STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारत ने विकास जुर्माना हटाया, निर्यात योजना में ऋण प्रवाह बढ़ाया भारत ने एमएसएमई के बड़े होने पर उन्हें बेहतर समर्थन देने के लिए अपने निर्यात ऋण ढांचे को संशोधित किया है। सबसे महत्वपूर्ण सुधार उन निर्यातकों को अनुमति देता है जो अधिक टर्नओवर या निवेश के कारण एमएसएमई श्रेणी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शर्तों के अधीन, पुनर्वर्गीकरण के बाद तीन साल तक ब्याज छूट का लाभ उठाना जारी रखने की अनुमति मिलती है।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के व्यापार नोटिस संख्या 22/2025-26 दिनांक 16 जनवरी, 2026, निर्यात संवर्धन मिशन - निर्यात प्रोत्साहन के तहत प्री-और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन समर्थन के दिशानिर्देशों में संशोधन करता है और इसे व्यापक रूप से एमएसएमई-अनुकूल के रूप में देखा जाता है।इससे पहले, निर्यातकों को एमएसएमई सीमा पार करने के बाद लाभ की अचानक वापसी का सामना करना पड़ता था, अक्सर उस चरण में जब कार्यशील पूंजी की जरूरतें तेजी से बढ़ जाती थीं। तीन साल की संक्रमण खिड़की अब निरंतरता और पूर्वानुमेयता प्रदान करती है, जिससे स्केलिंग के डर को कम किया जाता है और क्षमता विस्तार का समर्थन किया जाता है।अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि संशोधित ब्याज छूट दरें अधिसूचना की तारीख के बाद स्वीकृत निर्यात ऋण पर ही लागू होंगी, जबकि मौजूदा ऋण मंजूरी के समय लागू दरों के तहत जारी रहेंगे। यह पूर्वव्यापी अनिश्चितता को दूर करता है और निर्यातकों की वित्तीय योजना की सुरक्षा करता है।एक अन्य विकास-सहायक कदम में, डीजीएफटी ने पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, पूर्ण वार्षिक ब्याज छूट सीमा लागू होगी, भले ही वर्ष के दौरान निर्यात ऋण स्वीकृत या उपयोग किया गया हो, जिससे वर्ष के मध्य में वित्त तक पहुंचने वाले एमएसएमई को लाभ होगा।निर्यातकों द्वारा वहन की जाने वाली वास्तविक ब्याज लागत में छूट को जोड़कर, बैंकों के लिए प्रतिपूर्ति तंत्र को सरल बनाते हुए, संशोधित ढांचे का उद्देश्य कार्यशील-पूंजी दबाव को कम करना और ऋण प्रवाह में सुधार करना है। कुल मिलाकर, अधिसूचना एक स्पष्ट नीतिगत बदलाव का संकेत देती है - आकार सीमा के आधार पर लाभों को सीमित करने से लेकर एमएसएमई को समर्थन देने तक, क्योंकि वे बड़े, निर्यात-संचालित उद्यमों में विकसित होते हैं।और पढ़ें :- सरकार ने टेक्सटाइल मशीनरी के आयात से QCO हटाया
सरकार ने टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्ट पर QCO हटा दियाकेंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 24 अगस्त, 2024 को जारी मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़े अपने आदेश को रद्द कर दिया है।इसके साथ ही, इंपोर्टेड टेक्सटाइल मशीनरी पर कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड नहीं होगा।कई टेक्सटाइल यूनिट्स वीविंग और प्रोसेसिंग मशीनरी इंपोर्ट करती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी पर क्वालिटी स्टैंडर्ड के आदेश को वापस लेने की मांग कर रही थी। हालांकि यह आदेश 2024 में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू करना टाल दिया था।अब सरकार ने सभी मशीनरी पर क्वालिटी कंट्रोल आदेश हटा दिया है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की मशीनरी इंपोर्ट कर पाएगी, ऐसा टेक्सटाइल सेक्टर के सूत्रों ने बताया।और पढ़ें :- 2025-26 में कपास कीमतें सीज़नल हाई, CCI ने 1.14 लाख गांठें बेचीं
भारतीय कपास की कीमतें सीज़नल हाई पर, CCI ने 2025-26 की फसल से 1.14 लाख गांठें बेचींकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने सोमवार को चल रहे 2025-26 सीज़न के दौरान खरीदे गए कपास की बिक्री शुरू कर दी, जबकि कीमतें ₹56,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) के स्तर को पार करते हुए सीज़नल हाई पर पहुंच गईं।CCI के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकारी कंपनी ने बिक्री के पहले दिन लगभग 1.14 लाख गांठें बेचीं। गुप्ता ने कहा, "चूंकि मिलों को अच्छी क्वालिटी के कपास की ज़रूरत है, इसलिए बिक्री शुरू हो गई है।" पिछले हफ़्ते तक, CCI ने लगभग 83 लाख गांठें खरीदी थीं।2025-26 सीज़न के लिए 29 mm कपास के लिए CCI की बिक्री कीमत ₹56,300-57,300 की रेंज में है, जो पिछले साल के स्तर के लगभग बराबर है। हालांकि, ट्रेड का मानना है कि बाज़ार की तुलना में CCI की कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं।अस्थिरकॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, जो कि सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी है, की क्रॉप कमेटी के चेयरमैन अतुल गनात्रा ने कहा, "दरें बाज़ार की उम्मीद से ₹1000-1500 प्रति कैंडी ज़्यादा हैं। हमें CCI कपास की क्वालिटी देखनी होगी। अगर दी जाने वाली क्वालिटी अच्छी है, तो CCI धीरे-धीरे बेच पाएगा। अगर क्वालिटी खराब है, तो मिलें ₹58000-59000 मिल डिलीवरी पर इंपोर्ट ड्यूटी सहित आयातित कपास खरीदेंगी।"सोमवार को, मिलों ने CCI से 2025-26 की फसल से 61,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 51,600 गांठें खरीदीं।रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब को भी लगा कि CCI द्वारा तय की गई कीमतें बाज़ार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा, "जिन मिलों को तुरंत ज़रूरत है, वे छोटी मात्रा में खरीद सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कीमतें इन स्तरों पर बनी रहेंगी," उन्होंने कहा कि ₹54,000-55,000 आदर्श रेंज है। फसल का अनुमान बढ़ामौजूदा सीज़न में कपास की कीमतें अपने पीक लेवल पर हैं, जो 31 दिसंबर को सरकार द्वारा इंपोर्ट पर ड्यूटी छूट खत्म करने के बाद जनवरी की शुरुआत से बढ़ रही हैं। साथ ही, बिनौला की कीमतों में मज़बूती के ट्रेंड ने कच्चे कपास की कीमतों को भी सपोर्ट दिया है।दास बूब ने कहा, “कपास की कीमतें, जो अक्टूबर की शुरुआत में सीज़न की शुरुआत में 52,000 रुपये प्रति कैंडी के लेवल पर थीं, धीरे-धीरे बढ़ी हैं और 56,000 रुपये के लेवल को पार कर गई हैं। जनवरी से पहले, कीमत 53000-54,000 रुपये के आसपास थी। यह इस सीज़न की सबसे ज़्यादा कीमत है।”हाल ही में, ट्रेड बॉडी कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CAI) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में अनुमान से ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण 2025-26 के लिए फसल के अनुमान को लगभग 2.5 प्रतिशत या 170 किलोग्राम के 7.5 लाख गांठ बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है। CAI ने 2025-26 सीज़न के लिए साल के आखिर में 122.59 लाख गांठ सरप्लस का अनुमान लगाया है, जो साल के दौरान 50 लाख गांठ के रिकॉर्ड इंपोर्ट के कारण पिछले साल की तुलना में 56 प्रतिशत ज़्यादा है। 31 दिसंबर तक इंपोर्ट 31 लाख गांठ ज़्यादा था। सितंबर में खत्म होने वाले मौजूदा कपास वर्ष 2025-26 के लिए, CAI को उम्मीद है कि इंपोर्ट पिछले साल के 41 लाख गांठ के मुकाबले रिकॉर्ड 50 लाख गांठ होगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 90.94/USD पर खुला।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 03 पैसे गिरकर 90.94 पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को पिछले बंद भाव 90.91 के मुकाबले 90.94 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला।और पढ़ें :- कपास आयात शुल्क पर बजट से पहले सरकार की चुनौती
बजट से पहले कपास आयात शुल्क पर केंद्र सरकार दो दबावों मेंकिसान घटाने के विरोध में, कपड़ा उद्योग हटाने पर अड़ाआगामी 2026-27 के बजट से पहले केंद्र सरकार कपास पर आयात शुल्क को लेकर किसानों और कपड़ा उद्योग की विपरीत मांगों के बीच फंसी हुई है। फरवरी 2021 में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था, जिसमें बुनियादी सीमा शुल्क, कृषि अवसंरचना उपकर और अधिभार शामिल हैं।कपड़ा उद्योग का कहना है कि घरेलू उत्पादन में गिरावट और गुणवत्ता संबंधी बाधाओं से प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ रहा है, इसलिए शुल्क को हटाया जाए। वहीं, किसान संगठनों का तर्क है कि कपास की कीमतें पहले ही ₹57,000 से गिरकर ₹52,500 प्रति कैंडी तक आ चुकी हैं, ऐसे में शुल्क कम करने से उनकी आय पर और असर पड़ेगा।सूत्रों के अनुसार, सरकार को दोनों पक्षों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, लेकिन कपास की मौजूदा कमजोर कीमतों को देखते हुए शुल्क में तत्काल कटौती या हटाने की संभावना नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “कपास की कीमतें गिर गई हैं और किसानों की आय प्रभावित हुई है, इसलिए शुल्क में कमी की संभावना नहीं है।”कपड़ा उद्योग प्रतिनिधि संगठन CITI का कहना है कि आयात शुल्क हटाने से उत्पादन की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। संगठन ने हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर शुल्क स्थायी रूप से हटाने की मांग की है।भारत में कपास उत्पादन करीब छह मिलियन किसानों और कपड़ा क्षेत्र में कार्यरत 40 से 50 मिलियन लोगों की आजीविका का आधार है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो सीधे तौर पर 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है।निर्यात के मोर्चे पर भी दबाव बढ़ा है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्त्रों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से 2025 के मध्य से निर्यात पर असर पड़ा है। दिसंबर 2025 में कपड़ा और परिधान निर्यात में सालाना केवल 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।निष्कर्षतः, केंद्र सरकार के लिए कपास आयात शुल्क का मुद्दा एक संतुलन साधने की चुनौती बन गया है — एक ओर किसान हित, दूसरी ओर कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता।और पढ़ें :- सीएम भूपेन्द्र पटेल : गुजरात कपड़ा नीति में संशोधन की घोषणा
सीएम भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात कपड़ा नीति में संशोधन की घोषणा कीगुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने निर्णय लिया है कि गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा निर्माण में लगी कुछ इकाइयों को कपड़ा नीति-2024 के तहत लाभ दिया जाएगा।महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को और मजबूत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने रविवार को गुजरात कपड़ा नीति, 2024 में संशोधन की घोषणा की।मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "...मुख्यमंत्री ने कपड़ा नीति के कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या अन्य स्वैच्छिक स्वयं सहायता समूहों के तहत पंजीकृत समान आजीविका उद्देश्यों से जुड़ी महिलाओं से युक्त एक या अधिक स्वयं सहायता समूह, कपड़ा नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।"इसमें कहा गया है, “सीएम ने एक और निर्णय लिया है कि परिधान, परिधान और मेड-अप, सिलाई, कढ़ाई और अन्य गतिविधियों से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा निर्माण गतिविधियों में लगी इकाइयां, जो राज्य में नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर आती हैं, उन्हें भी कपड़ा नीति -2024 के तहत लाभ दिया जाएगा।”विज्ञप्ति के अनुसार, "इस निर्णय के परिणामस्वरूप... राज्य में नगर निगम सीमा के भीतर स्थित गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा इकाइयों को योजना से व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा और कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा गतिविधियों को मान्यता मिलने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार होगा।"इसमें कहा गया है कि गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ संतुलित और टिकाऊ औद्योगिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।विज्ञप्ति में कहा गया है, "गुजरात कपड़ा नीति-2024 के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उपलब्ध लाभों के साथ-साथ, इस निर्णय के परिणाम... राज्य की महिलाओं को अधिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाएंगे। ऐसे उपाय उन्हें अधिक अवसर और सशक्तिकरण प्रदान करेंगे, जिससे वे समाज, अर्थव्यवस्था और व्यापार क्षेत्र में मजबूत हो सकेंगी।"और पढ़ें :- 10–30 काउंट यार्न आयात पर बॉन्ड सुविधा सस्पेंड करने की मांग
वाणिज्य मंत्रालय ने 10-30 काउंट यार्न के आयात पर बॉन्ड सुविधा को सस्पेंड करने की मांग कीसंबंधित कस्टम हाउसों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात बिल ऑफ़ एंट्री में कमर्शियल विवरण में कॉटन यार्न काउंट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।वाणिज्य मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (NBR) से बॉन्डेड वेयरहाउस योजना के तहत यार्न के कुछ खास काउंट पर ड्यूटी-फ्री आयात लाभ को सस्पेंड करने का अनुरोध किया है।12 जनवरी को रेवेन्यू अथॉरिटी को भेजे गए एक औपचारिक पत्र में, मंत्रालय ने स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों की सुरक्षा के लिए 10 से 30 काउंट के यार्न के आयात पर बॉन्ड सुविधा को रद्द करने की सिफारिश की है।संपर्क करने पर, NBR अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।पत्र के अलावा, संबंधित कस्टम हाउसों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात बिल ऑफ़ एंट्री में कमर्शियल विवरण में कॉटन यार्न काउंट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।कपड़ा उद्योग में, यार्न का "काउंट" मोटाई और बारीकी का एक तकनीकी माप है। 10 से 30 काउंट की रेंज का यार्न मध्यम से मोटा माना जाता है और यह देश के बड़े निटवियर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।कुछ यार्न काउंट के लिए ड्यूटी-फ्री आयात लाभ वापस ले लिया गया है, जिसके प्राथमिक उपयोगकर्ता देश के निटवियर गारमेंट निर्यातक हैं।निर्यातकों का कहना है कि इसके परिणामस्वरूप, अब यार्न आयात करने पर लगभग 40% आयात कर देना होगा। इससे देश के आधे से ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर असर पड़ेगा।बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA) के कार्यकारी अध्यक्ष फजली शमीम एहसान ने द बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार के इस फैसले के कारण, स्थानीय यार्न निर्माताओं ने पहले ही उन्हें बंधक बनाना शुरू कर दिया है।कुछ ने अस्थायी रूप से यार्न के ऑर्डर लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है।उनका मानना है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह फैसला मनमाने तरीके से लिया है।अंतरिम सरकार कई तरह के नीतिगत विकल्पों पर विचार कर रही है – जिसमें सख्त आयात नियंत्रण, ड्यूटी-फ्री यार्न आयात पर रोक और स्थानीय रूप से उत्पादित यार्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं – क्योंकि घरेलू कताई मिलों को आयातित यार्न, विशेष रूप से भारत से सब्सिडी वाली आपूर्ति में वृद्धि से बचाने के लिए उस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन (BTTC) के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में ढाका में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) और देश की दो गारमेंट एक्सपोर्टर संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हालांकि, सभी प्रतिभागी टेक्सटाइल वैल्यू चेन की सुरक्षा की ज़रूरत पर मोटे तौर पर सहमत थे, लेकिन मिल मालिकों और गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच गहरे मतभेदों के कारण कोई फैसला नहीं हो सका।जब द बिजनेस स्टैंडर्ड ने वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान से पूछा कि क्या सरकार स्थानीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने हाल ही में कहा, "हम इस मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं।"बांग्लादेश का RMG सेक्टर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण बैकवर्ड लिंकेज विकसित किए हैं।स्थानीय टेक्सटाइल मिलें अब बुने हुए कपड़ों की लगभग 60% मांग और निटवियर सेक्टर की लगभग पूरी यार्न की ज़रूरत को पूरा करती हैं।इसके बावजूद, स्पिनिंग मिलें एक साल से ज़्यादा समय से गंभीर वित्तीय संकट में हैं, और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अक्सर प्रोडक्शन लागत से कम कीमत पर यार्न बेच रही हैं।और पढ़ें :- ग्रीनलैंड विवाद में गहराई से उतरें क्योंकि ट्रम्प ने डेनमार्क, यूके और फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संभावित प्रभावों को समझें।
ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने पर ट्रंप ने डेनमार्क, UK, फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वह यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वे अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का विरोध कर रहे हैं। डेनमार्क, UK, फ्रांस और अन्य EU देशों पर 1 फरवरी से अमेरिकी टैरिफ लगेंगे।ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने घोषणा की कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद" के लिए कोई डील नहीं होती है, तो 1 जून को टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।यह फैसला ट्रंप की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो उनके ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन नहीं करते हैं।यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि इस क्षेत्र से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है, और डेनमार्क ने इस सप्ताह कहा कि वह सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने का ट्रंप का मकसद यूरोपीय सैन्य उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, जिसे फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री एलिस रूफो ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि महाद्वीप संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है।ट्रंप काफी समय से इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपनी "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खनिज-समृद्ध ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड का अमेरिकी हाथों में न होना "अस्वीकार्य" है। रिपब्लिकन नेता ने कब्ज़े की अपनी मांग को यह कहकर सही ठहराया है कि यह क्षेत्र को चीन और रूस द्वारा कब्ज़ा करने से रोकने के लिए है।बुधवार को वाशिंगटन में एक बैठक के बाद, डेनिश प्रतिनिधियों ने कहा कि कोपेनहेगन और वाशिंगटन ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर "मौलिक रूप से असहमत" हैं।शनिवार को हजारों लोग कोपेनहेगन में अमेरिकी कब्ज़े की धमकियों के बीच अपने स्व-शासन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे संकेत वाले पोस्टर पकड़े हुए थे जैसे "हम अपना भविष्य खुद बनाते हैं", "ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है" और "ग्रीनलैंड पहले से ही महान है"।डेनमार्क के विदेश मंत्री ने गुरुवार को ग्रीनलैंड के किसी भी अमेरिकी अधिग्रहण की संभावना से इनकार कर दिया, जब व्हाइट हाउस ने कहा कि आर्कटिक द्वीप पर यूरोपीय सैन्य मिशन का डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, "यह सवाल ही नहीं उठता। हम डेनमार्क में, न ही ग्रीनलैंड में ऐसा चाहते हैं और यह सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यह संप्रभुता का उल्लंघन करता है।" ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने मंगलवार को कहा कि "अगर हमें अभी और यहीं यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना है, तो हम डेनमार्क को चुनेंगे। हम NATO को चुनेंगे। हम किंगडम ऑफ़ डेनमार्क को चुनेंगे। हम EU को चुनेंगे।"और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री रिपोर्ट 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतें ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ा दीं | सीज़न 2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 98,70,800 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 98.70% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.84% हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात दिसंबर में लगातार दूसरे महीने बढ़ा कमजोर वैश्विक व्यापार माहौल और इस क्षेत्र के लिए देश के सबसे बड़े निर्यात बाजार, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात ने दिसंबर में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, जो साल-दर-साल आधार पर लगातार दूसरे महीने बढ़ रहा है।कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में मजबूत वृद्धि के बाद लगातार दूसरे महीने दिसंबर 2025 में कपड़ा और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र की "अनुकूलनशीलता, विविध बाजार उपस्थिति और मूल्य वर्धित और श्रम-गहन क्षेत्रों में ताकत" को दर्शाता है।खंडवार वृद्धिदिसंबर 2025 के दौरान, हस्तशिल्प (7.2 प्रतिशत), रेडी-मेड परिधान (2.89 प्रतिशत), और एमएमएफ यार्न, कपड़े और मेड-अप (3.99 प्रतिशत) के नेतृत्व में प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि व्यापक रही।मंत्रालय ने कहा कि ये रुझान अस्थिर वैश्विक मांग स्थितियों के बीच भी मूल्य वर्धित विनिर्माण, पारंपरिक शिल्प और रोजगार-गहन उत्पादन में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को रेखांकित करते हैं।कैलेंडर वर्ष का प्रदर्शनकैलेंडर वर्ष के आधार पर (जनवरी-दिसंबर 2025), कपड़ा और परिधान निर्यात 37.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा, जिसमें हस्तशिल्प (17.5 प्रतिशत), तैयार परिधान (3.5 प्रतिशत), और जूट उत्पादों (3.5 प्रतिशत) में उल्लेखनीय संचयी वृद्धि हुई।कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख बाजारों में भूराजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद इस पैमाने पर स्थिरता, क्षेत्र की संरचनात्मक ताकत और विविध निर्यात टोकरी को दर्शाती है।बाजार विविधीकरण को बढ़ावा2025 का मुख्य आकर्षण महत्वपूर्ण बाजार विविधीकरण रहा है।जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान, भारत के कपड़ा क्षेत्र ने 2024 की इसी अवधि की तुलना में 118 देशों और निर्यात स्थलों पर निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो बाजार के प्रदर्शन में व्यापक सुधार को दर्शाता है।संयुक्त अरब अमीरात (9.5 प्रतिशत), मिस्र (29.1 प्रतिशत), पोलैंड (19.3 प्रतिशत), सूडान (182.9 प्रतिशत), जापान (14.6 प्रतिशत), नाइजीरिया (20.5 प्रतिशत), अर्जेंटीना (77.8 प्रतिशत), कैमरून (152.9 प्रतिशत), और युगांडा (75.7 प्रतिशत) सहित उभरते और पारंपरिक दोनों बाजारों में मजबूत विस्तार देखा गया, साथ ही स्पेन (7.9) जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों में लगातार वृद्धि हुई। प्रतिशत), फ़्रांस, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम।वैश्विक सोर्सिंग ताकतमंत्रालय ने कहा कि यह विविध विकास पैटर्न भारत के कपड़ा निर्यात क्षेत्र के लचीलेपन और विभिन्न गंतव्यों में भारत की वैश्विक बाजार उपस्थिति को मजबूत करने को रेखांकित करता है।कुल मिलाकर, निरंतर निर्यात गति, व्यापक बाजार उपस्थिति, और मूल्य वर्धित खंडों का मजबूत प्रदर्शन कपड़ा और परिधान के लिए एक विश्वसनीय और लचीला वैश्विक सोर्सिंग केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है।विविधीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएसएमई भागीदारी पर निरंतर जोर के साथ, यह क्षेत्र निर्यात बढ़ाने और आने वाले समय में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अपने एकीकरण को गहरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।और पढ़ें :- ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रम्प की टैरिफ धमकी
ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी | संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करेंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति ने विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अतीत में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को "राष्ट्रीय सुरक्षा" के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है।ब्लूमबर्ग ने स्वास्थ्य सेवा पर व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रम्प के हवाले से कहा, "अगर वे ग्रीनलैंड के साथ नहीं जाते हैं तो मैं उन पर टैरिफ लगा सकता हूं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है।"ट्रम्प ने कई महीनों से इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करना चाहिए, जो एक स्वशासित क्षेत्र है जो डेनमार्क राज्य का हिस्सा है।हालाँकि, जबकि व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के संबंध में "सभी विकल्प मेज पर हैं", यह पहली बार है कि ट्रम्प ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी दी है।रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, यह यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीनलैंड में कम संख्या में सैन्य टुकड़ियों को भेजने के एक दिन बाद आया है, जबकि डेनमार्क ने कहा है कि वह द्वीप की सुरक्षा के लिए "बड़ी और अधिक स्थायी" नाटो उपस्थिति स्थापित करने की योजना पर दबाव डाल रहा है।क्षेत्र के प्रति समर्थन का प्रदर्शन डेनमार्क को सैन्य अभ्यास तैयार करने में मदद करने के लिए भी था, और इसके बाद अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की एक बैठक हुई।ब्लूमबर्ग के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिकी सीनेटरों और प्रतिनिधियों के एक समूह ने डेनिश संसद में सांसदों से मुलाकात की, शनिवार को पूरे डेनमार्क में ट्रम्प की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं।डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत के बाद, पिछले एक सप्ताह से वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठकों में भाग ले रहे हैं।वेंस और रुबियो के साथ बातचीत के बाद, रासमुसेन ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प के साथ "मौलिक असहमति" बनी हुई है। एपी के अनुसार, बैठकों के दौरान दोनों पक्ष मतभेदों को दूर करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए थे।और पढ़ें :- CCI अगले हफ़्ते 2025-26 सीज़न की कॉटन बिक्री शुरू करेगी
भारत की CCI अगले हफ़्ते 2025-26 सीज़न के कॉटन की बिक्री शुरू करेगीभारतीय कपास निगम इस फसल सीजन 2025-26 में खरीदी गई कपास की बिक्री 19 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। सरकारी संस्था ने अपनी वेबसाइट पर पर फुल प्रेस कपास की गांठों की बिक्री के लिए शर्तों की घोषणा कर दी है। व्यापार जगत के अनुसार, सीसीआई ने अब तक लगभग 80 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) की खरीद कर ली है और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में खरीद अभी भी जारी है।बाजार में लौटी तेजी, MSP से ऊपर पहुंचा भावहाल के हफ्तों में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्तर से ऊपर चले गए हैं। इसका मुख्य कारण बिनौले (कपास के बीज) की कीमतों में मजबूती और सरकार द्वारा 31 दिसंबर से आयात पर शुल्क छूट को समाप्त करना है।रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब के अनुसार, "पिछले एक महीने में बिनौले का भाव लगभग ₹700 प्रति क्विंटल बढ़कर 3,600-3,700 से 4,300 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा और अब 4,100 रुपये के स्तर पर है। उन्होंने बताया, इसी तरह, कपास की कीमतों में भी लगभग 4,000 रुपये प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हुई है और यह 55,000-56,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई हैं। कच्चे कपास का भाव भी 7,700 से बढ़कर लगभग 8,200-8,300 रुपये हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब सीसीआई ने अगले हफ्ते से अपनी बिक्री योजना की घोषणा कर दी है, तो खरीदार उनके मूल्य का इंतजार कर रहे हैं।उत्पादन अनुमान बढ़ा, पर आयात ने तोड़े रिकॉर्डएक उत्पादन बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ आयात भी रिकॉर्ड स्तर पर है। व्यापारिक संस्था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2025-26 के लिए कपास उत्पादन के अनुमान को 7.5 लाख गांठ बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है। यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र और तेलंगाना में उम्मीद से बेहतर उत्पादन के कारण हुई है।एसोसिएशन ने इस सीजन में रिकॉर्ड 50 लाख गांठों के आयात का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल के 41 लाख गांठों से अधिक है। 31 दिसंबर तक ही 31 लाख गांठों का आयात हो चुका था। रिकॉर्ड आयात के कारण, CAI ने सीजन के अंत में 122.59 लाख गांठों का भारी अधिशेष रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 56% अधिक है।और पढ़ें :- CCI ने कपास के दाम बढ़ाए, साप्ताहिक बिक्री 17,500 गांठ
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक बिक्री 17,500 गांठ तक पहुंचीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते कपास की कीमतों में ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदे गए कपास का 98.70% ई-नीलामी के ज़रिए बेच दिया है।12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 के हफ़्ते के दौरान, CCI ने अलग-अलग केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 17,500 गांठ रही।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट12 जनवरी, 2026इस दिन हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 9,800 गाठें बेची गईं। मिलों ने 6,100 गाठें खरीदीं और व्यापारियों ने 3,700 गाठें खरीदीं।13 जनवरी, 2026CCI ने इस दिन 3,100 गाठें बेचीं, जिसमें मिलों ने 2,600 गाठें और व्यापारियों ने 500 गाठें खरीदीं।14 जनवरी, 2026कुल बिक्री 4,600 गांठ रही। मिलों ने 3,900 गाठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 700 गाठें खरीदीं।16 जनवरी, 2026इस दिन किसी भी सत्र में कोई गाठें नहीं बेची गई, जिसके साथ हफ़्ता समाप्त हुआ।इस हफ़्ते की बिक्री के साथ, CCI की मौजूदा सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 98,70,800 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत उसकी कुल खरीद का 98.70% है।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग की बजट 2026-27 से शुल्क मुक्त कपास की उम्मीद
भारतीय कपड़ा उद्योग बजट 2026-27 में शुल्क मुक्त कपास चाहता है भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग ने केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले अपनी इच्छा सूची में वैश्विक गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता की सुरक्षा पर चिंताओं को उजागर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश करेंगी.दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) ने बिना किसी समय शर्त के शुल्क मुक्त कपास आयात की मांग की है। इसने पुनर्चक्रित और टिकाऊ कपड़ा उत्पादों के लिए एक अलग वर्गीकरण, विशेष फाइबर के लिए आयात शुल्क में छूट और पीटीए और एमईजी जैसे प्रमुख इनपुट पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने का भी आग्रह किया है।SIMA ने अपने प्रतिनिधित्व में कहा कि हाल के सीज़न में कपास की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई है, जिससे उत्पादन उद्योग की मांग से काफी कम हो गया है और मिलों को 2025 के अंत से आपूर्ति अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग के अनुमानों से संकेत मिलता है कि आयात शुल्क बनाए रखने से कपास की आमद सीमित हो जाएगी और कमी बढ़ जाएगी, जबकि एक स्थायी शुल्क-मुक्त शासन उच्च आयात की अनुमति देगा, कीमतों को स्थिर करेगा और कपड़ा निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि का समर्थन करेगा। प्रतिस्पर्धी देशों के पास बहुत बड़ा स्टॉक होने के कारण, यदि फाइबर आपूर्ति अनिश्चित रहती है, तो भारतीय मिलों को बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों से ऑर्डर खोने का जोखिम है।उद्योग निकाय ने कपास के कचरे पर आयात शुल्क हटाने की भी मांग की है, जिसका उपयोग करूर, इरोड, सलेम और मदुरै जैसे केंद्रों में हथकरघा और पावरलूम समूहों द्वारा तौलिए, रसोई लिनन, कालीन और फर्निशिंग कपड़े का उत्पादन करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह लेवी पुनर्नवीनीकरण और अपशिष्ट-आधारित घरेलू कपड़ा उत्पादों में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचा रही है और कई ओपन-एंड कताई इकाइयों को वित्तीय तनाव में धकेल दिया है।मानव निर्मित फाइबर खंड में, निर्माताओं ने पुनर्नवीनीकरण और टिकाऊ कपड़ा उत्पादों के लिए एक अलग वर्गीकरण की मांग की है ताकि अंतरराष्ट्रीय खरीदार उन्हें आसानी से पहचान सकें। उन्होंने सरकार से पीटीए और एमईजी जैसे प्रमुख इनपुट पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने और भारत में उत्पादित नहीं होने वाले विशेष फाइबर के लिए आयात शुल्क में छूट देने का भी आग्रह किया है, ताकि उद्योग को तकनीकी कपड़ा और उच्च मूल्य के निर्यात में मदद मिल सके।एमएसएमई कपड़ा इकाइयों ने संशोधित एमएसएमई परिभाषा के साथ ऑडिट और कंपनी सचिव आवश्यकताओं को संरेखित करके अनुपालन राहत की मांग की है, और विशेष रूप से बांग्लादेश में शिपमेंट के लिए निर्यात बिलों की सुचारू छूट सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग समर्थन दिया है, जो भारतीय सूती धागे और कपड़ों के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्यात वित्त में कोई भी व्यवधान छोटे निर्माताओं के लिए कार्यशील पूंजी को जल्दी से निचोड़ सकता है।रसद लागत और उत्सर्जन को कम करने के लिए, निर्यातकों ने आयात माल पहुंचाने वाले ट्रकों को अपनी वापसी यात्रा पर निर्यात खेप ले जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है, खासकर तिरुपुर, इरोड और करूर जैसे कपड़ा केंद्रों के साथ बंदरगाहों को जोड़ने वाले मार्गों पर। इससे खाली रनों में कटौती, माल ढुलाई लागत कम करने और एमएसएमई निर्यातकों के लिए टर्नअराउंड समय में सुधार करने में मदद मिलेगी।उद्योग ने लंबित प्रौद्योगिकी उन्नयन सब्सिडी को तेजी से ट्रैक करने, नकद रूप में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के निरंतर संचालन और सूती धागे के निर्यात के लिए ब्याज-अनुदान सहायता के विस्तार पर भी जोर दिया है। सूती धागे को भारत के दीर्घकालिक कपड़ा निर्यात लक्ष्यों की दिशा में एक प्रमुख विकास चालक के रूप में देखे जाने के साथ, निर्माताओं का कहना है कि निवेश और रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए मजबूत ऋण समर्थन आवश्यक है।अंत में, इस क्षेत्र ने कपड़े या यार्न-फॉरवर्ड नियमों के माध्यम से कपड़ों और बने-बनाए गए सामानों के कम-चालान वाले आयात को रोकने के लिए मजबूत उपायों का आग्रह किया है, साथ ही व्यापक क्रेडिट-गारंटी ढांचे और ब्याज समर्थन के साथ-साथ कपड़ा विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण एक तनावग्रस्त क्षेत्र में बदलने से रोकने के लिए भी आग्रह किया है।और पढ़ें :- कपास क्षेत्र को नई बीज तकनीक की उम्मीद
भारतीय बजट से कपास क्षेत्र को नई बीज तकनीक की उम्मीद: अतुल गणात्राAtul Ganatra, चेयरमैन, SRCPL Group ने CNBC Bajar पर दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत में कपास की उत्पादकता बेहद कम है और इसका सबसे बड़ा कारण पुरानी बीज तकनीक है।उन्होंने बताया कि भारत में औसतन कपास उत्पादन चार सौ पचास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में यह कई गुना अधिक है। अतुल गणात्रा ने सरकार से मांग की कि आगामी बजट में नई बीज तकनीक के विकास के लिए पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। किसानों को असली लाभ तब मिलेगा, जब उनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ेगी।अतुल गणात्रा ने यह भी सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीद बंद कर “भावांतर योजना” लागू की जाए, ताकि सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि भेज सके। इससे सभी कपास किसानों को लाभ मिलेगा और कपड़ा उद्योग की पूरी श्रृंखला को मजबूती मिलेगी।कपास आयात बढ़ने पर उन्होंने कहा कि शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति और घरेलू कपास की ऊँची कीमतें इसकी प्रमुख वजह हैं। भारतीय कीमतें वैश्विक बाजार से काफी अधिक होने के कारण भारत से कपास निर्यात फिलहाल संभव नहीं है।और पढ़ें :-रुपया 50 पैसे गिरकर 90.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 50 पैसे गिरकर 90.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.37 पर खुला था।BSE सेंसेक्स 187.64 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 83,570.35 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने दिन के दौरान 84,134.97 का हाई और 83,456.50 का लो बनाया।और पढ़ें :- ईयू–भारत व्यापार समझौता, परिधान–कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा
यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार समझौता करेगा, परिधान, कपड़ा संभावनाओं को बढ़ावा देगा |यूरोपीय संघ 27 जनवरी को भारत के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है, जिससे ब्रुसेल्स और नई दिल्ली के बीच आर्थिक संबंधों में काफी गहराई आने और परिधान और कपड़ा सहित कई क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को नया आकार मिलने की उम्मीद है।यूरोपीय समाचार आउटलेट यूरैक्टिव की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बंद कमरे में ब्रीफिंग के दौरान यूरोपीय संसद के सदस्यों को सूचित किया कि समझौता इस महीने के अंत में संपन्न होगा। वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।वॉन डेर लेयेन ने समझौते को यूरोपीय संघ की व्यापार नीति महत्वाकांक्षाओं का एक प्रमुख संकेत बताया। यह सौदा ब्लॉक का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा, जो दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।इस समझौते का परिधान और कपड़ा क्षेत्र के लिए विशेष महत्व होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ वर्तमान में परिधान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो भारत के कुल परिधान निर्यात का लगभग 27% हिस्सा है। भारत से यूरोपीय संघ को वार्षिक परिधान शिपमेंट का मूल्य 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि ब्लॉक को कुल कपड़ा और कपड़े का निर्यात - जिसमें यार्न, कपड़े और घरेलू वस्त्र शामिल हैं - सालाना 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।वर्तमान में, यूरोपीय संघ को भारतीय परिधान निर्यात पर 8% से 12% तक आयात शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की जैसे आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जो मौजूदा व्यापार व्यवस्था के तहत तरजीही या शुल्क-मुक्त पहुंच से लाभान्वित होते हैं। उद्योग हितधारकों को उम्मीद है कि एफटीए इन टैरिफ को काफी कम या खत्म कर देगा, जिससे यूरोपीय सोर्सिंग बाजार में भारत की स्थिति में सुधार होगा।मार्क्स एंड स्पेंसर, प्रिमार्क और नेक्स्ट सहित यूके और यूरोपीय परिधान ब्रांडों ने पहले ही भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रारंभिक बातचीत शुरू कर दी है क्योंकि समझौता अनुसमर्थन के करीब पहुंच गया है। खरीदारों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में फैक्ट्री ऑडिट और आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन बढ़ा दिया है, जो समझौते के लागू होने के बाद भारत से सोर्सिंग शुरू करने या विस्तार करने की योजना का संकेत देता है।उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह सौदा यूरोपीय सोर्सिंग रणनीतियों में बदलाव को गति दे सकता है, खासकर जब ब्रांड बढ़ती लागत और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में नियामक दबावों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहते हैं।और पढ़ें :- अमेरिकी बाजार सुस्त, चीन में भारत की पकड़ मजबूत
चीन को भारत का निर्यात 67% उछला, अमेरिका को निर्यात ट्रंप टैरिफ से ठपदिसंबर में भारत का चीन को निर्यात 67% बढ़कर 2 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका को निर्यात 1.8% घटकर 6.8 अरब डॉलर रह गया।मुख्य कारण:* अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ — जो किसी भी देश पर सबसे अधिक है।* इसके चलते भारत ने वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख किया।मुख्य आँकड़े:* अप्रैल-दिसंबर 2025 में चीन के साथ व्यापार $110.2 अरब, अमेरिका से अधिक।* अमेरिका के साथ $26 अरब अधिशेष, जबकि चीन के साथ $81.7 अरब घाटा।* दिसंबर में कुल व्यापार घाटा 21.4% बढ़कर $25 अरब।राजनयिक मोर्चे पर:* भारत-चीन रिश्तों में हालिया सुधार; दोनों देशों के बीच संवाद और व्यापार बढ़ा।* भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब भी अधर में।* अमेरिकी पक्ष ने “मोदी-ट्रंप फोन कॉल” को लेकर दिए बयान पर भारत ने आपत्ति जताई।आगे की रणनीति:* भारत अब EU, UK, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे देशों से व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है।* निर्यातकों के मुताबिक, भारत का “विविध और लचीला निर्यात नेटवर्क” बदलते भू-राजनीतिक माहौल में मजबूती दे रहा है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 90.37/USD पर खुला।
रुपया डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.37 पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.37 पर कमजोर खुला, जबकि बुधवार को यह 90.30 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास बाजार स्थिति रिपोर्ट – 31/12/2025 तक
मौजूदा कपास की स्थिति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट (स्थिति 31/12/2025 तक) (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)▪️फसल वर्ष 2025-2026 के दौरान कुल प्रेसिंग का अनुमान 317.00 लाख गांठ है और 31-12-2025 तक कुल 155.19 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर 2025 के अंत तक कपास की कुल उपलब्धता 246.78 लाख गांठ आंकी जा सकती है, जिसमें 31.00 लाख गांठ का आयात और 60.59 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है।▪️इस कपास सीजन में कपास की खपत 305 लाख गांठ तक पहुंच सकती है और 31-12-2025 तक लगभग 76.25 लाख गांठ की खपत होने की सूचना है। (SIS)▪️दिसंबर 2025 के अंत तक निर्यात कुल 4.50 लाख गांठ पाया गया, जबकि इस सीजन के लिए अनुमान 15.00 लाख गांठ है।▪️यह पता चला है कि मौजूदा फसल के अंत तक कुल 50.00 लाख गांठ का आयात किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 31 लाख गांठ विभिन्न भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुकी हैं। (SIS)▪️उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31.12.2025 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 246.78 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें शुरुआती स्टॉक, कुल प्रेसिंग और आयात शामिल है। (SIS)▪️31 दिसंबर 2025 तक मिलों के पास स्टॉक 66.00 लाख गांठ पाया गया, जबकि CCI/MFED MNCS, जिनर, ट्रेडर और निर्यातकों के पास यह लगभग 100.03 लाख गांठ है।
India removes growth penalty, boosts credit flow in export scheme India has revised its export credit framework to better support MSMEs as they scale up. The most significant reform allows exporters that graduate out of the MSME category due to higher turnover or investment to continue availing interest subvention for three years after reclassification, subject to conditions.The Directorate General of Foreign Trade’s (DGFT) Trade Notice No. 22/2025–26 dated January 16, 2026, amends the guidelines for Interest Subvention Support for pre- and post-shipment export credit under the Export Promotion Mission – Niryat Protsahan and is widely seen as MSME-friendly.Earlier, exporters faced an abrupt withdrawal of benefits once they crossed MSME thresholds, often at a stage when working-capital needs rose sharply. The three-year transition window now provides continuity and predictability, reducing the fear of scaling up and supporting capacity expansion.The notification also clarifies that revised interest subvention rates will apply only to export credit sanctioned after the date of notification, while existing loans will continue under the rates applicable at the time of sanction. This removes retrospective uncertainty and protects exporters’ financial planning.In another growth-supportive move, the DGFT has confirmed that for fiscal 2025–26, the full annual interest subvention ceiling will apply regardless of when export credit is sanctioned or utilised during the year, benefitting MSMEs that access finance mid-year.By linking subvention to the actual interest cost borne by exporters, while simplifying reimbursement mechanisms for banks, the revised framework aims to ease working-capital pressure and improve credit flow. Overall, the notification signals a clear policy shift—from limiting benefits based on size thresholds to supporting MSMEs as they grow into larger, export-driven enterprises.read more :- Government removed QCO from import of textile machinery
Government removed QCO on import of textile machineryThe Union Ministry of Heavy Industries has canceled its order related to Quality Standards for Safety of Machinery and Electrical Equipment issued on August 24, 2024.Additionally, there will be no quality control standards on imported textile machinery.Many textile units import weaving and processing machinery and the textile industry was demanding withdrawal of the order on quality standards on machinery. Although this order was introduced in 2024, the government had postponed its implementation.Now the government has removed the quality control order on all machinery and the textile industry will be able to import good quality machinery as per its requirement, said sources in the textile sector.read more :- Cotton prices seasonal high in 2025-26, CCI sold 1.14 lakh bales
As Indian cotton surges to seasonal high, CCI sells 1.14 lakh bales from 2025-26 cropThe Cotton Corporation of India (CCI) on Monday began the sale of cotton procured during the ongoing 2025-26 season, even as prices touched a seasonal high crossing the ₹56,000 levels per candy (356 kg).The State-run entity sold around 1.14 lakh bales on the first day of the sale, said Lalit Kumar Gupta, Chairman-cum-Managing Director, CCI. “Since mills need quality cotton, sales have commenced,” Gupta said. Till last week, CCI procured some 83 lakh bales.CCI’s sale price for the 2025-26 season is the range of ₹56,300-57,300 for the 29 mm cotton, almost similar to the last year’s levels. However, the trade feels CCI prices are slightly on the higher side compared to the market.Unsustainable“The rates are higher by Rs 1000-1500 per candy than what the market expected. We need to see the quality of the CCI cotton. If the quality offered is good, then CCI will be able to sell slowly. If the quality is poor, then mills will buy imported cotton at Rs 58000-59000 mill delivery including import duty,” said Atul Ganatra, Chairman, Crop Committee of Cotton Association of India, the apex trade body.On Monday, mills bought 61,000 bales from the 2025-26 crop from CCI, while traders bought 51,600 bales.Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur also felt that the prices set by CCI are slightly on the higher side compared to market. “Mills, which have immediate requirement can buy in small quantities. I don’t think these prices will sustain at these levels,” he said adding that Rs 54,000-55,000 is the ideal range.Crop estimate upPrevailing cotton prices are at their peak levels in the ongoing season inching up from early January after the Government ended the duty exemption on imports on December 31. Also the firming trend in cottonseed prices has lent support to the raw cotton prices.“Cotton prices, which were hovering in the range of Rs 52,000 levels per candy at the start of the season in early October have inched up gradually and have crossed the Rs 56,000 levels. Before January, the price was hovering around Rs 53000- 54,000 levels. This is the highest price of the season,” Das Boob said.Recently, trade body Cotton Association of India (CAI) revised upwards the crop estimate for 2025-26 by around 2.5 per cent or 7.5 lakh bales of 170 kg each to 317 lakh bales on higher than estimated production in Maharashtra and Telangana. CAI has projected a year-end surplus 122.59 lakh bales for the 2025-26 season, up 56 per cent year-on-year on record imports of 50 lakh bales during the year. Imports till December 31 stood higher at 31 lakh bales. For the current cotton year 2025-26 ending September, CAI is expecting the imports to be at a record 50 lakh bales against 41 lakh bales a year ago.read more :- Rupee open Falls 03 Paise to 90.94/USD
The Rupee opened 03 paise lower at 90.94 against the US dollar. Indian rupee opened lower at 90.94 per dollar on Tuesday against previous close of 90.91.read more :- Government's challenge before budget on cotton import duty
Ahead of the Budget, Central Government Under Pressure Over Cotton Import DutyFarmers oppose reduction, textile industry insists on removalAhead of the upcoming 2026-27 budget, the central government is caught between conflicting demands from farmers and the textile industry regarding import duties on cotton. In February 2021, the government imposed an 11 percent import duty on cotton to protect domestic farmers, which includes basic customs duty, agricultural infrastructure cess, and surcharge.The textile industry argues that the duty should be removed due to declining domestic production and quality constraints affecting competitiveness. Farmers' organizations, however, contend that cotton prices have already fallen from ₹57,000 to ₹52,500 per candy, and a reduction in the duty would further impact their income.According to sources, the government has received representations from both sides, but given the current weak cotton prices, an immediate reduction or removal of the duty is unlikely. A government official said, “Cotton prices have fallen and farmers' income has been affected, so a reduction in the duty is not likely.”The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) argues that removing the import duty would help bridge the production gap and boost export competitiveness. The organization recently met with Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan to demand the permanent removal of the duty.Cotton production in India is the livelihood base for approximately six million farmers and 40 to 50 million people employed in the textile sector. The textile and apparel sector is one of the country's largest employers, directly employing over 45 million people.Pressure has also increased on the export front. Exports have been impacted since mid-2025 after the US imposed a 50 percent tariff on Indian textiles. In December 2025, textile and apparel exports registered a meager 0.4 percent year-on-year growth. In conclusion, the issue of cotton import duties has become a balancing act for the central government — weighing farmers' interests against the competitiveness of the textile industry.read more :- CM Bhupendra Patel: Announcement of amendment in Gujarat Textile Policy
CM Bhupendra Patel announces amendments to Gujarat Textile PolicyGujarat CM Bhupendra Patel has decided that certain units engaged in non-polluting textile manufacturing will be granted benefits under the Textile Policy-2024. Aiming to further strengthen and empower women’s self-help groups (SHGs), Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel Sunday announced amendments to the Gujarat Textile Policy, 2024.In a release, the chief minister’s office stated, “…the Chief Minister has issued directions to make important amendments in certain provisions of the Textile Policy. Accordingly, one or more Self Help Groups consisting of women associated with similar livelihood objectives, registered under the National Rural Livelihood Mission and the National Urban Livelihood Mission, or other voluntary Self Help Groups, will be eligible to receive benefits under the Textile Policy.”It added, “The CM has also taken another decision that units engaged in non-polluting textile manufacturing activities related to garments, apparel and made-ups, stitching, embroidery, and other activities, which fall within municipal area limits in the state, will also be granted benefits under the Textile Policy-2024.”As per the release, “As a result of this decision… non-polluting textile units located within municipal corporation limits in the state will receive extensive benefits from the scheme. Additionally, employment generation in urban areas will be encouraged and local employment opportunities for skilled and semi-skilled workers will increase. Recognition of non-polluting textile activities in urban areas will also create a favourable environment for the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).”It stated that encouragement to non-polluting activities will help achieve the objectives of environmental protection as well as balanced and sustainable industrial development.“Along with the benefits available to Self Help Groups (SHGs) under the Gujarat Textile Policy-2024, the outcome of this decision… will enable women of the state to become more economically empowered and self-reliant. Such measures will provide them with greater opportunities and empowerment, enabling them to become stronger in society, the economy, and the business sector,” the release added.read more :- Demand to suspend bond facility on 10-30 count yarn import
Commerce ministry seeks bond facility suspension for 10-30 count yarn importsInstructions have been requested to be issued to the concerned customs houses to ensure that the cotton yarn count is clearly mentioned in the commercial description in the import bill of entry The Ministry of Commerce has requested the National Board of Revenue (NBR) to suspend duty-free import benefits for specific counts of yarn under the bonded warehouse scheme.In a formal letter sent to the revenue authority on 12 January, the ministry recommended the cancellation of the bond facility for the import of yarn ranging from 10 to 30 count to safeguard local textile millers.Contacted, NBR officials said they haven't issued any orders yet, to this end.In addition to the letter, instructions have been requested to be issued to the concerned custom houses to ensure that the cotton yarn count is clearly mentioned in the commercial description in the import bill of entry.In the textile industry, the "count" of yarn is a technical measure of thickness and fineness. Yarn within the 10 to 30 count range is classified as medium to coarse and serves as a vital raw material for the country's massive knitwear sector.The duty-free import benefit has been withdrawn for certain yarn counts, the primary users of which are the country's knitwear garment exporters.Exporters say that as a result, importing yarn will now require paying nearly 40% in import taxes. This will impact more than half of the country's ready-made garment exports.Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told The Business Standard that due to the government's decision, local yarn manufacturers have already started holding them hostage.Some have temporarily stopped taking yarn orders altogether.He believes the commerce ministry has taken this decision in an arbitrary manner.The interim government has been weighing a range of policy options – including tighter import controls, curbs on duty-free yarn imports and incentives to encourage the use of locally produced yarn – as it comes under growing pressure to protect domestic spinning mills from a surge in imported yarn, particularly subsidised supplies from India.Officials from the Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) met representatives of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) and the country's two garment exporter bodies in Dhaka early this month. While participants broadly agreed on the need to safeguard the textile value chain, no decision was reached amid sharp differences between mill owners and garment exporters."We are studying the issue and working on it," Commerce Secretary Mahbubur Rahman recently told The Business Standard when asked whether the government was considering import restrictions to protect local textile industries.Bangladesh's RMG sector, the world's second-largest exporter, has developed significant backward linkages over the years.Local textile mills now meet about 60% of the demand for woven fabrics and almost the entire yarn requirement of the knitwear sector.Despite this, spinning mills have been under severe financial stress for more than a year, often selling yarn below production cost to remain competitive.read more :- Greenland dispute: Trump imposes 10% tariff on Denmark, UK and France
Trump Imposes 10% Tariff On Denmark, UK, France For Opposing Greenland Plan.US President Donald Trump on Saturday declared that he would charge a 10 per cent tariff on European countries because of their opposition to America's Greenland takeover. Countries like Denmark, the UK, France, and other EU countries will be hit with US tariffs from February 1.In a post on Truth Social, Trump announced that the tariffs would be raised to 25 per cent on June 1 if a deal is not reached for "the Complete and Total purchase of Greenland" by the United States.The decision comes a day after Trump warned that he could impose tariffs on countries that do not support his Greenland plans.European leaders have said that it's only for Denmark and Greenland to decide on matters concerning the territory, and Denmark said this week that it was increasing its military presence in Greenland in cooperation with allies.The White House has said Trump's aim to take over Greenland would not be affected by the European military presence, which French Armed Forces Minister Alice Rufo said was a sign that the continent was prepared to defend sovereignty.Trump has been insisting for quite a while now that the US needs the mineral-rich Greenland for its "national security". Earlier this week he said that anything less than Greenland being in US hands is "unacceptable". The Republican leader has justified his calls for a takeover by saying that it is to prevent the territory from being occupied by China and Russia.On Wednesday, after a meeting in Washington, Danish representatives said Copenhagen and Washington were in "fundamental disagreement" over Greenland's future.Thousands of people marched through Copenhagen on Saturday to protest in support of their own self-governance amid threats of US takeover. Protesters carried signs such as "We shape our future", "Greenland is not for sale" and "Greenland is already GREAT".Denmark's foreign minister on Thursday ruled out any US acquisition of Greenland, after the White House said a European military mission to the Arctic island had no effect on Donald Trump's territorial ambitions. Lars Lokke Rasmussen said, "This is out of the question. It's not what we want in Denmark, nor in Greenland and it runs counter to all international rules. It infringes on sovereignty."Greenland's prime minister, Jens-Frederik Nielsen, said on Tuesday that "if we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO. We choose the Kingdom of Denmark. We choose the EU."read more :- CCI Cotton Sales Report 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) increase its cotton prices by up to ₹1000- ₹1300 per candy this week and sold approximately 98,700,800 bales for the season 2024-25. This represents around 98.70% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.84% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
India's textile and apparel exports grew for the second consecutive month in DecemberDespite a weak global trade environment and 50 per cent tariffs imposed by the US, the country's largest export market for the sector, India's textile and apparel exports have demonstrated resilience in December, growing for the second consecutive month on a year-on-year basis.The textile ministry said textile and apparel exports grew by 0.40 per cent to US$3.27 billion in December 2025 for the second consecutive month after strong growth in November compared to the previous year, reflecting the sector's "adaptability, diversified market presence and strength in value-added and labour-intensive sectors", the textile ministry said.segment wise growthDuring December 2025, export growth was broad-based across key sectors led by handicrafts (7.2 per cent), ready-made apparel (2.89 per cent), and MMF yarn, fabrics and made-ups (3.99 per cent).The ministry said these trends underline India's competitive advantage in value-added manufacturing, traditional crafts and employment-intensive production even amid volatile global demand conditions.calendar year performanceOn calendar year basis (January-December 2025), textile and apparel exports remained stable at US$ 37.54 billion, with significant cumulative growth in handicrafts (17.5 percent), ready-made garments (3.5 percent), and jute products (3.5 percent).The textile ministry said stability at this scale, despite geopolitical tensions and inflationary pressures in key markets, reflects the structural strength of the sector and diverse export basket.promote market diversificationThe highlight of 2025 has been significant market diversification.During January-November 2025, India's textile sector recorded export growth to 118 countries and export destinations compared to the same period in 2024, reflecting a broad improvement in market performance.Strong expansion was seen in both emerging and traditional markets, including the United Arab Emirates (9.5 percent), Egypt (29.1 percent), Poland (19.3 percent), Sudan (182.9 percent), Japan (14.6 percent), Nigeria (20.5 percent), Argentina (77.8 percent), Cameroon (152.9 percent), and Uganda (75.7 percent), as well as key European markets such as Spain (7.9 percent) There was a continuous increase. percent), France, Italy, the Netherlands, Germany and the United Kingdom.global sourcing powerThe ministry said this diverse growth pattern underlines the resilience of India's textile export sector and strengthening India's global market presence across various destinations.Overall, the sustained export momentum, wide market presence, and strong performance of value-added segments reaffirm India's position as a reliable and resilient global sourcing hub for textiles and apparel.With continued emphasis on diversification, competitiveness and MSME participation, the sector is well positioned to increase exports and deepen its integration with global value chains in times to come.read more :- Trump's tariff threat on Greenland issue
Trump threatens to impose tariffs on countries that oppose US claim on Greenland. United States President Donald Trump on Friday threatened to impose tariffs on countries that do not support US control of Greenland.The US president did not elaborate on the details, but has said in the past that the United States needs Greenland from a "national security" perspective."If they don't go along with Greenland I could put tariffs on them, because we need Greenland for national security," Bloomberg quoted Trump as saying at a White House event on health care.Trump has insisted for months that the US should take control of Greenland, a self-governing territory that is part of the Kingdom of Denmark.However, while the White House has confirmed that "all options are on the table" regarding the US annexing the region, this is the first time that Trump has threatened tariffs on countries that do not support the proposal.It came a day after European countries sent a small number of troops to Greenland, while Denmark said it was pressing ahead with plans to establish a "larger and more permanent" NATO presence to protect the island, according to Reuters news agency.The show of support for the region was also to help Denmark prepare military exercises, and was followed by a meeting of officials from the US, Denmark and Greenland.On Friday, a group of US senators and representatives met with lawmakers in the Danish parliament, according to Bloomberg, with protests against Trump's plans scheduled to take place across Denmark on Saturday.Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen has also been attending meetings with members of the US Congress in Washington over the past week, following talks with US Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio.After talks with Vance and Rubio, Rasmussen said there remain "fundamental disagreements" with Trump over Greenland. According to the AP, during the meetings both sides agreed to form a working group to discuss ways to resolve differences.read more :- CCI to start cotton sales for 2025-26 season next week
India's CCI to start selling cotton for 2025-26 season next weekThe Cotton Corporation of India (CCI) is set to begin selling cotton procured during the 2025-26 crop season starting January 19. The government agency has announced the terms and conditions for the sale of fully pressed cotton bales on its website. According to trade sources, the CCI has so far procured approximately 8 million bales (170 kg each), and procurement is still ongoing in various states, including Telangana and Maharashtra.Market rebounds, prices rise above MSPCotton prices have seen a significant increase in recent weeks, rising above the Minimum Support Price (MSP) level. This is mainly due to the strengthening of cottonseed prices and the government's decision to end the import duty exemption from December 31. According to Ramanuja Das Bub, a sourcing agent from Raichur, "In the last month, the price of cottonseed has increased by approximately ₹700 per quintal, rising from ₹3,600-3,700 to a high of ₹4,300, and is now at ₹4,100. Similarly, cotton prices have also increased by about ₹4,000 per candy, reaching ₹55,000-56,000. The price of raw cotton has also increased from ₹7,700 to approximately ₹8,200-8,300." He added that now that the CCI (Cotton Corporation of India) has announced its sales plan starting next week, buyers are waiting for their prices.Production Estimates Increased, But Imports Break RecordsWhile production has increased, imports are also at record levels. The trade body Cotton Association of India (CAI) recently increased its cotton production estimate for 2025-26 by 7.5 lakh bales to 317 lakh bales. This increase is due to better-than-expected production in Maharashtra and Telangana.The association has projected record imports of 50 lakh bales this season, higher than the 41 lakh bales imported last year. By December 31st, 31 lakh bales had already been imported. Due to record imports, the CAI has projected a massive surplus of 122.59 lakh bales at the end of the season, a 56% increase compared to last year.read more :- CCI increased cotton prices, weekly sales 17,500 bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,000–₹1,300 per Candy; Weekly Sales Touch 17,500 BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) increased cotton prices by 1000-₹1300 per candy this week. CCI has now sold 98.70% of the cotton procured during the 2024-25 season through e-auctions.During the week of January 12, 2026 to January 16, 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders at various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 17,500 bales.Weekly Sales ReportJanuary 12, 2026The highest sales of the week were recorded at 9,800 bales, with mills purchasing 6,100 bales and traders purchasing 3,700 bales.January 13, 2026CCI sold 3,100 bales on this day, with mills purchasing 2,600 bales and traders purchasing 500 bales.January 14, 2026Total sales were 4,600 bales. Mills purchased 3,900 bales, while traders purchased 700 bales.January 16, 2026The week ended with no bales sold in both the session on this day.With this week's sales, CCI's total cotton sales for the current season have reached approximately 98,70,800 bales, representing 98.70% of its total procurement under the 2024-25 season.read more :- Textile industry expects duty free cotton from Budget 2026-27
Indian textile industry seeks duty-free cotton in Budget 2026-27 India’s textile and apparel industry has highlighted concerns over the security of raw material availability at global quality standards and competitive prices in its wish list ahead of the Union Budget 2026–27. The budget will be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 01, 2026, in Parliament.The Southern India Mills Association (SIMA) has demanded duty-free cotton imports without any time rider. It has also urged a separate classification for recycled and sustainable textile products, import duty exemptions for speciality fibres, and the removal of anti-dumping duties on key inputs such as PTA and MEG.SIMA said in its representation that cotton productivity has slipped sharply in recent seasons, cutting output well below industry demand and leaving mills exposed to supply gaps from late 2025 onwards. Industry estimates indicate that retaining import duties would restrict cotton inflows and worsen shortages, while a permanent duty-free regime would allow higher imports, stabilise prices, and support a significant rise in textile exports and employment. With competing countries holding far larger stocks, Indian mills risk losing orders to rivals such as Bangladesh, Vietnam and Cambodia if fibre supply remains uncertain.The industry body has also sought the removal of import duty on cotton waste, which is widely used by handloom and power loom clusters in centres such as Karur, Erode, Salem and Madurai to produce towels, kitchen linen, carpets and furnishing fabrics. The levy is hurting the competitiveness of Indian exporters against Pakistan in recycled and waste-based home textile products and has pushed many open-end spinning units into financial stress.In the man-made fibre segment, manufacturers have called for a separate classification for recycled and sustainable textile products to enable international buyers to identify them easily. They have also urged the government to remove anti-dumping duties on key inputs such as PTA and MEG, and to grant import duty exemptions for speciality fibres not produced in India, to help the industry move into technical textiles and higher-value exports.MSME textile units have sought compliance relief by aligning audit and company secretary requirements with the revised MSME definition, and banking support to ensure smooth discounting of export bills, especially for shipments to Bangladesh, which remains a major market for Indian cotton yarn and fabrics. They have warned that any disruption in export finance could quickly squeeze working capital for small manufacturers.To reduce logistics costs and emissions, exporters have proposed allowing trucks delivering import cargo to carry export consignments on their return journey, particularly along routes linking ports with textile hubs such as Tiruppur, Erode and Karur. This would help cut empty runs, lower freight costs and improve turnaround times for MSME exporters.The industry has also pushed for the fast-tracking of pending technology upgradation subsidies, the continuous operation of export incentive schemes in cash form, and the extension of interest-subvention support to cotton yarn exports. With cotton yarn seen as a major growth driver towards India’s long-term textile export targets, manufacturers say stronger credit support is essential to sustain investment and job creation.Finally, the sector has urged stronger measures to curb under-invoiced imports of garments and made-ups through fabric- or yarn-forward rules, along with a broader credit-guarantee framework and interest support to prevent textile manufacturing from turning into a stressed sector as global competition intensifies.read more :- Cotton sector hopes for new seed technology
Indian Cotton Sector Hopes for New Seed Technology from the Budget: Atul GanatraAtul Ganatra, Chairman* of the SRCPL Group, said in an interview with CNBC Bajar that cotton productivity in India is extremely low, and the biggest reason for this is outdated seed technology.He stated that the average cotton production in India is 450 kilograms per hectare, while in Brazil and Australia it is several times higher. Atul Ganatra urged the government to allocate a special fund of Rs. 15,000 crore in the upcoming budget for the development of new seed technology.He clarified that simply increasing the Minimum Support Price (MSP) will not increase farmers' income. Farmers will only truly benefit when their yield per hectare increases.Atul Ganatra also suggested that the purchase of cotton at MSP should be stopped and a "Price Difference Scheme" (Bhavantar Yojana) should be implemented, allowing the government to directly transfer assistance to farmers' bank accounts. This would benefit all cotton farmers and strengthen the entire textile industry value chain.Regarding the increase in cotton imports, he said that allowing duty-free imports and high domestic cotton prices are the main reasons. Since Indian prices are significantly higher than global market prices, cotton exports from India are currently not feasible.read more :- Rupee fell 50 paise to close at 90.87 per dollar
On Friday, the Indian rupee fell 50 paise to close at 90.87 per dollar, compared to its opening price of 90.37 in the morning.BSE Sensex closed at 83,570.35, up 187.64 points or 0.23 per cent. The index recorded an intra-day high at 84,134.97 and low at 83,456.50. read more :- EU-India trade agreement, boost to apparel-textile sector
EU to Seal Trade Deal With India, Boosting Apparel, Textile Prospects | The European Union is set to formalise its largest trade agreement to date with India on 27 January, in a move expected to significantly deepen economic ties between Brussels and New Delhi and reshape trade flows across multiple sectors, including apparel and textiles.According to a report by European news outlet Euractiv, European Commission President Ursula von der Leyen informed Members of the European Parliament during a closed-door briefing that the agreement would be concluded later this month. Von der Leyen and European Council President António Costa are scheduled to sign the agreement alongside Indian Prime Minister Narendra Modi during their visit to New Delhi.Von der Leyen described the agreement as a major signal of the European Union’s trade policy ambitions. The deal would be the bloc’s largest free trade agreement to date, granting enhanced access to a market representing roughly a quarter of the world’s population.The agreement is expected to have particular significance for the apparel and textile sector. The European Union is currently India’s second-largest export destination for apparel, accounting for nearly 27% of India’s total garment exports. Annual apparel shipments from India to the EU are valued at more than US $ 7.5 billion, while total textile and clothing exports to the bloc—including yarn, fabrics and home textiles—are estimated to exceed US $ 11 billion annually.At present, Indian apparel exports to the EU face import duties ranging from 8% to 12%, reducing price competitiveness compared with suppliers such as Bangladesh, Vietnam and Turkey, which benefit from preferential or duty-free access under existing trade arrangements. Industry stakeholders expect an FTA to significantly lower or eliminate these tariffs, improving India’s position in the European sourcing market.UK and European apparel brands, including Marks & Spencer, Primark and Next, have already begun preliminary negotiations with Indian suppliers as the agreement moves closer to ratification. Buyers have increased factory audits and supplier assessments in major manufacturing hubs such as Tirupur in Tamil Nadu, indicating plans to initiate or expand sourcing from India once the agreement comes into force.Industry analysts say the deal could accelerate a shift in European sourcing strategies, particularly as brands seek to diversify supply chains amid rising costs and regulatory pressures in other manufacturing regions.read more :- US market slow, India's hold in China strong
India's exports to China jumped , exports to America stalled due to Trump tariffsIndia's exports to China increased by 67% to $2 billion in December, while exports to the US declined by 1.8% to $6.8 billion.Main reasons:* 50% tariffs imposed by the US on India — the highest on any country.* Due to this India turned towards alternative markets.Key figures:* Trade with China to $110.2 billion in April-December 2025, more than US.* $26 billion surplus with the US, while $81.7 billion deficit with China.* Total trade deficit increased 21.4% to $25 billion in December.On the diplomatic front:* Recent improvements in India-China relations; Dialogue and trade increased between the two countries.* Trade agreement between India and America is still in limbo.* India objected to the statement given by the American side regarding “Modi-Trump phone call”.Further strategy:* India is now moving towards trade agreements with countries like EU, UK, Oman, New Zealand.* According to exporters, India's “diverse and flexible export network” is providing strength in the changing geopolitical environment.read more :- Rupee open Falls 07 Paise to 90.37/USD
Rupee opens 07 paise down at 90.37 against dollarIndian rupee opened lower at 90.37 per dollar on Friday versus Wednesday's close of 90.30.read more :- Cotton Market Situation Report – As on 31/12/2025
A SUMMARISE REPORT ON PRESENT COTTON SCENARIO (POSITION AS ON 31/12/2025) (Each bale170 kgs.)▪️Total pressing estimate during crop year 2025-2026 is estimated as 317.00 lakh bales & upto 31-12-2025 total 155.19 lakh bales have been pressed. Considering above till Dec-2025 end total availability of cotton may be assesed as 246.78 lakh bales including import of 31.00 lakh bales and Opening stock of 60.59 lakh bales.▪️Cotton consumption in this cotton season may touch 305 lakh bales and upto 31-12-2025 about 76.25 lakh bales reported as consumed. (SIS)▪️Export upto Dec 2025 end is found total 4.50 lakh bales against estimation for this season year of 15.00 lakh bales.▪️It is revealed that during current crop end total 50.00 lakh bales may be imported. Upto 31 Dec 2025 about 31 lakh bales have been arrived at different indian ports. (SIS)▪️Kepping in view the above , total available stock as on 30.12.2025 is calculated to the tune 246.78 lakh bales, consisting of opening stock, total pressing & import. (SIS)▪️As on 31 Dec 2025 stock with the mills is found to the tune of 66.00 lakh bales where as with CCI/MFED MNCS, Ginner , Treaders and Exporters it comes around 100.03 lakh bales.
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.94 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 90.91 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં 90.94 પર ઘટીને ડોલર દીઠ ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસની આયાત ડ્યુટી અંગે બજેટ સમક્ષ સરકારનો પડકાર
બજેટ પહેલા કેન્દ્ર સરકાર કપાસની આયાત જકાત અંગે બે દબાણનો સામનો કરી રહી છે.ખેડૂતો ઘટાડાનો વિરોધ કરે છે, જ્યારે કાપડ ઉદ્યોગ તેને દૂર કરવાનો આગ્રહ રાખે છે.આગામી 2026-27 બજેટ પહેલા, કેન્દ્ર સરકાર કપાસની આયાત જકાત અંગે ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગની વિરોધાભાસી માંગણીઓ વચ્ચે ફસાયેલી છે. ફેબ્રુઆરી 2021 માં, સ્થાનિક ખેડૂતોને બચાવવા માટે, સરકારે કપાસ પર 11 ટકા આયાત જકાત લાદી, જેમાં મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી, કૃષિ માળખાગત સેસ અને સરચાર્જનો સમાવેશ થાય છે.કાપડ ઉદ્યોગનો દલીલ છે કે ઘટતું સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ગુણવત્તાના અવરોધો સ્પર્ધાત્મકતા પર અસર કરી રહ્યા છે, અને તેથી, આ જકાત દૂર કરવી જોઈએ. દરમિયાન, ખેડૂત સંગઠનોનો દલીલ છે કે કપાસના ભાવ પહેલાથી જ ₹57,000 થી ઘટીને ₹52,500 પ્રતિ કેન્ડી થઈ ગયા છે, અને જકાત ઘટાડવાથી તેમની આવક પર વધુ અસર પડશે.સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારને બંને પક્ષો તરફથી રજૂઆતો મળી છે, પરંતુ હાલના નબળા કપાસના ભાવને જોતાં, તાત્કાલિક જકાત ઘટાડવાની કે દૂર કરવાની શક્યતા ઓછી છે. એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને ખેડૂતોની આવક પર અસર પડી છે, તેથી ડ્યુટીમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા ઓછી છે."કાપડ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિ સંગઠન CITI કહે છે કે આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાથી ઉત્પાદનમાં થતી ખામીને દૂર કરવામાં અને નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા વધારવામાં મદદ મળશે. સંગઠને તાજેતરમાં કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને ડ્યુટી કાયમી ધોરણે દૂર કરવાની માંગ કરી હતી.ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન આશરે છ મિલિયન ખેડૂતો અને કાપડ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત 40 થી 50 મિલિયન લોકોની આજીવિકાને ટેકો આપે છે. કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર દેશના સૌથી મોટા રોજગારદાતાઓમાંનું એક છે, જે 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી આપે છે.નિકાસ દબાણમાં પણ વધારો થયો છે. 2025ના મધ્યભાગ સુધી અમેરિકાએ ભારતીય કાપડ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો ત્યારથી નિકાસ પર અસર પડી છે. ડિસેમ્બર 2025માં, કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસમાં વાર્ષિક માત્ર 0.4 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો.નિષ્કર્ષમાં, કપાસની આયાત ડ્યુટીનો મુદ્દો કેન્દ્ર સરકાર માટે સંતુલન કાર્ય બની ગયો છે - એક તરફ ખેડૂત હિતો અને બીજી તરફ કાપડ ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા.વધુ વાંચો :- CM ભુપેન્દ્ર પટેલઃ ગુજરાત ટેક્સટાઈલ પોલિસીમાં સુધારાની જાહેરાત
સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત ટેક્સટાઈલ પોલિસીમાં સુધારાની જાહેરાત કરી હતીગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિર્ણય લીધો છે કે બિન-પ્રદૂષિત કાપડ ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા કેટલાક એકમોને ટેક્સટાઇલ પોલિસી-2024 હેઠળ લાભ આપવામાં આવશે.મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો (SHG)ને વધુ મજબૂત અને સશક્ત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે રવિવારે ગુજરાત ટેક્સટાઇલ પોલિસી, 2024માં સુધારાની જાહેરાત કરી હતી."...મુખ્યમંત્રીએ કાપડ નીતિની કેટલીક જોગવાઈઓમાં નોંધપાત્ર સુધારા કરવા સૂચનાઓ જારી કરી છે. તદનુસાર, સમાન આજીવિકા ઉદ્દેશ્યો સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓના બનેલા એક અથવા વધુ સ્વ-સહાય જૂથો, રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન અને રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા મિશન હેઠળ નોંધાયેલા અથવા અન્ય સ્વૈચ્છિક સ્વ-સહાય જૂથો, મુખ્ય મંત્રીના કાર્યાલયમાં લાભ મેળવવા માટે પાત્ર હશે." એક પ્રકાશન.તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મુખ્યમંત્રીએ વધુ નિર્ણય લીધો છે કે રાજ્યમાં મ્યુનિસિપલ વિસ્તારની હદમાં આવતા વસ્ત્રો, વસ્ત્રો અને મેક-અપ, સ્ટીચિંગ, એમ્બ્રોઇડરી અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત બિન-પ્રદૂષિત કાપડ ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા એકમોને પણ ટેક્સટાઇલ નીતિ-2024 હેઠળ લાભ આપવામાં આવશે."રીલીઝ મુજબ, "આ નિર્ણયના પરિણામે... રાજ્યમાં મ્યુનિસિપલ હદમાં સ્થિત બિન-પ્રદૂષિત કાપડ એકમોને આ યોજનાનો વ્યાપક લાભ મળશે. વધુમાં, શહેરી વિસ્તારોમાં રોજગાર નિર્માણને પ્રોત્સાહન મળશે અને કુશળ અને અર્ધ-કુશળ કામદારો માટે સ્થાનિક રોજગારીની તકો વધશે. શહેરી વિસ્તારોમાં બિન-પ્રદૂષિત કાપડ પ્રવૃત્તિઓની માન્યતા, નાના નાના પર્યાવરણીય વિકાસ અને પર્યાવરણને પ્રોત્સાહન આપશે. (MSME)."તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બિન-પ્રદૂષિત પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવાથી પર્યાવરણ સંરક્ષણની સાથે સંતુલિત અને ટકાઉ ઔદ્યોગિક વિકાસના ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે."ગુજરાત ટેક્સટાઇલ પોલિસી-2024 હેઠળ સ્વ-સહાય જૂથો (SHGs) ને ઉપલબ્ધ લાભો સાથે, આ નિર્ણયનું પરિણામ... રાજ્યની મહિલાઓને વધુ આર્થિક રીતે સશક્ત અને આત્મનિર્ભર બનવા માટે સક્ષમ બનાવશે. આવા પગલાં તેમને વધુ તકો અને સશક્તિકરણ પ્રદાન કરશે, જેનાથી તેમને સમાજ, અર્થતંત્ર અને વ્યવસાય ક્ષેત્રે સશક્ત બનાવશે."વધુ વાંચો :- 10-30 કાઉન્ટ યાર્નની આયાત પર બોન્ડની સુવિધા સ્થગિત કરવાની માંગ
વાણિજ્ય મંત્રાલય 10-30 કાઉન્ટ યાર્ન આયાત માટે બોન્ડ સુવિધા સસ્પેન્શન માંગે છેઆયાત બિલ ઓફ એન્ટ્રીમાં કોમર્શિયલ વર્ણનમાં કોટન યાર્ન કાઉન્ટનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંબંધિત કસ્ટમ હાઉસને સૂચનાઓ જારી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છેવાણિજ્ય મંત્રાલયે નેશનલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુ (NBR) ને બોન્ડેડ વેરહાઉસ યોજના હેઠળ યાર્નની ચોક્કસ ગણતરીઓ માટે ડ્યુટી-ફ્રી આયાત લાભો સ્થગિત કરવા વિનંતી કરી છે.12 જાન્યુઆરીના રોજ મહેસૂલ સત્તાવાળાને મોકલવામાં આવેલા ઔપચારિક પત્રમાં, મંત્રાલયે સ્થાનિક કાપડ મિલરોને સુરક્ષિત રાખવા માટે 10 થી 30 કાઉન્ટ સુધીના યાર્નની આયાત માટે બોન્ડ સુવિધા રદ કરવાની ભલામણ કરી હતી.સંપર્ક કરવામાં આવતા, NBR અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ આ માટે હજુ સુધી કોઈ આદેશ જારી કર્યા નથી.પત્ર ઉપરાંત, સંબંધિત કસ્ટમ હાઉસને સૂચનાઓ જારી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે આયાત બિલ ઓફ એન્ટ્રીમાં કોમર્શિયલ વર્ણનમાં કોટન યાર્ન કાઉન્ટનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે.કાપડ ઉદ્યોગમાં, યાર્નની "કાઉન્ટ" જાડાઈ અને સૂક્ષ્મતાનું તકનીકી માપ છે. ૧૦ થી ૩૦ કાઉન્ટ રેન્જમાં રહેલા યાર્નને મધ્યમથી બરછટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને તે દેશના વિશાળ નીટવેર ક્ષેત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ કાચા માલ તરીકે સેવા આપે છે.ચોક્કસ યાર્ન કાઉન્ટ માટે ડ્યુટી-ફ્રી આયાત લાભ પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે, જેના પ્રાથમિક વપરાશકર્તાઓ દેશના નીટવેર ગાર્મેન્ટ નિકાસકારો છે.નિકાસકારો કહે છે કે પરિણામે, યાર્નની આયાત કરવા પર હવે લગભગ ૪૦% આયાત કર ચૂકવવાની જરૂર પડશે. આનાથી દેશની અડધાથી વધુ તૈયાર ગાર્મેન્ટ નિકાસ પર અસર પડશે.બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BKMEA) ના એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ ફઝલી શમીમ એહસાને ધ બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડને જણાવ્યું હતું કે સરકારના નિર્ણયને કારણે, સ્થાનિક યાર્ન ઉત્પાદકોએ તેમને પહેલાથી જ બંધક બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.કેટલાકે અસ્થાયી રૂપે યાર્નના ઓર્ડર લેવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું છે.તેમનું માનવું છે કે વાણિજ્ય મંત્રાલયે આ નિર્ણય મનસ્વી રીતે લીધો છે.વચગાળાની સરકાર વિવિધ નીતિગત વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહી છે - જેમાં કડક આયાત નિયંત્રણો, ડ્યુટી-ફ્રી યાર્ન આયાત પર નિયંત્રણો અને સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્નના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રોત્સાહનોનો સમાવેશ થાય છે - કારણ કે સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોને આયાતી યાર્ન, ખાસ કરીને ભારતમાંથી સબસિડીવાળા પુરવઠામાં વધારાથી બચાવવા માટે વધતા દબાણ હેઠળ છે.બાંગ્લાદેશ ટ્રેડ એન્ડ ટેરિફ કમિશન (BTTC) ના અધિકારીઓએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં ઢાકામાં બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) અને દેશના બે ગાર્મેન્ટ નિકાસકાર સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓને મળ્યા હતા. જ્યારે સહભાગીઓ કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને સુરક્ષિત રાખવાની જરૂરિયાત પર વ્યાપકપણે સંમત થયા હતા, ત્યારે મિલ માલિકો અને ગાર્મેન્ટ નિકાસકારો વચ્ચે તીવ્ર મતભેદો વચ્ચે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હતો."અમે આ મુદ્દાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને તેના પર કામ કરી રહ્યા છીએ," વાણિજ્ય સચિવ મહબૂબુર રહેમાને તાજેતરમાં ધ બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું સરકાર સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત રાખવા માટે આયાત પ્રતિબંધો પર વિચાર કરી રહી છે.બાંગ્લાદેશના RMG ક્ષેત્ર, વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા નિકાસકાર, એ વર્ષોથી નોંધપાત્ર પછાત જોડાણો વિકસાવી છે.સ્થાનિક કાપડ મિલો હવે વણાયેલા કાપડની માંગના લગભગ 60% અને નીટવેર ક્ષેત્રની લગભગ સમગ્ર યાર્ન જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરે છે.આમ છતાં, સ્પિનિંગ મિલો એક વર્ષથી વધુ સમયથી ગંભીર નાણાકીય તણાવ હેઠળ છે, અને સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે ઘણીવાર ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં ઓછા ભાવે યાર્ન વેચે છે.વધુ વાંચો :- ગ્રીનલેન્ડ વિવાદ: ટ્રમ્પે ડેનમાર્ક, યુકે અને ફ્રાન્સ પર 10% ટેરિફ લાદી
ગ્રીનલેન્ડ યોજનાનો વિરોધ કરવા બદલ ટ્રમ્પે ડેનમાર્ક, યુકે અને ફ્રાન્સ પર 10% ટેરિફ લાદ્યો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ યુરોપિયન દેશો પર 10% ટેરિફ લાદશે કારણ કે તેઓ અમેરિકાના ગ્રીનલેન્ડ ટેકઓવરના વિરોધમાં છે. ડેનમાર્ક, યુકે, ફ્રાન્સ અને અન્ય EU દેશો જેવા દેશો 1 ફેબ્રુઆરીથી યુએસ ટેરિફનો ભોગ બનશે.ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા "ગ્રીનલેન્ડની સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ ખરીદી" માટે કોઈ સોદો નહીં થાય તો 1 જૂનથી ટેરિફ વધારીને 25 ટકા કરવામાં આવશે.ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ તેમની ગ્રીનલેન્ડ યોજનાઓને સમર્થન ન આપતા દેશો પર ટેરિફ લાદી શકે છે તેના એક દિવસ પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.યુરોપિયન નેતાઓએ કહ્યું છે કે પ્રદેશ સંબંધિત બાબતો પર નિર્ણય લેવાનું ફક્ત ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડનું છે, અને ડેનમાર્કે આ અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે તે સાથી દેશો સાથે મળીને ગ્રીનલેન્ડમાં તેની લશ્કરી હાજરી વધારી રહ્યું છે.વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું છે કે ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવાના ટ્રમ્પના ઉદ્દેશ્યને યુરોપિયન લશ્કરી હાજરીથી કોઈ અસર થશે નહીં, જે ફ્રેન્ચ સશસ્ત્ર દળોના પ્રધાન એલિસ રુફોએ જણાવ્યું હતું કે તે એક સંકેત છે કે ખંડ સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા માટે તૈયાર છે.ટ્રમ્પ ઘણા સમયથી આગ્રહ કરી રહ્યા છે કે અમેરિકાને તેની "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા" માટે ખનિજ સમૃદ્ધ ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ગ્રીનલેન્ડ અમેરિકાના હાથમાં હોવા કરતાં ઓછું કંઈપણ "અસ્વીકાર્ય" છે. રિપબ્લિકન નેતાએ ચીન અને રશિયા દ્વારા આ પ્રદેશ પર કબજો મેળવવાથી રોકવા માટે કબજો મેળવવાના તેમના આહવાનને વાજબી ઠેરવ્યા છે.બુધવારે, વોશિંગ્ટનમાં એક બેઠક બાદ, ડેનિશ પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે કોપનહેગન અને વોશિંગ્ટન ગ્રીનલેન્ડના ભવિષ્ય અંગે "મૂળભૂત મતભેદ" માં છે.યુએસ કબજાની ધમકીઓ વચ્ચે હજારો લોકોએ શનિવારે કોપનહેગનમાં પોતાના સ્વ-શાસનના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધીઓએ "અમે અમારા ભવિષ્યને આકાર આપીએ છીએ", "ગ્રીનલેન્ડ વેચાણ માટે નથી" અને "ગ્રીનલેન્ડ પહેલેથી જ મહાન છે" જેવા બેનર સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા.ડેનમાર્કના વિદેશ પ્રધાને ગુરુવારે ગ્રીનલેન્ડના કોઈપણ યુએસ સંપાદનને નકારી કાઢ્યું હતું, કારણ કે વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું હતું કે આર્ક્ટિક ટાપુ પર યુરોપિયન લશ્કરી મિશનનો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પ્રાદેશિક મહત્વાકાંક્ષાઓ પર કોઈ અસર થશે નહીં. લાર્સ લોકે રાસમુસેને કહ્યું, "આ પ્રશ્નની બહાર છે. અમે ડેનમાર્કમાં કે ગ્રીનલેન્ડમાં એવું ઇચ્છતા નથી અને તે બધા આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોની વિરુદ્ધ છે. તે સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન કરે છે."ગ્રીનલેન્ડના વડા પ્રધાન, જેન્સ-ફ્રેડરિક નીલ્સને મંગળવારે કહ્યું હતું કે "જો આપણે અહીં અને હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ડેનમાર્ક વચ્ચે પસંદગી કરવી હોય, તો આપણે ડેનમાર્ક પસંદ કરીએ છીએ. આપણે નાટો પસંદ કરીએ છીએ. આપણે ડેનમાર્કનું રાજ્ય પસંદ કરીએ છીએ. આપણે EU પસંદ કરીએ છીએ."વધુ વાંચો :- CCI કપાસ વેચાણ અહેવાલ 2024-25
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં ₹1,000–₹1,300 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે. 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 98,70,800 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 98.70% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 83.84% હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ડિસેમ્બરમાં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ સતત બીજા મહિને વધી હતીનબળા વૈશ્વિક વેપાર વાતાવરણ અને આ ક્ષેત્ર માટે દેશના સૌથી મોટા નિકાસ બજાર, યુએસ દ્વારા 50 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ડિસેમ્બરમાં સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે, જે સતત બીજા મહિને વર્ષ-દર-વર્ષના ધોરણે વધી રહી છે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2025માં ટેક્સટાઇલ અને એપરલની નિકાસ 0.40 ટકા વધીને 3.27 બિલિયન યુએસ ડોલર થઈ હતી જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ નવેમ્બરમાં મજબૂત વૃદ્ધિ પછી સતત બીજા મહિને થઈ હતી, જે સેક્ટરની "અનુકૂલનક્ષમતા, વૈવિધ્યસભર બજારની હાજરી અને મૂલ્ય-વર્ધિત અને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોમાં તાકાત" દર્શાવે છે.સેગમેન્ટ મુજબ વૃદ્ધિડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન, હેન્ડીક્રાફ્ટ (7.2 ટકા), તૈયાર વસ્ત્રો (2.89 ટકા), અને MMF યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેડ-અપ્સ (3.99 ટકા)ની આગેવાની હેઠળના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં નિકાસ વૃદ્ધિ વ્યાપક-આધારિત હતી.મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ વલણો અસ્થિર વૈશ્વિક માંગની સ્થિતિ વચ્ચે પણ મૂલ્ય વર્ધિત ઉત્પાદન, પરંપરાગત હસ્તકલા અને રોજગાર-સઘન ઉત્પાદનમાં ભારતના સ્પર્ધાત્મક લાભને રેખાંકિત કરે છે.કેલેન્ડર વર્ષની કામગીરીકેલેન્ડર વર્ષના આધારે (જાન્યુઆરી-ડિસેમ્બર 2025), કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 37.54 અબજ યુએસ ડોલર પર સ્થિર રહી, જેમાં હસ્તકલા (17.5 ટકા), તૈયાર વસ્ત્રો (3.5 ટકા), અને જ્યુટ ઉત્પાદનો (3.5 ટકા)માં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ સાથે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય બજારોમાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને ફુગાવાના દબાણ હોવા છતાં, આ સ્કેલ પર સ્થિરતા, ક્ષેત્રની માળખાકીય શક્તિ અને વિવિધ નિકાસ બાસ્કેટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.બજાર વૈવિધ્યકરણને પ્રોત્સાહન આપો2025ની વિશેષતા એ નોંધપાત્ર બજાર વૈવિધ્યકરણ છે.જાન્યુઆરી-નવેમ્બર 2025 દરમિયાન, ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરે 2024ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 118 દેશો અને નિકાસ સ્થળોએ નિકાસ વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી, જે બજારની કામગીરીમાં વ્યાપક સુધારો દર્શાવે છે.સંયુક્ત આરબ અમીરાત (9.5 ટકા), ઇજિપ્ત (29.1 ટકા), પોલેન્ડ (19.3 ટકા), સુદાન (182.9 ટકા), જાપાન (14.6 ટકા), નાઇજીરીયા (20.5 ટકા), આર્જેન્ટિના (77.8 ટકા), કેમેરૂન (152.7 ટકા), યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત (9.5 ટકા), ઇજિપ્ત (29.1 ટકા), મુખ્ય બજારો (152.7 ટકા), તેમજ યુ. જેમ કે સ્પેન (7.9 ટકા) સતત વધારો જોવા મળ્યો હતો. ટકા), ફ્રાન્સ, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, જર્મની અને યુનાઇટેડ કિંગડમ.વૈશ્વિક સ્ત્રોત શક્તિમંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ વૈવિધ્યસભર વૃદ્ધિ પેટર્ન ભારતના કાપડ નિકાસ ક્ષેત્રની સ્થિતિસ્થાપકતાને રેખાંકિત કરે છે અને વિવિધ સ્થળોએ ભારતની વૈશ્વિક બજારમાં હાજરીને મજબૂત બનાવે છે.એકંદરે, સતત નિકાસ ગતિ, વિશાળ બજારની હાજરી અને મૂલ્ય-વર્ધિત સેગમેન્ટ્સનું મજબૂત પ્રદર્શન કાપડ અને વસ્ત્રો માટે વિશ્વસનીય અને સ્થિતિસ્થાપક વૈશ્વિક સોર્સિંગ હબ તરીકે ભારતની સ્થિતિને પુનઃપુષ્ટ કરે છે.વૈવિધ્યકરણ, સ્પર્ધાત્મકતા અને MSME સહભાગિતા પર સતત ભાર મૂકવા સાથે, આ ક્ષેત્ર નિકાસ વધારવા અને આવનારા સમયમાં વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓ સાથે તેના એકીકરણને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.વધુ વાંચો :- ગ્રીનલેન્ડ મુદ્દે ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકી
ટ્રમ્પે એવા દેશો પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે જે ગ્રીનલેન્ડ વિશ્વ સમાચાર પર યુએસના દાવાનો વિરોધ કરે છેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે એવા દેશો પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી હતી જે ગ્રીનલેન્ડ પર યુએસ નિયંત્રણને સમર્થન આપતા નથી.અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ વિગતોની વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી, પરંતુ ભૂતકાળમાં કહ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા" પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે."જો તેઓ ગ્રીનલેન્ડ સાથે નહીં જાય તો હું તેમના પર ટેરિફ લગાવી શકું છું, કારણ કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે અમને ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે," બ્લૂમબર્ગે ટ્રમ્પને સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પર વ્હાઇટ હાઉસ ઇવેન્ટમાં કહ્યું હતું.ટ્રમ્પે મહિનાઓથી આગ્રહ કર્યો છે કે યુએસએ ગ્રીનલેન્ડ પર નિયંત્રણ મેળવવું જોઈએ, એક સ્વ-શાસિત પ્રદેશ જે ડેનમાર્કના રાજ્યનો ભાગ છે.જો કે, જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસે પુષ્ટિ કરી છે કે યુએસ દ્વારા પ્રદેશને જોડવા અંગે "બધા વિકલ્પો ટેબલ પર છે", આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ટ્રમ્પે દરખાસ્તને સમર્થન ન આપતા દેશો પર ટેરિફની ધમકી આપી છે.યુરોપિયન દેશોએ ગ્રીનલેન્ડમાં થોડી સંખ્યામાં સૈનિકો મોકલ્યાના એક દિવસ પછી તે આવ્યું છે, જ્યારે ડેનમાર્કે કહ્યું હતું કે તે ટાપુને સુરક્ષિત રાખવા માટે "મોટી અને વધુ કાયમી" નાટો હાજરી સ્થાપિત કરવાની યોજના સાથે આગળ દબાણ કરી રહ્યું છે, રોઇટર્સ સમાચાર એજન્સી અનુસાર.આ પ્રદેશ માટે સમર્થનનો શો ડેનમાર્કને લશ્કરી કવાયત તૈયાર કરવામાં મદદ કરવાનો પણ હતો, અને ત્યારબાદ યુએસ, ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડના અધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ હતી.શુક્રવારે, યુએસ સેનેટરો અને પ્રતિનિધિઓના જૂથે ડેનિશ સંસદમાં ધારાશાસ્ત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરી, બ્લૂમબર્ગ અનુસાર, શનિવારે સમગ્ર ડેનમાર્કમાં યોજાનારી ટ્રમ્પની યોજનાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન સાથે.ડેનિશ વિદેશ પ્રધાન લાર્સ લોકે રાસમુસેન પણ યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વેન્સ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથેની વાટાઘાટો બાદ છેલ્લા અઠવાડિયામાં વોશિંગ્ટનમાં યુએસ કોંગ્રેસના સભ્યો સાથેની બેઠકોમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.વાન્સ અને રુબિયો સાથેની વાતચીત પછી, રાસમુસેને કહ્યું કે ગ્રીનલેન્ડ અંગે ટ્રમ્પ સાથે "મૂળભૂત મતભેદો" બાકી છે. એપી અનુસાર, બેઠકો દરમિયાન બંને પક્ષો મતભેદોને ઉકેલવા માટેની રીતો પર ચર્ચા કરવા માટે કાર્યકારી જૂથ બનાવવા માટે સંમત થયા હતા.વધુ વાંચો :- CCI આગામી સપ્તાહે 2025-26 સિઝન માટે કપાસનું વેચાણ શરૂ કરશે
ભારતની CCI આગામી સપ્તાહે 2025-26 સિઝન માટે કપાસનું વેચાણ શરૂ કરશેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ૧૯ જાન્યુઆરીથી ૨૦૨૫-૨૬ પાક સિઝન માટે ખરીદેલા કપાસનું વેચાણ શરૂ કરશે. સરકારી એજન્સીએ તેની વેબસાઇટ પર સંપૂર્ણપણે દબાયેલા કપાસની ગાંસડીના વેચાણ માટેના નિયમો અને શરતો જાહેર કરી છે. વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CCI એ અત્યાર સુધીમાં આશરે ૮ મિલિયન ગાંસડી (દરેક ૧૭૦ કિલોગ્રામ) ખરીદી છે, અને તેલંગાણા અને મહારાષ્ટ્ર સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં ખરીદી ચાલુ છે.બજારમાં તેજી, ભાવ MSP થી ઉપર વધ્યાતાજેતરના અઠવાડિયામાં કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, જે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) થી ઉપર વધ્યા છે. આ મુખ્યત્વે કપાસના બીજના ભાવમાં મજબૂતી અને ૩૧ ડિસેમ્બરથી આયાત પરની ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત કરવાના સરકારના નિર્ણયને કારણે છે.રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબના જણાવ્યા અનુસાર, "છેલ્લા મહિનામાં કપાસના બીજના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ લગભગ ₹700 વધીને ₹3,600-3,700 થી ₹4,300 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા છે અને હવે ₹4,100 પર છે." તેવી જ રીતે, તેમણે ઉમેર્યું કે, કપાસના ભાવ પણ પ્રતિ કેન્ડી લગભગ ₹4,000 વધીને ₹55,000-56,000 સુધી પહોંચ્યા છે. કાચા કપાસના ભાવ પણ ₹7,700 થી વધીને ₹8,200-8,300 ની આસપાસ થયા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે હવે જ્યારે CCI એ આવતા અઠવાડિયાથી શરૂ થતી તેની વેચાણ યોજનાની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે ખરીદદારો તેમના ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે.ઉત્પાદન અંદાજ વધ્યો, પરંતુ આયાતે રેકોર્ડ તોડ્યાજ્યારે ઉત્પાદન વધ્યું છે, ત્યારે આયાત પણ રેકોર્ડ સ્તરે છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા, એક વેપાર સંસ્થા, એ તાજેતરમાં 2025-26 માટે તેના કપાસ ઉત્પાદન અંદાજમાં સુધારો કર્યો છે. આયાત લક્ષ્ય 7.5 લાખ ગાંસડી વધારીને 317 લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યું છે. આ વધારો મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અપેક્ષા કરતાં વધુ ઉત્પાદનને કારણે થયો છે.એસોસિએશને આ સિઝનમાં ૫૦ લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાતનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે ગયા વર્ષે ૪૧ લાખ ગાંસડી હતી. ૩૧ ડિસેમ્બર સુધીમાં ૩૧ લાખ ગાંસડીની આયાત થઈ ચૂકી છે. રેકોર્ડ આયાતને કારણે, CAI એ સિઝનના અંતે ૧૨૨.૫૯ લાખ ગાંસડીનો મોટો સરપ્લસ અંદાજ લગાવ્યો છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં ૫૬% વધુ છે.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 17,500 ગાંસડી
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,000–₹1,300નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક વેચાણ 17,500 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,000–₹1,300નો વધારો કર્યો છે. CCI એ 2024-25 સીઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસના 98.70% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચી દીધા છે.12 જાન્યુઆરી, 2026 થી 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ આશરે 17,500 ગાંસડી થયું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ12 જાન્યુઆરી, 2026આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ નોંધાયું, જેમાં 9,800 ગાંસડી વેચાઈ. મિલોએ 6,100 ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ 3,700 ગાંસડી ખરીદી.૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬આ દિવસે CCI એ ૩,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાં મિલોએ ૨,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬કુલ વેચાણ ૪,૬૦૦ ગાંસડી રહ્યું. મિલોએ ૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬આ દિવસે કોઈપણ સત્રમાં કોઈ ગાંસડી વેચાઈ ન હતી, જેના કારણે સપ્તાહનો અંત કુલ ૯૮,૭૦,૮૦૦ ગાંસડી સાથે થયો.આ અઠવાડિયાના વેચાણ સાથે, CCI નું ચાલુ સિઝન માટે કુલ કપાસનું વેચાણ આશરે ૯૮,૭૦,૮૦૦ ગાંસડી પર પહોંચી ગયું છે, જે ૨૦૨૪-૨૫ સિઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૮.૭૦% છે.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને બજેટ 2026-27થી ડ્યૂટી ફ્રી કપાસની અપેક્ષા છે
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ 2026-27ના બજેટમાં ડ્યૂટી ફ્રી કોટન ઇચ્છે છેભારતના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પહેલા તેની ઇચ્છા સૂચિમાં વૈશ્વિક ગુણવત્તાના ધોરણોની સલામતી અને સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા અંગેની ચિંતાઓ દર્શાવી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 01 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે.સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (સિમા) એ કોઈપણ સમયની શરત વિના ડ્યુટી ફ્રી કપાસની આયાતની માંગ કરી છે. તેણે રિસાયકલ અને ટકાઉ કાપડ ઉત્પાદનો માટે અલગ વર્ગીકરણ, વિશેષતા ફાઇબર માટે આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ અને પીટીએ અને એમઇજી જેવા મુખ્ય ઇનપુટ્સ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી દૂર કરવા પણ વિનંતી કરી છે.સિમાએ તેની રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે તાજેતરની સિઝનમાં કપાસની ઉત્પાદકતામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ઉત્પાદન ઉદ્યોગની માંગ કરતાં ઓછું છે અને મિલોને 2025ના અંતથી પુરવઠામાં અંતરનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઉદ્યોગના અંદાજો દર્શાવે છે કે આયાત જકાત જાળવી રાખવાથી કપાસના પ્રવાહને મર્યાદિત કરવામાં આવશે અને અછતમાં વધારો થશે, જ્યારે કાયમી ડ્યુટી-મુક્ત શાસન ઊંચી આયાતને મંજૂરી આપશે, કિંમતો સ્થિર કરશે અને કાપડની નિકાસ અને રોજગારમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિને ટેકો આપશે. પ્રતિસ્પર્ધી દેશો વિશાળ સ્ટોક ધરાવે છે, જો ફાઇબરનો પુરવઠો અનિશ્ચિત રહે તો ભારતીય મિલોને બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને કંબોડિયા જેવા હરીફો પાસેથી ઓર્ડર ગુમાવવાનું જોખમ રહે છે.ઉદ્યોગ મંડળે કપાસના કચરા પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની પણ માંગ કરી છે, જેનો ઉપયોગ ટુવાલ, કિચન લિનન, કાર્પેટ અને ફર્નિશિંગ કાપડના ઉત્પાદન માટે કરુર, ઈરોડ, સાલેમ અને મદુરાઈ જેવા કેન્દ્રોમાં હેન્ડલૂમ અને પાવર લૂમ જૂથો દ્વારા વ્યાપકપણે થાય છે. આ વસૂલાત ભારતીય નિકાસકારોની રિસાઇકલ અને વેસ્ટ-આધારિત હોમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોમાં પાકિસ્તાન સામેની સ્પર્ધાત્મકતાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે અને ઘણા ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ એકમોને નાણાકીય તણાવમાં ધકેલ્યા છે.માનવસર્જિત ફાઇબર સેગમેન્ટમાં, ઉત્પાદકોએ રિસાયકલ અને ટકાઉ કાપડ ઉત્પાદનો માટે અલગ વર્ગીકરણની માંગ કરી છે જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો તેમને સરળતાથી ઓળખી શકે. તેઓએ સરકારને PTA અને MEG જેવા મુખ્ય ઇનપુટ્સ પરની એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યૂટી દૂર કરવા અને ભારતમાં ઉત્પાદિત ન થતા વિશેષતા ફાઇબર માટે આયાત ડ્યૂટી મુક્તિ આપવા વિનંતી કરી છે, જેથી ઉદ્યોગને તકનીકી કાપડ અને ઉચ્ચ મૂલ્યના ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવામાં મદદ મળે.MSME ટેક્સટાઇલ એકમોએ ઓડિટ અને કંપની સેક્રેટરીની જરૂરિયાતોને સુધારેલી MSME વ્યાખ્યા સાથે સંરેખિત કરીને અને શિપમેન્ટ માટે ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશમાં, જે ભારતીય કોટન યાર્ન અને કાપડ માટેનું મુખ્ય બજાર છે, તેના નિકાસ બિલની સરળ છૂટ સુનિશ્ચિત કરવા માટે બેંકિંગ સપોર્ટની અનુપાલન રાહત માંગી છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે નિકાસ ફાઇનાન્સમાં કોઈપણ વિક્ષેપ નાના ઉત્પાદકો માટે કાર્યકારી મૂડીને ઝડપથી દબાવી શકે છે.લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે, નિકાસકારોએ આયાત માલની ડિલિવરી કરતી ટ્રકોને તેમની પરત મુસાફરીમાં નિકાસ માલસામાન વહન કરવાની મંજૂરી આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ખાસ કરીને તિરુપુર, ઇરોડ અને કરુર જેવા ટેક્સટાઇલ હબ સાથેના બંદરોને જોડતા માર્ગો પર. આ ખાલી રન ઘટાડવા, નૂર ખર્ચ ઘટાડવા અને MSME નિકાસકારો માટે ટર્નઅરાઉન્ડ ટાઈમ સુધારવામાં મદદ કરશે.ઉદ્યોગે પેન્ડિંગ ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશન સબસિડીના ઝડપી ટ્રેકિંગ, રોકડ સ્વરૂપમાં નિકાસ પ્રોત્સાહન યોજનાઓનું સતત સંચાલન અને કોટન યાર્નની નિકાસ માટે વ્યાજ-સબસિડી સપોર્ટના વિસ્તરણ પર પણ ભાર મૂક્યો છે. કોટન યાર્નને ભારતના લાંબા ગાળાના કાપડ નિકાસ લક્ષ્યાંકો તરફના મુખ્ય વૃદ્ધિ ડ્રાઇવર તરીકે જોવામાં આવે છે, ઉત્પાદકો કહે છે કે રોકાણ અને રોજગાર સર્જન ટકાવી રાખવા માટે મજબૂત ક્રેડિટ સપોર્ટ આવશ્યક છે.છેલ્લે, સેક્ટરે કાપડ અથવા યાર્ન-ફોરવર્ડ રેગ્યુલેશન્સ દ્વારા કપડા અને બનાવટના માલની અંડર-ઇન્વૉઇસ્ડ આયાતને રોકવા માટે મજબૂત પગલાં લેવાની વિનંતી કરી છે, તેમજ વૈશ્વિક સ્પર્ધા તીવ્ર થતાં ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનને તણાવગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાં બનતું અટકાવવા માટે વ્યાપક ક્રેડિટ-ગેરંટી ફ્રેમવર્ક અને વ્યાજ સપોર્ટ.વધુ વાંચો :- કપાસ ક્ષેત્રને નવી બિયારણ ટેકનોલોજીની આશા છે
કોટન સેક્ટરને ભારતીય બજેટમાંથી નવી બિયારણ ટેકનોલોજીની અપેક્ષા છેઃ અતુલ ગણાત્રાSRCPL ગ્રુપના ચેરમેન અતુલ ગણાત્રાએ CNBC બજાર પર એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં કપાસની ઉત્પાદકતા ઘણી ઓછી છે અને તેનું સૌથી મોટું કારણ જૂની બિયારણ ટેકનોલોજી છે.તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં કપાસનું સરેરાશ ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર ચારસો પચાસ કિલોગ્રામ છે, જ્યારે બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં તે અનેક ગણું વધારે છે. અતુલ ગણાત્રાએ સરકાર પાસે માંગ કરી હતી કે આગામી બજેટમાં નવી બિયારણ ટેકનોલોજીના વિકાસ માટે પંદર હજાર કરોડ રૂપિયાનું વિશેષ ફંડ આપવામાં આવે.તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ વધારવાથી ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થશે નહીં. ખેડૂતોને વાસ્તવિક લાભ ત્યારે જ મળશે જ્યારે તેમની પ્રતિ હેક્ટર ઉપજ વધે.અતુલ ગણાત્રાએ એવું પણ સૂચન કર્યું હતું કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી બંધ કરીને "ભાવાંતર યોજના" લાગુ કરવી જોઈએ, જેથી સરકાર ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધી સહાયની રકમ મોકલી શકે. આનાથી તમામ કપાસના ખેડૂતોને ફાયદો થશે અને કાપડ ઉદ્યોગની સમગ્ર સાંકળ મજબૂત થશે.કપાસની આયાતમાં વધારા અંગે તેમણે કહ્યું કે ડ્યુટી ફ્રી આયાત પરવાનગી અને સ્થાનિક કપાસના ઊંચા ભાવ આના મુખ્ય કારણો છે. વૈશ્વિક બજાર કરતા ભારતના ભાવ ઘણા ઉંચા હોવાના કારણે હાલમાં ભારતમાંથી કપાસની નિકાસ શક્ય નથી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૫૦ પૈસા ઘટીને ૯૦.૮૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૫૦ પૈસા ઘટીને ૯૦.૮૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૩૭ ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.બીએસઈ સેન્સેક્સ ૧૮૭.૬૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૩ ટકા વધીને ૮૩,૫૭૦.૩૫ પર બંધ થયો. ઈન્ડેમાં ઈન્ટ્રા-ડે ઉચ્ચતમ સ્તર ૮૪,૧૩૪.૯૭ અને નીચા સ્તર ૮૩,૪૫૬.૫૦ પર નોંધાયું.વધુ વાંચો :-EU-ભારત વેપાર કરાર, એપેરલ-ટેક્ષટાઈલ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન
EU ભારત સાથે વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે, વસ્ત્રો, કાપડની સંભાવનાઓને વેગ આપશે.EU 27 જાન્યુઆરીના રોજ ભારત સાથેના તેના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વેપાર સોદાને ઔપચારિક બનાવવાની તૈયારીમાં છે, જે બ્રસેલ્સ અને નવી દિલ્હી વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોને નોંધપાત્ર રીતે ગાઢ બનાવવાની અને વસ્ત્રો અને કાપડ સહિતના અનેક ક્ષેત્રોમાં વેપાર પ્રવાહને પુન: આકાર આપવાની અપેક્ષા છે.યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને યુરોપિયન સંસદના સભ્યોને બંધ બારણાની બ્રીફિંગ દરમિયાન જાણ કરી હતી કે કરાર આ મહિનાના અંતમાં પૂર્ણ થશે, યુરોપિયન ન્યૂઝ આઉટલેટ યુરેક્ટિવના અહેવાલ મુજબ. વોન ડેર લેયેન અને યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા નવી દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાના છે.વોન ડેર લેયેને કરારને EU ની વેપાર નીતિ મહત્વાકાંક્ષાના મુખ્ય સંકેત તરીકે વર્ણવ્યું હતું. આ સોદો બ્લોકનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો મુક્ત વેપાર કરાર હશે, જે વિશ્વની લગભગ ચોથા ભાગની વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા બજારમાં વધુ સારી પહોંચ પ્રદાન કરશે.આ કરાર એપેરલ અને ટેક્સટાઈલ સેક્ટર માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે તેવી અપેક્ષા છે. EU હાલમાં ભારતનું વસ્ત્રો માટેનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ છે, જે ભારતની કુલ વસ્ત્રોની નિકાસમાં લગભગ 27% હિસ્સો ધરાવે છે. ભારતથી EUમાં વાર્ષિક વસ્ત્રોના શિપમેન્ટનું મૂલ્ય US$7.5 બિલિયનથી વધુ છે, જ્યારે યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને હોમ ટેક્સટાઈલ સહિત - બ્લોકમાં ટેક્સટાઈલ અને કપડાંની કુલ નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે US$11 બિલિયનથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.હાલમાં, EU ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર 8% થી 12% સુધીની આયાત જકાતનો સામનો કરે છે, જેના કારણે બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને તુર્કી જેવા સપ્લાયરોની સરખામણીમાં ભાવ સ્પર્ધાત્મકતામાં ઘટાડો થાય છે, જે હાલની વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ પ્રેફરન્શિયલ અથવા ડ્યુટી-ફ્રી એક્સેસનો લાભ મેળવે છે. ઉદ્યોગના હિતધારકો અપેક્ષા રાખે છે કે FTA આ ટેરિફને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અથવા દૂર કરશે, જેનાથી યુરોપિયન સોર્સિંગ માર્કેટમાં ભારતની સ્થિતિ સુધરશે.માર્કસ એન્ડ સ્પેન્સર, પ્રાઈમાર્ક અને નેક્સ્ટ સહિતની યુકે અને યુરોપીયન એપેરલ બ્રાન્ડ્સે પહેલેથી જ ભારતીય સપ્લાયર્સ સાથે પ્રારંભિક વાટાઘાટો શરૂ કરી દીધી છે કારણ કે કરાર બહાલીની નજીક જાય છે. ખરીદદારોએ તમિલનાડુમાં તિરુપુર જેવા મુખ્ય ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાં ફેક્ટરી ઓડિટ અને સપ્લાયર મૂલ્યાંકન વધાર્યું છે, જે કરાર અમલમાં આવ્યા પછી ભારતમાંથી સોર્સિંગ શરૂ કરવા અથવા વિસ્તરણ કરવાની યોજના સૂચવે છે.ઉદ્યોગ વિશ્લેષકો કહે છે કે આ સોદો યુરોપીયન સોર્સિંગ વ્યૂહરચનામાં પરિવર્તનને વેગ આપી શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે બ્રાન્ડ્સ વધતા ખર્ચ અને અન્ય ઉત્પાદન ક્ષેત્રોમાં નિયમનકારી દબાણ વચ્ચે સપ્લાય ચેઇનને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માંગે છે.વધુ વાંચો :- યુએસ માર્કેટ ધીમા, ચીનમાં ભારતની પકડ મજબૂત
ચીનમાં ભારતની નિકાસમાં નો ઉછાળો, ટ્રમ્પ ટેરિફને કારણે અમેરિકામાં નિકાસ અટકીડિસેમ્બરમાં ચીનમાં ભારતની નિકાસ 67% વધીને $2 બિલિયન થઈ, જ્યારે USમાં નિકાસ 1.8% ઘટીને $6.8 બિલિયન થઈ.મુખ્ય કારણો:* યુ.એસ. દ્વારા ભારત પર 50% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા - કોઈપણ દેશ પર સૌથી વધુ.* આ કારણે ભારત વૈકલ્પિક બજારો તરફ વળ્યું.મુખ્ય આંકડાઓ:* એપ્રિલ-ડિસેમ્બર 2025માં ચીન સાથેનો વ્યાપાર $110.2 બિલિયન થયો, જે US કરતા વધુ છે.* યુએસ સાથે $26 બિલિયન સરપ્લસ, જ્યારે ચીન સાથે $81.7 બિલિયન ખાધ.* ડિસેમ્બરમાં કુલ વેપાર ખાધ 21.4% વધીને $25 બિલિયન થઈ.રાજદ્વારી મોરચે:* ભારત-ચીન સંબંધોમાં તાજેતરના સુધારાઓ; બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત અને વેપાર વધ્યો.* ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર કરાર હજુ પણ અવઢવમાં છે.* ભારતે "મોદી-ટ્રમ્પ ફોન કોલ" અંગે અમેરિકન પક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો.વધુ વ્યૂહરચના:* ભારત હવે EU, UK, ઓમાન, ન્યુઝીલેન્ડ જેવા દેશો સાથે વેપાર કરાર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.* નિકાસકારોના મતે, ભારતનું "વિવિધ અને લવચીક નિકાસ નેટવર્ક" બદલાતા ભૌગોલિક રાજકીય વાતાવરણમાં શક્તિ પ્રદાન કરી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.37/USD પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.37 પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 90.37 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 90.30 હતો.વધુ વાંચો :- કોટન માર્કેટ સિચ્યુએશન રિપોર્ટ - 31/12/2025 ના રોજ
કપાસની વર્તમાન સ્થિતિ (૩૧/૧૨/૨૦૨૫ સુધીની સ્થિતિ) (દરેક ગાંસડીનું વજન ૧૭૦ કિલો) પર સંક્ષિપ્ત અહેવાલ▪️૨૦૨૫-૨૦૨૬ પાક વર્ષ દરમિયાન કુલ પ્રેસિંગ ૩૧૭.૦૦ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, અને ૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૧૫૫.૧૯ લાખ ગાંસડી પ્રેસિંગ કરવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ ના અંત સુધીમાં કુલ કપાસની ઉપલબ્ધતા ૨૪૬.૭૮ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ૩૧.૦૦ લાખ ગાંસડીની આયાત અને ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડીનો ખુલતો સ્ટોક શામેલ છે.▪️આ કપાસ સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ ૩૦૫ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, અને વપરાશ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધીમાં ૭૬.૨૫ લાખ ગાંસડી રહેવાની ધારણા છે. (SIS)▪️ડિસેમ્બર 2025 ના અંત સુધીમાં કુલ 4.50 લાખ ગાંસડી નિકાસ થવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે આ સિઝન માટેનો અંદાજ 15.00 લાખ ગાંસડી છે.▪️એવું જાણવા મળ્યું છે કે ચાલુ પાકના અંત સુધીમાં કુલ 50.00 લાખ ગાંસડી આયાત થઈ શકે છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં વિવિધ ભારતીય બંદરો પર આશરે 31 લાખ ગાંસડી આવી ચૂકી છે. (SIS)▪️ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ કુલ ઉપલબ્ધ સ્ટોક 246.78 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, કુલ પ્રેસિંગ અને આયાતનો સમાવેશ થાય છે. (SIS)▪️૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં મિલો પાસે સ્ટોક ૬૬.૦૦ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે CCI/MFED બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, જિનર્સ, વેપારીઓ અને નિકાસકારો પાસે સ્ટોક આશરે ૧૦૦.૦૩ લાખ ગાંસડી હતો.
ગેરંટીવાળા ભાવ ઘટ્યા છે; ગ્રેડમાં ઘટાડાથી ખેડૂતો ચિંતિત છે: ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ વધ્યા છે, ઘટીને 8,000 રૂપિયા થયા છે; 600 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.કોટન એશ્યોરન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ સેન્ટર પર ભાવ ઘટ્યા હોવા છતાં, જિલ્લાના ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ વધ્યા છે. CCI દ્વારા બીજી શ્રેણીના અમલીકરણથી ગેરંટીવાળા ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ ખુલ્લા બજારમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 500 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) ના ગેરંટીવાળા ખરીદ કેન્દ્રો પર કપાસ માટે બીજી શ્રેણી શરૂ થવાથી ગેરંટીવાળા ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 100 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, ગેરંટીવાળા કેન્દ્ર પર કપાસનો ભાવ 8,110 રૂપિયાથી ઘટીને 8,010 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થયો છે. બીજી તરફ, યવતમાળ જિલ્લાના ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કપાસ, જેનો ભાવ પહેલા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭,૨૦૦ થી ૭,૫૦૦ રૂપિયા હતો, તે હવે ૫૦૦ થી ૬૦૦ રૂપિયા વધીને ૮,૧૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયો છે. આનાથી ખેડૂતોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ સર્જાયું છે અને ખુલ્લા બજારમાં વેચવા માટે ધસારો વધી ગયો છે.જોકે, ખેડૂતો ફરિયાદ કરે છે કે સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસ હોવા છતાં, તેમને ગેરંટી સેન્ટર પર નીચા ગ્રેડ આપવામાં આવી રહ્યા છે. ખેડૂતો માંગ કરે છે કે ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ પહેલાની જેમ જ લાગુ કરવામાં આવે. જોકે, આ સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ નવી સૂચના ન હોવાથી, ગેરંટી સેન્ટર પર ખરીદી હાલમાં બીજા ગ્રેડ મુજબ કરવામાં આવી રહી છે.આયાત શુલ્ક અંગે સંવાદ: કેન્દ્ર સરકારે કપાસ પર આયાત શુલ્કમાં ૧૧ ટકા મુક્તિ આપી હતી. એવી ચર્ચા છે કે આ મુક્તિ હવે ઉલટાવી દેવામાં આવી છે. જોકે, હજુ સુધી સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી નથી. કૃષિ નિષ્ણાતો માને છે કે જો આયાત શુલ્ક ઉલટાવી દેવામાં આવે તો પણ તેની બજાર ભાવ પર ખાસ અસર થશે નહીં.વધુ વાંચો :- ડ્યુટી ફ્રી ઈન્સેન્ટિવને કારણે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કપાસની આયાત વધી છે
ડ્યુટી ફ્રી આયાત પ્રોત્સાહનો વચ્ચે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારોમુંબઈ - નવી દિલ્હીએ ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને મંજૂરી આપ્યા બાદ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ભારતની કપાસની આયાત વાર્ષિક ધોરણે 158% વધીને 3.1 મિલિયન ગાંસડી થઈ છે, જે વિદેશી ખરીદીને વેગ આપે છે, એમ એક મુખ્ય ઉદ્યોગ સંસ્થાએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક દ્વારા ઊંચી આયાતથી વૈશ્વિક ભાવને ટેકો મળવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ તેઓ સ્થાનિક ભાવો પર ભાર મૂકી શકે છે, જે પાકના નુકસાનને કારણે વધી રહ્યા હતા.નવી દિલ્હીએ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કપાસની આયાતને 11% ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી.મુંબઈ સ્થિત કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના અંદાજ મુજબ 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતા માર્કેટિંગ વર્ષમાં 2025/26માં ભારતની કપાસની આયાત રેકોર્ડ 5 મિલિયન ગાંસડીએ પહોંચવાની શક્યતા છે, જે એક વર્ષ અગાઉની સરખામણીમાં 22% વધારે છે.ગયા વર્ષે અમેરિકા, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકામાંથી ભારતની આયાત રેકોર્ડ 4.1 મિલિયન ગાંસડીએ પહોંચી હતી.ઔદ્યોગિક સંસ્થાએ વર્તમાન સિઝનના કપાસના પાક માટે તેનો અંદાજ વધારીને 31.7 મિલિયન ગાંસડી કર્યો છે, જે અગાઉના 30.95 મિલિયન ગાંસડીના અનુમાન કરતાં વધુ છે, જેનું મુખ્ય કારણ પશ્ચિમી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ રાજ્ય તેલંગાણામાં વધુ ઉત્પાદન છે.કાપડ ઉદ્યોગ એ ભારતમાં સૌથી મોટા રોજગારદાતાઓમાંનો એક છે, જે 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી આપે છે.ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નબળી વિદેશી માંગ વચ્ચે, CAIનો અંદાજ છે કે કપાસનો વપરાશ 2025/26માં 2.9% ઘટીને 30.5 મિલિયન ગાંસડી થશે.ભારતની $38 બિલિયનની વાર્ષિક કાપડની નિકાસમાં લગભગ 29% હિસ્સો ધરાવતા યુએસએ ઓગસ્ટથી ભારતમાંથી થતી આયાત પરની ટેરિફ બમણી કરીને 50% કરી દીધી છે.વધુ વાંચો :-INR 05 પૈસા ઘટીને 90.30 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 90.30 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 244.98 પોઈન્ટ અથવા 0.29 ટકા ઘટીને 83,382.71 પર અને નિફ્ટી 66.70 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા ઘટીને 25,665.60 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1887 શેર વધ્યા, 1918 શેર ઘટ્યા અને 150 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- નાણાકીય વર્ષ 2026: વિશ્વ બેંકે ભારતનો વિકાસ દર 7.2% રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો
