STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial TodayCCI ने MSP पर 50 लाख कपास की गांठें खरीदीं।सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मौजूदा 2025-26 सीज़न में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्राकृतिक फाइबर फसल की लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। इस सीज़न में अब तक MSP पर की गई खरीद पिछले साल दिसंबर के मध्य तक खरीदी गई 31 लाख गांठों से लगभग 60 प्रतिशत ज़्यादा है।हमने 118 लाख गांठों की आवक में से लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "रोजाना की खरीद अब 2 लाख गांठ से ज़्यादा हो गई है।"CCI के अनुसार, 19 दिसंबर तक कच्चे कपास की कुल खरीद 230.23 लाख क्विंटल थी, जिसकी कीमत ₹18,238 करोड़ थी। इनमें से ज़्यादातर खरीद तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुई है। तेलंगाना में, लगभग 93.87 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया है, जिसकी कीमत ₹7,445 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र में CCI ने लगभग 47.69 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जिसकी कीमत ₹3,779 करोड़ है।कर्नाटक में, CCI ने ₹1,708 करोड़ की कीमत का 21.49 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जबकि गुजरात में खरीदी गई मात्रा ₹1,546 करोड़ की कीमत का 19.23 लाख क्विंटल थी। आंध्र में, खरीदी गई मात्रा की कीमत ₹972 करोड़ है, जबकि राजस्थान में अब तक यह ₹848 करोड़ थी। CCI वेबसाइट के डेटा के अनुसार, हरियाणा में CCI ने ₹484 करोड़ का कपास खरीदा है, जबकि ओडिशा में यह ₹315 करोड़ और पंजाब में ₹103 करोड़ था।CCI के मार्केट में दखल से कपास की कीमतों में स्थिरता आई है, जो सीज़न की शुरुआत के स्तर से मज़बूत हुई हैं, लेकिन अभी भी MSP से नीचे हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न के लिए मीडियम स्टेपल कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है।एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब ने कहा, "अच्छी क्वालिटी के कच्चे कपास की कीमतें, जो सीज़न की शुरुआत में ₹7,200-7,300 प्रति क्विंटल के आसपास थीं, अब कर्नाटक के रायचूर में प्राइवेट ट्रेड में ₹7,800 के स्तर के आसपास हैं।" इसी तरह, प्रेस्ड कपास की कीमतें ₹2,000-2,500 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) बढ़कर लगभग ₹54,000 के स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान CCI को बेचना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे बाज़ार कीमत की तुलना में ज़्यादा कीमत दे रहे हैं।कम रकबे के साथ-साथ खराब मौसम के कारण इस साल कपास की फसल कम हुई है। साल। साथ ही, ज़्यादा और बेमौसम बारिश ने लगभग सभी कपास उगाने वाले राज्यों में क्वालिटी पर असर डाला है। कृषि मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के लिए कपास की फसल पिछले साल के 297.24 लाख गांठों की तुलना में थोड़ी कम 292.15 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है। कपास का आयात इस साल के आखिर तक ड्यूटी फ्री है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.57 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, और निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ। लगभग 1693 शेयरों में तेज़ी आई, 2154 शेयरों में गिरावट आई, और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- आइलैंड ऑफ़ व्हाइट गोल्ड' के नाम से मशहूर वानी तालुका में इस साल भारी बारिश की वजह से कॉटन प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ा है।
वानी में भारी बारिश से कपास की फसल बर्बाद हो गई।इस वजह से, दिसंबर के आखिर तक कॉटन की खरीद पिछले साल के मुकाबले 1.25 लाख क्विंटल कम हो गई है।पिछले सीज़न में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने दिसंबर के आखिर तक 1 लाख 28 हज़ार 604 क्विंटल कॉटन खरीदा था। पूरे सीज़न में यह खरीद करीब 5 लाख क्विंटल तक पहुंच गई थी। हालांकि, इस साल CCI की खरीद देर से शुरू हुई है और प्रोडक्शन में कमी की वजह से उम्मीद के मुताबिक आवक नहीं दिख रही है।एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी वानी में 12 जिनिंग के साथ-साथ शिंडोला और नवरगांव की जिनिंग में CCI की तरफ से कॉटन खरीदा जा रहा है। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी के कॉटन का रेट 8,110 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि, ग्रेडिंग के हिसाब से यह रेट अब घटकर 6,060 रुपये हो गया है। हर ट्रक में मौजूद कॉटन की CCI ग्रेडर से जांच के बाद ही कीमत तय की जा रही है।इस साल किसानों का रुझान वाणी मार्केट के मुकाबले शिंदोला मार्केट की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। 18 दिसंबर तक कुल 1,68,832 क्विंटल कॉटन खरीदा जा चुका है, जिसमें वाणी में 97,909 क्विंटल, शिंदोला में 63,740 क्विंटल और नवरगांव में 7,182 क्विंटल कॉटन खरीदा गया है। मार्केट कमेटी का अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक यह खरीद 2 लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगी। हालांकि, इस साल कॉटन का कुल प्रोडक्शन कम होने की वजह से पूरे सीजन में सिर्फ़ 3 लाख क्विंटल तक ही कॉटन खरीदे जाने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 लाख क्विंटल कम है।जिनिंग में मुकाबलाहालांकि CCI द्वारा वाणी में 12 जिनिंग से कॉटन खरीदा जा रहा है, लेकिन किसानों को यह तय करना है कि कॉटन किस जिनिंग को बेचना है। इसके लिए उन्हें ऐप पर रजिस्टर करना होगा और स्लॉट और जिनिंग के लिए अपनी पसंद बतानी होगी। इसलिए जिनिंग मालिकों की तरफ से 'हमारी जिनिंग चुनें' जैसे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ड्राइवरों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर जिनिंग मालिक लॉटरी में इनाम देने की बात भी हो रही है। इस वजह से कुछ जिनिंग खाली हैं, तो कुछ जगहों पर बड़ी मात्रा में कॉटन जमा किया जा रहा है।प्राइवेट व्यापारियों द्वारा कीमत में बढ़ोतरीकम प्रोडक्शन के कारण इस साल मार्केट में कॉटन को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। CCI द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद के कारण प्राइवेट व्यापारियों को कॉटन नहीं मिल रहा था। इसलिए व्यापारियों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं और अभी 7,500 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रहे हैं। उम्मीद है कि अगर कीमत में 200 से 300 रुपये और बढ़ोतरी होती है, तो किसान व्यापारियों को कॉटन बेच पाएंगे।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57/USD पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 89.57 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 89.66 पर बंद हुआ था। और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 89.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 89.66 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.64 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 85,524.84 पर था, और निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत बढ़कर 26,177.15 पर था। लगभग 2146 शेयरों में तेज़ी आई, 1725 शेयरों में गिरावट आई, और 130 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- 4 दिसंबर के हफ़्ते में US अपलैंड कॉटन एक्सपोर्ट में मामूली सुधार हुआ, पिमा में सुस्ती रही
अमेरिकी अपलैंड कॉटन एक्सपोर्ट में रिकवरी; पिमा में सुस्तीअमेरिकी कृषि विभाग की साप्ताहिक एक्सपोर्ट बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, 4 दिसंबर को खत्म हुए हफ़्ते में US अपलैंड कॉटन की एक्सपोर्ट बिक्री में मामूली सुधार हुआ, हालांकि साल-दर-साल आधार पर मांग कम रही।मौजूदा मार्केटिंग साल के लिए नेट अपलैंड बिक्री पिछले हफ़्ते के 135,900 RB से बढ़कर 153,300 रनिंग बेल्स (RB) हो गई, जिनमें से हर एक का वज़न 226.8 किलोग्राम था। यह मोटे तौर पर पिछले साल के 153,000 RB के बराबर था, जो खरीदने की इच्छा में स्पष्ट उछाल के बजाय स्थिरता का संकेत देता है।शिपमेंट हफ़्ते-दर-हफ़्ते 122,100 RB से घटकर 101,600 RB हो गया, लेकिन यह पिछले साल के स्तर के बराबर था, जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लगातार एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। कुल एक्सपोर्ट एक हफ़्ते पहले के 2.31 मिलियन RB से बढ़कर 2.41 मिलियन RB हो गया और पिछले साल इसी हफ़्ते के 2.28 मिलियन RB से ज़्यादा था। बकाया बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 3.47 मिलियन RB हो गई, जो 3.42 मिलियन RB से ज़्यादा थी, लेकिन एक साल पहले के 4.73 मिलियन RB से काफी कम रही, जो ग्लोबल मिलों द्वारा कमजोर फॉरवर्ड कवरेज को दिखाता है।अगले मार्केटिंग साल के लिए फॉरवर्ड बिक्री सिर्फ़ 300 RB तक सीमित रही, जो पिछले साल इसी हफ़्ते बुक किए गए 3,300 RB से काफी कम है, जो भविष्य में यार्न की मांग और मार्जिन को लेकर जारी सावधानी को दिखाता है।खरीदारी चुनिंदा रही। वियतनाम ने साप्ताहिक बुकिंग में 70,400 RB के साथ नेतृत्व किया, इसके बाद पाकिस्तान 14,100 RB और रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया 11,700 RB पर रहा। तुर्की ने 11,000 RB बुक किया, जबकि भारत ने 7,600 RB और बांग्लादेश ने 4,400 RB जोड़ा। हालांकि वियतनाम की मांग अपेक्षाकृत मज़बूत रही, लेकिन कुल भागीदारी ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में कम थी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ग्लोबल टेक्सटाइल बाज़ारों में लगातार अनिश्चितता के बीच मिलें ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं।पिमा कॉटन एक्सपोर्ट गतिविधि काफी हद तक स्थिर लेकिन सुस्त रही। मौजूदा मार्केटिंग साल के लिए नेट पिमा बिक्री कुल 6,200 RB रही, जो एक साल पहले के 6,900 RB से थोड़ी कम थी। पिछले हफ़्ते 63,100 RB से बकाया बिक्री घटकर 58,500 RB हो गई और पिछले साल इसी अवधि के 105,600 RB से काफी कम रही। जमा हुआ पिमा एक्सपोर्ट एक हफ़्ते पहले के 104,600 RB से बढ़कर 119,600 RB हो गया, जो नई खरीदारी की दिलचस्पी के बजाय शिपमेंट से होने वाली प्रगति का संकेत देता है, क्योंकि प्रीमियम स्पिनर्स कमजोर डाउनस्ट्रीम माहौल में सावधानी से खरीदारी कर रहे थे।और पढ़ें :- भारत-न्यूजीलैंड FTA से टेक्सटाइल, कपड़ों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी: CITI
भारत-न्यूजीलैंड FTA से टेक्सटाइल, अपैरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा: CITIकॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत के पूरा होने का गर्मजोशी से स्वागत करता है, क्योंकि इससे देश के टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर को बहुत फायदा होगा, जो नए बाजारों में विस्तार करना चाहता है।भारत-न्यूजीलैंड FTA भारत के 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट को जीरो-ड्यूटी मार्केट एक्सेस देगा। 2024 में, भारत चीन और बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड को टेक्सटाइल और कपड़ों के प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। 2024 में न्यूजीलैंड को भारत का टेक्सटाइल और कपड़ों का एक्सपोर्ट $138.65 मिलियन था।CITI के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने एक बयान में कहा, "भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर साइन होने के एक हफ्ते से भी कम समय में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA बातचीत का पूरा होना ट्रेड और सेवाओं के लिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर भारत के फोकस को दिखाता है। टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर के लिए, इसका मतलब निश्चित रूप से अधिक मार्केट एक्सेस के मौके हैं। इंडस्ट्री को इन नए FTA पार्टनर्स के साथ गहरे जुड़ाव के लिए अपने प्रोडक्ट बास्केट के डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना होगा।"चंद्रन ने आगे कहा, "CITI प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और सभी संबंधित अधिकारियों का न्यूजीलैंड के साथ FTA बातचीत को तेजी से पूरा करने के लिए दिल से आभार व्यक्त करना चाहता है, जिसमें भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अधिक संभावना है।"CITI चेयरमैन ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड FTA भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्टर्स को, जो डाइवर्सिफिकेशन एजेंडा पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा बाजारों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा और देश को 2030 तक $100 बिलियन के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ FTA भारतीय कंपनियों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाएगा, जिससे भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के प्रोडक्ट्स वहां मौजूदा और संभावित खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक और कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी बनेंगे।जुलाई में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर साइन किए। भारत यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ भी FTA से संबंधित बातचीत के एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत चल रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का टेक्सटाइल और कपड़ों का एक्सपोर्ट लगभग $38 बिलियन था।और पढ़ें :- महाराष्ट्र : CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट: ‘CCI’ की कॉटन प्रोक्योरमेंट साढ़े चार लाख क्विंटल
महाराष्ट्र: CCI ने 4.5 लाख क्विंटल कपास खरीदा।परभणी और हिंगोली ज़िलों में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) सेंटर्स पर कॉटन प्रोक्योरमेंट 4 लाख क्विंटल के आंकड़े को पार कर गया है। सोमवार (22) तक इन दोनों ज़िलों के 14 ‘CCI’ सेंटर्स पर 4 लाख 50 हज़ार 341 क्विंटल कॉटन प्रोक्योर किया जा चुका है। जबकि प्राइवेट तौर पर 1 लाख 95 हज़ार 523 क्विंटल खरीदा गया है। ‘CCI’ ने प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा प्रोक्योर किया है।दोनों ज़िलों के 69 हज़ार 990 किसानों ने ‘CCI’ सेंटर्स पर गारंटीड कीमतों पर कॉटन बेचने के लिए कपास किसान मोबाइल ऐप के ज़रिए रजिस्टर किया है। इनमें से 30 हज़ार 479 किसानों को वेरिफाई करके बेचने के लिए लाने की मंज़ूरी मिल चुकी है।परभणी जिले में, परभणी, बोरी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड़, पालम, ताड़कलास नाम की 10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों में 58,830 किसानों ने रजिस्टर किया है। इनमें से 26,082 किसानों को वेरिफाई करके कपास बेचने की मंज़ूरी दी गई है। इन 10 मार्केट कमेटियों के तहत, 29 जिनिंग फैक्ट्रियों में 3,83,980 क्विंटल कपास खरीदा गया है और प्रति क्विंटल रेट 7,710 रुपये से 8,060 रुपये रहा है।हिंगोली जिले में, हिंगोली, अखाड़ा बालापुर, वसमत और जलाल बाज़ार नाम की 4 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों के तहत ‘CCI’ सेंटरों पर कपास बेचने के लिए 11,160 किसानों ने रजिस्टर किया है और इनमें से 4,397 किसानों को वेरिफाई करके कपास लाने की मंज़ूरी दी गई है। इन मार्केट कमेटियों के तहत 5 जिनिंग फैक्ट्रियों में 66,361 क्विंटल कपास खरीदा गया है और प्रति क्विंटल रेट 7,712 रुपये से 8,060 रुपये रहा।प्राइवेट व्यापारियों ने 1.76 लाख क्विंटल कपास खरीदापरभणी जिले में 10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों के तहत 25 जिनिंग फैक्ट्रियों से 1 लाख 91 हजार 632 क्विंटल कपास और हिंगोली जिले में 2 मार्केट कमेटियों के तहत 3 जिनिंग फैक्ट्रियों से 3 हजार 891 क्विंटल कपास 6700 रुपये से 7200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा गया। परभणी जिले में ‘CCI’ और प्राइवेट व्यापारियों ने मिलकर कुल 5 लाख 75 हजार 612 क्विंटल कपास खरीदा, जबकि हिंगोली जिले में CCI और प्राइवेट व्यापारियों ने मिलकर कुल 70 हजार 252 क्विंटल कपास खरीदा। स्टेट कॉटन मार्केटिंग फेडरेशन के सूत्रों ने बताया कि इन दोनों जिलों में ‘CCI’ और प्राइवेट व्यापारियों ने मिलकर 6 लाख 45 हजार 864 क्विंटल कपास खरीदा। परभणी जिले में CCI कॉटन खरीद का स्टेटसऔर पढ़ें :- हरियाणा : कपास की सरकारी खरीद महज कागजों तक सीमित, गुणवत्ता के नाम पर किसानों को किया जा रहा परेशान
हरियाणा में कपास की खरीद रुकी, किसानों को क्वालिटी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।चरखी दादरी में कपास की सरकारी खरीद महज कागजों तक सीमित नजर आ रही है। खरीद शुरू हुए एक महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक केवल चार हजार क्विंटल कपास की खरीद हो पाई है, जिससे किसान और उनसे जुड़े संगठन नाराज हैं। किसान संगठनों ने सीसीआई प्रतिनिधियों पर गुणवत्ता के नाम पर किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तय समय में कपास की खरीद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।सीसीआई प्रतिनिधियों पर बड़ा आरोपगौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद 20 नवंबर को दादरी में कपास की सरकारी खरीद शुरू हो पाई थी। खरीद को शुरू हुए लगभग एक महीने का समय बीत चुका है, लेकिन कपास खरीद रफ्तार उम्मीद से काफी धीमी रही। ऐसे में सरकारी खरीद में कपास बेचकर एमएसपी का लाभ लेने की बाट जोह रहे किसानों को मायूसी हाथ लगी है। आरोप है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा कपास की गुणवत्ता में कमी बताकर बार-बार रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके चलते नाममात्र के किसानों से ही कपास की खरीद हुई है। इनमें करीब 200 किसानों से सिर्फ चार हजार क्विंटल कपास की ही खरीद हो पाई है।कम दामों पर कपास बेच रहे किसानकिसान संगठनों का कहना है कि जिले में खरीफ सीजन के दौरान बाजरा के अलावा मुख्य रूप से धान व कपास की खेती की गई। कपास की सरकारी खरीद के लिए किसानों ने लंबा इंतजार किया और मजबूरी में प्राइवेट खरीद में 1000 से 1500 रुपये कम भाव पर फसल बेच दी। बाद में सरकारी खरीद शुरू हुई तो राहत मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन गुणवत्ता के कारण लगातार कपास रिजेक्ट होने से अब भी किसान प्राइवेट खरीद में औने-पौने दामों पर कपास बेचने को मजबूर हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।24 दिसंबर को किसानों की बैठककिसान नेता जगबीर घसौला ने कहा कि सीसीआई प्रतिनिधियों द्वारा कपास खरीद के लिए गुणवत्ता के नाम पर किसानों को केवल परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों से मिलीभगत करके पूर्व में किसानों द्वारा प्राइवेट खरीद में बेची जा चुकी कपास को एडजस्ट किया जा रहा है। इसके चलते किसान सरकारी खरीद के लाभ से पूरी तरह से वंचित हैं।उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को शहर के रोजगार्डन में किसानों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें भावांतर भरपाई और फसल मुआवजा राशि में की गई कटौती के अलावा कपास खरीद में गुणवत्ता के नाम पर किसानों को परेशान करने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।SDM को सौंपा ज्ञापन: रणधीर सिंह कुंगड़अखिल भारतीय किसान सभा के दादरी जिला प्रधान रणधीर सिंह कुंगड़ ने कहा कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर उनका बाढड़ा में धरना चल रहा है। वे किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उस दौरान अधिकारियों को कपास खरीद की स्थिति से भी अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके चलते जिले के किसान सरकारी खरीद में अपनी फसल बेचने से वंचित हैं।उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी से विचार-विमर्श कर इसको लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।कपास खरीद में आएगी तेजी: सेंटर इंचार्जसीसीआई के दादरी सेंटर इंचार्ज चंद्रशेखर बहादुर ने कहा कि कपास खरीद के दौरान गुणवत्ता में कमी आड़े आ रही है। कपास में पीलापन, नमी इत्यादि होने के कारण रिजेक्ट करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि जो कपास गुणवत्ता में सही है, उसकी खरीद की जा रही है। वर्तमान में तीन मिलों में खरीद हो रही है और 200 किसानों से चार हजार कपास क्विंटल कपास खरीदी गई है।उन्होंने कहा कि खराब क्वालिटी की अधिकतर कपास प्राइवेट खरीद में जा चुकी है। अब कपास की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि आगामी दिनों में कपास खरीद गति पकड़ेगी।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 01 पैसे बढ़कर 89.64 पर खुला।
रुपया 89.64/USD पर 01 पैसे की बढ़त के साथ खुला।घरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.64 पर खुली, जबकि पिछले क्लोजिंग पर यह 89.65 पर थी।और पढ़ें :- रुपया 89.65/USD पर स्थिर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 89.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.65 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 638.12 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 85,567.48 पर और निफ्टी 206 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 26,172.40 पर बंद हुआ। लगभग 2601 शेयरों में तेज़ी आई, 1363 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश और दूसरों से मुकाबला करने के लिए और ज़्यादा फ्री ट्रेड पैक्ट की ज़रूरत: उपराष्ट्रपति
वीपी ने और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों का आह्वान किया।*नई दिल्ली* : उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने शनिवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्लोबल टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट मार्केट में बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ बराबरी का मौका पाने के लिए भारत को और ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करने चाहिए।यहां अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) अवॉर्ड्स इवेंट को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले, कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए दुनिया भर में ज़्यादा देश हमसे मुकाबला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और अफ्रीकी देशों जैसे कई देश हैं।राधाकृष्णन ने कहा, "इसलिए FTA बहुत ज़रूरी है... यह सबसे बड़ा फायदा है जो उन्हें (हमारे कॉम्पिटिटर देशों को) मिल रहा है।"यह कहते हुए कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्सटाइल मार्केट साइज़ हासिल करना है, जिसमें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शामिल है, उन्होंने कपड़ों के उद्योग से नए बाजारों को सक्रिय रूप से खोजने और पर्यावरण के अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग तरीकों, ज़िम्मेदार सोर्सिंग और कचरे को कम करने की रणनीतियों को अपनाने का आग्रह किया।उपराष्ट्रपति ने कहा, "आज एकमात्र बाधा यह है कि अमेरिका के साथ FTA थोड़ा अनिश्चित है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ समय की बात है।"यह मानते हुए कि भू-राजनीतिक स्थिति के कारण भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के उद्योग पर "बहुत सारी बाधाएँ" हैं, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में टेक्सटाइल और कपड़ों का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो हमारे देश के विकास की कहानी में टेक्सटाइल उद्योग के immense योगदान का सबूत है।उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि अगले तीन सालों में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा।उन्होंने कहा, "हम भारत में टेक्सटाइल उद्योग को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते... यह बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि आप अगले तीन सालों में अपना एक्सपोर्ट दोगुना कर लेंगे।"पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का टेक्सटाइल और कपड़ों का एक्सपोर्ट 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस मौके पर AEPC के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा, "ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय कपड़ों के एक्सपोर्ट में 2024-25 में 10 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिर्फ नवंबर 2025 में, एक्सपोर्ट नवंबर 2024 की तुलना में 11.3 प्रतिशत और नवंबर 2023 की तुलना में 22.1 प्रतिशत बढ़ा। कुल मिलाकर, अप्रैल-नवंबर 2025-26 के दौरान RMG (रेडी-मेड गारमेंट) का एक्सपोर्ट USD 10.08 बिलियन रहा, जो ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद लगातार गति और मज़बूती को दिखाता है।"और पढ़ें :-कपास किसानों ने उपज से जुड़े मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की मांग की
कपास किसान तत्काल उपज समाधान की मांग कर रहे हैं।तेलंगाना में कपास किसान ₹8,110 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बेमौसम और भारी बारिश ने कपास की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। कपास उत्पादक जयपाल ने बताया कि किसानों को बाज़ार में एक क्विंटल के लिए सिर्फ़ ₹7,800 मिल रहे हैं।जयपाल कहते हैं, “किसानों को प्रति एकड़ सिर्फ़ पाँच क्विंटल [एक क्विंटल यानी 100 किलो] मिल रहा है, जबकि उन्हें 8-12 क्विंटल मिलना चाहिए था। यही वजह है कि हमें नुकसान हो रहा है।”कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस साल 1 अक्टूबर से किसानों से MSP पर 45 लाख से ज़्यादा गांठें कपास खरीदी हैं।जो किसान CCI के नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें MSP मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो गुणवत्ता मानकों और एजेंसी द्वारा तय किए गए अन्य नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में CCI द्वारा कपास किसानों से खरीद शून्य है।CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, “हर दिन लगभग 2.5 लाख गांठें आती हैं। पिछले साल, CCI ने सीज़न के पहले 2.5 महीनों में MSP पर लगभग 38 लाख गांठें कपास खरीदी थीं। इस साल, यह आंकड़ा 45 लाख गांठों को पार कर गया है। हमें उम्मीद है कि इस कपास मार्केटिंग सीज़न में हम लगभग 125 लाख गांठें खरीदेंगे।”केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि छह मिलियन से ज़्यादा कपास किसान हैं और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, 2025-26 कपास मार्केटिंग सीज़न के लिए MSP मध्यम स्टेपल कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% रिटर्न देता है।उन्होंने कहा कि CCI ने 11 राज्यों में 570 खरीद केंद्र शुरू किए हैं और किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए पारदर्शी ई-नीलामी तंत्र के माध्यम से ₹13,492 करोड़ रुपये का कपास खरीदा है।CCI ने 2024-2025 कपास सीज़न के दौरान MSP पर 100 लाख गांठें कपास खरीदीं। श्री गुप्ता ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में कपास उगाने वाले इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से बाज़ार में आने वाली कपास की क्वालिटी खराब थी, लेकिन अब क्वालिटी में सुधार हुआ है।टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास व्यापारियों के अनुसार, इस साल बारिश की वजह से क्वालिटी एक समस्या है। जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कर रही है, वहीं वह सरकार से कपास की पैदावार और बीज की क्वालिटी से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने का आग्रह कर रही है।कपास के लिए भारतीय MSP अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम से कम 10% ज़्यादा है। लेकिन, 2025-2026 में कपास की खेती का रकबा पिछले सीज़न से 3.5% कम है और फसल का आकार 1.7% कम है। सूत्रों के अनुसार, औसत पैदावार 448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो दुनिया भर में सबसे कम में से एक है। कम से कम 20 देशों में पैदावार ज़्यादा है। कपास क्षेत्र के हितधारकों का कहना है कि पैदावार में सुधार के लिए बीज टेक्नोलॉजी और कृषि विज्ञान रिसर्च पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कपास की उत्पादकता बढ़े और कपास किसानों को बेहतर कमाई हो।और पढ़ें :- रुपया 38 पैसे गिरकर 89.65/USD पर खुला
रुपया 38 पैसे गिरकर 89.65 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 89.65 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.27 था।और पढ़ें :- कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लागत कम हुई है: मंत्री
कपास आयात शुल्क में छूट से टेक्सटाइल की लागत कम होगी।*नई दिल्ली* : (IANS) कॉटन पर 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी में छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आई है, जो अभी Rs 51,500–Rs 52,500 प्रति कैंडी के बीच है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए किफ़ायती दाम सुनिश्चित हुए हैं, जबकि MSP-आधारित सपोर्ट किसानों की रक्षा करता रहेगा, शुक्रवार को संसद को यह जानकारी दी गई। टेक्सटाइल राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि ड्यूटी में छूट के बाद से, S-6 कॉटन के बराबर की इंटरनेशनल कीमतें 19 अगस्त, 2025 से पहले लगभग 79.15 US सेंट प्रति पाउंड से घटकर दिसंबर 2025 में लगभग 73.95 US सेंट प्रति पाउंड हो गईं, जो ग्लोबल ट्रेंड में गिरावट का संकेत है। घरेलू कॉटन की कीमतें भी इसी हिसाब से लगभग Rs 57,000 प्रति कैंडी से घटकर लगभग Rs 52,500 प्रति कैंडी हो गई हैं, जो मोटे तौर पर इंटरनेशनल कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि घरेलू कीमतें ग्लोबल और घरेलू डिमांड-सप्लाई की स्थिति, एक्सचेंज रेट और क्वालिटी की बातों से प्रभावित होती हैं, जबकि 2024-25 सीज़न के दौरान कॉटन इंपोर्ट कुल घरेलू खपत का लगभग 13.93 प्रतिशत था। मार्गेरिटा ने कहा कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) सिस्टम के ज़रिए कॉटन किसानों को सपोर्ट करती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न देता है। 2025-26 सीज़न के लिए, मीडियम स्टेपल कॉटन के लिए MSP 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो 2024-25 की तुलना में 589 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है। डिस्ट्रेस सेल्स को रोकने के लिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 11 दिसंबर, 2025 तक 11 राज्यों के 149 ज़िलों में 570 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के ज़रिए MSP ऑपरेशन्स के तहत 13,492 करोड़ रुपये की लगभग 31.19 लाख गांठें खरीदी हैं। मंत्री ने कहा कि घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्वालिटी और सप्लाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए USA से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ा है, जो भारत के लगभग 94 परसेंट कॉटन का इस्तेमाल करती है। अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान, जिसमें 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी में टेम्पररी छूट के बाद का समय भी शामिल है, US से इंपोर्ट इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से हुआ। कुल मिलाकर, भारत में कॉटन का इंपोर्ट 2023-24 में 15.20 लाख बेल से बढ़कर 2024-25 में 41.40 लाख बेल हो गया, जिससे डिमांड-सप्लाई के अंतर को कम करने में मदद मिली। मंत्री ने बताया कि ये इंपोर्ट खास कॉटन वैरायटी की उपलब्धता पक्का करते हैं और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिससे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। CCI किसानों को सही दाम दिलाने के लिए MSP के तहत कॉटन खरीदता है। उन्होंने आगे कहा कि MSP ऑपरेशन किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने और सही रिटर्न पक्का करने के लिए जारी हैं।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतों में कटौती की, ई-नीलामी में 51,300 गांठों की बिक्री
CCI ने कपास की कीमतें घटाईं; साप्ताहिक ई-नीलामी में 51,300 गांठों की बिक्री हुईकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते कपास की कीमतों में प्रति कैंडी ₹200 तक की कमी की है। इसके साथ ही, CCI ने अपने चल रहे ई-नीलामी कार्यक्रम के ज़रिए 2024-25 सीज़न में खरीदे गए कपास का लगभग 93.27% बेच दिया है।15-19 दिसंबर 2025 के दौरान, CCI ने मिलों और व्यापारियों के लिए कई केंद्रों पर नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों में हफ़्ते भर में कुल 51,300 गांठों की बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से लगातार मांग को दर्शाता है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 15 दिसंबर 2025:कुल बिक्री 11,600 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 9,200 गांठ और व्यापारियों ने 2,400 गांठ खरीदीं।16 दिसंबर 2025:हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री 14,800 गांठ दर्ज की गई। मिलों ने 2,800 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 12,000 गांठ खरीदीं।17 दिसंबर 2025:बिक्री 13,900 गांठ पर मज़बूत बनी रही, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 9,900 गांठ और व्यापारियों द्वारा 4,000 गांठ शामिल हैं।18 दिसंबर 2025:बिक्री घटकर 5,900 गांठ रह गई, जिसमें से मिलों ने 4,400 गांठ और व्यापारियों ने 1,500 गांठ खरीदीं।19 दिसंबर 2025:हफ़्ते का अंत 5,100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों ने 4,800 गांठ और व्यापारियों ने 300 गांठ खरीदीं।इन लेन-देन के साथ, 2024-25 सीज़न के लिए CCI की कुल कपास बिक्री लगभग 93.27 लाख गांठ तक पहुँच गई है, जो अब तक खरीदे गए कुल कपास का 93.27% है।
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.15 पर खुलने के बाद 88 पैसे बढ़कर 89.27 पर बंद हुआ।अंत में, सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 प्रतिशत ऊपर 84,929.36 पर था, और निफ्टी 150.85 अंक या 0.58 प्रतिशत ऊपर 25,966.40 पर था। लगभग 2538 शेयर बढ़े, 1326 शेयर गिरे और 127 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- भारत के कपड़ा मंत्रालय और एनआईसीडीसी ने पीएम मित्रा पर हितधारकों की बैठक आयोजित की
भारत के कपड़ा मंत्रालय और एनआईसीडीसी ने पीएम मित्रा पर हितधारकों की बैठक आयोजित कीराष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) और भारतीय कपड़ा मंत्रालय ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल के तहत पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क के विकास के लिए साझेदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह परामर्श पीएम मित्रा योजना के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, बाजार-संरेखित ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से बाजार-सुरक्षित गतिविधियों की चल रही श्रृंखला का हिस्सा है।यह बैठक पीपीपी/डीबीएफओटी मॉडल के तहत प्रस्तावित तीन ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्कों के लिए संभावित मास्टर डेवलपर्स को शामिल करने पर केंद्रित थी। इनमें मजबूत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के साथ 1,000 एकड़ में फैला उत्तर प्रदेश का लखनऊ पार्क, एनएच 50 और प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों के करीब 1,000 एकड़ में फैला कर्नाटक का कालाबुरागी पार्क और बंदरगाहों, सड़क, रेल और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे तक रणनीतिक पहुंच के साथ 1,142 एकड़ में फैला गुजरात का नवसारी पार्क शामिल है।हितधारकों को संबोधित करते हुए, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने सक्रिय उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहित किया और सफल विकास और कार्यान्वयन के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए सुझाव साझा किए। अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने पीएम मित्रा को एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में रेखांकित किया, यह देखते हुए कि पार्कों को कम से कम 1,000 एकड़ के एकीकृत कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के तहत तीन राज्यों के लिए लगभग ₹5,567 करोड़ (~$6.18 बिलियन) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।एनआईसीडीसी के सीईओ और प्रबंध निदेशक रजत कुमार सैनी ने योजना की 5एफ दृष्टि को रेखांकित किया और मजबूत उद्योग प्रतिक्रिया की ओर इशारा किया, जिसमें तीन राज्यों में निवेशकों की दिलचस्पी ₹20,054 करोड़ (~$22.25 बिलियन) से अधिक है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से मिश्रित कपड़ा खंड ने किया। उन्होंने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे पर सरकार के फोकस पर जोर दिया, जिसमें प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, परीक्षण प्रयोगशालाएं, सिंगल-विंडो मंजूरी, एकीकृत लॉजिस्टिक्स, सामाजिक बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय ग्रिड-कनेक्टेड स्वच्छ बिजली शामिल है, जो एंड-टू-एंड मूल्य श्रृंखला एकीकरण को सक्षम बनाता है।परामर्श में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर डेवलपर्स और उद्योग हितधारकों की भागीदारी देखी गई। चर्चाओं में उपयोगिता योजना, सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) एकीकरण, मॉड्यूलर प्लॉट विकास और एमएसएमई और बड़ी एंकर इकाइयों दोनों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिभागियों ने पीएम मित्र ढांचे में विश्वास व्यक्त किया और इसके कार्यान्वयन के बारे में आशा व्यक्त की।तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सात पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई है। प्रधान मंत्री के 5F दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, पार्कों से लगभग ₹70,000 करोड़ (~$77.66 बिलियन) का निवेश आकर्षित होने, प्रति पार्क लगभग 10 लाख नौकरियां पैदा होने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, एफडीआई को बढ़ावा देने और वस्त्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की उम्मीद है।और पढ़ें :- उच्च आय वाले छोटे बाज़ार व आधुनिक फाइबर निर्यात की कुंजी
छोटे, उच्च आय वाले बाजार और नए जमाने के फाइबर कपड़ा निर्यात की कुंजी: गिरिराज सिंहकपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य छोटे, उच्च आय वाले बाजारों को लक्षित करके, ₹5,000 करोड़ का कपास उत्पादकता मिशन शुरू करके, उच्च घनत्व रोपण को अपनाकर और मिल्कवीड, रेमी और फ्लैक्स जैसे नए जमाने के फाइबर को बढ़ावा देकर, अगले पांच वर्षों में कपड़ा और परिधान निर्यात को लगभग 40 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक ले जाना है।उन्होंने ईटी को बताया कि सरकार अब चीन, जर्मनी और जापान से आयातित कपड़ा मशीनरी के घरेलू विनिर्माण पर भी जोर दे रही है, जबकि क्षेत्र में रोजगार वर्तमान में 45 मिलियन से बढ़कर 2031 तक 80 मिलियन होने की उम्मीद है।सिंह ने कहा, "हम उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले छोटे देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और निर्यात बढ़ाने के लिए छोटे परिधान निर्माताओं के लिए वेयरहाउस हब और स्पोक मॉडल पर भी काम कर रहे हैं।"उन्होंने कहा कि भारत के 15 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भागीदार 198 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार पेश करते हैं, जबकि इन बाजारों में देश का निर्यात वर्तमान में केवल 11.5 अरब डॉलर है। भारत का कपड़ा बाजार वर्तमान में 180 अरब डॉलर का है और अगले पांच वर्षों में 350 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।मंत्री ने कहा, "बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भविष्य में 25 मिलियन टन फाइबर का उत्पादन करने का लक्ष्य है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का लक्ष्य प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत 2030 तक तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को लगभग 4 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर करना है। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के लिए पीएलआई योजना ने 91 लाभार्थी कंपनियों से ₹31,270 करोड़ के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने में मदद की है। सितंबर के अंत तक ₹733 करोड़ का निर्यात और ₹7,290 करोड़ का कारोबार हुआ है।कार्य योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व व्यापार में लगभग 5% हिस्सेदारी के साथ भारत, कपड़ा का दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत यूके, यूएई, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 40 देशों में समर्पित आउटरीच कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "इन बाजारों को टैरिफ लागू होने (अगस्त में) से पहले चुना गया था और पिछले कुछ महीनों में इनमें से 39 चयनित देशों में निर्यात बढ़ा है।"कुल मिलाकर, ये 40 देश कपड़ा और परिधान आयात में $590 बिलियन से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं।सिंह ने कहा, चुनौती घरेलू मांग को पूरा करना है। "पहला लक्ष्य घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना है और फिर निर्यात करना है। एआई-आधारित निरीक्षण का उपयोग करके दोषपूर्ण कपड़ों का उत्पादन 80% कम हो गया है जो स्थिरता सुनिश्चित करेगा और कोरिया और जापान जैसी उच्च गुणवत्ता वाली जागरूक अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात में सहायता करेगा।"और पढ़ें :- भारत–ओमान FTA से टेक्सटाइल व्यापार को बढ़ावा
भारत-ओमान FTA से टेक्सटाइल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगाभारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, प्रस्तावित भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, एग्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स सहित कई सेक्टरों में महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा।बुधवार को मस्कट में भारत-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि इस समझौते में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी गहरा करने की क्षमता है, खासकर ओमान के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्षेत्र के साथ-साथ पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक गेटवे के रूप में स्थिति को देखते हुए। उन्होंने कहा कि ओमान के भौगोलिक और व्यापारिक संबंधों को देखते हुए इस समझौते के तहत विकास की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है।यह FTA गुरुवार को ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में साइन किया जाएगा। लागू होने के बाद, इस समझौते से टैरिफ कम होने या खत्म होने, व्यापार बाधाएं कम होने और भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे वे इस क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।टेक्सटाइल, जिसका भारत के कुल निर्यात में एक बड़ा हिस्सा है, को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस समझौते से ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय टेक्सटाइल निर्माता अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद पेश कर पाएंगे। यह समझौता भारत की अपनी व्यापार साझेदारी में विविधता लाने, पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और पारंपरिक निर्यात बाजारों पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप भी है।भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इस साल की शुरुआत में पूरी हुई। यह सौदा लगभग दो दशकों में ओमान का पहला मुक्त व्यापार समझौता होगा।इसी फोरम में, ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, कैस अल यूसुफ ने कहा कि भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है और उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में ओमान के लगातार महत्व पर प्रकाश डाला।2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग $10.5 बिलियन रहा, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 90.15 पर खुला।
Ministry of Textiles: Key Achievements 2025India’s textiles sector recorded wide-ranging policy reforms, infrastructure rollout and tax rationalisation in 2025, as outlined in the Year End Review released by the Ministry of Textiles on December 24, 2025. The measures aim to boost domestic manufacturing, improve global competitiveness and support farmers, weavers and artisans across the value chain.A major highlight was the rescinding of Quality Control Orders on viscose staple fibre from November 18, 2025, MMF polyester segments from November 12, 2025, and textile machinery, alongside deferring cotton bale QCO implementation to August 2026. Customs duty exemption on raw cotton was granted for August–December 2025 to ease input costs for spinners.The 56th GST Council meeting delivered significant tax rationalisation, cutting GST on garments and made-ups priced up to ₹2,500 per piece to 5 per cent. Rates on MMF fibres were reduced from 18 per cent to 5 per cent, and MMF yarns from 12 per cent to 5 per cent, while carpets, handicrafts, handlooms and sewing machines were also brought under the 5 per cent slab.Export facilitation improved through the extension of the export obligation period under Advance Authorisation from six to 18 months for QCO-covered items, and the extension of RoDTEP benefits to EOUs, SEZs and Advance Authorisation units. RoSCTL for garments and made-ups has been extended until March 31, 2026.The Production Linked Incentive scheme was revised to ease compliance, with expanded eligible products, relaxed company formation norms, lower investment thresholds and a reduction in incremental turnover criteria from 25 per cent to 10 per cent.On infrastructure, seven PM MITRA Parks with an outlay of ₹4,445 crore were approved and rolled out. The ministry confirmed 100 per cent land acquisition, environmental clearances for all parks and approved land allotment policies in Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Cotton procurement systems were also expanded and digitised, while decriminalisation measures were introduced under the Jan Vishwas Bill 2025 across key textile laws.Read more :- CCI cotton procurement 50 lakh bales at MSP till now
CCI Procures 50 Lakh Cotton Bales at MSPThe state-run Cotton Corporation of India (CCI) has procured about 50 lakh bales of the natural fibre crop at minimum support price (MSP ) in the current 2025-26 season till now. The MSP purchases so far this season are higher by about 60 per cent over the 31 lakh bales purchased till mid-December last year.We have procured about 50 lakh bales out of the arrivals of 118 lakh bales. The daily procurement is now more than 2 lakh bales,” said Lalit Kumar Gupta, Chairman and Managing Director, CCI.As per CCI, the progressive purchase of raw cotton till December 19 was 230.23 lakh quintals valued at ₹18,238 crore. The bulk of these purchases has been made in Telangana and Maharashtra. In Telangana, about 93.87 lakh quintals of cotton, valued at ₹7,445 crore, have been purchased, while in Maharashtra CCI has purchased about 47.69 lakh quintals valued at ₹3,779 crore.In Karnataka, 21.49 lakh quintals of cotton valued at ₹1,708 crore has been procured by CCI, while in Gujarat the purchased quantity stood at 19.23 lakh quintals valued at ₹1,546 crore. In Andhra, the procured quantity is valued at ₹972 crore, while in Rajasthan it was ₹848 crore, so far. In Haryana, the CCI has purchased cotton valued at ₹484 crore, while in Odisha it was ₹315 crore and Punjab ₹103 crore, as per the data on CCI website.CCI’s market intervention has lent stability to the cotton prices, which have firmed up from the levels at the start of the season, but are still below the MSP. The Centre has announced a MSP of ₹7,710 per quintal for the medium staple cotton and₹8,110 for the long staple cotton for the 2025-26 season.Quality raw cotton prices, which were hovering around ₹7,200-7,300 per quintal at the start of the season, are now hovering around ₹7,800 levels in the private trade at Raichur, Karnataka,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent. Similarly, the pressed cotton prices have moved up by ₹2,000-2,500 per candy (356 kg) to around the ₹54,000 level. Farmers are preferring to sell to CCI as they are offering a higher prices compared to the market price, he said.Lower acreage coupled with adverse climate has shrunk the cotton crop this year. Also the excess and unseasonal rains have impacted the quality across almost all growingStates. As per the first advance estimates of the Agriculture Ministry, cotton crop for 2025-26 is projected slightly lower at 292.15 lakh bales of 170 kg each over previous year’s 297.24 lakh bales. Cotton imports are currently duty free till the end of this year.Read more :- The rupee closed 21 paise lower at 89.78 against the dollar
On Wednesday, the Indian rupee closed 21 paise lower at 89.78 against the US dollar, compared to its opening level of 89.57.At the close, the Sensex fell 116.14 points, or 0.14 percent, to 85,408.70, and the Nifty declined 35.05 points, or 0.13 percent, to 26,142.10. Approximately 1,693 shares advanced, 2,154 declined, and 118 remained unchanged.Read More :- In Wani taluka, known as the "Island of White Gold," heavy rains this year have severely impacted cotton production.
Heavy Rains Batter Cotton in WaniAs a result, cotton procurement by the end of December has decreased by 1.25 lakh quintals compared to last year. Last season, the Cotton Corporation of India (CCI) purchased 128,604 quintals of cotton by the end of December. Total procurement for the entire season reached approximately 5 lakh quintals. However, this year, CCI's procurement started late, and due to the reduced production, the expected arrivals are not being met.According to information from the Agricultural Produce Market Committee, CCI is currently purchasing cotton from 12 ginning units in Wani, as well as from ginning units in Shindola and Navargaon. Initially, the price for good quality cotton was Rs. 8,110 per quintal. However, based on grading, this price has now dropped to Rs. 6,060. The price is determined only after the cotton in each truck is inspected by a CCI grader.This year, farmers are showing a greater preference for the Shindola market compared to the Wani market. As of December 18th, a total of 168,832 quintals of cotton had been purchased, with 97,909 quintals purchased in Wani, 63,740 quintals in Shindola, and 7,182 quintals in Navargaon. The Market Committee estimates that this procurement will reach 2 lakh quintals by the end of December. However, due to the overall lower cotton production this year, only about 3 lakh quintals are expected to be purchased throughout the entire season, which is approximately 2 lakh quintals less than last year.Competition Among Ginning UnitsAlthough CCI is purchasing cotton from 12 ginning units in Wani, farmers have to choose which ginning unit to sell their cotton to. For this, they have to register on an app and specify their preferred slot and ginning unit. Therefore, ginning unit owners are running advertisements urging farmers to "choose our ginning unit." They are leaving. In some places, drivers are being offered incentives, while in other places, ginning mill owners are even talking about giving out lottery prizes. As a result, some ginning mills are empty, while in other places, large quantities of cotton are being stockpiled.Price increase by private tradersDue to lower production, cotton is expected to fetch a good price in the market this year. Because of large-scale purchases by the Cotton Corporation of India (CCI), private traders were unable to obtain cotton. Therefore, traders have also increased prices and are currently offering 7,500 to 7,600 rupees per quintal. It is expected that if the price increases by another 200 to 300 rupees, farmers will be able to sell their cotton to these traders.READ MORE :- The rupee opened 9 paise higher at 89.57/USD.
The rupee opened 9 paise higher against the dollar at 89.57.The Indian rupee opened at 89.57 against the dollar on Wednesday, compared to its closing rate of 89.66 on Tuesday.Read more :- Rupee fell 02 paise to close at 89.66 per dollar
The Indian rupee on tuesday lower 02 paise to close at 89.66 per dollar, while it opened at 89.64 in the morning.At close, the Sensex was down 42.64 points or 0.05 percent at 85,524.84, and the Nifty was up 4.75 points or 0.02 percent at 26,177.15. About 2146 shares advanced, 1725 shares declined, and 130 shares unchanged.read more :- US Upland cotton exports recover modestly, Pima muted in week of Dec 4
US Upland Cotton Exports Recover; Pima MutedUS Upland cotton export sales showed a modest recovery in the week ending December 4, although demand remained subdued on a year-on-year basis, according to the US Department of Agriculture’s weekly export sales report.Net Upland sales for the current marketing year edged up to 153,300 running bales (RB), each weighing 226.8 kg, from 135,900 RB the previous week. This was broadly in line with last year’s 153,000 RB, pointing to stabilisation rather than a clear rebound in buying appetite.Shipments eased week on week to 101,600 RB from 122,100 RB but were in line with the year-ago level, reflecting continued execution of existing contracts. Accumulated exports rose to 2.41 million RB from 2.31 million RB a week earlier and exceeded 2.28 million RB in the same week last year. Outstanding sales increased marginally to 3.47 million RB from 3.42 million RB but remained well below 4.73 million RB a year ago, underlining weaker forward coverage by global mills.Forward sales for the next marketing year stayed limited at just 300 RB, sharply lower than 3,300 RB booked in the same week last year, highlighting ongoing caution over future yarn demand and margins.Buying remained selective. Vietnam led weekly bookings with 70,400 RB, followed by Pakistan at 14,100 RB and the Republic of Korea at 11,700 RB. Turkiye booked 11,000 RB, while India added 7,600 RB and Bangladesh 4,400 RB. Although Vietnam’s demand remained relatively strong, overall participation was narrower than historical norms, reinforcing the view that mills are buying hand-to-mouth amid persistent uncertainty across global textile markets.Pima cotton export activity was largely steady but muted. Net Pima sales for the current marketing year totalled 6,200 RB, slightly below 6,900 RB a year earlier. Outstanding sales fell to 58,500 RB from 63,100 RB last week and were well below 105,600 RB in the same period last year. Accumulated Pima exports increased to 119,600 RB from 104,600 RB a week earlier, indicating shipment-driven progress rather than renewed buying interest, as premium spinners continued to procure cautiously in a weak downstream environment.READ MORE :- India-New Zealand FTA to increase exports of textiles, clothing: CITI
India–NZ FTA to Boost Textile, Apparel Exports: CITIThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) warmly welcomes the completion of Free Trade Agreement (FTA) negotiations between India and New Zealand, as it will greatly benefit the country's textile and clothing sector, which is looking to expand into new markets.The India-New Zealand FTA will give zero-duty market access to 100 percent of India's exports. In 2024, India was the third largest exporter of textile and clothing products to New Zealand after China and Bangladesh. India's textile and clothing exports to New Zealand in 2024 were $138.65 million.CITI Chairman Ashwin Chandran said in a statement, "Less than a week after the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Oman, the completion of FTA negotiations between India and New Zealand demonstrates India's focus on market diversification for trade and services. For the textile and apparel sector, this certainly means greater market access opportunities. The industry is deeply engaged with these new FTA partners. will have to focus on diversification of its product basket.”Chandran added, "CITI would like to express its heartfelt gratitude to the Prime Minister, Commerce Minister and all concerned authorities for expeditiously concluding the FTA negotiations with New Zealand, which have huge potential for Indian textile and clothing products."The CITI Chairman said that the India-New Zealand FTA will help India's textile and apparel exporters, who are actively working on a diversification agenda, reduce their dependence on select markets and help the country achieve its national target of $100 billion in textile and apparel exports by 2030. He said the FTA with New Zealand would increase market access for Indian companies, making Indian textile and clothing products more attractive and price competitive to existing and potential buyers there.In July, India signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with the United Kingdom. India is also in the advanced stage of FTA negotiations with the European Union and other countries. In addition, a bilateral trade agreement (BTA) with the United States is being negotiated. India's textile and clothing exports in the fiscal year 2024-25 were about $38 billion.READ MORE :- Maharashtra: CCI Cotton Procurement: CCI Procures Over 4.5 Lakh Quintals of Cotton
Maharashtra: CCI Procures 4.5 Lakh Quintals of CottonCotton procurement at Cotton Corporation of India (CCI) centers in Parbhani and Hingoli districts has crossed the 4 lakh quintal mark. As of Monday (22nd), 4,50,341 quintals of cotton had been procured at the 14 CCI centers in these two districts. In contrast, private buyers procured 1,95,523 quintals. CCI has procured more than double the amount procured by the private sector.69,990 farmers from both districts have registered through the cotton farmer mobile app to sell their cotton at guaranteed prices at CCI centers. Of these, 30,479 farmers have been verified and approved to bring their cotton for sale.In Parbhani district, 58,830 farmers have registered at 10 Agricultural Produce Market Committees (APMCs) in Parbhani, Bori, Jintur, Selu, Pathri, Sonpeth, Gangakhed, Palam, and Tadkalas. Of these, 26,082 farmers have been verified and approved to sell their cotton. Under these 10 APMCs, 3,83,980 quintals of cotton have been purchased at 29 ginning factories, with prices ranging from Rs. 7,710 to Rs. 8,060 per quintal.In Hingoli district, 11,160 farmers have registered to sell cotton at CCI centers under 4 APMCs in Hingoli, Akhada Balapur, Vasmat, and Jalal Bazar. Of these, 4,397 farmers have been verified and approved to bring their cotton for sale. Under these market committees, 66,361 quintals of cotton were purchased from 5 ginning factories at a rate ranging from Rs. 7,712 to Rs. 8,060 per quintal.Private traders purchased 1.76 lakh quintals of cotton.In Parbhani district, 191,632 quintals of cotton were purchased from 25 ginning factories under 10 Agricultural Produce Market Committees, and in Hingoli district, 3,891 quintals of cotton were purchased from 3 ginning factories under 2 market committees at a rate of Rs. 6,700 to Rs. 7,200 per quintal. In Parbhani district, CCI and private traders together purchased a total of 575,612 quintals of cotton, while in Hingoli district, CCI and private traders together purchased a total of 70,252 quintals of cotton. Sources from the State Cotton Marketing Federation stated that in these two districts, CCI and private traders together purchased 645,864 quintals of cotton. Status of CCI cotton procurement in Parbhani district.Send feedbackREAD MORE :- Haryana: Government Cotton Procurement Limited to Paperwork, Farmers Harassed in the Name of Quality
Haryana Cotton Procurement Stalled, Farmers Face Harassment Over QualityIn Charkhi Dadri, government procurement of cotton appears to be limited to mere paperwork. A month has passed since procurement began, but only four thousand quintals of cotton have been purchased so far, leaving farmers and their organizations angry. Farmer organizations have accused CCI (Cotton Corporation of India) representatives of harassing farmers in the name of quality. They have warned of an agitation if cotton procurement is not completed within the stipulated time.Major Allegations Against CCI RepresentativesIt is noteworthy that after a long wait, government procurement of cotton finally began in Dadri on November 20th. Almost a month has passed since the start of procurement, but the pace of cotton purchase has been much slower than expected. As a result, farmers who were hoping to benefit from the Minimum Support Price (MSP) by selling their cotton through government procurement have been disappointed.It is alleged that the Cotton Corporation of India (CCI) is repeatedly rejecting cotton citing poor quality. Consequently, only a nominal number of farmers have been able to sell their cotton. Of these, only four thousand quintals of cotton have been purchased from approximately 200 farmers.Farmers Selling Cotton at Low PricesFarmer organizations say that during the Kharif season in the district, besides millet, paddy and cotton were the main crops cultivated. Farmers waited a long time for government procurement of cotton and were forced to sell their produce in the private market at prices 1000 to 1500 rupees lower than the MSP. When government procurement finally began, they hoped for relief, but due to the continuous rejection of cotton on quality grounds, farmers are still forced to sell their cotton at distress prices in the private market. This is causing them significant financial losses.Farmers' Meeting on December 24thFarmer leader Jagbir Ghasola said that CCI representatives are only harassing farmers in the name of quality during cotton procurement. He alleged that they are colluding with middlemen to adjust the cotton that farmers had already sold in the private market. As a result, farmers are completely deprived of the benefits of government procurement. He said that a meeting with farmers will be held at Rose Garden in the city on December 24. Issues such as the reduction in price difference compensation and crop compensation amounts, as well as the harassment of farmers in the name of quality during cotton procurement, will be discussed at the meeting.Memorandum submitted to the SDM: Randhir Singh KungarRandhir Singh Kungar, the Dadri district president of the All India Kisan Sabha, said that their protest is ongoing in Badhra regarding the pending demands of the farmers. They have already submitted a memorandum to the SDM regarding the farmers' demands. During that time, the officials were also informed about the situation of cotton procurement, but no action has been taken yet. As a result, farmers in the district are unable to sell their crops through government procurement.He said that the future course of action will be decided after consultation with the executive committee.Cotton procurement will pick up pace: Center In-chargeChandrashekhar Bahadur, the in-charge of the CCI Dadri center, said that the lack of quality is hindering cotton procurement. Cotton is being rejected due to yellowness, moisture, etc. He said that cotton that meets the quality standards is being purchased. Currently, procurement is taking place at three mills, and four thousand quintals of cotton have been purchased from 200 farmers.He said that most of the poor-quality cotton has already been sold through private procurement. Now, some improvement in the quality of cotton is being observed, and it is expected that cotton procurement will gain momentum in the coming days.READ MORE :- The rupee opened 01 paise higher at 89.64 against the dollar.
Rupee opened 01 paise higher at 89.64/USDThe domestic currency opened at 89.64 against the US dollar, as compared to 89.65 against the greenback at previous close.read more :- The rupee closed stable at 89.65/USD.
On Monday, the Indian rupee closed at 89.65 against the dollar, the same level at which it had opened in the morning.At the close of the market, the Sensex rose by 638.12 points or 0.77 percent to 85,567.48, and the Nifty gained 206 points or 0.79 percent to close at 26,172.40. Approximately 2,601 shares advanced, 1,363 declined, and 163 remained unchanged.Read More :- Need more free trade pacts to compete with Bangladesh, others in textile exports: Vice President
VP Calls for More Free Trade Pacts*New Delhi:* Vice President C P Radhakrishnan on Saturday stressed on the need for India to enter into more free trade agreements (FTAs) to gain a level-playing field with competitors like Bangladesh in global textile and apparel export markets.Addressing the Apparel Exports Promotion Council (AEPC) awards event here, the vice president observed that previously, not many countries were competing with us for garment exports globally, but now there are many nations, like Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam and the African countries."So FTA is a must ... it is the greatest advantage they (our competing nations) are having," Radhakrishnan said.Asserting that India's target is to achieve the textile market size of USD 350 billion by 2030, with USD 100 billion in textile exports, he urged the apparel industry to also actively explore new markets and adopt eco-friendly manufacturing practices, responsible sourcing, and strategies to minimise waste."Only constraint today is the FTA with America is a little uncertain. I think it is only a matter of time," the vice president said.Acknowledging that "there are a lot of constraints" on the Indian textile and apparel industry because of the geopolitical situation, he said, India is the 6th largest exporter of textiles and apparels globally, which stands as a testament to the immense contribution of the textile industry in our nation's growth story.The vice president expressed confidence that India's textiles exports will double in the next three years."We cannot ignore the textile industry in India... It will grow, and I am sure you will be doubling your exports in the next three years," he said.India's textiles and apparel exports stood at USD 37.75 billion in the last financial year 2024-25.Speaking on the occasion, Sudhir Sekhri, Chairman, AEPC, said, "Despite global uncertainties, Indian apparel exports recorded a commendable 10 per cent growth in 2024-25. In November 2025 alone, exports grew by 11.3 per cent over November 2024, and by 22.1 per cent over November 2023. Cumulatively, RMG (ready-made garment) exports during April-November 2025-26 stood at USD 10.08 billion, reflecting sustained momentum and resilience despite global headwinds".Read More :- Cotton farmers call for urgent focus on yield-related issues
Cotton Farmers Seek Urgent Yield SolutionsCotton farmers In Telangana are struggling to get the minimum support price (MSP) of ₹8,110 a quintal as unseasonal and heavy rains have affected the quality of cotton. Jaipal, a cotton grower, said the farmers get just ₹7,800 for a quintal in the market.“The farmers are getting just about five quintals [one quintal amounts to 100 kg] an acre, where they should have got 8-12 quintals. That is the reason we are incurring losses,” says Jaipal.The Cotton Corporation of India (CCI) has purchased more than 45 lakh bales of cotton this year, since October 1, from the farmers at MSP.While the farmers who meet the norms of the CCI get the MSP, there are many who are unable to meet the quality standards and also the other norms that the agency prescribes. For instance, in Tamil Nadu, CCI procurement from cotton farmers is nil.“The daily arrivals are approximately 2.5 lakh bales. Last year, the CCI purchased about 38 lakh bales of cotton at MSP during the first 2.5 months of the season. This year, it has crossed 45 lakh bales. We expect to buy close to 125 lakh bales this cotton marketing season,” said Lalit Kumar Gupta, the Chairman and Managing Director of CCI.Union Minister of State for Textiles Pabitra Margherita said in a written reply to a question in Rajya Sabha on Friday that there were over six million cotton farmers and to ensure remunerative prices to farmers, the MSP for the 2025-26 cotton marketing season was fixed at ₹7,710 per quintal for medium staple cotton and ₹8,110 per quintal for long staple cotton, providing a minimum 50% return over the cost of production.The CCI has operationalised 570 procurement centres across 11 States and has sourced cotton worth ₹13,492 crore through transparent e-auction mechanisms to prevent distress sale by farmers, he said.The CCI purchased 100 lakh bales of cotton at MSP during the 2024-2025 cotton season. While the quality of cotton that arrived in the market in October and November was poor because of unseasonal rains in the cotton growing regions, the quality had improved now, Mr. Gupta said.According to the textile industry and cotton traders, quality is an issue this year because of the rains.While the textile industry is demanding removal of import duty on cotton, it is also urging the government to address the issues related to cotton yield and seed quality.Indian MSP for cotton is at least 10 % more than the international prices. But, area under cotton in 2025-2026 is 3.5 % less than last season and the crop size is 1.7 % lesser. The average yield is 448 kg per hectare which is one of the lowest globally, say sources. At least 20 countries are having higher yield. For yield to improve, seed technology and agronomy research need urgent focus so that cotton productivity increases and cotton growers get better earnings, say stakeholders in the cotton sector.Read More :- The rupee opened 38 paise lower at 89.65/USD.
The rupee opened 38 paise lower at 89.65 per dollar.The Indian rupee opened at 89.65 per dollar on Monday, compared to its previous close of 89.27.Read more :- Import Duty Exemption on Cotton Reduces Costs for Textile Industry: Minister
Cotton Import Duty Exemption Lowers Textile Costs*New Delhi:* (IANS) The exemption of the 11 percent import duty on cotton has led to a softening of domestic prices, which are currently between Rs 51,500 and Rs 52,500 per candy, ensuring affordable prices for the textile industry, while MSP-based support will continue to protect farmers, Parliament was informed on Friday. Minister of State for Textiles, Pavithra Margerita, said in a written reply to a question in the Rajya Sabha that since the duty exemption, international prices equivalent to S-6 cotton have decreased from approximately 79.15 US cents per pound before August 19, 2025, to approximately 73.95 US cents per pound in December 2025, indicating a downward trend in global prices.Domestic cotton prices have also decreased accordingly from approximately Rs 57,000 per candy to approximately Rs 52,500 per candy, broadly in line with the fluctuations in international prices. She said that domestic prices are influenced by global and domestic demand-supply situations, exchange rates, and quality considerations, while cotton imports during the 2024-25 season constituted approximately 13.93 percent of the total domestic consumption. Margerita added that the government supports cotton farmers through the Minimum Support Price (MSP) system, which provides a return of at least 50 percent over the cost of production. For the 2025-26 season, the MSP for medium staple cotton has been fixed at Rs 7,710 per quintal and for long staple cotton at Rs 8,110 per quintal, which is Rs 589 per quintal higher than in 2024-25. To prevent distress sales, the Cotton Corporation of India (CCI) has procured approximately 31.19 lakh bales of cotton worth ₹13,492 crore under Minimum Support Price (MSP) operations through 570 procurement centers across 149 districts in 11 states as of December 11, 2025. The minister stated that cotton imports from the USA have increased to meet the quality and supply requirements of the domestic textile industry, which consumes approximately 94 percent of India's cotton.During August-September 2025, including the period after the temporary waiver of the 11 percent import duty, imports from the US were aligned with industry requirements. Overall, cotton imports into India increased from 15.20 lakh bales in 2023-24 to 41.40 lakh bales in 2024-25, helping to bridge the demand-supply gap. The minister explained that these imports ensure the availability of specific cotton varieties and support export-oriented production, thereby enhancing the global competitiveness of India's textile sector.The CCI procures cotton under the MSP scheme to ensure fair prices for farmers. He further added that MSP operations are continuing to protect farmers from price fluctuations and ensure remunerative returns.Read more :- CCI reduced cotton prices, selling 51,300 bales in e-auctions.
CCI Cuts Cotton Prices; Weekly E-Auction Sales Touch 51,300 BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) has reduced its cotton prices by up to ₹200 per candy during the current week. With this, CCI has sold nearly 93.27% of the cotton procured under the 2024–25 season through its ongoing e-auction programme.During the period 15–19 December 2025, CCI conducted regular online auctions across multiple centres for mills and traders. These auctions recorded total sales of around 51,300 bales for the week, reflecting steady demand from both segments.Weekly E-Auction Sales Details15 December 2025:Total sales stood at 11,600 bales, with mills lifting 9,200 bales and traders purchasing 2,400 bales.16 December 2025:The highest sales of the week were recorded at 14,800 bales. Mills bought 2,800 bales, while traders accounted for 12,000 bales.17 December 2025:Sales remained strong at 13,900 bales, including 9,900 bales purchased by mills and 4,000 bales by traders.18 December 2025:Sales declined to 5,900 bales, of which mills bought 4,400 bales and traders 1,500 bales.19 December 2025:The week concluded with sales of 5,100 bales, with mills purchasing 4,800 bales and traders 300 bales.With these transactions, CCI’s cumulative cotton sales for the 2024–25 season have reached approximately 93.27 lakh bales, accounting for 93.27% of the total cotton procured so far.
On Friday, the Indian rupee closed 88 paise higher at 89.27 against the dollar, after opening at 90.15.At close, the Sensex was up 447.55 points or 0.53 percent at 84,929.36, and the Nifty was up 150.85 points or 0.58 percent at 25,966.40. About 2538 shares advanced, 1326 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :- The Ministry of Textiles and NICDC of India held a stakeholders' meeting on PM MITRA.
India's Ministry of Textiles and NICDC hold stakeholder meeting on PM MITRAThe National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) and the Ministry of Textiles, Government of India, held a stakeholder consultation meeting to explore partnership opportunities for the development of PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks under the Design, Build, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) model.The Ministry of Commerce and Industry said in a press release that this consultation is part of an ongoing series of market-sounding activities aimed at building a robust, market-aligned framework to ensure the timely and effective implementation of the PM MITRA scheme.The meeting focused on engaging potential master developers for the three proposed greenfield PM MITRA parks under the PPP/DBFOT model. These include the Lucknow park in Uttar Pradesh, spread across 1,000 acres with robust multi-modal connectivity; the Kalaburagi park in Karnataka, spread across 1,000 acres near NH 50 and major regional centers; and the Navsari park in Gujarat, spread across 1,142 acres with strategic access to ports, road, rail, and airport infrastructure.Addressing the stakeholders, the Secretary of the Ministry of Textiles, Neelam Shammi Rao, encouraged active industry participation and shared suggestions to strengthen collaboration for successful development and implementation. Additional Secretary Rohit Kansal highlighted PM MITRA as a transformative initiative, noting that the parks are being developed as integrated textile ecosystems of at least 1,000 acres each. He added that detailed project reports for the three states under the PPP mode, amounting to approximately ₹5,567 crore (~$6.18 billion), have already been finalized.Rajat Kumar Saini, CEO and Managing Director of NICDC, outlined the scheme's 5F vision and pointed to strong industry response, with investor interest exceeding ₹20,054 crore (~$22.25 billion) across the three states, primarily led by the blended textiles segment. He emphasized the government's focus on globally competitive infrastructure, including plug-and-play facilities, testing laboratories, single-window clearances, integrated logistics, social infrastructure, and reliable grid-connected clean power, enabling end-to-end value chain integration.The consultation saw participation from domestic and international master developers and industry stakeholders. Discussions included utility planning, common effluent treatment plant (CETP) and zero liquid discharge (ZLD) integration, modular plot development, and creating an ecosystem for both MSMEs and large anchor units. The participants expressed confidence in the PM MITRA framework and optimism regarding its implementation, the release stated.Seven PM MITRA parks have been announced in Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Maharashtra. Inspired by the Prime Minister's 5F vision, the parks are expected to attract investments of approximately ₹70,000 crore (~$77.66 billion), create around 10 lakh jobs per park, reduce logistics costs, boost FDI, and strengthen India's global competitiveness in textiles.read more :- High-income, smaller markets are key to modern fiber exports.
Small, High-Income Markets and New-Age Fibers Key to Textile Exports: Giriraj SinghTextiles Minister Giriraj Singh said India aims to increase its textile and apparel exports from approximately $40 billion to $100 billion in the next five years by targeting small, high-income markets, launching a ₹5,000 crore cotton productivity mission, adopting high-density planting, and promoting new-age fibers like milkweed, ramie, and flax.He told ET that the government is also now focusing on domestic manufacturing of textile machinery currently imported from China, Germany, and Japan, while employment in the sector is expected to increase from the current 45 million to 80 million by 2031."We are focusing on smaller countries with high per capita income and are also working on a warehouse hub and spoke model for small apparel manufacturers to boost exports," Singh said.He added that India's 15 Free Trade Agreement (FTA) partners offer a $198 billion textile market, while the country's exports to these markets currently stand at only $11.5 billion. India's domestic textile market is currently valued at $180 billion and is projected to reach $350 billion in the next five years."To meet the growing demand, the target is to produce 25 million tonnes of fiber in the future," the minister said. He emphasized that the government aims to increase exports of technical textiles from approximately $4 billion to $10 billion by 2030 under the Production Linked Incentive (PLI) scheme. The PLI scheme for man-made fiber (MMF) apparel, MMF fabrics, and technical textiles products has helped attract an estimated investment of ₹31,270 crore from 91 beneficiary companies. Exports worth ₹733 crore and a turnover of ₹7,290 crore have been achieved by the end of September. The action plan is crucial because India is the world's sixth-largest exporter of textiles, accounting for nearly 5% of global trade.Amidst the 50% tariffs imposed by the US, India is working on dedicated outreach programs in 40 countries, including the UK, UAE, Russia, Japan, and South Korea, to boost textile exports. He said, "These markets were selected before the tariffs were implemented (in August), and exports to 39 of these selected countries have increased in the last few months."Collectively, these 40 countries represent over $590 billion in textile and apparel imports, offering India significant opportunities to expand its market share.Singh added that the challenge lies in meeting domestic demand. "The first goal is to meet the demand of the domestic market and then focus on exports. The use of AI-based inspection has reduced the production of defective garments by 80%, which will ensure quality and facilitate exports to quality-conscious economies like Korea and Japan."read more :- India-Oman FTA to boost textile trade.
ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.57 પર ખુલ્યો.બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 89.57 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 89.66 ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 89.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 89.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 89.64 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 42.64 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 85,524.84 પર અને નિફ્ટી 4.75 પોઈન્ટ અથવા 0.02 ટકા વધીને 26,177.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2146 શેર વધ્યા, 1725 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ અપલેન્ડ કપાસની નિકાસમાં સાધારણ સુધારો, પિમા 4 ડિસેમ્બરના સપ્તાહમાં મંદ રહ્યો
યુએસ અપલેન્ડ કોટન નિકાસમાં સુધારો; પિમા મંદયુએસ અપલેન્ડ કપાસની નિકાસ વેચાણમાં 4 ડિસેમ્બરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં સાધારણ સુધારો જોવા મળ્યો, જોકે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના સાપ્તાહિક નિકાસ વેચાણ અહેવાલ મુજબ, માંગ વાર્ષિક ધોરણે ઓછી રહી.ચાલુ માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ચોખ્ખી અપલેન્ડ વેચાણ 153,300 રનિંગ ગાંસડી (RB) સુધી વધીને, દરેકનું વજન 226.8 કિલોગ્રામ હતું, જે પાછલા સપ્તાહના 135,900 RB હતું. આ મોટે ભાગે ગયા વર્ષના 153,000 RB સાથે સુસંગત હતું, જે ખરીદીની ભૂખમાં સ્પષ્ટ સુધારાને બદલે સ્થિરતા તરફ નિર્દેશ કરે છે.શિપમેન્ટ સપ્તાહ-દર-અઠવાડિયે 122,100 RB થી ઘટીને 101,600 RB થયું, જે હાલના કરારોના સતત અમલને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સંચિત નિકાસ એક અઠવાડિયા પહેલા 2.31 મિલિયન RB થી વધીને 2.41 મિલિયન RB થઈ અને ગયા વર્ષે આ જ સપ્તાહમાં 2.28 મિલિયન RB ને વટાવી ગઈ. બાકી વેચાણ 3.42 મિલિયન RB થી થોડું વધીને 3.47 મિલિયન RB થયું પરંતુ એક વર્ષ પહેલા 4.73 મિલિયન RB થી ઘણું નીચે રહ્યું, જે વૈશ્વિક મિલો દ્વારા નબળા ફોરવર્ડ કવરેજને રેખાંકિત કરે છે.આગામી માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ફોરવર્ડ વેચાણ ફક્ત 300 RB પર મર્યાદિત રહ્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સપ્તાહમાં બુક કરાયેલા 3,300 RB કરતા ખૂબ ઓછું છે, જે ભવિષ્યની યાર્ન માંગ અને માર્જિન અંગે ચાલુ સાવચેતી પર પ્રકાશ પાડે છે.ખરીદી પસંદગીયુક્ત રહી. વિયેતનામ 70,400 RB સાથે સાપ્તાહિક બુકિંગમાં આગળ રહ્યું, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન 14,100 RB અને કોરિયા રિપબ્લિક 11,700 RB પર રહ્યું. તુર્કીએ 11,000 RB બુક કર્યું, જ્યારે ભારતે 7,600 RB અને બાંગ્લાદેશે 4,400 RB ઉમેર્યા. વિયેતનામની માંગ પ્રમાણમાં મજબૂત રહી હોવા છતાં, એકંદર ભાગીદારી ઐતિહાસિક ધોરણો કરતાં ઓછી હતી, જે આ દૃષ્ટિકોણને મજબૂત બનાવે છે કે વૈશ્વિક કાપડ બજારોમાં સતત અનિશ્ચિતતા વચ્ચે મિલો હાથથી ખરીદી કરી રહી છે.પિમા કપાસની નિકાસ પ્રવૃત્તિ મોટાભાગે સ્થિર હતી પરંતુ શાંત હતી. વર્તમાન માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ચોખ્ખી પિમા વેચાણ કુલ 6,200 RB હતું, જે એક વર્ષ અગાઉ 6,900 RB કરતા થોડું ઓછું હતું. બાકી વેચાણ ગયા અઠવાડિયે 63,100 RB થી ઘટીને 58,500 RB થયું હતું અને ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 105,600 RB થી ઘણું નીચે હતું. સંચિત પિમા નિકાસ એક અઠવાડિયા પહેલા 104,600 RB થી વધીને 119,600 RB થઈ ગઈ છે, જે નવી ખરીદી રસને બદલે શિપમેન્ટ-આધારિત પ્રગતિ દર્શાવે છે, કારણ કે પ્રીમિયમ સ્પિનર્સ નબળા ડાઉનસ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં સાવધાનીપૂર્વક ખરીદી કરવાનું ચાલુ રાખતા હતા.વધુ વાંચો :- ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA કાપડ અને કપડાંની નિકાસ વધારશે: CITI
ભારત-ન્યુઝિલેન્ડ FTA કાપડ, વસ્ત્રોની નિકાસને વેગ આપશે: CITIભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) વાટાઘાટો પૂર્ણ થવાનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, કારણ કે તેનાથી દેશના કાપડ અને કપડાં ક્ષેત્રને ઘણો ફાયદો થશે, જે નવા બજારોમાં વિસ્તરણ કરવા માંગે છે.ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA ભારતની નિકાસના 100 ટકા માટે શૂન્ય-ડ્યુટી બજાર ઍક્સેસ આપશે. 2024 માં, ભારત ચીન અને બાંગ્લાદેશ પછી ન્યુઝીલેન્ડમાં કાપડ અને કપડાં ઉત્પાદનોનો ત્રીજો સૌથી મોટો નિકાસકાર હતો. 2024 માં ન્યુઝીલેન્ડમાં ભારતની કાપડ અને કપડાંની નિકાસ $138.65 મિલિયન હતી.CITI ના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત અને ઓમાન વચ્ચે વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) પર હસ્તાક્ષર થયાના એક અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમયમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે FTA વાટાઘાટો પૂર્ણ થવાથી વેપાર અને સેવાઓ માટે બજાર વૈવિધ્યકરણ પર ભારતનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે, આનો અર્થ ચોક્કસપણે વધુ બજાર ઍક્સેસ તકો છે. ઉદ્યોગ આ નવા FTA ભાગીદારો સાથે ઊંડાણપૂર્વક સંકળાયેલો છે. તેના ઉત્પાદન બાસ્કેટના વૈવિધ્યકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે."ચંદ્રને ઉમેર્યું હતું કે, "CITI પ્રધાનમંત્રી, વાણિજ્ય મંત્રી અને તમામ સંબંધિત અધિકારીઓનો ન્યુઝીલેન્ડ સાથે FTA વાટાઘાટો ઝડપથી પૂર્ણ કરવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરવા માંગે છે, જેમાં ભારતીય કાપડ અને કપડાં ઉત્પાદનો માટે વિશાળ સંભાવનાઓ છે."CITI ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસકારોને, જેઓ વિવિધતા એજન્ડા પર સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે, પસંદગીના બજારો પર તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ કરશે અને 2030 સુધીમાં દેશને કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસમાં $100 બિલિયનના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે ન્યુઝીલેન્ડ સાથે FTA ભારતીય કંપનીઓ માટે બજાર ઍક્સેસ વધારશે, જેનાથી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદનો વધુ આકર્ષક બનશે અને ત્યાંના હાલના અને સંભવિત ખરીદદારો માટે કિંમત સ્પર્ધાત્મક બનશે.જુલાઈમાં, ભારતે યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. ભારત યુરોપિયન યુનિયન અને અન્ય દેશો સાથે FTA વાટાઘાટોના અદ્યતન તબક્કામાં પણ છે. આ ઉપરાંત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) પર વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ લગભગ $38 બિલિયન હતી.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસ ખરીદી: 4.5 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ
મહારાષ્ટ્ર: CCI એ 4.5 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યોપરભણી અને હિંગોલી જિલ્લામાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) કેન્દ્રો પર કપાસની ખરીદી 4 લાખ ક્વિન્ટલને વટાવી ગઈ છે. સોમવાર (22મી) સુધીમાં, આ બે જિલ્લાઓમાં 14 CCI કેન્દ્રો પર 450,341 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ખાનગી ખરીદી કુલ 195,523 ક્વિન્ટલ હતી. CCI એ ખાનગી ક્ષેત્ર કરતા બમણાથી વધુ ખરીદી કરી છે.બંને જિલ્લાઓમાં 69,990 ખેડૂતોએ ગેરંટીકૃત ભાવે CCI કેન્દ્રો પર કપાસ વેચવા માટે કોટન ફાર્મર મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા નોંધણી કરાવી છે. આમાંથી 30,479 ખેડૂતોને ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને તેમની ઉપજ વેચાણ માટે લાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.પરભણી જિલ્લામાં, ૫૮,૮૩૦ ખેડૂતોએ ૧૦ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ (APMCs) માં નોંધણી કરાવી છે: પરભણી, બોરી, જિંતુર, સેલુ, પાથરી, સોનપેઠ, ગંગાખેડ, પાલમ અને તડકલાસ. આમાંથી ૨૬,૦૮૨ ખેડૂતોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને કપાસ વેચવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ ૧૦ બજાર સમિતિઓ હેઠળ, ૨૯ જીનિંગ ફેક્ટરીઓ દ્વારા ૩૮૩,૯૮૦ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો છે, જેનો પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ ₹૭,૭૧૦ થી ₹૮,૦૬૦ સુધીનો છે.હિંગોલી જિલ્લામાં, ૧૧,૧૬૦ ખેડૂતોએ ચાર કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ (APMCs) હેઠળ CCI કેન્દ્રો પર કપાસ વેચવા માટે નોંધણી કરાવી છે: હિંગોલી, અખાડા બાલાપુર, વસમત અને જલાલ બજાર, અને આમાંથી ૪,૩૯૭ ખેડૂતોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને કપાસ લાવવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ બજાર સમિતિઓ હેઠળ, 5 જીનિંગ ફેક્ટરીઓએ 66,361 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો, જેનો ભાવ ₹7,712 થી ₹8,060 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતો.ખાનગી વેપારીઓએ 1.76 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો.પરભણી જિલ્લામાં, 10 કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિઓ હેઠળની 25 જીનિંગ ફેક્ટરીઓમાંથી 1,91,632 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો હતો, અને હિંગોલી જિલ્લામાં, 2 બજાર સમિતિઓ હેઠળની 3 જીનિંગ ફેક્ટરીઓમાંથી 3,891 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જેનો ભાવ ₹6,700 થી ₹7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતો. પરભણી જિલ્લામાં, CCI અને ખાનગી વેપારીઓએ મળીને કુલ 5,75,612 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો, જ્યારે હિંગોલી જિલ્લામાં, CCI અને ખાનગી વેપારીઓએ મળીને કુલ 70,252 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો. રાજ્ય કોટન માર્કેટિંગ ફેડરેશનના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ બે જિલ્લામાં, CCI અને ખાનગી વેપારીઓએ મળીને 645,864 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો છે. પરભણી જિલ્લામાં CCI કપાસ ખરીદીની સ્થિતિવધુ વાંચો :- હરિયાણા: સરકારી કપાસ ખરીદી કાગળ સુધી મર્યાદિત, ગુણવત્તાના નામે ખેડૂતોને હેરાન કરવામાં આવે છે
હરિયાણા કપાસ ખરીદી સ્થગિત, ખેડૂતો ગુણવત્તાને લઈને પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છેચરખી દાદરીમાં સરકારી કપાસ ખરીદી કાગળ સુધી મર્યાદિત હોય તેવું લાગે છે. ખરીદી શરૂ થયાને એક મહિનો વીતી ગયો છે, પરંતુ માત્ર 4,000 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી થઈ છે, જેનાથી ખેડૂતો અને તેમની સંલગ્ન સંસ્થાઓ નારાજ છે. ખેડૂત સંગઠનોએ CCI પ્રતિનિધિઓ પર ગુણવત્તાના નામે ખેડૂતોને હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જો કપાસ ખરીદી નિર્ધારિત સમયમાં પૂર્ણ નહીં થાય તો તેમણે વિરોધ કરવાની ધમકી આપી છે.CCI પ્રતિનિધિઓ પર મોટો આરોપનોંધનીય છે કે લાંબી રાહ જોયા પછી 20 નવેમ્બરના રોજ દાદરીમાં સરકારી કપાસ ખરીદી શરૂ થઈ હતી. ખરીદી શરૂ થયાને લગભગ એક મહિનો વીતી ગયો છે, પરંતુ કપાસ ખરીદીની ગતિ અપેક્ષા કરતા ઘણી ધીમી રહી છે. સરકારી ખરીદી હેઠળ કપાસ વેચીને MSPનો લાભ મેળવવાની આશા રાખતા ખેડૂતો નિરાશ થયા છે.એવો આરોપ છે કે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) નબળી ગુણવત્તાને કારણે વારંવાર કપાસને નકારી રહી છે. પરિણામે, માત્ર થોડા ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે. આમાંથી, આશરે 200 ખેડૂતો પાસેથી માત્ર 4,000 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદી શકાયો.ખેડૂતો ઓછા ભાવે કપાસ વેચી રહ્યા છેખેડૂત સંગઠનોનું કહેવું છે કે ખરીફ સિઝન દરમિયાન, જિલ્લામાં મુખ્યત્વે બાજરી ઉપરાંત ડાંગર અને કપાસનું વાવેતર થતું હતું. ખેડૂતોએ કપાસની સરકારી ખરીદી માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જોઈ અને ખાનગી ખરીદીમાં 1,000 થી 1,500 રૂપિયા ઓછા ભાવે તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી. બાદમાં, જ્યારે સરકારી ખરીદી શરૂ થઈ, ત્યારે રાહતની આશા જાગી, પરંતુ ગુણવત્તાના મુદ્દાઓને કારણે કપાસનો સતત અસ્વીકાર થવાથી ખેડૂતોને ખાનગી ખરીદીમાં નજીવા ભાવે કપાસ વેચવાની ફરજ પડી, જેના પરિણામે નાણાકીય નુકસાન થયું.24 ડિસેમ્બરે ખેડૂત સભાખેડૂત નેતા જગબીર ઘસૌલાએ જણાવ્યું હતું કે CCI પ્રતિનિધિઓ કપાસ ખરીદી માટે ગુણવત્તાના નામે ખેડૂતોને હેરાન કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કમિશન એજન્ટો સાથે મળીને, ખેડૂતો દ્વારા ખાનગી ખરીદીમાં અગાઉ વેચવામાં આવતા કપાસને સમાયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. પરિણામે, ખેડૂતો સરકારી ખરીદીના લાભોથી સંપૂર્ણપણે વંચિત છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે 24 ડિસેમ્બરે શહેરના રોઝ ગાર્ડનમાં ખેડૂતો સાથે એક બેઠક યોજાશે. ભાવ તફાવત વળતર અને પાક વળતર ઘટાડા, તેમજ કપાસ ખરીદી દરમિયાન ગુણવત્તાના નામે ખેડૂતોને થતી હેરાનગતિ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.એસડીએમને આવેદનપત્ર સુપરત: રણધીર સિંહ કુંગડઅખિલ ભારતીય કિસાન સભાના દાદરી જિલ્લા પ્રમુખ રણધીર સિંહ કુંગડએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો હાલમાં તેમની પડતર માંગણીઓને સંબોધવા માટે બાધરામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેમણે ખેડૂતોની માંગણીઓ અંગે એસડીએમને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. તે બેઠક દરમિયાન, અધિકારીઓને કપાસ ખરીદીની સ્થિતિ વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. પરિણામે, જિલ્લાના ખેડૂતો સરકારી ખરીદી દ્વારા તેમના પાક વેચી શકતા નથી.તેમણે જણાવ્યું હતું કે કારોબારી સમિતિ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી ભવિષ્યની યોજના ઘડવામાં આવશે.કપાસ ખરીદી ઝડપી બનશે: કેન્દ્ર પ્રભારીસીસીઆઈના દાદરી કેન્દ્ર પ્રભારી ચંદ્રશેખર બહાદુરે જણાવ્યું હતું કે ગુણવત્તાના મુદ્દાઓ કપાસ ખરીદીમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યા છે. પીળાશ, ભેજ અને અન્ય મુદ્દાઓને કારણે કપાસને નકારી કાઢવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સારી ગુણવત્તાનો કપાસ ખરીદી કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં, ત્રણ મિલોમાં ખરીદી ચાલી રહી છે, અને 200 ખેડૂતો પાસેથી 4,000 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો છે.તેમણે ઉમેર્યું કે મોટાભાગના નબળી ગુણવત્તાવાળા કપાસને ખાનગી ખરીદી માટે ફરીથી વેચી દેવામાં આવ્યો છે. હવે, કપાસની ગુણવત્તામાં થોડો સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે આગામી દિવસોમાં કપાસની ખરીદીમાં ગતિ આવશે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૯.૬૪ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૯.૬૪/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૮૯.૬૪ પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે ૮૯.૬૫ હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૮૯.૬૫/USD પર સ્થિર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ૮૯.૬૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૯.૬૫ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૩૮.૧૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૭ ટકા વધીને ૮૫,૫૬૭.૪૮ પર બંધ થયો અને નિફ્ટી ૨૦૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૯ ટકા વધીને ૨૬,૧૭૨.૪૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૬૦૧ શેર વધ્યા, ૧૩૬૩ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કાપડ નિકાસમાં બાંગ્લાદેશ અને અન્ય દેશો સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે મુક્ત વેપાર કરારોની જરૂર છે: ઉપરાષ્ટ્રપતિ
ઉપરાષ્ટ્રપતિએ વધુ મુક્ત વેપાર કરારો માટે હાકલ કરી*નવી દિલ્હી* : ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને શનિવારે ભાર મૂક્યો હતો કે વૈશ્વિક કાપડ અને કપડાં નિકાસ બજારમાં બાંગ્લાદેશ જેવા સ્પર્ધકો સાથે સમાન તક મેળવવા માટે ભારતે વધુ મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) કરવા જોઈએ.અહીં એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) એવોર્ડ્સ કાર્યક્રમને સંબોધતા, ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પહેલા, વૈશ્વિક સ્તરે ઘણા દેશો કપડાં નિકાસમાં અમારી સાથે સ્પર્ધા કરતા ન હતા, પરંતુ હવે બાંગ્લાદેશ, લાઓસ, કંબોડિયા, વિયેતનામ અને આફ્રિકન દેશો જેવા ઘણા દેશો છે.રાધાકૃષ્ણને કહ્યું, "તેથી જ FTA ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે... આ તેમને (અમારા સ્પર્ધકોને) મળી રહેલો સૌથી મોટો ફાયદો છે."ભારત 2030 સુધીમાં 350 અબજ યુએસ ડોલરના કાપડ બજાર કદને પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, જેમાં 100 અબજ યુએસ ડોલરના કાપડ નિકાસનો સમાવેશ થાય છે, તેમણે કાપડ ઉદ્યોગને નવા બજારોમાં સક્રિયપણે શોધ કરવા અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ, જવાબદાર સોર્સિંગ અને કચરો ઘટાડવાની વ્યૂહરચના અપનાવવા વિનંતી કરી.ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "આજે એકમાત્ર અવરોધ એ છે કે અમેરિકા સાથેનો FTA થોડો અનિશ્ચિત છે. મને લાગે છે કે તે ફક્ત સમયની વાત છે."ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિને કારણે ભારતીય કાપડ અને કપડાં ઉદ્યોગ પર "ઘણા અવરોધો" છે તે સ્વીકારતા, તેમણે કહ્યું કે ભારત વિશ્વભરમાં કાપડ અને કપડાંનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો નિકાસકાર છે, જે આપણા દેશની વિકાસગાથામાં કાપડ ઉદ્યોગના વિશાળ યોગદાનનો પુરાવો છે.ઉપરાષ્ટ્રપતિએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આગામી ત્રણ વર્ષમાં ભારતની કાપડ નિકાસ બમણી થશે.તેમણે કહ્યું, "આપણે ભારતમાં કાપડ ઉદ્યોગને અવગણી શકીએ નહીં... તે વધશે, અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે આગામી ત્રણ વર્ષમાં તમારી નિકાસ બમણી કરશો."છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારતની કાપડ અને કપડાંની નિકાસ US$37.75 બિલિયન હતી. આ પ્રસંગે બોલતા, AEPC ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ જણાવ્યું હતું કે, "વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં, ભારતીય કપડાંની નિકાસમાં 2024-25 માં 10 ટકાનો મજબૂત વિકાસ થયો હતો. ફક્ત નવેમ્બર 2025 માં, નિકાસ નવેમ્બર 2024 ની સરખામણીમાં 11.3 ટકા અને નવેમ્બર 2023 ની સરખામણીમાં 22.1 ટકા વધી હતી. એકંદરે, એપ્રિલ-નવેમ્બર 2025-26 દરમિયાન RMG (તૈયાર વસ્ત્રો) ની નિકાસ USD 10.08 બિલિયન રહી હતી, જે વૈશ્વિક પડકારો છતાં સતત ગતિ અને મજબૂતાઈ દર્શાવે છે."વધુ વાંચો :- કાપડ નિકાસમાં બાંગ્લાદેશ અને અન્ય દેશો સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે વધુ મુક્ત વેપાર કરારોની જરૂર છે: ઉપરાષ્ટ્રપતિ
કપાસના ખેડૂતો તાત્કાલિક ઉપજ ઉકેલો શોધે છેતેલંગાણામાં કપાસના ખેડૂતો પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 ની લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, કારણ કે કમોસમી અને ભારે વરસાદથી કપાસની ગુણવત્તા પર અસર પડી છે. કપાસના ઉત્પાદક જયપાલે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને બજારમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ માત્ર ₹7,800 મળી રહ્યા છે.જયપાલ કહે છે, "ખેડૂતોને પ્રતિ એકર માત્ર પાંચ ક્વિન્ટલ [એક ક્વિન્ટલ બરાબર 100 કિલો] મળી રહ્યા છે, જ્યારે તેમને 8-12 ક્વિન્ટલ મળવું જોઈતું હતું. આ કારણે અમને નુકસાન થઈ રહ્યું છે."ભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ વર્ષે 1 ઓક્ટોબરથી ખેડૂતો પાસેથી MSP પર 4.5 મિલિયન ગાંસડીથી વધુ કપાસ ખરીદ્યો છે.જે ખેડૂતો CCI નિયમોનું પાલન કરે છે તેઓ MSP મેળવે છે, પરંતુ ઘણા એજન્સી દ્વારા નિર્ધારિત ગુણવત્તા ધોરણો અને અન્ય નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમિલનાડુમાં ખેડૂતો પાસેથી CCI ની કપાસ ખરીદી શૂન્ય છે.CCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "દરરોજ લગભગ 2.5 લાખ ગાંસડી આવે છે. ગયા વર્ષે, CCI એ સિઝનના પહેલા 2.5 મહિનામાં MSP પર લગભગ 3.8 મિલિયન ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો હતો. આ વર્ષે, આ આંકડો 4.5 મિલિયન ગાંસડીને વટાવી ગયો છે. અમે આ કપાસ માર્કેટિંગ સિઝનમાં લગભગ 12.5 મિલિયન ગાંસડી ખરીદવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્યમંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિતાએ શુક્રવારે રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે છ મિલિયનથી વધુ કપાસના ખેડૂતો છે અને ખેડૂતોને લાભદાયી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, 2025-26 કપાસ માર્કેટિંગ સિઝન માટે MSP મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,710 અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જે ઉત્પાદન ખર્ચ પર ઓછામાં ઓછું 50% વળતર આપે છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે CCI એ 11 રાજ્યોમાં 570 ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા છે અને ખેડૂતોને થતા નુકસાનને રોકવા માટે પારદર્શક ઈ-ઓક્શન મિકેનિઝમ દ્વારા ₹13,492 કરોડનો કપાસ ખરીદ્યો છે.CCI એ 2024-2025 કપાસની સિઝન દરમિયાન MSP પર 100 લાખ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો હતો. શ્રી ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદને કારણે બજારમાં આવતા કપાસની ગુણવત્તા નબળી હતી, પરંતુ હવે ગુણવત્તામાં સુધારો થયો છે.કાપડ ઉદ્યોગ અને કપાસના વેપારીઓના મતે, આ વર્ષે વરસાદને કારણે ગુણવત્તાની સમસ્યા છે. જ્યારે કાપડ ઉદ્યોગ કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ કરી રહ્યો છે, ત્યારે તે સરકારને કપાસના ઉપજ અને બીજની ગુણવત્તા સંબંધિત મુદ્દાઓને સંબોધવા માટે પણ વિનંતી કરી રહ્યો છે.કપાસ માટે ભારતીય MSP આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવો કરતા ઓછામાં ઓછો 10% વધારે છે. જો કે, 2025-2026 માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર પાછલી સિઝન કરતા 3.5% ઓછો અને પાકનું કદ 1.7% ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર 448 કિલોગ્રામ છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી નીચો છે. ઓછામાં ઓછા 20 દેશોમાં ઉપજ વધુ છે. કપાસ ક્ષેત્રના હિસ્સેદારો કહે છે કે બીજ ટેકનોલોજી અને કૃષિ સંશોધન પર તાત્કાલિક ઉપજ સુધારવા, કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા અને કપાસના ખેડૂતોને સારી આવક પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૩૮ પૈસા ઘટીને ૮૯.૬૫/યુએસડી પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૩૮ પૈસા ઘટીને ૮૯.૬૫/યુએસડી પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૯.૬૫/યુએસડી પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૯.૨૭ ની સરખામણીમાં હતો.વધુ વાંચો :- કપાસ પર આયાત ડ્યુટી મુક્તિથી કાપડ ઉદ્યોગ માટે ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે: મંત્રી
કપાસની આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિથી કાપડનો ખર્ચ ઘટે છેનવી દિલ્હી: (IANS) કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી મુક્તિથી સ્થાનિક ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જે હાલમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹51,500 થી ₹52,500 ની વચ્ચે છે, જેનાથી કાપડ ઉદ્યોગ માટે પોષણક્ષમ ભાવ સુનિશ્ચિત થાય છે, જ્યારે ખેડૂતોને રક્ષણ આપવા માટે MSP-આધારિત સમર્થન ચાલુ રહેશે, એમ શુક્રવારે સંસદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. કાપડ રાજ્ય મંત્રી પવિત્રા માર્ગેરિતાએ રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી મુક્તિ પછી, S-6 કપાસ સમકક્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ 19 ઓગસ્ટ, 2025 પહેલાના લગભગ 79.15 યુએસ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી ઘટીને ડિસેમ્બર 2025માં લગભગ 73.95 યુએસ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ થયા છે, જે વૈશ્વિક બજારમાં ઘટાડાનું વલણ દર્શાવે છે.આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં વધઘટને કારણે સ્થાનિક કપાસના ભાવ પણ આશરે ₹57,000 પ્રતિ કેન્ડીથી ઘટીને આશરે ₹52,500 પ્રતિ કેન્ડી થયા છે. તેમણે કહ્યું કે સ્થાનિક ભાવ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક માંગ-પુરવઠાની સ્થિતિ, વિનિમય દર અને ગુણવત્તા પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે, જ્યારે 2024-25 સીઝન દરમિયાન કપાસની આયાત કુલ સ્થાનિક વપરાશના આશરે 13.93 ટકા હતી. માર્ગેરિટાએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) સિસ્ટમ દ્વારા કપાસના ખેડૂતોને ટેકો આપે છે, જે ઉત્પાદન ખર્ચ પર ઓછામાં ઓછું 50 ટકા વળતર પૂરું પાડે છે. 2025-26 સીઝન માટે, મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જે 2024-25 ની સરખામણીમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹589 નો વધારો દર્શાવે છે.૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં, કપાસ નિગમ (CCI) એ ૧૧ રાજ્યોના ૧૪૯ જિલ્લાઓમાં ૫૭૦ ખરીદી કેન્દ્રો દ્વારા MSP કામગીરી હેઠળ રૂ. ૧૩,૪૯૨ કરોડના મૂલ્યની આશરે ૩૧.૧૯ લાખ ગાંસડી ખરીદી કરી છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના કપાસના આશરે ૯૪% વપરાશ કરતા સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની ગુણવત્તા અને પુરવઠાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે યુએસએથી કપાસની આયાતમાં વધારો થયો છે.ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ દરમિયાન, કામચલાઉ ૧૧% આયાત ડ્યુટી મુક્તિ પછીના સમયગાળા સહિત, યુએસથી આયાત ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હતી. એકંદરે, ભારતમાં કપાસની આયાત ૨૦૨૩-૨૪માં ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડીથી વધીને ૨૦૨૪-૨૫માં ૪૧.૪૦ લાખ ગાંસડી થઈ ગઈ, જે માંગ-પુરવઠાના અંતરને ભરવામાં મદદ કરે છે. મંત્રીએ સમજાવ્યું કે આ આયાતો ચોક્કસ કપાસની જાતોની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે છે અને નિકાસ-લક્ષી ઉત્પાદનને ટેકો આપે છે, જેનાથી ભારતના કાપડ ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો થાય છે.ખેડૂતોને વાજબી ભાવ મળે તે માટે CCI MSP હેઠળ કપાસની ખરીદી કરે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને ભાવમાં વધઘટથી બચાવવા અને વાજબી વળતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે MSP કામગીરી ચાલુ છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, ઈ-હરાજીમાં 51,300 ગાંસડી વેચી
CCI કપાસના ભાવમાં ઘટાડો કરે છે; સાપ્તાહિક ઈ-ઓક્શનમાં 51,300 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી 200 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો કર્યો છે. આ સાથે, CCIએ તેના ચાલુ ઈ-ઓક્શન પ્રોગ્રામ દ્વારા 2024-25ની સિઝનમાં લગભગ 93.27% કપાસનું વેચાણ કર્યું છે.15-19 ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન, CCIએ મિલો અને વેપારીઓ માટે બહુવિધ કેન્દ્રો પર નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ સપ્તાહ દરમિયાન કુલ 51,300 ગાંસડીઓનું વેચાણ થયું હતું, જે બંને સેગમેન્ટની સતત માંગને દર્શાવે છે.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ15 ડિસેમ્બર 2025:કુલ વેચાણ 11,600 ગાંસડી હતું, જેમાંથી મિલોએ 9,200 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 2,400 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.16 ડિસેમ્બર 2025:સપ્તાહમાં સૌથી વધુ વેચાણ 14,800 ગાંસડી નોંધાયું હતું. મિલોએ 2,800 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 12,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.17 ડિસેમ્બર 2025:મિલોએ ખરીદેલી 9,900 ગાંસડી અને વેપારીઓ દ્વારા 4,000 ગાંસડી સહિત 13,900 ગાંસડી પર વેચાણ મજબૂત રહ્યું હતું.18 ડિસેમ્બર 2025:વેચાણ ઘટીને 5,900 ગાંસડી થયું હતું, જેમાંથી મિલોએ 4,400 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 1,500 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.19 ડિસેમ્બર 2025:સપ્તાહનો અંત 5,100 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો, જેમાંથી મિલોએ 4,800 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 300 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.આ વ્યવહારો સાથે, 2024-25 સીઝન માટે CCIનું કુલ કપાસનું વેચાણ અંદાજે 93.27 લાખ ગાંસડીએ પહોંચ્યું છે, જે અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના 93.27% છે.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 90.15 પર ખુલ્યા બાદ ડૉલરની સરખામણીએ 88 પૈસા વધીને 89.27 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 447.55 પોઈન્ટ અથવા 0.53 ટકા વધીને 84,929.36 પર અને નિફ્ટી 150.85 પોઈન્ટ અથવા 0.58 ટકા વધીને 25,966.40 પર હતો. લગભગ 2538 શેર વધ્યા, 1326 શેર ઘટ્યા અને 127 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- ભારતના કાપડ મંત્રાલય અને NICDC દ્વારા PM MITRA પર હિતધારકોની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
ભારતના કાપડ મંત્રાલય અને NICDC એ PM MITRA પર હિસ્સેદારોની બેઠક યોજી હતી.નેશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NICDC) અને ભારતીય કાપડ મંત્રાલયે ડિઝાઇન, બિલ્ડ, ફાઇનાન્સ, ઓપરેટ અને ટ્રાન્સફર (DBFOT) મોડેલ હેઠળ PM મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન અને એપેરલ (PM MITRA) પાર્કના વિકાસ માટે ભાગીદારીની તકો શોધવા માટે હિસ્સેદારોની પરામર્શ બેઠક યોજી હતી.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આ પરામર્શ PM MITRA યોજનાના સમયસર અને અસરકારક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મજબૂત, બજાર-સંરેખિત માળખું બનાવવાના હેતુથી બજાર-પ્રૂફિંગ પ્રવૃત્તિઓની ચાલુ શ્રેણીનો એક ભાગ છે.બેઠક PPP/DBFOT મોડેલ હેઠળ ત્રણ પ્રસ્તાવિત ગ્રીનફિલ્ડ PM MITRA પાર્ક માટે સંભવિત માસ્ટર ડેવલપર્સને જોડવા પર કેન્દ્રિત હતી. આમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌ પાર્ક, જે મજબૂત મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટી સાથે 1,000 એકરમાં ફેલાયેલો છે, કર્ણાટકમાં 1,000 એકરમાં ફેલાયેલો કાલાબુર્ગી પાર્ક, NH 50 અને મુખ્ય પ્રાદેશિક કેન્દ્રોની નજીક, અને ગુજરાતનો નવસારી પાર્ક, જે 1,142 એકરમાં ફેલાયેલો છે, જેમાં બંદરો, માર્ગ, રેલ અને એરપોર્ટ માળખાગત સુવિધાઓની વ્યૂહાત્મક ઍક્સેસ છે, શામેલ છે.કાપડ મંત્રાલયના સચિવ નીલમ શમી રાવે હિસ્સેદારોને સંબોધતા, સક્રિય ઉદ્યોગ ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને સફળ વિકાસ અને અમલીકરણ માટે સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે સૂચનો શેર કર્યા. અધિક સચિવ રોહિત કંસલે PM MITRA ને એક પરિવર્તનશીલ પહેલ તરીકે પ્રકાશિત કર્યું, નોંધ્યું કે પાર્ક ઓછામાં ઓછા 1,000 એકરના સંકલિત કાપડ ઇકોસિસ્ટમ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે PPP મોડ હેઠળ ત્રણ રાજ્યો માટે આશરે ₹5,567 કરોડ (~$6.18 બિલિયન) ના વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યા છે.NICDC ના CEO અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રજત કુમાર સૈનીએ યોજનાના 5F વિઝનની રૂપરેખા આપી અને મજબૂત ઉદ્યોગ પ્રતિભાવ તરફ ધ્યાન દોર્યું, જેમાં ત્રણ રાજ્યોમાં રોકાણકારોનો રસ ₹20,054 કરોડ (~$22.25 બિલિયન) થી વધુ હતો, જે મુખ્યત્વે કમ્પોઝિટ ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત હતો. તેમણે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક માળખા પર સરકારના ધ્યાન પર ભાર મૂક્યો, જેમાં પ્લગ-એન્ડ-પ્લે સુવિધાઓ, પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓ, સિંગલ-વિન્ડો ક્લિયરન્સ, સંકલિત લોજિસ્ટિક્સ, સામાજિક માળખાગત સુવિધા અને વિશ્વસનીય ગ્રીડ-કનેક્ટેડ ક્લીન પાવરનો સમાવેશ થાય છે, જે એન્ડ-ટુ-એન્ડ મૂલ્ય શૃંખલા એકીકરણને સક્ષમ બનાવે છે.પરામર્શમાં સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માસ્ટર ડેવલપર્સ અને ઉદ્યોગ હિસ્સેદારોની ભાગીદારી જોવા મળી. ચર્ચાઓમાં ઉપયોગિતા આયોજન, કોમન એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (CETP) અને શૂન્ય પ્રવાહી સ્રાવ (ZLD) એકીકરણ, મોડ્યુલર પ્લોટ વિકાસ અને MSME અને મોટા એન્કર એકમો બંને માટે ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે સહભાગીઓએ PM MITRA ફ્રેમવર્કમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને તેના અમલીકરણ અંગે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો.તમિલનાડુ, તેલંગાણા, ગુજરાત, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં સાત PM MITRA પાર્કની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રીના 5F વિઝનથી પ્રેરિત, આ પાર્ક આશરે ₹70,000 કરોડ (~$77.66 બિલિયન) ના રોકાણને આકર્ષિત કરશે, દરેક પાર્કમાં આશરે 10 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરશે, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડશે, FDI વધારશે અને કાપડમાં ભારતની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને મજબૂત બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- ઉચ્ચ આવક ધરાવતા નાના બજારો અને આધુનિક ફાઇબર નિકાસની ચાવી છે
નાના, ઉચ્ચ આવક ધરાવતા બજારો અને નવા યુગના રેસા કાપડ નિકાસ માટે ચાવીરૂપ છે: ગિરિરાજ સિંહકાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારત આગામી પાંચ વર્ષમાં નાના, ઉચ્ચ આવક ધરાવતા બજારોને લક્ષ્ય બનાવીને, ₹5,000 કરોડના કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન શરૂ કરીને, ઉચ્ચ ઘનતાવાળા વાવેતર અપનાવીને અને મિલ્કવીડ, રેમી અને શણ જેવા નવા યુગના રેસાઓને પ્રોત્સાહન આપીને કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ લગભગ $40 બિલિયનથી વધારીને $100 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.તેમણે ET ને જણાવ્યું હતું કે સરકાર હવે ચીન, જર્મની અને જાપાનથી આયાત કરાયેલા કાપડ મશીનરીના સ્થાનિક ઉત્પાદન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, જ્યારે 2031 સુધીમાં આ ક્ષેત્રમાં રોજગાર વર્તમાન 45 મિલિયનથી વધીને 80 મિલિયન થવાની ધારણા છે."અમે ઉચ્ચ માથાદીઠ આવક ધરાવતા નાના દેશો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ અને નિકાસને વેગ આપવા માટે નાના વસ્ત્રો ઉત્પાદકો માટે વેરહાઉસ હબ અને સ્પોક મોડેલ પર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ," સિંહે કહ્યું.તેમણે કહ્યું કે ભારતના 15 મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ભાગીદારો $198 બિલિયનના કાપડ બજારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે આ બજારોમાં દેશની નિકાસ હાલમાં માત્ર $11.5 બિલિયનની છે. ભારતનું કાપડ બજાર હાલમાં $180 બિલિયનનું છે અને આગામી પાંચ વર્ષમાં $350 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.મંત્રીએ કહ્યું, "વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, ભવિષ્યમાં 25 મિલિયન ટન ફાઇબરનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સરકાર ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજના હેઠળ 2030 સુધીમાં ટેકનિકલ કાપડ નિકાસ આશરે $4 બિલિયનથી વધારીને $10 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) વસ્ત્રો, MMF કાપડ અને ટેકનિકલ કાપડ ઉત્પાદનો માટેની PLI યોજનાએ 91 લાભાર્થી કંપનીઓ પાસેથી ₹31,270 કરોડનું અંદાજિત રોકાણ આકર્ષવામાં મદદ કરી છે. સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં, ₹733 કરોડની નિકાસ અને ₹7,290 કરોડનું ટર્નઓવર પ્રાપ્ત થયું છે.આ કાર્ય યોજના મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારત, વિશ્વ વેપારમાં લગભગ 5% હિસ્સો ધરાવતો, વિશ્વનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો કાપડ નિકાસકાર છે.અમેરિકાના 50% ટેરિફ વચ્ચે કાપડ નિકાસને વધારવા માટે, ભારત યુકે, યુએઈ, રશિયા, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા સહિત 40 દેશોમાં સમર્પિત આઉટરીચ કાર્યક્રમો પર કામ કરી રહ્યું છે. "ટેરિફ અમલમાં આવ્યા પહેલા (ઓગસ્ટમાં) આ બજારો પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, અને છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં આ પસંદ કરેલા દેશોમાંથી નિકાસ વધીને 39 થઈ ગઈ છે," તેમણે કહ્યું.એકસાથે, આ 40 દેશો કાપડ અને વસ્ત્રોની આયાતમાં $590 બિલિયનથી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે ભારતને તેનો બજાર હિસ્સો વધારવા માટે વિશાળ તકો પ્રદાન કરે છે.સિંહે કહ્યું કે, પડકાર સ્થાનિક માંગને પૂર્ણ કરવાનો છે. "પહેલો ધ્યેય સ્થાનિક બજારની માંગને પૂર્ણ કરવાનો છે અને પછી નિકાસ કરવાનો છે. AI-આધારિત નિરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને, ખામીયુક્ત વસ્ત્રોનું ઉત્પાદન 80% ઘટાડવામાં આવ્યું છે, જે ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરશે અને કોરિયા અને જાપાન જેવા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા, સભાન અર્થતંત્રોને નિકાસને ટેકો આપશે."વધુ વાંચો :- ભારત-ઓમાન FTA કાપડ વેપારને વેગ આપશે
ભારત-ઓમાન FTA કાપડ વેપારને વેગ આપશેભારતના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રસ્તાવિત ભારત-ઓમાન મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) કાપડ, ખાદ્ય પ્રક્રિયા, ઓટોમોબાઈલ, રત્નો અને ઝવેરાત, કૃષિ રસાયણો, નવીનીકરણીય ઉર્જા અને ઓટો ઘટકો સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર તકો ઊભી કરશે.બુધવારે મસ્કતમાં ભારત-ઓમાન વ્યાપાર મંચને સંબોધતા, ગોયલે કહ્યું કે આ કરાર બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને નોંધપાત્ર રીતે ગાઢ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, ખાસ કરીને ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ ક્ષેત્ર તેમજ પૂર્વી યુરોપ, મધ્ય એશિયા અને આફ્રિકા માટે વ્યૂહાત્મક પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઓમાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને. તેમણે કહ્યું કે ઓમાનના ભૌગોલિક અને વેપાર સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને આ કરાર હેઠળ વિકાસનો અવકાશ પ્રચંડ છે.FTA પર ગુરુવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં ઓમાનમાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે. એકવાર અમલમાં આવ્યા પછી, કરાર ટેરિફ ઘટાડવા અથવા દૂર કરવા, વેપાર અવરોધો ઘટાડવા અને ભારતીય નિકાસકારો માટે બજાર ઍક્સેસ સુધારવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી તેઓ આ ક્ષેત્રમાં વધુ અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરી શકશે.ભારતના કુલ નિકાસમાં મોટો હિસ્સો ધરાવતા કાપડને ખાસ કરીને ફાયદો થવાની સંભાવના છે. આ કરારથી ઓમાનના બજારમાં પસંદગીની પહોંચ મળવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી ભારતીય કાપડ ઉત્પાદકો વધુ સ્પર્ધાત્મક ભાવે ઉત્પાદનો ઓફર કરી શકશે. આ કરાર ભારતની વેપાર ભાગીદારીમાં વૈવિધ્ય લાવવા, પશ્ચિમ એશિયા સાથે આર્થિક સંબંધો મજબૂત કરવા અને પરંપરાગત નિકાસ બજારો પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની વ્યાપક વ્યૂહરચના સાથે પણ સુસંગત છે.ભારત-ઓમાન વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર માટે વાટાઘાટો નવેમ્બર 2023 માં શરૂ થઈ હતી અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં પૂર્ણ થઈ હતી. આ સોદો લગભગ બે દાયકામાં ઓમાનનો પ્રથમ મુક્ત વેપાર કરાર હશે.આ જ ફોરમમાં, ઓમાનના વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ અને રોકાણ પ્રમોશન મંત્રી, કૈસ અલ યુસુફે જણાવ્યું હતું કે ભારત દેશના ત્રીજા સૌથી મોટા વેપાર ભાગીદાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં ભારતીય રોકાણ માટે ઓમાનના સતત મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.ભારત અને ઓમાન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય માલસામાનનો વેપાર 2024-25 નાણાકીય વર્ષમાં આશરે $10.5 બિલિયન રહ્યો હતો, જે બંને દેશો વચ્ચેના વધતા આર્થિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 90.15 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧૦ પૈસા વધીને ૯૦.૧૫/અમેરિકન ડોલર પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૯૦.૧૫ પર ખુલ્યું, જે તેના અગાઉના બંધ ૯૦.૨૫ ની સરખામણીમાં હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૨ પૈસા વધીને ૯૦.૨૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૨ પૈસા વધીને ૯૦.૨૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૩૭ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૭.૮૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૯ ટકા ઘટીને ૮૪,૪૮૧.૮૧ પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી ૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૧ ટકા ઘટીને ૨૫,૮૧૫.૫૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૧૫૭૫ શેર વધ્યા, ૨૩૯૯ શેર ઘટ્યા, અને ૧૭૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૯૦.૩૭/USD પર સ્થિર ખુલ્યો
રૂપિયો ૯૦.૩૭/USD પર સ્થિર ખુલ્યોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૯૦.૩૭ પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૯૦.૩૭ ની સરખામણીમાં હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 71 પૈસા વધીને 90.37 પર બંધ થયો.
