खरीफ बुवाई 2025: क्षेत्र बढ़ा, चावल में वृद्धि, तिलहन-कपास घटेखरीफ बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 31.73 लाख हेक्टेयर बढ़ी है, जिसमें चावल और दालों की वृद्धि सबसे ज़्यादा है। हालाँकि, समग्र सकारात्मक रुझानों के बावजूद तिलहन और कपास के रकबे में गिरावट देखी गई है।भारत में 2025-26 सीज़न के लिए खरीफ बुवाई में आशाजनक प्रगति हुई है, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल खेती के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 25 जुलाई, 2025 तक खरीफ फसलों का कुल रकबा 829.64 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.73 लाख हेक्टेयर अधिक है।सभी फसलों में, चावल में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। चावल की खेती का रकबा 245.13 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो 2024-25 की तुलना में लगभग 29 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि अनुकूल मानसून की स्थिति और प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में समय पर बुवाई को दर्शाती है।दलहनों के रकबे में भी मामूली वृद्धि देखी गई है, कुल रकबा पिछले वर्ष के 89.94 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 93.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से मूंग और मोठ की बुवाई में वृद्धि के कारण हुई है, हालाँकि अरहर और उड़द जैसी पारंपरिक दालों की बुवाई में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।मोटे अनाजों में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, कुल रकबा 160.72 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.75 लाख हेक्टेयर अधिक है। मक्का ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसने 6.66 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की है। यह रुझान बेहतर बाज़ार संभावनाओं और बदलती मौसम स्थितियों के अनुकूल होने के कारण किसानों की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दे सकता है।इसके विपरीत, तिलहन की खेती में गिरावट आई है, जो घटकर 166.89 लाख हेक्टेयर रह गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.83 लाख हेक्टेयर कम है। प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिसका रकबा लगभग 4.7 लाख हेक्टेयर कम हुआ है।गन्ने की खेती मामूली वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जबकि जूट और मेस्ता की खेती में मामूली गिरावट देखी गई है। कपास की बुवाई भी पिछले सीज़न की तुलना में 2.37 लाख हेक्टेयर कम हुई है।कुछ फसल-विशिष्ट बाधाओं के बावजूद, खरीफ बुवाई का समग्र रुझान सकारात्मक है, जो कृषि गतिविधियों में सुधार का संकेत देता है। हालाँकि कुल रकबा पाँच वर्षों के औसत 1,096.65 लाख हेक्टेयर से कम बना हुआ है, फिर भी साल-दर-साल सुधार एक आशाजनक फसल सीजन की उम्मीद जगाता है।और पढ़ें :- ओडिशा टेक्स 2025: पूर्वी भारत का वस्त्र उद्योग केंद्र
ओडिशा टेक्स 2025 इस क्षेत्र को पूर्वी भारत के वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करता है।ओडिशा पूर्वी भारत का वस्त्र केंद्र बनने जा रहा है," माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित पूर्वी भारत के सबसे बड़े वस्त्र और परिधान उद्योग कार्यक्रम, ओडिशा टेक्स 2025 का उद्घाटन करते हुए घोषणा की।यह ऐतिहासिक आयोजन भारत के वस्त्र क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें वैश्विक ब्रांडों, प्रमुख वस्त्र और परिधान कंपनियों, निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्टअप्स और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 650 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओडिशा टेक्स 2025 ने वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती ताकत और विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन के लिए एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।इस आयोजन में प्रमुख वस्त्र और परिधान कंपनियों ने कई रणनीतिक निवेश प्रतिबद्धताएँ व्यक्त कीं, जिनमें ओडिशा को परिधान और तकनीकी वस्त्रों का केंद्र बनाने का वादा किया गया। कुल 33 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ₹7,808 करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिला और 53,300 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार।पेज इंडस्ट्रीज, फ़र्स्ट स्टेप बेबी वियर, केपीआर मिल्स, स्पोर्टकिंग, आदर्श निटवियर, अनुभव अपैरल्स, बॉन एंड कंपनी और बी.एल. इंटरनेशनल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों सहित 160 से ज़्यादा कंपनियों ने इस शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये कंपनियाँ मिलकर भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सूत और कपड़े से लेकर तैयार वस्त्र और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं।मुख्य घोषणाएँ और नीतिगत विशेषताएँ– वैश्विक स्तर के विनिर्माण के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं वाले छह अत्याधुनिक टेक्सटाइल और फुटवियर पार्कों का शुभारंभ।– औद्योगिक स्थिरता बढ़ाने के लिए आधुनिक श्रमिक छात्रावासों की शुरुआत।– कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन, जिससे युवाओं, विशेषकर महिलाओं को स्वचालित परिधान, कपड़ा मशीनरी और पहनने योग्य तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी।“माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की कि ओडिशा तकनीकी वस्त्र और परिधान नीति 2022 के तहत रोज़गार लागत सब्सिडी ₹5000 से बढ़ाकर प्रत्येक पुरुष कर्मचारी को ₹6000 प्रति माह और प्रत्येक महिला कर्मचारी को ₹6000 से ₹7000 प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा।”“माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ओडिशा टेक्स एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जो ओडिशा की समृद्ध हथकरघा विरासत और आधुनिक वस्त्र, परिधान और तकनीकी वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र में राज्य के प्रवेश को दर्शाएगा।”मुख्यमंत्री ने कहा, "ओडिशा अपनी औद्योगिक नीति संकल्प 2022 और ओडिशा परिधान एवं तकनीकी वस्त्र नीति 2022 के तहत देश में सबसे आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है, जो उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचे और शासन द्वारा समर्थित है।"मुख्यमंत्री माझी ने कहा, "ओडिशा टेक्स 2025 केवल एक आयोजन नहीं है; यह इस बात की घोषणा है कि ओडिशा पूर्वी भारत की वस्त्र क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।" उन्होंने आगे कहा, "विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे, प्रगतिशील नीतियों और कुशल कार्यबल के साथ, हम निवेशकों के लिए बेजोड़ अवसर और अपने लोगों के लिए आजीविका का सृजन कर रहे हैं।"माननीय हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प मंत्री श्री प्रदीप बाला सामंत ने कहा: "हमारी प्रतिबद्धता आधुनिक वस्त्र निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ ओडिशा की समृद्ध हथकरघा विरासत को मजबूत करने की है। एक मजबूत वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्राथमिकता देकर, पारंपरिक बुनकरों को सशक्त बनाकर और बाजार पहुँच को बढ़ाकर, सरकार समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। हम निवेशकों को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके हमारे साथ साझेदारी करने और ओडिशा के वस्त्र भविष्य को आकार देने के लिए बधाई देते हैं।"अपनी शानदार सफलता के साथ, ओडिशा टेक्स 2025 ने ओडिशा को भारत में अगले बड़े कपड़ा गंतव्य के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया है, तथा कपड़ा विकास के लिए अपने एकीकृत और टिकाऊ दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे गिरकर 86.83 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर सूचकांक में उछाल के साथ रुपया 18 पैसे गिरकर 86.83 पर खुला।पिछले दिन 86.65 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.83 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे गिरकर 86.65 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.47 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 572.07 अंक या 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,891.02 पर और निफ्टी 156.10 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,680.90 पर बंद हुआ। लगभग 1206 शेयरों में तेजी आई, 2767 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- एपीडा ने एनपीओपी के तहत जैविक कपास प्रमाणन पर भ्रामक आरोपों का खंडन किया.
एपीडा ने जैविक कपास प्रमाणन पर लगाए आरोपों को खारिज कियाएक निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ के भारी-भरकम परिव्यय वाली बहुप्रतीक्षित अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक, किफायती वित्तपोषण प्रदान करके भारत के नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करेगी - जिससे देश 2047 तक वैश्विक नवाचार और उत्पाद महाशक्ति के रूप में अपना दावा पेश कर सकेगा।आरडीआई योजना को भारत की दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक, उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले निवेश की कमी, का समाधान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। कम या शून्य ब्याज, दीर्घकालिक ऋण और जोखिम पूंजी प्रदान करके, यह योजना निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सीधे प्रोत्साहित करती है जो भारत की आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण हैं।सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह योजना निम्नलिखित कार्य करेगी:✅ रणनीतिक महत्व वाले उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करना✅ उच्च रणनीतिक प्रासंगिकता वाली प्रौद्योगिकी प्राप्ति में सहायता करना✅ प्रौद्योगिकी तत्परता (टीआरएल) के उच्च स्तर तक परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना✅ एक मज़बूत प्रौद्योगिकी उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डीप-टेक फंड ऑफ़ फ़ंड्स की सुविधा प्रदान करनाआरडीआई योजना का संचालन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) द्वारा किया जाएगा, जिसके शासी बोर्ड की अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री करेंगे। इस योजना का कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी निगरानी कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जाएगी - यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यक्रम मिशन-संरेखित और परिणाम-केंद्रित बना रहे।उद्योग जगत के नेताओं ने एक ऐतिहासिक सुधार की सराहना कीउद्योग जगत के दिग्गजों और प्रौद्योगिकी अग्रदूतों ने इस अभूतपूर्व कदम का भारत के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में स्वागत किया है।आईईएसए और सेमी इंडिया के अध्यक्ष अशोक चांडक ने इस योजना को वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।चांडक ने कहा, "उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए ₹1 लाख करोड़ की दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराकर, यह पहल भारत की आर्थिक और तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों - सेमीकंडक्टर, डीप-टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स - में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार को गति प्रदान करेगी।"उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईईएसए ने आरडीआई मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एएनआरएफ, डीएसटी और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है। चांडक के अनुसार, IESA निम्नलिखित कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगा:सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एम्बेडेड तकनीकों में चिन्हित उच्च-प्रभावी अनुसंधान एवं विकास अवसरों को लागू करनाप्रौद्योगिकी तत्परता में तेज़ी लाने के लिए स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को सुगम बनानाउद्योग प्रायोजन को सक्षम बनाना और उच्च-प्रभावी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करनाव्यावसायीकरण पाइपलाइनों और गहन-तकनीकी उद्यम विकास का समर्थन करनाचांडक ने पुष्टि की, "आरडीआई योजना में भारत के नवाचार परिदृश्य को बदलने की क्षमता है - और IESA इस यात्रा में एक रणनीतिक प्रवर्तक बनने के लिए प्रतिबद्ध है।"एक उत्पादक राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए अनुवादात्मक अनुसंधानएचसीएल के संस्थापक और एपिक फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने कैबिनेट के इस फैसले को भारत की 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया:उन्होंने कहा, "यह पहल प्रौद्योगिकी संप्रभुता हासिल करने और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं ₹1 लाख करोड़ के पर्याप्त परिव्यय वाली अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंज़ूरी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसका मैं पिछले 2-3 वर्षों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था।"डॉ. चौधरी ने आगे कहा, "कोविड-19 ने हमें जुड़े हुए देशों की शीर्ष श्रेणी में पहुँचा दिया। हमने सही चुनाव किए और दुनिया ने हमें ऐसा करते देखा। हाल ही में, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक और मूल्यवान सबक सिखाया है: हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, सुरक्षित और स्वदेशी बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, एक उत्पादक राष्ट्र बनने और निर्भरता के बजाय दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने की आवश्यकता है।"उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना को डीएसटी के अंतर्गत रखना, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं एएनआरएफ के शासी बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, घरेलू, सुरक्षित और मापनीय नवाचार के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त नीतिगत संकेत देता है।और पढ़ें :- देसी कपास: पंजाब के किसानों की नई उम्मीद
बीटी की उलझन सुलझाना: देसी कपास पंजाब के किसानों के लिए एक नया भविष्य बुन रहा हैकीटों से ग्रस्त बीटी कपास और घटते मुनाफे से वर्षों तक जूझने के बाद, पंजाब के किसानों का एक वर्ग 2021 से खराब कपास सीजन के बाद आर्थिक संकट से उबरने के लिए एक आधुनिक विकल्प वाली पारंपरिक फसल - देसी देसी कपास - की ओर लौट रहा है।कभी आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों द्वारा दरकिनार कर दी गई देसी कपास को अब संस्थागत समर्थन, वैज्ञानिक समर्थन और किसानों द्वारा संचालित परीक्षणों से पुनर्जीवित किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने इस खरीफ सीजन में देसी कपास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जो पंजाब के कपास क्षेत्र में स्थिरता और लाभप्रदता बहाल करने के उद्देश्य से फसल रणनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है।पंजाब में 2005 में शुरू की गई बीटी कपास लगभग दो दशकों से हावी रही है। हालाँकि, इस खरीफ सीजन में, राज्य ने वर्षों में पहली बार संगठित तरीके से देसी कपास को बढ़ावा देना शुरू किया है।प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देसी कपास व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, खासकर चिकित्सा क्षेत्र में, और सब्जियों के साथ अंतर-फसलीय खेती किसानों को तब तक आर्थिक रूप से और अधिक सहायता प्रदान कर सकती है जब तक कि वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद नई कीट-प्रतिरोधी संकर किस्में विकसित नहीं हो जातीं।राज्य कृषि विभाग के उप निदेशक (कपास) चरणजीत सिंह ने कहा कि इस मौसम में लगभग 2,200 हेक्टेयर में देसी कपास की अनुशंसित किस्में उगाई जा रही हैं, और अगले वर्ष रकबा और बढ़ाने की योजना है।उन्होंने बताया कि 2021 से, बीटी कपास पर बार-बार कीटों के हमले और अन्य कारकों के कारण पंजाब में कपास की बुवाई में गिरावट देखी गई है। परिणामस्वरूप, दक्षिण-पूर्वी जिलों के कई किसान पारंपरिक नकदी फसल से दूर होने लगे हैं।उन्होंने कहा, "पिछले साल, हमने देखा कि कुछ किसान अभी भी छोटे-छोटे क्षेत्रों में देसी कपास की बुवाई कर रहे थे। किस्मों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वे इसे एक स्थायी फसल के रूप में उगाते रहे।"सिंह ने आगे कहा, "कम लागत और नगण्य कीट हमलों के कारण देसी कपास में उनके विश्वास से प्रभावित होकर, हमने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) को एक रिपोर्ट सौंपी।"कुमार ने कहा, "क्षेत्र भ्रमण के दौरान, कई वर्षों के बाद देसी कपास की प्रजाति देखी गई।" उन्होंने आगे कहा, "एक नई किस्म, पीबीडी 88, ने परीक्षणों का पहला चरण पूरा कर लिया है और इसे अर्ध-शुष्क दक्षिण मालवा के किसानों के खेतों में बोया जा रहा है। अगले खरीफ सीजन में इसके जारी होने की संभावना है।"कुमार ने आगे कहा कि ये किस्में सफेद मक्खी और लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं, जो इस क्षेत्र में कपास की फसलों के लिए दो प्रमुख खतरे हैं।फाजिल्का के निहाल खेड़ा गाँव के एक प्रगतिशील कपास उत्पादक रविकांत गेइधर ने कहा कि वह लगभग दो दशकों से अपने परिवार के 10 एकड़ के खेत में 2 से 6 एकड़ में देसी कपास बो रहे हैं।गेइधर ने कहा, "जब बीटी कपास लाभदायक था, तो कई किसानों ने संकर किस्मों की ओर रुख किया और स्थानीय किस्मों को छोड़ दिया।" "लेकिन देसी कपास अंतर-फसल के लिए बेहद उपयुक्त है। मैं फूट ककड़ी और बंगा जैसी सब्ज़ियाँ, जो दोनों ही ककड़ी परिवार से हैं, बोकर औसतन ₹35,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त कमाता हूँ।"पीएयू के साथ बीज परीक्षणों पर मिलकर काम करने वाले गेइधर ने कहा कि देसी कपास की कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और मिट्टी को समृद्ध करने वाली अंतर-फसल इसे खारे भूजल वाले क्षेत्रों के लिए एक मज़बूत विकल्प बनाती है, जहाँ अन्य फसलें जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं।उन्होंने कहा, "एकमात्र कमी यह है कि देसी कपास के दानों की कटाई बीटी कपास की तुलना में तेज़ी से करनी पड़ती है।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में, उच्च उपज वाली देसी किस्मों के अंतर्गत रकबा बढ़ाने से पारंपरिक कपास अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है।"और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे बढ़कर 86.47 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 4 पैसे बढ़कर 86.47 डॉलर पर खुला।पिछले सत्र में 86.51 डॉलर पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 86.47 पर खुला।और पढ़ें :- "2024-25: राज्योंवार CCI कपास बिक्री विवरण"
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 31,200 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 70,48,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 70.48% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.72% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
खानदेश में कपास उत्पादन में गिरावटजलगाँव : इस वर्ष खानदेश में कपास का उत्पादन कम है। कपास की कमी के कारण, कपास की गांठों का उत्पादन धीमी गति से हो रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि खानदेश में प्रसंस्करण उद्योग इस सीज़न (सितंबर 2025 के अंत तक) में लगभग 18 लाख कपास गांठें (एक गांठ 170 किलोग्राम कपास के बराबर होती है) का उत्पादन करेगा।खानदेश में हर साल कपास के मौसम में 22 से 23 लाख कपास गांठों का उत्पादन होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन लगातार कम हो रहा है। जलगाँव जिले में, 2024 में कपास की खेती कम होने और बीमारियों के कारण कपास की उत्पादकता कम हो रही है। यह भी तय है कि कपास का उत्पादन भी कम होगा।क्योंकि 2024-25 का कपास सीज़न सितंबर 2025 में समाप्त होगा। वर्तमान में कपास की आवक नहीं हो रही है। कपास प्रसंस्करण उद्योग में सबसे ज़्यादा मंदी है। कुछ कारखाने बंद हैं। दिवाली के बाद के समय में खानदेश में कपास प्रसंस्करण उद्योग तेज़ी से चल रहा है। लेकिन इस साल कपास की कम आपूर्ति के कारण यह प्रक्रिया धीमी रही।पिछले साल अक्टूबर और उससे पहले लगातार बारिश होती रही, जिससे कपास की फसल प्रभावित हुई। इससे कपास उत्पादन में कमी आई। 2024 में जलगाँव में लगभग 66 हज़ार हेक्टेयर में कपास की बुआई भी कम हुई। जलगाँव में कुल कपास की खेती 5 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर थी। उत्पादकों और अन्य संस्थानों को कम कपास मिलने के कारण कपास उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।वर्तमान में कपास की कोई आवक नहीं है। नवंबर और दिसंबर में प्रतिदिन औसतन 18 हज़ार क्विंटल कपास की आवक होती थी। यह मध्य जून तक था। अब, चूँकि हर गाँव में कपास नहीं है, इसलिए गाँवों से ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही है। किसानों के पास कपास का स्टॉक नहीं है। इसलिए, इस साल कपास का उत्पादन 18 लाख गांठ तक नहीं पहुँच पाएगा।अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):1. इस साल खानदेश में कपास का उत्पादन क्यों कम हुआ?बारिश और बीमारी के प्रभाव के कारण खेती और उत्पादन में कमी आई।2. कपास की कितनी गांठें उत्पादित होंगी?अनुमान है कि 18 लाख गांठें उत्पादित होंगी, लेकिन वह भी अधूरी रह सकती है।3. कपास प्रसंस्करण उद्योग कैसे प्रभावित हो रहे हैं?पर्याप्त कपास आपूर्ति न होने के कारण कारखाने धीमी गति से चल रहे हैं या बंद हैं।4. किसानों के पास कपास का स्टॉक क्यों खत्म हो रहा है?कम उत्पादन के कारण किसानों के पास स्टॉक खत्म हो रहा है।5. यह समस्या कब महसूस होने लगी?यह समस्या 2024 में गंभीर हो गई, जब बुवाई कम हो गई और सर्दियों की बारिश के कारण यह समस्या पैदा हुई।
महाराष्ट्र : दरियापुर तालुका में कपास का रकबा बढ़ा; निराई पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये खर्च दरियापुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद से खेती का काम तेज़ी से शुरू हो गया है। फेरों की मदद से कपास की निराई का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके लिए महिला मज़दूरों की गुटेदारी प्रथा बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। कपास की निराई 3 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से की जा रही है। दरियापुर तालुका में 50,875 हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है। कपास की फसल को किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में देखा जाता है। इस साल पिछले साल की तुलना में कपास का रकबा बढ़ा है। अन्य फसलों के लिए खरपतवारनाशक उपलब्ध हैं। हालाँकि, दरियापुर तालुका में बुवाई के लिए उपयुक्त 78,000 हेक्टेयर में से 73,995 हेक्टेयर में खेती हो चुकी है। तालुका में 11,745 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई हुई है। अरहर के बाद 8,872 हेक्टेयर में, जबकि मूंग की बुवाई केवल 135 हेक्टेयर में हुई है। इसके कारण, उत्पादक किसानों के लिए कपास की खेती वर्तमान में महंगी और कठिन होती जा रही है। लागत सिरदर्द बनती जा रही है। कपास की फसल में खरपतवार बढ़ने के कारण निराई का काम करना पड़ रहा है। इसके कारण कपास में महिला मजदूरों द्वारा निराई का काम किया जा रहा है। इसके लिए, निराई की लागत 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एकमुश्त चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा, निराई के लिए अलग से लागत है, किसान नीलेश पुंडकर ने बताया। दरियापुर तालुका के एक खेत में कपास की फसल की निराई करते हुए एक महिला मजदूर।कपास की फसल पर सबसे ज्यादा लागत आती है; छिड़काव भी महंगा है हालांकि कपास को किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में देखा जाता है इसके अलावा निराई-गुड़ाई, खाद-पानी, छिड़काव का काम नियमित रूप से करना पड़ता है। इस वजह से कपास की फसल की लागत अन्य फसलों की तुलना में अधिक आती है। इस वजह से कुछ किसानों का झुकाव सोयाबीन, तुअर और मूंग की फसलों की ओर हो रहा है। मजदूर ढूंढने पड़ते हैं। चूंकि खरपतवारनाशक का असर भी कुछ समय के लिए फसलों पर होता है, इसलिए कपास की फसल की निराई-गुड़ाई और पेड़ों के पास से खरपतवार की कटाई की जाती है। इसके लिए मजदूरों को लगाकर काम ने गति पकड़ ली है। महिलाओं को 300 से 350 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देनी पड़ती है। इसके अलावा किसानों को मजदूरों को खेतों में आने-जाने के लिए वाहन और जार में पीने का पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ती हैं।
शाकनाशी प्रतिरोधी कपास रामबाण नहीं, केवल पारिस्थितिक आपदा है।अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के झूठे अनुमानों के विपरीत, एचटी कपास खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट शाकनाशी के अंधाधुंध छिड़काव की माँग करता है, जिससे राक्षसी खरपतवार (शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार) पैदा होने जैसी पारिस्थितिक आपदाएँ हो सकती हैं और भारत में संपूर्ण कृषि फसल उत्पादन प्रणाली खतरे में पड़ सकती है।कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और निर्यातक रहे भारत ने पिछले पाँच वर्षों में अपने कृषि क्षेत्र में भारी गिरावट के कारण कपास उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी है।2020-21 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान, कपास के क्षेत्र और उत्पादन के लिए देश की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) में क्रमशः (-) 4.12 प्रतिशत और (-) 3.70 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान, कपास का उत्पादन 352.48 लाख गांठ से घटकर 306.92 लाख गांठ रह गया।खेती के क्षेत्रफल में गिरावट का मुख्य कारण गुलाबी सुंडी और अन्य कीटों के विरुद्ध बीटी कपास की विफलता है, जो इसे मक्का, चावल, गन्ना आदि जैसी कम जोखिम वाली और अत्यधिक लाभदायक फसलों की तुलना में आर्थिक रूप से कम आकर्षक बनाती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनियमितता ने भी कपास की उपज की अस्थिरता को बढ़ा दिया है।न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा के बावजूद, कपास बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव समस्या को और बढ़ा देता है। 'कानूनी गारंटी' के अभाव में किसान एमएसपी से कम कीमत पर कपास बेचने को मजबूर हैं, जिससे कपास की खेती हतोत्साहित होती है। पिछले दशक के दौरान बिना किसी उल्लेखनीय उपज लाभ के बीटी कपास के बीजों, कीटनाशकों और श्रम की लागत में तीव्र वृद्धि ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे कृषि की दृष्टि से प्रगतिशील क्षेत्रों में किसानों के लिए कपास एक आर्थिक रूप से अव्यवहारिक विकल्प बन गया है।कपास उत्पादन के इस संकट ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय नीति निर्माताओं पर कपास उत्पादन को दोगुना करने के झूठे वादों के साथ एचटी कपास (शाकनाशी सहिष्णु) संकरों को वैध बनाने के लिए दबाव डालने का अवसर प्रदान किया है। हालाँकि, आसानी से उपलब्ध अनाज, चावल, मक्का और गन्ने जैसी नकदी फसलों की तुलना में उन्नत उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV)/संकर किस्मों के अभाव में HT कपास को सीधे तौर पर मंजूरी देने से उपज में वृद्धि नहीं हो सकती।किसान पहले से ही अमेरिकी गुलाबी बॉलवर्म और अन्य कीटों द्वारा दिखाई गई अधिक सहनशीलता की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो 2002 में बीटी कपास के आगमन के कारण उत्पन्न हुई थीं, जिसने 2013 तक भारत में कपास की खेती के 95 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों को कवर किया था। बीटी कपास अब एक नए कीट, टोबैको स्ट्रीक वायरस (TSV) से भी प्रभावित है, जो कॉटन नेक्रोसिस नामक रोग का कारण बनता है। TSV भारत में एक उभरता हुआ मुद्दा है और कपास की फसल में महत्वपूर्ण उपज हानि का कारण बन रहा है।भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, लक्ष्य जलवायु-प्रतिरोधी HYV/संकर किस्मों का विकास होना चाहिए, जिनमें कीटों के प्रति बेहतर प्रतिरोध क्षमता हो, जैसा कि अनाज वाली फसलों में सफलतापूर्वक किया गया है। नीतिगत निर्णयों के मोर्चे पर, भारतीय उच्च उपज वाली किस्मों/संकरों के विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें बीटी कपास सहित जीएम फसलों पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा अधिक कपास उगाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किसानों को कानूनी गारंटी के साथ लाभकारी एमएसपी प्रदान किया जाना चाहिए।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास कीमतें बढ़ाईं, 70% खरीद ई-बोली से की गई
सीसीआई ने कपास की कीमतों में तेज़ी लाई, 2024-25 की खरीद का 70% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों, दोनों सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, सीसीआई की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 70,48,300 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 70.48% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:21 जुलाई 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न की 6,000 गांठें बेची गईं।मिल्स सत्र: 3,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,900 गांठें22 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 2,200 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 800 गांठेंव्यापारी सत्र: 1,400 गांठें23 जुलाई 2025:बिक्री 2,800 गांठें रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से थीं।मिल्स सत्र: 800 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,000 गांठें24 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 4,300 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 700 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,600 गांठें25 जुलाई 2025:सप्ताह का समापन 15,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 13,600 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,300 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 31,200 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसकी मजबूत बाजार भागीदारी और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 86.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 86.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.57 पर खुला था।बंद होने पर, बीएसई सेंसेक्स 721 अंक या 0.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,463.09 पर और एनएसई निफ्टी 50 225 अंक या 0.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,837 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- शिवराज सिंह चौहान : सोयाबीन-कपास उत्पादन वृद्धि के लिए रणनीतिक पहल
शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन और कपास की पैदावार बढ़ाने की रणनीति की समीक्षा की; गुणवत्तापूर्ण बीजों और मशीनीकरण का आह्वान किया।कृषि के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर में फसलवार और क्षेत्रवार दौरे शुरू किए हैं। 24 जुलाई, 2025 को, उन्होंने सोयाबीन और कपास की उत्पादकता बढ़ाने की रणनीतियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने अपने हालिया क्षेत्रीय दौरों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों को एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने और वैज्ञानिकों की समर्पित टीमों को विशिष्ट ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सोयाबीन और कपास की उत्पादकता बढ़ाने की पहल को राष्ट्रीय बीज मिशन के साथ एकीकृत करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो और मोबाइल संदेशों के माध्यम से किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुँचाने की सिफ़ारिश की।इससे पहले, 29 मई से 12 जून, 2025 तक आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत, मंत्री चौहान ने 26 जून को इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और 11 जुलाई को कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान में किसानों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया ताकि सोयाबीन और कपास की उत्पादकता में सुधार हेतु रणनीतियाँ तलाशी जा सकें।कल कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित अनुवर्ती बैठक में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, डेयर सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आईसीएआर के उप महानिदेशक (फसल) डॉ. डी. के. यादव ने फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान-आधारित उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक प्रस्तुति दी।प्रस्तुति के आधार पर, मंत्री ने मिशन मोड में जर्मप्लाज्म आयात के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम के गठन का निर्देश दिया और कहा कि यह कार्य राष्ट्रीय बीज मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप हो। बीज की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, उन्होंने दोनों सचिवों को सरकारी बीज निगमों के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तरीके खोजे जा सकें।शिवराज सिंह ने बेहतर कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटरों का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस प्रकार की आनुवंशिक/कृषि मशीनरी की आवश्यकता है और तदनुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। विकसित कृषि संकल्प अभियान की सफलता को देखते हुए, उन्होंने इस पहल को प्रमुख फ़सलों, रबी के लिए अगस्त-सितंबर और खरीफ़ के लिए मार्च-अप्रैल, से पहले लागू करने की सिफ़ारिश की।किसानों तक पहुँच बढ़ाने के लिए, उन्होंने निर्देश दिया कि देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को ब्रॉडबैंड, प्रोजेक्टर और अन्य सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान सीधे कृषि विशेषज्ञों से जुड़ सकें।इसके अतिरिक्त, मंत्री ने मौसमी सलाह को मज़बूत करके और वीडियो व संदेशों के माध्यम से सोयाबीन और कपास की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी फैलाकर पंजीकृत किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया।और पढ़ें :- जून-जुलाई में स्थिर रही भारतीय अर्थव्यवस्था: RBI
तनाव और आशंकाओं के बीच जून-जुलाई में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर: RBI बुलेटिनभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बुलेटिन के नवीनतम अंक में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ नीति की अनिश्चितताओं के बीच इस वर्ष जून और जुलाई में भारत की आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर रहीं, खरीफ कृषि मौसम की बेहतर संभावनाओं, सेवा क्षेत्र में मज़बूत गति जारी रहने और औद्योगिक गतिविधियों में मामूली वृद्धि के साथ।इन दो महीनों में वैश्विक समष्टि आर्थिक परिवेश अस्थिर बना रहा।घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लिखे गए लेख में कहा गया है कि खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण जून में लगातार पाँचवें महीने मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही।ऋण बाज़ारों तक नीतिगत दरों में कटौती का तेज़ी से लाभ पहुँचाने के लिए प्रणालीगत तरलता अधिशेष में रही। इसमें कहा गया है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मध्यम बाह्य ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के कारण बाह्य क्षेत्र लचीला बना रहा।बुलेटिन के एक अन्य लेख में उल्लेख किया गया है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि, अनुभवजन्य अनुमानों के अनुसार, भारत की मुख्य मुद्रास्फीति को समसामयिक आधार पर लगभग 20 आधार अंकों तक बढ़ा सकती है।देश में तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति के संबंध पर लेख में कहा गया है कि तेल आयात पर निर्भरता में वृद्धि के कारण न केवल घरेलू कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि दीर्घावधि में घरेलू ईंधन कीमतों के अधिक कुशल प्रबंधन के लिए ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की ओर धीरे-धीरे रुख करने की भी आवश्यकता है।और पढ़ें :- कच्चे माल पर शुल्क शून्य करने से भारत में कपड़ा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं: अमिताभ कांत
कच्चे माल पर शून्य शुल्क से कपड़ा क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा: अमिताभ कांतनीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के अनुसार, कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और लाखों विनिर्माण रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए भारत को मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) के कच्चे माल पर आयात शुल्क और स्क्रैप गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) समाप्त करने होंगे।कांत ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में रोज़गार सृजन का समाधान कपड़ा और परिधान उद्योग में निहित है। इसमें लाखों विनिर्माण रोज़गार जोड़ने की क्षमता है।"उन्होंने बताया कि दुनिया भर में कपड़ा और परिधान बाज़ार का 70 प्रतिशत हिस्सा एमएमएफ पर आधारित है और शेष कपास पर आधारित है, जबकि भारत में यह अनुपात इसके विपरीत है, जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।कांत ने कहा, "कच्चे माल के स्तर पर, विशेष रूप से एमएमएफ बाज़ार में, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। पॉलिएस्टर और विस्कोस जैसे कच्चे माल पर उच्च आयात शुल्क लगता है।"उन्होंने कहा, "एमएमएफ के लिए कच्चा माल हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत महंगा है। जैसे-जैसे हम मूल्य श्रृंखला में नीचे जाते हैं, यह लागत नुकसान और भी बढ़ जाता है।"उन्होंने आगे कहा, "कच्चे माल को प्रतिस्पर्धी बनाने का मतलब है लाखों छोटे उद्यमों को मुक्त करना, उनके विकास को बढ़ावा देना, बड़ी संख्या में रोज़गार पैदा करना और भारत को एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनाना।"और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे गिरकर 86.57 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 86.57 पर खुलाएशियाई मुद्राओं में गिरावट और डॉलर सूचकांक में तेजी के बाद, भारतीय रुपया 25 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 86.57 पर खुला। पिछले बंद भाव 86.40 था।और पढ़ें :- CAI अध्यक्ष अतुल गनात्रा का CNBC आवाज़ को इंटरव्यू – मुख्य बिंदु
दिनांक 24 जुलाई 2025 को सीएआई (CAI) के अध्यक्ष श्री अतुल गनात्रा द्वारा CNBC आवाज़ को दिए गए इंटरव्यू के मुख्य बिंदुविकल्पिक फाइबर की मांग में वृद्धि:श्री गनात्रा ने बताया कि विस्कोस और पॉलिएस्टर जैसे अल्टरनेटिव फाइबर की मांग में पिछले चार वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहाँ 2021 में इनकी खपत लगभग 1800 टन प्रतिदिन थी, वहीं अब यह बढ़कर 2600–2700 टन प्रतिदिन हो चुकी है। आने वाले समय में इस वृद्धि की प्रवृत्ति और तेज़ होने की संभावना है।फाइबर मूल्य तुलना एवं यार्न रियलाइज़ेशन:वर्तमान में:कॉटन की कीमत ₹170 प्रति किलोग्राम हैविस्कोस की कीमत ₹155 प्रति किलोग्राम हैपॉलिएस्टर की कीमत ₹102 प्रति किलोग्राम हैयार्न रियलाइज़ेशन (फाइबर से यार्न बनने की प्रतिशत दर) में भी अंतर है:कॉटन: 86–87%विस्कोस/पॉलिएस्टर: लगभग 98%राष्ट्रीय बनाम वैश्विक फाइबर उपयोग अनुपात:भारत में आज भी 70% कपास और 30% सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह अनुपात उल्टा है—70% मेनमेड फाइबर और 30% कॉटन यार्न।कॉटन इम्पोर्ट में भारी बढ़ोत्तरी:इस वर्ष कपास आयात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला हे —जहां गत वर्ष मात्र 15 लाख गांठें (bales) आयात हुई थीं, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा 40 लाख गांठों तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि 250% से भी अधिक है, वह भी 11% इम्पोर्ट ड्यूटी के बावजूद, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है।आयातित कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता:वर्तमान में ब्राज़ील व अफ्रीकी देशों से नवंबर की शिपमेंट के सौदे ₹50,000–₹51,500 प्रति खंडी पर हो रहे हैं। जबकि भारत में कॉटन का मूल्य ₹56,000–₹57,000 प्रति खंडी है, जो कि अंतरराष्ट्रीय तुलना में 8–10% अधिक है।आयातित कपास उच्च गुणवत्ता, कम कंटैमिनेशन, और बेहतर यार्न रिकवरी के कारण भारतीय कॉटन की तुलना में अधिक उपयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक है।न्यूनतम समर्थन मूल्य और बुआई की स्थिति:आगामी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹8100 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर CCI किसानों से कपास की खरीद करेगी। इससे किसानों में उत्साह है।पहले जहां बुआई क्षेत्र में 10% की गिरावट की आशंका थी, वहीं अब तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 101 लाख हेक्टेयर बुआई हो चुकी है—जो गत वर्ष के बराबर है।यदि यही रुझान जारी रहा, तो इस वर्ष कपास की बुआई में 3–4% की वृद्धि हो सकती है। मानसून समय पर आने के कारण 15 सितंबर से उत्तर और दक्षिण भारत में नई फसल की आवक शुरू हो सकती है।रीसाइकल्ड कॉटन का प्रभाव:मूल कपास की तुलना में लगभग 25% कीमत वाला रीसाइकल्ड कॉटन अब अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते भी देश में कॉटन की कुल मांग में कमी देखी जा रही है।और पढ़ें :- ट्रंप: देशों पर 15% से 50% तक टैरिफ लगेगा
ट्रंप का कहना है कि देशों पर 15% से 50% तक का टैरिफ लगेगाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि 1 अगस्त की समयसीमा से पहले तथाकथित पारस्परिक टैरिफ दरें तय करते हुए वे 15% से नीचे नहीं जाएँगे। यह इस बात का संकेत है कि बढ़े हुए शुल्कों की न्यूनतम सीमा बढ़ रही है।ट्रंप ने बुधवार को वाशिंगटन में एआई शिखर सम्मेलन में कहा, "हमारा सीधा और सरल टैरिफ 15% से 50% के बीच होगा।" "कुछ - हमारे पास 50% है क्योंकि हमारे उन देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।"ट्रंप की यह घोषणा कि टैरिफ 15% से शुरू होंगे, लगभग हर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर शुल्क लगाने के उनके प्रयास में एक नया मोड़ है, और यह इस बात का नवीनतम संकेत है कि ट्रंप उस छोटे समूह से बाहर के देशों से निर्यात पर और अधिक आक्रामक तरीके से शुल्क लगाने की सोच रहे हैं जो अब तक वाशिंगटन के साथ व्यापार ढाँचे पर मध्यस्थता करने में सक्षम रहे हैं।ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 150 से ज़्यादा देशों को एक पत्र मिलेगा जिसमें "शायद 10 या 15% टैरिफ दर" शामिल होगी, हमने अभी तक तय नहीं किया है। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार को सीबीएस न्यूज़ को बताया कि "लैटिन अमेरिकी देशों, कैरिबियाई देशों, अफ्रीका के कई देशों" सहित छोटे देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा। और अप्रैल में टैरिफ की पहली घोषणा के समय, ट्रंप ने लगभग हर देश पर 10% का सार्वभौमिक टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी।हालांकि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने शुरुआत में कई समझौते होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन राष्ट्रपति टैरिफ पत्रों को ही "सौदे" बता रहे हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि उन्हें आगे-पीछे की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी, उन्होंने देशों के लिए ऐसे समझौते करने का रास्ता खुला रखा है जिनसे ये दरें कम हो सकती हैं।मंगलवार को, ट्रंप ने घोषणा की कि वह जापान पर 25% टैरिफ की धमकी को घटाकर 15% कर रहे हैं, बदले में जापान कुछ अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध हटाएगा और 550 अरब डॉलर के निवेश कोष को समर्थन देने की पेशकश करेगा।मामले से परिचित लोगों के अनुसार, व्हाइट हाउस ने दक्षिण कोरिया के साथ भी इसी तरह के एक फंड पर चर्चा की है। दक्षिण कोरिया भी ऑटोमोबाइल सहित अन्य वस्तुओं पर 15% की दर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल रोमुअलडेज़ के अनुसार, फिलीपींस भी अपनी टैरिफ दर को वर्तमान 19% से घटाकर 15% करने का लक्ष्य बना रहा है।इस बीच, वियतनाम के अधिकारी इस समझौते की संभावित लागत का आकलन कर रहे हैं। एक आंतरिक सरकारी आकलन के अनुसार, हनोई का अनुमान है कि अगर ट्रम्प द्वारा घोषित उच्च टैरिफ लागू होते हैं, तो अमेरिका को उसके निर्यात में एक तिहाई तक की गिरावट आ सकती है।और पढ़ें: वियतनाम को लगता है कि ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ अमेरिकी निर्यात में एक तिहाई तक की कटौती करेंगेभारत और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित अन्य देश, बढ़े हुए टैरिफ लागू होने से पहले समझौतों पर अभी भी जोर दे रहे हैं।बुधवार को, ट्रम्प ने कहा कि वह "कुछ देशों के लिए बहुत ही सरल टैरिफ रखेंगे" क्योंकि इतने सारे देश हैं कि "आप सभी के साथ समझौते पर बातचीत नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ बातचीत "गंभीर" है।ट्रम्प ने कहा, "अगर वे अमेरिकी व्यवसायों के लिए संघ को खोलने पर सहमत होते हैं, तो हम उन्हें कम टैरिफ़ का भुगतान करने देंगे।"और पढ़ें :- भारत-यूके व्यापार समझौता: बासमती व फल निर्यात पर छूट, डेयरी व खाद्य तेल आयात पर छूट नहीं
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता: बासमती, फल, कपास निर्यात को शुल्क से छूट; डेयरी, सेब और खाद्य तेलों के आयात पर कोई छूट नहीं।भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से किसानों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ होगा क्योंकि बासमती चावल, कपास, मूंगफली, फल, सब्जियां, प्याज, अचार, मसाले, चाय और कॉफी आदि को यूके को निर्यात करने पर शुल्क से छूट मिलेगी।इसके अलावा, एफटीए डेयरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों के आयात पर कोई शुल्क रियायत नहीं देता है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादक सुरक्षित हैं। दोनों राज्यों के किसान और राजनेता सेब आयात पर 'कोई छूट नहीं' की मांग को लेकर मुखर रहे हैं।इस एफटीए के तहत सहमत उत्पादों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का क्रमशः 14.8 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत हिस्सा होगा, जिस पर गुरुवार को लंदन में हस्ताक्षर होने हैं।शुल्क-मुक्त पहुँच, सुव्यवस्थित व्यापार प्रोटोकॉल और भारत की कृषि के लिए सुरक्षा, मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा हैं और यह कृषि निर्यात और मूल्यवर्धित उत्पादों में वृद्धि के लिए आधार तैयार करता है। यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाज़ारों को खोल देता है क्योंकि शुल्क जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों के निर्यातकों को मिलने वाले लाभों के बराबर होंगे, या कुछ मामलों में कम भी होंगे।कृषि और खाद्य प्रसंस्करणमुक्त व्यापार समझौते में सहमत 95% से अधिक 'शुल्क रेखाएँ' भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शून्य शुल्क लागू करेंगी। भारत ने अनुमान लगाया है कि इस शुल्क-मुक्त पहुँच से अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 2030 तक 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात के लक्ष्य में योगदान मिलेगा और ग्रामीण परिवारों के हाथों में अधिक धन आएगा।खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र में, भारत वैश्विक स्तर पर 14.07 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन 50.68 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है। अब तक, ब्रिटेन के आयात में भारतीय उत्पादों का योगदान केवल 309.5 मिलियन डॉलर है।कृषि के क्षेत्र में, भारत वैश्विक स्तर पर 36.63 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन 37.52 बिलियन डॉलर का आयात करता है, लेकिन भारत से ब्रिटेन का आयात केवल 811 मिलियन डॉलर है।भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख वैश्विक कंपनियों को पछाड़ सकता है। उदाहरण के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तैयारी में, भारत को अमेरिका, चीन और थाईलैंड पर बढ़त हासिल करनी होगी। बेकरी उत्पादों के क्षेत्र में, भारतीय उत्पाद अमेरिका, चीन, थाईलैंड और वियतनाम के उत्पादों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। संरक्षित सब्जियों, फलों, मेवों, ताज़ी सब्जियों और भारतीय उत्पादों पर पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, ब्राज़ील, थाईलैंड और चीन की तुलना में कम टैरिफ लगेगा।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 86.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
Kharif sowing 2025: Area increased, rice increased, oilseeds-cotton decreasedKharif sowing has increased by 31.73 lakh hectares over last year, with rice and pulses registering the highest increase. However, despite overall positive trends, oilseeds and cotton acreage have seen a decline.Kharif sowing for the 2025-26 season in India has made promising progress, with total acreage under cultivation increasing significantly over the same period last year. According to the latest data released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the total acreage under Kharif crops as on July 25, 2025 was 829.64 lakh hectares, an increase of 31.73 lakh hectares over last year.Among all crops, rice has recorded the highest increase. Rice area has reached 245.13 lakh hectares, about 29 lakh hectares more than in 2024-25. This significant increase reflects favourable monsoon conditions and timely sowing in major rice producing states.Pulses have also seen a marginal increase in area, with the total area increasing to 93.05 lakh hectares from 89.94 lakh hectares last year. This increase is mainly due to increased sowing of moong and moth, although sowing of traditional pulses like tur and urad has recorded a marginal decline.Coarse cereals have also seen positive growth, with the total area reaching 160.72 lakh hectares, 5.75 lakh hectares more than last year. Maize has contributed significantly to this increase, registering an increase of 6.66 lakh hectares. This trend may indicate a change in farmers' preferences due to better market prospects and adaptability to changing weather conditions.In contrast, oilseed acreage declined to 166.89 lakh hectares, down by 3.83 lakh hectares from the previous year. The biggest decline was recorded in soybean, the major oilseed crop, with acreage falling by about 4.7 lakh hectares.Sugarcane acreage remained relatively stable with a marginal increase, while jute and mesta acreage witnessed marginal decline. Cotton sowing also declined by 2.37 lakh hectares from the previous season.Despite some crop-specific constraints, the overall trend of kharif sowing is positive, indicating improvement in agricultural activity. Although total acreage remains lower than the five-year average of 1,096.65 lakh hectares, the year-on-year improvement raises hopes of a promising crop season.read more :- Odisha Tex 2025: Textile Industry Hub of Eastern India
Odisha Tex 2025 establishes the region as the hub of textile industry in eastern India.Odisha is going to become the textile hub of eastern India,” declared Hon’ble Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi while inaugurating Odisha Tex 2025, the largest textile and apparel industry event of eastern India, organised by the Government of Odisha in Bhubaneswar.The landmark event was a watershed moment for India’s textile sector, attended by over 650 delegates including global brands, leading textile and apparel companies, investors, technology providers, startups and senior government officials. Odisha Tex 2025 showcased the state’s growing strength in the textile and apparel sector and its commitment to create a world-class ecosystem for manufacturing, innovation and job creation.The event saw several strategic investment commitments from leading textile and apparel companies, promising to make Odisha a hub for apparel and technical textiles. A total of 33 MoUs were signed, leading to investments worth ₹7,808 crore and employment for over 53,300 people.Page Industries, First Step Baby Wear, KPR Mills, Sportking, Adarsh Over 160 companies actively participated in the summit, including reputed companies like Knitwear, Anubhav Apparels, Bon & Co. and B.L. International. Together, these companies represent the entire spectrum of India’s textile value chain, from yarn and fabric to readymade garments and technical textiles.Key announcements and policy highlights– Launch of six state-of-the-art textile and footwear parks with plug-and-play facilities for global-scale manufacturing.– Launch of modern labour hostels to enhance industrial sustainability.– MoU for skill development, which will help youth, especially women, to acquire expertise in automated apparel, textile machinery and wearable technologies.“Hon’ble Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi announced that the employment cost subsidy under the Odisha Technical Textiles and Apparel Policy 2022 will be increased from ₹5000 to ₹6000 per month for each male employee and from ₹6000 to ₹7000 per month for each female employee.”“The Hon’ble Chief Minister also announced that Odisha Tex will be an annual event that will showcase Odisha’s rich handloom heritage and the State’s entry into the modern textile, apparel and technical textiles ecosystem.”The Chief Minister said, “Odisha offers the most attractive incentive package in the country under its Industrial Policy Resolution 2022 and Odisha Apparel and Technical Textiles Policy 2022, supported by excellent infrastructure and governance.”Chief Minister Majhi said, “Odisha Tex 2025 is not just an event; it is a declaration that Odisha is poised to lead the textile revolution of Eastern India.” He further added, “With world-class infrastructure, progressive policies and skilled workforce, we are creating unmatched opportunities for investors and livelihoods for our people.”Hon’ble Minister for Handloom, Textiles and Handicrafts Shri Pradeep Bala Samanta said: “Our commitment is to strengthen Odisha’s rich handloom heritage while promoting modern textile investments. By prioritising the development of a strong textile ecosystem, empowering traditional weavers and enhancing market access, the Government ensures inclusive growth. We congratulate investors for partnering with us by signing MoUs and shaping Odisha’s textile future.”With its resounding success, Odisha Tex 2025 has firmly established Odisha as the next big textile destination in India, and has garnered national and global attention for its integrated and sustainable approach to textile development.read more :- Rupee open Declines 18 Paise to 86.83 per Dollar
Rupee opens 18 paise down at 86.83 as dollar index surgesThe currency opened at 86.83 against the US dollar after ending the previous day at 86.65.read more :- Rupee fell 18 paise to close at 86.65
The Indian rupee on monday lower 18 paise to close at 86.65 per dollar, while it opened at 86.47 in the morning.At close, the Sensex was down 572.07 points or 0.70 percent at 80,891.02, and the Nifty was down 156.10 points or 0.63 percent at 24,680.90. About 1206 shares advanced, 2767 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- APEDA Refutes Misleading Allegations on Organic Cotton Certification Under NPOP
APEDA rejects allegations on organic cotton certificationIn a decisive and forward-looking move, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the long-awaited Research Development and Innovation (RDI) Scheme with a staggering outlay of ₹1 lakh crore. The scheme is poised to redefine India’s innovation, research, and technology ecosystem by providing long-term, affordable financing to the private sector — enabling the nation to stake its claim as a global innovation and product powerhouse by 2047.The RDI Scheme has been carefully structured to address one of India’s long-standing challenges: the lack of private-sector-led investment in high-impact research and innovation. By offering low or nil-interest, long-tenure loans and risk capital, the scheme directly incentivizes the private sector to invest in sunrise domains and strategic sectors that are critical for India’s economic and technological sovereignty.According to the government’s official statement, the scheme will:✅ Encourage private-sector innovation in sunrise sectors with strategic importance✅ Support technology acquisition of high strategic relevance✅ Finance transformative projects up to higher levels of Technology Readiness (TRL)✅ Facilitate a Deep-Tech Fund of Funds to build a robust technology venture ecosystemThe RDI Scheme’s governance structure will be anchored by the Anusandhan National Research Foundation (ANRF), with its Governing Board chaired by the Hon’ble Prime Minister. The scheme will be implemented through the Department of Science and Technology (DST), with oversight by an Empowered Group of Secretaries led by the Cabinet Secretary — ensuring that the program stays mission-aligned and results-focused.Industry Leaders Applaud a Landmark ReformIndustry captains and technology pioneers have welcomed this path-breaking step as a historic opportunity for India’s R&D landscape.Ashok Chandak, President of IESA and SEMI India, described the scheme as a landmark step in India’s journey toward becoming a global innovation hub. “By unlocking ₹1 lakh crore of long-term capital for sunrise and strategic sectors, this initiative will catalyze private-sector-led innovation in areas critical to India’s economic and technological sovereignty — including semiconductors, deep-tech, and electronics,” Chandak stated.He highlighted that IESA has already started collaborating with the ANRF, DST, and MeitY to advance the RDI mission. According to Chandak, IESA will play a proactive role by: Implementing identified high-impact R&D opportunities in semiconductors, electronic systems, and embedded technologies Facilitating collaboration between startups, academia, and industry to accelerate technology readiness Enabling industry sponsorships and funding high-impact R&D projects Supporting commercialization pipelines and deep-tech venture growth“The RDI scheme has the potential to transform India’s innovation landscape — and IESA is committed to being a strategic enabler in this journey,” Chandak affirmed.Translational Research to Power a Product NationDr. Ajai Chowdhry, Founder of HCL and Chairman of the EPIC Foundation, hailed the Cabinet’s decision as a crucial milestone to fulfill India’s Viksit Bharat 2047 aspirations: “This initiative will be a crucial step towards achieving technology sovereignty and realising the vision of Viksit Bharat by 2047. I warmly welcome the Union Cabinet's approval of the Research Development and Innovation (RDI) Scheme with a substantial outlay of ₹1 lakh crore, a milestone I've eagerly anticipated for the past 2-3 years,” he said. “Covid-19 catapulted us to the top league of connected nations. We made the right choices and the world watched us do that. Recently, Operation Sindoor has taught us another valuable lesson: we need belief in our own capabilities, invest in secure and indigenous infrastructure, become a product nation, and lead with conviction, not dependency,” Dr. Chowdhry added.He underscored that placing the scheme under DST, with the Prime Minister personally chairing the ANRF’s Governing Board, sends a powerful policy signal of India’s unwavering commitment to homegrown, secure, and scalable innovation.read more :- Desi cotton: New hope for Punjab farmers
Unravelling the Bt bind: Desi cotton weaves a new future for Punjab farmersAfter years of struggling with pest-infested Bt cotton and shrinking profits, a section of farmers in Punjab are turning back to a traditional crop with a modern promise — indigenous desi cotton — to overcome an economic crisis following dismal cotton seasons since 2021.Once sidelined by genetically modified varieties, desi cotton is now being revived with institutional support, scientific backing, and farmer-led trials. The state’s agriculture department has begun actively promoting desi cotton this kharif season, marking a major shift in crop strategy aimed at restoring sustainability and profitability to Punjab’s cotton belt.Bt cotton, introduced in 2005 in Punjab, has dominated for nearly two decades. However, this kharif season, the state has begun promoting desi cotton in an organised manner for the first time in years.Progressive farmers and agricultural experts say desi cotton is commercially viable, especially in the medical sector, and intercropping with vegetables can further support farmers financially until new pest-resistant hybrids are introduced following ongoing scientific trials.Charanjeet Singh, deputy director (cotton) in the state agriculture department, said around 2,200 hectares are currently under recommended varieties of desi cotton this season, with plans to boost acreage further next year.He explained that since 2021, Punjab has seen a decline in cotton sowing due to repeated pest attacks on Bt cotton and other factors. As a result, many farmers in the southeastern districts began shifting away from the traditional cash crop.“Last year, we observed that some farmers were still sowing desi cotton in small patches. There was no focused attention on the varieties, but they continued cultivating it as a sustainable crop,” he said.“Impressed by their confidence in desi cotton — thanks to low input costs and negligible pest attacks — we submitted a report to the Punjab Agricultural University (PAU),” Singh added.“During field visits, indigenous cotton was spotted after several years,” Kumar said. “A new variety, PBD 88, has completed the first phase of trials and is being sown in farmers’ fields in semi-arid south Malwa. It is likely to be released next kharif season.”Kumar added that these varieties show natural resistance to whitefly and the leaf curl virus, two major threats to cotton crops in the region.Ravi Kant Geaidher, a progressive cotton grower from Nihal Khera village in Fazilka, said he has been sowing desi cotton on 2 to 6 acres of his family’s 10-acre farm for almost two decades.“When Bt cotton was profitable, many farmers switched to hybrids and abandoned local varieties,” said Geaidher. “But desi cotton is highly suitable for intercropping. I earn an average of ₹35,000 per acre additionally by sowing vegetables like phoot kakri and banga, both from the cucumber family.”Geaidher, who works closely with PAU on seed trials, said that desi cotton’s resistance to pests and soil-enriching intercropping make it a strong alternative for regions with brackish groundwater, where other crops struggle to survive.“The only drawback is that desi cotton bolls need to be harvested faster than Bt cotton,” he noted. “But in the southwest region, increasing area under high-yield desi varieties could revive the traditional cotton economy,” he added.read more :- Rupee opened 04 paise higher at 86.47 against dollar
Rupee opens 4 paise up at 86.47 dollar as dollar index easesThe currency opened at 86.47 against the dollar after closing the previous session at 86.51. read more :- "2024-25: State-wise CCI cotton sale details"
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 31,200 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 70,48,300 bales. This represents around 70.48% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.72% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Decline in cotton production in KhandeshJalgaon : Cotton production is low in Khandesh this year. Due to shortage of cotton, the production of cotton bales is slow, and it appears that the processing industry in Khandesh will produce about 18 lakh cotton bales (one bale is equal to 170 kg of cotton) this season (by the end of September 2025).Every year 22 to 23 lakh cotton bales are produced in Khandesh during the cotton season. But production has been continuously decreasing in the last few years. In Jalgaon district, cotton productivity is decreasing due to low cotton cultivation and diseases in 2024. It is also certain that cotton production will also be low.Because the cotton season of 2024-25 will end in September 2025. Currently cotton is not arriving. There is the biggest slowdown in the cotton processing industry. Some factories are closed. The cotton processing industry in Khandesh is running fast in the post-Diwali period. But this year the process was slow due to low supply of cotton.Last year, there were continuous rains in October and before that, which affected the cotton crop. This led to a decrease in cotton production. In 2024, cotton sowing also decreased in Jalgaon in about 66 thousand hectares. The total cotton cultivation in Jalgaon was 5 lakh 11 thousand hectares. The target of cotton production could not be achieved due to less cotton being received by the producers and other institutions.There is no arrival of cotton at present. In November and December, an average of 18 thousand quintals of cotton used to arrive per day. This was till mid-June. Now, since there is no cotton in every village, there is not much purchase from the villages. Farmers do not have cotton stock. Therefore, cotton production will not reach 18 lakh bales this year.Frequently Asked Questions (FAQ):1. Why did cotton production decrease in Khandesh this year?Cultivation and production decreased due to the impact of rain and disease.2. How many bales of cotton will be produced?It is estimated that 18 lakh bales will be produced, but that too may remain incomplete.3. How are cotton processing industries being affected?Factories are running slow or closed due to insufficient cotton supply.4. Why are farmers running out of cotton stock?Farmers are running out of stock due to low production.5. When did this problem start being felt?This problem became serious in 2024, when sowing decreased and this problem arose due to winter rains.
Maharashtra: Cotton acreage increased in Dariyapur taluka; Rs 4,000 spent per acre on weedingAfter the rains in the last few days in Dariyapur, farming work has started rapidly. Weeding of cotton is going on rapidly with the help of furrows. For this, the practice of gutdari of women laborers has started on a large scale. Weeding of cotton is being done at the rate of Rs 3 to 4,000 per acre. Cotton has been cultivated in 50,875 hectares in Dariyapur taluka. Cotton crop is seen as a cash crop for farmers. This year the area of cotton has increased compared to last year. Weedicides are available for other crops. However, out of 78,000 hectares suitable for sowing in Dariyapur taluka, 73,995 hectares have been cultivated. Soybean has been sown in 11,745 hectares in the taluka. Arhar is followed by green gram in 8,872 hectares, while moong has been sown in only 135 hectares. Due to this, cotton cultivation is currently becoming expensive and difficult for the producing farmers. The cost is becoming a headache. Weeding work has to be done due to the growth of weeds in the cotton crop. Due to this, weeding work is being done by women laborers in cotton. For this, the cost of weeding has to be paid in lump sum at the rate of Rs 4,000 per acre. Apart from this, there is a separate cost for weeding, farmer Nilesh Pundkar told. A female laborer weeding the cotton crop in a field in Dariyapur taluka.Cotton crop has the highest cost; spraying is also expensive Although cotton is seen as a cash crop for farmers, apart from this, weeding, fertilizer-watering, spraying work has to be done regularly. Because of this, the cost of cotton crop is higher than other crops. Due to this, some farmers are leaning towards soybean, pigeon pea and green gram crops. Laborers have to be found. Since weedicides also have an effect on crops for some time, weeding of cotton crop and cutting of weeds near trees is done by employing laborers for this. Work has gained momentum by employing laborers for this. Women have to be paid 300 to 350 rupees per day as wages. Apart from this, farmers also have to provide facilities like vehicles and drinking water in jars to the laborers for commuting to the fields.
Herbicide tolerant cotton not a panacea, only ecological disaster.Contrary to false projections by international companies, HT cotton demands indiscriminate spraying of glyphosate herbicide for weed control which can lead to ecological disasters of creating monster weeds (herbicide-resistant weeds) and endanger the whole agricultural crop production systems in IndiaOnce the world’s largest cotton producer and exporter, India has witnessed a significant drop in cotton production due to sharp decline in its area of cultivation over the last five years.During the period between 2020-21 and 2024-25, country’s CAGR (compound annual growth rate) for area and production of cotton recorded a negative growth of (-) 4.12 per cent and (-) 3.70 per cent respectively. Cotton production, during this phase, fell from 352.48 lakh bales to 306.92 lakh bales.The reason for decline in area of cultivation is primarily attributed to failure of Bt cotton against pink bollworms & other insects-pests which make it economically less attractive compared to the low-risk and highly remunerative crops like maize, rice, sugarcane etc. Further, climate change induced irregularity of monsoon has also added to the instability of cotton yield.Despite declaration of minimum support price (MSP), price volatility in the cotton market further compounds the problem. Farmers are compelled to sell at prices below the MSP due to lack of 'legal guarantee' which disincentivises cotton cultivation. Adding to the problem, sharp increase of inputs prices of Bt cotton seeds, pesticides and labour without any significant yield gains during the last decade has made cotton an economically unviable option for farmers in the agriculturally progressive zones.This crisis of cotton production has presented MNCs an opportunity in pressuring Indian policymakers to seek legalisation of HT cotton (herbicide tolerant) hybrids with false promises to double cotton production. However, the approval of HT cotton directly cannot increase yield in absence of improved high yielding varieties (HYVs) /hybrids as compared to readily-available cereals, rice, maize and cash crops like sugarcane.Farmers are already facing serious problems of higher tolerance shown by American pink bollworm and others insects-pests created due to introduction of Bt cotton in 2002 which covered over 95 per cent areas of cotton cultivation in India by 2013. Bt cotton is now also affected by a new pest, tobacco streak virus (TSV), causing a disease known as cotton necrosis. TSV is an emerging issue in India and causing significant yield losses in cotton crop.To boost cotton production in India, the goal should be development of climate- resilient HYVs/hybrids with improved resistance against insects-pests as successfully done in the cereals crops. On policy decisions fronts, the emphasis should be directed towards self-sufficiency through development of Indian HYVs/ hybrids with total legal ban on GM crops including Bt cotton and providing remunerative MSP with legal guarantee to farmers as incentives to grow more cotton.read more :- CCI hikes cotton prices, 70% purchases made through e-bidding
CCI Boosts Cotton Prices, sold 70% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of five days, CCI prices are unchanged.As of now, CCI has sold approximately 70,48,300 cotton bales for the 2024–25 season, representing 70.48% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :21 July 2025:The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 6,000 bales sold from the 2024–25 season.Mills session : 3,100 balesTraders session : 2,900 bales22 July 2025:A total of 2,200 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 800 balesTraders session : 1,400 bales23 July 2025:Sales amounted to 2,800 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 800 balesTraders session: 2,000 bales24 July 2025:A total of 4,300 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 700 balesTraders session : 3,600 bales25 July 2025:The week concluded with sales of 15,900 bales.Mills session: 13,600 balesTraders session: 2,300 balesWeekly Total:CCI achieved total sales of approximately 31,200 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- INR Gains 06 Paise, Closes at 86.51 per Dollar .
The Indian rupee on friday higher 06 paise to close at 86.51 per dollar, while it opened at 86.57 in the morning. At close, the BSE Sensex quoted at 81,463.09, down 721 points or 0.88 per cent, and the NSE Nifty50 was at 24,837, down 225 points or 0.9 per cent.read more :- Shivraj Singh Chouhan: Strategic initiative to increase soybean-cotton production
Shivraj Singh Chouhan Reviews Strategy to Boost Soybean, Cotton Yields; Calls for Quality Seeds, Mechanisation.To promote the overall development of agriculture, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan has initiated crop-wise and region-wise visits across the country. On July 24, 2025, he chaired a high-level meeting in Delhi with senior officials to review strategies for enhancing the productivity of soybean and cotton.During the meeting, Union Minister highlighted the need to formulate an action plan based on insights gathered from his recent field visits. He directed officials to adopt a mission-mode approach and assign specific responsibilities to dedicated teams of scientists. He also stressed the importance of integrating the soybean and cotton productivity enhancement initiative with the National Mission on Seeds, and recommended disseminating technical information to farmers through videos and mobile messages to ensure wider outreach.Earlier, as part of the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan conducted between May 29 and June 12, 2025, Minister Chouhan held consultations with farmers and other stakeholders at the National Soybean Research Institute in Indore on June 26 and the Sugarcane Breeding Institute in Coimbatore on July 11 to explore strategies to improve the productivity of soybean and cotton.In the follow-up meeting held yesterday, at Krishi Bhawan, New Delhi, Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi, DARE Secretary and Director General of ICAR Dr. M. L. Jat, and other senior officials were present. ICAR Deputy Director General (Crops) Dr. D.K. Yadav gave a presentation outlining research-based approaches to boost crop productivity.Based on the presentation, Minister directed the formation of a team of scientists for germplasm import in mission mode and asked that this work be aligned with the objectives of the National Seed Mission. Recognizing the critical role of seed quality, he instructed both Secretaries to organize a meeting with government seed corporations to explore ways to ensure the availability of high-quality seeds to farmers.Shivraj Singh also addressed the need for better agricultural mechanization. He suggested evaluating Custom Hiring Centers to identify which types of genetic/agricultural machinery are required and ensure their availability accordingly. In light of the success of the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, he recommended implementing the initiative ahead of major cropping seasons, August-September for Rabi and March-April for Kharif.To enhance farmer outreach, he instructed that all 731 Krishi Vigyan Kendras (KVKs) across the country be equipped with broadband, projectors, and other facilities, so that more farmers can directly engage with agricultural experts.Additionally, the Minister stressed the importance of increasing awareness among registered farmers by strengthening seasonal advisories and spreading technical knowledge about soybean and cotton cultivation through videos and messages.read more :- Indian economy remained stable in June-July: RBI
India's economy stable in June-July amid tensions and apprehensions: RBI BulletinAn article published in the latest issue of the Reserve Bank of India (RBI) Bulletin said that India's economic activity remained stable in June and July this year amid geopolitical tensions and tariff policy uncertainties, with better prospects for the Kharif agricultural season, continued strong momentum in the services sector and modest growth in industrial activity.The global macroeconomic environment remained volatile in these two months.The article on the state of the domestic economy said that core consumer price index (CPI) based inflation remained below 4 per cent for the fifth consecutive month in June due to a decline in food prices.Systemic liquidity remained in surplus to enable faster transmission of policy rate cuts to the debt markets. It said that the external sector remained resilient due to adequate foreign exchange reserves and moderate external debt-to-GDP ratio.Another article in the bulletin mentioned that a 10 per cent increase in global crude oil prices could, according to empirical estimates, raise India's core inflation by about 20 basis points on a contemporaneous basis.The article on the relationship between oil prices and inflation in the country said that there is a need to take measures not only to control the impact on domestic prices due to increased dependence on oil imports but also to gradually move towards alternative sources of fuel for more efficient management of domestic fuel prices in the long term.read more :- Zero duty on raw materials can boost employment opportunities in textile sector in India: Amitabh Kant
Zero Duty on Raw Materials to Boost Textile Jobs: Amitabh KantIndia must eliminate import duty on man-made fibre (MMF) raw materials and scrap quality control orders (QCOs) to make the textile sector globally competitive and create lakhs of manufacturing jobs, according to former Niti Aayog CEO Amitabh Kant."The solution to job creation in India lies in the textile and apparel industry. It has the potential to add lakhs of manufacturing jobs," Kant said in a post on microblogging platform X.He pointed out that 70 per cent of the textile and apparel market globally is based on MMF and the rest on cotton, while in India the ratio is the opposite, which limits competition."At the raw material level, especially in the MMF market, there is a lack of competition. Raw materials such as polyester and viscose attract high import duty," Kant said."Raw material for MMF is about 25 per cent more expensive than our competitors. This cost disadvantage increases further as we move down the value chain," he said."Making raw materials competitive means freeing up millions of small enterprises, boosting their growth, creating a large number of jobs and making India a global textile superpower," he added.read more :- Rupee down 17 Paise to 86.57 Against Dollar
Indian rupee opens 17 paise lower at 86.57 against US dollarThe Indian rupee opened 17 paise lower at 86.57 against the US dollar on July 25, following a dip in Asian currencies and uptick in dollar index, as compared to 86.40 at previous close.read more :- CAI President Atul Ganatra's interview to CNBC Awaaz – Key Points
Key Highlights from the Interview Given by CAI (Cotton Association of India) President Mr. Atul Ganatra to CNBC Awaaz on July 24, 20251. Rising Demand for Alternative Fibers:Mr. Ganatra highlighted that there has been a significant increase in demand for alternative fibers like viscose and polyester over the past four years. In 2021, their daily consumption was around 1,800 tons, which has now risen to 2,600–2,700 tons per day. This upward trend is expected to accelerate further in the coming years.2. Fiber Price Comparison & Yarn Realization Rates:Current Prices:Cotton: ₹170 per kgViscose: ₹155 per kgPolyester: ₹102 per kgYarn Realization (percentage of fiber converted to yarn):Cotton: 86–87%Viscose/Polyester: Approx. 98%3. National vs Global Fiber Usage Ratio:India still uses 70% cotton and 30% synthetic fibers, whereas globally, the trend is reversed—70% manmade fibers and 30% cotton yarn.4. Massive Surge in Cotton Imports:There has been a dramatic rise in cotton imports this year. While only 1.5 million bales were imported last year, this year the number is expected to reach 4 million bales—an increase of over 250%, despite an 11% import duty. This is a concerning development for the Indian economy.5. Competitiveness of Imported Cotton:Currently, November shipment deals from Brazil and African countries are being finalized at ₹50,000–₹51,500 per candy, while domestic cotton prices stand at ₹56,000–₹57,000 per candy, which is 8–10% higher.Imported cotton is considered more competitive due to higher quality, lower contamination, and better yarn recovery compared to Indian cotton.6. Minimum Support Price & Sowing Situation:The MSP for the upcoming season is ₹8,100 per quintal, at which the CCI (Cotton Corporation of India) will procure cotton from farmers. This has boosted farmer confidence.Initially, there were concerns of a 10% decline in sowing area, but recent data shows sowing has already reached 10.1 million hectares, matching last year’s levels. If this trend continues, sowing could see a 3–4% increase this year.Thanks to a timely monsoon, new crop arrivals may begin in North and South India by September 15.7. Impact of Recycled Cotton:Recycled cotton—priced at around 25% of the cost of virgin cotton—is being used in higher volumes, which has also contributed to the reduction in overall cotton demand in the country.read more :- Trump: 15% to 50% tariffs will be imposed on countries
Trump Says Countries Will Face Tariffs Ranging From 15% to 50%US President Donald Trump suggested that he would not go below 15% as he sets so-called reciprocal tariff rates ahead of an Aug. 1 deadline, an indication that the floor for the increased levies was rising.“We’ll have a straight, simple tariff of anywhere between 15% and 50%,” Trump said Wednesday at an AI summit in Washington. “A couple of — we have 50 because we haven’t been getting along with those countries too well.”Trump’s comment declaring that the tariffs would begin at 15% represented the latest twist in his effort to impose duties on nearly every US trading partner, and the latest indication that Trump was looking to more aggressively impose the levies on exports from countries outside the small group that so far has been able to broker trade frameworks with Washington.Trump earlier this month said that more than 150 countries would receive a letter including a tariff rate of “probably 10 or 15%, we haven’t decided yet.” Commerce Secretary Howard Lutnick told CBS News on Sunday that small countries including “the Latin American countries, the Caribbean countries, many countries in Africa” would have a baseline tariff of 10%. And at the first announcement of the tariffs in April, Trump unveiled a universal tariff of 10% on nearly every country.While Trump and his advisers initially expressed hopes of securing multiple deals, the president has been touting the tariff letters themselves as “deals” and suggesting that he is uninterested in back-and-forth negotiations. Still, he has left the door open for countries to make agreements that could lower those rates.On Tuesday, Trump announced he was reducing a threatened 25% tariff on Japan to 15% in exchange for the country removing restrictions on some US products as well as offering to back a $550 billion investment fund.The White House has also discussed a similar fund with South Korea, a nation also focused on reaching a 15% rate including on autos, according to people familiar with the matter. And the Philippines is aiming to bring down its own tariff rate to the 15% level from the current 19% rate, according to the country’s Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez.Meantime, officials in Vietnam are weighing the likely cost of their deal. Hanoi estimates its exports to the US could decline by as much as a third if higher tariffs announced by Trump take effect, an internal government assessment shows.Read more: Vietnam Sees Trump Tariffs Cutting Up to a Third of US ExportsOther nations, including India and members of the European Union, are still pushing for an agreements before the heightened tariffs go into effect.On Wednesday, Trump said he would “have a very, very simple tariff for some of the countries” because there were so many nations that “you can’t negotiate deals with everyone.” He said talks with the European Union were “serious.”“If they agree to open up the union to American businesses, then we will let them pay a lower tariff,” Trump said.read more :- India-UK trade agreement: Exemption on Basmati and fruit export, no exemption on dairy and edible oil import
India-UK FTA: Basmati, fruits, cotton exports exempted from tariff; no relaxation on import of dairy, apples and edible oils.Farmers and food-processing units are set to benefit from the India-UK free trade agreement (FTA) as basmati rice, cotton, groundnut, fruits, vegetables, onion, pickles, spices, tea and coffee, etc, would be exempt from duty when exported to the UK.Also, the FTA allows no tariff concessions on import of dairy products, apples, oats and edible oils. It means apple-growers in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir stand protected. Farmers and politicians from both states had been vocal in seeking ‘no exemption’ on apple imports.Agriculture and food processing will have a 14.8 per cent and 10.6 per cent share, respectively, of the agreed products under the FTA, that is scheduled to be signed in London on Thursday.A duty-free access, streamlined trade protocol, and protection for India's agriculture is part of the FTA and it sets the stage for growth in agri exports and value-added products. It unlocks premium UK markets for Indian farm and food-processing units as tariffs would match, or be lower in some cases, with benefits enjoyed by exporters from Germany, the Netherlands, and other EU nations.Agriculture and food processingOver 95% of ‘tariff lines’ agreed upon in the FTA will attract zero duty on Indian agricultural and processed food. India has calculated that this duty-free access is expected to increase agri exports by over 20% in the next three years, contributing to the goal of $100 billion agri exports by 2030 and putting more money in the hands of rural households.In the food-processing sector, India exports $14.07 billion worth of goods globally, while the UK imports $50.68 billion of goods. So far, Indian products make up just $309.5 million of UK imports.In agriculture, India exports $36.63 billion globally, while the UK imports $37.52 billion, but the UK’s imports from India are just $811 million.India can outcompete major global players in crucial segments. For example, in processed food preparations, India would have to gain ground over the US, China and Thailand. In bakery items, Indian produce would be more competitive than those from the US, China, Thailand and Vietnam. In case of preserved vegetables, fruits, nuts, fresh vegetables and Indian produce would get a lower tariff than that applied to Pakistan, Turkiye, the US, Brazil, Thailand and China.read more :- Rupee fell 07 paise to close at 86.40 per dollar
ઓડિશા ટેક્સ 2025 આ પ્રદેશને પૂર્વ ભારતમાં કાપડ ઉદ્યોગના કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરે છે."ઓડિશા પૂર્વ ભારતનું કાપડ કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે," માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી મોહન ચરણ માઝીએ ભુવનેશ્વરમાં ઓડિશા સરકાર દ્વારા આયોજિત પૂર્વ ભારતનો સૌથી મોટો કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ કાર્યક્રમ ઓડિશા ટેક્સ 2025નું ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે જાહેરાત કરી.આ સીમાચિહ્નરૂપ કાર્યક્રમ ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ હતી, જેમાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ, અગ્રણી કાપડ અને વસ્ત્ર કંપનીઓ, રોકાણકારો, ટેકનોલોજી પ્રદાતાઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ સહિત 650 થી વધુ પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. ઓડિશા ટેક્સ 2025 એ કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રમાં રાજ્યની વધતી જતી શક્તિ અને ઉત્પાદન, નવીનતા અને રોજગાર સર્જન માટે વિશ્વ-સ્તરીય ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.આ કાર્યક્રમમાં અગ્રણી કાપડ અને વસ્ત્ર કંપનીઓ તરફથી અનેક વ્યૂહાત્મક રોકાણ પ્રતિબદ્ધતાઓ જોવા મળી હતી, જેમાં ઓડિશાને વસ્ત્ર અને તકનીકી કાપડનું કેન્દ્ર બનાવવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. કુલ 33 એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે ₹7,808 કરોડના રોકાણ અને 53,300 થી વધુ લોકોને રોજગાર મળ્યો હતો.પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ બેબી વેર, કેપીઆર મિલ્સ, સ્પોર્ટકિંગ, આદર્શ 160 થી વધુ કંપનીઓ આ સમિટમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો, જેમાં નીટવેર, અનુભવ એપેરલ્સ, બોન એન્ડ કંપની અને બી.એલ. ઇન્ટરનેશનલ જેવી પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ કંપનીઓ સાથે મળીને ભારતની કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાના સમગ્ર સ્પેક્ટ્રમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, યાર્ન અને ફેબ્રિકથી લઈને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ સુધી.મુખ્ય જાહેરાતો અને નીતિગત હાઇલાઇટ્સ– વૈશ્વિક સ્તરે ઉત્પાદન માટે પ્લગ-એન્ડ-પ્લે સુવિધાઓ સાથે છ અત્યાધુનિક ટેક્સટાઇલ અને ફૂટવેર પાર્કનું લોન્ચિંગ.– ઔદ્યોગિક ટકાઉપણું વધારવા માટે આધુનિક શ્રમ છાત્રાલયોનું લોન્ચિંગ.– કૌશલ્ય વિકાસ માટે સમજૂતી કરાર, જે યુવાનો, ખાસ કરીને મહિલાઓને ઓટોમેટેડ એપેરલ, ટેક્સટાઇલ મશીનરી અને પહેરવા યોગ્ય ટેકનોલોજીમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.“માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી મોહન ચરણ માઝીએ જાહેરાત કરી હતી કે ઓડિશા ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ નીતિ 2022 હેઠળ રોજગાર ખર્ચ સબસિડી દરેક પુરુષ કર્મચારી માટે ₹5000 થી વધારીને ₹6000 પ્રતિ મહિને અને દરેક મહિલા કર્મચારી માટે ₹6000 થી વધારીને ₹7000 પ્રતિ મહિને કરવામાં આવશે.”“માનનીય મુખ્યમંત્રીએ એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે ઓડિશા ટેક્સ એક વાર્ષિક કાર્યક્રમ હશે જે ઓડિશાના સમૃદ્ધ હેન્ડલૂમ વારસા અને આધુનિક કાપડ, વસ્ત્રો અને ટેકનિકલ કાપડ ઇકોસિસ્ટમમાં રાજ્યના પ્રવેશને પ્રદર્શિત કરશે.”મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, “ઓડિશા તેના ઔદ્યોગિક નીતિ ઠરાવ 2022 અને ઓડિશા એપેરલ અને ટેકનિકલ કાપડ નીતિ 2022 હેઠળ દેશમાં સૌથી આકર્ષક પ્રોત્સાહન પેકેજ ઓફર કરે છે, જે ઉત્તમ માળખાગત સુવિધાઓ અને શાસન દ્વારા સમર્થિત છે.”મુખ્યમંત્રી માઝીએ કહ્યું, “ઓડિશા ટેક્સ 2025 ફક્ત એક કાર્યક્રમ નથી; તે એક ઘોષણા છે કે ઓડિશા પૂર્વીય ભારતની કાપડ ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કરવા માટે તૈયાર છે.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, “વિશ્વ કક્ષાના માળખાગત સુવિધાઓ, પ્રગતિશીલ નીતિઓ અને કુશળ કાર્યબળ સાથે, અમે રોકાણકારો માટે અજોડ તકો અને અમારા લોકો માટે આજીવિકા ઊભી કરી રહ્યા છીએ.”માનનીય હેન્ડલૂમ, કાપડ અને હસ્તકલા મંત્રી શ્રી પ્રદીપ બાલા સામંતે કહ્યું: “અમારી પ્રતિબદ્ધતા આધુનિક કાપડ રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે ઓડિશાના સમૃદ્ધ હેન્ડલૂમ વારસાને મજબૂત બનાવવાની છે. મજબૂત કાપડ ઇકોસિસ્ટમના વિકાસને પ્રાથમિકતા આપીને, પરંપરાગત વણકરોને સશક્ત બનાવીને અને બજારની પહોંચ વધારીને, સરકાર સમાવેશી વિકાસ સુનિશ્ચિત કરે છે. એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરીને અને ઓડિશાના કાપડ ભવિષ્યને આકાર આપીને અમારી સાથે ભાગીદારી કરવા બદલ અમે રોકાણકારોને અભિનંદન આપીએ છીએ.”તેની શાનદાર સફળતા સાથે, ઓડિશા ટેક્સ 2025 એ ઓડિશાને ભારતમાં આગામી મોટા કાપડ સ્થળ તરીકે મજબૂતીથી સ્થાપિત કર્યું છે, અને કાપડ વિકાસ માટે તેના સંકલિત અને ટકાઉ અભિગમ માટે રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક સ્તરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 18 પૈસા ઘટીને 86.83 પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારા સાથે રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૮૬.૮૩ પર ખુલ્યો.અગાઉના દિવસે ૮૬.૬૫ પર બંધ થયા બાદ, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો ૮૬.૮૩ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 18 પૈસા ઘટીને 86.65 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૮૬.૬૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૬.૪૭ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૭૨.૦૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૦ ટકા ઘટીને ૮૦,૮૯૧.૦૨ પર અને નિફ્ટી ૧૫૬.૧૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૩ ટકા ઘટીને ૨૪,૬૮૦.૯૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૨૦૬ શેર વધ્યા, ૨૭૬૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૫૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- APEDA એ NPOP હેઠળ ઓર્ગેનિક કપાસ પ્રમાણપત્ર પરના ભ્રામક આરોપોને નકારી કાઢ્યા
APEDA એ ઓર્ગેનિક કપાસ પ્રમાણપત્ર પરના આરોપોને નકારી કાઢ્યાએક નિર્ણાયક અને દૂરંદેશી પગલામાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ₹1 લાખ કરોડના જંગી ખર્ચ સાથે બહુપ્રતિક્ષિત સંશોધન વિકાસ અને નવીનતા (RDI) યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના ખાનગી ક્ષેત્રને લાંબા ગાળાના, સસ્તા ધિરાણ પૂરું પાડીને ભારતના નવીનતા, સંશોધન અને ટેકનોલોજી ઇકોસિસ્ટમને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરશે - જે દેશને 2047 સુધીમાં વૈશ્વિક નવીનતા અને ઉત્પાદન મહાસત્તા તરીકે પોતાનો દાવો રજૂ કરવા સક્ષમ બનાવશે.RDI યોજના ભારતના લાંબા ગાળાના પડકારોમાંથી એક, ઉચ્ચ-અસરકારક સંશોધન અને નવીનતામાં ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા સંચાલિત રોકાણનો અભાવ, ને સંબોધવા માટે કાળજીપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ઓછા અથવા શૂન્ય વ્યાજ, લાંબા ગાળાની લોન અને જોખમ મૂડી પ્રદાન કરીને, આ યોજના ખાનગી ક્ષેત્રને ભારતના આર્થિક અને તકનીકી સાર્વભૌમત્વ માટે મહત્વપૂર્ણ એવા ઉભરતા ક્ષેત્રો અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવા માટે સીધી રીતે પ્રોત્સાહિત કરે છે.સરકારના સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, આ યોજના નીચે મુજબ હશે:✅ વ્યૂહાત્મક મહત્વના ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં ખાનગી ક્ષેત્રની નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે✅ ઉચ્ચ વ્યૂહાત્મક સુસંગતતાના ટેકનોલોજી સંપાદનને ટેકો આપશે✅ ઉચ્ચ સ્તરની ટેકનોલોજી તૈયારી (TRL) માટે પરિવર્તનશીલ પ્રોજેક્ટ્સને ભંડોળ પૂરું પાડશે✅ મજબૂત ટેકનોલોજી એન્ટરપ્રાઇઝ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટે ભંડોળના ડીપ-ટેક ફંડને સુવિધા આપશેRDI યોજનાનું સંચાલન નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ફોર રિસર્ચ (ANRF) દ્વારા કરવામાં આવશે, જેના ગવર્નિંગ બોર્ડની અધ્યક્ષતા માનનીય વડા પ્રધાન કરશે. આ યોજનાનો અમલ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ (DST) દ્વારા કરવામાં આવશે, જેનું નિરીક્ષણ કેબિનેટ સચિવના નેતૃત્વ હેઠળના સચિવોના સશક્ત જૂથ દ્વારા કરવામાં આવશે - ખાતરી કરશે કે કાર્યક્રમ મિશન-સંરેખિત અને પરિણામ-કેન્દ્રિત રહે.ઉદ્યોગના નેતાઓએ એક સીમાચિહ્નરૂપ સુધારાની પ્રશંસા કરીઉદ્યોગના દિગ્ગજો અને ટેકનોલોજી અગ્રણીઓએ આ અભૂતપૂર્વ પગલાને ભારતના R&D લેન્ડસ્કેપ માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ ક્ષણ તરીકે આવકાર્યો છે.IESA અને SEMI ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અશોક ચાંડકે આ યોજનાને વૈશ્વિક નવીનતા હબ બનવા તરફની ભારતની યાત્રામાં એક ઐતિહાસિક પગલું ગણાવ્યું.ચાંડકે જણાવ્યું હતું કે, "ઉભરતા અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો માટે ₹1 લાખ કરોડની લાંબા ગાળાની મૂડી ઉપલબ્ધ કરાવીને, આ પહેલ ભારતના આર્થિક અને તકનીકી સાર્વભૌમત્વ માટે મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો - સેમિકન્ડક્ટર, ડીપ-ટેક અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ખાનગી ક્ષેત્ર-આગેવાની હેઠળની નવીનતાને વેગ આપશે."તેમણે ભાર મૂક્યો કે IESA એ RDI મિશનને આગળ વધારવા માટે ANRF, DST અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય સાથે સહયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ચાંડકના જણાવ્યા મુજબ, IESA આમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવશે:સેમિકન્ડક્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ્સ અને એમ્બેડેડ ટેકનોલોજીમાં ઓળખાયેલ ઉચ્ચ-અસરકારક R&D તકોનો અમલટેકનોલોજી તૈયારીને વેગ આપવા માટે સ્ટાર્ટઅપ્સ, શિક્ષણ અને ઉદ્યોગ વચ્ચે સહયોગને સરળ બનાવવોઉચ્ચ-અસરકારક R&D પ્રોજેક્ટ્સના ઉદ્યોગ પ્રાયોજકતા અને ભંડોળને સક્ષમ બનાવવુંવ્યાપારીકરણ પાઇપલાઇન્સ અને ડીપ-ટેક એન્ટરપ્રાઇઝ વિકાસને ટેકો આપવોચાંડકે ખાતરી આપી હતી કે, "RDI યોજના ભારતના નવીનતા લેન્ડસ્કેપને પરિવર્તિત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે - અને IESA આ યાત્રામાં વ્યૂહાત્મક સક્ષમકર્તા બનવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."ઉત્પાદક રાષ્ટ્રને સશક્ત બનાવવા માટે અનુવાદાત્મક સંશોધનએચસીએલના સ્થાપક અને EPIC ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ ડૉ. અજય ચૌધરીએ કેબિનેટના નિર્ણયને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતની ભારતની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યો:તેમણે કહ્યું, “આ પહેલ ટેકનોલોજી સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત કરવા અને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે. હું કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા ₹1 લાખ કરોડના નોંધપાત્ર ખર્ચ સાથે સંશોધન વિકાસ અને નવીનતા (RDI) યોજનાને મંજૂરી આપવાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, એક સીમાચિહ્ન જેની હું છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું.”ડૉ. ચૌધરીએ વધુમાં ઉમેર્યું, “COVID-19 એ આપણને કનેક્ટેડ રાષ્ટ્રોના ટોચના સ્તર પર પહોંચાડ્યા છે. અમે યોગ્ય પસંદગીઓ કરી અને દુનિયાએ અમને તે કરતા જોયા. તાજેતરમાં, ઓપરેશન સિંદૂરએ આપણને બીજો મૂલ્યવાન પાઠ શીખવ્યો છે: આપણે આપણી ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ રાખવાની, સલામત અને સ્વદેશી માળખાગત સુવિધાઓમાં રોકાણ કરવાની, ઉત્પાદક રાષ્ટ્ર બનવાની અને નિર્ભરતાને બદલે ખાતરી સાથે નેતૃત્વ કરવાની જરૂર છે.”તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાને DST હેઠળ મૂકવાથી, જેમાં પ્રધાનમંત્રી પોતે ANRFના ગવર્નિંગ બોર્ડના અધ્યક્ષ છે, તે ભારતની સ્વદેશી, સલામત અને સ્કેલેબલ નવીનતા પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનો મજબૂત નીતિગત સંકેત આપે છે.વધુ વાંચો :- દેશી કપાસ: પંજાબના ખેડૂતો માટે નવી આશા
બીટી કપાસની ગૂંચ ઉકેલવી: દેશી કપાસ પંજાબના ખેડૂતો માટે એક નવું ભવિષ્ય ઘડી રહ્યો છેવર્ષો સુધી જીવાતગ્રસ્ત બીટી કપાસ અને ઘટતા નફા સામે લડ્યા પછી, પંજાબના ખેડૂતોનો એક વર્ગ 2021 થી કપાસની નબળી સીઝન પછી આર્થિક સંકટને દૂર કરવા માટે આધુનિક વિકલ્પ - સ્વદેશી દેશી કપાસ - સાથે પરંપરાગત પાક તરફ પાછા ફરી રહ્યા છે.દેશી કપાસ, જે એક સમયે આનુવંશિક રીતે સુધારેલી જાતો દ્વારા બાજુ પર હતો, હવે સંસ્થાકીય સમર્થન, વૈજ્ઞાનિક સમર્થન અને ખેડૂત-સંચાલિત પરીક્ષણો સાથે પુનર્જીવિત થઈ રહ્યો છે. રાજ્યના કૃષિ વિભાગે આ ખરીફ સીઝનમાં દેશી કપાસને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું છે, જે પંજાબના કપાસ ક્ષેત્રમાં ટકાઉપણું અને નફાકારકતા પુનઃસ્થાપિત કરવાના હેતુથી પાક વ્યૂહરચનામાં મોટો ફેરફાર દર્શાવે છે.2005 માં પંજાબમાં રજૂ કરાયેલ, બીટી કપાસ લગભગ બે દાયકાથી પ્રભુત્વ ધરાવે છે. જો કે, આ ખરીફ સીઝનમાં, રાજ્યએ વર્ષોમાં પ્રથમ વખત સંગઠિત રીતે દેશી કપાસને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું છે.પ્રગતિશીલ ખેડૂતો અને કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે દેશી કપાસ વ્યાપારી રીતે સધ્ધર છે, ખાસ કરીને તબીબી ક્ષેત્રમાં, અને શાકભાજી સાથે આંતર-પાક ખેડૂતોને આર્થિક રીતે વધુ ટેકો આપી શકે છે જ્યાં સુધી વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણો પછી નવી જીવાત-પ્રતિરોધક હાઇબ્રિડ જાતો વિકસાવવામાં ન આવે.રાજ્ય કૃષિ વિભાગના નાયબ નિયામક (કપાસ) ચરણજીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ સિઝનમાં દેશી કપાસની ભલામણ કરાયેલી જાતો લગભગ 2,200 હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવી રહી છે, અને આવતા વર્ષે વાવેતર વિસ્તાર વધુ વધારવાની યોજના છે.તેમણે કહ્યું કે 2021 થી, બીટી કપાસ પર વારંવાર જીવાતોના હુમલા અને અન્ય પરિબળોને કારણે પંજાબમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, દક્ષિણ-પૂર્વીય જિલ્લાઓમાં ઘણા ખેડૂતો પરંપરાગત રોકડિયા પાકથી દૂર જવા લાગ્યા છે."ગયા વર્ષે, અમે જોયું કે કેટલાક ખેડૂતો હજુ પણ નાના વિસ્તારોમાં દેશી કપાસ વાવી રહ્યા હતા. જાતો પર કોઈ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ તેઓએ તેને કાયમી પાક તરીકે ઉગાડવાનું ચાલુ રાખ્યું," તેમણે કહ્યું.સિંહે વધુમાં કહ્યું, "ઓછા ખર્ચ અને નગણ્ય જીવાતોના હુમલાને કારણે દેશી કપાસમાં તેમની શ્રદ્ધાથી પ્રભાવિત થઈને, અમે પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU) ને એક અહેવાલ સુપરત કર્યો.""ક્ષેત્ર મુલાકાત દરમિયાન, દેશી કપાસની પ્રજાતિઓ ઘણા વર્ષો પછી જોવા મળી," કુમારે કહ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "એક નવી જાત, PBD 88, એ અજમાયશનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કરી લીધો છે અને અર્ધ-શુષ્ક દક્ષિણ માલવાના ખેડૂતોના ખેતરોમાં તેનું વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે આગામી ખરીફ સિઝનમાં રજૂ થવાની સંભાવના છે."કુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ જાતો સફેદ માખી અને પાંદડાના કર્લ વાયરસ સામે કુદરતી પ્રતિકાર દર્શાવે છે, જે પ્રદેશમાં કપાસના પાક માટે બે મુખ્ય જોખમો છે.ફાઝિલ્કાના નિહાલ ખેડા ગામના પ્રગતિશીલ કપાસ ઉત્પાદક રવિકાંત ગેધરે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લગભગ બે દાયકાથી તેમના પરિવારના 10 એકરના ખેતરમાંથી 2 થી 6 એકરમાં દેશી કપાસનું વાવેતર કરી રહ્યા છે."જ્યારે બીટી કપાસ નફાકારક હતો, ત્યારે ઘણા ખેડૂતો હાઇબ્રિડ જાતો તરફ વળ્યા અને સ્થાનિક જાતોનો ત્યાગ કર્યો," ગેધરે કહ્યું. "પરંતુ દેશી કપાસ આંતરપાક માટે અત્યંત યોગ્ય છે. હું કાકડી પરિવારમાંથી આવતી ફુટ કાકડી અને બંગા જેવી શાકભાજી વાવીને સરેરાશ પ્રતિ એકર ₹35,000 વધારાની કમાણી કરું છું."પીએયુ સાથે બીજ પરીક્ષણો પર નજીકથી કામ કરતા ગેધર કહે છે કે દેશી કપાસનો જીવાતોનો પ્રતિકાર અને માટીને સમૃદ્ધ બનાવતી આંતરપાક તેને ખારા ભૂગર્ભજળવાળા વિસ્તારો માટે એક મજબૂત વિકલ્પ બનાવે છે જ્યાં અન્ય પાક ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરે છે."એકમાત્ર ખામી એ છે કે દેશી કપાસના દાણા બીટી કપાસ કરતાં ઝડપથી કાપવાની જરૂર છે," તેમણે કહ્યું. "પરંતુ દક્ષિણપશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં, ઉચ્ચ ઉપજ આપતી દેશી જાતો હેઠળ વાવેતર વિસ્તાર વધારવાથી પરંપરાગત કપાસના અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરી શકાય છે," તેમણે ઉમેર્યું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 86.47 પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 86.47 ડોલર પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 86.51 પર બંધ થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો 86.47 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- "૨૦૨૪-૨૫: રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો"
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 31,200 ગાંસડી વેચી છે, જેનાથી 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ 70,48,300 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ 70.48% છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે વેચાણમાં મુખ્ય ભાગીદારી મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાંથી રહી છે, જે સંયુક્ત રીતે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 83.72% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારમાં સ્થિરતા લાવવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ખાનદેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડોજલગાંવ : આ વર્ષે ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઓછું છે. કપાસની અછતને કારણે, કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન ધીમું છે, અને એવું લાગે છે કે ખાનદેશમાં પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ આ સિઝનમાં (સપ્ટેમ્બર 2025 ના અંત સુધીમાં) લગભગ 18 લાખ કપાસની ગાંસડી (એક ગાંસડી 170 કિલો કપાસ બરાબર) ઉત્પાદન કરશે.દર વર્ષે કપાસની સિઝન દરમિયાન ખાનદેશમાં 22 થી 23 લાખ કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન થાય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉત્પાદન સતત ઘટી રહ્યું છે. જલગાંવ જિલ્લામાં, 2024 માં કપાસની ઓછી ખેતી અને રોગોને કારણે કપાસની ઉત્પાદકતા ઘટી રહી છે. એ પણ નિશ્ચિત છે કે કપાસનું ઉત્પાદન પણ ઓછું રહેશે.કારણ કે 2024-25 ની કપાસની સિઝન સપ્ટેમ્બર 2025 માં સમાપ્ત થશે. હાલમાં કપાસ આવી રહ્યો નથી. કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગમાં સૌથી મોટી મંદી છે. કેટલીક ફેક્ટરીઓ બંધ છે. દિવાળી પછીના સમયગાળામાં ખાનદેશમાં કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ ઝડપથી ચાલી રહ્યો છે. પરંતુ આ વર્ષે કપાસનો પુરવઠો ઓછો હોવાથી પ્રક્રિયા ધીમી રહી.ગયા વર્ષે ઓક્ટોબર અને તે પહેલાં સતત વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે કપાસના પાક પર અસર પડી હતી. જેના કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો. 2024 માં, જલગાંવમાં પણ લગભગ 66 હજાર હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર ઘટ્યું હતું. જલગાંવમાં કુલ કપાસનું વાવેતર 5 લાખ 11 હજાર હેક્ટર હતું. ઉત્પાદકો અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા કપાસ ઓછો મળવાને કારણે કપાસના ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત થઈ શક્યો ન હતો.હાલમાં કપાસનું આગમન નથી. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં દરરોજ સરેરાશ 18 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસ આવતો હતો. આ જૂનના મધ્ય સુધી હતું. હવે, દરેક ગામમાં કપાસ ન હોવાથી, ગામડાઓમાંથી વધુ ખરીદી થતી નથી. ખેડૂતો પાસે કપાસનો સ્ટોક નથી. તેથી, આ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન 18 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચશે નહીં.વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ):1. આ વર્ષે ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન કેમ ઘટ્યું?વરસાદ અને રોગની અસરને કારણે ખેતી અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો.૨. કપાસની કેટલી ગાંસડીનું ઉત્પાદન થશે?એક અંદાજ મુજબ ૧૮ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થશે, પરંતુ તે પણ અધૂરું રહી શકે છે.૩. કપાસ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગોને કેવી અસર થઈ રહી છે?અપૂરતા કપાસના પુરવઠાને કારણે ફેક્ટરીઓ ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે અથવા બંધ થઈ રહી છે.૪. ખેડૂતો કપાસનો સ્ટોક કેમ ખતમ થઈ રહ્યો છે?ઓછા ઉત્પાદનને કારણે ખેડૂતોનો સ્ટોક ખતમ થઈ રહ્યો છે.૫. આ સમસ્યા ક્યારે અનુભવાવા લાગી?૨૦૨૪માં આ સમસ્યા ગંભીર બની હતી, જ્યારે વાવણીમાં ઘટાડો થયો હતો અને શિયાળાના વરસાદને કારણે આ સમસ્યા ઊભી થઈ હતીવધુ વાંચો :-
મહારાષ્ટ્ર: દરિયાપુર તાલુકામાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વધ્યો; નિંદામણ પાછળ પ્રતિ એકર રૂ. 4,000 ખર્ચ થયોદરિયાપુરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વરસાદ પડ્યા બાદ ખેતીનું કામ ઝડપથી શરૂ થયું છે. ચાસની મદદથી કપાસનું નિંદામણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આ માટે મહિલા મજૂરોની ગુટદારીની પ્રથા મોટા પાયે શરૂ થઈ છે. પ્રતિ એકર રૂ. 3 થી 4,000 ના દરે કપાસનું નિંદામણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દરિયાપુર તાલુકામાં 50,875 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે. ખેડૂતો માટે કપાસનો પાક રોકડિયા પાક તરીકે જોવામાં આવે છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે કપાસનો વિસ્તાર વધ્યો છે. અન્ય પાક માટે નિંદામણનાશકો ઉપલબ્ધ છે. જોકે, દરિયાપુર તાલુકામાં વાવણી માટે યોગ્ય 78,000 હેક્ટરમાંથી 73,995 હેક્ટરમાં સોયાબીનનું વાવેતર થયું છે. તાલુકામાં 11,745 હેક્ટરમાં સોયાબીનનું વાવેતર થયું છે. અરહર પછી ૮,૮૭૨ હેક્ટરમાં લીલા ચણાનું વાવેતર થયું છે, જ્યારે મગનું વાવેતર માત્ર ૧૩૫ હેક્ટરમાં થયું છે. આ કારણે, કપાસનું વાવેતર હાલમાં ઉત્પાદક ખેડૂતો માટે મોંઘુ અને મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ખર્ચ માથાનો દુખાવો બની રહ્યો છે. કપાસના પાકમાં નીંદણ વધવાને કારણે નિંદામણનું કામ કરવું પડે છે. આ કારણે, કપાસમાં મહિલા મજૂરો દ્વારા નિંદામણનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ માટે, પ્રતિ એકર ૪,૦૦૦ રૂપિયાના દરે નિંદામણનો ખર્ચ એક સાથે ચૂકવવો પડે છે. આ ઉપરાંત, નિંદામણ માટે અલગ ખર્ચ છે, એમ ખેડૂત નિલેશ પુંડકરે જણાવ્યું. દરિયાપુર તાલુકાના ખેતરમાં કપાસના પાકનું નિંદામણ કરતી એક મહિલા મજૂર.કપાસનો પાક સૌથી વધુ ખર્ચ કરે છે; છંટકાવ પણ મોંઘો છે જોકે કપાસને ખેડૂતો માટે રોકડિયા પાક તરીકે જોવામાં આવે છે, આ ઉપરાંત, નિંદામણ, ખાતર-પાણી, છંટકાવનું કામ નિયમિતપણે કરવું પડે છે. આ કારણે, કપાસના પાકનો ખર્ચ અન્ય પાક કરતાં વધુ છે. આને કારણે, કેટલાક ખેડૂતો સોયાબીન, તુવેર અને લીલા ચણાના પાક તરફ ઝુકાવ કરી રહ્યા છે. મજૂરો શોધવા પડશે. નીંદણનાશકો પણ થોડા સમય માટે પાક પર અસર કરતા હોવાથી, કપાસના પાકનું નીંદણ અને ઝાડ નજીક નીંદણ કાપવાનું કામ મજૂરો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ માટે મજૂરોને રોજગારી આપીને કામને વેગ મળ્યો છે. મહિલાઓને દરરોજ 300 થી 350 રૂપિયા મજૂરી તરીકે ચૂકવવા પડે છે. આ ઉપરાંત, ખેડૂતોએ ખેતરોમાં જવા માટે મજૂરોને વાહનો અને જારમાં પીવાના પાણી જેવી સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડવી પડે છે.
હર્બિસાઇડ પ્રતિરોધક કપાસ એ રામબાણ ઉપાય નથી, ફક્ત એક પર્યાવરણીય આપત્તિ છે.આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના ખોટા અંદાજોથી વિપરીત, HT કોટન નીંદણ નિયંત્રણ માટે ગ્લાયફોસેટ હર્બિસાઇડનો આડેધડ છંટકાવ કરવાની માંગ કરે છે, જે રાક્ષસ નીંદણ (હર્બિસાઇડ પ્રતિરોધક નીંદણ) ના ઉદભવ જેવી પર્યાવરણીય આપત્તિઓ તરફ દોરી શકે છે અને ભારતમાં સમગ્ર કૃષિ પાક ઉત્પાદન પ્રણાલીને જોખમમાં મૂકી શકે છે.એક સમયે વિશ્વનો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક અને નિકાસકાર ભારત, તેના કૃષિ ક્ષેત્રમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.2020-21 અને 2024-25 વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન, કપાસના વિસ્તાર અને ઉત્પાદન માટે દેશના CAGR (ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર) માં અનુક્રમે (-) 4.12 ટકા અને (-) 3.70 ટકાનો નકારાત્મક વિકાસ નોંધાયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કપાસનું ઉત્પાદન 352.48 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 306.92 લાખ ગાંસડી થયું છે.વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાનું મુખ્ય કારણ ગુલાબી બોલવોર્મ અને અન્ય જીવાતો સામે બીટી કપાસની નિષ્ફળતા છે, જેના કારણે તે મકાઈ, ચોખા, શેરડી વગેરે જેવા ઓછા જોખમી અને ખૂબ નફાકારક પાક કરતાં આર્થિક રીતે ઓછું આકર્ષક બન્યું છે. વધુમાં, હવામાન પરિવર્તનને કારણે અનિયમિત ચોમાસાએ કપાસના ઉત્પાદનમાં અસ્થિરતા પણ વધારી છે.લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની જાહેરાત છતાં, કપાસ બજારમાં ભાવમાં વધઘટ સમસ્યાને વધુ તીવ્ર બનાવે છે. 'કાનૂની ગેરંટી'ના અભાવે, ખેડૂતોને MSP કરતા ઓછા ભાવે કપાસ વેચવાની ફરજ પડે છે, જેના કારણે કપાસની ખેતી નિરુત્સાહિત થાય છે. છેલ્લા દાયકા દરમિયાન કોઈ નોંધપાત્ર ઉપજ મેળવ્યા વિના BT કપાસના બીજ, જંતુનાશકો અને મજૂરીના ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો થવાથી સમસ્યા વધુ વકરી છે, જેના કારણે કૃષિ રીતે પ્રગતિશીલ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો માટે કપાસ આર્થિક રીતે અવ્યવહારુ વિકલ્પ બની ગયો છે.કપાસના ઉત્પાદનમાં આ કટોકટીએ બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને ભારતીય નીતિ નિર્માતાઓ પર HT કપાસ (જડીબુટ્ટીનાશક સહિષ્ણુ) હાઇબ્રિડને કાયદેસર બનાવવા દબાણ કરવાની તક પૂરી પાડી છે અને કપાસનું ઉત્પાદન બમણું કરવાના ખોટા વચનો આપી છે. જોકે, સરળતાથી ઉપલબ્ધ અનાજની તુલનામાં સુધારેલી ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાતો (HYV)/હાઇબ્રિડ જાતોના અભાવે, ચોખા, મકાઈ અને શેરડી જેવા રોકડિયા પાકોમાં, ફક્ત HT કપાસને મંજૂરી આપવાથી ઉપજમાં વધારો થઈ શકતો નથી.ખેડૂતો પહેલાથી જ અમેરિકન ગુલાબી બોલવોર્મ અને અન્ય જીવાતોથી વધુ સહનશીલતાની ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે જે 2002 માં Bt કપાસના આગમનને કારણે થઈ હતી, જેણે 2013 સુધીમાં ભારતમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારોના 95 ટકાથી વધુ વિસ્તારોને આવરી લીધા હતા. Bt કપાસ હવે એક નવી જીવાત, ટોબેકો સ્ટ્રીક વાયરસ (TSV) થી પણ પ્રભાવિત છે, જે કોટન નેક્રોસિસ નામના રોગનું કારણ બને છે. TSV ભારતમાં એક ઉભરતી સમસ્યા છે અને કપાસના પાકમાં નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનને વધારવા માટે, ધ્યેય એ હોવો જોઈએ કે આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક HYV/હાઇબ્રિડ જાતો વિકસાવવા જે જીવાતો સામે વધુ સારી પ્રતિકારકતા ધરાવે છે, જેમ કે અનાજ પાકોમાં સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે. નીતિગત નિર્ણયોના મોરચે, ભારતીય ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાતો/સંકરના વિકાસ દ્વારા આત્મનિર્ભરતા તરફ ભાર મૂકવો જોઈએ, બીટી કપાસ સહિત જીએમ પાક પર સંપૂર્ણ કાનૂની પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ અને ખેડૂતોને વધુ કપાસ ઉગાડવા માટે પ્રોત્સાહન તરીકે કાનૂની ગેરંટી સાથે નફાકારક એમએસપી પ્રદાન કરવી જોઈએ.વધુ વાંચો :-
CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, 2024-25 ની ખરીદીનો 70% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંને સત્રોમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી. પાંચ દિવસ દરમિયાન, CCI ના ભાવ યથાવત રહ્યા.અત્યાર સુધી, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 70,48,300 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 70.48% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:21 જુલાઈ 2025:આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું હતું, જેમાં 2024-25 સીઝનની 6,000 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: 3,100 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,900 ગાંસડી22 જુલાઈ, 2025:2024-25 સીઝનમાં કુલ 2,200 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: 800 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 1,400 ગાંસડી23 જુલાઈ, 2025:વેચાણ 2,800 ગાંસડી રહ્યું હતું, જે બધી 2024-25 સીઝનમાં હતું.મિલ્સ સત્ર: 800 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,000 ગાંસડી24 જુલાઈ, 2025:2024-25 સીઝનમાં કુલ 4,300 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: 700 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 3,600 ગાંસડી25 જુલાઈ, 2025:સપ્તાહનો અંત 15,900 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો.મિલ સત્ર: 13,600 ગાંસડીવેપારી સત્ર: 2,300 ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ 31,200 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેની મજબૂત બજાર ભાગીદારી અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 06 પૈસા વધીને 86.51 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 86.51 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.57 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, BSE સેન્સેક્સ 721 પોઈન્ટ અથવા 0.88 ટકા ઘટીને 81,463.09 પર અને NSE નિફ્ટી 50 225 પોઈન્ટ અથવા 0.9 ટકા ઘટીને 24,837 પર ક્વોટ થયો હતો. વધુ વાંચો :- શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ: સોયાબીન-કપાસનું ઉત્પાદન વધારવા માટે વ્યૂહાત્મક પહેલ
શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સોયાબીન અને કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની સમીક્ષા કરે છે; ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ અને યાંત્રિકીકરણ માટે હાકલ કરે છે.કૃષિના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે દેશભરમાં પાકવાર અને પ્રદેશવાર મુલાકાતો શરૂ કરી છે. 24 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, તેમણે સોયાબીન અને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની સમીક્ષા કરવા માટે દિલ્હીમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી.બેઠક દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રીએ તેમની તાજેતરની ક્ષેત્ર મુલાકાતોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી સમજના આધારે કાર્ય યોજના તૈયાર કરવાની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે અધિકારીઓને મિશન-મોડ અભિગમ અપનાવવા અને વૈજ્ઞાનિકોની સમર્પિત ટીમોને ચોક્કસ જવાબદારીઓ સોંપવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે સોયાબીન અને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટેની પહેલોને રાષ્ટ્રીય બીજ મિશન સાથે સંકલિત કરવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો અને વ્યાપક પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વીડિયો અને મોબાઇલ સંદેશાઓ દ્વારા ખેડૂતો સુધી તકનીકી માહિતી પહોંચાડવાની ભલામણ કરી.અગાઉ, 29 મે થી 12 જૂન, 2025 દરમિયાન યોજાયેલા વિકાસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન હેઠળ, મંત્રી ચૌહાણે 26 જૂનના રોજ રાષ્ટ્રીય સોયાબીન સંશોધન સંસ્થા, ઇન્દોર અને 11 જુલાઈના રોજ શેરડી સંવર્ધન સંસ્થા, કોઈમ્બતુરમાં ખેડૂતો અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે સોયાબીન અને કપાસની ઉત્પાદકતા સુધારવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની શોધ કરવા માટે વાતચીત કરી હતી.ગઈકાલે નવી દિલ્હીના કૃષિ ભવન ખાતે યોજાયેલી એક ફોલો-અપ બેઠકમાં કૃષિ સચિવ દેવેશ ચતુર્વેદી, DARE સચિવ અને ICAR ના મહાનિર્દેશક ડૉ. એમ.એલ. જાટ અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. ICAR ના નાયબ મહાનિર્દેશક (પાક) ડૉ. ડી.કે. યાદવે પાક ઉત્પાદકતા વધારવા માટે સંશોધન-આધારિત પગલાંની રૂપરેખા આપતા પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું.પ્રેઝન્ટેશનના આધારે, મંત્રીએ મિશન મોડમાં જર્મપ્લાઝમ આયાત માટે વૈજ્ઞાનિકોની એક ટીમની રચના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને કહ્યું કે આ કવાયત રાષ્ટ્રીય બીજ મિશનના ઉદ્દેશ્યો સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. બીજની ગુણવત્તાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને સ્વીકારતા, તેમણે બંને સચિવોને ખેડૂતોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બીજની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાના માર્ગો શોધવા માટે સરકારી બીજ નિગમો સાથે બેઠક યોજવાનો નિર્દેશ આપ્યો.શિવરાજ સિંહે વધુ સારા કૃષિ યાંત્રિકીકરણની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટરોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સૂચન કર્યું જેથી ખબર પડે કે કયા પ્રકારની આનુવંશિક/કૃષિ મશીનરીની જરૂર છે અને તે મુજબ તેમની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરી શકાય. વિકાસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાનની સફળતાને જોતા, તેમણે મુખ્ય પાક, રવિ પાક માટે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર અને ખરીફ પાક માટે માર્ચ-એપ્રિલની વાવણી પહેલાં આ પહેલનો અમલ કરવાની ભલામણ કરી.ખેડૂતો સુધી પહોંચ વધારવા માટે, તેમણે નિર્દેશ આપ્યો કે દેશભરના તમામ 731 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (KVK) બ્રોડબેન્ડ, પ્રોજેક્ટર અને અન્ય સુવિધાઓથી સજ્જ હોય, જેથી વધુને વધુ ખેડૂતો કૃષિ નિષ્ણાતો સાથે સીધા જોડાઈ શકે.વધુમાં, મંત્રીએ મોસમી સલાહને મજબૂત કરીને અને વિડિઓ અને સંદેશાઓ દ્વારા સોયાબીન અને કપાસની ખેતી અંગે તકનીકી માહિતીનો પ્રસાર કરીને નોંધાયેલા ખેડૂતોમાં જાગૃતિ લાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.વધુ વાંચો :- જૂન-જુલાઈમાં ભારતીય અર્થતંત્ર સ્થિર રહ્યું: RBI
તણાવ અને આશંકા વચ્ચે જૂન-જુલાઈમાં ભારતનું અર્થતંત્ર સ્થિર: RBI બુલેટિનરિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) બુલેટિનના તાજેતરના અંકમાં પ્રકાશિત એક લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ટેરિફ નીતિની અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે આ વર્ષે જૂન અને જુલાઈમાં ભારતની આર્થિક પ્રવૃત્તિ સ્થિર રહી, ખરીફ કૃષિ મોસમ માટે સારી સંભાવનાઓ સાથે, સેવા ક્ષેત્રમાં મજબૂત ગતિ ચાલુ રહી અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિમાં સાધારણ વૃદ્ધિ.આ બે મહિનામાં વૈશ્વિક મેક્રોઇકોનોમિક વાતાવરણ અસ્થિર રહ્યું.સ્થાનિક અર્થતંત્રની સ્થિતિ પરના લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે જૂનમાં સતત પાંચમા મહિનામાં મુખ્ય ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) આધારિત ફુગાવો 4 ટકાથી નીચે રહ્યો.ડેટ માર્કેટમાં નીતિ દરમાં ઘટાડાના ઝડપી ટ્રાન્સમિશનને સક્ષમ બનાવવા માટે પ્રણાલીગત પ્રવાહિતા સરપ્લસમાં રહી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પર્યાપ્ત વિદેશી વિનિમય અનામત અને મધ્યમ બાહ્ય દેવા-થી-GDP ગુણોત્તરને કારણે બાહ્ય ક્ષેત્ર સ્થિતિસ્થાપક રહ્યું.બુલેટિનમાં બીજા એક લેખમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો, પ્રયોગમૂલક અંદાજ મુજબ, ભારતના મુખ્ય ફુગાવામાં સમકાલીન ધોરણે લગભગ 20 બેસિસ પોઇન્ટનો વધારો કરી શકે છે.દેશમાં તેલના ભાવ અને ફુગાવા વચ્ચેના સંબંધ પરના લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેલની આયાત પર વધતી નિર્ભરતાને કારણે સ્થાનિક ભાવો પર થતી અસરને નિયંત્રિત કરવા માટે જ નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળે સ્થાનિક બળતણના ભાવોના વધુ કાર્યક્ષમ સંચાલન માટે ધીમે ધીમે વૈકલ્પિક બળતણ સ્ત્રોતો તરફ આગળ વધવા માટે પણ પગલાં લેવાની જરૂર છે.વધુ વાંચો :- કાપડ ક્ષેત્રની નોકરીઓને વેગ આપવા માટે કાચા માલ પર શૂન્ય ડ્યુટી લાગુ પડશે: અમિતાભ કાંત
ભારતમાં કાપડ ક્ષેત્રમાં કાચા માલ પર શૂન્ય ડ્યુટી રોજગારીની તકો વધારી શકે છે: અમિતાભ કાંતનીતિ આયોગના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ અમિતાભ કાંતના મતે, કાપડ ક્ષેત્રને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવા અને લાખો ઉત્પાદન નોકરીઓનું સર્જન કરવા માટે ભારતે માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) કાચા માલ અને સ્ક્રેપ ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCOs) પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવી જોઈએ."ભારતમાં રોજગાર સર્જનનો ઉકેલ કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગમાં રહેલો છે. તેમાં લાખો ઉત્પાદન નોકરીઓ ઉમેરવાની ક્ષમતા છે," કાંતે માઇક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે વૈશ્વિક સ્તરે કાપડ અને વસ્ત્ર બજારનો 70 ટકા હિસ્સો MMF અને બાકીનો કપાસ પર આધારિત છે, જ્યારે ભારતમાં આ ગુણોત્તર વિપરીત છે, જે સ્પર્ધાને મર્યાદિત કરે છે."કાચા માલના સ્તરે, ખાસ કરીને MMF બજારમાં, સ્પર્ધાનો અભાવ છે. પોલિએસ્ટર અને વિસ્કોસ જેવા કાચા માલ ઉચ્ચ આયાત ડ્યુટી આકર્ષે છે," કાંતે કહ્યું."એમએમએફ માટે કાચો માલ આપણા સ્પર્ધકો કરતાં લગભગ 25 ટકા વધુ મોંઘો છે. જેમ જેમ આપણે મૂલ્ય શૃંખલામાં નીચે જઈએ છીએ તેમ તેમ આ ખર્ચ ગેરલાભ વધુ વધે છે," તેમણે કહ્યું."કાચા માલને સ્પર્ધાત્મક બનાવવાનો અર્થ એ છે કે લાખો નાના ઉદ્યોગોને મુક્ત કરવા, તેમના વિકાસને વેગ આપવા, મોટી સંખ્યામાં નોકરીઓનું સર્જન કરવું અને ભારતને વૈશ્વિક કાપડ મહાસત્તા બનાવવું," તેમણે ઉમેર્યું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 86.57 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૭ પૈસા ઘટીને ૮૬.૫૭ પર ખુલ્યો.એશિયન કરન્સીમાં ઘટાડા અને ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે ૨૫ જુલાઈના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૭ પૈસા ઘટીને ૮૬.૫૭ પર ખુલ્યો. આ અગાઉના બંધ સમયે ૮૬.૪૦ હતો.વધુ વાંચો :- CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાનો CNBC આવાઝને ઇન્ટરવ્યુ - મુખ્ય મુદ્દા
૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૫ ના રોજ CAI પ્રમુખ શ્રી અતુલ ગણાત્રા દ્વારા CNBC આવાઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુના મુખ્ય મુદ્દાઓવૈકલ્પિક ફાઇબરની માંગમાં વધારો:શ્રી ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં વિસ્કોસ અને પોલિએસ્ટર જેવા વૈકલ્પિક ફાઇબરની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જ્યારે ૨૦૨૧ માં તેમનો વપરાશ લગભગ ૧૮૦૦ ટન પ્રતિ દિવસ હતો, તે હવે વધીને ૨૬૦૦-૨૭૦૦ ટન પ્રતિ દિવસ થયો છે. આવનારા સમયમાં આ વૃદ્ધિનો ટ્રેન્ડ ઝડપી બનવાની શક્યતા છે.ફાઇબરના ભાવની સરખામણી અને યાર્નની પ્રાપ્તિ:હાલમાં:કપાસનો ભાવ ₹170 પ્રતિ કિલો છેવિસ્કોસનો ભાવ ₹155 પ્રતિ કિલો છેપોલિએસ્ટરનો ભાવ ₹102 પ્રતિ કિલો છેયાર્નની પ્રાપ્તિ (ફાઇબરથી યાર્નનો ટકાવારી દર):કપાસ: 86–87%વિસ્કોસ/પોલિએસ્ટર: લગભગ 98%રાષ્ટ્રીય વિરુદ્ધ વૈશ્વિક ફાઇબર વપરાશ ગુણોત્તર:ભારત હજુ પણ 70% કપાસ અને 30% કૃત્રિમ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ગુણોત્તર વિપરીત છે - 70% માનવસર્જિત ફાઇબર અને 30% કપાસ યાર્ન.કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો:આ વર્ષે, કપાસની આયાતમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે - ગયા વર્ષે ફક્ત 15 લાખ ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી હતી, આ વર્ષે આ આંકડો 40 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. આ વધારો 250% થી વધુ છે, તે પણ 11% આયાત ડ્યુટી હોવા છતાં, જે દેશના અર્થતંત્ર માટે ચિંતાનો વિષય છે.આયાતી કપાસની સ્પર્ધાત્મકતા:હાલમાં, બ્રાઝિલ અને આફ્રિકન દેશોમાંથી નવેમ્બર શિપમેન્ટ માટે સોદા ₹50,000–₹51,500 પ્રતિ ગાંસડીના ભાવે થઈ રહ્યા છે. જ્યારે ભારતમાં કપાસનો ભાવ ₹56,000–₹57,000 પ્રતિ ગાંસડી છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ કરતાં 8-10% વધારે છે.ઉચ્ચ ગુણવત્તા, ઓછી દૂષણ અને સારી યાર્ન રિકવરીને કારણે આયાતી કપાસ ભારતીય કપાસ કરતાં વધુ ઉપયોગી અને સ્પર્ધાત્મક છે.લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ અને વાવણીની સ્થિતિ:આગામી સિઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹8100 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેના પર CCI ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદશે. આનાથી ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ ફેલાયો છે.જ્યારે વાવણી વિસ્તારમાં 10% ઘટાડો થવાની આશંકા હતી, ત્યારે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 101 લાખ હેક્ટરમાં વાવણી થઈ છે - જે ગયા વર્ષ જેટલી જ છે.જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો આ વર્ષે કપાસનું વાવેતર 3-4% વધી શકે છે. ચોમાસાના સમયસર આગમનને કારણે, ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં 15 સપ્ટેમ્બરથી નવા પાકનું આગમન શરૂ થઈ શકે છે.રિસાયકલ કપાસની અસર:રિસાયકલ કપાસ, જે મૂળ કપાસ કરતા લગભગ 25% વધુ ખર્ચાળ છે, તેનો ઉપયોગ હવે મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે દેશમાં કપાસની એકંદર માંગમાં પણ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ: દેશો પર 15% થી 50% ટેરિફ લાદવામાં આવશે
ટ્રમ્પ કહે છે કે દેશો પર ટેરિફ 15% થી 50% સુધી રહેશેયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ 1 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પહેલાં કહેવાતા પારસ્પરિક ટેરિફ દરો નક્કી કરતી વખતે 15% થી નીચે નહીં જાય, જે એ સંકેત છે કે વધેલી ડ્યુટી માટે લઘુત્તમ થ્રેશોલ્ડ વધી રહ્યો છે."અમારા સાદા અને સરળ ટેરિફ 15% થી 50% ની વચ્ચે રહેશે," ટ્રમ્પે બુધવારે વોશિંગ્ટનમાં AI સમિટમાં કહ્યું. "કેટલાક - અમારી પાસે 50% છે કારણ કે અમારા તે દેશો સાથે સારા સંબંધો નથી."ટ્રમ્પની જાહેરાત કે ટેરિફ 15% થી શરૂ થશે તે લગભગ દરેક યુએસ ટ્રેડિંગ પાર્ટનર પર ડ્યુટી લાદવાના તેમના પ્રયાસમાં એક નવો વળાંક છે, અને તે નવીનતમ સંકેત છે કે ટ્રમ્પ નાના જૂથની બહારના દેશોની નિકાસ પર વધુ આક્રમક રીતે ડ્યુટી લાદવા માંગે છે જે અત્યાર સુધી વોશિંગ્ટન સાથે વેપાર માળખામાં દલાલી કરી શક્યા છે.ટ્રમ્પે આ મહિનાની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે 150 થી વધુ દેશોને એક પત્ર પ્રાપ્ત થશે જેમાં "કદાચ 10 અથવા 15% ટેરિફ દર" શામેલ હશે, પરંતુ અમે હજુ સુધી નિર્ણય લીધો નથી. વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે રવિવારે સીબીએસ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે 10% નો બેઝલાઇન ટેરિફ નાના દેશો પર લાગુ થશે, જેમાં "લેટિન અમેરિકન દેશો, કેરેબિયન દેશો, આફ્રિકાના ઘણા દેશો"નો સમાવેશ થાય છે. અને જ્યારે એપ્રિલમાં પહેલી વાર ટેરિફની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે ટ્રમ્પે લગભગ દરેક દેશ પર 10% નો સાર્વત્રિક ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી.જોકે ટ્રમ્પ અને તેમના સલાહકારો શરૂઆતમાં અનેક કરારો પર પહોંચવાની આશા રાખતા હતા, રાષ્ટ્રપતિ ટેરિફ પત્રોને "સોદા" કહી રહ્યા છે અને સંકેત આપી રહ્યા છે કે તેમને આગળ-પાછળ વાટાઘાટોમાં રસ નથી. તેમ છતાં, તેમણે દેશો માટે એવા કરારો પર પહોંચવાનો દરવાજો ખુલ્લો છોડી દીધો છે જે તે દર ઘટાડી શકે છે.મંગળવારે, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે તેઓ જાપાન દ્વારા કેટલાક યુએસ ઉત્પાદનો પરના પ્રતિબંધો હટાવવાના અને $550 બિલિયન રોકાણ ભંડોળને ટેકો આપવાની ઓફર કરવાના બદલામાં જાપાન પરના તેમના 25% ટેરિફ લાદવાની ધમકી ઘટાડીને 15% કરી રહ્યા છે.આ બાબતથી પરિચિત લોકોના મતે, વ્હાઇટ હાઉસે દક્ષિણ કોરિયા સાથે સમાન ભંડોળની પણ ચર્ચા કરી છે. દક્ષિણ કોરિયા ઓટોમોબાઇલ્સ સહિત અન્ય માલ પર 15% દર હાંસલ કરવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. ફિલિપાઇન્સ પણ તેના ટેરિફ દરને હાલના 19% થી ઘટાડીને 15% કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે, એમ અમેરિકામાં ફિલિપાઇન્સના રાજદૂત જોસ મેન્યુઅલ રોમુઆલ્ડેઝના જણાવ્યા અનુસાર.દરમિયાન, વિયેતનામી અધિકારીઓ આ સોદાની સંભવિત કિંમતનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. આંતરિક સરકારી મૂલ્યાંકન મુજબ, જો ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઊંચા ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવે તો હનોઈનો અંદાજ છે કે યુ.એસ.માં તેની નિકાસ ત્રીજા ભાગ સુધી ઘટી શકે છે.વધુ વાંચો: વિયેતનામ માને છે કે ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફ યુએસ નિકાસમાં ત્રીજા ભાગ સુધીનો ઘટાડો કરશેભારત અને EU સભ્યો સહિત અન્ય દેશો હજુ પણ વધેલા ટેરિફ લાદવામાં આવે તે પહેલાં કરારો માટે દબાણ કરી રહ્યા છે.બુધવારે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ "કેટલાક દેશો માટે ખૂબ જ સરળ ટેરિફ રાખશે" કારણ કે ઘણા બધા દેશો છે કે "તમે દરેક સાથે કરારો પર વાટાઘાટો કરી શકતા નથી." તેમણે કહ્યું કે EU સાથેની વાટાઘાટો "ગંભીર" છે."જો તેઓ અમેરિકન વ્યવસાયો માટે યુનિયન ખોલવા સંમત થાય, તો અમે તેમને ઓછા ટેરિફ ચૂકવવા દઈશું," ટ્રમ્પે કહ્યું.વધુ વાંચો :- ભારત-યુકે વેપાર કરાર: બાસમતી અને ફળની નિકાસ પર મુક્તિ, ડેરી અને ખાદ્ય તેલની આયાત પર કોઈ મુક્તિ નહીં
ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર: બાસમતી, ફળ, કપાસની નિકાસને ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ; ડેરી, સફરજન અને ખાદ્ય તેલની આયાત પર કોઈ મુક્તિ નહીંભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ખેડૂતો અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ એકમોને લાભ આપશે કારણ કે બાસમતી ચોખા, કપાસ, મગફળી, ફળો, શાકભાજી, ડુંગળી, અથાણાં, મસાલા, ચા અને કોફી વગેરેની યુકેમાં નિકાસને ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.વધુમાં, FTA ડેરી ઉત્પાદનો, સફરજન, ઓટ્સ અને ખાદ્ય તેલની આયાત પર કોઈ ડ્યુટી છૂટ આપતું નથી. આનો અર્થ એ છે કે હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના સફરજન ઉત્પાદકો સુરક્ષિત છે. બંને રાજ્યોના ખેડૂતો અને રાજકારણીઓ સફરજનની આયાત પર 'મુક્તિ નહીં'ની તેમની માંગણી અંગે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.ગુરુવારે લંડનમાં હસ્તાક્ષર થનારા આ FTA હેઠળ સંમત થયેલા ઉત્પાદનોમાં કૃષિ અને ખાદ્ય પ્રક્રિયા અનુક્રમે 14.8 ટકા અને 10.6 ટકા હિસ્સો ધરાવશે.ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસ, સુવ્યવસ્થિત વેપાર પ્રોટોકોલ અને ભારતના કૃષિ માટે રક્ષણ એ મુક્ત વેપાર કરારનો ભાગ છે અને તે કૃષિ નિકાસ અને મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોમાં વૃદ્ધિ માટે પાયો નાખે છે. આનાથી ભારતીય કૃષિ અને ખાદ્ય પ્રક્રિયા એકમો માટે પ્રીમિયમ બ્રિટિશ બજારો ખુલશે કારણ કે ડ્યુટી જર્મની, નેધરલેન્ડ અને અન્ય EU દેશોના નિકાસકારોને આપવામાં આવતા લાભો જેટલી જ હશે, અથવા કેટલાક કિસ્સાઓમાં તેનાથી પણ ઓછી હશે.કૃષિ અને ખાદ્ય પ્રક્રિયામુક્ત વેપાર કરારમાં સંમત થયેલી 95% થી વધુ 'ડ્યુટી લાઇન' ભારતીય કૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ખાદ્યપદાર્થો પર શૂન્ય ડ્યુટી લાગુ કરશે. ભારતે અંદાજ લગાવ્યો છે કે આ ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસ આગામી ત્રણ વર્ષમાં કૃષિ નિકાસમાં 20% થી વધુ વધારો કરશે, જે 2030 સુધીમાં $100 બિલિયન કૃષિ નિકાસના તેના લક્ષ્યને પૂર્ણ કરશે અને ગ્રામીણ પરિવારોના હાથમાં વધુ પૈસા મૂકશે.ફૂડ-પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્રમાં, ભારત વૈશ્વિક સ્તરે $14.07 બિલિયનના માલની નિકાસ કરે છે, જ્યારે યુકે $50.68 બિલિયનના માલની આયાત કરે છે. અત્યાર સુધી, ભારતીય ઉત્પાદનોએ યુકેની આયાતમાં ફક્ત $309.5 મિલિયનનું યોગદાન આપ્યું છે.કૃષિ ક્ષેત્રે, ભારત વૈશ્વિક સ્તરે $36.63 બિલિયનની નિકાસ કરે છે જ્યારે યુકે $37.52 બિલિયનની આયાત કરે છે, પરંતુ ભારતમાંથી યુકેની આયાત ફક્ત $811 મિલિયનની છે.ભારત મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં મોટી વૈશ્વિક કંપનીઓને પાછળ રાખી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રોસેસ્ડ ફૂડની તૈયારીમાં, ભારત યુએસ, ચીન અને થાઇલેન્ડ કરતાં આગળ રહેશે. બેકરી ઉત્પાદનોના ક્ષેત્રમાં, ભારતીય ઉત્પાદનો યુએસ, ચીન, થાઇલેન્ડ અને વિયેતનામના ઉત્પાદનો કરતાં વધુ સ્પર્ધાત્મક રહેશે. સાચવેલ શાકભાજી, ફળો, બદામ, તાજા શાકભાજી અને પીણાં પરના ભારતીય ઉત્પાદનો પાકિસ્તાન, તુર્કી, યુએસ, બ્રાઝિલ, થાઇલેન્ડ અને ચીન કરતાં ઓછા ટેરિફ આકર્ષિત કરશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 86.40 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 86.40 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.33 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 542.47 પોઈન્ટ અથવા 0.66 ટકા ઘટીને 82,184.17 પર અને નિફ્ટી 157.80 પોઈન્ટ અથવા 0.63 ટકા ઘટીને 25,062.10 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1564 શેર વધ્યા, 2324 શેર ઘટ્યા અને 155 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- સસ્તા ફાઇબરના કારણે વૈશ્વિક કપાસ પર દબાણ