STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial TodayCCI ने कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 6.4 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 09 मार्च से 13 मार्च, 2026 सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹200–₹400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने ज़ोरदार भागीदारी की, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 की फ़सल से लगभग 6,41,500 गांठों और पिछले 2024–25 सीज़न से 1,900 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 09 मार्च, 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार गति से की, और 2025–26 की फ़सल से 1,48,700 गांठें बेचीं।मिलों ने 71,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 77,100 गांठें खरीदीं10 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी आई, और 85,000 गांठें बेची गईं, जो सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं।मिलों ने 44,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 40,100 गांठें खरीदीं11 मार्च, 2026:कॉर्पोरेशन ने 2025–26 की फ़सल से 1,14,300 गांठें और 2024–25 की फ़सल से 1,900 गांठें बेचीं।मिलों ने 27,300 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की 1,900 गांठें शामिल थींव्यापारियों ने 88,900 गांठें खरीदीं12 मार्च, 2026:कुल बिक्री 76,600 गांठों तक पहुँच गई, जो सभी मौजूदा सीज़न से थीं। मिलों ने 38,600 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 38,000 गांठें खरीदीं13 मार्च, 2026:सप्ताह की समाप्ति जोरदार नीलामी गतिविधियों के साथ हुई, जिसमें 2,16,900 गांठों की अब तक की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई; यह पूरी बिक्री 2025–26 की फसल से हुई।मिलों ने 76,500 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 1,40,400 गांठें खरीदींकुल बिक्री का अपडेट :नीलामियों के बाद CCI की कुल बिक्री इस प्रकार पहुंच गई:2025–26 सीज़न के लिए 20,08,100 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें
केंद्रीय बजट 2026-27: कपड़ा क्षेत्र की पहलों पर मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र परामर्श बैठक आयोजितकेंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कपड़ा क्षेत्र की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के साथ एक परामर्श बैठक मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने की। इसमें अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला, कपड़ा आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई और उपमहानिदेशक अखिलेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग संघों और कपड़ा मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य बजट 2026-27 में घोषित योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना था।बैठक में कई प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें समर्थ 2.0 (कौशल विकास), राष्ट्रीय फाइबर योजना 2026-31 (घरेलू फाइबर उत्पादन को बढ़ावा), टेक्स इको पहल (सतत और स्वच्छ उत्पादन), और टेक्सटाइल एक्सपैंशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन (TEEM) शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में आधुनिक तकनीक, उत्पादकता वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क के विस्तार, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और ग्राम स्तर की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा उद्योग की भागीदारी बेहद जरूरी है। वहीं अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने बजट में घोषित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी और उद्योग एवं राज्यों को आगामी भारत टेक्स 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।यह बैठक मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय परामर्श श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बजट 2026-27 की कपड़ा नीतियों के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करना है।और पढ़ें:- महाराष्ट्र के अमरावती पीएम मित्र पार्क में इंफ्रा कार्य पूरा
महाराष्ट्र: अमरावती के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में इन्फ्रा का काम पूराअमरावती: अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ने बुनियादी ढांचे के विकास का अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। केंद्रीय कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने शुक्रवार को पार्क का दौरा किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।1,020 एकड़ में फैले इस पार्क ने सड़क, जल निकासी, केबल बिछाने, स्ट्रीट लाइटिंग और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर लिया है।100 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी योजना बनाई गई है, और एक डच कंपनी 66 एकड़ में कपास प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र में निवेश कर रही है।इस परियोजना से क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर आशीष येरेकर ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्क की क्षमता पर प्रकाश डाला।पीएम मित्र योजना का लक्ष्य पूरे भारत में सात एकीकृत कपड़ा पार्क बनाना है, जिससे 70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी।और पढ़ें :- महंगी वैश्विक कीमतों के बीच कपास आयात अनुमान घटा: CAI
CAI ने वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी के चलते 2025-26 के लिए कपास आयात का अनुमान घटाकर 47 लाख गांठ कर दियावैश्विक कपास की कीमतों में मजबूती, रुपये में कमजोरी और पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी माल ढुलाई की बढ़ती लागत के कारण कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने 2025-26 सीज़न (सितंबर में समाप्त होने वाला) के लिए अपने कपास आयात के अनुमान को लगभग 3 लाख गांठ घटाकर 47 लाख गांठ कर दिया है।यह संशोधित अनुमान CAI के पहले के 50 लाख गांठ के अनुमान से कम है।CAI के अध्यक्ष विनय एन. कोटक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये के मूल्य में गिरावट ने आयात को और महंगा बना दिया है। साथ ही, घरेलू कपास की कीमतें स्थिर हो गई हैं, जिससे भारतीय कपास आयातित फाइबर की रिप्लेसमेंट लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता या उसके बराबर हो गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण माल ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी और परिवहन में लगने वाले अधिक समय ने भी आयात को हतोत्साहित किया है।अनुमान में इस कटौती के बावजूद, 2025-26 के लिए आयात पिछले वर्ष के 41 लाख गांठ के स्तर से अधिक रहने की उम्मीद है। फरवरी के अंत तक, देश में लगभग 36 लाख गांठ कपास पहले ही आ चुका था, क्योंकि मिलों और व्यापारियों ने दिसंबर के अंत तक लागू शुल्क-मुक्त आयात सुविधा का लाभ उठाने के लिए तेजी से खेप मंगवाई थी।भविष्य को देखते हुए, CAI का मानना है कि भारत के कपास निर्यात में तेजी आ सकती है। कोटक ने बताया कि रुपये के मूल्य में और गिरावट और अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में बढ़ोतरी—संभवतः कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण—वैश्विक बाजारों में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बना सकती है। भारत की भौगोलिक निकटता भी बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी बाजारों में आपूर्ति करने का लाभ प्रदान करती है, जो अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं।फिलहाल, CAI ने 2025-26 सीज़न के लिए अपने कपास निर्यात के अनुमान को 15 लाख गांठ पर ही बरकरार रखा है। फरवरी के अंत तक, लगभग 7 लाख गांठ कपास विदेशों में निर्यात किया जा चुका था।उत्पादन के मोर्चे पर, CAI ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उम्मीद से बेहतर पैदावार का हवाला देते हुए, अपनी फसल के अनुमान को थोड़ा बढ़ाकर 3.5 लाख गांठ से 320.5 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) कर दिया है। पैदावार में खास तौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के साथ-साथ कर्नाटक और तेलंगाना में सुधार हुआ है।एसोसिएशन ने 2025-26 सीज़न के लिए अपनी खपत का अनुमान भी 10 लाख गांठें बढ़ाकर 315 लाख गांठें कर दिया है। फरवरी 2026 तक कपास की खपत 131.25 लाख गांठें रहने का अनुमान है।इन बदलावों के चलते, CAI अब 2025-26 सीज़न के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक 98.09 लाख गांठें रहने का अनुमान लगा रहा है—जो उसके पिछले अनुमान से करीब 9.5 लाख गांठें कम है।और पढ़ें :- कपास की स्थिति रिपोर्ट (28/02/2026 तक)
कपास की मौजूदा स्थिति: 28 फरवरी 2026 तक संक्षिप्त रिपोर्ट (प्रति गांठ 170 किलोग्राम)▪️ फसल वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्रेसिंग का अनुमान 320.50 लाख गांठ है, जिसमें से 28 फरवरी 2026 तक 260.96 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। इस आधार पर फरवरी अंत तक कुल कपास उपलब्धता 357.55 लाख गांठ आंकी गई है, जिसमें 60.59 लाख गांठ शुरुआती स्टॉक और 36.00 लाख गांठ आयात शामिल हैं।▪️ चालू सीजन में कुल खपत 315 लाख गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। 28 फरवरी 2026 तक लगभग 131.25 लाख गांठों की खपत दर्ज की गई है। (SIS)▪️ फरवरी 2026 के अंत तक कुल 7.00 लाख गांठों का निर्यात हुआ है, जबकि पूरे सीजन के लिए 15.00 लाख गांठ निर्यात का अनुमान है।▪️ मौजूदा फसल वर्ष के अंत तक कुल आयात 47.00 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना है। 28 फरवरी तक करीब 36.00 लाख गांठ कपास देश के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंच चुकी है। (SIS)▪️ उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 357.55 लाख गांठ (शुरुआती स्टॉक + प्रेसिंग + आयात) आंका गया है। (SIS)▪️ 28 फरवरी 2026 तक मिलों के पास लगभग 75.00 लाख गांठ का स्टॉक है, जबकि CCI, MFED, MNCs, जिनर्स, व्यापारियों और निर्यातकों के पास मिलाकर करीब 144.30 लाख गांठ का स्टॉक उपलब्ध है।SIS आपको कपास बाजार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें :- FTA से $465 अरब बाजार तक पहुंच का लक्ष्य: गिरिराज सिंह
कपड़ा क्षेत्र को 465 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहनई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत के कपड़ा उद्योग को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के जरिए बनाए गए 465 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार का लाभ उठाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करते हुए 200 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य तय किया जाए।भारत टेक्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर मंत्री ने कहा कि निर्यात चक्र को बढ़ाकर इसे वर्तमान चार महीने से आठ महीने तक लाना और अंततः सालभर निर्यात बनाए रखना उद्योग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग को वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने और विविध बाजारों में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया।कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि सरकार भारत और विदेश दोनों जगह रोड शो आयोजित करेगी ताकि वैश्विक खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह उद्योग को नए उत्पाद और बाजार खोजने का अवसर देगा।कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने कहा कि भारत टेक्स 2026 संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने का मंच होगा। इस आयोजन में 50 से अधिक मुख्य सत्र, 100 अतिरिक्त चर्चाएँ और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ व्यापक B2B बैठकें आयोजित की जाएँगी।सिंह ने उद्योग के लिए पूर्ण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और वैश्विक खरीदारों के साथ 24×7 जुड़ाव सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सिलाई मशीनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।तीसरा संस्करण भारत टेक्स 2026 14 जुलाई से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 3,500 से अधिक प्रदर्शक, 140 से अधिक देशों के 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1,30,000 व्यापार आगंतुक शामिल होंगे। यह फाइबर और यार्न से लेकर परिधान, तकनीकी वस्त्र और टिकाऊ नवाचार तक पूरे कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 92.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 92.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.34 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,470.50 अंक या 1.93 प्रतिशत गिरकर 74,563.92 पर रहा, और निफ्टी 488.05 अंक या 2.06 प्रतिशत गिरकर 23,151.10 पर रहा। लगभग 899 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3200 शेयरों में गिरावट आई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- पश्चिम एशिया संघर्ष से भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग प्रभावित
पश्चिम एशिया संघर्ष का असर: भीलवाड़ा कपड़ा उद्योग के ₹1000 करोड़ तक के निर्यात पर संकटभीलवाड़ा (राजस्थान), 12 मार्च: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा पर साफ दिखाई देने लगा है। व्यापारिक बाधाओं और अनिश्चितता के चलते करीब ₹800 से ₹1000 करोड़ तक के कपड़ा निर्यात पर असर पड़ा है, जबकि कई एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलहाल होल्ड पर हैं।भीलवाड़ा, जिसे देश की ‘टेक्सटाइल सिटी’ के रूप में जाना जाता है, में 450 से अधिक कपड़ा इकाइयाँ, 20 से ज्यादा स्पिनिंग यूनिट्स, 21 प्रोसेसिंग यूनिट्स और 5 से अधिक डेनिम उद्योग संचालित हैं। यहां हर महीने लगभग 10 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव आर.के. जैन के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण निर्यात गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कई शिपमेंट या तो स्थानीय स्तर पर अटके हुए हैं या बंदरगाहों पर रुके हैं, जबकि विदेशी खरीदारों ने अनिश्चित स्थिति के चलते कुछ ऑर्डर अस्थायी रूप से रोक दिए हैं।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह भू-राजनीतिक स्थिति लंबी चली, तो भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर निर्यात और उत्पादन दोनों मोर्चों पर।खाड़ी देश और यूरोप भीलवाड़ा के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। यहां से धागा बांग्लादेश और यूरोप भेजा जाता है, जबकि तैयार कपड़ा मुख्य रूप से खाड़ी देशों और यूरोपीय बाजारों में निर्यात होता है। हालांकि, वर्तमान संघर्ष के कारण व्यापार मार्गों में व्यवधान आया है, जिससे निर्यात की गति धीमी पड़ गई है और उद्योग में चिंता का माहौल बना हुआ है।और पढ़ें :- कपड़ा सेक्टर में पंजाब को मिल रहा बड़ा निवेश
भारत का पंजाब कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करता है राज्य के उद्योग, वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने अगले तीन वर्षों में जेएल ओसवाल समूह से लगभग ₹1,550 करोड़ ($168 मिलियन) की निवेश प्रतिबद्धता हासिल की है।यह निवेश डिजिटल बुनियादी ढांचे, कपड़ा, औद्योगिक पार्क, आतिथ्य, परिधान विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैलेगा, और राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।अरोड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यह निवेश पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 के लॉन्च के बाद पंजाब में बढ़ते उद्योग के विश्वास को दर्शाता है, जो निवेशकों के लिए देश के सबसे व्यापक प्रोत्साहन ढांचे में से एक प्रदान करता है।इस योजना में कपड़ा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार के लिए ₹450 करोड़ भी शामिल हैं। पंजाब के विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक पार्क और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास में ₹400 करोड़ का निवेश किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, ₹50 करोड़ का उपयोग मूल्यवर्धित कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक परिधान विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि अन्य ₹50 करोड़ राज्य में हरित औद्योगिक विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से सौर और टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित उद्योग और नवाचार के लिए पंजाब के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने को रेखांकित करता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: CCI की कपास खरीद कल से बंद
महाराष्ट्र: CCI कॉटन प्रोक्योरमेंट कल से बंदपुणे: केंद्रीय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की गारंटीड प्राइस पर कॉटन खरीद का अंतिम दिन शुक्रवार को है। CCI ने पहले यह अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी थी, लेकिन छुट्टियों और सप्ताहांत की वजह से असल में केवल छह दिन ही कॉटन खरीदी जा सकी।कई किसानों ने अभी तक अपनी फसल CCI को नहीं बेच पाई है और स्लॉट बुक करने में भी परेशानी हो रही है। इसलिए, किसान अब प्रोक्योरमेंट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।इस साल CCI ने देशभर में 10.4 मिलियन बेल कॉटन खरीदी है, जो पिछले साल की तुलना में 4% अधिक है। रिकॉर्ड आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में CCI ने 10.05 मिलियन बेल खरीदी थी। इस साल की अंतिम खरीद आंकड़े आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी खरीद हो सकती है।राज्यों के अनुसार खरीदतेलंगाना: 31.70 लाख बेलमहाराष्ट्र: 27.13 लाख बेलगुजरात: 20 लाख बेलकर्नाटक: 7 लाख बेलमध्य प्रदेश: 5.55 लाख बेलआंध्र प्रदेश: 4 लाख बेलराजस्थान: 3.46 लाख बेलओडिशा: 2.70 लाख बेलहरियाणा: 2 लाख बेलपंजाब: 0.47 लाख बेलCCI की बिक्रीCCI ने जनवरी में ही कॉटन की बिक्री शुरू कर दी थी और इस साल 17.35 लाख बेल बेच चुका है। इससे खुले बाजार पर दबाव बना हुआ है।केवल छह दिन की खरीदारीCCI ने 27 फरवरी से खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया था और 15 मार्च तक बढ़ाया था। परंतु छुट्टियों के कारण खरीद असल में केवल 5 मार्च से शुरू हुई। सप्ताहांत की छुट्टियों के चलते (7-8 मार्च और 14-15 मार्च) कुल वास्तविक खरीद सिर्फ छह दिन ही हुई।और पढ़ें :- रुपया 15 पैसे गिरावट 92.34 पर खुला
रुपया 15 पैसे गिरावट 92.34/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को 15 पैसे गिरावट 92.34 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 92.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन रहेगा मुख्य फाइबर
ग्लोबल फाइबर मार्केट में हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन रहेगा मुख्य फाइबरवैश्विक फाइबर खपत में हिस्सेदारी घटने के बावजूद कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आरामदायक, हवादार और प्राकृतिक गुणों के कारण कॉटन की मांग कई क्षेत्रों में स्थिर बनी रहेगी।International Cotton Advisory Council (ICAC) की वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में ग्लोबल फाइबर खपत में कॉटन का बाजार हिस्सा 25% से नीचे आ गया है, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में यह लगभग 40% था।United States Department of Agriculture (USDA) के मुताबिक, कपड़ों और होम टेक्सटाइल की रिकॉर्ड मांग के बावजूद कॉटन उत्पादों के आयात में अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई है। इसका मुख्य कारण मैन-मेड फाइबर (MMF) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, विशेष रूप से चीन से बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात के कारण।Indian Texpreneurs Federation (ITF) के कन्वीनर Prabhu Damodaran के अनुसार, कॉटन की हिस्सेदारी में गिरावट एक धीमी लेकिन संरचनात्मक प्रक्रिया है। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं—पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर की कम लागत और विस्कोस जैसे वैकल्पिक फाइबर की बेहतर कार्यक्षमता।All India Cotton Brokers Association के वाइस-प्रेसिडेंट Ramanuj Das Boob का कहना है कि समस्या कॉटन की मांग में कमी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी फाइबर की तेजी से बढ़ती मांग है। आज टेक्सटाइल उद्योग में कॉटन के साथ पॉलिएस्टर, इलास्टेन, विस्कोस और लाइक्रा जैसे फाइबर के ब्लेंडेड फैब्रिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार, कॉटन कपड़ों और होम टेक्सटाइल में अपनी अहम भूमिका बनाए रखेगा, हालांकि इसकी वृद्धि दर सिंथेटिक फाइबर की तुलना में धीमी रह सकती है। वैश्विक स्तर पर ब्लेंडेड यार्न की मांग बढ़ रही है और स्पिनिंग मिलें तेजी से पॉली-कॉटन यार्न का उत्पादन कर रही हैं।भारत के संदर्भ में, कॉटन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। प्रभु दामोदरन के अनुसार, अधिक उत्पादकता से किसानों की आय बढ़ेगी और कॉटन की कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी, जिससे यह अन्य फाइबर के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।रामनुज दास बूब का मानना है कि भविष्य में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS), कंटैमिनेशन-फ्री, सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक कॉटन की मांग बढ़ेगी, जिससे प्रीमियम सेगमेंट मजबूत रहेगा।वहीं, राजकोट के ट्रेडर Anand Popat के अनुसार, बाजार में सट्टेबाजी के कारण कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्राकृतिक फाइबर का मार्केट शेयर प्रभावित हुआ है।और पढ़ें:- रुपया 08 पैसे गिरकर 92.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 92.19 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 829.29 पॉइंट या 1.08 प्रतिशत गिरकर 76,034.42 पर था, और निफ्टी 227.70 पॉइंट या 0.95 प्रतिशत गिरकर 23,639.15 पर था। लगभग 1653 शेयर बढ़े, 2401 शेयर गिरे, और 159 शेयर बिना किसी बदलाव के थे।और पढ़ें :- गिरिराज सिंह ने ‘भारत टेक्स 2026’ का किया अनावरण
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ‘भारत टेक्स 2026’ का किया अनावरण, जुलाई में नई दिल्ली में होगा आयोजननई दिल्ली, केंद्रीय वस्त्र मंत्री Giriraj Singh ने गुरुवार को ‘भारत टेक्स 2026’ का अनावरण किया। इसे भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन बताया जा रहा है, जो वैश्विक टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।कार्यक्रम के दौरान उद्योग, सरकार और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत टेक्स एक ऐसा वैश्विक मंच बनकर उभरा है, जो फाइबर और यार्न से लेकर फैब्रिक्स, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और सस्टेनेबल इनोवेशन तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक साथ लाता है।उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत को टेक्सटाइल के लिए एक भरोसेमंद और टिकाऊ सोर्सिंग डेस्टिनेशन के साथ-साथ निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत करेगा। मंत्री ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और अन्य उद्योग संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को एक मंच पर लाने में सफलता मिली है।इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि और उद्योग जगत के कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे।14 से 17 जुलाई को होगा आयोजन‘भारत टेक्स 2026’ का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 के बीच Bharat Mandapam, नई दिल्ली में किया जाएगा। आयोजन में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों, 140 से ज्यादा देशों के 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और करीब 1.30 लाख व्यापारिक आगंतुकों के भाग लेने की संभावना है।इस कार्यक्रम में टेक्सटाइल इकोसिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों—फाइबर और यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों—का प्रदर्शन किया जाएगा।ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग होगा प्रमुख आकर्षणकार्यक्रम में प्रदर्शनी के साथ नॉलेज सेशंस, रिवर्स बायर-सेलर मीट और पॉलिसी डायलॉग भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ‘ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग’ के तहत नीति-निर्माता, वैश्विक उद्योग विशेषज्ञ और नवप्रवर्तक सस्टेनेबिलिटी, ESG मानकों, इंडस्ट्री 5.0 और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे।‘भारत टेक्स 2026’ का आयोजन भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन (BTTF) द्वारा किया जाएगा, जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और अन्य उद्योग संगठनों का एक संयुक्त मंच है।BTTF के चेयरमैन नरेन गोयनका और को-चेयरमैन भद्रेश डोडिया ने भी कार्यक्रम में मेले के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी।और पढ़ें:- कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में भारत चीन को पछाड़ेगा
भारत 2025 में अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगाUSDA के लेटेस्ट ग्लोबल मार्केट एनालिसिस के मुताबिक, भारत 2025 तक अमेरिका को कपड़े और होम टेक्सटाइल जैसे कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर चीन को पीछे छोड़ देगा।ज़्यादा टैरिफ और अमेरिकी कंपनियों की चीन पर कम होती निर्भरता जैसे फैक्टर्स ने भारत समेत दूसरे सप्लायर्स को अमेरिका में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद की।कैलेंडर ईयर 2025 में अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 3.3 मिलियन टन पर फ्लैट रहा, जो 15 साल के एवरेज के बराबर है।2025 में चीन से इंपोर्ट घटकर लगभग 0.5 मिलियन टन रह गया, जबकि साल के दौरान भारत से इंपोर्ट लगभग 0.6 मिलियन टन था।अमेरिका ने चीन पर 10-125 परसेंट तक के कई राउंड के टैरिफ अनाउंस किए थे। जबकि दूसरे देशों में भी पूरे साल अलग-अलग लेवल के टैरिफ लगाए गए थे, वे चीन पर लगाए गए सबसे ज़्यादा रेट के आधे से भी कम थे।USDA ने कहा कि इन हालातों की वजह से भारत और वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको और कंबोडिया जैसे दूसरे सप्लायर्स को US में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिली।इसके अलावा, USDA ने कहा कि भारत को वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सप्लाई चेन से फ़ायदा होता है, जिससे फ़र्मों की ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की क्षमता बढ़ती है।इसके उलट, फ़र्में उइगर फ़ोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट (UFLPA) और बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क की सोच की वजह से चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं, जिसमें टैरिफ़ की अनिश्चितता भी शामिल हो गई है। चीन से US कॉटन प्रोडक्ट का इंपोर्ट 2010 में पीक पर पहुंचने के बाद से 60 परसेंट कम हो गया है।US कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। USDA ने कहा कि हालांकि इंपोर्ट फ्लैट था, लेकिन US में कपड़ों की दुकानों पर रिटेल बिक्री 5 परसेंट बढ़कर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचने का अनुमान है। मज़बूत कंज्यूमर डिमांड के बावजूद, फ्लैट इंपोर्ट से पता चलता है कि रिटेलर्स ने फ्लूइड टैरिफ़ माहौल से जुड़ी लागत को कम करने के लिए इन्वेंट्री कम की।USDA ने कहा कि 2026 के दौरान, रिटेलर इन्वेंट्री कम होने और कंज्यूमर डिमांड स्थिर होने की वजह से US कॉटन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। बदलती ट्रेड पॉलिसी का असर इस बात पर पड़ता रहेगा कि ये प्रोडक्ट किन देशों से आते हैं।इसके अलावा, USDA ने कहा कि 2025-26 के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन 1.1 मिलियन बेल (480 पाउंड) बढ़कर 121 मिलियन बेल होने का अनुमान है, क्योंकि ब्राज़ील और चीन में फसल ज़्यादा है।चीन में मांग है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से ग्लोबल ट्रेड 0.2 मिलियन बेल बढ़कर 43.9 मिलियन हो गया है।भारत के ज़्यादा इंपोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम के कम इंपोर्ट की भरपाई कर दी है। ग्लोबल एंडिंग स्टॉक लगभग 1.3 मिलियन बेल बढ़कर 76.4 मिलियन हो गया है, क्योंकि भारत और ब्राज़ील में ज़्यादा एंडिंग स्टॉक ने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में कम एंडिंग स्टॉक की भरपाई कर दी है।और पढ़ें:- इंडिया-US ट्रेड डील से तेलंगाना किसानों को खतरा: किसान कांग्रेस
हैदराबाद : किसान कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों के लिए इंडिया-US ट्रेड डील के खतरे की ओर इशारा किया(UNI) तेलंगाना किसान कांग्रेस ने बुधवार को चिंता जताई कि प्रस्तावित इंडिया-US ट्रेड डील तेलंगाना के किसानों पर गंभीर असर डाल सकती है और इसकी तुरंत समीक्षा की मांग की।गांधी भवन में हुई एक मीटिंग में, जिसमें TPCC के प्रेसिडेंट और MLC महेश कुमार गौड़ और राज्य मंत्री दानसारी सीताक्का शामिल हुए, बोलने वालों ने कहा कि भारतीय किसान पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से 30-40 परसेंट कम पर फसलें बेच रहे हैं और सब्सिडी वाले US एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोलने से उनकी हालत और खराब हो सकती है।उन्होंने बताया कि अमेरिकी किसानों को हर साल औसतन USD 66,314 की भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।मीटिंग में बताया गया कि 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद कॉटन का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा, जिससे कीमतें 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गईं और लोकल किसानों को नुकसान हुआ। इसमें चेतावनी दी गई कि कॉटन, सोयाबीन तेल और मक्का का इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और तेलंगाना में कॉटन, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी उगाने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है।नेताओं ने कहा कि राज्य के 30-40 परसेंट फसल वाले एरिया पर असर पड़ सकता है, जिससे 24-30 लाख किसान परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है और सालाना 5,286 करोड़ रुपये की इनकम का नुकसान होने का अनुमान है।2026-27 के यूनियन एग्रीकल्चर बजट की आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा कि PM-किसान और फसल बीमा जैसी स्कीमों के तहत एलोकेशन किसानों के नुकसान को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे।उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट के तहत कॉटन, मक्का, सोयाबीन और ज्वार का इंपोर्ट कैंसल करने और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की।एक बयान में कहा गया कि इस समझौते को "किसानों के लिए डेथ वारंट" बताते हुए नेताओं ने उगादी के बाद इंदिरा पार्क के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने और इसे रद्द करने की मांग करने की घोषणा की।और पढ़ें:- MSP पर कपास खरीद 4% बढ़ी, 104 करोड़ गांठों के पार पहुंचा आंकड़ा
MSP पर कपास खरीद 4% बढ़कर 104 लाख गांठ के पारसरकारी एजेंसी Cotton Corporation of India (CCI) ने 2025-26 मार्केटिंग सीज़न में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद 104 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से अधिक कर ली है। यह पिछले वर्ष की 100.16 लाख गांठों की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि दर्शाता है।CCI के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक Lalit Kumar Gupta के अनुसार, अब तक कुल खरीद 104.01 लाख गांठ तक पहुँच चुकी है। कपास खरीद का सीजन अब अंतिम चरण में है और MSP पर खरीद की अंतिम तिथि 13 मार्च निर्धारित की गई है।उन्होंने बताया कि CCI अब तक 2025-26 की फसल में से लगभग 17.50 लाख गांठ कपास बेच चुकी है।राज्यवार खरीद में तेलंगाना अग्रणीराज्यवार आंकड़ों के अनुसार Telangana सबसे आगे है, इसके बाद Maharashtra और Gujarat का स्थान है।तेलंगाना: 31.70 लाख गांठमहाराष्ट्र: 27.23 लाख गांठगुजरात: 19.96 लाख गांठअन्य प्रमुख राज्यों में:कर्नाटक: 7.01 लाख गांठमध्य प्रदेश: 5.55 लाख गांठआंध्र प्रदेश: 3.90 लाख गांठराजस्थान: 3.46 लाख गांठओडिशा: 2.70 लाख गांठहरियाणा: 2.04 लाख गांठपंजाब: 0.47 लाख गांठदूसरी सबसे बड़ी खरीद का अनुमान2025-26 सीज़न में MSP पर कपास खरीद 2019-20 के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीद हो सकती है। वर्ष 2019-20 में CCI ने 1.05 करोड़ से अधिक गांठों की खरीद की थी, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा लगभग 1 करोड़ गांठ रहा था।उत्पादन में कमी, लेकिन अनुमान में संशोधनकृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 सीज़न में कपास उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 297.24 लाख गांठ से कम है। इसका कारण बुवाई क्षेत्र में कमी और अत्यधिक वर्षा से फसल को हुआ नुकसान माना गया है।हालांकि, Cotton Association of India (CAI) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर उत्पादन को देखते हुए अपने अनुमान को 2.5% (लगभग 7.5 लाख गांठ) बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है।सीज़न के अंत में बढ़ेगा अधिशेषCAI के अनुसार, 2025-26 सीज़न के अंत में करीब 122.59 लाख गांठ का अधिशेष रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56% अधिक है। इसका मुख्य कारण इस वर्ष लगभग 50 लाख गांठ का रिकॉर्ड आयात है।निष्कर्षMSP पर बढ़ी हुई खरीद किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन उत्पादन में गिरावट और बढ़ते आयात के चलते बाजार संतुलन पर दबाव बना रह सकता है। आने वाले समय में इसका असर कीमतों और स्टॉक की स्थिति पर देखने को मिल सकता है।और पढ़ें:- रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27 पर खुला
रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 24 पैसे गिरावट 92.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.03 पर बंद हुआ था और पढ़ें :-नागपुर के कपास किसान एमएसपी से वंचित
नागपुर के कपास किसान MSP से वंचित, खरीद प्रक्रिया बनी बड़ी बाधानागपुर जिले के कपास किसानों को इस सीजन में मौसम की मार और जटिल खरीद प्रक्रिया के चलते भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बने हुए हैं, वहीं भारतीय कपास निगम (CCI) की कठिन पंजीकरण और खरीद प्रणाली के कारण कई किसान मजबूरी में कम कीमत पर व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं।इस वर्ष जिले में करीब 2.21 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी। मौसम की अनिश्चितता और रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण शुरुआत में फसल की वृद्धि प्रभावित रही। हालांकि बाद में अनुकूल मौसम मिलने से फसल में सुधार हुआ, लेकिन उत्पादन समय से पहले—नवंबर अंत और दिसंबर की शुरुआत में—बाजार में आ गया।किसान बेहतर दाम की उम्मीद में अपनी उपज रोककर बैठे थे, ताकि MSP का लाभ मिल सके। लेकिन CCI द्वारा जिलेवार कोटा तय करना और ‘कपास किसान’ ऐप पर जटिल रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। समय पर स्लॉट न मिलने के कारण कई किसानों को मजबूरी में कम दाम पर कपास बेचनी पड़ी।नागपुर में CCI के आठ खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं, लेकिन इनकी दूरी, परिवहन लागत और माल उतारने में लगने वाला समय व श्रम किसानों के लिए चुनौती बन गया। इसी वजह से इन केंद्रों पर अपेक्षित खरीद नहीं हो पाई।वर्तमान में खुले बाजार में कपास का औसत भाव करीब 7,350 रुपये प्रति क्विंटल है, जो लंबी रेशे वाली कपास के MSP 8,110 रुपये से 350 से 1,010 रुपये तक कम है। किसानों का आरोप है कि CCI नमी के नाम पर कटौती कर वास्तविक MSP का लाभ नहीं दे रही।हालांकि CCI ने खरीद की अंतिम तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी, लेकिन इसका लाभ अधिकांश किसानों तक नहीं पहुंच पाया। कई किसानों ने ऊंचे दाम की उम्मीद में कपास का भंडारण किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट ने उनकी उम्मीदों को भी झटका दिया।कपास किसान संजय वानखड़े के अनुसार, सरकार केवल MSP घोषित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, जबकि जमीनी स्तर पर पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और कोटा जैसी प्रक्रियाएं किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,342.27 पॉइंट या 1.72 प्रतिशत गिरकर 76,863.71 पर था, और निफ्टी 394.75 पॉइंट या 1.63 प्रतिशत गिरकर 23,866.85 पर था। लगभग 1807 शेयर बढ़े, 2277 शेयर गिरे, और 138 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- कच्चे तेल में उछाल से कपड़ा कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹200–₹400 per candy during this week . Till date, CCI has sold approximately 20,08,100 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
CCI Raises Cotton Prices by ₹200–₹400 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 6.4 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹200–₹400 per candy during the week from March 09 to March 13, 2026, while continuing its routine online auctions across multiple procurement centers. The auctions witnessed strong participation from textile mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 6,41,500 bales from the 2025–26 crop along with 1,900 bales from the previous 2024–25 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 09, 2026:CCI began the week with strong momentum, selling 1,48,700 bales from the 2025–26 crop.Mills purchased 71,600 balesTraders accounted for 77,100 balesMarch 10, 2026:Sales moderated slightly, with 85,000 bales sold, all from the current season’s crop.Mills purchased 44,900 balesTraders bought 40,100 balesMarch 11, 2026:The corporation sold 1,14,300 bales from the 2025–26 crop and 1,900 bales from the 2024–25 crop.Mills purchased 27,300 bales, including 1,900 bales from the previous seasonTraders bought 88,900 balesMarch 12, 2026:Total sales reached 76,600 bales, all from the current season.Mills purchased 38,600 balesTraders accounted for 38,000 balesMarch 13, 2026:The week concluded with strong auction activity, recording the highest daily sales of 2,16,900 bales, entirely from the 2025–26 crop.Mills purchased 76,500 balesTraders bought 1,40,400 balesCumulative Sales UpdateFollowing the latest auctions, CCI’s total sales reached:20,08,100 bales for the 2025–26 season98,85,100 bales for the 2024–25 season
Western Zone Consultation on Union Budget 2026–27 Textile Initiatives Held in MumbaiA consultation meeting with Western Zone States on the textile sector initiatives announced in the Union Budget 2026–27 was held in Mumbai under the chairpersonship of Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles. Senior officials including Rohit Kansal, Additional Secretary; Padmini Singla, Joint Secretary (Fibre); Vrunda Manohar Desai, Textile Commissioner, Mumbai; and Akhilesh Kumar, Deputy Director General participated in the meeting.The consultation brought together representatives from Western Zone State Governments, industry associations and stakeholders across the textile value chain to discuss effective implementation of the initiatives announced in the Union Budget 2026–27.Key initiatives discussed included Samarth 2.0 for large-scale skilling across the textile value chain; the National Fibre Scheme (2026–2031) to strengthen the raw material base and boost domestic fibre production; the Tex Eco Initiative – Mission for Sustainable Textiles to promote sustainability and cleaner production; and the Textile Expansion and Employment (TEEM) Scheme aimed at modernising textile clusters, improving productivity and generating employment.The meeting also reviewed the expansion of Mega Textile Parks and initiatives to strengthen traditional sectors through the National Handloom and Handicraft Programme (NHHP) and the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative.Addressing the participants, Secretary (Textiles) Neelam Shami Rao highlighted the importance of cooperative federalism and stakeholder engagement in implementing these initiatives to enhance competitiveness, promote sustainable growth and generate employment in the textile sector.Additional Secretary Rohit Kansal also briefed participants on the key textile-related announcements in the Union Budget 2026–27 and invited States and industry stakeholders to participate in Bharat Tex 2026 to be held from 14–17 July 2026 in New Delhi.The consultation is part of a series of regional meetings being conducted by the Ministry of Textiles to gather feedback from States and stakeholders before finalising the implementation framework for the textile sector initiatives announced in the Union Budget 2026–27.read more:- Infra work completed in Amravati PM Mitra Park, Maharashtra
Maharasthra: Infra works at Amravati’s PM Mitra Textile Park completedAmravati: The PM MITRA Textile Park in Amravati has completed its first phase of infrastructure development. Union textile secretary Neelam Shami Rao visited the park on Friday and expressed satisfaction with the progress.The park, spread over 1,020 acres, has completed key infrastructure projects, including roads, drainage, cable laying, street lighting, and water supply systems. A 100-acre solar power plant is also planned, and a Dutch company is investing in a cotton processing and R&D center on 66 acres. The project is expected to generate significant employment opportunities in the region. District Collector Ashish Yerekar highlighted the park's potential to boost industrial growth in the area.The PM MITRA scheme aims to create seven integrated textile parks across India, attracting Rs70,000 crore in investments and generating 20 lakh jobs.read more :- Cotton import estimates cut amid high global prices: CAI
CAI cuts 2025-26 cotton import forecast to 47 lakh bales amid higher global prices and weaker rupeeFirm global cotton prices, a weakening rupee and rising freight costs linked to the West Asia conflict have led the Cotton Association of India (CAI) to trim its cotton import projections for the 2025-26 season (ending September) by about 3 lakh bales to 47 lakh bales.The revised estimate is lower than CAI’s earlier projection of 50 lakh bales.According to CAI President Vinay N. Kotak, the upward movement in international cotton prices and the depreciation of the rupee have made imports more expensive. At the same time, domestic cotton prices have stabilised, making Indian cotton relatively cheaper or on par with the replacement cost of imported fibre. Rising freight rates and longer transit times due to the ongoing West Asia war have also discouraged imports.Despite the downward revision, imports for 2025-26 are still expected to be higher than last year’s 41 lakh bales. By the end of February, around 36 lakh bales had already arrived in the country, as mills and traders rushed shipments to take advantage of the duty-free import window that remained in place until the end of December.Looking ahead, CAI believes India’s cotton exports could gain momentum. Kotak noted that a further depreciation of the rupee and a rise in international cotton prices—possibly linked to higher crude oil prices—could improve the competitiveness of Indian cotton in global markets. India’s geographical proximity also provides an advantage for supplying nearby markets such as Bangladesh and China, which may turn to India to meet their immediate requirements.For now, CAI has retained its cotton export estimate for the 2025-26 season at 15 lakh bales. By the end of February, about 7 lakh bales had been shipped overseas.On the production side, CAI has slightly raised its crop estimate by 3.5 lakh bales to 320.5 lakh bales (of 170 kg each), citing better-than-expected output in states such as Maharashtra and Andhra Pradesh. Yields have improved particularly in Maharashtra’s Vidarbha region, as well as in Karnataka and Telangana.The association has also revised its consumption estimate upward by 10 lakh bales to 315 lakh bales for the 2025-26 season. Cotton consumption until February 2026 is estimated at 131.25 lakh bales.As a result of these adjustments, CAI now projects closing stocks at the end of the 2025-26 season at 98.09 lakh bales—around 9.5 lakh bales lower than its earlier estimate.read more :- Cotton Status Report (as on 28/02/2026)
A SUMMARISE REPORT ON PRESENT COTTON SCENARIO (POSITION AS ON 28/02/2026) (Each bale170 kgs.)▪️Total pressing estimate during crop year 2025-2026 is estimated as 320.50 lakh bales & upto 28-02-2026 total 260.96 lakh bales have been pressed. Considering above till Feb-2026 end total availability of cotton may be assesed as 357.55 lakh bales including import of 36.00 lakh bales and Opening stock of 60.59 lakh bales.▪️Cotton consumption in this cotton season may touch 315 lakh bales and upto 28-02-2026 about 131.25 lakh bales reported as consumed. (SIS)▪️Export upto Feb 2026 end is found total 7.00 lakh bales against estimation for this season year of 15.00 lakh bales.▪️It is revealed that during current crop end total 47.00 lakh bales may be imported. Upto 28 Feb 2025 about 36 lakh bales have been arrived at different indian ports. (SIS)▪️Kepping in view the above , total available stock as on 28.02.2026 is calculated to the tune 357.55 lakh bales, consisting of opening stock, total pressing & import. (SIS)▪️As on 28 Feb 2026 stock with the mills is found to the tune of 75.00 lakh bales where as with CCI/MFED MNCS, Ginner , Treaders and Exporters it comes around 144.30 lakh bales.read more :- Target to reach $465 billion market through FTA: Giriraj Singh
Textile sector should scale up to gain from market access of $465 billion via FTAs, says Union Minister Giriraj SinghIndia’s textile sector should scale up production to take advantage of the $465 billion market access created through free trade agreements (FTAs), Union Textiles Minister Giriraj Singh said. He urged the industry to aim for $200 billion in textile exports by expanding its global presence and improving competitiveness.Speaking at the launch of Bharat Tex 2026, Singh emphasised the need for the industry to extend its export cycle. Currently active for around four months in global markets, the sector should work towards sustaining exports for eight months and eventually building a year-round, 12-month export cycle.Textiles Secretary Neelam Shami Rao said the government will organise roadshows both in India and abroad to attract global buyers. She encouraged the industry to diversify into new markets and products while showcasing the strength and quality of Indian textiles.Rohit Kansal, Additional Secretary in the Ministry of Textiles, said Bharat Tex 2026 aims to integrate the entire textile value chain. The event will feature a large global exhibition, policy dialogues with more than 50 core sessions and 100 additional discussions, and extensive B2B meetings with international buyers.Singh also stressed the importance of building a complete domestic supply chain for the textile industry. He called for a 24×7 engagement system with global buyers and urged greater domestic manufacturing of sewing machines, noting a sharp rise in their imports in the past decade.The third edition of Bharat Tex will be held from July 14 at Bharat Mandapam in New Delhi. The event is expected to host over 3,500 exhibitors, more than 7,000 international buyers from over 140 countries, and around 1,30,000 trade visitors, showcasing the entire textile ecosystem from fibres and yarns to garments, technical textiles, and sustainable innovations.read more :- Rupee fell 11 paise to close at 92.45 per dollar
The Indian rupee on Friday lower 11 paise to close at 92.45 per dollar, while it opened at 92.34 in the morning.At close, the Sensex was down 1,470.50 points or 1.93 percent at 74,563.92, and the Nifty was down 488.05 points or 2.06 percent at 23,151.10. About 899 shares advanced, 3200 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :- Bhilwara textile industry affected by West Asia conflict
West Asia Conflict Disrupts Bhilwara Textile Industry; ₹800–₹1000 Crore Exports AffectedBhilwara (Rajasthan): The ongoing West Asia conflict has started impacting the textile industry in Bhilwara, with export orders being delayed and trade disruptions affecting shipments worth an estimated ₹800–₹1000 crore, industry representatives said.Bhilwara, one of India’s major textile hubs hosts hundreds of fabric, spinning, processing, and denim units and provides large-scale employment across the sector.According to R.K. Jain, General Secretary of the Mewar Chamber of Commerce Industrial Organisation, the textile sector in the city is facing mounting pressure due to instability in the Gulf region.He noted that Bhilwara’s textile ecosystem includes over 450 fabric units, more than 20 spinning units, and 21 processing units, with monthly production of around 10 crore meters of cloth and employment for over 2 lakh people directly and indirectly.Export Orders on Hold Amid UncertaintyJain said the conflict has begun affecting export markets, with several orders either delayed or put on hold.“Shipments are either stuck locally, held at ports, or suspended by overseas buyers due to uncertainty,” he said, adding that prolonged instability could further hurt exports.Key Export Markets ImpactedThe Gulf region and Europe are major export destinations for Bhilwara’s textile products. Yarn from Bhilwara is also exported to Bangladesh and European countries, while fabric exports mainly go to Gulf and European markets.Due to ongoing disruptions in trade routes, export movement has slowed significantly, weakening business sentiment among manufacturers.Industry stakeholders warn that if geopolitical tensions persist, the Bhilwara textile sector could face deeper challenges in sustaining export volumes and production stability.read more :- Punjab is getting big investment in textile sector
India's Punjab attracts major investment in textile sector The Punjab Government has secured an investment commitment of around ₹1,550 crore ($168 million) from the JL Oswal Group over the next three years, state industries, commerce and investment promotion minister Sanjeev Arora announced.The investment will span sectors such as digital infrastructure, textiles, industrial parks, hospitality, apparel manufacturing and renewable energy, and is expected to create more than 4,000 direct and indirect jobs while strengthening the state’s industrial ecosystem.The investment reflects growing industry confidence in Punjab following the launch of the Punjab Industrial & Business Development Policy 2026, which offers one of the country’s most comprehensive incentive frameworks for investors, Arora said in a press release.The plan also includes ₹450 crore for upgrading and expanding spinning and textile manufacturing facilities to modernise the textile sector and enhance global competitiveness. Another ₹400 crore will be invested in developing logistics parks, industrial parks and supporting infrastructure to strengthen Punjab’s manufacturing and supply chain ecosystem.Additionally, ₹50 crore will be used to establish modern garment manufacturing facilities to boost value-added textile production, while another ₹50 crore will be allocated to solar and sustainable energy projects aimed at supporting green industrial development in the state.Arora said the investment underscores Punjab’s emergence as a preferred destination for industry and innovation, supported by the state government’s investor-friendly policies.read more :- Maharashtra: CCI cotton purchase stopped from tomorrow
Maharashtra: CCI Cotton Procurement: Cotton Procurement to End TomorrowPune: Friday will mark the final day of the CCI's guaranteed-price cotton procurement drive. The CCI had extended the cotton procurement period until March 15. However, due to public holidays, cotton was actually purchased for only six days at most centers during this extended period.Many farmers have been unable to sell their cotton. They are also facing difficulties in booking procurement slots. Consequently, farmers are demanding that the cotton procurement period be extended until March 31. To date, the CCI has procured 10.4 million bales of cotton across the country. This year's procurement volume is 4 percent higher than that of the previous year.Previously, the CCI had set a record in the 2019-20 season by procuring 10.005 million bales. In comparison, 10 million bales were procured during the last season. Once the final figures for this year's procurement are released, it is likely to stand as the highest procurement volume recorded to date.*Highest Procurement in Telangana*Once again this year, Telangana has recorded the highest procurement volume, with 3.17 million bales of cotton purchased. Meanwhile, Maharashtra has procured 2.713 million bales, and Gujarat has procured 2 million bales. Karnataka has procured 700,000 bales; Madhya Pradesh, 555,000 bales; Andhra Pradesh, 400,000 bales; and Rajasthan, 346,000 bales.Similarly, Odisha has procured 270,000 bales; Haryana, 200,000 bales; and Punjab, 47,000 bales of cotton.*CCI Cotton Sales*The CCI began selling its cotton stock as early as January of this year. It has also reduced cotton prices on three separate occasions. So far this season, the CCI has sold 1.735 million bales of cotton. This activity is exerting downward pressure on open market prices.*Procurement Conducted for Only Six Days*The CCI had initially halted cotton procurement on February 27. Subsequently, the procurement period was extended until March 15. However, due to holidays, actual procurement began on March 5. Furthermore, March 7 and 8 were holidays, as they fell on a Saturday and Sunday. Additionally, March 14 and 15 will also be holidays, being a Saturday and Sunday. Therefore, Friday (the 13th) will be the final day for the procurement of cotton at the guaranteed price. During this extended period, actual procurement took place for only six days.read more :- Rupee Opens 15 Paise Lower at 92.34
Rupee Opens 15 Paise Lower at 92.34/USDThe Indian Rupee opened 15 paise lower on Friday at 92.34 against the dollar, whereas it had closed at 92.19 on Thursday.READ MORE :- Cotton will remain the main fibre despite declining share
Despite declining share in the global fiber market, cotton will remain a mainstream fiber.Despite declining share in global fiber consumption, cotton will remain a key and primary fiber in the textile industry. Experts believe that cotton will remain in demand in many applications due to its comfortable, breathable, and natural properties.According to the International Cotton Advisory Council's (ICAC) World Textile Demand Report, cotton's market share in global fiber consumption has fallen below 25 percent in recent years, compared to approximately 40 percent in the early 2000s.According to the US Department of Agriculture (USDA), despite record consumer demand for clothing and home textiles, potential growth in cotton product imports has been limited. This is primarily due to increasing competition from man-made fiber (MMF) products, particularly exports of MMF products from China.Prabhu Damodaran, convener of the Indian Texpreneurs Federation (ITF), said that cotton's decline in global fiber share has been gradual and structural. This is due to two primary reasons: the falling cost of synthetic fibers like polyester and the improved performance of alternative fibers like polyester and viscose.According to Ramanuj Das Boob, vice-president of the All India Cotton Brokers Association and a Raichur-based sourcing agent, the problem is not a decline in cotton demand but the rapidly growing demand for competing fibers. He said that the use of blended fabrics containing fibers like polyester, elastane, viscose, and lycra along with cotton is rapidly increasing in the modern textile sector.He said that cotton will remain important in clothing and home textiles, although its growth may be slower than synthetic fibers. Demand for blended yarns is increasing worldwide, and spinners are increasingly producing poly-cotton yarns.Experts believe that increasing per-hectare cotton productivity is crucial for India. Prabhu Damodaran stated that higher productivity would boost farmers' incomes and ensure that cotton prices remain competitive, thereby enabling it to compete effectively with other fibers.Ramanuj Das Boob noted that the demand for Extra Long Staple (ELS), contamination-free, sustainable, and organic cotton is likely to rise in the future, and the premium segment is expected to remain robust.Meanwhile, Anand Popat—a cotton, yarn, and cotton waste trader from Rajkot—observed that cotton prices have surged due to speculative trading in the market, a trend that has adversely impacted the market share of this natural fiber.read more:- Rupee fell 08 paise to close at 92.19 per dollar
On Thursday, the Indian rupee closed 8 paise lower at 92.19 against the dollar, while it had opened at 92.27 in the morning.At close, the Sensex was down 829.29 points or 1.08 percent at 76,034.42, and the Nifty was down 227.70 points or 0.95 percent at 23,639.15. About 1653 shares advanced, 2401 shares declined, and 159 shares unchanged.READ MORE :- Giriraj Singh unveiled 'Bharat Tax 2026'
Union Minister Giriraj Singh Unveils ‘Bharat Tex 2026’; Event to be Held in New Delhi in JulyNew Delhi: Union Minister of Textiles Giriraj Singh unveiled ‘Bharat Tex 2026’ on Thursday. Described as India’s largest global textiles event, it reflects India’s growing role in the global textiles economy.Addressing representatives from industry, government, and trade organizations during the event, the Minister stated that Bharat Tex has emerged as a global platform that brings together the entire textiles value chain—ranging from fibers and yarns to fabrics, garments, technical textiles, and sustainable innovations.He added that this event would further strengthen India’s position as a reliable and sustainable sourcing destination for textiles, as well as a key hub for investment. Appreciating the efforts of the Textiles Export Promotion Councils and other industry bodies, the Minister noted that their collaboration has been instrumental in successfully bringing the entire textiles sector together on a single platform.Also present on the occasion were Neelum Shammi Rao, Secretary of the Ministry of Textiles; Rohit Kansal, Additional Secretary; senior representatives from Export Promotion Councils; and several prominent members of the industry.*Event to be Held from July 14 to 17*‘Bharat Tex 2026’ is scheduled to be held from July 14 to 17, 2026, at Bharat Mandapam in New Delhi. The event is expected to witness the participation of over 3,500 exhibitors, more than 7,000 international buyers from over 140 countries, and approximately 130,000 trade visitors.The event will showcase various segments of the textiles ecosystem—including fibers and yarns, fabrics, garments, home textiles, technical textiles, handicrafts, handlooms, and modern manufacturing technologies. Global Textile Dialogue to be a Key HighlightIn addition to an exhibition, the event will feature knowledge sessions, reverse buyer-seller meets, and policy dialogues. Furthermore, under the ‘Global Textile Dialogue’ initiative, policymakers, global industry experts, and innovators will engage in discussions on topics such as sustainability, ESG standards, Industry 5.0, and technical textiles.‘Bharat Tex 2026’ will be organized by the Bharat Tex Trade Federation (BTTF)—a joint platform comprising 11 Export Promotion Councils and other industry associations associated with the textile sector.BTTF Chairman Naren Goenka and Co-Chairman Bhadresh Dodhia also provided details regarding the various activities scheduled to take place during the fair.read more:- India surpasses China in cotton exports, becoming the largest supplier to the US
India will surpass China to become the largest exporter of cotton products to the US by 2025.According to the USDA's latest global market analysis, India will surpass China by 2025 to become the largest supplier of cotton products, such as clothing and home textiles, to the US.Factors such as higher tariffs and the decreasing dependence of US companies on China have helped other suppliers, including India, increase their market share in the US.In calendar year 2025, US cotton product imports remained flat at 3.3 million tons, equal to the 15-year average.Imports from China declined to approximately 0.5 million tons in 2025, compared to approximately 0.6 million tons from India during the year.The US announced several rounds of tariffs on China, ranging from 10-125 percent. While other countries also imposed tariffs of varying levels throughout the year, they were less than half the highest rates imposed on China.The USDA stated that these conditions have helped India and other suppliers such as Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Mexico, and Cambodia increase their market share in the US.Furthermore, the USDA stated that India benefits from a vertically integrated textile supply chain, which increases firms' ability to comply with traceability standards.Conversely, firms are reducing their dependence on China due to concerns about the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) and rising geopolitical risks, including tariff uncertainty. US cotton product imports from China have declined by 60 percent since peaking in 2010.The US is the largest importer of cotton products. The USDA stated that while imports were flat, retail sales at clothing stores in the US are expected to increase by 5 percent to a new record. Despite strong consumer demand, flat imports suggest retailers reduced inventories to mitigate costs associated with the fluid tariff environment.The USDA stated that imports of US cotton products are expected to increase through 2026 due to low retailer inventories and stable consumer demand. Changing trade policies will continue to impact the countries from which these products come.Furthermore, the USDA stated that global production for 2025-26 is projected to increase by 1.1 million bales (480 pounds) to 121 million bales due to higher harvests in Brazil and China.There is demand in China. Higher exports from Australia increased global trade by 0.2 million bales to 43.9 million.Higher imports from India offset lower imports from Pakistan, Bangladesh, and Vietnam. Global ending stocks increased by about 1.3 million bales to 76.4 million bales, as higher ending stocks in India and Brazil offset lower ending stocks inread more:- India-US trade deal threatens Telangana farmers: Kisan Congress
Hyderabad: Kisan Congress Highlights Threat of India-US Trade Deal to Telangana Farmers(UNI) The Telangana Kisan Congress on Wednesday expressed concern that the proposed India-US trade deal could have a severe impact on farmers in Telangana and demanded its immediate review.During a meeting held at Gandhi Bhavan—attended by TPCC President and MLC Mahesh Kumar Goud, as well as State Minister Dansari Seethakka—speakers stated that Indian farmers are already selling their produce at prices 30-40 percent below the Minimum Support Price (MSP). They warned that opening the market to subsidized US agricultural products could further worsen the plight of these farmers.They pointed out that American farmers receive substantial annual subsidies averaging USD 66,314, whereas, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indian farmers incurred losses amounting to approximately ₹111 lakh crore between 2000-01 and 2024-25.The meeting highlighted that following the removal of an 11 percent import duty, cotton imports surged rapidly; this caused prices to plummet by ₹1,000–₹1,500 per quintal, resulting in losses for local farmers. It was further warned that increased imports of cotton, soybean oil, and maize could depress domestic prices, thereby adversely affecting farmers in Telangana who cultivate cotton, maize, soybeans, groundnuts, and sunflowers.The leaders stated that 30–40 percent of the state's cropped area could be impacted, potentially jeopardizing the livelihoods of 24–30 lakh farming families and resulting in an estimated annual income loss of ₹5,286 crore.Criticizing the Union Agriculture Budget for 2026–27, they argued that the allocations under schemes such as PM-Kisan and crop insurance were insufficient to compensate for the losses incurred by farmers. Under the agreement with the United States, they demanded the cancellation of imports of cotton, maize, soybeans, and sorghum, as well as a complete ban on genetically modified food products.In a statement, describing the agreement as a "death warrant for farmers," the leaders announced that they would stage a massive protest near Indira Park after Ugadi to demand its revocation.read more:- Cotton procurement at MSP rises 4%, crosses 104 crore bales
Cotton procurement at MSP expands 4% to top 104 crore bales.Procurement of cotton at minimum support price by the state-run Cotton Corporation of India for the ongoing marketing season 2025-26 has crossed 104 crore bales of 170 kg each. This is about 4 per cent higher than last year’s 100.16 lakh bales.Telangana tops the list of states where the maximum quantity has been procured, followed by Maharashtra and Gujarat.Lalit Kumar Gupta, Chairman cum managing director, CCI told that the procurement has touched 104.01 crore bales till date. The cotton procurement season is in the ending stage with March 13 being the last date for purchase at MSP.Further, Gupta said CCI has sold about 17.50 lakh bales from the 2025-26 crop so far.Statewise Telangana tops the list where CCI has procured maximum quantity of cotton, followed by Maharashtra and Gujarat.CCI had purchased 31.70 lakh bales in Telangana and 27.23 lakh bales in Maharashtra.In Gujarat, the cotton procured till date is 19.96 lakh bales.Karnataka is the fourth largest state where cotton procurement stood at 7.01 lakh bales.In Madhya Pradesh, the procurement has exceeded 5.55 lakh bales, while in Andhra Pradesh it stood at 3.90 lakh bales. In Rajasthan, the procured quantity of cotton stood at 3.46 lakh bales.CCI has procured 2.70 lakh bales in Odisha, 2.04 lakh bales in Haryana and 0.47 lakh bales in Punjab.Cotton procurement during 2025-26 is likely to be the second highest in volumes since 2019-20, when the state agency had procured over 1.05 crore last bales. Last year, CCI had procured 1 crore bales.As per the second advance estimates released early this week by the Agriculture Ministry, the cotton production during 2025-26 season is estimated at 290.91 lakh bales of 170 kg each, lower than last year’s 297.24 lakh bales on reduced acreages, excess rains hurting the output.Recently, trade body Cotton Association of India (CAI) had revised upwards the crop estimate for 2025-26 by around 2.5 per cent or 7.5 lakh bales of 170 kg each to 317 lakh bales on higher than estimated production in Maharashtra and Telangana. CAI, has projected a year-end surplus 122.59 lakh bales for the 2025-26 season, up 56% year-on-year on record imports of 50 lakh bales during the year.read more:- Rupee Opens 24 Paise Lower at 92.27
Rupee Opens 24 Paise Lower at 92.27/USDThe Indian Rupee opened 24 paise lower at 92.27 against the dollar on Thursday, compared to its closing level of 92.03 on Wednesday.READ MORE :- Nagpur's cotton farmers deprived of MSP
Cotton farmers of Nagpur deprived of MSPCotton farmers in Nagpur district are facing serious financial problems this year due to bad weather and complicated procurement process. The price of cotton in the open market is below the Minimum Support Price (MSP), but the complex registration and procurement process of the Cotton Corporation of India (CCI) has forced many farmers to sell cotton to traders at lower prices.Cotton was sown in 2.21 lakh hectares in the district this season. Crop growth remained slow due to weather uncertainty and intermittent rains. Later, due to sunshine and balanced rains, the crop improved, but compared to earlier, the cotton crop was ready only in late November and early December.Farmers were putting the sale of cotton on hold in the hope of getting the benefit of MSP. However, CCI fixed district-wise quota and the complicated registration and slot booking process on the ‘Cotton Kisan’ app increased the problems of farmers. Due to many farmers not getting slots on time, they had to sell cotton to traders at a price lower than the MSP.Eight CCI procurement centers have been started in Nagpur district. But due to distance from the centres, cost of cotton transportation and labor and time constraints in unloading the cotton, many farmers could not reach them. Due to this, expected procurement activity did not take place at the Central Procurement Centres.The average price of cotton in the open market is Rs 7,350 per quintal, which is Rs 350 to Rs 1,010 less than the MSP of long staple cotton at Rs 8,110. Farmers allege that CCI is reducing the rates in the name of moisture and is not purchasing at the actual MSP.CCI has extended the last date of procurement from February 28 to March 15, but it is unlikely that most of the farmers in the district will get any benefit from this. Many farmers had also stored cotton in the hope of higher prices, but international market events and falling prices dashed their hopes.Cotton farmer Sanjay Wankhade said the government only shows sympathy with the MSP announcements, but processes like registration, slot booking and quota have put farmers in trouble. He also expressed his displeasure with the local public representatives for not taking action.read more :-
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200-₹400 નો વધારો કર્યો છે; અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 2,008,100 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
CCI કપાસના ભાવમાં કેન્ડી દીઠ ₹200-₹400નો વધારો કરે છે; સાપ્તાહિક હરાજીનું વેચાણ 6.4 લાખ ગાંસડીને પાર કરે છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ માર્ચ 09 થી 13 માર્ચ, 2026 ના સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં કેન્ડી દીઠ ₹200–₹400 નો વધારો કર્યો હતો. આ હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી હતી, જેના પરિણામે અગાઉના પાકમાંથી આશરે 6,41,500 ગાંસડી અને 2025-2025 થી 6,41,500 ગાંસડીઓ આવી હતી. 2024-25 સીઝન. ગાંસડીની મજબૂત સાપ્તાહિક વેચાણ હતી.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલમાર્ચ 09, 2026:CCIએ 2025-26ના પાકમાંથી 1,48,700 ગાંસડીઓ વેચીને મજબૂત નોંધ પર સપ્તાહની શરૂઆત કરી હતી.મિલોએ 71,600 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતીવેપારીઓએ 77,100 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી10 માર્ચ, 2026:વર્તમાન સિઝનના પાકમાંથી 85,000 ગાંસડીઓનું વેચાણ સાથે વેચાણ થોડું નરમ પડ્યું.મિલોએ 44,900 ગાંસડી ખરીદી હતીવેપારીઓએ 40,100 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી11 માર્ચ, 2026:કોર્પોરેશને 2025-26ના પાકમાંથી 1,14,300 ગાંસડી અને 2024-25ના પાકમાંથી 1,900 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું.મિલોએ ગત સિઝનની 1,900 ગાંસડી સહિત 27,300 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતીવેપારીઓએ 88,900 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી12 માર્ચ, 2026:કુલ વેચાણ 76,600 ગાંસડીએ પહોંચ્યું હતું, જે તમામ વર્તમાન સિઝનના હતા. મિલોએ 38,600 ગાંસડી ખરીદી હતીવેપારીઓએ 38,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી13 માર્ચ, 2026:સપ્તાહનો અંત જોરશોરથી હરાજી પ્રવૃત્તિ સાથે થયો, જેમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ 2,16,900 ગાંસડી હતું; આખું વેચાણ 2025-26ના પાકનું હતું.મિલોએ 76,500 ગાંસડી ખરીદી હતીવેપારીઓએ 1,40,400 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતીકુલ વેચાણ અપડેટ:હરાજી બાદ સીસીઆઈનું કુલ વેચાણ:2025-26 સિઝન માટે 20,08,100 ગાંસડી2024-25 સિઝન માટે 98,85,100 ગાંસડી
કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 ટેક્સટાઈલ પહેલ પર પશ્ચિમ ક્ષેત્ર પરામર્શ મુંબઈમાં યોજાયોકેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં જાહેર કરાયેલ કાપડ ક્ષેત્રની પહેલો અંગે પશ્ચિમ ક્ષેત્રના રાજ્યો સાથે એક પરામર્શ બેઠક મુંબઈમાં ટેક્સટાઈલ મંત્રાલયના સચિવ નીલમ શમી રાવની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. અધિક સચિવ રોહિત કંસલ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ; પદ્મિની સિંગલા, જોઈન્ટ સેક્રેટરી (ફાઈબર); વૃંદા મનોહર દેસાઈ, ટેક્સટાઈલ કમિશનર, મુંબઈ; અને ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ અખિલેશ કુમારે બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં જાહેર કરાયેલી પહેલોના અસરકારક અમલીકરણ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આ પરામર્શમાં પશ્ચિમ ક્ષેત્રના રાજ્ય સરકારો, ઉદ્યોગ સંગઠનો અને ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનના હિતધારકોના પ્રતિનિધિઓને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા હતા.ચર્ચા કરાયેલ મુખ્ય પહેલોમાં ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનમાં મોટા પાયે કૌશલ્ય માટે સમર્થ 2.0નો સમાવેશ થાય છે; રાષ્ટ્રીય ફાઇબર પ્લાન (2026-2031) કાચા માલના આધારને મજબૂત કરવા અને સ્થાનિક ફાઇબર ઉત્પાદનને વેગ આપવા માટે; ટેક્સ ઇકો ઇનિશિયેટિવ - ટકાઉપણું અને સ્વચ્છ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સસ્ટેનેબલ ટેક્સટાઇલ મિશન; અને ટેક્સટાઇલ વિસ્તરણ અને રોજગાર (TEEM) યોજનાનો ઉદ્દેશ ટેક્સટાઇલ ક્લસ્ટરોનું આધુનિકીકરણ, ઉત્પાદકતામાં સુધારો અને રોજગારીનું સર્જન કરવાનો છે.આ બેઠકમાં મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્કના વિસ્તરણ અને નેશનલ હેન્ડલૂમ એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રોગ્રામ (NHHP) અને મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ દ્વારા પરંપરાગત ક્ષેત્રોને મજબૂત કરવાની પહેલની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.સહભાગીઓને સંબોધતા, સચિવ (ટેક્સટાઈલ) નીલમ શમી રાવે સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા, ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રમાં રોજગાર પેદા કરવા માટે આ પહેલોને અમલમાં મૂકવા સહકારી સંઘવાદ અને હિસ્સેદારોની ભાગીદારીના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.અધિક સચિવ રોહિત કંસલે પણ સહભાગીઓને કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં ટેક્સટાઈલ સંબંધિત મહત્વની જાહેરાતો વિશે માહિતી આપી હતી અને 14-17 જુલાઈ 2026 દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં યોજાનાર ભારત TEX 2026માં ભાગ લેવા રાજ્યો અને ઉદ્યોગના હિતધારકોને આમંત્રિત કર્યા હતા.આ પરામર્શ કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં જાહેર કરાયેલ કાપડ ક્ષેત્રની પહેલોના અમલીકરણના માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા રાજ્યો અને હિતધારકો પાસેથી પ્રતિસાદ મેળવવા માટે ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત શ્રેણીબદ્ધ પ્રાદેશિક બેઠકોનો એક ભાગ છે. વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્રના અમરાવતી પીએમ મિત્ર પાર્કમાં ઈન્ફ્રા વર્ક પૂર્ણ થયું
મહારાષ્ટ્ર: અમરાવતીના પીએમ મિત્ર ટેક્સટાઈલ પાર્કમાં ઈન્ફ્રા વર્ક પૂર્ણઅમરાવતી: અમરાવતીમાં પીએમ મિત્રા ટેક્સટાઈલ પાર્કે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કર્યો છે. કેન્દ્રીય કાપડ સચિવ નીલમ શમી રાવે શુક્રવારે પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી અને પ્રગતિ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.1,020 એકરમાં ફેલાયેલા આ ઉદ્યાનમાં રસ્તાઓ, ડ્રેનેજ, કેબલ નાખવા, સ્ટ્રીટ લાઇટિંગ અને પાણી પુરવઠા પ્રણાલી સહિતની મુખ્ય માળખાકીય યોજનાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.100 એકરમાં સોલાર પાવર પ્લાન્ટનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એક ડચ કંપની 66-એકરના કોટન પ્રોસેસિંગ અને R&D સેન્ટરમાં રોકાણ કરી રહી છે.આ પ્રોજેક્ટથી વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર રોજગારીની તકો ઊભી થવાની અપેક્ષા છે. જિલ્લા કલેક્ટર આશિષ યેરેકરે આ વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પાર્કની સંભવિતતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.PM MITRA યોજનાનો હેતુ સમગ્ર ભારતમાં સાત સંકલિત ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવવાનો છે, જે રૂ. 70,000 કરોડનું રોકાણ આકર્ષશે અને 20 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરશે.વધુ વાંચો :- ઊંચા વૈશ્વિક ભાવ વચ્ચે કપાસની આયાતના અંદાજમાં ઘટાડો: CAI
વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો અને નબળા રૂપિયાને કારણે CAIએ 2025-26 માટે કપાસની આયાતની આગાહી ઘટાડીને 47 લાખ ગાંસડી કરી છે.કોટન એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ 2025-26 સીઝન (સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત) માટે કપાસની આયાતની આગાહીમાં 3 લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો કરીને 47 લાખ ગાંસડી કરી દીધી છે કારણ કે વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં મજબૂતી, નબળો રૂપિયો અને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ સાથે સંકળાયેલા નૂર ખર્ચમાં વધારો થયો છે.આ સુધારેલ અંદાજ CAIના અગાઉના 50 લાખ ગાંસડીના અંદાજ કરતા ઓછો છે.સીએઆઈના પ્રમુખ વિનય એન. કોટકના મતે આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં વધારો અને રૂપિયાના અવમૂલ્યનને કારણે આયાત મોંઘી થઈ છે. ઉપરાંત, સ્થાનિક કપાસના ભાવ સ્થિર થયા છે, જેના કારણે ભારતીય કપાસ આયાતી ફાઇબરના રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ કરતાં પ્રમાણમાં સસ્તો અથવા તેના સમાન છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે નૂર દરમાં વધારો અને લાંબા સમય સુધી પરિવહનના સમયમાં પણ આયાતને નિરુત્સાહિત કરી છે.અંદાજમાં આ ઘટાડા છતાં, 2025-26 માટે આયાત ગયા વર્ષના 41 લાખ ગાંસડીના સ્તરને વટાવી જવાની ધારણા છે. ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં દેશમાં કપાસની લગભગ 36 લાખ ગાંસડીઓ આવી ચૂકી છે કારણ કે મિલો અને વેપારીઓ ડિસેમ્બરના અંત સુધી લંબાવવામાં આવેલી ડ્યૂટી ફ્રી આયાત સુવિધાનો લાભ લેવા માટે કન્સાઇનમેન્ટ ઓર્ડર કરવા દોડી ગયા હતા.ભવિષ્યને જોતા, CAI માને છે કે ભારતની કપાસની નિકાસમાં વેગ આવી શકે છે. કોટકે જણાવ્યું હતું કે રૂપિયાનું વધુ અવમૂલ્યન અને આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં વધારો - સંભવતઃ ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે - વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતીય કપાસની સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરી શકે છે. ભારતની ભૌગોલિક નિકટતા પડોશી બજારો જેમ કે બાંગ્લાદેશ અને ચીનને સપ્લાય કરવાનો ફાયદો પણ આપે છે, જેઓ તેમની તાત્કાલિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ભારત તરફ વળી શકે છે.હાલ માટે, CAIએ 2025-26ની સિઝન માટે 15 લાખ ગાંસડીના તેના કપાસની નિકાસની આગાહી જાળવી રાખી છે. ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં લગભગ 7 લાખ ગાંસડી કપાસની વિદેશમાં નિકાસ કરવામાં આવી હતી.ઉત્પાદનના મોરચે, CAI એ મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્ર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સારી ઉપજને ટાંકીને તેના પાકના અંદાજને 3.5 લાખ ગાંસડીથી સહેજ વધારીને 320.5 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલોગ્રામ) કર્યો છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ પ્રદેશ તેમજ કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં ઉપજમાં સુધારો થયો છે.એસોસિએશને 2025-26ની સિઝન માટે તેના વપરાશના અંદાજમાં 10 લાખ ગાંસડીનો વધારો કરીને 315 લાખ ગાંસડી કર્યો છે. ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં કપાસનો વપરાશ 131.25 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.આ ફેરફારોને કારણે, CAI હવે 2025-26 સીઝનના અંતે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો અંદાજ 98.09 લાખ ગાંસડી રાખે છે - જે તેના અગાઉના અંદાજ કરતાં લગભગ 9.5 લાખ ગાંસડી ઓછો છે.વધુ વાંચો :- કપાસની સ્થિતિનો અહેવાલ (28/02/2026 ના રોજ)
હાલના કપાસના સંજોગો પરનો સારાંશ અહેવાલ (28/02/2026ના રોજની સ્થિતિ) (દરેક ગાંસડી 170 કિ.ગ્રા.)▪️ પાક વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન કુલ પ્રેસિંગ અંદાજ 320.50 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે અને 28-02-2026 સુધી કુલ 260.96 લાખ ગાંસડી દબાવવામાં આવી છે. ફેબ્રુઆરી-2026 ના અંત સુધી ઉપરોક્ત ધ્યાનમાં લેતા કપાસની કુલ ઉપલબ્ધતા 36.00 લાખ ગાંસડીની આયાત અને 60.59 લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોક સહિત 357.55 લાખ ગાંસડી તરીકે આંકવામાં આવી શકે છે.▪️આ કપાસની સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ 315 લાખ ગાંસડીને સ્પર્શી શકે છે અને 28-02-2026 સુધી લગભગ 131.25 લાખ ગાંસડીનો વપરાશ થયો હોવાનું નોંધાયું છે. (SIS)▪️ફેબ્રુઆરી 2026 ના અંત સુધી નિકાસ કુલ 7.00 લાખ ગાંસડી મળી છે જે આ સિઝનના વર્ષ માટે અંદાજિત 15.00 લાખ ગાંસડી છે.▪️એવું બહાર આવ્યું છે કે વર્તમાન પાકના અંતે કુલ 47.00 લાખ ગાંસડીની આયાત થઈ શકે છે. 28 ફેબ્રુઆરી 2025 સુધીમાં લગભગ 36 લાખ ગાંસડી વિવિધ ભારતીય બંદરો પર આવી છે. (SIS)▪️ઉપરોક્તને ધ્યાનમાં રાખીને, 28.02.2026ના રોજ કુલ ઉપલબ્ધ સ્ટોકની ગણતરી 357.55 લાખ ગાંસડી છે, જેમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, કુલ પ્રેસિંગ અને આયાતનો સમાવેશ થાય છે. (SIS)▪️28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મિલો પાસે 75.00 લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક જોવા મળ્યો છે જ્યારે CCI/MFED MNCS, જીનર, ટ્રેડર્સ અને નિકાસકારો પાસે તે 144.30 લાખ ગાંસડીની આસપાસ છે.વધુ વાંચો :- FTA દ્વારા $465 બિલિયન માર્કેટ સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય: ગિરિરાજ સિંહ
કેન્દ્રીય પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, FTAs દ્વારા $465 બિલિયનની બજાર ઍક્સેસ મેળવવા માટે કાપડ ક્ષેત્રે વધારો કરવો જોઈએકેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ (FTAs) દ્વારા બનાવવામાં આવેલ $465 બિલિયન માર્કેટ એક્સેસનો લાભ લેવા માટે ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરે ઉત્પાદન વધારવું જોઈએ. તેમણે ઉદ્યોગને તેની વૈશ્વિક હાજરીને વિસ્તૃત કરીને અને સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરીને ટેક્સટાઇલ નિકાસમાં $200 બિલિયનનું લક્ષ્ય રાખવા વિનંતી કરી.ભારત ટેક્સ 2026 ના લોન્ચિંગ સમયે બોલતા, સિંઘે ઉદ્યોગ માટે તેના નિકાસ ચક્રને વિસ્તારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. હાલમાં વૈશ્વિક બજારોમાં લગભગ ચાર મહિનાથી સક્રિય છે, આ ક્ષેત્રે આઠ મહિના સુધી નિકાસ ટકાવી રાખવા અને આખરે વર્ષભર, 12 મહિનાનું નિકાસ ચક્ર બનાવવા માટે કામ કરવું જોઈએ.ટેક્સટાઈલ સેક્રેટરી નીલમ શમી રાવે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક ખરીદદારોને આકર્ષવા સરકાર ભારત અને વિદેશમાં રોડ-શોનું આયોજન કરશે. તેણીએ ભારતીય કાપડની મજબૂતાઈ અને ગુણવત્તા દર્શાવતી વખતે ઉદ્યોગને નવા બજારો અને ઉત્પાદનોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા.કાપડ મંત્રાલયના અધિક સચિવ રોહિત કંસલે જણાવ્યું હતું કે ભારત ટેક્સ 2026નો ઉદ્દેશ સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનને એકીકૃત કરવાનો છે. આ ઇવેન્ટમાં એક વિશાળ વૈશ્વિક પ્રદર્શન, 50 થી વધુ મુખ્ય સત્રો સાથે નીતિ સંવાદો અને 100 વધારાની ચર્ચાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો સાથે વ્યાપક B2B બેઠકો દર્શાવવામાં આવશે.સિંઘે કાપડ ઉદ્યોગ માટે સંપૂર્ણ સ્થાનિક સપ્લાય ચેઇન બનાવવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે વૈશ્વિક ખરીદદારો સાથે 24×7 જોડાણ પ્રણાલી માટે આહવાન કર્યું અને છેલ્લા એક દાયકામાં તેમની આયાતમાં તીવ્ર વધારો નોંધીને સિલાઈ મશીનોના વધુ સ્થાનિક ઉત્પાદન માટે વિનંતી કરી.ભારત ટેક્સની ત્રીજી આવૃત્તિ 14 જુલાઈથી નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે. આ ઇવેન્ટમાં 3,500 થી વધુ પ્રદર્શકો, 140 થી વધુ દેશોના 7,000 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો અને લગભગ 1,30,000 વેપાર મુલાકાતીઓ, ફાઇબર અને યાર્નથી માંડીને વસ્ત્રો, તકનીકી કાપડ અને ટકાઉ નવીનતાઓ સુધીની સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમનું પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 92.45 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૯૨.૪૫ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૨.૩૪ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૪૭૦.૫૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૩ ટકા ઘટીને ૭૪,૫૬૩.૯૨ પર અને નિફ્ટી ૪૮૮.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૨.૦૬ ટકા ઘટીને ૨૩,૧૫૧.૧૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૮૯૯ શેર વધ્યા, ૩૨૦૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૫ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભીલવાડા કાપડ ઉદ્યોગ પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષથી પ્રભાવિત છે
પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષથી ભીલવાડા કાપડ ઉદ્યોગ પ્રભાવિત, રૂ. 1000 કરોડની કાપડની નિકાસને અસરભીલવાડા (રાજસ્થાન) [ભારત], માર્ચ 12 (ANI): પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં કાપડ ઉદ્યોગને અસર કરવાનું શરૂ કર્યું છે, જેમાં નિકાસ ઓર્ડર અટકી ગયા છે અને વેપાર વિક્ષેપને કારણે આશરે રૂ. 800 થી 1000 કરોડના શિપમેન્ટને અસર થઈ છે, એક ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું.ભીલવાડા, ભારતમાં એક મુખ્ય ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે વ્યાપકપણે જાણીતું છે, તેમાં મોટી સંખ્યામાં કાપડ ઉત્પાદન એકમો છે અને સમગ્ર પ્રદેશમાં હજારો કામદારોને રોજગારી આપે છે.મેવાડ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઈઝેશનના જનરલ સેક્રેટરી આરકે જૈને ANIને જણાવ્યું હતું કે ગલ્ફ પ્રદેશમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે શહેરનું ટેક્સટાઈલ સેક્ટર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે.'ભીલવાડા ટેક્સટાઈલ સિટી તરીકે પ્રખ્યાત છે. 450 થી વધુ કાપડ એકમો, 20 થી વધુ સ્પિનિંગ એકમો, 21 પ્રોસેસિંગ એકમો અને પાંચથી વધુ ડેનિમ ઉદ્યોગો અહીં કાર્યરત છે. જૈને ANIને જણાવ્યું હતું કે, "દર મહિને આશરે 10 કરોડ મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થાય છે અને 2 લાખથી વધુ લોકો કાપડ ઉદ્યોગમાં પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે રોજગારી મેળવે છે."તેમણે કહ્યું કે ઉદ્યોગે સંઘર્ષની અસર અનુભવવાનું શરૂ કર્યું છે, ખાસ કરીને નિકાસ બજારો પર.'યુદ્ધને કારણે ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને પણ કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને જો નજીકના ભવિષ્યમાં યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો અહીંથી થતી નિકાસને અસર થઈ શકે છે. હાલમાં, નિકાસ ઓર્ડર હોલ્ડ પર છે,' તેમણે જણાવ્યું હતું.જૈનના જણાવ્યા મુજબ, ઘણા શિપમેન્ટ્સ કાં તો સ્થાનિક રીતે રોકી દેવામાં આવે છે અથવા બંદરો પર અટકી પડે છે, જ્યારે અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિને કારણે કેટલાક નિકાસ ઓર્ડરો વિદેશી ખરીદદારો દ્વારા અસ્થાયી રૂપે રોકી દેવામાં આવ્યા છે.'તેઓને કાં તો સ્થાનિક રીતે અથવા બંદર પર અટકાયતમાં લેવામાં આવે છે, અથવા અન્ય પક્ષો દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું, 'જો આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે તો અમારી નિકાસ પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.'ભીલવાડા કાપડ ઉદ્યોગ માટે ગલ્ફ પ્રદેશ અને યુરોપ મુખ્ય નિકાસ સ્થળો છે.જૈને જણાવ્યું હતું કે ભીલવાડામાં ઉત્પાદિત યાર્ન બાંગ્લાદેશ અને યુરોપિયન દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, જ્યારે એક ભાગ ગલ્ફ દેશોમાં પણ નિકાસ કરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ, કાપડની નિકાસ મોટાભાગે ગલ્ફ દેશો અને યુરોપિયન બજારો તરફ નિર્દેશિત થાય છે.વેપાર માર્ગોમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને વિક્ષેપને કારણે, નિકાસની હિલચાલ નોંધપાત્ર રીતે ધીમી પડી છે, જેના કારણે આ પ્રદેશમાં કાપડ ઉત્પાદકો વચ્ચે વેપારની ભાવનાને અસર થઈ છે.ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ કહે છે કે જો ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો ભીલવાડામાં કાપડ ક્ષેત્રને ઊંડા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ખાસ કરીને નિકાસનું પ્રમાણ જાળવવામાં અને ઉત્પાદન સ્તર જાળવવામાં. (ANI)વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસની ખરીદી આવતીકાલથી બંધ
મહારાષ્ટ્ર: CCI ગેરંટીકૃત કપાસ ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ કાલેપુણે: CCI (Cotton Corporation of India) ની ગેરંટીકૃત ભાવ પર કપાસ ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ કાલે શુક્રવાર (13 માર્ચ) છે. શરૂઆતમાં આ ખરીદી 15 માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી, પરંતુ રજાઓને કારણે માત્ર છ દિવસ જ ખરીદી થઈ શકી.ખેડૂતોને slot બુકિંગમાં મુશ્કેલી અને કપાસ મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણી માંગ એ છે કે ખરીદીનો સમયગાળો 31 માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવવો જોઈએ.હાલ સુધી, CCI એ દેશમાં 10.4 મિલિયન ગાંસડી કપાસ ખરીદી છે, જે ગયા વર્ષ કરતા 4% વધુ છે. અગાઉ, 2019-20 માં રેકોર્ડ 100.5 લાખ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે ગયા સિઝનમાં 100 લાખ ગાંસડી ખરીદી ગઈ હતી. આ વર્ષની ખરીદી આ વર્ષના રેકોર્ડના નજીક પહોંચી શકે છે.રાજ્યો પ્રમાણે ખરીદી:તેલંગાણા: 3.17 મિલિયન ગાંસડીમહારાષ્ટ્ર: 2.713 મિલિયન ગાંસડીગુજરાત: 0.20 મિલિયન ગાંસડીકર્ણાટક: 0.70 મિલિયન ગાંસડીમધ્યપ્રદેશ: 0.555 મિલિયન ગાંસડીઆંધ્રપ્રદેશ: 0.40 મિલિયન ગાંસડીરાજસ્થાન: 0.346 મિલિયન ગાંસડીઓડિશા: 0.27 મિલિયન ગાંસડીહરિયાણા: 0.20 મિલિયન ગાંસડીપંજાબ: 0.047 મિલિયન ગાંસડીCCIનું વેચાણ:જાન્યુઆરી 2026 માં CCI એ કપાસનું વેચાણ શરૂ કર્યું, જેમાં ત્રણ વખત ભાવ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. અત્યાર સુધી, 1.735 મિલિયન ગાંસડી વેચાઈ ચુકી છે, જે ખુલ્લા બજારમાં દબાણ સર્જી રહી છે.નોટ: CCI એ 27 ફેબ્રુઆરીથી કપાસ ખરીદી બંધ કરી હતી, પછી 15 માર્ચ સુધી લંબાવ્યું, પરંતુ રજાઓ અને શનિવાર-રવિવારને કારણે ફક્ત છ દિવસ ખરીદી થઈ.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૪ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૪/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે ડોલર સામે ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૪ પર ખુલ્યો, જ્યારે ગુરુવારે તે ૯૨.૧૯ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ઘટતા હિસ્સા છતાં કપાસ મુખ્ય રેસા તરીકે રહેશે
વૈશ્વિક ફાઇબર બજારમાં ઘટતો હિસ્સો હોવા છતાં, કપાસ મુખ્ય પ્રવાહનો ફાઇબર રહેશે.વૈશ્વિક ફાઇબર વપરાશમાં ઘટાડો થવા છતાં, કાપડ ઉદ્યોગમાં કપાસ એક મુખ્ય અને પ્રાથમિક ફાઇબર રહેશે. નિષ્ણાતો માને છે કે કપાસ તેના આરામદાયક, શ્વાસ લેવા યોગ્ય અને કુદરતી ગુણધર્મોને કારણે ઘણી જગ્યાએ માંગમાં રહેશે.ઇન્ટરનેશનલ કોટન એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ (ICAC) ના વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ ડિમાન્ડ રિપોર્ટ અનુસાર, તાજેતરના વર્ષોમાં વૈશ્વિક ફાઇબર વપરાશમાં કપાસનો બજાર હિસ્સો 25 ટકાથી નીચે આવી ગયો છે, જે 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં આશરે 40 ટકા હતો.યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) અનુસાર, કપડાં અને હોમ ટેક્સટાઇલ માટે રેકોર્ડ ગ્રાહક માંગ હોવા છતાં, કપાસ ઉત્પાદન આયાતમાં સંભવિત વૃદ્ધિ મર્યાદિત રહી છે. આ મુખ્યત્વે માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને ચીનમાંથી MMF ઉત્પાદનોની નિકાસમાંથી વધતી સ્પર્ધાને કારણે છે.ઇન્ડિયન ટેક્સપ્રેનર્સ ફેડરેશન (ITF) ના કન્વીનર પ્રભુ દામોદરને જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક ફાઇબર શેરમાં કપાસનો ઘટાડો ક્રમિક અને માળખાકીય રહ્યો છે. આ બે મુખ્ય પરિબળોને કારણે છે: પોલિએસ્ટર જેવા કૃત્રિમ રેસાની ઘટતી કિંમત અને પોલિએસ્ટર અને વિસ્કોસ જેવા વૈકલ્પિક રેસાની સુધારેલી કામગીરી.ઓલ ઇન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ અને રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબના મતે, સમસ્યા કપાસની માંગમાં ઘટાડો નથી પરંતુ સ્પર્ધાત્મક રેસાની ઝડપથી વધતી માંગ છે. તેમણે કહ્યું કે આધુનિક કાપડ ક્ષેત્રમાં કપાસ અને પોલિએસ્ટર, ઇલાસ્ટેન, વિસ્કોસ અને લાઇક્રા જેવા રેસાવાળા મિશ્રિત કાપડનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.તેમણે કહ્યું કે કપડાં અને ઘરના કાપડમાં કપાસ મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જોકે તેનો વિકાસ કૃત્રિમ રેસા કરતા ધીમો હોઈ શકે છે. વિશ્વભરમાં મિશ્રિત યાર્નની માંગ વધી રહી છે, અને સ્પિનર્સ પોલી-કોટન યાર્નનું ઉત્પાદન વધુને વધુ કરી રહ્યા છે.નિષ્ણાતો માને છે કે ભારત માટે પ્રતિ હેક્ટર કપાસ ઉત્પાદકતા વધારવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રભુ દામોદરને જણાવ્યું હતું કે ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરશે અને કપાસના ભાવ સ્પર્ધાત્મક રાખશે, જેનાથી તે અન્ય રેસા સાથે સ્પર્ધા કરી શકશે.રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS), દૂષણમુક્ત, ટકાઉ અને ઓર્ગેનિક કપાસની માંગ વધવાની અપેક્ષા છે, અને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ મજબૂત રહેશે.રાજકોટના કપાસ, યાર્ન અને કપાસના કચરાનો વેપારી આનંદ પોપટે જણાવ્યું હતું કે બજારમાં સટ્ટાબાજીને કારણે કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે કુદરતી રેસાના બજાર હિસ્સા પર અસર પડી છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 92.19 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 8 પૈસા ઘટીને 92.19 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 92.27 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 829.29 પોઈન્ટ અથવા 1.08 ટકા ઘટીને 76,034.42 પર અને નિફ્ટી 227.70 પોઈન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઘટીને 23,639.15 પર બંધ થયો. લગભગ 1653 શેર વધ્યા, 2401 શેર ઘટ્યા અને 159 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગિરિરાજ સિંહે 'ભારત ટેક્સ 2026'નું અનાવરણ કર્યું
કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જુલાઈમાં નવી દિલ્હીમાં યોજાનાર 'ભારત ટેક્સ 2026'નું અનાવરણ કર્યુંનવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે ગુરુવારે 'ભારત ટેક્સ 2026'નું અનાવરણ કર્યું. તેને ભારતનો સૌથી મોટો વૈશ્વિક કાપડ કાર્યક્રમ ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે વૈશ્વિક કાપડ અર્થતંત્રમાં ભારતની વધતી જતી ભૂમિકાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉદ્યોગ, સરકાર અને વેપાર સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓને સંબોધતા મંત્રીએ કહ્યું કે ભારત ટેક્સ એક વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે જે ફાઇબર અને યાર્નથી લઈને કાપડ, વસ્ત્રો, ટેકનિકલ કાપડ અને ટકાઉ નવીનતા સુધીની સમગ્ર કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને એકસાથે લાવે છે.તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ કાપડ માટે વિશ્વસનીય અને ટકાઉ સોર્સિંગ સ્થળ તેમજ એક મુખ્ય રોકાણ કેન્દ્ર તરીકે ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે. મંત્રીએ ટેક્સટાઇલ નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલ અને અન્ય ઉદ્યોગ સંગઠનોના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેમનો સહયોગ સમગ્ર કાપડ ક્ષેત્રને એકસાથે લાવવામાં સફળ રહ્યો છે.આ પ્રસંગે કાપડ મંત્રાલયના સચિવ, નીલમ શમી રાવ, અધિક સચિવ રોહિત કંસલ, નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલના વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ અને ઉદ્યોગના અનેક અગ્રણી સભ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા.આ કાર્યક્રમ ૧૪ થી ૧૭ જુલાઈ દરમિયાન યોજાશે.'ભારત ટેક્સ ૨૦૨૬' ૧૪ થી ૧૭ જુલાઈ, ૨૦૨૬ દરમિયાન નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં ૩,૫૦૦ થી વધુ પ્રદર્શકો, ૧૪૦ થી વધુ દેશોના ૭,૦૦૦ થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો અને આશરે ૧,૩૦,૦૦૦ વેપાર મુલાકાતીઓ ભાગ લેશે તેવી અપેક્ષા છે.આ કાર્યક્રમમાં કાપડ ઇકોસિસ્ટમના વિવિધ ક્ષેત્રો - ફાઇબર અને યાર્ન, કાપડ, વસ્ત્રો, હોમ ટેક્સટાઇલ, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ, હસ્તકલા, હેન્ડલૂમ અને આધુનિક ઉત્પાદન તકનીકો પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ ડાયલોગ મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.આ કાર્યક્રમમાં જ્ઞાન સત્રો, રિવર્સ ખરીદનાર-વેચાણકર્તા મીટ અને નીતિ સંવાદો, પ્રદર્શનો સાથે યોજાશે. "ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ ડાયલોગ" નીતિ નિર્માતાઓ, વૈશ્વિક ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો અને નવીનતાઓને એકસાથે લાવીને ટકાઉપણું, ESG ધોરણો, ઉદ્યોગ 5.0 અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ જેવા વિષયો પર ચર્ચા કરશે."ભારત ટેક્સ 2026" નું આયોજન ભારત ટેક્સ ટ્રેડ ફેડરેશન (BTTF) દ્વારા કરવામાં આવશે, જે 11 નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલ અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા અન્ય ઉદ્યોગ સંગઠનોનું સંયુક્ત પ્લેટફોર્મ છે.BTTF ના ચેરમેન નરેન ગોએન્કા અને સહ-અધ્યક્ષ ભદ્રેશ ડોડિયાએ પણ મેળા દરમિયાન આયોજિત પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરી.વધુ વાંચો:- ભારત કપાસની નિકાસમાં ચીનને પાછળ છોડીને અમેરિકાને સૌથી મોટો સપ્લાયર બન્યો
ભારત 2025 સુધીમાં ચીનને પાછળ છોડીને અમેરિકામાં કપાસના ઉત્પાદનોનો સૌથી મોટો નિકાસકાર બનશે.યુએસડીએના તાજેતરના વૈશ્વિક બજાર વિશ્લેષણ મુજબ, ભારત 2025 સુધીમાં ચીનને પાછળ છોડીને અમેરિકામાં કપડાં અને ઘરેલું કાપડ જેવા કપાસના ઉત્પાદનોનો સૌથી મોટો સપ્લાયર બનશે.ઊંચા ટેરિફ અને ચીન પર યુએસ કંપનીઓની ઘટતી નિર્ભરતા જેવા પરિબળોએ ભારત સહિત અન્ય સપ્લાયર્સને યુએસમાં તેમનો બજાર હિસ્સો વધારવામાં મદદ કરી છે.કેલેન્ડર વર્ષ 2025 માં, યુએસ કપાસ ઉત્પાદનની આયાત 3.3 મિલિયન ટનના સ્તરે સ્થિર રહી, જે 15 વર્ષની સરેરાશ જેટલી છે.વર્ષ 2025 માં ચીનથી આયાત ઘટીને આશરે 0.5 મિલિયન ટન થઈ ગઈ, જે વર્ષ દરમિયાન ભારતમાંથી આશરે 0.6 મિલિયન ટન હતી.યુએસએએ ચીન પર અનેક રાઉન્ડના ટેરિફની જાહેરાત કરી, જે 10-125 ટકા સુધીના હતા. જ્યારે અન્ય દેશોએ પણ વર્ષ દરમિયાન વિવિધ સ્તરોના ટેરિફ લાદ્યા હતા, તે ચીન પર લાદવામાં આવેલા સૌથી ઊંચા દરના અડધા કરતા ઓછા હતા.USDA એ જણાવ્યું હતું કે આ પરિસ્થિતિઓએ ભારત અને વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, મેક્સિકો અને કંબોડિયા જેવા અન્ય સપ્લાયર્સને યુએસમાં તેમનો બજાર હિસ્સો વધારવામાં મદદ કરી છે.વધુમાં, USDA એ જણાવ્યું હતું કે ભારતને ઊભી રીતે સંકલિત કાપડ સપ્લાય ચેઇનથી ફાયદો થાય છે, જે ટ્રેસેબિલિટી ધોરણોનું પાલન કરવાની કંપનીઓની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે.તેનાથી વિપરીત, ઉઇગુર ફોર્સ્ડ લેબર પ્રિવેન્શન એક્ટ (UFLPA) અને ટેરિફ અનિશ્ચિતતા સહિત વધતા ભૂરાજકીય જોખમોને કારણે કંપનીઓ ચીન પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડી રહી છે. 2010 માં ટોચ પર પહોંચ્યા પછી ચીનમાંથી યુએસ કપાસ ઉત્પાદનની આયાતમાં 60 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.યુએસ કપાસ ઉત્પાદનોનો સૌથી મોટો આયાતકાર છે. યુએસડીએએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આયાત સ્થિર હતી, ત્યારે યુએસમાં કપડાંની દુકાનોમાં છૂટક વેચાણ 5 ટકા વધીને એક નવો રેકોર્ડ બનવાની અપેક્ષા છે. મજબૂત ગ્રાહક માંગ હોવા છતાં, ફ્લેટ આયાત સૂચવે છે કે રિટેલરોએ પ્રવાહી ટેરિફ વાતાવરણ સાથે સંકળાયેલા ખર્ચને ઘટાડવા માટે ઇન્વેન્ટરી ઘટાડી છે.યુએસડીએએ જણાવ્યું હતું કે ઓછી રિટેલર ઇન્વેન્ટરી અને સ્થિર ગ્રાહક માંગને કારણે યુએસ કપાસ ઉત્પાદનોની આયાત 2026 સુધી વધવાની અપેક્ષા છે. બદલાતી વેપાર નીતિઓ આ ઉત્પાદનો જે દેશોમાંથી આવે છે તે દેશો પર અસર કરતી રહેશે.વધુમાં, USDA એ જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલ અને ચીનમાં વધુ પાકને કારણે 2025-26 માટે વૈશ્વિક ઉત્પાદન 1.1 મિલિયન ગાંસડી (480 પાઉન્ડ) વધીને 121 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે.ચીનમાં માંગ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાથી વધુ નિકાસથી વૈશ્વિક વેપાર 0.2 મિલિયન ગાંસડી વધીને 43.9 મિલિયન થયો છે.ભારતમાંથી વધુ આયાતથી પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામથી ઓછી આયાતને સરભર કરી શકાય છે. વૈશ્વિક અંતિમ સ્ટોક લગભગ 1.3 મિલિયન ગાંસડી વધીને 76.4 મિલિયન ગાંસડી થયો છે, કારણ કે ભારત અને બ્રાઝિલમાં ઉચ્ચ અંતિમ સ્ટોક ઓસ્ટ્રેલિયા અને આર્જેન્ટિનામાં નીચલા અંતિમ સ્ટોકને સરભર કરી શકે છે.વધુ વાંચો:- ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર તેલંગાણાના ખેડૂતો માટે જોખમી છે: કિસાન કોંગ્રેસ
હૈદરાબાદ: કિસાન કોંગ્રેસે તેલંગાણાના ખેડૂતો માટે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારના ખતરાને નિર્દેશ કર્યો(યુએનઆઈ) તેલંગાણા કિસાન કોંગ્રેસે બુધવારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર તેલંગાણાના ખેડૂતોને ગંભીર અસર કરી શકે છે અને તાત્કાલિક સમીક્ષાની માંગ કરી હતી.ગાંધી ભવન ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં, જેમાં ટીપીસીસીના પ્રમુખ અને એમએલસી મહેશ કુમાર ગૌડ અને રાજ્ય મંત્રી દાનસારી સીતાક્કા હાજર રહ્યા હતા, વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ખેડૂતો પહેલાથી જ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી) કરતા 30-40 ટકા ઓછા ભાવે તેમના પાક વેચી રહ્યા છે, અને સબસિડીવાળા યુએસ કૃષિ ઉત્પાદનો માટે બજાર ખોલવાથી તેમની દુર્દશા વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.તેઓએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે યુએસ ખેડૂતોને દર વર્ષે સરેરાશ USD 66,314 ની મોટી સબસિડી મળે છે, જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કો-ઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (OECD) અનુસાર, ભારતીય ખેડૂતોને 2000-01 અને 2024-25 વચ્ચે આશરે ₹111 લાખ કરોડનું નુકસાન થશે.બેઠકમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ૧૧% આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી કપાસની આયાતમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૧,૦૦૦-૧,૫૦૦ રૂપિયા ઘટ્યા છે અને સ્થાનિક ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. તેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે કપાસ, સોયાબીન તેલ અને મકાઈની આયાતમાં વધારો થવાથી સ્થાનિક ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અને તેલંગાણામાં કપાસ, મકાઈ, સોયાબીન, મગફળી અને સૂર્યમુખી ઉગાડતા ખેડૂતો પર અસર પડી શકે છે.નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના ૩૦-૪૦% પાક વિસ્તારને અસર થઈ શકે છે, જેના કારણે ૨.૪-૩ મિલિયન ખેડૂત પરિવારોની આજીવિકા જોખમમાં મુકાઈ શકે છે અને પરિણામે અંદાજિત વાર્ષિક ૫,૨૮૬ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે.૨૦૨૬-૨૭ માટે કેન્દ્રીય કૃષિ બજેટની ટીકા કરતા, તેમણે કહ્યું કે પીએમ-કિસાન અને પાક વીમા જેવી યોજનાઓ હેઠળ ફાળવણી ખેડૂતોના નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે અપૂરતી છે.તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના કરાર હેઠળ કપાસ, મકાઈ, સોયાબીન અને જુવારની આયાત રદ કરવા અને આનુવંશિક રીતે સુધારેલા ખાદ્ય ઉત્પાદનો પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી હતી.એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે કરારને "ખેડૂતો માટે ડેથ વોરંટ" ગણાવતા, નેતાઓએ ઉગાદી પછી ઇન્દિરા પાર્ક પાસે તેને રદ કરવાની માંગણી માટે વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી.વધુ વાંચો:- MSP પર કપાસની ખરીદી 4% વધી, 104 કરોડ ગાંસડીને પાર
MSP પર કપાસની ખરીદી 4% વધીને 1.04 અબજ ગાંસડીને પાર કરી ગઈ છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા વર્તમાન 2025-26 માર્કેટિંગ સીઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી 170 કિલોગ્રામની 1.04 અબજ ગાંસડીને વટાવી ગઈ છે. ગયા વર્ષના 100.16 લાખ ગાંસડી કરતા આ આશરે 4 ટકાનો વધારો છે.સૌથી વધુ કપાસની ખરીદી ધરાવતા રાજ્યોની યાદીમાં તેલંગાણા ટોચ પર છે, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનો ક્રમ આવે છે.CCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ખરીદી અત્યાર સુધીમાં 1.04 અબજ ગાંસડીએ પહોંચી ગઈ છે. કપાસની ખરીદી સીઝન હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને MSP પર ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 13 માર્ચ છે.વધુમાં, ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે CCI એ અત્યાર સુધીમાં 2025-26 પાકની આશરે 1.75 મિલિયન ગાંસડી વેચી છે.રાજ્ય પ્રમાણે, તેલંગાણા એવા રાજ્યોની યાદીમાં ટોચ પર છે જ્યાં CCI એ સૌથી વધુ કપાસ ખરીદ્યો છે; ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આવે છે.CCI એ તેલંગાણામાં 31.70 લાખ ગાંસડી અને મહારાષ્ટ્રમાં 27.23 લાખ ગાંસડી ખરીદી છે.ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 19.96 લાખ ગાંસડી ખરીદી કરવામાં આવી છે.કર્ણાટક ચોથું સૌથી મોટું રાજ્ય છે જ્યાં કપાસની ખરીદી 7.01 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી છે.મધ્યપ્રદેશમાં ખરીદી 5.55 લાખ ગાંસડીથી વધુ થઈ ગઈ છે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં તે 3.90 લાખ ગાંસડી રહી છે. રાજસ્થાનમાં ખરીદી કરાયેલ કપાસનો જથ્થો 3.46 લાખ ગાંસડી રહ્યો છે.CCI એ ઓડિશામાં 2.70 લાખ ગાંસડી, હરિયાણામાં 2.04 લાખ ગાંસડી અને પંજાબમાં 0.47 લાખ ગાંસડી ખરીદી કરી છે.2025-26 દરમિયાન કપાસની ખરીદી 2019-20 પછી જથ્થાની દ્રષ્ટિએ બીજા ક્રમે રહેવાની ધારણા છે; ૨૦૧૯-૨૦ માં, સરકારી એજન્સીએ ૧૦.૫ મિલિયન ગાંસડીથી વધુ ખરીદી કરી હતી. ગયા વર્ષે, સીસીઆઈએ ૧૦ મિલિયન ગાંસડી ખરીદી હતી. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા બીજા આગોતરા અંદાજ મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન દરમિયાન કપાસનું ઉત્પાદન ૨૯.૦૯૧ મિલિયન ગાંસડી (દરેકનું વજન ૧૭૦ કિલો) થવાનો અંદાજ છે. આ ગયા વર્ષના ૨૯.૭૨૪ મિલિયન ગાંસડીના ઉત્પાદન કરતા ઓછું છે કારણ કે વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો હતો અને વધુ પડતા વરસાદને કારણે ઉત્પાદનમાં નુકસાન થયું હતું.તાજેતરમાં, વેપાર સંસ્થા કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે તેના પાક અંદાજમાં લગભગ ૨.૫ ટકા (અથવા ૭.૫ લાખ ગાંસડી - દરેકનું વજન ૧૭૦ કિલો) વધારો કરીને ૩૧૭ લાખ ગાંસડી કર્યો છે, જે મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અપેક્ષા કરતાં વધુ ઉત્પાદનનો ઉલ્લેખ કરે છે. CAI એ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનના અંતે ૧૨૨.૫૯ લાખ ગાંસડીનો સરપ્લસ અંદાજ મૂક્યો છે; આ ગયા વર્ષ કરતાં ૫૬% વધુ છે, મુખ્યત્વે આ વર્ષે ૫૦ લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાતને કારણે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭/USD પર ખુલ્યોગુરુવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭ પર ખુલ્યો, જે બુધવારે ૯૨.૦૩ ના બંધ સ્તરની સરખામણીમાં હતો.વધુ વાંચો :- નાગપુરના કપાસના ખેડૂતો MSPથી વંચિત
નાગપુરના કપાસના ખેડૂતો MSPથી વંચિતનાગપુર જિલ્લામાં કપાસના ખેડૂતો આ વર્ષે ખરાબ હવામાન અને જટિલ ખરીદી પ્રક્રિયાને કારણે ગંભીર આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખુલ્લા બજારમાં કપાસની કિંમત લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી)થી નીચે છે, પરંતુ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) ની જટિલ નોંધણી અને પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયાએ ઘણા ખેડૂતોને ઓછા ભાવે વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પાડી છે.આ સિઝનમાં જિલ્લામાં 2.21 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું. હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને તૂટક તૂટક વરસાદને કારણે પાકની વૃદ્ધિ ધીમી રહી. બાદમાં, સૂર્યપ્રકાશ અને સંતુલિત વરસાદને કારણે, પાકમાં સુધારો થયો હતો, પરંતુ અગાઉની સરખામણીમાં, કપાસનો પાક નવેમ્બરના અંતમાં અને ડિસેમ્બરના પ્રારંભમાં જ તૈયાર થયો હતો.MSPનો લાભ મળવાની આશાએ ખેડૂતો કપાસનું વેચાણ અટકાવી રહ્યા હતા. જો કે, સીસીઆઈએ જિલ્લાવાર ક્વોટા નિયત કર્યો અને ‘કપાસ કિસાન’ એપ પર નોંધણી અને સ્લોટ બુકિંગની જટિલ પ્રક્રિયાએ ખેડૂતોની સમસ્યાઓમાં વધારો કર્યો. ઘણા ખેડૂતોને સમયસર સ્લોટ ન મળવાને કારણે, તેઓએ MSP કરતા ઓછા ભાવે વેપારીઓને કપાસ વેચવો પડ્યો.નાગપુર જિલ્લામાં આઠ CCI પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ કેન્દ્રોથી અંતર, કપાસના પરિવહનના ખર્ચ અને કપાસ ઉતારવામાં મજૂરી અને સમયની મર્યાદાને કારણે ઘણા ખેડૂતો તેમના સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા. આ કારણે, કેન્દ્રીય પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર અપેક્ષિત પ્રાપ્તિ પ્રવૃત્તિ થઈ ન હતી.ઓપન માર્કેટમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,350 છે, જે રૂ. 8,110ના લોંગ સ્ટેપલ કોટનના MSP કરતાં રૂ. 350 થી રૂ. 1,010 ઓછો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે સીસીઆઈ ભેજના નામે દરો ઘટાડી રહી છે અને વાસ્તવિક MSP પર ખરીદી કરી રહી નથી.સીસીઆઈએ ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરીથી લંબાવીને 15 માર્ચ કરી છે, પરંતુ જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતોને તેનો કોઈ લાભ મળે તેવી શક્યતા નથી. ઘણા ખેડૂતોએ ઊંચા ભાવની આશામાં કપાસનો સંગ્રહ પણ કર્યો હતો, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની ઘટનાઓ અને ઘટતા ભાવે તેમની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું હતું.કપાસના ખેડૂત સંજય વાનખડેએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર માત્ર એમએસપીની જાહેરાતો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે, પરંતુ નોંધણી, સ્લોટ બુકિંગ અને ક્વોટા જેવી પ્રક્રિયાઓએ ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા છે. સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા કાર્યવાહી ન કરવા બદલ તેમણે નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 92.03 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 92.03 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.94 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,342.27 પોઈન્ટ અથવા 1.72 ટકા ઘટીને 76,863.71 પર અને નિફ્ટી 394.75 પોઈન્ટ અથવા 1.63 ટકા ઘટીને 23,866.85 પર બંધ થયો. લગભગ 1807 શેર વધ્યા, 2277 શેર ઘટ્યા અને 138 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ક્રૂડ સ્પાઇક ટેક્સટાઇલના ભાવમાં 20% વધારો કરી શકે છે
