STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकॉटन इंपोर्ट ड्यूटी छूट खत्म होते ही बढ़ी कीमतें, तमिलनाडु की स्पिनिंग मिलें संकट मेंतमिलनाडु में भारत की लगभग 46% स्पिनिंग मिलें हैं, जिनमें से लगभग 1,000 यूनिट कोयंबटूर, तिरुपुर, मदुरै और डिंडीगुल जिलों से चलती हैं। अकेले कोयंबटूर और तिरुपुर में लगभग 400 मीडियम साइज़ की स्पिनिंग मिलें हैं। मौजूदा फसल के मौसम (नवंबर) की शुरुआत में, कॉटन की कीमत 53,000 और 54,000 प्रति कैंडी के बीच थी। सप्लाई की दिक्कतों को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर तक कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी थी, जिससे मिलें इंपोर्ट के ज़रिए अपने कच्चे माल की ज़रूरतें पूरी कर सकें। हालांकि, यह छूट 31 दिसंबर को खत्म हो गई, जिससे कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो 15 जनवरी को 56,000 प्रति कैंडी तक पहुंच गई।इंडियन स्पिनिंग मिल्स ओनर्स एसोसिएशन के वाइस-प्रेसिडेंट पी प्रभु ने कीमत में अचानक बढ़ोतरी का कारण ड्यूटी माफी को आगे न बढ़ाना बताया। यह बताते हुए कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 800 से 1,200 प्रति कैंडी के प्रीमियम पर कॉटन बेच रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन की सप्लाई कम थी। हालांकि यार्न की कीमत 8-10 प्रति kg बढ़ गई थी, उन्होंने कहा कि कमजोर मार्केट डिमांड के कारण स्पिनिंग मिलें घाटे में चल रही हैं। "इंडियन कॉटन की कीमतें इंटरनेशनल कीमत से ज़्यादा हैं, जो लगभग 52,000–53,000 प्रति कैंडी है, जिससे घरेलू मिलों के लिए ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है।" टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने केंद्र से कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी में छूट को और तीन महीने के लिए बढ़ाने की मांग की है, ताकि कीमतों में बनावटी बढ़ोतरी को रोका जा सके। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र पर दबाव डालने के लिए राज्य सरकार से दखल देने की भी मांग की है। उन्होंने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोयंबटूर में एक वेयरहाउस खोले, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 3-4 रुपये प्रति kg कम हो सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें स्थिर रखीं, ऑनलाइन नीलामी से साप्ताहिक बिक्री जारी
CCI ने कपास की कीमतें अपरिवर्तित रखीं; ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए साप्ताहिक बिक्री जारीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 30 जनवरी, 2026 को खत्म हुए सप्ताह में कपास की कीमतें अपरिवर्तित रखीं, जबकि मिलों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए बिक्री जारी रखी। 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच हुई नीलामी में मौजूदा 2025-26 सीज़न के कपास और पिछले सीज़न के सीमित स्टॉक शामिल थे।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 27 जनवरी को, CCI ने 2,900 गांठों की बिक्री के साथ हफ़्ते की शुरुआत की, जिसमें 2025-26 सीज़न से 2,800 गांठें और 2024-25 सीज़न से 100 गांठें शामिल थीं। मिलों ने 1,500 गांठें खरीदीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं, जबकि व्यापारियों ने 1,400 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की 100 गांठें शामिल थीं।28 जनवरी को बिक्री थोड़ी कम रही, जिसमें 1,700 गांठें बेची गईं, जो पूरी तरह से मौजूदा सीज़न की थीं। मिलों ने 1,200 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 500 गांठें खरीदीं।29 जनवरी को, कुल बिक्री 700 गांठों की रही, जो सभी व्यापारियों ने खरीदीं।30 जनवरी को कुल बिक्री 200 गांठों तक पहुँच गई, जिसकी पूरी मात्रा मिलों ने खरीदी।कुल बिक्रीइन लेन-देन के साथ, CCI की कुल बिक्री 2025-26 सीज़न के लिए 3,59,300 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 98,81,500 गांठें हो गई है, क्योंकि एजेंसी स्थिर कीमतें बनाए रखते हुए अपने ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक बेच रही है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 91.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 07 पैसे गिरकर 91.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.92 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,269.78 पर था, और निफ्टी 98.25 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 25,320.65 पर था। लगभग 2319 शेयरों में तेजी आई, 1716 शेयरों में गिरावट आई, और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- FY26 आर्थिक सर्वेक्षण का CITI ने किया स्वागत, T&A समर्थन पर जोर
CITI FY26 आर्थिक सर्वेक्षण का स्वागत करता है, T&A के लिए लक्षित समर्थन चाहता हैभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) के लिए आर्थिक सर्वेक्षण और जारी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए इसमें बताए गए रोडमैप का स्वागत किया है। सीआईटीआई को आगामी केंद्रीय बजट से कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण के दृष्टिकोण को ठोस समर्थन में बदलने की उम्मीद है।भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को बढ़ाते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि "पांच स्तंभों में निरंतर सुधार - व्यापार करने में आसानी, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, कौशल, बुनियादी ढांचे और रसद, और एमएसएमई का विस्तार - उद्योग को भविष्य के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण बने रहेंगे।"सीआईटीआई के अध्यक्ष अश्विन चंद्रा ने आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा, "वित्त वर्ष 2026 का आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से वह रास्ता दिखाता है जो विकसित भारत (विकसित भारत) के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करेगा और भारतीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, जो वैश्विक आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हैं।"चंद्रन ने कहा, "वैश्विक व्यापार गतिशीलता, विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता, एमएसएमई के लिए आसान ऋण पहुंच, कौशल विकास और नवाचार पर सर्वेक्षण की टिप्पणियां कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए बहुत प्रासंगिक हैं क्योंकि उद्योग खुद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहता है।" सीआईटीआई के अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशों के अनुरूप विकासोन्मुख केंद्रीय बजट, कपड़ा और परिधान के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, जो बदले में, समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है और अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है। भारत ने 2030 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा और परिधान उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उस अवधि के भीतर 100 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करना भी शामिल है।सीआईटीआई के अध्यक्ष ने कहा, "बजट के संदर्भ में, कपड़ा और परिधान उद्योग को उम्मीद है कि इसमें विशिष्ट उपाय शामिल होंगे जो इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार क्षमता को बढ़ाएंगे।" उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि बजट कच्चे माल तक बेहतर पहुंच को प्राथमिकता देगा और उन्नत समर्थन प्रणाली पेश करेगा, जिससे एमएसएमई को किफायती ऋण सुरक्षित करने और उनके स्थिरता प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।"नौकरियों और आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा जनरेटर, निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होने के अलावा, भारत का कपड़ा और परिधान क्षेत्र 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग 11 बिलियन डॉलर पर, भारत का अमेरिका को कपड़ा और परिधान निर्यात इन वस्तुओं के देश के कुल निर्यात का लगभग 28 प्रतिशत था।और पढ़ें :- TN टेक्सटाइल सेक्टर को 913 करोड़ के 55 MoU से बड़ी मजबूती
TN टेक्सटाइल्स सेक्टर को 913 करोड़ रुपये के 55 एमओयू के साथ बड़ा बढ़ावा मिलाकोयंबटूर: तमिलनाडु के कपड़ा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, 55 कपड़ा कंपनियों ने 912.97 करोड़ रुपये के नए निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 13,080 नई नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ।गुरुवार को कोयंबटूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा शिखर सम्मेलन-360 में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कपड़ा क्षेत्र में तमिलनाडु का योगदान बहुत बड़ा और निरंतर है।उदयनिधि ने कहा, "भारत के कपड़ा कारोबार में हमारी हिस्सेदारी 33 फीसदी, सूत उत्पादन क्षमता में 46 फीसदी और सूती कपड़े की छपाई क्षमता में 70 फीसदी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कपड़ा क्षेत्र तीन मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जो भारत के कपड़ा रोजगार का 25 फीसदी है। विशेष रूप से, देश में कारखानों में काम करने वाली सभी महिलाओं में से 42 फीसदी तमिलनाडु में कार्यरत हैं।" वैश्विक कपड़ा बाज़ार, बल्कि दूसरों के अनुसरण के लिए नए मानक भी स्थापित कर रहा है।कपड़ा उद्योग के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि कताई मिलों में उपयोग की जाने वाली प्री-स्पिनिंग और पोस्ट-स्पिनिंग मशीनरी दोनों को लाभ प्रदान करने के लिए छह प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "संशोधन उद्योग को योजना के तहत तीन बार तक आवेदन करने की अनुमति भी देगा।"यह बताते हुए कि कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, करूर, सलेम और चेन्नई जैसे प्रमुख कपड़ा क्लस्टर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मदुरै, डिंडीगुल और विरुधुनगर भी कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान और मूल्य संवर्धन के लिए प्रमुख विकास गलियारे के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्लस्टर गुणवत्ता और नवाचार में मानक स्थापित करते हैं।यह कहते हुए कि नई एकीकृत कपड़ा नीति 2026 का शुभारंभ प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार करने में आसानी, स्थिरता और निवेश प्रोत्साहन पर सरकार के फोकस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के मील के पत्थर को हासिल करने के लिए एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा।उन्होंने कहा, "मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाकर, नई तकनीक को अपनाकर और वैश्विक दायरे का विस्तार करके, हमारे उद्योग बहुत जल्द इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित बिजनेस मॉडल, स्मार्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और अगली पीढ़ी की मशीनरी से, तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग आत्मविश्वास और वैश्विक मानकों के साथ भविष्य को अपनाकर बदल रहा है।"दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने कपड़ा और हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र में रणनीतिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे बढ़कर 91.92 पर खुला।
रुपया 03 पैसे बढ़कर 91.92/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को पिछले बंद भाव 91.95 के मुकाबले 91.92 प्रति डॉलर पर ऊँचा खुला।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे बढ़कर 91.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 04 पैसे बढ़कर 91.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.99 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 221.69 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 82,566.37 पर था, और निफ्टी 76.15 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़कर 25,418.90 पर था। लगभग 1640 शेयरों में तेजी आई, 2424 शेयरों में गिरावट आई, और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से भारतीय कपड़ा निर्यातकों को नुकसान
भारत के कपड़ा निर्यातकों को अमेरिकी टैरिफ से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है: सीआईटीआई दिसंबर 2025 में भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) द्वारा किए गए एक उद्योग सर्वेक्षण के दूसरे दौर के अनुसार, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों ने अमेरिका को निर्यात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत यथामूल्य टैरिफ और 25 प्रतिशत जुर्माना लगाने के बाद कारोबारी माहौल में तेज गिरावट की सूचना दी है।अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात बाजार होने के साथ, संचयी 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ ने यार्न, फैब्रिक, परिधान और मेड-अप सेगमेंट में मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से कम कर दिया है।सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग एक-चौथाई उत्तरदाताओं ने बताया कि जुलाई-सितंबर 2025 की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान उनके कारोबार में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।गिरावट मुख्य रूप से ऑर्डर वॉल्यूम में भारी कमी के कारण हुई, जिसका हवाला 82.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दिया, अमेरिकी खरीदारों की ओर से छूट की मांग में 73.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि, और ऑर्डर रद्द करने या स्थगित करने में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।टैरिफ प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत से निर्यात ऑर्डर भी दूर हो गए हैं। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि अमेरिकी खरीदारों ने बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों में सोर्सिंग स्थानांतरित कर दी है, जो टैरिफ या व्यापार समझौते के लाभों का आनंद लेना जारी रखते हैं। उद्योग की भावना निराशावादी बनी हुई है, अधिकांश उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि यदि मौजूदा स्थिति बनी रही तो पिछली तिमाही की तुलना में जनवरी-मार्च 2026 के दौरान कारोबार में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। जबकि निर्यातक बाज़ारों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रगति सीमित रही है। केवल 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सफलतापूर्वक नए बाजारों में प्रवेश किया है, जबकि 44 प्रतिशत विविधीकरण की खोज की प्रक्रिया में हैं।हालाँकि, वैकल्पिक गंतव्यों को निर्यात अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित मात्रा के 10 प्रतिशत से कम है। ईयू-27, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को प्रमुख फोकस बाजारों के रूप में पहचाना गया था, हालांकि कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मकता चुनौतियों, खरीदार पहुंच की कमी, भुगतान जोखिम और उच्च रसद लागत को प्रमुख बाधाओं के रूप में उद्धृत किया।उद्योग ने निष्कर्षों के आधार पर तत्काल और अधिक प्रभावशाली नीति समर्थन का आह्वान किया है। प्रमुख सिफारिशों में ईयू-27 के साथ एफटीए में तेजी लाना और भारत-यूके सीईटीए का तेजी से कार्यान्वयन, संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में मौजूदा क्रेडिट और अधिस्थगन राहत उपायों को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाना, निर्यात पर ब्याज छूट को 2.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण का विस्तार करना शामिल है।और पढ़ें :- बजट 2026: कपास के लिए अनुसंधान-आधारित नीति
बजट 2026: कपास की नवाचार पाइपलाइन का पुनर्निर्माण - अनुसंधान नीति निर्माण का केंद्र होना चाहिएडॉ. एम. रामासामी द्वारा कपास भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह लाखों कृषक परिवारों को समर्थन देता है, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कपड़ा क्षेत्र को पोषण देता है, और देश की सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली व्यावसायिक फसलों में से एक बनी हुई है। फिर भी, इस महत्व के बावजूद, कपास आज एक विरोधाभास का सामना कर रहा है; जबकि उत्पादन बड़े पैमाने पर जारी है, उत्पादकता लाभ स्थिर हो गया है और खेती के जोखिम बढ़ गए हैं।यद्यपि कपास भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, फिर भी इसे एक गंभीर विरोधाभास का सामना करना पड़ता है: जबकि उत्पादन का पैमाना विशाल बना हुआ है, उत्पादकता स्थिर हो गई है और खेती के जोखिम बढ़ गए हैं। यह ठहराव एक व्यापक राष्ट्रीय चुनौती को दर्शाता है। भारत की अनुसंधान एवं विकास तीव्रता सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.7% पर मँडरा रही है, कपास जैसी लंबी अवधि की फसलों में नवाचार पाइपलाइनों को बनाए रखने के लिए आवश्यक गहरे, निरंतर निवेश की कमी है।जबकि भारत एक शीर्ष वैश्विक उत्पादक बना हुआ है, बढ़ते कीट और जलवायु दबाव के बीच पैदावार में गिरावट आई है। परिभाषित संकट नई तकनीक की अनुपस्थिति है - पहले के वैज्ञानिक लाभ फीके पड़ गए हैं, जिससे किसानों को पुराने, अपर्याप्त उपकरणों के साथ आधुनिक क्षेत्र की वास्तविकताओं से जूझना पड़ रहा है।मशीनीकरण: अपरिहार्य आवश्यकताइस किस्म की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति कपास की कटाई के अर्थशास्त्र में दिखाई देती है। कई अन्य फसलों के विपरीत, कपास की कटाई मैन्युअल रूप से की जाती है, अक्सर पूरे मौसम में कई बार कटाई के माध्यम से। अकेले चुनने से कुल खेती लागत का लगभग 30-35% खर्च हो सकता है, जिससे कपास उत्पादन में श्रम सबसे बड़ा लागत घटक बन जाता है।इसके अलावा, एक प्रमुख बाधा कचरा सामग्री है: मशीन से काटे गए कपास में अक्सर 8-12% बाहरी पदार्थ होते हैं, जबकि मैन्युअल रूप से चुनने में इसका स्तर बहुत कम होता है, जबकि बाजार आम तौर पर लगभग 2% से कम कचरे के साथ कपास स्वीकार करते हैं। इस अंतर को संबोधित किए बिना, शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम करने के बावजूद मशीनीकरण मदद नहीं कर सकता है। इसलिए क्षेत्र-स्तरीय पूर्व-सफाई प्रौद्योगिकियां आवश्यक हैं, जो किसानों को फार्म गेट पर कचरा सामग्री को कम करने में सक्षम बनाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि मशीनीकरण कृषि आय को कमजोर करने के बजाय मजबूत करता है।इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का कपास क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बना रहे, कीट प्रतिरोध, जलवायु लचीलापन, या मशीनीकरण जैसी इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंपनियों द्वारा निरंतर, दीर्घकालिक अनुसंधान प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए विज्ञान-आधारित, स्थिर और पूर्वानुमेय नीति और नियामक ढांचे की आवश्यकता है।कपास नवाचार में बहु-वर्षीय परीक्षण, क्षेत्रों में सत्यापन और प्रजनकों, इंजीनियरों, कृषिविदों और नियामकों के बीच समन्वय शामिल है। यहां शोध में आसानी का मुद्दा केंद्रीय हो जाता है। जब अनुसंधान के रास्ते अप्रत्याशित होते हैं या अनुमोदन लंबे समय तक चलते हैं, तो समयसीमा बढ़ती है और लागत बढ़ती है। लंबे समय तक चलने वाले शोध को उचित ठहराना कठिन हो जाता है, खासकर राष्ट्रीय संदर्भ में जहां समग्र अनुसंधान एवं विकास की तीव्रता पहले से ही सीमित है। परिणाम विचारों की कमी नहीं है, बल्कि गंभीर, निरंतर अनुसंधान प्रयासों में कमी है, जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।बजट 2026 क्यों मायने रखता है?जैसे-जैसे भारत केंद्रीय बजट 2026 के करीब पहुंच रहा है, कपास इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कृषि अनुसंधान को विवेकाधीन खर्च के बजाय रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में क्यों माना जाना चाहिए। अल्पकालिक उपाय, इनपुट समर्थन, खरीद, या राहत हस्तक्षेप, कृषि आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, वे तकनीकी अंतराल में निहित उत्पादकता पठारों या संरचनात्मक लागत दबावों को हल नहीं कर सकते हैं। उन्हें विज्ञान में धैर्यपूर्वक निवेश की आवश्यकता है।इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, दो लंबे समय से चले आ रहे नीतिगत उपाय तत्काल ध्यान देने और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं।सबसे पहले, अनुसंधान एवं विकास व्यय पर 200% भारित कर कटौती की बहाली। कृषि अनुसंधान में उच्च प्रारंभिक लागत, लंबी समयसीमा और अनिश्चित परिणाम शामिल हैं। भारित कर प्रोत्साहन इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और समस्या-समाधान विज्ञान में निवेश को बनाए रखने में मदद करते हैं, विशेष रूप से कपास जैसी फसलों में जहां नवाचार चक्र स्वाभाविक रूप से लंबे होते हैं।दूसरा, बीजों के लिए जीएसटी को तर्कसंगत बनाना। बीज उत्पादकता की नींव हैं, फिर भी उनका वर्तमान कर उपचार एक आवश्यक इनपुट में परिहार्य लागत जोड़ता है। युक्तिकरण से किसानों पर बोझ कम होगा जबकि बीज डेवलपर्स के लिए तरलता में सुधार होगा, अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान-से-खेत निरंतरता को मजबूत किया जाएगा। ये उपाय अलग-अलग मांगें नहीं हैं; वे ऐसे संकेतों को सक्षम कर रहे हैं जो राजकोषीय नीति को कृषि नवाचार की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करते हैं।जोखिम प्रबंधन से लेकर लचीलेपन को सक्षम करने तककपास अनुसंधान अंततः कृषि-स्तरीय जोखिम प्रबंधन है। जब नवाचार पाइपलाइनें धीमी हो जाती हैं, तो किसानों को अधिक इनपुट उपयोग, विलंबित संचालन और श्रम और बाजार के झटकों के अधिक जोखिम के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब विज्ञान समय पर, बेहतर कीट समाधान, मशीनीकरण-तैयार संकर, या बेहतर पूर्व-सफाई प्रदान करता है - तो किसानों को स्थिरता और पूर्वानुमान प्राप्त होता है।कपास का भविष्य रकबा से कम और इस बात से अधिक निर्धारित होगा कि बीज अनुसंधान तेजी से बदलती आर्थिक, पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के मद्देनजर कपड़ा क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी ढंग से मदद करता है। केंद्रीय बजट 2026 एक निर्णायक अवसर है: अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहनों को मजबूत करना, इनपुट कराधान को तर्कसंगत बनाना, और कपास नवाचार पाइपलाइन के पुनर्निर्माण के लिए अनुसंधान में आसानी को नीतिगत प्राथमिकता बनाना।और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे गिरकर 91.99/USD पर खुला।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 91.99 पर खुला।भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 91.99 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला और पिछले बंद भाव 91.79 के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 92 का आंकड़ा पार कर गया।और पढ़ें :- भारतीय धागे ने बढ़ाई बांग्लादेशी टेक्सटाइल उद्योग की मुश्किलें
भारतीय धागे से बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग संकट मेंढाका (बांग्लादेश) – भारतीय धागे के बढ़ते इंपोर्ट के कारण बांग्लादेश का घरेलू टेक्सटाइल उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। भारत से सस्ते धागे की आमद ने स्थानीय स्पिनिंग मिलों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार संकट का डर पैदा हो गया है।स्थानीय उद्योगों पर दबावबांग्लादेश के टेक्सटाइल बाज़ार में भारतीय धागे की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। चूंकि भारतीय धागा स्थानीय रूप से उत्पादित धागे से सस्ता है, इसलिए बांग्लादेश में गारमेंट निर्माता तेज़ी से भारत से इंपोर्ट का विकल्प चुन रहे हैं। नतीजतन, स्थानीय स्पिनिंग मिलों को अपना उत्पादन बेचने में मुश्किल हो रही है, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है और भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।रोज़गार के लिए खतरारेडी-मेड गारमेंट (RMG) सेक्टर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्थानीय स्पिनिंग मिलों को बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो लाखों मज़दूर अपनी नौकरियाँ खो सकते हैं। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।भारत की प्रतिस्पर्धी बढ़तभारत दुनिया में कपास और धागे के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कच्चे माल की आसान उपलब्धता और बड़े पैमाने पर उत्पादन भारतीय धागे को वैश्विक बाज़ारों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। इसके अलावा, बांग्लादेश से भारत की भौगोलिक निकटता परिवहन लागत को कम रखती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को और फायदा होता है।व्यापार संघर्ष के संकेत?स्थानीय उद्यमियों की बढ़ती असंतोष और दबाव के बीच, बांग्लादेश सरकार भारतीय धागे के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ बंदरगाहों के माध्यम से धागे के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसे उपाय लागू किए जाते हैं, तो वे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे गिरकर 91.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 91.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.60 पर था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 487.20 अंक या 0.60 प्रतिशत बढ़कर 82,344.68 पर और निफ्टी 167.35 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 25,342.75 पर बंद हुआ। लगभग 2844 शेयरों में तेजी आई, 1226 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत-ईयू एफटीए से कपड़ा निर्यात और रोजगार को बढ़ावा
भारत-ईयू एफटीए कपड़ा निर्यात, एमएसएमई और नौकरियों को बढ़ाने के लिए तैयार हैनव हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सभी टैरिफ लाइनों पर कपड़ा और कपड़ों के लिए शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिससे 12 प्रतिशत तक के शुल्क समाप्त हो जाएंगे। एक बार समझौता लागू हो जाने पर, यह यूरोपीय संघ के आयात बाजार को भारतीय निर्यातकों के लिए खोल देगा, जिसका मूल्य ₹22.9 लाख करोड़ (~$263.5 बिलियन) है।वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत के मौजूदा ₹3.19 लाख करोड़ ($36.7 बिलियन), जिसमें यूरोपीय संघ को ₹62.7 हजार करोड़ ($7.2 बिलियन) शामिल हैं, के आधार पर, इस तरह की पहुंच से विशेष रूप से यार्न, सूती धागा, मानव निर्मित फाइबर परिधान, तैयार परिधान, पुरुषों और महिलाओं के कपड़े और घरेलू वस्त्रों में अवसरों का काफी विस्तार होगा। यह एमएसएमई को बड़े पैमाने पर काम करने, रोजगार पैदा करने और एक विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च मूल्य वाले सोर्सिंग भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।कपड़ा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एफटीए बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्किये जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से चली आ रही टैरिफ हानि को ठीक करता है।अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ कपड़ा और परिधान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2024 में EU का कपड़ा और परिधान का कुल वैश्विक आयात $263.5 बिलियन था, जबकि EU को भारत के कपड़ा निर्यात में भी पिछले 5 वर्षों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।यूरोपीय संघ को भारत का कपड़ा निर्यात कई मूल्य-वर्धित और श्रम-गहन क्षेत्रों में विविध है। रेडी-मेड गारमेंट्स (आरएमजी) निर्यात का सबसे बड़ा घटक (~ 60 प्रतिशत) है, इसके बाद सूती वस्त्र (17 प्रतिशत), मानव निर्मित फाइबर और एमएमएफ वस्त्र (12 प्रतिशत) आते हैं। हस्तशिल्प (4 प्रतिशत), कालीन (4 प्रतिशत), जूट उत्पाद (1.5 प्रतिशत), ऊनी (0.6 प्रतिशत), हथकरघा (0.6 प्रतिशत) और रेशम उत्पाद (0.2 प्रतिशत), यूरोपीय संघ को भारत के कपड़ा निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो यूरोपीय बाजार के साथ भारत के कपड़ा व्यापार के कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प, कारीगर और एमएसएमई-संचालित चरित्र के श्रम-गहन क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं।कपड़ा क्षेत्र भारत में लगभग 45 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार देता है। यूरोपीय संघ के बाजार तक बेहतर पहुंच से श्रम-प्रधान एमएसएमई समूहों में उत्पादन, क्षमता उपयोग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एफटीए निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थिरता से जुड़े उन्नयन को भी प्रोत्साहित करेगा, विशेष रूप से एमएमएफ, तकनीकी वस्त्र और यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप हरित विनिर्माण में।भारत-ईयू एफटीए से बाजार पहुंच बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और प्रमुख समूहों में रोजगार का समर्थन करके कपड़ा क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत करने की उम्मीद है।टैरिफ में कटौती के अलावा, भारत-ईयू एफटीए मजबूत नियामक सहयोग, सीमा शुल्क सुविधा, पारदर्शिता और पूर्वानुमानित व्यापार नियमों के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करता है।विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूके और ईएफटीए के साथ भारत के एफटीए के साथ, भारत-ईयू एफटीए भारतीय व्यवसायों, निर्यातकों और उद्यमियों के लिए यूरोपीय बाजार खोलता है और कपड़ा मंत्रालय के निर्यात विविधीकरण प्रयासों को और मजबूत करने और तेज करने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 91.60 प्रति डॉलर पर खुला।
रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 91.60/USD पर खुलाभारतीय रुपया पिछले बंद भाव 91.72 के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 91.60 पर ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है।और पढ़ें :- उच्च अमेरिकी टैरिफ: परिधान क्षेत्र की बजट पर नज़र
उच्च अमेरिकी टैरिफ के बीच परिधान क्षेत्र को केंद्रीय बजट से उम्मीदें हैंपिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र, आगामी केंद्रीय बजट पर अपनी उम्मीदें लगा रहा है, जबकि निर्यातक बाजारों और उत्पादों में विविधता लाने के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं।अप्रैल में घोषित और 27 अगस्त से लागू किए गए टैरिफ ने कुछ श्रेणियों पर 60% से अधिक का शुल्क लगाया, जिससे इसके सबसे बड़े निर्यात बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को अमेरिकी निर्यात में बाजार हिस्सेदारी का नुकसान हुआ हैतिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) के अध्यक्ष केएम सुब्रमण्यम ने कहा कि उद्योग की प्रमुख मांगों में अमेरिका के लिए फोकस मार्केट योजना की शुरूआत, एमएसएमई निर्यातकों को समर्थन देने के लिए मूल्य सीमा के बिना ब्याज छूट को 5% तक बढ़ाना और आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अधिक समर्थन शामिल है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने एमईजी, पीटीए और पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर जैसे मानव निर्मित फाइबर के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है।एसजीसीसीआई के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने ड्यूटी ड्रॉबैक योजना, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) के तहत बढ़े हुए लाभ और भुगतान किए गए वास्तविक टैरिफ के बराबर अमेरिका में सीधे निर्यात से जुड़े टैरिफ रिफंड के अतिरिक्त लाभ की भी मांग की है।ईवाई इंडिया में पार्टनर, टैक्स और रेगुलेटरी सागर शाह ने कहा कि शुल्क उलटाव को ठीक करने के लिए अध्याय 29 और 39 के तहत प्रमुख मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कच्चे माल पर जीएसटी को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट संचय में आसानी होगी, पूंजीगत लागत कम होगी और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।"क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) जैसे उद्योग निकायों ने भी सरकार से घरेलू ब्रांडों को समर्थन देने के लिए `10,000 से कम कीमत वाले एथनिक परिधानों पर एक समान 5% जीएसटी लगाने का आग्रह किया है।भारतीय कपड़ा और परिधान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां से सालाना लगभग 10-12 अरब डॉलर का निर्यात होता है। इसमें से लगभग 5 बिलियन डॉलर मूल्य के उत्पाद-मुख्य रूप से सूती वस्त्र-तमिलनाडु के तिरुपुर से भेजे जाते हैं। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधानों का निर्यात में हिस्सा केवल 10% है।ट्रेज़िक्स के संस्थापक और सीईओ हरेश कलकत्तावाला ने कहा कि 2025 में अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। "प्रभाव लगभग 6-8% था, भले ही अमेरिकी निर्यात में 16-18% की गिरावट आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिकी खरीदारों ने पहले ही काफी ऑर्डर दे दिए थे। टैरिफ लागू होने से पहले हमारे पास एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन थी," उन्होंने कहा।और पढ़ें :- भारत–ईयू ट्रेड डील से कपड़ा और रसायन शेयरों में तेजी
भारत-ई.यू. व्यापार सौदे से केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग, अन्य कपड़ा, फार्मा, रसायन शेयरों में तेजी आई भारत-ई.यू. व्यापार समझौते से यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है टैरिफ कटौती से कपड़ा, फार्मा और रसायन क्षेत्रों को फायदा होने की उम्मीद है तेज़ दवा अनुमोदन और कम लागत से यूरोपीय संघ को भारतीय फार्मा निर्यात में मदद मिल सकती हैभारत-ई.यू. व्यापार समझौते की घोषणा आज बाद में होने की संभावना है, विश्लेषकों को उम्मीद है कि "सभी सौदों की माँ" घरेलू इक्विटी बाजार में कुछ आवश्यक आशावाद ला सकती है। इस चर्चा से केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग और नितिन स्पिनर्स के शेयरों में अच्छी तेजी आई है, जिन्हें एफटीए से फायदा होने की उम्मीद है।मौजूदा समय में, यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात उसके कुल निर्यात का 17 प्रतिशत है। एमके ग्लोबल के अनुसार, द्विपक्षीय समझौते से यूरोपीय संघ में भारत का निर्यात बढ़ सकता है। मध्यम-तकनीकी विनिर्माण के परिणामस्वरूप, लगभग $50 बिलियन।ब्रोकरेज ने कहा, "बेहतर आयात दक्षता और उच्च एफडीआई उत्पादकता लाभ और तकनीकी हस्तांतरण का समर्थन करेंगे, जबकि अधिक नियामक निश्चितता आईटी सेवाओं के निर्यात में सहायता कर सकती है, जहां ई.यू. पहले से ही मांग का एक तिहाई हिस्सा है।"परिणामस्वरूप, निवेशक आशावाद को भुनाने के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दे सकते हैं, वे फार्मा, कपड़ा और रासायनिक क्षेत्र हैं, जो भारत के निर्यात के व्यापक संरचनात्मक पुनर्गणना के साथ जुड़े हुए हैं। हालाँकि, एमके ने कहा कि जबकि भारत-ई.यू. इस सौदे को बाजार अच्छी तरह से स्वीकार कर सकता है, एक उपयोगी यू.एस.-भारत सौदा, रुपये में स्थिरता और कम वैश्विक शोर महत्वपूर्ण बने रहेंगे।कपड़ाजबकि भारतीय कपड़ा और परिधान यूरोपीय संघ को निर्यात करता है। कुल का लगभग 38 प्रतिशत बनता है, भारतीय कपड़ा आयात ई.यू. के कुल का केवल पाँच प्रतिशत है।CY24 में कपड़ा और परिधान के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष आपूर्तिकर्ता चीन (~28 प्रतिशत), बांग्लादेश (22 प्रतिशत), तुर्की (~11 प्रतिशत), वियतनाम (~6 प्रतिशत), भारत (~5 प्रतिशत) हैं। इसके अलावा, जबकि भारत 10-12 प्रतिशत टैरिफ के बीच देखता है, बांग्लादेश, वियतनाम, इथियोपिया एफटीए के माध्यम से 0 प्रतिशत टैरिफ देखता है।एमके ने कहा, "यदि टैरिफ 10-12 प्रतिशत से घटकर 0 प्रतिशत हो जाता है, तो भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि यह वियतनाम और बांग्लादेश के बराबर होगा। भारत निटवेअर, आउटरवियर और ट्राउजर में उच्च बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है।"देखने योग्य स्टॉक:यदि भारत वनस्पति कपड़ा फाइबर, कागज यार्न और बुने हुए कपड़ों पर अपने आयात शुल्क को कम करता है, तो इससे भारतीय कपड़ा निर्माताओं को लाभ होगा, जिनकी इनपुट लागत कम होगी। इस मोर्चे पर, प्रमुख लाभार्थी अरविंद, वर्धमान टेक्सटाइल्स और केपीआर मिल्स होंगे।इसके अलावा, यदि ई.यू. वस्त्रों पर शुल्क घटाकर शून्य करने पर, भारत बांग्लादेश और वियतनाम से बुना हुआ कपड़ा, बाहरी वस्त्र और पतलून में उच्च बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा, जिससे केपीआर मिल्स को लाभ होगा।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे बढ़कर 91.72 पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.75 पर खुला और 03 पैसे बढ़कर 91.72 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 81,857.48 पर था, और निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर था। लगभग 1901 शेयरों में तेज़ी आई, 2209 शेयरों में गिरावट आई, और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- "ट्रम्प का फैसला: दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लागू"
ट्रम्प ने दक्षिण कोरिया पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि विभिन्न दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा।ट्रम्प ने दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि वह दक्षिण कोरियाई वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ बढ़ा देंगे - उन्हें पिछले 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देंगे - पूर्वी एशियाई देश को वाशिंगटन के साथ पहले के व्यापार समझौते पर खरा नहीं उतरने के लिए दंडित करेंगे।ट्रम्प ने दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया: अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल में जाकर फैसले के बारे में घोषणा की। उन्होंने लिखा, "चूंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लागू नहीं किया है, जो उनका विशेषाधिकार है, इसलिए मैं ऑटो, लकड़ी, फार्मा और अन्य सभी पारस्परिक टैरिफ पर दक्षिण कोरियाई टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% कर रहा हूं।"हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें पहले ही लागू हो चुकी हैं या ट्रम्प प्रशासन उन्हें आने वाले दिनों में लागू करेगा।ट्रम्प ने दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया: दक्षिण कोरिया शीर्ष अमेरिकी आयातकों में से एक हैगौरतलब है कि पूर्वी एशियाई देश अमेरिका के आयातित सामानों के प्रमुख स्रोतों में से एक है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इसने पिछले साल अमेरिका को लगभग 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया।दक्षिण कोरिया जिन वस्तुओं का प्रमुख रूप से अमेरिका को निर्यात करता है उनमें शामिल हैं - ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब, टैरिफ लगाए जाने और शुल्कों में बढ़ोतरी के बाद अब कई क्षेत्रों को ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में कपास उत्पादन में बड़ी गिरावट, खानदेश की जिनिंग इंडस्ट्री संकट में
महाराष्ट्र :कॉटन प्रोडक्शन: कॉटन प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट! खानदेश में जिनिंग इंडस्ट्री संकट में; 20 लाख बेल का टारगेट आधा हुआ जलगांव: इस साल खरीफ में भारी बारिश की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन कम होने सेट्रेडर्स को कम दाम मिलने की वजह से मार्केट में कॉटन कम बिका। अब तक 'CCI' ने 1.5 लाख बेल कॉटन खरीदा है। प्राइवेट ट्रेडर्स ने 3.5 लाख बेल बनाने के लिए काफी कॉटन खरीदा है।मार्च के आखिर तक 3 लाख बेल बनाने के लिए काफी कॉटन खरीदने की संभावना है। इस वजह से इस साल 20 लाख बेल कॉटन की जगह सिर्फ 8 लाख बेल कॉटन का प्रोडक्शन होगा, और कॉटन की कमी की वजह से जिनिंग और प्रेसिंग इंडस्ट्री संकट में हैं। हर साल 375 करोड़ का टर्नओवर इस साल सिर्फ 200 करोड़ होगा।देश की टेक्सटाइल मिलों और इंडस्ट्रीज़ के सामने आने वाले संभावित कॉटन संकट से बचने के लिए केंद्र सरकार ने कॉटन इंपोर्ट पॉलिसी अपनाई थी। इस पॉलिसी की वजह से भारत में 40 लाख गांठ कॉटन का इंपोर्ट हुआ। हर साल यह इंपोर्ट सिर्फ़ 10 लाख गांठ कॉटन का होता था। लेकिन, दूसरी तरफ़, देश में जिनर्स भी कॉटन की गांठें बनाएंगे।जिनर्स को उम्मीद थी कि देश में करीब 20 लाख गांठें बनेंगी। लेकिन, कॉटन इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से इस साल भारतीय कॉटन के लिए मार्केट नहीं है, जिससे कॉटन की डिमांड नहीं है। वहीं, किसान अपनी मर्ज़ी से बेचने के लिए कॉटन नहीं लाए हैं।'CCI' ने कॉटन परचेज़ सेंटर शुरू किए हैं और अब तक 1.5 लाख गांठ तक कॉटन खरीदा है। CCI ने केंद्र सरकार के गारंटीड प्राइस के हिसाब से 8 हज़ार 100 के रेट पर कॉटन खरीदा। लेकिन, जिस कॉटन में नमी ज़्यादा थी, उसे कम प्राइस पर खरीदा गया है। दूसरी तरफ़, प्राइवेट ट्रेडर्स ने कॉटन की क्वालिटी के हिसाब से कॉटन को 7600 से 7700 का प्राइस दिया है। फिर भी, किसान अपनी मर्ज़ी से बेचने के लिए कॉटन नहीं लाए हैं। एक्सपोर्ट के लिए सही कीमत नहींमार्केट में कॉटन ज़रूरी क्वांटिटी तक नहीं पहुंचा है। इस वजह से बीस लाख गांठ बनाने का टारगेट घटकर सिर्फ़ आठ लाख गांठ ही रह जाने की संभावना है। किसान दाम बढ़ने की उम्मीद में कॉटन नहीं बेच रहे हैं। इस वजह से कॉटन की गांठें नहीं बन पा रही हैं।और पढ़ें :- कपास की खेती में 2026 में जैसिड अलर्ट
कपास किसान 2026 में खेतों में जैसिड की वापसी के लिए तैयार हैंकपास के कीट वैज्ञानिक इस सर्दी में यह पता लगाने में समय बिताएंगे कि कपास का जैसिड कैसे जीवित रहता है और सोच रहे हैं कि यह नया हमलावर कीट किसानों के खेतों में कब फिर से उभरेगा।दो-धब्बे वाले कपास लीफहॉपर के नाम से भी जाना जाने वाला जैसिड पिछले गर्मियों में दक्षिण-पूर्व और पूरे कॉटन बेल्ट में दक्षिण टेक्सास तक पाया गया था, जिससे दक्षिण-पूर्व के कुछ किसानों को काफी नुकसान हुआ था।जॉर्जिया विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन कीट वैज्ञानिक फिलिप रॉबर्ट्स ने कहा, "ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते।"रॉबर्ट्स ने कहा, "हमें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन किसानों ने नुकसान को कम करने का अच्छा काम किया।" "हमें कुछ पैदावार का नुकसान हुआ, लेकिन हम नवंबर के मध्य में भी अच्छी कपास तोड़ रहे थे। अगर यह '26 में उसी समय आता है, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।"मिडसाउथ में जैसिड का पता सितंबर के मध्य में चला था, और नवंबर के मध्य तक यह सात कपास उगाने वाले जिलों में फैल गया था।स्टार्कविले में रहने वाले मिसिसिपी स्टेट के कीट वैज्ञानिक व्हिटनी क्रो ने कहा, "अब (नवंबर के मध्य में) शायद हमारे पास इससे ज़्यादा हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सी अनजानी बातें हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जैसिड दूसरे कीटों की तुलना में ठंडे मौसम को कैसे झेलेगा।"हिल्सबोरो में रहने वाले टेक्सास ए एंड एम एग्रीलाइफ के कीट वैज्ञानिक टायलर मेस ने कहा, "हमें अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में जैसिड मिले।" "यह बड़े बॉक्स स्टोर से हिबिस्कस के पौधों पर आया था। हमने टेक्सास कृषि विभाग और USDA APHIS के साथ मिलकर होस्ट पौधों को समय पर हटाने का काम किया।"उन्होंने आगे कहा, “मुझे इसके बारे में थोड़ा बेहतर लग रहा है।” “लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। हमने इस साल ज़ीरो से शुरुआत की थी; हमें कपास का नुकसान हुआ लेकिन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए।”टाइमिंग एक फैक्टर थाउन्होंने कहा, “यह '25 में सीज़न के बीच या आखिर में आया, जब हम आमतौर पर स्टिंकबग्स पर स्प्रे करते हैं।” “जैसिड को कंट्रोल करना एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के साथ थोड़ा ज़्यादा महंगा है लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा ट्रिप से बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। अगर यह '26 में उसी समय आता है तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं।”ठंड से मदद मिलीरॉबर्ट्स को थोड़ा बेहतर महसूस होने का एक कारण, हालांकि वह उतार-चढ़ाव मानते हैं, यह है कि साउथ जॉर्जिया में थैंक्सगिविंग से पहले कड़ाके की ठंड पड़ी, तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया, जो उस समय के लिए काफी ठंडा था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे बढ़कर 91.75 पर खुला।
Cotton import duty exemption ended, prices increased, Tamil Nadu's spinning mills in troubleTamil Nadu has about 46% of India's spinning mills, of which about 1,000 units operate from Coimbatore, Tiruppur, Madurai and Dindigul districts. There are about 400 medium sized spinning mills in Coimbatore and Tirupur alone.At the beginning of the current crop season (November), cotton prices were between Rs 53,000 and Rs 54,000 per candy. To ease supply constraints, the central government had waived 11% import duty on cotton from August to December, allowing mills to meet their raw material requirements through imports. However, this discount ended on 31 December, leading to a steady increase in the price, reaching ₹56,000 per candy on 15 January.Indian Spinning Mills Owners Association vice-president P Prabhu attributed the sudden price hike to non-extension of duty waiver. Pointing out that the Cotton Corporation of India was selling cotton at a premium of Rs 800 to Rs 1,200 per candy, he said good quality cotton was in short supply. Although yarn prices had increased by Rs 8-10 per kg, he said spinning mills were incurring losses due to weak market demand.“Indian cotton prices are higher than international prices, which are around Rs 52,000–53,000 per candy, making it difficult for domestic mills to compete globally.” Representatives of the textile industry have demanded from the Center to extend the exemption in cotton import duty for another three months, so that artificial increase in prices can be prevented. He has also sought the intervention of the state government to put pressure on the Center on this issue.He also reiterated his long-standing demand that the Cotton Corporation of India should open a warehouse in Coimbatore, which could reduce transportation costs by Rs 3-4 per kg.read more :- CCI keeps cotton prices stable, weekly sales continue through online auction
CCI Keeps Cotton Prices Unchanged; Weekly Sales Continue Through Online AuctionsThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its cotton prices unchanged during the week ended January 30, 2026, while continuing sales through online auctions for mills and traders. The auctions, conducted between January 27 and January 30, covered cotton from both the current 2025–26 season and limited stocks from the previous season.Daily sales performanceOn January 27, CCI opened the week with sales of 2,900 bales, comprising 2,800 bales from the 2025–26 season and 100 bales from the 2024–25 season. Mills accounted for 1,500 bales, all from the current season, while traders purchased 1,400 bales, including 100 bales from the previous season.Sales moderated on January 28, with 1,700 bales sold, entirely from the current season. Mills bought 1,200 bales, while traders purchased 500 bales.On January 29, total sales stood at 700 bales, all of which were bought by traders.Total sales on January 30 reached 200 bales, with the entire quantity purchased by mills for the season 2025-26.Cumulative salesWith these transactions, CCI’s cumulative sales reached 3,59,300 bales for the 2025–26 season and 98,81,500 bales for the 2024–25 season, as the agency continues to offload stocks through its e-auction platform while maintaining stable prices.read more :- Rupee fell 07 paise to close at 91.99 per dollar
The Indian rupee on Friday lower 07 paise to close at 91.99 per dollar, while it opened at 91.92 in the morning.At close, the Sensex was down 296.59 points or 0.36 percent at 82,269.78, and the Nifty was down 98.25 points or 0.39 percent at 25,320.65. About 2319 shares advanced, 1716 shares declined, and 149 shares unchanged.read more :- CITI welcomes FY26 Economic Survey, emphasizes on T&A support
CITI welcomes FY26 economic survey, seeks targeted support for T&AThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has welcomed the Economic Survey for the financial year 2026 (FY26) and the roadmap it outlines to sustain India’s growth momentum amid continuing global headwinds. CITI looks forward to the upcoming Union Budget translating the Survey’s vision into concrete support for the textile and apparel sector.While raising its growth forecast for India, the Economic Survey said that “sustained reforms across five pillars – Ease of Doing Business, R&D and innovation, Skilling, Infrastructure & Logistics, and Scaling up of MSMEs – will remain critical in positioning industry as a key engine of future growth.”“The Economic Survey for the FY26 clearly shows the path that will achieve the twin objectives of a Viksit Bharat (developed India) and improve the quality of life of the Indian people, who make up almost 18 per cent of the global population," CITI chairman Ashwin Chandra said commenting on the Economic Survey.“The Survey’s observations on global trade dynamics, the need for increasing manufacturing and export competitiveness, easier credit access for MSMEs, skill development, and innovation, especially, hold great relevance for the textile and apparel sector as the industry seeks to futureproof itself,” Chandran added. The CITI Chairman said a growth-oriented Union Budget, aligned with the Economic Survey’s recommendations, will strengthen India’s position as a globally competitive and sustainable hub for textiles and apparel, which, in turn, could provide a fillip to inclusive growth and create more jobs. India has set itself a target to create a $350 billion textile and apparel industry by 2030, including achieving exports of $100 billion within that period.“In the Budget context, the textile and apparel industry expects it to include specific measures that will enhance the global competitiveness and innovation capacity of the sector,” the CITI chairman pointed out. “We anticipate that the Budget will prioritise improved access to raw materials and introduce enhanced support systems, enabling MSMEs to secure affordable credit and advance their sustainability efforts,” he added.The second-biggest generator of jobs and livelihoods, besides being a significant contributor to exports and the GDP, India’s textiles and apparel sector has been adversely affected by the 50 per cent US tariff on Indian goods, effective August 27, 2025.The US is the single-largest market for India’s textile and apparel exports. At nearly $11 billion in the FY25, India’s textile and apparel exports to the US accounted for around 28 per cent of the country’s overall exports of these items.read more :- Big boost to TN textile sector with 55 MoUs worth Rs 913 crore
TN textile sector gets major boost with 55 MoUs worth Rs 913 croreCOIMBATORE: In a significant boost to Tamil Nadu's textile sector, 55 textile firms signed MoUs committing Rs 912.97 crore in fresh investments, paving a way for the creation of 13,080 new jobs.The MoUs were exchanged in the presence of Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin at the International Textile Summit-360 held in Coimbatore on Thursday. Addressing the gathering, the Deputy Chief Minister stated that Tamil Nadu’s contribution to the country's textile sector is both immense and consistent."We account for 33 per cent of India’s textile business, 46 per cent of yarn production capacity and 70 per cent of cotton fabric printing capacity. More importantly, the textile sector provides livelihood to three million people, accounting for 25 per cent of India’s textile employment. Notably, 42 per cent of all women working in factories in the country are employed in Tamil Nadu,” Udhayanidhi said, adding that with various reforms and support extended by the Dravidian model government, the State is not a mere competitor in the global textile market, but is also setting new standards for others to follow.Declaring the state government’s commitment to the textile industry, he said that necessary amendments were being made to the six per cent interest subvention scheme to enable extension of benefits to both pre-spinning and post-spinning machinery used in the spinning mills. “The amendment will also allow the industry to apply under the scheme up to three times,” he said.Pointing out that major textile clusters such as Coimbatore, Tirupur, Erode, Karur, Salem, and Chennai have evolved into globally recognised hubs, Udhayanidhi Stalin said Madurai, Dindigul, and Virudhunagar are also emerging as key growth corridors for spinning, weaving, processing, garmenting, and value addition. These clusters set benchmarks in quality and innovation, he noted.Stating that the launch of the new integrated textile policy 2026 clearly reflects the government's focus on competitiveness, ease of doing business, sustainability and investment promotion, the Deputy Chief Minister said the textile sector will remain a key pillar for achieving the milestone of a $one trillion economy.“By moving up the value chain, adopting new technology and expanding global range, our industries will drive this growth very soon. From artificial intelligence-driven business models, smart automation, robotics and next-generation machinery, Tamil Nadu’s textile industry is transforming by embracing a future with confidence and global standards,” he said.The two-day summit brought together investors, policy makers, innovators and technology providers to foster strategic collaborations, technology partnerships and investment opportunities across the textile and handloom eco-system.read more :- The rupee opened 03 paise higher at 91.92 against the dollar.
Rupee opened 03 paise higher at 91.92/USDIndian rupee opened higher at 91.92 per dollar on Friday versus previous close of 91.95.read more :- Rupee rises 04 paisa to close at 91.95 per dollar
The Indian rupee on Thursday rise 04 paise to close at 91.95 per dollar, compared to its opening price of 91.99 in the morning.At close, the Sensex was up 221.69 points or 0.27 percent at 82,566.37, and the Nifty was up 76.15 points or 0.30 percent at 25,418.90. About 1640 shares advanced, 2424 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- Indian textile exporters suffer losses due to US tariffs
Indian textile exporters facing huge losses due to US tariffs: CITIIndia's textile and apparel exporters have reported a sharp deterioration in the business environment following the imposition of an additional 25 per cent ad valorem tariff and 25 per cent penalty on exports to the US, according to the second round of an industry survey conducted by the Confederation of Indian Textile Industries (CITI) in December 2025.With the US being India's largest textile and apparel export market, the cumulative 50 per cent additional tariff has severely reduced price competitiveness in the yarn, fabric, apparel and made-up segments.According to the survey, almost one-fourth of the respondents reported that their business has declined by more than 50 per cent during October-December 2025 compared to July-September 2025.The decline was primarily due to a sharp decline in order volumes, cited by 82.6 percent of respondents, a sharp increase in demand for discounts from US buyers by 73.9 percent, and a 48 percent increase in order cancellations or postponements.Export orders from India have also taken away as a result of the tariff impact. Nearly 60 percent of respondents said US buyers have shifted sourcing to competing countries such as Bangladesh and Vietnam, which continue to enjoy the benefits of tariffs or trade agreements. Industry sentiment remains pessimistic, with most respondents expecting business to decline by up to 50 per cent during January-March 2026 compared to the previous quarter if the current situation continues.While exporters are attempting to diversify markets, progress so far has been limited. Only 17 percent of respondents have successfully entered new markets, while 44 percent are in the process of exploring diversification.However, exports to alternative destinations account for less than 10 percent of the volume affected by US tariffs. The EU-27, UK, Australia and UAE were identified as key focus markets, although companies cited competitiveness challenges, lack of buyer access, payment risks and high logistics costs as key barriers.The industry has called for immediate and more effective policy support based on the findings. Key recommendations include expediting FTAs with EU-27 and expeditious implementation of India-UK CETA, extending existing credit and moratorium relief measures across the entire textile value chain till March 31, 2026, increasing interest subvention on exports from 2.75 per cent to 5 per cent and extending collateral-free loans under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS).read more :- Budget 2026: Research-based policy for cotton
Budget 2026: Rebuilding cotton’s innovation pipeline - research must be the centre of policymakingBy Dr. M. RamasamiCotton occupies a critical place in India’s agricultural and industrial economy. It supports millions of farm households, feeds a globally competitive textile sector, and remains one of the country’s most widely cultivated commercial crops. Yet, despite this significance, cotton today faces a paradox; while production continues at scale, productivity gains have stagnated and cultivation risks have intensified.Though cotton anchors India’s agrarian economy, yet faces a critical paradox: while production scale remains vast, productivity has stagnated and farming risks have intensified. This stagnation mirrors a broader national challenge. With India’s R&D intensity hovering at just about 0.7% of GDP, long-gestation crops like cotton lack the deep, continuous investment required to sustain innovation pipelines.While India remains a top global producer, yields have flatlined amidst escalating pest and climate pressures. The defining crisis is the absence of new technology - earlier scientific gains have faded, leaving farmers to battle modern field realities with ageing, inadequate tools.Mechanization: the non-negotiable necessityOne of the clearest manifestations of this strain is visible in the economics of cotton harvesting. Unlike many other crops, cotton is harvested manually, often through multiple pickings across the season. Picking alone can account for roughly 30–35% of total cultivation costs, making labour the single largest cost component in cotton production.Further, a key bottleneck is trash content: machine-harvested kapas often carries 8–12% extraneous matter, compared to much lower levels in manual picking, while markets typically accept cotton with trash below about 2%. Without addressing this gap, mechanization may not help despite reducing dependence on manual labour. Field-level pre-cleaning technologies are therefore essential, enabling farmers to lower trash content at the farm gate and ensure that mechanization strengthens, rather than weakens, farm incomes.Thus, to ensure India’s cotton sector remains competitive, addressing these challenges such as pest resistance, climate resilience, or mechanization, requires sustained, long-term research commitment by the companies. This requires science-based, stable and predictable policy and regulatory frameworks.Cotton innovation involves multi-year trials, validation across regions, and coordination between breeders, engineers, agronomists, and regulators. Here, the issue of ease of research becomes central. When research pathways are unpredictable or approvals are prolonged, timelines stretch and costs escalate. Long-gestation research becomes harder to justify, particularly in a national context where overall R&D intensity is already constrained. The result is not a lack of ideas, but a thinning of serious, sustained research efforts precisely where they are most needed.Why Budget 2026 mattersAs India approaches Union Budget 2026, cotton offers a clear illustration of why agricultural research must be treated as strategic infrastructure rather than discretionary spending. Short-term measures, input support, procurement, or relief interventions, play an important role in stabilizing farm incomes. However, they cannot resolve productivity plateaus or structural cost pressures rooted in technological gaps. Those require patient investment in science.At this crucial juncture, two long-standing policy measures warrant immediate attention and swift action.First, the restoration of the 200% weighted tax deduction on R&D expenditure. Agricultural research involves high upfront costs, long timelines, and uncertain outcomes. Weighted tax incentives acknowledge this reality and help sustain investment in problem-solving science, particularly in crops like cotton where innovation cycles are inherently long.Second, GST rationalization for seeds. Seeds are the foundation of productivity, yet their current tax treatment adds avoidable cost to an essential input. Rationalization would ease the burden on farmers while improving liquidity for seed developers, indirectly strengthening the research-to-farm continuum. These measures are not demands in isolation; they are enabling signals that align fiscal policy with the realities of agricultural innovation.From managing risk to enabling resilienceCotton research is ultimately farm-level risk management. When innovation pipelines slow, farmers are forced into higher input use, delayed operations, and greater exposure to labour and market shocks. When science delivers on time, better pest solutions, mechanization-ready hybrids, or improved pre-cleaning—farmers gain stability and predictability.Cotton’s future will be determined less by acreage and more by how effectively seed research helps ensure raw material security for the textile sector in the wake of fast changing economic, ecological and geopolitical realities. Union Budget 2026 is a decisive opportunity: strengthen R&D incentives, rationalize input taxation, and make ease of doing research a policy priority to rebuilding the cotton innovation pipeline.read more :-Rupee open Falls 20 Paise to 91.99/USD
The Rupee opened 20 paise lower at 91.99 against the US dollar. Indian rupee opened at fresh record low 91.99 per dollar and crossed 92 mark in the opening trde on Thursday versus previous close of 91.79.read more :- Indian yarn increased the troubles of Bangladeshi textile industry
Bangladesh's textile industry in trouble due to Indian yarnDhaka (Bangladesh) – Bangladesh's domestic textile industry is facing a serious crisis due to increasing imports of Indian yarn. The influx of cheap yarn from India has threatened the survival of local spinning mills, raising fears of a massive employment crisis in the country.pressure on local industriesThe share of Indian yarn in the textile market of Bangladesh is continuously increasing. Since Indian yarn is cheaper than locally produced yarn, garment manufacturers in Bangladesh are increasingly opting for imports from India. As a result, local spinning mills are finding it difficult to sell their output, leading to increased inventories and huge financial losses.threat to employmentThe ready-made garment (RMG) sector plays an important role in the economy of Bangladesh. If local spinning mills are forced to close, millions of workers could lose their jobs. Bangladesh Textile Mills Association has expressed deep concern over the situation and urged the government to take steps to protect domestic industries.India's competitive edgeIndia is one of the largest producers of cotton and yarn in the world. Easy availability of raw materials and large scale production keeps Indian yarn highly competitive in global markets. Additionally, India's geographical proximity to Bangladesh keeps transportation costs low, further benefiting Indian exporters.Signs of trade conflict?Amid growing dissatisfaction and pressure from local entrepreneurs, the Bangladesh government may consider banning the import of Indian yarn. Reports suggest that a ban on import of yarn through some ports is being considered. If such measures are implemented, they could affect trade relations between the two countries.read more :- Rupee closed down by 19 paisa at 91.79 per dollar
On Wednesday, the Indian rupee fell by 19 paise to close at 91.79 per dollar, while in the morning it was 91.60.At close, the Sensex was up 487.20 points or 0.60 percent at 82,344.68, and the Nifty was up 167.35 points or 0.66 percent at 25,342.75. About 2844 shares advanced, 1226 shares declined, and 120 shares unchanged.read more :- India-EU FTA to boost textile exports and employment
India–EU FTA set to lift textile exports, MSMEs & jobsThe newly signed India–European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA) will provide zero-duty access for textiles and clothing across all tariff lines, eliminating duties of up to 12 per cent. Once the agreement enters into force, it will open the EU’s import market, valued at ₹22.9 lakh crore (~$263.5 billion), to Indian exporters.Building on India’s current ₹3.19 lakh crore ($36.7 billion) in global textile and apparel exports, including ₹62.7 thousand crore ($7.2 billion) to the EU, such access would significantly expand opportunities, particularly in yarn, cotton yarn, man-made fibre apparel, ready-made garments, men’s and women’s clothing and home textiles. This would enable MSMEs to scale, generate employment, and reinforce India’s positioning as a reliable, sustainable, and high-value sourcing partner.The FTA corrects a long-standing tariff disadvantage faced by Indian exporters vis-à-vis competitors such as Bangladesh, Pakistan and Turkiye, the Ministry of Textiles said in a release.The EU is India’s second-largest export destination for textiles and apparel, after the US. The EU’s total global imports of textiles and apparel stood at $263.5 billion in 2024, while India’s textile exports to the EU have also shown positive growth in last 5 years. India’s textile exports to the EU are diversified across multiple value-added and labour-intensive segments. Ready-Made Garments (RMG) form the largest component, (~60 per cent) of exports followed by cotton textiles (17 per cent), man-made fibre and MMF textiles (12 per cent). Handicrafts (4 per cent), carpets (4 per cent), jute products (1.5 per cent), woollen (0.6 per cent), handloom (0.6 per cent) and silk products (0.2 per cent), form an important part of India’s textile exports to the EU, underscoring the labour-intensive sectors of textiles, apparel and handicrafts, artisanal and MSME-driven character of India’s textile trade with the European market. The textile sector employs around 45 million people directly in India. Improved access to the EU market is expected to boost production, capacity utilisation and employment across labour-intensive MSME clusters. The FTA will also encourage investment, technology transfer, and sustainability-linked up-gradation, particularly in MMF, technical textiles and green manufacturing aligned with EU standards. The India–EU FTA is expected to significantly strengthen the textile sector ecosystem by enhancing market access, improving competitiveness and supporting employment across key clusters. Beyond tariff reduction, the India–EU FTA provides comprehensive measures to address non-tariff barriers through strengthened regulatory cooperation, customs facilitation, transparency and predictable trade rules.Together with India’s FTAs with the UK and EFTA, the India–EU FTA opens up the European market for Indian businesses, exporters and entrepreneurs and is expected to further strengthen and accelerate the export diversification efforts of the Ministry of Textiles, the release added. read more :- Rupee opened 12 paise stronger at 91.60 per dollar
Rupee opens 12 paise up at 91.60/USD Indian rupee is trading higher at 91.60 per dollar against previous close of 91.72.read more :- High US tariffs: An eye on apparel sector's budget
Apparel sector has expectations from Union Budget amid higher US tariffsThe Indian textile and apparel sector, worst hit by tariffs imposed by US President Donald Trump last year, is pinning its hopes on the upcoming Union Budget, while exporters are accelerating efforts to diversify markets and products.The tariffs, announced in April and implemented from August 27, imposed duties of more than 60% on some categories, severely impacting India's competitiveness in its largest export market. As a result the region has lost market share in US exportsTiruppur Exporters Association (TEA) President KM Subramaniam said the key demands of the industry include introduction of Focus Market Scheme for the US, increasing interest subvention to 5% without value ceiling to support MSME exporters and more support for modernization and technology upgradation.In a letter to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, the South Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI) has sought reduction of GST on chemicals used for man-made fibers like MEG, PTA and polyester staple fiber from 18% to 5%.SGCCI President Nikhil Madrasi has also sought enhanced benefits under the Duty Drawback Scheme, Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme (RoDTEP) and additional benefits of tariff refund linked to direct exports to the US equal to the actual tariff paid.Sagar Shah, partner, tax and regulatory at EY India, said GST on key man-made fiber (MMF) raw materials should be reduced under Chapters 29 and 39 to correct the duty inversion. "This will ease accumulation of input tax credit, reduce capital costs and improve India's export competitiveness," he said.Industry bodies like Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) have also urged the government to impose a uniform 5% GST on ethnic apparel priced below `10,000 to support domestic brands.America remains the largest market for Indian textiles and apparel, with exports worth about $10-12 billion annually. Of this, about $5 billion worth of products—mainly cotton textiles—are shipped from Tiruppur in Tamil Nadu. The share of man-made fiber (MMF) garments in exports is only 10%.Haresh Calcuttawala, founder and CEO of Trazix, said the impact of US tariffs in 2025 was relatively small. "The impact was about 6-8%, even though US exports declined by 16-18%. This was because US buyers had already placed a lot of orders. We had a strong order pipeline before the tariffs were implemented," he said.read more :- India-EU trade deal boosts textile and chemical stocks
India-E.U. KPR Mills, Welspun Living, other textile, pharma, chemicals stocks rise on trade dealsIndia-E.U. Trade agreement may increase India's exports to EU by $50 billionTariff cuts expected to benefit textile, pharma and chemicals sectorsFaster drug approvals and lower costs could help Indian pharma exports to EUIndia-E.U. The trade deal is likely to be announced later today, with analysts hoping the "mother of all deals" could bring some much-needed optimism to the domestic equity market. The discussion has led to strong gains in shares of KPR Mills, Welspun Living and Nitin Spinners, which are expected to benefit from the FTA.At present, India's exports to the EU constitute 17 percent of its total exports. According to MK Global, the bilateral agreement could increase India's exports to the EU. Medium-tech manufacturing results in about $50 billion."Improved import efficiency and higher FDI will support productivity gains and technology transfer, while greater regulatory certainty could aid IT services exports, where the E.U. already accounts for a third of demand," the brokerage said.As a result, key sectors that investors can look at to cash in on the optimism are the pharma, textiles and chemical sectors, coupled with a broader structural recalibration of India's exports. However, MK said that while the India-E.U. The deal may be well received by the market, a useful U.S.-India deal, rupee stability and less global noise will remain important.clothWhereas Indian exports textile and apparel to the European Union. Indian textile imports constitute about 38 per cent of the total. Which is only five percent of the total.Top suppliers to EU for textiles and apparel in CY24 are China (~28 percent), Bangladesh (22 percent), Turkey (~11 percent), Vietnam (~6 percent), India (~5 percent). Also, while India sees between 10-12 per cent tariff, Bangladesh, Vietnam, Ethiopia see 0 per cent tariff through FTAs."If the tariff is reduced from 10-12 per cent to 0 per cent, there will be a huge increase in India's price competitiveness as it will be at par with Vietnam and Bangladesh. India is well positioned to capture higher market share in knitwear, outerwear and trousers," MK said.Stocks to watch:If India reduces its import duty on vegetable textile fibre, paper yarn and woven fabrics, it will benefit Indian textile manufacturers, who will have lower input costs. On this front, the major beneficiaries will be Arvind, Vardhman Textiles and KPR Mills.Furthermore, if the E.U. By reducing duty on textiles to zero, India will be well placed to capture higher market share in knitwear, outerwear and trousers from Bangladesh and Vietnam, which will benefit KPR Mills.read more :- The rupee closed 03 paisa higher against the dollar at 91.72
On Tuesday the Indian rupee opened at 91.75 against the dollar and closed 03 paisa higher at 91.72.At close, the Sensex was up 319.78 points or 0.39 percent at 81,857.48, and the Nifty was up 126.75 points or 0.51 percent at 25,175.40. About 1901 shares advanced, 2209 shares declined, and 163 shares unchanged.read more :- "Trump's decision: 25% tariff imposed on South Korea"
Trump increases tariffs on South Korea to 25%Donald Trump declared that tariffs on various South Korean goods would rise from 15 percent to 25 percent.Trump Hikes Tariffs On South Korean Goods To 25%: United States President Donald Trump on Monday stated that he would raise tariffs on a wide range of South Korean goods — raising them to 25 percent from the previous 15 percent — punishing the East Asian country for ‘not living up to’ an earlier trade agreement with Washington.Trump Hikes Tariffs On South Korean Goods To 25%: What Did US President Say?Trump took to Truth Social on Monday and announced about the decision. “Because the Korean Legislature hasn’t enacted our Historic Trade Agreement, which is their prerogative, I am hereby increasing South Korean TARIFFS on Autos, Lumber, Pharma, and all other Reciprocal TARIFFS, from 15% to 25%,” he wrote.However, it is unclear whether the revised tariff rates have already come into force or if the Trump administration will impose them in the coming days.Trump Hikes Tariffs On South Korean Goods To 25%: South Korea Among Top US ImportersIt is to be noted that the East Asian country is one of America’s leading sources of imported goods. According to Commerce Department data, it exported nearly USD132 billion worth of products to US last year,The goods that South Korea majorly exports to the US include – automobiles and auto parts, semiconductors and electronics. Now, after the imposition of a tariff and an increase in duties, several sectors could now face higher prices.read more :- Big decline in cotton production in Maharashtra, Khandesh's ginning industry in crisis
Maharashtra: Cotton Production: Steep decline in cotton production! Ginning industry in Khandesh in crisis; 20 lakh bale target halvedJalgaon: Due to heavy rains during the Kharif season this year, cotton production has decreased, resulting in:Lower prices for traders and reduced cotton sales in the market. So far, the Cotton Corporation of India (CCI) has purchased 1.5 lakh bales of cotton. Private traders have purchased enough cotton to produce 3.5 lakh bales.It is expected that enough cotton will be purchased to produce 3 lakh bales by the end of March. As a result, instead of the target of 20 lakh bales, only 8 lakh bales of cotton will be produced this year, and the ginning and pressing industry is facing a crisis due to the shortage of cotton. The annual turnover of Rs. 375 crore will be reduced to only Rs. 200 crore this year.To avert a potential cotton crisis facing the country's textile mills and industries, the central government adopted a cotton import policy. Due to this policy, 40 lakh bales of cotton were imported into India. Previously, this import was only 10 lakh bales annually. However, on the other hand, domestic ginners were also expected to produce cotton bales.Ginners had hoped that approximately 20 lakh bales would be produced domestically. However, due to the cotton import policy, there is no market for Indian cotton this year, resulting in a lack of demand. Meanwhile, farmers have not brought their cotton to the market for sale at their own discretion.The CCI has started cotton purchase centers and has purchased up to 1.5 lakh bales of cotton so far. The CCI purchased cotton at a rate of Rs. 8,100, according to the central government's guaranteed price. However, cotton with higher moisture content was purchased at a lower price. On the other hand, private traders have offered prices ranging from Rs. 7,600 to Rs. 7,700 depending on the quality of the cotton. Despite this, farmers have not brought their cotton to the market for sale at their own discretion. Not the right price for exportsCotton has not reached the market in the required quantities. As a result, the target of producing two million bales is likely to be reduced to only eight hundred thousand bales. Farmers are not selling their cotton in the hope of higher prices. This is preventing the production of cotton bales.read more :- Jacid alert in cotton cultivation in 2026
Cotton Farmers Prepare for Return of Leafhoppers in 2026Cotton entomologists will spend this winter trying to figure out how the cotton leafhopper survives and are wondering when this new invasive pest will reappear in farmers' fields.The leafhopper, also known as the two-spotted cotton leafhopper, was found last summer in the Southeast and throughout the Cotton Belt as far west as South Texas, causing significant damage for some farmers in the Southeast.“There’s a lot we don’t know,” said University of Georgia Extension entomologist Phillip Roberts.“We had some damage, but farmers did a good job of mitigating the damage,” Roberts said. “We had some yield loss, but we were still picking good cotton into mid-November. If it comes back at the same time in ’26, we can manage it.”The leafhopper was detected in the Mid-South in mid-September, and by mid-November, it had spread to seven cotton-growing counties.“We probably have more than that now (mid-November),” said Mississippi State entomologist Whitney Crow, who is based in Starkville. “We still have a lot of unknowns, including how the leafhopper will handle the cold weather compared to other insects.”“We found the leafhoppers in late August and early September,” said Texas A&M AgriLife entomologist Tyler Mays, who is based in Hillsboro. “It came in on hibiscus plants from a big box store. We worked with the Texas Department of Agriculture and USDA APHIS to get the host plants removed in a timely manner.”“I feel a little better about it,” he added. “But we still have a lot of questions. We started from zero this year; we had some cotton loss but not a complete wipeout.” Timing was a factor.“It came in ’25 in the middle or end of the season, when we’re typically spraying for stink bugs,” he said. “Controlling the leafhoppers is a little more expensive with an extra product, but it doesn’t require an extra trip. An extra trip adds a lot to the cost. If it comes at the same time in ’26, we can manage it.”The cold weather helped.One reason Roberts felt a little better, although he acknowledges the ups and downs, is that South Georgia experienced a hard freeze before Thanksgiving, with temperatures dropping to 27 degrees, which was quite cold for that time of year.read more :- The rupee opened 19 paise higher at 91.75 against the dollar.
CITI FY26 આર્થિક સર્વેનું સ્વાગત કરે છે, T&A માટે લક્ષિત સમર્થન માંગે છેકોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ નાણાકીય વર્ષ 2026 (FY26) માટેના આર્થિક સર્વે અને તેમાં દર્શાવેલ રોડમેપને આવકાર્યો છે જે ચાલુ વૈશ્વિક માથાકૂટ વચ્ચે ભારતના વિકાસની ગતિને ટકાવી રાખવા માટે દર્શાવેલ છે. CITI આગામી કેન્દ્રીય બજેટથી ટેક્સટાઇલ અને એપરલ સેક્ટર માટેના નક્કર સમર્થનમાં સર્વેક્ષણના દૃષ્ટિકોણને પરિવર્તિત કરવાની આશા રાખે છે.ભારત માટે તેના વિકાસના અનુમાનને વધારતા, આર્થિક સર્વેએ જણાવ્યું હતું કે "પાંચ સ્તંભોમાં સતત સુધારાઓ - વ્યવસાય કરવાની સરળતા, R&D અને નવીનતા, કૌશલ્ય, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને લોજિસ્ટિક્સ અને MSMEsનું વિસ્તરણ - ભવિષ્યના વિકાસના મુખ્ય એન્જિન તરીકે ઉદ્યોગને સ્થાન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે."આર્થિક સર્વેક્ષણ પર ટિપ્પણી કરતા, CITIના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "FY26 માટેનો આર્થિક સર્વે સ્પષ્ટપણે તે માર્ગ દર્શાવે છે જે વિકાસ ભારત (વિકસિત ભારત)ના બે ઉદ્દેશ્યોને હાંસલ કરશે અને ભારતીય લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે, જેઓ વૈશ્વિક વસ્તીના લગભગ 18 ટકા છે.""વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતા પર સર્વેક્ષણ અવલોકનો, ઉત્પાદન અને નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાની જરૂર છે, MSME માટે સરળ ધિરાણ ઍક્સેસ, કૌશલ્ય વિકાસ અને નવીનતા ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર માટે ખૂબ જ સુસંગત છે કારણ કે ઉદ્યોગ પોતે જ ભવિષ્યની સાબિતી મેળવવા માંગે છે," ચંદ્રને જણાવ્યું હતું.CITI ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે, આર્થિક સર્વેની ભલામણોને અનુરૂપ વૃદ્ધિલક્ષી કેન્દ્રીય બજેટ, કાપડ અને વસ્ત્રો માટે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક અને ટકાઉ હબ તરીકે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત કરશે, જે બદલામાં, સમાવેશી વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે અને વધુ રોજગારીનું સર્જન કરી શકે છે. ભારત 2030 સુધીમાં $350 બિલિયન ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગ બનાવવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, જેમાં તે સમયગાળામાં $100 બિલિયનની નિકાસ હાંસલ કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે."બજેટના સંદર્ભમાં, ટેક્સટાઇલ અને એપરલ ઉદ્યોગ અપેક્ષા રાખે છે કે તે ચોક્કસ પગલાંનો સમાવેશ કરશે જે ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા અને નવીનતાની સંભાવનાને વધારશે," CITI પ્રમુખે જણાવ્યું હતું. "અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે બજેટ કાચા માલની વધુ સારી ઍક્સેસને પ્રાથમિકતા આપશે અને ઉન્નત સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ રજૂ કરશે, જે MSME ને પોસાય તેવી ક્રેડિટ સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરશે અને તેમના ટકાઉપણાના પ્રયાસોને આગળ વધારશે," તેમણે કહ્યું.નોકરીઓ અને આજીવિકાનું બીજું સૌથી મોટું જનરેટર, નિકાસ અને GDPમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર હોવા ઉપરાંત, 27 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજથી ભારતીય ચીજવસ્તુઓ પર 50 ટકા યુએસ ટેરિફથી ભારતના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ છે.ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે અમેરિકા સૌથી મોટું બજાર છે. નાણાકીય વર્ષ 2025 માં આશરે $11 બિલિયનના સ્તરે, ભારતની યુએસમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ આ માલની દેશની કુલ નિકાસના લગભગ 28 ટકા જેટલી હતી.વધુ વાંચો :- રૂ. 913 કરોડના 55 એમઓયુ સાથે TN ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને મોટું પ્રોત્સાહન
TN ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને રૂ. 913 કરોડના 55 એમઓયુ સાથે મોટું પ્રોત્સાહન મળે છેકોઇમ્બતુર: તમિલનાડુના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપવા માટે, 55 ટેક્સટાઇલ કંપનીઓએ રૂ. 912.97 કરોડના નવા રોકાણ માટે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી 13,080 નવી નોકરીઓનું સર્જન કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો.ગુરુવારે કોઈમ્બતુરમાં આયોજિત ઈન્ટરનેશનલ ટેક્સટાઈલ સમિટ-360માં નાયબ મુખ્યમંત્રી ઉધયનિધિ સ્ટાલિનની હાજરીમાં એમઓયુની આપ-લે કરવામાં આવી હતી. સભાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશના કાપડ ક્ષેત્રમાં તમિલનાડુનું યોગદાન વિશાળ અને સતત છે.ઉધયાનિધિએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમાં અમારી પાસે 33 ટકા હિસ્સો છે, યાર્ન ઉત્પાદન ક્ષમતામાં 46 ટકા અને કોટન ફેબ્રિક પ્રિન્ટિંગ ક્ષમતામાં 70 ટકા હિસ્સો છે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે ટેક્સટાઇલ સેક્ટર 30 લાખ લોકોને આજીવિકા પૂરી પાડે છે, જે ભારતના ટેક્સટાઇલ રોજગારના 25 ટકા છે. નોંધનીય છે કે, તમિલ દેશમાં 42 ટકા મહિલાઓ રોજગારી આપે છે. નાડુ." વૈશ્વિક કાપડ બજાર, પણ અન્ય લોકો માટે અનુસરવા માટે નવા ધોરણો પણ સેટ કરે છે.કાપડ ઉદ્યોગ પ્રત્યે રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતાની જાહેરાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્પિનિંગ મિલોમાં વપરાતી પ્રિ-સ્પિનિંગ અને પોસ્ટ-સ્પિનિંગ મશીનરી બંનેને લાભ આપવા માટે છ ટકા વ્યાજ સબસિડી યોજનામાં જરૂરી સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. "સુધારોથી ઉદ્યોગને આ યોજના હેઠળ ત્રણ વખત અરજી કરવાની પણ મંજૂરી મળશે," તેમણે કહ્યું.કોઈમ્બતુર, તિરુપુર, ઈરોડ, કરુર, સાલેમ અને ચેન્નાઈ જેવા મોટા ટેક્સટાઈલ ક્લસ્ટરો વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત કેન્દ્રો તરીકે વિકસિત થયા છે તે દર્શાવતા, ઉધયનિધિ સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે મદુરાઈ, ડિંડીગુલ અને વિરુધુનગર પણ સ્પિનિંગ, વણાટ, પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યુ એડિશન, એપેરલ માટેના મુખ્ય વિકાસ કોરિડોર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આ ક્લસ્ટર્સ ગુણવત્તા અને નવીનતાના ધોરણો નક્કી કરે છે.નવી ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ પોલિસી 2026 ની રજૂઆત સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સરકાર સ્પર્ધાત્મકતા, વ્યવસાય કરવાની સરળતા, ટકાઉપણું અને રોકાણ પ્રોત્સાહન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે એક ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થાના સીમાચિહ્નને હાંસલ કરવા માટે ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર મુખ્ય આધારસ્તંભ રહેશે.તેમણે કહ્યું, "મૂલ્ય સાંકળને આગળ વધારીને, નવી ટેકનોલોજી અપનાવીને અને વૈશ્વિક વ્યાપને વિસ્તરણ કરીને, અમારો ઉદ્યોગ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આ વૃદ્ધિ તરફ દોરી જશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત બિઝનેસ મોડલ, સ્માર્ટ ઓટોમેશન, રોબોટિક્સ અને નેક્સ્ટ જનરેશન મશીનરી સાથે, તમિલનાડુનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ આત્મવિશ્વાસ અને વૈશ્વિક ધોરણો સાથે ભવિષ્યને સ્વીકારીને પરિવર્તન કરી રહ્યું છે."બે દિવસીય સમિટે વ્યૂહાત્મક સહયોગ, ટેક્નોલોજી ભાગીદારી અને ટેક્સટાઇલ અને હેન્ડલૂમ ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણની તકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રોકાણકારો, નીતિ નિર્માતાઓ, ઇનોવેટર્સ અને ટેક્નોલોજી પ્રદાતાઓને એકસાથે લાવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા વધીને 91.92 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 03 પૈસા વધીને 91.92/USD પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 91.92 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ 91.95 હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 91.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 91.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 91.99 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 221.69 પોઈન્ટ અથવા 0.27 ટકા વધીને 82,566.37 પર અને નિફ્ટી 76.15 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા વધીને 25,418.90 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1640 શેર વધ્યા, 2424 શેર ઘટ્યા અને 138 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફના કારણે ભારતીય કાપડ નિકાસકારોને નુકસાન થાય છે
ભારતીય કાપડ નિકાસકારો યુએસ ટેરિફને કારણે ભારે નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે: CITIકન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (2052) દ્વારા ડિસેમ્બરમાં હાથ ધરાયેલા ઉદ્યોગ સર્વેક્ષણના બીજા રાઉન્ડ અનુસાર, યુએસમાં નિકાસ પર વધારાના 25 ટકા એડ વેલોરમ ટેરિફ અને 25 ટકા દંડ લાદવાને પગલે ભારતના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ નિકાસકારોએ બિઝનેસ વાતાવરણમાં તીવ્ર બગાડ નોંધાવ્યો છે.યુ.એસ. ભારતનું સૌથી મોટું કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ બજાર હોવાથી, 50 ટકાના વધારાના ટેરિફથી યાર્ન, ફેબ્રિક, એપેરલ અને મેક-અપ સેગમેન્ટમાં ભાવ સ્પર્ધાત્મકતામાં ગંભીર ઘટાડો થયો છે.સર્વે અનુસાર, લગભગ એક ચતુર્થાંશ ઉત્તરદાતાઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2025ની તુલનામાં ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન તેમના વ્યવસાયમાં 50 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.82.6 ટકા ઉત્તરદાતાઓ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા ઓર્ડરના જથ્થામાં તીવ્ર ઘટાડા, યુએસ ખરીદદારો પાસેથી ડિસ્કાઉન્ટની માંગમાં 73.9 ટકાનો તીવ્ર વધારો અને ઓર્ડર કેન્સલેશન અથવા મુલતવી રાખવામાં 48 ટકાના વધારાને કારણે આ ઘટાડો મુખ્યત્વે થયો હતો.ટેરિફની અસરના પરિણામે ભારતમાંથી નિકાસના ઓર્ડર પણ છીનવાઈ ગયા છે. લગભગ 60 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ ખરીદદારોએ બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા પ્રતિસ્પર્ધી દેશોમાં સોર્સિંગ ખસેડ્યું છે, જે ટેરિફ અથવા વેપાર કરારના લાભોનો આનંદ માણવાનું ચાલુ રાખે છે. ઉદ્યોગનું સેન્ટિમેન્ટ નિરાશાવાદી રહે છે, જો વર્તમાન પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026 દરમિયાન અગાઉના ક્વાર્ટરની સરખામણીમાં 50 ટકા સુધીનો ધંધો ઘટશે તેવી અપેક્ષા મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ ધરાવે છે.જ્યારે નિકાસકારો બજારોમાં વિવિધતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યાર સુધીની પ્રગતિ મર્યાદિત છે. માત્ર 17 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ સફળતાપૂર્વક નવા બજારોમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યારે 44 ટકા વૈવિધ્યકરણની શોધની પ્રક્રિયામાં છે.જો કે, યુ.એસ. ટેરિફ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વોલ્યુમના 10 ટકા કરતા ઓછા માટે વૈકલ્પિક સ્થળો પર નિકાસનો હિસ્સો છે. EU-27, UK, ઑસ્ટ્રેલિયા અને UAEને મુખ્ય કેન્દ્રીય બજારો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા, જોકે કંપનીઓએ સ્પર્ધાત્મકતાના પડકારો, ખરીદદારની પહોંચનો અભાવ, ચુકવણીના જોખમો અને ઉચ્ચ લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચને મુખ્ય અવરોધો તરીકે દર્શાવ્યા હતા.ઉદ્યોગે તારણોના આધારે તાત્કાલિક અને વધુ અસરકારક નીતિ સમર્થનની હાકલ કરી છે. મુખ્ય ભલામણોમાં EU-27 સાથે FTA ને ઝડપી બનાવવા અને ભારત-UK CETAના ઝડપી અમલીકરણ, સમગ્ર ટેક્સટાઇલ મૂલ્ય શૃંખલામાં 31 માર્ચ, 2026 સુધી વર્તમાન ધિરાણ અને મોરેટોરિયમ રાહત પગલાં લંબાવવા, નિકાસ પર વ્યાજ સબવેન્શન 2.75 ટકાથી વધારીને 5 ટકા કરવા અને EU-GUK CETA હેઠળ લોન-ફ્રી લોનને લંબાવવાનો સમાવેશ થાય છે. સ્કીમ (ECLGS).વધુ વાંચો :- બજેટ ૨૦૨૬: કપાસ માટે સંશોધન આધારિત નીતિ
બજેટ 2026: કપાસની નવીનતા પાઇપલાઇનનું પુનઃનિર્માણ - સંશોધન એ નીતિ નિર્માણનું કેન્દ્ર હોવું જોઈએડો. એમ. રામાસામી દ્વારા ભારતના કૃષિ અને ઔદ્યોગિક અર્થતંત્રમાં કોટન મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. તે લાખો ખેત પરિવારોને ટેકો આપે છે, વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક કાપડ ક્ષેત્રને ખવડાવે છે અને દેશના સૌથી વધુ વ્યાપક રીતે ઉગાડવામાં આવતા વ્યાપારી પાકોમાંનું એક છે. છતાં, આ મહત્વ હોવા છતાં, કપાસ આજે વિરોધાભાસનો સામનો કરે છે; જ્યારે ઉત્પાદન સ્કેલ પર ચાલુ રહે છે, ત્યારે ઉત્પાદકતામાં વધારો અટકી ગયો છે અને ખેતીના જોખમો તીવ્ર બન્યા છે.કપાસ ભારતની કૃષિ અર્થવ્યવસ્થાને એન્કર કરે છે, તેમ છતાં એક જટિલ વિરોધાભાસનો સામનો કરે છે: જ્યારે ઉત્પાદન સ્કેલ વિશાળ રહે છે, ઉત્પાદકતા સ્થિર છે અને ખેતીના જોખમો તીવ્ર બન્યા છે. આ સ્થિરતા એક વ્યાપક રાષ્ટ્રીય પડકારને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારતની R&D તીવ્રતા જીડીપીના માત્ર 0.7% પર હોય છે, કપાસ જેવા લાંબા ગાળાના પાકોમાં નવીનતા પાઇપલાઇનને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી ઊંડા, સતત રોકાણનો અભાવ છે.જ્યારે ભારત ટોચનું વૈશ્વિક ઉત્પાદક રહ્યું છે, ત્યારે વધતી જંતુઓ અને આબોહવા દબાણો વચ્ચે ઉપજ સપાટ થઈ છે. નિર્ણાયક કટોકટી એ નવી તકનીકની ગેરહાજરી છે - અગાઉના વૈજ્ઞાનિક લાભો ઝાંખા પડી ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને વૃદ્ધાવસ્થા, અપૂરતા સાધનો સાથે આધુનિક ક્ષેત્રની વાસ્તવિકતાઓ સામે લડવા માટે છોડી દીધા છે.મિકેનાઇઝેશન: બિન-વાટાઘાટ કરી શકાય તેવી આવશ્યકતાકપાસની લણણીના અર્થશાસ્ત્રમાં આ તાણના સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિઓમાંથી એક દેખાય છે. અન્ય ઘણા પાકોથી વિપરીત, કપાસની લણણી મેન્યુઅલી કરવામાં આવે છે, ઘણી વખત સમગ્ર સિઝનમાં એકથી વધુ પિકીંગ દ્વારા. એકલા ચૂંટવું એ કુલ ખેતી ખર્ચના આશરે 30-35% હિસ્સો ધરાવે છે, જે કપાસના ઉત્પાદનમાં શ્રમને સૌથી મોટો ખર્ચ ઘટક બનાવે છે.આગળ, મુખ્ય અડચણ કચરાપેટીની સામગ્રી છે: મશીન દ્વારા કાપવામાં આવેલા કપાસમાં મેન્યુઅલ ચૂંટવામાં ઘણા નીચા સ્તરની તુલનામાં ઘણીવાર 8-12% બાહ્ય પદાર્થ હોય છે, જ્યારે બજારો સામાન્ય રીતે લગભગ 2% કરતા ઓછા કચરા સાથે કપાસને સ્વીકારે છે. આ અંતરને સંબોધ્યા વિના, યાંત્રિકીકરણ મેન્યુઅલ લેબર પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા છતાં મદદ કરી શકશે નહીં. તેથી ક્ષેત્ર-સ્તરની પૂર્વ-સફાઈ તકનીકો આવશ્યક છે, જે ખેડૂતોને ખેતરના દરવાજા પર કચરાપેટીનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે અને ખાતરી કરે છે કે યાંત્રિકીકરણ ખેતીની આવકને નબળી બનાવવાને બદલે મજબૂત બનાવે છે.આમ, ભારતનું કપાસ ક્ષેત્ર સ્પર્ધાત્મક રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જંતુ પ્રતિકાર, આબોહવા સ્થિતિસ્થાપકતા અથવા યાંત્રીકરણ જેવા પડકારોને સંબોધવા માટે, કંપનીઓ દ્વારા સતત, લાંબા ગાળાની સંશોધન પ્રતિબદ્ધતાની જરૂર છે. આ માટે વિજ્ઞાન આધારિત, સ્થિર અને અનુમાનિત નીતિ અને નિયમનકારી માળખાની જરૂર છે.કપાસની નવીનતામાં બહુ-વર્ષીય અજમાયશ, સમગ્ર પ્રદેશોમાં માન્યતા અને સંવર્ધકો, ઇજનેરો, કૃષિશાસ્ત્રીઓ અને નિયમનકારો વચ્ચે સંકલનનો સમાવેશ થાય છે. અહીં, સંશોધનની સરળતાનો મુદ્દો કેન્દ્રિય બને છે. જ્યારે સંશોધન માર્ગો અણધારી હોય અથવા મંજૂરીઓ લાંબી હોય, ત્યારે સમયરેખા લંબાય છે અને ખર્ચ વધે છે. લાંબા-સગર્ભાવસ્થા સંશોધનને ન્યાયી ઠેરવવું મુશ્કેલ બને છે, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય સંદર્ભમાં જ્યાં એકંદર R&D તીવ્રતા પહેલાથી જ મર્યાદિત છે. પરિણામ એ વિચારોની અછત નથી, પરંતુ ગંભીર, સતત સંશોધન પ્રયત્નોને પાતળું કરવામાં આવે છે જ્યાં તેમની સૌથી વધુ જરૂર હોય છે.બજેટ 2026 શા માટે મહત્વનું છેજેમ જેમ ભારત કેન્દ્રીય બજેટ 2026 ની નજીક આવે છે, તેમ કપાસ એ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ આપે છે કે શા માટે કૃષિ સંશોધનને વિવેકાધીન ખર્ચને બદલે વ્યૂહાત્મક માળખા તરીકે ગણવામાં આવે છે. ટૂંકા ગાળાના પગલાં, ઇનપુટ સપોર્ટ, પ્રાપ્તિ અથવા રાહત દરમિયાનગીરીઓ, કૃષિ આવકને સ્થિર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જો કે, તેઓ ઉત્પાદકતા ઉચ્ચપ્રદેશો અથવા તકનીકી અવકાશમાં રહેલા માળખાકીય ખર્ચના દબાણને ઉકેલી શકતા નથી. તેમને વિજ્ઞાનમાં દર્દી રોકાણની જરૂર છે.આ નિર્ણાયક તબક્કે, બે લાંબા સમયથી ચાલતા નીતિ પગલાં તાત્કાલિક ધ્યાન અને ઝડપી પગલાંની ખાતરી આપે છે.પ્રથમ, R&D ખર્ચ પર 200% ભારિત કર કપાત પુનઃસ્થાપિત કરવી. કૃષિ સંશોધનમાં ઉચ્ચ અપફ્રન્ટ ખર્ચ, લાંબી સમયરેખા અને અનિશ્ચિત પરિણામોનો સમાવેશ થાય છે. ભારિત કર પ્રોત્સાહનો આ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારે છે અને સમસ્યાનું નિરાકરણ વિજ્ઞાનમાં રોકાણને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે, ખાસ કરીને કપાસ જેવા પાકમાં જ્યાં નવીનતાના ચક્ર સ્વાભાવિક રીતે લાંબા હોય છે.બીજું, બીજ માટે GST તર્કસંગતીકરણ. બીજ ઉત્પાદકતાનો પાયો છે, તેમ છતાં તેમની વર્તમાન કર સારવાર આવશ્યક ઇનપુટમાં ટાળી શકાય તેવી કિંમત ઉમેરે છે. તર્કસંગતકરણથી ખેડૂતો પરનો બોજ હળવો થશે જ્યારે બીજ વિકાસકર્તાઓ માટે તરલતામાં સુધારો થશે, આડકતરી રીતે સંશોધન-ટુ-ખેત સાતત્યને મજબૂત બનાવશે. આ પગલાં એકલતામાં માંગણીઓ નથી; તેઓ સિગ્નલોને સક્ષમ કરી રહ્યા છે જે કૃષિ નવીનતાની વાસ્તવિકતાઓ સાથે રાજકોષીય નીતિને સંરેખિત કરે છે.જોખમના સંચાલનથી લઈને સ્થિતિસ્થાપકતાને સક્ષમ કરવા સુધીકપાસનું સંશોધન આખરે ફાર્મ-લેવલ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ છે. જ્યારે નવીનતાની પાઈપલાઈન ધીમી હોય છે, ત્યારે ખેડૂતોને વધુ ઈનપુટ ઉપયોગ, વિલંબિત કામગીરી અને શ્રમ અને બજારના આંચકાના વધુ પડતા સંપર્કમાં ફરજ પાડવામાં આવે છે. જ્યારે વિજ્ઞાન સમયસર પહોંચાડે છે, ત્યારે બહેતર જંતુના ઉકેલો, યાંત્રિકરણ-તૈયાર સંકર અથવા સુધારેલ પૂર્વ-સફાઈ-ખેડૂતો સ્થિરતા અને અનુમાનિતતા મેળવે છે.કપાસનું ભાવિ વાવેતર વિસ્તાર દ્વારા ઓછું અને ઝડપથી બદલાતી આર્થિક, પર્યાવરણીય અને ભૌગોલિક રાજકીય વાસ્તવિકતાઓને પગલે કાપડ ક્ષેત્ર માટે કાચા માલની સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવામાં બીજ સંશોધન કેવી રીતે અસરકારક રીતે મદદ કરે છે તેના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. યુનિયન બજેટ 2026 એ એક નિર્ણાયક તક છે: R&D પ્રોત્સાહનોને મજબૂત બનાવવું, ઇનપુટ ટેક્સેશનને તર્કસંગત બનાવવું અને કોટન ઇનોવેશન પાઇપલાઇનના પુનઃનિર્માણ માટે સંશોધન કરવાની સરળતાને નીતિ અગ્રતા બનાવો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 91.99/USD પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 91.99 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો નવા રેકોર્ડ નીચા સ્તરે 91.99 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો અને 92 ના સ્તરને પાર કરી ગયો, જે અગાઉના બંધ 91.79 હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય યાર્નએ બાંગ્લાદેશી કાપડ ઉદ્યોગની મુશ્કેલીઓ વધારી છે
ભારતીય યાર્નના કારણે બાંગ્લાદેશનો કાપડ ઉદ્યોગ મુશ્કેલીમાં છેઢાકા (બાંગ્લાદેશ) - ભારતીય યાર્નની વધતી આયાતને કારણે બાંગ્લાદેશનો સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. ભારતમાંથી સસ્તા યાર્નના પ્રવાહે સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોના અસ્તિત્વને જોખમમાં મૂક્યું છે, જેનાથી દેશમાં મોટા પ્રમાણમાં રોજગાર સંકટની આશંકા ઊભી થઈ છે.સ્થાનિક ઉદ્યોગો પર દબાણબાંગ્લાદેશના કાપડ બજારમાં ભારતીય યાર્નનો હિસ્સો સતત વધી રહ્યો છે. સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્ન કરતાં ભારતીય યાર્ન સસ્તું હોવાથી, બાંગ્લાદેશમાં વસ્ત્રોના ઉત્પાદકો ભારતમાંથી આયાત કરવાનું વધુને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. પરિણામે, સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોને તેમનું ઉત્પાદન વેચવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, જેના કારણે ઇન્વેન્ટરીમાં વધારો થાય છે અને ભારે નાણાકીય નુકસાન થાય છે.રોજગાર માટે ખતરોબાંગ્લાદેશની અર્થવ્યવસ્થામાં તૈયાર વસ્ત્રો (આરએમજી) ક્ષેત્ર મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો સ્થાનિક સ્પિનિંગ મિલોને બંધ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે તો લાખો કામદારો તેમની નોકરી ગુમાવી શકે છે. બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશને પરિસ્થિતિ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સરકારને સ્થાનિક ઉદ્યોગોને બચાવવા માટે પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.ભારતની સ્પર્ધાત્મક ધારભારત વિશ્વમાં કપાસ અને યાર્નના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે. કાચા માલની સરળ ઉપલબ્ધતા અને મોટા પાયે ઉત્પાદન ભારતીય યાર્નને વૈશ્વિક બજારોમાં અત્યંત સ્પર્ધાત્મક રાખે છે. વધુમાં, બાંગ્લાદેશ સાથે ભારતની ભૌગોલિક નિકટતા પરિવહન ખર્ચને ઓછી રાખે છે, જેનાથી ભારતીય નિકાસકારોને વધુ ફાયદો થાય છે.વેપાર સંઘર્ષના સંકેતો?સ્થાનિક ઉદ્યોગસાહસિકોના વધતા અસંતોષ અને દબાણ વચ્ચે બાંગ્લાદેશ સરકાર ભારતીય યાર્નની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવાનું વિચારી શકે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે કેટલાક બંદરો દ્વારા યાર્નની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. જો આવા પગલાં લાગુ કરવામાં આવે તો તે બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોને અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 91.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 91.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 91.60 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 487.20 પોઈન્ટ અથવા 0.60 ટકા વધીને 82,344.68 પર અને નિફ્ટી 167.35 પોઈન્ટ અથવા 0.66 ટકા વધીને 25,342.75 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2844 શેર વધ્યા, 1226 શેર ઘટ્યા અને 120 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કાપડની નિકાસ અને રોજગાર વધારવા માટે ભારત-EU FTA
ભારત-EU FTA કાપડની નિકાસ, MSME અને નોકરીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તૈયાર છેનવા હસ્તાક્ષર કરાયેલ ભારત-યુરોપિયન યુનિયન (EU) મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) તમામ ટેરિફ લાઇનમાં કાપડ અને કપડાં માટે શૂન્ય-ડ્યુટી ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે, 12 ટકા સુધીની ડ્યુટી દૂર કરશે. એકવાર કરાર લાગુ થઈ જાય, તે ભારતીય નિકાસકારો માટે EU આયાત બજાર ખોલશે, જેનું મૂલ્ય ₹22.9 લાખ કરોડ (~263.5 બિલિયન) છે.યુરોપિયન યુનિયનમાં ₹62.7 હજાર કરોડ ($7.2 બિલિયન) સહિત વૈશ્વિક કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસમાં ભારતની હાલની ₹3.19 લાખ કરોડ ($36.7 બિલિયન)ના આધારે, આવી પહોંચ ખાસ કરીને યાર્ન, સુતરાઉ યાર્ન, માનવસર્જિત ફાઇબર એપેરલ, રેડીમેડ અને મહિલાઓના વસ્ત્રો, ઘરેલું વસ્ત્રો અને વસ્ત્રોમાં નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તરણ કરશે. આનાથી MSMEsને સ્કેલ વધારવા, રોજગારીનું સર્જન કરવા અને વિશ્વસનીય, ટકાઉ અને ઉચ્ચ મૂલ્યના સોર્સિંગ પાર્ટનર તરીકે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે FTA બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને તુર્કી જેવા સ્પર્ધકોની તુલનામાં ભારતીય નિકાસકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા લાંબા સમયથી ટેરિફના ગેરલાભને સુધારે છે.EU એ યુએસ પછી કાપડ અને વસ્ત્રો માટે ભારતનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ છે. EU ની 2024 માં કાપડ અને વસ્ત્રોની કુલ વૈશ્વિક આયાત $263.5 બિલિયન હતી, જ્યારે EUમાં ભારતની કાપડની નિકાસમાં પણ છેલ્લા 5 વર્ષમાં હકારાત્મક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.EUમાં ભારતની કાપડની નિકાસ અનેક મૂલ્યવર્ધિત અને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોમાં વૈવિધ્યસભર છે. તૈયાર વસ્ત્રો (આરએમજી) નિકાસનો સૌથી મોટો ઘટક (~60 ટકા) બનાવે છે, ત્યારબાદ સુતરાઉ કાપડ (17 ટકા), માનવ નિર્મિત ફાઇબર અને MMF કાપડ (12 ટકા) આવે છે. હેન્ડીક્રાફ્ટ (4 ટકા), કાર્પેટ (4 ટકા), જ્યુટ પ્રોડક્ટ્સ (1.5 ટકા), વૂલન (0.6 ટકા), હેન્ડલૂમ (0.6 ટકા) અને સિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ (0.2 ટકા) એ યુરોપિયન યુનિયનમાં ભારતની કાપડની નિકાસમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે, જે શ્રમ-સઘન, હેન્ડક્રાફ્ટ અને એપ્લીકેશન ક્ષેત્રોના શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોને અન્ડરસ્કોર કરે છે. યુરોપિયન બજાર સાથે ભારતના કાપડ વેપારનું MSME-સંચાલિત પાત્ર.ટેક્સટાઇલ સેક્ટર ભારતમાં લગભગ 45 મિલિયન લોકોને સીધી રોજગારી આપે છે. શ્રમ-સઘન MSME ક્લસ્ટરોમાં ઉત્પાદન, ક્ષમતાના ઉપયોગ અને રોજગારને વેગ આપવા માટે EU માર્કેટમાં વધુ સારી પહોંચની અપેક્ષા છે. FTA રોકાણ, ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર અને ટકાઉપણું-લિંક્ડ અપગ્રેડિંગને પણ પ્રોત્સાહિત કરશે, ખાસ કરીને MMF, તકનીકી કાપડ અને EU ધોરણોને અનુરૂપ ગ્રીન મેન્યુફેક્ચરિંગમાં.ભારત-EU એફટીએ માર્કેટ એક્સેસ વધારીને, સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરીને અને ચાવીરૂપ ક્લસ્ટરોમાં રોજગારને ટેકો આપીને ટેક્સટાઇલ સેક્ટર ઇકોસિસ્ટમને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કરશે તેવી અપેક્ષા છે.ટેરિફ ઘટાડા ઉપરાંત, ભારત-EU FTA મજબૂત નિયમનકારી સહકાર, કસ્ટમ્સ સુવિધા, પારદર્શિતા અને અનુમાનિત વેપાર નિયમો દ્વારા બિન-ટેરિફ અવરોધોને દૂર કરવા માટે વ્યાપક પગલાં પૂરા પાડે છે.UK અને EFTA સાથે ભારતના FTA સાથે, India-EU FTA ભારતીય વ્યવસાયો, નિકાસકારો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે યુરોપિયન બજાર ખોલે છે અને ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયના નિકાસ વૈવિધ્યકરણના પ્રયાસોને વધુ મજબૂત અને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 12 પૈસા મજબૂત થઈને 91.60 પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૨ પૈસા વધીને ૯૧.૬૦/યુએસડી પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો અગાઉના બંધ ૯૧.૭૨ ની સરખામણીમાં ૯૧.૬૦ પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ: એપેરલ સેક્ટરના બજેટ પર નજર
ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ વચ્ચે એપેરલ સેક્ટરને કેન્દ્રીય બજેટ પાસેથી અપેક્ષાઓ છેગયા વર્ષે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત ભારતીય ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર આગામી કેન્દ્રીય બજેટ પર તેની આશાઓ બાંધી રહ્યું છે, જ્યારે નિકાસકારો બજારો અને ઉત્પાદનોમાં વિવિધતા લાવવાના પ્રયાસોને વેગ આપી રહ્યા છે.એપ્રિલમાં જાહેર કરાયેલા અને ઓગસ્ટ 27 થી અમલમાં આવેલા ટેરિફમાં કેટલીક શ્રેણીઓ પર 60% થી વધુની ડ્યુટી લાદવામાં આવી હતી, જે તેના સૌથી મોટા નિકાસ બજારમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતાને ગંભીર અસર કરે છે. પરિણામે આ પ્રદેશે યુએસ નિકાસમાં બજારહિસ્સો ગુમાવ્યો છેતિરુપુર નિકાસકારો એસોસિએશન (TEA) ના પ્રમુખ કેએમ સુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગની મુખ્ય માંગણીઓમાં યુએસ માટે ફોકસ માર્કેટ સ્કીમની રજૂઆત, MSME નિકાસકારોને ટેકો આપવા માટે મૂલ્ય મર્યાદા વિના વ્યાજ સબવેન્શન વધારીને 5% અને આધુનિકીકરણ અને ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશન માટે વધુ સમર્થનનો સમાવેશ થાય છે.કેન્દ્રીય નાણા પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણને લખેલા પત્રમાં, દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) એ માનવસર્જિત ફાઈબર જેવા કે MEG, PTA અને પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઈબર માટે વપરાતા રસાયણો પર GST 18% થી ઘટાડીને 5% કરવાની માંગ કરી છે.SGCCIના પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ પણ ડ્યુટી ડ્રોબેક સ્કીમ, એક્સપોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ સ્કીમ (RoDTEP) પર ડ્યૂટી અને ટેક્સની માફી અને ચૂકવવામાં આવેલા વાસ્તવિક ટેરિફની બરાબર યુએસમાં સીધી નિકાસ સાથે જોડાયેલા ટેરિફ રિફંડના વધારાના લાભો પણ માંગ્યા છે.EY ઇન્ડિયાના પાર્ટનર, ટેક્સ અને રેગ્યુલેટરી સાગર શાહે જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનને સુધારવા માટે ચાવીરૂપ માનવ-સર્જિત ફાઇબર (MMF) કાચા માલ પરનો GST ચેપ્ટર 29 અને 39 હેઠળ ઘટાડવો જોઈએ. "આનાથી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનું સંચય સરળ બનશે, મૂડી ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને ભારતની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો થશે," તેમણે જણાવ્યું હતું.ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CMAI) જેવી ઉદ્યોગ સંસ્થાઓએ પણ સરકારને વિનંતી કરી છે કે તે સ્થાનિક બ્રાન્ડને ટેકો આપવા માટે `10,000થી ઓછી કિંમતના વંશીય વસ્ત્રો પર એકસમાન 5% GST લાદશે.અમેરિકા ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રો માટેનું સૌથી મોટું બજાર છે, જ્યાં વાર્ષિક આશરે $10-12 બિલિયનની નિકાસ થાય છે. તેમાંથી, લગભગ $5 બિલિયન મૂલ્યના ઉત્પાદનો-મુખ્યત્વે કોટન ટેક્સટાઇલ-તમિલનાડુના તિરુપુરથી મોકલવામાં આવે છે. નિકાસમાં માનવ નિર્મિત ફાઇબર (MMF) વસ્ત્રોનો હિસ્સો માત્ર 10% છે.ટ્રેઝિક્સના સ્થાપક અને સીઈઓ હરેશ કલકત્તાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે 2025માં યુએસ ટેરિફની અસર પ્રમાણમાં ઓછી હતી. "અમેરિકાની નિકાસમાં 16-18%નો ઘટાડો થયો હોવા છતાં તેની અસર લગભગ 6-8% હતી. આનું કારણ એ હતું કે યુએસ ખરીદદારોએ પહેલાથી જ ઘણા બધા ઓર્ડર આપી દીધા હતા. ટેરિફ લાગુ થયા પહેલા અમારી પાસે મજબૂત ઓર્ડર પાઇપલાઇન હતી," તેમણે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ભારત-EU વેપાર સોદો ટેક્સટાઇલ અને કેમિકલ શેરોને વેગ આપે છે
ભારત-E.U. કેપીઆર મિલ્સ, વેલસ્પન લિવિંગ, અન્ય ટેક્સટાઇલ, ફાર્મા, કેમિકલ્સ શેરોમાં વેપાર સોદામાં વધારોભારત-E.U. વેપાર કરાર EUમાં ભારતની નિકાસમાં $50 બિલિયનનો વધારો કરી શકે છેટેરિફ ઘટાડાથી ટેક્સટાઇલ, ફાર્મા અને કેમિકલ સેક્ટરને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છેઝડપી દવાની મંજૂરી અને ઓછી કિંમત EU માં ભારતીય ફાર્મા નિકાસમાં મદદ કરી શકે છેભારત-E.U. વેપાર સોદો આજે પછીથી જાહેર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, વિશ્લેષકો આશા રાખે છે કે "બધા સોદાઓની માતા" સ્થાનિક ઇક્વિટી માર્કેટમાં કેટલાક ખૂબ જ જરૂરી આશાવાદ લાવી શકે છે. ચર્ચાને કારણે KPR મિલ્સ, વેલસ્પન લિવિંગ અને નીતિન સ્પિનર્સના શેરમાં મજબૂત ફાયદો થયો છે, જેને FTAથી લાભ થવાની અપેક્ષા છે.હાલમાં, EUમાં ભારતની નિકાસ તેની કુલ નિકાસમાં 17 ટકા છે. એમકે ગ્લોબલના મતે દ્વિપક્ષીય કરારથી EUમાં ભારતની નિકાસ વધી શકે છે. મિડિયમ-ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગનું પરિણામ લગભગ $50 બિલિયન છે."સુધારેલી આયાત કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ FDI ઉત્પાદકતાના લાભો અને ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફરને સમર્થન આપશે, જ્યારે વધુ નિયમનકારી નિશ્ચિતતા IT સેવાઓની નિકાસમાં મદદ કરી શકે છે, જ્યાં E.U. પહેલેથી જ માંગના ત્રીજા ભાગનો હિસ્સો ધરાવે છે," બ્રોકરેજએ જણાવ્યું હતું.પરિણામે, ભારતની નિકાસના વ્યાપક માળખાકીય પુનઃપ્રાપ્તિ સાથે, ફાર્મા, ટેક્સટાઇલ અને કેમિકલ ક્ષેત્રો, રોકાણકારો આશાવાદને રોકડ કરવા માટે જોઈ શકે તેવા મુખ્ય ક્ષેત્રો છે. જોકે, એમકે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ભારત-E.U. આ સોદાને બજાર દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળી શકે છે, ઉપયોગી યુએસ-ભારત સોદો, રૂપિયાની સ્થિરતા અને ઓછો વૈશ્વિક અવાજ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.કાપડજ્યારે ભારતીય યુરોપિયન યુનિયનમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ કરે છે. ભારતીય કાપડની આયાત કુલ 38 ટકા જેટલી છે. જે કુલના માત્ર પાંચ ટકા છે.CY24માં કાપડ અને વસ્ત્રો માટે EUને ટોચના સપ્લાયર્સ ચીન (~28 ટકા), બાંગ્લાદેશ (22 ટકા), તુર્કી (~11 ટકા), વિયેતનામ (~6 ટકા), ભારત (~5 ટકા) છે. ઉપરાંત, જ્યારે ભારત 10-12 ટકા ટેરિફ જુએ છે, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ, ઇથોપિયા FTA દ્વારા 0 ટકા ટેરિફ જુએ છે."જો ટેરિફ 10-12 ટકાથી ઘટાડીને 0 ટકા કરવામાં આવે છે, તો ભારતની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતામાં ભારે વધારો થશે કારણ કે તે વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશની સમકક્ષ હશે. ભારત નીટવેર, આઉટરવેર અને ટ્રાઉઝરમાં ઉચ્ચ બજાર હિસ્સો મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે," એમકે જણાવ્યું હતું.જોવા માટે સ્ટોક્સ:જો ભારત વેજિટેબલ ટેક્સટાઇલ ફાઇબર, પેપર યાર્ન અને વણાયેલા કાપડ પર તેની આયાત ડ્યૂટી ઘટાડે છે, તો તેનાથી ભારતીય ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદકોને ફાયદો થશે, જેમની ઇનપુટ ખર્ચ ઓછો હશે. આ મોરચે, મુખ્ય લાભાર્થીઓ અરવિંદ, વર્ધમાન ટેક્સટાઈલ અને કેપીઆર મિલ્સ હશે.વધુમાં, જો E.U. કાપડ પરની ડ્યુટીને શૂન્ય પર ઘટાડીને, ભારત બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામના નીટવેર, આઉટરવેર અને ટ્રાઉઝરમાં ઉચ્ચ બજાર હિસ્સો મેળવવા માટે સારી રીતે સ્થાન પામશે, જેનાથી KPR મિલ્સને ફાયદો થશે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા વધીને 91.72 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૧.૭૫ પર ખુલ્યો અને ૦૩ પૈસા વધીને ૯૧.૭૨ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૧૯.૭૮ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૯ ટકા વધીને ૮૧,૮૫૭.૪૮ પર અને નિફ્ટી ૧૨૬.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૧ ટકા વધીને ૨૫,૧૭૫.૪૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૧૯૦૧ શેર વધ્યા, ૨૨૦૯ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- "ટ્રમ્પનો નિર્ણય: દક્ષિણ કોરિયા પર 25% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો"
ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયા પર ટેરિફ વધારીને 25% કરીડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે દક્ષિણ કોરિયાના વિવિધ સામાન પર ટેરિફ 15 ટકાથી વધીને 25 ટકા થશે.ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયન માલ પર ટેરિફ વધારીને 25%: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ દક્ષિણ કોરિયન માલની વિશાળ શ્રેણી પર ટેરિફ વધારશે - તેમને અગાઉના 15 ટકાથી વધારીને 25 ટકા કરશે - પૂર્વ એશિયાઈ દેશને વોશિંગ્ટન સાથેના અગાઉના વેપાર સોદાને અનુસરવા માટે સજા કરવા માટે.ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયાના સામાન પર ટેરિફ વધારીને 25% કર્યો: યુએસ પ્રમુખે શું કહ્યું?ટ્રમ્પે સોમવારે ટ્રુથ સોશિયલમાં જઈને નિર્ણયની જાહેરાત કરી હતી. "કારણ કે કોરિયન વિધાનસભાએ અમારા ઐતિહાસિક વેપાર કરારનો અમલ કર્યો નથી, જે તેમનો વિશેષાધિકાર છે, હું ઓટો, લાટી, ફાર્મા અને અન્ય તમામ પારસ્પરિક ટેરિફ પર દક્ષિણ કોરિયન ટેરિફ 15% થી વધારીને 25% કરું છું," તેમણે લખ્યું.જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે સંશોધિત ટેરિફ રેટ પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આગામી દિવસોમાં તેનો અમલ કરશે.ટ્રમ્પે દક્ષિણ કોરિયન માલ પર ટેરિફ વધારીને 25% કર્યો: દક્ષિણ કોરિયા એ ટોચના યુએસ આયાતકારોમાંનું એક છેનોંધનીય છે કે પૂર્વ એશિયાઈ દેશ અમેરિકાના આયાતી માલના મુખ્ય સ્ત્રોતોમાંનો એક છે. વાણિજ્ય વિભાગના ડેટા અનુસાર, તેણે ગયા વર્ષે યુએસમાં લગભગ US$132 બિલિયનના ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી.અમેરિકામાં દક્ષિણ કોરિયાની મુખ્ય નિકાસમાં ઓટોમોબાઈલ અને ઓટો પાર્ટ્સ, સેમિકન્ડક્ટર્સ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો સમાવેશ થાય છે. હવે, ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા પછી અને ડ્યુટીમાં વધારો થયા પછી ઘણા ક્ષેત્રોને ઊંચા ભાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો, ખાનદેશનો જિનિંગ ઉદ્યોગ સંકટમાં
મહારાષ્ટ્ર: કપાસ ઉત્પાદન: કપાસના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો! ખાનદેશમાં જીનિંગ ઉદ્યોગ સંકટમાં; 20 લાખ ગાંસડીનો લક્ષ્યાંક અડધો થઈ ગયોજલગાંવ: આ વર્ષે ખરીફ સિઝનમાં ભારે વરસાદને કારણે કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે.વેપારીઓને ઓછા ભાવ મળ્યા, જેના કારણે બજારમાં કપાસનું વેચાણ ઓછું થયું. અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 1.5 લાખ ગાંસડી કપાસ ખરીદી છે. ખાનગી વેપારીઓએ 3.5 લાખ ગાંસડી બનાવવા માટે પૂરતો કપાસ ખરીદ્યો છે.માર્ચના અંત સુધીમાં 3 લાખ ગાંસડી બનાવવા માટે પૂરતો કપાસ ખરીદવાની અપેક્ષા છે. પરિણામે, આ વર્ષે 20 લાખ ગાંસડીને બદલે માત્ર 8 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થશે. આ અછતને કારણે, જીનિંગ અને પ્રેસિંગ ઉદ્યોગો સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે તેમનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 375 કરોડ રૂપિયા જ રહેશે.દેશની કાપડ મિલો અને ઉદ્યોગો સામે સંભવિત કપાસ સંકટ ટાળવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે કપાસ આયાત નીતિ અપનાવી. આ નીતિના પરિણામે ભારતમાં 40 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત થઈ. આ વાર્ષિક આયાત ફક્ત ૧૦ લાખ ગાંસડી કપાસની હતી. જોકે, બીજી તરફ, દેશના જીનર્સ પણ કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન કરે છે.જીનર્સને દેશમાં લગભગ ૨૦ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થવાની અપેક્ષા હતી. જોકે, કપાસની આયાત નીતિને કારણે, આ વર્ષે ભારતીય કપાસ માટે કોઈ બજાર નથી, જેના કારણે માંગનો અભાવ છે. ખેડૂતો સ્વેચ્છાએ વેચાણ માટે કપાસ લાવ્યા નથી.CCI એ કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં ૧.૫ લાખ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો છે. CCI એ કેન્દ્ર સરકારના ગેરંટીકૃત ભાવ મુજબ ૮,૧૦૦ રૂપિયાના ભાવે કપાસ ખરીદ્યો છે. જોકે, વધુ ભેજવાળા કપાસને ઓછા ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, ખાનગી વેપારીઓએ કપાસની ગુણવત્તાના આધારે ૭૬૦૦ થી ૭૭૦૦ રૂપિયાના ભાવ ઓફર કર્યા છે. તેમ છતાં, ખેડૂતો સ્વેચ્છાએ વેચાણ માટે કપાસ લાવ્યા નથી. નિકાસ માટે યોગ્ય ભાવ નથીબજારમાં કપાસ જરૂરી જથ્થા સુધી પહોંચ્યો નથી. પરિણામે, ૨૦ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક ઘટીને માત્ર ૮૦૦,૦૦૦ ગાંસડી રહેવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો ઊંચા ભાવની અપેક્ષાએ કપાસ વેચી રહ્યા નથી. પરિણામે, કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું નથી.વધુ વાંચો :- 2026માં કપાસની ખેતીમાં જેસીડ એલર્ટ
કપાસના ખેડૂતો 2026 માં તેમના ખેતરોમાં લીલી પોપટીના પાછા આવવા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે.કપાસના કીટશાસ્ત્રીઓ આ શિયાળો એ શોધવામાં વિતાવશે કે કપાસની લીલી પોપટી કેવી રીતે ટકી રહે છે અને ખેડૂતોના ખેતરોમાં આ નવી આક્રમક જંતુ ક્યારે ફરી ઉભરી આવશે.લીલી પોપટી, જેને બે ટપકાંવાળા કપાસના લીલી પોપટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગયા ઉનાળામાં દક્ષિણપૂર્વ અને સમગ્ર કોટન બેલ્ટમાં, દક્ષિણ ટેક્સાસ સુધી જોવા મળી હતી, જેના કારણે કેટલાક દક્ષિણપૂર્વ ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.જ્યોર્જિયા યુનિવર્સિટીના એક્સ્ટેંશન કીટશાસ્ત્રી ફિલિપ રોબર્ટ્સે જણાવ્યું હતું કે, "ઘણી બધી બાબતો છે જે આપણે જાણતા નથી.""અમને કેટલાક નુકસાન સહન કરવું પડ્યું, પરંતુ ખેડૂતોએ નુકસાન ઘટાડવાનું સારું કામ કર્યું," રોબર્ટ્સે કહ્યું. "અમને કેટલાક ઉપજમાં નુકસાન થયું, પરંતુ અમે હજુ પણ નવેમ્બરના મધ્યમાં સારો કપાસ ચૂંટતા હતા. જો તે 2026 માં તે જ સમયે પાછો આવે છે, તો આપણે તેને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ."લીલી પોપટી સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં મિડસાઉથમાં મળી આવી હતી, અને નવેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં તે કપાસ ઉગાડતા સાત જિલ્લાઓમાં ફેલાઈ ગઈ હતી.સ્ટાર્કવિલેમાં રહેતા મિસિસિપી રાજ્યના કીટશાસ્ત્રી વ્હીટની ક્રોએ કહ્યું, "અમારી પાસે કદાચ હવે (નવેમ્બરના મધ્યમાં) તેનાથી વધુ હશે. અમારી પાસે હજુ પણ ઘણી બધી અજાણી બાબતો છે, જેમાં અન્ય જંતુઓની તુલનામાં જેસીડ ઠંડા હવામાનને કેવી રીતે સહન કરશે તે શામેલ છે."હિલ્સબોરોમાં રહેતા ટેક્સાસ એ એન્ડ એમ એગ્રીલાઇફના કીટશાસ્ત્રી ટાયલર મેસે કહ્યું, "અમને ઓગસ્ટના અંતમાં અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં જેસીડ મળ્યું." "તે મોટા-બોક્સ સ્ટોર્સમાંથી હિબિસ્કસ છોડ પર આવ્યું. અમે ટેક્સાસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર અને યુએસડીએ એપીએચઆઈએસ સાથે કામ કરીને યજમાન છોડને સમયસર દૂર કર્યા."તેમણે ઉમેર્યું, "મને તેના વિશે થોડું સારું લાગે છે." "પરંતુ અમારી પાસે હજુ પણ ઘણા પ્રશ્નો છે. અમે આ વર્ષે શરૂઆતથી શરૂઆત કરી હતી; અમને કપાસને નુકસાન થયું હતું પરંતુ સંપૂર્ણ નુકસાન થયું નથી."સમય એક પરિબળ હતું."તે '25 માં સીઝનના મધ્યમાં અથવા અંતમાં આવ્યું હતું, જ્યારે અમે સામાન્ય રીતે સ્ટિંકબગ્સ માટે સ્પ્રે કરતા હતા," તેમણે કહ્યું. "વધારાના ઉત્પાદન સાથે જાસીડને નિયંત્રિત કરવું થોડું મોંઘું છે, પરંતુ તેને વધારાની સફરની જરૂર નથી. વધારાની સફર ઘણો ખર્ચ ઉમેરે છે. જો તે '26 માં તે જ સમયે આવે, તો આપણે તેને મેનેજ કરી શકીએ છીએ."ઠંડીથી મદદ મળીરોબર્ટ્સ થોડું સારું અનુભવે છે તેનું એક કારણ, જોકે તે વધઘટ સ્વીકારે છે, તે એ છે કે દક્ષિણ જ્યોર્જિયામાં થેંક્સગિવીંગ પહેલા તીવ્ર ઠંડીનો અનુભવ થયો હતો, જેમાં તાપમાન 27 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું હતું, જે વર્ષના તે સમય માટે ખૂબ ઠંડુ હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા વધીને 91.75 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 19 પૈસા વધીને 91.75./USD પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા વધીને 91.75 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારના બંધ 91.94 હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્ય મુજબ CCI કપાસનું વેચાણ – 2025-26
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 2025-26 સીઝન માટે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ભાવમાં કુલ ₹100 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે. આજ સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે આશરે 353,900 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.CCI એ 2024-2025 સીઝનમાં કુલ આશરે 9,881,400 ગાંસડી વેચી હતી.
કાપડ ઉદ્યોગ માટે કપાસ અને EPF અંગે બેઠક યોજાઈસાઉથ ઈન્ડિયા સ્પિનર્સ એસોસિએશન (SISPA) એ રિસાયકલ ટેક્સટાઈલ ફેડરેશન (RTF) ના સહયોગથી તાજેતરમાં કોઈમ્બતુરમાં "વર્તમાન કપાસની સ્થિતિ, EPF પર નવીનતમ યોજનાઓ અને નવા લેબર કોડ" પર પેનલ ચર્ચાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં SISPA અને RTFના 100 થી વધુ સભ્યોએ હાજરી આપી હતી.આ સત્રો કપાસની પરિસ્થિતિ, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF), કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC) યોજનાઓ, લેબર કોડ અને ફેક્ટરી એક્ટમાં નવીનતમ અપડેટ્સ પર હતા.કપાસ પરની ચર્ચામાં કપાસ બજારની ઉપલબ્ધતા, કિંમતના વલણો અને ગુણવત્તાના પાસાઓ સહિતની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. પ્રાપ્તિ વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન કરતી વખતે સહભાગીઓને આગમન, MSP કામગીરી અને બજારની હિલચાલ પર નજીકથી દેખરેખ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.EPF હેઠળની યોજનાઓ પર, પેનલના સભ્યોએ તાજેતરના અપડેટ્સ અને યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને પાલનની આવશ્યકતાઓ, ઓનલાઈન પ્રક્રિયાઓ અને નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ લાભો અંગે સ્પષ્ટતાઓ પ્રદાન કરી હતી. તબીબી કવરેજ અને કર્મચારી કલ્યાણના પગલાં, SPREE અને એમ્નેસ્ટી સ્કીમ – 2025 ના લાભો સહિત ESIC ના લાભોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સહભાગીઓએ કવરેજ, યોગદાનના માપદંડો અને દાવાની પ્રક્રિયાઓ પર વ્યવહારુ માર્ગદર્શન મેળવ્યું.આ કાર્યક્રમમાં નવા લેબર કોડની મુખ્ય વિશેષતાઓ પણ સમજાવવામાં આવી હતી જે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે તેમની અસરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ઉદ્યોગને આંતરિક એચઆર નીતિઓ, રજિસ્ટર અને અનુપાલન પ્રણાલીઓની સમીક્ષા કરીને અમલીકરણ માટે તૈયાર કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. ફેક્ટરી એક્ટ હેઠળ મુખ્ય અનુપાલનની આવશ્યકતાઓની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.એસ. જગદેશ ચંદ્રને, સચિવ, SISPA એ વર્તમાન ઉદ્યોગ સંદર્ભમાં આવી અરસપરસ ચર્ચાઓની સુસંગતતા પર પ્રકાશ પાડ્યો. SISPAના પ્રમુખ આર અરુણ કાર્તિકે વર્તમાન કપાસ બજારની સ્થિતિ, ઉભરતા કાયદાકીય પડકારો અને સભ્ય મિલોના હિતોના રક્ષણ માટે SISPAના સતત પ્રયાસો વિશે વાત કરી હતી. એમ. જયબલ, પ્રમુખ, રિસાયકલ ટેક્સટાઇલ ફેડરેશન, પાલનનું મહત્વ અને સભ્યો માટે ઉપલબ્ધ લાભો સમજાવ્યા.વધુ વાંચો :- CCI: કપાસની ખરીદીનો આંકડો 10 લાખ ક્વિન્ટલ પર પહોંચ્યો
