गारंटीकृत दरें गिर गईं; ग्रेड कम होने से किसान परेशान:खुले बाजार में कपास में तेजी, दाम आठ हजार पर गिरे; 600 रुपये की बढ़ोतरी की गई हैहालांकि कपास खरीद आश्वासन केंद्र पर कीमत में गिरावट आई है, लेकिन जिले के खुले बाजार में कपास की कीमत में तेजी आई है। सीसीआई द्वारा द्वितीय श्रेणी लागू करने से गारंटीशुदा कीमत कम हो गई है, लेकिन खुले बाजार में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के गारंटीशुदा खरीद केंद्रों पर कपास के लिए दूसरी श्रेणी शुरू की गई है। इससे गारंटीशुदा कीमत 100 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गई है. इससे हामी केंद्र पर कपास की कीमत 8110 रुपये से घटकर 8010 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. दूसरी ओर, यवतमाल जिले के खुले बाजार में कपास की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कपास, जो पहले 7,200 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 500 से 600 रुपये बढ़ गई है और कीमतें सीधे 8,100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। इससे किसानों में उत्साह का माहौल है और खुले बाजार में बेचने की भीड़ बढ़ गयी है.हालांकि, किसानों की शिकायत है कि अच्छी गुणवत्ता वाली कपास के बावजूद गारंटी केंद्र पर कम ग्रेड दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि पहले की तरह ग्रेड सिस्टम लागू किया जाए. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नई अधिसूचना नहीं आने से गारंटी केंद्र पर फिलहाल द्वितीय श्रेणी के अनुसार ही खरीद चल रही है।आयात शुल्क को लेकर चर्चा केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में 11 फीसदी की छूट दी थी. चर्चा है कि अब ये आरोप पलट दिए गए हैं. हालांकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि अगर आयात शुल्क पलट भी दिया जाए तो बाजार भाव पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।और पढ़ें :- शुल्क-मुक्त प्रोत्साहन से दिसंबर तिमाही में कपास आयात बढ़ा
शुल्क-मुक्त आयात प्रोत्साहन के बीच भारत का दिसंबर तिमाही में कपास आयात बढ़ामुंबई - नई दिल्ली द्वारा शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने, विदेशी खरीद को बढ़ावा देने के बाद दिसंबर तिमाही में भारत का कपास आयात साल दर साल 158% बढ़कर रिकॉर्ड 3.1 मिलियन गांठ हो गया, एक प्रमुख उद्योग निकाय ने बुधवार को कहा।दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक द्वारा उच्च आयात से वैश्विक कीमतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन वे स्थानीय कीमतों पर असर डाल सकते हैं, जो फसल के नुकसान के कारण बढ़ रही थीं।नई दिल्ली ने दिसंबर तिमाही के दौरान कपास आयात को 11% शुल्क से छूट दी।मुंबई स्थित कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) का अनुमान है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2025/26 में भारत का कपास आयात एक साल पहले से 22% बढ़कर रिकॉर्ड 5 मिलियन गांठ तक पहुंचने की संभावना है।पिछले साल अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भारत का आयात रिकॉर्ड 4.1 मिलियन गांठ तक पहुंच गया।उद्योग निकाय ने चालू सीजन की कपास की फसल के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 31.7 मिलियन गांठ कर दिया है, जो कि पिछले पूर्वानुमान 30.95 मिलियन गांठ से अधिक है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में अधिक उत्पादन है।कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो सीधे तौर पर 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है।भारतीय कपड़े और परिधान की कमजोर विदेशी मांग के बीच, सीएआई का अनुमान है कि 2025/26 में कपास की खपत 2.9% घटकर 30.5 मिलियन गांठ रह जाएगी।अमेरिका, जो भारत के 38 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा निर्यात का लगभग 29% हिस्सा लेता है, ने अगस्त से प्रभावी रूप से भारत से आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% तक बढ़ा दिया है।और पढ़ें :- INR 05 पैसे गिरा, 90.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 90.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.25 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 244.98 अंक या 0.29 प्रतिशत गिरकर 83,382.71 पर और निफ्टी 66.70 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 25,665.60 पर बंद हुआ। लगभग 1887 शेयरों में तेज़ी आई, 1918 शेयरों में गिरावट आई और 150 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- वित्त वर्ष 2026: विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 7.2% आंकी
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया, अमेरिकी टैरिफ से सीमित प्रभाव देखा गयाउन्नत दृष्टिकोण मजबूत घरेलू खपत, हालिया कर कटौती और उच्च वास्तविक ग्रामीण आय से भी प्रेरित है।विश्व बैंक ने उच्च अमेरिकी टैरिफ के बावजूद लचीली घरेलू मांग का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। यह जून 2025 में लगाए गए 6.3 प्रतिशत अनुमान से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हालाँकि, विश्व बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार, यह मानते हुए कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पूर्वानुमानित अवधि के दौरान यथावत रहेंगे, वित्त वर्ष 27 में विकास दर मध्यम होकर 6.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।एजेंसी ने कहा कि घरेलू मांग में उम्मीद से अधिक मजबूती और उपभोग पैटर्न में सुधार से भारत पर ऊंचे अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। उन्नत दृष्टिकोण मजबूत घरेलू खपत, हालिया कर कटौती और उच्च वास्तविक ग्रामीण आय से भी प्रेरित है।विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है: "एसएआर में, 2026 में अनुमानित मंदी मुख्य रूप से भारत के माल निर्यात पर बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को दर्शाती है। दक्षिण एशियाई शासन (एसएआर) में वृद्धि 2027 में फिर से बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निर्यात में सुधार और घरेलू मांग फर्मों, मजबूत सेवा गतिविधि द्वारा सहायता प्राप्त है क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक अनिश्चितता के प्रभाव समाप्त हो गए हैं।"हालाँकि, इसने आगाह किया कि सेवा निर्यात के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, अमेरिकी टैरिफ भारत के माल निर्यात को कम कर सकते हैं और समग्र विकास पर असर डाल सकते हैं। बड़े राजकोषीय घाटे और खर्च के दबाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, विश्व बैंक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि समेकन उपायों के माध्यम से भारत के राजकोषीय घाटे में धीरे-धीरे कमी आएगी।एजेंसी ने कहा कि भारत के नेतृत्व में अभी भी तीव्र वृद्धि से गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी के साथ-साथ आगे आर्थिक अभिसरण का समर्थन करने की उम्मीद है।2026 में, एसएआर में वृद्धि धीमी होकर 6.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण भारत पर बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव है।"जून के अनुमानों की तुलना में इस वर्ष के पूर्वानुमान को 0.2 प्रतिशत अंक कम कर दिया गया है। संशोधन पहले से अनुमानित और टैरिफ प्रभावों के समय के बारे में अद्यतन धारणाओं की तुलना में उच्च अमेरिकी आयात टैरिफ को दर्शाता है - 2025 से लेकर 2026 के आरंभ से लेकर मध्य 2026 तक - और उसके बाद की वसूली।"रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि, भारत को छोड़कर, क्षेत्र में विकास 2026 में 5 प्रतिशत और 2027 में 5.6 प्रतिशत तक मजबूत होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.25 पर खुला।
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.25 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को पिछले बंद भाव 90.18 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 90.25 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :-रुपया 07 पैसे बढ़कर 90.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 7 पैसे बढ़कर 90.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.25 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 250.48 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 83,627.69 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.22 प्रतिशत गिरकर 25,732.30 पर बंद हुआ। लगभग 1870 शेयरों में तेज़ी आई, 1942 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री: रोज़गार और सस्टेनेबल विकास का इंजन
गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नए रोज़गार और सस्टेनेबल ग्रोथ के ज़रिए डेवलपमेंट का मुख्य ड्राइवर बनकर उभरी हैराजकोट में हुए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) के दूसरे दिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खास फोकस किया गया। राज्य का टेक्सटाइल सेक्टर डेवलपमेंट का एक ज़रूरी ज़रिया है क्योंकि यह नए रोज़गार पैदा करता है और एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री है।इस विषय पर, एक्सपर्ट्स ने सेमिनार में गहराई से चर्चा की और अपने विचार रखे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा।टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ़ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का सेक्टर नहीं है, बल्कि गुजरात के इकोनॉमिक बदलाव की ड्राइविंग फ़ोर्स है। नई टेक्नोलॉजी, रोज़गार पैदा करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ज़रिए, यह इंडस्ट्री राज्य और देश के डेवलपमेंट में अहम योगदान दे रही है।VGRC में, एक्सपर्ट्स ने इस इंडस्ट्री के नए पहलुओं, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर अपने विचार शेयर किए।इस सेमिनार में वेलस्पन ग्रुप के रेजिडेंट डायरेक्टर उपदीप सिंह, वज़ीर ग्रुप के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत अग्रवाल, नवसारी यूनिवर्सिटी के कॉटन रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट डीएस पटेल, CITI के चेयरमैन अश्विनचंद्र और कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक खास तौर पर मौजूद थे।अपनी बात रखते हुए इन जाने-माने लोगों ने कहा कि गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है।रिलीज़ में कहा गया, 'इस इंडस्ट्री ने ग्लोबल मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और नए डिज़ाइन की दिशा में कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन समय के साथ बदलते फैशन के साथ चलने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है।'ग्लोबल लेवल पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कीमत लगभग USD 900 बिलियन होने का अनुमान है। समय के साथ टेक्सटाइल की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत होगी, साथ ही डिज़ाइन और क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। भारत के 11 राज्यों में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा कॉटन प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। गुजरात में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता है।रिलीज़ में आगे बताया गया है कि आज गुजरात के किसान BT कॉटन के ज़रिए अपना प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा पाए हैं। इस क्वालिटी कॉटन की वजह से उन्हें बेहतर दाम भी मिलते हैं। टेक्सटाइल के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ़ सरकार काम नहीं कर सकती; किसानों, कंपनियों और सरकार को मिलकर इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। तभी कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम किसानों की इनकम दोगुनी करने में कामयाब होंगे।इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से चलने वाले प्रोडक्शन के तरीकों और इको-फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए आज यह इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री राज्य की GDP और एक्सपोर्ट सेक्टर में अहम योगदान देती है। यह छोटे और मीडियम एंटरप्राइज़ को भी बढ़ावा देती है, जिससे रोज़गार बढ़ता है। इंडस्ट्री ने हैंडीक्राफ्ट और मशीनरी दोनों सेक्टर में रोज़गार का स्ट्रक्चर मज़बूत किया है। वर्कर और कारीगरों के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लागू किए गए हैं।सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने इस सेक्टर को पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। रीसाइक्लिंग, पानी बचाने और एनर्जी बचाने जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन, कच्चे माल की कीमतें और मार्केट की डिमांड में बदलाव इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां हैं; हालांकि, नए प्रोडक्शन, डिजिटलाइजेशन और नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से यह इंडस्ट्री और मजबूत होगी, ऐसा रिलीज में कहा गया है।और पढ़ें :- बजट 2026: कपास इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग
बजट 2026: टेक्सटाइल इंडस्ट्री बॉडी ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को स्थायी रूप से हटाने की मांग की; लागत के दबाव पर चिंता जताई।कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) ने सरकार से केंद्रीय बजट 2026 में कपास पर 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी को स्थायी रूप से हटाने का आग्रह किया है, और चेतावनी दी है कि यह टैक्स लागत के दबाव को बढ़ा रहा है और घरेलू टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रहा है, PTI ने रिपोर्ट किया।CITI के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, और सभी किस्मों के कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को स्थायी रूप से हटाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की, इंडस्ट्री बॉडी ने सोमवार को कहा।भारत का टेक्सटाइल उद्योग - देश में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला क्षेत्र - उच्च गुणवत्ता वाले कपास तक स्थिर पहुंच पर निर्भर करता है। लगातार मांग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तक कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट बढ़ा दी थी, इस कदम का टेक्सटाइल एसोसिएशनों ने स्वागत किया था।हालांकि, कोई और नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण, 11 प्रतिशत ड्यूटी 1 जनवरी, 2026 से फिर से लागू कर दी गई। CITI ने कहा कि इस कदम से भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।CITI ने कहा कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उठाए गए मुद्दों की समीक्षा प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।इंडस्ट्री बॉडी ने घरेलू कपास उत्पादन में लगातार गिरावट पर भी चिंता जताई, जिसके बारे में उसने कहा कि इस साल यह लगभग दो दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिरने का अनुमान है, जिससे आपूर्ति की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।CITI ने तर्क दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी फिर से लगाने से निर्माताओं के लिए लागत का दबाव और बढ़ जाएगा। इसने बताया कि पिछले एक दशक में, भारत का औसत कपास आयात लगभग 20 लाख गांठ रहा है, जो औसत घरेलू उत्पादन का लगभग 6.8 प्रतिशत है।इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि आयात मुख्य रूप से गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशन पर आधारित होते हैं, जो विशेष आवश्यकताओं और बैक-टू-बैक निर्यात ऑर्डर को पूरा करते हैं, और घरेलू कपास को विस्थापित नहीं करते हैं।CITI ने यह भी बताया कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी टेक्सटाइल-निर्यात करने वाले देश ड्यूटी-फ्री कपास आयात की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में एक संरचनात्मक लागत लाभ मिलता है। यह मांग ऐसे समय में आई है जब टेक्सटाइल और कपड़ों का सेक्टर - जो भारत में रोज़गार और आजीविका के सबसे बड़े सोर्स में से एक है - 27 अगस्त, 2025 से लागू होने वाले 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कॉटन से बने प्रोडक्ट्स का दबदबा है।अमेरिका भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, जिससे कुल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का लगभग 28 प्रतिशत आता है। इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार, FY2024-25 में अमेरिका को एक्सपोर्ट का मूल्य लगभग $11 बिलियन था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 90.25/USD पर खुला।
रुपया 09 पैसे गिरकर 90.25 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को पिछले बंद भाव 90.16 के मुकाबले 90.25 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला।और पढ़ें :- INR 05 पैसे मजबूत हुआ, और 90.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे बढ़कर 90.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.21 पर खुला था।क्लोजिंग पर, सेंसेक्स 301.93 अंक या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 83,878.17 पर था, और निफ्टी 106.95 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 25,790.25 पर था। लगभग 1365 शेयरों में तेज़ी आई, 2561 शेयरों में गिरावट आई, और 158 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे की गिरावट के साथ 90.21 पर खुला।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 05 पैसे गिरकर 90.21 पर खुला।भारतीय रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 90.21 पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 90.16 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण (2024-25)
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतें ₹800 से ₹1200 प्रति कैंडी बढ़ा दीं | सीज़न 2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 98,53,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 98.53% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.92% हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प टैरिफ और वोटिंग अधिकार पर अहम फैसला करेगा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ और वोटिंग अधिकार अधिनियम और कोलोराडो कन्वेंशन सहित प्रमुख मामलों पर शासन करेगाडोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ अनिर्णीत रहने के कारण अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को फैसला सुनाने की योजना बनाई हैअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को कानून और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ, राष्ट्रपति शक्तियों, वोटिंग अधिकार अधिनियम और कोलोराडो के रूपांतरण थेरेपी प्रतिबंध पर फैसला सुनाएगा।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना अगला फैसला 14 जनवरी को जारी करने की उम्मीद है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक वैश्विक टैरिफ की वैधता सहित कई प्रमुख मामले लंबित हैं।अदालत ने शुक्रवार (9 जनवरी) को अपनी वेबसाइट पर संकेत दिया कि वह बहस वाले मामलों में फैसले तब जारी कर सकती है जब न्यायाधीश अगले बुधवार (14 जनवरी) को निर्धारित बैठक के दौरान पीठ संभालेंगे। अदालत पहले से यह घोषणा नहीं करती कि किन मामलों का फैसला किया जाएगा।न्यायाधीशों ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामले में एक फैसला सुनाया।ट्रम्प के टैरिफ को चुनौती राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ-साथ जनवरी 2025 में कार्यालय में लौटने के बाद से रिपब्लिकन राष्ट्रपति के अधिकार के कुछ दूरगामी दावों की जांच करने की अदालत की इच्छा की एक बड़ी परीक्षा का प्रतीक है। परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालेगा।5 नवंबर को अदालत द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान, रूढ़िवादी और उदार न्यायाधीशों ने टैरिफ की वैधता पर संदेह व्यक्त किया, जिसे ट्रम्प ने राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान उपयोग के लिए 1977 के कानून को लागू करके लगाया था। ट्रम्प का प्रशासन निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कर रहा है कि उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है।ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया है। 2 जनवरी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक "भयानक झटका" होगा।ट्रम्प ने व्यक्तिगत देशों - लगभग हर विदेशी व्यापार भागीदार - से आयातित वस्तुओं पर तथाकथित "पारस्परिक" टैरिफ लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम लागू किया, जिसे उन्होंने अमेरिकी व्यापार घाटे से संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल कहा था।उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्सर दुरुपयोग की जाने वाली दर्दनिवारक फेंटेनाइल और अवैध दवाओं की तस्करी को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के लिए उसी कानून को लागू किया।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टैरिफ के मामलों में चुनौती टैरिफ से प्रभावित व्यवसायों और 12 अमेरिकी राज्यों द्वारा लाई गई थी, जिनमें से अधिकांश डेमोक्रेटिक-शासित थे।और पढ़ें :- CCI ने कपास के दाम ₹800–₹1200 बढ़ाए, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.23 लाख गांठ
CCI ने इस हफ़्ते प्रति कैंडी ₹800 - ₹1200 दाम बढ़ाए, हफ़्ते का वॉल्यूम 2.23 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते कपास की कीमतें ₹800 से ₹1200 प्रति कैंडी बढ़ा दीं। CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदे गए कपास का 98.53% ई-ऑक्शन के ज़रिए बेच दिया है।5 जनवरी, 2026 से 9 जनवरी, 2026 के हफ़्ते के दौरान, CCI ने अलग-अलग सेंटर्स पर मिलों और व्यापारियों के लिए रेगुलर ऑनलाइन नीलामी की। इन नीलामियों से कुल हफ़्ते की बिक्री लगभग 2,23,100 गांठ हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 5 जनवरी, 2026हफ़्ते की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें सबसे ज़्यादा 94,000 गांठ की बिक्री हुई। इनमें से 44,400 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 49,600 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।6 जनवरी, 2026CCI ने इस दिन 42,000 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 15,700 गांठ खरीदीं।7 जनवरी, 2026कुल बिक्री 57,900 गांठ रही। मिलों ने 12,900 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 45,000 गांठ खरीदीं।8 जनवरी, 2026बिक्री घटकर 21,300 गांठ हो गई, जिसमें मिलों ने 10,400 गांठ और व्यापारियों ने 10,900 गांठ खरीदीं।9 जनवरी, 2026हफ़्ते का अंत सामान्य रहा, जिसमें 7,900 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 3,000 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,900 गांठ खरीदीं। इस हफ़्ते की बिक्री के साथ, CCI की मौजूदा सीज़न की कुल कपास बिक्री लगभग 98,53,300 गांठ हो गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत उसकी कुल खरीद का 98.53% है।
वैश्विक कॉटन यार्न बाजार 2032 तक $140.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कपड़ा मांग में वृद्धि से प्रेरित हैजनवरी 2026 - वैश्विक सूती धागा बाजार अगले दशक में स्थिर वृद्धि के लिए तैयार है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जिसका शीर्षक है "कॉटन यार्न मार्केट बाय टाइप (कार्डेड यार्न, कॉम्बेड यार्न, अन्य), एप्लीकेशन द्वारा (परिधान, होम टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, अन्य): वैश्विक अवसर विश्लेषण और उद्योग पूर्वानुमान, 2023-2032।"रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में सूती धागे का बाजार मूल्य 91.4 बिलियन डॉलर था और 2032 तक 140.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, 2023 से 2032 तक पूर्वानुमान अवधि के दौरान 4.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।विकास के प्रमुख चालकसूती धागे की मांग फलते-फूलते परिधान, घरेलू कपड़ा और औद्योगिक कपड़ा क्षेत्रों से प्रेरित बनी हुई है। उभरते बाजारों में आर्थिक विस्तार, कपड़ा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रगति, और विकसित होती सोर्सिंग रणनीतियाँ बाजार के विकास में और योगदान दे रही हैं।हालाँकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कच्चे कपास की कीमत में अस्थिरता - मौसम के पैटर्न, फसल की पैदावार और वैश्विक मांग से प्रभावित - निर्माताओं के लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, बढ़ती प्रयोज्य आय और बढ़ती आबादी के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाएँ पर्याप्त विकास के अवसर प्रस्तुत करती हैं। क्षेत्रीय उपभोक्ता प्राथमिकताओं और रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की उम्मीद है।एशिया-प्रशांत बाजार का नेतृत्व करता हैक्षेत्रीय रूप से, एशिया-प्रशांत ने 2022 में वैश्विक सूती धागा बाजार पर अपना दबदबा बनाया, जो कुल राजस्व के दो-पांचवें से अधिक के लिए जिम्मेदार है, और 2032 तक अपना नेतृत्व बनाए रखने की उम्मीद है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 4.7% की उच्चतम सीएजीआर दर्ज करने का भी अनुमान है।एशिया-प्रशांत में मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र का श्रेय इसके बड़े जनसंख्या आधार, बढ़ते मध्यम वर्ग और कपड़ा और परिधान की बढ़ती मांग को दिया जाता है। क्षेत्र का सुस्थापित कपड़ा विनिर्माण बुनियादी ढांचा और कपास आधारित उत्पादों के लिए सांस्कृतिक आकर्षण इसके बाजार प्रभुत्व को और मजबूत करता है।और पढ़ें :- INR 28 पैसे गिरकर प्रति डॉलर 90.16 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 28 पैसे गिरकर 90.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.88 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 604.72 अंक या 0.72 प्रतिशत गिरकर 83,576.24 पर था, और निफ्टी 193.55 अंक या 0.75 प्रतिशत गिरकर 25,683.30 पर था। लगभग 918 शेयरों में तेज़ी आई, 2889 शेयरों में गिरावट आई, और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ट्रंप टैरिफ पर आज बड़ा फैसला
Trump Tariffs : US सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप टैरिफ का बड़ा फैसला आज! 17.55 लाख करोड़ दांव पर।अमेरिका में आज बेहद अहम दिन है. सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के मेगा टैरिफ पॉलिसी पर फैसला सुना सकता है-वहीं टैरिफ जिन्हें खुद ट्रंप अपना फेवरेट शब्द कहते हैं. कोर्ट ये तय करेगा कि क्या सरकार IEEPA के तहत ऐसे भारी टैरिफ लगाने का अधिकार रखती है और अगर नहीं, तो क्या सरकार को इंपोर्टर्स को पैसे वापस करने होंगे. यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी, राजकोषीय स्थिति और ग्लोबल मार्केट्स पर भारी असर डालने वाला फैसला है.क्या दांव पर लगा हैइस केस के दो बड़े सवाल हैं-क्या ट्रंप प्रशासन IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) के तहत टैरिफ लगा सकता है? अगर कोर्ट कहता है कि यह तरीका गलत था, तो क्या सरकार को इंपोर्टर्स के पैसे वापस करने पड़ेंगे?लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का फैसला ऑल ऑर नथिंगनहीं होगा. यानी न पूरा हक मिलेगा, न पूरा अधिकार छीना जाएगा-बल्कि बीच का रास्ता निकल सकता है.संभावना ये भी है कि कोर्ट सरकार को IEEPA के तहत सीमित अधिकार दे और लौटाए जाने वाले रिफंड को भी सीमित रखे.व्हाइट हाउस क्या सोच रहा हैअमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि वे एक मिशमाश यानी मिला-जुला फैसले की संभावना कर रहे हैं. उनके अनुसार-हमारी टैरिफ वसूली जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं.असल खतरा ये है कि राष्ट्रपति की ताकत कम हो जाएगी-नेशनल सिक्योरिटी और नेगोशिएशन दोनों में.ट्रंप ने IEEPA का सहारा मुख्य रूप से फेंटानिल के इंपोर्ट को रोकने के लिए लिया था.बेसेंट का कहना है कि अगर कोर्ट टैरिफ रोक भी दे, तो प्रशासन के पास 1962 Trade Act के तहत कम से कम तीन और रास्ते हैं जिनसे ज्यादातर टैरिफ जारी रह सकते हैं.लेकिन अगर सरकार को रिफंड देना पड़ा, तो फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिशों पर दबाव बढ़ सकता है.मार्केट और इकोनॉमिस्ट क्या मान रहे हैं?Interactive Brokers के सीनियर इकॉनॉमिस्ट जोसे टोरेस का मानना है-अगर कोर्ट टैरिफ हटाता है, तो प्रशासन कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा.ट्रंप का अजेंडा बहुत मजबूत है, वे इसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहते हैं.टोरेस ने कहा कि उनके क्लाइंट्स भी मानते हैं कि प्रशासन के पास कई बैकअप विकल्प हैं.Prediction Market Kalshi की रायसिर्फ 28% संभावना कि कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला देगा.CNBC ने भी विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि कोर्ट चाहे टैरिफ ब्लॉक करे या लिमिट लगाए, व्हाइट हाउस वर्कअराउंड ढूंढ लेगा.टैरिफ का असर-एनालिस्ट चौंकेकई एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट बिगड़ेगा.लेकिन हुआ उल्टा-महंगाई पर लगभग कोई असर नहीं,ट्रेड डेफिसिट 2009 के बाद न्यूनतम,अक्टूबर का ट्रेड गैप रिकॉर्ड गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है-जो विश्लेषकों के पूर्वानुमान के बिलकुल उलट है.और पढ़ें :- सरकार ने निर्यात चैंपियनों के लिए जिला-आधारित कपड़ा योजना शुरू की है।
सरकार ने निर्यात चैंपियन बनाने के लिए जिला-आधारित कपड़ा योजना शुरू कीगुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में शुरू की गई यह पहल 100 उच्च क्षमता वाले जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन के रूप में विकसित करने और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में उन्नत करने के लिए जिला-स्तरीय, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाती है। सरकार ने गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट-लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन (डीएलटीटी) योजना का अनावरण किया, जो भारत के कपड़ा परिदृश्य में समावेशी और टिकाऊ विकास को उत्प्रेरित करने के लिए बनाई गई एक रणनीतिक पहल है।कपड़ा मंत्रालय ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में इस पहल की शुरुआत की।कपड़ा मंत्रालय ने कहा, "सेक्टर-विशिष्ट, जिला-स्तरीय दृष्टिकोण में बदलाव करके, मंत्रालय का लक्ष्य 100 उच्च क्षमता वाले जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन में बदलना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में बढ़ाना है।"मंत्रालय ने तीन प्रमुख मापदंडों - निर्यात प्रदर्शन, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र कार्यबल उपस्थिति - के आधार पर डेटा-संचालित स्कोरिंग पद्धति का उपयोग करके सभी जिलों का विश्लेषण किया।इसके बाद इसे दोतरफा रणनीति के रूप में तैयार किया गया, जहां जिलों को चैंपियन जिलों और आकांक्षी जिलों में वर्गीकृत किया गया। यह योजना जिले की श्रेणी के आधार पर एक अनुरूप कार्यान्वयन ढांचे का अनुसरण करती है। यह पहल पूर्व और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में पूर्वोदय अभिसरण पर भी जोर देती है।इन क्षेत्रों को आदिवासी बेल्ट विकास, कनेक्टिविटी सुधार और भौगोलिक संकेत (जीआई) टैगिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है ताकि अद्वितीय सांस्कृतिक हस्तशिल्प को प्रीमियम वैश्विक बाजारों में स्थान दिया जा सके।मंत्रालय ने कहा कि सरकारी संसाधनों के रणनीतिक अभिसरण और उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोगात्मक साझेदारी के माध्यम से, कार्यक्रम का उद्देश्य कपड़ा समूहों को मजबूत करना और जिलों में प्रभाव को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थित रूप से सफल मॉडल बनाना है।और पढ़ें :- INR 14 पैसे की मजबूती के साथ 89.88 पर खुला।
डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे बढ़कर 89.88 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 90.02 के पिछले बंद भाव के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 89.88 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- भारतीय कॉटन यार्न पर बांग्लादेश का टैरिफ विचार
बांग्लादेश भारतीय कॉटन यार्न आयात पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा हैनई दिल्ली: भारतीय यार्न उद्योग के अधिकारियों ने बुधवार को बांग्लादेशी व्यापार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश भारतीय कॉटन यार्न आयात पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है, और बांग्लादेश व्यापार और टैरिफ आयोग 5 जनवरी को इस पर चर्चा कर रहा है, यह सब बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि में हो रहा है।विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय यार्न पर बांग्लादेश के टैरिफ से घरेलू कीमतों, मिलों और किसानों पर असर पड़ सकता है।विश्लेषकों ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे कपास आयातक बांग्लादेश द्वारा अपने सबसे बड़े सप्लायर भारत से यार्न आयात पर शुल्क लगाने से घरेलू कीमतें कमजोर हो सकती हैं, जिससे यहां की मिलों और किसानों पर असर पड़ेगा।भारत 2024 के मध्य में छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद ढाका से भागने के बाद से पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को शरण दे रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन इससे उनके खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया। बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई है।इस बीच, ढाका बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों के करीब आ गया है, इसके कई नेताओं, जिसमें इसके अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं, ने भारत के बारे में तीखी टिप्पणियां की हैं, और नई दिल्ली ने बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं की हत्याओं की निंदा की है, जबकि पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार अपने अपदस्थ नेता के प्रत्यर्पण के लिए दबाव डाल रही है, जिस पर भारत ने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है।दोनों देशों के बीच नवीनतम विवाद में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर की इंडियन प्रीमियर लीग में भागीदारी शामिल थी। भारत में विरोध प्रदर्शनों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उस टीम से कहना पड़ा जिसने उसे साइन किया था कि वह उसे रिहा कर दे, जिसके बाद ढाका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगा। बिगड़ते रिश्तों का असर भारत के साथ ट्रेड पर पड़ सकता है, जो 2024 में बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मई 2025 के एक एनालिसिस के अनुसार, इससे लगभग $770 मिलियन के सामान पर असर पड़ सकता है, जो बांग्लादेश के भारत को होने वाले कुल एक्सपोर्ट का लगभग 42% है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, "बांग्लादेश भारतीय धागे पर ड्यूटी लगाने पर विचार कर रहा है। पिछले साल, उसने धागे के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इससे भारत के बाजारों पर असर पड़ेगा।"पिछले साल अप्रैल में, बांग्लादेश ने नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक नोटिफिकेशन के ज़रिए लैंड पोर्ट्स के रास्ते भारत से धागे के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। यह देश द्वारा न्यूज़प्रिंट, सिगरेट पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड, आलू, पाउडर वाला दूध और टेलीविज़न सेट और रेडियो के कंपोनेंट्स सहित कई भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर बैन लगाने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। मई 2025 में, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड के इंपोर्ट पर रोक लगा दी।मुंबई स्थित धागे के एक्सपोर्टर गायत्री इम्पेक्स लिमिटेड के अमृत कोटा ने कहा कि 5 जनवरी की अपनी मीटिंग में, बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन ने भारत से कपास और सूती धागे के इंपोर्ट की समीक्षा की और टैरिफ लगाने के एक खास प्रस्ताव पर चर्चा की।भारत ने 2025 में $3.57 बिलियन मूल्य के सूती धागे का एक्सपोर्ट किया, जिसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा खरीदार था, जो उसके कुल धागे के शिपमेंट का लगभग 45.9% था। भारत बांग्लादेश को सूती धागे का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो उसके बड़े स्पिनिंग उद्योग को कच्चा माल देता है, जबकि चीन उस देश को तैयार कपड़े का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
Guaranteed Rates Fall; Farmers Upset by Lower Grading: Cotton Prices Surge in Open Market, Reaching Eight Thousand; a Rs. 600 Increase RecordedWhile the price of cotton has decreased at the guaranteed purchase centers, it has surged in the open market of the district. The implementation of a second grade by the Cotton Corporation of India (CCI) has lowered the guaranteed price, but the open market has seen an increase of Rs. 500 per quintal.The Cotton Corporation of India (CCI) has introduced a second grade for cotton at its guaranteed purchase centers. This has reduced the guaranteed price by Rs. 100 per quintal. As a result, the price of cotton at the procurement center has fallen from Rs. 8110 to Rs. 8010 per quintal. On the other hand, the price of cotton in the open market of Yavatmal district has increased significantly. Cotton, which was previously priced between Rs. 7,200 and Rs. 7,500 per quintal, has now increased by Rs. 500 to Rs. 600, with prices reaching as high as Rs. 8,100 per quintal. This has created a sense of enthusiasm among farmers, and there is a rush to sell in the open market.However, farmers are complaining that despite having good quality cotton, they are being given a lower grade at the guaranteed centers. Farmers are demanding that the previous grading system be reinstated. However, since no new notification has been issued by the central government in this regard, procurement at the guaranteed centers is currently being done according to the second grade.Discussion on Import Duty: The central government had given an 11 percent exemption on import duty on cotton. There are discussions that these charges have now been reversed. However, an official notification in this regard has not yet been issued. Agricultural experts believe that even if the import duty is reversed, it will not have much impact on market prices.read more :- Cotton imports increase in December quarter due to duty-free incentives
India's Dec quarter cotton imports soar amid duty-free import pushMUMBAI, Jan 14 - India's cotton imports rose 158% year on year to a record 3.1 million bales in the December quarter after New Delhi allowed duty-free imports, boosting overseas purchases, a leading industry body said on Wednesday.Higher imports by the world's second-largest cotton producer are expected to support global prices , but they could weigh on local prices, which had been rising due to crop damage.New Delhi exempted cotton imports from the 11% duty during the December quarter.India's cotton imports in the 2025/26 marketing year, which began on Oct. 1, are likely to jump 22% from a year earlier to a record 5 million bales, the Mumbai-based Cotton Association of India (CAI) estimated.India's imports reached a record 4.1 million bales last year from the U.S., Brazil, Australia and Africa.The industry body raised its estimate for the current season's cotton crop to 31.7 million bales, up from the previous forecast of 30.95 million bales, mainly due to higher output in the western state of Maharashtra and the southern state of Telangana.The textile industry is one of the largest employers in India, directly employing over 45 million people.The CAI forecasts cotton consumption will decline 2.9% to 30.5 million bales in 2025/26, amid weak overseas demand for Indian fabric and apparel.The U.S., which takes nearly 29% of India's $38 billion annual textile exports, doubled tariffs on imports from India to as high as 50%, effective August.read more :- INR Drops 05 Paise, Closes at 90.30 per Dollar
The Indian rupee on Wednsesday lower 05 paise to close at 90.30 per dollar, while it opened at 90.25 in the morning.At close, the Sensex was down 244.98 points or 0.29 percent at 83,382.71, and the Nifty was down 66.70 points or 0.26 percent at 25,665.60. About 1887 shares advanced, 1918 shares declined, and 150 shares unchanged.read more :- FY 2026: World Bank estimates India's growth rate at 7.2%
World Bank raises India's growth forecast to 7.2% for FY2026, sees limited impact from US tariffsThe upgraded outlook is also driven by robust domestic consumption, recent tax cuts, and higher real rural incomes.The World Bank has revised India's FY2026 growth forecast to 7.2 percent, citing resilient domestic demand despite higher US tariffs. This marks a significant increase from the 6.3 percent estimate made in June 2025.However, according to the World Bank's latest Global Economic Prospects report, assuming the 50 percent tariffs imposed by the Trump administration remain in place throughout the forecast period, growth is expected to moderate to 6.5 percent in FY27.The agency said that stronger-than-expected domestic demand and improved consumption patterns would mitigate the impact of higher US tariffs on India. The upgraded outlook is also driven by robust domestic consumption, recent tax cuts, and higher real rural incomes.The World Bank report stated: "In SAR, the projected slowdown in 2026 primarily reflects the impact of increased US tariffs on India’s goods exports. Growth in the South Asia region (SAR) is poised to rebound in 2027, as exports recover and domestic demand firms, supported by strong services activity as the effects of political uncertainty in several economies dissipate."However, it cautioned that despite the strong performance of services exports, the US tariffs could dampen India's goods exports and impact overall growth. Expressing concerns over large fiscal deficits and spending pressures, the World Bank said it expects India's fiscal deficit to gradually decline through consolidation measures.The agency added that the continued rapid growth, led by India, is expected to support further economic convergence along with a significant reduction in poverty rates. In 2026, growth in South Asia is projected to slow to 6.2 percent, primarily due to the impact of increased US tariffs on India."This year's forecast has been revised down by 0.2 percentage points compared to the June estimates. The revision reflects higher US import tariffs than previously anticipated and updated assumptions about the timing of tariff effects—from 2025 to early-to-mid 2026—and the subsequent recovery."The report further notes that, excluding India, growth in the region is expected to strengthen to 5 percent in 2026 and 5.6 percent in 2027.read more :- The rupee opened 07 paisa lower against the dollar at 90.25
Indian rupee opens 07 paise lower at 90.25 against US dollarIndian rupee opened with marginal losses at 90.25 per dollar on Wednesday versus previous close of 90.18.read more :- Rupee rise 07 paisa to close at 90.18 per dollar
The Indian rupee on Tuesday rise 07 paise to close at 90.18 per dollar, compared to its opening price of 90.25 in the morning.At close, the Sensex was down 250.48 points or 0.30 percent at 83,627.69, and the Nifty was down 57.95 points or 0.22 percent at 25,732.30. About 1870 shares advanced, 1942 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- Gujarat's textile industry: engine of employment and sustainable development
The Indian rupee on Tuesday rise 07 paise to close at 90.18 per dollar, compared to its opening price of 90.25 in the morning.At close, the Sensex was down 250.48 points or 0.30 percent at 83,627.69, and the Nifty was down 57.95 points or 0.22 percent at 25,732.30. About 1870 shares advanced, 1942 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- Gujarat's textile industry: engine of employment and sustainable development
Gujarat's textile industry has emerged as a key driver of development through job creation and sustainable growth.The second day of the Vibrant Gujarat Regional Conference (VGRC) in Rajkot focused specifically on the textile industry. The state's textile sector is a crucial source of development as it generates new employment opportunities and is a sustainable industry.Experts discussed this topic in detail and shared their views during a seminar, the Chief Minister's Office said in a press release.The textile industry is not just a sector producing textile products, but a driving force behind Gujarat's economic transformation. Through new technologies, job creation, and sustainable development, this industry is making a significant contribution to the development of the state and the country.At the VGRC, experts shared their insights on new aspects of this industry, technologies, and how to increase textile exports globally.Prominent figures present at the seminar included Updeep Singh, Resident Director of Welspun Group; Prashant Agarwal, Joint Managing Director of Wazir Group; D.S. Patel, Scientist at the Cotton Research Center, Navsari University; Ashwin Chandra, Chairman of CITI; and Vinay Kotak, President of the Cotton Association of India.Speaking at the event, these prominent individuals stated that the textile industry in Gujarat has witnessed remarkable development.The release stated, "This industry has carved a niche for itself in the global market. To remain globally competitive in the textile industry, it has become crucial to develop capabilities in innovative technologies and new designs. Today, fashion plays a very important role in the textile industry, but to keep pace with the ever-changing fashion trends, the use of innovative technologies is essential."Globally, the textile industry is estimated to be worth approximately USD 900 billion. To meet the growing demand for textiles over time, it will be necessary to adopt innovative technologies, while also prioritizing design and quality. Cotton is produced in 11 states of India, with Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, and Haryana leading in production. Gujarat, in particular, produces a significant amount of cotton.The release further states that today, farmers in Gujarat have been able to significantly increase their production through the use of BT cotton. This high-quality cotton also fetches them better prices. The development of the textile sector cannot be achieved by the government alone; farmers, companies, and the government must work together for the development of this sector. Only then will cotton production increase, and we will succeed in doubling farmers' incomes.The industry is moving forward today through innovative technology, innovation-driven production methods, and eco-friendly manufacturing. The textile industry makes a significant contribution to the state's GDP and export sector. It also promotes small and medium enterprises, thereby increasing employment. The industry has strengthened the employment structure in both the handicraft and machinery sectors. Training and skill development programs have also been implemented for workers and artisans.Sustainable development and innovative technology have encouraged the sector to adopt environmentally friendly practices. New technologies such as recycling, water conservation, and energy saving are being used. Global competition, raw material prices, and changing market demands are challenges for the industry; however, new production methods, digitalization, and new marketing strategies will further strengthen the industry, the release added.read more :-Budget 2026: Demand to remove cotton import duty
Budget 2026: Textile industry body seeks permanent removal of cotton import duty; flags cost pressure, ex.The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has urged the government to permanently remove the 11 per cent import duty on cotton in the Union Budget 2026, warning that the levy is aggravating cost pressures and hurting the global competitiveness of domestic textile and apparel manufacturers, PTI reported.A CITI delegation met Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan last week, seeking his intervention for the permanent removal of the import duty on cotton of all varieties, the industry body said on Monday.India’s textile industry — the country’s second-largest employment generator — depends on stable access to high-quality cotton. Against a persistent demand–supply gap, the government had extended the import duty exemption on cotton until December 31, 2025, a move that was welcomed by textile associations.However, with no further notification issued, the 11 per cent duty was reinstated from January 1, 2026. CITI said the move would adversely impact the competitiveness of India’s textile and apparel sector.The minister assured the delegation that the concerns raised would be carefully examined during the review process, CITI said.The industry body also flagged a steady decline in domestic cotton production, which it said is projected to fall to its lowest level in nearly two decades this year, intensifying concerns over supply shortages.CITI argued that reimposing the import duty would further aggravate cost pressures for manufacturers. It pointed out that over the past decade, India’s average cotton imports stood at around 20 lakh bales, accounting for about 6.8 per cent of average domestic production.Imports, the industry body said, are largely quality- and specification-driven, catering to specialised requirements and back-to-back export orders, and do not displace domestic cotton.CITI also highlighted that competing textile-exporting countries such as Bangladesh and Vietnam allow duty-free cotton imports, giving them a structural cost advantage in global markets.The demand comes at a time when the textile and apparel sector — one of India’s largest sources of employment and livelihoods — is facing fresh headwinds from a 50 per cent US tariff effective August 27, 2025. Cotton-based products dominate India’s textile exports.The US is India’s single-largest textile and apparel export destination, accounting for nearly 28 per cent of total export revenues. Exports to the US were valued at close to $11 billion in FY2024-25, according to industry data.read more :- The rupee opened 09 paise lower at 90.25/USD.
The rupee opened 09 paise lower at 90.25 per dollar.Indian rupee opened lower at 90.25 per dollar on Tuesday versus previous close of 90.16.read more :-INR Gains 05 Paise, Closes at 90.16 per Dollar
The Indian rupee on monday higher 05 paise to close at 90.16 per dollar, while it opened at 90.21 in the morning.At close, the Sensex was up 301.93 points or 0.36 percent at 83,878.17, and the Nifty was up 106.95 points or 0.42 percent at 25,790.25. About 1365 shares advanced, 2561 shares declined, and 158 shares unchangedread more :- Rupee opens 05 paise down at 90.21
The Rupee opened 05 paise lower at 90.21 against the US dollar. Indian rupee opened lower at 90.21 per dollar on Monday versus Friday's close of 90.16.read more :- State-wise CCI cotton sales details (2024-25)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) increase its cotton prices by up to ₹800 - ₹1200 per candy this week and sold approximately 98,53,300 bales for the season 2024-25. This represents around 98.53% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.92% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- US Supreme Court will take important decision on Trump tariffs and voting rights
US Supreme Court to Rule on Donald Trump Tariffs and Major Cases Including Voting Rights Act and Colorado ConvUS Supreme Court plans rulings for January 14 as Donald Trump's tariffs remain undecidedThe US Supreme Court will rule on Donald Trump's global tariffs, presidential powers, the Voting Rights Act, and Colorado's conversion therapy ban on January 14, impacting law and the global economy.The US Supreme Court is expected to issue its next rulings on January 14 as several major cases remain pending including the legality of US President Donald Trump's sweeping global tariffs.The court indicated on its website on Friday (January 9) that it could release decisions in argued cases when the justices take the bench during a scheduled sitting next Wednesday (January 14). The court does not announce in advance what cases will be decided.The justices issued one ruling on Friday in a criminal case.The challenge to Trump's tariffs marks a major test of presidential powers as well as of the court's willingness to check some of the Republican president's far-reaching assertions of authority since he returned to office in January 2025. The outcome will also impact the global economy.During arguments in the case heard by the court on November 5, conservative and liberal justices appeared to cast doubt on the legality of the tariffs, which Trump imposed by invoking a 1977 law meant for use during national emergencies. Trump's administration is appealing rulings by lower courts that he overstepped his authority.Trump has said tariffs have made the United States stronger financially. In a social media post on January 2, Trump said a Supreme Court ruling against the tariffs would be a "terrible blow" to the United States.Trump invoked the International Emergency Economic Powers Act to impose so-called "reciprocal" tariffs on goods imported from individual countries - nearly every foreign trading partner - to address what he called a national emergency related to US trade deficits.He invoked the same law to impose tariffs on China, Canada and Mexico, citing the trafficking of the often-abused painkiller fentanyl and illicit drugs into the United States as a national emergency.The challenges to the tariffs in the cases before the Supreme Court were brought by businesses affected by the tariffs and 12 US states, most of them Democratic-governed.read more :-CCI increases cotton prices by ₹800-₹1200, weekly volume 2.23 lakh bales
CCI Increased its prices by ₹800 - ₹1200 per candy this week, Weekly Volume at 2.23 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) increase its cotton prices by up to ₹800 - ₹1200 per candy during the current week, CCI has now sold 98.53% of the cotton procured during the 2024–25 season through e-auctions.During the week from 05 January 2026 to 09 January 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders across various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 2,23,100 bales.Day-Wise Sales Report05 January 2026The week began on a strong note with the highest sales recorded at 94,000 bales. Of these, 44,400 bales were purchased by mills, while 49,600 bales were bought by traders.06 January 2026CCI sold 42,000 bales on this day, with mills lifting 26,300 bales and traders purchased 15,700 bales.07 January 2026Total sales stood at 57,900 bales. Mills accounted for 12,900 bales, while traders purchased 45,000 bales.08 January 2026Sales dropped to 21,300 bales, comprising 10,400 bales purchased by mills and 10,900 bales by traders.09 January 2026The week concluded on a modest note with 7,900 bales sold. Of this, mills purchased 3,000 bales, whereas traders bought 4,900 bales.With these weekly sales, CCI’s total cotton sales for the ongoing season have reached approx 98,53,300 bales, representing 98.53% of its total procurement under the 2024–25 season.
Global Cotton Yarn Market to Reach $140.1 Billion by 2032, Fueled by Rising Textile DemandJanuary 2026 — The global cotton yarn market is poised for steady growth over the next decade, according to a recent report titled “Cotton Yarn Market by Type (Carded Yarn, Combed Yarn, Others), by Application (Apparel, Home Textiles, Industrial Textile, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023–2032.”The report reveals that the cotton yarn market was valued at $91.4 billion in 2022 and is projected to reach $140.1 billion by 2032, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 4.4% during the forecast period from 2023 to 2032.Key Drivers of GrowthDemand for cotton yarn continues to be driven by the thriving apparel, home textile, and industrial textile sectors. Economic expansion in emerging markets, advancements in textile manufacturing technologies, and evolving sourcing strategies are further contributing to market growth.However, the report cautions that raw cotton price volatility—influenced by weather patterns, crop yields, and global demand—could impact profit margins for manufacturers. Despite these challenges, emerging economies with rising disposable incomes and expanding populations present substantial growth opportunities. Manufacturers focusing on regional consumer preferences and trends are expected to gain a competitive edge.Asia-Pacific Leads the MarketRegionally, Asia-Pacific dominated the global cotton yarn market in 2022, accounting for more than two-fifths of total revenue, and is expected to maintain its leadership through 2032. The region is also projected to record the highest CAGR of 4.7% during the forecast period.The strong growth trajectory in Asia-Pacific is attributed to its large population base, expanding middle class, and rising demand for textiles and apparel. The region’s well-established textile manufacturing infrastructure and cultural affinity for cotton-based products further reinforce its market dominance.read more :- INR Drops 28 Paise, Closes at 90.16 per Dollar
The Indian rupee on Friday lower 28 paise to close at 90.16 per dollar, while it opened at 89.88 in the morning.At close, the Sensex was down 604.72 points or 0.72 percent at 83,576.24, and the Nifty was down 193.55 points or 0.75 percent at 25,683.30. About 918 shares advanced, 2889 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Big decision today on Trump tariffs
Trump Tariffs: Major Decision on Trump Tariffs in US Supreme Court Today! $17.55 Trillion at Stake.Today is a crucial day in the United States. The Supreme Court could rule on Trump's mega-tariff policy – the very tariffs that Trump himself calls his favorite word. The court will decide whether the government has the authority to impose such heavy tariffs under the IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), and if not, whether the government will have to refund importers. This is not just a legal battle, but a decision that will have a significant impact on America's trade policy, fiscal situation, and global markets.What's at Stake?There are two major questions in this case: Can the Trump administration impose tariffs under the IEEPA? If the court rules that this method was incorrect, will the government have to refund importers?However, experts believe that the court's decision will not be an all-or-nothing outcome. That is, neither complete authority will be granted, nor will all power be taken away – a middle ground is likely. There is also a possibility that the court will grant the government limited authority under the IEEPA and also limit the refunds to be returned.What is the White House thinking?US Treasury Secretary Scott Bessent has clearly stated that they are anticipating a mixed decision. According to him, "Our tariff collection will continue, there is no doubt about that. The real danger is that the president's power will be diminished – in both national security and negotiations." Trump primarily used the IEEPA to curb the import of fentanyl.Bessent says that even if the court stops the tariffs, the administration has at least three other avenues under the 1962 Trade Act through which most tariffs can continue. However, if the government has to issue refunds, it could put pressure on efforts to reduce the fiscal deficit.What are the market and economists saying? Interactive Brokers' senior economist, Jose Torres, believes that if the court removes the tariffs, the administration will find another way. Trump's agenda is very strong, and he wants to push it forward at all costs. Torres said that his clients also believe the administration has several backup options.Prediction market Kalshi's opinion: Only a 28% chance that the court will rule in Trump's favor. CNBC also quoted analysts as saying that whether the court blocks or limits the tariffs, the White House will find a workaround.Impact of Tariffs - Analysts SurprisedMany analysts expected that the tariffs would increase inflation and worsen the trade deficit. But the opposite happened—almost no impact on inflation, the trade deficit is at its lowest level since 2009, and the October trade gap reached a record low—which is completely contrary to analysts' forecasts.read mare :- The government has launched a district-based textile scheme for export champions.
Government Launches District-Based Textile Scheme to Create Export ChampionsLaunched at the National Conference of Textile Ministers in Guwahati, this initiative adopts a district-level, sector-specific approach to develop 100 high-potential districts into global export champions and upgrade 100 aspirational districts into self-reliant hubs.The government on Thursday unveiled the District-Led Textile Transformation (DLTT) scheme, a strategic initiative designed to catalyze inclusive and sustainable growth in India's textile landscape.The Ministry of Textiles launched the initiative at the National Conference of Textile Ministers in Guwahati."By shifting to a sector-specific, district-level approach, the Ministry aims to transform 100 high-potential districts into global export champions and elevate 100 aspirational districts into self-reliant hubs," the Ministry of Textiles said.The Ministry analyzed all districts using a data-driven scoring methodology based on three key parameters: export performance, MSME ecosystem, and workforce presence.This was then formulated into a two-pronged strategy, where districts were categorized into Champion Districts and Aspirational Districts. The scheme follows a tailored implementation framework based on the district's category.The initiative also emphasizes the Purvodaya convergence in the Eastern and North-Eastern regions.These regions have been prioritized for tribal belt development, connectivity improvements, and Geographical Indication (GI) tagging to position unique cultural handicrafts in premium global markets.Through the strategic convergence of government resources and collaborative partnerships with industry and academia, the program aims to strengthen textile clusters and systematically build successful models to maximize impact across districts, the Ministry said.read more :- INR Opens Stronger by 14 Paise at 89.88
The rupee opened 14 paise higher at 89.88 against the dollar.Indian rupee opened 14 paise higher at 89.88 per dollar on Friday against previous close of 90.02.read more :- Bangladesh considers tariff on Indian cotton yarn
વિશ્વ બેંકે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે ભારતનો વિકાસ દરનો અંદાજ વધારીને 7.2% કર્યો છે, જેમાં યુએસ ટેરિફની મર્યાદિત અસર જોવા મળી રહી છે.આ અપગ્રેડેડ આઉટલુક મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ, તાજેતરના કર ઘટાડા અને ઉચ્ચ વાસ્તવિક ગ્રામીણ આવક દ્વારા પણ પ્રેરિત છે.વિશ્વ બેંકે ભારતના નાણાકીય વર્ષ 2026 ના વિકાસ દરનો અંદાજ સુધારીને 7.2% કર્યો છે, જેમાં ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ હોવા છતાં સ્થિતિસ્થાપક સ્થાનિક માંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ જૂન 2025 માં કરવામાં આવેલા 6.3% અંદાજથી નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.જોકે, વિશ્વ બેંકના તાજેતરના ગ્લોબલ ઇકોનોમિક પ્રોસ્પેક્ટ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફ આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન યથાવત રહેશે તેવું ધારીને, નાણાકીય વર્ષ 27 માં વૃદ્ધિ દર મધ્યમ થઈને 6.5% થવાની ધારણા છે.એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત સ્થાનિક માંગ અને સુધારેલ વપરાશ પેટર્ન ભારત પર ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફની અસરને ઘટાડશે. અપગ્રેડેડ આઉટલુક મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ, તાજેતરના કર ઘટાડા અને ઉચ્ચ વાસ્તવિક ગ્રામીણ આવક દ્વારા પણ પ્રેરિત છે.વિશ્વ બેંકના અહેવાલમાં જણાવાયું છે: "SAR માં, 2026 માં અંદાજિત મંદી મુખ્યત્વે ભારતના વેપારી માલ નિકાસ પર વધેલા યુએસ ટેરિફની અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દક્ષિણ એશિયાઈ પ્રદેશ (SAR) માં વૃદ્ધિ 2027 માં ફરી શરૂ થવાની ધારણા છે, જે નિકાસમાં સુધારો અને કંપનીઓ માટે સ્થાનિક માંગ દ્વારા સમર્થિત છે, જે મજબૂત સેવાઓ પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમર્થિત છે કારણ કે ઘણી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં રાજકીય અનિશ્ચિતતાની અસરો ઓછી થઈ ગઈ છે."જોકે, તેણે ચેતવણી આપી હતી કે સેવાઓ નિકાસના મજબૂત પ્રદર્શન છતાં, યુએસ ટેરિફ ભારતના વેપારી માલ નિકાસને ઘટાડી શકે છે અને એકંદર વિકાસને અસર કરી શકે છે. મોટી રાજકોષીય ખાધ અને ખર્ચના દબાણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, વિશ્વ બેંકે કહ્યું કે તે અપેક્ષા રાખે છે કે ભારતની રાજકોષીય ખાધ એકીકરણ પગલાં દ્વારા ધીમે ધીમે ઓછી થશે.એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગરીબી દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડા દ્વારા ભારતનો હજુ પણ ઝડપી વિકાસ વધુ આર્થિક સંકલનને ટેકો આપશે તેવી અપેક્ષા છે.2026 માં, SAR માં વૃદ્ધિ ધીમી પડીને 6.2 ટકા થવાનો અંદાજ છે, મુખ્યત્વે ભારત પર વધેલા યુએસ ટેરિફની અસરને કારણે."આ વર્ષની આગાહી જૂનના અંદાજની તુલનામાં 0.2 ટકા ઓછી કરવામાં આવી છે. આ સુધારો અગાઉના અંદાજ કરતાં વધુ યુએસ આયાત ટેરિફ અને ટેરિફ અસરોના સમય - 2025 ની શરૂઆતથી 2026 ના મધ્ય સુધી - અને ત્યારબાદની પુનઃપ્રાપ્તિ વિશે અપડેટ કરેલી ધારણાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે."અહેવાલમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, ભારતને બાદ કરતાં, આ ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ 2026 માં 5 ટકા અને 2027 માં 5.6 ટકા સુધી મજબૂત થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.25 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 07 પૈસા ઘટીને 90.25 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો પાછલા બંધ 90.18 ની સરખામણીમાં 90.25 પ્રતિ ડોલર પર નજીવા ઘટાડા સાથે ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.18 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.18 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 90.25 ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 250.48 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા ઘટીને 83,627.69 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 57.95 પોઈન્ટ અથવા 0.22 ટકા ઘટીને 25,732.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1870 શેર વધ્યા, 1942 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગઃ રોજગાર અને ટકાઉ વિકાસનું એન્જિન
ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ નવી રોજગારી અને ટકાઉ વિકાસ દ્વારા વિકાસના મુખ્ય ચાલક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) ના બીજા દિવસે કાપડ ઉદ્યોગ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. રાજ્યનો કાપડ ક્ષેત્ર વિકાસનો એક મહત્વપૂર્ણ ચાલક છે કારણ કે તે નવી નોકરીઓનું સર્જન કરે છે અને એક ટકાઉ ઉદ્યોગ છે.મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે કે સેમિનારમાં નિષ્ણાતોએ આ વિષય પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી અને તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.કાપડ ઉદ્યોગ માત્ર કાપડ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરતું ક્ષેત્ર નથી, પરંતુ ગુજરાતના આર્થિક પરિવર્તન પાછળનું પ્રેરક બળ છે. નવી ટેકનોલોજી, રોજગાર સર્જન અને ટકાઉ વિકાસ દ્વારા, આ ઉદ્યોગ રાજ્ય અને દેશના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યો છે.VGRC ખાતે, નિષ્ણાતોએ ઉદ્યોગના નવા પાસાઓ, ટેકનોલોજી અને વૈશ્વિક સ્તરે કાપડ નિકાસ કેવી રીતે વધારવી તે અંગે તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.આ સેમિનારમાં વેલસ્પન ગ્રુપના રેસિડેન્ટ ડિરેક્ટર ઉપદીપ સિંહ, વઝીર ગ્રુપના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રશાંત અગ્રવાલ, નવસારી યુનિવર્સિટીના કોટન રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિક ડી.એસ. પટેલ, સીઆઈટીઆઈના ચેરમેન અશ્વિનચંદ્ર અને કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ વિનય કોટક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ અગ્રણી વ્યક્તિઓએ બોલતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કાપડ ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે.પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ ઉદ્યોગે વૈશ્વિક બજારમાં પોતાની આગવી ઓળખ સ્થાપિત કરી છે. વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે, નવીન ટેકનોલોજી અને નવી ડિઝાઇનમાં ક્ષમતાઓ વિકસાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે, ફેશન કાપડ ઉદ્યોગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ બદલાતા ફેશન વલણો સાથે તાલમેલ રાખવા માટે, નવીન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આવશ્યક બની ગયો છે."વૈશ્વિક સ્તરે, કાપડ ઉદ્યોગ આશરે 900 અબજ ડોલરનો હોવાનો અંદાજ છે. સમય જતાં કાપડની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, ડિઝાઇન અને ગુણવત્તાને પ્રાથમિકતા આપવાની સાથે નવીન ટેકનોલોજી અપનાવવાની જરૂર પડશે. ભારતના 11 રાજ્યોમાં કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે, જેમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, પંજાબ અને હરિયાણા અગ્રણી છે. ગુજરાત નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે.આ પ્રકાશનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો બીટી કપાસ દ્વારા તેમના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શક્યા છે. આ ગુણવત્તાયુક્ત કપાસ તેમને વધુ સારા ભાવ પણ પૂરા પાડે છે. કાપડના વિકાસ માટે એકલી સરકાર કામ કરી શકતી નથી; ખેડૂતો, કંપનીઓ અને સરકારે આ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. ત્યારે જ કપાસનું ઉત્પાદન વધશે અને આપણે ખેડૂતોની આવક બમણી કરી શકીશું.આજે, આ ઉદ્યોગ નવીન ટેકનોલોજી, નવીનતા-આધારિત ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદન દ્વારા પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. કાપડ ઉદ્યોગ રાજ્યના જીડીપી અને નિકાસ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. તે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે, જેના પરિણામે રોજગારમાં વધારો થાય છે. ઉદ્યોગે હસ્તકલા અને મશીનરી બંને ક્ષેત્રોમાં રોજગાર માળખું મજબૂત બનાવ્યું છે. કામદારો અને કારીગરો માટે તાલીમ અને કૌશલ્ય વિકાસ કાર્યક્રમો પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.ટકાઉ વિકાસ અને નવીન ટેકનોલોજીએ ક્ષેત્રને પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રથાઓ અપનાવવા તરફ દોરી છે. રિસાયક્લિંગ, પાણી સંરક્ષણ અને ઉર્જા સંરક્ષણ જેવી નવી તકનીકોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. વૈશ્વિક સ્પર્ધા, કાચા માલના ભાવ અને બદલાતી બજાર માંગ ઉદ્યોગ માટે પડકારો ઉભા કરે છે; જોકે, નવું ઉત્પાદન, ડિજિટલાઇઝેશન અને નવી માર્કેટિંગ વ્યૂહરચનાઓ ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત બનાવશે, પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે.વધુ વાંચો :- બજેટ 2026: કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ
બજેટ ૨૦૨૬: કાપડ ઉદ્યોગ સંસ્થા કપાસની આયાત ડ્યુટી કાયમી ધોરણે દૂર કરવા માંગે છે; ખર્ચ પર દબાણ, ઉદાહરણ તરીકે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) એ કેન્દ્રીય બજેટ ૨૦૨૬ માં કપાસ પર ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી કાયમી ધોરણે દૂર કરવા સરકારને વિનંતી કરી છે, ચેતવણી આપી છે કે આ લેવી ખર્ચના દબાણને વધારી રહી છે અને સ્થાનિક કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદકોની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે, PTI ના અહેવાલ મુજબ.CITI નું એક પ્રતિનિધિમંડળ ગયા અઠવાડિયે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને મળ્યું હતું, અને તમામ જાતોના કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી કાયમી ધોરણે દૂર કરવા માટે તેમના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી હતી, ઉદ્યોગ સંસ્થાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું.ભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ - દેશનો બીજો સૌથી મોટો રોજગાર ઉત્પન્ન કરનાર - ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસની સ્થિર પહોંચ પર આધાર રાખે છે. સતત માંગ-પુરવઠાના તફાવત સામે, સરકારે કપાસ પર આયાત ડ્યુટી મુક્તિ ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધી લંબાવી હતી, જેનું કાપડ સંગઠનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.જોકે, કોઈ વધુ સૂચના જારી ન થતાં, 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી 11 ટકા ડ્યુટી ફરીથી લાગુ કરવામાં આવી. CITI એ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાથી ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રની સ્પર્ધાત્મકતા પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે.મંત્રીએ પ્રતિનિધિમંડળને ખાતરી આપી હતી કે સમીક્ષા પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે, CITI એ જણાવ્યું હતું.ઉદ્યોગ સંસ્થાએ સ્થાનિક કપાસના ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો પણ દર્શાવ્યો હતો, જે આ વર્ષે લગભગ બે દાયકામાં તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચવાનો અંદાજ છે, જેનાથી પુરવઠાની અછત અંગે ચિંતાઓ વધુ તીવ્ર બની છે.CITI એ દલીલ કરી હતી કે આયાત ડ્યુટી ફરીથી લાદવાથી ઉત્પાદકો પર ખર્ચનું દબાણ વધુ વધશે. તેણે નિર્દેશ કર્યો હતો કે છેલ્લા દાયકામાં, ભારતની સરેરાશ કપાસની આયાત લગભગ 20 લાખ ગાંસડી હતી, જે સરેરાશ સ્થાનિક ઉત્પાદનના લગભગ 6.8 ટકા છે.ઉદ્યોગ સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે આયાત મોટાભાગે ગુણવત્તા અને સ્પષ્ટીકરણ આધારિત છે, જે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતો અને સતત નિકાસ ઓર્ડરને પૂર્ણ કરે છે, અને સ્થાનિક કપાસને સ્થાન લેતી નથી.CITI એ પણ પ્રકાશિત કર્યું કે બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધાત્મક કાપડ નિકાસ કરનારા દેશો ડ્યુટી-ફ્રી કપાસની આયાતને મંજૂરી આપે છે, જેનાથી તેમને વૈશ્વિક બજારોમાં માળખાકીય ખર્ચનો લાભ મળે છે.આ માંગ એવા સમયે આવી છે જ્યારે કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર - જે ભારતના રોજગાર અને આજીવિકાના સૌથી મોટા સ્ત્રોતોમાંનો એક છે - 27 ઓગસ્ટ, 2025 થી અમલમાં આવતા 50 ટકા યુએસ ટેરિફથી નવા અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યું છે. કપાસ આધારિત ઉત્પાદનો ભારતના કાપડ નિકાસમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે.અમેરિકા ભારતનું એકમાત્ર સૌથી મોટું કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસ સ્થળ છે, જે કુલ નિકાસ આવકના લગભગ 28 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ઉદ્યોગના ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માં અમેરિકામાં નિકાસનું મૂલ્ય $11 બિલિયનની નજીક હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 90.25/USD પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 90.25 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 90.16 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં 90.25 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા વધીને 90.16 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 90.16 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.21 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 301.93 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા વધીને 83,878.17 પર અને નિફ્ટી 106.95 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા વધીને 25,790.25 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1365 શેર વધ્યા, 2561 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 90.21 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૦૫ પૈસા ઘટીને ૯૦.૨૧ પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારના ૯૦.૧૬ ના બંધ દરની સરખામણીમાં ૯૦.૨૧ પર ઘટીને ડોલર દીઠ ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવ ₹800 થી ₹1200 પ્રતિ કેન્ડી સુધી વધાર્યા છે. 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 98,53,300 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 98.53% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 83.92% હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો:- યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ ટ્રમ્પ ટેરિફ અને મતદાન અધિકારો પર મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેશે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ અને મતદાન અધિકાર અધિનિયમ અને કોલોરાડો કન્વેન્શન સહિતના મુખ્ય કેસોમાં યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ ચુકાદો આપશેડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ અનિર્ણિત હોવાથી યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ 14 જાન્યુઆરીએ ચુકાદો આપવાની યોજના ધરાવે છે.ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વૈશ્વિક ટેરિફ, રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ, મતદાન અધિકાર અધિનિયમ અને કોલોરાડોના કન્વર્ઝન થેરાપી પ્રતિબંધ જેવા કાયદા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રને અસર કરતા મુદ્દાઓ પર યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ 14 જાન્યુઆરીએ ચુકાદો આપશે.યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ 14 જાન્યુઆરીએ તેનો આગામી ચુકાદો આપે તેવી અપેક્ષા છે કારણ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વ્યાપક વૈશ્વિક ટેરિફની કાયદેસરતા સહિત ઘણા મુખ્ય કેસ બાકી છે.કોર્ટે શુક્રવારે (9 જાન્યુઆરી) તેની વેબસાઇટ પર સંકેત આપ્યો હતો કે તે આગામી બુધવારે (14 જાન્યુઆરી) સુનિશ્ચિત બેઠક દરમિયાન ન્યાયાધીશો બેન્ચ લેશે ત્યારે દલીલ કરાયેલા કેસોમાં ચુકાદો આપી શકે છે. કોર્ટ અગાઉથી જાહેરાત કરતી નથી કે કયા કેસોનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.ન્યાયાધીશોએ શુક્રવારે ફોજદારી કેસમાં ચુકાદો આપ્યો.ટ્રમ્પના ટેરિફ સામેનો પડકાર રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓની એક મોટી કસોટી છે, તેમજ જાન્યુઆરી 2025 માં સત્તા પર પાછા ફર્યા પછી રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિના કેટલાક દૂરગામી દાવાઓની તપાસ કરવાની કોર્ટની તૈયારી પણ છે. આ પરિણામ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પણ અસર કરશે.5 નવેમ્બરના રોજ કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન, રૂઢિચુસ્ત અને ઉદારવાદી બંને ન્યાયાધીશોએ ટેરિફની કાયદેસરતા પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જે ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન ઉપયોગ માટે 1977 ના કાયદાનો ઉપયોગ કરીને લાદ્યો હતો. ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર નીચલી અદાલતના ચુકાદાઓને અપીલ કરી રહ્યું છે કે તેમણે તેમની સત્તા ઓળંગી હતી.ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ટેરિફથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આર્થિક રીતે મજબૂત બન્યું છે. 2 જાન્યુઆરીના રોજ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ટેરિફ સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે "ભયંકર ફટકો" હશે.ટ્રમ્પે યુએસ વેપાર ખાધ સંબંધિત રાષ્ટ્રીય કટોકટીને સંબોધવા માટે વ્યક્તિગત દેશોમાંથી આયાત કરાયેલા માલ - લગભગ દરેક વિદેશી વેપાર ભાગીદાર - પર કહેવાતા "પારસ્પરિક" ટેરિફ લાદવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી આર્થિક શક્તિ અધિનિયમનો ઉપયોગ કર્યો હતો.તેમણે ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો પર ટેરિફ લાદવા માટે સમાન કાયદાનો ઉપયોગ કર્યો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતી પેઇનકિલર ફેન્ટાનાઇલ અને અન્ય ગેરકાયદેસર દવાઓની હેરફેરને રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરી.ટેરિફથી પ્રભાવિત વ્યવસાયો અને 12 યુએસ રાજ્યો, જેમાંથી મોટાભાગના ડેમોક્રેટિક-શાસિત છે, દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ ટેરિફ સામે પડકારો લાવવામાં આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹800-₹1200નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વોલ્યુમ 2.23 લાખ ગાંસડી
CCIએ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડીના ભાવમાં ₹800 - ₹1200નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વોલ્યુમ 2.23 લાખ ગાંસડી.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કપાસના ભાવમાં ₹800 થી ₹1200 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે. સીસીઆઈએ હવે 2024-25ની સિઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસના 98.53% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચી દીધા છે.5 જાન્યુઆરી, 2026 થી 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીમાંથી કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ અંદાજે 2,23,100 ગાંસડી હતું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ5 જાન્યુઆરી, 202694,000 ગાંસડીના ટોચના વેચાણ સાથે સપ્તાહની મજબૂત શરૂઆત થઈ હતી. તેમાંથી 44,400 ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી, જ્યારે 49,600 ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.6 જાન્યુઆરી, 2026CCI એ દિવસે 42,000 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જેમાંથી મિલોએ 26,300 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 15,700 ગાંસડીઓ ખરીદી હતી.7 જાન્યુઆરી, 2026કુલ વેચાણ 57,900 ગાંસડી રહ્યું હતું. મિલોએ 12,900 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 45,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.8 જાન્યુઆરી, 2026વેચાણ ઘટીને 21,300 ગાંસડી થયું હતું, જેમાંથી મિલોએ 10,400 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 10,900 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.9 જાન્યુઆરી, 2026સપ્તાહનો અંત સામાન્ય રહ્યો હતો, જેમાં 7,900 ગાંસડી વેચાઈ હતી. તેમાંથી મિલોએ 3,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 4,900 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી. આ સપ્તાહના વેચાણ સાથે, વર્તમાન સિઝન માટે CCIનું કુલ કપાસનું વેચાણ આશરે 98,53,300 ગાંસડી છે, જે 2024-25ની સિઝનમાં તેની કુલ ખરીદીના 98.53% છે.
વૈશ્વિક કોટન યાર્ન માર્કેટ 2032 સુધીમાં $140.1 બિલિયન સુધી પહોંચશે, ટેક્સટાઇલની વધતી માંગને કારણેજાન્યુઆરી 2026 — વૈશ્વિક કોટન યાર્ન માર્કેટ આગામી દાયકામાં સતત વૃદ્ધિ માટે તૈયાર છે, તાજેતરના અહેવાલ મુજબ “કોટન યાર્ન માર્કેટ બાય ટાઇપ (કાર્ડેડ યાર્ન, કોમ્બેડ યાર્ન, અન્ય), એપ્લિકેશન દ્વારા (એપેરલ, હોમ ટેક્સટાઇલ, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ટેક્સટાઇલ, અન્ય): ગ્લોબલ એનાસિસ અને ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે. 2023-2032."અહેવાલ જણાવે છે કે 2022 માં કોટન યાર્ન માર્કેટનું મૂલ્ય $91.4 બિલિયન હતું અને 2023 થી 2032 ના સમયગાળા દરમિયાન 4.4% ના ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) ની નોંધણી કરીને 2032 સુધીમાં $140.1 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.વૃદ્ધિના મુખ્ય ડ્રાઈવરોસુતરાઉ યાર્નની માંગ સમૃદ્ધ એપેરલ, હોમ ટેક્સટાઇલ અને ઔદ્યોગિક ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. ઊભરતાં બજારોમાં આર્થિક વિસ્તરણ, કાપડ ઉત્પાદન તકનીકોમાં પ્રગતિ અને વિકસતી સોર્સિંગ વ્યૂહરચનાઓ બજારના વિકાસમાં વધુ યોગદાન આપી રહી છે.જો કે, અહેવાલ ચેતવણી આપે છે કે કાચા કપાસના ભાવની અસ્થિરતા-હવામાનની પેટર્ન, પાકની ઉપજ અને વૈશ્વિક માંગ દ્વારા પ્રભાવિત-ઉત્પાદકો માટે નફાના માર્જિનને અસર કરી શકે છે. આ પડકારો હોવા છતાં, વધતી નિકાલજોગ આવક અને વિસ્તરી રહેલી વસ્તી સાથે ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની તકો રજૂ કરે છે. પ્રાદેશિક ગ્રાહક પસંદગીઓ અને વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા ઉત્પાદકો સ્પર્ધાત્મક ધાર મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે.એશિયા-પેસિફિક બજારમાં આગળ છેપ્રાદેશિક રીતે, એશિયા-પેસિફિકે 2022 માં વૈશ્વિક કોટન યાર્ન માર્કેટમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જે કુલ આવકના બે-પાંચમા ભાગથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે, અને 2032 સુધી તેનું નેતૃત્વ જાળવી રાખવાની ધારણા છે. આ પ્રદેશમાં આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ 4.7% CAGR રેકોર્ડ કરવાનો પણ અંદાજ છે.એશિયા-પેસિફિકમાં મજબૂત વૃદ્ધિનો માર્ગ તેના વિશાળ વસ્તી આધાર, મધ્યમ વર્ગના વિસ્તરણ અને કાપડ અને વસ્ત્રોની વધતી માંગને આભારી છે. પ્રદેશનું સુસ્થાપિત કાપડ ઉત્પાદન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કપાસ આધારિત ઉત્પાદનો માટે સાંસ્કૃતિક આકર્ષણ તેના બજારના વર્ચસ્વને વધુ મજબૂત બનાવે છે.વધુ વાંચો :- INR 28 પૈસા ઘટીને 90.16 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 90.16 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 89.88 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 604.72 પોઈન્ટ અથવા 0.72 ટકા ઘટીને 83,576.24 પર અને નિફ્ટી 193.55 પોઈન્ટ અથવા 0.75 ટકા ઘટીને 25,683.30 પર બંધ થયો. લગભગ 918 શેર વધ્યા, 2889 શેર ઘટ્યા અને 131 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ ટેરિફ પર આજે મોટો નિર્ણય
ટ્રમ્પ ટેરિફ: આજે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટ્રમ્પના ટેરિફ પર મોટો નિર્ણય! 17.55 લાખ કરોડ રૂપિયા દાવ પર.આજે અમેરિકામાં એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ ટ્રમ્પની મેગા ટેરિફ નીતિ પર પોતાનો ચુકાદો આપે તેવી અપેક્ષા છે - તે જ ટેરિફ જેને ટ્રમ્પ પોતે પોતાનો પ્રિય શબ્દ કહે છે. કોર્ટ નક્કી કરશે કે શું સરકાર પાસે IEEPA હેઠળ આટલા ભારે ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર છે, અને જો નહીં, તો સરકારે આયાતકારોને રિફંડ આપવા પડશે કે નહીં. આ ફક્ત કાનૂની લડાઈ નથી, પરંતુ એક એવો નિર્ણય છે જેની અમેરિકાની વેપાર નીતિ, નાણાકીય સ્થિતિ અને વૈશ્વિક બજારો પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.શું જોખમમાં છે?આ કેસમાં બે મુખ્ય પ્રશ્નો છે: શું ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર IEEPA (ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ) હેઠળ ટેરિફ લાદી શકે છે? જો કોર્ટને આ અભિગમ ખોટો લાગે છે, તો શું સરકારને આયાતકારોના પૈસા રિફંડ કરવાની જરૂર પડશે?પરંતુ નિષ્ણાતો માને છે કે કોર્ટનો નિર્ણય બધુ અથવા કંઈ નહીં હોય .આનો અર્થ એ છે કે ન તો સંપૂર્ણ અધિકારો આપવામાં આવશે અને ન તો સંપૂર્ણ અધિકારો છીનવાઈ જશે - તેના બદલે, એક મધ્યમ માર્ગ શોધી શકાય છે. એવી પણ શક્યતા છે કે કોર્ટ IEEPA હેઠળ સરકારને મર્યાદિત સત્તાઓ આપશે અને પરત કરી શકાય તેવા રિફંડને મર્યાદિત કરશે.વ્હાઇટ હાઉસ શું વિચારી રહ્યું છે?યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે તેમને મિશ્ર નિર્ણયની અપેક્ષા છે. તેમના મતે, "આપણું ટેરિફ કલેક્શન ચાલુ રહેશે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. વાસ્તવિક ખતરો એ છે કે રાષ્ટ્રપતિની શક્તિ ઓછી થઈ જશે - રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વાટાઘાટો બંનેમાં." ટ્રમ્પે મુખ્યત્વે ફેન્ટાનાઇલની આયાત અટકાવવા માટે IEEPAનો ઉપયોગ કર્યો હતો.બેસન્ટ કહે છે કે જો કોર્ટ ટેરિફ બંધ કરે તો પણ, વહીવટીતંત્ર પાસે 1962 ના વેપાર કાયદા હેઠળ ઓછામાં ઓછા ત્રણ અન્ય વિકલ્પો છે જેના દ્વારા મોટાભાગના ટેરિફ યથાવત રહી શકે છે. પરંતુ જો સરકારે રિફંડ જારી કરવા પડે, તો તે રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવાના પ્રયાસો પર દબાણ લાવી શકે છે.બજારો અને અર્થશાસ્ત્રીઓ શું વિચારી રહ્યા છે?ઇન્ટરેક્ટિવ બ્રોકર્સના વરિષ્ઠ અર્થશાસ્ત્રી જોસ ટોરેસ માને છે કે જો કોર્ટ ટેરિફ હટાવે છે, તો વહીવટ બીજો રસ્તો શોધી કાઢશે. ટ્રમ્પનો એજન્ડા ખૂબ જ મજબૂત છે, અને તેઓ કોઈપણ કિંમતે તેને આગળ ધપાવવા માંગે છે. ટોરેસે કહ્યું કે તેમના ગ્રાહકો પણ માને છે કે વહીવટ પાસે ઘણા બેકઅપ વિકલ્પો છે.આગાહી બજાર કાલશીનો અભિપ્રાય: કોર્ટ ટ્રમ્પની તરફેણમાં ચુકાદો આપે તેવી માત્ર 28% શક્યતા છે. CNBC એ વિશ્લેષકોને ટાંકીને એમ પણ કહ્યું હતું કે કોર્ટ ટેરિફને અવરોધે કે મર્યાદિત કરે, વ્હાઇટ હાઉસ એક ઉપાય શોધી કાઢશે.ટેરિફની અસર - વિશ્લેષકો આશ્ચર્યચકિતઘણા વિશ્લેષકોએ અપેક્ષા રાખી હતી કે ટેરિફ ફુગાવો વધારશે અને વેપાર ખાધને વધુ ખરાબ કરશે. પરંતુ વિપરીત થયું: ફુગાવા પર લગભગ કોઈ અસર નહીં, વેપાર ખાધ 2009 પછી સૌથી ઓછી હતી, અને ઓક્ટોબર વેપાર ખાધ રેકોર્ડ પર તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગઈ - વિશ્લેષકોની આગાહીઓથી તદ્દન વિપરીત.વધુ વાંચો :- સરકારે નિકાસ ચેમ્પિયન માટે જિલ્લા આધારિત કાપડ યોજના શરૂ કરી છે.
સરકારે નિકાસ ચેમ્પિયન બનાવવા માટે જિલ્લા-આધારિત કાપડ યોજના શરૂ કરીગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રી પરિષદમાં શરૂ કરાયેલ, આ પહેલ 100 ઉચ્ચ-સંભવિત જિલ્લાઓને વૈશ્વિક નિકાસ ચેમ્પિયનમાં વિકસાવવા અને 100 મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓને આત્મનિર્ભર હબમાં ઉન્નત કરવા માટે જિલ્લા-સ્તરીય, ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ અભિગમ અપનાવે છે.સરકારે ગુરુવારે જિલ્લા-નેતૃત્વ હેઠળના કાપડ પરિવર્તન (DLTT) યોજનાનું અનાવરણ કર્યું, જે ભારતના કાપડ ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ અને ટકાઉ વિકાસને ઉત્પ્રેરિત કરવા માટે રચાયેલ એક વ્યૂહાત્મક પહેલ છે.કાપડ મંત્રાલયે ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રી પરિષદમાં આ પહેલ શરૂ કરી.કાપડ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ, જિલ્લા-સ્તરીય અભિગમ તરફ આગળ વધીને, મંત્રાલય 100 ઉચ્ચ-સંભવિત જિલ્લાઓને વૈશ્વિક નિકાસ ચેમ્પિયનમાં પરિવર્તિત કરવાનો અને 100 મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓને આત્મનિર્ભર હબમાં ઉન્નત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે."મંત્રાલયે ત્રણ મુખ્ય પરિમાણો - નિકાસ પ્રદર્શન, MSME ઇકોસિસ્ટમ અને કાર્યબળની હાજરી પર આધારિત ડેટા-આધારિત સ્કોરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને તમામ જિલ્લાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું.ત્યારબાદ તેને બે-પાંખિયાવાળી વ્યૂહરચના તરીકે ઘડવામાં આવી, જ્યાં જિલ્લાઓને ચેમ્પિયન જિલ્લાઓ અને મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. આ યોજના જિલ્લા શ્રેણીના આધારે એક અનુરૂપ અમલીકરણ માળખાને અનુસરે છે.આ પહેલ પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ પ્રદેશોમાં પૂર્વોદય કન્વર્જન્સ પર પણ ભાર મૂકે છે.આ પ્રદેશોને આદિવાસી પટ્ટાના વિકાસ, કનેક્ટિવિટી સુધારણા અને ભૌગોલિક સંકેત (GI) ટેગિંગ માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે જેથી પ્રીમિયમ વૈશ્વિક બજારોમાં અનન્ય સાંસ્કૃતિક હસ્તકલાને સ્થાન મળી શકે.મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સરકારી સંસાધનોના વ્યૂહાત્મક સંકલન અને ઉદ્યોગ અને શિક્ષણ સાથે સહયોગી ભાગીદારી દ્વારા, કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય કાપડ ક્લસ્ટરોને મજબૂત બનાવવા અને જિલ્લાઓમાં મહત્તમ અસર પહોંચાડવા માટે વ્યવસ્થિત રીતે સફળ મોડેલો બનાવવાનો છે.વધુ વાંચો :- INR 14 પૈસા મજબૂત થઈને 89.88 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો ૧૪ પૈસા વધીને ૮૯.૮૮ પર ખુલ્યો.શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો તેના અગાઉના બંધ ૯૦.૦૨ ની સરખામણીમાં ૧૪ પૈસા વધીને ૮૯.૮૮ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશ ભારતીય કોટન યાર્ન પર ટેરિફને ધ્યાનમાં લે છે
બાંગ્લાદેશ ભારતીય કપાસ યાર્નની આયાત પર ટેરિફ પર વિચારણા કરી રહ્યું છેનવી દિલ્હી : બાંગ્લાદેશ ભારતીય કપાસ યાર્નની આયાત પર ટેરિફ લાદવાનું વિચારી રહ્યું છે, બાંગ્લાદેશ વેપાર અને ટેરિફ કમિશને 5 જાન્યુઆરીએ આ અંગે ચર્ચા કરી હતી, એમ ભારતીય યાર્ન ઉદ્યોગના અધિકારીઓએ બુધવારે બાંગ્લાદેશી વેપાર અહેવાલોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું, જે દ્વિપક્ષીય સંબંધો બગડવાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે છે.ભારતીય યાર્ન પર બાંગ્લાદેશના ટેરિફ સ્થાનિક ભાવો, મિલો અને ખેડૂતોને અસર કરી શકે છે, એમ વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું.વિશ્વના સૌથી મોટા કાચા કપાસના આયાતકાર, બાંગ્લાદેશ દ્વારા ભારતમાંથી યાર્નની આયાત પર વસૂલાત, તેના સૌથી મોટા સપ્લાયર, સ્થાનિક ભાવોને નબળી બનાવી શકે છે, જે અહીંના મિલો અને ખેડૂતોને અસર કરી શકે છે, એમ વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું.વિદ્યાર્થીઓના નેતૃત્વ હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનો અને સુરક્ષા દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા કઠોર કાર્યવાહી બાદ 2024 ના મધ્યમાં ઢાકા ભાગી ગયા ત્યારથી ભારત બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને આશ્રય આપી રહ્યું છે, જેમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા હતા, પરંતુ તેમની સામેના આંદોલનને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું હતું. બાંગ્લાદેશ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા તેમની ગેરહાજરીમાં તેમને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી છે.આ દરમિયાન ઢાકા બેઇજિંગ અને ઇસ્લામાબાદ બંનેની નજીક આવી ગયું છે, તેના કાર્યકારી વડા મોહમ્મદ યુનુસ સહિત તેના ઘણા નેતાઓએ ભારત વિશે અસંસ્કારી ટિપ્પણીઓ કરી છે, અને નવી દિલ્હીએ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની તાજેતરમાં થયેલી હત્યાઓની શ્રેણીની નિંદા કરી છે, જ્યારે પડોશી દેશની કાર્યકારી સરકાર તેના પદભ્રષ્ટ નેતાના પ્રત્યાર્પણ માટે દબાણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જેના પ્રત્યે ભારત પ્રતિબદ્ધ રહ્યું નથી.બંને દેશો વચ્ચેનો તાજેતરનો ઝઘડો ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં બાંગ્લાદેશના એક ક્રિકેટરની ભાગીદારીનો હતો. ભારતમાં થયેલા વિરોધને કારણે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે તેમને સાઇન કરનારી ટીમને તેને મુક્ત કરવા માટે કહેવાની ફરજ પડી હતી, ઢાકાએ કહ્યું હતું કે તે સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને કોઈ મોટી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારત જશે નહીં.આ તણાવપૂર્ણ સંબંધો ભારત સાથેના વેપારને અસર કરી શકે છે, જે 2024 માં બાંગ્લાદેશનો ત્રીજો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો. ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવના મે 2025 ના વિશ્લેષણ મુજબ, આનાથી લગભગ $770 મિલિયનના માલ પર અસર થઈ શકે છે, જે બાંગ્લાદેશની ભારતમાં નિકાસના લગભગ 42% જેટલું છે."બાંગ્લાદેશ ભારતીય યાર્ન પર ડ્યુટી લાદવાનું વિચારી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે, તેણે યાર્નની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ ભારતના બજારોને અસર કરશે," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં, બાંગ્લાદેશે નેશનલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુ દ્વારા એક સૂચના દ્વારા ભૂમિ બંદરો દ્વારા ભારતમાંથી યાર્નની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. દેશે ન્યૂઝપ્રિન્ટ, સિગારેટ પેપર, ડુપ્લેક્સ બોર્ડ, બટાકા, પાવડર દૂધ અને ટેલિવિઝન સેટ અને રેડિયો માટેના ઘટકો સહિત અનેક ભારતીય ચીજવસ્તુઓની આયાત પર પ્રતિબંધ જાહેર કર્યાના થોડા દિવસો પછી જ આ બન્યું. મે 2025 માં, ભારતે બાંગ્લાદેશથી તૈયાર વસ્ત્રો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડની આયાત પર નિયંત્રણો લાદ્યા હતા.મુંબઈ સ્થિત યાર્ન નિકાસકાર ગાયત્રી ઇમ્પેક્સ લિમિટેડના અમૃત કોટાએ જણાવ્યું હતું કે, 5 જાન્યુઆરીની બેઠકમાં, બાંગ્લાદેશ ટ્રેડ એન્ડ ટેરિફ કમિશને ભારતમાંથી કપાસ અને કોટન યાર્નની આયાતની સમીક્ષા કરી હતી અને ટેરિફ લાદવાના ચોક્કસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરી હતી.ભારતે 2025 માં $3.57 બિલિયનના મૂલ્યના કોટન યાર્નની નિકાસ કરી હતી, જેમાંથી બાંગ્લાદેશ સૌથી મોટો પ્રાપ્તકર્તા હતો, જે તેના કુલ યાર્ન શિપમેન્ટના લગભગ 45.9% હિસ્સો ધરાવે છે. ભારત બાંગ્લાદેશને કોટન યાર્નનો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે, જે તેના મોટા સ્પિનિંગ ઉદ્યોગને પોષણ આપે છે, જ્યારે ચીન દેશમાં ફિનિશ્ડ ફેબ્રિકનો ટોચનો નિકાસકાર છે.
ગિરિરાજ સિંહ અને મોહન યાદવે ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રીઓના સંમેલનમાં હાજરી આપીગુવાહાટી: કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ અને મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે ગુરુવારે ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રીઓના સંમેલન 2026માં ભાગ લીધો હતો.આ પ્રસંગે, સિંહ અને યાદવે, કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પવિત્રા માર્ગેરિતા સાથે મળીને, ભારતની કલા, પરંપરાઓ અને કારીગરીનું પ્રદર્શન કરતા હાથવણાટ અને હસ્તકલા પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, સિંહે કહ્યું કે આ પ્રદર્શન ભારતના વારસાની શક્તિશાળી ઝલક આપે છે અને ટકાઉ વિકાસ સુનિશ્ચિત કરતી વખતે પરંપરાઓને મજબૂત કરવાના વિઝનનું પ્રદર્શન કરે છે."આજે, ગુવાહાટીમાં રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રીઓના પરિષદ દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશના માનનીય મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવ અને માનનીય કાપડ રાજ્યમંત્રી શ્રી પવિત્રા માર્ગેરિતા દ્વારા હાથવણાટ અને હસ્તકલા પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રદર્શન ભારતની કલા, પરંપરા અને કારીગરીની એક શક્તિશાળી ઝલક આપે છે. અમારું વિઝન સ્પષ્ટ છે - ભારતનો વારસો મજબૂત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જ્યારે વિકાસ ટકાઉ રીતે આગળ વધે," સિંહે X પર લખ્યું.એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, મુખ્યમંત્રી યાદવ બંને રાજ્યો વચ્ચે વન્યજીવન વિનિમય પર આસામ સરકાર સાથે પણ ચર્ચા કરશે.તેમણે કહ્યું કે મધ્યપ્રદેશ અને આસામે અગાઉ મધ્યપ્રદેશમાં લુપ્ત થઈ ગયેલી જંગલી ભેંસોને ફરીથી રજૂ કરવા અને રાજ્યમાં ગેંડા લાવવાની ચર્ચા કરી હતી.યાદવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આસામના મુખ્ય વન્યજીવન વોર્ડનની વિનંતીને પગલે, મધ્યપ્રદેશથી વાઘ અને મગરને આસામમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે એક કરાર થયો છે.તેમણે કહ્યું, "વન્યજીવન વિનિમય સંબંધિત દરખાસ્તો કેન્દ્ર સરકારને મોકલવામાં આવી છે."મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે બંને રાજ્યો વચ્ચે ઇકો-ટુરિઝમ અને વન્યજીવન પર્યટનમાં સહયોગ વધવાની અપેક્ષા છે, અને આ મુદ્દાઓ પર આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે.ગુવાહાટીમાં બે દિવસીય રાષ્ટ્રીય કાપડ મંત્રી પરિષદ રોકાણ પ્રોત્સાહન, રોજગાર સર્જન, નવીનતા, કૌશલ્ય વિકાસ અને બજારની માંગને અનુરૂપ ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.આ પરિષદમાં પરંપરાગત હાથવણાટ અને હસ્તકલા, આધુનિક કાપડ, ટેકનિકલ કાપડ, વસ્ત્રો અને નિકાસ સંભાવનાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ રહી છે.પરિષદ દરમિયાન, યાદવ મધ્યપ્રદેશની કાપડ નીતિ અને રોકાણની તકો રજૂ કરશે, જ્યારે આ કાર્યક્રમ રાજ્યોને કાપડ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ શેર કરવા અને ભાગીદારી શોધવાની તક પણ પૂરી પાડશે.વધુ વાંચો :- 500% ટેરિફ ચેતવણી: દલાલ સ્ટ્રીટમાં ગભરાટ
500% યુએસ ટેરિફની ધમકી દલાલ સ્ટ્રીટમાં હલચલ મચાવે છેયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દ્વિપક્ષીય પ્રતિબંધો બિલને મંજૂરી આપ્યા બાદ 8 જાન્યુઆરીએ નિકાસલક્ષી કાપડ અને ઝીંગા શેરોમાં ભારે વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. આ બિલ રશિયા સાથે વેપાર ચાલુ રાખનારા દેશો પર 500 ટકા ભારે ટેરિફ લાદવાની દરખાસ્ત કરે છે, જેમાં ભારતનો સમાવેશ થાય છે.(SIS)ટ્રમ્પ સત્તામાં આવ્યા ત્યારથી આ શેરો અસ્થિર રહ્યા છે અને નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદીને ટાંકીને ભારતીય આયાત પર ટેરિફ વધારીને 50 ટકા કર્યો છે.રિપબ્લિકન સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે જણાવ્યું હતું કે આ બિલ યુએસને રશિયન તેલની ખરીદી કરીને "પુતિનના યુદ્ધ મશીનને બળતણ આપતા" દેશો પર વધારાનું દબાણ લાવવાની મંજૂરી આપશે. તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પ સમર્થિત કાયદો આગામી સપ્તાહની શરૂઆતમાં દ્વિપક્ષીય મતદાન માટે મૂકવામાં આવી શકે છે, જ્યારે યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે રાજદ્વારી પ્રયાસો ચાલુ રહેશે.(SIS)યુએસ કોંગ્રેસની વેબસાઈટ અનુસાર, પ્રસ્તાવિત સેક્શન્સ ઑફ રશિયા એક્ટ 2025 વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને દંડિત કરવા અને રશિયાથી યુએસમાં આયાત કરવામાં આવતા તમામ માલસામાન અને સેવાઓ પર ઓછામાં ઓછા 500 ટકા ડ્યૂટી વધારવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે, જે આર્થિક દબાણમાં ભારે વધારાનો સંકેત આપે છે.ગ્રેહામે જણાવ્યું હતું કે આ બિલ યુએસ પ્રમુખને સબસિડીવાળા રશિયન તેલ ખરીદનારા દેશો સામે પગલાં લેવાની સત્તા આપશે, જે વોશિંગ્ટન માને છે કે મોસ્કોના યુદ્ધ પ્રયાસોને નાણાં આપવામાં મદદ કરી રહી છે. "આ બિલ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને એવા દેશોને સજા કરવાની મંજૂરી આપશે જે સસ્તા રશિયન તેલ ખરીદે છે, જેનાથી પુતિનના યુદ્ધ મશીનને બળતણ મળે છે," તેમણે કહ્યું, અને સંભવિત લક્ષ્યો તરીકે ચીન, ભારત અને બ્રાઝિલનું નામ આપ્યું.(SIS)આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ ભારત-યુએસ વેપાર કરાર બંને દેશોના અધિકારીઓ વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની વાટાઘાટો છતાં હજુ પણ સંતુલનમાં લટકી રહ્યો છે.(SIS)વધુ વાંચો :-INR 07 પૈસા ઘટીને 90.02 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.02 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 89.95 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 780.18 પોઈન્ટ અથવા 0.92 ટકા ઘટીને 84,180.96 પર અને નિફ્ટી 263.90 પોઈન્ટ અથવા 1.01 ટકા ઘટીને 25,876.85 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 974 શેર વધ્યા, 2870 શેર ઘટ્યા અને 137 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-યુએસ ટેરિફના દબાણ હેઠળ ગારમેન્ટ નિકાસકારો, AEPC ચીફ રાહત અને બજેટ સપોર્ટ માંગે છે