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Start Your 7 Days Free Trial Todayभारतीय रुपया बुधवार को 87.46 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि सुबह रुपया 87.12 प्रति डॉलर पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 312.53 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,271.28 पर था, और निफ्टी 42.95 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,696.30 पर था। लगभग 2470 शेयरों में तेजी आई, 1345 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास उत्पादन: कपास उत्पादन में आ सकता है बड़ा उछाल, CICR ने अनुमान में किया बदलाव
कपास उत्पादन: कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सीआईसीआर अपने अनुमान को संशोधित कर रहा है।चालू मार्केटिंग सीजन 2024-25 में कपास के अनुमानित उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है. इसी के साथ कुल कपास उत्पादन का अनुमान एक बार फिर संशोधित किया गया है, क्योंकि देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में शुरुआती अनुमान में उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है. आईसीएआर- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर)- नागपुर के मुताबिक, इस साल सितंबर तक चालू मार्केटिंग सीजन के लिए कपास का उत्पादन 320 लाख गांठ रहने का अनुमान है. एक गांठ का वजन 170 किलाेग्राम होता है.शुरुआत में कपास का अनुमानित उत्पादन 299.36 से 304 लाख गांठ रहने का अनुमान था. मार्केटिंग सीजन 2023-24 में कपास का 325.22 लाख गांठ उत्पादन हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, सीआईसीआर के निदेशक वाई जी प्रसाद ने कहा कि एक बार पहले भी उत्पादन का अनुमान 5 लाख गांठ तक संशोधित किया गया है. मध्य और दक्षिणी राज्यों में अच्छी पैदावार के कारण के अनुमान में बढ़ोतरी होगी.तीन राज्यों के कई जिलों में बढ़ेगी पैदावारप्रसाद ने उम्मीद जताई है कि उत्पादन लगभग 320 लाख गांठ का आंकड़ा छू सकता है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कई जिलों में अच्छी पैदावार के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है. प्रसाद ने कहा कि पिछले सीजन के मुकाबले इस बार बारिश का डिस्ट्रीब्यून अच्छी रहा. साथ ही पिंक बॉलवर्म (गुलाबी सुंडी) का प्रकोप कम रहा और किसानों ने फसल की देखभाल भी कुशलता से की, जिसके कारण अधिक पैदावार की स्थिति बन रही है.COCPC के मुताबिक उत्पादन होगा कमप्रसाद ने कहा कि किसानों ने फसल की कटाई भी जल्दी कि जिससे गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम किया जा सका. उत्पादन बेहतर होने की स्थिति तब है, जब महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है. कपास उत्पादन और खपत समिति (सीओसीपीसी) के मुताबिक, अक्टूबर से शुरू होने वाले चालू सीजन 2024-25 के दौरान सितंबर तक कपास का उत्पादन 299.26 लाख गांठ रहने का अनुमान है.CAI ने भी अनुमान में किया सुधारपिछले सीजन में यह अनुमान 325.22 लाख गांठ रहने का का था. यानी इस बार उत्पादन कम होने की आशंका जताई गई. वहीं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने कुछ समय पहले तेलंगाना में उम्मीद से ज्यादा उत्पादन के कारण कपास के उत्पादन में 2 लाख गांठ का संशोधन कर इसे 302.25 लाख से बढ़ाकर 304.25 लाख गांठ कर दिया. सीएआई ने चालू मार्केटिंग सीजन के लिए खपत में दो लाख गांठ की बढ़ोतरी का अंदेशा जताया है.और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 87.12 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 87.12 पर खुला।अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 87.12 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर 87.07 पर बंद हुआ था।मुद्रा विशेषज्ञों ने बताया कि कमजोर एशियाई शेयर बाजारों के बीच भारतीय रुपया 5 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे गिरकर 87.12 पर खुला।और पढ़ें :-मंगलवार को भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 87.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि मंगलवार की सुबह यह 87.03 पर खुला था।
मंगलवार को भारतीय रुपया 87.03 पर खुला और 4 पैसे गिरकर 87.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,397.07 अंक या 1.81 प्रतिशत बढ़कर 78,583.81 पर और निफ्टी 378.20 अंक या 1.62 प्रतिशत बढ़कर 23,739.25 पर बंद हुआ। करीब 2426 शेयरों में तेजी आई, 1349 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग के खिलाड़ी ट्रम्प के टैरिफ से लाभ उठाने की स्थिति में हैं
भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को ट्रम्प के टैरिफ से लाभ मिलने की संभावनाभारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग के खिलाड़ी चीन, मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ के पहले दौर से लाभ उठाने की स्थिति में हैं। उद्योग व्यापार की गतिशीलता में इस बदलाव का लाभ उठाकर अमेरिका को अपने निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है, जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है।नवनियुक्त ट्रम्प प्रशासन ने शनिवार को आर्थिक आपातकाल की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन से सभी आयातों पर 10 प्रतिशत और मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। टैरिफ का पहला दौर चीन और मैक्सिको से कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए खतरा बन गया है, जिससे ब्रांडों को वियतनाम, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में वैकल्पिक सोर्सिंग विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (USITC) के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-2023 के बीच दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयातक के लिए अग्रणी आपूर्तिकर्ता रहा है, उसके बाद वियतनाम, बांग्लादेश और भारत का स्थान है। लेकिन अमेरिकी परिधान आयात में इसकी हिस्सेदारी 2013 में 37.7 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 21.3 प्रतिशत हो गई, जो कि जबरन श्रम के आरोपों के कारण खरीद की बढ़ती लागत और जोखिम के बीच है। विश्लेषकों का मानना है कि छंटनी के मौजूदा दौर से भारत व्यापार गतिशीलता में बदलाव से लाभ उठाने में बेहतर स्थिति में होगा।"इस नीतिगत बदलाव से वैश्विक ब्रांडों की विविधीकरण रणनीतियों में तेजी आने की संभावना है, जिससे भारत एक प्रमुख सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित होगा। इसलिए, होम टेक्सटाइल और परिधानों के लिए वृद्धि की उम्मीद करें क्योंकि भारत कैलेंडर वर्ष 2024 (जनवरी-नवंबर 2024) में एक बड़ा बाजार हिस्सा हासिल कर रहा है, ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के अनुसार, अमेरिका में कॉटन शीट आयात में भारत की बाजार हिस्सेदारी 61.3 प्रतिशत (252 बीपीएस साल दर साल ऊपर), कुल परिधान में 6.0 प्रतिशत (22 बीपीएस साल दर साल ऊपर) और कॉटन परिधान में 9.8 प्रतिशत (49 बीपीएस साल दर साल ऊपर) हो गई है।भारत एक प्रमुख कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है और व्यापार अधिशेष का आनंद लेता है। आयात का बड़ा हिस्सा पुनः निर्यात या कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए होता है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक, अमेरिका को तैयार कपड़ों का निर्यात 14.3 प्रतिशत था। अमेरिका को प्रमुख परिधान निर्यात इसमें सूती बुनी और बुनी हुई शर्ट, सूती कपड़े और बच्चों के कपड़े शामिल हैं।"भारत अपने स्थापित कपड़ा और परिधान उद्योग के कारण इस बदलाव से लाभान्वित होने वाला है। 2023 में, भारत ने 34 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया, जिसमें परिधान निर्यात टोकरी का 42% हिस्सा था। विशेष रूप से, यूरोप और यू.एस. ने भारत के परिधान निर्यात का लगभग 66% हिस्सा खपत किया, जो इन बाजारों में देश की मजबूत उपस्थिति को रेखांकित करता है," ग्रांट थॉर्नटन के भागीदार नवीन मालपानी ने कहा।भारत में परिधान उत्पादक मूल्य-वर्धित उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं, जिनके लिए उच्च कौशल स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाथ की कढ़ाई या अलंकरण की आवश्यकता वाले आइटम। इसके अतिरिक्त, फाइबर से लेकर एक्सेसरीज़ तक लगभग हर परिधान इनपुट के भारत के उत्पादन ने ऊर्ध्वाधर एकीकरण की अनुमति दी है जो खरीदारों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम कम करने और लागत कम करने के लिए आकर्षित करती है। USITC के अनुसार, परिधान के लिए 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता देश (भारत) के भीतर से प्राप्त की जाती है।"वैश्विक ब्रांड बांग्लादेश से परे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जोखिमों को कम करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कई सोर्सिंग विकल्पों की खोज कर रहे हैं। जबकि भारत कई विकल्पों में से एक है, जिसका विचार किया जा रहा है, इसकी अच्छी तरह से स्थापित कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, प्रतिस्पर्धी क्षमताएं और पूर्ण-स्टैक समाधान इसे इस रणनीतिक बदलाव का प्रमुख लाभार्थी बनाते हैं। एलारा सिक्योरिटीज ने पिछले महीने प्रकाशित अपने नोट में कहा, "हमारा मानना है कि भारत का मजबूत बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता इसे वैश्विक ब्रांडों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है, जो अपनी आउटसोर्सिंग रणनीतियों में विविधता लाना चाहते हैं।" "हालांकि यह एक सकारात्मक विकास है, लेकिन कुछ भारतीय परिधान श्रेणियों पर उच्च टैरिफ दरों और उभरते अमेरिकी आयात नियमों के अनुपालन जैसी चुनौतियाँ बातचीत के अधीन बनी रह सकती हैं। व्यापार वार्ता और आपूर्ति श्रृंखला सुधारों के माध्यम से इनका समाधान करने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ सकती है," मालपानी ने कहा।और पढ़ें :-ईएलएस कपास क्या है, भारत इस प्रीमियम किस्म की अधिक खेती क्यों नहीं करता?
भारत इस उच्च गुणवत्ता वाले कपास का अधिक उत्पादन क्यों नहीं करता? ELS कपास क्या है?केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, "कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल (ईएलएस) कपास किस्मों को बढ़ावा देने" के लिए पांच साल के मिशन की घोषणा की।ईएलएस कपास क्या है?कपास को उसके रेशों की लंबाई के आधार पर लंबे, मध्यम या छोटे स्टेपल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गॉसिपियम हिर्सुटम, जो भारत में उगाए जाने वाले कपास का लगभग 96% हिस्सा है, मध्यम स्टेपल श्रेणी में आता है, जिसके रेशे की लंबाई 25 से 28.6 मिमी तक होती है।दूसरी ओर, ईएलएस किस्मों में रेशे की लंबाई 30 मिमी और उससे अधिक होती है। अधिकांश ईएलएस कपास गॉसिपियम बारबाडेंस प्रजाति से आता है, जिसे आमतौर पर मिस्र या पिमा कपास के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने के बाद, ईएलएस कपास आज मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है।अहमदनगर में महात्मा फुले कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ शोध सहायक भाऊसाहेब पवार ने कहा, "भारत में, महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपडी तालुका के वर्षा आधारित भागों और तमिलनाडु के कोयंबटूर के आसपास कुछ ईएलएस कपास उगाया जाता है।" उन्होंने कहा कि ईएलएस कपास का उपयोग करके उत्पादित कपड़ा उच्चतम गुणवत्ता का होता है। यही कारण है कि शीर्ष-स्तरीय कपड़े बनाने वाले ब्रांड गुणवत्ता में सुधार के लिए मध्यम स्टेपल कपास के साथ थोड़ी मात्रा में ईएलएस मिलाते हैं। जैन ने कहा, "हम जो फाइबर सालाना आयात करते हैं, उसमें से 20-25 लाख गांठों में से 90% से अधिक - प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम डी-सीडेड जिन्ड और प्रेस्ड कॉटन होता है - ईएलएस कपास होता है।" भारत में ईएलएस कपास क्यों नहीं उगाया जाता है? 2024-25 सीजन के लिए, मध्यम स्टेपल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,121 रुपये (प्रति क्विंटल) था, जबकि लंबे स्टेपल कपास का 7,521 रुपये था। फिर भी, भारत में कपास किसान अब तक ELS कपास को अपनाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य कारण प्रति एकड़ औसत से कम पैदावार है। जबकि मध्यम स्टेपल किस्म की उपज प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल के बीच होती है, ELS कपास की उपज केवल 7-8 क्विंटल होती है। इसके अलावा, ELS कपास उगाने वाले किसान अक्सर अपनी प्रीमियम उपज को प्रीमियम कीमतों पर बेचने में असमर्थ होते हैं। एक व्यापारी ने कहा, "आवश्यक बाजार संपर्क आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।" कपास मिशन कैसे मदद कर सकता है? सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "किसानों को सर्वोत्तम विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जाएगी।" जैन ने कहा कि प्रति एकड़ कम पैदावार और बढ़ते कीट हमलों से त्रस्त कपास पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, नवीनतम तकनीकों को अपनाना एक स्वागत योग्य कदम होगा। उन्होंने कहा, "हमें किसानों को जीएम [जेनेटिक मॉडिफिकेशन] तकनीक में नवीनतम तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता है।" महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें खरपतवारनाशक प्रतिरोधी एचटीबीटी कपास की खेती करने की अनुमति दी जाए, जो वर्तमान में अवैध है। इससे खरपतवार प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।वर्तमान में, भारत की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए, ब्राजील में प्रति एकड़ औसतन 20 क्विंटल उपज होती है, जबकि चीन में 15 क्विंटल उपज होती है। बेहतर बीज, समय पर कृषि संबंधी सलाह और तकनीक अपनाने से भारत को इस संबंध में सुधार करने और ईएलएस कपास जैसी प्रीमियम किस्मों को उगाने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 87.03 रुपये पर खुली।
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 87.03 रुपये पर खुला।मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर खुला। ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 87.03 रुपये पर खुली। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 87.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- सोमवार को भारतीय रुपया 8 पैसे गिरकर 87.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.11 पर खुला था।
सोमवार को सुबह 87.11 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 08 पैसे की गिरावट के साथ 87.19 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 319.22 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,186.74 पर था, और निफ्टी 121.10 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,361.05 पर था। लगभग 1102 शेयरों में तेजी आई, 2742 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपड़ा उद्योग ने कपास उत्पादकता पर मिशन की घोषणा का स्वागत किया
कपड़ा क्षेत्र ने कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की सराहना की है।कपड़ा और परिधान क्षेत्र ने केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं, खासकर कपास उत्पादकता पर मिशन की घोषणा का स्वागत किया है।कपास कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत जरूरी अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि परिषद 2030 तक 25 बिलियन डॉलर के कपास कपड़ा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है।एईपीसी के अध्यक्ष सुधीर सेखरी के अनुसार, बजट विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए मजबूत निर्यात वृद्धि के लिए आधार तैयार करना चाहता है। घोषित किए गए उपाय फाइव एफ विजन और “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” पहल को बढ़ावा देकर परिधान क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे। परिधान, मेड अप्स और होम टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि बजट प्रभावशाली होगा और विकास लाएगा।मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष भद्रेश डोढिया ने कहा कि RoDTEP (निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क एवं करों में छूट), RoSCTL (राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट) तथा वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए बढ़ाए गए निधि आवंटन से मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों एवं तकनीकी वस्त्रों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था लागू होने से लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि होगी तथा वस्त्रों एवं परिधानों की घरेलू खपत में वृद्धि होगी।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररामन ने कहा कि कपास भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास इंजन एवं शक्ति है, जो वस्त्र निर्यात में लगभग 80% योगदान देता है। उद्योग उच्च उपज देने वाली बीज प्रौद्योगिकी का समर्थन करने वाले कपास प्रौद्योगिकी मिशन की मांग कर रहा है, वैश्विक सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपना रहा है, स्वच्छ कपास का उत्पादन कर रहा है तथा किसानों एवं उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कपास की ब्रांडिंग कर रहा है। कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार, ईएलएस कपास को बढ़ावा देने और कपास किसानों को मिशन मोड दृष्टिकोण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए 600 करोड़ रुपये की घोषणा से कपास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यन के अनुसार, बुने हुए कपड़ों पर उच्च आयात शुल्क से कम मूल्य वाले कपड़ों की आमद पर अंकुश लगेगा और स्थानीय मानव निर्मित फाइबर आधारित उद्योग को लाभ होगा।दक्षिण भारत होजरी निर्माता संघ के अध्यक्ष ए.सी. ईश्वरन ने कहा कि कपास पर मिशन से लंबे समय में कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा।आईसीसी राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के. जैन ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र पर बजट का समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा और कपड़ा मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में है जिसमें कई महिला उद्यमी हैं। इसलिए, एमएसएमई के लिए घोषित सभी योजनाएं इस क्षेत्र को लाभान्वित करेंगी।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले बंद के समय यह 86.61 प्रति डॉलर थी।
शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछली बार यह 86.61 पर बंद हुआ था।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के बाद 3 फरवरी को शुरुआती कारोबार के दौरान भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया।और पढ़ें :-1 फरवरी (बजट दिवस) के उथल-पुथल भरे सत्र में, भारतीय बाजार सूचकांक दिन के अंत में स्थिर रहा।
1 फरवरी (बजट दिवस) के उथल-पुथल भरे सत्र में, भारतीय बाजार सूचकांक दिन के अंत में स्थिर रहा।बंद होने पर, सेंसेक्स 5.39 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 77,505.96 पर था, और निफ्टी 26.25 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 23,482.15 पर था। लगभग 2001 शेयरों में तेजी आई, 1752 शेयरों में गिरावट आई और 121 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।सेक्टरों में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 3 प्रतिशत की तेजी आई, रियल्टी इंडेक्स में 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ऑटो इंडेक्स में 1.9 प्रतिशत की उछाल आई, मीडिया इंडेक्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एफएमसीजी इंडेक्स में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, कैपिटल गुड्स, पावर, पीएसयू इंडेक्स में 2-3 प्रतिशत की गिरावट आई और मेटल, आईटी, एनर्जी में 1-2 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें : -शुक्रवार को भारतीय रुपया 86.61 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 86.62 पर बंद हुआ था।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 86.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो गुरुवार के 86.62 के स्तर से अपरिवर्तित रहा। बंद होने पर, सेंसेक्स 740.76 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 77,500.57 पर और निफ्टी 258.90 अंक या 1.11 प्रतिशत बढ़कर 23,508.40 पर बंद हुआ। करीब 2635 शेयरों में तेजी आई, 1131 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में इस सप्ताह 20% की गिरावट, पिमा में 18% की वृद्धि: यूएसडीए
अमेरिका में अपलैंड कपास की बिक्री इस सप्ताह 20% कम हुई है, जबकि पिमा में 18% की वृद्धि हुई है: यूएसडीए23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान 2024-25 सीज़न के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलैंड कॉटन की शुद्ध बिक्री कुल 280,000 रनिंग बेल्स (आरबी) रही, जिनमें से प्रत्येक का वजन 226.8 किलोग्राम (500 पाउंड) था। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, लेकिन पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।यह वृद्धि मुख्य रूप से वियतनाम (86,000 आरबी), तुर्किये (76,300 आरबी), पाकिस्तान (49,800 आरबी), बांग्लादेश (22,900 आरबी) और कोस्टा रिका (13,200 आरबी) के लिए थी।मलेशिया (26,400 आरबी), कोस्टा रिका (11,000 आरबी) और जापान (1,200 आरबी) के लिए 2025-26 के लिए 38,600 आरबी की शुद्ध बिक्री की सूचना दी गई। 153,500 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह से 31 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 19 प्रतिशत कम था। गंतव्य मुख्य रूप से पाकिस्तान (38,700 आरबी), वियतनाम (30,500 आरबी), चीन (23,400 आरबी), मैक्सिको (10,200 आरबी) और तुर्किये (9,400 आरबी) थे। 2024-25 के लिए पिमा की कुल 7,200 आरबी की शुद्ध बिक्री पिछले सप्ताह से 18 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 69 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य रूप से पेरू (2,300 आरबी), हांगकांग (2,200 आरबी), भारत (1,200 आरबी), मिस्र (900 आरबी) और तुर्किये (400 आरबी) के लिए वृद्धि इटली (300 आरबी) के लिए कटौती द्वारा ऑफसेट की गई थी।7,900 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत अधिक था। गंतव्य मुख्य रूप से पेरू (3,200 आरबी), भारत (2,300 आरबी), चीन (1,100 आरबी), तुर्किये (500 आरबी) और पाकिस्तान (400 आरबी) थे।अंतर्दृष्टि23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह में, 2024-25 सीज़न के लिए यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में साप्ताहिक 20 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन चार-सप्ताह के औसत की तुलना में समान मार्जिन से वृद्धि हुई, जिसमें वियतनाम और तुर्किये को महत्वपूर्ण निर्यात हुआ।पिमा कॉटन की बिक्री में भी उछाल देखा गया।हालाँकि, कुल कपास निर्यात में पिछले सप्ताह की तुलना में 31 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें :- भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.63 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 86.63 पर स्थिर खुला।भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर 86.6338 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर यह 86.6250 पर था।2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति पर वित्त मंत्रालय का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाएगा।और पढ़ें :-भारत बजट 2025-26: क्या कपड़ा उद्योग की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा?
क्या 2025-2026 के भारतीय बजट में कपड़ा उद्योग की उम्मीदें पूरी होंगी?भारत का परिधान और कपड़ा उद्योग जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसका समाधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में करना होगा। जबकि सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह उद्योग जगत के नेताओं की कई मांगों और सिफारिशों को स्वीकार करेंगी? उद्योग निकाय मंत्री से इन चुनौतियों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए उनके प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं।आरएसडब्लूएम लिमिटेड के सीईओ राजीव गुप्ता ने उम्मीद जताई, “उद्योग की व्यवहार्यता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कई सिफारिशें हैं। सबसे पहले, भारत में कच्चे माल की कीमतें वैश्विक दरों से बहुत अधिक हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) और यार्न पर क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) से निपटती हैं। ये गैर-टैरिफ बाधाएं कच्चे माल के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष यार्न और फाइबर की कमी होती है, जो बदले में स्थानीय कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए, केंद्र को कच्चे माल के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के लिए आयात नीतियों को उदार बनाना चाहिए और कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण एमएमएफ फाइबर और रसायनों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म करना चाहिए। चूंकि घरेलू अनुपलब्धता के कारण विशेष कपास (जैसे जैविक और संदूषण मुक्त किस्में) का आयात किया जाता है, इसलिए स्थानीय किसानों की रक्षा के लिए लगाए गए आयात शुल्क कपड़ा मूल्य श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुप्ता ने कहा, "एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत कपास खरीद योजना को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) कार्यक्रम से बदला जाना चाहिए।" इससे कपास किसानों को अधिक नकदी मिलेगी क्योंकि वे आधिकारिक खरीद का इंतजार किए बिना उपज बेच सकते हैं। कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर मूल्य अस्थिरता को भी संबोधित करने की आवश्यकता है, जो कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा उद्योग अंततः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(एच) को निलंबित करने की मांग करता है।" कपड़ों के ब्रांड स्निच के संस्थापक सिद्धार्थ डुंगरवाल ने कहा, "परिधान और खुदरा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, और हम आशावादी हैं कि आगामी केंद्रीय बजट इस क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेगा। हम ऐसे उपायों की अपेक्षा करते हैं जो संचालन को सरल बनाते हैं, टिकाऊ विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, और स्थानीय ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करते हैं। कर युक्तिकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां हमारे जैसे व्यवसायों को नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और वैश्विक फैशन और खुदरा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बना सकती हैं।बोल्डफिट के सीईओ और संस्थापक पल्लव बिहानी ने कहा, "भारत का फिटनेस और एक्टिववियर बाजार अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे स्वास्थ्य लाखों लोगों के लिए जीवनशैली की प्राथमिकता बनता जा रहा है, यह बजट कपड़ा उद्योग को वास्तविक बढ़ावा देने का एक अवसर है। एक्टिववियर फिटनेस संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा बन गया है, लेकिन घरेलू विनिर्माण और संधारणीय नवाचार के मामले में अभी भी बहुत सी अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं।नवाचार, संधारणीयता और सामर्थ्य का संयोजन वास्तव में परिभाषित कर सकता है कि भारतीय कपड़ा और फिटनेस उद्योग एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। रिटेल ब्रांड एरो के सीईओ आनंद अय्यर ने कहा, "हम आर्थिक लचीलापन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के बारे में आशावादी हैं। यह उन नीतियों को प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण क्षण है जो नवाचार को बढ़ावा देती हैं, व्यापार करने में आसानी बढ़ाती हैं और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। एरो में, हम आज के उपभोक्ताओं की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होते हुए अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस बजट से अपने व्यवसाय और उद्योग के लिए बनने वाले अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट ऐसी पहल लाएगा जो खुदरा विकास को बढ़ावा देगा और व्यावसायिक संचालन को सरल बनाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार की सुबह 86.57 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 86.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
भारतीय रुपया गुरुवार सुबह 86.57 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद कमजोर होकर 86.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 226.85 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़कर 76,759.81 पर और निफ्टी 86.40 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 23,249.50 पर था। लगभग 2051 शेयरों में तेजी आई, 1734 शेयरों में गिरावट आई और 117 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग ने चीन से आयातित कम कीमत पर कपास पर अंकुश लगाने और शुल्क मुक्त कपास की मांग की
कपड़ा उद्योग शुल्क मुक्त कपास और कम कीमत वाले चीनी आयात को रोकना चाहता है।नई दिल्ली, 30 जनवरी : भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ कपड़ा उद्योग को आगामी बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और वह दबावपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत समर्थन की मांग कर रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल व्यापारिक निर्यात में 8% का योगदान देने वाला यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नियोक्ता बना हुआ है, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।उद्योग के नेता सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं, टिकाऊ और डिजिटल पहलों के लिए प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए बढ़े हुए समर्थन की मांग कर रहे हैं2021 में कपास के आयात पर लगाए गए 11% सीमा शुल्क के बाद भारतीय कपास की उच्च लागत एक प्रमुख चिंता का विषय है। उत्तरी भारत कपड़ा मिल संघ (एनआईटीएमए) के अनुसार, इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतों के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे भारत में कपास कताई का काम अव्यवहारिक हो गया है। पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण, उद्योग सरकार से कपास के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने और घरेलू निर्माताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए शुल्क मुक्त खरीद की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है। कपड़ा उद्योग के सामने एक और बड़ी चुनौती बुने हुए कपड़ों, खासकर चीन से आने वाले कपड़ों की बड़े पैमाने पर कम कीमत पर बिक्री है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि इस कुप्रथा के कारण सरकारी खजाने को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होता है, जबकि घरेलू कपड़ा कारोबार को भी भारी नुकसान होता है। उद्योग ने कम कीमत पर आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था के उदय पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से कम कीमत पर बिक्री को रोकने के लिए एक स्थायी समाधान लागू करने का आग्रह किया है। RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना, जिसे अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत 30 सितंबर तक 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, उद्योग के हितधारकों के लिए एक और प्रमुख फोकस है। 2030 तक 350 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल राजस्व के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसमें कपड़ा निर्यात में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं, उद्योग सितंबर 2025 तक RoDTEP योजना के विस्तार और कपड़ा उत्पादों के लिए RoDTEP दरों की बहाली की वकालत कर रहा है।वर्तमान में, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना विशेष रूप से सिंथेटिक फाइबर पर लागू होती है। हालांकि, उद्योग के प्रतिनिधियों का तर्क है कि निवेश को प्रोत्साहित करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कपास आधारित उत्पादों सहित पूरे कपड़ा क्षेत्र में PLI लाभ बढ़ाया जाना चाहिए।बजट के करीब आने के साथ, कपड़ा निर्माता और उद्योग संघों को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी,और पढ़ें :- गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।विदेशी फंड की निरंतर निकासी, तेल आयातकों की ओर से डॉलर की निरंतर मांग और कमजोर जोखिम क्षमता के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.57 पर खुला और फिर गिरकर 86.58 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट दर्शाता है।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 2 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 86.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.57 प्रति डॉलर पर खुला था।
आज सुबह 86.57 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद बुधवार को भारतीय रुपया 2 पैसे बढ़कर 86.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 631.55 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 76,532.96 पर और निफ्टी 205.85 अंक या 0.90 प्रतिशत बढ़कर 23,163.10 पर था। करीब 2874 शेयरों में तेजी आई, 937 शेयरों में गिरावट आई और 96 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- खरगोन का कॉटन उद्योग तोड़ रहा दम, बजट में व्यापारियों को वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें
खरगोन में कपास का कारोबार चौपट हो रहा है और व्यापारी वित्त मंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट पेश करेंगे।खरगोन कपास उद्योग: संसद में बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार के वित्तमंत्री से मांग की है कि वे कॉटन उद्योग को लेकर विस्तृत योजना बनाएं. ताकि कॉटन के दम तोड़ते उद्योगों को संजीवनी मिल सके. बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने कॉटन के व्यापार करने वाले उद्योगपतियों से चर्चा की.मध्य प्रदेश कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल का कहना है कि देश ही नहीं, विदेश में कॉटन की मांग है. मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर में कॉटन की फसल लगाई जाती है और यहां के कॉटन का रेसा अच्छा होता है. इस कॉटन की मांग भी है, लेकिन GST आरसीएम एडवांस लेने से उद्योगों की कमर टूट रही है.वित्त मंत्री को ध्यान देने की जरूरतकॉटन व्यापारी नरेंद्र गांधी ने कहा कि वर्तमान में देखा जाए तो निमाड़ क्षेत्र क्या पूरे देश का ही जिनिंग उद्योग काफी संकट से गुजर रहा है. क्योंकि विश्वव्यापी मंदी और हमारी इंडस्ट्री काफी परेशान है. हम चाहते हैं बजट में वित्त मंत्री सीतारमण इस ओर ध्यान दें कि कॉटन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए.कॉटन की फैक्ट्रियां बंद हो रहीपिछले कुछ वर्षों में कॉटन इंडस्ट्री की कई फैक्ट्रियां भी बद हुई हैं. यह हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक ऐसी पॉलिसी हो जिससे देश की टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री सुचारू रूप से संचालन होती रहे.सरकार से आरसीएम हटाने की अपीलपिछले दो या तीन साल से यह देखने में आ रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही हैं और शासन का ध्यान नहीं है. जीएसटी में भी देखा जाए तो कॉटन इंडस्ट्री जीएसटी में भी आरसीएम से काफी परेशान है. कपास क्रय मूल्य पर हमें जीएसटी भरना पड़ता है.पांच वर्षों से कर रहे निवेदनसरकार से कई बार निवेदन किया है, लेकिन पांच वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. इस बजट में अपेक्षा है कि वित्त मंत्री आरसीएम के बारे में सोचेंगी और इसको हटाएंगी. यही हमारी कॉटन इंडस्ट्री की सघन मांग है.कपास के भाव घट रहेकॉटन व्यापारी कल्याण अग्रवाल ने बताया कि आम बजट को लेकर कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं. उनका कहना है कि खरगोन में कपास बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है. कपास हमारी प्रमुख फसल है. विश्व में कपास के भाव घटे हैं, रुई के भाव घटे हैं. लगातार दो वर्षों से इसकी एसपी बढ़ाने के कारण हमारे यहां कपास विदेश से आयात होने लगा है.और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 86.57 पर खुला
The rupee has reached a new low of 87.51 against the US dollar.The local currency open around 6 paise down at 87.51 against the US dollar and then touch record low of 87.55 against the US dollar, as compared to 87.46 at previous close against the greenback.Indian rupee touched a record low of 87.55 against the US dollar due to higher dollar index and rising crude oil prices, which increases the demand for dollars from oil marketing companies, currency experts said.read more :-Indian rupee ended at fresh record low at 87.46 per dollar on Wednesday versus wednesday's morning of 87.12.
The Indian rupee concluded trading at a new all-time low of 87.46 per dollar on Wednesday, compared to the morning's rate of 87.12.At close, the Sensex was down 312.53 points or 0.40 percent at 78,271.28, and the Nifty was down 42.95 points or 0.18 percent at 23,696.30. About 2470 shares advanced, 1345 shares declined, and 130 shares unchanged.read more :-Cotton Production: There may be a big jump in cotton production, CICR changes the estimate
Cotton Production: A significant increase in cotton output may occur, as the CICR revises its estimate.The estimated production of cotton is likely to increase in the current marketing season 2024-25. With this, the estimate of total cotton production has been revised once again, as the initial estimate is expected to increase production in the major cotton producing areas of the central and southern parts of the country. According to ICAR- Central Institute of Cotton Research (CICR)- Nagpur, the production of cotton for the current marketing season till September this year is estimated to be 320 lakh bales. The weight of one bale is 170 kg.Initially the estimated production of cotton was estimated to be 299.36 to 304 lakh bales. In the marketing season 2023-24, 325.22 lakh bales of cotton were produced. According to the report, CICR Director YG Prasad said that once before also the production estimate has been revised to 5 lakh bales. The estimate will increase due to good yield in central and southern states.Yield will increase in many districts of three statesPrasad has expressed hope that the production can touch the figure of about 320 lakh bales. He said that there is a possibility of increase in production due to good yield in many districts of Maharashtra, Telangana and Karnataka. Prasad said that this time the distribution of rain was good as compared to last season. Also, the infestation of pink bollworm was less and the farmers also took care of the crop efficiently, due to which a situation of higher yield is being created.According to COCPC, production will be lessPrasad said that the farmers also harvested the crop early due to which the infestation of pink bollworm could be reduced. The situation of improvement in production is when crops have been damaged due to heavy rains in Maharashtra and Gujarat. According to the Cotton Production and Consumption Committee (COCPC), during the current season 2024-25 starting from October, cotton production is estimated to be 299.26 lakh bales till September.CAI also improved the estimateLast season, it was estimated to be 325.22 lakh bales. That is, this time the production was expected to be less. At the same time, the Cotton Association of India (CAI) recently revised the cotton production by 2 lakh bales from 302.25 lakh to 304.25 lakh bales due to higher than expected production in Telangana. CAI has anticipated an increase of two lakh bales in consumption for the current marketing season.read more :-Rupee opens 5 paise down at 87.12 against US dollar
Rupee weakened by 5 paise to open at 87.12 against the US dollar.The local currency opened at 87.12 against the US dollar, as compared to 87.07 at previous close against the greenback.Indian rupee opened five paise down on February 5 at 87.12 against the US dollar amid weak Asian equities, currency experts said.read more :-Indian rupee ended 4 paise lower at 87.07 per dollar on Tuesday versus tuesday's morning open of 87.03.
The Indian rupee opened at 87.03 on Tuesday and closed the day 4 paise lower at 87.07 per dollar.At close, the Sensex was up 1,397.07 points or 1.81 percent at 78,583.81, and the Nifty was up 378.20 points or 1.62 percent at 23,739.25. About 2426 shares advanced, 1349 shares declined, and 144 shares unchanged.read more :-India's textile, apparel players positioned to benefit from Trump tariffs
India's textile, apparel players positioned to benefit from Trump tariffsIndian textile and apparel players are poised to benefit from the first round of Trump's tariffs levied against China, Mexico and Canada. The industry can leverage this shift in trade dynamics to significantly increase its exports to the US, which currently sits at 28 per cent.The newly appointed Trump administration declared an economic emergency on Saturday, placing duties of 10 per cent on all imports from China and 25 percent on imports from Mexico and Canada, citing national security concerns. The first round of tariffs looms as a threat to textile and apparel exports from China and Mexico, forcing brands to seek alternative sourcing options in countries like Vietnam, Bangladesh, and India.As per data from the United States International Trade Commission (USITC), China has been the leading supplier to the world's largest textile importer between 2013-2023, followed by Vietnam, Bangladesh and India. But its share of US apparel imports fell from 37.7 percent in 2013 to 21.3 percent in 2023 by value, amid increased cost of procuring and risk due to allegations of forced labour. Analsyts expect the current round of layoffs to position India better in benefitting from the shift in trade dynamics."This policy shift is likely to accelerate diversification strategies of global brands, positioning India as a key sourcing hub. So, expect growth for home textiles and garments as India captures a larger market share year-to-date calendar year 2024 (January-November 2024), India’s market share in cotton sheet imports to the US improved to 61.3 percent (up 252bps YoY), in total apparel to 6.0 percent (up 22bps YoY) and in cotton apparel to 9.8 percent (up 49bps YoY), according to brokerage Elara Securities.India is a major textile and apparel exporting country and enjoys a trade surplus. The bulk of import takes place for re-export or for industry requirement of raw material. As of 2024, exports of ready-made garments to the US stood at 14.3 per cent, according to data from the Apparel Export Promotion Council (AEPC). Key apparel exports to the US include cotton knit and woven shirts, cotton dresses, and babies’ garments."India stands to benefit from this shift due to its established textile and apparel industry. In 2023, India exported textile items worth USD 34 billion, with apparel constituting 42% of the export basket. Notably, Europe and the U.S. consumed nearly 66% of India's apparel exports, underscoring the country's strong presence in these markets," said Naveen Malpani, Partner at Grant Thornton.Apparel producers in India specialise in value-added products that require higher skill levels, such as items requiring hand embroidery or embellishments. Additionally, India’s production of nearly every apparel input, from fiber to accessories, has allowed for vertical integration that appeals to buyers looking to mitigate risk in their supply chains and reduce costs. More than 90 percent of the raw material requirements for apparel are sourced from within the country (India), according to USITC."Global brands are increasingly focusing on diversifying their supply chains beyond Bangladesh, exploring multiple sourcing alternatives to mitigate risks and ensure continuity. While India is among several options being considered, its well-established textiles ecosystem, competitive capabilities, and full-stack solutions position it as a key beneficiary of this strategic shift. We believe India’s robust infrastructure and expertise make it a compelling choice for global brands looking to diversify their outsourcing strategies," Elara Securities said in their note published last month."While this is a positive development, challenges such as high tariff rates on certain Indian apparel categories and compliance with evolving US import regulations may persist subject to negotiations. Addressing these through trade negotiations and supply chain improvements could enhance India’s competitive edge," said Malpani.read more :-*What is ELS cotton, why doesn’t india grow more of this premium variety?*
Why doesn't India produce more of this high-quality type of cotton? What is ELS cotton?Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget on Saturday, announced a five-year mission to “facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, and promote extra-long staple (ELS) cotton varieties”.What is ELS cotton?Cotton is classified, based on the length of its fibres, as long, medium, or short staple. Gossypium hirsutum, which constitutes roughly 96% of the cotton grown in India, falls in the medium staple category, with fibre lengths ranging from 25 to 28.6 mm.On the other hand, ELS varieties boast fibre lengths of 30 mm and above. Most ELS cotton comes from the species Gossypium barbadense, commonly known as Egyptian or Pima cotton. Having originated in South America, ELS cotton today is mainly grown in China, Egypt, Australia, and Peru.“In India, some ELS cotton is grown along rain fed parts of Atpadi taluka in Maharashtra’s Sangli district, and around Coimbatore in Tamil Nadu,” Bhausaheb Pawar, a senior research assistant with the Mahatma Phule Krishi Mahavidyalay in Ahmednagar.He added that the fabric produced using ELS cotton is of the highest quality.This is why brands producing top-of-the-line fabrics mix a small quantity of ELS with medium staple cotton to improve quality, said Pradeep Jain, founder-president of the Khandesh Gin Press Factory Owners and Traders Development Association. “More than 90% of the 20-25 lakh bales — each bale contains 170 kg of de-seeded ginned and pressed cotton — of the fibre that we annually import constitutes ELS cotton,” Jain said.Why is ELS cotton not grown in India?For the 2024-25 season, the Minimum Support Price (MSP) of medium staple cotton was Rs 7,121 (per quintal) while that of long staple cotton was Rs 7,521.Nonetheless, cotton farmers in India have thus far been reluctant to adopt ELS cotton. This is mainly due to lower than average per acre yields, experts say. While the medium staple variety yields between 10 and 12 quintals per acre, ELS cotton has a yield of only 7-8 quintals.Additionally, farmers growing ELS cotton are often unable to market their premium produce at premium prices. “The market linkages necessary are not available easily,” said one trader.How can the Cotton Mission help?“The best science & technology support will be provided to farmers,” Sitharaman said in her Budget speech.With the cotton ecosystem plagued by low per-acre yields, and increased pest attacks, adoption of the latest technologies would be a welcome step, Jain said. “What we need is the farmer to access the latest in GM [genetic modification] technology,” he said.Farmers in Maharashtra have long demanded that they be allowed to cultivate the herbicide-resistant HtBT cotton, which is illegal at present. This would significantly help with weed management.diCurrently, India’s per acre yields are significantly lower than other countries. For instance, Brazil boasts an average yield of 20 quintals per acre, while China boasts a yield of 15 quintals. Better seeds, timely agronomic advice, and adoption of technology would help India improve in this regard, and grow premium varieties such as ELS cotton.read more :- The Indian currency opened 16 paise stronger at Rs 87.03 against the dollar.
At Rs 87.03, the Indian rupee started the day 16 paise stronger than the US dollar.The Indian rupee opened stronger against the US dollar on Tuesday. According to Bloomberg, the Indian currency opened 16 paise stronger at Rs 87.03 against the dollar. The rupee closed at 87.19 against the dollar on Monday.read more :- Indian rupee ended 08 paise lower at fresh record low at 87.19 per dollar on Monday versus morning open of 87.11.
Monday's morning open of 87.11 saw the Indian rupee close 08 paise lower at a new record low of 87.19 per dollar.At close, the Sensex was down 319.22 points or 0.41 percent at 77,186.74, and the Nifty was down 121.10 points or 0.52 percent at 23,361.05. About 1102 shares advanced, 2742 shares declined, and 163 shares unchanged.read more :-Textile industry welcomes announcement of Mission on Cotton Productivity
The textile sector applauds the Mission on Cotton Productivity's announcement.The textile and apparel sector has welcomed the announcements in the Union budget, especially the announcement of Mission on Cotton Productivity.Vijay Agarwal, chairman of The Cotton Textiles Export Promotion Council, said the proposal to set up an Export Promotion Mission, with sectoral and ministerial targets, will provide the much needed inter-ministerial co-ordination. The Council remains confident in achieving the goal of $25 billion in cotton textile exports by 2030, he added.According to Sudhir Sekhri, chairman AEPC, the budget seeks to create a foundation for robust export growth encouraging innovation and competitiveness, particularly for the MSME sector. The measures announced will help the apparel sector compete globally by promoting Five F vision and “Make in India, Make for the World” initiative. A. Sakthivel, chairman of the Apparel, Made Ups, and Home Textiles Sector Skill Council, said the budget will be impactful and will bring growth.Chairman of the Manmade and Technical Textiles Export Promotion Council Bhadresh Dodhia said the increased fund allocation for key government schemes such as RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Goods), RoSCTL (Rebate on State and Central Taxes and Levies), and Production-Linked Incentive scheme for textiles will boost the export potential of manmade fibre textiles and technical textiles.The Confederation of Indian Textile Industry chairman Rakesh Mehra said the introduction of the new Income Tax regime will increase disposable income with people and enhance domestic consumption of textiles and clothing.S.K. Sundararaman, chairman of the Southern India Mills’ Association, said the cotton is the growth engine and strength of Indian textile industry accounting for almost 80% of the textile exports. The industry has been demanding for a Cotton Technology Mission supporting high yielding seed technology, adoption of global best agronomy practices, producing clean cotton and branding Indian cotton to benefit the farmers and the industry. The announcement of ₹600 crore to improve productivity and sustainability of cotton, promote ELS cotton and best of science and technology to cotton farmer on a mission mode approach will give a thrust to the cotton sector.According to K.M. Subramanian, president of the Tiruppur Exporters’ Association, higher import duty on knitted fabrics will curb the influx of undervalued fabrics and benefit the local manmade fibre-based industry.The South India Hosiery Manufacturers Association president A.C. Eswaran said the Mission on Cotton will benefit the cotton-based textile sector in the long run.Sanjay K. Jain, chairman of the ICC National Textiles Committee, said the overall impact of the budget on the textile sector will be positive and textiles is pre-dominantly in the MSME segment with many women entrepreneurs. Hence, all schemes announced for the MSMEs will benefit the sector.read more :- The Indian currency fell to a record low in early trade at 87.11 against the US dollar, as compared to 86.61 against the greenback at previous close.
In early trading, the Indian rupee dropped to a record low of 87.11 against the US dollar, down from 86.61 at the previous close.The Indian rupee fell to a record low during early trade on February 3 following an uptick in the dollar index after US President Donald Trump imposed tariffs on several nations.read more :-Indian equity indices ended flat in the volatile session on February 1 (Budget day).
Indian equity indices ended flat in the volatile session on February 1 (Budget day).At close, the Sensex was up 5.39 points or 0.01 percent at 77,505.96, and the Nifty was down 26.25 points or 0.11 percent at 23,482.15. About 2001 shares advanced, 1752 shares declined, and 121 shares unchanged.Among sectors, Consumer Durables index was up 3 percent, realty index added 3.3 percent, auto index jumped 1.9 percent, Media index up 2 percent and FMCG index rose 3 percent. On the other hand, capital goods, power, PSU indices shed 2-3 percent and metal, IT, energy down 1-2 percent.Read More :- Indian rupee ended flat at 86.61 per dollar on Friday versus Thursday's close of 86.62.
Indian rupee ended flat at 86.61 per dollar on Friday versus Thursday's close of 86.62.At close, the Sensex was up 740.76 points or 0.97 percent at 77,500.57, and the Nifty was up 258.90 points or 1.11 percent at 23,508.40. About 2635 shares advanced, 1131 shares declined, and 120 shares unchanged.Read More :- US Upland cotton sales down 20%, Pima up 18% this week: USDA
Upland cotton sales in the US are down 20% this week, while Pima is up 18%: USDANet sales of Upland cotton in the United States for the 2024-25 season totalled 280,000 running bales (RB), each weighing 226.8 kg (500 pounds), during the week ending January 23, 2025. This marks a decrease of 20 per cent from the previous week, but an increase of 20 per cent from the prior four-week average.The increases were primarily for Vietnam (86,000 RB), Turkiye (76,300 RB), Pakistan (49,800 RB), Bangladesh (22,900 RB), and Costa Rica (13,200 RB).Net sales of 38,600 RB for 2025-26 were reported for the week for Malaysia (26,400 RB), Costa Rica (11,000 RB), and Japan (1,200 RB). The exports of 153,500 RB were down 31 per cent from the previous week and 19 per cent from the prior four-week average. The destinations were primarily to Pakistan (38,700 RB), Vietnam (30,500 RB), China (23,400 RB), Mexico (10,200 RB), and Turkiye (9,400 RB).Net sales of Pima totalling 7,200 RB for 2024-25 were up 18 per cent from the previous week and 69 per cent from the prior four-week average. Increases primarily for Peru (2,300 RB), Hong Kong (2,200 RB), India (1,200 RB), Egypt (900 RB), and Turkiye (400 RB) were offset by reductions for Italy (300 RB).Exports of 7,900 RB were up noticeably from the previous week and up 20 per cent from the prior four-week average. The destinations were primarily to Peru (3,200 RB), India (2,300 RB), China (1,100 RB), Turkiye (500 RB), and Pakistan (400 RB).Insights In the week ending January 23, 2025, US Upland cotton sales for the 2024-25 season decreased by 20 per cent weekly but increased by the same margin compared to the four-week average, with significant exports to Vietnam and Turkiye. Pima cotton sales also showed an uptick. However, overall cotton exports fell by 31 per cent from the previous weekRead more :- Indian rupee opened flat at 86.63 against US dollar
In relation to the US dollar, the Indian rupee opened flat at 86.63.Indian rupee opened almost flat at 86.6338 against the US dollar, as compared to 86.6250 at previous close against the greenback.The Economic Survey for 2024-25 will be tabled before both the Houses of Parliament on January 31, the first day of the Budget Session, presenting the Finance Ministry's view on the state of the economy.Read More :- India Budget 2025-26: Will demands of textile industry be addressed?
Will the textile industry's expectations be met in the 2025–2026 Indian budget?India's apparel and textile industry is grappling with complex challenges that Finance Minister Nirmala Sitharaman will have to address in her budget speech on February 1. While Sitharaman will present her eighth consecutive budget, a big question is whether she will accept the many demands and recommendations of industry leaders? Industry bodies are urging the minister to consider their proposals, stressing the urgency of these challenges.Rajiv Gupta, CEO, RSWM Ltd, hoped, “There are several recommendations to improve the viability and cost competitiveness of the industry. First, raw material prices in India are much higher than global rates as Indian companies deal with QCOs (quality control orders) on MMF (man-made fibres) and yarns. These non-tariff barriers restrict the free flow of raw materials, resulting in shortages of specialty yarns and fibres, which in turn impacts local prices. Therefore, the Centre should liberalise import policies to ensure a more competitive market for raw materials and reduce or eliminate customs duties on MMF fibres and chemicals critical in the production of raw materials. Since specialty cotton (such as organic and contamination-free varieties) is imported due to domestic unavailability, import duties imposed to protect local farmers are hurting textile value chains. “The cotton procurement scheme under MSP (minimum support price) should be replaced with a DBT (direct benefit transfer) programme,” Gupta added. This will provide more liquidity to cotton farmers as they can sell the produce without waiting for official procurement. Price volatility also needs to be addressed by creating a Cotton Price Stabilisation Fund, which will ensure competitive availability of raw material. An extended loan limitation period of eight months (instead of three months) for cotton procurement and an interest waiver scheme can also prevent price volatility. The industry ultimately seeks the suspension of Section 43B(h) of the Income Tax Act, 1961." Siddharth Dungarwal, founder of clothing brand Snitch, said, "The apparel and retail industry is a key contributor to India's economy, and we are optimistic that the upcoming Union Budget will address some of the critical challenges faced by the sector. We expect measures that simplify operations, encourage sustainable manufacturing, and help local brands and retailers expand globally. Policies such as tax rationalisation, investments in technology upgradation and incentives to develop a future-ready workforce can enable businesses like ours to drive innovation, create jobs, improve customer experience and strengthen India's position as a global fashion and retail hub.Pallav Bihani, CEO and Founder, Boldfit, said, “India's fitness and activewear market is growing at an incredible pace and as health becomes a lifestyle priority for millions, this budget is an opportunity to give the textile industry a real boost. Activewear has become a core part of the fitness culture, but there is still a lot of untapped potential in terms of domestic manufacturing and sustainable innovation.The combination of innovation, sustainability and affordability can truly define what the Indian textile and fitness industry can achieve together. Anand Iyer, CEO of retail brand Arrow, said, “We are optimistic about the government's continued commitment to foster economic resilience and growth. This is a critical moment to prioritise policies that foster innovation, enhance ease of doing business and strengthen consumer confidence. At Arrow, we are committed to honouring our legacy while evolving to meet the ever-changing needs of today's consumers. We eagerly look forward to the opportunities this budget will create for our business and the industry. We hope the upcoming budget will bring initiatives that will drive retail growth and simplify business operations."read more :- Indian rupee ended lower at 86.62 per dollar on thursday morning's opening of 86.57.
Indian rupee ended lower at 86.62 per dollar on thursday morning's opening of 86.57.At close, the Sensex was up 226.85 points or 0.30 percent at 76,759.81, and the Nifty was up 86.40 points or 0.37 percent at 23,249.50. About 2051 shares advanced, 1734 shares declined, and 117 shares unchanged.read more :- Textile Industry seeks curbs on underbilled Chinese imports, duty-free cotton
The textile industry wants to stop duty-free cotton and underpriced Chinese imports.New Delhi, Jan 30 : The textile industry, a key pillar of India’s economy, has high expectations from the upcoming Budget, seeking policy support to address pressing challenges. Contributing nearly 4% to the country’s GDP, 13% to industrial production, and 8% to total merchandise exports, the sector remains India’s largest industrial employer, providing direct employment to 4.5 cr people.Industry leaders are calling for simplified compliance processes, incentives for sustainable and digital initiatives, and enhanced support for MSMEsOne of the key concerns is the high cost of Indian cotton following the 11% customs duty imposed on cotton imports in 2021. According to the Northern India Textile Mills Association (NITMA), this has widened the gap between domestic and international cotton prices, making cotton spinning operations unviable in India. With international cotton prices consistently lower over the past two years, the industry is urging the government to abolish the customs duty on cotton imports and allow duty-free procurement to mitigate the financial strain on domestic manufacturers.Another major challenge faced by the textile industry is the rampant under-invoicing of knitted fabrics, especially from China. Industry estimates suggest that this malpractice results in an annual revenue loss of nearly ?5,000 crore to the exchequer, while also causing severe damage to domestic textile businesses. The industry has expressed concerns over the rise of a parallel economy due to the large-scale sale of undervalued imports and has urged the government to implement a permanent solution to curb under-invoicing.The RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) scheme, which has been extended until September 30 under the Advance Authorisation scheme until December 31, 2024, is another key focus for industry stakeholders. To meet the ambitious target of USD 350 billion in total revenue by 2030, including USD 100 billion in textile exports, the industry is advocating for an extension of the RoDTEP scheme until September 2025 and the restoration of RoDTEP rates for textile products.At present, the Production-Linked Incentive (PLI) scheme applies exclusively to synthetic fibres. However, industry representatives argue that PLI benefits should be extended to the entire textile sector, including cotton-based products, to encourage investment and promote overall growth.With the Budget around the corner, textile manufacturers and industry associations are hopeful that their demands will be met, ensuring sustainable growth and competitiveness in the global market.read more :- Rupee falls 2 paise to 86.57 against US dollar in early trade on Thursday.
Against the US dollar, the rupee drops 2 paise to 86.57 in early Thursday trading.The rupee depreciated 2 paise to 86.57 against the US dollar in early trade on Wednesday, due to sustained foreign fund outflows, unabated dollar demand from oil importers and weak risk appetite.At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 86.57 then fell further to 86.58 against the American currency, registering a decline of 2 paise over its previous close.read more :- The Indian rupee on Wednesday closed 2 paise marginally higher at 86.55 per dollar, as against 86.57 per dollar open on morning .
After opening at 86.57 per dollar this morning, the Indian rupee closed 2 paise higher at 86.55 per dollar on Wednesday.At close, the Sensex was up 631.55 points or 0.83 percent at 76,532.96, and the Nifty was up 205.85 points or 0.90 percent at 23,163.10. About 2874 shares advanced, 937 shares declined, and 96 shares unchanged.read more :- Khargone's cotton industry is breaking down, traders have high expectations from the Finance Minister in the budget
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૭.૪૬ ના નવા સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે ટ્રેડિંગ પૂર્ણ કર્યો, જે સવારના ૮૭.૧૨ ના દરે હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 312.53 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકાના ઘટાડા સાથે 78,271.28 પર અને નિફ્ટી 42.95 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકાના ઘટાડા સાથે 23,696.30 પર હતો. લગભગ 2470 શેર વધ્યા, 1345 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદન: કપાસના ઉત્પાદનમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે, CICR એ અંદાજ બદલ્યો
કપાસનું ઉત્પાદન: CICR તેના અંદાજમાં સુધારો કરે છે તેમ, કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.વર્તમાન માર્કેટિંગ સીઝન 2024-25માં કપાસનું ઉત્પાદન વધવાની શક્યતા છે. આ સાથે, કુલ કપાસ ઉત્પાદનના અંદાજમાં ફરી એકવાર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે દેશના મધ્ય અને દક્ષિણ ભાગોના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં પ્રારંભિક અંદાજમાં ઉત્પાદન વધવાની અપેક્ષા છે. ICAR- સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોટન રિસર્ચ (CICR)- નાગપુર અનુસાર, આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ માર્કેટિંગ સિઝન માટે કપાસનું ઉત્પાદન 320 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે. એક બંડલનું વજન 170 કિલોગ્રામ છે.શરૂઆતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 299.36 થી 304 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ હતો. ૨૦૨૩-૨૪ના માર્કેટિંગ સિઝનમાં ૩૨૫.૨૨ લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થયું હતું. અહેવાલ મુજબ, CICR ના ડિરેક્ટર વાયજી પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે ઉત્પાદન અંદાજ અગાઉ એક વખત સુધારીને 5 લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે. મધ્ય અને દક્ષિણ રાજ્યોમાં સારા ઉત્પાદનને કારણે અંદાજ વધશે.ત્રણ રાજ્યોના ઘણા જિલ્લાઓમાં ઉત્પાદન વધશેપ્રસાદે આશા વ્યક્ત કરી છે કે ઉત્પાદન લગભગ 320 લાખ ગાંસડીના આંકડાને સ્પર્શી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને કર્ણાટકના ઘણા જિલ્લાઓમાં સારી ઉપજને કારણે ઉત્પાદનમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. પ્રસાદે કહ્યું કે ગયા સિઝનની સરખામણીમાં આ વખતે વરસાદનું વિતરણ સારું રહ્યું. ઉપરાંત, ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ ઓછો હતો અને ખેડૂતોએ પાકની કાર્યક્ષમ સંભાળ પણ લીધી હતી, જેના પરિણામે ઉપજ વધુ મળી રહી છે.COCPC મુજબ, ઉત્પાદન ઘટશેપ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોએ પાક વહેલો લણણી પણ કરી હતી, જેનાથી ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ ઓછો કરવામાં મદદ મળી હતી. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થયું છે ત્યારે ઉત્પાદનમાં સુધારો થવાની સ્થિતિ આવી રહી છે. કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) અનુસાર, ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ચાલુ સિઝન 2024-25 દરમિયાન, સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન 299.26 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે.CAI એ અંદાજમાં પણ સુધારો કર્યોગયા સિઝનમાં, આ અંદાજ ૩૨૫.૨૨ લાખ ગાંસડીનો હતો. એટલે કે આ વખતે ઉત્પાદન ઘટવાનો ભય છે. તે જ સમયે, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ તાજેતરમાં તેલંગાણામાં અપેક્ષા કરતા વધુ ઉત્પાદનને કારણે કપાસનું ઉત્પાદન ૩૦૨.૨૫ લાખ ગાંસડીથી ૨ લાખ ગાંસડી વધારીને ૩૦૪.૨૫ લાખ ગાંસડી કર્યું છે. CAI એ વર્તમાન માર્કેટિંગ સીઝન માટે વપરાશમાં બે લાખ ગાંસડીનો વધારો થવાની ધારણા રાખી છે.વધુ વાંચો :-અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસાના ઘટાડા સાથે 87.12 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે.
ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા ઘટીને 87.12 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.12 પર ખુલ્યું હતું, જ્યારે અગાઉનું બંધ 87.07 પર હતું.કરન્સી નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે નબળા એશિયન શેરબજારો વચ્ચે ભારતીય રૂપિયો 5 ફેબ્રુઆરીએ યુએસ ડોલર સામે પાંચ પૈસા નીચામાં 87.12 પર ખુલ્યો હતો.વધુ વાંચો :-મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 87.07 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે મંગળવારે સવારે તે 87.03 પર ખુલ્યો હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 87.07 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જે મંગળવારના ખુલતા 87.03 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,397.07 પોઈન્ટ અથવા 1.81 ટકા વધીને 78,583.81 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 378.20 પોઈન્ટ અથવા 1.62 ટકા વધીને 23,739.25 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2426 શેર વધ્યા, 1349 શેર ઘટ્યા અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રો ઉત્પાદકો ટ્રમ્પ ટેરિફથી લાભ મેળવવા માટે તૈયાર છે
ટ્રમ્પ ટેરિફથી ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના ખેલાડીઓને ફાયદો થવાની શક્યતાભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રો ઉત્પાદકો ચીન, મેક્સિકો અને કેનેડા સામે ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફના પ્રથમ રાઉન્ડથી લાભ મેળવવા માટે તૈયાર છે. ઉદ્યોગ વેપાર ગતિશીલતામાં આ પરિવર્તનનો ઉપયોગ કરીને યુએસમાં તેની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે, જે હાલમાં 28 ટકા છે.નવા નિયુક્ત ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે શનિવારે આર્થિક કટોકટીની જાહેરાત કરી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ચીનથી થતી તમામ આયાત પર 10 ટકા અને મેક્સિકો અને કેનેડાથી થતી આયાત પર 25 ટકા ડ્યુટી લાદી. ટેરિફનો પ્રથમ રાઉન્ડ ચીન અને મેક્સિકોથી થતી કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે ખતરો બની રહ્યો છે, જેના કારણે બ્રાન્ડ્સને વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ભારત જેવા દેશોમાં વૈકલ્પિક સોર્સિંગ વિકલ્પો શોધવાની ફરજ પડી રહી છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કમિશન (USITC) ના ડેટા મુજબ, 2013-2023 દરમિયાન ચીન વિશ્વના સૌથી મોટા કાપડ આયાતકારનો અગ્રણી સપ્લાયર રહ્યો છે, ત્યારબાદ વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ભારતનો ક્રમ આવે છે. પરંતુ યુ.એસ.માં વસ્ત્રોની આયાતમાં તેનો હિસ્સો 2013 માં 37.7 ટકાથી ઘટીને 2023 માં મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ 21.3 ટકા થઈ ગયો, કારણ કે ખરીદીનો ખર્ચ વધ્યો અને બળજબરીથી મજૂરી કરવાના આરોપોને કારણે જોખમ વધ્યું. એનાલિસિસને અપેક્ષા છે કે છટણીનો વર્તમાન રાઉન્ડ ભારતને વેપાર ગતિશીલતામાં પરિવર્તનનો લાભ મેળવવામાં વધુ સારી સ્થિતિમાં રાખશે."આ નીતિગત પરિવર્તન વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સની વૈવિધ્યકરણ વ્યૂહરચનાને વેગ આપશે, જે ભારતને એક મુખ્ય સોર્સિંગ હબ તરીકે સ્થાન આપશે. તેથી, ઘરના કાપડ અને વસ્ત્રોમાં વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખો કારણ કે ભારત વર્ષ-થી-તારીખ કેલેન્ડર વર્ષ 2024 (જાન્યુઆરી-નવેમ્બર 2024) માં મોટો બજાર હિસ્સો મેળવશે, બ્રોકરેજ એલારા સિક્યોરિટીઝ અનુસાર, યુ.એસ.માં કોટન શીટની આયાતમાં ભારતનો બજાર હિસ્સો સુધરીને 61.3 ટકા (252bps વાર્ષિક દરે), કુલ વસ્ત્રોમાં 6.0 ટકા (22bps વાર્ષિક દરે) અને કોટન વસ્ત્રોમાં 9.8 ટકા (49bps વાર્ષિક દરે) થયો છે.ભારત એક મુખ્ય કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ કરતો દેશ છે અને વેપાર સરપ્લસનો આનંદ માણે છે. આયાતનો મોટો ભાગ પુનઃ નિકાસ માટે અથવા કાચા માલની ઉદ્યોગ જરૂરિયાત માટે થાય છે. એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના ડેટા અનુસાર, 2024 સુધીમાં, યુએસમાં તૈયાર વસ્ત્રોની નિકાસ 14.3 ટકા રહી હતી. યુ.એસ.માં મુખ્ય વસ્ત્રોની નિકાસમાં કોટન ગૂંથેલા અને વણાયેલા શર્ટ, કોટન ડ્રેસ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. વસ્ત્રો."ભારતને તેના સ્થાપિત કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગને કારણે આ પરિવર્તનનો ફાયદો થશે. 2023 માં, ભારતે USD 34 બિલિયનની કિંમતની કાપડ વસ્તુઓની નિકાસ કરી હતી, જેમાં નિકાસ બાસ્કેટમાં 42% હિસ્સો વસ્ત્રોનો હતો. નોંધનીય છે કે, યુરોપ અને યુ.એસ. ભારતના વસ્ત્રોની નિકાસનો લગભગ 66% હિસ્સો ધરાવતા હતા, જે આ બજારોમાં દેશની મજબૂત હાજરી દર્શાવે છે," ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટનના ભાગીદાર નવીન માલપાણીએ જણાવ્યું હતું.ભારતમાં વસ્ત્ર ઉત્પાદકો મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોમાં નિષ્ણાત છે જેને ઉચ્ચ કૌશલ્ય સ્તરની જરૂર હોય છે, જેમ કે હાથથી ભરતકામ અથવા શણગારની જરૂર હોય તેવી વસ્તુઓ. વધુમાં, ફાઇબરથી લઈને એસેસરીઝ સુધીના લગભગ દરેક વસ્ત્રોના ઇનપુટનું ભારતમાં ઉત્પાદન વર્ટિકલ એકીકરણ માટે પરવાનગી આપે છે જે તેમની સપ્લાય ચેઇનમાં જોખમ ઘટાડવા અને ખર્ચ ઘટાડવા માંગતા ખરીદદારોને આકર્ષે છે. USITC અનુસાર, વસ્ત્રો માટે કાચા માલની જરૂરિયાતોનો 90 ટકાથી વધુ દેશ (ભારત) ની અંદરથી મેળવવામાં આવે છે."વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ બાંગ્લાદેશની બહાર તેમની સપ્લાય ચેઇનને વૈવિધ્યીકરણ કરવા પર વધુને વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, જોખમો ઘટાડવા અને સાતત્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે બહુવિધ સોર્સિંગ વિકલ્પોની શોધ કરી રહી છે. ભારત અનેક વિકલ્પોમાં સામેલ છે, પરંતુ તેની સુસ્થાપિત કાપડ ઇકોસિસ્ટમ, સ્પર્ધાત્મક ક્ષમતાઓ અને ફુલ-સ્ટેક સોલ્યુશન્સ તેને આ વ્યૂહાત્મક પરિવર્તનના મુખ્ય લાભાર્થી તરીકે સ્થાન આપે છે. અમારું માનવું છે કે ભારતનું મજબૂત માળખાગત સુવિધા અને કુશળતા તેને વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ માટે તેમની આઉટસોર્સિંગ વ્યૂહરચનામાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે એક આકર્ષક પસંદગી બનાવે છે,” એલારા સિક્યોરિટીઝે ગયા મહિને પ્રકાશિત તેમની નોંધમાં જણાવ્યું હતું."જ્યારે આ એક સકારાત્મક વિકાસ છે, ત્યારે વાટાઘાટોને આધીન ચોક્કસ ભારતીય વસ્ત્રો શ્રેણીઓ પર ઊંચા ટેરિફ દરો અને વિકસિત યુએસ આયાત નિયમોનું પાલન જેવા પડકારો ચાલુ રહી શકે છે. વેપાર વાટાઘાટો અને સપ્લાય ચેઇન સુધારાઓ દ્વારા આનો સામનો કરવાથી ભારતની સ્પર્ધાત્મક ધાર વધી શકે છે," માલપાણીએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :-*ELS કોટન શું છે, શા માટે ભારત આ પ્રીમિયમ વેરાયટી વધુ ઉગાડતું નથી?*
ભારતમાં આ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસનું વધુ ઉત્પાદન કેમ નથી થતું? ELS કપાસ શું છે?શનિવારે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરતા, કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે "કપાસની ખેતીની ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણુંમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવા અને વધારાની લાંબી મુખ્ય (ELS) કપાસની જાતોને પ્રોત્સાહન આપવા" પાંચ વર્ષના મિશનની જાહેરાત કરી હતી.ELS કોટન શું છે?કપાસને તેના તંતુઓની લંબાઈના આધારે લાંબા, મધ્યમ અથવા ટૂંકા મુખ્ય તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ગોસીપિયમ હિરસુટમ, જે ભારતમાં ઉગાડવામાં આવતા કપાસમાં લગભગ 96% હિસ્સો ધરાવે છે, તે મધ્યમ મુખ્ય શ્રેણીમાં આવે છે, જેમાં 25 થી 28.6 મીમી સુધીની રેસાની લંબાઈ હોય છે.બીજી તરફ, ELS જાતોમાં ફાઈબરની લંબાઈ 30 mm અને તેથી વધુ હોય છે. મોટાભાગના ELS કપાસ ગોસીપિયમ બાર્બાડેન્સ પ્રજાતિઓમાંથી આવે છે, જેને સામાન્ય રીતે ઇજિપ્તીયન અથવા પિમા કપાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દક્ષિણ અમેરિકામાં ઉદ્ભવતા, ELS કપાસ આજે મુખ્યત્વે ચીન, ઇજિપ્ત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને પેરુમાં ઉગાડવામાં આવે છે."ભારતમાં, કેટલાક ELS કપાસ મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જિલ્લાના અટપડી તાલુકાના વરસાદ આધારિત ભાગોમાં અને તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરની આસપાસ ઉગાડવામાં આવે છે," અહેમદનગરની મહાત્મા ફૂલે કૃષિ કોલેજના વરિષ્ઠ સંશોધન સહાયક ભાઈસાહેબ પવારે જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ELS કોટનનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદિત ફેબ્રિક ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું છે. આથી જ ટોપ-ટાયર ક્લોથિંગ બ્રાન્ડ્સ ગુણવત્તા સુધારવા માટે મધ્યમ સ્ટેપલ કોટન સાથે થોડી માત્રામાં ELS ભેળવે છે. જૈને જણાવ્યું હતું કે, “આપણે વાર્ષિક ધોરણે 20-25 લાખ ગાંસડી ફાઈબરની આયાત કરીએ છીએ, તેમાંથી 90% થી વધુ – પ્રત્યેક ગાંસડીમાં 170 કિલો ડી-સીડેડ જિન અને પ્રેસ્ડ કોટન હોય છે – જે ELS કોટન છે." ભારતમાં શા માટે ELS કપાસ ઉગાડવામાં આવતો નથી? 2024-25 સીઝન માટે, મધ્યમ મુખ્ય કપાસનો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) રૂ. 7,121 (પ્રતિ ક્વિન્ટલ) હતો, જ્યારે લાંબા મુખ્ય કપાસનો રૂ. 7,521 હતો. તેમ છતાં, ભારતમાં કપાસના ખેડૂતો અત્યાર સુધી ELS કપાસ અપનાવવા માટે અનિચ્છા ધરાવતા હતા, મુખ્યત્વે મુખ્ય જાતની એકર દીઠ ઓછી સરેરાશ ઉપજને કારણે. ELS કપાસની ઉપજ માત્ર 7-8 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર છે વધુમાં, ELS કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતો ઘણીવાર તેમની પ્રીમિયમ કિંમતે વેચવામાં અસમર્થ હોય છે," એક વેપારીએ જણાવ્યું હતું મિશન મદદ "ખેડૂતોને શ્રેષ્ઠ વિજ્ઞાન અને તકનીકી સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે," સીતારામને તેના બજેટ ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રતિ એકર ઓછી ઉપજ જંતુઓના વધતા હુમલાથી કપાસની ઇકોસિસ્ટમને લીધે, નવીનતમ તકનીકો અપનાવવી એ આવકારદાયક પગલું હશે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોને લાંબા સમયથી નવીનતમ તકનીકની ઍક્સેસની જરૂર છે, તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમને હર્બિસાઇડ-પ્રતિરોધક HTBTની ખેતી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે કપાસ, જે હાલમાં ગેરકાયદે છે. આ નીંદણ વ્યવસ્થાપનમાં ઘણી મદદ કરશે.અત્યારે ભારતની પ્રતિ એકર ઉપજ અન્ય દેશો કરતાં ઘણી ઓછી છે. ઉદાહરણ તરીકે, બ્રાઝિલ એકર દીઠ સરેરાશ 20 ક્વિન્ટલ ઉપજ આપે છે, જ્યારે ચીન 15 ક્વિન્ટલ ઉપજ આપે છે. વધુ સારા બિયારણો, સમયસર કૃષિ વિજ્ઞાનની સલાહ અને ટેક્નોલોજી અપનાવવાથી ભારતને આ બાબતમાં સુધારો કરવામાં અને ELS કપાસ જેવી પ્રીમિયમ જાતો ઉગાડવામાં મદદ મળશે.વધુ વાંચો :- ભારતીય મુદ્રા ડોલર મુકાબલે 16 પૈસા મજબૂત હોકર 87.03 રૂપિયા પર खुली.
દિવસની શરૂઆત ભારતીય રૂપિયો ૮૭.૦૩ રૂપિયા પર થયો, જે અમેરિકન ડોલર કરતાં ૧૬ પૈસા મજબૂત હતો.મંગળવારે અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો મજબૂત રીતે ખુલ્યો. બ્લુમબર્ગ મુજબ, ભારતીય મુદ્રા ડોલર કે મુકાબલે 16 પૈસા મજબૂત થઈ શકે છે 87.03 રૂપિયા પર ખૂલી. સોમવાર કો રૂપિયો ડોલર મુકાબલે 87.19 પર બંધ થયું હતું.વધુ વાંચો :- સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 87.19 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.11 પર ખુલ્યો હતો.
સોમવારે સવારે 87.11 પર ખુલ્યા પછી ભારતીય રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 87.19 પ્રતિ ડોલરના નવા રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 319.22 પોઈન્ટ અથવા 0.41 ટકા ઘટીને 77,186.74 પર અને નિફ્ટી 121.10 પોઈન્ટ અથવા 0.52 ટકા ઘટીને 23,361.05 પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૧૦૨ શેર વધ્યા, ૨૭૪૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કાપડ ઉદ્યોગ કપાસ ઉત્પાદકતા પરના મિશનની જાહેરાતને આવકારે છે
કાપડ ઉદ્યોગ કપાસ ઉત્પાદકતા પરના મિશનની જાહેરાતને આવકારે છેટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટરે કેન્દ્રીય બજેટમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતો, ખાસ કરીને કપાસ ઉત્પાદકતા પરના મિશનની જાહેરાતને આવકારી છે.કોટન ટેક્સટાઈલ્સ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન વિજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે પ્રાદેશિક અને મંત્રાલયના લક્ષ્યાંકો સાથે નિકાસ પ્રમોશન મિશન સ્થાપવાની દરખાસ્ત ખૂબ જ જરૂરી આંતર-મંત્રાલય સંકલન પ્રદાન કરશે. તેમણે કહ્યું કે કાઉન્સિલને 2030 સુધીમાં $25 બિલિયનના કોટન ટેક્સટાઇલ નિકાસનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો વિશ્વાસ છે.AEPCના ચેરમેન સુધીર સેખરીના જણાવ્યા અનુસાર, બજેટ ખાસ કરીને MSME ક્ષેત્ર માટે નવીનતા અને સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહિત કરતી વખતે મજબૂત નિકાસ વૃદ્ધિ માટે પાયો નાખવા માંગે છે. જાહેર કરાયેલા પગલાં ફાઇવ એફ વિઝન અને "મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડ" પહેલને પ્રોત્સાહન આપીને એપેરલ સેક્ટરને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવામાં મદદ કરશે. એપેરલ, મેડ અપ્સ અને હોમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલના ચેરમેન એ. શક્તિવેલે કહ્યું કે બજેટ પ્રભાવશાળી હશે અને વિકાસ લાવશે.મેનમેઇડ એન્ડ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન ભદ્રેશ ડોઢિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય સરકારી યોજનાઓ જેવી કે RoDTEP (નિકાસ કરાયેલ માલ પર ડ્યૂટી અને ટેક્સ પર મુક્તિ), RoSCTL (રાજ્ય અને કેન્દ્રીય ટેક્સ અને ડ્યૂટી પર મુક્તિ) અને ટેક્સટાઇલ માટે ઉત્પાદન-લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ. યોજનાઓ માટે વધેલી ભંડોળની ફાળવણી માનવસર્જિત ફાઇબર કાપડ અને તકનીકી કાપડની નિકાસની સંભાવનાને વેગ આપશે.ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી કોન્ફેડરેશનના પ્રમુખ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે નવી આવકવેરા પ્રણાલીના અમલથી લોકોની નિકાલજોગ આવકમાં વધારો થશે અને કાપડ અને વસ્ત્રોનો સ્થાનિક વપરાશ વધશે.સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ એસ.કે. સુંદરરામને જણાવ્યું હતું કે કપાસ એ ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગનું વૃદ્ધિનું એન્જિન અને શક્તિ છે, જે કાપડની નિકાસમાં લગભગ 80% યોગદાન આપે છે. ઉદ્યોગ ઉચ્ચ ઉપજ આપતી બિયારણ તકનીકને ટેકો આપવા, વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવવા, સ્વચ્છ કપાસનું ઉત્પાદન કરવા અને ખેડૂતો અને ઉદ્યોગોને લાભ આપવા માટે ભારતીય કપાસની બ્રાન્ડિંગની માંગ કરી રહી છે. કપાસની ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણું સુધારવા, ELS કપાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને કપાસના ખેડૂતો માટે મિશન મોડ અભિગમ પર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવા માટે રૂ. 600 કરોડની જાહેરાત કપાસ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપશે.તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ કે.એમ. સુબ્રમણ્યનના મતે વણાયેલા કાપડ પરની ઊંચી આયાત ડ્યૂટી ઓછી કિંમતના કાપડના પ્રવાહને અટકાવશે અને સ્થાનિક માનવ નિર્મિત ફાઇબર આધારિત ઉદ્યોગને ફાયદો કરશે.દક્ષિણ ભારત હોઝિયરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ એ.સી. ઇશ્વરને જણાવ્યું હતું કે કપાસ પરના મિશનથી લાંબા ગાળે કપાસ આધારિત ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને ફાયદો થશે.આઈસીસી નેશનલ ટેક્સટાઈલ કમિટીના ચેરમેન સંજય કે. જૈને જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ સેક્ટર પર બજેટની એકંદર અસર હકારાત્મક રહેશે અને ટેક્સટાઇલ મુખ્યત્વે MSME સેક્ટરમાં છે જેમાં ઘણી મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો છે. તેથી, MSME માટે જાહેર કરાયેલી તમામ યોજનાઓ આ ક્ષેત્રને લાભ આપશે.વધુ વાંચો :- ભારતીય ચલણ શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે 87.11ના વિક્રમી નીચા સ્તરે ગબડી ગયું હતું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 86.61 હતું.
શરૂઆતના કારોબારમાં, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૭.૧૧ ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો, જે અગાઉના બંધ સમયે ૮૬.૬૧ હતો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કેટલાક દેશો પર ટેરિફ લાદ્યા બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને પગલે 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન ભારતીય રૂપિયો રેકોર્ડ તળિયે ગયો હતો.વધુ વાંચો :-૧ ફેબ્રુઆરી (બજેટ દિવસ) ના રોજ થયેલા તોફાની સત્રમાં, ભારતીય બજાર સૂચકાંકો દિવસ ફ્લેટ રહ્યો.
૧ ફેબ્રુઆરી (બજેટ દિવસ) ના રોજ થયેલા તોફાની સત્રમાં, ભારતીય બજાર સૂચકાંકો દિવસ ફ્લેટ રહ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫.૩૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૧ ટકા વધીને ૭૭,૫૦૫.૯૬ પર બંધ રહ્યો હતો, અને નિફ્ટી ૨૬.૨૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૧ ટકા ઘટીને ૨૩,૪૮૨.૧૫ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૨૦૦૧ શેર વધ્યા, ૧૭૫૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૧ શેર યથાવત રહ્યા.ક્ષેત્રોમાં, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ઇન્ડેક્સ ૩ ટકા વધ્યો, રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ ૩.૩ ટકા વધ્યો, ઓટો ઇન્ડેક્સ ૧.૯ ટકા વધ્યો, મીડિયા ઇન્ડેક્સ ૨ ટકા વધ્યો અને FMCG ઇન્ડેક્સ ૩ ટકા વધ્યો. બીજી તરફ, મૂડી માલ, પાવર, PSU સૂચકાંકો ૨-૩ ટકા અને મેટલ, IT, ઊર્જા ૧-૨ ટકા ઘટ્યા.વધુ વાંચો :- શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૧ પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર રહ્યો, જ્યારે ગુરુવારનો બંધ ૮૬.૬૨ હતો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૧ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે ગુરુવારે ૮૬.૬૨ ના સ્તરથી યથાવત રહ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૪૦.૭૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૭ ટકા વધીને ૭૭,૫૦૦.૫૭ પર અને નિફ્ટી ૨૫૮.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૧૧ ટકા વધીને ૨૩,૫૦૮.૪૦ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૨૬૩૫ શેર વધ્યા, ૧૧૩૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- આ અઠવાડિયે યુએસના ઉંચાણવાળા વિસ્તારમાં કપાસનું વેચાણ 20% ઘટ્યું, પિમામાં 18% વધ્યું: USDA
આ અઠવાડિયે યુ.એસ.માં ઉપરના ભાગમાં કપાસનું વેચાણ 20% ઘટ્યું છે, જ્યારે પિમામાં 18% વધારો થયો છે: USDA23 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહ દરમિયાન 2024-25 સીઝન માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉંચાણવાળા કપાસનું ચોખ્ખું વેચાણ કુલ 280,000 રનિંગ બેલ્સ (RBs) હતું, દરેકનું વજન 226.8 કિગ્રા (500 પાઉન્ડ) હતું. આ પાછલા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં 20 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, પરંતુ પાછલા ચાર અઠવાડિયાની સરેરાશ કરતાં 20 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.આ વધારો મુખ્યત્વે વિયેતનામ (86,000 Rb), તુર્કી (76,300 Rb), પાકિસ્તાન (49,800 Rb), બાંગ્લાદેશ (22,900 Rb) અને કોસ્ટા રિકા (13,200 Rb) માટે હતો.૨૦૨૫-૨૬ માટે મલેશિયા (૨૬,૪૦૦ RB), કોસ્ટા રિકા (૧૧,૦૦૦ RB) અને જાપાન (૧,૨૦૦ RB) માટે ૩૮,૬૦૦ RB નું ચોખ્ખું વેચાણ નોંધાયું હતું. ૧૫૩,૫૦૦ RB ની નિકાસ પાછલા સપ્તાહ કરતા ૩૧ ટકા અને પાછલા ચાર સપ્તાહની સરેરાશ કરતા ૧૯ ટકા ઓછી હતી. આ સ્થળો મુખ્યત્વે પાકિસ્તાન (૩૮,૭૦૦ Rb), વિયેતનામ (૩૦,૫૦૦ Rb), ચીન (૨૩,૪૦૦ Rb), મેક્સિકો (૧૦,૨૦૦ Rb) અને તુર્કી (૯,૪૦૦ Rb) હતા. ૨૦૨૪-૨૫ માટે પિમાનું કુલ ૭,૨૦૦ RB નું ચોખ્ખું વેચાણ પાછલા અઠવાડિયા કરતા ૧૮ ટકા અને પાછલા ચાર અઠવાડિયાના સરેરાશ કરતા ૬૯ ટકા વધુ હતું. મુખ્યત્વે પેરુ (2,300 rb), હોંગકોંગ (2,200 rb), ભારત (1,200 rb), ઇજિપ્ત (900 rb) અને તુર્કીયે (400 rb) માટેનો વધારો ઇટાલી (300 rb) માટેના ઘટાડા દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો હતો.પાછલા સપ્તાહની સરખામણીમાં 7,900 RB ની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને તે અગાઉના ચાર-અઠવાડિયાની સરેરાશ કરતાં 20 ટકા વધુ છે. આ સ્થળો મુખ્યત્વે પેરુ (૩,૨૦૦ રિબન), ભારત (૨,૩૦૦ રિબન), ચીન (૧,૧૦૦ રિબન), તુર્કી (૫૦૦ રિબન) અને પાકિસ્તાન (૪૦૦ રિબન) હતા.સૂઝ23 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં, 2024-25 સીઝન માટે યુએસ અપલેન્ડ કપાસના વેચાણમાં સાપ્તાહિક 20 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો પરંતુ ચાર અઠવાડિયાની સરેરાશની તુલનામાં સમાન માર્જિનથી વધારો થયો હતો, જેના કારણે વિયેતનામ અને તુર્કીમાં નોંધપાત્ર નિકાસ થઈ હતી.પિમા કપાસના વેચાણમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો.જોકે, કપાસની કુલ નિકાસમાં પાછલા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં 31 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૬.૬૩ પર સ્થિર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૩ પર સ્થિર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૬.૬૩૩૮ પર લગભગ સ્થિર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે ૮૬.૬૨૫૦ હતો.૨૦૨૪-૨૫ માટેનો આર્થિક સર્વે બજેટ સત્રના પહેલા દિવસે ૩૧ જાન્યુઆરીએ સંસદના બંને ગૃહો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં અર્થતંત્રની સ્થિતિ અંગે નાણાં મંત્રાલયનો અભિપ્રાય રજૂ કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :-ભારતનું બજેટ ૨૦૨૫-૨૬: શું કાપડ ઉદ્યોગની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે?
શું 2025-2026 ના ભારતીય બજેટમાં કાપડ ઉદ્યોગની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ થશે?ભારતનો વસ્ત્રો અને કાપડ ઉદ્યોગ જટિલ પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે જેનો સામનો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમના બજેટ ભાષણમાં કરશે. જ્યારે સીતારમણ તેમનું સતત આઠમું બજેટ રજૂ કરશે, ત્યારે એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તેઓ ઉદ્યોગના નેતાઓની ઘણી માંગણીઓ અને ભલામણોને સ્વીકારશે? ઉદ્યોગ સંગઠનો મંત્રીને તેમના પ્રસ્તાવો પર વિચાર કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે, આ પડકારોની તાકીદ પર ભાર મૂકે છે.RSWM લિમિટેડના CEO રાજીવ ગુપ્તાએ આશા વ્યક્ત કરી, “ઉદ્યોગની કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ સ્પર્ધાત્મકતા સુધારવા માટે ઘણી ભલામણો છે. સૌપ્રથમ, ભારતમાં કાચા માલના ભાવ વૈશ્વિક દરો કરતા ઘણા વધારે છે કારણ કે ભારતીય કંપનીઓ MMF (માનવ-નિર્મિત રેસા) અને યાર્ન પર QCO (ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર) સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ નોન-ટેરિફ અવરોધો કાચા માલના મુક્ત પ્રવાહને પ્રતિબંધિત કરે છે, જેના પરિણામે ખાસ યાર્ન અને ફાઇબરની અછત સર્જાય છે, જે બદલામાં સ્થાનિક ભાવોને અસર કરે છે. તેથી, કેન્દ્રએ કાચા માલ માટે વધુ સ્પર્ધાત્મક બજાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે આયાત નીતિઓને ઉદાર બનાવવી જોઈએ અને કાચા માલના ઉત્પાદનમાં મહત્વપૂર્ણ MMF ફાઇબર અને રસાયણો પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવી અથવા દૂર કરવી જોઈએ. સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાના અભાવે ખાસ કપાસ (જેમ કે ઓર્ગેનિક અને દૂષણ-મુક્ત જાતો) ની આયાત કરવામાં આવે છે, તેથી સ્થાનિક ખેડૂતોના રક્ષણ માટે લાદવામાં આવેલી આયાત જકાત કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "એમએસપી (લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ) હેઠળ કપાસ ખરીદી યોજનાને ડીબીટી (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) કાર્યક્રમથી બદલવી જોઈએ." આનાથી કપાસના ખેડૂતોને વધુ રોકડ મળશે કારણ કે તેઓ સત્તાવાર ખરીદીની રાહ જોયા વિના ઉત્પાદન વેચી શકશે. કપાસ ભાવ સ્થિરીકરણ ભંડોળ બનાવીને ભાવમાં અસ્થિરતાને પણ સંબોધવાની જરૂર છે, જે કાચા માલની સ્પર્ધાત્મક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે. ઉદ્યોગ આખરે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 43B(h) ને સ્થગિત કરવાની માંગ કરે છે.કપડાં બ્રાન્ડ સ્નિચના સ્થાપક સિદ્ધાર્થ ડુંગરવાલે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના અર્થતંત્રમાં વસ્ત્રો અને છૂટક ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર ફાળો છે, અને અમને આશા છે કે આગામી કેન્દ્રીય બજેટ આ ક્ષેત્ર દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પડકારોનો સામનો કરશે. અમને અપેક્ષા છે કે એવા પગલાં લેવામાં આવશે જે કામગીરીને સરળ બનાવશે, ટકાઉ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે અને સ્થાનિક બ્રાન્ડ્સ અને રિટેલર્સને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તરણ કરવામાં મદદ કરશે. કરવેરા તર્કસંગતીકરણ, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશનમાં રોકાણ અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કાર્યબળ વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહનો જેવી નીતિઓ આપણા જેવા વ્યવસાયોને નવીનતા લાવવા, નોકરીઓનું સર્જન કરવા, ગ્રાહક અનુભવ સુધારવા અને ભારતને વૈશ્વિક ફેશન અને રિટેલ હબ તરીકે સ્થાન આપવા સક્ષમ બનાવી રહી છે જે આપણને મજબૂત બનાવવામાં સક્ષમ બનાવી શકે છે.બોલ્ડફિટના સીઈઓ અને સ્થાપક પલ્લવ બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે, “ભારતનું ફિટનેસ અને એક્ટિવવેર બજાર અવિશ્વસનીય ગતિએ વધી રહ્યું છે અને લાખો લોકો માટે આરોગ્ય જીવનશૈલીની પ્રાથમિકતા બની રહ્યું છે, તેથી આ બજેટ એપેરલ ઉદ્યોગ માટે ખરેખર પ્રોત્સાહન છે. તક તો છે જ. એક્ટિવવેર ફિટનેસ કલ્ચરનો મુખ્ય ભાગ બની ગયો છે, પરંતુ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ટકાઉ નવીનતાના સંદર્ભમાં હજુ પણ ઘણી વણઉપયોગી સંભાવનાઓ છે.નવીનતા, ટકાઉપણું અને પરવડે તેવી ક્ષમતાનું સંયોજન ખરેખર ભારતીય કાપડ અને ફિટનેસ ઉદ્યોગો સાથે મળીને શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે. રિટેલ બ્રાન્ડ એરોના સીઈઓ આનંદ ઐયરે જણાવ્યું હતું કે, "આર્થિક સ્થિતિસ્થાપકતા અને વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારની સતત પ્રતિબદ્ધતા અંગે અમે આશાવાદી છીએ. નવીનતા, વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન આપતી નીતિઓને પ્રાથમિકતા આપવાનો આ એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. આ નીતિઓ વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં વધારો કરે છે અને ગ્રાહકને મજબૂત બનાવે છે." આત્મવિશ્વાસ. એરોમાં, અમે આજના ગ્રાહકોની બદલાતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત થઈને અમારા વારસાને માન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે આ બજેટ દ્વારા અમારા વ્યવસાય અને ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આતુર છીએ. અમે આતુરતાથી તકોની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. રિટેલ ક્ષેત્ર માટે આગળ છે. અમને આશા છે કે આગામી બજેટ એવી પહેલ લાવશે જે રિટેલ વૃદ્ધિને વેગ આપશે અને વ્યવસાયિક કામગીરીને સરળ બનાવશે."વધુ વાંચો :- ગુરુવારની સવારે 86.57 પર ખુલીને પછી ભારતીય રૂપિયા 86.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયું.
ભારતીય રૂપિયો ગુરુવાર સવારે 86.57 પ્રતિ ડોલર પર ખુલીને નબળા થવા પર 86.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ થશે, સેન્સેક્સ 226.85 અંક અથવા 0.30 ટકા વધારો 76,759.81 પર અને નિફ્ટી 86.40 અંક અથવા 0.37 ટકા વધારો 23,249.50 પર. લગભગ 2051 શેરોમાં તેજી આઈ, 1734 શેરોમાં કડી અને 117 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ ચીનથી આયાત થતી ઓછી કિંમતના કપાસ અને ડ્યુટી ફ્રી કપાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરે છે
કાપડ ઉદ્યોગ ચીનથી આયાત થતી ઓછી કિંમતના કપાસ અને ડ્યુટી ફ્રી કપાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરે છેનવી દિલ્હી, 30 જાન્યુઆરી : ભારતના અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધારસ્તંભ, કાપડ ઉદ્યોગને આગામી બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે, અને તે મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરવા માટે નીતિગત સમર્થનની માંગ કરી રહ્યો છે. દેશના GDPમાં લગભગ 4%, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 13% અને કુલ વેપારી નિકાસમાં 8% યોગદાન આપતું આ ક્ષેત્ર ભારતનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક રોજગારદાતા છે, જે 45 મિલિયન લોકોને સીધી રોજગારી પૂરી પાડે છે.ઉદ્યોગના નેતાઓ સરળ પાલન પ્રક્રિયાઓ, ટકાઉ અને ડિજિટલ પહેલ માટે પ્રોત્સાહનો અને MSME માટે વધારાના સમર્થનની માંગ કરી રહ્યા છે.૨૦૨૧માં કપાસની આયાત પર ૧૧% કસ્ટમ ડ્યુટી લાદવામાં આવ્યા બાદ ભારતીય કપાસની ઊંચી કિંમત એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. નોર્ધન ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (NITMA) ના મતે, આનાથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવ વચ્ચેનો તફાવત વધ્યો છે, જેના કારણે ભારતમાં કપાસ સ્પિનિંગ કામગીરી અશક્ય બની ગઈ છે. છેલ્લા બે વર્ષથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કપાસના ભાવમાં સતત ઘટાડો થવાને કારણે, ઉદ્યોગ સરકારને કપાસની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટી નાબૂદ કરવા અને સ્થાનિક ઉત્પાદકો પરના નાણાકીય દબાણને હળવું કરવા માટે ડ્યુટી-મુક્ત ખરીદીને મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી રહ્યો છે. કાપડ ઉદ્યોગ સામેનો બીજો મોટો પડકાર એ છે કે ગૂંથેલા કાપડનું, ખાસ કરીને ચીનથી આવતા કાપડનું, ઓછા ભાવે મોટા પાયે માર્કેટિંગ. ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ આ પ્રથાને કારણે રાજ્યના તિજોરીને વાર્ષિક રૂ. ૫,૦૦૦ કરોડનું નુકસાન થાય છે, જ્યારે સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને પણ ભારે નુકસાન થાય છે. આયાતી માલના ઓછા ભાવે મોટા પાયે વેચાણને કારણે સમાંતર અર્થતંત્રના ઉદય અંગે ઉદ્યોગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સરકારને ઓછા વેચાણને રોકવા માટે કાયમી ઉકેલ અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી છે. એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ હેઠળ ૩૦ સપ્ટેમ્બરથી ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધી લંબાવવામાં આવેલી RoDTEP (નિકાસિત ઉત્પાદનો પર ડ્યુટીઝ અને ટેક્સમાં માફી) યોજના ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો માટે બીજું મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ૨૦૩૦ સુધીમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરની કાપડ નિકાસ સહિત કુલ ૩૫૦ અબજ ડોલરની આવકના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંકને પૂર્ણ કરવા માટે, ઉદ્યોગ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ સુધી RoDTEP યોજનાને લંબાવવા અને કાપડ ઉત્પાદનો માટે RoDTEP દર પુનઃસ્થાપિત કરવાની હિમાયત કરી રહ્યો છે.હાલમાં, ઉત્પાદન-લિંક્ડ પ્રોત્સાહન (PLI) યોજના ફક્ત કૃત્રિમ તંતુઓ પર લાગુ પડે છે. જોકે, ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ દલીલ કરે છે કે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને એકંદર વૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે, PLI લાભો કપાસ આધારિત ઉત્પાદનો સહિત સમગ્ર કાપડ ક્ષેત્ર સુધી લંબાવવા જોઈએ.બજેટ નજીક આવતાની સાથે, કાપડ ઉત્પાદકો અને ઉદ્યોગ સંગઠનોને આશા છે કે તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થશે, જેનાથી વૈશ્વિક બજારમાં ટકાઉ વિકાસ અને સ્પર્ધાત્મકતા સુનિશ્ચિત થશે.વધુ વાંચો :- ગુરુવારે શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.
ગુરુવારના શરૂઆતના કારોબારમાં, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.વિદેશી ભંડોળના સતત બહાર નીકળવા, તેલ આયાતકારો તરફથી ડોલરની માંગમાં સતત ઘટાડો અને નબળા જોખમને કારણે બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય પર, રૂપિયો 86.57 પર ખુલ્યો અને પછી અમેરિકન ચલણ સામે 86.58 પર વધુ ઘટી ગયો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 2 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :- બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા વધીને 86.55 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ખુલતા 86.57 પ્રતિ ડોલર હતો.
આજે સવારે ડોલર દીઠ ૮૬.૫૭ પર ખુલ્યા બાદ, બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૨ પૈસા વધીને ૮૬.૫૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 631.55 પોઈન્ટ અથવા 0.83 ટકા વધીને 76,532.96 પર અને નિફ્ટી 205.85 પોઈન્ટ અથવા 0.90 ટકા વધીને 23,163.10 પર હતો. લગભગ 2874 શેર વધ્યા, 937 શેર ઘટ્યા અને 96 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- ખરગોનનો કપાસ ઉદ્યોગ તૂટી રહ્યો છે, બજેટમાં વેપારીઓને નાણામંત્રી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે
ખરગોનમાં કપાસનો ધંધો પડી ભાંગી રહ્યો છે, અને વેપારીઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે નાણામંત્રી તેમની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરે તેવું બજેટ રજૂ કરશે.ખરગોન કપાસ ઉદ્યોગ: સંસદમાં બજેટ રજૂ થવાનું છે, જેના સંદર્ભમાં ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓએ કેન્દ્ર સરકારના નાણામંત્રી પાસે કપાસ ઉદ્યોગ માટે વિગતવાર યોજના બનાવવાની માંગ કરી છે. જેથી મૃત્યુ પામી રહેલા કપાસ ઉદ્યોગોને નવું જીવન મળી શકે. અમારા સંવાદદાતાએ કપાસનો વ્યવસાય કરતા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે બજેટ અંગે ચર્ચા કરી.મધ્યપ્રદેશ કોટન એસોસિએશનના પ્રમુખ કૈલાશ અગ્રવાલ કહે છે કે દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ કપાસની માંગ છે. મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનો પાક 2 લાખ હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને અહીં કપાસનો રેસા સારો છે. આ કપાસની માંગ પણ છે, પરંતુ GST RCM એડવાન્સિસથી ઉદ્યોગો ખોરવાઈ રહ્યા છે.નાણામંત્રીએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છેકપાસના વેપારી નરેન્દ્ર ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે જો આપણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર નજર કરીએ તો માત્ર નિમાર પ્રદેશ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનો જીનિંગ ઉદ્યોગ ખૂબ જ સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. કારણ કે વૈશ્વિક મંદી છે અને આપણો ઉદ્યોગ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે નાણામંત્રી સીતારમણ બજેટમાં કપાસ ઉદ્યોગને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.કપાસના કારખાનાઓ બંધ થઈ રહ્યા છેછેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કપાસ ઉદ્યોગના ઘણા કારખાનાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે એવી નીતિ હોવી જોઈએ જે દેશના કાપડ અને કપાસ ઉદ્યોગને સરળતાથી કાર્યરત બનાવી શકે.RCM દૂર કરવા માટે સરકારને અપીલછેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી એવું જોવા મળ્યું છે કે કપાસ ઉદ્યોગ બંધ થઈ રહ્યો છે અને સરકાર તેના પર કોઈ ધ્યાન આપી રહી નથી. જો આપણે GST પર નજર કરીએ તો, GSTમાં RCMને કારણે કપાસ ઉદ્યોગ પણ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. કપાસની ખરીદી કિંમત પર અમારે GST ચૂકવવો પડશે.પાંચ વર્ષ માટે વિનંતીઅમે સરકારને ઘણી વાર વિનંતી કરી છે, પરંતુ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તેના પર કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. આ બજેટમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નાણામંત્રી RCM વિશે વિચારશે અને તેને દૂર કરશે. આ આપણા કપાસ ઉદ્યોગની તીવ્ર માંગ છે.કપાસના ભાવ ઘટી રહ્યા છેકપાસના વેપારી કલ્યાણ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે તેમને સામાન્ય બજેટ પાસેથી કેટલીક અપેક્ષાઓ છે. તેમનું કહેવું છે કે ખરગોનમાં કપાસ ખૂબ મોટા વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. કપાસ આપણો મુખ્ય પાક છે. દુનિયામાં કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે, કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે. સતત બે વર્ષથી કપાસના SPમાં વધારાને કારણે, વિદેશથી કપાસની આયાત થવા લાગી છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 86.57 પર ખુલ્યો