STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayयूएसडीए ने भारत में 2025/26 में कपास की खेती के रकबे में गिरावट का अनुमान लगाया हैअमेरिकी कृषि विभाग की विदेशी कृषि सेवा (USDA FAS) ने 2025/26 विपणन वर्ष (MY) के लिए भारत में कपास के रकबे में 11.4 मिलियन हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% की गिरावट दर्शाता है। इस कमी का श्रेय किसानों द्वारा दलहन और तिलहन सहित अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख करने को दिया जाता है।छोटे रोपण क्षेत्र के बावजूद, सामान्य मानसून को मानते हुए भारत का कपास उत्पादन 25 मिलियन 480-पाउंड गांठों तक पहुँचने का अनुमान है। विश्वसनीय जल पहुँच वाले सिंचित क्षेत्रों में खेती में वृद्धि के कारण औसत उपज बढ़कर 477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है - जो आधिकारिक 2024/25 के 461 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुमान से 3% अधिक है।हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मार्च से मई 2025 तक देश के अधिकांश हिस्सों में - दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर - सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का अनुमान लगाया है। जबकि कपास अपेक्षाकृत गर्मी और सूखे को सहन करने वाला है, लंबे समय तक चलने वाली गर्म हवाएँ और अपर्याप्त मिट्टी की नमी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।मांग पक्ष पर, मिल की खपत मजबूत बनी हुई है, अनुमान 25.7 मिलियन 480-पाउंड गांठों का है। यार्न और टेक्सटाइल की मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग इस स्तर को बनाए रखने की उम्मीद है, जो घरेलू खपत को पूरा करने के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता का संकेत देती है।10 मार्च को, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एमवाई 2024/25 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें उत्पादन को घटाकर 23 मिलियन 480-पाउंड गांठ (29.4 मिलियन 170-किलोग्राम गांठ या 5 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर) कर दिया गया, जो पिछले पूर्वानुमान से 2% कम है। फिर भी, FAS ने 11.8 मिलियन हेक्टेयर के आधार पर 25 मिलियन गांठों पर अपने MY 2024/25 प्रक्षेपण को बनाए रखा है।FAS ने नोट किया कि दक्षिण भारत में रबी सीजन की बुवाई दिसंबर तक जारी रहती है, और विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के अंत में अतिरिक्त एकड़ डेटा का अनुमान है।क्षेत्रीय रोपण रुझानउत्तर भारत:* पंजाब का कपास क्षेत्र स्थिर बना हुआ है।* हरियाणा में 5% की गिरावट देखी गई क्योंकि किसान धान की ओर रुख कर रहे हैं।* राजस्थान में ग्वार, मक्का और मूंग की ओर रुख करते हुए कपास क्षेत्र में 2% की कमी आने की उम्मीद है; हालाँकि, बेहतर कीट नियंत्रण से पैदावार को बढ़ावा मिल सकता है।मध्य भारत:* गुजरात के कपास क्षेत्र में 3% की गिरावट का अनुमान है, जहाँ उत्पादक उच्च इनपुट लागत के कारण दालों, मूंगफली, जीरा और तिल को तरजीह दे रहे हैं।* महाराष्ट्र का क्षेत्र अपरिवर्तित बना हुआ है क्योंकि किसान सोयाबीन से दूर जा रहे हैं।* मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन की ओर रुख के कारण उत्पादन में 5% की कमी आने की उम्मीद है।दक्षिण भारत:* तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 7% की कमी का अनुमान है, जहाँ इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकारी प्रोत्साहन मक्का और चावल की ओर रुख को प्रोत्साहित कर रहे हैं।और पढ़ें :-भारत का 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य एमएसएमई पर टिका है
भारत का वस्त्र निर्यात लक्ष्य एमएसएमई पर टिका हैभारत का पांच साल में 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि देश अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किस तरह से समर्थन और विस्तार दे सकता है, प्राइमस पार्टनर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि कपड़ा एमएसएमई उद्योग की रीढ़ हैं, लेकिन अब खंडित मूल्य श्रृंखलाओं, उच्च लागत, कौशल की कमी और सीमित वैश्विक बाजार पहुंच के कारण पीछे रह गए हैं।भारत वैश्विक कपड़ा निर्यात का केवल 4.6 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि चीन का हिस्सा 48 प्रतिशत है।'5 साल में 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का रोडमैप' शीर्षक वाली परामर्श फर्म की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि एमएसएमई क्षमता को अनलॉक करना इस अंतर को कम करने और भारत को कपड़ा निर्माण में वैश्विक नेताओं के बीच रखने की कुंजी है।जबकि भू-राजनीतिक बदलाव भारतीय फर्मों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, कपड़ा एमएसएमई को इसका फायदा उठाने के लिए विकसित होना चाहिए, रिपोर्ट बताती है।भारत के कपड़ा निर्यात में 75 प्रतिशत योगदान देने वाले रेडीमेड गारमेंट और होम टेक्सटाइल को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति के तहत वैश्विक ब्रांडों द्वारा सोर्सिंग पैटर्न में बदलाव भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाता है - अगर एमएसएमई इस गति को बनाए रख सकते हैं।एमएसएमई को किसान उत्पादक संगठनों जैसे औपचारिक समूहों में एकत्रित किया जा सकता है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य निर्धारण, मानकीकृत प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक खरीदारों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी, यह सुझाव देता है। ये एकत्रीकरण ऋण योग्यता में भी सुधार करेंगे और आपूर्ति श्रृंखला संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे।हालांकि, एक बड़ी बाधा कौशल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार, कपड़ा निर्माण क्षेत्र में केवल 15 प्रतिशत श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण मिला है। यह उत्पादकता में 20-30 प्रतिशत की कमी में योगदान देता है।प्राइमस पार्टनर्स इस अंतर को पाटने के लिए टियर-II और टियर-III शहरों में समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का सुझाव देते हैं, खासकर जहां पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं।वित्त एक और बाधा बनी हुई है। एमएसएमई अक्सर मशीनरी के आधुनिकीकरण या संचालन के विस्तार के लिए किफायती ऋण तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं। रिपोर्ट में इनपुट लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए परिचालन सब्सिडी और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों का विस्तार करने की सिफारिश की गई है।खासकर लॉजिस्टिक्स में बुनियादी ढांचे की अक्षमता, उत्पादन लागत को बढ़ाती रहती है। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 14 प्रतिशत पर है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8-10 प्रतिशत है। रिपोर्ट में निर्यात के लिए तैयार होने में कपड़ा एमएसएमई का समर्थन करने के लिए एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला पार्कों और बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी के तेजी से विकास का आग्रह किया गया है।व्यापार पहुंच भी जरूरी है। जबकि श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धी सामान्यीकृत वरीयता योजना (जीएसपी) के तहत यूरोप में शुल्क मुक्त पहुंच का आनंद लेते हैं, भारतीय निर्यातकों को टैरिफ नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में भारतीय वस्तुओं को अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर त्वरित बातचीत का आह्वान किया गया है।रिपोर्ट में बढ़ते तकनीकी कपड़ा खंड में कपड़ा एमएसएमई को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिसके 2027 तक वैश्विक स्तर पर 274 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर पहुंचा
मार्च में यूरोपीय संघ की औद्योगिक वृद्धि दर 1.9% रहीयूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के पहले अनुमानों के अनुसार, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में, मौसमी रूप से समायोजित औद्योगिक उत्पादन में यूरोपीय संघ में 1.9 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 2025 में, यूरो क्षेत्र और यूरोपीय संघ दोनों में औद्योगिक उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।यूरो क्षेत्र में, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में औद्योगिक उत्पादन ने मिश्रित परिणाम दिखाए। मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए उत्पादन में 0.6 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 3.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 3.1 प्रतिशत और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, ऊर्जा के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो इस अवधि के दौरान कमी वाली एकमात्र श्रेणी है।यूरोपीय संघ में, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में औद्योगिक उत्पादन ने अधिकांश श्रेणियों में समग्र वृद्धि दिखाई। मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में 0.2 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 3.0 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 2.8 प्रतिशत तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा उत्पादन में एकमात्र गिरावट देखी गई, जिसमें इसी अवधि के दौरान 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई।सबसे अधिक मासिक वृद्धि आयरलैंड (+14.6 प्रतिशत), माल्टा (+4.4 प्रतिशत) तथा फिनलैंड (+3.5 प्रतिशत) में दर्ज की गई। सबसे बड़ी गिरावट लक्जमबर्ग (-6.3 प्रतिशत), डेनमार्क तथा ग्रीस (दोनों -4.6 प्रतिशत) तथा पुर्तगाल (-4.0 प्रतिशत) में देखी गई।वार्षिक आधार पर, यूरो क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ दोनों में औद्योगिक उत्पादन में मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं में। यूरो क्षेत्र में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 15.7 प्रतिशत, ऊर्जा के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.1 प्रतिशत तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 12.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.3 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 1.0 प्रतिशत तथा ऊर्जा के उत्पादन में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में भी 0.2 प्रतिशत की कमी आई।सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि आयरलैंड (+50.2 प्रतिशत), माल्टा (+10.1 प्रतिशत) तथा लिथुआनिया (+7.8 प्रतिशत) में दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट बुल्गारिया (-8.3 प्रतिशत), रोमानिया (-7.8 प्रतिशत) तथा डेनमार्क (-5.7 प्रतिशत) में देखी गई।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर पहुंचा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.47 पर खुला, जबकि पिछली बार यह 85.40 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे बढ़कर 85.40 पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 85.40 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 04 पैसे बढ़कर 85.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.44 पर खुला था।भारत का बेंचमार्क सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 82,059 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 74 अंक गिरकर 24,945 पर बंद हुआ। बीएसई पर 2,524 शेयरों में तेजी आई, 1,571 में गिरावट आई और 178 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआऔर पढ़ें :-बांग्लादेशी आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध से कपड़ा उद्योग को 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार मिल सकता है
आयात पर अंकुश से बांग्लादेश में 1,000 करोड़ रुपये के कपड़ा कारोबार को बढ़ावा मिल सकता हैउद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत द्वारा बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त कारोबार उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, सर्दियों के मौसम में कुछ ब्रांडेड कपड़ों की आपूर्ति में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिससे टी-शर्ट और डेनिम जैसी वस्तुओं की कीमतें 2-3% तक बढ़ सकती हैं।विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने शनिवार को एक अधिसूचना में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से वस्त्र और कई अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उन्हें कोलकाता और न्हावा शेवा बंदरगाहों के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी।स्थानीय उद्योग आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, क्योंकि उन्हें शून्य आयात शुल्क के कारण बांग्लादेश से कपड़ा आयात में दो अंकों की वृद्धि की चिंता थी।इस कदम से चीनी कपड़े के पिछले दरवाजे से आयात पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है, जिस पर अन्यथा 20% आयात शुल्क लगता है।व्यापार एवं उद्योग जगत का एकमत से मानना है कि आयात नीति में बदलाव के कारण बांग्लादेश को भारत से अधिक नुकसान होगा।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के चेयरमैन (पूर्वी क्षेत्र) बिमल बेंगानी ने कहा, "भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है... बांग्लादेश के लिए कंटेनरों के जरिए समुद्री मार्ग से आयात करना मुश्किल होगा, जबकि भूमि मार्ग से आयात करने में कुछ दिन लगते हैं।"स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा: उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश से भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के जैन ने कहा, "हम बांग्लादेश से सालाना 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र आयात करते थे। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1,000-2,000 करोड़ रुपये मूल्य के आयात की जगह भारतीय विनिर्माण शुरू हो जाएगा।"भारतीय कंपनियां शून्य शुल्क लाभ के कारण बांग्लादेश से बुने हुए और बुने हुए परिधानों का आयात करती रही हैं।भारतीय टेक्सप्रिन्योर्स फेडरेशन के संयोजक प्रभु धमोधरन ने कहा, "इस कदम (भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध) से आयात में कमी से घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और स्थानीय निर्माताओं को समर्थन देने में मदद मिलेगी।" फेडरेशन कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत अपनी परिधान खपत का 1-2% आयात के माध्यम से पूरा करता है, जबकि देश में कुल परिधान आयात में बांग्लादेश का योगदान लगभग 35% है।जैन ने कहा, "इस कदम से भारत में चीनी कपड़ों के पिछले दरवाजे से प्रवेश (बिना शुल्क के) में भी कमी आएगी, जिन्हें बांग्लादेश में परिवर्तित किया जाता था और शुल्क मुक्त भारत भेजा जाता था।"आपूर्ति में व्यवधान: उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत में मौजूद सभी प्रमुख भारतीय ब्रांडों के साथ-साथ वैश्विक ब्रांड भी 20% से 60% वस्त्र बांग्लादेश से मंगाते हैं।इन ब्रांडों और कई एमएसएमई इकाइयों की आपूर्ति श्रृंखला अल्पावधि में बाधित होने की आशंका है।जैन ने कहा, "खरीदारों पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि अस्थायी रूप से उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी और लागत तथा समय भी बढ़ जाएगा।"और पढ़ें :-महाराष्ट्र : वर्धा जिले में खरीफ की बुआई में कपास का बोलबाला रहेगा
वर्धा के खरीफ सीजन में कपास का बोलबालानागपुर : इस खरीफ सीजन में वर्धा जिले में कपास की फसल सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बुआई के लिए कुल 4.30 लाख हेक्टेयर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2.24 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की योजना है।जिला कृषि अधिकारियों के अनुसार, कुल बुआई क्षेत्र में आधे से ज्यादा हिस्सा कपास का होगा। इसके बाद 1.38 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, 60,670 हेक्टेयर में तुअर (कबूतर), 5,000 हेक्टेयर में ज्वार और करीब 1,684 हेक्टेयर में अन्य फसलें बोई जाएंगी।इस बड़े पैमाने पर खेती के लिए जिले को कपास के करीब 11.24 लाख बीज पैकेट (5,343 क्विंटल) की जरूरत होगी, जिससे यह सभी फसलों में सबसे ज्यादा मांग होगी। सोयाबीन के बीज की मांग 62,388 क्विंटल, तुअर की 2,548 क्विंटल और ज्वार की 400 क्विंटल है।पालक मंत्री पंकज भोयर ने अधिकारियों से अनुमानित मांग के अनुसार समय पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा, "सुनिश्चित करें कि जिले में पर्याप्त बीज भंडारित हों - खासकर कपास और सोयाबीन के लिए।"कपास के लिए अत्यधिक पसंद इस फसल के वाणिज्यिक मूल्य और क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। कृषि विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति का श्रेय अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, बाजार की मांग और उन्नत बीज किस्मों की उपलब्धता को देते हैं।जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोतावार ने खरीफ सीजन योजना की विस्तृत प्रस्तुति के दौरान ये आंकड़े दिए, जिसमें बताया गया कि बीज स्टॉक योजना और वितरण पहले से ही चल रहा है।और पढ़ें :-रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.44/USD पर पहुंचा
स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.44 पर खुली, जबकि पिछली बार यह 85.51 पर बंद हुई थी।डॉलर सूचकांक में गिरावट के बाद 19 मई को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 85.44 पर खुला।और पढ़ें :-अरविंद ने अमेरिकी टैरिफ प्रभाव के कारण मार्जिन दबाव की चेतावनी दी
भारतीय कपड़ा निर्माता कंपनी अरविंद ने गुरुवार को चेतावनी दी कि चालू वित्त वर्ष में मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यह अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रभाव को आंशिक रूप से अवशोषित कर सकता है।कंपनी मार्जिन दबाव को कम करने के लिए लागत कम करने और मात्रा बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी तथा वित्तीय वर्ष में "बाद के चरण में" पूर्वानुमान जारी करने की योजना बना रही है।अमेरिकी खुदरा विक्रेता आपूर्तिकर्ताओं के साथ इस बात पर मोल-तोल कर रहे हैं कि टैरिफ लगाए जाने वाले खर्चों को किस प्रकार वितरित किया जाएगा।जुलाई से बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे बड़े अमेरिकी परिधान आपूर्तिकर्ताओं पर लगने वाले अधिक टैरिफ के कारण भारत अभी भी तुलनात्मक रूप से अनुकूल स्थिति में है।अरविंद ने कहा, "इसके तत्काल परिणाम के रूप में, हम परिधानों और कपड़ों की मांग में वृद्धि देख रहे हैं, तथा प्रमुख अमेरिकी ग्राहकों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जो कारोबार में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं।"कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में निर्यात से कंपनी के वार्षिक राजस्व का लगभग 40% हिस्सा प्राप्त होगा।अरविंद ने कहा कि मात्रा में लाभ का एक हिस्सा ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते के बाद आ सकता है। वर्तमान में कंपनी के कारोबार में ब्रिटेन का योगदान 2% से भी कम है।इसमें कहा गया है, "ब्रिटेन के साथ नवीनतम मुक्त व्यापार समझौता...कंपनी के लिए एक नया महत्वपूर्ण भूगोल खोलता है।"और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें.
सीसीआई साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्टकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:13 मई 2025: दैनिक बिक्री 6,300 गांठें (2024-25) और 1,400 गांठें (2023-24) दर्ज की गई, जिसमें मिल्स सत्र में 4,900 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 1,400 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं।14 मई, 2025: कुल 4,200 गांठें दर्ज की गईं, जिनमें 1,900 गांठें (2024-25) और 2,300 गांठें (2023-24) शामिल हैं, जिनमें मिल्स सत्र में 1,800 गांठें (2024-25) और 1,600 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 100 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं। 15 मई 2025: कुल 1,200 गांठें (2024-25) और 1,100 गांठें (2023-24) दर्ज की गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 1,200 गांठें (2024-25) और 400 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं।16 मई 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 10,200 गांठें (2024-25) और 100 गांठें (2023-24) रही, जिसमें मिल्स सत्र में 7,900 गांठें (2024-25) और 100 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 2,300 गांठें (2024-25) शामिल हैं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने 24,500 (लगभग) कपास की गांठें बेचीं, लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग किया।SiS आपको सभी कपड़ा संबंधी समाचारों पर वास्तविक समय में अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें :-US Cotton Cultivation: अमेरिका में कपास की खेती में 14 प्रतिशत की कमी आएगी
अमेरिका में कपास की खेती में 14% की गिरावटअमेरिका में इस साल कपास की खेती में 14 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है। अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की खेती में भी 24 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) ने भी पूर्वानुमान लगाया है कि चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे देशों में उत्पादन में कमी की संभावना के कारण वैश्विक कपास उत्पादन कम रहेगा।अमेरिकी कपास का मौसम भारत के मौसम से पहले शुरू होता है। इसलिए, अमेरिकी कपास बाजार में होने वाले घटनाक्रमों का भारत में कपास की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में कपास के साथ-साथ सोयाबीन, मक्का और गेहूं की बुवाई में तेजी आई है।अमेरिका के महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्रों में बारिश में देरी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राज्यों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। इसलिए कपास की बुवाई में देरी हुई। लेकिन अब बुवाई में तेजी आ गई है। कपास की लगभग 30 प्रतिशत बुवाई पूरी हो चुकी है। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान लगभग 33 प्रतिशत रोपण किया गया था।कपास की खेती घटेगीइस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की बुआई में कमी आने की संभावना है। पिछले वर्ष अमेरिकी किसानों को कपास के कम दाम मिले। सोयाबीन का भाव भी कम था। लेकिन मक्के से अच्छा लाभ मिला। इसलिए इस वर्ष कपास और सोयाबीन की खेती में कमी और मक्का की खेती में वृद्धि होने की उम्मीद है।इस वर्ष अमेरिकी किसानों द्वारा कपास की बुआई में 14 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। इस वर्ष लगभग 9.7 मिलियन एकड़ भूमि पर कपास की खेती होने का अनुमान है। अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की खेती में लगभग 24 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।वैश्विक कपास उत्पादन पर प्रभावअमेरिकी कृषि विभाग ने नये सत्र में वैश्विक कपास उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे देशों में कपास उत्पादन में गिरावट आने की उम्मीद है। वैश्विक कपास उत्पादन 1,508 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। चालू सीजन में 1,549 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है।सोयाबीन घटेगा, मक्का बढ़ेगासंयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन की खेती भी 54 प्रतिशत तक पहुंच गयी। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन की बुवाई 4 प्रतिशत कम होने की संभावना है। मक्का की रोपाई 65 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। इस वर्ष मक्का की खेती में 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि ज्वार की खेती में 4 प्रतिशत और मूंगफली की खेती में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।और पढ़ें :- महाराष्ट्र : किसान फिर से अवैध खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील कपास के बीजों की ओर मुड़ रहे हैं
महाराष्ट्र के किसानों ने अवैध एचटी कपास के बीजों का दोबारा इस्तेमाल कियानागपुर : बुवाई का मौसम नजदीक आते ही एक बार फिर अवैध खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील (HT) कपास के बीज बाजार में उपलब्ध हैं। HT बीज, जो आनुवंशिक रूप से ग्लाइफोसेट-आधारित खरपतवारनाशकों के प्रति प्रतिरोधी होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, को केंद्र द्वारा व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तकनीक को पेश करने वाली महिको-मोनसेंटो कंपनी ने एक दशक से भी पहले बीच में ही परीक्षण छोड़ दिया था। चूंकि परीक्षण पूरे नहीं हुए थे, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।हालांकि, बीजों का अवैध गुणन जारी रहा और विदर्भ तथा देश के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू हो गई। बात करने वाले किसानों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वे बाजार में आसानी से उपलब्ध बीज खरीदने के इच्छुक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हाथ से खरपतवार निकालने के कारण होने वाली लागत में काफी कमी आती है। वे बस ग्लाइफोसेट-आधारित खरपतवारनाशक का छिड़काव कर खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं।किसानों ने बताया कि पहले कई किसानों ने एचटी कॉटन के नाम पर नकली बीज खरीदे थे। हालांकि, ग्रे मार्केट संचालकों ने भी इसकी गुणवत्ता में सुधार करना शुरू कर दिया है। बीज मुख्य रूप से गुजरात और तेलंगाना से तस्करी करके लाए जाते हैं। शेतकरी संगठन नामक किसान संगठन एचटी कॉटन की खेती को वैध बनाने की मांग उठा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर एचटी बीजों की खुलेआम बुवाई करके विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी है। और पढ़ें :-डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका कुछ हफ़्तों में अन्य देशों के लिए टैरिफ दरें तय करेगा.
ट्रम्प: अमेरिका जल्द ही नई टैरिफ दरें निर्धारित करेगाराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह अगले दो से तीन हफ़्तों में अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए टैरिफ दरें तय करेंगे, उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ सौदे करने की क्षमता नहीं है।ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक "लोगों को पत्र भेजकर बताएंगे" कि "वे संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार करने के लिए क्या भुगतान करेंगे।"संयुक्त अरब अमीरात में व्यापार अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे लगता है कि हम बहुत निष्पक्ष होने जा रहे हैं। लेकिन जितने लोग हमसे मिलना चाहते हैं, उनकी संख्या को पूरा करना संभव नहीं है।"अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि "150 देश हैं जो सौदा करना चाहते हैं।" उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने या कौन से देश पत्र प्राप्त करेंगे।व्हाइट हाउस और वाणिज्य विभाग ने अमेरिका में रात भर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।ट्रम्प ने 2 अप्रैल को दर्जनों व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ की घोषणा की, लेकिन बाद में निवेशकों की घबराहट के कारण विदेशी सरकारों को बातचीत के लिए समय देने के लिए उन्हें 90 दिनों के लिए रोक दिया। फिर भी हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति इस विचार से दूर चले गए हैं कि वह हर साझेदार के साथ आगे-पीछे बातचीत करेंगे।जबकि ट्रम्प प्रशासन एक दर्जन से अधिक देशों के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता दे रहा है, जनशक्ति और क्षमता की कमी के कारण राष्ट्रपति की तथाकथित पारस्परिक टैरिफ योजना में फंसे सभी देशों के साथ समवर्ती बातचीत करना असंभव है।यू.एस. सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा सीमा पर टैरिफ लगाए जाते हैं, लेकिन अतिरिक्त लागत अक्सर आंशिक या पूरी तरह से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है।इस महीने की शुरुआत में, ट्रम्प ने कहा कि वह उच्च शुल्क से बचने के इच्छुक कई देशों के लिए टैरिफ के स्तर को निर्धारित करेंगे।जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोपीय संघ सहित कई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत अभी भी जारी है। ट्रम्प ने हाल ही में बातचीत के लिए अधिक समय खरीदने के लिए यूके के साथ एक व्यापार ढांचे और चीन के साथ पारस्परिक अस्थायी टैरिफ कटौती पर सहमति व्यक्त की।अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है, एक प्रस्ताव जिसकी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की।9 मई को ट्रम्प ने अपने यूके ब्लूप्रिंट का प्रचार करते हुए कहा, "हमारे पास तुरंत चार या पाँच अन्य सौदे आने वाले हैं।" "हमारे पास आगे भी कई सौदे आने वाले हैं। आखिरकार, हम बस बाकी के सौदों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"और पढ़ें :-अप्रैल में भारत के परिधान निर्यात में अमेरिकी मांग के कारण मजबूत वृद्धि देखी गई
अप्रैल में मजबूत अमेरिकी मांग के कारण भारत के परिधान निर्यात में उछालअप्रैल 2025 के दौरान, भारतीय कपड़ा निर्यात पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में लगभग 2.61 प्रतिशत अधिक था, जबकि परिधान निर्यात में इस महीने के दौरान 14.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गईभारत के कपड़ा और परिधान (टीएंडए) निर्यात ने अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा है, पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में अप्रैल 2025 में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि यह सकारात्मक प्रवृत्ति मुख्य रूप से परिधान खंड के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी, जिसने साल-दर-साल 14.43 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा: "परिधान निर्यात में 14.43 प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिकी प्रशासन द्वारा पारस्परिक टैरिफ उपायों की घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को शिपमेंट में वृद्धि से प्रेरित प्रतीत होती है।" मेहरा ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया, जिससे यूके के बाजार में भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच में सुधार करके भारत के T&A निर्यात को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और आने वाले महीनों में T&A निर्यात में वृद्धि के लिए अपनी आशा व्यक्त की। अप्रैल 2025 के दौरान, भारतीय वस्त्र निर्यात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में लगभग 2.61 प्रतिशत अधिक था, जबकि परिधान निर्यात ने इस महीने के दौरान 14.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और पिछले साल अप्रैल में 1.2 बिलियन डॉलर की तुलना में $ 1.37 बिलियन का आंकड़ा छू लिया। अप्रैल के आंकड़े विकास दर में तेजी को दर्शाते हैं क्योंकि भारतीय टीएंडए क्षेत्र ने 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में अप्रैल में 12.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी महीने के 65.48 बिलियन डॉलर के आंकड़े की तुलना में 73.80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।और पढ़ें :-भारत-यूके एफटीए से कपड़ा निर्यात मजबूत होगा, भारतीय निर्यातकों के मार्जिन में सुधार होगा: रिपोर्ट
भारत-ब्रिटेन एफटीए से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यातकों का मार्जिन बढ़ेगासिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारत के कपड़ा निर्यात को मजबूती मिलने, मौजूदा और उभरते कपड़ा निर्यातकों के मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है।रिपोर्ट में कहा गया है कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से निर्यात पाइपलाइन मजबूत होगी, मार्जिन में सुधार होगा और यू.के. के बाजारों में भारत के मौजूदा और उभरते कपड़ा निर्यातकों के लिए पैमाने में वृद्धि होगी।इसमें कहा गया है कि "एफटीए से निर्यात पाइपलाइन मजबूत होगी, मार्जिन में सुधार होगा और यू.के. के बाजारों में भारत के मौजूदा और उभरते कपड़ा निर्यातकों के लिए पैमाने में वृद्धि होगी; इसका पूरा प्रभाव वित्त वर्ष 27 तक महसूस किया जाएगा"।इस समझौते का पूरा प्रभाव वित्त वर्ष 27 तक महसूस किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय कपड़ा कंपनियां धीरे-धीरे यू.के. के बाजार में मजबूत पहुंच और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल कर रही हैं।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एफटीए, जो भारत और यू.के. के बीच व्यापार संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर है, को तीन साल से अधिक की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया था।समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के कपड़ा और परिधान (टीएंडए) निर्यात पर यू.के. द्वारा लगाए गए 8-12 प्रतिशत आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।इस कदम से एक प्रमुख व्यापार बाधा दूर हो गई है और भारतीय निर्यातकों को बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों के बराबर दर्जा मिल गया है, जो पहले से ही विभिन्न व्यापार व्यवस्थाओं के तहत यू.के. में शुल्क-मुक्त पहुँच का आनंद ले रहे हैं।सिस्टमैटिक्स रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, एफटीए न केवल निकट-अवधि के लाभ को बढ़ावा देगा, बल्कि एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार के रूप में भारत की दीर्घकालिक विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। यह अन्य विकसित देशों के साथ भविष्य के एफटीए के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण कई कारकों पर आधारित है। इनमें वैश्विक खुदरा विक्रेता स्तर पर इन्वेंट्री को सामान्य करने, अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा तुलनात्मक रूप से कम टैरिफ और भारत-यू.के. एफटीए द्वारा समर्थित मजबूत मांग दृश्यता शामिल है।इसके अलावा, वियतनाम में बढ़ती श्रम लागत और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता वैश्विक सोर्सिंग रुझानों को भारत के पक्ष में बदल रही है।भारत के सुस्थापित उत्पादन आधार और निरंतर सरकारी समर्थन से भी कपड़ा उद्योग के दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।कुल मिलाकर, भारत-यूके एफटीए भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए नए अवसरों को खोलने के लिए तैयार है, जिससे वे अपने प्रमुख बाजारों में से एक में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और इस क्षेत्र में निरंतर विकास की नींव रखेंगे। (एएनआई)और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 85.51 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे गिरकर 85.51 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 200.15 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,330.59 पर और निफ्टी 42.30 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,019.80 पर बंद हुआ। करीब 2525 शेयरों में तेजी आई, 1312 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें : - डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने 'बिना किसी शुल्क' के व्यापार समझौते की पेशकश की है
ट्रम्प का दावा: भारत को टैरिफ-मुक्त व्यापार समझौते की पेशकश की गईभारत-अमेरिका व्यापार समझौता: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि भारत ने "बिना किसी शुल्क" या 'शून्य शुल्क' के व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने एक प्रस्ताव रखा है जो अनिवार्य रूप से अमेरिकी माल पर सभी आयात करों को हटा देगा।भारत सरकार का लक्ष्य 9 अप्रैल को ट्रंप द्वारा महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों के लिए शुल्क वृद्धि के संबंध में घोषित 90-दिवसीय निलंबन के दौरान अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हासिल करना है, जिसमें भारत पर 26% शुल्क शामिल था।रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोहा में अधिकारियों के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा, "भारत में इसे बेचना बहुत कठिन है, और वे हमें एक ऐसा सौदा पेश कर रहे हैं, जिसमें मूल रूप से वे हमसे कोई शुल्क नहीं वसूलने को तैयार हैं।"संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के प्राथमिक व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है, 2024 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग $129 बिलियन तक पहुँच जाएगा। वर्तमान में, भारत एक अनुकूल व्यापार स्थिति रखता है, अधिशेष बनाए रखता है अमेरिका के साथ अपने व्यापार सौदों में भारत का 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार है।पिछले सप्ताह, रॉयटर्स ने बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने टैरिफ अंतर को वर्तमान 13% से घटाकर 4% से कम करने की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य ट्रम्प की वर्तमान और आगामी टैरिफ बढ़ोतरी से छूट प्राप्त करना है, द्विपक्षीय वार्ता के करीबी दो स्रोतों के अनुसार।दोनों देश त्वरित समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।ब्रिटेन के साथ ट्रम्प प्रशासन के हाल ही में 'सफल सौदे' के बाद, जिसमें अमेरिकी वस्तुओं पर ब्रिटिश शुल्क कम किया गया, जबकि ब्रिटिश आयात पर अमेरिका के 10% बेसलाइन टैरिफ को बनाए रखा गया, अन्य व्यापार भागीदारों के साथ बातचीत के लिए एक संभावित टेम्पलेट उभरा है।वार्ता में सीधे तौर पर शामिल दो भारतीय सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली ने वार्ता के पहले चरण में 60% टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाने का सुझाव दिया है, जैसा कि रॉयटर्स को बताया गया है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया मजबूती के साथ खुला, डॉलर के मुकाबले 27 पैसे बढ़कर 85.27 पर पहुंचा
स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.27 पर खुली, जबकि पिछली बार यह 85.54 पर बंद हुई थी।16 मई को शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते भारतीय रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ खुला।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 01 पैसे गिरकर 85.54 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 01 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.54 पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 1 पैसे गिरकर 85.54 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.53 पर खुला था।सेंसेक्स 1,200.18 अंक या 1.48 प्रतिशत बढ़कर 82,530.74 पर और निफ्टी 395.20 अंक या 1.60 प्रतिशत बढ़कर 25,062.10 पर बंद हुआ। करीब 2511 शेयरों में तेजी आई, 1302 शेयरों में गिरावट आई और 139 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-2024-25 सीज़न में ऑस्ट्रेलिया की कपास कटाई 70% से अधिक पूरी, उत्पादन 5 मिलियन गांठ के पार
ऑस्ट्रेलिया में कपास की कटाई 70% पूरी, 5 मिलियन गांठ से अधिक उत्पादनसिडनी – 2024-25 सीज़न के लिए ऑस्ट्रेलिया में कपास की कटाई 70 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी है। उद्योग संगठन कॉटन ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, इस वर्ष कुल उत्पादन 5 मिलियन गांठ से अधिक रहने की संभावना है।न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्रों में इस वर्ष औसत से अधिक उपज और कपास की बेहतर गुणवत्ता दर्ज की गई है। अनुमानित 5.1 मिलियन गांठ की फसल ऑस्ट्रेलियाई कपास उद्योग के लिए एक और सफल वर्ष साबित हो सकती है, जो रिकॉर्ड फसल स्तर के बेहद करीब है और पिछले सीज़न के उत्पादन के बराबर है।कुछ उद्योग समूह, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई कॉटन शिपर्स एसोसिएशन, का मानना है कि यह आंकड़ा 5.5 मिलियन गांठ तक पहुँच सकता है। बेहतर पूर्वानुमानों का आधार इस साल बढ़ा हुआ कपास का रोपण क्षेत्र है, जिसमें किसानों ने 3,90,000 हेक्टेयर सिंचित कपास और 1,31,000 हेक्टेयर शुष्क भूमि कपास की बुवाई की — जो पिछले वर्ष क्रमशः 3,70,000 और 1,11,000 हेक्टेयर थी।कॉटन ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर माइकल मरे ने बताया कि बड़े रोपण क्षेत्र से अधिक उत्पादन की संभावना थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा से प्रभावित उपज ने इस पर असर डाला। उन्होंने कहा, "उपज अच्छी रही है, लेकिन अगर कुछ समय की बारिश नहीं होती, तो और बेहतर हो सकती थी। फिर भी, अधिकांश क्षेत्रों में परिणाम बहुत सकारात्मक हैं।"उन्होंने यह भी बताया कि कुछ हिस्सों में मार्च और अप्रैल के दौरान मिले "गोल्डीलॉक्स" जैसे आदर्श मौसम (सूखा और धूप वाला) ने फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बेहतरीन बनाया।हालांकि कुछ क्षेत्रों में कटाई अभी जारी है, फिर भी सिंचित और शुष्क भूमि — दोनों प्रकार की फसलों ने औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। श्री मरे ने डार्लिंग डाउन्स क्षेत्र में सिंचित कपास की प्रति हेक्टेयर 16 गांठ तक की पैदावार की रिपोर्ट का हवाला भी दिया।और पढ़ें :-बांग्लादेश 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा कपास आयातक बना रहेगा
USDA Forecasts Drop in India’s 2025/26 Cotton AcreageThe U.S. Department of Agriculture’s Foreign Agricultural Service (USDA FAS) forecasts India’s cotton acreage at 11.4 million hectares for the 2025/26 marketing year (MY), marking a 3% decline from the previous year. The reduction is attributed to farmers shifting toward more profitable crops, including pulses and oilseeds.Despite the smaller planted area, India’s cotton production is projected to reach 25 million 480-lb. bales, assuming a normal monsoon. The average yield is expected to rise to 477 kilograms per hectare—up 3% from the official MY 2024/25 estimate of 461 kilograms per hectare—due to increased cultivation in irrigated regions with reliable water access.However, the Indian Meteorological Department (IMD) has forecast above-normal maximum temperatures across much of the country—excluding southern regions—from March to May 2025. While cotton is relatively heat- and drought-tolerant, prolonged heatwaves and inadequate soil moisture could adversely affect yields.On the demand side, mill consumption remains strong, with projections at 25.7 million 480-lb. bales. Robust international demand for yarn and textiles is expected to sustain this level, suggesting continued reliance on imports to meet domestic consumption.On March 10, India’s Ministry of Agriculture and Farmers Welfare released its second advance estimate for MY 2024/25, lowering production to 23 million 480-lb. bales (equivalent to 29.4 million 170-kg bales or 5 million metric tons), a 2% drop from the prior forecast. Nevertheless, FAS maintains its MY 2024/25 projection at 25 million bales, based on 11.8 million hectares.FAS notes that rabi season sowing in southern India continues through December, and additional acreage data is anticipated at the close of the marketing year (October–September).Regional Planting TrendsNorth India:* Punjab’s cotton area remains stable.* Haryana sees a 5% decline as farmers pivot to paddy rice.* Rajasthan is expected to reduce cotton area by 2%, shifting to guar, maize, and mung beans; however, improved pest control may support yields.Central India:* Gujarat’s cotton area is projected to drop 3%, with growers favoring pulses, groundnut, cumin, and sesamum due to high input costs.* Maharashtra's area remains unchanged as farmers diversify away from soybean.* Madhya Pradesh expects a 5% decrease, driven by a move toward pulses and oilseeds.South India:* A 7% reduction is forecast across Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, where government incentives for ethanol production are encouraging shifts to maize and rice.read more :-India's $100-bn textile export target hinges on MSME: Primus Partners
India’s Textile Export Target Rests on MSMEsIndia’s target to hit $100 billion in textile exports in five years revolves largely around how well the country can support and scale its micro, small and medium enterprises (MSMEs), according to a new Primus Partners report, which says textile MSMEs form the backbone of the industry, but are held back now by fragmented value chains, high costs, skill shortages and limited global market access.India accounts for just 4.6 per cent of global textile exports, while China’s share is 48 per cent.Titled ‘Roadmap for $100 Billion Exports in 5 Years’, the consulting firm’s report asserts that unlocking MSME potential is key to narrowing this gap and placing India among global leaders in textile manufacturing.While geopolitical shifts offer an opportunity for Indian firms, textile MSMEs must evolve to exploit this, the report points out.Readymade garments and home textiles, which account for 75 per cent of India’s textile exports, are expected to benefit the most. The shift in sourcing patterns by global brands under the ‘China Plus One’ strategy makes India an increasingly attractive destination—if MSMEs can keep pace.MSMEs may be aggregated into formal clusters, like farmer producer organisations, enabling them to negotiate better pricing, adopt standardised practices and directly access global buyers, it recommends. These aggregations would also improve creditworthiness and streamline supply chain operations.However, a major constraint is skills. Only 15 per cent of workers in the textile manufacturing sector have received formal training, according to the National Skill Development Corporation. This contributes to a 20-30 per cent loss in productivity.Primus Partners suggests setting up dedicated training centres in tier-II and tier-III cities, especially where PM MITRA Parks are coming up, to bridge this gap.Finance remains another bottleneck. MSMEs often struggle to access affordable credit for modernising machinery or expanding operations. The report recommends expanding operational subsidies and employment-linked incentives to reduce input costs and boost competitiveness.Infrastructural inefficiencies, particularly in logistics, continue to inflate production costs. India’s logistics costs stand at 14 per cent of GDP, compared to the global benchmark of 8-10 per cent. The report urges faster development of integrated supply chain parks and better port connectivity to support textile MSMEs in becoming export-ready.Trade access is also essential. While competitors like Sri Lanka enjoy duty-free access to Europe under the Generalised Scheme of Preferences (GSP), Indian exporters face tariff disadvantages. The report calls for accelerated negotiations of free trade agreements with the European Union, the United Kingdom, and the United States to make Indian goods more price-competitive.The report also stresses on the need to integrate textile MSMEs into the growing technical textile segment, projected to reach $274 billion globally by 2027.read more :- Rupee Falls 7 Paise to 85.47 vs Dollar
EU Industrial Growth Hits 1.9% in MarchIn March 2025, compared with February 2025, seasonally adjusted industrial production increased by 1.9 per cent in the EU and 2.6 per cent in the euro area, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In February 2025, industrial production grew by 1.1 per cent in both the euro area and the EU.In the euro area, industrial production showed mixed results in March 2025 compared with February 2025. Production increased by 0.6 per cent for intermediate goods, 3.2 per cent for capital goods, 3.1 per cent for durable consumer goods, and 2.3 per cent for non-durable consumer goods. However, production of energy declined by 0.5 per cent, marking the only category with a decrease during the period.In the EU, industrial production in March 2025 compared with February 2025 showed overall growth across most categories. Production rose by 0.2 per cent for intermediate goods, 3.0 per cent for capital goods, 2.8 per cent for durable consumer goods, and 1.3 per cent for non-durable consumer goods. The only decline was seen in energy production, which dropped by 1.7 per cent during the same period, according to the report.The highest monthly increases were recorded in Ireland (+14.6 per cent), Malta (+4.4 per cent) and Finland (+3.5 per cent). The largest decreases were observed in Luxembourg (-6.3 per cent), Denmark and Greece (both -4.6 per cent) and Portugal (-4.0 per cent).On an annual basis, industrial production in both the euro area and the EU showed notable growth in March 2025 compared with March 2024, particularly in consumer goods. In the euro area, production increased by 15.7 per cent for non-durable consumer goods, 2.2 per cent for energy, 1.1 per cent for durable consumer goods, and 1.0 per cent for capital goods, while intermediate goods saw a slight decline of 0.2 per cent. Similarly, in the EU, production rose by 12.2 per cent for non-durable consumer goods, 1.3 per cent for durable consumer goods, 1.0 per cent for capital goods, and 0.8 per cent for energy, with intermediate goods also decreasing by 0.2 per cent.The highest annual increases were recorded in Ireland (+50.2 per cent), Malta (+10.1 per cent) and Lithuania (+7.8 per cent). The largest decreases were observed in Bulgaria (-8.3 per cent), Romania (-7.8 per cent) and Denmark (-5.7 per cent).read more:- Rupee Falls 7 Paise to 85.47 vs Dollar
Rupee opens 7 paise lower at 85.47 against US dollarThe Indian rupee opened 7 paise lower at 85.47 against the US dollar on Tuesday, compared to its previous close of 85.40.read more :-Rupee Gains 04 Paisa, Closes at 85.40
Rupee Strengthens 04 Paisa Against Dollar, Closes at 85.40The Indian rupee on monday higher 04 paise to close at 85.40 per dollar, while it opened at 85.44 in the morning.India's benchmark Sensex closed 270 points lower at 82,059, while the Nifty ended 74 points down at 24,945. On the BSE, 2,524 stocks advanced, 1,571 declined, and 178 remained unchanged.read more :-port curbs on bangladesh imports may create Rs 1,000 crore biz for textiles
Import Curbs May Boost ₹1,000 Cr Textile Biz in BangladeshIndia's ban on imports from Bangladesh through the land ports could generate an additional business of more than ₹1,000 crore for the domestic textile industry, said industry experts. However, certain branded garments may see some supply issues in the winter season, which could raise prices of items like T-shirts and denims 2-3%.The director general of foreign trade (DGFT) in a notification on Saturday banned imports of garments and several other products from Bangladesh through land routes, but allowed them to be shipped in via Kolkata and Nhava Sheva ports.The local industry had been demanding restrictions on imports, concerned about a double-digit growth in textile imports from Bangladesh due to zero import duty.The move is also expected to curb the back-door import of Chinese fabric, which otherwise attracts 20% import duty.The trade and industry unanimously think that Bangladesh will lose more than India due to change in the import policy."India is not going to lose much... It will be difficult for Bangladesh to import by sea route through containers over the land route, which took a couple of days," said Bimal Bengani, chairman (eastern region) at Federation of Indian Export Organisations (FIEO).Boost Local Manufacturing: The ban on land route imports from Bangladesh may boost local manufacturing, industry insiders said."We were importing garments worth ₹6,000 crore annually from Bangladesh. We can now expect imports worth ₹1,000-2,000 crore to be replaced with Indian manufacturing," said Sanjay K Jain, chairman of National Textile Committee, Indian Chamber of Commerce (ICC).Indian companies have been importing woven and knitted apparel from Bangladesh due to the zero-duty advantage."With this move (ban on imports via land routes), the reduction in imports will help strengthen domestic production and support local manufacturers," said Prabhu Dhamodharan, convenor of Indian Texpreneurs Federation, which represents the entire value chain of the textile industry.According to industry estimates, India meets between 1-2% of its apparel consumption through imports, while Bangladesh accounts for about 35% of total garment imports in the country."This move would also reduce the backdoor entry of Chinese fabrics into India (without duty) that were getting converted in Bangladesh and being sent to India duty free," Jain said.Supply Disruption: All the leading Indian brands as well as the global brands present in India source between 20% and 60% garments from Bangladesh, according to industry estimates.The supply chains of these brands and many MSME units are expected to be disturbed in the short term."Buyers will be impacted as temporarily their supply chain will be disrupted and would have higher cost and lead time," Jain said.read more :- Maharastra : Cotton to dominate Kharif sowing in Wardha district
Cotton to Dominate Wardha’s Kharif SeasonNagpur : Cotton will be the leading crop in Wardha district this Kharif season, with over 2.24 lakh hectares planned for its sowing out of the total 4.30 lakh hectares earmarked for cultivation.According to district agricultural officials, cotton will account for more than half of the total sowing area. It is followed by soybean on 1.38 lakh hectares, tur (pigeon pea) on 60,670 hectares, jowar (sorghum) on 5,000 hectares, and other crops on around 1,684 hectares.To support this large-scale cultivation, the district will require approximately 11.24 lakh seed packets of cotton (5,343 quintals), making it the single largest demand among all crops. The demand for Soybean seeds stands at 62,388 quintals, tur at 2,548 quintals, and jowar at 400 quintals.Guardian minister Pankaj Bhoyar has urged officials to ensure the timely availability of seeds as per the projected demand. "Make sure the district has enough seeds stocked up — especially for cotton and soybean," he emphasised during a recent review meeting.The overwhelming preference for cotton reflects the crop's commercial value and historical importance in the region. Agriculture experts attribute this trend to favourable climatic conditions, market demand, and the availability of improved seed varieties.District superintendent agriculture officer Shankar Totawar provided these figures during a detailed presentation of the Kharif season plan, highlighting that seed stock planning and distribution is already under way.read more :- Rupee Rises 7 Paise to 85.44/USD
The local currency opened at 85.44 against the US dollar, compared to the previous close of 85.51.Indian rupee opened 7 paise up on May 19 to 85.44 against the US dollar after dollar index eased.read more :- Arvind Warns of Margin Pressure Amid US Tariff Impact
Indian apparel maker Arvind warned on Thursday that margins could be under pressure in the current financial year as it may partially absorb the impact of US tariff policy.The company will take steps to reduce costs and increase volumes to ease margin pressure and plans to issue forecasts for the financial year "at a later stage".US retailers are negotiating with suppliers on how the costs of tariff impositions will be distributed.India is still in a relatively favourable position due to higher tariffs imposed on major US apparel suppliers such as Bangladesh, Vietnam and China from July."As an immediate result of this, we are seeing an increase in demand for apparel and clothing, and positive signals from key US customers, indicating an increase in business," Arvind said.According to the company's annual report, exports will account for nearly 40% of the company's annual revenue in FY24.Arvind said a part of the volume gains could come following the UK-India free trade agreement. Currently, the UK contributes less than 2% to the company's turnover."The latest free trade agreement with the UK...opens up a new important geography for the company," it said.read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI).
CCI Weekly Cotton Bale Sales ReportCotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the summary of daily sales being as follows:13 May 2025: Daily sales were recorded at 6,300 bales (2024-25) and 1,400 bales (2023-24), comprising 4,900 bales (2024-25) and 700 bales (2023-24) in the Mills session and 1,400 bales (2024-25) and 700 bales (2023-24) in the Traders session.May 14, 2025: Total 4,200 bales recorded, including 1,900 bales (2024-25) and 2,300 bales (2023-24), including 1,800 bales (2024-25) and 1,600 bales (2023-24) in Mills session and 100 bales (2024-25) and 700 bales (2023-24) in Traders session.15 May 2025: Total 1,200 bales (2024-25) and 1,100 bales (2023-24) were recorded, including 1,200 bales (2024-25) and 400 bales (2023-24) in Mills session and 700 bales (2023-24) in Traders session.16 May 2025: Highest sales of the week were 10,200 bales (2024-25) and 100 bales (2023-24), including 7,900 bales (2024-25) and 100 bales (2023-24) in Mills session and 2,300 bales (2024-25) in Traders session.Weekly Total: During the week, CCI sold 24,500 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.SiS is committed to updating you in real time on all textile related news.read more :-US Cotton Cultivation: Cotton cultivation in the US will decline by 14 percent
US Cotton Cultivation to Drop 14%Cotton cultivation in the US is expected to decline by 14 percent this year. Cultivation of extra long staple cotton is also likely to decline by 24 percent. The United States Department of Agriculture (USDA) has also forecast that global cotton production will remain low due to the possibility of reduced production in countries like China, India, Australia and Turkey.The US cotton season starts before the Indian season. Therefore, developments in the US cotton market have an impact on cotton prices in India. Sowing of cotton as well as soybean, maize and wheat has accelerated in the US.Rains were delayed in important cotton producing areas of the US. The southern and southeastern states of the United States did not receive enough rain. Therefore, cotton sowing was delayed. But now sowing has picked up pace. About 30 percent of cotton sowing has been completed. About 33 percent of planting was done during this period last year.Cotton cultivation will decreaseThis year, cotton sowing in the United States is likely to decrease. Last year, American farmers got low prices for cotton. Soybean prices were also low. But they got good profits from corn. Therefore, this year cotton and soybean cultivation is expected to decrease and corn cultivation is expected to increase.This year, cotton sowing by American farmers is likely to decrease by 14 percent. This year, cotton is estimated to be cultivated on about 9.7 million acres of land. There is a possibility of a decrease of about 24 percent in the cultivation of extra long fiber cotton.Impact on global cotton productionThe US Department of Agriculture has estimated a decline in global cotton production in the new season. Cotton production is expected to decline in countries like India, China, Australia and Turkey. Global cotton production is estimated to reach 1,508 million bales. 1,549 lakh bales have been produced in the current season.Soybean will decrease, corn will increaseSoybean cultivation in the United States also reached 54 percent. Soybean planting in the United States is expected to fall by 4 percent this year. Corn planting is 65 percent complete. Corn cultivation is expected to increase by 5 percent this year. The US Department of Agriculture estimates that sorghum cultivation will increase by 4 percent and peanut cultivation by 8 percent.read more :-Maharashtra: Farmers turn to illegal herbicide-tolerant cotton seeds again
Maharashtra Farmers Reuse Illegal HT Cotton SeedsNagpur : As the sowing season nears, illegal herbicide-tolerant (HT) cotton seeds are once again available in the market. HT seeds, which are genetically designed to be resistant to glyphosate-based herbicides, have not been permitted for commercial use by the Centre. This is because Mahyco-Monsanto, the company that introduced the technology, abandoned trials more than a decade ago. Since trials were not complete, permission was not granted by the environment ministry.However, illegal multiplication of seeds continued and supplies began to pour into Vidarbha and other cotton-producing regions of the country. Farmers who spoke on the condition of anonymity said they are keen to buy seeds that are easily available in the market. This is because it significantly reduces the cost incurred due to manual weeding. They can simply get rid of the weeds by spraying glyphosate-based herbicides.Farmers said that earlier many farmers had bought fake seeds in the name of HT cotton. However, grey market operators have also started improving its quality. The seeds are smuggled mainly from Gujarat and Telangana. A farmers' organization called Shetkari Sangathan has been raising the demand to legalize the cultivation of HT cotton. The activists of the organization have protested from time to time by openly sowing HT seeds and have challenged the government to take action against them.read more :-Donald Trump said US will set tariff rates for other countries in a few weeks
Trump: U.S. to Set New Tariff Rates SoonPresident Donald Trump said he would set tariff rates for US trading partners in the next two to three weeks, saying his administration did not have the ability to make deals with all of its trading partners.Trump said on Friday that Treasury Secretary Scott Bessant and Commerce Secretary Howard Lutnick would "send out letters to people telling them" what they would pay to do business in the United States."I think we're going to be very fair. But the number of people who want to meet with us is not going to be possible," the president said during a meeting with trade executives in the United Arab Emirates.The US president insisted there were "150 countries that want to make a deal." He did not say how many or which countries would receive the letters.The White House and Commerce Department did not immediately respond to requests for comment overnight in the US.Trump announced higher tariffs on dozens of trading partners on April 2, but later put them on hold for 90 days to give foreign governments time to negotiate as investors panicked. Yet in recent weeks the president has moved away from the idea that he would negotiate back and forth with every partner.While the Trump administration is prioritizing trade talks with more than a dozen countries, a lack of manpower and capacity makes it impossible to negotiate concurrently with all the countries caught up in the president's so-called reciprocal tariff plan.Tariffs are imposed at the border by U.S. Customs and Border Protection, but the extra costs are often partially or entirely passed on to American consumers.Earlier this month, Trump said he would set the level of tariffs for several countries wanting to avoid higher duties.Negotiations are still ongoing with several economies, including Japan, South Korea, India and the European Union. Trump recently agreed to a trade framework with the UK and reciprocal temporary tariff cuts with China to buy more time for negotiations.The US president said on Thursday that New Delhi had proposed to reduce tariffs on American goods, an offer that the Indian government did not confirm."We have four or five other deals coming immediately," Trump said on May 9, promoting his UK blueprint. "We have many more deals coming. Eventually, we're just signing the rest of the deals."read more :-India’s Apparel Exports See Strong Growth In April, Led By US Demand
India's Apparel Exports Surge in April on Strong US DemandDuring April 2025, Indian textile exports were about 2.61 per cent higher as compared to the same month last year, while apparel exports registered a growth of 14.43 per cent during the monthIndia's Textile & Apparel (T&A) exports have continued their upward trajectory, recording a growth of 7.45 per cent in April 2025 compared to the same month of the previous year. This positive trend was primarily driven by the strong performance of the apparel segment, which registered a robust 14.43 per cent growth year-on-year, an analysis of the data released by the Ministry of Commerce showed.Confederation of Indian Textile Industry (CITI) Chairman Rakesh Mehra said: "The current growth of 14.43 per cent in apparel exports seems to be mainly driven by increased shipments to the United States, following the announcement of reciprocal tariff measures by the U.S. administration."Mehra also welcomed the signing of the India–UK Free Trade Agreement (FTA), which is expected to provide further impetus to India’s T&A exports by improving market access of Indian products in the UK market and expressed his optimism for increased T&A exports in the months to come.During April 2025, Indian textile exports were about 2.61 per cent higher as compared to the same month last year, while apparel exports registered a growth of 14.43 per cent during the month to touch the $ 1.37 billion mark compared with $ 1.2 billion in April last year.The April figures reflect an acceleration in the growth rate as the Indian T&A sector posted a growth of 6.3 per cent during 2024-25 compared to 2023-24.India total exports of goods and services clocked a robust 12.7 per cent growth in April to touch the $73.80 billion mark compared with the corresponding figure of $65.48 billion during the same month last year, despite the global economic uncertainties triggered by the US tariff hikes, according to figures released by the Commerce Ministry on Thursday.read more :-India-UK FTA to strengthen textile exports, improve margins of Indian exporters: Report
India-UK FTA to Boost Textile Exports, Raise Exporter MarginsThe India-UK Free Trade Agreement (FTA) is expected to strengthen India's textile exports, improve margins for existing and emerging textile exporters, according to a report by Systematix Research.The report stated that the Free Trade Agreement (FTA) is set to strengthen the export pipeline, improve margins, and drive scale for India's existing and emerging textile exporters catering to the UK markets.It said "The FTA is set to strengthen the export pipeline, improve margins, and drive scale for India's existing and emerging textile exporters catering to the UK markets; the full impact would be felt by FY27".The full impact of this agreement is expected to be felt by FY27, as Indian textile companies gradually gain stronger access and price competitiveness in the UK market.The report also mentioned that the FTA, which marks a major milestone in the trade relations between India and the UK, was finalized after more than three years of negotiations.One of the most significant aspects of the agreement is the elimination of the 8-12 per cent import duty that the UK levied on India's textile and apparel (T&A) exports.This move removes a major trade barrier and puts Indian exporters on an equal footing with countries like Bangladesh, Turkey, Pakistan, Cambodia, and Vietnam, which already enjoy duty-free access to the UK under different trade arrangements.According to the Systematix Research report, the FTA will not only boost near-term gains but also enhance India's long-term credibility as a trusted trade partner. This could serve as a model for future FTAs with other developed nations.The report also highlighted that the positive outlook for India's textile sector is based on multiple factors. These include strong demand visibility supported by normalizing inventories at the global retailer level, comparatively lower tariffs by the US on Indian goods compared to other competing nations, and the India-UK FTA.In addition, rising labour costs in Vietnam and political instability in Bangladesh are shifting global sourcing trends in India's favour.India's well-established production base and continued government support are also expected to contribute significantly to the long-term growth of the textile industry.Overall, the India-UK FTA is poised to unlock new opportunities for Indian textile exporters, making them more competitive in one of their key markets and laying the foundation for sustained growth in the sector. (ANI)read more :-Rupee lower 24 Paisa Against Dollar, Closes at 85.51
The Indian rupee ended 24 paisa lower on Friday at 85.51 to the dollar, while it opened at 85.27 in the morning.At close, the Sensex was down 200.15 points or 0.24 percent at 82,330.59, and the Nifty was down 42.30 points or 0.17 percent at 25,019.80. About 2525 shares advanced, 1312 shares declined, and 134 shares unchanged.read more :-Donald Trump says India has offered a trade deal with 'literally no tariffs'
Trump Claims India Offered Tariff-Free Trade DealIndia-US trade deal: US President Donald Trumpon Thursday claimed that India had put forward a proposal for a trade agreement with "no tariffs" or 'zero tariffs". Trump said that India has proposed eliminating import duties on American products. Trump said that Indian authorities have put forward a proposition that would essentially remove all import taxes on US merchandise.The Indian government aims to secure a trade agreement with America during the 90-day suspension declared by Trump on April 9 regarding tariff increases for significant trading partners, which had incorporated a 26% duty on India."It is very hard to sell in India, and they are offering us a deal where basically they are willing to literally charge us no tariffs," Trump said in a meeting with executives in Doha, according to a Reuters report.The United States maintains its position as India's primary trading partner, with the total bilateral trade reaching approximately $129 billion in 2024. Currently, India holds a favourable trade position, maintaining a surplus of $45.7 billion in its trade dealings with the United States.Last week, Reuters reported that India has offered to lower its tariff gap with the US to less than 4% from the present 13%, aiming to gain exemption from Trump's current and upcoming tariff hikes, according to two sources close to the bilateral negotiations.Both nations are striving for a quick resolution.Following the Trump administration's recent 'breakthrough deal' with Britain, which saw reduced British duties on US goods while maintaining America's 10% baseline tariff on British imports, a potential template has emerged for talks with other trade partners.According to two Indian government officials directly involved in the talks, New Delhi has suggested removing duties on 60% of tariff lines in the first stage of negotiations, as disclosed to Reuters.read more :- Indian Rupee Opens Firm, Rises 27 Paise to 85.27 vs Dollar
The local currency opened at 85.27 against the US dollar, compared to the previous close of 85.54.The Indian rupee opened 27 paise higher on May 16, tracking a decline in the dollar index during early trade.read more :-Indian Rupee lower 01 Paisa, Ends at 85.54 per Dollar
Rupee falls 01 Paise, Closes at 85.54 Against US DollarThe Indian rupee on thursday lower 1 paise to close at 85.54 per dollar, while it opened at 85.53 in the morning.The Sensex was up 1,200.18 points or 1.48 percent at 82,530.74, and the Nifty was up 395.20 points or 1.60 percent at 25,062.10. About 2511 shares advanced, 1302 shares declined, and 139 shares unchanged.read more :-Australia's cotton harvest for 2024-25 season more than 70% complete, production crosses 5 million bales
Australia Cotton Harvest 70% Done, Exceeds 5M BalesSYDNEY – More than 70 percent of cotton harvesting in Australia for the 2024-25 season has been completed. According to industry body Cotton Australia, total production this year is likely to exceed 5 million bales.Most cotton producing areas in New South Wales and Queensland have recorded above-average yields and better quality of cotton this year. The estimated 5.1 million bale crop could prove to be another successful year for the Australian cotton industry, extremely close to record crop levels and equal to last season's production.Some industry groups, such as the Australian Cotton Shippers Association, believe the figure could reach 5.5 million bales. The improved forecasts are underpinned by an increased cotton planted area this year, with farmers planting 390,000 hectares of irrigated cotton and 131,000 hectares of dryland cotton — down from 370,000 and 111,000 hectares respectively last year.Cotton Australia general manager Michael Murray said the higher production was expected from the larger planted area, but rain-affected yields in some areas took a toll. "Yields have been good but could have been better without some periods of rain. However, the results are very positive across most regions," he said.He also said the "Goldilocks"-like ideal weather (dry and sunny) in some parts during March and April had led to excellent crop quality and yields.While harvesting is still ongoing in some areas, both irrigated and dryland crops performed better than average. Mr Murray also cited reports of irrigated cotton yields of up to 16 bales per hectare in the Darling Downs region.read more :-Bangladesh set to remain world’s top cotton importer in MY26
USDA એ ભારતના 2025/26 કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડાની આગાહી કરી છેયુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરની ફોરેન એગ્રીકલ્ચરલ સર્વિસ (USDA FAS) એ 2025/26 માર્કેટિંગ વર્ષ (MY) માટે ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં 11.4 મિલિયન હેક્ટર રહેવાની આગાહી કરી છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 3% ઘટાડો દર્શાવે છે. ખેડૂતો કઠોળ અને તેલીબિયાં સહિત વધુ નફાકારક પાકો તરફ વળી રહ્યા છે તેના કારણે આ ઘટાડો થયો છે.ઓછા વાવેતર વિસ્તાર હોવા છતાં, સામાન્ય ચોમાસાને ધારીને, ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 25 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર 477 કિલોગ્રામ વધવાની ધારણા છે - જે વિશ્વસનીય પાણીની પહોંચ ધરાવતા સિંચાઈવાળા પ્રદેશોમાં વાવેતરમાં વધારો થવાને કારણે - 461 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરના સત્તાવાર અંદાજ કરતાં 3% વધુ છે.જોકે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ માર્ચથી મે 2025 સુધી દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં - દક્ષિણ પ્રદેશો સિવાય - સામાન્ય કરતા વધુ મહત્તમ તાપમાનની આગાહી કરી છે. કપાસ પ્રમાણમાં ગરમી અને દુષ્કાળ સહન કરે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ગરમીના મોજા અને અપૂરતી જમીનની ભેજ ઉપજને પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.માંગ બાજુએ, મિલનો વપરાશ મજબૂત રહે છે, 25.7 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડીનો અંદાજ છે. યાર્ન અને કાપડ માટે મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ આ સ્તરને ટકાવી રાખવાની અપેક્ષા છે, જે સ્થાનિક વપરાશને પહોંચી વળવા માટે આયાત પર સતત નિર્ભરતા સૂચવે છે.10 માર્ચે, ભારતના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે MY 2024/25 માટે તેનો બીજો આગોતરો અંદાજ બહાર પાડ્યો, જેમાં ઉત્પાદન 23 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડી (29.4 મિલિયન 170-પાઉન્ડ ગાંસડી અથવા 5 મિલિયન મેટ્રિક ટન જેટલું) ઘટી ગયું, જે અગાઉની આગાહીથી 2% ઘટાડો છે. તેમ છતાં, FAS એ 11.8 મિલિયન હેક્ટર પર આધારિત 25 મિલિયન ગાંસડીનો તેનો MY 2024/25 અંદાજ જાળવી રાખ્યો છે.FAS નોંધે છે કે દક્ષિણ ભારતમાં રવિ સિઝનનું વાવેતર ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહે છે, અને માર્કેટિંગ વર્ષ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) ના અંતે વધારાના વાવેતર વિસ્તારના ડેટાની અપેક્ષા છે.પ્રાદેશિક વાવેતર વલણોઉત્તર ભારત:* પંજાબનો કપાસનો વિસ્તાર સ્થિર રહે છે.* ખેડૂતો ડાંગર ચોખા તરફ વળ્યા હોવાથી હરિયાણામાં 5% ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.* રાજસ્થાન કપાસના વિસ્તારમાં 2% ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે ગુવાર, મકાઈ અને મગ તરફ વળે છે; જોકે, સુધારેલ જંતુ નિયંત્રણ ઉપજને ટેકો આપી શકે છે.મધ્ય ભારત:* ગુજરાતના કપાસના વિસ્તારમાં 3% ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે, જેમાં ખેડૂતો ઊંચા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે કઠોળ, મગફળી, જીરું અને તલ તરફ વળ્યા છે.* મહારાષ્ટ્રનો વિસ્તાર યથાવત છે કારણ કે ખેડૂતો સોયાબીનથી દૂર જઈ રહ્યા છે.* મધ્ય પ્રદેશમાં કઠોળ અને તેલીબિયાં તરફ આગળ વધવાને કારણે 5% ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.દક્ષિણ ભારત:* તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં 7% ઘટાડો થવાની આગાહી છે, જ્યાં ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે સરકારી પ્રોત્સાહનો મકાઈ અને ચોખા તરફ વળવાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :-ભારતનો ૧૦૦ અબજ ડોલરનો કાપડ નિકાસ લક્ષ્યાંક MSME પર નિર્ભર છે: પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સ
માર્ચમાં EU ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ 1.9% પર પહોંચીયુરોપિયન યુનિયનના આંકડાકીય કાર્યાલય, યુરોસ્ટેટના પ્રથમ અંદાજ મુજબ, માર્ચ 2025 માં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની તુલનામાં, મોસમી ગોઠવાયેલા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં EU માં 1.9 ટકા અને યુરો વિસ્તારમાં 2.6 ટકાનો વધારો થયો. ફેબ્રુઆરી 2025 માં, યુરો વિસ્તાર અને EU બંનેમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 1.1 ટકાનો વધારો થયો.યુરો વિસ્તારમાં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની તુલનામાં માર્ચ 2025 માં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં મિશ્ર પરિણામો જોવા મળ્યા. મધ્યવર્તી માલ માટે ઉત્પાદનમાં 0.6 ટકા, મૂડી માલ માટે 3.2 ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 3.1 ટકા અને બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 2.3 ટકાનો વધારો થયો. જોકે, ઊર્જાના ઉત્પાદનમાં 0.5 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે આ સમયગાળા દરમિયાન ઘટાડો ધરાવતી એકમાત્ર શ્રેણી છે.યુરોપિયન યુનિયનમાં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની સરખામણીમાં માર્ચ 2025 માં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં મોટાભાગની શ્રેણીઓમાં એકંદર વૃદ્ધિ જોવા મળી. મધ્યવર્તી માલ માટે ઉત્પાદન 0.2 ટકા, મૂડી માલ માટે 3.0 ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 2.8 ટકા અને બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 1.3 ટકા વધ્યું. અહેવાલ મુજબ, એકમાત્ર ઘટાડો ઊર્જા ઉત્પાદનમાં જોવા મળ્યો હતો, જે સમાન સમયગાળા દરમિયાન 1.7 ટકા ઘટ્યો હતો.સૌથી વધુ માસિક વધારો આયર્લેન્ડ (+14.6 ટકા), માલ્ટા (+4.4 ટકા) અને ફિનલેન્ડ (+3.5 ટકા) માં નોંધવામાં આવ્યો હતો. સૌથી મોટો ઘટાડો લક્ઝમબર્ગ (-6.3 ટકા), ડેનમાર્ક અને ગ્રીસ (બંને -4.6 ટકા) અને પોર્ટુગલ (-4.0 ટકા) માં જોવા મળ્યો હતો.વાર્ષિક ધોરણે, યુરો વિસ્તાર અને યુરોપિયન યુનિયન બંનેમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં માર્ચ 2024 ની સરખામણીમાં માર્ચ 2025 માં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી, ખાસ કરીને ગ્રાહક માલમાં. યુરો વિસ્તારમાં, બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ઉત્પાદનમાં ૧૫.૭ ટકા, ઉર્જા માટે ૨.૨ ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ૧.૧ ટકા અને મૂડી માલ માટે ૧.૦ ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે મધ્યવર્તી માલમાં ૦.૨ ટકાનો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેવી જ રીતે, EU માં, બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ઉત્પાદનમાં ૧૨.૨ ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ૧.૩ ટકા, મૂડી માલ માટે ૧.૦ ટકા અને ઉર્જા માટે ૦.૮ ટકાનો વધારો થયો છે, જેમાં મધ્યવર્તી માલમાં પણ ૦.૨ ટકાનો ઘટાડો થયો છે.વાર્ષિક ધોરણે સૌથી વધુ વધારો આયર્લેન્ડ (+૫૦.૨ ટકા), માલ્ટા (+૧૦.૧ ટકા) અને લિથુઆનિયા (+૭.૮ ટકા) માં નોંધવામાં આવ્યો છે. સૌથી મોટો ઘટાડો બલ્ગેરિયા (-૮.૩ ટકા), રોમાનિયા (-૭.૮ ટકા) અને ડેનમાર્ક (-૫.૭ ટકા) માં જોવા મળ્યો છે.વધુ વાંચો:-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર પહોંચ્યો
ભારતનો કાપડ નિકાસ લક્ષ્ય MSME પર આધારિત છેપાંચ વર્ષમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરનો કાપડ નિકાસ કરવાનો ભારતનો લક્ષ્યાંક મુખ્યત્વે દેશ તેના સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) ને કેટલી સારી રીતે ટેકો આપી શકે છે અને તેનું કદ કેવી રીતે વધારી શકે છે તેની આસપાસ ફરે છે, એમ પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સના નવા અહેવાલમાં જણાવાયું છે. આ અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કાપડ MSME ઉદ્યોગનો મુખ્ય આધાર છે, પરંતુ હવે વિભાજિત મૂલ્ય શૃંખલાઓ, ઊંચા ખર્ચ, કૌશલ્યની અછત અને મર્યાદિત વૈશ્વિક બજાર ઍક્સેસને કારણે તે પાછળ રહી ગયા છે.વૈશ્વિક કાપડ નિકાસમાં ભારતનો હિસ્સો ફક્ત ૪.૬ ટકા છે, જ્યારે ચીનનો હિસ્સો ૪૮ ટકા છે.‘૫ વર્ષમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરની નિકાસ માટેનો રોડમેપ’ શીર્ષક ધરાવતી કન્સલ્ટિંગ ફર્મનો અહેવાલ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે MSME સંભાવનાને અનલૉક કરવી એ આ અંતરને ઘટાડવા અને ભારતને કાપડ ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક નેતાઓમાં સ્થાન આપવા માટે ચાવીરૂપ છે.જ્યારે ભૂરાજકીય પરિવર્તન ભારતીય કંપનીઓ માટે તક પૂરી પાડે છે, ત્યારે ટેક્સટાઇલ MSMEs એ તેનો લાભ લેવા માટે વિકાસ કરવો જોઈએ, અહેવાલ નિર્દેશ કરે છે.ભારતના કાપડ નિકાસમાં ૭૫ ટકા હિસ્સો ધરાવતા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ અને હોમ ટેક્સટાઇલ્સને સૌથી વધુ ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. જો MSMEs ગતિ જાળવી શકે તો 'ચાઇના પ્લસ વન' વ્યૂહરચના હેઠળ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ દ્વારા સોર્સિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર ભારતને વધુને વધુ આકર્ષક સ્થળ બનાવે છે.MSMEs ને ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનોની જેમ ઔપચારિક ક્લસ્ટરોમાં એકીકૃત કરી શકાય છે, જે તેમને વધુ સારી કિંમતની વાટાઘાટો કરવા, પ્રમાણિત પદ્ધતિઓ અપનાવવા અને વૈશ્વિક ખરીદદારો સુધી સીધી પહોંચ મેળવવા સક્ષમ બનાવે છે, તે ભલામણ કરે છે. આ એકત્રીકરણ ક્રેડિટ યોગ્યતામાં પણ સુધારો કરશે અને સપ્લાય ચેઇન કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરશે.જોકે, એક મુખ્ય અવરોધ કૌશલ્ય છે. નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અનુસાર, કાપડ ઉત્પાદન ક્ષેત્રના માત્ર ૧૫ ટકા કામદારોએ ઔપચારિક તાલીમ મેળવી છે. આ ઉત્પાદકતામાં ૨૦-૩૦ ટકાના નુકસાનમાં ફાળો આપે છે.પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સ આ અંતરને દૂર કરવા માટે ટાયર-II અને ટાયર-III શહેરોમાં સમર્પિત તાલીમ કેન્દ્રો સ્થાપવાનું સૂચન કરે છે, ખાસ કરીને જ્યાં PM MITRA પાર્ક્સ આવી રહ્યા છે.નાણાકીય બાબતો બીજી અવરોધ બની રહે છે. MSMEs ઘણીવાર મશીનરીને આધુનિક બનાવવા અથવા કામગીરીના વિસ્તરણ માટે સસ્તું ક્રેડિટ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરે છે. રિપોર્ટમાં ઇનપુટ ખર્ચ ઘટાડવા અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે ઓપરેશનલ સબસિડી અને રોજગાર-સંબંધિત પ્રોત્સાહનોનો વિસ્તાર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.માળખાકીય બિનકાર્યક્ષમતાઓ, ખાસ કરીને લોજિસ્ટિક્સમાં, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ભારતના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ GDPના 14 ટકા છે, જે વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક 8-10 ટકા છે. રિપોર્ટમાં ટેક્સટાઇલ MSMEs ને નિકાસ માટે તૈયાર થવામાં ટેકો આપવા માટે સંકલિત સપ્લાય ચેઇન પાર્ક અને વધુ સારી પોર્ટ કનેક્ટિવિટીનો ઝડપી વિકાસ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.વેપાર ઍક્સેસ પણ આવશ્યક છે. જ્યારે શ્રીલંકા જેવા સ્પર્ધકો જનરલાઇઝ્ડ સ્કીમ ઓફ પ્રેફરન્સ (GSP) હેઠળ યુરોપમાં ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસનો આનંદ માણે છે, ત્યારે ભારતીય નિકાસકારો ટેરિફ ગેરફાયદાનો સામનો કરે છે. રિપોર્ટમાં ભારતીય માલને વધુ ભાવ-સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે યુરોપિયન યુનિયન, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે મુક્ત વેપાર કરારોની ઝડપી વાટાઘાટોની હાકલ કરવામાં આવી છે.રિપોર્ટમાં ટેક્સટાઇલ MSMEs ને વધતા ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટમાં એકીકૃત કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, જે 2027 સુધીમાં વૈશ્વિક સ્તરે $274 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર પહોંચ્યો
રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 85.40 ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 85.40 પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા મજબૂત, 85.40 પર બંધસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 85.40 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.44 પર ખુલ્યો.ભારતનો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 270 પોઈન્ટ ઘટીને 82,059 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 74 પોઈન્ટ ઘટીને 24,945 પર બંધ થયો. BSE પર, 2,524 શેર વધ્યા, 1,571 ઘટ્યા, અને 178 યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશ આયાત પર બંદર પ્રતિબંધો કાપડ માટે રૂ. 1,000 કરોડનો વ્યવસાય બનાવી શકે છે
આયાત નિયંત્રણો બાંગ્લાદેશમાં ₹1,000 કરોડના કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપી શકે છેઉદ્યોગ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશથી જમીન બંદરો દ્વારા આયાત પર ભારત દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવાથી સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ માટે ₹1,000 કરોડથી વધુનો વધારાનો વ્યવસાય સર્જાઈ શકે છે. જોકે, શિયાળાની ઋતુમાં અમુક બ્રાન્ડેડ વસ્ત્રોમાં પુરવઠાની કેટલીક સમસ્યાઓ જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે ટી-શર્ટ અને ડેનિમ જેવી વસ્તુઓના ભાવમાં 2-3%નો વધારો થઈ શકે છે.શનિવારે એક જાહેરનામામાં, વિદેશી વેપારના મહાનિર્દેશક (DGFT) એ બાંગ્લાદેશથી જમીન માર્ગો દ્વારા કપડા અને અન્ય ઘણા ઉત્પાદનોની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ તેમને કોલકાતા અને ન્હાવા શેવા બંદરો દ્વારા મોકલવાની મંજૂરી આપી હતી.સ્થાનિક ઉદ્યોગ આયાત પર નિયંત્રણોની માંગ કરી રહ્યો હતો, કારણ કે તેમને શૂન્ય આયાત ડ્યુટીને કારણે બાંગ્લાદેશથી કાપડની આયાતમાં બે આંકડાની વૃદ્ધિ થવાની ચિંતા હતી.આ પગલાથી ચાઇનીઝ કાપડની પાછળના દરવાજાની આયાત પર પણ અંકુશ આવવાની અપેક્ષા છે, જે અન્યથા 20% આયાત ડ્યુટી લાગુ કરે છે.વેપાર અને ઉદ્યોગ સર્વસંમતિથી માને છે કે આયાત નીતિમાં ફેરફારને કારણે બાંગ્લાદેશને ભારત કરતાં વધુ નુકસાન થશે."ભારતને બહુ નુકસાન નહીં થાય... બાંગ્લાદેશ માટે જમીન માર્ગે કન્ટેનર દ્વારા દરિયાઈ માર્ગે આયાત કરવી મુશ્કેલ બનશે, જેમાં બે દિવસ લાગ્યા," ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ચેરમેન (પૂર્વીય ક્ષેત્ર) બિમલ બેનગાનીએ જણાવ્યું.સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપો: બાંગ્લાદેશથી જમીન માર્ગે થતી આયાત પર પ્રતિબંધ સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપી શકે છે, એમ ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું."અમે બાંગ્લાદેશથી વાર્ષિક ₹6,000 કરોડના વસ્ત્રોની આયાત કરતા હતા. હવે આપણે અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ કે ₹1,000-2,000 કરોડના વસ્ત્રોની આયાત ભારતીય ઉત્પાદન દ્વારા બદલવામાં આવશે," ઇન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ (ICC) ના નેશનલ ટેક્સટાઇલ કમિટીના ચેરમેન સંજય કે જૈને જણાવ્યું હતું.શૂન્ય-ડ્યુટી લાભને કારણે ભારતીય કંપનીઓ બાંગ્લાદેશથી વણાયેલા અને ગૂંથેલા વસ્ત્રોની આયાત કરી રહી છે."આ પગલા (જમીન માર્ગો દ્વારા આયાત પર પ્રતિબંધ) સાથે, આયાતમાં ઘટાડો સ્થાનિક ઉત્પાદનને મજબૂત બનાવવામાં અને સ્થાનિક ઉત્પાદકોને ટેકો આપવામાં મદદ કરશે," ભારતીય ટેક્સપ્રેનર્સ ફેડરેશનના કન્વીનર પ્રભુ ધમોધરને જણાવ્યું હતું, જે કાપડ ઉદ્યોગની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, ભારત તેના વસ્ત્રોના વપરાશના 1-2% આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ દેશમાં કુલ વસ્ત્રોની આયાતમાં લગભગ 35% હિસ્સો ધરાવે છે."આ પગલાથી ભારતમાં ચાઇનીઝ કાપડનો (ડ્યુટી વગર) પાછલા બારણે પ્રવેશ પણ ઘટશે, જે બાંગ્લાદેશમાં રૂપાંતરિત થઈને ભારત ડ્યુટી ફ્રી મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા," જૈને જણાવ્યું.પુરવઠામાં વિક્ષેપ: ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, ભારતમાં હાજર તમામ અગ્રણી ભારતીય બ્રાન્ડ્સ તેમજ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ 20% થી 60% સુધીના વસ્ત્રો બાંગ્લાદેશથી મેળવે છે.ટૂંકા ગાળામાં આ બ્રાન્ડ્સ અને ઘણા MSME એકમોની સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ જવાની ધારણા છે."ખરીદદારોને અસર થશે કારણ કે તેમની સપ્લાય ચેઇન કામચલાઉ ધોરણે ખોરવાઈ જશે અને તેમનો ખર્ચ અને લીડ ટાઇમ વધુ રહેશે," જૈને જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: વર્ધા જિલ્લામાં ખરીફ વાવણીમાં કપાસનું પ્રભુત્વ રહેશે
વર્ધામાં ખરીફ સિઝનમાં કપાસનું પ્રભુત્વ રહેશેનાગપુર : આ ખરીફ સિઝનમાં, વર્ધા જિલ્લામાં સૌથી વધુ કપાસનો પાક થશે, જેના માટે કુલ 4.30 લાખ હેક્ટર જમીન વાવણી માટે રાખવામાં આવી છે, જેમાંથી 2.24 લાખ હેક્ટર જમીનમાં કપાસનું વાવેતર કરવાનું આયોજન છે.જિલ્લા કૃષિ અધિકારીઓના મતે, કુલ વાવણી વિસ્તારના અડધાથી વધુ વિસ્તાર કપાસનો હશે. આ પછી, સોયાબીનનું વાવેતર ૧.૩૮ લાખ હેક્ટરમાં, તુવેર (કબૂતર) ૬૦,૬૭૦ હેક્ટરમાં, જુવાર ૫,૦૦૦ હેક્ટરમાં અને અન્ય પાકોનું વાવેતર લગભગ ૧,૬૮૪ હેક્ટરમાં કરવામાં આવશે.આટલા મોટા પાયે વાવેતર કરવા માટે, જિલ્લાને લગભગ ૧૧.૨૪ લાખ બીજ પેકેટ (૫,૩૪૩ ક્વિન્ટલ) કપાસની જરૂર પડશે, જે તેને બધા પાકોમાં સૌથી વધુ માંગ બનાવે છે. સોયાબીનના બીજની માંગ 62,388 ક્વિન્ટલ, તુવેર 2,548 ક્વિન્ટલ અને જુવાર 400 ક્વિન્ટલ છે.ગાર્ડિયન મિનિસ્ટર પંકજ ભોયરે અધિકારીઓને અંદાજિત માંગ મુજબ બિયારણ સમયસર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે. "ખાતરી કરો કે જિલ્લામાં પૂરતા પ્રમાણમાં બીજ સંગ્રહિત છે - ખાસ કરીને કપાસ અને સોયાબીન માટે," તેમણે તાજેતરની સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન ભાર મૂક્યો.કપાસ પ્રત્યેની મજબૂત પસંદગી આ પાકના વ્યાપારી મૂલ્ય અને પ્રદેશમાં ઐતિહાસિક મહત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કૃષિ નિષ્ણાતો આ વલણને અનુકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ, બજારની માંગ અને સુધારેલા બીજની જાતોની ઉપલબ્ધતાને આભારી છે.જિલ્લા અધિક્ષક કૃષિ અધિકારી શંકર તોટાવરે ખરીફ ઋતુ યોજનાની વિગતવાર રજૂઆત દરમિયાન આ આંકડા આપ્યા હતા, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બીજ સ્ટોક આયોજન અને વિતરણ પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.44/USD થયો
સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૮૫.૪૪ પર ખુલ્યું હતું, જ્યારે તે છેલ્લે ૮૫.૫૧ પર બંધ થયું હતું.ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટ્યા પછી ૧૯ મેના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૭ પૈસા વધીને ૮૫.૪૪ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ભારતીય કપડા ઉત્પાદકો માટે અરવિંદની ચેતવણીનો શું અર્થ થાય છે?
ભારતીય કાપડ ઉત્પાદક અરવિંદે ગુરુવારે ચેતવણી આપી હતી કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં માર્જિન દબાણ હેઠળ હોઈ શકે છે કારણ કે તે યુએસ ટેરિફ નીતિની અસરને આંશિક રીતે શોષી લે છે.કંપની માર્જિન દબાણ ઓછું કરવા માટે ખર્ચ ઘટાડવા અને વોલ્યુમ વધારવા માટે પગલાં લેશે અને નાણાકીય વર્ષમાં "પછીના તબક્કે" આગાહી જારી કરવાની યોજના ધરાવે છે.યુ.એસ. રિટેલર્સ સપ્લાયર્સ સાથે ટેરિફના ખર્ચનું વિતરણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અંગે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે.જુલાઈથી બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને ચીન જેવા મુખ્ય યુએસ એપેરલ સપ્લાયર્સ પર લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત હજુ પણ તુલનાત્મક રીતે અનુકૂળ સ્થિતિમાં છે."તાત્કાલિક પરિણામ રૂપે, અમે વસ્ત્રો અને વસ્ત્રોની માંગમાં વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, અને મુખ્ય યુએસ ગ્રાહકો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા છે, જે વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ દર્શાવે છે," અરવિંદે જણાવ્યું.કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2024 માં કંપનીના વાર્ષિક આવકમાં નિકાસનો હિસ્સો લગભગ 40% રહેશે.અરવિંદે જણાવ્યું હતું કે યુકે-ભારત મુક્ત વેપાર કરાર બાદ વોલ્યુમમાં વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં કંપનીના ટર્નઓવરમાં બ્રિટનનો ફાળો 2% કરતા ઓછો છે."યુકે સાથેનો નવીનતમ મુક્ત વેપાર કરાર... કંપની માટે એક નવો મહત્વપૂર્ણ ભૂગોળ ખોલે છે," તે જણાવે છે.વધુ વાંચો :- સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણ
CCI સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૧૩ મે ૨૦૨૫: દૈનિક વેચાણ ૬,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) નોંધાયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૪,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૪ મે, ૨૦૨૫: કુલ ૪,૨૦૦ ગાંસડી નોંધાઈ, જેમાં ૧,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૨,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧,૮૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૬૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૫ મે ૨૦૨૫: કુલ ૧,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) નોંધાઈ હતી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૬ મે ૨૦૨૫: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ ૧૦,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૭,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૨,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫)નો સમાવેશ થાય છે.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 24,500 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.SiS તમને કાપડ સંબંધિત તમામ સમાચારો પર વાસ્તવિક સમયમાં અપડેટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.વધુ વાંચો :-યુએસ કપાસની ખેતી: અમેરિકામાં કપાસનું વાવેતર 14 ટકા ઘટશે
યુએસ કપાસનું વાવેતર 14% ઘટશેઆ વર્ષે અમેરિકામાં કપાસના વાવેતરમાં 14 ટકાનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસના વાવેતરમાં પણ 24 ટકાનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) એ પણ આગાહી કરી છે કે ચીન, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને તુર્કી જેવા દેશોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની સંભાવનાને કારણે વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન ઓછું રહેશે.ભારતીય સીઝન પહેલા યુએસ કપાસ સીઝન શરૂ થાય છે. તેથી, યુએસ કપાસ બજારમાં થયેલા વિકાસની અસર ભારતમાં કપાસના ભાવ પર પડે છે. અમેરિકામાં કપાસની સાથે સોયાબીન, મકાઈ અને ઘઉંનું વાવેતર પણ વધ્યું છે.અમેરિકાના મહત્વપૂર્ણ કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે વરસાદમાં વિલંબ થયો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ રાજ્યોમાં પૂરતો વરસાદ પડ્યો ન હતો. તેથી, કપાસની વાવણીમાં વિલંબ થયો. પરંતુ હવે વાવણીમાં વેગ આવ્યો છે. લગભગ ૩૦ ટકા કપાસનું વાવેતર પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ગયા વર્ષે આ સમયગાળા દરમિયાન લગભગ ૩૩ ટકા વાવેતર થયું હતું.કપાસનું વાવેતર ઘટશેઆ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કપાસનું વાવેતર ઘટવાની શક્યતા છે. ગયા વર્ષે અમેરિકન ખેડૂતોને કપાસના ઓછા ભાવ મળ્યા હતા. સોયાબીનના ભાવ પણ ઓછા હતા. પણ અમને મકાઈમાંથી સારો નફો મળ્યો. તેથી, આ વર્ષે કપાસ અને સોયાબીનના વાવેતરમાં ઘટાડો અને મકાઈના વાવેતરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.આ વર્ષે, અમેરિકન ખેડૂતો કપાસનું વાવેતર 14 ટકા ઘટાડે તેવી અપેક્ષા છે. આ વર્ષે, લગભગ ૯.૭ મિલિયન એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર થવાનો અંદાજ છે. લાંબા કપાસના વાવેતરમાં લગભગ 24 ટકાનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદન પર અસરયુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરે નવી સિઝનમાં વૈશ્વિક કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે. ભારત, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને તુર્કી જેવા દેશોમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટવાની ધારણા છે. વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન ૧,૫૦૮ મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. ચાલુ સિઝનમાં ૧,૫૪૯ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થયું છે.સોયાબીન ઘટશે, મકાઈ વધશેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ સોયાબીનનું વાવેતર 54 ટકા સુધી પહોંચ્યું. આ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોયાબીનનું વાવેતર 4 ટકા ઘટવાની ધારણા છે. મકાઈની રોપણીનું 65 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ વર્ષે મકાઈના વાવેતરમાં ૫ ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરનો અંદાજ છે કે જુવારના વાવેતરમાં 4 ટકા અને મગફળીના વાવેતરમાં 8 ટકાનો વધારો થશે.વધુ વાંચો :-મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ગેરકાયદેસર નિંદણનાશકો સામે પ્રતિરોધક કપાસના બીજ તરફ પાછા વળ્યા
મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ગેરકાયદેસર નિંદણનાશકો સામે પ્રતિરોધક કપાસના બીજ તરફ પાછા વળ્યાનાગપુર : વાવણીની મોસમ નજીક આવતાની સાથે જ ગેરકાયદેસર હર્બિસાઇડ-ટોલરન્ટ (HT) કપાસના બીજ ફરી એકવાર બજારમાં ઉપલબ્ધ થયા છે. ગ્લાયફોસેટ-આધારિત હર્બિસાઇડ્સ સામે પ્રતિરોધક બનવા માટે આનુવંશિક રીતે રચાયેલ HT બીજને કેન્દ્ર દ્વારા વ્યાપારી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. આનું કારણ એ છે કે આ ટેકનોલોજી રજૂ કરનારી કંપની માહિકો-મોન્સેન્ટોએ એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં ટ્રાયલને અધવચ્ચે જ છોડી દીધી હતી. પરીક્ષણો પૂર્ણ ન થયા હોવાથી, પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી.જોકે, બીજનું ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન ચાલુ રહ્યું અને વિદર્ભ અને દેશના અન્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં પુરવઠો શરૂ થયો. નામ ન આપવાની શરતે વાત કરતા ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે તેઓ બજારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ બિયારણ ખરીદવા આતુર છે. આનું કારણ એ છે કે તે હાથથી નીંદણ દૂર કરવામાં થતા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. તેઓ ગ્લાયફોસેટ આધારિત હર્બિસાઇડનો છંટકાવ કરીને નીંદણથી છુટકારો મેળવી શકે છે.ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે અગાઉ ઘણા ખેડૂતોએ HT કપાસના નામે નકલી બિયારણ ખરીદ્યા હતા. જોકે, ગ્રે માર્કેટ ઓપરેટરોએ પણ તેની ગુણવત્તા સુધારવાનું શરૂ કર્યું છે. આ બીજ મુખ્યત્વે ગુજરાત અને તેલંગાણાથી દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવે છે. શેતકરી સંગઠન નામનું ખેડૂત સંગઠન એચટી કપાસની ખેતીને કાયદેસર બનાવવાની માંગ ઉઠાવી રહ્યું છે. સંગઠનના કાર્યકરોએ સમયાંતરે ખુલ્લેઆમ HT બીજ વાવીને વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે અને સરકારને તેમની સામે પગલાં લેવા પડકાર ફેંક્યો છે.વધુ વાંચો :-ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા થોડા અઠવાડિયામાં અન્ય દેશો માટે ટેરિફ દરો નક્કી કરશે
ટ્રમ્પ: અમેરિકા ટૂંક સમયમાં નવા ટેરિફ દરો નક્કી કરશેરાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં યુએસ ટ્રેડિંગ ભાગીદારો માટે ટેરિફ રેટ નક્કી કરશે, એમ કહીને કે તેમના વહીવટીતંત્ર પાસે તેના બધા ટ્રેડિંગ ભાગીદારો સાથે સોદા કરવાની ક્ષમતા નથી.ટ્રમ્પે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટ અને વાણિજ્ય સેક્રેટરી હોવર્ડ લુટનિક "લોકોને પત્રો મોકલીને જણાવશે કે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વ્યવસાય કરવા માટે "કેટલી રકમ ચૂકવશે"."મને લાગે છે કે આપણે ખૂબ જ ન્યાયી રહીશું. પરંતુ જેટલા લોકો આપણને મળવા માંગે છે તેટલા લોકોને મળવાનું શક્ય નથી," રાષ્ટ્રપતિએ સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ્સ સાથેની બેઠક દરમિયાન કહ્યું.યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ભાર મૂક્યો કે "૧૫૦ દેશો એવા છે જે સોદો કરવા માંગે છે." તેમણે એ જણાવ્યું ન હતું કે કેટલા અથવા કયા દેશોને પત્રો પ્રાપ્ત થશે.વ્હાઇટ હાઉસ અને વાણિજ્ય વિભાગે યુ.એસ.માં રાતોરાત ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.ટ્રમ્પે 2 એપ્રિલના રોજ ડઝનબંધ વેપાર ભાગીદારો પર વધુ ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ બાદમાં વિદેશી સરકારોને વાટાઘાટો માટે સમય આપવા માટે તેમને 90 દિવસ માટે સ્થગિત કરી દીધા હતા, જેનાથી રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. છતાં તાજેતરના અઠવાડિયામાં રાષ્ટ્રપતિ એ વિચારથી દૂર ગયા છે કે તેઓ દરેક ભાગીદાર સાથે વાટાઘાટો કરશે.જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર એક ડઝનથી વધુ દેશો સાથે વેપાર વાટાઘાટોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે, ત્યારે માનવશક્તિ અને ક્ષમતાના અભાવે રાષ્ટ્રપતિના કહેવાતા પારસ્પરિક ટેરિફ યોજનામાં સામેલ બધા દેશો સાથે વાટાઘાટો કરવાનું અશક્ય બને છે.કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન દ્વારા સરહદ પર યુ.એસ. ટેરિફ લાદવામાં આવે છે, પરંતુ વધારાના ખર્ચ ઘણીવાર આંશિક રીતે અથવા સંપૂર્ણપણે અમેરિકન ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવે છે.આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ઉચ્ચ જકાત ટાળવા માંગતા ઘણા દેશો માટે જકાત સ્તર નક્કી કરશે.જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન સહિત અનેક અર્થતંત્રો સાથે હજુ પણ વાતચીત ચાલુ છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં યુકે સાથે વેપાર માળખા અને વાટાઘાટો માટે વધુ સમય મેળવવા માટે ચીન સાથે પરસ્પર કામચલાઉ ટેરિફ ઘટાડા માટે સંમતિ આપી હતી.ગુરુવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે નવી દિલ્હીએ અમેરિકન માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે ઓફર ભારત સરકારે પુષ્ટિ આપી નથી.9 મેના રોજ, ટ્રમ્પે તેમના યુકે બ્લુપ્રિન્ટનો પ્રચાર કરતા કહ્યું, "અમારી પાસે તાત્કાલિક ચાર કે પાંચ અન્ય સોદાઓ બહાર આવવાના છે." "અમારી પાસે ઘણા બધા સોદા આવી રહ્યા છે. આખરે, અમે ફક્ત બાકીના સોદાઓ પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ.વધુ વાંચો :-એપ્રિલમાં અમેરિકાની માંગને કારણે ભારતના વસ્ત્રોની નિકાસમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી
અમેરિકાની મજબૂત માંગને કારણે એપ્રિલમાં ભારતના વસ્ત્રોની નિકાસમાં વધારો થયોએપ્રિલ 2025 દરમિયાન, ભારતીય કાપડ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં લગભગ 2.61 ટકા વધુ હતી, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસમાં આ મહિના દરમિયાન 14.43 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતોભારતની કાપડ અને વસ્ત્રો (T&A) નિકાસમાં ઉપર તરફનો માર્ગ ચાલુ રહ્યો છે, જે એપ્રિલ 2025માં પાછલા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં 7.45 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ સકારાત્મક વલણ મુખ્યત્વે વસ્ત્રો સેગમેન્ટના મજબૂત પ્રદર્શન દ્વારા પ્રેરિત હતું, જેમાં વાર્ષિક ધોરણે 14.43 ટકાનો મજબૂત વિકાસ નોંધાયો હતો, વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા ડેટાના વિશ્લેષણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ના અધ્યક્ષ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે: "યુએસ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પારસ્પરિક ટેરિફ પગલાંની જાહેરાત બાદ વસ્ત્રોની નિકાસમાં 14.43 ટકાનો વર્તમાન વિકાસ મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં શિપમેન્ટમાં વધારો થવાને કારણે પ્રેરિત લાગે છે."મહેરાએ ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષરનું પણ સ્વાગત કર્યું, જે યુકે બજારમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની બજાર પહોંચમાં સુધારો કરીને ભારતના T&A નિકાસને વધુ વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે અને આગામી મહિનાઓમાં T&A નિકાસમાં વધારો થવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો.એપ્રિલ 2025 દરમિયાન, ભારતીય કાપડ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં લગભગ 2.61 ટકા વધુ હતી, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસ ગયા વર્ષના એપ્રિલમાં $1.2 બિલિયનની સરખામણીમાં મહિના દરમિયાન 14.43 ટકા વધીને $1.37 બિલિયનના આંકને સ્પર્શી ગઈ હતી.એપ્રિલના આંકડા વૃદ્ધિ દરમાં વધારો દર્શાવે છે કારણ કે ભારતીય T&A ક્ષેત્રે 2023-24 ની તુલનામાં 2024-25 દરમિયાન 6.3 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.ગુરુવારે વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, એપ્રિલમાં ભારતની કુલ માલ અને સેવાઓની નિકાસ ૧૨.૭ ટકા વધીને ૭૩.૮૦ અબજ ડોલરને સ્પર્શી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં ૬૫.૪૮ અબજ ડોલર હતીવધુ વાંચો :- ભારત-યુકે FTA કાપડ નિકાસને મજબૂત બનાવશે, ભારતીય નિકાસકારોના માર્જિનમાં સુધારો કરશે: અહેવાલ
ભારત-યુકે FTA ટેક્સટાઇલ નિકાસને વેગ આપશે, નિકાસકારોના માર્જિનમાં વધારો કરશેસિસ્ટમેટિક્સ રિસર્ચના એક અહેવાલ મુજબ, ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ભારતના કાપડ નિકાસને મજબૂત બનાવશે, જેનાથી હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારોના માર્જિનમાં સુધારો થશે તેવી અપેક્ષા છે.રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) નિકાસ પાઇપલાઇનને મજબૂત બનાવશે, માર્જિનમાં સુધારો કરશે અને યુકેની નિકાસ ક્ષમતામાં વધારો કરશે. આનાથી 2014 ના બજારોમાં ભારતના હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારો માટેનું પ્રમાણ વધશે."FTA નિકાસ પાઇપલાઇનને મજબૂત બનાવશે, માર્જિનમાં સુધારો કરશે અને યુકે બજારોમાં ભારતના હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારો માટે સ્કેલ વધારશે; તેની સંપૂર્ણ અસર નાણાકીય વર્ષ 27 સુધીમાં અનુભવાશે," એવું તેમાં જણાવાયું છે.ભારતીય કાપડ કંપનીઓ ધીમે ધીમે યુકેમાં સ્થળાંતર કરી રહી હોવાથી, આ સોદાની સંપૂર્ણ અસર નાણાકીય વર્ષ 2027 સુધીમાં અનુભવાશે તેવી અપેક્ષા છે. મજબૂત બજાર પહોંચ અને ભાવ સ્પર્ધાત્મકતા મેળવી રહ્યા છે.રિપોર્ટમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે FTA, જે ભારત અને યુકે વચ્ચે છે. બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ આ કરારને ત્રણ વર્ષથી વધુ વાટાઘાટો પછી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું.આ કરારનું સૌથી મહત્વનું પાસું એ છે કે ભારતની યુકેમાં કાપડ અને વસ્ત્રો (T&A) નિકાસ પર કોઈ કર રહેશે નહીં. ભારત સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવતી ૮-૧૨ ટકાની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવામાં આવી છે.આ પગલાથી એક મોટો વેપાર અવરોધ દૂર થાય છે અને ભારતીય નિકાસકારોને બાંગ્લાદેશ, તુર્કી, પાકિસ્તાન, કંબોડિયા અને વિયેતનામ જેવા દેશોની સમકક્ષ દરજ્જો મળે છે, જેમની પાસે વિવિધ વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ યુકેમાં નિકાસ અધિકારો પહેલાથી જ છે. ફી-મુક્ત ઍક્સેસનો આનંદ માણી રહ્યા છીએ.સિસ્ટમેટિક્સ રિસર્ચ રિપોર્ટ મુજબ, FTA ફક્ત નજીકના ગાળાના ફાયદાઓને જ નહીં, પણ વિશ્વસનીય વેપાર ભાગીદાર તરીકે ભારતની લાંબા ગાળાની વિશ્વસનીયતામાં પણ વધારો કરશે. આ અન્ય વિકસિત દેશો સાથે ભવિષ્યના FTA માટે એક મોડેલ તરીકે સેવા આપી શકે છે.રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ ઘણા પરિબળો પર આધારિત છે. આમાં વૈશ્વિક રિટેલર સ્તરે ઇન્વેન્ટરીનું સામાન્યકરણ, અન્ય સ્પર્ધાત્મક દેશોની તુલનામાં યુએસ દ્વારા ભારતીય માલ પર તુલનાત્મક રીતે ઓછા ટેરિફ અને ભારત-યુકે સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. આમાં FTA દ્વારા સમર્થિત મજબૂત માંગ દૃશ્યતાનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, વિયેતનામમાં વધતા શ્રમ ખર્ચ અને બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય અસ્થિરતાને કારણે વૈશ્વિક સોર્સિંગ વલણો ભારતની તરફેણમાં બદલાઈ રહ્યા છે.ભારતનો સુસ્થાપિત ઉત્પાદન આધાર અને સતત સરકારી સમર્થન પણ કાપડ ઉદ્યોગના લાંબા ગાળાના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે તેવી અપેક્ષા છે.એકંદરે, ભારત-યુકે FTA ભારતીય કાપડ નિકાસકારો માટે નવી તકો ખોલવા માટે તૈયાર છે, જે તેમને તેમના મુખ્ય બજારોમાંના એકમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવશે અને આ ક્ષેત્રમાં સતત વિકાસ માટે પાયો નાખશે. (એએનઆઈ)વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 85.51 પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 24 પૈસા ઘટીને 85.51 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.27 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 200.15 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકા ઘટીને 82,330.59 પર અને નિફ્ટી 42.30 પોઈન્ટ અથવા 0.17 ટકા ઘટીને 25,019.80 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2525 શેર વધ્યા, 1312 શેર ઘટ્યા અને 134 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારતે 'નો ટ્રેડ ટેરિફ' અંગે સ્પષ્ટતા આપી છે
ટ્રમ્પનો દાવો છે કે ભારતે ટેરિફ-મુક્ત વેપાર સોદો ઓફર કર્યો છેભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પગુરુવારે, એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતે "નો ડ્યુટી" અથવા 'ઝીરો ટેરિફ' વેપાર સોદો પ્રસ્તાવિત કર્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારતે અમેરિકન માલ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે કેપ્ટર પાસે એક પ્રસ્તાવ છે જેના હેઠળ ભારતીયો માટે જરૂરી અમેરિકન માલ પરના તમામ ટેરિફ દૂર કરવામાં આવશે.9 એપ્રિલે ટ્રમ્પે મુખ્ય વેપાર ભાગીદારો પર 90 દિવસ માટે ટેરિફ સ્થગિત કરવાની જાહેરમાં જાહેરાત કર્યા પછી, ભારત સરકાર અમેરિકા સાથે વેપાર કરાર પર પહોંચવાનો લક્ષ્ય રાખે છે, જેમાં ભારત પર 26% ટેરિફ લાદવાનો સમાવેશ થાય છે."ભારતમાં વેચાણ કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, અને અમે એક એવો સોદો ઓફર કરી રહ્યા છીએ જેનો મૂળભૂત રીતે અમે ચાર્જ લઈ શકતા નથી," ટ્રમ્પે બેહાલામાં અધિકારીઓ સાથેની બેઠકમાં જણાવ્યું હતું, રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારત માટે પ્રાથમિક વેપાર ભાગીદાર તરીકે પોતાનું સ્થાન વિકસાવ્યું છે, અને 2024 માં કુલ દ્વિપક્ષીય વેપાર લગભગ $129 બિલિયન સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે. હાલમાં, ભારત અનુકૂળ સ્થિતિમાં છે, અને સરપ્લસ ઉત્પન્ન કરી રહ્યું છે. અમેરિકા સાથેનો તમારો વેપાર કરાર $45.7 બિલિયનનો છે.ગયા અઠવાડિયે, રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોથી પરિચિત બે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત અને અમેરિકા ભવિષ્યમાં વર્તમાન અને આગામી ટેરિફમાંથી મુક્તિ મેળવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તેમના ટેરિફ તફાવતને 13% થી ઘટાડીને 4% કરવાની ઓફર કરી રહ્યા છે.બંને દેશો ઝડપી ઉકેલ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.બ્રિટિશ આયાત પર 10% બેઝલાઇન ટેરિફ જાળવી રાખીને, યુએસ વેપાર પર બ્રિટિશ ટેરિફ ઘટાડવામાં યુએસ અધિકારીઓની તાજેતરની 'સફળતા' બાદ, ભાગીદારો સાથે વાટાઘાટો કરવાની સંભવિત તક ઉભરી આવી છે.નવી દિલ્હી સાથેની વાટાઘાટોમાં પહેલું પગલું 60% ટેરિફ લાઇન પરના ટેરિફ દૂર કરવાનું હોઈ શકે છે, એમ વાટાઘાટોમાં પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલા બે ભારતીય સરકારી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 27 પૈસા વધીને 85.27 પર પહોંચ્યો, મજબૂત બન્યો
સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.27 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ 85.54 ની સરખામણીમાં હતું.16 મેના રોજ ભારતીય રૂપિયો 27 પૈસા વધીને ખુલ્યો, જે શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને અનુસરે છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા ઘટ્યો, 85.54 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 85.54 પર બંધ થયોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 1 પૈસા ઘટીને 85.54 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.53 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 1,200.18 પોઈન્ટ અથવા 1.48 ટકા વધીને 82,530.74 પર અને નિફ્ટી 395.20 પોઈન્ટ અથવા 1.60 ટકા વધીને 25,062.10 પર બંધ થયો. લગભગ 2511 શેર વધ્યા, 1302 શેર ઘટ્યા અને 139 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ઓસ્ટ્રેલિયામાં ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કપાસની કાપણી ૭૦% થી વધુ પૂર્ણ, ઉત્પાદન ૫૦ લાખ ગાંસડીને પાર
ઓસ્ટ્રેલિયામાં કપાસનો પાક ૭૦% પૂર્ણ, ૫૦ લાખ ગાંસડીથી વધુસિડની - ઓસ્ટ્રેલિયામાં ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે કપાસની લણણી ૭૦ ટકાથી વધુ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ઉદ્યોગ સંગઠન કોટન ઓસ્ટ્રેલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે કુલ ઉત્પાદન 50 લાખ ગાંસડીને વટાવી જવાની શક્યતા છે.આ વર્ષે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ અને ક્વીન્સલેન્ડમાં મોટાભાગના કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારોમાં સરેરાશથી વધુ ઉપજ અને સારી ગુણવત્તાનો કપાસ નોંધાયો છે. અંદાજિત ૫૧ લાખ ગાંસડીનો પાક ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ ઉદ્યોગ માટે વધુ એક સફળ વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે, જે રેકોર્ડ પાક સ્તરની ખૂબ નજીક આવી રહ્યો છે અને ગયા સિઝનના ઉત્પાદનની બરાબરી કરી શકે છે.ઓસ્ટ્રેલિયન કોટન શિપર્સ એસોસિએશન જેવા કેટલાક ઉદ્યોગ જૂથો માને છે કે આ આંકડો 5.5 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. આ વર્ષે કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો થવાના આધારે સુધારેલ આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં ખેડૂતોએ સિંચાઈ હેઠળ કપાસનું વાવેતર ૩,૯૦,૦૦૦ હેક્ટર અને સૂકી જમીનમાં કપાસનું વાવેતર ૧,૩૧,૦૦૦ હેક્ટર કર્યું છે - જે ગયા વર્ષે અનુક્રમે ૩,૭૦,૦૦૦ અને ૧,૧૧,૦૦૦ હેક્ટર હતું.કોટન ઓસ્ટ્રેલિયાના જનરલ મેનેજર માઈકલ મુરેએ જણાવ્યું હતું કે મોટા વાવેતર વિસ્તારોમાંથી વધુ ઉત્પાદનની અપેક્ષા છે, પરંતુ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે ઉપજ પર અસર પડી છે. "ઉપજ સારી રહી છે, પરંતુ જો થોડા સમય માટે વરસાદ ન પડ્યો હોત તો વધુ સારું થઈ શક્યું હોત. છતાં, મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પરિણામો ખૂબ જ સકારાત્મક છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે એમ પણ કહ્યું કે માર્ચ અને એપ્રિલ દરમિયાન કેટલાક ભાગોમાં "ગોલ્ડીલોક્સ" જેવું આદર્શ હવામાન (સૂકું અને તડકો) અનુભવાયું હતું જેના પરિણામે પાકની ગુણવત્તા અને ઉપજ ઉત્તમ રહી હતી.જોકે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ લણણી ચાલુ છે, સિંચાઈવાળા અને સૂકા પાક બંનેએ સરેરાશ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. શ્રી મુરેએ ડાર્લિંગ ડાઉન્સ ક્ષેત્રમાં પ્રતિ હેક્ટર 16 ગાંસડી સુધી સિંચાઈવાળા કપાસના ઉત્પાદનના અહેવાલોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશ 2026 માં વિશ્વનો સૌથી મોટો કપાસ આયાતકાર દેશ રહેશે