STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकिसान बोले-पीएम मित्र पार्क से कपास के अच्छे रेट मिलेंगे:युवाओं और महिलाओं को रोजगार की उम्मीद; निवेशकों ने कहा- फैक्ट्री 5F पर काम करेगीधार के भैंसाला में करीब 2158 एकड़ जमीन पर बनने वाले देश के सबसे बडे़ पीएम मित्रा पार्क का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को शिलान्यास किया। दो साल में इस पार्क में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्योगों में उत्पादन शुरू होने का अनुमान है।इस पार्क से मालवा-निमाड़ के कपास उत्पादक किसान और टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों को बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि इस पूरे इलाके के युवा भी नौकरियों की संभावना को लेकर उत्साहित हैं। दैनिक भास्कर ने इसे लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगपति- श्रमिकों से बात की। जानिए किसे-कितनी हैं उम्मीदें...सबसे पहले जानिए...किसानों को क्या उम्मीदछायन गांव से आए कपास उत्पादक किसान मन्ना लाल भूरिया कहते हैं, काफी मात्रा में हम कपास उगाते हैं। अभी हमारा कपास छोटा है। हमें ऐसा लगता है कि अब कपास गांव में ही अच्छे दामों पर खरीदा जाएगा।गंधवानी से आए किसान नरसिंह भाबर ने कहा, यहां फैक्ट्रियां लगने से रोजगार मिलेगा। बच्चों को अभी कोई काम नहीं मिलता लेकिन ये काम चालू हो जाएगा तो रोजगार मिलेगा। महिलाओं को अच्छा काम मिलेगा। हम कपास उगाते हैं अभी 60-70 रुपए किलो बिकता है। हमें लगता है कि फैक्ट्रियां खुल जाने से हमारा कपास कम से कम 100 रुपए किलो तक खरीदा जाएगा।महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों ने क्या कहादोत्रिया गांव से आए दंपति पूजा ने कहा, यहां फैक्ट्रियां बनने से हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी। हम लोगों को बहुत फायदा होगा। स्थानीय युवा शोभाराम वास्केल कहते हैं कि अभी हमें सरकारी नौकरी की उम्मीद है। लेकिन, अगर नहीं भी लगी तो यहां इस पार्क में जॉब मिल जाएगा। हमें नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा।अब पढ़िए पार्क में निवेश करने वाले उद्योगपतियों ने क्या कहा... पेंट, बैग की चेन बनाने वाली जिपर इंडस्ट्री 2.70 करोड़ खर्च करेगी पीएम मित्रा पार्क में जिपर मेन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एलओआई लेने आए कंपनी के मैनेजर आदित्य जाट ने बताया हमारी कंपनी चौधरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट यहीं बदनावर की कंपनी है। हमारी कंपनी यहां 2 करोड़ 70 लाख रुपए का निवेश करने जा रही है। हमें 10 हजार स्क्वायर फिट जमीन अलॉट हुई है। हमारी कंपनी पेंट, बैग, रेनकोट की चेन बनाएंगे। कपड़ों में डिजाइनिंग के लिए जो चेन लगाई जाती है उसे जिपर कहा जाता है। हमारी कंपनी यहां जिपर(चेन) बनाने का काम करेगी।पार्क की 5F थीम पर काम करेगी इंदौर की कंपनी पीएम मित्रा पार्क में जिन उद्योगपतियों को जमीन अलॉट हुई है, उनमें से एक इंदौर के टेक्सटाइल उद्योगपति संजय अग्रवाल ने बताया 'हमारी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। यहां पर नासा फाइबर टू फैशन के नाम से 4 करोड़ 72 लाख के इन्वेस्टमेंट का हमारा कमिटमेंट है। हमने यहां डाइंग, निटिंग और गारमेंटिंग का प्रोजेक्ट फाइल किया है। पीएम मित्रा पार्क की जो 5F की थीम है हमारी कंपनी उस पर काम करेगी।----------------------यह है 5F--------------------* कृषि - कपास उत्पादक किसान सीधे खेतों से कपास लाकर कंपनियों को बेच सकेंगे।* रेशा - कपास को ओटाया जाएगा, यानी साफ़ किया जाएगा और धागा बनाया जाएगा ।* कारखाना - कारखाने में कपास काता जाएगा, बुना जाएगा, कपास से कपास अलग किया जाएगा।* फ़ैशन: कपड़ों की डिज़ाइनिंग, गारमेंटिंग आदि से जुड़े काम होंगे, जैसे बटन लगाना।* विदेश: कारखाने में तैयार कपड़ों की पैकेजिंग के बाद, उन्हें यहाँ से सीधे विदेशों में निर्यात किया जाएगा।उद्योगपति बोले- कॉम्पिटिटिव रेट्स पर कपास खरीदी होगी तो किसानों को फायदा होगा TDN फाइबर्स लिमिटेड कुक्षी के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया हमारा कॉटन फाइबर्स का काम है। हमें लगता तो है कि हमें कुछ और रियायतें बढ़ेंगी। पार्क में भी हम पार्टिशिपेंट कर रहे हैं। यहां भी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं।यहां प्लांट्स लगने से लोकल के लोगों को प्रॉफिट होगा। कपास उत्पादक किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। एक आम किसान से जब कॉम्पिटिटिव रेट्स में व्यापारी कपास लेंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी।और पढ़ें:- रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुला
डॉलर सूचकांक में उछाल के साथ रुपया 16 पैसे गिरकर 87.96 पर खुलापिछले सत्र में 87.80 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.96 पर खुला।और पढ़ें :- ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतें गिरावट के करीब (2024-25)
2024-25 की कटाई पूरी होने के करीब, ब्राज़ीलियाई कपास की कीमतों में गिरावट2024-25 सीज़न की कटाई और प्रसंस्करण गतिविधियों की प्रगति के कारण ब्राज़ील में कपास की कीमतों में सितंबर की शुरुआत में गिरावट आई, जिससे बैचों की उपलब्धता बढ़ी और विक्रेताओं को कोटेशन के बारे में अधिक लचीला होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, विदेशों में डॉलर के मूल्यों में गिरावट ने भी घरेलू बाजार में गिरावट के रुझान को मजबूत किया।लगातार कीमतों में गिरावट के कारण, कई विक्रेता हाजिर बाजार में सौदे बंद करने से दूर रहे और टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना पसंद किया, जो मौजूदा सौदों की तुलना में अधिक आकर्षक मूल्यों पर बंद हुए। बदले में, खरीदार केवल कुछ ही सौदे कर रहे थे।सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (8 दिनों में भुगतान) 29 अगस्त और 15 सितंबर के बीच 6.05 प्रतिशत घटकर 15 सितंबर को बीआरएल 3.6703 (लगभग 0.69 डॉलर) प्रति पाउंड पर बंद हुआ। सीईपीईए ने ब्राज़ीलियाई कपास बाज़ार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि 12 सितंबर को यह बीआरएल 3.6590 प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जो जुलाई 2023 की शुरुआत के बाद से नाममात्र मूल्य (बीआरएल 3.7047 प्रति पाउंड) के हिसाब से सबसे कम मूल्य है।ब्राज़ीलियन कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (एबीआरएपीए) के आंकड़ों के अनुसार, 4 सितंबर तक 2024-25 की 90.83 प्रतिशत फसलों की कटाई हो चुकी थी और 30.65 प्रतिशत का प्रसंस्करण हो चुका था।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) का अनुमान है कि 2025-26 में वैश्विक क्षेत्रफल 30.8 मिलियन हेक्टेयर होगा, जो पिछली फसल की तुलना में 0.76 प्रतिशत कम है। उत्पादकता 1.4 प्रतिशत बढ़कर 829.18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 25.55 मिलियन टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.63 प्रतिशत अधिक है। वैश्विक खपत 25.519 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।ब्राज़ील में, उत्पादन 2025-26 में 7.19 प्रतिशत बढ़कर 3.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है, जो अधिक क्षेत्रफल के कारण बना रहेगा। घरेलू खपत 752 हज़ार टन तक पहुँचने की संभावना है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 0.27 प्रतिशत अधिक है, जो 2014-15 (801 हज़ार टन) के बाद से सबसे अधिक है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.82 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 313.02 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 82,693.71 पर और निफ्टी 91.15 अंक या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 25,330.25 पर बंद हुआ। लगभग 2311 शेयरों में तेजी आई, 1655 शेयरों में गिरावट आई और 164 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा
MSME for Bharat: अनाज और कपास व्यापार का हब, मजबूत कनेक्टिविटी से रोहतक बना औद्योगिक गतिविधियों का केंद्रभारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास की रीढ़ कहा जाता है। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और स्थानीय व क्षेत्रीय विकास को गति देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा के लिए अमर उजाला की ओर से ‘एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया जा रहा है।MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव की जानकारी रोहतक में MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन 18 सितंबर को दोपहर 11 से 2 बजे तक होगा। इसका अयोजन स्थल राधाकृष्णन सभागार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर उद्योग, व्यापार और विकास जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर होंगे।कॉन्क्लेव का उद्देश्यइस मंच पर विशेषज्ञ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वित्त तक आसान पहुंच, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण, निर्यात विस्तार, कौशल विकास और नीति सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही, फंडिंग के नए विकल्प, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आधुनिक तकनीकें तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा।कॉन्क्लेव में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को नई तकनीक और वित्तीय अवसरों से जोड़ने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और भविष्य की रणनीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। रोहतक समेत देशभर के उद्यमियों के लिए यह कॉन्क्लेव एक अनूठा अवसर होगा, जहां उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गज अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।आइए जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा के जिले रोहतक के एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता के बारे में।रोहतक के हल्के उद्योग की खासियतहरियाणा का रोहतक अनाज और कपास के बड़े व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां हल्के उद्योग भी सक्रिय हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं।शहर दिल्ली-फिरोजपुर मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है, जिससे यह उत्तर भारत के व्यापारिक नक्शे में अहम कड़ी बनता है। साथ ही, रोहतक क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क का प्रमुख हब है, जहां से दिल्ली, भिवानी, पानीपत और अन्य शहरों तक सुगम संपर्क है।व्यापार और परिवहन दोनों मोर्चों पर अपनी मजबूत स्थिति के चलते रोहतक लगातार औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है।उद्योग की चुनौतियांयहां उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ता ट्रैफिक और महंगा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर दबाव डालते हैं, जबकि अनाज और कपास का कारोबार मौसमी होने के कारण अस्थिर रहता है। छोटे व मझोले उद्यमों को पूंजी और सस्ते ऋण की कमी परेशान करती है। साथ ही, बड़े औद्योगिक हब से प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक तकनीक पर निर्भरता स्थानीय उद्योगों की विकास गति को धीमा कर रही है।और पढ़ें:- कम रकबा, ज्यादा बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ेगा
रकबे में कमी और अधिक बारिश के बावजूद कपास उत्पादन बढ़ने की संभावनाप्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में फसल रकबे में कमी और अगस्त में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कुछ राज्यों में खड़ी फसल प्रभावित होने के बावजूद, अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 के दौरान भारत का कपास उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की संभावना है।व्यापार जगत के अनुसार, इस साल समय पर और व्यापक बारिश और कीटों के कम हमलों ने अधिक पैदावार की संभावना बढ़ा दी है, जिससे कुल फसल के आकार में वृद्धि होने की संभावना है।इस साल गुजरात और महाराष्ट्र में किसानों ने कपास का रकबा कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें मक्का, मूंगफली और दालें जैसे विकल्प लाभदायक लगे। कपास की बुवाई समाप्त हो चुकी है और 2025 के खरीफ सीजन के दौरान कुल रकबा 2.53 प्रतिशत घटकर 109.64 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गया है, जबकि एक साल पहले यह 112.48 लाख हेक्टेयर था।फसल की उत्कृष्ट परिस्थितियाँगुजरात जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में, कपास की खेती 20.82 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले वर्ष के 23.66 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में, यह रकबा घटकर 38.44 लाख हेक्टेयर (पिछले वर्ष 40.81 लाख हेक्टेयर) रह गया।इस बीच, दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती का रकबा बढ़ा है। तेलंगाना में यह बढ़कर 18.51 लाख हेक्टेयर (18.11 लाख हेक्टेयर) हो गया, जबकि कर्नाटक में यह बढ़कर 8.08 लाख हेक्टेयर (7.79 लाख हेक्टेयर) हो गया। आंध्र प्रदेश में, यह रकबा थोड़ा घटकर 3.77 लाख हेक्टेयर (4.13 लाख हेक्टेयर) रह गया।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा ने कहा, "इस वर्ष फसल की स्थिति उत्कृष्ट है। हालाँकि उत्तर भारत में हाल ही में हुई बारिश के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम फिर से खुल गया है और उत्तर भारत में अच्छी फसल की उम्मीद है।" गणत्रा ने बताया कि सभी 10 राज्य व्यापार संघों से मिली हालिया प्रतिक्रिया के आधार पर, 2025-26 में भारत की कुल कपास की फसल 325 लाख गांठ (170 किलोग्राम) से 340 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है, जबकि इस सीज़न में यह 312 लाख गांठ है।कर्नाटक में, फसल लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर लगभग 30 लाख गांठ (2024-25 में 24 लाख गांठ) होने की संभावना है, और आंध्र प्रदेश में फसल का आकार 17 लाख गांठ (12.5 लाख गांठ) होने की उम्मीद है। गणत्रा ने कहा, "इन राज्यों में बुवाई भी बढ़ी है और फसल अच्छी है।" तेलंगाना में, फसल 53 से 55 लाख गांठ (50 लाख गांठ) के बीच रहने की संभावना है, जो 10 प्रतिशत की वृद्धि है।दक्षिण की ओर बचावगणत्रा ने कहा कि दक्षिण भारत में 2025-26 की फसल 105 लाख गांठ (88 लाख गांठ) होने की संभावना है, जिससे अन्य राज्यों में किसी भी गिरावट की भरपाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, "समय पर बुवाई से बेहतर पैदावार के कारण फसल पिछले साल से बेहतर होगी, जो लगभग सभी राज्यों में 15 जून तक पूरी हो गई थी। मध्य भारत, मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल की स्थिति उत्कृष्ट है।"गुजरात के एक कपास दलाल आनंद पोपट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, जिसका बड़ा असर पड़ेगा। राजस्थान में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य और दक्षिण भारत में, फसल की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी बनी हुई है। पोपट ने अपने नवीनतम साप्ताहिक समाचार पत्र में लिखा, "अगर सितंबर के अंत में भारी बारिश नहीं होती है, तो कपास की गुणवत्ता और उपज में और सुधार होने की उम्मीद है।"पिछले महीने महाराष्ट्र में और पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश के कारण विदर्भ के कपास के खेतों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। पहले लगभग 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब राज्य कृषि विभाग द्वारा अपना आकलन जारी रखने के कारण इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम संबंधी जोखिमों के साथ-साथ, कपास किसानों को बार-बार कीटों के हमलों और बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय के साथ कीटों की गतिशीलता बदलती रहती है।तेलंगाना में भी पिछले कुछ हफ़्तों में भारी बारिश हुई है, जिससे फसल को नुकसान पहुँचा है। इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है क्योंकि किसानों को कम पैदावार की उम्मीद है। फसल फूलने से लेकर गूदे के बढ़ने और गूदे के विकास के चरण में है।आंध्र प्रदेश में कीटों का प्रकोपएक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है, "मौसम की मौजूदा परिस्थितियाँ फसल में स्पोडोप्टेरा (कीट) के प्रकोप के लिए अनुकूल हैं।" इसमें किसानों को इस महत्वपूर्ण चरण में किसी भी बीमारी से बचाव के लिए उचित दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में, अधिकारियों ने अनंतपुर, गुंटूर और प्रकाशम जैसे जिलों में सफेद मक्खियों, थ्रिप्स और जैसिड के प्रकोप की सूचना दी है। कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 11,600 हेक्टेयर बताया गया है।कीमतों पर दबावव्यापारियों को उम्मीद है कि दशहरा त्योहारी सीज़न (जो इस साल लगभग 20 दिन आगे है) के दौरान आवक लगभग 30-35,000 गांठ प्रतिदिन होगी, जबकि वर्तमान आवक लगभग 10,000 है।आयात शुल्क हटने से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान आयात में तेज़ी आने की उम्मीद है और व्यापार जगत का अनुमान है कि इस तिमाही में आयात 20 लाख गांठ से ज़्यादा होगा।इसके परिणामस्वरूप, कच्चे कपास की कीमतें भी कम हो गई हैं और नमी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर ₹5,500-7,000 प्रति क्विंटल के एमएसपी स्तर से नीचे चल रही हैं, जो हाल ही में हुई बारिश के कारण उत्तर के कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुई है।सीसीआई द्वारा भारी उठावसरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने बड़े पैमाने पर बाज़ार में हस्तक्षेप के लिए कमर कस ली है और उत्तर भारत में 1 अक्टूबर से एमएसपी संचालन शुरू करने के लिए रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र खोले हैं। सीसीआई बाजार में हस्तक्षेप के लिए तैयार होने के प्रयास में थोक छूट बिक्री योजना के माध्यम से अपने स्टॉक को समाप्त कर रहा है, जहाँ रेशे की फसल की सार्वजनिक खरीद उच्च स्तर पर जा रही है। पिछले वर्ष, सीसीआई ने 170 किलोग्राम प्रति गांठ की एक करोड़ गांठें खरीदी थीं और वर्तमान में 2024-25 की फसल की लगभग 12 लाख गांठें उसके पास हैं।रिकॉर्ड आयात और कम माँग के बीच, कीमतों में मंदी रहने की उम्मीद है और सीसीआई को बड़े बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ बड़ी मदद करनी पड़ सकती है।इस बीच, यूएसडीए ने अपनी "कपास: विश्व बाजार और व्यापार" रिपोर्ट में कहा है कि भारत का उत्पादन 2025-26 सीज़न में अधिक होने की संभावना है, जिससे आयात 37.14 लाख गांठों से मामूली रूप से घटकर 35.8 लाख गांठ (170 किलोग्राम) रह जाएगा। निर्यात इस सीज़न के 12.8 लाख गांठों से बढ़कर अगले सीज़न में 16.64 लाख गांठ हो सकता है।अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार परिषद (आईसीएसी) ने कहा है कि अगस्त के बाद से कपास उत्पादन अनुमान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2.59 करोड़ टन से घटकर 2.55 करोड़ टन रह गया है। परिषद ने कहा कि व्यापार के तरीकों और खुदरा विक्रेताओं की माँग में बदलाव आ रहा है, और ब्रांड कपास के मूल स्रोत को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं।और पढ़ें :- बारिश से कपास को नुकसान, कीमतें MSP से नीचे
बारिश के कारण बिना ताने कपास को नुकसान पहुँचा है, जिससे उत्तर भारतीय मंडियों में कीमतें एमएसपी से नीचे गिर गई हैं, किसानों को 500-2,200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है।इस सीज़न (2025-26) की पहली तुड़ाई से लगभग 6,000 गांठें बिना ताने कपास की, किसानों के पास मौजूद कुछ पुराने स्टॉक के साथ, हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत की विभिन्न कपास मंडियों में पहुँची हैं। इन तीन राज्यों में इस क्षेत्र की कपास की खेती का बड़ा हिस्सा होता है।बिना ताने कपास, जिसे नरमा भी कहा जाता है, वह कपास है जिसे उसके बीज से अलग नहीं किया जाता। हालाँकि, शुरुआती कीमतें किसानों के लिए चौंकाने वाली रही हैं, जो 5,500 रुपये से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं - कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से लगभग 500 रुपये से 2,200 रुपये कम।इस सीज़न के लिए, सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। उत्तरी कपास क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान - में मध्यम रेशे वाला कपास मुख्य फसल है, जबकि कुछ हिस्सों में मध्यम-लंबा रेशा वाला कपास भी उगाया जाता है, जिसका एमएसपी 7,860 रुपये प्रति क्विंटल है।फाजिल्का मंडी के एक कमीशन एजेंट विनोद गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते कपास की आवक शुरू हुई, लेकिन लगातार बारिश के कारण कटाई में देरी होने और फसल को नुकसान पहुँचने के कारण गति धीमी है। उन्होंने कहा, "किसान अगस्त के आखिरी हफ्ते तक पहली कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन भारी बारिश ने इसे बर्बाद कर दिया। कीमतें एमएसपी के आसपास भी नहीं हैं। फाजिल्का में किसानों को केवल 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो एक बड़ा झटका है।"पंजाब जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बठिंडा स्थित एसएस कॉटजिन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भगवान बंसल ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में आवक बहुत सीमित और नाममात्र की है। उन्होंने कहा, "दरें एमएसपी से काफी नीचे हैं क्योंकि पहली तुड़ाई के समय हुई बारिश के कारण फसल में भारी नमी है। इस समय, गुणवत्ता और कीमतें दोनों कम हैं। अगर मौसम अच्छा रहा, तो आने वाले हफ़्तों में दूसरी और तीसरी तुड़ाई में दरों और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।"हरियाणा के किसानों ने बताया कि हिसार और आसपास के इलाकों में जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि पंजाब के फाजिल्का में भी ऐसा ही नुकसान हुआ है।हरियाणा जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिरसा स्थित आदित्य एग्रो के मालिक सुशील मित्तल के अनुसार, दरें 5,500 रुपये से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में इस साल एमएसपी 7,860 रुपये है।उन्होंने कहा, "बारिश से पहले कटाई करने वाले किसानों को 7,000-7,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद कटाई करने वालों को फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण 5,500-6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। हिसार में भारी जलभराव से फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल हरियाणा में कपास के बीज से अलग की गई केवल 6 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) ही आएंगी, जबकि कुछ साल पहले यह 28-30 लाख गांठें आती थीं। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और कीटों के हमले हर साल कपास का रकबा कम कर रहे हैं।"मित्तल ने आगे कहा कि उनकी जिनिंग इकाई की क्षमता 60,000 गांठें बनाने की है, लेकिन पिछले साल यह केवल 18,000 गांठें ही बना पाई थी और इस साल उत्पादन में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में कमी और बारिश से हुए नुकसान ने जिनिंग और कताई उद्योग को और भी ज़्यादा प्रभावित किया है।"उत्तरी कपास क्षेत्र में और कमीपंजाब में मामूली सुधार के बावजूद, हरियाणा और राजस्थान में इस मौसम में कपास की बुआई सुस्त रही है। अनियमित मौसम, बुआई के दौरान पानी की कमी, कटाई के दौरान जलभराव और लगातार गुलाबी इल्लियों के हमलों ने किसानों को कपास की बुआई से हतोत्साहित किया है, जो कभी धान का एक प्रमुख विकल्प हुआ करता था।पंजाब में 1.13 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 3.80 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 5.17 लाख हेक्टेयर - कुल मिलाकर 10.10 लाख हेक्टेयर - रकबा आच्छादित हुआ है। यह पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में 2.35 लाख हेक्टेयर कम है और 2023-24 के 17.96 लाख हेक्टेयर के स्तर से लगभग 7.9 लाख हेक्टेयर कम है।पंजाब, जिसका रकबा 2022-23 में 2.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023-24 में 1 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गया, ने इस वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अधिकारी इसे 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में आंशिक सुधार ही बता रहे हैं, जब 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की बुआई हुई थी। कपास क्षेत्र में कीटों के हमले और भूजल की कमी के कारण किसान अब धान की बुआई को प्राथमिकता दे रहे हैं।हरियाणा में, बुआई पिछले साल दर्ज किए गए 4.76 लाख हेक्टेयर और 2022-23 में 5.78 लाख हेक्टेयर से काफ़ी पीछे है। राजस्थान में भी भारी गिरावट देखी गई है—2023-24 में 10.04 लाख हेक्टेयर से घटकर पिछले साल 6.62 लाख हेक्टेयर रह गया।और पढ़ें:- पंजाब मंडियों में धान के साथ कपास, एमएसपी से कम दाम
पंजाब: धान खरीद के पहले दिन, कपास भी पंजाब की मंडियों में पहुँचा, एमएसपी से कम दाम पर बिकाबठिंडा: धान खरीद के पहले दिन मंगलवार को पंजाब की अनाज मंडियों में कपास और धान की पहली खेप पहुँची।1 अक्टूबर से कपास की आधिकारिक खरीद शुरू होने के साथ, इस नकदी फसल की खरीद निजी व्यापारी कर रहे हैं। मानसा अनाज मंडी में कपास की आवक हुई, जबकि बरनाला अनाज मंडी और अन्य जगहों पर धान की आवक हुई। इससे पहले, अबोहर अनाज मंडी में भी कपास पहुँच गया।मानसा के भूपाल गाँव के गुरसेवक सिंह द्वारा लाए गए कपास की खरीद 7,265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई, जबकि बीरेवाला गाँव के गुरप्रीत सिंह द्वारा लाई गई कपास की खरीद 7,135 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई। दोनों ही कपास की कम मात्रा लेकर आए थे। कपास के विभिन्न स्टेपल का एमएसपी 7,710 रुपये से 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तक है। पंजाब में आमतौर पर उगाई जाने वाली कपास 27.5-28.5 मिमी लंबे स्टेपल की होती है, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है। मानसा मार्केट कमेटी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भुचर की मौजूदगी में हुई पहली ख़रीद एमएसपी से लगभग 750-850 रुपये प्रति क्विंटल कम पर हुई।बरनाला अनाज मंडी में आए धान की ख़रीद राज्य की ख़रीद एजेंसियों ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की। चूँकि सरकारी ख़रीद का पहला दिन था, इसलिए अनाज मंडियों में सफ़ाई के कुछ इंतज़ाम अभी भी जारी थे।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला
रुपया 23 पैसे बढ़कर 87.82 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 88.05 के पिछले बंद भाव की तुलना में 23 पैसे बढ़कर 87.82 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश
भारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता में सफलता की तलाश मेंभारत और अमेरिका एक दिवसीय व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि द्विपक्षीय समझौते पर रुकी हुई बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी।अमेरिकी व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली में है।भारत ने कहा कि यह बैठक अगले दौर की वार्ता की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसे एक "चर्चा" बताया है जिसमें "यह देखने की कोशिश" की जा रही है कि किसी समझौते पर कैसे पहुँचा जा सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी, जो आंशिक रूप से भारत द्वारा रूसी तेल और हथियार खरीदने के दंड के रूप में था। भारत ने घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया है और शुल्कों को "अनुचित" बताया है।भारी शुल्कों और ट्रंप तथा उनके प्रमुख अधिकारियों द्वारा भारत की कड़ी आलोचना के कारण दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों में तेज़ी से और आश्चर्यजनक गिरावट आई है।भारत अमेरिका को वस्त्र, झींगा और रत्न एवं आभूषण सहित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है, और टैरिफ ने पहले ही उत्पादन और आजीविका को प्रभावित किया है।इसलिए, मंगलवार को भारत और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली बैठक पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ ही ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू'मैं श्रमिकों को वेतन कैसे दूँगा?': ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय कारखानों पर गहरा असरभारत की ओर से चर्चा का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने श्री लिंच की यात्रा से पहले सोमवार को स्थानीय मीडिया को बताया, "यह वार्ता का आधिकारिक दौर नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता और भारत तथा अमेरिका के बीच किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों पर चर्चा होगी।"ट्रंप की टैरिफ घोषणा और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार करने के बाद पिछले महीने वार्ता का एक दौर रद्द कर दिया गया था।लेकिन पिछले कुछ दिनों में, उम्मीदें बढ़ी हैं - ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपना रहे हैं और भारत ने पुष्टि की है कि चर्चा अभी भी जारी है।सोमवार को, अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सीएनबीसी न्यूज़ को बताया: "भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। देखते हैं यह कैसे काम करता है।"नवारो भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "युद्ध" कहा है।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं"। जवाब में, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आशावादी रुख को दोहराया और कहा कि दोनों देश "घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार" हैं।भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने भी कहा कि व्यापार समझौता "अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा"।पिछले हफ़्ते एक पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, "इस समझौते को लेकर अभी हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हैं। दरअसल, वे समझौते की बारीकियों पर बातचीत कर रहे हैं।"ट्रंप भारत में एक 'महान मित्र' भेज रहे हैं। कुछ लोग उन्हें 'मुँह पर तमाचा' मानते हैं।ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे - लेकिन ऐसा शायद क्यों नहीं होगा, ये रहे कारणलेकिन यह देखना बाकी है कि दोनों देश उन प्रमुख असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं जिनके कारण पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाया था।खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र, प्रमुख अड़चनें हैं।वर्षों से, वाशिंगटन भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने पर ज़ोर देता रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा अप्रयुक्त बाज़ार है। लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों का हवाला देते हुए इसका कड़ा बचाव किया है।पिछले हफ़्ते, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के कड़े सुरक्षा उपायों की अपनी पिछली आलोचना दोहराते हुए पूछा कि 1.4 अरब लोगों का देश "अमेरिकी मक्का का एक बुशल" क्यों नहीं खरीदेगा।लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली को राष्ट्रीय संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि बाज़ार को खोलने के दबाव में नहीं आना चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 88.05/USD पर स्थिर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 88.05 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.05 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2294 शेयरों में तेजी आई, 1470 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- मध्यांचल जिनर्स ने सीसीआई से एमएसपी संचालन सुधार पर जोर
मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने सीसीआई को भेजे सुझाव, एमएसपी संचालन को सुचारु बनाने पर जोरमध्यांचल क्षेत्र के कपास जिनर्स ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) को विस्तृत सुझाव भेजे हैं। यह पत्र सीसीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ललित कुमार गुप्ता को संबोधित है, जिसकी प्रति वस्त्र मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला को भी प्रेषित की गई है।11 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई बैठक में जिनर्स ने सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसपी संचालन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में जिनर्स एसोसिएशन ने 12 सितम्बर को सीसीआई द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।प्रमुख सुझाव:1. एल1 दर को प्राथमिकता – तकनीकी रूप से पात्र सभी फैक्ट्रियों को, जो एल1 दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर टर्न-बाय-टर्न कार्य आवंटित किया जाए।2. समान दर व रेटिंग की स्थिति – ऐसी परिस्थिति में कार्य आवंटन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष के आधार पर किया जाए।3. पुनः-निविदा का विकल्प – या तो सभी निविदाओं को नई प्रणाली से पुनः-निविदा किया जाए, या पूर्व में निविदा जमा करने वालों को पुरानी शर्तों पर कार्य की अनुमति दी जाए।4. भौगोलिक लचीलापन – मध्यप्रदेश के सीमावर्ती केंद्रों (सेंधवा, खेतीया, अंजद, कुकशी, बुरहानपुर) में किसानों को नजदीकी फैक्ट्री में कपास बेचने की अनुमति मिले, चाहे वह किसी भी जिले में हो।अतिरिक्त अनुरोध:* निविदा शर्तों में लिंट प्रतिशत पिछले वर्ष की तरह रखा जाए।* नई दिल्ली बैठक में चर्चा की गई शर्तों को भी नई निविदा सूचना में शामिल किया जाए।* एमएसपी खरीद प्रक्रिया में एसोसिएशन ने सीसीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।प्रस्तावित प्रणाली के लाभ:* सीसीआई को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा।* कपास भंडारण विभिन्न स्थानों पर होने से सुरक्षा जोखिम कम होंगे।* किसानों को निकटतम फैक्ट्री में कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।* आधुनिक जिनिंग इकाइयों से गुणवत्ता में सुधार होगा।* श्रमिकों की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।* जिनिंग फैक्ट्रियाँ सक्रिय रहेंगी और एनपीए बनने से बचेंगी।मध्यांचल जिनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय उनके सुझावों को स्वीकार करेंगे, जिससे एमएसपी संचालन अधिक प्रभावी, किसानोन्मुखी और उद्योग हित में होगा।और पढ़ें :- भारत का अगस्त में कपड़ा-परिधान निर्यात 2.7% घटा
अगस्त में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2.73% गिरा।चेन्नई: भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात अगस्त 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.73% घटकर 2,931.39 मिलियन डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 में 3,013.76 मिलियन डॉलर था।जूट और कालीनों के निर्यात में साल-दर-साल क्रमशः 8.35% और 7.22% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका को कालीन निर्यात अगस्त 2024 के 128.48 मिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 119.21 मिलियन डॉलर रह गया। सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और संबंधित श्रेणियों का निर्यात भी अगस्त 2025 में घटकर 985.18 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1,008.61 मिलियन डॉलर था।दूसरी ओर, अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच वस्त्र और परिधानों का संचयी निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.52% बढ़ा। इस पाँच महीने की अवधि में अकेले परिधान निर्यात में 5.78% की वृद्धि हुई।भारत में अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कपास (कच्चा और अपशिष्ट) के आयात में भी 21.32% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, इन उत्पादों के आयात में साल-दर-साल 48.75% की वृद्धि हुई।भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा बाजार है, द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से जूझ रहा है। अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर शुल्क लगभग 60% है।इंडिया रेटिंग्स के निदेशक रोहित सदाका ने टीएनआईई को बताया: "अधिकांश परिधान निर्यात ब्रांडों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। घरेलू बाजार में अमेरिकी मांग को पूरी तरह से समाहित करना मुश्किल है। भारत यूके, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात में विविधता ला सकता है, लेकिन किसी भी सार्थक बदलाव में समय लग सकता है।"रेटिंग एजेंसी के अनुसार, लगभग 35% सूचीबद्ध कपड़ा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सदाका ने आगे कहा: "इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अपने विशाल नकदी संतुलन के कारण नुकसान को सहन कर सकते हैं। लेकिन छोटे खिलाड़ियों को इन टैरिफ की असली मार झेलनी पड़ेगी।"हाल ही में, ICRA ने अमेरिकी टैरिफ दरों में वृद्धि और भारत के समग्र परिधान निर्यात पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद, भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से संशोधित कर नकारात्मक कर दिया है।ICRA को उम्मीद है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में आपूर्ति को मोड़ने के प्रयासों के बावजूद, वित्त वर्ष 26 में परिधान निर्यातकों के राजस्व में 6-9% की गिरावट आएगी। वित्त वर्ष 26 में परिचालन लाभ मार्जिन घटकर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 के 10% से कम है। ऐसा वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिसकी वजह कम बिक्री और कम परिचालन दक्षता है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कमज़ोर आय और कार्यशील पूंजी पर ज़्यादा निर्भरता के साथ, क्रेडिट मेट्रिक्स में भी नरमी आने की उम्मीद है।और पढ़ें :- थोक छूट योजना में कॉटन कॉर्पोरेशन ने बेचीं 15 लाख गांठें
पिछले एक पखवाड़े में कॉटन कॉर्पोरेशन ने थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेचींसीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने इस थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें बेची हैं। हमारे पास अभी 12 लाख गांठों से भी कम का स्टॉक है।"सरकारी कंपनी सीसीआई, जिसने 2024-25 के कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक करोड़ गांठें खरीदी थीं, ने 19 अगस्त को सरकार द्वारा 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के बाद अपने न्यूनतम मूल्य में ₹2,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास) की कमी कर दी।बेंगलुरुभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पिछले एक पखवाड़े में थोक छूट योजना के तहत 15 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) बेची हैं। 1 सितंबर से शुरू हुई थोक छूट योजना सोमवार को समाप्त हो गई। इस योजना की शुरुआत से पहले CCI के पास 27 लाख गांठों का स्टॉक था।CCI ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए एक थोक छूट योजना शुरू की थी। इसने विभिन्न श्रेणियों के थोक खरीदारों को प्रति कैंडी ₹400 से ₹600 की छूट की पेशकश की।क्रय केंद्रअक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए, CCI ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।फसल की हलचल। CCI ने नए खरीद सत्र से पहले अपने स्टॉक को बेचने के लिए थोक छूट योजना शुरू की।प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 550 खरीद केंद्र।गुप्ता ने कहा, "हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1 अक्टूबर से और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी।"उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीद21 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है। 15 सितंबर तक देश भर में किसानों ने लगभग 109.64 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 112.48 लाख हेक्टेयर से कम है।भारतीय कपास संघ ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पाँच साल के उच्चतम स्तर 60.59 लाख गांठों पर होगा, जो पहले 39.19 लाख गांठों का था।आयात शुल्क हटाए जाने के कारण आयात में वृद्धि के कारण कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक में वृद्धि हुई है। 2024-25 के लिए आयात पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों का अनुमान है। व्यापार जगत को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कपास का आयात लगभग 20 लाख गांठों तक पहुँच जाएगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु: जिलों में कपास निगम के डिपो स्थापित करने की मांग
तमिलनाडु: केंद्र से तमिलनाडु के जिलों में भारतीय कपास निगम के डिपो स्थापित करने का आग्रहकोयंबटूर : दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (SISPA) ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से तमिलनाडु के प्रमुख जिलों में भारतीय कपास निगम (CCI) के डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।रविवार को कोयंबटूर में आयोजित SISPA की 34वीं वार्षिक आम सभा में, इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर. अरुण कार्तिक ने कताई मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने SISPA की माँग दोहराई कि CCI घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों के अनुरूप कीमतों पर कपास बेचे। एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, "हालांकि तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, लेकिन राज्य में औद्योगिक बिजली शुल्क 9.04 रुपये प्रति यूनिट है, जो कर्नाटक (7.75 रुपये) और महाराष्ट्र (7.38 रुपये) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।"उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वह प्रति यूनिट खपत के आधार पर बिजली प्रोत्साहन योजना तुरंत लागू करे ताकि अन्य राज्यों के साथ समान अवसर पैदा हो सकें और राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों पर लगाए जाने वाले नेटवर्क शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।और पढ़ें:- रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर खुला
फेड की बैठक से पहले डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.05 पर खुला।पिछले सत्र में 88.21 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.05 पर खुला।और पढ़ें :- कपास पर शुल्क लगाया जाए, कृषि मशीनरी से जीएसटी हटाया जाए: किसानों की मांग
किसानों ने कपास पर शुल्क, जीएसटी राहत और सोयाबीन के लिए एमएसपी की मांग कीभारतीय किसान संघ ने सोमवार को कृषि उपज मंडी परिसर में प्रदर्शन किया। किसान संघ ने नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि आदान और यंत्रों से जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल है। संघ ने किसान हितैषी आयात-निर्यात नीति की मांग की है। उनकी मांग है कि फसल पकने के समय आयात न किया जाए।कपास पर फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की मांगकिसानों ने जीएम फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति न देने की मांग की। साथ ही कपास पर हटाई गई इम्पोर्ट ड्यूटी को तत्काल बहाल करने की मांग रखी। भूमि अधिग्रहण को सिर्फ विकास योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित रखने की मांग की गई।किसान संघ ने मुद्रा लोन की तरह तत्काल कृषि लोन देने की मांग की। हर ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने और जिलों में कृषि कॉलेज खोलने की मांग भी की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए करने की मांग रखी।खाद उपलब्ध कराने की मांग कीसूर्यांश पाटीदार ने कहा कि मक्का और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। पिछले दो महीने में रासायनिक उर्वरकों की कमी से किसानों को परेशानी हुई है। इसलिए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने की मांग भी की गई।कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल, विष्णु यादव, इंदरसिंह सोलंकी समेत कई किसान नेता मौजूद थे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन किया जाएगा।और पढ़ें:- रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.26 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 118.96 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 पर और निफ्टी 44.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,069.20 पर बंद हुआ। लगभग 2052 शेयरों में तेजी आई, 1756 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 2025-26 में कपास उत्पादन-उपयोग बढ़ा, स्टॉक घटा: WASDE
2025-26 में वैश्विक कपास उत्पादन, उपयोग और व्यापार में वृद्धि; स्टॉक में कमी: WASDEअमेरिकी कृषि विभाग (USDA) द्वारा जारी सितंबर 2025 की विश्व कृषि आपूर्ति और माँग अनुमान (WASDE) रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के लिए विश्व कपास पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है ताकि उत्पादन, खपत और व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ शुरुआती और अंतिम स्टॉक में कमी की उम्मीदों को दर्शाया जा सके।वैश्विक कपास उत्पादन पिछले अनुमान से 10 लाख गांठ से अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि ने तुर्किये, मेक्सिको और कई पश्चिम अफ्रीकी देशों में गिरावट की भरपाई कर दी है। अब कुल वैश्विक उत्पादन 480 पाउंड (217.7 किलोग्राम) प्रति गांठ 117.68 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है।रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक खपत में लगभग 850,000 गांठ की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से चीन और वियतनाम में वृद्धि के कारण है, जिसकी आंशिक रूप से तुर्किये में कमी और कई अन्य देशों में मामूली बदलावों से भरपाई हुई है। वैश्विक खपत अब 118.83 मिलियन गांठ आंकी गई है, जो पिछली रिपोर्ट में 117.99 मिलियन गांठ थी।विश्व व्यापार में लगभग 100,000 गांठों की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए वृद्धि कुछ हद तक कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों में गिरावट से संतुलित हो जाएगी। वैश्विक निर्यात अब 43.70 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह 43.59 मिलियन गांठ था।2025-26 के लिए शुरुआती स्टॉक लगभग 1 मिलियन गांठ घटाकर 74.06 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले महीने के 75.05 मिलियन गांठ से कम है, जो मुख्यतः चीन में 2024-25 की बढ़ी हुई खपत को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, 2025-26 के लिए अंतिम स्टॉक लगभग 800,000 गांठ घटाकर 73.14 मिलियन गांठ कर दिया गया है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जबकि पहले यह 73.91 मिलियन गांठ था।अमेरिका के लिए, सितंबर का पूर्वानुमान पिछले महीने की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उत्पादन दर्शाता है, निर्यात, खपत, आयात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी फसल का उत्पादन 10,000 गांठ बढ़कर 13.2 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जिसे सभी क्षेत्रों में बुवाई और कटाई वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होने से बल मिला है। हालाँकि, राष्ट्रीय औसत उपज 1 पाउंड घटकर 861 पाउंड प्रति एकड़ रह गई है।खपत, निर्यात या अंतिम स्टॉक में कोई बदलाव नहीं होने से, स्टॉक-से-उपयोग अनुपात 26 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पर अपरिवर्तित बना हुआ है। 2025-26 के लिए अनुमानित मौसम-औसत अपलैंड कपास की कीमत 64 सेंट प्रति पाउंड पर स्थिर है।और पढ़ें :- मध्यप्रदेश कपास किसानों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ेंगे सीएम
मध्य प्रदेश के कपास किसानों की पहुँच वैश्विक बाज़ार तक होगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश भारत में जैविक कपास उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। देश के कुल जैविक कपास उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 40% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार ज़िले में रखे जाने वाले पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला के साथ, मध्य प्रदेश भारत की कपास राजधानी बनने के लिए तैयार है।कपास किसानों की अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीधी पहुँच होगी। पीएम मित्र पार्क किसानों की कड़ी मेहनत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. यादव ने इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य की नींव और किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार बताया। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत, किसानों की उपज अब सीधे खेतों से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचेगी और मध्य प्रदेश का कपास उत्पादक क्षेत्र इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अनुसार, पीएम मित्र पार्क एक औद्योगिक परियोजना है जो किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगी। कपास उत्पादक अब कपास आधारित उद्योगों से सीधे जुड़ेंगे, जिससे कपास महज एक फसल से बढ़कर मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान बन जाएगा।मध्य प्रदेश देश के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। मालवा क्षेत्र—जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं—में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। । मध्य प्रदेश पहले ही जैविक कपास उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिससे यह कपड़ा उद्योग के लिए एक बेहद उपयुक्त राज्य बन गया है। यही कारण है कि धार को पीएम मित्र पार्क के लिए चुना गया था।पीएम मित्र पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगीलगभग 2,158 एकड़ में फैले इस पार्क को विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं: 20 एमएलडी का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 एमवीए का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले इकाइयाँ।श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसी सुविधाएँ इसे न केवल एक औद्योगिक क्षेत्र, बल्कि एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप भी बनाएँगी।निवेशकों ने दिखाई रुचिनिवेशकों ने पीएम मित्र पार्क में गहरा विश्वास दिखाया है और अब तक कुल ₹27,109 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। प्रमुख कपड़ा संगठनों और उद्योग समूहों ने यहाँ निवेश करने में रुचि दिखाई है। इससे राज्य को औद्योगिक रूप से लाभ होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।धार में उत्पादित वस्त्र और परिधान जल्द ही सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश तेज़ी से एक कपड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है।प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप पार्क की थीमप्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप, यह पार्क एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगा: "खेत से रेशे तक, कारखाने से फ़ैशन तक और फ़ैशन से विदेशी तक।"किसानों से प्राप्त कच्चे कपास को सूत, फिर वस्त्र और परिधानों में बदला जाएगा और अंततः निर्यात किया जाएगा। पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर समेकित किया जाएगा, जिससे यह पार्क अद्वितीय और दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएगा।रोज़गार और आर्थिक विकासपीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार शामिल हैं। कपास आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को अपनी फसलों का दोगुना मूल्य मिलेगा। यह अवसर न केवल रोज़गार पैदा करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय बाज़ारों से लेकर निर्यात तक, हर चीज़ को बढ़ावा मिलेगा।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुला
Farmers said the PM Mitra Park will bring good cotton prices; youth and women hope for employment; investors said the factory will operate on 5F.Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the country's largest PM Mitra Park, to be built on approximately 2,158 acres of land in Bhainsala, Dhar, on Wednesday. Production in textile-related industries is expected to begin in this park within two years.Cotton farmers and textile entrepreneurs in Malwa-Nimar have high hopes for this park. Youth across the region are also excited about the potential for employment. Dainik Bhaskar spoke with farmers, youth, women, and industrialists and workers about the project. Find out who has what expectations...First, find out...what farmers expect.Manna Lal Bhuria, a cotton farmer from Chayan village, says, "We grow a large quantity of cotton. Currently, our cotton is small. We believe that cotton will be purchased at good prices in the village itself."Narsingh Bhabar, a farmer from Gandhwani, said, "Setting up factories here will provide employment. Children don't have any work right now, but once this work starts, they will. Women will get good work. We grow cotton, which currently sells for 60-70 rupees a kilo. We believe that once the factories open, our cotton will be bought for at least 100 rupees a kilo."What Women, Youth, and Workers SaidPooja, a couple from Dotriya village, said, "Our wages will increase with the establishment of factories here. We will benefit greatly." Local youth Shobharam Vaskel said, "We are still hoping for government jobs. But even if we don't, we will find jobs here in this park. We won't have to go out looking for jobs."Now read what the industrialists investing in the park said... A zipper industry manufacturing chains for pants and bags will spend 2.70 crore rupees. Aditya Jat, manager of the company that came to PM Mitra Park to obtain an LOI for a zipper manufacturing company, said, "Our company, Chaudhary Infra Project, is based in Badnawar.Our company is going to invest 2 crore 70 lakh rupees here. We have been allotted 10 thousand square feet of land. Our company will manufacture chains for pants, bags, and raincoats. The chain used for designing clothes is called a zipper. Our company will work here to manufacture zippers (chains).An Indore company will work on the park's 5F theme. Sanjay Agarwal, a textile industrialist from Indore, one of the industrialists allotted land in PM Mitra Park, said, "Our company works in the textile sector.We have committed to investing 4 crore 72 lakh rupees here under the name NASA Fiber to Fashion." We have filed a project for dyeing, knitting, and garmenting here. Our company will work on the 5F theme of PM Mitra Park.------------------ These are the 5Fs- ---------* FARM - Cotton-producing farmers will be able to bring cotton directly from their fields and sell it to companies .* Fiber - Cotton will be ginned, i.e., cleaned, and made into yarn .* Factory - Cotton will be spun, woven, and separated from the cotton.* Fashion: Clothing designing, garmenting, etc. will be done, such as buttoning .* Foreign: After packaging the finished garments in the factory, they will be exported directly from here to foreign countries.Industrialist said, "If cotton is purchased at competitive rates, farmers will benefit." Lakshmi Narayan Gupta, Director of TDN Fibers Limited, Kukshi, said, "Our business is cotton fibers. We believe we will receive some more concessions. We are also participating in the park." We are planning production here as well.Setting up plants here will benefit local residents. Cotton farmers will see increased profits. When traders purchase cotton from an average farmer at competitive rates, he will receive more money and his income will increase.read more :- Rupee opens 16 paise down at 87.96
Rupee opens 16 paise down at 87.96 as dollar index surgesThe rupee opened at 87.96 against the dollar after ending the previous session at 87.80.read more :- Brazilian cotton prices near decline (2024-25)
Brazilian cotton prices fall as 2024-25 harvest nears completion Cotton prices in Brazil moved down in early September due to the progress of harvesting and processing activities of the 2024-25 season, which boosted the availability of batches and encouraged sellers to be more flexible about quotations. Decreases in dollar values abroad also reinforced the downward trend in the domestic market, as per the Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).Due to constant price drops, many sellers stayed away from closing trades in the spot market, preferring to accomplish term contracts, which were closed at more attractive values compared to current ones. Purchasers, in turn, were closing only a few deals.The CEPEA/ESALQ Index (payment in 8 days) decreased 6.05 per cent between August 29 and September 15, closing at BRL 3.6703 (~$0.69) per pound on September 15. On September 12, it closed at BRL 3.6590 per pound, the lowest value since early July 2023, in nominal terms (BRL 3.7047 per pound), CEPEA said in its latest fortnightly report on the Brazilian cotton market.According to data from Brazilian Cotton Growers Association (ABRAPA), 90.83 per cent of 2024-25 crops had been harvested and 30.65 per cent had been processed until September 4.International Cotton Advisory Committee (ICAC) estimates the global area at 30.8 million hectares in 2025-26, for a decrease of 0.76 per cent compared to the previous crop. Productivity is expected to move up 1.4 per cent to 829.18 kilos per hectare, resulting in production at 25.55 million tons, up 0.63 per cent year-on-year. World consumption is likely to reach 25.519 million tons.In Brazil, production may increase 7.19 per cent to the record of 3.92 million tons in 2025-26, sustained by the higher area. Domestic consumption is likely to reach 752 thousand tons, up 0.27 per cent compared to the season before, the highest since 2014-15 (801 thousand tons).read more :- Rupee higher 02 Paise Against USD, Closes at 87.80
The Indian rupee on wednesday higher 02 paise to close at 87.80 per dollar, while it opened at 87.82 in the morning.At close, the Sensex was up 313.02 points or 0.38 percent at 82,693.71, and the Nifty was up 91.15 points or 0.36 percent at 25,330.25. About 2311 shares advanced, 1655 shares declined, and 164 shares unchanged.read more :- Rohtak: Hub of grain-cotton trade, new hub of MSME
MSME for Bharat: A hub for grain and cotton trade, strong connectivity has transformed Rohtak into a hub of industrial activity.Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are considered the backbone of growth in the Indian economy. This sector not only employs millions of people but also plays a major role in fostering innovation and accelerating local and regional development. Amar Ujala is organizing the "MSME for Bharat Conclave" to discuss these opportunities and challenges.MSME for Bharat Conclave InformationThe MSME for Bharat Conclave in Rohtak will be held on September 18th from 11 a.m. to 2 p.m. The venue is Radhakrishnan Auditorium, Maharishi Dayanand University. Several prominent figures from the industry, trade, and development sectors will attend the event. The chief guest will be Mr. Rajesh Nagar, Minister of Food and Supplies, Government of Haryana.Objective of the ConclaveExperts will share their views on key topics such as digital transformation, easy access to finance, supply chain modernization, export expansion, skill development, and policy reforms. Additionally, new funding options, modern branding and marketing techniques, and practical uses of Artificial Intelligence (AI) will be highlighted.The conclave will specifically emphasize promoting women's participation, connecting MSMEs to international markets, and providing global recognition to local products through the One District One Product (ODOP) scheme.Experts believe that such events will prove crucial in connecting the MSME sector with new technology and financial opportunities, preparing them for global competition, and shaping future strategies. This conclave will be a unique opportunity for entrepreneurs across the country, including Rohtak, where industry and business leaders will share their experiences and suggestions.Let's learn about the importance of the MSME sector in Rohtak, Haryana, to the national economy.The Specialty of Rohtak's Light IndustryRohtak in Haryana is known as a major grain and cotton trading center. Light industries are also active here, strengthening the local economy.The city is located on the main Delhi-Ferozepur railway line, making it a vital link in the trade map of North India. Rohtak is also a major hub on the regional road network, offering easy access to Delhi, Bhiwani, Panipat, and other cities.Due to its strong position on both trade and transportation fronts, Rohtak continues to be a hub of industrial and economic activity.Industry ChallengesIndustries here face several challenges. Increasing traffic and expensive logistics put pressure on infrastructure, while the grain and cotton trade remains volatile due to seasonality. Small and medium-sized enterprises face a lack of capital and affordable credit. Furthermore, competition from larger industrial hubs and a reliance on traditional technology are slowing the growth of local industries.read more:- Cotton production to rise despite lower acreage and more rainfall
Cotton output likely to be higher despite drop in area, excess rainIndia’s cotton production during 2025-26, starting in October, is likely to be better than last year, despite a decline in the cropping area in key producing States of Maharashtra and Gujarat, and the excess August rain affecting the standing crop in some States. Timely and widespread rain this year and lower incidence of pest attacks have raised the prospects of higher yields, thereby leading to likely expansion of the overall crop size, according to the trade.Farmers reduced the cotton area this year in Gujarat and Maharashtra, as they found alternatives such as maize, groundnut and pulses to be remunerative. Cotton sowing has ended and the overall acreage is down by 2.53 per cent at 109.64 lakh hectares (lh) during the 2025 kharif season compared with 112.48 lh a year ago. Excellent crop conditionsIn major cotton producing States such as Gujarat, cotton was cultivated in 20.82 lh, a decline of 12 per cent compared with 23.66 lh a year. Similarly in Maharashtra, the area declined to 38.44 lh (40.81 lh last year).Meanwhile, the area under cotton cultivation increased in Southern States. In Telangana, it increased to 18.51 lh (18.11 lh), in Karnataka it is up at 8.08 lh (7.79 lh). In Andhra Pradesh, the area fell slightly to 3.77 lh (4.13 lh).“Crop conditions are excellent this year. Though there was a little damage due to recent rains in North India, the weather has opened again, and they are expecting a good crop in North,” said Atul S Ganatra, President, Cotton Association of India. Based on the recent feedback from all 10 State trade associations, India’s overall cotton crop for 2025-26 is likely to be between 325 lakh bales (170 kg) to 340 lakh bales, against 312 lakh bales this season, Ganatra said.In Karnataka, the crop is likely to increase by around 25 per cent to about 30 lakh bales (24 lakh bales in 2024-25), and in AP the crop size expectation is 17 lakh bales (12.5 lakh bales), he said. “Sowing has also increased in these States and the crop is good.” Ganatra said. In Telangana, the crop will likely be between 53 and 55 lakh bales (50 lakh bales), a 10 per cent increase. South to the rescueIn South India, the 2025-26 crop is likely to be 105 lakh bales (88 lakh bales), which is expected to help offset any decline in other States, Ganatra said. “The crop will be better than last year due to better yields on timely sowing, which was over in almost all states by June 15. The crop condition in central India, mainly Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, is excellent,” he added.According to Anand Popat, a cotton broker in Gujarat, the crop has been damaged by heavy rains in Punjab and Haryana, which will have a major impact. In Rajasthan, some damage has occurred, but it’s not very significant. In Central and South India, the crop conditions remain very good, so far. “If the heavy rains do not occur at the end of September, the quality and yield of cotton are expected to improve further,” Popat wrote in his latest weekly newsletter.Heavy rains in Maharashtra last month and again over the past two days has left large parts of Vidarbha’s cotton fields waterlogged. The damage, which was earlier estimated at around 14 lakh hectares, is now expected to rise further as the State Agriculture Department continues its assessment. Alongside weather risks, cotton farmers also face recurring pest attacks and diseases, with pest dynamics shifting over time.Telangana too saw extensive rains over the last few weeks, which has damaged the crop. This could impact the output as farmers expect lower yields. The crop is at the flowering-opening to boll elongation to the boll development stages. Pest incidences in AP“Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Spodoptera (insect) in the crop,” a government report said, advising farmers to use appropriate formulations to prevent any diseases at the crucial stage. In Andhra Pradesh, officials reported incidences of whiteflies, thrips, and jassids in districts like Anantapur, Guntur, and Prakasam. The total affected area is said to be about 11,600 ha.Price pressuresTraders expects arrivals during Dasara festive season (which is ahead by about 20 days this year) to be around 30-35,000 bales per day, from the current arrivals of around 10,000. The removal of import duty is expected to spur the imports during the October-December quarter with the trade pegging the imports upwards of 20 lakh bales during the quarter. As a result, the raw kapas prices have also come down and are hovering below the MSP levels in the range of ₹5,500-7,000 per quintal depending on the moisture content and the quality, which has been impacted in certain regions of North due to the recent rains.Heavy lifting by CCIThe State-run Cotton Corporation of India (CCI) has geared up for a massive market intervention and has opened record 550 procurement centres to launch the MSP operations starting Oct 1 in North India. CCI has been liquidating its stocks through the bulk discount sale scheme in an effort to gear up for the market intervention, where public procurement of the fibre crop is going to a high. Last year, CCI had procured one crore bales of 170 kg each and is currently holding around 12 lakh bales of the 2024-25 crop.Amidst record imports, muted demand, prices are expected to stay bearish and CCI may have do some heavy lifting through major market intervention.Meanwhile, the USDA said in its “Cotton: World Markets and Trade” report that India’s production will likely be higher in the 2025-26 season, leading to a marginal drop in imports to 35.8 lakh bales (170 kg) from 37.14 lakh bales. Exports may increase to 16.64 lakh bales next season from 12.8 lakh bales this season.The International Cotton Advisory Council (ICAC) said cotton production estimates have decreased significantly since August, dropping from 25.9 million tonnes to 25.5 million tonnes. It said there are shifts in trade patterns and demands from retailers, and brands are making cotton’s origin increasingly important.read more :- Rain damages cotton, prices below MSP
As Rain damage to unginned cotton has led to a price drop below MSP in North Indian mandis, causing farmers to lose Rs 500-2,200 per quintal.Nearly 6,000 bales of unginned cotton from the first picking of this season (2025–26), along with some old stock held by farmers, have arrived in various cotton mandis across North India, including Punjab, Haryana, and Rajasthan, in recent days. These three states account for the bulk of the region’s cotton cultivation.Unginned cotton, also known as narma, is cotton which is not separated from its seed.However, the initial rates have come as a shock to farmers, ranging between Rs 5,500 and Rs 7,200 per quintal — nearly Rs 500 to Rs 2,200 below the Minimum Support Price (MSP) in several mandis.For this season, the government has fixed the MSP at Rs 7,710 per quintal for medium staple cotton and Rs 8,110 for long staple cotton. In most of the northern cotton belt — Punjab, Haryana, and Rajasthan — medium staple is the primary crop, while medium-long staple is also grown in some parts, with an MSP of Rs 7,860 per quintal.Vinod Gupta, a commission agent based in Fazilka mandi, said cotton began arriving last week, but the pace is slow as incessant rain delayed the picking and damaged the crop. “Farmers were ready for the first picking by the last week of August, but heavy rain ruined it. Prices are nowhere near MSP. In Fazilka, farmers are getting only Rs 6,600 per quintal, which is a big setback,” he said.Bhagwan Bansal, president of the Punjab Ginners’ Association and the owner of SS Cotgin Pvt Ltd in Bathinda, said arrivals in Haryana and Rajasthan are very limited and nominal in Punjab. “Rates are quite below MSP because the crop has heavy moisture due to rains when the first picking was ready. At the moment, both quality and prices are down. If the weather remains good, rates and quality may improve in the second and third pickings in the coming weeks,” he said.Farmers in Haryana reported that waterlogging damaged crops in Hisar and adjoining areas, while similar damage was seen in Punjab’s Fazilka.According to Sushil Mittal, president of the Haryana Ginners Association and owner of Aditya Agro in Sirsa, rates are hovering between Rs 5,500 and Rs 7,100 per quintal, while the MSP in northern states is Rs 7,860 this year.“Farmers who picked before the rain are getting Rs 7,000–7,200 per quintal, but those who picked after the rain are not getting more than Rs 5,500–6,000 because of the damaged quality of the crop. Huge waterlogging in Hisar damaged crops badly. Experts now predict that only 6 lakh bales (170 kg each) of lint, separated from cotton seed, will arrive in Haryana this year, compared to 28–30 lakh bales just a few years back. Climate change, untimely rain, and pest attacks are reducing cotton acreage every year,” he said.Mittal added that his ginning unit has the capacity to produce 60,000 bales, but last year it could manage only 18,000, and this year the output will fall further. “The decline in area and rain damage has further squeezed the ginning and spinning industry,” he said.Northern cotton belt shrinks furtherDespite a small rebound in Punjab, cotton sowing in Haryana and Rajasthan has remained sluggish this season. Erratic weather, water shortages during sowing, waterlogging during picking, and persistent pink bollworm attacks have discouraged farmers from planting cotton, once a major alternative to paddy.Punjab has covered 1.13 lakh hectares, Haryana 3.80 lakh hectares, and Rajasthan 5.17 lakh hectares — totalling 10.10 lakh hectares. This is 2.35 lakh hectares less than last year (2024–25) and nearly 7.9 lakh hectares short of the 2023–24 level of 17.96 lakh hectares.Punjab, which saw its area collapse to below 1 lakh hectares in 2023–24 from 2.14 lakh hectares in 2022–23, has recorded a 15 per cent increase this year. Officials, however, call it only a partial recovery compared to the early 2000s when over 8 lakh hectares were under cotton. Farmers now prefer paddy due to pest attacks and groundwater depletion in the cotton belt.In Haryana, sowing is far behind the 4.76 lakh hectares reported last year and 5.78 lakh hectares in 2022–23. Rajasthan too has seen sharp shrinkage — from 10.04 lakh hectares in 2023–24 to 6.62 lakh hectares last year.read more:- Cotton and paddy in Punjab markets, prices below MSP
Punjab : On 1st day of paddy procurement, cotton too reaches Punjab mandis, sold below MSPBathinda: The first pickings of cotton and paddy reached grain markets of Punjab on Tuesday, the first day of paddy procurement.With the official purchase of cotton starting from Oct 1, the cash crop is being purchased by private traders. Cotton arrived in the Mansa grain market, while paddy arrived at Barnala grain market and others. Earlier, cotton also reached the Abohar grain market.Cotton brought by Gursewak Singh of Bhupal village in Mansa was purchased at Rs 7,265 per quintal, while the crop brought by Gurpreet Singh of Beerewala village was purchased at Rs 7,135 per quintal. Both brought small quantities of the crop. The MSP for different staples of cotton ranges from Rs 7,710 to Rs 8,110 per quintal. Cotton normally grown in Punjab is of 27.5-28.5mm long staple, with an MSP of Rs 8,010 per quintal. The first purchases, which took place in the presence of Mansa market committee chairman Gurpreet Singh Bhuchar, were made at nearly Rs 750-850 per quintal less than the MSP.Paddy that arrived at Barnala grain market was procured by state procurement agencies at an MSP of Rs 2,389 per quintal. As it was the first day of official procurement, some cleanliness arrangements were still underway in the grain markets.read more :- Rupee opened 23 paisa stronger at 87.82
Rupee Opens at 87.82, Up 23 PaisaIndian rupee opened 23 paise higher at 87.82 per dollar on Wednesday versus previous close of 88.05.read more :- Seeking breakthrough in India-US trade talks
India and US seek breakthrough in day-long trade talksIndia and the US are holding a day of trade talks, sparking hope that stalled negotiations on a bilateral agreement will soon resume.A team led by US trade negotiator Brendan Lynch is in Delhi to meet officials from India's commerce ministry.India said the meeting doesn't mark the start of the next round of negotiations, describing it as a "discussion" about "trying to see" how an agreement can be reached.Negotiations on a trade deal had stalled after US President Donald Trump imposed a hefty 50% tariff on Indian goods, partly as a penalty for Delhi's purchase of Russian oil and weapons. India has defended its decision, citing domestic energy needs, and called the tariffs "unfair".The hefty duties, along with strong criticism of India by Trump and his key officials, have led to a swift and surprising deterioration in ties between the allies.India is a major exporter of goods, including garments, shrimp and gems and jewellery to the US, and the tariffs have already impacted production and livelihoods.So Tuesday's meeting between Indian and US officials is being closely watched.Trump's 50% tariff on India kicks in as Modi urges self-reliance'How will I pay workers?': Indian factories hit hard by Trump's 50% tariffs"This is not an official round of negotiations but it will definitely be a discussion on the trade talks and on trying to see how we can reach an agreement between India and the US," Rajesh Agrawal, who is leading the discussions on India's behalf, told local media on Monday ahead of Mr Lynch's visit.A round of negotiations was called off last month following Trump's tariff announcement and India's refusal to stop buying Russian oil.But over the past few days, hopes have risen - Trump administration officials have sounded more conciliatory and India has confirmed that the discussions are still on.On Monday, US trade adviser Peter Navarro told : "India is coming to the table. We will see how this works."Navarro has been one of the most vocal critics of India, calling Russia's ongoing war with Ukraine Indian Prime Minister Narendra "Modi's war".Trump said that the US and India were "continuing negotiations to address the trade barriers" between the two countries. In response, Modi echoed the US president's optimism and said the two countries were "close friends and natural partners."Sergio Gor, Trump's nominee to be the next US ambassador to India, also said that the trade deal "will get resolved in the next weeks"."We are not that far apart right now on the deal. In fact, they're negotiating the nitty-gritty of the deal," he said during a confirmation hearing last week.Trump is sending a 'great friend' to India. Some see him as a 'slap in the face'Trump wants India to buy US corn - but here's why it probably won'tBut it still remains to be seen how the countries solve key disagreements that had earlier prevented a trade deal from materialising.Agriculture and dairy, in particular, are key sticking points.For years, Washington has pushed for greater access to India's farm sector, seeing it as a major untapped market. But India has fiercely protected it, citing food security, livelihoods and the interests of millions of small farmers.Last week, US Commerce Secretary Howard Lutnick repeated his earlier criticism of India's fierce safeguards, asking why a country of 1.4 billion people wouldn't "buy one bushel of US corn".But Indian experts have argued that Delhi shouldn't give in to pressure to open up its agricultural market, keeping national sovereignty and food security in mind.read more :- Rupee Ends Flat at 88.05/USD
The Indian rupee closed stable at 88.05 per dollar on tuesday, while it had opened at 88.05 in the morning.At close, the Sensex was up 594.95 points or 0.73 percent at 82,380.69, and the Nifty was up 169.90 points or 0.68 percent at 25,239.10. About 2294 shares advanced, 1470 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Madhyanchal Ginners urged CCI to improve MSP operations
Madhyanchal Ginners Association sends suggestions to CCI, emphasis on streamlining MSP operationsThe cotton ginners of Madhyanchal region have sent detailed suggestions to The Cotton Corporation of India Limited (CCI) to streamline and make the process of Minimum Support Price (MSP) operations smooth and transparent. This letter is addressed to CCI Chairman-cum-Managing Director Shri Lalit Kumar Gupta, a copy of which has also been sent to Smt. Padmini Singla, Joint Secretary, Ministry of Textiles.In a meeting held in New Delhi on September 11, the ginners discussed the problems related to MSP operations with senior officials of CCI and Ministry of Textiles. In the same sequence, the Ginners Association has presented its suggestions in reference to the letter issued by CCI on September 12.Key suggestions:1. Priority to L1 rate - All technically eligible factories, which are ready to work at L1 rate, should be allotted turn-by-turn work on the basis of rating points.2. Condition of uniform rate and rating – In such a situation, work allocation should be done on the basis of the year of establishment of the factory.3. Option of re-tendering – Either all tenders should be re-tendered through the new system, or those who had submitted tenders earlier should be allowed to work on the old terms.4. Geographical flexibility – Farmers in the border centers of Madhya Pradesh (Sendhwa, Khetia, Anjad, Kukshi, Burhanpur) should be allowed to sell cotton to the nearest factory, irrespective of the district in which it is located.Additional requests:* Lint percentage in the tender conditions should be kept as last year.* The conditions discussed in the New Delhi meeting should also be included in the new tender notice.* The association has assured full cooperation to CCI in the MSP procurement process.Benefits of the proposed system:* CCI will not suffer any financial loss.* Security risks will be reduced due to cotton storage at different places.* Farmers will get the facility to sell cotton to the nearest factory. * Modern ginning units will improve quality.* Availability of workers and employment opportunities will increase.Ginning factories will remain active and avoid becoming NPAs.The Madhyanchal Ginners Association has expressed hope that CCI and the Ministry of Textiles will accept their suggestions, which will make MSP operations more effective, farmer-oriented and in the interest of the industry.read more :- Cotton Corporation sold 15 lakh bales under the wholesale discount scheme
Cotton Corporation sold 15 lakh bales under bulk discount scheme in last fortnightCCI President Lalit Kumar Gupta said, "We have sold 15 lakh bales under this bulk discount scheme. We have a stock of less than 12 lakh bales right now."State-run CCI, which had bought one crore bales at minimum support price (MSP) during the 2024-25 cotton season, reduced its floor price by ₹2,000 per candy (356 kg of ginned cotton) after the government removed 11 per cent import duty on August 19.BengaluruThe Cotton Corporation of India (CCI) has sold 15 lakh bales (each of 170 kg) under the bulk discount scheme in last fortnight. The bulk discount scheme, which began on September 1, ended on Monday. CCI had a stock of 27 lakh bales before the introduction of the scheme.CCI had launched a bulk discount scheme to sell its stock ahead of the new procurement season starting October 1. It offered discounts ranging from ₹400 to ₹600 per candy to bulk buyers of different categories.Purchasing centresFor the Kharif marketing season 2025-26 starting October, CCI has set a record.Harvest bustle. CCI launched a bulk discount scheme to sell its stock ahead of the new procurement season.550 procurement centres across major cotton producing states."Procurement will commence in Haryana, Punjab and Rajasthan from October 1 and in Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Odisha from October 15," Gupta said.He further added that procurement in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu will commence from October 21. The government has announced an MSP of Rs 7,710 per quintal for medium staple cotton and Rs 8,110 per quintal for long staple cotton. As of September 15, farmers across the country have sown cotton in about 109.64 lakh hectares, lower than 112.48 lakh hectares in the same period last year.The Cotton Association of India recently estimated the carry-forward stock for the new season 2025-26 starting October to be at a five-year high of 60.59 lakh bales, up from 39.19 lakh bales earlier.The increase in carry-forward stock is due to a rise in imports as import duty was removed. Imports for 2024-25 are estimated at 41 lakh bales as against 15 lakh bales last year. Traders expect cotton imports to reach around 20 lakh bales during the October-December quarter.read more:- India's textile-apparel exports declined by 2.7% in August
India’s textile and apparel exports fall 2.73% in August.CHENNAI : India’s textile and apparel exports contracted by 2.73% in August 2025 compared to the same month last year, declining to $2,931.39 million from $3,013.76 million in August 2024, according to data released by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) on Monday.Exports of jute manufactures and carpets registered sharp year-on-year declines of 8.35% and 7.22%, respectively. Carpet exports to the US fell from $128.48 million in August 2024 to $119.21 million this year. Exports of cotton yarn, handloom products and related categories also dropped to $985.18 million in August 2025, compared with $1,008.61 million a year earlier.On the other hand, cumulative exports of textiles and apparel between April and August 2025 grew 2.52% compared with the same period last year. Apparel exports alone rose 5.78% during this five-month period.India also witnessed a 21.32% rise in imports of cotton (raw and waste) in August 2025 compared to August 2024. During April–August 2025, imports of these products surged 48.75% year-on-year.The Indian textile industry has been reeling under steep tariffs by the US, which is its largest market. Tariffs on textile exports to the US stand at nearly 60%.Rohit Sadaka, Director at India Ratings, told TNIE: “Most of the apparel exports are made-to-order for brands. It is difficult to completely absorb the US demand within the domestic market. India can diversify exports to the UK, Europe and other countries, but any meaningful shift may take time.”According to the rating agency, nearly 35% of listed textile SMEs are likely to face stress due to the uncertainty over US tariffs. Sadaka added: “Large players in the sector can absorb the losses because of their huge cash balances. But small players will face the real heat of these tariffs.”Recently, ICRA revised its outlook on the Indian apparel export industry to negative from stable, following the upward revision in US tariff rates and their consequent adverse impact on India’s overall apparel exports.ICRA expects apparel exporters’ revenues to decline by 6–9% in FY26, despite the Free Trade Agreement (FTA) with the UK and efforts to divert supplies to other geographies. Operating profit margins are forecast to compress to around 7.5% in FY26, down from 10% in FY25, due to weaker performance in the second half of FY26, led by lower volumes and reduced operational efficiency. With weaker earnings and higher working capital dependence, credit metrics are also expected to moderate, the agency said in a press release.read more :- INR Opens Stronger by 16 Paise at 88.05
Tamil nadu : Centre urged to set up Cotton Corporation of India depots in TN districtsCOIMBATORE : The South India Spinners Association (SISPA) has urged the Union textiles ministry to establish Cotton Corporation of India (CCI) depots in key districts of Tamil Nadu.At the 34th annual general body meeting of SISPA held in Coimbatore on Sunday, its newly elected president, R Arun Karthik, highlighted the challenges faced by spinning mills. He reiterated SISPA’s demand that CCI sell cotton in the domestic market at prices aligned with international market rates, a move the association believes is critical to enhancing the industry’s competitiveness.“Although certain industries in Tamil Nadu receive power subsidies, the industrial power tariff in the state is Rs 9.04 per unit, which is higher compared to other states such as Karnataka (Rs 7.75) and Maharashtra (Rs 7.38), thereby affecting the competitiveness of energy-intensive industries,” he said.Tamil Nadu: Demand to set up depots of Cotton Corporation in districtsHe urged the Tamil Nadu govt to immediately implement a power incentive scheme on a per-unit consumption basis to create a level playing field with other states and enhance the state’s industrial competitiveness. He called for the permanent abolition of network charges levied on industries generating rooftop solar energyread more:- INR Opens Stronger by 16 Paise at 88.05
Rupee opens 16 paise up at 88.05 as dollar index eases ahead of Fed meetingThe rupee opened at 88.05 against the US dollar after ending the previous session at 88.21.read more :- Duty levied on cotton, GST removed from farm machinery: Farmers demand
Farmers Demand MSP for Soybean, GST Cut on EquipmentBhartiya Kisan Sangh demonstrated in Krishi Upaj Mandi premises on Monday. Kisan Sangh submitted a memorandum to Naib Tehsildar Krishna Patel in the name of the Prime Minister and the Chief Minister.The main demands of the Kisan Sangh include complete abolition of GST from agricultural inputs and equipment. The Sangh has demanded a farmer-friendly import-export policy. Their demand is that imports should not be done at the time of ripening of the crop.Demand to impose import duty on cotton againFarmers demanded not to allow GM crops to enter India. Also, there was a demand to immediately restore the import duty removed on cotton. There was a demand to limit land acquisition only to development schemes and national issues.Kisan Sangh demanded immediate agricultural loan like Mudra loan. There was also a demand to install rain measuring instruments in every Gram Panchayat and open agricultural colleges in the districts. There was a demand to increase the limit of Kisan Credit Card to Rs 5 lakh.Demanded to provide fertilizersSuryansh Patidar said that maize and soybean should be purchased at the support price. Farmers have faced problems due to the shortage of chemical fertilizers in the last two months. Therefore, adequate fertilizers should be made available to the farmers. There was also a demand to replace the burnt transformers within 24 hours.Many farmer leaders including Bharatiya Kisan Sangh Tehsil President Dinesh Patel, Vishnu Yadav, Inder Singh Solanki were present in the program. Farmer leaders warned that if the demands are not met, then there will be a movement.read more:- INR Gains 05 Paise, Closes at 88.21 per Dollar
The Indian rupee on monday higher 05 paise to close at 88.21 per dollar, while it opened at 88.26 in the morning.At close, the Sensex was down 118.96 points or 0.15 percent at 81,785.74, and the Nifty was down 44.80 points or 0.18 percent at 25,069.20. About 2052 shares advanced, 1756 shares declined, and 163 shares unchanged.read more :- Cotton production-usage increased in 2025-26, stock decreased: WASDE
Global cotton output, use & trade raised in 2025-26; stocks cut: WASDEThe world cotton outlook for 2025–26 has been revised to reflect expectations for higher production, consumption, and trade, along with lower beginning and ending stocks, according to the September 2025 World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) report released by the US Department of Agriculture (USDA).Global cotton production is projected to exceed the previous estimate by over 1 million bales, as increases for China, India, and Australia more than offset declines in Turkiye, Mexico, and several West African nations. Total global production is now forecast at 117.68 million bales of 480 pounds (217.7 kg) each.The report indicates that world consumption has been raised by nearly 850,000 bales, driven mainly by increases in China and Vietnam, partially offset by a reduction in Turkiye and minor changes in several other countries. Global consumption is now pegged at 118.83 million bales, up from 117.99 million bales in the previous report.World trade is projected to rise by just over 100,000 bales, with increases for India and Australia partly offset by declines in several West African nations. Global exports are now expected at 43.70 million bales, compared to 43.59 million bales earlier.Beginning stocks for 2025–26 have been reduced by nearly 1 million bales to 74.06 million bales, down from 75.05 million last month, largely reflecting higher 2024–25 consumption in China. Consequently, ending stocks for 2025–26 have been lowered by almost 800,000 bales to 73.14 million bales, the lowest level in four years, compared to 73.91 million bales previously.For the US, the September outlook shows slightly higher production compared to last month, with no changes to exports, consumption, imports, or ending stocks. The US crop is projected 10,000 bales higher at 13.2 million bales, supported by unchanged to slightly higher planted and harvested areas across all regions. However, the national average yield has been lowered by 1 pound to 861 pounds per harvested acre.With no revisions to consumption, exports, or ending stocks, the stocks-to-use ratio remains unchanged at just over 26 per cent. The projected season-average upland cotton price for 2025–26 is steady at 64 cents per pound.read more :- CM will connect Madhya Pradesh cotton farmers with the global market
Cotton farmers of Madhya Pradesh will have access to global markets: Chief Minister Dr. Mohan YadavChief Minister Dr. Mohan Yadav has said that Madhya Pradesh is one of the leading states in organic cotton production in India. The state contributes about 40% of the country's total organic cotton production. With the foundation stone of the first PM Mitra Park to be laid by Prime Minister Shri Narendra Modi in Dhar district, Madhya Pradesh is set to become the cotton capital of India.Cotton farmers will now have direct access to international markets. The PM Mitra Park will prove to be a milestone in giving global recognition to the hard work of farmers. Dr. Yadav described it as the foundation of the state's industrial future and a gateway to new opportunities for farmers. Thanks to the visionary leadership of Prime Minister Modi, farmers' produce will now reach global markets directly from the fields and the cotton producing region of Madhya Pradesh will play an important role in this change.According to Chief Minister Dr. Yadav, PM Mitra Park is an industrial project that will transform the lives of farmers, workers, women and youth. Cotton producers will now be directly connected to cotton-based industries, making cotton more than just a crop and becoming the industrial identity of Madhya Pradesh.Madhya Pradesh is one of the top cotton-producing states in the country. The Malwa region—which includes Indore, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Khargone, Barwani, Khandwa and Burhanpur—produces the highest amount of cotton. Madhya Pradesh has already gained fame for organic cotton production, making it an extremely suitable state for the textile industry. This is why Dhar was chosen for the PM Mitra Park.PM Mitra Park will have world-class facilitiesSpread over about 2,158 acres, the park is being developed with world-class infrastructure, including: a 20 MLD common effluent treatment plant, a 10 MVA solar power plant, assured supply of water and electricity, modern roads and 81 plug-and-play units.Amenities such as housing for workers and women employees and social infrastructure will make it not only an industrial area but also an ideal industrial township.Investors show interestInvestors have shown deep faith in PM Mitra Park and investment proposals worth a total of ₹27,109 crore have been received so far. This will lead to setting up of industries and create new employment opportunities for the local people. Leading textile organizations and industry groups have shown interest in investing here. This will benefit the state industrially and boost exports.The textiles and apparels produced in Dhar will soon reach the global markets directly. Madhya Pradesh is fast emerging as a textile hub.Theme of the park in line with Prime Minister Modi's visionIn line with the vision of Prime Minister Modi, this park will establish a complete value chain: "From farm to fiber, from factory to fashion and from fashion to overseas."The raw cotton obtained from the farmers will be converted into yarn, then textiles and apparels and finally exported. The entire value chain will be consolidated at one place, making this park unique and a model for others.Employment and economic growthThe PM Mitra Park is expected to generate around 3 lakh jobs, including 1 lakh direct and 2 lakh indirect jobs. The expansion of cotton-based industries will allow farmers to get double the value of their crops. This opportunity will not only create jobs but also boost economic activity in rural areas, boosting everything from local markets to exports.read more :- Rupee opened 01 paisa stronger at 88.26
ડોલર ઇન્ડેક્સ વધવાથી રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૭.૯૬ પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૮૭.૮૦ પર બંધ થયા પછી ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૯૬ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલિયન કપાસના ભાવ ઘટાડાની નજીક (૨૦૨૪-૨૫)
૨૦૨૪-૨૫નો પાક પૂર્ણ થવાના આરે હોવાથી બ્રાઝિલના કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે કાપણી અને પ્રક્રિયા પ્રવૃત્તિઓ આગળ વધતી હોવાથી સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો, જેના કારણે બેચની ઉપલબ્ધતામાં વધારો થયો અને વેચાણકર્તાઓને તેમના ક્વોટેશનમાં વધુ લવચીક બનવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઇન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, વિદેશમાં ડોલરના મૂલ્યમાં ઘટાડાએ સ્થાનિક બજારમાં ઘટાડાનું વલણ પણ મજબૂત બનાવ્યું.ભાવમાં સતત ઘટાડાને કારણે, ઘણા વિક્રેતાઓએ હાજર બજારમાં સોદા બંધ કરવાનું ટાળ્યું અને ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ પૂર્ણ કરવાનું પસંદ કર્યું, જે હાલના સોદા કરતાં વધુ આકર્ષક ભાવે બંધ થયા. બદલામાં, ખરીદદારો ફક્ત થોડા જ સોદામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા.CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સ (8 દિવસમાં ચુકવણી) 29 ઓગસ્ટથી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 6.05 ટકા ઘટીને 15 સપ્ટેમ્બરે BRL 3.6703 (આશરે $0.69) પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો. બ્રાઝિલિયન કપાસ બજાર પરના તેના તાજેતરના દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલમાં, CEPEA એ જણાવ્યું હતું કે 12 સપ્ટેમ્બરે, તે BRL 3.6590 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો, જે જુલાઈ 2023 ની શરૂઆતથી સૌથી નીચો ભાવ (BRL 3.7047 પ્રતિ પાઉન્ડ) છે.બ્રાઝિલિયન કપાસ ગ્રોવર્સ એસોસિએશન (ABRAPA) ના ડેટા અનુસાર, 4 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, 2024-25 પાકનો 90.83 ટકા પાક લણણી કરવામાં આવ્યો હતો અને 30.65 ટકા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી.આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ સલાહકાર સમિતિ (ICAC) નો અંદાજ છે કે 2025-26 માં વૈશ્વિક વાવેતર વિસ્તાર 30.8 મિલિયન હેક્ટર રહેશે, જે અગાઉના પાકની તુલનામાં 0.76 ટકાનો ઘટાડો છે. ઉત્પાદકતા 1.4 ટકા વધીને 829.18 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર થવાની ધારણા છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદન 25.55 મિલિયન ટન થશે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 0.63 ટકાનો વધારો છે. વૈશ્વિક વપરાશ 25.519 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.બ્રાઝિલમાં, ઉત્પાદન 2025-26 માં 7.19 ટકા વધીને 3.92 મિલિયન ટનના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવાની ધારણા છે, જે વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો થવાને કારણે છે. સ્થાનિક વપરાશ 752 હજાર ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે પાછલી સીઝન કરતા 0.27 ટકા વધુ છે, જે 2014-15 (801 હજાર ટન) પછીનો સૌથી વધુ છે.વધુ વાંચો :- રોહતક: અનાજ-કપાસ વેપારનું કેન્દ્ર, MSMEનું નવું કેન્દ્ર
ભારત માટે MSME: અનાજ અને કપાસના વેપારનું કેન્દ્ર, મજબૂત કનેક્ટિવિટીએ રોહતકને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત કર્યું છે.સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) ને ભારતીય અર્થતંત્રમાં વૃદ્ધિની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. આ ક્ષેત્ર લાખો લોકોને રોજગારી આપે છે એટલું જ નહીં પરંતુ નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક વિકાસને વેગ આપવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. અમર ઉજાલા આ તકો અને પડકારોની ચર્ચા કરવા માટે "MSME for Bharat Conclave"નું આયોજન કરી રહ્યું છે.ભારત કોન્ક્લેવ માટે MSME માહિતીરોહતકમાં MSME for Bharat Conclave 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી યોજાશે. સ્થળ મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીના રાધાકૃષ્ણન ઓડિટોરિયમમાં છે. ઉદ્યોગ, વેપાર અને વિકાસ ક્ષેત્રના અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. મુખ્ય મહેમાન શ્રી રાજેશ નાગર, ખાદ્ય અને પુરવઠા મંત્રી, હરિયાણા સરકાર હશે.કોન્ક્લેવનો ઉદ્દેશનિષ્ણાતો ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન, ફાઇનાન્સની સરળ સુલભતા, સપ્લાય ચેઇન આધુનિકીકરણ, નિકાસ વિસ્તરણ, કૌશલ્ય વિકાસ અને નીતિ સુધારા જેવા મુખ્ય વિષયો પર તેમના મંતવ્યો શેર કરશે. વધુમાં, નવા ભંડોળ વિકલ્પો, આધુનિક બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ તકનીકો અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના વ્યવહારુ ઉપયોગો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવશે.કોન્ક્લેવમાં ખાસ કરીને મહિલાઓની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા, MSME ને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે જોડવા અને વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ (ODOP) યોજના દ્વારા સ્થાનિક ઉત્પાદનોને વૈશ્વિક માન્યતા પ્રદાન કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવશે.નિષ્ણાતો માને છે કે આવા કાર્યક્રમો MSME ક્ષેત્રને નવી ટેકનોલોજી અને નાણાકીય તકો સાથે જોડવામાં, તેમને વૈશ્વિક સ્પર્ધા માટે તૈયાર કરવામાં અને ભવિષ્યની વ્યૂહરચનાઓને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આ કોન્ક્લેવ રોહતક સહિત દેશભરના ઉદ્યોગસાહસિકો માટે એક અનોખી તક હશે, જ્યાં ઉદ્યોગ અને વ્યવસાયિક નેતાઓ તેમના અનુભવો અને સૂચનો શેર કરશે.ચાલો જાણીએ કે હરિયાણાના રોહતકમાં MSME ક્ષેત્રનું રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રમાં મહત્વ શું છે.રોહતકના હળવા ઉદ્યોગની વિશેષતાહરિયાણામાં રોહતક એક મુખ્ય અનાજ અને કપાસ વેપાર કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. અહીં હળવા ઉદ્યોગો પણ સક્રિય છે, જે સ્થાનિક અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે.આ શહેર મુખ્ય દિલ્હી-ફિરોઝપુર રેલ્વે લાઇન પર સ્થિત છે, જે તેને ઉત્તર ભારતના વેપાર નકશામાં એક મહત્વપૂર્ણ કડી બનાવે છે. રોહતક પ્રાદેશિક માર્ગ નેટવર્ક પર એક મુખ્ય કેન્દ્ર પણ છે, જે દિલ્હી, ભિવાની, પાણીપત અને અન્ય શહેરો સુધી સરળ પહોંચ પ્રદાન કરે છે.વેપાર અને પરિવહન બંને મોરચે તેની મજબૂત સ્થિતિને કારણે, રોહતક ઔદ્યોગિક અને આર્થિક પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર રહ્યું છે.ઉદ્યોગ પડકારોઅહીંના ઉદ્યોગો અનેક પડકારોનો સામનો કરે છે. વધતા ટ્રાફિક અને ખર્ચાળ લોજિસ્ટિક્સ માળખાકીય સુવિધાઓ પર દબાણ લાવે છે, જ્યારે અનાજ અને કપાસનો વેપાર મોસમીતાને કારણે અસ્થિર રહે છે. નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોને મૂડી અને પોષણક્ષમ ધિરાણનો અભાવ છે. વધુમાં, મોટા ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો તરફથી સ્પર્ધા અને પરંપરાગત ટેકનોલોજી પર નિર્ભરતા સ્થાનિક ઉદ્યોગોના વિકાસને ધીમી કરી રહી છે.વધુ વાંચો:- ઓછા વાવેતર વિસ્તાર અને વધુ વરસાદ છતાં કપાસનું ઉત્પાદન વધશે
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 87.80 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.82 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 313.02 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા વધીને 82,693.71 પર અને નિફ્ટી 91.15 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા વધીને 25,330.25 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2311 શેર વધ્યા, 1655 શેર ઘટ્યા અને 164 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ઓછા વાવેતર વિસ્તાર અને વધુ વરસાદ છતાં કપાસનું ઉત્પાદન વધશે
વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો અને વધુ વરસાદ છતાં કપાસનું ઉત્પાદન વધવાની શક્યતામુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં અને ઓગસ્ટમાં વધુ વરસાદથી પ્રભાવિત કેટલાક રાજ્યોમાં ઉભા પાક છતાં, ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી 2025-26 સીઝન દરમિયાન ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં વધુ સારું રહેવાની ધારણા છે.વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સમયસર અને વ્યાપક વરસાદ અને ઓછા જીવાતોના હુમલાને કારણે આ વર્ષે વધુ ઉપજની શક્યતા વધી છે, જેના કારણે કુલ પાકનું કદ વધવાની શક્યતા છે.ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ આ વર્ષે કપાસનું વાવેતર ઘટાડ્યું છે, જેના કારણે મકાઈ, મગફળી અને કઠોળ જેવા વિકલ્પો વધુ નફાકારક બન્યા છે. કપાસનું વાવેતર પૂર્ણ થયું છે, અને 2025 ખરીફ સીઝન દરમિયાન કુલ વાવેતર વિસ્તાર 2.53 ટકા ઘટીને 109.64 લાખ હેક્ટર (LH) થયો છે, જે એક વર્ષ પહેલા 112.48 લાખ હેક્ટર હતો.ઉત્તમ પાકની સ્થિતિગુજરાત જેવા કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં, કપાસનું વાવેતર 20.82 લાખ હેક્ટરમાં થયું હતું, જે ગયા વર્ષના 23.66 લાખ હેક્ટરથી 12 ટકા ઓછું છે. તેવી જ રીતે, મહારાષ્ટ્રમાં, આ વિસ્તાર ઘટીને 38.44 લાખ હેક્ટર (ગયા વર્ષે 40.81 લાખ હેક્ટર) થયો છે.દરમિયાન, દક્ષિણ રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર વધ્યો છે. તેલંગાણામાં, તે વધીને 18.51 લાખ હેક્ટર (18.11 લાખ હેક્ટર) થયો છે, જ્યારે કર્ણાટકમાં તે વધીને 8.08 લાખ હેક્ટર (7.79 લાખ હેક્ટર) થયો છે. આંધ્રપ્રદેશમાં, આ વિસ્તાર થોડો ઘટીને 3.77 લાખ હેક્ટર (4.13 લાખ હેક્ટર) થયો છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ અતુલ એસ. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે પાકની સ્થિતિ ઉત્તમ છે. ઉત્તર ભારતમાં તાજેતરના વરસાદને કારણે થોડું નુકસાન થયું હોવા છતાં, હવામાન ફરી ખુલ્યું છે અને ઉત્તર ભારતમાં સારા પાકની અપેક્ષા છે." તમામ 10 રાજ્ય વેપાર સંગઠનો તરફથી તાજેતરના પ્રતિસાદના આધારે, ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે 2025-26 માં ભારતનો કુલ કપાસનો પાક 32.5 મિલિયન ગાંસડી (170 કિલો) અને 34 મિલિયન ગાંસડી વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે, જે આ સિઝનમાં 31.2 મિલિયન ગાંસડી છે.કર્ણાટકમાં, પાક લગભગ 25 ટકા વધીને લગભગ 3 મિલિયન ગાંસડી (2024-25 માં 2.4 મિલિયન ગાંસડી) અને આંધ્રપ્રદેશમાં, પાકનું કદ 1.7 મિલિયન ગાંસડી (1.25 મિલિયન ગાંસડી) થવાની ધારણા છે. "આ રાજ્યોમાં વાવણી પણ વધી છે, અને પાક સારો છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું. તેલંગાણામાં, પાક 5.3 મિલિયન થી 5.5 મિલિયન ગાંસડી (5 મિલિયન ગાંસડી) ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે, જે 10 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.દક્ષિણમાં બચાવગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ ભારતમાં 2025-26નો પાક 10.5 મિલિયન ગાંસડી (8.8 મિલિયન ગાંસડી) રહેવાની ધારણા છે, જે અન્ય રાજ્યોમાં કોઈપણ ઘટાડાને સરભર કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું, "લગભગ તમામ રાજ્યોમાં 15 જૂન સુધીમાં પૂર્ણ થયેલી સમયસર વાવણીથી ઉપજમાં સુધારો થવાને કારણે પાક ગયા વર્ષ કરતાં વધુ સારો રહેશે. મધ્ય ભારતમાં, મુખ્યત્વે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં પાકની સ્થિતિ ઉત્તમ છે."ગુજરાતના કપાસ બ્રોકર આનંદ પોપટના જણાવ્યા અનુસાર, પંજાબ અને હરિયાણામાં ભારે વરસાદથી પાકને નુકસાન થયું છે, જેની મોટી અસર થશે. રાજસ્થાનમાં થોડું નુકસાન થયું છે, પરંતુ તે નોંધપાત્ર નથી. મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં, પાકની સ્થિતિ અત્યાર સુધી ખૂબ સારી છે. "જો સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ભારે વરસાદ ન પડે, તો કપાસની ગુણવત્તા અને ઉપજમાં વધુ સુધારો થવાની ધારણા છે," પોપટે તેમના તાજેતરના સાપ્તાહિક ન્યૂઝલેટરમાં લખ્યું.ગયા મહિને મહારાષ્ટ્રમાં અને છેલ્લા બે દિવસમાં ભારે વરસાદથી વિદર્ભમાં કપાસના ખેતરોનો મોટો ભાગ ડૂબી ગયો છે. શરૂઆતમાં આશરે ૧.૪ મિલિયન હેક્ટરમાં નુકસાન થવાનો અંદાજ હતો, પરંતુ રાજ્યના કૃષિ વિભાગ દ્વારા તેનું મૂલ્યાંકન ચાલુ હોવાથી હવે તેમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે. હવામાન સંબંધિત જોખમો ઉપરાંત, કપાસના ખેડૂતો વારંવાર જીવાતોના હુમલા અને રોગોનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે, કારણ કે સમય જતાં જીવાતોની ગતિશીલતા બદલાય છે.તેલંગાણામાં પણ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેનાથી પાકને નુકસાન થયું છે. આનાથી ઉત્પાદન પર અસર પડી શકે છે, કારણ કે ખેડૂતો ઓછી ઉપજની અપેક્ષા રાખે છે. પાક ફૂલ, માવો અને માવો વિકાસના તબક્કામાં છે.આંધ્રપ્રદેશમાં જંતુઓનો ઉપદ્રવસરકારી અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "હાલની હવામાન પરિસ્થિતિઓ પાકમાં સ્પોડોપ્ટેરા (જંતુ) ના ઉપદ્રવ માટે અનુકૂળ છે." ખેડૂતોને આ મહત્વપૂર્ણ તબક્કા દરમિયાન કોઈપણ રોગોને રોકવા માટે યોગ્ય જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આંધ્રપ્રદેશમાં, અધિકારીઓએ અનંતપુર, ગુંટુર અને પ્રકાશમ જેવા જિલ્લાઓમાં સફેદ માખી, થ્રીપ્સ અને જેસીડના ફાટી નીકળ્યાની જાણ કરી છે. કુલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર લગભગ ૧૧,૬૦૦ હેક્ટર હોવાનું કહેવાય છે.વધુ વાંચો :- વરસાદથી કપાસને નુકસાન, ભાવ MSP કરતા ઓછા
વરસાદને કારણે સીવણ વગરના કપાસને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારતીય બજારોમાં ભાવ MSP થી નીચે આવી ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹500-₹2,200 નું નુકસાન થયું છે.આ સિઝન (2025-26) ના પહેલા પાકમાંથી લગભગ 6,000 ગાંસડી સીવણ વગરના કપાસ, ખેડૂતો દ્વારા રાખવામાં આવેલા કેટલાક જૂના સ્ટોક સાથે, તાજેતરના દિવસોમાં પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન સહિત ઉત્તર ભારતના વિવિધ કપાસ બજારોમાં આવ્યા છે. આ ત્રણ રાજ્યો પ્રદેશના કપાસના વાવેતરનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે.સીવણ વગરનો કપાસ, જેને નર્મા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે કપાસ છે જેને તેના બીજથી અલગ કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, ખેડૂતો માટે શરૂઆતના ભાવ આઘાતજનક રહ્યા છે, જે ₹5,500 થી ₹7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ વચ્ચે છે - ઘણા બજારોમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા લગભગ ₹500 થી ₹2,200 ઓછા છે.આ સિઝન માટે, સરકારે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ MSP રૂ. 7,710 અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,110 નક્કી કર્યો છે. ઉત્તરીય કપાસ પટ્ટાના મોટાભાગના ભાગો - પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન - માં મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ મુખ્ય પાક છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ પણ ઉગાડવામાં આવે છે, જેની MSP રૂ. 7,860 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.ફાઝિલ્કા બજારના કમિશન એજન્ટ વિનોદ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની આવક ગયા અઠવાડિયે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ સતત વરસાદને કારણે ગતિ ધીમી છે, જેના કારણે લણણીમાં વિલંબ થયો અને પાકને નુકસાન થયું. "ખેડૂતો ઓગસ્ટના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં પ્રથમ લણણી માટે તૈયાર હતા, પરંતુ ભારે વરસાદે તેને બગાડ્યો. કિંમતો MSPની નજીક પણ નથી. ફાઝિલ્કાના ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ માત્ર 6,600 રૂપિયા મળી રહ્યા છે, જે એક મોટો ફટકો છે," તેમણે કહ્યું. પંજાબ જિનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને ભટિંડા સ્થિત એસએસ કોટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના માલિક ભગવાન બંસલે જણાવ્યું હતું કે હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં આવક ખૂબ જ મર્યાદિત અને નજીવી છે. તેમણે કહ્યું, "પ્રથમ લણણી દરમિયાન વરસાદને કારણે પાક ખૂબ ભેજવાળો હોવાથી ભાવ MSP કરતા ઘણા ઓછા છે. આ સમયે, ગુણવત્તા અને ભાવ બંને ઓછા છે. જો હવામાન સારું રહેશે, તો આગામી અઠવાડિયામાં બીજી અને ત્રીજી લણણી દરમિયાન ભાવ અને ગુણવત્તામાં સુધારો થઈ શકે છે."હરિયાણાના ખેડૂતોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે હિસાર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાથી પાકને નુકસાન થયું છે, જ્યારે પંજાબના ફાઝિલ્કામાં પણ આવું જ નુકસાન થયું છે.હરિયાણા જિનર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને સિરસા સ્થિત આદિત્ય એગ્રોના માલિક સુશીલ મિત્તલના જણાવ્યા અનુસાર, દર ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 5,500 થી રૂ. 7,100 ની વચ્ચે છે, જ્યારે આ વર્ષે ઉત્તરીય રાજ્યોમાં MSP રૂ. 7,860 છે.તેમણે કહ્યું, "વરસાદ પહેલાં પાક લેનારા ખેડૂતો પ્રતિ ક્વિન્ટલ 7,000-7,200 રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે, પરંતુ વરસાદ પછી કાપણી કરનારા ખેડૂતો નબળી ગુણવત્તાને કારણે 5,500-6,000 રૂપિયાથી વધુ કમાઈ રહ્યા નથી. હિસારમાં ભારે પાણી ભરાઈ જવાથી પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે હરિયાણા આ વર્ષે ફક્ત 600,000 ગાંસડી (દરેક 170 કિલોગ્રામ વજન) બીજ-બીજ કપાસનું ઉત્પાદન કરશે, જે થોડા વર્ષો પહેલા 2.8-3 મિલિયન ગાંસડી હતું. આબોહવા પરિવર્તન, કમોસમી વરસાદ અને જીવાતોના હુમલાને કારણે દર વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી રહ્યો છે."મિત્તલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના જીનિંગ યુનિટમાં 60,000 ગાંસડીનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, પરંતુ ગયા વર્ષે તે ફક્ત 18,000 ગાંસડીનું ઉત્પાદન કરી શક્યું હતું, અને આ વર્ષે ઉત્પાદનમાં વધુ ઘટાડો થશે. તેમણે ઉમેર્યું, "ક્ષેત્રમાં ઘટાડો અને વરસાદના નુકસાનથી જીનિંગ અને સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ પર વધુ અસર પડી છે."ઉત્તરીય કપાસના વિસ્તારમાં વધુ ઘટાડોપંજાબમાં થોડો સુધારો થયો હોવા છતાં, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં આ સિઝનમાં કપાસનું વાવેતર ધીમું રહ્યું છે. અનિયમિત હવામાન, વાવણી દરમિયાન પાણીની અછત, લણણી દરમિયાન પાણી ભરાવા અને ગુલાબી ઈયળના સતત હુમલાને કારણે ખેડૂતો કપાસનું વાવેતર કરવાથી નિરાશ થયા છે, જે એક સમયે ડાંગરનો મુખ્ય વિકલ્પ હતો.પંજાબમાં ૧.૧૩ લાખ હેક્ટર, હરિયાણામાં ૩.૮૦ લાખ હેક્ટર અને રાજસ્થાનમાં ૫.૧૭ લાખ હેક્ટર વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો છે - કુલ ૧૦.૧૦ લાખ હેક્ટર. આ ગયા વર્ષ (૨૦૨૪-૨૫) કરતાં ૨.૩૫ લાખ હેક્ટર ઓછું છે અને ૨૦૨૩-૨૪ના ૧૭.૯૬ લાખ હેક્ટરના સ્તર કરતાં લગભગ ૭.૯ લાખ હેક્ટર ઓછું છે.પંજાબ, જેનો વાવેતર વિસ્તાર ૨૦૨૨-૨૩માં ૨.૧૪ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૨૦૨૩-૨૪માં ૧ લાખ હેક્ટરથી ઓછો થયો છે, તેણે આ વર્ષે ૧૫ ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો છે. જોકે, અધિકારીઓ આને 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં 8 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં કપાસનું વાવેતર કરતા આંશિક સુધારો ગણાવી રહ્યા છે. કપાસ ક્ષેત્રમાં જીવાતોના હુમલા અને ભૂગર્ભજળના ઘટાડાને કારણે, ખેડૂતો હવે ડાંગરની વાવણીને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.હરિયાણામાં, ગયા વર્ષે નોંધાયેલા 4.76 લાખ હેક્ટર અને 2022-23માં 5.78 લાખ હેક્ટર કરતાં વાવણી નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છે. રાજસ્થાનમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે - 2023-24માં 10.04 લાખ હેક્ટરથી ગયા વર્ષે 6.62 લાખ હેક્ટર.વધુ વાંચો:- પંજાબના બજારોમાં કપાસ અને ડાંગર, ભાવ MSP કરતા ઓછા
પંજાબ: ડાંગરની ખરીદીના પહેલા દિવસે, કપાસ પણ પંજાબના બજારોમાં પહોંચ્યો, જે MSP કરતા ઓછો વેચાયો.ભટિંડા : ડાંગરની ખરીદીના પહેલા દિવસે, મંગળવારે પંજાબના અનાજ બજારોમાં કપાસ અને ડાંગરનો પહેલો માલ પહોંચ્યો. 1 ઓક્ટોબરથી સત્તાવાર કપાસ ખરીદી શરૂ થતાં, ખાનગી વેપારીઓ આ રોકડિયા પાકની ખરીદી કરી રહ્યા છે. માણસા અનાજ બજારમાં કપાસ પહોંચ્યો, જ્યારે ડાંગર બરનાલા અનાજ બજારમાં અને અન્ય સ્થળોએ પહોંચ્યો. અગાઉ, અબોહર અનાજ બજારમાં પણ કપાસ પહોંચ્યો.માણસાના ભૂપાલ ગામના ગુરસેવક સિંહ દ્વારા લાવવામાં આવેલ કપાસ 7,265 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બિરેવાલા ગામના ગુરપ્રીત સિંહ દ્વારા લાવવામાં આવેલ કપાસ 7,135 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો હતો. બંને નાના જથ્થામાં કપાસ લાવ્યા હતા. વિવિધ કપાસના મુખ્ય પાક માટે MSP 7,710 રૂપિયાથી 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધીની છે. પંજાબમાં સૌથી વધુ ઉગાડવામાં આવતો કપાસ 27.5-28.5 મીમી લાંબો મુખ્ય કપાસ છે, જેની MSP પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,010 છે. માણસા બજાર સમિતિના ચેરમેન ગુરપ્રીત સિંહ ભુચરની હાજરીમાં હાથ ધરવામાં આવેલી પ્રારંભિક ખરીદી MSP કરતાં લગભગ ₹750-₹850 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછી હતી.બરનાલા અનાજ બજારમાં પહોંચેલા ડાંગરને રાજ્યની ખરીદી એજન્સીઓ દ્વારા ₹2,389 પ્રતિ ક્વિન્ટલના MSP પર ખરીદવામાં આવ્યો હતો. સરકારી ખરીદીનો પહેલો દિવસ હોવાથી, અનાજ બજારોમાં હજુ પણ કેટલાક સ્વચ્છતા પગલાં ચાલુ હતા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 23 પૈસા મજબૂત થઈને 87.82 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૨૩ પૈસા વધીને ૮૭.૮૨ પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૨૩ પૈસા વધીને ૮૭.૮૨ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૮.૦૫ ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :- ભારત-અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટોમાં સફળતાની શોધમાં
ભારત અને અમેરિકા એક દિવસીય વેપાર વાટાઘાટોમાં સફળતા મેળવવા માંગે છેભારત અને અમેરિકા એક દિવસીય વેપાર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે, જેનાથી આશા જાગી છે કે દ્વિપક્ષીય કરાર પર અટકેલી વાટાઘાટો ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થશે.યુએસ વેપાર વાટાઘાટકાર બ્રેન્ડન લિંચની આગેવાની હેઠળની એક ટીમ ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓને મળવા માટે દિલ્હીમાં છે.ભારતે કહ્યું કે આ બેઠક વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડની શરૂઆત નથી પરંતુ તેને "ચર્ચા" તરીકે વર્ણવી છે જેથી "સમજૂતી કેવી રીતે થઈ શકે તે જોવાનો પ્રયાસ કરી શકાય.યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય માલ પર 50% જંગી ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા પછી વેપાર સોદા પરની વાટાઘાટો અટકી ગઈ, જે અંશતઃ ભારત દ્વારા રશિયન તેલ અને શસ્ત્રોની ખરીદી માટે દંડ તરીકે હતી. ભારતે સ્થાનિક ઉર્જા જરૂરિયાતોનો ઉલ્લેખ કરીને તેના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો છે અને ટેરિફને "અન્યાયી" ગણાવ્યો છે.ટ્રમ્પ અને તેમના મુખ્ય અધિકારીઓ દ્વારા ભારે ટેરિફ અને ભારતની આકરી ટીકાને કારણે બંને સાથી દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ઝડપી અને આશ્ચર્યજનક બગાડ થયો છે.ભારત કાપડ, ઝીંગા અને રત્નો અને ઝવેરાત સહિતની ચીજવસ્તુઓનો મુખ્ય નિકાસકાર છે, અને ટેરિફ પહેલાથી જ ઉત્પાદન અને આજીવિકાને અસર કરી છે.તેથી, મંગળવારે ભારત અને યુએસ અધિકારીઓ વચ્ચેની બેઠક પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ૫૦% ટેરિફ લાદવામાં આવતાં મોદીનો આત્મનિર્ભરતાનો આહ્વાન આવે છે.'હું કામદારોને કેવી રીતે ચૂકવણી કરીશ?': ટ્રમ્પના ૫૦% ટેરિફથી ભારતીય ફેક્ટરીઓને ભારે ફટકો પડ્યો છે."આ વાટાઘાટોનો સત્તાવાર રાઉન્ડ નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે વેપાર વાટાઘાટો અને ભારત અને યુએસ વચ્ચે કરાર સુધી પહોંચવાના પ્રયાસોને આવરી લેશે," શ્રી લિંચની મુલાકાત પહેલા ભારતીય પક્ષ તરફથી વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ કરી રહેલા રાજેશ અગ્રવાલે સોમવારે સ્થાનિક મીડિયાને જણાવ્યું હતું.ટ્રમ્પની ટેરિફ જાહેરાત અને રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો ભારતનો ઇનકાર બાદ ગયા મહિને વાટાઘાટોનો એક રાઉન્ડ રદ કરવામાં આવ્યો હતો.પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, આશાઓ વધી છે - ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓએ વધુ સમાધાનકારી વલણ અપનાવ્યું છે અને ભારતે પુષ્ટિ આપી છે કે ચર્ચાઓ હજુ પણ ચાલુ છે.સોમવારે, યુએસ વેપાર સલાહકાર પીટર નાવારોએ સીએનબીસી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું: "ભારત વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવી રહ્યું છે. ચાલો જોઈએ કે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે."રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું "યુદ્ધ" ગણાવતા, નાવારો ભારતના સૌથી વધુ સ્પષ્ટ ટીકાકારોમાંના એક રહ્યા છે.ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત બંને દેશો વચ્ચે "વેપાર અવરોધો દૂર કરવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે". જવાબમાં, મોદીએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના આશાવાદી વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે બંને દેશો "નજીકના મિત્રો અને કુદરતી ભાગીદારો" છે.ભારતમાં આગામી યુએસ રાજદૂત તરીકે ટ્રમ્પના નામાંકિત સર્જિયો ગોરે પણ કહ્યું કે વેપાર સોદો "આગામી બે અઠવાડિયામાં ઉકેલાઈ જશે"."સોદા પર અમારી પાસે હાલમાં બહુ મતભેદો નથી. હકીકતમાં, તેઓ સોદાની વિશિષ્ટતાઓ પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે," તેમણે ગયા અઠવાડિયે પુષ્ટિકરણ સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું.ટ્રમ્પ ભારતને 'મહાન મિત્ર' મોકલી રહ્યા છે. કેટલાક તેમને 'મોં પર થપ્પડ' માને છે.ટ્રમ્પ ઇચ્છે છે કે ભારત યુએસ મકાઈ ખરીદે - પરંતુ અહીં શા માટે તે થશે નહીંપરંતુ તે જોવાનું બાકી છે કે બંને દેશો મુખ્ય મતભેદોને કેવી રીતે ઉકેલે છે જેણે પ્રથમ સ્થાને વેપાર સોદો અટકાવ્યો હતો.ખાસ કરીને કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રો મુખ્ય અવરોધક મુદ્દાઓ છે.વર્ષોથી, વોશિંગ્ટન ખાદ્ય સુરક્ષા, આજીવિકા અને લાખો નાના ખેડૂતોના હિતોનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રમાં વધુ પ્રવેશ માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. પરંતુ ભારતે ખાદ્ય સુરક્ષા, આજીવિકા અને લાખો નાના ખેડૂતોના હિતોનો ઉલ્લેખ કરીને મજબૂત બચાવ કર્યો છે.ગયા અઠવાડિયે, યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે ભારતના કડક રક્ષણાત્મક પગલાંની તેમની અગાઉની ટીકાને પુનરાવર્તિત કરી, પૂછ્યું કે 1.4 અબજ લોકોનો દેશ "અમેરિકન મકાઈનો એક બુશેલ" કેમ નહીં ખરીદે.પરંતુ ભારતીય નિષ્ણાતો દલીલ કરે છે કે દિલ્હીએ રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ અને ખાદ્ય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તેના કૃષિ બજારને ખોલવાના દબાણને વશ ન થવું જોઈએ.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 88.05/યુએસડી પર સ્થિર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૮૮.૦૫ પર સ્થિર રહ્યો, જે સવારે ૮૮.૦૫ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૯૪.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૩ ટકા વધીને ૮૨,૩૮૦.૬૯ પર અને નિફ્ટી ૧૬૯.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૮ ટકા વધીને ૨૫,૨૩૯.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૨૯૪ શેર વધ્યા, ૧૪૭૦ ઘટ્યા અને ૧૩૧ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- મધ્યાંચલ જિનર્સે CCI ને MSP કામગીરી સુધારવા વિનંતી કરી
મધ્યાંચલ જિનર્સ એસોસિએશન CCI ને સૂચનો મોકલે છે, MSP કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા પર ભાર મૂકે છે.મધ્યાંચલ પ્રદેશના કપાસ જિનર્સે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત અને પારદર્શક બનાવવા માટે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) ને વિગતવાર સૂચનો મોકલ્યા છે. આ પત્ર CCI ના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી લલિત કુમાર ગુપ્તાને સંબોધિત છે, જેની એક નકલ કાપડ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાને પણ મોકલવામાં આવી છે.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી બેઠકમાં, જિનર્સે CCI અને કાપડ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે MSP કામગીરી સંબંધિત સમસ્યાઓની ચર્ચા કરી હતી. આ જ ક્રમમાં, જિનર્સ એસોસિએશને 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ CCI દ્વારા જારી કરાયેલા પત્રના સંદર્ભમાં તેમના સૂચનો રજૂ કર્યા છે.મુખ્ય સૂચનો:1. L1 દરને પ્રાથમિકતા - L1 દરે કામ કરવા માટે તૈયાર તમામ તકનીકી રીતે લાયક ફેક્ટરીઓને રેટિંગ પોઈન્ટના આધારે ટર્ન-બાય-ટર્ન કામ ફાળવવું જોઈએ.૨. એકસમાન દર અને રેટિંગની સ્થિતિ - આવી સ્થિતિમાં, ફેક્ટરીની સ્થાપનાના વર્ષના આધારે કામ ફાળવણી કરવી જોઈએ.૩. ફરીથી ટેન્ડરિંગનો વિકલ્પ - કાં તો બધા ટેન્ડર નવી સિસ્ટમ દ્વારા ફરીથી ટેન્ડર કરવા જોઈએ, અથવા જેમણે અગાઉ ટેન્ડર સબમિટ કર્યા હતા તેમને જૂની શરતો પર કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.૪. ભૌગોલિક સુગમતા - મધ્યપ્રદેશના સરહદી કેન્દ્રો (સેંધવા, ખેતિયા, અંજાદ, કુક્ષી, બુરહાનપુર) ના ખેડૂતોને નજીકના ફેક્ટરીને કપાસ વેચવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ, પછી ભલે તે ગમે તે જિલ્લામાં સ્થિત હોય.વધારાની વિનંતીઓ:* ટેન્ડરની શરતોમાં લિન્ટ ટકાવારી ગયા વર્ષની જેમ જ રાખવી જોઈએ.* નવી દિલ્હીની બેઠકમાં ચર્ચા કરાયેલ શરતોને પણ નવી ટેન્ડર સૂચનામાં સામેલ કરવી જોઈએ.* એસોસિએશને MSP ખરીદી પ્રક્રિયામાં CCI ને સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાની ખાતરી આપી છે.પ્રસ્તાવિત સિસ્ટમના ફાયદા:* CCI ને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થશે નહીં.* વિવિધ સ્થળોએ કપાસના સંગ્રહને કારણે સુરક્ષા જોખમો ઘટશે.* ખેડૂતોને નજીકના ફેક્ટરીમાં કપાસ વેચવાની સુવિધા મળશે. * આધુનિક જીનિંગ એકમો ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે.* કામદારોની ઉપલબ્ધતા અને રોજગારની તકો વધશે.જીનિંગ ફેક્ટરીઓ સક્રિય રહેશે અને NPA બનતા ટાળશે.મધ્યાંચલ જીનર્સ એસોસિએશને આશા વ્યક્ત કરી છે કે CCI અને કાપડ મંત્રાલય તેમના સૂચનો સ્વીકારશે, જે MSP કામગીરીને વધુ અસરકારક, ખેડૂતલક્ષી અને ઉદ્યોગના હિતમાં બનાવશે.વધુ વાંચો :- ઓગસ્ટમાં ભારતની કાપડ-કપડાની નિકાસમાં 2.7%નો ઘટાડો થયો
ઓગસ્ટમાં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 2.73% ઘટી.ચેન્નાઈ : ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 2.73% ઘટીને $2,931.39 મિલિયન થઈ, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની સરખામણીમાં $3,013.76 મિલિયન હતી, એમ કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી (CITI) દ્વારા સોમવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ.શણ અને કાર્પેટની નિકાસમાં વાર્ષિક ધોરણે અનુક્રમે 8.35% અને 7.22% નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ વર્ષે યુએસમાં કાર્પેટની નિકાસ ઘટીને $119.21 મિલિયન થઈ છે જે ઓગસ્ટ 2024 માં $128.48 મિલિયન હતી. કોટન યાર્ન, હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનો અને સંબંધિત શ્રેણીઓની નિકાસ પણ ઓગસ્ટ 2025 માં ઘટીને $985.18 મિલિયન થઈ છે જે એક વર્ષ પહેલા $1,008.61 મિલિયન હતી.બીજી તરફ, એપ્રિલ અને ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન કાપડ અને વસ્ત્રોની કુલ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 2.52% વધી છે. આ પાંચ મહિનાના સમયગાળામાં ફક્ત વસ્ત્રોની નિકાસમાં જ 5.78%નો વધારો થયો છે.ઓગસ્ટ 2024 ની તુલનામાં ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતમાં કપાસ (કાચા અને કચરા) ની આયાતમાં 21.32% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. એપ્રિલ-ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન, આ ઉત્પાદનોની આયાત વાર્ષિક ધોરણે 48.75% વધી હતી.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ તેના સૌથી મોટા બજાર, યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલી ભારે જકાતનો સામનો કરી રહ્યો છે. યુએસમાં કાપડ નિકાસ પર ડ્યુટી લગભગ 60% છે.ઇન્ડિયા રેટિંગ્સના ડિરેક્ટર રોહિત સદાકાએ TNIE ને જણાવ્યું: "મોટાભાગના વસ્ત્રોની નિકાસ બ્રાન્ડ્સ માટે ઓર્ડર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક બજારમાં યુએસ માંગને સંપૂર્ણપણે શોષી લેવી મુશ્કેલ છે. ભારત યુકે, યુરોપ અને અન્ય દેશોમાં નિકાસને વૈવિધ્યીકરણ કરી શકે છે, પરંતુ કોઈપણ અર્થપૂર્ણ ફેરફારમાં સમય લાગી શકે છે."રેટિંગ એજન્સીના મતે, લગભગ 35% લિસ્ટેડ ટેક્સટાઇલ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs) યુએસ ટેરિફ અંગે અનિશ્ચિતતાને કારણે તણાવનો સામનો કરી શકે છે. સદાકાએ ઉમેર્યું: "આ ક્ષેત્રના મોટા ખેલાડીઓ તેમના વિશાળ રોકડ બેલેન્સને કારણે નુકસાન સહન કરી શકે છે. પરંતુ નાના ખેલાડીઓ આ ટેરિફનો વાસ્તવિક ભોગ બનશે."તાજેતરમાં, ICRA એ યુએસ ટેરિફ દરમાં વધારો અને ભારતના એકંદર વસ્ત્ર નિકાસ પર તેની પ્રતિકૂળ અસરને પગલે, ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસ ઉદ્યોગ માટે તેના દૃષ્ટિકોણને સ્થિરથી નકારાત્મકમાં સુધાર્યો છે.ICRA ને અપેક્ષા છે કે યુકે સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) અને પુરવઠાને અન્ય ભૌગોલિક સ્થળોએ વાળવાના પ્રયાસો છતાં, નાણાકીય વર્ષ 26 માં વસ્ત્ર નિકાસકારોની આવકમાં 6-9% ઘટાડો થશે. નાણાકીય વર્ષ 25 માં 10% કરતા ઓછાથી ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન નાણાકીય વર્ષ 26 માં ઘટીને લગભગ 7.5% થવાની ધારણા છે. આ નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા ભાગમાં નબળા પ્રદર્શનને કારણે છે, જે નીચા વેચાણ અને ઓછી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતાને કારણે છે. ક્રેડિટ મેટ્રિક્સ પણ નરમ પડવાની અપેક્ષા છે, જેમાં નબળી કમાણી અને કાર્યકારી મૂડી પર વધુ નિર્ભરતા છે, એજન્સીએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- તમિલનાડુ: જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશનના ડેપો સ્થાપવાની માંગ
કોટન કોર્પોરેશને છેલ્લા પખવાડિયામાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી વેચી છેCCI ના પ્રમુખ લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે આ બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી વેચી છે. અમારી પાસે હાલમાં ૧૨ લાખ ગાંસડીથી ઓછો સ્ટોક છે."રાજ્ય સંચાલિત CCI, જેણે ૨૦૨૪-૨૫ કપાસની સીઝન દરમિયાન લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર એક કરોડ ગાંસડી ખરીદી હતી, સરકારે ૧૯ ઓગસ્ટના રોજ ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી, તેના ફ્લોર પ્રાઈસમાં પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો જિન્ડ કપાસ) ₹૨,૦૦૦નો ઘટાડો કર્યો હતો.બેંગલુરુકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ છેલ્લા પખવાડિયામાં બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના હેઠળ ૧૫ લાખ ગાંસડી (૧૭૦ કિલોની દરેક) વેચી છે. ૧ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ યોજના સોમવારે સમાપ્ત થઈ. યોજના શરૂ થાય તે પહેલાં CCI પાસે ૨૭ લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક હતો.CCI એ 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહેલી નવી ખરીદી સીઝન પહેલા પોતાનો સ્ટોક વેચવા માટે બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ શરૂ કરી હતી. તેણે વિવિધ શ્રેણીઓના જથ્થાબંધ ખરીદદારોને પ્રતિ કેન્ડી ₹400 થી ₹600 સુધીની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી હતી.ખરીદી કેન્દ્રોઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ખરીફ માર્કેટિંગ સીઝન 2025-26 માટે, CCI એ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.કાપણીની ધમાલ. CCI એ નવી ખરીદી સીઝન પહેલા પોતાનો સ્ટોક વેચવા માટે બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમ શરૂ કરી.મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં 550 ખરીદી કેન્દ્રો."હરિયાણા, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં 1 ઓક્ટોબરથી અને મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશામાં 15 ઓક્ટોબરથી ખરીદી શરૂ થશે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું.તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં ખરીદી 21 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. સરકારે મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ 7,710 રૂપિયા અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ 8,110 રૂપિયાની MSP જાહેર કરી છે. ૧૫ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, દેશભરના ખેડૂતોએ લગભગ ૧૦૯.૬૪ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૧૧૨.૪૮ લાખ હેક્ટર કરતા ઓછું છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી નવી સીઝન ૨૦૨૫-૨૬ માટે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોક ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડીના પાંચ વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જે અગાઉ ૩૯.૧૯ લાખ ગાંસડી હતો.આયાત ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવતા આયાતમાં વધારો થવાને કારણે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોકમાં વધારો થયો છે. ૨૦૨૪-૨૫ માટે આયાત ૪૧ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે જે ગયા વર્ષે ૧૫ લાખ ગાંસડી હતી. વેપારીઓ ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કપાસની આયાત લગભગ ૨૦ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે.વધુ વાંચો:- તમિલનાડુ: જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશનના ડેપો સ્થાપવાની માંગ
તમિલનાડુ: કેન્દ્ર સરકારને તમિલનાડુના જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા ડેપો સ્થાપવા વિનંતીકોઈમ્બતુર : સાઉથ ઈન્ડિયા સ્પિનર્સ એસોસિએશન (SISPA) એ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયને તમિલનાડુના મુખ્ય જિલ્લાઓમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ડેપો સ્થાપવા વિનંતી કરી છે.રવિવારે કોઈમ્બતુરમાં યોજાયેલી SISPA ની 34મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં, તેના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ આર. અરુણ કાર્તિકે સ્પિનિંગ મિલોના પડકારો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે SISPA ની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો કે CCI આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર દરો અનુસાર સ્થાનિક બજારમાં કપાસ વેચે. એસોસિએશન માને છે કે ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે આ પગલું મહત્વપૂર્ણ છે."જોકે તમિલનાડુમાં કેટલાક ઉદ્યોગોને વીજળી સબસિડી મળે છે, રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક વીજળીનો દર પ્રતિ યુનિટ રૂ. 9.04 છે, જે કર્ણાટક (રૂ. 7.75) અને મહારાષ્ટ્ર (રૂ. 7.38) જેવા અન્ય રાજ્યો કરતા વધારે છે, જે ઊર્જા-સઘન ઉદ્યોગોની સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે તમિલનાડુ સરકારને પ્રતિ યુનિટ વપરાશના આધારે વીજળી પ્રોત્સાહન યોજના તાત્કાલિક અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી જેથી અન્ય રાજ્યો સાથે સમાન રમતનું મેદાન બને અને રાજ્યની ઔદ્યોગિક સ્પર્ધાત્મકતા વધે. તેમણે છત પર સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગો પર વસૂલવામાં આવતા નેટવર્ક ચાર્જને કાયમી ધોરણે નાબૂદ કરવાની હાકલ કરી.વધુ વાંચો:- INR 16 પૈસા મજબૂત થઈને 88.05 પર ખુલ્યો.
ફેડ મીટિંગ પહેલા ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટવાથી રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 88.05 પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં 88.21 પર બંધ થયા પછી, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 88.05 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસ પર ડ્યુટી લાદવી જોઈએ, કૃષિ મશીનરી પરથી GST દૂર કરવો જોઈએ: ખેડૂતોની માંગ
કપાસ પર ફરીથી આયાત ડ્યુટી લાદવી જોઈએ: ધામનોદના ખેડૂતોએ કહ્યું - કૃષિ સાધનો પરથી GST દૂર કરવો જોઈએ, સોયાબીન ટેકાના ભાવે વેચવું જોઈએસોમવારે ભારતીય કિસાન સંઘે કૃષિ ઉપજ મંડી પરિસરમાં પ્રદર્શન કર્યું. કિસાન સંઘે પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીના નામે નાયબ તહસીલદાર કૃષ્ણ પટેલને આવેદનપત્ર આપ્યું.કિસાન સંઘની મુખ્ય માંગણીઓમાં કૃષિ ઇનપુટ્સ અને સાધનો પરથી GST સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સંઘે ખેડૂત-મૈત્રીપૂર્ણ આયાત-નિકાસ નીતિની માંગ કરી છે. તેમની માંગણી છે કે પાક પાકે ત્યારે આયાત ન કરવી જોઈએ.કપાસ પર ફરીથી આયાત ડ્યુટી લાદવાની માંગણીખેડૂતોએ GM પાકોને ભારતમાં પ્રવેશવા ન દેવાની માંગણી કરી. ઉપરાંત, કપાસ પર દૂર કરાયેલી આયાત ડ્યુટી તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જમીન સંપાદનને ફક્ત વિકાસ યોજનાઓ અને રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ સુધી મર્યાદિત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.કિસાન સંઘે મુદ્રા લોન જેવી તાત્કાલિક કૃષિ લોનની માંગણી કરી. દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં વરસાદ માપવાના સાધનો સ્થાપિત કરવા અને જિલ્લાઓમાં કૃષિ કોલેજો ખોલવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની મર્યાદા વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.ખાતર આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતીસૂર્યેશ પાટીદારે જણાવ્યું હતું કે મકાઈ અને સોયાબીન ટેકાના ભાવે ખરીદવા જોઈએ. છેલ્લા બે મહિનામાં રાસાયણિક ખાતરોની અછતને કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેથી, ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. બળી ગયેલા ટ્રાન્સફોર્મરને 24 કલાકમાં બદલવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.કાર્યક્રમમાં ભારતીય કિસાન સંઘના તહસીલ પ્રમુખ દિનેશ પટેલ, વિષ્ણુ યાદવ, ઇન્દરસિંહ સોલંકી સહિત ઘણા ખેડૂત નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. ખેડૂત નેતાઓએ ચેતવણી આપી હતી કે જો માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય તો આંદોલન કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા વધીને 88.21 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 88.21 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.26 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 118.96 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા ઘટીને 81,785.74 પર અને નિફ્ટી 44.80 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 25,069.20 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2052 શેર વધ્યા, 1756 શેર ઘટ્યા અને 163 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ૨૦૨૫-૨૬માં કપાસનું ઉત્પાદન-વપરાશ વધ્યો, સ્ટોક ઘટ્યો: WASDE
૨૦૨૫-૨૬માં વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન, ઉપયોગ અને વેપાર વધશે; સ્ટોક ઘટશે: WASDEયુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના વર્લ્ડ એગ્રીકલ્ચરલ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ એસ્ટીમેટ (WASDE) રિપોર્ટ મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬ માટે વિશ્વ કપાસનું દૃશ્ય ઉત્પાદન, વપરાશ અને વેપારમાં વૃદ્ધિ તેમજ ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ સ્ટોકમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે સુધારવામાં આવ્યું છે.ચીન, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વૃદ્ધિ તુર્કી, મેક્સિકો અને કેટલાક પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશોમાં ઘટાડાને સરભર કરતી હોવાથી, વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન અગાઉના અંદાજ કરતાં ૧૦ લાખ ગાંસડીથી વધુ વધવાની આગાહી છે. કુલ વૈશ્વિક ઉત્પાદન હવે ૧૧૭.૬૮ મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે પ્રતિ ગાંસડી ૪૮૦ પાઉન્ડ (૨૧૭.૭ કિલો) વધારે છે.અહેવાલ દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક વપરાશમાં લગભગ ૮૫૦,૦૦૦ ગાંસડીનો વધારો થયો છે, જે મુખ્યત્વે ચીન અને વિયેતનામમાં વૃદ્ધિને કારણે છે, જે આંશિક રીતે તુર્કીમાં ઘટાડા અને અન્ય કેટલાક દેશોમાં નાના ફેરફારોને કારણે સરભર થયો છે. વૈશ્વિક વપરાશ હવે 118.83 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉના અહેવાલમાં 117.99 મિલિયન ગાંસડી હતો.વિશ્વ વેપારમાં લગભગ 100,000 ગાંસડીનો વધારો થવાની આગાહી છે, જેમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટેનો વધારો પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશોમાં થયેલા ઘટાડા દ્વારા અમુક અંશે સરભર કરવામાં આવ્યો છે. વૈશ્વિક નિકાસ હવે 43.70 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉ 43.59 મિલિયન ગાંસડી હતી.2025-26 માટે ઓપનિંગ સ્ટોક લગભગ 1 મિલિયન ગાંસડી ઘટાડીને 74.06 મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે, જે ગયા મહિને 75.05 મિલિયન ગાંસડી હતો, જે મુખ્યત્વે 2024-25 માં ચીનમાં વધેલા વપરાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરિણામે, 2025-26 માટે અંતિમ સ્ટોક લગભગ 800,000 ગાંસડી ઘટાડીને 73.14 મિલિયન ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી નીચો સ્તર છે, જે અગાઉ 73.91 મિલિયન ગાંસડી હતો.યુ.એસ. માટે, સપ્ટેમ્બરની આગાહી પાછલા મહિના કરતાં થોડી વધારે ઉત્પાદન દર્શાવે છે, જેમાં નિકાસ, વપરાશ, આયાત અથવા અંતિમ સ્ટોકમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. યુ.એસ. પાક ઉત્પાદન 10,000 ગાંસડી વધીને 13.2 મિલિયન ગાંસડી થવાની આગાહી છે, જે તમામ પ્રદેશોમાં વાવેતર અને લણણીના વિસ્તારોમાં કોઈ ફેરફાર ન થવાને કારણે મજબૂત બન્યું છે. જોકે, રાષ્ટ્રીય સરેરાશ ઉપજ 1 પાઉન્ડ ઘટીને 861 પાઉન્ડ પ્રતિ એકર થયો છે.સ્ટોક-ટુ-યુઝ રેશિયો 26 ટકાથી થોડો ઉપર યથાવત રહ્યો છે, વપરાશ, નિકાસ અથવા અંતિમ સ્ટોકમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 2025-26 માટે અંદાજિત સીઝન-સરેરાશ ઉપરના પ્રદેશમાં કપાસનો ભાવ 64 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર સ્થિર છે.વધુ વાંચો :- મુખ્યમંત્રી મધ્યપ્રદેશના કપાસના ખેડૂતોને વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડશે
મધ્યપ્રદેશના કપાસ ખેડૂતોને વૈશ્વિક બજારોમાં પ્રવેશ મળશે: મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવમુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે કહ્યું છે કે મધ્યપ્રદેશ ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદનમાં અગ્રણી રાજ્યોમાંનું એક છે. રાજ્ય દેશના કુલ ઓર્ગેનિક કપાસ ઉત્પાદનમાં લગભગ 40% ફાળો આપે છે. ધાર જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્રથમ પીએમ મિત્રા પાર્કના શિલાન્યાસ સાથે, મધ્યપ્રદેશ ભારતની કપાસ રાજધાની બનવા માટે તૈયાર છે.કપાસ ખેડૂતોને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સીધી પહોંચ મળશે. પીએમ મિત્રા પાર્ક ખેડૂતોની મહેનતને વૈશ્વિક માન્યતા આપવામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે. ડૉ. યાદવે તેને રાજ્યના ઔદ્યોગિક ભવિષ્યનો પાયો અને ખેડૂતો માટે નવી તકોનો પ્રવેશદ્વાર ગણાવ્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વને કારણે, ખેડૂતોની પેદાશ હવે ખેતરોમાંથી સીધા વૈશ્વિક બજારોમાં પહોંચશે અને મધ્યપ્રદેશનો કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ આ પરિવર્તનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.મુખ્યમંત્રી ડૉ. યાદવના મતે, પીએમ મિત્રા પાર્ક એક ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ છે જે ખેડૂતો, કામદારો, મહિલાઓ અને યુવાનોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે. કપાસ ઉત્પાદકો હવે કપાસ આધારિત ઉદ્યોગો સાથે સીધા જોડાયેલા રહેશે, જેનાથી કપાસ માત્ર પાક જ નહીં પણ મધ્યપ્રદેશની ઔદ્યોગિક ઓળખ બનશે.મધ્યપ્રદેશ દેશના ટોચના કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક છે. માલવા પ્રદેશ - જેમાં ઇન્દોર, ધાર, ઝાબુઆ, અલીરાજપુર, ખરગોન, બરવાણી, ખંડવા અને બુરહાનપુરનો સમાવેશ થાય છે - સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. મધ્યપ્રદેશ પહેલાથી જ ઓર્ગેનિક કપાસના ઉત્પાદન માટે ખ્યાતિ મેળવી ચૂક્યું છે, જે તેને કાપડ ઉદ્યોગ માટે અત્યંત યોગ્ય રાજ્ય બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે પીએમ મિત્રા પાર્ક માટે ધાર પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.પીએમ મિત્રા પાર્કમાં વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ હશેલગભગ 2,158 એકરમાં ફેલાયેલા આ પાર્કને વિશ્વ કક્ષાના માળખા સાથે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 20 MLD કોમન એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, 10 MVA સોલર પાવર પ્લાન્ટ, પાણી અને વીજળીનો ખાતરીપૂર્વક પુરવઠો, આધુનિક રસ્તાઓ અને 81 પ્લગ-એન્ડ-પ્લે યુનિટ.કામદારો અને મહિલા કર્મચારીઓ માટે રહેઠાણ અને સામાજિક માળખાગત સુવિધાઓ તેને માત્ર એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર જ નહીં પરંતુ એક આદર્શ ઔદ્યોગિક ટાઉનશીપ પણ બનાવશે.રોકાણકારોએ રસ દાખવ્યોરોકાણકારોએ પીએમ મિત્ર પાર્કમાં ઊંડો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹27,109 કરોડના રોકાણ પ્રસ્તાવો પ્રાપ્ત થયા છે. આનાથી ઉદ્યોગો સ્થાપવામાં આવશે અને સ્થાનિક લોકો માટે નવી રોજગારીની તકો ઉભી થશે. અગ્રણી કાપડ સંગઠનો અને ઉદ્યોગ જૂથોએ અહીં રોકાણ કરવામાં રસ દાખવ્યો છે. આનાથી રાજ્યને ઔદ્યોગિક રીતે ફાયદો થશે અને નિકાસમાં વધારો થશે.ધારમાં ઉત્પાદિત કાપડ અને વસ્ત્રો ટૂંક સમયમાં સીધા વૈશ્વિક બજારોમાં પહોંચશે. મધ્યપ્રદેશ ઝડપથી કાપડ હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને અનુરૂપ પાર્કની થીમપ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝનને અનુરૂપ, આ પાર્ક એક સંપૂર્ણ મૂલ્ય શૃંખલા સ્થાપિત કરશે: "ખેતરથી ફાઇબર સુધી, ફેક્ટરીથી ફેશન સુધી અને ફેશનથી વિદેશ સુધી."ખેડૂતો પાસેથી મેળવેલા કાચા કપાસને યાર્નમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, પછી કાપડ અને વસ્ત્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે અને અંતે નિકાસ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને એક જગ્યાએ એકીકૃત કરવામાં આવશે, જે આ પાર્કને અનન્ય અને અન્ય લોકો માટે એક મોડેલ બનાવશે.રોજગાર અને આર્થિક વૃદ્ધિપીએમ મિત્ર પાર્ક આશરે 3 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં 1 લાખ પ્રત્યક્ષ અને 2 લાખ પરોક્ષ નોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે. કપાસ આધારિત ઉદ્યોગોના વિસ્તરણથી ખેડૂતોને તેમના પાકનું બમણું મૂલ્ય મળશે. આ તક માત્ર રોજગારીનું સર્જન જ નહીં પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે, સ્થાનિક બજારોથી લઈને નિકાસ સુધી બધું જ વેગ આપશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 01 પૈસા મજબૂત થઈને 88.26 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 01 પૈસા મજબૂત થઈને 88.26 પર ખુલ્યોઆ અઠવાડિયે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ બેઠકમાં વ્યાપકપણે અપેક્ષિત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થાય તે પહેલાં 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 88.2612 પર એક પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ કપાસ વેચાણ રાજ્યવાર – ૨૦૨૪-૨૫
