STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayअलवर में कपास बुवाई की तैयारी तेज, वैज्ञानिक तकनीक से बम्पर पैदावार की उम्मीदअलवर और खैरथल-तिजारा में रबी फसलों की कटाई के बाद अब किसानों ने कपास की बुवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह तक कपास की बुवाई का प्रमुख समय रहेगा। खेतों में ‘सफेद सोना’ बोने की गतिविधियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं।किसान सरसों और गेहूं की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कर रहे हैं और पलेवा (सिंचाई) के माध्यम से मिट्टी में नमी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि नमी का सही स्तर कपास के अंकुरण और शुरुआती वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।इस बार किसान देसी खाद के उपयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और उत्पादन क्षमता बढ़े।रोग नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक सुझावकृषि वैज्ञानिकों ने जड़ गलन (रूट रॉट) रोग से बचाव के लिए विशेष प्रबंधन की सलाह दी है। जिन क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है, वहां बुवाई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा मिट्टी में मिलाने की सिफारिश की गई है।इसके अलावा जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा के उपयोग पर जोर दिया गया है—2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हरजेनियम सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिट्टी में डालना लाभकारी10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार आवश्यकउन्नत किस्मों से बढ़ेगा उत्पादनकृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत और प्रमाणित किस्में अपनाने की सलाह दी है, जिनमें आरजी-8, आरजी-18, एच.डी. 123 और राज शामिल हैं। ये किस्में कीटों के प्रति अधिक सहनशील होने के साथ बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं। फसल अवशेष प्रबंधन पर जोरकिसानों को पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों को रोटावेटर या कल्टीवेटर से मिट्टी में मिलाने की सलाह दी गई है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है और जलधारण क्षमता में सुधार होता है।कुल मिलाकर वैज्ञानिक तकनीक और बेहतर कृषि प्रबंधन के साथ इस बार अलवर क्षेत्र में कपास की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है।और पढ़ें :- रुपया 30 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.12 पर बंद हुआ।
सोमवार को, शुरुआती कारोबार में 92.82 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 30 पैसे कमज़ोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.12 पर बंद हुआ।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 26.76 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 78,520.30 पर और निफ्टी 11.30 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,364.85 पर रहा। लगभग 1733 शेयरों में तेज़ी आई, 2471 शेयरों में गिरावट आई और 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें बढ़ाईं, बिक्री 2.93 लाख गांठ पार
CCI ने कपास की कीमतों में ₹900-₹1,500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 2.93 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पिछले सप्ताह, 13 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2026 के दौरान, कपास की कीमतों में ₹900 से ₹1,500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 2,93,500 गांठों की ज़बरदस्त साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट :13 अप्रैल (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 1,03,500 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। खरीद में व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 75,300 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 28,200 गांठें खरीदीं।15 अप्रैल (बुधवार):बिक्री थोड़ी कम होकर 60,100 गांठों पर आ गई। मिलों ने 23,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 37,100 गांठें खरीदीं।16 अप्रैल (गुरुवार):नीलामी की गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो गईं, और 79,200 गांठें बेची गईं। मिलों ने 26,800 गांठें खरीदीं, और व्यापारियों ने 52,400 गांठें खरीदीं।17 अप्रैल (शुक्रवार):सप्ताह का समापन 50,700 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 26,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 24,300 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेट:2025–26 सीज़न: 53,66,300 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठें
“सफेद सोना संकट में: महाराष्ट्र में कपास की खेती का तेज़ी से सिमटता दायरा और किसानों का बदलता रुख”महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कभी “सफेद सोना” कही जाने वाली कपास की खेती अब गंभीर संकट से गुजर रही है। जो इलाके कभी देश के प्रमुख “कॉटन बेल्ट” माने जाते थे, खासकर धाराशिव और आसपास के जिले, वहां कपास का रकबा तेजी से घटता जा रहा है और कई जगह यह लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है।धाराशिव जिले में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां 5.5 लाख हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में अब केवल 172 हेक्टेयर में कपास की खेती बची है। कलंब तालुका में यह और भी निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां 78,000 हेक्टेयर में से मात्र 5 हेक्टेयर में कपास उगाई जा रही है। पहले जहां हजारों हेक्टेयर में यह फसल प्रमुख रूप से होती थी, अब इसमें 99 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जलगांव सहित अन्य जिलों में भी पिछले कुछ वर्षों से कपास का रकबा लगातार घट रहा है।कपास, जो 1990 के दशक में किसानों की प्रमुख नकदी फसल बनी थी, अब लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसकी खेती में प्रति एकड़ लगभग ₹35,000 तक की लागत आ रही है। मजदूरी दरों में वृद्धि, पूरी तरह श्रमिकों पर निर्भर कटाई प्रणाली और कीटनाशकों पर बढ़ता खर्च किसानों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। गुलाबी बॉलवॉर्म जैसे कीटों का प्रकोप, अनियमित बारिश, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की घटती उर्वरता ने उत्पादन को और प्रभावित किया है।हालांकि सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार वृद्धि की है—2021-22 में ₹5,726 से बढ़ाकर 2024-25 में ₹7,521 तक—लेकिन किसानों का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। कई बार बाजार में MSP से कम दाम मिलने से किसानों का भरोसा कमजोर हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र में उत्पादकता भी केवल लगभग 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।इन परिस्थितियों के कारण किसान तेजी से सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लागत कम है और आय अपेक्षाकृत जल्दी मिलती है। कपास उत्पादन में गिरावट का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव जिनिंग उद्योग, रोजगार और कपड़ा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मशीनीकरण, बेहतर बीज, प्रभावी कीट नियंत्रण और स्थिर बाजार मूल्य जैसी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह फसल आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रों से पूरी तरह गायब हो सकती है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे की बढ़कर के साथ 92.82 पर खुला.
रुपया 10 पैसे बढ़कर 92.82/USD पर खुला. सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 92.82 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 92.92 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास बुवाई से पहले बीज की किल्लत, 2.9 लाख हेक्टेयर लक्ष्य पर संकट
कपास बुवाई से पहले बीज व्यवस्था पर संकट, 2.9 लाख हेक्टेयर लक्ष्य को लेकर चिंता बढ़ीखरीफ सीजन की शुरुआत करीब है और अक्षय तृतीया के साथ ही कपास की बुवाई शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार बीजों के भंडारण और बिक्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन स्तर से अब तक अनुमति (परमिशन) जारी नहीं होने के कारण बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। समय पर दिशा-निर्देश न मिलने से अमानक और बिना प्रमाणित बीजों के खपने का खतरा भी बढ़ गया है।कृषि विभाग के आंकड़े इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। पिछले दो वर्षों में लिए गए 783 बीज नमूनों में से 54 अमानक पाए गए हैं, यानी लगभग 7 प्रतिशत बीज गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। यह स्थिति बताती है कि बाजार में पहले से ही निम्न गुणवत्ता वाले बीज मौजूद हैं, जो किसानों के लिए बड़ा जोखिम बन सकते हैं।इस वर्ष जिले में लगभग 2.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुवाई का लक्ष्य तय किया गया है। इतनी बड़ी मांग को देखते हुए बीज की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुमति न मिलने से अधिकृत बीजों का भंडारण और वितरण शुरू नहीं हो पाया है। इसके चलते किसान असमंजस में हैं और कई जगह बिना सही जानकारी के बीज खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं।खरीफ 2026 का प्रस्तावित फसल रकबाजिले में खरीफ 2026 के लिए कुल 4.16 लाख हेक्टेयर में बुवाई प्रस्तावित है। इसमें प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं—मक्का: 77 हजार हेक्टेयर (सबसे प्रमुख अनाज फसल)कुल अनाज फसलें: 78 हजार हेक्टेयरदलहन: 8,228 हेक्टेयर (उड़द, मूंग, अरहर)तिलहन: 80 हजार हेक्टेयर (सोयाबीन 78 हजार हेक्टेयर से अधिक)कपास: 2.9 लाख हेक्टेयर (सबसे बड़ी नकदी फसल)अन्य खरीफ व उद्यान फसलें: 42 हजार हेक्टेयरअमानक बीज से उत्पादन पर खतराविशेषज्ञों का कहना है कि अमानक बीजों से अंकुरण दर घटती है, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में गिरावट आती है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान होता है। जिले में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें और बिल जरूर लें।यदि समय पर परमिशन और स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई, तो इसका असर न केवल उत्पादन पर पड़ेगा बल्कि किसानों की आय पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।पहले भी सामने आ चुका है बीज घोटाला मामलाखरगोन जिले में अमानक करेले के बीज के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सिरलाय गांव की हाईटेक ग्रीन हाउस नर्सरी से बीज लेकर 48 किसानों ने लगभग 100 एकड़ में खेती की थी, लेकिन उत्पादन खराब रहा। किसानों का आरोप है कि बीएएसएफ कंपनी के रोबस्टा किस्म के बीज दोषपूर्ण थे। फूल आने के बाद भी फल विकसित नहीं हुए और पूरी फसल प्रभावित हो गई।इस मामले की शिकायत किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचाई थी, जिसके बाद धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।और पढ़ें :- संकट के बीच टेक्सटाइल सेक्टर को सहारा
पश्चिम एशिया संकट के बीच कपड़ा उद्योग को राहत देने की तैयारीनई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने और लागत दबाव को कम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय कई राहत उपायों पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने आयात शुल्क में कटौती और कुछ नियामकीय ढील देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योग उत्पादन बनाए रख सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।प्रस्तावित कदमों में रेयान पल्प और चुनिंदा कपास किस्मों पर आयात शुल्क घटाना, साथ ही कुछ प्रकार के धागों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ बातचीत में कुछ बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) हटाने की भी मांग की है।एक अधिकारी के अनुसार, शुल्क में कमी को लेकर कृषि मंत्रालय से चर्चा जारी है। जहां कुछ पक्ष देश में अपर्याप्त उत्पादन के चलते शुल्क हटाने के पक्ष में हैं, वहीं किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है।इस बीच, पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं और शिपिंग समस्याओं के कारण मार्च में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में साल-दर-साल 19% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार उद्योग को पूर्वी एशिया के नए बाजारों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले 11% शुल्क से चार महीनों के लिए छूट दी थी, ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत मुख्य रूप से अतिरिक्त-लंबे स्टेपल जैसी विशेष कपास किस्मों का आयात करता है, जो प्रायः अमेरिका और मिस्र से आती हैं। वहीं, रेयान पल्प का आयात मुख्यतः यूरोप से होता है, जिस पर वर्तमान में 5% शुल्क लगता है।हाल ही में, सरकार ने पश्चिम एशिया में हालात को देखते हुए 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट भी दी है, जिनमें से 29 का उपयोग कपड़ा उद्योग, खासकर मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में होता है।इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इलास्टोमेरिक फाइबर यार्न और विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न पर प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने या टालने के लिए भी वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इन उत्पादों का आयात मुख्यतः चीन और सिंगापुर से होता है।और पढ़ें :- रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.94 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 78,493.54 पर रहा, और निफ्टी 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 24,353.55 पर रहा। लगभग 2906 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1233 शेयरों में गिरावट आई, और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 25 पैसे की बढ़त के साथ 92.94 पर खुला।
रुपया 25 पैसे बढ़कर 92.94/USD पर खुला. शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 92.94 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 93.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ 93.19 पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया 09 पैसे बढ़कर 93.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.28 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 122.56 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 77,988.68 पर रहा, और निफ्टी 34.55 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 24,196.75 पर रहा। लगभग 2688 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1468 शेयरों में गिरावट आई, और 128 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- खानदेश कपास: कम आवक, कीमतें मजबूत
खानदेश कपास बाजार: आवक घटी, कीमतों में मजबूती के संकेतखानदेश क्षेत्र में कपास बाजार इस समय सीमित आवक और घटते उत्पादन के चलते सुर्खियों में है। मौजूदा हालात में देशभर में रोजाना करीब 3,000 से 3,500 क्विंटल कपास की आवक हो रही है, जो पिछले सीजन की तुलना में काफी कम है। कम सप्लाई के कारण बाजार में कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है।सीजन की शुरुआत (अक्टूबर मध्य) में जहां प्रतिदिन 6,000 से 7,000 गांठ कपास बाजार में आ रही थी, वहीं अब आवक में तेज गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल कपास की खेती में कमी, फसल पर बीमारी और भारी बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।ग्रामीण स्तर पर कपास की अधिकतम खरीद दर फिलहाल ₹8,000 प्रति क्विंटल के आसपास है, लेकिन किसानों के पास स्टॉक कम होने के कारण वे इस कीमत का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अधिकांश किसान फरवरी और मार्च के मध्य में ही अपनी उपज बेच चुके हैं, जिससे अब बाजार में आपूर्ति और घट गई है।आने वाले 10 से 15 दिनों में आवक घटकर 1,500 से 2,000 क्विंटल तक सीमित रहने का अनुमान है। यही वजह है कि कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है।खानदेश और आसपास के क्षेत्रों में कम आवक का असर जिनिंग और प्रेसिंग यूनिट्स पर भी पड़ रहा है, जहां कामकाज धीमा हो गया है। अलग-अलग क्षेत्रों में कीमतों में भिन्नता देखी जा रही है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹8,000 प्रति क्विंटल का स्तर बना हुआ है।उत्पादन के मोर्चे पर स्थिति और चिंताजनक है। इस वर्ष कई इलाकों में प्रति एकड़ सिर्फ 80 किलो से 1 क्विंटल तक ही उत्पादन हुआ है। भारी बारिश ने फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे कुल उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। अनुमान है कि खानदेश में इस बार 20 लाख गांठ उत्पादन का लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पाएगा।कुल मिलाकर, कम उत्पादन और सीमित आवक के कारण कपास बाजार में फिलहाल मजबूती का रुख बना हुआ है, जबकि किसानों के पास स्टॉक की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।और पढ़ें:- कमजोर मांग से FY26 में कपड़ा-परिधान निर्यात घटा
कमजोर मांग के बीच वित्त वर्ष 2026 में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में गिरावटवाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में FY26 में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में 2.22% की गिरावट आई है। यह मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने के एक साल बाद आई है, जिसने निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करना जारी रखा है।मार्च 2026 में, निर्यात में साल-दर-साल 14.02% की भारी गिरावट आई, जो कमजोर मांग और चल रहे व्यापार दबाव को दर्शाता है।भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान कपड़ा निर्यात में 2.86% की गिरावट आई, जबकि परिधान निर्यात में 1.36% की गिरावट आई। मार्च में मंदी और भी अधिक स्पष्ट थी, कपड़ा निर्यात में 9.91% की कमी आई और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.99% की उल्लेखनीय कमी आई।कुल मिलाकर, मार्च 2026 के लिए संयुक्त कपड़ा और परिधान निर्यात में साल-दर-साल 14.02% की गिरावट दर्ज की गई।इस बीच, FY26 के दौरान कच्चे कपास के आयात में लगभग 55% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 28 अगस्त, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक सीमित अवधि के लिए आयात शुल्क में ढील देने के सरकार के फैसले के बाद हुई।और पढ़ें:- रुपया 09 पैसे की बढ़त के साथ 93.28 पर खुला।
रुपया 09 पैसे बढ़कर 93.28/USD पर खुला.गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 09 पैसे बढ़कर 93.28 पर खुला, जबकि बुधवार को यह 93.37 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे गिरा, डॉलर के मुकाबले 93.37 पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 20 पैसे कमज़ोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.37 पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 93.17 थी।इस बीच, इक्विटी बाज़ार मज़बूती के साथ बंद हुए; सेंसेक्स 1,263.67 अंक या 1.64 प्रतिशत बढ़कर 78,111.24 पर बंद हुआ, और निफ्टी 388.65 अंक या 1.63 प्रतिशत चढ़कर 24,231.30 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका, ₹4,000 करोड़ का नुकसान: रईस शेख
महाराष्ट्र के कपड़ा उद्योग को ₹4,000 करोड़ का नुकसान: विधायक रईस शेखसमाजवादी पार्टी के भिवंडी के विधायक Rais Shaikh ने मंगलवार को बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते राज्य के कपड़ा उद्योग को सिर्फ एक महीने में करीब ₹4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।ठाणे जिले का भिवंडी, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का एक प्रमुख कपड़ा हब है, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। विधायक ने उद्योग के लिए तत्काल वित्तीय सहायता पैकेज की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो उद्योग के ठप होने का खतरा है। इससे लाखों कुशल और अकुशल श्रमिकों की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis को लिखे पत्र में बताया कि कपास और धागे की बढ़ती कीमतें, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और निर्यात चैनलों में रुकावट के कारण मिलों को सप्ताह में दो दिन उत्पादन बंद करने का दबाव झेलना पड़ रहा है।10 अप्रैल को भेजे गए इस पत्र में राज्य कपड़ा निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मार्च 2026 में निर्यात ठप होने की वजह से उद्योग को भारी नुकसान हुआ।महाराष्ट्र में करीब 9.48 लाख पावरलूम संचालित हैं, जो देश के कुल पावरलूम का लगभग 39% हिस्सा हैं, इसके अलावा करीब 4,000 हैंडलूम भी हैं। यह उद्योग कृषि के बाद राज्य में सबसे अधिक रोजगार देने वाला प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।और पढ़ें:- कपास खरीद नीति बदलेगी: MSP की जगह भावांतर योजना
कपास खरीद नीति में बदलाव: MSP खरीद की जगह ‘भावांतर योजना’ लागू करने की तैयारीकॉटन मार्केट से जुड़ी बड़ी नीति अपडेट सामने आई है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे कपास खरीदने के बजाय ‘भावांतर योजना’ लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट 2026-27 सीज़न में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। उद्योग जगत ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की है।अब तक सरकार कीमतों में गिरावट के दौरान CCI के जरिए MSP पर कपास खरीदकर किसानों को सुरक्षा देती थी। हालांकि, पिछले दो सीज़न में CCI पर भारी दबाव रहा और उसे 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदनी पड़ी। इसके बावजूद सभी किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल सका।इसी चुनौती को देखते हुए दिसंबर 2024 में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि किसानों तक बेहतर लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इस बैठक में ‘भावांतर योजना’ को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।क्या है भावांतर योजना?इस योजना के तहत किसान अपनी कपास खुले बाजार में बेचेंगे। यदि बाजार भाव MSP से कम रहता है, तो दोनों कीमतों के बीच का अंतर सीधे किसान के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा किया जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि MSP ₹8,110 प्रति क्विंटल है और किसान को बाजार में ₹7,000 मिलते हैं, तो ₹1,110 का अंतर सरकार सीधे उसके खाते में ट्रांसफर करेगी।कैसे होगा भुगतान?यह योजना केंद्र सरकार के PM-AASHA कार्यक्रम के तहत लागू की जाएगी। पंजीकृत किसान अपनी सुविधा के अनुसार मंडियों में कपास बेच सकेंगे और मूल्य अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।क्या हैं चिंताएं?विशेषज्ञों का मानना है कि योजना कागज पर प्रभावी दिखती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।केवल भावांतर पर निर्भर रहने के बजाय MSP खरीद का विकल्प भी जारी रहना चाहिए।योजना में समय सीमा (time limit) लागू करने से बाजार में हेरफेर की संभावना बढ़ सकती है।उद्योग और किसानों के लिए फायदे किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी बेचने की आज़ादी मिलेगीकीमत गिरने पर भी उन्हें MSP का लाभ मिल जाएगाउद्योगों को बाजार भाव पर कपास उपलब्ध होगीइससे कपास, यार्न और टेक्सटाइल निर्यात वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता हैकुल मिलाकर, ‘भावांतर योजना’ कपास बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसकी सफलता इसके पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।और पढ़ें:- कमज़ोर मॉनसून से दाल, सोयाबीन और कपास की फसल पर संकट
कमज़ोर मॉनसून: दाल, सोयाबीन, कपास प्रभावितकमज़ोर मॉनसून का असर इस साल दालें, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ने की आशंका है, जबकि बेहतर सिंचाई व्यवस्था के चलते चावल अपेक्षाकृत सुरक्षित नजर आ रहा है।मनीकंट्रोल के विश्लेषण के मुताबिक, 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का पूर्वानुमान उन फसलों के लिए ज्यादा खतरा पैदा करता है, जिनकी खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 अप्रैल को मॉनसून वर्षा का अनुमान दीर्घकालिक औसत (LPA) का 92% लगाया है, जो करीब 26 वर्षों में सबसे कमजोर शुरुआती अनुमान है। इससे बुवाई, उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है, साथ ही खाद्य महंगाई पर भी दबाव बढ़ने का जोखिम है।हालांकि अभी जलाशयों का जलस्तर संतोषजनक है और 2 अप्रैल तक भंडारण सामान्य से 27% अधिक दर्ज किया गया, लेकिन कम बारिश आगे चलकर जल-पुनर्भरण और रबी फसलों के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। सिंचित राज्यों में भी जोखिम बना रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती उन इलाकों के लिए है जो पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर हैं।फसलों में सोयाबीन सबसे ज्यादा जोखिम में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर देश के 83.6% उत्पादन का योगदान देते हैं, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में सिंचाई का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।कपास की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश मिलकर करीब 66% उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र में कम सिंचाई कवरेज इसे अधिक संवेदनशील बनाता है, जबकि गुजरात में बेहतर सिंचाई व्यवस्था कुछ राहत देती है।कमज़ोर मॉनसून का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ICRA Ltd की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, कमजोर मॉनसून और पश्चिम एशिया में तनाव मिलकर महंगाई को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। उनका अनुमान है कि FY27 में औसत CPI महंगाई 4.5% से ऊपर रह सकती है।वहीं CareEdge की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा का मानना है कि महंगाई दर करीब 4.6% रह सकती है। बढ़ती तेल कीमतें और एल नीनो जैसे मौसमी कारक इस पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं।कुल मिलाकर, 2026 का संभावित कमजोर मॉनसून वर्षा-आधारित कृषि और महंगाई—दोनों के लिए बड़ा जोखिम बनकर उभर रहा है।और पढ़ें:- रुपया 21 पैसे की बढ़कर के साथ 93.17 पर खुला.
रुपया 21 पैसे बढ़कर 93.17/USD पर खुला.बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे बढ़कर 93.17 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.38 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास की खेती बढ़ाना चुनौती, 15 अप्रैल से बुवाई
सोनीपत में कपास का रकबा बढ़ाना चुनौती, 15 अप्रैल से शुरू होगी बिजाईसोनीपत में लगातार घटते कपास के रकबे को बढ़ाना इस बार कृषि विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले वर्ष जिले में केवल 1200 एकड़ में ही कपास की खेती की गई थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में विभाग ने किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जो गांव-गांव जाकर कपास की खेती के फायदे और रोग प्रबंधन की जानकारी देंगी।कृषि विभाग के अनुसार खरीफ सीजन में कपास की बिजाई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है। हाल ही में हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी से खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे शुरुआती सिंचाई की जरूरत कम पड़ेगी और बिजाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं।विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे बीज उपचार (seed treatment) के बाद ही बिजाई करें, ताकि फसल को शुरुआती बीमारियों और कीटों से बचाया जा सके।आंकड़ों पर नजर डालें तो कपास का रकबा लगातार घट रहा है—2022 में 5400 एकड़, 2023 में 4500 एकड़, 2024 में 2700 एकड़ और पिछले वर्ष घटकर केवल 1200 एकड़ रह गया। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप, फसल के समय बारिश, मजदूरों पर निर्भरता और बाजार में कम दाम शामिल हैं।किसान अब धान की खेती को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कपास का रकबा और सिमटता जा रहा है।उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. संदीप वर्मा के अनुसार, विभाग ने कपास का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। साथ ही, इस बार मौसम भी कपास की बिजाई के लिए अनुकूल माना जा रहा है, जिससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।और पढ़ें:- MSP से कम दाम पर कपास बेचने पर मिलेगा मुआवजा
कपास किसानों के लिए बड़ी राहत: MSP से कम दाम पर बिक्री होने पर मिलेगा सीधा मुआवजाकपास किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने PM AASHA योजना के तहत एक नया कदम उठाया है। ‘गैप सपोर्ट मैकेनिज्म’ नामक इस व्यवस्था के जरिए यदि किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर बेचते हैं, तो सरकार उन्हें अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।कैसे काम करेगी योजना?इस प्रणाली के तहत, अगर बाजार में कपास की कीमत MSP से नीचे चली जाती है, तो MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा होगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।उदाहरण के तौर पर, यदि MSP 7500 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान को बाजार में 6500 रुपये ही मिलते हैं, तो शेष 1000 रुपये सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।अभी कहां लागू है?फिलहाल इस योजना को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यदि यह सफल रहती है, तो इसे देशभर में लागू किया जा सकता है। किसानों को क्या मिलेगा फायदा?कीमतों में गिरावट से सुरक्षा खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता सरकारी खरीद केंद्रों पर निर्भरता में कमी खरीदार चुनने की आजादी क्या करना होगा किसानों को?योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को:‘ई-क्रॉप’ (e-crop) सिस्टम में अपनी फसल का पंजीकरण करना होगा बिक्री की रसीदें सुरक्षित रखनी होंगीआगे की संभावनाअगर यह मॉडल सफल होता है, तो सरकार इसे अन्य नकदी फसलों तक भी विस्तार दे सकती है। इससे कृषि मूल्य समर्थन प्रणाली में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है और किसानों की आय को अधिक स्थिर बनाया जा सकेगा।और पढ़ें:- भारत में कपास बाज़ार: रुझान बढ़ा, चुनौतियाँ कायम
Preparations for cotton sowing intensified in Alwar, bumper yield expected due to scientific technologyAfter harvesting of Rabi crops in Alwar and Khairthal-Tijara, farmers have now intensified preparations for sowing cotton. According to agricultural experts, this time the main time for cotton sowing will be from the last week of April to the first week of May. The activities of sowing 'white gold' in the fields have started at a rapid pace.Farmers are doing deep plowing of the fields after harvesting mustard and wheat and paying special attention to maintaining moisture in the soil through paleva (irrigation). Agricultural experts say that the right level of moisture is very important for the germination and initial growth of cotton.This time farmers are giving priority to the use of local manure so that the quality of the soil is maintained and production capacity increases.Scientific suggestions for disease controlAgricultural scientists have advised special management to prevent root rot disease. In areas where this problem is prevalent, it is recommended to mix 6 kg zinc sulphate per bigha of soil before sowing.Apart from this, emphasis has been laid on the use of Trichoderma for biological control.It is beneficial to add 2.5 kg Trichoderma hargenium to the soil along with rotten cow dung manure.Seed treatment required at the rate of 10 grams Trichoderma per kilogram of seeds.Production will increase with improved varietiesAgricultural experts have advised farmers to adopt improved and certified varieties, which include RG-8, RG-18, HD. 123 more secrets are included. These varieties are more tolerant towards pests and are capable of giving better production. Emphasis on crop residue managementInstead of burning stubble, farmers have been advised to mix crop residues with the soil using rotavators or cultivators. This increases organic carbon in the soil and improves water holding capacity.Overall, with scientific technology and better agricultural management, good cotton production is expected in Alwar region this time.read more :- The rupee fell 30 paise to close at 93.12 against the US dollar.
On Monday, the Indian rupee weakened by 30 paise to close at 93.12 against the US dollar after opening at 92.82 in early trade.At close, the Sensex was up 26.76 points or 0.03 percent at 78,520.30, and the Nifty was up 11.30 points or 0.05 percent at 24,364.85. About 1733 shares advanced, 2471 shares declined, and 175 shares unchanged.read more :- CCI increases cotton prices, sales cross 2.93 lakh bales
CCI Hikes Cotton Prices by ₹900- ₹1,500 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 2.93 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹900- ₹1,500 per candy during previous week from April 13 to April 17, 2026, the auctions witnessed participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 2,93,500 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction HighlightsApril 13 (Monday):The week began on a strong note, recording the highest single-day sale of 1,03,500 bales. Traders dominated purchases with 75,300 bales, while mills bought 28,200 bales.April 15 (Wednesday):Sales moderated to 60,100 bales. Mills purchased 23,000 bales, while traders accounted for 37,100 bales.April 16 (Thursday):Auction activity picked up again, with 79,200 bales sold. Mills purchased 26,800 bales, and traders bought 52,400 bales.April 17 (Friday):The week concluded with sales of 50,700 bales. Mills purchased 26,400 bales, while traders bought 24,300 bales.Cumulative Sales Update:2025–26 Season: 53,66,300 bales2024–25 Season: 98,85,100 bales
“White gold in crisis: Rapidly shrinking area of cotton cultivation in Maharashtra and changing attitude of farmers”Cotton cultivation, once known as “white gold” in the Marathwada and Vidarbha regions of Maharashtra, is now going through a serious crisis. In the areas which were once considered the major “cotton belt” of the country, especially Dharashiv and surrounding districts, the area under cotton is decreasing rapidly and in many places it is almost on the verge of extinction.The situation is extremely worrying in Dharashiv district, where cotton cultivation is now left in only 172 hectares of the 5.5 lakh hectare Kharif area. It has reached even lower levels in Kalamb taluka, where cotton is being grown in only 5 hectares out of 78,000 hectares. Where earlier this crop was mainly grown in thousands of hectares, now it has registered a decline of more than 99 percent. In other districts including Jalgaon, the area under cotton has been continuously decreasing for the last few years.Cotton, which became the major cash crop for farmers in the 1990s, is now proving to be a persistent loss-making business. Its cultivation costs around ₹ 35,000 per acre. Rising wage rates, a heavily labor-dependent harvesting system and rising expenditure on pesticides are increasing the burden on farmers. Invasion of pests like pink bollworm, irregular rainfall, climate change and declining soil fertility have further affected production.Although the government has consistently increased the minimum support price (MSP) of cotton—from ₹5,726 in 2021-22 to ₹7,521 in 2024-25—but farmers say the increase is not enough to keep up with rising costs. Many times the confidence of farmers has weakened due to getting lower prices than MSP in the market. Also the productivity in Maharashtra is only about 350 kg per hectare, which is less than the national average.Due to these circumstances, farmers are increasingly turning to crops like soybean and corn, because these have lower costs and yield income relatively quickly. The impact of the decline in cotton production is not limited to the fields only, but it is also affecting the ginning industry, employment and the supply chain of the textile industry.Experts believe that if policies like mechanization, better seeds, effective pest control and stable market prices are not addressed, this crop may completely disappear from many areas in the coming years.read more :- The rupee opened at 92.82, gaining 10 paise.
The rupee opened 10 paise higher at 92.82 against the dollar.On Monday, the Indian rupee opened 10 paise higher against the dollar at 92.82, whereas it had closed at 92.92 on Friday.Read More :- Seed Shortage Ahead of Cotton Sowing; Target of 2.9 Lakh Hectares at Risk
Crisis Over Seed Availability Ahead of Cotton Sowing; Concerns Mount Regarding 2.9 Lakh Hectare TargetThe onset of the Kharif season is imminent, and with the arrival of Akshaya Tritiya, cotton sowing is set to begin; however, the situation regarding the stocking and sale of seeds remains unclear this year. Uncertainty persists in the market as the administration has yet to issue the necessary permissions. The lack of timely guidelines has also heightened the risk of substandard and uncertified seeds finding their way into the market.Statistics from the Agriculture Department further underscore the gravity of this issue. Out of 783 seed samples collected over the past two years, 54 were found to be substandard—meaning approximately 7 percent of the seeds failed to meet quality standards. This situation indicates that low-quality seeds are already present in the market, posing a significant risk to farmers.This year, a target has been set to sow cotton across approximately 2.9 lakh hectares in the district. Given such substantial demand, the availability of seeds is critical; however, due to the lack of official authorization, the stocking and distribution of certified seeds have yet to commence. Consequently, farmers are in a state of confusion, and in many areas, they are heading to the market to purchase seeds without having access to accurate information.Proposed Crop Area for Kharif 2026For the Kharif 2026 season, sowing is proposed across a total area of 4.16 lakh hectares within the district. The major crops included are as follows:Maize: 77,000 hectares (the most prominent cereal crop)Total Cereal Crops: 78,000 hectaresPulses: 8,228 hectares (Black Gram, Green Gram, Pigeon Pea)Oilseeds: 80,000 hectares (Soybean accounts for over 78,000 hectares)Cotton: 290,000 hectares (the largest cash crop)Other Kharif and Horticultural Crops: 42,000 hectares*Threat to Production Posed by Substandard Seeds*Experts state that substandard seeds lead to reduced germination rates, hinder plant growth, and result in a decline in overall production, thereby causing direct financial losses to farmers. Complaints regarding such issues have surfaced in the district on previous occasions as well. Consequently, farmers are being advised to purchase seeds exclusively from authorized vendors and to ensure they obtain a proper receipt or bill for their purchase.If timely permissions and clear guidelines are not issued, the repercussions will extend beyond just production levels; they could also have a severe adverse impact on farmers' incomes.*Seed Scam Incidents Have Surfaced Previously*Farmers in the Khargone district previously suffered heavy losses due to substandard bitter gourd seeds. Forty-eight farmers had cultivated crops across approximately 100 acres using seeds procured from a high-tech greenhouse nursery in Sirlay village; however, the resulting yield was poor. The farmers allege that the 'Robusta' variety seeds supplied by the company BASF were defective. Despite the plants flowering, no fruits developed, and the entire crop was ruined.The farmers escalated their complaint regarding this matter all the way to the Union Minister of Agriculture, following which a case was registered against the concerned company at the Manawar Police Station in the Dhar district.read more :- Support to textile sector amid crisis
Preparation to provide relief to textile industry amid West Asia crisisNew Delhi: The Textiles Ministry is working on several relief measures to secure the supply of raw materials and reduce cost pressure amid the ongoing crisis in West Asia. The ministry has proposed reduction in import duty and some regulatory relaxations, so that the industry can maintain production and remain competitive in the global market.The proposed steps include reducing import duty on rayon pulp and select cotton varieties, as well as temporarily suspending anti-dumping duty on certain types of yarn. Besides this, the Ministry has also sought removal of Minimum Import Price (MIP) on certain knitted fabrics in talks with the Agriculture and Finance Ministries.According to an official, discussions are going on with the Agriculture Ministry regarding reduction in fees. While some parties are in favor of removing the duty due to inadequate production in the country, emphasis is also being laid on giving priority to the interests of farmers.Meanwhile, readymade garments exports declined 19% year-on-year in March due to supply constraints and shipping problems in West Asia. In such a situation, the government is encouraging the industry to move towards new markets in East Asia.It is noteworthy that last year the government had given exemption from 11% duty on cotton import for four months, so that the impact of American tariff could be balanced. India mainly imports special cotton varieties such as extra-long staple, often from the US and Egypt. At the same time, rayon pulp is mainly imported from Europe, on which currently there is a duty of 5%.Recently, the government has also given full customs duty exemption on 40 petrochemical products in view of the situation in West Asia, 29 of which are used in the textile industry, especially in the production of man-made fibres.Additionally, the Ministry is also in talks with the Finance Ministry for removal or deferment of the proposed anti-dumping duty on Elastomeric Fiber Yarn and Viscose Rayon Filament Yarn. These products are mainly imported from China and Singapore.read more :- Rupee higher 02 paise to close at 92.92 per dollar
The Indian rupee on Friday higher 02 paise to close at 92.92 per dollar, while it opened at 92.94 in the morning.At close, the Sensex was up 504.86 points or 0.65 percent at 78,493.54, and the Nifty was up 156.80 points or 0.65 percent at 24,353.55. About 2906 shares advanced, 1233 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- The rupee opened at 92.94 gaining 25 paise.
The rupee opened at 92.94 against the dollar, up 25 paise.On Friday, the Indian rupee opened 25 paise higher against the dollar at 92.94, whereas it had closed at 93.19 on Thursday.Read More :- The rupee closed 09 paise higher against the dollar at 93.19
The Indian rupee on Thursday higher 09 paise to close at 93.19 per dollar, while it opened at 93.28 in the morning.At close, the Sensex was down 122.56 points or 0.16 percent at 77,988.68, and the Nifty was down 34.55 points or 0.14 percent at 24,196.75. About 2688 shares advanced, 1468 shares declined, and 128 shares unchanged.read more :- Khandesh Cotton: Low Arrivals, Strong Prices
Khandesh Cotton Market: Arrivals decreased, signs of strengthening in pricesCotton market in Khandesh region is currently in the news due to limited arrivals and decreasing production. In the current situation, about 3,000 to 3,500 quintals of cotton are arriving daily across the country, which is much less as compared to the last season. Due to less supply, there is a gradual improvement in prices in the market.While at the beginning of the season (mid-October), 6,000 to 7,000 bales of cotton were arriving in the market every day, now a sharp decline has been recorded in the arrivals. According to experts, production has been affected this year due to reduction in cotton cultivation, disease on the crop and heavy rains.The maximum purchase rate of cotton at the rural level is currently around ₹ 8,000 per quintal, but due to less stock with the farmers, they are not able to take full advantage of this price. Most of the farmers have already sold their produce between February and March, due to which the supply in the market has further reduced.The arrival is expected to be limited to 1,500 to 2,000 quintals in the coming 10 to 15 days. This is the reason why the possibility of a major fall in prices is considered less.The low arrivals are also impacting ginning and pressing units in Khandesh and surrounding areas, where operations have slowed down. Variation in prices is being seen in different regions, but the level of ₹8,000 per quintal remains high for good quality cotton.The situation on the production front is more worrying. This year, in many areas the production has been only 80 kg to 1 quintal per acre. Heavy rains have caused widespread damage to the crop, leading to a major decline in total production. It is estimated that this time the target of producing 20 lakh bales will not be achieved in Khandesh.Overall, the cotton market currently remains bullish due to low production and limited arrivals, while stock shortage remains a major challenge for farmers.read more :- Textile-apparel exports decline in FY26 due to weak demand
India’s Textile & Apparel Exports Slip in FY26 Amid Weak DemandIndia’s textile and apparel exports declined by 2.22% in FY26 compared to the previous fiscal year, according to data released by the Ministry of Commerce. The downturn comes a year after the United States imposed higher tariffs, which have continued to impact export performance.In March 2026, exports fell sharply by 14.02% year-on-year, reflecting weakening demand and ongoing trade pressures.A detailed analysis by the Confederation of Indian Textile Industries shows that textile exports dropped by 2.86% during FY26, while apparel exports declined by 1.36%. The slowdown was even more pronounced in March, with textile exports decreasing by 9.91% and apparel exports contracting significantly by 18.99% compared to the same period last year.Overall, the combined textile and apparel exports for March 2026 recorded a year-on-year decline of 14.02%.Meanwhile, raw cotton imports surged by nearly 55% during FY26. This increase followed the government’s decision to ease import duties for a limited period, from August 28, 2025, to December 31, 2025.read more :- The rupee opened at 93.28, gaining 09 paise.
The rupee opened at 93.28/USD, up 09 paise.On Thursday, the Indian rupee opened at 93.28 against the dollar, gaining 09 paise, whereas it had closed at 93.37 on Wednesday.READ MORE :- Rupee Drops 20 Paise, Ends at 93.37 Against Dollar
The Indian rupee weakened by 20 paise on Wednesday to settle at 93.37 against the US dollar, compared to its opening price of 93.17 in the morning.Meanwhile, equity markets ended on a strong note, with the Sensex surging 1,263.67 points, or 1.64 percent, to close at 78,111.24, and the Nifty climbing 388.65 points, or 1.63 percent, to settle at 24,231.30.read more :- Major Blow to Textile Industry, ₹4,000 Crore Loss: Raees Shaikh
Maharashtra's textile industry suffered a loss of ₹4,000 crore: MLA Raees ShaikhSamajwadi Party's Bhiwandi MLA Rais Shaikh said on Tuesday that due to the ongoing conflict in West Asia, the state's textile industry has suffered a loss of about ₹4,000 crore in just one month.Bhiwandi in Thane district, a major textile hub of the Mumbai Metropolitan Region, has been worst affected by the crisis. The MLA has demanded an immediate financial support package for the industry and warned that if timely steps are not taken, there is a danger of the industry coming to a standstill. This may also affect the jobs of millions of skilled and unskilled workers.In a letter to Chief Minister Devendra Fadnavis, the MLA said that due to rising prices of cotton and yarn, disruption in the supply of raw materials and blockage in export channels, mills are facing pressure to stop production two days a week.In this letter sent on April 10, citing the data of the State Textile Corporation, it has been said that the industry suffered huge losses due to the halt in exports in March 2026.There are about 9.48 lakh power looms operating in Maharashtra, which is about 39% of the total power looms in the country, apart from this there are also about 4,000 hand looms. This industry is considered to be the biggest employment generating sector in the state after agriculture.read more :- Cotton Procurement Policy to Change: Bhavantar Scheme to Replace MSP
Change in Cotton Procurement Policy: Preparations Underway to Implement ‘Bhavantar Scheme’ Instead of MSP ProcurementA major policy update regarding the cotton market has emerged. The Cotton Corporation of India (CCI) is now taking steps toward implementing the ‘Bhavantar Scheme’ (Price Difference Scheme) instead of directly procuring cotton at the Minimum Support Price (MSP). A pilot project for this new system is set to be launched in Andhra Pradesh and Telangana during the 2026-27 season. The industry has welcomed this proposal and has demanded its implementation across the entire country.Until now, the government provided a safety net to farmers by procuring cotton at the MSP through the CCI whenever market prices dipped. However, over the last two seasons, the CCI faced immense pressure and was compelled to procure over 100 lakh bales of cotton. Despite this effort, not all farmers were able to avail the benefits of the MSP.In light of this challenge, a meeting was held in December 2024, chaired by NITI Aayog member Ramesh Chand, to deliberate on how to ensure better benefits reach the farmers. During this meeting, the decision was taken to move forward with the ‘Bhavantar Scheme.’What is the Bhavantar Scheme?Under this scheme, farmers will sell their cotton in the open market. If the prevailing market price falls below the MSP, the difference between the two prices will be deposited directly into the farmer's account via DBT (Direct Benefit Transfer).For instance, if the MSP is ₹8,110 per quintal and a farmer receives ₹7,000 in the open market, the government will directly transfer the difference of ₹1,110 into their bank account.How will payments be processed?This scheme will be implemented under the Central Government's PM-AASHA program. Registered farmers will be able to sell their cotton at mandis (agricultural markets) at their own convenience, and the amount representing the price difference will be credited directly to their bank accounts.What are the concerns?Experts believe that while the scheme appears effective on paper, its ultimate success will depend heavily on its effective implementation. Rather than relying solely on the Bhavantar scheme, the option of MSP-based procurement should also remain available. Imposing a specific time limit on the scheme could increase the potential for market manipulation. Benefits for the Industry and Farmers Farmers will have the freedom to sell their produce at any time, according to their needs. They will receive the benefit of the MSP even if market prices fall. Industries will have access to cotton at prevailing market rates. This could make cotton, yarn, and textile exports more competitive in the global market.Overall, the ‘Bhavantar Scheme’ has the potential to bring about a significant transformation in the cotton market; however, its success will depend on its transparent and effective implementation.read more :- Threat to pulses, soybean and cotton crops due to weak monsoon
Weak Monsoon: Pulses, Soybean, Cotton AffectedA weak monsoon is expected to have its most significant impact this year on crops such as pulses, soybean, and cotton, while rice appears relatively secure thanks to superior irrigation infrastructure.According to an analysis by Moneycontrol, the forecast for a below-normal monsoon in 2026 poses a heightened threat to crops cultivated primarily in rain-dependent regions. On April 13, the India Meteorological Department (IMD) projected monsoon rainfall at 92% of the Long Period Average (LPA)—marking the weakest initial forecast in approximately 26 years. This could adversely affect sowing, production, and rural demand, while also raising the risk of increased pressure on food inflation.Although current reservoir water levels remain satisfactory—with storage recorded at 27% above normal as of April 2—deficient rainfall in the future could impact water replenishment and the availability of water for Rabi crops. While risks will persist even in irrigated states, the greatest challenge lies in those regions that are entirely dependent on the monsoon.Among the various crops, soybean appears to be at the highest risk. Maharashtra and Madhya Pradesh collectively account for 83.6% of the country's total production; however—particularly in Maharashtra—irrigation coverage falls significantly below the national average, thereby exacerbating the risk.The situation for cotton is quite similar. Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh together contribute approximately 66% of the total output. Low irrigation coverage in Maharashtra renders the crop more vulnerable, whereas Gujarat's superior irrigation infrastructure offers some measure of relief.A weak monsoon could also have repercussions for the broader economy. According to Aditi Nayar, Chief Economist at ICRA Ltd, the combined impact of a weak monsoon and geopolitical tensions in West Asia could fuel inflation and dampen economic growth. She projects that average CPI inflation in FY27 could hover above the 4.5% mark. Meanwhile, CareEdge's Chief Economist, Rajani Sinha, believes that the inflation rate could hover around 4.6%. Rising oil prices and climatic factors such as El Niño could exert additional pressure on this figure.Overall, the potentially weak monsoon of 2026 is emerging as a significant risk for both rain-fed agriculture and inflation.read more :- The rupee opened at 93.17 gaining 21 paise.
The rupee opened at 93.17/USD, up 21 paise.On Wednesday, the Indian rupee opened 21 paise higher against the dollar at 93.17, whereas it had closed at 93.38 on Monday.READ MORE :- Challenge to increase cotton cultivation, sowing from 15th April
The challenge is to increase the area of cotton in Sonipat, sowing will start from April 15Increasing the continuously decreasing cotton area in Sonipat has become a big challenge for the Agriculture Department this time. Last year, cotton was cultivated in only 1200 acres in the district, which is much less than previous years. In such a situation, the department has formed special teams to make the farmers aware, which will go from village to village and provide information about the benefits of cotton cultivation and disease management.According to the Agriculture Department, the appropriate time for sowing cotton in Kharif season is from 15th April to 15th May. Due to recent light rain and drizzle, there is sufficient moisture in the fields, which will reduce the need for initial irrigation and the conditions have become favorable for sowing.The department has advised farmers to sow seeds only after seed treatment, so that the crop can be protected from early diseases and pests.If we look at the data, the area under cotton is continuously decreasing—5400 acres in 2022, 4500 acres in 2023, 2700 acres in 2024 and dropped to only 1200 acres last year. There are many reasons behind this decline, including pink bollworm infestation, rain at the time of harvest, dependence on laborers and low prices in the market.Farmers are now giving more priority to paddy cultivation, due to which the area under cotton is further shrinking.According to Sub-Divisional Agriculture Officer Dr. Sandeep Verma, the department has prepared a special strategy to increase the area under cotton. Also, this time the weather is also considered favorable for cotton sowing, due to which better production is expected.read more :-Compensation to be provided for selling cotton below MSP.
Big relief for cotton farmers: Will get direct compensation if sold at a price lower than MSPWith the aim of providing relief to cotton farmers from market price fluctuations, the Central Government has taken a new step under the PM AASHA scheme. Through this system called ‘Gap Support Mechanism’, if farmers sell their produce at less than the Minimum Support Price (MSP), the government will transfer the difference amount directly to their bank accounts.How will the plan work?Under this system, if the price of cotton in the market goes below the MSP, the difference between the MSP and the actual selling price will be paid by the government. this payment It will be deposited directly into the accounts of farmers through Direct Benefit Transfer (DBT), so that they can be saved from financial loss.For example, if the MSP is Rs 7500 per quintal and the farmer gets only Rs 6500 in the market, then the remaining Rs 1000 will be given as compensation by the government.Where is it applicable now?At present this scheme has been implemented as a pilot project in Andhra Pradesh and Telangana. If it is successful, it can be implemented across the country. What benefit will farmers get?Protection from falling prices freedom to sell in the open market Reduction in dependence on government procurement centers freedom to choose buyer What will farmers have to do?To avail the benefits of the scheme, farmers should:You will have to register your crop in the ‘e-crop’ system. Sales receipts must be kept safefurther prospectsIf this model is successful, the government can extend it to other cash crops also. This is expected to bring major improvements in the agricultural price support system and make farmers' income more stable.read more :- Cotton promoted in Punjab, 33% subsidy on seeds
અલવરમાં કપાસની વાવણીની તૈયારીઓ તેજ થઈ, વૈજ્ઞાનિક ટેક્નોલોજીને કારણે બમ્પર ઉપજ અપેક્ષિતઅલવર અને ખૈરથલ-તિજારામાં રવિ પાકની લણણી બાદ ખેડૂતોએ હવે કપાસની વાવણીની તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના મતે આ વખતે કપાસની વાવણીનો મુખ્ય સમય એપ્રિલના છેલ્લા સપ્તાહથી મેના પ્રથમ સપ્તાહનો રહેશે. ખેતરોમાં 'વ્હાઈટ ગોલ્ડ' વાવવાની પ્રવૃતિઓ તેજ ગતિએ શરૂ થઈ ગઈ છે.ખેડૂતો સરસવ અને ઘઉંની લણણી કર્યા પછી ખેતરોમાં ઊંડી ખેડાણ કરી રહ્યા છે અને પાલેવા (સિંચાઈ) દ્વારા જમીનમાં ભેજ જાળવવા પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહ્યા છે. કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે કપાસના અંકુરણ અને પ્રારંભિક વૃદ્ધિ માટે ભેજનું યોગ્ય સ્તર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.આ વખતે ખેડૂતો સ્થાનિક ખાતરના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે જેથી જમીનની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે અને ઉત્પાદન ક્ષમતા વધે.રોગ નિયંત્રણ માટે વૈજ્ઞાનિક સૂચનોકૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ મૂળના સડોના રોગને રોકવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાપનની સલાહ આપી છે. જે વિસ્તારોમાં આ સમસ્યા પ્રવર્તે છે ત્યાં વાવણી પહેલા 6 કિલો ઝીંક સલ્ફેટ પ્રતિ વીઘા જમીનમાં ભેળવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.આ ઉપરાંત જૈવિક નિયંત્રણ માટે ટ્રાઇકોડર્માના ઉપયોગ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.સડેલા છાણના ખાતરની સાથે જમીનમાં 2.5 કિલો ટ્રાઇકોડર્મા હાર્જેનિયમ ઉમેરવાથી ફાયદો થાય છે.પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ 10 ગ્રામ ટ્રાઇકોડર્મા ના દરે બીજ માવજત જરૂરી છે.સુધારેલી જાતોથી ઉત્પાદન વધશેકૃષિ નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને સુધારેલી અને પ્રમાણિત જાતો અપનાવવાની સલાહ આપી છે, જેમાં આરજી-8, આરજી-18, એચડીનો સમાવેશ થાય છે. 123 વધુ રહસ્યો સામેલ છે. આ જાતો જીવાતો પ્રત્યે વધુ સહનશીલ છે અને વધુ સારું ઉત્પાદન આપવામાં સક્ષમ છે. પાકના અવશેષોના વ્યવસ્થાપન પર ભારસ્ટબલ બાળવાને બદલે, ખેડૂતોને રોટાવેટર અથવા કલ્ટિવેટરનો ઉપયોગ કરીને પાકના અવશેષોને જમીન સાથે મિશ્રિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આનાથી જમીનમાં ઓર્ગેનિક કાર્બન વધે છે અને પાણી રાખવાની ક્ષમતામાં સુધારો થાય છે.એકંદરે, વૈજ્ઞાનિક તકનીક અને બહેતર કૃષિ વ્યવસ્થાપન સાથે, આ વખતે અલવર ક્ષેત્રમાં કપાસનું સારું ઉત્પાદન થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 30 પૈસા ઘટીને 93.12 પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો શરૂઆતના વેપારમાં 92.82 પર ખુલ્યા પછી, યુએસ ડોલર સામે 30 પૈસા નબળો પડીને 93.12 પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 26.76 પોઈન્ટ અથવા 0.03 ટકા વધીને 78,520.30 પર અને નિફ્ટી 11.30 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા વધીને 24,364.85 પર બંધ થયો. લગભગ 1733 શેર વધ્યા, 2471 શેર ઘટ્યા અને 175 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, વેચાણ 2.93 લાખ ગાંસડીને પાર
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹900–₹1,500 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 2.93 લાખ ગાંસડીથી વધુછેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન - 13 એપ્રિલથી 17 એપ્રિલ, 2026 - કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹900 થી ₹1,500 નો વધારો કર્યો. મિલો અને કપાસના વેપારીઓએ આ હરાજીમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનના સ્ટોકમાંથી આશરે 293,500 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.*સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ:*13 એપ્રિલ (સોમવાર):સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત નોંધ સાથે થઈ, જેમાં 103,500 ગાંસડીનો સૌથી વધુ એક દિવસીય વેચાણનો આંકડો નોંધાયો. વેપારીઓએ ખરીદીમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું, 75,300 ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે મિલોએ 28,200 ગાંસડી ખરીદી.15 એપ્રિલ (બુધવાર):વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે 60,100 ગાંસડી પર સ્થિર થયો. મિલોએ 23,000 ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 37,100 ગાંસડી ખરીદી હતી.16 એપ્રિલ (ગુરુવાર):હરાજીની ગતિવિધિ ફરી એકવાર વેગ પકડ્યો, જેમાં 79,200 ગાંસડી વેચાઈ. મિલોએ 26,800 ગાંસડી ખરીદી હતી, અને વેપારીઓએ 52,400 ગાંસડી ખરીદી હતી.17 એપ્રિલ (શુક્રવાર):સપ્તાહ કુલ 50,700 ગાંસડી વેચાણ સાથે સમાપ્ત થયું. મિલોએ 26,400 ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ 24,300 ગાંસડી ખરીદી હતી. *કુલ વેચાણ અપડેટ:*2025–26 સીઝન: 5,366,300 ગાંસડી2024–25 સીઝન: 9,885,100 ગાંસડી
"સંકટમાં સફેદ સોનું: મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતીનો વિસ્તાર ઝડપથી ઘટી રહ્યો છે અને ખેડૂતોનું વલણ બદલાઈ રહ્યું છે"કપાસની ખેતી, જે એક સમયે મહારાષ્ટ્રના મરાઠવાડા અને વિદર્ભ પ્રદેશોમાં "સફેદ સોના" તરીકે જાણીતી હતી, તે હવે ગંભીર સંકટમાંથી પસાર થઈ રહી છે. જે વિસ્તારો એક સમયે દેશના મુખ્ય "કપાસનો પટ્ટો" ગણાતા હતા, ખાસ કરીને ધારાશિવ અને તેની આસપાસના જિલ્લાઓમાં, કપાસનો વિસ્તાર ઝડપથી ઘટી રહ્યો છે અને ઘણી જગ્યાએ તે લગભગ લુપ્ત થવાના આરે છે.ધારાશિવ જિલ્લામાં સ્થિતિ અત્યંત ચિંતાજનક છે, જ્યાં હવે 5.5 લાખ હેક્ટર ખરીફ વિસ્તારમાંથી માત્ર 172 હેક્ટરમાં જ કપાસનું વાવેતર બાકી છે. તે કલંબ તાલુકામાં પણ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયું છે, જ્યાં 78,000 હેક્ટરમાંથી માત્ર 5 હેક્ટરમાં જ કપાસનું વાવેતર થાય છે. જ્યાં અગાઉ આ પાક મુખ્યત્વે હજારો હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવતો હતો, હવે તેમાં 99 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જલગાંવ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર સતત ઘટી રહ્યો છે.કપાસ, જે 1990 ના દાયકામાં ખેડૂતો માટે મુખ્ય રોકડિયો પાક બન્યો હતો, તે હવે સતત ખોટ કરતો વ્યવસાય સાબિત થઈ રહ્યો છે. તેની ખેતીનો ખર્ચ લગભગ ₹35,000 પ્રતિ એકર થાય છે. વધતા વેતન દરો, ભારે શ્રમ-આશ્રિત લણણી પ્રણાલી અને જંતુનાશકો પર વધતો ખર્ચ ખેડૂતો પર બોજ વધારી રહ્યા છે. ગુલાબી બોલવોર્મ, અનિયમિત વરસાદ, આબોહવા પરિવર્તન અને જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટવા જેવી જીવાતોનું આક્રમણ ઉત્પાદનને વધુ અસર કરે છે.જો કે સરકારે કપાસના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)માં સતત વધારો કર્યો છે-2021-22માં ₹5,726 થી 2024-25માં ₹7,521-પરંતુ ખેડૂતો કહે છે કે આ વધારો વધતા ખર્ચને જાળવી રાખવા માટે પૂરતો નથી. માર્કેટમાં MSP કરતા ઓછા ભાવ મળવાને કારણે ઘણી વખત ખેડૂતોનો વિશ્વાસ નબળો પડ્યો છે. ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદકતા પ્રતિ હેક્ટર લગભગ 350 કિગ્રા છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા ઓછી છે.આ સંજોગોને લીધે, ખેડૂતો વધુને વધુ સોયાબીન અને મકાઈ જેવા પાકો તરફ વળ્યા છે, કારણ કે તેમાં ઓછા ખર્ચ અને ઉપજની આવક પ્રમાણમાં ઝડપથી મળે છે. કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની અસર માત્ર ખેતરો પુરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની અસર જીનીંગ ઉદ્યોગ, રોજગાર અને કાપડ ઉદ્યોગની સપ્લાય ચેઇન પર પણ પડી રહી છે.નિષ્ણાતો માને છે કે જો યાંત્રિકીકરણ, બહેતર બિયારણ, અસરકારક જંતુ નિયંત્રણ અને સ્થિર બજાર કિંમતો જેવી નીતિઓ પર ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે તો આગામી વર્ષોમાં આ પાક ઘણા વિસ્તારોમાંથી સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૦ પૈસા વધીને ૯૨.૮૨ પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો ૧૦ પૈસા વધીને ૯૨.૮૨ પર ખુલ્યો.સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૦ પૈસા વધીને ૯૨.૮૨ પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારે તે ૯૨.૯૨ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કપાસના વાવેતર પહેલા બિયારણની અછત; 2.9 લાખ હેક્ટરનું લક્ષ્ય જોખમમાં
કપાસ વાવણી પહેલા બીજની ઉપલબ્ધતા અંગે કટોકટી; 2.9 લાખ હેક્ટર લક્ષ્યાંક અંગે ચિંતા વધી રહી છેખરીફ મોસમની શરૂઆત નજીક આવી રહી છે, અને અક્ષય તૃતીયાના આગમન સાથે, કપાસની વાવણી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે; જોકે, આ વર્ષે બીજના સંગ્રહ અને વેચાણ અંગેની પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે. વહીવટીતંત્રે હજુ સુધી જરૂરી પરવાનગીઓ જારી કરી નથી તેથી બજારમાં અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. સમયસર માર્ગદર્શિકાના અભાવે બજારમાં હલકી ગુણવત્તાવાળા અને અપ્રમાણિત બીજ આવવાનું જોખમ પણ વધ્યું છે.કૃષિ વિભાગના આંકડા આ મુદ્દાની ગંભીરતાને વધુ ભાર મૂકે છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં એકત્રિત કરાયેલા 783 બીજના નમૂનાઓમાંથી, 54 હલકી ગુણવત્તાવાળા હોવાનું જણાયું હતું - એટલે કે લગભગ 7 ટકા બીજ ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. આ પરિસ્થિતિ સૂચવે છે કે બજારમાં હલકી ગુણવત્તાવાળા બીજ પહેલેથી જ હાજર છે, જે ખેડૂતો માટે નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું કરે છે.આ વર્ષે, જિલ્લામાં આશરે 2.9 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આટલી મોટી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, બીજની ઉપલબ્ધતા મહત્વપૂર્ણ છે; જોકે, સત્તાવાર અધિકૃતતાના અભાવે, પ્રમાણિત બીજનો સંગ્રહ અને વિતરણ હજુ સુધી શરૂ થયું નથી. પરિણામે, ખેડૂતો મૂંઝવણમાં છે, અને ઘણા વિસ્તારોમાં, તેઓ સચોટ માહિતીની પહોંચ વિના બીજ ખરીદવા માટે બજારમાં જઈ રહ્યા છે.ખરીફ 2026 માટે પ્રસ્તાવિત પાક વિસ્તારખરીફ 2026 સીઝન માટે, જિલ્લામાં કુલ 4.16 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવણીનો પ્રસ્તાવ છે. મુખ્ય પાકોમાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થાય છે:મકાઈ: 77,000 હેક્ટર (સૌથી અગ્રણી અનાજ પાક)કુલ અનાજ પાક: 78,000 હેક્ટરકઠોળ: 8,228 હેક્ટર (કાળા ચણા, લીલા ચણા, તુવેર)તેલબીજ: 80,000 હેક્ટર (સોયાબીન 78,000 હેક્ટરથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે)કપાસ: 290,000 હેક્ટર (સૌથી મોટો રોકડિયો પાક)અન્ય ખરીફ અને બાગાયતી પાકો: 42,000 હેક્ટર*ઉત્પાદન માટે ખતરો*નિષ્ણાતો જણાવે છે કે હલકી ગુણવત્તાવાળા બીજ અંકુરણ દરમાં ઘટાડો કરે છે, છોડના વિકાસને અવરોધે છે અને એકંદર ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કરે છે, જેના કારણે ખેડૂતોને સીધું નાણાકીય નુકસાન થાય છે. જિલ્લામાં અગાઉ પણ આવી સમસ્યાઓ અંગે ફરિયાદો સામે આવી છે. પરિણામે, ખેડૂતોને ફક્ત અધિકૃત વિક્રેતાઓ પાસેથી જ બીજ ખરીદવા અને તેમની ખરીદી માટે યોગ્ય રસીદ અથવા બિલ મેળવવાની ખાતરી કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.જો સમયસર પરવાનગીઓ અને સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં નહીં આવે, તો તેના પરિણામો ફક્ત ઉત્પાદન સ્તરથી આગળ વધશે; ખેડૂતોની આવક પર પણ તેની ગંભીર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે.*બીજ કૌભાંડની ઘટનાઓ અગાઉ સામે આવી છે*ખરગોન જિલ્લાના ખેડૂતોને અગાઉ હલકી ગુણવત્તાવાળા કારેલાના બીજને કારણે ભારે નુકસાન થયું હતું. સિરલે ગામમાં એક હાઇ-ટેક ગ્રીનહાઉસ નર્સરીમાંથી મેળવેલા બીજનો ઉપયોગ કરીને આશરે 100 એકરમાં પાક ઉગાડવામાં આવ્યો હતો; જોકે, પરિણામી ઉપજ નબળી હતી. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે BASF કંપની દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા 'રોબસ્ટા' જાતના બીજ ખામીયુક્ત હતા. છોડ ફૂલ્યા હોવા છતાં, કોઈ ફળ વિકસ્યું નહીં, અને આખો પાક બરબાદ થઈ ગયો.ખેડૂતોએ આ બાબતની ફરિયાદ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી સુધી પહોંચાડી, જેના પગલે ધાર જિલ્લાના મનાવર પોલીસ સ્ટેશનમાં સંબંધિત કંપની વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો.વધુ વાંચો :- કટોકટી વચ્ચે કાપડ ક્ષેત્રને ટેકો
પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ વચ્ચે કાપડ ઉદ્યોગને રાહત આપવાની તૈયારીનવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે કાપડ મંત્રાલય કાચા માલના પુરવઠાને સુરક્ષિત કરવા અને ખર્ચના દબાણને ઘટાડવા માટે ઘણા રાહત પગલાં પર કામ કરી રહ્યું છે. મંત્રાલયે આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો અને કેટલીક નિયમનકારી છૂટછાટોની દરખાસ્ત કરી છે, જેથી ઉદ્યોગ ઉત્પાદન જાળવી શકે અને વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાત્મક રહી શકે.સૂચિત પગલાઓમાં રેયોન પલ્પ અને કપાસની પસંદગીની જાતો પરની આયાત જકાત ઘટાડવાની સાથે સાથે ચોક્કસ પ્રકારના યાર્ન પરની એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યૂટીને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, મંત્રાલયે કૃષિ અને નાણા મંત્રાલયો સાથેની વાતચીતમાં અમુક ગૂંથેલા કાપડ પર લઘુત્તમ આયાત કિંમત (MIP) દૂર કરવાની પણ માંગ કરી છે.એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ફીમાં ઘટાડા અંગે કૃષિ મંત્રાલય સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. દેશમાં અપૂરતા ઉત્પાદનને કારણે કેટલાક પક્ષો ડ્યૂટી હટાવવાની તરફેણમાં છે ત્યારે ખેડૂતોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.દરમિયાન, પશ્ચિમ એશિયામાં પુરવઠાની મર્યાદાઓ અને શિપિંગ સમસ્યાઓના કારણે માર્ચમાં રેડીમેડ કપડાની નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 19% ઘટી હતી. આવી સ્થિતિમાં, સરકાર ઉદ્યોગને પૂર્વ એશિયામાં નવા બજારો તરફ આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે.નોંધનીય છે કે ગયા વર્ષે સરકારે ચાર મહિના માટે કપાસની આયાત પર 11% ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી, જેથી અમેરિકન ટેરિફની અસરને સંતુલિત કરી શકાય. ભારત મુખ્યત્વે ખાસ કપાસની જાતો જેમ કે એક્સ્ટ્રા-લોન્ગ સ્ટેપલની આયાત કરે છે, ઘણી વખત યુએસ અને ઇજિપ્તમાંથી. તે જ સમયે, રેયોન પલ્પ મુખ્યત્વે યુરોપમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે, જેના પર હાલમાં 5% ડ્યુટી છે.તાજેતરમાં, સરકારે પશ્ચિમ એશિયાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને 40 પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો પર સંપૂર્ણ કસ્ટમ ડ્યુટી મુક્તિ પણ આપી છે, જેમાંથી 29 કાપડ ઉદ્યોગમાં વપરાય છે, ખાસ કરીને માનવસર્જિત ફાઇબરના ઉત્પાદનમાં.વધુમાં, મંત્રાલય ઇલાસ્ટોમેરિક ફાઇબર યાર્ન અને વિસ્કોસ રેયોન ફિલામેન્ટ યાર્ન પર સૂચિત એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યૂટીને દૂર કરવા અથવા તેને સ્થગિત કરવા માટે નાણાં મંત્રાલય સાથે પણ વાતચીત કરી રહ્યું છે. આ ઉત્પાદનો મુખ્યત્વે ચીન અને સિંગાપોરથી આયાત કરવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 92.92 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 92.92 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 92.94 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 504.86 પોઈન્ટ અથવા 0.65 ટકા વધીને 78,493.54 પર અને નિફ્ટી 156.80 પોઈન્ટ અથવા 0.65 ટકા વધીને 24,353.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2906 શેર વધ્યા, 1233 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 92.94 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 92.94 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 25 પૈસા વધીને 92.94 પર ખુલ્યો, જ્યારે ગુરુવારે તે 93.19 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 93.19 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 93.19 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.28 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 122.56 પોઈન્ટ અથવા 0.16 ટકા ઘટીને 77,988.68 પર અને નિફ્ટી 34.55 પોઈન્ટ અથવા 0.14 ટકા ઘટીને 24,196.75 પર બંધ થયો. લગભગ 2688 શેર વધ્યા, 1468 શેર ઘટ્યા અને 128 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- ખાનદેશ કપાસ: ઓછી આવક, મજબૂત ભાવ
ખાનદેશ કોટન માર્કેટ: આવકો ઘટી, ભાવ મજબૂત થવાના સંકેતખાનદેશ પ્રદેશમાં કપાસ બજાર હાલમાં મર્યાદિત આવક અને ઘટતા ઉત્પાદનને કારણે સમાચારોમાં છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, દેશભરમાંથી દરરોજ આશરે 3,000 થી 3,500 ક્વિન્ટલ કપાસની આવક થઈ રહી છે, જે ગત સિઝનની સરખામણીએ ઘણી ઓછી છે. ઓછા પુરવઠાને કારણે બજારમાં ભાવમાં ધીમે ધીમે સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.જ્યારે સીઝનની શરૂઆતમાં (ઓક્ટોબરના મધ્યમાં) કપાસની દરરોજ 6,000 થી 7,000 ગાંસડીઓ બજારમાં આવી રહી હતી, ત્યારે હવે તેની આવકમાં તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. નિષ્ણાતોના મતે આ વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો, પાક પર રોગચાળો અને ભારે વરસાદને કારણે ઉત્પાદનને અસર થઈ છે.ગ્રામીણ સ્તરે કપાસનો મહત્તમ ખરીદ દર હાલમાં ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,000ની આસપાસ છે, પરંતુ ખેડૂતો પાસે ઓછા સ્ટોકને કારણે તેઓ આ ભાવનો પૂરો લાભ લઈ શકતા નથી. મોટાભાગના ખેડૂતો ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ વચ્ચે તેમની ઉપજ વેચી ચૂક્યા છે, જેના કારણે બજારમાં પુરવઠો વધુ ઘટ્યો છે.આગામી 10 થી 15 દિવસમાં આવક 1,500 થી 2,000 ક્વિન્ટલ સુધી મર્યાદિત રહેવાની ધારણા છે. આ જ કારણ છે કે ભાવમાં મોટા ઘટાડાની શક્યતા ઓછી માનવામાં આવે છે.ખાનદેશ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં જિનિંગ અને પ્રેસિંગ એકમોને પણ ઓછી આવકો અસર કરી રહી છે, જ્યાં કામગીરી ધીમી પડી છે. વિવિધ પ્રદેશોમાં ભાવમાં તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,000નું સ્તર ઊંચું છે.ઉત્પાદન મોરચે સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે. આ વર્ષે ઘણા વિસ્તારોમાં ઉત્પાદન માત્ર 80 કિલોથી 1 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર રહ્યું છે. ભારે વરસાદથી પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે, જેના કારણે કુલ ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. એક અંદાજ મુજબ આ વખતે ખાનદેશમાં 20 લાખ ગાંસડીના ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ નહીં થાય.એકંદરે, ઓછા ઉત્પાદન અને મર્યાદિત આવકને કારણે કપાસનું બજાર હાલમાં તેજીનું છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે સ્ટોકની અછત એક મોટો પડકાર છે.વધુ વાંચો:- નબળી માંગને કારણે નાણાકીય વર્ષ 26 માં કાપડ-કપડાની નિકાસમાં ઘટાડો થયો
નબળી માંગ વચ્ચે FY26 માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસમાં ઘટાડોવાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, પાછલા નાણાકીય વર્ષની સરખામણીમાં FY26 માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસમાં 2.22% નો ઘટાડો થયો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઉચ્ચ ટેરિફ લાદ્યાના એક વર્ષ પછી મંદી આવી છે, જેણે નિકાસ કામગીરીને અસર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.માર્ચ 2026 માં, નિકાસમાં વાર્ષિક ધોરણે 14.02% નો તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, જે નબળી પડતી માંગ અને ચાલુ વેપાર દબાણને દર્શાવે છે.કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા વિગતવાર વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે FY26 દરમિયાન કાપડની નિકાસમાં 2.86% ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસમાં 1.36% ઘટાડો થયો હતો. માર્ચમાં મંદી વધુ સ્પષ્ટ હતી, જેમાં કાપડની નિકાસ 9.91% ઘટી હતી અને વસ્ત્રોની નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં 18.99% નો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.એકંદરે, માર્ચ 2026 માટે કાપડ અને વસ્ત્રોની સંયુક્ત નિકાસમાં વાર્ષિક ધોરણે 14.02% નો ઘટાડો નોંધાયો હતો.દરમિયાન, FY26 દરમિયાન કાચા કપાસની આયાત લગભગ 55% વધી હતી. આ વધારો 28 ઓગસ્ટ, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી મર્યાદિત સમયગાળા માટે આયાત જકાત હળવી કરવાના સરકારના નિર્ણયને પગલે થયો છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 9 પૈસાના વધારા સાથે 93.28 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 93.28/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 93.28 પર ખુલ્યો, જે બુધવારે 93.37 ના બંધ દરથી 21 પૈસા વધીને બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 93.37 પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 93.37 પર બંધ થયો, જે સવારે 93.17 પર ખુલ્યો હતો.દરમિયાન, શેરબજાર મજબૂત વલણ સાથે બંધ થયા, જેમાં સેન્સેક્સ 1,263.67 પોઈન્ટ અથવા 1.64 ટકા વધીને 78,111.24 પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી 388.65 પોઈન્ટ અથવા 1.63 ટકા વધીને 24,231.30 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો:- કાપડ ઉદ્યોગને મોટો ફટકો, ₹4,000 કરોડનું નુકસાન: રઈસ શેખ
મહારાષ્ટ્રના કાપડ ઉદ્યોગને ₹4,000 કરોડનું નુકસાન થયું: ધારાસભ્ય રઈસ શેખસમાજવાદી પાર્ટીના ભિવંડીના ધારાસભ્ય રઈસ શેખે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે રાજ્યના કાપડ ઉદ્યોગને માત્ર એક મહિનામાં લગભગ ₹4,000 કરોડનું નુકસાન થયું છે.થાણે જિલ્લાનું ભિવંડી, મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન ક્ષેત્રનું મુખ્ય ટેક્સટાઈલ હબ, કટોકટીથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે. ધારાસભ્યએ ઉદ્યોગ માટે તાત્કાલિક નાણાકીય સહાય પેકેજની માંગ કરી છે અને ચેતવણી આપી છે કે જો સમયસર પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ઉદ્યોગ અટકી જવાનો ભય છે. આનાથી લાખો કુશળ અને અકુશળ કામદારોની નોકરી પર પણ અસર પડી શકે છે.મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને લખેલા પત્રમાં ધારાસભ્યએ જણાવ્યું હતું કે કપાસ અને યાર્નની વધતી કિંમતો, કાચા માલના પુરવઠામાં વિક્ષેપ અને નિકાસ ચેનલોમાં અવરોધને કારણે મિલોને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ઉત્પાદન બંધ કરવાનું દબાણ છે.10 એપ્રિલે મોકલવામાં આવેલા આ પત્રમાં સ્ટેટ ટેક્સટાઈલ કોર્પોરેશનના ડેટાને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે માર્ચ 2026માં નિકાસ અટકી જવાથી ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન થયું છે.મહારાષ્ટ્રમાં લગભગ 9.48 લાખ પાવર લૂમ્સ કાર્યરત છે, જે દેશના કુલ પાવર લૂમના લગભગ 39% છે, આ સિવાય લગભગ 4,000 હેન્ડ લૂમ્સ પણ છે. આ ઉદ્યોગ રાજ્યમાં કૃષિ બાદ સૌથી વધુ રોજગારી પેદા કરતું ક્ષેત્ર માનવામાં આવે છે.વધુ વાંચો:- કપાસ ખરીદી નીતિમાં ફેરફાર: ભાવાંતર યોજના MSPનું સ્થાન લેશે
કપાસ ખરીદી નીતિમાં ફેરફાર: MSP ખરીદીને બદલે ‘ભાવાંતર યોજના’ લાગુ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છેકપાસ બજાર અંગે એક મોટો નીતિગત સુધારો બહાર આવ્યો છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) હવે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર સીધી કપાસ ખરીદીને બદલે ‘ભાવાંતર યોજના’ (ભાવ તફાવત યોજના) લાગુ કરવા તરફ પગલાં લઈ રહી છે. આ નવી સિસ્ટમ માટે 2026-27 સીઝન દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાનો છે. ઉદ્યોગે આ દરખાસ્તનું સ્વાગત કર્યું છે અને સમગ્ર દેશમાં તેનો અમલ કરવાની માંગ કરી છે.અત્યાર સુધી, સરકારે જ્યારે પણ બજાર ભાવ ઘટ્યા ત્યારે CCI દ્વારા MSP પર કપાસ ખરીદીને ખેડૂતોને સલામતી જાળ પૂરી પાડી હતી. જો કે, છેલ્લા બે સીઝનમાં, CCI ને ભારે દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને 100 લાખ ગાંસડીથી વધુ કપાસ ખરીદવાની ફરજ પડી હતી. આ પ્રયાસ છતાં, બધા ખેડૂતો MSPનો લાભ મેળવી શક્યા ન હતા.આ પડકારને ધ્યાનમાં રાખીને, ડિસેમ્બર 2024 માં નીતિ આયોગના સભ્ય રમેશ ચંદની અધ્યક્ષતામાં એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખેડૂતોને વધુ સારા લાભ કેવી રીતે મળે તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠક દરમિયાન, 'ભાવાંતર યોજના' સાથે આગળ વધવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.ભાવાંતર યોજના શું છે?આ યોજના હેઠળ, ખેડૂતો પોતાનો કપાસ ખુલ્લા બજારમાં વેચશે. જો પ્રવર્તમાન બજાર ભાવ MSP થી નીચે આવે છે, તો બંને ભાવ વચ્ચેનો તફાવત DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) દ્વારા સીધા ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.ઉદાહરણ તરીકે, જો MSP પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 છે અને ખેડૂતને ખુલ્લા બજારમાં ₹7,000 મળે છે, તો સરકાર ₹1,110 નો તફાવત તેમના બેંક ખાતામાં સીધો ટ્રાન્સફર કરશે.ચુકવણી કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે?આ યોજના કેન્દ્ર સરકારના PM-AASHA કાર્યક્રમ હેઠળ લાગુ કરવામાં આવશે. નોંધાયેલા ખેડૂતો પોતાની સુવિધા મુજબ કૃષિ બજારો પર પોતાનો કપાસ વેચી શકશે, અને ભાવ તફાવત દર્શાવતી રકમ સીધી તેમના બેંક ખાતામાં જમા થશે.શું ચિંતાઓ છે?નિષ્ણાતો માને છે કે આ યોજના કાગળ પર અસરકારક દેખાય છે, પરંતુ તેની અંતિમ સફળતા તેના અસરકારક અમલીકરણ પર ખૂબ આધાર રાખે છે.ફક્ત ભાવાંતર યોજના પર આધાર રાખવાને બદલે, MSP-આધારિત ખરીદીનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ રહેવો જોઈએ.યોજના પર ચોક્કસ સમય મર્યાદા લાદવાથી બજારમાં હેરાફેરી થવાની સંભાવના વધી શકે છે. ઉદ્યોગ અને ખેડૂતો માટે ફાયદાખેડૂતોને તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર ગમે ત્યારે તેમનો પાક વેચવાની સ્વતંત્રતા રહેશે.બજાર ભાવ ઘટે તો પણ તેમને MSPનો લાભ મળશે.ઉદ્યોગોને પ્રવર્તમાન બજાર દરે કપાસની પહોંચ મળશે.આનાથી કપાસ, યાર્ન અને કાપડની નિકાસ વૈશ્વિક બજારમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બની શકે છે.એકંદરે, 'ભાવાંતર યોજના' કપાસ બજારમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે; જોકે, તેની સફળતા તેના પારદર્શક અને અસરકારક અમલીકરણ પર આધારિત રહેશે.વધુ વાંચો:- નબળા ચોમાસાને કારણે કઠોળ, સોયાબીન અને કપાસના પાક પર ખતરો
નબળું ચોમાસુ: કઠોળ, સોયાબીન, કપાસને અસરઆ વર્ષે નબળા ચોમાસાની સૌથી નોંધપાત્ર અસર કઠોળ, સોયાબીન અને કપાસ જેવા પાક પર થવાની ધારણા છે, જ્યારે ચોખા ઉત્તમ સિંચાઈ માળખાને કારણે પ્રમાણમાં સુરક્ષિત દેખાય છે.મનીકન્ટ્રોલના વિશ્લેષણ મુજબ, 2026 માં સામાન્ય કરતા ઓછા ચોમાસાની આગાહી મુખ્યત્વે વરસાદ આધારિત પ્રદેશોમાં ઉગાડવામાં આવતા પાક માટે વધુ જોખમ ઊભું કરે છે. 13 એપ્રિલના રોજ, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ચોમાસાના વરસાદનો અંદાજ લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના 92% રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો - જે લગભગ 26 વર્ષમાં સૌથી નબળો પ્રારંભિક આગાહી છે. આ વાવણી, ઉત્પાદન અને ગ્રામીણ માંગ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે, જ્યારે ખાદ્ય ફુગાવા પર દબાણ વધવાનું જોખમ પણ વધારી શકે છે.જોકે વર્તમાન જળાશયના પાણીનું સ્તર સંતોષકારક રહે છે - 2 એપ્રિલ સુધીમાં સંગ્રહ સામાન્ય કરતાં 27% વધુ નોંધાયેલ છે - ભવિષ્યમાં ઓછો વરસાદ પાણીની ભરપાઈ અને રવિ પાક માટે પાણીની ઉપલબ્ધતાને અસર કરી શકે છે. સિંચાઈવાળા રાજ્યોમાં પણ જોખમો ચાલુ રહેશે, પરંતુ સૌથી મોટો પડકાર એવા પ્રદેશોમાં છે જે સંપૂર્ણપણે ચોમાસા પર નિર્ભર છે.વિવિધ પાકોમાં, સોયાબીન સૌથી વધુ જોખમમાં હોય તેવું લાગે છે. મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ સામૂહિક રીતે દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં 83.6% હિસ્સો ધરાવે છે; જોકે - ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં - સિંચાઈ કવરેજ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા નોંધપાત્ર રીતે નીચે છે, જેના કારણે જોખમમાં વધારો થાય છે.કપાસની પરિસ્થિતિ એકદમ સમાન છે. મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ મળીને કુલ ઉત્પાદનમાં આશરે 66% ફાળો આપે છે. મહારાષ્ટ્રમાં ઓછું સિંચાઈ કવરેજ પાકને વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે, જ્યારે ગુજરાતનું શ્રેષ્ઠ સિંચાઈ માળખું થોડી રાહત આપે છે.નબળા ચોમાસાની વ્યાપક અર્થતંત્ર પર પણ અસર પડી શકે છે. ICRA લિમિટેડના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી અદિતિ નાયરના મતે, પશ્ચિમ એશિયામાં નબળા ચોમાસા અને ભૂ-રાજકીય તણાવની સંયુક્ત અસર ફુગાવાને વેગ આપી શકે છે અને આર્થિક વિકાસને મંદી આપી શકે છે. તેણીનો અંદાજ છે કે FY27 માં સરેરાશ CPI ફુગાવો 4.5% થી ઉપર જઈ શકે છે. દરમિયાન, કેરએજના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી, રજની સિંહા માને છે કે ફુગાવાનો દર 4.6% ની આસપાસ રહી શકે છે. તેલના વધતા ભાવ અને અલ નીનો જેવા આબોહવા પરિબળો આ આંકડા પર વધારાનું દબાણ લાવી શકે છે.એકંદરે, 2026 નું સંભવિત નબળું ચોમાસુ વરસાદ આધારિત ખેતી અને ફુગાવા બંને માટે નોંધપાત્ર જોખમ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 21 પૈસા વધીને 93.17 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 21 પૈસા વધીને 93.17/USD પર ખુલ્યો.બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 21 પૈસા વધીને 93.17 પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે 93.38 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કપાસનું વાવેતર વધારવાનો પડકાર, 15મી એપ્રિલથી વાવણી
સોનીપતમાં કપાસનો વિસ્તાર વધારવાનો પડકાર છે, વાવણી 15 એપ્રિલથી શરૂ થશેસોનીપતમાં સતત ઘટી રહેલા કપાસના વિસ્તારને વધારવો એ આ વખતે કૃષિ વિભાગ માટે મોટો પડકાર બની ગયો છે. ગત વર્ષે જિલ્લામાં માત્ર 1200 એકરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું જે અગાઉના વર્ષોની સરખામણીએ ઘણું ઓછું છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોને જાગૃત કરવા વિભાગે ખાસ ટીમો બનાવી છે જે ગામડે ગામડે જઈને કપાસની ખેતીના ફાયદા અને રોગ વ્યવસ્થાપન વિશે માહિતી આપશે.કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ખરીફ સિઝનમાં કપાસની વાવણી માટેનો યોગ્ય સમય 15મી એપ્રિલથી 15મી મે સુધીનો છે. તાજેતરના હળવા વરસાદ અને ઝરમર વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પૂરતો ભેજ છે, જેના કારણે પ્રારંભિક સિંચાઈની જરૂરિયાત ઘટશે અને વાવણી માટે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બની છે.વિભાગે ખેડૂતોને બીજની માવજત કર્યા પછી જ બીજ વાવવાની સલાહ આપી છે, જેથી પાકને પ્રારંભિક રોગો અને જીવાતોથી બચાવી શકાય.જો આપણે ડેટા પર નજર કરીએ તો, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર સતત ઘટી રહ્યો છે - 2022માં 5400 એકર, 2023માં 4500 એકર, 2024માં 2700 એકર અને ગયા વર્ષે તે ઘટીને માત્ર 1200 એકર થઈ ગયો. આ ઘટાડા પાછળ ઘણા કારણો છે જેમાં ગુલાબી બોલવોર્મનો ઉપદ્રવ, લણણી સમયે વરસાદ, મજૂરો પર નિર્ભરતા અને બજારમાં નીચા ભાવનો સમાવેશ થાય છે.ખેડૂતો હવે ડાંગરની ખેતીને વધુ પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે, જેના કારણે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધુ ઘટી રહ્યો છે.સબ-ડિવિઝનલ એગ્રીકલ્ચર ઓફિસર ડૉ.સંદીપ વર્માના જણાવ્યા અનુસાર વિભાગે કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધારવા માટે ખાસ વ્યૂહરચના તૈયાર કરી છે. વળી, આ વખતે હવામાન પણ કપાસની વાવણી માટે સાનુકૂળ માનવામાં આવે છે, જેના કારણે વધુ સારા ઉત્પાદનની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- MSP કરતા ઓછા ભાવે કપાસ વેચવા બદલ વળતર આપવામાં આવશે
કપાસના ખેડૂતો માટે મોટી રાહત: MSP કરતા ઓછા ભાવે વેચવા પર સીધુ વળતર મળશેકપાસના ખેડૂતોને બજાર ભાવની વધઘટથી રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કેન્દ્ર સરકારે પીએમ આશા યોજના હેઠળ એક નવું પગલું ભર્યું છે. 'ગેપ સપોર્ટ મિકેનિઝમ' નામની આ સિસ્ટમ દ્વારા, જો ખેડૂતો તેમની પેદાશો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા ભાવે વેચે છે, તો સરકાર તફાવતની રકમ તેમના બેંક ખાતામાં સીધી ટ્રાન્સફર કરશે.યોજના કેવી રીતે કામ કરશે?આ સિસ્ટમ હેઠળ, જો બજારમાં કપાસની કિંમત MSP કરતા નીચે જાય છે, તો MSP અને વાસ્તવિક વેચાણ કિંમત વચ્ચેનો તફાવત સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. આ ચુકવણીતે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા જ જમા કરવામાં આવશે, જેથી તેઓને આર્થિક નુકસાનથી બચાવી શકાય.ઉદાહરણ તરીકે, જો એમએસપી 7500 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે અને ખેડૂતને બજારમાં માત્ર 6500 રૂપિયા મળે છે, તો બાકીના 1000 રૂપિયા સરકાર દ્વારા વળતર તરીકે આપવામાં આવશે.તે હવે ક્યાં લાગુ પડે છે?હાલમાં આ યોજના આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે લાગુ કરવામાં આવી છે. જો તે સફળ થાય તો તેને સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરી શકાય છે. ખેડૂતોને શું ફાયદો થશે?ઘટતા ભાવ સામે રક્ષણખુલ્લા બજારમાં વેચવાની સ્વતંત્રતાસરકારી ખરીદી કેન્દ્રો પર નિર્ભરતામાં ઘટાડોખરીદનાર પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતાખેડૂતોએ શું કરવું પડશે?યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ:તમારે તમારા પાકની નોંધણી ‘ઈ-ક્રોપ’ સિસ્ટમમાં કરવી પડશે.વેચાણની રસીદો સુરક્ષિત રાખવી આવશ્યક છેવધુ સંભાવનાઓજો આ મોડલ સફળ થાય તો સરકાર તેને અન્ય રોકડીયા પાકોમાં પણ વિસ્તારી શકે છે. આનાથી કૃષિ ભાવ સમર્થન પ્રણાલીમાં મોટા સુધારાઓ થવાની અને ખેડૂતોની આવક વધુ સ્થિર થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- પંજાબમાં કપાસને પ્રોત્સાહન, બીજ પર 33% સબસિડી
