STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayअमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर 86.25 पर खुला।पिछले सत्र में 86.69 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.25 पर खुला।अन्य देशों के साथ पारस्परिक टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बीच चीन के साथ बिगड़ते टैरिफ युद्ध के कारण अमेरिकी बाजार में बिकवाली के बाद 11 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-भारत ने बांग्लादेश को अन्य देशों में माल निर्यात करने के लिए ट्रांस-शिपमेंट सुविधा समाप्त की
भारत ने बांग्लादेश के ट्रांस-शिपमेंट निर्यात मार्ग को समाप्त कियानई दिल्ली:सरकार ने ट्रांस-शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है, जिसके तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दी जाती थी।मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों ने सरकार से पड़ोसी देश को यह सुविधा वापस लेने का अनुरोध किया था।इस सुविधा ने भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह को सक्षम किया। यह सुविधा भारत द्वारा जून 2020 में बांग्लादेश को प्रदान की गई थी।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 8 अप्रैल के परिपत्र में कहा गया है, "29 जून, 2020 के संशोधित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पहले से प्रवेश किए गए कार्गो को उस परिपत्र में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।" व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, इस निर्णय से परिधान, जूते और रत्न एवं आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी।कपड़ा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, "अब हमारे पास अपने कार्गो के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी। अतीत में, निर्यातकों ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण कम जगह की शिकायत की थी।"परिधान निर्यातकों के संगठन AEPC ने सरकार से इस आदेश को निलंबित करने के लिए कहा था, जिसके तहत दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से तीसरे देशों को बांग्लादेश निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी गई थी।AEPC के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 20-30 लोडेड ट्रक आते हैं, जिससे कार्गो की सुचारू आवाजाही धीमी हो जाती है और एयरलाइंस इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। इससे हवाई माल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि होती है, निर्यात कार्गो की हैंडलिंग और प्रसंस्करण में देरी होती है और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल पर भारी भीड़ होती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भारतीय परिधान का निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, "इससे माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए परिवहन लागत कम होगी और हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम होगी, जिससे माल भेजने के लिए कम समय लगेगा।" थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस सुविधा को वापस लेने से बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स में बाधा आने की आशंका है, जो तीसरे देश के व्यापार के लिए भारतीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। "पिछली व्यवस्था ने भारत के माध्यम से एक सुव्यवस्थित मार्ग की पेशकश की, जिससे पारगमन समय और लागत में कटौती हुई। अब, इसके बिना, बांग्लादेशी निर्यातकों को रसद में देरी, उच्च लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, नेपाल और भूटान, दोनों भूमि से घिरे देश, बांग्लादेश में प्रतिबंधित पारगमन पहुंच के बारे में चिंता जता सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह कदम बांग्लादेश के साथ उनके व्यापार को बाधित करेगा," उन्होंने कहा कि चीन की मदद से चिकन नेक क्षेत्र के पास एक रणनीतिक आधार बनाने की बांग्लादेश की योजना ने इस कार्रवाई को प्रेरित किया हो सकता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के हितों का समर्थन किया है, क्योंकि इसने पिछले दो दशकों से बांग्लादेशी वस्तुओं (शराब और सिगरेट को छोड़कर) को विशाल भारतीय बाजार में एकतरफा शून्य टैरिफ पहुंच की अनुमति दी है।हालांकि, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा उस देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई।और पढ़ें :-ट्रम्प द्वारा चीन पर 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी
व्हाइट हाउस ने चीन पर ट्रम्प के 125% टैरिफ़ पर प्रतिक्रिया दीवाशिंगटन:घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कम से कम 90 दिनों के लिए अधिकांश देशों पर अपने व्यापक टैरिफ को वापस ले लिया। हालांकि, उन्होंने चीन पर दबाव बढ़ा दिया, जिस पर रोक लागू नहीं होती, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और बढ़ गया।इसके बजाय, ट्रम्प ने सभी चीनी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत का दंडात्मक कर लगाया, जबकि चीन ने सभी अमेरिकी आयातों पर 84 प्रतिशत के नए टैरिफ की घोषणा की, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और बढ़ गया, और बाजार में नई अस्थिरता पैदा हो गई। पिछले सप्ताह दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ में लगातार बढ़ोतरी की है।चीन का उदाहरण पेश करने के बाद, व्हाइट हाउस ने व्यापारिक साझेदारों को कड़ी चेतावनी दी-- "प्रतिशोध न करें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा।"इस बीच, चीन ने अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ पीछे हटने से इनकार कर दिया और चीनी राज्य समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी आयात पर 84 प्रतिशत टैरिफ गुरुवार दोपहर 12.01 बजे लागू हो गए।टैरिफ लागू होने से पहले, बीजिंग के वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 'पारस्परिक टैरिफ' "सभी देशों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन" हैं।शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि व्यापार युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता।अधिकारी ने बुधवार को कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है और चीन व्यापार युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन चीनी सरकार किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगी जब उसके लोगों के वैध अधिकारों और हितों को चोट पहुंचाई जा रही हो और वंचित किया जा रहा हो।"ट्रंप का यू टर्नट्रंप का यह कदम, जो कि अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लागू होने के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया, COVID-19 महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से वित्तीय बाजार में अस्थिरता के सबसे तीव्र प्रकरण के बाद आया। इस उथल-पुथल ने शेयर बाज़ारों से खरबों डॉलर मिटा दिए और अमेरिकी सरकार के बॉन्ड यील्ड में एक अस्थिर उछाल आया जिसने ट्रम्प का ध्यान आकर्षित किया।अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा के बाद गोल्फ़ शब्द का संदर्भ देते हुए संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगा कि लोग थोड़ा अलग हटकर काम कर रहे हैं, वे खुश हो रहे हैं।"जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से, रिपब्लिकन अरबपति ने बार-बार व्यापारिक साझेदारों पर दंडात्मक उपायों की एक श्रृंखला की धमकी दी है, लेकिन उनमें से कुछ को अंतिम समय में वापस ले लिया है। बार-बार शुरू होने और फिर बंद होने के दृष्टिकोण ने विश्व नेताओं को हैरान कर दिया है और व्यापार अधिकारियों को डरा दिया है। ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि वह कई दिनों से विराम पर विचार कर रहे थे। सोमवार को, व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट की निंदा की कि प्रशासन इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है, इसे "फर्जी खबर" कहा।इसके अलावा, देश-विशिष्ट टैरिफ को वापस लेना पूर्ण नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर 10 प्रतिशत का कंबल शुल्क प्रभावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोषणा से ऑटो, स्टील और एल्युमीनियम पर पहले से लागू शुल्कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।90-दिवसीय रोक कनाडा और मैक्सिको द्वारा भुगतान किए गए शुल्कों पर भी लागू नहीं होती है, क्योंकि उनके सामान अभी भी 25 प्रतिशत फेंटेनाइल-संबंधित शुल्कों के अधीन हैं, यदि वे यूएस-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते के मूल नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे शुल्क फिलहाल लागू रहेंगे, जबकि यूएसएमसीए-अनुपालन वाले सामानों के लिए अनिश्चितकालीन छूट दी गई है।"लचीला बनें'दिन भर की घटनाओं ने ट्रम्प की नीतियों और उनके और उनकी टीम द्वारा उन्हें बनाने और लागू करने के तरीके के बारे में अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से उजागर किया।अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा कि देशों को सौदेबाजी की मेज पर लाने के लिए वापसी की योजना शुरू से ही थी। हालांकि, ट्रम्प ने बाद में संकेत दिया कि 2 अप्रैल की घोषणाओं के बाद से बाजारों में जो घबराहट फैली थी, वह उनकी सोच का एक हिस्सा थी। कई दिनों तक इस बात पर जोर देने के बावजूद कि उनकी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी, उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा: "आपको लचीला होना होगा।"'चीन की रणनीति बदलने की संभावना नहीं'विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प की नई रणनीति कई देशों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन बीजिंग द्वारा अपनी रणनीति बदलने और पीछे हटने की संभावना नहीं है।"चीन की अपनी रणनीति बदलने की संभावना नहीं है: दृढ़ रहें, दबाव को झेलें और ट्रम्प को अपने हाथ से ज़्यादा खेलने दें। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के उपाध्यक्ष डैनियल रसेल ने रॉयटर्स को बताया, "बीजिंग का मानना है कि ट्रम्प रियायतों को कमज़ोरी मानते हैं, इसलिए ज़मीन देने से सिर्फ़ दबाव बढ़ेगा।" "अन्य देश फांसी पर 90 दिन की रोक का स्वागत करेंगे - अगर यह लंबे समय तक चलती है - लेकिन लगातार होने वाली उतार-चढ़ाव से अनिश्चितता और बढ़ेगी, जिससे व्यवसाय और सरकारें नफ़रत करती हैं," उन्होंने आगे कहा। इस बीच, ट्रम्प ने संकेत दिया कि चीन के साथ भी समाधान संभव है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वे अन्य देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देंगे। ट्रम्प ने कहा, "चीन एक सौदा करना चाहता है।" "वे बस यह नहीं जानते कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए।"और पढ़ें :-चीन ने टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में 2% की गिरावट
चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में करीब 2% की गिरावटचीन ने फिर से अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया है, और आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है, जो 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। चीन ने पहले अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।चीन ने 12 अमेरिकी संस्थाओं को निर्यात नियंत्रण सूची में और छह फर्मों को अपनी अविश्वसनीय सूची में जोड़ा। नतीजतन, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में तेजी से गिरावट देखी गई, जिसमें डॉव फ्यूचर्स में 1.7 प्रतिशत की गिरावट, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 1.5 प्रतिशत की गिरावट और नैस्डैक फ्यूचर्स में 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।यूरोपीय सूचकांक 3-4% के बीच कम थे। भावना को ट्रैक करते हुए, निमेक्स क्रूड फ्यूचर्स में 5-6% से अधिक की गिरावट आई और यह 56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। दिन की शुरुआत में, चीन के पीबीओसी ने ऑफशोर युआन पर अपने नियंत्रण को ढीला कर दिया, जिससे यह डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिसमें चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। बीजिंग ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया।ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 104 प्रतिशत करने के बाद व्यापार युद्ध और तेज हो गया। चीन ने अब फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है।और पढ़ें :-सीसीआई लिमिटेड कपास खरीद - 2024/25 (31 मार्च तक)
सीसीआई लिमिटेड द्वारा सीजन 2024/25 (31 मार्च तक) के दौरान की गई कपास खरीद का विवरण एक नज़र में1. एमएसपी के दायरे में मेसर्स सीसीआई लिमिटेड ने कुल एक करोड़ गांठ कपास खरीदी जो 525 लाख क्विंटल कपास के बराबर है। 2. यह मात्रा 31 मार्च तक कुल आवक 263 लाख का लगभग 38% और पूरे सत्र के दौरान अपेक्षित 294.25 लाख गांठ का 34% है।3. . मूल्य के अनुसार देश भर में 21 लाख किसानों के बीच 37450 करोड़ रुपये की राशि कपास की खरीद के लिए वितरित की गई।4. खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 508 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए।5. . तमिलनाडु राज्य सीसीआई को 40 लाख गांठ की सबसे अधिक बिक्री करके शीर्ष पर रहा।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.45 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 592.93 अंक या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 76,617.44 पर और निफ्टी 166.65 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 23,332.35 पर था। करीब 2755 शेयरों में तेजी आई, 1049 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-केंद्र ने कहा कि कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष पर है
केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष परहैदराबाद : केंद्र द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अपनी नोडल एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) के माध्यम से कहा कि उसने 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत एक करोड़ गांठ कपास की खरीद की है, जो 525 लाख क्विंटल के बराबर है। यह खरीद देश में कुल कपास आवक (263 लाख गांठ) का 38 प्रतिशत और अनुमानित कुल कपास उत्पादन (294.25 लाख गांठ) का 34 प्रतिशत है, जो कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।तेलंगाना 40 लाख गांठ की खरीद के साथ देश में सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र ने 30 लाख गांठ और गुजरात ने 14 लाख गांठ की खरीद की। जिन अन्य राज्यों में पर्याप्त खरीद हुई, उनमें कर्नाटक (5 लाख गांठें), मध्य प्रदेश (4 लाख गांठें), आंध्र प्रदेश (4 लाख गांठें) और ओडिशा (2 लाख गांठें) शामिल हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों ने कुल मिलाकर 1.15 लाख गांठें खरीदीं।कुल मिलाकर, CCI ने सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 21 लाख कपास किसानों को 37,450 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। कपड़ा मंत्रालय ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, "यह बड़े पैमाने पर खरीद MSP तंत्र के माध्यम से किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।" सुचारू और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए, CCI ने देश भर में 508 खरीद केंद्र स्थापित किए। तकनीकी नवाचारों ने खरीद प्रक्रिया को भी बढ़ाया है जैसे कि अब किसानों को मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण, वास्तविक समय एसएमएस भुगतान अलर्ट और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ मिलता है। नौ क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया "कॉट-एली" मोबाइल ऐप किसानों को एमएसपी दरों को ट्रैक करने, खरीद केंद्रों का पता लगाने और भुगतान की स्थिति की निगरानी करने की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई द्वारा उत्पादित सभी कपास गांठों को अब ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सक्षम क्यूआर कोड के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 21 पैसे गिरकर 86.45 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 86.24 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआमंगलवार को भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.88 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,089.18 अंक या 1.49 प्रतिशत बढ़कर 74,227.08 पर और निफ्टी 374.25 अंक या 1.69 प्रतिशत बढ़कर 22,535.85 पर था। करीब 2968 शेयरों में तेजी आई, 843 शेयरों में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास संकट: सफेद सोने की काली कहानी
कपास संकट: सफेद सोने के पीछे का काला सचभारतीय कृषि संकट: कपास भारत में एक प्रमुख नकदी फसल है और देश में लोकप्रिय है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्यों में की जाती है। यह फसल किसानों के साथ-साथ उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, धागा और वस्त्र उत्पादन, कपास पर आधारित है। लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। चूंकि पिछले पांच वर्षों में कपास की फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की कमी आई है, यह किसानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार और उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण घाटे वाली कपास की खेती है।कम उत्पादकता, बढ़ती उत्पादन लागत और कम कीमतों के कारण पिछले कई वर्षों से कपास की खेती घाटे में चल रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मशीनीकरण के मामले में यह फसल पिछड़ गई है। इसलिए कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक का सारा काम मजदूरों को ही करना पड़ता है। राज्य में श्रमिकों की भारी कमी है और कपास उत्पादक परेशान हैं, क्योंकि कपास चुनने के लिए अधिक मजदूरी देने के बावजूद उन्हें कोई श्रमिक नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कपास की खेती क्यों की जाए?यह पिछले ढाई से तीन दशकों में इनपुट से लेकर निर्यात तक सरकार की गुमराह नीति का भी परिणाम है। केंद्र सरकार की नीति यह है कि यदि देश में कपास, तिलहन और दालों का उत्पादन होता है तो आवश्यकता के अनुसार इनका आयात किया जाए। जब कपास की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो औद्योगिक क्षेत्र भी आयात को प्राथमिकता देता है। लेकिन आयात द्वारा आवश्यकता को पूरा करना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं रहा है, विशेषकर आज की बदलती वैश्विक स्थिति में।सीआईसीआर के नवनियुक्त निदेशक ने दावा किया कि कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर उन्नत संकर किस्में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे तथा गुलाबी इल्ली पर नियंत्रण के लिए देशभर के संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। वे इस दिशा में प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इस बात का भी उत्तर खोजना होगा कि पिछले ढाई दशक में इस संगठन को ऐसा करने से किसने रोका। सीआईसीआर ने बार-बार घोषणा की है कि वह कम उत्पादकता के कारणों की पहचान करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना विकसित करेगा। लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी इसमें बार-बार विफल रही हैं। देश में कपास चुनने वाली मशीनों के मामले में भी उथल-पुथल जारी है।यदि देश में कपास की उत्पादकता बढ़ानी है और यह फसल उत्पादकों के लिए लाभदायक बननी है तो इसकी किस्मों पर व्यापक शोध करना होगा। उत्पादकों को सीधे बीटी कपास मिलना चाहिए। कपास की खेती में उन्नत खेती तकनीकों को अपनाना बढ़ाना होगा। कपास की खेती को सिंचाई के अंतर्गत लाना होगा। उत्पादकों को गुलाबी इल्ली पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा। कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक सभी कार्य मशीनीकृत होने चाहिए।लम्बी-लंबी फसल वाली देशी किस्मों की सघन खेती से उत्पादकता में वृद्धि पाई गई है। ऐसे में देशी किस्मों की सघन खेती को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना होगा। देश में कपास की कीमतें उसमें मौजूद कपास के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। 'कपास से कपड़े तक' की पूरी प्रक्रिया उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां कपास उगाया जाता है। कपास के मूल्य संवर्धन में उत्पादकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे उपायों से कपास की खेती अधिक लागत प्रभावी हो जाएगी तथा क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।और पढ़ें :-पिछले छह वर्षों में एमएसपी प्रावधानों के तहत सीसीआई द्वारा कुल घरेलू कपास उत्पादन और खरीद का मौसम-वार विवरण
घरेलू कपास उत्पादन और सीसीआई एमएसपी खरीद (पिछले 6 सीजन)महत्वपूर्ण ठहराव के बाद, भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र के तहत खरीद में उल्लेखनीय वापसी की है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कपास उत्पादन चालू 2024-25 सीजन में घटकर 294.25 लाख गांठ (प्रत्येक का वजन 170 किलोग्राम) रहने की उम्मीद है, जो 2023-24 में 325.22 लाख गांठ से कम है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद, CCI ने 28 मार्च, 2025 तक 99.93 लाख गांठ की पर्याप्त खरीद की है - जो खरीद प्रतिशत में 33.96% की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।यह लगातार दो वर्षों की निष्क्रियता के बाद महत्वपूर्ण खरीद गतिविधि की वापसी को दर्शाता है। 2021-22 और 2022-23 दोनों सत्रों में, घरेलू उत्पादन क्रमशः 311.17 लाख और 336.60 लाख गांठ होने के बावजूद, CCI ने MSP के तहत कोई खरीद नहीं की।पिछली बड़ी खरीद 2020-21 सत्र के दौरान देखी गई थी, जब CCI ने उत्पादित 352.48 लाख गांठों में से 99.33 लाख गांठें खरीदी थीं, जिसमें खरीद प्रतिशत 28.18% था। 2019-20 में, निगम ने 124.61 लाख गांठें खरीदी थीं, जो 365 लाख गांठों के कुल उत्पादन का 19.62% था।2024-25 के लिए मौजूदा खरीद का आंकड़ा पिछले छह वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है, जो कम उत्पादन पूर्वानुमानों के बीच कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों का समर्थन करने में CCI द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए खरीद प्रयास से बाजार में संतुलन बनाए रखने और कपास उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुलाभारतीय रुपया 8 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 85.84 पर था।और पढ़ें :-ऑस्ट्रेलियाई कॉटन शिपर्स एसोसिएशन (ACSA) प्रतिनिधिमंडल ने CAI मुख्यालय का दौरा किया
एसीएसए प्रतिनिधिमंडल ने सीएआई मुख्यालय का दौरा कियासेमिनार से मुख्य जानकारी:1. वार्षिक उत्पादन: ऑस्ट्रेलिया में सालाना लगभग 5 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होता है।2. कृषक समुदाय: इस उद्योग में लगभग 1,500 कपास किसान शामिल हैं।3. भूमि स्वामित्व का आकार: प्रत्येक किसान के पास औसतन 577 हेक्टेयर भूमि है।4. उच्च उपज: ऑस्ट्रेलियाई कपास प्रति हेक्टेयर औसतन 2,400 किलोग्राम उपज प्राप्त करता है।5. उत्पादन: कपास उत्पादन 42% से 44% तक होता है।6. बीज का आकार: ऑस्ट्रेलियाई कपास के बीज आकार में छोटे होते हैं।7. बीज वितरण: बीज सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं।8. बीज प्रदाता: केवल एक कंपनी के बीज स्वीकृत होते हैं और किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।9. ओटाई प्रथा: किसान सीधे कपास नहीं बेचते हैं। इसके बजाय, वे इसे निजी जिनिंग इकाइयों में जिनिंग और प्रेसिंग शुल्क देकर ओटवाते हैं, जिसके बाद वे कपास के लिंट और बीज को अलग-अलग बेचते हैं।10. कॉटन केक का उपयोग: मुख्य रूप से मवेशी फार्मों में उपयोग किया जाता है और चीन को भी निर्यात किया जाता है।11. प्राथमिक उगाने वाला क्षेत्र: ऑस्ट्रेलिया में कपास मुख्य रूप से क्वींसलैंड में उगाया जाता है।12. फाइबर की गुणवत्ता: स्टेपल की लंबाई: औसतन 29 मिमी, 28.5 से 31 मिमी तक।माइक्रोनेयर: 4.0 से 4.9 के बीच होता है।13. उपज का व्यापार: लंबे फाइबर और कम माइक्रोनेयर के साथ कपास उगाने से उपज में काफी कमी आती है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 2,226.79 अंक या 2.95 प्रतिशत गिरकर 73,137.90 पर और निफ्टी 742.85 अंक या 3.24 प्रतिशत गिरकर 22,161.60 पर बंद हुआ। करीब 559 शेयरों में तेजी आई, 3372 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई कपास उत्पादन और खरीद: पिछले 6 वर्ष
2019-20 से 2024-25 के कपास सीजन से संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।भारत में कुल कपास उत्पादन 2019-20 में 365 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में अनुमानित 294.25 लाख गांठ रह गया है। यह लगभग 70.75 लाख गांठ की गिरावट दर्शाता है, जो कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है।उत्तरी राज्यों पर भारी असरपंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है:पंजाब का उत्पादन 2019-20 में 9.50 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में केवल 2.72 लाख गांठ रह गया।हरियाणा में 26.50 लाख गांठ से घटकर 12.44 लाख गांठ रह गई।उत्तर भारत में परंपरागत रूप से अग्रणी उत्पादक राजस्थान में 29 लाख गांठ से घटकर 18.45 लाख गांठ रह गई।इस गिरावट के लिए कीटों का प्रकोप, जलवायु संबंधी अनिश्चितताएं और अधिक लाभदायक या स्थिर विकल्प की तलाश में किसानों द्वारा फसल पद्धति में बदलाव जैसे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं।CCI की खरीद में उल्लेखनीय गिरावटभारतीय कपास निगम (CCI), जो विभिन्न श्रेणियों (A, B और C) के तहत कपास खरीदता है, ने भी अपनी खरीद में भारी कमी की है। 2019-20 और 2020-21 के सत्रों में, CCI ने महत्वपूर्ण मात्रा में खरीद की (2020-21 में श्रेणी B में 10.57 लाख गांठ तक), लेकिन नवीनतम सत्र में, खरीद घटकर निम्न हो गई:0.02 लाख गांठ (A)0.62 लाख गांठ (B)0.50 लाख गांठ (C)2021-22 और 2022-23 सत्रों में खरीद के लिए कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया, जो उन वर्षों के दौरान संभावित बाजार हस्तक्षेप या नीतिगत परिवर्तनों का संकेत देता है।दृष्टिकोणविशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक बेहतर बीज, कीट नियंत्रण और समर्थन मूल्य निर्धारण के माध्यम से कपास उत्पादकों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते, तब तक यह गिरावट की प्रवृत्ति किसानों और कपड़ा उद्योग की आजीविका को खतरे में डाल सकती है।सरकार और कृषि निकायों से इन प्रवृत्तियों की समीक्षा करने और प्रभावित उत्तरी राज्यों में कपास की खेती को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नीतिगत उपाय पेश करने की उम्मीद है।और पढ़ें :-वर्णित: कपास के साथ एक आपातकालीन स्थिति
व्याख्या: कपास की आपात स्थितिपिछले दशक में गुलाबी बॉलवर्म ने भारत के कपास उत्पादन में एक चौथाई की कमी ला दी है। जबकि कुछ बीज कंपनियों ने खतरनाक कीट के प्रतिरोधी नए आनुवंशिक रूप से संशोधित संकर विकसित किए हैं, विनियामक बाधाएं उनके व्यावसायीकरण के रास्ते में आ रही हैं।भारत की कपास अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।यह तब है जब देश प्राकृतिक फाइबर के उत्पादक के रूप में लाभ में है और इसके कपड़ा निर्यात पर केवल 27% शुल्क लगता है - जबकि चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, इंडोनेशिया पर 32% और श्रीलंका पर 44% शुल्क लगता है - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "पारस्परिक टैरिफ" नीति के तहत।चिंता का कारण उत्पादन है।विपणन वर्ष 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) में भारत का कपास उत्पादन 294 लाख गांठ (पाउंड; 1 पाउंड=170 किलोग्राम) से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, जो 2008-09 के 290 पाउंड के बाद सबसे कम है। 2013-14 में 398 पाउंड के शिखर के बाद से उत्पादन में गिरावट आ रही है (चार्ट 1 देखें)। लगभग 400 पाउंड से 300 पाउंड से कम की गिरावट को विनाशकारी भी कहा जा सकता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास संकर की खेती - जिसमें मिट्टी के जीवाणु, बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी से अलग किए गए विदेशी जीन शामिल हैं - ने न केवल उत्पादन में लगभग तिगुनी वृद्धि (136 पाउंड से 398 पाउंड तक) की, बल्कि निर्यात में भी 139 गुना उछाल (0.8 पाउंड से 117 पाउंड तक) लाया, 2002-03 और 2013-14 के बीच।एक अलग बॉलवर्मउपर्युक्त उत्पादन स्लाइड, और भारत का एक बड़े कपास निर्यातक से शुद्ध आयातक में बदलना, मुख्य रूप से पिंक बॉलवर्म (PBW) की बदौलत है। यह एक कीट है, जिसके लार्वा कपास के पौधे के बॉल्स (फलों) में छेद कर देते हैं। बॉल्स में बीज होते हैं जिनसे सफ़ेद रोएँदार कपास के रेशे या लिंट उगते हैं। PBW कैटरपिलर विकसित हो रहे बीजों और लिंट को खाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है और लिंट का रंग भी खराब हो जाता है।भारत में अब उगाए जाने वाले GM कपास में दो Bt जीन, 'cry1Ac' और 'cry2Ab' हैं, जो अमेरिकी बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म और कपास लीफवर्म कीटों के लिए विषाक्त प्रोटीन कोडिंग करते हैं। डबल-जीन हाइब्रिड ने शुरू में PBW के खिलाफ कुछ सुरक्षा भी प्रदान की, लेकिन समय के साथ यह प्रभावशीलता खत्म हो गई।इसका कारण यह है कि PBW एक मोनोफैगस कीट है, जो विशेष रूप से कपास पर फ़ीड करता है। यह अन्य तीन कीटों से अलग है जो बहुभक्षी हैं और कई मेजबान फसलों पर जीवित रहते हैं: अमेरिकी बॉलवर्म लार्वा मक्का, ज्वार, टमाटर, भिंडी, चना और लोबिया को भी संक्रमित करते हैं।मोनोफैगस होने के कारण पीबीडब्ल्यू लार्वा धीरे-धीरे मौजूदा बीटी कॉटन हाइब्रिड से विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध विकसित करने में सक्षम हो गए। इन पौधों पर लगातार भोजन करने से प्रतिरोधी बनने वाली पीबीडब्ल्यू आबादी ने अंततः अतिसंवेदनशील लोगों को पीछे छोड़ दिया और उनकी जगह ले ली। कीट का छोटा जीवन चक्र (अंडे देने से लेकर वयस्क कीट अवस्था तक 25-35 दिन), 180-270 दिनों के एक ही फसल मौसम में कम से कम 3-4 पीढ़ियों को पूरा करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिरोध टूटने की प्रक्रिया में और तेजी आती है।नेचर साइंटिफिक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में दिखाया गया है कि पीबीडब्ल्यू ने 2014 तक क्राई1एसी और क्राई2एबी दोनों विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध विकसित किया, जो भारतीय किसानों द्वारा बीटी कॉटन की खेती शुरू करने के लगभग 12 साल बाद था।कीट की घटना "आर्थिक सीमा स्तर" को पार कर गई है - जहां फसल के नुकसान का मूल्य नियंत्रण की लागत से अधिक है - 2014 में मध्य (महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश) में, 2017 में दक्षिण (तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में और 2021 में उत्तर (राजस्थान, हरियाणा और पंजाब) के बढ़ते क्षेत्रों में दर्ज की गई थी।यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अखिल भारतीय प्रति हेक्टेयर कपास लिंट की पैदावार, जो 2002-03 में औसतन 302 किलोग्राम से बढ़कर 2013-14 में 566 किलोग्राम हो गई थी, पिछले दो वर्षों के दौरान 436-437 किलोग्राम तक गिर गई है।नए जीन का इस्तेमालअग्रणी भारतीय बीज कंपनियों ने बीटी से नए जीन का इस्तेमाल करके जीएम कपास संकर विकसित किए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे पीबीडब्ल्यू के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं।हैदराबाद स्थित बायोसीड रिसर्च इंडिया, जो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड का एक प्रभाग है, बीटी में पाए जाने वाले 'क्राई8ईए1' जीन को व्यक्त करने वाली अपनी स्वामित्व वाली 'बायोकॉटएक्स24ए1' ट्रांसजेनिक तकनीक/घटना पर आधारित संकर के सीमित क्षेत्र परीक्षण कर रहा है।पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति (जीईएसी) ने जुलाई 2024 के अंत में बायोसीड को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छह स्थानों पर अपने कार्यक्रम के जैव सुरक्षा अनुसंधान स्तर-1 (बीआरएल-1) परीक्षण करने की अनुमति दी थी। एक एकड़ से अधिक आकार के अलग-अलग भूखंडों में किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य नए विदेशी जीन की अभिव्यक्ति और संकर/लाइनों के कृषि संबंधी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जिसमें उन्हें पेश किया जाता है। बीआरएल परीक्षणों में खाद्य और फ़ीड विषाक्तता और पर्यावरण सुरक्षा (अवशेष विश्लेषण, पराग प्रवाह अध्ययन, आदि) पर डेटा तैयार करना भी शामिल है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 51 पैसे गिरकर 85.74 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 51 पैसे कमजोर होकर 85.74 पर खुला।भारतीय रुपया सोमवार को 51 पैसे गिरकर 85.74 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.23 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-पंजाब, हरियाणा और 10 अन्य राज्यों में सीसीआई द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में गिरावट
पंजाब, हरियाणा और 12 अन्य राज्यों सहित 12 राज्यों में सीसीआई द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में लगातार गिरावट आ रही है।चंडीगढ़: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास उत्पादन और खरीद में लगातार गिरावट आ रही है। इसमें उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।2019-20 सीजन में 365 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) से, उत्पादन 2023-24 में घटकर 325 लाख गांठ और 2024-25 सीजन में 24 मार्च, 2025 तक अनंतिम रूप से 294 लाख गांठ रहने की उम्मीद है। सीसीआई की कपास खरीद में भी भारी गिरावट देखी गई, जो 2019-20 में 124.61 लाख गांठ से घटकर 2023-24 में केवल 32.84 लाख गांठ रह गई, जबकि 2024-25 के अनंतिम आंकड़े 26 मार्च, 2025 तक केवल 99.93 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है।केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा के अनुसार, सीसीआई की कुछ खरीद करने में असमर्थता का कारण कपास की कीमतें अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक होना है, जैसा कि अधिसूचना में बताया गया है। पंजाब के सांसद संदीप कुमार पाठक के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में यह जानकारी दी गई।मंत्री के अनुसार, देश ने 2019-20 में 365 लाख गांठ, 2020-21 में 352.48 लाख गांठ, 2021-22 में 311.17 लाख गांठ, 2022-23 में 336.60 लाख गांठ, 2023-24 में 325.22 लाख गांठ और 2024-25 सीजन में 24 मार्च 2025 तक 294.25 लाख गांठ का उत्पादन किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने 2019-20 में क्रमशः 9.50 लाख गांठ, 26.50 लाख गांठ और 29 लाख गांठ का उत्पादन किया है; जबकि 2020-21 में यह क्रमशः 10.23 लाख गांठ, 18.23 लाख गांठ और 32.07 लाख गांठ थी; 2021-22 में 6.46 लाख गांठ, 13.16 लाख गांठ और 24.81 लाख गांठ; 2022-23 में 4.44 लाख गांठ, 10.01 लाख गांठ और 27.74 लाख गांठ; 2023-24 में 6.29 लाख गांठ, 15.09 लाख गांठ और 26.22 लाख गांठ; और 2024-25 सीजन में 24 मार्च तक 2.72 लाख गांठ, 12.44 लाख गांठ और 18.45 लाख गांठ थी। सीसीआई द्वारा खरीद के संबंध में 2019-20 में 124.61 लाख गांठ, 2020-21 में 99.33 लाख गांठ की खरीद की गई जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कोई खरीद नहीं की गई। 2023-24 में 32.84 लाख गांठ की खरीद की गई जबकि 2024-25 सीजन में 26 मार्च तक 99.93 लाख गांठ की खरीद की गई है। विशेष रूप से, 2019-20 में सीसीआई द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से क्रमशः 3.56 लाख गांठ, 6.22 लाख गांठ और 3.76 लाख गांठ की खरीद की गई; 2020-21 में 5.36 लाख गांठ, 10.57 लाख गांठ और 9.11 लाख गांठ; 2021-22 और 2022-23 में कोई खरीद नहीं; 2023-24 में 0.38 लाख गांठ, 0.43 लाख गांठ और 0.52 लाख गांठ; और 2024-25 सीजन में 26 मार्च तक 0.02 लाख गांठ, 0.62 लाख गांठ और 0.50 लाख गांठ।और पढ़ें :-किसानों के पास कपास ख़त्म, कीमतें बढ़ीं
कपास की कीमत: किसानों के पास कपास खत्म होने के बाद कीमतों में उछालवर्धा समाचार: सीजन की शुरुआत की तुलना में वर्तमान में बाजार में आ रहे कपास में नमी की मात्रा में कमी आने के साथ ही रेशम की कीमत में भी उछाल आने से देशभर में कपास की कीमतों में उछाल आया है। फिलहाल कपास का कारोबार 7,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर चल रहा है।केंद्र सरकार ने मध्यम-प्रधान कपास के लिए 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे-प्रधान कपास के लिए 7521 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत घोषित की थी। हालाँकि, पूरे सीजन में किसानों से इस दर पर कपास नहीं खरीदा गया। एक ओर, कपास की उत्पादकता में गिरावट आई है और यह चार से पांच क्विंटल प्रति एकड़ पर स्थिर हो गई है। कपास उत्पादक ऐसी स्थिति में थे जहां उत्पादकता लागत बढ़ रही थी और कीमतें गिर रही थीं।इसमें कपास की उत्पादकता लागत भी शामिल नहीं है। इसका असर कपास की खेती वाले क्षेत्र पर भी पड़ा है। अब जबकि कपास का सीजन अपने अंतिम चरण में है और किसानों के पास बहुत कम स्टॉक बचा है, कपास की कीमत में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हो गई है। मौसम की शुरुआत में कपास में नमी की मात्रा 10 से 14 प्रतिशत के बीच रहती है। अब यह घटकर 6 से 7 प्रतिशत रह गया है। क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बताया कि चीनी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है।गन्ने का बाजार मूल्य 3200 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल था। अब इसमें बढ़ोतरी हुई है और यह 3,700 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है। इन सबके परिणामस्वरूप कपास की कीमतें बढ़ गई हैं। सिरके का उपयोग तेल के लिए किया जाता है और यह प्रक्रिया के दौरान आधार भी प्रदान करता है। इन मूल्यवर्धित उत्पादों का उपयोग भोजन और पशु आहार में किया जाता है। बाजार में इस तेजी के परिणामस्वरूप कपास की कीमतें बढ़ गई हैं।हिंगनघाट (वर्धा) बाजार समिति कपास के लिए प्रसिद्ध है। इस समय इस मंडी में भारी मात्रा में कपास की आवक हो रही है। जिनिंग व्यापारियों को बाजार की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर कपास खरीदना पड़ता है। मार्केट कमेटी सचिव तुकाराम चांभारे ने बताया कि किसान कपास बेचने के लिए यहां आते हैं, क्योंकि पूरा लेन-देन पारदर्शी होता है।वर्तमान में 10 से 15 प्रतिशत कपास का स्टॉक शेष है। अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होता। इसीलिए कीमतें बढ़ी हैं। दरें 7,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो गयी हैं।बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आवक कम हो गई है। तदनुसार कीमत में संशोधन किया गया है। कपास उत्पादकों को अच्छा लाभ तभी मिल सकता है जब आने वाले समय में कपास की बुआई का क्षेत्रफल और उत्पादकता कम हो जाए। क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, मांग और आपूर्ति कीमतों को प्रभावित करती है।और पढ़ें :-साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट - भारतीय कपास निगम (CCI)
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) साप्ताहिक बिक्री रिपोर्टवर्तमान सप्ताह: 31 मार्च 2025 – 04 अप्रैल 2025✅ कुल बिक्री: 7,71,000 गांठें (2023-24 और 2024-25 सीज़न)📌 कपास-वार बिक्री:📌 खंड-वार बिक्री:🔸 व्यापारी सत्र: 4,14,700 गांठें (2024-25)🔸 व्यापारी सत्र: 3400 गांठें (2023-24)🔸 मिल्स सत्र: 3,41,700 गांठें (2024-25)🔸 मिल्स सत्र: 11,200 गांठें (2023-24)और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे कमजोर होकर 85.23 पर बंद हुआ
Trump Defends Tariffs Despite Market SlidePresident Donald Trump speaks at a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House, Thursday, April 10, 2025, in Washington. (AP)US President Donald Trump on Thursday said that his tariff policy would come with a "transition cost," as markets dropped again due to ongoing uncertainty around the trade conflict."There will be a transition cost, and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing," Trump said. The US president is aiming to change the global economy by encouraging manufacturers to operate from the United States.His comment came shortly after the White House said that tariffs on China would rise to 145 per cent on some products. This includes a previous 20 per cent tariff on those making the drug fentanyl.Despite the tensions, Trump said he still hopes to make an agreement with China. "I think we'll end up working something out that's very good for both countries. I look forward to it," he said.Markets continued to show signs of trouble on Friday, after Trump’s earlier announcement of a 10 per cent tariff on all countries except China.On Wednesday afternoon, Trump said that for 90 days, the US would apply a flat 10 per cent tariff on all countries except China, instead of setting different "reciprocal" tariffs for each country.Trump also paused a plan to impose tariffs as high as 50 per cent on countries he described as the "worst offenders." However, the trade dispute with China remains.Meanwhile, China has increased its retaliatory tariffs on American goods to 84 per cent .In a televised cabinet meeting, Trump said, "There would always be transition difficulty," but added that "it was the biggest day in history in markets."He said investors were pleased with how the US was managing its trade policy and that the country was "trying to get the world to treat us fairly."He also said, "everybody wants to come and make a deal" to lower tariffs.US commerce secretary Howard Lutnick, who was also at the meeting, said several countries were entering talks and bringing "offers they never would have" if not for Trump’s trade actions."We're getting the respect we deserve now," Lutnick said. "I think you're going to see historic deals one after the other."Moreover, Trump also said the US would "love to be able to work a deal (with China)" and added that he had "great respect for President Xi." He also said he thought they would "end up working something out that's very good for both countries."He repeated his claim that China had "taken advantage" and "ripped off" the US "more than anybody" for a long time.Meanwhile, China announced that it would reduce the number of American-made films in its cinemas. It also said that the trade dispute had lowered interest in Hollywood movies among Chinese audiences.Currently, China allows up to 34 US films each year. Local movies are becoming more popular.The European Union said it would pause its planned countermeasures against the US for 90 days. These were scheduled to start on April 15.On Wednesday, 26 out of 27 EU countries — all except Hungary — voted to apply tariffs in response to the US 20 per cent tariff.European Commission President Ursula von der Leyen said in a statement that the EU wanted "to give negotiations a chance."read more :-Rupee opens 44 paise higher at 86.25 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 44 paise higher at 86.25.The rupee opened at 86.25 against the US dollar after closing the previous session at 86.69.The rupee opened 44 paise up on April 11 against the US dollar following a selloff in the American market over the worsening tariff war with China amid a 90-day pause on reciprocal tariffs with other countries.read more :-India Ends Trans-Shipment Facility For Bangladesh To Export Goods To Other Countries
India Ends Bangladesh's Trans-Shipment Export RouteNew Delhi:The government has terminated the trans-shipment facility that allowed export cargo from Bangladesh to third countries using Indian land customs stations en route to ports and airports, according to a government circular.Indian exporters, mainly from the apparel sector, had asked the government to withdraw this facility to the neighbouring country.The facility enabled smooth trade flows for Bangladesh's exports to countries like Bhutan, Nepal, and Myanmar. It was provided by India to Bangladesh in June 2020."It has been decided to rescind... circular... dated June 29, 2020, as amended with immediate effect. Cargo already entered into India may be allowed to exit the Indian territory as per the procedure given in that circular," the Central Board of Indirect Taxes and Customs' circular, dated April 8, said.According to trade experts, the decision will help many Indian exporting sectors like apparel, footwear, and gems and jewellery.Bangladesh is a big competitor of India in the textile sector."Now we will have more air capacity for our cargo. In the past, exporters have complained about lesser space due to the transhipment facility given to Bangladesh," Federation of Indian Export Organisations (FIEO) Director General Ajay Sahai said.Apparel exporters' body AEPC had asked the government to suspend this order, which allowed trans-shipment of Bangladesh export cargo to third countries through the Delhi air cargo complex.AEPC chairman Sudhir Sekhri said 20-30 loaded trucks arrive in Delhi every day, which slows down the smooth movement of cargo, and airlines are taking undue advantage of this. This leads to an excessive increase in air freight rates, delay in handling and processing of export cargo, and severe congestion at the cargo terminal at Indira Gandhi International Airport in Delhi, resulting in exports of Indian apparel through the Delhi air cargo complex becoming uncompetitive."This will help in rationalization of freight rates resulting in less transportation cost to the Indian exporters besides decongesting the airports leading to the shorter transit time to ship the goods," AEPC secretary general Mithileshwar Thakur said.Think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) founder Ajay Srivastava said the withdrawal of this facility is expected to disrupt Bangladesh's export and import logistics, which depend on Indian infrastructure for third-country trade."The previous mechanism offered a streamlined route through India, cutting transit time and cost. Now, without it, Bangladeshi exporters may face logistical delays, higher costs, and uncertainty. Additionally, Nepal and Bhutan, both landlocked nations, may raise concerns about restricted transit access to Bangladesh, especially as this move will hamper their trade with Bangladesh," Mr Srivastava said.He said Bangladesh's plans for creating a strategic base near the Chicken's Neck area with China's help may have prompted this action.India has always supported Bangladesh's cause, as it allowed one-way zero tariff access to Bangladesh goods (all except alcohol and cigarettes) to the vast Indian market for the last two decades.However, India-Bangladesh relations nosedived dramatically after the interim government headed by Muhammad Yunus failed to contain attacks on minorities, especially Hindus, in that country.read more :-White House Warns After Trump's 125% Tariffs On China
White House Responds to Trump’s 125% Tariffs on ChinaWashington:In a stunning turn of events, US President Donald Trump on Wednesday reversed his sweeping tariffs on most nations for at least 90 days. However, he ramped up pressure on China, on which the pause does not apply, further escalating a high-stakes confrontation between the world's two largest economies. Instead, Trump slapped a punishing 125 per cent tax on all Chinese goods, while China announced new tariffs of 84 per cent on all US imports, further escalating a high-stakes confrontation between the two largest economies of the world, and fuelling fresh market volatility. The two countries have traded tit-for-tat tariff hikes repeatedly over the past week. After making an example out of China, the White House sent a stark warning to trading partners-- "DO NOT RETALIATE AND YOU WILL BE REWARDED."Meanwhile, China refused to back down against America's aggression, and its 84 per cent tariffs on US imports came into effect at 12.01 pm on Thursday, according to the Chinese state news agency, Xinhua.Before levies came into force, Beijing's Commerce Minister had said the ‘reciprocal tariffs' by the US are “a serious infringement of the legitimate interests of all countries”.Per a Xinhua report, an official from the Ministry earlier said that no one would win in a trade war."I want to emphasize that there is no winner in a trade war, and that China does not want a trade war. But the Chinese government will by no means sit by when the legitimate rights and interests of its people are being hurt and deprived,” the official said on Wednesday.Trump's U TurnTrump's turnabout, which came less than 24 hours after steep new tariffs kicked in on most trading partners, followed the most intense episode of financial market volatility since the early days of the COVID-19 pandemic. The upheaval erased trillions of dollars from stock markets and led to an unsettling surge in U.S. government bond yields that appeared to catch Trump's attention."I thought that people were jumping a little bit out of line, they were getting yippy, you know," the American President told reporters after the announcement, referring to a golf term. Since returning to the White House in January, the Republican billionaire has repeatedly threatened an array of punitive measures on trading partners, only to revoke some of them at the last minute. The on-again, off-again approach has baffled world leaders and spooked business executives. Trump told reporters that he had been considering a pause for several days. On Monday, the White House denounced a report that the administration was considering such a move, calling it "fake news."Furthermore, the reversal of the country-specific tariffs is not absolute. A 10 per cent blanket duty on almost all US imports will remain in effect, the White House said. The announcement also does not appear to affect duties on autos, steel and aluminum that are already in place.The 90-day freeze also does not apply to duties paid by Canada and Mexico, because their goods are still subject to 25 per cent fentanyl-related tariffs if they do not comply with the US-Mexico-Canada trade agreement's rules of origin. Those duties remain in place for the moment, with an indefinite exemption for USMCA-compliant goods."Be Flexible'The day's events cast into stark relief the uncertainty surrounding Trump's policies and how he and his team create and implement them.US Treasury Secretary Scott Bessent asserted that the pullback had been the plan all along to bring countries to the bargaining table. Trump, though, later indicated that the near-panic in markets that had unfolded since his April 2 announcements had factored in to his thinking. Despite insisting for days that his policies would never change, he told reporters on Wednesday: "You have to be flexible."'China Unlikely To Change Strategy'Experts believe that while Trump's new strategy will come as a relief to many nations, Beijing is unlikely to change its strategy and back down. "China is unlikely to change its strategy: stand firm, absorb pressure, and let Trump overplay his hand. Beijing believes Trump sees concessions as a weakness, so giving ground only invites more pressure," Daniel Russel, vice president of international security and diplomacy at the Asia Society Policy Institute, told Reuters."Other countries will welcome the 90-day stay of execution — if it lasts — but the whiplash from constant zigzags creates more of the uncertainty that businesses and governments hate," he addedMeanwhile, Trump indicated a resolution with China was possible as well. But officials have said they will prioritize talks with other countries. "China wants to make a deal," Trump said. "They just don't know how quite to go about it."read more :-China Hikes Tariffs to 84%, Wall Street Futures Drop 2%
China raises tariffs on US imports to 84%, Wall Street Futures plunge nearly 2%China has again retaliated to US tariffs, and has increased its tariffs on imported American goods to 84 percent, effective April 10. China had earlier imposed 34 percent tariff on US imports.China added 12 US entities to export control list, and six firms to its unreliable list. Consequently, Wall Street Futures were trading sharply lower, with Dow Futures trading 1.7 percent lower, S&P 500 Futures trading 1.5 percent lower and Nasdaq Futures dropping 1.3 percent lower.European indices were lower between 3-4%. Tracking the sentiment, Nymex crude futures fell by more than 5-6% to slip to $56 per barrel. Earlier in the day, China's PBoC relaxed its control over offshore yuan, sending it down to record low against the dollar.US President Donald Trump had imposed a slew of reciprocal tariffs on a number of nations on April 2, with China being charged 34 percent. Beijing promptly hit back, imposing 34 percent tariff on US imports.The trade war intensified after Trump further hiked the tariff on Chinese imports to 104 percent. China has now again retaliated, hiking its tariffs on American imports to 84 percent.read more :-CCI Ltd Cotton Purchases - 2024/25 (Up to March 31)
DETAILS OF COTTON PURCHASES MADE BY M/S CCI LTD DURING SEASON 2024/25 (UPTO 31ST MARCH) AT A GLANCE1. Under msp purview m/s cci ltd. purchased total one crore bales cotton equivalent to 525 lakhs quintals of kapas.2. This quantum comes around 38% of total arrival of 263 lakh upto 31st march of & 34% of expected 294.25 lakh bales during whole sesson.3. Value wise an amount of rs.37450 crores dispersed amongst 21 lakhs farmers throughout the country towards kapas purchased.4. Total 508 procurement centers were established in various states to facilitate the purchase.5. Tamilnadu state stood on top giving a highest sale of 40 lakh bales to cci.read more :-Indian Rupee lower 24 Paisa, Ends at 86.69 per Dollar
Rupee lower by 24 Paisa, Ends at 86.69 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 24 paise to close at 86.69 per dollar, while it opened at 86.45in the morning.At close, the Sensex was up 592.93 points or 0.78 percent at 76,617.44, and the Nifty was up 166.65 points or 0.72 percent at 23,332.35. About 2755 shares advanced, 1049 shares declined, and 130 shares unchanged.
Telangana Tops National Cotton Procurement, Reports CentreHyderabad :Telangana has emerged as the top state in cotton procurement for 2024-25, according to data released by the Centre on Tuesday. The Union ministry of textiles, through its nodal agency the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), said that it had procured one crore bales of cotton, which is equivalent to 525 lakh quintals, under the Minimum Support Price (MSP) operations by March 31, 2025. This procurement accounts for 38 per cent of the total cotton arrivals (263 lakh bales) and 34 per cent of the estimated total cotton production (294.25 lakh bales) in the country, marking a significant effort to stabilise cotton prices and support farmers.Telangana led the country with the procurement of 40 lakh bales, followed by Maharashtra with 30 lakh bales and Gujarat with 14 lakh bales. Other states that saw substantial procurement include Karnataka (5 lakh bales), Madhya Pradesh (4 lakh bales), Andhra Pradesh (4 lakh bales), and Odisha (2 lakh bales). Northern states such as Haryana, Rajasthan, and Punjab together contributed 1.15 lakh bales to the total.In all, the CCI has disbursed `37,450 crore to approximately 21 lakh cotton farmers across all major cotton-producing states. In a media statement, the textiles ministry said, "This large-scale procurement reaffirms the government’s commitment to protecting farmers from market volatility through the MSP mechanism." To ensure smooth and transparent operations, the CCI established 508 procurement centres across the country. Technological innovations have also enhanced the procurement process such as farmers now benefit from on-the-spot Aadhaar authentication, real-time SMS payment alerts, and 100 per cent direct benefit transfers via the National Automated Clearing House (NACH). The "Cott-Ally" mobile app, launched in nine regional languages, allows farmers to track MSP rates, locate procurement centres, and monitor payment status. Additionally, all CCI-produced cotton bales are now traceable through QR codes enabled by blockchain technology, ensuring transparency and accountability throughout the supply chain.read more :-Rupee opens 21 paise down at 86.45 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 21 paise lower at 86.45.Indian rupee opened 21 paise lower at 86.45 per dollar on wednesday versus tuesday 's close of 86.24.read more :-Rupee lower 36 Paisa Against Dollar, Closes at 86.24
Indian Rupee lower 36 Paisa, Ends at 86.24 per DollarThe Indian rupee on tuesday lower 36 paise to close at 86.24 per dollar, while it opened at 85.88 in the morning.At close, the Sensex was up 1,089.18 points or 1.49 percent at 74,227.08, and the Nifty was up 374.25 points or 1.69 percent at 22,535.85. About 2968 shares advanced, 843 shares declined, and 115 shares unchanged.read more :- Cotton Crisis: The Dark Story of White Gold
Cotton Crisis: The Dark Truth Behind White GoldIndian Agriculture Crisis: Cotton is a major cash crop in India and is popular in the country. Cotton is also called white gold. Cotton is cultivated mainly in the states of Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab and Haryana. This crop is important for farmers as well as industry. The country's largest agro-based industry, yarn and textile production, is based on cotton. The livelihood of millions of people depends on this industry. As the area under cotton crops has decreased by more than 2 million hectares in the last five years, it is a matter of concern for farmers, research institutes, government and industry. The main reason for the reduction in area is loss-making cotton cultivation.Cotton cultivation has been running at a loss for the last several years due to low productivity, rising production costs and low prices. It would not be an exaggeration to say that this crop has lagged behind in terms of mechanization. Therefore, all the work from planting cotton to harvesting has to be done by laborers. There is a huge shortage of workers in the state and cotton growers are worried because they are not getting any workers despite paying high wages for picking cotton. In such a situation, the question arises that why should cotton be cultivated?This is also the result of the government's misguided policy from input to export in the last two and a half to three decades. The policy of the central government is that if cotton, oilseeds and pulses are produced in the country, then they should be imported as per the requirement. When the prices of cotton start increasing, the industrial sector also gives priority to import. But fulfilling the requirement by import has never been a good option, especially in today's changing global situation.The newly appointed director of CICR claimed that efforts will be made to provide advanced hybrid varieties at the departmental level to increase the productivity of cotton and cooperation will be taken from organizations across the country to control the pink caterpillar. He will definitely make efforts in this direction, but he will also have to find an answer to who stopped this organization from doing so in the last two and a half decades. CICR has repeatedly announced that it will identify the reasons for low productivity and develop action plans to increase productivity. But they have not been successful so far. The central and state governments have also failed repeatedly in this. There is also turmoil in the matter of cotton picking machines in the country.If cotton productivity is to be increased in the country and this crop has to become profitable for the producers, then extensive research has to be done on its varieties. Producers should get BT cotton directly. Adoption of advanced farming techniques in cotton cultivation has to be increased. Cotton cultivation has to be brought under irrigation. Producers have to effectively control pink caterpillar. All operations from planting of cotton to harvesting should be mechanized.Intensive cultivation of indigenous varieties of long-term crops has been found to increase productivity. In such a situation, intensive cultivation of indigenous varieties will have to be increased to 20 percent. Cotton prices in the country should be determined on the basis of the percentage of cotton present in it. The entire process of 'cotton to cloth' should take place in the same area where cotton is grown. Producers should have a share in the value addition of cotton. Such measures will make cotton cultivation more cost-effective and contribute to the development of the sector.read more :- Season-wise Statement of Total Domestic Cotton Production and Procurement by CCI Under MSP Provisions Over the Last Six Years
Domestic Cotton Production and CCI MSP Procurement (Last 6 Seasons)After a significant pause, the Cotton Corporation of India (CCI) has made a significant return to procurement under the Minimum Support Price (MSP) mechanism for the 2024-25 cotton season.According to official data, domestic cotton production is expected to decline to 294.25 lakh bales (each weighing 170 kg) in the current 2024-25 season, down from 325.22 lakh bales in 2023-24. Despite the fall in production, CCI has made substantial procurement of 99.93 lakh bales till March 28, 2025 – marking a sharp increase of 33.96% in procurement percentage.This marks the return of significant procurement activity after two consecutive years of inactivity. In both the 2021-22 and 2022-23 seasons, despite domestic production being 311.17 lakh and 336.60 lakh bales, respectively, CCI did not make any procurement under MSP.The last big procurement was witnessed during the 2020-21 season, when CCI had bought 99.33 lakh bales out of 352.48 lakh bales produced, with a procurement percentage of 28.18%. In 2019-20, the corporation had bought 124.61 lakh bales, which was 19.62% of the total production of 365 lakh bales.The current procurement figure for 2024-25 is the second highest in the last six years, indicating a proactive approach by CCI in stabilising cotton prices and supporting farmers amid lower production forecasts.Experts believe that this fresh procurement effort may help maintain balance in the market and ensure fair prices for cotton growers.read more :- Rupee Opens 4 Paise Lower at 85.88 Against Dollar
Indian rupee opens 4 paise lower at 85.88 against US dollarThe Indian rupee opened 4 paise lower on April 8 at 85.88 against the US dollar, as compared to 85.84 against the greenback in the previous trading session.read more :-AUSTRALIAN COTTON SHIPPERS ASSOCIATION (ACSA) Delegation Visits CAI Headquarters
ACSA Delegation Visits CAI HQKey Insights from the Seminar :1. Annual Production: Australia produces approximately 5 million bales of cotton annually.2. Farming Community: The industry comprises around 1,500 cotton farmers.3. Landholding Size: Each farmer holds an average of 577 hectares.4. High Yield: Australian cotton achieves an average yield of 2,400 kg per hectare.5. Outturn: The kapas outturn ranges from 42% to 44%.6. Seed Size: Australian cotton seeds are smaller in size.7. Seed Distribution: Seeds are distributed by the government.8. Seed Provider: Only one company’s seeds are approved and used by farmers.9. Ginning Practice: Farmers do not sell kapas directly. Instead, they have it ginned at private ginning units by paying ginning and pressing charges, after which they sell the cotton lint and seed separately.10. Cotton Cake Usage: Primarily used in cattle farms and also exported to China.11. Primary Growing Region: Cotton in Australia is predominantly grown in Queensland.12. Fibre Quality : Staple Length: Averages 29 mm, ranging from 28.5 to 31 mm. Micronaire: Falls between 4.0 to 4.9.13. Yield Trade-off: Growing cotton with longer fibre and lower micronaire significantly reduces yield.read more :-Indian Rupee lower 10 Paisa, Ends at 85.84 per Dollar
Rupee lower 10 Paisa Against Dollar, Closes at 85.84The Indian rupee on monday lower 10 paise to close at 85.84 per dollar, while it opened at 85.74 in the morning.At close, the Sensex was down 2,226.79 points or 2.95 percent at 73,137.90, and the Nifty was down 742.85 points or 3.24 percent at 22,161.60. About 559 shares advanced, 3372 shares declined, and 137 shares unchanged. read more :-CCI Cotton Production and Purchases: Last 6 Years
According to data compiled from the cotton seasons 2019-20 to 2024-25, cotton production in the north Indian states of Punjab, Haryana and Rajasthan has seen a significant decline in the last six years.The total cotton production in India is projected to decline from 365 lakh bales in 2019-20 to an estimated 294.25 lakh bales in 2024-25. This represents a decline of about 70.75 lakh bales, underlining the growing concerns in the agriculture sector, especially in the northern region.Northern states hit hardCotton production in Punjab, Haryana and Rajasthan has seen a steep decline:Punjab's production fell from 9.50 lakh bales in 2019-20 to only 2.72 lakh bales in 2024-25.Haryana's production fell from 26.50 lakh bales to 12.44 lakh bales.In Rajasthan, traditionally the leading producer in north India, the procurement declined from 29 lakh bales to 18.45 lakh bales.Various factors such as pest infestation, climatic uncertainties and change in cropping pattern by farmers looking for more profitable or stable options are responsible for this decline.Significant drop in CCI procurementThe Cotton Corporation of India (CCI), which procures cotton under various categories (A, B and C), has also reduced its procurement drastically. In the 2019-20 and 2020-21 seasons, CCI procured significant quantities (up to 10.57 lakh bales in category B in 2020-21), but in the latest season, procurement declined to:0.02 lakh bales (A)0.62 lakh bales (B)0.50 lakh bales (C)No procurement was made by CCI in the 2021-22 and 2022-23 seasons as market prices were higher than MSP.OutlookExperts suggest that unless substantial efforts are made to support cotton growers through improved seeds, pest control and support pricing, this declining trend could threaten the livelihoods of farmers and the textile industry.The government and agricultural bodies are expected to review these trends and introduce policy measures aimed at reviving cotton cultivation in the affected northern states.read more :- Described: An emergency with cotton
Explained: A cotton emergencyThe pink bollworm has brought down India’s cotton production by a quarter in the last decade. While a few seed companies have developed new genetically modified hybrids resistant to the dreaded insect pest, regulatory barriers are coming in the way of their commercialisation.India’s cotton economy isn’t in great shape.This, despite the advantage the country has as a producer of the natural fibre and its textile exports facing only 27% duty – as against China’s 54%, Vietnam’s 46%, Bangladesh’s 37%, Indonesia’s 32% and Sri Lanka’s 44% – under US President Donald Trump’s “reciprocal tariff” policy.The cause for concern is production.India’s cotton output in the 2024-25 marketing year (October-September) is projected at just over 294 lakh bales (lb; 1 lb=170 kg), the lowest since the 290 lb of 2008-09. Production has been on a declining path since the peak of 398 lb in 2013-14 (see chart 1). A fall from almost 400 lb to under 300 lb can even be termed catastrophic.The cultivation of genetically modified (GM) cotton hybrids – incorporating alien genes isolated from a soil bacterium, Bacillus thuringiensis or Bt – had led to not only a near-trebling of production (from 136 lb to 398 lb), but also a 139-fold jump in exports (from 0.8 lb to 117 lb), between 2002-03 and 2013-14.A different bollwormThe above production slide, and India turning from a large cotton exporter to a net importer, is mainly courtesy of the pink bollworm (PBW). This is an insect pest, whose larvae bore into the bolls (fruits) of the cotton plant. The bolls contain seeds from which the white fluffy cotton fibres or lint grow. The PBW caterpillars feed on the developing seeds and the lint, causing yield loss as well as lint discolouration.The GM cotton now grown in India have two Bt genes, ‘cry1Ac’ and ‘cry2Ab’, coding for proteins toxic to the American bollworm, spotted bollworm and cotton leafworm pests. The double-gene hybrids initially provided some protection against the PBW too, but that effectiveness has dissipated over time.The reason for it is that the PBW is a monophagous pest, which feeds exclusively on cotton. This is unlike the other three pests that are polyphagous and survive on multiple host crops: The American bollworm larvae infest even maize, jowar (sorghum), tomato, bhindi (okra), chana (chickpea) and lobia (cowpea).Being monophagous enabled the PBW larvae to gradually build resistance to the toxins from the existing Bt cotton hybrids. The PBW population that became resistant from continuously feeding on these plants eventually overtook and replaced the ones that were susceptible. The pest’s short life cycle (25-35 days from egg laying to adult moth stage), allowing it to complete at least 3-4 generations in a single crop season of 180-270 days, further accelerated the resistance breakdown process.A recent article in the Nature scientific journal showed the PBW developing resistance to both cry1Ac and cry2Ab toxins by 2014, about 12 years after Indian farmers began cultivating Bt cotton.The incidence of the pest crossing the “economic threshold level” – where the value of crop damage exceeds the cost of control – was recorded from 2014 in the central (Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh), 2017 in south (Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu) and 2021 in north (Rajasthan, Haryana and Punjab) growing zones.Not for nothing that all-India per-hectare cotton lint yields, which increased from an average of 302 kg in 2002-03 to 566 kg in 2013-14, have plunged to 436-437 kg during the last two years.Deploying new genesLeading Indian seed companies have developed GM cotton hybrids deploying new genes from Bt, which they claim confer resistance to PBW.The Hyderabad-based Bioseed Research India, a division of DCM Shriram Ltd, is conducting confined field trials of hybrids based on its proprietary ‘BioCotX24A1’ transgenic technology/event expressing the ‘cry8Ea1’ gene found in Bt.The Ministry of Environment’s Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) had, in late-July 2024, permitted Bioseed to undertake Biosafety Research Level-1 (BRL-1) trials of its event at six locations in MP, Karnataka and AP. The trials, in isolated plots of not more than one-acre size each, are meant to evaluate the expression of the new alien genes and the agronomic performance of the hybrids/lines into which they are introduced. BRL trials also entail generation of data on food and feed toxicity and environmental safety (residue analysis, pollen flow studies, etc).read more :-Rupee opens 51 paise lower at 85.74 against US dollar
Against the US dollar, the Indian rupee begins 51 paise lower at 85.74.Indian rupee opened 51 paise lower at 85.74 per dollar on Monday versus Friday's close of 85.23.read more :- Declining Cotton Production and Procurement by CCI in Punjab, Haryana, and 10 Other States
Cotton production and procurement by CCI is continuously declining in 12 states including Punjab, Haryana and 12 other statesChandigarh: Cotton production and procurement by the Cotton Corporation of India (CCI) is continuously declining in 12 states, including major North Indian states Punjab, Haryana and Rajasthan.From 365 lakh bales (1 bale = 170 kg) in the 2019-20 season, production is expected to decline to 325 lakh bales in 2023-24 and provisionally to 294 lakh bales in the 2024-25 season by March 24, 2025. CCI's cotton procurement also witnessed a sharp decline, dropping from 124.61 lakh bales in 2019-20 to only 32.84 lakh bales in 2023-24, while the provisional figures for 2024-25 are expected to reach only 99.93 lakh bales by March 26, 2025.According to Union Minister of State for Textiles Pabitra Margherita, the reason for CCI's inability to make some procurement is due to cotton prices often being higher than the minimum support price (MSP), as explained in the Rajya Sabha in a written reply to a question by Punjab MP Sandeep Kumar Pathak.According to the minister, the country has produced 365 lakh bales in 2019-20, 352.48 lakh bales in 2020-21, 311.17 lakh bales in 2021-22, 336.60 lakh bales in 2022-23, 325.22 lakh bales in 2023-24 and 294.25 lakh bales in 2024-25 season up to 24th March 2025. Punjab, Haryana and Rajasthan have produced 9.50 lakh bales, 26.50 lakh bales and 29 lakh bales respectively in 2019-20; while it was 10.23 lakh bales, 18.23 lakh bales and 32.07 lakh bales in 2020-21; 6.46 lakh bales, 13.16 lakh bales and 24.81 lakh bales in 2021-22; 4.44 lakh bales, 10.01 lakh bales and 27.74 lakh bales in 2022-23; 6.29 lakh bales, 15.09 lakh bales and 26.22 lakh bales in 2023-24; and 2.72 lakh bales, 12.44 lakh bales and 18.45 lakh bales in 2024-25 season till 24th March. With regard to procurement by CCI, 124.61 lakh bales were procured in 2019-20, 99.33 lakh bales in 2020-21 while no procurement was made in the years 2021-22 and 2022-23. 32.84 lakh bales were procured in 2023-24 while 99.93 lakh bales have been procured in 2024-25 season till 26th March. Specifically, 3.56 lakh bales, 6.22 lakh bales and 3.76 lakh bales were procured by CCI from Punjab, Haryana and Rajasthan, respectively, in 2019-20; 5.36 lakh bales, 10.57 lakh bales and 9.11 lakh bales in 2020-21; no procurement in 2021-22 and 2022-23; 0.38 lakh bales, 0.43 lakh bales and 0.52 lakh bales in 2023-24; and 0.02 lakh bales, 0.62 lakh bales and 0.50 lakh bales in 2024-25 season till March 26.read more :-Farmers Run Out of Cotton, Prices Spike
Cotton Price: Prices rise after farmers run out of cottonWardha News: The prices of cotton have risen across the country due to the decrease in moisture content in the cotton currently coming to the market as compared to the beginning of the season as well as the increase in the price of silk. At present, cotton is trading at Rs 7,000 to Rs 8,000 per quintal.The central government had declared a price of Rs 7121 per quintal for medium-staple cotton and Rs 7521 per quintal for long-staple cotton. However, cotton was not purchased from farmers at this rate throughout the season. On the one hand, the productivity of cotton has declined and it has stabilized at four to five quintals per acre. Cotton producers were in a situation where productivity costs were rising and prices were falling.This does not even include the productivity cost of cotton. This has also affected the cotton cultivation area. Now that the cotton season is in its final stages and farmers have very little stock left, the price of cotton has gone up by Rs 1,000 per quintal. At the beginning of the season, the moisture content in cotton ranges between 10 to 14 per cent. Now it has come down to 6 to 7 per cent. Experts in the field said that the price of sugar has also increased.The market price of sugarcane was Rs 3200 to Rs 3300 per quintal. Now it has increased and it is trading at Rs 3,700 per quintal. As a result of all this, the prices of cotton have gone up. Vinegar is used for oil and it also provides a base during the process. These value-added products are used in food and animal feed. As a result of this boom in the market, the prices of cotton have gone up.Hinganghat (Wardha) Market Committee is famous for cotton. At present, a huge amount of cotton is arriving in this mandi. Ginning traders have to buy cotton by participating in the auction process of the market. Market Committee Secretary Tukaram Chambhare said that farmers come here to sell cotton because the entire transaction is transparent.Currently, 10 to 15 percent of cotton stock is left. The percentage of good quality cotton does not exceed 10. That is why prices have increased. Rates have increased from Rs 7,000 to Rs 8,000.The arrival of good quality cotton in the market has reduced. The price has been revised accordingly. Cotton producers can get good profits only when the area of cotton sowing and productivity decrease in the coming time. Because according to economic theory, demand and supply affect prices.read more :-Weekly Sales Report - Cotton Corporation of India (CCI)
ભારતે બાંગ્લાદેશના ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ નિકાસ રૂટનો અંત લાવ્યોનવી દિલ્હી:સરકારી પરિપત્ર મુજબ, સરકારે ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ સુવિધા સમાપ્ત કરી દીધી છે જે બાંગ્લાદેશથી ભારતીય ભૂમિ કસ્ટમ સ્ટેશનોનો ઉપયોગ કરીને બંદરો અને એરપોર્ટ તરફ જતા ત્રીજા દેશોમાં નિકાસ કાર્ગોને મંજૂરી આપતી હતી.ભારતીય નિકાસકારો, મુખ્યત્વે વસ્ત્ર ક્ષેત્રના, એ સરકારને પડોશી દેશમાં આ સુવિધા પાછી ખેંચવા જણાવ્યું હતું.આ સુવિધાથી ભૂટાન, નેપાળ અને મ્યાનમાર જેવા દેશોમાં બાંગ્લાદેશની નિકાસ માટે સરળ વેપાર પ્રવાહ શક્ય બન્યો. ભારત દ્વારા જૂન 2020 માં બાંગ્લાદેશને તે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો."29 જૂન, 2020 ના રોજના પરિપત્ર... ને રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે તાત્કાલિક અસરથી સુધારેલ છે. ભારતમાં પહેલાથી જ પ્રવેશેલા કાર્ગોને તે પરિપત્રમાં આપવામાં આવેલી પ્રક્રિયા અનુસાર ભારતીય પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે," સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સના 8 એપ્રિલના પરિપત્રમાં જણાવાયું છે.વેપાર નિષ્ણાતોના મતે, આ નિર્ણય વસ્ત્રો, ફૂટવેર અને રત્નો અને ઝવેરાત જેવા ઘણા ભારતીય નિકાસ ક્ષેત્રોને મદદ કરશે.બાંગ્લાદેશ કાપડ ક્ષેત્રમાં ભારતનો મોટો હરીફ છે."હવે આપણી પાસે આપણા કાર્ગો માટે વધુ હવાઈ ક્ષમતા હશે. ભૂતકાળમાં, બાંગ્લાદેશને આપવામાં આવેલી ટ્રાન્સશિપમેન્ટ સુવિધાને કારણે નિકાસકારોએ ઓછી જગ્યાની ફરિયાદ કરી હતી," ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ડિરેક્ટર જનરલ અજય સહાયે જણાવ્યું હતું.એપેરલ નિકાસકારોની સંસ્થા AEPC એ સરકારને આ આદેશને સ્થગિત કરવા જણાવ્યું હતું, જેના કારણે દિલ્હી એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા બાંગ્લાદેશ નિકાસ કાર્ગોના ત્રીજા દેશોમાં ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.AEPC ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ જણાવ્યું હતું કે દરરોજ 20-30 લોડેડ ટ્રક દિલ્હી આવે છે, જે કાર્ગોની સરળ હિલચાલ ધીમી પાડે છે, અને એરલાઇન્સ આનો અયોગ્ય લાભ લઈ રહી છે. આનાથી હવાઈ નૂર દરમાં અતિશય વધારો થાય છે, નિકાસ કાર્ગોના હેન્ડલિંગ અને પ્રોસેસિંગમાં વિલંબ થાય છે અને દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર કાર્ગો ટર્મિનલ પર ભારે ભીડ થાય છે, જેના પરિણામે દિલ્હી એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ બિનસ્પર્ધાત્મક બની જાય છે."આનાથી ભારતીય નિકાસકારો માટે પરિવહન ખર્ચ ઓછો થશે અને એરપોર્ટ પર ભીડ ઓછી થશે, જેના કારણે માલ મોકલવાનો સમય ઓછો થશે," AEPCના સેક્રેટરી જનરલ મિથિલેશ્વર ઠાકુરે જણાવ્યું હતું.થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) ના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ સુવિધા પાછી ખેંચવાથી બાંગ્લાદેશના નિકાસ અને આયાત લોજિસ્ટિક્સમાં વિક્ષેપ પડવાની ધારણા છે, જે ત્રીજા દેશના વેપાર માટે ભારતીય માળખા પર આધાર રાખે છે."અગાઉની પદ્ધતિ ભારતમાંથી સુવ્યવસ્થિત માર્ગ ઓફર કરતી હતી, જેનાથી પરિવહન સમય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થયો હતો. હવે, તેના વિના, બાંગ્લાદેશી નિકાસકારોને લોજિસ્ટિકલ વિલંબ, ઊંચા ખર્ચ અને અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધુમાં, નેપાળ અને ભૂટાન, બંને લેન્ડલોક રાષ્ટ્રો, બાંગ્લાદેશમાં પ્રતિબંધિત ટ્રાન્ઝિટ ઍક્સેસ અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરી શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે આ પગલું બાંગ્લાદેશ સાથેના તેમના વેપારને અવરોધશે," શ્રી શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું.તેમણે કહ્યું કે ચીનની મદદથી ચિકન નેક વિસ્તાર નજીક વ્યૂહાત્મક આધાર બનાવવાની બાંગ્લાદેશની યોજનાઓએ આ કાર્યવાહીને પ્રોત્સાહન આપ્યું હશે.ભારતે હંમેશા બાંગ્લાદેશના ઉદ્દેશ્યને ટેકો આપ્યો છે, કારણ કે તેણે છેલ્લા બે દાયકાથી વિશાળ ભારતીય બજારમાં બાંગ્લાદેશી માલ (દારૂ અને સિગારેટ સિવાય) માટે એક તરફી શૂન્ય ટેરિફ ઍક્સેસની મંજૂરી આપી છે.જોકે, મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકાર દેશમાં લઘુમતીઓ, ખાસ કરીને હિન્દુઓ પરના હુમલાઓને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં નાટકીય રીતે ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પ દ્વારા ચીન પર 125% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ વ્હાઇટ હાઉસે ચેતવણી આપી છે
ચીન પર ટ્રમ્પના 125% ટેરિફનો વ્હાઇટ હાઉસે જવાબ આપ્યોવોશિંગ્ટન:ઘટનાઓના આશ્ચર્યજનક વળાંકમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસ માટે મોટાભાગના દેશો પરના તેમના વ્યાપક ટેરિફ પાછા ખેંચી લીધા. જોકે, તેમણે ચીન પર દબાણ વધાર્યું, જેના પર પ્રતિબંધ લાગુ પડતો નથી, જેનાથી વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચેનો મુકાબલો વધુ વધ્યો.તેના બદલે, ટ્રમ્પે તમામ ચીની માલ પર ૧૨૫ ટકાનો દંડાત્મક કર લાદ્યો, જ્યારે ચીને તમામ યુ.એસ. આયાત પર ૮૪ ટકાના નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી, જેનાથી વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચેના મુકાબલામાં વધુ વધારો થયો અને બજારમાં નવી અસ્થિરતા સર્જાઈ. છેલ્લા અઠવાડિયામાં, બંને દેશોએ એકબીજા સામે ટેરિફમાં સતત વધારો કર્યો છે.ચીનનું ઉદાહરણ આપ્યા પછી, વ્હાઇટ હાઉસે વેપારી ભાગીદારોને કડક ચેતવણી આપી - "બદલો ન લો અને તમને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે."દરમિયાન, ચીને અમેરિકાના આક્રમણ સામે પીછેહઠ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને ચીનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆ અનુસાર, ગુરુવારે બપોરે 12.01 વાગ્યે અમેરિકાની આયાત પર 84 ટકા ટેરિફ લાગુ થઈ ગયો.ટેરિફ અમલમાં આવ્યા તે પહેલાં, બેઇજિંગના વાણિજ્ય મંત્રીએ કહ્યું હતું કે યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક ટેરિફ "બધા દેશોના કાયદેસર હિતોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન" છે.શિન્હુઆના અહેવાલ મુજબ, મંત્રાલયના એક અધિકારીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે વેપાર યુદ્ધમાં કોઈ જીતી શકતું નથી."હું ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે વેપાર યુદ્ધમાં કોઈ વિજેતા નથી હોતું, અને ચીન વેપાર યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી. પરંતુ જ્યારે તેના લોકોના કાયદેસર અધિકારો અને હિતોને નુકસાન અને વંચિત કરવામાં આવી રહ્યું હોય ત્યારે ચીનની સરકાર કોઈપણ રીતે ચૂપચાપ રહેશે નહીં," અધિકારીએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.ટ્રમ્પનો યુ-ટર્નમોટાભાગના વેપારી ભાગીદારો પર નવા ટેરિફ લાગુ થયાના 24 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં ટ્રમ્પનું આ પગલું, COVID-19 રોગચાળાના શરૂઆતના દિવસો પછી નાણાકીય બજારની અસ્થિરતાના સૌથી તીવ્ર એપિસોડ પછી આવ્યું. આ ઉથલપાથલથી શેરબજારોમાંથી અબજો ડોલરનું ધોવાણ થયું અને યુએસ સરકારી બોન્ડ યીલ્ડમાં અસ્થિરતાભર્યો ઉછાળો આવ્યો જેણે ટ્રમ્પનું ધ્યાન ખેંચ્યું."મને લાગ્યું કે લોકો થોડું અજુગતું વર્તન કરી રહ્યા હતા, તેઓ ઉત્સાહિત હતા," યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જાહેરાત પછી પત્રકારોને ગોલ્ફ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું.જાન્યુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસ પરત ફર્યા પછી, રિપબ્લિકન અબજોપતિએ વારંવાર વેપાર ભાગીદારો પર શ્રેણીબદ્ધ દંડાત્મક પગલાં લેવાની ધમકી આપી છે પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ તેમાંથી કેટલાક પાછા ખેંચી લીધા છે. વારંવાર, વારંવાર લોકડાઉનના અભિગમે વિશ્વના નેતાઓને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે અને વ્યવસાયિક અધિકારીઓને ડરાવી દીધા છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘણા દિવસોથી વિરામ પર વિચાર કરી રહ્યા હતા. સોમવારે, વ્હાઇટ હાઉસે એક અહેવાલની નિંદા કરી કે વહીવટીતંત્ર આવા પગલા પર વિચાર કરી રહ્યું છે, અને તેને "બનાવટી સમાચાર" ગણાવ્યા.વધુમાં, દેશ-વિશિષ્ટ ટેરિફ પાછો ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે લગભગ તમામ યુએસ આયાત પર 10 ટકાનો સંપૂર્ણ ટેરિફ અમલમાં રહેશે. એવું લાગે છે કે આ જાહેરાત ઓટો, સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર પહેલાથી જ લાગુ પડેલી ડ્યુટીને અસર કરશે નહીં.90 દિવસનો મુદત કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી ડ્યુટી પર પણ લાગુ પડતો નથી, કારણ કે જો તેમના માલ યુએસ-મેક્સિકો-કેનેડા વેપાર કરારના મૂળ નિયમોનું પાલન ન કરે તો તેમના માલ પર હજુ પણ 25 ટકા ફેન્ટાનાઇલ-સંબંધિત ડ્યુટી લાગશે. તે ટેરિફ હાલ પૂરતા અમલમાં રહેશે, જ્યારે USMCA-અનુરૂપ માલ માટે અનિશ્ચિત મુદત માટે મુક્તિ આપવામાં આવી છે."લવચીક બનો"દિવસની ઘટનાઓએ ટ્રમ્પની નીતિઓ અને તેમની ટીમ દ્વારા તેમને ઘડવા અને અમલમાં મૂકવાની યોજનાની આસપાસની અનિશ્ચિતતા પર સ્પષ્ટપણે પ્રકાશ પાડ્યો.યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે દેશોને સોદાબાજીના ટેબલ પર લાવવા માટે શરૂઆતથી જ ઉપાડ યોજના અમલમાં હતી. જોકે, ટ્રમ્પે પાછળથી સંકેત આપ્યો કે 2 એપ્રિલની જાહેરાત પછી બજારોમાં ફેલાયેલો ગભરાટ તેમના વિચારનો એક ભાગ હતો. ઘણા દિવસો સુધી આગ્રહ રાખ્યા છતાં કે તેમની નીતિઓ ક્યારેય બદલાશે નહીં, તેમણે બુધવારે પત્રકારોને કહ્યું: "તમારે લવચીક બનવું પડશે."'ચીનની વ્યૂહરચના બદલાય તેવી શક્યતા નથી'નિષ્ણાતો માને છે કે ટ્રમ્પની નવી રણનીતિ ઘણા દેશો માટે રાહતરૂપ બનશે, પરંતુ બેઇજિંગ તેની રણનીતિ બદલીને પાછળ હટે તેવી શક્યતા ઓછી છે."ચીન તેની વ્યૂહરચના બદલે તેવી શક્યતા ઓછી છે: મક્કમ રહો, દબાણનો સામનો કરો અને ટ્રમ્પને તેના લાયક કરતાં વધુ રમવા દો. બેઇજિંગ માને છે કે ટ્રમ્પ છૂટછાટોને નબળાઈ માને છે, તેથી જમીન આપવાથી ફક્ત દબાણ વધશે," એશિયા સોસાયટી પોલિસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને રાજદ્વારી વિભાગના ઉપપ્રમુખ ડેનિયલ રસેલે રોઇટર્સને જણાવ્યું. "અન્ય દેશો ફાંસીની સજા પર 90 દિવસના પ્રતિબંધનું સ્વાગત કરશે - જો તે પૂરતો લાંબો સમય ચાલે તો - પરંતુ સતત અસ્થિરતા ફક્ત અનિશ્ચિતતામાં વધારો કરશે, જેને વ્યવસાયો અને સરકારો ધિક્કારે છે," તેમણે ઉમેર્યું. દરમિયાન, ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે ચીન સાથે પણ ઉકેલ શક્ય છે. પરંતુ અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે તેઓ અન્ય દેશો સાથે વાટાઘાટો કરવાનું પસંદ કરશે. "ચીન સોદો કરવા માંગે છે," ટ્રમ્પે કહ્યું. "તેઓ જાણતા નથી કે તે કેવી રીતે કરવું."વધુ વાંચો :- ચીને ટેરિફ વધારીને 84% કર્યો, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ 2% ઘટ્યા
ચીને યુએસ આયાત પર ટેરિફ વધારીને 84% કર્યો, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ લગભગ 2% ઘટ્યાચીને ફરીથી યુએસ ટેરિફનો બદલો લીધો છે, અને આયાતી અમેરિકન માલ પરના ટેરિફ 84% સુધી વધારી દીધા છે, જે 10 એપ્રિલથી લાગુ થશે. ચીને અગાઉ યુએસ આયાત પર 34 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો.ચીને 12 યુએસ એન્ટિટીને નિકાસ નિયંત્રણ સૂચિમાં અને છ કંપનીઓને તેની અવિશ્વસનીય સૂચિમાં ઉમેરી. પરિણામે, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ ખૂબ જ નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, જેમાં ડાઉ ફ્યુચર્સ 1.7 ટકા, S&P 500 ફ્યુચર્સ 1.5 ટકા અને નાસ્ડેક ફ્યુચર્સ 1.3 ટકા નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.યુરોપિયન સૂચકાંકો 3-4% ની વચ્ચે નીચા હતા. સેન્ટિમેન્ટને ટ્રેક કરતા, Nymex ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 5-6% થી વધુ ઘટીને $56 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયા. દિવસની શરૂઆતમાં, ચીનના PBoC એ ઓફશોર યુઆન પરના તેના નિયંત્રણને હળવા કર્યું, જેના કારણે તે ડોલર સામે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2 એપ્રિલના રોજ અનેક દેશો પર પારસ્પરિક ટેરિફ લાદ્યા હતા, જેમાં ચીન પર 34 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હતો. બેઇજિંગે તરત જ વળતો પ્રહાર કર્યો, અમેરિકન આયાત પર 34 ટકા ટેરિફ લાદ્યો.ટ્રમ્પે ચીની આયાત પર ટેરિફ 104 ટકા સુધી વધારી દીધા પછી વેપાર યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું. ચીને હવે ફરી વળતો પ્રહાર કર્યો છે, અમેરિકન આયાત પર ટેરિફ 84 ટકા સુધી વધારી દીધો છે.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ લિમિટેડ કપાસ ખરીદી - 2024/25 (31 માર્ચ સુધી)
સીઝન 2024/25 દરમિયાન (31 मार्च तक) મેસર્સ સીસીઆઈ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલી કપાસની ખરીદીની વિગતો એક નજરમાં૧. એમએસપી કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ મેસર્સ સીસીઆઈ લિમિટેડે 525 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની સમકક્ષ કુલ એક કરોડ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો.૨. આ જથ્થો 31 માર્ચ સુધીમાં કુલ 263 લાખ કપાસના ૩૮% જેટલો અને સમગ્ર સત્ર દરમિયાન અપેક્ષિત 294.25 લાખ ગાંસડીના 34% જેટલો છે.૩. કિંમત મુજબ દેશભરના 21 લાખ ખેડૂતો દ્વારા ખરીદાયેલા કપાસ માટે રૂ.37,450 ક્રોસનો જથ્થો વિખેરવામાં આવ્યો.૪. ખરીદીને સરળ બનાવવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાં કુલ 508 ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા.૫. સીસીઆઈને 40 લાખ ગાંસડીનું સૌથી વધુ વેચાણ આપીને તમિલનાડુ રાજ્ય ટોચ પર રહ્યું.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટ્યો, 86.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 24 પૈસા ઘટ્યો, 86.69 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.45 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 592.93 પોઈન્ટ અથવા 0.78 ટકા વધીને 76,617.44 પર અને નિફ્ટી 166.65 પોઈન્ટ અથવા 0.72 ટકા વધીને 23,332.35 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2755 શેર વધ્યા, 1049 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કેન્દ્રએ જણાવ્યું કે તેલંગાણા કપાસ ખરીદીમાં ટોચ પર છે
કેન્દ્રના અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રીય કપાસ ખરીદીમાં તેલંગાણા ટોચ પર છે.હૈદરાબાદ : કેન્દ્ર દ્વારા મંગળવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, તેલંગાણા 2024-25 માટે કપાસ ખરીદીમાં ટોચના રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયે તેની નોડલ એજન્સી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તેણે 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) હેઠળ એક કરોડ ગાંસડી, જે 525 લાખ ક્વિન્ટલ જેટલી થાય છે, કપાસની ખરીદી કરી છે. આ ખરીદી દેશમાં કુલ કપાસના આગમન (263 લાખ ગાંસડી)ના 38 ટકા અને અંદાજિત કુલ કપાસ ઉત્પાદન (294.25 લાખ ગાંસડી)ના 34 ટકા છે, જે કપાસના ભાવ સ્થિર કરવા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવાનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે.તેલંગાણા ૪૦ લાખ ગાંસડી ખરીદી સાથે દેશમાં આગળ રહ્યું, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર ૩૦ લાખ ગાંસડી સાથે અને ગુજરાત ૧૪ લાખ ગાંસડી સાથે બીજા ક્રમે રહ્યું. અન્ય રાજ્યોમાં જ્યાં નોંધપાત્ર ખરીદી થઈ તેમાં કર્ણાટક (5 લાખ ગાંસડી), મધ્યપ્રદેશ (4 લાખ ગાંસડી), આંધ્રપ્રદેશ (4 લાખ ગાંસડી) અને ઓડિશા (2 લાખ ગાંસડી)નો સમાવેશ થાય છે. હરિયાણા, રાજસ્થાન અને પંજાબ જેવા ઉત્તરીય રાજ્યોએ મળીને ૧.૧૫ લાખ ગાંસડી ખરીદી.કુલ મળીને, CCI એ તમામ મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં લગભગ 21 લાખ કપાસ ખેડૂતોને રૂ. 37,450 કરોડનું વિતરણ કર્યું છે. કાપડ મંત્રાલયે મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ મોટા પાયે ખરીદી એમએસપી મિકેનિઝમ દ્વારા ખેડૂતોને બજારની અસ્થિરતાથી બચાવવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરે છે." સરળ અને પારદર્શક કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ દેશભરમાં 508 ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા. ટેકનોલોજીકલ નવીનતાઓએ ખરીદી પ્રક્રિયામાં પણ વધારો કર્યો છે જેથી ખેડૂતો હવે સ્થળ પર આધાર પ્રમાણીકરણ, રીઅલ-ટાઇમ SMS ચુકવણી ચેતવણીઓ અને નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ (NACH) દ્વારા 100 ટકા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરનો લાભ મેળવી શકે છે. નવ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં લોન્ચ કરાયેલ "કોટ-અલી" મોબાઇલ એપ્લિકેશન ખેડૂતોને MSP દરો ટ્રેક કરવા, ખરીદી કેન્દ્રો શોધવા અને ચુકવણીની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, CCI દ્વારા ઉત્પાદિત તમામ કપાસની ગાંસડીઓ હવે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી દ્વારા સક્ષમ QR કોડ દ્વારા શોધી શકાય છે, જે સપ્લાય ચેઇનમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારના બંધ 86.24 ની સરખામણીમાં 2019 માં ડોલર સામે 86.45 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 36 પૈસા ઘટીને 86.24 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 36 પૈસા ઘટ્યો, 86.24 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 36 પૈસા ઘટીને 86.24 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.88 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,089.18 પોઈન્ટ અથવા 1.49 ટકા વધીને 74,227.08 પર અને નિફ્ટી 374.25 પોઈન્ટ અથવા 1.69 ટકા વધીને 22,535.85. પર બંધ થયો. લગભગ 2,968 શેર વધ્યા, 843 શેર ઘટ્યા અને 115 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ કટોકટી: સફેદ સોનાની કાળી વાર્તા
કપાસ કટોકટી: સફેદ સોના પાછળનું કાળું સત્યભારતીય કૃષિ સંકટ: કપાસ ભારતમાં એક મુખ્ય રોકડિયા પાક છે અને દેશમાં લોકપ્રિય છે. કપાસને સફેદ સોનું પણ કહેવામાં આવે છે. કપાસ મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પંજાબ અને હરિયાણા રાજ્યોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ પાક ખેડૂતો તેમજ ઉદ્યોગો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. દેશનો સૌથી મોટો કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગ, યાર્ન અને કાપડ ઉત્પાદન, કપાસ પર આધારિત છે. લાખો લોકોની આજીવિકા આ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કપાસના પાક હેઠળના વિસ્તારમાં 20 લાખ હેક્ટરથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જે ખેડૂતો, સંશોધન સંસ્થાઓ, સરકાર અને ઉદ્યોગ માટે ચિંતાનો વિષય છે. વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાનું મુખ્ય કારણ કપાસની ખોટ કરતી ખેતી છે.ઓછી ઉત્પાદકતા, વધતા ઉત્પાદન ખર્ચ અને નીચા ભાવને કારણે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કપાસની ખેતી નુકસાનમાં ચાલી રહી છે. આ પાક યાંત્રિકીકરણની દ્રષ્ટિએ પાછળ રહી ગયો છે એમ કહેવું અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય. તેથી, કપાસ રોપવાથી લઈને કાપણી સુધીનું તમામ કામ મજૂરો દ્વારા કરવું પડે છે. રાજ્યમાં મજૂરોની ભારે અછત છે અને કપાસ ઉગાડનારાઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે કારણ કે કપાસ ચૂંટવા માટે ઊંચા વેતન ચૂકવવા છતાં તેમને કોઈ મજૂર મળી રહ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે કપાસની ખેતી શા માટે કરવી જોઈએ?આ પણ છેલ્લા અઢી થી ત્રણ દાયકામાં ઇનપુટથી નિકાસ સુધીની સરકારની ખોટી નીતિઓનું પરિણામ છે. કેન્દ્ર સરકારની નીતિ એવી છે કે જો દેશમાં કપાસ, તેલીબિયાં અને કઠોળનું ઉત્પાદન થતું હોય તો જરૂરિયાત મુજબ તેની આયાત કરવી જોઈએ. જ્યારે કપાસના ભાવ વધવા લાગે છે ત્યારે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર પણ આયાતને પસંદ કરે છે. પરંતુ આયાત દ્વારા જરૂરિયાત પૂરી કરવી એ ક્યારેય સારો વિકલ્પ રહ્યો નથી, ખાસ કરીને આજની બદલાતી વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં.CICR ના નવનિયુક્ત ડિરેક્ટરે દાવો કર્યો હતો કે કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે વિભાગીય સ્તરે અદ્યતન હાઇબ્રિડ જાતો પૂરી પાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે અને ગુલાબી ઇયળના નિયંત્રણ માટે દેશભરના સંગઠનો પાસેથી સહયોગ લેવામાં આવશે. તેઓ ચોક્કસપણે આ દિશામાં પ્રયાસો કરશે, પરંતુ તેમને એ પણ જવાબ શોધવો પડશે કે છેલ્લા અઢી દાયકામાં આ સંસ્થાને આવું કરતા કોણે રોકી હતી. CICR એ વારંવાર જાહેરાત કરી છે કે તે ઓછી ઉત્પાદકતાના કારણો ઓળખશે અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટે એક કાર્ય યોજના વિકસાવશે. પરંતુ તેઓ હજુ સુધી સફળ થયા નથી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પણ આમાં વારંવાર નિષ્ફળ ગઈ છે. દેશમાં કપાસ ચૂંટવાના મશીનોને લઈને પણ ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે.જો દેશમાં કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવી હોય અને આ પાકને ઉત્પાદકો માટે નફાકારક બનાવવો હોય, તો તેની જાતો પર વ્યાપક સંશોધન કરવું પડશે. ઉત્પાદકોને સીધો બીટી કપાસ મળવો જોઈએ. કપાસની ખેતીમાં અદ્યતન ખેતી તકનીકોનો ઉપયોગ વધારવાની જરૂર છે. કપાસની ખેતીને સિંચાઈ હેઠળ લાવવી પડશે. ઉત્પાદકોએ ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરવાની જરૂર છે. કપાસના વાવેતરથી લઈને કાપણી સુધીના તમામ કામ યાંત્રિક હોવા જોઈએ.સ્થાનિક લાંબા ગાળાના પાકની જાતોનું સઘન વાવેતર ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે તેવું જાણવા મળ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, સ્વદેશી જાતોનું સઘન વાવેતર 20 ટકા સુધી વધારવું પડશે. દેશમાં કપાસના ભાવ તેમાં રહેલા કપાસના ટકાવારીના આધારે નક્કી થવા જોઈએ. 'કપાસથી કાપડ' ની સમગ્ર પ્રક્રિયા એ જ વિસ્તારમાં થવી જોઈએ જ્યાં કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે. કપાસના મૂલ્યવર્ધનમાં ઉત્પાદકોનો હિસ્સો હોવો જોઈએ. આવા પગલાં કપાસની ખેતીને વધુ ખર્ચ-અસરકારક બનાવશે અને ક્ષેત્રના વિકાસમાં ફાળો આપશેવધુ વાંચો :-છેલ્લા છ વર્ષમાં MSP જોગવાઈઓ હેઠળ CCI દ્વારા કુલ સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદન અને પ્રાપ્તિનું સિઝનવાર નિવેદન
સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદન અને CCI MSP પ્રાપ્તિ (છેલ્લા 6 સીઝન)નોંધપાત્ર વિરામ પછી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-25 કપાસ સીઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) મિકેનિઝમ હેઠળ ખરીદીમાં નોંધપાત્ર પુનરાગમન કર્યું છે.સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, ચાલુ ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં સ્થાનિક કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી (દરેક ગાંસડીનું વજન ૧૭૦ કિલો) થવાની ધારણા છે, જે ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૨૫.૨૨ લાખ ગાંસડી હતું. ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવા છતાં, CCI એ 28 માર્ચ, 2025 સુધીમાં 99.93 લાખ ગાંસડીની નોંધપાત્ર ખરીદી કરી છે - જે ખરીદી ટકાવારીમાં 33.96% નો તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે.આ સતત બે વર્ષની નિષ્ક્રિયતા પછી નોંધપાત્ર ખરીદી પ્રવૃત્તિનું પુનરાગમન દર્શાવે છે. ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ બંને સીઝનમાં, સ્થાનિક ઉત્પાદન અનુક્રમે ૩૧૧.૧૭ લાખ અને ૩૩૬.૬૦ લાખ ગાંસડી હોવા છતાં, CCI એ MSP હેઠળ કોઈ ખરીદી કરી ન હતી.છેલ્લી મોટી ખરીદી 2020-21 સીઝન દરમિયાન જોવા મળી હતી, જ્યારે CCI એ ઉત્પાદિત 352.48 લાખ ગાંસડીમાંથી 99.33 લાખ ગાંસડી ખરીદી હતી, જે ખરીદી ટકાવારી 28.18% હતી. ૨૦૧૯-૨૦માં, કોર્પોરેશને ૧૨૪.૬૧ લાખ ગાંસડી ખરીદ કરી હતી, જે કુલ ૩૬૫ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદનના ૧૯.૬૨% હતી.૨૦૨૪-૨૫ માટેનો વર્તમાન ખરીદીનો આંકડો છેલ્લા છ વર્ષમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ છે, જે ઓછા ઉત્પાદન આગાહી વચ્ચે કપાસના ભાવ સ્થિર કરવા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે CCI દ્વારા સક્રિય અભિગમ દર્શાવે છે.નિષ્ણાતો માને છે કે આ નવા ખરીદી પ્રયાસથી બજારમાં સંતુલન જાળવવામાં અને કપાસના ખેડૂતો માટે વાજબી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો.8 એપ્રિલના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં ગ્રીનબેક સામે 85.84 હતો.વધુ વાંચો :-ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ શિપર્સ એસોસિએશન (ACSA) ના પ્રતિનિધિમંડળે CAI મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધી
ACSA પ્રતિનિધિમંડળે CAI મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધીસેમિનારમાંથી મુખ્ય સમજ:૧. વાર્ષિક ઉત્પાદન: ઓસ્ટ્રેલિયા વાર્ષિક આશરે ૫૦ લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે.૨. ખેડૂત સમુદાય: આ ઉદ્યોગમાં લગભગ ૧,૫૦૦ કપાસ ખેડૂતો છે.૩. જમીનનું કદ: દરેક ખેડૂત સરેરાશ ૫૭૭ હેક્ટર જમીન ધરાવે છે.૪. ઉચ્ચ ઉપજ: ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ પ્રતિ હેક્ટર સરેરાશ ૨,૪૦૦ કિલોગ્રામ ઉપજ પ્રાપ્ત કરે છે.૫. પરિણામ: કપાસનું ઉત્પાદન ૪૨% થી ૪૪% સુધીની રેન્જમાં છે.૬. બીજનું કદ: ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસના બીજ કદમાં નાના હોય છે.૭. બીજ વિતરણ: સરકાર દ્વારા બીજનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.૮. બીજ પ્રદાતા: ખેડૂતો દ્વારા ફક્ત એક જ કંપનીના બીજ મંજૂર અને ઉપયોગમાં લેવાય છે.૯. જીનિંગ પ્રેક્ટિસ: ખેડૂતો સીધા કપાસનું વેચાણ કરતા નથી. તેના બદલે, તેઓ ખાનગી જિનિંગ એકમોમાં જિનિંગ અને પ્રેસિંગ ચાર્જ ચૂકવીને તેને જિનિંગ કરે છે, ત્યારબાદ તેઓ કપાસના લિન્ટ અને બીજને અલગથી વેચે છે.૧૦. કોટન કેકનો ઉપયોગ: મુખ્યત્વે પશુપાલકોમાં વપરાય છે અને ચીનમાં પણ નિકાસ કરવામાં આવે છે.૧૧. પ્રાથમિક ઉગાડતો પ્રદેશ: ઓસ્ટ્રેલિયામાં કપાસ મુખ્યત્વે ક્વીન્સલેન્ડમાં ઉગાડવામાં આવે છે.૧૨. ફાઇબર ગુણવત્તા :* સ્ટેપલ લંબાઈ: સરેરાશ ૨૯ મીમી, ૨૮.૫ થી ૩૧ મીમી સુધી.** માઇક્રોનેયર: ૪.૦ થી ૪.૯ ની વચ્ચે પડે છે.૧૩. ઉપજ વેપાર: લાંબા ફાઇબર અને ઓછા માઇક્રોનેયર સાથે કપાસ ઉગાડવાથી ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટ્યો, 85.84 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 85.84પર બંધ થયોસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 85.84 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.74 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 2,226.79 પોઈન્ટ અથવા 2.95 ટકા ઘટીને 73,137.90 પર અને નિફ્ટી 742.85 પોઈન્ટ અથવા 3.24 ટકા ઘટીને 22,161.60 પર બંધ થયો. લગભગ 559 શેર વધ્યા, 3,372 શેર ઘટ્યા અને 137 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ કપાસનું ઉત્પાદન અને ખરીદી: છેલ્લા 6 વર્ષ
કપાસની ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધીના સંકલિત ડેટા અનુસાર, ઉત્તર ભારતના રાજ્યો પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં છેલ્લા છ વર્ષમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.ભારતમાં કપાસનું કુલ ઉત્પાદન ૨૦૧૯-૨૦ માં ૩૬૫ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૨૦૨૪-૨૫ માં અંદાજિત ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. આ લગભગ ૭૦.૭૫ લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો દર્શાવે છે, જે કૃષિ ક્ષેત્રમાં, ખાસ કરીને ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં વધતી ચિંતાઓને રેખાંકિત કરે છે.ઉત્તરીય રાજ્યોને ભારે ફટકો પડ્યોપંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે:પંજાબનું ઉત્પાદન ૨૦૧૯-૨૦ માં ૯.૫૦ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૨૦૨૪-૨૫ માં માત્ર ૨.૭૨ લાખ ગાંસડી થયું છે.હરિયાણાનું ઉત્પાદન ૨૬.૫૦ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૧૨.૪૪ લાખ ગાંસડી થયું છે.પરંપરાગત રીતે ઉત્તર ભારતમાં અગ્રણી ઉત્પાદક રાજસ્થાનમાં, ખરીદી 29 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 18.45 લાખ ગાંસડી થઈ ગઈ.જીવાતોનો ઉપદ્રવ, હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને વધુ નફાકારક અથવા સ્થિર વિકલ્પો શોધી રહેલા ખેડૂતો દ્વારા પાકની પદ્ધતિમાં ફેરફાર જેવા વિવિધ પરિબળો આ ઘટાડા માટે જવાબદાર છે.CCI ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડોભારતીય કપાસ નિગમ (CCI), જે વિવિધ શ્રેણીઓ (A, B અને C) હેઠળ કપાસ ખરીદે છે, તેણે પણ તેની ખરીદીમાં ભારે ઘટાડો કર્યો છે. 2019-20 અને 2020-21 સીઝનમાં, CCI એ નોંધપાત્ર માત્રામાં ખરીદી કરી હતી (2020-21 માં શ્રેણી B માં 10.57 લાખ ગાંસડી સુધી), પરંતુ છેલ્લી સીઝનમાં, ખરીદી ઘટીને:0.02 લાખ ગાંસડી (A)0.62 લાખ ગાંસડી (B)0.50 લાખ ગાંસડી (C)2021-22 અને 2022-23 સીઝનમાં CCI દ્વારા કોઈ ખરીદી કરવામાં આવી ન હતી કારણ કે બજાર ભાવ MSP કરતા વધારે હતા.આઉટલુકનિષ્ણાતો સૂચવે છે કે જો સુધારેલા બિયારણ, જીવાત નિયંત્રણ અને સહાયક ભાવો દ્વારા કપાસના ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે નોંધપાત્ર પ્રયાસો કરવામાં નહીં આવે, તો આ ઘટતો વલણ ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગના આજીવિકા માટે જોખમી બની શકે છે.સરકાર અને કૃષિ સંસ્થાઓ આ વલણોની સમીક્ષા કરે અને અસરગ્રસ્ત ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કપાસની ખેતીને પુનર્જીવિત કરવા માટે નીતિગત પગલાં રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :-વર્ણવેલ: કપાસ સાથે કટોકટી
સમજૂતી: કપાસ કટોકટીછેલ્લા દાયકામાં ગુલાબી ઈયળના કારણે ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં એક ચતુર્થાંશ જેટલો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે કેટલીક બીજ કંપનીઓએ ભયાનક જીવાત સામે પ્રતિરોધક નવા આનુવંશિક રીતે સુધારેલા હાઇબ્રિડ વિકસાવ્યા છે, ત્યારે નિયમનકારી અવરોધો તેમના વ્યાપારીકરણના માર્ગમાં ઉભા છે.ભારતની કપાસની અર્થવ્યવસ્થા બહુ સારી સ્થિતિમાં નથી.આ તે સમયે છે જ્યારે દેશ કુદરતી રેસાના ઉત્પાદક તરીકે ફાયદો ધરાવે છે અને તેની કાપડ નિકાસ પર ફક્ત 27% ડ્યુટી લાગે છે - જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની "પારસ્પરિક ટેરિફ" નીતિ હેઠળ ચીન પર 54%, વિયેતનામ પર 46%, બાંગ્લાદેશ પર 37%, ઇન્ડોનેશિયા પર 32% અને શ્રીલંકા પર 44% ડ્યુટી વસૂલવામાં આવે છે.ચિંતાનું કારણ ઉત્પાદન છે.૨૦૨૪-૨૫ માર્કેટિંગ વર્ષ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) માં ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૨૯૪ લાખ ગાંસડી (પાઉન્ડ; ૧ પાઉન્ડ = ૧૭૦ કિલોગ્રામ) થી થોડું વધારે હોવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૦૮-૦૯ ના ૨૯૦ પાઉન્ડ પછીનું સૌથી ઓછું ઉત્પાદન છે. 2013-14 માં 398 પાઉન્ડની ટોચથી ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે (ચાર્ટ 1 જુઓ). લગભગ ૪૦૦ પાઉન્ડથી ૩૦૦ પાઉન્ડથી ઓછું વજન પણ વિનાશક બની શકે છે. 2002-03 અને 2013-14 વચ્ચે, આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) કપાસના હાઇબ્રિડ - જેમાં માટીના બેક્ટેરિયા, બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ અથવા Bt થી અલગ કરાયેલા વિદેશી જનીનોનો સમાવેશ થાય છે - ની ખેતીથી ઉત્પાદનમાં લગભગ ત્રણ ગણો વધારો (136 પાઉન્ડથી 398 પાઉન્ડ) થયો એટલું જ નહીં, પરંતુ નિકાસમાં પણ 139 ગણો વધારો (0.8 પાઉન્ડથી 117 પાઉન્ડ) થયો.એક અલગ જ ઈયળઉપરોક્ત ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, અને ભારતનું મુખ્ય કપાસ નિકાસકારમાંથી ચોખ્ખા આયાતકારમાં પરિવર્તન, મુખ્યત્વે ગુલાબી બોલવોર્મ (PBW) ને કારણે છે. આ એક એવો જંતુ છે જેના લાર્વા કપાસના છોડના બોલ (ફળો) માં કાણા પાડે છે. બોલમાં બીજ હોય છે જેમાંથી સફેદ રુંવાટીવાળું કપાસનું રેસા અથવા લિન્ટ ઉગે છે. પીબીડબલ્યુ ઇયળો વિકાસશીલ બીજ અને લીંટ ખાય છે, જેના કારણે ઉપજમાં ઘટાડો થાય છે અને લીંટ રંગહીન બને છે.ભારતમાં હાલમાં ઉગાડવામાં આવતા GM કપાસમાં બે Bt જનીનો, 'cry1Ac' અને 'cry2Ab' હોય છે, જે અમેરિકન બોલવોર્મ, સ્પોટેડ બોલવોર્મ અને કપાસના લીફવોર્મ જીવાત માટે ઝેરી પ્રોટીન માટે કોડિંગ કરે છે. શરૂઆતમાં ડબલ-જીન હાઇબ્રિડ પણ PBW સામે થોડું રક્ષણ પૂરું પાડતા હતા, પરંતુ સમય જતાં આ અસરકારકતા ઓછી થતી ગઈ.આનું કારણ એ છે કે PBW એક મોનોફેગસ જંતુ છે, જે ફક્ત કપાસ પર જ ખાય છે. આ અન્ય ત્રણ જીવાતોથી અલગ છે, જે પોલીફેગસ છે અને બહુવિધ યજમાન પાક પર ટકી રહે છે: અમેરિકન બોલવોર્મ લાર્વા મકાઈ, જુવાર, ટામેટા, ભીંડા, ચણા અને ચોળી પર પણ ઉપદ્રવ કરે છે.મોનોફેગસ હોવાથી, PBW લાર્વા ધીમે ધીમે હાલના Bt કપાસના સંકરમાંથી ઝેરી તત્વો સામે પ્રતિકાર વિકસાવવામાં સક્ષમ હતા. આ છોડને સતત ખાવાથી પ્રતિરોધક બનતી PBW વસ્તી આખરે સ્પર્ધામાં આગળ નીકળી ગઈ અને સંવેદનશીલ છોડની જગ્યા લઈ લીધી. જીવાતનું ટૂંકું જીવન ચક્ર (ઈંડા મૂકવાથી પુખ્ત જંતુના તબક્કા સુધીના 25-35 દિવસ) 180-270 દિવસની એક પાક ઋતુમાં ઓછામાં ઓછી 3-4 પેઢીઓ પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે પ્રતિકારક શક્તિ તૂટવાની પ્રક્રિયાને વધુ ઝડપી બનાવે છે.નેચર સાયન્ટિફિક જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક તાજેતરના લેખમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય ખેડૂતોએ બીટી કપાસની ખેતી શરૂ કર્યાના લગભગ 12 વર્ષ પછી, 2014 સુધીમાં PBW એ Cry1Ac અને Cry2Ab બંને ઝેર સામે પ્રતિકાર વિકસાવી લીધો હતો.આ જીવાતનો ઉપદ્રવ "આર્થિક સીમાચિહ્ન સ્તર" ને વટાવી ગયો છે - જ્યાં પાકના નુકસાનનું મૂલ્ય નિયંત્રણ ખર્ચ કરતાં વધી જાય છે - 2014 માં મધ્ય (મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ), 2017 માં દક્ષિણ (તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ) અને 2021 માં ઉત્તરના ઉગાડતા વિસ્તારોમાં (રાજસ્થાન, હરિયાણા અને પંજાબ) નોંધાયું હતું.એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે સમગ્ર ભારતમાં પ્રતિ હેક્ટર કપાસનું ઉત્પાદન, જે ૨૦૦૨-૦૩માં સરેરાશ ૩૦૨ કિલોથી વધીને ૨૦૧૩-૧૪માં ૫૬૬ કિલો થયું હતું, તે છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ઘટીને ૪૩૬-૪૩૭ કિલો થઈ ગયું છે.નવા જનીનોનો ઉપયોગઅગ્રણી ભારતીય બીજ કંપનીઓએ Bt ના નવા જનીનોનો ઉપયોગ કરીને GM કપાસના હાઇબ્રિડ વિકસાવ્યા છે, જે તેમનો દાવો છે કે PBW સામે પ્રતિકારકતા પ્રદાન કરે છે.હૈદરાબાદ સ્થિત બાયોસીડ રિસર્ચ ઇન્ડિયા, જે DCM શ્રીરામ લિમિટેડનો એક વિભાગ છે, તેની માલિકીની 'BioCoTx24A1' ટ્રાન્સજેનિક ટેકનોલોજી/ઇવેન્ટના આધારે હાઇબ્રિડના મર્યાદિત ક્ષેત્ર પરીક્ષણો કરી રહ્યું છે જે Bt માં જોવા મળતા 'Cry8Ea1' જનીનને વ્યક્ત કરે છે.પર્યાવરણ મંત્રાલયની જિનેટિક એન્જિનિયરિંગ મંજૂરી સમિતિ (GEAC) એ જુલાઈ 2024 ના અંતમાં મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં છ સ્થળોએ તેના કાર્યક્રમના બાયોસેફ્ટી રિસર્ચ લેવલ-1 (BRL-1) ટ્રાયલ કરવા માટે બાયોસીડને પરવાનગી આપી હતી. એક એકરથી વધુ કદના વ્યક્તિગત પ્લોટમાં હાથ ધરવામાં આવેલા આ પરીક્ષણોનો ઉદ્દેશ્ય નવા વિદેશી જનીનોની અભિવ્યક્તિ અને તે સંકર/રેખાઓ જેમાં તેમને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે તેના કૃષિ પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. BRL પરીક્ષણોમાં ખોરાક અને ખોરાકની ઝેરીતા અને પર્યાવરણીય સલામતી (અવશેષ વિશ્લેષણ, પરાગ પ્રવાહ અભ્યાસ, વગેરે) પર ડેટા તૈયાર કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :-અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 51 પૈસા ઘટીને 85.74 પર ખુલ્યો.
અમેરિકન ડોલર સામે, ભારતીય રૂપિયો 51 પૈસા ઘટીને 85.74 પર શરૂ થાય છે.શુક્રવાર ના 85.23 ના બંધ સામે સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 51 પૈસા ઘટીને 85.74 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-પંજાબ, હરિયાણા અને અન્ય 10 રાજ્યોમાં CCI દ્વારા કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો અને ખરીદી
પંજાબ, હરિયાણા અને અન્ય ૧૨ રાજ્યો સહિત ૧૨ રાજ્યોમાં CCI દ્વારા કપાસનું ઉત્પાદન અને ખરીદી સતત ઘટી રહી છે.ચંદીગઢ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસનું ઉત્પાદન અને ખરીદી સતત ઘટી રહી છે. આમાં ઉત્તર ભારતના મુખ્ય રાજ્યો જેમ કે પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે.૨૦૧૯-૨૦ સીઝનમાં ૩૬૫ લાખ ગાંસડી (૧ ગાંસડી = ૧૭૦ કિલો) થી, ઉત્પાદન ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૨૫ લાખ ગાંસડી અને ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૨૪ માર્ચ, ૨૦૨૫ સુધીમાં કામચલાઉ ધોરણે ૨૯૪ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. સીસીઆઈની કપાસ ખરીદીમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે ૨૦૧૯-૨૦ માં ૧૨૪.૬૧ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૨૦૨૩-૨૪ માં માત્ર ૩૨.૮૪ લાખ ગાંસડી થઈ ગઈ, જ્યારે ૨૦૨૪-૨૫ માટેના કામચલાઉ આંકડા ૨૬ માર્ચ, ૨૦૨૫ સુધીમાં માત્ર ૯૯.૯૩ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિતાના જણાવ્યા અનુસાર, નોટિફિકેશનમાં ઉલ્લેખિત, કપાસના ભાવ ઘણીવાર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા વધારે હોવાને કારણે CCI કેટલીક ખરીદી કરવામાં અસમર્થ છે. આ માહિતી રાજ્યસભામાં પંજાબના સાંસદ સંદીપ કુમાર પાઠકના પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આપવામાં આવી હતી.મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, દેશમાં 24 માર્ચ, 2025 સુધી 2019-20 માં 365 લાખ ગાંસડી, 2020-21 માં 352.48 લાખ ગાંસડી, 2021-22 માં 311.17 લાખ ગાંસડી, 2022-23 માં 336.60 લાખ ગાંસડી, 2023-24 માં 325.22 લાખ ગાંસડી અને 2024-25 સીઝનમાં 294.25 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થયું છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાને 2019-20 માં અનુક્રમે 9.50 લાખ ગાંસડી, 26.50 લાખ ગાંસડી અને 29 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન કર્યું છે; જ્યારે ૨૦૨૦-૨૧માં તે અનુક્રમે ૧૦.૨૩ લાખ ગાંસડી, ૧૮.૨૩ લાખ ગાંસડી અને ૩૨.૦૭ લાખ ગાંસડી હતી; ૨૦૨૧-૨૨માં ૬.૪૬ લાખ ગાંસડી, ૧૩.૧૬ લાખ ગાંસડી અને ૨૪.૮૧ લાખ ગાંસડી; ૨૦૨૨-૨૩માં ૪.૪૪ લાખ ગાંસડી, ૧૦.૦૧ લાખ ગાંસડી અને ૨૭.૭૪ લાખ ગાંસડી; ૨૦૨૩-૨૪માં ૬.૨૯ લાખ ગાંસડી, ૧૫.૦૯ લાખ ગાંસડી અને ૨૬.૨૨ લાખ ગાંસડી; અને ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં, ૨૪ માર્ચ સુધી, તે ૨.૭૨ લાખ ગાંસડી, ૧૨.૪૪ લાખ ગાંસડી અને ૧૮.૪૫ લાખ ગાંસડી હતી. CCI દ્વારા ખરીદી અંગે, 2019-20 માં 124.61 લાખ ગાંસડી, 2020-21 માં 99.33 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી જ્યારે 2021-22 અને 2022-23 માં કોઈ ખરીદી કરવામાં આવી ન હતી. ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૨.૮૪ લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી જ્યારે ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૨૬ માર્ચ સુધીમાં ૯૯.૯૩ લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ૨૦૧૯-૨૦માં, સીસીઆઈ દ્વારા પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાંથી અનુક્રમે ૩.૫૬ લાખ ગાંસડી, ૬.૨૨ લાખ ગાંસડી અને ૩.૭૬ લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી; ૨૦૨૦-૨૧માં ૫.૩૬ લાખ ગાંસડી, ૧૦.૫૭ લાખ ગાંસડી અને ૯.૧૧ લાખ ગાંસડી; ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩માં કોઈ ખરીદી નહીં; ૨૦૨૩-૨૪માં ૦.૩૮ લાખ ગાંસડી, ૦.૪૩ લાખ ગાંસડી અને ૦.૫૨ લાખ ગાંસડી; અને ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૨૬ માર્ચ સુધીમાં ૦.૦૨ લાખ ગાંસડી, ૦.૬૨ લાખ ગાંસડી અને ૦.૫૦ લાખ ગાંસડી.વધુ વાંચો :-ખેડૂતો પાસે કપાસ ખતમ થઈ ગયો, ભાવમાં વધારો
કપાસનો ભાવ: ખેડૂતો પાસે કપાસ ખતમ થઈ ગયા પછી ભાવમાં વધારોવર્ધા ન્યૂઝ: સિઝનની શરૂઆતની સરખામણીમાં હાલમાં બજારમાં આવી રહેલા કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટવાથી અને રેશમના ભાવમાં વધારાને કારણે દેશભરમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે. હાલમાં કપાસ 7,000 થી 8,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાઈ રહ્યો છે.કેન્દ્ર સરકારે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૭૧૨૧ અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૭૫૨૧ ના ભાવ જાહેર કર્યા હતા. જોકે, સમગ્ર સિઝન દરમિયાન ખેડૂતો પાસેથી આ દરે કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો ન હતો. એક તરફ, કપાસની ઉત્પાદકતા ઘટી છે અને પ્રતિ એકર ચાર થી પાંચ ક્વિન્ટલ પર સ્થિર થઈ ગઈ છે. કપાસ ઉત્પાદકો એવી સ્થિતિમાં હતા જ્યાં ઉત્પાદકતા ખર્ચ વધી રહ્યો હતો અને ભાવ ઘટી રહ્યા હતા.આમાં કપાસના ઉત્પાદકતા ખર્ચનો પણ સમાવેશ થતો નથી. આનાથી કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારો પર પણ અસર પડી છે. હવે કપાસની મોસમ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે અને ખેડૂતો પાસે ખૂબ જ ઓછો સ્ટોક બાકી છે, તેથી કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 1,000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. સિઝનની શરૂઆતમાં કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ 10 થી 14 ટકાની વચ્ચે હોય છે. હવે તે ઘટીને 6 થી 7 ટકા થઈ ગયું છે. ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે ખાંડના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.શેરડીનો બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૩૨૦૦ થી રૂ. ૩૩૦૦ હતો. હવે તેમાં વધારો થયો છે અને તે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. ૩,૭૦૦ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ બધાના પરિણામે, કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે. તેલ માટે વિનેગરનો ઉપયોગ થાય છે અને પ્રક્રિયા દરમિયાન તે બેઝ પણ પૂરો પાડે છે. આ મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ખોરાક અને પશુ આહારમાં થાય છે. બજારમાં આ તેજીના પરિણામે, કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે.હિંગણાઘાટ (વર્ધા) બજાર સમિતિ કપાસ માટે પ્રખ્યાત છે. આ સમયે, આ બજારમાં કપાસનો મોટો જથ્થો આવી રહ્યો છે. જીનિંગ વેપારીઓએ બજાર હરાજી પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈને કપાસ ખરીદવો પડે છે. બજાર સમિતિના સચિવ તુકારામ ચાંભરેએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો અહીં કપાસ વેચવા આવે છે કારણ કે સમગ્ર વ્યવહાર પારદર્શક હોય છે.હાલમાં ૧૦ થી ૧૫ ટકા કપાસનો સ્ટોક બાકી છે. સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની ટકાવારી ૧૦ થી વધુ નથી. તેથી જ ભાવમાં વધારો થયો છે. દરો 7,000 રૂપિયાથી વધીને 8,000 રૂપિયા થયા છે.બજારમાં સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો પુરવઠો ઓછો થયો છે. તે મુજબ કિંમતમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદકતા ઘટે તો જ કપાસ ઉત્પાદકોને સારો નફો મળી શકે છે. કારણ કે આર્થિક સિદ્ધાંત મુજબ, માંગ અને પુરવઠો ભાવને અસર કરે છે.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ - કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI)
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) નો સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલવર્તમાન સપ્તાહ: 31 માર્ચ 2025 – 04 એપ્રિલ 2025✅ કુલ વેચાણ:: 7,71,000 ગાંઠેં (2023-24 અને 2024-25 સીઝન)📌 સેગમેન્ટ મુજબ વેચાણ:🔸 વેપારી સત્ર: 4,14,700 ગાંઠો (2024-25)🔸 વેપારી સત્ર: 3400 ગાંઠો (2023-24)🔸 મિલ્સ સત્રો:: 3,41,700 ગાંઠો (2024-25)🔸 મિલ્સ સત્રો:: 11,200 ગાંઠો (2023-24)વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 85.23 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 85.23 પર બંધ થયોશુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 85.23 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.04 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 930.67 પોઈન્ટ અથવા 1.22 ટકા ઘટીને 75,364.69 પર અને નિફ્ટી 345.65 પોઈન્ટ અથવા 1.49 ટકા ઘટીને 22,904.45 પર બંધ થયો. લગભગ 1081 શેર વધ્યા, 2721 શેર ઘટ્યા અને 131 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-બજારના ઘટાડા વચ્ચે ભારતીય કાપડ શેરો સ્થિતિસ્થાપક
