STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayबीटी कपास बीज महंगे, किसानों की बढ़ती चिंताकपास उत्पादक किसानों के सामने बीटी (बैसिलस थुरिंजिएन्सिस) कपास बीजों की बढ़ती कीमतें गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बोल्गार्ड-2 बीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, किसान अब भी इस तकनीक के अधिक उन्नत और प्रभावी संस्करण का इंतजार कर रहे हैं, जिससे असंतोष बढ़ रहा है।देश में कपास की सबसे अधिक खेती बोल्गार्ड-2 किस्म से होती है, जबकि बोल्गार्ड-1 का उपयोग सीमित है। लेकिन बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के चलते कपास की खेती किसानों के लिए कम लाभकारी होती जा रही है। इस वर्ष उचित बाजार मूल्य न मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति और दबाव में आ गई है।खेती के दौरान किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें मजदूरों की कमी, उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और बीजों की कालाबाजारी प्रमुख हैं। इन समस्याओं के बावजूद किसानों ने बुवाई की, लेकिन फसल से अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल सका।किसान लंबे समय से पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों के प्रति अधिक प्रभावी प्रतिरोध वाली नई कपास किस्म की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक ठोस प्रगति नहीं दिखी है। इसके विपरीत, बीटी बीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि से कपास उत्पादक क्षेत्रों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है।किसानों का आरोप है कि सरकार बीजों की कीमत तय तो करती है, लेकिन बाजार में उसका पालन सुनिश्चित नहीं कर पाती। कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर बिक्री के कारण किसानों का आर्थिक शोषण जारी है।बीज कीमतों का हाल:2023-24: ₹853 प्रति बैग (बोल्गार्ड-2)2024-25: ₹864 प्रति बैग2025-26: ₹901 प्रति बैग2025-26 (बोल्गार्ड-1): ₹635 प्रति बैगकपास बीजों में आनुवंशिक सुधार की धीमी प्रगति भी चिंता का विषय है। एक समय में प्रमुख नकदी फसल रही कपास अब किसानों के लिए कम और बीज, कीटनाशक व शाकनाशी कंपनियों के लिए अधिक लाभदायक होती जा रही है।और पढ़ें:- रुपया 158 पैसे बढ़त 93.25 पर खुला.
रुपये में बड़ी तेजी, 1.58 रुपये उछलकर 93.25 प्रति डॉलर पर खुलामुंबई: गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले जोरदार मजबूती के साथ खुला। रुपया 1.58 रुपये (158 पैसे) की बढ़त के साथ 93.25 प्रति डॉलर पर ओपन हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 94.83 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- भारत का $174 अरब कपड़ा उद्योग पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित
पश्चिम एशिया संघर्ष से भारतीय कपड़ा उद्योग पर दबाव, 174 अरब डॉलर सेक्टर संकट मेंभारत का 174 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच तनाव से उपजे हालात ने वैश्विक सप्लाई चेन और लागत संरचना पर असर डाला है।कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ी है, जबकि श्रम प्रवासन और कमजोर मांग ने उद्योग पर अतिरिक्त दबाव डाला है। इससे पहले से ही अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं से जूझ रहे निर्यातकों की मार्जिन स्थिति और कमजोर हुई है।उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले इस सेक्टर पर मौजूदा अस्थिरता का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। Surat जैसे प्रमुख टेक्सटाइल हब में उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि Tiruppur में बढ़ती लॉजिस्टिक और कच्चे माल की लागत ने उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स, कोयला और रसायनों की लागत में तेज वृद्धि ने उत्पादन लागत को और अधिक महंगा बना दिया है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को चुनौती मिल रही है।चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में लंबी शिपिंग अवधि और इन्वेंट्री दबाव भी भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं।विशेषज्ञ इस संकट से निपटने के लिए ऋण स्थगन, कार्यशील पूंजी सहायता और ब्याज दरों में राहत जैसे उपायों की मांग कर रहे हैं। साथ ही, घरेलू बाजार, तकनीकी वस्त्र और मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों में निर्यात विविधीकरण को दीर्घकालिक समाधान माना जा रहा है।और पढ़ें:- लुधियाना कपड़ा उद्योग पर दोहरा संकट
लुधियाना का कपड़ा उद्योग बढ़ती लागत और घटती मांग के दोहरे संकट मेंलुधियाना: देश के प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र के रूप में पहचाना जाने वाला लुधियाना इन दिनों गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, कमजोर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग, तथा बढ़ती लॉजिस्टिक लागत ने उद्योग पर दबाव बढ़ा दिया है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल से बनने वाले सिंथेटिक फाइबर—जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और स्पैन्डेक्स—की कीमतों में हाल के हफ्तों में 20% से 30% तक की तेज वृद्धि हुई है। बहादरके रोड के एक कपड़ा निर्माता सिमरनजीत सिंह ने बताया कि बढ़ती लागत के कारण उत्पादन जारी रखना कठिन होता जा रहा है। उनके अनुसार, पॉलिएस्टर की कीमत 115 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 165–170 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि नायलॉन कपड़े की कीमत 175 रुपये प्रति मीटर से बढ़कर करीब 210 रुपये हो गई है। स्पैन्डेक्स की कीमतों में भी लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।समस्या केवल सिंथेटिक फाइबर तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास भी महंगे हो गए हैं। सूती धागे की कीमत 260 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 292 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। उद्योग संगठनों का कहना है कि लगभग सभी प्रकार के फाइबर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।पैकेजिंग लागत में भी तेज उछाल देखा गया है। पॉलीबैग और अन्य प्लास्टिक आधारित पैकिंग सामग्री, जो लॉजिस्टिक्स और निर्यात के लिए जरूरी हैं, उनकी कीमतों में 40% तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, एक पॉलीबैग की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3.15 से 3.5 रुपये तक पहुंच गई है।उद्योग से जुड़े लोग इस बढ़ती लागत के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते मालभाड़ा खर्च को प्रमुख कारण मानते हैं। भू-राजनीतिक तनावों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन महंगा हो गया है, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है।इन सभी चुनौतियों के बीच, उद्योग को घटते ऑर्डर और श्रमिकों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर नहीं हुई, तो आने वाले महीनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से उबरने के लिए समय रहते नीतिगत हस्तक्षेप, लागत नियंत्रण उपाय और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।और पढ़ें:- “डबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस: 3–9 अप्रैल भारी बारिश और ओले”
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डबल अटैक: 3 से 9 अप्रैल तक देशभर में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि का खतरा”देशभर में मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले दिनों में व्यापक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। Skymet Weather के ताज़ा अपडेट के अनुसार एक के बाद एक सक्रिय हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मौसम का मिज़ाज बदला रहेगा। उत्तर और मध्य भारत में बारिश का अलर्ट3 और 4 अप्रैल को उत्तर-पश्चिम भारत के साथ-साथ मध्य भारत में भी अच्छी बारिश की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर वर्षा जारी रहेगी। 6 से 9 अप्रैल: देशभर में तेज़ बारिशमौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 अप्रैल के बीच देश के अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। यह दौर व्यापक और असरदार रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ओलावृष्टि से किसानों को नुकसानपंजाब के भटिंडा, अबोहर, फाजिल्का, मुक्तसर और मानसा सहित हरियाणा के दक्षिणी जिलों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ) तक बारिश का असर पहुंच चुका है। कई जगहों पर ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।हरियाणा के हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हनुमानगढ़ में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली-NCR अगला लक्ष्यअब मौसम प्रणाली का रुख दिल्ली-एनसीआर की ओर है। आने वाले समय में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी तेज़ बारिश और संभवतः ओलावृष्टि हो सकती है। दक्षिण भारत में भी होगी एंट्रीदक्षिण भारत में भी 4 या 5 अप्रैल से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है, जिससे वहां के मौसम में भी बदलाव आएगा।और पढ़ें:- CCI खरीद बंद होने के बाद भी रालेगांव में कॉटन के दाम बढ़े
कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरी: रालेगांव में CCI की खरीद बंद होने के बाद भी कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरीकिसानों को राहत: किसानों और व्यापारियों को चिंता थी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के खरीद बंद करने के बाद कॉटन की कीमतें गिर जाएंगी। हालांकि, असलियत इसके उलट है और कॉटन की कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है। रालेगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन का भाव अभी करीब 8,200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो कुछ दिन पहले 8,240 रुपये तक पहुंच गया था।पहले, CCI से अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन करीब 8,010 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा था। हालांकि, खरीद के आखिरी फेज में कई किसानों को स्लॉट नहीं मिले और उनका कॉटन CBI ने नहीं खरीदा। इसलिए, उम्मीद थी कि खरीद बंद होने के बाद कीमतें गिरेंगी।हालांकि, फिलहाल, मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से कॉटन की कीमतें गारंटीड कीमत से भी ऊपर चली गई हैं।एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से हुई है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति से यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने की संभावना है, जिसका असर कॉटन की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके अलावा, बेल्स (कॉटन बेल्स) और सिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी से भी कॉटन मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है।अभी, रालेगांव मार्केट कमेटी में हर दिन 200 से 250 गाड़ियां कॉटन बेचने के लिए आ रही हैं, और अनुमान है कि 7 से 8 हजार क्विंटल कॉटन का कारोबार हो रहा है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत पिछले सीजन (पुराना) का है और बाकी 30 प्रतिशत नई आवक है। उम्मीद है कि यह स्थिति पूरे अप्रैल महीने तक बनी रहेगी।चालू सीजन में रालेगांव मार्केट कमेटी के जरिए कुल 8 लाख 76 हजार क्विंटल कॉटन बेचा गया है।इसमें से 3 लाख 12 हजार क्विंटल कॉटन CCI ने खरीदा, जबकि बाकी 5 लाख 64 हजार क्विंटल कॉटन प्राइवेट व्यापारियों से खरीदा गया। अभी, खबर है कि लगभग 30 प्रतिशत किसानों के पास अभी भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन बचा हुआ है। किसानों के लिए राहतCCI की खरीद रुकने के बाद भी, मार्केट की मांग, इंटरनेशनल हालात और बाय-प्रोडक्ट्स में तेज़ी से कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, जो किसानों के लिए राहत की बात है।और पढ़ें:- मजबूत मांग से कपास कीमतें MSP से ऊपर
मजबूत मांग के कारण कपास की कीमतें एमएसपी स्तर से ऊपर चली गईं वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतें मजबूत हो रही हैं और मार्च के पहले सप्ताह से आईसीई बाजार में वायदा में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने वैश्विक कीमतों और मजबूत घरेलू मांग के अनुरूप, सोमवार को 2025-26 फसल के लिए न्यूनतम मूल्य ₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ा दिया है।सोमवार के संशोधन को शामिल करते हुए, सीसीआई द्वारा 2025-26 की फसल के लिए मार्च की शुरुआत से 356 किलोग्राम की प्रति कैंडी ₹3,200 की कुल कीमत वृद्धि की गई है।वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतें मजबूत हो रही हैं और मार्च के पहले सप्ताह से आईसीई बाजार में वायदा में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मई डिलीवरी के लिए कॉटन वायदा 70.12 सेंट प्रति पाउंड को पार कर गया, जबकि जुलाई डिलीवरी 73.28 सेंट के आसपास रही।और बढ़ोतरी की संभावनाकच्चे कपास की कीमतें मजबूत हो गई हैं, हालांकि 2025-26 की अधिकांश फसल पहले ही बाजार में आ चुकी है। रायचूर और अडोनी जैसे कुछ बाजारों और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में कच्चे कपास (कपास) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹8,110 प्रति क्विंटल से ऊपर ₹8,400-8,700l के बीच कारोबार कर रही हैं।रायचूर में कच्चे कपास की कीमतें लगभग ₹8,500-8,600 थीं, जबकि अडोनी में यह ₹8,500-8,700 थीं। रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, "विपणन सत्र के अधिकांश भाग के लिए समर्थन मूल्य से नीचे रहने के बाद कपास की कीमतें अंततः एमएसपी स्तर से ऊपर चली गई हैं। आज की कीमत में वृद्धि के बाद, कपास की कीमतें ₹8,800 के स्तर तक बढ़ सकती हैं, जिससे किसानों को आगामी खरीफ सीजन में अधिक बुआई करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"मूल्य वृद्धि के बावजूद, सीसीआई कपास व्यापारियों और मिल मालिकों की ओर से खरीददारी में रुचि आकर्षित कर रही है। सोमवार को सीसीआई ने करीब 3 लाख गांठें बेचीं. सूत्रों ने कहा कि कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए खरीदारों ने प्रीमियम का भुगतान भी किया है।और पढ़ें:- अनुकूल मौसम से कपास बुवाई तेज, राजस्थान में लू का अलर्ट
अनुकूल मौसम से पूरे भारत में कपास की बुवाई को बढ़ावा; राजस्थान में लू का अलर्टभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी पिछले 24 घंटों के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की स्थिति बुवाई और खेत की तैयारी के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की उम्मीद है, जबकि मध्य और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क मौसम का प्रभाव रहेगा।मध्य भारत (मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़): मुख्य रूप से शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान से ज़मीन की तैयारी और बुवाई की शुरुआती गतिविधियों में मदद मिलेगी। मिट्टी की स्थिति काम करने योग्य और अनुकूल बनी हुई है।उत्तर-पश्चिम भारत (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा): पूरे क्षेत्र में शुष्क स्थितियाँ बनी रहेंगी। हालाँकि, राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के कारण मिट्टी की नमी तेज़ी से कम हो सकती है, जिससे सिंचाई प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है।दक्षिण भारत (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु): कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। हालाँकि यह व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे खेत के काम में थोड़े समय के लिए, स्थानीय स्तर पर रुकावट आ सकती है।पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत (असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा): हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और उत्तर-पूर्व में कभी-कभी भारी बारिश भी हो सकती है। ये क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ नमी की सक्रिय स्थिति का संकेत मिलता है।कुल मिलाकर: प्रमुख क्षेत्रों में कपास की बुवाई के लिए मौसम काफी हद तक अनुकूल बना हुआ है, और शुष्क स्थितियाँ काम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। दक्षिण में स्थानीय बारिश और राजस्थान में लू का तनाव, ये दो मुख्य कारक हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है।और पढ़ें:- 2026 में महंगाई और अल नीनो के चलते कपास रकबा बढ़ने की संभावना
बढ़ती कीमतें और अल नीनो के पूर्वानुमान से 2026 में भारत का कपास रकबा बढ़ने की संभावना हैघरेलू कीमतों में सुधार, वैश्विक मांग में सुधार और अल नीनो-प्रेरित कमजोर मानसून की संभावना के कारण, 2026 के ख़रीफ़ सीज़न में भारत के कपास के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उद्योग हितधारकों का अनुमान है कि कपास की खेती का क्षेत्र 10-20% बढ़ सकता है, जो पिछले साल की गिरावट को उलट देगा जब किसानों ने दालों और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख किया था।उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही बुआई शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर मूल्य प्राप्ति - जो कि ₹8,100 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी ऊपर है - ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। यदि एमएसपी और बढ़कर लगभग ₹8,600 हो जाता है, तो कपास और भी आकर्षक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कपास की अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता इसे कम वर्षा वाले वर्षों के दौरान एक पसंदीदा विकल्प बनाती है, जो अल नीनो स्थितियों के तहत एक संभावित परिदृश्य है।महाराष्ट्र में किसानों ने भी एचटीबीटी बीज अपनाने के बाद पैदावार में सुधार की सूचना दी है, जिससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। अधिक पैदावार और बेहतर कीमतों के इस संयोजन से किसानों का आत्मविश्वास और बढ़ने की उम्मीद है।सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, 2025-26 में समग्र कपास उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, जो कम रकबे को दर्शाता है। हालाँकि, 2026 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सिंथेटिक फाइबर की लागत बढ़ा रही हैं, जिससे कपड़ा क्षेत्र में कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल हो सकती है। इस बदलाव से लाखों कपास किसानों को लाभ हो सकता है और व्यापक कपास मूल्य श्रृंखला को पुनर्जीवित किया जा सकता है।विश्व स्तर पर, यह प्रवृत्ति भारत के दृष्टिकोण के विपरीत है। खेती की बढ़ती लागत और कम लाभप्रदता के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख उत्पादकों द्वारा कपास का रकबा कम करने की उम्मीद है। अनुमान से पता चलता है कि पानी की कमी के कारण अमेरिका में रकबा में मामूली गिरावट आई है और ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन में कमी आई है।जबकि अनुकूल कीमतें और मौसम की गतिशीलता विस्तार का समर्थन करती है, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नीतिगत सुधार और तकनीकी प्रगति भारत के कपास क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी।और पढ़ें:- रुपया 1.36 पैसे गिरकर 94.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 1.36 पैसे गिरकर 94.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.47 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,635.67 अंक या 2.22 प्रतिशत गिरकर 71,947.55 पर आ गया, और निफ्टी 488.20 अंक या 2.14 प्रतिशत गिरकर 22,331.40 पर बंद हुआ। लगभग 837 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3419 शेयरों में गिरावट आई, और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- US डिमांड सुस्त, पॉलिसी अनिश्चितता से झींगा-टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रभावित
टैरिफ कटौती के बावजूद अमेरिकी मांग कमजोर, झींगा और टेक्सटाइल सेक्टर की रिकवरी अटकीपुणे | कोलकाता: उद्योग अधिकारियों के अनुसार हाल ही में टैरिफ में कटौती के बावजूद भारतीय निर्यात के लिए अमेरिका में मांग में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। इसकी वजह पॉलिसी में बनी अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है, जिससे खरीदारों का भरोसा कमजोर पड़ा है।झींगा और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में अब तक रिकवरी नहीं दिखी है। इसका एक कारण पहले लागू रहे 50% टैरिफ के दौरान जमा हुआ अतिरिक्त स्टॉक भी है, साथ ही Section 301 के तहत चल रही जांच ने भी अनिश्चितता बढ़ा दी है। अप्रैल से दिसंबर के बीच अमेरिका को होने वाले झींगा निर्यात में पिछले साल की तुलना में 15% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में टेक्सटाइल निर्यात में 16% की कमी आई।US सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ को खारिज किए जाने के बाद, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने Section 301 के तहत जांच शुरू की है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या किसी देश द्वारा सब्सिडी, कम मजदूरी या अन्य व्यापार-विकृति नीतियों के जरिए “संरचनात्मक रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता” बनाई जा रही है।उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की जांचों से उन क्षेत्रों की रिकवरी और धीमी हो सकती है जो अमेरिकी बाजार पर अधिक निर्भर हैं। हालांकि टेक्सटाइल उद्योग नए टैरिफ ढांचे से कुछ हद तक उत्साहित है, लेकिन संभावित जांच प्रभाव को लेकर अब भी सतर्क है।Confederation of Indian Textile Industries (CITI) की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा कि उद्योग इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका में बाजार पहुंच के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है।उन्होंने आगे कहा कि हाल के भू-राजनीतिक तनाव—विशेषकर पश्चिम एशिया में—और अमेरिका की बदलती व्यापार नीतियों के कारण बाजार का माहौल सतर्क या मंदी की ओर झुका हुआ है। इससे रिकवरी की गति धीमी हो सकती है और टैरिफ तर्कसंगत बनाने के संभावित लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाएंगे।झींगा निर्यातकों को पहले से ही दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तीन हफ्तों में फार्म-गेट कीमतों में 10–15% की गिरावट आई है। निर्यातकों के अनुसार, अमेरिका के खरीदार—विशेषकर बोस्टन जैसे क्षेत्रों के, जो आमतौर पर दीर्घकालिक अनुबंध पसंद करते हैं—अभी किसी ठोस प्रतिबद्धता से बच रहे हैं।All India Seafood Exporters’ Association के पवन कुमार के मुताबिक, कई अमेरिकी खरीदारों के पास अब भी वह महंगा स्टॉक मौजूद है जिसे उन्होंने पहले ऊंचे टैरिफ के दौरान खरीदा था। अतिरिक्त क्षमता को लेकर उठी चिंताओं के जवाब में भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने प्रभावित उद्योगों से विस्तृत डेटा जुटाया है, जिसमें उत्पादन क्षमता, वैश्विक वैल्यू चेन एकीकरण, नीतिगत समर्थन और रोजगार संबंधी जानकारी शामिल है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घरेलू टेक्सटाइल क्षेत्र वैश्विक बाजार में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं करता।और पढ़ें:- कपड़ा संकट: 85% बुनकर उत्पादन कटौती के पक्ष में
कपड़ा संकट के बीच 85% बुनकर उत्पादन में कटौती के पक्ष में: सर्वेक्षणसूरत। फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन (FOGWWA) द्वारा किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में कपड़ा बुनाई उद्योग से जुड़ी गंभीर चिंता सामने आई है। सर्वेक्षण में शामिल 85% प्रतिभागियों ने मौजूदा संकट के बीच उत्पादन में कटौती का समर्थन किया है।इस सर्वेक्षण में बुनाई इकाई मालिकों, एसोसिएशन पदाधिकारियों और क्लस्टर प्रतिनिधियों सहित कुल 2,800 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इसका उद्देश्य उद्योग की मौजूदा स्थिति का आकलन करना और मंदी से निपटने के संभावित उपायों पर राय जुटाना था।प्रतिभागियों से यह भी पूछा गया कि क्या संकट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जानी चाहिए और क्या उत्पादन को 2 से 30 दिनों तक कम किया जाना चाहिए। साथ ही उनसे उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव और सुधारात्मक सुझाव भी मांगे गए।सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, संकट के प्रमुख कारणों में यार्न की कीमतों में तेज वृद्धि, कमजोर मांग और श्रमिकों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।FOGWWA अध्यक्ष अशोक जिरावाला ने बताया कि “यार्न की लागत में बढ़ोतरी, कपड़ों की घटती मांग और श्रमिकों की समस्याएं प्रमुख कारण हैं। कई श्रमिक रसोई गैस की कमी की शिकायत कर रहे हैं और यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे अपने मूल स्थानों पर लौट सकते हैं।”बुनकर अतुल पटेल ने कहा कि उद्योग दोहरी मार झेल रहा है। उन्होंने बताया, “यार्न की कीमतें लगभग 50% बढ़ चुकी हैं, जबकि मांग लगातार कमजोर बनी हुई है। ऐसे में उत्पादन घटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि बुनाई उद्योग का बड़ा वर्ग बढ़ती लागत और घटती मांग के बीच उत्पादन में कटौती को एक तात्कालिक समाधान मान रहा है।35 बुनकर संघों की बैठक आजउद्योग में जारी संकट पर चर्चा के लिए शनिवार को वराछा में 35 बुनाई संघों की बैठक बुलाई गई है। इसमें दक्षिण गुजरात के विभिन्न प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।बैठक का मुख्य एजेंडा कमजोर मांग के बीच उत्पादन में कटौती की रणनीति तैयार करना है। उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि समन्वित उत्पादन कटौती से नुकसान को सीमित किया जा सकता है और बाजार में स्थिरता लाई जा सकती है।और पढ़ें:- रुपया 126 पैसे बढ़त 93.47 पर खुला.
रुपया 1.26 पैसे बढ़त 93.47/USD पर खुला.भारतीय रुपया सोमवार को 1.26 पैसे बढ़त 93.47 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 94.73 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025–26)
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹200-₹500 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 38,58,000 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
CCI ने कपास की कीमतों में ₹200–₹500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक बिक्री 8.93 लाख गांठों से ज़्यादा रहीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 23 मार्च से 27 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹200–₹500 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने ज़ोरदार हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 8,93,600 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 23 मार्च, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत मज़बूत रही, कुल बिक्री 1,53,700 गांठों की हुई। मिलों ने 51,700 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का हिस्सा ज़्यादा रहा, उन्होंने 1,02,000 गांठें खरीदीं।24 मार्च, 2026 (मंगलवार):बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई, दिन के दौरान 63,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 29,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 33,900 गांठें खरीदीं।25 मार्च, 2026 (बुधवार):सप्ताह के बीच में व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ हुईं, कुल बिक्री 1,69,600 गांठों की दर्ज की गई। मिलों ने 52,500 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,17,100 गांठें खरीदीं।26 मार्च, 2026 (गुरुवार):CCI ने दिन के दौरान 1,66,900 गांठें बेचीं। इनमें से, मिलों ने 57,200 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,09,700 गांठें खरीदीं, जो लगातार मज़बूत मांग को दर्शाता है। 27 मार्च, 2026 (शुक्रवार):सप्ताह का समापन बहुत मज़बूत रहा, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 3,40,100 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। मिलों ने 136,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का बाज़ार पर दबदबा रहा, उन्होंने 203,200 गांठें खरीदीं। कुल बिक्री अपडेट:हाल ही में हुई नीलामी के बाद, CCI के कुल बिक्री के आँकड़े इस प्रकार हैं:2025–26 सीज़न: 38,58,000 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठेंऔर पढ़ें:- रुपये की कमजोरी से कपास कीमतों में उछाल
रुपये की कमजोरी और बढ़ती मांग से कपास कीमतों में तेजीनई दिल्ली: घरेलू और वैश्विक मांग में मजबूती के बीच भारत में कपास की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। रुपये के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से आयात महंगा हो गया है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को और समर्थन मिला है।कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने शुक्रवार को कपास के दाम में 300 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की बढ़ोतरी की। इस संशोधन के साथ ही महीने की शुरुआत से अब तक CCI ने कुल 1,900 रुपये प्रति कैंडी तक कीमतें बढ़ाई हैं।CCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित गुप्ता के अनुसार, यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार के रुझानों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि कपास और धागे दोनों की मांग मजबूत बनी हुई है। CCI ने कुल 1.05 करोड़ गांठों की खरीद में से मार्च महीने में ही 39 लाख गांठों की बिक्री की, जो बाजार में अच्छी मांग का संकेत है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का माहौल है। आईसीई (ICE) कॉटन वायदा मार्च की शुरुआत से 14% से अधिक बढ़ चुका है। मई 2026 डिलीवरी के लिए कीमतें 69 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर और जुलाई के लिए 71 सेंट प्रति पाउंड के आसपास बनी हुई हैं।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा का मानना है कि रुपये की कमजोरी और वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आने वाले समय में अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के दाम और बढ़ सकते हैं।उद्योग सूत्रों के मुताबिक, मजबूत डॉलर के कारण आयात महंगा होने से घरेलू कपास की मांग बढ़ी है। इसके अलावा, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय कपास और धागे की मांग में भी इजाफा हुआ है, जिससे बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल रहा है।और पढ़ें:- दक्षिण भारत में सूती धागे की कीमतें बढ़ीं, मांग कमजोर रही
दक्षिण भारत में सूती धागे की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, जबकि कुल मिलाकर मांग कम ही रही।उद्योग विशेषज्ञों ने बताया कि मिलें कीमतें बढ़ा रही हैं, जिसे निर्यात बाजारों से मिलने वाले बेहतर मुनाफे का सहारा मिल रहा है। हालाँकि, 2025–26 वित्तीय वर्ष के आखिरी सप्ताह के दौरान, अंतिम-उपयोग वाले उद्योगों और स्टॉक रखने वालों की तरफ से घरेलू मांग सुस्त ही रही।व्यापारियों के अनुसार, जिन खरीदारों को तुरंत ज़रूरत है, वे बाज़ार में सीमित विकल्पों के कारण ज़्यादा कीमतें चुका रहे हैं। मांग में कमज़ोरी के बावजूद, मिलें कीमतों में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी करने में कामयाब रही हैं।इस बीच, गुजरात में कपास की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं, भले ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी।और पढ़ें:- रुपया 56 पैसे गिरकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 56 पैसे गिरकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 94.17 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,690.23 अंक या 2.25 प्रतिशत गिरकर 73,583.22 पर आ गया, और निफ्टी 486.85 अंक या 2.09 प्रतिशत गिरकर 22,819.60 पर बंद हुआ। लगभग 765 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3420 शेयरों में गिरावट आई, और 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- एचटीबीटी कॉटन: बाजार में नई हलचल
एचटीबीटी कॉटन: 'एचटीबीटी' ने कॉटन बाजार में धूम मचा दी हैकिसानों की आय: पिछले सीजन की तरह इस साल भी विदर्भ और खानदेश में एचटीबीटी (हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन) कपास की तस्वीर बड़े पैमाने पर लगाई गई थी. किसानों को उत्पादन लागत की तुलना में संतोषजनक आय मिलने से बाजार इस सीजन में भी इस बीज की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने की संभावना जता रहा है. हालाँकि, HTBT बीजों का बढ़ता उपयोग राज्य में पारंपरिक कपास बीज उत्पादक कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।कपास विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले सीजन में बिक्री में कमी के कारण कई नामी कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों में भारी रिटर्न देखने को मिला है। कुछ कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों पर आर्थिक मार पड़ी। इस स्थिति का खामियाजा सिर्फ निर्माता कंपनियों को ही नहीं, बल्कि बीज विक्रेताओं को भी भुगतना पड़ा। बिक्री न होने से स्टॉक फंस गया और वित्तीय लेनदेन प्रभावित हुआ।इस पृष्ठभूमि में, विक्रेताओं ने पिछले सीज़न में एचटीबीटी की अवैध बिक्री के खिलाफ स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का भी प्रयास किया। परंतु वास्तव में व्यवस्थाओं को इस बीज के वितरण को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तस्वीर से पता चलता है कि गांव-गांव तक सप्लाई चेन की मिलीभगत से प्रशासन लाचार है.रजिस्ट्रेशन अगले सप्ताह सेइस बीच, इस सीजन के लिए बीज कंपनियों की बुकिंग (पंजीकरण) अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी. वर्तमान में 50 से अधिक बीज आपूर्ति कंपनियां बाजार में काम कर रही हैं। सात से आठ कंपनियों की कपास किस्मों की अच्छी मांग है। लेकिन पिछले दो सालों में एचटीबीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डर है कि इस साल इन प्रमुख कंपनियों पर भी गाज गिर सकती है।यह सर्वविदित है कि एचटीबीटी बीज की आपूर्ति बाहरी राज्यों विशेषकर गुजरात से बड़ी मात्रा में की जाती है। स्थानीय स्तर पर इसका नेटवर्क मजबूत कर लिया गया है और संभावना है कि नये सीजन के लिए भी इस बीज की आपूर्ति जल्द शुरू हो जायेगी. सूत्रों ने बताया कि इससे आधिकारिक बीज बाजार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।विभिन्न किसान संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है कि एचटी (हर्बिसाइड टॉलरेंट) तकनीक बीजों का आनुवंशिक संशोधन है। इससे कपास या अन्य फसलों में शाकनाशियों के उपयोग की अनुमति मिलती है। मूल फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है. इस तकनीक की बदौलत किसानों की श्रम लागत बचाकर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। भारत में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध हैं. लेकिन हमारा मानना है कि आज एचटीबीटी कपास की जो भी गुप्त खेती की जा रही है वह सरकारी नीतियों के खिलाफ एक नागरिक आंदोलन का हिस्सा है।प्रशासन हताशऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में एचटीबीटी बीजों की अवैध आपूर्ति को नियंत्रित करने में राज्य मशीनरी पूरी तरह से विफल हो रही है। भले ही यह बीज गांवों में रोपा जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इसका पुख्ता पता नहीं लगा पा रहे हैं।सरकार ने शुरुआत में इन बीजों पर देश में 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. अब काफी समय हो गया है. सरकार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए मुद्दों को पूरा करना चाहिए। साथ ही, बीजों पर मौजूदा रोक हटाने और किसानों के लिए यह तकनीक उपलब्ध कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है.और पढ़ें:- कपास आयात बढ़ा, कीमतों में गिरावट से खरीद तेज
2025 में भारत के कपास आयात में वृद्धि, वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण खरीदारी की होड़ |भारत के कपास आयात में 2025 में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मात्रा 130% बढ़ी और आयात मूल्य साल-दर-साल 92.5% चढ़ गया, जो कपड़ा क्षेत्र के भीतर सोर्सिंग गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।यह उछाल मुख्य रूप से वैश्विक कपास की कीमतों में गिरावट से प्रेरित था, जिसने घरेलू खरीदारों के लिए विदेशी खरीद को और अधिक आकर्षक बना दिया। वर्ष के दौरान औसत आयात कीमतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई, जिससे लागत दक्षता और कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार की मांग करने वाले कपड़ा निर्माताओं द्वारा अधिक खरीदारी को बढ़ावा मिला।भारत की कुल कपास आयात मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है, जो पहले के बेंचमार्क को पार कर गई है और घरेलू कपड़ा उद्योग की ओर से मजबूत मांग का संकेत है।सोर्सिंग पैटर्न में बदलाव आपूर्तिकर्ता रैंकिंग में भी स्पष्ट था, ब्राजील पारंपरिक आपूर्तिकर्ता ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर भारत में कपास के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा। यह परिवर्तन वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ संरेखित मात्रा-आधारित आयात रणनीति की ओर व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है।आयात में वृद्धि भारत के कपड़ा क्षेत्र में उभरती बाजार स्थितियों के बीच हुई है, जहां निर्माता लागत दबाव, आपूर्ति बाधाओं और गुणवत्ता आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे हैं। कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने आयातित कपास को एक व्यवहार्य विकल्प बना दिया है, भले ही भारत फाइबर के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना हुआ है।यह प्रवृत्ति वैश्विक कमोडिटी बाजारों के साथ भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला के बढ़ते एकीकरण को उजागर करती है, विशेष रूप से मूल्य अस्थिरता और घरेलू आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के दौरान।और पढ़ें:- रुपया 20 पैसे गिरकर 94.17 पर खुला.
Yarn Prices Jump by ₹12/kg, Tiruppur Exporters Under Pressure Amid Global UncertaintyCotton yarn prices used in Tiruppur’s knitwear industry rose by ₹10–₹12 per kilogram on Wednesday, marking the start of the new fiscal year with fresh cost pressures. The increase follows earlier hikes of ₹7/kg in late February and another ₹7/kg in mid-March, according to industry sources.The surge is linked to rising global cotton prices, driven by ongoing geopolitical tensions in the Middle East. As a result, domestic cotton rates in India have also climbed.Manufacturers estimate that the latest increase could push up the production cost of a single knitwear garment by as much as ₹6.Exporters are particularly concerned about the impact. KM Subramanian, President of the Tiruppur Exporters’ Association (TEA), noted that the sharp rise in cotton prices has added to existing challenges, including higher raw material costs, overseas tariffs, and shipping difficulties.He pointed out that exporters are unable to pass on the increased costs to international buyers, as prices for current orders have already been locked in through contracts—effectively squeezing margins further.On Wednesday, all major varieties of cotton yarn saw price increases. For instance, 20s combed yarn rose from ₹265 to ₹277 per kilogram.Despite the price surge, industry representatives maintain that there is no shortage of cotton in India, even as the current cotton season nears its end.read more :- Expensive BT cotton seeds, farmers' worries increase
Rising prices of BT cotton seeds and farmers' worriesThe rising prices of BT (Bacillus thuringiensis) cotton seeds is becoming a big problem for the cotton producing farmers. The price of Bollgard-2 variety seeds has been continuously increased by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in the last few years, due to which the production cost of farmers has increased. At the same time, farmers are still waiting for an improved and more effective version of this technology, due to which their resentment is increasing.The most cultivated variety in the country is Bolgard-2, while the use of Bolgard-1 is relatively less. But due to increasing costs and decreasing profits, cotton cultivation is now becoming a loss-making deal. This year, farmers did not even get fair price for cotton, due to which the economic pressure increased further.Farmers faced many problems during farming—like shortage of labour, rising prices of fertilizers and black marketing of seeds. Despite all this, farmers sowed cotton, but the crop defied expectations.Farmers have been waiting for a long time for a new cotton variety resistant to pests like pink bollworm. However, even this year no such advanced and effective variety has been available in the market. On the contrary, the prices of Bt cotton seeds are continuously increasing, leading to increasing dissatisfaction in cotton growing areas.Farmers say that the government decides the price of seeds, but does not ensure that the same price is implemented in the market. Due to lack of control over black marketing of seeds and selling at higher prices, farmers are being financially exploited.Details of increase in seed prices:* 2023-24 season: Bt (Bolgard-2) seeds – ₹853 per bag* 2024-25 season: ₹864 per bag* 2025-26 season: ₹901 per bag* Bollgard-1 seeds in 2025-26: ₹635 per bagThere is no visible progress towards genetic improvement in cotton seeds. Farmers are now waiting for a variety that has effective resistance to pink bollworm. Cotton was once a major cash crop, but now the crop is becoming more profitable for seed, pesticide and herbicide companies rather than for farmers.read more :- The rupee opened 158 paise higher at 93.25.
The rupee opened 158 paise higher at 93.25/USD.The Indian rupee opened 158 paise higher at 93.25 per dollar on Thursday, whereas it had closed at 94.83 on Monday.READ MORE :- India's $174 billion textile industry hit by West Asia conflict
India’s $174 Billion Textile Industry Faces Crisis Amid West Asia ConflictIndia’s $174-billion textile industry, one of the world’s largest, is grappling with a crisis triggered by the ongoing West Asia conflict involving the US, Israel, and Iran. Rising crude oil prices, higher raw material costs, labor migration, and weakened demand are intensifying challenges reminiscent of the COVID-19 disruption.Exporters are still reeling from earlier US tariff uncertainties, which squeezed margins and created prolonged instability. For an industry projected to reach $350 billion by 2030 and employing over 45 million people, the impact is substantial.Clusters like Surat, known as India’s “Silk City,” have seen voluntary production cuts of around 40%, while Tiruppur, the “Knitwear Capital of India,” faces soaring operational costs—logistics up 400%, coal 80%, and chemicals 20%. Labor welfare is also a concern, as rising fuel costs threaten basic living conditions for hundreds of thousands of workers housed in hostels dependent on LPG.Compared with competitors such as China, Bangladesh, and Vietnam, India suffers from longer shipping times, creating higher inventory burdens for buyers. Experts urge measures like loan deferment, restructuring stressed accounts, enhanced working capital, and lower interest rates to sustain the sector.Industry leaders stress market diversification as a key strategy. Expanding into domestic markets, technical textiles, and free-trade agreement (FTA) countries can mitigate risks from geopolitical volatility. While short-term challenges loom, India’s textile sector remains poised for long-term growth, with a $100-billion export target by 2030. The immediate priority is preserving the industry ecosystem until global stability returns.read more :- Double crisis on Ludhiana textile industry
Ludhiana's textile industry in double crisis of rising costs and falling demandLudhiana: Ludhiana, known as the major textile production center of the country, is facing serious challenges these days. Rising raw material prices, disrupted supply chains, weak domestic and international demand, and rising logistics costs have put pressure on the industry.According to industry experts, the prices of synthetic fibers made from crude oil—such as polyester, nylon and spandex—have increased by a sharp 20% to 30% in recent weeks. Simranjit Singh, a textile manufacturer from Bahadarke Road, said it was becoming difficult to continue production due to rising costs. According to him, the price of polyester has increased from Rs 115 per kg to Rs 165–170, while the price of nylon fabric has increased from Rs 175 per meter to around Rs 210. Spandex prices have also increased by about 20%.The problem is not limited to synthetic fibres. Natural fibers like cotton have also become expensive. The price of cotton yarn has increased from Rs 260 per kg to around Rs 292 per kg. Industry organizations say that prices of almost all types of fiber have increased significantly.Packaging costs have also seen a sharp rise. Prices of polybags and other plastic-based packing materials, which are essential for logistics and exports, have increased by up to 40%. For example, the price of a polybag has increased from Rs 2 to Rs 3.15 to Rs 3.5.People associated with the industry consider fluctuating crude oil prices, disruption in the global supply chain and rising freight expenses as the main reasons behind this rising cost. Due to geopolitical tensions, international transportation has become expensive, further increasing production costs.Amidst all these challenges, the industry is also facing declining orders and labor shortage. Industry representatives say that if the situation does not improve soon and the supply chain is not stabilized, the situation may become more serious in the coming months.Experts believe that timely policy intervention, cost control measures and strengthening the supply chain are essential to overcome this crisis.read more :- “Double Western Disturbance: Heavy rain and hail from April 3-9”
Double attack of Western Disturbance: Danger of heavy rain and hailstorm across the country from 3 to 9 April.The weather has taken a turn across the country and widespread rains will be seen in the coming days. According to the latest update of Skymet Weather, due to Western Disturbances becoming active one after the other, the weather pattern will change from North India to Central and South India. Rain alert in North and Central IndiaThere is a possibility of good rain over North-West India as well as Central India on 3rd and 4th April. Due to its effect, intermittent rainfall will continue in many parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. 6 to 9 April: Heavy rain across the countryAccording to the Meteorological Department, there may be heavy rain in most of the states of the country between April 6 and 9. This period will be widespread and effective, due to which a drop in temperature will be seen. Farmers suffer loss due to hailstormThe effect of rain has reached the southern districts of Haryana including Bhatinda, Abohar, Fazilka, Muktsar and Mansa of Punjab and western Uttar Pradesh (Bulandshahr, Hathras, Mathura, Aligarh, Meerut). Farmers have suffered huge losses due to hailstorm at many places.Hisar, Bhiwani, Mahendragarh and Hanumangarh of Haryana have also recorded rain along with hailstorm, due to which crops have been damaged. Delhi-NCR next targetNow the weather system is moving towards Delhi-NCR. In the coming time, Delhi, Noida, Gurugram and Faridabad may also experience heavy rain and possibly hailstorm. There will be entry in South India alsoThere is a possibility of rain activities starting in South India from 4th or 5th April, due to which the weather there will also change.read more :- Cotton prices in Ralegaon rose even after CCI procurement ceased.
Increase in cotton prices: Cotton prices increased even after CCI purchase stopped in RalegaonRelief to farmers: Farmers and traders were worried that cotton prices would fall after the Cotton Corporation of India (CCI) stopped procurement. However, the reality is the opposite and cotton prices are currently increasing. In Ralegaon Agricultural Produce Market Committee, the price of good quality cotton is currently around Rs 8,200 per quintal, which had reached Rs 8,240 a few days ago.Earlier, good quality cotton was being purchased from CCI at the rate of around Rs 8,010 per quintal. However, in the last phase of procurement, many farmers did not get slots and their cotton was not purchased by CBI. Therefore, the expectation was that prices would fall after the purchases were closed.However, at present, due to increase in demand in the market, cotton prices have gone above the guaranteed price.Experts believe that the increase in prices is due to international development. Due to the situation of tension in the Gulf region, demand in yarn and textile industry is likely to increase, which is impacting cotton prices. Apart from this, the increase in the prices of bales (cotton bales) and silk is also supporting the cotton market.At present, 200 to 250 carts are coming to Ralegaon Market Committee every day to sell cotton, and it is estimated that 7 to 8 thousand quintals of cotton is being traded. Of this, about 70 percent is from the previous season (old) and the remaining 30 percent is new arrivals. It is expected that this situation will continue for the entire month of April.In the current season, a total of 8 lakh 76 thousand quintals of cotton has been sold through Ralegaon Market Committee.Out of this, 3 lakh 12 thousand quintals of cotton was purchased by CCI, while the remaining 5 lakh 64 thousand quintals of cotton was purchased from private traders. Right now, the news is that about 30 percent of the farmers still have good quality cotton left. relief for farmersEven after CCI procurement has stopped, market demand, international conditions and rise in by-products are supporting cotton prices, which is a matter of relief for farmers.read more :- Cotton prices above MSP due to strong demand
Cotton prices rise above MSP levels on strong demand Cotton prices have been firming up globally and futures on the ICE market have gained by around 15 per cent since the first week of MarchCotton Corporation of India (CCI) has hiked the floor price for the 2025-26 crop by ₹1,300 per candy on Monday, inline with the global prices and strong domestic demand.Including Monday’s revision, the total price increase carried out by CCI is ₹3,200 per candy of 356 kg since early March for the 2025-26 crop.Cotton prices have been firming up globally and futures on the ICE market have gained by around 15 per cent since the first week of March. Cotton futures for May delivery crossed 70.12 cents per pound, while the July’ delivery hovered around 73.28 cents.More rise likelyPrices of raw cotton have firmed up, though most of the 2025-26 crop has already arrived into the market. Raw cotton (kapas) prices traded above the minimum support price (MSP) of ₹8,110 per quintal in the range of ₹8,400-8,700l in some markets such as Raichur and Adoni, and also in parts of Maharashtra and Gujarat.In Raichur, the raw cotton prices ranged around ₹8,500-8,600, while in Adoni it was ₹8,500-8,700. “Kapas prices have finally moved above the MSP levels after ruling below the support price for most part of the marketing season. After today’s price increase, the kapas prices may go up further to ₹8,800 levels encouraging farmers to plant more in the upcoming kharif season,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur.Despite the price increase, CCI cotton has been attracting buying interest from traders and millers. On Monday CCI sold close to 3 lakh bales. For some good quality cotton, buyers have even paid premium, sources said.read more :- Cotton sowing intensifies due to favorable weather, heat wave alert in Rajasthan
Favorable Weather Boosts Cotton Sowing Across India; Heatwave Alert in RajasthanAccording to the latest 24-hour forecast issued by the India Meteorological Department (IMD), weather conditions across India’s major cotton-growing belts are expected to remain largely favorable for sowing and field preparation, with dry weather dominating central and northwestern regions.Central India (Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh): Predominantly dry weather with rising temperatures will support land preparation and early sowing activities. Soil conditions remain workable and favorable.Northwest India (Rajasthan, Punjab, Haryana): Dry conditions will continue across the region. However, heatwave conditions in parts of Rajasthan may accelerate soil moisture loss, making irrigation management important.South India (Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu): Isolated light rainfall and thunderstorms are expected. While not widespread, these may cause short-term, localized disruptions to fieldwork.East & Northeast India (Assam, Meghalaya, West Bengal, Odisha): Light to moderate rainfall is likely, with occasional heavier spells in the Northeast. These areas are less significant for cotton but indicate active moisture conditions.Overall: Weather remains largely favorable for cotton sowing across key regions, with dry conditions aiding progress. Localized rain in the south and heat stress in Rajasthan are the main factors to watch.read more :- Cotton acreage is likely to increase in 2026 due to inflation and El Niño.
Rising Prices and El Niño Forecast Likely to Lift India’s Cotton Acreage in 2026India’s cotton acreage is expected to expand significantly in the 2026 kharif season, driven by a recovery in domestic prices, improving global demand, and the likelihood of an El Niño-induced weak monsoon. Industry stakeholders estimate that the area under cotton cultivation could rise by 10–20%, reversing last year’s decline when farmers shifted to alternative crops like pulses and maize.Sowing preparations have already begun in the northern states of Punjab, Haryana, and Rajasthan, with planting expected to commence shortly. According to industry experts, better price realization—well above the Minimum Support Price (MSP) of ₹8,100 per quintal—has encouraged farmers. If the MSP increases further to around ₹8,600, cotton could become even more attractive. Additionally, cotton’s relatively low water requirement makes it a preferred choice during years of deficient rainfall, a likely scenario under El Niño conditions.Farmers in Maharashtra have also reported improved yields after adopting HTBT seeds, with production projected to rise sharply. This combination of higher yields and better prices is expected to further boost farmer confidence.Despite the positive outlook, overall cotton output in 2025–26 declined slightly, reflecting reduced acreage. However, 2026 may mark a turning point. Rising crude oil prices are increasing the cost of synthetic fibres, potentially restoring cotton’s competitiveness in the textile sector. This shift could benefit millions of cotton farmers and revive the broader cotton value chain.Globally, the trend contrasts with India’s outlook. Major producers such as the US and Australia are expected to reduce cotton acreage due to rising cultivation costs and lower profitability. Estimates suggest a modest decline in US acreage and reduced output in Australia due to water constraints.While favourable prices and weather dynamics support expansion, experts stress that policy reforms and technological advancements will be crucial to sustaining long-term growth in India’s cotton sector.read more :- The Rupee fell by 1.36 paise to close at 94.83 per dollar.
On Monday, the Indian Rupee fell by 1.36 paise to close at 94.83 per dollar, while it had opened at 93.47 in the morning.At market close, the Sensex dropped 1,635.67 points, or 2.22 percent, to settle at 71,947.55, and the Nifty fell 488.20 points, or 2.14 percent, to close at 22,331.40. Gains were recorded in approximately 837 stocks, 3,419 stocks declined, and 138 stocks remained unchanged.READ MORE :- Shrimp and Textile Exports Hit by Sluggish US Demand and Policy Uncertainty
Tariff cuts fail to revive US demand for Indian export; Policy uncertainty, Section 301 probe delay recovery in shrimp, textilesPune | Kolkata: Demand from the United States for Indian exports remains subdued despite recent tariff reductions, as policy uncertainty and geopolitical tensions continue to dampen consumer sentiment, according to industry executives.Exports of key sectors such as shrimp and textiles have yet to recover, weighed down by excess inventories accumulated during the earlier 50% tariff regime and the ongoing Section 301 investigations. Shrimp exports to the US declined 15% year-on-year during April–December, while textile shipments dropped 16% over the same period.Following the US Supreme Court’s rejection of former President Donald Trump’s import tariffs, the United States Trade Representative (USTR) initiated Section 301 probes to assess whether countries are maintaining “structural excess capacity” through subsidies, suppressed wages, or other trade-distorting measures.Industry leaders caution that these investigations could slow the recovery of sectors heavily dependent on US markets.The textile industry, while encouraged by the revised tariff structure, remains wary of the probe’s potential impact. Chandrima Chatterjee, Secretary General of the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), said the sector is closely monitoring developments, given their implications for market access in the US.She added that recent geopolitical tensions, particularly in West Asia, along with evolving US trade policies, have contributed to cautious—if not bearish—market sentiment. This may limit the pace of recovery and reduce the full benefits of tariff rationalisation.Shrimp exporters are already feeling the strain, with farm-gate prices falling 10–15% over the past three weeks. Exporters note that US buyers, especially those in regions like Boston who typically prefer long-term contracts, are hesitant to commit.According to Pawan Kumar G of the All India Seafood Exporters’ Association, many US buyers are still holding high-cost inventories purchased when tariffs were at 50%.In response to concerns about excess capacity, India’s commerce ministry has gathered detailed data from affected industries—including installed capacity, global value chain integration, policy support, and employment—to demonstrate that the domestic textile sector does not contribute to global market distortions.read more :- Textile crisis: 85% weavers in favor of production cut
85% weavers favour production cut amid textile crisis: SurveySurat: An online survey by the Federation of Gujarat Weavers Welfare Association (FOGWWA) has revealed deep concern among textile weaving unit owners, with 85% of respondents favouring a cut in production amid the ongoing industry crisis.The survey received 2,800 responses from weaving unit owners, association leaders and cluster representatives. It aimed to gauge industry sentiment and identify measures needed to address the current downturn.Participants were asked whether a meeting should be convened to discuss the crisis, and whether production should be reduced — with options ranging from two to 30 days. They were also asked to assess the impact on output and suggest corrective measures.According to the findings, the key factors driving the crisis are a sharp rise in yarn prices, weak demand and labour-related issues."The major reasons are higher yarn costs, low demand for textiles and worker-related problems. Workers are also complaining about cooking gas shortages and may return to their native places if the situation does not improve," said Ashok Jirawala, president of FOGWWA.Atul Patel, a weaver, said the industry is facing a double blow."Yarn prices have increased by nearly 50%, while demand for fabric remains low. We have no option but to cut production," he said.The survey indicates that a large section of the weaving industry sees production cuts as an immediate response to rising costs and subdued demand.Meeting of 35 weaving associations todayA meeting of 35 textile weaving associations has been convened in Varachha on Saturday to discuss the ongoing crisis in the sector. Representatives from across South Gujarat are expected to attend, with the primary agenda being to chalk out a strategy for reducing production amid weak demand. Industry representatives believe a coordinated production cut could help limit losses. "With demand remaining low, a collective decision to reduce or halt production will help stabilise prices and prevent further financial strain," said Ashok Jirawala, president of FOGWWA.read more:- The rupee opened 126 paise higher at 93.47.
The rupee opened 1.26 paise higher at 93.47/USD.The Indian rupee opened 1.26 paise higher at 93.47 per dollar on Monday, whereas it had closed at 94.73 on Friday.READ MORE :- State-wise CCI Cotton Sales (2025–26)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹200-₹500 per candy during this week . To date, CCI has sold approximately 38,58,000 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
CCI Hikes Cotton Prices by ₹200–₹500 per Candy; Weekly Auctions Record Strong Sales of 8.93 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) increased its cotton prices by ₹200 to ₹500 per candy during the week of March 23 to March 27, 2026. Despite the price hike, the cotton auctions witnessed strong participation from both mills and traders, leading to robust sales of approximately 8,93,600 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 23, 2026 (Monday):The week opened on a strong note with total sales of 1,53,700 bales. Mills purchased 51,700 bales, while traders led the buying with 1,02,000 bales.March 24, 2026 (Tuesday):Sales slightly declined to 63,300 bales. Mills bought 29,400 bales and traders acquired 33,900 bales.March 25, 2026 (Wednesday):Mid-week activity improved, with total sales reaching 1,69,600 bales. Mills purchased 52,500 bales, while traders accounted for 1,17,100 bales.March 26, 2026 (Thursday):CCI sold 1,66,900 bales during the session. Mills bought 57,200 bales, and traders purchased 1,09,700 bales, indicating sustained demand.March 27, 2026 (Friday):The week ended on a strong high, recording the highest single-day sales of 3,40,100 bales. Mills purchased 1,36,900 bales, while traders dominated with 2,03,200 bales.Cumulative Sales Update2025–26 season sales: 38,58,000 bales2024–25 season sales: 98,85,100 bales
Cotton Prices Firm Up as Demand Rises Amid Weak Rupee and Strong Global TrendsCotton prices in India have continued to strengthen, supported by rising demand from spinning mills and trade participants. Domestic prices are also tracking the upward global trend, while the weakening of the rupee against the US dollar is making imports costlier and supporting local price gains.On Friday, the Cotton Corporation of India (CCI), the country’s largest cotton stockholder, increased prices of the natural fibre by ₹300 per candy (356 kg). With this revision, CCI has raised prices by a total of around ₹1,900 per candy since the beginning of the month, reflecting sustained upward momentum in the market.A senior official from Cotton Corporation of India noted that the price revision is aligned with global market trends, adding that demand for both cotton and yarn remains strong. The official also highlighted that around 39 lakh bales (170 kg each) have already been sold in March out of a total procurement of 1.05 crore bales, indicating robust market activity.ICE Futures Rally Over 14%Cotton futures on the Intercontinental Exchange have risen by more than 14% since early March. Prices for May 2026 delivery are trading above 69 cents per pound, while July contracts are hovering above 71 cents.According to industry experts, the combined effect of a weakening rupee and rising global futures prices is expected to keep upward pressure on high-quality cotton prices in the coming days.Cotton Association of India former president Atul Ganatra said that the current trend suggests further price firmness ahead if currency depreciation and global futures continue to rise.Stronger Export Demand from AsiaMarket participants also noted improving demand for Indian cotton yarn from countries such as China, Bangladesh, and Vietnam, as global supply chains remain disrupted due to ongoing geopolitical tensions.Traders said that a weaker rupee is also making Indian cotton more attractive to international buyers, further supporting demand from both mills and multinational trading firms.read more:- Cotton yarn prices increased in South India, demand remained weak
Cotton yarn prices in South India continued to edge higher even as overall demand remained subdued.Industry experts noted that mills have been increasing prices, supported by stronger returns from export markets. However, domestic demand from end-use industries and stockists stayed muted during the final week of the 2025–26 fiscal year.According to traders, buyers with immediate requirements are paying higher rates due to limited options in the market. Despite the weak demand scenario, mills have been able to push prices up modestly.Meanwhile, cotton prices in Gujarat remained largely steady, even after the Cotton Corporation of India (CCI) announced a price increase.read more :- The rupee closed 56 paise lower at 94.73 against the dollar.
On Friday, the Indian rupee closed 56 paise lower at 94.73 against the dollar, having opened at 94.17 in the morning.At market close, the Sensex fell 1,690.23 points, or 2.25 percent, to settle at 73,583.22, while the Nifty dropped 486.85 points, or 2.09 percent, to close at 22,819.60. Approximately 765 shares recorded gains, 3,420 shares declined, and 123 shares remained unchanged.READ MORE :- HTBT Cotton: New movement in the market
HTBT Cotton: 'HTBT' has created a stir in the cotton marketFarmers' Income: Like last season, this year too HTBT (Herbicide Tolerant BT Cotton) cotton was planted on a large scale in Vidarbha and Khandesh. Due to farmers getting satisfactory income compared to the cost of production, the market is indicating the possibility of increase in the inclination of farmers towards the cultivation of this seed in this season also. However, the increasing use of HTBT seeds is becoming a matter of concern for traditional cotton seed producing companies in the state.According to cotton experts, due to lack of sales in the last season, huge returns have been seen in BT cotton seeds of many renowned companies. Barring a few companies, most of the companies were hit financially. Not only the manufacturing companies but also the seed sellers had to bear the brunt of this situation. Due to non-sale, stock got stuck and financial transactions were affected.In this background, the vendors also tried to draw the attention of the local administration against illegal sale of HTBT in the last season. But in reality the systems have not been able to achieve the expected success in controlling the distribution of this seed. The picture shows that the administration is helpless due to the collusion of the supply chain in every village.Registration from next weekMeanwhile, booking (registration) of seed companies for this season will start from next week. Currently more than 50 seed supply companies are operating in the market. There is good demand for cotton varieties of seven to eight companies. But looking at the increasing influence of HTBT in the last two years, there is a fear that these major companies may also be hit this year.It is well known that HTBT seeds are supplied in large quantities from outside states, especially Gujarat. Its network has been strengthened at the local level and it is likely that the supply of this seed will start soon for the new season also. Sources said that this has created a big challenge for the official seed market.Various farmer organizations have responded that HT (Herbicide Tolerant) technology is genetic modification of seeds. This allows the use of herbicides in cotton or other crops. There is no damage to the root crop. Thanks to this technology, weed control can be done by saving the labor cost of farmers. There are restrictions on its use in India. But we believe that whatever secret cultivation of HTBT cotton is being done today is part of a citizen movement against government policies.Administration desperateIt appears that the state machinery is completely failing to control the illegal supply of HTBT seeds in the state. Even though this seed is being planted in the villages, the concerned departments are not able to ascertain it concretely.The government had initially banned these seeds in the country for 10 years. It's been quite some time now. The government should address the issues pointed out by the Supreme Court in this regard. Also, there is no problem in removing the existing ban on seeds and making this technology available to farmers.read more :- Cotton imports increased, purchases intensified due to fall in prices
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે તિરુપુરના નિકાસકારો પર દબાણ, યાર્નના ભાવમાં ₹12/કિલોનો વધારોતિરુપુરના નીટવેર ઉદ્યોગમાં વપરાતા કપાસના યાર્નના ભાવમાં બુધવારે પ્રતિ કિલો ₹10–₹12નો વધારો થયો હતો, જે નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં નવા ખર્ચ દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઉદ્યોગ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ₹7/કિલો અને માર્ચના મધ્યમાં ₹7/કિલોના વધારાને પગલે આ વધારો થયો છે.મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે આ વધારો વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં વધારા સાથે જોડાયેલો છે. પરિણામે, ભારતમાં સ્થાનિક કપાસના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.ઉત્પાદકોનો અંદાજ છે કે આ નવો વધારો નીટવેર કપડાના ઉત્પાદન ખર્ચમાં ₹6 સુધીનો વધારો કરી શકે છે.નિકાસકારો ખાસ કરીને આ અસર અંગે ચિંતિત છે. તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (TEA) ના પ્રમુખ કેએમ સુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી હાલના પડકારોમાં વધારો થયો છે, જેમાં કાચા માલના ઊંચા ખર્ચ, વિદેશી ટેરિફ અને શિપિંગ મુશ્કેલીઓનો સમાવેશ થાય છે.તેમણે સમજાવ્યું કે નિકાસકારો વધેલા ખર્ચનો બોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો પર નાખી શકતા નથી કારણ કે હાલના ઓર્ડરના ભાવ પહેલાથી જ કરાર દ્વારા બંધ થઈ ગયા છે - જે માર્જિનને વધુ સંકોચન કરે છે.બુધવારે, કોટન યાર્નની તમામ મુખ્ય જાતોના ભાવમાં વધારો થયો. ઉદાહરણ તરીકે, 20 ના દાયકાના કોમ્બેડ યાર્નનો ભાવ ₹265 થી વધીને ₹277 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો.ભાવ વધારા છતાં, ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ કહે છે કે ભારતમાં કપાસની કોઈ અછત નથી, ભલે વર્તમાન કપાસની મોસમ સમાપ્ત થવાની તૈયારીમાં હોય.વધુ વાંચો :- મોંઘા બીટી કપાસના બિયારણ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી
બીટી કપાસના બિયારણના વધતા ભાવ અને ખેડૂતોની ચિંતાકપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતો માટે બીટી (બેસિલસ થુરિંગિએન્સિસ) કપાસના બિયારણના વધતા ભાવો મોટી સમસ્યા બની રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા બોલગાર્ડ-2 જાતના બિયારણની કિંમતમાં સતત વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોનો ઉત્પાદન ખર્ચ વધ્યો છે. તે જ સમયે, ખેડૂતો હજી પણ આ ટેક્નોલોજીના વધુ સારા અને વધુ અસરકારક સંસ્કરણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેના કારણે તેમની નારાજગી વધી રહી છે.દેશમાં સૌથી વધુ ઉગાડવામાં આવતી જાતો બોલગાર્ડ-2 છે, જ્યારે બોલગાર્ડ-1નો ઉપયોગ પ્રમાણમાં ઓછો છે. પરંતુ વધતા ખર્ચ અને ઘટતા નફાને કારણે કપાસની ખેતી હવે ખોટનો સોદો બની રહી છે. આ વર્ષે ખેડૂતોને કપાસના વાજબી ભાવ પણ મળ્યા નથી, જેના કારણે આર્થિક દબાણ વધુ વધ્યું છે.ખેડુતોને ખેતી દરમિયાન ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો - જેમ કે મજૂરોની અછત, ખાતરના વધતા ભાવ અને બિયારણના કાળા બજાર. આ બધું હોવા છતાં ખેડૂતોએ કપાસની વાવણી કરી, પરંતુ પાકે અપેક્ષાઓ નકારી.ગુલાબી બોલવોર્મ જેવી જીવાતો સામે પ્રતિરોધક કપાસની નવી જાતની ખેડૂતો લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, આ વર્ષે પણ આવી કોઈ અદ્યતન અને અસરકારક વેરાયટી બજારમાં ઉપલબ્ધ નથી. તેનાથી વિપરીત, બીટી કપાસના બિયારણના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે.ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર બિયારણની કિંમત નક્કી કરે છે, પરંતુ બજારમાં તે જ ભાવનો અમલ થાય તેની ખાતરી કરતી નથી. બિયારણના કાળાબજાર અને ઊંચા ભાવે વેચાણ પર અંકુશ ન હોવાને કારણે ખેડૂતોનું આર્થિક શોષણ થઈ રહ્યું છે.બિયારણના ભાવમાં વધારાની વિગતો:* 2023-24 સીઝન: Bt (Bolgard-2) બીજ - ₹853 પ્રતિ થેલી* 2024-25 સીઝન: ₹864 પ્રતિ બેગ* 2025-26 સીઝન: ₹901 પ્રતિ બેગ* 2025-26માં બોલગાર્ડ-1 બીજ: ₹635 પ્રતિ થેલીકપાસના બીજમાં આનુવંશિક સુધારણા તરફ કોઈ દેખીતી પ્રગતિ નથી. ખેડૂતો હવે ગુલાબી બોલવોર્મ સામે અસરકારક પ્રતિકારકતા ધરાવતી વિવિધતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કપાસ એક સમયે મુખ્ય રોકડિયો પાક હતો, પરંતુ હવે આ પાક ખેડૂતોને બદલે બિયારણ, જંતુનાશક અને હર્બિસાઇડ કંપનીઓ માટે વધુ નફાકારક બની રહ્યો છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧૫૮ પૈસા વધીને ૯૩.૨૫ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧૫૮ પૈસા વધીને ૯૩.૨૫/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૫૮ પૈસા વધીને ૯૩.૨૫ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે ૯૪.૮૩ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષથી ભારતના ૧૭૪ અબજ ડોલરના કાપડ ઉદ્યોગને ફટકો પડ્યો
પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતનો $174 બિલિયન ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યો છેભારતનો $174-બિલિયન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, વિશ્વના સૌથી મોટામાંનો એક, યુએસ, ઇઝરાયેલ અને ઇરાનને સંડોવતા પશ્ચિમ એશિયાના ચાલુ સંઘર્ષને કારણે સર્જાયેલી કટોકટી સાથે ઝઝૂમી રહ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો, કાચા માલના ઊંચા ખર્ચ, મજૂર સ્થળાંતર અને નબળી માંગ કોવિડ-19 વિક્ષેપની યાદ અપાવે તેવા પડકારોને વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યા છે.નિકાસકારો હજુ પણ અગાઉની યુએસ ટેરિફ અનિશ્ચિતતાઓથી પીડાઈ રહ્યા છે, જેણે માર્જિનને સ્ક્વિઝ કર્યું અને લાંબા સમય સુધી અસ્થિરતા ઊભી કરી. 2030 સુધીમાં $350 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અને 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને રોજગારી આપવાનો અંદાજ ધરાવતા ઉદ્યોગ માટે, અસર નોંધપાત્ર છે.ભારતના "સિલ્ક સિટી" તરીકે ઓળખાતા સુરત જેવા ક્લસ્ટરોએ લગભગ 40% સ્વૈચ્છિક ઉત્પાદન કાપ જોયો છે, જ્યારે તિરુપુર, "ભારતની નીટવેર કેપિટલ" વધતા ઓપરેશનલ ખર્ચનો સામનો કરે છે - લોજિસ્ટિક્સ 400%, કોલસો 80% અને રસાયણો 20%. શ્રમ કલ્યાણ એ પણ ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે વધતા ઇંધણના ખર્ચથી એલપીજી પર નિર્ભર હોસ્ટેલમાં રહેતા લાખો કામદારો માટે મૂળભૂત જીવનશૈલી જોખમાય છે.ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકોની સરખામણીમાં, ભારત લાંબા સમય સુધી શિપિંગ સમયનો ભોગ બને છે, જેના કારણે ખરીદદારો માટે વધુ ઇન્વેન્ટરી બોજ પેદા થાય છે. નિષ્ણાતો આ ક્ષેત્રને ટકાવી રાખવા માટે લોન મુલતવી, સ્ટ્રેસ્ડ એકાઉન્ટ્સનું પુનર્ગઠન, કાર્યકારી મૂડીમાં વધારો અને નીચા વ્યાજ દરો જેવા પગલાં લેવા વિનંતી કરે છે.ઉદ્યોગના નેતાઓ મુખ્ય વ્યૂહરચના તરીકે બજારના વૈવિધ્યકરણ પર ભાર મૂકે છે. સ્થાનિક બજારો, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને ફ્રી-ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) દેશોમાં વિસ્તરણ કરવાથી ભૌગોલિક રાજકીય અસ્થિરતાના જોખમોને ઘટાડી શકાય છે. જ્યારે ટૂંકા ગાળાના પડકારો ઉભરી રહ્યા છે, ત્યારે ભારતનું કાપડ ક્ષેત્ર 2030 સુધીમાં $100- બિલિયનના નિકાસ લક્ષ્યાંક સાથે લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ માટે તૈયાર છે. વૈશ્વિક સ્થિરતા પરત ન આવે ત્યાં સુધી તાત્કાલિક અગ્રતા ઉદ્યોગ ઇકોસિસ્ટમને સાચવવાની છે.વધુ વાંચો:- લુધિયાણા કાપડ ઉદ્યોગ પર બેવડું સંકટ
વધતી કિંમત અને ઘટતી માંગના બેવડા સંકટમાં લુધિયાણાનો કાપડ ઉદ્યોગલુધિયાણા: દેશના મુખ્ય કાપડ ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાતું લુધિયાણા આ દિવસોમાં ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. કાચા માલના વધતા ભાવ, વિક્ષેપિત સપ્લાય ચેન, નબળી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ અને વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચે ઉદ્યોગ પર દબાણ કર્યું છે.ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોના મતે, ક્રૂડ ઓઈલમાંથી બનેલા સિન્થેટીક ફાઈબર જેવા કે પોલિએસ્ટર, નાયલોન અને સ્પાન્ડેક્સના ભાવમાં તાજેતરના સપ્તાહોમાં 20% થી 30% નો તીવ્ર વધારો થયો છે. બહાદર્કે રોડના કાપડ ઉત્પાદક સિમરનજીત સિંઘે જણાવ્યું હતું કે વધતા ખર્ચને કારણે ઉત્પાદન ચાલુ રાખવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તેમના મતે, પોલિએસ્ટરની કિંમત રૂ. 115 પ્રતિ કિલોથી વધીને રૂ. 165-170 થઈ ગઈ છે, જ્યારે નાયલોન ફેબ્રિકની કિંમત રૂ. 175 પ્રતિ મીટરથી વધીને રૂ. 210ની આસપાસ થઈ ગઈ છે. સ્પાન્ડેક્સના ભાવમાં પણ લગભગ 20%નો વધારો થયો છે.સમસ્યા માત્ર કૃત્રિમ તંતુઓ સુધી મર્યાદિત નથી. કપાસ જેવા કુદરતી રેસા પણ મોંઘા થયા છે. કોટન યાર્નની કિંમત રૂ. 260 પ્રતિ કિલોથી વધીને રૂ. 292 પ્રતિ કિલોની આસપાસ પહોંચી છે. ઉદ્યોગ સંગઠનોનું કહેવું છે કે લગભગ તમામ પ્રકારના ફાઈબરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.પેકેજિંગ ખર્ચમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. લોજિસ્ટિક્સ અને નિકાસ માટે જરૂરી એવા પોલીબેગ અને અન્ય પ્લાસ્ટિક આધારિત પેકિંગ મટિરિયલના ભાવમાં 40% સુધીનો વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, પોલીબેગની કિંમત 2 રૂપિયાથી વધીને 3.15 રૂપિયાથી 3.5 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા લોકો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ, વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ અને વધતા નૂર ખર્ચને આ વધતા ખર્ચ પાછળના મુખ્ય કારણો માને છે. ભૌગોલિક રાજકીય તણાવને લીધે, આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન મોંઘું બન્યું છે, જેનાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે.આ તમામ પડકારો વચ્ચે, ઉદ્યોગ પણ ઘટતા ઓર્ડર અને મજૂરોની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓનું કહેવું છે કે જો પરિસ્થિતિમાં જલ્દી સુધારો નહીં થાય અને સપ્લાય ચેઈન સ્થિર નહીં થાય તો આગામી મહિનાઓમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે.નિષ્ણાતો માને છે કે આ કટોકટીમાંથી બહાર આવવા માટે સમયસર નીતિગત હસ્તક્ષેપ, ખર્ચ નિયંત્રણના પગલાં અને સપ્લાય ચેઈનને મજબૂત કરવી જરૂરી છે.વધુ વાંચો:- "ડબલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ: 3-9 એપ્રિલ સુધી ભારે વરસાદ અને કરા"
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો ડબલ એટેકઃ 3 થી 9 એપ્રિલ સુધી દેશભરમાં ભારે વરસાદ અને કરાનો ખતરો.સમગ્ર દેશમાં હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં વ્યાપક વરસાદ જોવા મળશે. સ્કાયમેટ વેધરના લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ, એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર ભારતથી મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં હવામાનની પેટર્ન બદલાશે.ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં વરસાદનું એલર્ટ3 અને 4 એપ્રિલે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત તેમજ મધ્ય ભારતમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. તેની અસરને કારણે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં અવાર-નવાર વરસાદ ચાલુ રહેશે.6 થી 9 એપ્રિલ: સમગ્ર દેશમાં ભારે વરસાદહવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6 થી 9 એપ્રિલની વચ્ચે દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળો વ્યાપક અને અસરકારક રહેશે, જેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળશે.અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છેવરસાદની અસર પંજાબના ભટિંડા, અબોહર, ફાઝિલ્કા, મુક્તસર અને માનસા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ (બુલંદશહર, હાથરસ, મથુરા, અલીગઢ, મેરઠ) સહિત હરિયાણાના દક્ષિણ જિલ્લાઓ સુધી પહોંચી છે. અનેક જગ્યાએ કરા પડતાં ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે.હરિયાણાના હિસાર, ભિવાની, મહેન્દ્રગઢ અને હનુમાનગઢમાં પણ કરા સાથે વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે પાકને નુકસાન થયું છે. આગામી લક્ષ્ય દિલ્હી-NCRહવે હવામાન પ્રણાલી દિલ્હી-NCR તરફ આગળ વધી રહી છે. આગામી સમયમાં દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામ અને ફરીદાબાદમાં પણ ભારે વરસાદ અને સંભવતઃ કરા પડી શકે છે. દક્ષિણ ભારતમાં પણ એન્ટ્રી થશેદક્ષિણ ભારતમાં 4 થી 5 એપ્રિલથી વરસાદની ગતિવિધિઓ શરૂ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ત્યાંનું હવામાન પણ બદલાશે.વધુ વાંચો:- સીસીઆઈ ખરીદી બંધ થયા પછી પણ રાલેગાંવમાં કપાસના ભાવ વધ્યા.
કપાસના ભાવમાં વધારો: રાલેગાંવમાં CCIની ખરીદી બંધ થયા પછી પણ કપાસના ભાવમાં વધારોખેડૂતોને રાહત: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ચિંતિત હતા કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા ખરીદી બંધ કર્યા પછી કપાસના ભાવ ઘટશે. જોકે, વાસ્તવિકતા તેનાથી વિપરીત છે અને હાલમાં કપાસના ભાવ વધી રહ્યા છે. રાલેગાંવ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટીમાં, સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની કિંમત હાલમાં ક્વિન્ટલ દીઠ 8,200 રૂપિયાની આસપાસ છે, જે થોડા દિવસો પહેલા 8,240 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ હતી.અગાઉ, સારી ગુણવત્તાનો કપાસ સીસીઆઈ પાસેથી રૂ. 8,010 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદવામાં આવતો હતો. જો કે, ખરીદીના છેલ્લા તબક્કામાં, ઘણા ખેડૂતોને સ્લોટ મળ્યા ન હતા અને તેમના કપાસની સીબીઆઈ દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવી ન હતી. તેથી ખરીદી બંધ થયા બાદ ભાવ ઘટશે તેવી અપેક્ષા હતી.જો કે હાલમાં બજારમાં માંગ વધવાને કારણે કપાસના ભાવ ગેરંટી ભાવ કરતા ઉપર ગયા છે.નિષ્ણાતો માને છે કે કિંમતોમાં વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસને કારણે થયો છે. ગલ્ફ પ્રદેશમાં તણાવની સ્થિતિને કારણે યાર્ન અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં માંગ વધવાની શક્યતા છે, જેની અસર કપાસના ભાવ પર પડી રહી છે. આ ઉપરાંત ગાંસડી (કોટન બેલ્સ) અને સિલ્કના ભાવમાં વધારો પણ કપાસ બજારને ટેકો આપી રહ્યો છે.હાલમાં રાલેગાંવ માર્કેટ કમિટીમાં કપાસના વેચાણ માટે દરરોજ 200 થી 250 ગાડીઓ આવી રહી છે અને 7 થી 8 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનો વેપાર થતો હોવાનો અંદાજ છે. તેમાંથી, લગભગ 70 ટકા અગાઉની સીઝન (જૂની) અને બાકીના 30 ટકા નવા આગમન છે. આ સ્થિતિ સમગ્ર એપ્રિલ મહિના સુધી ચાલુ રહેવાની આશા છે.ચાલુ સિઝનમાં રાલેગાંવ બજાર સમિતિ દ્વારા કુલ 8 લાખ 76 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસનું વેચાણ થયું છે.તેમાંથી 3 લાખ 12 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસ સીસીઆઈ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીના 5 લાખ 64 હજાર ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી ખાનગી વેપારીઓ પાસેથી કરવામાં આવી હતી. અત્યારે સમાચાર છે કે લગભગ 30 ટકા ખેડૂતો પાસે હજુ પણ સારી ગુણવત્તાનો કપાસ બાકી છે. ખેડૂતો માટે રાહતસીસીઆઈની પ્રાપ્તિ બંધ થઈ ગયા પછી પણ બજારની માંગ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ અને આડપેદાશોમાં વધારો કપાસના ભાવને ટેકો આપી રહ્યો છે, જે ખેડૂતો માટે રાહતની બાબત છે.વધુ વાંચો:- મજબૂત માંગને કારણે કપાસના ભાવ MSPથી ઉપર છે
મજબૂત માંગને કારણે કપાસના ભાવ MSP સ્તરથી ઉપર વધે છે વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવ મજબૂત થઈ રહ્યા છે અને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહથી આઈસીઈ માર્કેટમાં વાયદામાં લગભગ 15 ટકાનો વધારો થયો છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ સોમવારે 2025-26ના પાક માટે ફ્લોર પ્રાઈસમાં ₹1,300 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે, જે વૈશ્વિક ભાવ અને મજબૂત સ્થાનિક માંગને અનુરૂપ છે.સોમવારના પુનરાવર્તન સહિત, CCI દ્વારા 2025-26ના પાક માટે માર્ચની શરૂઆતથી 356 કિલોની કેન્ડી દીઠ ₹3,200નો કુલ ભાવ વધારો છે.વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવમાં મજબૂતી આવી રહી છે અને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહથી ICE માર્કેટમાં વાયદામાં લગભગ 15 ટકાનો વધારો થયો છે. મે ડિલિવરી માટે કપાસના ભાવ પાઉન્ડ દીઠ 70.12 સેન્ટને વટાવી ગયા હતા, જ્યારે જુલાઈની ડિલિવરી 73.28 સેન્ટની આસપાસ હતી.વધુ વધારો થવાની શક્યતા છેકાચા કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જોકે 2025-26નો મોટા ભાગનો પાક બજારમાં આવી ચૂક્યો છે. રાયચુર અને અડોની જેવા કેટલાક બજારોમાં તેમજ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કાચા કપાસ (કપાસ)ના ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,110ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)ની ઉપર ₹8,400-8,700l ની રેન્જમાં ટ્રેડ થાય છે.રાયચુરમાં, કાચા કપાસના ભાવ ₹8,500-8,600 આસપાસ હતા, જ્યારે અડોનીમાં તે ₹8,500-8,700 હતા. રાયચમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, "માર્કેટીંગ સીઝનના મોટાભાગના ભાગમાં ટેકાના ભાવથી નીચે શાસન કર્યા પછી કપાસના ભાવ આખરે MSP સ્તરોથી ઉપર ગયા છે. આજના ભાવ વધારા પછી, કપાસના ભાવ ₹8,800ના સ્તરે વધુ વધી શકે છે જે ખેડૂતોને આગામી ખરીફ સિઝનમાં વધુ વાવેતર કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે."ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, સીસીઆઈ કપાસમાં વેપારીઓ અને મિલરો તરફથી ખરીદીમાં રસ જોવા મળી રહ્યો છે. સોમવારે CCIએ લગભગ 3 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું. કેટલાક સારી ગુણવત્તાના કપાસ માટે ખરીદદારોએ પ્રીમિયમ પણ ચૂકવ્યું છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો:- રાજસ્થાનમાં સાનુકૂળ હવામાન, હીટ વેવ એલર્ટના કારણે કપાસની વાવણી તીવ્ર બની છે
ભારતભરમાં અનુકૂળ હવામાનથી કપાસના વાવેતરમાં વધારો; રાજસ્થાનમાં ગરમીનું ચેતવણીભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જારી કરાયેલી તાજેતરની 24 કલાકની આગાહી મુજબ, ભારતના મુખ્ય કપાસ ઉગાડતા પટ્ટાઓમાં વાવણી અને ખેતરની તૈયારી માટે હવામાનની સ્થિતિ મોટાભાગે અનુકૂળ રહેવાની ધારણા છે, જેમાં શુષ્ક હવામાન મધ્ય અને ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રદેશોમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે.મધ્ય ભારત (મધ્યપ્રદેશ, વિદર્ભ, છત્તીસગઢ): વધતા તાપમાન સાથે મુખ્યત્વે શુષ્ક હવામાન જમીનની તૈયારી અને વહેલી વાવણી પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપશે. માટીની સ્થિતિ કાર્યક્ષમ અને અનુકૂળ રહેશે.ઉત્તરપશ્ચિમ ભારત (રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા): સમગ્ર પ્રદેશમાં શુષ્ક હવામાન ચાલુ રહેશે. જોકે, રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ગરમીનું વાતાવરણ જમીનમાં ભેજનું નુકસાન ઝડપી બનાવી શકે છે, જેના કારણે સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.દક્ષિણ ભારત (તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ): છૂટાછવાયા હળવો વરસાદ અને વાવાઝોડાની અપેક્ષા છે. વ્યાપક ન હોવા છતાં, આ ટૂંકા ગાળાના, સ્થાનિક રીતે ખેતરના કામમાં વિક્ષેપો લાવી શકે છે.પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારત (આસામ, મેઘાલય, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા): હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, ઉત્તરપૂર્વમાં ક્યારેક ક્યારેક ભારે વરસાદ પડશે. આ વિસ્તારો કપાસ માટે ઓછા મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ સક્રિય ભેજની સ્થિતિ દર્શાવે છે.એકંદરે: મુખ્ય પ્રદેશોમાં કપાસના વાવેતર માટે હવામાન મોટે ભાગે અનુકૂળ રહે છે, સૂકી પરિસ્થિતિઓ પ્રગતિમાં મદદ કરે છે. દક્ષિણમાં સ્થાનિક વરસાદ અને રાજસ્થાનમાં ગરમીનું દબાણ એ મુખ્ય પરિબળો છે જે જોવા જેવા છે.વધુ વાંચો:- ફુગાવા અને અલ નીનોને કારણે 2026 માં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
વધતી કિંમતો અને અલ નીનો અનુમાન 2026માં ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા2026ની ખરીફ સિઝનમાં ભારતનો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર નોંધપાત્ર રીતે વધવાની ધારણા છે, જે સ્થાનિક ભાવમાં રિકવરી, વૈશ્વિક માંગમાં સુધારો અને અલ નીનો પ્રેરિત નબળા ચોમાસાની સંભાવનાને કારણે છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોનો અંદાજ છે કે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર 10-20% વધી શકે છે, જે ગયા વર્ષના ઘટાડાને ઉલટાવી શકે છે જ્યારે ખેડૂતો કઠોળ અને મકાઈ જેવા વૈકલ્પિક પાકો તરફ વળ્યા હતા.પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ઉત્તરીય રાજ્યોમાં વાવણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, ટૂંક સમયમાં વાવેતર શરૂ થવાની ધારણા છે. ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોના મતે, ક્વિન્ટલ દીઠ ₹8,100ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતાં વધુ સારી કિંમતની પ્રાપ્તિએ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. જો MSP વધુ વધીને ₹8,600ની આસપાસ થાય તો કપાસ વધુ આકર્ષક બની શકે છે. વધુમાં, કપાસની પ્રમાણમાં ઓછી પાણીની જરૂરિયાત તેને ઓછા વરસાદના વર્ષો દરમિયાન પસંદગીની પસંદગી બનાવે છે, જે અલ નીનોની સ્થિતિમાં સંભવિત દૃશ્ય છે.મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ પણ HTBT બિયારણ અપનાવ્યા બાદ સારી ઉપજની જાણ કરી છે, ઉત્પાદનમાં તીવ્ર વધારો થવાનો અંદાજ છે. ઉચ્ચ ઉપજ અને સારી કિંમતોના આ સંયોજનથી ખેડૂતોના આત્મવિશ્વાસમાં વધુ વધારો થવાની અપેક્ષા છે.હકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ હોવા છતાં, 2025-26માં કપાસના એકંદર ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો થયો હતો, જે ઘટેલા વાવેતર વિસ્તારને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જોકે, 2026 એક ટર્નિંગ પોઇન્ટ બની શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો સિન્થેટીક ફાઈબરની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે, જે ટેક્સટાઈલ સેક્ટરમાં કપાસની સ્પર્ધાત્મકતા પુનઃસ્થાપિત કરી રહી છે. આ ફેરફારથી લાખો કપાસના ખેડૂતોને ફાયદો થઈ શકે છે અને કપાસની વ્યાપક મૂલ્ય શૃંખલાને પુનર્જીવિત કરી શકાશે.વૈશ્વિક સ્તરે, વલણ ભારતના દૃષ્ટિકોણથી વિપરીત છે. યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા મોટા ઉત્પાદકો વધતા વાવેતર ખર્ચ અને ઓછી નફાકારકતાને કારણે કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે. પાણીની મર્યાદાઓને કારણે યુએસના વાવેતર વિસ્તારમાં સાધારણ ઘટાડો અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉત્પાદન ઘટવાનું અનુમાન સૂચવે છે.સાનુકૂળ ભાવો અને હવામાનની ગતિશીલતા વિસ્તરણને સમર્થન આપે છે, ત્યારે નિષ્ણાતો ભારપૂર્વક જણાવે છે કે ભારતના કપાસ ક્ષેત્રમાં લાંબા ગાળાના વિકાસને ટકાવી રાખવા માટે નીતિગત સુધારા અને તકનીકી પ્રગતિ નિર્ણાયક બનશે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧.૩૬ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૩ પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧.૩૬ પૈસા ઘટીને ૯૪.૮૩ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૯૩.૪૭ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ થતાં, સેન્સેક્સ ૧,૬૩૫.૬૭ પોઈન્ટ અથવા ૨.૨૨ ટકા ઘટીને ૭૧,૯૪૭.૫૫ પર અને નિફ્ટી ૪૮૮.૨૦ પોઈન્ટ અથવા ૨.૧૪ ટકા ઘટીને ૨૨,૩૩૧.૪૦ પર બંધ થયો. આશરે ૮૩૭ શેરોમાં વધારો નોંધાયો હતો, ૩,૪૧૯ શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો અને ૧૩૮ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહોતો.વધુ વાંચો :- શ્રિમ્પ-ટેક્ષટાઇલની નિકાસ પર યુએસ માંગ, નીતિની અનિશ્ચિતતાની અસર
ટેરિફ ઘટાડાથી ભારતીય નિકાસ માટે અમેરિકાની માંગ ફરી શરૂ થઈ નથી; નીતિગત અનિશ્ચિતતા, કલમ 301 ની તપાસથી ઝીંગા, કાપડમાં પુનઃપ્રાપ્તિમાં વિલંબપુણે | કોલકાતા: ઉદ્યોગ અધિકારીઓના મતે, નીતિગત અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજકીય તણાવ ગ્રાહકોની ભાવનાને નબળી બનાવી રહ્યા છે, તેમ છતાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી ભારતીય નિકાસ માટેની માંગ હજુ પણ ઓછી છે.ઝીંગા અને કાપડ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોની નિકાસ હજુ સુધી રિકવર થઈ નથી, જે અગાઉના 50% ટેરિફ શાસન અને ચાલુ કલમ 301 તપાસ દરમિયાન સંચિત વધારાની ઇન્વેન્ટરીના કારણે દબાઈ ગઈ છે. એપ્રિલ-ડિસેમ્બર દરમિયાન યુએસમાં ઝીંગાની નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 15% ઘટી હતી, જ્યારે કાપડના શિપમેન્ટમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન 16% ઘટાડો થયો હતો.ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આયાત ટેરિફને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યા બાદ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR) એ સબસિડી, દબાયેલા વેતન અથવા અન્ય વેપાર-વિકૃત પગલાં દ્વારા દેશો "માળખાકીય વધારાની ક્ષમતા" જાળવી રહ્યા છે કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કલમ 301 ની તપાસ શરૂ કરી.ઉદ્યોગના નેતાઓ ચેતવણી આપે છે કે આ તપાસ યુએસ બજારો પર ભારે નિર્ભર ક્ષેત્રોની પુનઃપ્રાપ્તિને ધીમી કરી શકે છે.ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, સુધારેલા ટેરિફ માળખાથી પ્રોત્સાહિત હોવા છતાં, તપાસની સંભવિત અસરથી સાવચેત રહે છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) ના સેક્રેટરી જનરલ ચંદ્રિમા ચેટર્જીએ જણાવ્યું હતું કે આ ક્ષેત્ર યુ.એસ.માં બજાર પ્રવેશ માટે તેમની અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને, વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તાજેતરના ભૂ-રાજકીય તણાવ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં, વિકસિત યુએસ વેપાર નીતિઓ સાથે, બજારની ભાવનામાં સાવધાની - જો મંદી નહીં - ફાળો આપ્યો છે. આ પુનઃપ્રાપ્તિની ગતિને મર્યાદિત કરી શકે છે અને ટેરિફ તર્કસંગતકરણના સંપૂર્ણ લાભોને ઘટાડી શકે છે.ઝીંગા નિકાસકારો પહેલાથી જ તણાવ અનુભવી રહ્યા છે, છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયામાં ફાર્મ-ગેટ ભાવમાં 10-15% ઘટાડો થયો છે. નિકાસકારો નોંધે છે કે યુએસ ખરીદદારો, ખાસ કરીને બોસ્ટન જેવા પ્રદેશોમાં જેઓ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાના કરાર પસંદ કરે છે, તેઓ પ્રતિબદ્ધતા કરવામાં ખચકાટ અનુભવે છે.ઓલ ઇન્ડિયા સીફૂડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશનના પવન કુમાર જીના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા યુએસ ખરીદદારો હજુ પણ ટેરિફ 50% પર હતા ત્યારે ખરીદેલી ઊંચી કિંમતની ઇન્વેન્ટરી ધરાવે છે.વધારાની ક્ષમતા અંગેની ચિંતાઓના જવાબમાં, ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયે અસરગ્રસ્ત ઉદ્યોગોમાંથી વિગતવાર ડેટા એકત્રિત કર્યો છે - જેમાં સ્થાપિત ક્ષમતા, વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલા એકીકરણ, નીતિ સહાય અને રોજગારનો સમાવેશ થાય છે - તે દર્શાવવા માટે કે સ્થાનિક કાપડ ક્ષેત્ર વૈશ્વિક બજારના વિકૃતિઓમાં ફાળો આપતું નથી.વધુ વાંચો:- કાપડની કટોકટી: 85% વિવર્સ ઉત્પાદન કાપની તરફેણમાં
કાપડની કટોકટી વચ્ચે 85% વિવર્સ ઉત્પાદન કાપની તરફેણ કરે છે: સર્વેસુરત: ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વીવર્સ વેલ્ફેર એસોસિયેશન (FOGWWA) દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓનલાઈન સર્વેમાં કાપડ વણાટ એકમના માલિકોમાં ઊંડી ચિંતા જાહેર થઈ છે, જેમાં 85% ઉત્તરદાતાઓએ ચાલુ ઉદ્યોગ સંકટ વચ્ચે ઉત્પાદનમાં કાપ મૂકવાની તરફેણ કરી છે.સર્વેને વિવિંગ યુનિટના માલિકો, એસોસિએશનના નેતાઓ અને ક્લસ્ટરના પ્રતિનિધિઓ તરફથી 2,800 પ્રતિસાદ મળ્યા હતા. તેનો ઉદ્દેશ ઉદ્યોગની ભાવનાને માપવાનો અને વર્તમાન મંદીને પહોંચી વળવા જરૂરી પગલાં ઓળખવાનો હતો.સહભાગીઓને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું કટોકટીની ચર્ચા કરવા માટે મીટિંગ બોલાવવી જોઈએ, અને શું ઉત્પાદન ઘટાડવું જોઈએ - બે થી 30 દિવસ સુધીના વિકલ્પો સાથે. તેમને આઉટપુટ પરની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા અને સુધારાત્મક પગલાં સૂચવવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું.તારણો અનુસાર, યાર્નના ભાવમાં તીવ્ર વધારો, નબળી માંગ અને શ્રમ સંબંધિત મુદ્દાઓ કટોકટી માટે મુખ્ય પરિબળો છે.FOGWWA ના પ્રમુખ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્ય કારણોમાં યાર્નની ઊંચી કિંમત, કાપડની ઓછી માંગ અને કામદારો સંબંધિત સમસ્યાઓ છે. કામદારો રાંધણગેસની અછતની ફરિયાદ પણ કરી રહ્યા છે અને જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો તેઓ તેમના વતન પરત ફરી શકે છે."વણકર અતુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગને બેવડા ફટકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે."યાર્નના ભાવમાં લગભગ 50% વધારો થયો છે, જ્યારે ફેબ્રિકની માંગ ઓછી છે. અમારી પાસે ઉત્પાદન ઘટાડવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી," તેમણે કહ્યું.સર્વે દર્શાવે છે કે વણાટ ઉદ્યોગનો એક મોટો વર્ગ ઉત્પાદન કાપને વધતા ખર્ચ અને ઘટતી માંગના તાત્કાલિક પ્રતિભાવ તરીકે જુએ છે.આજે 35 વિવિંગ એસોસિએશનની બેઠકસેક્ટરમાં ચાલી રહેલી કટોકટી અંગે ચર્ચા કરવા શનિવારે વરાછામાં 35 ટેક્સટાઈલ વિવિંગ એસોસિએશનની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં પ્રાથમિક કાર્યસૂચિ નબળી માંગ વચ્ચે ઉત્પાદન ઘટાડવા માટેની વ્યૂહરચના ઘડવાનો છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ માને છે કે સંકલિત ઉત્પાદન કાપ નુકસાનને મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. FOGWWA ના પ્રમુખ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "માગ ઓછી રહેવાની સાથે, ઉત્પાદન ઘટાડવા અથવા રોકવાનો સામૂહિક નિર્ણય ભાવને સ્થિર કરવામાં અને વધુ નાણાકીય તાણને રોકવામાં મદદ કરશે."વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૧૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧.૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭/USD પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧.૨૬ પૈસા વધીને ૯૩.૪૭ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારે તે ૯૪.૭૩ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ ( ૨૦૨૫-૨૬ )
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200 થી ₹500 નો વધારો કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 3,858,000 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹200–₹500નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક 8.93 લાખ ગાંસડીથી વધુ વેચાણકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 23 થી 27 માર્ચ, 2026 દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹200–₹500નો વધારો કર્યો છે. આ અવધિ દરમિયાન મિલો અને વેપારીઓએ જોરદાર ખરીદી કરતા લગભગ 8.93 લાખ ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ નોંધાયું.સપ્તાહની શરૂઆતથી અંત સુધી સતત મજબૂત માંગ જોવા મળી હતી. 23 માર્ચે 1.53 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જ્યારે 24 માર્ચે 63,300 ગાંસડીનું વેચાણ થયું. 25 માર્ચે વેપાર પ્રવૃત્તિ તેજ બની અને 1.69 લાખ ગાંસડી વેચાઈ. 26 માર્ચે 1.66 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું, જ્યારે 27 માર્ચે સૌથી વધુ 3.40 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ થયું.મિલો કરતાં વેપારીઓની ખરીદી વધુ જોવા મળી, ખાસ કરીને મધ્ય અને અંતિમ દિવસોમાં વેપાર પ્રવૃત્તિમાં વધારો નોંધાયો.તાજેતરના હરાજી પછી CCIનું કુલ વેચાણ 2025–26 સીઝનમાં 38.58 લાખ ગાંસડી અને 2024–25 સીઝનમાં 98.85 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું છે.
નબળા રૂપિયાથી આયાત મોંઘી, માંગ વધતાં કપાસના ભાવમાં સતત વધારોસ્પિનિંગ મિલો અને વેપારીઓની વધતી માંગને કારણે ભારતમાં કપાસના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ડૉલર સામે રૂપિયો નબળો પડવાથી આયાત ખર્ચ વધ્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ ભાવ વૈશ્વિક પ્રવાહ સાથે ઉપર જઈ રહ્યા છે.શુક્રવારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI), જે હાલ દેશની સૌથી મોટી કપાસ સ્ટોક ધારક સંસ્થા છે, તેણે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) રૂ. 300નો વધારો કર્યો. આ સુધારા બાદ મહિનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી CCIની કિંમતોમાં કુલ રૂ. 1,900 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો થયો છે.CCIના ચેરમેન-કમ-મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે ભાવ વધારો વૈશ્વિક બજારના વલણ સાથે મેળ ખાય છે. તેમણે કહ્યું કે કપાસ અને યાર્નની માંગ મજબૂત છે અને વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. તેમના મુજબ, માર્ચમાં કુલ 1.05 કરોડ ગાંસડીની ખરીદીમાંથી 39 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ મુજબ)નું વેચાણ થયું છે, જે મજબૂત માંગ દર્શાવે છે.ICE ફ્યુચર્સમાં પણ 14%થી વધુ વધારોમાર્ચની શરૂઆતથી ICE કોટન ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં 14 ટકાથી વધુ વધારો નોંધાયો છે. મે 2026 ડિલિવરી માટે ભાવ 69 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી ઉપર અને જુલાઈ ડિલિવરી માટે 71 સેન્ટથી વધુ પહોંચી ગયા છે.ભારતના કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના પૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું કે રૂપિયો નબળો પડતો જતાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ વધતા આગામી દિવસોમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસના ભાવમાં વધુ વધારો શક્ય છે.રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રમણજુ દાસ બૂબે જણાવ્યું કે મજબૂત ડૉલર અને વૈશ્વિક ભાવ વધારાના કારણે આયાત વધુ મોંઘી બની રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે માત્ર મિલો જ નહીં પરંતુ બહુરાષ્ટ્રીય ટ્રેડિંગ કંપનીઓ પણ ભારતીય કપાસ ખરીદી રહી છે, કારણ કે વર્તમાન ભાવ ડૉલર સામે રૂપિયો નબળો હોવાથી તેમને આકર્ષક લાગે છે.તાજેતરના સમયગાળામાં ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી ભારતીય કોટન યાર્નની માંગ પણ વધી છે. ચાલુ સંઘર્ષના કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ આવવાથી આ માંગમાં વધારો થયો છે.વધુ વાંચો:- દક્ષિણ ભારતમાં કોટન યાર્નના ભાવ વધ્યા, માંગ નબળી રહી
દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના યાર્નના ભાવ સતત વધતા રહેતા જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યારે સ્થાનિક માગ ધીમી રહી છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો મુજબ, નિકાસ બજારમાં સારાં નફાના માર્જિનના કારણે મિલોએ ભાવ વધાર્યા છે. તેમ છતાં, 2025-26 નાણાકીય વર્ષના અંતિમ સપ્તાહ દરમિયાન અંતિમ વપરાશકર્તા ઉદ્યોગો અને સ્ટોકિસ્ટો તરફથી સ્થાનિક માગ નબળી રહી.વેપારીઓએ જણાવ્યું કે, બજારમાં ઉપલબ્ધ મર્યાદિત વિકલ્પોને કારણે તાત્કાલિક જરૂરિયાત ધરાવતા ખરીદદારો ઊંચા ભાવ ચૂકવી રહ્યા છે. તેમ છતાં, માંગ નબળી હોવા છતાં, મિલો નાની માત્રામાં ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં સફળ રહ્યા છે.આ દરમિયાન, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા ભાવ વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ગુજરાતમાં કપાસના ભાવ મોટા ભાગે સ્થિર રહ્યા.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 56 પૈસા ઘટીને 94.73 પર બંધ થયો.
રૂપિયો 56 પૈસા નબળો; શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં તીવ્ર ઘટાડોશુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 56 પૈસા ઘટીને 94.73 પર બંધ થયો. દિવસની શરૂઆત રૂપિયો 94.17 પર થયો હતો, જે દરમિયાન કરન્સી બજારમાં સતત દબાણ જોવા મળ્યું.શેરબજારમાં પણ ભારે ઘટાડો નોંધાયો. બજાર બંધ થતાં સેન્સેક્સ 1,690.23 પોઈન્ટ અથવા 2.25% ઘટીને 73,583.22 પર બંધ થયો. જ્યારે નિફ્ટી 486.85 પોઈન્ટ અથવા 2.09% ઘટીને 22,819.60 પર બંધ થયો.બજારના ડેટા મુજબ, કુલ 765 શેરોમાં વધારો જોવા મળ્યો, જ્યારે 3,420 શેરોમાં ઘટાડો નોંધાયો અને 123 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહોતો.વધુ વાંચો :- HTBT કોટન: બજારમાં નવી મૂવમેન્ટ
HTBT કોટન: બજારમાં હલચલ અને વધતી ચર્ચાગત સિઝનની જેમ આ વર્ષે પણ વિદર્ભ અને ખાનદેશ વિસ્તારમાં એચટીબીટી (હર્બિસાઇડ ટોલરન્ટ બીટી કોટન)નું મોટા પાયે વાવેતર થયું છે. ઉત્પાદન ખર્ચની તુલનામાં ખેડૂતોને સારી આવક મળતા, આ સિઝનમાં પણ આ બિયારણ તરફ તેમનો ઝુકાવ વધવાની શક્યતા છે. જોકે, HTBT બિયારણનો વધતો પ્રચાર રાજ્યની પરંપરાગત કપાસ બિયારણ ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે ચિંતાજનક બની રહ્યો છે.કપાસ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો મુજબ, ગત સિઝનમાં માંગમાં ઘટાડાને કારણે ઘણી જાણીતી કંપનીઓના બીટી કોટન બિયારણનું વેચાણ ઘટ્યું હતું. કેટલીક કંપનીઓને છોડીને મોટાભાગની કંપનીઓને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. બિયારણ વિક્રેતાઓ પણ આ પરિસ્થિતિથી અછૂતા રહ્યા નહોતા—વેચાણ ન થતાં સ્ટોક અટવાઈ ગયો અને નાણાકીય પ્રવાહ પર અસર પડી.આ પરિસ્થિતિમાં, વિક્રેતાઓએ ગત સિઝનમાં HTBTના ગેરકાયદેસર વેચાણ સામે સ્થાનિક વહીવટીતંત્રનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમ છતાં, તંત્ર આ બિયારણના વિતરણને રોકવામાં પૂરતું સફળ થયું નથી. ગામડાઓ સુધી પહોંચેલી મજબૂત સપ્લાય ચેઈન સામે વહીવટીતંત્ર લાચાર જણાઈ રહ્યું છે.આવતા સપ્તાહથી બુકિંગ શરૂઆગામી સિઝન માટે બિયારણ કંપનીઓનું બુકિંગ આવતા સપ્તાહથી શરૂ થવાનું છે. હાલમાં બજારમાં 50થી વધુ કંપનીઓ કાર્યરત છે, જેમાંથી 7–8 કંપનીઓની જાતોને સારી માંગ છે. પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષમાં HTBTના વધતા પ્રભાવને કારણે આ વર્ષે મોટી કંપનીઓને પણ નુકસાન થવાની શક્યતા છે.માહિતી મુજબ, HTBT બિયારણ મુખ્યત્વે બહારના રાજ્યો—ખાસ કરીને ગુજરાતમાંથી—મોટા પ્રમાણમાં સપ્લાય થાય છે. સ્થાનિક સ્તરે તેની મજબૂત નેટવર્ક વ્યવસ્થા ઉભી થઈ ગઈ છે અને નવી સિઝનમાં પણ તેની સપ્લાય ઝડપથી શરૂ થવાની શક્યતા છે. આ પરિસ્થિતિ સત્તાવાર બિયારણ બજાર માટે પડકારરૂપ બની રહી છે.ખેડૂત સંગઠનોનું માનવું છે કે હર્બિસાઇડ ટોલરન્ટ ટેક્નોલોજી બીજમાં કરાયેલ આનુવંશિક ફેરફાર છે, જે પાકને નુકસાન કર્યા વિના નીંદણ નિયંત્રણ માટે હર્બિસાઇડ્સનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આથી મજૂરી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર બચત થાય છે. ભારતમાં આ ટેક્નોલોજી પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, ખેડૂતોએ ગુપ્ત રીતે તેનો ઉપયોગ શરૂ રાખ્યો છે, જેને કેટલાક લોકો સરકારની નીતિઓ સામેના એક પ્રકારના આંદોલન તરીકે જોવે છે.વહીવટીતંત્રની નિષ્ફળતા?રાજ્યમાં HTBT બિયારણના ગેરકાયદેસર વિતરણને રોકવામાં વહીવટીતંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું હોવાનું લાગી રહ્યું છે. ગામડાઓમાં ખુલ્લેઆમ વાવેતર થતું હોવા છતાં સંબંધિત વિભાગો તેની અસરકારક દેખરેખ રાખી શકતા નથી.સરકારે આ બિયારણ પર 10 વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ હવે લાંબો સમય વીતી ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આ મુદ્દે ફરી વિચારવું જોઈએ. અનેક લોકોનું માનવું છે કે પ્રતિબંધ હટાવીને આ ટેક્નોલોજીને કાયદેસર રીતે ખેડૂતો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં કોઈ વાંધો નથી.વધુ વાંચો:- કપાસની આયાત વધી, ભાવ ઘટવાને કારણે ખરીદી તેજ થઈ
