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Start Your 7 Days Free Trial Todayमंगलवार को भारतीय रुपया 87.70 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.70 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,235.59 पर और निफ्टी 97.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,487.40 पर बंद हुआ। लगभग 1994 शेयरों में तेजी आई, 1889 शेयरों में गिरावट आई और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- धान की बुवाई तेज, कपास-तिलहन धीमे
खरीफ धान की बुवाई बढ़ी; कपास, तिलहन की बुवाई कमखरीफ धान की बुवाई 12% बढ़कर 365 लाख हेक्टेयर हुई। कपास, तिलहन का रकबा घटा। मानसून का पूर्वानुमान सामान्य से बेहतर। और पढ़ें!सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस खरीफ सीजन में अब तक धान की बुवाई 12 प्रतिशत बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर हो गई है।खरीफ (ग्रीष्मकालीन) सीजन की मुख्य फसल धान की बुवाई पिछले साल इसी अवधि में 325.36 लाख हेक्टेयर में हुई थी।कृषि विभाग ने 8 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत रकबे की प्रगति जारी की है।सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 8 अगस्त तक बढ़कर 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 957.15 लाख हेक्टेयर था।दलहनों का रकबा मामूली रूप से बढ़कर 106.52 लाख हेक्टेयर से 106.68 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि मोटे अनाजों का बुवाई रकबा 170.96 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 178.73 लाख हेक्टेयर हो गया।गैर-खाद्यान्न श्रेणी में, तिलहनों का रकबा 182.43 लाख हेक्टेयर से घटकर 175.61 लाख हेक्टेयर रह गया।कपास का रकबा 110.49 लाख हेक्टेयर से घटकर 106.96 लाख हेक्टेयर रह गया।हालांकि, गन्ने की बुवाई अब तक थोड़ी बढ़कर 57.31 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 55.68 लाख हेक्टेयर थी।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष कुल मानसून सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान लगाया है।और पढ़ें:- कपास की फसल डूबी, हरियाणा के किसान परेशान
हरियाणा के कपास क्षेत्र में जलभराव से फसल को भारी नुकसानहिसार-सिरसा-फतेहाबाद-भिवानी क्षेत्र को राज्य का 'कपास क्षेत्र' कहा जाता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में कीटों के हमलों - जिनमें सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी भी शामिल हैं - के कारण बार-बार फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कपास उत्पादन क्षेत्र में धीरे-धीरे कमी आई है। परिणामस्वरूप, धान की खेती का क्षेत्रफल कम हो गया है।इस मौसम में कपास पर कीटों का हमला नगण्य रहा। फिर भी, किसानों की बदहाली जारी है।इन जिलों के कई हिस्सों में जलभराव के कारण लंबे समय तक जलभराव के कारण कपास के पौधे मुरझा गए हैं - जिसके परिणामस्वरूप फसल खराब हो गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अकेले हिसार में, 2 अगस्त तक बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण लगभग 40,000 एकड़ कपास की फसल बर्बाद हो गई है।अतिरिक्त बारिश और नालों के उफान पर होने से स्थिति और खराब हो गई है, जिससे फसल को और नुकसान हुआ है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रोहा, आदमपुर, हिसार-1 और बास ब्लॉकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।भिवानी ज़िले में, बारिश के पानी के कारण 38,000 एकड़ कपास की फ़सल खतरे में है। ज़िले के कुल 1,13,265 एकड़ कपास क्षेत्र में से 5,400 एकड़ क्षेत्र में पहले ही 75-100 प्रतिशत नुकसान हो चुका है, जबकि शेष जलमग्न क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुँचा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कपास दो दिन से ज़्यादा जलभराव में नहीं टिक सकता, जिससे बाढ़ में डूबी फ़सल के ठीक होने की संभावना कम है।हिसार के उप निदेशक (कृषि) डॉ. राजबीर सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग खेतों से जमा पानी निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि जिन कपास किसानों को फ़सल बर्बाद होने का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने खेतों में धान की देर से बुवाई कर सकते हैं।सिरसा ज़िले में फसल को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान नाथूसरी चोपता क्षेत्र में हुआ है - जहाँ 2,600 एकड़ फसल बर्बाद हुई है।ज़िले में कुल 1,47,000 हेक्टेयर कपास का रकबा है। फ़तेहाबाद ज़िले में, जहाँ 80,000 एकड़ से ज़्यादा कपास की खेती होती है, लगभग 2,500 एकड़ ज़मीन जलमग्न होने के कारण बर्बाद हो गई है।सिरसा ज़िले के शक्कर मंदोरी गाँव के किसान विनोद कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी दस एकड़ ज़मीन में से आठ एकड़ ज़मीन पर कपास की खेती की थी।दुर्भाग्य से, भारी बारिश और जलभराव के कारण उनकी पूरी कपास की फसल बर्बाद हो गई है।उन्होंने बताया कि उन्होंने फसल पर लगभग 10,000-15,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च किए थे (उनके परिवार द्वारा की गई मेहनत को छोड़कर)।अब, उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन पर धान उगाने की कोशिश की है; हालाँकि, उनके खेतों में कई दिनों से पानी जमा है, जिससे वे दलदल में बदल गए हैं।नतीजतन, धान बोते समय उनका ट्रैक्टर और रोटावेटर कीचड़ में फंस गए।ट्रैक्टर को तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रोटावेटर अभी भी खेत में फंसा हुआ है।उन्होंने सरकार से अपने नुकसान की भरपाई की गुहार लगाते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैंने अपनी सारी जमा-पूंजी खर्च कर दी है।"और पढ़ें:- आंध्र प्रदेश के कपड़ा उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने की आशंका है।
अमेरिकी शुल्क का आंध्र के कपड़ों पर असर27 अगस्त से, भारतीय निर्यातकों को यह तय करना होगा कि वे उच्च टैरिफ के बावजूद अमेरिका को निर्यात जारी रखें या निर्यात रोककर अन्य विदेशी बाज़ारों की तलाश करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयातित कपड़ों पर 50% टैरिफ लगाया है। हालाँकि, अन्य निर्यात बाज़ार बनाने में समय लगेगा।आंध्र प्रदेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सादिनेनी कोटेश्वर राव ने कहा कि कृषि के बाद, कपड़ा उद्योग रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका है और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सहायता उपायों के साथ आगे आने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इनमें राज्य में उद्योग को व्यवहार्य बनाए रखने में मदद के लिए कैप्टिव पावर प्रदान करना और बकाया राशि का भुगतान करना शामिल होना चाहिए।आंध्र प्रदेश का कपड़ा क्षेत्र अनिश्चितता से जूझ रहा है, राज्य की 100 से अधिक कताई मिलों में से 30-35 पहले ही बंद हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण बिजली दरों में भारी वृद्धि है, जो अब उत्पादन लागत का लगभग 53% है, जिससे कई इकाइयाँ बंद होने के कगार पर पहुँच गई हैं।उद्योग के हितधारक राज्य सरकार से 2015 और 2020 के बीच लागू बिजली दर नीति को बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। वे विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र के कुरनूल और अनंतपुर जैसे उच्च-पहाड़ी जिलों में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति भी मांग रहे हैं, ताकि वे अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न कर सकें और अतिरिक्त बिजली राज्य ग्रिड को भेज सकें।इसके अलावा, हितधारक लंबित प्रोत्साहनों - जिनमें बिजली सब्सिडी, बैंक ऋण ब्याज सब्सिडी और पूंजीगत सब्सिडी शामिल हैं - को जारी करने पर दबाव डाल रहे हैं, जिनकी कुल राशि 11,000 करोड़ रुपये (1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। उनका मानना है कि यह समर्थन इस क्षेत्र की व्यवहार्यता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।ये चिंताएँ लगभग चार महीने पहले मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के समक्ष रखी गई थीं, जिसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, समिति ने अभी तक उद्योग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा नहीं की है।और पढ़ें:- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 87.70 पर खुला
चीन के टैरिफ़ समझौते के विस्तार के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 87.70 पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.70 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.65 पर था।और पढ़ें :- रुपया 13 पैसे गिरकर 87.65 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर 87.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.52 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 746.29 अंक या 0.93 प्रतिशत बढ़कर 80,604.08 पर और निफ्टी 221.75 अंक या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 24,585.05 पर बंद हुआ। लगभग 2136 शेयरों में तेजी आई, 1867 शेयरों में गिरावट आई और 161 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरकर 87.52 पर खुला
रुपया 14 पैसे गिरकर 87.52 पर खुलाभारतीय रुपया 14 पैसे की गिरावट के साथ 87.52 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 87.66 प्रति डॉलर था।और पढ़ें:- किसानों के हित में समय पर कपास की खरीद शुरू करें; उच्च न्यायालय ने निगम को दी चेतावनी
कपास खरीद समय पर शुरू करें: हाईकोर्ट की चेतावनीकपास की खरीद में देरी के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को दो सप्ताह के भीतर गारंटी पत्र प्रदान करने का आदेश दिया है।किसानों के हित में समय पर कपास की खरीद शुरू करें; उच्च न्यायालय ने निगम को दी चेतावनीकपास की खरीद में देरी के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को दो सप्ताह के भीतर गारंटी पत्र प्रदान करने का आदेश दिया है।यह खरीद केंद्र समय पर खोलने का स्पष्ट निर्देश है, चाहे किसान कपास बेचने आएं या नहीं, और न्यायालय ने दिवाली से पहले खरीद और सात दिनों के भीतर बकाया भुगतान की मांग पर जोर दिया है।कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को खरीद केंद्र समय पर खोलने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है।न्यायालय ने कहा कि इस देरी से निजी व्यापारियों को फायदा हो रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है।बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कपास खरीद केंद्रों को समय पर खोलने का आदेश देते हुए कहा है कि कपास किसानों के हितों की रक्षा करना भारतीय कपास निगम का "प्राथमिक कर्तव्य" है।अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र समय पर खुलने चाहिए, चाहे किसान कपास बेचने के लिए लाए या नहीं।न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति त्रिशाली जोशी की पीठ ने उपभोक्ता पंचायत के जिला संयोजक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।याचिका में दिवाली से पहले कपास की खरीद शुरू करने और सात दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में बकाया राशि जमा करने की मांग की गई है।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतें बढ़ाईं; 2024-25 की खरीद का 70% ई-बोली के माध्यम से बेचा।
CCI ने कपास की कीमतों में तेज़ी लायी, 2024-25 की ख़रीद का 71% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (CCI) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों, दोनों सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, CCI की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।अब तक, CCI ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 71,47,600 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल ख़रीद का 71.47% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:04 अगस्त 2025:बिक्री 3,000 गांठों की रही, जो सभी 2024-25 सीज़न की हैं।मिल्स सत्र: 1,000 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,000 गांठें05 अगस्त 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 5,500 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 2,200 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,300 गांठें06 अगस्त 2025 :इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न से 5,600 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 1,200 गांठेंव्यापारी सत्र: 4,400 गांठें07 अगस्त 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 1,300 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 500 गांठेंव्यापारी सत्र: 800 गांठें08 अगस्त 2025:सप्ताह का समापन 4,500 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 1,300 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,200 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 19,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसके मजबूत बाजार जुड़ाव और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 87.66 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 87.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.56 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 765.47 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,857.79 पर और निफ्टी 232.85 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,363.30 पर बंद हुआ। लगभग 1494 शेयरों में तेजी, 2380 शेयरों में गिरावट और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच, कृषि वस्तुओं के कोटे पर बातचीत संभव
अमेरिकी कपास को शुल्क-मुक्त पहुँच व कृषि कोटा पर वार्ता संभवजहाँ कुछ क्षेत्रों ने अमेरिकी उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखा है, वहीं उद्योग सूत्रों का कहना है कि रूसी तेल व्यापार पर अतिरिक्त शुल्कों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के कारण व्यापार समझौते के खिलाफ लोगों की धारणा बदल रही है।अमेरिकी कपास तक शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुँच, सीमित कोटे के तहत कृषि वस्तुओं को स्वीकार करना - ये उन संभावित रियायतों में से हैं जिनका सुझाव उद्योग ने इस महीने के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से पहले दिया है, जब अमेरिकी टीम के भारत आने की उम्मीद है, ऐसा द टाइम्स को पता चला है।इस महीने की शुरुआत में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को और बेहतर बनाने के तरीकों पर उद्योग के अधिकारियों से सुझाव मांगे थे।जहाँ कुछ क्षेत्रों ने अमेरिकी उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखा है, वहीं उद्योग सूत्रों का कहना है कि रूसी तेल व्यापार पर अतिरिक्त शुल्कों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के कारण व्यापार समझौते के खिलाफ लोगों की धारणा बदल रही है।सरकार को सुझाए जा रहे क्षेत्रों में से एक है शुल्क-मुक्त अमेरिकी कपास का आयात, जिससे देश में घटते कपास उत्पादन के बीच घरेलू विनिर्माण को भी लाभ होगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश, जिसने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, ने भी इसी तरह की रियायत की पेशकश की थी। भारत के कुल परिधान निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है।एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी कृषि वस्तुओं के लिए कोटा पर भी विचार किया गया है, लेकिन इनमें आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उत्पाद शामिल नहीं हैं। भारत में जीएम फसलों का काफी विरोध है, और केवल एक जीएम फसल - बीटी कपास - की खेती को मंजूरी दी गई है। हालाँकि, भारत में कोई भी जीएम खाद्य फसल व्यावसायिक रूप से नहीं उगाई जाती है।इस बीच, अमेरिका द्वारा घोषित भारी शुल्क के बाद, उद्योग ने तत्काल राहत की मांग की है - जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना का और अधिक क्षेत्रों में विस्तार, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस)।एक निर्यातक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि स्थापित ब्रांड ऑर्डर रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस महीने के अंत में होने वाली बातचीत के नतीजे आने तक उन्हें रोकना शुरू कर दिया है।"हर कोई [अमेरिकी आयातक] कह रहा है कि हमें जवाब देने के लिए कम से कम तीन हफ़्ते का समय दें - यानी 25 अगस्त तक अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुँच जाएँ, और उसके बाद शायद कुछ राहत मिल सके। भारतीय निर्यातक पाँच से सात प्रतिशत टैरिफ़ झेल सकते हैं। फार्मा कंपनियों में मार्जिन है, इसलिए वहाँ चुनौती कम है। लेकिन ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों में मार्जिन कम है। अन्य वस्तुएँ - जैसे कि एप्पल जैसी स्वामित्व वाली वस्तुएँ - दबाव झेल सकती हैं, लेकिन जूते और कपड़ों में मार्जिन कम है और प्रतिस्पर्धा कड़ी है," निर्यातक ने कहा।एक अन्य निर्यातक ने कहा कि 21 दिनों की अवधि के दौरान उच्च टैरिफ़ निर्यात बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, अगर 50 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाता है, तो चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और अधिकांश अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय वस्तुओं की स्थिति खराब हो जाएगी।रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उद्योग ने कोविड के दौरान किए गए हस्तक्षेप की तर्ज पर सरकार से समर्थन मांगा है, क्योंकि कच्चे हीरों के आयात को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं और 25 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीय सामान अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएँगे।इस बीच, भारत ने अमेरिका से अपने तेल आयात में पहले ही तेज़ी ला दी है, और 2025 के पहले चार महीनों में आयात में साल-दर-साल 270 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जनवरी-अप्रैल में 6.31 मिलियन टन अमेरिकी कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 1.69 मिलियन टन से काफ़ी ज़्यादा है।और पढ़ें:- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग चिंतित
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 14 पैसे बढ़कर 87.56 पर खुला।पिछले दिन 87.70 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग चिंतित
भारतीय कपड़ा उद्योग ने अमेरिका द्वारा 25% के अतिरिक्त टैरिफ पर चिंता जताईभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों पर हाल ही में घोषित 50% टैरिफ दर के संभावित हानिकारक प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो 6 अगस्त से लागू हो गई है।CITI के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है, जिससे पहले से ही कठिन स्थिति और बिगड़ गई है और अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमजोर हो गई है।उन्होंने सरकार से कपड़ा और परिधान उद्योग को समर्थन देने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, खासकर इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए।मेहरा ने CITI की यह आशा भी व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) जल्द ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि एक सुव्यवस्थित समझौता जो निष्पक्षता बनाए रखते हुए भारत के संप्रभु हितों की रक्षा करता है, दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।इसी तरह, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने हाल ही में भारतीय परिधान निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे श्रम-प्रधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया। उनके अनुसार, उद्योग इतनी भारी टैरिफ वृद्धि को झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वृद्धि के गंभीर प्रभावों से अवगत है, जो सूक्ष्म और मध्यम आकार के परिधान निर्यातकों के लिए—विशेषकर अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर—विपत्ति का कारण बन सकती है, जब तक कि भारत सरकार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ हस्तक्षेप न करे।भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) ने भारतीय परिधान निर्यात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के अमेरिका के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस कदम को इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है।एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा कि 50% टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पाद बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों की तुलना में 30-35% महंगे हो जाएँगे, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाएगी। उनके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इतनी बड़ी लागत असमानता को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात ऑर्डरों में भारी गिरावट आ सकती है।उपाध्यक्ष अंकुर गाडिया ने भारत सरकार से इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक मज़बूत और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और अमेरिका के साथ अधिक संतुलित और न्यायसंगत व्यापार व्यवस्थाएँ स्थापित करने का आग्रह किया।मुख्य सलाहकार राहुल मेहता ने कहा कि हालाँकि इस बात की उम्मीद बनी हुई है कि टैरिफ वृद्धि एक व्यापक वार्ता रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नीति निर्माताओं और उद्योग के हितधारकों, दोनों को इस कठोर और हानिकारक नीति के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल समाधान पर सहयोग करने की तत्काल आवश्यकता है।टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय जैन ने भी इसी दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि उद्योग जगत अमेरिका द्वारा इतने कम समय में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से स्तब्ध है। 21 दिनों के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी सामानों पर यह शुल्क लगेगा। और पिछले शुल्क में, 7 अगस्त से पहले लदे किसी भी सामान को छूट दी गई थी। पहले के शुल्क के साथ खरीदारों के साथ बातचीत की कुछ गुंजाइश थी, लेकिन शुल्क में 50% की वृद्धि के साथ यह 50% हो जाता है और इसके ऊपर 15-16% का नियमित शुल्क जुड़ जाता है, जिससे यह 65% हो जाता है। ऐसे में, न तो भारतीय आपूर्तिकर्ता खरीदार को क्षतिपूर्ति कर सकता है और न ही खरीदार इसे वहन कर सकता है। परिणामस्वरूप, इस बात की प्रबल संभावना है कि नए ऑर्डर नहीं आएंगे और लंबित ऑर्डरों को भारी नुकसान के साथ भेजना पड़ेगा।इसका समाधान यह हो सकता है कि ऐसे शुल्कों के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल नकद निर्यात प्रोत्साहन दिया जाए। सस्ते तेल से बचा पैसा उपभोक्ता के बजाय उद्योग को दिया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प अमेरिका को फार्मा निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाना हो सकता है।और पढ़ें:- सरकार से कपास ड्यूटी खत्म करने की अपील
सरकार से कपास की इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग, जानें क्या है मकसद कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति (COCPC) ने इस ड्यूटी को हटाने या कम से कम छह महीने के लिए इसे स्थगित रखने की सिफारिश की है. कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि शुल्क हटाने का इस्तेमाल अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में सौदेबाजी के तौर पर किया जा सकता है. हालांकि, घरेलू कपास उत्पादकों का तर्क है कि शुल्क हटाने से स्थानीय कीमतों पर असर पड़ सकता है.भारत के टेक्स्टाइल सेक्टर ने सरकार से कपास पर 11 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की अपील कर रहा है. यह अपील कच्चे माल की भारी कमी की वजह से की गई है. सेक्टर की मांग है कि अगर उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रहना है तो इसमें सुधार की जरूरत है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्यूटी के चलते घरेलू कपास की कीमतें ग्लोबल आंकड़ों से लगातार ज्यादा रही हैं. भारत में हाल ही में 2024-25 में कपास उत्पादन 15 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है. CITI कर सकती है पेशकश भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) का कहना है कि कीमतों में अंतर के कारण निर्माताओं के लिए निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है और इससे रोजगार की सुरक्षा को खतरा होता है. भारत के कपड़ा उद्योग ने सुझाव दिया है कि सरकार कच्चे कपास के आयात पर 11 फीसदी ड्यूटी हटाने की पेशकश कर सकती है. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान देश के कपड़ा और परिधान क्षेत्रों के लिए अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए इसे एक उपकरण के तौर में इस्तेमाल कर सकती है.इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने पहले बताया था कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिशों में लगा था. ऐसा माना गया था कि ट्रेड एग्रीमेंट के चलते अमेरिकी अखरोट, बादाम, सेब और क्रैनबेरी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने या पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर सकती है. ड्यूटी हटाने का होगा असर हालांकि सरकारी सलाहकार संस्था, कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति (COCPC) ने इस ड्यूटी को हटाने या कम से कम छह महीने के लिए इसे स्थगित रखने की सिफारिश की है. कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि शुल्क हटाने का इस्तेमाल अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में सौदेबाजी के तौर पर किया जा सकता है. हालांकि, घरेलू कपास उत्पादकों का तर्क है कि शुल्क हटाने से स्थानीय कीमतों पर असर पड़ सकता है. निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह ड्यूटी से किसानों के बजाय व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाता है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत का कपड़ा मंत्रालय आम तौर पर इसका समर्थन करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत के कपड़ा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती कच्चा कपास बेहद जरूरी है. इस क्षेत्र का लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुंचना है.और पढ़ें:- बांग्लादेश शुल्क-मुक्त पहुँच के लिए अमेरिका से कपास का आयात दोगुना करेगा
बांग्लादेश अमेरिका से कपास आयात दोगुना करेगाबांग्लादेश के कपड़ा निर्माता अगले एक साल में अमेरिका से कपास का आयात दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह लक्ष्य अमेरिकी बाज़ार में परिधानों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा है।यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा 31 जुलाई को बांग्लादेशी वस्तुओं पर 20% पारस्परिक शुल्क लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है, जो इस साल 7 अगस्त से प्रभावी होगा। हालाँकि, नए नियमों के तहत, कम से कम 20% अमेरिकी कच्चे माल वाले उत्पाद अमेरिका में शुल्क-मुक्त प्रवेश के लिए पात्र होंगे।उद्योग के नेताओं का मानना है कि अधिक अमेरिकी कपास का उपयोग – जो उच्च कीमतों के बावजूद अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है – बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा।व्हाइट हाउस के एक नोटिस के अनुसार, संशोधित टैरिफ उन वस्तुओं पर लागू होता है जो "कार्यकारी आदेश की तारीख के सात दिन बाद पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेशित या गोदाम से निकाली गई हों, (आदेश पर हस्ताक्षर की तारीख को छोड़कर)।पिछले पाँच वर्षों (2020-2024) में, बांग्लादेश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, चीन और कई अफ्रीकी देशों सहित 36 देशों से 20.30 अरब डॉलर मूल्य की 39.61 मिलियन गांठ कपास का आयात किया। इसमें से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1.87 अरब डॉलर मूल्य की 28.4 लाख गांठ कपास की आपूर्ति की।जनवरी और मई 2025 के बीच, अमेरिकी परिधान आयात साल-दर-साल 7.06% बढ़कर वैश्विक स्तर पर 31.70 अरब डॉलर हो गया। बांग्लादेश से आयात और भी तेज़ी से बढ़ा, जो 21.60% बढ़कर 3.53 अरब डॉलर हो गया।नीतिगत समर्थन और बुनियादी ढाँचे की माँगबीटीएमए अध्यक्ष शौकत अज़ीज़ रसेल ने डेली सन को बताया कि वर्तमान में बांग्लादेश के आयात में अमेरिकी कपास का योगदान लगभग 8% है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के भीतर इसके 20% तक बढ़ने की उम्मीद है।उन्होंने सरकार से नीतिगत समर्थन की माँग की, जिसमें अमेरिकी कपास के भंडारण के लिए कम से कम 500,000 वर्ग फुट का एक समर्पित बॉन्डेड गोदाम स्थापित करना और अमेरिका से शिपमेंट के लिए 90-दिनों का लीड टाइम कम करना शामिल है।"अमेरिकी कपास की कीमत अन्य देशों की तुलना में अधिक है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी बेहतर है। इसका मतलब है कि निर्यात मूल्य निर्धारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है," रसेल ने कहा, जो एम्बर ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं।उन्होंने सरकार से अमेरिकी कपास आयात के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) ऋण ब्याज दर को 2% तक कम करने, प्रति पाउंड 3-4 सेंट का नकद प्रोत्साहन देने और निर्यात आय पर 1% अग्रिम आयकर माफ करने का आग्रह किया।उच्च लागत के बावजूद गुणवत्ता में बढ़तअमेरिकी कपास की कीमत भारतीय कपास की तुलना में प्रति पाउंड 9-12 सेंट, अफ़्रीकी कपास की तुलना में 6-8 सेंट, ब्राज़ीलियाई कपास की तुलना में 12 सेंट और ऑस्ट्रेलियाई कपास की तुलना में 5-7 सेंट अधिक है। हालाँकि, इसकी बर्बादी कम है - भारतीय कपास के 15% और अफ़्रीकी कपास के 12% की तुलना में केवल 5-10% - जो इसे लंबे समय में अधिक किफायती बनाता है।बांग्लादेश के लगभग 75% परिधान निर्यात कपास आधारित हैं।स्पैरो ग्रुप के प्रबंध निदेशक और बीजीएमईए के पूर्व निदेशक, शोवन इस्लाम ने कहा कि उनकी कंपनी सालाना 15 लाख डॉलर मूल्य की शर्ट, ट्राउज़र, महिलाओं के टॉप और जैकेट अमेरिका को निर्यात करती है।उन्होंने कहा, "चूँकि अमेरिकी कपास बेहतर गुणवत्ता का है, इसलिए हमारे उत्पाद भी बेहतर होंगे। हालाँकि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन खरीदार गुणवत्ता के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।" उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी शुल्क लाभ को अधिकतम करने के लिए अमेरिकी बाज़ार के लिए विशेष रूप से अमेरिकी कपास का उपयोग करने की योजना बना रही है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 87.70 पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.72 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 79.27 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 80,623.26 पर और निफ्टी 21.95 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 24,596.15 पर बंद हुआ। लगभग 1716 शेयरों में तेजी आई, 1996 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कृषि मंत्री खुदियां : कपास पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी
पंजाब के कृषि मंत्री खुदियां ने कपास की फसल पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट मांगीपंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बुधवार को कपास क्षेत्र के मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) को 'सफेद सोने' वाली फसल की प्रगति और स्थिति पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों को 10 अगस्त तक चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए खेतों का सत्यापन पूरा करने का भी निर्देश दिया, ताकि पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति एकड़ ₹1,500 की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित की जा सके।ये निर्देश बुधवार को मुख्य कृषि अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान जारी किए गए। मंत्री ने सीएओ को गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, जैसिड, थ्रिप्स और अन्य कीटों सहित कीटों के हमलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नियमित रूप से कपास के खेतों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें चावल के बौने विषाणु के लिए धान के खेतों का निरीक्षण करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण उपायों के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए भी कहा।फाजिल्का और कपूरथला जिलों में बारिश के पानी से भरे खेतों पर चिंता व्यक्त करते हुए खुदियां ने कृषि अधिकारियों को प्रभावित खेतों का नियमित निरीक्षण करने और फसल के नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।और पढ़ें :- भारतीय निर्यात पर अमेरिकी वार: 50% टैरिफ लागू
अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया; कपड़ा, झींगा और रत्न सबसे ज़्यादा प्रभावित।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के दंड के रूप में लगाया गया है।उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से चमड़ा, रसायन, जूते, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और झींगा जैसे घरेलू निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के दंड के रूप में लगाया गया है।अमेरिका ने रूसी आयातों के लिए केवल भारत पर ही अतिरिक्त टैरिफ या जुर्माना लगाया है, जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य खरीदार अब तक ऐसे उपायों से बचे हुए हैं।थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा, "इन टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान काफ़ी महँगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।"उसने कहा कि नए टैरिफ के बाद, अमेरिका को जैविक रसायनों के निर्यात पर 54 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा। जिन अन्य क्षेत्रों पर उच्च शुल्क लगेगा उनमें कालीन (52.9 प्रतिशत), बुने हुए परिधान (63.9 प्रतिशत), बुने हुए परिधान (60.3 प्रतिशत), वस्त्र, मेड-अप (59 प्रतिशत), हीरे, सोना और उत्पाद (52.1 प्रतिशत), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (51.3 प्रतिशत), फ़र्नीचर, बिस्तर, गद्दे (52.3 प्रतिशत) शामिल हैं।31 जुलाई को घोषित 25 प्रतिशत शुल्क 7 अगस्त (भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे) से लागू होगा।अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। यह अमेरिका में मौजूदा मानक आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा।2024-25 में, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब अमेरिकी डॉलर (86.5 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात और 45.3 अरब अमेरिकी डॉलर आयात) रहा।जिन क्षेत्रों पर 50 प्रतिशत शुल्क का असर पड़ेगा, उनमें कपड़ा/वस्त्र (10.3 अरब अमेरिकी डॉलर), रत्न एवं आभूषण (12 अरब अमेरिकी डॉलर), झींगा (2.24 अरब अमेरिकी डॉलर), चमड़ा एवं जूते-चप्पल (1.18 अरब अमेरिकी डॉलर), रसायन (2.34 अरब अमेरिकी डॉलर), और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी (लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।कोलकाता स्थित समुद्री खाद्य निर्यातक और मेगा मोडा के प्रबंध निदेशक योगेश गुप्ता ने कहा कि अब अमेरिकी बाजार में भारत का झींगा महंगा हो जाएगा।गुप्ता ने कहा, "हमें इक्वाडोर से पहले से ही भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर केवल 15 प्रतिशत टैरिफ है। भारतीय झींगे पर पहले से ही 2.49 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क और 5.77 प्रतिशत प्रतिकारी शुल्क लगता है। इस 25 प्रतिशत के बाद, 7 अगस्त से शुल्क 33.26 प्रतिशत हो जाएगा।"भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) ने कहा कि वह भारत पर प्रभावी 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ दर के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर "बेहद चिंतित" है।उसने कहा, "6 अगस्त की अमेरिकी टैरिफ घोषणा भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इसने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति को और जटिल बना दिया है जिससे हम पहले से ही जूझ रहे थे और अमेरिकी बाजार में बड़े हिस्से के लिए कई अन्य देशों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने की हमारी क्षमता को काफी कमजोर कर देगा।"उसने सरकार से इस कठिन समय में इस क्षेत्र की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह ने कहा कि यह कदम भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारत के लगभग 55 प्रतिशत शिपमेंट सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क प्रभावी रूप से लागत का बोझ डालता है, जिससे हमारे निर्यातकों को कम पारस्परिक शुल्क वाले देशों के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30-35 प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान होता है।शाह ने कहा, "कई निर्यात ऑर्डर पहले ही रोक दिए गए हैं क्योंकि खरीदार उच्च लागत के मद्देनजर सोर्सिंग के फैसलों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। एमएसएमई-आधारित क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या के लिए, इस अचानक लागत वृद्धि को वहन करना व्यावहारिक नहीं है। मार्जिन पहले से ही कम है, और यह अतिरिक्त झटका निर्यातकों को पुराने ग्राहकों को खोने के लिए मजबूर कर सकता है।"कानपुर स्थित ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी यादवेंद्र सिंह सचान ने कहा कि निर्यातकों को निर्यात वृद्धि बनाए रखने के लिए नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए।निर्यातकों को उम्मीद है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने से टैरिफ चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।सूत्रों ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत अभी भी जारी है, हालांकि कृषि वस्तुओं, डेयरी और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उत्पादों पर शुल्क रियायत के संबंध में कोई समझौता नहीं होगा।और पढ़ें:- रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.72 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर इंडेक्स में तेज़ी के चलते भारतीय रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.72 पर खुला।पिछले सत्र में 87.73 पर बंद होने के बाद, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.72 पर खुला।और पढ़ें :-फाजिल्का में जलभराव से भारी नुकसान
पंजाब : फाजिल्का में 20,000 एकड़ में धान और कपास की फसलें जलमग्नपिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने फाजिल्का में लगभग 20,000 एकड़ में खड़ी फसलों को जलमग्न कर दिया है। किसानों ने प्रशासन पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।सबसे ज़्यादा प्रभावित फाजिल्का उप-मंडल है, जहाँ आधिकारिक आँकड़े कम से कम 20 गाँवों में 11,700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर धान और कपास की फसलों को हुए नुकसान की पुष्टि करते हैं। किसान बाढ़ के लिए नालियों के जाम होने और मानसून-पूर्व सफाई व्यवस्था की कमी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं।सरजना गाँव के निवासी गुरमीत सिंह ने शिकायत की, "कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम अपने हाल पर हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मवेशियों के लिए चारा भी नहीं है।"मंगलवार को स्थिति का जायज़ा लेते हुए, उपायुक्त अमरप्रीत कौर संधू ने कहा कि पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं।उप-मंडल अधिकारी (जल निकासी) जगदीप सिंह ने बताया कि बाढ़ तब आई जब ऊँचे इलाकों से बारिश का पानी फाजिल्का के निचले इलाकों में आ गया।टाहलीवाला बोदला, सिंहपुरा और चहलां गाँवों के किसानों, जहाँ लगभग 1,500 एकड़ में लगी फसलें प्रभावित हुई हैं, ने फाजिल्का-मलौट मार्ग को जाम कर दिया और तत्काल जल निकासी की माँग की।टाहलीवाला बोदला के सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 1,500 एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं।पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह जियाणी, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ने कहा कि प्रशासन को बारिश के पानी की निकासी के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए थी।और पढ़ें:- ट्रंप की टैरिफ चाल, भारत-चीन पर भारी
The Indian rupee closed stable at 87.70 per dollar on tuesday, while it had opened at 87.70 in the morning.At close, the Sensex was down 368.49 points or 0.46 percent at 80,235.59, and the Nifty was down 97.65 points or 0.40 percent at 24,487.40. About 1994 shares advanced, 1889 shares declined, and 157 shares unchanged.read more :- Sowing of paddy is fast, cotton-oilseed is slow
Kharif paddy sowing rises; cotton, oilseed sowing downKharif paddy sowing rises 12% to 365 lakh hectares. Cotton, oilseed acreage down. Monsoon forecast better than normal. Read more!According to government data, paddy sowing has risen 12 per cent to 364.80 lakh hectares so far this Kharif season.Paddy, the main crop of the Kharif (summer) season, was sown in 325.36 lakh hectares in the same period last year.The agriculture department has released the progress of acreage under Kharif crops till August 8, 2025.The total sown area of all Kharif crops rose to 995.63 lakh hectares till August 8 from 957.15 lakh hectares a year ago, an official statement issued on Monday said.The area under pulses rose marginally to 106.68 lakh hectares from 106.52 lakh hectares, while the area under coarse cereals rose to 178.73 lakh hectares from 170.96 lakh hectares.In the non-foodgrain category, area under oilseeds declined to 175.61 lakh hectares from 182.43 lakh hectares.Area under cotton declined to 106.96 lakh hectares from 110.49 lakh hectares.However, sugarcane sowing has increased marginally to 57.31 lakh hectares so far as against 55.68 lakh hectares during the same period last year.The India Meteorological Department has forecast the overall monsoon to be better than normal this year.read more:- Cotton crop submerged, Haryana farmers worried
Waterlogging hits crop hard in Haryana’s cotton beltThe Hisar-Sirsa-Fatehabad-Bhiwani region is known as the ‘cotton belt’ of the state. However, repeated crop failures in recent years due to pest attacks — including those by whitefly and pink bollworm — have dealt a major blow to farmers, leading to a gradual decline in the cotton-growing area. As a result, the area under paddy cultivation hasThis season saw negligible pest attacks on cotton. Yet, the misfortune of farmers continues.Waterlogging in several parts of these districts has caused the wilting of cotton plants due to prolonged inundation — resulting in crop failure. According to Agriculture Department data, in Hisar alone, about 40,000 acres of cotton has been damaged due to flooding after the rains, up to August 2.Additional rainfall and overflowing drains have worsened the situation, causing more crop losses. The department’s report states that the Agroha, Adampur, Hisar-1, and Bass blocks have suffered the most damage.In Bhiwani district, 38,000-acre cotton is under threat due to rainwater inundation. Out of the district’s total cotton area of 1,13,265 acres, 5,400 acres has already suffered 75-100 per cent damage, while the rest of the inundated area is also said to have suffered major losses. Agriculture experts say cotton cannot survive more than two days of waterlogging, making it unlikely for the flooded crop to recover.Deputy Director (Agriculture), Hisar, Dr Rajbir Singh said the Irrigation Department was working overtime to drain out standing water from the fields.Cotton farmers facing crop failure could opt for late paddy sowing in their fields, he added.Sirsa district has incurred comparatively lesser damage to the crop, as most damage has been done in Nathusari Chopta region — where 2,600 acres of crop has been damaged.The district has total cotton area of 1,47,000 hectares. In Fatehabad district, which has over 80,000 acres of area under cotton, about 2,500 acres has suffered losses due to inundation.Vinod Kumar, a farmer from Shakkar Mandori village in Sirsa district, said he had planted cotton on eight of the ten acres of farmland he owns.Unfortunately, due to heavy rain and waterlogging, his entire cotton crop has been destroyed.He said he had spent around Rs 10,000-15,000 per acre on the crop (not counting the labour done by his family).Now, he has attempted to grow paddy on 4 acres; however, water has been standing in his fields for many days, turning them into swamps.As a result, his tractor and rotavator got stuck in the mud while trying to sow paddy.The tractor was pulled out — albeit with great difficulty — but the rotavator is still stuck in the field.“I don’t know what will happen next. I’ve used up all my savings,” he said, urging the government to provide compensation for his losses.read more:- Andhra textile industry expected to face US tariff impact.
US duty impacts Andhra textilesBeginning 27th August, Indian exporters must choose whether to continue exporting to the US in spite of the high tariff or to halt exports and search for other markets abroad. The US administration, led by President Donald Trump, has imposed a 50% tariff on textiles being imported from India. However, it will take time to build other export markets.AP Textiles Mills Association vice president Sadineni Koteswara Rao stated that, after agriculture, the textile industry is the largest source of employment. He noted that the sector is expected to face a significant impact due to the US tariffs and emphasised the need for the Andhra Pradesh Government to step in with support measures. These, he suggested, should include providing captive power and clearing arrears to help keep the industry viable in the state.Andhra Pradesh’s textile sector is reeling under uncertainty, with 30–35 of the state’s 100-plus spinning mills already shutting down. The primary cause is the steep rise in power tariffs which now account for nearly 53% of production costs, pushing many units to the brink of closure.Industry stakeholders are urging the State Government to restore the power tariff policy that was in force between 2015 and 2020. They are also seeking permission to establish captive power plants, particularly in upland districts such as Kurnool and Anantapur in the Rayalaseema region, enabling them to generate their own electricity and channel surplus power to the state grid.In addition, stakeholders are pressing for the release of pending incentives — including power subsidies, bank loan interest subsidies, and capital subsidies — amounting to Rs. 11,000 crore (US $ 1.25 billion). They believe this support is critical to restoring viability to the sector.These concerns were presented to Chief Minister N. Chandrababu Naidu around four months ago, prompting him to instruct the Chief Secretary to form a committee to study the matter. However, the committee has yet to hold discussions with industry representatives.read more:- Rupee falls 05 paise at open to 87.70 against US dollar
Indian rupee opens 5 paise lower at 87.70 against US dollar on China tariff truce extensionThe local currency opened at 87.70 against the US dollar, as compared to 87.65 against the greenback at previous close.read more :- Rupee fell 13 paise to close at 87.65
The Indian rupee on monday lower 13 paise to close at 87.65 per dollar, while it opened at 87.52 in the morning.At close, the Sensex was up 746.29 points or 0.93 percent at 80,604.08, and the Nifty was up 221.75 points or 0.91 percent at 24,585.05. About 2136 shares advanced, 1867 shares declined, and 161 shares unchanged.read more :- Rupee opens 14 paise down at 87.52
Rupee opens 14 paise down at 87.52The Indian rupee is trading 14 paise down at 87.52 per dollar, while the previous close price was 87.66 per dolread read more:- "Start Timely Procurement of Cotton in the Interest of Farmers; High Court Warns Corporation"
Start cotton procurement on time: High Court warnsTo prevent the economic losses farmers face due to delays in cotton procurement, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has ordered the Cotton Corporation of India to provide a guarantee letter within two weeks.The court issued clear instructions to open procurement centers on time—regardless of whether farmers bring cotton for sale or not—and emphasized that procurement should begin before Diwali, with pending payments made within seven days.To safeguard the interests of cotton-growing farmers, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has issued a stern warning to the Cotton Corporation of India to ensure timely opening of procurement centers.The court noted that delays in procurement benefit private traders while causing losses to farmers.Ordering that cotton procurement centers be opened on time, the court stated that protecting the interests of cotton farmers is the "primary duty" of the Cotton Corporation of India.The court directed that centers must open on schedule, regardless of whether farmers bring cotton to sell.The bench, comprising Justice Anil Kilor and Justice Trishali Joshi, was hearing a Public Interest Litigation (PIL) filed by Shriram Satpute, District Coordinator (Rural) of the Grahak Panchayat.The petition demanded that cotton procurement start before Diwali and that the outstanding amounts be deposited in farmers’ bank accounts within seven days.read more :- CCI Hikes Cotton Prices; Sells 70% of 2024–25 Procurement via E-Bidding.
CCI Boosts Cotton Prices, sold 71% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of five days, CCI prices are unchanged.As of now, CCI has sold approximately 71,47,600 cotton bales for the 2024–25 season, representing 71.47% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :04 August 2025 :Sales amounted to 3,000 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 1,000 balesTraders session: 2,000 bales05 August 2025 :A total of 5,500 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 2,200 balesTraders session : 3,300 bales06 August 2025 :The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 5,600 bales sold from the 2024–25 season.Mills session : 1,200 balesTraders session : 4,400 bales07 August 2025 :A total of 1,300 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 500 balesTraders session : 800 bales08 August 2025 :The week concluded with sales of 4,500 bales.Mills session: 1,300 balesTraders session: 3,200 balesWeekly Total:CCI achieved total sales of approximately 19,900 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- Rupee fell 10 paise to close at 87.66 against dollar
The Indian rupee on friday lower 10 paise to close at 87.66 per dollar, while it opened at 87.56 in the morning.At close, the Sensex was down 765.47 points or 0.95 percent at 79,857.79, and the Nifty was down 232.85 points or 0.95 percent at 24,363.30. About 1494 shares advanced, 2380 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Duty-free access to US cotton, agri items’ quota likely on talks table
Talks possible on duty-free access to American cotton and agricultural quotaWhile some sectors have proposed incentives to accommodate US products, industry sources said the recent escalation in tension between New Delhi and Washington — due to additional tariffs over the Russian oil trade — is turning popular sentiment against a trade deal.Duty-free market access to US cotton, accepting agricultural items under limited quotas — these are among the possible concessions that the industry has suggested ahead of the crucial round of negotiations later this month when the US team is expected to arrive in India, The has learnt.Earlier this month, Commerce Minister Piyush Goyal had sought suggestions from industry executives on ways to sweeten the trade deal with the US.While some sectors have proposed incentives to accommodate US products, industry sources said the recent escalation in tension between New Delhi and Washington — due to additional tariffs over the Russian oil trade — is turning popular sentiment against a trade deal.Importing duty-free US cotton is one of the areas being suggested to the government, which would also benefit domestic manufacturing amid declining cotton production in the country. Notably, Bangladesh, which has signed a deal with the US, had also offered a similar concession. The US market accounts for nearly 30 per cent of India’s total apparel exports.A government official said that quotas for American agricultural items have also been considered, but these do not include genetically modified (GM) products. There is significant resistance to GM crops in India, and only one GM crop — Bt cotton — is approved for cultivation. However, no GM food crop is commercially grown in India.Meanwhile, following the steep tariff announced by the US, the industry has sought immediate relief — like expansion of the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme to more sectors, and the Interest Subvention Scheme (ISS) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).An exporter who did not want to be named said that established brands are not cancelling orders, but have begun putting them on hold, pending the outcome of negotiations slated for later this month.“Everybody [US importers] is saying, give us at least three weeks to revert — so, till the US negotiators reach India by August 25, and then maybe some relief could come. Indian exporters can absorb five to seven per cent tariff. Pharma has margins, so the challenge is less there. But in most other areas, margins are low. Other items — say proprietary items like what Apple produces — can withstand the pressure, but footwear and textiles have little margin and the competition is intense,” the exporter said.Another exporter said that higher tariffs could increase exports during the 21-day window. However, if the 50 per cent duty comes into effect, Indian goods will be worse off as compared to China, Bangladesh, Vietnam and most of the other competitors.An executive operating in the gems and jewellery sector said the industry has sought support from the government on the lines of the intervention during Covid, as concerns over imports of rough diamonds still remain and Indian goods may not remain competitive in the US market after 25 per cent tariffs.Meanwhile, India has already stepped up its oil imports from the US, with imports jumping over 270 per cent year-on-year in the first four months of 2025. According to data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), India imported 6.31 million tonnes of US crude in January–April, a sharp increase from 1.69 million tonnes in the same period last year.read more:- Textile industry worried about US tariffs
Rupee opens 14 paise up at 87.56 as dollar index easesThe currency opened at 87.56 against the dollar after ending the previous day at 87.70.read more :- Textile industry worried about US tariffs
Indian textile industry raises alarm over additional US tariff of 25%The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has expressed serious concern over the potentially damaging effects of the recently announced effective 50% tariff rate imposed by the US on Indian textile and apparel products, which came into effect on 6th August.CITI Chairman Rakesh Mehra stated that the 6th August US tariff announcement has dealt a major blow to Indian exporters, exacerbating an already difficult situation and severely weakening their competitiveness in the US market compared to other nations.He further urged the Government to take swift action to support the textile and apparel industry, especially given its stated commitment to enhancing the sector’s global competitiveness and enabling Indian companies to become leading players internationally.Mehra also expressed CITI’s hope that a bilateral trade agreement (BTA) between India and the US will come to fruition soon. He noted that a well-structured agreement that safeguards India’s sovereign interests while maintaining fairness could prove beneficial for both countries.In a similar vein, Sudhir Sekhri, Chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC), expressed serious concern over the recently imposed 50% tariff on Indian apparel exports, calling it a major blow to the labour-intensive sector. According to him, the industry is in no position to absorb such a steep tariff hike. He noted that the government is likely aware of the severe implications of this increase, which could spell disaster for micro and medium-sized apparel exporters—particularly those heavily reliant on the US market—unless the Government of India intervenes with direct fiscal assistance.The Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) has voiced serious concern over the United States’ decision to raise tariffs on Indian apparel exports from 25% to 50%, describing the move as a significant blow to the sector.Santosh Katariya, President of the association, noted that a 50% tariff would make Indian products 30–35% more expensive than those from competing nations like Bangladesh and Vietnam, severely undermining India’s competitiveness in global markets. According to him, international buyers are unlikely to absorb such a large cost disparity, which could result in a steep decline in export orders.Vice President Ankur Gadia called on the Indian government to adopt a strong and proactive approach in response, urging it to pursue more balanced and equitable trade arrangements with the United States.Chief Mentor Rahul Mehta remarked that while there remains hope that the tariff hike may be part of a broader negotiation strategy, there is an urgent need for both policymakers and industry stakeholders to collaborate on immediate solutions to cushion the impact of what he described as a harsh and damaging policy.Sanjay Jain, MD of TT Ltd., echoed this point of view, saying that the industry is shocked with the imposition of the additional tariff of 25% by the US on such a short notice. All goods entering the US after 21 days would have to pay this tariff. And for the previous tariff, anything which was loaded before 7th August was exempted. With the earlier tariff there was some room for negotiation with buyers but with the addition it becomes 50% and added on top of that is the regular tariff of 15-16% which takes it to 65%. In such a case, neither the Indian supplier can compensate the buyer nor can the buyer bear it. As a result, it is highly likely that new orders will not come in and pending orders will have to be shipped at significant losses.The solution to this could be to give immediate export incentives in cash to negate the effects of such tariffs. The money saved by cheaper oil should be given to the industry instead of the consumer. Another could be to put a retaliatory tariff on Pharma exports to the US.read more:- Appeal to the government to abolish cotton duty
Demand to remove import duty on cotton from the government, know what is the purposeThe Cotton Production and Consumption Committee (COCPC) has recommended removing this duty or postponing it for at least six months. Some commentators have also said that the removal of duty can be used as a bargaining chip in the ongoing trade talks with the US. However, domestic cotton producers argue that the removal of duty may affect local prices.India's textile sector is appealing to the government to remove 11 percent import duty on cotton. This appeal has been made due to severe shortage of raw material. The sector demands that if it has to remain internationally competitive, then it needs to be improved. According to some reports, due to this duty, domestic cotton prices have been consistently higher than global figures. Recently, cotton production in India has reached a 15-year low in 2024-25.CITI can make an offerThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) says that the difference in prices makes it difficult for manufacturers to compete in export markets and threatens job security. India's textile industry has suggested that the government can offer to remove the 11 percent duty on raw cotton imports. It can be used as a tool to negotiate favorable terms for the country's textile and apparel sectors during bilateral trade talks with the US.According to the Economic Times report, officials had earlier said that India was trying to build trade relations with the US. It was believed that due to the trade agreement, the US could consider reducing or completely eliminating import duty on walnuts, almonds, apples and cranberries.Removal of duty will have an impactHowever, the government advisory body, the Cotton Production and Consumption Committee (COCPC), has recommended removing this duty or suspending it for at least six months. Some commentators have also said that the removal of the duty could be used as a bargaining chip in the ongoing trade talks with the US. However, domestic cotton producers argue that the removal of the duty could impact local prices.Ambitious export targetExperts say the duty benefits traders and multinational companies rather than farmers. According to the Economic Times, India's textiles ministry is generally supportive of it and emphasizes that affordable raw cotton is essential to achieve India's textile export targets. The sector aims to reach $100 billion in exports by 2030.read more:- Bangladesh to double US cotton imports for duty-free access
Bangladesh to double cotton imports from USBangladesh’s textile manufacturers are aiming to double cotton imports from the United States within the next one year, as part of a strategy to secure duty-free access for apparel in the US market and strengthen bilateral trade ties.The move follows a decision by the Trump administration on 31 July to impose a 20% reciprocal tariff on Bangladeshi goods, effective from 7 August this year. Under the new rules, however, products containing at least 20% US raw materials will qualify for duty-free entry into the United States.Industry leaders believe that using more American cotton – prized for its superior quality despite higher prices – will not negatively affect the competitiveness of Bangladesh’s ready-made garment (RMG) exports.According to a White House notice, the revised tariff applies to goods “entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption, on or after 12:01am eastern daylight time seven days after the date of the executive order, excluding the day the order is signed.”Over the past five years (2020-024), Bangladesh imported 39.61 million bales of cotton worth $20.30 billion from 36 countries, including the US, Australia, India, Brazil, China, and several African nations. Of this, the United States supplied 2.84 million bales valued at $1.87 billion.Between January and May 2025, US apparel imports rose by 7.06% year-on-year to $31.70 billion globally. Imports from Bangladesh grew even faster, climbing 21.60% to $3.53 billion.Calls for policy support and infrastructureBTMA President Showkat Aziz Russell told Daily Sun that US cotton currently accounts for about 8% of Bangladesh’s imports, but this is expected to rise to 20% within one fiscal year.He called for government policy support, including the establishment of a dedicated bonded warehouse – at least 500,000 square feet – to store US cotton and reduce the 90-day lead time for shipments from the US.“The price of US cotton is higher than that from other countries, but its quality is also better. This means there is no adverse impact on export pricing,” said Russell, who is also chairman and managing director of Amber Group.He urged the government to lower the Export Development Fund (EDF) loan interest rate to 2% for US cotton imports, offer a cash incentive of 3-4 cents per pound, and waive the 1% Advance Income Tax on export earnings.Quality advantage despite higher costsUS cotton costs 9-12 cents more per pound than Indian cotton, 6-8 cents more than African cotton, 12 cents more than Brazilian cotton, and 5-7 cents more than Australian cotton. However, wastage is lower – just 5-10% compared to 15% for Indian cotton and 12% for African cotton – making it more economical in the long run.About 75% of Bangladesh’s apparel exports are cotton-based.Shovon Islam, managing director of Sparrow Group and a former BGMEA director, said his company exports $1.5 million worth of shirts, trousers, women’s tops, and jackets annually to the US.“As US cotton is of better quality, our products will be better too. Although prices will rise, buyers are willing to pay more for quality,” he said, adding that his firm plans to use US cotton exclusively for garments destined for the American market to maximise duty benefits.
The Indian rupee on thursday higher 02 paise to close at 87.70 per dollar, while it opened at 87.72 in the morning.At close, the Sensex was up 79.27 points or 0.10 percent at 80,623.26, and the Nifty was up 21.95 points or 0.09 percent at 24,596.15. About 1716 shares advanced, 1996 shares declined, and 129 shares unchanged.read more :- Agriculture Minister Khudian: Asked for bi-weekly report on cotton
Punjab Agriculture Minister Khudian seeks bi-weekly report on cotton cropPunjab Agriculture and Farmers Welfare Minister Gurmeet Singh Khudian on Wednesday ordered the Chief Agriculture Officers (CAOs) of cotton belts to submit bi-weekly reports on the progress and status of the 'white gold' crop. The minister also directed the field officers to complete the verification of fields for direct seeding (DSR) of rice by August 10 so that the incentive amount of ₹1,500 per acre can be transferred directly to the bank accounts of eligible farmers.These directions were issued during a high-level video conference meeting with Chief Agriculture Officers and senior officials of the department on Wednesday. The minister also directed the CAOs to visit cotton fields regularly to monitor and manage pest attacks including pink bollworm, white fly, jassid, thrips and other pests. He also asked them to inspect paddy fields for rice dwarf virus and guide farmers about effective management and control measures to minimize its impact.Expressing concern over rainwater-logged fields in Fazilka and Kapurthala districts, Khudian directed agriculture officers to regularly inspect the affected fields and cooperate with other departments and district administration to ensure prompt drainage of water to minimize crop damage.read more :- US attack on Indian exports: 50% tariff imposed
US slaps 50% tariff on Indian goods; textiles, shrimp, gems most hit.US President Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25 per cent tariff, raising the total duties to 50 per cent on goods coming from India, as a penalty for New Delhi's continued purchase of Russian oil.Domestic export sectors such as leather, chemicals, footwear, gems and jewellery, textiles and shrimp will be severely impacted by the imposition of the 50 per cent tariff by the US, say industry experts.US President Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25 per cent tariff, raising the total duties to 50 per cent on goods coming from India, as a penalty for New Delhi's continued purchase of Russian oil.The United States has imposed additional tariffs or penalties for Russian imports only on India, while other buyers such as China and Turkey, have so far escaped such measures."The tariffs are expected to make Indian goods far costlier in the US, with potential to cut US-bound exports by 40–50 per cent," think tank GTRI said.After the new tariff, it said, organic chemicals' exports to the US will attract an additional 54 per cent duty. The other sectors which will attract high duties include carpets (52.9 per cent), apparel - knitted (63.9 per cent), apparel - woven (60.3 per cent), textiles, made-ups (59 per cent), diamonds, gold and products (52.1 per cent), machinery and mechanical appliances (51.3 per cent), furniture, bedding, mattresses (52.3 per cent).The 25 per cent duty, announced on July 31, will come into force from August 7 (9.30 am IST).The additional 25 per cent will be implemented by the US from August 27. These will be over and above the existing standard import duty in the US.In 2024-25, the bilateral trade between India and the US stood at USD 131.8 billion (USD 86.5 billion exports and USD 45.3 billion imports).The sectors, which would bear the brunt of 50 per cent duty include textiles/ clothing (10.3 billion), gems and jewellery (12 billion), shrimp (USD 2.24 billion), leather and footwear (USD 1.18 billion), chemicals (2.34 billion), and electrical and mechanical machinery (about USD 9 billion).Kolkata-based seafood exporter and MD of Megaa Moda, Yogesh Gupta said that now India's shrimp will become expensive in the US market."We are already facing huge competition from Ecuador as it has only 15 per cent tariff. Indian shrimp already attracts a 2.49 per cent anti-dumping duty and a 5.77 per cent countervailing duty. After this 25 per cent, the duty will be 33.26 per cent from August 7," Gupta said.The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said that it is "deeply concerned" about the potential adverse impact of the effective 50 per cent US tariff rate for India."The US tariff announcement of August 6 is a huge setback for India's textile and apparel exporters as it has further complicated the challenging situation we were already grappling with and will significantly weaken our ability to compete effectively vis--vis many other countries for a larger share of the US market," it said.It urged the government to urgently take steps to help the sector during these hugely testing times.Colin Shah, MD, Kama Jewelry, said this move is a severe setback for Indian exports, with nearly 55 per cent of India's shipments to the US market directly affected.The 50 per cent reciprocal tariff effectively imposes a cost burden, placing our exporters at a 30–35 per cent competitive disadvantage compared to peers from countries with lesser reciprocal tariff, he said."Many export orders have already been put on hold as buyers reassess sourcing decisions in light of higher landed costs. For a large number of MSME-led sectors, absorbing this sudden cost escalation is simply not viable. Margins are already thin, and this additional blow could force exporters to lose long-standing clients," Shah said.Kanpur-based Growmore International Ltd MD Yadvendra Singh Sachan said the exporters should look for new markets to maintain export growth.Exporters are hoping that early finalisation of the India-US bilateral trade agreement will help in dealing with the tariff challenges.The negotiations between India and the US are still going on for an interim trade deal, though there will be no compromise on the red lines with regard to duty concessions on agriculture items, dairy, and genetically modified (GM) products, sources said. read more:- Rupee opened 01 paisa higher at 87.72 per dollar
The Indian rupee opened 01 paisa higher at 87.72 due to a rise in the dollar index.After closing at 87.73 in the previous session, the rupee opened at 87.72 against the dollar.read more :-Heavy damage due to waterlogging in Fazilka
Punjab: 20,000 acres of paddy, cotton crops submerged in FazilkaIncessant rains over the past few days have inundated nearly 20,000 acres of standing crops in Fazilka. Farmers have accused the administration of not taking timely action.The worst-affected is the Fazilka sub-division, where official figures confirm damage to paddy and cotton crops on over 11,700 acres of land in at least 20 villages. Farmers blame clogged drains and lack of pre-monsoon cleaning for the flooding."No arrangements have been made. We are on our own," complained Gurmeet Singh, a resident of Sarjana village. "My entire crop has been destroyed and there is no fodder for the cattle," he said.Taking stock of the situation on Tuesday, Deputy Commissioner Amarpreet Kaur Sandhu said pumps have been installed to drain out the water.Sub-divisional officer (drainage) Jagdeep Singh said the floods occurred when rainwater from higher areas entered the lower areas of Fazilka.Farmers of Tahliwala Bodla, Singhpura and Chahal villages, where crops on around 1,500 acres have been affected, blocked the Fazilka-Malaut road and demanded immediate drainage.Sanpaanch Sunil Kumar of Tahliwala Bodla said standing crops on around 1,500 acres have been destroyed.Former cabinet minister Surjit Singh Jiyani, who visited the flood-affected areas, said the administration should have made a concrete plan for drainage of rainwater.read more:- Trump's tariff move is heavy on India and China
ખરીફ ડાંગરનું વાવેતર વધ્યું; કપાસ, તેલીબિયાંનું વાવેતર ઘટ્યુંખરીફ ડાંગરનું વાવેતર ૧૨% વધીને ૩૬૫ લાખ હેક્ટર થયું. કપાસ, તેલીબિયાંનું વાવેતર ઘટ્યું. ચોમાસાનું વાવેતર સામાન્ય કરતાં વધુ સારું રહેવાની આગાહી છે. વધુ વાંચો!સરકારી આંકડા અનુસાર, આ ખરીફ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ડાંગરનું વાવેતર ૧૨% વધીને ૩૬૪.૮૦ લાખ હેક્ટર થયું છે.ખરીફ (ઉનાળા) સિઝનનો મુખ્ય પાક ડાંગર, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૩૨૫.૩૬ લાખ હેક્ટરમાં વાવાયું હતું.કૃષિ વિભાગે ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ સુધી ખરીફ પાક હેઠળ વાવેતર વિસ્તારની પ્રગતિ જાહેર કરી છે.સોમવારે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ૮ ઓગસ્ટ સુધીમાં તમામ ખરીફ પાકનો કુલ વાવેતર વિસ્તાર ૯૯૫.૬૩ લાખ હેક્ટર થયો છે જે એક વર્ષ અગાઉ ૯૫૭.૧૫ લાખ હેક્ટર હતો.કઠોળનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૦૬.૫૨ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૦૬.૬૮ લાખ હેક્ટર થયો છે, જ્યારે બરછટ અનાજનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૭૦.૯૬ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૭૮.૭૩ લાખ હેક્ટર થયો છે.ખાદ્ય-અનાજ સિવાયના વર્ગમાં, તેલીબિયાંનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૮૨.૪૩ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૧૭૫.૬૧ લાખ હેક્ટર થયો છે.કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૧૦.૪૯ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૧૦૬.૯૬ લાખ હેક્ટર થયો છે.જોકે, શેરડીનું વાવેતર ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન ૫૫.૬૮ લાખ હેક્ટરથી નજીવું વધીને ૫૭.૩૧ લાખ હેક્ટર થયું છે.ભારતીય હવામાન વિભાગે આ વર્ષે એકંદર ચોમાસુ સામાન્ય કરતાં સારું રહેવાની આગાહી કરી છે.વધુ વાંચો:- કપાસનો પાક પાણીમાં ડૂબી ગયો, હરિયાણાના ખેડૂતો ચિંતિત
હરિયાણાના કપાસના પટ્ટામાં પાણી ભરાવાથી પાકને ભારે નુકસાન થાય છેહિસાર-સિરસા-ફતેહાબાદ-ભિવાની પ્રદેશને રાજ્યનો 'કપાસનો પટ્ટો' કહેવામાં આવે છે. જોકે, તાજેતરના વર્ષોમાં સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળ સહિત જીવાતોના હુમલાને કારણે વારંવાર પાક નિષ્ફળ જવાથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે, જેના કારણે કપાસના ઉત્પાદન વિસ્તારમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, ડાંગરના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે.આ સિઝનમાં કપાસ પર જીવાતોના હુમલા નહિવત્ રહ્યા. છતાં, ખેડૂતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.આ જિલ્લાઓના ઘણા ભાગોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાવાથી કપાસના છોડ સુકાઈ ગયા છે - જેના પરિણામે પાક નિષ્ફળ ગયો છે. કૃષિ વિભાગના ડેટા અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ પછી આવેલા પૂરને કારણે એકલા હિસારમાં લગભગ 40,000 એકર કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે.વધુ વરસાદ અને નાળાઓ છલકાઈ જવાથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે, જેના કારણે પાકને વધુ નુકસાન થયું છે. વિભાગના અહેવાલ મુજબ, અગ્રોહા, આદમપુર, હિસાર-1 અને બાસ બ્લોકને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે.ભિવાની જિલ્લામાં, વરસાદી પાણીના કારણે 38,000 એકર કપાસનો પાક જોખમમાં છે. જિલ્લાના કુલ 1,13,265 એકર કપાસ વિસ્તારમાંથી, 5,400 એકર પહેલાથી જ 75-100 ટકા નુકસાન થયું છે, જ્યારે બાકીના ડૂબી ગયેલા વિસ્તારમાં પણ ભારે નુકસાન થયું છે. કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે કપાસ બે દિવસથી વધુ પાણી ભરાઈ રહેવામાં ટકી શકતો નથી, જેના કારણે પૂરગ્રસ્ત પાક પાછો આવે તેવી શક્યતા નથી.હિસારના નાયબ નિયામક (કૃષિ) ડૉ. રાજબીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે સિંચાઈ વિભાગ ખેતરોમાંથી સ્થિર પાણીને બહાર કાઢવા માટે વધારાના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કપાસના ખેડૂતો જે પાકને નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે તેઓ તેમના ખેતરોમાં મોડે સુધી ડાંગરની વાવણી કરી શકે છે.સિરસા જિલ્લામાં પાકને નુકસાન પ્રમાણમાં ઓછું થયું છે, કારણ કે સૌથી વધુ નુકસાન નાથુસરી ચોપટા વિસ્તારમાં થયું છે - જ્યાં 2,600 એકર પાકનો નાશ થયો છે.જિલ્લામાં કુલ કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 1,47,000 હેક્ટર છે. ફતેહાબાદ જિલ્લામાં, જ્યાં ૮૦,૦૦૦ એકરથી વધુ કપાસની ખેતી થાય છે, ત્યાં લગભગ ૨,૫૦૦ એકર જમીન ડૂબી જવાથી બરબાદ થઈ ગઈ છે.સિરસા જિલ્લાના શક્કર મંડોરી ગામના ખેડૂત વિનોદ કુમારે જણાવ્યું કે તેમણે તેમની દસ એકર જમીનમાંથી આઠ એકર જમીનમાં કપાસની ખેતી કરી હતી.કમનસીબે, ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાઈ જવાથી તેમનો આખો કપાસનો પાક નાશ પામ્યો છે.તેમણે કહ્યું કે તેમણે પાક પર પ્રતિ એકર લગભગ ૧૦,૦૦૦-૧૫,૦૦૦ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે (તેમના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનત સિવાય).હવે, તેમણે ૪ એકર જમીન પર ડાંગર ઉગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે; જોકે, તેમના ખેતરો ઘણા દિવસોથી પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે તેઓ કળણમાં ફેરવાઈ ગયા છે.પરિણામે, જ્યારે તેઓ ડાંગર વાવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમનું ટ્રેક્ટર અને રોટાવેટર કાદવમાં ફસાઈ ગયા.ટ્રેક્ટરને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું, પરંતુ રોટાવેટર હજુ પણ ખેતરમાં ફસાયેલું છે."મને ખબર નથી કે આગળ શું થશે. મેં મારી બધી બચત ખર્ચી નાખી છે," તેમણે સરકારને તેમના નુકસાનનું વળતર આપવા વિનંતી કરતા કહ્યું.વધુ વાંચો:- આંધ્રપ્રદેશના કાપડ ઉદ્યોગ પર યુએસ ટેરિફની અસર થવાની ધારણા છે.
આંધ્રપ્રદેશના કાપડ ઉદ્યોગ પર યુએસ ડ્યુટીની અસર27 ઓગસ્ટથી, ભારતીય નિકાસકારોએ નક્કી કરવું પડશે કે ઊંચા ટેરિફ છતાં યુએસમાં નિકાસ ચાલુ રાખવી કે નિકાસ બંધ કરવી અને અન્ય વિદેશી બજારો શોધવા પડશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વ હેઠળના યુએસ વહીવટીતંત્રે ભારતમાંથી આયાત થતા કપડા પર 50% ટેરિફ લાદ્યો છે. જોકે, અન્ય નિકાસ બજારો બનાવવામાં સમય લાગશે.આંધ્રપ્રદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ સદીનેની કોટેશ્વર રાવે જણાવ્યું હતું કે કૃષિ પછી, કાપડ ઉદ્યોગ રોજગારનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે. તેમણે કહ્યું કે યુએસ ટેરિફને કારણે આ ક્ષેત્ર પર નોંધપાત્ર અસર થવાની ધારણા છે અને આંધ્રપ્રદેશ સરકારે સહાયક પગલાં સાથે આગળ આવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સૂચન કર્યું કે આમાં રાજ્યમાં ઉદ્યોગને સક્ષમ રાખવા માટે કેપ્ટિવ પાવર પૂરો પાડવા અને બાકી રકમ ચૂકવવાનો સમાવેશ થવો જોઈએ.આંધ્રપ્રદેશનો કાપડ ક્ષેત્ર અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યો છે, રાજ્યની 100 થી વધુ સ્પિનિંગ મિલોમાંથી 30-35 પહેલેથી જ બંધ છે. આનું મુખ્ય કારણ વીજળીના દરમાં ભારે વધારો છે, જે હવે ઉત્પાદન ખર્ચના લગભગ 53% છે, જેના કારણે ઘણા એકમો બંધ થવાની અણી પર છે.ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો રાજ્ય સરકારને 2015 અને 2020 વચ્ચે અમલમાં રહેલી વીજળીના દર નીતિને પુનઃસ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. તેઓ ખાસ કરીને રાયલસીમા ક્ષેત્રના કુર્નૂલ અને અનંતપુર જેવા ઊંચા પર્વતીય જિલ્લાઓમાં કેપ્ટિવ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની પરવાનગી પણ માંગી રહ્યા છે, જેથી તેઓ પોતાની વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકે અને વધારાનો વીજળી રાજ્ય ગ્રીડમાં મોકલી શકે.આ ઉપરાંત, હિસ્સેદારો બાકી રહેલા પ્રોત્સાહનો - જેમાં કુલ રૂ. 11,000 કરોડ (US$1.25 બિલિયન)નો સમાવેશ થાય છે, તેને મુક્ત કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તેઓ માને છે કે આ ટેકો ક્ષેત્રની સધ્ધરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.આ ચિંતાઓ મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ દ્વારા લગભગ ચાર મહિના પહેલા ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ મામલો ચંદ્રબાબુ નાયડુ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમણે મુખ્ય સચિવને આ બાબતનો અભ્યાસ કરવા માટે એક સમિતિ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જોકે, સમિતિએ હજુ સુધી ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરી નથી.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 87.70 પર ખુલ્યો
ચીન દ્વારા ટેરિફ યુદ્ધવિરામ લંબાવવાના નિર્ણયને પગલે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 5 પૈસા ઘટીને 87.70 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ અમેરિકન ડોલર સામે 87.70 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.65 હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 13 પૈસા ઘટીને 87.65 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૮૭.૬૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૪૬.૨૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૩ ટકા વધીને ૮૦,૬૦૪.૦૮ પર અને નિફ્ટી ૨૨૧.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૧ ટકા વધીને ૨૪,૫૮૫.૦૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૧૩૬ શેર વધ્યા, ૧૮૬૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૧ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે અગાઉનો બંધ ભાવ ૮૭.૬૬ પ્રતિ ડોલર હતો.વધુ વાંચો:- ખેડૂતોના હિતમાં સમયસર કપાસની ખરીદી શરૂ કરો; હાઈકોર્ટની નિગમને ચેતવણી
કપાસની ખરીદી સમયસર શરૂ કરો: હાઈકોર્ટની ચેતવણીકપાસની ખરીદીમાં થતી મોડાશના કારણે ખેડૂતોને થતો આર્થિક નુકસાન ટાળવા માટે, બોમ્બે હાઈકોર્ટની નાગપુર ખંડપીઠે ભારતીય કપાસ નિગમને બે અઠવાડિયામાં ગેરંટી પત્ર આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.ખરીદી કેન્દ્ર સમયસર ખોલવા અંગે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે — ભલે ખેડૂતો કપાસ વેચવા આવે કે ન આવે. અદાલતે દિવાળીને પહેલાં ખરીદી શરૂ કરવાની અને સાત દિવસમાં બાકી રકમ ચૂકવવાની માંગ પર ભાર મૂક્યો છે.કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોના હિતો રક્ષવા માટે, નાગપુર ખંડપીઠે ભારતીય કપાસ નિગમને ખરીદી કેન્દ્ર સમયસર ખોલવા માટે કડક ચેતવણી આપી છે.અદાલતે જણાવ્યું કે મોડાશથી ખાનગી વેપારીઓને ફાયદો થાય છે અને ખેડૂતોને નુકસાન થાય છે.ખંડપીઠે કહ્યું કે કપાસ ખેડૂતોના હિતોની રક્ષા કરવું ભારતીય કપાસ નિગમનું "પ્રાથમિક કર્તવ્ય" છે.અદાલતે આદેશ આપ્યો કે કેન્દ્રો સમયસર ખોલવામાં આવે, ભલે ખેડૂતો કપાસ વેચવા લાવે કે નહીં.ન્યાયમૂર્તિ અનિલ કિલોર અને ન્યાયમૂર્તિ ત્રિશાલી જોશીની ખંડપીઠે ઉપભોક્તા પંચાયતના જિલ્લા સંયોજક (ગ્રામિણ) શ્રીરામ સાતપુતે દ્વારા દાખલ કરેલી એક જનહિત અરજી (PIL) પર સુનાવણી કરી.અરજીમાં દિવાળી પહેલાં કપાસની ખરીદી શરૂ કરવાની અને સાત દિવસમાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં બાકી રકમ જમા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો; 2024-25 ની ખરીદીનો 70% હિસ્સો ઇ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યો.
CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, 2024-25 ની ખરીદીનો 71% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંને સત્રોમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી. પાંચ દિવસ દરમિયાન, CCI ના ભાવ યથાવત રહ્યા.અત્યાર સુધી, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 71,47,600 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 71.47% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:04 ઓગસ્ટ 2025:વેચાણ 3,000 ગાંસડી રહ્યું હતું, જે બધી 2024-25 સીઝન માટે છે.મિલ્સ સત્ર: ૧,૦૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૨,૦૦૦ ગાંસડી૦૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૫,૫૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: ૨,૨૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૩,૩૦૦ ગાંસડી૦૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :આ દિવસે ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૫,૬૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાં અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું હતું.મિલ્સ સત્ર: ૧,૨૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૪,૪૦૦ ગાંસડી૦૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૧,૩૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ સત્ર: ૫૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૮૦૦ ગાંસડી૦૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫:સપ્તાહનું સમાપન ૪,૫૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું.મિલ સત્ર: ૧,૩૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૩,૨૦૦ ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ ૧૯,૯૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેના મજબૂત બજાર જોડાણ અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 87.66 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૦ પૈસા ઘટીને ૮૭.૬૬ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૬૫.૪૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૫ ટકા ઘટીને ૭૯,૮૫૭.૭૯ પર અને નિફ્ટી ૨૩૨.૮૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૫ ટકા ઘટીને ૨૪,૩૬૩.૩૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૪૯૪ શેર વધ્યા, ૨૩૮૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ કપાસને ડ્યુટી-ફ્રી એક્સેસ, કૃષિ કોમોડિટીઝ માટે ક્વોટા પર વાતચીત શક્ય
અમેરિકન કપાસ અને કૃષિ ક્વોટા માટે ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ પર વાતચીત શક્ય છેજ્યારે કેટલાક ક્ષેત્રોએ યુએસ ઉત્પાદનોને સમાવવા માટે પ્રોત્સાહનોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ત્યારે ઉદ્યોગ સૂત્રો કહે છે કે રશિયન તેલ વેપાર પર વધારાની ડ્યુટીને લઈને નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે તાજેતરમાં વધેલા તણાવને કારણે જાહેર લાગણી વેપાર સોદા સામે ફરી રહી છે.યુએસ કપાસને ડ્યુટી-ફ્રી માર્કેટ એક્સેસ, મર્યાદિત ક્વોટા હેઠળ કૃષિ માલ સ્વીકારવા - આ મહિનાના અંતમાં, જ્યારે યુએસ ટીમ ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, ત્યારે ઉદ્યોગ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સંભવિત છૂટછાટોમાંનો એક છે, એમ ધ ટાઇમ્સે શીખ્યા છે.આ મહિનાની શરૂઆતમાં, વાણિજ્ય પ્રધાન પિયુષ ગોયલે યુએસ સાથેના વેપાર સોદાને વધુ સુધારવાના માર્ગો પર ઉદ્યોગ અધિકારીઓ પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા.જ્યારે કેટલાક ક્ષેત્રોએ યુએસ ઉત્પાદનોને સમાવવા માટે પ્રોત્સાહનોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ત્યારે ઉદ્યોગ સૂત્રો કહે છે કે રશિયન તેલ વેપાર પર વધારાની ડ્યુટીને લઈને નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે તાજેતરમાં વધેલા તણાવને કારણે જાહેર લાગણી વેપાર સોદા સામે ફરી રહી છે.સરકારને સૂચવવામાં આવેલા ક્ષેત્રોમાં એક યુએસ કપાસની ડ્યુટી-ફ્રી આયાત છે, જે દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડા વચ્ચે સ્થાનિક ઉત્પાદનને પણ લાભ આપશે. નોંધપાત્ર રીતે, બાંગ્લાદેશ, જેનો અમેરિકા સાથે કરાર છે, તેણે પણ આવી જ છૂટ આપી હતી. ભારતના કુલ વસ્ત્ર નિકાસમાં યુએસ બજારનો હિસ્સો લગભગ 30 ટકા છે.યુએસ કૃષિ ચીજવસ્તુઓ માટેના ક્વોટા પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમાં આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થતો નથી, એમ એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ભારતમાં GM પાકનો નોંધપાત્ર વિરોધ છે, અને માત્ર એક GM પાક - Bt કપાસ - ને ખેતી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે, ભારતમાં કોઈ GM ખાદ્ય પાક વ્યાપારી રીતે ઉગાડવામાં આવતો નથી.આ દરમિયાન, યુએસ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ભારે ડ્યુટી બાદ, ઉદ્યોગે તાત્કાલિક રાહતની માંગ કરી છે - જેમ કે નિકાસ ઉત્પાદનો પર કર અને કરમાં છૂટ (RoDTEP) યોજનાનો વધુ ક્ષેત્રોમાં વિસ્તાર, અને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) માટે વ્યાજ સબસિડી યોજના (ISS).એક નિકાસકાર, જેણે નામ જાહેર ન કરવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે સ્થાપિત બ્રાન્ડ્સ ઓર્ડર રદ કરી રહી નથી પરંતુ આ મહિનાના અંતમાં યોજાનારી વાટાઘાટોના પરિણામ સુધી તેમને રોકવાનું શરૂ કરી દીધું છે."દરેક [યુએસ આયાતકારો] કહી રહ્યા છે કે અમને જવાબ આપવા માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા આપો - એટલે કે 25 ઓગસ્ટ સુધી જ્યારે યુએસ વાટાઘાટકારો ભારત આવે, અને પછી કદાચ થોડી રાહત મળશે. ભારતીય નિકાસકારો પાંચથી સાત ટકા ટેરિફનો સામનો કરી શકે છે. ફાર્મા કંપનીઓ પાસે માર્જિન છે, તેથી પડકાર ઓછો છે. પરંતુ મોટાભાગના અન્ય ક્ષેત્રોમાં માર્જિન ઓછું છે. અન્ય વસ્તુઓ - જેમ કે એપલ જેવી માલિકીની વસ્તુઓ - દબાણનો સામનો કરી શકે છે, પરંતુ ફૂટવેર અને કપડાંમાં માર્જિન ઓછું છે અને સ્પર્ધા મુશ્કેલ છે," નિકાસકારે જણાવ્યું.21 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન ઊંચા ટેરિફ નિકાસને વેગ આપી શકે છે. જો કે, જો 50 ટકા ડ્યુટી લાદવામાં આવે છે, તો ભારતીય માલ ચીન, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને મોટાભાગના અન્ય સ્પર્ધકો કરતાં વધુ ખરાબ સ્થિતિમાં હશે, એમ અન્ય નિકાસકારે જણાવ્યું હતું.જેમ્સ અને જ્વેલરી ક્ષેત્રના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગે કોવિડ દરમિયાન કરવામાં આવેલા હસ્તક્ષેપોના આધારે સરકાર પાસેથી સમર્થન માંગ્યું છે, કારણ કે રફ હીરાની આયાત અંગે ચિંતા હજુ પણ યથાવત છે અને 25 ટકા ટેરિફ પછી ભારતીય માલ યુએસ બજારમાં સ્પર્ધાત્મક રહેશે નહીં.દરમિયાન, ભારતે પહેલાથી જ અમેરિકાથી તેલની આયાતમાં વધારો કરી દીધો છે, અને 2025 ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં આયાત વાર્ષિક ધોરણે 270 ટકાથી વધુ વધવાની ધારણા છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ કોમર્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ (DGCIS) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, ભારતે જાન્યુઆરી-એપ્રિલમાં 6.31 મિલિયન ટન યુએસ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરી હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 1.69 મિલિયન ટન હતી તેનાથી નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે.વધુ વાંચો:- યુએસ ટેરિફથી કાપડ ઉદ્યોગ ચિંતિત
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો ૧૪ પૈસા વધીને ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો.પહેલાના દિવસે ૮૭.૭૦ પર બંધ થયા બાદ ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફથી કાપડ ઉદ્યોગ ચિંતિત
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ અમેરિકા દ્વારા 25% વધારાના ટેરિફ પર ચિંતા વ્યક્ત કરે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) એ 6 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવેલા અમેરિકા દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા 50% ટેરિફ દરના સંભવિત નુકસાનકારક પ્રભાવો પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.CITI ના પ્રમુખ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે 6 ઓગસ્ટના રોજ અમેરિકા દ્વારા ટેરિફની જાહેરાતથી ભારતીય નિકાસકારોને મોટો ફટકો પડ્યો છે, જે પહેલાથી જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી છે અને અન્ય દેશોની તુલનામાં યુએસ બજારમાં તેમની સ્પર્ધાત્મકતામાં ભારે ઘટાડો થયો છે.તેમણે સરકારને કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી, ખાસ કરીને સરકારની આ ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા અને ભારતીય કંપનીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અગ્રણી ખેલાડીઓ બનવા માટે પ્રતિબદ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખીને.મહેરાએ CITI ને આશા પણ વ્યક્ત કરી કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) ટૂંક સમયમાં સાકાર થશે. તેમણે કહ્યું કે એક સુવ્યવસ્થિત કરાર જે ભારતના સાર્વભૌમ હિતોનું રક્ષણ કરે છે અને સાથે સાથે ન્યાયીપણું જાળવી રાખે છે તે બંને દેશો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.તેવી જ રીતે, એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ તાજેતરમાં ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્ર માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો હતો. તેમના મતે, ઉદ્યોગ આટલા મોટા ટેરિફ વધારાનો સામનો કરવાની સ્થિતિમાં નથી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર આ વધારાની ગંભીર અસરોથી વાકેફ છે, જે સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ કદના વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે - ખાસ કરીને જેઓ યુએસ બજાર પર ખૂબ નિર્ભર છે - વિનાશ લાવી શકે છે, સિવાય કે ભારત સરકાર સીધી નાણાકીય સહાય સાથે હસ્તક્ષેપ કરે.ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CMAI) એ ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર ટેરિફ 25% થી વધારીને 50% કરવાના યુએસના નિર્ણય અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને આ પગલાને આ ક્ષેત્ર માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો છે.એસોસિએશનના પ્રમુખ સંતોષ કટારિયાએ જણાવ્યું હતું કે 50% ટેરિફ લાદવાથી ભારતીય ઉત્પાદનો બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધાત્મક દેશોના ઉત્પાદનો કરતાં 30-35% વધુ મોંઘા થશે, જે વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતાને ગંભીર રીતે નબળી પાડશે. તેમના મતે, આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો આટલી મોટી કિંમત અસમાનતા પરવડી શકશે નહીં, જેના પરિણામે નિકાસ ઓર્ડરમાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.ઉપપ્રમુખ અંકુર ગાડિયાએ ભારત સરકારને આના પ્રતિભાવમાં મજબૂત અને સક્રિય અભિગમ અપનાવવા હાકલ કરી અને યુએસ સાથે વધુ સંતુલિત અને સમાન વેપાર વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી.મુખ્ય સલાહકાર રાહુલ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે એવી આશા છે કે ટેરિફ વધારો વ્યાપક વાટાઘાટોની વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોઈ શકે છે, ત્યારે નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગ હિસ્સેદારો બંનેએ આ કઠોર અને હાનિકારક નીતિની અસરને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક ઉકેલો પર સહયોગ કરવાની તાત્કાલિક જરૂર છે.ટીટી લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય જૈને પણ આ જ દૃષ્ટિકોણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે યુએસ દ્વારા આટલા ટૂંકા સમયમાં 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદવાથી ઉદ્યોગ આઘાત પામ્યો છે. આ ડ્યુટી 21 દિવસ પછી યુએસમાં પ્રવેશતા તમામ માલ પર લાદવામાં આવશે. અને અગાઉની ડ્યુટીમાં, 7 ઓગસ્ટ પહેલા લોડ થયેલા કોઈપણ માલને મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. પહેલાની ડ્યુટી સાથે ખરીદદારો સાથે વાટાઘાટો માટે થોડો અવકાશ હતો, પરંતુ ડ્યુટીમાં ૫૦% વધારો થવાથી તે ૫૦% થઈ જાય છે અને તે ઉપરાંત ૧૫-૧૬% ની નિયમિત ડ્યુટી તેને ૬૫% સુધી લઈ જાય છે. આવા કિસ્સામાં, ભારતીય સપ્લાયર ખરીદનારને વળતર આપી શકતો નથી અને ખરીદનાર તે પરવડી શકે તેમ નથી. પરિણામે, એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે નવા ઓર્ડર નહીં આવે અને પેન્ડિંગ ઓર્ડર મોટા નુકસાન સાથે મોકલવા પડશે.ઉકેલ એ હોઈ શકે છે કે આવી ડ્યુટીની અસરોને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક રોકડ નિકાસ પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે. સસ્તા તેલમાંથી બચેલા પૈસા ગ્રાહકને બદલે ઉદ્યોગને આપવા જોઈએ. બીજો વિકલ્પ એ હોઈ શકે છે કે યુએસમાં ફાર્મા નિકાસ પર બદલો લેવાનો ડ્યુટી લાદવામાં આવે.વધુ વાંચો:- કપાસ ડ્યુટી નાબૂદ કરવા સરકારને અપીલ
સરકાર પાસેથી કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ, જાણો શું છે હેતુકપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ આ ડ્યુટી દૂર કરવાની અથવા ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે મુલતવી રાખવાની ભલામણ કરી છે. કેટલાક વિવેચકોએ એમ પણ કહ્યું છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાનો ઉપયોગ યુએસ સાથે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં સોદાબાજીના સાધન તરીકે થઈ શકે છે. જોકે, સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદકો દલીલ કરે છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક ભાવ પર અસર પડી શકે છે.ભારતનો કાપડ ક્ષેત્ર સરકારને કપાસ પરની 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની અપીલ કરી રહ્યો છે. કાચા માલની તીવ્ર અછતને કારણે આ અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ક્ષેત્ર માંગ કરે છે કે જો તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહેવું હોય તો તેમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આ ડ્યુટીને કારણે, સ્થાનિક કપાસના ભાવ વૈશ્વિક આંકડાઓ કરતા સતત ઊંચા રહ્યા છે. તાજેતરમાં, ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 2024-25માં 15 વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયું છે.CITI ઓફર કરી શકે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) કહે છે કે ભાવમાં તફાવત ઉત્પાદકો માટે નિકાસ બજારોમાં સ્પર્ધા કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે અને નોકરીની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકે છે. ભારતના કાપડ ઉદ્યોગે સૂચન કર્યું છે કે સરકાર કાચા કપાસની આયાત પર 11 ટકા ડ્યુટી દૂર કરવાની ઓફર કરી શકે છે. તેનો ઉપયોગ અમેરિકા સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટો દરમિયાન દેશના કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રો માટે અનુકૂળ શરતો પર વાટાઘાટો કરવાના સાધન તરીકે થઈ શકે છે.ઈકોનોમિક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, અધિકારીઓએ અગાઉ કહ્યું હતું કે ભારત અમેરિકા સાથે વેપાર સંબંધો બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે વેપાર કરારને કારણે, અમેરિકા અખરોટ, બદામ, સફરજન અને ક્રેનબેરી પરની આયાત ડ્યુટી ઘટાડવા અથવા સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા પર વિચાર કરી શકે છે.ડ્યુટી દૂર કરવાની અસર પડશેજોકે, સરકારી સલાહકાર સંસ્થા, કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ આ ડ્યુટી દૂર કરવાની અથવા ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે તેને સ્થગિત કરવાની ભલામણ કરી છે. કેટલાક ટીકાકારોએ એમ પણ કહ્યું છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાનો ઉપયોગ અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં સોદાબાજીના સાધન તરીકે થઈ શકે છે. જો કે, સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદકો દલીલ કરે છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક ભાવ પર અસર પડી શકે છે.મહત્વાકાંક્ષી નિકાસ લક્ષ્યનિષ્ણાતો કહે છે કે ડ્યુટી ખેડૂતોને બદલે વેપારીઓ અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને ફાયદો પહોંચાડે છે. ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ અનુસાર, ભારતનું કાપડ મંત્રાલય સામાન્ય રીતે તેનું સમર્થન કરે છે અને ભાર મૂકે છે કે ભારતના કાપડ નિકાસ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે સસ્તું કાચું કપાસ આવશ્યક છે. આ ક્ષેત્રવધુ વાંચો:- બાંગ્લાદેશ ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ મેળવવા માટે યુએસથી કપાસની આયાત બમણી કરશે
બાંગ્લાદેશ અમેરિકાથી કપાસની આયાત બમણી કરશેબાંગ્લાદેશના ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો યુએસ બજારમાં વસ્ત્રો માટે ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા અને દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે આગામી એક વર્ષમાં યુએસથી તેમની કપાસની આયાત બમણી કરવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે.ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 31 જુલાઈના રોજ બાંગ્લાદેશી માલ પર 20% પારસ્પરિક જકાત લાદવાના નિર્ણય પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જે આ વર્ષે 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. જો કે, નવા નિયમો હેઠળ, ઓછામાં ઓછા 20% યુએસ કાચા માલવાળા ઉત્પાદનો યુએસમાં ડ્યુટી-ફ્રી પ્રવેશ માટે પાત્ર બનશે.ઉદ્યોગના નેતાઓ માને છે કે વધુ યુએસ કપાસનો ઉપયોગ - જે ઊંચી કિંમતો હોવા છતાં તેની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા માટે જાણીતો છે - બાંગ્લાદેશના રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ (RMG) નિકાસની સ્પર્ધાત્મકતા પર નકારાત્મક અસર કરશે નહીં.વ્હાઇટ હાઉસની નોટિસ અનુસાર, સુધારેલા ટેરિફ એવા માલ પર લાગુ પડે છે જે "પૂર્વીય દિવસના પ્રકાશ સમય મુજબ સવારે 12:01 વાગ્યે અથવા તે પછી વપરાશ માટે વેરહાઉસમાંથી પ્રવેશ કરે છે અથવા પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે, એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરની તારીખના સાત દિવસ પછી (ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યાની તારીખ સિવાય).છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં (2020-2024), બાંગ્લાદેશે યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, બ્રાઝિલ, ચીન અને ઘણા આફ્રિકન દેશો સહિત 36 દેશોમાંથી $20.30 બિલિયનના મૂલ્યના 39.61 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરી છે. આમાંથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે $1.87 બિલિયનના મૂલ્યના 28.4 લાખ ગાંસડી કપાસનો સપ્લાય કર્યો છે.જાન્યુઆરી અને મે 2025 ની વચ્ચે, યુએસ એપેરલ આયાત વાર્ષિક ધોરણે 7.06% વધીને વૈશ્વિક સ્તરે $31.70 બિલિયન થઈ છે. બાંગ્લાદેશથી આયાત વધુ ઝડપથી વધી છે, 21.60% વધીને $3.53 બિલિયન થઈ છે.નીતિ સહાય અને માળખાગત સુવિધાઓની માંગBTMA ના પ્રમુખ શૌકત અઝીઝ રસેલે ડેઇલી સનને જણાવ્યું હતું કે હાલમાં યુ.એસ. બાંગ્લાદેશની આયાતમાં કપાસનો ફાળો લગભગ 8% છે પરંતુ નાણાકીય વર્ષમાં તે વધીને 20% થવાની ધારણા છે.તેમણે સરકાર પાસેથી નીતિગત સમર્થન માંગ્યું, જેમાં યુએસ કપાસના સંગ્રહ માટે ઓછામાં ઓછા 500,000 ચોરસ ફૂટનું સમર્પિત બોન્ડેડ વેરહાઉસ સ્થાપવું અને યુએસથી શિપમેન્ટ માટે 90-દિવસનો લીડ ટાઇમ ઘટાડવો શામેલ છે.“યુએસ કપાસની કિંમત અન્ય દેશો કરતા વધારે છે પરંતુ તેની ગુણવત્તા પણ સારી છે. "આનો અર્થ એ છે કે નિકાસ કિંમત પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર થશે નહીં," રસેલે જણાવ્યું, જે એમ્બર ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પણ છે.તેમણે સરકારને યુએસ કપાસની આયાત માટે નિકાસ વિકાસ ભંડોળ (EDF) લોન વ્યાજ દર ઘટાડીને 2% કરવા, પ્રતિ પાઉન્ડ 3-4 સેન્ટનું રોકડ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા અને નિકાસ કમાણી પર 1% એડવાન્સ આવકવેરો માફ કરવા વિનંતી કરી.વધુ કિંમત હોવા છતાં ગુણવત્તાયુક્ત ધારયુએસ કપાસ ભારતીય કપાસ કરતાં 9-12 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ વધુ મોંઘો છે, આફ્રિકન કપાસ કરતાં 6-8 સેન્ટ વધુ છે, બ્રાઝિલિયન કપાસ કરતાં 12 સેન્ટ વધુ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ કરતાં 5-7 સેન્ટ વધુ છે. જોકે, તેમાં ઓછો બગાડ છે - ભારતીય કપાસ માટે 15% અને આફ્રિકન કપાસ માટે 12% ની સરખામણીમાં માત્ર 5-10% - જે લાંબા ગાળે તેને વધુ આર્થિક બનાવે છે.બાંગ્લાદેશની લગભગ 75% કપડા નિકાસ કપાસ આધારિત છે.સ્પેરો ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને BGMEAના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર શોવન ઇસ્લામે જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની $1.5 મિલિયન મૂલ્યના શર્ટ નિકાસ કરે છે, દર વર્ષે અમેરિકામાં ટ્રાઉઝર, મહિલાઓના ટોપ અને જેકેટ આવે છે."યુએસ કપાસ સારી ગુણવત્તાનો હોવાથી, અમારા ઉત્પાદનો પણ વધુ સારા હશે. કિંમતો વધશે, છતાં ખરીદદારો ગુણવત્તા માટે વધુ ચૂકવણી કરવા તૈયાર છે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેમની કંપની ડ્યુટી લાભો મહત્તમ કરવા માટે ફક્ત યુએસ બજાર માટે યુએસ કપાસનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા મજબૂત થઈને 87.70 પર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 87.70 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.72 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 79.27 પોઈન્ટ અથવા 0.10 ટકા વધીને 80,623.26 પર અને નિફ્ટી 21.95 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા વધીને 24,596.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1716 શેર વધ્યા, 1996 શેર ઘટ્યા અને 129 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કૃષિ મંત્રી ખુદિયાન: કપાસ અંગે દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલ માંગ્યો
પંજાબના કૃષિ મંત્રી ખુદિયાન કપાસના પાક પર દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલ માંગે છેપંજાબના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાનએ બુધવારે કપાસ પટ્ટાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારીઓ (CAOs) ને 'સફેદ સોના' પાકની પ્રગતિ અને સ્થિતિ અંગે દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલો સબમિટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મંત્રીએ ક્ષેત્ર અધિકારીઓને 10 ઓગસ્ટ સુધીમાં ચોખાના સીધા બીજ (DSR) માટે ખેતરોની ચકાસણી પૂર્ણ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી પ્રતિ એકર ₹1,500 ની પ્રોત્સાહન રકમ સીધી પાત્ર ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય.બુધવારે મુખ્ય કૃષિ અધિકારીઓ અને વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઉચ્ચ-સ્તરીય વિડીયો કોન્ફરન્સ બેઠક દરમિયાન આ નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીએ CAOs ને ગુલાબી બોલવોર્મ, સફેદ માખી, જેસીડ, થ્રીપ્સ અને અન્ય જીવાતો સહિતના જીવાતોના હુમલાઓનું નિરીક્ષણ અને સંચાલન કરવા માટે નિયમિતપણે કપાસના ખેતરોની મુલાકાત લેવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. તેમણે તેમને ચોખાના વામન વાયરસ માટે ડાંગરના ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરવા અને ખેડૂતોને તેની અસર ઘટાડવા માટે અસરકારક વ્યવસ્થાપન અને નિયંત્રણ પગલાં વિશે માર્ગદર્શન આપવા પણ કહ્યું હતું.ફાઝિલ્કા અને કપૂરથલા જિલ્લામાં વરસાદી પાણી ભરાયેલા ખેતરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ખુદિયાને કૃષિ અધિકારીઓને નિયમિતપણે અસરગ્રસ્ત ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરવા અને પાકને ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે માટે પાણીનો ઝડપી નિકાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અન્ય વિભાગો અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સહયોગ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :- ભારતીય નિકાસ પર અમેરિકાનો હુમલો: ૫૦% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો
અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ૫૦% ટેરિફ લાદ્યો; કાપડ, ઝીંગા અને રત્નોને સૌથી વધુ અસર થઈ.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારતમાંથી આવતા માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદ્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. આ નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન તેલની સતત ખરીદી માટે દંડ છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે ૫૦ ટકા ટેરિફ ચામડા, રસાયણો, ફૂટવેર, રત્નો અને ઝવેરાત, કાપડ અને ઝીંગા જેવા સ્થાનિક નિકાસ ક્ષેત્રોને અસર કરશે.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારતમાંથી આવતા માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદ્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. આ નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન તેલની સતત ખરીદી માટે દંડ છે.અમેરિકાએ ભારત પર ફક્ત રશિયન આયાત માટે વધારાના ટેરિફ અથવા દંડ લાદ્યા છે, જ્યારે ચીન અને તુર્કી જેવા અન્ય ખરીદદારો અત્યાર સુધી આવા પગલાંથી બચી ગયા છે."આ ટેરિફથી ભારતીય માલ યુએસમાં નોંધપાત્ર રીતે મોંઘા થશે, જેના પરિણામે યુએસમાં નિકાસમાં ૪૦-૫૦ ટકાનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે," થિંક ટેન્ક GTRI એ જણાવ્યું હતું.નવા ટેરિફ પછી, અમેરિકામાં કાર્બનિક રસાયણોની નિકાસ પર વધારાની 54 ટકા ડ્યુટી લાગશે, એમ તેમાં જણાવાયું છે. અન્ય ક્ષેત્રો જે વધારે ડ્યુટી આકર્ષિત કરશે તેમાં કાર્પેટ (52.9 ટકા), ગૂંથેલા વસ્ત્રો (63.9 ટકા), વણાયેલા વસ્ત્રો (60.3 ટકા), કાપડ, મેડ-અપ્સ (59 ટકા), હીરા, સોનું અને ઉત્પાદનો (52.1 ટકા), મશીનરી અને યાંત્રિક સાધનો (51.3 ટકા), ફર્નિચર, પથારી, ગાદલા (52.3 ટકા)નો સમાવેશ થાય છે.31 જુલાઈના રોજ જાહેર કરાયેલ 25 ટકા ડ્યુટી 7 ઓગસ્ટ (ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 9.30 વાગ્યે) થી અમલમાં આવશે.અમેરિકા દ્વારા વધારાની 25 ટકા ડ્યુટી 27 ઓગસ્ટથી લાદવામાં આવશે. આ અમેરિકામાં હાલની પ્રમાણભૂત આયાત ડ્યુટી ઉપરાંત હશે.2024-25 માં, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર 131.8 અબજ યુએસ ડોલર (86.5 અબજ યુએસ ડોલર નિકાસ અને 45.3 અબજ યુએસ ડોલર આયાત) હતો.૫૦ ટકા ડ્યુટીથી જે ક્ષેત્રોને અસર થશે તેમાં કાપડ/ગાર્મેન્ટ્સ (૧૦.૩ અબજ યુએસ ડોલર), રત્નો અને ઝવેરાત (૧૨ અબજ યુએસ ડોલર), ઝીંગા (૨.૨૪ અબજ યુએસ ડોલર), ચામડું અને ફૂટવેર (૧.૧૮ અબજ યુએસ ડોલર), રસાયણો (૨.૩૪ અબજ યુએસ ડોલર), અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ મશીનરી (લગભગ ૯ અબજ યુએસ ડોલર)નો સમાવેશ થાય છે.કોલકાતા સ્થિત સીફૂડ નિકાસકાર અને મેગા મોડાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર યોગેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે હવે ભારતીય ઝીંગા યુએસ બજારમાં મોંઘા થશે."આપણે પહેલાથી જ ઇક્વાડોર તરફથી મજબૂત સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ કારણ કે તેની પાસે ફક્ત ૧૫ ટકા ડ્યુટી છે. ભારતીય ઝીંગા પહેલાથી જ ૨.૪૯ ટકા એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી અને ૫.૭૭ ટકા કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી આકર્ષે છે. આ ૨૫ ટકા પછી, ૭ ઓગસ્ટથી ડ્યુટી વધીને ૩૩.૨૬ ટકા થઈ જશે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) એ જણાવ્યું હતું કે તે ભારત પર ૫૦ ટકા યુએસ ટેરિફ દરની સંભવિત પ્રતિકૂળ અસર અંગે "અત્યંત ચિંતિત" છે."૬ ઓગસ્ટના રોજ અમેરિકા દ્વારા ટેરિફની જાહેરાત ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે એક મોટો આંચકો છે કારણ કે તેનાથી આપણે પહેલાથી જ જે પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હતા તે વધુ જટિલ બની ગઈ છે અને યુએસ બજારમાં મોટો હિસ્સો મેળવવા માટે અન્ય ઘણા દેશો સાથે અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરવાની આપણી ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે," એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.તેમણે સરકારને આ મુશ્કેલ સમયમાં આ ક્ષેત્રને મદદ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી.કામા જ્વેલરીના એમડી કોલિન શાહે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ભારતીય નિકાસ માટે એક મોટો આંચકો છે કારણ કે યુએસ બજારમાં ભારતના લગભગ ૫૫ ટકા શિપમેન્ટ પર સીધી અસર પડી છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે ૫૦ ટકા પારસ્પરિક ડ્યુટી અસરકારક રીતે ખર્ચનો બોજ લાદે છે, જેના કારણે આપણા નિકાસકારો ઓછા પારસ્પરિક ડ્યુટી ધરાવતા દેશોના સ્પર્ધકોની તુલનામાં ૩૦-૩૫ ટકા સ્પર્ધાત્મક ગેરલાભમાં મુકાય છે."ખરીદદારો ઊંચા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને સોર્સિંગના નિર્ણયોનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા હોવાથી ઘણા નિકાસ ઓર્ડર પહેલાથી જ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં MSME-આધારિત ક્ષેત્રો માટે, આ અચાનક ખર્ચમાં વધારો સહન કરવો વ્યવહારુ નથી. માર્જિન પહેલાથી જ પાતળું છે, અને આ વધારાનો ફટકો નિકાસકારોને જૂના ગ્રાહકો ગુમાવવા દબાણ કરી શકે છે," શાહે જણાવ્યું હતું.કાનપુર સ્થિત ગ્રોમોર ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડના MD યાદવેન્દ્ર સિંહ સચાને જણાવ્યું હતું કે નિકાસકારોએ નિકાસ વૃદ્ધિ જાળવી રાખવા માટે નવા બજારો શોધવા જોઈએ.નિકાસકારોને આશા છે કે ભારત-યુએસ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારનું વહેલું અંતિમ સ્વરૂપ ટેરિફ પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદ કરશે.ભારત અને યુએસ વચ્ચે વચગાળાના વેપાર સોદા માટે વાટાઘાટો હજુ પણ ચાલુ છે, જોકે કૃષિ ચીજવસ્તુઓ, ડેરી અને આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી છૂટછાટો પર કોઈ કરાર થશે નહીં, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે ભારતીય રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૮૭.૭૩ પર બંધ થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ફાઝિલ્કામાં પાણી ભરાવાથી ભારે નુકસાન
પંજાબ: ફાઝિલ્કામાં 20,000 એકર ડાંગર અને કપાસના પાક ડૂબી ગયાછેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે ફાઝિલ્કામાં લગભગ 20,000 એકર ઉભા પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. ખેડૂતોએ વહીવટીતંત્ર પર સમયસર પગલાં ન લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.સૌથી વધુ અસર ફાઝિલ્કાના સબ-ડિવિઝનમાં થઈ છે, જ્યાં સત્તાવાર આંકડા ઓછામાં ઓછા 20 ગામોમાં 11,700 એકરથી વધુ જમીનમાં ડાંગર અને કપાસના પાકને નુકસાનની પુષ્ટિ કરે છે. ખેડૂતો પૂર માટે ભરાયેલા નાળા અને ચોમાસા પહેલાની સફાઈના અભાવને જવાબદાર ઠેરવે છે."કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. અમે અમારા પોતાના પર છીએ," સર્જના ગામના રહેવાસી ગુરમીત સિંહે ફરિયાદ કરી. "મારો આખો પાક નાશ પામ્યો છે અને પશુઓ માટે ચારો નથી," તેમણે કહ્યું.મંગળવારે પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ લેતા, ડેપ્યુટી કમિશનર અમરપ્રીત કૌર સંધુએ જણાવ્યું હતું કે પાણી કાઢવા માટે પંપ લગાવવામાં આવ્યા છે.સબડિવિઝનલ ઓફિસર (ડ્રેનેજ) જગદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ફાઝિલ્કાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઊંચા વિસ્તારોમાંથી વરસાદી પાણી ઘૂસતાં પૂર આવ્યું હતું.તાહલીવાલા બોડલા, સિંઘપુરા અને ચહલ ગામના ખેડૂતો, જ્યાં લગભગ 1,500 એકર જમીન પરના પાકને અસર થઈ છે, તેમણે ફાઝિલ્કા-મલૌત રોડ બ્લોક કરી દીધો હતો અને તાત્કાલિક પાણી નિકાલની માંગ કરી હતી.તાહલીવાલા બોડલાના સપંચ સુનિલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે લગભગ 1,500 એકર જમીન પર ઉભા પાકનો નાશ થયો છે.પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેનારા ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સુરજીત સિંહ જિયાણીએ જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્રે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે નક્કર યોજના બનાવવી જોઈતી હતી.વધુ વાંચો:- ટ્રમ્પનો ટેરિફ નિર્ણય ભારત અને ચીન પર ભારે છે.
ભારત કે ચીન, કોણ આગળ વધશે, આ ચર્ચા નકામી છે... ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે, ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને મજાક પણ ઉડાવી.બેઇજિંગ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યા છે. અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ટેરિફ લાદવાની અને ભારતીય અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી છે. એક તરફ, ઈરાન અને રશિયા જેવા દેશોએ આ મુદ્દે ભારતને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો છે, તો બીજી તરફ ચીન ચાલાકીભર્યું વર્તન કરી રહ્યું છે. ચીનનું ગ્લોબલ ટાઈમ્સ એક તરફ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી ગણાવી રહ્યું છે અને સહયોગ વધારવાની વાત કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પના ટેરિફ તરફ ઈશારો કરીને, ચીને ભારત સાથે સારા સંબંધો પર ભાર મૂક્યો છે. આ બધું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત પહેલા બેઇજિંગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. મોદી 31 ઓગસ્ટે ચીન જઈ રહ્યા છે.ચીન સરકારનું મુખપત્ર માનવામાં આવતા ગ્લોબલ ટાઈમ્સે બુધવારે ભારતના અર્થતંત્ર પર ચર્ચા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. ગ્લોબલ ટાઇમ્સે મે 2025 માં જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં ચોખ્ખા વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ના પ્રવાહમાં મહિના-દર-મહિને 99 ટકા અને વાર્ષિક-દર-વર્ષે 98 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આનાથી ભારતની આર્થિક સંભાવનાઓ અને તેના વ્યવસાયિક વાતાવરણ પર નવી આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચા શરૂ થઈ છે.ભારતના વાતાવરણમાં સુધારો કરવાની જરૂર છેયુનાન એકેડેમી ઓફ સોશિયલ સાયન્સના રિસર્ચ ફેલો ચેન લિજુન માને છે કે સામાન્ય આર્થિક વિકાસ પેટર્નના દ્રષ્ટિકોણથી, રાષ્ટ્રીય આર્થિક પુનર્જીવન અને આધુનિકીકરણ માટે સખત સંઘર્ષની જરૂર છે. ભારતમાં વિદેશી રોકાણના અભાવ પાછળના કારણોમાં દેશનું વ્યવસાયિક વાતાવરણ, નીતિ દિશા અને વિકાસનો તબક્કો શામેલ છે.ઉભરતી મોટી શક્તિ તરીકે, ભારત તેના ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસમાં જૂની ટેકનોલોજી, મર્યાદિત મૂડી અને નબળા માળખા જેવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. ટૂંકા ગાળામાં આનો ઉકેલ લાવવો મુશ્કેલ છે. રોકાણ નીતિઓ અને પ્રથાઓ સાથે આ મુદ્દાઓને કારણે ભારતમાં રોકાણ કરતી વિદેશી કંપનીઓને વારંવાર નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.ચીન અને ભારત વચ્ચે સહયોગગ્લોબલ ટાઇમ્સ કહે છે કે પશ્ચિમી મીડિયાએ તાજેતરના વર્ષોમાં ચીન અને ભારત વચ્ચે આર્થિક સ્પર્ધા વિશે વાત કરી છે. આવા નિવેદનોનું કોઈ નક્કર મહત્વ નથી. ભારત અને ચીનનો સહકારનો લાંબો ઇતિહાસ છે. બંને વચ્ચે કોઈ મુકાબલો નથી, પરંતુ બંને દેશોની અર્થવ્યવસ્થા એકબીજાના પૂરક છે.ચીન ભારત સાથે સહકારને ખૂબ મહત્વ આપે છે અને ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વેપારી ભાગીદારોમાંનો એક છે. આજના જટિલ અને સતત બદલાતા વૈશ્વિક પરિદૃશ્યમાં, કોણ કોનું સ્થાન લેશે તે અંગે કોઈ ચર્ચા ન હોવી જોઈએ. તેના બદલે, એકબીજાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો, વ્યવહારુ સહયોગ અને સામાન્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું એ સમજદારીભર્યું છે.સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંકગ્લોબલ ટાઇમ્સ કહે છે કે ચીન-ભારત સંબંધો એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર છે કારણ કે બંને દેશો સૌથી નીચા સ્તરેથી બહાર આવી રહ્યા છે. હકીકતોએ સાબિત કર્યું છે કે ચીન-ભારત સંબંધોનો સ્થિર વિકાસ બંને પક્ષોના સામાન્ય હિતોને અનુરૂપ છે. બંને દેશોએ રાજકીય પરસ્પર વિશ્વાસ વધારવો જોઈએ.બંને દેશોએ સહકારના માધ્યમોનો વિસ્તાર કરવો જોઈએ અને સંયુક્ત રીતે મૈત્રીપૂર્ણ સહયોગનો એક નવો અધ્યાય લખવો જોઈએ જેથી બંને દેશો તેમજ પ્રદેશ અને વિશ્વમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને વિકાસમાં વધુ યોગદાન આપી શકાય.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 87.73 પર બંધ થયો.
