STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayमहाराष्ट्र : CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट: ‘CCI’ ने 7.24 लाख क्विंटल कॉटन खरीदापरभणी : इस साल खुले बाज़ार में कॉटन के दाम कम हैं। इस वजह से परभणी और हिंगोली ज़िलों के किसान ‘CCI’ के गारंटीड प्राइस सेंटर्स पर कॉटन बेच रहे हैं। शुक्रवार (2 तारीख) तक, परभणी और हिंगोली ज़िलों में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के 14 सेंटर्स पर 7 लाख 24 हज़ार 996 क्विंटल कॉटन खरीदा जा चुका है। प्राइवेट ट्रेडर्स से 2 लाख 46 हज़ार 814 क्विंटल खरीदा गया है। जबकि CCI और प्राइवेट ट्रेडर्स ने मिलकर इन दोनों ज़िलों में 9 लाख 71 हज़ार 810 क्विंटल कॉटन खरीदा है।दोनों ज़िलों के 85 हज़ार 520 किसानों ने ‘CCI’ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर गारंटीड प्राइस पर कॉटन बेचने के लिए कपास किसान मोबाइल ऐप के ज़रिए रजिस्टर किया है। इनमें से 46 हज़ार 881 किसानों को वेरिफ़ाई करके बेचने के लिए कॉटन लाने की मंज़ूरी मिल चुकी है।परभणी जिले में 8.84 लाख क्विंटल कपास खरीदा गयापरभणी जिले में ‘CCI’ और प्राइवेट व्यापारियों ने कुल 8 लाख 84 हजार 507 क्विंटल कपास खरीदा। परभणी, बोरी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड़, पालम, ताड़कलास की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत 72 हजार 166 किसानों ने ‘CCI’ सेंटरों पर कपास बेचने के लिए रजिस्टर कराया है, जिनमें से 41 हजार 539 किसानों को वेरिफाई करके सेंटर पर कपास बेचने की परमिशन दी गई है।जिले की 33 जिनिंग फैक्ट्रियों में 6 लाख 42 हजार 674 क्विंटल कपास खरीदा गया और प्रति क्विंटल कीमत 7710 से 8060 रुपये रही। परभणी जिले की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत 26 जिनिंग फैक्ट्रियों में प्राइवेट व्यापारियों से 6700 से 7440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 2 लाख 41 हजार 833 क्विंटल कपास खरीदा गया।हिंगोली जिले में 87 हजार क्विंटल खरीदा गयाहिंगोली जिले में ‘CCI’ और प्राइवेट सेक्टर ने कुल 87 हजार 303 क्विंटल कपास खरीदा है। हिंगोली, अखाड़ा बालापुर, वसमत, जलाल बाजार नाम की 4 कृषि उपज मंडी समितियों के तहत ‘CCI’ सेंटरों पर कपास बेचने के लिए 13 हजार 354 किसानों ने रजिस्टर कराया है, जिनमें से 5 हजार 342 किसानों को वेरिफाई करके सेंटर पर कपास लाने की मंजूरी दी गई।इस बाजार समिति के तहत 5 जिनिंग कारखानों में 82 हजार 322 क्विंटल कपास की खरीद की गई है और प्रति क्विंटल कीमत 7712 से 8060 रुपये रही। निजी क्षेत्र में, जिले में 2 बाजार समितियों के तहत 3 जिनिंग कारखानों में 4 हजार 981 क्विंटल कपास की खरीद की गई है और प्रति क्विंटल कीमत 7200 से 7400 रुपये रही, ऐसा राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ के सूत्रों ने बताया।और पढ़ें :-कपास उत्पादन में भारी गिरावट, भारत में ग्रामीण रोज़गार पर दबाव बढ़ा।
भारत में कपास का उत्पादन घटा, ग्रामीण रोज़गार खतरे मेंरेटिंग एजेंसी इकरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपास वर्ष 2026 (अक्टूबर 2025–सितंबर 2026) में भारत के कपास उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 29.2 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगा, जो एक दशक में सबसे निचला स्तर है। यह कमी खेती के रकबे में गिरावट, पानी की कमी, अनियमित मानसून और किसानों द्वारा अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख करने के कारण हुई है।रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि प्रति हेक्टेयर उपज में मामूली वृद्धि हो रही है, जो साल-दर-साल 1.8 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन यह वृद्धि घटते खेती के क्षेत्रों की भरपाई के लिए अपर्याप्त है, जो 2021 में अपने चरम स्तर से लगभग 20 प्रतिशत कम हो गए हैं। उत्पादन में कमी से ग्रामीण रोज़गार प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कपास की खेती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) और स्थानीय मज़दूरी के अवसरों के तहत महत्वपूर्ण मौसमी काम प्रदान करती है।कम उत्पादन के बावजूद, CY2026 में घरेलू कपास की खपत स्थिर रहने की उम्मीद है। इकरा रिपोर्ट में उद्धृत विश्लेषकों ने बताया कि भारतीय परिधान निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ से डाउनस्ट्रीम मांग कम होने की संभावना है, जिससे उच्च कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और कम हो जाएगा।घरेलू कमी के जवाब में, भारत ने आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है, जो FY2026 के पहले पांच महीनों में साल-दर-साल 85 प्रतिशत बढ़कर 170 किलोग्राम की 1.5 मिलियन गांठ हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जो आयात का 22 प्रतिशत है। इकरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 19 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 के बीच दी गई आयात शुल्क छूट ने आपूर्ति बनाए रखने में मदद की, लेकिन इसने घरेलू स्तर पर कपास की कीमतों को भी नरम किया।कपास धागे की कीमतों में भी कच्चे कपास के बाज़ारों की नरमी दिखी। नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि औसत कपास धागे की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योगदान मार्जिन FY2026 की पहली छमाही में 103 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर नवंबर 2025 तक 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इकरा को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में प्राप्तियों में नरमी के कारण FY2026 में मार्जिन 98-100 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में 13 कॉटन स्पिनिंग कंपनियों का सर्वे किया गया, जो इंडस्ट्री के रेवेन्यू का 25-30 प्रतिशत हिस्सा हैं। इन कंपनियों को FY2026 में रेवेन्यू में 4-6 प्रतिशत की गिरावट और मार्जिन में 50-100 बेसिस पॉइंट्स की कमी होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण साल के दूसरे छमाही में कमजोर परफॉर्मेंस है।कपास उत्पादन और धागे की मांग में कमी का ग्रामीण भारत पर व्यापक असर पड़ेगा, जहाँ कपास की खेती स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। कम उत्पादन से कैज़ुअल और मौसमी रोज़गार कम हो सकता है, जिससे ग्रामीण मज़दूरी पर दबाव पड़ेगा और MGNREGS जैसी सरकारी रोज़गार योजनाओं पर निर्भरता बढ़ेगी। रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि बदलते फसल पैटर्न और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बीच किसानों की आय और ग्रामीण रोज़गार दोनों को बनाए रखने के लिए नीतिगत ध्यान देने की ज़रूरत है।और पढ़ें :-“2024-25 में राज्यवार CCI कपास बिक्री”
डॉलर के मुकाबले रुपया 90.19 पर स्थिर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार के 90.19 के मुकाबले सोमवार को 90.19 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- “2024-25 में राज्यवार CCI कपास बिक्री”
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए | सीज़न 2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 96,30,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 96.30% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 84.74% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- लोकल कपास टैक्स पर इंडस्ट्री की अपील”
BTMA की मीटिंग में इंडस्ट्री बॉडीज़ ने लोकल कपास पर 4% सोर्स टैक्स हटाने की अपील की।बांग्लादेश की टेक्सटाइल वैल्यू चेन के स्टेकहोल्डर्स ने घरेलू कपास उत्पादन को मज़बूत करने और वित्तीय बाधाओं को हटाने की मांग फिर से उठाई है, क्योंकि इंडस्ट्री बॉडीज़ और सरकारी अधिकारी 1 जनवरी, 2026 को गुलशन में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) के हेडक्वार्टर में मिले।BTMA द्वारा आयोजित इस संयुक्त बैठक में बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड (CDB) के वरिष्ठ अधिकारी और बांग्लादेश कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (BCGA) के सदस्य शामिल हुए। इस सेशन की अध्यक्षता BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने की।मीटिंग में बोलते हुए, CDB के अधिकारियों ने आयात पर निर्भरता कम करने और सप्लाई-चेन की मज़बूती में सुधार के लिए लोकल कपास की खेती का विस्तार करने के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया। चर्चा में बेहतर भूमि उपयोग, किसानों की भागीदारी और उत्पादकों, जिनर्स और स्पिनर्स के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए घरेलू कपास उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।मुख्य सिफारिशों में से एक घरेलू कपास की बिक्री पर सरकार द्वारा लगाए गए 4% सोर्स टैक्स को हटाना था, जिसके बारे में प्रतिभागियों ने कहा कि यह स्थानीय रूप से उत्पादित कपास के व्यापार को हतोत्साहित करता है। जिनर्स ने बांग्लादेशी स्पिनिंग मिलों से घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जिनिंग मिलों द्वारा उत्पादित कपास की खरीद को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया।बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद रेज़ाउल अमीन, डॉ. एमडी. गाज़ी गुलाम मोर्तुज़ा, मृदा उर्वरता और जल प्रबंधन विशेषज्ञ, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड, और डॉ. खलेकुज़्ज़मान, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्पादकता में सुधार और स्थायी खेती के तरीकों पर तकनीकी दृष्टिकोण साझा किए। प्रोजेक्ट-स्तर के अपडेट डॉ. ए.के.एम. हारुन-ओर-रशीद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए।मीटिंग में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहलों पर भी चर्चा हुई। जिनर्स ने कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किसान सेमिनार में 5,000 BTMA-ब्रांडेड टी-शर्ट वितरित करने में BTMA से समर्थन का अनुरोध किया।BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि खेती योग्य कृषि भूमि उत्पादक बनी रहे, और जहां भूमि खाली पड़ी है, वहां कपास के पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने जिनिंग मिल मालिकों को एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाली या कम उपयोग वाली भूमि पर कपास के साथ सब्जियों को उगाया जाए। इस मीटिंग में BTMA के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हसन चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही कुश्तिया, जशोर और दूसरे कपास उगाने वाले इलाकों की जिनिंग मिलों के प्रतिनिधि भी थे।और पढ़ें:- “टेक्सटाइल सेक्टर का पहला बड़ा सर्वे 2027 में”
सरकार 2027 में पहला व्यापक टेक्सटाइल सेक्टर सर्वे करने की योजना बना रही हैसूत्रों ने बताया कि सरकार 2027 में टेक्सटाइल सेक्टर का एक व्यापक सर्वे शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद भारत के सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योगों में से एक की वित्तीय स्थिति, रोज़गार संरचना और मार्केट इंटीग्रेशन की विस्तृत तस्वीर बनाना है।पहले के सर्वे, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन या मज़दूरी पर केंद्रित थे, उनके उलट, प्रस्तावित सर्वे में टेक्सटाइल यूनिट्स के आसपास के वित्तीय इकोसिस्टम की गहराई से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह जांच करेगा कि कंपनियाँ फाइनेंस कैसे हासिल करती हैं, क्या वे औपचारिक लोन ले पाती हैं, वे कितना चुकाती हैं, और वे औपचारिक क्रेडिट सिस्टम में किस हद तक इंटीग्रेटेड हैं। एक्सपोर्ट में भागीदारी पर भी नज़र रखी जाएगी, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि टेक्सटाइल कंपनियाँ ग्लोबल वैल्यू चेन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।फिलहाल, इस सेक्टर का आधिकारिक डेटा बिखरा हुआ है। श्रम मंत्रालय टेक्सटाइल में मज़दूरी पर नज़र रखता है, लेकिन ऐसा आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। इतने बड़े और विविध टेक्सटाइल सेक्टर में क्रेडिट तक पहुँच, वित्तीय तनाव या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में बहुत कम व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध है।चर्चाओं से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें लोन मिलता है या नहीं, वे कितना चुकाते हैं, उनकी वित्तीय समावेशन की स्थिति, और क्या वे एक्सपोर्ट करते हैं - ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम समझना चाहते हैं। टेक्सटाइल एक श्रम-प्रधान क्षेत्र है।"और पढ़ें:- सरकार ने टेक्सटाइल PLI स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई
टेक्सटाइल PLI आवेदन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।सरकार ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत नए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।टेक्सटाइल मंत्रालय ने बताया कि यह विस्तार अगस्त 2025 में एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खुलने के बाद मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद किया गया है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे मैन-मेड फाइबर (MMF) अपैरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रस्ताव जमा किए हैं।अक्टूबर में, सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत नए आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, जिसे अब इस साल मार्च तक और बढ़ा दिया गया है।मंत्रालय ने कहा, "यह फैसला भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ते निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और योग्य आवेदकों को अतिरिक्त समय देकर व्यापक भागीदारी को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।"टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम 24 सितंबर, 2021 को नोटिफाई की गई थी, जिसका मकसद देश में MMF अपैरल और फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, ताकि इंडस्ट्री आकार और पैमाने में बड़ी हो सके, प्रतिस्पर्धी बन सके, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके और एक सफल एंटरप्राइज बनाने में मदद कर सके।और पढ़ें :- CCI की कपास बिक्री 96% पार, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठ
CCI की कपास बिक्री 96.30% पर पहुंची, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये, CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदी गई कपास का 96.30% ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।29 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,02,100 गांठ रही, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 29 दिसंबर 2025सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें सबसे अधिक बिक्री 84,700 गांठ दर्ज की गई। इनमें से 28,000 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 56,700 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।30 दिसंबर 2025CCI ने इस दिन 70,200 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 43,900 गांठ खरीदीं।31 दिसंबर 2025कुल बिक्री 27,700 गांठ रही। मिलों ने 10,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 17,600 गांठ खरीदीं।01 जनवरी 2026बिक्री में भारी गिरावट आई और यह 7,100 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 4,300 गांठ और व्यापारियों ने 2,800 गांठ खरीदीं।02 जनवरी 2026सप्ताह का समापन सामान्य रहा, जिसमें 12,400 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 8,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,300 गांठ खरीदीं।इन साप्ताहिक बिक्री के साथ, CCI की चालू सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 96,30,200 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत इसकी कुल खरीद का 96.30% है।
ICRA का कहना है कि रकबे में बदलाव और असमान बारिश से कपास उत्पादन को नुकसान होगा।ICRA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रकबे के मामले में दुनिया में सबसे आगे होने के बावजूद, भारत में कपास की बुवाई का रकबा लगातार घट रहा है, क्योंकि मौजूदा स्तर 2021 के पीक रकबे के स्तर से 20 प्रतिशत कम हैं। रकबे में कमी के बावजूद, कपास की पैदावार लगातार बढ़ रही है, CYi2026 में सालाना आधार पर इसमें 1.8 प्रतिशत का सुधार हुआ है।(SIS)हालांकि, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, CYi2026 में कपास उत्पादन सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत घटकर 29.2 मिलियन गांठ होने की संभावना है, जिससे उत्पादन पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इक्रा ने आगे कहा कि दूसरी ओर, घरेलू खपत स्थिर रहने की उम्मीद है।रिपोर्ट में बताया गया है, "हालांकि घरेलू मांग स्थिर है, लेकिन भारतीय कपड़ों के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर डाउनस्ट्रीम सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जिससे कुल खपत प्रभावित हो सकती है। कम कपास उत्पादन के बीच, कपास आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, 5MFY26 में सालाना आधार पर 85 प्रतिशत बढ़कर 170 किलोग्राम की 1.5 मिलियन गांठ हो गई है। आयात अब 10 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करता है।"(SIS)ICRA ने बताया कि कमजोर मांग और आयात शुल्क में छूट के कारण, नवंबर 2024 से कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से मामूली नीचे कारोबार कर रही हैं। कपास फसल वर्ष 2026 के लिए कपास पर MSP में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। H1FY26 में स्थिर रुझान के बाद, नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने (MoM) 3 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके मुकाबले, औसत कपास धागे की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योगदान का स्तर H1FY26 में 103 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर नवंबर 2025 में 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।ICRA के 13 कंपनियों के सैंपल सेट, जो उद्योग के राजस्व का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा हैं, से चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर राजस्व में 4 से 6 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।(SIS)और पढ़ें:- कपास बिक्री में तेजी, CCI 96% पर
CCI की कपास बिक्री 96.30% पर पहुंची, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये, CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदी गई कपास का 96.30% ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।29 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,02,100 गांठ रही, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 29 दिसंबर 2025सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें सबसे अधिक बिक्री 84,700 गांठ दर्ज की गई। इनमें से 28,000 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 56,700 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।30 दिसंबर 2025CCI ने इस दिन 70,200 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 43,900 गांठ खरीदीं।31 दिसंबर 2025कुल बिक्री 27,700 गांठ रही। मिलों ने 10,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 17,600 गांठ खरीदीं।01 जनवरी 2026बिक्री में भारी गिरावट आई और यह 7,100 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 4,300 गांठ और व्यापारियों ने 2,800 गांठ खरीदीं।02 जनवरी 2026सप्ताह का समापन सामान्य रहा, जिसमें 12,400 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 8,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,300 गांठ खरीदीं।इन साप्ताहिक बिक्री के साथ, CCI की चालू सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 96,30,200 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत इसकी कुल खरीद का 96.30% है।और पढ़ें:- चीन का बड़ा फैसला: कपास, ऊन पर टैरिफ कटौती
चीन 2026 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कपास, ऊन और फर पर टैरिफ कम करेगा।यह एशियाई देश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की सोर्सिंग को आसान बना रहा है। स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन द्वारा अप्रूव्ड और चीनी वित्त मंत्रालय द्वारा पब्लिश प्लान के अनुसार, चीन 2026 के दौरान कुल 935 इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इनपुट शामिल हैं।आधिकारिक डॉक्यूमेंट के अनुसार, "935 इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर प्रोविज़नल टैरिफ लगाए जाएंगे, जिनमें कोटा के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स शामिल नहीं हैं।" यह कदम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और पूरे साल के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसमें अगले सालों में संभावित बदलाव किए जा सकते हैं।टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा असर कपास पर पड़ेगा, जो देश के मुख्य इनपुट में से एक है। बिना कार्डिंग और बिना कंघी किए हुए कपास और कार्डिंग या कंघी किए हुए कपास पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) टैरिफ 6% से घटाकर प्रोविज़नल 1% कर दिया जाएगा। हालांकि, डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार, कोटा से बाहर के कपास की कुछ मात्रा को स्टेगर्ड टैरिफ के ज़रिए मैनेज किया जाएगा: "इम्पोर्टेड कोटा से बाहर के कपास की एक निश्चित मात्रा के लिए, स्टेगर्ड सिस्टम के ज़रिए प्रोविज़नल टैरिफ लागू रहेगा"।चीन में इम्पोर्ट किए गए कोटा के तहत ऊन और कपास पर टैरिफ 6% से घटाकर 1% कर दिया जाएगा।कच्चे और प्रोसेसिंग के इंटरमीडिएट स्टेज में ऊन को भी इस कटौती से फायदा होगा। बिना कार्डिंग और बिना कंघी किए, बिना चिकनाई वाले और साफ किए हुए ऊन पर टैरिफ 6% से घटाकर प्रोविज़नल 1% कर दिया जाएगा, जबकि कंघी किए हुए और टॉप-स्पन ऊन पर दर 8% से घटाकर 3% कर दी जाएगी, यह एक ऐसा कदम है जो इंडस्ट्रियल स्पिनिंग की सप्लाई को बढ़ावा दे सकता है।चीनी स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन द्वारा अप्रूव किया गया यह प्लान देश के वार्षिक टैरिफ एडजस्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें प्रोविजनल टैरिफ के तहत 935 उत्पाद शामिल हैं, गेहूं और उर्वरक जैसे उत्पादों के लिए कोटा सिस्टम बनाए रखा गया है, और कुछ उत्पादों के लिए कम विकसित देशों को टैरिफ प्रेफरेंस देना जारी रखा गया है।और पढ़ें:- रुपया 21 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.98 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 573.41 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 पर और निफ्टी 182 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 26,328.55 पर बंद हुआ। लगभग 2527 शेयरों में तेज़ी आई, 1347 शेयरों में गिरावट आई और 135 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ड्यूटी-फ्री कपास आयात की विंडो खत्म होने से मिलें परेशान
ड्यूटी-फ्री कपास आयात की विंडो खत्म होने से मिलें परेशानदेश की टेक्सटाइल मिलें केंद्र सरकार की ओर से ड्यूटी-फ्री कपास आयात को बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी न मिलने से चिंतित हैं, जो 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया है। इससे घरेलू बाज़ार में कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है।अगस्त में शुरू की गई और दिसंबर के आखिर तक बढ़ाई गई ड्यूटी में छूट का मकसद सप्लाई बढ़ाना और 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही टेक्सटाइल यूनिट्स पर दबाव कम करना था।तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) के मुख्य सलाहकार के वेंकटचलम ने कहा कि टेक्सटाइल मिलें चिंतित हैं क्योंकि कपास की आवक पिछले साल के मुकाबले कम से कम 60 लाख गांठें (हर गांठ 170 किलो की) कम है, और इस साल उत्पादन 300 लाख गांठों से कम है। TASMA उन संगठनों में से एक है जिसने ड्यूटी-फ्री सुविधा को बढ़ाने की मांग की थी।सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के चेयरमैन दुरई पलानीसामी ने कहा कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी-फ्री व्यवस्था खत्म हो गई है।उन्होंने कहा, "हमने इस सुविधा को बढ़ाने की मांग की है। ट्रांजिट में मौजूद कपास प्रभावित हो सकता है। इस सीज़न में बारिश के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जबकि उत्पादन कम है। इंडस्ट्री प्रभावित होगी।" उन्होंने कहा कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के साथ, मिलें प्रतिस्पर्धी बने रहने में असमर्थ हो सकती हैं, हालांकि किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।कीमतों में अंतरयह बताते हुए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाज़ार मूल्य के बीच एक कैंडी (356 किलो) पर ₹10,000 से ज़्यादा का अंतर था, पलानीसामी ने कहा कि धागे, बने-बनाए सामान और कपड़ों के निर्यात को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, "अगर ड्यूटी व्यवस्था एक महीने के लिए भी रहती है, तो ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। हमें खरीदारों को बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।"व्यापारियों का मानना है कि ड्यूटी में छूट खत्म होने से घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिलेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे चल रही हैं। रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, "कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अब तक लगभग 64-65 लाख गांठें खरीदी हैं। इसलिए कीमतें CCI की बिक्री रणनीति पर निर्भर करेंगी।"कोटयार्न ट्रेडलिंक के आनंद पोपट ने कहा कि कच्चे कपास की आवक का लगभग 70-80 प्रतिशत CCI के पास जा रहा है, जिससे निजी बाज़ार में सीमित सप्लाई है और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही, मौजूदा सीज़न की बैलेंस शीट से पता चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक लगभग 90 लाख गांठ होगा। पोपट ने कहा, "कीमतें CCI की बिक्री नीति पर निर्भर करेंगी।"CAI के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक लगभग 32 लाख गांठ आ चुकी थीं। अगले 9 महीनों में 4-5 लाख गांठ लंबे रेशे वाली कपास और 3 लाख गांठ ऑस्ट्रेलियाई कपास, जो ड्यूटी फ्री है, आएगी, साथ ही 5.5 प्रतिशत ड्यूटी पर 4-5 लाख गांठ अफ्रीकी कपास भी आएगी।उन्होंने कहा, "एक्सपोर्ट करने वाली मिलें ओपन लाइसेंस पर खरीद सकती हैं और उन्हें सिर्फ 4 प्रतिशत ड्यूटी देनी होगी। ब्राज़ीलियाई कपास ₹50,000 प्रति कैंडी (356 किलो) पोर्ट डिलीवरी पर उपलब्ध है। इसलिए अगर भारतीय कीमतें बढ़ती हैं, तो मिलों के पास ब्राज़ीलियाई कपास खरीदने का विकल्प होगा।"एक सूत्र ने बताया कि कैबिनेट ड्यूटी में छूट को बढ़ाने के पक्ष में है और कपड़ा मंत्रालय ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कृषि मंत्रालय को भी सहमत होना होगा।और पढ़ें :- ट्रम्प के टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड में उथल-पुथल के बीच भारत ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता संभाली
व्यापारिक उथल-पुथल के बीच भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की कमान संभालीभारत ने गुरुवार को औपचारिक रूप से 2026 के लिए BRICS समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली, और इस भूमिका को समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक शासन में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मज़बूत करने के एक मंच के रूप में पेश किया, ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ कदमों ने व्यापार प्रवाह को हिला दिया है।नई दिल्ली की अध्यक्षता दो ओवरलैपिंग वास्तविकताओं के साथ शुरू होती है: BRICS एक बहुत बड़े क्लब के रूप में विस्तारित हो गया है, और वैश्विक व्यापार प्रणाली को बढ़ते संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है।अब BRICS कैसा दिखता है और सदस्यता क्यों उलझी हुई हैBRICS की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के रूप में हुई थी। पिछले दो सालों में, इस ब्लॉक में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो गए हैं।सऊदी अरब की स्थिति अभी भी विवादित है: BRICS वेबसाइट ने इसे सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन कई रिपोर्टों में अभी भी रियाद को औपचारिक रूप से प्रक्रिया पूरी करनी बाकी बताया गया है।आकार के मामले में, विस्तारित समूह बहुत बड़ा है। हाल की रिपोर्टों में वर्ल्ड बैंक से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, BRICS दुनिया की लगभग 49 प्रतिशत आबादी, वैश्विक GDP का 29 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 23 प्रतिशत है।ट्रम्प के टैरिफ तात्कालिक दबाव का बिंदु हैंव्यापार संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रम्प द्वारा भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से वाशिंगटन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।भारत शायद सीधे तौर पर डी-डॉलराइज़ेशन की कोशिश से बचेगाट्रम्प ने BRICS को एक कॉमन करेंसी शुरू करने के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है, 100% टैरिफ की धमकी दी है और अपने कार्यकाल की शुरुआत में सार्वजनिक टिप्पणियों में "BRICS खत्म हो गया है" घोषित किया था।इस पृष्ठभूमि में, भारत के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की एसोसिएट फेलो प्रेरणा गांधी ने निक्केईएशिया को बताया कि भारत शायद टकराव वाले डी-डॉलराइज़ेशन का विरोध करेगा और इसके बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देगा।नैटस्ट्रैट के सीनियर रिसर्च फेलो राज कुमार शर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि भारत अध्यक्षता का उपयोग "बहुपक्षवाद की रक्षा और उसे मजबूत करने" के लिए करेगा क्योंकि संरक्षणवाद बढ़ रहा है - और वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए दबाव डालेगा। 'ग्लोबल साउथ' की रणनीति वापस आ गई है, लेकिन एक नए प्रतिद्वंद्वी कैलेंडर के साथशर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि उम्मीद है कि भारत 2023 में अपनी G20 प्रेसीडेंसी के दौरान अपनाई गई ग्लोबल साउथ पर ज़ोर देने की नीति को आगे बढ़ाएगा, जिसमें मानव कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, और भोजन और ईंधन की कमी, कर्ज पुनर्गठन और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों को एजेंडे में रखा जाएगा।उन्होंने एक राजनीतिक सच्चाई की ओर भी इशारा किया: ग्लोबल साउथ एजेंडा को अमेरिका की G20 प्रेसीडेंसी से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ इन प्राथमिकताओं को शायद उतनी अहमियत न दी जाए।विस्तार और पाकिस्तान: जहाँ भारत लक्ष्मण रेखा खींच सकता हैभारत की प्रेसीडेंसी के साथ-साथ सदस्यता को लेकर भी बहस चल रही है। शर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि नई दिल्ली शायद स्पष्ट मानदंडों पर ज़ोर दे ताकि BRICS अनियोजित विस्तार के कारण अपना महत्व न खो दे, जिसमें पारदर्शी बेंचमार्क और आम सहमति पर आधारित फैसले शामिल हैं।अलग से, आर्थिक तनाव का सामना कर रहा पाकिस्तान, कर्ज लेने के विकल्पों को बढ़ाने के लिए BRICS समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में शामिल होने का इच्छुक है, और उसने पहले भी BRICS सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह उस समूह को एक भू-राजनीतिक आयाम देता है जिसे अन्यथा विकास-केंद्रित समूह के रूप में देखा जाता है।और पढ़ें :-ऑक्सफ़ोर्ड, मिसिसिपी, 22 से 24 जनवरी, 2026 तक रंग, क्रिएटिविटी और कारीगरी से जीवंत हो उठेगा,
ऑक्सफ़ोर्ड 22-24 जनवरी को कला और शिल्प से चमकेगा।ऑल यॉल फ़ाइबर द्वारा आयोजित, यह इवेंट टेक्सटाइल, यार्न और बनाने की कला के शौकीन किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूर देखने लायक है। आकर्षक पावरहाउस कम्युनिटी आर्ट्स सेंटर की पृष्ठभूमि में आयोजित, यह फ़ेस्टिवल वर्कशॉप, लाइव डेमो और एक हलचल भरे मेकर मार्केट का एक जीवंत मिश्रण पेश करने के लिए तैयार है, जो फ़ाइबर आर्ट्स के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा।ऑक्सफ़ोर्ड फ़ाइबर फ़ेस्टिवल उन लोगों के लिए एकदम सही इवेंट है जो बुनाई, कताई, रंगाई और अन्य कपड़े-आधारित शिल्पों के पीछे की सुंदरता और कारीगरी की सराहना करते हैं। इस साल का फ़ेस्टिवल टेक्सटाइल कला का एक व्यापक उत्सव होने वाला है, जो नए लोगों और अनुभवी कारीगरों दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और सीखने के अनुभव प्रदान करेगा।यह इवेंट अपने हैंड्स-ऑन वर्कशॉप की श्रृंखला से आगंतुकों को प्रेरित करने का वादा करता है, जहाँ प्रतिभागी खुद को बनाने की कला में डुबो सकते हैं। ये वर्कशॉप विभिन्न टेक्सटाइल शिल्पों को कवर करेंगी, बुनाई की कला में महारत हासिल करने से लेकर यार्न की रंगाई की जटिल प्रक्रिया की खोज तक, उपस्थित लोगों को नए कौशल विकसित करने और अपनी तकनीकों को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करेंगी। चाहे आप बिल्कुल नए हों या एक अनुभवी कारीगर, इन इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों से कुछ न कुछ हासिल करने को मिलेगा।वर्कशॉप के अलावा, पूरे फ़ेस्टिवल में लाइव डेमो की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो आगंतुकों को टेक्सटाइल उत्पादन प्रक्रिया का नज़दीकी नज़ारा प्रदान करेगी। ये डेमो दिखाएंगे कि कच्चे माल को कला के सुंदर कार्यों में कैसे बदला जाता है, और इनका नेतृत्व स्थानीय और क्षेत्रीय कारीगर करेंगे। विशेषज्ञों को काम करते हुए देखकर, उपस्थित लोगों को हर धागे, कपड़े और टेक्सटाइल उत्पाद के पीछे की कारीगरी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। यह टेक्सटाइल बनाने में लगने वाले जटिल काम और इस्तेमाल किए गए सामग्रियों के पीछे की कहानियों को देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।ऑक्सफ़ोर्ड फ़ाइबर फ़ेस्टिवल के केंद्र में इन पर्सन मार्केट है, जो शुक्रवार, 23 जनवरी और शनिवार, 24 जनवरी दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। यह मार्केट हस्तनिर्मित सामानों और फ़ाइबर-संबंधित उत्पादों का एक विविध संग्रह पेश करने के लिए तैयार है। आगंतुकों को उच्च-गुणवत्ता वाले हाथ से रंगे हुए यार्न, अद्वितीय बैग, क्विल्टिंग उपकरण और अन्य कारीगरी वाले उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा, जिनमें से कई विशेष रूप से फ़ेस्टिवल में उपलब्ध होंगे। यह शानदार मार्केट विज़िटर्स के लिए अनोखी चीज़ें ढूंढने का एक बेहतरीन मौका होगा, जो लोकल और रीजनल बनाने वालों की क्रिएटिविटी और स्किल को दिखाती हैं। यह कारीगरों और क्रिएटर्स की कम्युनिटी को सपोर्ट करने का भी एक मौका है जो अपनी कला को ज़िंदा रखने के लिए बिना थके काम करते हैं। चाहे आप कोई खास तोहफ़ा ढूंढ रहे हों, अपने कलेक्शन के लिए कोई नई चीज़, या अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए सामान, ऑक्सफ़ोर्ड फ़ाइबर फ़ेस्टिवल मार्केट में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा।एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए, मार्केट क्रॉल पूरे फ़ेस्टिवल के दौरान एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी होगी। पार्टिसिपेंट्स को अलग-अलग मार्केट बूथ पर जाने और स्टैम्प इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, और क्रॉल पूरा करने पर रोमांचक इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा। यह मज़ेदार एक्टिविटी विज़िटर्स को पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करने और ऑफ़र पर मौजूद सभी शानदार प्रोडक्ट्स को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह फ़ेस्टिवल से जुड़ने और वेंडर्स से कनेक्ट होने का एक शानदार तरीका है।शनिवार को, मेहमान मीट अवर मेकर्स सेशन का भी इंतज़ार कर सकते हैं, जहाँ उन्हें क्रिएशन्स के पीछे के टैलेंटेड कारीगरों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये तय मीट-एंड-ग्रीट सेशन विज़िटर्स को कलाकारों के प्रोसेस के बारे में जानने, उनकी कहानियाँ सुनने और अपने खुद के क्रिएटिव कामों के लिए प्रेरणा पाने का मौका देते हैं। चाहे आप नए मेकर हों या अनुभवी कारीगर, यह दूसरे समान सोच वाले लोगों से जुड़ने और टेक्सटाइल आर्ट्स की दुनिया में जानकारी हासिल करने का एक अनमोल मौका है।क्रिएटिव लोगों की कम्युनिटी में शामिल होंऑक्सफ़ोर्ड फ़ाइबर फ़ेस्टिवल सिर्फ़ शॉपिंग और सीखने के बारे में नहीं है - यह मेकर्स और टेक्सटाइल के शौकीनों की एक कम्युनिटी बनाने के बारे में है। यह इवेंट सहयोग और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है, जहाँ विज़िटर्स मिल सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं और एक-दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग फ़ाइबर आर्ट्स के बारे में पैशनेट हैं, उनके लिए यह फ़ेस्टिवल एक साथ आने, क्रिएटिविटी का जश्न मनाने और एक-दूसरे से सीखने की जगह है।फ़ेस्टिवल का आरामदायक और स्वागत करने वाला माहौल अटेंडीज़ के लिए साथी फ़ाइबर उत्साही लोगों से मिलना और आइडिया एक्सचेंज करना आसान बना देगा। चाहे आप इस क्षेत्र में लंबे समय से एक्सपर्ट हों या अभी टेक्सटाइल की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हों, आपके लिए ऐसे लोगों से जुड़ने की जगह है जो आपके पैशन को शेयर करते हैं।अटेंडीज़ फ़ेस्टिवल से प्रेरित, मोटिवेटेड और टेक्सटाइल आर्ट्स की दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए तैयार होकर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। चाहे आपको कोई नई क्राफ़्टिंग टेक्नीक मिले, कोई सुंदर हाथ से बनी चीज़, या किसी साथी मेकर से जुड़ाव, ऑक्सफ़ोर्ड फ़ाइबर फ़ेस्टिवल एक स्थायी छाप छोड़ने का वादा करता है।और पढ़ें :- 2025 में ब्राज़ील में कपास की कीमतें गिरीं, निर्यात ने अतिरिक्त स्टॉक को खपाया
निर्यात में बढ़ोतरी के कारण ब्राजील में कपास की कीमतें गिरीं।2025 में ब्राज़ील के कपास बाज़ार को कीमतों में भारी दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन, कम घरेलू खपत और वैश्विक चुनौतियों के कारण कीमतों पर असर पड़ा।शुरुआती बढ़त के बावजूद, साल भर में घरेलू कीमतें लगभग 17 प्रतिशत गिर गईं। मज़बूत निर्यात ने अतिरिक्त आपूर्ति को खपाने में मदद की, जिससे वैश्विक व्यापार में ब्राज़ील की हिस्सेदारी बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई और दुनिया के अग्रणी कपास निर्यातक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई।सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, ब्राज़ील के कपास बाज़ार के लिए 2025 एक चुनौतीपूर्ण साल रहा, जिसमें रिकॉर्ड आपूर्ति, कम खपत और नरम अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के कारण घरेलू कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा, जबकि निर्यात ने अतिरिक्त मात्रा को खपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।CEPEA/ESALQ इंडेक्स साल भर में 16.89 प्रतिशत गिर गया, और 26 दिसंबर, 2025 को BRL 3.4862 (~$0.64) प्रति पाउंड पर बंद हुआ। इसी अवधि में निर्यात समानता 16.6 प्रतिशत कम हो गई। इसके विपरीत, कॉटलुक A इंडेक्स 6.68 प्रतिशत घटकर $0.74 प्रति पाउंड हो गया, जबकि अमेरिकी डॉलर ब्राज़ीलियाई रियल के मुकाबले 10.29 प्रतिशत कमज़ोर होकर BRL 5.544 हो गया।2025 के पहले पांच महीनों के दौरान कीमतें मज़बूत रहीं, मई में चरम पर पहुंच गईं, जिसे ऑफ-सीज़न में विक्रेताओं के सख्त व्यवहार, उच्च अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और कॉटलुक A इंडेक्स में बढ़त से समर्थन मिला। जून से, कीमतें तेज़ी से गिरीं क्योंकि वैश्विक कीमतें नरम हुईं, विनिमय दर कम हुई, 2023-24 का बचा हुआ स्टॉक बेचा गया और 2024-25 की रिकॉर्ड फसल आने वाली थी। CEPEA ने ब्राज़ीलियाई कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि उच्च उपलब्धता और नकदी प्रवाह की ज़रूरतों ने दूसरी छमाही में गिरावट को तेज़ किया।तैयार उत्पादों की कम खपत और टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आरामदायक औद्योगिक आपूर्ति के बीच खरीदारों की मांग सतर्क बनी रही। नवंबर तक, 2026 की शुरुआत और अगले सीज़न के लिए व्यापारिक गतिविधि बढ़ गई, जो टर्म बाज़ार के बढ़ते महत्व को उजागर करता है।निर्यात ने एक महत्वपूर्ण सहारा प्रदान किया। 2024-25 सीज़न में ब्राज़ीलियाई कपास का शिपमेंट रिकॉर्ड 2.835 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 6 प्रतिशत अधिक है। जनवरी और दिसंबर 2025 के बीच, कुल एक्सपोर्ट 2.89 मिलियन टन रहा, जो 2024 की तुलना में 4.2 प्रतिशत ज़्यादा था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, भारत और इंडोनेशिया मुख्य डेस्टिनेशन थे। औसत एक्सपोर्ट कीमतें 12.4 प्रतिशत गिरकर $0.7381 प्रति पाउंड हो गईं।नेशनल सप्लाई कंपनी (CONAB) के अनुसार, ब्राज़ील का 2024-25 का कपास उत्पादन 4.076 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 10.13 प्रतिशत ज़्यादा है, जिसका कारण ज़्यादा बुवाई का रकबा और प्रोडक्टिविटी है। दिसंबर 2025 में एंडिंग स्टॉक में साल-दर-साल 17.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।विश्व स्तर पर, USDA का अनुमान है कि 2024-25 में कपास की सप्लाई 25.97 मिलियन टन होगी, जो 2017-18 के बाद सबसे ज़्यादा है। वैश्विक कपास व्यापार में ब्राज़ील की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत थी, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़े निर्यातक का स्थान हासिल किया।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 89.98 पर खुला।
रुपया 02 पैसे गिरकर 89.98 /USD पर खुलाघरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.98 पर खुली, जबकि पिछले क्लोजिंग पर यह डॉलर के मुकाबले 89.96 पर थी।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे गिरकर 89.96 पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89.96 पर बंद हुआ, जबकि खुलने के समय यह 89.93 पर था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 32 अंक या 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,188.60 पर और निफ्टी 16.95 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 26,146.55 पर बंद हुआ। लगभग 2113 शेयरों में तेज़ी आई, 1872 शेयरों में गिरावट आई और 159 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
महाराष्ट्र ने शुल्क-मुक्त कपास आयात बंद कियानागपुर : ड्यूटी-फ्री कपास आयात की समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई, और सरकार की ओर से इसे बढ़ाने के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। नतीजतन, 1 जनवरी से कपास आयात पर 11% ड्यूटी लगेगी, जब तक कि कोई नया आदेश जारी नहीं होता।जहां टेक्सटाइल कंपनियों ने प्रोसेस्ड कपास (लिंट) की बढ़ती कीमतों की सूचना दी, वहीं विदर्भ के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर कच्चा कपास बेचना जारी रखा। बाजार सूत्रों के अनुसार, बाजार दरें 7,500 से 7,700 रुपये प्रति क्विंटल थीं, जबकि MSP 8,110 रुपये था।सूत्रों ने बताया कि जहां व्यापार और उद्योग ने कम से कम एक तिमाही के लिए ड्यूटी में छूट बनाए रखने के लिए लॉबिंग की, वहीं किसान संघों ने ड्यूटी का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपे। छूट से टेक्सटाइल कंपनियों के लिए आयात सस्ता हो गया, लेकिन इससे किसानों के लिए कच्चे कपास की कीमतें कम हो गईं।अगस्त में, अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद, भारत ने कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया था। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी (ICAC) के अनुसार, भारत ने सितंबर के मध्य तक 36 लाख गांठ कपास का आयात किया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील का 23%, उसके बाद अमेरिका का 20% और ऑस्ट्रेलिया का 19% था।आगे ड्यूटी-फ्री आदेशों की कमी से टेक्सटाइल उद्योग चिंतित है। ड्यूटी फिर से लगाने से किसानों के लिए कच्चे कपास की कीमतें घटकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गई हैं। इस सीजन में, किसानों ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा MSP खरीद पर भरोसा किया, जिसने 30 दिसंबर तक 61.5 लाख गांठें खरीदीं। किसानों के लिए MSP पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई थी।विदर्भ की एक टेक्सटाइल यूनिट, गीमा टेक्स इंडस्ट्रीज के एमडी प्रशांत मोहता ने कहा, "घरेलू कपास की दरें 58,500 रुपये प्रति गांठ तक पहुंच गई हैं, और टैरिफ युद्ध के कारण आयात 4,000 रुपये महंगा हो गया है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है।"और पढ़ें :- ऑर्गेनिक कॉटन की ज़रूरत: पता लगाने की क्षमता और भरोसा
ऑर्गेनिक कॉटन: पता लगाने की क्षमता और विश्वासग्लोबल ऑर्गेनिक कॉटन मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। 2023 में इसकी कीमत $1.1 बिलियन थी, और अनुमान है कि 2032 तक यह $25 बिलियन तक पहुँच जाएगा (फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स)।1 जैसे-जैसे पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है और ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक तरीकों को अपना रहे हैं, एक बात साफ़ है: मॉडर्न टेक्सटाइल सप्लाई चेन में सफलता के लिए भरोसेमंद, पता लगाने योग्य सबूत अब ज़रूरी हैं।ऑर्गेनिक ईमानदारी सुनिश्चित करनाऑर्गेनिक कॉटन से पर्यावरण को बड़े फायदे होते हैं—पानी और एनर्जी का कम इस्तेमाल, और कम ज़हरीले केमिकल। लेकिन यह बदलाव मुश्किल है और इसके लिए नए स्किल्स, रिसोर्स और लंबे समय तक ब्रांड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। CottonConnect इस बदलाव में मदद करता है, बीज से लेकर शेल्फ तक ईमानदारी बनाए रखता है:किसानों को सशक्त बनाना: ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट, मिट्टी की उर्वरता, और प्राकृतिक कीट नियंत्रण में ट्रेनिंग।मज़बूत आश्वासन: एक वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क जो उच्चतम ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड को बनाए रखने की कोशिश करता है। 2023–24 में, हमारे प्रोग्राम्स ने 99% ऑर्गेनिक कॉटन की ईमानदारी हासिल की (इम्पैक्ट रिपोर्ट 2024)।2TraceBale के साथ डिजिटल पता लगाने की क्षमताएक बार जब फार्म-लेवल पर ईमानदारी सुनिश्चित हो जाती है, तो इसे बनाए रखने के लिए पता लगाने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है और ब्रांड के दावों को साबित करने में मदद मिलती है। TraceBale, हमारा डिजिटल टूल, इसके ज़रिए वेरिफ़ाएबल, बॉटम-अप सोर्सिंग डेटा के साथ मज़बूत सप्लाई चेन बनाता है:किसानों के लिए यूनिक QR कोडMEL ऐप जो फार्म-लेवल प्रोडक्शन डेटा कैप्चर करता हैसटीक लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GIS फार्म मैपिंगTraceBale फार्म ग्रुप से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक विज़िबिलिटी देता है, जिससे ब्रांड्स को सस्टेनेबिलिटी के दावों को सपोर्ट करने के लिए भरोसेमंद, कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है।DNA मार्कर का फायदाआश्वासन को और मज़बूत करने के लिए, हम Haelixa के साथ पार्टनरशिप करके फाइबर में फिजिकल DNA मार्कर लगाते हैं, जो ओरिजिन का वैज्ञानिक सबूत देता है।डिजिटल पता लगाने की क्षमता, फिजिकल मार्कर, और पारदर्शी डेटा मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करके, CottonConnect किसानों को ग्लोबल ब्रांड्स से जोड़ता है—ऑर्गेनिक कॉटन को सिर्फ़ एक पर्यावरणीय प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि एक व्यवहार्य, लाभदायक बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करता है।“रेगुलेटरी कंप्लायंस हासिल करने के लिए पता लगाने की क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ज़िम्मेदार बिजनेस की नींव भी बनाती है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सप्लाई चेन के हर स्टेज को समझा जाए, जिससे समस्याओं को सीधे हल किया जा सके।”और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 06 पैसे गिरकर 89.93 पर खुला।
Assam: National Conference of Textile Ministers in Guwahati to shape $350 Billion Industry PlanGuwahati : A national conference of textile ministers will be held in Guwahati from January 8 to 9 on the theme "India's Textiles: Weaving Growth, Heritage and Innovation," an official said on Sunday.The two-day conference is being organized by the Ministry of Textiles, Government of India, in collaboration with the Government of Assam.The meeting aims to bring together senior officials from the Centre and states, along with central and state textile ministers, to discuss a coordinated national strategy to establish India as a global textile manufacturing hub.The discussions are in line with the national vision of creating a $350 billion textile industry and achieving $100 billion in textile exports by 2030, the official said.The inaugural session will be attended by Union Textile Minister Giriraj Singh, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and Union Minister of State for Textiles Pabitra Margherita, among others.The conference will feature several sessions focusing on infrastructure and investment, export expansion, competitiveness, raw materials and fibers, and emerging areas such as technical textiles, research, and development. Special emphasis will also be placed on reviving traditional textiles, including handlooms and handicrafts, for modern domestic and global markets.Delegates are expected to share best practices, challenges, and policy suggestions aimed at strengthening the textile value chain across regions and districts.As part of the conference, a conclave titled "Strengthening and Empowering the Textile Sector of India's North-Eastern Region" will be held on the first day.The conclave will focus on silk, handloom, and bamboo-based textiles, promoting women-led enterprises, and branding "Textiles from the North-East," aiming to highlight the region's unique textile strengths and integrate them into national and global value chains.read more :-Maharashtra: CCI purchased 7.24 lakh quintals of cotton.
Maharashtra: CCI Cotton Procurement: CCI purchases 7.24 lakh quintals of cottonParbhani : This year, cotton prices are low in the open market. Because of this, farmers in Parbhani and Hingoli districts are selling their cotton at the Cotton Corporation of India (CCI) guaranteed price centers. As of Friday (December 2nd), 7,24,996 quintals of cotton have been purchased at 14 CCI centers in Parbhani and Hingoli districts. Private traders have purchased 2,46,814 quintals. Together, CCI and private traders have purchased a total of 9,71,810 quintals of cotton in these two districts.85,520 farmers from both districts have registered through the Cotton Farmer Mobile App to sell their cotton at guaranteed prices at CCI procurement centers. Of these, 46,881 farmers have been verified and given permission to bring their cotton for sale.8.84 lakh quintals of cotton purchased in Parbhani districtIn Parbhani district, CCI and private traders together purchased a total of 8,84,507 quintals of cotton. 72,166 farmers under 10 Agricultural Produce Market Committees in Parbhani, Bori, Jintur, Selu, Pathri, Sonpeth, Gangakhed, Palam, and Tadkalas have registered to sell cotton at CCI centers, of which 41,539 farmers have been verified and given permission to sell their cotton at the centers.6,42,674 quintals of cotton were purchased at 33 ginning factories in the district, with prices ranging from Rs. 7710 to Rs. 8060 per quintal. In Parbhani district, 241,833 quintals of cotton were purchased from private traders at a rate of Rs 6,700 to Rs 7,440 per quintal across 26 ginning factories under 10 Agricultural Produce Market Committees.87,000 quintals purchased in Hingoli districtIn Hingoli district, a total of 87,303 quintals of cotton were purchased by the Cotton Corporation of India (CCI) and the private sector. 13,354 farmers registered to sell cotton at CCI centers under four Agricultural Produce Market Committees in Hingoli, Akhada Balapur, Vasmat, and Jalalpur. Of these, 5,342 farmers were verified and given permission to bring their cotton to the centers.Under this market committee, 82,322 quintals of cotton were purchased at five ginning factories at a price ranging from Rs 7,712 to Rs 8,060 per quintal. In the private sector, 4,981 quintals of cotton were purchased at three ginning factories under two market committees in the district, at a price ranging from Rs 7,200 to Rs 7,400 per quintal, according to sources from the State Cooperative Cotton Producers Marketing Federation.read more :- Cotton Output Falls Sharply, Rural Employment Pressure Mounts In India.
Rupee opened stable at 90.19 against dollarThe Indian rupee opened at 90.19 per dollar on Monday compared to 90.19 on Friday.read more :- Cotton Output Falls Sharply, Rural Employment Pressure Mounts In India.
India’s Cotton Output Drops, Rural Jobs at RiskIndia’s cotton production is expected to contract by 1.7 per cent in the cotton year 2026 (October 2025–September 2026), taking output to 29.2 million bales, the lowest level in a decade, according to a report by rating agency Icra. The reduction is driven by declining acreage, water shortages, uneven monsoons, and farmers shifting to more profitable crops.The report notes that while yields per hectare are rising modestly, up 1.8 per cent year-on-year, this gain is insufficient to offset shrinking cultivation areas, which have declined nearly 20 per cent from peak levels in 2021. The contraction in output is likely to affect rural employment, as cotton farming continues to provide significant seasonal work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and local wage opportunities.Domestic cotton consumption is expected to remain flat in CYi2026, despite subdued output. Analysts cited in the Icra report highlighted that U.S. tariffs on Indian apparel exports are likely to dampen downstream demand, further reducing incentives for higher cotton production.In response to the domestic shortfall, India has increased its dependence on imports, which rose 85 per cent year-on-year in the first five months of FY2026 to 1.5 million bales of 170 kg each. The United States remains the largest supplier, accounting for 22 per cent of imports. Icra emphasised that while import duty exemptions provided between 19 August and 31 December 2025, helped maintain supply, they also contributed to soft cotton prices domestically.Cotton yarn prices mirrored the softness in raw cotton markets. Domestic cotton fibre prices fell 3 per cent month-on-month in November 2025, while average cotton yarn prices dropped 4 per cent, reducing contribution margins from Rs. 103 per kg in the first half of FY2026 to Rs 96 per kg by November 2025. Icra expects margins to stabilise at Rs 98–100 per kg in FY2026, due to moderation in realisations in the second half.The report surveyed 13 cotton spinning companies, representing 25–30 per cent of the industry’s revenue. These companies are projected to see revenue decline by 4–6 per cent in FY2026, with margin contractions of 50–100 basis points, largely due to weaker second-half performance.The slowdown in cotton production and yarn demand has broader implications for rural India, where cotton cultivation is closely tied to local livelihoods. Lower output may reduce casual and seasonal employment, pressuring rural wages and increasing reliance on government employment schemes such as MGNREGS. The report signals a need for policy attention to sustain both farmer incomes and rural employment amid shifting crop patterns and global trade uncertainties.READ MORE :-“State-wise CCI cotton sales in 2024-25”
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week and sold approximately 96,30,200 bales for the season 2024-25. This represents around 96.30% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 84.74% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- Industry appeals against local cotton tax.
Industry bodies urge removal of 4% source tax on local cotton at BTMA meeting.Bangladesh’s textile value chain stakeholders have renewed calls to strengthen domestic cotton production and remove fiscal barriers, as industry bodies and government officials met at the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) headquarters in Gulshan on January 1, 2026.The joint meeting, organised by BTMA, brought together senior officials from the Bangladesh Cotton Development Board (CDB) and members of the Bangladesh Cotton Ginners Association (BCGA). The session was chaired by Mohammad Khorshed Alam, Director, BTMA.Speaking at the meeting, CDB officials highlighted the strategic importance of expanding local cotton cultivation to reduce import dependency and improve supply-chain resilience. The discussion placed strong emphasis on scaling domestic cotton production through better land utilisation, farmer engagement, and closer coordination between growers, ginners, and spinners.Among the key recommendations was the withdrawal of the government-imposed 4% source tax on domestic cotton sales, which participants said discourages trade of locally produced cotton. Ginners also urged Bangladeshi spinning mills to prioritise the procurement of cotton produced by local ginning mills to support domestic value addition.Mohammad Rezaual Amin, Executive Director, Bangladesh Cotton Development Board, along with Dr. Md. Gazi Golam Mortuza, Soil Fertility and Water Management Specialist, Bangladesh Cotton Development Board, and Dr. Khalequzzaman, Senior Scientific Officer, Bangladesh Cotton Development Board, shared technical perspectives on productivity improvement and sustainable cultivation practices. Project-level updates were presented by Dr. A.K.M. Harun-or-Rashid, Project Director, Bangladesh Cotton Development Board.The meeting also discussed awareness-building initiatives among farmers. Ginners requested BTMA’s support in distributing 5,000 BTMA-branded T-shirts at a planned farmer seminar aimed at encouraging cotton cultivation.Mohammad Khorshed Alam, Director, BTMA, stressed the importance of ensuring that cultivable agricultural land remains productive, urging the plantation of cotton trees where land remains idle. He also encouraged ginning mill owners to promote integrated farming, combining cotton with vegetables on fallow or underutilised land to enhance farmer income.Ziaul Hasan Chowdhury, Deputy Secretary General, BTMA, was also present at the meeting, alongside representatives from ginning mills across Kushtia, Jashore, and other cotton-producing regions.read more:- "The first major survey of the textile sector will be conducted in 2027."
Government plans first comprehensive textile sector survey in 2027The government is planning to launch a comprehensive survey of the textile sector in 2027, aiming to build a detailed picture of the financial health, employment structure and market integration of one of India’s most labour-intensive industries, sources told.Unlike earlier exercises that focused largely on production or wages, the proposed survey is expected to go deeper into the financial ecosystem surrounding textile units. Officials said it will examine how firms access finance, whether they are able to obtain formal loans, how much they repay, and the extent to which they are integrated into the formal credit system. Export participation will also be tracked, allowing policymakers to assess how deeply textile enterprises are plugged into global value chains.At present, official data on the sector is fragmented. The labour ministry tracks wages in textiles, but the last such survey was conducted in 2017. There is little systematic information on credit access, financial stress or export orientation across the vast and diverse textile landscape.“Whether they get loans or not, how much they repay, their financial inclusion status, and whether they export—these are some of the things we want to understand. Textile is a labour-intensive secread more:- Government extends deadline for applying to Textile PLI scheme till March 31
Textile PLI Application Deadline Extended to March 31The government has extended the deadline for submitting new applications under the Production Linked Incentive (PLI) scheme for textiles until March 31, 2026.The Ministry of Textiles stated that this extension follows the positive response received after the application portal reopened in August 2025, with textile companies submitting proposals in priority sectors such as Man-Made Fibre (MMF) apparel, MMF fabrics, and technical textiles.In October, the government had extended the deadline for filing new applications under the PLI scheme for the textile sector until December 31, which has now been further extended to March of this year.The ministry said, "This decision reflects the growing investor confidence in India's textile sector and aims to facilitate broader participation by providing eligible applicants with additional time."The PLI scheme for textiles was notified on September 24, 2021, with the objective of promoting the production of MMF apparel and fabrics and technical textile products in the country, enabling the industry to grow in size and scale, become competitive, create employment opportunities, and foster successful enterprises.READ MORE :- CCI's cotton sales exceed 96%, with a weekly volume of 2.02 lakh bales.
CCI Cotton Sales Hit 96.30%, Weekly Volume at 2.02 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week, CCI has now sold 96.30% of the cotton procured during the 2024–25 season through e-auctions.During the week from 29 December 2025 to 02 January 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders across various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 2,02,100 bales, reflecting steady demand from both segments.Day-Wise Sales Report29 December 2025The week began on a strong note with the highest sales recorded at 84,700 bales. Of these, 28,000 bales were purchased by mills, while 56,700 bales were bought by traders.30 December 2025CCI sold 70,200 bales on this day, with mills lifting 26,300 bales and traders purchased 43,900 bales.31 December 2025Total sales stood at 27,700 bales. Mills accounted for 10,100 bales, while traders purchased 17,600 bales.01 January 2026Sales dropped sharply to 7,100 bales, comprising 4,300 bales purchased by mills and 2,800 bales by traders.02 January 2026The week concluded on a modest note with 12,400 bales sold. Of this, mills purchased 8,100 bales, whereas traders bought 4,300 bales.With these weekly sales, CCI’s total cotton sales for the ongoing season have reached approx 96,30,200 bales, representing 96.30% of its total procurement under the 2024–25 season.
Acreage Shifts, Uneven Rainfall To Hurt Cotton Output, Says ICRA.A report by Icra noted that despite leading the world in acreage, the cotton sown area in India has been declining steadily as current levels are 20 per cent lower than the peak acreage levels of 2021. Despite a reduction in acreage, the cotton yield continues to rise, improving by 1.8 per cent YoY in CYi2026.(SIS)However, cotton output is likely to dip by 1.7 per cent YoY to 29.2 million bales in CYi2026, according to the first advance estimates released by Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW), taking the output to its lowest levels in the last 10 years. Icra added that domestic consumption, on the other hand, is expected to remain flat.“While domestic demand is stable, the effects of tariffs levied by the United States (US) on Indian apparel exports, on the downstream sectors is likely to affect overall consumption. Amidst lower cotton output, the dependence on cotton imports has been rising, up 85 per cent on a YoY basis to 1.5 million bales of 170 kilogram in 5MFY26. Imports now meet over 10 per cent of demand,” the report highlighted.(SIS)Icra pointed out that due to weak demand and import duty waiver, cotton prices have been trading marginally below the minimum support price (MSP) since Nov 2024. MSP on cotton increased by 8 per cent for the cotton crop year 2026. Following a flat trend in H1FY26, domestic cotton fibre prices fell by 3 per cent month-on-month (MoM) in November 2025. Against this, average cotton yarn prices fell by 4 per cent, thus moderating the contribution levels from Rs 103 per kg in H1FY26 to Rs 96 per kg in November 2025.(SIS)Icra’s sample set of 13 companies, which accounts for 25 to 30 per cent of the industry's revenue, are expected to report a 4 to 6 per cent decline in revenues on a YoY basis in the current fiscal year.read more:- Cotton sales pick up pace, CCI at 96%.
CCI Cotton Sales Hit 96.30%, Weekly Volume at 2.02 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week, CCI has now sold 96.30% of the cotton procured during the 2024–25 season through e-auctions.During the week from 29 December 2025 to 02 January 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders across various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 2,02,100 bales, reflecting steady demand from both segments.Day-Wise Sales Report29 December 2025The week began on a strong note with the highest sales recorded at 84,700 bales. Of these, 28,000 bales were purchased by mills, while 56,700 bales were bought by traders.30 December 2025CCI sold 70,200 bales on this day, with mills lifting 26,300 bales and traders purchased 43,900 bales.31 December 2025Total sales stood at 27,700 bales. Mills accounted for 10,100 bales, while traders purchased 17,600 bales.01 January 2026Sales dropped sharply to 7,100 bales, comprising 4,300 bales purchased by mills and 2,800 bales by traders.02 January 2026The week concluded on a modest note with 12,400 bales sold. Of this, mills purchased 8,100 bales, whereas traders bought 4,300 bales.With these weekly sales, CCI’s total cotton sales for the ongoing season have reached approx 96,30,200 bales, representing 96.30% of its total procurement under the 2024–25 season. read more:- China's major decision: Tariff cuts on cotton and wool.
China to Slash Tariffs on Strategic Cotton, Wool, and Fur by 2026 for Textile Boost.The Asian giant facilitates the sourcing of raw materials for its textile industry. China will apply reduced tariffs during 2026 to a total of 935 imported products, including key inputs for the textile and leather industry, according to the plan approved by the Customs Tariff Commission of the State Council and published by the Chinese Ministry of Finance.According to the official document, “provisional tariffs will be applied to 935 imported products, excluding those subject to quotas.“ The measure will come into force on January 1st, 2026 and will be extended for the whole year, with possible adjustments in subsequent years.In the textile industry, the most relevant reductions affect cotton, one of the country’s main inputs. Uncarded and uncombed cotton and carded or combed cotton will see their most-favored-nation (Mfn) tariff reduced from 6% to a provisional 1%. However, certain volumes of out-of-quota cotton will be managed through a staggered tariff, as stated in the document: “for a certain amount of imported out-of-quota cotton, a provisional tariff will continue to be applied through a staggered system”.In-quota wool and cotton imported into China will have a tariff reduction from 6% to 1%Wool, both raw and in intermediate stages of processing, will also benefit from the cuts. Uncarded and uncombed, greaseless and scoured wool will be reduced from 6% to a provisional 1%, while combed and top-spun wool will have its rate reduced from 8% to 3%, a measure that could favor the supply of industrial spinning.The plan is complemented by additional reductions under existing free trade agreements, including the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which groups China and 14 Asia-Pacific countries such as Japan, South Korea, Australia and New Zealand, as well as bilateral agreements with countries such as Switzerland, Serbia and Chile. According to the official document, “in accordance with the 24 free trade agreements and preferential agreements with 34 trading partners, the preferential tariff rate will continue to be applied to products imported from these partners”, reinforcing the competitiveness of their imports vis-à-vis other global production poles.Countries with free trade agreements or preferential agreements with China will benefit from additional tariff discounts in 2026From a strategic perspective, these measures make key inputs cheaper and consolidate China’s position as a global textile processing center, with advantages in spinning, weaving and tanning, as well as in the integration of the local production chain. For European industry, the adjustment could imply greater competitive pressure, although it could also open up opportunities to integrate Chinese suppliers into strategic supply chains.The plan approved by the Customs Tariff Commission of the Chinese State Council is part of the country’s annual tariff adjustment, which includes 935 products under provisional tariffs, maintains quota systems for products such as wheat and fertilizers, and continues to apply tariff preferences to less developed countries for certain products. read more:- Rupee fell 21 paise to close at 90.19 per dollar
On Friday, the Indian rupee fell 21 paise to close at 90.19 per dollar, compared to its opening price of 89.98 in the morning.At close, the Sensex was up 573.41 points or 0.67 percent at 85,762.01, and the Nifty was up 182 points or 0.70 percent at 26,328.55. About 2527 shares advanced, 1347 shares declined, and 135 shares unchanged.read more :- Mills on edge as duty-free cotton imports window ends
Mills Jittery as Duty-Free Cotton Window ClosesTextile mills in the country are worried over the lack of communication from the Centre on extending duty-free import of cotton, which ended on December 31, 2025. This will likely support prices in the domestic market.The duty waiver, introduced in August and extended till December-end, was meant to augment supplies and ease pressure on textile units struggling with 50 per cent US tariffs.K Venkatachalam, Chief Advisor, Tamil Nadu Spinning Mills Association (TASMA), said textile mills are concerned as cotton arrivals are at least 60 lakh bales (of 170 kg each) lower than last year, and the production this year is below 300 lakh bales. TASMA is among the organisations which sought extension of the duty-free facility.Durai Palanisamy, Chairman of the Southern India Mills Association (SIMA), said as of now, it seems the duty-free regime has ended.“We have asked for an extension of the facility. Cotton in transit may be affected. This season, the quality of cotton has been affected due to rain, while production is lower. The industry will be affected,” he said. With an upcoming free trade agreement and higher US tariffs, mills may be unable to stay competitive, though farmers will not be impacted, he said.Price differenceStating that there was a difference of over ₹10,000 a candy (356 kg) between the minimum support price (MSP) and market price, Palanisamy said export of yarns, made-ups and garments would suffer. “Even if the duty regime exists for a month, it takes several months to recover. We are finding it difficult to retain buyers,” he said.Traders believe the discontinuation of duty exemption will support the domestic prices, which are ruling below the minimum support price levels. “The Cotton Corporation of India has purchased around 64-65 lakh bales till now. So the prices will hinge on CCI’s selling strategy,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur.Anand Popat of Cotyarn Tradelink said about 70-80 per cent of the raw cotton arrivals is going to CCI, leaving limited supply in the private market with quality concerns likely to support prices. Also, the balance sheet for the current season is indicating that closing stock will be around 90 lakh bales. “Prices will depend on the selling policy of the CCI,” Popat said.Atul Ganatra, former President, CAI, said around 32 lakh bales had arrived by the end of December. Another 4-5 lakh bales of long staple cotton and 3 lakh bales of Australian cotton, which are duty free, will come in the next 9 months, along with 4-5 lakh bales of African cotton at 5.5 per cent duty.“Mills doing exports can buy against open licence and will face only 4 per cent duty. Brazilian cotton is available at ₹50,000 per candy (356 kg) port delivery. So if the Indian prices go up, then mills will have options to buy Brazilian cotton,” he said.The Cabinet is inclined to extend the duty waiver and the Ministry of Textiles has backed it, but the Agriculture Ministry has to concur, a source said.READ MORE :- Amidst Global Trade Turmoil Caused by Trump's Tariffs, India Officially Assumes BRICS Chairmanship for 2026
India Takes BRICS Helm for 2026 Amid Trade TurmoilIndia formally assumed the rotating chairmanship of the BRICS group on Thursday, framing the role as a platform to promote inclusive development and strengthen the voice of the Global South in global economic governance, at a time when US President Donald Trump's tariff measures have disrupted trade flows.New Delhi's chairmanship begins against two overlapping realities: BRICS has expanded into a much larger club, and the global trading system is facing rising protectionism.What BRICS looks like now and why membership is complicatedBRICS began as Brazil, Russia, India, China, and South Africa. In the last two years, the bloc has added Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the United Arab Emirates.Saudi Arabia's status is still disputed: the BRICS website lists it as a member, but several reports still indicate that Riyadh has yet to formally complete the process.In terms of size, the expanded group is massive. According to recent reports citing World Bank data, BRICS accounts for approximately 49 percent of the world's population, 29 percent of global GDP, and 23 percent of international trade.Trump's tariffs are the immediate point of pressureThe trade context is crucial because India's relations with Washington have been strained since Trump imposed 50 percent tariffs on Indian goods, including additional duties on India for buying oil from Russia.India will likely steer clear of directly pursuing de-dollarizationTrump has repeatedly warned against BRICS launching a common currency, threatening 100% tariffs and declaring "BRICS is over" in public comments early in his term. Against this backdrop, Prerna Gandhi, an associate fellow at India’s Vivekananda International Foundation, told Nikkei Asia that India would likely resist confrontational de-dollarization and instead promote local currency settlements to safeguard strategic autonomy.Raj Kumar Sharma, a senior research fellow at NatStrat, told Nikkei Asia that India would use the presidency to "defend and strengthen multilateralism" as protectionism rises — and push for reforms of global institutions. The 'Global South' strategy is back, but with a new rival calendar.Sharma told Nikkei Asia that India is expected to continue its emphasis on the Global South during its 2023 G20 presidency, prioritizing human welfare and inclusive development, and placing issues such as food and fuel shortages, debt restructuring, and climate finance on the agenda.He also pointed to a political reality: the Global South agenda could face competition from the US G20 presidency, where these priorities might not be given the same weight.Expansion and Pakistan: Where India might draw the lineDebate is also swirling around India's presidency as well as membership. Sharma told Nikkei Asia that New Delhi would likely insist on clear criteria to prevent BRICS from losing its relevance due to unplanned expansion, including transparent benchmarks and consensus-based decisions.Separately, Pakistan, facing economic distress, is keen to join the BRICS-backed New Development Bank (NDB) to broaden its borrowing options and has previously applied for BRICS membership. This adds a geopolitical dimension to a group otherwise seen as development-focused.READ MORE :- Oxford, Mississippi, will come alive with color, creativity, and craftsmanship from January 22-24, 2026.
Oxford to Shine With Art and Craft, Jan. 22–24Organized by All Y'all Fiber, this event is a must-see for anyone passionate about textiles, yarn, and the art of making. Set against the backdrop of the charming Powerhouse Community Arts Center, the festival is poised to offer a vibrant mix of workshops, live demonstrations, and a bustling maker market, providing a fantastic experience for fiber arts enthusiasts.The Oxford Fiber Festival is the perfect event for those who appreciate the beauty and craftsmanship behind weaving, spinning, dyeing, and other fabric-based crafts. This year's festival promises to be a comprehensive celebration of textile arts, offering a diverse range of activities and learning experiences for both newcomers and seasoned artisans.The event promises to inspire visitors with its series of hands-on workshops, where participants can immerse themselves in the art of making. These workshops will cover a variety of textile crafts, from mastering the art of weaving to exploring the intricate process of yarn dyeing, providing attendees with the opportunity to develop new skills and refine their techniques. Whether you're a complete beginner or an experienced crafter, there's something to gain from these interactive learning experiences.In addition to the workshops, a series of live demonstrations will be held throughout the festival, offering visitors an up-close look at the textile production process. These demonstrations will showcase how raw materials are transformed into beautiful works of art and will be led by local and regional artisans. By watching experts at work, attendees will gain valuable insights into the craftsmanship behind every thread, fabric, and textile product. This offers a rare opportunity to witness the intricate work involved in textile making and the stories behind the materials used.At the heart of the Oxford Fibre Festival is the in-person market, open from 9 am to 5 pm on both Friday, January 23rd and Saturday, January 24th. This market is set to showcase a diverse collection of handcrafted goods and fibre-related products. Visitors will have the chance to purchase high-quality hand-dyed yarns, unique bags, quilting supplies, and other artisanal products, many of which will be exclusively available at the festival. This vibrant market will be a fantastic opportunity for visitors to discover unique items that showcase the creativity and skill of local and regional makers. It's also a chance to support the community of artisans and creators who work tirelessly to keep their crafts alive. Whether you're looking for a special gift, a new addition to your collection, or supplies for your own projects, the Oxford Fibre Festival market will have something for everyone.Adding to the excitement, a Market Crawl will be an interactive activity throughout the festival. Participants will have the chance to visit different market booths and collect stamps, with the opportunity to win exciting prizes upon completing the crawl. This fun activity encourages visitors to explore the entire market and discover all the wonderful products on offer. It's a great way to engage with the festival and connect with the vendors.On Saturday, guests can also look forward to the Meet Our Makers sessions, where they will have the opportunity to interact with the talented artisans behind the creations. These scheduled meet-and-greet sessions allow visitors to learn about the artists' processes, hear their stories, and gain inspiration for their own creative endeavors. Whether you're a new maker or an experienced artisan, this is an invaluable opportunity to connect with other like-minded individuals and gain insights into the world of textile arts.Join a Community of Creative MindsThe Oxford Fibre Festival is more than just shopping and learning – it's about building a community of makers and textile enthusiasts. This event fosters a spirit of collaboration and connection, where visitors can meet, share ideas, and inspire one another. For those passionate about fiber arts, the festival is a place to come together, celebrate creativity, and learn from each other.The festival's relaxed and welcoming atmosphere will make it easy for attendees to connect with fellow fiber enthusiasts and exchange ideas. Whether you're a long-time expert in the field or just beginning to explore the world of textiles, there's a place for you to connect with others who share your passion.Attendees can expect to leave the festival feeling inspired, motivated, and ready to delve even deeper into the world of textile arts. Whether you discover a new crafting technique, a beautiful handmade item, or a connection with a fellow maker, the Oxford Fibre Festival promises to leave a lasting impression.READ MORE :- Brazil cotton prices slide in 2025 as exports absorb surplus
Brazil Cotton Prices Slide on Export SurplusBrazil's cotton market faced sharp price pressure in 2025 as record output, weak domestic consumption and global headwinds weighed on values.Domestic prices fell nearly 17 per cent over the year, despite early gains.Strong exports helped absorb surplus supply, lifting Brazil's share of global trade to 31 per cent and reinforcing its position as the world's leading cotton exporter. Brazil’s cotton market endured a challenging 2025, with domestic prices under sustained pressure from record supply, subdued consumption and softer international markets, even as exports played a critical role in absorbing excess volumes, as per the Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).The CEPEA/ESALQ Index dropped 16.89 per cent over the year, closing at BRL 3.4862 (~$0.64) per pound on December 26, 2025. Export parity declined 16.6 per cent over the same period. In contrast, the Cotlook A Index eased by 6.68 per cent to $0.74 per pound, while the US dollar weakened 10.29 per cent against the Brazilian real to BRL 5.544.Prices firmed during the first five months of 2025, peaking in May, supported by tight seller behaviour in the off-season, higher international benchmarks and gains in the Cotlook A Index. From June onwards, values fell more sharply as global prices softened, the exchange rate moved lower, remaining 2023-24 stocks were sold and a record 2024-25 harvest approached. High availability and cash-flow needs accelerated the decline in the second half, CEPEA said in its latest fortnightly report on the Brazilian cotton market.Demand from buyers remained cautious amid weak consumption of manufactured products and comfortable industrial supply through term contracts. By November, trading activity increased for early 2026 and the next season, highlighting the growing importance of the term market.Exports provided a key cushion. Brazilian cotton shipments reached a record 2.835 million tons in the 2024-25 season, up 6 per cent year on year. Between January and December 2025, exports totalled 2.89 million tons, 4.2 per cent higher than in 2024, with Pakistan, Bangladesh, Vietnam, China, India and Indonesia as the main destinations. Average export prices fell 12.4 per cent to $0.7381 per pound.According to National Supply Company (CONAB), Brazil’s 2024-25 cotton output is estimated at 4.076 million tons, up 10.13 per cent, supported by higher planted area and productivity. Ending stocks in December 2025 are projected to rise 17.05 per cent year on year.Globally, the USDA estimates 2024-25 cotton supply at 25.97 million tons, the highest since 2017-18. Brazil accounted for 31 per cent of global cotton trade, overtaking the US as the largest exporter.READ MORE :-The rupee opened 2 paise lower against the dollar at 89.98.
The rupee opened 2 paise lower at 89.98/USD.The domestic currency opened at 89.98 against the US dollar, compared to its previous closing of 89.96 against the dollar.READ MORE :- The rupee closed 03 paise lower against the dollar at 89.96.
On thursday, the Indian rupee closed at 89.96 against the dollar, compared to its opening rate of 89.93.At close, the Sensex was down 32 points or 0.04 percent at 85,188.60, and the Nifty was up 16.95 points or 0.06 percent at 26,146.55. About 2113 shares advanced, 1872 shares declined, and 159 shares unchanged.
Maharastra : Duty-free cotton import ends, 1 1% taxes payable from today*Nagpur* : The window for duty-free cotton imports expired on Wednesday, with no govt notification regarding an extension. As a result, an 11% duty will apply to cotton imports from January 1, unless a fresh order is issued.While textile players reported rising prices for processed cotton (lint), farmers in Vidarbha continued to sell raw cotton below the minimum support price (MSP). Market rates ranged from 7,500 to 7,700 per quintal, compared with the MSP of 8,110, say market sources.Sources added that while trade and industry lobbied to maintain the duty exemption for at least a quarter, farmers' associations submitted representations supporting the duty. While exemption allowed cheaper imports for textile companies, it pushed down raw cotton prices for farmers.In August, following tariff tensions with the US, India removed 11% import duty on cotton. According to US-based International Cotton Advisory Committee (ICAC), India imported 36 lakh bales of cotton until mid-September. Brazil accounted for largest share at 23%, followed by US at 20% and Australia at 19%.Absence of further duty-free orders has left the textile industry concerned. Reimposing duty has reduced raw cotton prices for farmers to as low as 6,700 per quintal. This season, farmers relied on MSP procurement by Cotton Corporation of India (CCI), which purchased 61.5 lakh bales by December 30. Registration deadline for farmers to sell at MSP was extended to January 16 from original date of Dec 31."Domestic cotton rates reached 58,500 per bale, and imports have become costlier by 4,000 due to tariff war, affecting global competitiveness," said Prashant Mohta, MD of Gima Tex Industries, a textile unit in Vidarbha.READ MORE :- The Organic Cotton Imperative: Traceability & Trust
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 96,30,200 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 96.30% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણના 84.74% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો:- સ્થાનિક કપાસ કર પર ઉદ્યોગ અપીલ કરે છે
ઉદ્યોગ સંગઠનો BTMA ની બેઠકમાં સ્થાનિક કપાસ પર 4% સ્ત્રોત કર દૂર કરવાની વિનંતી કરે છે.બાંગ્લાદેશના કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાના હિસ્સેદારોએ સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદનને મજબૂત બનાવવા અને નાણાકીય અવરોધો દૂર કરવા માટે ફરીથી હાકલ કરી છે, કારણ કે ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ અને સરકારી અધિકારીઓ 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ગુલશનમાં બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) ના મુખ્ય મથક ખાતે મળ્યા હતા.BTMA દ્વારા આયોજિત સંયુક્ત બેઠકમાં બાંગ્લાદેશ કોટન ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (CDB) ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને બાંગ્લાદેશ કોટન જિનર્સ એસોસિએશન (BCGA) ના સભ્યો એકઠા થયા હતા. આ સત્રની અધ્યક્ષતા BTMA ના ડિરેક્ટર મોહમ્મદ ખોરશેદ આલમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.બેઠકમાં બોલતા, CDB ના અધિકારીઓએ આયાત નિર્ભરતા ઘટાડવા અને પુરવઠા-શૃંખલા સ્થિતિસ્થાપકતા સુધારવા માટે સ્થાનિક કપાસની ખેતીને વિસ્તૃત કરવાના વ્યૂહાત્મક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો. ચર્ચામાં જમીનના વધુ સારા ઉપયોગ, ખેડૂતોની ભાગીદારી અને ખેડૂતો, જિનર્સ અને સ્પિનર્સ વચ્ચે ગાઢ સંકલન દ્વારા સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદનને વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.મુખ્ય ભલામણોમાં સ્થાનિક કપાસના વેચાણ પર સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલા 4% સ્ત્રોત કરને પાછો ખેંચવાની હતી, જે સહભાગીઓએ કહ્યું હતું કે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત કપાસના વેપારને નિરુત્સાહિત કરે છે. જીનર્સે બાંગ્લાદેશી સ્પિનિંગ મિલોને સ્થાનિક મૂલ્યવર્ધનને ટેકો આપવા માટે સ્થાનિક જીનિંગ મિલો દ્વારા ઉત્પાદિત કપાસની ખરીદીને પ્રાથમિકતા આપવા વિનંતી પણ કરી.બાંગ્લાદેશ કપાસ વિકાસ બોર્ડના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર મોહમ્મદ રેઝાઉલ અમીન, બાંગ્લાદેશ કપાસ વિકાસ બોર્ડના માટી ફળદ્રુપતા અને પાણી વ્યવસ્થાપન નિષ્ણાત ડૉ. મોહમ્મદ ગાઝી ગોલામ મોર્તુઝા અને બાંગ્લાદેશ કપાસ વિકાસ બોર્ડના સિનિયર સાયન્ટિફિક ઓફિસર ડૉ. ખાલેકુઝ્ઝમાન સાથે મળીને ઉત્પાદકતા સુધારણા અને ટકાઉ ખેતી પદ્ધતિઓ પર ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણ શેર કર્યા. બાંગ્લાદેશ કપાસ વિકાસ બોર્ડના પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર ડૉ. એ.કે.એમ. હારૂન-ઓર-રશીદ દ્વારા પ્રોજેક્ટ-સ્તરના અપડેટ્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.બેઠકમાં ખેડૂતોમાં જાગૃતિ લાવવાની પહેલો પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કપાસની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી આયોજિત ખેડૂત સેમિનારમાં 5,000 BTMA-બ્રાન્ડેડ ટી-શર્ટનું વિતરણ કરવામાં જીનર્સે BTMAના સમર્થનની વિનંતી કરી હતી.BTMAના ડિરેક્ટર મોહમ્મદ ખોરશેદ આલમે ખેતીલાયક ખેતીલાયક જમીન ઉત્પાદક રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, જ્યાં જમીન ખાલી રહે છે ત્યાં કપાસના વૃક્ષો વાવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. તેમણે જીનિંગ મિલ માલિકોને ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે પડતર અથવા ઓછા ઉપયોગવાળી જમીન પર કપાસ અને શાકભાજીનું મિશ્રણ કરીને સંકલિત ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કર્યા.આ બેઠકમાં બીટીએમએના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી જનરલ ઝિયાઉલ હસન ચૌધરી પણ હાજર રહ્યા હતા, તેમની સાથે કુષ્ટિયા, જશોર અને અન્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોની જીનિંગ મિલોના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.વધુ વાંચો:- "૨૦૨૭ માં કાપડ ક્ષેત્રનો પ્રથમ મોટો સર્વે"
સરકાર 2027 માં પ્રથમ વ્યાપક કાપડ ક્ષેત્ર સર્વેક્ષણ હાથ ધરવાની યોજના ધરાવે છે.સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર 2027 માં કાપડ ક્ષેત્રનો વ્યાપક સર્વેક્ષણ શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેનો હેતુ ભારતના સૌથી મોટા નોકરીદાતાઓમાંના એકના નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર માળખા અને બજાર એકીકરણનું વ્યાપક ચિત્ર પૂરું પાડવાનો છે.અગાઉના સર્વેક્ષણોથી વિપરીત, જે મુખ્યત્વે ઉત્પાદન અથવા વેતન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હતા, પ્રસ્તાવિત સર્વેક્ષણ કાપડ એકમોની આસપાસના નાણાકીય ઇકોસિસ્ટમની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તે તપાસ કરશે કે કંપનીઓ ધિરાણ કેવી રીતે મેળવે છે, શું તેઓ ઔપચારિક લોન મેળવવા સક્ષમ છે, તેઓ કેટલી ચુકવણી કરે છે અને તેઓ ઔપચારિક ક્રેડિટ સિસ્ટમમાં કેટલા સંકલિત છે. નિકાસ ભાગીદારીનું પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે, જે નીતિ નિર્માતાઓને મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે કે કાપડ કંપનીઓ વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલામાં કેટલી ઊંડાણપૂર્વક સંકલિત છે.હાલમાં, ક્ષેત્ર પરનો સત્તાવાર ડેટા ખંડિત છે. શ્રમ મંત્રાલય કાપડમાં વેતન પર નજર રાખે છે, પરંતુ છેલ્લો આવો સર્વેક્ષણ 2017 માં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આટલા મોટા અને વૈવિધ્યસભર કાપડ ક્ષેત્રમાં ક્રેડિટની ઍક્સેસ, નાણાકીય તણાવ અથવા નિકાસ અભિગમ વિશે બહુ ઓછી વ્યવસ્થિત માહિતી ઉપલબ્ધ છે."તેમને લોન મળે છે કે નહીં, તેઓ કેટલી રકમ ચૂકવે છે, તેમની નાણાકીય સમાવેશની સ્થિતિ અને તેઓ નિકાસ કરે છે કે નહીં - આ કેટલીક બાબતો છે જે આપણે સમજવા માંગીએ છીએ. કાપડ એક શ્રમ-સઘન ક્ષેત્ર છે," ચર્ચાઓથી પરિચિત એક અધિકારીએ જણાવ્યું.વધુ વાંચો:-
ટેક્સટાઇલ પીએલઆઈ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવીસરકારે કાપડ માટે પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (પીએલઆઈ) યોજના હેઠળ નવી અરજીઓ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ 2026 સુધી લંબાવી છે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટ 2025 માં એપ્લિકેશન પોર્ટલ ફરીથી ખુલ્યા પછી મળેલા સકારાત્મક પ્રતિભાવને પગલે આ વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કાપડ કંપનીઓએ માનવસર્જિત ફાઇબર (એમએમએફ) એપેરલ, એમએમએફ ફેબ્રિક્સ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ જેવા પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોમાં દરખાસ્તો સબમિટ કરી હતી.ઓક્ટોબરમાં, સરકારે ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર માટે પીએલઆઈ યોજના હેઠળ નવી અરજીઓ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી હતી, જે હવે આ વર્ષે માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવી છે.મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ નિર્ણય ભારતના ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાં રોકાણકારોના વધતા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને પાત્ર અરજદારોને વધારાનો સમય આપીને વ્યાપક ભાગીદારીને સરળ બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે."કાપડ માટે PLI યોજના 24 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ સૂચિત કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં MMF એપેરલ અને ફેબ્રિક અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો જેથી ઉદ્યોગ કદ અને સ્કેલમાં વિકાસ કરી શકે, સ્પર્ધાત્મક બની શકે, લોકો માટે રોજગારની તકો ઊભી કરી શકે અને સફળ સાહસ બનાવવામાં મદદ કરી શકે.વધુ વાંચો :- CCIનું કપાસનું વેચાણ 96% ને વટાવી ગયું, સાપ્તાહિક વોલ્યુમ 2.02 લાખ ગાંસડી
CCIનું કપાસનું વેચાણ 96.30% સુધી પહોંચ્યું, જેનું સાપ્તાહિક વોલ્યુમ 2.02 લાખ ગાંસડી હતું.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવ યથાવત રાખ્યા છે. તેણે 2024-25 સીઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસનો 96.30% હિસ્સો ઇ-ઓક્શન દ્વારા વેચી દીધો છે.29 ડિસેમ્બર, 2025 થી 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે આશરે 202,100 ગાંસડીનું કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ થયું, જે બંને સેગમેન્ટમાંથી સ્થિર માંગ દર્શાવે છે.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ29 ડિસેમ્બર, 2025સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત રહી, જેમાં સૌથી વધુ 84,700 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું. આમાંથી, 28,000 ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી, જ્યારે 56,700 ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૩૦ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫આ દિવસે CCI એ ૭૦,૨૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાં મિલોએ ૨૬,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૪૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫કુલ વેચાણ ૨૭,૭૦૦ ગાંસડી હતું. મિલોએ ૧૦,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૭,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬વેચાણ તીવ્ર ઘટીને ૭,૧૦૦ ગાંસડી થઈ, જેમાં મિલોએ ૪,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૨,૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬સપ્તાહનો અંત સામાન્ય રહ્યો, જેમાં ૧૨,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ. આમાંથી, મિલોએ ૮,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૪,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી.આ સાપ્તાહિક વેચાણ સાથે, ચાલુ સિઝન માટે CCIનું કુલ કપાસનું વેચાણ લગભગ 96,30,200 ગાંસડી સુધી પહોંચી ગયું છે, જે 2024-25 સિઝન હેઠળ તેની કુલ ખરીદીના 96.30% છે.
ICRA કહે છે કે વાવેતર વિસ્તારમાં ફેરફાર અને અસમાન વરસાદ કપાસના ઉત્પાદનને નુકસાન પહોંચાડશે.ICRA ના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વાવેતર વિસ્તારમાં વિશ્વમાં અગ્રણી હોવા છતાં, ભારતમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે વર્તમાન સ્તર 2021 માં ટોચના વાવેતર સ્તર કરતા 20 ટકા ઓછું છે. વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો હોવા છતાં, કપાસનું ઉત્પાદન સતત વધી રહ્યું છે, જે CY12026 માં વાર્ષિક ધોરણે 1.8 ટકાનો સુધારો દર્શાવે છે. (SIS)જોકે, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ (DA&FW) દ્વારા જાહેર કરાયેલા પ્રથમ આગોતરા અંદાજ મુજબ, CY12026 માં કપાસનું ઉત્પાદન વાર્ષિક ધોરણે 1.7 ટકા ઘટીને 29.2 મિલિયન ગાંસડી થવાની ધારણા છે, જે ઉત્પાદન છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેના સૌથી નીચા સ્તરે લાવશે. ICRA એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બીજી તરફ, સ્થાનિક વપરાશ સ્થિર રહેવાની અપેક્ષા છે.અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "ઘરેલું માંગ સ્થિર હોવા છતાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ) દ્વારા ભારતીય કાપડ નિકાસ પર લાદવામાં આવેલા ટેરિફ ડાઉનસ્ટ્રીમ સેક્ટરને અસર કરે તેવી શક્યતા છે, જે એકંદર વપરાશને અસર કરી શકે છે. કપાસના ઓછા ઉત્પાદન વચ્ચે, કપાસની આયાત પર નિર્ભરતા વધી રહી છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 85 ટકા વધીને 5MFY26 માં 170 કિલોગ્રામની 1.5 મિલિયન ગાંસડી થઈ ગઈ છે. આયાત હવે માંગના 10 ટકાથી વધુને પૂર્ણ કરે છે." (SIS)ICRA એ અહેવાલ આપ્યો છે કે નબળી માંગ અને આયાત ડ્યુટી મુક્તિને કારણે, નવેમ્બર 2024 થી કપાસના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા થોડા નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કપાસના પાક વર્ષ 2026 માટે કપાસ પર MSP માં 8 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા છ મહિનામાં સ્થિર વલણ પછી, નવેમ્બર 2025 માં સ્થાનિક કપાસના રેસાના ભાવમાં માસિક ધોરણે 3 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. તેની તુલનામાં, સરેરાશ કપાસના યાર્નના ભાવમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા છ મહિનામાં પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 103 થી નવેમ્બર 2025 માં પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 96 થયો હતો.ICRA ના 13 કંપનીઓના નમૂના સમૂહ, જે ઉદ્યોગના આવકમાં 25 થી 30 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં વાર્ષિક ધોરણે 4 થી 6 ટકાના આવક ઘટાડાની અપેક્ષા રાખે છે. (SIS)વધુ વાંચો:- કપાસના વેચાણમાં વધારો, CCI 96% પર
CCIનું કપાસનું વેચાણ 96.30% સુધી પહોંચ્યું, જેનું સાપ્તાહિક વોલ્યુમ 2.02 લાખ ગાંસડી હતું.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવ યથાવત રાખ્યા છે. તેણે 2024-25 સીઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસનો 96.30% હિસ્સો ઇ-ઓક્શન દ્વારા વેચી દીધો છે.29 ડિસેમ્બર, 2025 થી 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે આશરે 202,100 ગાંસડીનું કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ થયું, જે બંને સેગમેન્ટમાંથી સ્થિર માંગ દર્શાવે છે.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ29 ડિસેમ્બર, 2025સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત રહી, જેમાં સૌથી વધુ 84,700 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું. આમાંથી, 28,000 ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી, જ્યારે 56,700 ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૩૦ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫આ દિવસે CCI એ ૭૦,૨૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાં મિલોએ ૨૬,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૪૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫કુલ વેચાણ ૨૭,૭૦૦ ગાંસડી હતું. મિલોએ ૧૦,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૭,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬વેચાણ તીવ્ર ઘટીને ૭,૧૦૦ ગાંસડી થઈ, જેમાં મિલોએ ૪,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૨,૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬સપ્તાહનો અંત સામાન્ય રહ્યો, જેમાં ૧૨,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ. આમાંથી, મિલોએ ૮,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૪,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી.આ સાપ્તાહિક વેચાણ સાથે, ચાલુ સિઝન માટે CCIનું કુલ કપાસનું વેચાણ લગભગ 96,30,200 ગાંસડી સુધી પહોંચી ગયું છે, જે 2024-25 સિઝન હેઠળ તેની કુલ ખરીદીના 96.30% છે.વધુ વાંચો:- ચીનનો મોટો નિર્ણય: કપાસ, ઊન પર ટેરિફ ઘટાડ્યો
ચીન તેના કાપડ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2026 સુધીમાં વ્યૂહાત્મક કપાસ, ઊન અને ફર પર ટેરિફ ઘટાડશે.આ એશિયન દેશ તેના કાપડ ઉદ્યોગ માટે કાચા માલના સ્ત્રોતને સરળ બનાવી રહ્યો છે. સ્ટેટ કાઉન્સિલના કસ્ટમ્સ ટેરિફ કમિશન દ્વારા મંજૂર કરાયેલ અને ચીનના નાણા મંત્રાલય દ્વારા પ્રકાશિત યોજના અનુસાર, ચીન 2026 દરમિયાન કુલ 935 આયાતી ઉત્પાદનો પર ઓછો ટેરિફ લાદશે, જેમાં કાપડ અને ચામડાના ઉદ્યોગો માટે જરૂરી ઇનપુટ્સનો સમાવેશ થાય છે.સત્તાવાર દસ્તાવેજ અનુસાર, "935 આયાતી ઉત્પાદનો પર કામચલાઉ ટેરિફ લાદવામાં આવશે, જેમાં ક્વોટાને આધીન ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થતો નથી." આ પગલું 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે, અને તે પછીના વર્ષોમાં સંભવિત ફેરફારો સાથે આખા વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવશે.કાપડ ઉદ્યોગમાં, દેશના મુખ્ય ઇનપુટ્સમાંનો એક કપાસ, સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. અનકાર્ડ અને અનકોમ્બ્ડ કોટન અને કાર્ડેડ અથવા કોમ્બ્ડ કપાસ પર મોસ્ટ-ફેવર્ડ-નેશન (MFN) ટેરિફ 6% થી ઘટાડીને કામચલાઉ 1% કરવામાં આવશે. જોકે, દસ્તાવેજમાં જણાવ્યા મુજબ, ક્વોટા બહારના કપાસની ચોક્કસ માત્રાનું સંચાલન તબક્કાવાર ટેરિફ દ્વારા કરવામાં આવશે: "ચોક્કસ માત્રામાં ક્વોટા બહારના કપાસ માટે, કામચલાઉ ટેરિફ તબક્કાવાર સિસ્ટમ દ્વારા લાગુ રહેશે."ચીનમાં આયાત કરાયેલા ક્વોટા હેઠળના ઊન અને કપાસ પરનો ટેરિફ 6% થી ઘટાડીને 1% કરવામાં આવશે.કાચા અને પ્રક્રિયાના મધ્યવર્તી તબક્કામાં ઊનને પણ આ ઘટાડાનો ફાયદો થશે. કાર્ડ વગરના અને કાંસકો વગરના, ગ્રીસ વગરના અને સાફ કરેલા ઊન પરનો ટેરિફ 6% થી ઘટાડીને કામચલાઉ 1% કરવામાં આવશે, જ્યારે કાંસકો વગરના અને ટોપ-સ્પન ઊન પરનો દર 8% થી ઘટાડીને 3% કરવામાં આવશે, જે ઔદ્યોગિક સ્પિનિંગ માટે પુરવઠાને વેગ આપી શકે છે.ચીન સાથે મુક્ત વેપાર કરારો અથવા પ્રેફરન્શિયલ કરારો ધરાવતા દેશોને 2026 માં વધારાની ટેરિફ મુક્તિનો લાભ મળશે.વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી, આ પગલાં મુખ્ય ઇનપુટ્સ સસ્તા બનાવે છે અને વૈશ્વિક કાપડ પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે ચીનની સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે, જેમાં સ્પિનિંગ, વણાટ અને ટેનિંગ તેમજ સ્થાનિક ઉત્પાદન શૃંખલાઓને એકીકૃત કરવામાં ફાયદા છે. યુરોપિયન ઉદ્યોગ માટે, આ ફેરફાર વધુ સ્પર્ધાત્મક દબાણ બનાવી શકે છે, જોકે તે ચીની સપ્લાયર્સને વ્યૂહાત્મક સપ્લાય શૃંખલાઓમાં એકીકૃત કરવાની તકો પણ ખોલી શકે છે.ચીની રાજ્ય પરિષદના કસ્ટમ્સ ટેરિફ કમિશન દ્વારા મંજૂર કરાયેલ આ યોજના, દેશના વાર્ષિક ટેરિફ ગોઠવણનો એક ભાગ છે, જેમાં કામચલાઉ ટેરિફ હેઠળ 935 ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, ઘઉં અને ખાતર જેવા ઉત્પાદનો માટે ક્વોટા સિસ્ટમ જાળવી રાખે છે, અને કેટલાક ઉત્પાદનો માટે ઓછામાં ઓછા વિકસિત દેશોને ટેરિફ પસંદગીઓ આપવાનું ચાલુ રાખે છે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 90.19 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 90.19 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 89.98 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 573.41 પોઈન્ટ અથવા 0.67 ટકા વધીને 85,762.01 પર અને નિફ્ટી 182 પોઈન્ટ અથવા 0.70 ટકા વધીને 26,328.55 પર બંધ થયો. લગભગ 2527 શેર વધ્યા, 1347 શેર ઘટ્યા અને 135 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાતનો સમય પૂરો થતાં મિલો મુશ્કેલીમાં
ડ્યુટી-ફ્રી કોટન વિન્ડો બંધ થતાં મિલોમાં ખળભળાટદેશની કાપડ મિલો ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ પૂરા થયેલા કપાસના ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને લંબાવવા અંગે કેન્દ્ર તરફથી કોઈ સંદેશાવ્યવહારના અભાવે ચિંતિત છે. આનાથી સ્થાનિક બજારમાં ભાવને ટેકો મળશે તેવી શક્યતા છે.ઓગસ્ટમાં રજૂ કરાયેલ અને ડિસેમ્બરના અંત સુધી લંબાવવામાં આવેલી ડ્યુટી માફીનો હેતુ પુરવઠો વધારવા અને ૫૦ ટકા યુએસ ટેરિફ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા કાપડ એકમો પર દબાણ ઓછું કરવા માટે હતો.તમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA) ના મુખ્ય સલાહકાર કે. વેંકટચલમે જણાવ્યું હતું કે કાપડ મિલો ચિંતિત છે કારણ કે કપાસની આવક ગયા વર્ષ કરતા ઓછામાં ઓછી ૬૦ લાખ ગાંસડી (૧૭૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) ઓછી છે અને આ વર્ષે ઉત્પાદન ૩૦૦ લાખ ગાંસડીથી ઓછું છે. ડ્યુટી-ફ્રી સુવિધા લંબાવવાની માંગ કરતી સંસ્થાઓમાં TASMA પણ સામેલ છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના ચેરમેન દુરાઈ પલાનીસામીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં, એવું લાગે છે કે ડ્યુટી-ફ્રી શાસન સમાપ્ત થઈ ગયું છે."અમે સુવિધા વધારવાની માંગ કરી છે. પરિવહનમાં કપાસને અસર થઈ શકે છે. આ સિઝનમાં, વરસાદને કારણે કપાસની ગુણવત્તા પર અસર થઈ છે, જ્યારે ઉત્પાદન ઓછું છે. ઉદ્યોગ પર અસર થશે," તેમણે કહ્યું. આગામી મુક્ત વેપાર કરાર અને ઊંચા યુએસ ટેરિફને કારણે, મિલો સ્પર્ધાત્મક રહી શકશે નહીં, જોકે ખેડૂતોને અસર થશે નહીં, એમ તેમણે કહ્યું.ભાવ તફાવતલઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) અને બજાર ભાવ વચ્ચે ₹10,000 પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) થી વધુનો તફાવત હોવાનું જણાવતા, પલાનીસામીએ કહ્યું કે યાર્ન, મેડ-અપ્સ અને વસ્ત્રોની નિકાસને નુકસાન થશે. "જો ડ્યુટી શાસન એક મહિના માટે અસ્તિત્વમાં હોય, તો પણ તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં ઘણા મહિનાઓ લાગે છે. અમને ખરીદદારો જાળવી રાખવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે," તેમણે કહ્યું.વેપારીઓ માને છે કે ડ્યુટી મુક્તિ બંધ કરવાથી સ્થાનિક ભાવોને ટેકો મળશે, જે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ સ્તરથી નીચે ચાલી રહ્યા છે. "કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાએ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 64-65 લાખ ગાંસડી ખરીદી છે. તેથી ભાવ CCI ની વેચાણ વ્યૂહરચના પર નિર્ભર રહેશે," રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું.કોટયાર્ન ટ્રેડલિંકના આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું કે કાચા કપાસના આગમનનો લગભગ 70-80 ટકા હિસ્સો CCI માં જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ખાનગી બજારમાં મર્યાદિત પુરવઠો રહેશે અને ગુણવત્તાની ચિંતાઓ ભાવને ટેકો આપશે. ઉપરાંત, વર્તમાન સિઝનની બેલેન્સ શીટ સૂચવે છે કે બંધ સ્ટોક લગભગ 90 લાખ ગાંસડી રહેશે. "કિંમતો CCI ની વેચાણ નીતિ પર નિર્ભર રહેશે," પોપટે જણાવ્યું હતું.CAIના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં લગભગ 32 લાખ ગાંસડી આવી ગઈ છે. લાંબા મુખ્ય કપાસની બીજી 4-5 લાખ ગાંસડી અને ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસની 3 લાખ ગાંસડી, જે ડ્યુટી ફ્રી છે, આગામી 9 મહિનામાં 5.5 ટકા ડ્યુટી પર 4-5 લાખ ગાંસડી આફ્રિકન કપાસની સાથે આવશે."નિકાસ કરતી મિલો ખુલ્લા લાઇસન્સ સામે ખરીદી કરી શકે છે અને તેમને ફક્ત 4 ટકા ડ્યુટીનો સામનો કરવો પડશે. બ્રાઝિલિયન કપાસ ₹50,000 પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) પોર્ટ ડિલિવરી પર ઉપલબ્ધ છે. તેથી જો ભારતીય ભાવ વધે છે, તો મિલો પાસે બ્રાઝિલિયન કપાસ ખરીદવાના વિકલ્પો હશે," તેમણે કહ્યું.કેબિનેટ ડ્યુટી માફી લંબાવવા માટે તૈયાર છે અને કાપડ મંત્રાલયે તેને સમર્થન આપ્યું છે, પરંતુ કૃષિ મંત્રાલયે સંમત થવું પડશે, એમ એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પના ટેરિફથી વૈશ્વિક વેપાર ઉથલપાથલ વચ્ચે ભારતે 2026 માટે BRICS અધ્યક્ષપદ સત્તાવાર રીતે સંભાળ્યું
વેપાર ઉથલપાથલ વચ્ચે ભારત 2026 માટે બ્રિક્સનું સુકાન સંભાળશેભારતે ગુરુવારે ઔપચારિક રીતે 2026 માટે BRICS જૂથનું ફરતું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું, જેમાં સમાવેશી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને વૈશ્વિક આર્થિક શાસનમાં ગ્લોબલ સાઉથના અવાજને મજબૂત બનાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે ભૂમિકા રજૂ કરવામાં આવી, એવા સમયે જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ પગલાંએ વેપાર પ્રવાહને વિક્ષેપિત કર્યો છે.નવી દિલ્હીનું અધ્યક્ષપદ બે ઓવરલેપિંગ વાસ્તવિકતાઓથી શરૂ થાય છે: BRICS એક ખૂબ મોટા ક્લબમાં વિસ્તર્યું છે, અને વૈશ્વિક વેપાર પ્રણાલી વધતા સંરક્ષણવાદનો સામનો કરી રહી છે.BRICS હવે કેવું દેખાય છે અને સભ્યપદ શા માટે ફસાયેલું છેBRICS બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકા તરીકે શરૂ થયું. છેલ્લા બે વર્ષમાં, આ બ્લોકમાં ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઇન્ડોનેશિયા, ઈરાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત જોડાયા છે.સાઉદી અરેબિયાનો દરજ્જો વિવાદાસ્પદ રહે છે: BRICS વેબસાઇટ તેને સભ્ય તરીકે સૂચિબદ્ધ કરે છે, પરંતુ ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે રિયાધે હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નથી.કદની દ્રષ્ટિએ, વિસ્તૃત જૂથ વિશાળ છે. તાજેતરના વિશ્વ બેંકના ડેટા અનુસાર, BRICS વિશ્વની વસ્તીના આશરે 49 ટકા, વૈશ્વિક GDP ના 29 ટકા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના 23 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.ટ્રમ્પના ટેરિફ તાત્કાલિક દબાણ બિંદુ છેવેપાર સંદર્ભ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ટ્રમ્પે ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યા પછી, જેમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે ભારત પર વધારાના ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે, ભારતના વોશિંગ્ટન સાથેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ બન્યા છે.ભારત કદાચ સીધા ડી-ડોલરાઇઝેશન પ્રયાસને ટાળશે.ટ્રમ્પે વારંવાર બ્રિક્સને સામાન્ય ચલણ રજૂ કરવા, 100% ટેરિફની ધમકી આપવા અને તેમના કાર્યકાળની શરૂઆતમાં જાહેર ટિપ્પણીઓમાં "BRICS સમાપ્ત થઈ ગયું છે" જાહેર કરવા સામે ચેતવણી આપી છે.આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ભારતના વિવેકાનંદ ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશનના એસોસિએટ ફેલો પ્રેરણા ગાંધીએ નિક્કીએશિયાને જણાવ્યું હતું કે ભારત સંભવિત રીતે સંઘર્ષાત્મક ડી-ડોલરાઇઝેશનનો વિરોધ કરશે અને તેના બદલે વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સ્થાનિક ચલણ સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપશે.Natstrat ના સિનિયર રિસર્ચ ફેલો રાજ કુમાર શર્માએ NikkeiAsia ને જણાવ્યું હતું કે ભારત તેના પ્રમુખપદનો ઉપયોગ "બહુપક્ષીયવાદનો બચાવ અને મજબૂત" કરવા માટે કરશે કારણ કે સંરક્ષણવાદ વધી રહ્યો છે - અને વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં સુધારા માટે દબાણ કરશે. 'ગ્લોબલ સાઉથ' વ્યૂહરચના પાછી આવી ગઈ છે, પરંતુ એક નવા, સ્પર્ધાત્મક કેલેન્ડર સાથે.શર્માએ NikkeiAsia ને જણાવ્યું હતું કે ભારત 2023 માં તેના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન અપનાવવામાં આવેલા ગ્લોબલ સાઉથ પર ભાર મૂકવાની નીતિ ચાલુ રાખશે, માનવ સુખાકારી અને સમાવેશી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપશે, અને ખોરાક અને બળતણની અછત, દેવાનું પુનર્ગઠન અને આબોહવા નાણાકીય જેવા મુદ્દાઓને એજન્ડામાં મૂકશે તેવી અપેક્ષા છે.તેમણે એક રાજકીય વાસ્તવિકતા તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું: ગ્લોબલ સાઉથ એજન્ડાને યુએસ G20 પ્રમુખપદથી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જ્યાં આ પ્રાથમિકતાઓને એટલું મહત્વ આપવામાં આવશે નહીં.વિસ્તરણ અને પાકિસ્તાન: જ્યાં ભારત રેખા દોરી શકે છેભારતના પ્રમુખપદની સાથે, સભ્યપદ વિશે પણ ચર્ચા છે. શર્માએ નિક્કીએશિયાને જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હી સ્પષ્ટ માપદંડો પર આગ્રહ રાખી શકે છે જેથી સુનિશ્ચિત થાય કે બ્રિક્સ બિનઆયોજિત વિસ્તરણને કારણે તેનું મહત્વ ગુમાવે નહીં, જેમાં પારદર્શક માપદંડો અને સર્વસંમતિ આધારિત નિર્ણયોનો સમાવેશ થાય છે.અલગથી, આર્થિક તણાવનો સામનો કરી રહેલ પાકિસ્તાન, તેના ઉધાર વિકલ્પોને વિસ્તૃત કરવા માટે બ્રિક્સ-સમર્થિત ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક (NDB) માં જોડાવા માટે ઉત્સુક છે અને તેણે અગાઉ બ્રિક્સ સભ્યપદ માટે અરજી કરી છે. આનાથી વિકાસ-કેન્દ્રિત જૂથ તરીકે જોવામાં આવતા ભૌગોલિક રાજકીય પરિમાણમાં વધારો થાય છે.વધુ વાંચો :- ઓક્સફર્ડ, મિસિસિપી, 22 થી 24 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી રંગ, સર્જનાત્મકતા અને કારીગરી સાથે જીવંત બનશે.
કલા અને હસ્તકલા સાથે ઝળહળતું ઓક્સફર્ડ, જાન્યુઆરી 22-24ઓલ યાલ ફાઇબર દ્વારા આયોજિત, આ ઇવેન્ટ કાપડ, યાર્ન અને બનાવવાની કળા પ્રત્યે ઉત્સાહી કોઈપણ વ્યક્તિ માટે જોવા જેવી છે. વાઇબ્રન્ટ પાવરહાઉસ કોમ્યુનિટી આર્ટ્સ સેન્ટરની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આયોજિત, આ ફેસ્ટિવલ વર્કશોપ, લાઇવ ડેમો અને ધમધમતા મેકર માર્કેટનું જીવંત મિશ્રણ પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર છે, જે ફાઇબર આર્ટ્સના ઉત્સાહીઓ માટે ખરેખર ઇમર્સિવ અનુભવ બનાવે છે.ઓક્સફર્ડ ફાઇબર ફેસ્ટિવલ એ લોકો માટે સંપૂર્ણ ઇવેન્ટ છે જેઓ વણાટ, કાંતણ, રંગકામ અને અન્ય ફેબ્રિક-આધારિત હસ્તકલા પાછળની સુંદરતા અને કારીગરીની પ્રશંસા કરે છે. આ વર્ષનો ફેસ્ટિવલ કાપડ કલાનો વ્યાપક ઉજવણી બનવા માટે તૈયાર છે, જે નવા આવનારાઓ અને અનુભવી કારીગરો બંને માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને શીખવાના અનુભવો પ્રદાન કરે છે.આ ઇવેન્ટ મુલાકાતીઓને હાથથી બનાવેલી વર્કશોપની શ્રેણી સાથે પ્રેરણા આપવાનું વચન આપે છે, જ્યાં સહભાગીઓ બનાવવાની કળામાં પોતાને લીન કરી શકે છે. આ વર્કશોપમાં વિવિધ કાપડ હસ્તકલાઓ આવરી લેવામાં આવશે, જેમાં વણાટની કળામાં નિપુણતા મેળવવાથી લઈને યાર્ન રંગવાની જટિલ પ્રક્રિયાનું અન્વેષણ કરવાનો સમાવેશ થશે, જે ઉપસ્થિતોને નવી કુશળતા વિકસાવવા અને તેમની તકનીકોને સુધારવાની તક પૂરી પાડશે. તમે સંપૂર્ણ શિખાઉ છો કે અનુભવી કારીગર, આ ઇન્ટરેક્ટિવ શિક્ષણ અનુભવોમાંથી કંઈક મેળવવાનું છે.વર્કશોપ ઉપરાંત, સમગ્ર ઉત્સવ દરમિયાન લાઇવ ડેમોની શ્રેણી યોજાશે, જે મુલાકાતીઓને કાપડ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર નજીકથી નજર નાખશે. આ ડેમો દર્શાવશે કે કાચા માલને કલાના સુંદર કાર્યોમાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે, અને તેનું નેતૃત્વ સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક કારીગરો કરશે. નિષ્ણાતોને કાર્યમાં જોવાથી ઉપસ્થિતોને દરેક યાર્ન, ફેબ્રિક અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન પાછળની કારીગરીમાં મૂલ્યવાન સમજ મળશે. આ કાપડ ઉત્પાદનમાં જતા જટિલ કાર્ય અને વપરાયેલી સામગ્રી પાછળની વાર્તાઓને જોવાની એક દુર્લભ તક પૂરી પાડે છે.ઓક્સફર્ડ ફાઇબર ફેસ્ટિવલના કેન્દ્રમાં રૂબરૂ બજાર છે, જે શુક્રવાર, 23 જાન્યુઆરી અને શનિવાર, 24 જાન્યુઆરી બંને દિવસે સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે. બજાર હાથથી બનાવેલા માલ અને ફાઇબર-સંબંધિત ઉત્પાદનોની વિવિધ પસંદગી પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર છે. મુલાકાતીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા હાથથી રંગાયેલા યાર્ન, અનોખા બેગ, રજાઇ બનાવવાના સાધનો અને અન્ય કારીગર ઉત્પાદનો ખરીદવાની તક મળશે, જેમાંથી ઘણા ફક્ત ઉત્સવમાં જ ઉપલબ્ધ થશે. આ જીવંત બજાર મુલાકાતીઓ માટે સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક ઉત્પાદકોની સર્જનાત્મકતા અને કૌશલ્ય દર્શાવતી અનન્ય વસ્તુઓ શોધવાની એક શ્રેષ્ઠ તક હશે. તે કારીગરો અને સર્જકોના સમુદાયને ટેકો આપવાની પણ તક છે જેઓ તેમની કારીગરીને જીવંત રાખવા માટે અથાક મહેનત કરે છે. ભલે તમે કોઈ ખાસ ભેટ, તમારા સંગ્રહમાં નવો ઉમેરો, અથવા તમારા પોતાના પ્રોજેક્ટ્સ માટે સામગ્રી શોધી રહ્યા હોવ, ઓક્સફર્ડ ફાઇબર ફેસ્ટિવલ માર્કેટમાં દરેક માટે કંઈક હશે.ઉત્સાહમાં વધારો કરીને, માર્કેટ ક્રોલ સમગ્ર ઉત્સવ દરમિયાન એક ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિ હશે. સહભાગીઓને વિવિધ બજાર બૂથની મુલાકાત લેવાની અને સ્ટેમ્પ એકત્રિત કરવાની તક મળશે, જેમાં ક્રોલ પૂર્ણ કર્યા પછી આકર્ષક ઇનામો જીતવાની તક મળશે. આ મનોરંજક પ્રવૃત્તિ મુલાકાતીઓને બજારનું અન્વેષણ કરવા અને ઓફર પરના તમામ અદ્ભુત ઉત્પાદનો શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. તે ઉત્સવ સાથે જોડાવા અને વિક્રેતાઓ સાથે જોડાવાની એક શ્રેષ્ઠ રીત છે.શનિવારે, મહેમાનો મીટ અવર મેકર્સ સત્રની પણ રાહ જોઈ શકે છે, જ્યાં તેમને સર્જનો પાછળના પ્રતિભાશાળી કારીગરો સાથે વાતચીત કરવાની તક મળશે. આ સુનિશ્ચિત મીટ-એન્ડ-ગ્રીટ સત્રો મુલાકાતીઓને કલાકારોની પ્રક્રિયા વિશે શીખવા, તેમની વાર્તાઓ સાંભળવા અને તેમના પોતાના સર્જનાત્મક કાર્યો માટે પ્રેરણા શોધવાની મંજૂરી આપે છે. ભલે તમે નવા નિર્માતા હો કે અનુભવી કારીગર, આ અન્ય સમાન વિચારધારા ધરાવતા વ્યક્તિઓ સાથે જોડાવા અને કાપડ કલાની દુનિયામાં સમજ મેળવવાની એક મૂલ્યવાન તક છે.સર્જનાત્મક લોકોના સમુદાયમાં જોડાઓઓક્સફર્ડ ફાઇબર ફેસ્ટિવલ ફક્ત ખરીદી અને શીખવા વિશે નથી - તે ઉત્પાદકો અને કાપડ ઉત્સાહીઓનો સમુદાય બનાવવા વિશે છે. આ ઇવેન્ટ સહયોગ અને જોડાણની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપે છે, જ્યાં મુલાકાતીઓ મળી શકે છે, વિચારો શેર કરી શકે છે અને એકબીજાને પ્રેરણા આપી શકે છે. ફાઇબર આર્ટ્સ પ્રત્યે ઉત્સાહી લોકો માટે, આ તહેવાર એક સાથે આવવા, સર્જનાત્મકતાની ઉજવણી કરવા અને એકબીજા પાસેથી શીખવાનું સ્થળ છે.ઉત્સવનું આરામદાયક અને સ્વાગતભર્યું વાતાવરણ ઉપસ્થિતોને સાથી ફાઇબર ઉત્સાહીઓ સાથે મળવા અને વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવાનું સરળ બનાવશે. ભલે તમે આ ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી નિષ્ણાત હોવ અથવા કાપડની દુનિયામાં શોધખોળ શરૂ કરી રહ્યા હોવ, તમારા માટે એવા લોકો સાથે જોડાવા માટે એક જગ્યા છે જેઓ તમારા જુસ્સાને શેર કરે છે.પ્રતિભાગીઓ ફેસ્ટિવલમાંથી પ્રેરિત, પ્રેરિત અને કાપડ કલાની દુનિયામાં ઊંડા ઉતરવા માટે તૈયાર રહેવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. ભલે તમે નવી હસ્તકલા તકનીક, સુંદર હાથથી બનાવેલી વસ્તુ શોધો, અથવા કોઈ સાથી ઉત્પાદક સાથે જોડાઓ, ઓક્સફર્ડ ફાઇબર ફેસ્ટિવલ કાયમી છાપ છોડવાનું વચન આપે છે.વધુ વાંચો :- ૨૦૨૫માં બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવ ઘટ્યા, કારણ કે નિકાસે વધારાનો સ્ટોક શોષી લીધો.
નિકાસ સરપ્લસને કારણે બ્રાઝિલ કપાસના ભાવમાં ઘટાડો૨૦૨૫માં બ્રાઝિલના કપાસ બજારમાં નોંધપાત્ર ભાવ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો, કારણ કે રેકોર્ડ ઉત્પાદન, ઓછો સ્થાનિક વપરાશ અને વૈશ્વિક પડકારોએ ભાવને અસર કરી.શરૂઆતના ફાયદા છતાં, સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સ્થાનિક ભાવમાં આશરે ૧૭ ટકાનો ઘટાડો થયો. મજબૂત નિકાસે વધારાનો પુરવઠો શોષવામાં મદદ કરી, જેનાથી વૈશ્વિક વેપારમાં બ્રાઝિલનો હિસ્સો ૩૧ ટકા થયો અને વિશ્વના અગ્રણી કપાસ નિકાસકાર તરીકે તેની સ્થિતિ મજબૂત થઈ.સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઇન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, ૨૦૨૫ બ્રાઝિલના કપાસ બજાર માટે એક પડકારજનક વર્ષ હતું, જેમાં રેકોર્ડ પુરવઠો, ઓછો વપરાશ અને નરમ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોએ સ્થાનિક ભાવ પર દબાણ ચાલુ રાખ્યું, જ્યારે નિકાસે વધારાના જથ્થાને શોષવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ વર્ષ દરમિયાન ૧૬.૮૯ ટકા ઘટ્યો, ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ પ્રતિ પાઉન્ડ BRL ૩.૪૮૬૨ (~$૦.૬૪) પર બંધ થયો. તે જ સમયગાળા દરમિયાન નિકાસ સમાનતા ૧૬.૬ ટકા ઘટી. તેનાથી વિપરીત, કોટલૂક એ ઇન્ડેક્સ 6.68 ટકા ઘટીને $0.74 પ્રતિ પાઉન્ડ થયો, જ્યારે યુએસ ડોલર બ્રાઝિલિયન રિયલ સામે 10.29 ટકા ઘટીને BRL 5.544 થયો.2025 ના પ્રથમ પાંચ મહિના દરમિયાન ભાવ મજબૂત રહ્યા, જે મે મહિનામાં ટોચ પર પહોંચ્યા, જે ઑફ-સીઝન દરમિયાન ચુસ્ત વિક્રેતા વર્તન, ઉચ્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક અને કોટલૂક એ ઇન્ડેક્સમાં વધારો દ્વારા સમર્થિત હતું. જૂનથી, વૈશ્વિક ભાવ નરમ પડતાં, વિનિમય દર નબળો પડ્યો, 2023-24 કેરીઓવર સ્ટોક વેચાયા અને 2024-25 માં રેકોર્ડ પાકની અપેક્ષા હોવાથી ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. બ્રાઝિલિયન કપાસ બજાર પરના તેના તાજેતરના દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલમાં, CEPEA એ જણાવ્યું હતું કે ઉચ્ચ ઉપલબ્ધતા અને રોકડ પ્રવાહની જરૂરિયાતોએ બીજા ભાગમાં ઘટાડાને વેગ આપ્યો.ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા ફિનિશ્ડ ઉત્પાદનોના ઓછા વપરાશ અને આરામદાયક ઔદ્યોગિક પુરવઠા વચ્ચે ખરીદદાર માંગ સાવધ રહી. નવેમ્બર સુધીમાં, 2026 ની શરૂઆતમાં અને તે પછીની સીઝન માટે વેપાર પ્રવૃત્તિમાં વધારો થયો, જે ટર્મ માર્કેટના વધતા મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે.નિકાસે નોંધપાત્ર ટેકો પૂરો પાડ્યો. ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં બ્રાઝિલના કપાસના શિપમેન્ટ રેકોર્ડ ૨.૮૩૫ મિલિયન ટન પર પહોંચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે ૬ ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ વચ્ચે કુલ નિકાસ ૨.૮૯ મિલિયન ટન થઈ, જે ૨૦૨૪ ની સરખામણીમાં ૪.૨ ટકા વધુ છે, જેમાં પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ચીન, ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા મુખ્ય સ્થળો હતા. સરેરાશ નિકાસ ભાવ ૧૨.૪ ટકા ઘટીને $૦.૭૩૮૧ પ્રતિ પાઉન્ડ થયા.નેશનલ સપ્લાય કંપની (CONAB) અનુસાર, ૨૦૨૪-૨૫માં બ્રાઝિલનું કપાસનું ઉત્પાદન ૪.૦૭૬ મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ છે, જે ૧૦.૧૩ ટકાનો વધારો છે, જે વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદકતાને કારણે છે. ડિસેમ્બર ૨૦૨૫માં અંતિમ સ્ટોકમાં વાર્ષિક ધોરણે ૧૭.૦૫ ટકાનો વધારો થવાનો અંદાજ છે.વૈશ્વિક સ્તરે, USDA નો અંદાજ છે કે 2024-25માં કપાસનો પુરવઠો 25.97 મિલિયન ટન રહેશે, જે 2017-18 પછીનો સૌથી વધુ છે. બ્રાઝિલ વૈશ્વિક કપાસના વેપારમાં 31 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જે સૌથી મોટા નિકાસકાર તરીકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પાછળ છોડી દે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૦.૨ પૈસા ઘટીને ૮૯.૯૮ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦.૨ પૈસા ઘટીને ૮૯.૯૮/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૮૯.૯૮ પર ખુલ્યું, જ્યારે અગાઉના બંધ સમયે તે ડોલર સામે ૮૯.૯૬ પર હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 89.96 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 89.96 પર બંધ થયો, જે તેનો શરૂઆતનો દર 89.93 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 32 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 85,188.60 પર અને નિફ્ટી 16.95 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 26,146.55 પર બંધ થયો. લગભગ 2113 શેર વધ્યા, 1872 શેર ઘટ્યા અને 159 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-
મહારાષ્ટ્રે ડ્યુટી-ફ્રી કપાસની આયાત બંધ કરીનાગપુર : ડ્યુટી-ફ્રી કપાસની આયાત માટેની વિન્ડો બુધવારે સમાપ્ત થઈ ગઈ, લંબાવવા અંગે કોઈ સરકારી સૂચના આપવામાં આવી નથી. પરિણામે, 1 જાન્યુઆરીથી કપાસની આયાત પર 11% ડ્યુટી લાગુ થશે, જ્યાં સુધી નવો ઓર્ડર જારી ન થાય.કાપડ ઉદ્યોગોએ પ્રોસેસ્ડ કપાસ (લિન્ટ) ના ભાવમાં વધારો નોંધાવ્યો હોવા છતાં, વિદર્ભના ખેડૂતોએ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા નીચે કાચો કપાસ વેચવાનું ચાલુ રાખ્યું. બજાર સૂત્રો કહે છે કે બજાર ભાવ 8,110 ની MSP ની સરખામણીમાં 7,500 થી 7,700 પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી હતા.સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે વેપાર અને ઉદ્યોગે ઓછામાં ઓછા એક ક્વાર્ટર માટે ડ્યુટી મુક્તિ જાળવી રાખવા માટે લોબિંગ કર્યું હતું, ત્યારે ખેડૂત સંગઠનોએ ડ્યુટીને ટેકો આપતા રજૂઆતો રજૂ કરી હતી. જ્યારે છૂટથી કાપડ કંપનીઓને સસ્તી આયાતની મંજૂરી મળી હતી, ત્યારે તેનાથી ખેડૂતો માટે કાચા કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.ઓગસ્ટમાં, યુએસ સાથેના ટેરિફ તણાવને પગલે, ભારતે કપાસ પરની 11% આયાત ફરજ દૂર કરી. અમેરિકા સ્થિત ઇન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઇઝરી કમિટી (ICAC) અનુસાર, ભારતે સપ્ટેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં ૩૬ લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી. બ્રાઝિલનો હિસ્સો ૨૩% સાથે સૌથી મોટો હતો, ત્યારબાદ અમેરિકાનો ૨૦% અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો ૧૯% હતો.વધુ ડ્યુટી-ફ્રી ઓર્ડરના અભાવે કાપડ ઉદ્યોગ ચિંતિત છે. ફરીથી ડ્યુટી લાદવાથી ખેડૂતો માટે કાચા કપાસના ભાવ ઘટીને ૬,૭૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ થયા છે. આ સિઝનમાં, ખેડૂતો કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા MSP ખરીદી પર આધાર રાખતા હતા, જેણે ૩૦ ડિસેમ્બર સુધીમાં ૬૧.૫ લાખ ગાંસડી ખરીદી હતી. ખેડૂતો માટે MSP પર વેચાણ માટે નોંધણીની અંતિમ તારીખ ૩૧ ડિસેમ્બરની મૂળ તારીખથી ૧૬ જાન્યુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી હતી."ઘરેલુ કપાસના ભાવ ૫૮,૫૦૦ પ્રતિ ગાંસડી સુધી પહોંચી ગયા છે, અને ટેરિફ વોરને કારણે આયાત ૪,૦૦૦ પ્રતિ ગાંસડી મોંઘી થઈ છે," વિદર્ભના ટેક્સટાઇલ યુનિટ, ગિમા ટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના MD પ્રશાંત મોહતાએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ઓર્ગેનિક કપાસની જરૂરિયાત: ટ્રેસેબિલિટી અને ટ્રસ્ટ
ઓર્ગેનિક કપાસ: ટ્રેસેબિલિટી અને ટ્રસ્ટવૈશ્વિક ઓર્ગેનિક કપાસ બજાર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. 2023 માં તેનું મૂલ્ય $1.1 બિલિયન હતું અને 2032 સુધીમાં $25 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે (ફોર્ચ્યુન બિઝનેસ ઇનસાઇટ્સ). જેમ જેમ પારદર્શિતાની માંગ વધે છે અને વધુ ખેડૂતો ઓર્ગેનિક પદ્ધતિઓ અપનાવે છે, તેમ તેમ એક વાત સ્પષ્ટ છે: આધુનિક કાપડ પુરવઠા શૃંખલામાં સફળતા માટે વિશ્વસનીય, ટ્રેસેબલ પુરાવા હવે આવશ્યક છે.ઓર્ગેનિક અખંડિતતા સુનિશ્ચિત કરવીઓર્ગેનિક કપાસ નોંધપાત્ર પર્યાવરણીય લાભો પ્રદાન કરે છે - પાણી અને ઉર્જાનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે, અને ઓછા ઝેરી રસાયણો. પરંતુ આ સંક્રમણ મુશ્કેલ છે અને તેને નવા કૌશલ્યો, સંસાધનો અને લાંબા ગાળાના બ્રાન્ડ સપોર્ટની જરૂર છે. કોટનકનેક્ટ આ પરિવર્તનને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે, બીજથી શેલ્ફ સુધી અખંડિતતા જાળવી રાખે છે:ખેડૂતોને સશક્તિકરણ: ઓર્ગેનિક ફાર્મ મેનેજમેન્ટ, માટીની ફળદ્રુપતા અને કુદરતી જંતુ નિયંત્રણમાં તાલીમ.મજબૂત ખાતરી: એક ચકાસણી માળખું જે ઉચ્ચતમ ઓર્ગેનિક ધોરણો જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. 2023-24 માં, અમારા કાર્યક્રમોએ 99% ઓર્ગેનિક કપાસ અખંડિતતા પ્રાપ્ત કરી (ઇમ્પેક્ટ રિપોર્ટ 2024).ટ્રેસબેલ સાથે ડિજિટલ ટ્રેસેબિલિટીએકવાર ખેતી-સ્તરની અખંડિતતા સુનિશ્ચિત થઈ જાય, પછી તેને જાળવવા અને બ્રાન્ડ દાવાઓને સાબિત કરવામાં મદદ કરવા માટે ટ્રેસેબિલિટી મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. ટ્રેસબેલ, અમારું ડિજિટલ સાધન, ચકાસણીયોગ્ય, બોટમ-અપ સોર્સિંગ ડેટા સાથે મજબૂત સપ્લાય ચેઇન બનાવે છે:ખેડૂતો માટે અનન્ય QR કોડ્સMEL એપ્લિકેશન જે ખેતી-સ્તરના ઉત્પાદન ડેટાને કેપ્ચર કરે છેચોક્કસ સ્થાન ટ્રેકિંગ માટે GIS ફાર્મ મેપિંગટ્રેસબેલ ફાર્મ જૂથથી ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ સુધી દૃશ્યતા પ્રદાન કરે છે, જે બ્રાન્ડ્સને ટકાઉપણું દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે વિશ્વસનીય, કાર્યક્ષમ માહિતી આપે છે.*DNA માર્કર્સના ફાયદા*ખાતરી વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, અમે ફાઇબરમાં ભૌતિક DNA માર્કર્સને એમ્બેડ કરવા માટે Haelixa સાથે ભાગીદારી કરીએ છીએ, જે મૂળના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પ્રદાન કરે છે.ડિજિટલ ટ્રેસેબિલિટી, ભૌતિક માર્કર્સ અને પારદર્શક ડેટા મેનેજમેન્ટને એકીકૃત કરીને, CottonConnect ખેડૂતોને વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ સાથે જોડે છે - ઓર્ગેનિક કપાસને માત્ર પર્યાવરણીય પ્રતિબદ્ધતા જ નહીં, પરંતુ એક વ્યવહારુ, નફાકારક વ્યવસાય મોડેલ બનાવવામાં મદદ કરે છે."નિયમનકારી પાલન પ્રાપ્ત કરવા માટે ટ્રેસેબિલિટી મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે જવાબદાર વ્યવસાયનો પાયો પણ બનાવે છે. તે ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે કે સપ્લાય ચેઇનના દરેક તબક્કાને સમજી શકાય છે, જેનાથી સમસ્યાઓનો સીધો ઉકેલ લાવી શકાય છે."વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 89.93 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 89.93/USD પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 186.17 પોઈન્ટ અથવા 0.22 ટકા વધીને 85,406.77 પર અને નિફ્ટી 64.95 પોઈન્ટ અથવા 0.25 ટકા વધીને 26,194.55 પર બંધ થયો. લગભગ 1,284 શેર વધ્યા, 728 શેર ઘટ્યા અને 151 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.87/USD પર ખુલ્યો.
ભારતીય રૂપિયો બુધવારે ૮૯.૮૭/ડોલર પર ખુલ્યા પછી, ૮૯.૮૭/ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૪૫.૫૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૪ ટકા વધીને ૮૫,૨૨૦.૬૦ પર અને નિફ્ટી ૧૯૦.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૪ ટકા વધીને ૨૬,૧૨૯.૬૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨,૫૫૫ શેર વધ્યા, ૧,૩૩૦ ઘટ્યા અને ૧૨૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.87/USD પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.87 પર ખુલ્યો.બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 89.87 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 89.78 ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા વધીને 89.78 પર બંધ થયો.
