STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारतीय कपड़ा उद्योग ने अमेरिका द्वारा 25% के अतिरिक्त टैरिफ पर चिंता जताईभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों पर हाल ही में घोषित 50% टैरिफ दर के संभावित हानिकारक प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो 6 अगस्त से लागू हो गई है।CITI के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है, जिससे पहले से ही कठिन स्थिति और बिगड़ गई है और अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमजोर हो गई है।उन्होंने सरकार से कपड़ा और परिधान उद्योग को समर्थन देने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, खासकर इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए।मेहरा ने CITI की यह आशा भी व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) जल्द ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि एक सुव्यवस्थित समझौता जो निष्पक्षता बनाए रखते हुए भारत के संप्रभु हितों की रक्षा करता है, दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।इसी तरह, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने हाल ही में भारतीय परिधान निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे श्रम-प्रधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया। उनके अनुसार, उद्योग इतनी भारी टैरिफ वृद्धि को झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वृद्धि के गंभीर प्रभावों से अवगत है, जो सूक्ष्म और मध्यम आकार के परिधान निर्यातकों के लिए—विशेषकर अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर—विपत्ति का कारण बन सकती है, जब तक कि भारत सरकार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ हस्तक्षेप न करे।भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) ने भारतीय परिधान निर्यात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के अमेरिका के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस कदम को इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है।एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा कि 50% टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पाद बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों की तुलना में 30-35% महंगे हो जाएँगे, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता गंभीर रूप से कमज़ोर हो जाएगी। उनके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इतनी बड़ी लागत असमानता को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात ऑर्डरों में भारी गिरावट आ सकती है।उपाध्यक्ष अंकुर गाडिया ने भारत सरकार से इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप एक मज़बूत और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और अमेरिका के साथ अधिक संतुलित और न्यायसंगत व्यापार व्यवस्थाएँ स्थापित करने का आग्रह किया।मुख्य सलाहकार राहुल मेहता ने कहा कि हालाँकि इस बात की उम्मीद बनी हुई है कि टैरिफ वृद्धि एक व्यापक वार्ता रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नीति निर्माताओं और उद्योग के हितधारकों, दोनों को इस कठोर और हानिकारक नीति के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल समाधान पर सहयोग करने की तत्काल आवश्यकता है।टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय जैन ने भी इसी दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि उद्योग जगत अमेरिका द्वारा इतने कम समय में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से स्तब्ध है। 21 दिनों के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी सामानों पर यह शुल्क लगेगा। और पिछले शुल्क में, 7 अगस्त से पहले लदे किसी भी सामान को छूट दी गई थी। पहले के शुल्क के साथ खरीदारों के साथ बातचीत की कुछ गुंजाइश थी, लेकिन शुल्क में 50% की वृद्धि के साथ यह 50% हो जाता है और इसके ऊपर 15-16% का नियमित शुल्क जुड़ जाता है, जिससे यह 65% हो जाता है। ऐसे में, न तो भारतीय आपूर्तिकर्ता खरीदार को क्षतिपूर्ति कर सकता है और न ही खरीदार इसे वहन कर सकता है। परिणामस्वरूप, इस बात की प्रबल संभावना है कि नए ऑर्डर नहीं आएंगे और लंबित ऑर्डरों को भारी नुकसान के साथ भेजना पड़ेगा।इसका समाधान यह हो सकता है कि ऐसे शुल्कों के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल नकद निर्यात प्रोत्साहन दिया जाए। सस्ते तेल से बचा पैसा उपभोक्ता के बजाय उद्योग को दिया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प अमेरिका को फार्मा निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाना हो सकता है।और पढ़ें:- सरकार से कपास ड्यूटी खत्म करने की अपील
सरकार से कपास की इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग, जानें क्या है मकसद कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति (COCPC) ने इस ड्यूटी को हटाने या कम से कम छह महीने के लिए इसे स्थगित रखने की सिफारिश की है. कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि शुल्क हटाने का इस्तेमाल अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में सौदेबाजी के तौर पर किया जा सकता है. हालांकि, घरेलू कपास उत्पादकों का तर्क है कि शुल्क हटाने से स्थानीय कीमतों पर असर पड़ सकता है.भारत के टेक्स्टाइल सेक्टर ने सरकार से कपास पर 11 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की अपील कर रहा है. यह अपील कच्चे माल की भारी कमी की वजह से की गई है. सेक्टर की मांग है कि अगर उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रहना है तो इसमें सुधार की जरूरत है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्यूटी के चलते घरेलू कपास की कीमतें ग्लोबल आंकड़ों से लगातार ज्यादा रही हैं. भारत में हाल ही में 2024-25 में कपास उत्पादन 15 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है. CITI कर सकती है पेशकश भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) का कहना है कि कीमतों में अंतर के कारण निर्माताओं के लिए निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है और इससे रोजगार की सुरक्षा को खतरा होता है. भारत के कपड़ा उद्योग ने सुझाव दिया है कि सरकार कच्चे कपास के आयात पर 11 फीसदी ड्यूटी हटाने की पेशकश कर सकती है. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान देश के कपड़ा और परिधान क्षेत्रों के लिए अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए इसे एक उपकरण के तौर में इस्तेमाल कर सकती है.इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने पहले बताया था कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिशों में लगा था. ऐसा माना गया था कि ट्रेड एग्रीमेंट के चलते अमेरिकी अखरोट, बादाम, सेब और क्रैनबेरी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने या पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर सकती है. ड्यूटी हटाने का होगा असर हालांकि सरकारी सलाहकार संस्था, कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति (COCPC) ने इस ड्यूटी को हटाने या कम से कम छह महीने के लिए इसे स्थगित रखने की सिफारिश की है. कुछ टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि शुल्क हटाने का इस्तेमाल अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में सौदेबाजी के तौर पर किया जा सकता है. हालांकि, घरेलू कपास उत्पादकों का तर्क है कि शुल्क हटाने से स्थानीय कीमतों पर असर पड़ सकता है. निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह ड्यूटी से किसानों के बजाय व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाता है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत का कपड़ा मंत्रालय आम तौर पर इसका समर्थन करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत के कपड़ा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती कच्चा कपास बेहद जरूरी है. इस क्षेत्र का लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुंचना है.और पढ़ें:- बांग्लादेश शुल्क-मुक्त पहुँच के लिए अमेरिका से कपास का आयात दोगुना करेगा
बांग्लादेश अमेरिका से कपास आयात दोगुना करेगाबांग्लादेश के कपड़ा निर्माता अगले एक साल में अमेरिका से कपास का आयात दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह लक्ष्य अमेरिकी बाज़ार में परिधानों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा है।यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा 31 जुलाई को बांग्लादेशी वस्तुओं पर 20% पारस्परिक शुल्क लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है, जो इस साल 7 अगस्त से प्रभावी होगा। हालाँकि, नए नियमों के तहत, कम से कम 20% अमेरिकी कच्चे माल वाले उत्पाद अमेरिका में शुल्क-मुक्त प्रवेश के लिए पात्र होंगे।उद्योग के नेताओं का मानना है कि अधिक अमेरिकी कपास का उपयोग – जो उच्च कीमतों के बावजूद अपनी बेहतर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है – बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा।व्हाइट हाउस के एक नोटिस के अनुसार, संशोधित टैरिफ उन वस्तुओं पर लागू होता है जो "कार्यकारी आदेश की तारीख के सात दिन बाद पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेशित या गोदाम से निकाली गई हों, (आदेश पर हस्ताक्षर की तारीख को छोड़कर)।पिछले पाँच वर्षों (2020-2024) में, बांग्लादेश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, चीन और कई अफ्रीकी देशों सहित 36 देशों से 20.30 अरब डॉलर मूल्य की 39.61 मिलियन गांठ कपास का आयात किया। इसमें से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1.87 अरब डॉलर मूल्य की 28.4 लाख गांठ कपास की आपूर्ति की।जनवरी और मई 2025 के बीच, अमेरिकी परिधान आयात साल-दर-साल 7.06% बढ़कर वैश्विक स्तर पर 31.70 अरब डॉलर हो गया। बांग्लादेश से आयात और भी तेज़ी से बढ़ा, जो 21.60% बढ़कर 3.53 अरब डॉलर हो गया।नीतिगत समर्थन और बुनियादी ढाँचे की माँगबीटीएमए अध्यक्ष शौकत अज़ीज़ रसेल ने डेली सन को बताया कि वर्तमान में बांग्लादेश के आयात में अमेरिकी कपास का योगदान लगभग 8% है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के भीतर इसके 20% तक बढ़ने की उम्मीद है।उन्होंने सरकार से नीतिगत समर्थन की माँग की, जिसमें अमेरिकी कपास के भंडारण के लिए कम से कम 500,000 वर्ग फुट का एक समर्पित बॉन्डेड गोदाम स्थापित करना और अमेरिका से शिपमेंट के लिए 90-दिनों का लीड टाइम कम करना शामिल है।"अमेरिकी कपास की कीमत अन्य देशों की तुलना में अधिक है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी बेहतर है। इसका मतलब है कि निर्यात मूल्य निर्धारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है," रसेल ने कहा, जो एम्बर ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं।उन्होंने सरकार से अमेरिकी कपास आयात के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) ऋण ब्याज दर को 2% तक कम करने, प्रति पाउंड 3-4 सेंट का नकद प्रोत्साहन देने और निर्यात आय पर 1% अग्रिम आयकर माफ करने का आग्रह किया।उच्च लागत के बावजूद गुणवत्ता में बढ़तअमेरिकी कपास की कीमत भारतीय कपास की तुलना में प्रति पाउंड 9-12 सेंट, अफ़्रीकी कपास की तुलना में 6-8 सेंट, ब्राज़ीलियाई कपास की तुलना में 12 सेंट और ऑस्ट्रेलियाई कपास की तुलना में 5-7 सेंट अधिक है। हालाँकि, इसकी बर्बादी कम है - भारतीय कपास के 15% और अफ़्रीकी कपास के 12% की तुलना में केवल 5-10% - जो इसे लंबे समय में अधिक किफायती बनाता है।बांग्लादेश के लगभग 75% परिधान निर्यात कपास आधारित हैं।स्पैरो ग्रुप के प्रबंध निदेशक और बीजीएमईए के पूर्व निदेशक, शोवन इस्लाम ने कहा कि उनकी कंपनी सालाना 15 लाख डॉलर मूल्य की शर्ट, ट्राउज़र, महिलाओं के टॉप और जैकेट अमेरिका को निर्यात करती है।उन्होंने कहा, "चूँकि अमेरिकी कपास बेहतर गुणवत्ता का है, इसलिए हमारे उत्पाद भी बेहतर होंगे। हालाँकि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन खरीदार गुणवत्ता के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।" उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी शुल्क लाभ को अधिकतम करने के लिए अमेरिकी बाज़ार के लिए विशेष रूप से अमेरिकी कपास का उपयोग करने की योजना बना रही है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 87.70 पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.72 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 79.27 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 80,623.26 पर और निफ्टी 21.95 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 24,596.15 पर बंद हुआ। लगभग 1716 शेयरों में तेजी आई, 1996 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कृषि मंत्री खुदियां : कपास पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी
पंजाब के कृषि मंत्री खुदियां ने कपास की फसल पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट मांगीपंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बुधवार को कपास क्षेत्र के मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) को 'सफेद सोने' वाली फसल की प्रगति और स्थिति पर द्वि-साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों को 10 अगस्त तक चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए खेतों का सत्यापन पूरा करने का भी निर्देश दिया, ताकि पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति एकड़ ₹1,500 की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित की जा सके।ये निर्देश बुधवार को मुख्य कृषि अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान जारी किए गए। मंत्री ने सीएओ को गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, जैसिड, थ्रिप्स और अन्य कीटों सहित कीटों के हमलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नियमित रूप से कपास के खेतों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें चावल के बौने विषाणु के लिए धान के खेतों का निरीक्षण करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण उपायों के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए भी कहा।फाजिल्का और कपूरथला जिलों में बारिश के पानी से भरे खेतों पर चिंता व्यक्त करते हुए खुदियां ने कृषि अधिकारियों को प्रभावित खेतों का नियमित निरीक्षण करने और फसल के नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।और पढ़ें :- भारतीय निर्यात पर अमेरिकी वार: 50% टैरिफ लागू
अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया; कपड़ा, झींगा और रत्न सबसे ज़्यादा प्रभावित।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के दंड के रूप में लगाया गया है।उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से चमड़ा, रसायन, जूते, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और झींगा जैसे घरेलू निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के दंड के रूप में लगाया गया है।अमेरिका ने रूसी आयातों के लिए केवल भारत पर ही अतिरिक्त टैरिफ या जुर्माना लगाया है, जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य खरीदार अब तक ऐसे उपायों से बचे हुए हैं।थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा, "इन टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान काफ़ी महँगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।"उसने कहा कि नए टैरिफ के बाद, अमेरिका को जैविक रसायनों के निर्यात पर 54 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा। जिन अन्य क्षेत्रों पर उच्च शुल्क लगेगा उनमें कालीन (52.9 प्रतिशत), बुने हुए परिधान (63.9 प्रतिशत), बुने हुए परिधान (60.3 प्रतिशत), वस्त्र, मेड-अप (59 प्रतिशत), हीरे, सोना और उत्पाद (52.1 प्रतिशत), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (51.3 प्रतिशत), फ़र्नीचर, बिस्तर, गद्दे (52.3 प्रतिशत) शामिल हैं।31 जुलाई को घोषित 25 प्रतिशत शुल्क 7 अगस्त (भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे) से लागू होगा।अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। यह अमेरिका में मौजूदा मानक आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा।2024-25 में, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब अमेरिकी डॉलर (86.5 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात और 45.3 अरब अमेरिकी डॉलर आयात) रहा।जिन क्षेत्रों पर 50 प्रतिशत शुल्क का असर पड़ेगा, उनमें कपड़ा/वस्त्र (10.3 अरब अमेरिकी डॉलर), रत्न एवं आभूषण (12 अरब अमेरिकी डॉलर), झींगा (2.24 अरब अमेरिकी डॉलर), चमड़ा एवं जूते-चप्पल (1.18 अरब अमेरिकी डॉलर), रसायन (2.34 अरब अमेरिकी डॉलर), और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी (लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।कोलकाता स्थित समुद्री खाद्य निर्यातक और मेगा मोडा के प्रबंध निदेशक योगेश गुप्ता ने कहा कि अब अमेरिकी बाजार में भारत का झींगा महंगा हो जाएगा।गुप्ता ने कहा, "हमें इक्वाडोर से पहले से ही भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर केवल 15 प्रतिशत टैरिफ है। भारतीय झींगे पर पहले से ही 2.49 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क और 5.77 प्रतिशत प्रतिकारी शुल्क लगता है। इस 25 प्रतिशत के बाद, 7 अगस्त से शुल्क 33.26 प्रतिशत हो जाएगा।"भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) ने कहा कि वह भारत पर प्रभावी 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ दर के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर "बेहद चिंतित" है।उसने कहा, "6 अगस्त की अमेरिकी टैरिफ घोषणा भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इसने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति को और जटिल बना दिया है जिससे हम पहले से ही जूझ रहे थे और अमेरिकी बाजार में बड़े हिस्से के लिए कई अन्य देशों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने की हमारी क्षमता को काफी कमजोर कर देगा।"उसने सरकार से इस कठिन समय में इस क्षेत्र की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह ने कहा कि यह कदम भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारत के लगभग 55 प्रतिशत शिपमेंट सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क प्रभावी रूप से लागत का बोझ डालता है, जिससे हमारे निर्यातकों को कम पारस्परिक शुल्क वाले देशों के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30-35 प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान होता है।शाह ने कहा, "कई निर्यात ऑर्डर पहले ही रोक दिए गए हैं क्योंकि खरीदार उच्च लागत के मद्देनजर सोर्सिंग के फैसलों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। एमएसएमई-आधारित क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या के लिए, इस अचानक लागत वृद्धि को वहन करना व्यावहारिक नहीं है। मार्जिन पहले से ही कम है, और यह अतिरिक्त झटका निर्यातकों को पुराने ग्राहकों को खोने के लिए मजबूर कर सकता है।"कानपुर स्थित ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी यादवेंद्र सिंह सचान ने कहा कि निर्यातकों को निर्यात वृद्धि बनाए रखने के लिए नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए।निर्यातकों को उम्मीद है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने से टैरिफ चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।सूत्रों ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत अभी भी जारी है, हालांकि कृषि वस्तुओं, डेयरी और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उत्पादों पर शुल्क रियायत के संबंध में कोई समझौता नहीं होगा।और पढ़ें:- रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.72 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर इंडेक्स में तेज़ी के चलते भारतीय रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.72 पर खुला।पिछले सत्र में 87.73 पर बंद होने के बाद, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.72 पर खुला।और पढ़ें :-फाजिल्का में जलभराव से भारी नुकसान
पंजाब : फाजिल्का में 20,000 एकड़ में धान और कपास की फसलें जलमग्नपिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने फाजिल्का में लगभग 20,000 एकड़ में खड़ी फसलों को जलमग्न कर दिया है। किसानों ने प्रशासन पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।सबसे ज़्यादा प्रभावित फाजिल्का उप-मंडल है, जहाँ आधिकारिक आँकड़े कम से कम 20 गाँवों में 11,700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर धान और कपास की फसलों को हुए नुकसान की पुष्टि करते हैं। किसान बाढ़ के लिए नालियों के जाम होने और मानसून-पूर्व सफाई व्यवस्था की कमी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं।सरजना गाँव के निवासी गुरमीत सिंह ने शिकायत की, "कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम अपने हाल पर हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मवेशियों के लिए चारा भी नहीं है।"मंगलवार को स्थिति का जायज़ा लेते हुए, उपायुक्त अमरप्रीत कौर संधू ने कहा कि पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं।उप-मंडल अधिकारी (जल निकासी) जगदीप सिंह ने बताया कि बाढ़ तब आई जब ऊँचे इलाकों से बारिश का पानी फाजिल्का के निचले इलाकों में आ गया।टाहलीवाला बोदला, सिंहपुरा और चहलां गाँवों के किसानों, जहाँ लगभग 1,500 एकड़ में लगी फसलें प्रभावित हुई हैं, ने फाजिल्का-मलौट मार्ग को जाम कर दिया और तत्काल जल निकासी की माँग की।टाहलीवाला बोदला के सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 1,500 एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं।पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह जियाणी, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ने कहा कि प्रशासन को बारिश के पानी की निकासी के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए थी।और पढ़ें:- ट्रंप की टैरिफ चाल, भारत-चीन पर भारी
भारत या चीन, कौन आगे बढ़ेगा की बहस बेकार... ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच ग्लोबल टाइम्स ने डाले डोरे, तंज भी कियाबीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से भारत को लेकर आक्रामक हैं। अमेरिका की ओर से भारत के सामानों पर टैरिफ लगाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान करने की धमकियां दी गई हैं। इस मुद्दे पर एक तरफ ईरान और रूस जैसे देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया है तो दूसरी ओर चीन शातिराना तरीके से पेश आ रहा है। चीन का ग्लोबल टाइम्स एक ओर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कह रहा है तो सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ की ओर इशारा करते हुए चीन ने भारत के साथ बेहतर संबंधों पर जोर दिया है। बीजिंग की ओर ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले कहा गया है। मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं।चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने बुधवार को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर छिड़ी बहस पर प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स कहता है मई 2025 में, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह महीने-दर-महीने 99 प्रतिशत और साल-दर-साल 98 प्रतिशत घट गया। इसने भारत की आर्थिक संभावनाओं और उसके कारोबारी माहौल को लेकर नई अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।भारत के माहौल में सुधार की जरूरतयुन्नान एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के रिसर्च फेलो चेन लिजुन का मानना है कि सामान्य आर्थिक विकास पैटर्न के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आर्थिक उत्थान और आधुनिकीकरण के लिए कठिन संघर्ष की आवश्यकता होती है। भारत में विदेशी निवेश की कमी के पीछे देश का कारोबारी माहौल, नीतिगत दिशा और विकास का चरण शामिल है।उभरती हुई प्रमुख शक्ति के रूप में भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में पुरानी तकनीक, सीमित पूंजी और कमजोर बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसका अल्पावधि में समाधान मुश्किल है। निवेश नीतियों और प्रथाओं के साथ इन मुद्दों ने भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है।चीन-भारत के बीच सहयोगग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पश्चिमी मीडिया ने हालिया वर्षों में चीन और भारत के बीच आर्थिक होड़ की होने की बात कही है। इस तरह की बयानबाजी का कोई ठोस महत्व नहीं है। भारत और चीन का सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों में कोई टकराव नहीं बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।चीन भारत के साथ सहयोग को बहुत महत्व देता है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। आज के जटिल और लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि कौन किसकी जगह लेगा। इसके बजाय एक-दूसरे की ताकत का उपयोग, व्यावहारिक सहयोग और साझा विकास को बढ़ावा देना समझदारी का काम है।संबधों का अहम मोड़ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन-भारत संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं क्योंकि दोनों देश निम्नतम बिंदु से उबर रहे हैं। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि चीन-भारत संबंधों का स्थिर विकास दोनों पक्षों के साझा हितों के अनुरूप है। दोनों देशों को राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए।दोनों देशों को सहयोग के मार्गों का विस्तार करना चाहिए और संयुक्त रूप से मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक नया अध्याय लिखना चाहिए ताकि दोनों देशों के साथ-साथ क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता और विकास में और अधिक योगदान दिया जा सके।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे गिरकर 87.73 पर बंद हुआ
रुपया 02 पैसा गिरकर 87.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआबंद होने पर, सेंसेक्स 166.26 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,543.99 पर और निफ्टी 75.35 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,574.20 पर बंद हुआ। लगभग 1292 शेयरों में तेजी आई, 2594 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत: बांग्लादेश का प्रमुख कपास आपूर्तिकर्ता
भारत अभी भी बांग्लादेश के लिए कपास का एक 'पसंदीदा' स्रोत बना हुआ हैबांग्लादेश के कताई करने वाले और व्यापारी अभी भी निकटता, कम परिवहन लागत और आवश्यक कच्चे माल की आसान उपलब्धता जैसे कारकों के कारण कपास और धागे के आयात के लिए भारत को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में पसंद करते हैं,उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है।इन लाभों के कारण, वे आमतौर पर पड़ोसी देश भारत से बड़ी मात्रा में कपास का आयात करते हैं,बांग्लादेश परिधान निर्माता और निर्यातकसंघ (BGMEA) द्वारा केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के आधार पर संकलित आंकड़ों से पता चला है किबांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से अपने आवश्यक कच्चे कपास का 19.40 प्रतिशत आयात किया, जिसका मूल्य684 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कपास - कार्डेड औरकॉम्बेड - आयात किया।वित्त वर्ष 2024 में 16.11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ब्राज़ील कपास आयात के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य बना रहा, उसके बाद बेनिन 12.03 प्रतिशत और अमेरिका 10.12 प्रतिशत रहा।बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः ब्राज़ील से 568 मिलियन डॉलर, बेनिन से 424 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 357 मिलियन डॉलर मूल्य का कपास आयात किया।उक्त वित्त वर्ष में आयातित कपास का लगभग 8.0 प्रतिशत बुर्किना फासो से, लगभग 7.80 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से, 7.01 प्रतिशत माली से और 6.94 प्रतिशत कैमरून से आया।आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान से क्रमशः 4.0 मिलियन डॉलर और 2.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कपास भी आयात किया।हालाँकि, कपड़ा मिल मालिकों और परिधान निर्यातकों ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका से कपास के आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की है कि बांग्लादेशी निर्मित आरएमजी को कपास जैसे अमेरिकी कच्चे माल का कम से कम 20 प्रतिशत उपयोग करने पर सशर्त शुल्क छूट मिलेगी। बीजीएमईए के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने कहा कि बांग्लादेश अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कपास भारत से आयात करता है।अमेरिका द्वारा अपने देश के लिए निर्यात योग्य वस्त्रों के उत्पादन हेतु कम से कम 20 प्रतिशत अमेरिकी कपास के उपयोग पर नवीनतम सशर्त शुल्क छूट के कारण अन्य देशों से कपास का आयात कम हो सकता है क्योंकि स्थानीय निर्यातकों से इस लाभ का आनंद लेने के लिए अमेरिका से अपने आयात बढ़ाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में, ब्राज़ील से आयात कम होगा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिर अफ्रीकी देशों से आयात कम होगा। हा-मीम समूह के प्रबंध निदेशक ए.के. आज़ाद ने एफई से बात करते हुए कहा कि वे ज़्यादातर भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका से कपास का आयात करते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क लाभ की घोषणा के बाद से अब बांग्लादेश का अमेरिका से कपास आयात बढ़ जाएगा।हालाँकि, उन्होंने कहा कि हालाँकि अमेरिकी कपास तुलनात्मक रूप से महंगा है,इसकी गुणवत्ता अच्छी है क्योंकि इसकी बर्बादी दर कम है।उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को जैविक कपास की ज़रूरत है, और बांग्लादेश इसे ज़्यादातर भारत से आयात करता है क्योंकि अन्य देश इसकी आपूर्ति करने में असमर्थ हैं,हालाँकि, श्री चौधरी ने कहा कि हालाँकि अमेरिकी कपास की गुणवत्ता रंग, सफेदी और कम अपव्यय दर के मामले में अन्य देशों की तुलना में बेहतर है, फिर भी वे कुछ बुने हुए उत्पादों में अमेरिकी कपास का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 'रेशे की कमी' है। इसी बात को दोहराते हुए, टीम ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक अब्दुल्ला हिल नकीब ने कहा कि वे सूत, कपड़ा और निर्यात योग्य तैयार परिधान वस्तुओं के उत्पादन के लिए चीन और भारत से कपास का आयात करते हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में परिधान उत्पादों के निर्यात में लागू शुल्क छूट की सीमा के बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिकी कपास का उपयोग बढ़ेगा। कपास के अलावा, बांग्लादेश के परिधान निर्माता स्थानीय रूप से उत्पादित सूत की ऊँची कीमतों और प्रोत्साहन में कटौती के कारण भारतीय सूत का उपयोग करना पसंद करते हैं। स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों ने तर्क दिया कि खराब गैस आपूर्ति स्थानीय धागे के उत्पादन में बाधा डालती है, जिससे विनिर्माण लागत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि भारत डंपिंग दरों पर बांग्लादेश को धागा निर्यात करता है। एफ़ई से बात करते हुए, बांग्लादेश निटवियर निर्माता और निर्यातक संघ (बीकेएमईए) के पूर्व अध्यक्ष फ़ज़लुल हक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की अधिकता के कारण भारत से धागे का आयात ज़्यादातर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और आयातित कॉम्बेड यार्न के बीच औसत मूल्य अंतर 40 सेंट प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि परिधान निर्माता, जिनके पास बड़ी भंडारण सुविधाओं और लंबी लीड टाइम सहित अधिक क्षमताएँ हैं, आयातित धागे को पसंद करते हैं। इसके अलावा, प्रोत्साहन की दर, जो पहले आरएमजी निर्यातकों को स्थानीय बाजार से धागा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती थी, सरकार द्वारा कम कर दी गई है।यूएसआईटीसी के आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश ने 2023 में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सूत आयात किया।2023 में, कुल कपास का लगभग 56 प्रतिशत या 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सूत उत्पादन के लिए आयात किया गया और भारतीय कपास का आयात कुल आयात का तीऔर पढ़ें:- निर्यातकों की मांग: टर्म लोन मोरेटोरियम और कपास आयात शुल्क माफ़ी
कपड़ा निर्यातकों ने सावधि ऋण स्थगन और कपास आयात पर शुल्क माफी की मांग कीकपड़ा निर्यातकों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत आयात शुल्क को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच निर्यात को बनाए रखने के लिए सरकार से कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया है।अमेरिका से मांग पहले ही धीमी पड़ चुकी है और इस वित्त वर्ष में इसमें 10-15 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है।कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुई एक बैठक में, उद्योग ने कपड़ा और परिधान निर्यात क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों को उठाया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए नए 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क के मद्देनजर।कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक सिद्धार्थ राजगोपाल ने कहा कि उद्योग ने कपड़ा और परिधान निर्यात पर पारस्परिक शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है और वित्तीय सहायता उपायों और राहत की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।चर्चा के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में सावधि ऋणों पर दो साल की मोहलत, ब्याज समकारी योजना को पुनर्जीवित करना, और राज्य एवं केंद्रीय करों व शुल्कों में छूट तथा निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट के लाभों को पाँच साल के लिए बढ़ाना शामिल था।इनपुट-आउटपुट मानदंडनिर्यातकों ने यह भी अनुरोध किया कि कपास पर 11 प्रतिशत का आयात शुल्क हटाया जाए ताकि कच्चा माल अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध हो सके, उन्होंने कहा। उद्योग ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत इनपुट-आउटपुट मानदंडों को आसान बनाने की भी माँग की।मंत्री ने सुझाव दिया कि सरकार बिजली और रसद लागत सहित विनिर्माण और लेनदेन लागत को कम करके, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाकर, श्रम सुधारों, करों की वापसी, बैंकिंग और ऋण संबंधी मुद्दों और जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करके, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और रोज़गार के नुकसान को कम करके, निर्यातकों को उच्च शुल्क से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है।परिधान निर्यातकों को उम्मीद है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक आयात शुल्क से उत्पन्न अनिश्चितता अगले 2-3 महीनों में हल हो जाएगी क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अभी भी जारी है।सबसे बड़े परिधान निर्यातकों में से एक, केटी कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रेमल उदानी ने कहा कि अमेरिका में जिन खरीदारों ने भारत को ऑर्डर दिए हैं, वे भी नहीं जानते कि मौजूदा हालात से कैसे निपटें, क्योंकि क्रिसमस सहित आगामी छुट्टियों और त्यौहारों के मौसम के लिए बहुत सारे ऑर्डर लंबित हैं।उन्होंने कहा, "भारत सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय में बहुत ग्रहणशील रही है और कृषि के बाद सबसे बड़े नियोक्ता रहे उद्योग को समर्थन देने के लिए तैयार है।"और पढ़ें:- रुपया 09 पैसे बढ़कर 87.71 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर इंडेक्स में तेज़ी के चलते भारतीय रुपया 09 पैसे बढ़कर 87.71 पर खुला।पिछले सत्र में 87.80 पर बंद होने के बाद, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.71 पर खुला।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.80 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 01 पैसे बढ़कर 87.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.81 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 308.47 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,710.25 पर और निफ्टी 73.20 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,649.55 पर बंद हुआ। लगभग 1708 शेयरों में तेजी आई, 2184 शेयरों में गिरावट आई और 143 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- एफटीए से अमेरिकी टैरिफ का असर कम कर सकते हैं: निर्यातक
भारत के कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की भरपाई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से की जा सकती है।भारत के कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से निर्यात में हुए नुकसान की भरपाई भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से होने वाले निर्यात लाभ से की जा सकेगी।निर्यातक अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं और सरकार से उद्योग को सहयोग देने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंपालाल बोथरा ने एएनआई को बताया कि, "डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बावजूद, कपड़ा उद्योग को कोई समस्या नहीं हो रही है। हम भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि अमेरिका को जाने वाले हमारे 35 प्रतिशत निर्यात की भरपाई सरकारी नीतियों में संशोधन करके और लागत कम करके अन्य देशों को निर्यात करके मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से की जा सकती है। अगर कोई देश उसे बांधने की कोशिश करेगा, तो भारत नहीं रुकेगा। यहां का व्यापारी टैरिफ के दबाव में काम नहीं करेगा; वह एक नया बाजार ढूंढेगा और फलेगा-फूलेगा।"भारत ने ट्रंप की "अधिक टैरिफ" की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दीसूरत के कपड़ा व्यापारियों ने एएनआई को बताया कि नए टैरिफ से उनके बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि भारतीय व्यापारी नए बाजार तलाशकर और विनिर्माण लागत कम करके ऐसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।बोथरा ने आगे कहा, "भारत के कपड़ा व्यापारी इतनी मज़बूत स्थिति में हैं कि वे दुनिया में कहीं भी अपना बाजार बना सकते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में भारतीय कपड़ों को इस तरह पेश किया कि भारत चीन के एक प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आया।"उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि उचित सरकारी समर्थन, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए, भारत टैरिफ का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। उन्होंने कहा, "यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, जापान या मध्य एशिया में नए बाजार मिल सकते हैं।"ट्रम्प टैरिफ: भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित कमज़ोर क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर सकता हैइसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, कपड़ा व्यापारी विकास गुप्ता ने कहा, "अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ पर चर्चा चल रही है; साथ ही, भारत सरकार को नीतियों में बदलाव और सब्सिडी जैसे समानांतर विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, ताकि हमारी विनिर्माण लागत कम हो और अमेरिका को 35 प्रतिशत आपूर्ति बनी रहे, साथ ही अन्य बाज़ार भी तलाशे जा सकें।"उन्होंने आगे कहा, "हम इसे एक अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देश ऐसे हैं जहाँ हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने की गुंजाइश है। अगर सरकारी नीतियाँ अच्छी हों, तो हम वियतनाम, बांग्लादेश और चीन को भी सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं। सूरत के लोगों ने कभी दबाव में काम नहीं किया है और न ही कभी करेंगे। हम कम लागत के ज़रिए अपना कारोबार जारी रखेंगे।" अपनी क्षमता पर विश्वास और बेहतर नीतियों की माँग के साथ, भारत का कपड़ा उद्योग वैश्विक व्यापार चुनौतियों से पार पाने और अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए कमर कस रहा है।और पढ़ें:- कपड़ा मंत्रालय अगले सप्ताह अमेरिकी टैरिफ पर उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर सकता है।
कपड़ा मंत्रालय अमेरिकी टैरिफ पर उद्योग से चर्चा कर सकता हैसूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अगले सप्ताह उद्योग जगत के हितधारकों से मुलाकात करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के संभावित प्रभाव पर विचार-विमर्श करेंगे और इस मुद्दे पर उनके विचार जानेंगे।अमेरिका, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, जो इस क्षेत्र से देश के कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है।सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बैठक में चर्चा पिछले महीने हस्ताक्षरित यूके-भारत एफटीए से भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों को साकार करने पर भी केंद्रित होगी, क्योंकि सरकार और उद्योग 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के कपड़ा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने और अमेरिकी टैरिफ घोषणा के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।हालांकि अमेरिकी घोषणा के मद्देनजर घरेलू कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने के लिए किसी भी उपाय पर चर्चा करना अभी "जल्दबाजी" होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार इस समय उद्योग जगत की प्रतिक्रिया जानना चाहती है और यूके-भारत एफटीए तथा अन्य अप्रयुक्त क्षमता वाले बाज़ारों के संदर्भ में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना चाहती है।सूत्रों के अनुसार, "हम उद्योग जगत के साथ लगातार संपर्क में हैं। मंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। हम विभिन्न खिलाड़ियों, भारत की प्रमुख परिधान निर्यात कंपनियों से बात करेंगे। यूके-भारत एफटीए से कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों को साकार करने पर भी चर्चा होगी।""उद्योग ने 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है, जिसे वह हासिल करने के लिए उत्सुक है। इसलिए, वे विभिन्न उत्पादों और विभिन्न बाज़ारों पर विचार कर रहे हैं। वे मौजूदा बाज़ारों को मज़बूत और समेकित करने पर विचार कर रहे हैं। सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन की भी घोषणा की है।"अमेरिका ने शुक्रवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होने की संभावना है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों सहित शेष आधे हिस्से को इस शुल्क से छूट दी गई है।जिन क्षेत्रों पर 25 प्रतिशत शुल्क का असर पड़ेगा, उनमें कपड़ा/वस्त्र (10.3 अरब डॉलर), रत्न एवं आभूषण (12 अरब डॉलर), झींगा (2.24 अरब डॉलर), चमड़ा एवं जूते (1.18 अरब डॉलर), पशु उत्पाद (2 अरब डॉलर), रसायन (2.34 अरब डॉलर), और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी (लगभग 9 अरब डॉलर) शामिल हैं।और पढ़ें :- तेलंगाना: आदिलाबाद में कपास की अच्छी फसल की उम्मीद
तेलंगाना: आदिलाबाद में कपास फसल से अच्छी पैदावार की उम्मीदआदिलाबाद: समय पर हुई बारिश और बीजों के पूर्ण अंकुरण के कारण, आदिलाबाद ज़िले में इस मौसम में कपास की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। किसान इस समय अपने खेतों की निराई-गुड़ाई में व्यस्त हैं। कृषि विभाग को इन अनुकूल मौसम स्थितियों में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पिछले साल के 7,521 रुपये से बढ़ाकर 8,110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। किसानों को अच्छी कमाई की उम्मीद है, हालाँकि आमतौर पर निजी व्यापारी ही खरीद मूल्य तय करते हैं; भारतीय कपास निगम केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब बाज़ार की दरें MSP से नीचे गिर जाती हैं।जिला कृषि अधिकारी श्रीधर स्वामी ने बताया कि इस खरीफ में 4.40 लाख एकड़ में कपास की बुआई हुई है। हालाँकि शुरुआती यूरिया की कमी के कारण कुछ किसानों को उर्वरक के इस्तेमाल में देरी हुई, लेकिन पौधों के स्वस्थ विकास के लिए समय पर आपूर्ति पहुँच गई।हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण खरपतवारों की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है, और किसानों ने निराई-गुड़ाई के लिए मज़दूरों को काम पर रखा है। स्थानीय उत्पादक दयाकर पटेल ने बताया कि जिन किसानों ने विभागीय बुवाई दिशानिर्देशों का पालन किया है, उन्हें सर्वोत्तम परिणाम मिलने की संभावना है। हालाँकि पूर्ण अंकुरण हो गया है, फिर भी कुछ किसान यूरिया की देरी के कारण दूसरी बुवाई की योजना बना रहे हैं। जुलाई में, आदिलाबाद पुलिस ने बेला मंडल से महाराष्ट्र में तस्करी करके लाए जा रहे ₹3 लाख मूल्य के 150 बैग (67.5 क्विंटल) यूरिया जब्त किए। इस बीच, पेनगंगा नदी में आई बाढ़ के कारण इस साल जैनद और बेला मंडल में पिछले मानसून की तुलना में फसलों को कम नुकसान हुआ है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 87.81 प्रति डॉलर पर खुला
डॉलर इंडेक्स में तेज़ी के चलते भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 87.81 पर खुला।भारतीय रुपया 87.65 के पिछले बंद भाव की तुलना में 16 पैसे गिरकर 87.81 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है।और पढ़ें :- कृषि समाचार: किसानों के लिए खुशखबरी! 'सीसीआई' ने 8,100 रुपये में कपास की पेशकश की
सीसीआई ने कपास के लिए 8,100 रुपये की पेशकश, किसानों को राहतजलगांव: इस साल जिले में सात लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोई गई हैं। हालाँकि, 'सफेद सोना' कहे जाने वाले कपास की खेती में डेढ़ लाख हेक्टेयर की कमी आई है। वहीं, किसानों ने आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाली मक्का और सोयाबीन की खेती को चुना है। पिछले साल तक 'सीसीआई' ने व्यापारियों के साथ मिलकर कपास के कम दाम दिए थे। हालाँकि, इस साल 'सीसीआई' किसानों को आठ हज़ार एक सौ रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कपास की पेशकश करेगा। इससे किसानों में संतुष्टि देखी जा रही है।पिछले साल सीसीआई ने साढ़े सात हज़ार रुपये के भाव पर कपास की पेशकश की थी। हालाँकि, इसके लिए पहले से 'सीसीआई' में पंजीकरण कराना होगा और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करना होगा। इसमें कपास की गिनती करते समय की जाने वाली कटौती किसानों की आय को प्रभावित करती है। उसमें भी भुगतान कुछ महीनों बाद किया जाता है। इस वजह से किसान 'सीसीआई' को कपास बेचते हैं। हालाँकि, ज़रूरतमंद किसान कपास की गिनती के तुरंत बाद व्यापारियों से पैसे ले लेते हैं। अब तक का अनुभव यही है।पिछले साल व्यापारियों ने सिर्फ़ कपास की किस्म देखकर 7,000 से 7,200 रुपये तक के भाव दिए थे। किसानों ने कपास के भाव बढ़ने की उम्मीद में उसे अपने घरों में रखा। आख़िरकार, कपास व्यापारियों को जो भाव मिला, उसी पर बेचना पड़ा। क्योंकि 'सीसीआई' ने कपास ख़रीद केंद्र सीज़न ख़त्म होने से पहले ही बंद कर दिए थे।व्यापारी कितनी क़ीमत देंगे?इस सीज़न के लिए 8,100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव घोषित किया गया है। व्यापारियों ने कपास के लिए 7 से 7,300 रुपये का भाव नहीं दिया है। ऐसे में क्या व्यापारी 'सीसीआई' के अनुसार कपास के लिए 8,100 रुपये देंगे? किसानों के बीच यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। व्यापारी ख़ुद भी कपास के भाव को लेकर चिंतित होंगे।खरीद केंद्र जल्दी खोले जाने चाहिए।अक्टूबर में नया कपास बाज़ार में आता है। पहले कुछ व्यापारी ऊँची क़ीमत पर कपास ख़रीद लेते हैं। इससे कपास के भाव को लेकर किसानों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हालांकि, बाद में व्यापारी कम दाम पर कपास खरीद लेते हैं। इससे किसान परेशान हो जाते हैं।किसानों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हालाँकि, किसान कपास सीसीआई को तभी सौंपेंगे जब सीसीआई सीजन शुरू होते ही खरीद केंद्र शुरू कर दे। इस संबंध में, सीसीआई द्वारा अभी से खरीद केंद्र शुरू करने की दिशा में कदम उठाने की उम्मीद है।सोयाबीन की खेती बढ़ीइस साल मूंगफली की जगह सोयाबीन की खेती बढ़ी है। इसमें मूंगफली 1045 हेक्टेयर, कुसुम, सूरजमुखी 29 और तिल 104 हेक्टेयर जैसे तिलहनों की खेती का रकबा कम हुआ है। हालाँकि, सोयाबीन की खेती वास्तव में 19 हज़ार 498 हेक्टेयर की बजाय 35 हज़ार हेक्टेयर बढ़ी है, यानी दोगुनी। औसतन 21 हज़ार 292 हेक्टेयर की बजाय 36 हज़ार 208 हेक्टेयर, यानी तिलहन किस्मों की खेती में 15 हज़ार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।और पढ़ें :- कपास-मूंगफली: सौराष्ट्र बुवाई का 86% हिस्सा
सौराष्ट्र समाचार विश्लेषण: ज़िले की बुवाई में कपास और मूंगफली का 86% हिस्साइस वर्ष ज़िले में 82% से ज़्यादा बारिश होने के बाद, कपास, मूंगफली और बाजरा की बुवाई हो रही है।इस वर्ष लगातार बारिश के कारण, जुलाई के अंत तक कपास की बुवाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई है। हालाँकि, इस वर्ष भी गोहिलवाड़ में कुल खरीफ़ बुवाई 3,65,700 हेक्टेयर भूमि पर हुई है। भावनगर ज़िले में हर साल खरीफ़ बुवाई में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।यह परंपरा इस वर्ष भी कायम है। कुल बुवाई में कपास का योगदान 55.76% और मूंगफली का 30.46% है, जिससे गोहिलवाड़ की कुल बुवाई में इन दोनों फसलों का हिस्सा 86.22% हो जाता है। जबकि शेष 13.78 प्रतिशत में बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, सब्ज़ियाँ, ज्वार जैसी अन्य सभी फसलें शामिल हैं।भावनगर ज़िले में कपास की बुवाई का हिस्सा 55.76 प्रतिशत है। कपास की बुवाई 2,03,900 हेक्टेयर भूमि पर हुई है, जबकि मूंगफली की बुवाई कुल बुवाई क्षेत्र का 30.46 प्रतिशत है और मूंगफली का कुल बुवाई क्षेत्र 1,11,400 हेक्टेयर रहा है।बांध से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश के बाद खेतों में जलभराव और लगातार पानी के कारण, पिछले साल की तुलना में जुलाई के अंत तक कपास की बुवाई उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी।भावनगर जिले में कुल बुवाई क्षेत्र में कपास प्रथम है, जिसमें कपास प्रथम है, इसी प्रकार सागर सौराष्ट्र में भी कपास बुवाई क्षेत्र में प्रथम है।पूरे राज्य में 20,16,800 हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई है, जिसमें अकेले सौराष्ट्र का योगदान 14,75,300 हेक्टेयर है, यानी पूरे राज्य में बोए गए कपास में सौराष्ट्र का योगदान 73.15 प्रतिशत है, और शेष राज्य का योगदान 26.85 प्रतिशत है।राज्य में 20,16,800 हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई है, जिसमें अकेले सौराष्ट्र में 14,75,300 हेक्टेयर है, और भावनगर जिले में वर्तमान में कुल बुवाई क्षेत्र 3,65,700 हेक्टेयर है, और बुवाई क्षेत्र में भी कपास प्रथम स्थान पर है, और इसी प्रकार, पूरे सौराष्ट्र में बुवाई क्षेत्र में कपास प्रथम स्थान पर है।पूरे राज्य में 20,16,800 हेक्टेयर में कपास बोया गया है, जिसमें अकेले सौराष्ट्र का योगदान 14,75,300 हेक्टेयर है, यानी पूरे राज्य में बोए गए कपास में सौराष्ट्र का योगदान 73.15 प्रतिशत है, और शेष राज्य का योगदान 26.85 प्रतिशत है।और पढ़ें :- रुपया 40 पैसे गिरकर 87.65 पर बंद हुआ।
Indian textile industry raises alarm over additional US tariff of 25%The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has expressed serious concern over the potentially damaging effects of the recently announced effective 50% tariff rate imposed by the US on Indian textile and apparel products, which came into effect on 6th August.CITI Chairman Rakesh Mehra stated that the 6th August US tariff announcement has dealt a major blow to Indian exporters, exacerbating an already difficult situation and severely weakening their competitiveness in the US market compared to other nations.He further urged the Government to take swift action to support the textile and apparel industry, especially given its stated commitment to enhancing the sector’s global competitiveness and enabling Indian companies to become leading players internationally.Mehra also expressed CITI’s hope that a bilateral trade agreement (BTA) between India and the US will come to fruition soon. He noted that a well-structured agreement that safeguards India’s sovereign interests while maintaining fairness could prove beneficial for both countries.In a similar vein, Sudhir Sekhri, Chairman of the Apparel Export Promotion Council (AEPC), expressed serious concern over the recently imposed 50% tariff on Indian apparel exports, calling it a major blow to the labour-intensive sector. According to him, the industry is in no position to absorb such a steep tariff hike. He noted that the government is likely aware of the severe implications of this increase, which could spell disaster for micro and medium-sized apparel exporters—particularly those heavily reliant on the US market—unless the Government of India intervenes with direct fiscal assistance.The Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) has voiced serious concern over the United States’ decision to raise tariffs on Indian apparel exports from 25% to 50%, describing the move as a significant blow to the sector.Santosh Katariya, President of the association, noted that a 50% tariff would make Indian products 30–35% more expensive than those from competing nations like Bangladesh and Vietnam, severely undermining India’s competitiveness in global markets. According to him, international buyers are unlikely to absorb such a large cost disparity, which could result in a steep decline in export orders.Vice President Ankur Gadia called on the Indian government to adopt a strong and proactive approach in response, urging it to pursue more balanced and equitable trade arrangements with the United States.Chief Mentor Rahul Mehta remarked that while there remains hope that the tariff hike may be part of a broader negotiation strategy, there is an urgent need for both policymakers and industry stakeholders to collaborate on immediate solutions to cushion the impact of what he described as a harsh and damaging policy.Sanjay Jain, MD of TT Ltd., echoed this point of view, saying that the industry is shocked with the imposition of the additional tariff of 25% by the US on such a short notice. All goods entering the US after 21 days would have to pay this tariff. And for the previous tariff, anything which was loaded before 7th August was exempted. With the earlier tariff there was some room for negotiation with buyers but with the addition it becomes 50% and added on top of that is the regular tariff of 15-16% which takes it to 65%. In such a case, neither the Indian supplier can compensate the buyer nor can the buyer bear it. As a result, it is highly likely that new orders will not come in and pending orders will have to be shipped at significant losses.The solution to this could be to give immediate export incentives in cash to negate the effects of such tariffs. The money saved by cheaper oil should be given to the industry instead of the consumer. Another could be to put a retaliatory tariff on Pharma exports to the US.read more:- Appeal to the government to abolish cotton duty
Demand to remove import duty on cotton from the government, know what is the purposeThe Cotton Production and Consumption Committee (COCPC) has recommended removing this duty or postponing it for at least six months. Some commentators have also said that the removal of duty can be used as a bargaining chip in the ongoing trade talks with the US. However, domestic cotton producers argue that the removal of duty may affect local prices.India's textile sector is appealing to the government to remove 11 percent import duty on cotton. This appeal has been made due to severe shortage of raw material. The sector demands that if it has to remain internationally competitive, then it needs to be improved. According to some reports, due to this duty, domestic cotton prices have been consistently higher than global figures. Recently, cotton production in India has reached a 15-year low in 2024-25.CITI can make an offerThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) says that the difference in prices makes it difficult for manufacturers to compete in export markets and threatens job security. India's textile industry has suggested that the government can offer to remove the 11 percent duty on raw cotton imports. It can be used as a tool to negotiate favorable terms for the country's textile and apparel sectors during bilateral trade talks with the US.According to the Economic Times report, officials had earlier said that India was trying to build trade relations with the US. It was believed that due to the trade agreement, the US could consider reducing or completely eliminating import duty on walnuts, almonds, apples and cranberries.Removal of duty will have an impactHowever, the government advisory body, the Cotton Production and Consumption Committee (COCPC), has recommended removing this duty or suspending it for at least six months. Some commentators have also said that the removal of the duty could be used as a bargaining chip in the ongoing trade talks with the US. However, domestic cotton producers argue that the removal of the duty could impact local prices.Ambitious export targetExperts say the duty benefits traders and multinational companies rather than farmers. According to the Economic Times, India's textiles ministry is generally supportive of it and emphasizes that affordable raw cotton is essential to achieve India's textile export targets. The sector aims to reach $100 billion in exports by 2030.read more:- Bangladesh to double US cotton imports for duty-free access
Bangladesh to double cotton imports from USBangladesh’s textile manufacturers are aiming to double cotton imports from the United States within the next one year, as part of a strategy to secure duty-free access for apparel in the US market and strengthen bilateral trade ties.The move follows a decision by the Trump administration on 31 July to impose a 20% reciprocal tariff on Bangladeshi goods, effective from 7 August this year. Under the new rules, however, products containing at least 20% US raw materials will qualify for duty-free entry into the United States.Industry leaders believe that using more American cotton – prized for its superior quality despite higher prices – will not negatively affect the competitiveness of Bangladesh’s ready-made garment (RMG) exports.According to a White House notice, the revised tariff applies to goods “entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption, on or after 12:01am eastern daylight time seven days after the date of the executive order, excluding the day the order is signed.”Over the past five years (2020-024), Bangladesh imported 39.61 million bales of cotton worth $20.30 billion from 36 countries, including the US, Australia, India, Brazil, China, and several African nations. Of this, the United States supplied 2.84 million bales valued at $1.87 billion.Between January and May 2025, US apparel imports rose by 7.06% year-on-year to $31.70 billion globally. Imports from Bangladesh grew even faster, climbing 21.60% to $3.53 billion.Calls for policy support and infrastructureBTMA President Showkat Aziz Russell told Daily Sun that US cotton currently accounts for about 8% of Bangladesh’s imports, but this is expected to rise to 20% within one fiscal year.He called for government policy support, including the establishment of a dedicated bonded warehouse – at least 500,000 square feet – to store US cotton and reduce the 90-day lead time for shipments from the US.“The price of US cotton is higher than that from other countries, but its quality is also better. This means there is no adverse impact on export pricing,” said Russell, who is also chairman and managing director of Amber Group.He urged the government to lower the Export Development Fund (EDF) loan interest rate to 2% for US cotton imports, offer a cash incentive of 3-4 cents per pound, and waive the 1% Advance Income Tax on export earnings.Quality advantage despite higher costsUS cotton costs 9-12 cents more per pound than Indian cotton, 6-8 cents more than African cotton, 12 cents more than Brazilian cotton, and 5-7 cents more than Australian cotton. However, wastage is lower – just 5-10% compared to 15% for Indian cotton and 12% for African cotton – making it more economical in the long run.About 75% of Bangladesh’s apparel exports are cotton-based.Shovon Islam, managing director of Sparrow Group and a former BGMEA director, said his company exports $1.5 million worth of shirts, trousers, women’s tops, and jackets annually to the US.“As US cotton is of better quality, our products will be better too. Although prices will rise, buyers are willing to pay more for quality,” he said, adding that his firm plans to use US cotton exclusively for garments destined for the American market to maximise duty benefits.
The Indian rupee on thursday higher 02 paise to close at 87.70 per dollar, while it opened at 87.72 in the morning.At close, the Sensex was up 79.27 points or 0.10 percent at 80,623.26, and the Nifty was up 21.95 points or 0.09 percent at 24,596.15. About 1716 shares advanced, 1996 shares declined, and 129 shares unchanged.read more :- Agriculture Minister Khudian: Asked for bi-weekly report on cotton
Punjab Agriculture Minister Khudian seeks bi-weekly report on cotton cropPunjab Agriculture and Farmers Welfare Minister Gurmeet Singh Khudian on Wednesday ordered the Chief Agriculture Officers (CAOs) of cotton belts to submit bi-weekly reports on the progress and status of the 'white gold' crop. The minister also directed the field officers to complete the verification of fields for direct seeding (DSR) of rice by August 10 so that the incentive amount of ₹1,500 per acre can be transferred directly to the bank accounts of eligible farmers.These directions were issued during a high-level video conference meeting with Chief Agriculture Officers and senior officials of the department on Wednesday. The minister also directed the CAOs to visit cotton fields regularly to monitor and manage pest attacks including pink bollworm, white fly, jassid, thrips and other pests. He also asked them to inspect paddy fields for rice dwarf virus and guide farmers about effective management and control measures to minimize its impact.Expressing concern over rainwater-logged fields in Fazilka and Kapurthala districts, Khudian directed agriculture officers to regularly inspect the affected fields and cooperate with other departments and district administration to ensure prompt drainage of water to minimize crop damage.read more :- US attack on Indian exports: 50% tariff imposed
US slaps 50% tariff on Indian goods; textiles, shrimp, gems most hit.US President Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25 per cent tariff, raising the total duties to 50 per cent on goods coming from India, as a penalty for New Delhi's continued purchase of Russian oil.Domestic export sectors such as leather, chemicals, footwear, gems and jewellery, textiles and shrimp will be severely impacted by the imposition of the 50 per cent tariff by the US, say industry experts.US President Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25 per cent tariff, raising the total duties to 50 per cent on goods coming from India, as a penalty for New Delhi's continued purchase of Russian oil.The United States has imposed additional tariffs or penalties for Russian imports only on India, while other buyers such as China and Turkey, have so far escaped such measures."The tariffs are expected to make Indian goods far costlier in the US, with potential to cut US-bound exports by 40–50 per cent," think tank GTRI said.After the new tariff, it said, organic chemicals' exports to the US will attract an additional 54 per cent duty. The other sectors which will attract high duties include carpets (52.9 per cent), apparel - knitted (63.9 per cent), apparel - woven (60.3 per cent), textiles, made-ups (59 per cent), diamonds, gold and products (52.1 per cent), machinery and mechanical appliances (51.3 per cent), furniture, bedding, mattresses (52.3 per cent).The 25 per cent duty, announced on July 31, will come into force from August 7 (9.30 am IST).The additional 25 per cent will be implemented by the US from August 27. These will be over and above the existing standard import duty in the US.In 2024-25, the bilateral trade between India and the US stood at USD 131.8 billion (USD 86.5 billion exports and USD 45.3 billion imports).The sectors, which would bear the brunt of 50 per cent duty include textiles/ clothing (10.3 billion), gems and jewellery (12 billion), shrimp (USD 2.24 billion), leather and footwear (USD 1.18 billion), chemicals (2.34 billion), and electrical and mechanical machinery (about USD 9 billion).Kolkata-based seafood exporter and MD of Megaa Moda, Yogesh Gupta said that now India's shrimp will become expensive in the US market."We are already facing huge competition from Ecuador as it has only 15 per cent tariff. Indian shrimp already attracts a 2.49 per cent anti-dumping duty and a 5.77 per cent countervailing duty. After this 25 per cent, the duty will be 33.26 per cent from August 7," Gupta said.The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said that it is "deeply concerned" about the potential adverse impact of the effective 50 per cent US tariff rate for India."The US tariff announcement of August 6 is a huge setback for India's textile and apparel exporters as it has further complicated the challenging situation we were already grappling with and will significantly weaken our ability to compete effectively vis--vis many other countries for a larger share of the US market," it said.It urged the government to urgently take steps to help the sector during these hugely testing times.Colin Shah, MD, Kama Jewelry, said this move is a severe setback for Indian exports, with nearly 55 per cent of India's shipments to the US market directly affected.The 50 per cent reciprocal tariff effectively imposes a cost burden, placing our exporters at a 30–35 per cent competitive disadvantage compared to peers from countries with lesser reciprocal tariff, he said."Many export orders have already been put on hold as buyers reassess sourcing decisions in light of higher landed costs. For a large number of MSME-led sectors, absorbing this sudden cost escalation is simply not viable. Margins are already thin, and this additional blow could force exporters to lose long-standing clients," Shah said.Kanpur-based Growmore International Ltd MD Yadvendra Singh Sachan said the exporters should look for new markets to maintain export growth.Exporters are hoping that early finalisation of the India-US bilateral trade agreement will help in dealing with the tariff challenges.The negotiations between India and the US are still going on for an interim trade deal, though there will be no compromise on the red lines with regard to duty concessions on agriculture items, dairy, and genetically modified (GM) products, sources said. read more:- Rupee opened 01 paisa higher at 87.72 per dollar
The Indian rupee opened 01 paisa higher at 87.72 due to a rise in the dollar index.After closing at 87.73 in the previous session, the rupee opened at 87.72 against the dollar.read more :-Heavy damage due to waterlogging in Fazilka
Punjab: 20,000 acres of paddy, cotton crops submerged in FazilkaIncessant rains over the past few days have inundated nearly 20,000 acres of standing crops in Fazilka. Farmers have accused the administration of not taking timely action.The worst-affected is the Fazilka sub-division, where official figures confirm damage to paddy and cotton crops on over 11,700 acres of land in at least 20 villages. Farmers blame clogged drains and lack of pre-monsoon cleaning for the flooding."No arrangements have been made. We are on our own," complained Gurmeet Singh, a resident of Sarjana village. "My entire crop has been destroyed and there is no fodder for the cattle," he said.Taking stock of the situation on Tuesday, Deputy Commissioner Amarpreet Kaur Sandhu said pumps have been installed to drain out the water.Sub-divisional officer (drainage) Jagdeep Singh said the floods occurred when rainwater from higher areas entered the lower areas of Fazilka.Farmers of Tahliwala Bodla, Singhpura and Chahal villages, where crops on around 1,500 acres have been affected, blocked the Fazilka-Malaut road and demanded immediate drainage.Sanpaanch Sunil Kumar of Tahliwala Bodla said standing crops on around 1,500 acres have been destroyed.Former cabinet minister Surjit Singh Jiyani, who visited the flood-affected areas, said the administration should have made a concrete plan for drainage of rainwater.read more:- Trump's tariff move is heavy on India and China
India or China, who will move ahead, the debate is useless... Amidst Trump's tariff threats, Global Times tried to woo and also took a jibeBeijing: US President Donald Trump has been aggressive towards India for the past few days. America has threatened to impose tariffs on Indian goods and harm the Indian economy. On one hand, countries like Iran and Russia have openly supported India on this issue, while on the other hand China is behaving in a cunning manner. China's Global Times is calling India's economy weak on one hand and talking about increasing cooperation. Pointing to Trump's tariff, China has emphasized on better relations with India. All this has been said by Beijing just before PM Narendra Modi's visit. Modi is going to China on 31 August.Global Times, which is considered to be the mouthpiece of the Chinese government, has reacted on Wednesday to the debate on India's economy. Global Times says in May 2025, India's net foreign direct investment (FDI) inflows fell 99 percent month-on-month and 98 percent year-on-year. This has sparked new international debate over India's economic prospects and its business environment.India's environment needs to be improvedChen Lijun, a research fellow at the Yunnan Academy of Social Sciences, believes that from the perspective of the general economic development pattern, national economic regeneration and modernization require hard struggle. The reasons behind the lack of foreign investment in India include the country's business environment, policy direction and stage of development.As an emerging major power, India is facing challenges such as outdated technology, limited capital and weak infrastructure in its industrial and economic development. It is difficult to solve this in the short term. These issues, along with investment policies and practices, have caused foreign companies investing in India to face repeated failures.Cooperation between China and IndiaThe Global Times says that Western media have talked about economic competition between China and India in recent years. Such rhetoric has no concrete significance. India and China have a long history of cooperation. There is no confrontation between the two, rather the economies of the two countries complement each other.China attaches great importance to cooperation with India and is one of India's most important trading partners. In today's complex and constantly changing global scenario, there should be no debate on who will replace whom. Instead, it is wise to use each other's strengths, promote practical cooperation and common development.A crucial turning point in relationsThe Global Times says that China-India relations are at a crucial turning point as the two countries are recovering from the lowest point. Facts have proved that the stable development of China-India relations is in line with the common interests of both sides. The two countries should enhance political mutual trust.The two countries should expand the channels of cooperation and jointly write a new chapter of friendly cooperation so as to make greater contributions to peace, stability and development in the two countries as well as the region and the world.read more:- Rupee falls 02 paise to close at 87.73 against dollar
Rupee closed 02 paise lower at 87.73 per dollarAt the close, the Sensex was down 166.26 points or 0.21 per cent at 80,543.99 and the Nifty was down 75.35 points or 0.31 per cent at 24,574.20. About 1292 stocks advanced, 2594 declined and 144 stocks remained unchanged.READ MORE :- "India: Major cotton supplier to Bangladesh"
India still remains a 'preferred' source of cotton for BangladeshBangladesh spinners and traders still prefer India as a major destination for cotton and yarn imports due to factors such as proximity, low transportation cost and easy availability of required raw materials,industry insiders have pointed out.Due to these advantages, they usually import a large quantity of cotton from neighbouring India,Data compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and ExportersAssociation (BGMEA) based on central bank data showed thatBangladesh imported 19.40 per cent of its required raw cotton from India in fiscal year 2023-24, valued atUS$684 million.According to available data, Bangladesh imported cotton - carded andcombed - worth US$3.52 billion in fiscal year 2023-24.Brazil remained the country's second largest destination for cotton imports with a 16.11 percent share in FY2024, followed by Benin at 12.03 percent and the US at 10.12 percent.Bangladesh imported cotton worth $568 million from Brazil, $424 million from Benin and $357 million from the US, respectively, in FY2024.About 8.0 percent of the imported cotton in the said fiscal year came from Burkina Faso, about 7.80 percent from Australia, 7.01 percent from Mali and 6.94 percent from Cameroon.According to the data, Bangladesh also imported cotton worth $4.0 million and US$2.0 million from China and Pakistan, respectively.However, textile mill owners and garment exporters have anticipated that the volume of cotton imports from the US will increase significantly as the Trump administration has recently announced that Bangladeshi-made RMGs will get conditional duty exemption on using at least 20 per cent of US raw materials such as cotton. BGMEA president Mahmud Hasan Khan said Bangladesh imports most of its cotton requirement from India.The latest conditional duty exemption by the US on using at least 20 per cent US cotton to produce exportable garments for the country may reduce cotton imports from other countries as local exporters are expected to increase their imports from the US to enjoy this benefit. He said that initially, imports from Brazil will come down, followed by Australia, India and then African countries. Ha-Mim Group managing director A.K. Azad, while talking to FE, said that they import cotton mostly from India, Brazil and Africa. He said that Bangladesh's cotton imports from the US will now increase since the announcement of duty benefits.However, he said that though US cotton is comparatively expensive,its quality is good as it has a low wastage rate.He said his company needs organic cotton, and Bangladesh imports it mostly from India as other countries are unable to supply it,However, Mr Chowdhury said that though the quality of US cotton is better than other countries in terms of colour, whiteness and low wastage rate, they still cannot use US cotton in some woven products as it has 'lack of fibre'. Echoing the same, Abdullah Hil Naqib, deputy managing director of Team Group, said they import cotton from China and India to produce yarn, fabric and exportable ready-made garment items. However, he said clarification is required about the extent of duty exemption applicable in export of garment products to the US market. He also indicated that the use of US cotton will increase in the coming days. Apart from cotton, Bangladeshi garment manufacturers prefer to use Indian yarn due to high prices of locally produced yarn and reduction in incentives.Local textile mill owners argued that poor gas supply hampers local yarn production, increasing manufacturing costs. They said India exports yarn to Bangladesh at dumping rates. Speaking to FE, Fazlul Haque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said yarn imports from India have mostly increased due to an oversupply of locally produced goods. He said the average price difference between local and imported combed yarn has widened to 40 cents per kilogram.He further said garment manufacturers, who have greater capacities including large storage facilities and long lead times, prefer imported yarn. Moreover, the rate of incentives, which earlier encouraged RMG exporters to buy yarn from the local market, has been reduced by the government.According to USITC data, Bangladesh imported yarn worth US$2.9 billion in 2023.In 2023, about 56 percent of total cotton or US$1.6 billion worth was imported for yarn production and Indian cotton imports accounted for a third of total imports.read more:- Exporters' demands: Term loan moratorium and cotton import duty waiver
Textile exporters seek term loan moratorium, duty waiver on cotton importsTextile exporters have urged the government to remove the 11 per cent import duty on cotton to sustain exports amid the growing uncertainty over the 25 per cent import duty levied by the US.The demand from the US has already slowed down and is expected to come down by 10-15 per cent in this fiscal.In a meeting held between the Textile Export Promotion Councils (EPCs) and Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, the industry had raised issues facing the textile and apparel export sector, especially in view of fresh 25 per cent reciprocal tariff imposed by the United States.Siddhartha Rajagopal, Executive Director, the Cotton Textiles Export Promotion Council said the industry had expressed deep concern over the potential adverse impact of the reciprocal tariff on textile and clothing exports and stressed on the urgent need for financial support measures and relief.The key issues raised during the discussion included the demand for a two-year moratorium on term loans, the revival of the Interest Equalisation Scheme, and a five-year extension of Rebate of State and Central Taxes and Levies and Remission of Duties and Taxes on Exported Products benefits.Input-output normsThe exporters also requested that the import duty of 11 per cent on cotton should be removed so that raw materials are made available at international prices, he said. The industry also sought the easing of the input-output norms under the Advance Authorisation scheme.The Minister suggested that government was ready to help the exporters to tide over the high duty by reducing manufacturing and transaction costs including electricity and logistics costs, rationalising duties, labour reforms, refunding taxes, addressing banking and credit issues and issues in GST to improve competitiveness and mitigate loss of employment, he said.Apparel exporters expect the uncertainty kicked off by the punitive US import duty will be resolved in the next 2-3 months as the bilateral trade talks still continue.Premal Udani, Managing Director, Kaytee Corporation, one of the largest apparel exporters said even the buyers in the US who have placed orders with India do not know how to deal with the current development as there are a lot of pending orders for the forthcoming holiday and festival season including Christmas.“The Indian government has been very receptive in these challenging times and willing to support the industry which has been the largest employers after agriculture,” he said.read more:- Rupee opened 09 paise higher at 87.71 per dollar
The Indian rupee opened 09 paise higher at 87.71 due to a rise in the dollar index.After closing at 87.80 in the previous session, the rupee opened at 87.71 against the dollar.read more :-Rupee higher 01 Paise Against USD, Closes at 87.80
The Indian rupee on tuesday higher 01 paise to close at 87.80 per dollar, while it opened at 87.81 in the morning.At close, the Sensex was down 308.47 points or 0.38 percent at 80,710.25, and the Nifty was down 73.20 points or 0.30 percent at 24,649.55. About 1708 shares advanced, 2184 shares declined, and 143 shares unchanged.read more :- FTA will provide relief from tariff: Exporters
India’s textile exporters say US tariff hit can be offset by FTAsIndia’s textile exporters say exports loss because of the imposition of 25 per cent tariffs by US President Donald Trump will be compensated by gains in exports due to free trade agreements (FTAs) India has signed with other nations.Exporters remain confident about their future and are urging the government to take proactive steps to support the industry. Champalal Bothra, National Chairman of the Confederation of All India Traders (CAIT), told ANI that, "Despite Donald Trump imposing tariffs on India, the textile industry is not facing any problems. We want to tell the Indian government that the 35 per cent of our exports that go to the US can be compensated through free trade agreements (FTAs) by amending government policies and by exporting to other countries by reducing costs. If any country tries to bind it, India will not stop. The trader here will not work under the pressure of tariffs; it will find a new market and thrive."India responds strongly to Trump’s “more tariff” threatTextile traders from Surat told ANI that their market will not be affected by the new tariffs. They believe that Indian traders are capable of overcoming such challenges by exploring new markets and reducing manufacturing costs.Bothra added, “India’s textile traders are in such a strong position that they can create their market anywhere in the world. The US introduced Indian clothes in countries like Bangladesh, Vietnam and Cambodia in such a way that it showed India as a competitor to China.”He further stressed that with proper government support, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), India can face tariffs effectively. “New markets can be found in Europe, South Africa, Japan or Central Asia,” he said.Trump tariffs: India may extend support to vulnerable sectors worst affectedEchoing a similar sentiment, textile trader Vikas Gupta said, “The tariff being imposed by the US is in discussion; side by side, the Indian government should explore parallel options, like changes in policies and subsidies, so that our manufacturing cost reduces and the 35 per cent supply to the US is maintained along with finding other markets.”He added, “We can then also take it as an opportunity. There are European, African and Asian countries where we have the scope to compete. If the government policies are good, we can also supply material to Vietnam, Bangladesh and China. People of Surat have never worked under pressure and never will. We will maintain our business through reduced costing instead.” With confidence in their resilience and a call for better policies, India’s textile industry is gearing up to overcome global trade challenges and continue its growth. read more:- Textile ministry likely to meet industry players next week over US tariffs.
Textiles ministry may discuss US tariffs with industryUnion Textiles Minister Giriraj Singh will meet industry stakeholders next week to deliberate upon the potential impact of US President Donald Trump's announcement to impose a 25 per cent tariff on India and seek their views on the issue, according to sources.The US is India's largest market for textile and apparel exports, accounting for about 25 per cent of the country's total outbound shipment from the sector.Discussions in the meeting will also revolve around realising opportunities arising for India's textile sector from the UK-India FTA, which was signed last month, as the government and industry want to leave no stone unturned to achieve the textile export target of USD 100 billion by 2030, and mitigate the potential impact of the US tariff announcement, sources told PTI.While it would be "premature" to talk about any measures being considered to support domestic textile exporters in light of the US announcement, they said, the government wants to seek the industry's feedback at this juncture and discuss the challenges and opportunities in terms of the UK-India FTA and other markets with untapped potential."We are continuously engaging with the industry. The minister has asked for a meeting. We will be talking to different players, the major garment export firms from India. Discussions will also revolve around realising opportunities arising for the textile sector from the UK-India FTA," according to sources."The industry has set a target of USD 100 billion by 2030, which it is keen to achieve. So, they are looking at a variety of products and also at different markets. They are looking at strengthening and consolidating the existing markets. The government has also announced the Export Promotion Mission." The US on Friday slapped a 25 per cent tariff on India, potentially impacting about half of the USD 86 billion Indian exports to America, while the other half, including pharmaceuticals, electronics, and petroleum products, continued to be exempted from the levy.The sectors, which would bear the brunt of 25 per cent duty include textiles/ clothing (10.3 billion), gems and jewellery (12 billion), shrimp (USD 2.24 billion), leather and footwear (USD 1.18 billion), animal products (USD 2 billion), chemicals (2.34 billion), and electrical and mechanical machinery (about USD 9 billion).read more :- Telengana : Robust Cotton Crop Anticipated In Adilabad
Telangana: Good yield expected from cotton crop in AdilabadAdilabad : A robust cotton crop is anticipated this season in Adilabad district, thanks to timely rains and full seed germination. Farmers are currently busy weeding their fields. The agriculture department expects high yields under these favourable weather conditions. The Central government has raised the minimum support price (MSP) for cotton to ₹8,110 per quintal, up from last year’s ₹7,521. Farmers are hopeful of strong returns, though private traders typically set purchase prices; the Cotton Corporation of India intervenes only if market rates fall below the MSP.District agriculture officer Sridhar Swamy reported that 4.40 lakh acres were sown with cotton this kharif. While initial urea shortages delayed fertiliser application for some, supplies arrived in time to support healthy plant growth. Recent heavy rains have spurred significant weed growth, and farmers have hired laborers for weeding operations. Local grower Dayakar Patel noted that farmers who followed departmental sowing guidelines are likely to see the best outcomes. Although full germination occurred, a few farmers plan second sowings due to earlier urea delays. In July, Adilabad police seized 150 bags (67.5 quintals) of urea, worth ₹3 lakh, being smuggled to Maharashtra from Bela mandal. Meanwhile, flood inundation along the Penganga River caused less crop damage in Jainad and Bela mandals this year than in the previous monsoon.read more :- Rupee open Falls 16 Paise to 87.81/USD
Indian rupee opens 16 paise lower at 87.81 on rally in dollar indexIndian rupee is trading lower by 16 paise at 87.81 per dollar versus previous close of 87.65.read more :- Agriculture News: Good news for farmers! 'CCI' offers cotton at Rs 8,100
CCI offers Rs 8,100 for cotton, relief to farmersJalgaon: This year, Kharif crops have been sown in seven lakh hectares in the district. However, there has been a decrease of one and a half lakh hectares in the cultivation of cotton, called 'white gold'. At the same time, farmers have opted for the cultivation of maize and soybean, which provide economic stability. Till last year, 'CCI', in collaboration with traders, had given low prices for cotton. However, this year 'CCI' will offer cotton to farmers at the rate of eight thousand one hundred rupees per quintal. Satisfaction is being seen among the farmers due to this.Last year, CCI offered cotton at the rate of seven and a half thousand rupees. However, for this, registration has to be done in 'CCI' in advance and Aadhar card has to be linked to the bank account. In this, the deduction made while counting cotton affects the income of the farmers. In that too, payment is made after a few months. Because of this, farmers sell cotton to 'CCI'. However, needy farmers take money from traders immediately after counting the cotton. This is the experience so far.Last year, traders had quoted prices ranging from Rs 7,000 to Rs 7,200 just by looking at the variety of cotton. Farmers kept the cotton in their homes hoping that the price would increase. Ultimately, the cotton had to be sold at the price traders got. Because 'CCI' had closed the cotton procurement centers even before the season ended.How much price will the traders pay?The price declared for this season is Rs 8,100 per quintal. Traders have not quoted a price of Rs 7 to Rs 7,300 for cotton. In such a situation, will the traders pay Rs 8,100 for cotton as per 'CCI'? This question has arisen among the farmers. Traders themselves will also be worried about the price of cotton.Procurement centers should be opened early.New cotton comes to the market in October. Earlier, some traders buy cotton at a higher price. This increases the expectations of farmers regarding the price of cotton. However, later traders buy cotton at a lower price. This upsets the farmers.Farmers hope that this will not happen in the future. However, farmers will hand over cotton to CCI only when CCI starts the procurement center as soon as the season begins. In this regard, CCI is expected to take steps towards starting the procurement center from now onwards.Soybean cultivation increasedThis year, soybean cultivation has increased instead of peanuts. In this, the area under cultivation of oilseeds like peanut 1045 hectares, safflower, sunflower 29 and sesame 104 hectares has decreased. However, soybean cultivation has actually increased by 35 thousand hectares instead of 19 thousand 498 hectares, i.e. double. On average, 36 thousand 208 hectares instead of 21 thousand 292 hectares, i.e. the cultivation of oilseed varieties has increased by 15 thousand hectares.read more :- Cotton-Groundnut: Saurashtra accounts for 86% of sowing
Saurashtra News Analysis: Cotton and groundnut account for 86% of district sowingAfter receiving more than 82% rainfall in the district this year, cotton, groundnut and millet sowing is being done.Due to continuous rains this year, cotton sowing has not been completed as expected till the end of July. However, this year too, total Kharif sowing in Gohilwad has been done on 3,65,700 hectares of land. Cotton and groundnut have the largest share in Kharif sowing every year in Bhavnagar district.This tradition continues this year as well. Cotton contributes 55.76% of total sowing and groundnut 30.46%, making the share of these two crops in total sowing of Gohilwad 86.22%. While the remaining 13.78 percent includes all other crops like millet, tur, moong, urad, vegetables, jowar.Cotton sowing in Bhavnagar district accounts for 55.76 percent. Cotton has been sown on 2,03,900 hectares of land, while peanut sowing is 30.46 percent of the total sown area and the total sown area of peanut has been 1,11,400 hectares.Due to waterlogging in the fields after the release of water from the dam and continuous rains, cotton sowing has not been as much as it should have been till the end of July as compared to last year.Cotton is first in the total sown area in Bhavnagar district, in which cotton is first, similarly Sagar is also first in cotton sowing area in Saurashtra.Cotton has been sown in 20,16,800 hectares in the entire state, in which Saurashtra alone contributes 14,75,300 hectares, i.e. Saurashtra contributes 73.15 percent of the cotton sown in the entire state, and the rest of the state contributes 26.85 percent.Cotton has been sown in 20,16,800 hectares in the state, out of which Saurashtra alone has 14,75,300 hectares, and the total sown area at present in Bhavnagar district is 3,65,700 hectares, and cotton is also in the first place in sowing area, and similarly, cotton is in the first place in sowing area in entire Saurashtra.Cotton has been sown in 20,16,800 hectares in the entire state, out of which Saurashtra alone has contributed 14,75,300 hectares, i.e. Saurashtra's contribution in the cotton sown in the entire state is 73.15 percent, and the rest of the state's contribution is 26.85 percent.read more :- Rupee fell 40 paise to close at 87.65
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ અમેરિકા દ્વારા 25% વધારાના ટેરિફ પર ચિંતા વ્યક્ત કરે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) એ 6 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવેલા અમેરિકા દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા 50% ટેરિફ દરના સંભવિત નુકસાનકારક પ્રભાવો પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.CITI ના પ્રમુખ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે 6 ઓગસ્ટના રોજ અમેરિકા દ્વારા ટેરિફની જાહેરાતથી ભારતીય નિકાસકારોને મોટો ફટકો પડ્યો છે, જે પહેલાથી જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી છે અને અન્ય દેશોની તુલનામાં યુએસ બજારમાં તેમની સ્પર્ધાત્મકતામાં ભારે ઘટાડો થયો છે.તેમણે સરકારને કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી, ખાસ કરીને સરકારની આ ક્ષેત્રની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા અને ભારતીય કંપનીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અગ્રણી ખેલાડીઓ બનવા માટે પ્રતિબદ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખીને.મહેરાએ CITI ને આશા પણ વ્યક્ત કરી કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) ટૂંક સમયમાં સાકાર થશે. તેમણે કહ્યું કે એક સુવ્યવસ્થિત કરાર જે ભારતના સાર્વભૌમ હિતોનું રક્ષણ કરે છે અને સાથે સાથે ન્યાયીપણું જાળવી રાખે છે તે બંને દેશો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.તેવી જ રીતે, એપેરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (AEPC) ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ તાજેતરમાં ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્ર માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો હતો. તેમના મતે, ઉદ્યોગ આટલા મોટા ટેરિફ વધારાનો સામનો કરવાની સ્થિતિમાં નથી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર આ વધારાની ગંભીર અસરોથી વાકેફ છે, જે સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ કદના વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે - ખાસ કરીને જેઓ યુએસ બજાર પર ખૂબ નિર્ભર છે - વિનાશ લાવી શકે છે, સિવાય કે ભારત સરકાર સીધી નાણાકીય સહાય સાથે હસ્તક્ષેપ કરે.ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CMAI) એ ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર ટેરિફ 25% થી વધારીને 50% કરવાના યુએસના નિર્ણય અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને આ પગલાને આ ક્ષેત્ર માટે મોટો આંચકો ગણાવ્યો છે.એસોસિએશનના પ્રમુખ સંતોષ કટારિયાએ જણાવ્યું હતું કે 50% ટેરિફ લાદવાથી ભારતીય ઉત્પાદનો બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધાત્મક દેશોના ઉત્પાદનો કરતાં 30-35% વધુ મોંઘા થશે, જે વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતાને ગંભીર રીતે નબળી પાડશે. તેમના મતે, આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો આટલી મોટી કિંમત અસમાનતા પરવડી શકશે નહીં, જેના પરિણામે નિકાસ ઓર્ડરમાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.ઉપપ્રમુખ અંકુર ગાડિયાએ ભારત સરકારને આના પ્રતિભાવમાં મજબૂત અને સક્રિય અભિગમ અપનાવવા હાકલ કરી અને યુએસ સાથે વધુ સંતુલિત અને સમાન વેપાર વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી.મુખ્ય સલાહકાર રાહુલ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે એવી આશા છે કે ટેરિફ વધારો વ્યાપક વાટાઘાટોની વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોઈ શકે છે, ત્યારે નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગ હિસ્સેદારો બંનેએ આ કઠોર અને હાનિકારક નીતિની અસરને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક ઉકેલો પર સહયોગ કરવાની તાત્કાલિક જરૂર છે.ટીટી લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય જૈને પણ આ જ દૃષ્ટિકોણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે યુએસ દ્વારા આટલા ટૂંકા સમયમાં 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદવાથી ઉદ્યોગ આઘાત પામ્યો છે. આ ડ્યુટી 21 દિવસ પછી યુએસમાં પ્રવેશતા તમામ માલ પર લાદવામાં આવશે. અને અગાઉની ડ્યુટીમાં, 7 ઓગસ્ટ પહેલા લોડ થયેલા કોઈપણ માલને મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. પહેલાની ડ્યુટી સાથે ખરીદદારો સાથે વાટાઘાટો માટે થોડો અવકાશ હતો, પરંતુ ડ્યુટીમાં ૫૦% વધારો થવાથી તે ૫૦% થઈ જાય છે અને તે ઉપરાંત ૧૫-૧૬% ની નિયમિત ડ્યુટી તેને ૬૫% સુધી લઈ જાય છે. આવા કિસ્સામાં, ભારતીય સપ્લાયર ખરીદનારને વળતર આપી શકતો નથી અને ખરીદનાર તે પરવડી શકે તેમ નથી. પરિણામે, એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે નવા ઓર્ડર નહીં આવે અને પેન્ડિંગ ઓર્ડર મોટા નુકસાન સાથે મોકલવા પડશે.ઉકેલ એ હોઈ શકે છે કે આવી ડ્યુટીની અસરોને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક રોકડ નિકાસ પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે. સસ્તા તેલમાંથી બચેલા પૈસા ગ્રાહકને બદલે ઉદ્યોગને આપવા જોઈએ. બીજો વિકલ્પ એ હોઈ શકે છે કે યુએસમાં ફાર્મા નિકાસ પર બદલો લેવાનો ડ્યુટી લાદવામાં આવે.વધુ વાંચો:- કપાસ ડ્યુટી નાબૂદ કરવા સરકારને અપીલ
સરકાર પાસેથી કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ, જાણો શું છે હેતુકપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ આ ડ્યુટી દૂર કરવાની અથવા ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે મુલતવી રાખવાની ભલામણ કરી છે. કેટલાક વિવેચકોએ એમ પણ કહ્યું છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાનો ઉપયોગ યુએસ સાથે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં સોદાબાજીના સાધન તરીકે થઈ શકે છે. જોકે, સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદકો દલીલ કરે છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક ભાવ પર અસર પડી શકે છે.ભારતનો કાપડ ક્ષેત્ર સરકારને કપાસ પરની 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની અપીલ કરી રહ્યો છે. કાચા માલની તીવ્ર અછતને કારણે આ અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ક્ષેત્ર માંગ કરે છે કે જો તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહેવું હોય તો તેમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આ ડ્યુટીને કારણે, સ્થાનિક કપાસના ભાવ વૈશ્વિક આંકડાઓ કરતા સતત ઊંચા રહ્યા છે. તાજેતરમાં, ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 2024-25માં 15 વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયું છે.CITI ઓફર કરી શકે છેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) કહે છે કે ભાવમાં તફાવત ઉત્પાદકો માટે નિકાસ બજારોમાં સ્પર્ધા કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે અને નોકરીની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકે છે. ભારતના કાપડ ઉદ્યોગે સૂચન કર્યું છે કે સરકાર કાચા કપાસની આયાત પર 11 ટકા ડ્યુટી દૂર કરવાની ઓફર કરી શકે છે. તેનો ઉપયોગ અમેરિકા સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટો દરમિયાન દેશના કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રો માટે અનુકૂળ શરતો પર વાટાઘાટો કરવાના સાધન તરીકે થઈ શકે છે.ઈકોનોમિક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, અધિકારીઓએ અગાઉ કહ્યું હતું કે ભારત અમેરિકા સાથે વેપાર સંબંધો બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે વેપાર કરારને કારણે, અમેરિકા અખરોટ, બદામ, સફરજન અને ક્રેનબેરી પરની આયાત ડ્યુટી ઘટાડવા અથવા સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા પર વિચાર કરી શકે છે.ડ્યુટી દૂર કરવાની અસર પડશેજોકે, સરકારી સલાહકાર સંસ્થા, કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ આ ડ્યુટી દૂર કરવાની અથવા ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે તેને સ્થગિત કરવાની ભલામણ કરી છે. કેટલાક ટીકાકારોએ એમ પણ કહ્યું છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાનો ઉપયોગ અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં સોદાબાજીના સાધન તરીકે થઈ શકે છે. જો કે, સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદકો દલીલ કરે છે કે ડ્યુટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક ભાવ પર અસર પડી શકે છે.મહત્વાકાંક્ષી નિકાસ લક્ષ્યનિષ્ણાતો કહે છે કે ડ્યુટી ખેડૂતોને બદલે વેપારીઓ અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને ફાયદો પહોંચાડે છે. ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ અનુસાર, ભારતનું કાપડ મંત્રાલય સામાન્ય રીતે તેનું સમર્થન કરે છે અને ભાર મૂકે છે કે ભારતના કાપડ નિકાસ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે સસ્તું કાચું કપાસ આવશ્યક છે. આ ક્ષેત્રવધુ વાંચો:- બાંગ્લાદેશ ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ મેળવવા માટે યુએસથી કપાસની આયાત બમણી કરશે
બાંગ્લાદેશ અમેરિકાથી કપાસની આયાત બમણી કરશેબાંગ્લાદેશના ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો યુએસ બજારમાં વસ્ત્રો માટે ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા અને દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે આગામી એક વર્ષમાં યુએસથી તેમની કપાસની આયાત બમણી કરવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે.ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 31 જુલાઈના રોજ બાંગ્લાદેશી માલ પર 20% પારસ્પરિક જકાત લાદવાના નિર્ણય પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જે આ વર્ષે 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. જો કે, નવા નિયમો હેઠળ, ઓછામાં ઓછા 20% યુએસ કાચા માલવાળા ઉત્પાદનો યુએસમાં ડ્યુટી-ફ્રી પ્રવેશ માટે પાત્ર બનશે.ઉદ્યોગના નેતાઓ માને છે કે વધુ યુએસ કપાસનો ઉપયોગ - જે ઊંચી કિંમતો હોવા છતાં તેની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા માટે જાણીતો છે - બાંગ્લાદેશના રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ (RMG) નિકાસની સ્પર્ધાત્મકતા પર નકારાત્મક અસર કરશે નહીં.વ્હાઇટ હાઉસની નોટિસ અનુસાર, સુધારેલા ટેરિફ એવા માલ પર લાગુ પડે છે જે "પૂર્વીય દિવસના પ્રકાશ સમય મુજબ સવારે 12:01 વાગ્યે અથવા તે પછી વપરાશ માટે વેરહાઉસમાંથી પ્રવેશ કરે છે અથવા પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે, એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરની તારીખના સાત દિવસ પછી (ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યાની તારીખ સિવાય).છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં (2020-2024), બાંગ્લાદેશે યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, બ્રાઝિલ, ચીન અને ઘણા આફ્રિકન દેશો સહિત 36 દેશોમાંથી $20.30 બિલિયનના મૂલ્યના 39.61 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરી છે. આમાંથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે $1.87 બિલિયનના મૂલ્યના 28.4 લાખ ગાંસડી કપાસનો સપ્લાય કર્યો છે.જાન્યુઆરી અને મે 2025 ની વચ્ચે, યુએસ એપેરલ આયાત વાર્ષિક ધોરણે 7.06% વધીને વૈશ્વિક સ્તરે $31.70 બિલિયન થઈ છે. બાંગ્લાદેશથી આયાત વધુ ઝડપથી વધી છે, 21.60% વધીને $3.53 બિલિયન થઈ છે.નીતિ સહાય અને માળખાગત સુવિધાઓની માંગBTMA ના પ્રમુખ શૌકત અઝીઝ રસેલે ડેઇલી સનને જણાવ્યું હતું કે હાલમાં યુ.એસ. બાંગ્લાદેશની આયાતમાં કપાસનો ફાળો લગભગ 8% છે પરંતુ નાણાકીય વર્ષમાં તે વધીને 20% થવાની ધારણા છે.તેમણે સરકાર પાસેથી નીતિગત સમર્થન માંગ્યું, જેમાં યુએસ કપાસના સંગ્રહ માટે ઓછામાં ઓછા 500,000 ચોરસ ફૂટનું સમર્પિત બોન્ડેડ વેરહાઉસ સ્થાપવું અને યુએસથી શિપમેન્ટ માટે 90-દિવસનો લીડ ટાઇમ ઘટાડવો શામેલ છે.“યુએસ કપાસની કિંમત અન્ય દેશો કરતા વધારે છે પરંતુ તેની ગુણવત્તા પણ સારી છે. "આનો અર્થ એ છે કે નિકાસ કિંમત પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર થશે નહીં," રસેલે જણાવ્યું, જે એમ્બર ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પણ છે.તેમણે સરકારને યુએસ કપાસની આયાત માટે નિકાસ વિકાસ ભંડોળ (EDF) લોન વ્યાજ દર ઘટાડીને 2% કરવા, પ્રતિ પાઉન્ડ 3-4 સેન્ટનું રોકડ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા અને નિકાસ કમાણી પર 1% એડવાન્સ આવકવેરો માફ કરવા વિનંતી કરી.વધુ કિંમત હોવા છતાં ગુણવત્તાયુક્ત ધારયુએસ કપાસ ભારતીય કપાસ કરતાં 9-12 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ વધુ મોંઘો છે, આફ્રિકન કપાસ કરતાં 6-8 સેન્ટ વધુ છે, બ્રાઝિલિયન કપાસ કરતાં 12 સેન્ટ વધુ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ કરતાં 5-7 સેન્ટ વધુ છે. જોકે, તેમાં ઓછો બગાડ છે - ભારતીય કપાસ માટે 15% અને આફ્રિકન કપાસ માટે 12% ની સરખામણીમાં માત્ર 5-10% - જે લાંબા ગાળે તેને વધુ આર્થિક બનાવે છે.બાંગ્લાદેશની લગભગ 75% કપડા નિકાસ કપાસ આધારિત છે.સ્પેરો ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને BGMEAના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર શોવન ઇસ્લામે જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની $1.5 મિલિયન મૂલ્યના શર્ટ નિકાસ કરે છે, દર વર્ષે અમેરિકામાં ટ્રાઉઝર, મહિલાઓના ટોપ અને જેકેટ આવે છે."યુએસ કપાસ સારી ગુણવત્તાનો હોવાથી, અમારા ઉત્પાદનો પણ વધુ સારા હશે. કિંમતો વધશે, છતાં ખરીદદારો ગુણવત્તા માટે વધુ ચૂકવણી કરવા તૈયાર છે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેમની કંપની ડ્યુટી લાભો મહત્તમ કરવા માટે ફક્ત યુએસ બજાર માટે યુએસ કપાસનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા મજબૂત થઈને 87.70 પર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 87.70 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.72 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 79.27 પોઈન્ટ અથવા 0.10 ટકા વધીને 80,623.26 પર અને નિફ્ટી 21.95 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા વધીને 24,596.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1716 શેર વધ્યા, 1996 શેર ઘટ્યા અને 129 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કૃષિ મંત્રી ખુદિયાન: કપાસ અંગે દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલ માંગ્યો
પંજાબના કૃષિ મંત્રી ખુદિયાન કપાસના પાક પર દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલ માંગે છેપંજાબના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાનએ બુધવારે કપાસ પટ્ટાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારીઓ (CAOs) ને 'સફેદ સોના' પાકની પ્રગતિ અને સ્થિતિ અંગે દ્વિ-સાપ્તાહિક અહેવાલો સબમિટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મંત્રીએ ક્ષેત્ર અધિકારીઓને 10 ઓગસ્ટ સુધીમાં ચોખાના સીધા બીજ (DSR) માટે ખેતરોની ચકાસણી પૂર્ણ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી પ્રતિ એકર ₹1,500 ની પ્રોત્સાહન રકમ સીધી પાત્ર ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય.બુધવારે મુખ્ય કૃષિ અધિકારીઓ અને વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઉચ્ચ-સ્તરીય વિડીયો કોન્ફરન્સ બેઠક દરમિયાન આ નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીએ CAOs ને ગુલાબી બોલવોર્મ, સફેદ માખી, જેસીડ, થ્રીપ્સ અને અન્ય જીવાતો સહિતના જીવાતોના હુમલાઓનું નિરીક્ષણ અને સંચાલન કરવા માટે નિયમિતપણે કપાસના ખેતરોની મુલાકાત લેવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. તેમણે તેમને ચોખાના વામન વાયરસ માટે ડાંગરના ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરવા અને ખેડૂતોને તેની અસર ઘટાડવા માટે અસરકારક વ્યવસ્થાપન અને નિયંત્રણ પગલાં વિશે માર્ગદર્શન આપવા પણ કહ્યું હતું.ફાઝિલ્કા અને કપૂરથલા જિલ્લામાં વરસાદી પાણી ભરાયેલા ખેતરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ખુદિયાને કૃષિ અધિકારીઓને નિયમિતપણે અસરગ્રસ્ત ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરવા અને પાકને ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય તે માટે પાણીનો ઝડપી નિકાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અન્ય વિભાગો અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સહયોગ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :- ભારતીય નિકાસ પર અમેરિકાનો હુમલો: ૫૦% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો
અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ૫૦% ટેરિફ લાદ્યો; કાપડ, ઝીંગા અને રત્નોને સૌથી વધુ અસર થઈ.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારતમાંથી આવતા માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદ્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. આ નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન તેલની સતત ખરીદી માટે દંડ છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે ૫૦ ટકા ટેરિફ ચામડા, રસાયણો, ફૂટવેર, રત્નો અને ઝવેરાત, કાપડ અને ઝીંગા જેવા સ્થાનિક નિકાસ ક્ષેત્રોને અસર કરશે.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારતમાંથી આવતા માલ પર વધારાનો ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદ્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦ ટકા થઈ ગયો. આ નવી દિલ્હી દ્વારા રશિયન તેલની સતત ખરીદી માટે દંડ છે.અમેરિકાએ ભારત પર ફક્ત રશિયન આયાત માટે વધારાના ટેરિફ અથવા દંડ લાદ્યા છે, જ્યારે ચીન અને તુર્કી જેવા અન્ય ખરીદદારો અત્યાર સુધી આવા પગલાંથી બચી ગયા છે."આ ટેરિફથી ભારતીય માલ યુએસમાં નોંધપાત્ર રીતે મોંઘા થશે, જેના પરિણામે યુએસમાં નિકાસમાં ૪૦-૫૦ ટકાનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે," થિંક ટેન્ક GTRI એ જણાવ્યું હતું.નવા ટેરિફ પછી, અમેરિકામાં કાર્બનિક રસાયણોની નિકાસ પર વધારાની 54 ટકા ડ્યુટી લાગશે, એમ તેમાં જણાવાયું છે. અન્ય ક્ષેત્રો જે વધારે ડ્યુટી આકર્ષિત કરશે તેમાં કાર્પેટ (52.9 ટકા), ગૂંથેલા વસ્ત્રો (63.9 ટકા), વણાયેલા વસ્ત્રો (60.3 ટકા), કાપડ, મેડ-અપ્સ (59 ટકા), હીરા, સોનું અને ઉત્પાદનો (52.1 ટકા), મશીનરી અને યાંત્રિક સાધનો (51.3 ટકા), ફર્નિચર, પથારી, ગાદલા (52.3 ટકા)નો સમાવેશ થાય છે.31 જુલાઈના રોજ જાહેર કરાયેલ 25 ટકા ડ્યુટી 7 ઓગસ્ટ (ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 9.30 વાગ્યે) થી અમલમાં આવશે.અમેરિકા દ્વારા વધારાની 25 ટકા ડ્યુટી 27 ઓગસ્ટથી લાદવામાં આવશે. આ અમેરિકામાં હાલની પ્રમાણભૂત આયાત ડ્યુટી ઉપરાંત હશે.2024-25 માં, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર 131.8 અબજ યુએસ ડોલર (86.5 અબજ યુએસ ડોલર નિકાસ અને 45.3 અબજ યુએસ ડોલર આયાત) હતો.૫૦ ટકા ડ્યુટીથી જે ક્ષેત્રોને અસર થશે તેમાં કાપડ/ગાર્મેન્ટ્સ (૧૦.૩ અબજ યુએસ ડોલર), રત્નો અને ઝવેરાત (૧૨ અબજ યુએસ ડોલર), ઝીંગા (૨.૨૪ અબજ યુએસ ડોલર), ચામડું અને ફૂટવેર (૧.૧૮ અબજ યુએસ ડોલર), રસાયણો (૨.૩૪ અબજ યુએસ ડોલર), અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ મશીનરી (લગભગ ૯ અબજ યુએસ ડોલર)નો સમાવેશ થાય છે.કોલકાતા સ્થિત સીફૂડ નિકાસકાર અને મેગા મોડાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર યોગેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે હવે ભારતીય ઝીંગા યુએસ બજારમાં મોંઘા થશે."આપણે પહેલાથી જ ઇક્વાડોર તરફથી મજબૂત સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ કારણ કે તેની પાસે ફક્ત ૧૫ ટકા ડ્યુટી છે. ભારતીય ઝીંગા પહેલાથી જ ૨.૪૯ ટકા એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી અને ૫.૭૭ ટકા કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી આકર્ષે છે. આ ૨૫ ટકા પછી, ૭ ઓગસ્ટથી ડ્યુટી વધીને ૩૩.૨૬ ટકા થઈ જશે," ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) એ જણાવ્યું હતું કે તે ભારત પર ૫૦ ટકા યુએસ ટેરિફ દરની સંભવિત પ્રતિકૂળ અસર અંગે "અત્યંત ચિંતિત" છે."૬ ઓગસ્ટના રોજ અમેરિકા દ્વારા ટેરિફની જાહેરાત ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે એક મોટો આંચકો છે કારણ કે તેનાથી આપણે પહેલાથી જ જે પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હતા તે વધુ જટિલ બની ગઈ છે અને યુએસ બજારમાં મોટો હિસ્સો મેળવવા માટે અન્ય ઘણા દેશો સાથે અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરવાની આપણી ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે," એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.તેમણે સરકારને આ મુશ્કેલ સમયમાં આ ક્ષેત્રને મદદ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી.કામા જ્વેલરીના એમડી કોલિન શાહે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ભારતીય નિકાસ માટે એક મોટો આંચકો છે કારણ કે યુએસ બજારમાં ભારતના લગભગ ૫૫ ટકા શિપમેન્ટ પર સીધી અસર પડી છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે ૫૦ ટકા પારસ્પરિક ડ્યુટી અસરકારક રીતે ખર્ચનો બોજ લાદે છે, જેના કારણે આપણા નિકાસકારો ઓછા પારસ્પરિક ડ્યુટી ધરાવતા દેશોના સ્પર્ધકોની તુલનામાં ૩૦-૩૫ ટકા સ્પર્ધાત્મક ગેરલાભમાં મુકાય છે."ખરીદદારો ઊંચા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને સોર્સિંગના નિર્ણયોનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા હોવાથી ઘણા નિકાસ ઓર્ડર પહેલાથી જ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં MSME-આધારિત ક્ષેત્રો માટે, આ અચાનક ખર્ચમાં વધારો સહન કરવો વ્યવહારુ નથી. માર્જિન પહેલાથી જ પાતળું છે, અને આ વધારાનો ફટકો નિકાસકારોને જૂના ગ્રાહકો ગુમાવવા દબાણ કરી શકે છે," શાહે જણાવ્યું હતું.કાનપુર સ્થિત ગ્રોમોર ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડના MD યાદવેન્દ્ર સિંહ સચાને જણાવ્યું હતું કે નિકાસકારોએ નિકાસ વૃદ્ધિ જાળવી રાખવા માટે નવા બજારો શોધવા જોઈએ.નિકાસકારોને આશા છે કે ભારત-યુએસ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારનું વહેલું અંતિમ સ્વરૂપ ટેરિફ પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદ કરશે.ભારત અને યુએસ વચ્ચે વચગાળાના વેપાર સોદા માટે વાટાઘાટો હજુ પણ ચાલુ છે, જોકે કૃષિ ચીજવસ્તુઓ, ડેરી અને આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી છૂટછાટો પર કોઈ કરાર થશે નહીં, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે ભારતીય રૂપિયો ૦૧ પૈસા વધીને ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૮૭.૭૩ પર બંધ થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૭૨ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ફાઝિલ્કામાં પાણી ભરાવાથી ભારે નુકસાન
પંજાબ: ફાઝિલ્કામાં 20,000 એકર ડાંગર અને કપાસના પાક ડૂબી ગયાછેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે ફાઝિલ્કામાં લગભગ 20,000 એકર ઉભા પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. ખેડૂતોએ વહીવટીતંત્ર પર સમયસર પગલાં ન લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.સૌથી વધુ અસર ફાઝિલ્કાના સબ-ડિવિઝનમાં થઈ છે, જ્યાં સત્તાવાર આંકડા ઓછામાં ઓછા 20 ગામોમાં 11,700 એકરથી વધુ જમીનમાં ડાંગર અને કપાસના પાકને નુકસાનની પુષ્ટિ કરે છે. ખેડૂતો પૂર માટે ભરાયેલા નાળા અને ચોમાસા પહેલાની સફાઈના અભાવને જવાબદાર ઠેરવે છે."કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. અમે અમારા પોતાના પર છીએ," સર્જના ગામના રહેવાસી ગુરમીત સિંહે ફરિયાદ કરી. "મારો આખો પાક નાશ પામ્યો છે અને પશુઓ માટે ચારો નથી," તેમણે કહ્યું.મંગળવારે પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ લેતા, ડેપ્યુટી કમિશનર અમરપ્રીત કૌર સંધુએ જણાવ્યું હતું કે પાણી કાઢવા માટે પંપ લગાવવામાં આવ્યા છે.સબડિવિઝનલ ઓફિસર (ડ્રેનેજ) જગદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ફાઝિલ્કાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઊંચા વિસ્તારોમાંથી વરસાદી પાણી ઘૂસતાં પૂર આવ્યું હતું.તાહલીવાલા બોડલા, સિંઘપુરા અને ચહલ ગામના ખેડૂતો, જ્યાં લગભગ 1,500 એકર જમીન પરના પાકને અસર થઈ છે, તેમણે ફાઝિલ્કા-મલૌત રોડ બ્લોક કરી દીધો હતો અને તાત્કાલિક પાણી નિકાલની માંગ કરી હતી.તાહલીવાલા બોડલાના સપંચ સુનિલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે લગભગ 1,500 એકર જમીન પર ઉભા પાકનો નાશ થયો છે.પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેનારા ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સુરજીત સિંહ જિયાણીએ જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્રે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે નક્કર યોજના બનાવવી જોઈતી હતી.વધુ વાંચો:- ટ્રમ્પનો ટેરિફ નિર્ણય ભારત અને ચીન પર ભારે છે.
ભારત કે ચીન, કોણ આગળ વધશે, આ ચર્ચા નકામી છે... ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે, ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને મજાક પણ ઉડાવી.બેઇજિંગ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારત પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યા છે. અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ટેરિફ લાદવાની અને ભારતીય અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી છે. એક તરફ, ઈરાન અને રશિયા જેવા દેશોએ આ મુદ્દે ભારતને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો છે, તો બીજી તરફ ચીન ચાલાકીભર્યું વર્તન કરી રહ્યું છે. ચીનનું ગ્લોબલ ટાઈમ્સ એક તરફ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને નબળી ગણાવી રહ્યું છે અને સહયોગ વધારવાની વાત કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પના ટેરિફ તરફ ઈશારો કરીને, ચીને ભારત સાથે સારા સંબંધો પર ભાર મૂક્યો છે. આ બધું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત પહેલા બેઇજિંગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. મોદી 31 ઓગસ્ટે ચીન જઈ રહ્યા છે.ચીન સરકારનું મુખપત્ર માનવામાં આવતા ગ્લોબલ ટાઈમ્સે બુધવારે ભારતના અર્થતંત્ર પર ચર્ચા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. ગ્લોબલ ટાઇમ્સે મે 2025 માં જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં ચોખ્ખા વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ના પ્રવાહમાં મહિના-દર-મહિને 99 ટકા અને વાર્ષિક-દર-વર્ષે 98 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આનાથી ભારતની આર્થિક સંભાવનાઓ અને તેના વ્યવસાયિક વાતાવરણ પર નવી આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચા શરૂ થઈ છે.ભારતના વાતાવરણમાં સુધારો કરવાની જરૂર છેયુનાન એકેડેમી ઓફ સોશિયલ સાયન્સના રિસર્ચ ફેલો ચેન લિજુન માને છે કે સામાન્ય આર્થિક વિકાસ પેટર્નના દ્રષ્ટિકોણથી, રાષ્ટ્રીય આર્થિક પુનર્જીવન અને આધુનિકીકરણ માટે સખત સંઘર્ષની જરૂર છે. ભારતમાં વિદેશી રોકાણના અભાવ પાછળના કારણોમાં દેશનું વ્યવસાયિક વાતાવરણ, નીતિ દિશા અને વિકાસનો તબક્કો શામેલ છે.ઉભરતી મોટી શક્તિ તરીકે, ભારત તેના ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસમાં જૂની ટેકનોલોજી, મર્યાદિત મૂડી અને નબળા માળખા જેવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. ટૂંકા ગાળામાં આનો ઉકેલ લાવવો મુશ્કેલ છે. રોકાણ નીતિઓ અને પ્રથાઓ સાથે આ મુદ્દાઓને કારણે ભારતમાં રોકાણ કરતી વિદેશી કંપનીઓને વારંવાર નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.ચીન અને ભારત વચ્ચે સહયોગગ્લોબલ ટાઇમ્સ કહે છે કે પશ્ચિમી મીડિયાએ તાજેતરના વર્ષોમાં ચીન અને ભારત વચ્ચે આર્થિક સ્પર્ધા વિશે વાત કરી છે. આવા નિવેદનોનું કોઈ નક્કર મહત્વ નથી. ભારત અને ચીનનો સહકારનો લાંબો ઇતિહાસ છે. બંને વચ્ચે કોઈ મુકાબલો નથી, પરંતુ બંને દેશોની અર્થવ્યવસ્થા એકબીજાના પૂરક છે.ચીન ભારત સાથે સહકારને ખૂબ મહત્વ આપે છે અને ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વેપારી ભાગીદારોમાંનો એક છે. આજના જટિલ અને સતત બદલાતા વૈશ્વિક પરિદૃશ્યમાં, કોણ કોનું સ્થાન લેશે તે અંગે કોઈ ચર્ચા ન હોવી જોઈએ. તેના બદલે, એકબીજાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો, વ્યવહારુ સહયોગ અને સામાન્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું એ સમજદારીભર્યું છે.સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંકગ્લોબલ ટાઇમ્સ કહે છે કે ચીન-ભારત સંબંધો એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર છે કારણ કે બંને દેશો સૌથી નીચા સ્તરેથી બહાર આવી રહ્યા છે. હકીકતોએ સાબિત કર્યું છે કે ચીન-ભારત સંબંધોનો સ્થિર વિકાસ બંને પક્ષોના સામાન્ય હિતોને અનુરૂપ છે. બંને દેશોએ રાજકીય પરસ્પર વિશ્વાસ વધારવો જોઈએ.બંને દેશોએ સહકારના માધ્યમોનો વિસ્તાર કરવો જોઈએ અને સંયુક્ત રીતે મૈત્રીપૂર્ણ સહયોગનો એક નવો અધ્યાય લખવો જોઈએ જેથી બંને દેશો તેમજ પ્રદેશ અને વિશ્વમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને વિકાસમાં વધુ યોગદાન આપી શકાય.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 87.73 પર બંધ થયો.
રૂપિયો ૦૨ પૈસા ઘટીને ૮૭.૭૩ પર પ્રતિ ડોલર બંધ થયોબંધ સમયે, સેન્સેક્સ 166.26 પોઈન્ટ અથવા 0.21 ટકા ઘટીને 80,543.99 પર અને નિફ્ટી 75.35 પોઈન્ટ અથવા 0.31 ટકા ઘટીને 24,574.20 પર બંધ થયો. લગભગ 1292 શેરોમાં સુધારો થયો, 2594 ઘટ્યા અને 144 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. વધુ વાંચો :-"ભારત: બાંગ્લાદેશને કપાસનો મુખ્ય સપ્લાયર"
ભારત હજુ પણ બાંગ્લાદેશ માટે કપાસનો 'પસંદગીનો' સ્ત્રોત છે.બાંગ્લાદેશના સ્પિનર્સ અને વેપારીઓ હજુ પણ નિકટતા, ઓછો પરિવહન ખર્ચ અને જરૂરી કાચા માલની સરળ ઉપલબ્ધતા જેવા પરિબળોને કારણે કપાસ અને યાર્નની આયાત માટે ભારતને મુખ્ય સ્થળ તરીકે પસંદ કરે છે,ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોએ નિર્દેશ કર્યો છે. આ ફાયદાઓને કારણે, તેઓ સામાન્ય રીતે પડોશી દેશ ભારતમાંથી મોટા પ્રમાણમાં કપાસની આયાત કરે છે,બાંગ્લાદેશ ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BGMEA) દ્વારા સેન્ટ્રલ બેંકના ડેટાના આધારે સંકલિત ડેટા દર્શાવે છે કેબાંગ્લાદેશે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં તેના જરૂરી કાચા કપાસના 19.40 ટકા ભારતમાંથી આયાત કર્યા હતા, જેનું મૂલ્ય 684 મિલિયન યુએસ ડોલર હતું.ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, બાંગ્લાદેશે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં 3.52 અબજ યુએસ ડોલરના મૂલ્યના કપાસ - કાર્ડેડ અને કોમ્બેડ - આયાત કર્યા હતા.નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪ માં ૧૬.૧૧ ટકા હિસ્સા સાથે બ્રાઝિલ કપાસની આયાત માટે દેશનું બીજું સૌથી મોટું સ્થળ રહ્યું, ત્યારબાદ બેનિન ૧૨.૦૩ ટકા અને અમેરિકા ૧૦.૧૨ ટકા સાથે આવે છે.નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪ માં બાંગ્લાદેશે બ્રાઝિલથી ૫૬૮ મિલિયન ડોલર, બેનિનથી ૪૨૪ મિલિયન ડોલર અને અમેરિકાથી ૩૫૭ મિલિયન ડોલરનો કપાસ આયાત કર્યો હતો.ઉપરોક્ત નાણાકીય વર્ષમાં આયાત કરાયેલા કપાસનો લગભગ ૮.૦ ટકા બુર્કિના ફાસોથી, ઓસ્ટ્રેલિયાથી લગભગ ૭.૮૦ ટકા, માલીથી ૭.૦૧ ટકા અને કેમરૂનથી ૬.૯૪ ટકા આવ્યો હતો.માહિતી અનુસાર, બાંગ્લાદેશે ચીન અને પાકિસ્તાનથી અનુક્રમે ૪.૦ મિલિયન ડોલર અને ૨.૦ મિલિયન ડોલરનો કપાસ પણ આયાત કર્યો હતો.જોકે, ટેક્સટાઇલ મિલ માલિકો અને ગાર્મેન્ટ નિકાસકારોએ અનુમાન લગાવ્યું છે કે અમેરિકામાંથી કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે કારણ કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે બાંગ્લાદેશી બનાવટના RMGs ને કપાસ જેવા યુએસ કાચા માલના ઓછામાં ઓછા 20 ટકા ઉપયોગ પર શરતી ડ્યુટી મુક્તિ મળશે. BGMEA ના પ્રમુખ મહમૂદ હસન ખાને જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ તેની કપાસની જરૂરિયાતનો મોટાભાગનો ભાગ ભારતમાંથી આયાત કરે છે.દેશ માટે નિકાસ કરી શકાય તેવા વસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 20 ટકા યુએસ કપાસનો ઉપયોગ કરવા પર અમેરિકા દ્વારા તાજેતરની શરતી ડ્યુટી મુક્તિ અન્ય દેશોમાંથી કપાસની આયાત ઘટાડી શકે છે કારણ કે સ્થાનિક નિકાસકારો આ લાભનો આનંદ માણવા માટે અમેરિકાથી તેમની આયાતમાં વધારો કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેમણે કહ્યું કે શરૂઆતમાં, બ્રાઝિલથી આયાત ઓછી થશે, ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત અને પછી આફ્રિકન દેશો આવશે. હા-મીમ ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એ.કે. આઝાદે FE સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે તેઓ મોટાભાગે ભારત, બ્રાઝિલ અને આફ્રિકાથી કપાસની આયાત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે ડ્યુટી લાભોની જાહેરાત પછી હવે અમેરિકામાંથી બાંગ્લાદેશની કપાસની આયાત વધશે.જોકે, તેમણે કહ્યું કે યુએસ કપાસ તુલનાત્મક રીતે મોંઘુ હોવા છતાં,તેની ગુણવત્તા સારી છે કારણ કે તેનો બગાડ દર ઓછો છે.તેમણે કહ્યું કે તેમની કંપનીને ઓર્ગેનિક કપાસની જરૂર છે, અને બાંગ્લાદેશ મોટાભાગે ભારતમાંથી આયાત કરે છે કારણ કે અન્ય દેશો તેનો પુરવઠો પૂરો પાડી શકતા નથી.જોકે, શ્રી ચૌધરીએ કહ્યું કે યુએસ કપાસની ગુણવત્તા રંગ, સફેદતા અને ઓછા બગાડ દરની દ્રષ્ટિએ અન્ય દેશો કરતા સારી હોવા છતાં, તેઓ હજુ પણ કેટલાક વણાયેલા ઉત્પાદનોમાં યુએસ કપાસનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી કારણ કે તેમાં 'ફાઇબરનો અભાવ' છે. આ જ વાતને સમર્થન આપતા, ટીમ ગ્રુપના ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અબ્દુલ્લા હિલ નકીબે કહ્યું કે તેઓ યાર્ન, ફેબ્રિક અને નિકાસ કરી શકાય તેવા તૈયાર કપડાના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરવા માટે ચીન અને ભારતમાંથી કપાસની આયાત કરે છે. જોકે, તેમણે કહ્યું કે યુએસ બજારમાં ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં લાગુ ડ્યુટી મુક્તિ કેટલી હદ સુધી લાગુ પડે છે તે અંગે સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. તેમણે એ પણ સંકેત આપ્યો કે આગામી દિવસોમાં યુએસ કપાસનો ઉપયોગ વધશે. કપાસ ઉપરાંત, બાંગ્લાદેશી ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્નના ઊંચા ભાવ અને પ્રોત્સાહનોમાં ઘટાડાને કારણે ભારતીય યાર્નનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.સ્થાનિક કાપડ મિલ માલિકોએ દલીલ કરી હતી કે ગેસનો નબળો પુરવઠો સ્થાનિક યાર્ન ઉત્પાદનને અવરોધે છે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત ડમ્પિંગ દરે બાંગ્લાદેશમાં યાર્નની નિકાસ કરે છે. FE સાથે વાત કરતા, બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BKMEA) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ફઝલુલ હકે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત માલના વધુ પડતા પુરવઠાને કારણે ભારતમાંથી યાર્નની આયાતમાં વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે સ્થાનિક અને આયાતી કોમ્બેડ યાર્ન વચ્ચેનો સરેરાશ ભાવ તફાવત પ્રતિ કિલોગ્રામ 40 સેન્ટ સુધી વધી ગયો છે.તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો, જેમની પાસે મોટી સ્ટોરેજ સુવિધાઓ અને લાંબા લીડ ટાઇમ સહિત વધુ ક્ષમતાઓ છે, તેઓ આયાતી યાર્ન પસંદ કરે છે. વધુમાં, પ્રોત્સાહનોનો દર, જે અગાઉ RMG નિકાસકારોને સ્થાનિક બજારમાંથી યાર્ન ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો હતો, સરકારે ઘટાડી દીધો છે.USITC ના ડેટા અનુસાર, બાંગ્લાદેશે 2023 માં US$2.9 બિલિયનના યાર્નની આયાત કરી હતી.2023 માં, કુલ કપાસના લગભગ 56 ટકા અથવા US$1.6 બિલિયનના મૂલ્યના યાર્નની આયાત યાર્ન ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવી હતી અને ભારતીય કપાસની આયાત કુલ આયાતનો ત્રીજો ભાગ હતી.વધુ વાંચો:- નિકાસકારોની માંગણીઓ: ટર્મ લોન મોરેટોરિયમ અને કપાસની આયાત ડ્યુટી માફી
કાપડ નિકાસકારો કપાસની આયાત પર ટર્મ લોન મોરેટોરિયમ અને ડ્યુટી માફીની માંગ કરે છેયુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલી 25 ટકા આયાત ડ્યુટી અંગે વધતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે કાપડ નિકાસકારોએ સરકારને નિકાસ ટકાવી રાખવા માટે કપાસ પરની 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા વિનંતી કરી છે.યુએસ તરફથી માંગ પહેલાથી જ ધીમી પડી ગઈ છે અને આ નાણાકીય વર્ષમાં તેમાં 10-15 ટકાનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે.ટેક્સટાઇલ નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (EPCs) અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલ વચ્ચેની બેઠકમાં, ઉદ્યોગે કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસ ક્ષેત્ર દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા લાદવામાં આવેલી નવી 25 ટકા પારસ્પરિક ડ્યુટીના પગલે.કોટન ટેક્સટાઇલ નિકાસ પ્રમોશન કાઉન્સિલના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સિદ્ધાર્થ રાજગોપાલે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગે કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસ પર પારસ્પરિક ડ્યુટીની સંભવિત પ્રતિકૂળ અસર અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને નાણાકીય સહાય પગલાં અને રાહતની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.ચર્ચા દરમિયાન ઉઠાવવામાં આવેલા મુખ્ય મુદ્દાઓમાં ટર્મ લોન પર બે વર્ષનો મુદત, વ્યાજ સમાનતા યોજનાને પુનર્જીવિત કરવી, રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કર અને ડ્યુટીમાં મુક્તિ અને નિકાસ કરાયેલા ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી અને કરમાં મુક્તિના લાભોનો વિસ્તાર પાંચ વર્ષ માટે શામેલ હતો.ઇનપુટ-આઉટપુટ ધોરણોનિકાસકારોએ એવી પણ વિનંતી કરી હતી કે કપાસ પરની 11 ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવે જેથી કાચો માલ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવે ઉપલબ્ધ થાય, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ઉદ્યોગે એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ હેઠળ ઇનપુટ-આઉટપુટ ધોરણોને હળવા કરવાની પણ માંગ કરી હતી.મંત્રીએ સૂચન કર્યું કે સરકાર નિકાસકારોને ઉત્પાદન અને વ્યવહાર ખર્ચ ઘટાડીને, જેમાં વીજળી અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ, ડ્યુટીને તર્કસંગત બનાવવા, શ્રમ સુધારા, ટેક્સ રિફંડ, બેંકિંગ અને ક્રેડિટ મુદ્દાઓ અને GST-સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરીને, સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરીને અને નોકરી ગુમાવવાને ઘટાડીને ઉચ્ચ ડ્યુટીનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા તૈયાર છે.વસ્ત્ર નિકાસકારો આશા રાખે છે કે યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલી દંડાત્મક આયાત ડ્યુટીથી ઊભી થયેલી અનિશ્ચિતતા આગામી 2-3 મહિનામાં ઉકેલાઈ જશે કારણ કે દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટો હજુ ચાલુ છે.સૌથી મોટા વસ્ત્ર નિકાસકારોમાંના એક, કેટી કોર્પોરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રેમલ ઉદાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકામાં જે ખરીદદારોએ ભારતને ઓર્ડર આપ્યા છે તેઓ પણ જાણતા નથી કે વર્તમાન પરિસ્થિતિનો સામનો કેવી રીતે કરવો કારણ કે આગામી રજાઓ અને તહેવારોની મોસમ, જેમાં ક્રિસમસનો પણ સમાવેશ થાય છે, માટે ઘણા ઓર્ડર બાકી છે."ભારત સરકાર આ પડકારજનક સમયમાં ખૂબ જ ગ્રહણશીલ રહી છે અને કૃષિ પછી સૌથી મોટો રોજગાર આપનાર ઉદ્યોગને ટેકો આપવા તૈયાર છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 87.71 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 87.71 પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં 87.80 પર બંધ થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો 87.71 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 87.80 પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 87.80 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.81 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 308.47 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા ઘટીને 80,710.25 પર અને નિફ્ટી 73.20 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા ઘટીને 24,649.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1708 શેર વધ્યા, 2184 શેર ઘટ્યા અને 143 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- FTA યુએસ ટેરિફની અસર ઘટાડી શકે છે: નિકાસકારો
ભારતના કાપડ નિકાસકારો કહે છે કે યુએસ ટેરિફની અસર મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) દ્વારા સરભર કરી શકાય છે.ભારતના કાપડ નિકાસકારો કહે છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા 25 ટકા ટેરિફને કારણે નિકાસ નુકસાન ભારતે અન્ય દેશો સાથે કરેલા મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) માંથી નિકાસ લાભ દ્વારા સરભર કરી શકાય છે.નિકાસકારો તેમના ભવિષ્ય પ્રત્યે આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે અને સરકારને ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે સક્રિય પગલાં લેવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડર્સ (CAIT) ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ચંપાલાલ બોથરાએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે, "ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા હોવા છતાં, કાપડ ઉદ્યોગ કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો નથી. અમે ભારત સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે યુએસમાં થતી અમારી 35 ટકા નિકાસ સરકારી નીતિઓમાં સુધારો કરીને અને ખર્ચ ઘટાડીને અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરીને મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) દ્વારા ભરપાઈ કરી શકાય છે. જો કોઈ દેશ તેને બાંધવાનો પ્રયાસ કરશે, તો ભારત અટકશે નહીં. અહીંનો વેપારી ટેરિફના દબાણ હેઠળ કામ કરશે નહીં; તે એક નવું બજાર શોધી કાઢશે અને ખીલશે."ટ્રમ્પની "વધુ ટેરિફ" ની ધમકી પર ભારતે કડક પ્રતિક્રિયા આપીસુરતના કાપડ વેપારીઓએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે નવા ટેરિફ તેમના બજારને અસર કરશે નહીં. તેઓ માને છે કે ભારતીય વેપારીઓ નવા બજારો શોધીને અને ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડીને આવા પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ છે.બોથરાએ ઉમેર્યું, "ભારતીય કાપડ વેપારીઓ એટલી મજબૂત સ્થિતિમાં છે કે તેઓ વિશ્વમાં ગમે ત્યાં પોતાનું બજાર બનાવી શકે છે. અમેરિકાએ બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને કંબોડિયા જેવા દેશોમાં ભારતીય કાપડનો પરિચય કરાવ્યો છે જેથી ભારત ચીનના હરીફ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે."તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે યોગ્ય સરકારી સમર્થન સાથે, ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) માટે, ભારત અસરકારક રીતે ટેરિફનો સામનો કરી શકે છે. "યુરોપ, દક્ષિણ આફ્રિકા, જાપાન અથવા મધ્ય એશિયામાં નવા બજારો મળી શકે છે," તેમણે કહ્યું.ટ્રમ્પ ટેરિફ: ભારત સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને ટેકો પૂરો પાડી શકે છેસમાન વિચારોનો પડઘો પાડતા, કાપડ વેપારી વિકાસ ગુપ્તાએ કહ્યું, "જ્યારે યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવી રહેલા ટેરિફ વિશે ચર્ચા ચાલી રહી છે, ત્યારે ભારત સરકારે અમારા ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા અને યુએસને 35 ટકા પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે નીતિગત ફેરફારો અને સબસિડી જેવા સમાંતર વિકલ્પો પર પણ વિચાર કરવો જોઈએ, જ્યારે અન્ય બજારોની પણ શોધખોળ કરવી જોઈએ."તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આપણે આને એક તક તરીકે પણ લઈ શકીએ છીએ. યુરોપિયન, આફ્રિકન અને એશિયન દેશો એવા છે જ્યાં આપણી પાસે સ્પર્ધા કરવાનો અવકાશ છે. જો સરકારની નીતિઓ સારી હશે, તો આપણે વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ચીનને પણ સામગ્રી સપ્લાય કરી શકીએ છીએ. સુરતના લોકોએ ક્યારેય દબાણ હેઠળ કામ કર્યું નથી અને ક્યારેય કરશે નહીં. અમે ઓછા ખર્ચે અમારો વ્યવસાય ચાલુ રાખીશું." તેની સંભાવના અને વધુ સારી નીતિઓની માંગમાં વિશ્વાસ સાથે, ભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ વૈશ્વિક વેપાર પડકારોને દૂર કરવા અને તેનો વિકાસ ચાલુ રાખવા માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે.વધુ વાંચો:- યુએસ ટેરિફ અંગે કાપડ મંત્રાલય આગામી અઠવાડિયે ઉદ્યોગના દિગ્ગજોને મળે તેવી શક્યતા છે.
કાપડ મંત્રાલય ઉદ્યોગ સાથે યુએસ ટેરિફ અંગે ચર્ચા કરી શકે છેસૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ આગામી અઠવાડિયે ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોને મળશે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાતની સંભવિત અસર પર ચર્ચા કરશે અને આ મુદ્દા પર તેમના મંતવ્યો મેળવશે.અમેરિકા કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે ભારતનું સૌથી મોટું બજાર છે, જે આ ક્ષેત્રમાંથી દેશની કુલ નિકાસના લગભગ 25 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.સૂત્રોએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે બેઠકમાં ચર્ચાઓ ગયા મહિને હસ્તાક્ષર કરાયેલ યુકે-ભારત FTA થી ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે ઊભી થતી તકોને સાકાર કરવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, કારણ કે સરકાર અને ઉદ્યોગ 2030 સુધીમાં USD 100 બિલિયનના કાપડ નિકાસ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા અને યુએસ ટેરિફ જાહેરાતની સંભવિત અસરને ઘટાડવા માટે કોઈ કસર છોડવા માંગતા નથી.અમેરિકાની જાહેરાતને પગલે સ્થાનિક કાપડ નિકાસકારોને ટેકો આપવા માટે કોઈપણ પગલાંની ચર્ચા કરવાનું હજુ "ઘણું વહેલું" છે, તેમ છતાં તેમણે કહ્યું કે સરકાર આ તબક્કે ઉદ્યોગનો પ્રતિભાવ સાંભળવા અને યુકે-ભારત FTA અને અન્ય વણઉપયોગી સંભવિત બજારોના સંદર્ભમાં પડકારો અને તકોની ચર્ચા કરવા આતુર છે."અમે ઉદ્યોગ સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ. મંત્રીએ બેઠકની વિનંતી કરી છે. અમે વિવિધ ખેલાડીઓ, ભારતની મુખ્ય વસ્ત્ર નિકાસ કંપનીઓ સાથે વાત કરીશું. યુકે-ભારત FTA થી કાપડ ક્ષેત્ર માટે ઊભી થતી તકોને સાકાર કરવા પર પણ ચર્ચા થશે," સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર."ઉદ્યોગે 2030 સુધીમાં USD 100 બિલિયનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, જે તે પ્રાપ્ત કરવા આતુર છે. તેથી, તેઓ વિવિધ ઉત્પાદનો અને વિવિધ બજારો પર નજર રાખી રહ્યા છે. તેઓ હાલના બજારોને મજબૂત અને એકીકૃત કરવા પર નજર રાખી રહ્યા છે. સરકારે નિકાસ પ્રમોશન મિશનની પણ જાહેરાત કરી છે," તેમણે કહ્યું.અમેરિકાએ શુક્રવારે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે, જેનાથી ભારતની અમેરિકામાં થતી 86 અબજ ડોલરની નિકાસના લગભગ અડધા ભાગને અસર થવાની સંભાવના છે, જ્યારે બાકીના અડધા ભાગને મુક્તિ આપવામાં આવશે, જેમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.25 ટકા ડ્યુટીથી જે ક્ષેત્રોને અસર થશે તેમાં કાપડ/ગાર્મેન્ટ્સ ($10.3 અબજ), રત્નો અને ઝવેરાત ($12 અબજ), ઝીંગા ($2.24 અબજ), ચામડું અને ફૂટવેર ($1.18 અબજ), પ્રાણી ઉત્પાદનો ($2 અબજ), રસાયણો ($2.34 અબજ), અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ મશીનરી (લગભગ $9 અબજ)નો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણા: આદિલાબાદમાં કપાસનો સારો પાક થવાની અપેક્ષા છે
તેલંગાણા: આદિલાબાદમાં કપાસના પાકથી સારા ઉત્પાદનની અપેક્ષાઆદિલાબાદ : સમયસર વરસાદ અને બીજના સંપૂર્ણ અંકુરણને કારણે, આદિલાબાદ જિલ્લામાં આ સિઝનમાં કપાસનો સારો પાક થવાની અપેક્ષા છે. ખેડૂતો હાલમાં તેમના ખેતરોમાં નીંદણ કાપવામાં વ્યસ્ત છે. કૃષિ વિભાગ આ અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં સારા ઉપજની અપેક્ષા રાખે છે. કેન્દ્ર સરકારે કપાસનો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ગયા વર્ષે રૂ. 7,521 થી વધારીને રૂ. 8,110 કર્યો છે. ખેડૂતો સારી કમાણીની અપેક્ષા રાખે છે, જોકે ખાનગી વેપારીઓ સામાન્ય રીતે ખરીદી ભાવ નક્કી કરે છે; ભારતીય કપાસ નિગમ ત્યારે જ હસ્તક્ષેપ કરે છે જ્યારે બજાર ભાવ MSP થી નીચે આવે છે.જિલ્લા કૃષિ અધિકારી શ્રીધર સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે આ ખરીફમાં 4.40 લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે. જોકે યુરિયાની શરૂઆતની અછતને કારણે કેટલાક ખેડૂતોએ ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં વિલંબ કર્યો હતો, પરંતુ છોડના સ્વસ્થ વિકાસ માટે પુરવઠો સમયસર પહોંચ્યો.તાજેતરના ભારે વરસાદને કારણે નીંદણનો સારો વિકાસ થયો છે, અને ખેડૂતોએ નીંદણ કાઢવા માટે મજૂરો રાખ્યા છે. સ્થાનિક ખેડૂત દયાકર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જે ખેડૂતોએ વિભાગીય વાવણી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યું છે તેમને શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. જોકે સંપૂર્ણ અંકુરણ થયું છે, પરંતુ યુરિયામાં વિલંબને કારણે કેટલાક ખેડૂતો બીજી વાવણી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. જુલાઈમાં, આદિલાબાદ પોલીસે બેલા મંડલમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં દાણચોરી કરીને લઈ જવામાં આવતી ₹3 લાખની કિંમતની 150 બેગ (67.5 ક્વિન્ટલ) યુરિયા જપ્ત કરી હતી. દરમિયાન, પેનગંગા નદીમાં પૂરને કારણે, ગયા ચોમાસાની તુલનામાં આ વર્ષે જૈનાદ અને બેલા મંડલમાં પાકને ઓછું નુકસાન થયું છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 87.81/યુએસડી પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં તેજીને કારણે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૭.૮૧ પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૭.૮૧ પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જે અગાઉના બંધ ૮૭.૬૫ હતો.વધુ વાંચો :- કૃષિ સમાચાર: ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર! 'CCI' 8,100 રૂપિયામાં કપાસ ઓફર કરે છે
CCI કપાસ માટે 8,100 રૂપિયાની સહાય, ખેડૂતોને રાહતજલગાંવ: આ વર્ષે જિલ્લામાં સાત લાખ હેક્ટરમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર થયું છે. જોકે, 'સફેદ સોનું' તરીકે ઓળખાતા કપાસના વાવેતરમાં દોઢ લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે. તે જ સમયે, ખેડૂતોએ આર્થિક સ્થિરતા પ્રદાન કરતા મકાઈ અને સોયાબીનની ખેતી પસંદ કરી છે. ગયા વર્ષ સુધી, 'CCI', વેપારીઓ સાથે મળીને કપાસ માટે ઓછા ભાવ આપતો હતો. જોકે, આ વર્ષે 'CCI' ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ આઠ હજાર એકસો રૂપિયાના દરે કપાસ ઓફર કરશે. આને કારણે ખેડૂતોમાં સંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.ગયા વર્ષે, CCI એ સાડા સાત હજાર રૂપિયાના દરે કપાસ ઓફર કર્યો હતો. જોકે, આ માટે, 'CCI' માં અગાઉથી નોંધણી કરાવવી પડશે અને આધાર કાર્ડ બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવું પડશે. આમાં, કપાસની ગણતરી કરતી વખતે કરવામાં આવતી કપાત ખેડૂતોની આવકને અસર કરે છે. તેમાં પણ, થોડા મહિના પછી ચુકવણી કરવામાં આવે છે. આ કારણે ખેડૂતો 'CCI' ને કપાસ વેચે છે. જોકે, જરૂરિયાતમંદ ખેડૂતો કપાસની ગણતરી કર્યા પછી તરત જ વેપારીઓ પાસેથી પૈસા લે છે. અત્યાર સુધીનો આ અનુભવ છે.ગયા વર્ષે, વેપારીઓએ કપાસની વિવિધતા જોઈને રૂ. 7,000 થી રૂ. 7,200 સુધીના ભાવ બોલ્યા હતા. ખેડૂતોએ ભાવ વધવાની આશામાં કપાસ પોતાના ઘરમાં રાખ્યો હતો. આખરે, વેપારીઓને મળેલા ભાવે કપાસ વેચવો પડ્યો. કારણ કે 'CCI' એ સિઝન પૂરી થાય તે પહેલાં જ કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો બંધ કરી દીધા હતા.વેપારીઓ કેટલો ભાવ ચૂકવશે?આ સિઝન માટે જાહેર કરાયેલ ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,100 છે. વેપારીઓએ કપાસ માટે રૂ. 7 થી રૂ. 7,300 નો ભાવ બોલ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં, શું વેપારીઓ 'CCI' મુજબ રૂ. 8,100 કપાસ ચૂકવશે? ખેડૂતોમાં આ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. વેપારીઓ પોતે પણ કપાસના ભાવ અંગે ચિંતિત હશે.ખરીદી કેન્દ્રો વહેલા ખોલવા જોઈએ.ઓક્ટોબરમાં બજારમાં નવો કપાસ આવશે. અગાઉ કેટલાક વેપારીઓ ઊંચા ભાવે કપાસ ખરીદે છે. આનાથી ખેડૂતોની કપાસના ભાવ અંગે અપેક્ષાઓ વધી જાય છે. જોકે, બાદમાં વેપારીઓ ઓછા ભાવે કપાસ ખરીદે છે. આનાથી ખેડૂતો નારાજ થાય છે.ખેડૂતોને આશા છે કે ભવિષ્યમાં આવું નહીં થાય. જોકે, ખેડૂતો સીસીઆઈને ત્યારે જ કપાસ સોંપશે જ્યારે સીસીઆઈ સીઝન શરૂ થતાં જ ખરીદી કેન્દ્ર શરૂ કરશે. આ સંદર્ભમાં, સીસીઆઈ હવેથી ખરીદી કેન્દ્ર શરૂ કરવા તરફ પગલાં લેશે તેવી અપેક્ષા છે.સોયાબીનનું વાવેતર વધ્યુંઆ વર્ષે મગફળીને બદલે સોયાબીનનું વાવેતર વધ્યું છે. આમાં, મગફળી 1045 હેક્ટર, કુસુમ, સૂર્યમુખી 29 અને તલ 104 હેક્ટર જેવા તેલીબિયાંના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે. જોકે, સોયાબીનનું વાવેતર ખરેખર 19 હજાર 498 હેક્ટરને બદલે 35 હજાર હેક્ટરમાં વધ્યું છે, એટલે કે બમણું. સરેરાશ, 21 હજાર 292 હેક્ટરને બદલે 36 હજાર 208 હેક્ટર, એટલે કે તેલીબિયાંની જાતોનું વાવેતર 15 હજાર હેક્ટરમાં વધ્યું છે.વધુ વાંચો :- કપાસ-મગફળી: સૌરાષ્ટ્રમાં 86% વાવણી થાય છે
સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર વિશ્લેષણ: જિલ્લામાં ૮૬% વાવણી કપાસ અને મગફળીનો હિસ્સો છેઆ વર્ષે જિલ્લામાં ૮૨% થી વધુ વરસાદ પડ્યા બાદ, કપાસ, મગફળી અને બાજરીની વાવણી કરવામાં આવી રહી છે.આ વર્ષે સતત વરસાદને કારણે, જુલાઈના અંત સુધી કપાસની વાવણી અપેક્ષા મુજબ પૂર્ણ થઈ નથી. જોકે, આ વર્ષે પણ ગોહિલવાડમાં કુલ ખરીફ વાવણી ૩,૬૫,૭૦૦ હેક્ટર જમીન પર થઈ છે. ભાવનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે ખરીફ વાવણીમાં કપાસ અને મગફળીનો સૌથી મોટો હિસ્સો છે.આ પરંપરા આ વર્ષે પણ ચાલુ છે. કુલ વાવણીમાં કપાસનો ફાળો ૫૫.૭૬% અને મગફળીનો ૩૦.૪૬% છે, જેના કારણે ગોહિલવાડના કુલ વાવણીમાં આ બંને પાકોનો હિસ્સો ૮૬.૨૨% છે. જ્યારે બાકીના ૧૩.૭૮ ટકામાં બાજરી, તુવેર, મગ, અડદ, શાકભાજી, જુવાર જેવા અન્ય તમામ પાકો શામેલ છે.ભાવનગર જિલ્લામાં કપાસનું વાવેતર ૫૫.૭૬ ટકા છે. ૨,૦૩,૯૦૦ હેક્ટર જમીન પર કપાસનું વાવેતર થયું છે, જ્યારે મગફળીનું વાવેતર કુલ વાવેલા વિસ્તારના ૩૦.૪૬ ટકા છે અને મગફળીનો કુલ વાવેલો વિસ્તાર ૧,૧૧,૪૦૦ હેક્ટર રહ્યો છે.ડેમમાંથી પાણી છોડાયા બાદ અને સતત વરસાદ બાદ ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં જુલાઈના અંત સુધી કપાસનું વાવેતર એટલું થયું નથી જેટલું થવું જોઈએ.ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ વાવેલા વિસ્તારમાં કપાસ પ્રથમ ક્રમે છે, જેમાં કપાસ પ્રથમ ક્રમે છે, તેવી જ રીતે સાગર પણ સૌરાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેલા વિસ્તારમાં પ્રથમ ક્રમે છે.સમગ્ર રાજ્યમાં ૨૦,૧૬,૮૦૦ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, જેમાં એકલા સૌરાષ્ટ્રનો ફાળો ૧૪,૭૫,૩૦૦ હેક્ટર છે, એટલે કે સમગ્ર રાજ્યમાં વાવેલા કપાસમાં સૌરાષ્ટ્રનો ફાળો ૭૩.૧૫ ટકા છે, અને બાકીના રાજ્યનો ફાળો ૨૬.૮૫ ટકા છે.રાજ્યમાં કપાસનું વાવેતર ૨૦,૧૬,૮૦૦ હેક્ટરમાં થયું છે, જેમાંથી એકલા સૌરાષ્ટ્રમાં ૧૪,૭૫,૩૦૦ હેક્ટરમાં થયું છે, અને હાલમાં ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ વાવેતર વિસ્તાર ૩,૬૫,૭૦૦ હેક્ટર છે, અને વાવણી વિસ્તારમાં પણ કપાસ પ્રથમ સ્થાને છે, અને તેવી જ રીતે, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વાવણી વિસ્તારમાં કપાસ પ્રથમ સ્થાને છે.સમગ્ર રાજ્યમાં ૨૦,૧૬,૮૦૦ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, જેમાંથી એકલા સૌરાષ્ટ્રનો ફાળો ૧૪,૭૫,૩૦૦ હેક્ટરમાં થયો છે, એટલે કે સમગ્ર રાજ્યમાં વાવેલા કપાસમાં સૌરાષ્ટ્રનો ફાળો ૭૩.૧૫ ટકા છે, અને બાકીના રાજ્યનો ફાળો ૨૬.૮૫ ટકા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 40 પૈસા ઘટીને 87.65 પર બંધ થયો.