसानों के लिए मार्केट यार्ड में इंतजार खत्‍म होगा.फसल समर्थन मूल्‍य के लिए 300 करोड़ अत्चन्नायडू ने  सरकार की कृषि विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराई. उन्‍होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने बजट में फसल मूल्य समर्थन के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और किसानों को उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए मात्र 16 महीनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उनका कहना था कि ये आंकड़े कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति गठबंधन सरकार की ईमानदारी और समर्पण को दर्शाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा केला और मक्का के किसानों को भी ढांढस बंधाया है. उन्‍होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं.और पढ़ें :- CCI ने कस्तूरी मोड कीमतें घटाईं, 91% कपास ई-नीलामी में बेची

*भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह कस्तूरी मोड की कीमतों में 100 रुपये प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 सीजन की अपनी कुल कपास खरीद का 91.08% ई-नीलामियों के माध्यम से बेच दिया है।*24 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच पूरे सप्ताह में, CCI ने मिल्स और ट्रेडर सेशन्स में ऑनलाइन नीलामी आयोजित कीं, जिनमें कुल लगभग 56,200 गांठों की बिक्री दर्ज की गई*साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट*24 नवंबर, 2025: CCI ने कुल 6,700 गांठें बेचीं, जिनमें से 3,100 गांठें मिल्स ने और 3,600 गांठें ट्रेडर्स ने खरीदीं।25 नवंबर, 2025: इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक 24,000 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिल्स ने 21,800 गांठें और ट्रेडर्स ने 2,200 गांठें खरीदीं।26 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 15,600 गांठ रही, जिनमें मिल्स की खरीद 6,600 गांठ और ट्रेडर्स की 9,000 गांठ रही।27 नवंबर, 2025: कुल 9,000 गांठों की बिक्री में से 7,500 गांठें मिल्स ने खरीदीं, जबकि ट्रेडर्स ने 1,500 गांठें लीं।28 नवंबर, 2025: सप्ताह के अंतिम दिन 900 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिल्स ने 800 और ट्रेडर्स ने 100 गांठें खरीदीं।CCI ने पूरे सप्ताह में लगभग 56,200 गांठों की बिक्री की, जिससे उसकी कुल सीज़न बिक्री 91,08,300 गांठ हो गई है, जो कि 2024-25 की कुल खरीद का 91.08% है।और पढ़ें :- छोटा उदयपुर: कपास संकट में किसान, सरकारी मदद नदारद

गुजरात के छोटा उदयपुर के किसान आर्थिक तंगी में: कपास की खेती बर्बाद, सरकारी मदद अभी भी 'ज़ीरो!छोटा उदयपुर में कपास की फसल बर्बाद: छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी, बोडेली और संखेड़ा तालुका के किसान इस समय गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जिस कपास की फसल पर वे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, वह बेमौसम बारिश के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों के मुताबिक, प्रशासन द्वारा मदद की घोषणा के बावजूद, आज तक एक भी रुपया मदद के तौर पर नहीं मिला है।कपास के पौधे सूख गए, लाखों का नुकसानकपास की खेती इस इलाके के किसानों की कमाई का मुख्य ज़रिया है। किसानों ने कपास लगाने में लाखों रुपये खर्च किए थे और जब फसल काटने का समय आया, तो बेमौसम बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बेमौसम बारिश के कारण कपास के पौधे सूख गए हैं। पौधों पर लगे बॉल्स (कपास के फल) भी सूख गए हैं, जिससे किसान बर्बाद हो गए हैं। खेती में होने वाले सारे खर्चे उनके सिर पर आ गए हैं और इनकम ज़ीरो होने से किसान कर्ज़ के पहाड़ तले दबे हुए हैं।सर्दियों की फ़सल के लिए पैसे नहीं हैं, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं।कपास की फ़सल बर्बाद होने के बाद किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। किसानों के पास सर्दियों की खेती करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसे की तंगी के कारण बैंक भी नया लोन देने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ़, बाज़ार में व्यापारियों और दुकानदारों ने किसानों को और लोन देना बंद कर दिया है। जिससे गुज़ारा करना मुश्किल हो गया है। कई किसानों को अपने सोने-चांदी के गहने गिरवी रखने पड़े हैं। फ़िलहाल, कोई और मज़दूरी या रोज़गार का मौका न होने से "जो होगा, जो होगा" जैसी हालत हो गई है।किसानों की इस बुरी हालत के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रशासन की तरफ़ से कपास के नुकसान के लिए मदद का ऐलान करने के बावजूद, किसान परिवारों को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है।किसानों की साफ़ मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा करे और तुरंत पैसे की मदद दे, ताकि वे कर्ज़ से बाहर निकल सकें और अगली सर्दियों की फ़सल लगाकर गुज़ारा कर सकें। किसानों की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 89.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 07 पैसे गिरकर 89.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.38 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 13.71 पॉइंट या 0.02 प्रतिशत गिरकर 85,706.67 पर और निफ्टी 12.60 पॉइंट या 0.05 प्रतिशत गिरकर 26,202.95 पर था। लगभग 1945 शेयर बढ़े, 2023 शेयर गिरे, और 152 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- मध्य प्रदेश: कपास की बंपर आवक, किसानों ने 80+ वाहन मंडी पहुंचाए

मध्य प्रदेश : कपास की बंपर आवक, किसान 80 से अधिक वाहन मंडी लाएबड़वानी: जिले में अब कपास की आवक लगातार बढ़ रही है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के किसानों से सीधे कपास खरीदी शुरू कर देने के बाद कृषि उपज मंडी में हलचल और भी तेज हो गई है। रोजाना जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान अपने वाहन लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि रोजाना करीब 100 वाहन कपास की मंडी में आ रही है।गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लगभग 80 वाहनों की आवक दर्ज की गई। मंडी में आने वाले किसानों का कहना है कि इस बार मौसम के असर से फसल की गुणवत्ता में कुछ उतार-चढ़ाव जरूर दिखा है लेकिन खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सीसीआई की ओर से तय किए गए भाव के अनुसार इस समय किसानों को 7690 से 8010 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। गुणवत्ता और नमी के आधार पर भाव में अंतर देखा जा रहा है। मंडी प्रबंधन के अनुसार शुरुआती दिनों की तुलना में आवक में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि खेतों में अधिकांश क्षेत्रों में तुड़ाई का काम तेजी से चल रहा है।इस बार सीसीआई ने खरीदी को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। निगम के निर्देशों के अनुसार सिर्फ जिले में निवास करने वाले और पंजीकृत किसान ही अपना कपास बेच सकेंगे। इससे खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और तौल प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। किसानों को कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दे रहे हैं। ताकि भीड़भाड़ से किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कृषि विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में कपास की आवक अपने चरम पर पहुंच सकती है। सीसीआई से की जा रही खरीदी किसानों के लिए राहत लेकर आई है और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ी है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में किसानों की HTBT कपास पर से बैन हटाने की मांग

महाराष्ट्र: नुकसान में, किसानों ने HTBT कॉटन पर बैन हटाने की मांग कीयवतमाल: पर्यावरण के लिए नुकसानदायक माने जाने वाले HTBT कॉटन की खेती पर पूरे देश में बैन है। इसके बावजूद, हज़ारों किसान गैर-कानूनी तरीके से इस किस्म की खेती कर रहे हैं। किसान यूनियन का आरोप है कि इस प्रोसेस में किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों के लगातार आर्थिक शोषण को रोकने के लिए HTBT खेती के लिए कानूनी इजाज़त देने की मांग की है।महाराष्ट्र कॉटन उगाने वाले बड़े राज्यों में से एक है। अकेले विदर्भ में, यवतमाल ज़िले में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती होती है। मौसम की खराब हालत और दूसरी वजहों से हाल के सालों में कॉटन की पैदावार में काफी गिरावट आई है। साथ ही, कॉटन की कीमतें अस्थिर रही हैं, और प्रोडक्शन की बढ़ती लागत मार्केट रेट से मेल नहीं खा रही है।कुल इनपुट लागत को देखते हुए, कई किसान HTBT कॉटन पसंद करते हैं।इस साल, विदर्भ में लगभग 40% कॉटन की खेती HTBT होने का अनुमान है। किसानों को इसे गैर-कानूनी तरीके से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, और अक्सर वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।किसान यूनियन के एक्टिविस्ट विजय निवाल ने कहा, "हम सालों से HTBT कॉटन की खेती कर रहे हैं। पैदावार अच्छी होती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फसल का मैनेजमेंट आसान होता है।पहले, एक हेक्टेयर कॉटन की निराई के लिए लगभग 75 मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, जिसका खर्च लगभग 15,000 होता था। लेकिन HTBT के साथ, खर्च सिर्फ़ लगभग 2,500 प्रति हेक्टेयर है। इससे समय बचता है और फसल की एक जैसी ग्रोथ होती है।"उन्होंने कहा, "इस साल, यवतमाल ज़िले में लगभग 40% किसानों ने HTBT कॉटन चुना। यह वैरायटी किसानों के लिए आसान और किफ़ायती है। लेकिन क्योंकि किसानों को गैर-कानूनी तरीके से HTBT बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए उनके साथ धोखा होने का खतरा रहता है, जिससे उन्हें भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान होता है। इसलिए, सरकार को HTBT खेती को लीगल कर देना चाहिए।"और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 89.38/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे गिरकर 89.38 पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89.38 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.30 था।और पढ़ें :- भारत के टेक्सटाइल निर्यात में 111 देशों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 111 देशों में रिकॉर्ड ग्रोथ.अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच 111 देशों में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की गई, जो US मार्केट पर ज़्यादा निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। रूबिक्स डेटा साइंसेज़ की भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर लेटेस्ट इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रायोरिटी वाले देशों में सरकार की मदद से भारतीय टेक्सटाइल के इंपोर्ट में 50 परसेंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 38 मार्केट में 50 परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है।इस डायवर्सिफिकेशन में एक बड़ा कैटेलिस्ट जुलाई 2025 में साइन किया गया भारत-UK FTA है, जो भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट के 99 परसेंट तक ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है। इस खास एक्सेस से 2030 तक UK को भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 30-45 परसेंट की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और इससे देश को तीन साल के अंदर UK में अपने होम टेक्सटाइल मार्केट शेयर को दोगुना करने में मदद मिल सकती है।भारत का टेक्सटाइल सेक्टर विस्तार के एक नए दौर में जा रहा है, लेकिन यह सालों में दुनिया भर में सबसे उथल-पुथल वाले हालात में से एक है। भारतीय सामान पर अमेरिका के 50 परसेंट तक के भारी टैरिफ ने अमेरिका में भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के इंपोर्ट पर असरदार रेट को 63.9 परसेंट तक बढ़ा दिया है। इससे इंडस्ट्री को अपनी ग्लोबल मौजूदगी बढ़ाने और नए मार्केट में नई रफ़्तार पकड़ने के लिए बढ़ावा मिला है।भारत की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को घरेलू फंडामेंटल्स का सहारा मिल रहा है। FY25 में $174 बिलियन की वैल्यू वाला टेक्सटाइल और कपड़ों का सेक्टर FY31 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 12.4 परसेंट CAGR से बढ़ रहा है। हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए ज़्यादा स्थिर ग्लोबल ट्रेड माहौल की ज़रूरत होगी, खासकर भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट, US में।फिर भी, इस सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल के तेज़ी से बढ़ने से एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जो इसका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। हेल्थकेयर, मोबिलिटी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेशन की वजह से यह मार्केट 2024 में $29 बिलियन से बढ़कर 2035 तक $123 बिलियन हो जाएगा। FY25 में टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $2.9 बिलियन तक पहुंच गया, जो 8 परसेंट CAGR से बढ़ रहा है, जिसमें पैकटेक और इंडुटेक मिलकर एक्सपोर्ट वॉल्यूम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।इस बीच, भारत का घरेलू फैशन कंजम्पशन लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन कपड़ों की बिक्री FY25 में 17 परसेंट बढ़ने और FY30 तक 15 परसेंट CAGR बनाए रखने का अनुमान है, साथ ही क्विक कॉमर्स भी फैशन कैटेगरी में आ रहा है। भारत ग्लोबल रिटेलर्स के लिए एक आकर्षक मार्केट बना हुआ है: रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 27 इंटरनेशनल ब्रांड देश में आए, जो पिछले साल की संख्या से दोगुना है।2020 और 2024 के बीच DPIIT से मान्यता प्राप्त टेक्सटाइल स्टार्टअप्स की संख्या 3.7 गुना बढ़ी, जबकि अपैरल-ब्रांड स्टार्टअप्स ने 2025 (अक्टूबर तक) में $120 मिलियन जुटाए, जो साल-दर-साल 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।यह इंडस्ट्री देश में दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, इसलिए सरकार 2025 के दूसरे हाफ में कई सपोर्टिव उपायों के ज़रिए ग्लोबल उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए पक्की है। इनमें मुख्य पॉलिएस्टर रॉ मटीरियल पर QCOs को रद्द करना शामिल है, जिससे लागत लगभग 30 परसेंट बढ़ गई थी, ₹450 बिलियन का एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेज, और 31 दिसंबर, 2025 तक ड्यूटी-फ्री कॉटन इंपोर्ट को बढ़ाना शामिल है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब घरेलू कॉटन प्रोडक्शन में तेज़ी से गिरावट आई है, 2014-15 में 386 लाख बेल से घटकर 2024-25 में 294.25 लाख बेल हो गया है, और इसी दौरान इंपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। BIS कंटैमिनेशन स्टैंडर्ड पर क्लैरिटी अभी भी पेंडिंग है और एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।रूबिक्स डेटा साइंसेज के को-फाउंडर और CEO मोहन रामास्वामी ने कहा, "भारत का टेक्सटाइल सेक्टर सालों में अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है।" “टैरिफ, बदलती ग्लोबल डिमांड, सस्टेनेबिलिटी का दबाव और ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन माहौल को बदल रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री तेज़ी से जवाब दे रही है, नए मार्केट में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, वैल्यू चेन में ऊपर जा रही है और सर्कुलरिटी को अपना रही है। रूबिक्स में, हमारा मिशन बिज़नेस को इस उतार-चढ़ाव को समझने, रिस्क को पहले से मैनेज करने और तेज़ी से बदलती ग्लोबल इकॉनमी में भरोसे के साथ फैसले लेने के लिए ज़रूरी इंटेलिजेंस देना है।”जैसे-जैसे भारत ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल हब बनने की ओर बढ़ रहा है, रूबिक्स डेटा साइंसेज का कहना है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपनाने, रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में लगातार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगा। बढ़ते एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर की बढ़ती दिलचस्पी और डिजिटल रिटेल चैनल के बढ़ने के साथ, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की मैन्युफैक्चरिंग-लेड ग्रोथ के अगले फेज़ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 89.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 89.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.20 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 110.87 पॉइंट या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 85,720.38 पर और निफ्टी 10.25 पॉइंट या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 26,215.55 पर था। लगभग 1900 शेयर बढ़े, 2073 शेयर गिरे, और 167 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- एमपी के 1.25 लाख किसानों को 249 करोड़ की सौगात

एमपी के सवा लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात, सरकार ने खातों में डाले 249 करोड़ रुपएBhavantar- मध्यप्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उनके खातों में 249 करोड़ रुपए डाले गए हैं। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों को यह राशि दी गई है। प्रदेश के सवा लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के किसानों को एक क्लिक से भावांतर की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने इंदौर के देपालपुर विधानसभा के गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में सोयाबीन भावांतर योजना के पैसे डाले। इससे पहले गौतमपुरा में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। आमजन ने फूलों से सीएम का स्वागत किया।प्रदेश के सोयाबीन किसानों को हर हाल में एमएसपी का लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना 2025 योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने सोयाबीन के एमएसपी की गारंटी दी है। मंडियों में सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलने की स्थिति में शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है।गौतमपुरा में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सीएम मोहन यादव ने 249 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। प्रदेश के कुल 1 लाख 34 हजार किसानों के बैंक खातों में यह राशि डाली गई है। किसानों के खातों में राशि अंतरण के साथ ही सीएम ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन किया।26 नवंबर को 4265 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेटइधर भावांतर योजना में 26 नवंबर को 4265 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपना सोयाबीन मंडी में बेचा है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।बता दें कि सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए, 20 नवंबर को 4267 रुपए, 21 नवंबर को 4271 रुपए, 22 नवंबर को 4285 रुपए, 23 व 24 नवंबर को 4282 रुपए और 25 नवंबर को 4277 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। योजना में राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।और पढ़ें :- मध्य प्रदेश: MSP विरोध में किसानों ने कपास खेतों में छोड़े मवेशी

मध्य प्रदेश : किसानों ने कपास की फसल में मवेशी छोड़ा, MSP के लिए खंडवा जाने से किया इनकार.बुरहानपुर: लोनी गांव के किसान सुनील महाजन ने अपने खेत में लगी कपास की फसल में मवेशी घुसा दिए. उन्होंने 2 एकड़ में लगी खड़ी कपास मवेशियों को खिला दी. बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के बाद अब कपास उत्पादक किसान भी अपनी कपास को बाजार या मंडी में बेचने के बजाए अपनी खड़ी फसलें मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं.एमएसपी के लिए खंडवा ले जानी पड़ रही कपासकिसान सुनील महाजन ने 2 एकड़ में कपास की फसल लगाई थी. लेकिन समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी बुरहानपुर में नहीं होकर खंडवा में किए जाने से नाराज किसान ने अपनी कपास की फसल को मवेशियों को खिला कर नष्ट कर दी है. किसान इसे मजबूरी और विरोध दोनों बता रहा है. कपास की फसल को मवेशियों को खिलाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.बुरहानपुर में एमएसपी पर कपास खरीदी की मांगसमर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी सीसीआई द्वारा खंडवा में की जा रही है, लेकिन किसान को अपनी फसल बुरहानपुर से खंडवा ले जाना काफी भारी पड़ रहा है. उन पर परिवहन का भार बढ़ गया है. जिसके चलते किसान ने मवेशियों को कपास में छोड़ दिया. अब पीड़ित किसान ने सरकार से यह मांग की है कि कपास की समर्थन मूल्य पर बुरहानपुर में ही खरीदी व्यवस्था की जाए.8200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है कपास का एमएसपीबुरहानपुर में 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में कपास लगाई गई है. इस साल सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 8200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन बुरहानपुर के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है. समर्थन मूल्य पर कपास बेचने में परिवहन शुल्क देने की शर्त ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है. बुरहानपुर के किसानों को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के खंडवा खरीदी केंद्र तक कपास पहुंचाने के लिए परिवहन शुल्क देना होगा. इससे स्थानीय किसानों ने इनकार कर दिया है.विरोध स्वरूप मवेशियों को खेत में छोड़ाकिसानों ने सीसीआई की शर्त नहीं मानी और विरोध स्वरूप फसल नष्ट करने के लिए मवेशियों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया है. कपास किसान सुनील महाजन का कहना है कि "सरकार को कपास उत्पादक किसानों की सुध लेनी चाहिए, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से जूझना न पड़े. यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो कपास उत्पादक किसानों को कपास की फसल से मोह भंग हो जाएगा. मजबूरन किसानों को दूसरी खेती की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा, इससे कपास उत्पादन में कमी आएगी, भविष्य में कपास से निर्मित वस्तुओं के निर्माण में कठिनाई हो सकती है.और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 89.20 पर खुला

रुपया 07 पैसे बढ़कर 89.20/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 89.20 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.27 था।और पढ़ें :- कपास खरीद पर 14 क्विंटल सीमा खत्म

14 क्विंटल की बाध्यता खत्म... अब किसानों के उत्पादन के अनुसार सीसीआई खरीदेगी कपासकपास उत्पादक किसानों के लिए राहत कि खबर है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने जिले में कपास खरीदी नीति में बदलाव किया है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14.01 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से कपास खरीदी जा रही थी। इससे अधिक उत्पादन वाले किसानों को शेष कपास खुले बाजार में औने-पौने दाम में बेचना पड़ रहा था।भास्कर ने 26 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर किया था। इसके बाद शासन स्तर से सीसीआई को किसानों के वास्तविक उत्पादन के अनुसार कपास खरीदी के आदेश दिए है। कृषि विभाग के डीडीए एसएस राजपूत ने बताया उत्पादन का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। मंगलवार को खरगोन केंद्र में दिनेश पटेल, बड़वाह केंद्र में रेखा शाह और कविता शाह को प्रमाण पत्र जारी कर इनके कपास की खरीदी की। संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारी द्वारा कपास खरीदी केन्द्र पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अब यह बदलाव किसानों के हित में लागू हो गया है, उन्हें उत्पादन के अनुसार सही मूल्य पर कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।सोमवार से शुक्रवार तक होंगे स्लॉट बुक इन दिनों शादियों का सीजन होने व किसानों के बोवनी से निपटने के चलते पूरे सप्ताह के स्लॉट कुछ ही मिनटों में बुक हो रहे। इससे शेष किसानों को परेशान होना पड़ रहा। ऐसे में अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.30 बजे से स्लॉट बुक होंगे। जिस दिन किसान स्लॉट बुक करेंगे, उसके अगले सप्ताह उसी दिन स्लॉट उपलब्ध होगा। मंडी समिति ने किसानों से आह्वान किया है कि यदि किसी कारणवश वे बुक किए गए दिन कपास लेकर नहीं आ पाए, तो स्लॉट कैंसल कर दे, ताकि अन्य को अवसर मिले।और पढ़ें :- “2025–26 खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान जारी”

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए 2025–26 के खरीफ फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमानमुख्य फसलों में रिकॉर्ड वृद्धि; कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 173.33 मिलियन टन रहने का अनुमानकृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्ष 2025–26 के खरीफ फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी किए, जिनमें देशभर में कुल फसल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।अनुमानों के अनुसार, कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 3.87 मिलियन टन बढ़कर 173.33 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है। यह वृद्धि अनुकूल मानसून और बेहतर फसल प्रबंधन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।🔹 कपास उत्पादन — मजबूत प्रदर्शन जारीवर्ष 2025–26 में कपास उत्पादन 29.22 मिलियन गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) रहने का अनुमान है, जो क्षेत्रीय मौसमीय विविधताओं के बावजूद स्थिर और सशक्त प्रदर्शन को दर्शाता है। यह निरंतर उत्पादन देश के टेक्सटाइल और निर्यात क्षेत्रों को सशक्त करने में सहायक होगा।🔹 तेलबीज और सोयाबीन उत्पादन — मजबूत वृद्धि की संभावनावर्ष 2025–26 के लिए कुल खरीफ तेलबीज उत्पादन 27.56 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र के ठोस प्रदर्शन को दर्शाता है।मूंगफली (ग्राउंडनट): 11.09 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 0.68 मिलियन टन अधिक है।सोयाबीन: 14.27 मिलियन टन रहने का अनुमान, जिससे यह देश की प्रमुख खरीफ तेलबीज फसल के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है।ये अनुमान तेलबीज क्षेत्र में मजबूत सुधार और विस्तार को दर्शाते हैं, जो भारत के खाद्य तेल आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करते हैं।🔹 समग्र फसल प्रदर्शनश्री चौहान ने कहा कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों को अत्यधिक वर्षा से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकांश इलाकों में संतुलित मानसूनी वितरण से प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल वृद्धि को बल मिला है।खरीफ धान — 124.50 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 1.73 मिलियन टन अधिक है।खरीफ मक्का— 28.30 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले सत्र से 3.50 मिलियन टन अधिक है।मोटे अनाज — 41.41 मिलियन टन रहने का अनुमान।दलहन — 7.41 मिलियन टन रहने का अनुमान, जिसमेंतुर (अरहर) — 3.60 मिलियन टन,उड़द — 1.20 मिलियन टन,मूंग — 1.72 मिलियन टन शामिल हैं।ये अनुमान पिछले वर्षों की उत्पादकता प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय अवलोकनों, फील्ड रिपोर्टों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। अंतिम संशोधन फसल कटाई प्रयोग (CCE) के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद किए जाएंगे।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 89.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 89.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.25 पर खुला था।बंद होने पर, BSE सेंसेक्स 1022.5 पॉइंट या 1.21 प्रतिशत ऊपर 85,609.51 पर और NSE निफ्टी 50 320.5 पॉइंट या 1.24 प्रतिशत ऊपर 26,205.3 पर था।और पढ़ें :- जेपी मॉर्गन: FY27 तक तेल कीमतें $30 तक गिर सकती हैं

जेपी मॉर्गन ने FY27 तक तेल की कीमतों में भारी गिरावट और $30s तक गिरने की चेतावनी दी: रिपोर्टअगर ऐसा होता है, तो ऐसा करेक्शन भारत के लिए काफी राहत देगा, जहाँ तेल इंपोर्ट मैक्रो स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालता हैजेपी मॉर्गन ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक शानदार अनुमान जारी किया है, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट बैंक को लगता है कि ब्रेंट क्रूड FY27 के आखिर तक $30 की रेंज में आ सकता है।यह अनुमान इस उम्मीद पर आधारित है कि सप्लाई में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी जो अगले तीन सालों तक डिमांड ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी।अगर ऐसा होता है, तो ऐसा करेक्शन भारत के लिए काफी राहत देगा, जहाँ तेल इंपोर्ट मैक्रो स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालता है।द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि 2025 में ग्लोबल तेल की डिमांड 0.9 mbd बढ़ने वाली है, जिससे कुल खपत 105.5 mbd हो जाएगी। 2026 में डिमांड ग्रोथ स्थिर रहने और 2027 में 1.2 mbd तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि, जेपी मॉर्गन के अनुमान बताते हैं कि 2025 और 2026 दोनों में सप्लाई डिमांड से लगभग तीन गुना तेज़ी से बढ़ेगी। भले ही 2027 में सप्लाई ग्रोथ कम हो जाए, फिर भी उम्मीद है कि यह उससे ज़्यादा होगी जिसे मार्केट आराम से झेल सकता है।इस अंतर के पीछे एक मुख्य वजह नॉन-OPEC+ आउटपुट की नई मज़बूती है। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है, जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2027 तक आधी बढ़ी हुई सप्लाई प्रोड्यूसर अलायंस के बाहर से आएगी, जिसे मज़बूत ऑफशोर प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल शेल में लगातार तेज़ी का सपोर्ट मिलेगा। ऑफशोर, जिसे कभी महंगा और साइक्लिकल बिज़नेस माना जाता था, अब एक भरोसेमंद, कम लागत वाली ग्रोथ स्ट्रीम बन गया है। अनुमान है कि यह 2025 में 0.5 mbd, 2026 में 0.9 mbd और 2027 में 0.4 mbd का योगदान देगा। 2029 तक लगभग सभी FPSOs पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए बैंक को आने वाले ऑफशोर एडिशन पर बहुत ज़्यादा विज़िबिलिटी दिख रही है।शेल ऑयल सिस्टम का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव सप्लाई लीवर बना हुआ है। हालांकि US शेल ग्रोथ धीमी हो गई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी से आउटपुट बढ़ रहा है। US के अलावा, अर्जेंटीना का वाका मुएर्ता एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने के सहारे एक कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव, स्केलेबल बेसिन बन गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में ग्लोबल शेल आउटपुट 0.8 mbd बढ़ा है, और अगर क्रूड ऑयल $50 के बीच में रहता है, तो शेल सप्लाई 2026 में 0.4 mbd और 2027 में 0.5 mbd बढ़ सकती है।इन बढ़ोतरी से इन्वेंट्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने जेपी मॉर्गन के इस अंदाज़े का ज़िक्र किया है कि इस साल अब तक ग्लोबल स्टॉक में 1.5 mbd की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से लगभग 1 mbd ऑयल-ऑन-वॉटर और चीनी इन्वेंट्री में है। बैंक को उम्मीद है कि यह जमा हुआ सरप्लस 2026 तक फैल जाएगा, जिससे बिना किसी सुधार के 2026 में 2.8 mbd और 2027 में 2.7 mbd तक ज़्यादा स्टॉक हो सकता है।द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के उतार-चढ़ाव का मतलब है कि ब्रेंट अगले साल $60 से नीचे जा सकता है, 2026 के आखिर तक $50 के निचले स्तर पर आ सकता है, और उस साल के आखिर में कीमतें $4 के लेवल पर आ सकती हैं। 2027 के लिए, जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि यह एवरेज लगभग $42 रहेगा, और फिस्कल ईयर के आखिर तक कीमतें $30 तक गिरने की संभावना है। हालांकि बैंक मानता है कि पूरी गिरावट शायद न हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि मार्केट बैलेंस मुख्य रूप से अपनी मर्ज़ी से और ज़बरदस्ती प्रोडक्शन में कटौती करके होगा। 2026 में ब्रेंट के लिए जेपी मॉर्गन का वर्किंग अनुमान $58 है, जबकि अभी ब्रेंट की कीमतें $60 प्रति बैरल से थोड़ी ऊपर हैं।और पढ़ें :- हाई कोर्ट ने सीसीआई से विदर्भ में कपास केंद्रों की कमी पर जवाब मांगा

CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर की कमी; हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन से कहाCCI को हाई कोर्ट का नोटिस: देश में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन वाले विदर्भ में प्रोक्योरमेंट सेंटर की बहुत कमी है। हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन को सिर्फ़ 89 सेंटर खोलने पर फटकार लगाई है, जबकि सैकड़ों किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर का इंतज़ार कर रहे हैं, और किसानों के हित में तुरंत फ़ैसले लेने का इशारा दिया है। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन किसानों के साथ एक बार फिर नाइंसाफ़ी हुई है। 16,86,485 हेक्टेयर कॉटन की खेती वाले विदर्भ में कम से कम 557 प्रोक्योरमेंट सेंटर की ज़रूरत होने के बावजूद, कॉटन कॉर्पोरेशन ने सिर्फ़ 89 सेंटर चालू किए हैं। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को कॉटन कॉर्पोरेशन को इस गंभीर लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई और तीन हफ़्ते के अंदर डिटेल में जवाब देने का आदेश दिया। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कोर्ट में सुनवाईमहाराष्ट्र के कंज्यूमर पंचायत के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीराम सतपुते की फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर जस्टिस अनिल किलोर और रजनीश व्यास की बेंच के सामने सुनवाई हुई।इस मौके पर, कोर्ट फ्रेंड एडवोकेट पुरुषोत्तम पाटिल के जमा किए गए एफिडेविट में कॉटन कॉर्पोरेशन की बेपरवाह पॉलिसी की तीखी आलोचना की गई और किसानों की असली हालत बताई गई।557 सेंटर की ज़रूरत – सिर्फ 89 सेंटर शुरू हुए: कोर्ट का सवालपिटीशन में दिए गए डेटा के मुताबिक,नागपुर डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 213 सेंटर की ज़रूरतअमरावती डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 344 सेंटर की ज़रूरतलेकिन असल में शुरू हुए सेंटर सिर्फ 35 और 54 सेंटर हैं!इस बड़ी गड़बड़ी पर गुस्सा दिखाते हुए बेंच ने सवाल उठाया कि कॉर्पोरेशन ने किस बेसिस पर किसानों को बताया कि सेंटर काफी हैं? किसानों को दोहरा झटका; प्राइवेट व्यापारियों को फ़ायदाकॉर्पोरेशन ने पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी नवंबर के दूसरे हफ़्ते से ख़रीद शुरू कर दी।इस वजह से, लाखों किसानों के पास प्राइवेट व्यापारियों को कपास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 8000-1000 रुपये कम रेटबड़ा फ़ाइनेंशियल नुकसानएडवोकेट पाटिल ने साफ़ कहा कि यह स्थिति कॉर्पोरेशन की देरी वाली पॉलिसी का सीधा नतीजा है।ख़रीद की लिमिट और नमी के परसेंटेज पर कोर्ट में बहसअभी, 'कॉटन किसान' ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हैऔर ख़रीद की लिमिट 5 क्विंटल प्रति एकड़ है।हालांकि, विदर्भ में एवरेज प्रोडक्शन 6 से 10 क्विंटल/एकड़ है।इसलिए, कोर्ट में लिमिट बढ़ाकर 10 क्विंटल करने की मांग की गई।साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि नमी की लिमिट भी 12% से बढ़ाकर 15% कर दी जाए।1 - कॉर्पोरेशन को हर साल 31 सितंबर को या उससे पहले कपास की खरीद शुरू करनी चाहिए।2 - रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग को ज़रूरी नहीं बनाया जाना चाहिए। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी जानी चाहिए।3 - कॉर्पोरेशन को उन किसानों को मुआवज़ा देना चाहिए जिन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर कपास बेचना पड़ता है।4 - कॉटन खरीद सेंटर हर साल अप्रैल के आखिर तक चालू रखे जाने चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 89.25 पर खुला

डॉलर की लगातार मांग के कारण रुपया 3 पैसे गिरकर 89.25 पर खुला।पिछले सेशन में 89.22 पर बंद होने के बाद रुपया US डॉलर के मुकाबले 89.25 पर खुला।और पढ़ें :- कपास कीमत संकट: एमएसपी से 800 रुपये नीचे, किसान नुकसान में