STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayराज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹600 प्रति गांठ की कमी की। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 29,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 72,49,000 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 72.49% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.95% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- कपास की चमक फीकी: MSP से नीचे भाव, किसान निराश
Cotton: सफेद सोने की चमक फीकी, मुहूर्त सौदों में MSP से नीचे लुढ़का भाव, किसानों के चेहरे मुरझाए,कपास के नए सीजन की मुहूर्त बिक्री किसानों के लिए अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उन्हें एमएसपी से लगभग 1500 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंजद और खरगोन की मंडियों में शुक्रवार को हुए मुहूर्त सौदों में कपास 6,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। वहीं, सरकार ने कपास की एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय की है।कपास के नए सीजन की मुहूर्त बिक्री किसानों के लिए अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उन्हें MSP से लगभग 1500 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंजद और खरगोन की मंडियों में शुक्रवार को हुए मुहूर्त सौदों में कपास 6,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव (Cotton Prices) पर बिका। वहीं, सरकार ने कपास की MSP 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय की है।आयात शुल्क हटाने का असरव्यापारियों का कहना है कि यह गिरावट तय थी। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क को 30 सितंबर तक खत्म करना और बाद में इस छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा देना है। मुहूर्त बिक्री खेतों से कपास की आवक की एक प्रतीकात्मक शुरुआत होती है, लेकिन इससे भविष्य के रुझानों का भी संकेत मिलता है।सरकारी हस्तक्षेप की संभावनामौजूदा रुझान संकेत दे रहे हैं कि खुले बाजार में दरें एमएसपी से काफी नीचे रह सकती हैं। आगामी दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनी तो भारतीय कपास निगम को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और किसानों से एमएसपी पर उपज खरीदनी पड़ सकती है। बता दें कि निगम किसानों से कच्चा कपास खरीदकर और प्रसंस्कृत गांठों को व्यापारियों को बेचती है। हाल ही में निगम ने अपनी बिक्री की दरों को और भी कम कर दिया है, जिससे कच्चे कपास की दरों में मंदी का रुख बना हुआ है।किसानों का आर्थिक गणितटीओआई के अनुसार, एक सरकारी थिंक टैंक के पूर्व निदेशक किशोर तिवारी का कहना है कि एमएसपी पर कपास बेचकर मुनाफा कमाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ कम से कम छह क्विंटल की उपज मिलनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से पैदावार लगातार घट रही है। एक एकड़ कपास की खेती पर लगभग 24,000 रुपये से 30,000 रुपये का खर्च आता है। 8,110 रुपये की एमएसपी पर 6 क्विंटल उपज बेचने पर किसान को 18,000 रुपये से 24,000 रुपये का ही मुनाफा होता है। यह मामूली मुनाफा किसानों को साल भर आर्थिक तंगी में रखता है।और पढ़ें :- अमेरिकी अदालत ने अधिकतर टैरिफ को अवैध ठहराया, ट्रंप ने बताया 'देश के लिए विनाशकारी'
'लागू करने का कोई अधिकार नहीं': अमेरिकी अदालत ने ज़्यादातर टैरिफ को अवैध घोषित किया; ट्रंप ने कहा 'देश के लिए पूरी तरह विनाशकारी'एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ अवैध थे, जिससे उनकी व्यापार नीति के मूल में चोट पहुँची और सुप्रीम कोर्ट में संभावित लड़ाई की संभावना बन गई। वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के इस फैसले में दो तरह के टैरिफ शामिल थे - ट्रंप द्वारा अप्रैल में अपने व्यापार युद्ध के तहत लगाए गए "पारस्परिक" शुल्क और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ घोषित एक और शुल्क। यह ट्रंप द्वारा अलग-अलग क़ानूनों के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ को प्रभावित नहीं करता, जिनमें स्टील और एल्युमीनियम आयात पर लगाए गए टैरिफ भी शामिल हैं।ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत की 'मुंहतोड़ प्रतिक्रिया'; रूसी तेल 'आयात रिकॉर्ड' बनाया | रिपोर्ट7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले में अदालत ने कहा: "यह क़ानून राष्ट्रपति को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के जवाब में कई कदम उठाने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है, लेकिन इनमें से किसी भी कार्रवाई में स्पष्ट रूप से टैरिफ, शुल्क या इसी तरह की कोई कार्रवाई करने या कर लगाने का अधिकार शामिल नहीं है," जैसा कि रॉयटर्स ने उद्धृत किया है। फैसले में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप ने IEEPA, जो 1977 का एक कानून है और जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति ज़ब्त करने के लिए किया जाता है, का इस्तेमाल अमेरिका में लगातार व्यापार घाटे और सीमा पार से नशीली दवाओं के प्रवाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके टैरिफ को सही ठहराने के लिए किया था। प्रशासन ने तर्क दिया कि आयात को "विनियमित" करने की इस कानून की शक्ति टैरिफ तक भी विस्तारित है।अपील अदालत ने इस दृष्टिकोण को यह कहते हुए खारिज कर दिया: "ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस ने IEEPA को लागू करते हुए, अपनी पिछली प्रथा से हटकर राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देने का इरादा किया हो। इस क़ानून में न तो टैरिफ (या इसके किसी पर्यायवाची शब्द) का ज़िक्र है और न ही ऐसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं जो राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार पर स्पष्ट सीमाएँ लगाते हों।" अपील अदालत ने अपने फ़ैसले को 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से अपने फ़ैसले को पलटने का समय मिल गया। फ़ैसले के कुछ ही मिनट बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अगर इसे मंज़ूरी दे दी गई तो यह "देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी" होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, उन्होंने अपील अदालतों पर "अत्यधिक पक्षपातपूर्ण" कहकर हमला किया और दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए, तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फ़ैसला सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को तबाह कर देगा।"सीएनबीसी के हवाले से व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक अलग बयान में कहा, "राष्ट्रपति के टैरिफ प्रभावी बने हुए हैं और हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं।" ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ पर बहुत अधिक भरोसा किया है और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने और संशोधित व्यापार समझौतों के लिए दबाव बनाने के लिए इन्हें अमेरिकी विदेश नीति के एक केंद्रीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि इन शुल्कों ने उनके प्रशासन को आर्थिक रियायतें हासिल करने में मदद की है, लेकिन इनसे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता भी बढ़ी है। ये मुकदमे पांच छोटे अमेरिकी व्यवसायों और 12 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के गठबंधन द्वारा अलग-अलग दायर किए गए थे, जिन्होंने तर्क दिया कि संविधान के तहत कर और टैरिफ जारी करने की शक्ति कांग्रेस के पास है और उस अधिकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल स्पष्ट और सीमित दोनों होना चाहिए। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को पुनर्संतुलित करने और अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने के तरीके के रूप में टैरिफ का बचाव किया था। उन्होंने यह भी कहा कि चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ फरवरी में लगाए गए टैरिफ उचित थे क्योंकि ये देश अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे थे - एक दावा जिसे उन सरकारों ने नकार दिया है। न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इससे पहले 28 मई को ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने चुनौती दिए गए दोनों प्रकार के टैरिफ लगाते समय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। उस तीन न्यायाधीशों के पैनल में एक न्यायाधीश शामिल था जिसे ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया था। वाशिंगटन की एक अन्य अदालत ने भी पाया कि IEEPA टैरिफ को अधिकृत नहीं करता है, सरकार उस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रम्प के टैरिफ उपायों के खिलाफ कम से कम आठ मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें से एक कैलिफोर्निया राज्य द्वारा लाया गया है।और पढ़ें :- अबोहर में शुरू हुई कपास बिक्री
पंजाब :अबोहर में कपास की आवक शुरूयहाँ की नई अनाज मंडी में मंगलवार को नरमा कपास की आवक हुई। केवल 75 क्विंटल की मामूली आवक और खराब मौसम के बावजूद, व्यापारियों ने "शुभ मुहूर्त" का हवाला देते हुए कपास की खरीद शुरू कर दी।एक निजी कपास कारखाने के प्रतिनिधि जन्नत बंसल, जिन्होंने पहली खेप 7,131 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी, ने कहा, "इस बार नरमा कपास की पैदावार पिछले साल से बेहतर है क्योंकि किसानों ने कपास का रकबा बढ़ा दिया है।" आढ़ती विक्रम तिन्ना ने भी अच्छे मौसम की उम्मीद जताई। आधिकारिक कपास बाजार बुलेटिन के अनुसार, जुलाई के अंतिम सप्ताह में नरमा कपास का सबसे कम भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल था।और पढ़ें:- महाराष्ट्र: राज्य में 15 अक्टूबर से कपास खरीद शुरू
महाराष्ट्र : कपास खरीद: राज्य में 15 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू होगीभारतीय कपास निगम (CCI) देश भर में लगभग 550 केंद्रों और महाराष्ट्र में 150 से अधिक केंद्रों के माध्यम से कपास की खरीद करेगा। CCI के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य में 15 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू होगी।कपड़ा उद्योग की मांग के अनुसार, केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया है। इससे कपास के आयात में वृद्धि के कारण कपास की कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। इससे कपास किसानों में बेचैनी बढ़ रही है।केंद्र सरकार ने इस वर्ष कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। हालाँकि, शुल्क-मुक्त आयात नीति के कारण, खुले बाजार में कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहने की संभावना है। इसलिए, इस वर्ष किसानों का रुझान सरकारी खरीद की ओर रहेगा। इस सीजन में CCI केंद्रों पर कपास की रिकॉर्ड आवक के संकेत हैं। पिछले सीज़न में, सीसीआई ने लगभग 2.5 लाख क्विंटल कपास खरीदा था। इस साल और ज़्यादा कपास खरीदे जाने की संभावना जताई जा रही है।पंजीकरण के बाद बिक्री संभवसीसीआई ने कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण 1 से 30 सितंबर के बीच कराया जा सकता है। पंजीकृत किसान निर्धारित सात दिनों के स्लॉट में किसी भी दिन और किसी भी केंद्र पर कपास बेच सकते हैं।राज्य में 38 लाख 35 हज़ार 947 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है।10 क्विंटल की औसत उत्पादकता मानते हुए, खेती वाले क्षेत्र से लगभग 400 लाख क्विंटल कपास (80 लाख गांठ) का उत्पादन अनुमानित है। वर्तमान में, कपास खरीदने के लिए 8 से 12 प्रतिशत नमी स्वीकार्य है। नमी बढ़ने पर कीमत कम हो जाती है। इस हिसाब से 8 से 12 प्रतिशत नमी मानकर 324 रुपये की कमी की जाती है। हालाँकि, नमी की सीमा 15 प्रतिशत रखने की माँग की जा रही है। विपणन विशेषज्ञ गोविंद वैराले ने बताया कि नमी बढ़ने पर 567 रुपये की अतिरिक्त कटौती की जाएगी, लेकिन इससे किसानों को कपास बेचने में फायदा होगा।पिछले सीज़न में कपास खरीद केंद्रों की संख्या 120 से भी कम थी। इस साल आवक बढ़ने की संभावना को देखते हुए, महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा खरीद केंद्र होंगे। देश भर में लगभग 550 खरीद केंद्र खोलने की योजना है। इस बार की खरीद की खास बात यह है कि पंजीकरण से लेकर भुगतान तक सभी चरण ऑनलाइन किए गए हैं।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास कीमत घटाई, 72% बिक्री ई-बोली से बेचा
सीसीआई ने कपास की कीमतों में कमी की, 2024-25 की खरीद का 72% ई-बोली के माध्यम से बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों सत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि देखी गई। चार दिनों के दौरान, सीसीआई ने अपनी कीमतों में कुल ₹600 प्रति गांठ की कमी की।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 72,49,000 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 72.49% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:25 अगस्त 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न की 8,900 गांठें बेची गईं।मिल्स सत्र: 2,700 गांठेंव्यापारी सत्र: 6,200 गांठें26 अगस्त 2025:2024-25 सीज़न से कुल 5,400 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 2,600 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,800 गांठें28 अगस्त 2025:बिक्री 8,600 गांठें रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से हैं।मिल्स सत्र: 6,000 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,600 गांठें29 अगस्त 2025:सप्ताह का समापन 6,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 1,400 गांठेंव्यापारी सत्र: 5,500 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 29,800 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसकी मजबूत बाजार भागीदारी और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 51 पैसे गिरकर 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 51 पैसे गिरकर 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.69 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,809.65 पर और निफ्टी 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,426.85 पर बंद हुआ। लगभग 1838 शेयरों में तेजी आई, 2052 शेयरों में गिरावट आई और 147 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- किसान संघ ने कपास आयात शुल्क छूट न बढ़ाने का आग्रह किया
भारतीय किसान संघ ने सरकार से कपास आयात शुल्क में छूट को आगे न बढ़ाने का आग्रह कियाभारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने केंद्र सरकार से कपास आयात शुल्क में छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि इस कदम से घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है और भारत आयात पर निर्भरता की ओर बढ़ सकता है। यह अपील वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में की गई है।पत्र के अनुसार, बीकेएस ने कहा है कि भारत का कपास उत्पादन लगभग 320 लाख गांठ है, जबकि घरेलू मांग लगभग 39 लाख गांठ है। भारत में कपास की एक मानक गांठ का वजन लगभग 170 किलोग्राम होता है।मिलों का अनुमान है कि आमतौर पर हर साल लगभग 60-70 लाख गांठ कपास का आयात किया जाता है, जो देश के कुल कपास उपयोग का लगभग 12 प्रतिशत है।किसान संगठन ने बताया कि इस वर्ष कपास की खेती का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत कम हुआ है। भारतीय कपास संघ (बीकेएस) ने पत्र में चेतावनी दी है, "अगर घरेलू कपास बीज की उपलब्धता नहीं बढ़ी, तो भारत कपास का निर्यातक होने के बजाय आयातक देश बन जाएगा।"दक्षिण एशिया की अग्रणी मल्टीमीडिया समाचार एजेंसीइसमें कहा गया है कि घोषणा के बाद कपास की कीमतें पहले ही 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई हैं, और अगर दिसंबर तक शुल्क-मुक्त आयात जारी रहा, तो कीमतें और गिर सकती हैं। "अगर कपास का आयात केवल 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर किया जाता है, तो क्या कोई हमारे किसानों से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास खरीदेगा?" 5,000 प्रति क्विंटल?" भारतीय कपास संघ ने पत्र में सवाल उठाया।वित्त मंत्रालय ने शुरुआत में 11 अगस्त से 30 सितंबर, 2025 तक कपास आयात शुल्क में छूट दी थी।हालाँकि, हालिया फैसले ने इस छूट को दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया है।भारतीय कपास संघ के महासचिवमोहन मित्रा ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में लिखा, "अगर सरकार कपास आयात में छूट के इस फैसले को नहीं रोकती है, तो भारत आत्मनिर्भर होने के बजाय कपास क्षेत्र में विदेशियों पर निर्भर हो जाएगा।"अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि कपास के बेहतर दाम सुनिश्चित करने से...पत्र का समापन किसानों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र को घरेलू कपास पर निर्भरता में जाने से रोकने के लिए किया गया। पत्र की एक प्रति केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजी गई।और पढ़ें :- कपड़ा स्टॉक: टैरिफ के बाद जीएसटी प्रस्तावों से हलचल
Textile Stocks: टैरिफ के बाद अब जीएसटी के प्रस्तावों ने मचाई खलबली, इन शेयरों पर रखें नजरTextile Stocks : देश की टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में आज तेज हलचल दिख रही है। इसकी वजह ये है कि जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। सीएनबीसी-टीवी18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक धागों और कपड़ों पर दरें की जा सकती हैं। इससे पहले अमेरिकी टैरिफ से भी टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर प्रभावित हो रहे हैं। रूस से तेल की खरीदारी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है जिससे भारतीय सामानों की अब अमेरिकी में एंट्री पर 50% का टैरिफ लग रहा है। अमेरिकी टैरिफ के चलते एक महीने में गोकलदास एक्सपोर्ट्स (Gokaldas Exports) और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज (Indo Count Industries) समेत कई स्टॉक्स 20% तक टूट गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंपनियों के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा करीब 50-70% तक अमेरिकी मार्केट से ही आता है।जीएसटी दरों में कितनी राहत की है उम्मीद?सिथेटिक फिलामेंट यार्न और सिलाई धागे पर जीएसटी की दरों को 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा जिम्प्ड यार्न, मेटलाइज्ड यार्न और रबर धागे पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% किए जाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक कालीन और गौज समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जबकि 5% जीएसटी वाले रेडीमेड कपड़ों के लिए जीएसटी लिमिट को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 करने का प्रस्ताव है। हालांकि ₹2,500 से अधिक के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दरों को 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह ध्यान देने की जरूरत है कि ये सिर्फ प्रस्ताव ही हैं और आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेगी जिसकी बैठक 3-4 सितंबर 2025 को होगी।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 87.69/USD पर खुला
विदेशी बिकवाली और ट्रम्प के टैरिफ़ के दबाव के चलते भारतीय रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ 87.69/USD पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.69 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर 87.63 पर था।और पढ़ें :- रुपया 12 पैसे गिरकर 87.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 87.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.51 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 705.97 अंक या 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,080.57 पर और निफ्टी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,500.90 पर बंद हुआ। लगभग 1409 शेयरों में तेजी आई, 2501 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CAI अध्यक्ष अतुल गणात्रा का कॉटन कीमतों पर बड़ा बयान
कॉटन कीमतों पर CAI अध्यक्ष अतुल गणात्रा का बड़ा बयानकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कपास की मौजूदा स्थिति और आने वाले सीज़न को लेकर अहम बयान दिए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों में कॉटन की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से त्रिपुर और लुधियाना जैसे बड़े टेक्सटाइल हब में कामकाज प्रभावित हुआ है।उन्होंने कहा कि सस्ता कॉटन अगर दुनिया के किसी भी हिस्से से उपलब्ध होता है तो उसका आयात भारत में जारी रहेगा। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया से करीब 2 लाख बेल्स कॉटन का आयात हुआ है। उन्होंने अनुमान जताया कि अगले साल 50-60 लाख बेल्स कॉटन का आयात संभव है, जो पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा आयात होगा।हालांकि, इस बार नॉर्थ और साउथ भारत में अच्छी फसल की उम्मीद है और उत्पादन करीब 10% बढ़ सकता है। गणात्रा जी ने कहा कि सरकार का हालिया फैसला स्वागत योग्य है।उन्होंने बताया कि इस समय CCI (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के पास 25-30 लाख बेल्स कॉटन का स्टॉक जमा है। नई फसल आने से पहले CCI को अपना स्टॉक कम करना होगा। गणात्रा ने यह भी कहा कि अगर CCI कीमतें घटाता है तो आयात में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी।मांग की स्थिति पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यार्न खरीदारों की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिससे उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 87.51 पर खुला
आरबीआई के संभावित समर्थन से रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे बढ़कर 87.51 पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.51 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.68 पर था।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे बढ़कर 87.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 05 पैसे बढ़कर 87.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.73 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,786.54 पर और निफ्टी 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर बंद हुआ। लगभग 1167 शेयरों में तेजी आई, 2751 शेयरों में गिरावट आई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- USDA: 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन 31.4 मिलियन गांठ अनुमानित
यूएसडीए का अनुमान है कि 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन 31.4 मिलियन गांठ होगामुंबई स्थित यूएसडीए के स्थानीय कार्यालय ने अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीज़न के लिए भारतीय कपास उत्पादन का अनुमान 480 पाउंड के 24.5 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम के 31.4 मिलियन गांठ) पर स्थिर रखा है। यह अनुमान मध्य भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसानों द्वारा अन्य लाभकारी फसलों की ओर रुख करने के कारण रकबे में कमी के बावजूद लगाया गया है। पोस्ट का अनुमान है कि 2025-26 में भारत का कपास रकबा पिछले वर्ष के 11.5 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 11.2 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगा।मध्य भारत के किसानों ने अधिक लाभप्रदता के कारण धान, मक्का और मूंगफली जैसी प्रतिस्पर्धी फसलें उगाना पसंद किया है, जबकि अनुकूल मानसून की स्थिति के कारण पैदावार में वृद्धि से रकबे में कमी की भरपाई होने की उम्मीद है। पोस्ट ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 476 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज का अनुमान लगाया है, जो वर्तमान सीज़न के 464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है।भारत में कपास की खपत 480 पाउंड प्रति गांठ (25.5 मिलियन गांठ) के 25.7 मिलियन गांठ (25.5 मिलियन गांठ) होने का अनुमान है, जो परिधानों की स्थिर मांग और यूके-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के अनुसमर्थन के बाद संभावित निर्यात वृद्धि के कारण मामूली रूप से अधिक है। 24 जुलाई तक, घरेलू लिंट की कीमतें कॉटलुक ए-इंडेक्स से 5 से 6 सेंट अधिक हैं, जिससे मिलें आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही हैं। व्यापार सूत्रों के अनुसार, सूत, कपड़े और परिधानों की मजबूत निर्यात मांग के कारण मिलों का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत है, जो उच्च खपत के पूर्वानुमान का समर्थन करता है।और पढ़ें :- "सफेद सोना’ कपास अब किसानों के लिए बोझ"
कभी 'सफेद सोना' रहा कपास अब भारत के किसानों के लिए बोझ बन गया हैभारत में कपास किसान दशकों के सबसे बुरे संकट से जूझ रहे हैं। कभी किसानों की समृद्धि के कारण 'सफेद सोना' कहलाने वाला कपास अब बोझ बन गया है।खेतों में पैदावार कम हो रही है, मंडियों में कीमतें गिर रही हैं और बाज़ारों में आयात बढ़ रहा है। आयात शुल्क को शून्य करके सरकार ने किसानों के लिए स्थिति और भी मुश्किल बना दी है।अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो भारत जल्द ही कपास के आयात पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले से ही खाद्य तेलों और दालों पर निर्भर है।वर्तमान में, कपास की खेती का रकबा, उत्पादन और उत्पादकता सभी घट रहे हैं, जिससे भारत को आयात पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है।केवल दो वर्षों में, कपास की खेती का रकबा 14.8 लाख हेक्टेयर कम हो गया है, जबकि उत्पादन में 42.35 लाख गांठों की गिरावट आई है। अकेले अक्टूबर 2024 और जून 2025 के बीच, कपास का आयात 29 लाख गांठों को पार कर गया, जो छह वर्षों में सबसे अधिक है।प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कमज़ोर नीति और खराब योजना का नतीजा है। भारत पहले से ही खाद्य तेलों और दालों के आयात पर हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है, और अब कपास पर भी यही खतरा मंडरा रहा है।उत्पादन में कितनी गिरावट आई है?गिरावट का स्तर आंकड़ों में देखा जा सकता है। 2017-18 में, भारत ने 370 लाख गांठ कपास का उत्पादन किया था। 2024-25 में, यह घटकर केवल 294.25 लाख गांठ रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट तीन प्रमुख कारणों से है - कीमत, नीति और कीट।किसानों को अपनी फसल का कम पैसा मिल रहा है, सरकार ने सही नीतियों के साथ उनका समर्थन नहीं किया है, और गुलाबी सुंडी जैसे कीट फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इससे न केवल किसानों को नुकसान होगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए कपड़ों की कीमतें भी बढ़ जाएँगी क्योंकि भारत विदेशों से अधिक कपास खरीदता है।कपास के तीन खलनायकचीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, जहाँ वैश्विक उत्पादन का लगभग 24% कपास का उत्पादन होता है।इसके बावजूद, किसान संघर्ष कर रहे हैं। कीमतें एक कारण हैं। 2021 में कपास की कीमतें 12,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई थीं। आज, ये गिरकर 6,500-7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई हैं, जो कई मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी कम है।एक और समस्या कीटों की है। गुलाबी बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिससे कीटों के हमलों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। किसान कीटनाशकों पर अधिक पैसा खर्च करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है।साथ ही, 19 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के सरकार के फैसले ने सस्ते आयात के द्वार खोल दिए हैं, जिससे भारतीय किसानों की आय और कम हो जाएगी।विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति चिंताजनक है। दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा कि भारत में कपास उत्पादन कमज़ोर नीतियों, कीट प्रतिरोधक क्षमता और नई तकनीक के अभाव के कारण प्रभावित हो रहा है। घटिया बीजों ने भी उत्पादकता कम कर दी है।उन्होंने बताया कि 2017-18 में भारत में कपास की पैदावार 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 2023-24 तक यह घटकर सिर्फ़ 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई।यह 769 किलोग्राम के वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। अमेरिका 921 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चीन 1,950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कपास पैदा करता है। यहाँ तक कि 570 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन के साथ पाकिस्तान भी भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।सरकार आत्मनिर्भर भारत के विचार को बढ़ावा देती है, लेकिन इस तरह की नीतियाँ किसानों को हतोत्साहित कर रही हैं और उत्पादन कम कर रही हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और उपभोक्ताओं को अंततः कपड़ों और अन्य सूती उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।और पढ़ें :- रूस : कपड़ा और तकनीक में भारतीय कामगारों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है
कपड़ा से लेकर तकनीक तक: रूस दो और क्षेत्रों में भारतीय कामगारों को नियुक्त करने की योजना बना रहा हैरूस में ज़्यादातर भारतीय वर्तमान में निर्माण और कपड़ा क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन माँग बढ़ रही है।रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS को बताया कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रूसी कंपनियाँ भारतीय कामगारों को नियुक्त करना चाहती हैं। कुमार ने कहा, "व्यापक स्तर पर, रूस में जनशक्ति की आवश्यकता है, और भारत के पास कुशल जनशक्ति है। इसलिए वर्तमान में, रूसी नियमों, रूसी नियमों, कानूनों और कोटा के ढांचे के भीतर, कंपनियाँ भारतीयों को नियुक्त कर रही हैं।"उन्होंने बताया कि रूस में ज़्यादातर भारतीय वर्तमान में निर्माण और कपड़ा क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन माँग बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, "रूस में आने वाले ज़्यादातर लोग निर्माण और कपड़ा क्षेत्र में हैं, लेकिन मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारतीयों को नियुक्त करने में रुचि रखने वालों की संख्या बढ़ रही है।"इस आमद ने कांसुलर सेवाओं की माँग भी बढ़ा दी है। कुमार ने कहा, "जब लोग आते हैं और जाते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट विस्तार, बच्चे के जन्म, पासपोर्ट खोने आदि के लिए कांसुलर सेवाओं की ज़रूरत होती है, मूल रूप से कांसुलर सेवाओं की।"राजदूत ने भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर वाशिंगटन की आलोचना का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद नीति राष्ट्रीय हित से निर्देशित होती रहेगी। उन्होंने कहा, "भारतीय कंपनियाँ जहाँ भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहाँ से खरीदारी जारी रखेंगी। इसलिए वर्तमान स्थिति यही है।"कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा ही प्राथमिकता है। उन्होंने TASS को बताया, "हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस के साथ भारत के सहयोग ने, कई अन्य देशों की तरह, तेल बाजार और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद की है।"रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों को लक्षित करने वाले अमेरिकी टैरिफ को खारिज करते हुए, उन्होंने कहा, "सरकार ऐसे उपाय करती रहेगी जो देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे।"कुमार ने यह भी बताया कि भारत का दृष्टिकोण वैश्विक व्यवहार के अनुरूप है। उन्होंने कहा, "अमेरिका और यूरोप सहित कई अन्य देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं।"विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को इसी विचार को दोहराया। अमेरिकी आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह हास्यास्पद है कि जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरे लोगों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको वह पसंद नहीं है, तो उसे न खरीदें।"और पढ़ें :- रुपया 15 पैसे गिरकर 87.73/USD पर खुला
डॉलर सूचकांक में तेजी के चलते भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 87.73 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 15 पैसे गिरकर 87.73 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 87.58 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे गिरकर 87.58 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 87.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.39 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 329.06 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,635.91 पर और निफ्टी 97.65 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,967.75 पर बंद हुआ। लगभग 1830 शेयरों में तेजी आई, 2169 शेयरों में गिरावट आई और 178 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- दक्षिण भारत में कपास फसलों पर कीट हमला
उत्तर भारत के बाद, दक्षिण भारत में भी प्रतिकूल मौसम के कारण कपास की फसलों पर कीटों का हमला शुरू हो गया है।नई दिल्ली : उत्तर भारत के बाद, दक्षिण भारत में भी कपास की फसलें असामान्य मौसम के कारण कीटों के गंभीर प्रकोप से जूझ रही हैं, जिससे पैदावार कम होने और देश के कुल कपास उत्पादन में और गिरावट की आशंका बढ़ गई है।लंबे समय तक मानसून और अगस्त में उच्च आर्द्रता के कारण आंध्र प्रदेश के कपास के खेतों में "बॉल रॉट" रोग में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष का प्रकोप हाल के वर्षों की तुलना में अधिक गंभीर है, और वैज्ञानिक केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) द्वारा सुझाए गए एकीकृत कीट प्रबंधन उपायों की सिफारिश कर रहे हैं।सरकार की परियोजना बंधन के तहत एक क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि "बॉल रॉट" नम परिस्थितियों में पनप रहा है, खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है और खरीफ 2025-26 के उत्पादकों के लिए उपज में कमी, रेशे की गुणवत्ता में गिरावट और आर्थिक तनाव को लेकर चिंताएँ पैदा कर रहा है। यह सर्वेक्षण दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (एसएबीसी), जोधपुर द्वारा केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) बनवासी के सहयोग से किया गया था और इसमें कुरनूल तथा रायलसीमा के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रसार की पुष्टि हुई।एसएबीसी की अध्यक्ष और कपास महामारी विज्ञानी डॉ. सी. डी. माई ने कहा, "एक दशक में पहली बार, कुरनूल जिले में बोल रॉट रोग का आर्थिक सीमा स्तर 20% के गंभीर प्रकोप के स्तर को पार कर गया है।" माई ने आगे कहा कि इस रोग को लंबे समय से दक्षिण-मध्य भारत में कपास के लिए सबसे अधिक आर्थिक रूप से हानिकारक माना जाता रहा है।आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रमुख डॉ. दिलीप मोंगा ने बताया कि लगातार बारिश ने बोल रॉट रोग की गंभीरता को और बढ़ा दिया है, और हाल के वर्षों में पत्ती धब्बों के मामले भी बढ़े हैं। किसानों को स्थायी नियंत्रण के लिए संयुक्त कृषि पद्धतियों, संतुलित फसल पोषण, रोगनिरोधी उपायों और एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाने की सलाह दी गई है।आंध्र प्रदेश भारत के कपास उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है, जिसमें कुरनूल एक प्रमुख केंद्र है। यह प्रकोप उत्तर भारत के किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लीफहॉपर (जैसिड) के संक्रमण की सूचना दिए जाने के कुछ ही हफ़्तों बाद आया है।केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे अमेरिका से कपास का आयात सस्ता हो गया है।और पढ़ें :- राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़न
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) decreased its prices by a total of ₹600 per candy this week. Following the price revision, CCI sold approximately 29,800 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 72,49,000 bales. This represents around 72.49% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.95% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- Cotton prices fade: Prices below MSP, farmers disappointed
Cotton: The shine of white gold has faded, the price fell below MSP in Muhurat deals, the faces of the farmers are gloomy,The Muhurat sale of cotton in the new season has not been good for the farmers, as they have got prices about Rs 1500 per quintal less than the MSP. In the Muhurat deals held on Friday in the mandis of Anjad and Khargone in Madhya Pradesh, cotton was sold at the rate of Rs 6,500 to Rs 7,100 per quintal. At the same time, the government has fixed the MSP of cotton at Rs 8,110 per quintal.The Muhurat sale of cotton in the new season has not been good for the farmers, as they have got prices about Rs 1500 per quintal less than the MSP. In the Muhurat deals held on Friday in the mandis of Anjad and Khargone in Madhya Pradesh, cotton was sold at the rate of Rs 6,500 to Rs 7,100 per quintal (Cotton Prices). At the same time, the government has fixed the MSP of cotton at Rs 8,110 per quintal.Effect of removal of import dutyTraders say that this decline was certain. The main reason for this is the government's abolition of import duty on cotton till 30 September and later extending this exemption till 31 December. Muhurat sale is a symbolic beginning of the arrival of cotton from the fields, but it also indicates future trends.Possibility of government interventionCurrent trends are indicating that the rates in the open market may remain much below the MSP. If such a situation arises in the coming days, then the Cotton Corporation of India may have to intervene and buy the produce from the farmers at MSP. Let us tell you that the corporation buys raw cotton from the farmers and sells the processed bales to the traders. Recently the corporation has reduced its sales rates even further, due to which there is a bearish trend in the rates of raw cotton.Economic mathematics of farmersAccording to TOI, Kishore Tiwari, former director of a government think tank, says that to make a profit by selling cotton at MSP, farmers should get a yield of at least six quintals per acre. Due to reasons like natural disasters, the yield is constantly decreasing. The cost of cultivating one acre of cotton is about Rs 24,000 to Rs 30,000. By selling 6 quintals of produce at MSP of Rs 8,110, the farmer gets a profit of only Rs 18,000 to Rs 24,000. This meager profit keeps the farmers in financial trouble throughout the year.read more :- US court declares most tariffs illegal, Trump calls them 'devastating to the country'
‘No power to impose’: US court declares most tariffs illegal; Trump says 'total disaster for country'A US federal appeals court on Friday ruled that most tariffs imposed by president Donald Trump under emergency powers were illegal, striking at the heart of his trade policy and setting up a likely battle in the Supreme Court.The ruling by the US court of appeals for the federal circuit in Washington, DC, covered two sets of tariffs - Trump’s “reciprocal” duties imposed in April as part of his trade war and another set announced in February against China, Canada and Mexico. It does not affect other tariffs Trump imposed under separate statutes, including those on steel and aluminum imports.India’s ‘Befitting Response’ To Trump’s 50% Tariffs; Sets Russian Oil 'Import Record' | ReportIn a 7-4 judgement the court observed: “The statute bestows significant authority on the President to undertake a number of actions in response to a declared national emergency, but none of these actions explicitly include the power to impose tariffs, duties, or the like, or the power to tax,” as quoted by Reuters.The decision also said Trump had exceeded his authority under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).Trump had invoked IEEPA, a 1977 law historically used for sanctions and asset freezes, to justify tariffs by declaring a national emergency over persistent US trade deficits and cross-border drug flows. The administration argued that the law’s power to “regulate” imports extended to tariffs.The appeals court rejected that view, saying: “It seems unlikely that Congress intended, in enacting IEEPA, to depart from its past practice and grant the President unlimited authority to impose tariffs. The statute neither mentions tariffs (or any of its synonyms) nor has procedural safeguards that contain clear limits on the President’s power to impose tariffs.”The appeals court put its ruling on hold until October 14, allowing the Trump administration time to seek a reversal from the Supreme Court.Minutes after the ruling, President Donald Trump sharply criticised the judgement, saying if allowed it would be a “ total disaster for the Country”. In a post on his social media platform Truth Social, he attacked the appeals courts as "Highly Partisan" and asserted that the Supreme Court would rule in his favour.“If these Tariffs ever went away, it would be a total disaster for the Country,” Trump wrote in his post. “If allowed to stand, this Decision would literally destroy the United States of America.”“The President’s tariffs remain in effect, and we look forward to ultimate victory on this matter,” White House spokesman Kush Desai said in a separate statement, as quoted by CNBC.Trump has relied heavily on tariffs in his second term, using them as a central tool of US foreign policy to pressure trading partners and push for revised trade agreements. While the duties have helped his administration secure economic concessions, they have also added to uncertainty in financial markets.The lawsuits were filed separately by five small US businesses and a coalition of 12 Democratic-led states, who argued that under the Constitution, the power to issue taxes and tariffs lies with Congress and any delegation of that authority must be both explicit and limited.Trump had defended the tariffs as a way to rebalance global trade and protect US industries. He said the April tariffs were necessary because the US had imported more than it exported for decades, undermining manufacturing and military readiness. He also said the February tariffs against China, Canada and Mexico were justified because those countries were not doing enough to curb the flow of illegal fentanyl into the US - an assertion those governments have denied.The New York-based US Court of international trade had earlier ruled against Trump’s tariff policies on May 28, saying the president had exceeded his powers when imposing both sets of challenged tariffs. That three-judge panel included one judge appointed by Trump during his first term. Another court in Washington also found that IEEPA does not authorize tariffs, with the government appealing that decision. According to Reuters, at least eight lawsuits have been filed against Trump’s tariff measures, including one brought by the state of California.While the latest decision restricts tariffs imposed under IEEPA, it leaves intact those imposed under other legal authorities. The Justice Department is expected to appeal, with the case likely headed to the US Supreme Court.read more :- Cotton sale started in Abohar
Punjab: Cotton arrival begins in AboharNarma cotton arrived in the new grain market here on Tuesday. Despite a meagre arrival of only 75 quintals and bad weather, traders started buying cotton citing "shubh muhurat".Jannat Bansal, a representative of a private cotton factory, who bought the first consignment at Rs 7,131 per quintal, said, "This time the yield of Narma cotton is better than last year as farmers have increased the area under cotton cultivation." Arhtiya Vikram Tinna also expressed hope of good weather. According to the official cotton market bulletin, the lowest price of Narma cotton was Rs 7,200 per quintal in the last week of July.read more:- Maharashtra: Cotton procurement begins in the state from October 15
Maharashtra: Cotton procurement: Cotton procurement to begin in the state from October 15The Cotton Corporation of India (CCI) will procure cotton through around 550 centres across the country and over 150 centres in Maharashtra. CCI Chairman Lalit Kumar Gupta informed that cotton procurement will begin in the state from October 15.As per the demand of the textile industry, the central government has removed the 11 per cent import duty on cotton till December 31. This is likely to put pressure on cotton prices due to increased cotton imports. This is causing uneasiness among cotton farmers.The central government has declared a minimum support price of Rs 8,110 per quintal for cotton this year. However, due to the duty-free import policy, cotton prices in the open market are likely to remain lower than the MSP. Therefore, this year farmers will be inclined towards government procurement. There are indications of record arrival of cotton at CCI centres this season. Last season, CCI had procured about 2.5 lakh quintals of cotton. This year, more cotton is expected to be purchased.Sale possible after registrationCCI has made registration on the Kapas Kisan App mandatory for selling cotton. Registration can be done between 1 and 30 September. Registered farmers can sell cotton on any day and at any center in the prescribed seven-day slot.Cotton is cultivated in 38 lakh 35 thousand 947 hectares in the state.Assuming an average productivity of 10 quintals, the production of about 400 lakh quintals of cotton (80 lakh bales) is estimated from the cultivated area. Currently, 8 to 12 percent moisture is acceptable for purchasing cotton. The price decreases when the moisture increases. Accordingly, a reduction of Rs 324 is made by assuming 8 to 12 percent moisture. However, there is a demand to keep the moisture limit at 15 percent. Marketing expert Govind Vairale said that an additional deduction of Rs 567 will be made if the moisture increases, but this will benefit the farmers in selling cotton.Last season, the number of cotton procurement centres was less than 120. This year, considering the possibility of increased arrivals, there will be more than 150 procurement centres in Maharashtra. There is a plan to open about 550 procurement centres across the country. The special thing about this time's procurement is that all the steps from registration to payment have been done online.read more :- CCI reduced cotton price, 72% sales were done through e-bidding
CCI Decrease Cotton Prices, sold 72% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of four days, CCI decreased its prices by a total of ₹600 per candy.As of now, CCI has sold approximately 72,49,000 cotton bales for the 2024–25 season, representing 72.49% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :25 August 2025 :The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 8,900 bales sold from the 2024–25 season.Mills session : 2,700 balesTraders session : 6,200 bales26 August 2025 :A total of 5,400 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 2,600 balesTraders session : 2,800 bales28 August 2025 :Sales amounted to 8,600 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 6,000 balesTraders session: 2,600 bales29 August 2025 :The week concluded with sales of 6,900 bales.Mills session: 1,400 balesTraders session: 5,500 balesWeekly Total:CCI achieved total sales of approximately 29,800 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- INR Drops 51 Paise, Closes at 88.20 per Dollar
The Indian rupee on friday lower 51 paise to close at 88.20 per dollar, while it opened at 87.69 in the morning.At close, the Sensex was down 270.92 points or 0.34 percent at 79,809.65, and the Nifty was down 74.05 points or 0.30 percent at 24,426.85. About 1838 shares advanced, 2052 shares declined, and 147 shares unchanged.read more :- Farmers Association urged not to increase cotton import duty exemption
Bharatiya Kisan Sangh urges government not to extend exemption in cotton import dutyThe Bharatiya Kisan Sangh (BKS) has urged the central government to withdraw its decision to extend the exemption in cotton import duty till December 31. Also, warned that this move may harm domestic farmers and India may move towards dependence on imports. This appeal has been made in a letter to Finance Minister Nirmala Sitharaman.According to the letter, BKS has said that India's cotton production is around 320 lakh bales, while domestic demand is around 39 lakh bales. A standard bale of cotton in India weighs around 170 kg.Mills estimate that usually about 60-70 lakh bales of cotton are imported every year, which is about 12 percent of the country's total cotton use.The farmers' organization said that this year the area under cotton cultivation has decreased by 3.2 percent compared to last year. "If the availability of domestic cotton seed does not increase, India will become an importer of cotton instead of an exporter," the Cotton Association of India (BKS) warned in the letter.South Asia's leading multimedia news agencyIt said cotton prices have already fallen from Rs 7,000 per quintal to Rs 6,000 per quintal following the announcement, and if duty-free imports continue till December, prices may fall further. "If cotton is imported at only Rs 2,000 per quintal, will anyone buy cotton from our farmers at Rs 2,000 per quintal?" ₹ 5,000 per quintal?" the Indian Cotton Association questioned in the letter.The finance ministry had initially exempted cotton import duty from August 11 to September 30, 2025. However, the recent decision has extended this exemption till the end of December.Indian Cotton Association general secretaryMohan Mitra stressed that the government should reconsider the decision. "If the government does not stop this decision of exemption in cotton import, India will become dependent on foreigners in the cotton sector instead of becoming self-sufficient," he wrote in a letter to the finance minister.Appealing to withdraw the notification immediately, he said that ensuring better prices for cotton...The letter concluded with a call to encourage farmers and prevent the sector from going into dependence on domestic cotton. A copy of the letter was also sent to Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan.read more :- Textile Stocks: Stir due to GST proposals after tariff
Textile Stocks: After tariff, now GST proposals have created a stir, keep an eye on these stocksTextile Stocks: Today, there is a lot of movement in the shares of the country's textile companies. The reason for this is that a big decision is going to be taken regarding the GST rates. According to the information received by CNBC-TV18 from sources, rates can be fixed on threads and clothes. Earlier, the shares of the textile sector are also being affected by the US tariff. Due to the purchase of oil from Russia, US President Donald Trump has imposed an additional tariff of 25% on India, due to which Indian goods are now subjected to a 50% tariff on entry into the US. Due to the US tariff, many stocks including Gokaldas Exports and Indo Count Industries fell by up to 20% in a month. This is because a large part of the revenue of these companies, about 50-70%, comes from the US market.How much relief is expected in GST rates?GST rates on synthetic filament yarn and sewing thread can be reduced from 12% to 5%. Apart from this, there is a proposal to reduce the GST rate on gimped yarn, metallized yarn and rubber thread from 12% to 5%. According to sources, there is a proposal to reduce the GST rate on other products including carpet and gauze from 12% to 5%, while the GST limit for readymade garments with 5% GST is proposed to be increased from ₹ 1,000 to ₹ 2,500. However, there is a proposal to increase the GST rates on readymade garments above ₹ 2,500 from 12% to 18%. However, it needs to be noted that these are only proposals and the final decision will be taken by the GST Council, whose meeting will be held on 3-4 September 2025.read more :- Rupee open Falls 06 Paise to 87.69/USD
Indian rupee opens 6 paise weaker at 87.69/USD as foreign selling, Trump tariffs weighThe local currency opened at 87.69 against the US dollar, as compared to 87.63 against the greenback at previous close.read more :- Rupee fell 12 paise to close at 87.63 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 12 paise to close at 87.63 per dollar, while it opened at 87.51 in the morning.At close, the Sensex was down 705.97 points or 0.87 percent at 80,080.57, and the Nifty was down 211.15 points or 0.85 percent at 24,500.90. About 1409 shares advanced, 2501 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :- CAI President Atul Ganatra's big statement on cotton prices
CAI President Atul Ganatra's big statement on cotton pricesCotton Association of India (CAI) President Atul Ganatra has made important statements about the current situation of cotton and the upcoming season. He said that cotton prices have increased significantly in the last two years, due to which work in big textile hubs like Tripura and Ludhiana has been affected.He said that if cheap cotton is available from any part of the world, its import will continue in India. Last week, about 2 lakh bales of cotton were imported from Australia. He estimated that next year 50-60 lakh bales of cotton can be imported, which will be the largest import in the last 100 years.However, this time a good crop is expected in North and South India and production may increase by about 10%. Ganatra ji said that the recent decision of the government is welcome.He said that at present CCI (Cotton Corporation of India) has a stock of 25-30 lakh bales of cotton. CCI will have to reduce its stock before the new crop arrives. Ganatra also said that if CCI reduces prices, imports will naturally decrease.He expressed concern over the demand situation and said that there is a clear shortage of yarn buyers, which may increase pressure on the industry.read more :- INR Opens Stronger by 17 Paise at 87.51
Rupee opens 17 paise up at 87.51 against the dollar on likely RBI supportThe local currency opened at 87.51 against the US dollar, as compared to 87.68 against the greenback at previous close.read more :- INR Gains 05 Paise, Closes at 87.68 per Dollar
The Indian rupee on tuesday higher 05 paise to close at 87.68 per dollar, while it opened at 87.73 in the morning.At close, the Sensex was down 849.37 points or 1.04 percent at 80,786.54, and the Nifty was down 255.70 points or 1.02 percent at 24,712.05. About 1167 shares advanced, 2751 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :- USDA: India's cotton production estimated at 31.4 million bales in 2025-26
USDA estimates India's cotton output at 31.4 million bales in 2025-26The USDA local office in Mumbai has kept its forecast for Indian cotton output for the 2025-26 season beginning in October steady at 24.5 million bales of 480 pounds each (31.4 million bales of 170 kg each). This estimate has been made despite a reduction in acreage in key producing states of central India as farmers have turned to other profitable crops. The post estimates that India's cotton acreage in 2025-26 will decline to 11.2 million hectares from 11.5 million hectares in the previous year.Farmers in central India have preferred to grow competing crops such as paddy, maize and groundnut due to higher profitability, while an increase in yields due to favourable monsoon conditions is expected to offset the reduction in acreage. The post has forecast a yield of 476 kg per hectare for marketing year 2025-26, up from the current season's 464 kg per hectare.Cotton consumption in India is estimated at 25.7 million bales (25.5 million bales) at 480 pounds per bale, marginally higher due to stable demand for apparel and potential export growth following the ratification of the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). As of July 24, domestic lint prices are 5 to 6 cents higher than the Cotlook A-index, pushing mills to increase their reliance on imports. According to trade sources, mill utilisation is around 90 per cent due to strong export demand for yarn, fabric and apparel, supporting the forecast of higher consumption.read more :- "White Gold' cotton is now a burden for farmers"
Cotton, once 'white gold', has now become a burden for India's farmersCotton farmers in India are facing the worst crisis in decades. Cotton, once known as 'white gold' because of the prosperity of farmers, has now become a burden.The yield in the fields is decreasing, prices in the mandis are falling and imports are increasing in the markets. By making the import duty zero, the government has made the situation even more difficult for the farmers.If this trend continues, India may soon become completely dependent on cotton imports, just as it already depends on edible oils and pulses.Currently, cotton cultivation acreage, production and productivity are all declining, forcing India to depend more on imports.In just two years, cotton cultivation acreage has decreased by 14.8 lakh hectares, while production has declined by 42.35 lakh bales. Between October 2024 and June 2025 alone, cotton imports crossed 29 lakh bales, the highest in six years.Each bale contains 170 kg of cotton. Experts say this is the result of weak policy and poor planning. India already spends about Rs 2 lakh crore every year on importing edible oils and pulses, and now cotton is also facing the same threat.How much has the production declined?The level of decline can be seen in the data. In 2017-18, India produced 370 lakh bales of cotton. In 2024-25, it has come down to only 294.25 lakh bales. Experts say this decline is due to three major reasons - price, policy and pests.Farmers are getting less money for their crop, the government has not supported them with the right policies, and pests like pink bollworm are damaging crops. This will not only hurt farmers but also push up clothing prices for consumers as India buys more cotton from abroad.The three villains of cottonIndia is the world’s second-largest cotton producer after China, accounting for about 24% of global production.Despite this, farmers are struggling. Prices are one reason. Cotton prices had touched Rs 12,000 per quintal in 2021. Today, they have fallen to Rs 6,500-7,000 per quintal, which in many cases is even lower than the minimum support price (MSP).Another problem is pests. The pink bollworm has developed resistance to the Bt protein, making it difficult to control pest attacks. Farmers are forced to spend more money on pesticides, increasing their costs.Also, the government's decision to remove 11% import duty on cotton between August 19 and September 30 has opened the door to cheap imports, which will further reduce the income of Indian farmers.Experts say the situation is worrying. Bhagirath Chaudhary, founder director of the South Asia Centre for Biotechnology, said cotton production in India is being affected due to weak policies, lack of pest resistance and new technology. Poor seeds have also reduced productivity.He said that in 2017-18, cotton yield in India was 500 kg per hectare. By 2023-24, it has come down to just 441 kg per hectare.This is much less than the global average of 769 kg. The US produces 921 kg per hectare and China 1,950 kg per hectare of cotton. Even Pakistan is performing better than India with a production of 570 kg per hectare.The government promotes the idea of Aatmanirbhar Bharat, but such policies are discouraging farmers and reducing production. If this continues, Indian farmers will suffer and consumers will eventually have to pay more for clothes and other cotton products.read more :- Russia: Planning to hire Indian workers in textiles and technology
From textiles to tech: Russia plans to hire Indian workers in two more sectorsMost Indians in Russia currently work in the construction and textiles sector, but demand is growing.Indian companies are looking to hire Indian workers in the machinery and electronics industry, Vinay Kumar, India's ambassador to Russia, told Russian state news agency TASS. "On a broad level, there is a need for manpower in Russia, and India has skilled manpower. So currently, within the framework of Russian regulations, Russian rules, laws and quotas, companies are hiring Indians," Kumar said.Most Indians in Russia currently work in the construction and textiles sector, but demand is growing. "Most of the people coming to Russia are in the construction and textiles sector, but the number of those interested in hiring Indians in the machinery and electronics sector is growing," he added.This influx has also increased demand for consular services. "When people come and go, they need consular services for passport extension, child birth, lost passport, etc., basically consular services," Kumar said.The ambassador also responded to Washington's criticism of India's purchase of Russian crude oil. He said India's energy purchase policy will continue to be guided by national interest. "Indian companies will continue to buy from wherever they get the best deal. So that is the current situation," he said.Kumar stressed that the priority is energy security of India's 1.4 billion people. "We have clearly stated that our objective is energy security of India's 1.4 billion people and India's cooperation with Russia, like many other countries, has helped bring stability in the oil market and the global oil market," he told TASS.Rejecting US tariffs targeting India's energy ties with Russia, he said, "The government will continue to take measures that will protect the country's national interests."Kumar also pointed out that India's approach is in line with global practice. "Many other countries, including the US and Europe, are also trading with Russia," he said.External Affairs Minister S Jaishankar reiterated the same view on Saturday. Responding to the US criticism, he said, "It's ridiculous that people who work for a pro-trade US administration are accusing other people of doing trade. It's really weird. If you have a problem buying oil or refined products from India, don't buy it. Nobody forces you to buy it. But Europe buys, the US buys, so if you don't like it, don't buy it."read more :- Rupee open Falls 15 Paise to 87.73/USD
Indian rupee opens 15 paise lower at 87.73 on rally in dollar indexIndian rupee opened 15 paise lower at 87.73 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 87.58.read more :- Rupee fell 19 paise to close at 87.58
The Indian rupee on monday lower 19 paise to close at 87.58 per dollar, while it opened at 87.39 in the morning.At close, the Sensex was up 329.06 points or 0.40 percent at 81,635.91, and the Nifty was up 97.65 points or 0.39 percent at 24,967.75. About 1830 shares advanced, 2169 shares declined, and 178 shares unchanged.read more :- Pest attack on cotton crops in South India
After North, adverse weather triggers pest attack on cotton crops in South India.NEW DELHI: After North India, cotton crops in South India are now grappling with a severe pest outbreak triggered by abnormal weather, raising fears of reduced yields and further decline in the country’s overall cotton production.Prolonged monsoon spells and high humidity in August have led to a surge in “boll rot” disease across cotton fields in Andhra Pradesh. According to experts, this year’s outbreak is more severe than in recent years, with scientists recommending integrated pest management practices advised by the Central Institute of Cotton Research (CICR).A field survey under the government’s Project Bandhan found “boll rot” thriving in moist conditions, damaging standing crops and raising concerns over yield loss, fibre quality deterioration and economic strain for Kharif 2025–26 growers. The survey was conducted by the South Asia Biotechnology Centre (SABC), Jodhpur, in collaboration with KVK (Krishi Vigyan Kendra) Banavasi and confirmed widespread incidence in Kurnool and other cotton-growing areas of Rayalaseema.Dr C D Mayee, cotton epidemiologist and president of SABC, said, “For the first time in a decade, the economic threshold level of boll rot has crossed the severe outbreak mark of 20% in Kurnool district.” Mayee added that the disease has long been recognised as one of the most economically damaging for cotton in South-Central India.Dr Dilip Monga, former head of ICAR-Central Institute For Cotton Research, noted that incessant rains have worsened boll rot severity, with leaf spot cases also rising in recent years. Farmers have been advised to adopt combined cultural practices, balanced crop nutrition, prophylactic measures and integrated pest management for sustainable control.Andhra Pradesh contributes about 10% of India’s cotton production, with Kurnool serving as a key hub. The outbreak comes just weeks after farmers in North India reported leafhopper (jassid) infestations in Punjab, Haryana, and Rajasthan.Adding to farmer distress, the Centre recently scrapped the 11% import duty on cotton, leading to cheaper imports from the US.read more :- State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 Season
કપાસ: સફેદ સોનાની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ છે, મુહૂર્તના સોદામાં ભાવ MSP થી નીચે આવી ગયા છે, ખેડૂતોના ચહેરા ઉદાસ છે,નવી સિઝનમાં કપાસનું મુહૂર્ત વેચાણ ખેડૂતો માટે સારું રહ્યું નથી, કારણ કે તેમને MSP કરતા લગભગ 1500 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછા ભાવ મળ્યા છે. મધ્યપ્રદેશના અંજદ અને ખરગોનની મંડીઓમાં શુક્રવારે થયેલા મુહૂર્ત સોદામાં કપાસ 6,500 થી 7,100 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાયો હતો. તે જ સમયે, સરકારે કપાસનો MSP 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે.નવી સિઝનમાં કપાસનું મુહૂર્ત વેચાણ ખેડૂતો માટે સારું રહ્યું નથી, કારણ કે તેમને MSP કરતા લગભગ 1500 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછા ભાવ મળ્યા છે. શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશના અંજદ અને ખરગોનની મંડીઓમાં થયેલા મુહૂર્ત સોદામાં કપાસ 6,500 થી 7,100 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ (કપાસના ભાવ) ના ભાવે વેચાયો હતો. તે જ સમયે, સરકારે કપાસની MSP 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરી છે.આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની અસરવેપારીઓનું કહેવું છે કે આ ઘટાડો નિશ્ચિત હતો. આનું મુખ્ય કારણ સરકારે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરી અને બાદમાં આ મુક્તિ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી. મુહૂર્ત વેચાણ ખેતરોમાંથી કપાસના આગમનની પ્રતીકાત્મક શરૂઆત છે, પરંતુ તે ભવિષ્યના વલણો પણ દર્શાવે છે.સરકારી હસ્તક્ષેપની શક્યતાહાલના વલણો સૂચવે છે કે ખુલ્લા બજારમાં ભાવ MSP કરતા ઘણા નીચે રહી શકે છે. જો આગામી દિવસોમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, તો ભારતીય કપાસ નિગમને હસ્તક્ષેપ કરવો પડી શકે છે અને ખેડૂતો પાસેથી MSP પર ઉત્પાદન ખરીદવું પડી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે નિગમ ખેડૂતો પાસેથી કાચો કપાસ ખરીદે છે અને પ્રોસેસ્ડ ગાંસડી વેપારીઓને વેચે છે. તાજેતરમાં કોર્પોરેશને તેના વેચાણ દરમાં વધુ ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે કાચા કપાસના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.ખેડૂતોનું આર્થિક ગણિતTOI અનુસાર, સરકારી થિંક ટેન્કના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર કિશોર તિવારી કહે છે કે MSP પર કપાસ વેચીને નફો મેળવવા માટે, ખેડૂતોને પ્રતિ એકર ઓછામાં ઓછા છ ક્વિન્ટલ ઉપજ મળવો જોઈએ. કુદરતી આફતો જેવા કારણોસર, ઉપજ સતત ઘટી રહી છે. એક એકર કપાસ ઉગાડવાનો ખર્ચ લગભગ 24,000 થી 30,000 રૂપિયા છે. 8,110 રૂપિયાના MSP પર 6 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન વેચીને, ખેડૂતને ફક્ત 18,000 થી 24,000 રૂપિયાનો નફો મળે છે. આ નજીવો નફો ખેડૂતોને આખા વર્ષ દરમિયાન આર્થિક મુશ્કેલીમાં રાખે છે.વધુ વાંચો :- યુએસ કોર્ટે મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા, ટ્રમ્પે તેમને 'દેશ માટે વિનાશક' ગણાવ્યા
'લાદવાનો કોઈ અધિકાર નથી': યુએસ કોર્ટે મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા; ટ્રમ્પ કહે છે 'દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક'યુએસ ફેડરલ અપીલ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો કે કટોકટીની સત્તા હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતા, જે તેમની વેપાર નીતિના મૂળ પર પ્રહાર કરે છે અને સંભવિત સુપ્રીમ કોર્ટની લડાઈ શરૂ કરે છે. વોશિંગ્ટન ડીસી સ્થિત યુએસ કોર્ટ ઓફ અપીલ્સ ફોર ધ ફેડરલ સર્કિટ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયમાં ટેરિફના બે સેટનો સમાવેશ થાય છે - ટ્રમ્પ દ્વારા એપ્રિલમાં તેમના વેપાર યુદ્ધના ભાગ રૂપે લાદવામાં આવેલા "પરસ્પર" ટેરિફ અને ફેબ્રુઆરીમાં ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો સામે જાહેર કરાયેલ બીજો ટેરિફ. તે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ આયાત પરના ટેરિફ સહિત અલગ કાયદા હેઠળ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા અન્ય ટેરિફને અસર કરતું નથી.ટ્રમ્પના 50% ટેરિફ પર ભારતનો 'યોગ્ય પ્રતિભાવ'; રશિયન તેલ 'રેકોર્ડ' આયાત બનાવે છે રિપોર્ટ7-4 બહુમતીના ચુકાદામાં, કોર્ટે કહ્યું: "આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિને જાહેર કરાયેલ રાષ્ટ્રીય કટોકટીના પ્રતિભાવમાં સંખ્યાબંધ પગલાં લેવા માટે નોંધપાત્ર અધિકાર આપે છે, પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ કાર્યવાહીમાં ટેરિફ, ડ્યુટી અથવા સમાન પગલાં લાદવાનો અથવા કર લાદવાનો અધિકાર સ્પષ્ટપણે શામેલ નથી," જેમ કે રોઇટર્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવ્યું છે. ચુકાદામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રમ્પે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ પોતાની સત્તાનો અતિરેક કર્યો છે. ટ્રમ્પે IEEPA, જે ઐતિહાસિક રીતે પ્રતિબંધો લાદવા અને સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો 1977નો કાયદો છે, તેનો ઉપયોગ ટેરિફને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કર્યો હતો, જેમાં સતત વેપાર ખાધ અને ક્રોસ બોર્ડર ડ્રગ પ્રવાહ પર રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી હતી કે આયાતને "નિયમન" કરવાની કાયદાની શક્તિ ટેરિફ સુધી પણ વિસ્તરિત છે.અપીલ કોર્ટે આ મંતવ્યને નકારી કાઢ્યું, કહ્યું: "એવું અસંભવિત લાગે છે કે કોંગ્રેસ, IEEPA લાગુ કરતી વખતે, ભૂતકાળની પ્રથાથી અલગ થવાનો અને રાષ્ટ્રપતિને ટેરિફ લાદવાની અમર્યાદિત સત્તા આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. કાયદામાં ટેરિફ (અથવા તેના કોઈપણ સમાનાર્થી) નો ઉલ્લેખ નથી અને ન તો ટેરિફ લાદવાની રાષ્ટ્રપતિની સત્તા પર સ્પષ્ટ મર્યાદા મૂકતી પ્રક્રિયાગત સુરક્ષા પૂરી પાડે છે." અપીલ કોર્ટે 14 ઓક્ટોબર સુધી પોતાનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સુપ્રીમ કોર્ટને નિર્ણય ઉથલાવી દેવા માટે કહેવાનો સમય આપ્યો. નિર્ણયના થોડા મિનિટ પછી, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નિર્ણયની તીવ્ર ટીકા કરતા કહ્યું કે જો મંજૂરી આપવામાં આવે તો તે "દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક" હશે. તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે અપીલ કોર્ટને "ખૂબ પક્ષપાતી" ગણાવી અને દાવો કર્યો કે સુપ્રીમ કોર્ટ તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપશે. "જો આ ટેરિફ ક્યારેય હટાવવામાં આવે છે, તો તે દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક હશે. જો તેને સ્થાને રાખવામાં આવે તો, આ નિર્ણય શાબ્દિક રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને બરબાદ કરશે," ટ્રમ્પે તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું."રાષ્ટ્રપતિના ટેરિફ અમલમાં રહેશે અને અમે આ કેસમાં અંતિમ વિજયની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ," વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈએ એક અલગ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું, જે CNBC દ્વારા ટાંકવામાં આવ્યું છે. ટ્રમ્પે તેમના બીજા કાર્યકાળમાં ટેરિફ પર ખૂબ આધાર રાખ્યો છે અને વેપાર ભાગીદારો પર દબાણ કરવા અને સુધારેલા વેપાર કરારો માટે દબાણ કરવા માટે યુએસ વિદેશ નીતિના કેન્દ્રિય સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. જ્યારે આ ટેરિફે તેમના વહીવટને આર્થિક છૂટછાટો જીતવામાં મદદ કરી છે, ત્યારે તેમણે નાણાકીય બજારોમાં અનિશ્ચિતતા પણ વધારી છે. પાંચ નાના યુએસ વ્યવસાયો અને 12 ડેમોક્રેટિક-નેતૃત્વવાળા રાજ્યોના ગઠબંધન દ્વારા અલગથી મુકદ્દમા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે દલીલ કરી હતી કે બંધારણ હેઠળ કર અને ટેરિફ જારી કરવાની સત્તા કોંગ્રેસ પાસે છે અને તે સત્તાનું કોઈપણ પ્રતિનિધિમંડળ સ્પષ્ટ અને મર્યાદિત હોવું જોઈએ. ટ્રમ્પે વૈશ્વિક વેપારને ફરીથી સંતુલિત કરવા અને યુએસ ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત કરવાના માર્ગ તરીકે ટેરિફનો બચાવ કર્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ફેબ્રુઆરીમાં ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો સામે લાદવામાં આવેલા ટેરિફ વાજબી હતા કારણ કે આ દેશો અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ફેન્ટાનાઇલના પ્રવાહને રોકવા માટે પૂરતા પગલાં લઈ રહ્યા ન હતા - આ દાવાને તે સરકારોએ નકારી કાઢ્યો છે. ન્યૂ યોર્ક સ્થિત યુએસ કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડે અગાઉ 28 મેના રોજ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓ સામે ચુકાદો આપ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિએ બંને પ્રકારના ટેરિફ લાદતી વખતે તેમની સત્તાઓ ઓળંગી હતી. તે ત્રણ ન્યાયાધીશોની પેનલમાં ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન નિયુક્ત કરાયેલા ન્યાયાધીશનો સમાવેશ થતો હતો. વોશિંગ્ટનની બીજી કોર્ટે પણ એવું શોધી કાઢ્યું હતું કે IEEPA એ ટેરિફને અધિકૃત કર્યા નથી, જેના ચુકાદાની સરકાર અપીલ કરી રહી છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પના ટેરિફ પગલાં સામે ઓછામાં ઓછા આઠ મુકદ્દમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેલિફોર્નિયા રાજ્ય દ્વારા લાવવામાં આવેલા એકનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- અબોહરમાં કપાસનું વેચાણ શરૂ થયું
પંજાબ: અબોહરમાં કપાસની આવક શરૂમંગળવારે અહીંના નવા અનાજ બજારમાં નર્મા કપાસનું આગમન થયું. માત્ર 75 ક્વિન્ટલની ઓછી આવક અને ખરાબ હવામાન છતાં, વેપારીઓએ "શુભ મુહૂર્ત" નો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું.એક ખાનગી કપાસ ફેક્ટરીના પ્રતિનિધિ જન્નત બંસલે, જેમણે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,131 ના ભાવે પ્રથમ કન્સાઇનમેન્ટ ખરીદ્યું, તેમણે કહ્યું, "આ વખતે નર્મા કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં સારું છે કારણ કે ખેડૂતોએ કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર વધાર્યો છે." અર્થિયા વિક્રમ તિન્નાએ પણ સારા હવામાનની આશા વ્યક્ત કરી. સત્તાવાર કપાસ બજાર બુલેટિન અનુસાર, જુલાઈના છેલ્લા અઠવાડિયામાં નર્મા કપાસનો સૌથી ઓછો ભાવ રૂ. 7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતો.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્ર: રાજ્યમાં 15 ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે
મહારાષ્ટ્ર: કપાસ ખરીદી: રાજ્યમાં ૧૫ ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશેભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) દેશભરમાં લગભગ ૫૫૦ કેન્દ્રો અને મહારાષ્ટ્રમાં ૧૫૦ થી વધુ કેન્દ્રો દ્વારા કપાસની ખરીદી કરશે. CCI ના ચેરમેન લલિત કુમાર ગુપ્તાએ માહિતી આપી હતી કે રાજ્યમાં ૧૫ ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે.કાપડ ઉદ્યોગની માંગ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારે ૩૧ ડિસેમ્બર સુધી કપાસ પરની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે. કપાસની આયાતમાં વધારો થવાને કારણે કપાસના ભાવ પર દબાણ આવવાની શક્યતા છે. આના કારણે કપાસના ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ રહી છે.કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૮,૧૧૦ રૂપિયાનો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યો છે. જોકે, ડ્યુટી-મુક્ત આયાત નીતિને કારણે, ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ MSP કરતા ઓછા રહેવાની શક્યતા છે. તેથી, આ વર્ષે ખેડૂતો સરકારી ખરીદી તરફ ઝુકાવ રાખશે. આ સિઝનમાં CCI કેન્દ્રો પર કપાસની રેકોર્ડ આવકના સંકેતો છે. ગયા સિઝનમાં CCI એ લગભગ ૨.૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી. આ વર્ષે વધુ કપાસ ખરીદવાની અપેક્ષા છે.નોંધણી પછી વેચાણ શક્ય છેCCI એ કપાસ વેચવા માટે કપાસ કિસાન એપ પર નોંધણી ફરજિયાત કરી છે. નોંધણી 1 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કરાવી શકાય છે. નોંધાયેલા ખેડૂતો કોઈપણ દિવસે અને કોઈપણ કેન્દ્ર પર નિર્ધારિત સાત દિવસના સ્લોટમાં કપાસ વેચી શકે છે.રાજ્યમાં 38 લાખ 35 હજાર 947 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે.સરેરાશ 10 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદકતા ધારીએ તો, વાવેતર વિસ્તારમાંથી લગભગ 400 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ (80 લાખ ગાંસડી) ઉત્પાદનનો અંદાજ છે. હાલમાં, કપાસ ખરીદવા માટે 8 થી 12 ટકા ભેજ સ્વીકાર્ય છે. ભેજ વધે ત્યારે ભાવ ઘટે છે. તે મુજબ, 8 થી 12 ટકા ભેજ ધારીને 324 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. જોકે, ભેજ મર્યાદા 15 ટકા રાખવાની માંગ છે. માર્કેટિંગ નિષ્ણાત ગોવિંદ વૈરાલેએ જણાવ્યું હતું કે ભેજ વધે તો 567 રૂપિયાની વધારાની કપાત કરવામાં આવશે, પરંતુ તેનાથી કપાસ વેચવામાં ખેડૂતોને ફાયદો થશે.ગયા સિઝનમાં કપાસ ખરીદી કેન્દ્રોની સંખ્યા ૧૨૦ થી ઓછી હતી. આ વર્ષે, વધુ આવકની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, મહારાષ્ટ્રમાં ૧૫૦ થી વધુ ખરીદી કેન્દ્રો હશે. દેશભરમાં લગભગ ૫૫૦ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવાની યોજના છે. આ વખતની ખરીદીની ખાસ વાત એ છે કે નોંધણીથી લઈને ચુકવણી સુધીના તમામ પગલાં ઓનલાઈન કરવામાં આવ્યા છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, 72% વેચાણ ઈ-બિડિંગ દ્વારા થયું
CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, 2024-25 ની ખરીદીનો 72% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંનેમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી. ચાર દિવસ દરમિયાન, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹600 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો.અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 72,49,000 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે આ સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 72.49% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:25 ઓગસ્ટ 2025:આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું, જેમાં 2024-25 સીઝનની 8,900 ગાંસડી વેચાઈ.મિલ્સ સત્ર: 2,700 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 6,200 ગાંસડી26 ઓગસ્ટ 2025:2024-25 સીઝનમાં કુલ 5,400 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: 2,600 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,800 ગાંસડી28 ઓગસ્ટ 2025:વેપાર 8,600 ગાંસડી રહ્યું, જે બધી 2024-25 સીઝનમાં થયું હતું.મિલ્સ સત્ર: 6,000 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,600 ગાંસડી29 ઓગસ્ટ 2025:સપ્તાહનો અંત 6,900 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો.મિલ સત્ર: ૧,૪૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૫,૫૦૦ ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ ૨૯,૮૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેની મજબૂત બજાર ભાગીદારી અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 51 પૈસા ઘટીને 88.20 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે ૮૭.૬૯ ના ઉદઘાટન ઉચ્ચતમ સ્તરથી ૫૧ પૈસા ઘટીને ૮૮.૨૦ પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૭૦.૯૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૪ ટકા ઘટીને ૭૯,૮૦૯.૬૫ પર અને નિફ્ટી ૭૪.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૦ ટકા ઘટીને ૨૪,૪૨૬.૮૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૮૩૮ શેરોમાં સુધારો થયો, ૨૦૫૨ ઘટ્યા અને ૧૪૭ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- કપાસની આયાત ડ્યુટી મુક્તિમાં વધારો ન કરવા ખેડૂત સંગઠનનો આગ્રહ
ભારતીય કિસાન સંઘ સરકારને કપાસ આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ ન લંબાવવા વિનંતી કરે છેભારતીય કિસાન સંઘ (BKS) એ કેન્દ્ર સરકારને કપાસ આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવાના નિર્ણયને પાછો ખેંચવા વિનંતી કરી છે. ઉપરાંત, ચેતવણી આપી છે કે આ પગલાથી સ્થાનિક ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે અને ભારત આયાત પર નિર્ભરતા તરફ આગળ વધી શકે છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને લખેલા પત્રમાં આ અપીલ કરવામાં આવી છે.પત્ર અનુસાર, BKS એ કહ્યું છે કે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ 320 લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે સ્થાનિક માંગ લગભગ 39 લાખ ગાંસડી છે. ભારતમાં કપાસની એક પ્રમાણભૂત ગાંસડીનું વજન લગભગ 170 કિલો છે.મિલોનો અંદાજ છે કે સામાન્ય રીતે દર વર્ષે લગભગ 60-70 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવે છે, જે દેશના કુલ કપાસના ઉપયોગના લગભગ 12 ટકા છે.ખેડૂત સંગઠને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 3.2 ટકા ઘટ્યો છે. "જો ઘરેલુ કપાસના બિયારણની ઉપલબ્ધતામાં વધારો નહીં થાય, તો ભારત નિકાસકારને બદલે કપાસનો આયાતકાર બનશે," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (BKS) એ પત્રમાં ચેતવણી આપી છે.દક્ષિણ એશિયાની અગ્રણી મલ્ટીમીડિયા ન્યૂઝ એજન્સીતેમણે જણાવ્યું હતું કે જાહેરાત પછી કપાસના ભાવ પહેલાથી જ 7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલથી ઘટીને 6,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયા છે, અને જો ડિસેમ્બર સુધી ડ્યુટી-મુક્ત આયાત ચાલુ રહેશે, તો ભાવ વધુ ઘટી શકે છે. "જો કપાસ ફક્ત 2,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે આયાત કરવામાં આવે છે, તો શું કોઈ આપણા ખેડૂતો પાસેથી 2,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસ ખરીદશે?" ₹ ૫,૦૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ?" પત્રમાં ભારતીય કપાસ સંગઠને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો.નાણા મંત્રાલયે શરૂઆતમાં ૧૧ ઓગસ્ટથી ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ આપી હતી. જોકે, તાજેતરના નિર્ણયથી આ મુક્તિ ડિસેમ્બરના અંત સુધી લંબાવવામાં આવી છે.ભારતીય કપાસ સંગઠનના મહાસચિવમોહન મિત્રાએ ભાર મૂક્યો હતો કે સરકારે આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ. "જો સરકાર કપાસની આયાતમાં મુક્તિના આ નિર્ણયને બંધ નહીં કરે, તો ભારત આત્મનિર્ભર બનવાને બદલે કપાસ ક્ષેત્રમાં વિદેશીઓ પર નિર્ભર બનશે," તેમણે નાણામંત્રીને લખેલા પત્રમાં લખ્યું.તાત્કાલિક સૂચના પાછી ખેંચવાની અપીલ કરતા તેમણે કહ્યું કે કપાસ માટે સારા ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા...પત્ર ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવા અને ક્ષેત્રને સ્થાનિક કપાસ પર નિર્ભરતામાં જતા અટકાવવા માટે હાકલ સાથે સમાપ્ત થયો. પત્રની એક નકલ કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને પણ મોકલવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: ટેરિફ પછી GST દરખાસ્તોને કારણે હલચલ
ટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: ટેરિફ પછી, હવે GST દરખાસ્તોએ હલચલ મચાવી છે, આ સ્ટોક્સ પર નજર રાખોટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: આજે દેશની ટેક્સટાઇલ કંપનીઓના શેરમાં ઘણી ચાલ જોવા મળી રહી છે. તેનું કારણ એ છે કે GST દરો અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. CNBC-TV18 દ્વારા સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, દોરા અને કપડાં પર દર નક્કી કરી શકાય છે. અગાઉ, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના શેર્સ પણ યુએસ ટેરિફથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાને કારણે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે, જેના કારણે ભારતીય માલ પર હવે યુએસમાં પ્રવેશ પર 50% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે. યુએસ ટેરિફને કારણે, ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ અને ઇન્ડો કાઉન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સહિત ઘણા શેર્સમાં એક મહિનામાં 20% સુધીનો ઘટાડો થયો છે. આનું કારણ એ છે કે આ કંપનીઓની આવકનો મોટો ભાગ, લગભગ 50-70%, યુએસ બજારમાંથી આવે છે.GST દરોમાં કેટલી રાહતની અપેક્ષા છે?સિન્થેટિક ફિલામેન્ટ યાર્ન અને સીવણ થ્રેડ પરના GST દર 12% થી ઘટાડીને 5% કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, ગિમ્પ્ડ યાર્ન, મેટલાઇઝ્ડ યાર્ન અને રબર થ્રેડ પરના GST દરને 12% થી ઘટાડીને 5% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કાર્પેટ અને ગોઝ સહિત અન્ય ઉત્પાદનો પર GST દર 12% થી ઘટાડીને 5% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, જ્યારે 5% GST વાળા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ માટે GST મર્યાદા ₹1,000 થી વધારીને ₹2,500 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જો કે, ₹2,500 થી ઉપરના રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ પર GST દર 12% થી વધારીને 18% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જો કે, એ નોંધવું જરૂરી છે કે આ ફક્ત દરખાસ્તો છે અને અંતિમ નિર્ણય GST કાઉન્સિલ દ્વારા લેવામાં આવશે, જેની બેઠક 3-4 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 87.69/USD પર ખુલ્યો
વિદેશી વેચવાલી, ટ્રમ્પ ટેરિફના ભારણને કારણે ભારતીય રૂપિયો 6 પૈસા નબળો પડીને 87.69/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.69 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.63 હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 12 પૈસા ઘટીને 87.63 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૮૭.૬૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ ૮૭.૫૧ હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૦૫.૯૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૭ ટકા ઘટીને ૮૦,૦૮૦.૫૭ પર અને નિફ્ટી ૨૧૧.૧૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૫ ટકા ઘટીને ૨૪,૫૦૦.૯૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૪૦૯ શેર વધ્યા, ૨૫૦૧ ઘટ્યા અને ૧૪૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ અંગે CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાનું મોટું નિવેદન
કપાસના ભાવ અંગે CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાનું મોટું નિવેદનકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ કપાસની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને આગામી સિઝન અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદનો આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા બે વર્ષમાં કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે ત્રિપુરા અને લુધિયાણા જેવા મોટા કાપડ કેન્દ્રોમાં કામ પ્રભાવિત થયું છે.તેમણે કહ્યું કે જો વિશ્વના કોઈપણ ભાગમાંથી સસ્તો કપાસ ઉપલબ્ધ થશે, તો ભારતમાં તેની આયાત ચાલુ રહેશે. ગયા અઠવાડિયે ઓસ્ટ્રેલિયાથી લગભગ 2 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવી હતી. તેમણે અંદાજ લગાવ્યો હતો કે આવતા વર્ષે 50-60 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત થઈ શકે છે, જે છેલ્લા 100 વર્ષમાં સૌથી મોટી આયાત હશે.જોકે, આ વખતે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં સારો પાક થવાની અપેક્ષા છે અને ઉત્પાદનમાં લગભગ 10% વધારો થઈ શકે છે. ગણાત્રાજીએ કહ્યું કે સરકારનો તાજેતરનો નિર્ણય આવકાર્ય છે.તેમણે કહ્યું કે હાલમાં CCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) પાસે 25-30 લાખ ગાંસડી કપાસનો સ્ટોક છે. નવો પાક આવે તે પહેલાં CCI એ પોતાનો સ્ટોક ઘટાડવો પડશે. ગણાત્રાએ એમ પણ કહ્યું કે જો CCI ભાવ ઘટાડે છે, તો આયાત સ્વાભાવિક રીતે ઘટશે.તેમણે માંગની સ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે યાર્ન ખરીદદારોની સ્પષ્ટ અછત છે, જે ઉદ્યોગ પર દબાણ વધારી શકે છે.વધુ વાંચો :- INR 17 પૈસા મજબૂત થઈને 87.51 પર ખુલ્યો.
RBI તરફથી સંભવિત સમર્થનને કારણે ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા વધીને 87.51 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.51 પર ખુલ્યું, જ્યારે અગાઉનો બંધ ડોલર સામે 87.68 પર હતો.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા વધીને 87.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 87.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 87.73 ના શરૂઆતના સ્તરથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 849.37 પોઈન્ટ અથવા 1.04 ટકા ઘટીને 80,786.54 પર અને નિફ્ટી 255.70 પોઈન્ટ અથવા 1.02 ટકા ઘટીને 24,712.05 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1167 શેરોમાં સુધારો થયો, 2751 ઘટ્યો અને 125 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- USDA: 2025-26 માં ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 31.4 મિલિયન ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ
USDAનો અંદાજ છે કે 2025-26 માં ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 31.4 મિલિયન ગાંસડી રહેશે.મુંબઈમાં USDA સ્થાનિક કાર્યાલયે ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી 2025-26 સીઝન માટે ભારતીય કપાસના ઉત્પાદન માટેનો અંદાજ 480 પાઉન્ડ પ્રતિ ગાંસડી 24.5 મિલિયન ગાંસડી (170 કિલો પ્રતિ ગાંસડી 31.4 મિલિયન ગાંસડી) પર સ્થિર રાખ્યો છે. મધ્ય ભારતના મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં આ અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કારણ કે ખેડૂતો અન્ય નફાકારક પાક તરફ વળ્યા છે. પોસ્ટનો અંદાજ છે કે 2025-26 માં ભારતનો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર પાછલા વર્ષના 11.5 મિલિયન હેક્ટરથી ઘટીને 11.2 મિલિયન હેક્ટર થશે.મધ્ય ભારતના ખેડૂતો વધુ નફાકારકતાને કારણે ડાંગર, મકાઈ અને મગફળી જેવા સ્પર્ધાત્મક પાક ઉગાડવાનું પસંદ કરે છે, જ્યારે અનુકૂળ ચોમાસાની પરિસ્થિતિઓને કારણે ઉપજમાં વધારો વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડાને સરભર કરશે તેવી અપેક્ષા છે. આ પોસ્ટમાં માર્કેટિંગ વર્ષ 2025-26 માટે પ્રતિ હેક્ટર 476 કિલોગ્રામ ઉત્પાદન થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જે વર્તમાન સિઝનના 464 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરથી વધુ છે.ભારતમાં કપાસનો વપરાશ 25.7 મિલિયન ગાંસડી (25.5 મિલિયન ગાંસડી) પ્રતિ ગાંસડી 480 પાઉન્ડ હોવાનો અંદાજ છે, જે યુકે-ઇન્ડિયા કોમ્પ્રીહેન્સિવ ઇકોનોમિક એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (CETA) ની બહાલી બાદ વસ્ત્રોની સ્થિર માંગ અને સંભવિત નિકાસ વૃદ્ધિને કારણે થોડો વધારે છે. 24 જુલાઈ સુધીમાં, સ્થાનિક લિન્ટના ભાવ કોટલૂક એ-ઇન્ડેક્સ કરતા 5 થી 6 સેન્ટ વધુ છે, જે મિલોને આયાત પર તેમની નિર્ભરતા વધારવા માટે દબાણ કરે છે. વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, યાર્ન, ફેબ્રિક અને વસ્ત્રોની મજબૂત નિકાસ માંગને કારણે મિલનો ઉપયોગ લગભગ 90 ટકા છે, જે ઊંચા વપરાશની આગાહીને ટેકો આપે છે.વધુ વાંચો :- "સફેદ સોનું' કપાસ હવે ખેડૂતો માટે બોજ બની ગયું છે"
કપાસ, જે એક સમયે 'સફેદ સોનું' હતું, તે હવે ભારતના ખેડૂતો માટે બોજ બની ગયું છે.ભારતમાં કપાસના ખેડૂતો દાયકાઓમાં સૌથી ખરાબ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કપાસ, જે એક સમયે ખેડૂતોની સમૃદ્ધિને કારણે 'સફેદ સોનું' તરીકે ઓળખાતો હતો, તે હવે બોજ બની ગયો છે.ખેતરોમાં ઉપજ ઘટી રહી છે, મંડીઓમાં ભાવ ઘટી રહ્યા છે અને બજારોમાં આયાત વધી રહી છે. આયાત ડ્યુટી શૂન્ય કરીને, સરકારે ખેડૂતો માટે પરિસ્થિતિને વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે.જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો ભારત ટૂંક સમયમાં કપાસની આયાત પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર બની શકે છે, જેમ તે પહેલાથી જ ખાદ્ય તેલ અને કઠોળ પર નિર્ભર છે.હાલમાં, કપાસના વાવેતરનો વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા બધું જ ઘટી રહ્યું છે, જેના કારણે ભારતને આયાત પર વધુ નિર્ભર રહેવાની ફરજ પડી રહી છે.માત્ર બે વર્ષમાં, કપાસના વાવેતરનો વિસ્તાર 14.8 લાખ હેક્ટર ઘટ્યો છે, જ્યારે ઉત્પાદનમાં 42.35 લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો થયો છે. ઓક્ટોબર 2024 અને જૂન 2025 વચ્ચે, કપાસની આયાત 29 લાખ ગાંસડીને વટાવી ગઈ, જે છ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે.દરેક ગાંસડીમાં 170 કિલો કપાસ હોય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ નબળી નીતિ અને નબળા આયોજનનું પરિણામ છે. ભારત પહેલાથી જ ખાદ્ય તેલ અને કઠોળની આયાત પર દર વર્ષે લગભગ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરે છે, અને હવે કપાસ પણ આ જ ખતરોનો સામનો કરી રહ્યો છે.ઉત્પાદનમાં કેટલો ઘટાડો થયો છે?ઘટાડાનું સ્તર ડેટામાં જોઈ શકાય છે. 2017-18માં, ભારતે 370 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. 2024-25માં, તે ઘટીને માત્ર 294.25 લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ ઘટાડો ત્રણ મુખ્ય કારણોને કારણે છે - ભાવ, નીતિ અને જીવાતો.ખેડૂતોને તેમના પાક માટે ઓછા પૈસા મળી રહ્યા છે, સરકારે તેમને યોગ્ય નીતિઓથી ટેકો આપ્યો નથી, અને ગુલાબી બોલવોર્મ જેવા જીવાતો પાકને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આનાથી માત્ર ખેડૂતોને નુકસાન થશે નહીં પરંતુ ગ્રાહકો માટે કપડાંના ભાવમાં પણ વધારો થશે કારણ કે ભારત વિદેશથી વધુ કપાસ ખરીદે છે.કપાસના ત્રણ ખલનાયકોચીન પછી ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, જે વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં લગભગ 24% હિસ્સો ધરાવે છે.આમ છતાં, ખેડૂતો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ભાવ એક કારણ છે. 2021 માં કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 12,000 રૂપિયાને સ્પર્શી ગયા હતા. આજે, તે ઘટીને 6,500-7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયા છે, જે ઘણા કિસ્સાઓમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા પણ ઓછા છે.બીજી સમસ્યા જીવાતોની છે. ગુલાબી ઈયળે Bt પ્રોટીન સામે પ્રતિકાર વિકસાવી લીધો છે, જેના કારણે જીવાતોના હુમલાને નિયંત્રિત કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. ખેડૂતોને જંતુનાશકો પર વધુ પૈસા ખર્ચવાની ફરજ પડી રહી છે, જેના કારણે તેમનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે.ઉપરાંત, 19 ઓગસ્ટથી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાના સરકારના નિર્ણયથી સસ્તી આયાત માટે દરવાજા ખુલી ગયા છે, જેનાથી ભારતીય ખેડૂતોની આવકમાં વધુ ઘટાડો થશે.નિષ્ણાતો કહે છે કે પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક છે. સાઉથ એશિયા સેન્ટર ફોર બાયોટેકનોલોજીના સ્થાપક ડિરેક્ટર ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે નબળી નીતિઓ, જીવાત પ્રતિકારકતાના અભાવ અને નવી ટેકનોલોજીને કારણે ભારતમાં કપાસના ઉત્પાદન પર અસર પડી રહી છે. નબળા બીજના કારણે પણ ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થયો છે.તેમણે કહ્યું કે 2017-18માં ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર 500 કિલો હતું. 2023-24 સુધીમાં તે ઘટીને માત્ર 441 કિલો પ્રતિ હેક્ટર થઈ ગયું છે.આ વૈશ્વિક સરેરાશ 769 કિલો કરતા ઘણું ઓછું છે. અમેરિકા પ્રતિ હેક્ટર 921 કિલો અને ચીન 1,950 કિલો પ્રતિ હેક્ટર કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. પાકિસ્તાન પણ પ્રતિ હેક્ટર 570 કિલો ઉત્પાદન સાથે ભારત કરતા સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે.સરકાર આત્મનિર્ભર ભારતનો વિચાર પ્રોત્સાહન આપે છે, પરંતુ આવી નીતિઓ ખેડૂતોને નિરાશ કરી રહી છે અને ઉત્પાદન ઘટાડી રહી છે. જો આવું ચાલુ રહેશે, તો ભારતીય ખેડૂતોને નુકસાન થશે અને ગ્રાહકોને આખરે કપડાં અને અન્ય કપાસના ઉત્પાદનો માટે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે.વધુ વાંચો :- રશિયા: કાપડ અને ટેકનોલોજીમાં ભારતીય કામદારોને નોકરી પર રાખવાની યોજના
કાપડથી ટેકનોલોજી સુધી: રશિયા બે વધુ ક્ષેત્રોમાં ભારતીય કામદારોને નોકરી પર રાખવાની યોજના ધરાવે છેરશિયામાં મોટાભાગના ભારતીયો હાલમાં બાંધકામ અને કાપડ ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, પરંતુ માંગ વધી રહી છે.ભારતીય કંપનીઓ મશીનરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગમાં ભારતીય કામદારોને નોકરી પર રાખવા માંગે છે, રશિયામાં ભારતના રાજદૂત વિનય કુમારે રશિયન રાજ્ય સમાચાર એજન્સી TASS ને જણાવ્યું. "વ્યાપક સ્તરે, રશિયામાં માનવશક્તિની જરૂર છે, અને ભારતમાં કુશળ માનવશક્તિ છે. તેથી હાલમાં, રશિયન નિયમો, રશિયન નિયમો, કાયદા અને ક્વોટાના માળખામાં, કંપનીઓ ભારતીયોને નોકરી પર રાખી રહી છે," કુમારે કહ્યું.રશિયામાં મોટાભાગના ભારતીયો હાલમાં બાંધકામ અને કાપડ ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, પરંતુ માંગ વધી રહી છે. "રશિયા આવતા મોટાભાગના લોકો બાંધકામ અને કાપડ ક્ષેત્રમાં છે, પરંતુ મશીનરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રમાં ભારતીયોને નોકરી પર રાખવામાં રસ ધરાવતા લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે," તેમણે ઉમેર્યું.આ પ્રવાહથી કોન્સ્યુલર સેવાઓની માંગ પણ વધી છે. "જ્યારે લોકો આવે છે અને જાય છે, ત્યારે તેમને પાસપોર્ટ વિસ્તરણ, બાળજન્મ, ખોવાયેલો પાસપોર્ટ, વગેરે માટે કોન્સ્યુલર સેવાઓની જરૂર પડે છે, મૂળભૂત રીતે કોન્સ્યુલર સેવાઓ," કુમારે કહ્યું.રાજદૂતે વોશિંગ્ટન દ્વારા ભારત દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાની ટીકાનો પણ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારતની ઊર્જા ખરીદી નીતિ રાષ્ટ્રીય હિત દ્વારા સંચાલિત રહેશે. "ભારતીય કંપનીઓ જ્યાંથી શ્રેષ્ઠ સોદો મેળવશે ત્યાંથી ખરીદી કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ એવી છે," તેમણે કહ્યું.કુમારે ભાર મૂક્યો કે પ્રાથમિકતા ભારતના ૧.૪ અબજ લોકોની ઊર્જા સુરક્ષા છે. "અમે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે અમારો ઉદ્દેશ્ય ભારતના ૧.૪ અબજ લોકોની ઊર્જા સુરક્ષા છે અને રશિયા સાથે ભારતના સહયોગથી, અન્ય ઘણા દેશોની જેમ, તેલ બજાર અને વૈશ્વિક તેલ બજારમાં સ્થિરતા લાવવામાં મદદ મળી છે," તેમણે TASS ને જણાવ્યું.રશિયા સાથે ભારતના ઊર્જા સંબંધોને લક્ષ્ય બનાવતા યુએસ ટેરિફને નકારી કાઢતા, તેમણે કહ્યું, "સરકાર એવા પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખશે જે દેશના રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરશે."કુમારે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે ભારતનો અભિગમ વૈશ્વિક પ્રથા સાથે સુસંગત છે. "અમેરિકા અને યુરોપ સહિત ઘણા અન્ય દેશો પણ રશિયા સાથે વેપાર કરી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું.વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકરે શનિવારે આ જ મતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. અમેરિકાની ટીકાનો જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું, "તે હાસ્યાસ્પદ છે કે જે લોકો વેપાર તરફી અમેરિકન વહીવટ માટે કામ કરે છે તેઓ અન્ય લોકો પર વેપાર કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. તે ખરેખર વિચિત્ર છે. જો તમને ભારતમાંથી તેલ અથવા રિફાઇન્ડ ઉત્પાદનો ખરીદવામાં સમસ્યા હોય, તો તે ખરીદશો નહીં. કોઈ તમને તે ખરીદવા માટે દબાણ કરતું નથી. પરંતુ યુરોપ ખરીદે છે, અમેરિકા ખરીદે છે, તેથી જો તમને તે ગમતું નથી, તો તે ખરીદશો નહીં."વધુ વાંચો :- રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 87.73/યુએસડી પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ વધવાથી ભારતીય રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૮૭.૭૩ પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૮૭.૭૩ પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે ૮૭.૫૮ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.58 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 87.58 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.39 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 329.06 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 81,635.91 પર અને નિફ્ટી 97.65 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 24,967.75 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1830 શેર વધ્યા, 2169 શેર ઘટ્યા અને 178 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર જીવાતનો હુમલો
ઉત્તર ભારત પછી, દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર પણ પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે જીવાતોના હુમલા શરૂ થઈ ગયા છે.નવી દિલ્હી: ઉત્તર ભારત પછી, દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના પાક પર પણ અસામાન્ય હવામાનને કારણે જીવાતોના હુમલા શરૂ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ઉપજમાં ઘટાડો અને દેશના કુલ કપાસના ઉત્પાદનમાં વધુ ઘટાડો થવાની આશંકા છે.ઓગસ્ટમાં લાંબા સમય સુધી ચોમાસા અને ઉચ્ચ ભેજને કારણે આંધ્રપ્રદેશના કપાસના ખેતરોમાં "બોલ રોટ" રોગમાં વધારો થયો છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ વર્ષે આ રોગનો પ્રકોપ તાજેતરના વર્ષો કરતાં વધુ ગંભીર છે, અને વૈજ્ઞાનિકો સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ (CICR) દ્વારા સૂચવેલા સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન પગલાંની ભલામણ કરી રહ્યા છે.સરકારના પ્રોજેક્ટ બંધન હેઠળના એક ક્ષેત્ર સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભેજવાળી સ્થિતિમાં "બોલ રોટ" ખીલી રહ્યો છે, જે ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે અને ખરીફ 2025-26 ના ખેડૂતો માટે ઉપજમાં ઘટાડો, ફાઇબર ગુણવત્તામાં બગાડ અને આર્થિક તણાવ અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. આ સર્વે દક્ષિણ એશિયા બાયોટેકનોલોજી સેન્ટર (SABC), જોધપુર દ્વારા KVK (કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર) બનાવસીના સહયોગથી કરવામાં આવ્યો હતો અને કુર્નૂલ અને રાયલસીમાના અન્ય કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારોમાં તેના વ્યાપક ફેલાવાની પુષ્ટિ થઈ હતી."એક દાયકામાં પહેલી વાર, કુર્નૂલ જિલ્લામાં બોલ સડો રોગનો આર્થિક સ્તર 20% ના ગંભીર પ્રકોપ સ્તરને વટાવી ગયો છે," SABC ના અધ્યક્ષ અને કપાસ રોગચાળાના નિષ્ણાત ડૉ. સી. ડી. માઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ-મધ્ય ભારતમાં કપાસ માટે આ રોગને લાંબા સમયથી સૌથી આર્થિક રીતે નુકસાનકારક રોગ માનવામાં આવે છે.ICAR-સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ભૂતપૂર્વ વડા ડૉ. દિલીપ મોંગાએ જણાવ્યું હતું કે અવિરત વરસાદથી બોલ સડો રોગની તીવ્રતામાં વધુ વધારો થયો છે, અને તાજેતરના વર્ષોમાં પાંદડાના ટપકાનાં કેસોમાં પણ વધારો થયો છે. ખેડૂતોને ટકાઉ નિયંત્રણ માટે સંકલિત કૃષિ પદ્ધતિઓ, સંતુલિત પાક પોષણ, નિવારક પગલાં અને સંકલિત જંતુ વ્યવસ્થાપન અપનાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.આંધ્ર પ્રદેશ ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 10% ફાળો આપે છે, જેમાં કુર્નૂલ એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ઉત્તર ભારતના ખેડૂતોએ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં લીફહોપર (જેસીડ) ના ઉપદ્રવની જાણ કર્યાના થોડા અઠવાડિયા પછી જ આ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે.કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થયો છે, જેના કારણે અમેરિકાથી કપાસની આયાત સસ્તી થઈ છે.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝન
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ – ૨૦૨૪-૨૫ભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹1,100 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 42,800 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું છે, જેનાથી 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધી કુલ વેચાણ 72,19,200 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ 72.19% છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે વેચાણમાં મુખ્ય ભાગીદારી મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાંથી રહી છે, જે સંયુક્ત રીતે અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણમાં 83.94% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારમાં સ્થિરતા લાવવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 13 પૈસા મજબૂત થઈને 87.39 પર ખુલ્યો.
