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भारत–अमेरिका व्यापार समझौता: सहमति के बाद भी निर्यात में गिरावटभारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बावजूद जनवरी में अमेरिका को भारत के निर्यात में 21.77% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया। कुल निर्यात में मामूली वृद्धि बाजार विविधीकरण के कारण संभव हो सकी।जनवरी में भारत का कुल निर्यात 0.61% बढ़कर 36.56 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 19.2% बढ़कर 71.24 अरब डॉलर हो गया। आयात में तेज बढ़ोतरी से व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर पहुंच गया।अमेरिका ने अगस्त 2025 से भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें अतिरिक्त 25% शुल्क भी शामिल था। बाद में समझौते के तहत अतिरिक्त शुल्क हटा लिया गया और पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिली।अप्रैल–जनवरी अवधि में अमेरिका को भारत का निर्यात 5.85% बढ़कर 72.46 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 13.87% बढ़कर 43.92 अरब डॉलर हो गया। हालांकि कुछ महीनों में गिरावट भी देखी गई।अमेरिकी बाजार में कमजोरी के बीच भारत ने चीन और अन्य देशों की ओर रुख किया। चीन को निर्यात में तेज वृद्धि हुई, लेकिन आयात भी अधिक रहा, जिससे व्यापार घाटा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार विविधीकरण से आगे चलकर स्थिति बेहतर हो सकती है।और पढ़ें :- जलगांव में कपास बाजार सुस्त, उत्पादन लक्ष्य से कम

जलगांव कपास बाजार में मंदी, लक्ष्य का आधा उत्पादन ही हुआजलगांव: इस वर्ष खारीपत में भारी बारिश के कारण कपास का उत्पादन कम होने, व्यापारियों से कम कीमत मिलने आदि के कारण बाजार में कपास कम मात्रा में बिकी. पिछले आठ दिनों से बाजार में कपास की बिक्री बंद होने से परोक्ष रूप से यह पता चल रहा है कि कपास का सीजन खत्म हो गया है. निजी व्यापारियों के पास कपास की कीमत 7,200 रुपये प्रति क्विंटल है। सीसीआई ने केंद्रों से कपास की खरीदी भी बंद कर दी है. बाजार में कपास नहीं होने से जिनर्स द्वारा गांठों का उत्पादन भी बंद हो गया है।अब तक सीसीआई तीन लाख गांठ कपास खरीद चुकी है। व्यापारियों ने तीन से साढ़े तीन लाख गांठ पैदा करने के लिए पर्याप्त कपास खरीदी। अब तक कुल 6 लाख 50 हज़ार गांठ का उत्पादन हो चुका है. कुछ ही दिनों में गांठें बन जाएंगी. वह एक लाख होगा. इस सीजन में जिनिंग चालकों ने 15 लाख गांठ का लक्ष्य रखा है। साढ़े छह लाख गांठ का ही उत्पादन हो सका है।अनुमान है कि जिनर्स के पास जो कपास है, उससे एक लाख गांठ कपास निकलेगी। कुल मिलाकर स्थिति देखें तो 15 लाख में से साढ़े सात लाख गांठ का ही उत्पादन हो पाएगा। व्यापारियों द्वारा पिछले माह से कपास के भाव में 500 से 600 रुपए की गिरावट होने से किसान कपास नहीं ला रहे हैं, सीसीआई के केंद्रों पर कपास की आवक भी कम हो गई है। आने वाली कपास की गुणवत्ता खराब होने से खरीद बंद हो गई है और जिनर्स संकट में हैं।भारत में 4 मिलियन गांठ कपास का आयात किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने देश की कपड़ा मिलों और उद्योगों पर संभावित कपास संकट से बचने के लिए कपास आयात नीति अपनाई थी। आयात केवल 10 लाख गांठ प्रति वर्ष था। हालाँकि, दूसरी ओर, जिनिंग संचालक देश में गांठों का उत्पादन भी करेंगे। जिनिंग चालकों को उम्मीद थी कि खानदेश में 20 लाख गांठ का उत्पादन होगा। हालाँकि, इस साल कपास आयात नीति का भारतीय कपास पर कोई असर नहीं पड़ा है। किसानों ने उतना कपास नहीं बेचा जितना वे चाहते थे, इस उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी।सीसीआई द्वारा केंद्र सरकार की गारंटी मूल्य के अनुसार 8 हजार 100 रु. कपास की खरीदी की गई. हालाँकि, जिस कपास में नमी की मात्रा अधिक थी, उसे कम कीमत पर खरीदा गया, व्यापारियों ने कपास की गुणवत्ता के आधार पर 7,600 से 7,700 रुपये की दर की पेशकश की। यह भी अब 7,200 से 7,400 है और किसान कम कपास बेच रहे हैं।निर्यात के लिए कोई उचित मूल्य नहीं हैकपास आयात नीति से पहले, कपास को 55,000 से 56,000 रुपये प्रति खंडी (दो गांठ) की कीमत मिलती थी। इसकी दरें घटकर 52 से 53 हजार प्रति खांदी हो गईं। इसलिए, चूंकि कपास का निर्यात नहीं होगा, इसलिए भारतीय कपास की कीमत कम रहेगी।इस वर्ष कपास की कम आवक के कारण जिनर्स को घाटा हुआ। व्यापारियों के पास कपास का भाव 7200 से 7500 रुपए रहा। हालाँकि, उनमें गुणवत्ता का भी अभाव था। भाव न मिलने से व्यापारियों से खरीदारी बंद हो गई। ऐसे में गांठें बनना बंद होने से जिनिंग उद्योग संकट में है। अब तक साढ़े छह लाख गांठें बन चुकी हैं, एक लाख गांठें और तैयार हो जाएंगी।- प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग मिल ओनर्स एसोसिएशन।

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.65 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 283.29 पॉइंट या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 83,734.25 पर और निफ्टी 93.95 पॉइंट या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 25,819.35 पर था। लगभग 2135 शेयर बढ़े, 1902 शेयर गिरे, और 172 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- 2026 कॉटन आउटलुक: घटते स्टॉक से कीमतों को समर्थन

2026 कॉटन आउटलुक: आर्थिक दबाव बना हुआ है लेकिन घटते स्टॉक से कीमतों को सपोर्ट मिल सकता हैमेम्फिस, टेनेसी – नेशनल कॉटन काउंसिल के अर्थशास्त्री कुछ खास वजहों की ओर इशारा करते हैं जो U.S. कॉटन इंडस्ट्री के 2026 के आर्थिक आउटलुक को तय करेंगे।कुल मिलाकर, 2025 U.S. कॉटन इंडस्ट्री के लिए कम कीमतों, ज़्यादा प्रोडक्शन लागत और कमज़ोर मांग के कारण एक और मुश्किल साल था। जैसे-जैसे 2026 का सीज़न पास आ रहा है, किसानों को पौधे लगाने के मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मौजूदा कीमतें प्रोडक्शन लागत से कम बनी हुई हैं। हालांकि 2026 में दुनिया भर में कॉटन की मांग में सुधार की उम्मीद है, लेकिन ट्रेड पॉलिसी में संभावित बदलावों ने दुनिया के कॉटन बाज़ार में काफ़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है।दुनिया भर में कॉटन बाज़ार का आउटलुक, कुछ हद तक, आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी से तय होगा। अगले दो सालों के लिए स्थिर से धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान है।NCC के सालाना प्लांटिंग इंटेंशन सर्वे के नतीजों के अपने एनालिसिस में, NCC की वाइस प्रेसिडेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी एनालिसिस, डॉ. जोडी कैंपिच ने कहा कि NCC का अनुमान है कि 2026 में U.S. में कॉटन का रकबा 9.0 मिलियन एकड़ होगा, जो 2025 से 3.2 परसेंट कम है। सर्वे के नतीजे U.S. कॉटन उगाने वालों की आर्थिक हालत को दिखाते हैं, जो अभी खराब मार्केट रिटर्न के साथ चौथे साल का सामना कर रहे हैं।2025 की पहली तिमाही के दौरान औसत फ्यूचर कीमतों की तुलना में, 2026 के सर्वे पीरियड के दौरान सभी कमोडिटी की कीमतें कम थीं, लेकिन कॉटन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। इस वजह से, कॉर्न और सोयाबीन के मुकाबले कॉटन का प्राइस रेश्यो 2025 की तुलना में कम था।कॉटन बेल्ट में 2026 तक कटाई का एरिया 7.1 मिलियन एकड़ होने का अनुमान है, जिसमें U.S. में फसल छोड़ने की दर 21.3 परसेंट है। राज्य स्तर की औसत पैदावार का इस्तेमाल करने पर 12.7 मिलियन गांठें कपास की फसल होती है, जिसमें 12.3 मिलियन ऊपरी ज़मीन की गांठें और 393,000 ELS गांठें होती हैं।U.S. मिलों द्वारा 2026 में 1.55 मिलियन गांठें इस्तेमाल करने की उम्मीद है, जबकि 2025 में यह 1.60 मिलियन गांठें होंगी। U.S. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बना हुआ है।2026 के मार्केटिंग साल के लिए, दुनिया भर में खपत 1.0 प्रतिशत बढ़कर 120.0 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। दुनिया में खपत में अनुमानित बढ़ोतरी और दुनिया में कम प्रोडक्शन के कारण 2025 की तुलना में U.S. एक्सपोर्ट का अनुमान ज़्यादा है। ज़्यादा एक्सपोर्ट अनुमान के साथ, U.S. का आखिरी स्टॉक 2026 में घटकर 3.5 मिलियन बेल रहने का अनुमान है।कैम्पिच ने कहा कि कम कटाई वाले रकबे और कम पैदावार के कारण 2026 में दुनिया का प्रोडक्शन घटकर 114.1 मिलियन बेल रहने का अनुमान है। मुख्य इंपोर्ट करने वाले देशों में खपत बढ़ने के साथ, 2026 में दुनिया का ट्रेड बढ़कर 44.6 मिलियन बेल होने का अनुमान है। 2026 के मार्केटिंग साल के लिए, दुनिया में ज़्यादा खपत और ट्रेड के साथ कम प्रोडक्शन के कारण आखिरी स्टॉक घटकर 69.8 मिलियन बेल रह जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो यह 2016 के बाद से चीन के बाहर दुनिया के आखिरी स्टॉक का सबसे निचला लेवल होगा।अगर दुनिया की खपत सुस्त ग्लोबल इकॉनमी और सस्ते मैन-मेड फाइबर से आने वाली मुश्किलों को दूर कर सकती है, तो 2026 की बैलेंस शीट में घटते स्टॉक से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है।U.S. और ग्लोबल इकॉनमी के लिए मौजूदा इकॉनमिक अनुमानों को बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और ट्रेड पॉलिसी में बदलाव के संभावित असर को देखते हुए सावधानी से देखना चाहिए। U.S. कॉटन इंडस्ट्री एक एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, कच्चे फाइबर के साथ-साथ कॉटन यार्न और फैब्रिक के लिए भी और टैरिफ पॉलिसी ट्रेड के माहौल को काफी बदल सकती है।और पढ़ें :- तमिलनाडु की कपड़ा नीति 2025-26 लॉन्च, ₹1,943 करोड़ का बजट

तमिलनाडु ने एकीकृत कपड़ा नीति 2025-26 का अनावरण किया; अंतरिम बजट में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए 1,943 करोड़ रुपये आवंटित किए गएकोयंबटूर (तमिलनाडु) [भारत], : तमिलनाडु सरकार राज्य के कपड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक नीति पहलों की एक श्रृंखला लागू कर रही है और लक्षित लाभ प्रदान कर रही है, जो भारत के कुल कपड़ा व्यवसाय का एक तिहाई हिस्सा है।आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जाने वाला कपड़ा क्षेत्र 2031 तक तमिलनाडु की 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 29 जनवरी को कोयंबटूर में सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रथम कार्यक्रम, इंटरनेशनल टेक्सटाइल समिट 360 के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु एकीकृत कपड़ा नीति 2025-26 का अनावरण किया।वित्त मंत्री थंगम थेनारासु द्वारा आज घोषित अंतरिम बजट में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से 1,943 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसके अलावा एमएसएमई के लिए समान राशि आवंटित की गई है और उद्योगों के लिए 4,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा।द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने कहा है कि हैंडलूम पार्क स्थापित करने, पावरलूम का आधुनिकीकरण करने, शटललेस लूम स्थापित करने और तकनीकी वस्त्र प्रसंस्करण और परिधान में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।उन्होंने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए 18,091 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 'नई एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति' जारी करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। (एएनआई)और पढ़ें :- सीएमडी अतुल गणात्रा: व्यापार में हेजिंग है जरूरी

राधा लक्ष्मी ग्रुप के सीएमडी श्री अतुल गणात्रा जी बोले — हर व्यापारी को करनी चाहिए हेजिंग |राधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ने ज़ी बिज़नेस से खास बातचीत में कहा कि हर व्यापारी को हेजिंग (Hedging) का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।उन्होंने बताया कि NCDEX का “कपास” और “खली” कॉन्ट्रैक्ट किसानों और जिनर्स (Ginners) के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहले भारत में MCX पर कॉटन का प्लेटफ़ॉर्म मौजूद था, जहां व्यापारी हेजिंग कर पाते थे। लेकिन अब MCX के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी नहीं रही है, जिससे वहाँ कारोबार ठप-सा हो गया है। ऐसे में NCDEX का कपास कॉन्ट्रैक्ट कपास व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो रहा है।सीएमडी ने बताया कि इस साल ज़्यादातर जिनर्स ने कपास बीज (Cotton Seed) का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार फसल अधिक होने की संभावना है — पिछले साल जहां 312 लाख बेल (bales) का उत्पादन हुआ था, वहीं इस वर्ष 317 लाख बेल का अनुमान है। फसल बढ़ने के कारण बीज के भाव में गिरावट आई है। ऐसे में जिनर्स के लिए यह सही समय है कि वे अपने स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु हेजिंग करें। NCDEX के कपास और खली दोनों कॉन्ट्रैक्ट इस काम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार, जो व्यापारिक समझौता (Trade Deal) बांग्लादेश को मिला है, वही ऑफर भारत को भी प्राप्त हुआ है। यदि यह समझौता साकार होता है, तो अमेरिका से आयातित कॉटन ड्यूटी-फ्री (Duty-Free) हो सकता है। वर्तमान में भारत जनवरी 2026 तक लगभग 35–40 लाख बेल कॉटन का आयात कर चुका है, और यदि यह डील लागू होती है तो 10–15 लाख बेल का अतिरिक्त आयात संभव है। इससे घरेलू कॉटन मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन किसानों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि CCI (Cotton Corporation of India) पहले ही लगभग 95–97 लाख बेल कॉटन एमएसपी ₹8100 प्रति क्विंटल पर खरीद चुकी है।इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह ट्रेड डील पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद सकारात्मक साबित होगी।उन्होंने आगे कहा कि जिनर्स ने इस बार कॉटन बीज और कॉटन बेल्स दोनों का पर्याप्त स्टॉक किया है। जनवरी में आई तेजी के दौरान सभी जिनिंग फैक्ट्रियों ने स्टॉक बढ़ा लिया था — वर्तमान में जिनर्स के पास लगभग 35–40 लाख बेल्स और CCI के पास 95 लाख बेल्स का स्टॉक है। पिछले 15 दिनों में कॉटन की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट आई है। ऐसे में जिनर्स के लिए NCDEX का प्लेटफ़ॉर्म बेहद उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कपास खली में पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है।सीएमडी ने सुझाव दिया —“अगर किसी जिनर के पास 200 ट्रक कॉटन सीड का स्टॉक है, तो वह 50–100 लॉट बेचकर हेजिंग कर सकता है। इससे उसका स्टॉक सुरक्षित रहेगा। हेजिंग के लिए यह एक उत्कृष्ट प्लेटफ़ॉर्म है और हर जिनर को इसका उपयोग करना चाहिए ताकि वह जोखिम से सुरक्षित रह सके।”और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.65 पर खुला।

डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.65 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 90.65 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 90.67 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- US-भारत डील से बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री पर असर

US के साथ भारत की ज़ीरो-टैरिफ़ डील से बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री को झटकाभारत के नए ट्रेड कदम ने बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में हलचल मचा दी है, जिससे US मार्केट में अपनी लंबे समय से चली आ रही कॉम्पिटिटिव बढ़त खोने की चिंता बढ़ गई है।(SIS)केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत जल्द ही अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर ज़ीरो परसेंट टैरिफ डील कर सकता है, जैसा कि अभी बांग्लादेश को मिल रहा है। प्रस्तावित ट्रेड समझौते के तहत, अमेरिकी कॉटन का इस्तेमाल करके भारत में बने कपड़ों को US मार्केट में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा।इस डेवलपमेंट से बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, जिन्हें डर है कि इस कदम से उनका प्राइस एडवांटेज खत्म हो सकता है।बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अनवर-उल-आलम चौधरी ने द डेली स्टार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी इसी तरह के ट्रेड बेनिफिट दिए जाते हैं, तो बांग्लादेश US मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस कुछ हद तक खो सकता है।"(SIS)उन्होंने कहा कि भारत की कम प्रोडक्शन कॉस्ट, आसान कस्टम प्रोसेस और मजबूत सरकारी सपोर्ट उसे एक अच्छी स्थिति देते हैं। चौधरी ने आगे कहा, “प्रोडक्शन की लागत, US के बराबर कस्टम ट्रीटमेंट और भारत सरकार की एक्सपोर्ट सुविधाओं के मामले में भारत फायदे की स्थिति में है।”चिंताओं के बावजूद, बांग्लादेशी इंडस्ट्री लीडर्स को उम्मीद है कि कॉटन एक्सपोर्टर के तौर पर भारत का स्टेटस – बांग्लादेश के उलट, जो इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है – बैलेंस बना सकता है।भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रॉ कॉटन एक्सपोर्टर है, ने FY 2024–25 में US$6.4 बिलियन से ज़्यादा कीमत का कॉटन भेजा, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन और वियतनाम को भेजा गया। इसी समय के दौरान इसने US कॉटन की लगभग 4.13 मिलियन गांठें भी इंपोर्ट कीं।(SIS)हालांकि, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अज़ीज़ रसेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ रियायतें शायद सिर्फ़ कॉटन इंपोर्टर्स पर लागू हों।उन्होंने द डेली स्टार को बताया, “भारत कॉटन इंपोर्ट पर 12 परसेंट ड्यूटी लगाता है, जबकि बांग्लादेश पर ज़ीरो ड्यूटी है। इसलिए, बांग्लादेश अभी भी कॉटन के एक बड़े इंपोर्टर के तौर पर कुछ फायदे उठा सकता है।” फिर भी, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंस की वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भारत से ज़्यादा है। इस बीच, भारत ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है। इंडस्ट्री डेटा से पता चलता है कि 2025 में 77 परसेंट US फैशन ब्रांड्स और रिटेलर्स ने भारत से मटेरियल लिया — यह ट्रेंड 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है।(SIS)और पढ़ें :- रुपया 90.67 पर स्थिर बंद हुआ।

मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.67 पर बंद हुआ, यह वही लेवल है जिस पर यह सुबह खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 173.81 पॉइंट या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 83,450.96 पर था, और निफ्टी 42.65 पॉइंट या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 25,725.40 पर था। लगभग 2297 शेयर बढ़े, 1730 शेयर गिरे, और 142 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- सीसीआई ने मनावर मंडी में 1.15 लाख क्विंटल कपास खरीदा, अंतिम तारीख 27 फरवरी है

कपास खरीदी की लास्ट डेट 27 फरवरी: मनावर मंडी में CCI ने 1.15 लाख क्विंटल कपास खरीदा, 23 हजार गठान बनेमनावर सेमल्दा मार्ग स्थित मंडी में भारतीय कपास निगम (CCI) की कपास खरीदी अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। मंडी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पंजीकृत किसानों से कपास की खरीदी 27 फरवरी को पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।इस सीजन के पिछले तीन महीनों में मनावर मंडी में कपास की जबरदस्त आवक रही। सीसीआई ने रिकॉर्ड 1 लाख 15 हजार क्विंटल कपास खरीदा है, जिससे करीब 23 हजार कपास की गठानें तैयार की गई हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की सीसीआई नीतियों और समर्थन मूल्य पर खरीदी से उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिला है और वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं।मंडी का बढ़ा राजस्वमंडी सचिव भगतसिंह डावर ने बताया कि सीसीआई की लगातार खरीदी की वजह से मंडी के राजस्व (कमाई) में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, सीसीआई से मिले पत्र के अनुसार अब 27 फरवरी के बाद खरीदी नहीं की जाएगी। इसके लिए 16 और 20 फरवरी तक की तारीखें कपास की आवक के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।निजी बाजारों की ओर किसानों का रुझानमनावर जिनिंग मैनेजर पवन कुशवाह के मुताबिक, फरवरी के अंत तक ही मंडी में कपास आने की उम्मीद है। उन्होंने एक खास बात यह भी बताई कि इन दिनों निजी जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से अब किसान सीसीआई के बजाय निजी व्यापारियों को अपना माल बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।और पढ़ें :- जनवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3.75% घटा, US डील से राहत

जनवरी में भारत का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट 3.75% घटा, भारत-US इंटरिम डील से अब आउटलुक बेहतर हुआ हैनई दिल्ली: भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट में जनवरी में पिछले साल इसी समय की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ थे जो 7 फरवरी तक लागू रहे।टैरिफ ने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डाला और महीने के दौरान शिपमेंट कम हो गए।कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, जनवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में -3.68 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में कपड़ों का एक्सपोर्ट -3.84 प्रतिशत कम है।कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में टेक्सटाइल और कपड़ों का कंबाइंड एक्सपोर्ट 3,275.44 मिलियन US डॉलर रहा, जो जनवरी 2025 में 3,403.19 मिलियन US डॉलर से कम है, जिसमें -3.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।यह गिरावट मुख्य रूप से खास टेक्सटाइल सेगमेंट में देखी गई। कॉटन यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जनवरी 2025 के 1,038.69 मिलियन US डॉलर से जनवरी 2026 में -4.15 परसेंट घटकर 995.58 मिलियन US डॉलर रह गया।कारपेट एक्सपोर्ट भी -12.05 परसेंट की भारी गिरावट के साथ 118.99 मिलियन US डॉलर रह गया, जबकि इसी दौरान फ्लोर कवरिंग सहित जूट से बने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट -18.92 परसेंट तक काफी कम हो गया। हाथ से बने कारपेट को छोड़कर हैंडीक्राफ्ट में भी -2.70 परसेंट की गिरावट देखी गई। हालांकि, मैन-मेड यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स के एक्सपोर्ट में कुछ सुधार दिखा और जनवरी 2026 में 1.01 परसेंट की मामूली बढ़ोतरी हुई, जो जनवरी 2025 के 425.97 मिलियन US डॉलर के मुकाबले बढ़कर 430.29 मिलियन US डॉलर हो गई।डेटा से यह भी पता चला कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में -2.35 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी समय के मुकाबले कपड़ों के एक्सपोर्ट में 1.59 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।कपड़ों के एक्सपोर्ट में इस बढ़ोतरी के बावजूद, अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान कुल टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट में अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के मुकाबले -0.65 परसेंट की मामूली गिरावट दर्ज की गई।भारत के कुल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट का हिस्सा भी कम हुआ। जनवरी 2026 में कुल एक्सपोर्ट में इस सेक्टर का हिस्सा 8.96 परसेंट था, जबकि जनवरी 2025 में यह 9.37 परसेंट था।अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के समय में, यह हिस्सा 8.13 परसेंट रहा, जो पिछले साल इसी समय के 8.36 परसेंट से कम है।इम्पोर्ट की बात करें तो, जनवरी 2026 में कॉटन रॉ और वेस्ट का इम्पोर्ट काफी 12.33 परसेंट बढ़ा और अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के समय में यह तेज़ी से 72.36 परसेंट बढ़ा। यह बढ़ोतरी कच्चे माल की ज़्यादा घरेलू मांग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सप्लाई एडजस्टमेंट का संकेत देती है।अब 7 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ कम करने के बाद आगे आउटलुक बेहतर होने की उम्मीद है। टैरिफ में कमी से भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होने और आने वाले महीनों में टेक्सटाइल और कपड़ों के शिपमेंट में रिकवरी को सपोर्ट मिलने की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67/USD पर खुला।

रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 90.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 90.65 था।और पढ़ें :- अमेरिका की डील: आर्थिक हितों का विस्तार

अमेरिकी व्यापार समझौता: शर्तों के पीछे की रणनीतिढाका और वाशिंगटन के बीच 9 फरवरी को हस्ताक्षरित नए पारस्परिक व्यापार समझौते को शुरू में बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया था। लेकिन अब बांग्लादेश के 47 अरब डॉलर के परिधान उद्योग में “कपास खंड” को लेकर भ्रम और चिंता बढ़ गई है। यह प्रावधान कहता है कि पारस्परिक टैरिफ में छूट तभी मिलेगी जब परिधान अमेरिकी कपास या मानव निर्मित फाइबर से बनाए जाएँ।समझौते के तहत बांग्लादेशी परिधानों पर पहले से लागू लगभग 16.5 प्रतिशत एमएफएन शुल्क के अलावा 19 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है। राहत न मिलने की स्थिति में कुल शुल्क 35.5 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। सरकार का कहना है कि अमेरिकी कच्चे माल से बने कपड़ों पर 19 प्रतिशत टैरिफ हटाया जाएगा, लेकिन उद्योग जगत का तर्क है कि मूल शुल्क फिर भी लागू रहेगा।बीजीएमईए के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने स्पष्ट किया कि समझौते से पहले के शुल्क माफ नहीं होंगे। उनका कहना है कि रियायत मिलने पर भी निर्यातकों को 16.5 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जिससे लागत ऊंची बनी रहेगी। साथ ही, समझौते में “निर्दिष्ट मात्रा” की सीमा तय की गई है, जो अमेरिका से आयात किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा पर निर्भर करेगी।विश्लेषकों और थिंक-टैंक विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की भाषा अस्पष्ट है और कई तकनीकी पहलू साफ नहीं हैं। यदि भारत जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भी समान लाभ मिलता है, तो बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह समझौते की शर्तों को स्पष्ट करे, अन्यथा यह बहुचर्चित सौदा अपेक्षित सुरक्षा देने में विफल हो सकता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 90.65 पर बंद हुआ।

सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.65 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.60 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 650.39 पॉइंट्स या 0.79 परसेंट बढ़कर 83,277.15 पर था, और निफ्टी 211.65 पॉइंट्स या 0.83 परसेंट बढ़कर 25,682.75 पर था। लगभग 1676 शेयर बढ़े, 2443 शेयर गिरे, और 181 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- OUTR के सहयोग से मजबूत होगा वस्त्र उद्योग

OUTR ने राज्य के हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किएभुवनेश्वर: ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (ओयूटीआर) ने हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और नवाचार पर सहयोग करने के लिए राज्य कपड़ा निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की उपस्थिति में शनिवार शाम को 'भव्य तोशाली स्वदेशी मेला' के उद्घाटन पर तीन साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।ओयूटीआर के कुलपति विभूति भूषण बिस्वाल ने कहा, "एमओयू प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और बुनकरों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इसमें गुणवत्ता परीक्षण और मानकीकरण सुविधाएं स्थापित करना, बाजार संबंधों का समर्थन करना, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं और सामग्रियों को विकसित करना और पारंपरिक कपड़ा ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना शामिल है।"उन्होंने कहा, "यह सहयोग करघा प्रौद्योगिकी, रंगाई और गुणवत्ता नियंत्रण में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को कवर करेगा। बुनकर समूहों और उत्पादन केंद्रों के साथ छात्र इंटर्नशिप, क्षेत्रीय परियोजनाओं और अंतिम वर्ष की परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।"आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, कठिन परिश्रम को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, समकालीन सौंदर्यशास्त्र के साथ पारंपरिक रूपांकनों के संयोजन वाले डिजाइन हस्तक्षेप और कार्यशालाओं, सेमिनारों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल के लिए उपकरणों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास शामिल है।यह समझौता पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण, तकनीकी साहित्य और केस अध्ययन की तैयारी, परामर्श और सलाहकार सेवाओं और बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञता के संसाधन साझा करने का प्रावधान करता है।और पढ़ें :- एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की नई कपास कटाई मशीन

एमपी समाचार: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास कटाई मशीन लॉन्च कीभोपाल (मध्य प्रदेश): केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भोपाल में आईसीएआर - केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईएई) में किसानों को एक कपास कटाई मशीन समर्पित की।मंत्री ने कहा कि अब तक कपास की चुगाई मैन्युअल रूप से करनी पड़ती थी, जिसमें अधिक समय, श्रम और अधिक लागत लगती थी।किसान लंबे समय से कपास की कटाई को आसान बनाने के लिए मशीन की मांग कर रहे थे और यह मांग अब पूरी हो गई है।उन्होंने स्वयं मशीन से कपास कटाई प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से समय की बचत होगी, लागत कम होगी और कपास की खेती अधिक लाभदायक बनेगी।मंत्री ने यह भी कहा कि अधिक उपज वाली रोग प्रतिरोधी कपास की नई किस्में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए प्रति एकड़ पौधों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 90.60 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.60/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 90.60 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 90.64 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री विवरण 2025-26

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी घटा दी। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,90,600 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

CCI ने कॉटन की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी कम कीं; इस हफ़्ते की नीलामी में बिक्री करीब 28,700 गांठें रही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 13 फरवरी, 2026 को खत्म हुए हफ़्ते में अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,400 घटाकर ₹1,700 प्रति कैंडी कर दीं। कीमत में कटौती के बावजूद, एजेंसी ने 9 फरवरी से 13 फरवरी तक कई सेंटर्स पर अपनी रेगुलर ई-नीलामी जारी रखी, जिसमें मौजूदा 2025-26 सीज़न से लगभग 28,700 गांठों की बिक्री इस हफ़्ते दर्ज की, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों ने हिस्सा लिया।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 9 फरवरी, 2026: हफ़्ते की शुरुआत अच्छी मांग के साथ हुई, जिसमें 2025-26 सीज़न से 23,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 18,900 गांठों के साथ सबसे ज़्यादा खरीदारी की, जबकि व्यापारियों ने 4,400 गांठें खरीदीं।10 फरवरी, 2026: बिक्री तेज़ी से घटकर 3,900 गाँठ रह गई, जिसमें 2,100 गाठें मिलों ने और 1,800 गाठें व्यापारियों ने खरीदीं, ये सभी मौजूदा सीज़न की हैं।11 फरवरी, 2026: सीज़न 2025-26 के लिए बिक्री और घटकर 1,500 गाँठ रह गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गाँठ और व्यापारियों ने 500 गाँठ खरीदीं।12–13 फरवरी, 2026: CCI के ऑनलाइन ऑक्शन में 2025–26 या 2024–25 सीज़न के लिए कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई, जो हफ़्ते के आखिर में कमज़ोर डिमांड दिखाता है।कुल बिक्री:ऑक्शन के बाद, CCI की कुल बिक्री इस तरह पहुंची:2025–26 सीज़न के लिए 3,90,600 बेल, और2024–25 सीज़न के लिए 98,82,400 बेल।

केंद्र सरकार एमएसपी और ई-नीलामी के माध्यम से कपास आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती हैनई दिल्ली: कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदे गए स्टॉक को जारी करके घरेलू कपड़ा और कताई उद्योगों को कपास की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करती है।प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को सक्षम करने के लिए ये स्टॉक एक पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेचे जाते हैं। जब बाजार की कीमतें समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो किसानों के हितों की रक्षा करने और निरंतर कपास उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कपास के लिए एमएसपी सालाना घोषित किया जाता है।मंत्री ने कहा कि कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप किए गए हैं।केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता के लिए पांच साल के मिशन की घोषणा की गई थी, जिसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को नोडल विभाग और कपड़ा मंत्रालय को भागीदार बनाया गया था।मिशन अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से कपास उत्पादन को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास सहित जलवायु-लचीला, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास शामिल है।इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास पर एक विशेष परियोजना कपड़ा मंत्रालय के समन्वय से आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर के माध्यम से 2023-24 से लागू की गई है।एमएसपी संचालन को मजबूत करने के लिए, सीसीआई ने अपने खरीद नेटवर्क को 2024-25 में 508 केंद्रों से बढ़ाकर 2025-26 में 571 केंद्रों तक बढ़ा दिया है, जिसमें 11 कपास उगाने वाले राज्यों के 150 जिले शामिल हैं। 2024-25 कपास सीज़न के दौरान, सीसीआई ने 37,437 करोड़ रुपये मूल्य की 100.16 लाख गांठें खरीदीं। 2025-26 में (5 फरवरी 2026 तक), 36,355 करोड़ रुपये मूल्य की 90.97 लाख गांठें खरीदी गई हैं।और पढ़ें :- ट्रम्प कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका कपास व्यापार में तेजी आई