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Start Your 7 Days Free Trial Todayगुजरात: अमेरिकी टैरिफ कटौती के बाद सूरत के टेक्सटाइल व्यापारियों को एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद।गुजरात का औद्योगिक केंद्र सूरत, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भारतीय इंपोर्ट पर कुल टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले के बाद आशावाद की लहर देख रहा है। उम्मीद है कि इस कदम से टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को नई जान मिलेगी, जो 2025 के मध्य से दंडात्मक व्यापार उपायों के कारण मुश्किल में थीं।अगस्त 2025 में, अमेरिका ने भारत पर दो अलग-अलग 25% टैरिफ लगाए थे - एक व्यापार घाटे का हवाला देते हुए और दूसरा रूसी तेल खरीदने के लिए दंड के तौर पर। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद एक समझौता हुआ।टेक्सटाइल विशेषज्ञ रंगनाथ शारदा के अनुसार, 50 प्रतिशत टैरिफ ने असल में भारतीय कपड़ों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया था, जिससे चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को हावी होने का मौका मिला।शारदा ने कहा, "कम टैरिफ से काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि टेक्सटाइल व्यापार तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हम अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त फिर से हासिल कर लेंगे।"व्यापार विश्लेषकों का सुझाव है कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) ने अमेरिका को इस फैसले की ओर "धकेलने" में भूमिका निभाई। अपने व्यापार भागीदारों में विविधता लाकर (जिसमें यूके और कनाडा के साथ चल रही बातचीत भी शामिल है), भारत ने दिखाया कि उसके पास व्यवहार्य विकल्प हैं, जिससे वाशिंगटन को प्रतिबंधों में ढील देकर अपने व्यापार हितों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया।इस नीतिगत बदलाव के ठोस प्रभाव अगले दो से तीन महीनों में कारखानों और निर्यात खातों में दिखने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से 2026 को गुजरात के उद्योगों के लिए रिकवरी का वर्ष बना सकता है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 90.43 पर बंद हुआ।
बुधवार को, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 90.43 पर बंद हुआ, जबकि यह 90.41 पर खुला था।क्लोजिंग पर, सेंसेक्स 78.56 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 83,817.69 पर था, और निफ्टी 48.45 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 25,776.00 पर था। लगभग 2626 शेयरों में तेज़ी आई, 1413 शेयरों में गिरावट आई, और 143 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- भारत: यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार में नया केंद्र
यूके, ईयू और अमेरिका के साथ लगातार व्यापार समझौते: भारत बना वैश्विक व्यापार का नया केंद्रभारत द्वारा यूनाइटेड किंगडम (जुलाई 2025), यूरोपीय संघ (जनवरी 2026) और अब संयुक्त राज्य अमेरिका (फरवरी 2026) के साथ किए गए व्यापार समझौतों ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इन समझौतों के साथ भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आकर्षक विनिर्माण और सोर्सिंग केंद्र के रूप में सामने आया है, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान जैसे अत्यधिक व्यापार-संवेदनशील क्षेत्रों में।नवीनतम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 18 प्रतिशत तक घटाए जाने से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका भारत के लिए परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है और उद्योग का मानना है कि इस टैरिफ कटौती से भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी देशों पर लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त मिलेगी। इससे रुकी हुई उत्पादन क्षमताओं के दोबारा सक्रिय होने और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।यूरोपीय संघ के साथ 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है। अब तक भारतीय परिधानों पर ईयू में 9 से 12 प्रतिशत तक शुल्क लगता था, जबकि कई प्रतिस्पर्धी देशों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त थी। टैरिफ समाप्त होने से, जो सालाना 4.5 अरब डॉलर से अधिक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, वहां भारत की बाजार हिस्सेदारी में तेज़ बढ़ोतरी की उम्मीद है।इससे पहले जुलाई 2025 में भारत-यूके एफटीए के तहत लगभग 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिली थी। ब्रिटेन के 27 अरब डॉलर के कपड़ा-परिधान आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 6.6 प्रतिशत है, जिसके आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। विशेष रूप से तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में 2030 तक तेज़ उछाल की संभावना जताई जा रही है।इन तीन प्रमुख समझौतों के अलावा भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए लागू किए हैं। ईएफटीए के साथ हुए समझौते में 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों की संभावना जताई गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ शून्य-शुल्क पहुंच से एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के पीछे बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमता, बेहतर अनुपालन मानक, स्थिरता पर जोर और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत प्रमुख कारण हैं। उद्योग जगत का मानना है कि भारत अब केवल एक पूरक सोर्सिंग देश नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख और दीर्घकालिक एंकर के रूप में उभर रहा है।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ कटौती से तमिलनाडु की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत
एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ में कटौती तमिलनाडु के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जीवनरेखा है।तमिलनाडु स्थित सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने मंगलवार को कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ को वापस लेना भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जीवनरेखा है।50% अमेरिकी टैरिफ के अचानक लागू होने से टेक्सटाइल और कपड़ों के इंडस्ट्री के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी हो गई थी, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर जिलों में फैली हुई है। भारतीय टेक्सटाइल अमेरिका के कुल टेक्सटाइल और कपड़ों के आयात का लगभग 29% है।निर्यातकों ने कहा कि टैरिफ में अचानक बढ़ोतरी से न केवल भारत की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बाधित हुई, बल्कि ऊंची लागत और सप्लाई की अनिश्चितताओं के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं और आयातकों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। अमेरिका को टेक्सटाइल और कपड़ों (T&C) का निर्यात, जो लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, भारत के कुल T&C निर्यात का लगभग 29% है, जो इस सेक्टर के लिए बाजार के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है।SIMA के चेयरमैन दुरई पलानीसामी ने मंगलवार को कहा कि मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहने वाले निर्यातकों, खासकर तमिलनाडु के निर्यातकों को टैरिफ बढ़ोतरी के बाद गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। पलानीसामी ने कहा, "कई यूनिट्स में उत्पादन स्तर में 30-70% की गिरावट आई, जिससे लगभग 10 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए और सरकार को इस अप्रत्याशित व्यवधान को कम करने के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी।"निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी खरीदारों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की ओर अपना सोर्सिंग बदलना शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिकी टेक्सटाइल और कपड़ों के सेगमेंट में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और बाजार हिस्सेदारी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था।SIMA के चेयरमैन ने कहा कि 18% टैरिफ किसी भी T&C निर्यात प्रतिस्पर्धी देश द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की गई सबसे कम दर है, जो भारत सरकार के मजबूत राजनयिक और व्यापार प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई अन्य देशों के अलावा तीन प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों - अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ सफलतापूर्वक व्यापार समझौते किए हैं और अधिकांश प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तरजीही या मुफ्त बाजार पहुंच हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।पलानीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को एक सप्ताह के भीतर दो ऐतिहासिक व्यापार सौदों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए "गेम-चेंजिंग नीतिगत उपायों" की घोषणा करने के लिए भी धन्यवाद दिया। खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला सेक्टर होने के नाते, जो 110 मिलियन से ज़्यादा लोगों की रोज़ी-रोटी चलाता है, खासकर ग्रामीण समुदायों और महिलाओं की, यह सेक्टर पारंपरिक रूप से अमेरिकी बाज़ार पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है और दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जल्दी पूरा होने की उम्मीद कर रहा था, जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, ऐसा SIMA के सेक्रेटरी जनरल के सेल्वाराजू ने कहा। सेल्वाराजू ने कहा, "यह इंडस्ट्री अब आने वाले सालों में लगातार डबल-डिजिट ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए तैयार है, जो 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न के साथ जुड़ा हुआ है।" "मज़बूत पॉलिसी सपोर्ट, बेहतर मार्केट एक्सेस और लगातार निवेश के साथ, टेक्सटाइल और कपड़ों का सेक्टर $1.8 ट्रिलियन के घरेलू बाज़ार तक विस्तार करने और $600 बिलियन की एक्सपोर्ट कमाई हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारत टेक्सटाइल वैल्यू चेन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित होगा।"और पढ़ें :- रुपया 15 पैसे गिरकर 90.41 पर खुला।
रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरकर 90.41 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को पिछले बंद भाव 90.26 के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 90.41 पर कमजोर खुला।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.30 पर था।बाजार बंद होने पर, BSE सेंसेक्स 2,072.67 अंक या 2.54 प्रतिशत बढ़कर 83,739.13 पर रहा, जबकि NSE निफ्टी 50 639.15 अंक या 2.55 प्रतिशत बढ़कर 25,727.55 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ हटाने से टेक्सटाइल सेक्टर को राहत
ट्रम्प द्वारा टैरिफ हटाना: भारतीय टेक्सटाइल पर बड़े असर✅ टैरिफ कम हुए — भारतीय सामानों (टेक्सटाइल सहित) पर U.S. इंपोर्ट ड्यूटी 25–50% के ऊंचे लेवल से घटाकर ~18% कर दी गई है।✅ एक्सपोर्ट को बढ़ावा — भारतीय टेक्सटाइल अब U.S. मार्केट में कीमत के मामले में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।✅ शेयरों में उछाल — घोषणा के बाद गोकलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल, वेलस्पन और ट्राइडेंट के शेयर 10–20% बढ़ गए।✅ U.S. से ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद — कम टैरिफ से अमेरिकी खरीदारों से डिमांड और एक्सपोर्ट वॉल्यूम में फिर से तेज़ी आने की संभावना है।✅ इंडस्ट्री को राहत — टेक्सटाइल एसोसिएशन का कहना है कि इस कदम से प्रतिस्पर्धा फिर से बहाल होगी और एक्सपोर्ट हब में नौकरियां बचेंगी।✅ निवेशकों का सकारात्मक रुख — यह डील भारत-U.S. व्यापार संबंधों में सुधार का संकेत देती है, जिससे मार्केट का भरोसा बढ़ा है।✅ अभी भी ड्यूटी-फ्री नहीं — टैरिफ कम किए गए हैं, खत्म नहीं — भारत को अभी भी बांग्लादेश, वियतनाम और EU-FTA देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है।✅ कुल मिलाकर असर: बहुत सकारात्मक — आने वाली तिमाहियों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, मुनाफे और रोज़गार में बढ़ोतरी की उम्मीद है।और पढ़ें :- बजट 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा, कॉटन मिशन पर फोकस
बजट 2026 में कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट बढ़ाया गया है।बजट 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सपोर्ट बढ़ाया गया है, जिसमें टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए ज़्यादा आवंटन और कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर नए सिरे से फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य ATUFS, टेक्निकल टेक्सटाइल इंसेंटिव और नए टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाओं के ज़रिए प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, कच्चे माल की सप्लाई को स्थिर करना और टैरिफ दबाव का सामना कर रहे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना है।2026 में टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा बजट सपोर्ट मिला है क्योंकि कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस किया गया है। स्रोत: जैसे-जैसे एक्सपोर्टर्स नए टैरिफ प्रतिबंधों और वैश्विक अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, केंद्रीय बजट 2026 ने टेक्सटाइल सेक्टर को फिर से चर्चा में ला दिया है। ज़्यादा खर्च, एक नया कॉटन मिशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए ज़्यादा सपोर्ट से पता चलता है कि सरकार आखिरकार इस सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इंडस्ट्री निकायों की महीनों की लॉबिंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई के प्रभाव पर चिंताओं के बाद, सरकार ने घरेलू ताकतों पर भरोसा करने का फैसला किया है। फोकस साफ है: प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वैल्यू एडिशन में सुधार करना और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को कॉटन, मैन-मेड फाइबर कपड़ों और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करना। टेक्सटाइल मंत्रालय के आवंटन में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि इस इरादे को रेखांकित करती है।जैसा कि उम्मीद थी, बजट में टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए फंडिंग में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इंडस्ट्री के लिए, यह जितना इसके संकेत देता है, उतना ही इसके असल आंकड़े के लिए भी मायने रखता है। ऐसे समय में जब वैश्विक मांग असमान बनी हुई है और लागत का दबाव बना हुआ है, यह ज़्यादा खर्च शॉर्ट-टर्म आग बुझाने के बजाय पॉलिसी में निरंतरता का संकेत देता है।एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि यह कदम एक मुश्किल साल के बाद कुछ राहत देता है, जो कॉटन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमजोर एक्सपोर्ट ऑर्डर और घटते मार्जिन, खासकर कपड़ों के सेक्टर में, से भरा रहा। अब उम्मीद है कि यह अतिरिक्त खर्च नई बड़ी घोषणाओं के बजाय मौजूदा योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में बदलेगा।कॉटन मिशन पॉलिसी के केंद्र में आ गया है।बजट 2026 में कॉटन मिशन सरकार की टेक्सटाइल रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है। नए सिरे से फोकस से यह साफ है कि सरकार जानती है कि कच्चा माल टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक्सपोर्टर्स के लिए, जो सपोर्ट उन्हें ज़्यादा कुशल बनने में मदद करता है, वह लॉन्ग-टर्म में शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव की तुलना में बेहतर काम कर सकता है।ATUFS फंडिंग में बढ़ोतरी की संभावनामैन्युफैक्चरर्स के लिए एक मुख्य सकारात्मक बात ATUFS, यानी संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तहत फंडिंग में अपेक्षित वृद्धि है। इस स्कीम ने स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और गारमेंट यूनिट्स को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है।टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक और बढ़ावाबजट टेक्निकल टेक्सटाइल्स को ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर लॉन्ग-टर्म दांव को भी मज़बूत करता है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी पर ड्यूटी में छूट बढ़ने से एंट्री बैरियर कम होने और नया इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। यह बढ़ावा भारत की बड़ी योजना का हिस्सा है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और एक्सपोर्ट में मज़बूती आए, जहां ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है।राज्यों और लोकल इकोनॉमी के लिए, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए जहां टेक्सटाइल पहले से ही मज़बूत है, इससे नया इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा नौकरियाँ आ सकती हैं।टेक्सटाइल के लिए यह बजट क्यों ज़रूरी है?बजट 2026 टेक्सटाइल को एक लॉन्ग-टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्राथमिकता के तौर पर रखता है, न कि सिर्फ़ एक ऐसा सेक्टर जिसे टेम्पररी सपोर्ट मिल रहा हो। फोकस बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता, बेहतर टेक्नोलॉजी और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है - ये वे बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए ज़रूरत होती है।और पढ़ें :- ओडिशा कॉटन बेल्ट में टेक्सटाइल मिलों की स्थापना का ऐलान
ओडिशा कॉटन बेल्ट में टेक्सटाइल मिलें लगाएगा, सीएम मोहन माझी ने घोषणा की।भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार राज्य के कपास उत्पादक जिलों में टेक्सटाइल मिलें लगाएगी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को यह घोषणा की। सीएम की इस घोषणा से राज्य के कृषि प्रधान इलाकों में वैल्यू एडिशन और रोज़गार बनाए रखने की नीति को बढ़ावा मिलेगा।सोनपुर दौरे के दौरान बोलते हुए, माझी ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा—खासकर बोलांगीर, कालाहांडी और सोनपुर जैसे जिलों—को टेक्सटाइल आधारित औद्योगीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कपास किसानों और स्थानीय उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।हर साल लाखों क्विंटल कपास का उत्पादन करने के बावजूद, ओडिशा में पर्याप्त प्रोसेसिंग क्षमता की कमी है, जिससे किसानों को कच्चा कपास जिनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। इससे कम मुनाफा होता है और स्थानीय रोज़गार भी सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल को राज्य के 16 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है, और औद्योगीकरण को सभी 30 जिलों में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, "रोडशो आयोजित किए गए हैं और निवेशकों ने रुचि दिखाई है। कपास उत्पादक क्षेत्रों में एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टेक्सटाइल मिलें स्थापित की जाएंगी।"यह कदम सरकार की 'फील्ड टू फैशन' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर कपास की खेती को कपड़ों के निर्माण के साथ एकीकृत करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होने, पश्चिमी ओडिशा से पलायन रोकने और किसानों की आय मजबूत होने की उम्मीद है। वर्तमान में, ओडिशा से हजारों टन कपास दूसरे राज्यों और बांग्लादेश सहित विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है। प्रस्तावित मिलों से एक स्थानीय टेक्सटाइल वैल्यू चेन स्थापित होने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपया 21 पैसे बढ़कर 90.30 पर खुला।
रुपया 1 रुपया 21 पैसे बढ़कर 90.30/USD पर खुलाब्लॉकबस्टर मोदी-ट्रम्प डील के बाद मंगलवार को भारतीय रुपया पिछले बंद भाव 91.51 के मुकाबले 90.30 प्रति डॉलर पर ऊँचा खुला।और पढ़ें :- तमिलनाडु : कपड़ा उद्योग को बजट से राहत, आयात शुल्क बना चिंता का कारण
तमिलनाडु कपड़ा उद्योग ने बजट सुधारों का स्वागत किया, आयात शुल्क पर चिंता जताईचेन्नई, 2 फरवरी: तमिलनाडु का कपड़ा और परिधान उद्योग, जो भारत के निर्यात क्षेत्र की आधारशिला है, ने केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और निर्यात सुविधा पर जोर देने की पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया है। उद्योग जगत ने राष्ट्रीय फाइबर योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं की सराहना की, जिन्हें कपड़ा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।हालांकि, उद्योग ने चेतावनी दी है कि यदि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को बनाए रखा गया, तो इन सुधारों का प्रभाव सीमित हो सकता है। तमिलनाडु और अन्य प्रमुख कपड़ा विनिर्माण केंद्रों के उद्योग नेताओं का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण कपास की समय पर उपलब्धता निर्यात आदेशों की सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला में रोजगार बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने कहा कि गुणवत्ता वाले कपास की कमी को दूर करने और निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के कपास पर आयात शुल्क हटाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत में घरेलू कपास की कीमतें पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत अधिक हैं, जबकि ब्राजीलियाई कपास की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक हैं।उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में यह मूल्य अंतर बढ़ सकता है और इससे पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला की वित्तीय व्यवहार्यता पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुरई ने बताया कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र लगभग 35 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और भारत के कुल निर्यात का लगभग 75 प्रतिशत तमिलनाडु से आता है।रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष एम. जयपाल ने भी आयात शुल्क और उच्च जीएसटी दर (18 प्रतिशत) पर निराशा जताई, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि इन उपायों के बिना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सीमित रहेगी।इसी बीच, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने बजट में तरलता और व्यापार सुविधा पर जोर को सराहा। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क सुधार और सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण से लेनदेन लागत कम होगी और संचालन दक्षता बढ़ेगी। उनका सुझाव था कि कपास आयात शुल्क की समीक्षा के साथ इन कदमों को जोड़ना भारत और तमिलनाडु की वैश्विक कपड़ा हब के रूप में स्थिति को मजबूत करेगा।और पढ़ें :- CITI: FY27 बजट से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा
FY27 बजट से कपड़ा निर्यात को मजबूती मिलेगी: CITIनई दिल्ली: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निर्यात प्रोत्साहन देने और रोजगार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संगठन ने कहा कि बजट सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक अस्थिरताओं के प्रति अधिक लचीला बन सके।CITI के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घोषित उपाय कपड़ा और परिधान उद्योग को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के साथ-साथ विकसित भारत मिशन में योगदान को मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्रालय के प्रति आभार जताया और कहा कि ये पहल उद्योग को नवाचार, टिकाऊ उत्पादन और अधिक रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ाएंगी।बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय फाइबर मिशन, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, टेक्स-इको पहल, चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क, पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण, कपड़ा विस्तार और रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम और समर्थ 2.0 कौशल विकास योजना शामिल हैं। चंद्रन ने कहा कि ये पहल स्थानीय निर्माताओं को अधिक कुशल, अभिनव और टिकाऊ बनाने और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेंगी।हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कपास आधारित उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने की कोई प्रत्यक्ष घोषणा नहीं की गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पाद भारत के कुल कपड़ा और परिधान बाजार का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके साथ ही चंद्रन ने टिकाऊ उत्पादन मॉडल अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रत्यक्ष निवेश सहायता देने वाली समर्पित योजना की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो आगामी भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लाभ उठाने में भी मदद करेगी।CITI ने निर्यातकों के लिए निर्यात प्राप्ति अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने, माल ढुलाई गलियारों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स सुधार, निर्यात-आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्तावों का भी स्वागत किया। चंद्रन ने कहा कि संगठन 2030 तक 350 अरब डॉलर के कपड़ा और परिधान उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करता रहेगा।कपड़ा और परिधान उद्योग देश में रोजगार और आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा जनरेटर है और यह सकल घरेलू उत्पाद तथा देश के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 27 अगस्त, 2025 से लागू अमेरिकी 50 प्रतिशत टैरिफ ने इस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाला है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अमेरिका को कपड़ा और परिधान निर्यात लगभग 11 बिलियन डॉलर रहा, जो इस क्षेत्र के कुल निर्यात का लगभग 28 प्रतिशत था।और पढ़ें :- रुपया 25 पैसे बढ़कर 91.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 91.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.76 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17 प्रतिशत बढ़कर 81,666.46 पर था, और निफ्टी 262.95 अंक या 1.06 प्रतिशत बढ़कर 25,088.40 पर था। लगभग 1919 शेयरों में तेज़ी आई, 2166 शेयरों में गिरावट आई, और 159 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- कपड़ा क्षेत्र व एमएसएमई को नई योजनाएं
श्रम प्रधान कपड़ा क्षेत्र, एमएसएमई को नई योजनाएं मिलेंगीएम. सौंदर्यारिया प्रीताकोयंबटूरपिछले दो वर्षों में भू-राजनीतिक विकास से प्रभावित श्रम-प्रधान कपड़ा और परिधान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई योजनाओं और उच्च आवंटन के साथ बजट से बढ़ावा मिला।आवंटन में उछालचालू वित्त वर्ष से 2026-2027 के लिए कपड़ा क्षेत्र के बजटीय आवंटन में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी जाएगी, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में आवंटन दोगुना हो जाएगा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सेवा ब्यूरो के रूप में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी टूल रूम स्थापित करेंगे जो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर और कम लागत पर उच्च-सटीक घटकों का डिजाइन, परीक्षण और निर्माण करेंगे।उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचे के उपकरण को बढ़ाने की एक योजना शुरू की जाएगी।कंटेनर निर्माण की एक योजना के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान ₹10,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी।'श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र' के लिए, सरकार ने व्यापक उपायों का प्रस्ताव रखा जिसमें खेल के सामान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, मानव निर्मित फाइबर, रेशम, ऊन आदि के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना, तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन के लिए चुनौती मोड पर विकसित मेगा कपड़ा पार्क, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी समर्थन के साथ पारंपरिक समूहों को आधुनिक बनाने के लिए एक कपड़ा विस्तार और रोजगार योजना शामिल होगी।एक राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी, टेक्स-इको पहल विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र और परिधान को बढ़ावा देगी और समर्थ 2.0 कपड़ा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करेगी।पुराने औद्योगिक समूहों के कायाकल्प के तहत, बजट में 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने, भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए समर्पित ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने और सूक्ष्म इकाइयों को जोखिम पूंजी तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए ₹2,000 करोड़ के साथ 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत फंड को टॉप अप करने की योजना का प्रस्ताव दिया गया है।निपटान मंचटीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट योजना) सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए एक अनिवार्य लेनदेन निपटान मंच होगा। TReDS प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी समर्थन तंत्र शुरू किया जाएगा; GeM को TReDS के साथ जोड़ा जाएगा और TReDS प्राप्तियों को परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश किया जाएगा, जिससे द्वितीयक बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- दक्षिण गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को बजट से राहत
बजट से दक्षिण गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को उम्मीद जगी है।सूरत: भारत में मैन-मेड फैब्रिक्स (MMF) का सबसे बड़ा हब, सूरत, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रोज़ाना 6 करोड़ मीटर है, उम्मीद है कि यह शहर को देश की टेक्सटाइल राजधानी के तौर पर मज़बूत करेगा और पूरे दक्षिण गुजरात में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) और सूरत इकोनॉमिक रीजन (SER) के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया। SER, जिसमें सूरत, भरूच, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड ज़िले शामिल हैं, प्रमुख CERs में से एक है। SER, जो एक हाई-ग्रोथ ज़ोन है, राज्य के सिर्फ़ 10.8% एरिया में होने के बावजूद गुजरात की GDP में लगभग 25% का योगदान देता है, जिसका मुख्य केंद्र सूरत है।NITI आयोग की G-HUB पहल के तहत, इस क्षेत्र को 2047 तक $1.3 से $1.5 ट्रिलियन के अनुमानित आकार के साथ एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विविध आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।"सूरत भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस नहीं है। इस बजट में सभी प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टर्स में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्लस्टर-विशिष्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट की घोषणा की, और इससे हमारे क्षेत्र को फ़ायदा होगा," निखिल मद्रासी, अध्यक्ष, सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने कहा।"वित्त मंत्री ने एक इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है, और हमें उम्मीद है कि यह शहर में आएगी। इसके अलावा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए, CGTMSE योजना के तहत लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है, जो पहले 5 करोड़ रुपये थी," अशोक जिरावाला, उपाध्यक्ष, SGCCI ने कहा।और पढ़ें :- बजट 2026 में ग्राम स्वराज और टेक्सटाइल को बढ़ावा
केंद्रीय बजट 2026: ग्राम स्वराज, फाइबर योजना एकीकृत टेक्सटाइल को बढ़ावा देगीरविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को भारत की विकास और रोज़गार रणनीति के केंद्र में रखा गया है, जिसमें प्राकृतिक फाइबर और पारंपरिक शिल्प से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल और भविष्य के लिए तैयार कौशल तक, पूरी वैल्यू चेन को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की गई है।बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए ज़माने के टेक्सटाइल मटीरियल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा की, जो चुनिंदा सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी वैल्यू चेन में गहराई लाने का संकेत है।बजट 2026 की मुख्य बातें: यहाँ है पूरी जानकारीसीतारमण ने कहा कि रोज़गार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार टेक्सटाइल-विशिष्ट रोज़गार योजनाएँ शुरू करेगी, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए लक्षित समर्थन पर ज़ोर दिया जाएगा।इस पहल के केंद्र में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल है, जो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मज़बूत करेगी। यह कार्यक्रम भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के वैश्विक बाज़ार संबंधों और ब्रांडिंग का समर्थन करेगा, साथ ही कारीगरों और बुनकरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण, कौशल और गुणवत्ता मानकों को सुव्यवस्थित करेगा।रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, बजट में एक टेक्सटाइल विस्तार और रोज़गार योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर को मशीनरी के लिए पूंजीगत सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, और उत्पादकता बढ़ाने और रोज़गार सृजन के उद्देश्य से सामान्य परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से आधुनिक बनाया जाएगा।बजट में पारंपरिक कारीगरों को लक्षित सहायता प्रदान करने, बाज़ार तक पहुँच में सुधार करने और समकालीन मांग के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रमों को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है।स्थिरता पर ज़ोर देते हुए, सीतारमण ने टेक्सटाइल इकोसिस्टम में पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार उत्पादन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यावरण-पहल की घोषणा की।अपने कौशल विकास अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार मौजूदा योजना के एक उन्नत संस्करण, समर्थ 2.0 को लॉन्च करेगी, ताकि टेक्सटाइल कौशल विकास इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग की बदलती ज़रूरतों के साथ जोड़ा जा सके।वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क को चुनौती मोड में लिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में निवेश आकर्षित करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसे निर्यात और औद्योगिक विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।यह एकीकृत पैकेज सरकार के टेक्सटाइल को विकास और रोज़गार के इंजन के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाता है, साथ ही आधुनिक विनिर्माण, स्थिरता और पारंपरिक ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखता है।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 91.76 प्रति डॉलर पर खुला।
रुपया 23 पैसे की बढ़त के साथ 91.76/USD पर खुलाभारतीय रुपया पिछले बंद भाव 91.99 के मुकाबले डॉलर के मुकाबले 91.76 पर ट्रेड कर रहा है।
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,59,300 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
1 फरवरी को बनेगा इतिहास! बजट डे पर रविवार को खुले रहेंगे NSE, BSE, MCX और NCDEX; जानें टाइमिंगकेंद्रीय बजट 2026 रविवार, 1 फरवरी को पेश होगा, जिस दिन शेयर और कमोडिटी मार्केट खुले रहेंगे। NSE, BSE, MCX और NCDEX स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में नॉर्मल समय पर खुले रहेंगे। यह स्वतंत्र भारत में दूसरी बार होगा जब बजट डे पर रविवार को मार्केट खुले रहेंगे।केंद्रीय बजट 2026 इस बार रविवार, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। आम तौर पर रविवार को मार्केट बंद रहते हैं, लेकिन बजट के कारण शेयर मार्केट के साथ ही कमोडिटी मार्केट भी खुले रहेंगे, ताकि निवेशक और ट्रेडर्स बजट से जुड़े फैसलों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। इसी वजह से फैसला किया गया है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) 1 फरवरी को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के तौर पर खुला रहेगा। इस दिन ट्रेडिंग नॉर्मल मार्केट टाइमिंग के मुताबिक ही होगी और लाइव कारोबार किया जा सकेगा।सिर्फ MCX ही नहीं, बल्कि कृषि जिंसों से जुड़ा एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) भी इस दिन ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। यानी एग्री कमोडिटी में कारोबार करने वाले ट्रेडर्स भी रविवार को ट्रेड कर सकेंगे। दोनों एक्सचेंजों ने इस बारे में 16 जनवरी को जारी सर्कुलर के जरिए पहले ही जानकारी दे दी थी, ताकि निवेशक पहले से अपनी ट्रेडिंग रणनीति बना सकें।खास बात यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2025 में जब बजट शनिवार को पेश हुआ था, तब भी MCX और NCDEX खुले रहे थे। यानी बजट वाले दिन कमोडिटी मार्केट खुला रखना अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनता जा रहा है।1 फरवरी 2026 को MCX की ट्रेडिंग टाइमिंगकेंद्रीय बजट 2026 के दिन Multi Commodity Exchange of India (MCX) ट्रेडिंग के लिए नॉर्मल टाइमिंग के अनुसार खुला रहेगा। MCX पर प्री-ओपन सेशन सुबह 8:45 से 8:59 बजे तक चलेगा। इसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके अलावा, क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन सेशन सुबह 9 बजे से शाम 5:15 बजे तक खुला रहेगा।NCDEX पर ट्रेडिंग का शेड्यूलकृषि जिंसों से जुड़ा एक्सचेंज National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) भी रविवार को नॉर्मल टाइमिंग के अनुसार ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। NCDEX पर प्री-ओपन सेशन सुबह 9:45 बजे शुरू होगा, जबकि नॉर्मल ट्रेडिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यहां भी क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन की सुविधा शाम 5:15 बजे तक उपलब्ध रहेगी।रविवार को मार्केट खुलना क्यों खास है?यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरी बार होगा, जब शेयर मार्केट रविवार को ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे। इससे पहले ऐसा 28 फरवरी 1999 को हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान मार्केट खुले थे।इस बार लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। वह सुबह 11 बजे बजट भाषण देंगी। इस बजट में सरकार के पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है।NSE और BSE भी रहेंगे खुलेकेवल कमोडिटी ही नहीं, बल्कि इक्विटी एक्सचेंज NSE और BSE भी 1 फरवरी को सामान्य ट्रेडिंग समय के अनुसार खुले रहेंगे। निवेशक और ट्रेडर्स बजट से जुड़े फैसलों पर उसी दिन प्रतिक्रिया दे सकेंगे। परंपरागत रूप से देखा जाए, तो बजट डे को लेकर जितनी चर्चा होती है, उतना बड़ा असर शेयर मार्केट में नहीं दिखता। पिछले 15 सालों के आंकड़ों के अनुसार, बजट वाले दिन निफ्टी की औसत चाल केवल 0.19% रही है। हालांकि, बजट के बाद वाले हफ्ते में बाज़ार ने बजट डे के मुकाबले करीब सात गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है।और पढ़ें :- GST, टेक्सटाइल और टेक पर एमपी MSMEs की मांग
MP की इंडस्ट्रीज़, MSMEs ने बजट में GST राहत, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से जुड़ा इंसेंटिव और टेक को बढ़ावा देने की मांग कीइंदौर: मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ और MSMEs ने आने वाले यूनियन बजट से उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वे सरकारी स्कीमों तक तेज़ी से पहुँच, GST कम्प्लायंस को और आसान बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मज़बूत करने के लिए टारगेटेड सेक्टरल सपोर्ट की मांग कर रहे हैं।इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई सेंट्रल और स्टेट स्कीमों के होने के बावजूद, प्रोसेस में देरी, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतें और धीरे-धीरे पैसा देने से MSMEs पर उनका असर कम हो रहा है। आसान प्रोसेस और तेज़ी से मंज़ूरी अभी भी मुख्य माँगें हैं।टेक्सटाइल सेक्टर ने कॉटन-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खास दखल की मांग की है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कॉटन गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए कम इन्वेस्टमेंट लिमिट और ज़्यादा प्रोडक्ट कवरेज वाली एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की मांग की है।एसोसिएशन ने टेक्सटाइल वैल्यू चेन में कैपिटल गुड्स और सर्विसेज़ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की भी मांग की है। MP टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी एम सी रावत ने कहा कि असली यूज़र्स के लिए पांच परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ एक कॉटन प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड की ज़रूरत है ताकि मिलों को प्राइस वोलैटिलिटी से बचाया जा सके।रावत ने कहा, "धागे की कीमतों में स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए, कॉटन फाइनेंस के लिए मार्जिन मनी 25% से घटाकर 10% की जानी चाहिए और स्टॉक लिमिट तीन महीने से बढ़ाकर नौ महीने की जानी चाहिए ताकि मिलें सीजन के दौरान काफी कॉटन खरीद सकें।"इंडस्ट्री बॉडीज़ ने टेक्नोलॉजी से होने वाली ग्रोथ की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। एसोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज ऑफ़ मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट योगेश मेहता ने कहा, "बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने, ऑटोमेशन सपोर्ट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर ज़ोर देना चाहिए, ताकि MSMEs प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकें और ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकें।"स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए एक और प्रायोरिटी एरिया के तौर पर उभरा है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रेसिडेंट गौतम कोठारी ने कहा, "स्किल डेवलपमेंट एक और बड़ा फोकस एरिया बना हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ शॉप-फ्लोर की ज़रूरतों और वर्कफोर्स की क्षमताओं के बीच के गैप को कम करने के लिए इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा फंडिंग की मांग कर रही हैं।"इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ऑपरेशनल और कॉस्ट से जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान दिलाया है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट वीरेंद्र पोरवाल ने कहा कि ऑक्शन के ज़रिए इंडस्ट्रियल ज़मीन का अलॉटमेंट बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की लागत तेज़ी से बढ़ जाती है। उन्होंने GeM और टेंडर पोर्टल पर अक्सर होने वाली टेक्निकल गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया, जिससे खरीद और पेमेंट में देरी होती है।इंडस्ट्रीज़ ने बिजली के टैरिफ को और बेहतर बनाने की मांग की है, जिसमें 6 रुपये प्रति यूनिट की लिमिट, ज़िला लेवल पर इंडस्ट्रियल अप्रूवल का डीसेंट्रलाइज़ेशन, हेल्थ और सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा ली जाने वाली रिन्यूअल फीस को 10 साल की वैलिडिटी के साथ बेहतर बनाना और कई अथॉरिटीज़ द्वारा मेंटेनेंस चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स की दोहरी लेवी को हटाना शामिल है।इंडस्ट्री बॉडीज़ ने कहा कि टैक्सेशन, बिजली की लागत, ज़मीन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अपनाने पर ध्यान देने वाला सुधार वाला बजट मध्य प्रदेश के MSME इकोसिस्टम को काफ़ी मज़बूत कर सकता है और इसकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार कर सकता है।और पढ़ें :- कॉटन ड्यूटी छूट खत्म, तमिलनाडु की स्पिनिंग मिलें संकट में
On Wednesday, the Indian rupee closed 02 paise lower at 90.43 against the US dollar, compared to its opening level of 90.41.At close, the Sensex was up 78.56 points or 0.09 percent at 83,817.69, and the Nifty was up 48.45 points or 0.19 percent at 25,776.00. About 2626 shares advanced, 1413 shares declined, and 143 shares unchanged.read more :- India: New hub in trade with UK, EU and US
Continuous trade agreements with UK, EU and US: India becomes the new center of global tradeThe trade agreements signed by India with the United Kingdom (July 2025), the European Union (January 2026) and now the United States (February 2026) have signaled a sea change in the global trade landscape. With these agreements, India has emerged as the most attractive manufacturing and sourcing hub among emerging economies, especially in highly trade-sensitive sectors like textiles and apparel.The reduction in tariff on Indian goods to 18 percent under the latest India-US trade agreement has brought major relief to exporters. The US is the largest market for apparel exports to India and the industry believes that this tariff cut will give Indian suppliers an edge of about 2 per cent over competing countries. This is expected to reactivate stalled production capacities and generate new orders.The free trade agreement concluded with the European Union on 27 January 2026 is being considered as a structural change for the Indian textile industry. Till now, Indian apparel attracted 9 to 12 per cent duty in the EU, while many competing countries enjoyed duty-free access. With the abolition of tariffs, India's market share is expected to increase sharply in what is the second largest export market at over $4.5 billion annually.Earlier, under the India-UK FTA in July 2025, about 99 percent of Indian exports got duty-free access. India's share in Britain's $27 billion textile-apparel import market is currently 6.6 percent, which is expected to grow significantly in the coming years. Especially the export of technical textiles is expected to see a sharp rise by 2030.Apart from these three major agreements, India has also implemented FTAs with the European Free Trade Association (EFTA), Australia and New Zealand. The agreement with EFTA envisages $100 billion of investment and 1 million jobs over 15 years, while zero-tariff access with Australia and New Zealand is expected to directly benefit MSMEs and labour-intensive sectors.According to trade experts, the major reasons behind India's growing global acceptance are its large-scale manufacturing capacity, better compliance standards, emphasis on sustainability and the need for reliable alternative supply chains amid geopolitical uncertainties. The industry believes that India is no longer just a supplementary sourcing country, but is emerging as a major and long-term anchor in global supply chains.read more :- Surat textile export gets new impetus due to American tariff cut
Gujarat: Surat Textile Traders Eye Export Boost After US Tariff Cuts.The industrial heartbeat of Gujarat, Surat, is witnessing a surge of optimism following the United States' decision to slash total tariffs on Indian imports from 50 per cent down to 18 per cent. This move is expected to breathe new life into the textile and diamond industries, which had been reeling under punitive trade measures since mid-2025.In August 2025, the US had imposed two distinct 25% tariffs on India - one citing the trade deficit and another as a penalty for Russian oil purchases. However, following high-level discussions between Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump, a compromise was reached.According to textile expert Ranganath Sharda, the 50 per cent tariff had essentially priced Indian fabrics out of the American market, allowing competitors like China, Bangladesh, and Vietnam to dominate."The reduced tariffs are expected to bring a significant boost. We anticipate the textile trade could grow exponentially as we regain our competitive edge in the US market," Sharda said.Trade analysts suggest that India's recent Free Trade Agreements (FTAs) with European nations played a role in "nudging" the US toward this decision. By diversifying its trade partners (including ongoing talks with the UK and Canada), India demonstrated that it has viable alternatives, prompting Washington to protect its own trade interests by easing restrictions.The tangible effects of this policy shift are expected to manifest on factory floors and in export ledgers within the next two to three months, potentially marking 2026 as a year of recovery for Gujarat's industries.read more :- Relief to Tamil Nadu's textile industry due to American tariff cut
US tariff cut a lifeline for TN textile industry, says association.The rollback of the 50% US tariff is a lifeline for the Indian textile industry, said the Tamil Nadu based Southern India Mills’ Association, (SIMA) on Tuesday.The sudden imposition of the 50% US tariff had posed an unprecedented challenge to the textile and clothing industry largely spread across Tamil Nadu’s districts of Coimbatore and Tirupur. Indian textile accounts for nearly 29% of total US textile and apparel imports.The abrupt tariff hike had not only disrupted India’s manufacturing value chain but has also adversely impacted US consumers and importers through higher costs and supply uncertainties, said exporters. Textile and clothing (T&C) exports to the US, amounting to around USD 11 billion, account for nearly 29% of India’s total T&C exports, underscoring the market’s critical importance to the sector.Exporters predominantly dependent on the US market, particularly those in Tamil Nadu, faced a severe crisis following the tariff hike, said chairman of SIMA, Durai Palanisamy on Tuesday. “Production levels declined by 30–70% across several units, rendering around 10 lakh workers jobless and prompting the Government to announce a relief package to mitigate the unforeseen disruption,” said Palanisamy.US buyers began shifting their sourcing to competing countries such as Pakistan, Bangladesh and Vietnam, posing a serious threat to India’s export competitiveness and market share in the US textile and apparel segment, exporters said.The SIMA chairman said that the 18% tariff is the lowest rate negotiated by any T&C export competing country with the United States, reflecting the Indian government’s strong diplomatic and trade efforts. He noted that India has successfully concluded trade agreements with three major global economies and markets – the US, the UK and European Union, apart from several other countries and is steadily moving towards securing preferential or free market access across most key international markets. Palanisamy thanked Prime Minister Narendra Modi and the Union minister of commerce and industry, Piyush Goyal for successfully concluding two landmark trade deals within a week, in addition to announcing “game-changing policy measures” for the textile industry in the recent Union Budget 2026–27.As the second-largest employment provider after agriculture, supporting over 110 million livelihoods, particularly the rural communities and women, the sector has traditionally depended heavily on the US market and was anticipating the early conclusion of a Bilateral Trade Agreement between the two Nations, which had been progressing on a fast track, said SIMA’s secretary general K Selvaraju. “The industry is now poised to achieve a sustained double-digit growth rate in the coming years, aligned with the Prime Minister’s vision of building a Viksit Bharat by 2047,” Selvaraju said. “With strong policy support, enhanced market access and continued investments, the textile and clothing sector aims to expand to a domestic market size of $1.8 Trillion and achieve export earnings of $600 Billion, positioning India as a global leader in the textile value chain.”read more :- Rupee opens 15 paise down at 90.41
The Rupee opened 15 paise lower at 90.41 against the US dollar.Indian rupee opened lower at 90.41 per dollar on Wednesday versus previous close of 90.26.read more :- Rupee higher 04 paise to close at 90.26 per dollar
The Indian rupee higher 04 paise to close at 90.26 per dollar on Tuesday, compared to 90.30 in the morning.At close, the BSE Sensex stood at 83,739.13, up 2,072.67 points or 2.54 per cent, while the NSE Nifty 50 settled at 25,727.55, up 639.15 points or 2.55 per cent.read more :- Relief to textile sector due to removal of American tariff
Trump’s Tariff Removal: Major Impacts on Indian Textiles✅ Tariffs reduced — U.S. import duty on Indian goods (including textiles) cut to ~18% from higher levels (25–50%).✅ Boost to exports — Indian textiles now more price-competitive in the U.S. market.✅ Stock surge — Shares of Gokaldas Exports, KPR Mill, Welspun, and Trident jumped 10–20% after the announcement.✅ Higher U.S. orders expected — Lower tariffs likely to revive demand and export volumes from American buyers.✅ Industry relief — Textile associations say this move restores competitiveness and saves jobs in export hubs.✅ Positive investor sentiment — The deal signals improved India-U.S. trade relations, boosting market confidence.✅ Still not duty-free — Tariffs are lowered, not eliminated — India still faces competition from Bangladesh, Vietnam, and EU-FTA countries.✅ Overall effect: Strongly positive — Expected to lift textile exports, profits, and employment in the coming quarters.read more :- Boost to textile sector in Budget 2026, focus on cotton mission
Budget 2026 lifts textiles support with focus on Cotton Mission, technology upgrades.Budget 2026 has raised support for the textile sector, with higher allocation for the Ministry of Textiles and a renewed focus on the Cotton Mission and technology upgrades. The government aims to improve productivity, stabilise raw material supply and support exporters facing tariff pressure through schemes such as ATUFS, technical textile incentives and new textile parks.Textiles get higher Budget support in 2026 as Cotton Mission, technology upgrades take focus. As exporters suffer with new tariff constraints and global uncertainty, the Union Budget 2026 puts textiles back on the table. Higher spending, a renewed Cotton Mission and more support for technology upgrades suggest the government is finally trying to fix long-standing issues in the sector. After months of lobbying by industry bodies and concerns over the impact of US tariff actions under President Donald Trump, the government has chosen to lean on domestic strengths. The focus is clear: raise productivity, improve value addition and help textile manufacturers stay competitive across cotton, man-made fibre apparel and technical textiles. The nearly seven per cent rise in the Textiles Ministry’s allocation underscores that intent.As anticipated, the Budget has increased funding for the Ministry of Textiles by close to seven per cent. For the industry, this matters as much for what it signals as for the absolute number. At a time when global demand remains uneven and cost pressures persist, the higher outlay suggests policy continuity rather than short-term firefighting.Executives say the move offers some reassurance after a tough year marked by volatile cotton prices, weak export orders and thinning margins, particularly in apparel. The expectation now is that this additional spending will translate into smoother implementation of existing schemes rather than new headline announcements.Cotton Mission moves to the centre of policy.The Cotton Mission has emerged as a central pillar of the government’s textile strategy in Budget 2026. The renewed focus makes it clear the government knows raw materials remain one of the textile sector’s biggest problems. For exporters, support that helps them become more efficient may work better in the long run than short-term incentives.ATUFS funding likely to increaseA key positive for manufacturers is the expected rise in funding under ATUFS, the Amended Technology Upgradation Fund Scheme. The scheme has played a major role in helping spinning, weaving, processing and garment units modernise.Another push for technical textilesThe Budget also reinforces the long-term bet on technical textiles as a growth driver. Expanded duty exemptions on specialised machinery are expected to lower entry barriers and attract fresh investment. This push is part of India’s bigger plan to cut import dependence and build strength in exports where global demand is growing.For states and local economies, especially tier-2 and tier-3 cities where textiles are already strong, this could bring fresh investment and more jobs.Why this Budget matters for textiles?Budget 2026 positions textiles as a long-term manufacturing priority, not a sector getting temporary support. The focus is on stronger raw material access, better technology and solid infrastructure - the basics needed to compete globally.read more :- Announcement of establishment of textile mills in Odisha cotton belt
Odisha To Set Up Textile Mills In Cotton Belt, Announces CM Mohan Majhi.Bhubaneswar: The Odisha government will set up textile mills in the State’s cotton-producing districts, Chief Minister Mohan Charan Majhi announced on Sunday. The CM’s announcement signals a policy push to retain value addition and jobs within the state’s agrarian hinterland.Speaking during a visit to Sonepur, Majhi said western Odisha—particularly districts such as Bolangir, Kalahandi and Sonepur—would be prioritised for textile-led industrialisation, addressing a long-pending demand of cotton farmers and local industry.Despite producing lakhs of quintals of cotton annually, Odisha lacks adequate processing capacity, forcing farmers to send raw cotton to other states for ginning and manufacturing. This has resulted in lower returns and limited local employment. Textiles have been identified as one of the state’s 16 priority sectors, the Chief Minister said, adding that industrialisation would be expanded across all 30 districts. “Roadshows have been conducted and investors have shown interest. Textile mills will be set up in cotton-producing regions through a transparent process,” he said.The move is part of the government’s ‘Field to Fashion’ initiative, aimed at integrating cotton cultivation with garment manufacturing within the state. Officials said the plan is expected to generate large-scale employment, curb migration from western Odisha and strengthen farmer incomes. Currently, thousands of tonnes of cotton from Odisha are exported to other states and overseas markets, including Bangladesh. The proposed mills are expected to anchor a local textile value chain and give a significant boost to the State’s industrial landscape.read more :- The rupee opened 01 rupee 21 paise higher at 90.30 against the dollar.
Rupee opened 01 rupee 21 paise higher at 90.30/USDIndian rupee opened higher at 90.30 per dollar on Tuesday versus previous close of 91.51after blockbuster Modi-Trump dealread more :- Tamil Nadu: Textile industry gets relief from budget, import duty becomes cause for concern
Tamil Nadu textile industry welcomes budget reforms, raises concerns over import dutyChennai, Feb 2: Tamil Nadu's textile and apparel industry, the cornerstone of India's export sector, has widely welcomed the initiatives in the Union Budget to emphasize infrastructure, skill development and export facilitation. The industry appreciated schemes like National Fiber Scheme, Mega Textile Park and Samarth 2.0, which were considered important for modernizing and upgrading the textile skills ecosystem.However, the industry has warned that if the 11 per cent import duty on cotton is maintained, the impact of these reforms may be limited. Industry leaders from Tamil Nadu and other major textile manufacturing centers say timely availability of quality cotton is extremely essential to secure export orders and maintain employment in the value chain.South India Mills Association President Durai Palanisamy said it is necessary to remove import duty on all types of cotton to overcome the shortage of quality cotton and meet export commitments. He pointed out that domestic cotton prices in India are already about five per cent higher than international levels, while 15 per cent higher than Brazilian cotton.He also said that this price gap could widen in the coming months and seriously impact the financial viability of the entire textile value chain. Durai pointed out that the textile and apparel sector provides direct employment to about 35 million people and about 75 percent of India's total exports come from Tamil Nadu.M. Jaipal, President of Recycled Textile Federation, also expressed disappointment over the import duty and high GST rate (18 percent), which needs to be reduced to 5 percent. He said that without these measures, the availability of raw materials at globally competitive prices will be limited.Meanwhile, Apparel Export Promotion Council Chairman A. Sakthivel appreciated the emphasis on liquidity and business convenience in the budget. He said customs reforms and simplified documentation will reduce transaction costs and increase operational efficiency. He suggested that combining these steps with the review of cotton import duty would strengthen India and Tamil Nadu's position as a global textile hub.read more :- CITI: FY27 budget to boost textile exports
FY27 budget will boost textile exports: CITINew Delhi: The Confederation of Indian Textile Industries (CITI) has welcomed the Union Budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman for the financial year 2027 (FY27), saying that it will prove to be important for increasing the global competitiveness of the textile and apparel sector, promoting exports and protecting employment. The organization said the budget is a testament to the government's commitment to making the region more resilient to global challenges and economic instabilities.Commenting on the Budget, CITI Chairman Ashwin Chandran said the measures announced will future-proof the textile and apparel industry as well as strengthen its contribution to the Grow India mission. He expressed his gratitude to the Prime Minister, Finance Minister and Textiles Ministry and said that these initiatives will take the industry forward towards innovation, sustainable production and more employment generation.Several important announcements have been made in the Budget, including National Fiber Mission, Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative, Tex-Eco Initiative, Mega Textile Park in challenge mode, Modernization of Traditional Clusters, Textile Expansion and Employment Programme, National Handloom and Handicraft Programme, and Samarth 2.0 Skill Development Scheme. Chandran said these initiatives will help local manufacturers become more efficient, innovative and sustainable and increase India's presence in global markets.However, he also said that there was no direct announcement of removal of import duty on cotton-based products to increase cost competitiveness. This is important as these products account for about 60 percent of India's total textile and apparel market. Along with this, Chandran also stressed the need for a dedicated scheme to provide direct investment support to MSMEs to adopt sustainable production models, which will also help in availing the benefits of the upcoming India-EU Free Trade Agreement (FTA).CITI also welcomed the proposals of increasing the export realization period for exporters from six months to one year, logistics reforms through freight corridors, simplification of export-import processes and formation of a high-level committee on banking for a developed India. Chandran said the organization will continue to work closely with the government to achieve the $350 billion textile and apparel industry and $100 billion export target by 2030.The textile and apparel industry is the second largest generator of employment and livelihood in the country and contributes significantly to the GDP and total exports of the country. The US 50 per cent tariff, effective from August 27, 2025, has adversely impacted the sector, as the US is India's largest textile export market. India's textile and apparel exports to the US stood at about $11 billion in fiscal year 2024-25, which was about 28 percent of the total exports of the sector.read more :- Rupee higher 25 paise to close at 91.51 per dollar
The Indian rupee on Monday higher 25 paise to close at 91.51 per dollar, while it opened at 91.76 in the morning.At close, the Sensex was up 943.52 points or 1.17 percent at 81,666.46, and the Nifty was up 262.95 points or 1.06 percent at 25,088.40. About 1919 shares advanced, 2166 shares declined, and 159 shares unchanged.read more :- New schemes for textile sector and MSME
Labour-intensive textile sector, MSMEs to get new schemesM. Soundariya PreethaCOIMBATORELabour-intensive textile and apparel and Micro, Small and Medium-scale Enterprise (MSME) sector impacted by geopolitical developments in the last two years received a boost from the Budget with new schemes and higher allocations.Jump in allocationThe textile sector will see almost a 25% jump in budgetary allocation for 2026-2027 from the current financial year while the MSME sector will see doubling of allocation.Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said Central Public Sector Enterprises would establish high technology tool rooms in two locations as digitally enabled automated service bureaux that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost.A Scheme for Enhancement of Construction and Infrastructure Equipment would be introduced to boost local manufacturing of high-value and technologically-advanced equipment.A sum of ₹10,000 crore would be allocated during the next five years for a scheme for container manufacturing.For the ‘labour-intensive textile sector’, the government proposed comprehensive measures that would include a special programme to promote sports goods, a National Fibre Scheme for man-made fibre, silk, wool, etc., mega textile parks developed on challenge mode for value addition to technical textiles, a Textile Expansion and Employment Scheme to modernise traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centres.A National Handloom and Handicraft programme would ensure targeted support for weavers and artisans. Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative would boost khadi, handloom and handicraft, Tex-Eco Initiative would promote globally competitive and sustainable textiles and apparel and Samarth 2.0 would upgrade the textile skilling ecosystem.Under rejuvenation of legacy industrial clusters, the budget proposed a scheme to revive 200 legacy industrial clusters, create dedicated ₹10,000 crore SME Growth Fund to create future champions and top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with ₹2,000 crore to enable micro units access risk capital.Settlement platformThe TReDS (Trade receivables discounting scheme) would be a mandatory transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs. A credit guarantee support mechanism would be introduced through CGTMSE for invoice discounting on TReDS platform; GeM would be linked with TReDS and TReDS receivables would be introduced as asset-backed securities, helping develop a secondary market.read more :- Budget relief for textile sector of South Gujarat
Budget gives hope to textile sector of South Gujarat.Surat: India's largest hub for man-made fabrics (MMF), Surat, with a production capacity of 6 crore metres a day, is expected strengthen the city's position as the country's textile capital and drive economic growth across South Gujarat.The Budget also underlined the importance of the City Economic Region (CER) and Surat Economic Region (SER). The SER, covering Surat, Bharuch, Navsari, Tapi, Dang and Valsad districts, is one of the major CERs. The SER, a high-growth zone, accounts for nearly 25% of Gujarat's GDP despite occupying only 10.8% of the state's area, anchored by Surat.Under NITI Aayog's G-HUB initiative, the region is being developed into a globally competitive, diversified economic hub with a projected size of $1.3 to $1.5 trillion by 2047, focusing on high-value manufacturing, tourism and services."Surat is the largest textile cluster in India, but it does not have a centre of excellence. This Budget announced a centre of excellence at all major textile clusters. The FM announced cluster-specific technology upgradation support in her speech, and it will benefit our region," said Nikhil Madrasi, president, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI)."The FM announced the establishment of a Textile University in an industrial area, and we hope it will come to the city. In addition, for micro and small enterprises, the limit under the CGTMSE scheme increased to Rs 10 crore per unit, which earlier was Rs 5 crore," said Ashok Jirawala, vice-president, SGCCI.read more :- Gram Swaraj and textile promoted in Budget 2026
Union Budget 2026: Gram Swaraj, fibre scheme anchor integrated textile pushThe Union Budget 2026-27 on Sunday placed the labour-intensive textile sector at the centre of India’s growth and employment strategy, announcing a sweeping set of initiatives aimed at strengthening the entire value chain — from natural fibres and traditional crafts to technical textiles and future-ready skills.Presenting the Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a National Fibre Scheme to promote self-reliance across natural fibres, man-made fibres and new-age textile materials, signalling a move to build depth across the entire value chain rather than focusing on select segments.Budget 2026 Highlights: Here's the fine printTo address employment and competitiveness, the government will roll out textile-specific employment schemes with an emphasis on technology upgradation and targeted support for small and medium enterprises, Sitharaman said.At the heart of the push is the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative, which will strengthen khadi, handloom and handicrafts. The programme will support global market linkages and branding of Indian textile products, while streamlining training, skilling and quality standards to help artisans and weavers compete more effectively in domestic and international markets.To boost employment, the Budget proposed a Textile Expansion and Employment Scheme, under which traditional textile clusters will be modernised through capital support for machinery, technology upgradation, and the creation of common testing and certification facilities aimed at raising productivity and job creation.The Budget also proposes to integrate handloom and handicraft programmes under a national framework to provide targeted support to traditional artisans, improve market access and ensure better alignment with contemporary demand.Underscoring the push for sustainability, Sitharaman announced eco-initiatives aimed at encouraging environmentally responsible production practices across the textile ecosystem.As part of its skilling push, the government will launch Samarth 2.0, an upgraded version of the existing scheme, to modernise the textile skilling ecosystem and align training with evolving industry needs.The finance minister also said that mega textile parks will be taken up in challenge mode, with a sharper focus on attracting investments in technical textiles, a segment seen as critical for exports and industrial diversification.The integrated package reflects the government’s attempt to position textiles as a growth and employment engine while balancing modern manufacturing, sustainability and traditional strengths.read more :- Rupee opened 23 paise stronger at 91.76 per dollar
Rupee opens 23 paise up at 91.76/USD Indian rupee is trading higher at 91.76 per dollar against previous close of 91.99.
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its price unchanged during this week for the 2025-26 season. So far, approximately 3,59,300 cotton bales have been sold by CCI during the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
History will be made on 1st February! NSE, BSE, MCX and NCDEX will remain open on Sunday on Budget Day; Know the timingThe Union Budget 2026 will be presented on Sunday, February 1, when stock and commodity markets will be open. NSE, BSE, MCX and NCDEX will remain open at normal timings in special trading sessions. This will be the second time in independent India that markets will remain open on Sunday on Budget Day.The Union Budget 2026 will be presented this time on Sunday, February 1. Generally the markets are closed on Sundays, but due to the budget, the stock market as well as the commodity markets will remain open, so that investors and traders can immediately react to the decisions related to the budget. For this reason, it has been decided that the Multi Commodity Exchange of India (MCX) will remain open as a special trading session on 1 February. Trading on this day will be as per normal market timings and live trading can be done.Not only MCX, but the agricultural commodities exchange National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) will also be open for trading on this day. That means traders trading in agri commodities will also be able to trade on Sunday. Both the exchanges had already given information about this through the circular issued on January 16, so that investors could make their trading strategy in advance. The special thing is that this has happened earlier also. When the Budget 2025 was presented on Saturday, MCX and NCDEX were still open. That is, keeping the commodity market open on the budget day is now becoming a normal practice.MCX trading timings on 1st February 2026Multi Commodity Exchange of India (MCX) will be open for trading as per normal timing on the day of Union Budget 2026. The pre-open session on MCX will run from 8:45 am to 8:59 am. After this, normal trading will take place from 9 am to 5 pm. Additionally, the client code modification session will be open from 9am to 5:15pm.Trading schedule on NCDEXNational Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX), the exchange related to agricultural commodities, will also be open for trading as per normal timing on Sunday. The pre-open session on NCDEX will start at 9:45 am, while normal trading will run from 10 am to 5 pm. Here also the facility of client code modification will be available till 5:15 pm.Why is it special to open the market on Sunday?This will be the second time in the history of independent India that the stock markets will be open for trading on Sunday. Earlier this had happened on 28 February 1999, when the markets were opened during the government led by Atal Bihari Vajpayee.This time Finance Minister Nirmala Sitharaman is going to present the ninth consecutive Union Budget.Finance Minister Nirmala Sitharaman is going to present her ninth consecutive Union Budget this time. She will give the budget speech at 11 am. Double digit growth in government capital expenditure (capex) is expected in this budget.NSE and BSE will also remain openNot only commodities, but equity exchanges NSE and BSE will also remain open as per normal trading timings on February 1. Investors and traders will be able to react to budget-related decisions on the same day. Traditionally, the amount of discussion about Budget Day does not have a big impact on the stock market. According to the data of last 15 years, the average movement of Nifty on the budget day has been only 0.19%. However, in the week after the Budget, the market has given almost seven times more returns than on Budget Day.read more :- Demand of MP MSMEs on GST, textile and tech
Industries of MP, MSMEs demanded GST relief, incentives related to textile production and promotion of tech in the budgetIndore: Industries and MSMEs of Madhya Pradesh have raised expectations from the upcoming Union Budget. They are demanding faster access to government schemes, easier GST compliance and targeted sectoral support to strengthen manufacturing and exports.Industry representatives said that despite the existence of several central and state schemes, processing delays, documentation requirements and slow disbursement of funds are hampering their impact on MSMEs. Easier processing and faster approvals still remain key demands.The textile sector has demanded special intervention to promote cotton-based manufacturing and exports. Madhya Pradesh Textile Mills Association has sought a new Production Linked Incentive (PLI) scheme for cotton garments and made-ups with lower investment limit and higher product coverage.The association has also demanded refund of input tax credit on capital goods and services in the textile value chain. MC Rawat, secretary of MP Textile Mills Association, said there is a need for a cotton price stabilization fund with five per cent interest subvention for end users to protect mills from price volatility."To ensure stability in yarn prices, margin money for cotton finance should be reduced from 25% to 10% and stock limit should be increased from three months to nine months so that mills can purchase enough cotton during the season," Rawat said.Industry bodies have also stressed the need for technology-driven growth. “The budget should focus on adoption of artificial intelligence, automation support and technology upgradation so that MSMEs can improve productivity and compete at the global level,” said Yogesh Mehta, president of the Association of Industries of Madhya Pradesh.Skill development has emerged as another priority area for the industry. “Skill development remains another major focus area, with industries demanding more funding for industry-linked training programs to bridge the gap between shop-floor needs and workforce capabilities,” said Gautam Kothari, president, Pithampur Industrial Association.Industrialists have also pointed out operational and cost related challenges. Virendra Porwal, an industrialist, said that allotment of industrial land through auction should be stopped as it increases the cost of the project rapidly. He also pointed out the frequent technical glitches on GeM and tender portals, which lead to delays in procurement and payment.Industries have sought further reforms in power tariff, including a cap of Rs 6 per unit, decentralization of industrial approvals at the district level, streamlining the renewal fee charged by the health and safety department to a 10-year validity and removal of double levy of maintenance charge and property tax by multiple authorities.Industry bodies said a reformed Budget focusing on taxation, power cost, land policy, skill development and technology adoption can significantly strengthen Madhya Pradesh's MSME ecosystem and improve its global competitiveness.read more :- Cotton duty exemption ends, Tamil Nadu's spinning mills in trouble
એસોસિએશન કહે છે કે યુએસ ટેરિફમાં ઘટાડો તામિલનાડુ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે જીવનરેખા છે.તમિલનાડુ સ્થિત સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે 50% યુએસ ટેરિફ પાછો ખેંચવો એ ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે જીવનરેખા છે.50% યુએસ ટેરિફના અચાનક લાદવાથી તમિલનાડુના કોઈમ્બતુર અને તિરુપુર જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલા કાપડ અને કપડાં ઉદ્યોગ માટે અભૂતપૂર્વ પડકાર ઉભો થયો છે. ભારતીય કાપડ કુલ યુએસ ટેક્સટાઇલ અને વસ્ત્રોની આયાતમાં લગભગ 29% હિસ્સો ધરાવે છે.નિકાસકારોએ જણાવ્યું હતું કે અચાનક ટેરિફ વધારાથી માત્ર ભારતની ઉત્પાદન મૂલ્ય શૃંખલામાં જ વિક્ષેપ પડ્યો નથી પરંતુ ઊંચા ખર્ચ અને પુરવઠાની અનિશ્ચિતતાઓ દ્વારા યુએસ ગ્રાહકો અને આયાતકારો પર પણ પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. યુએસમાં ટેક્સટાઇલ અને કપડાં (T&C) નિકાસ, જે લગભગ USD 11 બિલિયન જેટલી છે, તે ભારતના કુલ T&C નિકાસના લગભગ 29% હિસ્સો ધરાવે છે, જે આ ક્ષેત્ર માટે બજારના મહત્વપૂર્ણ મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.મંગળવારે સિમાના ચેરમેન દુરાઈ પલાનીસામીએ જણાવ્યું હતું કે, ટેરિફ વધારા બાદ મુખ્યત્વે યુએસ બજાર પર આધાર રાખતા નિકાસકારો, ખાસ કરીને તમિલનાડુના નિકાસકારોને ગંભીર કટોકટીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. "ઘણા એકમોમાં ઉત્પાદન સ્તરમાં 30-70%નો ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે લગભગ 10 લાખ કામદારો બેરોજગાર બન્યા હતા અને સરકારે અણધાર્યા વિક્ષેપને ઘટાડવા માટે રાહત પેકેજની જાહેરાત કરવાની ફરજ પડી હતી," સિમાના ચેરમેને જણાવ્યું હતું.નિકાસકારોએ જણાવ્યું હતું કે, યુએસ ખરીદદારોએ તેમના સોર્સિંગને પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધાત્મક દેશોમાં ખસેડવાનું શરૂ કર્યું હતું, જે ભારતની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા અને યુએસ કાપડ અને વસ્ત્રોના ક્ષેત્રમાં બજાર હિસ્સા માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરે છે.સિમાના ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે 18% ટેરિફ એ કોઈપણ T&C નિકાસ સ્પર્ધાત્મક દેશ દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વાટાઘાટો કરાયેલ સૌથી નીચો દર છે, જે ભારત સરકારના મજબૂત રાજદ્વારી અને વેપાર પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ભારતે ત્રણ મુખ્ય વૈશ્વિક અર્થતંત્રો અને બજારો - યુએસ, યુકે અને યુરોપિયન યુનિયન, અન્ય ઘણા દેશો ઉપરાંત, સફળતાપૂર્વક વેપાર કરારો પૂર્ણ કર્યા છે અને મોટાભાગના મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પસંદગી અથવા મુક્ત બજાર ઍક્સેસ મેળવવા તરફ સતત આગળ વધી રહ્યું છે.પલાનીસામીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલનો એક અઠવાડિયામાં બે સીમાચિહ્નરૂપ વેપાર કરાર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા બદલ આભાર માન્યો, ઉપરાંત તાજેતરના કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 માં કાપડ ઉદ્યોગ માટે "ગેમ-ચેન્જિંગ નીતિ પગલાં" ની જાહેરાત કરી.કૃષિ પછી બીજા ક્રમના સૌથી મોટા રોજગાર પ્રદાતા તરીકે, 110 મિલિયનથી વધુ આજીવિકા, ખાસ કરીને ગ્રામીણ સમુદાયો અને મહિલાઓને ટેકો આપતો, આ ક્ષેત્ર પરંપરાગત રીતે યુએસ બજાર પર ખૂબ આધાર રાખે છે અને બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના વહેલા નિષ્કર્ષની અપેક્ષા રાખી રહ્યો હતો, જે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો હતો, એમ સિમાના સેક્રેટરી જનરલ કે સેલ્વરાજુએ જણાવ્યું હતું. "ઉદ્યોગ હવે આગામી વર્ષોમાં સતત બે-અંકનો વિકાસ દર હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે, જે 2047 સુધીમાં વિકાસ ભારત બનાવવાના વડા પ્રધાનના વિઝન સાથે સુસંગત છે," સેલ્વરાજુએ જણાવ્યું હતું. "મજબૂત નીતિગત સમર્થન, બજારની સુલભતામાં વધારો અને સતત રોકાણો સાથે, કાપડ અને કપડાં ક્ષેત્રનો ઉદ્દેશ સ્થાનિક બજાર કદ $1.8 ટ્રિલિયન સુધી વિસ્તૃત કરવાનો અને $600 બિલિયનની નિકાસ કમાણી હાંસલ કરવાનો છે, જે ભારતને કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાન આપશે."વધુ વાંચો :- રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 90.41 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૯૦.૪૧ પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૯૦.૨૬ ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં ૯૦.૪૧ પર ઘટીને ડોલર દીઠ ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 90.26 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 90.26 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 90.30 હતો.બંધ સમયે, BSE સેન્સેક્સ 2,072.67 પોઈન્ટ અથવા 2.54 ટકા વધીને 83,739.13 પર બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 639.15 પોઈન્ટ અથવા 2.55 ટકા વધીને 25,727.55 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- અમેરિકન ટેરિફ દૂર થવાથી ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને રાહત
ટ્રમ્પ દ્વારા ટેરિફ દૂર: ભારતીય કાપડ પર મોટી અસર✅ ટેરિફમાં ઘટાડો થયો - ભારતીય માલ (ટેક્સટાઇલ સહિત) પર યુએસ ટેરિફ. આયાત જકાત 25-50%ના ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટાડીને ~18% કરવામાં આવી છે.✅ નિકાસમાં વધારો - ભારતીય કાપડ હવે યુ.એસ.માં નિકાસ કરવામાં આવે છે બજાર કિંમતની દ્રષ્ટિએ વધુ સ્પર્ધાત્મક બન્યું છે.✅ શેરોમાં ઉછાળો - ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ, કેપીઆર મિલ્સ, વેલસ્પન અને ટ્રાઇડેન્ટના શેર જાહેરાત પછી 10-20% વધ્યા.✅ યુ.એસ.ને યુએસ પાસેથી વધુ ઓર્ડર મળવાની અપેક્ષા છે - નીચા ટેરિફથી યુએસ ખરીદદારો અને નિકાસ વોલ્યુમોની માંગ પુનઃજીવિત થવાની સંભાવના છે.✅ ઉદ્યોગને રાહત - ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનનું કહેવું છે કે આ પગલું સ્પર્ધા પુનઃસ્થાપિત કરશે અને નિકાસ હબમાં નોકરીઓ બચાવશે.✅ રોકાણકારોનું હકારાત્મક વલણ - આ ડીલ ભારત-યુ.એસ. તે વેપાર સંબંધોમાં સુધારો સૂચવે છે, જેનાથી બજારનો વિશ્વાસ વધ્યો છે.✅ હજુ પણ ડ્યુટી ફ્રી નથી — ટેરિફમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, નાબૂદ કરવામાં આવ્યો નથી — ભારતે હજુ પણ બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને EU-FTA દેશો સાથે સ્પર્ધા કરવી પડશે.✅ એકંદર અસર: ખૂબ જ સકારાત્મક — આવતા ક્વાર્ટરમાં કાપડની નિકાસ, નફો અને રોજગાર વધવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- બજેટ 2026માં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન, કોટન મિશન પર ફોકસ
બજેટ 2026 માં કોટન મિશન, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કાપડ ક્ષેત્રને ટેકો આપવામાં આવ્યો છે.Budget 2026 માં કાપડ મંત્રાલય માટે વધુ ફાળવણી અને કોટન મિશન અને ટેકનોલોજી અપગ્રેડ પર નવેસરથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કાપડ ક્ષેત્ર માટે ટેકો વધાર્યો છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ATUFS, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પ્રોત્સાહનો અને નવા ટેક્સટાઇલ પાર્ક જેવી યોજનાઓ દ્વારા ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા, કાચા માલના પુરવઠાને સ્થિર કરવા અને ટેરિફ દબાણનો સામનો કરી રહેલા નિકાસકારોને ટેકો આપવાનો છે.કોટન મિશન, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થતાં 2026 માં કાપડને વધુ બજેટ સપોર્ટ મળે છે. નિકાસકારો નવા ટેરિફ અવરોધો અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાથી પીડાય છે, તેથી કેન્દ્રીય બજેટ 2026 કાપડને ફરીથી ટેબલ પર લાવે છે. વધુ ખર્ચ, નવીકરણ કરાયેલ કોટન મિશન અને ટેકનોલોજી અપગ્રેડ માટે વધુ સમર્થન સૂચવે છે કે સરકાર આખરે આ ક્ષેત્રમાં લાંબા સમયથી ચાલતા મુદ્દાઓને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ દ્વારા મહિનાઓ સુધી લોબિંગ અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હેઠળ યુએસ ટેરિફ પગલાંની અસર અંગે ચિંતાઓ પછી, સરકારે સ્થાનિક શક્તિઓ પર આધાર રાખવાનું પસંદ કર્યું છે. ધ્યાન સ્પષ્ટ છે: ઉત્પાદકતામાં વધારો, મૂલ્યવર્ધનમાં સુધારો અને કાપડ ઉત્પાદકોને કપાસ, માનવસર્જિત ફાઇબર વસ્ત્રો અને ટેકનિકલ કાપડમાં સ્પર્ધાત્મક રહેવામાં મદદ કરવી. કાપડ મંત્રાલયના ફાળવણીમાં લગભગ સાત ટકાનો વધારો આ ઉદ્દેશ્યને રેખાંકિત કરે છે.અપેક્ષા મુજબ, બજેટમાં કાપડ મંત્રાલય માટે ભંડોળમાં સાત ટકાનો વધારો થયો છે. ઉદ્યોગ માટે, આ તે સંકેત આપે છે તેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે જેટલું સંપૂર્ણ સંખ્યા માટે. એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક માંગ અસમાન રહે છે અને ખર્ચનું દબાણ ચાલુ રહે છે, ત્યારે ઉચ્ચ ખર્ચ ટૂંકા ગાળાના અગ્નિશામક કરતાં નીતિ સાતત્ય સૂચવે છે.અધિકારીઓ કહે છે કે આ પગલું કપાસના અસ્થિર ભાવ, નબળા નિકાસ ઓર્ડર અને પાતળા માર્જિન, ખાસ કરીને વસ્ત્રોમાં, દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ મુશ્કેલ વર્ષ પછી થોડી ખાતરી આપે છે. હવે અપેક્ષા એ છે કે આ વધારાનો ખર્ચ નવી હેડલાઇન જાહેરાતોને બદલે હાલની યોજનાઓના સરળ અમલીકરણમાં અનુવાદ કરશે.કોટન મિશન નીતિના કેન્દ્રમાં જાય છે.બજેટ 2026 માં કોટન મિશન સરકારની કાપડ વ્યૂહરચનાના કેન્દ્રિય સ્તંભ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. નવેસરથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સરકાર જાણે છે કે કાચો માલ કાપડ ક્ષેત્રની સૌથી મોટી સમસ્યાઓમાંની એક છે. નિકાસકારો માટે, ટૂંકા ગાળાના પ્રોત્સાહનો કરતાં તેમને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવામાં મદદ કરે તેવો ટેકો લાંબા ગાળે વધુ સારી રીતે કામ કરી શકે છે.ATUFS ભંડોળ વધવાની શક્યતાઉત્પાદકો માટે એક મુખ્ય હકારાત્મક બાબત એ છે કે ATUFS, સુધારેલી ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન ફંડ યોજના હેઠળ ભંડોળમાં અપેક્ષિત વધારો. આ યોજનાએ સ્પિનિંગ, વણાટ, પ્રોસેસિંગ અને ગાર્મેન્ટ એકમોને આધુનિક બનાવવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.ટેકનિકલ કાપડ માટે બીજો એક દબાણબજેટ વિકાસના ચાલક તરીકે ટેકનિકલ કાપડ પર લાંબા ગાળાના દાવને પણ મજબૂત બનાવે છે. વિશિષ્ટ મશીનરી પર વિસ્તૃત ડ્યુટી મુક્તિ પ્રવેશ અવરોધોને ઘટાડવા અને નવા રોકાણને આકર્ષિત કરવાની અપેક્ષા છે. આ દબાણ ભારતની આયાત નિર્ભરતા ઘટાડવા અને નિકાસમાં મજબૂતી બનાવવા માટેની મોટી યોજનાનો એક ભાગ છે જ્યાં વૈશ્વિક માંગ વધી રહી છે.રાજ્યો અને સ્થાનિક અર્થતંત્રો માટે, ખાસ કરીને ટાયર-2 અને ટાયર-3 શહેરો જ્યાં કાપડ પહેલેથી જ મજબૂત છે, આ નવું રોકાણ અને વધુ નોકરીઓ લાવી શકે છે.આ બજેટ કાપડ માટે કેમ મહત્વનું છે?બજેટ 2026 કાપડને લાંબા ગાળાના ઉત્પાદન પ્રાથમિકતા તરીકે સ્થાન આપે છે, કામચલાઉ સમર્થન મેળવતા ક્ષેત્રને નહીં. વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવા માટે જરૂરી મૂળભૂત બાબતો - કાચા માલની મજબૂત પહોંચ, સારી ટેકનોલોજી અને મજબૂત માળખાગત સુવિધાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.વધુ વાંચો :- ઓડિશા કોટન બેલ્ટમાં કાપડ મિલોની સ્થાપનાની જાહેરાત
ઓડિશા કપાસના પટ્ટામાં કાપડ મિલો સ્થાપશે, મુખ્યમંત્રી મોહન માઝીએ જાહેરાત કરી.ભુવનેશ્વર: ઓડિશા સરકાર રાજ્યના કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં કાપડ મિલો સ્થાપશે, મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ રવિવારે જાહેરાત કરી. મુખ્યમંત્રીની આ જાહેરાત રાજ્યના કૃષિપ્રધાન અંતરિયાળ વિસ્તારમાં મૂલ્યવર્ધન અને નોકરીઓ જાળવી રાખવા માટે નીતિગત દબાણનો સંકેત આપે છે.સોનેપુરની મુલાકાત દરમિયાન બોલતા, માઝીએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ ઓડિશા - ખાસ કરીને બોલાંગીર, કાલાહાંડી અને સોનેપુર જેવા જિલ્લાઓને કાપડ આધારિત ઔદ્યોગિકીકરણ માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, જે કપાસના ખેડૂતો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગની લાંબા સમયથી પડતર માંગને સંબોધશે.વાર્ષિક લાખો ક્વિન્ટલ કપાસનું ઉત્પાદન કરવા છતાં, ઓડિશામાં પૂરતી પ્રક્રિયા ક્ષમતાનો અભાવ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને જિનિંગ અને ઉત્પાદન માટે કાચો કપાસ અન્ય રાજ્યોમાં મોકલવાની ફરજ પડે છે. આના પરિણામે ઓછું વળતર મળ્યું છે અને સ્થાનિક રોજગાર મર્યાદિત થયો છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કાપડને રાજ્યના 16 પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોમાંના એક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે, અને ઉમેર્યું હતું કે તમામ 30 જિલ્લાઓમાં ઔદ્યોગિકીકરણનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. "રોડશો યોજવામાં આવ્યા છે અને રોકાણકારોએ રસ દાખવ્યો છે. પારદર્શક પ્રક્રિયા દ્વારા કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં કાપડ મિલો સ્થાપવામાં આવશે," તેમણે કહ્યું.આ પગલું સરકારની 'ફિલ્ડ ટુ ફેશન' પહેલનો એક ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યમાં કપાસની ખેતીને કપડા ઉત્પાદન સાથે સાંકળવાનો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાથી મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન થશે, પશ્ચિમ ઓડિશામાંથી સ્થળાંતર અટકાવવામાં આવશે અને ખેડૂતોની આવક મજબૂત થશે તેવી અપેક્ષા છે. હાલમાં, ઓડિશામાંથી હજારો ટન કપાસ બાંગ્લાદેશ સહિત અન્ય રાજ્યો અને વિદેશી બજારોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવિત મિલો સ્થાનિક કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવશે અને રાજ્યના ઔદ્યોગિક પરિદૃશ્યને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 01 રૂપિયા 21 પૈસા વધીને 90.30 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 01 રૂપિયો 21 પૈસા વધીને 90.30/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 90.30 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બ્લોકબસ્ટર મોદી-ટ્રમ્પ સોદા પછી 91.51 ના બંધ દરની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 01 રૂપિયા 21 પૈસા વધીને 90.30 પર ખુલ્યો.
તમિલનાડુ કાપડ ઉદ્યોગ બજેટ સુધારાને આવકારે છે, આયાત જકાત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે છેચેન્નાઈ, 2 ફેબ્રુઆરી: ભારતના નિકાસ ક્ષેત્રના પાયાના તમિલનાડુના ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ ઉદ્યોગે માળખાકીય સુવિધા, કૌશલ્ય વિકાસ અને નિકાસ સુવિધા પર ભાર મૂકવાની કેન્દ્રીય બજેટની પહેલને વ્યાપકપણે આવકારી છે. ઉદ્યોગે નેશનલ ફાઈબર સ્કીમ, મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક અને સમર્થ 2.0 જેવી યોજનાઓની પ્રશંસા કરી હતી, જેને ટેક્સટાઈલ સ્કીલ ઈકોસિસ્ટમના આધુનિકીકરણ અને અપગ્રેડેશન માટે મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી હતી.જો કે, ઉદ્યોગે ચેતવણી આપી છે કે જો કપાસ પર 11 ટકાની આયાત જકાત જાળવી રાખવામાં આવે તો આ સુધારાની અસર મર્યાદિત થઈ શકે છે. તમિલનાડુ અને અન્ય મોટા કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્રોના ઉદ્યોગ અગ્રણીઓનું કહેવું છે કે નિકાસ ઓર્ડર સુરક્ષિત કરવા અને મૂલ્ય શૃંખલામાં રોજગાર જાળવવા માટે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસની સમયસર ઉપલબ્ધતા અત્યંત આવશ્યક છે.સાઉથ ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ દુરાઈ પલાનીસામીએ જણાવ્યું હતું કે ગુણવત્તાયુક્ત કપાસની અછતને દૂર કરવા અને નિકાસની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂરી કરવા માટે તમામ પ્રકારના કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવી જરૂરી છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે ભારતમાં સ્થાનિક કપાસના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરો કરતાં લગભગ પાંચ ટકા વધારે છે, જ્યારે બ્રાઝિલના કપાસ કરતાં 15 ટકા વધુ છે.તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ ભાવ તફાવત આગામી મહિનાઓમાં વધી શકે છે અને સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનની નાણાકીય સદ્ધરતા પર ગંભીર અસર કરી શકે છે. દુરાઈએ ધ્યાન દોર્યું કે ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સેક્ટર લગભગ 35 મિલિયન લોકોને સીધી રોજગારી પૂરી પાડે છે અને ભારતની કુલ નિકાસના લગભગ 75 ટકા તમિલનાડુમાંથી આવે છે.રિસાઇકલ ટેક્સટાઇલ ફેડરેશનના પ્રમુખ એમ. જયપાલે પણ આયાત ડ્યૂટી અને ઊંચા GST દર (18 ટકા) અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી, જેને ઘટાડીને 5 ટકા કરવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે આ પગલાં વિના વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા મર્યાદિત રહેશે.દરમિયાન, એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન એ. શક્તિવેલે બજેટમાં તરલતા અને વ્યાપાર સુવિધા પરના ભારની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે કસ્ટમ સુધારા અને સરળ દસ્તાવેજીકરણથી વ્યવહાર ખર્ચ ઘટશે અને ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે કપાસની આયાત ડ્યૂટીની સમીક્ષા સાથે આ પગલાંને જોડવાથી વૈશ્વિક ટેક્સટાઈલ હબ તરીકે ભારત અને તમિલનાડુની સ્થિતિ મજબૂત થશે.વધુ વાંચો :- CITI: FY27નું બજેટ કાપડની નિકાસને વેગ આપવા માટે
FY27નું બજેટ કાપડની નિકાસને વેગ આપશે: CITIનવી દિલ્હી: કન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2027 (FY27) માટે રજૂ કરવામાં આવેલા કેન્દ્રીય બજેટને આવકારતા કહ્યું છે કે તે ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સેક્ટરની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા, નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને રોજગારીનું રક્ષણ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે આ બજેટ વૈશ્વિક પડકારો અને આર્થિક અસ્થિરતાઓ માટે પ્રદેશને વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રમાણપત્ર છે.બજેટ પર ટિપ્પણી કરતા, સીઆઈટીઆઈના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે જાહેર કરાયેલા પગલાં ટેક્સટાઈલ અને એપરલ ઉદ્યોગને ભાવિ સાબિત કરશે તેમજ ગ્રો ઈન્ડિયા મિશનમાં તેના યોગદાનને મજબૂત કરશે. તેમણે વડા પ્રધાન, નાણા પ્રધાન અને કાપડ મંત્રાલયનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે આ પહેલો ઉદ્યોગને નવીનતા, ટકાઉ ઉત્પાદન અને વધુ રોજગાર નિર્માણ તરફ આગળ લઈ જશે.બજેટમાં નેશનલ ફાઇબર મિશન, મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ, ટેક્સ-ઇકો ઇનિશિયેટિવ, પડકાર મોડમાં મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક, પરંપરાગત ક્લસ્ટરોનું આધુનિકીકરણ, ટેક્સટાઇલ વિસ્તરણ અને રોજગાર કાર્યક્રમ, નેશનલ હેન્ડલૂમ એન્ડ હેન્ડિક્રાફ્ટ અને ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, એસ.સી.2. ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને વધુ કાર્યક્ષમ, નવીન અને ટકાઉ બનવામાં અને વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતની હાજરી વધારવામાં મદદ કરશે.જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે કોટન-આધારિત ઉત્પાદનો પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની સીધી જાહેરાત કોસ્ટ સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે કરવામાં આવી નથી. આ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ ઉત્પાદનો ભારતના કુલ કાપડ અને વસ્ત્રોના બજારના લગભગ 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ સાથે, ચંદ્રને ટકાઉ ઉત્પાદન મોડલ અપનાવવા માટે એમએસએમઈને પ્રત્યક્ષ રોકાણ સહાય પૂરી પાડવા માટે એક સમર્પિત યોજનાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો, જે આગામી ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ના લાભો મેળવવામાં પણ મદદ કરશે.CITI એ નિકાસકારો માટે નિકાસ પ્રાપ્તિનો સમયગાળો છ મહિનાથી વધારીને એક વર્ષ કરવા, ફ્રેટ કોરિડોર દ્વારા લોજિસ્ટિક્સ સુધારા, નિકાસ-આયાત પ્રક્રિયાઓનું સરળીકરણ અને વિકસિત ભારત માટે બેન્કિંગ પર ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચનાની દરખાસ્તોનું પણ સ્વાગત કર્યું. ચંદ્રને કહ્યું કે સંસ્થા 2030 સુધીમાં $350 બિલિયન ટેક્સટાઇલ અને એપરલ ઉદ્યોગ અને $100 બિલિયન નિકાસ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા માટે સરકાર સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.ટેક્સટાઇલ અને એપરલ ઉદ્યોગ દેશમાં રોજગાર અને આજીવિકાનું બીજું સૌથી મોટું જનરેટર છે અને દેશની જીડીપી અને કુલ નિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. યુએસ 50 ટકા ટેરિફ, 27 ઓગસ્ટ, 2025 થી અમલમાં છે, તેણે આ ક્ષેત્ર પર પ્રતિકૂળ અસર કરી છે, કારણ કે યુએસ એ ભારતનું સૌથી મોટું કાપડ નિકાસ બજાર છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારતની યુએસમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ લગભગ $11 બિલિયન હતી, જે આ ક્ષેત્રની કુલ નિકાસના લગભગ 28 ટકા હતી.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 91.51 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 91.51 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 91.76 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 943.52 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકા વધીને 81,666.46 પર અને નિફ્ટી 262.95 પોઈન્ટ અથવા 1.06 ટકા વધીને 25,088.40 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1919 શેર વધ્યા, 2166 શેર ઘટ્યા અને 159 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કાપડ ક્ષેત્ર અને MSME માટે નવી યોજનાઓ
શ્રમ-સઘન ટેક્સટાઇલ સેક્ટર, MSME ને નવી યોજનાઓ મળશેએમ. સૌંદરિયા પ્રીથાકોઈમ્બતુરછેલ્લા બે વર્ષમાં ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસથી પ્રભાવિત શ્રમ-સઘન કાપડ અને વસ્ત્રો અને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ કદના સાહસો (MSME) ક્ષેત્રને નવી યોજનાઓ અને વધુ ફાળવણી સાથે બજેટથી પ્રોત્સાહન મળ્યું છે.ફાળવણીમાં વધારોવર્તમાન નાણાકીય વર્ષથી 2026-2027 સુધીમાં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં અંદાજપત્રીય ફાળવણીમાં લગભગ 25% નો વધારો જોવા મળશે, જ્યારે MSME ક્ષેત્ર માટે ફાળવણી બમણી થશે.કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો ડિજિટલી સક્ષમ સ્વચાલિત સેવા બ્યુરોના સ્વરૂપમાં બે સ્થળોએ ઉચ્ચ તકનીકી ટૂલ રૂમની સ્થાપના કરશે જે સ્થાનિક સ્તરે અને ઓછા ખર્ચે ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા ઘટકોની ડિઝાઇન, પરીક્ષણ અને ઉત્પાદન કરશે.ઉચ્ચ મૂલ્ય અને તકનીકી રીતે અદ્યતન ઉપકરણોના સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્પાદન અને માળખાગત સાધનોને વધારવા માટેની યોજના શરૂ કરવામાં આવશે.કન્ટેનર મેન્યુફેક્ચરિંગ માટેની યોજના માટે આગામી પાંચ વર્ષમાં ₹10,000 કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવશે.'શ્રમ-સઘન ટેક્સટાઇલ સેક્ટર' માટે, સરકારે વ્યાપક પગલાં પ્રસ્તાવિત કર્યા જેમાં રમતગમતના સામાનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક વિશેષ કાર્યક્રમ, માનવ નિર્મિત ફાઇબર, રેશમ, ઊન વગેરે માટે રાષ્ટ્રીય ફાઇબર સ્કીમ, ટેકનિકલ કાપડના મૂલ્યવર્ધન માટે ચેલેન્જ મોડ પર વિકસિત મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક, કાપડ વિસ્તરણ અને રોજગાર યોજના, પરંપરાગત મૂડીની ટેક્નોલોજીને આધુનિક બનાવવા માટે પરંપરાગત ટેક્નોલોજીને ટેકો આપવાનો સમાવેશ થાય છે. અને પ્રમાણપત્ર કેન્દ્રો.રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રોગ્રામ વણકર અને કારીગરોને લક્ષિત સમર્થન સુનિશ્ચિત કરશે. મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ ખાદી, હેન્ડલૂમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટને પ્રોત્સાહન આપશે, ટેક્સ-ઇકો પહેલ વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક અને ટકાઉ કાપડ અને વસ્ત્રોને પ્રોત્સાહન આપશે અને સમર્થ 2.0 ટેક્સટાઇલ કૌશલ્ય ઇકોસિસ્ટમને આગળ વધારશે.જૂના ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરોના કાયાકલ્પ હેઠળ, બજેટમાં 200 જૂના ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરોને પુનર્જીવિત કરવા, ભાવિ ચેમ્પિયન બનાવવા માટે સમર્પિત ₹10,000 કરોડનું SME ગ્રોથ ફંડ બનાવવાની અને 2021માં 2021માં સ્થપાયેલા આત્મનિર્ભર ભારત ફંડને ₹2,000 કરોડની માઇક્રો મૂડીને સુલભ કરવા માટે એક યોજનાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.સમાધાન પ્લેટફોર્મTReDS (ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ ડિસ્કાઉન્ટિંગ સ્કીમ) MSMEs તરફથી CPSE દ્વારા તમામ ખરીદીઓ માટે ફરજિયાત ટ્રાન્ઝેક્શન સેટલમેન્ટ પ્લેટફોર્મ હશે. TReDS પ્લેટફોર્મ પર ઇનવોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ માટે CGTMSE દ્વારા ક્રેડિટ ગેરંટી સપોર્ટ મિકેનિઝમ શરૂ કરવામાં આવશે; GeM ને TReDS સાથે લિંક કરવામાં આવશે અને TReDS રસીદો એસેટ-બેક્ડ સિક્યોરિટીઝ તરીકે ઓફર કરવામાં આવશે, જે ગૌણ બજાર વિકસાવવામાં મદદ કરશે.વધુ વાંચો :- દક્ષિણ ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટર માટે બજેટમાં રાહત
બજેટ દક્ષિણ ગુજરાતના કાપડ ક્ષેત્રને આશા આપે છે.સુરત: ભારતનું માનવસર્જિત કાપડ (MMF) માટેનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર, સુરત, જેની દૈનિક 6 કરોડ મીટર ઉત્પાદન ક્ષમતા છે, તે દેશની કાપડ રાજધાની તરીકે શહેરની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.બજેટમાં સિટી ઇકોનોમિક રિજન (CER) અને સુરત ઇકોનોમિક રિજન (SER) ના મહત્વ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સુરત, ભરૂચ, નવસારી, તાપી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાઓને આવરી લેતું SER મુખ્ય CER માંનું એક છે. ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ક્ષેત્ર, SER, ગુજરાતના GDP ના લગભગ 25% હિસ્સો ધરાવે છે, તેમ છતાં તે રાજ્યના માત્ર 10.8% વિસ્તાર ધરાવે છે, જે સુરત દ્વારા લંગરાયેલ છે.નીતિ આયોગની G-HUB પહેલ હેઠળ, આ પ્રદેશને 2047 સુધીમાં $1.3 થી $1.5 ટ્રિલિયનના અંદાજિત કદ સાથે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક, વૈવિધ્યસભર આર્થિક કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે ઉચ્ચ-મૂલ્ય ઉત્પાદન, પ્રવાસન અને સેવાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે."સુરત ભારતનું સૌથી મોટું ટેક્સટાઇલ ક્લસ્ટર છે, પરંતુ તેમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર નથી. આ બજેટમાં તમામ મુખ્ય ટેક્સટાઇલ ક્લસ્ટરોમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્રની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. નાણામંત્રીએ તેમના ભાષણમાં ક્લસ્ટર-વિશિષ્ટ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન સપોર્ટની જાહેરાત કરી હતી, અને તેનાથી આપણા પ્રદેશને ફાયદો થશે," દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) ના પ્રમુખ નિખિલ મદ્રાસીએ જણાવ્યું હતું."નાણામંત્રીએ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ટેક્સટાઇલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી હતી, અને અમને આશા છે કે તે શહેરમાં આવશે. વધુમાં, સૂક્ષ્મ અને નાના ઉદ્યોગો માટે, CGTMSE યોજના હેઠળ મર્યાદા વધારીને પ્રતિ યુનિટ રૂ. 10 કરોડ કરવામાં આવી છે, જે પહેલા રૂ. 5 કરોડ હતી," SGCCI ના ઉપપ્રમુખ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- બજેટ 2026માં ગ્રામ સ્વરાજ અને કાપડને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું
કેન્દ્રીય બજેટ 2026: ગ્રામ સ્વરાજ, ફાઇબર યોજના સંકલિત કાપડ પ્રોત્સાહનને પ્રોત્સાહન આપે છેરવિવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 એ શ્રમ-સઘન કાપડ ક્ષેત્રને ભારતની વૃદ્ધિ અને રોજગાર વ્યૂહરચનાના કેન્દ્રમાં રાખ્યું, જેમાં કુદરતી રેસા અને પરંપરાગત હસ્તકલાથી લઈને ટેકનિકલ કાપડ અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કૌશલ્ય સુધીની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી અનેક પહેલોની જાહેરાત કરવામાં આવી.બજેટ રજૂ કરતા, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને કુદરતી રેસા, માનવસર્જિત રેસા અને નવા યુગના કાપડ સામગ્રીમાં આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાષ્ટ્રીય ફાઇબર યોજનાની જાહેરાત કરી, જે પસંદગીના વિભાગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં ઊંડાણ બનાવવાના પગલાનો સંકેત આપે છે.બજેટ 2026 ની હાઇલાઇટ્સ: અહીં સૂક્ષ્મ પ્રિન્ટ છેરોજગારી અને સ્પર્ધાત્મકતાને સંબોધવા માટે, સરકાર નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન અને લક્ષિત સમર્થન પર ભાર મૂકતી કાપડ-વિશિષ્ટ રોજગાર યોજનાઓ શરૂ કરશે, સીતારામને જણાવ્યું હતું.આ પ્રોત્સાહનના કેન્દ્રમાં મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ છે, જે ખાદી, હાથસાળ અને હસ્તકલાને મજબૂત બનાવશે. આ કાર્યક્રમ ભારતીય કાપડ ઉત્પાદનોના વૈશ્વિક બજાર જોડાણો અને બ્રાન્ડિંગને ટેકો આપશે, જ્યારે તાલીમ, કૌશલ્ય અને ગુણવત્તાના ધોરણોને સુવ્યવસ્થિત કરશે જેથી કારીગરો અને વણકરોને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં વધુ અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરવામાં મદદ મળશે.રોજગાર વધારવા માટે, બજેટમાં કાપડ વિસ્તરણ અને રોજગાર યોજનાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે હેઠળ પરંપરાગત કાપડ ક્લસ્ટરોને મશીનરી, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન અને ઉત્પાદકતા અને રોજગાર સર્જન વધારવાના હેતુથી સામાન્ય પરીક્ષણ અને પ્રમાણપત્ર સુવિધાઓના નિર્માણ દ્વારા મૂડી સહાય દ્વારા આધુનિક બનાવવામાં આવશે.બજેટમાં પરંપરાગત કારીગરોને લક્ષિત ટેકો પૂરો પાડવા, બજારની પહોંચ સુધારવા અને સમકાલીન માંગ સાથે વધુ સારી સંરેખણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય માળખા હેઠળ હાથવણાટ અને હસ્તકલા કાર્યક્રમોને એકીકૃત કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે.ટકાઉપણું માટેના દબાણ પર ભાર મૂકતા, સીતારમણે સમગ્ર કાપડ ઇકોસિસ્ટમમાં પર્યાવરણીય રીતે જવાબદાર ઉત્પાદન પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ઇકો-પહેલની જાહેરાત કરી.તેના કૌશલ્ય પ્રોત્સાહનના ભાગ રૂપે, સરકાર સમર્થ 2.0 શરૂ કરશે, જે હાલની યોજનાનું અપગ્રેડેડ સંસ્કરણ છે, જે કાપડ કૌશલ્ય ઇકોસિસ્ટમને આધુનિક બનાવવા અને વિકસિત ઉદ્યોગ જરૂરિયાતો સાથે તાલીમને સંરેખિત કરવા માટે છે.નાણામંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કને પડકારજનક સ્થિતિમાં લેવામાં આવશે, જેમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલમાં રોકાણ આકર્ષવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે, જે નિકાસ અને ઔદ્યોગિક વૈવિધ્યકરણ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.સંકલિત પેકેજ આધુનિક ઉત્પાદન, ટકાઉપણું અને પરંપરાગત શક્તિઓને સંતુલિત કરતી વખતે કાપડને વૃદ્ધિ અને રોજગાર એન્જિન તરીકે સ્થાન આપવાના સરકારના પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 23 પૈસા મજબૂત થઈને 91.76 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૨૩ પૈસા વધીને ૯૧.૭૬/યુએસડી પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો અગાઉના બંધ ૯૧.૯૯ ની સરખામણીમાં ૯૧.૭૬ પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે તેના કપાસના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આજ સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે આશરે 359,300 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
૧ ફેબ્રુઆરીએ ઇતિહાસ રચાશે! બજેટ દિવસ માટે રવિવારે NSE, BSE, MCX અને NCDEX ખુલ્લા રહેશે; સમય જાણો.કેન્દ્રીય બજેટ ૨૦૨૬ રવિવાર, ૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યારે શેર અને કોમોડિટી બજારો ખુલ્લા રહેશે. NSE, BSE, MCX અને NCDEX ખાસ ટ્રેડિંગ સત્ર માટે સામાન્ય ટ્રેડિંગ કલાકો દરમિયાન ખુલ્લા રહેશે. સ્વતંત્ર ભારતમાં આ બીજી વખત બનશે કે રવિવારે બજેટ દિવસે બજારો ખુલ્લા રહેશે.કેન્દ્રીય બજેટ ૨૦૨૬ રવિવાર, ૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે રવિવારે બજારો બંધ રહે છે, પરંતુ બજેટને કારણે, શેરબજાર અને કોમોડિટી બજાર બંને ખુલ્લા રહેશે જેથી રોકાણકારો અને વેપારીઓ બજેટના નિર્ણયો પર તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી શકે. આ કારણોસર, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (MCX) ૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ ખાસ ટ્રેડિંગ સત્ર માટે ખુલ્લું રહેશે. સામાન્ય બજાર સમય અનુસાર ટ્રેડિંગ હાથ ધરવામાં આવશે અને આ દિવસે લાઇવ ટ્રેડિંગ શક્ય બનશે.ફક્ત MCX જ નહીં, પરંતુ કૃષિ કોમોડિટીઝ માટે સમર્પિત એક્સચેન્જ નેશનલ કોમોડિટી એન્ડ ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ (NCDEX) પણ આ દિવસે ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લું રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે કૃષિ કોમોડિટીઝનો વેપાર કરતા વેપારીઓ પણ રવિવારે ટ્રેડિંગ કરી શકશે. બંને એક્સચેન્જોએ 16 જાન્યુઆરીએ જારી કરાયેલા એક પરિપત્ર દ્વારા આ જાહેરાત કરી હતી, જેથી રોકાણકારો તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનું અગાઉથી આયોજન કરી શકે. નોંધપાત્ર રીતે, આ પહેલા પણ બન્યું છે. 2025 માં, જ્યારે શનિવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે MCX અને NCDEX ખુલ્લા રહ્યા હતા. આનો અર્થ એ છે કે બજેટના દિવસે કોમોડિટી બજાર ખુલ્લું રાખવું હવે એક સામાન્ય પ્રથા બની રહી છે.1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ MCX ટ્રેડિંગ સમયકેન્દ્રીય બજેટ 2026 ના દિવસે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (MCX) સામાન્ય સમય મુજબ ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લું રહેશે. MCX પર પ્રી-ઓપન સત્ર સવારે 8:45 થી 8:59 સુધી ચાલશે. આ પછી, સામાન્ય ટ્રેડિંગ સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી થશે. વધુમાં, ક્લાયન્ટ કોડ મોડિફિકેશન સેશન સવારે 9:00 થી સાંજે 5:15 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે.NCDEX પર ટ્રેડિંગ શેડ્યૂલકૃષિ કોમોડિટીઝ સાથે કામ કરતું એક્સચેન્જ, નેશનલ કોમોડિટી એન્ડ ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ (NCDEX) પણ રવિવારે સામાન્ય સમય મુજબ ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લું રહેશે. NCDEX પર પ્રી-ઓપન સેશન સવારે 9:45 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે સામાન્ય ટ્રેડિંગ સવારે 10:00 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે. અહીં પણ, ક્લાયન્ટ કોડ મોડિફિકેશન સુવિધા સાંજે 5:15 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.રવિવારે બજાર ખુલવાનું ખાસ કારણ શું છે?સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં આ બીજી વખત હશે જ્યારે શેરબજારો રવિવારે ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લા રહેશે. અગાઉ 28 ફેબ્રુઆરી, 1999 ના રોજ અટલ બિહારી વાજપેયીની આગેવાની હેઠળની સરકાર દરમિયાન બજારો ખુલ્લા હતા.નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ વખતે સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે.નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ વખતે સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ સવારે ૧૧ વાગ્યે બજેટ ભાષણ આપશે. આ બજેટ સરકારના મૂડી ખર્ચ (કેપેક્સ) માં બે આંકડાની વૃદ્ધિ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે.NSE અને BSE પણ ખુલ્લા રહેશે૧ ફેબ્રુઆરીના રોજ કોમોડિટી એક્સચેન્જો જ નહીં, પરંતુ ઇક્વિટી એક્સચેન્જો NSE અને BSE પણ સામાન્ય ટ્રેડિંગ કલાકો મુજબ ખુલ્લા રહેશે. રોકાણકારો અને વેપારીઓ તે જ દિવસે બજેટના નિર્ણયો પર પ્રતિક્રિયા આપી શકશે. પરંપરાગત રીતે, શેરબજાર બજેટ દિવસની આસપાસના પ્રચાર જેટલો પ્રભાવ જોતો નથી. છેલ્લા ૧૫ વર્ષના ડેટા અનુસાર, બજેટ દિવસે નિફ્ટીની સરેરાશ હિલચાલ માત્ર ૦.૧૯% રહી છે. જો કે, બજેટ પછીના અઠવાડિયામાં, બજારે બજેટ દિવસ કરતા લગભગ સાત ગણું વધારે વળતર આપ્યું છે.વધુ વાંચો :- GST, ટેક્સટાઇલ અને ટેક પર MP MSMEની માંગ
સાંસદના ઉદ્યોગો, MSMEs બજેટમાં GST રાહત, કાપડ ઉત્પાદન સંબંધિત પ્રોત્સાહનો અને ટેકના પ્રમોશનની માંગ કરે છે.ઈન્દોર: મધ્યપ્રદેશના ઉદ્યોગો અને MSMEએ આગામી કેન્દ્રીય બજેટથી અપેક્ષાઓ વધારી છે. તેઓ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને નિકાસને મજબૂત કરવા માટે સરકારી યોજનાઓની ઝડપી પહોંચ, સરળ GST અનુપાલન અને લક્ષિત ક્ષેત્રીય સમર્થનની માંગ કરી રહ્યા છે.ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘણી કેન્દ્રીય અને રાજ્ય યોજનાઓ અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં, પ્રક્રિયામાં વિલંબ, દસ્તાવેજીકરણની આવશ્યકતાઓ અને ભંડોળની ધીમી વહેંચણી એમએસએમઇ પર તેમની અસરને અવરોધે છે. સરળ પ્રક્રિયા અને ઝડપી મંજૂરીઓ હજુ પણ મુખ્ય માંગણીઓ છે.કાપડ ક્ષેત્રે કપાસ આધારિત ઉત્પાદન અને નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશેષ હસ્તક્ષેપની માંગણી કરી છે. મધ્યપ્રદેશ ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશને નીચી રોકાણ મર્યાદા અને ઉચ્ચ ઉત્પાદન કવરેજ સાથે સુતરાઉ વસ્ત્રો અને મેક-અપ માટે નવી પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઈન્સેન્ટિવ (PLI) સ્કીમની માંગ કરી છે.એસોસિએશને ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનમાં કેપિટલ ગુડ્સ અને સેવાઓ પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના રિફંડની પણ માંગ કરી છે. એમપી ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશનના સેક્રેટરી એમસી રાવતે જણાવ્યું હતું કે મિલોને ભાવની અસ્થિરતાથી બચાવવા માટે અંતિમ વપરાશકારો માટે પાંચ ટકા વ્યાજ સબવેન્શન સાથે કપાસના ભાવ સ્થિરીકરણ ફંડની જરૂર છે."યાર્નના ભાવમાં સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કોટન ફાઇનાન્સ માટે માર્જિન મની 25% થી ઘટાડીને 10% કરવી જોઈએ અને સ્ટોક મર્યાદા ત્રણ મહિનાથી વધારીને નવ મહિના કરવી જોઈએ જેથી મિલો સિઝન દરમિયાન પૂરતો કપાસ ખરીદી શકે," રાવતે જણાવ્યું હતું.ઉદ્યોગ સંસ્થાઓએ પણ ટેક્નોલોજી આધારિત વૃદ્ધિની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. "બજેટમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ઓટોમેશન સપોર્ટ અને ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશનને અપનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ જેથી MSMEs ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરી શકે અને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે," યોગેશ મહેતા, મધ્ય પ્રદેશના ઉદ્યોગોના સંગઠનના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું.કૌશલ્ય વિકાસ ઉદ્યોગ માટે અન્ય પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. પીથમપુર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસોસિએશનના પ્રમુખ ગૌતમ કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે, "કૌશલ્ય વિકાસ એ અન્ય મુખ્ય ફોકસ ક્ષેત્ર છે, જેમાં ઉદ્યોગો દુકાન-ફ્લોર જરૂરિયાતો અને કર્મચારીઓની ક્ષમતાઓ વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવા માટે ઉદ્યોગો સાથે જોડાયેલા તાલીમ કાર્યક્રમો માટે વધુ ભંડોળની માંગ કરે છે."ઉદ્યોગપતિઓએ ઓપરેશનલ અને ખર્ચ સંબંધિત પડકારો પણ દર્શાવ્યા છે. ઉદ્યોગપતિ વીરેન્દ્ર પોરવાલે જણાવ્યું હતું કે હરાજી દ્વારા ઔદ્યોગિક જમીનની ફાળવણી બંધ કરવી જોઈએ કારણ કે તેનાથી પ્રોજેક્ટની કિંમત ઝડપથી વધે છે. તેમણે GeM અને ટેન્ડર પોર્ટલ પર વારંવાર ટેકનિકલ ખામીઓ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, જેના કારણે પ્રાપ્તિ અને ચુકવણીમાં વિલંબ થાય છે.ઉદ્યોગોએ પાવર ટેરિફમાં વધુ સુધારાની માંગ કરી છે, જેમાં યુનિટ દીઠ રૂ. 6ની મર્યાદા, જિલ્લા સ્તરે ઔદ્યોગિક મંજૂરીઓનું વિકેન્દ્રીકરણ, આરોગ્ય અને સલામતી વિભાગ દ્વારા વસૂલવામાં આવતી નવીકરણ ફીને 10 વર્ષની માન્યતા સુધી સુવ્યવસ્થિત કરવી અને બહુવિધ સત્તાવાળાઓ દ્વારા મેન્ટેનન્સ ચાર્જ અને પ્રોપર્ટી ટેક્સની ડબલ વસૂલાત દૂર કરવી.ઉદ્યોગ સંસ્થાઓએ જણાવ્યું હતું કે કરવેરા, પાવર ખર્ચ, જમીન નીતિ, કૌશલ્ય વિકાસ અને ટેક્નોલોજી અપનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું સુધારેલું બજેટ મધ્યપ્રદેશની MSME ઇકોસિસ્ટમને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કરી શકે છે અને તેની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરી શકે છે.વધુ વાંચો :- કોટન ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત, તમિલનાડુની સ્પિનિંગ મિલો મુશ્કેલીમાં
કપાસની આયાત ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત થતાં, ભાવમાં વધારો, તમિલનાડુની સ્પિનિંગ મિલો મુશ્કેલીમાંતમિલનાડુમાં ભારતની લગભગ 46% સ્પિનિંગ મિલો છે, જેમાંથી લગભગ 1,000 એકમો કોઈમ્બતુર, તિરુપુર, મદુરાઈ અને ડિંડીગુલ જિલ્લામાંથી કાર્યરત છે. એકલા કોઈમ્બતુર અને તિરુપુરમાં લગભગ 400 મધ્યમ કદની સ્પિનિંગ મિલો છે.વર્તમાન પાકની સીઝન (નવેમ્બર)ની શરૂઆતમાં કપાસના ભાવ રૂ. 53,000 થી રૂ. 54,000 પ્રતિ કેન્ડી હતા. પુરવઠાના અવરોધોને હળવા કરવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે ઓગસ્ટથી ડિસેમ્બર સુધી કપાસ પરની 11% આયાત જકાત માફ કરી દીધી હતી, જેનાથી મિલોને આયાત દ્વારા તેમની કાચા માલની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની મંજૂરી મળી હતી. જો કે, આ ડિસ્કાઉન્ટ 31 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થયું, જેના કારણે કિંમતમાં સતત વધારો થયો, 15 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રતિ કેન્ડી ₹56,000 સુધી પહોંચી.ઇન્ડિયન સ્પિનિંગ મિલ્સ ઓનર્સ એસોસિયેશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પી પ્રભુએ ડ્યૂટી માફીના વિસ્તરણને લીધે અચાનક ભાવ વધારો જવાબદાર ગણાવ્યો હતો. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા પ્રતિ કેન્ડી રૂ. 800 થી રૂ. 1,200ના પ્રીમિયમે કપાસનું વેચાણ કરતી હોવાનો નિર્દેશ કરતાં તેમણે કહ્યું કે સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો પુરવઠો ઓછો છે. યાર્નના ભાવમાં કિલો દીઠ રૂ. 8-10નો વધારો થયો હોવા છતાં, તેમણે કહ્યું કે બજારની નબળી માંગને કારણે સ્પિનિંગ મિલોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે."ભારતીય કપાસના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો કરતા વધારે છે, જે કેન્ડી દીઠ રૂ. 52,000-53,000 આસપાસ છે, જે સ્થાનિક મિલોને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે." કાપડ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓએ કેન્દ્ર પાસે કપાસની આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિને વધુ ત્રણ મહિના લંબાવવાની માંગ કરી છે, જેથી ભાવમાં કૃત્રિમ વધારો અટકાવી શકાય. તેમણે આ મુદ્દે કેન્દ્ર પર દબાણ લાવવા માટે રાજ્ય સરકારના હસ્તક્ષેપની પણ માંગ કરી છે.તેમણે તેમની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માંગનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ કોઈમ્બતુરમાં વેરહાઉસ ખોલવું જોઈએ, જેનાથી પરિવહન ખર્ચમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 3-4નો ઘટાડો થઈ શકે.और पढ़ें :- CCI કપાસના ભાવ સ્થિર રાખે છે, ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા સાપ્તાહિક વેચાણ ચાલુ રહે છે
CCI કપાસના ભાવ યથાવત રાખે છે; ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા સાપ્તાહિક વેચાણ ચાલુ રહે છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 30 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ પૂરા થતા સપ્તાહ માટે કપાસના ભાવો યથાવત રાખ્યા હતા, જ્યારે મિલો અને વેપારીઓને ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા વેચાણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. 27 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી વચ્ચે યોજાયેલી હરાજીમાં વર્તમાન 2025-26 સિઝનના કપાસ અને પાછલી સિઝનના મર્યાદિત સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ27 જાન્યુઆરીના રોજ, CCIએ સપ્તાહની શરૂઆત 2,900 ગાંસડીના વેચાણ સાથે કરી હતી, જેમાં 2025-26 સિઝનની 2,800 ગાંસડી અને 2024-25 સિઝનની 100 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. મિલોએ વર્તમાન સિઝનમાં 1,500 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ અગાઉની સિઝનની 100 ગાંસડી સહિત 1,400 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.28 જાન્યુઆરીના રોજ વેચાણ થોડું ઓછું હતું, જેમાં 1,700 ગાંસડીઓનું વેચાણ થયું હતું, જે ચાલુ સિઝનથી સંપૂર્ણપણે હતું. મિલોએ 1,200 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 500 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.29 જાન્યુઆરીના રોજ કુલ વેચાણ 700 ગાંસડી હતું, જે તમામ વેપારીઓએ ખરીદ્યું હતું.30 જાન્યુઆરીએ કુલ વેચાણ 200 ગાંસડીએ પહોંચ્યું હતું, જેમાંથી સમગ્ર જથ્થો મિલોએ ખરીદ્યો હતો.કુલ વેચાણઆ વ્યવહારો સાથે, CCIનું 2025-26 સિઝન માટે કુલ વેચાણ 3,59,300 ગાંસડી અને 2024-25 સિઝન માટે 98,81,500 ગાંસડીનું છે, કારણ કે એજન્સી સ્થિર ભાવ જાળવી રાખીને તેના ઈ-ઓક્શન પ્લેટફોર્મ દ્વારા સ્ટોકનું વેચાણ કરી રહી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 91.99 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 91.99 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 91.92 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 296.59 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા ઘટીને 82,269.78 પર અને નિફ્ટી 98.25 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા ઘટીને 25,320.65 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2319 શેર વધ્યા, 1716 શેર ઘટ્યા અને 149 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CITI FY26 આર્થિક સર્વેનું સ્વાગત કરે છે, T&A સપોર્ટ પર ભાર મૂકે છે
