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Start Your 7 Days Free Trial Todayडॉलर सूचकांक में तेजी के चलते भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 87.73 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 15 पैसे गिरकर 87.73 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 87.58 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे गिरकर 87.58 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 87.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.39 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 329.06 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,635.91 पर और निफ्टी 97.65 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,967.75 पर बंद हुआ। लगभग 1830 शेयरों में तेजी आई, 2169 शेयरों में गिरावट आई और 178 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- दक्षिण भारत में कपास फसलों पर कीट हमला
उत्तर भारत के बाद, दक्षिण भारत में भी प्रतिकूल मौसम के कारण कपास की फसलों पर कीटों का हमला शुरू हो गया है।नई दिल्ली : उत्तर भारत के बाद, दक्षिण भारत में भी कपास की फसलें असामान्य मौसम के कारण कीटों के गंभीर प्रकोप से जूझ रही हैं, जिससे पैदावार कम होने और देश के कुल कपास उत्पादन में और गिरावट की आशंका बढ़ गई है।लंबे समय तक मानसून और अगस्त में उच्च आर्द्रता के कारण आंध्र प्रदेश के कपास के खेतों में "बॉल रॉट" रोग में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष का प्रकोप हाल के वर्षों की तुलना में अधिक गंभीर है, और वैज्ञानिक केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) द्वारा सुझाए गए एकीकृत कीट प्रबंधन उपायों की सिफारिश कर रहे हैं।सरकार की परियोजना बंधन के तहत एक क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि "बॉल रॉट" नम परिस्थितियों में पनप रहा है, खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है और खरीफ 2025-26 के उत्पादकों के लिए उपज में कमी, रेशे की गुणवत्ता में गिरावट और आर्थिक तनाव को लेकर चिंताएँ पैदा कर रहा है। यह सर्वेक्षण दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (एसएबीसी), जोधपुर द्वारा केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) बनवासी के सहयोग से किया गया था और इसमें कुरनूल तथा रायलसीमा के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रसार की पुष्टि हुई।एसएबीसी की अध्यक्ष और कपास महामारी विज्ञानी डॉ. सी. डी. माई ने कहा, "एक दशक में पहली बार, कुरनूल जिले में बोल रॉट रोग का आर्थिक सीमा स्तर 20% के गंभीर प्रकोप के स्तर को पार कर गया है।" माई ने आगे कहा कि इस रोग को लंबे समय से दक्षिण-मध्य भारत में कपास के लिए सबसे अधिक आर्थिक रूप से हानिकारक माना जाता रहा है।आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रमुख डॉ. दिलीप मोंगा ने बताया कि लगातार बारिश ने बोल रॉट रोग की गंभीरता को और बढ़ा दिया है, और हाल के वर्षों में पत्ती धब्बों के मामले भी बढ़े हैं। किसानों को स्थायी नियंत्रण के लिए संयुक्त कृषि पद्धतियों, संतुलित फसल पोषण, रोगनिरोधी उपायों और एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाने की सलाह दी गई है।आंध्र प्रदेश भारत के कपास उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है, जिसमें कुरनूल एक प्रमुख केंद्र है। यह प्रकोप उत्तर भारत के किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लीफहॉपर (जैसिड) के संक्रमण की सूचना दिए जाने के कुछ ही हफ़्तों बाद आया है।केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे अमेरिका से कपास का आयात सस्ता हो गया है।और पढ़ें :- राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़न
राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री – 2024-25भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹1,100 प्रति गांठ की कमी की। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 42,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 72,19,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 72.19% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.94% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 87.39 पर खुला
भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 87.39 पर खुला।भारतीय रुपया 25 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 87.39 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 87.52 पर था।और पढ़ें :- सीसीआई ने 72% कपास ई-बोली से बेचा, कीमतों में कटौती
सीसीआई ने कपास की कीमतों में कमी की, 2024-25 की खरीद का 72% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, सीसीआई ने अपनी कीमतों में कुल ₹1,100 प्रति गांठ की कमी की।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 72,19,200 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 72.19% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:18 अगस्त 2025:बिक्री 6,200 गांठों की रही, जो सभी 2024-25 सीज़न की हैं।मिल्स सत्र: 1,700 गांठेंव्यापारी सत्र: 4,500 गांठें19 अगस्त 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 3,800 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 1,600 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,200 गांठें20 अगस्त 2025 :बिक्री 12,300 गांठों की रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से थीं।मिल्स सत्र: 8,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 4,200 गांठें21 अगस्त 2025 :इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न से 15,200 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 8,200 गांठेंव्यापारी सत्र: 7,000 गांठें22 अगस्त 2025:सप्ताह का समापन 5,300 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 1,600 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,700 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 42,800 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसके मजबूत बाजार जुड़ाव और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 87.52 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 87.52 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.36 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,306.85 पर और निफ्टी 213.65 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,870.10 पर बंद हुआ। लगभग 1693 शेयरों में तेजी, 2208 शेयरों में गिरावट और 143 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास पर आयात शुल्क हटने के बाद तमिलनाडु किसानों की सब्सिडी मांग
तमिलनाडु के कपास उत्पादक 11% आयात शुल्क हटाने के बाद सब्सिडी की मांग कर रहे हैंउच्च लागत और तंबाकू स्ट्रीक वायरस के कारण बीटी कपास की उत्पादकता में गिरावट का हवाला देते हुए, कपास किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार से आवश्यक सब्सिडी की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर तक के लिए घोषित इस कदम का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है।किसानों को डर है कि तमिलनाडु में खरीद मूल्य मौजूदा ₹6,500 प्रति क्विंटल से गिर जाएगा।हालांकि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7,710 तय किया है, लेकिन केंद्रीकृत खरीद के अभाव में तमिलनाडु में खरीद मूल्य कम रहा है।किसानों के अनुसार, अन्य राज्यों के विपरीत, जहाँ कपास की खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा की जाती है, तमिलनाडु के किसानों को राज्य सरकार द्वारा विनियमित बिक्री केंद्रों से मिलिंग प्लांट तक कपास के परिवहन का खर्च वहन करने में अनिच्छा के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।"किसानों को आशंका है कि तमिलनाडु में कपास का विक्रय मूल्य ₹2,000 प्रति क्विंटल तक गिर सकता है। नुकसान से बचने के लिए आवश्यक सब्सिडी प्रदान करके कपास किसानों को बचाने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है," तमिझागा विवसायगल पाधुकप्पु संगम के संस्थापक, ईसान मुरुगासामी ने कहा।श्री मुरुगासामी ने ज़ोर देकर कहा कि किसान औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।कपास किसानों के साथ काम कर रहे टीएनएयू के वैज्ञानिकों के अनुसार, कम लाभ के कारण कपास का रकबा पहले ही कम हो रहा है।पश्चिमी तमिलनाडु में, कपास उत्पादन का रकबा सबसे ज़्यादा सलेम में लगभग 9000 हेक्टेयर है, उसके बाद धर्मपुरी (लगभग 4,000 हेक्टेयर), नमक्कल (1,900 हेक्टेयर से कम) और कृष्णागिरि (1,400 हेक्टेयर से कम) का स्थान है। तिरुप्पुर ज़िले में यह फसल 1,000 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन पर उगाई जाती है और कोयंबटूर ज़िले में यह 350 हेक्टेयर से थोड़े ज़्यादा ज़मीन पर उगाई जाती है।सिर्फ़ कपास चुनने का खर्च ₹20 प्रति किलो है। टीएनएयू के एक वैज्ञानिक ने बताया कि तमिलनाडु में कपास की फसल आमतौर पर 70% वर्षा पर निर्भर है और किसानों ने वैकल्पिक फ़सलों को चुना है। इससे यह संकेत मिलता है कि बदलते परिदृश्य को देखते हुए, कपास की खेती के रकबे में सुधार की गुंजाइश बहुत सीमित है।और पढ़ें :- "एसकेएम ने कपास आयात पर शुल्क हटाने का विरोध किया, वापसी की मांग"
एसकेएम ने कपास आयात पर शुल्क हटाने के केंद्र के फैसले की निंदा की, तत्काल वापसी की मांग कीहैदराबाद: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कपास पर 11% आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) को तत्काल समाप्त करने के वित्त मंत्रालय के फैसले की निंदा की।यह अधिसूचना 19 अगस्त से प्रभावी होकर 30 सितंबर, 2025 तक वैध है। एसकेएम ने इस फैसले की निंदा की है, जिसे सरकार ने "जनहित में" बताते हुए इसे पहले से ही कम कीमतों और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे कपास उत्पादकों के लिए "मृत्यु की घंटी" बताया है।एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों से किए गए अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया है और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनकी "सर्वोच्च प्राथमिकता" क्या है। संघ का तर्क है कि आयात शुल्क हटाने से घरेलू बाजार सस्ते कपास से भर जाएगा, जिससे कीमतें गिरेंगी और लाखों कपास उत्पादक परिवार गहरे आर्थिक संकट में फंस जाएँगे। वे बताते हैं कि कपास उत्पादक क्षेत्रों में पहले से ही देश में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और यह कदम इस संकट को और बढ़ा सकता है।बार-बार माँग के बावजूद, मोदी सरकार ने कपास किसानों के लिए C2+50% का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) फ़ॉर्मूला कभी लागू नहीं किया है। 2025 के खरीफ़ सीज़न के लिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने 7,710 रुपये प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है—C2+50% फ़ॉर्मूले के तहत 10,075 रुपये की दर से 2,365 रुपये कम। SKM का दावा है कि यह अंतर कपास किसानों के कल्याण की व्यवस्थागत उपेक्षा को दर्शाता है।भारत में 120.55 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है, जो वैश्विक कपास क्षेत्र का 36% है। कपास के रकबे में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात और तेलंगाना का स्थान है। गौरतलब है कि भारत की 67% कपास की खेती वर्षा पर निर्भर है, जिससे यह बाज़ार और जलवायु झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अधिसूचना के जवाब में, एसकेएम ने देश भर के कपास किसानों से ग्राम-स्तरीय बैठकें आयोजित करने, प्रस्ताव पारित करने और उन्हें प्रधानमंत्री को भेजने का आह्वान किया है, जिसमें शुल्क समाप्ति को तत्काल वापस लेने और 10,075 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित करने की मांग की गई है। संघ ने सरकार को भाजपा के 2014 के चुनावी घोषणापत्र में किसानों के लिए उचित एमएसपी सुनिश्चित करने के अधूरे वादे की भी याद दिलाई।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 87.36/USD पर खुला
जैक्सन होल में पॉवेल के भाषण से पहले भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 87.36/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.36 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 87.26 पर थी।और पढ़ें :- GST में बड़ा बदलाव:12% और 28% GST स्लैब होंगे खत्म
खत्म होगा 12% और 28% का GST स्लैब, केंद्र के प्रस्ताव को GOM ने किया स्वीकार।टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस बीच 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. इसका मतलब है कि अब ये दोनों स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.सरकार GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को और सरल बनाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में GoM की बैठक हुई, जिसमें केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी स्लैब को रिजनेबल बनाने के लिए सहमति दी गई है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब रखने का समर्थन किया है. इसका मतलब है कि अब 12% और 28% के स्लैब खत्म हो जाएंगे और केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे.अब दो ही GST स्लैब होंगे?बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी इस छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह फैसला किया है कि जीएसटी की दरों को केवल दो स्लैब में बांटा जाएगा. इसमें अच्छी और आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर लागू होगी, जबकि अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का कर लगाया जाएगा. इसके अलावा लग्जरी वस्तुएं 40% के स्लैब में रहेंगी.इस फैसले के बाद लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% की दर पर थीं, अब 5% के स्लैब में आ जाएंगी. वहीं जो वस्तुएं पहले 28% के स्लैब में थीं, उनमें से लगभग 90% को 18% की दर पर रखा जाएगा. इससे कर प्रणाली अधिक सरल और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आम जनता के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा.GoM ने यह भी सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही कुछ हानिकारक वस्तुओं को भी इस स्लैब में रखा जाएगा. GoM में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानफाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कहा कि टैक्स दरों को रिजनेबल बनाकर आम जनता को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इससे कई वस्तुओं पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.और पढ़ें:- रुपया 26 पैसे गिरकर 87.26 पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 87.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.00 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 82,000.71 पर और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 पर बंद हुआ। लगभग 2025 शेयरों में तेजी आई, 1886 शेयरों में गिरावट आई और 145 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- सीसीआई: एमएसपी बढ़ोतरी से निपटने के लिए तैयार
सीसीआई ने कहा, एमएसपी में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार.30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाए जाने के बाद कपास की कीमतों पर दबाव पड़ने की चिंताओं के बीच, सरकारी कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कहा कि वह अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न के दौरान बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह तैयार है।सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने बिज़नेसलाइन को बताया, "हम तैयार हैं। हम परिचालन में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से, हम किसानों को आश्वस्त कर सकते हैं कि वे घबराएँ नहीं और संकटकालीन बिक्री न हो।"गुप्ता ने कहा कि शुल्क में कटौती उद्योग की मांग और मंत्रालय व हितधारकों की सिफ़ारिश पर की गई है, लेकिन किसानों के हितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कपास की कोई आवक नहीं है। उन्होंने कहा, "जब आवक नहीं होगी, तब यह कदम उद्योग को मदद करेगा।" कपड़ा उद्योग को बढ़ावाकपड़ा उद्योग के अनुसार, कपास आयात पर शुल्क में कटौती से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिन्हें अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू कपास की कीमतें वर्तमान में वैश्विक कीमतों से 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। हालाँकि, किसानों और किसान समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि शुल्क हटाने से उनकी आय प्रभावित होगी।सीसीआई ने 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लगभग एक-तिहाई फसल की खरीद की थी, जिससे बाजार में स्थिरता आई क्योंकि कच्चे कपास की कीमतें अधिकांश विपणन सत्र के दौरान एमएसपी स्तर से नीचे रहीं। गुप्ता ने कहा कि चालू 2024-25 सत्र के दौरान खरीदी गई 1 करोड़ गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) में से, सीसीआई के पास वर्तमान में 27 लाख गांठों का स्टॉक है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य नए सत्र से पहले स्टॉक को पूरी तरह से बेचना है।"शुल्क में कटौती के बाद, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों को सस्ता कपास उपलब्ध हो गया, सीसीआई ने अपनी कपास बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,100 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) कम कर दिया है। गुप्ता ने कहा, "हमने कीमतों में सुधार किया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बाजार की प्रतिक्रियास्वरूप किया गया है।बुधवार को, सीसीआई ने बिक्री मूल्य में ₹500 प्रति कैंडी की कमी की थी, और मंगलवार को ₹600 की कमी की थी। उन्होंने कहा कि आगे, सीसीआई कपास का मूल्य निर्धारण दिन-प्रतिदिन की बाजार स्थितियों पर आधारित होगा।उच्च एमएसपी2025-26 कपास सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम स्टेपल किस्म के लिए एमएसपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹7,110 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। कीमतों में सुधार के साथ, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर बढ़ गया होगा।गुप्ता ने कहा, "किसानों की सुरक्षा के लिए बाज़ार में हमारी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फ़िलहाल, हमारा अनुमान है कि ख़रीद पिछले साल के स्तर से ज़्यादा हो सकती है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, पिछले किसी भी साल से भी ज़्यादा। हमारे पास बुनियादी ढाँचे की कोई सीमा या बाधा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि कोविड काल के दौरान, सीसीआई ने 2 करोड़ गांठ कपास की ख़रीद की थी।देश भर के किसानों ने इस साल लगभग 107.87 लाख हेक्टेयर (lh) में कपास की बुआई की है, जो 19 अगस्त तक पिछले साल के 111.11 lh से लगभग तीन प्रतिशत कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों में देखी गई है, जहाँ किसानों का एक वर्ग मूंगफली, मक्का और दालों जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालाँकि, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में रकबे में वृद्धि देखी गई है। व्यापार के अनुसार, फसल की स्थिति अच्छी है, और ज़्यादा पैदावार से रकबे में आई गिरावट की भरपाई होने की उम्मीद है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 के दौरान कपास का उत्पादन 306.92 लाख गांठ रहा।इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि देश भर में देर से हो रही बारिश के कारण कपास की आवक में देरी हो सकती है, जो अक्टूबर में शुरू होगी और नवंबर से सुधरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के दौरान एमएसपी खरीद एक कागज़ रहित प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीसीआई जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी उपज खरीद केंद्रों पर लाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :- कपड़ा, हीरे और रसायन एमएसएमई अमेरिकी टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित: क्रिसिल
कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे: क्रिसिल इंटेलिजेंसक्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा, जो भारत के निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। वहीं कपड़ा, हीरे और रसायन क्षेत्र के एमएसएमई क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है।अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 25% का मूल्यानुसार शुल्क लगाता है। हालाँकि, उसने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो इस साल 27 अगस्त से प्रभावी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इससे कुल टैरिफ 50% हो जाता है, जिसका भारत के कई क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।कपड़ा, रत्न और आभूषण, जो भारत के अमेरिका को निर्यात का 25% हिस्सा हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा है और इन पर इसका गहरा असर पड़ेगा।एक और क्षेत्र जिस पर दबाव पड़ने की संभावना है, वह है रसायन, जहाँ एमएसएमई की 40% हिस्सेदारी है।रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के सूरत स्थित रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, जो हीरा निर्यात में अग्रणी है, को टैरिफ का झटका लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार, देश के रत्न एवं आभूषण निर्यात में हीरे की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और अमेरिका इसका एक प्रमुख उपभोक्ता है।रसायनों के क्षेत्र में भी, भारत को जापान और दक्षिण कोरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ टैरिफ कम हैं।स्टील के क्षेत्र में, अमेरिकी टैरिफ का एमएसएमई पर नगण्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि ये इकाइयाँ ज़्यादातर री-रोलिंग और लंबे उत्पादों में लगी हुई हैं। अमेरिका मुख्य रूप से भारत से चपटे उत्पादों का आयात करता है।कपड़ा क्षेत्र में, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स की स्थिति कम होने की उम्मीद है, जहाँ टैरिफ कम हैं।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला21 अगस्त को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 87.00 पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 87.07 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 87.07 पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.17 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 213.45 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 81,857.84 पर और निफ्टी 69.90 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 25,050.55 पर बंद हुआ। लगभग 2210 शेयरों में तेजी आई, 1685 शेयरों में गिरावट आई और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत का चालू खाता घाटा FY26 Q2 में दोगुना हो जाएगा : ICRA
बढ़ते आयात के बीच वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा दोगुना हो जाएगा: आईसीआरएनिवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (दूसरी तिमाही) में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) दोगुना होकर 13-15 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अनुमानित 6-8 अरब डॉलर से अधिक है।इस बीच, आईसीआरए ने अपनी अगस्त 2025 की रिपोर्ट में कहा कि भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2025 के अनुरूप है, हालाँकि टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के कारण जोखिम बरकरार हैं।आईसीआरए का यह अनुमान भारत के व्यापारिक निर्यात में जुलाई 2025 में 7.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने के बाद आया है, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (पहली तिमाही) में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाद 37.2 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत, जुलाई 2025 में व्यापारिक आयात में 8.6 प्रतिशत की व्यापक और अपेक्षाकृत तेज़ वृद्धि देखी गई, जो 64.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई।हालांकि जुलाई 2025 में लगातार सातवें महीने अमेरिका को भारत के निर्यात में वृद्धि दोहरे अंकों में रही, जिससे देश का हिस्सा एक साल पहले के 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुछ श्रेणियों में संभावित भंडारण और शुल्कों को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, निकट भविष्य में वृद्धि धीमी रहने की संभावना है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत के व्यापारिक व्यापार में सभी प्रकार के वस्त्रों के रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, और अन्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात शामिल है।और पढ़ें :- कपड़ा मिलों ने कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत किया।
कपड़ा मिलों ने आयात शुल्क हटाने का किया स्वागतदेश भर की कपड़ा मिलों, खासकर दक्षिणी राज्यों की कपड़ा मिलों ने केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 30 सितंबर तक 11% आयात शुल्क हटाने के फैसले का स्वागत किया है।यह शुल्क 2 फरवरी, 2021 को लागू हुआ था, जब भारत में सालाना 350 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता था, जबकि स्थानीय मांग 335 लाख गांठ थी। अब उत्पादन 294 लाख गांठ है, जबकि मांग 318 लाख गांठ है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, सरकार ने 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक कपास की सभी किस्मों को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है, और बाद में इस छूट को 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। इस राहत ने उद्योग को कोविड के बाद की अवधि में दबी हुई मांग का लाभ उठाने में मदद की, जिससे यह 45 अरब डॉलर के निर्यात सहित 172 अरब डॉलर का कारोबार हासिल करने में सक्षम हुआ।चूँकि एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास का घरेलू उत्पादन पाँच लाख गांठ ही रहा, जबकि वार्षिक आवश्यकता 20 लाख गांठ की है, इसलिए सरकार ने 20 फ़रवरी, 2024 से ईएलएस कपास को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया। उद्योग सरकार से आग्रह कर रहा है कि आदर्श रूप से, या कम से कम ऑफ-सीज़न (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के दौरान कपास की सभी किस्मों के लिए आयात शुल्क हटा दिया जाए।एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररमन ने कहा कि शुल्क छूट से निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। हालाँकि प्रत्यक्ष निर्यातक अग्रिम प्राधिकरण योजना और शुल्क मुक्त कपास आयात का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एमएसएमई और उद्योग की विखंडित प्रकृति के कारण, नामित व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने और घरेलू व निर्यात बाज़ारों में दीर्घकालिक अनुबंधों को पूरा करने के लिए आयातित कपास की आवश्यकता होती है।उन्होंने कहा कि 2030 तक ऑफ-सीज़न के दौरान शुल्क छूट आवश्यक है क्योंकि ₹5,900 करोड़ के बजट परिव्यय वाले कपास उत्पादकता मिशन को कपास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में पाँच से सात साल लगेंगे।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि भारत के वस्त्र क्षेत्र में कपास का प्रभुत्व है और कपास मूल्य श्रृंखला कुल वस्त्र निर्यात में लगभग 80% का योगदान देती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है।शुल्क छूट में पारगमन में कपास भी शामिल है, क्योंकि शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए कर योग्य घटना, माल के भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने के बाद, बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तिथि है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बिल ऑफ एंट्री पहले ही दाखिल कर दिया गया है (जैसा कि माल के आगमन से पहले तेज़ निकासी के लिए सीमा शुल्क द्वारा अनुमति दी गई है), उसे जल्द से जल्द, यानी आयातित कपास के लिए आउट-ऑफ-चार्ज ऑर्डर जारी होने से पहले, वापस लिया जा सकता है और नए सिरे से दाखिल किया जा सकता है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 87.17 प्रति डॉलर पर खुला
एशियाई मुद्राओं में गिरावट के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 87.17 पर खुला।पिछले सत्र में 86.96 पर बंद होने के बाद, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.17 पर खुला। यह एक महीने में इसकी सबसे बड़ी दैनिक बढ़त है और इसने 86 के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया।और पढ़ें :- रुपया 29 पैसे बढ़कर 86.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 29 पैसे बढ़कर 86.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 370.64 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 81,644.39 पर और निफ्टी 103.70 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,980.65 पर बंद हुआ। लगभग 2505 शेयरों में तेजी आई, 1375 शेयरों में गिरावट आई और 159 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ब्राज़ील में कपास की बिक्री में तेज़ी; ICAC को 2025/26 में उत्पादन में वृद्धि का अनुमान
Indian rupee opens 15 paise lower at 87.73 on rally in dollar indexIndian rupee opened 15 paise lower at 87.73 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 87.58.read more :- Rupee fell 19 paise to close at 87.58
The Indian rupee on monday lower 19 paise to close at 87.58 per dollar, while it opened at 87.39 in the morning.At close, the Sensex was up 329.06 points or 0.40 percent at 81,635.91, and the Nifty was up 97.65 points or 0.39 percent at 24,967.75. About 1830 shares advanced, 2169 shares declined, and 178 shares unchanged.read more :- Pest attack on cotton crops in South India
After North, adverse weather triggers pest attack on cotton crops in South India.NEW DELHI: After North India, cotton crops in South India are now grappling with a severe pest outbreak triggered by abnormal weather, raising fears of reduced yields and further decline in the country’s overall cotton production.Prolonged monsoon spells and high humidity in August have led to a surge in “boll rot” disease across cotton fields in Andhra Pradesh. According to experts, this year’s outbreak is more severe than in recent years, with scientists recommending integrated pest management practices advised by the Central Institute of Cotton Research (CICR).A field survey under the government’s Project Bandhan found “boll rot” thriving in moist conditions, damaging standing crops and raising concerns over yield loss, fibre quality deterioration and economic strain for Kharif 2025–26 growers. The survey was conducted by the South Asia Biotechnology Centre (SABC), Jodhpur, in collaboration with KVK (Krishi Vigyan Kendra) Banavasi and confirmed widespread incidence in Kurnool and other cotton-growing areas of Rayalaseema.Dr C D Mayee, cotton epidemiologist and president of SABC, said, “For the first time in a decade, the economic threshold level of boll rot has crossed the severe outbreak mark of 20% in Kurnool district.” Mayee added that the disease has long been recognised as one of the most economically damaging for cotton in South-Central India.Dr Dilip Monga, former head of ICAR-Central Institute For Cotton Research, noted that incessant rains have worsened boll rot severity, with leaf spot cases also rising in recent years. Farmers have been advised to adopt combined cultural practices, balanced crop nutrition, prophylactic measures and integrated pest management for sustainable control.Andhra Pradesh contributes about 10% of India’s cotton production, with Kurnool serving as a key hub. The outbreak comes just weeks after farmers in North India reported leafhopper (jassid) infestations in Punjab, Haryana, and Rajasthan.Adding to farmer distress, the Centre recently scrapped the 11% import duty on cotton, leading to cheaper imports from the US.read more :- State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 Season
State Wise CCI Cotton Sales – 2024-25The Cotton Corporation of India (CCI) decreased its prices by a total of ₹1,100 per candy this week. Following the price revision, CCI sold approximately 42,800 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 72,19,200 bales. This represents around 72.19% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.94% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more :- INR Opens Stronger by 13 Paise at 87.39
Indian rupee opens 13 paise higher at 87.39 against the dollar.The Indian rupee opened 13 paise up at 87.39 against the US dollar on August 25 as compared to 87.52 against the greenback at previous close.read more :- CCI sold 72% cotton through e-auction, reduced prices
CCI Decrease Cotton Prices, sold 72% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of five days, CCI decreased its prices by a total of ₹1,100 per candy.As of now, CCI has sold approximately 72,19,200 cotton bales for the 2024–25 season, representing 72.19% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :18 August 2025 :Sales amounted to 6,200 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 1,700 balesTraders session: 4,500 bales19 August 2025 :A total of 3,800 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 1,600 balesTraders session : 2,200 bales20 August 2025 :Sales amounted to 12,300 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 8,100 balesTraders session: 4,200 bales21 August 2025 :The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 15,200 bales sold from the 2024–25 season.Mills session : 8,200 balesTraders session : 7,000 bales22 August 2025 :The week concluded with sales of 5,300 bales.Mills session: 1,600 balesTraders session: 3,700 balesWeekly Total:CCI achieved total sales of approximately 42,800 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- INR Drops 16 Paise, Closes at 87.52 per Dollar
The Indian rupee on friday lower 16 paise to close at 87.52 per dollar, while it opened at 87.36 in the morning.At close, the Sensex was down 693.86 points or 0.85 percent at 81,306.85, and the Nifty was down 213.65 points or 0.85 percent at 24,870.10. About 1693 shares advanced, 2208 shares declined, and 143 shares unchanged.read more :- Tamil Nadu farmers demand subsidy after removal of import duty on cotton
Cotton cultivators in Tamil Nadu seek subsidy post removal of 11% import dutyCiting high input costs and drop in productivity of BT cotton due to Tobacco Streak Virus, cotton farmers have sought requisite subsidy from the government to weather the impact of the removal of 11% import duty on cotton by the Central Government. The move, announced by the Union Government till September, is to accord a thrust to the textile sector.Farmers, for their part, fear that the procurement price in Tamil Nadu will witness a free fall from the existing extent of ₹ 6,500 per quintal.Though the Central Government has fixed the Minimum Support Price at ₹ 7,710, the procurement price in Tamil Nadu has been less due to absence of centralised procurement.Unlike in other States where procurement is carried out by the Cotton Corporation of India, farmers in Tamil Nadu have been put to a disadvantage due to the reluctance of the State Government to foot the bill for transport of cotton from the regulated sales outlets to the milling plants, according to the cultivators.“Farmers are apprehensive that the selling price of cotton in Tamil Nadu could fall by up to ₹2,000 per quintal. The onus is on the Central Government to save the cotton farmers through providing the requisite subsidy to stave off losses,” Founder of Tamizhaga Vivasayigal Padhukappu Sangam, Easan Murugasamy said.While the farmers are not against providing a fillip to the industrial sector, the Central and State governments should, all the same, safeguard interests of farmers, Mr. Murugasamy emphasised.According to TNAU scientists working with cotton farmers, the acreage is already shrinking due to low returns.In West Tamil Nadu, cotton production acreage is the highest in Salem at close to 9000 hectares, followed by Dharmapuri (nearly 4,000 ha), Namakkal (less than 1,900 ha), and Krishnagiri (less than 1,400 ha). The crop is grown on less than 1,000 hectares in Tiruppur district and is raised in a meagre extent of a little over 350 ha in Coimbatore district.The picking cost alone is ₹20 per kg. Cotton crop, in general, in Tamil Nadu, is 70% rainfed, and farmers have chosen to go for alternative crops, a TNAU scientist said, indicating that the scope is very limited for cotton cultivation acreage to improve, given the evolving scenario.read more :- "SKM protests removal of duty on cotton import, demands withdrawal"
SKM slams Centre’s scrapping of duty on cotton imports, urges immediate rollbackHyderabad: The Samyukt Kisan Morcha (SKM) condemned the decision of the Finance Ministry to immediately abolish the 11% import duty and Agricultural Infrastructure Development Cess (AIDC) on cotton.The notification, effective from August 19, is valid until September 30, 2025. SKM has condemned the decision, which has been justified by the government as being “in the public interest”, as a “death knell” for cotton growers already grappling with low prices and mounting debt. SKM has accused Prime Minister Narendra Modi of reneging on his promises to farmers and demanded clarity on where his “top priority” lies. The union argues that the removal of import duty will flood the domestic market with cheaper cotton, driving down prices and pushing lakhs of cotton farming families into deeper financial distress. They point out that cotton-growing regions already record the highest number of farmer suicides in the country, and this move could exacerbate the crisis.Despite repeated demands, the Modi government has never implemented the Minimum Support Price (MSP) formula of C2+50% for cotton farmers. For the 2025 Kharif season, the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) announced an MSP of Rs 7,710 per quintal—Rs 2,365 short of the Rs 10,075 rate under the C2+50% formula. SKM claims this gap reflects a systemic neglect of cotton farmers’ welfare. India, with 120.55 lakh hectares under cotton cultivation, accounts for 36% of the global cotton area. Maharashtra leads in cotton acreage, followed by Gujarat and Telangana. Notably, 67% of India’s cotton farming is rainfed, making it highly vulnerable to market and climate shocks. In response to the notification, SKM has called on cotton farmers nationwide to organize village-level meetings, pass resolutions, and send them to the Prime Minister demanding the immediate withdrawal of the duty abolition and the declaration of MSP at Rs 10,075 per quintal. The union also reminded the government of its unfulfilled promise from the BJP’s 2014 election manifesto to ensure fair MSP for farmers.read more :- Rupee open Falls 10 Paise to 87.36/USD
Indian rupee open 10 paise down at 87.36/USD ahead of Powell speech at Jackson HoleThe local currency opened at 87.36 against the US dollar, as compared to 87.26 against the greenback at previous close.read more :- Big change in GST: 12% and 28% GST slabs will be abolished
12% and 28% GST slabs will be abolished, GOM accepted the proposal of the Center.The government has taken a big step towards simplifying the tax system. Meanwhile, a proposal has been presented to abolish the GST slabs of 12% and 28%. This means that now both these slabs will be abolished and only 5% and 18% slabs will remain.The government is preparing to further simplify the GST (Goods and Services Tax) system. Recently, a GoM meeting was held, in which consent was given to make the GST slab proposed by the Center reasonable. In this meeting, the finance ministers of the states have supported reducing the existing four slabs to only two slabs. This means that now the slabs of 12% and 28% will be abolished and only 5% and 18% slabs will remain.Will there be only two GST slabs now?This six-member group of ministers, headed by Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary, has decided that the GST rates will be divided into only two slabs. In this, a rate of 5% will be applicable on good and essential goods, while most standard goods and services will be taxed at 18%. Apart from this, luxury items will remain in the slab of 40%.After this decision, about 99% of the items which were earlier at the rate of 12% will now come in the slab of 5%. At the same time, about 90% of the items which were earlier in the slab of 28% will be kept at the rate of 18%. This will make the tax system more simple and clear, which will benefit the general public as well as traders.The GoM has also suggested that luxury cars should be taxed at the rate of 40%. Along with this, some harmful items will also be kept in this slab. The Finance Ministers of Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Karnataka and Kerala in the GoM have also supported this proposal. He said that this will bring transparency in the tax system and the number of tax payers will increase.Statement of Finance Minister Nirmala SitharamanFinance Minister Nirmala Sitharaman said in this meeting that the general public will benefit by making tax rates reasonable. She said that this new system will make the tax system simple and transparent. She also said that this will reduce the tax rate on many items, which will reduce the prices of goods and provide relief to consumers.read more:- Rupee fell 26 paise to close at 87.26
The Indian rupee on thursday lower 26 paise to close at 87.26 per dollar, while it opened at 87.00 in the morning.At close, the Sensex was up 142.87 points or 0.17 percent at 82,000.71, and the Nifty was up 33.20 points or 0.13 percent at 25,083.75. About 2025 shares advanced, 1886 shares declined, and 145 shares unchanged.read more :- CCI: Ready to deal with MSP hike
CCI said, ready to deal with any possibility of increase in MSPAmid concerns that cotton prices will come under pressure after the removal of import duty till September 30, state-run Cotton Corporation of India (CCI) said it is fully prepared to intervene in the market during the new season starting from October."We are ready. We are fully prepared to deal with any possibility of increase in operations," CCI Chairman-cum-Managing Director Lalit Kumar Gupta told BusinessLine. "On behalf of the government, we can assure farmers that they should not panic and there should be no distress sale," he said.Gupta said the duty cut has been done on the demand of the industry and the recommendation of the ministry and stakeholders, but it will not affect the interests of farmers as there is no arrival of cotton at present. He said, "This step will help the industry when there is no arrival." Boost to textile industryAccording to the textile industry, the duty cut on cotton imports will increase the competitiveness of Indian exporters, who are facing a 50 per cent duty in the US, their biggest market. Domestic cotton prices are currently 10-12 per cent higher than global prices. However, farmers and farmer groups have expressed concern that the removal of duty will hit their income.CCI had procured about one-third of the crop at minimum support price (MSP) during 2024-25, which brought stability to the market as raw cotton prices remained below the MSP level during most marketing seasons. Gupta said that out of the 1 crore bales (170 kg each) procured during the current 2024-25 season, CCI currently has a stock of 27 lakh bales. "Our target is to sell the stock completely before the new season," he said.Following the duty cut, which made cheaper cotton available to Indian textile mills, CCI has reduced the minimum price for its cotton sales by ₹1,100 per candy (356 kg). "We have corrected the prices," Gupta said. He further added that this was done in response to the market.On Wednesday, CCI had reduced the selling price by ₹500 per candy, and by ₹600 on Tuesday. Going forward, the pricing of CCI cotton will be based on day-to-day market conditions, he said.Higher MSPFor the 2025-26 cotton season, the government has announced an 8 per cent increase in MSP for medium staple variety to ₹7,110 per quintal and for long staple to ₹8,110 per quintal. With the correction in prices, the gap between the market price and MSP would have increased."Our role in the market will be much more important to protect farmers. Right now, we anticipate that procurement may exceed last year's level. We are prepared to deal with any situation, more than any previous year. We have no infrastructure limitations or constraints," Gupta said. He further added that during the Covid period, CCI had procured 2 crore bales of cotton.Farmers across the country have sown cotton in about 107.87 lakh hectares (lh) this year, which is about three per cent less than last year's 111.11 lh till August 19. This decline has been seen mainly in top producing states like Gujarat and Maharashtra, where a section of farmers are turning to alternative crops like groundnut, maize and pulses. However, southern states like Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh have seen an increase in acreage. According to the trade, the crop condition is good, and higher yields are expected to compensate for the decline in acreage. According to the third advance estimate, cotton production during 2024-25 stood at 306.92 lakh bales.Further, Gupta said that due to late rains across the country, cotton arrivals may get delayed, which will start in October and improve from November. He also said that MSP procurement will be a paperless process during 2025-26, as CCI will soon launch a new mobile app through which farmers can self-register and book slots to bring their produce to procurement centres.read more :- Textiles, diamonds and chemicals MSMEs most affected by US tariffs: Crisil
MSMEs in textiles, diamonds and chemicals to be most hit by US tariffs: CRISIL IntelligenceThe imposition of higher tariffs by the US will significantly impact the micro, small and medium enterprise sector, which accounts for around 45% of India's exports, while MSMEs in textiles, diamonds and chemicals are likely to be the most hit, a report by CRISIL Intelligence said.The US levies ad valorem duty of 25% on Indian goods. However, it has imposed an additional 25% tariff which will be effective from August 27 this year. This brings the total tariffs to 50%, which will have a meaningful impact on several sectors in India, the report said.Textiles, gems and jewellery, which account for 25% of India's exports to the US, are likely to be most affected. The MSMEs have more than 70% share in these sectors and will be hit hard, the report said.Another sector which is likely to face the heat is chemicals, where MSMEs have a 40% share.The gems and jewellery sector at Surat in Gujarat, which dominates diamond exports, will feel the tariff shock, the report said. Diamonds account for over 50% of the country's gems and jewellery exports, and the US is a major consumer, according to the report.In chemicals too, India faces competition from Japan and South Korea which are subject to lower tariffs.In steel, the US tariffs are expected to have a negligible impact on the MSMEs as the units are mostly engaged in re-rolling and long products. The US primarily imports flat products from India.In the textiles sector, the ready-made garments are expected to lose ground in the US compared with peers like Bangladesh and Vietnam which face lower tariffs.read more :- INR Up 07 Paise, Opens at 87.00
Rupee opens 7 paise up at 87.00 against the dollarThe rupee opened 7 paise up on August 21 at 87.00 against the US dollar after ending the previous session at 87.07.read more :- Rupee strengthened by 10 paise against the dollar and closed at 87.07.
The Indian rupee on wednesday higher 10 paise to close at 87.07 per dollar, while it opened at 87.17 in the morning.At close, the Sensex was up 213.45 points or 0.26 percent at 81,857.84, and the Nifty was up 69.90 points or 0.28 percent at 25,050.55. About 2210 shares advanced, 1685 shares declined, and 155 shares unchanged.read more :- India's current account deficit to double in FY26 Q2: ICRA
India's current account deficit to double in Q2 FY26 amid rising imports: ICRA.According to the Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA), India's current account deficit (CAD) is projected to double to $13-15 billion in the second quarter (Q2) of FY26, up from an estimated $6-8 billion in Q1 FY26.Meanwhile, ICRA in its August 2025 report said India's current account deficit is likely to remain stable at 0.6 per cent of GDP in FY26, in line with FY25, although risks remain due to tariff-related developments.ICRA's estimate comes after India's merchandise exports recorded a 7.3 per cent annual growth in July 2025 to $37.2 billion, following a marginal 1.7 per cent growth in Q1 (Q1) of FY26. In contrast, merchandise imports witnessed a broader and relatively sharper growth of 8.6 per cent in July 2025, reaching $64.6 billion.However, India's exports to the US grew in double digits for the seventh consecutive month in July 2025, taking the country's share to nearly 22 per cent from 19 per cent a year ago. The report further said that given the uncertainty over possible storage and duties in some categories, growth is likely to remain slow in the near term.According to the Ministry of Commerce and Industry, India's merchandise trade includes export of ready-made garments of all types of textiles, engineering goods, petroleum products, electronic goods, drugs and pharmaceuticals, gems and jewellery, and a wide range of other items.read more :- Textile mills welcome withdrawal of import duty on cotton.
Textile mills welcomed the removal of import dutyTextile mills across the country, and mainly those in the southern States, have welcomed the Union government’s decision to withdraw the 11 % import duty on cotton till September 30.The duty came into effect on February 2, 2021 when India produced 350 lakh bales of cotton annually as against the local demand of 335 lakh bales. The production now is 294 lakh bales as against the demand of 318 lakh bales.According to the Southern India Mills’ Association, the government exempted all varieties of cotton from import duty from April 14, 2022 to September 30, 2022, later extending the exemption until October 31, 2022. This relief supported the industry in capitalising the pent-up demand in the post-COVID period, enabling it to achieve a business size of $ 172 billion, including $ 45 billion in exports.Since domestic production of Extra-Long Staple (ELS) cotton stood at five lakh bales compared with the annual requirement of 20 lakh bales, the government exempted ELS cotton from import duty with effect from February 20, 2024. The industry has been urging the government to remove the import duty ideally, or at least during the off-season (April 1 to September 30) for all varieties of cotton.S.K. Sundararaman, chairman of the Association, said the duty exemption will throw opportunities to increase exports. Though direct exporters can take advantage of Advance Authorisation Scheme and import duty free cotton, the predominantly MSME and fragmented nature of the industry requires imported cotton to cater to the nominated business and also meet the long-term contracts in the domestic and export marketsDuty exemption during off-season till 2030 is essential as the Mission for Cotton Productivity with the budget outlay of ₹5,900 crores will take five to seven years to reach self sufficiency in cotton, he added.The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) chairman Rakesh Mehra said India’s textile sector is dominated by cotton and the cotton value chain contributes to around 80% of total textile exports. India aims to more than double textile and apparel exports to $100 billion by 2030.The duty exemption also covers cotton in transit, as the taxable event for determining the rate of duty is the date of filing of the Bill of Entry, after the goods have entered the Indian port. In cases where the Bill of Entry has been filed in advance (as permitted by Customs for faster clearance prior to the arrival of goods), the same can be withdrawn and re-filed afresh at the earliest, that is, before the Out-of-Charge Order is issued for the imported cotton, he said.read more :- Rupee open Declines 21 Paise to 87.17 per Dollar
Rupee opens 21 paise down at 87.17 against dollar as Asian currencies slipThe rupee opened at 87.17 against the US dollar after ending the previous session at 86.96, its biggest daily gain in a month as it regained the 86 level.read more :- INR Gains 29 Paise, Closes at 86.96 per Dollar
The Indian rupee on tuesday higher 29 paise to close at 86.96 per dollar, while it opened at 87.25 in the morning.At close, the Sensex was up 370.64 points or 0.46 percent at 81,644.39, and the Nifty was up 103.70 points or 0.42 percent at 24,980.65. About 2505 shares advanced, 1375 shares declined, and 159 shares unchanged.read more :- Brazil cotton sales pick up; ICAC sees higher 2025/26 output
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.58 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.39 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 329.06 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 81,635.91 પર અને નિફ્ટી 97.65 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 24,967.75 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1830 શેર વધ્યા, 2169 શેર ઘટ્યા અને 178 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર જીવાતનો હુમલો
ઉત્તર ભારત પછી, દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર પણ પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે જીવાતોના હુમલા શરૂ થઈ ગયા છે.નવી દિલ્હી: ઉત્તર ભારત પછી, દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર પણ અસામાન્ય હવામાનને કારણે જીવાતોના હુમલા શરૂ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ઉપજમાં ઘટાડો અને દેશના કુલ કપાસના ઉત્પાદનમાં વધુ ઘટાડો થવાની આશંકા છે.ઓગસ્ટમાં લાંબા સમય સુધી ચોમાસા અને ઉચ્ચ ભેજને કારણે આંધ્રપ્રદેશના કપાસના ખેતરોમાં "બોલ રોટ" રોગમાં વધારો થયો છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ વર્ષે આ રોગનો પ્રકોપ તાજેતરના વર્ષો કરતાં વધુ ગંભીર છે, અને વૈજ્ઞાનિકો સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ (CICR) દ્વારા સૂચવેલા સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન પગલાંની ભલામણ કરી રહ્યા છે.સરકારના પ્રોજેક્ટ બંધન હેઠળના એક ક્ષેત્ર સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભેજવાળી સ્થિતિમાં "બોલ રોટ" ખીલી રહ્યો છે, જે ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે અને ખરીફ 2025-26 ના ખેડૂતો માટે ઉપજમાં ઘટાડો, ફાઇબર ગુણવત્તામાં બગાડ અને આર્થિક તણાવ અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. આ સર્વે દક્ષિણ એશિયા બાયોટેકનોલોજી સેન્ટર (SABC), જોધપુર દ્વારા KVK (કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર) બનાવસીના સહયોગથી કરવામાં આવ્યો હતો અને કુર્નૂલ અને રાયલસીમાના અન્ય કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારોમાં તેના વ્યાપક ફેલાવાની પુષ્ટિ થઈ હતી."એક દાયકામાં પહેલી વાર, કુર્નૂલ જિલ્લામાં બોલ સડો રોગનો આર્થિક સ્તર 20% ના ગંભીર પ્રકોપ સ્તરને વટાવી ગયો છે," SABC ના અધ્યક્ષ અને કપાસ રોગચાળાના નિષ્ણાત ડૉ. સી. ડી. માઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ-મધ્ય ભારતમાં કપાસ માટે આ રોગને લાંબા સમયથી સૌથી આર્થિક રીતે નુકસાનકારક રોગ માનવામાં આવે છે.ICAR-સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ભૂતપૂર્વ વડા ડૉ. દિલીપ મોંગાએ જણાવ્યું હતું કે અવિરત વરસાદથી બોલ સડો રોગની તીવ્રતામાં વધુ વધારો થયો છે, અને તાજેતરના વર્ષોમાં પાંદડાના ટપકાનાં કેસોમાં પણ વધારો થયો છે. ખેડૂતોને ટકાઉ નિયંત્રણ માટે સંકલિત કૃષિ પદ્ધતિઓ, સંતુલિત પાક પોષણ, નિવારક પગલાં અને સંકલિત જંતુ વ્યવસ્થાપન અપનાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.આંધ્ર પ્રદેશ ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 10% ફાળો આપે છે, જેમાં કુર્નૂલ એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ઉત્તર ભારતના ખેડૂતોએ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં લીફહોપર (જેસીડ) ના ઉપદ્રવની જાણ કર્યાના થોડા અઠવાડિયા પછી જ આ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે.કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થયો છે, જેના કારણે અમેરિકાથી કપાસની આયાત સસ્તી થઈ છે.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝન
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ – ૨૦૨૪-૨૫ભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹1,100 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 42,800 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું છે, જેનાથી 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ 72,19,200 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ 72.19% છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે વેચાણમાં મુખ્ય ભાગીદારી મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાંથી રહી છે, જે સંયુક્ત રીતે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 83.94% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારમાં સ્થિરતા લાવવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 13 પૈસા મજબૂત થઈને 87.39 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા વધીને ૮૭.૩૯ પર ખુલ્યો.૨૫ ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૩ પૈસા વધીને ૮૭.૩૯ પર ખુલ્યો, જ્યારે તેનો અગાઉનો બંધ ડોલર સામે ૮૭.૫૨ પર હતો.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-ઓક્શન દ્વારા 72% કપાસ વેચ્યો, ભાવ ઘટાડ્યા
CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, 2024-25 ની ખરીદીનો 72% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેમાં મિલો અને વેપારીઓ બંનેમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી. પાંચ દિવસ દરમિયાન, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹1,100 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.અત્યાર સુધી, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 72,19,200 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 72.19% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:18 ઓગસ્ટ, 2025:વેચાણ 6,200 ગાંસડી રહ્યું હતું, જે બધી 2024-25 સીઝન માટે છે.મિલ્સ સત્ર: ૧,૭૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૪,૫૦૦ ગાંસડી૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૩,૮૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: ૧,૬૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૨,૨૦૦ ગાંસડી૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :વેચાણ ૧૨,૩૦૦ ગાંસડી રહ્યું હતું, જે બધી ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં હતું.મિલ્સ સત્ર: ૮,૧૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૪,૨૦૦ ગાંસડી૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :આ દિવસે ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૧૫,૨૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાં આ અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું હતું.મિલ સત્ર: 8,200 ગાંસડીવેપારી સત્ર: 7,000 ગાંસડી22 ઓગસ્ટ, 2025:સપ્તાહ 5,300 ગાંસડીના વેચાણ સાથે બંધ થયો.મિલ સત્ર: 1,600 ગાંસડીવેપારી સત્ર: 3,700 ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ 42,800 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેના મજબૂત બજાર જોડાણ અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 16 પૈસા ઘટીને 87.52 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૭.૩૬ ના શરૂઆતના સ્તરથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૯૩.૮૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૫ ટકા ઘટીને ૮૧,૩૦૬.૮૫ પર અને નિફ્ટી ૨૧૩.૬૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૫ ટકા ઘટીને ૨૪,૮૭૦.૧૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૬૯૩ શેરોમાં સુધારો થયો, ૨૨૦૮ ઘટ્યા અને ૧૪૩ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી તમિલનાડુના ખેડૂતોએ સબસિડીની માંગ કરી
૧૧% આયાત ડ્યુટી દૂર થયા બાદ તમિલનાડુના કપાસના ખેડૂતો સબસિડીની માંગ કરી રહ્યા છે.ટોબેકો સ્ટ્રીક વાયરસને કારણે બીટી કપાસના ઊંચા ખર્ચ અને ઉત્પાદકતામાં ઘટાડાને ટાંકીને, કપાસના ખેડૂતોએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસ પરની ૧૧% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના પ્રભાવને પહોંચી વળવા માટે સરકાર પાસેથી જરૂરી સબસિડીની માંગ કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સપ્ટેમ્બર સુધી જાહેર કરાયેલ આ પગલાનો હેતુ કાપડ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.ખેડૂતોને ડર છે કે તમિલનાડુમાં ખરીદીનો ભાવ વર્તમાન ₹૬,૫૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલથી ઘટી જશે.કેન્દ્ર સરકારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹૭,૭૧૦ નક્કી કર્યા હોવા છતાં, કેન્દ્રિય ખરીદીના અભાવે તમિલનાડુમાં ખરીદીનો ભાવ ઓછો રહ્યો છે.ખેડૂતોના મતે, અન્ય રાજ્યોથી વિપરીત જ્યાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કપાસની ખરીદી કરવામાં આવે છે, ત્યાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયમન કરાયેલ વેચાણ કેન્દ્રોથી મિલિંગ પ્લાન્ટ સુધી કપાસના પરિવહનનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં અનિચ્છાને કારણે તમિલનાડુના ખેડૂતો નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે."ખેડૂતોને ડર છે કે તમિલનાડુમાં કપાસનો વેચાણ ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2,000 સુધી ઘટી શકે છે. કેન્દ્ર સરકારની જવાબદારી છે કે તેઓ કપાસના ખેડૂતોને નુકસાન ટાળવા માટે જરૂરી સબસિડી આપીને બચાવે," તમિઝગા વિવાસાયગલ પાધુકપ્પુ સંગમના સ્થાપક ઇસાન મુરુગાસામીએ જણાવ્યું.શ્રી મુરુગાસામીએ ભાર મૂક્યો કે ખેડૂતો ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવાની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.કપાસના ખેડૂતો સાથે કામ કરતા TNAU વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ઓછા નફાને કારણે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર પહેલાથી જ ઘટી રહ્યો છે.પશ્ચિમ તમિલનાડુમાં, સાલેમમાં કપાસનું ઉત્પાદન સૌથી વધુ 9000 હેક્ટરમાં થાય છે, ત્યારબાદ ધર્મપુરી (લગભગ 4,000 હેક્ટર), નમાક્કલ (1,900 હેક્ટરથી ઓછું) અને કૃષ્ણગિરી (1,400 હેક્ટરથી ઓછું) આવે છે. તિરુપુર જિલ્લામાં, આ પાક 1,000 હેક્ટરથી ઓછા જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને કોઈમ્બતુર જિલ્લામાં, તે 350 હેક્ટરથી થોડા વધુ જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે છે.કપાસ ચૂંટવાનો ખર્ચ પ્રતિ કિલો ₹20 છે. TNAU ના એક વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુમાં કપાસનો પાક સામાન્ય રીતે 70% વરસાદ પર આધારિત હોય છે અને ખેડૂતોએ વૈકલ્પિક પાક પસંદ કર્યા છે. આ સૂચવે છે કે બદલાતી પરિસ્થિતિને જોતાં, કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં સુધારો કરવાનો અવકાશ ખૂબ જ મર્યાદિત છે.વધુ વાંચો :- "કપાસની આયાત પરની ડ્યુટી દૂર કરવાનો SKMનો વિરોધ, પાછી ખેંચવાની માંગ"
SKM એ કપાસની આયાત પરની ડ્યુટી દૂર કરવાના કેન્દ્રના નિર્ણયની નિંદા કરી, તાત્કાલિક પાછી ખેંચવાની માંગ કરી.હૈદરાબાદ: સંયુક્ત કિસાન મોરચા (SKM) એ કપાસ પરની 11% આયાત ડ્યુટી અને કૃષિ માળખાગત વિકાસ ઉપકર (AIDC) તાત્કાલિક નાબૂદ કરવાના નાણા મંત્રાલયના નિર્ણયની નિંદા કરી.આ સૂચના 19 ઓગસ્ટથી અમલમાં છે અને 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી માન્ય છે. SKM એ સરકારે "જાહેર હિતમાં" લીધેલા આ નિર્ણયની નિંદા કરી છે, તેને નીચા ભાવ અને વધતા દેવા સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા કપાસના ખેડૂતો માટે "મૃત્યુની ઘંટડી" ગણાવી છે.SKM એ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ખેડૂતોને આપેલા વચનોથી ફરી જવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને તેમની "પ્રાથમિકતા" શું છે તે અંગે સ્પષ્ટતા માંગી છે. યુનિયનનો દલીલ છે કે આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક બજારમાં સસ્તા કપાસ છલકાઈ જશે, જેના કારણે ભાવ ઘટશે અને લાખો કપાસ ઉત્પાદક પરિવારો ઊંડા આર્થિક સંકટમાં ધકેલાઈ જશે. તેઓ નિર્દેશ કરે છે કે કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાં પહેલાથી જ દેશમાં સૌથી વધુ ખેડૂત આત્મહત્યાઓ છે, અને આ પગલું કટોકટીને વધુ વધારી શકે છે.વારંવાર માંગણીઓ છતાં, મોદી સરકારે કપાસના ખેડૂતો માટે C2+50% લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ફોર્મ્યુલા ક્યારેય લાગુ કર્યો નથી. 2025ની ખરીફ સિઝન માટે, કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો આયોગ (CACP) એ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,710 ની MSP જાહેર કરી છે - જે C2+50% ફોર્મ્યુલા હેઠળ રૂ. 10,075 ના દર કરતા રૂ. 2,365 ઓછી છે. SKM દાવો કરે છે કે આ તફાવત કપાસના ખેડૂતોના કલ્યાણની પદ્ધતિસરની અવગણના દર્શાવે છે.ભારતમાં કપાસનું વાવેતર 120.55 લાખ હેક્ટરમાં થાય છે, જે વૈશ્વિક કપાસના વિસ્તારના 36% છે. કપાસના વાવેતરમાં મહારાષ્ટ્ર મોખરે છે, ત્યારબાદ ગુજરાત અને તેલંગાણા આવે છે. નોંધનીય છે કે, ભારતમાં કપાસની 67% ખેતી વરસાદ આધારિત છે, જે તેને બજાર અને વાતાવરણના આંચકાઓ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ બનાવે છે. આ સૂચનાના પ્રતિભાવમાં, SKM એ દેશભરના કપાસના ખેડૂતોને ગ્રામ્ય સ્તરની બેઠકોનું આયોજન કરવા, ઠરાવો પસાર કરવા અને તેમને વડા પ્રધાનને મોકલવા હાકલ કરી છે, જેમાં ડ્યુટી નાબૂદી તાત્કાલિક પાછી ખેંચવાની અને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 10,075 રૂપિયા MSPની જાહેરાત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. યુનિયને સરકારને ભાજપના 2014ના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ખેડૂતો માટે વાજબી MSP સુનિશ્ચિત કરવાના અધૂરા વચનની પણ યાદ અપાવી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 87.36/USD પર ખુલ્યો
જેક્સન હોલ ખાતે પોવેલના ભાષણ પહેલા ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 87.36/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.36 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.26 હતું.વધુ વાંચો :- GSTમાં મોટો ફેરફાર: ૧૨% અને ૨૮% GST સ્લેબ નાબૂદ થશે
૧૨% અને ૨૮% GST સ્લેબ નાબૂદ કરવામાં આવશે, GOM એ કેન્દ્રના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો.સરકારે કર પ્રણાલીને સરળ બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ દરમિયાન, ૧૨% અને ૨૮% ના GST સ્લેબ નાબૂદ કરવા માટે એક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે આ બંને સ્લેબ નાબૂદ કરવામાં આવશે અને ફક્ત ૫% અને ૧૮% સ્લેબ રહેશે.સરકાર GST (ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ) સિસ્ટમને વધુ સરળ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. તાજેતરમાં, GoM ની એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કેન્દ્ર દ્વારા પ્રસ્તાવિત GST સ્લેબને વાજબી બનાવવા માટે સંમતિ આપવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં, રાજ્યોના નાણામંત્રીઓએ હાલના ચાર સ્લેબને ઘટાડીને ફક્ત બે સ્લેબ કરવાને સમર્થન આપ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે ૧૨% અને ૨૮% ના સ્લેબ નાબૂદ કરવામાં આવશે અને ફક્ત ૫% અને ૧૮% સ્લેબ રહેશે.શું હવે ફક્ત બે GST સ્લેબ રહેશે?બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીના નેતૃત્વમાં મંત્રીઓના આ છ સભ્યોના જૂથે નિર્ણય લીધો છે કે GST દરોને ફક્ત બે સ્લેબમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. આમાં, સારી અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પર 5% નો દર લાગુ થશે, જ્યારે મોટાભાગની પ્રમાણભૂત ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ પર 18% કર લાગશે. આ ઉપરાંત, લક્ઝરી વસ્તુઓ 40% ના સ્લેબમાં રહેશે.આ નિર્ણય પછી, લગભગ 99% વસ્તુઓ જે પહેલા 12% ના સ્લેબમાં હતી તે હવે 5% ના સ્લેબમાં આવશે. તે જ સમયે, લગભગ 90% વસ્તુઓ જે પહેલા 28% ના સ્લેબમાં હતી તે 18% ના દરે રાખવામાં આવશે. આ કર પ્રણાલીને વધુ સરળ અને સ્પષ્ટ બનાવશે, જેનો લાભ સામાન્ય જનતા તેમજ વેપારીઓને મળશે.GoM એ એવું પણ સૂચન કર્યું છે કે લક્ઝરી કાર પર 40% ના દરે કર લાદવો જોઈએ. આ સાથે, કેટલીક હાનિકારક વસ્તુઓને પણ આ સ્લેબમાં રાખવામાં આવશે. GoM માં ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક અને કેરળના નાણામંત્રીઓએ પણ આ પ્રસ્તાવને ટેકો આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આનાથી કર પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા આવશે અને કરદાતાઓની સંખ્યામાં વધારો થશે.નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણનું નિવેદનનાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે કર દર વાજબી બનાવવાથી સામાન્ય જનતાને ફાયદો થશે. તેમણે કહ્યું કે આ નવી સિસ્ટમ કર પ્રણાલીને સરળ અને પારદર્શક બનાવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આનાથી ઘણી વસ્તુઓ પર કર દર ઘટશે, જેનાથી વસ્તુઓના ભાવ ઘટશે અને ગ્રાહકોને રાહત મળશે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 26 પૈસા ઘટીને 87.26 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે ૮૭.૦૦ ના ઊંચા મથાળા સામે ૨૬ પૈસા ઘટીને ૮૭.૨૬ પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧૪૨.૮૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૭ ટકા વધીને ૮૨,૦૦૦.૭૧ પર અને નિફ્ટી ૩૩.૨૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૩ ટકા વધીને ૨૫,૦૮૩.૭૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૦૨૫ શેરોમાં સુધારો થયો, ૧૮૮૬ ઘટ્યા અને ૧૪૫ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ: એમએસપી વધારાનો સામનો કરવા તૈયાર
CCI એ જણાવ્યું હતું કે, MSP માં વધારાની કોઈપણ શક્યતાનો સામનો કરવા તૈયાર છે.30 સપ્ટેમ્બર સુધી આયાત ડ્યુટી નાબૂદ થયા પછી કપાસના ભાવ દબાણમાં આવશે તેવી ચિંતા વચ્ચે, રાજ્ય સંચાલિત કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ જણાવ્યું હતું કે તે ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી નવી સીઝન દરમિયાન બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે."અમે તૈયાર છીએ. અમે કામગીરીમાં વધારાની કોઈપણ શક્યતાનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ," CCI ના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ બિઝનેસલાઈનને જણાવ્યું હતું. "સરકાર વતી, અમે ખેડૂતોને ખાતરી આપી શકીએ છીએ કે તેઓએ ગભરાવું જોઈએ નહીં અને કોઈ તકલીફ વેચાણ ન થવું જોઈએ," તેમણે કહ્યું.ગુપ્તાએ કહ્યું કે ડ્યુટીમાં ઘટાડો ઉદ્યોગની માંગ અને મંત્રાલય અને હિસ્સેદારોની ભલામણ પર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે ખેડૂતોના હિતોને અસર કરશે નહીં કારણ કે હાલમાં કપાસનું આગમન નથી. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે આગમન નથી ત્યારે આ પગલું ઉદ્યોગને મદદ કરશે." કાપડ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહનટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના મતે, કપાસની આયાત પર ડ્યુટી ઘટાડાથી ભારતીય નિકાસકારોની સ્પર્ધાત્મકતા વધશે, જેઓ તેમના સૌથી મોટા બજાર અમેરિકામાં 50 ટકા ડ્યુટીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સ્થાનિક કપાસના ભાવ હાલમાં વૈશ્વિક ભાવો કરતા 10-12 ટકા વધારે છે. જોકે, ખેડૂતો અને ખેડૂત જૂથોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી તેમની આવક પર અસર પડશે.CCI એ 2024-25 દરમિયાન લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર લગભગ એક તૃતીયાંશ પાક ખરીદ્યો હતો, જેના કારણે બજારમાં સ્થિરતા આવી હતી કારણ કે મોટાભાગની માર્કેટિંગ સીઝન દરમિયાન કાચા કપાસના ભાવ MSP સ્તરથી નીચે રહ્યા હતા. ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન 2024-25 સીઝન દરમિયાન ખરીદાયેલી 1 કરોડ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ)માંથી, CCI પાસે હાલમાં 27 લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક છે. "અમારું લક્ષ્ય નવી સીઝન પહેલા સ્ટોક સંપૂર્ણપણે વેચવાનું છે," તેમણે કહ્યું.ભારતીય કાપડ મિલોને સસ્તો કપાસ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ડ્યુટી ઘટાડા બાદ, CCI એ તેના કપાસના વેચાણ માટે લઘુત્તમ ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) ₹1,100નો ઘટાડો કર્યો છે. "અમે ભાવમાં સુધારો કર્યો છે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે બજારના પ્રતિભાવમાં આ કરવામાં આવ્યું છે.બુધવારે, CCI એ પ્રતિ કેન્ડી વેચાણ ભાવમાં ₹500નો ઘટાડો કર્યો હતો, અને મંગળવારે ₹600નો ઘટાડો કર્યો હતો. આગળ જતાં, CCI કપાસના ભાવ દૈનિક બજારની સ્થિતિ પર આધારિત રહેશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.ઉચ્ચ MSP2025-26 કપાસની સીઝન માટે, સરકારે મધ્યમ મુખ્ય જાત માટે MSPમાં 8 ટકાનો વધારો કરીને ₹7,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા મુખ્ય જાત માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ભાવમાં સુધારા સાથે, બજાર ભાવ અને MSP વચ્ચેનો તફાવત વધ્યો હોત."ખેડૂતોને બચાવવા માટે બજારમાં અમારી ભૂમિકા ઘણી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. હાલમાં, અમને અપેક્ષા છે કે ખરીદી ગયા વર્ષના સ્તર કરતાં વધી શકે છે. અમે કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છીએ, પાછલા કોઈપણ વર્ષ કરતાં વધુ. અમારી પાસે કોઈ માળખાગત મર્યાદાઓ કે અવરોધો નથી," ગુપ્તાએ જણાવ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન, CCI એ 2 કરોડ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી હતી.દેશભરના ખેડૂતોએ આ વર્ષે લગભગ 107.87 લાખ હેક્ટર (lh) માં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે, જે ગયા વર્ષના 19 ઓગસ્ટ સુધીના 111.11 લાખ હેક્ટર કરતા લગભગ ત્રણ ટકા ઓછું છે. આ ઘટાડો મુખ્યત્વે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા ટોચના ઉત્પાદક રાજ્યોમાં જોવા મળ્યો છે, જ્યાં ખેડૂતોનો એક વર્ગ મગફળી, મકાઈ અને કઠોળ જેવા વૈકલ્પિક પાક તરફ વળ્યો છે. જોકે, કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા દક્ષિણ રાજ્યોમાં વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. વેપાર અનુસાર, પાકની સ્થિતિ સારી છે, અને વાવેતર વિસ્તારમાં થયેલા ઘટાડાને વળતર આપવા માટે વધુ ઉપજની અપેક્ષા છે. ત્રીજા આગોતરા અંદાજ મુજબ, 2024-25 દરમિયાન કપાસનું ઉત્પાદન 306.92 લાખ ગાંસડી (lh) હતું.વધુમાં, ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં મોડા વરસાદને કારણે, કપાસની આવકમાં વિલંબ થઈ શકે છે, જે ઓક્ટોબરમાં શરૂ થશે અને નવેમ્બરથી સુધરશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 2025-26 દરમિયાન MSP ખરીદી એક પેપરલેસ પ્રક્રિયા હશે, કારણ કે CCI ટૂંક સમયમાં એક નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરશે જેના દ્વારા ખેડૂતો સ્વ-નોંધણી કરાવી શકશે અને ખરીદી કેન્દ્રો પર તેમના ઉત્પાદનને લાવવા માટે સ્લોટ બુક કરી શકશે.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફથી કાપડ, હીરા અને રસાયણો MSME સૌથી વધુ પ્રભાવિત: ક્રિસિલ
યુએસ ટેરિફથી કાપડ, હીરા અને રસાયણો ક્ષેત્રના MSMEs સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે: ક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલા એક અહેવાલ મુજબ, યુએસ દ્વારા ઊંચા ટેરિફ લાદવાથી સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો ક્ષેત્ર પર ઊંડી અસર પડશે, જે ભારતની નિકાસમાં લગભગ 45% ફાળો આપે છે. કાપડ, હીરા અને રસાયણો ક્ષેત્રના MSMEs સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે.યુએસ ભારતીય માલ પર 25% ની એડ વેલોરમ ડ્યુટી લાદે છે. જોકે, તેણે 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે જે આ વર્ષે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. રિપોર્ટ અનુસાર, આનાથી કુલ ટેરિફ 50% સુધી પહોંચી જશે, જેની ભારતના ઘણા ક્ષેત્રો પર નોંધપાત્ર અસર પડશે.યુએસમાં ભારતની નિકાસમાં 25% હિસ્સો ધરાવતા કાપડ, રત્નો અને ઝવેરાત સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે MSMEs આ ક્ષેત્રોમાં 70% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે અને તેમની પર ઊંડી અસર પડશે.રસાયણો પર દબાણ આવવાની શક્યતા ધરાવતું બીજું ક્ષેત્ર રસાયણો છે, જ્યાં MSMEsનો હિસ્સો 40% છે.અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ગુજરાતના સુરતમાં રત્ન અને ઝવેરાત ક્ષેત્ર, જે હીરાની નિકાસમાં અગ્રેસર છે, તેને ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે. અહેવાલ મુજબ, દેશના રત્ન અને ઝવેરાત નિકાસમાં હીરાનો હિસ્સો 50% થી વધુ છે અને યુએસ એક મુખ્ય ગ્રાહક છે.રસાયણો ક્ષેત્રમાં પણ, ભારત જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરે છે, જ્યાં ટેરિફ ઓછા છે.સ્ટીલ ક્ષેત્રમાં, યુએસ ટેરિફની MSMEs પર નજીવી અસર થવાની ધારણા છે કારણ કે આ એકમો મોટે ભાગે રિ-રોલિંગ અને લાંબા ઉત્પાદનોમાં રોકાયેલા છે. યુએસ મુખ્યત્વે ભારતમાંથી ફ્લેટ ઉત્પાદનોની આયાત કરે છે.કાપડ ક્ષેત્રમાં, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકોની તુલનામાં યુએસમાં રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ નબળી સ્થિતિમાં રહેવાની ધારણા છે, જ્યાં ટેરિફ ઓછા છે.વધુ વાંચો :- INR 07 પૈસા વધ્યો, 87.00 પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 87.00 પર ખુલ્યો.21 ઓગસ્ટના રોજ રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 87.00 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના સત્ર 87.07 પર સમાપ્ત થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા મજબૂત થઈને 87.07 પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે 87.17 ના શરૂઆતના સ્તર સામે 10 પૈસા વધીને 87.07 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 213.45 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા વધીને 81,857.84 પર અને નિફ્ટી 69.90 પોઈન્ટ અથવા 0.28 ટકા વધીને 25,050.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2210 શેરોમાં સુધારો થયો, 1685 ઘટ્યા અને 155 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ બમણી થશે: ICRA
વધતી આયાત વચ્ચે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં બમણી થશે: ICRA.ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી (ICRA) અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) બમણી થઈને $13-15 બિલિયન થવાનો અંદાજ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અંદાજિત $6-8 બિલિયન હતી.દરમિયાન, ICRA એ તેના ઓગસ્ટ 2025 ના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ નાણાકીય વર્ષ 25 ના અનુરૂપ, નાણાકીય વર્ષ 26 માં GDP ના 0.6 ટકા પર સ્થિર રહેવાની સંભાવના છે, જોકે ટેરિફ-સંબંધિત વિકાસને કારણે જોખમો રહે છે.ICRA નો અંદાજ જુલાઈ 2025 માં ભારતની વેપારી નિકાસમાં વાર્ષિક 7.3 ટકાનો વધારો નોંધાયા પછી $37.2 બિલિયન થયો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં નજીવો 1.7 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, જુલાઈ 2025 માં માલની આયાતમાં 8.6 ટકાનો વ્યાપક અને પ્રમાણમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો, જે $64.6 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો.જોકે, જુલાઈ 2025 માં ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ સતત સાતમા મહિનામાં બે આંકડામાં વધીને દેશનો હિસ્સો એક વર્ષ પહેલા 19 ટકાથી લગભગ 22 ટકા થયો. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે કેટલીક શ્રેણીઓમાં સંભવિત સંગ્રહ અને ડ્યુટી અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે, નજીકના ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ ધીમી રહેવાની શક્યતા છે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતના માલના વેપારમાં તમામ પ્રકારના કાપડ, એન્જિનિયરિંગ માલ, પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો, ઇલેક્ટ્રોનિક માલ, દવાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, રત્નો અને ઝવેરાત અને અન્ય વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓના તૈયાર વસ્ત્રોની નિકાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- કાપડ મિલો કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે.
કાપડ મિલોએ આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાનું સ્વાગત કર્યુંદેશભરની કાપડ મિલો, ખાસ કરીને દક્ષિણ રાજ્યોની કાપડ મિલો, 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કપાસ પરની 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે.આ ડ્યુટી 2 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ અમલમાં આવી હતી, જ્યારે ભારત વાર્ષિક 350 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કરતું હતું, જ્યારે સ્થાનિક માંગ 335 લાખ ગાંસડી હતી. હવે ઉત્પાદન 294 લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે માંગ 318 લાખ ગાંસડી છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારે 14 એપ્રિલ, 2022 થી 30 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી કપાસની તમામ જાતોને આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી છે, અને બાદમાં આ મુક્તિ 31 ઓક્ટોબર, 2022 સુધી લંબાવી છે. આ રાહતથી ઉદ્યોગને કોવિડ પછીના સમયગાળામાં સ્થગિત માંગનો લાભ લેવામાં મદદ મળી, જેનાથી તે $172 બિલિયનનું ટર્નઓવર પ્રાપ્ત કરી શક્યો, જેમાં $45 બિલિયનની નિકાસનો સમાવેશ થાય છે.સ્થાનિક સ્તરે એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસનું ઉત્પાદન પાંચ લાખ ગાંસડી રહ્યું હતું, જ્યારે વાર્ષિક જરૂરિયાત 20 લાખ ગાંસડી છે, તેથી સરકારે 20 ફેબ્રુઆરી, 2024 થી ELS કપાસને આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી. ઉદ્યોગ સરકારને આદર્શ રીતે, અથવા ઓછામાં ઓછા ઑફ-સીઝન (1 એપ્રિલથી 30 સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન કપાસની તમામ જાતો માટે આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા વિનંતી કરી રહ્યો છે.એસોસિએશનના પ્રમુખ એસ.કે. સુંદરરામને જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી મુક્તિ નિકાસ વધારવાની તકો પૂરી પાડશે. જોકે સીધા નિકાસકારો એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ અને ડ્યુટી-મુક્ત કપાસની આયાતનો લાભ લઈ શકે છે, આયાતી કપાસ નિયુક્ત વ્યવસાયની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને સ્થાનિક અને નિકાસ બજારોમાં લાંબા ગાળાના કરારો પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી છે, મુખ્યત્વે MSME અને ઉદ્યોગના વિભાજિત સ્વભાવને કારણે.તેમણે કહ્યું કે ઓફ-સીઝન દરમિયાન ડ્યુટી મુક્તિ જરૂરી છે કારણ કે ₹5,900 કરોડના બજેટ ખર્ચ સાથે કોટન પ્રોડક્ટિવિટી મિશનને 2030 સુધીમાં કપાસમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવામાં પાંચથી સાત વર્ષ લાગશે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ના પ્રમુખ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના કાપડ ક્ષેત્રમાં કપાસનું પ્રભુત્વ છે અને કપાસ મૂલ્ય શૃંખલા કુલ કાપડ નિકાસમાં લગભગ 80% ફાળો આપે છે. ભારત 2030 સુધીમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ બમણી કરતાં વધુ $100 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.ડ્યુટી મુક્તિમાં ટ્રાન્ઝિટમાં કપાસનો પણ સમાવેશ થાય છે, કારણ કે ડ્યુટી દર નક્કી કરવા માટે કરપાત્ર ઘટના માલ ભારતીય બંદરમાં પ્રવેશ્યા પછી બિલ ઓફ એન્ટ્રી ફાઇલ કરવાની તારીખ છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં બિલ ઓફ એન્ટ્રી પહેલાથી જ ફાઇલ કરવામાં આવી હોય (માલના આગમન પહેલાં કસ્ટમ્સ દ્વારા ઝડપી ક્લિયરન્સ માટે મંજૂરી મુજબ), તે પાછું ખેંચી શકાય છે અને નવેસરથી ફાઇલ કરી શકાય છે, વહેલી તકે, એટલે કે આયાતી કપાસ માટે ચાર્જ-આઉટ-ઓફ-ચાર્જ ઓર્ડર જારી થાય તે પહેલાં.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 87.17 પર ખુલ્યો
એશિયન કરન્સીમાં ઘટાડો થતાં ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 87.17 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 86.96 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 87.17 પર ખુલ્યો, જે એક મહિનામાં તેનો સૌથી મોટો દૈનિક વધારો છે કારણ કે તે 86 ના સ્તર પર પાછો ફર્યો છે.વધુ વાંચો :- INR 29 પૈસા વધીને 86.96 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 29 પૈસા વધીને 86.96 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 370.64 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 81,644.39 પર અને નિફ્ટી 103.70 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા વધીને 24,980.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2505 શેર વધ્યા, 1375 શેર ઘટ્યા અને 159 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલ કપાસના વેચાણમાં વધારો; ICAC એ 2025/26 માં ઉત્પાદન વૃદ્ધિની આગાહી કરી છે
બ્રાઝિલમાં કપાસના વેચાણમાં વધારો; ICAC દ્વારા 2025/26 માં ઉત્પાદન વૃદ્ધિની આગાહીઅંતદૃષ્ટિ:▪️ઓગસ્ટના મધ્યમાં બ્રાઝિલના કપાસ બજારમાં પ્રવાહિતામાં વધારો જોવા મળ્યો કારણ કે ભાવ મેના સ્તરે પાછા ફર્યા, જે સ્થાનિક વેચાણમાં વધારાને કારણે મદદ કરી.▪️15 ઓગસ્ટ સુધીમાં CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ 2.9 ટકા ઘટીને BRL 4.0140/lb થયો.▪️લણણીની પ્રગતિ ધીમી રહી, 7 ઓગસ્ટ સુધીમાં 33.56 ટકા લણણી પૂર્ણ થઈ, જે સરેરાશ કરતાં ઓછી છે.▪️વૈશ્વિક સ્તરે, ICAC એ 2025/26 માં ઉત્પાદન 25.91 મિલિયન ટન થવાની આગાહી કરી છે, જે 1.55 ટકાનો વધારો છે, જ્યારે વપરાશ 25.56 મિલિયન ટન રહેશે, જે પુરવઠાથી થોડો ઓછો છે.ઓગસ્ટના મધ્યમાં બ્રાઝિલના સ્થાનિક કપાસ બજારમાં પ્રવાહિતામાં વધારો થયો કારણ કે ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ બંનેએ સોદા બંધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટમાં વેપાર વધ્યો. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, નિકાસ સમાનતામાં ઘટાડો થતાં ભાવ મે 2024 ના સ્તર સુધી થોડા ઘટી ગયા છે, જેના કારણે સ્થાનિક વેચાણ વધુ આકર્ષક બન્યું છે.CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ (8 દિવસમાં ચૂકવવાપાત્ર) 31 જુલાઈ અને 15 ઓગસ્ટ વચ્ચે 2.9 ટકા ઘટીને 15 ઓગસ્ટના રોજ BRL 4.0140 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો.7 ઓગસ્ટ સુધીમાં, અબ્રાપાના જણાવ્યા અનુસાર, બ્રાઝિલના 2024/25 કપાસના પાકનો 33.56 ટકા પાક લણણી કરવામાં આવ્યો હતો. દેશના ટોચના ઉત્પાદક માટો ગ્રોસોમાં, લણણી 27 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ, જ્યારે બહિયામાં તે 40.56 ટકા હતી, CEPEAએ બ્રાઝિલના કપાસ બજાર પરના તેના તાજેતરના પખવાડિયાના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.કોનાબ ડેટા અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ સુધીમાં, રાષ્ટ્રીય પાકનો 29.7 ટકા પાક લણણી કરવામાં આવ્યો હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના 36.7 ટકા અને પાંચ વર્ષની સરેરાશ 46.1 ટકા હતી. માટો ગ્રોસોમાં, ૨૦.૯ ટકા પાક લણવામાં આવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષે નોંધાયેલા ૩૧.૮ ટકા અને પાંચ વર્ષની સરેરાશ ૪૧.૪ ટકા કરતાં ઘણો ઓછો છે.વૈશ્વિક સ્તરે, આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ સલાહકાર સમિતિ (ICAC) નો અંદાજ છે કે ૨૦૨૫/૨૬માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૩૧.૩ મિલિયન હેક્ટર રહેશે, જેની સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર ૮૨૭ કિલોગ્રામ રહેશે. વિશ્વ ઉત્પાદન ૨૫.૯૧૨ મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે પાછલી સીઝન કરતાં ૧.૫૫ ટકા વધુ છે.વપરાશ ૨૫.૫૬૪ મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૨૪/૨૫ કરતાં ૦.૨૬ ટકા વધુ છે, જોકે હજુ પણ વૈશ્વિક પુરવઠા કરતાં ૧.૩૪ ટકા ઓછો છે.વધુ વાંચો :- ભારતે અમેરિકાથી આયાત થતી કપાસની ડ્યુટી દૂર કરી
