STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayगिरिराज सिंह, मोहन यादव ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लियागुवाहाटी: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन 2026 में हिस्सा लिया।इस मौके पर, सिंह और यादव ने केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा के साथ मिलकर हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की कला, परंपराओं और कारीगरी को दिखाया गया है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, सिंह ने कहा कि यह प्रदर्शनी भारत की विरासत की एक मज़बूत झलक पेश करती है और लगातार विकास सुनिश्चित करते हुए परंपरा को मज़बूत करने के विज़न को दिखाती है।"आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और माननीय कपड़ा राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा के साथ हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी भारत की कला, परंपरा और कारीगरी की एक शक्तिशाली झलक पेश करती है। हमारा विज़न साफ़ है - यह सुनिश्चित करना कि भारत की विरासत मज़बूत बनी रहे, जबकि विकास लगातार टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ता रहे," सिंह ने X पर लिखा।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री यादव दोनों राज्यों के बीच वन्यजीवों के आदान-प्रदान पर असम सरकार के साथ बातचीत भी करेंगे।उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और असम ने पहले जंगली भैंसों को फिर से लाने पर चर्चा की थी, जो मध्य प्रदेश में विलुप्त हो गए हैं, और राज्य में गैंडों को लाने पर भी बात हुई थी।यादव ने आगे कहा कि असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन के अनुरोध के बाद, मध्य प्रदेश से असम में बाघों और मगरमच्छों को ट्रांसफर करने पर एक समझौता हुआ है।उन्होंने कहा, "वन्यजीवों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं।"मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इको-टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन में दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है, और इन मुद्दों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ चर्चा की जाएगी।गुवाहाटी में दो दिवसीय राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन निवेश प्रोत्साहन, रोज़गार सृजन, नवाचार, कौशल विकास और बाज़ार की मांग के अनुसार उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।सम्मेलन में पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प, आधुनिक वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, परिधान और निर्यात क्षमता पर भी चर्चा हो रही है।सम्मेलन के दौरान, यादव मध्य प्रदेश की कपड़ा नीति और निवेश के अवसरों को पेश करेंगे, जबकि यह कार्यक्रम राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और कपड़ा क्षेत्र में साझेदारी तलाशने का अवसर भी देगा।और पढ़ें :-500% टैरिफ चेतावनी: दलाल स्ट्रीट में हड़कंप
500% अमेरिकी टैरिफ की धमकी से दलाल स्ट्रीट में हड़कंप8 जनवरी को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड टेक्सटाइल और झींगा शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव देखा गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक द्विदलीय प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल में रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 500 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत भी शामिल है।(SIS)जब से ट्रंप सत्ता में लौटे हैं और नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, तब से ये शेयर अस्थिर बने हुए हैं।रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यह बिल अमेरिका को रूसी तेल खरीदकर "पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने वाले" देशों पर अतिरिक्त दबाव बनाने का मौका देगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा समर्थित यह कानून अगले हफ्ते की शुरुआत में ही द्विदलीय वोटिंग के लिए पेश किया जा सकता है, जबकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं।(SIS)अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट के अनुसार, प्रस्तावित सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 व्यक्तियों और संस्थाओं को दंडित करने और रूस से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर ड्यूटी को कम से कम 500 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी प्रयास करता है, जो आर्थिक दबाव में भारी वृद्धि का संकेत है।ग्राहम ने कहा कि यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को रियायती रूसी तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देगा, जिसके बारे में वाशिंगटन का मानना है कि यह मॉस्को के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है," और चीन, भारत और ब्राजील को संभावित लक्ष्य के रूप में नामित किया।(SIS)यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद लंबे समय से लंबित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी अधर में लटका हुआ है।(SIS)और पढ़ें :-INR 07 पैसे गिरा, 90.02 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 07 पैसे गिरकर 90.02 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.95 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 84,180.96 पर था, और निफ्टी 263.90 अंक या 1.01 प्रतिशत गिरकर 25,876.85 पर था। लगभग 974 शेयरों में तेज़ी आई, 2870 शेयरों में गिरावट आई, और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-US टैरिफ से दबाव में गारमेंट एक्सपोर्टर्स, AEPC प्रमुख ने राहत और बजट सपोर्ट मांगा
नए AEPC प्रमुख ने ट्रेड में राहत और बजट सपोर्ट की मांग की, क्योंकि US टैरिफ से कपड़ों के एक्सपोर्टर्स पर दबाव पड़ रहा हैतिरुपुर स्थित Poppys Knitwear Pvt Ltd के फाउंडर ए. शक्तिवेल को गारमेंट इंडस्ट्री का जनक माना जाता है। इंडस्ट्री में पांच दशकों से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले शक्तिवेल ने मंगलवार को रिकॉर्ड पांचवीं बार अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के चेयरमैन का पद संभाला। चेयरमैन बनने के बाद एक मीडिया हाउस को दिए अपने पहले इंटरव्यू में, शक्तिवेल ने बिज़नेसलाइन के साथ US टैरिफ से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पर पड़ने वाले असर और कई अन्य विषयों पर अपने विचार शेयर किए।US टैरिफ इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या है। अगर यह लंबा चलता है, तो इंडस्ट्री इसे कैसे संभालेगी?इंडस्ट्री US के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, खासकर रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका की ओर। हाल ही में UK, न्यूज़ीलैंड और ओमान के साथ हुए FTA से एक्सपोर्टर्स को इन मार्केट में डाइवर्सिफाई करने और भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री की ग्लोबल स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।इंडस्ट्री ग्लोबल खरीदारों की ज़रूरतों के हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ाने, ज़्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने और सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस को तेज़ी से लागू करने की कोशिशें भी तेज़ कर रही है। इससे टैरिफ का बोझ कुछ हद तक कम होगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स को टैरिफ की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार के साथ बातचीत जारी है, ताकि उचित ट्रेड राहत और टारगेटेड मार्केट-लिंक्ड सपोर्ट स्कीम मिल सकें।इंडस्ट्री टैरिफ मुद्दे का लंबे समय तक समाधान पाने के लिए भारत-US द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को तेज़ी से पूरा करने की ज़ोरदार वकालत कर रही है।क्या इंडस्ट्री ने बढ़े हुए US टैरिफ को स्वीकार कर लिया है?इंडस्ट्री ने बढ़े हुए टैरिफ को स्थायी सच्चाई के तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में व्यावहारिक रूप से इसे मैनेज कर रही है। भारत को 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है - जो बांग्लादेश, वियतनाम (20 प्रतिशत) और कंबोडिया/इंडोनेशिया/मलेशिया (19 प्रतिशत) से ज़्यादा है।AEPC के चेयरमैन के तौर पर आपका मुख्य एजेंडा क्या है?सबसे पहले प्रोडक्ट और मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन होगा। हमें मैन-मेड फाइबर गारमेंट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिनकी ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है और जिसमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट ज़्यादातर कॉटन पर आधारित है और इसका ज़्यादातर एक्सपोर्ट US, EU और UK में होता है।हमें एक्सपोर्ट को गैर-पारंपरिक और गैर-परंपरागत जगहों की ओर डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। फोकस भारतीय गारमेंट एक्सपोर्ट को सस्टेनेबल बनाने पर होगा, खासकर सस्टेनेबिलिटी को लेकर हाल के और आने वाले EU नियमों को देखते हुए। यूनियन बजट से इंडस्ट्री की क्या मांग है?इंडस्ट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन को मज़बूत किया जाए, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन रेट को 2.75 परसेंट से बढ़ाकर 5 परसेंट करना और MSME एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट की दिक्कतों को कम करने के लिए मौजूदा सालाना वैल्यू कैप ₹50 लाख प्रति वर्ष में ढील देना शामिल है।नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा देने और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत 15 परसेंट की रियायती टैक्स दर को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। भारतीय एक्सपोर्टर्स की लिक्विडिटी की स्थिति और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करने के लिए हमें अपैरल एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स का प्रावधान चाहिए।1 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच ड्यू होने वाले लोन मोरेटोरियम को बढ़ाया जाना चाहिए। ATUFS के खत्म होने और PLI स्कीम के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेज को कवर न किए जाने को देखते हुए, इंडस्ट्री MSME सेगमेंट में माइक्रो यूनिट्स पर फोकस करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम शुरू करना चाहती है, ताकि कैपिटल अपग्रेडेशन को बढ़ावा मिल सके।तिरुपुर की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तिरुपुर के रहने वाले होने के नाते, क्या आप अपने होमटाउन के लिए कुछ करना चाहते हैं?कम समय में कीमत के मामले में मुकाबला करने में असमर्थता को देखते हुए, तिरुपुर के एक्सपोर्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मज़बूत सस्टेनेबिलिटी, कंप्लायंस और ज़िम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल मुख्य अंतर के तौर पर करें।तिरुपुर को भारत की निटवियर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यह सही समय है कि इसे सभी अपैरल कैटेगरी, जिसमें बुने हुए प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, में ज़्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए भारत की अपैरल कैपिटल में बदला जाए।हम तिरुपुर के मैन्युफैक्चरर्स को स्विमवियर, पुलओवर और जर्सी, ब्रा और स्पोर्ट्सवियर बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।और पढ़ें :-ज़ीरो ड्यूटी विंडो से कपास आयात में तेज़ उछाल
ट्रेडर्स द्वारा ज़ीरो ड्यूटी विंडो का फायदा उठाने से कपास का आयात तेज़ी से बढ़ा।भारत ने रिकॉर्ड गति से कपास का आयात किया, दिसंबर तिमाही में लगभग 3 मिलियन गांठें खरीदीं, क्योंकि खरीदार साल के अंत तक ड्यूटी-फ्री विंडो का फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़े।घरेलू उत्पादन में कमी, बारिश से फसल की गुणवत्ता खराब होने और स्थानीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण FY26 में लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड आयात हो सकता है।ट्रेड बॉडी, ग्लोबल मर्चेंट और टेक्सटाइल मिलों का अनुमान है कि अक्टूबर-सितंबर कपास मार्केटिंग सीज़न के दौरान कुल आयात 5-6 मिलियन गांठ तक पहुंच सकता है, जो सरकारी नीति, अमेरिकी टैरिफ और EU और UK के साथ व्यापार समझौतों पर निर्भर करेगा।कपास टेक्सटाइल और यार्न उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने 19 अगस्त से 31 दिसंबर तक कपास पर 11% आयात शुल्क खत्म कर दिया। उद्योग को कमी की आशंका थी क्योंकि पिछले दो सालों से कपास की खेती का रकबा घट रहा है।खरीफ 2025 में कपास का रकबा पिछले साल की तुलना में 3.5% गिर गया, जो 2023 की तुलना में खरीफ 2024 में 9.5% की तेज गिरावट के बाद हुआ है।राधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, "देश की शीर्ष 10 मिलों ने आयात के ज़रिए मई या जून तक अपनी कपास की ज़रूरतें पूरी कर ली हैं।"कपास मार्केटिंग वर्ष की पहली तिमाही में भारी आयात के अलावा, उद्योग को उम्मीद है कि साल के बाकी हिस्सों में 2-3 मिलियन गांठ और आयात की जाएंगी।इसका एक मुख्य कारण खराब मौसम की स्थिति के कारण भारतीय कपास की गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर नुकसान होना है। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के महासचिव के सेल्वाराजू ने कहा, "इस साल के कपास उत्पादन में से कम से कम 50% की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जो ताकत और चमक जैसे मापदंडों में दिखाई देता है।"निर्यात प्रतिबद्धताओं के लिए कपास के विशिष्ट ग्रेड की आवश्यकता होती है जो प्रदूषण मुक्त और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) के हों, जिसके लिए भारत आयात पर निर्भर है। गनात्रा ने कहा, "हम जून और अगस्त के बीच ऑस्ट्रेलिया से 300,000 गांठें कपास आयात करेंगे। इस किस्म की हमारी सामान्य मांग को पूरा करने के लिए सितंबर तक कम से कम 500,000 गांठें ड्यूटी-फ्री एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कपास आयात किया जाएगा। 500,000 से ज़्यादा गांठें अफ्रीका से भी आ सकती हैं, जिस पर कम ड्यूटी लगती है।"प्रोसेसिंग मिलों द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए आयात किए जाने वाले कपास पर सिर्फ़ 4% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। जब घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से ज़्यादा होती हैं, तो बड़ी मिलें कम प्रभावी ड्यूटी पर आयात कर सकती हैं।इस बीच, सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट खरीद के ज़रिए इस साल की फसल का 20% से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख रही है।और पढ़ें :-भारतीय कॉटन यार्न आयात पर बांग्लादेश का सेफगार्ड टैरिफ प्रस्ताव
बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग भारतीय कॉटन यार्न के आयात पर सेफगार्ड टैरिफ लगाने के लिए लॉबिंग कर रहा है।नागपुर: चुनावों से पहले चल रही उथल-पुथल के बीच, बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग भारत से कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न और ग्रे मेलेंज के आयात पर 20% सेफगार्ड टैरिफ लगाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। ये भारत के उद्योगों, जिसमें विदर्भ की यूनिट्स भी शामिल हैं, द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य उत्पाद हैं। सेफगार्ड टैरिफ किसी भी देश द्वारा स्थानीय उद्योग की सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला एक अस्थायी शुल्क होता है।बांग्लादेश में एक विदेशी व्यापार अनुसंधान अधिकारी ने देश के व्यापार और टैरिफ आयोग, वाणिज्य सचिव और टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को एक नोट भेजा, जिसमें 5 जनवरी को हुई एक बैठक में भारतीय कपास पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया गया था। हालांकि बैठक का नतीजा अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन यह नोट भारत में वायरल हो गया है। इससे यहां का टेक्सटाइल सेक्टर चिंतित है, क्योंकि उद्योग के जानकारों का कहना है कि यह दोहरी मार हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश में भारत की प्रतिस्पर्धी बढ़त खोने से किसानों को मिलने वाले कच्चे कपास की कीमतों पर असर पड़ सकता है।टैरिफ का यह खतरा ऐसे समय आया है जब भारत ने 1 जनवरी से कच्चे कपास के आयात पर ड्यूटी फिर से लगा दी है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद अगस्त में 11% ड्यूटी हटा दी गई थी।हालांकि, टेक्सटाइल सेक्टर की कड़ी लॉबिंग के बावजूद, इसे 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया गया। ड्यूटी हटाने से भारत में कच्चे कपास का सस्ता आयात संभव हुआ, जिससे इस सेक्टर को फायदा हुआ। हालांकि, ड्यूटी वापस लाने के 1 हफ्ते के अंदर ही, निजी बाजार में भी कपास की कीमतें सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तक पहुंच गई हैं।महंगा कपास भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के मार्जिन पर असर डालेगा। उद्योग सूत्रों का कहना है कि अगर बांग्लादेश ड्यूटी लगाता है, तो भारत से होने वाले निर्यात पर भी असर पड़ेगा।गिमा टेक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (VIA) के अध्यक्ष प्रशांत मोहता ने कहा कि विदर्भ में हर महीने उत्पादित होने वाले यार्न का 30% बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है। यह लगभग 3,000 टन था। अकेले विदर्भ में ही यार्न उत्पादन में लगभग 45 यूनिट्स लगी हुई हैं। ड्यूटी लगने से भारत में यार्न की कीमतें गिर जाएंगी, जिससे कपास की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा, भारत बांग्लादेशी कपड़ों का ड्यूटी फ्री आयात करता है। बांग्लादेश में ड्यूटी लगाने की मांग देश के उद्योगों की एक गलत प्रैक्टिस की वजह से उठी, जिसका खुलासा हाल ही में देश के अधिकारियों ने किया है। बांग्लादेश में कुछ लाइसेंसी इंपोर्टर्स को भारत से ड्यूटी-फ्री धागा लाने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ़ तब जब इसका इस्तेमाल ऐसे कपड़े बनाने में किया जाए जिन्हें आखिर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि, यह पाया गया कि कुछ उद्योगों ने ड्यूटी-फ्री कपास का इस्तेमाल किया और कपड़े घरेलू बाज़ार में बेच दिए, जिससे बांग्लादेश में व्यापार के समीकरण बिगड़ गए। एक सूत्र ने बताया कि इसी वजह से भारत से होने वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की मांग उठी है।और पढ़ें :-रुपया 07 पैसे गिरकर 89.95 पर खुला।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 89.95 पर खुला।भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 89.95 पर थोड़ा नीचे खुला, जबकि बुधवार को यह 89.88 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- श्रीकरणपुर में नरमा कपास के भाव बढ़े
श्रीकरणपुर में नरमा कपास के भाव में उछालश्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में नरमा कपास के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। यहां नरमा आरएस7796 प्रति क्विंटल के अधिकतम भाव पर बिका। यह तेजी किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।श्रीकरणपुर नगरपालिका अध्यक्ष और धानमंडी के प्रमुख कॉटन व्यवसायी रमेश बंसल ने नरमा के भाव में इस तेजी के कई कारण बताए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नरमे पर आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) समाप्त कर दिया था। हालांकि, 1 जनवरी से इस पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क पुनः लागू हो गया है।बंसल के अनुसार कॉटन फैक्ट्रियों से नरमे की बढ़ती मांग भी कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इन कारकों के चलते बाजार में नरमे की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है।धानमंडी की दुकान संख्या 179, फर्म कर्म सिंह हरनेक सिंह के प्रबंधक राकेश धुड़िया ने एक विशिष्ट बिक्री की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह गिल निवासी मोड़ा का नरमा उनकी दुकान पर आया था।नरमे की अच्छी गुणवत्ता और बाजार में मौजूदा तेजी के कारण बलराज सिंह का नरमा आरएस7796 प्रति क्विंटल की दर से बिका। इस खेप को फर्म बाबूराम रामस्वरूप ने लगभग 20 क्विंटल और मैसर्स सिंगला इंडस्ट्रीज ने भी 20 क्विंटल खरीदा। नरमे के भाव में आई इस तेजी से बाजार में सकारात्मक माहौल है।और पढ़ें :- INR 29 पैसे मजबूत हुआ, और 89.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 29 पैसे बढ़कर 89.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.17 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 102.20 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 84,961.14 पर और निफ्टी 37.95 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 26,140.75 पर बंद हुआ। लगभग 1939 शेयरों में तेज़ी आई, 1886 शेयरों में गिरावट आई और 140 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास के दाम मजबूत: आयात शुल्क छूट खत्म, बांग्लादेश टैरिफ का असर?
Cotton prices: आयात शुल्क छूट खत्म होते ही कपास के दाम मजबूत, बांग्लादेश की टैरिफ तैयारी से पड़ेगा असर?31 दिसंबर को कच्ची कपास के आयात पर दी गई शुल्क छूट खत्म होने के बाद देश के प्रमुख मंडियों में कपास (कपास) की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, अलग-अलग बाजारों में कच्ची कपास के भाव 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं। इसके बावजूद कीमतें अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,100 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बनी हुई हैं।इस बीच, भारतीय कपास और सूत बाजार के लिए एक नई चिंता बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश, जो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सूत का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब अपने घरेलू सूत उत्पादकों को बचाने के लिए आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन ने हाल ही में एक बैठक में सूत आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।भारतीय सूत निर्यात पर असर की आशंकाकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अतुल गणात्रा के मुताबिक, अगर बांग्लादेश ने सूत आयात पर शुल्क लगाया, तो इसका सीधा असर भारत के घरेलू सूत बाजार पर पड़ेगा। भारत अपने कुल सूत उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत निर्यात करता है, जबकि घरेलू खपत करीब 70 प्रतिशत है। बांग्लादेश भारतीय सूत का प्रमुख आयातक है और वहां शुल्क लगने से भारतीय सूत की प्रतिस्पर्धात्मकता घट सकती है। व्यापार सूत्रों का मानना है कि बांग्लादेश 10 से 20 प्रतिशत के बीच शुल्क लगा सकता है। इससे भारतीय सूत की लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगी और वह बांग्लादेशी बाजार में महंगा पड़ सकता है।घरेलू बाजार में कीमतों में सुधारआयात शुल्क छूट खत्म होने के बाद देश के कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में कीमतों में तेजी आई है। रायचूर के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूभ के अनुसार, कच्ची कपास के दाम बढ़कर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जो एक हफ्ते पहले 7,500–7,600 रुपये के आसपास थे। वहीं, प्रेस्ड कॉटन की कीमतों में भी 1,000 से 1,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह समय कपास निगम (CCI) के लिए 2025-26 फसल के लिए कीमत घोषित करने का उपयुक्त है, क्योंकि देरी होने पर मिलें अधिक मात्रा में आयात अनुबंध कर सकती हैं।खरीद और स्टॉक की स्थितिसरकारी एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सक्रिय रूप से खरीद कर रही है और अब तक 68 लाख गांठ से अधिक कपास की खरीद कर चुकी है। महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में भी कीमतों में 400–500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गई है। खानदेश जिन प्रेस फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत फसल मंडियों में आ चुकी है, जबकि बाकी फसल किसान रोक कर बैठे हैं और तुड़ाई पूरी हो चुकी है।2024-25 की फसल लगभग बिक चुकीअकोला के ब्रोकर अरुण खेतान ने बताया कि CCI ने 2024-25 सीजन की लगभग पूरी फसल बेच दी है और उसके पास अब तीन लाख गांठ से भी कम स्टॉक बचा है। बाजार की उम्मीद है कि CCI 2025-26 फसल के लिए कीमत लगभग 57,000 रुपये प्रति कैंडी के आसपास घोषित कर सकता है।और पढ़ें :- रुपया 90.17 /USD पर स्थिर खुला।
रुपया डॉलर के मुकाबले 90.17 पर स्थिर खुलाभारतीय रुपया पिछले बंद भाव 90.17 के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 90.17 पर सपाट खुला।और पढ़ें :- जनवरी 2026 में उत्तर भारत में सूती धागे की कीमतों में तेजी
जनवरी 2026 में उत्तर भारत में सूती धागे की कीमतों में उछालउत्तर भारत के सूती धागा बाजार में इस समय मजबूती का माहौल बना हुआ है। कच्ची कपास की कीमतों में लगातार तेजी के चलते स्पिनिंग मिलों की लागत बढ़ी है, जिसका सीधा असर सूती धागे के दामों पर देखने को मिल रहा है। बढ़ती लागत की भरपाई के लिए मिलें धागे के भाव बढ़ाने को मजबूर हैं।(SIS)प्रमुख बाजार अपडेटलुधियानालुधियाना के बाजार में सूती धागे की कीमतों में प्रति किलोग्राम लगभग दो से पाँच रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मिलों ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन खरीदारों की ओर से मांग अभी भी सीमित बनी हुई है।दिल्लीदिल्ली के सूती धागा बाजार में भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। कपड़ा बनाने वाली इकाइयों और गारमेंट सेक्टर से कमजोर मांग के कारण कीमतों में किसी बड़ी हलचल के संकेत नहीं मिल रहे हैं।(SIS)पानीपतपानीपत में रीसाइकिल्ड सूती धागे और कॉटन कोम्बर की कीमतों में हल्का सुधार देखने को मिला है। वहीं रीसाइकिल्ड पीसी धागे की बाजार में अधिक आपूर्ति होने के कारण इसके दामों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।बाजार की प्रमुख चुनौतियाँलागत का दबावकच्ची कपास की ऊंची कीमतों के कारण स्पिनिंग मिलों पर उत्पादन लागत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।कमजोर मांगघरेलू उपभोक्ता उद्योग और गारमेंट सेक्टर से अपेक्षित मांग अभी सामने नहीं आ पाई है, जिससे बाजार की गति सीमित बनी हुई है।(SIS)निर्यात पर फोकसकई मिलें घरेलू बाजार की बजाय निर्यात बाजार की ओर रुख कर रही हैं, जहां उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर कीमत और रिटर्न मिलने की संभावना नजर आ रही है।(SIS)और पढ़ें :- इंडोनेशिया का कदम: कॉटन इंपोर्ट से टेक्सटाइल उद्योग को राहत
इंडोनेशिया ने कॉटन इंपोर्ट में बढ़ोतरी से अपने घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर को बचाया है।स्थानीय न्यूज़ पब्लिकेशन जकार्ता ग्लोब ID के अनुसार, इंडोनेशियाई सरकार की नई पॉलिसी, जिस पर 22 दिसंबर को साइन किए गए थे, का मकसद ऐसे सेफ़गार्ड उपाय लागू करना है, जब इंपोर्ट में बढ़ोतरी से घरेलू प्रोड्यूसर्स को गंभीर खतरा हो सकता है।यह इंडोनेशियाई ट्रेड सेफ़गार्ड कमेटी (KPPI) की जांच के बाद हुआ है, जिसमें बताया गया था कि बढ़ते कॉटन बुने हुए कपड़ों ने देश के स्थानीय टेक्सटाइल सेक्टर पर पहले ही असर डाला है।बीया मासुक टिंडकान पेंगमानन (BMTP) ड्यूटी मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा होगी, जिसमें मोस्ट-फेवर्ड-नेशन रेट और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रेफ़रेंशियल टैरिफ शामिल हैं।उम्मीद है कि इसे तीन साल के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें हर साल टैरिफ कम होता जाएगा। पहले साल में, टैरिफ क्लासिफिकेशन के आधार पर ड्यूटी Rp3,000 ($0.18) से Rp3,300 प्रति मीटर तक होगी। दूसरे साल में, रेट Rp2,800-Rp3,100 प्रति मीटर होगा, और आखिरी साल में यह Rp2,600-Rp2,900 होगा।WTO सदस्य 122 विकासशील देशों से आने वाले इंपोर्ट को इससे बाहर रखा जाएगा। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं।पब्लिकेशन बताता है कि अगर ओरिजिन की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, या अगर रेट्रोएक्टिव वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है, तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अपने नियमों के अनुसार सेफ़गार्ड ड्यूटी के दायरे में रहेंगे।और पढ़ें:- कॉटन खरीद में बढ़ोतरी, 16 जनवरी तक बढ़ी तारीख
लंबे समय तक गिरावट के बाद ग्लोबल मार्केट में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी2026 की शुरुआत से ही कपास की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। जनवरी की शुरुआत में, कई दिनों की गिरावट के बाद, कपास वायदा 64.8 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंच गया, जो दिसंबर के आखिर के बाद से सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि, साल-दर-साल के हिसाब से, कीमत अभी भी लगभग 5.4% कम है, और कपास की मांग कमजोर बनी हुई है।ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी का कारण नए साल की छुट्टियों के बाद निवेशकों का बाजार में वापस आना था, जिससे "शॉर्ट पोजीशन" बंद हो गईं - जिसका मतलब है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से खरीदना जिन पर निवेशकों ने कीमतों में गिरावट के दौरान मुनाफा कमाया था। इससे कीमतें ऊपर चली गईं। तेल से भी अतिरिक्त सपोर्ट मिला, जिसकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे पॉलिएस्टर - जो कपास के मुख्य विकल्पों में से एक है - महंगा हो गया, इस तरह प्राकृतिक फाइबर फिर से अधिक आकर्षक हो गया।6 जनवरी, 2026 तक, कपास की कीमत लगभग 64.82 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर रही, जो लगभग $1.43 प्रति किलोग्राम है। हालांकि, पिछले साल जनवरी की तुलना में, कीमत अभी भी 5.4% कम है।कीमतों में सुधार के बावजूद, बाजार के लिए जोखिम बने हुए हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि बाजार के भागीदार कमजोर मांग, अतिरिक्त स्टॉक और अमेरिकी कपास पर टैरिफ के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट ने भी चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि 25 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए सप्ताह के लिए शुद्ध कपास निर्यात बिक्री केवल 134,000 गांठ थी, जिसे कमजोर मांग का संकेत माना जा रहा है।ताजिकिस्तान के लिए, उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए कपास की कीमतों की गतिशीलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 2025-2027 के लिए ताजिकिस्तान के प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों के पूर्वानुमान के अनुसार, 2025 में कपास की फसल का अनुमान 390,000 टन है, जिसमें कपास फाइबर का उत्पादन 139,000 टन होने का अनुमान है।इसके अलावा, ताजिकिस्तान अपने कपास फाइबर का निर्यात बढ़ा रहा है। 2025 की शुरुआत से, ईरान ने $45.7 मिलियन में 30,000 टन से अधिक ताजिक कपास फाइबर खरीदा है।और पढ़ें :- कॉटन खरीद में बढ़ोतरी, 16 जनवरी तक बढ़ी तारीख
गुजरात वडोदरा जिले में कॉटन की खरीद पिछले साल से बढ़ी, पहली बार स्लॉट की सुविधा, खरीद 16 जनवरी तक बढ़ाई गई वडोदरा: वडोदरा जिले में सपोर्ट प्राइस पर कॉटन खरीदने के लिए किसानों की भीड़ जारी है, इसलिए वडोदरा के तीन सेंटर पर खरीदे गए कुल कॉटन में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। किसानों की भीड़ को देखते हुए खरीद के लिए फंड बढ़ा दिया गया है।कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कॉटन की खरीद के लिए वडोदरा जिले में कर्जन, दभोई और समलया में कुल तीन सेंटर बनाए हैं। इन सेंटर पर किसानों को नियमों के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है।इस बार किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का समय 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन तीनों सेंटर पर किसानों की भीड़ जारी रहने और खरीद प्रोसेस को बढ़ाने की मांग को देखते हुए CCI ने पूरे राज्य में 16 जनवरी तक खरीद जारी रखने का फैसला किया है।वडोदरा जिले में कॉटन की खरीद पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। खरीद में 10 दिन और बचे हैं, ऐसे में अब तक कपास खरीद का आंकड़ा पिछले साल से ज़्यादा हो गया है। पिछले साल तीनों सेंटर पर कुल 1.79 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया था। लेकिन इस बार खरीद का आंकड़ा 1.82 लाख क्विंटल से ज़्यादा हो गया है।पहली बार स्लॉट चुनने की सुविधा मिलने से किसानों की इनकम बढ़ीमिली जानकारी के मुताबिक, अब तक CCI कपास खरीदने के लिए एक डेडलाइन देता था और उसी के हिसाब से किसानों को कपास भरना होता था। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्राइवेट व्यापारी इसे भर रहे थे।लेकिन इस बार किसानों को ऑनलाइन खरीद के लिए अपनी पसंद का स्लॉट चुनने की सुविधा दी गई है, जिससे किसान सीधे सेंटर पर आ रहे हैं।वडोदरा ज़िले में कपास की खेती सबसे आगेवडोदरा ज़िले में कुल 3,47,137 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती है। मुख्य फ़सलों में कपास सबसे प्रमुख है। पिछले साल 80 हजार हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास बोया गया था।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे की बढ़त के साथ 90.17 पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.21 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 85,063.34 पर और निफ्टी 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 पर बंद हुआ। लगभग 1483 शेयरों में तेज़ी आई, 2342 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 07 पैसे बढ़कर 90.21 पर खुला।
डॉलर के मुकाबले रुपया 07 पैसे बढ़कर 90.21 पर खुला।मंगलवार को भारतीय रुपया 90.28 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 90.21 प्रति डॉलर पर खुला।
कपास बेचने वाले किसानों के लिए सीसीआई आज खोलेगी विंडोकपास किसानों के स्लॉट बुकिंग विंडो भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद खोली जाएगी। जिन किसानों द्वारा स्लॉट बुक कराए जाएंगे, वे 12 से 30 जनवरी तक मंडी में समर्थन मूल्य पर कपास बेच सकेंगे। मंडी प्रशासन ने किसानों से समय पर स्लॉट बुक करते हुए नियत दिनांक को कपास लेकर आने को कहा है |खरगोन मंडी के लिए 12 जनवरी से 30 जनवरी के बीच प्रत्येक शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनो को छोड़कर यह स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। जबकि बड़वाह मंडी एवं बागोद उपमंडी सहित अन्य मंडियों में 19 जनवरी से 30 जनवरी के लिए स्लॉट बुक करने विंडो खोली जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि स्लॉट बुक करते समय सही जानकारी भरे, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। सीसीआई ने 12 से 22 जनवरी के लिए स्लॉट बुक करने के लिए 27 दिसंबर को विंडो खोली थी। जहां कुछ स्लॉट बुक होने के बाद सर्वर हैक होने से कई किसान वंचित रह गए थे।
सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.28 पर बंद हुआ, जबकि इसकी शुरुआती दर 90.19 थी।अंत में, सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 85,439.62 पर और निफ्टी 78.25 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 26,250.30 पर था।और पढ़ें :- असम: गुवाहाटी में कपड़ा मंत्रियों की बैठक, 350 अरब डॉलर की उद्योग योजना पर फोकस.
असम : गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों की बैठक, $350 अरब के इंडस्ट्री प्लान को आकार देगीगुवाहाटी : एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि कपड़ा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 जनवरी तक गुवाहाटी में "भारत का कपड़ा: विकास, विरासत और इनोवेशन की बुनाई" थीम पर आयोजित किया जाएगा।यह दो दिवसीय सम्मेलन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य कपड़ा मंत्रियों को एक साथ लाना है, ताकि भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति पर चर्चा की जा सके।अधिकारी ने बताया कि ये चर्चाएं 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर का कपड़ा उद्योग बनाने और 100 अरब अमेरिकी डॉलर का कपड़ा निर्यात हासिल करने के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप हैं।उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा सहित अन्य लोग शामिल होंगे।सम्मेलन में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, निर्यात विस्तार, प्रतिस्पर्धा, कच्चा माल और फाइबर, और तकनीकी वस्त्र, अनुसंधान और विकास जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सत्र होंगे। आधुनिक घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प सहित पारंपरिक वस्त्रों को पुनर्जीवित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।प्रतिनिधियों से उम्मीद है कि वे क्षेत्रों और जिलों में कपड़ा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और नीतिगत सुझावों को साझा करेंगे।सम्मेलन के हिस्से के रूप में, पहले दिन "भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना और सशक्त बनाना" शीर्षक से एक कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।कॉन्क्लेव रेशम, हथकरघा और बांस-आधारित वस्त्रों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने और "उत्तर-पूर्व से वस्त्र" की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की अद्वितीय कपड़ा शक्तियों को उजागर करना और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: CCI ने 7.24 लाख क्विंटल कपास खरीदा।
Bangladesh considers tariffs on Indian cotton yarn importsNEW DELHI : Bangladesh is mulling tariffs on Indian cotton yarn imports, with the Bangladesh Trade and Tariff Commission discussing this on January 5, Indian yarn industry executives said on Wednesday, citing Bangladeshi trade reports, against the backdrop of deteriorating bilateral relations.Bangladesh tariffs on Indian yarn could hit domestic prices, mills, and farmers, analysts said.Levies by Bangladesh, the world’s largest importer of raw cotton, on yarn imports from India, its largest supplier, could weaken domestic prices, hitting mills and farmers here, analysts said.India has been sheltering former Bangladesh PM Sheikh Hasina since she fled Dhaka in mid 2024 following student-led protests, and a harsh crackdown by security forces that killed hundreds but only served to intensify the agitation against her. She has been sentenced to death, in her absence, by a Bangladesh tribunal.Meanwhile Dhaka has grown closer to both Beijing and Islamabad, several of its leaders, including its interim head of government Mohammed Yunus, have made intemperate comments about India, and New Delhi has condemned a string of recent murders of Hindus in Bangladesh, while the interim government of the neighbouring country continues to press for an extradition of its toppled leader, to which India has remained non-committal.The latest spat between the two countries involved the participation of a Bangladesh cricketer in the Indian Premier League. After protests in India forced the Indian cricket board to ask the team that signed him on to release him, Dhaka said it would not travel to India for a major cricket tournament, citing security concerns.The strained ties could impact trade with India, which was Bangladesh’s third-biggest trading partner in 2024. This may impact goods worth around $770 million, amounting to nearly 42% of Bangladesh’s exports to India, according to a May 2025 analysis of the Global Trade Research Initiative.“Bangladesh is considering imposing duties on Indian yarn. Last year, it restricted yarn imports. This will impact markets in India,” said Atul Ganatra, a former president of the Cotton Association of India.In April last year, Bangladesh banned import of yarns from India via land ports through a notification by the National Board of Revenue. This came barely days after the country announced a ban on the import of several Indian commodities, including newsprint, cigarette paper, duplex board, potatoes, powdered milk and components for television sets and radios. In May 2025, India imposed curbs on imports of ready-made garments and processed foods from Bangladesh.In its January 5 meeting, the Bangladesh Trade and Tariff Commission reviewed cotton and cotton yarn imports from India and discussed a specific proposal to impose tariffs, said Amrit Kota of Gayatri Impex Ltd, a Mumbai-based exporter of yarn.India exported cotton yarn valued at $3.57 billion in 2025, of which Bangladesh was the largest recipient, accounting for about 45.9% of its total yarn shipments. India is the largest supplier of cotton yarn to Bangladesh, which feeds its large spinning industry, while China is the top exporter of finished fabric to the country.
Giriraj Singh, Mohan Yadav participate in National Textile Ministers' Conference in GuwahatiGuwahati: Union Textiles Minister Giriraj Singh and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav participated in the National Textile Ministers' Conference 2026 in Guwahati on Thursday.On the occasion, Singh and Yadav, along with Union Minister of State for Textiles Pabitra Margherita, inaugurated a handloom and handicrafts exhibition showcasing India's art, traditions, and craftsmanship.In a post on the social media platform X, Singh said the exhibition offers a powerful glimpse into India's heritage and reflects the vision of strengthening tradition while ensuring continuous development."Today, during the National Textile Ministers' Conference in Guwahati, inaugurated the Handloom and Handicrafts Exhibition along with the Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, and the Hon'ble Minister of State for Textiles, Shri Pabitra Margherita. This exhibition offers a powerful glimpse into India's art, tradition, and craftsmanship. Our vision is clear – to ensure that India's heritage remains strong while development continues in a sustainable manner," Singh wrote on X.According to an official statement, Chief Minister Yadav will also hold discussions with the Assam government on the exchange of wildlife between the two states.He said that Madhya Pradesh and Assam had previously discussed the reintroduction of wild buffaloes, which have become extinct in Madhya Pradesh, and also the possibility of bringing rhinos to the state.Yadav further stated that following a request from Assam's Chief Wildlife Warden, an agreement has been reached to transfer tigers and crocodiles from Madhya Pradesh to Assam."Proposals related to the exchange of wildlife have been sent to the central government," he said.The Chief Minister also said that cooperation between the two states in eco-tourism and wildlife tourism is expected to increase, and these issues will be discussed with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The two-day National Conference of Textile Ministers in Guwahati is focusing on investment promotion, job creation, innovation, skill development, and production aligned with market demand.The conference is also discussing traditional handlooms and handicrafts, modern textiles, technical textiles, apparel, and export potential.During the conference, Yadav will present Madhya Pradesh's textile policy and investment opportunities, while the event will also provide states with an opportunity to share best practices and explore partnerships in the textile sector.read more :-500% tariff warning: Panic in Dalal Street
500% US Tariff Threat Rocks Dalal StreetExport-oriented textile and shrimp stocks witnessed heavy selling pressure on January 8 after US President Donald Trump approved a bipartisan sanctions bill. The bill proposes imposing a massive 500 percent tariff on countries, including India, that continue to trade with Russia.(SIS)These stocks have remained volatile since Trump returned to power and increased tariffs on Indian imports to 50 percent, citing New Delhi's purchase of Russian oil.Republican Senator Lindsey Graham said the bill would give the US an opportunity to put additional pressure on countries "fueling Putin's war machine" by buying Russian oil. He said the legislation, backed by Trump, could be brought to a bipartisan vote as early as next week, even as diplomatic efforts to end the Ukraine war continue.(SIS)According to the US Congress website, the proposed Sanctioning of Russia Act of 2025 also seeks to penalize individuals and entities and increase duties on all goods and services imported from Russia into the US by at least 500 percent, signaling a massive escalation in economic pressure.Graham said the bill would empower the US president to take action against countries buying discounted Russian oil, which Washington believes is helping to finance Moscow's war efforts. "This bill will allow President Trump to punish countries that buy cheap Russian oil, which is fueling Putin's war machine," he said, naming China, India, and Brazil as potential targets.(SIS)This development comes at a time when the long-pending India-US trade agreement remains in limbo despite several rounds of talks between officials from both countries.(SIS)read more :- INR Drops 07 Paise, Closes at 90.02 per Dollar
The Indian rupee on thursday lower 07 paise to close at 90.02 per dollar, while it opened at 89.95 in the morning.At close, the Sensex was down 780.18 points or 0.92 percent at 84,180.96, and the Nifty was down 263.90 points or 1.01 percent at 25,876.85. About 974 shares advanced, 2870 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Garment exporters under pressure from US tariffs, AEPC chief seeks relief and budget support
New AEPC chief seeks trade relief, Budget support as US tariff squeezes apparel exportersA Sakthivel, Founder of Tiruppur-based Poppys Knitwear Pvt Ltd, is considered the father of the apparel industry. With over five decades in the industry, he assumed charge as Chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC) on Tuesday for a record fifth term. In his first interview to a media house after taking over as Chairman, Sakthivel shares with businessline his views on how US tariffs are affecting textile exporters, besides a host of other topics.The US tariff is the biggest issue currently facing the textiles industry. How is the industry going to handle it if this prolongs?The industry is making efforts to diversify export markets beyond the US, especially towards Russia, Japan, South Korea, Chile, and South Africa. The recently concluded FTAs with the UK, New Zealand and Oman will help exporters diversify into these markets and improve the global position of the Indian apparel industry.The industry is also intensifying efforts to scale efficiencies, higher value-added product manufacturing, and fast-tracking sustainability compliance in line with global buyer requirements. This will partially offset the tariff burden. Engagement with the Government is ongoing to seek appropriate trade reliefs and targeted market-linked support schemes to neutralise the tariff disadvantage faced by Indian exporters.The industry is strongly advocating expeditious conclusion of the India–US Bilateral Trade Agreement negotiations to achieve a long-term resolution to the tariff issue.Has the industry accepted the increased US tariffs?The industry has not accepted the increased tariff as a permanent reality, but is managing pragmatically in the short term. India faces a 50 per cent tariff - higher than Bangladesh, Vietnam (20 per cent), and Cambodia/ Indonesia/ Malaysia (19 per cent).What is your primary agenda as chairman of AEPC?The foremost will be product and market diversification. We need to promote export of man-made fibre garments for which global demand is high and we have a scant share. India’s apparel export is highly cotton-centric and its apparel exports are largely concentrated in the US, EU, and UK.We need to diversify exports towards non-conventional and non-traditional destinations. The focus will be on making Indian apparel exports sustainable, especially in view of recent and upcoming EU regulations around sustainability.What is the industry’s demand from the Union Budget?The industry wishes for strengthening interest subvention under the Export Promotion Mission, including enhancement of the interest subvention rate from 2.75 per cent to 5 per cent and relaxation of the current annual value cap of ₹50 lakh per year, to ease credit constraints for MSME exporters.We need reintroduction of a concessional tax rate of 15 per cent under the Income Tax Act to incentivise new manufacturing companies and boost investments in the sector. We need provision of accelerated depreciation benefits for apparel exporters to strengthen the liquidity position and global competitiveness of Indian exporters.The loan moratorium falling due between September 1 and December 31, 2025 must be extended. The industry wants introduction of a new Technology Upgradation Scheme focused on micro units in the MSME segment, in view of the expiry of ATUFS and the non-coverage of micro enterprises under the PLI scheme, to stimulate capital upgradation.The industry in Tiruppur is the worst affected. Hailing from Tiruppur, is there anything that you wish to do for your hometown?Given the inability to compete on price in the short run, Tiruppur exporters are encouraged to leverage their strong sustainability, compliance, and responsible manufacturing credentials as key differentiators.Tiruppur is known as the knitwear capital of India. This is the right time to transform it into the apparel capital of India through greater product diversification across all apparel categories, including woven products.We will encourage Tiruppur manufacturers to establish factories to make swimwear, pullovers and jerseys, brassieres and sportswear.read more :- Sharp jump in cotton imports from zero duty window
Cotton imports zoom as traders reap zero duty window benefit.India imported cotton at a record pace, procuring nearly 3 million bales in the December quarter, as buyers rushed to take advantage of the duty-free window till the year-end.This could lead to a second consecutive year of record imports in FY26 amid lower domestic production, rain-damaged crop quality, and higher local prices.Trade bodies, global merchants, and textile mills estimate that total imports during the October-September cotton marketing season could reach 5-6 million bales, depending on government policy, US tariffs, and trade pacts with the EU and the UK.Acting on a longstanding demand from the cotton textile and yarn industry, the government scrapped a 11% import duty on cotton from August 19 till December 31. The industry had anticipated shortages as the area under cotton cultivation has been declining for the past two years.Cotton acreage fell 3.5% in kharif 2025 from the year earlier, adding to a sharper 9.5% decline in kharif 2024 over 2023."The top 10 mills in the country have covered their cotton requirements until May or June through imports," said Atul Ganatra, chairman, Radhalakshmi Group and former president of the Cotton Association of India (CAI).In addition to the strong imports in the first quarter of the cotton marketing year, the industry expects another 2-3 million bales to be imported in the rest of the year.A key reason is the widespread damage to the quality of Indian cotton due to adverse weather conditions. "The quality of at least 50% of this year's cotton production has been affected, which is reflected in parameters such as strength and shine," said K Selvaraju, secretary general of the Southern India Mills Association (SIMA).Export commitments require specific grades of cotton that are contamination-free and of extra- long staple (ELS), for which India depends on imports. "We will import 300,000 bales of Australian cotton between June and August. At least 500,000 bales of duty-free extra-long staple cotton will be imported by September to meet our normal demand for this variety. More than 500,000 bales may also come from Africa, which attracts lower duties," said Ganatra.Cotton imported by processing mills for their captive consumption attracts only 4% import duty. Large mills can import at lower effective duties when domestic prices remain higher than international prices.Meanwhile, state-owned Cotton Corporation of India (CCI) is holding more than 20% of this year's crop through price support procurement at the minimum support price.read more :-Bangladesh proposes safeguard tariff on Indian cotton yarn imports
Bangladesh textile industry lobbies for safeguard tariff on Indian cotton yarn imports.Nagpur: Amidst unrest in run-up to elections, the textile industry in Bangladesh is lobbying for imposing a 20% safeguard tariff on import of cotton yarn, blended yarn, and even grey melange from India. These are key products made by industries in India, including the units in Vidarbha. A safeguard tariff is a temporary duty imposed by any country to protect the local industry.A note was circulated by a foreign trade research officer in Bangladesh to the country's trade and tariff commission, commerce secretary, and the textile mills association suggesting slapping safeguard duty on Indian cotton at a meeting that was convened on January 5. Even as the outcome of the meeting is not known yet, the note has gone viral in India. This has left the textile sector here worried, as industry players say it could be a double whammy. India losing its competitive edge in Bangladesh may affect rates of raw cotton fetched by farmers, they suggested.The tariff threat comes at a time when India re-imposed the duty on raw cotton imports from January 1. The 11% duty was lifted in August, following tariff tension with the US.However, despite stiff lobbying by the textile sector, it was not extended beyond December 31. Lifting of duties allowed cheaper imports of raw cotton to India, benefiting the sector. However, within 1 week of bringing back the duties, cotton prices even in the private market have touched the minimum support price (MSP) of Rs 8,110 a quintal for the best grade.Costlier cotton would affect margins for the Indian textile industry. If Bangladesh imposes a duty, even exports from India would be affected, say industry sources.Prashant Mohta, managing director of Gima Tex Limited and president of Vidarbha Industries Association (VIA), said 30% of the yarn produced each month in Vidarbha is exported to Bangladesh. This came to as much as 3,000 tons. There are around 45 units engaged in yarn production in Vidarbha alone. The duty will lead to yarn prices crashing in India, even impacting cotton prices. Moreover, India has duty free imports of Bangladeshi apparel.The demand to impose a duty in Bangladesh stemmed from a wrongful practice by industries of the country, unearthed by the country's authorities recently. Certain licensed importers in Bangladesh are allowed to bring in duty-free yarn from India only if it is used to make garments that are ultimately exported. However, it was found that certain industries consumed duty-free cotton and sold garments in the domestic market, affecting the trade dynamics in Bangladesh. This led to a demand for imposing a duty on imports from India, said a source.read more :- Rupee opens 07 paise down at 89.95
The Rupee opened 07 paise lower at 89.95 against the US dollar.Indian rupee opened marginally lower at 89.95 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 89.88.read more :- Soft cotton prices increased in Srikaranpur
Increase in the price of soft cotton in SrikaranpurRamesh Bansal, Chairman of the Srikaranpur Municipality and a leading cotton trader at the grain market, cited several reasons for this surge in cotton prices. He explained that the central government had waived the import duty on cotton during October, November, and December. However, an 11 percent import duty was reimposed from January 1st.According to Bansal, the increasing demand for cotton from textile factories is also a major factor contributing to the price increase. These factors have led to a continuous upward trend in cotton prices in the market.Rakesh Dhuria, manager of shop number 179, M/s Karam Singh Harnek Singh, at the grain market, provided details of a specific sale. He stated that Balraj Singh, son of Avtar Singh Gill, a resident of Moda, had brought his cotton to their shop.Due to the high quality of the cotton and the prevailing market trend, Balraj Singh's cotton was sold at a rate of Rs. 7796 per quintal. Approximately 20 quintals of this consignment were purchased by M/s Baburam Ramswaroop and another 20 quintals by M/s Singla Industries. This surge in cotton prices has created a positive atmosphere in the market.read more :- INR Gains 29 Paise, Closes at 89.88 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 29 paise to close at 89.88 per dollar, while it opened at 90.17 in the morning.At close, the Sensex was down 102.20 points or 0.12 percent at 84,961.14, and the Nifty was down 37.95 points or 0.14 percent at 26,140.75. About 1939 shares advanced, 1886 shares declined, and 140 shares unchanged.read more :- Cotton prices firm: End of import duty exemption, impact of Bangladesh tariffs?
Cotton Prices: Cotton Prices Strengthen After Import Duty Exemption Ends; Will Bangladesh's Tariff Plans Have an Impact?Cotton prices have improved in major markets across the country after the import duty exemption on raw cotton expired on December 31. According to trade sources, raw cotton prices have increased by Rs 400 to 500 per quintal in different markets. Despite this increase, prices still remain below the Minimum Support Price (MSP) of Rs 8,100 per quintal.Meanwhile, a new concern is emerging for the Indian cotton and yarn market from Bangladesh. Bangladesh, which has been the largest buyer of Indian yarn for the past few years, is now considering imposing tariffs on imports to protect its domestic yarn producers. The Bangladesh Trade and Tariff Commission recently discussed a proposal to impose a 20 percent duty on yarn imports in a meeting, although no official announcement has been made yet.Apprehension of Impact on Indian Yarn ExportsAccording to Atul Ganatra, former president of the Cotton Association of India, if Bangladesh imposes a duty on yarn imports, it will directly impact India's domestic yarn market. India exports approximately 30 percent of its total yarn production, while domestic consumption accounts for about 70 percent. Bangladesh is a major importer of Indian yarn, and a tariff there could reduce the competitiveness of Indian yarn. Trade sources believe that Bangladesh might impose a duty of between 10 and 20 percent. This would increase the landed cost of Indian yarn, making it more expensive in the Bangladeshi market.Improvement in Domestic Market PricesAfter the expiry of the import duty exemption, prices have increased in several cotton-producing regions of the country. According to Ramanuj Das Boobh, a sourcing agent from Raichur, raw cotton prices have risen to Rs 8,000 per quintal, compared to around Rs 7,500-7,600 a week ago. Meanwhile, pressed cotton prices have also increased by ₹1,000 to ₹1,500 per candy (356 kg). He said this is an opportune time for the Cotton Corporation of India (CCI) to announce the price for the 2025-26 crop, as any delay could lead mills to enter into more import contracts.Procurement and Stock SituationThe government agency, Cotton Corporation of India (CCI), is actively procuring cotton at the Minimum Support Price (MSP) and has so far purchased over 68 lakh bales. Prices have also increased by ₹400–500 per quintal in the Khandesh region of Maharashtra. According to Pradeep Jain, founder president of the Khandesh Gin Press Factory Owners Association, approximately 40 percent of the crop in the region has arrived in the markets, while the remaining crop is being held back by farmers, and harvesting is complete.2024-25 Crop Almost Sold OutAkola-based broker Arun Khetan said that the CCI has sold almost the entire 2024-25 season's crop and now has less than three lakh bales in stock. The market expects the CCI to announce a price of around ₹57,000 per candy for the 2025-26 crop.read more :- Rupee opens steady at 90.17 /USD
Rupee opened stable at 90.17 against dollarIndian rupee opened flat at 90.17 per dollar on versus previous close of 90.17.read more :- Cotton yarn prices surged in North India in January 2026.
Rise in cotton yarn prices in North India in January 2026There is currently a strong environment in the cotton yarn market of North India. Due to continuous rise in the prices of raw cotton, the cost of spinning mills has increased, the direct impact of which is visible on the prices of cotton yarn. To compensate for the rising costs, mills are forced to increase yarn prices.(SIS)Major Market UpdatesLudhianaA slight increase of about two to five rupees per kilogram has been recorded in the prices of cotton yarn in Ludhiana market. Although mills have increased prices, demand from buyers still remains limited.DelhiThe prices in the cotton yarn market of Delhi currently remain stable. There are no signs of any major movement in prices due to weak demand from textile manufacturing units and garment sector.(SIS)panipatA slight improvement has been seen in the prices of recycled cotton yarn and cotton comber in Panipat. However, due to excess supply of recycled PC thread in the market, there has been no significant change in its prices.Major market challengescost pressureDue to high prices of raw cotton, the pressure of production cost on spinning mills is continuously increasing.(SIS)read more :- Indonesia's move: Cotton imports provide relief to the textile industry.
Indonesia protects domestic textile sector from cotton import surge.he Indonesian government’s new policy, which was signed on 22 December, aims to implement safeguard measures when a rise in imports could pose a serious threat to domestic producers, according to local news publication Jakarta Globe ID.This follows the Indonesian Trade Safeguard Committee (KPPI) carrying out an investigation, which suggested that rising cotton woven fabrics had already impacted the country’s local textile sector.The Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) duty will be on top of existing import duties, including most-favoured-nation rates and preferential tariffs under international trade agreements.It is expected to be applied for three years with a declining tariff each year. In the first year, duties will range from Rp3,000 ($0.18) to Rp3,300 per metre based on tariff classification. In the second year, the rate will be Rp2,800-Rp3,100 per metre, and in the final year it will be Rp2,600-Rp2,900.Imports that come from 122 developing countries that are WTO members will be excluded. This includes Malaysia, Thailand, the Philippines, as well as some countries in Africa and Latin America.The publication points out that if the origin requirements are not met, or if a retroactive verification is still underway, the imported products will remain subject to the safeguard duty in accordance with its rules.read more:- Cotton prices surge in the global market.
Cotton prices rise on global markets after long period of declineSince the beginning of 2026, cotton prices have been on the rise again. In early January, cotton futures surged to 64.8 cents per pound, the highest level since late December, after several days of decline. However, in year-on-year terms, the price is still about 5.4% lower, and the demand for cotton remains weak.According to Trading Economics, the price increase was driven by the return of investors to the market after the New Year holidays, leading to the closure of "short positions" — meaning the repurchase of contracts on which investors had profited during the price decline. This pushed the prices up. Additional support came from oil, which rose slightly, making polyester — one of cotton’s main substitutes — more expensive, thus making natural fiber more attractive again.As of January 6, 2026, the price of cotton held steady at around 64.82 cents per pound, which is approximately $1.43 per kilogram. However, compared to January of last year, the price is still 5.4% lower.Despite the price recovery, risks for the market persist. Trading Economics notes that market participants remain concerned about weak demand, surplus stocks, and the potential impact of tariffs on U.S. cotton. The U.S. Department of Agriculture's report also heightened concerns, as net cotton export sales for the week ending December 25, 2025, totaled only 134,000 bales, which is perceived as a sign of weak demand.For Tajikistan, the dynamics of cotton prices are especially important given the expected increase in production. According to the Forecast of Key Macroeconomic Indicators of Tajikistan for 2025–2027, the cotton harvest in 2025 is estimated at 390,000 tons, with the production of cotton fiber is estimated at 139,000 tons.Additionally, Tajikistan is increasing its cotton fiber exports. Since the beginning of 2025, Iran has purchased more than 30,000 tons of Tajik cotton fiber for $45.7 million.read more :- Increase in cotton procurement, deadline extended to January 16.
Cotton Procurement Increases in Vadodara District, Gujarat; Slot Booking Facility Introduced for the First Time; Procurement Extended Until January 16Vadodara: Farmers continue to flock to the cotton procurement centers in Vadodara district to sell their cotton at the support price. As a result, the total amount of cotton purchased at the three centers in Vadodara has increased compared to last year. Due to the large number of farmers, the funds allocated for procurement have also been increased.The Cotton Corporation of India (CCI) has established three procurement centers in Vadodara district: Karjan, Dabhoi, and Samlaya. Farmers are required to register online at these centers according to the regulations.This year, the registration deadline for farmers was extended until December 31. However, considering the continued rush of farmers at all three centers and the demand to extend the procurement process, the CCI has decided to continue procurement across the state until January 16.Cotton procurement in Vadodara district has increased compared to last year. With 10 days remaining in the procurement period, the amount of cotton purchased so far has already exceeded last year's figures. Last year, a total of 1.79 lakh quintals of cotton were purchased at the three centers. This year, the figure has already surpassed 1.82 lakh quintals.Farmers' Income Increases Due to the Introduction of Slot Booking FacilityAccording to reports, previously, the CCI would set a deadline for cotton procurement, and farmers had to deliver their cotton accordingly. However, due to the large crowds, private traders were often involved in the process.This year, farmers have been given the option to choose their preferred slot for online procurement, allowing them to directly visit the centers.Cotton Cultivation Leads in Vadodara DistrictVadodara district has a total cultivated area of 3,47,137 hectares. Cotton is the most prominent crop. Last year, cotton was sown on more than 80,000 hectares of land.read more :- Rupee closed 04 paisa higher at 90.17
On Tuesday, the Indian rupee rise 04 paise to close at 90.17 per dollar, compared to its opening price of 90.21 in the morning.At close, the Sensex was down 376.28 points or 0.44 percent at 85,063.34, and the Nifty was down 71.60 points or 0.27 percent at 26,178.70. About 1483 shares advanced, 2342 shares declined, and 144 shares unchanged.read more :- The rupee opened 07 paise higher at 90.21 against the dollar.
The rupee opened 07 paise higher at 90.21 against the dollar.Indian rupee opened higher at 90.21 per dollar on Tuesday versus previous close of 90.28.read more :-
CCI will open window today for farmers selling cottonThe slot booking window for cotton farmers will be opened by the Cotton Corporation of India (CCI) on Saturday after 12 PM. Farmers who book slots will be able to sell their cotton at the minimum support price in the market from January 12 to 30. The market administration has urged farmers to book slots on time and bring their cotton on the scheduled date.For the Khargone market, slots can be booked between January 12 and January 30, excluding Saturdays, Sundays, and government holidays. For the Barwah market and Bagod sub-market, as well as other markets, the slot booking window will open from January 19 to January 30. Farmers are advised to fill in the correct information while booking slots to avoid any problems. The CCI had opened the slot booking window for January 12 to 22 on December 27. However, after some slots were booked, the server was hacked, leaving many farmers unable to book slots.
On Monday, the Indian rupee closed at 90.28 against the dollar, compared to its opening rate of 90.19.At close, the Sensex was down 322.39 points or 0.38 percent at 85,439.62, and the Nifty was down 78.25 points or 0.30 percent at 26,250.30.read more :- Assam: Meeting of textile ministers held in Guwahati, focusing on a $350 billion industry plan.
યુએસ ટેરિફ કાપડ નિકાસકારો પર દબાણ લાવે છે ત્યારે AEPC ના નવા વડાએ વેપાર રાહત અને બજેટ સપોર્ટની હાકલ કરી છે.તિરુપુર સ્થિત પોપીઝ નીટવેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્થાપક એ. શક્તિવેલને ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગના પિતા માનવામાં આવે છે. પાંચ દાયકાથી વધુ ઉદ્યોગ અનુભવ ધરાવતા, શક્તિવેલે મંગળવારે રેકોર્ડ પાંચમી વખત એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના ચેરમેનનું પદ સંભાળ્યું. ચેરમેન બન્યા પછી મીડિયા હાઉસ સાથેના તેમના પ્રથમ ઇન્ટરવ્યુમાં, શક્તિવેલે ટેક્સટાઇલ નિકાસકારો પર યુએસ ટેરિફની અસર અને અન્ય ઘણા વિષયો પર બિઝનેસલાઇન સાથેના પોતાના મંતવ્યો શેર કર્યા.યુએસ ટેરિફ હાલમાં કાપડ ઉદ્યોગ સામેનો સૌથી મોટો પડકાર છે. જો આ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો ઉદ્યોગ તેનું સંચાલન કેવી રીતે કરશે?ઉદ્યોગ યુએસની બહાર તેના નિકાસ બજારોમાં વિવિધતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, ખાસ કરીને રશિયા, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, ચિલી અને દક્ષિણ આફ્રિકા તરફ. યુકે, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓમાન સાથેના તાજેતરના FTAs નિકાસકારોને આ બજારોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવામાં અને ભારતીય ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગની વૈશ્વિક સ્થિતિને વધારવામાં મદદ કરશે.આ ઉદ્યોગ કાર્યક્ષમતા વધારવા, ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળા ઉત્પાદનો બનાવવા અને વૈશ્વિક ખરીદદારોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ટકાઉપણું પાલન ઝડપી બનાવવાના પ્રયાસોને પણ વેગ આપી રહ્યો છે. આનાથી ટેરિફ બોજ અમુક અંશે ઓછો થશે. ટેરિફ દ્વારા ભારતીય નિકાસકારોને થતા નુકસાનને ઘટાડવા માટે સરકાર સાથે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં યોગ્ય વેપાર રાહત અને લક્ષિત બજાર-સંલગ્ન સહાય યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.ટેરિફ મુદ્દાના લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે ભારત-યુએસ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર વાટાઘાટોને ઝડપી પૂર્ણ કરવા માટે ઉદ્યોગ ભારપૂર્વક હિમાયત કરી રહ્યો છે.શું ઉદ્યોગે વધેલા યુએસ ટેરિફને સ્વીકારી છે?ઉદ્યોગે વધેલા ટેરિફને કાયમી વાસ્તવિકતા તરીકે સ્વીકાર્યો નથી પરંતુ ટૂંકા ગાળામાં વ્યવહારિક રીતે તેનું સંચાલન કરી રહ્યો છે. ભારત 50 ટકા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યો છે - જે બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ (20 ટકા) અને કંબોડિયા/ઇન્ડોનેશિયા/મલેશિયા (19 ટકા) કરતા વધારે છે.AEPC ના અધ્યક્ષ તરીકે તમારો મુખ્ય કાર્યસૂચિ શું છે?પ્રથમ અને અગ્રણી ઉત્પાદન અને બજાર વૈવિધ્યકરણ હશે. આપણે માનવસર્જિત ફાઇબર ગાર્મેન્ટ્સની નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે, જેની વૈશ્વિક માંગ ઊંચી છે અને જેમાં આપણો હિસ્સો ખૂબ ઓછો છે. ભારતની કાપડ નિકાસ મોટાભાગે કપાસ આધારિત છે, જેમાં મોટાભાગની નિકાસ યુએસ, ઇયુ અને યુકેમાં થાય છે.આપણે બિન-પરંપરાગત અને બિન-પરંપરાગત સ્થળોએ નિકાસને વૈવિધ્યીકરણ કરવાની જરૂર છે. ભારતીય કાપડ નિકાસને ટકાઉ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે, ખાસ કરીને ટકાઉપણું પર તાજેતરના અને આગામી EU નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને. કેન્દ્રીય બજેટમાંથી ઉદ્યોગની માંગણીઓ શું છે?ઉદ્યોગ ઇચ્છે છે કે નિકાસ પ્રમોશન મિશન હેઠળ વ્યાજ સબવેન્શનને મજબૂત બનાવવામાં આવે, જેમાં વ્યાજ સબવેન્શન દર 2.75% થી વધારીને 5% કરવામાં આવે અને MSME નિકાસકારો માટે ક્રેડિટ અવરોધોને સરળ બનાવવા માટે વાર્ષિક ₹50 લાખની વર્તમાન વાર્ષિક મૂલ્ય મર્યાદામાં રાહત આપવામાં આવે.નવી ઉત્પાદન કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને ક્ષેત્રમાં રોકાણ વધારવા માટે, આપણે આવકવેરા કાયદા હેઠળ 15% ના રાહત કર દરને ફરીથી રજૂ કરવાની જરૂર છે. ભારતીય નિકાસકારોની તરલતાની સ્થિતિ અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને મજબૂત કરવા માટે, આપણને વસ્ત્ર નિકાસકારો માટે ઝડપી ઘસારાના લાભોની જરૂર છે.1 સપ્ટેમ્બર અને 31 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે બાકી રહેલી લોન મોરેટોરિયમને લંબાવવી જોઈએ. ATUFS ના અંત અને PLI યોજના હેઠળ સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગોને આવરી લેવામાં ન આવતાં, ઉદ્યોગ મૂડી અપગ્રેડને પ્રોત્સાહન આપવા માટે MSME સેગમેન્ટમાં સૂક્ષ્મ એકમો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી નવી ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન યોજના રજૂ કરવા માંગે છે.તિરુપુરનો ઉદ્યોગ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે. તિરુપુરના રહેવાસી તરીકે, શું તમે તમારા વતન માટે કંઈક કરવા માંગો છો?ટૂંકા ગાળામાં કિંમત પર સ્પર્ધા કરવામાં અસમર્થતાને જોતાં, તિરુપુરના નિકાસકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની મજબૂત ટકાઉપણું, પાલન અને જવાબદાર ઉત્પાદન ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ મુખ્ય તફાવત તરીકે કરે.તિરુપુરને ભારતની નીટવેર રાજધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગૂંથેલા ઉત્પાદનો સહિત તમામ વસ્ત્ર શ્રેણીઓમાં ઉત્પાદન વૈવિધ્યકરણ વધારીને તેને ભારતની એપેરલ રાજધાનીમાં પરિવર્તિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે.અમે તિરુપુરમાં ઉત્પાદકોને સ્વિમવેર, પુલઓવર અને જર્સી, બ્રા અને સ્પોર્ટસવેરનું ઉત્પાદન કરવા માટે ફેક્ટરીઓ સ્થાપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીશું.વધુ વાંચો :- શૂન્ય ડ્યુટી વિન્ડોમાંથી કપાસની આયાતમાં તીવ્ર ઉછાળો
કપાસની આયાતમાં વધારો થયો છે કારણ કે વેપારીઓને શૂન્ય ડ્યુટી વિન્ડો લાભ મળ્યો છે.ભારતે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ ગતિએ કપાસની આયાત કરી હતી, જેમાં લગભગ 30 લાખ ગાંસડી ખરીદી કરવામાં આવી હતી, કારણ કે ખરીદદારો વર્ષના અંત સુધી ડ્યુટી-ફ્રી વિન્ડોનો લાભ લેવા માટે ઉતાવળ કરી હતી.સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, વરસાદથી પાકની ગુણવત્તામાં ઘટાડો અને સ્થાનિક ભાવમાં વધારો થવાને કારણે નાણાકીય વર્ષ 26 માં સતત બીજા વર્ષે રેકોર્ડ આયાત થઈ શકે છે.વેપાર સંસ્થાઓ, વૈશ્વિક વેપારીઓ અને કાપડ મિલોનો અંદાજ છે કે ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર કપાસ માર્કેટિંગ સીઝન દરમિયાન કુલ આયાત 5-6 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે, જે સરકારી નીતિ, યુએસ ટેરિફ અને EU અને UK સાથેના વેપાર કરારોના આધારે છે.કપાસ કાપડ અને યાર્ન ઉદ્યોગની લાંબા સમયથી માંગ પર કાર્યવાહી કરતા, સરકારે 19 ઓગસ્ટથી 31 ડિસેમ્બર સુધી કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી રદ કરી હતી. ઉદ્યોગને અછતની અપેક્ષા હતી કારણ કે છેલ્લા બે વર્ષથી કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી રહ્યો છે.૨૦૨૫ના ખરીફમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ૩.૫%નો ઘટાડો થયો હતો, જે ૨૦૨૩ની સરખામણીમાં ૨૦૨૪ના ખરીફમાં ૯.૫%નો તીવ્ર ઘટાડો દર્શાવે છે."દેશની ટોચની ૧૦ મિલોએ મે અથવા જૂન સુધીની કપાસની જરૂરિયાતો આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરી છે," રાધાલક્ષ્મી ગ્રુપના ચેરમેન અને કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.કપાસ માર્કેટિંગ વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં મજબૂત આયાત ઉપરાંત, ઉદ્યોગને અપેક્ષા છે કે વર્ષના બાકીના ભાગમાં વધુ ૨-૩ મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવશે.એક મુખ્ય કારણ પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે ભારતીય કપાસની ગુણવત્તાને વ્યાપક નુકસાન છે. "આ વર્ષના કપાસના ઉત્પાદનના ઓછામાં ઓછા ૫૦% ઉત્પાદનની ગુણવત્તાને અસર થઈ છે, જે મજબૂતાઈ અને ચમક જેવા પરિમાણોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે," સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA)ના સેક્રેટરી જનરલ કે સેલવરાજુએ જણાવ્યું હતું.નિકાસ પ્રતિબદ્ધતાઓ માટે કપાસના ચોક્કસ ગ્રેડ જરૂરી છે જે દૂષણ મુક્ત અને એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ (ELS) હોય, જેના માટે ભારત આયાત પર આધાર રાખે છે. "અમે જૂન અને ઓગસ્ટ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસની 300,000 ગાંસડી આયાત કરીશું. આ વિવિધતાની અમારી સામાન્ય માંગને પહોંચી વળવા માટે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઓછામાં ઓછી 500,000 ગાંસડી ડ્યુટી-ફ્રી એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ કપાસની આયાત કરવામાં આવશે. 500,000 થી વધુ ગાંસડી આફ્રિકાથી પણ આવી શકે છે, જેના પર ઓછી ડ્યુટી લાગે છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું.પ્રોસેસિંગ મિલો દ્વારા તેમના કેપ્ટિવ વપરાશ માટે આયાત કરાયેલ કપાસ પર ફક્ત 4% આયાત ડ્યુટી લાગે છે. જ્યારે સ્થાનિક ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ કરતા વધારે રહે છે ત્યારે મોટી મિલો ઓછી અસરકારક ડ્યુટી પર આયાત કરી શકે છે.દરમિયાન, રાજ્યની માલિકીની કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) આ વર્ષના પાકનો 20% થી વધુ હિસ્સો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ભાવ સપોર્ટ ખરીદી દ્વારા ધરાવે છે.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશે ભારતીય કોટન યાર્નની આયાત પર સેફગાર્ડ ટેરિફનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે
બાંગ્લાદેશના કાપડ ઉદ્યોગ ભારતીય કોટન યાર્નની આયાત પર સેફગાર્ડ ટેરિફ માટે લોબિંગ કરી રહ્યા છે.નાગપુર: ચૂંટણી પહેલા અશાંતિ વચ્ચે, બાંગ્લાદેશનો કાપડ ઉદ્યોગ ભારતમાંથી કોટન યાર્ન, બ્લેન્ડેડ યાર્ન અને ગ્રે મેલેન્જની આયાત પર 20% સેફગાર્ડ ટેરિફ લાદવા માટે લોબિંગ કરી રહ્યો છે. આ ભારતના ઉદ્યોગો દ્વારા બનાવવામાં આવતા મુખ્ય ઉત્પાદનો છે, જેમાં વિદર્ભના એકમોનો પણ સમાવેશ થાય છે. સેફગાર્ડ ટેરિફ એ સ્થાનિક ઉદ્યોગને સુરક્ષિત રાખવા માટે કોઈપણ દેશ દ્વારા લાદવામાં આવતી કામચલાઉ ડ્યુટી છે.બાંગ્લાદેશના એક વિદેશી વેપાર સંશોધન અધિકારી દ્વારા દેશના વેપાર અને ટેરિફ કમિશન, વાણિજ્ય સચિવ અને ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશનને 5 જાન્યુઆરીએ બોલાવવામાં આવેલી બેઠકમાં ભારતીય કપાસ પર સેફગાર્ડ ટેરિફ લાદવાનું સૂચન કરતી એક નોંધ પરિભ્રમણ કરવામાં આવી હતી. બેઠકનું પરિણામ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી, તેમ છતાં, આ નોંધ ભારતમાં વાયરલ થઈ છે. આનાથી અહીંના કાપડ ક્ષેત્રને ચિંતા થઈ છે, કારણ કે ઉદ્યોગના ખેલાડીઓ કહે છે કે તે બેવડું ફટકો હોઈ શકે છે. બાંગ્લાદેશમાં ભારત તેની સ્પર્ધાત્મક ધાર ગુમાવવાથી ખેડૂતો દ્વારા મેળવેલા કાચા કપાસના દર પર અસર પડી શકે છે, તેઓએ સૂચવ્યું.આ ટેરિફ ધમકી એવા સમયે આવી છે જ્યારે ભારતે 1 જાન્યુઆરીથી કાચા કપાસની આયાત પર ફરીથી ડ્યુટી લાદી હતી. અમેરિકા સાથે ટેરિફ તણાવ બાદ ઓગસ્ટમાં 11% ડ્યુટી હટાવી લેવામાં આવી હતી.જોકે, કાપડ ક્ષેત્ર દ્વારા કડક લોબિંગ છતાં, તેને 31 ડિસેમ્બરથી આગળ વધારવામાં આવી ન હતી. ડ્યુટી હટાવવાથી ભારતમાં કાચા કપાસની સસ્તી આયાત થઈ, જેનાથી ક્ષેત્રને ફાયદો થયો. જોકે, ડ્યુટી પાછી લાવ્યાના 1 અઠવાડિયામાં, ખાનગી બજારમાં પણ કપાસના ભાવ શ્રેષ્ઠ ગ્રેડ માટે 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ને સ્પર્શી ગયા છે.મોંઘા કપાસ ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે માર્જિનને અસર કરશે. જો બાંગ્લાદેશ ડ્યુટી લાદે છે, તો ભારતમાંથી નિકાસને પણ અસર થશે, ઉદ્યોગ સૂત્રો કહે છે.ગિમા ટેક્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને વિદર્ભ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન (VIA) ના પ્રમુખ પ્રશાંત મોહતાએ જણાવ્યું હતું કે વિદર્ભમાં દર મહિને ઉત્પાદિત યાર્નના 30% બાંગ્લાદેશમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. આ 3,000 ટન જેટલું હતું. એકલા વિદર્ભમાં જ યાર્નના ઉત્પાદનમાં લગભગ 45 એકમો રોકાયેલા છે. આ ડ્યુટીને કારણે ભારતમાં યાર્નના ભાવમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી કપાસના ભાવ પર પણ અસર પડશે. વધુમાં, ભારતમાં બાંગ્લાદેશી વસ્ત્રોની ડ્યુટી ફ્રી આયાત થાય છે.બાંગ્લાદેશમાં ડ્યુટી લાદવાની માંગ દેશના ઉદ્યોગો દ્વારા કરવામાં આવેલી ખોટી પ્રથાને કારણે થઈ હતી, જેનો ખુલાસો તાજેતરમાં દેશના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. બાંગ્લાદેશમાં કેટલાક લાઇસન્સ પ્રાપ્ત આયાતકારોને ભારતમાંથી ડ્યુટી ફ્રી યાર્ન લાવવાની મંજૂરી છે જો તેનો ઉપયોગ આખરે નિકાસ કરવામાં આવતા કપડા બનાવવા માટે કરવામાં આવે. જો કે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક ઉદ્યોગો ડ્યુટી ફ્રી કપાસનો ઉપયોગ કરે છે અને સ્થાનિક બજારમાં કપડા વેચે છે, જેનાથી બાંગ્લાદેશમાં વેપાર ગતિશીલતા પર અસર પડે છે. આના કારણે ભારતમાંથી થતી આયાત પર ડ્યુટી લાદવાની માંગ ઉઠી, એમ એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 89.95 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 89.95 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 89.95 પર નજીવો ઘટાડો થયો, જ્યારે બુધવારના બંધ 89.88 હતો.વધુ વાંચો :- શ્રીકરણપુરમાં નરમ કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે
શ્રીકરણપુરમાં નરમ કપાસના ભાવમાં વધારોશ્રીગંગાનગર જિલ્લાના શ્રીકરણપુરમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે. કપાસ ₹7,796 પ્રતિ ક્વિન્ટલના મહત્તમ ભાવે વેચાયો હતો. આ વધારો ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંને માટે નોંધપાત્ર છે.શ્રીકરણપુરના મ્યુનિસિપલ ચેરમેન અને ધાન મંડીના અગ્રણી કપાસ વેપારી રમેશ બંસલે કપાસના ભાવમાં વધારા માટે અનેક કારણો આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરી હતી. જોકે, 1 જાન્યુઆરીથી કપાસ પર 11 ટકા આયાત જકાત ફરીથી લાદવામાં આવી છે.બંસલના મતે, કપાસના કારખાનાઓમાંથી કપાસની વધતી માંગ પણ ભાવમાં વધારાનું એક મુખ્ય કારણ છે. આ પરિબળોને કારણે બજારમાં કપાસના ભાવમાં સતત વધારો થયો છે.ધાન મંડીમાં દુકાન નંબર 179, ફર્મ કરમ સિંહ હરનેક સિંહના મેનેજર રાકેશ ધુરિયાએ એક સામાન્ય વેચાણની જાણ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે મોડાના રહેવાસી અવતાર સિંહ ગિલના પુત્ર બલરાજ સિંહનો કપાસ તેમની દુકાન પર આવ્યો છે.કપાસની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને વર્તમાન બજારમાં તેજીને કારણે, બલરાજ સિંહનો કપાસ 7,796 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાયો. બાબુરામ રામસ્વરૂપ નામની એક કંપનીએ આ કન્સાઇન્મેન્ટમાંથી આશરે 20 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યો, જ્યારે મેસર્સ સિંગલા ઇન્ડસ્ટ્રીઝે પણ 20 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યો. કપાસના ભાવમાં આ વધારાથી બજારમાં સકારાત્મક ભાવના ઉભી થઈ છે.વધુ વાંચો :- INR 29 પૈસા વધીને 89.88 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 29 પૈસા વધીને 89.88 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.17 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 102.20 પોઈન્ટ અથવા 0.12 ટકા ઘટીને 84,961.14 પર અને નિફ્ટી 37.95 પોઈન્ટ અથવા 0.14 ટકા ઘટીને 26,140.75 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1939 શેર વધ્યા, 1886 શેર ઘટ્યા અને 140 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ મજબૂત: આયાત ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત, બાંગ્લાદેશ ટેરિફ પર અસર?
કપાસના ભાવ: આયાત ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત થતાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે. શું બાંગ્લાદેશની ટેરિફ તૈયારીઓ પર અસર પડશે?કાચા કપાસની આયાત પર ડ્યુટી મુક્તિ 31 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થયા પછી દેશભરના મુખ્ય બજારોમાં કપાસના ભાવમાં સુધારો થયો છે. વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિવિધ બજારોમાં કાચા કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹400 થી ₹500 નો વધારો થયો છે. તેમ છતાં, ભાવ ₹8,100 પ્રતિ ક્વિન્ટલના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) થી નીચે રહે છે.દરમિયાન, બાંગ્લાદેશથી ભારતીય કપાસ અને યાર્ન બજાર માટે એક નવી ચિંતા ઉભી થઈ રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય યાર્નનો સૌથી મોટો ખરીદદાર રહેલો બાંગ્લાદેશ હવે તેના સ્થાનિક યાર્ન ઉત્પાદકોને બચાવવા માટે આયાત જકાત લાદવાનું વિચારી રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશ વેપાર અને ટેરિફ કમિશને તાજેતરમાં એક બેઠકમાં યાર્નની આયાત પર 20 ટકા ડ્યુટી લાદવાના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરી હતી, જોકે હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.ભારતીય યાર્ન નિકાસ પર અસર થવાની આશંકાકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાના મતે, જો બાંગ્લાદેશ યાર્નની આયાત પર ડ્યુટી લાદે છે, તો તેની સીધી અસર ભારતના સ્થાનિક યાર્ન બજાર પર પડશે. ભારત તેના કુલ યાર્ન ઉત્પાદનના આશરે 30 ટકા નિકાસ કરે છે, જ્યારે સ્થાનિક વપરાશ લગભગ 70 ટકા છે. બાંગ્લાદેશ ભારતીય યાર્નનો મુખ્ય આયાતકાર છે, અને ત્યાં ડ્યુટી લાદવાથી ભારતીય યાર્નની સ્પર્ધાત્મકતા ઘટી શકે છે. વેપાર સૂત્રો માને છે કે બાંગ્લાદેશ 10 થી 20 ટકાની વચ્ચે ડ્યુટી લાદી શકે છે. આનાથી ભારતીય યાર્નની લેન્ડિંગ કોસ્ટ વધશે અને બાંગ્લાદેશી બજારમાં તે વધુ મોંઘુ થશે.સ્થાનિક બજારમાં કિંમતોમાં સુધારોઆયાત ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત થયા પછી દેશના ઘણા કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં ભાવમાં વધારો થયો છે. રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂભાના મતે, કાચા કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,000 સુધી વધી ગયા છે, જે એક અઠવાડિયા પહેલા લગભગ ₹7,500–₹7,600 હતા. દરમિયાન, દબાયેલા કપાસના ભાવમાં પણ પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો) ₹૧,૦૦૦ થી ₹૧,૫૦૦નો વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) માટે ૨૦૨૫-૨૬ના પાક માટે ભાવ જાહેર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે, કારણ કે વિલંબથી મિલોને વધુ પ્રમાણમાં આયાતનો કરાર કરવો પડી શકે છે.ખરીદી અને સ્ટોકની સ્થિતિસરકારી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI), લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે સક્રિયપણે ખરીદી કરી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં ૬૮ લાખ ગાંસડીથી વધુ કપાસની ખરીદી કરી છે. મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશ ક્ષેત્રમાં પણ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવે ૪૦૦-૫૦૦નો વધારો જોવા મળ્યો છે. ખાનદેશ જિન પ્રેસ ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના સ્થાપક પ્રમુખ પ્રદીપ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદેશમાં આશરે ૪૦ ટકા પાક બજારોમાં આવી ગયો છે, જ્યારે ખેડૂતો બાકીનો પાક રોકી રહ્યા છે, અને લણણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.૨૦૨૪-૨૫નો પાક લગભગ વેચાઈ ગયો છે.અકોલા સ્થિત બ્રોકર અરુણ ખૈતાને જણાવ્યું હતું કે CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ આખો પાક વેચી દીધો છે અને હવે 300,000 ગાંસડીથી ઓછો સ્ટોક બાકી છે. બજારની અપેક્ષા છે કે CCI 2025-26 પાક માટે પ્રતિ કેન્ડી આશરે 57,000 રૂપિયાનો ભાવ જાહેર કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 90.17 / USD પર સ્થિર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો ૯૦.૧૭ પર સ્થિર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૦.૧૭ પર સ્થિર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૯૦.૧૭ ની સરખામણીમાં બંધ રહ્યો હતો.વધુ વાંચો :- જાન્યુઆરી 2026 માં ઉત્તર ભારતમાં કપાસના યાર્નના ભાવમાં વધારો થયો.
જાન્યુઆરી 2026 માં ઉત્તર ભારતમાં કપાસના યાર્નના ભાવમાં વધારોઉત્તર ભારતમાં કપાસના યાર્ન બજારમાં હાલમાં મજબૂત વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. કાચા કપાસના ભાવમાં સતત વધારાથી સ્પિનિંગ મિલોના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, જેની સીધી અસર કપાસના યાર્નના ભાવ પર પડી રહી છે. વધતા ખર્ચને સરભર કરવા માટે મિલોને યાર્નના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી રહી છે. (SIS)મુખ્ય બજાર અપડેટ્સલુધિયાણાલુધિયાણા બજારમાં કપાસના યાર્નના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે બે થી પાંચ રૂપિયાનો થોડો વધારો નોંધાયો છે. જોકે મિલોએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે, ખરીદદારો તરફથી માંગ મર્યાદિત રહે છે.દિલ્હીદિલ્હી કોટન યાર્ન બજારમાં ભાવ હાલમાં સ્થિર છે. કાપડ ઉત્પાદન એકમો અને ગારમેન્ટ ક્ષેત્ર તરફથી નબળી માંગને કારણે ભાવમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થતો નથી. (SIS)પાણીપતપાણીપતમાં રિસાયકલ કરેલા કોટન યાર્ન અને કોટન કોમ્બના ભાવમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો છે. દરમિયાન, બજારમાં રિસાયકલ કરેલા પીસી યાર્નના ઊંચા પુરવઠાને કારણે, તેના ભાવમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નથી.મુખ્ય બજાર પડકારોખર્ચ દબાણકાચા કપાસના ઊંચા ભાવ સ્પિનિંગ મિલ પર ઉત્પાદન ખર્ચના દબાણમાં વધારો કરી રહ્યા છે.નબળી માંગસ્થાનિક ગ્રાહક ઉદ્યોગ અને કપડા ક્ષેત્ર તરફથી અપેક્ષિત માંગ હજુ સુધી પૂર્ણ થઈ નથી, જે બજારની ગતિને મર્યાદિત કરે છે. (SIS)નિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિતઘણી મિલો સ્થાનિક બજારને બદલે નિકાસ બજાર તરફ વળી રહી છે, જ્યાં તેઓ પ્રમાણમાં સારા ભાવ અને વળતર જુએ છે. (SIS)વધુ વાંચો:- ઇન્ડોનેશિયાનું પગલું: કપાસની આયાતમાંથી કાપડ ઉદ્યોગને રાહત
ઇન્ડોનેશિયાએ તેના સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્રને વધતી કપાસની આયાતથી સુરક્ષિત રાખ્યું છે.સ્થાનિક સમાચાર પ્રકાશન જકાર્તા ગ્લોબ આઈડી અનુસાર, 22 ડિસેમ્બરના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલ ઇન્ડોનેશિયન સરકારની નવી નીતિનો હેતુ સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરતી વખતે સલામતીના પગલાં અમલમાં મૂકવાનો છે.આ ઇન્ડોનેશિયન ટ્રેડ સેફગાર્ડ્સ કમિટી (KPPI) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસને અનુસરે છે, જેમાં ખુલાસો થયો છે કે વધતા કપાસના વણાયેલા કાપડથી દેશના સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર પર પહેલાથી જ અસર પડી છે.બિયા માસુક ટિંડાકન પેંગમાનન (BMTP) ડ્યુટી હાલની આયાત ડ્યુટી ઉપરાંત હશે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કરાર હેઠળ સૌથી વધુ પસંદ કરાયેલા રાષ્ટ્ર દર અને પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે.તે ત્રણ વર્ષ માટે લાગુ થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં દર વર્ષે ટેરિફ ઘટશે. પ્રથમ વર્ષમાં, ટેરિફ વર્ગીકરણના આધારે, ડ્યુટી Rp3,000 ($0.18) થી Rp3,300 પ્રતિ મીટર સુધીની હશે. બીજા વર્ષે, દર મીટર દીઠ Rp2,800-Rp3,100 રહેશે, અને અંતિમ વર્ષે, તે Rp2,600-Rp2,900 રહેશે.WTO સભ્ય એવા 122 વિકાસશીલ દેશોની આયાતને બાકાત રાખવામાં આવશે. આમાં મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, ફિલિપાઇન્સ, તેમજ આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના કેટલાક દેશોનો સમાવેશ થાય છે.પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે જો મૂળ શરતો પૂર્ણ ન થાય, અથવા જો પૂર્વવર્તી ચકાસણી હજુ પણ ચાલુ હોય, તો આયાતી ઉત્પાદનો તેના પોતાના નિયમો હેઠળ સલામતી ડ્યુટીને આધીન રહેશે.વધુ વાંચો:- કપાસ ખરીદી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી
લાંબા ગાળાના ઘટાડા પછી વૈશ્વિક બજારોમાં કપાસના ભાવમાં વધારો૨૦૨૬ ની શરૂઆતથી, કપાસના ભાવ ફરી વધી રહ્યા છે. જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં, કપાસના વાયદા ૬૪.૮ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ સુધી વધ્યા હતા, જે ડિસેમ્બરના અંત પછીનો સૌથી ઉચ્ચતમ સ્તર છે, ઘણા દિવસોના ઘટાડા પછી. જોકે, વર્ષ-દર-વર્ષની દ્રષ્ટિએ, ભાવ હજુ પણ લગભગ ૫.૪% ઓછો છે, અને કપાસની માંગ નબળી રહે છે.ટ્રેડિંગ ઇકોનોમિક્સ અનુસાર, નવા વર્ષની રજાઓ પછી રોકાણકારોના બજારમાં પાછા ફરવાને કારણે ભાવમાં વધારો થયો હતો, જેના કારણે "શોર્ટ પોઝિશન" બંધ થઈ ગઈ હતી - એટલે કે ભાવ ઘટાડા દરમિયાન રોકાણકારોએ જે કરારો પર નફો કર્યો હતો તેની પુનઃખરીદી. આનાથી ભાવમાં વધારો થયો. તેલમાંથી વધારાનો ટેકો મળ્યો, જે થોડો વધ્યો, જેનાથી પોલિએસ્ટર - કપાસના મુખ્ય વિકલ્પોમાંનો એક - વધુ મોંઘો બન્યો, આમ કુદરતી ફાઇબર ફરીથી વધુ આકર્ષક બન્યું.૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ સુધીમાં, કપાસનો ભાવ પ્રતિ પાઉન્ડ ૬૪.૮૨ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર રહ્યો, જે આશરે $૧.૪૩ પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. જોકે, ગયા વર્ષના જાન્યુઆરીની સરખામણીમાં, ભાવ હજુ પણ 5.4% ઓછો છે.ભાવમાં સુધારો થવા છતાં, બજાર માટે જોખમો યથાવત છે. ટ્રેડિંગ ઇકોનોમિક્સ નોંધે છે કે બજારના સહભાગીઓ નબળી માંગ, સરપ્લસ સ્ટોક અને યુ.એસ. કપાસ પર ટેરિફની સંભવિત અસર અંગે ચિંતિત રહે છે. યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના રિપોર્ટમાં પણ ચિંતા વધી છે, કારણ કે 25 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ પૂરા થતા સપ્તાહ માટે ચોખ્ખી કપાસ નિકાસ વેચાણ માત્ર 134,000 ગાંસડી હતું, જે નબળી માંગના સંકેત તરીકે માનવામાં આવે છે.તાજિકિસ્તાન માટે, ઉત્પાદનમાં અપેક્ષિત વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને કપાસના ભાવની ગતિશીલતા ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. 2025-2027 માટે તાજિકિસ્તાનના મુખ્ય મેક્રોઇકોનોમિક સૂચકાંકોની આગાહી અનુસાર, 2025 માં કપાસનો પાક 390,000 ટન હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં કપાસના રેસાનું ઉત્પાદન 139,000 ટન હોવાનો અંદાજ છે.વધુમાં, તાજિકિસ્તાન તેની કપાસના રેસા નિકાસમાં વધારો કરી રહ્યું છે. 2025 ની શરૂઆતથી, ઈરાને 45.7 મિલિયન ડોલરમાં 30,000 ટનથી વધુ તાજિક કપાસના રેસા ખરીદ્યા છે.વધુ વાંચો :- કપાસ ખરીદી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી
ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લામાં કપાસની ખરીદી ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વધી છે. પહેલી વાર સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે, અને ખરીદી 16 જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી છે.વડોદરા : ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદવા માટે ખેડૂતો વડોદરા જિલ્લામાં સતત ઉમટી રહ્યા છે, જેના પરિણામે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વડોદરાના ત્રણ કેન્દ્રો પર કુલ કપાસ ખરીદીમાં વધારો થયો છે. ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને ખરીદી માટે ભંડોળમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.ભારતીય કપાસ નિગમ દ્વારા વડોદરા જિલ્લામાં ત્રણ કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યા છે: કરજણ, ડભોઇ અને સમલયા. ખેડૂતોએ નિયમો અનુસાર આ કેન્દ્રો પર ઓનલાઇન નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે.આ વર્ષે, ખેડૂતો માટે નોંધણીની અંતિમ તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. જોકે, ત્રણેય કેન્દ્રો પર ખેડૂતોનો સતત ધસારો અને ખરીદી પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવાની માંગને કારણે, CCI એ રાજ્યભરમાં 16 જાન્યુઆરી સુધી ખરીદી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.વડોદરા જિલ્લામાં કપાસની ખરીદી ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વધી છે. ખરીદી માટે 10 દિવસ બાકી હોવાથી, કપાસની ખરીદી ગયા વર્ષના કુલ ખરીદી કરતાં વધી ગઈ છે. ગયા વર્ષે, ત્રણેય કેન્દ્રો પર કુલ ૧.૭૯ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ વખતે ખરીદી ૧.૮૨ લાખ ક્વિન્ટલને વટાવી ગઈ છે.પહેલીવાર સ્લોટ પસંદગીની સુવિધા ઉપલબ્ધ થવાને કારણે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થયો છે.પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધી સીસીઆઈએ કપાસ ખરીદી માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી, અને ખેડૂતોએ તે મુજબ પોતાનો કપાસ સબમિટ કરવાનો હતો. જોકે, મોટી ભીડને કારણે, ખાનગી વેપારીઓ સ્લોટ ભરી રહ્યા હતા.જોકે, આ વખતે, ખેડૂતોને ઓનલાઈન ખરીદી માટે તેમના મનપસંદ સ્લોટ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે, જે ખેડૂતોને સીધા કેન્દ્રો પર આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છે.વડોદરા જિલ્લામાં કપાસની ખેતી સૌથી આગળવડોદરા જિલ્લામાં કુલ ૩૪૭,૧૩૭ હેક્ટર જમીન પર વાવેતર થાય છે. મુખ્ય પાકોમાં કપાસ સૌથી અગ્રણી છે. ગયા વર્ષે ૮૦,૦૦૦ હેક્ટરથી વધુ જમીન પર કપાસનું વાવેતર થયું હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 90.17 પર બંધ થયો.
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 90.17 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 90.21 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 376.28 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઘટીને 85,063.34 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 71.60 પોઈન્ટ અથવા 0.27 ટકા ઘટીને 26,178.70 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1483 શેર વધ્યા, 2342 શેર ઘટ્યા અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.21 પર ખુલ્યો હતો.
ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.21 પર ખુલ્યો હતો.ભારતીય રૂપિયો મંગળવારે 90.28 ના પાછલા બંધની સામે ડૉલર દીઠ 90.21 પર ખૂલ્યો હતો.
CCI કપાસનું વેચાણ કરતા ખેડૂતો માટે આજે બારી ખોલશેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) શનિવારે બપોરે 12 વાગ્યે કપાસના ખેડૂતો માટે સ્લોટ બુકિંગ વિન્ડો ખોલશે. જે ખેડૂતો સ્લોટ બુક કરાવશે તેઓ 12 થી 30 જાન્યુઆરી સુધી બજાર ભાવે તેમનો કપાસ વેચી શકશે. બજાર વહીવટીતંત્રે ખેડૂતોને સમયસર તેમના સ્લોટ બુક કરવા અને નિયત તારીખ સુધીમાં તેમનો કપાસ લાવવા જણાવ્યું છે.ખરગોન બજાર માટે, આ સ્લોટ 12 થી 30 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે, શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય. બરવાહ બજાર અને બાગોદ સબ-માર્કેટ સહિત અન્ય બજારો માટે, સ્લોટ બુકિંગ વિન્ડો 19 થી 30 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લી રહેશે. કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે ખેડૂતોને સ્લોટ બુક કરતી વખતે સાચી માહિતી ભરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. CCI એ 27 ડિસેમ્બરે 12 થી 22 જાન્યુઆરી માટે સ્લોટ બુકિંગ વિન્ડો ખોલી હતી. કેટલાક સ્લોટ બુક થયા પછી, સર્વર હેક થવાને કારણે ઘણા ખેડૂતો બહાર રહી ગયા હતા.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો 90.19 ના ઓપનિંગ રેટની તુલનામાં ડૉલરની સામે 90.28 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 322.39 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા ઘટીને 85,439.62 પર અને નિફ્ટી 78.25 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા ઘટીને 26,250.30 પર હતો.વધુ વાંચો :- આસામ: ગુવાહાટીમાં ટેક્સટાઈલ મંત્રીઓની બેઠક યોજાઈ, જેમાં $350 બિલિયનની ઉદ્યોગ યોજના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
આસામ: ૩૫૦ અબજ ડોલરના ઉદ્યોગ યોજનાને આકાર આપવા માટે ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રીઓની બેઠકગુવાહાટી : એક અધિકારીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રીઓનું સંમેલન ૮-૯ જાન્યુઆરી દરમિયાન ગુવાહાટીમાં "ભારતના કાપડ: વણાટ ઉત્ક્રાંતિ, વારસો અને નવીનતા" થીમ પર યોજાશે.ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલય દ્વારા આસામ સરકારના સહયોગથી બે દિવસીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્ર અને રાજ્યોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તેમજ કેન્દ્ર અને રાજ્યના કાપડ મંત્રીઓને એકત્ર કરીને ભારતને વૈશ્વિક કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે સંકલિત રાષ્ટ્રીય વ્યૂહરચના પર ચર્ચા કરવાનો છે.અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ ચર્ચાઓ ૩૫૦ અબજ ડોલરના યુએસ ડોલરના કાપડ ઉદ્યોગ બનાવવા અને ૨૦૩૦ સુધીમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરના કાપડ નિકાસ હાંસલ કરવાના રાષ્ટ્રીય વિઝન સાથે સુસંગત છે.ઉદઘાટન સત્રમાં કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પવિત્રા માર્ગેરિતા, અન્ય લોકો હાજર રહેશે.આ કોન્ફરન્સમાં માળખાગત સુવિધાઓ અને રોકાણ, નિકાસ વિસ્તરણ, સ્પર્ધાત્મકતા, કાચા માલ અને રેસા, અને ટેકનિકલ કાપડ અને સંશોધન અને વિકાસ જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા અનેક સત્રો યોજાશે. આધુનિક સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારો માટે હાથશાળ અને હસ્તકલા સહિત પરંપરાગત કાપડને પુનર્જીવિત કરવા પર પણ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે.પ્રતિનિધિઓ પ્રદેશો અને જિલ્લાઓમાં કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ, પડકારો અને નીતિ સૂચનો શેર કરે તેવી અપેક્ષા છે.કોન્ફરન્સના ભાગ રૂપે, પ્રથમ દિવસે "ભારતના ઉત્તર-પૂર્વીય ક્ષેત્રના કાપડ ક્ષેત્રને મજબૂત અને સશક્ત બનાવવું" શીર્ષક ધરાવતું કોન્ક્લેવ યોજાશે.આ કોન્ક્લેવ રેશમ, હાથશાળ અને વાંસ આધારિત કાપડ, મહિલા-આગેવાની હેઠળના સાહસોને પ્રોત્સાહન આપવા અને "ઉત્તર-પૂર્વના કાપડ" બ્રાન્ડિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જેનો હેતુ પ્રદેશની અનન્ય કાપડ શક્તિઓને પ્રકાશિત કરવાનો અને તેમને રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલામાં એકીકૃત કરવાનો છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: CCI એ 7.24 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો.
મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસ ખરીદી: CCI એ 7.24 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યોપરભણી : આ વર્ષે ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ ઓછા છે. પરિણામે, પરભણી અને હિંગોલી જિલ્લાના ખેડૂતો CCI ગેરંટીકૃત ભાવ કેન્દ્રો પર કપાસ વેચી રહ્યા છે. શુક્રવાર (2જી) સુધીમાં, પરભણી અને હિંગોલી જિલ્લાના 14 કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) કેન્દ્રો પર 724,996 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો છે. ખાનગી વેપારીઓએ 246,814 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યા છે, જ્યારે CCI અને ખાનગી વેપારીઓએ મળીને આ બે જિલ્લાઓમાં 971,810 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો છે.બંને જિલ્લાના 85,520 ખેડૂતોએ CCI ખરીદી કેન્દ્રો પર ગેરંટીકૃત ભાવે કપાસ વેચવા માટે કોટન ફાર્મર મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા નોંધણી કરાવી છે. આમાંથી, 46,881 ખેડૂતોને વેચાણ માટે કપાસ લાવવા માટે ચકાસણી અને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.પરભણી જિલ્લામાં ૮.૮૪ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદાયોપરભણી જિલ્લામાં CCI અને ખાનગી વેપારીઓએ કુલ ૮,૮૪,૫૦૭ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો. પરભણી, બોરી, જિંતુર, સેલુ, પાથરી, સોનપેઠ, ગંગાખેડ, પાલમ અને તડકલામાં ૧૦ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ હેઠળના CCI કેન્દ્રો પર કપાસ વેચવા માટે ૭૨,૧૬૬ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. આમાંથી ૪૧,૫૩૯ ખેડૂતોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને તેમને કેન્દ્રો પર કપાસ વેચવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે.જિલ્લાની ૩૩ જીનિંગ ફેક્ટરીઓમાંથી ૬,૪૨,૬૭૪ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જેની કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૭,૭૧૦ થી ₹૮,૦૬૦ સુધીની હતી. પરભણી જિલ્લામાં, 10 કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ હેઠળની 26 જીનિંગ ફેક્ટરીઓએ ખાનગી વેપારીઓ પાસેથી ₹6,700 થી ₹7,440 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે 2,41,833 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો.હિંગોલી જિલ્લામાં 87,000 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યોહિંગોલી જિલ્લામાં, CCI અને ખાનગી ક્ષેત્રે કુલ 87,303 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો. હિંગોલી, અખાડા બાલાપુર, વસમત અને જલાલ બજાર નામની ચાર કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ હેઠળ, 13,354 ખેડૂતોએ CCI કેન્દ્રો પર કપાસ વેચવા માટે નોંધણી કરાવી છે. આમાંથી, 5,342 ખેડૂતોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને તેમને કેન્દ્રો પર કપાસ લાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.આ બજાર સમિતિ હેઠળ, પાંચ જીનિંગ ફેક્ટરીઓ પર 82,322 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો છે, જેનો ભાવ ₹7,712 થી ₹8,060 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. રાજ્ય સહકારી કપાસ ઉત્પાદકો માર્કેટિંગ ફેડરેશનના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ખાનગી ક્ષેત્રમાં, જિલ્લામાં બે બજાર સમિતિઓ હેઠળના ત્રણ જીનિંગ ફેક્ટરીઓમાં 4,981 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી અને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ 7,200 થી 7,400 રૂપિયા હતો.વધુ વાંચો :-કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે ભારતમાં ગ્રામીણ રોજગાર પર દબાણ આવ્યું છે.
ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું, ગ્રામીણ નોકરીઓ જોખમમાંરેટિંગ એજન્સી ICRA ના અહેવાલ મુજબ, કપાસ વર્ષ 2026 (ઓક્ટોબર 2025-સપ્ટેમ્બર 2026) માં ભારતનું કપાસ ઉત્પાદન 1.7 ટકા ઘટીને 29.2 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે એક દાયકામાં સૌથી નીચું સ્તર છે. આ ઘટાડો ખેતીલાયક વિસ્તારમાં ઘટાડો, પાણીની અછત, અનિયમિત ચોમાસા અને ખેડૂતો વધુ નફાકારક પાક તરફ વળવાના કારણે છે.અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે પ્રતિ હેક્ટર ઉપજમાં નજીવો વધારો થઈ રહ્યો છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 1.8 ટકાનો વધારો છે, પરંતુ આ વધારો ઘટી રહેલા ખેતીલાયક વિસ્તારને વળતર આપવા માટે અપૂરતો છે, જે 2021 માં તેની ટોચથી લગભગ 20 ટકા ઘટ્યો છે. ઉત્પાદનમાં ઘટાડો ગ્રામીણ રોજગારને અસર કરે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે કપાસની ખેતી મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના (MGNREGA) હેઠળ મહત્વપૂર્ણ મોસમી કાર્ય અને સ્થાનિક વેતનની તકો પૂરી પાડે છે.ઓછા ઉત્પાદન છતાં, CY2026 માં સ્થાનિક કપાસનો વપરાશ સ્થિર રહેવાની ધારણા છે. ICRA રિપોર્ટમાં ટાંકવામાં આવેલા વિશ્લેષકોએ નોંધ્યું છે કે ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર યુએસ ટેરિફ ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગમાં ઘટાડો કરશે, જેનાથી કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો થવા માટે પ્રોત્સાહન ઘટશે.સ્થાનિક અછતના પ્રતિભાવમાં, ભારતે આયાત પર તેની નિર્ભરતા વધારી છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં વાર્ષિક ધોરણે 85 ટકા વધીને 170 કિલોગ્રામની 1.5 મિલિયન ગાંસડી થઈ છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સૌથી મોટો સપ્લાયર રહ્યો છે, જે આયાતના 22 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ICRA એ ભાર મૂક્યો હતો કે 19 ઓગસ્ટ અને 31 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે આપવામાં આવેલી આયાત ડ્યુટી મુક્તિથી પુરવઠો જાળવવામાં મદદ મળી હતી, પરંતુ તેનાથી સ્થાનિક કપાસના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો હતો.કોટન યાર્નના ભાવ પણ કાચા કપાસના બજારોમાં નરમાઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નવેમ્બર 2025 માં સ્થાનિક કપાસના રેસાના ભાવમાં માસિક ધોરણે 3 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે સરેરાશ કપાસના યાર્નના ભાવમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ છ મહિનામાં પ્રતિ કિલો ₹103 થી નવેમ્બર 2025 સુધીમાં ફાળો માર્જિન ₹96 પ્રતિ કિલો થઈ ગયો હતો. ICRA ને અપેક્ષા છે કે બીજા છ મહિનામાં પ્રાપ્તિમાં નરમાઈને કારણે નાણાકીય વર્ષ 2026 માં માર્જિન ₹98-100 પ્રતિ કિલો પર સ્થિર થશે. અહેવાલમાં 13 કપાસ સ્પિનિંગ કંપનીઓનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઉદ્યોગની આવકમાં 25-30 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ કંપનીઓ નાણાકીય વર્ષ 2026 માં આવકમાં 4-6 ટકાનો ઘટાડો અને માર્જિનમાં 50-100 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખે છે, મુખ્યત્વે વર્ષના બીજા છ મહિનામાં નબળા પ્રદર્શનને કારણે.કપાસના ઉત્પાદન અને યાર્નની માંગમાં ઘટાડો ગ્રામીણ ભારત પર વ્યાપક અસર કરશે, જ્યાં કપાસની ખેતી સ્થાનિક લોકોની આજીવિકા સાથે જોડાયેલી છે. ઓછા ઉત્પાદનથી કેઝ્યુઅલ અને મોસમી રોજગારમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જેનાથી ગ્રામીણ વેતન પર દબાણ આવી શકે છે અને MGNREGS જેવી સરકારી રોજગાર યોજનાઓ પર નિર્ભરતા વધી શકે છે. આ અહેવાલ સૂચવે છે કે બદલાતી પાક પદ્ધતિ અને વૈશ્વિક વેપાર અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ખેડૂતોની આવક અને ગ્રામીણ રોજગાર બંનેને ટકાવી રાખવા માટે નીતિગત ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.વધુ વાંચો :-"૨૦૨૪-૨૫માં રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ"
ડોલર સામે રૂપિયો 90.19 પર સ્થિર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 90.19ની સરખામણીએ સોમવારે પ્રતિ ડૉલર 90.19 પર ખુલ્યો હતો.
