कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सूरत के कपड़ा उद्योग पर दबाव, कपड़ों के दाम 20% तक बढ़ने की आशंकासूरत: वैश्विक तनाव और कच्चे तेल व कोयले की कीमतों में तेजी का असर अब सूरत के कपड़ा उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण साड़ियों, ड्रेस मटेरियल और अन्य वस्त्रों की कीमतों में आने वाले समय में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, मैन-मेड फाइबर (MMF) की कीमतों में करीब 20% तक का इजाफा हो सकता है। रसायन, धागा, बुनाई और प्रोसेसिंग लागत में लगातार वृद्धि ने पहले से ही उद्योग पर दबाव बढ़ा दिया है। सूरत, जो प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ मीटर ग्रे फैब्रिक का उत्पादन करता है, इस समय ऊंची लागत और कमजोर मांग दोनों चुनौतियों का सामना कर रहा है।कच्चा तेल, जो हाल ही में लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल था, सोमवार को बढ़कर 120 डॉलर तक पहुंचा और फिर घटकर करीब 92 डॉलर पर आ गया। इस अस्थिरता का सीधा असर पेट्रोलियम-आधारित यार्न जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन की कीमतों पर पड़ा है।यार्न की कई श्रेणियों में 10 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्पादकों की लागत और बढ़ गई है। सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला के अनुसार, बढ़ती लागत के चलते कई बुनकर या तो खरीदारी सीमित कर रहे हैं या उत्पादन सप्ताह में कुछ दिनों के लिए रोकने को मजबूर हैं।दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने बताया कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और कमजोर मांग के कारण बाजार में दबाव बना हुआ है। वहीं, दुबई जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों में भी मांग स्थिर रहने से नए ऑर्डर सीमित हो रहे हैं।यार्न निर्माता हिमांशु जरीवाला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।व्यापारियों का कहना है कि सामान्यतः त्योहारी सीजन में बढ़ने वाला कारोबार इस बार धीमा है। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हकीम के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो तैयार वस्त्रों की कीमतों में कम से कम 20% तक की वृद्धि संभव है।इसके अलावा, पिछले 15 दिनों में कोयले की कीमतों में लगभग 35% की बढ़ोतरी ने भी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कपड़ा प्रोसेसिंग इकाइयाँ अब बढ़ती ऊर्जा लागत की भरपाई के लिए अपने प्रोसेसिंग चार्ज में बढ़ोतरी करने लगी हैं।और पढ़ें :- 2030 तक भारत में टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर का अनुमान
भारत का टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 2030 तक 3.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान, 1 लाख नई नौकरियां संभव: रिपोर्ट“भारत में टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन का मानचित्रण” नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सतत और सर्कुलर टेक्सटाइल उत्पादन की दिशा में वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने की मजबूत क्षमता है। अनुमान है कि 2030 तक देश का टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे लगभग 1 लाख नई नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं।भारत में हर साल लगभग 70.73 लाख टन टेक्सटाइल कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 42% पूर्व-उपभोक्ता (निर्माण प्रक्रिया से) और 58% उपभोक्ता-पश्चात कचरा शामिल है। कुल कचरे का 70% से अधिक हिस्सा पुनर्प्राप्त कर रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग, अपसाइक्लिंग या डाउनसाइक्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है।रिपोर्ट में पानीपत को मैकेनिकल टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग का प्रमुख केंद्र बताया गया है, जहां कई टेक्सटाइल हब से कचरा प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। उत्पादन केंद्रों के पास रीसाइक्लिंग सुविधाएं विकसित करने से दक्षता बढ़ सकती है और सर्कुलर टेक्सटाइल इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है।अध्ययन के अनुसार, पूर्व-उपभोक्ता कचरे का लगभग 95% पुनर्प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि स्पिनिंग सेक्टर अपने लगभग 100% कचरे को क्लोज्ड-लूप सिस्टम के जरिए पुन: उपयोग करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता-पश्चात टेक्सटाइल कचरे का लगभग 55% हिस्सा अनौपचारिक संग्रह और छंटाई नेटवर्क के माध्यम से लैंडफिल से बचाया जाता है।यह अनौपचारिक प्रणाली लगभग 40–45 लाख लोगों की आजीविका को सहारा देती है, जिनमें बड़ी संख्या में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं शामिल हैं, जो पुराने कपड़ों के संग्रह, छंटाई और पुनर्वितरण में कार्यरत हैं।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94 पर खुला
रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 14 पैसे गिरावट 91.94 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 91.80 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.93 पर खुला और 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 639.82 पॉइंट या 0.82 प्रतिशत बढ़कर 78,205.98 पर और निफ्टी 233.55 पॉइंट या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 24,261.60 पर था। लगभग 2998 शेयर बढ़े, 1111 शेयर गिरे, और 125 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- मारेगाव में मजदूरों की कमी, कपास तुड़ाई प्रभावित
मारेगाव क्षेत्र में मजदूरों की कमी से कपास तुड़ाई प्रभावितमारेगाव (महाराष्ट्र) स्टेशन क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में इस समय कपास चुगाई का सीजन चल रहा है, लेकिन किसानों को कपास चुनने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में कपास चुनने के लिए मजदूरों को 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जा रहा है, इसके बावजूद कई खेतों में कपास अभी भी पड़ा हुआ है क्योंकि मजदूर दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।मजदूरों की कमी के कारण कई खेतों में कपास की समय पर चुगाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि यदि कपास समय पर नहीं तोड़ी गई तो उसके खराब होने और बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कम उत्पादन, बाजार में कम कीमत और मजदूरों की कमी—इन तीनों समस्याओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।इसके साथ ही क्षेत्र के कई गांवों में कपास की खरीद भी कम कीमतों पर हो रही है। किसानों का कहना है कि कपास उगाने के लिए उन्हें खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी पर भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन बिक्री के समय उचित कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत कम लाभ मिल पाता है। किसानों ने सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने और उचित समाधान निकालने की मांग की है।और पढ़ें :- यूके बोला: भारत-यूके FTA अब डिलीवरी पर केंद्रित
भारत-यूके एफटीए फोकस 'निर्णायक रूप से हस्ताक्षर से वितरण पर स्थानांतरित': यूके ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार विभाग तथा एचएम ट्रेजरी विभाग में राज्य मंत्री जेसन स्टॉकवुड के अनुसार, भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (सीईटीए) का फोकस 'हस्ताक्षर करने से लेकर डिलीवरी पर निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो गया है' और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।स्टॉकवुड, जो हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीईटीए पर एक बहस के दौरान बोल रहे थे, ने कहा, "वसंत के अंत से पहले समझौते के लागू होने की उम्मीद है।"ब्रिटिश संसद समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, अगले महीने तक कार्यान्वयन से पहले सहकर्मी और सांसद दोनों सदनों में समझौते के सभी पहलुओं पर बहस कर रहे हैं। यह सौदा 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में £25.5 बिलियन का अनलॉक करने के लिए निर्धारित है।स्टॉकवुड ने सीईटीए को एक 'महत्वपूर्ण उपलब्धि' के रूप में वर्णित किया, जो यूके के व्यवसायों के लिए दरवाजे खोलने की 'भारत की मिसाल' से कहीं आगे है।स्टॉकवुड ने प्रकाश डाला, "भारत अपनी 90 प्रतिशत लाइनों पर टैरिफ हटा देगा, जो वर्तमान यूके निर्यात के 92 प्रतिशत को कवर करेगा, जिससे यूके टैरिफ लागू होने पर तुरंत £ 400 मिलियन प्रति वर्ष की बचत होगी। अब से 10 साल बाद यह बढ़कर £ 900 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा, भले ही व्यापार में कोई वृद्धि न हो। भारत का औसत टैरिफ 15 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो जाएगा।"मंत्री ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने पिछले साल भारत के साथ £47.2 बिलियन पाउंड का व्यापार किया, जो साल दर साल 15 प्रतिशत अधिक है, जिससे भारत देश का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।उन्होंने बताया, "केवल यूके ने भारत के £38 बिलियन के संघीय खरीद बाजार तक पहुंच हासिल की है।"कई अन्य लोगों ने 'गँवाए गए अवसरों' को नोट किया, जिसमें समझौते में वस्तुओं पर बहुत अधिक जोर दिया गया था और सेवाओं और निवेश सुविधा पर आगे काम करने की काफी गुंजाइश थी।और पढ़ें :- रुपया 40 पैसे बढ़कर 91.93 पर खुला
रुपया 40 पैसे बढ़कर 91.93/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 40 पैसे बढ़कर 91.93 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 92.33 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का कस्तूरी कपास
DGFT ने अग्रिम और EPCG प्राधिकरणों के लिए EO अवधि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाईनई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में व्यवधान को देखते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने निर्यातकों को राहत देते हुए निर्यात दायित्व (Export Obligation - EO) अवधि बढ़ाने की घोषणा की है।DGFT के अनुसार, जिन अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation) और निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान (EPCG) प्राधिकरणों की EO अवधि 1 मार्च से 31 मई 2026 के बीच समाप्त हो रही है, उन्हें स्वतः 31 अगस्त 2026 तक विस्तार दिया गया है।इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को किसी प्रकार का अलग आवेदन देने या शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया स्वतः लागू होगी।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह कदम उन निर्यातकों को राहत देने के लिए उठाया गया है, जो वैश्विक शिपिंग रूट्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों से प्रभावित हुए हैं।यह सुविधा अग्रिम प्राधिकरण (जिसमें वार्षिक आवश्यकता और विशेष अग्रिम प्राधिकरण शामिल हैं) तथा EPCG योजनाओं दोनों पर लागू होगी। यह विस्तार विदेश व्यापार नीति (FTP) के तहत पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अतिरिक्त है, जिनके तहत निर्यातक शुल्क देकर EO अवधि बढ़ा सकते हैं।DGFT के क्षेत्रीय अधिकारी EO अनुपालन का सत्यापन EO डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करते समय या प्राधिकरण के समापन/नियमितीकरण के दौरान करेंगे।और पढ़ें :- वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का कस्तूरी कपास
वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का ‘कस्तूरी कपास’, किसानों को मिलेगा प्रीमियम दामभीलवाड़ा जिले के कपास किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। भारतीय कपास को विश्व स्तर पर एक प्रीमियम ब्रांड&के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से रविवार को सहाड़ा ब्लॉक के उदलियास गांव में कस्तूरी कपास अभियान का शंखनाद किया गया। कृषि एवं वस्त्र मंत्रालय, भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ और कपास अनुसंधान संस्थानभीलवाड़ा जिले के कपास किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। भारतीय कपास को विश्व स्तर पर एक 'प्रीमियम ब्रांड' के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से रविवार को सहाड़ा ब्लॉक के उदलियास गांव में 'कस्तूरी कपास अभियान' का शंखनाद किया गया। कृषि एवं वस्त्र मंत्रालय, भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ और कपास अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस किसान गोष्ठी में विशेषज्ञों ने किसानों को समृद्ध बनाने का रोडमैप साझा किया। कपास विकास अनुसंधान संगठन के राज्य परियोजना अधिकारी जीएस आमेठा ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति से तैयार उच्च गुणवत्ता वाला कस्तूरी कपास किसानों को बाजार में बेहतरीन मूल्य दिलाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सीएम यादव ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के गुर सिखाए। कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर ने इस पहल को जिले के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यहां की जलवायु, मिट्टी और उन्नत विपणन सुविधाएं कस्तूरी कपास के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। कार्यक्रम में जिला समन्वयक गोविन्द पाराशर, भारत कुमार शर्मा, भूपेश कुमार और संजीव कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी उन्नत खेती और मार्केटिंग के टिप्स दिए।और पढ़ें :-रुपया 12 पैसे गिरकर 92.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 92.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.21 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,352.74 पॉइंट या 1.71 प्रतिशत गिरकर 77,566.16 पर था, और निफ्टी 422.40 पॉइंट या 1.73 प्रतिशत गिरकर 24,028.05 पर था। लगभग 941 शेयर बढ़े, 3224 शेयर गिरे, और 166 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- खानदेश में कपास उत्पादन 40% गिरा
खानदेश में ‘सफेद सोना’ फीका, कपास उत्पादन में 40% गिरावटजलगांव/खानदेश: इस वर्ष खानदेश क्षेत्र में कपास उत्पादन में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कपास का सीजन समय से पहले ही समाप्त होता नजर आ रहा है। सामान्यतः अप्रैल–मई तक चलने वाला सीजन इस बार मार्च की शुरुआत में ही थम गया है।हालांकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने खरीद की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ाई है, लेकिन मंडियों में कपास की आवक लगभग खत्म हो चुकी है। खानदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में इस बार प्रतिकूल मौसम और भारी बारिश ने उत्पादन पर बड़ा असर डाला है।कीमतों में गिरावट से बढ़ी चिंतापिछले दो हफ्तों में जलगांव और खानदेश की निजी मंडियों में कपास के दाम ₹300–₹400 प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। वर्तमान में कीमतें ₹6,500 से ₹7,000 प्रति क्विंटल के बीच बनी हुई हैं। बेहतर भाव की उम्मीद में कपास रोककर बैठे किसानों को अब गिरते दामों से निराशा हो रही है।कम कीमतों के चलते कई किसान अपनी उपज बाजार में लाने से बच रहे हैं, जिससे निजी जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों पर भी असर पड़ा है और कई फैक्ट्रियां लगभग ठप पड़ी हैं।किसानों के पास बड़ा स्टॉकखानदेश क्षेत्र में करीब एक लाख गांठ के बराबर कपास अभी भी किसानों के पास जमा है। यह स्टॉक मुख्य रूप से बड़े किसानों के पास है, जिन्होंने बेहतर कीमत की उम्मीद में बिक्री टाल दी थी। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि मौजूदा हालात में यह कपास अब अगले सीजन में ही बाजार में आ सकता है।सरकारी खरीद से दूरीसीजन के अंतिम चरण में सरकारी खरीद केंद्रों पर नमी और गुणवत्ता के आधार पर कपास अस्वीकार किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे किसान निराश हैं और कई लोग सरकारी केंद्रों पर जाने से बच रहे हैं, जिससे बाजार में आपूर्ति और भी प्रभावित हो रही है।और पढ़ें :- रुपया 47 पैसे गिरकर 92.21 पर खुला।
रुपया 47 पैसे गिरकर 92.21/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 47 पैसे गिरकर 92.21 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 91.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास बिक्री को लंबी कतारें, CCI सेंटर 7 दिन खुलेंगे
कपास बिक्री को लेकर बढ़ी चिंता: CCI केंद्र सीमित दिनों तक ही खुलेंगेमराठवाड़ा: क्षेत्र में कपास बेचने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने खरीद की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है, लेकिन बीच में आने वाली छुट्टियों के कारण वास्तविक खरीद के लिए किसानों को केवल सात दिन ही मिल पाएंगे।इस अवधि में दो शनिवार, तीन रविवार के साथ-साथ होली और रंगपंचमी की छुट्टियां पड़ रही हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि इतने कम समय में सभी की उपज खरीदी जाना मुश्किल होगा।गंगापुर तालुका में करीब 2,000 किसान कपास बेचने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पूरे जिले में यह संख्या लगभग 8,000 तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में किसान अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।स्लॉट बुकिंग में सुधारपहले कई खरीद केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग बंद होने से किसानों को परेशानी हो रही थी। अब व्यवस्था में सुधार करते हुए किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिक्री की तारीख से जुड़ा मैसेज भेजा जा रहा है। जिन किसानों को अभी तक संदेश नहीं मिला है, उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी से संपर्क करने को कहा गया है।समय बढ़ाने की मांगकिसानों का कहना है कि छुट्टियों के चलते 15 मार्च तक केवल सात दिन ही खरीद संभव है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि CCI खरीद केंद्रों को 31 मार्च तक खुला रखा जाए, ताकि सभी किसानों को अपनी फसल बेचने का मौका मिल सके।ग्रेडिंग को लेकर चिंतापिछले साल CCI द्वारा ग्रेडिंग और स्क्रीनिंग के दौरान कुछ मामलों में कपास का ग्रेड कम किया गया था। इस बार भी किसानों को आशंका है कि गुणवत्ता के आधार पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।बेहतर दाम की उम्मीदसीजन की शुरुआत में कपास के दाम MSP से नीचे थे, जिसके चलते कई किसानों ने CCI केंद्रों का रुख किया। हालांकि जिले में काफी मात्रा में खरीद हो चुकी है, फिर भी लगभग 20–25% कपास अभी भी किसानों के पास पड़ा है।किसान बेहतर दाम की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि खरीद केंद्रों का संचालन अधिक समय तक किया जाए, ताकि सभी को अपनी उपज बेचने का उचित अवसर मिल सके।और पढ़ें :- CCI साप्ताहिक कपास नीलामी: 1.08 लाख गांठें बिकीं, दाम स्थिर
CCI साप्ताहिक कपास नीलामी: कीमतें स्थिर, 1,08,500 गांठों की बिक्री2 मार्च से 6 मार्च 2026 के दौरान, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कपास की कीमतों को स्थिर रखते हुए देश के विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में 2025–26 सीजन के लिए कुल लगभग 1,08,500 गांठों की साप्ताहिक बिक्री दर्ज की गई, जो मिलों और व्यापारिक प्रतिभागियों दोनों की स्थिर मांग को दर्शाती है।*साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट* 2 मार्च 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत नीलामी गतिविधि के साथ की, जिसमें 2025–26 फसल की 46,900 गांठें बेची गईं।मिलों ने खरीदी: 22,900 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 24,000 गांठें4 मार्च 2026:इस दिन कुल 19,000 गांठों की बिक्री हुई, जो पूरी तरह चालू सीजन की थी।मिलों ने खरीदी: 2,900 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 16,100 गांठें5 मार्च 2026:CCI ने 2025–26 फसल की 14,600 गांठें बेचीं।मिलों ने खरीदी: 4,800 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 9,800 गांठें6 मार्च 2026:सप्ताह का समापन 28,000 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह वर्तमान सीजन की थी।मिलों ने खरीदी: 13,800 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 14,200 गांठें*नीलामियों के बाद CCI की कुल बिक्री इस प्रकार पहुंच गई:*2025–26 सीजन: 13,66,600 गांठें2024–25 सीजन: 98,83,200 गांठें
भारत-जापान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तेज़ी की संभावनाहाल ही में टोक्यो में हुई इंडिया-जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के तहत सातवीं जॉइंट कमेटी मीटिंग में, इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने जापान को इंडियन टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और सर्विसेज़ के एक्सपोर्ट की काफ़ी संभावना पर ध्यान दिया।इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिलीज़ में कहा कि दोनों पक्षों ने CEPA को लागू करने से जुड़े मुद्दों का रिव्यू किया और बाइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और मज़बूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।बातचीत में बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस के माहौल को बेहतर बनाने और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन की आने वाली 14वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।जहाँ जापानी पक्ष ने बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और उसमें डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, वहीं अग्रवाल ने लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए ज़्यादा बैलेंस्ड बाइलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया।जापान में भारतीय दूतावास ने कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और जापान बिज़नेस फ़ेडरेशन (केडानरेन) के साथ मिलकर एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रोडशो ऑर्गनाइज़ किया। इसका फ़ोकस भारत से ट्रेड को बढ़ावा देने और जापानी कंपनियों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ़्लो को आसान बनाने पर था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 91.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 91.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.65 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,097 पॉइंट या 1.37 प्रतिशत गिरकर 78,918.90 पर था, और निफ्टी 315.45 पॉइंट या 1.27 प्रतिशत गिरकर 24,450.45 पर था। लगभग 1813 शेयर बढ़े, 2217 शेयर गिरे, और 169 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- कपास खरीद अवधि बढ़ी, किसानों को राहत
कपास की कीमतों में बड़ा मोड़: खरीद अवधि बढ़ने से किसानों को राहतकपास किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र्र में गारंटीशुदा दर (MSP) पर कपास खरीद की अवधि बढ़ा दी है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है और बाजार में फिर से हलचल बढ़ने की उम्मीद है।करीब एक महीने पहले तक जिले की कृषि उपज मंडियों में कपास को अच्छा भाव मिल रहा था। निजी व्यापारियों और ग्रामीण स्तर पर होने वाली खरीद के कारण कपास का भाव लगभग 8,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था।हालांकि बाद में बाजार में मांग कम होने से कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। वर्तमान में मंडियों में कपास का भाव 7,000 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बना हुआ है।कीमतों में गिरावट के कारण कई किसानों ने अपनी कपास बेचने के बजाय घरों में ही भंडारण कर लिया है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार में मांग बढ़ने के साथ कीमतों में सुधार हो सकता है, इसलिए वे बेहतर भाव का इंतजार कर रहे हैं।इस बीच, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के माध्यम से गारंटीशुदा दर पर कपास खरीद की अंतिम तिथि पहले 27 फरवरी तय की गई थी। समय सीमा समाप्त होने के कारण किसानों में चिंता का माहौल था और खरीद अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी।किसानों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने गारंटीशुदा दर पर कपास खरीद की अवधि 15 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है।मौजूदा कम बाजार भाव को देखते हुए अब कई किसान सीसीआई के खरीद केंद्रों पर गारंटीशुदा दर पर कपास बेचने का रुख कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इन केंद्रों पर कपास की आवक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।फिलहाल जिले में सीसीआई के माध्यम से नौ खरीद केंद्रों पर कपास की खरीद की जा रही है। इनमें चिखलगांव, बोरगांवमंजू, अकोट-1, अकोट-2, चोहोट्टा बाजार, तेलहारा, पारस, बार्शीटाकली और मुर्तिजापुर शामिल हैं।सरकार द्वारा दी गई इस मोहलत से कपास किसानों को कुछ राहत मिली है। वहीं बाजार समितियों और निजी खरीदारों का मानना है कि आने वाले समय में कपास की कीमतों में सुधार हो सकता है, इसलिए किसान भी अब बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।और पढ़ें :- CCI ने रोकी खरीद, कपास किसानों की बढ़ी चिंता
CCI के खरीद रोकने के बाद आदिलाबाद इलाके में कॉटन किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैआदिलाबाद: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा 27 फरवरी को खरीद बंद करने के बाद आदिलाबाद और पड़ोसी जिलों में कपास किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खरीद की समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होने के कारण, कई किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।अधिकारियों के अनुसार, 2025 सीज़न के दौरान आदिलाबाद, मनचेरियल, कुमराम भीम आसिफाबाद और निर्मल जिलों में 12.60 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी। प्रारंभ में, अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि चार जिलों में लगभग 70 लाख क्विंटल कपास का उत्पादन होगा। हालाँकि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कुल उपज में काफी गिरावट आई।सीसीआई ने 27 अक्टूबर को खरीद शुरू की, जिसमें 8 से 12 प्रतिशत के बीच नमी की मात्रा वाले कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल का एमएसपी दिया गया। बाद में, एजेंसी ने उच्च नमी के स्तर और छोटे बीज के आकार का हवाला देते हुए कीमत ₹100 प्रति क्विंटल कम कर दी, जिससे किसानों की कमाई प्रभावित हुई।खरीद आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी को रोक दी गई थी, लेकिन किसान संगठनों और राजनीतिक दलों, विशेष रूप से बीआरएस के विरोध के बाद, समय सीमा 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। पार्टी ने सड़क नाकेबंदी की और आदिलाबाद और कुमराम भीम आसिफाबाद के जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर खरीद अवधि बढ़ाने की मांग की।किसान समूहों और राजनीतिक नेताओं द्वारा समय सीमा 25 मार्च तक बढ़ाने की अपील के बावजूद, सीसीआई ने अपने फैसले में संशोधन नहीं किया।खरीद केंद्रों के बंद होने के बाद, किसानों को अपना कपास निजी व्यापारियों को लगभग ₹6,500 प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो एमएसपी से लगभग ₹1,500 कम है।रायथु स्वराज्य वेदिका के जिला संयोजक बोरन्ना ने कहा कि कपास किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कपास की खेती एक समय लाभदायक थी, लेकिन अब किसान खराब विपणन अवसरों और बेमौसम बारिश के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कपास की खेती अब लाभदायक नहीं रही।"अधिकारियों ने कहा कि पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले में खरीद अब तक लगभग 45 लाख क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 56.94 लाख क्विंटल थी।आदिलाबाद कृषि बाजार यार्ड में 18.93 लाख क्विंटल की खरीद दर्ज की गई, जो पिछले साल 25.38 लाख क्विंटल से कम है। आसिफाबाद, निर्मल और मंचेरियल जिलों के मार्केट यार्डों ने भी पिछले सीज़न की तुलना में काफी कम खरीद की सूचना दी है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 05 पैसे गिरकर 91.65 पर खुला।
रुपया 05 पैसे गिरकर 91.65/USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 91.65 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 91.60 था।और पढ़ें :- भारत-कनाडा सीईपीए से व्यापार बढ़ने की उम्मीद: रूबिक्स डेटा साइंसेज
प्रस्तावित भारत-कनाडा सीईपीए माल व्यापार को बढ़ावा दे सकता है: रूबिक्स डेटा साइंसेजरूबिक्स डेटा साइंसेज के अनुसार, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) टैरिफ को कम करके और बाजार पहुंच में सुधार करके द्विपक्षीय व्यापार को काफी मजबूत कर सकता है।इस समझौते से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है, साथ ही दालों और उर्वरकों जैसे प्रमुख संसाधनों का अधिक विश्वसनीय आयात भी सुनिश्चित होगा।रूबिक्स डेटा साइंसेज ने कहा कि टैरिफ कम करने के अलावा, सीईपीए आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा कर सकता है, सेवाओं और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है और अधिक स्थिर और विविध व्यापार ढांचा तैयार कर सकता है। ये सुधार भारत-कनाडा व्यापार की वर्तमान चक्रीय प्रकृति को निरंतर दीर्घकालिक विकास में बदलने में मदद कर सकते हैं।दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2012 में 6.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 8.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो लगभग 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है, जो काफी हद तक मजबूत आयात वृद्धि से प्रेरित है।हालाँकि, वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों के दौरान आयात में भारी गिरावट के कारण कुल व्यापार में 13% की गिरावट आई, जो कमोडिटी आयात चक्रों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर करता है।इन उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत और कनाडा के बीच समग्र व्यापार संतुलन मोटे तौर पर तटस्थ बना हुआ है, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिशेष और घाटे के बीच बदलता रहा है। भारत ने FY22 में अधिशेष, FY23 से FY25 तक घाटा और FY26 में अब तक फिर से अधिशेष दर्ज किया है।यह पैटर्न द्विपक्षीय व्यापार की पूरक प्रकृति को दर्शाता है, जहां भारत प्राथमिक वस्तुओं का आयात करते हुए मूल्यवर्धित विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार संरचनात्मक असंतुलन के बजाय चक्रीय गतिविधियां होती हैं।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 91.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
The Indian rupee on Wednesday lower 09 paise to close at 92.03 per dollar, while it opened at 91.94 in the morning.At close, the Sensex was down 1,342.27 points or 1.72 percent at 76,863.71, and the Nifty was down 394.75 points or 1.63 percent at 23,866.85. About 1807 shares advanced, 2277 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- Crude Spike Could Push Textile Prices Up 20%
Crude price spike threaten 20% rise in textile pricesSurat: A surge in crude oil and coal prices, triggered by global tensions, is squeezing Surat's textile industry, pushing up production costs and raising concerns of a steep rise in the prices of sarees, dress materials and garments.Industry players said MMF prices could rise by around 20% as the cost of chemicals, yarn, weaving and processing has increased in recent days. Surat, which has a daily production capacity of around 6 crore metres of greige fabric, is already witnessing the impact of rising input costs and weak market demand.Crude oil, which was trading at around $75 a barrel a week ago, surged to $120 a barrel on Monday, before dropping sharply to about $92. The volatility has directly impacted petroleum-based yarn products, particularly polyester and nylon. In several yarn categories, prices have increased by Rs 10 to Rs 30 per kg, adding to the burden on manufacturers."There is a sharp rise in yarn prices and, in the current scenario, weavers prefer to stop buying and observe a holiday for one or two days a week. For a small weaver, it is not affordable to continue business in such conditions," said Mayur Golwala, secretary of Sachin Industrial Society.Weaving units in Surat are buying yarn cautiously at higher prices as fabric demand remains weak. "Yarn prices are rising due to higher raw material costs, while fabric demand is low, so we are not getting good prices. Major markets like Dubai are also stagnant, limiting orders," said Vijay Mevawala, former president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI)."The cost of yarn manufacturing is rising due to the war and increasing crude prices. These prices depend largely on international factors," said Himanshu Jariwala, a yarn manufacturer.Traders said the market is unusually slow at a time when production typically gathers pace ahead of the festive season, when demand for textile products generally rises. "There is already slow business in textiles at present. If the situation continues, it could push finished product prices up by at least 20%," said Kailash Hakim, president of the Federation of Textile Traders Association (FOSTTA) Forum.The pressure has intensified further with coal prices rising by nearly 35% over the past 15 days. Textile processors, who depend heavily on coal for operations, have started increasing processing charges to offset the higher fuel costs.read more :- Textile recycling market in India estimated at $3.5 billion by 2030
India's textile recycling market is estimated to reach $3.5 billion by 2030, could add 1 lakh jobs: ReportThe report, “Mapping the Textile Waste Value Chain in India”, highlights the country’s strong potential to lead the global shift towards sustainable and circular textile production.About 70.73 lakh tonnes of textile waste is generated every year in India. Of this, 42% comes from pre-consumer sources (manufacturing waste) and 58% from post-consumer disposal. More than 70% of the total waste is recovered and directed to recycling, reusing, upcycling or downcycling.The study has also identified Panipat as a major hub for mechanical textile recycling, where waste from several textile clusters is taken for processing. Developing recycling facilities close to textile hubs can improve efficiency and strengthen India's circular textile ecosystem.About 95% of pre-consumer waste is recovered, while the spinning sector reuses almost 100% of its waste within production through closed-loop processes. Additionally, approximately 55% of post-consumer textile waste is diverted from landfills through extensive informal collection and sorting networks.This informal ecosystem supports the livelihood of 40-45 lakh people, mainly women from marginalized communities who are involved in collecting, sorting and redistributing used textiles.read more :- Rupee Opens 14 Paise Lower at 91.94
Rupee Opens 14 Paise Lower at 91.94/USDThe Indian Rupee opened 14 paise lower at 91.94 against the dollar on Wednesday, compared to its Tuesday close of 91.80.READ MORE :- The rupee closed 13 paisa higher against the dollar at 91.80
On Tuesday the Indian rupee opened at 91.93 against the dollar and closed 13 paisa higher at 91.80.At close, the Sensex was up 639.82 points or 0.82 percent at 78,205.98, and the Nifty was up 233.55 points or 0.97 percent at 24,261.60. About 2998 shares advanced, 1111 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :- Shortage of laborers in Maregaon, cotton picking affected
Cotton picking affected due to shortage of laborers in Maregaon areaCotton picking season is currently going on in Maregaon (Maharashtra) station area and surrounding villages, but farmers are not getting enough laborers to pick cotton. At present, laborers are being paid at the rate of Rs 20 to 25 per kg for picking cotton, yet cotton is still lying in many fields because the laborers are not ready to work on daily wages.Due to shortage of labourers, cotton is not being plucked on time in many fields. Farmers say that if cotton is not plucked on time, the chances of it getting spoiled and getting wasted increases. In such a situation, low production, low prices in the market and shortage of laborers – these three problems have increased the concern of the farmers.Along with this, cotton is also being purchased at low prices in many villages of the area. Farmers say that to grow cotton, they have to spend heavily on fertilizers, seeds, medicines and labor, but due to not getting fair price at the time of sale, they get very little profit. Farmers have demanded the government to pay serious attention to this problem and find a suitable solution.read more :- UK said: India-UK FTA now focused on delivery
India-UK FTA focus 'decisively shifted from signing to delivery': UK The focus of the India-UK Free Trade Agreement (CETA) has ‘decisively shifted from signing to delivery’, and that work is progressing apace, according to Jason Stockwood, UK Minister of State in the Department for Business and Trade and HM Treasury.The agreement is expected to “enter into force before the end of Spring,” Stockwood, who was speaking during a debate on the CETA in the House of Lords recently, said.The British Parliament is in the process of ratifying the agreement, with peers and MPs debating all aspects of the agreement in both houses before implementation expected by next month. The deal is set to unlock £25.5 billion in bilateral trade by 2040.Stockwood went on to describe the CETA as a ‘momentous achievement’, which goes well beyond ‘India’s precedent’ to open the door for UK businesses.“India will drop tariffs on 90 per cent of its lines, covering 92 per cent of current UK exports, giving the UK tariff savings of £400 million per year immediately on entry into force. This will rise to £900 million per year 10 years from now, even if there is no increase in trade. India’s average tariff will fall from 15 per cent to 3 per cent,” Stockwood highlighted.The United Kingdom logged £47.2 billion pounds in trade with India in last year, up by 15 per cent year on year, making India the country’s 11th-largest trading partner, the minister revealed.“Only the UK has secured access to India’s £38 billion federal procurement market,” he pointed out.Several others noted ‘missed opportunities’, with the pact being heavily weighted towards goods and leaving considerable scope for further work on services and investment facilitation.read more :- Rupee Opens 40 Paise Higher at 91.93
Rupee Opens 40 Paise Higher at 91.93/USDThe Indian Rupee opened 40 paise higher on Tuesday at 91.93 against the dollar, compared to its closing level of 92.33 on Monday.READ MORE :- New deadline for Export Obligation extended till 31st August
India extends EO period for advance and EPCG authorizations till August 31India's Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has recently announced extension of the Export Obligation (EO) period for certain export promotion schemes as geopolitical developments have impacted global shipping routes, logistics corridors and international supply chains.DGFT has provided automatic extension of EO period or block-wise EO fulfillment period till August 31, 2026 for specified advance authorizations and export promotion capital goods (EPCG) authorizations where the EO period is expiring between March 1 and May 31 this year.The extension will be granted automatically, and exporters will not be required to submit any separate application or pay any composition fee to avail the benefit.A release from the Ministry of Commerce and Industry said the measure will provide additional operational flexibility to exporters facing disruptions.The exemption applies to advance authorisations, including annual requirement and special advance authorisations, as well as EPCG authorisations.The extension granted will be in addition to the existing provisions under the Foreign Trade Policy (FTP) and Handbook of Procedures, which allows exporters to seek EO period extension on payment of prescribed composition fee.Regional officers of DGFT will verify compliance with EO requirements at the time of issuing EO Discharge Certificate, closure or regularization of the authority.read more :- Bhilwara's musk cotton will shine in the global market
Bhilwara's 'Kasturi Cotton' will shine in the global market, farmers will get premium priceThis is a big gift for the cotton farmers of Bhilwara district. Indian cotton is recognized globally as a premium brand ‘Kasturi Cotton Campaign’ The conch was blown. Ministry of Agriculture and Textiles, Federation of Indian Textile Industry and Cotton Research Institute This is a big gift for the cotton farmers of Bhilwara district. With the aim of establishing Indian cotton as a 'premium brand' globally, 'Kasturi Cotton Campaign' was launched in Udalias village of Sahada block on Sunday. In this farmer seminar organized under the joint aegis of the Ministry of Agriculture and Textiles, Indian Textile Industry Federation and Cotton Research Institute, experts shared the roadmap to make the farmers prosperous. GS Ametha, State Project Officer of Cotton Development Research Organisation, said that the high quality Kasturi cotton prepared through scientific method will fetch the farmers the best price in the market. CM Yadav, senior scientist of Krishi Vigyan Kendra, taught the tricks of increasing production and quality through balanced fertilizer management and modern techniques. Describing this initiative as a boon for the district, Agriculture Officer Kajod Mal Gurjar said that the climate, soil and advanced marketing facilities here are completely suitable for Kasturi cotton. In the program, District Coordinator Govind Parashar, Bharat Kumar Sharma, Bhupesh Kumar and Sanjeev Kumar and other experts also gave tips on advanced farming and marketing.read more :- Rupee fell 12 paise to close at 92.33 per dollar
The Indian rupee on Monday lower 12 paise to close at 92.33 per dollar, while it opened at 92.21 in the morning.At close, the Sensex was down 1,352.74 points or 1.71 percent at 77,566.16, and the Nifty was down 422.40 points or 1.73 percent at 24,028.05. About 941 shares advanced, 3224 shares declined, and 166 shares unchanged.read more :- Cotton production in Khandesh dropped by 40%
Shine of 'white gold' fades in Khandesh, 40% decline in cotton productionThere has been a decline of about 40 percent in cotton production this year in Khandesh region, due to which the cotton season seems to be ending prematurely. The cotton season, which usually lasts from April to May, has stopped this time in the beginning of March. Although the Cotton Corporation of India (CCI) has extended the procurement deadline till March 15, the arrival of cotton in the mandis has almost stopped.Cotton is cultivated on a large scale in Khandesh, Vidarbha and Marathwada regions of the state, which farmers consider as 'white gold'. This time due to adverse weather conditions and heavy rains there has been a major impact on production.fall in market pricesIn the last two weeks, cotton prices have fallen by Rs 300 to Rs 400 per quintal in the private markets of Jalgaon and Khandesh. At present the price of cotton in the market is ranging between Rs 6500 to Rs 7000 per quintal. Many farmers had kept cotton at home in the hope of better prices, but they are facing disappointment due to the fall in prices. Due to low prices, many farmers are avoiding bringing their produce to the market, due to which private ginning and pressing factories are also almost closed.Farmers have large amount of stockIn Khandesh, about one lakh bales of cotton are still available with the farmers. This stock is mainly held by large farmers, who have held cotton in the expectation that the price will rise. According to Pradeep Jain, founder president of Khandesh Ginning Association, considering the current market conditions, this cotton is likely to come in the market in the next season only.Distance of farmers from government centersCotton arriving in the mandis at the end of the season is often being rejected at government procurement centers citing lack of moisture or quality. Due to this, farmers are disappointed and are staying away from government centers and are forced to keep their produce at home.read more :- The rupee fell 47 paise to open at 92.21.
The rupee fell 47 paise to open at 92.21/USD.The Indian rupee fell 47 paise to open at 92.21 per dollar on Monday, after closing at 91.74 on Friday.READ MORE :- Long queues for cotton sale, CCI centres to remain open for 7 days
Farmers queue up to sell cotton, but CCI centers will only be open for seven daysFarmers in Marathwada are becoming increasingly concerned about selling cotton. The Cotton Corporation of India (CCI) has extended the cotton procurement deadline to March 15, but due to the holidays, farmers will only have seven days for the actual procurement.This period includes two Saturdays, three Sundays, and the Holi and Rangpanchami holidays. Farmers say it will be difficult to procure cotton from all farmers in such a short period.Approximately two thousand farmers in Gangapur taluka are waiting to sell cotton, while across the district this number has reached nearly eight thousand. A large number of farmers are still waiting for their turn.Improvements in Slot Booking and Message UpdatesPreviously, farmers faced significant difficulties due to the closure of slot booking at some procurement centers. Now, this process has been improved, and messages regarding cotton sale dates are being sent to farmers on their registered mobile numbers. Farmers who have not yet received the message have been urged to contact the relevant market committee.Demand for Extension of Center Opening HoursFarmers say that due to holidays, procurement will only be possible for seven days until March 15th. Therefore, it is not possible to procure cotton from all farmers in such a short time. Therefore, farmers have demanded that CCI procurement centers remain open until March 31st instead of March 15th.Fear of Lower GradesLast year, CCI reduced cotton grades several times due to deficiencies in grading and screening. This year, similar concerns are being raised, leading to concerns among farmers that they may suffer losses due to the quality of their cotton.Farmers Expect Better PricesAt the beginning of the season, cotton prices in the market were below the Minimum Support Price (MSP), so a large number of farmers turned to CCI centers to sell their cotton. Although a significant amount of cotton has been procured in the district so far, approximately 20 to 25 percent of the cotton remains lying in farmers' homes in rural areas.Farmers are waiting in hopes of receiving better prices. Therefore, they say it is important to keep procurement centers open for longer periods so that all farmers have a chance to sell their cotton.read more :- CCI weekly cotton auction: 1.08 lakh bales sold, prices stable
CCI Weekly Cotton Auctions: 1,08,500 Bales Sold as Prices Remain SteadyDuring the week from March 2 to March 6, 2026, the Cotton Corporation of India (CCI) maintained stable cotton prices while continuing its regular online auctions across multiple centers for mills and traders. The auctions recorded total weekly sales of around 1,08,500 bales for the 2025–26 season, reflecting steady demand from both textile mills and trading participants.Day-wise Sales PerformanceMarch 2, 2026:CCI opened the week with strong auction activity, selling 46,900 bales from the 2025–26 crop.Mills purchased 22,900 balesTraders bought 24,000 balesMarch 4, 2026:Sales totaled 19,000 bales, all from the current season.Mills purchased 2,900 balesTraders accounted for 16,100 balesMarch 5, 2026:CCI sold 14,600 bales from the 2025–26 crop.Mills purchased 4,800 balesTraders bought 9,800 balesMarch 6, 2026:The week concluded with sales of 28,000 bales, entirely from the current season.Mills purchased 13,800 balesTraders bought 14,200 balesCumulative sales :Following the latest auctions, CCI’s total sales reached:13,66,600 bales for the 2025–26 season, and 98,83,200 bales for the 2024–25 season.
India-Japan textile exports likely to pick up At the seventh joint committee meeting under the India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) held recently in Tokyo, Indian commerce secretary Rajesh Agrawal noted the significant potential of export of Indian textiles, pharmaceuticals, agriculture and services to Japan.Both sides reviewed issues relating to the implementation of the CEPA and deliberated on ways to further strengthen bilateral economic engagement, the Indian Ministry of Commerce & Industry said in a release.Discussions covered a wide range of issues, including bilateral trade and investment, improving the business environment, and the upcoming 14th Ministerial Conference of the World Trade Organisation.While the Japanese side underscored the need to enhance and diversify bilateral trade and investment, Agrawal underlined the importance of achieving a more balanced bilateral trade relationship to ensure long-term sustainability.A trade and investment roadshow was organised by the embassy of India in Japan in collaboration with the Confederation of Indian Industry (CII) and the Japan Business Federatiom (Keidanren), focusing on promoting trade from India and facilitating greater investment flows from Japanese companies.read more :- Rupee fell 09 paise to close at 91.74 per dollar
The Indian rupee on Friday lower 09 paise to close at 91.74 per dollar, while it opened at 91.65 in the morning.At close, the Sensex was down 1,097 points or 1.37 percent at 78,918.90, and the Nifty was down 315.45 points or 1.27 percent at 24,450.45. About 1813 shares advanced, 2217 shares declined, and 169 shares unchanged.read more :- Cotton procurement period extended, relief to farmers
Big Turn in Cotton Prices: Extension of Procurement Period Brings Relief to FarmersThere is positive news for cotton farmers as the Central Government has extended the procurement period for cotton at the Minimum Support Price (MSP) in Maharashtra. This extension has provided farmers additional time to sell their produce, and market activity is expected to improve in the coming days.Until about a month ago, cotton was fetching good prices in agricultural markets across the district. Due to active buying by private traders and local demand, prices had reached around ₹8,500 per quintal.However, with a decline in demand, prices started to fall. At present, cotton is being sold in mandis at around ₹7,000 to ₹7,200 per quintal.Due to the price drop, many farmers have chosen to store their cotton instead of selling it, hoping for better rates in the future as market demand improves.Earlier, the last date for procurement by the Cotton Corporation of India (CCI) at guaranteed MSP was fixed as February 27. With the deadline approaching, farmers expressed concern and demanded an extension of the procurement period.Responding to these demands, the Central Government has extended the MSP procurement period till March 15. This decision has brought significant relief to cotton growers.With current market prices remaining low, many farmers are now expected to sell their produce at CCI procurement centers to secure guaranteed MSP rates. As a result, cotton arrivals at these centers are likely to increase in the coming days.At present, CCI is procuring cotton at nine centers in the district, including Chikhalgaon, Borgaonmanju, Akot-1, Akot-2, Chohotta Bazaar, Telhara, Paras, Barshitakli, and Murtijapur.Overall, this extension has provided timely relief to farmers. Meanwhile, market committees and private traders believe that cotton prices may improve in the near future, and farmers continue to closely monitor market trends.read more :- CCI stops purchase, cotton farmers worry increased
Cotton Farmers in Adilabad Hit Hard as CCI Halts ProcurementAdilabad: Cotton farmers in Adilabad and nearby districts are facing severe financial stress following the halt of procurement by the Cotton Corporation of India (CCI) on February 27. With no further extension granted, many farmers have been forced to sell their produce to private traders at prices significantly below the Minimum Support Price (MSP).According to official data, cotton was cultivated over approximately 12.60 lakh acres across Adilabad, Mancherial, Kumram Bheem Asifabad, and Nirmal districts during the 2025 season. Initial estimates projected a production of nearly 70 lakh quintals, but adverse weather conditions led to a notable decline in overall output.CCI had commenced procurement on October 27, offering ₹8,110 per quintal for cotton with 8–12% moisture content. However, the price was later reduced by ₹100 per quintal due to higher moisture levels and smaller seed size, further impacting farmers’ income.Although procurement was officially stopped on February 20, protests by farmer groups and political parties, particularly the BRS, led to a short extension until February 27. Demonstrations, including road blockades, were held, and memorandums were submitted to district authorities demanding an extension.Despite continued appeals from farmer organizations and political leaders to extend procurement until March 25, the decision remained unchanged.With procurement centres now closed, farmers are compelled to sell cotton at around ₹6,500 per quintal—nearly ₹1,500 below MSP—resulting in substantial losses.Borranna, district convener of Rythu Swarajya Vedika, highlighted that farmers are facing multiple challenges from sowing to harvesting. He stated that cotton farming, once profitable, has become increasingly unsustainable due to weak market support and unseasonal rainfall.Procurement figures also reflect the downturn. The erstwhile Adilabad district has recorded around 45 lakh quintals of procurement so far, compared to 56.94 lakh quintals last year. At the Adilabad Agriculture Market Yard, procurement stood at 18.93 lakh quintals, down from 25.38 lakh quintals in the previous season. Similar declines have been reported in market yards across Asifabad, Nirmal, and Mancherial districts.Overall, the situation underscores growing distress among cotton farmers, with falling prices, reduced procurement, and adverse weather compounding their challenges.read more :- The rupee fell 05 paise to open at 91.65 against the dollar.
The rupee fell 05 paise to open at 91.65/USDOn Friday, the Indian rupee fell 05 paise to open at 91.65 per dollar, compared to the previous close of 91.60.READ MORE :- India-Canada CEPA expected to increase trade: Rubix Data Sciences
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાને કારણે ટેક્સટાઈલના ભાવમાં 20 ટકાનો વધારો થવાનો ભય છે.સુરત: વૈશ્વિક તણાવ, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો અને સાડી, ડ્રેસ મટિરિયલ અને ગાર્મેન્ટ્સના ભાવમાં ભારે વધારાની ચિંતાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને કોલસાના ભાવમાં વધારો થવાથી સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ફટકો પડી રહ્યો છે.ઇન્ડસ્ટ્રીના ખેલાડીઓએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના સમયમાં કેમિકલ, યાર્ન, વીવિંગ અને પ્રોસેસિંગના ખર્ચમાં વધારો થયો હોવાથી એમએમએફના ભાવ લગભગ 20% વધી શકે છે. આશરે 6 કરોડ મીટર ગ્રેજ ફેબ્રિકની દૈનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતું સુરત પહેલેથી જ વધતા ઈનપુટ ખર્ચ અને નબળા બજારની માંગની અસર જોઈ રહ્યું છે.ક્રૂડ ઓઈલ, જે એક સપ્તાહ પહેલા લગભગ $75 પ્રતિ બેરલના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, તે સોમવારે વધીને $120 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું હતું, પરંતુ તે ઝડપથી ઘટીને લગભગ $92 થઈ ગયું હતું.અસ્થિરતાએ પેટ્રોલિયમ આધારિત યાર્ન ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને પોલિએસ્ટર અને નાયલોન પર સીધી અસર કરી છે. યાર્નની ઘણી કેટેગરીમાં ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 10 થી રૂ. 30નો વધારો થયો છે, જેના કારણે ઉત્પાદકો પર બોજ વધી રહ્યો છે.સચિન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીના સેક્રેટરી મયુર ગોલવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "યાર્નની કિંમતો ઝડપથી વધી છે અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, વણકરો ખરીદી બંધ કરવાનું અને અઠવાડિયામાં એક કે બે દિવસ રજા રાખવાનું પસંદ કરે છે. નાના વણકર માટે આવા સંજોગોમાં ધંધો ચાલુ રાખવો આર્થિક નથી."સુરતમાં વણાટ એકમો સાવચેતીપૂર્વક ઊંચા ભાવે યાર્ન ખરીદી રહ્યા છે કારણ કે ફેબ્રિકની માંગ નબળી રહે છે. સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ વિજય મેવાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "કાચા માલના ઊંચા ખર્ચને કારણે યાર્નના ભાવ વધી રહ્યા છે, જ્યારે ફેબ્રિકની માંગ ઓછી છે, તેથી અમને સારા ભાવ નથી મળી રહ્યા. દુબઈ જેવા મુખ્ય બજારો પણ સ્થિર છે, જે ઓર્ડરને મર્યાદિત કરી રહ્યા છે."યાર્ન ઉત્પાદક હિમાંશુ જરીવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતોને કારણે યાર્ન ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. આ કિંમતો મોટાભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળો પર નિર્ભર છે."ટ્રેડર્સે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે જ્યારે કાપડ ઉત્પાદનોની માંગમાં વધારો થાય છે ત્યારે તહેવારોની સિઝન પહેલા ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે ત્યારે બજાર અસામાન્ય રીતે ધીમી હતી. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઈલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (FOSTTA) ફોરમના પ્રમુખ કૈલાશ હકીમે જણાવ્યું હતું કે, "આ સમયે ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં કારોબાર પહેલેથી જ ધીમો છે. જો પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો તૈયાર ઉત્પાદનોના ભાવમાં ઓછામાં ઓછો 20% વધારો થઈ શકે છે."છેલ્લા 15 દિવસમાં કોલસાના ભાવમાં લગભગ 35% જેટલો વધારો થતાં દબાણ વધુ વધ્યું છે. ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસર્સ, જેઓ કામગીરી માટે કોલસા પર ખૂબ આધાર રાખે છે, તેમણે ઉચ્ચ ઇંધણ ખર્ચની ભરપાઈ કરવા માટે પ્રોસેસિંગ ચાર્જ વધારવાનું શરૂ કર્યું છે.વધુ વાંચો :- ભારતમાં ટેક્સટાઇલ રિસાયક્લિંગ માર્કેટ 2030 સુધીમાં $3.5 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે
ભારતનું ટેક્સટાઇલ રિસાયક્લિંગ માર્કેટ 2030 સુધીમાં $3.5 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, 1 લાખ નોકરીઓ ઉમેરી શકે છે: રિપોર્ટઅહેવાલ, "ભારતમાં ટેક્સટાઇલ વેસ્ટ વેલ્યુ ચેઇનનું મેપિંગ", ટકાઉ અને ગોળાકાર કાપડ ઉત્પાદન તરફ વૈશ્વિક પરિવર્તન તરફ દોરી જવાની દેશની મજબૂત સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.ભારતમાં દર વર્ષે લગભગ 70.73 લાખ ટન કાપડનો કચરો પેદા થાય છે. તેમાંથી 42% પૂર્વ ઉપભોક્તા સ્ત્રોતો (ઉત્પાદન કચરો) અને 58% પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર નિકાલમાંથી આવે છે. કુલ કચરામાંથી 70% થી વધુ પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે અને તેને રિસાયક્લિંગ, પુનઃઉપયોગ, અપસાયકલિંગ અથવા ડાઉનસાયકલિંગ માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે.અભ્યાસમાં પાણીપતને યાંત્રિક કાપડના રિસાયક્લિંગ માટેના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પ્રોસેસિંગ માટે ઘણા ટેક્સટાઇલ ક્લસ્ટરોમાંથી કચરો લેવામાં આવે છે. ટેક્સટાઇલ હબની નજીક રિસાયક્લિંગ સુવિધાઓ વિકસાવવાથી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થઈ શકે છે અને ભારતના ગોળાકાર ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવી શકાય છે.લગભગ 95% પૂર્વ-ગ્રાહક કચરો પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, જ્યારે સ્પિનિંગ સેક્ટર તેના લગભગ 100% કચરાનો ક્લોઝ-લૂપ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પાદનમાં પુનઃઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, અંદાજે 55% પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર ટેક્સટાઇલ કચરો લેન્ડફિલ્સમાંથી વ્યાપક અનૌપચારિક સંગ્રહ અને વર્ગીકરણ નેટવર્ક દ્વારા વાળવામાં આવે છે.આ અનૌપચારિક ઇકોસિસ્ટમ 40-45 લાખ લોકોની આજીવિકાને ટેકો આપે છે, મુખ્યત્વે સીમાંત સમુદાયોની મહિલાઓ જેઓ વપરાયેલા કાપડના સંગ્રહ, વર્ગીકરણ અને પુનઃવિતરણમાં સામેલ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે ડોલર સામે ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪ પર ખુલ્યો, જે મંગળવારના બંધ ૯૧.૮૦ હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 91.80 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૧.૯૩ પર ખુલ્યો અને ૧૩ પૈસા વધીને ૯૧.૮૦ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૩૯.૮૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૨ ટકા વધીને ૭૮,૨૦૫.૯૮ પર અને નિફ્ટી ૨૩૩.૫૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૭ ટકા વધીને ૨૪,૨૬૧.૬૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૯૯૮ શેર વધ્યા, ૧૧૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૫ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- મારેગાંવમાં મજૂરોની અછત, કપાસ ચૂંટવામાં અસર
મારેગાંવ વિસ્તારમાં મજૂરોની અછતને કારણે કપાસની ઉપાડને અસર થઈ છેમારાગાંવ (મહારાષ્ટ્ર) સ્ટેશન વિસ્તાર અને આસપાસના ગામોમાં હાલમાં કપાસની ચૂંટવાની મોસમ ચાલી રહી છે, પરંતુ ખેડૂતોને કપાસ ચૂંટવા માટે પૂરતા મજૂરો મળતા નથી. હાલમાં કપાસ ચૂંટવા માટે મજૂરોને રૂ. 20 થી 25 પ્રતિ કિલોના ભાવે ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, તેમ છતાં મજૂરો રોજીરોટી પર કામ કરવા તૈયાર ન હોવાથી ઘણા ખેતરોમાં કપાસ પડી રહ્યો છે.મજૂરોની અછતને કારણે ઘણા ખેતરોમાં કપાસ સમયસર ઉપાડવામાં આવતો નથી. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો કપાસને સમયસર ઉપાડવામાં ન આવે તો તે બગડી જવાની અને બગાડ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ઓછું ઉત્પાદન, બજારમાં ઓછા ભાવ અને મજૂરોની અછત- આ ત્રણ સમસ્યાઓએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે.આ સાથે વિસ્તારના અનેક ગામડાઓમાં કપાસની પણ ઓછા ભાવે ખરીદી થઈ રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કપાસ ઉગાડવા માટે ખાતર, બિયારણ, દવાઓ અને મજૂરી પાછળ ભારે ખર્ચ કરવો પડે છે, પરંતુ વેચાણ સમયે વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે તેમને ખૂબ જ ઓછો નફો મળે છે. ખેડૂતોએ સરકાર આ સમસ્યા તરફ ગંભીરતા દાખવી યોગ્ય ઉકેલ લાવવા માંગ કરી છે.વધુ વાંચો :- યુકેએ કહ્યું: ભારત-યુકે એફટીએ હવે ડિલિવરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે
ભારત-યુકે FTA ફોકસ 'નિર્ણાયક રીતે હસ્તાક્ષરથી ડિલિવરી તરફ ખસેડ્યું': UKયુકે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેડ એન્ડ કોમર્સ અને એચએમ ટ્રેઝરીના સ્ટેટ સેક્રેટરી જેસન સ્ટોકવુડના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત-યુકે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (CETA)નું ધ્યાન 'નિર્ણાયક રીતે હસ્તાક્ષરથી ડિલિવરી તરફ ખસેડ્યું છે' અને કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સમાં CETA પર તાજેતરની ચર્ચા દરમિયાન બોલતા સ્ટોકવુડે જણાવ્યું હતું કે, "વસંતના અંત પહેલા કરાર અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે."બ્રિટિશ સંસદ કરારને મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયામાં છે, સાથીદારો અને સાંસદો આવતા મહિને અમલીકરણ પહેલાં બંને ગૃહોમાં કરારના તમામ પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે. આ સોદો 2040 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારમાં £25.5 બિલિયનને અનલોક કરવા માટે સુયોજિત છે.સ્ટોકવુડે CETA ને 'નોંધપાત્ર સિદ્ધિ' ગણાવ્યું હતું, જે UK વ્યવસાયો માટે દરવાજા ખોલવાના 'ભારતના ઉદાહરણ' કરતાં પણ આગળ વધે છે.સ્ટોકવુડે હાઇલાઇટ કર્યું, "ભારત તેની 90 ટકા લાઇન પર ટેરિફ દૂર કરશે, જે યુકેની વર્તમાન નિકાસના 92 ટકાને આવરી લેશે, જો યુકે ટેરિફ અમલમાં હોય તો વાર્ષિક £400 મિલિયનની તાત્કાલિક બચત થશે. આ હવેથી 10 વર્ષમાં વાર્ષિક £900 મિલિયન સુધી પહોંચી જશે, પછી ભલે ભારતની સરેરાશ 5 ટકાની વૃદ્ધિમાં પ્રતિ 1 ટકાનો ઘટાડો ન થાય. 3 ટકા."મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ કિંગડમે ગયા વર્ષે ભારત સાથે £47.2 બિલિયનનો વેપાર કર્યો હતો, જે વાર્ષિક ધોરણે 15 ટકા વધુ છે, જે ભારત દેશનો 11મો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર બન્યો છે."ફક્ત યુકે પાસે ભારતના £38 બિલિયનના ફેડરલ પ્રોક્યોરમેન્ટ માર્કેટમાં પ્રવેશ છે," તેમણે નિર્દેશ કર્યો.અન્ય ઘણા લોકોએ 'ચૂકી ગયેલી તકો'ની નોંધ લીધી, જેમાં કરારમાં માલસામાન પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો અને સેવાઓ અને રોકાણની સુવિધા પર વધુ કામ કરવા માટે નોંધપાત્ર અવકાશ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 91.93 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 91.93/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 40 પૈસા વધીને 91.93 પર ખુલ્યો, જે સોમવારે 92.33 ના બંધ સ્તરથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- નિકાસ જવાબદારી માટે નવી અંતિમ તારીખ 31 ઓગસ્ટ છે
ભારતે એડવાન્સ અને EPCG અધિકૃતતા માટે EO સમયગાળો 31 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યો છેભારતના ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) એ તાજેતરમાં અમુક નિકાસ પ્રમોશન સ્કીમ્સ માટે નિકાસ જવાબદારી (EO) સમયગાળાને લંબાવવાની જાહેરાત કરી છે કારણ કે ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસએ વૈશ્વિક શિપિંગ માર્ગો, લોજિસ્ટિક્સ કોરિડોર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય ચેઇનને અસર કરી છે.ડીજીએફટીએ આ વર્ષે 1 માર્ચથી 31 મેની વચ્ચે EO સમયગાળો સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે ત્યાં ચોક્કસ એડવાન્સ અધિકૃતતાઓ અને નિકાસ પ્રમોશન કેપિટલ ગુડ્સ (EPCG) અધિકૃતતાઓ માટે 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીનો EO સમયગાળો અથવા બ્લોક મુજબનો EO પરિપૂર્ણતા સમયગાળો આપોઆપ એક્સ્ટેંશન પ્રદાન કર્યો છે.એક્સ્ટેંશન આપમેળે મંજૂર કરવામાં આવશે, અને નિકાસકારોએ લાભ મેળવવા માટે કોઈ અલગ એપ્લિકેશન સબમિટ કરવાની અથવા કોઈપણ રચના ફી ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય તરફથી એક રીલીઝમાં જણાવાયું છે કે આ પગલું વિક્ષેપોનો સામનો કરી રહેલા નિકાસકારોને વધારાની ઓપરેશનલ લવચીકતા પ્રદાન કરશે.આ મુક્તિ વાર્ષિક જરૂરિયાત અને વિશેષ એડવાન્સ અધિકૃતતાઓ તેમજ EPCG અધિકૃતતા સહિત એડવાન્સ અધિકૃતતાઓને લાગુ પડે છે.મંજૂર કરાયેલ એક્સ્ટેંશન ફોરેન ટ્રેડ પોલિસી (FTP) અને હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસિજર હેઠળની હાલની જોગવાઈઓ ઉપરાંત હશે, જે નિકાસકારોને નિર્ધારિત કમ્પોઝિશન ફીની ચુકવણી પર EO સમયગાળો વધારવાની મંજૂરી આપે છે.ડીજીએફટીના પ્રાદેશિક અધિકારીઓ EO ડિસ્ચાર્જ સર્ટિફિકેટ જારી કરતી વખતે, સત્તાને બંધ કરવા અથવા નિયમિત કરવા સમયે EO આવશ્યકતાઓનું પાલન ચકાસશે.વધુ વાંચો :- ભીલવાડાનો કસ્તુરી કપાસ વૈશ્વિક બજારમાં ચમકશે
ભીલવાડાનું 'કસ્તુરી કોટન' વૈશ્વિક બજારમાં ચમકશે, ખેડૂતોને મળશે પ્રીમિયમ ભાવભીલવાડા જિલ્લાના કપાસના ખેડૂતો માટે આ એક મોટી ભેટ છે. ભારતીય કપાસને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ કસ્તુરી કોટન ઝુંબેશ શંખ ફૂંકાયો. કૃષિ અને કાપડ મંત્રાલય, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ફેડરેશન અને કપાસ સંશોધન સંસ્થાભીલવાડા જિલ્લાના કપાસના ખેડૂતો માટે આ એક મોટી ભેટ છે. ભારતીય કપાસને વૈશ્વિક સ્તરે 'પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ' તરીકે સ્થાપિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, રવિવારે સહદા બ્લોકના ઉદાલિયાસ ગામમાં 'કસ્તુરી કોટન ઝુંબેશ' શરૂ કરવામાં આવી હતી. કૃષિ અને કાપડ મંત્રાલય, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ફેડરેશન અને કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ ખેડૂત સેમિનારમાં નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને સમૃદ્ધ બનાવવા માટેનો રોડમેપ શેર કર્યો હતો. કોટન ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશનના સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર જી.એસ. અમેથાએ જણાવ્યું હતું કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કસ્તુરી કપાસ ખેડૂતોને બજારમાં શ્રેષ્ઠ ભાવ મેળવશે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક સીએમ યાદવે સંતુલિત ખાતર વ્યવસ્થાપન અને આધુનિક તકનીકો દ્વારા ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા વધારવાની યુક્તિઓ શીખવી હતી. આ પહેલને જિલ્લા માટે વરદાન ગણાવતા કૃષિ અધિકારી કાજોદ મલ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે અહીંની આબોહવા, માટી અને અદ્યતન માર્કેટિંગ સુવિધાઓ કસ્તુરી કપાસ માટે સંપૂર્ણપણે યોગ્ય છે. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા સંયોજક ગોવિંદ પરાશર, ભરતકુમાર શર્મા, ભૂપેશ કુમાર અને સંજીવ કુમાર તેમજ અન્ય તજજ્ઞોએ પણ અદ્યતન ખેતી અને માર્કેટિંગ અંગેની ટીપ્સ આપી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૨.૨૧ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૩૫૨.૭૪ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૧ ટકા ઘટીને ૭૭,૫૬૬.૧૬ પર અને નિફ્ટી ૪૨૨.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૩ ટકા ઘટીને ૨૪,૦૨૮.૦૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૯૪૧ શેર વધ્યા, ૩૨૨૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૬ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન 40% ઘટ્યું
ખાનદેશમાં 'વ્હાઈટ ગોલ્ડ'ની ચમક ઓછી, કપાસના ઉત્પાદનમાં 40% ઘટાડોખાનદેશ પ્રદેશમાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 40 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે કપાસની સિઝન સમય પહેલા પુરી થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે એપ્રિલથી મે સુધી ચાલતી કપાસની સિઝન આ વખતે માર્ચની શરૂઆતમાં બંધ થઈ ગઈ છે. જોકે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ખરીદીની સમયમર્યાદા 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે, પરંતુ મંડીઓમાં કપાસનું આગમન લગભગ બંધ થઈ ગયું છે.રાજ્યના ખાનદેશ, વિદર્ભ અને મરાઠવાડા પ્રદેશોમાં કપાસની ખેતી મોટા પાયે થાય છે, જેને ખેડૂતો 'સફેદ સોનું' માને છે. આ વખતે પ્રતિકૂળ હવામાન અને ભારે વરસાદને કારણે ઉત્પાદન પર મોટી અસર થઈ છે.બજાર ભાવમાં ઘટાડોછેલ્લા બે સપ્તાહમાં જલગાંવ અને ખાનદેશના ખાનગી બજારોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 300 થી રૂ. 400નો ઘટાડો થયો છે. હાલ બજારમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.6500 થી રૂ.7000ની વચ્ચે છે. ઘણા ખેડૂતોએ સારા ભાવની આશાએ કપાસ ઘરે રાખ્યો હતો, પરંતુ ભાવ ઘટવાથી તેઓને નિરાશાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઓછા ભાવને કારણે ઘણા ખેડૂતો તેમની ઉપજ બજારમાં લાવવાનું ટાળી રહ્યા છે, જેના કારણે ખાનગી જીનીંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરીઓ પણ લગભગ બંધ થઈ ગઈ છે.ખેડૂતો પાસે મોટી માત્રામાં સ્ટોક છેખાનદેશમાં હજુ પણ ખેડૂતો પાસે આશરે એક લાખ ગાંસડી કપાસ ઉપલબ્ધ છે. આ સ્ટોક મુખ્યત્વે મોટા ખેડૂતો પાસે છે, જેમણે ભાવ વધવાની અપેક્ષાએ કપાસ રાખ્યો છે. ખાનદેશ જિનિંગ એસોસિએશનના ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ પ્રદીપ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર હાલની બજારની સ્થિતિને જોતા આ કપાસ આગામી સિઝનમાં જ બજારમાં આવે તેવી શક્યતા છે.સરકારી કેન્દ્રોથી ખેડૂતોનું અંતરસિઝનના અંતમાં મંડીઓમાં આવતા કપાસને ઘણીવાર સરકારી ખરીદ કેન્દ્રો પર ભેજ અથવા ગુણવત્તાના અભાવને કારણે નકારી કાઢવામાં આવે છે. જેના કારણે ખેડૂતો નિરાશ થઈને સરકારી કેન્દ્રોથી દૂર રહીને તેમની ઉપજ ઘરે રાખવાની ફરજ પડી રહી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧/USD પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ૯૧.૭૪ પર બંધ થયા બાદ સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસના વેચાણ માટે લાંબી કતારો, CCI કેન્દ્રો 7 દિવસ ખુલ્લા રહેશે
કપાસ વેચાણ માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો, CCI કેન્દ્રો ફક્ત સાત દિવસ ખુલ્લા રહેવાનામરાઠવાડા: કપાસ વેચાણ મુદ્દે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધતી જાય છે, કારણ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા ખરીદીની સમયમર્યાદા 15 માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવી હોવા છતાં, વાસ્તવિક ખરીદી માટે ફક્ત સાત દિવસ જ ઉપલબ્ધ રહેશે।આ સમયગાળામાં બે શનિવાર, ત્રણ રવિવાર તેમજ હોળી અને રંગપંચમી જેવી રજાઓ આવતી હોવાથી, ખેડૂતોને ઓછા દિવસોમાં વેચાણ કરવાની ફરજ પડશે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આટલા ટૂંકા ગાળામાં તમામ ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવી મુશ્કેલ બની શકે છે।ગંગાપુર તાલુકામાં અંદાજે 2,000 જેટલા ખેડૂતો કપાસ વેચાણ માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે સમગ્ર જિલ્લામાં આ સંખ્યા લગભગ 8,000 સુધી પહોંચી ગઈ છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો હજુ પણ પોતાની વારીની રાહ જોઈ રહ્યા છે।સ્લોટ બુકિંગ પ્રક્રિયામાં સુધારોઅગાઉ કેટલીક ખરીદી કેન્દ્રોમાં સ્લોટ બુકિંગ બંધ થવાને કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે આ પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે અને ખેડૂતોને તેમના રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર વેચાણ તારીખ અંગેના સંદેશા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. જેને હજુ સુધી સંદેશ મળ્યો નથી, તેમને સંબંધિત બજાર સમિતિનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે।ખરીદી સમયગાળો વધારવાની માંગખેડૂતોનું કહેવું છે કે રજાઓને કારણે ખરીદી માત્ર સાત દિવસ પૂરતી જ સીમિત રહેશે, જે પૂરતું નથી. તેથી, તેમણે માંગ કરી છે કે CCI ખરીદી કેન્દ્રો 15 માર્ચના બદલે 31 માર્ચ સુધી ખુલ્લા રાખવામાં આવે।ગ્રેડિંગ અંગે ચિંતા યથાવતગયા વર્ષે ગ્રેડિંગ અને સ્ક્રીનિંગ પ્રક્રિયામાં ખામીઓના કારણે કપાસના ગ્રેડમાં ઘટાડો થવાના કેસ સામે આવ્યા હતા. આ વર્ષે પણ તેવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની ભીતિ ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે તેમને નુકસાન થવાની આશંકા છે।સારા ભાવની રાહમાં ખેડૂતોસિઝનની શરૂઆતમાં બજારમાં કપાસના ભાવ MSP કરતા ઓછા હોવાથી, ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં CCI કેન્દ્રો તરફ વળ્યા હતા. જિલ્લામાં અત્યાર સુધી નોંધપાત્ર ખરીદી થઈ હોવા છતાં, ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં હજુ પણ અંદાજે 20થી 25 ટકા કપાસ ખેડૂતોના ઘરોમાં જ પડેલો છે।ખેડૂતો સારા ભાવની આશામાં હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે અને ખરીદી કેન્દ્રો વધુ સમય સુધી ચાલુ રાખવાની માંગ કરી રહ્યા છે, જેથી તમામ ખેડૂતોને કપાસ વેચવાની યોગ્ય તક મળી શકે।વધુ વાંચો :- CCI સાપ્તાહિક કપાસની હરાજી: ૧.૦૮ લાખ ગાંસડી વેચાઈ, ભાવ સ્થિર
CCI સાપ્તાહિક કપાસ હરાજી: ભાવ સ્થિર, 1.08 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ2 માર્ચ થી 6 માર્ચ, 2026 દરમિયાન, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા દેશભરના વિવિધ કેન્દ્રોમાં નિયમિત ઓનલાઈન કપાસ હરાજી યોજાઈ હતી. આ સમયગાળામાં કપાસના ભાવ સ્થિર રહ્યા, જે બજારમાં સંતુલિત માંગ અને સપ્લાય દર્શાવે છે.આ સપ્તાહ દરમિયાન કુલ અંદાજે 1,08,500 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું, જેમાં મિલો અને વેપારીઓ બંને તરફથી સારો પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો.સાપ્તાહિક વેચાણ વિગતો📅 2 માર્ચ, 2026સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત રહી, જેમાં કુલ 46,900 ગાંસડીનું વેચાણ થયું.મિલો: 22,900 ગાંસડીવેપારીઓ: 24,000 ગાંસડી📅 4 માર્ચ, 2026આ દિવસે કુલ 19,000 ગાંસડી વેચાઈ.મિલો: 2,900 ગાંસડીવેપારીઓ: 16,100 ગાંસડી📅 5 માર્ચ, 2026કુલ 14,600 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું.મિલો: 4,800 ગાંસડીવેપારીઓ: 9,800 ગાંસડી📅 6 માર્ચ, 2026સપ્તાહનો અંત મજબૂત રહ્યો, જેમાં 28,000 ગાંસડી વેચાઈ.મિલો: 13,800 ગાંસડીવેપારીઓ: 14,200 ગાંસડીCCIનું કુલ વેચાણ (હરાજી બાદ)2025-26 સીઝન: 13,66,600 ગાંસડી2024-25 સીઝન: 98,83,200 ગાંસડીસારાંશઆ સપ્તાહ દરમિયાન કપાસ હરાજીમાં સ્થિર માંગ જોવા મળી, જેમાં વેપારીઓનો ભાગ વધુ રહ્યો. ભાવોમાં કોઈ મોટો ઉતાર-ચઢાવ ન જોવા મળતા બજાર હાલમાં સંતુલિત સ્થિતિમાં છે.
ભારત-જાપાન કાપડ નિકાસમાં વધારો થવાની શક્યતાતાજેતરમાં ટોક્યોમાં યોજાયેલી ભારત-જાપાન વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) હેઠળ સાતમી સંયુક્ત સમિતિની બેઠકમાં, ભારતીય વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે જાપાનમાં ભારતીય કાપડ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કૃષિ અને સેવાઓની નિકાસ માટે નોંધપાત્ર સંભાવનાઓની નોંધ લીધી.ભારતીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષોએ CEPA ના અમલીકરણ સંબંધિત મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને દ્વિપક્ષીય આર્થિક જોડાણને વધુ મજબૂત બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી.આ વાટાઘાટોમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણ, વ્યવસાયિક વાતાવરણમાં સુધારો અને વિશ્વ વેપાર સંગઠનની આગામી 14મી મંત્રી સ્તરીય પરિષદ સહિત વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.જ્યારે જાપાની પક્ષે દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણને વિસ્તૃત અને વૈવિધ્યસભર બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, ત્યારે અગ્રવાલે લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ સંતુલિત દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધો બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.જાપાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે, ભારતીય ઉદ્યોગ સંઘ (CII) અને જાપાન બિઝનેસ ફેડરેશન (Keidanren) સાથે મળીને, વેપાર અને રોકાણ રોડ શોનું આયોજન કર્યું હતું. આ રોડ શો ભારત સાથે વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા અને જાપાની કંપનીઓ તરફથી વધુ રોકાણ પ્રવાહને સરળ બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 91.74 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 91.74 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.65 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,097 પોઈન્ટ અથવા 1.37 ટકા ઘટીને 78,918.90 પર અને નિફ્ટી 315.45 પોઈન્ટ અથવા 1.27 ટકા ઘટીને 24,450.45 પર બંધ થયો. લગભગ 1813 શેર વધ્યા, 2217 શેર ઘટ્યા અને 169 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસની ખરીદીની મુદત લંબાવી, ખેડૂતોને રાહત
કપાસના ભાવમાં વળાંક: ખરીદી સમયગાળો વધતાં ખેડૂતોને મળી મોટી રાહતકપાસના ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે મહારાષ્ટ્રમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને તેમની ઉપજ વેચવા માટે વધુ સમય મળ્યો છે અને બજારમાં ફરીથી ગતિશીલતા આવવાની શક્યતા વધી છે.લગભગ એક મહિના પહેલા સુધી ખેત ઉત્પાદન બજારોમાં કપાસના ભાવ સારા હતા અને ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદીમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ આશરે ₹8,500 સુધીના ભાવ મળતા હતા. જોકે ત્યારબાદ બજારમાં માંગ ઘટતાં ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. હાલમાં કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,000 થી ₹7,200 વચ્ચે ચાલી રહ્યા છે.ભાવ ઘટતા ઘણા ખેડૂતોે કપાસ વેચવાને બદલે તેનો સંગ્રહ શરૂ કર્યો છે. ખેડૂતોને આશા છે કે આવનારા સમયમાં બજારમાં માંગ વધશે અને ભાવમાં સુધારો થશે, તેથી તેઓ સારા ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે.દરમિયાન, અગાઉ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસ ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 27 ફેબ્રુઆરી નક્કી કરવામાં આવી હતી. સમયમર્યાદા પૂર્ણ થતાં ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો અને ખરીદી સમય વધારવાની માંગ ઉઠી હતી.ખેડૂતોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે MSP હેઠળ કપાસ ખરીદીની સમયમર્યાદા 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે. આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી છે.હાલના બજાર ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા ખેડૂતો હવે ખાતરીપૂર્વકના દરે કપાસ વેચવા માટે CCI ખરીદી કેન્દ્રો તરફ વળી રહ્યા છે. પરિણામે આવનારા દિવસોમાં આ કેન્દ્રો પર કપાસની આવક વધવાની શક્યતા છે.હાલમાં જિલ્લામાં ચિખલગાંવ, બોરગાંવમંજુ, અકોટ-1, અકોટ-2, ચોહોટ્ટા બજાર, તેલ્હારા, પારસ, બરશીતકલી અને મૂર્તિજાપુર સહિત નવ ખરીદી કેન્દ્રો પર CCI દ્વારા કપાસની ખરીદી ચાલી રહી છે.આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને તાત્કાલિક રાહત મળી છે. સાથે સાથે બજાર નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આગામી સમયમાં કપાસના ભાવમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે ખેડૂતો બજારની પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે।વધુ વાંચો :- CCIએ ખરીદી બંધ કરી, કપાસના ખેડૂતોની ચિંતા વધી
આદિલાબાદમાં કપાસ ખેડૂતો પર સંકટ: CCI ખરીદી બંધ થતાં ભાવમાં ભારે ઘટાડોઆદિલાબાદ: આદિલાબાદ અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં કપાસના ખેડૂતો હાલ ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા 27 ફેબ્રુઆરીએ ખરીદી બંધ કર્યા બાદ ખેડૂતોને તેમની ઉપજ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઘણી ઓછી કિંમતે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 2025ની સિઝનમાં આદિલાબાદ, મંચેરિયલ, કુમરામ ભીમ આસિફાબાદ અને નિર્મલ જિલ્લામાં લગભગ 12.60 લાખ એકરમાં કપાસની ખેતી કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં આશરે 70 લાખ ક્વિન્ટલ ઉત્પાદનનો અંદાજ હતો, પરંતુ અનિયમિત હવામાનને કારણે ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.CCIએ 27 ઓક્ટોબરે 8 થી 12 ટકા ભેજ ધરાવતા કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,110ના MSP પર ખરીદી શરૂ કરી હતી. બાદમાં ભેજ અને બીજના કદના આધારે ભાવમાં ₹100 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે ખેડૂતોની આવક પર અસર પડી.20 ફેબ્રુઆરીએ ખરીદી સત્તાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોના વિરોધ અને રાજકીય દબાણ બાદ સમયમર્યાદા 27 ફેબ્રુઆરી સુધી લંબાવવામાં આવી હતી, પરંતુ વધુ વિસ્તરણની માંગ છતાં CCIએ નિર્ણયમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.ખરીદી કેન્દ્રો બંધ થતાં ખેડૂતો હવે ખાનગી વેપારીઓને કપાસ આશરે ₹6,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચવા મજબૂર બન્યા છે, જે MSP કરતાં લગભગ ₹1,500 ઓછું છે.રાયથુ સ્વરાજ્ય વેદિકા ના જિલ્લા સંયોજક બોરન્નાએ જણાવ્યું કે ખેડૂતો વાવણીથી લઈને કાપણી સુધી અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. અગાઉ નફાકારક ગણાતી કપાસની ખેતી હવે નબળી માર્કેટિંગ વ્યવસ્થા અને અનિયમિત વરસાદને કારણે મુશ્કેલ બની ગઈ છે.અધિકારીઓના આંકડા મુજબ, પૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 45 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી થઈ છે, જ્યારે ગયા વર્ષે આ આંકડો 56.94 લાખ ક્વિન્ટલ હતો. આદિલાબાદ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ યાર્ડ સહિત આસિફાબાદ, નિર્મલ અને મંચેરિયલ જિલ્લામાં પણ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે।વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૦૫ પૈસા ઘટીને ૯૧.૬૫ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦૫ પૈસા ઘટીને ૯૧.૬૫/USD પર ખુલ્યો.શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૦૫ પૈસા ઘટીને ૯૧.૬૫ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ ૯૧.૬૦ ની સરખામણીમાં ૦.૫ પૈસા ઘટીને ૯૧.૬૫ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ભારત-કેનેડા CEPA વેપારમાં વધારો કરશે તેવી અપેક્ષા: રુબિક્સ ડેટા સાયન્સ
પ્રસ્તાવિત ભારત-કેનેડા CEPA માલના વેપારને વેગ આપી શકે છે: રુબિક્સ ડેટા સાયન્સરુબિક્સ ડેટા સાયન્સના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત અને કેનેડા વચ્ચે પ્રસ્તાવિત વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) ટેરિફ ઘટાડીને અને માર્કેટ એક્સેસમાં સુધારો કરીને દ્વિપક્ષીય વેપારને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કરી શકે છે.આ કરારથી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ, ટેક્સટાઇલ અને કૃષિ ઉત્પાદનો જેવા ક્ષેત્રોને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે કઠોળ અને ખાતર જેવા મુખ્ય સંસાધનોની વધુ વિશ્વસનીય આયાતની ખાતરી પણ થશે.રૂબિક્સ ડેટા સાયન્સે જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ ઘટાડવા ઉપરાંત, CEPA સપ્લાય ચેઇન એકીકરણને વધુ ઊંડું કરી શકે છે, સેવાઓ અને રોકાણ પ્રવાહને ઉત્તેજીત કરી શકે છે અને વધુ સ્થિર અને વૈવિધ્યસભર વેપાર માળખું બનાવી શકે છે. આ સુધારાઓ ભારત-કેનેડા વેપારની વર્તમાન ચક્રીય પ્રકૃતિને ટકાઉ લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિમાં પરિવર્તિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.બંને દેશો વચ્ચેનો દ્વિપક્ષીય વેપાર FY2012માં $6.9 બિલિયનથી વધીને FY2015માં $8.7 બિલિયન થયો હતો, જે લગભગ 8%નો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) દર્શાવે છે, જે મોટાભાગે મજબૂત આયાત વૃદ્ધિ દ્વારા સંચાલિત છે.જો કે, FY26 ના પ્રથમ નવ મહિનામાં આયાતમાં તીવ્ર ઘટાડાથી કુલ વેપારમાં 13% ઘટાડો થયો, જે કોમોડિટી આયાત ચક્ર પ્રત્યે ભારતની સંવેદનશીલતાને દર્શાવે છે.આ વધઘટ છતાં, ભારત અને કેનેડા વચ્ચેનું એકંદર વેપાર સંતુલન વ્યાપકપણે તટસ્થ રહ્યું છે, જે વર્ષોથી સરપ્લસ અને ખાધ વચ્ચે બદલાય છે. ભારતે FY22 માં સરપ્લસ, FY23 થી FY25 સુધીની ખાધ અને FY26 માં અત્યાર સુધી ફરી સરપ્લસ નોંધ્યું છે.આ પેટર્ન દ્વિપક્ષીય વેપારના પૂરક સ્વભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જ્યાં ભારત પ્રાથમિક માલની આયાત કરતી વખતે મૂલ્ય-વર્ધિત ઉત્પાદિત માલની નિકાસ કરે છે, જેના પરિણામે સતત માળખાકીય અસંતુલનને બદલે ચક્રીય હલનચલન થાય છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 91.60 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.