STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayमहाराष्ट्र में एमएसपी पर 106 लाख क्विंटल से अधिक कपास की खरीद की गई: मंत्रीमुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल ने शुक्रवार को प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियों और कदाचार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 16 फरवरी तक पांच लाख से अधिक किसानों से 8,497 करोड़ रुपये मूल्य की कम से कम 106.99 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गई थी।राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है।रावल ने राज्य विधानसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जनवरी 2026 में जालना जिले में स्लॉट बुकिंग के लिए 'कपास किसान' मोबाइल ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप झूठे थे।उन्होंने कहा कि 7.20 लाख किसानों ने ऐप पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, और सीसीआई को तकनीकी मुद्दों के बारे में कोई शिकायत किए बिना, खरीद सुचारू रूप से चल रही है।मंत्री ने खरीद केंद्रों पर किसानों के कदाचार या शोषण के आरोपों से भी इनकार किया, जिसमें कहा गया कि एमएसपी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली कपास को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से खरीदा जाता है।उन्होंने कहा कि जो कपास निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती, वह खरीद के लिए अयोग्य है।मंत्री ने कहा कि 2025-26 कपास सीजन के लिए, राज्य भर में 168 खरीद केंद्र खोले गए थे और 16 फरवरी, 2026 तक 5,02,598 किसानों से 8,497 करोड़ रुपये की कुल 106.99 लाख क्विंटल खरीद की गई थी।उत्पादन सीमा पर, रावल ने कहा कि सीसीआई की खरीद कृषि आयुक्तालय, पुणे द्वारा जारी औसत उपज डेटा पर आधारित है, और औसत से अधिक उत्पादन करने वाले किसान एमएसपी पर अतिरिक्त मात्रा की खरीद को सक्षम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने आगे उन दावों को खारिज कर दिया कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान हुआ, और कहा कि सीसीआई ने इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 5,937.85 करोड़ रुपये मूल्य की 74.86 लाख क्विंटल कपास की खरीद की।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 90.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.95 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 961.42 पॉइंट या 1.17 प्रतिशत गिरकर 81,287.19 पर था, और निफ्टी 317.90 पॉइंट या 1.25 प्रतिशत गिरकर 25,178.65 पर था। लगभग 1615 शेयर बढ़े, 2392 शेयर गिरे, और 173 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- बीटीएमए ने कपड़ा शून्य-टैरिफ लागू करने में स्पष्टता की मांग की
बीटीएमए यूएस-बांग्लादेश शून्य-टैरिफ कपड़ा सौदे को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्टता चाहता हैबांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) ने हाल ही में हस्ताक्षरित यूएस-बांग्लादेश समझौते के अनुच्छेद 5.3 (कपड़ा) को क्रियान्वित करने के लिए संरचित परामर्श और नीति स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि यह सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका में परिधान निर्यात को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी कपास के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।18 फरवरी को नेशनल कॉटन काउंसिल ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष और सीईओ डॉ. गैरी एडम्स को लिखे एक पत्र में, बीटीएमए ने कहा कि 9 फरवरी का समझौता अमेरिका में कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए सशर्त शून्य पारस्परिक टैरिफ पहुंच प्रदान करता है, जो अमेरिकी कच्चे कपास और मानव निर्मित फाइबर के आयात से जुड़ा हुआ है।बीटीएमए, जो 23 बिलियन डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ 1,873 मिलों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कहा कि 2025 में बांग्लादेश के कुल कपास आयात में अमेरिकी कपास का हिस्सा लगभग 10% था। निकट अवधि में उस हिस्सेदारी को चार से पांच गुना बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है।पत्र में कहा गया है कि पूरी क्षमता पर, बांग्लादेश की वार्षिक कच्चे कपास की आवश्यकता लगभग 16 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्तमान प्रभावी मांग लगभग 8 मिलियन गांठ है।एसोसिएशन ने तर्क दिया कि ढांचा "पारस्परिक लाभ" पैदा करेगा, अमेरिकी बाजार में बांग्लादेशी परिधान की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के लिए सोर्सिंग विकल्पों को मजबूत करेगा, और अमेरिकी कपास उत्पादकों के लिए "बंदी और विस्तारित बाजार" सुनिश्चित करेगा, क्योंकि शून्य टैरिफ के लिए पात्रता के लिए 100% अमेरिकी कपास के उपयोग की आवश्यकता होगी।हालाँकि, BTMA ने कई परिचालन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा।इनमें सिंथेटिक फाइबर युक्त मिश्रित यार्न के लिए पात्रता नियम और डेनिम उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण कपास का उपचार शामिल है, जहां पुनर्नवीनीकरण सामग्री का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। इसने पुनर्चक्रित घटकों के लिए नीतिगत छूट पर विचार करने का अनुरोध किया।प्रस्तावित कैप तंत्र पर, बीटीएमए ने सुझाव दिया कि निर्यात पात्रता अमेरिकी कपास आयात के मूल्य का पांच से छह गुना निर्धारित की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि एफओबी परिधान निर्यात में $ 1 मूल्य का कपास आमतौर पर $ 5-6 में बदल जाता है।इसमें इस बात पर भी स्पष्टता मांगी गई है कि क्या सीमा का आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर पहले आओ आधार पर किया जाएगा या कंपनी-वार, वास्तविक कपास आयात से जुड़ा होगा।प्रमाणीकरण के लिए, बीटीएमए ने यूएस कॉटन ट्रस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिसमें उन्नत ट्रैसेबिलिटी सिस्टम विकसित होने पर अस्थायी संक्रमणकालीन छूट का प्रस्ताव दिया गया है।एसोसिएशन ने कहा कि वह सदस्यों को अमेरिकी कपास के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दे रहा है और अमेरिकी कपास के लिए एक समर्पित बंधुआ गोदाम सुविधा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को शामिल करने के लिए बीटीएमए प्रतिनिधिमंडल के जल्द ही अमेरिका का दौरा करने की उम्मीद है।और पढ़ें:- कुक्षी में CCI की रिकॉर्ड कॉटन खरीदी
सीसीआई कुक्षी मंडी में कपास खरीदी का अंतिम दिन:1.92 लाख क्विंटल की रिकॉर्ड खरीदी से मिले अच्छे दाम; किसानों के चेहरे खिले भारतीय कपास निगम की ओर से कुक्षी मंडी में समर्थन मूल्य पर की जा रही कपास खरीदी का अंतिम दिन है। मंडी सचिव ने इस संबंध में किसानों को पहले ही सूचित कर दिया था। इस सीजन में सीसीआई ने कुक्षी केंद्र से रिकॉर्ड 1.92 लाख क्विंटल कपास खरीदा।व्यापारियों से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादा मिले दामसीसीआई के खरीदी अधिकारी उदय पाटिल ने बताया कि इस बार निगम ने 7650 रुपए से लेकर 8010 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर से कपास खरीदा है। विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के महीनों में सीसीआई के भाव खुले बाजार के व्यापारिक भावों की तुलना में लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक रहे। इस भारी अंतर के कारण पंजीकृत किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा है।40 हजार रुई की गठानों का निर्माणमंडी में हुई इस बंपर खरीदी का असर स्थानीय उद्योगों पर भी दिखा है। खरीदे गए कपास से अनुबंध डाइनिंग फैक्ट्रियों में अब तक लगभग 40 हजार रुई की गठानें तैयार की जा चुकी हैं।पिछले तीन महीनों से सीसीआई की सक्रियता के चलते कुक्षी मंडी में कपास उत्पादकों का रुझान काफी बढ़ा रहा, जिसका सकारात्मक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।मंडी राजस्व में भी हुई बढ़ोतरीकुक्षी मंडी सचिव एच.एस. जमरा के अनुसार, अच्छे दाम मिलने की खबर से मंडी में कपास की आवक का सैलाब उमड़ पड़ा। पिछले 90 दिनों से मंडी में प्रतिदिन औसतन 200 से अधिक वाहनों से कपास पहुंच रहा था।आवक में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से मंडी शुल्क के रूप में मिलने वाले सरकारी राजस्व में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। कल खरीदी का अंतिम दिन होने के कारण शेष किसानों से अपनी उपज लेकर समय पर पहुँचने की अपील की गई है।और पढ़ें :- कपास किसानों के लिए तंजानिया की नई पहल
तंजानिया ने देश में कपास की खेती में बदलाव लाने के लिए आधुनिक स्प्रेयर तैनात किए हैंकपास की खेती को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े प्रयास में, तंजानिया सरकार ने, तंजानिया कॉटन बोर्ड के माध्यम से, अपनी 2024/2025 वित्तीय वर्ष की कृषि रणनीति के हिस्से के रूप में प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में 16 आधुनिक स्व-चालित बूम स्प्रेयर खरीदे और तैनात किए हैं।जल प्रबंधन समाधानहाई-टेक स्प्रेयर आठ रणनीतिक कपास उत्पादक जिलों में से पांच - मीटू, मसवा, किशापु, इगुंगा और बरियाडी में वितरित किए गए हैं - जहां उनसे कीट प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार, उत्पादन लागत में कटौती और बड़े खेतों वाले किसानों के लिए समय बचाने की उम्मीद है।परियोजना के बारे में बोलते हुए, बारियाडी जिले में बोर्ड के कृषि अधिकारी, निंडा एंथोनी ने कहा कि मशीनें बड़े क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों पर लक्षित हैं जो अनुशंसित कपास खेती प्रथाओं को अपनाते हैं।"सरकार ने बड़े खेतों वाले किसानों को लक्षित करते हुए, रणनीतिक कपास उत्पादक जिलों में इन मशीनों को खरीदा और वितरित किया है। ये मशीनें उन किसानों की सेवा करती हैं जो पंक्तियों में रोपण सहित उचित कपास खेती प्रथाओं का पालन करते हैं, क्योंकि मशीन कीटनाशकों का कुशलतापूर्वक छिड़काव करते हुए खेत में घूमती है।"एंथोनी ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मशीनरी शक्तिशाली है, लेकिन इसका लाभ उत्पादकता बढ़ाने और सही रासायनिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों का पालन करने वाले किसानों पर निर्भर करता है।किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमयह पहल पारंपरिक कीट नियंत्रण विधियों से एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है, जिसने कपास किसानों को लंबे समय से चुनौती दी है, जो आमतौर पर मैनुअल नैपसेक स्प्रेयर पर निर्भर थे जो श्रम-गहन, धीमे और शारीरिक रूप से मांग वाले हैं।बरियादी जिले के कासोली गांव के क्षेत्र दौरे के दौरान, किसानों ने नई तकनीक का स्वागत किया और अपने दैनिक कार्यों पर इसके प्रभाव की प्रशंसा की। म्वामलापा गांव के निवासी और किसान मार्को कायनहाले ने कहा कि मशीनों ने छिड़काव कर्तव्यों के तनाव को कम कर दिया है।"पिछले वर्षों में, हम नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते थे। इस खेत में, मैं छिड़काव करते हुए चार दिन बिताता था और बहुत थक जाता था। अब सरकार हमारे लिए एक छिड़काव मशीन लेकर आई है - हमने देखा है कि इससे काम बहुत आसान हो गया है। मैं श्रम लागत और खेत में बिताए समय को कम कर दूंगा," उन्होंने कहा।कायनहेले ने कहा कि नए स्प्रेयर न केवल समय बचाते हैं बल्कि बैकपैक उपकरण को मैन्युअल रूप से संचालित करते समय किसानों को होने वाली थकान भी कम करते हैं।इसी तरह, न्यांगुगे गांव के किसान मार्को कुबागवा ने कहा कि मशीनों ने बड़े भूखंडों पर छिड़काव में क्रांति ला दी है। "ये मशीनें बड़े खेतों वाले किसानों के लिए छिड़काव को बहुत आसान बनाती हैं। पहले, हम नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते थे जिससे थकान और शरीर में दर्द होता था, लेकिन अब बड़े खेतों में कम समय में छिड़काव किया जा सकता है।"इन विचारों को दोहराते हुए, म्वामलपा गांव में बिल्डिंग ए बेटर टुमॉरो (बीबीटी) कार्यक्रम के तहत एक कृषि अधिकारी चोंगेला सेलेमानी ने दक्षता लाभ पर प्रकाश डाला। "इन मशीनों ने काम को बहुत सरल बना दिया है। पहले, किसानों को एक एकड़ जमीन पर छिड़काव करने में दो से तीन दिन लग जाते थे।"फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयरसेलेमानी ने कहा कि आधुनिक स्प्रेयर के स्पष्ट लाभों के बावजूद, कुछ किसानों को अभी भी उचित कृषि तकनीकों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष रूप से पंक्तियों में रोपण। विस्तार अधिकारी किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रदर्शन भूखंडों का उपयोग करना जारी रखते हैं ताकि वे प्रौद्योगिकी से पूरा लाभ उठा सकें।इन स्प्रेयरों की खरीद और वितरण कपास उत्पादन को मजबूत करने, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और देश भर में आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि को बढ़ावा देने के व्यापक सरकारी प्रयासों का हिस्सा है - एक ऐसा कदम जो राष्ट्रीय कृषि परिवर्तन एजेंडे के अनुरूप है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 90.95/USD पर खुला।
रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे गिरकर 90.95 पर खुला।गुरुवार को 90.91 पर बंद होने के बाद शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.95 पर खुला।और पढ़ें :-कपड़ा निर्यातकों की 5 साल के RoSCTL विस्तार की मांग
कपड़ा निर्यातक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए 5 साल का RoSCTL विस्तार चाहते हैंनई दिल्ली: होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (HEWA) ने कपड़ा मंत्रालय की औपचारिक स्वीकृति के बाद RoSCTL (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) योजना के पांच साल के विस्तार का आह्वान किया है कि प्रतिनिधित्व को नीति-स्तरीय जांच के लिए रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में इस बात पर जोर दिया गया कि आरओएससीटीएल डब्ल्यूटीओ-अनुपालक कर तटस्थता तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा निर्यातकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एम्बेडेड और गैर-विश्वसनीय करों को वापस करना है।HEWA के अध्यक्ष अनंत श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, "हम कई व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार के बेहद आभारी हैं जो भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करते हैं। इन विकासों का लाभ उठाने के लिए, निर्यातकों को घरेलू नीति में स्थिरता और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। RoSCTL इस विस्तार चरण के दौरान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"विशेष रूप से, 25 फरवरी 2026 को अपने आधिकारिक संचार में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि RoSCTL की निरंतरता या विस्तार एक नीतिगत मामला है। मंत्रालय ने HEWA द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि सुझाव को उचित स्तर पर जांच के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है।HEWA ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नीति स्थिरता का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मौजूदा व्यापार व्यवस्थाओं के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ और भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौतों के तहत बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि कर तटस्थता तंत्र में निरंतरता निर्यातकों को विस्तारित बाजार पहुंच का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।कपड़ा और परिधान क्षेत्र को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उच्च अमेरिकी टैरिफ, बढ़ती समुद्री माल ढुलाई दरें, सीओवीआईडी के बाद लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक व्यवधान शामिल हैं।एचईडब्ल्यूए के निदेशक विकास सिंह चौहान ने कहा, "भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, आरओएससीटीएल के तहत एम्बेडेड करों के रिफंड तंत्र को बदलने का यह उचित समय नहीं है। एमएसएमई निर्यातकों को रोजगार बनाए रखने, क्षमता को मजबूत करने और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने के लिए नीतिगत निरंतरता की आवश्यकता है।"HEWA ने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई निर्यातकों, रोजगार सृजन और भारत की वैश्विक कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करते हुए व्यापक राष्ट्रीय हित में एक संतुलित, दूरदर्शी निर्णय लिया जाएगा।और पढ़ें :- VIATT 2026 में टेक्सविन का प्रीमियम कॉटन धागा लॉन्च
टेक्सविन स्पिनिंग ने VIATT 2026 में पेश की प्रीमियम सूती धागा रेंजप्रीमियम गुणवत्ता वाले सूती धागे के निर्माण में अग्रणी, टेक्सविन स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड, हो ची मिन्ह सिटी के साइगॉन प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में 26-28 फरवरी तक आयोजित होने वाले परिधान, कपड़ा और कपड़ा प्रौद्योगिकी (वीआईएटीटी) 2026 के लिए वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रहा है। कंपनी हॉल ए, स्टॉल नंबर ए14 पर प्रदर्शन कर रही है।प्रदर्शनी में, टेक्सविन स्पिनिंग सूती धागों की अपनी विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बुनाई और बुनाई अनुप्रयोगों के लिए कॉम्ब कॉम्पैक्ट यार्न (एनई 16 से 40 के दशक), कार्डेड कॉम्पैक्ट यार्न (एनई 16 से 40 के दशक), और कॉम्बर, फ्लैट और लिकरिन जैसे उच्च प्रदर्शन वाले घटक शामिल हैं। कंपनी पूरी तरह से स्वचालित सुविधा में उच्च श्रेणी के कच्चे कपास का उपयोग करके अपने उत्पादों का निर्माण करती है, जो कपड़ा प्रक्रियाओं में बेहतर गुणवत्ता, ताकत, एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।टेक्सविन स्पिनिंग के भाग्य चिकानी ने फाइबर2फैशन को बताया, "VIATT अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। हम अपने प्रीमियम सूती धागे के पोर्टफोलियो को पेश करने और आसियान और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।"आसियान के सबसे व्यापक कपड़ा व्यापार मंच के रूप में स्थापित, VIATT संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को कवर करता है, जो परिधान कपड़े और फैशन से लेकर घरेलू कपड़ा, तकनीकी कपड़ा और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाता है। 'इकोनॉजी' जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार, डिजिटलीकरण और स्थिरता पर जोर देने के साथ, यह मेला क्षेत्र के कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए एक रणनीतिक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है।2021 में स्थापित, टेक्सविन स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रीमियम गुणवत्ता वाले सूती धागे की गुजरात स्थित निर्माता है। राजकोट में मुख्यालय वाली, कंपनी घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करती है और "गुणवत्ता ही हमारा आदर्श वाक्य है" द्वारा निर्देशित है। गुणवत्ता मानकों, ग्राहकों की संतुष्टि और निरंतर विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के माध्यम से, टेक्सविन स्पिनिंग प्रतिस्पर्धी कपड़ा उद्योग में अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे गिरकर 90.91 पर बंद हुआ।
गुरुवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.91 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.87 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 27.46 पॉइंट या 0.03 प्रतिशत गिरकर 82,248.61 पर था, और निफ्टी 14.05 पॉइंट या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,496.55 पर था। लगभग 2058 शेयर बढ़े, 1973 शेयर गिरे, और 142 शेयर बिना किसी बदलाव के रहे।और पढ़ें :- बलांगीर में टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना की मांग
बलांगीर में टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने की मांग कीकांटाबांजी| राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से बलांगीर जिले के पटना गढ़ उपमंडल में पूर्णतः एकीकृत टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष योजना बनाने का आग्रह किया है। 25 जुलाई 2025 को लिखे पत्र में सांसद ने उल्लेख किया है कि बलांगीर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली कपास का व्यापक उत्पादन होता है। ऐसे में फाइबर से सूत, सूत से कपड़ा और कपड़े से परिधान तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समाहित करने वाला संयंत्र स्थापित होने से ओडिशा कपास आधारित उद्योग का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी, अंतरराज्यीय पलायन को रोकेगी और पश्चिमी ओडिशा की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन से कच्चे माल का मूल्य बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सांसद ने यह भी कहा कि एकीकृत संयंत्र से गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ होगा और देश-विदेश के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों का उत्पादन संभव होगा, जिससे ओडिशा की पहचान एक विश्वसनीय वस्त्र उत्पादक राज्य के रूप में मजबूत होगी। उन्होंने निर्यात संभावनाओं पर बल देते हुए कहा कि राज्य में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला उपलब्ध होने से विदेशी निवेशक और खरीदार आकर्षित होंगे, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी और भारत की वैश्विक वस्त्र निर्यातक के रूप में स्थिति सुदृढ़ होगी।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 90.87 पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 90.87/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 90.95 के पिछले बंद के मुकाबले 90.87 प्रति डॉलर पर गिरकर खुला।और पढ़ें :- अमेरिका के वैश्विक टैरिफ: 10% या 15%?
10% या 15%?: अमेरिका के वैश्विक टैरिफ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है अमेरिका में वैश्विक टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मंगलवार, 24 फरवरी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% अस्थायी टैरिफ लागू हो गया, हालांकि प्रशासन ने इसे 15% तक बढ़ाने की संभावना भी जताई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत पहले लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया गया था।धारा 122 के तहत जारी अधिभार अस्थायी है और 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कांग्रेस इसे बढ़ाने या स्थायी बनाने का निर्णय नहीं लेती। प्रारंभिक तौर पर 10% लागू है, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे 15% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की। यह टैरिफ मौजूदा टैरिफ और अन्य व्यापार उपायों के ऊपर लागू होता है, कुछ विशेष छूट वाले उत्पादों को छोड़कर।अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य माल व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। चीन और अन्य देशों पर पहले से लगे धारा 301 और धारा 232 टैरिफ भी जारी हैं, जो अमेरिकी आयात का लगभग 30% कवर करते हैं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रम्प के "लिबरेशन डे" टैरिफ को अमान्य कर दिया, लेकिन इससे पहले 2025 तक लगभग 133 अरब डॉलर एकत्र हो चुके थे। अदालत ने रिफंड पर कोई निर्देश नहीं दिया, जिससे प्रभावित कंपनियां कानूनी विकल्प तलाश रही हैं।अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिश्रित रही। यूनाइटेड किंगडम ने व्यापार युद्ध से बचने की अपील की, जबकि यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टैरिफ नीति पर स्पष्टता आने तक हालिया समझौतों को निलंबित कर दिया। चीन ने एकतरफा टैरिफ हटाने का आग्रह किया और घटनाक्रम की निगरानी जारी रखी।भारत ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पर स्पष्टता आने के बाद ही नई व्यापार वार्ता शुरू की जाएगी। इससे पहले भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता स्थगित कर दी गई थी।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 10% टैरिफ स्थायी रहेगा, 15% तक बढ़ेगा, या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रशासन अतिरिक्त टैरिफ विकल्पों पर विचार कर रहा है और कांग्रेस द्वारा विस्तार की अनुमति देने तक अनिश्चितता बनी रहेगी।और पढ़ें :- भारत-इज़राइल व्यापार वार्ता की शुरुआत
भारत-इज़राइल एफटीए वार्ता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए शुरू हुई भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में शुरू हो गया है और 26 फरवरी, 2026 तक चलने वाला है। संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर नवंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक संरचित रूपरेखा तैयार की गई थी।FY24-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापारिक व्यापार 3.62 बिलियन डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, वे कई क्षेत्रों में पूरकताएं साझा करते हैं, और एफटीए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित व्यवसायों को निश्चितता और पूर्वानुमान प्रदान करके द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक होगा।इस दौर के दौरान, दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ एफटीए के विभिन्न पहलुओं जैसे वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा अधिकार, आदि को कवर करने वाले सत्रों में भाग लेंगे।उद्घाटन सत्र के दौरान, भारतीय वाणिज्य सचिव, राजेश अग्रवाल ने रेखांकित किया कि एफटीए वार्ता 25-26 फरवरी, 2026 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के उचित समय पर शुरू हुई थी।अग्रवाल ने नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्च तकनीक विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफटीए दोनों देशों को इन अवसरों का दोहन करने और उनका पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।भारत के मुख्य वार्ताकार, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव, अजय भादू ने दोनों देशों के लिए इस जुड़ाव के महत्व को दोहराया और दोनों पक्षों को एक विकसित साझेदारी के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा बनाने के लिए एक संतुलित समझौते पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।एफटीए के लिए इज़राइल के मुख्य वार्ताकार, व्यापार नीति और समझौतों के वरिष्ठ निदेशक और उप व्यापार आयुक्त, विदेश व्यापार प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय, इज़राइल के यिफ़त एलोन पेरेल ने व्यक्त किया कि दोनों देशों ने घनिष्ठ संबंध साझा किए हैं, और एफटीए में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के लिए नए बाजार खोलने की क्षमता है।यह जुड़ाव भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को संपन्न करने की दिशा में काम कर रहे हैं।और पढ़ें :- छोटाउदेपुर: 27 फरवरी से CCI बंद करेगी कपास खरीद
छोटाउदेपुर: 27 फरवरी से CCI बंद करेगी कपास खरीदछोटाउदेपुर जिले में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है. भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 27 फरवरी से रियायती मूल्य पर कपास खरीदना बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद जिले के हजारों किसानों में दहशत और गुस्सा देखा जा रहा है।माल खेतों में ही रह गया और खरीद बंद हो गईइस वर्ष जिले में कपास का उत्पादन बेहतर हुआ है, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, कई किसान अभी भी अपने खेतों में रह रहे हैं। इस कपास को तैयार होने और बाजार तक पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि जो माल अभी तैयार है उसे खरीदा जाएगा, लेकिन किसानों का तर्क है कि जो फसल 15 दिन बाद तैयार होगी उसका क्या?व्यापारियों द्वारा शोषण का डरकिसानों का आरोप है कि जब भी सरकारी एजेंसी खरीद बंद कर देती है तो बाजार में निजी व्यापारियों का दबदबा हो जाता है. किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर व्यापारी समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर कपास खरीदते हैं। शादी का मौसम आते ही किसानों को पैसे की जरूरत होती है और अगर सीसीआई ने खरीद बंद कर दी तो किसानों को सस्ते दामों पर थोक विक्रेताओं को कपास बेचना पड़ेगा।कार्यकाल विस्तार की तत्काल मांगजिले के किसानों की मांग है कि खरीद की अवधि कम से कम एक माह बढ़ायी जाये. ताकि देर से फसल लेने वाले किसानों को भी सरकारी मूल्य का लाभ मिल सके और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार और सिस्टम किसानों की इस उचित मांग को स्वीकार करता है या किसानों को व्यापारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.92 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 50.15 पॉइंट या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 82,276.07 पर और निफ्टी 57.85 पॉइंट या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 25,482.50 पर था। लगभग 1966 शेयर बढ़े, 2064 शेयर गिरे, और 161 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- सीआईटीआई ने कपड़ा निर्यात के लिए RoDTEP दरें तुरंत बहाल करने की मांग की
सीआईटीआई ने कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने के लिए RoDTEP दरों को तत्काल बहाल करने का आह्वान कियाभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरों में 50% तक की कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने सरकार से इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करते हुए पूर्ववत दरों और मूल्य सीमा (कैप) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की अपील की है, ताकि कपड़ा निर्यातकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।सीआईटीआई के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि यह फैसला निर्यात समुदाय के लिए अप्रत्याशित झटका है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितताएं पहले से ही व्यापार पर दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि निर्यातकों ने अपने ऑर्डर RoDTEP योजना के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए बुक किए थे, इसलिए दरों में अचानक कटौती से उनकी वित्तीय गणनाएं प्रभावित होंगी।RoDTEP दरें वर्तमान में 0.5% से 3.6% के बीच हैं। दरों में कमी से कपड़ा निर्यातकों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा, जबकि उद्योग पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है:* *निर्यात में गिरावट:* अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.35% की कमी आई है।* *धीमी वैश्विक मांग:* भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख बाजारों में कमजोर खपत के कारण मांग प्रभावित हुई है।* *उच्च टैरिफ:* अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक आयात शुल्क।* *कम लाभप्रदता:* औसत आरओसीई लगभग 12% है, जो आईटी जैसे क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है।कपड़ा क्षेत्र में निर्यात ऑर्डर सामान्यतः 2–3 महीने पहले बुक किए जाते हैं और मूल्य निर्धारण उस समय लागू नीति ढांचे और निर्यात प्रोत्साहनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे में RoDTEP लाभों में अचानक कटौती से चल रहे अनुबंध वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो सकते हैं, जिससे निर्यातकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वैश्विक बाजारों में भारत की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।चंद्रन ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित ‘5एफ’ विजन—फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → विदेशी—का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्थिर और पूर्वानुमानित नीति वातावरण आवश्यक है, विशेषकर ऐसे रोजगार-गहन क्षेत्र में।उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पर्याप्त परामर्श या संक्रमण अवधि के अचानक नीति बदलाव निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, लागत संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीय निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकते हैं।भारत ने 2030 तक कपड़ा और परिधान निर्यात को दोगुना कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र देश में रोजगार सृजन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए उद्योग का मानना है कि नीति स्थिरता इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 90.92 पर खुला
रुपया 03 पैसे गिरकर 90.92/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 90.92 के पिछले बंद के मुकाबले 90.93 प्रति डॉलर पर गिरकर खुला।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी ओपनिंग प्राइस 90.93 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,068.74 पॉइंट्स या 1.28 परसेंट गिरकर 82,225.92 पर था, और निफ्टी 288.35 पॉइंट्स या 1.12 परसेंट गिरकर 25,424.65 पर था। लगभग 1410 शेयर बढ़े, 2644 शेयर गिरे, और 127 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- CCI अप्रैल तक जारी रखेगी कॉटन की सरकारी खरीद
CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट: CCI अप्रैल तक कॉटन खरीदेगी नागपुर: इस साल मॉनसून के लंबे समय तक चलने की वजह से कॉटन सीजन पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसका सीधा असर MSP प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को लेटर लिखकर MSP प्रोक्योरमेंट की डेडलाइन 30 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाने की मांग की है।मुख्यमंत्री ने लेटर में बताया है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीजन के लिए कॉटन प्रोक्योरमेंट की आखिरी तारीख 27 फरवरी तय की है। हालांकि, इस साल मॉनसून सीजन के सितंबर-अक्टूबर तक लेट होने की वजह से कॉटन की कटाई देर से शुरू हुई। कई इलाकों में बारिश की वजह से कॉटन बॉल्स पर असर पड़ा, जबकि कुछ जगहों पर नमी की वजह से कटाई रोकनी पड़ी।इस वजह से, मार्केट में कॉटन की रेगुलर आवक जनवरी के बाद ही बढ़ने लगी है। विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में कई खेतों में अभी भी कॉटन खड़ा है, और कुछ किसानों को बिजली सप्लाई और जिनिंग प्रोसेस में देरी के कारण अपना माल स्टोर करने का समय मिल गया है।हर साल, CCI मार्च के आखिर तक अपनी खरीद जारी रखता है, लेकिन इस साल, डेडलाइन 27 फरवरी तय की गई है, जिससे किसानों के लिए कम समय में बेचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कॉटन की मौजूदा गारंटीड कीमत लगभग 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन असल मार्केट प्राइस में 400 से 500 रुपये की गिरावट आई है। डर है कि अगर CCI ने खरीद बंद कर दी, तो प्राइवेट व्यापारी कीमतें और भी कम कर देंगे।मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मार्केट में कीमतें स्थिर रखने के लिए CCI का लगातार दखल ज़रूरी है, क्योंकि खासकर छोटे और मीडियम किसानों को अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उन्हें तुरंत कैश की ज़रूरत है।इस बीच, विदर्भ में मुख्य कॉटन मार्केट के तौर पर जानी जाने वाली हिंगणघाट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने भी इस मुद्दे पर स्टैंड लिया है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुधीर कोठारी और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने CCI और सरकार को लेटर भेजकर कॉटन खरीद की डेडलाइन कम से कम 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मार्केट प्राइस में गिरावट की वजह से किसानों में बेचैनी है, जबकि अभी गारंटीड प्राइस 8,000 रुपये है।ट्रेडर्स एंड टेक्नोलॉजी अलायंस ऑफ़ द फार्मर्स एसोसिएशन के हेड मिलिंद दामले ने भी खरीद का समय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सीजन लंबा होने की वजह से फसल आने में देरी हो रही है। अगर खरीद जल्दी बंद कर दी गई तो MSP स्कीम का मकसद अधूरा रह जाएगा और किसानों का भरोसा डगमगा जाएगा। ऐसे में CCI को मार्केट में दखल देते रहना चाहिए और खरीद का समय अप्रैल के आखिर तक बढ़ाना चाहिए, यह किसानों और मार्केट कमेटियों की एकमत मांग है।और पढ़ें:- वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.2%: ICRA
FY26 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान: ICRAरेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की तीसरी तिमाही (Q3) में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर घटकर 7.2% रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही (Q2) में 8.2% थी।हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती देखने को मिल सकती है। ICRA के अनुसार, Q3 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़कर 8.3% तक पहुंच सकती है, जो पिछले छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर होगा। Q2 में यह 7.7% थी।एजेंसी ने यह भी कहा कि औद्योगिक सकल मूल्य वर्धित (GVA) में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है, जो समग्र आर्थिक वृद्धि को सहारा देगा।विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन पर ICRA का अनुमान है कि Q3 FY26 में इसमें उच्च-एकल अंक की वृद्धि दर्ज हो सकती है, जबकि Q2 में यह 9.1% रही थी, यानी इसमें हल्की नरमी आ सकती है।ICRA के अनुसार, विनिर्माण कंपनियों के तिमाही नतीजों से पता चलता है कि कच्चे माल की लागत और वेतन खर्च के दबाव के बावजूद सेक्टर का परिचालन लाभ मार्जिन संतुलित बना हुआ है, हालांकि यह पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है।कुल मिलाकर, GDP वृद्धि में कुछ गिरावट के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद कर सकती है।और पढ़ें:- तेलंगाना में CCI की ₹12,823 करोड़ की कपास खरीद
MP's PM Mitra Park leading in investment and employment generationIndore: PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Park located in Dhar district of Madhya Pradesh has emerged as the leader among the seven textile mega parks of India. The park has shown high pace in investment commitments and land allocation, while many other states are still in the early implementation stage. It will encourage integrated manufacturing and technological upgradation in line with the 5F vision of the Central Government – from farm to fiber to factory to fashion and overseas market.In the recently concluded second phase, 320 acres of land was allotted to 13 companies, which will generate investment of about Rs 7,500 crore and over 16,000 jobs. About 1,130 acres of land had been allotted in the first phase, and the process of lease execution and plot possession is being expedited ahead of the third phase.Rajkumar Ramasamy, managing director of the Tamil Nadu-based textile company, said they are setting up an integrated unit to supply fiber to their plants. He described the favorable industrial environment of Madhya Pradesh and the success of the pilot project in Ujjain as attractive opportunities. Bhilosa Industries, a major anchor investor, plans to invest about Rs 4,500 crore in 200 acres of land and create 3,500 jobs.Industry experts are appreciating MP's rapid development, quick approval process and integrated planning of social infrastructure such as housing, health, education and recreation around the park. Madhya Pradesh has also provided competitive power tariffs, increasing the cost efficiency and long-term feasibility of the project.Sanjay Aggarwal, Managing Director, NASA's Fiber to Fashion, said that they are developing an integrated weaving, dyeing and apparel project in 30 acres inside the park. With EU tariff benefits and state incentives for European markets, the project will be cost effective and in line with global standards.MPIDC Managing Director Chandramouli Shukla said so far 38 companies have submitted investment proposals worth more than Rs 21,500 crore, which is expected to create about 55,000 jobs. Seven PM Mitra Parks of India have been approved in the budget of Rs 4,445 crore under the Union Textiles Ministry, with the aim of promoting large-scale investment and employment generation.read more :- 106 lakh quintals of cotton purchased on MSP in Maharashtra: Minister
Over 106 lakh quintals of cotton procured at MSP in Maharashtra: MinisterMumbai, At least 106.99 lakh quintals of cotton worth ₹8,497 crore had been procured from more than five lakh till February 16, Maharashtra Minister Jaykumar Rawal said on Friday, dismissing claims about technical glitches and malpractice in the process.Cotton procurement at the Minimum Support Price is conducted in the state through the Cotton Corporation of India , the nodal agency under the Union Textiles Ministry.Rawal, in a written reply in the state assembly, said allegations regarding technical glitches in the 'Kapas Kisan' mobile app for slot booking in Jalna district in January 2026 were false.He said 7.20 lakh farmers have successfully registered on the app, and procurement has been proceeding smoothly, without any complaints regarding technical issues to the CCI.The minister also denied allegations of malpractice or exploitation of farmers at procurement centres, stating that cotton meeting MSP quality standards is purchased strictly as per Government of India guidelines.Cotton that does not meet prescribed standards is ineligible for procurement, he said.For the 2025-26 cotton season, 168 procurement centres were opened across the state, and as of February 16, 2026, a total of 106.99 lakh quintals worth ₹8,497 crore had been procured from 5,02,598 farmers, the minister said.On production limits, Rawal said CCI's procurement is based on average yield data issued by the Agriculture Commissionerate, Pune, and farmers producing more than the average can submit certification from local authorities to enable procurement of additional quantity at MSP.He further dismissed claims that the removal of 11 per cent import duty between October 1 and December 31, 2025, led to losses to farmers, and said that CCI procured 74.86 lakh quintals of cotton worth ₹5,937.85 crore in Maharashtra during the period.read more :- Rupee fell 02 paise to close at 90.97 per dollar
The Indian rupee on Friday lower 02 paise to close at 90.97 per dollar, while it opened at 90.95 in the morning.At close, the Sensex was down 961.42 points or 1.17 percent at 81,287.19, and the Nifty was down 317.90 points or 1.25 percent at 25,178.65. About 1615 shares advanced, 2392 shares declined, and 173 shares unchanged.read more :- BTMA seeks clarity in implementing textile zero-tariff
BTMA seeks clarity to operationalise US-Bangladesh zero-tariff textile deal The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has sought structured consultations and policy clarifications to operationalise Article 5.3 (Textiles) of the recently signed US-Bangladesh agreement, saying the deal could significantly expand imports of American cotton while boosting apparel exports to the United States.In a letter to Dr Gary Adams, president and CEO of the National Cotton Council of America, on 18 February, BTMA said the 9 February agreement provides conditional zero reciprocal tariff access for textile and apparel exports to the US, linked to imports of US raw cotton and man-made fibre.BTMA, which represents 1,873 mills with cumulative investments exceeding $23 billion, said US cotton accounted for around 10% of Bangladesh's total cotton imports in 2025. It sees scope to increase that share four to five times in the near term.At full capacity, Bangladesh's annual raw cotton requirement would reach about 16 million bales, compared to the current effective demand of roughly 8 million bales, the letter said.The association argued that the framework would create "mutual benefits", enhancing the competitiveness of Bangladeshi apparel in the US market, strengthening sourcing options for US retailers, and ensuring a "captive and expanding market" for American cotton producers, as eligibility for zero tariffs would require the use of 100% US cotton.However, BTMA sought clarification on several operational issues.These include eligibility rules for blended yarns containing synthetic fibres, and treatment of recycled cotton used in denim production, where traceability of recycled content is challenging. It requested consideration of a policy waiver for recycled components.On the proposed cap mechanism, BTMA suggested that export eligibility be set at five to six times the value of US cotton imports, noting that $1 worth of cotton typically translates into $5-6 in FOB apparel exports.It also sought clarity on whether the cap would be allocated nationally on a first-come basis or company-wise, linked to actual cotton imports.For certification, BTMA recommended using the US Cotton Trust Protocol, proposing a temporary transitional waiver while enhanced traceability systems are developed.The association said it is advising members to prioritise US cotton use and is preparing to establish a dedicated bonded warehouse facility for American cotton.A BTMA delegation is expected to visit the US soon to engage policymakers and industry stakeholders.read more :- CCI's record purchase of cotton in Kukshi
Last day of cotton procurement at CCI Kukshi Mandi: Record purchase of 1.92 lakh quintals fetched good prices; farmers' faces brightenedIt's the last day for the Cotton Corporation of India to purchase cotton at the support price at Kukshi Mandi. The market secretary had already informed farmers about this. This season, the CCI purchased a record 1.92 lakh quintals of cotton from the Kukshi center.Traders Received Prices Up to 1000 Rupees Higher Per QuintalCCI Procurement Officer Uday Patil stated that this time the corporation purchased cotton at rates ranging from 7650 Rupees to 8010 Rupees per quintal. Especially in the months of November and December, CCI prices were up to 1000 Rupees per quintal higher than the open market trading prices. This huge difference has directly and significantly benefited registered farmers.40,000 Cotton Bales ManufacturedThis bumper procurement at the market has also impacted local industries. Approximately 40,000 cotton bales have been prepared in contract de-lining factories from the purchased cotton.Due to CCI's activeness over the past three months, cotton producers have been increasingly interested in Kukshi Mandi, which has had a positive impact on the rural economy.Market Revenue Also IncreasedAccording to Kukshi Mandi Secretary H.S. Jamra, news of good prices led to a surge in cotton arrivals at the market. For the past 90 days, an average of over 200 vehicles have been arriving daily.This record increase in arrivals has also resulted in a significant increase in government revenue from market fees. As tomorrow is the last day of procurement, remaining farmers have been urged to arrive on time with their produce.read more :- Tanzania's new initiative for cotton farmers
Tanzania deploys modern sprayers to transform cotton farming in the countryIn a major push to modernise cotton farming, the Government of Tanzania, through the Tanzania Cotton Board, has purchased and deployed 16 modern self-propelled boom sprayers across key cotton-producing districts as part of its 2024/2025 financial year agricultural strategy.Water management solutionsThe high-tech sprayers have been distributed to five of the eight strategic cotton-producing districts — Meatu, Maswa, Kishapu, Igunga, and Bariadi — where they are expected to significantly improve pest management, cut production costs, and save time for farmers with large farms.Speaking about the project, Ndinda Anthony, the Board’s Agricultural Officer in Bariadi District, said the machines are targeted at farmers operating on larger acreages who adopt recommended cotton farming practices.“The Government has purchased and distributed these machines to strategic cotton-producing districts, targeting farmers with large farms. These machines serve farmers who follow proper cotton farming practices, including planting in rows, since the machine operates by moving through the field while efficiently spraying pesticides.”Anthony stressed that while the machinery is powerful, its benefits depend on farmers adhering to good agricultural practices to boost productivity and ensure correct chemical application.Farmer training programsThe initiative marks a clear shift from traditional pest control methods that have long challenged cotton farmers, who typically relied on manual knapsack sprayers that are labour-intensive, slow, and physically demanding.During a field visit to Kasoli Village in Bariadi District, farmers welcomed the new technology, praising its impact on their daily work. Marco Kayanhale, a farmer and resident of Mwamlapa Village, said the machines have alleviated the strain of spraying duties.“In previous years, we used knapsack sprayers. On this farm, I used to spend four days spraying and would get very exhausted. Now the Government has brought us a spraying machine — we have seen that it has made the work much easier. I will reduce labour costs and the amount of time spent in the field,” he said.Kayanhale noted that the new sprayers not only save time but also reduce fatigue that farmers endure while manually operating backpack equipment.Similarly, Marco Kubagwa, a farmer from Nyanguge Village, said the machines have revolutionised spraying on larger plots. “These machines make spraying much easier for farmers with large farms. In the past, we used knapsack sprayers that caused fatigue and body pains, but now large farms can be sprayed in a short time.”Echoing these views, Chongela Selemani, an Agricultural Officer under the Building a Better Tomorrow (BBT) programme in Mwamlapa Village, highlighted the efficiency gains. “These machines have greatly simplified the work. Previously, farmers used to spend two to three days to complete spraying one acre of land.”Farm management softwareSelemani added that despite the clear advantages of the modern sprayers, some farmers still need guidance on proper agronomic techniques, especially planting in rows. Extension officers continue to use demonstration plots to educate farmers so they can fully benefit from the technology.The purchase and distribution of these sprayers form part of broader government efforts to strengthen cotton production, increase farmer productivity, and promote modern, technology-driven agriculture nationwide — a move that aligns with national agricultural transformation agendas.read more :- The rupee fell 04 paise to open at 90.95/USD.
The rupee fell 04 paise to open at 90.95 against the dollar.The Indian rupee opened at 90.91 against the dollar on Friday after closing at 90.87 on Thursday.READ MORE :-Textile exporters demand extension of RoSCTL for 5 years
Textile exporters seek 5-Year RoSCTL extension for global competitivenessNew Delhi: The Home Textile Exporters’ Welfare Association (HEWA) has called for a five-year extension of the RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) Scheme, following the Ministry of Textiles’ formal acknowledgement that the representation has been taken on record for policy-level examination.The representation, submitted through the Prime Minister’s Office, emphasized that RoSCTL functions as a WTO-compliant tax neutralisation mechanism aimed at refunding embedded and non-creditable taxes to ensure Indian textile exporters remain globally competitive.Anant Srivastava, President, HEWA, said, in a statement, "We are extremely thankful to the Government of India for negotiating multiple trade agreements that create substantial opportunities for Indian textile exporters. To capitalise on these developments, exporters require stability and predictability in domestic policy. RoSCTL plays a vital role in ensuring competitiveness during this expansion phase.”Notably, in its official communication dated 25 February 2026, the Ministry clarified that continuation or extension of RoSCTL is a policy matter. The Ministry noted the observations submitted by HEWA and stated that the suggestion has been placed on record for examination at the appropriate level.HEWA highlighted that the timing of policy stability is crucial as India advances negotiations under the India–EU and India–UK Free Trade Agreements, alongside existing trade arrangements with Australia and the UAE. The Association stated that continuity in tax neutralisation mechanisms will enable exporters to effectively leverage expanded market access.The textile and garment sector continues to face global headwinds, including high US tariffs, rising sea freight rates, post-COVID cost escalation, and geopolitical disruptions impacting supply chains. Vikas Singh Chauhan, Director, HEWA, said: “India is well positioned to benefit from global supply chain realignments. However, this is not the appropriate time to alter the refund mechanism of embedded taxes under RoSCTL. MSME exporters need policy continuity to sustain employment, strengthen capacity, and plan long-term investments.”HEWA expressed confidence that a balanced, forward-looking decision will be taken in the larger national interest, supporting MSME exporters, employment generation, and India’s global textile competitiveness.read more :- TEXWIN Premium Cotton Yarn Launch at VIATT 2026
Texwin Spinning introduces premium cotton yarn range at VIATT 2026TEXWIN Spinning Pte Ltd, a leader in manufacturing premium quality cotton yarn, is participating in the Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technology (VIATT) 2026 to be held from 26-28 February at the Saigon Exhibition and Convention Center in Ho Chi Minh City. The company is exhibiting at Hall A, Stall No. A14.At the exhibition, TEXWIN is showcasing its wide range of spinning cotton yarns, including combed compact yarns (NE 16 to 40s), carded compact yarns (NE 16 to 40s), and high performance components such as comber, flat and licrin for knitting and weaving applications. The company manufactures its products using high-grade raw cotton in a fully automated facility, ensuring superior quality, strength, uniformity and consistency in the textile processes.“VIATT provides an excellent platform to connect with international buyers and industry stakeholders. We look forward to introducing our premium cotton yarn portfolio and strengthening our presence in the ASEAN and global markets,” Bhagya Chikani of Texwin Spinning told Fibre2Fashion.Positioned as ASEAN's most comprehensive textile trade platform, VIATT covers the entire textile value chain, bringing together global stakeholders from apparel fabrics and fashion to home textiles, technical textiles and advanced manufacturing technologies. With an emphasis on innovation, digitalization and sustainability through initiatives such as 'Econogy', the fair serves as a strategic trade hub for the textile and apparel industry of the region.Established in 2021, Texwin Spinning Pvt Ltd is a Gujarat based manufacturer of premium quality cotton yarn. Headquartered in Rajkot, the company serves both domestic and export markets and is guided by "Quality is our Motto". Through a strong commitment to quality standards, customer satisfaction and continuous growth, Texwin Spinning continues to strengthen its brand presence in the competitive textile industry.read more :- The rupee closed 04 paise lower against the dollar at 90.91.
On thursday, the Indian rupee closed at 90.91 against the dollar, compared to its opening rate of 90.87.At close, the Sensex was down 27.46 points or 0.03 percent at 82,248.61, and the Nifty was up 14.05 points or 0.06 percent at 25,496.55. About 2058 shares advanced, 1973 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :- Demand for establishment of textile plant in Balangir
Demands for setting up textile plant in BalangirKantabanji Rajya Sabha MP Niranjan Bishi has urged Union Textiles Minister Giriraj Singh to make a special plan to set up a fully integrated textile plant in Patna Garh sub-division of Balangir district.In the letter dated July 25, 2025, the MP has mentioned that there is extensive production of high quality cotton in Balangir district. In such a situation, by setting up a plant covering the entire value chain from fiber to yarn, yarn to textile and clothing to apparel, Odisha can become a major center of cotton-based industry. He said that this project will generate employment on a large scale, prevent inter-state migration and improve the socio-economic condition of Western Odisha.Value addition at each stage of production will increase the value of raw materials and provide employment opportunities to local people. The MP also said that the integrated plant will strengthen quality control and make it possible to produce high quality textiles that can compete in domestic and foreign markets, thereby strengthening Odisha's identity as a reliable textile producing state. Emphasizing on the export potential, he said that availability of the entire value chain in the state will attract foreign investors and buyers, which will increase foreign exchange earnings and strengthen India's position as a global textile exporter.read more :- The rupee fell 08 paise to open at 90.87.
The rupee fell 08 paise to open at 90.87/USD.The Indian rupee opened at 90.87 per dollar on Thursday, down from its previous close of 90.95.READ MORE :- US global tariffs: 10% or 15%?
10% or 15%?: Confusion reigns over US global tariffsThere remains uncertainty regarding global tariffs in America. The 10% temporary tariff went into effect Tuesday, Feb. 24, under President Donald Trump's Section 122 of the Trade Act of 1974, though the administration has raised the possibility of raising it to 15%. The move came after the Supreme Court's decision that struck down sweeping tariffs imposed earlier under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).The surcharge issued under Section 122 is temporary and will remain in effect for 150 days, unless Congress decides to extend it or make it permanent. 10% initially applies, while President Trump announced plans to increase it to 15%. This tariff applies on top of existing tariffs and other trade measures, except for certain exempt products.US Trade Representative Jamieson Greer said the administration aims to reduce the goods trade deficit and encourage domestic manufacturing. Section 301 and Section 232 tariffs already imposed on China and other countries also remain in place, covering about 30% of US imports.The Supreme Court decision invalidated Trump's "Liberation Day" tariffs, but that would have already collected about $133 billion by 2025. The court did not give any direction on refunds, leaving the affected companies exploring legal options.International reaction was mixed. The United Kingdom appealed to avoid a trade war, while the European Union suspended recent agreements until there is clarity on US tariff policy. China urged the unilateral removal of tariffs and continued monitoring the developments.India has adopted a cautious approach. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that new trade talks will be started only after there is clarity on US tariffs. Earlier, talks on interim trade agreement between India and America were postponed.It is not yet clear whether the 10% tariff will remain permanent, increase to 15%, or be eliminated entirely. The Administration is considering additional tariff options and uncertainty will remain until Congress allows an extension.read more :- India-Israel trade talks begin
India-Israel FTA talks begin to deepen bilateral trade tiesThe first round of negotiations for the India-Israel Free Trade Agreement (FTA) has begun in New Delhi and is scheduled to last till February 26, 2026. The Terms of Reference (ToR) were signed in November 2025, creating a structured framework for discussions on identified areas to enhance trade and economic cooperation.Total merchandise trade between the two countries stood at $3.62 billion in FY24-25. They share complementarities in many areas, and the FTA will be a catalyst to further enhance bilateral trade by providing certainty and predictability to businesses, including micro, small and medium enterprises (MSMEs), the Commerce and Industry Ministry said in a press release.During this round, technical experts from both sides will participate in sessions covering various aspects of the FTA such as trade in goods, trade in services, rules of origin, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, customs procedures and trade facilitation, intellectual property rights, etc.During the inaugural session, Indian Commerce Secretary, Rajesh Aggarwal underlined that the start of FTA negotiations was timely for Prime Minister Narendra Modi's visit to Israel on February 25-26, 2026.Aggarwal underlined the significant opportunities available to both sides in areas such as innovation, science and technology, artificial intelligence, cyber security, high-tech manufacturing, agriculture and services. He emphasized that the FTA will enable both the countries to harness these opportunities and take full advantage of them.India's chief negotiator, Additional Secretary, Department of Commerce, Ajay Bhadu reiterated the importance of this engagement for both countries and encouraged both sides to work on a balanced agreement to create a visionary framework for an evolving partnership.Israel's Chief Negotiator for the FTA, Yifat Alon Perel, Senior Director for Trade Policy and Agreements and Deputy Trade Commissioner, Foreign Trade Administration, Ministry of Economy and Industry, Israel, expressed that the two countries share close ties, and the FTA has the potential to strengthen supply chains, enhance cooperation, and open new markets for both countries.This engagement highlights the strategic importance of India-Israel bilateral relations and reinforces India's commitment to deepening the economic partnership in line with national priorities and global aspirations. The release said both sides are working towards concluding a balanced and mutually beneficial agreement.read more :- Chhotaudepur: CCI will stop cotton purchase from February 27
Chhotaudepur: CCI will stop cotton purchase from 27th FebruaryWorrying news has come to light for the farmers cultivating cotton in Chhotaudepur district. Cotton Corporation of India (CCI) has decided to stop buying cotton at concessional prices from February 27. After this decision, panic and anger is being seen among thousands of farmers in the district.The goods remained in the fields and purchasing stopped.Cotton production in the district has improved this year, but due to natural processes, many farmers are still living in their fields. It takes about 15 days for this cotton to be ready and reach the market. CCI officials say that the produce which is ready now will be purchased, but the farmers argue that what about the crop which will be ready after 15 days?Fear of exploitation by tradersFarmers allege that whenever the government agency stops purchasing, private traders gain dominance in the market. Taking advantage of the helplessness of farmers, traders buy cotton at a price much lower than the support price. Farmers need money as the wedding season approaches and if CCI stops procurement, farmers will have to sell cotton to wholesalers at cheaper prices.Urgent demand for tenure extensionThe farmers of the district demand that the procurement period should be extended by at least one month. So that farmers who harvest late can also get the benefit of government price and avoid financial loss. Now the thing to be seen is whether the government and the system accept this fair demand of the farmers or the farmers will have to surrender before the traders.read more :- The rupee fell by 03 paise to close at 90.95 per dollar
The Indian rupee closed down 03 paise at 90.95 per dollar on Wednesday, while it had opened at 90.92 in the morning.At close, the Sensex was up 50.15 points or 0.06 percent at 82,276.07, and the Nifty was up 57.85 points or 0.23 percent at 25,482.50. About 1966 shares advanced, 2064 shares declined, and 161 shares unchanged.read more :- CITI demands immediate restoration of RoDTEP rates for textile exports
CITI calls for immediate restoration of RoDTEP rates to support textile exportersThe Confederation of Indian Textile Industries (CITI) has expressed deep concern over the reduction in rates by up to 50% under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme. The organization has appealed to the government to immediately reconsider this decision and restore the previous rates and price ceiling (cap) with immediate effect, so that textile exporters do not have to face inconvenience.CITI Chairman Ashwin Chandran said the decision is an unexpected blow to the export community, especially at a time when global uncertainties are already weighing on trade. He said exporters had booked their orders keeping in mind the existing structure of the RoDTEP scheme, so the sudden cut in rates would affect their financial calculations.RoDTEP rates currently range from 0.5% to 3.6%. The rate reduction will have a direct impact on the margins of textile exporters, while the industry is already grappling with several challenges:* *Decline in exports:* During April 2025 to January 2026, exports have declined by 2.35% as compared to the same period last year.* *Slow global demand:* Demand has been impacted due to geopolitical tensions and weak consumption in key markets.* *High Tariff:* Higher import duties than competing countries in major markets like the US and EU.* *Low Profitability:* The average ROCE is around 12%, which is significantly lower than sectors like IT.Export orders in the textile sector are generally booked 2–3 months in advance and pricing is done keeping in mind the policy framework and export incentives in force at that time. In such a situation, a sudden cut in RoDTEP benefits may make the ongoing contracts financially unviable, which will put additional burden on exporters and affect India's credibility in the global markets.Referring to the ‘5F’ vision proposed by the Prime Minister—Farm → Fiber → Factory → Fashion → Foreign— Chandran said a stable and predictable policy environment is essential to achieve this goal, especially in such an employment-intensive sector.He warned that sudden policy changes without adequate consultation or transition period could disrupt the export ecosystem, impact cost structure and weaken the global competitiveness of Indian exports.India has set a target of doubling textile and apparel exports to $100 billion by 2030. The textile and apparel sector is the second largest source of employment generation in the country, hence the industry believes that policy stability is extremely important to achieve this ambitious target.read more :- The rupee fell 03 paise to open at 90.92.
The rupee fell 03 paise to open at 90.92/USD.The Indian rupee opened at 90.92 per dollar on Wednesday, down from its previous close of 90.93.READ MORE :-Rupee fell 02 paise to close at 90.95 per dollar
On Tuesday, the Indian rupee fell 02 paise to close at 90.95 per dollar, compared to its opening price of 90.93 in the morning. At close, the Sensex was down 1,068.74 points or 1.28 percent at 82,225.92, and the Nifty was down 288.35 points or 1.12 percent at 25,424.65. About 1410 shares advanced, 2644 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :- CCI to continue government procurement of cotton till April
CCI Cotton Procurement: CCI will buy cotton till AprilNagpur: This year, due to prolonged duration of monsoon, the cotton season has been completely spoiled, which is directly impacting the MSP procurement process. In view of this, Chief Minister Devendra Fadnavis has written a letter to Union Textiles Minister Giriraj Singh demanding extension of the MSP procurement deadline till April 30, 2026.The Chief Minister has informed in the letter that Cotton Corporation of India (CCI) has fixed February 27 as the last date for cotton procurement for the 2025-26 season. However, this year due to delay in monsoon season till September-October, cotton harvesting started late. In many areas, cotton bolls were affected due to rain, while at some places harvesting had to be stopped due to moisture.Because of this, the regular arrival of cotton in the market has started increasing only after January. Cotton is still standing in many fields in Vidarbha, Marathwada and Khandesh, and some farmers have found time to store their stock due to delays in power supply and the ginning process.Every year, CCI continues its procurement till the end of March, but this year, the deadline has been set at February 27, making it difficult for farmers to sell in a short period of time. Although the current guaranteed price of cotton is around Rs 8,000 per quintal, the actual market price has declined by Rs 400 to Rs 500. There is a fear that if CCI stops purchasing, private traders will reduce prices even further.The Chief Minister has made it clear that CCI's continuous intervention is necessary to keep market prices stable, as small and medium farmers, especially, will be forced to sell their crops at lower prices as they need immediate cash.Meanwhile, Hinganghat Agricultural Produce Market Committee, known as the main cotton market in Vidarbha, has also taken a stand on the issue. Market Committee Chairman Sudhir Kothari and the Board of Directors have sent a letter to CCI and the government demanding extension of the cotton purchase deadline till at least March 31. He said that there is restlessness among the farmers due to the fall in the market price, whereas at present the guaranteed price is Rs 8,000.Milind Damle, head of the Traders and Technology Alliance of the Farmers Association, also demanded extension of the procurement time, saying the harvest was getting delayed due to the longer season. If the procurement is stopped early then the purpose of the MSP scheme will remain incomplete and the confidence of the farmers will be shaken. In such a situation, CCI should keep interfering in the market and the procurement time should be extended till the end of April, this is the unanimous demand of the farmers and market committees.read more :- GDP growth at 7.2% in Q3 FY26: ICRA
મહારાષ્ટ્રમાં MSP પર 106 લાખ ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદી: મંત્રીમુંબઈ: 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પાંચ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી રૂ. 8,497 કરોડના ઓછામાં ઓછા 106.99 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, મહારાષ્ટ્રના મંત્રી જયકુમાર રાવલે શુક્રવારે પ્રક્રિયામાં ટેકનિકલ ખામીઓ અને ગેરરીતિઓના દાવાઓને ફગાવતા જણાવ્યું હતું.કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય હેઠળની નોડલ એજન્સી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રાજ્યમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી કરવામાં આવે છે.રાવલે રાજ્ય વિધાનસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરી 2026 માં જાલના જિલ્લામાં સ્લોટ બુકિંગ માટે 'કપાસ કિસાન' મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં તકનીકી ખામીઓના આક્ષેપો ખોટા હતા.તેમણે કહ્યું કે 7.20 લાખ ખેડૂતોએ એપ પર સફળતાપૂર્વક નોંધણી કરાવી છે, અને CCIને ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અંગે કોઈ ફરિયાદ કર્યા વિના, ખરીદી સરળતાથી ચાલી રહી છે.મંત્રીએ ખરીદી કેન્દ્રો પર ખેડૂતોના ગેરરીતિ અથવા શોષણના આરોપોને પણ નકારી કાઢ્યા હતા, ઉમેર્યું હતું કે MSP ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરતા કપાસની ખરીદી ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર સખત રીતે કરવામાં આવે છે.તેમણે કહ્યું કે જે કપાસ નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરતું નથી તે ખરીદી માટે અયોગ્ય છે.મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 2025-26 કપાસની સીઝન માટે, રાજ્યભરમાં 168 ખરીદ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા અને 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં 5,02,598 ખેડૂતો પાસેથી 8,497 કરોડ રૂપિયાની કુલ 106.99 લાખ ક્વિન્ટલની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.ઉત્પાદન મર્યાદા અંગે, રાવલે જણાવ્યું હતું કે સીસીઆઈની પ્રાપ્તિ એગ્રીકલ્ચર કમિશનરેટ, પૂણે દ્વારા જાહેર કરાયેલ સરેરાશ ઉપજના ડેટા પર આધારિત છે અને સરેરાશ કરતાં વધુ ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો MSP પર વધારાના જથ્થાની પ્રાપ્તિને સક્ષમ કરવા સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ પાસેથી પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરી શકે છે.1 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે 11 ટકા આયાત ડ્યૂટી દૂર કરવાથી ખેડૂતોને નુકસાન થયું હોવાના દાવાઓને તેમણે વધુમાં નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન CCIએ મહારાષ્ટ્રમાં રૂ. 5,937.85 કરોડની કિંમતના 74.86 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 90.95 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 961.42 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકા ઘટીને 81,287.19 પર અને નિફ્ટી 317.90 પોઈન્ટ અથવા 1.25 ટકા ઘટીને 25,178.65 પર બંધ થયો. લગભગ 1615 શેર વધ્યા, 2392 શેર ઘટ્યા અને 173 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- BTMA ટેક્સટાઇલ ઝીરો-ટેરિફના અમલમાં સ્પષ્ટતા માંગે છે
BTMA યુએસ-બાંગ્લાદેશ શૂન્ય-ટેરિફ ટેક્સટાઇલ ડીલને કાર્યરત કરવા માટે સ્પષ્ટતા માંગે છેબાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ તાજેતરમાં હસ્તાક્ષર કરાયેલ યુએસ-બાંગ્લાદેશ કરારની કલમ 5.3 (ટેક્સટાઇલ) ને કાર્યરત કરવા માટે માળખાગત પરામર્શ અને નીતિ સ્પષ્ટતાની માંગ કરી છે, જણાવ્યું હતું કે આ સોદો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વસ્ત્રોની નિકાસને વેગ આપતા અમેરિકન કપાસની આયાતને નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરી શકે છે.18 ફેબ્રુઆરીના રોજ નેશનલ કોટન કાઉન્સિલ ઓફ અમેરિકાના પ્રમુખ અને CEO ડૉ. ગેરી એડમ્સને લખેલા પત્રમાં, BTMA એ જણાવ્યું હતું કે 9 ફેબ્રુઆરીનો કરાર યુએસ કાચા કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઇબરની આયાત સાથે જોડાયેલી યુએસમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે શરતી શૂન્ય પારસ્પરિક ટેરિફ ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.BTMA, જે $23 બિલિયનથી વધુના સંચિત રોકાણ સાથે 1,873 મિલોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેણે જણાવ્યું હતું કે 2025માં બાંગ્લાદેશની કુલ કપાસની આયાતમાં યુએસ કોટનનો હિસ્સો લગભગ 10% હતો. તે નજીકના ગાળામાં આ હિસ્સાને ચારથી પાંચ ગણો વધારવાનો અવકાશ જુએ છે.સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર, બાંગ્લાદેશની વાર્ષિક કાચા કપાસની જરૂરિયાત આશરે 8 મિલિયન ગાંસડીની વર્તમાન અસરકારક માંગની તુલનામાં લગભગ 16 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે, એમ પત્રમાં જણાવાયું છે.એસોસિએશને દલીલ કરી હતી કે ફ્રેમવર્ક "પરસ્પર લાભો" બનાવશે, યુએસ માર્કેટમાં બાંગ્લાદેશી વસ્ત્રોની સ્પર્ધાત્મકતા વધારશે, યુએસ રિટેલરો માટે સોર્સિંગ વિકલ્પોને મજબૂત બનાવશે અને અમેરિકન કપાસ ઉત્પાદકો માટે "કેપ્ટિવ અને વિસ્તૃત બજાર" સુનિશ્ચિત કરશે, કારણ કે શૂન્ય ટેરિફ માટે પાત્રતા માટે 100% યુએસ કોટન કોટનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.જો કે, BTMA એ ઘણા ઓપરેશનલ મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટતા માંગી હતી.આમાં કૃત્રિમ તંતુઓ ધરાવતા મિશ્રિત યાર્ન માટે પાત્રતાના નિયમો અને ડેનિમ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રિસાયકલ કરેલ કપાસની સારવારનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં રિસાયકલ કરેલ સામગ્રીની શોધક્ષમતા પડકારજનક છે. તેણે રિસાયકલ કરેલા ઘટકો માટે પોલિસી માફી અંગે વિચારણા કરવા વિનંતી કરી હતી.સૂચિત કેપ મિકેનિઝમ પર, BTMA એ સૂચન કર્યું હતું કે નિકાસ પાત્રતા યુએસ કપાસની આયાતના મૂલ્ય કરતાં પાંચથી છ ગણી પર સેટ કરવામાં આવે, એ નોંધ્યું કે FOB એપેરલ નિકાસમાં $1 ની કિંમતનો કપાસ સામાન્ય રીતે $5-6 માં અનુવાદ કરે છે.તેણે એ પણ સ્પષ્ટતા માંગી હતી કે કેપ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ફાળવવામાં આવશે કે કંપની મુજબ, વાસ્તવિક કપાસની આયાત સાથે જોડાયેલ છે.પ્રમાણપત્ર માટે, BTMA એ યુ.એસ. કોટન ટ્રસ્ટ પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી છે, જ્યારે ઉન્નત ટ્રેસેબિલિટી સિસ્ટમ્સ વિકસાવવામાં આવે ત્યારે કામચલાઉ સંક્રમણિક માફીની દરખાસ્ત કરી છે.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે તે સભ્યોને યુએસ કપાસના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપવા સલાહ આપી રહ્યું છે અને અમેરિકન કપાસ માટે સમર્પિત બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધા સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોને જોડવા માટે BTMA પ્રતિનિધિમંડળ ટૂંક સમયમાં યુએસની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- CCIની કુક્ષીમાં કપાસની વિક્રમી ખરીદી
CCI કુક્ષી મંડીમાં કપાસ ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ: ૧.૯૨ લાખ ક્વિન્ટલની રેકોર્ડ ખરીદીથી સારા ભાવ મળ્યા; ખેડૂતોના ચહેરા ચમક્યાભારતીય કોટન કોર્પોરેશન દ્વારા કુક્ષી મંડીમાં ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદવાનો આ છેલ્લો દિવસ છે. બજાર સચિવે ખેડૂતોને આ અંગે પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી હતી. આ સિઝનમાં, CCI એ કુક્ષી કેન્દ્રમાંથી રેકોર્ડ ૧.૯૨ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો.વેપારીઓને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૧૦૦૦ રૂપિયા સુધીના ભાવ મળ્યાCCI પ્રાપ્તિ અધિકારી ઉદય પાટીલે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે કોર્પોરેશને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭૬૫૦ રૂપિયાથી ૮૦૧૦ રૂપિયા સુધીના ભાવે કપાસ ખરીદ્યો હતો. ખાસ કરીને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં, CCI ના ભાવ ખુલ્લા બજારના વેપાર ભાવ કરતા ૧૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી વધુ હતા. આ મોટા તફાવતથી નોંધાયેલા ખેડૂતોને સીધો અને નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે.૪૦,૦૦૦ કપાસ ગાંસડીઓનું ઉત્પાદનબજારમાં આ બમ્પર ખરીદીની સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પણ અસર થઈ છે. ખરીદેલા કપાસમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ ડી-લાઇનિંગ ફેક્ટરીઓમાં આશરે 40,000 કપાસની ગાંસડીઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે.છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં CCI ની સક્રિયતાને કારણે, કપાસ ઉત્પાદકો કુક્ષી મંડીમાં વધુને વધુ રસ લઈ રહ્યા છે, જેની ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર સકારાત્મક અસર પડી છે.બજારની આવકમાં પણ વધારોકુક્ષી મંડીના સચિવ એચ.એસ. જામરાના જણાવ્યા અનુસાર, સારા ભાવોના સમાચારને કારણે બજારમાં કપાસની આવકમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા 90 દિવસથી, દરરોજ સરેરાશ 200 થી વધુ વાહનો આવી રહ્યા છે.આગમનમાં આ રેકોર્ડ વધારાને કારણે બજાર ફીમાંથી સરકારી આવકમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવતીકાલે ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી, બાકીના ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન સાથે સમયસર પહોંચવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- કપાસના ખેડૂતો માટે તાન્ઝાનિયાની નવી પહેલ
તાંઝાનિયા દેશમાં કપાસની ખેતીમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આધુનિક સ્પ્રેયર તૈનાત કરે છેકપાસની ખેતીને આધુનિક બનાવવાના મોટા દબાણમાં, તાન્ઝાનિયા સરકારે, તાન્ઝાનિયા કોટન બોર્ડ દ્વારા, તેની 2024/2025 નાણાકીય વર્ષની કૃષિ વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં 16 આધુનિક સ્વ-સંચાલિત બૂમ સ્પ્રેયરની ખરીદી અને તૈનાત કર્યા છે.પાણી વ્યવસ્થાપન ઉકેલોહાઇ-ટેક સ્પ્રેયર્સ આઠમાંથી પાંચ વ્યૂહાત્મક કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યા છે - મેટુ, માસવા, કિશાપુ, ઇગુંગા અને બરિયાડી - જ્યાં તેઓ કીટ વ્યવસ્થાપનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે અને મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતો માટે સમય બચાવશે.આ પ્રોજેક્ટ વિશે બોલતા, બરિયાડી જિલ્લાના બોર્ડના કૃષિ અધિકારી, નિંદા એન્થોનીએ જણાવ્યું હતું કે મશીનો મોટા વાવેતર વિસ્તાર પર કાર્યરત ખેડૂતોને લક્ષ્યાંકિત કરે છે જેઓ ભલામણ કરેલ કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવે છે."સરકારે આ મશીનોની ખરીદી અને વિતરણ વ્યૂહાત્મક કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં કરી છે, મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતોને લક્ષ્યાંક બનાવ્યા છે. આ મશીનો એવા ખેડૂતોને સેવા આપે છે કે જેઓ યોગ્ય કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓનું પાલન કરે છે, જેમાં હરોળમાં વાવેતરનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે મશીન જંતુનાશકોનો અસરકારક રીતે છંટકાવ કરતી વખતે ખેતરમાં આગળ વધીને કાર્ય કરે છે."એન્થોનીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે મશીનરી શક્તિશાળી હોય છે, ત્યારે તેના લાભો ઉત્પાદકતા વધારવા અને યોગ્ય રાસાયણિક ઉપયોગની ખાતરી કરવા માટે સારી કૃષિ પદ્ધતિઓનું પાલન કરતા ખેડૂતો પર આધાર રાખે છે.ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમોઆ પહેલ પરંપરાગત જંતુ નિયંત્રણ પદ્ધતિઓમાંથી સ્પષ્ટ પરિવર્તન દર્શાવે છે જેણે કપાસના ખેડૂતોને લાંબા સમયથી પડકાર ફેંક્યો છે, જેઓ સામાન્ય રીતે મેન્યુઅલ નેપસેક સ્પ્રેયર્સ પર આધાર રાખે છે જે શ્રમ-સઘન, ધીમી અને શારીરિક રીતે માંગ કરે છે.બરિયાડી જિલ્લાના કસોલી ગામની ફિલ્ડ વિઝિટ દરમિયાન, ખેડૂતોએ નવી ટેક્નોલોજીનું સ્વાગત કર્યું, તેમના રોજિંદા કામ પર તેની અસરની પ્રશંસા કરી. મ્વામલાપા ગામના ખેડૂત અને રહેવાસી માર્કો કયાનહેલે જણાવ્યું હતું કે મશીનોએ છંટકાવની ફરજોની તાણ દૂર કરી છે."અગાઉના વર્ષોમાં, અમે નેપસેક સ્પ્રેયર્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ ફાર્મ પર, હું ચાર દિવસ છંટકાવ કરવા માટે પસાર કરતો હતો અને ખૂબ જ થાકી જતો હતો. હવે સરકાર અમારા માટે છંટકાવનું મશીન લાવી છે - અમે જોયું છે કે તેનાથી કામ વધુ સરળ બન્યું છે. હું શ્રમ ખર્ચ અને ખેતરમાં વિતાવતા સમયને ઘટાડીશ," તેમણે કહ્યું.કાયનહેલે નોંધ્યું હતું કે નવા સ્પ્રેયર્સ માત્ર સમય બચાવતા નથી પણ બેકપેક સાધનોને મેન્યુઅલી ઓપરેટ કરતી વખતે ખેડૂતો જે થાક સહન કરે છે તે પણ ઘટાડે છે.એ જ રીતે, ન્યાંગુગે ગામના ખેડૂત માર્કો કુબાગવાએ જણાવ્યું હતું કે મશીનોએ મોટા પ્લોટ પર છંટકાવમાં ક્રાંતિ લાવી છે. "આ મશીનો મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતો માટે છંટકાવ કરવાનું વધુ સરળ બનાવે છે. ભૂતકાળમાં, અમે નેપસેક સ્પ્રેયર્સનો ઉપયોગ કરતા હતા જેનાથી થાક અને શરીરમાં દુખાવો થતો હતો, પરંતુ હવે મોટા ખેતરોમાં ટૂંકા સમયમાં છંટકાવ કરી શકાય છે."આ મંતવ્યોનો પડઘો પાડતા, મ્વામલાપા ગામમાં બિલ્ડીંગ એ બેટર ટુમોરો (BBT) કાર્યક્રમ હેઠળ કૃષિ અધિકારી ચોંગેલા સેલેમાનીએ કાર્યક્ષમતાના લાભો પર પ્રકાશ પાડ્યો. "આ મશીનોએ કામને ખૂબ જ સરળ બનાવ્યું છે. પહેલાં, ખેડૂતો એક એકર જમીનમાં છંટકાવ પૂર્ણ કરવા માટે બે થી ત્રણ દિવસનો સમય ફાળવતા હતા."ફાર્મ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરસેલેમાનીએ ઉમેર્યું હતું કે આધુનિક સ્પ્રેયરના સ્પષ્ટ ફાયદાઓ હોવા છતાં, કેટલાક ખેડૂતોને હજુ પણ યોગ્ય કૃષિ તકનીકો, ખાસ કરીને હરોળમાં વાવેતર કરવા માટે માર્ગદર્શનની જરૂર છે. વિસ્તરણ અધિકારીઓ ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા માટે નિદર્શન પ્લોટનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે જેથી તેઓ ટેકનોલોજીનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવી શકે.આ સ્પ્રેયર્સની ખરીદી અને વિતરણ કપાસના ઉત્પાદનને મજબૂત કરવા, ખેડૂત ઉત્પાદકતા વધારવા અને દેશભરમાં આધુનિક, ટેક્નોલોજી આધારિત કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવાના વ્યાપક સરકારી પ્રયાસોનો એક ભાગ છે - એક પગલું જે રાષ્ટ્રીય કૃષિ પરિવર્તન એજન્ડા સાથે સંરેખિત છેવધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.95/USD પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.95 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે 90.91 પર બંધ થયા પછી શુક્રવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 90.95 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ નિકાસકારો RoSCTL ને 5 વર્ષ માટે લંબાવવાની માંગ કરે છે
ટેક્સટાઇલ નિકાસકારો વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા માટે 5-વર્ષના RoSCTL એક્સટેન્શનની માંગ કરે છેનવી દિલ્હી: હોમ ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન (HEWA) એ RoSCTL (રિબેટ ઓફ સ્ટેટ એન્ડ સેન્ટ્રલ ટેક્સ એન્ડ લેવીઝ) સ્કીમના પાંચ વર્ષ માટે વિસ્તરણ માટે હાકલ કરી છે, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની ઔપચારિક સ્વીકૃતિને પગલે કે રજૂઆત નીતિ-સ્તરની પરીક્ષા માટે રેકોર્ડ પર લેવામાં આવી છે.વડા પ્રધાનના કાર્યાલય દ્વારા સબમિટ કરાયેલી રજૂઆતમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ભારતીય કાપડ નિકાસકારો વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એમ્બેડેડ અને બિન-વિશ્વસનીય કરને રિફંડ કરવાના હેતુથી RoSCTL WTO- સુસંગત કર તટસ્થીકરણ પદ્ધતિ તરીકે કાર્ય કરે છે.HEWA ના પ્રમુખ અનંત શ્રીવાસ્તવે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય કાપડના નિકાસકારો માટે નોંધપાત્ર તકો ઉભી કરતા બહુવિધ વેપાર કરારો પર વાટાઘાટો કરવા બદલ અમે ભારત સરકારના ખૂબ આભારી છીએ. આ વિકાસનો લાભ લેવા માટે, નિકાસકારોને સ્થાનિક નીતિમાં સ્થિરતા અને અનુમાનિતતાની જરૂર છે. RoSCTL આ ભૂતપૂર્વ વિસ્તરણ તબક્કા દરમિયાન સ્પર્ધાત્મકતાને સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે."નોંધનીય રીતે, 25 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજના તેના સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહારમાં, મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે RoSCTL ચાલુ રાખવું અથવા વિસ્તરણ એ એક નીતિ વિષયક છે. મંત્રાલયે HEWA દ્વારા સબમિટ કરેલા અવલોકનો નોંધ્યા અને કહ્યું કે સૂચન યોગ્ય સ્તરે પરીક્ષા માટે રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.HEWA એ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે નીતિ સ્થિરતાનો સમય નિર્ણાયક છે કારણ કે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા અને UAE સાથેની વર્તમાન વેપાર વ્યવસ્થાઓ સાથે ભારત-EU અને ભારત-UK મુક્ત વેપાર કરારો હેઠળ વાટાઘાટોને આગળ ધપાવે છે. એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે કર તટસ્થતાની પદ્ધતિમાં સાતત્ય નિકાસકારોને વિસ્તૃત માર્કેટ એક્સેસનો અસરકારક રીતે લાભ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.ટેક્સટાઇલ અને ગાર્મેન્ટ સેક્ટર વૈશ્વિક સ્તરે ઊંચો યુએસ ટેરિફ, વધતો દરિયાઈ નૂર દર, કોવિડ પછીના ખર્ચમાં વધારો અને સપ્લાય ચેઇનને અસર કરતી ભૌગોલિક રાજકીય વિક્ષેપો સહિત વૈશ્વિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનું ચાલુ રાખે છે.વિકાસ સિંહ ચૌહાણે, ડાયરેક્ટર, HEWA, જણાવ્યું હતું કે: "ભારત વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન રીઅલાઈનમેન્ટ્સથી લાભ મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. જો કે, RoSCTL હેઠળ એમ્બેડેડ ટેક્સની રિફંડ પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય નથી. MSME નિકાસકારોને રોજગાર ટકાવી રાખવા, ક્ષમતાને મજબૂત કરવા અને લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવવા માટે નીતિ સાતત્યની જરૂર છે."HEWA એ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે MSME નિકાસકારો, રોજગાર સર્જન અને ભારતની વૈશ્વિક કાપડ સ્પર્ધાત્મકતાને ટેકો આપતા વિશાળ રાષ્ટ્રીય હિતમાં સંતુલિત, આગળ દેખાતો નિર્ણય લેવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- VIATT 2026માં TEXWIN પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન લોન્ચ
ટેક્સવિન સ્પિનિંગ VIATT 2026માં પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન શ્રેણી રજૂ કરે છેTEXWIN Spinning Pte Ltd, પ્રીમિયમ ક્વોલિટી કોટન યાર્નના ઉત્પાદનમાં અગ્રણી, હો ચી મિન્હ સિટી સેન્ટર ખાતે 26-28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાનાર એપેરલ, ટેક્સટાઇલ અને ટેક્સટાઇલ ટેક્નોલોજી (VIATT) 2026 માટે વિયેતનામ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેરમાં ભાગ લઈ રહી છે. કંપની હોલ A, સ્ટોલ નંબર A14 ખાતે પ્રદર્શન કરી રહી છે.પ્રદર્શનમાં, TEXWIN તેના સ્પિનિંગ કોટન યાર્નની વિશાળ શ્રેણીનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, જેમાં કોમ્બ્ડ કોમ્પેક્ટ યાર્ન (NE 16 થી 40s), કાર્ડેડ કોમ્પેક્ટ યાર્ન (NE 16 થી 40s), અને ગૂંથણકામ અને વણાટ એપ્લિકેશન માટે કોમ્બર, ફ્લેટ અને લિકિન જેવા ઉચ્ચ પ્રદર્શન ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. કંપની સંપૂર્ણ સ્વચાલિત સુવિધામાં ઉચ્ચ-ગ્રેડના કાચા કપાસનો ઉપયોગ કરીને તેના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે, ટેક્સટાઇલ પ્રક્રિયાઓમાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા, શક્તિ, એકરૂપતા અને સુસંગતતાની ખાતરી કરે છે.Texwin Spinning ના ભાગ્ય ચિકાનીએ Fibre2Fashion ને જણાવ્યું હતું કે, "VIATT આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો અને ઉદ્યોગના હિતધારકો સાથે જોડાવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. અમે અમારો પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન પોર્ટફોલિયો રજૂ કરવા અને આસિયાન અને વૈશ્વિક બજારોમાં અમારી હાજરીને મજબૂત કરવા આતુર છીએ."ASEAN ના સૌથી વ્યાપક ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ પ્લેટફોર્મ તરીકે સ્થિત, VIATT સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનને આવરી લે છે, જે વૈશ્વિક હિસ્સેદારોને એપેરલ ફેબ્રિક્સ અને ફેશનથી લઈને હોમ ટેક્સટાઇલ, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને અદ્યતન ઉત્પાદન તકનીકોને એકસાથે લાવે છે. 'ઇકોનોજી' જેવી પહેલો દ્વારા ઇનોવેશન, ડિજીટલાઇઝેશન અને ટકાઉપણું પર ભાર મૂકવા સાથે, આ મેળો પ્રદેશના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગ માટે વ્યૂહાત્મક વેપાર કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે.2021 માં સ્થપાયેલ, Texwin Spinning Pvt Ltd એ પ્રીમિયમ ગુણવત્તાના સુતરાઉ યાર્નની ગુજરાત સ્થિત ઉત્પાદક છે. રાજકોટમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, કંપની સ્થાનિક અને નિકાસ બજારોમાં સેવા આપે છે અને "ગુણવત્તા એ અમારો સૂત્ર" દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે. ગુણવત્તાના ધોરણો, ગ્રાહક સંતોષ અને સતત વૃદ્ધિ માટે મજબૂત પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા, Texwin Spinning સ્પર્ધાત્મક કાપડ ઉદ્યોગમાં તેની બ્રાન્ડની હાજરીને મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.91 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 90.91 પર બંધ થયો, જે તેનો શરૂઆતનો દર 90.87 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 27.46 પોઈન્ટ અથવા 0.03 ટકા ઘટીને 82,248.61 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 14.05 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 25,496.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2058 શેર વધ્યા, 1973 શેર ઘટ્યા અને 142 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- બાલાંગીરમાં ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની માંગ
બાલાંગીરમાં ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની માંગકાંતાબાંજી રાજ્યસભાના સાંસદ નિરંજન બિશીએ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને બાલાંગિર જિલ્લાના પટના ગઢ પેટા વિભાગમાં સંપૂર્ણ સંકલિત ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે વિશેષ યોજના બનાવવા વિનંતી કરી છે.25 જુલાઈ, 2025ના પત્રમાં, સાંસદે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે બાલાંગિર જિલ્લામાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસનું વ્યાપક ઉત્પાદન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ફાઇબરથી યાર્ન, યાર્નથી ટેક્સટાઇલ અને કપડાંથી એપેરલ સુધીની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેતા પ્લાન્ટની સ્થાપના કરીને, ઓડિશા કપાસ આધારિત ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન કરશે, આંતર-રાજ્ય સ્થળાંતર અટકાવશે અને પશ્ચિમ ઓડિશાની સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.ઉત્પાદનના દરેક તબક્કે મૂલ્યવર્ધનથી કાચા માલના મૂલ્યમાં વધારો થશે અને સ્થાનિક લોકોને રોજગારીની તકો મળશે. સાંસદે એમ પણ કહ્યું હતું કે સંકલિત પ્લાન્ટ ગુણવત્તા નિયંત્રણને મજબૂત બનાવશે અને સ્થાનિક અને વિદેશી બજારોમાં સ્પર્ધા કરી શકે તેવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાપડનું ઉત્પાદન કરવાનું શક્ય બનાવશે, જેનાથી એક વિશ્વસનીય કાપડ ઉત્પાદક રાજ્ય તરીકે ઓડિશાની ઓળખ મજબૂત થશે. નિકાસની સંભાવના પર ભાર મૂકતાં તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાની ઉપલબ્ધતા વિદેશી રોકાણકારો અને ખરીદદારોને આકર્ષશે, જેનાથી વિદેશી હૂંડિયામણની આવકમાં વધારો થશે અને વૈશ્વિક કાપડ નિકાસકાર તરીકે ભારતની સ્થિતિ મજબૂત થશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.87 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.87/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવાર ભારતીય રૂપિયો 90.95 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 90.87 થી નીચે હતો.વધુ વાંચો :- યુએસ વૈશ્વિક ટેરિફ: 10% કે 15%?
10% અથવા 15%?: યુએસ વૈશ્વિક ટેરિફ પર મૂંઝવણ શાસન કરે છેઅમેરિકામાં વૈશ્વિક ટેરિફ અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટ્રેડ એક્ટ 1974ની કલમ 122 હેઠળ 10% અસ્થાયી ટેરિફ મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 24, અમલમાં આવ્યો, જોકે વહીવટીતંત્રે તેને વધારીને 15% કરવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (આઇઇઇપીએ) હેઠળ અગાઉ લાદવામાં આવેલા સ્વીપિંગ ટેરિફને નકારી કાઢતા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.કલમ 122 હેઠળ જારી કરાયેલ સરચાર્જ અસ્થાયી છે અને 150 દિવસ માટે અમલમાં રહેશે, સિવાય કે કોંગ્રેસ તેને લંબાવવાનો અથવા તેને કાયમી બનાવવાનો નિર્ણય ન લે. શરૂઆતમાં 10% લાગુ થાય છે, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેને વધારીને 15% કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી. આ ટેરિફ હાલના ટેરિફ અને અન્ય વેપારી માપદંડોની ટોચ પર લાગુ થાય છે, સિવાય કે અમુક મુક્તિ ઉત્પાદનો સિવાય.યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જેમિસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્રનો હેતુ માલની વેપાર ખાધ ઘટાડવા અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. કલમ 301 અને કલમ 232 પહેલાથી જ ચીન અને અન્ય દેશો પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ પણ યથાવત છે, જે લગભગ 30% યુએસ આયાતને આવરી લે છે.સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયે ટ્રમ્પના "લિબરેશન ડે" ટેરિફને અમાન્ય કરી દીધા હતા, પરંતુ તે 2025 સુધીમાં લગભગ $133 બિલિયન એકત્ર કરી ચૂક્યા હશે. કોર્ટે રિફંડ પર કોઈ નિર્દેશ આપ્યો ન હતો, અસરગ્રસ્ત કંપનીઓને કાયદાકીય વિકલ્પોની શોધ છોડી દીધી હતી.આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિક્રિયા મિશ્ર હતી. યુનાઇટેડ કિંગડમે વેપાર યુદ્ધ ટાળવા માટે અપીલ કરી હતી, જ્યારે યુરોપિયન યુનિયનએ યુએસ ટેરિફ નીતિ અંગે સ્પષ્ટતા ન થાય ત્યાં સુધી તાજેતરના કરારોને સ્થગિત કર્યા હતા. ચીને ટેરિફને એકપક્ષીય રીતે દૂર કરવાની વિનંતી કરી અને વિકાસ પર નજર રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું.ભારતે સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું છે. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે યુએસ ટેરિફ અંગે સ્પષ્ટતા આવ્યા પછી જ નવી વેપાર વાટાઘાટો શરૂ કરવામાં આવશે. આ પહેલા ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર પરની વાતચીત મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે 10% ટેરિફ કાયમી રહેશે, 15% સુધી વધશે અથવા સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થશે. એડમિનિસ્ટ્રેશન વધારાના ટેરિફ વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહ્યું છે અને જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ એક્સ્ટેંશનને મંજૂરી નહીં આપે ત્યાં સુધી અનિશ્ચિતતા રહેશે.વધુ વાંચો :- ભારત-ઈઝરાયેલ વેપાર વાટાઘાટો શરૂ
ભારત-ઇઝરાયેલ FTA વાટાઘાટો દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોને ગાઢ બનાવવા માટે શરૂ થાય છેભારત-ઇઝરાયલ મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) માટે વાટાઘાટોનો પ્રથમ રાઉન્ડ નવી દિલ્હીમાં શરૂ થયો છે અને તે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે. સંદર્ભની શરતો (TOR) પર નવેમ્બર 2025માં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, વેપાર અને આર્થિક સહયોગને વધારવા માટે ઓળખાયેલા ક્ષેત્રો પર ચર્ચા માટે એક માળખાગત માળખું બનાવ્યું હતું.FY24-25માં બંને દેશો વચ્ચેનો કુલ વેપારી વેપાર $3.62 બિલિયન હતો. તેઓ ઘણા ક્ષેત્રોમાં પૂરકતા વહેંચે છે અને FTA સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) સહિતના વ્યવસાયોને નિશ્ચિતતા અને અનુમાનિતતા પ્રદાન કરીને દ્વિપક્ષીય વેપારને વધુ વધારવા માટે ઉત્પ્રેરક બનશે, એમ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું.આ રાઉન્ડ દરમિયાન, બંને પક્ષોના ટેકનિકલ નિષ્ણાતો FTA ના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે માલસામાનનો વેપાર, સેવાઓનો વેપાર, મૂળના નિયમો, સેનિટરી અને ફાયટોસેનિટરી પગલાં, વેપારમાં તકનીકી અવરોધો, કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓ અને વેપારની સુવિધા, બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો વગેરેને આવરી લેતા સત્રોમાં ભાગ લેશે.ઉદ્ઘાટન સત્ર દરમિયાન, ભારતીય વાણિજ્ય સચિવ, રાજેશ અગ્રવાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે FTA વાટાઘાટોની શરૂઆત 25-26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇઝરાયેલ મુલાકાત માટે સમયસર હતી.અગ્રવાલે નવીનતા, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, સાયબર સિક્યુરિટી, હાઈ-ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગ, કૃષિ અને સેવાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં બંને પક્ષો માટે ઉપલબ્ધ નોંધપાત્ર તકોને રેખાંકિત કરી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે એફટીએ બંને દેશોને આ તકોનો ઉપયોગ કરવા અને તેનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા સક્ષમ બનાવશે.ભારતના મુખ્ય વાટાઘાટકાર, વાણિજ્ય વિભાગના અધિક સચિવ, અજય ભાદુએ બંને દેશો માટે આ જોડાણના મહત્વનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને બંને પક્ષોને વિકસતી ભાગીદારી માટે સ્વપ્નદ્રષ્ટા માળખું બનાવવા માટે સંતુલિત કરાર પર કામ કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા.FTA માટે ઇઝરાયેલના મુખ્ય વાટાઘાટકાર, યિફત એલોન પેરેલ, વેપાર નીતિ અને કરારોના વરિષ્ઠ નિયામક અને ડેપ્યુટી ટ્રેડ કમિશનર, ફોરેન ટ્રેડ એડમિનિસ્ટ્રેશન, અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ઇઝરાયેલ, વ્યક્ત કરે છે કે બંને દેશો ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે, અને FTA પાસે સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત કરવા, સહકાર વધારવા અને નવા બજારો ખોલવાની ક્ષમતા છે.આ જોડાણ ભારત-ઈઝરાયેલ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વ્યૂહાત્મક મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓ અને વૈશ્વિક આકાંક્ષાઓને અનુરૂપ આર્થિક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને પક્ષો સંતુલિત અને પરસ્પર લાભદાયી કરાર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- છોટાઉદેપુર: CCI 27 ફેબ્રુઆરીથી કપાસની ખરીદી બંધ કરશે
છોટાઉદેપુર: CCI 27મી ફેબ્રુઆરીથી કપાસની ખરીદી બંધ કરશેછોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કપાસની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 27 ફેબ્રુઆરીથી રાહત ભાવે કપાસની ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બાદ જિલ્લાના હજારો ખેડૂતોમાં ગભરાટ અને ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે.માલ ખેતરોમાં જ રહ્યો અને ખરીદી બંધ થઈ ગઈ.જિલ્લામાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં સુધારો થયો છે, પરંતુ કુદરતી પ્રક્રિયાઓને કારણે હજુ પણ ઘણા ખેડૂતો તેમના ખેતરોમાં જીવી રહ્યા છે. આ કપાસ તૈયાર થવામાં અને બજારમાં પહોંચવામાં લગભગ 15 દિવસનો સમય લાગે છે. સીસીઆઈના અધિકારીઓ કહે છે કે હવે જે ઉત્પાદન તૈયાર છે તેની ખરીદી કરવામાં આવશે, પરંતુ ખેડૂતો દલીલ કરે છે કે 15 દિવસ પછી જે પાક તૈયાર થશે તેનું શું?વેપારીઓ દ્વારા શોષણનો ડરખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે જ્યારે પણ સરકારી એજન્સી ખરીદી બંધ કરે છે ત્યારે ખાનગી વેપારીઓ બજારમાં પ્રભુત્વ મેળવી લે છે. ખેડૂતોની લાચારીનો લાભ લઈને વેપારીઓ ટેકાના ભાવ કરતા ઘણા ઓછા ભાવે કપાસની ખરીદી કરે છે. લગ્નની સિઝન નજીક આવતાં ખેડૂતોને પૈસાની જરૂર છે અને જો CCI ખરીદી બંધ કરે તો ખેડૂતોએ સસ્તા ભાવે જથ્થાબંધ વેપારીઓને કપાસ વેચવો પડશે.કાર્યકાળ વધારવાની તાકીદની માંગજિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ છે કે ખરીદીનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછો એક મહિનો વધારવામાં આવે. જેથી મોડેથી લણણી કરતા ખેડૂતોને પણ સરકારી ભાવનો લાભ મળી શકે અને આર્થિક નુકસાન પણ ટાળી શકાય. હવે જોવાની વાત એ છે કે સરકાર અને તંત્ર ખેડૂતોની આ ન્યાયી માંગણી સ્વીકારે છે કે પછી ખેડૂતોએ વેપારીઓ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.92 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 50.15 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 82,276.07 પર અને નિફ્ટી 57.85 પોઈન્ટ અથવા 0.23 ટકા વધીને 25,482.50 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1966 શેર વધ્યા, 2064 શેર ઘટ્યા અને 161 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CITI કાપડની નિકાસ માટે RoDTEP દરો તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરે છે
સીઆઈટીઆઈએ કાપડના નિકાસકારોને ટેકો આપવા માટે RoDTEP દરોને તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની હાકલ કરીકન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ એક્સપોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ (RoDTEP) સ્કીમ પર ડ્યૂટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ દરોમાં 50% સુધીના ઘટાડા અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સંગઠને સરકારને આ નિર્ણય પર તાત્કાલિક પુનર્વિચાર કરવા અને અગાઉના દરો અને ભાવ મર્યાદા (કેપ) તાત્કાલિક અસરથી પુનઃસ્થાપિત કરવા અપીલ કરી છે, જેથી કાપડના નિકાસકારોને અસુવિધાનો સામનો કરવો ન પડે.સીઆઈટીઆઈના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય નિકાસ સમુદાય માટે એક અણધાર્યો ફટકો છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ પહેલેથી જ વેપાર પર ભાર મૂકે છે. તેમણે કહ્યું કે નિકાસકારોએ RoDTEP યોજનાના હાલના માળખાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના ઓર્ડર બુક કર્યા છે, તેથી દરોમાં અચાનક ઘટાડો તેમની નાણાકીય ગણતરીઓને અસર કરશે.RoDTEP દર હાલમાં 0.5% થી 3.6% સુધીની છે. દરમાં ઘટાડાથી ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોના માર્જિન પર સીધી અસર પડશે, જ્યારે ઉદ્યોગ પહેલેથી જ અનેક પડકારો સાથે ઝઝૂમી રહ્યો છે:* *નિકાસમાં ઘટાડો:* એપ્રિલ 2025 થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં નિકાસમાં 2.35% નો ઘટાડો થયો છે.* *ધીમી વૈશ્વિક માંગ:* ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને મુખ્ય બજારોમાં નબળા વપરાશને કારણે માંગને અસર થઈ છે.* *ઉચ્ચ ટેરિફ:* US અને EU જેવા મુખ્ય બજારોમાં પ્રતિસ્પર્ધી દેશો કરતાં વધુ આયાત શુલ્ક.* *ઓછી નફાકારકતા:* સરેરાશ ROCE લગભગ 12% છે, જે IT જેવા ક્ષેત્રો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં નિકાસ ઓર્ડર સામાન્ય રીતે 2-3 મહિના અગાઉથી બુક કરવામાં આવે છે અને તે સમયે અમલમાં રહેલા નીતિ માળખા અને નિકાસ પ્રોત્સાહનોને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, RoDTEP લાભોમાં અચાનક ઘટાડો ચાલુ કોન્ટ્રાક્ટ્સને નાણાકીય રીતે અયોગ્ય બનાવી શકે છે, જે નિકાસકારો પર વધારાનો બોજ નાખશે અને વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતની વિશ્વસનીયતાને અસર કરશે.વડા પ્રધાન દ્વારા પ્રસ્તાવિત ‘5F’ વિઝન- ફાર્મ → ફાઇબર → ફેક્ટરી → ફેશન → ફોરેન-નો ઉલ્લેખ કરતાં ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે આ ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે સ્થિર અને અનુમાનિત નીતિ વાતાવરણ જરૂરી છે, ખાસ કરીને આવા રોજગાર-સઘન ક્ષેત્રમાં.તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે પર્યાપ્ત પરામર્શ અથવા સંક્રમણ અવધિ વિના અચાનક નીતિ ફેરફારો નિકાસ ઇકોસિસ્ટમને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, ખર્ચ માળખાને અસર કરી શકે છે અને ભારતીય નિકાસની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને નબળી બનાવી શકે છે.ભારતે 2030 સુધીમાં ટેક્સટાઇલ અને એપરલની નિકાસ બમણી કરીને $100 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર દેશમાં રોજગાર સર્જનનો બીજો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, તેથી ઉદ્યોગ માને છે કે આ મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે નીતિ સ્થિરતા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.92 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.92/USD પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 90.92 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 90.93 થી નીચે હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 90.93 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,068.74 પોઈન્ટ અથવા 1.28 ટકા ઘટીને 82,225.92 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 288.35 પોઈન્ટ અથવા 1.12 ટકા ઘટીને 25,424.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1410 શેર વધ્યા, 2644 શેર ઘટ્યા અને 127 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CCI એપ્રિલ સુધી કપાસની સરકારી ખરીદી ચાલુ રાખશે
CCI કપાસ પ્રાપ્તિ: CCI એપ્રિલ સુધી કપાસ ખરીદશેનાગપુર: આ વર્ષે, ચોમાસાના લાંબા ગાળાના કારણે, કપાસની સિઝન સંપૂર્ણપણે બગડી ગઈ છે, જેની સીધી અસર MSP પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા પર પડી રહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને પત્ર લખીને MSP પ્રાપ્તિની સમયમર્યાદા 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી લંબાવવાની માંગ કરી છે.મુખ્યમંત્રીએ પત્રમાં માહિતી આપી છે કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2025-26ની સિઝન માટે કપાસની ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 27 ફેબ્રુઆરી નક્કી કરી છે. જો કે આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર સુધી ચોમાસામાં વિલંબ થવાને કારણે કપાસની કાપણી મોડી શરૂ થઈ હતી. ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે કપાસના બોલને અસર થઈ હતી, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ ભેજને કારણે કાપણી અટકાવવી પડી હતી.જેના કારણે જાન્યુઆરી બાદ જ બજારમાં કપાસની નિયમિત આવક વધવા લાગી છે. વિદર્ભ, મરાઠવાડા અને ખાનદેશમાં ઘણા ખેતરોમાં કપાસ હજુ પણ ઊભો છે અને કેટલાક ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો અને જિનિંગ પ્રક્રિયામાં વિલંબને કારણે તેમનો સ્ટોક સંગ્રહ કરવાનો સમય મળ્યો છે.દર વર્ષે, CCI માર્ચના અંત સુધી તેની ખરીદી ચાલુ રાખે છે, પરંતુ આ વર્ષે, 27 ફેબ્રુઆરીની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ટૂંકા ગાળામાં વેચાણ કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે. કપાસની વર્તમાન ગેરંટી કિંમત રૂ. 8,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલની આસપાસ હોવા છતાં, વાસ્તવિક બજાર ભાવ રૂ. 400 થી રૂ. 500 સુધી ઘટ્યા છે. જો CCI ખરીદી બંધ કરશે તો ખાનગી વેપારીઓ ભાવમાં હજુ વધુ ઘટાડો કરશે તેવી દહેશત છે.મુખ્ય પ્રધાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બજાર કિંમતો સ્થિર રાખવા માટે CCIનો સતત હસ્તક્ષેપ જરૂરી છે, કારણ કે નાના અને મધ્યમ ખેડૂતોને, ખાસ કરીને, તેઓને તાત્કાલિક રોકડની જરૂર હોવાથી તેમના પાકને ઓછા ભાવે વેચવાની ફરજ પડશે.દરમિયાન, વિદર્ભના મુખ્ય કપાસ બજાર તરીકે ઓળખાતી હિંગણઘાટ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિએ પણ આ મુદ્દે વલણ અપનાવ્યું છે. બજાર સમિતિના ચેરમેન સુધીર કોઠારી અને નિયામક મંડળે સીસીઆઈ અને સરકારને પત્ર પાઠવીને ઓછામાં ઓછી 31 માર્ચ સુધી કપાસની ખરીદીની મુદત લંબાવવાની માંગણી કરી છે.તેમણે કહ્યું કે બજાર ભાવ ઘટવાને કારણે ખેડૂતોમાં બેચેની છે, જ્યારે હાલમાં ગેરંટી કિંમત રૂ.8000 છે.ફાર્મર્સ એસોસિયેશનના ટ્રેડર્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી એલાયન્સના વડા મિલિંદ દામલેએ પણ ખરીદીનો સમય લંબાવવાની માંગ કરી હતી, એમ કહીને કે લણણી લાંબી સિઝનને કારણે વિલંબિત થઈ રહી છે. જો ખરીદી વહેલી બંધ કરવામાં આવશે તો MSP યોજનાનો હેતુ અધૂરો રહી જશે અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ ડગમગી જશે. આવી સ્થિતિમાં સીસીઆઈએ બજારમાં દખલગીરી ચાલુ રાખવી જોઈએ અને ખરીદીનો સમય એપ્રિલના અંત સુધી લંબાવવો જોઈએ, આ ખેડૂતો અને બજાર સમિતિઓની સર્વાનુમતે માંગ છે.વધુ વાંચો:- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં GDP વૃદ્ધિ 7.2% રહી: ICRA
FY26 ના Q3 માં ભારતની GDP વૃદ્ધિ અંદાજિત 7.2% સુધી મધ્યમ: ICRA ICRA એ અનુમાન કર્યું છે કે ભારતનો YoY જીડીપી વિસ્તરણ Q3 FY26 માં 8.2 ટકાથી ઘટીને 7.2 ટકા થઈ જશે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રનું પ્રદર્શન Q3 FY26 માં 7.7 ટકાની સામે Q2 માં 8.3 ટકાની છ-ક્વાર્ટરની ઊંચી સપાટીએ પહોંચે તેવી શક્યતા છે. તેણે ઔદ્યોગિક જીવીએ વૃદ્ધિને Q3 FY26 માં 7.7 ટકાથી Q2 માં 7.7 ટકાના છ-ક્વાર્ટરમાં 8.3 ટકાના ઉચ્ચ સ્તરે વ્યાપક-આધારિત સુધારો નોંધાવ્યો હોવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે.રેટિંગ એજન્સી ICRAએ તાજેતરમાં ભારતનું વર્ષ-દર-વર્ષ (YoY) ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GDP) વિસ્તરણ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY26) ના ત્રીજા ક્વાર્ટર (Q3) માં Q2 માં 8.2 ટકાથી ઘટીને 7.2 ટકા થવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો.ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રનું પ્રદર્શન Q3 FY26 માં 7.7 ટકાની સામે Q2 માં 8.3 ટકાની છ-ક્વાર્ટરની ઊંચી સપાટીએ પહોંચે તેવી શક્યતા છે.ICRA એ ઔદ્યોગિક ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ (GVA) વૃદ્ધિને અનુમાન લગાવ્યું છે કે તે ક્વાર્ટરમાં એકંદર વિસ્તરણને ટેકો આપતા, Q3 FY26 માં 7.7 ટકાથી Q3 FY26 માં છ-ક્વાર્ટરના ઉચ્ચતમ સ્તરે વ્યાપક-આધારિત સુધારો નોંધાવ્યો છે.ભારતીય મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓના ત્રિમાસિક નાણાકીય પરિણામો દર્શાવે છે કે કાચા માલના ખર્ચ અને વેતન બિલના દબાણને જોતાં, Q3 FY26 માં ક્ષેત્રનો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન સ્વસ્થ રહ્યો હતો, જોકે Q2 કરતા થોડો ઓછો હતો, ICRA એ નોંધ્યું હતું.ICRA મેન્યુફેક્ચરિંગ જીવીએને Q3 FY26 માં ઉચ્ચ સિંગલ ડિજિટ વૃદ્ધિ નોંધાવવાનો પ્રોજેક્ટ કરે છે; Q2 માં તે 9.1 ટકા હતો.વધુ વાંચો:- CCI તેલંગાણામાં ₹12,823 કરોડનો કપાસ ખરીદે છે
