STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayट्रेड डील से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा! किसान संकट में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिकवरी के संकेतनागपुर: भारत-अमेरिका 'ट्रेड डील' के चलते कॉटन पर 11 फीसदी आयात शुल्क खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है. पहले से ही कपास का आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि निर्यात कम हो रहा है। इस डील से अमेरिका से कॉटन का आयात बढ़ेगा और घरेलू बाजार में कॉटन की कीमत दबाव में आ जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. भारतीय कपड़ा उद्योग, जो बहुत कम निर्यात करता है, को इस सौदे से लाभ होगा क्योंकि उसे सस्ती कीमतों पर कपास मिलेगा।भारतीय कपड़ा उद्योग को कपड़ा के निर्यात और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल 315 से 320 लाख गांठ कपास की आवश्यकता होती है। भारत में हर साल 330 से 340 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। भारत को प्रीमियम गुणवत्ता वाले कपड़ा उत्पादन के लिए 12 से 15 लाख गांठ अतिरिक्त लंबे सूत कपास की आवश्यकता है।इस कपास का उत्पादन 3 से 4 लाख गांठ होता है और हर साल 10 से 12 लाख गांठ का आयात करना पड़ता है। भारत में लंबे और मध्यम सूत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। चूंकि वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें भारत की तुलना में कम हैं, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योग अतिरिक्त लंबे धागे के नाम पर लंबे धागे वाले कपास का आयात करते हैं और कीमत कम कर देते हैं। यदि कपास की कीमत एमएसपी से नीचे गिरती है, तो सरकार कुल कपास उत्पादन का 22-27 प्रतिशत एमएसपी दर पर खरीदती है। 'व्यापार समझौते' के कारण शुल्क मुक्त कपास आयात से किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी।भारत का कपड़ा निर्यातविश्व बाजार में कपड़ा निर्यात में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर है। भारत का कपड़ा निर्यात हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। इस कपड़े का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। यूरोपीय संघ, वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।कपड़ा उद्योग को कैसे लाभ होता है?वर्ष 2021-22 में रुए की दर 1 लाख 5 हजार रुपये थी. इसलिए साल 2022-23 में कपड़े की कीमतें बढ़ गईं. 2022-23 में रुए की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 62,000 रुपये के अधिशेष पर पहुंच गई। हालांकि उद्योगों ने कपड़े के रेट 40 फीसदी तक कम नहीं किए। इस समय कॉटन के रेट 55 से 57 हजार रुपये और कपड़े के रेट 1 लाख रुपये के बीच हैं.वियतनाम में भारत के लिए एक गँवाया अवसरविश्व में बांग्लादेशी वस्त्रों की भारी मांग है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारतीय कपास पर निर्भर है।राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक कपड़ा बाजार में बांग्लादेश की स्थिति डगमगा गई और भारत को अपने ग्राहक हासिल करने का मौका मिला। वियतनाम ने इस अवसर को भुनाया क्योंकि भारत सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया।और पढ़ें :- भारत-US डील से टेक्सटाइल उद्योग को नया अवसर
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से 118 अरब डॉलर के अमेरिकी कपड़ा बाजार का रास्ता खुलाजैसा कि भारत और अमेरिका ने घोषणा की है कि वे एक अंतरिम व्यापार ढांचे पर पहुंच गए हैं, इससे कपड़ा, परिधान और मेड-अप के 118 बिलियन डॉलर के अमेरिकी वैश्विक आयात बाजार का द्वार खुल गया है, जो सरकार के अनुसार देश के कपड़ा उद्योग के लिए एक "प्रमुख अवसर" है।लगभग 10.5 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत परिधान और 15 प्रतिशत मेड-अप शामिल हैं, कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा व्यापार संबंधों को बढ़ाने वाले एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है।कपड़ा उद्योग ने कहा कि यह सौदा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आर्थिक गेम चेंजर था और उम्मीद है कि यह 2030 में भारत के 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अपेक्षित गति मिलने की भी उम्मीद है, जिसमें अमेरिका इस लक्ष्य के 1/5 से अधिक योगदान देगा।सौदे का एक प्रमुख लाभ परिधान और मेकअप सहित सभी कपड़ा उत्पादों पर 18 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ में निहित है। इससे न केवल भारतीय निर्यातकों को होने वाला नुकसान दूर हो जाएगा, बल्कि वे बांग्लादेश (20 प्रतिशत), चीन (30 प्रतिशत), पाकिस्तान (19 प्रतिशत) और वियतनाम (20 प्रतिशत) जैसे उच्च पारस्परिक टैरिफ का सामना करने वाले अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।यह बदलाव सोर्सिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और ग्राहकों को भारत के पक्ष में आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा।इस बीच, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अनुमान लगाया कि भारत ने वित्त वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 11 अरब डॉलर मूल्य के कपड़ा और परिधान का निर्यात किया। कपड़ों और वस्त्रों के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका है, जो उद्योग की कमाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के कपड़ा और कपड़े के कुल निर्यात का लगभग 28-33 प्रतिशत अमेरिका को जाता है।फिर भी, अमेरिकी आयात बाजार में लगभग 9.4 प्रतिशत के साथ, यह अमेरिका को कपड़े और वस्त्रों का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वास्तव में, भारत के तैयार कपड़ों के निर्यात का 33 प्रतिशत, घरेलू कपड़ा निर्यात का 48 प्रतिशत और कालीन निर्यात का 59 प्रतिशत अमेरिका को भेजा जाता है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा उसके माल पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति कमजोर हो गई।सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचा 500 अरब डॉलर की व्यापार महत्वाकांक्षा की दिशा में एक समय पर और सकारात्मक कदम है। टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को संबोधित करके, यह व्यवसायों और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सेवाओं में दो-तरफा निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमानित और सक्षम वातावरण बनाता है।"यह समझौता उद्योग को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाने और अमेरिका से कपड़ा क्षेत्र के लिए मध्यवर्ती स्रोत प्राप्त करके अपने जोखिमों में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा। इससे देश में मूल्यवर्धित वस्त्रों के विनिर्माण में सुविधा होगी और हमारे उत्पादन और निर्यात में विविधता आएगी। यह सौदा अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा और अमेरिकी संस्थाओं द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करेगा।और पढ़ें :- 2025-26: राज्यवार CCI कपास बिक्री
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,61,900 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
“सोयाबीन और कॉटन किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी”- महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इंडो-US ट्रेड डील पर कहा।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और इंडो-US ट्रेड डील से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।एडवांटेज विदर्भ 2026 के मौके पर, जब फडणवीस से पूछा गया कि क्या इंडो-US ट्रेड डील की वजह से सोयाबीन और कॉटन किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं या उनका मार्केट शेयर कम हो सकता है, तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “ऐसा नहीं होने वाला है। किसानों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी। सरकार सोयाबीन की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर खरीद रही है, और मार्केट प्राइस भी स्थिर हो गया है।” एडवांटेज विदर्भ तीन दिन का बिजनेस कॉन्क्लेव है जिसका मकसद मिनरल से भरपूर, सूखे से प्रभावित इलाके में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है।शुक्रवार सुबह जारी भारत-US जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।बयान में कहा गया है, “भारत सभी U.S. इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को समझते हुए, भारत U.S. खाने और खेती के प्रोडक्ट्स के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए भी सहमत है।”US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंस ने भी पहले दावा किया था कि भारत-US ट्रेड डील से “भारत के बड़े बाज़ार में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा”।विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में ज़्यादातर किसानों के लिए सोयाबीन और कॉटन मुख्य कैश क्रॉप हैं। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि अगर सरकार इंडो-US ट्रेड डील के तहत खेती के सामान के बिना रोक-टोक वाले इम्पोर्ट की इजाज़त देती है, तो यह भारतीय किसानों के लिए परेशानी भरा होगा क्योंकि वे US के एडवांस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर से मुकाबले का सामना नहीं कर पाएंगे।प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) को लिखे एक लेटर में, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट राजू शेट्टी ने लिखा, “हमें बताया गया है कि भारत और US ने 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील साइन की है, जो बिना किसी ब्याज के खेती के सामान के इम्पोर्ट की इजाज़त देती है। अगर इसे आगे बढ़ाया गया, तो यह डील भारतीय किसानों के साथ धोखा होगा क्योंकि देश US से सोयाबीन, मक्का, दूध के प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों के इम्पोर्ट से भर जाएगा।”शेट्टी ने पहले बताया था कि US के किसान सोयाबीन और कॉटन जैसी फसलें बहुत बड़े लेवल पर उगाते हैं, उनके मार्केट स्टेबल हैं और बिना किसी लेवल-प्लेइंग फील्ड के भारतीय किसानों के लिए उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा।अभी US का भारत को ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ट्री नट्स - जैसे बादाम और पिस्ता है, इसके बाद कॉटन और सोयाबीन ऑयल है। जबकि भारत का US को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सीफूड, मसाले, चावल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड फल और सब्जियां हैं।US का भारत के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि वह एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स झगड़े का एक मुख्य पॉइंट रहे हैं, जिसमें US भारत में ज़्यादा मार्केट एक्सेस के लिए ज़ोर दे रहा है। हालांकि, बिना किसी ट्रेड डील के भी डेफिसिट पहले से ही कम हो रहा था, जो 2025 में $3.5 बिलियन से घटकर $3.1 बिलियन हो गया।और पढ़ें :- अमेरिका–भारत ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा कीसंयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा करने पर गर्व है, जो उनकी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह रूपरेखा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक यूएस-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में चल रही बातचीत को आगे बढ़ाती है।अंतरिम समझौता पारस्परिक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार, गहरी बाजार पहुंच और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।मुख्य विशेषताएं:टैरिफ में कटौती: भारत अमेरिकी औद्योगिक, खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा या समाप्त कर देगा।पारस्परिक अमेरिकी टैरिफ: समझौते के तहत अमेरिका चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को समायोजित करेगा और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और विमान भागों पर शुल्क हटा देगा।बाज़ार तक पहुंच: दोनों देश प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर तरजीही पहुंच के लिए प्रतिबद्ध हैं।गैर-टैरिफ बाधाएँ: भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों, आईसीटी वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर प्रतिबंधों में ढील देगा।प्रौद्योगिकी और ऊर्जा: भारत ने पांच वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा, विमान, प्रौद्योगिकी और धातु में $500 बिलियन खरीदने की योजना बनाई है, जिससे उच्च तकनीक वाले सामानों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा: दोनों देश डिजिटल व्यापार नियमों, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और नवाचार पर सहयोग करेंगे।यह रूपरेखा एक आधुनिक, निष्पक्ष और दूरदर्शी व्यापार साझेदारी के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है - जो एक ऐतिहासिक अमेरिकी-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त करती है।और पढ़ें :- भारत–ईयू एफटीए से भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी: आईसीआरए
भारत-यूरोपीय संघ एफटीए भारतीय वस्त्रों को प्रतिस्पर्धियों के बराबर लाएगा: आईसीआरए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता भारतीय शिपमेंट पर शुल्क को समाप्त करता है, जिससे उन्हें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ समान स्तर पर रखा जाता है।भारतीय वस्त्रों पर यूरोपीय संघ के आयात शुल्क शून्य होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से चली आ रही टैरिफ हानि का समाधान हो जाएगा, जिसने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत पर यूरोपीय संघ की आयात निर्भरता 5 प्रतिशत से कम रही है, चीन, बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम तरजीही व्यापार पहुंच और कम टैरिफ के कारण आपूर्ति में अग्रणी रहे हैं।कैलेंडर वर्ष 2025 (CY2025) में भारत का परिधान निर्यात $16 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें लगभग एक तिहाई अमेरिका और लगभग 23 प्रतिशत यूरोपीय संघ को जाएगा, जिससे यूरोप इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, हाल के वर्षों में सुस्त खुदरा मांग, मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक खरीदारों द्वारा विक्रेता विविधीकरण के कारण यूरोपीय संघ को निर्यात काफी हद तक स्थिर रहा है।एफटीए से परिधान और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिन्हें टैरिफ-मुक्त पहुंच से लाभ होगा।सेक्टर-विशिष्ट लाभ से परे, व्यापक व्यापार समझौता भारत के निर्यात मूल्य के 99.5 प्रतिशत को कवर करने वाले 97 प्रतिशत यूरोपीय संघ टैरिफ लाइनों पर तरजीही शून्य-टैरिफ पहुंच प्रदान करता है, जिसके लागू होने पर कर्तव्यों का एक बड़ा हिस्सा तुरंत समाप्त होने की उम्मीद है।मध्यम अवधि में, समान अवसर एमएसएमई निर्यातकों को भी समर्थन दे सकता है और यूरोपीय संघ के बाजार के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत कर सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें स्थिर रखीं, साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी जारी
CCI ने कपास की कीमतें अपरिवर्तित रखीं; ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए साप्ताहिक बिक्री जारीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। 02 फरवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 2,600 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 900 गांठों की कुल साप्ताहिक बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 02 फरवरी 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत 100 गांठों की बिक्री के साथ की, जिनमें से सभी मिलों द्वारा खरीदी गईं। पूरी मात्रा 2024-25 सीज़न की थी।03 फरवरी 2026:कुल बिक्री बढ़कर 1,600 गांठें हो गई, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 1,500 गांठें और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 100 गांठें शामिल हैं। इस दिन की सभी बिक्री 2025-26 सीज़न की थी।04 फरवरी 2026:बिक्री 1,300 गांठें रही, जिसमें 2025-26 सीज़न की 1,000 गांठें और 2024-25 सीज़न की 300 गांठें शामिल थीं। मिलों ने 900 गांठें खरीदीं, जो पूरी तरह से मौजूदा सीज़न की थीं, जबकि व्यापारियों ने 400 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की पूरी मात्रा शामिल थी।05 फरवरी 2026:कुल 500 गांठें बेची गईं, जो सभी मिलों द्वारा 2024-25 सीज़न से खरीदी गईं, जो पुराने सीज़न की कपास के लिए मिलों की लगातार मांग को दर्शाता है।06 फरवरी 2026:आज CCI की ऑनलाइन नीलामी में 2025-26 और 2024-25 दोनों सीज़न के लिए कोई गांठ नहीं बेची गई।संचयी बिक्रीइन लेन-देन के साथ, CCI की संचयी बिक्री 2025-26 सीज़न के लिए 3,61,900 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 98,82,400 गांठें हो गई, क्योंकि एजेंसी अपने ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक को बेच रही है और कीमतें स्थिर बनाए हुए है।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 40 पैसे गिरकर 90.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.26 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 266.47 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 83,580.40 पर था, और निफ्टी 50.90 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 25,693.70 पर था। साप्ताहिक आधार पर (रविवार के बजट सत्र को मिलाकर), निफ्टी में 1.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल 14 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के बाद सबसे अच्छी बढ़ोतरी है।और पढ़ें :- बजट 2026–27: कपड़ा क्षेत्र में रोजगार और विकास
बजट 2026–27 में कपड़ा क्षेत्र को विकास और रोजगार का प्रमुख इंजन बनाने पर जोरवैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बजट 2026–27 भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक सुधारों के प्रति सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जहां 7.2 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर और ₹12.21 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के साथ बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आधारित विकास को गति दी गई है।बजट में कपड़ा क्षेत्र को श्रम-गहन विनिर्माण के माध्यम से समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का मुख्य स्तंभ बनाया गया है। अब तक कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखे जाने वाले इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मकता, पैमाने और निर्यात क्षमता से जोड़ते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति के केंद्र में रखा गया है। वर्तमान में यह क्षेत्र जीडीपी में लगभग 2.3 प्रतिशत का योगदान देता है और 5.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।सरकार द्वारा किए गए 18 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से भारत को लगभग 466 अरब डॉलर के वैश्विक कपड़ा बाजारों तक तरजीही पहुंच मिली है। अमेरिका सहित प्रमुख बाजारों में बेहतर पहुंच से कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।घरेलू स्तर पर बजट 2026 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में ढील, जीएसटी सुधार और उलटी शुल्क संरचना के समाधान के माध्यम से उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत कपास, मानव-निर्मित और नए जमाने के फाइबर की उपलब्धता को मजबूत किया जाएगा, जिससे कच्चे माल की लागत में स्थिरता आएगी और निर्यात मूल्य निर्धारण में निश्चितता बढ़ेगी।उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए देशभर में 200 कपड़ा औद्योगिक क्लस्टरों को उन्नत करने की घोषणा की गई है। कपड़ा उद्योग प्रति निवेश अधिक रोजगार सृजित करता है और क्लस्टर आधारित विस्तार के जरिए अगले पांच वर्षों में 2 से 3 करोड़ नई आजीविकाओं के सृजन का अनुमान है। इसके साथ ही, समर्थ 2.0 योजना के तहत 15 लाख कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।बजट में एमएसएमई की तरलता समस्या को दूर करने के लिए ₹10,000 करोड़ के एसएमई विकास कोष, बेहतर टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और तेज़ भुगतान तंत्र की व्यवस्था की गई है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल करते हुए, स्थिरता, कौशल विकास और वैश्विक बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दिया गया है, जिससे भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :- ओडिशा वस्त्रों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से नए निर्यात अवसर
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ओडिशा के वस्त्रों के लिए नए निर्यात के रास्ते खुल गए हैंभारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ओडिशा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, हथकरघा और परिधान निर्यात को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए अमेरिकी शुल्कों में ढील दी जाएगी, बुनकरों के लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी और संबलपुरी और पारंपरिक कपड़ों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में धकेला जाएगा।हाल ही में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते ने ओडिशा के लिए, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में, नए अवसर खोले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि पारंपरिक हथकरघा उत्पादों से लेकर आधुनिक रेडीमेड परिधानों तक, ओडिशा निर्मित कपड़े अब अधिक आसानी से व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं।संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में ढील के साथ, ओडिशा से निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इस कदम से राज्य भर के बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के लिए आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ओडिशा की पारंपरिक पोशाक वैश्विक परिदृश्य में एक नई धारा के रूप में उभरने के लिए तैयार है।सीएम माझी ने अपने निजी 'एक्स' हैंडल पर कहा, "चाहे वह ओडिशा का हथकरघा हो या आधुनिक रेडीमेड परिधान; भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, ओडिशा की शिल्प कौशल अब हर जगह पहुंचेगी। कर्तव्यों में ढील के कारण निर्यात आसान हो जाएगा, जिससे हमारे बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। ओडिशा की पारंपरिक पोशाक अब वैश्विक बाजार में एक नया चलन पैदा करेगी।"टैरिफ में कमी से ओडिशा निर्मित वस्त्रों और परिधानों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अन्य पारंपरिक कपड़ों के साथ-साथ संबलपुरी जैसी प्रतिष्ठित हथकरघा किस्मों को अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे वैश्विक फैशन और व्यापार में ओडिशा की उपस्थिति मजबूत होगी।सीएम ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "'फील्ड से फैशन' तक, ओडिशा का कपड़ा और परिधान क्षेत्र वैश्विक हो रहा है। कम अमेरिकी टैरिफ स्थानीय उत्पादकों के लिए उच्च मूल्य वाले बाजारों को खोलता है, राज्य भर में कपड़ा केंद्रों को सशक्त बनाता है और पारंपरिक शिल्प कौशल को अंतरराष्ट्रीय सफलता में बदलता है।"और पढ़ें :- देवला में कपास-सोयाबीन उत्पादन 35% घटा
कपास उत्पादन में गिरावट: देवला में कपास, सोयाबीन उत्पादन में 35 प्रतिशत की गिरावटवर्धा समाचार: देवली कृषि उपज बाजार समिति के बाजार प्रांगण में इस वर्ष एक लाख साठ हजार क्विंटल कपास की बिक्री हुई. यह आमद 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हुई। पिछले साल इसी अवधि में दो लाख 29 हजार क्विंटल कपास की बिक्री हुई थी। इसके मुकाबले इस साल 35 फीसदी कम कपास का आयात हुआ है.जाहिर है कि बाजार में आवक कम होने से इस साल कपास का उत्पादन कम हुआ है. इससे कपास किसान आर्थिक संकट में हैं. इस वर्ष भारतीय कपास निगम ने 46 हजार 121 क्विंटल कपास खरीदा। प्रारंभ में किसानों ने अपना कपास भारतीय कपास निगम को बेच दिया क्योंकि व्यापारी कम कीमत की पेशकश कर रहे थे, लेकिन कपास की कीमत में वृद्धि के कारण भारतीय कपास निगम ने कपास खरीदना बंद कर दिया।व्यापारियों ने जय बजरंग जिनिंग से 24 हजार 44 क्विंटल, संजय इंडस्ट्रीज से 26 हजार 684 क्विंटल, जय भवानी जिनिंग शिरपुर से 10 हजार 43 क्विंटल, मधु इंडस्ट्री से 3 हजार 459 क्विंटल, अशोक इंडस्ट्रीज से 2 हजार 60 क्विंटल, देवली एग्रो से 9 हजार 650 क्विंटल, श्रीकृष्णा जिनिंग से 12 हजार 497 क्विंटल और 4 हजार 284 क्विंटल कपास खरीदी है। मोहन ट्रेडिंग से क्विंटल. हैव्यापारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बाजार में पिछले साल की तुलना में कपास कम बिक रही है और कपास की गुणवत्ता में भी पिछले साल की तुलना में कमी आई है. जिले के बाहर से कपास की आवक भी कम हो गई है। इसलिए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस साल का सीज़न जल्द ही समाप्त हो जाएगा।इस वर्ष 18 हजार क्विंटल सोयाबीन की खरीदीसोयाबीन का उत्पादन घटने से इस साल बाजार में केवल 18 हजार क्विंटल सोयाबीन ही बिका। इसमें से 16 हजार 660 क्विंटल सोयाबीन व्यापारियों ने खरीदा, जबकि नेफेड ने 1 हजार 347 क्विंटल सोयाबीन खरीदा. कृषि उपज मंडी समिति के मुताबिक पिछले साल पूरे सीजन में 27,548 क्विंटल सोयाबीन बिकी थी. बताया जा रहा है कि इस साल कपास की कीमत 8 हजार 450 से घटकर 8 हजार 50 हो गई है. सोयाबीन और कपास की आवक कम होने से ग्रामीण बाजारों में भीड़ कम होती दिख रही है. इससे बाजार में उपभोक्ता मांग फैल गई है.और पढ़ें :- 2025/26 में वैश्विक कपास ओवरसप्लाई जारी: ICAC
2025/2026 में ग्लोबल कपास की ओवरसप्लाई जारी रहेगी - ICAC2025/2026 में ग्लोबल कपास फाइबर का उत्पादन 26 मिलियन टन तक पहुंच जाना चाहिए, जो खपत से लगभग 800,000 टन ज़्यादा होगा।चीन, भारत और ब्राजील ग्लोबल सप्लाई पर हावी रहेंगे, जबकि एशिया डिमांड में आगे रहेगा।कोट्लुक ए इंडेक्स के 2020/2021 के बाद से अपने सबसे निचले औसत स्तर पर गिरने के बाद कपास की कीमतें दबाव में रहेंगी।ग्लोबल कपास बाज़ार अभी भी ओवरसप्लाई के दौर से बाहर नहीं निकला है। 2 फरवरी को जारी एक बयान में, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि 2025/2026 सीज़न में ग्लोबल कपास फाइबर का उत्पादन 26 मिलियन टन तक पहुंच जाना चाहिए।यह मात्रा पिछले सीज़न से 1% ज़्यादा है।2025/2026 में ग्लोबल कपास की खपत 25.2 मिलियन टन तक पहुंच जानी चाहिए। यह स्तर 2024/2025 सीज़न की तुलना में 0.4% ज़्यादा है।ICAC के अनुसार, चीन, भारत और ब्राजील ग्लोबल सप्लाई पर हावी रहेंगे। संगठन ने कहा, "खपत भी चीन द्वारा संचालित है, जो भारत और पाकिस्तान से आगे है, जो ग्लोबल बाज़ार में सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ एशिया के लगातार प्रभुत्व को दिखाता है।"2025/2026 में ग्लोबल कपास का आयात और निर्यात 9.7 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यह मात्रा पिछले सीज़न से 5% ज़्यादा है।ICAC को उम्मीद है कि ब्राजील अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आगे दुनिया के सबसे बड़े कपास निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। संगठन को उम्मीद है कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपास आयातक होगा, जिसके बाद वियतनाम और चीन होंगे।ICAC के अनुसार, यह ट्रेंड "ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग चेन और सोर्सिंग रणनीतियों के लगातार विकास" को दिखाता है।बांग्लादेश को प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत और लगभग 4,500 फैक्ट्रियों के नेटवर्क से फायदा होता है। अमेरिकी और यूरोपीय संघ के रिटेलर तेजी से इस देश को सोर्सिंग हब के रूप में पसंद कर रहे हैं।बांग्लादेश के स्पिनिंग उद्योग का तेजी से विस्तार उत्पादन वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर कपास के आयात पर निर्भर करता है।ICAC ने कहा कि कोट्लुक ए इंडेक्स लगातार तीसरे सीज़न में गिरा है। 2024/2025 सीज़न में इंडेक्स का औसत 79.6 सेंट प्रति पाउंड रहा।यह लेवल पिछले सीज़न की तुलना में 13.4% कम था। इंडेक्स 2020/2021 सीज़न के बाद से अपने सबसे निचले औसत स्तर पर पहुँच गया।2026 को देखते हुए, कपास की कीमतें कई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पर निर्भर करेंगी।ICAC ने दिसंबर में 2024/2025 सीज़न की अपनी समीक्षा में कहा, जिसे उसने "एडजस्टमेंट सीज़न" बताया, "2026 तक, कपास की कीमतें न केवल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक पॉलिसी की स्थिरता पर निर्भर करेंगी, बल्कि ऐसे माहौल में जहां यह सेक्टर तेज़ी से बदलती मार्केट स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है, प्रोड्यूसर्स की बढ़ती इनपुट लागत को कंट्रोल करने और क्लाइमेट की अनिश्चितता से निपटने की क्षमता पर भी निर्भर करेंगी।"और पढ़ें :- भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कॉटन इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा: CAI
CAI का कहना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।भारत का कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर प्रस्तावित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेड डील से काफी फायदा उठाने के लिए तैयार है, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि बेहतर मार्केट एक्सेस और कम टैरिफ से डिमांड और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।कॉटन ट्रेड बॉडीज़ ने कहा कि यह समझौता इस सेक्टर को सही समय पर बढ़ावा दे सकता है, जिसने पिछले एक साल में कीमतों में उतार-चढ़ाव, बढ़ती इनपुट लागत और असमान ग्लोबल डिमांड का सामना किया है। सेक्टर को उम्मीद है कि टैरिफ और ट्रेड नियमों में ज़्यादा निश्चितता से अमेरिकी खरीदार बड़े और लंबे समय के ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।इससे स्पिनिंग मिलों, वीविंग यूनिट्स और गारमेंट फैक्ट्रियों में क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रमुख टेक्सटाइल हब में। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि अमेरिकी बाज़ार से लगातार डिमांड से घरेलू कॉटन की कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसानों और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को फायदा होगा।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के प्रेसिडेंट विनय एन. कोटक ने एक बयान में कहा, "यह द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक उत्साहजनक और दूरदर्शी कदम है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहरी और अधिक संतुलित व्यापार साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।"भू-राजनीतिक और लॉजिस्टिक्स जोखिमों के बीच ग्लोबल कंपनियाँ सप्लाई चेन का फिर से मूल्यांकन कर रही हैं, ऐसे में भारत को उसके बड़े कच्चे माल के आधार, कुशल कार्यबल और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के कारण एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी बाज़ार तक बेहतर पहुँच से आधुनिकीकरण, सस्टेनेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में निवेश में तेज़ी आ सकती है।हालांकि, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने आगाह किया कि डील का अंतिम ढांचा महत्वपूर्ण होगा। जबकि टैरिफ में राहत से वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है, मूल नियमों, मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं पर स्पष्टता से ही लाभ की सीमा तय होगी। कॉटन सेक्टर ने बातचीत करने वालों से आग्रह किया है कि संवेदनशील मुद्दों को संतुलित तरीके से संबोधित किया जाए ताकि निर्यातकों पर अनचाहे लागत दबाव से बचा जा सके।निर्यात से परे, डिमांड में अपेक्षित वृद्धि का रोजगार और ग्रामीण आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कॉटन एक श्रम-गहन वैल्यू चेन है, जो देश भर में लाखों किसानों, जिनर्स, मिल श्रमिकों और गारमेंट कर्मचारियों को सपोर्ट करती है। इसलिए, अमेरिका को निर्यात में लगातार वृद्धि व्यापक आर्थिक लचीलेपन में योगदान दे सकती है।कुल मिलाकर, कॉटन ट्रेड बॉडीज़ का मानना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक रणनीतिक अवसर है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह ग्लोबल कॉटन और टेक्सटाइल बाजारों में एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है, साथ ही पूरे सेक्टर में विकास, रोजगार और वैल्यू एडिशन को सपोर्ट कर सकता है।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे मजबूत होकर 90.26 प्रति डॉलर पर खुला।
रुपया 09 पैसे बढ़कर 90.26/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.26 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 90.35 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- सीसीआई नीति से जूझ रही छोटी मिलों पर अतुलभाई गनात्रा
भारत में छोटी स्पिनिंग मिलें मुश्किल में हैं क्योंकि CCI की कपास मूल्य नीति से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है: अतुलभाई गनात्राराधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और जाने-माने कपास विशेषज्ञ श्री अतुलभाई गनात्रा ने भारतीय मीडिया को बताया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की मौजूदा कपास मूल्य निर्धारण और बिक्री नीति के कारण पूरे भारत में छोटी स्पिनिंग मिलें धीरे-धीरे बंद हो रही हैं या मैन-मेड फाइबर की ओर रुख कर रही हैं।अकेले आंध्र प्रदेश में ही पिछले एक साल में 40 से ज़्यादा कपास स्पिनिंग मिलें बंद हो गई हैं। श्री गनात्रा के अनुसार, इन मिलों के बंद होने का मुख्य कारण CCI द्वारा तय की गई कपास की महंगी कीमतें हैं।उन्होंने कहा, "CCI 60-90 दिनों की डिलीवरी अवधि के साथ कपास बेच रहा है, जिससे मिल खरीदारों पर बैंक ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्कों जैसे अतिरिक्त लागतें बढ़ जाती हैं।" "छोटी मिलें, जो बहुत कम मुनाफे पर काम करती हैं, इतनी लंबी डिलीवरी अवधि का खर्च नहीं उठा सकतीं।"श्री गनात्रा ने CCI से तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया:"मैं सुझाव देता हूं कि CCI धीरे-धीरे कपास की कीमतों में ₹1,500–₹2,000 प्रति कैंडी की कमी करे और डिलीवरी अवधि को घटाकर सिर्फ 15-20 दिन कर दे। इससे छोटी मिलों को कपास खरीदने और अपना संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी।"उन्होंने आगे कहा कि इन बदलावों को लागू करने से CCI को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन को साथ ही बैंक ब्याज, वेयरहाउस किराए, बीमा और कपास की कमी से संबंधित खर्चों में भी बचत होगी।और पढ़ें :- जनवरी अंत में ब्राज़ील में कपास कीमतों में तेजी
जनवरी के अंत में ब्राजील में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई क्योंकि विक्रेता मजबूती से टिके रहे जनवरी के अंत में ब्राज़ील की घरेलू कपास की कीमतें मजबूत हुई हैं क्योंकि खरीदारों ने व्यापार करने की अधिक इच्छा दिखाई जबकि विक्रेताओं ने कोटेशन पर अपनी पकड़ बनाए रखी। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) के अनुसार, इस गतिशील ने हाजिर बाजार के सौदों को निर्यात समता स्तर से ऊपर धकेल दिया, भले ही अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतें नरम हो गईं और अमेरिकी डॉलर वास्तविक के मुकाबले कमजोर हो गया। साथ ही, समग्र बाजार में तरलता कम रही, क्योंकि उत्पादकों ने क्षेत्रीय गतिविधियों, विशेष रूप से कपास रोपण और सोया कटाई को प्राथमिकता दी। सीईपीईए ने ब्राजीलियाई कपास बाजार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि महीने के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा, जो बाजार के दोनों पक्षों के सतर्क रुख को दर्शाता है।हालाँकि, मासिक आधार पर कीमतें थोड़ी कम हुईं। सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (आठ दिनों में भुगतान) 30 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच 0.31 प्रतिशत फिसलकर बीआरएल 3.4754 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।निर्यात समता मूल्यों में अधिक तेजी से गिरावट आई, 19-26 जनवरी के बीच फ्री अलोंगसाइड शिप (एफएएस) की कीमतें 2.59 प्रतिशत गिरकर सैंटोस बंदरगाह पर बीआरएल 3.3872/पाउंड ($0.6414/पाउंड) और परानागुआ में बीआरएल 3.3977/पाउंड ($0.6434/पाउंड) हो गईं, जो कमजोर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और नरम अमेरिकी डॉलर को दर्शाता है।और पढ़ें :- भारत में कथित जैविक कपास घोटाले की आधिकारिक जांच शुरू
भारत में कथित जैविक कपास धोखाधड़ी की नई आधिकारिक जांच शुरू की गईप्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में जाली दस्तावेज़ीकरण और किसानों की पहचान के दुरुपयोग के आरोपों के बाद अधिकारियों ने भारत के जैविक कपास क्षेत्र में संभावित धोखाधड़ी की नए सिरे से जांच शुरू की है।कृषि प्रसंस्करण निर्यात विकास एजेंसी (एपीडा) और ओडिशा राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (ओएसओसीए) ने उन रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी है कि ओडिशा के कालाहांडी जिले की कंपनियों ने जैविक प्रमाणीकरण हासिल किया है और पारंपरिक रूप से उगाए गए कपास को प्रमाणित जैविक के रूप में दर्शाया है। स्थानीय सूत्रों का सुझाव है कि गैर-कार्बनिक फाइबर को जैविक के रूप में गलत लेबल करने के लिए उचित सहमति के बिना वैध कपास किसानों के नामों का उपयोग किया गया था।स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है कि कथित योजना के संबंध में महत्वपूर्ण रकम का दुरुपयोग किया गया है, जिससे नीति निर्माताओं, किसानों और स्थिरता समर्थकों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं।जैविक कपास, जो अपने कम पर्यावरणीय प्रभाव और बढ़ती वैश्विक मांग के लिए बेशकीमती है, भारत के विशाल कपास उत्पादन का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, लेकिन कपड़ा और परिधान आपूर्ति श्रृंखला के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि खरीदार का विश्वास बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात प्रीमियम हासिल करने के लिए विश्वसनीय प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है।यह जांच कपड़ा कच्चे माल में आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता और अनुपालन की बढ़ती जांच की पृष्ठभूमि में आती है। अध्ययनों ने नकली प्रमाणन और व्यापक अनुपालन जोखिमों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है, जिसमें श्रम दुरुपयोग भी शामिल है, जिससे नियामकों और ब्रांडों पर उचित परिश्रम मानकों को बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है।एपीडा ने पहले अपने जैविक प्रमाणन ढांचे का बचाव किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन की निगरानी राज्यों में की जाती है और ऑडिट के अधीन होती है। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि जब बड़े पैमाने पर उल्लंघन की सूचना मिलती है तो जांच शुरू की जाती है, और जहां गैर-अनुपालन स्थापित होता है वहां जुर्माना लगाया जाता है।जैसे-जैसे नई जांच आगे बढ़ रही है, जैविक कपास मूल्य श्रृंखला में हितधारक जांच के दायरे और निष्कर्षों पर और अधिक विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक में प्रमाणन अखंडता और निर्यात विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे बढ़कर 90.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 16 पैसे बढ़कर 90.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.51 पर था।सेंसेक्स इंट्रा-डे में 83,152 के निचले स्तर पर पहुंचा, और 504 अंकों या 0.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,314 पर बंद हुआ। इस गिरावट के साथ, सेंसेक्स की लगातार 3 दिन की बढ़त का सिलसिला टूट गया, जिसमें बेंचमार्क ने 3,096 अंकों की बढ़त हासिल की थी।और पढ़ें :- कपास किसानों के लिए बड़ी सौगात, 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षण
कपास किसानों के लिए खुशखबरी, 9 जिलों की 5,000 महिला किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग।महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत 5,000 से ज्यादा महिला किसानों को खेती की नई और अच्छी तकनीक सिखाई जाएगी. यह समझौता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में किया गया है.महिला किसानों को क्यों मिलेगी खास ट्रेनिंगमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और महिलाओं की खेती में बहुत बड़ी भूमिका है. महिलाएं खेत में काम भी करती हैं और परिवार को संभालती भी हैं. इसलिए सरकार चाहती है कि महिला किसान मजबूत बनें और आत्मनिर्भर हों.किन जिलों की महिला किसानों को होगा फायदाइस योजना के पहले चरण में नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, परभणी, जलगांव, बीड, अकोला और नांदेड जिलों को शामिल किया गया है. ये जिले कपास (कॉटन) की खेती के लिए जाने जाते हैं. इन जिलों की 5,000 से ज्यादा महिला किसानों और 100 स्वयं सहायता समूहों को इस योजना का लाभ मिलेगा.खेती की कौन-सी बातें सिखाई जाएंगीमहिला किसानों को अच्छी खेती के तरीके (Good Agricultural Practices) और कीटों से बचाव के तरीके (Integrated Pest Management) सिखाए जाएंगे. इससे खेत में खर्च कम होगा और फसल ज्यादा अच्छी होगी. किसान ज्यादा कमाई कर सकेंगी और उनकी खेती मजबूत बनेगी.योजना से कितनी जमीन और लोग जुड़ेंगेइस कार्यक्रम के तहत करीब 50,000 एकड़ जमीन पर खेती करने वाली महिला किसान जुड़ेंगी. अगले तीन सालों में इस योजना को और बड़ा किया जाएगा. आने वाले समय में 500 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसमें शामिल होंगे और कपास के साथ-साथ मक्का जैसी दूसरी फसलों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.गोदरेज और सरकार की क्या-क्या जिम्मेदारी होगीइस समझौते के तहत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM-उमेद) महिला किसानों को स्वयं सहायता समूहों और कृषि सखी नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा. वहीं गोदरेज एग्रोवेट किसानों को ट्रेनिंग, खेतों में सीखने के लिए डेमो प्लॉट, किसान स्कूल और सुरक्षा किट देगा.अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष से जुड़ी पहलयह योजना ऐसे समय शुरू की गई है जब संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है. इससे साफ होता है कि महाराष्ट्र सरकार महिला किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह गंभीर है.महाराष्ट्र सरकार और गोदरेज एग्रोवेट की यह साझेदारी महिला किसानों के लिए एक नई शुरुआत है. इससे महिलाएं नई तकनीक सीखेंगी, अच्छी खेती करेंगी और अपने परिवार व गांव को मजबूत बनाएंगी. यह योजना खेती, महिलाओं और ग्रामीण विकास-तीनों के लिए फायदेमंद साबित होगी.और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 90.51 पर खुला।
रुपया 08 पैसे गिरकर 90.51 पर खुलापिछले सेशन में 90.43 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.51 पर खुला।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ कटौती से सूरत कपड़ा निर्यात को नई गति मिली है
Trade deal will increase cotton imports! Farmers in crisis and signs of recovery in textile industryNagpur: Due to India-America 'trade deal', efforts have started to eliminate 11 percent import duty on cotton. Already, cotton imports are continuously increasing, while exports are decreasing. With this deal, import of cotton from America will increase and the price of cotton in the domestic market will come under pressure and farmers will have to suffer financial losses. The Indian textile industry, which exports very little, will benefit from the deal as it will get cotton at cheaper prices.The Indian textile industry requires 315 to 320 lakh bales of cotton every year to meet the export and domestic demand of textiles. Every year 330 to 340 lakh bales of cotton are produced in India. India requires 12 to 15 lakh bales of extra long yarn cotton to produce premium quality textiles.The production of this cotton is 3 to 4 lakh bales and every year 10 to 12 lakh bales have to be imported. India has the largest production of long and medium yarn cotton. Since cotton prices in the global market are lower than in India, Indian textile industries import long yarn cotton in the name of extra long yarn and reduce the price. If the cotton price falls below the MSP, the government purchases 22-27 per cent of the total cotton production at the MSP rate. Farmers will be hit the hardest by duty-free cotton imports due to the 'trade agreement'.India's textile exportsChina ranks first in textile exports in the world market, while India ranks sixth. India's textile export share is only four percent. 25 to 30 percent of this cloth is exported to America. The European Union, Vietnam, Bangladesh and Türkiye are India's major competitors.How does the textile industry benefit?The rate of rupee in the year 2021-22 was Rs 1 lakh 5 thousand. Therefore, the prices of clothes increased in the year 2022-23. Rupee prices declined by 40 per cent in 2022-23 to reach a surplus of Rs 62,000. However, the industries did not reduce the rates of clothes by 40 percent. At present the rates of cotton are between 55 to 57 thousand rupees and the rates of clothes are between 1 lakh rupees.A missed opportunity for India in VietnamThere is huge demand for Bangladeshi clothes in the world. Bangladesh's textile industry is dependent on Indian cotton.Due to political instability, Bangladesh's position in the global textile market faltered and India got an opportunity to gain its customers. Vietnam seized this opportunity as the Indian government ignored it.read more :- New opportunity for textile industry from India-US deal
India-US trade deal unlocks $118 billion American textile marketAs India and the US announce that they have reached an interim trade framework, it opens up a $118 billion US global imports market of textiles, apparels and made-ups, a “major opportunity” for the country’s textile industry, as per the government.With the US being India’s largest export destination of around $ 10.5 billion exports, comprising around 70 per cent apparel and 15 per cent made-ups, the Textiles Ministry has welcomed the landmark agreement between both the nations as a major catalyst enhancing textile trade relations.The textile industry said the deal was a major economic game changer for the sector and was expected to play a pivotal role in India achieving its intended target of $100 billion exports in 2030. It is also expected to provide the requisite momentum, with US to contribute to more than 1/5th of this target.A key advantage of the deal lies in the 18 per cent reciprocal tariffs on all the textile products including apparel and made-up. This will not only remove the disadvantage that Indian exporters had, but would place them in a better position than most competitors who face higher reciprocal tariffs like Bangladesh (20 per cent), China (30 per cent), Pakistan (19 per cent) and Vietnam (20 per cent).This shift would significantly alter sourcing methods and drive customers to re-evaluate supply chains in favour of India.Meanwhile, the Confederation of Indian Textiles Industry (CII) estimated that India exported almost $11 billion worth of textiles and apparel to the United States in FY25. India’s biggest export destination for clothing and textiles is the US, which also contributes significantly to industry earnings. About 28–33 per cent of India’s total exports of textiles and clothing go to the US.Yet, with about 9.4 per cent of the US import market, it ranks as the fourth-largest supplier of clothing and textiles to the US. In fact, 33 per cent of India’s exports of ready-made clothing, 48 per cent of its home textile exports, and 59 per cent of its carpet exports are shipped to the US. India’s competitive position was thus undermined by the US’s 50 per cent tariff on its goods.“The India–US Interim Trade framework is a timely and positive step towards the $500 billion trade ambition. By addressing tariffs, non-tariff barriers and supply chain resilience, it creates a more predictable and enabling environment for businesses and two-way investments across manufacturing, technology, energy and services,” Chandrajit Banerjee, Director General, CII, said.The agreement would also enable the industry to be cost-competitive and diversify their risks by sourcing intermediates for the textiles sector from the US. This would facilitate manufacturing of value-added textiles in the country and diversify our production and exports. The deal would generate additional employment and encourage investments by US entities.read more :- 2025-26: State wise CCI cotton sales
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its price unchanged during this week for the 2025-26 season. So far, approximately 3,61,900 cotton bales have been sold by CCI during the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
“Soybean and cotton farmers interests are protected”- Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Indo-US trade deal.Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis Saturday said that the state’s farmers interest will be protected and they will not face any negative impact by the Indo-US trade deal.On the sidelines of Advantage Vidarbha 2026, Fadnavis, when asked whether soybean and cotton farmers could face problems or lose market share due to the Indo-US trade deal, told The Indian Express: “That is not going to happen. Farmers are well protected. The government is buying a large share of soybean produce at the Minimum Support Price (MSP), and the market price has also stabilised.” Advantage Vidarbha is a three-day business conclave aimed at attracting investment to the mineral-rich, drought-hit region.The India-US joint statement released on Friday morning says that India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and a “wide range” of US food and agricultural products, including dried distillers’ grains (DDGs), red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits, and additional products.“India will eliminate or reduce tariffs on all U.S. industrial goods and a wide range of U.S. food and agricultural products, including dried distillers’ grains (DDGs), red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits, and additional products. Recognising the importance of working together to resolve long-standing concerns, India also agrees to address long-standing non-tariff barriers to the trade in U.S. food and agricultural products,” the statement said.The US Agriculture Secretary Brooke Rollins also earlier had claimed that the India-US trade deal will result in “export [of] more American farm products into India’s massive market”.Soyabean and Cotton are the main cash crops in Vidarbha and Marathwada region for the majority of farmers. Farmer organisations in Maharashtra have raised concern that if the government will allow unrestricted import of the agriculture produce under Indo-US trade deal, it will be distressing for the Indian farmers as they will not be able to withstand the competition from the advanced agriculture sector in the US.In a letter to the Prime Minister’s Office (PMO), Swabhimani Shetkari Sanghatana president Raju Shetti wrote, “We have been informed that India and US have signed a 500-billon dollar trade deal which allows import of agricultural products at zero interest. If taken forward, the deal will be a betrayal of Indian farmers as the country will be flooded with imports such as soybean, corn, milk products and others from the US.”Shetti earlier told the that US farmers produce crops like Soyabean and Cotton at much larger scale, their markets are stabilised and Indian farmers will find it extremely difficult to compete with them in the absence of any level-playing field.Currently most of the US’ Agriculture export to India is Tree Nuts- like almonds and pistachios, followed by Cotton and Soyabean Oil. Whereas India’s Agriculture export to the US is seafood, spices, rice, vegetable oils, processed fruits & vegetables.The US runs a trade deficit with India in agricultural products, meaning it imports more than it exports. Agricultural and dairy products have been a key point of contention, with the US pushing for greater market access in India. However, the deficit was already narrowing even without a trade deal, declining from $3.5 billion to $3.1 billion in 2025.read more :- US-India announce historic interim trade agreement
United States and India Announce Framework for Historic Interim Trade AgreementThe United States and India are proud to announce a framework for an Interim Trade Agreement, marking a major milestone in strengthening their economic partnership. This framework advances ongoing negotiations toward a comprehensive U.S.-India Bilateral Trade Agreement (BTA) launched by President Donald J. Trump and Prime Minister Narendra Modi on February 13, 2025.The Interim Agreement reflects both nations’ commitment to reciprocal, balanced, and mutually beneficial trade, deeper market access, and resilient supply chains.Key Highlights:Tariff Reductions: India will cut or eliminate tariffs on U.S. industrial, food, and agricultural products.Reciprocal U.S. Tariffs: The U.S. will adjust tariffs on select Indian goods and remove duties on pharmaceuticals, gems, and aircraft parts under the agreement.Market Access: Both nations commit to sustained preferential access across key sectors.Non-Tariff Barriers: India will ease restrictions on U.S. medical devices, ICT goods, and agricultural products.Technology & Energy: India plans to purchase $500 billion in U.S. energy, aircraft, technology, and metals over five years, boosting trade in high-tech goods.Digital & Economic Security: The two countries will collaborate on digital trade rules, supply-chain security, and innovation.This framework underscores a shared vision for a modern, fair, and forward-looking trade partnership—paving the way for a landmark U.S.-India Bilateral Trade Agreement.read more :- India-EU FTA will increase competitiveness of Indian textiles: ICRA
India–EU FTA to put Indian textiles on par with competitors: ICRA Indian textile and apparel exports are expected to gain a significant competitive boost in the European market following the signing of the India–EU Free Trade Agreement (FTA). The agreement eliminates duties on Indian shipments, placing them on a level playing field with key competitors such as Bangladesh and Vietnam, according to an Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) report.EU import duties on Indian textiles are expected to fall to zero, addressing a longstanding tariff disadvantage that had limited India’s competitiveness. Historically, the EU’s import dependence on India has remained below 5 per cent, with China, Bangladesh, Turkey and Vietnam leading supplies dur to preferential trade access and lower tariffs.India’s apparel exports are estimated at over $16 billion in calendar year 2025 (CY2025), with nearly one-third going to the US and around 23 per cent to the EU, making Europe one of the largest export destinations for the sector. However, exports to the EU have remained largely flat in recent years due to sluggish retail demand, inflationary pressures and vendor diversification by global buyers, the report said.The FTA is expected to be particularly beneficial for apparel and home textile segments, which stand to gain from tariff-free access.Beyond sector-specific gains, the broader trade pact offers preferential zero-tariff access on 97 per cent of EU tariff lines covering 99.5 per cent of India’s export value, with a large portion of duties expected to be eliminated immediately upon enforcement.Over the medium term, the level playing field could also support MSME exporters and reinforce India’s role as a reliable sourcing destination for the EU market.read more :- CCI keeps cotton prices stable, weekly online auction continues
CCI Keeps Cotton Prices Unchanged; Weekly Sales Continue Through Online AuctionsThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its cotton prices unchanged. During the week from 02 february 2026 to 06 february 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders across various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 2,600 bales for 2025-26 and 900 bales for 2024-25 season, reflecting steady demand from both segments.Daily sales performance02 February 2026:CCI began the week with sales of 100 bales, all of which were purchased by mills. The entire quantity belonged to the 2024–25 season.03 February 2026:Total sales rose to 1,600 bales, including 1,500 bales bought by mills and 100 bales purchased by traders. All sales on this day were from the 2025–26 season.04 February 2026:Sales stood at 1,300 bales, comprising 1,000 bales from the 2025–26 season and 300 bales from the 2024–25 season. Mills accounted for 900 bales, entirely from the current season, while traders bought 400 bales, including the full quantity from the previous season.05 February 2026:A total of 500 bales were sold, all purchased by mills from the 2024–25 season, indicating continued mill demand for older-season cotton.06 February 2026:No bales were sold in the CCI online auction today for both the 2025–26 and 2024–25 seasons.Cumulative salesWith these transactions, CCI’s cumulative sales reached 3,61,900 bales for the 2025–26 season and 98,82,400 bales for the 2024–25 season, as the agency continues to offload stocks through its e-auction platform while maintaining stable prices.
On Friday, the Indian rupee fell 40 paise to close at 90.66 per dollar, compared to its opening price of 90.26 in the morning.At market close, the Sensex was up 266.47 points or 0.32 per cent at 83,580.40, and the Nifty was at 25,693.70, up by 50.90 points or 0.20 per cent. On a weekly basis (including Sunday's budget session), Nifty was up 1.47 per cent, the best since the week ended November 14 last year. read more :- Budget 2026–27: Employment and growth in the textile sector
Emphasis on making textile sector a major engine of growth and employment in Budget 2026–27The Union Budget 2026–27 reflects India's strong economic position and the government's confidence in long-term reforms amid global economic uncertainties. India remains the world's fourth largest and fastest growing major economy, driven by infrastructure and manufacturing led growth with an estimated growth rate of 7.2 per cent and capital expenditure of ₹12.21 lakh crore.The budget has made the textile sector the main pillar of inclusive growth and large-scale employment generation through labour-intensive manufacturing. The sector, hitherto viewed from a welfare perspective, has been placed at the center of the national industrial strategy, linking it to competitiveness, scale and export potential. Presently this sector contributes about 2.3 percent to the GDP and provides employment to more than 5.2 crore people.The 18 free trade agreements (FTAs) signed by the government have given India preferential access to global textile markets worth approximately $466 billion. Better access to key markets, including the US, is expected to lead to significant growth in textile exports, further strengthening India's position in global value chains.Domestically, Budget 2026 focuses on enhancing the competitiveness of the industry through relaxation of quality control mandates, GST reforms and resolution of inverted duty structure. Under the National Fiber Scheme, the availability of cotton, man-made and new-age fibers will be strengthened, which will stabilize raw material costs and increase certainty in export pricing.To modernize the industry, it has been announced to upgrade 200 textile industrial clusters across the country. The textile industry generates more employment per investment and is estimated to create 2 to 3 crore new livelihoods in the next five years through cluster-based expansion. Along with this, 15 lakh skilled workers will be trained under the Samarth 2.0 scheme.The budget also provides for an SME Development Fund of ₹10,000 crore, an improved TReDS platform and a faster payment mechanism to address the liquidity problems of MSMEs. By including the handloom and handicraft sectors in the reform process, sustainability, skill development and global market access are promoted, which is expected to strengthen India's textile ecosystem in the long term.read more :- New export opportunities for Odisha textiles from India-US trade agreement
India-US trade agreement opens new export avenues for Odisha's textilesThe India-US trade agreement will boost the Odisha textile industry, easing US tariffs to help handloom and apparel exports go global, creating jobs for weavers and pushing Sambalpuri and traditional textiles to international markets.The recent India-United States trade agreement has opened up new opportunities for Odisha, especially in the textile and apparel sector. From traditional handloom products to modern readymade garments, Odisha-made clothes are now set to reach wider international markets more easily, official sources said on Thursday.With the relaxation of import duties by the United States, exports from Odisha are expected to become more competitive. The move is likely to open new avenues of income for weavers and handloom artisans across the state. Chief Minister Mohan Charan Majhi said in a social media post that the traditional attire of Odisha is all set to emerge as a new trend in the global scenario.CM Majhi took to his personal 'X' handle and said, "Be it the handlooms of Odisha or the modern readymade garments; as a result of the India-US trade agreement, the craftsmanship of Odisha will now reach everywhere. Due to the relaxation in duties, exports will become easier, thereby opening new avenues of employment for our weavers and handloom artisans. The traditional attire of Odisha will now create a new trend in the global market."The reduction in tariff is expected to significantly increase exports of Odisha manufactured textiles and garments. Iconic handloom varieties like Sambalpuri along with other traditional textiles will get easier access to the US market, strengthening Odisha's presence in global fashion and trade."From 'field to fashion', Odisha's textile and apparel sector is going global. Low US tariffs open up high-value markets for local producers, empowering textile hubs across the state and transforming traditional craftsmanship into international success," the CM said in another post on 'X'.read more :- Cotton-soybean production in Devla decreased by 35%
Decline in cotton production: 35 percent decline in cotton, soybean production in DevlaWardha News: This year, one lakh sixty thousand quintals of cotton was sold in the market premises of Deoli Agricultural Produce Market Committee. This inflow occurred from 3 November 2025 to 31 January 2026. Last year, during the same period, 2 lakh 29 thousand quintals of cotton were sold. In comparison, 35 percent less cotton has been imported this year.Obviously, cotton production has reduced this year due to less arrivals in the market. Due to this, cotton farmers are in financial crisis. This year, Indian Cotton Corporation purchased 46 thousand 121 quintals of cotton. Initially farmers sold their cotton to the Cotton Corporation of India because traders were offering low prices, but due to the increase in the price of cotton, the Cotton Corporation of India stopped buying cotton.Traders purchased 24 thousand 44 quintals from Jai Bajrang Ginning, 26 thousand 684 quintals from Sanjay Industries, 10 thousand 43 quintals from Jai Bhavani Ginning Shirpur, 3 thousand 459 quintals from Madhu Industry, 2 thousand 60 quintals from Ashok Industries, 9 thousand 650 quintals from Deoli Agro, 12 thousand 497 quintals from Shri Krishna Ginning. And purchased 4 thousand 284 quintals of cotton. Quintal from Mohan Trading. isWhile talking to the traders, he told that less cotton is being sold in the market as compared to last year and the quality of cotton has also decreased as compared to last year. The arrival of cotton from outside the district has also reduced. Therefore, he predicted that this year's season would end soon.Purchase of 18 thousand quintals of soybean this yearDue to decrease in soybean production, only 18 thousand quintals of soybean were sold in the market this year. Out of this, 16 thousand 660 quintals of soybean were purchased by traders, while NAFED purchased 1 thousand 347 quintals of soybean. According to the Agricultural Produce Market Committee, 27,548 quintals of soybean were sold in the entire season last year. It is being told that this year the price of cotton has decreased from Rs 8 thousand 450 to Rs 8 thousand 50. Due to reduced arrival of soybean and cotton, the crowd in rural markets seems to be reducing. Due to this, consumer demand has spread in the market.read more :- Global cotton oversupply to continue in 2025/26: ICAC
Global Cotton Oversupply to Persist in 2025/2026 - ICACGlobal cotton fiber production should reach 26 million tonnes in 2025/2026, exceeding consumption by about 800,000 tonnes.China, India, and Brazil should continue to dominate global supply, while Asia should lead demand.Cotton prices should remain under pressure after the Cotlook A Index fell to its lowest average level since 2020/2021.The global cotton market has not exited its phase of oversupply. In a statement published on February 2, the International Cotton Advisory Committee said global cotton fiber production should reach 26 million tonnes in the 2025/2026 season.This volume represents a 1% increase from the previous season.Global cotton consumption should reach 25.2 million tonnes in 2025/2026. This level represents a 0.4% increase compared with the 2024/2025 season.According to the ICAC, China, India, and Brazil should continue to dominate global supply. “Consumption is also driven by China, ahead of India and Pakistan, which highlights the persistent predominance of Asia on both the supply and demand sides of the global market,” the organization said.Global cotton imports and exports could reach 9.7 million tonnes in 2025/2026. This volume represents a 5% increase from the previous season.The ICAC expects Brazil to retain its position as the world’s largest cotton exporter, ahead of the United States and Australia. The organization expects Bangladesh to rank as the world’s largest cotton importer, followed by Vietnam and China.According to the ICAC, this trend reflects “the ongoing evolution of global textile manufacturing chains and sourcing strategies.”Bangladesh benefits from competitive production costs and a network of nearly 4,500 factories. American and European Union retailers increasingly favor the country as a sourcing hub.Rapid expansion of Bangladesh’s spinning industry relies on large-scale cotton imports to support production growth.The ICAC said the Cotlook A Index declined for a third consecutive season. The index averaged 79.6 cents per pound in the 2024/2025 season.This level marked a 13.4% decline from the previous season. The index reached its lowest average level since the 2020/2021 season.Looking ahead to 2026, cotton prices will depend on several structural factors.“By 2026, cotton prices will depend not only on global economic growth and public policy stability, but also on producers’ ability to control rising input costs and cope with climate uncertainty, in a context where the sector adapts to rapidly changing market conditions,” the ICAC said in December in its review of the 2024/2025 season, which it described as an “adjustment season.”read more :- India-US trade deal will boost cotton industry: CAI
CAI Says India-US Trade Deal To Boost Cotton Industry.India’s cotton and textiles sector is poised to benefit significantly from the proposed India–United States trade deal, with industry representatives expressing optimism that improved market access and lower tariffs will stimulate demand and exports. Cotton trade bodies said the agreement could provide a timely boost to the sector, which has faced price volatility, rising input costs, and uneven global demand over the past year. The sector expects that greater certainty on tariffs and trade rules will encourage American buyers to place larger and longer-term orders. This could translate into improved capacity utilisation across spinning mills, weaving units, and garment factories, especially in key textile hubs across Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, and Telangana. Industry participants noted that sustained demand from the US market would also help stabilise domestic cotton prices, benefiting both farmers and manufacturers.“This is an encouraging and forward-looking step for bilateral commerce, one that could pave the way for a deeper and more balanced trade partnership between India and the United States,” Cotton Association of India (CAI) President Vinay N. Kotak said in a statement.With global companies reassessing supply chains amid geopolitical and logistical risks, India is seen as a natural partner due to its large raw material base, skilled workforce, and expanding manufacturing capacity. Enhanced access to the US market could accelerate investments in modernisation, sustainability, and compliance with international standards.However, industry representatives cautioned that the final structure of the deal will be crucial. While tariff relief is expected to drive volumes, clarity on rules of origin, standards, and compliance requirements will determine the extent of the benefits. The cotton sector has urged negotiators to ensure that sensitive issues are addressed in a balanced manner to avoid unintended cost pressures on exporters.Beyond exports, the anticipated rise in demand could have positive spillover effects on employment and rural incomes. Cotton is a labour-intensive value chain, supporting millions of farmers, ginners, mill workers, and garment employees across the country. A sustained upswing in exports to the US could therefore contribute to broader economic resilience.Overall, cotton trade bodies believe the India–US trade deal represents a strategic opportunity. If implemented effectively, it could reinforce India’s position as a reliable supplier in global cotton and textile markets while supporting growth, jobs, and value addition across the sector.read more :- Rupee opened 09 paise stronger at 90.26 per dollar
Rupee opens 09 paise up at 90.26/USD Indian rupee opened higher at 90.26 per dollar on Friday versus Thursday's close of 90.35.read more :- Small spinning mills in trouble due to CCI's cotton price policy: Atulbhai Ganatra
Small spinning mills in India are in trouble as CCI's cotton price policy is causing them huge losses: Atulbhai GanatraMr. Atulbhai Ganatra, Chairman and Managing Director of Radha Lakshmi Group and a renowned cotton expert, told Indian media that small spinning mills across India are gradually closing down or switching to man-made fiber due to the current cotton pricing and sales policy of the Cotton Corporation of India (CCI).In Andhra Pradesh alone, more than 40 cotton spinning mills have closed in the last one year. According to Mr. Ganatra, the main reason for the closure of these mills is the expensive prices of cotton fixed by the CCI.“CCI is selling cotton with a delivery period of 60-90 days, which leads to additional costs like bank interest and other finance charges on mill buyers,” he said. “Smaller mills, which operate on very low margins, cannot afford such long delivery periods.”Mr. Ganatra urged CCI to take immediate corrective action:"I suggest that CCI gradually reduce cotton prices by ₹1,500–₹2,000 per candy and reduce the delivery period to just 15-20 days. This will help small mills to purchase cotton and continue their operations."He further said that there will be no loss to CCI by implementing these changes as the corporation will also save on bank interest, warehouse rent, insurance and expenses related to cotton shortage.read more :- Cotton prices rise in Brazil at the end of January
Late January lifts Brazil cotton prices as sellers hold firm Brazil’s domestic cotton prices have strengthened in late January as buyers showed greater willingness to trade while sellers held firm on quotations. This dynamic pushed spot market deals above export parity levels, even as international cotton prices softened and the US dollar weakened against the real, , as per the Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA). At the same time, overall market liquidity remained subdued, as producers prioritised field activities, particularly cotton planting and soy harvesting. Trading volumes stayed thin toward the end of the month, reflecting a cautious approach from both sides of the market, the CEPEA said in its latest fortnightly report on the Brazilian cotton market.On a monthly basis, however, prices edged slightly lower. The CEPEA/ESALQ Index (payment in eight days) slipped 0.31 per cent between December 30 and January 30, closing at BRL 3.4754 per pound.Export parity values declined more sharply, with Free Alongside Ship (FAS) prices falling 2.59 per cent between January 19–26 to BRL 3.3872/pound ($0.6414/pound) at the port of Santos and BRL 3.3977/pound ($0.6434/pound) at Paranagua, reflecting weaker international benchmarks and a softer US dollar.read more :- Official investigation into alleged organic cotton scam begins in India
Fresh Official Probe Launched into Alleged Organic Cotton Fraud in IndiaAuthorities have launched a renewed investigation into possible fraud within India’s organic cotton sector following allegations of forged documentation and misuse of farmer identities in certification processes.The Agriculture Processing Export Development Agency (APEDA) and the Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA) have initiated inquiries into reports that firms in the Kalahandi district of Odisha secured organic certification and represented conventionally grown cotton as certified organic. Local sources suggest that names of legitimate cotton farmers were used without proper consent to falsely label non-organic fibre as organic.The issue has drawn wider attention after local media reported that significant sums may have been misappropriated in connection with the alleged scheme, prompting concerns among policymakers, farmers and sustainability advocates alike.Organic cotton, prized for its reduced environmental impact and growing global demand, remains a relatively small portion of India’s vast cotton output but is strategically significant to the textile and apparel supply chain. Industry analysts say credible certification is critical for maintaining buyer trust and achieving export premiums in international markets.The probe comes against a backdrop of increasing scrutiny of supply chain transparency and compliance in textile raw materials. Studies have highlighted links between counterfeit certification and wider compliance risks, including labour abuses, adding pressure on regulators and brands to uphold due diligence standards.APEDA has previously defended its organic certification framework, emphasising that certification under the National Programme for Organic Production is monitored across states and subject to audits. Government sources have asserted that investigations are launched when substantive violations are reported, and penalties imposed where non-compliance is established.As the fresh inquiry progresses, stakeholders in the organic cotton value chain are awaiting further detail on the scope and findings of the investigations, which could have implications for certification integrity and export credibility in one of the world’s largest cotton-producing countries.read more :- Rupee higher 16 paise to close at 90.35 per dollar
The Indian rupee higher 16 paise to close at 90.35 per dollar on Thursday, compared to 90.51 in the morning.The Sensex touched an intra-day low at 83,152, and ended with a loss of 504 points or 0.6 per cent at 83,314. In the process, the Sensex snapped its 3-day winning streak, wherein the benchmark had gained 3,096 points.read more :-Big gift for cotton farmers, training to 5,000 women
Good news for cotton farmers: 5,000 women farmers in 9 districts to receive training.The Maharashtra government has taken a major step to help farmers. The state government has signed an agreement with Godrej Agrovet Limited. Under this agreement, more than 5,000 women farmers will be taught new and improved farming techniques. This agreement was made under the guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis.Why are women farmers receiving special training?Chief Minister Devendra Fadnavis said that farmers are the backbone of Maharashtra's economy and women play a very significant role in agriculture. Women work in the fields and also manage their families. Therefore, the government wants women farmers to become strong and self-reliant.Which districts' women farmers will benefit?In the first phase of this scheme, Nagpur, Amravati, Yavatmal, Washim, Parbhani, Jalgaon, Beed, Akola, and Nanded districts have been included. These districts are known for cotton cultivation. More than 5,000 women farmers and 100 self-help groups from these districts will benefit from this scheme.What farming techniques will be taught?Women farmers will be taught Good Agricultural Practices (GAP) and Integrated Pest Management (IPM) techniques. This will reduce farming costs and lead to better yields. Farmers will be able to earn more and their farming will become more sustainable.How much land and how many people will be covered by the scheme?Under this program, women farmers cultivating approximately 50,000 acres of land will be included. The scheme will be expanded further in the next three years. In the future, more than 500 self-help groups will be included, and training will be provided for other crops like maize, in addition to cotton.What will be the responsibilities of Godrej and the government?Under this agreement, the Maharashtra State Rural Livelihoods Mission (MSRLM-Umed) will connect women farmers through self-help groups and the Krishi Sakhi network. Godrej Agrovet will provide training to farmers, demonstration plots for on-field learning, farmer schools, and safety kits. Initiatives Related to the International Year of Women FarmersThis scheme has been launched at a time when the United Nations has declared 2026 as the International Year of Women Farmers. This clearly shows that the Maharashtra government is fully committed to empowering women farmers.This partnership between the Maharashtra government and Godrej Agrovet is a new beginning for women farmers. Through this initiative, women will learn new technologies, improve their farming practices, and strengthen their families and villages. This scheme will prove beneficial for agriculture, women, and rural development—all three.read more :- Rupee opens 08 paise down at 90.51
Rupee opens 08 paise down at 90.51 The rupee opened at 90.51 against the US dollar after ending the previous session at 90.43.read more :- The rupee closed 02 paise lower at 90.43 against the dollar
“સોયાબીન અને કપાસના ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે” - ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ.મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શનિવારે કહ્યું કે રાજ્યના ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવામાં આવશે અને ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારથી તેમને કોઈ નકારાત્મક અસર થશે નહીં.એડવાન્ટેજ વિદર્ભ 2026 દરમિયાન, જ્યારે ફડણવીસને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારને કારણે સોયાબીન અને કપાસના ખેડૂતોને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે અથવા બજારહિસ્સો ગુમાવી શકે છે, ત્યારે તેમણે ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને કહ્યું: “એવું થવાનું નથી. ખેડૂતો સારી રીતે સુરક્ષિત છે. સરકાર સોયાબીન ઉત્પાદનનો મોટો હિસ્સો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી રહી છે, અને બજાર ભાવ પણ સ્થિર થયો છે.” એડવાન્ટેજ વિદર્ભ ત્રણ દિવસનો બિઝનેસ કોન્ક્લેવ છે જેનો હેતુ ખનિજ સમૃદ્ધ, દુષ્કાળગ્રસ્ત પ્રદેશમાં રોકાણ આકર્ષવાનો છે.શુક્રવારે સવારે જારી કરાયેલા ભારત-અમેરિકાના સંયુક્ત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની "વિશાળ શ્રેણી" પરના ટેરિફને દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સ અનાજ (DDG), પશુ આહાર માટે લાલ જુવાર, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળ, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ અને વધારાના ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.“ભારત તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સ અનાજ (DDG), પશુ આહાર માટે લાલ જુવાર, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળ, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ અને વધારાના ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, પરના ટેરિફને દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતાઓને ઉકેલવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાના મહત્વને ઓળખતા, ભારત યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોના વેપારમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા બિન-ટેરિફ અવરોધોને દૂર કરવા માટે પણ સંમત થાય છે,” નિવેદનમાં જણાવાયું છે.યુએસ કૃષિ સચિવ બ્રુક રોલિન્સે અગાઉ પણ દાવો કર્યો હતો કે ભારત-યુએસ વેપાર સોદાના પરિણામે "ભારતના વિશાળ બજારમાં વધુ અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ" થશે.વિદર્ભ અને મરાઠવાડા ક્ષેત્રમાં મોટાભાગના ખેડૂતો માટે સોયાબીન અને કપાસ મુખ્ય રોકડિયા પાક છે. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂત સંગઠનોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે જો સરકાર ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર હેઠળ કૃષિ પેદાશોની અનિયંત્રિત આયાતને મંજૂરી આપશે, તો તે ભારતીય ખેડૂતો માટે દુઃખદ બનશે કારણ કે તેઓ યુએસમાં વિકસિત કૃષિ ક્ષેત્રની સ્પર્ધાનો સામનો કરી શકશે નહીં.સ્વાભિમાની શેતકરી સંગઠનના પ્રમુખ રાજુ શેટ્ટીએ વડા પ્રધાન કાર્યાલય (પીએમઓ) ને લખેલા પત્રમાં લખ્યું છે કે, "અમને જાણ કરવામાં આવી છે કે ભારત અને યુએસએ 500 અબજ ડોલરના વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે જે શૂન્ય વ્યાજ દરે કૃષિ ઉત્પાદનોની આયાત કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો આ સોદો આગળ વધારવામાં આવે તો, આ સોદો ભારતીય ખેડૂતો સાથે વિશ્વાસઘાત હશે કારણ કે દેશ યુએસથી સોયાબીન, મકાઈ, દૂધ ઉત્પાદનો અને અન્ય આયાતોથી ભરાઈ જશે."શેટ્ટીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે યુએસ ખેડૂતો સોયાબીન અને કપાસ જેવા પાકનું ઉત્પાદન ખૂબ મોટા પાયે કરે છે, તેમના બજારો સ્થિર છે અને ભારતીય ખેડૂતો માટે કોઈ પણ સ્તરીય તક ન હોવાને કારણે તેમની સાથે સ્પર્ધા કરવી અત્યંત મુશ્કેલ બનશે.હાલમાં અમેરિકા ભારતમાં મોટાભાગની કૃષિ નિકાસ બદામ અને પિસ્તા જેવા બદામ અને સોયાબીન તેલની કરે છે. ત્યારબાદ કપાસ અને સોયાબીન તેલનો ક્રમ આવે છે. જ્યારે ભારત અમેરિકામાં સીફૂડ, મસાલા, ચોખા, વનસ્પતિ તેલ, પ્રોસેસ્ડ ફળો અને શાકભાજીની નિકાસ કરે છે.અમેરિકા ભારત સાથે કૃષિ ઉત્પાદનોમાં વેપાર ખાધ ધરાવે છે, જેનો અર્થ એ થાય કે તે નિકાસ કરતાં વધુ આયાત કરે છે. કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનો વિવાદનો મુખ્ય મુદ્દો રહ્યા છે, જેમાં અમેરિકા ભારતમાં વધુ બજાર પ્રવેશ માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. જોકે, વેપાર કરાર વિના પણ ખાધ પહેલાથી જ ઘટી રહી હતી, જે 2025 માં $3.5 બિલિયનથી ઘટીને $3.1 બિલિયન થઈ ગઈ હતી.વધુ વાંચો :- યુએસ-ભારત વચ્ચે ઐતિહાસિક વચગાળાના વેપાર કરારની જાહેરાત
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતે ઐતિહાસિક વચગાળાના વેપાર કરાર માટે માળખાની જાહેરાત કરીયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતને વચગાળાના વેપાર કરાર માટે ફ્રેમવર્કની જાહેરાત કરવામાં ગર્વ છે, જે તેમની આર્થિક ભાગીદારીને મજબૂત કરવા માટે એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ માળખું 13 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે દ્વારા કાયદામાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યું હતું. તે ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ વ્યાપક યુએસ-ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) તરફ ચાલી રહેલી વાટાઘાટોને આગળ ધપાવે છે.વચગાળાનો કરાર પારસ્પરિક, સંતુલિત અને પરસ્પર ફાયદાકારક વેપાર, ઊંડી બજારમાં પહોંચ અને લવચીક પુરવઠા શૃંખલાઓ પ્રત્યે બંને દેશોની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.મુખ્ય લક્ષણો:ટેરિફ ઘટાડો: ભારત યુએસ ઔદ્યોગિક, ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનો પરના ટેરિફમાં ઘટાડો કરશે અથવા નાબૂદ કરશે.યુએસ ટેરિફને પારસ્પરિક: કરાર હેઠળ યુએસ પસંદગીના ભારતીય માલ પર ટેરિફને સમાયોજિત કરશે અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, જેમ્સ અને એરક્રાફ્ટ પાર્ટ્સ પરની ડ્યુટી દૂર કરશે.માર્કેટ એક્સેસ: બંને દેશો ચાવીરૂપ ક્ષેત્રોમાં પ્રેફરન્શિયલ એક્સેસ ચાલુ રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.નોન-ટેરિફ અવરોધો: ભારત યુએસ તબીબી ઉપકરણો, ICT માલસામાન અને કૃષિ ઉત્પાદનો પરના નિયંત્રણોને હળવા કરશે.ટેક્નોલોજી અને એનર્જી: ભારત પાંચ વર્ષમાં યુએસ એનર્જી, એરક્રાફ્ટ, ટેક્નોલોજી અને મેટલ્સમાં $500 બિલિયન ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે, જેનાથી હાઇ-ટેક ગૂડ્ઝમાં વેપાર વધે છે.ડિજિટલ અને આર્થિક સુરક્ષા: બંને દેશો ડિજિટલ વેપાર નિયમો, સપ્લાય-ચેઈન સુરક્ષા અને નવીનતા પર સહયોગ કરશે.આ માળખું આધુનિક, ન્યાયી અને આગળ દેખાતી વેપાર ભાગીદારી માટેના સહિયારા વિઝનની રૂપરેખા આપે છે – ઐતિહાસિક યુએસ-ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.વધુ વાંચો :- ભારત-EU FTA ભારતીય કાપડની સ્પર્ધાત્મકતા વધારશે: ICRA
ભારત-EU FTA ભારતીય કાપડને સ્પર્ધકોની સમકક્ષ લાવશે: ICRAભારત-EU ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) પર હસ્તાક્ષર થયા બાદ ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસને યુરોપિયન બજારમાં નોંધપાત્ર સ્પર્ધાત્મક પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી (ICRA)ના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કરાર ભારતીય શિપમેન્ટ પરના ટેરિફને દૂર કરે છે, જે તેમને બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા મુખ્ય સ્પર્ધકોની સમકક્ષ બનાવે છે.ભારતીય કાપડ પર EU આયાત શુલ્ક ઘટાડીને શૂન્ય થવાની ધારણા છે, જે લાંબા સમયથી ચાલતા ટેરિફ ગેરલાભને ઉકેલશે જેણે ભારતની સ્પર્ધાત્મકતા મર્યાદિત કરી હતી. ઐતિહાસિક રીતે, ભારત પર EUની આયાત નિર્ભરતા 5 ટકાથી ઓછી રહી છે, જેમાં ચીન, બાંગ્લાદેશ, તુર્કી અને વિયેતનામ પ્રેફરન્શિયલ ટ્રેડ એક્સેસ અને ઓછી ટેરિફને કારણે પુરવઠામાં આગળ છે.કેલેન્ડર વર્ષ 2025 (CY2025)માં ભારતની વસ્ત્રોની નિકાસ $16 બિલિયનને વટાવી જવાનો અંદાજ છે, જેમાં લગભગ ત્રીજો ભાગ યુએસ અને લગભગ 23 ટકા EUમાં જશે, જે યુરોપને આ ક્ષેત્ર માટે સૌથી મોટા નિકાસ સ્થળોમાંનું એક બનાવે છે. જો કે, ધીમી છૂટક માંગ, ફુગાવાના દબાણ અને વૈશ્વિક ખરીદદારો દ્વારા વેચાણકર્તા વૈવિધ્યકરણને કારણે તાજેતરના વર્ષોમાં EUમાં નિકાસ મોટાભાગે સ્થિર રહી છે, એમ અહેવાલમાં જણાવાયું છે.એફટીએ ખાસ કરીને એપેરલ અને હોમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટર માટે ફાયદાકારક હોવાની અપેક્ષા છે, જેને ટેરિફ-ફ્રી એક્સેસથી ફાયદો થશે.ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ લાભો ઉપરાંત, વ્યાપક વેપાર કરાર ભારતના નિકાસ મૂલ્યના 99.5 ટકાને આવરી લેતી EU ટેરિફ લાઇનના 97 ટકા પર પ્રેફરન્શિયલ શૂન્ય-ટેરિફ ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે, અમલીકરણ પછી તરત જ ડ્યૂટીનો મોટો હિસ્સો દૂર થવાની અપેક્ષા છે.મધ્યમ ગાળામાં, એક લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ પણ MSME નિકાસકારોને ટેકો આપી શકે છે અને EU માર્કેટ માટે વિશ્વસનીય સોર્સિંગ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ભારતની ભૂમિકાને મજબૂત કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- CCI કપાસના ભાવ સ્થિર રાખે છે, સાપ્તાહિક ઓનલાઈન હરાજી ચાલુ રહે છે
CCI એ કપાસના ભાવ યથાવત રાખ્યા; ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા સાપ્તાહિક વેચાણ ચાલુ રાખ્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના કપાસના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. 2 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે 2025-26 સીઝન માટે આશરે 2,600 ગાંસડી અને 2024-25 સીઝન માટે 900 ગાંસડીનું કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ થયું, જે બંને સેગમેન્ટમાંથી સ્થિર માંગ દર્શાવે છે.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ2 ફેબ્રુઆરી, 2026:CCI એ અઠવાડિયાની શરૂઆત 100 ગાંસડીના વેચાણ સાથે કરી હતી, જે બધી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર જથ્થો 2024-25 સીઝન માટે હતો.૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬:કુલ વેચાણ વધીને ૧,૬૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલો દ્વારા ખરીદાયેલી ૧,૫૦૦ ગાંસડી અને વેપારીઓ દ્વારા ખરીદાયેલી ૧૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. આ દિવસે કુલ વેચાણ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનનું હતું.૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬:કુલ વેચાણ ૧,૩૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનની ૧,૦૦૦ ગાંસડી અને ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનની ૩૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. મિલોએ ૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જે સમગ્ર ચાલુ સીઝનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે વેપારીઓએ ૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જે સમગ્ર પાછલી સીઝનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬:કુલ ૫૦૦ ગાંસડી વેચાઈ, જે બધી ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનની કપાસની માંગમાં સતત વધારો દર્શાવે છે.૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬:૨૦૨૫-૨૬ અને ૨૦૨૪-૨૫ બંને સીઝન માટે CCI ની ઓનલાઈન હરાજીમાં આજે કોઈ ગાંસડી વેચાઈ નથી.સંચિત વેચાણઆ વ્યવહારો સાથે, CCI નું સંચિત વેચાણ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે ૩૬૧,૯૦૦ ગાંસડી અને ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે ૯૮૮૨,૪૦૦ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું, કારણ કે એજન્સી તેના ઈ-ઓક્શન પ્લેટફોર્મ દ્વારા સ્ટોક વેચવાનું ચાલુ રાખે છે અને સ્થિર ભાવ જાળવી રાખે છે.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૪૦ પૈસા ઘટીને ૯૦.૬૬ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૨૬ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૬૬.૪૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૨ ટકા વધીને ૮૩,૫૮૦.૪૦ પર અને નિફ્ટી ૫૦.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૦ ટકા વધીને ૨૫,૬૯૩.૭૦ પર બંધ થયો હતો. સાપ્તાહિક ધોરણે (રવિવારના બજેટ સત્ર સહિત), નિફ્ટીમાં ૧.૪૭ ટકાનો વધારો થયો, જે ગયા વર્ષે ૧૪ નવેમ્બરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહ પછીનો તેનો શ્રેષ્ઠ વધારો છે.વધુ વાંચો :- બજેટ 2026-27: ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં રોજગાર અને વૃદ્ધિ
બજેટ 2026-27માં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને વૃદ્ધિ અને રોજગારનું મુખ્ય એન્જિન બનાવવા પર ભારકેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ભારતની મજબૂત આર્થિક સ્થિતિ અને લાંબા ગાળાના સુધારામાં સરકારના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારત વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું અને સૌથી ઝડપથી વિકસતું મુખ્ય અર્થતંત્ર રહ્યું છે, જે 7.2 ટકાના અંદાજિત વૃદ્ધિ દર અને ₹12.21 લાખ કરોડના મૂડી ખર્ચ સાથે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મેન્યુફેક્ચરિંગની આગેવાની હેઠળની વૃદ્ધિને કારણે છે.બજેટે કાપડ ક્ષેત્રને સમાવિષ્ટ વૃદ્ધિ અને શ્રમ-સઘન ઉત્પાદન દ્વારા મોટા પાયે રોજગાર નિર્માણનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બનાવ્યો છે. આ ક્ષેત્રને અત્યાર સુધી કલ્યાણના દૃષ્ટિકોણથી જોવામાં આવ્યું છે, તેને સ્પર્ધાત્મકતા, સ્કેલ અને નિકાસ સંભવિતતા સાથે જોડીને રાષ્ટ્રીય ઔદ્યોગિક વ્યૂહરચનાના કેન્દ્રમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. હાલમાં આ ક્ષેત્ર જીડીપીમાં લગભગ 2.3 ટકા યોગદાન આપે છે અને 5.2 કરોડથી વધુ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે.સરકાર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા 18 ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ (FTAs)એ ભારતને આશરે $466 બિલિયનના મૂલ્યના વૈશ્વિક કાપડ બજારોમાં પ્રાધાન્યપૂર્ણ પ્રવેશ આપ્યો છે. યુએસ સહિતના મુખ્ય બજારોમાં વધુ સારી પહોંચથી કાપડની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થવાની અપેક્ષા છે, જે વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓમાં ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરશે.સ્થાનિક રીતે, બજેટ 2026 ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો, GST સુધારાઓ અને ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી માળખાના ઠરાવ દ્વારા ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. રાષ્ટ્રીય ફાઇબર યોજના હેઠળ, કપાસ, માનવસર્જિત અને નવા યુગના ફાઇબરની ઉપલબ્ધતાને મજબૂત બનાવવામાં આવશે, જે કાચા માલના ખર્ચને સ્થિર કરશે અને નિકાસ કિંમતમાં નિશ્ચિતતા વધારશે.ઉદ્યોગને આધુનિક બનાવવા માટે દેશભરમાં 200 ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લસ્ટરને અપગ્રેડ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કાપડ ઉદ્યોગ રોકાણ દીઠ વધુ રોજગારીનું સર્જન કરે છે અને ક્લસ્ટર આધારિત વિસ્તરણ દ્વારા આગામી પાંચ વર્ષમાં 2 થી 3 કરોડ નવી આજીવિકા ઊભી કરવાનો અંદાજ છે. આ સાથે સમર્થ 2.0 યોજના હેઠળ 15 લાખ કુશળ કામદારોને તાલીમ આપવામાં આવશે.બજેટમાં ₹10,000 કરોડના SME ડેવલપમેન્ટ ફંડ, એક સુધારેલ TReDS પ્લેટફોર્મ અને MSMEsની તરલતાની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે ઝડપી ચુકવણી પદ્ધતિની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સુધારણા પ્રક્રિયામાં હેન્ડલૂમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ કરીને, ટકાઉપણું, કૌશલ્ય વિકાસ અને વૈશ્વિક બજાર ઍક્સેસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, જે લાંબા ગાળે ભારતના ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- ભારત-યુએસ વેપાર કરારથી ઓડિશા કાપડ માટે નવી નિકાસની તકો
ભારત-યુએસ વેપાર કરાર ઓડિશાના કાપડ માટે નવા નિકાસ માર્ગો ખોલે છેભારત-યુએસ વેપાર કરાર ઓડિશા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને વેગ આપશે, હેન્ડલૂમ અને એપરલ નિકાસને વૈશ્વિક સ્તરે જવા માટે મદદ કરવા માટે યુએસ ટેરિફને સરળ બનાવશે, વણકર માટે નોકરીઓનું સર્જન કરશે અને સાંબલપુરી અને પરંપરાગત કાપડને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ધકેલશે.તાજેતરના ભારત-યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ વેપાર કરારે ઓડિશા માટે ખાસ કરીને ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સેક્ટરમાં નવી તકો ખોલી છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે પરંપરાગત હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનોથી લઈને આધુનિક તૈયાર વસ્ત્રો સુધી, ઓડિશાના બનાવેલા કપડાં હવે વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વધુ સરળતાથી પહોંચવા માટે તૈયાર છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા આયાત શુલ્કમાં છૂટછાટ સાથે, ઓડિશામાંથી નિકાસ વધુ સ્પર્ધાત્મક બનવાની અપેક્ષા છે. આ પગલાથી રાજ્યભરના વણકર અને હેન્ડલૂમ કારીગરો માટે આવકના નવા રસ્તાઓ ખુલે તેવી શક્યતા છે. મુખ્ય પ્રધાન મોહન ચરણ માઝીએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ઓડિશાનો પરંપરાગત પોશાક વૈશ્વિક પરિદ્રશ્યમાં એક નવા વલણ તરીકે ઉભરી આવવા માટે તૈયાર છે.સીએમ માઝીએ તેમનું અંગત 'એક્સ' હેન્ડલ લીધું અને કહ્યું, "ઓડિશાના હેન્ડલૂમ્સ હોય કે આધુનિક તૈયાર વસ્ત્રો; ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારના પરિણામે, ઓડિશાની કારીગરી હવે દરેક જગ્યાએ પહોંચશે. ડ્યૂટીમાં છૂટછાટને કારણે, નિકાસ સરળ બનશે, જેનાથી હવે અમારા પરંપરાગત વણકરો અને વણકરો માટે રોજગારના નવા રસ્તાઓ ખુલશે. વૈશ્વિક બજારમાં નવો ટ્રેન્ડ બનાવો."ટેરિફમાં ઘટાડાથી ઓડિશા ઉત્પાદિત કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. અન્ય પરંપરાગત કાપડની સાથે સંબલપુરી જેવી હેન્ડલૂમની આઇકોનિક જાતોને યુએસ માર્કેટમાં સરળ પ્રવેશ મળશે, વૈશ્વિક ફેશન અને વેપારમાં ઓડિશાની હાજરીને મજબૂત બનાવશે."ફિલ્ડથી ફેશન સુધી, ઓડિશાનું ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર વૈશ્વિક રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. યુએસના નીચા ટેરિફ સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે ઉચ્ચ મૂલ્યના બજારો ખોલે છે, રાજ્યભરમાં ટેક્સટાઇલ હબને સશક્ત બનાવે છે અને પરંપરાગત કારીગરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતામાં પરિવર્તિત કરે છે," મુખ્યમંત્રીએ 'X' પરની બીજી પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- દેવલામાં કપાસ-સોયાબીનનું ઉત્પાદન 35% ઘટ્યું
કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડોઃ દેવલામાં કપાસ અને સોયાબીનના ઉત્પાદનમાં 35 ટકાનો ઘટાડોવર્ધા સમાચારઃ આ વર્ષે દેવલી કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના બજાર પરિસરમાં એક લાખ 60 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનું વેચાણ થયું હતું. આ પ્રવાહ 3 નવેમ્બર 2025 થી 31 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન થયો હતો. ગયા વર્ષે આ જ સમયગાળા દરમિયાન 2 લાખ 29 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનું વેચાણ થયું હતું. તેની સરખામણીમાં આ વર્ષે 35 ટકા ઓછા કપાસની આયાત કરવામાં આવી છે.સ્વાભાવિક છે કે, બજારમાં આ વર્ષે કપાસની આવક ઓછી થવાને કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. જેના કારણે કપાસના ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. આ વર્ષે ભારતીય કોટન કોર્પોરેશને 46 હજાર 121 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી. શરૂઆતમાં ખેડૂતોએ તેમનો કપાસ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાને વેચ્યો હતો કારણ કે વેપારીઓ ઓછા ભાવ આપતા હતા, પરંતુ કપાસના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ કપાસની ખરીદી બંધ કરી દીધી હતી.વેપારીઓએ જય બજરંગ જિનિંગમાંથી 24 હજાર 44 ક્વિન્ટલ, સંજય ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી 26 હજાર 684 ક્વિન્ટલ, જય ભવાની જિનિંગ શિરપુરમાંથી 10 હજાર 43 ક્વિન્ટલ, મધુ ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી 3 હજાર 459 ક્વિન્ટલ, અશોકમાંથી 2 હજાર 600 ક્વિન્ટલ, 60 હજાર ક્વિન્ટલની ખરીદી કરી હતી. દેવલી એગ્રોમાંથી ક્વિન્ટલ, શ્રી ક્રિષ્ના જિનિંગમાંથી 12 હજાર 497 ક્વિન્ટલ. અને 4 હજાર 284 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી. મોહન ટ્રેડિંગમાંથી ક્વિન્ટલ. છેવેપારીઓ સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષની સરખામણીએ બજારમાં કપાસનું ઓછું વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને કપાસની ગુણવત્તા પણ ગત વર્ષની સરખામણીએ ઘટી છે. જિલ્લા બહારથી પણ કપાસની આવક ઘટી છે. તેથી, તેમણે આગાહી કરી હતી કે આ વર્ષની સિઝન ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે.આ વર્ષે 18 હજાર ક્વિન્ટલ સોયાબીનની ખરીદીસોયાબીનનું ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે આ વર્ષે બજારમાં માત્ર 18 હજાર ક્વિન્ટલ સોયાબીનનું વેચાણ થયું હતું. જેમાં વેપારીઓ દ્વારા 16 હજાર 660 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની ખરીદી કરવામાં આવી હતી જ્યારે નાફેડે 1 હજાર 347 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની ખરીદી કરી હતી. કૃષિ પેદાશ બજાર સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર ગત વર્ષે સમગ્ર સિઝનમાં 27,548 ક્વિન્ટલ સોયાબીનનું વેચાણ થયું હતું. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વર્ષે કપાસનો ભાવ 8 હજાર 450 રૂપિયાથી ઘટીને 8 હજાર 50 રૂપિયા થઈ ગયો છે. સોયાબીન અને કપાસની ઓછી આવકને કારણે ગ્રામીણ બજારોમાં ભીડ ઓછી થતી જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે બજારમાં ગ્રાહકોની માંગ ફેલાઈ છે.વધુ વાંચો :- વૈશ્વિક કપાસનો ઓવરસપ્લાય 2025/26માં ચાલુ રહેશે: ICAC
વૈશ્વિક કપાસનો ઓવરસપ્લાય 2025/2026 માં ચાલુ રહેશે - ICACવૈશ્વિક કપાસ ફાઇબરનું ઉત્પાદન 2025/2026માં 26 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવું જોઈએ, જે વપરાશ કરતાં આશરે 800,000 ટન વધુ છે.ચીન, ભારત અને બ્રાઝિલ વૈશ્વિક પુરવઠા પર પ્રભુત્વ મેળવશે, જ્યારે એશિયા માંગનું નેતૃત્વ કરશે.કોટલૂક એ ઇન્ડેક્સ 2020/2021 પછી તેના સૌથી નીચા સરેરાશ સ્તરે આવી ગયા પછી કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહેશે.વૈશ્વિક કપાસ બજાર હજુ પણ ઓવરસપ્લાયના સમયગાળામાંથી બહાર આવ્યું નથી. ઇન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઇઝરી કમિટીએ 2 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે 2025-2026ની સિઝનમાં વૈશ્વિક કપાસ ફાઇબરનું ઉત્પાદન 26 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવું જોઈએ.આ જથ્થો ગત સિઝન કરતાં 1% વધુ છે.2025/2026માં વૈશ્વિક કપાસનો વપરાશ 25.2 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવો જોઈએ. આ સ્તર 2024/2025 સીઝન કરતાં 0.4% વધારે છે.ICAC અનુસાર, વૈશ્વિક પુરવઠામાં ચીન, ભારત અને બ્રાઝિલનું પ્રભુત્વ રહેશે. "વપરાશ પણ ચીન દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જે ભારત અને પાકિસ્તાન કરતા આગળ છે, જે વૈશ્વિક બજારમાં પુરવઠા અને માંગ બંને બાજુઓ પર એશિયાના સતત વર્ચસ્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે," સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું.વૈશ્વિક કપાસની આયાત અને નિકાસ 2025/2026માં 9.7 મિલિયન ટન સુધી પહોંચી શકે છે. આ જથ્થો ગત સિઝન કરતાં 5% વધુ છે.ICAC અપેક્ષા રાખે છે કે બ્રાઝિલ યુએસ અને ઑસ્ટ્રેલિયા કરતાં આગળ વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ નિકાસકાર તરીકેનું સ્થાન જાળવી રાખશે. સંસ્થાને અપેક્ષા છે કે બાંગ્લાદેશ વિશ્વનો સૌથી મોટો કપાસ આયાતકાર દેશ હશે, ત્યારબાદ વિયેતનામ અને ચીન આવે.ICAC અનુસાર, આ વલણ "વૈશ્વિક કાપડ ઉત્પાદન શૃંખલા અને સોર્સિંગ વ્યૂહરચનાઓનું સતત ઉત્ક્રાંતિ" દર્શાવે છે.બાંગ્લાદેશને સ્પર્ધાત્મક ઉત્પાદન ખર્ચ અને આશરે 4,500 ફેક્ટરીઓના નેટવર્કથી ફાયદો થાય છે. US અને EU રિટેલર્સ વધુને વધુ સોર્સિંગ હબ તરીકે દેશને પસંદ કરી રહ્યા છે.બાંગ્લાદેશના સ્પિનિંગ ઉદ્યોગનું ઝડપી વિસ્તરણ ઉત્પાદન વૃદ્ધિને ટેકો આપવા માટે મોટાભાગે કપાસની આયાત પર આધારિત છે.ICACએ જણાવ્યું હતું કે કોટલૂક A ઇન્ડેક્સ સતત ત્રીજી સિઝનમાં ઘટ્યો છે. 2024/2025 સીઝનમાં ઇન્ડેક્સ સરેરાશ 79.6 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ હતો.આ સ્તર ગત સિઝન કરતાં 13.4% ઓછું હતું. 2020/2021 સીઝન પછી ઇન્ડેક્સ તેના સૌથી નીચા સરેરાશ સ્તરે પહોંચ્યો છે.2026 તરફ નજર કરીએ તો, કપાસના ભાવ સંખ્યાબંધ માળખાકીય પરિબળો પર આધારિત રહેશે."2026 સુધીમાં, કપાસની કિંમતો માત્ર વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિ અને જાહેર નીતિની સ્થિરતા પર જ નહીં, પરંતુ ઉત્પાદકોની વધતી જતી ઇનપુટ ખર્ચને નિયંત્રિત કરવાની અને આબોહવાની અનિશ્ચિતતા સાથે વ્યવહાર કરવાની ક્ષમતા પર પણ નિર્ભર રહેશે, એવા વાતાવરણમાં કે જ્યાં ક્ષેત્ર ઝડપથી બદલાતી બજારની પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરી રહ્યું છે," ICACએ તેની 2024/2025ની સમીક્ષામાં જણાવ્યું હતું કે જે ડિસેમ્બરની સીઝન તરીકે વર્ણવવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- ભારત-યુએસ વેપાર સોદો કપાસ ઉદ્યોગને વેગ આપશે: CAI
CAI કહે છે કે ભારત-યુએસ વેપાર સોદો કપાસ ઉદ્યોગને વેગ આપશે.ભારતના કપાસ અને કાપડ ક્ષેત્રને પ્રસ્તાવિત ભારત-યુએસ વેપાર સોદાથી નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની સંભાવના છે, ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓએ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે બજારની પહોંચમાં સુધારો અને ઓછા ટેરિફ માંગ અને નિકાસને ઉત્તેજીત કરશે.કપાસ વેપાર સંસ્થાઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કરાર આ ક્ષેત્રને સમયસર પ્રોત્સાહન આપી શકે છે, જેણે છેલ્લા એક વર્ષમાં ભાવમાં અસ્થિરતા, વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને અસમાન વૈશ્વિક માંગનો સામનો કર્યો છે. ક્ષેત્રને અપેક્ષા છે કે ટેરિફ અને વેપાર નિયમો પર વધુ નિશ્ચિતતા અમેરિકન ખરીદદારોને મોટા અને લાંબા ગાળાના ઓર્ડર આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.આ સ્પિનિંગ મિલો, વણાટ એકમો અને ગાર્મેન્ટ ફેક્ટરીઓમાં, ખાસ કરીને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને તેલંગાણાના મુખ્ય કાપડ કેન્દ્રોમાં, ક્ષમતાના ઉપયોગમાં સુધારો કરી શકે છે. ઉદ્યોગના સહભાગીઓએ નોંધ્યું હતું કે યુએસ બજારમાંથી સતત માંગ સ્થાનિક કપાસના ભાવને સ્થિર કરવામાં પણ મદદ કરશે, જેનાથી ખેડૂતો અને ઉત્પાદકો બંનેને ફાયદો થશે."આ દ્વિપક્ષીય વાણિજ્ય માટે એક પ્રોત્સાહક અને ભવિષ્યલક્ષી પગલું છે, જે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ઊંડા અને વધુ સંતુલિત વેપાર ભાગીદારી માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ વિનય એન. કોટકે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.વૈશ્વિક કંપનીઓ ભૂરાજકીય અને લોજિસ્ટિકલ જોખમો વચ્ચે પુરવઠા શૃંખલાઓનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરી રહી છે, ત્યારે ભારતને તેના વિશાળ કાચા માલના આધાર, કુશળ કાર્યબળ અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થવાને કારણે કુદરતી ભાગીદાર તરીકે જોવામાં આવે છે. યુએસ બજારમાં વધુ સારી પહોંચ આધુનિકીકરણ, ટકાઉપણું અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરવામાં રોકાણને વેગ આપી શકે છે.જોકે, ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓએ ચેતવણી આપી હતી કે સોદાનું અંતિમ માળખું નિર્ણાયક રહેશે. જ્યારે ટેરિફ રાહત વોલ્યુમને આગળ વધારવાની અપેક્ષા છે, ત્યારે મૂળના નિયમો, ધોરણો અને પાલન આવશ્યકતાઓ પર સ્પષ્ટતા લાભોની હદ નક્કી કરશે. કપાસ ક્ષેત્રે વાટાઘાટકારોને વિનંતી કરી છે કે નિકાસકારો પર અનિચ્છનીય ખર્ચ દબાણ ટાળવા માટે સંવેદનશીલ મુદ્દાઓને સંતુલિત રીતે સંબોધવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરે.નિકાસ ઉપરાંત, માંગમાં અપેક્ષિત વધારો રોજગાર અને ગ્રામીણ આવક પર હકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કપાસ એક શ્રમ-સઘન મૂલ્ય શૃંખલા છે, જે દેશભરના લાખો ખેડૂતો, જીનર્સ, મિલ કામદારો અને ગાર્મેન્ટ કર્મચારીઓને ટેકો આપે છે. તેથી, યુએસમાં નિકાસમાં સતત વધારો વ્યાપક આર્થિક સ્થિતિસ્થાપકતામાં ફાળો આપી શકે છે.એકંદરે, કપાસ વેપાર સંસ્થાઓ માને છે કે ભારત-યુએસ વેપાર કરાર એક વ્યૂહાત્મક તકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, તે વૈશ્વિક કપાસ અને કાપડ બજારોમાં વિશ્વસનીય સપ્લાયર તરીકે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે, સાથે સાથે સમગ્ર ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ, નોકરીઓ અને મૂલ્યવર્ધનને ટેકો આપી શકે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 09 પૈસા મજબૂત થઈને 90.26 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 90.26/USD પર ખુલ્યોગુરુવારના બંધ 90.35 ની સરખામણીમાં શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 90.26 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- અતુલભાઈ ગણાત્રા સીસીઆઈની નીતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલી નાની મિલોને લઈને
ભારતમાં નાની સ્પિનિંગ મિલો મુશ્કેલીમાં છે કારણ કે CCIની કપાસના ભાવની નીતિથી તેમને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે: અતુલભાઈ ગણાત્રારાધા લક્ષ્મી ગ્રૂપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને જાણીતા કપાસ નિષ્ણાત શ્રી અતુલભાઈ ગણાત્રાએ ભારતીય મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ની વર્તમાન કપાસ કિંમત અને વેચાણ નીતિને કારણે સમગ્ર ભારતમાં નાની સ્પિનિંગ મિલો ધીમે ધીમે બંધ થઈ રહી છે અથવા માનવસર્જિત ફાઈબર પર સ્વિચ થઈ રહી છે.એકલા આંધ્રપ્રદેશમાં જ છેલ્લા એક વર્ષમાં 40 થી વધુ કોટન સ્પિનિંગ મિલો બંધ થઈ ગઈ છે. શ્રી ગણાત્રાના જણાવ્યા મુજબ, આ મિલો બંધ થવાનું મુખ્ય કારણ સીસીઆઈ દ્વારા નક્કી કરાયેલા કપાસના મોંઘા ભાવ છે."CCI 60-90 દિવસના ડિલિવરી સમયગાળા સાથે કપાસનું વેચાણ કરે છે, જેના કારણે મિલ ખરીદદારો પર બેંક વ્યાજ અને અન્ય ફાઇનાન્સ ચાર્જ જેવા વધારાના ખર્ચ થાય છે," તેમણે જણાવ્યું હતું. "નાની મિલો, જે ખૂબ જ ઓછા માર્જિન પર કામ કરે છે, તેઓ આટલા લાંબા ડિલિવરી પીરિયડ્સ પરવડી શકે તેમ નથી."શ્રી ગણાત્રાએ સીસીઆઈને તાત્કાલિક સુધારાત્મક પગલાં લેવા વિનંતી કરી:"હું સૂચન કરું છું કે CCI કપાસના ભાવમાં ધીમે ધીમે પ્રતિ કેન્ડી ₹1,500-₹2,000 જેટલો ઘટાડો કરે અને ડિલિવરીનો સમયગાળો માત્ર 15-20 દિવસ સુધી ઘટાડે. આ નાની મિલોને કપાસ ખરીદવા અને તેમની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં મદદ કરશે."તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારો લાગુ કરવાથી સીસીઆઈને કોઈ નુકસાન થશે નહીં કારણ કે કોર્પોરેશન બેંક વ્યાજ, વેરહાઉસ ભાડું, વીમો અને કપાસની અછતને લગતા ખર્ચમાં પણ બચત કરશે.વધુ વાંચો :- જાન્યુઆરીના અંતમાં બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવ વધે છે
જાન્યુઆરીના અંતમાં બ્રાઝિલ કપાસના ભાવમાં વધારો થાય છે કારણ કે વેચાણકર્તાઓ મક્કમ રહે છે બ્રાઝિલના સ્થાનિક કપાસના ભાવ જાન્યુઆરીના અંતમાં મજબૂત થયા છે કારણ કે ખરીદદારોએ વેપાર કરવાની વધુ ઈચ્છા દર્શાવી હતી જ્યારે વેચાણકર્તાઓએ ક્વોટેશન પર મક્કમતા દાખવી હતી. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) મુજબ, આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં નરમાઈ અને યુએસ ડોલર વાસ્તવિક સામે નબળો પડવા છતાં પણ, આ ગતિશીલ દબાણ સ્પોટ માર્કેટ નિકાસ સમાનતા સ્તરોથી ઉપર છે. તે જ સમયે, એકંદરે બજારની તરલતા ઓછી રહી, કારણ કે ઉત્પાદકોએ ક્ષેત્રીય પ્રવૃત્તિઓને પ્રાથમિકતા આપી, ખાસ કરીને કપાસનું વાવેતર અને સોયા લણણી. CEPEA એ બ્રાઝિલના કોટન માર્કેટ પરના તેના તાજેતરના પખવાડિયાના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, મહિનાના અંત સુધી ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પાતળું રહ્યું હતું, જે બજારની બંને બાજુએથી સાવચેતીભર્યું વલણ દર્શાવે છે.જો કે, માસિક ધોરણે, કિંમતો થોડી નીચી છે. CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ (આઠ દિવસમાં ચૂકવણી) ડિસેમ્બર 30 અને જાન્યુઆરી 30 વચ્ચે 0.31 ટકા ઘટીને BRL 3.4754 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો.નિકાસ સમાનતાના મૂલ્યોમાં વધુ તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, જેમાં જાન્યુઆરી 19-26 વચ્ચે ફ્રી અલોંગસાઇડ શિપ (FAS)ના ભાવ 2.59 ટકા ઘટીને સાન્તોસ બંદર પર BRL 3.3872/પાઉન્ડ ($0.6414/પાઉન્ડ) અને BRL 3.3977/પાઉન્ડ ($40/40) પર નબળા પ્રતિબિંબિત થયા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક અને નરમ યુએસ ડોલર.વધુ વાંચો :- ભારતમાં કથિત ઓર્ગેનિક કોટન કૌભાંડની સત્તાવાર તપાસ શરૂ થાય છે
ભારતમાં કથિત ઓર્ગેનિક કપાસની છેતરપિંડીની નવી સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છેપ્રમાણપત્ર પ્રક્રિયાઓમાં બનાવટી દસ્તાવેજો અને ખેડૂતોની ઓળખના દુરુપયોગના આક્ષેપો પછી સત્તાવાળાઓએ ભારતના ઓર્ગેનિક કોટન સેક્ટરમાં સંભવિત છેતરપિંડીની નવી તપાસ શરૂ કરી છે.એગ્રો પ્રોસેસિંગ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (APEDA) અને ઓડિશા સ્ટેટ ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન એજન્સી (OSOCA) એ એવા અહેવાલોની તપાસ શરૂ કરી છે કે ઓડિશાના કાલાહાંડી જિલ્લામાં કંપનીઓએ ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન મેળવ્યું છે અને પરંપરાગત રીતે ઉગાડવામાં આવતા કપાસને પ્રમાણિત ઓર્ગેનિક તરીકે ખોટી રીતે રજૂ કરી રહી છે. સ્થાનિક સ્ત્રોતો સૂચવે છે કે કાયદેસરના કપાસના ખેડૂતોના નામનો ઉપયોગ બિન-ઓર્ગેનિક ફાઇબરને કાર્બનિક તરીકે ખોટું લેબલ કરવા માટે યોગ્ય સંમતિ વિના કરવામાં આવ્યો હતો.સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યા બાદ આ મુદ્દાને વ્યાપક ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે કે કથિત યોજનાના સંબંધમાં નોંધપાત્ર રકમનો ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી નીતિ ઘડનારાઓ, ખેડૂતો અને ટકાઉપણુંના હિમાયતીઓમાં ચિંતા વધી છે.ઓર્ગેનિક કપાસ, તેની નીચી પર્યાવરણીય અસર અને વધતી જતી વૈશ્વિક માંગ માટે મૂલ્યવાન છે, તે ભારતના વિશાળ કપાસ ઉત્પાદનનો પ્રમાણમાં નાનો હિસ્સો બનાવે છે પરંતુ ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સપ્લાય ચેઈન માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદ્યોગના વિશ્લેષકો કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ખરીદદારનો વિશ્વાસ જાળવવા અને નિકાસ પ્રીમિયમને કમાન્ડ કરવા માટે વિશ્વસનીય પ્રમાણપત્ર મહત્વપૂર્ણ છે.સપ્લાય ચેઇનની પારદર્શિતા અને કાપડના કાચા માલમાં અનુપાલનની વધેલી ચકાસણીની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આ તપાસ કરવામાં આવી છે. અધ્યયનોએ બનાવટી પ્રમાણપત્ર અને વ્યાપક અનુપાલન જોખમો વચ્ચેના સંબંધને પ્રકાશિત કર્યો છે, જેમાં શ્રમના દુરુપયોગ, નિયમનકારો અને બ્રાન્ડ્સ પર યોગ્ય ખંતના ધોરણો જાળવવા માટેનું દબાણ વધી રહ્યું છે.APEDA એ અગાઉ તેના ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન ફ્રેમવર્કનો બચાવ કર્યો છે, આગ્રહ કરીને કે નેશનલ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામ હેઠળ સર્ટિફિકેશનનું તમામ રાજ્યોમાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને તે ઓડિટને આધીન છે. સરકારી સૂત્રોએ દાવો કર્યો છે કે જ્યારે મોટા પાયે ઉલ્લંઘનની જાણ થાય છે ત્યારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવે છે, અને જ્યાં પાલન ન થાય ત્યાં દંડ લાદવામાં આવે છે.જેમ જેમ નવી તપાસ આગળ વધે છે તેમ, ઓર્ગેનિક કોટન વેલ્યુ ચેઇનના તમામ હિસ્સેદારો તપાસના અવકાશ અને તારણો પર વધુ વિગતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક દેશોમાંના એકમાં પ્રમાણપત્રની અખંડિતતા અને નિકાસની વિશ્વસનીયતા પર અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 90.35 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા વધીને ૯૦.૩૫ પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૫૧ હતો.સેન્સેક્સ દિવસ દરમિયાન ૮૩,૧૫૨ ના નીચલા સ્તરને સ્પર્શ્યો અને ૫૦૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬ ટકાના ઘટાડા સાથે ૮૩,૩૧૪ પર બંધ થયો. આ પ્રક્રિયામાં, સેન્સેક્સે તેનો ૩ દિવસનો વિજયી સિલસિલો તોડી નાખ્યો, જેમાં બેન્ચમાર્ક ૩,૦૯૬ પોઈન્ટ વધ્યો હતો.વધુ વાંચો :- કપાસના ખેડૂતો માટે મોટી ભેટ, 5,000 મહિલાઓને તાલીમ
કપાસના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર: 9 જિલ્લાઓની 5,000 મહિલા ખેડૂતોને તાલીમ મળશે.મહારાષ્ટ્ર સરકારે ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. રાજ્ય સરકારે ગોદરેજ એગ્રોવેટ લિમિટેડ સાથે કરાર કર્યો છે. આ કરાર હેઠળ, 5,000 થી વધુ મહિલા ખેડૂતોને નવી અને સુધારેલી ખેતી તકનીકો શીખવવામાં આવશે. આ કરાર મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો.મહિલા ખેડૂતોને ખાસ તાલીમ શા માટે મળશે?મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો મહારાષ્ટ્રના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે અને મહિલાઓ ખેતીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મહિલાઓ ખેતરમાં કામ કરે છે અને તેમના પરિવારની સંભાળ રાખે છે. તેથી, સરકાર ઇચ્છે છે કે મહિલા ખેડૂતો મજબૂત અને આત્મનિર્ભર બને.કયા જિલ્લાઓ મહિલા ખેડૂતોને લાભ આપશે?આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં નાગપુર, અમરાવતી, યવતમાલ, વાશિમ, પરભણી, જલગાંવ, બીડ, અકોલા અને નાંદેડ જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લાઓ કપાસની ખેતી માટે જાણીતા છે. આ જિલ્લાઓમાં 5,000 થી વધુ મહિલા ખેડૂતો અને 100 સ્વ-સહાય જૂથોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.ખેતીના કયા કૌશલ્યો શીખવવામાં આવશે?મહિલા ખેડૂતોને સારી કૃષિ પદ્ધતિઓ અને સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન શીખવવામાં આવશે. આનાથી ખેતીનો ખર્ચ ઘટશે અને સારી લણણી થશે. ખેડૂતો વધુ કમાણી કરશે, તેમની ખેતીને મજબૂત બનાવશે.આ યોજનામાં કેટલી જમીન અને લોકો સામેલ થશે?આ કાર્યક્રમ હેઠળ આશરે 50,000 એકર જમીન ખેતી કરતી મહિલા ખેડૂતોને સામેલ કરવામાં આવશે. આ યોજનાનો આગામી ત્રણ વર્ષમાં વિસ્તાર કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં, 500 થી વધુ સ્વ-સહાય જૂથોને સામેલ કરવામાં આવશે, અને કપાસ તેમજ મકાઈ જેવા અન્ય પાકોમાં તાલીમ આપવામાં આવશે.ગોદરેજ અને સરકારની જવાબદારીઓ શું હશે?આ કરાર હેઠળ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન (MSRLM-UMED) સ્વ-સહાય જૂથો અને કૃષિ સખી નેટવર્ક દ્વારા મહિલા ખેડૂતોને જોડશે. ગોદરેજ એગ્રોવેટ ખેડૂતોને તાલીમ, ખેતરમાં શિક્ષણ માટે ડેમો પ્લોટ, ખેડૂત શાળાઓ અને સલામતી કીટ પ્રદાન કરશે.મહિલા ખેડૂતોના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ સંબંધિત પહેલઆ યોજના એવા સમયે શરૂ કરવામાં આવી છે જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ 2026 ને મહિલા ખેડૂતોના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યું છે. આ સ્પષ્ટપણે મહિલા ખેડૂતોને આગળ વધારવા માટે મહારાષ્ટ્ર સરકારની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને ગોદરેજ એગ્રોવેટ વચ્ચેની આ ભાગીદારી મહિલા ખેડૂતો માટે એક નવી શરૂઆત છે. આ દ્વારા, મહિલાઓ નવી તકનીકો શીખશે, કાર્યક્ષમ ખેતીનો અભ્યાસ કરશે અને તેમના પરિવારો અને ગામડાઓને મજબૂત બનાવશે. આ યોજના કૃષિ, મહિલાઓ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.51 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.51 પર ખુલ્યોઅગાઉના સત્ર 90.43 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 90.51 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.43 પર બંધ થયો.
ગુજરાત: યુએસ ટેરિફ ઘટાડા પછી સુરતના કાપડ વેપારીઓ નિકાસમાં વધારો જોવા મળશે.ભારતીય આયાત પર કુલ ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નિર્ણય બાદ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક હૃદય, સુરતમાં આશાવાદનો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આ પગલાથી કાપડ અને હીરા ઉદ્યોગોમાં નવો પ્રાણ ફૂંકવાની અપેક્ષા છે, જે 2025ના મધ્યભાગથી દંડાત્મક વેપાર પગલાં હેઠળ ઝઝૂમી રહ્યા હતા.ઓગસ્ટ 2025માં, યુએસએ ભારત પર બે અલગ અલગ 25% ટેરિફ લાદ્યા હતા - એક વેપાર ખાધનો ઉલ્લેખ કરીને અને બીજો રશિયન તેલ ખરીદી માટે દંડ તરીકે. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય ચર્ચાઓ બાદ, એક સમાધાન થયું હતું.કાપડ નિષ્ણાત રંગનાથ શારદાના મતે, 50 ટકા ટેરિફથી અમેરિકન બજારમાં ભારતીય કાપડની કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, જેના કારણે ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકો પ્રભુત્વ મેળવી શક્યા હતા."ઘટાડેલા ટેરિફથી નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે યુએસ બજારમાં અમારી સ્પર્ધાત્મક ધાર પાછી મેળવવા સાથે કાપડ વેપાર ઝડપથી વધી શકે છે," શારદાએ જણાવ્યું.વેપાર વિશ્લેષકો સૂચવે છે કે યુરોપિયન દેશો સાથે ભારતના તાજેતરના મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) એ યુએસને આ નિર્ણય તરફ "દબાણ" કરવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના વેપાર ભાગીદારોને વૈવિધ્યીકરણ કરીને (યુકે અને કેનેડા સાથે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો સહિત), ભારતે દર્શાવ્યું કે તેની પાસે વ્યવહારુ વિકલ્પો છે, જેના કારણે વોશિંગ્ટન પ્રતિબંધો હળવા કરીને પોતાના વેપાર હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રેરિત થયો.આ નીતિ પરિવર્તનની મૂર્ત અસરો આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં ફેક્ટરી ફ્લોર અને નિકાસ ખાતાવહી પર પ્રગટ થવાની અપેક્ષા છે, જે 2026 ને ગુજરાતના ઉદ્યોગો માટે રિકવરીના વર્ષ તરીકે ચિહ્નિત કરે તેવી શક્યતા છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.43 પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 02 પૈસા ઘટીને 90.43 પર બંધ થયો, જે તેના શરૂઆતના સ્તર 90.41 ની સરખામણીમાં હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 78.56 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા વધીને 83,817.69 પર અને નિફ્ટી 48.45 પોઈન્ટ અથવા 0.19 ટકા વધીને 25,776.00 પર બંધ થયો. લગભગ 2626 શેર વધ્યા, 1413 શેર ઘટ્યા અને 143 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભારત: UK, EU અને US સાથે વેપારમાં નવું કેન્દ્ર
UK, EU અને US સાથે સતત વેપાર કરારઃ ભારત વૈશ્વિક વેપારનું નવું કેન્દ્ર બન્યુંયુનાઇટેડ કિંગડમ (જુલાઇ 2025), યુરોપિયન યુનિયન (જાન્યુઆરી 2026) અને હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (ફેબ્રુઆરી 2026) સાથે ભારત દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા વેપાર કરારોએ વૈશ્વિક વેપાર લેન્ડસ્કેપમાં દરિયાઇ પરિવર્તનનો સંકેત આપ્યો છે. આ કરારો સાથે, ભારત ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં, ખાસ કરીને કાપડ અને વસ્ત્રો જેવા અત્યંત વેપાર-સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં સૌથી આકર્ષક ઉત્પાદન અને સોર્સિંગ હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.તાજેતરના ભારત-યુએસ વેપાર કરાર હેઠળ ભારતીય માલ પરના ટેરિફમાં 18 ટકાનો ઘટાડો કરવાથી નિકાસકારોને મોટી રાહત મળી છે. ભારતમાં વસ્ત્રોની નિકાસ માટે યુએસ એ સૌથી મોટું બજાર છે અને ઉદ્યોગ માને છે કે આ ટેરિફ કટ ભારતીય સપ્લાયર્સને પ્રતિસ્પર્ધી દેશો કરતાં લગભગ 2 ટકા જેટલો ફાયદો આપશે. આ અટકેલી ઉત્પાદન ક્ષમતાને ફરીથી સક્રિય કરશે અને નવા ઓર્ડર જનરેટ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.27 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ યુરોપિયન યુનિયન સાથે પૂર્ણ થયેલ મુક્ત વેપાર કરારને ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે માળખાકીય પરિવર્તન તરીકે ગણવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી, EUમાં ભારતીય વસ્ત્રો પર 9 થી 12 ટકા ડ્યુટી લાગતી હતી, જ્યારે ઘણા હરીફ દેશો ડ્યુટી ફ્રી એક્સેસનો આનંદ માણતા હતા. ટેરિફ નાબૂદ થવાથી, ભારતના બજાર હિસ્સામાં તીવ્ર વધારો થવાની ધારણા છે જે વાર્ષિક 4.5 બિલિયન ડોલરથી વધુનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે.અગાઉ, જુલાઈ 2025 માં ભારત-યુકે FTA હેઠળ, લગભગ 99 ટકા ભારતીય નિકાસને ડ્યુટી ફ્રી એક્સેસ મળી હતી. બ્રિટનના $27 બિલિયનના ટેક્સટાઇલ-એપરલ ઇમ્પોર્ટ માર્કેટમાં ભારતનો હિસ્સો હાલમાં 6.6 ટકા છે, જે આગામી વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધવાની ધારણા છે. ખાસ કરીને ટેકનિકલ કાપડની નિકાસમાં 2030 સુધીમાં તીવ્ર વધારો થવાની ધારણા છે.આ ત્રણ મોટા કરારો ઉપરાંત, ભારતે યુરોપિયન ફ્રી ટ્રેડ એસોસિએશન (EFTA), ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ સાથે પણ FTA લાગુ કર્યા છે. EFTA સાથેના કરારમાં 15 વર્ષમાં $100 બિલિયનનું રોકાણ અને 10 લાખ નોકરીઓની કલ્પના કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઑસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ સાથે ઝીરો-ટેરિફ એક્સેસથી MSME અને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોને સીધો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.વેપાર નિષ્ણાતોના મતે, ભારતની વધતી વૈશ્વિક સ્વીકૃતિ પાછળના મુખ્ય કારણો તેની મોટા પાયે ઉત્પાદન ક્ષમતા, વધુ સારા અનુપાલન ધોરણો, ટકાઉપણું પર ભાર અને ભૌગોલિક રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે વિશ્વસનીય વૈકલ્પિક સપ્લાય ચેઇનની જરૂરિયાત છે. ઉદ્યોગ માને છે કે ભારત હવે માત્ર એક પૂરક સોર્સિંગ દેશ નથી રહ્યો, પરંતુ વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં એક મુખ્ય અને લાંબા ગાળાના એન્કર તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- અમેરિકન ટેરિફ કટના કારણે તમિલનાડુના કાપડ ઉદ્યોગને રાહત
