सोमवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 86.29 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.26 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 442.61 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 82,200.34 पर और निफ्टी 122.30 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 25,090.70 पर बंद हुआ। लगभग 1883 शेयरों में तेजी आई, 2101 शेयरों में गिरावट आई और 168 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- प्राकृतिक रंगीन कपास: धन की कमी और कम पैदावार की चुनौती
प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास के पुनरुद्धार पर धन की कमी और कम पैदावार का असरभारत का प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास, जो कभी व्यावसायिक रूप से सफल रहा था, टिकाऊ वस्त्रों की बढ़ती माँग के बावजूद अपनी लोकप्रियता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उच्च मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद, कम पैदावार किसानों को इसे अपनाने में बाधा डाल रही है। सरकारी सहायता, उन्नत बीज प्रणाली और बाज़ार संपर्क इसकी निर्यात क्षमता को साकार करने और भारत के वस्त्र स्थायित्व स्वरूप को बदलने के लिए महत्वपूर्ण हैं।भारत का प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास, जो 1940 के दशक में व्यावसायिक रूप से फल-फूल रहा था, टिकाऊ वस्त्रों की बढ़ती वैश्विक माँग और दशकों से चल रहे सरकारी अनुसंधान प्रयासों के बावजूद वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है।यह विशेष फसल वर्तमान में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल 200 एकड़ में उगाई जाती है, जिसकी कीमत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो 160 रुपये प्रति किलोग्राम के नियमित कपास से 50 प्रतिशत अधिक है। हालाँकि, किसान काफी कम पैदावार के कारण खेती का विस्तार करने में हिचकिचा रहे हैं।आईसीएआर-केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरसीओटी) के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हल्के भूरे रंग के कपास की उत्पादकता बहुत कम है, जो 1.5-2 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि सामान्य कपास की उत्पादकता 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किसानों को इस फसल के रकबे का विस्तार करने से हतोत्साहित करता है।"इन सीमित एकड़ों से वार्षिक उत्पादन मात्र 330 क्विंटल है, जो इस विशेष फसल के सामने आने वाली चुनौती को रेखांकित करता है, जो संभावित रूप से भारत के वस्त्र स्थायित्व स्वरूप को बदल सकती है।आईसीएआर-सीआईआरसीओटी वर्तमान में हल्के भूरे रंग के कपास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।रंगीन कपास की भारतीय कृषि में प्राचीन जड़ें हैं, जिनकी खेती 2500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। स्वतंत्रता से पहले, कोकनाडा 1 और 2 की लाल, खाकी और भूरी किस्में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती थीं, जिनका निर्यात जापान को किया जाता था। पारंपरिक किस्मों की खेती असम और कर्नाटक के कुमता क्षेत्र में भी की जाती थी।हालाँकि, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाली सफेद कपास की किस्मों पर ज़ोर देने से रंगीन कपास हाशिये पर चला गया। इस फसल की अंतर्निहित सीमाएँ - कम बीजकोष, कम वज़न, कम रेशे, छोटी रेशे की लंबाई और रंग भिन्नताएँ - इसे बड़े पैमाने पर खेती के लिए आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बनाती थीं।भारतीय कृषि संस्थानों ने उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें धारवाड़ स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित डीडीसीसी-1, डीडीबी-12, डीएमबी-225 और डीजीसी-78 शामिल हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने वैदेही-95 विकसित की, जिसे उपलब्ध 4-5 किस्मों में सबसे प्रमुख माना जाता है।2015-19 के बीच, आईसीएआर-सीआईआरसीओटी ने प्रदर्शन बैचों में 17 क्विंटल कपास का प्रसंस्करण किया, जिससे 9,000 मीटर कपड़ा, 2,000 से अधिक जैकेट और 3,000 रूमाल का उत्पादन हुआ, जिससे यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य साबित हुई।इसके पर्यावरणीय लाभ महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक कपास रंगाई में प्रति मीटर कपड़े के लिए लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास में यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे विषाक्त अपशिष्ट निपटान लागत में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।कुमार ने कहा, "प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास में निर्यात की अपार संभावनाएँ हैं। उत्पादन और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए और अधिक सरकारी सहायता की आवश्यकता है।"उच्च मूल्य निर्धारण और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद, विस्तार में बीज प्रणालियों की कमी, कीटों के प्रति संवेदनशीलता और कपास की खेती में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उच्च कीटनाशकों की आवश्यकता जैसी बाधाएँ हैं।कुमार ने बताया, "उत्पादन कम होने और बाज़ार की कमी के कारण कोई भी किस्म विकसित नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि कपड़ा मिलें भी कम मात्रा में कपास खरीदने को तैयार नहीं हैं।"पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों, खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान में, की बढ़ती माँग के साथ वैश्विक बाज़ार में संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन पारंपरिक प्रजनन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं।और पढ़ें :- गुजरात: कपड़ा उद्योग को कपास MSP बढ़ोतरी से खतरे की आशंका
गुजरात: कपड़ा उद्योग ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी से होने वाले खतरों की आशंका जताईअहमदाबाद : केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास (कच्चे कपास) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है, जिससे सभी श्रेणियों के लिए दरें बढ़ गई हैं - मध्यम स्टेपल 7,460 रुपये से बढ़कर 7,560 रुपये प्रति क्विंटल, मध्यम लंबा स्टेपल 7,710 रुपये से बढ़कर 7,860 रुपये, लंबा स्टेपल 8,010 रुपये से बढ़कर 8,110 रुपये और अतिरिक्त लंबा स्टेपल 8,310 रुपये से बढ़कर 9,310 रुपये हो गया है। हालाँकि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को समर्थन देना है, लेकिन इस बढ़ोतरी ने गुजरात के कपड़ा उद्योग में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर देगी।उद्योग के नेताओं का तर्क है कि केवल MSP बढ़ाने के बजाय, कपास की उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकों पर दबाव डाले बिना किसानों की आय बढ़ाने का एक अधिक स्थायी तरीका प्रदान करता है। गुजरात स्पिनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा, "भारत के पास वैश्विक कपास उत्पादन का 37% हिस्सा है, लेकिन उत्पादन में इसका योगदान केवल 23% है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना चाहता है, तो उपज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है।"उत्पादक कपास पर आयात शुल्क हटाने की भी मांग कर रहे हैं। पीडीईएक्ससीआईएल के पूर्व अध्यक्ष भरत छाजेड़ ने कहा, "भारतीय कपास अब दुनिया भर में सबसे महंगा है, जिसका सीधा असर हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ता है।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसे समय में जब वैश्विक ब्रांड भारत को बांग्लादेश के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, महंगा कपास हमें कम लाभदायक बनाता है।"कपास व्यापारी अरुण दलाल के अनुसार, संशोधित एमएसपी संरचना किसानों को नमी की मात्रा के आधार पर मूल्य निर्धारण के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा, "इस सीज़न में बुवाई में तेज़ी आई है और ज़्यादा आवक से किसानों को बेहतर मुनाफ़ा मिल सकता है।" हालाँकि, दलाल ने चेतावनी दी कि कपास की लगातार ऊँची कीमतें कताई इकाइयों और सूत निर्माताओं पर और दबाव डाल सकती हैं, जो पहले से ही कमज़ोर माँग और घटते मुनाफ़े से जूझ रहे हैं।उद्योग विशेषज्ञ सरकार से कृषि सहायता और कपड़ा क्षेत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का आग्रह कर रहे हैं। आयात शुल्क हटाना, उत्पादकता बढ़ाना और रसद लागत कम करना प्रमुख माँगें बनी हुई हैं।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 86.26 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर सूचकांक के फिर से उच्च स्तर पर पहुँचने से रुपया 11 पैसे गिरकर 86.26 पर खुलाडॉलर सूचकांक के उच्च स्तर पर पहुँचने से 21 जुलाई को रुपया 11 पैसे गिरकर खुला। पिछले सत्र में 86.15 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 86.26 पर खुला।और पढ़ें :- राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण 2024-25 .
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में ₹700 की वृद्धि की है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 3,27,900 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 70,17,100 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 70.17% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.69% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- पंजाब में बारिश से राहत, सुंडी का खतरा बरकरार
पंजाब के कपास उत्पादकों को बारिश से राहत, लेकिन गुलाबी सुंडी चिंता का विषयहफ़्तों तक शुष्क मौसम के बाद, दक्षिण-पश्चिम पंजाब में हाल ही में हुई बारिश ने कपास किसानों को राहत दी है, जिससे खरीफ सीज़न की सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बारिश ने न केवल कपास की फसलों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों में से एक, सफेद मक्खी के संक्रमण का खतरा भी कम किया है।हालांकि, कृषि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एक और विनाशकारी कीट, गुलाबी सुंडी, एक मंडराता खतरा बना हुआ है। पंजाब में कपास की फसलों के लिए विशेष रूप से हानिकारक, गुलाबी सुंडी ने पिछले सीज़न में काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुँचाया है, यहाँ तक कि बीटी कपास को भी प्रभावित किया है—एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म जो कीटों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है।पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की टीमें खेतों में स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही हैं। पीएयू के प्रमुख कीट विज्ञानी डॉ. विजय कुमार ने पुष्टि की है कि बारिश ने वयस्क सफेद मक्खियों को दूर भगाने में मदद की है, जिससे तत्काल चिंताएँ कम हुई हैं। उन्होंने कहा, "क्षेत्र सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि सफेद मक्खी का संक्रमण वर्तमान में नियंत्रण में है।"बारिश के बाद बढ़ी हुई नमी ने गुलाबी सुंडी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं। कुमार ने कुछ जल्दी बोए गए खेतों में संक्रमण के शुरुआती लक्षण देखे और किसानों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आगाह किया, "अगले दो से तीन हफ़्तों में गुलाबी सुंडी की आबादी बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को कीट प्रबंधन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए।"राज्य के कृषि अधिकारियों के अनुसार, इस सीज़न में लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई है - जो पिछले साल 96,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अकेले फाज़िल्का ज़िले में इस क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है, जो कपास की खेती में किसानों की नई रुचि को दर्शाता है।फाज़िल्का के मुख्य कृषि अधिकारी, राजिंदर कुमार ने कहा कि अनुकूल मौसम और उचित पोषक तत्व प्रबंधन की बदौलत फसल अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, "हमें अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक किसी बड़े कीट प्रकोप की सूचना नहीं मिली है।"और पढ़ें:- कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस का खतरा
कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस का खतरा! 72 घंटे में कर सकता है भारी नुकसान, विशेषज्ञों ने दी चेतावनीखरगोन (मध्यप्रदेश): देश में कपास उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला खरगोन इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। रुक-रुक कर हो रही बारिश और फिर अचानक तेज धूप के चलते कपास की फसल पर पैरामिल्ट वायरस नामक समस्या का खतरा मंडरा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस जैसे लक्षण वाला रोग कपास के पौधों को बेहद तेज़ी से मुरझा देता है और यदि समय पर उपचार न हो तो 72 घंटे के भीतर पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है।क्या है पैरामिल्ट वायरस?कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह के अनुसार, पैरामिल्ट वायरस वास्तव में कोई पारंपरिक विषाणु नहीं है, बल्कि यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर (शारीरिक गड़बड़ी) है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब पौधों को पर्याप्त जल और पोषण नहीं मिल पाता, खासकर तब जब मौसम अचानक बदलता है — जैसे लगातार बारिश के बाद तेज धूप या लंबा सूखा और फिर अचानक बारिश।इस स्थिति में खेतों में कई पौधे एक साथ मुरझाते दिखाई देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।लक्षण क्या हैं?* पैरामिल्ट के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं:* पत्तियों का अचानक मुरझा जाना* ऊपरी टहनियों का झुक जाना या सूखना* पौधों का रंग पीला या भूरा हो जाना* कुछ पौधों का जमीन पर गिर जाना, जैसे उन्हें काट दिया गया होसमय पर उपचार बेहद जरूरी: 72 घंटे का सुनहरा मौकाडॉ. सिंह सलाह देते हैं कि यदि इन लक्षणों के संकेत मिलते हैं, तो 72 घंटे के भीतर उपचार शुरू करना अनिवार्य है।उपचार के लिए:* 10 मि.ग्रा. कोबाल्ट क्लोराइट + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में सिंचाई करें।* यह उपचार पौधों की जड़ों की क्रियाशीलता को पुनः सक्रिय करता है, जिससे पौधे जल और पोषण अवशोषित कर सकें।यदि कोबाल्ट क्लोराइट न मिले, तो विकल्प अपनाएंयदि बाजार में कोबाल्ट क्लोराइट उपलब्ध नहीं हो:* कॉर्बेंडाजिम 1 ग्राम + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों में डालेंया* कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम + 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें* ध्यान दें: उपचार या छिड़काव 72 घंटे के भीतर अवश्य करें ताकि प्रभावी परिणाम मिलें।और पढ़ें:- MP ने इंडिटेक्स को कपड़ा निवेश के लिए आमंत्रित किया
मध्य प्रदेश ने इंडिटेक्स को कपड़ा निवेश की संभावनाओं से अवगत करायाअपनी स्पेन यात्रा के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गैलिसिया स्थित इंडिटेक्स के मुख्यालय में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने मध्य प्रदेश को एक 'हरित, लागत-प्रतिस्पर्धी और सुगम उत्पादन केंद्र' के रूप में स्थापित किया और इंडिटेक्स को राज्य के बढ़ते कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया।बैठक के दौरान, डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की मज़बूत साख पर ज़ोर दिया, जिसमें लगभग 18 लाख गांठ (3 लाख मीट्रिक टन) वार्षिक उत्पादन के साथ भारत के शीर्ष कपास उत्पादकों में से एक होना और इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन और नीमच जैसे शहरों में 15 से ज़्यादा कपड़ा क्लस्टरों का घर होना शामिल है।उन्होंने धार ज़िले में बनने वाले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को इंडिटेक्स के लिए एक टिकाऊ और एकीकृत परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर बताया। भारत सरकार की प्रमुख योजना के तहत विकसित इस पार्क का उद्देश्य उन्नत बुनियादी ढाँचे और हरित विनिर्माण क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना है।डॉ. यादव ने जैविक कपास उत्पादन में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा, विशेष रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में, जो अपने जीओटीएस-प्रमाणित किसान समूहों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने इंडिटेक्स के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 'किसान-से-कपड़ा' मूल्य श्रृंखला विकसित करने का सुझाव दिया।अंत में, उन्होंने इंडिटेक्स को पीएम मित्र पार्क में आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख के रूप में कार्य करने और जैविक कपास अनुरेखण प्लेटफ़ॉर्म और ईएसजी-प्रमाणित एमएसएमई पर केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम शुरू करने में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया।डॉ. यादव ने कहा, "हम इस साझेदारी का हर स्तर पर समर्थन करने के लिए तैयार हैं।"और पढ़ें:- आंध्र प्रदेश: कपास की खेती में गिरावट से विशेषज्ञ चिंतित
आंध्र प्रदेश: देश भर में कपास की खेती में गिरावट से विशेषज्ञ चिंतितविजयवाड़ा: कपास सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्टर्स उद्योग के विशेषज्ञ पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कपास की खेती में गिरावट को लेकर चिंतित हैं। कपास उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-2025 में कपास की फसल का रकबा 9.8% घटकर 114.47 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन पिछले वर्ष के 325 लाख गांठ से घटकर 307 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है। चूँकि कपास के कुल भार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कपास के बीजों का होता है, इसलिए उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि उत्पादन में गिरावट का सीधा असर तेल और चारे के उत्पादन पर पड़ेगा।इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) और ऑल इंडिया कॉटनसीड क्रशर्स एसोसिएशन (AICOSCA) ने भारत की खाद्य तेल सुरक्षा, पशुधन चारा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कपास के तेल और उसके उप-उत्पादों की क्षमता को अधिकतम करने के तरीके तलाशने का फैसला किया है।एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना के अनुसार, "भारत सालाना 12 लाख टन बिनौला तेल का उत्पादन करता है, जिससे यह सोयाबीन और रेपसीड के बाद तीसरा सबसे बड़ा खाद्य तेल बन गया है। अपने बेहतरीन तलने के गुणों के कारण, गुजरात में इसका व्यापक रूप से खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग सीमित है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रेस्टोरेंट और खाद्य प्रसंस्करणकर्ता जैसे संस्थागत खरीदार करते हैं।" अस्थाना ने कहा, "हम जागरूकता बढ़ाना चाहते थे और घरेलू उपभोग के लिए बिनौला तेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे, जिससे इसके कई लाभ होंगे।"एआईसीओएससीए के अध्यक्ष संदीप बाजोरिया ने कहा कि बिनौला तेल कई तरह के मूल्यवान उपयोग प्रदान करता है। "बिनौला तेल रसोई में सबसे लोकप्रिय खाना पकाने वाले तेलों में से एक है। इसका उपयोग अन्य खाद्य तेलों में स्वाद और गंध के गुणों को मापने के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है। यह अधिकांश प्राच्य व्यंजनों में भी मुख्य सामग्री में से एक है।" बाजोरिया ने कहा, "कपास का चूरा एक उत्कृष्ट चारा चूरा घटक है।" उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने कपास के तेल के उपयोग और मूल्य का प्रचार-प्रसार करने, प्रसंस्करण तकनीकों को उन्नत करने और डेयरी पोषण में कपास के चूरे की भूमिका को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।एसईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी. वी. मेहता ने बताया कि कपास के तेल का वर्तमान उत्पादन लगभग 11.5 से 12 लाख टन प्रति वर्ष है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इसकी क्षमता लगभग 18 लाख टन है, जिसका दोहन आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से कपास के तेल के प्रसंस्करण से किया जा सकता है। इससे खाद्य तेल की हमारी बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।श्री धनलक्ष्मी कॉटन एंड राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (गुंटूर) के निदेशक पी. वीरा नारायण ने कहा कि वे 2 और 3 अगस्त को विजयवाड़ा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में देश में कपास के तेल के प्रसंस्करण और उपयोग को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और यह उचित है कि वे सम्मेलन का आयोजन विजयवाड़ा। इस राष्ट्रीय मंच में वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और व्यापारियों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।और पढ़ें:- सीसीआई ने 2024-25 में 70% कपास ई-बोली से बेचा
सीसीआई ने कपास की कीमतों में तेज़ी लायी, 2024-25 की खरीद का 70% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों के सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, सीसीआई ने अपनी कीमतों में कुल ₹700 प्रति गांठ की वृद्धि की।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 70,17,100 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 70.17% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:14 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 1,12,600 गांठें बेची गईं।मिल्स सत्र: 45,500 गांठेंव्यापारी सत्र: 67,100 गांठें15 जुलाई 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे ज़्यादा दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न से 1,51,700 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 61,300 गांठेंव्यापारी सत्र: 90,400 गांठें16 जुलाई 2025:बिक्री 35,900 गांठें रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से थीं।मिल्स सत्र: 18,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 17,800 गांठें17 जुलाई 2025:2024-25 सीज़न से कुल 20,600 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 9,100 गांठेंव्यापारी सत्र: 11,500 गांठें18 जुलाई 2025:सप्ताह का समापन 7,100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें 2023-24 सीज़न की 200 गांठें शामिल हैं।मिल सत्र: 3,400 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,700 गांठें, जिसमें 2023-24 सीज़न की 200 गांठें शामिल हैं।साप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 3,27,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसके मजबूत बाजार जुड़ाव और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 86.15 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 86.15 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.99 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 501.51 अंक या 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,757.73 पर और निफ्टी 143.05 अंक या 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,968.40 पर बंद हुआ। लगभग 1619 शेयरों में तेजी आई, 2265 शेयरों में गिरावट आई और 153 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- जुलाई में वैश्विक कपास की कीमतें मिश्रित रहीं; चीन और भारत में मामूली बढ़त
चीन-भारत में कपास की कीमतों में मामूली बढ़तकॉटन इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार, पिछले महीने वैश्विक कपास बाजारों में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें चीन और भारत में मामूली बढ़त देखी गई, जबकि पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क सहित अन्य प्रमुख बाजारों में कीमतें स्थिर रहीं।दिसंबर NY/ICE कपास वायदा अनुबंध, जो सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार किया गया, 67 और 70 सेंट प्रति पाउंड के बीच अपनी हालिया सीमा के ऊपरी छोर के आसपास मँडराता रहा, लेकिन ऊपर की ओर गति बनाए रखने में विफल रहा। अनुबंध की कीमत वर्तमान में 67 सेंट प्रति पाउंड के करीब है, जो वैश्विक व्यापार में लगातार जारी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।कॉटलुक ए इंडेक्स, एक अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, 77 से 80 सेंट प्रति पाउंड के एक संकीर्ण दायरे में उतार-चढ़ाव करता रहा, और नवीनतम गणना में 78 सेंट प्रति पाउंड के करीब आ गया, कॉटन इनकॉर्पोरेटेड ने अपने मासिक आर्थिक पत्र - कॉटन मार्केट फंडामेंटल्स एंड प्राइस आउटलुक, जुलाई 2025 में कहा।चीन में, कॉटन इंडेक्स (CC इंडेक्स 3128B) में क्रमिक वृद्धि जारी रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पिछले महीने यह 92 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 97 सेंट प्रति पाउंड हो गया, जो मई में शुरू हुई स्थिर वृद्धि की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है, जब कीमतें लगभग 88 सेंट प्रति पाउंड के निचले स्तर पर पहुँच गई थीं। घरेलू स्तर पर, चीन में कीमतें 14,600 से बढ़कर 15,100 आरएमबी/टन हो गईं, जबकि रेनमिनबी 7.17 आरएमबी/यूएसडी के आसपास स्थिर रही।भारत में शंकर-6 की हाजिर कीमतें भी बढ़ीं; मई के उच्चतम स्तर को पार कर गईं। पिछले महीने कीमतें 80 सेंट प्रति पाउंड (या ₹54,000 प्रति कैंडी) से बढ़कर लगभग 84 सेंट प्रति पाउंड (या ₹56,000 प्रति कैंडी) हो गईं। भारतीय रुपया लगभग ₹86 प्रति यूएसडी पर स्थिर रहा।इसके विपरीत, पाकिस्तान का कपास बाजार स्थिर रहा। हाजिर कीमतें लगभग 70 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर रहीं, जबकि घरेलू मूल्य 16,500 पाकिस्तानी रुपये प्रति मन के आसपास रहे। पाकिस्तानी रुपया भी स्थिर रहा और 283 पीकेआर प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था।और पढ़ें :- एनबीआर ने कपास और मानव निर्मित रेशों के आयात पर अग्रिम कर वापस लिया
एनबीआर ने कपास-रेशा आयात पर अग्रिम कर हटायाराष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) ने बांग्लादेश के परिधान उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपास और मानव निर्मित रेशों के आयात पर हाल ही में लगाए गए 2% अग्रिम आयकर (एआईटी) को वापस ले लिया है। उद्योग के हितधारकों के भारी दबाव के बाद यह फैसला वापस लिया गया है।(17 जुलाई) जारी राजपत्र के अनुसार, यह छूट तत्काल प्रभाव से विशेष रूप से औद्योगिक आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र (आईआरसी) धारकों पर लागू होगी। वाणिज्यिक आयातकों को इस बदलाव का कोई लाभ नहीं होगा।2% एआईटी की शुरुआत चालू बजट में की गई थी, जो 1 जुलाई से प्रभावी है और इसका लक्ष्य कपास और मानव निर्मित रेशों सहित 150 से अधिक आयातित कच्चे माल हैं। एनबीआर ने वित्तीय वर्ष में इन वस्तुओं से 900 करोड़ टका अतिरिक्त प्राप्त करने का अनुमान लगाया था।हालांकि, कपड़ा मिल मालिकों ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि यह कर पहले से ही संघर्षरत क्षेत्र पर अनुचित बोझ डालता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे कताई मिलें बंद हो सकती हैं और बांग्लादेश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो सकती है।बांग्लादेश अपने निर्यात और घरेलू परिधान उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले लगभग 99% कपास का आयात करता है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) के अनुसार, 2024 में देश ने 83.21 लाख गांठ कपास का आयात किया।प्रमुख स्रोतों में अफ्रीका (43%), भारत, सीआईएस देश, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जहाँ पिछले वर्ष के 7% से अधिक कपास आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था।एआईटी की वापसी मानव निर्मित रेशों और उनके कच्चे माल जैसे ऐक्रेलिक, सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर और ऐक्रेलिक, दोनों पर लागू होती है, जिनका आयात मुख्य रूप से चीन से होता है।बीटीएमए के उपाध्यक्ष और एनजेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सलेउद ज़मान खान ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस कर के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा, "2% एआईटी के साथ, मेरे कारखाने के लिए प्रभावी कर की दर 64% होगी, हालाँकि आधिकारिक तौर पर यह 27% है।"उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश सालाना लगभग 4 अरब डॉलर मूल्य का कपास और मानव निर्मित रेशे आयात करता है, अगर यह कर लागू रहता तो उद्योग का अस्तित्व असंभव हो जाता। उन्होंने बताया, "इसका मतलब होगा कि सिर्फ़ कपास आयात कर के लिए सालाना 32 करोड़ टका का भुगतान करना होगा। कोई भी साल में इतना नहीं कमाता।"एआईटी पर बहसएनबीआर के अधिकारियों ने एआईटी का बचाव करते हुए कहा कि इसे अंतिम लाभ के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। एनबीआर के अध्यक्ष अब्दुर रहमान खान ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, "भले ही आयात के समय कर का अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो, लेकिन अगर कंपनियाँ पर्याप्त लाभ कमाती हैं तो वे बाद में इसे समायोजित कर सकती हैं।" एनबीआर के एक अन्य अधिकारी ने विस्तार से बताया, "अगर किसी कपड़ा कंपनी की कर दर 27% है और वह साल में 10% लाभ कमाती है, तो यह हर 100 टका की कमाई पर 2.7 टका का कर है। चूँकि हम 2 टका अग्रिम वसूल रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।"हालांकि, मिल मालिकों ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल में 10% लाभ मार्जिन "बेहद अवास्तविक" है। उन्होंने रिफंड या समायोजन प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस उपाय से व्यापार करना आसान होने के बजाय जटिलताएँ बढ़ेंगी।बीटीएमए के अध्यक्ष शौकत अज़ीज़ रसेल ने पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड से अपनी चिंताएँ व्यक्त की थीं: "एनबीआर का कहना है कि कर को वर्ष के अंत में समायोजित किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। ऐसे समय में जब सरकार चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रही है, इसे और कठिन बनाने का कोई तर्क नहीं है।"उन्होंने एक विसंगति पर भी प्रकाश डाला: "कपास के आयात पर कर है, लेकिन धागे के आयात पर कोई कर नहीं है। इससे हमारे कपास आयातकों की लागत बढ़ जाएगी।"एनबीआर के सूत्रों ने पुष्टि की कि कर वापस लेने का निर्णय लेने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।और पढ़ें :- रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 85.99 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 8 पैसे बढ़कर 85.99 पर खुला।पिछले कारोबारी सत्र में 86.07 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 85.99 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे गिरकर 86.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.89 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 375.24 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,259.24 पर और निफ्टी 100.60 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,111.45 पर बंद हुआ। लगभग 1931 शेयरों में तेजी आई, 1942 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- टैरिफ मुद्दे पर ट्रम्प का सकारात्मक संकेत
ट्रम्प द्वारा भारत के लिए टैरिफ में राहत के संकेत से उद्योग जगत आशावादीहालांकि अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही तेज़ हो रही है और समय के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि भारत उसी तर्ज पर एक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है जैसा उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया था।ट्रम्प ने मंगलवार को वाशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "भारत मूल रूप से उसी तर्ज पर काम कर रहा है।" उन्होंने इस संभावना का संकेत दिया कि भारत को इंडोनेशिया के समान व्यापार शर्तें दी जा सकती हैं।डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, जकार्ता के साथ नए समझौते के तहत इंडोनेशिया को अमेरिका में आयात पर 19 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।और जैसे-जैसे इस घोषणा की खबर उद्योग जगत में फैलती है, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस तरह के समझौते का भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, विशेष रूप से परिधान उद्योग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना महत्वपूर्ण परिधान निर्यात गंतव्य मानता है, के लिए क्या मायने हो सकते हैं।"राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में हुए इंडोनेशिया समझौते (जहाँ निर्यात पर 19 प्रतिशत टैरिफ लागू है) की तर्ज पर एक संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का संकेत दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अंततः आकर्षक अमेरिकी परिधान बाजार में अधिक समान अवसर मिल सकते हैं," फाइबर2फैशन से बात करते हुए परामर्श सेवा प्रदाता कॉन्सेप्ट्स एन स्ट्रैटेजीज़ के संस्थापक किशन डागा ने रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ में 20 प्रतिशत से कम की कमी भारतीय निर्यातकों के लिए "अधिक द्वार" खोल सकती है, खासकर एथलीज़र और एमएमएफ-भारी क्षेत्रों में जहाँ भारत उत्पादन बढ़ा रहा है।डागा ने दावा किया कि इस तरह का बदलाव तकनीकी वस्त्रों और कार्यात्मक परिधानों में एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के भारत के दृष्टिकोण का भी समर्थन करेगा, जबकि सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स (तिरुपुर) के मुख्य स्थिरता अधिकारी सबहारी गिरीश ने अपनी ओर से कहा: "अगर हमें इंडोनेशिया की तरह 19 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ता है, तो यह निस्संदेह एक बहुत ही सकारात्मक विकास है; और यह इस बात का भी संकेत देता है कि हमने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए टैरिफ पर कितनी कड़ी बातचीत की।"इस बीच, तिरुप्पुर स्थित एस् टी एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एन थिरुक्कुमारन ने कहा, "भारत को अपने कई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। हालाँकि, इसमें एक शर्त भी होगी—नया टैरिफ उन मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो भारतीय परिधान निर्यातक अमेरिका को शिपमेंट पर पहले से ही चुका रहे हैं, जिससे समग्र लाभ कुछ हद तक कम हो सकता है, भले ही नई टैरिफ दर 19 प्रतिशत निर्धारित की जाए।"हालांकि, वे आशावादी बने रहे और कहा कि भारत अंतरिम समझौते में टैरिफ को 19 प्रतिशत से कम करने के लिए कड़ी बातचीत कर सकता है—यह एक ऐसा कदम है जो अगर सफल रहा, तो उद्योग के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बाज़ार पहुँच बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार में अनुमानित 150 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर के बीच की वस्तुओं पर टैरिफ़ कटौती पर बातचीत पर केंद्रित चर्चाओं के साथ, यह स्पष्ट है कि दोनों देश और भी अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने की क्षमता देखते हैं। यह भावना हाल ही में कई मीडिया रिपोर्टों में भी प्रतिध्वनित हुई है, जिनमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। यह आँकड़ा उनकी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण छलांग और एक परिवर्तनकारी क्षण होगा।लेकिन यह आशावादी अनुमान एक न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के सफल समापन पर टिका है।इस छोटे व्यापार समझौते की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने पहली बार उन कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अपनी मंशा की घोषणा की जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। इस सूची में भारत भी प्रमुख रूप से शामिल था क्योंकि अमेरिका के मुकाबले उसका निर्यात अधिशेष काफी अधिक है। भारत सालाना अमेरिका को लगभग 77 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है जबकि आयात केवल 42 अरब डॉलर के आसपास है। इस प्रकार, यह व्यापार अधिशेष लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के लिए विवाद का विषय रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बार-बार व्यापार की अधिक न्यायसंगत शर्तों और भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर पहुँच की मांग की है।अगर किसी को याद हो, तो फरवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की 'पहली किस्त' की घोषणा 2025 की शरद ऋतु तक की जाएगी। इससे दोनों देशों में यह उम्मीद जगी थी कि वर्षों से रुकी हुई बातचीत, गलतफहमियों और शुल्क विवादों के आखिरकार ठोस परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे।अब जबकि हम इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर और घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो यह निर्धारित करेगा कि भारत अमेरिका को अपने निर्यात पर कितना टैरिफ अदा करेगा, भारतीय परिधान उद्योग में 19 प्रतिशत टैरिफ की उम्मीद में उत्साहजनक माहौल बना हुआ है, जिससे भारतीय परिधान निर्यातकों को महत्वपूर्ण अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:- राष्ट्रीय रुझानों के विपरीत तिरुपुर में RMG निर्यात में तेजी
तिरुपुर के रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात में FY26 की पहली तिमाही में 12% की वृद्धि, राष्ट्रीय रुझान को दी चुनौतीतिरुपुर: भारत की निटवियर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1) में रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात में 11.7% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो ₹12,193 करोड़ तक पहुंच गई।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की अप्रैल-जून तिमाही में तिरुपुर का RMG निर्यात ₹10,919 करोड़ था, जो इस साल ₹12,193 करोड़ हो गया — यह निर्यात क्षेत्र की मजबूती और वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाता है।यह प्रदर्शन उस समय और भी खास बन जाता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा निर्यात में इसी अवधि के दौरान 0.94% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, देशव्यापी परिधान निर्यात में 8.91% की वृद्धि देखी गई, जिससे कुल कपड़ा और परिधान निर्यात में 3.37% की समग्र वृद्धि हुई, जैसा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के उपाध्यक्ष ए. सक्थिवेल ने तिरुपुर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की सतत पुनर्बहाली और मजबूत गति का प्रमाण है।उन्होंने कहा, “यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलती मांग के बावजूद लगातार अच्छे प्रदर्शन का मजबूत संकेतक है। इस प्रकार की वृद्धि भारत की वैश्विक परिधान बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को फिर से प्रमाणित करती है।”उन्होंने यह भी जोड़ा कि नीति-सम्बंधी प्रयासों, बाजार विश्लेषण और क्षमता निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास तिरुपुर के निर्यात को आगामी तिमाहियों में और अधिक समर्थन प्रदान करेंगे।और पढ़ें:- देश में कपास उत्पादन में अकोला सबसे आगे
अकोला: कपास उत्पादन में देश में अव्वलअकोला: इस पुरस्कार के लिए देश भर के 577 ज़िलों ने नामांकन किया था। हालाँकि, गैर-कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाला अकोला महाराष्ट्र का एकमात्र ज़िला है।महाराष्ट्र ने 'एक ज़िला, एक उत्पाद - 2024' में 'ए' श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है... जबकि अकोला के कपास उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अकोला को अपने कपास प्रसंस्करण उद्योग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं अकोला के 'सफेद सोने' के बारे में यह खास खबर...'एक ज़िला, एक उत्पाद 2024' के तहत महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस पहल के तहत, राज्य को 'ए' श्रेणी के स्वर्ण पदक मिले हैं। कपास प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए अकोला ज़िले को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, नागपुर, अमरावती, नासिक और अकोला जिलों ने कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए स्वर्ण, रजत, कांस्य और विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार जीते हैं।ये पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में प्रदान किए गए। महाराष्ट्र ने अपने उत्पादों के नवाचार, उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। अकोला जिले को जिनिंग और प्रसंस्करण के लिए विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार मिला है। अकोला में लगभग 100 जिनिंग और प्रेसिंग मिलें और 4 कताई मिलें हैं। अकोला को कपास उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण यह पुरस्कार मिला है।देश भर के 577 जिलों ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन किया था। हालाँकि, अकोला महाराष्ट्र का एकमात्र जिला है जिसने गैर-कृषि क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। जिला उद्योग केंद्र ने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत अकोला जिले के बोरगांव मांजू में एक सामूहिक सेवा केंद्र की स्थापना की और इसके माध्यम से कपास प्रसंस्करण उद्योगों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई। इसके फलस्वरूप बोरगांव मांजू क्षेत्र में एक 'संघ क्लस्टर' का गठन हुआ है और इसके 103 सदस्य हैं। अकोला को प्राप्त इस गौरव के कारण, कपास से लेकर वस्त्र निर्माण तक संचालित इस एकमात्र उद्योग को भविष्य में निर्यात के अवसर भी प्राप्त होंगे।अकोला जिले को जिनिंग और प्रेसिंग के लिए केंद्र सरकार से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिससे इसके कपास उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इससे निश्चित रूप से यहाँ के किसानों और स्थानीय उद्यमियों को लाभ होगा।और पढ़ें:- भारत में कपास उत्पादन में गिरावट के बीच चौहान ने बीटी कपास की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए
उत्पादन में गिरावट पर चौहान ने बीटी कॉटन पर सवाल उठाएकृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बीटी कपास की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए, क्योंकि इसे अपनाने के बावजूद, गुलाबी बॉलवर्म के हमले सहित कई समस्याओं के कारण इस रेशे वाली फसल का उत्पादन कम हो गया है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से यह भी कहा कि वह इस बात पर आत्ममंथन करे कि कई किस्मों के जारी होने के बावजूद देश में कपास का उत्पादन क्यों कम हुआ है।आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए, चौहान ने किसानों द्वारा उठाई जा रही कई चिंताओं को उठाया और अधिकारियों से उन मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया। उनके ये विचार 11 जुलाई को कोयंबटूर में कपास पर एक उत्पादक बैठक में उनकी टिप्पणियों के बाद आए हैं।बैठक में, चौहान ने भारत में कपास उत्पादन की चुनौतियों को स्वीकार किया क्योंकि भारत की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि बीटी कपास की किस्म, जिसे कभी पैदावार बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था, अब बीमारियों के खतरे का सामना कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश को अन्य देशों की तरह आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके और वायरस-प्रतिरोधी, उच्च उपज देने वाले बीज विकसित करके कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए।अन्य उत्पादों को उर्वरकों के साथ टैग करने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, मंत्री ने सचिव से एक हेल्पलाइन शुरू करने को कहा जहाँ किसान सीधे शिकायत कर सकें और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में सब्सिडी वाले यूरिया और डीएपी के साथ नैनो उर्वरकों को टैग करना एक आम बात हो गई है, और उर्वरक मंत्रालय ने इस प्रथा की जाँच के लिए राज्यों और कंपनियों को पत्र भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। यह मामला प्रतिस्पर्धा आयोग तक भी पहुँच गया है।10-सूत्री एजेंडामंत्री ने अधिकारियों से इस बात की समीक्षा और जाँच करने को कहा कि क्या जैव-उत्तेजक पदार्थों पर मूल्य नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को लगता है कि उत्पादों के किसी विश्वसनीय सत्यापन के बिना, उन्हें बहुत ऊँची कीमतों और उपज में भारी वृद्धि के वादे के साथ धोखा दिया जा रहा है।उन्होंने वैज्ञानिकों से कृषि मशीनरी पर शोध करने का आग्रह किया जो देश में विखंडित भूमि होने के कारण छोटी जोतों के लिए उपयुक्त हो सकें।इस कार्यक्रम में बोलते हुए, आईसीएआर के महानिदेशक एम एल जाट ने भविष्य के लिए 10-सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया जिसके तहत आईसीएआर खुद को पुनर्गठित करेगा।आईसीएआर अपने 100 से अधिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए गए विज़न दस्तावेज़ों को इस वर्ष कार्यान्वित करेगा और सभी संस्थानों के बीच तालमेल भी बनाएगा। जाट ने कहा कि अनुसंधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें लक्ष्य-उन्मुख बनाया जाएगा, साथ ही मंत्री द्वारा निर्धारित राज्यव्यापी कार्य योजना के साथ इसे मांग-आधारित बनाया जाएगा।संरक्षण, प्रमुखइसके अलावा, उन्होंने कहा कि आईसीएआर तिलहन और दलहन अनुसंधान पर विशेष ध्यान देगा, जहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि देश आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मृदा संरक्षण एक प्रमुख मुद्दा है और इसलिए आईसीएआर एक राष्ट्रीय मृदा एवं लचीलापन कार्य योजना के साथ-साथ एक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना भी बनाएगा। आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान में उत्कृष्टता का एक नोडल केंद्र स्थापित करेगा।जाट ने कहा कि बाज़ार और मूल्य श्रृंखला अनुसंधान एक और क्षेत्र है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि इससे जुड़े कई मुद्दे हैं।उन्होंने कहा कि एक अभिनव योजना के तहत, आईसीएआर ग्लोबल की परिकल्पना की गई है क्योंकि यह पहले से ही जी20 जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर में इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता और योग्यता है। उन्होंने आईसीएआर को निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने और उनके सीएसआर फंड का आकलन करने का भी समर्थन किया।इस अवसर पर, मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्कृष्ट कर्म निष्पाक पुरस्कार वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में वितरित किए गए, जिनमें उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, नवोन्मेषी वैज्ञानिक शामिल थे। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में सहायक महानिदेशक (एडीजी) एस के प्रधान और पी के दाश, और लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के निदेशक एच एस जाट शामिल थे।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे बढ़कर 85.89 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 05 पैसे बढ़कर 85.89 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार के 85.94 के बंद भाव की तुलना में गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ 85.89 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- अप्रैल-जून 2025 में कपड़ा निर्यात 3.37% बढ़कर 9 अरब डॉलर
The Indian rupee on monday lower 03 paise to close at 86.29 per dollar, while it opened at 86.26 in the morning.At close, the Sensex was up 442.61 points or 0.54 percent at 82,200.34, and the Nifty was up 122.30 points or 0.49 percent at 25,090.70. About 1883 shares advanced, 2101 shares declined, and 168 shares unchanged.read more :- Natural coloured cotton: Challenges of shortage of funds and low yield
Lack of funds and low yields impact revival of naturally coloured cottonIndia's naturally coloured cotton, which was once commercially successful, is struggling to regain its popularity despite growing demand for sustainable textiles. Despite high pricing and environmental benefits, low yields are deterring farmers from adopting it. Government support, improved seed systems and market linkages are critical to realising its export potential and transforming India's textile sustainability paradigm.India's naturally coloured cotton, which was commercially flourishing in the 1940s, is struggling to make a comeback despite growing global demand for sustainable textiles and decades of government research efforts.This special crop is currently grown on only 200 acres in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, fetching a price of Rs 240 per kg, 50 per cent higher than regular cotton at Rs 160 per kg. However, farmers are hesitant to expand cultivation due to significantly low yields."The productivity of light brown cotton is very low, at 1.5-2 quintals per acre, while the productivity of normal cotton is 6-7 quintals per acre. This discourages farmers from expanding the acreage of this crop," Ashok Kumar, principal scientist at ICAR-Central Institute for Research on Cotton Technology (CIRCOT), told PTI.The annual production from these limited acres is a mere 330 quintals, underlining the challenge faced by this special crop, which can potentially transform India's textile sustainability paradigm.ICAR-CIRCOT is currently focusing on light brown cotton.Coloured cotton has ancient roots in Indian agriculture, with cultivation dating back to 2500 BC. Before Independence, red, khaki and brown varieties of Cocanada 1 and 2 were grown commercially in Rayalaseema in Andhra Pradesh, exported to Japan. Traditional varieties were also cultivated in Assam and the Kumta region of Karnataka.However, the emphasis on high-yielding white cotton varieties during the Green Revolution marginalised coloured cotton. The inherent limitations of this crop – low boll, low weight, low fibre, short fibre length and colour variations – made it economically unviable for large-scale cultivation.Indian agricultural institutions have developed improved varieties, including DDCC-1, DDB-12, DMB-225 and DGC-78 developed by the University of Agricultural Sciences, Dharwad. The Central Institute for Cotton Research, Nagpur developed Vaidehi-95, which is considered the most prominent among the 4-5 varieties available.Between 2015-19, ICAR-CIRCOT processed 17 quintals of cotton in demonstration batches, producing 9,000 metres of cloth, over 2,000 jackets and 3,000 handkerchiefs, proving it commercially viable.Its environmental benefits are significant. Traditional cotton dyeing requires about 150 litres of water per metre of fabric, while naturally coloured cotton eliminates this requirement, which can reduce toxic waste disposal costs by up to 50 per cent."Naturally coloured cotton has immense export potential. More government support is needed to increase production and value addition," said Kumar.Despite high pricing and environmental benefits, expansion faces hurdles such as lack of seed systems, susceptibility to pests and the need for high pesticides commonly used in cotton cultivation."Nobody is able to develop varieties due to low production and lack of market. Even textile mills are not willing to buy cotton in small quantities," said Kumar.The global market is seeing potential with growing demand for eco-conscious brands, especially in Europe, the US and Japan. Australia and China are investing heavily in research using conventional breeding and genetic engineering.read more :- Gujarat: Textile industry fears threat from cotton MSP hike
Gujarat : Textile industry flags risks from cotton MSP hikeAhmedabad: The central govt recently increased the minimum support price (MSP) for kapas (raw cotton), raising rates across all categories — medium staple from rs 7,460 to rs 7,560 per quintal, medium long staple from rs 7,710 to rs 7,860, long staple from rs 8,010 to rs 8,110, and extra long staple from Rs 8,310 to Rs 9,310. While aimed at supporting farmers, the hike has sparked concern among Gujarat's textile industry, which fears that higher raw material costs will erode India's competitiveness in the global market.Industry leaders argue that enhancing cotton productivity, rather than simply raising MSP, offers a more sustainable path for increasing farmers' incomes without straining manufacturers. "India holds 37% of global cotton acreage but contributes only 23% to production," said Jayesh Patel, senior vice-president of the Spinners' Association of Gujarat. "Focusing on yield improvement is key if India wants to lead globally."Manufacturers are also seeking the removal of import duties on cotton. "Indian cotton is now the costliest globally, which directly affects our competitiveness," said Bharat Chhajer, former chairman of PDEXCIL. "At a time when global brands are considering India as an alternative to Bangladesh, expensive cotton makes us less viable."According to cotton trader Arun Dalal, the revised MSP structure incentivises farmers to supply better-quality cotton through price linkages based on moisture content. "Sowing activity picked up this season, and higher arrivals could help farmers secure better returns," he said. However, Dalal warned that sustained high cotton prices may put further pressure on spinning units and yarn manufacturers already grappling with weak demand and shrinking margins.Industry experts are urging the govt to balance farm support with safeguards for the textile sector. Removing import duties, boosting productivity, and easing logistics costs remain key demands.read more :- Rupee open Declines 11 Paise to 86.26 per Dollar
Rupee opens 11 paise down at 86.26 as dollar index trades high againThe rupee opened 11 paise down on July 21 as the dollar index traded high. The currency opened at 86.26 against the dollar after ending the previous session at 86.15.read more :- State Wise CCI Cotton Sale Details 2024-25 .
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) has raised per candy price by ₹700 this week. Following the price revision, CCI sold approximately 3,27,900 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 70,17,100 bales. This represents around 70.17% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.69% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more :- Relief from rain in Punjab, threat of caterpillar remains
Rain Brings Respite for Punjab Cotton Growers, But Pink Bollworm Remains a ConcernAfter weeks of dry weather, recent rainfall across southwest Punjab has brought much-needed relief to cotton farmers, raising hopes for a successful kharif season. The showers have not only rejuvenated cotton crops but also reduced the threat of whitefly infestations—one of the major pests affecting the region.However, agricultural experts are warning that the pink bollworm, another destructive pest, remains a looming threat. Particularly harmful to cotton crops in Punjab, the pink bollworm has caused significant economic losses in past seasons, even affecting Bt cotton—a genetically modified variety designed to resist pests.Teams from Punjab Agricultural University (PAU) and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) are actively monitoring the situation in the fields. PAU principal entomologist Dr. Vijay Kumar confirmed that the rain has helped wash away adult whiteflies, easing immediate concerns. “Field surveys indicate that whitefly infestation is currently under control,” he said.Yet the increased humidity following the rains has created favorable conditions for pink bollworm development. Kumar noted early signs of infestation in some early-sown fields and urged farmers to stay vigilant. “The pink bollworm population is expected to rise in the next two to three weeks. Farmers must strictly follow pest management protocols,” he cautioned.According to state agriculture officials, cotton has been sown over approximately 1.2 lakh hectares this season—up from 96,000 hectares last year. Fazilka district alone accounts for nearly half of this area, reflecting renewed farmer interest in cotton cultivation.Fazilka’s chief agriculture officer, Rajinder Kumar, said the crop is in good health thanks to favorable weather and proper nutrient management. “We’re hopeful for a strong harvest, as no major pest outbreaks have been reported so far,” he said.read more:- Paramilt virus threat to cotton crop
Paramilt virus threat to cotton crop! Can cause heavy damage in 72 hours, experts warnKhargone (Madhya Pradesh): Khargone, the leading district in the country in terms of cotton production, is facing a new challenge these days. Due to intermittent rains and then sudden strong sunlight, the cotton crop is under threat of a problem called Paramilt virus. Agricultural scientists say that this disease with virus-like symptoms makes the cotton plants wilt very quickly and if not treated on time, it can destroy the entire crop within 72 hours.What is Paramilt virus?According to Dr. Rajeev Singh, a senior scientist posted at Krishi Vigyan Kendra Khargone, Paramilt virus is not actually a traditional virus, but it is a physiological disorder. This problem arises when the plants do not get enough water and nutrition, especially when the weather changes suddenly - like continuous rain followed by strong sunlight or long drought and then sudden rain.In this situation, many plants in the fields are seen wilting together, which can cause huge losses to the farmers.What are the symptoms?* The symptoms of paramilt are as follows:* Sudden wilting of leaves* Upper branches bending or drying up* The color of the plants turns yellow or brown* Some plants fall on the ground, as if they have been cutTimely treatment is very important: Golden opportunity of 72 hoursDr. Singh advises that if there are signs of these symptoms, it is mandatory to start treatment within 72 hours.For treatment:* Dissolve 10 mg cobalt chlorite + 20 grams urea in one liter of water and irrigate the roots of the plants.* This treatment reactivates the functioning of the roots of the plants, so that the plants can absorb water and nutrition.If cobalt chlorite is not available, use alternativesIf cobalt chlorite is not available in the market:* Mix 1 gram of carbendazim + 20 grams of urea in one liter of water and apply it on the rootsOR* Mix 2.5 grams of copper oxychloride + 20 grams of urea in one liter of water and spray it on the crop* Note: Treatment or spraying must be done within 72 hours to get effective results.read more:- MP invites Inditex to invest in textiles
Madhya Pradesh briefs Inditex on textile investment opportunitiesOn the second day of his Spain visit, Chief Minister Dr Mohan Yadav interacted with senior officials of the company at Inditex's headquarters in Galicia. He positioned Madhya Pradesh as a 'green, cost-competitive and accessible production hub' and invited Inditex to invest in the state's growing textile ecosystem.During the meeting, Dr Yadav emphasised Madhya Pradesh's strong credentials, including being one of India's top cotton producers with an annual production of around 18 lakh bales (3 lakh metric tonnes) and being home to over 15 textile clusters in cities such as Indore, Mandsaur, Burhanpur, Ujjain and Neemuch.He termed the upcoming PM Mitra Textile Park in Dhar district as a golden opportunity for Inditex to set up a sustainable and integrated apparel manufacturing unit. Developed under the flagship scheme of the Government of India, the park aims to attract global players through advanced infrastructure and green manufacturing capabilities.Dr Yadav also proposed collaboration in organic cotton production, especially in the Nimar and Malwa regions, which are known for their GOTS-certified farmer groups. According to a release issued by the Public Relations Department of Madhya Pradesh, he suggested developing a 'farmer-to-textile' value chain in line with Inditex's Sustainable Development Goals.Finally, he invited Inditex to act as the supply chain leader at PM MITRA Park and to partner in launching an organic cotton tracing platform and a vendor development program focused on ESG-certified MSMEs.Dr. Yadav said, "We are ready to support this partnership at every level.read more:- Andhra Pradesh: Experts worried over decline in cotton cultivation
Andhra pradesh:Experts worried over declining cotton cultivation across the countryVijayawada : Experts in cotton solvent and extractors industry are worried about declining cotton cultivation across the country in the past few years. According to the cotton industry report, the cotton crop area has declined by 9.8% in 2024-2025, down to 114.47 lakh hectares. This is expected to result in a dip in production to 307 lakh bales from 325 lakh bales the previous year. Since cottonseed comprises nearly two-thirds of the cotton weight, the production decline has a direct impact on oil and feed production, feel the industry captains.Taking the situation on a serious note, the Solvent Extractors' Association of India (SEA) & All India Cottonseed Crushers' Association (AICOSCA) have decided to explore ways to maximize the potential of cottonseed oil and its by-products to enhance India's edible oil security, livestock feed inustry, and rural economy.According to Sanjeev Asthana, president, SEA, "India produces 12 lakh tonnes of cottonseed oil annually, making it the third-largest edible oil after soybean and rapeseed. It is widely used in Gujarat for cooking due to its superior frying properties, its adoption in other regions remains limited and is mainly consumed by institutional buyers like restaurants and food processors. "We wanted to improve the awareness and encourage adoption of cotton seed oil for domestic consumption for multiple benefits," said Asthana.AICOSCA chairman Sandeep Bajoria said that cottonseed offers a wide range of valuable applications. "Cottonseed oil is one of the most popular cooking oils in kitchens. It is used as a yardstick for measuring the flavour as well as odour qualities in other edible oils. It is also one of the main ingredients in most oriental dishes. Cottonseed meal is an excellent feed meal ingredient," said Bajoria. He said that industry has started focusing on propagating the use and value of cottonseed oil, advancing processing technologies, and promoting cottonseed meal's role in dairy nutrition.SEA executive director Dr. B V Mehta highlighted that the current production of cottonseed oil is about 11.5 to 12 lakh tonnes per annum. However, he observed that its potential is about 18 lakh tonnes, which can be harnessed if the cottonseed is processed by modern scientific methods. This will also help to meet our growing requirement of edible oil and reduce the dependence on import of edible oils.Director of Sri Dhanalakshmi Cotton and Rice Mills Pvt. Ltd (Guntur), P Veera Narayan, said that they will focus on revitalizing cottonseed oil processing and usage in the country at national conclave to be held in Vijayawada on Aug 2, 3. He said that Andhra Pradesh is one of the largest producers of cotton seed and it is appropriate that they host the conference in Vijayawada. More than 300 delegates, including scientists, industry leaders, and traders, are expected to participate in this national platform, fostering collaboration and sustainable growth in the sector.read more:- CCI to sell 70% of cotton through e-bidding in 2024-25
CCI Boosts Cotton Prices, sold 70% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of five days, CCI increased its prices by a total of ₹700 per candy.As of now, CCI has sold approximately 70,17,100 cotton bales for the 2024–25 season, representing 70.17% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :14 July 2025:A total of 1,12,600 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session: 45,500 balesTraders session: 67,100 bales15 July 2025:The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 1,51,700 bales sold from the 2024–25 season.Mills session: 61,300 balesTraders session: 90,400 bales16 July 2025:Sales amounted to 35,900 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 18,100 balesTraders session: 17,800 bales17 July 2025:A total of 20,600 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session: 9,100 balesTraders session: 11,500 bales18 July 2025:The week concluded with sales of 7,100 bales, including 200 bales from 2023–24 season.Mills session: 3,400 balesTraders session: 3,700 bales including 200 bales from 2023–24 season.Weekly Total:CCI achieved total sales of approximately 3,27,900 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- Rupee fell 16 paise to close at 86.15
The Indian rupee on friday lower 16 paise to close at 86.15 per dollar, while it opened at 85.99 in the morning.At close, the Sensex was down 501.51 points or 0.61 percent at 81,757.73, and the Nifty was down 143.05 points or 0.57 percent at 24,968.40. About 1619 shares advanced, 2265 shares declined, and 153 shares unchanged.read more :- Global cotton prices mixed in July; marginal gains in China and India
Slight increase in cotton prices in China-IndiaGlobal cotton markets witnessed wide volatility last month, with marginal gains in China and India, while prices remained stable in other key markets, including Pakistan and international benchmarks, according to Cotton Incorporated.The December NY/ICE cotton futures contract, the most actively traded, hovered around the upper end of its recent range between 67 and 70 cents per pound, but failed to sustain upward momentum. The contract price is currently near 67 cents per pound, reflecting the continued volatility in global trade.The Cotlook A Index, another key international benchmark, fluctuated in a narrow range of 77 to 80 cents per pound, and came close to 78 cents per pound at the latest count, Cotton Incorporated said in its monthly economic paper - Cotton Market Fundamentals and Price Outlook, July 2025.In China, the cotton index (CC Index 3128B) continued its gradual increase. Internationally, it rose to 97 cents per pound from 92 cents per pound last month, extending a steady upward trend that began in May, when prices bottomed at around 88 cents per pound. Domestically, prices in China rose from 14,600 to 15,100 RMB/ton, while the renminbi remained stable at around 7.17 RMB/USD.Spot prices of Shankar-6 in India also rose; surpassing the May high. Prices rose to around 84 cents per pound (or ₹56,000 per candy) from 80 cents per pound (or ₹54,000 per candy) last month. The Indian rupee remained stable at around ₹86 per USD.In contrast, Pakistan's cotton market remained stable. Spot prices remained stable at around 70 cents per pound, while domestic prices hovered around 16,500 PKR per maund. Pakistani rupee also remained stable and was trading around 283 PKR per dollar.read more :- NBR withdraws advance tax on imports of cotton, man-made fibres
NBR removes advance tax on cotton-fibre importThe National Board of Revenue (NBR) has rolled back the recently imposed 2% advance income tax (AIT) on imports of cotton and man-made fibres used by Bangladesh's garment industry. This reversal comes after intense pressure from industry stakeholders.The exemption, effective immediately, applies specifically to industrial Import Registration Certificate (IRC) holders, as per a gazette issued (17 July). Commercial importers will not benefit from this change.The 2% AIT was introduced in the current budget, effective from 1 July, targeting over 150 imported raw materials, including cotton and man-made fibres. The NBR had projected collecting an additional Tk900 crore from these items in the fiscal year.However, textile mill owners swiftly demanded its withdrawal, arguing that the tax placed undue burden on an already struggling sector. They warned it could lead to the closure of spinning mills and undermine Bangladesh's export competitiveness.Bangladesh imports approximately 99% of the cotton used in its export and domestic garment production. In 2024, the country imported 83.21 lakh bales of cotton, according to the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA). Major sources include Africa (43%), India, CIS countries, Australia, and the US, with over 7% of last year's cotton imports coming from the United States. The AIT withdrawal applies to both man-made fibres and their raw materials such as acrylic, synthetic, nylon, polyesters, and acrylic, which are primarily imported from China.Saleudh Zaman Khan, Vice President of BTMA and Managing Director of NZ Textile Mills Limited, welcomed the decision. He highlighted the severe impact the tax would have had, stating, "With 2% AIT, the effective tax rate for my factory would be 64%, though officially it's 27%." He added that Bangladesh imports around $4 billion worth of cotton and man-made fibres annually, making the industry's survival impossible if the tax had remained. "This would mean paying Tk32 crore annually just for cotton import tax. No one makes that much in a year," he explained.The argument over AITNBR officials had defended the AIT, asserting it was adjustable against final profits. NBR Chairman Abdur Rahman Khan told The Business Standard, "Even if the tax is paid upfront at the import stage, firms can later adjust it if they make enough profit." Another NBR official elaborated, "If a textile firm's tax rate is 27% and it earns 10% profit in a year, that's Tk2.7 tax on every Tk100 earned. Since we're collecting Tk2 upfront, they shouldn't face problems."However, mill owners countered that a 10% profit margin is "highly unrealistic" in the current economic climate. They also pointed out the practical difficulties in obtaining refunds or adjustments, fearing the measure would add complexity rather than ease of doing business.Showkat Aziz Russell, President of BTMA, had previously voiced concerns to The Business Standard: "The NBR says the tax can be adjusted at the end of the year, but the process is very complex. At a time when the government is trying to simplify things, there is no logic in making it more difficult." He also highlighted a discrepancy: "There is tax on cotton imports, but no tax on yarn imports. This will increase the costs for our cotton importers."NBR sources confirmed that consultations with representatives from the International Monetary Fund were held before the decision to withdraw the tax was made.read more :- INR Opens Stronger by 08 Paise at 85.99
Rupee opens 8 paise up at 85.99 as dollar index easesThe currency opened at 85.99 against the dollar after ending the previous trading session at 86.07.read more :- INR Drops 18 Paise, Closes at 86.07 per Dollar
The Indian rupee on thursday lower 18 paise to close at 86.07 per dollar, while it opened at 85.89 in the morning.At close, the Sensex was down 375.24 points or 0.45 percent at 82,259.24, and the Nifty was down 100.60 points or 0.40 percent at 25,111.45. About 1931 shares advanced, 1942 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- Trump gives positive signal on tariff issue
Industry optimistic as Trump hints at tariff relief for IndiaEven as US-India trade talks are heating up ahead of the August 1 deadline and a lot is at stake, US President Donald Trump on Tuesday said India is working on a trade deal on the same lines as the one he recently struck with Indonesia."India is basically working on the same lines," Trump said while speaking to reporters in Washington on Tuesday, hinting at the possibility that India could be given similar trade terms as Indonesia.According to Donald Trump, under the new deal with Jakarta, Indonesia will face a 19 per cent tariff on imports to the US, but there will be no tariff on exports from the US to Indonesia.And as news of this announcement spreads in the industry, it highlights what such a deal could mean for India's key export sectors, especially the apparel industry, which considers the United States as its key apparel export destination.“President Trump has hinted at a potential India-US trade deal on the lines of the recent Indonesia deal (where a 19 per cent tariff is applicable on exports), which could ultimately give Indian exporters a more level playing field in the lucrative US apparel market,” underlined Kishan Daga, founder of consulting services provider Concepts N Strategies, speaking to Fibre2Fashion. He also added that a tariff reduction to below 20 per cent could open “more doors” for Indian exporters, especially in the athleisure and MMF-heavy segments where India is ramping up production.Daga claimed that such a change would also support India's vision of becoming a reliable global supplier in technical textiles and functional apparel, while Sabhari Girish, chief sustainability officer, Sulochana Cotton Spinning Mills (Tirupur), on his part said: "If we have to pay a 19 per cent tariff like Indonesia, it is undoubtedly a very positive development; and it also indicates how hard we negotiated the tariff to maintain our competitiveness."Meanwhile, N Thirukkumaran, chairman of Tiruppur-based Essti Exports India Pvt Ltd, said, "India will definitely have a competitive advantage over many of its competitors. However, there will be a caveat to this—the new tariff will be in addition to the existing duties that Indian apparel exporters are already paying on shipments to the US, which may reduce the overall profit to some extent even if the new tariff rate is set at 19 per cent."However, he remained optimistic and said that India could negotiate hard to reduce tariffs below 19 per cent in the interim agreement—a move that, if successful, could be a game-changer for the industry.It is worth mentioning here that with discussions focused on expanding market access and negotiating tariff reductions on goods worth an estimated $150 billion to $200 billion in bilateral trade, it is clear that both countries see the potential to gain even more economic value. This sentiment has also been echoed in several recent media reports that India and the US aim to increase bilateral trade to $500 billion by 2030. This figure would be a significant leap and a transformational moment in their strategic and economic partnership.But this optimistic estimate hinges on the successful conclusion of an equitable and mutually beneficial trade agreement.The mini-trade deal was initiated when Trump first announced his intention to impose additional tariffs on several countries with which the US has a trade deficit. India was prominently included in this list as it has a huge export surplus compared to the US. India exports goods worth around $77 billion to the US annually while imports are only around $42 billion. Thus, this trade surplus has long been a bone of contention for the Trump administration. The Trump administration has repeatedly demanded more equitable terms of trade and better access for US goods and services to the Indian market.If one recalls, in February, Prime Minister Narendra Modi and President Trump had announced during Modi's two-day visit to the US that the 'first tranche' of a major bilateral trade deal would be announced by the autumn of 2025. This had raised hopes in both countries that years of stalled negotiations, misunderstandings and tariff disputes would finally start yielding concrete results.Now, while we await the formal signing and announcement of the deal, which will determine how much tariff India will pay on its exports to the US, there is excitement in the Indian apparel industry in anticipation of a 19 per cent tariff, which is expected to give Indian apparel exporters an edge in the crucial US market.read more:- RMG exports in Tirupur rise against national trends
Tiruppur’s RMG Exports Rise 12% in Q1 FY26, Defying National TrendTIRUPPUR: Tiruppur, widely known as India’s Knitwear Capital, recorded a strong 11.7% growth in ready-made garment (RMG) exports during the first quarter of FY2025-26, reaching ₹12,193 crore.According to official data, the city’s RMG exports grew from ₹10,919 crore in the April–June quarter of the previous fiscal (FY2024-25) to ₹12,193 crore this year, underlining its resilience and growing global demand.This performance stands out against the broader backdrop of India’s textile exports, which declined by 0.94% during the same period. However, apparel exports nationally posted an 8.91% increase, contributing to an overall 3.37% growth in combined textile and apparel exports, as per figures released by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI).A. Sakthivel, Vice-Chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC), welcomed Tiruppur’s performance, calling it a reflection of the sector’s steady recovery and robust momentum.“This is a strong indicator of consistent performance despite global economic uncertainties and fluctuating demand,” he said. “Such growth reaffirms India’s competitiveness in the global apparel market.”He added that sustained efforts in policy advocacy, market intelligence, and capacity building will further support Tiruppur’s export growth in the coming quarters.read more:- Akola is leading in cotton production in the country
Akola gets national recognition for cotton productionAkola : 577 districts across the country had nominated for this award. However, Akola is the only district in Maharashtra to win the award in the non-agricultural sector.Maharashtra has won a gold medal in 'A' category in 'One District, One Product - 2024'..while Akola's cotton products have received national recognition. Akola has received a national award for its cotton processing industry. Let's see this special news about 'white gold' from Akola...Maharashtra has done brilliantly under 'One District One Product 2024'. Under this initiative, the state has received 'A' category gold medals. Akola district has been given the National Award by the Central Government for the development of cotton processing industry. Ratnagiri, Nagpur, Amravati, Nashik and Akola districts of Maharashtra have won gold, silver, bronze and special notable awards for their special products in the agricultural and non-agricultural sectors.The awards were presented at the National Awards Ceremony at Bharat Mandapam in New Delhi in the presence of Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal. Maharashtra has established its dominance at the national level with the innovation, high quality and distinctive quality of its products. Akola district has received a special notable award for ginning and processing. Akola has about 100 ginning and pressing and 4 spinning mills. Akola has received this award due to its progress and industrial development in the field of cotton production and processing. 577 districts across the country had nominated for this award. However, Akola is the only district in Maharashtra to win the award in the non-agricultural sector. The District Industry Center established a collective service center under the Maharashtra State Industrial Cluster Development Scheme at Borgaon Manju in Akola district and through this, cotton processing industries were provided capital under the Prime Minister's Employment Generation Program and the Chief Minister's Employment Generation Program. Due to this, a 'Sangha Cluster' has been formed in the Borgaon Manju area and it has 103 members. Due to this distinction received by Akola, this only industry that operates from cotton to textile manufacturing will also have export opportunities in the future. Akola district has received a special award for ginning and pressing from the Central Government, which has given national recognition to its cotton products. This will definitely benefit the farmers and local entrepreneurs here.read more:- Chouhan questions Bt cotton efficiency as India’s cotton production dips
Chouhan Questions Bt Cotton as Output FallsAgriculture Minister Shivraj Singh Chouhan on Wednesday questioned the efficacy of Bt cotton, as despite its adoption, the production of the fibre crop has declined due to a slew of issues, including the pink bollworm attack. He also asked the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to introspect why the country’s cotton production has dropped despite the release of several varieties.Speaking at the Foundation Day event of ICAR, Chouhan raised several concerns that farmers have been raising before him and asked officials to address those issues. His views are on the heels of his comments at a Productive Meeting on cotton in Coimbatore on July 11.At the meeting, Chouhan acknowledged the challenges in cotton production in India as India’s productivity lagged compared to other countries. The Bt cotton variety, once developed to increase yields, is now facing a threat from diseases, resulting in declining productivity, he said, adding that the country must take every possible step — just like other nations — to improve cotton productivity using modern technologies and by developing virus-resistant, high-yielding seeds.Taking strong exception to the practice of tagging other products with fertilisers, the minister asked secretary to start a helpline where farmers can directly complain and action can be taken against the retailers. Tagging of nano fertilisers with subsidised urea and DAP has become a common practice in the last few years with little action from the Fertiliser Ministry, except sending letters to States and companies to check the practice. The matter also had reached the Competition Commission.10-point agendaThe Minister asked officials to review and examine if there can be a price control on bio-stimulants, as farmers feel they are getting cheated with very high rates and a promise of a huge jump in yield, without any credible verification of the products.He asked scientists to do research on farm machineries which could be suitable for small land holdings as the country has fragmented land.Speaking at the event, ICAR’s director-general M L Jat outlined 10-point agenda for the future where it would re-orient itself.ICAR would convert vision documents, prepared by its over 100 research institutes, into action this year and also create synergy among all the institutes. Research areas will be prioritised and target oriented while making it demand-driven with state-wide action plan as outlined by the minister, said Jat.Protection, the keyFurther, he said that ICAR will have a special focus on oilseeds and pulses research, where there is a lot need to be done since the country is import dependent. He said protecting the soil is a key issue and as such ICAR will make a National Soil and Resilience Action Plan as well as one National Climate Action Plan. The ICAR will set up a Nodal Centre of Excellence in Technology and Knowledge for the better performance of Krishi Vigyan Kendras (KVKs).Jat said market and value chain research is another area which needs to be promoted because there are many issues related to it.In an innovative plan, he said, ICAR Global has been conceived as it is already working with many international fora like G20. He said ICAR has capacity and ability to make a global foray through it. He also favoured ICAR to work more closely with private companies assessing their CSR funds.On the occasion, the Minister distributed Utkrishta Karm Nishpaka Puraskar by the National Agricultural Science Research Institute to scientists for their outstanding contribution. Awards were distributed in various categories including outstanding woman scientist, young scientist, innovation scientist. The recipients include assistant directors general (ADGs) S K Pradhan and P K Dash, and Director of Ludhiana-based Indian Institute of Maize Research H S Jaat.read more :-Rupee Opens 05 Paise higher at 85.89
Indian rupee opens 05 paise higher at 85.89 against US dollarIndian rupee opened marginally higher at 85.89 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.94.read more :- Textile exports grew 3.37% to $9 billion in April-June 2025
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 86.29 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.26 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 442.61 પોઈન્ટ અથવા 0.54 ટકા વધીને 82,200.34 પર અને નિફ્ટી 122.30 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા વધીને 25,090.70 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1883 શેર વધ્યા, 2101 શેર ઘટ્યા અને 168 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કુદરતી રંગીન કપાસ: ભંડોળની અછત અને ઓછી ઉપજના પડકારો
ભંડોળનો અભાવ અને ઓછી ઉપજ કુદરતી રંગીન કપાસના પુનરુત્થાનને અસર કરે છેભારતનો કુદરતી રંગીન કપાસ, જે એક સમયે વ્યાપારી રીતે સફળ રહ્યો હતો, તે ટકાઉ કાપડની વધતી માંગ છતાં તેની લોકપ્રિયતા પાછી મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ઊંચા ભાવ અને પર્યાવરણીય ફાયદા હોવા છતાં, ઓછી ઉપજ ખેડૂતોને તેને અપનાવવાથી રોકી રહી છે. સરકારી સમર્થન, સુધારેલ બીજ પ્રણાલીઓ અને બજાર જોડાણો તેની નિકાસ ક્ષમતાને સાકાર કરવા અને ભારતના કાપડ ટકાઉપણું લેન્ડસ્કેપને બદલવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.ભારતનો કુદરતી રંગીન કપાસ, જે 1940 ના દાયકામાં વ્યાપારી રીતે ખીલી રહ્યો હતો, ટકાઉ કાપડની વધતી જતી વૈશ્વિક માંગ અને દાયકાઓથી ચાલી રહેલા સરકારી સંશોધન પ્રયાસો છતાં પુનરાગમન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.આ ખાસ પાક હાલમાં કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશમાં માત્ર 200 એકર જમીન પર ઉગાડવામાં આવે છે, જેનો ભાવ પ્રતિ કિલો રૂ. 240 છે, જે નિયમિત કપાસ કરતાં 50 ટકા વધુ રૂ. 160 પ્રતિ કિલો છે. જોકે, નોંધપાત્ર રીતે ઓછી ઉપજને કારણે ખેડૂતો ખેતીનો વિસ્તાર કરવામાં ખચકાટ અનુભવે છે."આછા ભૂરા કપાસની ઉત્પાદકતા ખૂબ જ ઓછી છે, પ્રતિ એકર ૧.૫-૨ ક્વિન્ટલ છે, જ્યારે સામાન્ય કપાસની ઉત્પાદકતા ૬-૭ ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર છે. આ ખેડૂતોને આ પાકના વાવેતર વિસ્તારને વધારવાથી નિરાશ કરે છે," ICAR-સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રિસર્ચ ઓન કોટન ટેકનોલોજી (CIRCOT) ના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક અશોક કુમારે PTI ને જણાવ્યું.આ મર્યાદિત એકરમાંથી વાર્ષિક ઉત્પાદન માત્ર ૩૩૦ ક્વિન્ટલ છે, જે આ ખાસ પાક દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારને રેખાંકિત કરે છે, જે સંભવિત રીતે ભારતના કાપડ ટકાઉપણાના દાખલાને બદલી શકે છે.ICAR-CIRCOT હાલમાં હળવા ભૂરા કપાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.રંગીન કપાસના મૂળ ભારતીય કૃષિમાં પ્રાચીન છે, જેની ખેતી 2500 બીસી પૂર્વેની છે. સ્વતંત્રતા પહેલા, કોકનાડા 1 અને 2 ની લાલ, ખાખી અને ભૂરા જાતો આંધ્રપ્રદેશના રાયલસીમામાં વ્યાપારી રીતે ઉગાડવામાં આવતી હતી, જે જાપાનમાં નિકાસ કરવામાં આવતી હતી. પરંપરાગત જાતો આસામ અને કર્ણાટકના કુમતા ક્ષેત્રમાં પણ ઉગાડવામાં આવતી હતી.જોકે, હરિયાળી ક્રાંતિ દરમિયાન ઉચ્ચ ઉપજ આપતી સફેદ કપાસની જાતો પર ભાર મૂકવામાં આવતા રંગીન કપાસને હાંસિયામાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો. આ પાકની અંતર્ગત મર્યાદાઓ - ઓછા બોલ, ઓછા વજન, ઓછા રેસા, ટૂંકા રેસા લંબાઈ અને રંગ ભિન્નતા - તેને મોટા પાયે ખેતી માટે આર્થિક રીતે અયોગ્ય બનાવી દીધી.ભારતીય કૃષિ સંસ્થાઓએ ધારવાડ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસિત DDCC-1, DDB-12, DMB-225 અને DGC-78 સહિત સુધારેલી જાતો વિકસાવી છે. સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ, નાગપુરે વૈદેહી-95 વિકસાવી છે, જે ઉપલબ્ધ 4-5 જાતોમાં સૌથી અગ્રણી માનવામાં આવે છે.2015-19 ની વચ્ચે, ICAR-CIRCOT એ પ્રદર્શન બેચમાં 17 ક્વિન્ટલ કપાસનું પ્રક્રિયા કરી, 9,000 મીટર કાપડ, 2,000 થી વધુ જેકેટ અને 3,000 રૂમાલનું ઉત્પાદન કર્યું, જે તેને વ્યાપારી રીતે સક્ષમ સાબિત કર્યું.તેના પર્યાવરણીય લાભો નોંધપાત્ર છે. પરંપરાગત કપાસ રંગવા માટે પ્રતિ મીટર કાપડ માટે લગભગ 150 લિટર પાણીની જરૂર પડે છે, જ્યારે કુદરતી રીતે રંગાયેલા કપાસ આ જરૂરિયાતને દૂર કરે છે, જે ઝેરી કચરાના નિકાલના ખર્ચમાં 50 ટકા સુધીનો ઘટાડો કરી શકે છે."કુદરતી રીતે રંગાયેલા કપાસમાં પુષ્કળ નિકાસ ક્ષમતા છે. ઉત્પાદન અને મૂલ્યવર્ધન વધારવા માટે વધુ સરકારી સહાયની જરૂર છે," કુમારે કહ્યું.ઊંચા ભાવ અને પર્યાવરણીય લાભો હોવા છતાં, વિસ્તરણને બીજ પ્રણાલીનો અભાવ, જંતુઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા અને કપાસની ખેતીમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉચ્ચ જંતુનાશકોની જરૂરિયાત જેવા અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છે."ઓછા ઉત્પાદન અને બજારના અભાવને કારણે કોઈ જાતો વિકસાવી શકતું નથી. કાપડ મિલો પણ ઓછી માત્રામાં કપાસ ખરીદવા તૈયાર નથી," કુમારે કહ્યું.ખાસ કરીને યુરોપ, યુએસએ અને જાપાનમાં પર્યાવરણ પ્રત્યે સભાન બ્રાન્ડ્સની વધતી માંગ સાથે વૈશ્વિક બજારમાં સંભાવના જોવા મળી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ચીન પરંપરાગત સંવર્ધન અને આનુવંશિક ઇજનેરીનો ઉપયોગ કરીને સંશોધનમાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- ગુજરાત: કાપડ ઉદ્યોગને કપાસના MSP વધારાથી ખતરો છે
ગુજરાત: કપાસના MSPમાં વધારાથી કાપડ ઉદ્યોગને નુકસાન થવાની ભીતિઅમદાવાદ : કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં કપાસ (કાચા કપાસ) ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) માં વધારો કર્યો છે, જેમાં તમામ શ્રેણીઓ માટે ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે - મધ્યમ મુખ્ય રૂ. 7,460 થી રૂ. 7,560 પ્રતિ ક્વિન્ટલ, મધ્યમ લાંબા મુખ્ય રૂ. 7,710 થી રૂ. 7,860, લાંબા મુખ્ય રૂ. 8,010 થી રૂ. 8,110 અને વધારાના લાંબા મુખ્ય રૂ. 8,310 થી રૂ. 9,310. જોકે આ વધારો ખેડૂતોને ટેકો આપવાનો હેતુ છે, પરંતુ તેનાથી ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગમાં ચિંતા ફેલાઈ છે, કારણ કે તેમને ડર છે કે કાચા માલની વધતી કિંમત વૈશ્વિક બજારમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતા ઘટાડશે.ઉદ્યોગના નેતાઓ દલીલ કરે છે કે કપાસની ઉત્પાદકતામાં વધારો, ફક્ત MSP વધારવાને બદલે, ખેડૂતોની આવક વધારવાનો વધુ ટકાઉ માર્ગ પ્રદાન કરે છે. "વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદનમાં ભારતનો હિસ્સો ૩૭% છે પરંતુ ઉત્પાદનમાં તેનું યોગદાન માત્ર ૨૩% છે," ગુજરાત સ્પિનર્સ એસોસિએશનના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જયેશ પટેલે જણાવ્યું. "જો ભારત વૈશ્વિક નેતા બનવા માંગે છે, તો ઉપજ સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે," તેમણે ઉમેર્યું.ખેડૂતો કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. "ભારતીય કપાસ હવે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી મોંઘો છે, જે આપણી સ્પર્ધાત્મકતાને સીધી અસર કરે છે," PDEXCIL ના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ભરત છજેદે જણાવ્યું. "જ્યારે વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ ભારતને બાંગ્લાદેશના વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહી છે, ત્યારે મોંઘો કપાસ આપણને ઓછો નફાકારક બનાવે છે," તેમણે ઉમેર્યું.કપાસના વેપારી અરુણ દલાલના મતે, સુધારેલ MSP માળખું ખેડૂતોને ભેજના આધારે ભાવ નક્કી કરીને વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. "આ સિઝનમાં વાવણીમાં વધારો થયો છે અને વધુ આવક ખેડૂતોને વધુ સારો નફો મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે," તેમણે જણાવ્યું. જોકે, દલાલે ચેતવણી આપી હતી કે કપાસના સતત ઊંચા ભાવ સ્પિનિંગ યુનિટ્સ અને યાર્ન ઉત્પાદકો પર વધુ દબાણ લાવી શકે છે, જે પહેલાથી જ નબળી માંગ અને ઘટતા નફાનો સામનો કરી રહ્યા છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો સરકારને કૃષિ સહાય અને કાપડ ક્ષેત્રના રક્ષણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. આયાત ડ્યુટી દૂર કરવી, ઉત્પાદકતા વધારવી અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડવો એ મુખ્ય માંગણીઓ છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 86.26 પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સ ફરી ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ થવાને કારણે રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૮૬.૨૬ પર ખુલ્યો.૨૧ જુલાઈના રોજ ડોલર ઇન્ડેક્સ ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ થવાને કારણે રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ખુલ્યો. પાછલા સત્રના અંતે ૮૬.૧૫ પર સમાપ્ત થયા બાદ ડોલર સામે ચલણ ૮૬.૨૬ પર ખુલ્યું.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો 2024-25 .
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડી ભાવમાં ₹700 નો વધારો કર્યો છે. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 3,27,900 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું છે, જેનાથી 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ 70,17,100 ગાંસડી જેટલું થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ 70.17% છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે વેચાણમાં મુખ્ય ભાગીદારી મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાંથી રહી છે, જે સંયુક્ત રીતે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 83.69% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારમાં સ્થિરતા લાવવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં વરસાદથી રાહત, ઈયળનો ખતરો યથાવત
વરસાદથી પંજાબના કપાસના ખેડૂતોને રાહત મળી છે, પરંતુ ગુલાબી ઈયળ ચિંતાનો વિષય છેઅઠવાડિયાના શુષ્ક હવામાન પછી, દક્ષિણપશ્ચિમ પંજાબમાં તાજેતરના વરસાદથી કપાસના ખેડૂતોને રાહત મળી છે, જેનાથી ખરીફ સીઝન સફળ થવાની આશા જાગી છે. વરસાદથી કપાસના પાકને પુનર્જીવિત કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ પ્રદેશને અસર કરતી મુખ્ય જીવાતોમાંની એક, સફેદ માખીના ઉપદ્રવનું જોખમ પણ ઓછું થયું છે.જોકે, કૃષિ નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે બીજી વિનાશક જીવાત, ગુલાબી ઈયળ, હજુ પણ એક ભયાનક ખતરો છે. ખાસ કરીને પંજાબમાં કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચાડતી, ગુલાબી ઈયળએ છેલ્લી સીઝનમાં નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જે બીટી કપાસને પણ અસર કરે છે - જે આ જીવાતને રોકવા માટે રચાયેલ આનુવંશિક રીતે સુધારેલી જાત છે.પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (પીએયુ) અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (કેવીકે) ની ટીમો ખેતરોમાં પરિસ્થિતિનું સક્રિયપણે નિરીક્ષણ કરી રહી છે. પીએયુના મુખ્ય કીટશાસ્ત્રી ડૉ. વિજય કુમારે પુષ્ટિ આપી છે કે વરસાદથી પુખ્ત સફેદ માખીઓને દૂર કરવામાં મદદ મળી છે, જેનાથી તાત્કાલિક ચિંતાઓ ઓછી થઈ છે. "ક્ષેત્ર સર્વેક્ષણો સૂચવે છે કે સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ હાલમાં નિયંત્રણમાં છે," તેમણે કહ્યું.વરસાદ પછી ભેજમાં વધારો થવાથી ગુલાબી ઈયળના વિકાસ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ છે. કુમારે શરૂઆતમાં વાવેલા કેટલાક ખેતરોમાં ઉપદ્રવના પ્રારંભિક સંકેતો જોયા અને ખેડૂતોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી. "આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં ગુલાબી ઈયળની વસ્તી વધવાની ધારણા છે. ખેડૂતોએ કીટ વ્યવસ્થાપન નિયમોનું કડક પાલન કરવું જોઈએ," તેમણે ચેતવણી આપી.રાજ્યના કૃષિ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિઝનમાં લગભગ ૧.૨ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે - ગયા વર્ષે ૯૬,૦૦૦ હેક્ટરથી વધુ. આ વિસ્તારમાં ફાઝિલ્કા જિલ્લો લગભગ અડધો હિસ્સો ધરાવે છે, જે ખેડૂતોમાં કપાસની ખેતીમાં નવી રુચિ દર્શાવે છે.ફાઝિલ્કાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી રાજિન્દર કુમારે જણાવ્યું હતું કે અનુકૂળ હવામાન અને યોગ્ય પોષક તત્વોના સંચાલનને કારણે પાક સારી સ્થિતિમાં છે. "અમને સારા પાકની આશા છે કારણ કે અત્યાર સુધી કોઈ મોટી જીવાતનો ઉપદ્રવ નોંધાયો નથી," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો:- કપાસના પાક પર પેરામિલ્ટ વાયરસનો ખતરો
કપાસના પાક પર પેરામિલ્ટ વાયરસનો ખતરો! 72 કલાકમાં ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છેખારગોન (મધ્યપ્રદેશ): કપાસના ઉત્પાદનમાં દેશનો અગ્રણી જિલ્લો, ખરગોન, આ દિવસોમાં એક નવા પડકારનો સામનો કરી રહ્યો છે. સમયાંતરે વરસાદ અને પછી અચાનક તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશને કારણે, કપાસના પાક પર પેરામિલ્ટ વાયરસ નામની સમસ્યાનો ભય છે. કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે વાયરસ જેવા લક્ષણો ધરાવતો આ રોગ કપાસના છોડને ખૂબ જ ઝડપથી સુકાઈ જાય છે અને જો સમયસર સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે 72 કલાકમાં સમગ્ર પાકનો નાશ કરી શકે છે.પેરામિલ્ટ વાયરસ શું છે?કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખરગોનમાં પોસ્ટ કરાયેલા વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. રાજીવ સિંહના મતે, પેરામિલ્ટ વાયરસ વાસ્તવમાં પરંપરાગત વાયરસ નથી, પરંતુ તે એક શારીરિક વિકાર છે. આ સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે છોડને પૂરતું પાણી અને પોષણ મળતું નથી, ખાસ કરીને જ્યારે હવામાન અચાનક બદલાય છે - જેમ કે સતત વરસાદ પછી તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ અથવા લાંબા દુષ્કાળ અને પછી અચાનક વરસાદ.આ સ્થિતિમાં, ખેતરોમાં ઘણા છોડ એકસાથે સુકાઈ જતા જોવા મળે છે, જે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.લક્ષણો શું છે?* પેરામિલ્ટના લક્ષણો નીચે મુજબ છે:* પાંદડા અચાનક સુકાઈ જવા* ઉપરની ડાળીઓ વાંકા થઈ જવા અથવા સુકાઈ જવા* છોડનો રંગ પીળો કે ભૂરો થઈ જાય છે* કેટલાક છોડ જમીન પર પડી જાય છે, જાણે તેમને કાપી નાખવામાં આવ્યા હોયસમયસર સારવાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે: 72 કલાકની સુવર્ણ તકડૉ. સિંહ સલાહ આપે છે કે જો આ લક્ષણો દેખાય, તો 72 કલાકની અંદર સારવાર શરૂ કરવી ફરજિયાત છે.સારવાર માટે:* 10 મિલિગ્રામ કોબાલ્ટ ક્લોરાઇટ + 20 ગ્રામ યુરિયા એક લિટર પાણીમાં ઓગાળીને છોડના મૂળને સિંચાઈ કરો.* આ સારવાર છોડના મૂળની કામગીરીને ફરીથી સક્રિય કરે છે, જેથી છોડ પાણી અને પોષણ શોષી શકે.જો કોબાલ્ટ ક્લોરાઇટ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરોજો બજારમાં કોબાલ્ટ ક્લોરાઇટ ઉપલબ્ધ ન હોય તો:* એક લિટર પાણીમાં 1 ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ + 20 ગ્રામ યુરિયા ભેળવીને મૂળ પર છાંટોઅથવા* એક લિટર પાણીમાં 2.5 ગ્રામ કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ + 20 ગ્રામ યુરિયા ભેળવીને પાક પર છંટકાવ કરો* નોંધ: અસરકારક પરિણામો મેળવવા માટે 72 કલાકની અંદર સારવાર અથવા છંટકાવ કરવો આવશ્યક છેવધુ વાંચો:- કાપડમાં રોકાણ કરવા માટે સાંસદે ઇન્ડિટેક્સને આમંત્રણ આપ્યું
મધ્યપ્રદેશે ઇન્ડિટેક્સને કાપડ રોકાણની તકો વિશે માહિતી આપીસ્પેનના તેમના પ્રવાસના બીજા દિવસે, મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે ગેલિસિયામાં ઇન્ડિટેક્સના મુખ્ય મથક ખાતે કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી. તેમણે મધ્યપ્રદેશને 'લીલા, ખર્ચ-સ્પર્ધાત્મક અને સુલભ ઉત્પાદન કેન્દ્ર' તરીકે સ્થાન આપ્યું અને ઇન્ડિટેક્સને રાજ્યના વિકસતા કાપડ ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપ્યું.બેઠક દરમિયાન, ડૉ. યાદવે મધ્યપ્રદેશની મજબૂત ઓળખ પર ભાર મૂક્યો, જેમાં ભારતના ટોચના કપાસ ઉત્પાદકોમાંનો એક હોવાનો સમાવેશ થાય છે, જેનું વાર્ષિક ઉત્પાદન લગભગ 18 લાખ ગાંસડી (3 લાખ મેટ્રિક ટન) છે અને તે ઇન્દોર, મંદસૌર, બુરહાનપુર, ઉજ્જૈન અને નીમચ જેવા શહેરોમાં 15 થી વધુ કાપડ ક્લસ્ટરોનું ઘર છે.તેમણે ધાર જિલ્લામાં આગામી પીએમ મિત્ર ટેક્સટાઇલ પાર્કને ઇન્ડિટેક્સ માટે ટકાઉ અને સંકલિત વસ્ત્ર ઉત્પાદન એકમ સ્થાપવા માટે સુવર્ણ તક ગણાવી. ભારત સરકારની મુખ્ય યોજના હેઠળ વિકસાવવામાં આવેલ, આ પાર્કનો હેતુ અદ્યતન માળખાગત સુવિધાઓ અને લીલા ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ દ્વારા વૈશ્વિક ખેલાડીઓને આકર્ષવાનો છે.ડૉ. યાદવે ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદનમાં સહયોગનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ખાસ કરીને નિમાર અને માલવા પ્રદેશોમાં, જે તેમના GOTS-પ્રમાણિત ખેડૂત જૂથો માટે જાણીતા છે. મધ્યપ્રદેશના જનસંપર્ક વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા એક પ્રકાશન અનુસાર, તેમણે ઇન્ડિટેક્સના ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યોને અનુરૂપ 'ખેડૂત-થી-કાપડ' મૂલ્ય શૃંખલા વિકસાવવાનું સૂચન કર્યું.અંતે, તેમણે ઇન્ડિટેક્સને પીએમ મિત્રા પાર્ક ખાતે સપ્લાય ચેઇન લીડર તરીકે કાર્ય કરવા અને ESG-પ્રમાણિત MSME પર કેન્દ્રિત ઓર્ગેનિક કપાસ ટ્રેસિંગ પ્લેટફોર્મ અને વિક્રેતા વિકાસ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં ભાગીદારી કરવા આમંત્રણ આપ્યું."અમે દરેક તબક્કે આ ભાગીદારીને ટેકો આપવા તૈયાર છીએ," ડૉ. યાદવે કહ્યું.વધુ વાંચો:- આંધ્રપ્રદેશ: કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડા અંગે નિષ્ણાતો ચિંતિત
આંધ્રપ્રદેશ: દેશભરમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડા અંગે નિષ્ણાતો ચિંતિતવિજયવાડા: કપાસ સોલવન્ટ અને એક્સટ્રેક્ટર ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશભરમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડા અંગે ચિંતિત છે. કપાસ ઉદ્યોગના અહેવાલ મુજબ, 2024-2025માં કપાસના પાક હેઠળનો વિસ્તાર 9.8% ઘટીને 114.47 લાખ હેક્ટર થવાની ધારણા છે. પરિણામે, ઉત્પાદન ગયા વર્ષે 325 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 307 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. કપાસના બીજ કપાસના કુલ વજનના લગભગ બે તૃતીયાંશ ભાગ હોવાથી, ઉદ્યોગના દિગ્ગજો માને છે કે ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની સીધી અસર તેલ અને ઘાસચારાના ઉત્પાદન પર પડશે.આ પરિસ્થિતિની ગંભીર નોંધ લેતા, સોલવન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (SEA) અને ઓલ ઈન્ડિયા કોટનસીડ ક્રશર્સ એસોસિએશન (AICOSCA) એ ભારતની ખાદ્ય તેલ સુરક્ષા, પશુધન ફીડ ઉદ્યોગ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને વધારવા માટે કપાસિયા તેલ અને તેના ઉપ-ઉત્પાદનોની સંભાવનાને મહત્તમ કરવાના માર્ગો શોધવાનું નક્કી કર્યું છે.SEA ના પ્રમુખ સંજીવ અસ્થાનાના જણાવ્યા અનુસાર, "ભારત વાર્ષિક ૧.૨ મિલિયન ટન કપાસિયા તેલનું ઉત્પાદન કરે છે, જે તેને સોયાબીન અને રેપસીડ પછી ત્રીજું સૌથી મોટું ખાદ્ય તેલ બનાવે છે. તેના ઉત્તમ તળવાના ગુણધર્મોને કારણે, તેનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં રસોઈમાં વ્યાપકપણે થાય છે, જ્યારે અન્ય પ્રદેશોમાં તેનો ઉપયોગ મર્યાદિત છે અને મુખ્યત્વે રેસ્ટોરન્ટ્સ અને ફૂડ પ્રોસેસર્સ જેવા સંસ્થાકીય ખરીદદારો દ્વારા તેનો ઉપયોગ થાય છે." "અમે જાગૃતિ લાવવા અને ઘરેલુ વપરાશ માટે કપાસિયા તેલ અપનાવવા પ્રોત્સાહિત કરવા માંગતા હતા, તેના ઘણા ફાયદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને," અસ્થાનાએ જણાવ્યું.AICOSCA ના પ્રમુખ સંદીપ બાજોરિયાએ જણાવ્યું હતું કે કપાસિયા તેલ વિશાળ શ્રેણીના મૂલ્યવાન ઉપયોગો પ્રદાન કરે છે. "કપાસિયા તેલ રસોડામાં સૌથી લોકપ્રિય રસોઈ તેલોમાંનું એક છે. તેનો ઉપયોગ અન્ય ખાદ્ય તેલોમાં સ્વાદ અને ગંધના ગુણધર્મોને માપવા માટે એક ધોરણ તરીકે થાય છે. તે મોટાભાગના પ્રાચ્ય ભોજનમાં મુખ્ય ઘટકોમાંનું એક પણ છે." "કપાસિયા એક ઉત્તમ ફીડસ્ટફ ઘટક છે," બાજોરિયાએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ઉદ્યોગે કપાસિયા તેલના ઉપયોગ અને મૂલ્યને પ્રોત્સાહન આપવા, પ્રક્રિયા તકનીકોને અપગ્રેડ કરવા અને ડેરી પોષણમાં કપાસિયા ભોજનની ભૂમિકાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું છે.SEAના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ડૉ. બી. વી. મહેતાએ માહિતી આપી હતી કે કપાસિયા તેલનું હાલમાં ઉત્પાદન વાર્ષિક આશરે ૧૧.૫ થી ૧૨ લાખ ટન છે. જોકે, તેમણે કહ્યું કે આ ક્ષમતા લગભગ ૧૮ લાખ ટન છે જેનો ઉપયોગ આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કપાસિયા તેલનું પ્રક્રિયા કરીને કરી શકાય છે. આ ખાદ્ય તેલની વધતી જતી જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવામાં અને ખાદ્ય તેલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવામાં પણ મદદ કરશે.શ્રી ધનલક્ષ્મી કોટન એન્ડ રાઇસ મિલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ગુંટુર) ના ડિરેક્ટર પી. વીરા નારાયણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ૨ અને ૩ ઓગસ્ટના રોજ વિજયવાડા ખાતે યોજાનારી રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં દેશમાં કપાસિયા તેલના પ્રક્રિયા અને ઉપયોગને પુનર્જીવિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેમણે કહ્યું કે આંધ્રપ્રદેશ કપાસના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે અને તે યોગ્ય છે કે તેઓ વિજયવાડા ખાતે પરિષદનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ રાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મમાં વૈજ્ઞાનિકો, ઉદ્યોગ નેતાઓ અને વ્યાપાર નેતાઓ સહિત ૩૦૦ થી વધુ પ્રતિનિધિઓ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે, જે પ્રદેશમાં સહયોગ અને ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે.વધુ વાંચો:- CCI 2024-25માં ઈ-બિડિંગ દ્વારા 70% કપાસનું વેચાણ કરશે
CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, 2024-25 ની ખરીદીનો 70% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંને સત્રોમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી. પાંચ દિવસ દરમિયાન, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹700 પ્રતિ ગાંસડીનો વધારો કર્યો હતો.અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 70,17,100 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 70.17% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:14 જુલાઈ 2025:2024-25 સીઝન માટે કુલ 1,12,600 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: ૪૫,૫૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૬૭,૧૦૦ ગાંસડી૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૫:આ દિવસે સપ્તાહનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું, જેમાં ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૧,૫૧,૭૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું.મિલ્સ સત્ર: ૬૧,૩૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૯૦,૪૦૦ ગાંસડી૧૬ જુલાઈ ૨૦૨૫:વેચાણ ૩૫,૯૦૦ ગાંસડી રહ્યું, જે બધી ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં થયું.મિલ્સ સત્ર: ૧૮,૧૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૧૭,૮૦૦ ગાંસડી૧૭ જુલાઈ ૨૦૨૫:૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૨૦,૬૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું.મિલ સત્ર: 9,100 ગાંસડીવેપારી સત્ર: 11,500 ગાંસડી18 જુલાઈ, 2025:સપ્તાહનું સમાપન 7,100 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું, જેમાં 2023-24 સીઝનની 200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલ સત્ર: 3,400 ગાંસડીવેપારી સત્ર: 3,700 ગાંસડી, જેમાં 2023-24 સીઝનની 200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.સાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ 3,27,900 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેના મજબૂત બજાર જોડાણ અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 86.15 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૬.૧૫ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૯૯ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૦૧.૫૧ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૧ ટકા ઘટીને ૮૧,૭૫૭.૭૩ પર અને નિફ્ટી ૧૪૩.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૭ ટકા ઘટીને ૨૪,૯૬૮.૪૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૬૧૯ શેર વધ્યા, ૨૨૬૫ શેર ઘટ્યા અને ૧૫૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- જુલાઈમાં વૈશ્વિક કપાસના ભાવ મિશ્ર; ચીન અને ભારતમાં નજીવો વધારો
ચીન-ભારતમાં કપાસના ભાવમાં થોડો વધારોકોટન ઇન્કોર્પોરેટેડના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા મહિને વૈશ્વિક કપાસ બજારોમાં વ્યાપક અસ્થિરતા જોવા મળી હતી, જેમાં ચીન અને ભારતમાં નજીવો વધારો થયો હતો, જ્યારે પાકિસ્તાન અને આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક સહિત અન્ય મુખ્ય બજારોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા.ડિસેમ્બર NY/ICE કોટન ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ, જે સૌથી વધુ સક્રિય રીતે ટ્રેડેડ હતો, તે તેની તાજેતરની રેન્જના ઉપલા છેડાની આસપાસ 67 થી 70 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની આસપાસ ફરતો હતો, પરંતુ ઉપરની ગતિ જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયો. કોન્ટ્રેક્ટ ભાવ હાલમાં 67 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની નજીક છે, જે વૈશ્વિક વેપારમાં સતત અસ્થિરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.કોટલૂક એ ઇન્ડેક્સ, અન્ય એક મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, 77 થી 80 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની સાંકડી રેન્જમાં વધઘટ થયો હતો, અને નવીનતમ ગણતરીમાં 78 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની નજીક આવ્યો હતો, કોટન ઇન્કોર્પોરેટેડે જુલાઈ 2025 માં તેના માસિક આર્થિક પેપર - કોટન માર્કેટ ફંડામેન્ટલ્સ એન્ડ પ્રાઇસ આઉટલુકમાં જણાવ્યું હતું.ચીનમાં, કપાસ ઇન્ડેક્સ (CC ઇન્ડેક્સ 3128B) એ ધીમે ધીમે વધારો ચાલુ રાખ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, તે ગયા મહિને 92 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી વધીને 97 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ થયો, જે મે મહિનામાં શરૂ થયેલા સ્થિર ઉપરના વલણને વિસ્તૃત કરે છે, જ્યારે ભાવ લગભગ 88 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડના તળિયે હતા. સ્થાનિક સ્તરે, ચીનમાં ભાવ 14,600 થી વધીને 15,100 RMB/ટન થયા, જ્યારે રેન્મિન્બી લગભગ 7.17 RMB/USD પર સ્થિર રહ્યા.ભારતમાં શંકર-6 ના હાજર ભાવ પણ વધ્યા; મે મહિનાના ઉચ્ચતમ સ્તરને વટાવી ગયા. ગયા મહિને ભાવ 80 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ (અથવા ₹54,000 પ્રતિ કેન્ડી) થી વધીને લગભગ 84 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ (અથવા ₹56,000 પ્રતિ કેન્ડી) થયા. ભારતીય રૂપિયો લગભગ ₹86 પ્રતિ USD પર સ્થિર રહ્યો.તેનાથી વિપરીત, પાકિસ્તાનનું કપાસ બજાર સ્થિર રહ્યું. હાજર ભાવ લગભગ 70 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર રહ્યા, જ્યારે સ્થાનિક ભાવ 16,500 PKR પ્રતિ મણ આસપાસ રહ્યા. પાકિસ્તાની રૂપિયો પણ સ્થિર રહ્યો અને પ્રતિ ડોલર 283 PKR ની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.વધુ વાંચો :- NBR એ કપાસ અને માનવસર્જિત રેસાની આયાત પરનો એડવાન્સ ટેક્સ પાછો ખેંચ્યો
NBR એ કપાસ અને માનવસર્જિત રેસાની આયાત પરનો એડવાન્સ ટેક્સ પાછો ખેંચ્યોનેશનલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુ (NBR) એ બાંગ્લાદેશના ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા કપાસ અને માનવસર્જિત રેસાની આયાત પર તાજેતરમાં લાદવામાં આવેલ 2% એડવાન્સ ઇન્કમ ટેક્સ (AIT) પાછો ખેંચી લીધો છે. ઉદ્યોગ હિસ્સેદારોના તીવ્ર દબાણ બાદ આ ઉલટું પગલું લેવામાં આવ્યું છે. (17 જુલાઈ) જારી કરાયેલ ગેઝેટ મુજબ, તાત્કાલિક અસરકારક આ મુક્તિ ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક આયાત નોંધણી પ્રમાણપત્ર (IRC) ધારકોને લાગુ પડે છે. વાણિજ્યિક આયાતકારોને આ ફેરફારનો લાભ મળશે નહીં.1 જુલાઈથી અમલમાં આવેલા વર્તમાન બજેટમાં 2% AIT રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે કપાસ અને માનવસર્જિત રેસાઓ સહિત 150 થી વધુ આયાતી કાચા માલને લક્ષ્ય બનાવશે. NBR એ નાણાકીય વર્ષમાં આ વસ્તુઓમાંથી વધારાના 900 કરોડ રૂપિયા એકત્રિત કરવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો.જોકે, કાપડ મિલ માલિકોએ તેને ઝડપથી પાછો ખેંચવાની માંગ કરી, દલીલ કરી કે આ કર પહેલાથી જ સંઘર્ષ કરી રહેલા ક્ષેત્ર પર અનુચિત બોજ નાખે છે. તેઓએ ચેતવણી આપી હતી કે તેનાથી સ્પિનિંગ મિલો બંધ થઈ શકે છે અને બાંગ્લાદેશની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાને નબળી પડી શકે છે.બાંગ્લાદેશ તેના નિકાસ અને સ્થાનિક વસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં વપરાતા કપાસના આશરે 99% આયાત કરે છે. બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) અનુસાર, 2024 માં, દેશે 83.21 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી.મુખ્ય સ્ત્રોતોમાં આફ્રિકા (43%), ભારત, CIS દેશો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુએસનો સમાવેશ થાય છે, ગયા વર્ષની કપાસની આયાતના 7% થી વધુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આવતી હતી.AIT પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય માનવસર્જિત રેસા અને તેમના કાચા માલ જેમ કે એક્રેલિક, સિન્થેટિક, નાયલોન, પોલિએસ્ટર અને એક્રેલિક બંનેને લાગુ પડે છે, જે મુખ્યત્વે ચીનથી આયાત કરવામાં આવે છે.BTMA ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને NZ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સલુધ ઝમાન ખાને આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું. તેમણે કરવેરાની ગંભીર અસર પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું, "2% AIT સાથે, મારી ફેક્ટરી માટે અસરકારક કર દર 64% હશે, જોકે સત્તાવાર રીતે તે 27% છે."તેમણે ઉમેર્યું કે બાંગ્લાદેશ વાર્ષિક આશરે $4 બિલિયનના કપાસ અને માનવસર્જિત રેસા આયાત કરે છે, જો કર ચાલુ રહે તો ઉદ્યોગનું અસ્તિત્વ અશક્ય બની જાય છે. "આનો અર્થ ફક્ત કપાસના આયાત કર માટે વાર્ષિક રૂ.32 કરોડ ચૂકવવાનો થાય. કોઈ એક વર્ષમાં આટલું બધું કમાય નહીં," તેમણે સમજાવ્યું.AIT પર દલીલNBR અધિકારીઓએ AITનો બચાવ કર્યો હતો, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તે અંતિમ નફા સામે એડજસ્ટેબલ છે. NBRના ચેરમેન અબ્દુર રહેમાન ખાને ધ બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડને જણાવ્યું હતું કે, "જો આયાત તબક્કે કર અગાઉથી ચૂકવવામાં આવે તો પણ, જો તેઓ પૂરતો નફો કરે તો કંપનીઓ પછીથી તેને એડજસ્ટ કરી શકે છે." NBRના અન્ય એક અધિકારીએ વિગતવાર જણાવ્યું હતું કે, "જો કાપડ પેઢીનો કર દર 27% હોય અને તે એક વર્ષમાં 10% નફો કમાય, તો તે દરેક રૂ.100 કમાયેલા પર રૂ.2.7 કર છે. કારણ કે અમે રૂ.2 અગાઉથી વસૂલ કરી રહ્યા છીએ, તેથી તેમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો ન જોઈએ."જોકે, મિલ માલિકોએ પ્રતિકાર કર્યો હતો કે વર્તમાન આર્થિક વાતાવરણમાં 10% નફાનું માર્જિન "અત્યંત અવાસ્તવિક" છે. તેમણે રિફંડ અથવા ગોઠવણો મેળવવામાં વ્યવહારુ મુશ્કેલીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, કારણ કે આ પગલાથી વ્યવસાય કરવામાં સરળતા નહીં પણ જટિલતા વધશે.BTMA ના પ્રમુખ શોકત અઝીઝ રસેલે અગાઉ ધ બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી: "NBR કહે છે કે વર્ષના અંતે કર ગોઠવી શકાય છે, પરંતુ પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ છે. જ્યારે સરકાર વસ્તુઓને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, ત્યારે તેને વધુ મુશ્કેલ બનાવવાનો કોઈ તર્ક નથી."તેમણે એક વિસંગતતા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો: "કપાસની આયાત પર કર છે, પરંતુ યાર્નની આયાત પર કોઈ કર નથી. આનાથી આપણા કપાસ આયાતકારો માટે ખર્ચ વધશે."NBR ના સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે કર પાછો ખેંચવાનો નિર્ણય લેતા પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળના પ્રતિનિધિઓ સાથે પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હતો.વધુ વાંચો :- INR 08 પૈસા મજબૂત થઈને 85.99 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો 8 પૈસા વધીને 85.99 પર ખુલ્યો.અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્ર 86.07 પર સમાપ્ત થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો 85.99 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- INR 18 પૈસા ઘટીને 86.07 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૮૬.૦૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૮૯ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૭૫.૨૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૫ ટકા ઘટીને ૮૨,૨૫૯.૨૪ પર અને નિફ્ટી ૧૦૦.૬૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૦ ટકા ઘટીને ૨૫,૧૧૧.૪૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૯૩૧ શેર વધ્યા, ૧૯૪૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૫૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પે ટેરિફ મુદ્દે સકારાત્મક સંકેત આપ્યો
ટ્રમ્પે ભારત માટે ટેરિફ રાહતના સંકેત આપ્યા હોવાથી ઉદ્યોગ આશાવાદી છે૧ ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પહેલા અમેરિકા-ભારત વેપાર વાટાઘાટો ગરમાઈ રહી છે અને ઘણું બધું દાવ પર છે, તેમ છતાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે કહ્યું હતું કે ભારત તાજેતરમાં ઇન્ડોનેશિયા સાથે કરેલા વેપાર કરાર પર કામ કરી રહ્યું છે."ભારત મૂળભૂત રીતે તે જ કરાર પર કામ કરી રહ્યું છે," ટ્રમ્પે મંગળવારે વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ્યું, એવી શક્યતાનો સંકેત આપતા કે ભારતને ઇન્ડોનેશિયા જેવી જ વેપાર શરતો આપવામાં આવી શકે છે.ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના મતે, જકાર્તા સાથેના નવા કરાર હેઠળ, ઇન્ડોનેશિયાને યુએસમાં આયાત પર ૧૯ ટકા ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે, પરંતુ યુએસથી ઇન્ડોનેશિયામાં નિકાસ પર કોઈ ટેરિફ નહીં હોય.અને જેમ જેમ આ જાહેરાતના સમાચાર ઉદ્યોગમાં ફેલાતા જાય છે, તેમ તેમ તે દર્શાવે છે કે આવા કરારનો ભારતના મુખ્ય નિકાસ ક્ષેત્રો, ખાસ કરીને એપેરલ ઉદ્યોગ માટે શું અર્થ થઈ શકે છે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને તેનું મુખ્ય એપેરલ નિકાસ સ્થળ માને છે."રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તાજેતરના ઇન્ડોનેશિયા કરાર (જ્યાં નિકાસ પર 19 ટકા ટેરિફ લાગુ પડે છે) ની જેમ ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારનો સંકેત આપ્યો છે, જે આખરે ભારતીય નિકાસકારોને આકર્ષક યુએસ એપરલ માર્કેટમાં વધુ સમાન રમતનું ક્ષેત્ર આપી શકે છે," કન્સલ્ટિંગ સર્વિસ પ્રોવાઇડર કોન્સેપ્ટ્સ એન સ્ટ્રેટેજીસના સ્થાપક કિશન ડાગાએ Fibre2Fashion સાથે વાત કરતા જણાવ્યું. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે 20 ટકાથી નીચે ટેરિફ ઘટાડાથી ભારતીય નિકાસકારો માટે "વધુ દરવાજા" ખુલી શકે છે, ખાસ કરીને એથ્લેઝર અને MMF-ભારે સેગમેન્ટમાં જ્યાં ભારત ઉત્પાદન વધારી રહ્યું છે.ડાગાએ દાવો કર્યો હતો કે આ પ્રકારનો ફેરફાર ભારતના ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને ફંક્શનલ એપરલમાં વિશ્વસનીય વૈશ્વિક સપ્લાયર બનવાના વિઝનને પણ ટેકો આપશે, જ્યારે સુલોચના કોટન સ્પિનિંગ મિલ્સ (તિરુપુર) ના ચીફ સસ્ટેનેબિલિટી ઓફિસર સભારી ગિરીશે તેમના તરફથી કહ્યું: "જો આપણે ઇન્ડોનેશિયાની જેમ 19 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડે, તો તે નિઃશંકપણે ખૂબ જ સકારાત્મક વિકાસ છે; અને તે એ પણ દર્શાવે છે કે અમે અમારી સ્પર્ધાત્મકતા જાળવવા માટે ટેરિફ માટે કેટલી મહેનત કરી."દરમિયાન, તિરુપ્પુર સ્થિત એસ્સ્ટી એક્સપોર્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ચેરમેન એન થિરુકકુમારને જણાવ્યું હતું કે, "ભારતને તેના ઘણા સ્પર્ધકો કરતાં ચોક્કસપણે સ્પર્ધાત્મક ફાયદો થશે. જો કે, આમાં એક ચેતવણી રહેશે - નવો ટેરિફ ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસકારો પહેલાથી જ યુએસમાં શિપમેન્ટ પર ચૂકવી રહ્યા છે તે હાલની ડ્યુટી ઉપરાંત હશે, જે નવો ટેરિફ દર 19 ટકા પર સેટ કરવામાં આવે તો પણ એકંદર નફામાં થોડો ઘટાડો કરી શકે છે."જોકે, તેઓ આશાવાદી રહ્યા અને કહ્યું કે ભારત વચગાળાના કરારમાં ટેરિફ 19 ટકાથી નીચે ઘટાડવા માટે વાટાઘાટો કરી શકે છે - એક પગલું જે સફળ થાય તો, ઉદ્યોગ માટે ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે.અહીં એ ઉલ્લેખનીય છે કે બજાર ઍક્સેસને વિસ્તૃત કરવા અને દ્વિપક્ષીય વેપારમાં અંદાજિત $150 બિલિયનથી $200 બિલિયનના માલ પર ટેરિફ ઘટાડાની વાટાઘાટો પર કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ સાથે, તે સ્પષ્ટ છે કે બંને દેશો વધુ આર્થિક મૂલ્ય મેળવવાની સંભાવના જુએ છે. આ ભાવના તાજેતરના કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ભારત અને અમેરિકા 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને $500 બિલિયન સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ આંકડો તેમની વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક ભાગીદારીમાં એક મહત્વપૂર્ણ છલાંગ અને પરિવર્તનશીલ ક્ષણ હશે.પરંતુ આ આશાવાદી અંદાજ સમાન અને પરસ્પર લાભદાયી વેપાર કરારના સફળ નિષ્કર્ષ પર આધાર રાખે છે.મિનિ-વેપાર સોદો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ટ્રમ્પે સૌપ્રથમ એવા ઘણા દેશો પર વધારાના ટેરિફ લાદવાનો પોતાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો જેની સાથે અમેરિકાનો વેપાર ખાધ છે. ભારત આ યાદીમાં મુખ્ય રીતે સામેલ હતું કારણ કે તેની પાસે અમેરિકાની તુલનામાં મોટો નિકાસ સરપ્લસ છે. ભારત વાર્ષિક ધોરણે અમેરિકાને લગભગ $77 બિલિયનના માલની નિકાસ કરે છે જ્યારે આયાત ફક્ત $42 બિલિયનની આસપાસ છે. આમ, આ વેપાર સરપ્લસ લાંબા સમયથી ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે વિવાદનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે વારંવાર વેપારની વધુ ન્યાયી શરતો અને ભારતીય બજારમાં યુએસ માલ અને સેવાઓ માટે વધુ સારી પહોંચની માંગ કરી છે.જો કોઈને યાદ હોય તો, ફેબ્રુઆરીમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે મોદીની બે દિવસની અમેરિકા મુલાકાત દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે 2025 ના પાનખર સુધીમાં એક મુખ્ય દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારનો 'પહેલો તબક્કો' જાહેર કરવામાં આવશે. આનાથી બંને દેશોમાં આશા જાગી હતી કે વર્ષોથી અટકેલી વાટાઘાટો, ગેરસમજણો અને ટેરિફ વિવાદો આખરે નક્કર પરિણામો આપવાનું શરૂ કરશે.હવે, જ્યારે આપણે સોદા પર ઔપચારિક હસ્તાક્ષર અને જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, જે નક્કી કરશે કે ભારત યુએસમાં તેની નિકાસ પર કેટલો ટેરિફ ચૂકવશે, ત્યારે ભારતીય વસ્ત્ર ઉદ્યોગમાં 19 ટકા ટેરિફની અપેક્ષાએ ઉત્સાહ છે, જે ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસકારોને મહત્વપૂર્ણ યુએસ બજારમાં ફાયદો અપાવશે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- રાષ્ટ્રીય વલણો સામે તિરુપુરમાં RMG નિકાસમાં વધારો
તિરુપૂરના RMG નિકાસમાં FY26ના પ્રથમ ત્રિમાસિકમાં 12%નો વધારો, રાષ્ટ્રીય વલણ સામે દર્શાવ્યું વિરુદ્ધ પ્રદર્શનતિરુપૂર: ભારતના નિટવેર કેપિટલ તરીકે ઓળખાતા તિરુપૂરે 2025-26ના નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક (Q1) દરમિયાન તૈયાર પરિધાન (RMG) નિકાસમાં 11.7%નો મજબૂત વધારો નોંધાવ્યો છે, જે ₹12,193 કરોડ સુધી પહોંચ્યો છે.સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, તિરૂપૂરના RMG નિકાસમાં FY2024-25ના એપ્રિલથી જૂન ત્રિમાસિકમાં ₹10,919 કરોડથી વધીને ચાલુ વર્ષમાં ₹12,193 કરોડ થયો છે, જે શહેરની સ્થિરતા અને વૈશ્વિક માંગમાં વધારો દર્શાવે છે.આ પ્રદર્શન સમગ્ર દેશમાં કાપડ નિકાસમાં 0.94%ના ઘટાડા વચ્ચે ઉદાહરણરૂપ છે. જોકે, દેશવ્યાપી પરિધાન નિકાસમાં 8.91%નો વધારો થયો છે, જેના કારણે કુલ કાપડ અને પરિધાન નિકાસમાં 3.37%નો સંયુક્ત વધારો થયો છે, એમ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના મહાસંઘ (CITI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા જણાવે છે.એપરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC)ના ઉપાધ્યક્ષ એ. શક્તિવેલે તિરૂપૂરના આ પ્રદર્શનનું સ્વાગત કર્યું હતું અને તેને ક્ષેત્રની સ્થિર પુનઃપ્રાપ્તિ અને મજબૂત ગતિશીલતાનું પ્રતિબિંબ ગણાવ્યું હતું.તેમણે જણાવ્યું કે, “આ વિશેષ પરિબળો વચ્ચે સતત સારું પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે ભારત વૈશ્વિક પરિધાન બજારમાં સ્પર્ધાત્મકતામાં ટકી રહ્યું છે.”તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, નીતિ સમર્થન, બજાર સંશોધન અને ક્ષમતા નિર્માણના સતત પ્રયાસો તિરૂપૂરના નિકાસ વૃદ્ધિને આગામી ત્રિમાસિકોમાં વધુ આગળ ધપાવશે.વધુ વાંચો:- દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં અકોલા મોખરે છે
અકોલા: કપાસના ઉત્પાદનમાં દેશમાં ટોચનું સ્થાનઅકોલા : દેશભરના 577 જિલ્લાઓએ આ પુરસ્કાર માટે નામાંકન મેળવ્યું હતું. જોકે, અકોલા મહારાષ્ટ્રનો એકમાત્ર જિલ્લો છે જેણે બિન-કૃષિ ક્ષેત્રમાં આ પુરસ્કાર જીત્યો છે.મહારાષ્ટ્રે 'એક જિલ્લો, એક ઉત્પાદન - 2024' માં 'A' શ્રેણીમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો છે... જ્યારે અકોલાના કપાસ ઉત્પાદનોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળી છે. અકોલાને તેના કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. ચાલો જોઈએ અકોલાના 'સફેદ સોનું' વિશે આ ખાસ સમાચાર...મહારાષ્ટ્રએ 'એક જિલ્લો, એક ઉત્પાદન 2024' હેઠળ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, રાજ્યને 'A' શ્રેણીના સુવર્ણ ચંદ્રકો મળ્યા છે. કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગના વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અકોલા જિલ્લાને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરી, નાગપુર, અમરાવતી, નાસિક અને અકોલા જિલ્લાઓએ કૃષિ અને બિન-કૃષિ ક્ષેત્રોમાં તેમના વિશિષ્ટ ઉત્પાદનો માટે ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ અને ખાસ નોંધપાત્ર પુરસ્કારો જીત્યા છે.નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર સમારોહમાં કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલની હાજરીમાં આ પુરસ્કારો આપવામાં આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રે નવીનતા, ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને વિશિષ્ટ ગુણવત્તા સાથે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું છે. અકોલા જિલ્લાને જીનિંગ અને પ્રોસેસિંગ માટે ખાસ નોંધપાત્ર પુરસ્કાર મળ્યો છે. અકોલામાં લગભગ 100 જીનિંગ અને પ્રેસિંગ મિલો અને 4 સ્પિનિંગ મિલો છે. કપાસ ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયાના ક્ષેત્રમાં તેની પ્રગતિ અને ઔદ્યોગિક વિકાસને કારણે અકોલાને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે.દેશભરના 577 જિલ્લાઓએ આ પુરસ્કાર માટે નામાંકન મેળવ્યું હતું. જોકે, અકોલા મહારાષ્ટ્રનો એકમાત્ર જિલ્લો છે જેણે બિન-કૃષિ ક્ષેત્રમાં આ પુરસ્કાર જીત્યો છે. જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટર વિકાસ યોજના હેઠળ અકોલા જિલ્લાના બોરગાંવ મંજુ ખાતે એક કોમન સર્વિસ સેન્ટરની સ્થાપના કરી અને તેના દ્વારા પ્રધાનમંત્રી રોજગાર શ્રીજન કાર્યક્રમ અને મુખ્યમંત્રી રોજગાર શ્રીજન કાર્યક્રમ હેઠળ કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગોને મૂડી પૂરી પાડી. પરિણામે, બોરગાંવ મંજુ વિસ્તારમાં 'સંઘ ક્લસ્ટર' ની રચના કરવામાં આવી છે અને તેમાં 103 સભ્યો છે. અકોલાના આ વિશિષ્ટતાને કારણે, કપાસથી કાપડ ઉત્પાદન સુધી કાર્યરત આ એકમાત્ર ઉદ્યોગને ભવિષ્યમાં નિકાસની તકો પણ મળશે.અકોલા જિલ્લાને જિનિંગ અને પ્રેસિંગ માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વિશેષ પુરસ્કાર મળ્યો છે, જેના કારણે તેના કપાસના ઉત્પાદનોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળી છે. આનાથી અહીંના ખેડૂતો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગસાહસિકોને ચોક્કસપણે ફાયદો થશે.વધુ વાંચો:- ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડા વચ્ચે ચૌહાણે બીટી કપાસની અસરકારકતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા
ઉત્પાદન ઘટતાં ચૌહાણે બીટી કોટન પર સવાલ ઉઠાવ્યાકૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે બુધવારે બીટી કપાસની અસરકારકતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા કારણ કે તેને અપનાવવા છતાં, ગુલાબી ઈયળના હુમલા સહિત અનેક સમસ્યાઓને કારણે રેસાવાળા પાકનું ઉત્પાદન ઘટી ગયું છે. તેમણે ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ (ICAR) ને પણ આત્મનિરીક્ષણ કરવા કહ્યું કે દેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન કેમ ઘટી રહ્યું છે, ઘણી જાતો બહાર પાડવામાં આવી હોવા છતાં.ICAR સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં બોલતા, ચૌહાણે ખેડૂતો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતી અનેક ચિંતાઓ ઉઠાવી અને અધિકારીઓને તે મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવા વિનંતી કરી. 11 જુલાઈના રોજ કોઈમ્બતુરમાં કપાસ પર ઉત્પાદક બેઠકમાં તેમની ટિપ્પણીઓ પછી તેમના મંતવ્યો આવ્યા.મીટિંગમાં, ચૌહાણે ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદનના પડકારોનો સ્વીકાર કર્યો કારણ કે ભારતની ઉત્પાદકતા અન્ય દેશો કરતા ઓછી છે. તેમણે કહ્યું કે બીટી કપાસની વિવિધતા, જે એક સમયે ઉપજ વધારવા માટે વિકસાવવામાં આવી હતી, તે હવે રોગોના ભયનો સામનો કરી રહી છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દેશે અન્ય દેશોની જેમ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અને વાયરસ પ્રતિરોધક, ઉચ્ચ ઉપજ આપતા બીજ વિકસાવીને કપાસની ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા માટે શક્ય તેટલા બધા પગલાં લેવા જોઈએ.ખાતરો સાથે અન્ય ઉત્પાદનોને ટેગ કરવાની પ્રથા સામે સખત વાંધો ઉઠાવતા, મંત્રીએ સચિવને એક હેલ્પલાઇન શરૂ કરવા કહ્યું જ્યાં ખેડૂતો સીધી ફરિયાદ કરી શકે અને છૂટક વેપારીઓ સામે પગલાં લઈ શકાય. સબસિડીવાળા યુરિયા અને ડીએપી સાથે નેનો ખાતરોનું ટેગિંગ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એક સામાન્ય પ્રથા બની ગઈ છે, અને ખાતર મંત્રાલયે રાજ્યો અને કંપનીઓને આ પ્રથાની તપાસ માટે પત્રો મોકલવા સિવાય કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. આ મામલો સ્પર્ધા પંચ સુધી પણ પહોંચ્યો છે.10-મુદ્દાનો એજન્ડામંત્રીએ અધિકારીઓને સમીક્ષા કરવા અને તપાસ કરવા કહ્યું કે બાયો-ઉત્તેજકો પર ભાવ નિયંત્રણ કરી શકાય છે કે કેમ, કારણ કે ખેડૂતોને લાગે છે કે ઉત્પાદનોની કોઈ વિશ્વસનીય ચકાસણી વિના, તેમને ખૂબ ઊંચા ભાવ અને ઉપજમાં ભારે વધારાના વચનો આપીને છેતરવામાં આવી રહ્યા છે.તેમણે વૈજ્ઞાનિકોને વિનંતી કરી કે દેશમાં જમીન ખંડિત હોવાથી નાના હોલ્ડિંગ્સ માટે યોગ્ય કૃષિ મશીનરી પર સંશોધન કરે.આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, ICAR ના ડિરેક્ટર જનરલ એમ.એલ. જાટે ભવિષ્ય માટે 10-મુદ્દાનો એજન્ડા રજૂ કર્યો, જેના હેઠળ ICAR પોતાનું પુનર્ગઠન કરશે.ICAR આ વર્ષે તેની 100 થી વધુ સંશોધન સંસ્થાઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા વિઝન દસ્તાવેજોનો અમલ કરશે અને તમામ સંસ્થાઓ વચ્ચે સુમેળ પણ બનાવશે. જાટે જણાવ્યું હતું કે સંશોધન ક્ષેત્રોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને લક્ષ્ય-લક્ષી બનાવવામાં આવશે, તેમજ મંત્રી દ્વારા નિર્ધારિત રાજ્યવ્યાપી કાર્ય યોજના સાથે માંગ-આધારિત કરવામાં આવશે.સંરક્ષણ, મુખ્યવધુમાં, તેમણે કહ્યું કે ICAR તેલીબિયાં અને કઠોળ સંશોધન પર વિશેષ ધ્યાન આપશે, જ્યાં દેશ આયાત-નિર્ભર હોવાથી ઘણું કરવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે માટી સંરક્ષણ એક મુખ્ય મુદ્દો છે અને તેથી ICAR રાષ્ટ્રીય માટી અને સ્થિતિસ્થાપકતા કાર્ય યોજના તેમજ રાષ્ટ્રીય આબોહવા કાર્ય યોજના સાથે આવશે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (KVK) ના સારા પ્રદર્શન માટે ICAR ટેકનોલોજી અને જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠતાનું નોડલ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે.જાટે કહ્યું કે બજાર અને મૂલ્ય શૃંખલા સંશોધન એ એક બીજું ક્ષેત્ર છે જેને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે કારણ કે તેની સાથે ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે.તેમણે કહ્યું કે, એક નવીન યોજના તરીકે, ICAR ગ્લોબલની કલ્પના કરવામાં આવી છે કારણ કે તે પહેલાથી જ G20 જેવા ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો સાથે કામ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ICAR પાસે આ દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે તેની હાજરી દર્શાવવાની ક્ષમતા અને ક્ષમતા છે. તેમણે ICAR ને ખાનગી કંપનીઓ સાથે નજીકથી કામ કરવા અને તેમના CSR ભંડોળનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પણ હિમાયત કરી.આ પ્રસંગે, મંત્રીએ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિજ્ઞાન સંશોધન સંસ્થા દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ કર્મ નિશાપક પુરસ્કારો વૈજ્ઞાનિકોને તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ અર્પણ કર્યા. આ પુરસ્કારો વિવિધ શ્રેણીઓમાં વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ઉત્કૃષ્ટ મહિલા વૈજ્ઞાનિક, યુવા વૈજ્ઞાનિક, નવીન વૈજ્ઞાનિકનો સમાવેશ થાય છે. પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં સહાયક નિર્દેશક જનરલ (ADG) એસ કે પ્રધાન અને પી કે દાશ અને લુધિયાણા સ્થિત ભારતીય મકાઈ સંશોધન સંસ્થાના નિર્દેશક એચ એસ જાટનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 85.89 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૦૫ પૈસા વધીને ૮૫.૮૯ પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો બુધવારના ૮૫.૯૪ ના બંધ દરની સરખામણીમાં ૮૫.૮૯ પર નજીવો વધારો થયો.વધુ વાંચો :- એપ્રિલ-જૂન 2025 માં કાપડની નિકાસ 3.37% વધીને $9 બિલિયન થઈ