STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayगुरुवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 91.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.57 पर खुला था।गुरुवार को बेंचमार्क इंडेक्स तेज़ी से ऊपर बंद हुए, सेंसेक्स 900 पॉइंट्स या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 80,015 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 285 पॉइंट्स या 1.17 प्रतिशत बढ़कर 24,765 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रस्ताव प्रभाग को भेजा
मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना का प्रस्ताव संबंधित प्रभाग को भेजाहोली पर्व पर भीलवाड़ा के लिए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भीलवाड़ा में पार्क की स्थापना को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।केंद्रीय बजट (1 फरवरी) में मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा के बाद सांसद दामोदर अग्रवाल ने 3 फरवरी को ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भीलवाड़ा में पार्क स्थापित करने की मांग को फिर से मजबूती से रखा। इसके मामले में 11 फरवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरीराज सिंह ने जानकारी दी कि भीलवाड़ा में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना का प्रस्ताव आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भीलवाड़ा को इस संबंध में सकारात्मक सूचना प्राप्त होगी। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के महासचिव प्रेम गर्ग के अनुसार, सांसद एवं फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं। पूर्व राज्य सरकार के निर्णय के चलते भीलवाड़ा का प्रस्ताव केंद्र को समय पर नहीं भेजा जा सका था। उस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने जोधपुर का प्रस्ताव भेजा, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, जबकि अन्य राज्यों को टेक्सटाइल पार्क आवंटित कर दिए गए।बताया गया कि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह को 15 अप्रैल 2025 को भीलवाड़ा आमंत्रित कर यहां की वस्त्र औद्योगिक क्षमता से अवगत कराया। भीलवाड़ा को उसका अधिकार दिलाने का आग्रह किया। मंत्री ने भी इस दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया था। विदित है कि भीलवाड़ा देश में प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में पहचान रखता है। यदि यहां मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होता है, तो इससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को नई गति मिल सकती है।और पढ़ें :- कॉटन बुवाई योजना से सिरसा के 7000 किसान लाभान्वित
सिरसा के 7000 किसानों को कॉटन बुवाई योजना का लाभहरियाणा सरकार ने देसी कपास की बुवाई के अंतर्गत आने वाली योजना का बजट बढ़ा दिया है। किसानों को प्रति एकड़ चार हजार रुपए प्रति एकड़ लाभ मिलेगा। अब देसी कपास की बुवाई करने वाले सिरसा सहित प्रदेशभर के किसानों को फायदा होगा। किसानों को पहले तीन हजार रुपए मिलते थे। इससे किसानों में देसी कपास के प्रति रूचि बढ़ेगी।इसका सीधा-सीधा फायदा सिरसा के करीब 7 हजार किसानों को मिलेगा, जो कृषि विभाग के रजिस्टर्ड हैं। इन किसानों को योजना का लाभ मिलता है। देसी कपास में सिरसा को हब माना जाता है, क्योंकि यहां शुरू से प्रदेश में सबसे अधिक कॉटन होती है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से कॉटन का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी यहीं पर बनाया हुआ है। मगर पिछले कुछ सालों से कॉटन में गुलाबी सुंडी व अन्य बीमारी आने से पैदावार कम होने के कारण किसानों की रूचि कम हो गई है।इसके चलते अधिकांश किसानों ने कॉटन की बुआई करना छोड़ दिया है। अब कॉटन के बजाय धान की खेती करने लगे हैं। एक समय था, जब सिरसा जिला कॉटन उत्पादन में सबसे अव्वल था, लेकिन अब गांवों में कॉटन की ना के बराबर खेती होने लगी है। इस समय जिले में करीब ऐसे में सरकार किसानों में कॉटन के प्रति मोटिवेट करना चाहती है, ताकि कॉटन का रकबा बढ़ सकें।विधायक गोकुल सेतिया ने सदन में उठाया था मुद्दासिरसा विस सीट से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने देसी कपास का रकब घटने का मुद्दा हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में उठाया था। विधायक सेतिया ने देसी कपास बुवाई के लिए लाभांवित योजना का दायरा बढ़ाने की मांग की थी। हरियाणा सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में देसी कपास का मुद्दा उठाने के बाद इस योजना का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया।पंचायत मंत्री ने दिया था जवाबइस पर कृषि एवं पंचायत मंत्री श्याम सिंह राणा ने सदन में जवाब दिया था कि इस पर प्रोत्साहन राशि तीन हजार रुपए दी जाती है। विधायक सेतिया ने मांग रखी थी कि हमारा बीज बहुत पुराना है। विदेशों में फसल ठीक होती है, ऐसा ही अच्छा बीज हमारे यहां हो। बाजरा फसल बुआई की तरह देसी कपास बुवाई करने वाले किसानों को बोनस दिया जाए। नए बीज को विकसित किया जाए।भावांतर में शामिल करने से किसानों में बढ़ेगी रूचि : डीडीएइस मामले में कृषि विभाग से डीडीए सुखबीर सिंह का कहना है कि सिरसा जिले में करीब 7 हजार लाभार्भी किसान है, जिनको योजना के तहत देसी कॉटन बुवाई पर तीन हजार रुपए विभाग द्वारा दिए जाते हैं। करीब 17 हजार देसी कपास का रकबा है। विभाग की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया था कि यह कॉटन फसल कर्मिशियल में इस्तेमाल होती है।इसलिए इस फसल को भावांतर योजना में बिकने वाली बाजरा की तरह फसल में लिया जाए, ताकि किसान को भावांतर योजना का लाभ मिल सके। वरना किसानों में रूचि घट रही है। अगर किसान को प्राइवेट में भाव कम मिले तो उसे भावांतर का लाभ मिल सके। इससे रकबा बढ़ेगा। अच्छी बात है कि सरकार ने योजना में किसानों को मिलने वाली योजना में एक हजार रुपए राशि बढ़ा दी है।देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि ₹3,000 की बजाय ₹4,000 प्रति एकड़ होगी।धान छोड़कर दाल-तिलहन-कपास उगाने पर ₹2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस ।10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जगह मिलेगी।सीएम बागवानी बीमा योजना में फल व सब्जियों-मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा।सिंगल बड तकनीक से गन्ना बिजाई पर ₹5,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि।मधुमक्खी पालन भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल होगी।प्रदेश में 7 वेटरनेरी डिस्पेंसरी और 4 गवर्नमेंट वेटरनेरी अस्पताल खुलेंगे।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 57 पैसे बढ़कर 91.57 पर खुला।
रुपया 57 पैसे बढ़कर 91.57/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 57 पैसे बढ़कर 91.57 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 92.14 था।और पढ़ें :- पीएम मित्र पार्क में 23 कपड़ा निवेशकों को जमीन
पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु ने 23 कपड़ा निवेशकों को 190 एकड़ जमीन आवंटित की पीएम मित्रा पार्क तमिलनाडु के निदेशक मंडल ने 23 निवेशकों को 190.44 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की है, जिससे लगभग ₹2,192.21 करोड़ (~$264 मिलियन) का प्रतिबद्ध निवेश अनलॉक हुआ है और लगभग 15,000 नौकरियों की संभावना पैदा हुई है। अनुमोदित प्रस्तावों में एकीकृत संयंत्र, यार्न विनिर्माण, कपड़ा उत्पादन, प्रसंस्करण और परिष्करण, परिधान विनिर्माण और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं।आवंटन पार्क की शासन संरचना और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता में उद्योग के मजबूत विश्वास का संकेत देते हैं। भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विरुधनगर में पीएम मित्र पार्क से कपड़ा और परिधान विनिर्माण और निर्यात के लिए पहले से ही जाने जाने वाले क्षेत्र में एकीकृत यार्न-टू-गारमेंट मूल्य श्रृंखला के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।पार्क, पीएम मित्रा योजना के तहत सात मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक, ₹1,894 करोड़ ($228 मिलियन) की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें ZLD के साथ 15 MLD CETP, 20 MLD ZLD सुविधा, 20 MW सौर ऊर्जा संयंत्र, केंद्रीकृत स्टीम बॉयलर और लगभग 13 लाख वर्ग फुट प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ होंगी। एनएच 44 पर स्थित और तूतीकोरिन बंदरगाह से 106 किमी दूर, यह मजबूत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लगभग ₹550 करोड़ ($60 मिलियन) का बुनियादी ढांचा कार्य चल रहा है, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।संबंधित समाचार27 फरवरी, 2026 को आयोजित 9वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने की। उपस्थित लोगों में कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल; अरुण रॉय विजयकृष्णन, सचिव, उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु सरकार; सेंथिल राज कृष्णन, एमडी, एसआईपीसीओटी; एनआईसीडीसी, कपड़ा मंत्रालय और एसआईपीसीओटी के प्रतिनिधियों के साथ।
भारत ने कुछ आयातकों के लिए विलंबित सीमा शुल्क भुगतान की शुरुआत की भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में 'योग्य निर्माता आयातक' (ईएमआई) कहे जाने वाले आयातकों की एक नई श्रेणी के लिए सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान की सुविधा को सक्षम करके विश्वसनीय निर्माताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है।यह सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध होगी और 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी।यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद लिया गया।वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुधार से व्यापार करने में आसानी में सुधार, अनुपालन को मजबूत करने, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।सीबीआईसी ने इस संबंध में विस्तृत पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।पहल के तहत, ईएमआई निकासी के समय सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित माल का भुगतान किया जा सकता है। इसके बजाय, लागू शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि आयात शुल्क नियम, 2016 के स्थगित भुगतान के तहत निर्धारित किया गया है, जिससे निर्माताओं को नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।आस्थगित भुगतान सुविधा सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन, टर्नओवर, वित्तीय स्थिति और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से संबंधित निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली ईएमआई के लिए उपलब्ध होगी। एईओ टियर 1 (टी1) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित मौजूदा संस्थाएं, जो पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, भी भाग लेने के लिए पात्र हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईएमआई योजना को विश्वास-आधारित सुविधा उपाय के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो अनुपालन करने वाले निर्माताओं को सरलीकृत प्रक्रियाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें अनुपालन के उच्च स्तर की ओर प्रेरित करती है।योजना की वैधता अवधि के दौरान, अनुमोदित ईएमआई को उत्तरोत्तर AEO-T2 या AEO-T3 स्थिति प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे AEO कार्यक्रम के तहत बढ़ी हुई सुविधा, तेजी से मंजूरी और प्राथमिकता उपचार तक पहुंच संभव हो सकेगी।
तेल, टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ: ईरान-इज़राइल युद्ध की कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है | इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते झगड़े का असर भारत की इकॉनमी पर पड़ने लगा है, जिससे घरों की कीमतें बढ़ रही हैं और एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। पूरे वेस्ट एशिया में शिपिंग लेन और हवाई रास्तों में रुकावटों से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है और कमोडिटी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है।दालों और प्याज जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं क्योंकि सप्लाई चेन में अनिश्चितता है। चावल, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सर्विसेज़ के एक्सपोर्टर्स भी ज़्यादा माल ढुलाई दरों और लंबे ट्रांज़िट टाइम की रिपोर्ट कर रहे हैं।2025 में, भारत ने ईरान को $1.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें चावल ($747 मिलियन), केले ($61 मिलियन), और चाय ($51 मिलियन) शामिल हैं। ईरान से इंपोर्ट में पेट्रोलियम कोक ($135.7 मिलियन), सेब ($71.5 मिलियन), और खजूर ($33.3 मिलियन) शामिल थे।शिपिंग में देरी से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर असर :-भारत का गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर सबसे पहले असर महसूस करने वालों में से है, क्योंकि जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से बच रहे हैं — यह एशिया और पश्चिम के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता है। यूरोप और US जाने वाले जहाज़ अब केप ऑफ़ गुड होप के आसपास का लंबा रास्ता ले सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय 25 दिन तक बढ़ जाएगा।कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय अग्रवाल ने कहा, "हमें यूरोप और USA जाने वाले शिपमेंट में देरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शिपिंग रूट अब खाड़ी क्षेत्र से बचेंगे।" "इससे हमें नुकसान होगा क्योंकि हम फैशन बिज़नेस में हैं, जो बहुत टाइम-सेंसिटिव है।"तिरुप्पुर में, जो भारत के बुने हुए कपड़ों के एक्सपोर्ट का 40% से ज़्यादा हिस्सा है, मैन्युफैक्चरर्स को डेडलाइन चूकने और कैश फ्लो कम होने का डर है। तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट राजा एम. शनमुगम ने कहा, "अप्रैल के कुछ ऑर्डर शिप हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी बन रहे हैं। किसी भी देरी का फाइनेंशियल असर होता है।" एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट के. एम. सुब्रमण्यम ने कहा, “दुबई भी एक ज़रूरी ट्रांज़िट हब है।” “अगर वहां का एयरस्पेस बंद हो जाता है, तो एक्सपोर्ट बुरी तरह रुक सकता है।”तेल के झटके से फ़ाइनेंशियल चिंताएं बढ़ीं :-US-इज़राइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, सोमवार को ब्रेंट क्रूड $82.37 प्रति बैरल पर पहुंच गया — जो जनवरी 2025 के बाद सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर के तेल व्यापार का लगभग 20% और भारत का 40% क्रूड इम्पोर्ट होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है।जेएम फ़ाइनेंशियल ने एक नोट में कहा, “भारत के लिए, क्रूड में हर $1 की बढ़ोतरी से सालाना इम्पोर्ट बिल में लगभग $2 बिलियन जुड़ जाते हैं।” तेल की लगातार ऊंची कीमतें पेट्रोल, डीज़ल और LPG की लागत बढ़ा सकती हैं, सरकारी फ़ाइनेंस पर दबाव डाल सकती हैं और फ़ाइनेंशियल डेफ़िसिट बढ़ा सकती हैं।HDFC बैंक ने चेतावनी दी कि तेल की ऊंची कीमतें रुपया भी कमज़ोर कर सकती हैं और करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ा सकती हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक तेल रिज़र्व लगभग 74 दिनों की डिमांड को पूरा करते हैं, लेकिन एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर तनाव बना रहा, तो ब्रेंट $90 से $110 प्रति बैरल के बीच बढ़ सकता है।बड़ा असर :-ईरान-इज़राइल संघर्ष पश्चिम एशिया में अस्थिरता के प्रति भारत की कमज़ोरी को दिखाता है — यह क्षेत्र एनर्जी और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। घर के किराने के सामान से लेकर महंगे शिपमेंट तक, अगर संकट और बढ़ता है तो आर्थिक झटका और गहरा सकता है।और पढ़ें :- रुपया 22 पैसे गिरकर 91.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 22 पैसे गिरकर 91.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,048.34 पॉइंट या 1.29 प्रतिशत गिरकर 80,238.85 पर था, और निफ्टी 312.95 पॉइंट या 1.24 प्रतिशत गिरकर 24,865.70 पर था। लगभग 820 शेयर बढ़े, 3386 शेयर गिरे, और 130 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- भारत में RoDTEP कटौती से सूती धागे की कीमतों में 2% गिरावट
RoDTEP कटौती के बाद भारत में सूती धागे के दाम 2% तक गिरेनिर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना के तहत लाभों में हालिया कटौती के बाद भारत का सूती धागा बाजार कमजोर हो गया है। सूती धागे के लिए निर्यात छूट को एफओबी मूल्य के लगभग 3.4% से घटाकर 1.7% कर दिया गया है। 50% कटौती ने निर्यातक मार्जिन को तुरंत कम कर दिया है।RoDTEP में कटौती के बाद निर्यात मार्जिन कम होने के बाद भारत में सूती धागे की कीमतों में 2% तक की गिरावट आई हैदक्षिण भारत, जो भारत की कताई क्षमता का लगभग 60% हिस्सा है, में पिछले सप्ताह के दौरान धीमा व्यापार देखा गया है। कोयंबटूर और तिरुपुर जैसे प्रमुख केंद्रों में, व्यापारियों की रिपोर्ट है कि आम तौर पर कारोबार किए जाने वाले कई मामलों में यार्न की कीमतों में ₹2 से ₹5 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।मुंबई में, 30 काउंट कार्ड वाले सूती धागे की कीमतों में फरवरी 2026 के पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग ₹3 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई, जबकि 40 काउंट कॉम्ब्ड सूती धागे की कीमतों में लगभग ₹4 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। कुल मिलाकर, अल्पावधि में स्पॉट यार्न की कीमतों में 1% से 2% की गिरावट आई।टेक्सप्रोसिल व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सूती धागे का निर्यात लगभग 3.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। निर्यात छूट में 1.7% की कटौती से हर साल उद्योग की कमाई में लगभग 60 मिलियन डॉलर की कटौती हो सकती है। चूंकि अधिकांश मिलें केवल 3% से 5% के लाभ मार्जिन के साथ काम करती हैं, इसलिए यह नुकसान बहुत महत्वपूर्ण है।घरेलू मांग भी सतर्क बनी हुई है। फैब्रिक और परिधान इकाइयों के पास पर्याप्त इन्वेंट्री है और वे आक्रामक नए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। कई कताई इकाइयों में क्षमता उपयोग कथित तौर पर 75% से 80% तक गिर गया है, जबकि मजबूत निर्यात चक्रों के दौरान यह 85% से अधिक था।प्रतिस्पर्धात्मकता का अंतर एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। बांग्लादेश और वियतनाम में प्रतिस्पर्धी उत्पादकों को स्थिर निर्यात समर्थन संरचनाओं और व्यापार लाभों से लाभ मिलता रहा है। यहां तक कि 1% मूल्य निर्धारण अंतर भी बड़ी मात्रा के अनुबंधों में सोर्सिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।उद्योग संघों ने भारत सरकार से संशोधित दरों की समीक्षा करने की अपील की है। उनका तर्क है कि कताई क्षेत्र कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 50 मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है और ग्रामीण रोजगार और कपास खरीद में महत्वपूर्ण योगदान देता है।निकट अवधि में, मूल्य सुधार तीन चर पर निर्भर करेगा। इनमें निर्यात प्रोत्साहन पर स्पष्टता, घरेलू कपास की कीमतों में स्थिरता और वैश्विक परिधान मांग में सुधार शामिल हैं। तब तक, भारतीय यार्न बाज़ार में सीमित बढ़त के साथ नरम रहने की उम्मीद है।और पढ़ें :- 2026 में अमेरिकी कपास रकबा दशक के न्यूनतम स्तर पर: कोबैंक
2026 में अमेरिकी कपास का रकबा एक दशक के निचले स्तर पर गिरता हुआ देखा गया: कोबैंक कोबैंक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी कपास रोपण क्षेत्र में 2026 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट का अनुमान है, रकबा 9 मिलियन एकड़ तक गिरने की उम्मीद है, जो साल दर साल 3 प्रतिशत कम है और एक दशक से अधिक में सबसे निचला स्तर है। यह दृष्टिकोण वैकल्पिक फसलों की तुलना में कम मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और वसंत रोपण निर्णयों से पहले उत्पादक अर्थशास्त्र में बदलाव को दर्शाता है।क्षेत्रीय परिवर्तनों से संकुचन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कोबैंक ने टान्नर एहमके और एम्मी नॉयस के एक लेख में कहा कि दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का रकबा बेहतर लाभप्रदता की संभावनाओं के बीच सोयाबीन की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में सिंचित कपास क्षेत्रों में मकई उत्पादन की ओर बढ़ने की संभावना है क्योंकि उत्पादक फसल चक्र को पुनर्संतुलित करते हैं और इनपुट लागत दबाव का प्रबंधन करते हैं।चीन को अमेरिकी कपास निर्यात की धीमी गति, वैश्विक बाजारों में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मानव निर्मित फाइबर द्वारा निरंतर प्रतिस्थापन ने सामूहिक रूप से मूल्य वसूली को रोक दिया है, जिससे उत्पादकों की कपास क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा सीमित हो गई है।अनुमानित गिरावट के बावजूद, नीति तंत्र से कुछ हद तक समर्थन मिलने की उम्मीद है। कृषि सहायता कार्यक्रमों के तहत आधार रकबा भुगतान से समायोजन में कमी आने की संभावना है, जिससे कपास की बुआई को स्थिर करने में मदद मिलेगी और 2026 सीज़न में तेज संकुचन को रोका जा सकेगा।और पढ़ें :- भारत–यूरोपीय संघ एफटीए: 5 साल की एमएफएन सहमति
यूरोपीय संघ, भारत प्रस्तावित एफटीए के तहत 5-वर्षीय एमएफएन स्थिति पर सहमत भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी सौदे के मसौदे के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत अपने नियोजित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने की तारीख से पांच साल के लिए एक-दूसरे को 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' (एमएफएन) का दर्जा देने पर सहमत हुए हैं।इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी पक्ष अन्य व्यापारिक साझेदारों को पांच साल तक अधिक अनुकूल टैरिफ शर्तें नहीं दे सकता है।दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को घोषणा की कि एफटीए पर वार्ता समाप्त हो गई है। यह समझौता 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा।समझौते में एक अनुबंध भी शामिल है जो मध्यस्थता का प्रावधान करता है, जिससे विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ की मदद से फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता है।दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत अनुमति से अधिक नए आयात या निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं। वे डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ाने, अनुचित बाधाओं को कम करने और खुले और सुरक्षित ऑनलाइन स्थान का समर्थन करने पर सहमत हुए।मसौदा पाठ निकट सीमा शुल्क सहयोग और माल की त्वरित निकासी की योजना निर्धारित करता है। अनुसमर्थन के बाद ये प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी हो जाएंगी।सौदा प्रभावी होने के एक साल बाद दोनों पक्ष वार्षिक आयात डेटा साझा करना शुरू कर देंगे। वे आयात, निर्यात या पारगमन में माल से संबंधित सीमा शुल्क निर्णयों के लिए निष्पक्ष और सुलभ अपील प्रक्रिया प्रदान करने पर भी सहमत हुए हैं।और पढ़ें :- रुपया 28 पैसे गिरकर 91.25 पर खुला
रुपया 28 पैसे गिरकर 91.25/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 28 पैसे गिरकर 91.25 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 90.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार भारतीय कपास निगम कपास बिक्री - 2025-26
💥राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़न💥कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में ₹700– ₹1100 प्रति कैंडी तक की गिरावट की, जिससे CCI के सेल्स वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि, 26 फरवरी को, CCI ने अपने कॉटन सेल प्राइस में ₹100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 12,58,100, कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं।
मध्य प्रदेश ने राजस्थान से कपड़ा क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दियाभारत के मध्य प्रदेश (एमपी) राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में पड़ोसी राज्य राजस्थान के निवेशकों को पूर्व के कपड़ा उद्योग को और विकसित करने के लिए आमंत्रित किया।वह राजस्थान के कपड़ा शहर भीलवाड़ा में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर आयोजित एक सत्र में स्थानीय निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।एमपी सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भीलवाड़ा की समृद्ध कपड़ा विरासत से प्रेरणा लेते हुए, मध्य प्रदेश कई अवसरों का पता लगाना चाहता है और प्रगतिशील राजस्थान के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाना चाहता है।यादव, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से राज्य के उद्योग विभाग का प्रभार संभाला है, ने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, और प्रमुख निवेश प्रस्तावों के लिए महत्वपूर्ण रियायतें दी जा रही हैं।कपड़ा क्षेत्र में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की आधारशिला एमपी में पहले ही रखी जा चुकी है।मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव आरके जैन ने यादव से सीमावर्ती नीमच जिले में टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का आग्रह किया।और पढ़ें:- मोरबी में कपास आवक ने तोड़ा रिकॉर्ड
मोरबी (गुजरात) यार्ड में रिकॉर्ड तोड़ कपास राजस्व: 5 महीनों में 10 लाख मन कपास प्राप्त हुईपिछले साल के मुकाबले, बुआई ज़्यादा होने से रेवेन्यू 1.50 लाख मन बढ़ा, हालांकि कीमत 30 से 35 रुपये प्रति मन कम हुईमोरबी: पिछले खरीफ सीजन में मोरबी जिले में मूंगफली के मुकाबले कॉटन की बुआई ज़्यादा होने की वजह से, मार्केटिंग यार्ड को पिछले 5 महीनों में 10 लाख मन कॉटन मिला। जो मार्केटिंग यार्ड के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले 1.50 लाख मन ज़्यादा है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि खरीफ सीजन में कॉटन की रिकॉर्ड बुआई के बावजूद, किसानों को पिछले साल के मुकाबले औसतन 30 से 35 रुपये प्रति मन कम कीमत मिली।मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2025-26 के खरीफ सीजन में मोरबी जिले में सबसे ज़्यादा कॉटन लगाया गया था। खरीफ सीजन में समय पर बारिश होने से किसानों की कपास की फसल बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन, दिवाली के बाद बेमौसम बारिश होने से किसानों की कपास की फसल खराब हो गई। इसके बावजूद किसानों की मेहनत रंग लाई और इस साल किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 1.50 लाख मन ज़्यादा कपास का उत्पादन किया।साल 2024-25 में जिले में कुल कपास का उत्पादन 1,68,321 मन हुआ था। इसके उलट, साल 2025-26 के खरीफ सीजन में किसानों ने 2,03,511 मन कपास मार्केटिंग यार्ड में बेचने के लिए बेचा था। गौरतलब है कि पिछले साल किसानों को कपास के लिए औसतन 1416 रुपये का दाम मिला था। इसकी तुलना में, इस साल किसानों को 30 से 35 रुपये कम होकर 1385 रुपये का औसत दाम मिला।और पढ़ें:- सांखेड़ा में CCI की रिकॉर्ड कपास खरीद
सांखेड़ा (गुजरात) तालुका में CCI की ऐतिहासिक खरीद, करीब 6.85 अरब रुपये का कॉटन खरीदा गया इस साल सांखेड़ा तालुका में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया रिकॉर्ड बना है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट प्राइस पर कॉटन खरीदने का प्रोसेस 27 फरवरी को पूरा हो गया। इस साल खराब मौसम और बेमौसम बारिश के बावजूद, सांखेड़ा तालुका के परचेजिंग सेंटर्स पर भारी मात्रा में कॉटन आया है। पूरे सीजन में करीब छह अरब 85 करोड़ रुपये का कॉटन सीधे किसानों से खरीदा गया है।संखेड़ा तालुका के हंडोड और कालेडिया सेंटर्स पर दिसंबर से कॉटन की खरीद शुरू की गई थी। इस साल CCI द्वारा 8060 रुपये प्रति क्विंटल का ऊंचा सपोर्ट प्राइस तय किया गया था। इस आकर्षक कीमत के कारण, न केवल छोटा उदयपुर जिले के बल्कि पड़ोसी नर्मदा और वडोदरा जिलों के किसान भी बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों में भरकर इन सेंटर्स पर पहुंचे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, इन दोनों केंद्रों पर लगभग 8.50 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया।एक तरफ, उच्च समर्थन मूल्य के कारण किसानों में खुशी थी, दूसरी तरफ, बारिश से हुए नुकसान और डिजिटल पंजीकरण की नई विधि के कारण कुछ असंतोष था। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह माना जाता है कि इस क्षेत्र के व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि छह अरब अस्सी-पांच करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाली जा रही है।CCI ने पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया लागू की इस साल, CCI ने कृषि क्षेत्र में प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को लागू किया। किसानों को अपने दस्तावेज अपलोड करने, पंजीकृत होने और प्रशासनिक मंजूरी लेने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। शुरुआत में, यह प्रक्रिया किसानों के लिए थोड़ी जटिल लग रही थी, लेकिन अंत में, इस डिजिटल पंजीकरण के कारण पैसा सीधे किसानों के खातों में जमा हो गया। मौसम में बेमौसम बारिश से कपास की फसल की क्वालिटी और पैदावार पर बुरा असर पड़ा। हालांकि, पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करने पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं: पिछले साल की खरीद: 781554 क्विंटल, इस साल की खरीद: लगभग 8.50 लाख क्विंटल। इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग 70000 क्विंटल ज़्यादा कपास की कमाई हुई है।और पढ़ें:- किसानों को राहत: 15 मार्च तक खरीद
कपास खरीद की तारीख बढ़ाई गई: कपास खरीद की तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई गई; किसानों के लिए CCI का अहम फैसलापुणे समाचार: सीसीआई ने गारंटी के तहत कपास की खरीद के लिए आखिरकार 15 दिन बढ़ा दिए हैं। राज्य में कपास की खरीदी अब 15 मार्च तक गारंटी मूल्य के साथ की जाएगी। इसलिए सीसीआई की ओर से कपास उत्पादकों से अपील की गई है कि वे अपना स्लॉट बुक करें और गारंटीशुदा कीमत के साथ कपास बेचें.कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने शुक्रवार (27 तारीख) से गारंटी के साथ कपास की खरीद बंद करने का फैसला किया था. लेकिन किसान अभी भी समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि अभी भी बड़ी मात्रा में कपास बचा हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर 30 अप्रैल तक समय बढ़ाने की मांग की थी.लेकिन 27 फरवरी की शाम तक कपास विस्तार को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसलिए पूरे दिन बाजार में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। किसानों में भी असमंजस की स्थिति थी. कई इलाकों के किसान कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी 30 फीसदी तक कपास बचा हुआ है. इससे इन किसानों को परेशानी होने की आशंका थी. लेकिन आज शाम डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया गया. तो किसानों को राहत मिलेगी.सीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से कपास खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। किसान भी मोहलत की मांग कर रहे थे. तदनुसार, कपड़ा मंत्री सिंह ने मुख्यमंत्री की मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में कपास खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है।गारंटी की आवश्यकता हैसीसीआई द्वारा कपास की बिक्री शुरू करने के बाद से घरेलू बाजार में कपास की कीमत में गिरावट आई है। कीमत 8,500 रुपये से कम हो गई है और फिलहाल बाजार में कपास की औसत कीमत 7,300 से 7,700 रुपये के बीच मिल रही है. तो कपास की गारंटीशुदा कीमत 8 हजार 110 रुपए है। गारंटी कीमत से कीमत 800 रुपये कम कर दी गई है. एक तरफ सीसीआई कम कीमत पर कपास बेचकर कीमत कम कर रही है। इसलिए गारंटी का आधार जरूरी है. किसानों को न्यूनतम गारंटी मूल्य पर कपास बेचने का विकल्प चाहिए।प्रदेश में 25 लाख गठान की खरीदीचूंकि कपास की कीमत शुरू से ही कम थी, इसलिए इस साल भी सीसीआई की खरीदारी को किसानों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सीसीआई ने अब तक देश में 102 लाख गांठ कपास की खरीद की है। इसमें से 25 लाख 50 हजार गांठ कपास महाराष्ट्र में खरीदी गई. सीसीआई ने जानकारी दी है कि तेलंगाना में 31 लाख गांठें खरीदी गई हैं. संभावना है कि समय बढ़ने के बाद राज्य में खरीदारी बढ़ेगी.महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से कपास खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री की मांग और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कपास खरीदी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है.ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआईऔर पढ़ें:- मजदूर कमी के बावजूद कपास लक्ष्य बढ़ा
कीटों की आशंका, मजदूरों की कमी के बीच पंजाब ने कपास का लक्ष्य बढ़ायाअप्रैल में कपास की बुआई का मौसम शुरू होते ही पंजाब के कपास क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। किसान और कृषि विशेषज्ञ कीट-प्रवण संकर बीजों, विशेषकर गुलाबी बॉलवर्म के खतरे, तथा कृषि श्रमिकों की भारी कमी को लेकर चिंतित हैं। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य कृषि विभाग ने 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर में कपास बोने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले सीजन से लगभग 30,000 हेक्टेयर अधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में राज्य में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हुई थी, जिसके बाद रकबे में लगातार गिरावट आई है।पंजाब के अर्ध-शुष्क दक्षिणी जिलों में कपास की चुनाई का कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि, फसल उत्पादन में गिरावट और लगातार नुकसान के चलते खेतों में काम कम हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में कृषि मजदूर अन्य रोजगारों की ओर मुड़ गए हैं। कई श्रमिक अब गैर-कृषि गतिविधियों या ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत काम करना अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्प मानते हैं।बठिंडा जिले के बाजक गांव के किसान बलदेव सिंह का कहना है कि 2021 के बाद से कीटों के हमले और प्रतिकूल मौसम के कारण फसलें लगातार खराब हो रही हैं। ऐसे में ‘सिरी’ कहे जाने वाले कृषि श्रमिकों की उपलब्धता घट गई है। मजदूर कम श्रम-गहन और अपेक्षाकृत स्थिर आय वाले कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कपास उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।फाजिल्का जिले के किसान गुरजीत सिंह रोमाना के अनुसार, लगातार पांच सीजन की खराब फसल के बाद किसान दोबारा जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बीटी-2 कपास के बीज गुलाबी बॉलवर्म के प्रति संवेदनशील हैं और अब तक किसानों को यह भरोसा नहीं दिलाया गया है कि नई फसल सुरक्षित रहेगी। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में विकल्प सीमित होने के बावजूद किसान संशय में हैं और कपास का रकबा बढ़ाने से हिचक रहे हैं।राज्य के कृषि निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ ने स्वीकार किया कि कपास बेल्ट में श्रमिकों की कमी पिछले दो-तीन वर्षों में गंभीर रूप ले चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग मशीनीकरण को बढ़ावा देने और बुआई से पहले खेतों की सफाई जैसे कदम उठा रहा है। बराड़ के अनुसार, समस्या की जड़ कीटों के प्रति संवेदनशील बीज हैं। गुलाबी बॉलवर्म-प्रतिरोधी नई पीढ़ी के बीज अभी परीक्षण चरण में हैं और उनकी स्वीकृति में समय लगेगा। फिलहाल विभाग की टीमें विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप किसानों को कपास की खेती के लिए प्रेरित करने में जुटी हैं।और पढ़ें:- CCI साप्ताहिक बिक्री: 8.65 लाख गांठें बिकीं, कीमतों में उतार-चढ़ाव
CCI वीकली सेल्स अपडेट: 8.65 लाख गांठें बिकीं, कीमतें ₹700–1100 की गिरावट और ₹100 की बढ़ोतरी के बीच ऊपर-नीचे हुईं23 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक के हफ्ते में, CCI ने अलग-अलग सेंटर्स की मिलों और ट्रेडर्स के लिए रेगुलर ऑनलाइन ऑक्शन किए। इन ऑक्शन्स से 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 8.64 लाख गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 800 गांठें की कुल बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से मज़बूत डिमांड को दिखाता है। 23 फरवरी को कॉटन की कीमतें ₹700– ₹1100 प्रति कैंडी तक गिर गईं, जिससे CCI के सेल्स वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि, 26 फरवरी को, CCI ने अपने कॉटन सेल प्राइस में ₹100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 23 फरवरी, 2026:CCI ने हफ़्ते की शुरुआत ज़बरदस्त सेल्स के साथ की, जिसमें 2025-26 सीज़न की 86,000 बेल्स बेची गईं।मिल्स सेशन में 32,300 बेल्स बिकीं और ट्रेडर्स ने 53,700 बेल्स खरीदीं।24 फरवरी, 2026:कुल वॉल्यूम 2,17,100 बेल्स तक पहुंच गया, जिसमें 2025-26 की 2,16,900 बेल्स और पिछले सीज़न की 200 बेल्स शामिल हैं।मिल्स ने 87,900 बेल्स खरीदीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं और ट्रेडर्स ने 1,29,200 बेल्स खरीदीं, जिसमें पुराने सीज़न की 200 बेल्स शामिल हैं।25 फरवरी, 2026:हफ़्ते का सबसे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम बुधवार को दर्ज किया गया, जिसमें 2,77,800 बेल्स बिकीं। इसमें 2025-26 की फसल से 2,77,200 गांठें और 2024-25 की 600 गांठें शामिल थीं।मिलों ने 1,02,800 गांठें खरीदीं, जिसमें पुराने सीज़न की 100 गांठें शामिल थीं और ट्रेडर्स 1,75,000 गांठों के साथ एग्रेसिव खरीदार के तौर पर उभरे, जिसमें 2024-25 की 500 गांठें शामिल थीं।26 फरवरी, 2026:CCI ने 1,84,200 गांठें बेचीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं।मिलों ने 73,200 गांठें खरीदीं और ट्रेडर्स ने 1,11,000 गांठें खरीदीं।27 फरवरी, 2026:हफ्ता 1,00,500 गांठों की बिक्री के साथ खत्म हुआ, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं।मिलों ने 45,500 बेल और ट्रेडर्स ने 55,000 बेल खरीदीं।कुल बिक्री:इस हफ्ते की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री इस तरह हुई:2025–26 सीज़न के लिए 12,58,100 गाठें, और2024–25 सीज़न के लिए 98,83,000 गाठें।और पढ़ें :- एमपी में पीएम मित्र पार्क: उद्योग और रोजगार का नया केंद्र
एमपी का पीएम मित्र पार्क निवेश और रोजगार सृजन में अग्रणीइंदौर: मध्य प्रदेश का धार जिले स्थित पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क भारत के सात टेक्सटाइल मेगा पार्कों में सबसे आगे बढ़कर उभरा है। पार्क ने निवेश प्रतिबद्धताओं और भूमि आवंटन में उच्च गति दिखाई है, जबकि कई अन्य राज्य शुरुआती कार्यान्वयन चरण में ही हैं। यह केंद्र सरकार के 5एफ विजन – खेत से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन और विदेशी बाजार तक – के अनुरूप एकीकृत विनिर्माण और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करेगा।हाल ही में संपन्न दूसरे चरण में, 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिससे लगभग 7,500 करोड़ रुपये का निवेश और 16,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। पहले चरण में लगभग 1,130 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी थी, और तीसरे चरण से पहले पट्टा निष्पादन और भूखंड पर कब्जे की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।तमिलनाडु स्थित कपड़ा कंपनी के प्रबंध निदेशक राजकुमार रामासामी ने कहा कि वे अपने संयंत्रों के लिए फाइबर आपूर्ति हेतु एक एकीकृत इकाई स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक माहौल और उज्जैन में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को आकर्षक अवसर बताया। भिलोसा इंडस्ट्रीज, एक प्रमुख एंकर निवेशक, 200 एकड़ भूमि में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करने और 3,500 नौकरियां सृजित करने की योजना बना रही है।उद्योग विशेषज्ञ एमपी के तेजी से विकास, त्वरित मंजूरी प्रक्रिया और पार्क के आसपास सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन की एकीकृत योजना की सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने प्रतिस्पर्धी बिजली दरें भी उपलब्ध कराई हैं, जिससे परियोजना की लागत दक्षता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता बढ़ी है।नासाएस फाइबर टू फैशन के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि वे पार्क के अंदर 30 एकड़ में एकीकृत बुनाई, रंगाई और परिधान परियोजना विकसित कर रहे हैं। यूरोपीय बाजारों के लिए ईयू टैरिफ लाभ और राज्य प्रोत्साहनों के साथ, यह परियोजना लागत प्रभावी और वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी।एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि अब तक 38 कंपनियों ने 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगभग 55,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत 4,445 करोड़ रुपये के बजट में भारत के सात पीएम मित्रा पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना लक्ष्य है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में एमएसपी पर 106 लाख क्विंटल कपास खरीदी: मंत्री
Proposed India-Canada CEPA can boost goods trade: Rubix Data SciencesA proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Canada could significantly strengthen bilateral trade by reducing tariffs and improving market access, according to Rubix Data Sciences.The agreement is expected to benefit sectors such as pharmaceuticals, engineering goods, textiles, and agricultural products, while also ensuring more reliable imports of key resources like pulses and fertilisers.Rubix Data Sciences noted that beyond lowering tariffs, CEPA could deepen supply chain integration, encourage services and investment flows, and create a more stable and diversified trade framework. These improvements could help transform the currently cyclical nature of India–Canada trade into sustained long-term growth.Bilateral trade between the two countries increased from $6.9 billion in FY22 to $8.7 billion in FY25, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of about 8%, largely driven by stronger import growth.However, the sharp fall in imports during the first nine months of FY26 led to a 13% contraction in total trade, highlighting India’s sensitivity to commodity import cycles.Despite these fluctuations, the overall trade balance between India and Canada has remained broadly neutral, shifting between surplus and deficit over the years. India recorded a surplus in FY22, deficits from FY23 to FY25, and a surplus again in FY26 so far.This pattern reflects the complementary nature of bilateral trade, where India exports value-added manufactured goods while importing primary commodities, resulting in cyclical movements rather than a persistent structural imbalance.read more :- Rupee fell 03 paise to close at 91.60 per dollar
The Indian rupee on Thursday lower 03 paise to close at 91.60 per dollar, while it opened at 91.57 in the morning.Benchmark indices ended sharply higher on Thursday, with the Sensex rising 900 points, or 1.14 percent, to close at 80,015, while the Nifty gained 285 points, or 1.17 percent, to settle at 24,765. read more :- Mega Textile Park proposal sent to Division
Proposal for establishment of Mega Textile Park sent to the concerned divisionOn the occasion of Holi festival, a big positive news related to the industrial sector has come out for Bhilwara. Under the Mega Textile Park Scheme of the Central Government, the process for setting up a park in Bhilwara has been taken forward.After the announcement of Mega Textile Park in the Union Budget (February 1), MP Damodar Aggarwal wrote a letter to the Prime Minister, Union Textiles Minister and Chief Minister on February 3, again strongly demanding the establishment of a park in Bhilwara. In this matter, on February 11, Union Textile Minister Giriraj Singh informed that the proposal for setting up a mega textile park in Bhilwara has been sent to the concerned department for further action.It is expected that soon Bhilwara will receive positive information in this regard. According to Prem Garg, General Secretary of Bhilwara Textile Trade Federation, MP and Federation President Damodar Aggarwal has been engaged in this effort for a long time. Due to the decision of the previous state government, the Bhilwara proposal could not be sent to the Center on time. The Ashok Gehlot-led government at that time sent Jodhpur's proposal, which was rejected by the central government, while textile parks were allotted to other states.It was told that Union Minister Giriraj Singh was invited to Bhilwara on 15 April 2025 and informed about the textile industrial potential of this place. Urged to give Bhilwara its rights. The minister had also given positive assurance in this direction. It is known that Bhilwara is recognized as a major textile industry center in the country. If a mega textile park is established here, it can give a new impetus to the industrial development, employment generation and export growth of the area.read more :- 7000 farmers of Sirsa benefited from cotton sowing scheme
Sirsa: 7,000 Farmers to Benefit from Enhanced Cotton Sowing SchemeSirsa: In a move to promote indigenous cotton cultivation, the Haryana government has increased the financial assistance under its cotton sowing scheme. Farmers will now receive ₹4,000 per acre, up from the earlier ₹3,000, aiming to revive interest in desi cotton across the state.Around 7,000 registered farmers in Sirsa district are expected to directly benefit from this scheme. Known as a major hub for indigenous cotton, Sirsa has historically led cotton production in Haryana. However, in recent years, farmers shifted away from cotton due to declining yields caused by pink bollworm infestations and other crop diseases.As a result, many farmers moved towards paddy cultivation, leading to a sharp drop in cotton acreage. Through this enhanced incentive, the government aims to encourage farmers to return to cotton farming and increase the cultivation area.The issue of declining cotton cultivation was raised in the Haryana Assembly by Congress MLA Gokul Setia, who demanded expansion of the scheme and better support for farmers. Responding to the concerns, Agriculture and Panchayat Minister Shyam Singh Rana acknowledged the need for higher incentives and improved seed quality.Agriculture Department officials stated that around 17,000 acres in Sirsa are currently under indigenous cotton cultivation. They have also recommended including cotton under the Bhavantar Yojana to ensure farmers are compensated when market prices fall below expected levels.Officials believe that increasing financial support and ensuring price protection will help restore farmers’ confidence in cotton cultivation.Key Highlights of the Scheme:Incentive increased to ₹4,000 per acre for desi cotton cultivationAdditional bonus of ₹2,000 per acre for growing cotton, pulses, and oilseeds instead of paddyExpansion of organic farming in 10 marketsHigher compensation under CM Horticulture Insurance Scheme for fruits, vegetables, and spices₹5,000 per acre incentive for sugarcane cultivation using single bud technologyBeekeeping to be included under horticulture insurance scheme7 veterinary dispensaries and 4 government veterinary hospitals to be establishedThis initiative is expected to boost cotton cultivation, support farmers’ income, and strengthen the agricultural economy in the region.
Rupee opens 57 paise up at 91.57/USD Indian rupee opened 57 paise higher at 91.57 per dollar on Thursday versus previous close of 92.14.read more :- Land to 23 textile investors in PM Mitra Park
PM MITRA Park Tamil Nadu Allocates 190 Acres of Land to 23 Textile InvestorsThe Board of Directors of PM MITRA Park Tamil Nadu has allocated 190.44 acres of industrial land to 23 investors, unlocking committed investments of approximately ₹2,192.21 crore (~$264 million) and creating the potential for approximately 15,000 jobs. Approved proposals include integrated plants, yarn manufacturing, fabric production, processing and finishing, apparel manufacturing, and technical textiles.The allocations indicate the industry's strong confidence in the park's governance structure and long-term competitiveness. According to a press release issued by the Indian Ministry of Textiles, the PM MITRA Park in Virudhunagar is expected to accelerate the development of an integrated yarn-to-garment value chain in a region already known for textile and apparel manufacturing and exports.The park, one of seven mega textile parks under the PM MITRA scheme, is being developed at a cost of ₹1,894 crore ($228 million). It will include a 15 MLD CETP with ZLD, a 20 MLD ZLD facility, a 20 MW solar power plant, a centralized steam boiler, and approximately 1.3 million square feet of plug-and-play units. Located on NH 44 and 106 km from Tuticorin Port, it offers strong logistics connectivity. Infrastructure work worth approximately ₹550 crore ($60 million) is underway, targeted for completion by December 2027.The 9th Board meeting, held on February 27, 2026, was chaired by Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles. Among those present were Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles; Arun Roy Vijayakrishnan, Secretary, Department of Industries, Investment Promotion and Commerce, Government of Tamil Nadu; Senthil Raj Krishnan, MD, SIPCOT; With representatives from NICDC, Ministry of Textiles and SIPCOT.
India introduces deferred customs duty payments for some importersThe Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) of India has recently introduced a new facility for credible manufacturers by enabling the facility of deferred payment of customs duty for a new category of importers called 'Eligible Manufacturer Importers' (EMIs).This facility will be available from April 1 and will be applicable till March 31, 2028.The decision was taken after the announcement by Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman in the budget for the financial year 2026-27.The reforms are expected to improve ease of doing business, strengthen compliance, promote wider participation in the Authorized Economic Operator (AEO) program and boost domestic manufacturing, a Finance Ministry release said.CBIC has issued detailed eligibility conditions, application process and operational guidelines in this regard.Under the initiative, EMI can be paid for imported goods without paying customs duty at the time of clearance. Instead, the applicable duty can be paid on a monthly basis, as prescribed under the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, thereby helping manufacturers better manage cash flow and working capital.The deferred payment facility will be available for EMIs meeting the prescribed criteria related to Customs and Goods and Services Tax (GST) compliance, turnover, financial position and past track record. Existing entities including Micro, Small and Medium Enterprises under AEO Tier 1 (T1), who satisfy the eligibility conditions, are also eligible to participate.The release said the EMI scheme has been designed as a confidence-based convenience measure to encourage compliant manufacturers to benefit from the simplified processes and motivate them towards higher levels of compliance.During the validity period of the scheme, approved EMIs are expected to progressively attain AEO-T2 or AEO-T3 status, thereby enabling access to enhanced convenience, faster approvals and priority treatment under the AEO programme.read more :- Iran-Israel war: The price may prove costly for India
Oil, Textiles & More: The Cost India May Pay for the Iran–Israel WarThe escalating conflict between Israel and Iran is beginning to impact India’s economy, with rising household prices and growing pressure on exporters. Disruptions in shipping lanes and air routes across West Asia are pushing up logistics costs, delaying deliveries, and unsettling commodity markets.Prices of staples such as pulses and onions have started climbing as supply chains face uncertainty. Exporters of rice, textiles, gems, electronics, and IT services are also reporting higher freight rates and longer transit times.In 2025, India exported goods worth $1.2 billion to Iran, including rice ($747 million), bananas ($61 million), and tea ($51 million). Imports from Iran comprised petroleum coke ($135.7 million), apples ($71.5 million), and dates ($33.3 million).Textile exports hit by shipping delays :-India’s garment and textile sector is among the first to feel the heat, as vessels avoid the Strait of Hormuz — a key route for trade between Asia and the West. Ships headed to Europe and the US may now take the longer route around the Cape of Good Hope, extending delivery times by up to 25 days.“We will face delays in shipments going to Europe and the USA as the shipping routes would now avoid the Gulf region,” said Vijay Agarwal, chairman of the Cotton Textiles Export Promotion Council. “It’s going to hurt us as we are in the fashion business, which is very time-sensitive.”In Tiruppur, which accounts for over 40% of India’s knitted garment exports, manufacturers fear missed deadlines and tighter cash flows. “Some April orders have been shipped, while others are still being produced. Any delay has financial implications,” said Raja M. Shanmugham, former president of the Tiruppur Exporters’ Association.“Even Dubai is an important transit hub,” added K. M. Subramaniam, current president of the association. “If airspace there closes, exports could be severely disrupted.”Oil shock raises fiscal concerns :-Crude oil prices surged after US–Israeli strikes killed Iran’s Supreme Leader, with Brent crude hitting $82.37 per barrel on Monday — the highest since January 2025. Nearly 20% of global oil trade and 40% of India’s crude imports move through the Strait of Hormuz.“For India, each $1 increase in crude adds roughly $2 billion to the annual import bill,” said JM Financial in a note. Sustained high oil prices could raise petrol, diesel, and LPG costs, strain public finances, and widen the fiscal deficit.HDFC Bank warned that higher oil prices may also weaken the rupee and expand the current account deficit. India’s strategic oil reserves cover around 74 days of demand, but analysts caution that if tensions persist, Brent could rise to between $90 and $110 per barrel.Broader impact :-The Iran–Israel conflict underscores India’s vulnerability to instability in West Asia — a region critical for both energy and exports. From household groceries to high-value shipments, the economic shock could deepen if the crisis escalates further.read more :- Rupee fell 22 paise to close at 91.47 per dollar
The Indian rupee on Monday lower 22 paise to close at 91.47 per dollar, while it opened at 91.25 in the morning.At close, the Sensex was down 1,048.34 points or 1.29 percent at 80,238.85, and the Nifty was down 312.95 points or 1.24 percent at 24,865.70. About 820 shares advanced, 3386 shares declined, and 130 shares unchanged.read more :- Cotton yarn prices fall 2% due to RoDTEP cut in India
Cotton yarn prices in India fell by 2% after RoDTEP cut.India’s cotton yarn market has weakened after the recent reduction in benefits under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products scheme. Export rebates for cotton yarn have been reduced from around 3.4% of FOB value to 1.7%. The 50% cut has immediately narrowed exporter margins.India cotton yarn prices fall up to 2% after RoDTEP cut squeezes export marginsSouth India, which accounts for nearly 60% of India’s spinning capacity, has seen slower trade over the past week. In key hubs such as Coimbatore and Tiruppur, traders report that yarn prices have declined by ₹2 to ₹5 per kilogram across several commonly traded counts.In Mumbai, prices of 30 count carded cotton yarn fell by about ₹3 per kilogram,while 40 count combed yarn dropped by around ₹4 per kilogram compared with the previous week of February 2026. Overall, spot yarn prices corrected by 1% to 2% in the short term.India’s cotton yarn exports reached about $3.77 billion in FY2023–24, according to Texprocil trade statistics. A 1.7% reduction in export rebates could cut about $60 million from industry earnings each year. Since most mills work with profit margins of only 3% to 5%, this loss is very significant.Domestic demand has also remained cautious. Fabric and garment units have adequate inventory and are not placing aggressive fresh orders. Capacity utilization in several spinning units has reportedly slipped to 75% to 80%, compared with over 85% during stronger export cycles.The competitiveness gap is a growing concern. Competing producers in Bangladesh and Vietnam continue to benefit from stable export support structures and trade advantages. Even a 1% pricing difference can influence sourcing decisions in large volume contracts.Industry associations have appealed to the Government of India to review the revised rates. They argue that the spinning sector supports more than 50 million jobs across the textile value chain and contributes substantially to rural employment and cotton procurement.In the near term, price recovery will depend on three variables. These include clarity on export incentives, stability in domestic cotton prices, and improvement in global apparel demand. Until then, Indian yarn markets are expected to remain soft with limited upward momentum.read more :- US cotton acreage at lowest level in decade in 2026: CoBank
US cotton acreage seen falling to a decade low in 2026: CoBankU.S. cotton planting area is projected to decline for the second consecutive year in 2026, with acreage expected to fall by 9 million acres, down 3 percent year over year and the lowest level in more than a decade, according to CoBank analysis. This approach reflects lower price competitiveness compared to alternative crops and changes in grower economics ahead of spring planting decisions.Sectoral changes are expected to fuel the contraction. Cotton acreage in the southern United States is expected to shift toward soybeans amid improved profitability prospects, while irrigated cotton areas in the Plains are likely to shift toward corn production as producers rebalance crop rotations and manage input cost pressures, Cobank said in an article by Tanner Ehmke and Emmy Noyes.The slowing pace of U.S. cotton exports to China, increased competition from Brazil and Australia in global markets, and continued replacement by man-made fibers have collectively hindered price recovery, limiting producers' willingness to expand cotton acreage.Despite the projected decline, some degree of support is expected from the policy mechanism. Adjustments to base acreage payments under agricultural support programs are likely to moderate, helping to stabilize cotton plantings and prevent a sharp contraction in the 2026 season.read more :- India-EU FTA: 5-year MFN agreement
EU, India agree on 5-year MFN status under proposed FTA The European Union (EU) and India have agreed to grant each other the ‘most favoured nation’ (MFN) status for five years from the date their planned free trade agreement (FTA) comes into force, according to a draft of the deal released recently by the Indian commerce ministry.This implies neither side can give more favourable tariff terms to other trading partners for five years.Both sides announced on January 27 that talks on the FTA had concluded. The pact will allow 93 per cent of Indian exports to enter the EU duty free.The agreement also contains an annexure that provides for mediation, allowing disputes to be resolved through a fast-track process with the help of a mutually agreed mediator.The two sides have agreed not to introduce new import or export curbs beyond what is allowed under World Trade Organisation (WTO) rules. They agreed to step up cooperation in digital trade, agreeing to reduce unjustified barriers and supporting an open and secure online space..The draft text sets out plans for closer customs cooperation and quicker clearance of goods. These commitments will become binding after ratification.The two sides will start sharing annual import data one year after the deal takes effect. They have also agreed to provide fair and accessible appeal processes for customs decisions related to imports, exports or goods in transit.read more :- The rupee fell 28 paise to open at 91.25.
The rupee fell 28 paise to open at 91.25/USD.The Indian rupee opened 28 paise lower at 91.25 against the US dollar on Monday, compared to its closing level of 90.97 on Friday.READ MORE :- State-wise Cotton Corporation of India Cotton Sales – 2025-26
💥State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 Season💥The Cotton Corporation of India (CCI) reduced its cotton prices for the 2025-26 season by ₹700–₹1,100 per candy this week, significantly boosting CCI's sales volume. However, on February 26, CCI increased its cotton sales prices by ₹100 per candy. To date, CCI has sold approximately 12,58,100 cotton bales for the 2025-26 season.
Madhya Pradesh invites investment in textile sector from Rajasthan Chief Minister of India’s Madhya Pradesh (MP) state Mohan Yadav recently invited investors from neighbouring Rajasthan state to further develop the former’s textile industry.He was addressing local investors, business leaders, industrialists and representatives of various industrial organisations at a session on investment opportunities in MP held in the textile city of Bhilwara in Rajasthan.Drawing inspiration from Bhilwara’s rich textile heritage, Madhya Pradesh seeks to explore multiple opportunities and build a long-term partnership with a progressing Rajasthan, an official release from the MP government said.Yadav, who has personally taken charge of the state’s industries department, said incentives are being provided to investors, and significant concessions are being offered for major investment proposals.The foundation stone for the country’s first and largest PM MITRA Park in the textile sector has already been laid in MP.Secretary of the Mewar Chamber of Commerce RK Jain urged Yadav to establish a technical textile park in the bordering Neemuch district.read more:- Cotton arrivals in Morbi break records
Record breaking cotton revenue in Morbi (Gujarat) yard: 10 lakh maunds of cotton received in 5 monthsCompared to last year, revenue increased by 1.50 lakh maunds due to higher sowing, although the price decreased by Rs 30 to 35 per maund.Morbi: Due to higher sowing of cotton than groundnut in Morbi district in the last Kharif season, the marketing yard received 10 lakh maunds of cotton in the last 5 months. Which, according to the official data of Marketing Yard, is 1.50 lakh maunds more than last year. It is important to note that despite record sowing of cotton in the Kharif season, farmers got an average price of Rs 30 to 35 per maund lower than last year.According to the information received, maximum cotton was planted in Morbi district in the Kharif season of 2025-26. Due to timely rains in the Kharif season, farmers had a very good cotton crop. But, due to unseasonal rains after Diwali, farmers' cotton crop got spoiled. Despite this, the hard work of the farmers paid off and this year the farmers produced 1.50 lakh maunds more cotton than last year.In the year 2024-25, the total cotton production in the district was 1,68,321 maunds. In contrast, in the Kharif season of 2025-26, farmers had sold 2,03,511 maunds of cotton for sale in the marketing yard. It is noteworthy that last year farmers got an average price of Rs 1416 for cotton. In comparison, this year farmers got an average price of Rs 1385, down by Rs 30 to 35.read more:- CCI records cotton purchase in Sankheda
Record Cotton Procurement in Gujarat’s Sankheda: CCI Buys Produce Worth ₹685 CroreSankheda (Gujarat): A major milestone has been achieved in the agriculture sector of Sankheda taluka, where the Cotton Corporation of India (CCI) recorded a significant cotton procurement during the 2025–26 season. Despite challenges such as unseasonal rains and adverse weather, cotton worth nearly ₹685 crore was directly purchased from farmers.The procurement drive, which started in December at Handod and Kalediya centres, concluded on February 27. This season, CCI offered a higher Minimum Support Price (MSP) of ₹8,060 per quintal, attracting a large number of farmers not only from Chhota Udaipur district but also from neighbouring Narmada and Vadodara districts.As per official figures, around 8.50 lakh quintals of cotton were procured at these two centres, marking a notable increase from last year’s 7.81 lakh quintals—an addition of nearly 70,000 quintals.While farmers welcomed the higher MSP, concerns were raised regarding crop losses due to untimely rainfall and initial difficulties with the newly introduced digital registration system. For the first time, CCI implemented a mobile app-based registration process aimed at improving transparency and efficiency.Although farmers initially found the system challenging due to document uploads and digital procedures, it ensured direct payment transfers into bank accounts, minimizing delays and eliminating middlemen.Despite weather-related setbacks affecting crop quality and yield, overall procurement has surpassed last year’s levels. The infusion of ₹685 crore into the rural economy is expected to boost local trade, liquidity, and employment in the region.read more:- Relief to farmers: Procurement till March 15
Cotton procurement date extended: Cotton procurement date extended till March 15; Important decision of CCI for farmersPune News: CCI has finally extended 15 days for the purchase of cotton under guarantee. Cotton procurement in the state will now be done with guaranteed price till March 15. Therefore, CCI has appealed to the cotton producers to book their slots and sell cotton at a guaranteed price.Cotton Corporation of India i.e. CCI had decided to stop purchasing cotton with guarantee from Friday (27th). But farmers were still demanding extension of time as there was still a large amount of cotton left. State Chief Minister Devendra Fadnavis had also written a letter to Union Textiles Minister Giriraj Singh demanding extension of time till April 30.But till the evening of 27 February, no decision was taken regarding cotton expansion. Therefore, various types of discussions continued in the market throughout the day. There was confusion among the farmers also. Farmers in many areas are saying that they still have up to 30 percent cotton left. There was a fear that these farmers would face problems due to this. But this evening a decision was taken to extend the deadline. So farmers will get relief.CCI President Lalit Kumar Gupta said Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had requested Union Textiles Minister Giriraj Singh to extend the deadline for cotton procurement. Farmers were also demanding extension. Accordingly, Textiles Minister Singh, keeping in mind the demand of the Chief Minister, has extended the deadline for cotton procurement in the interest of farmers.guarantee requiredCotton prices in the domestic market have declined since CCI started selling them. The price has come down from Rs 8,500 and at present the average price of cotton in the market is between Rs 7,300 to Rs 7,700. So the guaranteed price of cotton is Rs 8 thousand 110. The price has been reduced by Rs 800 from the guaranteed price. On one hand CCI is reducing the price by selling cotton at lower prices. Therefore the basis of guarantee is necessary. Farmers need the option to sell cotton at a minimum guaranteed price.25 lakh bales purchased in the stateSince the price of cotton was low from the beginning, this year also CCI's purchase got a good response from the farmers. CCI has so far purchased 102 lakh bales of cotton in the country. Out of this, 25 lakh 50 thousand bales of cotton were purchased in Maharashtra. CCI has informed that 31 lakh bales have been purchased in Telangana. There is a possibility that as time progresses, purchases in the state will increase.Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had requested Union Textiles Minister Giriraj Singh to extend the deadline for cotton procurement. Keeping in mind the demand of the Chief Minister and the interest of the farmers, the Union Minister has extended the deadline for cotton purchase till March 15.Lalit Kumar Gupta, Chairman, CCIread more:- Cotton target raised despite labour shortage
Punjab increases cotton target amid fear of pests, shortage of labourAs soon as the cotton sowing season starts in April, there is an atmosphere of uncertainty in the cotton sector of Punjab. Farmers and agricultural experts are concerned about the threat of pest-prone hybrid seeds, especially pink bollworm, and a severe shortage of farm workers. Despite these challenges, the state agriculture department has set a target of sowing cotton in 1.5 lakh hectares for the kharif season of 2025-26, which is about 30,000 hectares more than the previous season. It is noteworthy that in the year 2021, cotton was sown in 2.5 lakh hectare area in the state, after which there has been a continuous decline in the area.In the semi-arid southern districts of Punjab, cotton picking is mainly done by women. However, declining crop production and persistent losses have led to reduced work in the fields, causing a large number of agricultural workers to turn to other employment. Many workers now find working in non-agricultural activities or under rural employment schemes as a more secure and stable option.Baldev Singh, a farmer from Bajak village in Bathinda district, says that since 2021, crops are continuously failing due to pest attacks and adverse weather. In such a situation, the availability of agricultural workers called 'Siri' has decreased. Workers are preferring jobs that are less labor-intensive and have relatively stable income, increasing the difficulties for cotton growers.According to Gurjit Singh Romana, a farmer from Fazilka district, after five consecutive seasons of poor crops, farmers are not ready to take the risk again. He says BT-2 cotton seeds are sensitive to pink bollworm and till now farmers have not been assured that the new crop will be safe. Despite limited options in semi-arid areas, farmers are skeptical and reluctant to increase cotton acreage.State Agriculture Director Gurjit Singh Brar admitted that the labor shortage in the cotton belt has become acute in the last two-three years. He said that the department is taking steps like promoting mechanization and cleaning the fields before sowing. According to Brar, the root of the problem is the seeds being susceptible to pests. The new generation of pink bollworm-resistant seeds are still in the testing phase and their acceptance will take time. At present, the teams of the department are busy in motivating the farmers for cotton cultivation as per the advice of experts.read more:- CCI weekly sales: 8.65 lakh bales sold, prices fluctuate
CCI's Weekly Sales Update: 8.65 Lakh Bales Sold as Prices Fluctuate Between ₹700–1100 Drop and ₹100 Hike During the week from 23rd February 2026 to 27th February 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders of various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 8.64 Lakh bales for 2025-26 and 800 bales for 2024-25 season, reflecting strong demand from both segments.Cotton prices fell by ₹700– ₹1100 per candy on the 23rd Feb, leading to a significant rise in CCI’s sales volume. However, on 26th Feb, CCI increased its cotton sale price by ₹100 per candy.Day-wise Sales PerformanceFebruary 23, 2026:CCI began the week with strong sales, disposing of 86,000 bales from 2025–26 season.Mills session accounted for 32,300 bales and Traders purchased 53,700 balesFebruary 24, 2026:The total volumes reaching 2,17,100 bales, comprising 2,16,900 bales from 2025–26 and 200 bales from the previous season.Mills bought 87,900 bales, all from current season and Traders purchased 1,29,200 bales, including 200 bales from the older season.February 25, 2026:The highest sales volume of the week was recorded on Wednesday, with 2,77,800 bales sold. This included 2,77,200 bales from the 2025–26 crop and 600 bales from 2024–25.Mills bought 1,02,800 bales, including 100 bales from the older season and Traders emerged as aggressive buyers with 1,75,000 bales, including 500 bales from 2024–25.February 26, 2026:CCI sold 1,84,200 bales, all belonging to the current season.Mills purchased 73,200 bales and Traders accounted for 1,11,000 bales.February 27, 2026:The week concluded with sales of 1,00,500 bales, all from the current season.Mills bought 45,500 bales and Traders purchased 55,000 bales.Cumulative sales :Following the latest auctions, CCI’s total sales reached:12,58,100 bales for the 2025–26 season, and 98,83,000 bales for the 2024–25 season.read more :- PM Mitra Park in MP: New center of industry and employment
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 91.60 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.57 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો તીવ્ર વધારા સાથે બંધ થયા, જેમાં સેન્સેક્સ 900 પોઈન્ટ અથવા 1.14 ટકા વધીને 80,015 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 285 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકા વધીને 24,765 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કની દરખાસ્ત ડિવિઝનને મોકલી
મેગા ટેક્ષટાઈલ પાર્કની સ્થાપના માટેની દરખાસ્ત સંબંધિત વિભાગને મોકલીહોળીના તહેવાર નિમિત્તે ભીલવાડા માટે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને લગતા એક મોટા સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારની મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક યોજના હેઠળ ભીલવાડામાં પાર્ક બનાવવાની પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવવામાં આવી છે.કેન્દ્રીય બજેટ (ફેબ્રુઆરી 1)માં મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્કની જાહેરાત બાદ સાંસદ દામોદર અગ્રવાલે 3 ફેબ્રુઆરીએ વડાપ્રધાન, કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી અને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને ભીલવાડામાં પાર્કની સ્થાપનાની પુનઃ ભારપૂર્વક માંગણી કરી હતી. આ મામલે 11 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે માહિતી આપી હતી કે ભીલવાડામાં મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ આગળની કાર્યવાહી માટે સંબંધિત વિભાગને મોકલવામાં આવ્યો છે.એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ટૂંક સમયમાં ભીલવાડાને આ સંબંધમાં સકારાત્મક માહિતી પ્રાપ્ત થશે. ભીલવાડા ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ ફેડરેશનના જનરલ સેક્રેટરી પ્રેમ ગર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, સાંસદ અને ફેડરેશનના પ્રમુખ દામોદર અગ્રવાલ લાંબા સમયથી આ પ્રયાસમાં લાગેલા છે. અગાઉની રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને કારણે ભીલવાડાનો પ્રસ્તાવ સમયસર કેન્દ્રને મોકલી શકાયો ન હતો. તે સમયે અશોક ગેહલોતની આગેવાનીવાળી સરકારે જોધપુરની દરખાસ્ત મોકલી હતી, જેને કેન્દ્ર સરકારે નકારી કાઢી હતી, જ્યારે ટેક્સટાઇલ પાર્ક અન્ય રાજ્યોને ફાળવવામાં આવ્યા હતા.એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને 15 એપ્રિલ 2025 ના રોજ ભીલવાડામાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને આ સ્થાનની ટેક્સટાઇલ ઔદ્યોગિક ક્ષમતા વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. ભીલવાડાને તેના અધિકારો આપવા વિનંતી કરી. મંત્રીએ પણ આ દિશામાં હકારાત્મક ખાતરી આપી હતી. તે જાણીતું છે કે ભીલવાડા દેશના મુખ્ય કાપડ ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. જો અહીં મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કની સ્થાપના કરવામાં આવે તો તે વિસ્તારના ઔદ્યોગિક વિકાસ, રોજગારી સર્જન અને નિકાસ વૃદ્ધિને નવી ગતિ આપી શકે છે.વધુ વાંચો :- સિરસાના 7000 ખેડૂતોએ કપાસ વાવણી યોજનાનો લાભ લીધો
સિરસાના 7000 ખેડૂતોને દેશી કપાસ વાવણી યોજનાનો લાભ, પ્રોત્સાહન રકમ ₹4,000 પ્રતિ એકરસિરસા: હરિયાણા સરકારે દેશી કપાસની વાવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યોજનાના બજેટમાં વધારો કર્યો છે. હવે ખેડૂતોને પ્રતિ એકર ₹4,000ની સહાય મળશે, જે પહેલા ₹3,000 હતી. આ નિર્ણયથી રાજ્યભરમાં, ખાસ કરીને સિરસા જિલ્લામાં, દેશી કપાસની ખેતીને ફરી વેગ મળવાની આશા છે.કૃષિ વિભાગ અનુસાર, સિરસાના લગભગ 7,000 નોંધાયેલા ખેડૂતોને આ યોજનાનો સીધો લાભ મળશે. સિરસા જિલ્લો દેશી કપાસનું પરંપરાગત હબ માનવામાં આવે છે અને અહીંથી રાજ્યમાં સૌથી વધુ કપાસ ઉત્પાદન થતું હતું. આ કારણસર અહીં સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ સેન્ટરનું મુખ્યાલય પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુલાબી બોલવોર્મ અને અન્ય રોગોના કારણે ઉત્પાદન ઘટતા ખેડૂતોમાં કપાસ પ્રત્યે રસ ઓછો થયો છે. પરિણામે ઘણા ખેડૂતોએ કપાસ છોડીને ધાન (ડાંગર)ની ખેતી તરફ વળ્યા છે.વિધાનસભામાં મુદ્દો ઉઠ્યોહરિયાણા વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં સિરસા વિસ્તારના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ગોકુલ સેતિયાએ દેશી કપાસની ઘટતી ખેતીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને યોજનાનો વ્યાપ વધારવાની માંગ કરી હતી. ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા યોજનામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો.કૃષિ અને પંચાયત મંત્રી શ્યામ સિંહ રાણાએ ગૃહમાં જણાવ્યું કે અગાઉ ખેડૂતોને ₹3,000 પ્રતિ એકર સહાય આપવામાં આવતી હતી, જેને હવે વધારીને ₹4,000 કરવામાં આવી છે.વિભાગની ભલામણોકૃષિ વિભાગના DDA સુખબીર સિંહના જણાવ્યા મુજબ, સિરસામાં લગભગ 7,000 લાભાર્થી ખેડૂતો છે અને લગભગ 17,000 એકરમાં દેશી કપાસનું વાવેતર થાય છે. તેમણે સૂચન કર્યું કે જો આ પાકને ભાવાંતર યોજના હેઠળ લાવવામાં આવે તો ખેડૂતોને ભાવની સુરક્ષા મળશે અને ખેતી વિસ્તાર ફરી વધી શકે છે.અન્ય કૃષિ પ્રોત્સાહન યોજનાઓસરકારે કૃષિ ક્ષેત્ર માટે કેટલીક અન્ય જાહેરાતો પણ કરી છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે—દેશી કપાસ, કઠોળ અને તેલીબિયાં માટે ₹2,000 પ્રતિ એકર વધારાનો બોનસ10 માર્કેટમાં ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો માટે ખાસ જગ્યાગન્ના ખેતી (સિંગલ બડ ટેક્નોલોજી) પર ₹5,000 પ્રતિ એકર પ્રોત્સાહનમધમાખી ઉછેરને બાગાયત વીમા યોજનામાં સમાવેશરાજ્યમાં 7 પશુ દવાખાના અને 4 સરકારી પશુ ચિકિત્સાલયોની સ્થાપનાવધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 57 પૈસા વધીને 91.57 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૫૭ પૈસા વધીને ૯૧.૫૭/યુએસડી પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૫૭ પૈસા વધીને ૯૧.૫૭ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૯૨.૧૪ ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :- PM મિત્રા પાર્કમાં 23 ટેક્સટાઈલ રોકાણકારોને જમીન
પીએમ મિત્રા પાર્ક તમિલનાડુએ 23 ટેક્સટાઇલ રોકાણકારોને 190 એકર જમીન ફાળવીપીએમ મિત્રા પાર્ક તમિલનાડુના ડિરેક્ટર બોર્ડે 23 રોકાણકારોને 190.44 એકર ઔદ્યોગિક જમીન ફાળવી છે, જે આશરે ₹2,192.21 કરોડ (~$264 મિલિયન) ના પ્રતિબદ્ધ રોકાણોને ખોલે છે અને આશરે 15,000 નોકરીઓની સંભાવના ઊભી કરે છે. મંજૂર દરખાસ્તોમાં સંકલિત પ્લાન્ટ્સ, યાર્ન ઉત્પાદન, ફેબ્રિક ઉત્પાદન, પ્રોસેસિંગ અને ફિનિશિંગ, એપેરલ ઉત્પાદન અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનો સમાવેશ થાય છે.ફાળવણીઓ ઉદ્યોગના પાર્કના શાસન માળખા અને લાંબા ગાળાની સ્પર્ધાત્મકતામાં મજબૂત વિશ્વાસ દર્શાવે છે. ભારતીય કાપડ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ એક અખબારી યાદી અનુસાર, વિરુધુનગરમાં આવેલ પીએમ મિત્રા પાર્ક કાપડ અને એપેરલ ઉત્પાદન અને નિકાસ માટે પહેલાથી જ જાણીતા પ્રદેશમાં એકીકૃત યાર્ન-ટુ-ગાર્મેન્ટ મૂલ્ય શૃંખલાના વિકાસને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.પીએમ મિત્ર યોજના હેઠળના સાત મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કમાંથી એક, આ પાર્ક ₹1,894 કરોડ ($228 મિલિયન) ના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમાં ZLD સાથે 15 MLD CETP, 20 MLD ZLD સુવિધા, 20 MW સોલર પાવર પ્લાન્ટ, એક સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ સ્ટીમ બોઇલર અને આશરે 1.3 મિલિયન ચોરસ ફૂટ પ્લગ-એન્ડ-પ્લે યુનિટનો સમાવેશ થશે. NH 44 પર અને તુતીકોરીન બંદરથી 106 કિમી દૂર સ્થિત, તે મજબૂત લોજિસ્ટિક્સ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરે છે. આશરે ₹550 કરોડ ($60 મિલિયન) ના મૂલ્યના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કાર્ય ચાલી રહ્યા છે, જે ડિસેમ્બર 2027 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય છે.27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાયેલી 9મી બોર્ડ બેઠક કાપડ મંત્રાલયના સચિવ નીલમ શમી રાવની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. હાજર રહેલા લોકોમાં કાપડ મંત્રાલયના અધિક સચિવ રોહિત કંસલ; તમિલનાડુ સરકારના ઉદ્યોગ, રોકાણ પ્રમોશન અને વાણિજ્ય વિભાગના સચિવ અરુણ રોય વિજયકૃષ્ણન; SIPCOTના MD સેન્થિલ રાજ કૃષ્ણન; NICDC, કાપડ મંત્રાલય અને SIPCOT ના પ્રતિનિધિઓ સાથે.
ભારતની નવી સુવિધા: કેટલાક આયાતકારો માટે કસ્ટમ ડ્યુટીની વિલંબિત ચુકવણી શરૂનવી દિલ્હી: ભારતના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) એ ‘પાત્ર ઉત્પાદક આયાતકારો’ (Eligible Manufacturer Importers - EMI) માટે કસ્ટમ ડ્યુટીની વિલંબિત ચુકવણીની નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. આ પહેલનો હેતુ ઉદ્યોગોને રોકડ પ્રવાહમાં રાહત આપવાનો અને બિઝનેસ કરવાની સરળતા વધારવાનો છે.આ સુવિધા 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે અને 31 માર્ચ 2028 સુધી માન્ય રહેશે. નાણાકીય વર્ષ 2026–27ના બજેટમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા કરાયેલી જાહેરાત બાદ આ નિર્ણય અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.શું છે નવી EMI યોજના?આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, પાત્ર ઉત્પાદક આયાતકારોને માલ આયાત કરતી વખતે તરત કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેના બદલે, તેઓ માસિક ધોરણે ડ્યુટીની ચુકવણી કરી શકશે, જે કસ્ટમ્સ નિયમો 2016 હેઠળ વિલંબિત ચુકવણી તરીકે ગણાશે.આથી ઉત્પાદકોને વર્કિંગ કેપિટલનું વધુ સારું મેનેજમેન્ટ અને રોકડ પ્રવાહમાં રાહત મળશે.કોણ લાભ લઈ શકે?CBIC દ્વારા પાત્રતા માટે કસ્ટમ્સ અને GST અનુપાલન, ટર્નઓવર, નાણાકીય સ્થિતિ અને ભૂતકાળના રેકોર્ડ જેવા માપદંડ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ઓથોરાઇઝ્ડ ઇકોનોમિક ઓપરેટર (AEO) પ્રોગ્રામ હેઠળ આવતી MSME સંસ્થાઓ પણ, જો માપદંડ પૂર્ણ કરે તો, આ યોજનામાં ભાગ લઈ શકે છે.બિઝનેસ સુધારાના ઉદ્દેશ સાથે પગલુંનાણાં મંત્રાલયના નિવેદન અનુસાર, આ સુધારાઓથી બિઝનેસ કરવાની સરળતા વધશે, અનુપાલન મજબૂત બનશે અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન મળશે. સાથે જ વધુ કંપનીઓને AEO પ્રોગ્રામમાં જોડાવા માટે પ્રેરણા મળશે.આગળનો માર્ગયોજનાના સમયગાળા દરમિયાન પસંદ થયેલા EMI આયાતકારો પાસે AEO-T2 અથવા AEO-T3 સ્તર મેળવવાની અપેક્ષા રહેશે, જેના કારણે તેમને ઝડપી ક્લિયરન્સ અને વધારાના વેપાર લાભ મળી શકશે.આ રીતે, નવી યોજના ભારતના ઉત્પાદન અને આયાત વ્યવસ્થાને વધુ કાર્યક્ષમ અને વ્યવસાય-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયાસ માનવામાં આવી રહી છે.વધુ વાંચો :- ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધઃ ભારત માટે મોંઘુ સાબિત થઈ શકે છે
ઈરાન–ઈઝરાયેલ તણાવથી ભારત પર આર્થિક દબાણ વધ્યું: તેલ, કાપડ અને વેપાર ક્ષેત્ર સૌથી વધુ અસરગ્રસ્તઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવના કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં શિપિંગ માર્ગો અને એર રૂટ્સમાં અવરોધ ઉભા થયા છે. તેનો સીધો અસરકારક પરિણામ ભારતના અર્થતંત્ર પર જોવા મળી રહ્યો છે—લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં વધારો, ડિલિવરીમાં વિલંબ અને કોમોડિટી બજારમાં અસ્થિરતા વધી રહી છે. આ પરિસ્થિતિનો સીધો પ્રભાવ ઘરગથ્થુ કિંમતો અને નિકાસ ક્ષેત્ર બંને પર પડી રહ્યો છે.આવશ્યક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારોસપ્લાય ચેઇનમાં અવરોધને કારણે કઠોળ, ડુંગળી જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. સાથે જ ચોખા, કાપડ, જ્વેલરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT સેવાઓના નિકાસકારો વધતા નૂર દર અને લાંબા ટ્રાંઝિટ સમયના કારણે દબાણ અનુભવી રહ્યા છે.2025માં ભારતે ઈરાનને અંદાજે $1.2 બિલિયનના માલની નિકાસ કરી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે ચોખા ($747 મિલિયન), કેળા ($61 મિલિયન) અને ચા ($51 મિલિયન)નો સમાવેશ થાય છે. ઈરાનથી ભારતે પેટ્રોલિયમ કોક, સફરજન અને ખજૂર જેવી વસ્તુઓનું આયાત કર્યું હતું.કાપડ ઉદ્યોગ સૌથી પહેલા અસરગ્રસ્તભારતના ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ ક્ષેત્રે આ સંકટનો પ્રારંભિક આંચકો અનુભવ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ટાળીને જહાજોને હવે લાંબા માર્ગ—કેપ ઓફ ગુડ હોપ—મારફતે જવું પડે છે, જેના કારણે શિપમેન્ટ સમય 20થી 25 દિવસ સુધી વધી શકે છે.કોટન ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન મુજબ યુરોપ અને અમેરિકા તરફના નિકાસ ઓર્ડરમાં વિલંબ અનિવાર્ય બનશે, જે સમય સંવેદનશીલ ફેશન ઉદ્યોગ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.તિરુપુર, જે ભારતના નીટવેર નિકાસમાં 40%થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યાં ઉત્પાદકો ઓર્ડર વિલંબ અને રોકડ પ્રવાહ પર અસરને લઈને ચિંતિત છે. દુબઈ જેવા ટ્રાન્ઝિટ હબમાં કોઈપણ અવરોધ નિકાસ પર વધુ અસર કરી શકે છે.તેલના ભાવમાં તેજીથી વધતી ચિંતાતણાવ વધતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ $82 પ્રતિ બેરલને પાર કરી ગયો છે. વિશ્વના લગભગ 20% તેલ વેપાર અને ભારતની 40% આયાત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ મારફતે થાય છે, જે ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે.અંદાજ મુજબ ક્રૂડના ભાવમાં દરેક $1ના વધારાથી ભારતના આયાત બિલમાં આશરે $2 બિલિયનનો વધારો થાય છે. પરિણામે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજીના ભાવ પર દબાણ વધે છે અને રાજકોષીય ખાધ પણ વધી શકે છે.નાણાકીય સંસ્થાઓએ ચેતવણી આપી છે કે લાંબા સમય સુધી ઊંચા તેલના ભાવ ચાલુ રહે તો રૂપિયો નબળો પડી શકે છે અને કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ વધવાની શક્યતા છે. જો તણાવ યથાવત રહે તો બ્રેન્ટ ક્રૂડ $90થી $110 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે.સમગ્ર અસરઆ સંઘર્ષ ભારતની પશ્ચિમ એશિયા પરની ઊર્જા અને વેપાર આધારિત નિર્ભરતાને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. સ્થિતિ વધુ ગંભીર બને તો મોંઘવારીથી લઈને નિકાસ ખર્ચ સુધીના આર્થિક દબાણ વધુ તીવ્ર બની શકે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 22 પૈસા ઘટીને 91.47 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 22 પૈસા ઘટીને 91.47 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.25 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,048.34 પોઈન્ટ અથવા 1.29 ટકા ઘટીને 80,238.85 પર અને નિફ્ટી 312.95 પોઈન્ટ અથવા 1.24 ટકા ઘટીને 24,865.70 પર બંધ થયો. લગભગ 820 શેર વધ્યા, 3386 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભારતમાં RoDTEP કાપને કારણે કોટન યાર્નના ભાવ 2% ઘટ્યા છે
RoDTEP કાપ પછી ભારતના કોટન યાર્નના ભાવમાં 2%નો ઘટાડો, નિકાસ માર્જિન પર દબાણRoDTEP હેઠળ નિકાસ રિબેટમાં તાજેતરના ઘટાડાને પગલે ભારતના કોટન યાર્ન બજારમાં નબળાઈ જોવા મળી છે. નિકાસકારોને મળતો લાભ FOB મૂલ્યના લગભગ 3.4% થી ઘટાડીને 1.7% કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે માર્જિન પર તરત જ દબાણ આવ્યું છે.આ ફેરફાર પછી કોટન યાર્નના ભાવમાં આશરે 2% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે. દક્ષિણ ભારત, જે દેશની સ્પિનિંગ ક્ષમતાનો લગભગ 60% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યાં ખાસ કરીને કોઈમ્બતુર અને તિરુપુર જેવા કેન્દ્રોમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં વેપાર ધીમો પડ્યો છે.વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, મુંબઈ બજારમાં 30 કાઉન્ટ કાર્ડેડ યાર્નના ભાવમાં લગભગ ₹3 પ્રતિ કિલો અને 40 કાઉન્ટ કોમ્બ્ડ યાર્નમાં લગભગ ₹4 પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો નોંધાયો છે. કુલ મળીને સ્પોટ માર્કેટમાં 1%થી 2%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.ટેક્સપ્રોસિલ ટ્રેડ ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2023–24માં ભારતની કોટન યાર્ન નિકાસ લગભગ $3.77 બિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે. પરંતુ RoDTEP કાપના કારણે ઉદ્યોગને દર વર્ષે અંદાજે $60 મિલિયન સુધીનું નુકસાન થઈ શકે છે. ઓછા માર્જિન (3%–5%) પર કાર્યરત મિલો માટે આ અસર નોંધપાત્ર ગણાય છે.સ્થાનિક માંગ પણ નરમ છે, કારણ કે ફેબ્રિક અને એપેરલ યુનિટ્સ પાસે પૂરતો સ્ટોક છે અને નવા ઓર્ડરમાં ધીમી ગતિ છે. પરિણામે અનેક સ્પિનિંગ મિલોમાં ક્ષમતાનો ઉપયોગ ઘટીને 75%–80% સુધી આવી ગયો છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે તે 85%થી વધુ રહેતો હતો.સ્પર્ધાત્મકતાનો મુદ્દો પણ ઉદ્યોગ માટે ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોને સ્થિર નિકાસ પ્રોત્સાહન અને વેપાર લાભ મળી રહ્યા છે. નાના ભાવ ફેરફાર પણ મોટા ઓર્ડરમાં સોર્સિંગ નિર્ણયોને અસર કરી શકે છે.ઉદ્યોગ સંગઠનો સરકારને RoDTEP દરોની સમીક્ષા કરવા અપીલ કરી રહ્યા છે, કારણ કે સ્પિનિંગ સેક્ટર લાખો રોજગાર અને કપાસ આધારિત ગ્રામ્ય અર્થતંત્રને ટેકો આપે છે.આગામી સમયમાં ભાવની દિશા નિકાસ પ્રોત્સાહન નીતિ, સ્થાનિક કપાસના ભાવ અને વૈશ્વિક માંગની સ્થિતિ પર આધાર રાખશે. હાલમાં ભારતીય યાર્ન બજાર દબાણ હેઠળ નરમ સ્થિતિમાં રહેવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- યુએસ કપાસનું વાવેતર 2026માં દાયકામાં સૌથી નીચા સ્તરે: CoBank
યુએસ કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 2026માં એક દાયકાની નીચી સપાટીએ જોવા મળ્યો: CoBankયુ.એસ. કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં 2026માં સતત બીજા વર્ષે ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તાર 9 મિલિયન એકર ઘટવાની ધારણા છે, જે દર વર્ષે 3 ટકા નીચું છે અને એક દાયકા કરતાં વધુ સમયમાં સૌથી નીચું સ્તર છે, CoBank વિશ્લેષણ અનુસાર. આ અભિગમ વૈકલ્પિક પાકોની સરખામણીમાં નીચી કિંમતની સ્પર્ધાત્મકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વસંત વાવેતરના નિર્ણયો પહેલાં ઉત્પાદક અર્થશાસ્ત્રમાં ફેરફાર દર્શાવે છે.ક્ષેત્રીય ફેરફારો સંકોચનને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. દક્ષિણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર સોયાબીન તરફ વધવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે મેદાનોમાં સિંચાઈવાળા કપાસના વિસ્તારો મકાઈના ઉત્પાદન તરફ વળે તેવી શક્યતા છે કારણ કે ઉત્પાદકો પાકના પરિભ્રમણને સંતુલિત કરે છે અને ઇનપુટ ખર્ચના દબાણનું સંચાલન કરે છે, કોબેંકે ટેનર એહ્મકે અને એમ્મી નોયેના એક લેખમાં જણાવ્યું હતું.ચીનમાં યુ.એસ. કપાસની નિકાસની ધીમી ગતિ, વૈશ્વિક બજારોમાં બ્રાઝિલ અને ઑસ્ટ્રેલિયાથી વધતી સ્પર્ધા અને માનવસર્જિત ફાઇબર દ્વારા સતત બદલાવને કારણે સામૂહિક રીતે ભાવ વસૂલાતમાં અવરોધ ઊભો થયો છે, જે ઉત્પાદકોની કપાસના વાવેતર વિસ્તારને વધારવાની ઇચ્છાને મર્યાદિત કરે છે.અંદાજિત ઘટાડા છતાં, પોલિસી મિકેનિઝમ તરફથી અમુક અંશે સમર્થનની અપેક્ષા છે. કૃષિ સહાય કાર્યક્રમો હેઠળ બેઝ એકરેજ પેમેન્ટ્સમાં એડજસ્ટમેન્ટ મધ્યમ થવાની સંભાવના છે, જે કપાસના વાવેતરને સ્થિર કરવામાં અને 2026ની સિઝનમાં તીવ્ર સંકોચન અટકાવવામાં મદદ કરશે.વધુ વાંચો :- ભારત-EU FTA: 5-વર્ષનો MFN કરાર
EU, ભારત સૂચિત FTA હેઠળ 5-વર્ષના MFN સ્ટેટસ પર સંમત છે યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને ભારત તેમના આયોજિત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) અમલમાં આવે ત્યારથી પાંચ વર્ષ માટે એકબીજાને 'મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન' (MFN) નો દરજ્જો આપવા માટે સંમત થયા છે, ભારતીય વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા સોદાના ડ્રાફ્ટ અનુસાર.આનો અર્થ એ છે કે પાંચ વર્ષ માટે કોઈપણ પક્ષ અન્ય ટ્રેડિંગ ભાગીદારોને વધુ અનુકૂળ ટેરિફ શરતો આપી શકશે નહીં.બંને પક્ષોએ 27 જાન્યુઆરીએ જાહેરાત કરી હતી કે FTA પર વાટાઘાટો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ કરાર 93 ટકા ભારતીય નિકાસને EU ડ્યુટી ફ્રીમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપશે.કરારમાં એક જોડાણ પણ છે જે મધ્યસ્થી માટે પ્રદાન કરે છે, જે પરસ્પર સંમત મધ્યસ્થીની મદદથી વિવાદોને ઝડપી-ટ્રેક પ્રક્રિયા દ્વારા ઉકેલવાની મંજૂરી આપે છે.બંને પક્ષો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WTO)ના નિયમો હેઠળ જે મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેનાથી વધુ નવા આયાત કે નિકાસ નિયંત્રણો નહીં લાવવા માટે સંમત થયા છે. તેઓ ડિજીટલ વેપારમાં સહકાર વધારવા સંમત થયા, ગેરવાજબી અવરોધો ઘટાડવા અને ખુલ્લી અને સુરક્ષિત ઓનલાઈન જગ્યાને સમર્થન આપવા સંમત થયા.ડ્રાફ્ટ ટેક્સ્ટ નજીકના કસ્ટમ્સ સહકાર અને માલની ઝડપી ક્લિયરન્સ માટેની યોજનાઓ સુયોજિત કરે છે. આ પ્રતિબદ્ધતાઓ બહાલી પછી બંધનકર્તા બની જશે.સોદો લાગુ થયાના એક વર્ષ પછી બંને પક્ષો વાર્ષિક આયાત ડેટા શેર કરવાનું શરૂ કરશે. તેઓ ટ્રાન્ઝિટમાં આયાત, નિકાસ અથવા માલ સંબંધિત કસ્ટમ નિર્ણયો માટે વાજબી અને સુલભ અપીલ પ્રક્રિયાઓ પ્રદાન કરવા માટે પણ સંમત થયા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૨૮ પૈસા ઘટીને ૯૧.૨૫ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૨૮ પૈસા ઘટીને ૯૧.૨૫/USD પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 28 પૈસા ઘટીને 91.25 પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે 90.97 ના બંધ સ્તરથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા કોટન સેલ્સ – 2025-26
💥રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝન💥કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹700–₹1,100નો ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી CCI ના વેચાણ વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જોકે, 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ, CCI એ તેના કપાસના વેચાણ ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹100નો વધારો કર્યો છે. આજ સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે આશરે 1,258,100 કપાસની ગાંસડી વેચવામાં આવી છે.
મધ્યપ્રદેશે રાજસ્થાનથી ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં રોકાણને આમંત્રણ આપ્યું છેભારતના મધ્ય પ્રદેશ (MP) રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન મોહન યાદવે તાજેતરમાં પડોશી રાજસ્થાન રાજ્યના રોકાણકારોને ભૂતપૂર્વ કાપડ ઉદ્યોગને વધુ વિકસાવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.તેઓ રાજસ્થાનના ટેક્સટાઇલ સિટી ભીલવાડામાં આયોજિત એમપીમાં રોકાણની તકો પરના સત્રમાં સ્થાનિક રોકાણકારો, વેપારી નેતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.ભીલવાડાના સમૃદ્ધ કાપડના વારસામાંથી પ્રેરણા લઈને, મધ્યપ્રદેશ બહુવિધ તકો શોધવા અને પ્રગતિશીલ રાજસ્થાન સાથે લાંબા ગાળાની ભાગીદારી બનાવવા માંગે છે, એમ એમપી સરકાર તરફથી એક સત્તાવાર રિલીઝમાં જણાવાયું છે.યાદવે, જેમણે વ્યક્તિગત રીતે રાજ્યના ઉદ્યોગ વિભાગનો હવાલો સંભાળ્યો છે, જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારોને પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે, અને મોટા રોકાણ દરખાસ્તો માટે નોંધપાત્ર રાહતો આપવામાં આવી રહી છે.એમપીમાં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં દેશના પ્રથમ અને સૌથી મોટા પીએમ મિત્રા પાર્કનો શિલાન્યાસ થઈ ચૂક્યો છે.મેવાડ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સેક્રેટરી આરકે જૈને યાદવને સરહદે આવેલા નીમચ જિલ્લામાં ટેક્નિકલ ટેક્સટાઈલ પાર્ક સ્થાપવા વિનંતી કરી.વધુ વાંચો:- મોરબીમાં કપાસની આવકે રેકોર્ડ તોડ્યો
મોરબી (ગુજરાત) યાર્ડમાં કપાસની રેકોર્ડબ્રેક આવકઃ 5 મહિનામાં 10 લાખ મણ કપાસની આવકગયા વર્ષની સરખામણીએ, વધુ વાવણીને કારણે આવકમાં 1.50 લાખ મણનો વધારો થયો છે, જોકે ભાવમાં 30 થી 35 રૂપિયા પ્રતિ મણનો ઘટાડો થયો છે.મોરબી: ગત ખરીફ સિઝનમાં મોરબી જિલ્લામાં મગફળી કરતાં કપાસનું વધુ વાવેતર થવાને કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા 5 મહિનામાં 10 લાખ મણ કપાસની આવક થઈ છે. જે માર્કેટીંગ યાર્ડના સત્તાવાર આંકડા મુજબ ગત વર્ષ કરતા 1.50 લાખ મણ વધુ છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ખરીફ સિઝનમાં કપાસની વિક્રમી વાવણી છતાં ખેડૂતોને ગયા વર્ષની સરખામણીએ સરેરાશ 30 થી 35 રૂપિયા પ્રતિ મણનો ભાવ ઓછો મળ્યો હતો.પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર 2025-26ની ખરીફ સિઝનમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર મોરબી જિલ્લામાં થયું હતું. ખરીફ સિઝનમાં સમયસર વરસાદને કારણે ખેડૂતોને કપાસનો પાક ઘણો સારો થયો હતો. પરંતુ, દિવાળી પછી કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોનો કપાસનો પાક બગડી ગયો હતો. આમ છતાં ખેડૂતોની મહેનત રંગ લાવી અને આ વર્ષે ખેડૂતોએ ગત વર્ષ કરતા 1.50 લાખ મણ કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું છે.વર્ષ 2024-25માં જિલ્લામાં કુલ કપાસનું ઉત્પાદન 1,68,321 મણ હતું. તેનાથી વિપરીત, 2025-26 ની ખરીફ સિઝનમાં, ખેડૂતોએ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચાણ માટે 2,03,511 મણ કપાસ વેચ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે ખેડૂતોને કપાસનો સરેરાશ ભાવ 1416 રૂપિયા મળ્યો હતો. તેની સરખામણીમાં આ વર્ષે ખેડૂતોને સરેરાશ રૂ. 1385નો ભાવ મળ્યો છે, જેમાં રૂ. 30 થી 35નો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો:- સંખેડામાં કપાસની ખરીદીની નોંધ CCI
સંખેડા (ગુજરાત) તાલુકામાં CCIની ઐતિહાસિક ખરીદી, આશરે રૂ. 6.85 અબજના કપાસની ખરીદી.આ વર્ષે સંખેડા તાલુકામાં કૃષિ ક્ષેત્રે નવો રેકોર્ડ બન્યો છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદવાની પ્રક્રિયા 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી. ચાલુ વર્ષે ખરાબ હવામાન અને કમોસમી વરસાદ છતાં સંખેડા તાલુકાના ખરીદ કેન્દ્રો પર કપાસનો જંગી જથ્થો આવ્યો છે. સમગ્ર સિઝનમાં લગભગ રૂ. 6 અબજ 85 કરોડના કપાસની સીધી ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરવામાં આવી છે.સંખેડા તાલુકાના હાંડોદ અને કલેડીયા કેન્દ્રો ખાતે ડિસેમ્બર માસથી કપાસની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે, CCI દ્વારા ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 8060નો ઊંચો ટેકાના ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ આકર્ષક ભાવને કારણે, માત્ર છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના જ નહીં પરંતુ પડોશી નર્મદા અને વડોદરા જિલ્લામાંથી પણ ખેડૂતો તેમના ટ્રેક્ટરમાં મોટી સંખ્યામાં આ કેન્દ્રો પર પહોંચ્યા હતા. અંતિમ આંકડાઓ મુજબ, આ બે કેન્દ્રો પર આશરે 8.50 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.એક તરફ ટેકાના ભાવ વધુ હોવાથી ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે તો બીજી તરફ વરસાદના કારણે થયેલા નુકસાન અને ડિજિટલ રજિસ્ટ્રેશનની નવી પદ્ધતિથી થોડો અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. જો કે, સરકારી ડેટા મુજબ, એવું માનવામાં આવે છે કે આ પ્રદેશના વેપાર અને રોજગારને પણ વેગ મળશે કારણ કે ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં રૂ. છ અબજ પચાસી કરોડની નોંધપાત્ર રકમ દાખલ કરવામાં આવી રહી છે.સીસીઆઈએ પ્રથમ વખત મોબાઈલ એપ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાનો અમલ કર્યો આ વર્ષે, સીસીઆઈએ કૃષિ ક્ષેત્રમાં વહીવટી પારદર્શિતા લાવવા માટે પ્રથમ વખત મોબાઈલ એપ દ્વારા નોંધણી પ્રક્રિયાનો અમલ કર્યો. ખેડૂતોને તેમના દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા, નોંધણી કરાવવા અને વહીવટી મંજૂરી મેળવવા જેવી તકનીકી પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડતું હતું. શરૂઆતમાં, આ પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે થોડી જટિલ લાગતી હતી, પરંતુ અંતે, આ ડિજિટલ નોંધણીને કારણે નાણાં સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થઈ ગયા. કમોસમી વરસાદે કપાસના પાકની ગુણવત્તા અને ઉપજને પ્રતિકૂળ અસર કરી છે. જો કે, ગયા વર્ષના આંકડા સાથે સરખામણી કરવામાં આવે તો ચોંકાવનારા પરિણામો બહાર આવ્યા છેઃ ગયા વર્ષની ખરીદીઃ 781554 ક્વિન્ટલ, આ વર્ષની ખરીદીઃ લગભગ 8.50 લાખ ક્વિન્ટલ. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે લગભગ 70,000 ક્વિન્ટલ વધુ કપાસની આવક થઈ છે.વધુ વાંચો:- ખેડૂતોને રાહત: ૧૫ માર્ચ સુધી ખરીદી
કપાસની ખરીદીની તારીખ લંબાવાઈ: કપાસની ખરીદીની તારીખ 15 માર્ચ સુધી લંબાવાઈ; ખેડૂતો માટે CCIનો મહત્વનો નિર્ણયપુણે સમાચાર: CCIએ આખરે ગેરંટી હેઠળ કપાસની ખરીદી માટે 15 દિવસનો સમય લંબાવ્યો છે. રાજ્યમાં કપાસની ખરીદી હવે બાંયધરીકૃત ભાવ સાથે 15 માર્ચ સુધી કરવામાં આવશે. તેથી, સીસીઆઈએ કપાસ ઉત્પાદકોને તેમના સ્લોટ બુક કરવા અને ગેરંટીકૃત ભાવે કપાસનું વેચાણ કરવા અપીલ કરી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે સીસીઆઈએ શુક્રવાર (27) થી ગેરંટી સાથે કપાસની ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ હજુ પણ કપાસનો મોટો જથ્થો બાકી હોવાથી ખેડૂતો સમય વધારવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પણ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને પત્ર લખીને 30 એપ્રિલ સુધી સમય વધારવાની માંગ કરી હતી.પરંતુ 27 ફેબ્રુઆરીની સાંજ સુધી કપાસના વિસ્તરણ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હતો. આથી દિવસભર બજારમાં વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલુ રહી હતી. ખેડૂતોમાં પણ અસમંજસ જોવા મળી હતી. ઘણા વિસ્તારોના ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે હજુ 30 ટકા કપાસ બાકી છે. જેના કારણે આ ખેડૂતોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે તેવી ભીતિ હતી. પરંતુ આજે સાંજે સમયમર્યાદા લંબાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. જેથી ખેડૂતોને રાહત થશે.CCI પ્રમુખ લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરી હતી. ખેડૂતોએ પણ મુદત વધારવાની માંગણી કરી હતી. તદનુસાર, કાપડ મંત્રી સિંઘે મુખ્યમંત્રીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોના હિતમાં કપાસની ખરીદીની મુદત લંબાવી છે.ગેરંટી જરૂરી છેCCIએ તેનું વેચાણ શરૂ કર્યું ત્યારથી સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ભાવ રૂ.8,500થી નીચે આવ્યા છે અને હાલ બજારમાં રૂનો સરેરાશ ભાવ રૂ.7,300 થી રૂ.7,700ની વચ્ચે છે. તો કપાસનો બાંયધરી ભાવ રૂ.8 હજાર 110 છે. ગેરંટી ભાવથી રૂ.800નો ઘટાડો થયો છે. એક તરફ સીસીઆઈ નીચા ભાવે કપાસ વેચીને ભાવ ઘટાડી રહી છે. તેથી ગેરંટીનો આધાર જરૂરી છે. ખેડૂતોને લઘુત્તમ બાંયધરીકૃત ભાવે કપાસ વેચવાના વિકલ્પની જરૂર છે.રાજ્યમાં 25 લાખ ગાંસડીની ખરીદીકપાસના ભાવ શરૂઆતથી નીચા હોવાથી આ વર્ષે પણ સીસીઆઈની ખરીદીને ખેડૂતોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. CCIએ અત્યાર સુધીમાં દેશમાં 102 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે. તેમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં 25 લાખ 50 હજાર ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. CCIએ માહિતી આપી છે કે તેલંગાણામાં 31 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. જેમ જેમ સમય આગળ વધશે તેમ તેમ રાજ્યમાં ખરીદી વધશે તેવી સંભાવના છે.મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરી હતી. મુખ્યમંત્રીની માંગણી અને ખેડૂતોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય મંત્રીએ કપાસની ખરીદીની મુદત 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે.લલિત કુમાર ગુપ્તા, અધ્યક્ષ, CCIવધુ વાંચો:- મજૂરોની અછત છતાં કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક વધાર્યો
જંતુઓના ભય, મજૂરોની અછત વચ્ચે પંજાબે કપાસનું લક્ષ્ય વધાર્યુંએપ્રિલમાં કપાસની વાવણીની સીઝન શરૂ થતાં જ પંજાબના કોટન સેક્ટરમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ છે. ખેડૂતો અને કૃષિ નિષ્ણાતો જંતુ-સંકર બીજ, ખાસ કરીને ગુલાબી બોલવોર્મ અને ખેત કામદારોની તીવ્ર અછતના ભય વિશે ચિંતિત છે. આ પડકારો હોવા છતાં, રાજ્યના કૃષિ વિભાગે 2025-26ની ખરીફ સિઝન માટે 1.5 લાખ હેક્ટરમાં કપાસની વાવણીનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, જે અગાઉની સિઝન કરતાં લગભગ 30,000 હેક્ટર વધુ છે. નોંધનીય છે કે વર્ષ 2021માં રાજ્યમાં 2.5 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, ત્યારબાદ આ વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.પંજાબના અર્ધ-શુષ્ક દક્ષિણી જિલ્લાઓમાં, કપાસની ચૂંટણી મુખ્યત્વે મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો કે, ઘટી રહેલા પાક ઉત્પાદન અને સતત નુકસાનને કારણે ખેતરોમાં કામ ઓછું થયું છે, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં કૃષિ કામદારો અન્ય રોજગાર તરફ વળ્યા છે. ઘણા કામદારો હવે બિન-કૃષિ પ્રવૃત્તિઓમાં અથવા ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાઓ હેઠળ વધુ સુરક્ષિત અને સ્થિર વિકલ્પ તરીકે કામ કરે છે.ભટિંડા જિલ્લાના બજક ગામના ખેડૂત બલદેવ સિંહ કહે છે કે 2021 થી, જીવાતોના હુમલા અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે પાક સતત નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં 'સિરી' નામના કૃષિ કામદારોની ઉપલબ્ધતા ઘટી છે. શ્રમિકો એવી નોકરીઓ પસંદ કરી રહ્યા છે કે જેઓ ઓછા શ્રમ-સઘન હોય અને પ્રમાણમાં સ્થિર આવક ધરાવતા હોય, કપાસના ઉત્પાદકો માટે મુશ્કેલીઓ વધારી રહ્યા છે.ફાઝિલ્કા જિલ્લાના ખેડૂત ગુરજીત સિંહ રોમાના અનુસાર, સતત પાંચ સિઝનમાં નબળા પાક પછી ખેડૂતો ફરીથી જોખમ લેવા તૈયાર નથી. તેમનું કહેવું છે કે BT-2 કપાસના બીજ ગુલાબી બોલવોર્મ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે અને અત્યાર સુધી ખેડૂતોને ખાતરી આપવામાં આવી નથી કે નવો પાક સુરક્ષિત રહેશે. અર્ધ-શુષ્ક વિસ્તારોમાં મર્યાદિત વિકલ્પો હોવા છતાં, ખેડૂતો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા માટે શંકાસ્પદ અને અનિચ્છા ધરાવે છે.રાજ્યના કૃષિ નિયામક ગુરજીત સિંહ બ્રારે સ્વીકાર્યું કે કપાસના પટ્ટામાં છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષમાં મજૂરોની અછત તીવ્ર બની છે. તેમણે કહ્યું કે વિભાગ યાંત્રિકીકરણને પ્રોત્સાહન આપવા અને વાવણી પહેલા ખેતરોની સફાઈ જેવા પગલાં લઈ રહ્યું છે. બ્રારના મતે, સમસ્યાનું મૂળ બીજ જંતુઓ માટે સંવેદનશીલ છે. ગુલાબી બોલવોર્મ-પ્રતિરોધક બીજની નવી પેઢી હજુ પણ પરીક્ષણના તબક્કામાં છે અને તેમની સ્વીકૃતિમાં સમય લાગશે. હાલમાં વિભાગની ટીમો તજજ્ઞોની સલાહ મુજબ ખેડૂતોને કપાસની ખેતી માટે પ્રેરિત કરવામાં વ્યસ્ત છે.વધુ વાંચો:- CCI સાપ્તાહિક વેચાણ: 8.65 લાખ ગાંસડી વેચાઈ, ભાવમાં વધઘટ
CCI સાપ્તાહિક કપાસ વેચાણ અપડેટ: 8.65 લાખ ગાંસડીની ખરીદી, ભાવમાં ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે મજબૂત માંગનવી દિલ્હી: 23 ફેબ્રુઆરીથી 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન Cotton Corporation of India (CCI) દ્વારા વિવિધ કેન્દ્રો પર ઓનલાઈન હરાજી યોજાઈ હતી. આ સપ્તાહ દરમિયાન કુલ અંદાજે 8.64 લાખ ગાંસડી (2025-26 સિઝન) અને 800 ગાંસડી (2024-25 સિઝન)નું વેચાણ નોંધાયું હતું, જે બજારમાં મજબૂત માંગ દર્શાવે છે.સપ્તાહની શરૂઆત 23 ફેબ્રુઆરીએ ભાવમાં ઘટાડા સાથે થઈ હતી, જ્યારે કપાસના ભાવ ₹700થી ₹1100 પ્રતિ કેન્ડી સુધી ઘટ્યા હતા. આ ઘટાડાને કારણે વેચાણમાં તેજી જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ 26 ફેબ્રુઆરીએ CCIએ વેચાણ ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹100નો વધારો કર્યો હતો.સપ્તાહ દરમિયાન વેપારીઓ અને મિલોની ખરીદીમાં સતત રસ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં બંને વર્ગોએ મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરી હતી.સાપ્તાહિક વેચાણ વિગત:23 ફેબ્રુઆરી: 86,000 ગાંસડી વેચાઈ (મિલો: 32,300, વેપારીઓ: 53,700)24 ફેબ્રુઆરી: 2,17,100 ગાંસડી (મિલો: 87,900, વેપારીઓ: 1,29,200 સહિત જૂનો સ્ટોક)25 ફેબ્રુઆરી: 2,77,800 ગાંસડી (મિલો: 1,02,800, વેપારીઓ: 1,75,000)26 ફેબ્રુઆરી: 1,84,200 ગાંસડી (મિલો: 73,200, વેપારીઓ: 1,11,000)27 ફેબ્રુઆરી: 1,00,500 ગાંસડી (મિલો: 45,500, વેપારીઓ: 55,000)કુલ સ્થિતિ:આ સપ્તાહના અંતે CCIનું કુલ વેચાણ 2025-26 સિઝન માટે 12,58,100 ગાંસડી અને 2024-25 સિઝન માટે 98,83,000 ગાંસડી રહ્યું.બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, ભાવમાં ઉતાર-ચઢાવ હોવા છતાં ખરીદીની સતત માંગ CCIના વેચાણને ટેકો આપી રહી છે.વધુ વાંચો :- એમપીમાં પીએમ મિત્રા પાર્ક: ઉદ્યોગ અને રોજગારનું નવું કેન્દ્ર
એમપીનો પીએમ મિત્રા પાર્ક રોકાણ અને રોજગાર નિર્માણમાં અગ્રેસર છેઈન્દોર: મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં સ્થિત PM મેગા ઈન્ટીગ્રેટેડ ટેક્સટાઈલ રિજન એન્ડ એપેરલ (PM MITRA) પાર્ક ભારતના સાત ટેક્સટાઈલ મેગા પાર્કમાં અગ્રણી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. પાર્કે રોકાણની પ્રતિબદ્ધતાઓ અને જમીન ફાળવણીમાં ઉચ્ચ ગતિ દર્શાવી છે, જ્યારે અન્ય ઘણા રાજ્યો હજુ પણ પ્રારંભિક અમલીકરણના તબક્કામાં છે. તે કેન્દ્ર સરકારના 5F વિઝનને અનુરૂપ સંકલિત ઉત્પાદન અને તકનીકી અપગ્રેડેશનને પ્રોત્સાહિત કરશે - ફાર્મથી ફાઇબરથી ફેક્ટરીથી ફેશન અને વિદેશી બજાર સુધી.તાજેતરમાં પૂરા થયેલા બીજા તબક્કામાં, 13 કંપનીઓને 320 એકર જમીન ફાળવવામાં આવી હતી, જે લગભગ રૂ. 7,500 કરોડનું રોકાણ અને 16,000 નોકરીઓનું સર્જન કરશે. પ્રથમ તબક્કામાં લગભગ 1,130 એકર જમીન ફાળવવામાં આવી હતી, અને ત્રીજા તબક્કા પહેલા લીઝ એક્ઝિક્યુશન અને પ્લોટ કબજે કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી કરવામાં આવી રહી છે.તમિલનાડુ સ્થિત ટેક્સટાઇલ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજકુમાર રામાસામીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમના પ્લાન્ટમાં ફાઇબર સપ્લાય કરવા માટે એક સંકલિત એકમ સ્થાપી રહ્યા છે. તેમણે મધ્યપ્રદેશના સાનુકૂળ ઔદ્યોગિક વાતાવરણ અને ઉજ્જૈનમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટની સફળતાને આકર્ષક તકો ગણાવી હતી. ભીલોસા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એક મુખ્ય એન્કર રોકાણકાર, 200 એકર જમીનમાં આશરે રૂ. 4,500 કરોડનું રોકાણ કરવાની અને 3,500 નોકરીઓનું સર્જન કરવાની યોજના ધરાવે છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો એમપીના ઝડપી વિકાસ, ઝડપી મંજૂરીની પ્રક્રિયા અને ઉદ્યાનની આસપાસ આવાસ, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને મનોરંજન જેવા સામાજિક માળખાના સંકલિત આયોજનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. મધ્યપ્રદેશે સ્પર્ધાત્મક પાવર ટેરિફ પણ પ્રદાન કર્યા છે, જે પ્રોજેક્ટની ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને લાંબા ગાળાની સંભવિતતામાં વધારો કરે છે.નાસાના ફાઇબર ટુ ફેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પાર્કની અંદર 30 એકરમાં એક સંકલિત વણાટ, ડાઇંગ અને એપરલ પ્રોજેક્ટ વિકસાવી રહ્યા છે. યુરોપિયન બજારો માટે EU ટેરિફ લાભો અને રાજ્ય પ્રોત્સાહનો સાથે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચ અસરકારક અને વૈશ્વિક ધોરણોને અનુરૂપ હશે.MPIDCના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચંદ્રમૌલી શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં 38 કંપનીઓએ રૂ. 21,500 કરોડથી વધુની મૂડીરોકાણની દરખાસ્તો સબમિટ કરી છે, જેનાથી લગભગ 55,000 નોકરીઓનું સર્જન થવાની ધારણા છે. મોટા પાયે રોકાણ અને રોજગાર સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય હેઠળ રૂ. 4,445 કરોડના બજેટમાં ભારતના સાત પીએમ મિત્ર પાર્કને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં MSP પર 106 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી: મંત્રી
