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Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 19 पैसे बढ़कर 91.75/USD पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 19 पैसे बढ़कर 91.75 पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 91.94 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार CCI कपास बिक्री – 2025-26
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए महाराष्ट्र में कपास की कीमतों में कुल ₹100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,53,900 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।तथा CCI ने सीज़न 2024-2025 मे कुल लगभग 98,81,400 गांठें की बिक्री की है ।
कपड़ा उद्योग के लिए कपास और ईपीएफ पर बैठक हुईसाउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (एसआईएसपीए) ने रीसायकल टेक्सटाइल फेडरेशन (आरटीएफ) के सहयोग से हाल ही में कोयंबटूर में "वर्तमान कपास परिदृश्य, ईपीएफ पर नवीनतम योजनाएं और नए श्रम कोड" पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया, जिसमें एसआईएसपीए और आरटीएफ के 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।सत्र कपास परिदृश्य, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजनाओं, श्रम संहिता और फैक्टरी अधिनियम में नवीनतम अपडेट पर थे।कपास पर चर्चा में उपलब्धता, मूल्य रुझान और गुणवत्ता पहलुओं सहित कपास बाजार की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को खरीद रणनीतियों की योजना बनाते समय आगमन, एमएसपी संचालन और बाजार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी गई।ईपीएफ के तहत योजनाओं पर, पैनलिस्टों ने हालिया अपडेट और योजनाओं पर प्रकाश डाला और अनुपालन आवश्यकताओं, ऑनलाइन प्रक्रियाओं और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों पर स्पष्टीकरण प्रदान किया। चिकित्सा कवरेज और कर्मचारी कल्याण उपायों सहित ईएसआईसी के लाभों पर, एसपीआरईई और एमनेस्टी योजना - 2025 के लाभों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों को कवरेज, योगदान मानदंडों और दावा प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग के लिए उनके निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। उद्योग को आंतरिक मानव संसाधन नीतियों, रजिस्टरों और अनुपालन प्रणालियों की समीक्षा करके कार्यान्वयन के लिए तैयार करने के लिए कहा गया था। फ़ैक्टरी अधिनियम के तहत प्रमुख अनुपालन अपेक्षाओं पर भी चर्चा की गई।एस. जगदेश चंद्रन, सचिव, एसआईएसपीए ने वर्तमान उद्योग संदर्भ में इस तरह की इंटरैक्टिव चर्चाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। एसआईएसपीए के अध्यक्ष आर अरुण कार्तिक ने मौजूदा कपास बाजार परिदृश्य, उभरती वैधानिक चुनौतियों और सदस्य मिलों के हितों की रक्षा के लिए एसआईएसपीए के निरंतर प्रयासों पर बात की। रीसायकल टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष एम. जयबल ने अनुपालन के महत्व और सदस्यों को उपलब्ध लाभों के बारे में बताया।और पढ़ें :- CCI : कपास खरीद आंकड़ा 10 लाख क्विंटल पहुंचा
CCI ने 10 लाख क्विंटल कॉटन खरीदायवतमाल : इस सीज़न में कॉटन के मार्केट प्राइस में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत ज़िले में 10 लाख क्विंटल तक कॉटन खरीदा है।हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल CCI से आवक कम हुई है, लेकिन ज़िले में किसानों ने अब तक करीब 1.3 लाख क्विंटल कॉटन बेचा है। इसमें से 10,19,784 क्विंटल कॉटन CCI ने खरीदा, जबकि 3,90,686 क्विंटल कॉटन प्राइवेट ट्रेडर्स ने खरीदा।ओपन मार्केट में अभी कॉटन के प्राइस करीब 8200 रुपये प्रति क्विंटल हैं, जो CCI के रेट से करीब 330 रुपये ज़्यादा हैं। इस वजह से, कई किसान सरकारी खरीद के बजाय प्राइवेट ट्रेडर्स को कॉटन बेचना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से, CCI से खरीद की रफ़्तार धीमी हो गई है।CCI जिले के अलग-अलग खरीद सेंटर पर खरीद कर रहा है और करीब एक लाख 33 हजार किसानों के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें से 58 हजार किसानों को कपास बेचने की परमिशन (टोकन) मिल चुकी है और बाकी किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं।तालुका के हिसाब से खरीद देखें तो यवतमाल में 9 लाख क्विंटल, कलंब में 69 हजार, घाटंजी में 52 हजार, पंढरकवड़ा में 1 लाख, मारेगांव में 1.25 लाख, झारी में 57 हजार, दारवा में 50 हजार, नेर में 29 हजार, आर्नी में 14 हजार, डिग्रस में 3 हजार, पुसद में 29 हजार और महागांव में 38 हजार क्विंटल कपास खरीदा जा चुका है। जानकारों के मुताबिक, सरकारी खरीद की रफ्तार बढ़ाने और किसानों को समय पर पैसा मिलने से खुले बाजार पर दबाव कम हो सकता है। नहीं तो किसानों को एक बार फिर कीमतों में उतार-चढ़ाव का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।और पढ़ें :- ऑनलाइन नीलामी से CCI की 3.53 लाख गांठें बिकीं
CCI की ऑनलाइन कपास गांठों की बिक्री मज़बूत रही; महाराष्ट्र में कीमतें ₹100 प्रति कैंडी तक बढ़ीं; सप्ताह के दौरान 2025-26 सीज़न की 3.53 लाख से अधिक गांठें बेचीं गई”कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने पूरे हफ़्ते हुई अपनी ऑनलाइन कपास गांठों की नीलामी के दौरान ज़ोरदार ट्रेडिंग गतिविधि देखी, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। पाँच दिनों की बोली अवधि के दौरान, CCI ने 2025-26 सीज़न के लिए महाराष्ट्र में कपास की कीमतों में कुल ₹100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 19 जनवरी, 2026:CCI ने हफ़्ते की शुरुआत मज़बूत बिक्री के साथ की, जिसमें 1,13,500 गांठें बेची गईं, जिसमें 2025-26 सीज़न की 1,12,600 गांठें और 2024-25 की 900 गांठें शामिल थीं।मिलों के सत्र में 61,700 गांठें शामिल थीं, जिसमें 700 पुरानी सीज़न की गांठें शामिल थीं।व्यापारियों ने 51,800 गांठें खरीदीं, जिनमें से 200 गांठें पिछले सीज़न की थीं।20 जनवरी, 2026:हफ़्ते में सबसे ज़्यादा बिक्री मंगलवार को दर्ज की गई, जिसमें 1,25,500 गांठें बेची गईं। इसमें 2025-26 की फ़सल की 1,17,800 गांठें और 2024-25 की 7,700 गांठें शामिल थीं।मिलों ने 56,600 गांठें खरीदीं, जिसमें 4,200 पुरानी सीज़न की गांठें शामिल थीं।व्यापारी 68,900 गांठों के साथ आक्रामक खरीदार के रूप में उभरे, जिसमें 2024-25 की 3,500 गांठें शामिल थीं।21 जनवरी, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी आई, कुल मात्रा 83,900 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें 2025-26 की 82,200 गांठें और पिछले सीज़न की 1,700 गांठें शामिल थीं।मिलों ने 35,700 गांठें खरीदीं, जिसमें 1700 पुरानी सीज़न की गांठें शामिल थीं।व्यापारियों ने 48,200 गांठें खरीदीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं। 22 जनवरी, 2026:CCI ने 30,600 गांठें बेचीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं।मिलों ने 22,100 गांठें खरीदीं।व्यापारियों ने 8,500 गांठें खरीदीं।23 जनवरी, 2026:हफ़्ते का अंत 11,000 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें 2025-26 की 10,700 गांठें और 2024-25 की 300 गांठें शामिल थीं।मिलों ने 8,300 गांठें खरीदीं, जिसमें 100 पुरानी सीज़न की गांठें शामिल थीं।व्यापारियों ने 2,700 गांठें खरीदीं, जिसमें 2024-25 की 200 गांठें शामिल थीं।साप्ताहिक अवलोकनकुल मिलाकर, CCI ने इस हफ़्ते लगभग 3,53,900 गांठों की कुल बिक्री की, जिसमें 2024-25 सीज़न की 10,600 गांठें शामिल थीं। स्टॉक की लगातार बिक्री और कीमतों में बढ़ोतरी घरेलू कपड़ा उद्योग से मज़बूत मांग को दर्शाती है, भले ही कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।और पढ़ें :- रुपया 42 पैसे गिरकर प्रति डॉलर 91.94 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 42 पैसे गिरकर 91.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.52 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 प्रतिशत गिरकर 81,537.70 पर और निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 प्रतिशत गिरकर 25,048.65 पर बंद हुआ। लगभग 1295 शेयरों में तेजी आई, 2736 शेयरों में गिरावट आई और 139 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ईयू द्वारा भारत के जीएसपी लाभ निलंबित, निर्यात शिपमेंट प्रभावित
ईयू ने भारत के जीएसपी निर्यात लाभ निलंबित किए, शिपमेंट पर असरयूरोपीय संघ (ईयू) ने 1 जनवरी 2026 से भारत, इंडोनेशिया और केन्या के लिए सामान्यीकृत प्राथमिकता योजना (GSP) के तहत मिलने वाले निर्यात लाभ निलंबित कर दिए हैं। इससे भारत के यूरोपीय संघ को होने वाले शिपमेंट पर असर पड़ेगा, खासकर कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में।ईयू के आधिकारिक जर्नल के अनुसार, यह निलंबन 2026 से 2028 तक लागू रहेगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, इस फैसले के बाद भारत के लगभग 87% निर्यात अब यूरोपीय संघ में उच्च एमएफएन (MFN) टैरिफ के दायरे में आ जाएंगे, जबकि केवल करीब 13% निर्यात—मुख्य रूप से कृषि और चमड़ा उत्पाद—जीएसपी लाभ बनाए रखेंगे।जीएसपी के तहत भारतीय निर्यातकों को पहले कम आयात शुल्क का लाभ मिलता था। उदाहरण के तौर पर, परिधान उत्पादों पर 12% शुल्क के बजाय 9.6% शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब पूरा शुल्क चुकाना होगा। इससे लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, एफटीए के लागू होने में समय लग सकता है, जिससे निकट भविष्य में भारतीय निर्यातकों को ऊँचे टैरिफ और बढ़ती अनुपालन लागत का सामना करना पड़ेगा।परिधान जैसे मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है और ईयू के खरीदार बांग्लादेश व वियतनाम जैसे शुल्क-मुक्त आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं। FIEO के अनुसार, इस फैसले से औसतन 20% तक का टैरिफ लाभ समाप्त हो गया है।वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा, जिसमें ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में जीएसपी लाभों की वापसी का असर भारत के कुल निर्यात पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 91.52 पर खुला।
रुपया 91.52 पर खुला, 10 पैसे की तेज़ीभारतीय रुपया शुक्रवार को गुरुवार के 91.62 के बंद भाव के मुकाबले 91.52 प्रति डॉलर पर मज़बूती के साथ खुला।और पढ़ें :- 2025/26 में ब्राज़ील के कपास उत्पादन में 10% गिरावट का अनुमान
उत्पादकों का अनुमान है कि 2025/26 सीज़न में ब्राज़ील कपास उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट देखी गई हैब्राज़ीलियाई कॉटन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (अब्रापा) द्वारा जारी पहली फसल रिपोर्ट के अनुसार, 2025/26 सीज़न में ब्राज़ील के कपास उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट होने की उम्मीद है, क्योंकि रोपण क्षेत्र और पैदावार में गिरावट आई है।रोपण क्षेत्र पिछले सीज़न से 5.5% घटकर 2.052 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। औसत पैदावार 4.7% घटकर 1,866 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर देखी गई है। परिणामस्वरूप, लिंट उत्पादन 3.829 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो साल-दर-साल 9.9% की गिरावट है।अब्रापा के कार्यकारी निदेशक मार्सियो पोर्टोकैरेरो ने वेलोर को बताया कि क्षेत्र में कटौती करने का उत्पादकों का निर्णय रणनीतिक है। उन्होंने कहा कि ब्राजील का कपास क्षेत्र अत्यधिक पेशेवर है और अतिरिक्त लिंट आपूर्ति और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सिंथेटिक फाइबर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वैश्विक माहौल में सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहा है।उन्होंने कहा, ऊंची ब्याज दरों और ऋण की सख्त पहुंच ने भी उत्पादन जोखिमों को काफी बढ़ा दिया है।स्वतंत्र कपास बाजार सलाहकार पेरी पेड्रो ने कहा कि रोपण क्षेत्र में सबसे तेज गिरावट उन किसानों के बीच होने की संभावना है जो परंपरागत रूप से कपास में भारी निवेश नहीं करते हैं। उनका अनुमान है कि बड़े पैमाने के उत्पादकों के बीच कटौती 1% से अधिक नहीं होगी।पेड्रो के अनुसार, लगभग 3,000 हेक्टेयर सोयाबीन वाले कई मध्यम आकार के किसान कभी-कभी अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दूसरी फसल कपास के लिए आवंटित करते हैं, लेकिन बड़े समूहों के पास बुनियादी ढांचे की कमी होती है। इन उत्पादकों द्वारा मृदा स्वास्थ्य के उद्देश्य से फसल चक्र के पक्ष में कपास क्षेत्र में कटौती करने की अधिक संभावना है, यह निर्णय आर्थिक कारकों की तुलना में कृषि विज्ञान से अधिक प्रेरित है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कटौती का कीमतों से सीधा संबंध नहीं है। न्यूयॉर्क में कॉटन वायदा, जो ब्राज़ीलियाई बाज़ार के लिए बेंचमार्क है, 2025 में 8% की गिरावट के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, "कीमत का माहौल कमजोर है, लेकिन नाटकीय नहीं है। मौजूदा कीमतें अभी भी उत्पादकों को अपने कपास के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती हैं।"देश भर में नई फसल की बुआई शुरू हो गई है और आम तौर पर जनवरी में उन राज्यों में बुआई तेज हो जाती है जहां कपास दूसरी फसल के रूप में उगाई जाती है। अब्रापा ने कहा, 8 जनवरी तक, अनुमानित क्षेत्र का लगभग 18% पौधारोपण किया जा चुका था।सीज़न के लिए कपास की कुल आपूर्ति 4.76 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछली फसल से 17.6% अधिक है। कम उत्पादन पूर्वानुमान के बावजूद, अब्रापा को उम्मीद है कि शुरुआती स्टॉक 65.7% बढ़कर 835,000 टन हो जाएगा।निर्यात 3.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले सीज़न से 13% अधिक है।नीचे दिया गया चार्ट ब्राज़ीलियाई कपास निर्यात का साल-दर-साल प्रदर्शन दिखाता है। नीचे दिखाया गया डेटा डाटामार की बिजनेस इंटेलिजेंस टीम द्वारा एकत्र और संसाधित किया गया था।और पढ़ें :- बीटीएमए का बड़ा फैसला: 1 फरवरी से कपड़ा मिलें बंद करने की घोषणा की है
बीटीएमए ने 1 फरवरी से सभी कपड़ा मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की हैबांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) ने अंतरिम सरकार द्वारा स्थानीय धागा बनाने वाली स्पिनिंग मिलों की सुरक्षा के लिए कदम न उठाने के कारण 1 फरवरी से देश भर की सभी टेक्सटाइल मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की है।यह घोषणा आज दोपहर (22 जनवरी) ढाका के कारवां बाजार में एसोसिएशन के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई।प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BTMA के प्रेसिडेंट शौकत अजीज रसेल ने कहा, "हम हर हाल में बंद करेंगे। हमारे पास बैंक लोन चुकाने की क्षमता नहीं है।"उन्होंने आरोप लगाया कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से संपर्क करने के बावजूद कोई प्रभावी मदद नहीं मिली है।उन्होंने कहा, "हर विभाग जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहा है, जैसे तकिया पास करने का खेल हो।"उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की पूंजी आधी हो गई है, और बैंक लोन चुकाने का कोई सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर हम अपनी सारी संपत्ति बेच भी दें, तो भी कर्ज चुकाना संभव नहीं होगा।"प्रेस कॉन्फ्रेंस में BTMA के सीनियर नेता भी मौजूद थे।मिलों को बंद करने का फैसला तब आया जब 12 जनवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बॉन्डेड वेयरहाउस सुविधा के तहत ड्यूटी-फ्री धागे के आयात को निलंबित करने का अनुरोध किया, जिसका मकसद घरेलू स्पिनिंग मिलों की सुरक्षा करना था।इंडस्ट्री के नेताओं ने चेतावनी दी कि इस कदम से गारमेंट और निटवियर निर्यातकों के लिए उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आयात शुल्क बढ़कर लगभग 37% हो सकता है और प्रति किलोग्राम धागे पर $0.30-$0.60 अतिरिक्त लग सकता है।इससे टेक्सटाइल मिल मालिकों और निर्यातकों के बीच गतिरोध पैदा हो गया, BGMEA और BKMEA के टॉप प्रतिनिधियों ने समीक्षा के लिए वाणिज्य सलाहकार एसके बशीर उद्दीन से मुलाकात की, जबकि BTMA के नेताओं ने अलग से वित्त सलाहकार से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।संभावित नीतिगत बदलाव बांग्लादेश के $28 बिलियन के निटवियर निर्यात क्षेत्र पर बोझ डाल सकता है और स्थानीय धागा उत्पादकों और गारमेंट निर्माताओं के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 91.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 07 पैसे गिरकर 91.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.55 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 397.74 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 82,307.37 पर था, और निफ्टी 132.40 अंक या 0.53 प्रतिशत बढ़कर 25,289.90 पर था। लगभग 2803 शेयरों में तेज़ी आई, 1235 शेयरों में गिरावट आई, और 146 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- FY 2024-25: भारतीय कपास निगम का ₹8.89 करोड़ का लाभांश
भारतीय कपास निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹8.89 करोड़ का लाभांश प्रस्तुत कियाकपड़ा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कपड़ा सचिव श्रीमती की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹8.89 करोड़ का लाभांश चेक प्रस्तुत किया। नीलम शमी राव और संयुक्त सचिव, कपड़ा, श्रीमती पद्मिनी सिंगला। सीसीआई के सीएमडी श्री ललित कुमार गुप्ता ने चेक सौंपा।केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने सीसीआई के निरंतर प्रयासों की सराहना की और भारत की कपास और कपड़ा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में विकास, दक्षता, पारदर्शिता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घरेलू कपास बाजार में संतुलन बनाए रखते हुए एमएसपी संचालन के तहत कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में सीसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।वर्ष के दौरान की गई पहलों की समीक्षा करते हुए, कपड़ा सचिव ने सीसीआई के प्रबंधन और कर्मचारियों की उनके समर्पण और प्रदर्शन के लिए सराहना की और भविष्य के मील के पत्थर हासिल करने और भारत के कपड़ा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मंत्रालय के निरंतर समर्थन की पुष्टि की।कपड़ा सचिव ने भारत में प्रमाणित कपास के उत्पादन में सीसीआई की रीढ़ की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रमाणित कस्तूरी कॉटन भारत का लगभग 97% - 1.58 लाख गांठों में से 1.51 लाख गांठ - सीसीआई द्वारा उत्पादित किया गया था, जो गुणवत्ता आश्वासन, ट्रेसबिलिटी और प्रीमियम वैश्विक कपास बाजारों में भारत की बढ़ती उपस्थिति को मजबूत करता है।वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, CCI ने ₹20,009 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, जो निगम के इतिहास में सबसे अधिक टर्नओवर में से एक है। लाभांश घोषणा सीसीआई के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और भारत सरकार के लिए इसके निरंतर योगदान को दर्शाती है, साथ ही किसानों के हितों की रक्षा करने और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने जनादेश को पूरा करती है।एमएसपी खरीद और किसान पहुंच को मजबूत करनाएमएसपी संचालन के तहत व्यापक और अधिक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई ने पिछले सीजन में 508 केंद्रों की तुलना में 150 कपास उगाने वाले जिलों में 571 खरीद केंद्र खोलकर अपने खरीद बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। खरीद केंद्र खोलने के लिए उदारीकृत मानदंडों ने परिवहन लागत और प्रतीक्षा समय को कम करते हुए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए अंतिम मील तक पहुंच में काफी सुधार किया है।कपास किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत किसान सशक्तिकरण केंद्र सरकार के मूल में रहा, जिसमें 46 लाख से अधिक किसान पंजीकृत थे। ऐप ने एमएसपी खरीद को एक पारदर्शी, कागज रहित और किसान-केंद्रित प्रणाली में बदल दिया है, जो पंजीकरण और खरीद से लेकर बिल निर्माण और भुगतान तक हर चरण पर स्व-पंजीकरण, अग्रिम स्लॉट बुकिंग, आधार-लिंक्ड भुगतान और वास्तविक समय एसएमएस अलर्ट सक्षम करता है।प्रत्येक एपीएमसी में स्थानीय निगरानी समितियों (एलएमसी) के माध्यम से खरीद कार्यों की निगरानी की जा रही थी, जो त्वरित शिकायत निवारण के लिए समर्पित हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबरों द्वारा समर्थित थी। प्रिंट, रेडियो, सोशल मीडिया और स्थानीय भाषा में पहुंच के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियानों ने किसानों की सूचित और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की है।डिजिटल परिवर्तन और पता लगाने की क्षमतासीसीआई ने अपने ब्लॉकचेन-आधारित बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैसेबिलिटी सिस्टम (बीआईटीएस) के माध्यम से कपास की गांठों की 100% ट्रेसबिलिटी हासिल कर ली है, जो क्यूआर कोड का उपयोग करके खरीद से प्रसंस्करण तक एंड-टू-एंड ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।खरीदार पक्ष में, सीसीआई ने अपने ऑनलाइन कॉटन सीड और बेल बिलिंग सिस्टम, कॉटबिज़ के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया। CotBiz फेसलेस, पेपरलेस ई-नीलामी की सुविधा प्रदान करता है, जो वास्तविक समय के डैशबोर्ड, डिजिटल अनुबंध, चालान और गेट पास द्वारा समर्थित है, जो पूरी तरह से CCI के ERP सिस्टम के साथ एकीकृत है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 91.55 पर खुला।
रुपया 15 पैसे बढ़कर 91.55/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को पिछले बंद भाव 91.70 के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 91.55 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 51 पैसे गिरकर 91.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 51 पैसे गिरकर 91.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.19 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत गिरकर 81,909.63 पर था, और निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 25,157.50 पर था। लगभग 1357 शेयरों में तेज़ी आई, 2509 शेयरों में गिरावट आई, और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ: घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर, विदेशी निर्यातक सुरक्षित
अमेरिकी टैरिफ ने घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, विदेशी निर्यातकों को नहीं कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के नए शोध के अनुसार, आधिकारिक बयानबाजी के विपरीत अमेरिकी आयात शुल्क का भुगतान अमेरिकियों द्वारा किया जाता है, न कि विदेशी निर्यातकों द्वारा। अध्ययन से पता चलता है कि टैरिफ लागत का 96 प्रतिशत अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है, जो घरेलू उपभोग कर की तरह काम करता है जो कीमतें बढ़ाता है, उत्पाद की विविधता को कम करता है और व्यापार की मात्रा को कम करता है।कील इंस्टीट्यूट के अनुसंधान निदेशक और अध्ययन के लेखकों में से एक जूलियन हिंज ने कहा, "टैरिफ एक अपना लक्ष्य है। यह दावा कि विदेशी देश इन टैरिफ का भुगतान करते हैं, एक मिथक है। डेटा इसके विपरीत दिखाता है: अमेरिकी बिल का भुगतान कर रहे हैं।" लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के 25 मिलियन से अधिक शिपमेंट रिकॉर्ड का विश्लेषण करने वाले शोध से पता चला है कि 2025 में अमेरिकी सीमा शुल्क राजस्व लगभग 200 बिलियन डॉलर बढ़ गया, जबकि विदेशी निर्यातकों ने केवल चार प्रतिशत बोझ को अवशोषित किया। व्यापार की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन निर्यात की कीमतों में गिरावट नहीं हुई, यह दर्शाता है कि निर्यातकों ने छूट के माध्यम से टैरिफ की भरपाई नहीं की।अगस्त 2025 में ब्राजील और भारत पर अप्रत्याशित टैरिफ बढ़ोतरी की जांच करते हुए, अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में भारतीय निर्यात मूल्य और मात्रा में 24 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि इकाई कीमतें अपरिवर्तित रहीं।हिंज ने बताया, "हमने अमेरिका में भारतीय निर्यात की तुलना यूरोप और कनाडा को किए गए शिपमेंट से की और एक स्पष्ट पैटर्न की पहचान की। अमेरिका में निर्यात मूल्य और मात्रा दोनों में 24 प्रतिशत तक की तेजी से गिरावट आई। लेकिन यूनिट कीमतें - भारतीय निर्यातकों द्वारा ली जाने वाली कीमत - अपरिवर्तित रहीं। उन्होंने कम शिपिंग की, सस्ता नहीं।"शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि टैरिफ अमेरिकी कंपनी के मार्जिन को कम करते हैं, उपभोक्ता कीमतें बढ़ाते हैं और निर्यातकों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे अंततः सभी पक्षों को नुकसान होता है।और पढ़ें :- डेलॉइट का अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 में 7.5–7.8% ग्रोथ
वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5-7.8% बढ़ेगी: डेलॉइट डेलॉइट ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, 'इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक, जनवरी 2026' के अनुसार, लचीली घरेलू मांग, मुद्रास्फीति में कमी और राजकोषीय, मौद्रिक और श्रम सुधारों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5-7.8 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार घर्षण के जारी रहने के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर 6.6-6.9 प्रतिशत तक मध्यम होने का अनुमान है।वैश्विक कंसल्टेंसी ने कहा कि 2026 को घरेलू खपत में लचीलेपन, निर्णायक नीति सुधार और व्यापार रणनीति के पुन: अंशांकन द्वारा परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि भारत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी बदलावों, अस्थिर पूंजी प्रवाह और चुनिंदा निर्यातों पर उच्च टैरिफ से स्पिलओवर प्रभावों को नेविगेट करता है।इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मजबूत गति बनाए रखी और मजबूत निजी खपत और निवेश के कारण 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मुद्रास्फीति औसतन 1.8 प्रतिशत रही, जो एक दशक में इसका सबसे निचला स्तर है, जिससे वास्तविक आय और उपभोक्ता विश्वास बढ़ा है।कर राहत, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण और अनुकूल मानसून स्थितियों के कारण दूसरी तिमाही (Q2) में निजी खपत साल-दर-साल (YoY) 7.9 प्रतिशत बढ़ी। साथ ही, सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी आई, वित्त वर्ष की पहली छमाही में उपयोग 51.8 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिससे सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि 7.6 प्रतिशत हो गई।उत्पादन के मामले में, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत बढ़ा, जिसके कारण विनिर्माण वृद्धि 9.1 प्रतिशत और सेवा वृद्धि 9.2 प्रतिशत रही।डेलॉइट ने कहा कि नीति समन्वय ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। राजकोषीय उपायों ने खर्च योग्य आय को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निवेश को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण वृद्धि और घरेलू मांग का समर्थन करने के लिए 2025 में संचयी 125-आधार-बिंदु दर में कटौती की। 2025 में लागू किए गए लंबे समय से लंबित श्रम कोड से व्यापार करने में आसानी में सुधार और नौकरी की औपचारिकता में तेजी आने की उम्मीद है।बाहरी मोर्चे पर, भारत ने यूके, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ समझौतों के माध्यम से व्यापार साझेदारी में विविधता लाना जारी रखा, जबकि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में उभरते बाजारों के साथ जुड़ाव का विस्तार किया। हालाँकि, प्रस्तावित संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस)-भारत व्यापार समझौते में देरी निर्यातकों के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है।डेलॉइट का अनुमान है कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के अभाव में, अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.3-0.4 प्रतिशत कम कर सकता है, जिससे निकट अवधि में माल निर्यात वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।डेलॉइट ने कहा कि आगे देखते हुए, विकास को बनाए रखने और भविष्य के वैश्विक झटकों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को मांग-आधारित समर्थन से आपूर्ति-पक्ष सुधारों जैसे जीएसटी 2.0, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और उत्पादकता लाभ में बदलना चाहिए।और पढ़ें :- FY26 Q3 में CAD GDP के 2.3% पर पहुंच जाएगा:: ICRA
FY26 की तीसरी तिमाही में भारतीय CAD बढ़कर 13-तिमाही के उच्चतम स्तर यानी GDP के 2.3% पर पहुंच जाएगा: ICRA आईसीआरए के अनुसार, गैर-तेल गैर-सोने के आयात में निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि के बीच, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा (एमटीडी) दिसंबर 2024 में 20.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर पिछले साल दिसंबर में उम्मीद से अधिक 25 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात वृद्धि महीने में साल दर साल (YoY) केवल 1.9 प्रतिशत कम रही।एक साल पहले की तिमाही की तुलना में Q3 FY26 में MTD में सामग्री के विस्तार के साथ, ICRA ने Q3 FY26 में चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.3 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो पिछली 13 तिमाहियों में उच्चतम स्तर होगा।वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में चालू खाता मौसमी रूप से अनुकूल होने की संभावना है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से कम का हल्का अधिशेष हो सकता है। कुल मिलाकर, ICRA का अनुमान है कि FY26 CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत होगा।दिसंबर 2025 में भारत का व्यापारिक निर्यात क्रमिक रूप से 1 प्रतिशत बढ़कर 38.5 बिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, दिसंबर 2025 में व्यापारिक आयात सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत और मासिक आधार पर 1.4 प्रतिशत (MoM) बढ़कर 63.6 बिलियन डॉलर हो गया। महीना.नवंबर की तुलना में दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात 6.9 बिलियन डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि साल-दर-साल 1.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके विपरीत, जुलाई-नवंबर 2025 के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की औसत वृद्धि के बाद गैर-अमेरिकी क्षेत्रों में शिपमेंट में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।और पढ़ें :- भारत का कपड़ा क्षेत्र: नौकरियों का केंद्र
भारत का कपड़ा क्षेत्र प्रमुख रोजगार के रूप में उभर रहा हैप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के कपड़ा क्षेत्र के एक शक्तिशाली, नौकरी पैदा करने वाले और लोगों-केंद्रित विकास इंजन में तेजी से परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि यह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है।प्रधान मंत्री ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिखित एक लेख साझा किया, जिसमें बताया गया है कि यह क्षेत्र एक विरासत उद्योग से रोजगार, निवेश और निर्यात के आधुनिक चालक के रूप में कैसे विकसित हुआ है।एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "इस लेख में, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत के कपड़ा क्षेत्र को एक विरासत उद्योग से एक शक्तिशाली, नौकरी पैदा करने वाले, विकास के जन-केंद्रित इंजन के रूप में उभरने की रूपरेखा दी है, जो आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम मित्र पार्क, पीएलआई योजनाएं और नए मुक्त व्यापार समझौते रोजगार की अगली लहर पैदा कर रहे हैं।"अपने लेख में, सिंह ने कहा कि भारत का कपड़ा पुनरुत्थान मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती खपत पर आधारित है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, भारत दुनिया के सबसे लचीले कपड़ा बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। पिछले पांच वर्षों में घरेलू कपड़ा बाजार लगभग ₹8.4 लाख करोड़ से बढ़कर अनुमानित ₹13 लाख करोड़ हो गया है।उपभोग के रुझान इस गति को और मजबूत करते हैं। पिछले दशक में प्रति व्यक्ति कपड़ा खपत लगभग दोगुनी हो गई है - 2014-15 में लगभग ₹3,000 से बढ़कर 2024-25 में ₹6,000 से अधिक - और 2030 तक फिर से दोगुना होकर ₹12,000 होने का अनुमान है, मंत्री ने कहा।निर्यात प्रदर्शन ने इस मांग-आधारित वृद्धि को प्रतिबिंबित किया है। कपड़ा और परिधान निर्यात 2019-20 में ₹2.49 लाख करोड़ से बढ़कर, जिस वर्ष COVID-19 महामारी आई थी, 2024-25 में लगभग ₹3.5 लाख करोड़ हो गया, जो कि कोविड के बाद की अवधि में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। मंत्री ने कहा, यह वापसी, वैश्विक मांग में सुधार के साथ विनिर्माण को तेजी से बढ़ाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में निर्यात वृद्धि को रोजगार में बदलने की भारत की क्षमता को उजागर करती है।लेख में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क योजना पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि पहल के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस क्षेत्र में ₹18,500 करोड़ का निवेश आएगा, जिसका उद्देश्य उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना है।एक बार चालू होने के बाद, पीएम मित्र पार्क से लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और लगभग तीन लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे भारत के कपड़ा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूती मिलेगी।और पढ़ें :- रुपया 22 पैसे गिरकर 91.19 पर खुला।
रुपया 22 पैसे गिरकर 91.19/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 91.19 के नए निचले स्तर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 90.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 90.97 पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 90.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1065.78 अंक या 1.28 प्रतिशत गिरकर 82,180.47 पर था, और निफ्टी 353 अंक या 1.38 प्रतिशत गिरकर 25,232.50 पर था। लगभग 748 शेयरों में तेज़ी आई, 3146 शेयरों में गिरावट आई, और 100 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत ने विकास जुर्माना हटाया, निर्यात ऋण बढ़ाया
Rupee opened 19 paise higher at 91.75./USDIndian rupee opened 19 paise higher at 91.75 per dollar on Tuesday versus Friday's close of 91.94.read more :- State wise CCI Cotton Sales – 2025-26
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) has increased cotton prices in Maharashtra by a total of ₹100 per candy for the 2025-26 season. So far, approximately 3,53,900 cotton bales have been sold by CCI during the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, emerging as the leading contributors.The CCI has sold a total of approximately 98,81,400 bales during the 2024-2025 season.
Meeting held for textile industry on cotton and EPFThe South India Spinners Association (SISPA), in association with Recycle Textile Federation (RTF), organised a panel discussion on “Current Cotton Scenario, Latest Schemes on EPF & New Labour Codes” recently in Coimbatore in which more than 100 members of SISPA and RTF participated.The sessions were on the cotton scenario, latest updates in Employees’ Provident Fund (EPF), Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) schemes, Labour Codes and Factories Act.The discussions on cotton highlighted the prevailing cotton market situation, including availability, price trends, and quality aspects. The participants were advised to closely monitor arrivals, MSP operations, and market movements while planning procurement strategies.On the schemes under EPF, the panellists highlighted the recent updates and schemes and provided clarifications on compliance requirements, online processes, and benefits available to employers and employees. On the benefits of the ESIC, including medical coverage and employee welfare measures, the discussions were on the benefits of SPREE and Amnesty Scheme – 2025. The participants received practical guidance on coverage, contribution norms, and claim procedures.The salient features of the new Labour Codes were also explained at the event with focus on their implications for the textile industry. The industry was asked to prepare for implementation by reviewing internal HR policies, registers, and compliance systems. Key compliance expectations under the Factories Act were also discussed.S. Jagadesh Chandran, secretary, SISPA, highlighted the relevance of such interactive discussions in the present industry context. R. Arun Karthik, president of the SISPA, spoke on the prevailing cotton market scenario, emerging statutory challenges, and the continuous efforts of SISPA to safeguard the interests of member mills. M. Jayabal, chairman, Recycle Textile Federation, explained the importance of compliance and the benefits available to members.read more :- CCI: Cotton purchase figure reached 10 lakh quintals
CCI bought 10 lakh quintals of cottonYavatmal: This season, huge fluctuations are being seen in the market price of cotton, while Cotton Corporation of India (CCI) has purchased up to 10 lakh quintals of cotton in the district under the Market Intervention Scheme.Although the arrival from CCI has decreased this year compared to last year, farmers in the district have so far sold about 1.3 lakh quintals of cotton. Out of this, 10,19,784 quintals of cotton were purchased by CCI, while 3,90,686 quintals of cotton were purchased by private traders.Currently, the price of cotton in the open market is around Rs 8200 per quintal, which is about Rs 330 more than the CCI rate. Because of this, many farmers are preferring to sell cotton to private traders instead of government procurement. Because of this, the pace of purchases from CCI has slowed down.CCI is making purchases at different purchase centers in the district and registration has been done in the names of about one lakh 33 thousand farmers. Of these, 58 thousand farmers have received permission (token) to sell cotton and the remaining farmers are still waiting.If we look at the purchase according to taluka, there will be 9 lakh quintals in Yavatmal, 69 thousand in Kalamb, 52 thousand in Ghatanji, 1 lakh in Pandharkavda, 1.25 lakh in Maregaon, 57 thousand in Jhari, 50 thousand in Darwa, 29 thousand in Ner, 14 thousand in Arni, 3 thousand in Digras, 29 thousand in Pusad and 38 thousand quintals in Mahagaon. Cotton has been purchased. According to experts, increasing the pace of government procurement and timely payment of money to farmers can reduce the pressure on the open market. Otherwise, farmers will once again have to bear the brunt of price fluctuations.read more :- 3.53 lakh bales of CCI sold through online auction
CCI Online Cotton Bales Sale Remain Strong; Over 3.53 Lakh Bales Sold as Prices Rise ₹100 per Candy in Maharashtra For Season 2025-26The Cotton Corporation of India (CCI) witnessed robust trading activity during its online cotton bale auctions held throughout the week, with active participation from both mills and traders. Over the five-day bidding period, CCI raised cotton prices by a cumulative ₹100 per candy in Maharashtra for season 2025-26.Day-wise Sales PerformanceJanuary 19, 2026:CCI began the week with strong sales, disposing of 1,13,500 bales, including 1,12,600 bales from the 2025–26 season and 900 bales from 2024–25.Mills session accounted for 61,700 bales, including 700 older-season bales.Traders purchased 51,800 bales, of which 200 bales were from the previous season.January 20, 2026:The highest sales volume of the week was recorded on Tuesday, with 1,25,500 bales sold. This included 1,17,800 bales from the 2025–26 crop and 7,700 bales from 2024–25.Mills bought 56,600 bales, including 4,200 bales from the older season.Traders emerged as aggressive buyers with 68,900 bales, including 3,500 bales from 2024–25.January 21, 2026:Sales moderated slightly, with total volumes reaching 83,900 bales, comprising 82,200 bales from 2025–26 and 1,700 bales from the previous season.Mills bought 35,700 bales, including 1700 older-season bales.Traders purchased 48,200 bales, all from current season.January 22, 2026:CCI sold 30,600 bales, all belonging to the current season.Mills purchased 22,100 bales.Traders accounted for 8,500 bales.January 23, 2026:The week concluded with sales of 11,000 bales, including 10,700 bales from 2025–26 and 300 bales from 2024–25.Mills bought 8,300 bales, including 100 older-season bales.Traders purchased 2,700 bales, including 200 bales from 2024–25.Weekly OverviewOverall, CCI achieved total sales of approximately 3,53,900 bales during the week, including 10,600 bales from the 2024–25 season. The steady offloading of stocks and upward price revision underline firm demand from the domestic textile industry, even as prices remain at elevated levels.read more :- Rupee falls 42 paise to close at 91.94 per dollar
On Friday, the Indian rupee fell 42 paise to close at 91.94 per dollar, compared to its opening price of 91.52 in the morning.At close, the Sensex was down 769.67 points or 0.94 percent at 81,537.70, and the Nifty was down 241.25 points or 0.95 percent at 25,048.65. About 1295 shares advanced, 2736 shares declined, and 139 shares unchanged.read more:- India's GSP benefits suspended by EU, export shipments affected
EU Suspends India's GSP Export Benefits, Impacting ShipmentsThe European Union (EU) has suspended export benefits under the Generalized Scheme of Preferences (GSP) for India, Indonesia, and Kenya, effective January 1, 2026. This will impact India's shipments to the EU, particularly in the textiles, plastics, and other industrial sectors.According to the EU's official journal, the suspension will be in effect from 2026 to 2028. The think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) estimates that this decision will subject approximately 87% of India's exports to the EU to higher Most Favored Nation (MFN) tariffs, while only about 13% of exports—primarily agricultural and leather products—will retain GSP benefits.Under the GSP, Indian exporters previously benefited from lower import duties. For example, apparel products faced a 9.6% duty instead of the standard 12%, but now the full duty will apply. This will increase costs and reduce competitiveness.Experts say this move comes at a time when India and the EU are in the final stages of negotiating a Free Trade Agreement (FTA). However, the FTA's implementation may take time, leaving Indian exporters facing higher tariffs and increased compliance costs in the near future.India's position in price-sensitive sectors like apparel could be weakened, and EU buyers may shift to duty-free suppliers like Bangladesh and Vietnam. According to FIEO, this decision eliminates an average tariff advantage of up to 20%.India-EU bilateral trade stood at $136.53 billion in FY 2024-25, with the EU being India's largest trading partner. Therefore, the withdrawal of GSP benefits is expected to have a significant impact on India's overall exports.read more :- Rupee opened 10 paise higher at 91.52
Rupee Opens at 91.52, Up 10 PaisaIndian rupee opened higher at 91.52 per dollar on Friday versus Thursday's close of 91.62.read more :- Brazil's cotton production projected to decline 10% in 2025/26
Brazil cotton output seen down nearly 10% in 2025/26 season, forecast producersBrazil’s cotton output is expected to fall by nearly 10% in the 2025/26 season, as planted area and yields decline, according to the first crop report released by the Brazilian Cotton Producers Association (Abrapa).Planted area is forecast to shrink 5.5% from the previous season to 2.052 million hectares. Average yields are seen down 4.7% at 1,866 kg of lint per hectare. As a result, lint production is projected at 3.829 million tonnes, a drop of 9.9% year on year.Abrapa executive director Marcio Portocarrero told Valor that growers’ decision to cut area is strategic. He said Brazil’s cotton sector is highly professional and is responding cautiously to a global environment marked by excess lint supply and rising competition from synthetic fibres as oil prices fall.High interest rates and tighter access to credit have also significantly increased production risks, he added.Independent cotton market consultant Pery Pedro said the sharpest decline in planted area is likely among farmers who do not traditionally invest heavily in cotton. Among large-scale producers, he estimates the reduction will not exceed 1%.According to Pedro, many medium-sized farmers with around 3,000 hectares of soybeans occasionally allocate part of their land to second-crop cotton but lack the infrastructure of large groups. These producers are more likely to cut cotton area in favour of crop rotation aimed at soil health, a decision driven more by agronomic than economic factors.He added that the area reduction is not directly linked to prices. Cotton futures in New York, the benchmark for the Brazilian market, ended 2025 down 8%. “The price environment is weak, but not dramatic. Current prices still provide sufficient returns for producers to maintain their cotton infrastructure,” he said.Planting of the new crop has begun across the country and typically intensifies in January in states where cotton is grown as a second crop. As of Jan. 8, about 18% of the estimated area had been planted, Abrapa said.Total cotton supply for the season is estimated at 4.76 million tonnes, up 17.6% from the previous crop. Despite the lower production forecast, Abrapa expects beginning stocks to jump 65.7% to 835,000 tonnes.Exports are projected at 3.2 million tonnes, an increase of 13% from the prior season.The chart below shows the year-on-year performance of Brazilian cotton exports. The data featured below was collected and processed by Datamar’s Business Intelligence team.read more :- Big decision of BTMA: It has been announced to close textile mills from 1st February.
BTMA announces indefinite closure of all textile mills from 1 FebThe Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has announced the indefinite closure of all textile mills across the country from 1 February, citing the interim government's failure to take steps to protect local yarn-producing spinning mills.The announcement came at a press conference at the association's office in Dhaka's Karwan Bazar this afternoon (22 January).Addressing the briefing, BTMA President Showkat Aziz Russell said, "We will shut down no matter what. We do not have the capacity to repay bank loans."He alleged that despite approaching all relevant ministries and departments, no effective support had been forthcoming."Every department is simply passing responsibility to others, like a game of pillow passing," he added.He said the industry's capital base has shrunk by half, and there is no viable mechanism to repay bank loans. "Even if we sell off all our assets, it will not be possible to clear the debts," he said.Senior BTMA leaders were also present at the press conference.The decision to close mills came after the commerce ministry requested the National Board of Revenue on 12 January to suspend duty-free yarn imports under the bonded warehouse facility, a move intended to protect domestic spinning mills. Industry leaders warned that the measure could sharply increase production costs for garment and knitwear exporters, potentially raising import duties to around 37% and adding $0.30-$0.60 per kilogram of yarn.This prompted a standoff between textile millers and exporters, with top BGMEA and BKMEA representatives meeting Commerce Adviser SK Bashir Uddin to seek a review, while BTMA leaders separately met the finance adviser without resolution. The potential policy shift threatens to burden Bangladesh's $28 billion knitwear export sector and disrupt the balance between local yarn producers and garment manufacturers.read more :- Rupee fell 07 paise to close at 91.62 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 07 paise to close at 91.62 per dollar, while it opened at 91.55 in the morning.At close, the Sensex was up 397.74 points or 0.49 percent at 82,307.37, and the Nifty was up 132.40 points or 0.53 percent at 25,289.90. About 2803 shares advanced, 1235 shares declined, and 146 shares unchanged.read more :- FY 2024-25: Cotton Corporation of India's dividend of ₹8.89 crore
Cotton Corporation of India Presents ₹8.89 Crore Dividend For FY 2024–25The Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), a Public Sector Undertaking under the Ministry of Textiles, today presented a dividend cheque of ₹8.89 crore for the financial year 2024–25 to the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, at a ceremonial function held in New Delhi, in the august presence of the Secretary, Textiles, Smt. Neelam Shami Rao and Joint Secretary, Textiles, Smt.Padmini Singla. Shri Lalit Kumar Gupta, CMD, CCI handed over the cheque.The Union Minister of Textiles appreciated CCI’s consistent efforts and emphasized the importance of growth, efficiency, transparency, and innovation in strengthening India’s cotton and textile value chain. He underscored CCI’s pivotal role in ensuring remunerative prices to cotton farmers under MSP operations while maintaining equilibrium in the domestic cotton market.Reviewing the initiatives undertaken during the year, the Secretary, Textiles commended the management and employees of CCI for their dedication and performance and reaffirmed the Ministry’s continued support in achieving future milestones and enhancing the global competitiveness of India’s textile sector.The Secretary, Textiles further highlighted CCI’s backbone role in scaling certified cotton in India. Nearly 97% of certified Kasturi Cotton Bharat—1.51 lakh bales out of 1.58 lakh bales—was produced by CCI, reinforcing quality assurance, traceability, and India’s growing presence in premium global cotton markets.During FY 2024–25, CCI achieved a turnover of ₹20,009 crore, marking one of the highest turnovers in the history of the Corporation. The dividend declaration reflects CCI’s strong financial performance, operational efficiency, and its sustained contribution to the Government of India, while fulfilling its mandate of safeguarding farmers’ interests and ensuring market stability.Strengthening MSP Procurement and Farmer OutreachTo ensure wider and more effective outreach under MSP operations, CCI expanded its procurement infrastructure by opening 571 procurement centres across 150 cotton-growing districts, compared to 508 centres in the previous season. The liberalised norms for opening procurement centres have significantly improved last-mile access, particularly for small and marginal farmers, while reducing transportation costs and waiting time.Farmer empowerment remained at the core of the Central Government under MSP operations through the Kapas Kisan Mobile App, with over 46 lakh farmers registered. The app has transformed MSP procurement into a transparent, paperless, and farmer-centric system, enabling self-registration, advance slot booking, Aadhaar-linked payments, and real-time SMS alerts at every stage—from registration and procurement to bill generation and payment.Procurement operations were being monitored through Local Monitoring Committees (LMCs)at each APMC, supported by dedicated helplines and WhatsApp numbers for prompt grievance redressal. Extensive awareness campaigns through print, radio, social media, and local-language outreach have further ensured informed and inclusive farmer participation.Digital Transformation and TraceabilityCCI has achieved100% traceability of cotton bales through its Blockchain-based Bale Identification and Traceability System (BITS), enabling end-to-end tracking from procurement to processing using QR codes.On the buyer side, CCI enhanced Ease of Doing Business through CotBiz, its online Cotton Seed and Bale Billing System. CotBiz facilitates faceless, paperless e-auctions, supported by real-time dashboards, digital contracts, invoices, and gate passes, fully integrated with CCI’s ERP system.read more :- The rupee opened 15 paise higher at 91.55 against the dollar.
Rupee opened 15 paise higher at 91.55/USDIndian rupee opened higher by 15 paise at 91.55 per dollar on Thursday against previous close of 91.70.read more :- Rupee fell 51 paise to close at 91.70 per dollar
The Indian rupee on Wednesday lower 51 paise to close at 91.70 per dollar, while it opened at 91.19 in the morning.At close, the Sensex was down 270.84 points or 0.33 percent at 81,909.63, and the Nifty was down 75 points or 0.30 percent at 25,157.50. About 1357 shares advanced, 2509 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :- US Tariff: Impact on domestic economy, foreign exporters safe
US tariffs hit domestic economy, not foreign exporters US import tariffs are paid by Americans, not foreign exporters contrary to official rhetoric, according to new research from the Kiel Institute for the World Economy. The study finds that 96 per cent of tariff costs are borne by US importers and consumers, acting like a domestic consumption tax that raises prices, shrinks product variety, and depresses trade volumes."The tariffs are an own goal. The claim that foreign countries pay these tariffs is a myth. The data show the opposite: Americans are footing the bill,” said Julian Hinz, research director at the Kiel Institute and one of the authors of the study. The research, analysing over 25 million shipment records worth nearly $4 trillion, showed US customs revenue rose by around $200 billion in 2025, while foreign exporters absorbed only four per cent of the burden. Trade volumes collapsed, but export prices did not fall, indicating exporters did not offset tariffs through discounts.Examining unexpected tariff hikes on Brazil and India in August 2025, the study found Indian exports to the US fell by up to 24 per cent in value and volume, while unit prices remained unchanged."We compared Indian exports to the US with shipments to Europe and Canada and identified a clear pattern. Both export value and volume to the US dropped sharply, by up to 24 per cent. But unit prices—the prices Indian exporters charged—remained unchanged. They shipped less, not cheaper," Hinz explained.Researchers conclude that tariffs squeeze US company margins, raise consumer prices, and force exporters to seek alternative markets, ultimately disadvantaging all sides.read more :- Deloitte estimates: 7.5–7.8% growth in FY 2025-26
Indian economy to grow 7.5-7.8% in FY2025-26: Deloitte India’s economy is expected to grow 7.5-7.8 per cent in FY2025-26, supported by resilient domestic demand, easing inflation, and a series of fiscal, monetary, and labour reforms, according to the Deloitte Global Economics Research Centre’s report, ‘India Economic Outlook, January 2026.’ Growth is projected to moderate to 6.6-6.9 per cent in FY2026-27 as global uncertainties and trade frictions persist.The global consultancy said 2026 will be defined by resilience in domestic consumption, decisive policy reforms, and recalibration of trade strategy, as India navigates spillover effects from protectionist shifts in advanced economies, volatile capital flows, and higher tariffs on select exports.Despite these headwinds, India maintained strong momentum in the first half of fiscal 2025-26, recording 8 per cent growth, driven by robust private consumption and investment. Inflation averaged 1.8 per cent, its lowest level in a decade, boosting real incomes and consumer confidence.Private consumption rose 7.9 per cent year-on-year (YoY) in the second quarter (Q2), supported by tax relief, goods and services tax (GST) rationalisation, and favourable monsoon conditions. At the same time, government capital expenditure accelerated, with utilisation reaching 51.8 per cent in the first half of the fiscal, lifting gross fixed capital formation growth to 7.6 per cent.On the production side, gross value added (GVA) expanded 8.1 per cent in Q2, led by manufacturing growth of 9.1 per cent and services growth of 9.2 per cent.Deloitte noted that policy co-ordination played a central role in cushioning the economy. Fiscal measures focused on boosting disposable incomes and sustaining infrastructure investment, while the Reserve Bank of India (RBI) delivered a cumulative 125-basis-point rate cut in 2025 to support credit growth and domestic demand. The long-pending labour codes, implemented in 2025, are expected to improve ease of doing business and accelerate job formalisation.On the external front, India continued to diversify trade partnerships through agreements with the UK, New Zealand, Oman, and European Free Trade Association (EFTA), while expanding engagement with emerging markets across Africa, Southeast Asia, and West Asia. However, delays in the proposed United States (US)-India trade agreement remain a key risk for exporters.Deloitte estimated that in the absence of a US-India trade agreement, American tariffs could shave 0.3-0.4 per cent of Gross Domestic Product (GDP) from Indian exports, likely keeping goods export growth subdued in the near-term.Looking ahead, policy priorities must transition from demand-led support to supply-side reforms such as GST 2.0, improved logistics efficiency, and productivity gains to sustain growth and strengthen resilience against future global shocks, Deloitte noted.read more :- CAD to reach 2.3% of GDP in FY26 Q3: ICRA
Indian CAD to widen to 13-quarter high of 2.3% of GDP in Q3 FY26: ICRA India’s merchandise trade deficit (MTD) widened to a higher-than-expected $25 billion in December last year from $20.6 billion in December 2024, amid a sustained double-digit growth in non-oil non-gold imports, even as export growth was muted at just 1.9 per cent year on year (YoY) in the month, according to ICRA.With a material widening in the MTD in Q3 FY26 compared to the year-ago quarter, ICRA projected the current account deficit (CAD) to surge to 2.3 per cent of gross domestic product (GDP) in Q3 FY26, which would be the highest level in last 13 quarters.The current account is likely to seasonally turn favourable in Q4 FY26 to a mild surplus of sub-1 per cent of GDP. Overall, ICRA estimates the FY26 CAD at a benign 0.8 per cent of GDP.India’s merchandise exports inched up by 1 per cent sequentially to $38.5 billion in December 2025. However, merchandise imports increased by a stronger 8.8 per cent YoY and 1.4 per cent month on month (MoM) to $63.6 billion in December 2025. Consequently, the MTD rose to $25 billion in December 2025 from $20.6 billion in the year ago month.Exports to the United States remained stable at $6.9 billion in December 2025 compared to November, while displaying a YoY dip of 1.8 per cent. In contrast, shipments to non-US regions rose by 2.7 per cent after a nearly 6-per cent average growth during July-November 2025.read more :- India's textile sector: hub of jobs
India’s textile sector emerging as major jobPrime Minister Narendra Modi on Tuesday highlighted the rapid transformation of India’s textile sector into a powerful, job-creating and people-centric engine of growth, stating that it reflects the true spirit of Aatmanirbhar Bharat.The Prime Minister shared an article authored by Union Minister for Textiles Giriraj Singh, which outlines how the sector has evolved from a legacy industry into a modern driver of employment, investment and exports.In a post on X, PM Modi said, “In this article, Union Minister Shri Giriraj Singh outlines the rise of India’s textile sector from a legacy industry to a powerful, job-creating, people-centric engine of growth, embodying the true spirit of Aatmanirbhar Bharat. He highlights that PM MITRA Parks, PLI schemes and new Free Trade Agreements are creating the next wave of employment.”In his article, Singh said that India’s textile resurgence is anchored in strong domestic demand and rising consumption. With a population of over 140 crore, India has emerged as one of the world’s most resilient textile markets. The domestic textile market expanded from around ₹8.4 lakh crore to an estimated ₹13 lakh crore over the past five years.Consumption trends further reinforce this momentum. Per capita textile consumption has nearly doubled over the last decade – from about ₹3,000 in 2014–15 to over ₹6,000 in 2024-25 – and is projected to double again to ₹12,000 by 2030, the minister noted.Export performance has mirrored this demand-led growth. Textile and apparel exports rose from ₹2.49 lakh crore in 2019-20, the year the COVID-19 pandemic struck, to nearly ₹3.5 lakh crore in 2024-25, registering around 28 per cent growth in the post-Covid period. This rebound, the minister said, highlights India’s ability to rapidly scale manufacturing as global demand recovers and convert export growth into employment across the textile value chain.The article places particular emphasis on the PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks scheme. The government expects investments worth ₹18,500 crore to flow into the sector based on proposals received under the initiative, which aims to boost production, employment and exports.Once operational, PM MITRA Parks are expected to attract investments of around ₹10,000 crore and generate approximately three lakh direct and indirect jobs, significantly strengthening India’s textile manufacturing ecosystem.read more :- Rupee opens 22 paise down at 91.19
Rupee opens 22 paise lower at 91.19/USD Indian rupee opened at fresh low 91.19 per dollar on Wednesday against Tuesday's close of 90.97read more :- Rupee fell 03 paisa to close at 90.97 against dollar
The Indian rupee on tuesday lower 03 paise to close at 90.97 per dollar, while it opened at 90.94 in the morning.At close, the Sensex was down 1065.78 points or 1.28 percent at 82,180.47, and the Nifty was down 353 points or 1.38 percent at 25,232.50. About 748 shares advanced, 3146 shares declined, and 100 shares unchanged.read more :- india-removed-development-surcharges-and-increased-export-credit
CCIએ 10 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતીયવતમાલ: આ સિઝનમાં કપાસના બજાર ભાવમાં ભારે વધઘટ જોવા મળી રહી છે, જ્યારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ માર્કેટ ઈન્ટરવેન્શન સ્કીમ હેઠળ જિલ્લામાં 10 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી છે.ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે CCI તરફથી આવકમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, જિલ્લાના ખેડૂતોએ અત્યાર સુધીમાં આશરે 1.3 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. તેમાંથી 10,19,784 ક્વિન્ટલ કપાસ સીસીઆઈ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે 3,90,686 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.હાલમાં, ખુલ્લા બજારમાં કપાસનો ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 8200 આસપાસ છે, જે CCIના દર કરતાં આશરે રૂ. 330 વધુ છે. જેના કારણે ઘણા ખેડૂતો સરકારી ખરીદીને બદલે ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે CCI પાસેથી ખરીદીની ગતિ ધીમી પડી છે.સીસીઆઈ દ્વારા જિલ્લાના જુદા જુદા ખરીદ કેન્દ્રો પર ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે અને લગભગ એક લાખ 33 હજાર ખેડૂતોના નામની નોંધણી કરવામાં આવી છે. તેમાંથી 58 હજાર ખેડૂતોને કપાસ વેચવાની પરવાનગી (ટોકન) મળી ગઈ છે અને બાકીના ખેડૂતો હજુ રાહ જોઈ રહ્યા છે.જો તાલુકા પ્રમાણે ખરીદી પર નજર કરીએ તો યવતમાળમાં 9 લાખ ક્વિન્ટલ, કલંબમાં 69 હજાર, ઘાટંજીમાં 52 હજાર, પાંઢરકાવડામાં 1 લાખ, મારેગાંવમાં 1.25 લાખ, ઝારીમાં 57 હજાર, દરવામાં 50 હજાર, નેરમાં 29 હજાર, અરણીમાં 14 હજાર અને પુસદમાં 9 હજાર, 23 હજાર, અરણીમાં 3 હજાર, 30 હજારની ખરીદી થશે. મહાગાંવમાં ક્વિન્ટલ. કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે. નિષ્ણાતોના મતે, સરકારી ખરીદીની ગતિમાં વધારો અને ખેડૂતોને સમયસર નાણાં ચૂકવવાથી ઓપન માર્કેટ પર દબાણ ઘટી શકે છે. અન્યથા ખેડૂતોને ફરી એકવાર ભાવની વધઘટનો માર સહન કરવો પડશે.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈની 3.53 લાખ ગાંસડી ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા વેચાઈ
સીસીઆઈનું ઓનલાઈન કોટન ગાંસડીનું વેચાણ મજબૂત રહ્યું; મહારાષ્ટ્રમાં કેન્ડી દીઠ ભાવ ₹100 સુધી વધે છે; સપ્તાહ દરમિયાન 2025-26 સિઝનની 3.53 લાખ ગાંસડીથી વધુ વેચાઈ હતી”કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા સપ્તાહ દરમિયાન યોજાયેલી તેની ઓનલાઈન કોટન ગાંસડીની હરાજી દરમિયાન જોરશોરથી વેપારી પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી, જેમાં મિલરો અને વેપારીઓ બંને સક્રિયપણે ભાગ લઈ રહ્યા હતા. પાંચ દિવસના બિડિંગ સમયગાળા દરમિયાન, CCIએ 2025-26 સિઝન માટે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ભાવમાં કુલ ₹100 પ્રતિ બંડટનો વધારો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલજાન્યુઆરી 19, 2026:CCIએ સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત વેચાણ સાથે કરી હતી, જેમાં 1,13,500 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જેમાં 2025-26 સિઝનની 1,12,600 ગાંસડી અને 2024-25 સિઝનની 900 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલની સિઝનમાં 700 જૂની સિઝનની ગાંસડી સહિત 61,700 ગાંસડીઓનો સમાવેશ થાય છે.વેપારીઓએ 51,800 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જેમાંથી 200 ગાંસડી ગત સિઝનની હતી.20 જાન્યુઆરી, 2026:સપ્તાહમાં સૌથી વધુ વેચાણ મંગળવારે નોંધાયું હતું, જેમાં 1,25,500 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. જેમાં 2025-26ના પાકની 1,17,800 ગાંસડી અને 2024-25ના પાકની 7,700 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલોએ 56,600 ગાંસડીઓ ખરીદી હતી, જેમાં 4,200 જૂની સિઝનની ગાંસડીઓ સામેલ હતી.વેપારીઓ 2024-25 માટે 3,500 ગાંસડી સહિત 68,900 ગાંસડી સાથે આક્રમક ખરીદદારો તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા.21 જાન્યુઆરી, 2026:2025-26માં 82,200 ગાંસડી અને છેલ્લી સિઝનની 1,700 ગાંસડી સહિત કુલ વોલ્યુમ 83,900 ગાંસડીએ પહોંચવા સાથે વેચાણ થોડું નરમ પડ્યું હતું.મિલોએ 35,700 ગાંસડીઓ ખરીદી હતી, જેમાં 1700 જૂની સિઝનની ગાંસડીઓ સામેલ હતી.વર્તમાન સિઝનમાં વેપારીઓએ 48,200 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી. 22 જાન્યુઆરી, 2026:સીસીઆઈએ 30,600 ગાંસડીઓ વેચી હતી, જે તમામ વર્તમાન સિઝનની હતી.મિલોએ 22,100 ગાંસડી ખરીદી હતી.વેપારીઓએ 8,500 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.23 જાન્યુઆરી, 2026:સપ્તાહનો અંત 11,000 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો, જેમાં 2025-26ની 10,700 ગાંસડી અને 2024-25ની 300 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલોએ 8,300 ગાંસડીઓ ખરીદી હતી, જેમાં 100 જૂની સિઝનની ગાંસડીઓ સામેલ હતી.વેપારીઓએ 2024-25ની 200 ગાંસડી સહિત 2,700 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.સાપ્તાહિક વિહંગાવલોકનએકંદરે, CCIએ આ અઠવાડિયે કુલ આશરે 3,53,900 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જેમાં 2024-25 સિઝન માટે 10,600 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. શેરોનું સતત વેચાણ અને વધતી કિંમતો સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની મજબૂત માંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે, ભલે ભાવ ઊંચા સ્તરે રહે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 42 પૈસા ઘટીને 91.94 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 42 પૈસા ઘટીને 91.94 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 91.52 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 769.67 પોઈન્ટ અથવા 0.94 ટકા ઘટીને 81,537.70 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 241.25 પોઈન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઘટીને 25,048.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1295 શેર વધ્યા, 2736 શેર ઘટ્યા અને 139 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ઈયુ દ્વારા ભારત કે જીએસપી લાભો, નિકાસ શિપમેન્ટ ગ્રુપ
EUએ ભારતના GSP નિકાસ લાભો સ્થગિત કર્યા, શિપમેન્ટ પર અસરયુરોપિયન યુનિયન (EU) એ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી ભારત, ઇન્ડોનેશિયા અને કેન્યા માટે જનરલાઇઝ્ડ પ્રેફરન્સ સ્કીમ (GSP) હેઠળ નિકાસ લાભો સ્થગિત કર્યા છે. આનાથી EUમાં ભારતના શિપમેન્ટ પર અસર થશે, ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ, પ્લાસ્ટિક અને અન્ય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં.EUના અધિકૃત જર્નલ મુજબ, આ સસ્પેન્શન 2026 થી 2028 સુધી અમલમાં રહેશે. થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) અનુસાર, આ નિર્ણયને પગલે, ભારતની લગભગ 87% નિકાસ હવે EUમાં ઊંચા MFN ટેરિફને આધિન રહેશે, જ્યારે માત્ર 13% નિકાસ-પ્રાથમિક રીતે GSP-ઉત્પાદનોને લાભ થશે.GSP હેઠળ, ભારતીય નિકાસકારોને અગાઉ ઓછી આયાત ડ્યૂટીનો લાભ મળતો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, એપેરલ પ્રોડક્ટ્સ પર 12% ડ્યૂટીને બદલે 9.6% ડ્યૂટી લાગતી હતી, પરંતુ હવે સંપૂર્ણ ડ્યૂટી ચૂકવવી પડશે. આનાથી ખર્ચમાં વધારો થશે અને સ્પર્ધાત્મકતા ઘટશે.નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે ભારત અને EU વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) પર વાટાઘાટો અંતિમ તબક્કામાં છે. જો કે, FTAને અમલમાં આવવામાં સમય લાગી શકે છે, જેના કારણે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારતીય નિકાસકારો માટે ઉચ્ચ ટેરિફ અને વધતા અનુપાલન ખર્ચ તરફ દોરી જશે.એપેરલ જેવા ભાવ-સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં ભારતની સ્થિતિ નબળી પડી શકે છે અને EU ખરીદદારો બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા ડ્યુટી-ફ્રી સપ્લાયર્સ તરફ વળે છે. FIEO અનુસાર, આ નિર્ણયથી સરેરાશ 20% સુધીના ટેરિફ લાભો દૂર થયા છે.ભારત-EU દ્વિપક્ષીય વેપાર નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં $136.53 બિલિયન હતો, જેમાં EU ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારતની કુલ નિકાસ પર GSP લાભો પાછા ખેંચવાની અસરને નોંધપાત્ર ગણવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 91.52 પર ખુલ્યો હતો
રૂપિયો ૧૦ પૈસા વધીને ૯૧.૫૨ પર ખુલ્યોગુરુવારના બંધ ૯૧.૬૨ની સરખામણીમાં શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૯૧.૫૨ પર ઊંચો ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- 2025/26માં બ્રાઝિલના કપાસના ઉત્પાદનમાં 10%નો ઘટાડો થવાનો અંદાજ
2025/26ની સિઝનમાં બ્રાઝિલના કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 10%નો ઘટાડો થવાનો ઉત્પાદકોનો અંદાજ છેબ્રાઝિલના કોટન પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન (અબ્રાપા) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પ્રથમ પાકના અહેવાલ મુજબ, વાવેતર વિસ્તાર અને ઉપજમાં ઘટાડો થવાને કારણે 2025/26ની સિઝનમાં બ્રાઝિલના કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 10% જેટલો ઘટાડો થવાની ધારણા છે.અગાઉની સીઝન કરતાં વાવેતર વિસ્તાર 5.5% ઘટીને 2.052 મિલિયન હેક્ટર થવાનો અંદાજ છે. સરેરાશ ઉપજ 4.7% ઘટીને પ્રતિ હેક્ટર 1,866 કિગ્રા લિન્ટ જોવા મળી હતી. પરિણામે, લિન્ટનું ઉત્પાદન 3.829 મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 9.9% નો ઘટાડો છે.ABRAPA ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર માર્સિઓ પોર્ટોકેરેરોએ વેલોરને જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તાર પર કાપ મૂકવાનો નિર્માતાઓનો નિર્ણય વ્યૂહાત્મક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલનું કપાસ ક્ષેત્ર અત્યંત વ્યાવસાયિક છે અને તેલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે વધુ પડતા લિન્ટ સપ્લાય અને સિન્થેટીક ફાઇબરની વધતી સ્પર્ધાના વૈશ્વિક વાતાવરણ સામે સાવચેતીપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યું છે.ઉંચા વ્યાજ દરો અને ધિરાણની ચુસ્ત પહોંચે પણ ઉત્પાદન જોખમમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.ઈન્ડિપેન્ડન્ટ કોટન માર્કેટ કન્સલ્ટન્ટ પેરી પેડ્રોએ જણાવ્યું હતું કે વાવેતર વિસ્તારમાં સૌથી વધુ ઘટાડો એવા ખેડૂતોમાં થવાની શક્યતા છે જેઓ પરંપરાગત રીતે કપાસમાં મોટાપાયે રોકાણ કરતા નથી. તેમનો અંદાજ છે કે મોટા પાયે ઉત્પાદકોમાં કાપ 1% થી વધુ નહીં હોય.પેડ્રોના જણાવ્યા મુજબ, લગભગ 3,000 હેક્ટર સોયાબીન ધરાવતા કેટલાક મધ્યમ કદના ખેડૂતો ક્યારેક તેમની જમીનનો અમુક ભાગ કપાસના બીજા પાક માટે ફાળવે છે, પરંતુ મોટા જૂથો પાસે માળખાકીય સુવિધાઓનો અભાવ છે. આ ઉત્પાદકો જમીનના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને પાક પરિભ્રમણની તરફેણમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારને ઘટાડવાની વધુ શક્યતા ધરાવે છે, આ નિર્ણય આર્થિક પરિબળો કરતાં કૃષિવિજ્ઞાનને કારણે વધુ છે.તેમણે કહ્યું કે સેક્ટરમાં કાપનો સીધો સંબંધ કિંમતો સાથે નથી. ન્યુ યોર્કમાં કોટન ફ્યુચર્સ, જે બ્રાઝિલના બજાર માટે બેન્ચમાર્ક છે, 2025ના અંતમાં 8% ડાઉન થયું હતું. "કિંમતનું વાતાવરણ નબળું છે, પરંતુ નાટકીય નથી. વર્તમાન ભાવ હજુ પણ ઉત્પાદકોને તેમના કપાસના માળખાને જાળવી રાખવા માટે પૂરતું વળતર આપે છે," તેમણે જણાવ્યું હતું.દેશભરમાં નવા પાકની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરીમાં બીજા પાક તરીકે કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે તેવા રાજ્યોમાં વાવણીમાં વધારો થાય છે. અબ્રાપાએ જણાવ્યું હતું કે 8 જાન્યુઆરી સુધીમાં અંદાજિત વિસ્તારના લગભગ 18% વાવેતર થયું હતું.સીઝન માટે કપાસનો કુલ પુરવઠો 4.76 મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉના પાક કરતાં 17.6% વધુ છે. નીચા ઉત્પાદનની આગાહી હોવા છતાં, અબ્રાપાને અપેક્ષા છે કે શરૂઆતનો સ્ટોક 65.7% વધીને 835,000 ટન થશે.નિકાસ 3.2 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉની સીઝન કરતાં 13% વધુ છે.નીચેનો ચાર્ટ બ્રાઝિલિયન કપાસની નિકાસનું વર્ષ-થી-ડેટ પ્રદર્શન દર્શાવે છે. નીચે દર્શાવેલ ડેટા ડેટામરની બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ ટીમ દ્વારા એકત્રિત અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યો હતો.વધુ વાંચો :- BTMAનો મોટો નિર્ણયઃ 1લી ફેબ્રુઆરીથી ટેક્સટાઈલ મિલો બંધ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
BTMA એ 1 ફેબ્રુઆરીથી તમામ કાપડ મિલોને અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ 1 ફેબ્રુઆરીથી દેશભરની તમામ ટેક્સટાઇલ મિલોને અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે કારણ કે વચગાળાની સરકારે સ્થાનિક યાર્ન બનાવતી સ્પિનિંગ મિલોને સુરક્ષિત રાખવા માટે પગલાં લીધાં નથી.આ જાહેરાત આજે બપોરે (22 જાન્યુઆરી) ઢાકાના કારવાં બજારમાં એસોસિએશનની ઓફિસમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરવામાં આવી હતી.પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા BTMA પ્રમુખ શૌકત અઝીઝ રસેલે કહ્યું કે, "અમે કોઈપણ ભોગે બંધ કરીશું. અમારી પાસે બેંક લોન ચૂકવવાની ક્ષમતા નથી."તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે તમામ સંબંધિત મંત્રાલયો અને વિભાગોનો સંપર્ક કરવા છતાં કોઈ અસરકારક મદદ મળી નથી."દરેક વિભાગ બીજાને પૈસા આપી રહ્યો છે, જેમ કે તે ઓશીકું પસાર કરવાની રમત છે," તેણે કહ્યું.તેમણે કહ્યું કે ઉદ્યોગની મૂડી અડધી થઈ ગઈ છે, અને બેંક લોન ચૂકવવાનો કોઈ યોગ્ય રસ્તો નથી. "જો અમે અમારી બધી અસ્કયામતો વેચી દઈએ તો પણ લોનની ચુકવણી કરવી શક્ય નહીં બને," તેમણે કહ્યું.પત્રકાર પરિષદમાં BTMAના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાજર હતા.મિલોને બંધ કરવાનો નિર્ણય વાણિજ્ય મંત્રાલયે 12 જાન્યુઆરીએ નેશનલ બોર્ડ ઑફ રેવન્યુને બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધા હેઠળ ડ્યુટી-ફ્રી યાર્નની આયાતને સ્થગિત કરવા વિનંતી કર્યા પછી આવ્યો હતો, જેનો હેતુ સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોને સુરક્ષિત રાખવાનો હતો.ઉદ્યોગના નેતાઓએ ચેતવણી આપી હતી કે આ પગલું ગાર્મેન્ટ અને નીટવેરના નિકાસકારો માટે ઉત્પાદન ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો કરી શકે છે, જેના કારણે આયાત ડ્યૂટી લગભગ 37% અને વધારાના $0.30-$0.60 પ્રતિ કિલોગ્રામ યાર્ન સુધી વધી શકે છે.આના કારણે કાપડ મિલ માલિકો અને નિકાસકારો વચ્ચે સંઘર્ષ થયો, જેમાં BGMEA અને BKMEA ના ટોચના પ્રતિનિધિઓ વાણિજ્ય સલાહકાર એસકે બશીર ઉદ્દીનને સમીક્ષા માટે મળ્યા હતા, જ્યારે BTMA નેતાઓ અલગથી નાણા સલાહકારને મળ્યા હતા, પરંતુ કોઈ ઉકેલ આવ્યો ન હતો.સંભવિત નીતિ પરિવર્તનથી બાંગ્લાદેશના $28 બિલિયનના નીટવેર નિકાસ ક્ષેત્ર પર બોજ પડી શકે છે અને સ્થાનિક યાર્ન ઉત્પાદકો અને ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો વચ્ચેનું સંતુલન બગડી શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 91.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 91.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 91.55 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 397.74 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા વધીને 82,307.37 પર અને નિફ્ટી 132.40 પોઈન્ટ અથવા 0.53 ટકા વધીને 25,289.90 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2803 શેર વધ્યા, 1235 શેર ઘટ્યા અને 146 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- નાણાકીય વર્ષ 2024-25: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનું ₹8.89 કરોડનું ડિવિડન્ડ
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ₹8.89 કરોડનું ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI), ટેક્સટાઈલ મંત્રાલય હેઠળના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમે, કેન્દ્રીય ટેક્સટાઈલ મંત્રી શ્રી ગિરિરાજ સિંહને આજે નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એક ઔપચારિક સમારોહમાં ટેક્સટાઈલ સચિવ શ્રીમતી ની હાજરીમાં નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ₹ 8.89 કરોડનો ડિવિડન્ડ ચેક અર્પણ કર્યો હતો. નીલમ શમી રાવ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી, ટેક્સટાઈલ, શ્રીમતી. પદ્મિની સિંગલા. CCIના CMD શ્રી લલિત કુમાર ગુપ્તાએ ચેક અર્પણ કર્યો હતો.કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રીએ CCIના સતત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી અને ભારતની કપાસ અને કાપડની મૂલ્ય સાંકળને મજબૂત કરવા વૃદ્ધિ, કાર્યક્ષમતા, પારદર્શિતા અને નવીનતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સ્થાનિક કપાસ બજારમાં સંતુલન જાળવીને MSP કામગીરી હેઠળ કપાસના ખેડૂતોને લાભકારી ભાવો સુનિશ્ચિત કરવામાં CCIની મહત્વની ભૂમિકાને રેખાંકિત કરી હતી.વર્ષ દરમિયાન લેવામાં આવેલી પહેલોની સમીક્ષા કરતાં, ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરીએ CCIના મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફની તેમના સમર્પણ અને કામગીરી માટે પ્રશંસા કરી હતી અને ભવિષ્યના સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા અને ભારતના ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે મંત્રાલયના સતત સમર્થનની પુનઃ પુષ્ટિ કરી હતી.ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરીએ ભારતમાં પ્રમાણિત કપાસના ઉત્પાદનમાં CCIની કરોડરજ્જુની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ભારતના પ્રમાણિત કસ્તુરી કપાસમાંથી લગભગ 97% - 1.58 લાખ ગાંસડીમાંથી 1.51 લાખ ગાંસડી - સીસીઆઈ દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવી હતી, જે ગુણવત્તા ખાતરી, ટ્રેસેબિલિટી અને પ્રીમિયમ વૈશ્વિક કપાસ બજારોમાં ભારતની વધતી હાજરીને મજબૂત બનાવે છે.નાણાકીય વર્ષ 2024-25 દરમિયાન, CCI એ ₹20,009 કરોડનું ટર્નઓવર હાંસલ કર્યું, જે કોર્પોરેશનના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ટર્નઓવર પૈકીનું એક છે. ડિવિડન્ડની ઘોષણા CCIની મજબૂત નાણાકીય કામગીરી, ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને ભારત સરકારમાં તેના સતત યોગદાનને તેમજ ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને બજારની સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવાના તેના આદેશને પરિપૂર્ણ કરે છે.MSP પ્રાપ્તિ અને ખેડૂતોની પહોંચને મજબૂત બનાવવીMSP કામગીરી હેઠળ વ્યાપક અને વધુ અસરકારક પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCIએ અગાઉની સિઝનમાં 508 કેન્દ્રોની સરખામણીએ 150 કપાસ ઉગાડતા જિલ્લાઓમાં 571 પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો ખોલીને તેના પ્રાપ્તિ માળખાને વિસ્તૃત કર્યું. પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો ખોલવા માટેના ઉદાર ધોરણોએ છેલ્લા માઈલની સુલભતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે, ખાસ કરીને નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે, જ્યારે પરિવહન ખર્ચ અને રાહ જોવાનો સમય ઘટાડ્યો છે.કોટન કિસાન મોબાઈલ એપ દ્વારા MSP ઓપરેશન્સ હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના કેન્દ્રમાં ખેડૂત સશક્તિકરણ રહ્યું, જેમાં 46 લાખથી વધુ ખેડૂતો નોંધાયા હતા. એપએ MSP પ્રાપ્તિને પારદર્શક, કાગળ રહિત અને ખેડૂત-કેન્દ્રિત સિસ્ટમમાં પરિવર્તિત કરી છે, જે સ્વ-નોંધણી, એડવાન્સ સ્લોટ બુકિંગ, આધાર-લિંક્ડ પેમેન્ટ્સ અને રીઅલ-ટાઇમ એસએમએસ ચેતવણીઓને રજીસ્ટ્રેશન અને પ્રાપ્તિથી લઈને બિલ બનાવવા અને ચુકવણી સુધી દરેક તબક્કે સક્ષમ બનાવે છે.દરેક APMCમાં સ્થાનિક મોનિટરિંગ કમિટી (LMCs) દ્વારા પ્રાપ્તિની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જે ઝડપથી ફરિયાદ નિવારણ માટે સમર્પિત હેલ્પલાઇન્સ અને WhatsApp નંબરો દ્વારા સમર્થિત છે. પ્રિન્ટ, રેડિયો, સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક ભાષાના આઉટરીચ દ્વારા વ્યાપક જાગૃતિ ઝુંબેશથી ખેડૂતોની માહિતગાર અને સમાવેશી ભાગીદારી સુનિશ્ચિત થઈ છે.ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ટ્રેસેબિલિટીCCIએ તેની બ્લોકચેન-આધારિત બેલ આઇડેન્ટિફિકેશન એન્ડ ટ્રેસેબિલિટી સિસ્ટમ (BITS) દ્વારા કપાસની ગાંસડીની 100% ટ્રેસિબિલિટી હાંસલ કરી છે, જે QR કોડનો ઉપયોગ કરીને પ્રાપ્તિથી પ્રોસેસિંગ સુધી એન્ડ-ટુ-એન્ડ ટ્રેકિંગને સક્ષમ કરે છે.ખરીદદાર બાજુએ, CCIએ તેની ઓનલાઈન કપાસના બીજ અને ગાંસડી બિલિંગ સિસ્ટમ, કોટનબિઝ દ્વારા વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં વધારો કર્યો છે. CotBiz ફેસલેસ, પેપરલેસ ઈ-ઓક્શનની સુવિધા આપે છે, જે રીઅલ-ટાઇમ ડેશબોર્ડ, ડિજિટલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ, ઇન્વૉઇસેસ અને ગેટ પાસ દ્વારા સપોર્ટેડ છે, જે CCIની ERP સિસ્ટમ સાથે સંપૂર્ણ રીતે સંકલિત છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા વધીને 91.55 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧૫ પૈસા વધીને ૯૧.૫૫/યુએસડી પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૫ પૈસા વધીને ૯૧.૫૫ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ ૯૧.૭૦ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 51 પૈસા ઘટીને 91.70 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૫૧ પૈસા ઘટીને ૯૧.૭૦ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૧.૧૯ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૭૦.૮૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૩ ટકા ઘટીને ૮૧,૯૦૯.૬૩ પર અને નિફ્ટી ૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૦ ટકા ઘટીને ૨૫,૧૫૭.૫૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૩૫૭ શેર વધ્યા, ૨૫૦૯ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફ: સ્થાનિક અર્થતંત્ર પર અસર, વિદેશી નિકાસકારો સુરક્ષિત
યુએસ ટેરિફ સ્થાનિક અર્થતંત્રને અસર કરે છે, વિદેશી નિકાસકારોને નહીંસત્તાવાર રેટરિકની વિરુદ્ધ, યુએસ આયાત જકાત અમેરિકનો દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે, વિદેશી નિકાસકારો દ્વારા નહીં, કીલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ વર્લ્ડ ઇકોનોમીના નવા સંશોધન મુજબ. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે ટેરિફ ખર્ચના 96 ટકા યુએસ આયાતકારો અને ઉપભોક્તાઓ દ્વારા વહન કરવામાં આવે છે, જે સ્થાનિક વપરાશ કરની જેમ કાર્ય કરે છે જે કિંમતોમાં વધારો કરે છે, ઉત્પાદનની વિવિધતા ઘટાડે છે અને વેપારનું પ્રમાણ ઘટાડે છે.કિલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંશોધન નિર્દેશક અને અભ્યાસના લેખકોમાંના એક જુલિયન હિન્ઝે જણાવ્યું હતું કે, "ટેરિફ એ એક પોતાનું ધ્યેય છે. વિદેશી દેશો આ ટેરિફ માટે ચૂકવણી કરે છે તે દાવો એક પૌરાણિક કથા છે. ડેટા તેનાથી વિપરીત બતાવે છે: અમેરિકનો બિલ ચૂકવે છે."સંશોધન, જે લગભગ $4 ટ્રિલિયનના મૂલ્યના 25 મિલિયનથી વધુ શિપમેન્ટ રેકોર્ડ્સનું વિશ્લેષણ કરે છે, દર્શાવે છે કે યુએસ કસ્ટમ્સની આવકમાં 2025 માં લગભગ $200 બિલિયનનો વધારો થયો છે, જ્યારે વિદેશી નિકાસકારોએ માત્ર ચાર ટકા બોજને શોષી લીધો છે. વેપાર વોલ્યુમમાં ઘટાડો થયો, પરંતુ નિકાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો ન હતો, જે દર્શાવે છે કે નિકાસકારોએ રિબેટ દ્વારા ટેરિફની ભરપાઈ કરી નથી.ઑગસ્ટ 2025 માં બ્રાઝિલ અને ભારત પર અણધાર્યા ટેરિફ વધારાની તપાસ કરતા, અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુએસમાં ભારતીય નિકાસ મૂલ્ય અને વોલ્યુમમાં 24 ટકા ઘટી છે, જ્યારે યુનિટની કિંમતો યથાવત છે."અમે યુ.એસ.માં ભારતીય નિકાસની યુરોપ અને કેનેડામાં શિપમેન્ટ સાથે સરખામણી કરી અને સ્પષ્ટ પેટર્ન ઓળખી. યુએસમાં નિકાસ મૂલ્ય અને વોલ્યુમ બંનેમાં 24 ટકા તીવ્ર ઘટાડો થયો. પરંતુ એકમના ભાવ - ભારતીય નિકાસકારો દ્વારા વસૂલવામાં આવતી કિંમત - યથાવત રહી. તેઓ ઓછા મોકલ્યા, સસ્તા નહીં," હિન્ઝે જણાવ્યું હતું.સંશોધકોએ તારણ કાઢ્યું છે કે ટેરિફ યુ.એસ. કંપની માર્જિન ઘટાડે છે, ગ્રાહક ભાવમાં વધારો કરે છે અને નિકાસકારોને વૈકલ્પિક બજારો શોધવા દબાણ કરે છે, છેવટે તમામ પક્ષોને નુકસાન પહોંચાડે છે.વધુ વાંચો :- ડેલોઇટનો અંદાજ: નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 7.5–7.8% વૃદ્ધિ
ભારતીય અર્થતંત્ર નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 7.5-7.8% વૃદ્ધિ કરશે: ડેલોઇટડેલોઇટ ગ્લોબલ ઇકોનોમિક્સ રિસર્ચ સેન્ટરના રિપોર્ટ, 'ઇન્ડિયા ઇકોનોમિક આઉટલુક, જાન્યુઆરી 2026' અનુસાર, ભારતની અર્થવ્યવસ્થા નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 7.5-7.8 ટકા વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે, જે સ્થિતિસ્થાપક સ્થાનિક માંગ, ફુગાવામાં મધ્યસ્થતા અને નાણાકીય, નાણાકીય અને શ્રમ સ્વરૂપની શ્રેણીની શ્રેણી દ્વારા સમર્થિત છે. સતત વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને વેપાર ઘર્ષણને કારણે નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં વૃદ્ધિ 6.6-6.9 ટકા સુધી મધ્યમ રહેવાનો અંદાજ છે.વૈશ્વિક કન્સલ્ટન્સીએ જણાવ્યું હતું કે 2026 ને સ્થાનિક વપરાશમાં સ્થિતિસ્થાપકતા, નિર્ણાયક નીતિ સુધારા અને વેપાર વ્યૂહરચનાના પુનઃપ્રાપ્તિ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવશે, કારણ કે ભારત અદ્યતન અર્થવ્યવસ્થામાં સંરક્ષણવાદી પરિવર્તન, અસ્થિર મૂડી પ્રવાહ અને પસંદગીની નિકાસ પરના ઊંચા ટેરિફથી સ્પિલઓવર અસરોને નેવિગેટ કરે છે.આ માથાકૂટ છતાં, ભારતે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં મજબૂત વેગ જાળવી રાખ્યો હતો અને મજબૂત ખાનગી વપરાશ અને રોકાણને કારણે 8 ટકા વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી. ફુગાવો સરેરાશ 1.8 ટકા હતો, જે એક દાયકામાં તેનું સૌથી નીચું સ્તર છે, જે વાસ્તવિક આવક અને ઉપભોક્તા વિશ્વાસમાં વધારો કરે છે.ટેક્સમાં રાહત, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (જીએસટી) ને તર્કસંગત બનાવવા અને ચોમાસાની અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે બીજા ત્રિમાસિક (Q2) માં ખાનગી વપરાશ વાર્ષિક ધોરણે (YoY) 7.9 ટકા વધ્યો છે. તે જ સમયે, સરકારી મૂડી ખર્ચમાં વેગ આવ્યો, નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં ઉપયોગ 51.8 ટકા સુધી પહોંચ્યો, જેના કારણે કુલ નિશ્ચિત મૂડી નિર્માણમાં 7.6 ટકાનો વધારો થયો.ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ, બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ (જીવીએ) 8.1 ટકા વધ્યો હતો, જેની આગેવાની 9.1 ટકાની મેન્યુફેક્ચરિંગ વૃદ્ધિ અને 9.2 ટકાની સેવાઓની વૃદ્ધિ હતી.ડેલોઇટે જણાવ્યું હતું કે નીતિ સંકલન અર્થતંત્રને ટેકો આપવામાં કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. રાજકોષીય પગલાં નિકાલજોગ આવક વધારવા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણ જાળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ ધિરાણ વૃદ્ધિ અને સ્થાનિક માંગને ટેકો આપવા માટે 2025 સુધીમાં સંચિત 125-બેઝિસ-પોઇન્ટ રેટ કટનો અંદાજ મૂક્યો હતો. 2025 માં અમલમાં લાંબો સમય બાકી રહેલો લેબર કોડ, વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં સુધારો કરશે અને નોકરીના ઔપચારિકકરણને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.બાહ્ય મોરચે, ભારતે UK, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓમાન અને યુરોપિયન ફ્રી ટ્રેડ એસોસિએશન (EFTA) સાથેના કરારો દ્વારા વેપાર ભાગીદારીમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જ્યારે આફ્રિકા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને પશ્ચિમ એશિયામાં ઊભરતાં બજારો સાથે જોડાણ વિસ્તરણ કર્યું. જો કે, પ્રસ્તાવિત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ)-ભારત વેપાર કરારમાં વિલંબ એ નિકાસકારો માટે એક મોટું જોખમ છે.ડેલોઇટનો અંદાજ છે કે યુએસ-ભારત વેપાર કરારની ગેરહાજરીમાં, યુએસ ટેરિફ ભારતીય નિકાસમાંથી ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (જીડીપી) ના 0.3-0.4 ટકાને હટાવી શકે છે, જે નજીકના ગાળામાં માલની નિકાસ વૃદ્ધિ ધીમી કરે તેવી શક્યતા છે.આગળ જોતાં, ડેલોઇટે જણાવ્યું હતું કે નીતિની પ્રાથમિકતાઓ માંગ-આગળના સમર્થનથી GST 2.0, સુધારેલ લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા અને વૃદ્ધિને ટકાવી રાખવા અને ભાવિ વૈશ્વિક આંચકાઓ સામે સ્થિતિસ્થાપકતા મજબૂત કરવા જેવા સપ્લાય-સાઇડ સુધારા તરફ બદલવી જોઈએ.વધુ વાંચો :- FY26 Q3 માં CAD GDP ના 2.3% સુધી પહોંચશે: ICRA
ભારતીય CAD Q3FY26 માં GDPના 2.3% પર વધીને 13-ક્વાર્ટરની ઊંચી સપાટીએ પહોંચશે: ICRAICRA અનુસાર, ભારતની મર્ચેન્ડાઇઝ ટ્રેડ ડેફિસિટ (MTD) ડિસેમ્બર 2024માં અપેક્ષિત કરતાં વધુ $25 બિલિયન થઈ ગઈ હતી જે ડિસેમ્બર 2024માં $20.6 બિલિયન હતી, જ્યારે બિન-ઓઇલ નોન-ગોલ્ડ આયાતમાં સતત બે આંકડાની વૃદ્ધિ વચ્ચે, જ્યારે નિકાસ વૃદ્ધિ દર વર્ષે માત્ર 1.9 ટકા ઘટી હતી.વર્ષ અગાઉના ત્રિમાસિક ગાળાની સરખામણીમાં Q3 FY26 માં MTD માં ભૌતિક વિસ્તરણ સાથે, ICRA એ ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) Q3 FY26 માં કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GDP) ના 2.3 ટકા થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે છેલ્લા 13 ત્રિમાસિક ગાળામાં ઉચ્ચતમ સ્તર હશે.ચાલુ ખાતું Q4FY26 માં મોસમી અનુકુળ રહેવાની શક્યતા છે, જે GDPના 1 ટકા કરતાં ઓછી સરપ્લસ તરફ દોરી જાય છે. એકંદરે, ICRA એ FY26 CAD જીડીપીના 0.8 ટકા રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો છે.ડિસેમ્બર 2025માં ભારતની મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસ ક્રમિક રીતે 1 ટકા વધીને $38.5 બિલિયન થઈ હતી. જોકે, મર્ચેન્ડાઇઝની આયાત વાર્ષિક ધોરણે 8.8 ટકા અને મહિના-દર-મહિને 1.4 ટકા વધીને ડિસેમ્બર 2025માં $63.6 બિલિયન થઈ હતી.નવેમ્બરની સરખામણીમાં ડિસેમ્બર 2025માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ $6.9 બિલિયન પર સ્થિર રહી, જે વાર્ષિક ધોરણે 1.8 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, જુલાઈ-નવેમ્બર 2025 દરમિયાન લગભગ 6 ટકાની સરેરાશ વૃદ્ધિ પછી નોન-યુએસ પ્રદેશોમાં શિપમેન્ટમાં 2.7 ટકાનો વધારો થયો છે.વધુ વાંચો :- ભારતનું કાપડ ક્ષેત્ર: નોકરીઓનું હબ
ભારતનું ટેક્સટાઇલ સેક્ટર મુખ્ય રોજગારદાતા તરીકે ઉભરી રહ્યું છેવડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરના શક્તિશાળી, રોજગાર સર્જન અને લોકો-કેન્દ્રિત વૃદ્ધિ એન્જિનમાં ઝડપી પરિવર્તનને હાઇલાઇટ કરતાં કહ્યું હતું કે તે આત્મનિર્ભર ભારતની સાચી ભાવના દર્શાવે છે.પ્રધાનમંત્રીએ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ દ્વારા લખાયેલ એક લેખ શેર કર્યો હતો, જેમાં આ ક્ષેત્રે કેવી રીતે વારસાગત ઉદ્યોગમાંથી રોજગાર, રોકાણ અને નિકાસના આધુનિક ડ્રાઈવર તરીકે વિકાસ થયો છે તેના પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.X પરની એક પોસ્ટમાં, PM મોદીએ કહ્યું, "આ લેખમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ગિરિરાજ સિંહે ભારતના કાપડ ક્ષેત્રના વારસાગત ઉદ્યોગમાંથી શક્તિશાળી, રોજગાર સર્જન, વિકાસના લોકો-કેન્દ્રિત એન્જિન સુધીના ઉદભવની રૂપરેખા દર્શાવી છે, જે આત્મનિર્ભર ભારતની સાચી ભાવનાનું પ્રતીક છે. તેમણે હાઇલાઇટ કર્યું છે કે PM મિત્રા પાર્ક, PLI યોજનાઓ અને રોજગાર સર્જનના નવા મુક્ત વેપાર કરારો છે."સિંઘે તેમના લેખમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતનું કાપડ પુનરુત્થાન મજબૂત સ્થાનિક માંગ અને વધતા વપરાશ પર આધારિત છે. 140 કરોડથી વધુની વસ્તી સાથે, ભારત વિશ્વના સૌથી વધુ સ્થિતિસ્થાપક કાપડ બજારોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. સ્થાનિક કાપડ બજાર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અંદાજે ₹8.4 લાખ કરોડથી વધીને અંદાજે ₹13 લાખ કરોડ થઈ ગયું છે.વપરાશના વલણો આ ગતિને વધુ મજબૂત બનાવે છે. છેલ્લા દાયકામાં માથાદીઠ કાપડનો વપરાશ લગભગ બમણો થઈ ગયો છે - 2014-15માં આશરે ₹3,000થી 2024-25માં ₹6,000થી વધુ થઈ ગયો છે- અને 2030 સુધીમાં ફરી બમણો થઈને ₹12,000 થવાનો અંદાજ છે, મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.નિકાસની કામગીરી આ માંગ-આગળની વૃદ્ધિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 2019-20માં ₹2.49 લાખ કરોડથી વધીને કોવિડ-19 રોગચાળાના વર્ષમાં લગભગ ₹3.5 લાખ કરોડ થવાની ધારણા છે, જે કોવિડ પછીના સમયગાળામાં લગભગ 28 ટકાની વૃદ્ધિ નોંધાવી છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પુનરાગમન, વૈશ્વિક માંગમાં સુધારો કરવા અને નિકાસ વૃદ્ધિને સમગ્ર ટેક્સટાઇલ મૂલ્ય શૃંખલામાં રોજગારમાં રૂપાંતરિત કરવા સાથે ઉત્પાદનમાં ઝડપથી વધારો કરવાની ભારતની ક્ષમતાને પ્રકાશિત કરે છે.આ લેખ PM મેગા ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઈલ રિજન એન્ડ એપેરલ (PM MITRA) પાર્ક સ્કીમ પર વિશેષ ભાર મૂકે છે. સરકાર આ પહેલ હેઠળ મળેલી દરખાસ્તોના આધારે સેક્ટરમાં ₹18,500 કરોડના રોકાણની અપેક્ષા રાખે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદન, રોજગાર અને નિકાસને વેગ આપવાનો છે.એકવાર કાર્યરત થયા પછી, PM મિત્રા પાર્ક આશરે ₹10,000 કરોડનું રોકાણ આકર્ષે અને આશરે ત્રણ લાખ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓનું સર્જન કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે ભારતના કાપડ ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કરશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 22 પૈસા ઘટીને 91.19 પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૨૨ પૈસા ઘટીને ૯૧.૧૯/યુએસડી પર ખુલ્યોમંગળવારના ૯૦.૯૭ ના બંધ સામે બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ નવા નીચા સ્તરે ૯૧.૧૯ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.97 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.97 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.94 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1065.78 પોઈન્ટ અથવા 1.28 ટકા ઘટીને 82,180.47 પર અને નિફ્ટી 353 પોઈન્ટ અથવા 1.38 ટકા ઘટીને 25,232.50 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 748 શેર વધ્યા, 3146 શેર ઘટ્યા અને 100 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભારતે વિકાસ દંડ દૂર કર્યો, નિકાસ ધિરાણ વધાર્યું
ભારતે વૃદ્ધિ દંડ દૂર કર્યો, નિકાસ યોજનામાં ક્રેડિટ ફ્લો વધાર્યોભારતે MSMEs ને વૃદ્ધિ પામતી વખતે વધુ સારી રીતે ટેકો આપવા માટે તેના નિકાસ ક્રેડિટ ફ્રેમવર્કમાં સુધારો કર્યો છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ સુધારો એવા નિકાસકારોને મંજૂરી આપે છે કે જેઓ વધુ ટર્નઓવર અથવા રોકાણને કારણે MSME શ્રેણીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, તેઓ શરતોને આધીન, પુનઃવર્ગીકરણ પછી ત્રણ વર્ષ સુધી વ્યાજ સબવેન્શનનો લાભ મેળવી શકે છે.ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) ની 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજની ટ્રેડ નોટિસ નં. 22/2025-26, નિકાસ પ્રમોશન મિશન - નિકાસ પ્રમોશન હેઠળ શિપમેન્ટ પહેલા અને પછીના નિકાસ ક્રેડિટ માટે વ્યાજ સબવેન્શન સપોર્ટ માટેની માર્ગદર્શિકામાં સુધારો કરે છે અને તેને વ્યાપકપણે MSME-મૈત્રીપૂર્ણ તરીકે જોવામાં આવે છે.અગાઉ, નિકાસકારોને MSME થ્રેશોલ્ડ પાર કર્યા પછી અચાનક લાભો પાછા ખેંચવાનો સામનો કરવો પડતો હતો, ઘણીવાર એવા તબક્કે જ્યારે કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. ત્રણ વર્ષની સંક્રમણ વિન્ડો હવે સાતત્ય અને આગાહી પૂરી પાડે છે, જે સ્કેલિંગ બેકના ભયને ઘટાડે છે અને ક્ષમતા વિસ્તરણને ટેકો આપે છે.આ સૂચનામાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે સુધારેલા વ્યાજ સબવેન્શન દર ફક્ત સૂચના તારીખ પછી મંજૂર કરાયેલા નિકાસ ધિરાણ પર જ લાગુ થશે, જ્યારે હાલની લોન મંજૂરી સમયે લાગુ પડતા દરોને આધીન રહેશે. આ પૂર્વવર્તી અનિશ્ચિતતા દૂર કરે છે અને નિકાસકારોના નાણાકીય આયોજનનું રક્ષણ કરે છે.અન્ય એક વૃદ્ધિ-સહાયક પગલામાં, DGFT એ પુષ્ટિ આપી છે કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે, સંપૂર્ણ વાર્ષિક વ્યાજ સબવેન્શન મર્યાદા લાગુ થશે, પછી ભલે નિકાસ ધિરાણ વર્ષ દરમિયાન ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવે અથવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે, જેનાથી મધ્ય-વર્ષમાં નાણાકીય સહાય મેળવતા MSMEs ને ફાયદો થશે.નિકાસકારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા વાસ્તવિક વ્યાજ ખર્ચ સાથે સબવેન્શનને જોડીને અને બેંકો માટે વળતર પદ્ધતિને સરળ બનાવીને, સુધારેલા માળખાનો હેતુ કાર્યકારી-મૂડી દબાણને હળવું કરવાનો અને ક્રેડિટ ફ્લો સુધારવાનો છે. એકંદરે, સૂચના સ્પષ્ટ નીતિ પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે - કદ મર્યાદા પર આધારિત લાભોને મર્યાદિત કરવાથી લઈને મોટા, નિકાસ-સંચાલિત સાહસોમાં વૃદ્ધિ પામતા MSMEs ને ટેકો આપવા સુધી.વધુ વાંચો :- સરકારે કાપડ મશીનરીની આયાતમાંથી QCO દૂર કરી
સરકારે ટેક્સટાઇલ મશીનરીની આયાત પર QCO દૂર કર્યોકેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલયે 24 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ જારી કરાયેલ મશીનરી અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટની સલામતી માટે ગુણવત્તાના ધોરણો સંબંધિત તેના આદેશને રદ કરી દીધો છે.વધુમાં, આયાતી કાપડ મશીનરી પર કોઈ ગુણવત્તા નિયંત્રણ ધોરણો રહેશે નહીં.ઘણા કાપડ એકમો વિવિંગ અને પ્રોસેસિંગ મશીનરી આયાત કરે છે અને કાપડ ઉદ્યોગ મશીનરી પર ગુણવત્તાના ધોરણો પરના આદેશને પાછો ખેંચવાની માંગ કરી રહ્યો હતો. જો કે આ આદેશ 2024 માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સરકારે તેનો અમલ મોકૂફ રાખ્યો હતો.હવે સરકારે તમામ મશીનરી પરના ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓર્ડરને હટાવી દીધો છે અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ તેની જરૂરિયાત મુજબ સારી ગુણવત્તાની મશીનરી આયાત કરી શકશે તેમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- 2025-26માં કપાસના ભાવ મોસમી ઊંચા, CCIએ 1.14 લાખ ગાંસડી વેચી
ભારતીય કપાસના ભાવ મોસમી ઊંચા સ્તરે, CCIએ 2025-26ના પાકમાંથી 1.14 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ સોમવારે ચાલુ 2025-26 સિઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસનું વેચાણ શરૂ કર્યું, જેમાં ભાવ કેન્ડી (356 કિગ્રા) દીઠ ₹56,000 ની મોસમી ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયા.CCIના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારી કંપનીએ વેચાણના પ્રથમ દિવસે લગભગ 1.14 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું. "મિલોને સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની જરૂર હોવાથી, વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું. ગયા સપ્તાહ સુધી સીસીઆઈએ લગભગ 83 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.CCI 2025-26 સિઝન માટે 29 mm કપાસની વેચાણ કિંમત ₹56,300-57,300ની રેન્જમાં છે, જે લગભગ ગયા વર્ષના સ્તરની બરાબર છે. જો કે, વેપાર માને છે કે સીસીઆઈ બજારની સરખામણીમાં થોડી વધારે કિંમત ધરાવે છે.અસ્થિરકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાની સૌથી મોટી વેપારી સંસ્થાની ક્રોપ્સ કમિટીના ચેરમેન અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "બજારની અપેક્ષા કરતાં કેન્ડી દીઠ ₹1000-1500ના ભાવ વધુ છે. અમારે CCI કપાસની ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપવું પડશે. જો ઓફર કરવામાં આવતી ગુણવત્તા સારી હશે, તો CCI ધીમે ધીમે વેચાણ કરી શકશે. જો ગુણવત્તા ખરાબ હશે, તો મિલો 5000-8000 રૂપિયા પ્રતિ કેન્ડી ખરીદશે. ડિલિવરી પરની આયાત જકાત સહિત પ્રતિ મિલ."સોમવારે, મિલોએ CCI પાસેથી 2025-26ના પાકમાંથી 61,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 51,600 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.રાયચુરમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બબને પણ લાગ્યું કે સીસીઆઈ દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવ બજાર કરતા થોડા વધારે છે. "તત્કાલિક જરૂરિયાતો ધરાવતી મિલો ઓછી માત્રામાં ખરીદી કરી શકે છે. મને નથી લાગતું કે આ ભાવ આ સ્તરે ટકી રહેશે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ₹54,000-55,000 આદર્શ શ્રેણી છે. પાકનો અંદાજ વધ્યોસરકારે 31 ડિસેમ્બરે આયાત પરની ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત કર્યા પછી જાન્યુઆરીની શરૂઆતથી જ કપાસના ભાવ વર્તમાન સિઝનમાં ટોચના સ્તરે છે. વધુમાં, કપાસના ભાવમાં મજબૂત વલણે પણ કાચા કપાસના ભાવને ટેકો આપ્યો છે."ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં કપાસના ભાવ, જે સીઝનની શરૂઆતમાં રૂ. 52,000 પ્રતિ કેન્ડીના સ્તરે હતા, તે ધીમે ધીમે વધીને રૂ. 56,000ના સ્તરને વટાવી ગયા છે. જાન્યુઆરી પહેલા, કિંમત રૂ. 53,000-54,000 આસપાસ હતી. આ આ સિઝનનો સૌથી વધુ ભાવ છે," દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું.તાજેતરમાં, ટ્રેડ બોડી કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અપેક્ષિત કરતાં વધુ ઉત્પાદનને કારણે 2025-26 માટે પાકનો અંદાજ આશરે 2.5 ટકા અથવા 170 કિલોગ્રામની 7.5 લાખ ગાંસડી વધારીને 317 લાખ ગાંસડી કર્યો છે. CAIએ વર્ષ 2025-26ની સિઝન માટે 122.59 લાખ ગાંસડીના વર્ષના અંતે સરપ્લસનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે વર્ષ દરમિયાન 50 લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાતને કારણે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 56 ટકા વધુ છે. 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં 31 લાખ ગાંસડીથી વધુની આયાત થઈ હતી. ચાલુ કપાસ વર્ષ 2025-26 માટે, જે સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થાય છે, CAIએ ગયા વર્ષે 41 લાખ ગાંસડીની સરખામણીએ રેકોર્ડ 50 લાખ ગાંસડીની આયાતની અપેક્ષા રાખી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.94/USD પર ખુલ્યો
