STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारत में कपास का रकबा और उत्पादन अगले सीजन में बढ़ने की संभावना: यूएसडीएयूएसडीए के अनुसार, भारत का कपास क्षेत्र 2026-27 विपणन वर्ष में वापसी के लिए तैयार है, जिसमें रकबा और उत्पादन दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है।एजेंसी का अनुमान है कि किसानों की भावनाओं में सुधार और बेहतर रिटर्न की उम्मीद से कपास का रकबा 3% बढ़कर लगभग 11.5 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। उच्च पैदावार और संभावित सामान्य मानसून सीजन के कारण उत्पादन 7% बढ़कर 25.2 मिलियन गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) होने का अनुमान है।यह सुधार पिछले वर्ष असामयिक बारिश के कारण कठिन दौर के बाद आया है। बेहतर फसल स्थितियों और अधिक अनुकूल मौसम के कारण अब पैदावार में सुधार होने की उम्मीद है, औसत उत्पादकता लगभग 477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है।घरेलू मांग भी मजबूत होने की उम्मीद है, खपत 25.8 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि को कपड़ा और परिधान निर्यात की बेहतर संभावनाओं के साथ-साथ यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख बाजारों के साथ प्रत्याशित व्यापार समझौतों से बढ़ावा मिलने की संभावना है।व्यापार पक्ष पर, कपास का आयात घटकर लगभग 3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है क्योंकि उच्च घरेलू उत्पादन से विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। हालाँकि, निर्यात लगभग 1.2 मिलियन गांठ तक गिरने की उम्मीद है, जो एक छोटे निर्यात योग्य अधिशेष और कच्चे कपास के बजाय मूल्य वर्धित कपड़ा उत्पादों के निर्यात की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।अधिक उत्पादन और मजबूत शुरुआती स्टॉक के कारण कुल मिलाकर कपास की आपूर्ति लगभग 39.3 मिलियन गांठ तक बढ़ने का अनुमान है। अंतिम स्टॉक बढ़कर 12.3 मिलियन गांठ होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक-टू-यूज़ अनुपात लगभग 46% होगा, जो घरेलू बाजार में आरामदायक उपलब्धता का संकेत देता है।इस सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, इस क्षेत्र को बढ़ती इनपुट लागत और सिंथेटिक फाइबर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, बेहतर पैदावार और स्थिर मौसम की स्थिति से आने वाले सीज़न में भारत की कपास अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन का समर्थन मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:- छूट के बाद भी महंगा यार्न, बुनकर परेशान
छूट के बावजूद यार्न की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं: बुनकरसूरत में कपड़ा बुनकरों ने यार्न की लगातार ऊंची कीमतों पर चिंता व्यक्त की है, यह देखते हुए कि 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट देने के केंद्र के फैसले के बावजूद दरें कम नहीं हुई हैं।बुनकरों का तर्क है कि जब इनपुट लागत बढ़ती है तो यार्न निर्माता कीमतें तेजी से बढ़ा देते हैं, लेकिन कच्चे माल की कीमतें गिरने पर कीमतें कम करने में धीमे होते हैं। उनके अनुसार, यार्न की लागत में निरंतर वृद्धि ने पूरे बुनाई क्षेत्र में उत्पादन स्तर और लाभ मार्जिन पर काफी प्रभाव डाला है।हालाँकि, यार्न विनिर्माताओं का कहना है कि शुल्क छूट अकेले मूल्य निर्धारित नहीं करती है। वे मौजूदा मूल्य स्तरों का श्रेय कई कारकों को देते हैं, जिनमें अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक विकास शामिल हैं। निर्माताओं का यह भी तर्क है कि मौजूदा बाजार दरों पर यार्न का कारोबार जारी है और खरीदारों की ओर से कोई व्यापक प्रतिरोध नहीं हुआ है।इस स्थिति ने ज़मीनी स्तर पर परिचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बढ़ती इनपुट लागत और श्रमिकों के लिए रसोई गैस की कमी का सामना करते हुए, कई बुनाई इकाइयों ने एकल-शिफ्ट संचालन में कटौती कर दी है या प्रत्येक सप्ताह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि गंभीर वित्तीय तनाव के तहत कुछ इकाइयों ने पहले ही उत्पादन कम कर दिया है।कपड़ा उत्पादों की कमजोर मांग ने परिदृश्य को और खराब कर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि उच्च इनपुट लागत और सुस्त मांग के संयोजन ने कई बुनकरों को उत्पादन कम करने के लिए मजबूर किया है।बुनकरों ने चेतावनी दी है कि यदि लागत और श्रम स्थितियों पर मौजूदा दबाव जारी रहता है, तो आने वाले हफ्तों में कुल उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। एक बुनाई इकाई के मालिक ने कहा कि मंदी के दौरान यार्न की कीमतों में और अधिक तेज़ी से सुधार किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि कटौती कच्चे माल की लागत में गिरावट से पीछे रह जाती है।जवाब में, एक यार्न निर्माता ने कहा कि मूल्य निर्धारण समायोजन तेजी से बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुरूप किया जाता है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों और मुद्रा की चाल में अब पहले की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिससे निर्माता भी कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं।और पढ़ें:- रुपया 36 पैसे बढ़त 92.64 पर खुला.
रुपया 36 पैसे बढ़त 92.64/USD पर खुला.भारतीय रुपया बुधवार को 36 पैसे बढ़त 92.64 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 93.00 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की बढ़त के साथ 93.00 पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 93.02 पर खुला और 02 पैसे की बढ़त के साथ 93.00 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 509.73 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,616.58 पर रहा, और निफ्टी 155.40 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,123.65 पर रहा। लगभग 2539 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1514 शेयरों में गिरावट आई, और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- अकोट APMC में कपास कीमतों में जबरदस्त उछाल
अकोट APMC में कॉटन ने लगाई बड़ी छलांगअकोट की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) में इस सीज़न के आखिरी चरण में कॉटन के दामों में तेज़ उछाल देखने को मिला है। विदर्भ की प्रमुख कॉटन मंडियों में से एक मानी जाने वाली इस मंडी में कॉटन की कीमतें बढ़कर 8,995 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं, जो हाल के दिनों में सबसे ऊंचा स्तर है।लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉटन जल्द ही 9,000 रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है। सीज़न की शुरुआत में कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने से बाज़ार को स्थिरता मिली।पिछले महीने CCI द्वारा खरीद बंद किए जाने के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि निजी बाज़ार में गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके उलट कॉटन को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वैश्विक और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग को इस तेजी का मुख्य कारण माना जा रहा है।शनिवार को अकोट मंडी में कॉटन की आवक संतोषजनक रही। नीलामी के दौरान व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं।विशेषज्ञों के अनुसार, बाज़ार में अब कॉटन की तेज़ी का दौर शुरू हो चुका है। कई किसानों ने बेहतर दाम की उम्मीद में अपना स्टॉक रोक रखा था, जो अब धीरे-धीरे बाज़ार में आ रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले कॉटन की मांग अधिक होने के कारण खरीदार सक्रिय हैं।मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान है कि आने वाले दिनों में कॉटन के दाम 9,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:- परभणी जिले में कपास की खरीद कीमतों में सुधार से किसानों को राहत।
परभणी जिले में कॉटन खरीद कीमत में सुधारपरभणी जिले में कपास के दामों में हाल के दिनों में सुधार देखा गया है। परभणी, मनावत और सेलू के प्रमुख बाजारों में निजी खरीदी दरें बढ़कर औसतन करीब 8,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं और कीमतें अब 9,000 रुपये प्रति क्विंटल की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इससे उन किसानों को राहत मिली है, जिन्होंने बेहतर भाव की उम्मीद में अब तक अपनी उपज नहीं बेची थी।4 अप्रैल को परभणी कृषि उपज मंडी समिति में कपास का भाव 8,300 से 8,660 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। मनावत मंडी में यह 8,440 से 8,611 रुपये प्रति क्विंटल और सेलू मंडी में 8,480 से 8,740 रुपये प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया। अनुमान है कि जिले के लगभग 20 प्रतिशत किसानों के पास अभी भी कपास का स्टॉक बचा हुआ है।सीजन की शुरुआत (अक्टूबर-नवंबर 2025) में निजी खरीदी दरें 7,000 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थीं, जबकि CCI ने 7,767 से 8,060 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी की। जनवरी में निजी दरें बढ़कर 8,400 रुपये तक पहुंचीं, जिससे CCI की खरीदी धीमी पड़ गई। बाद में कीमतें गिरकर फिर 7,000 रुपये तक आईं, तो किसानों ने दोबारा CCI का रुख किया।अब पिछले एक सप्ताह से कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है, जिससे किसानों में संतोष का माहौल है। FAQ ग्रेड कपास को 8,300 से 8,660 रुपये प्रति क्विंटल (औसत 8,545 रुपये) का भाव मिला, जबकि फरदाद कपास 7,200 से 7,905 रुपये प्रति क्विंटल बिका।मांडाखली गांव के किसान रमेश राउत के अनुसार, गांव के 20–25 प्रतिशत किसानों के पास अभी भी कपास बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जरूरतों के लिए उन्होंने 25 क्विंटल कपास 7,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा था, जबकि अभी भी उनके पास 50 क्विंटल स्टॉक मौजूद है, जिसे वे 9,000 रुपये के आसपास भाव मिलने पर बेचने की योजना बना रहे हैं।और पढ़ें:- रुपया 04 पैसे बढ़त 93.02 पर खुला.
रुपया 04 पैसे बढ़त 93.02/USD पर खुला.भारतीय रुपया मंगलवार को 04 पैसे बढ़त 93.02 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.06 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-रुपया 93.06 पर स्थिर बंद हुआ।
सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 93.06 पर बंद हुआ, यह वही स्तर था जिस पर यह सुबह खुला था।शेयर बाज़ार LIVE अपडेट्स: सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से ज़ोरदार वापसी करते हुए 787.30 अंक या 1.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,106.85 पर बंद हुआ। यह अचानक आई तेज़ी मीडिया की उन रिपोर्टों के बाद देखने को मिली, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक संघर्ष-विराम का ढाँचा तैयार हुआ है।और पढ़ें:- धागे के दाम बढ़े, बुनकरों पर बढ़ा आर्थिक दबाव
सूती व पॉलिस्टर धागे की कीमतों में बढ़ोतरी से बुनकरों पर दबावमानपुर (बिहार)- सूती और पॉलिस्टर धागों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने टेक्सटाइल उद्योग, खासकर बुनकर समुदाय, के सामने गंभीर आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है। सूती धागे के दाम में लगभग 15% और पॉलिस्टर धागे में करीब 50% तक की वृद्धि ने उत्पादन लागत को काफी बढ़ा दिया है, जिससे छोटे और मध्यम बुनकरों पर सीधा असर पड़ रहा है।स्थिति और जटिल इसलिए हो गई है क्योंकि बढ़ती लागत के बावजूद तैयार कपड़ों की कीमतों में समान अनुपात में वृद्धि करना संभव नहीं है। नतीजतन, बुनकरों का मुनाफा लगातार घटता जा रहा है और कई इकाइयाँ आर्थिक दबाव झेल रही हैं।इस संकट को देखते हुए बुनकर संगठनों ने राज्य सरकार से सूती धागे पर 15% सब्सिडी देने की मांग की है, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे।बुनकर प्रतिनिधियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में यह असामान्य वृद्धि पूरे उद्योग के लिए चिंताजनक है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से स्पष्ट और प्रभावी रणनीति पेश करने की मांग की है, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।विशेषज्ञों के अनुसार, बिहार में बुनकरी केवल एक पारंपरिक कला ही नहीं, बल्कि कृषि के बाद रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम करता है। यदि कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रही, तो इससे लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और सूती वस्त्र उद्योग की स्थिरता तथा लाभप्रदता पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।और पढ़ें:- कपास 9,000 के करीब, फिर भी किसान और व्यापारी संकट में
कपास की कीमतें 9,000 रुपये के करीब पहुँच रही हैं, लेकिन किसान अब भी संकट में हैं और व्यापारी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं।जलगांव में पिछले कुछ हफ्तों से कपास के दाम लगातार बढ़ते हुए 8,500 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गए हैं। कुछ जगहों पर अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। पहली नजर में यह किसानों के लिए राहत की खबर लगती है, क्योंकि दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग और चिंताजनक है।सीजन की शुरुआत में बड़ी मात्रा में कपास बाजार में आ गई थी, जिससे उस समय कीमतें 7,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहीं। अब बाजार में स्टॉक कम हो गया है, जबकि मिलों और व्यापारियों की मांग लगातार बनी हुई है। इस मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण कीमतों में तेजी देखी जा रही है।व्यापारियों के बीच खरीद की होड़ बढ़ गई है और कई जगहों पर नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद परिस्थितियां, उत्पादन में कमी, निर्यात मांग और यार्न उद्योग की बढ़ती जरूरतें—ये सभी कारक आगे भी कीमतों को ऊपर ले जा सकते हैं।लेकिन असली सवाल यह है कि इस बढ़ती कीमत का फायदा किसानों को कितना मिल रहा है। हकीकत यह है कि अधिकांश किसानों ने अपनी फसल पहले ही कम दाम पर बेच दी थी। वित्तीय दबाव, कर्ज चुकाने की मजबूरी, घरेलू खर्च और भंडारण की कमी के कारण वे अपनी उपज लंबे समय तक रोक नहीं पाए।अब जब कीमतें बढ़ गई हैं, तो किसानों के पास बेचने के लिए कपास बचा ही नहीं है। ऐसे में इस तेजी का सीधा लाभ व्यापारियों, बिचौलियों और स्टॉकिस्टों को मिल रहा है, जिन्होंने पहले से कपास का भंडारण कर रखा था और अब ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।यह स्थिति कृषि व्यवस्था की बुनियादी खामियों को उजागर करती है। एक ओर बाजार में तेजी है, तो दूसरी ओर किसान उससे वंचित रह जाते हैं। मेहनत करने वाला किसान घाटे में रहता है, जबकि मुनाफा बाजार के बीच के खिलाड़ियों तक सीमित हो जाता है।इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। गांवों में आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज विकसित किए जाने चाहिए, ताकि किसान अपनी उपज को सही समय तक सुरक्षित रख सकें।इसके साथ ही, किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उन्हें तुरंत फसल बेचने की मजबूरी न रहे। बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने, ई-एनएएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और किसान उत्पादक कंपनियों को सशक्त बनाने की भी जरूरत है। इससे किसान सीधे बाजार से जुड़कर अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।और पढ़ें:- रुपया 04 पैसे बढ़त 93.06 पर खुला.
रुपया 04 पैसे बढ़त 93.06/USD पर खुला.भारतीय रुपया सोमवार को 04 पैसे बढ़त 93.06 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 93.10 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-आगामी कॉटन सीज़न में सकारात्मक संकेत
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़न💥कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में ₹1,800- ₹2,000 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 45,34,200 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
क्या आने वाला सीज़न कॉटन के लिए अच्छा रहेगा?हमने खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध और आने वाले मॉनसून पर एल नीनो के संभावित प्रभाव का अध्ययन किया है, ताकि यह समझा जा सके कि इन परिस्थितियों का देश, खासकर महाराष्ट्र, में कॉटन की खेती पर क्या असर पड़ेगा और किसानों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल संघर्ष को एक महीना हो चुका है। इस युद्ध को लेकर कई अनिश्चितताएँ हैं—यह कब तक चलेगा, क्या इसका दायरा और बढ़ेगा, और क्या यह किसी बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। भले ही युद्ध में अस्थायी विराम आए, लेकिन स्थिति सामान्य होने में लंबा समय लग सकता है।इन अंतरराष्ट्रीय हालातों को देखते हुए, भारत में—विशेषकर महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में—कॉटन किसानों, खेत मजदूरों और इससे जुड़े उद्योगों के भविष्य का आकलन करना जरूरी हो जाता है।भारत में लगभग 16% कृषि क्षेत्र में कॉटन की खेती होती है, जिसकी बुवाई अप्रैल से शुरू होती है। देश के करीब 75% कॉटन क्षेत्र मध्य भारत—महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक—में स्थित है, जहाँ जून में मॉनसून के साथ इसकी खेती होती है। अकेले महाराष्ट्र में लगभग 33% कॉटन क्षेत्र है, जिससे लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी है।इस सीज़न में कॉटन की खेती के लिए तीन मुख्य कारक महत्वपूर्ण रहेंगे:1. मॉनसून और वर्षा की स्थिति वर्तमान में प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति बन रही है। अनुमान है कि जून से अगस्त के बीच इसका प्रभाव बढ़ेगा, जिससे मॉनसून सामान्य से कमजोर या औसत से कम रह सकता है। इसका सीधा असर कॉटन उत्पादन पर पड़ सकता है।2. फर्टिलाइज़र की उपलब्धता खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण भारत की इंपोर्ट सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत की लगभग 85% फर्टिलाइज़र और 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है। यदि यहाँ व्यवधान आता है, तो यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कमी हो सकती है, जिससे खेती की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे।3. क्रूड ऑयल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर क्रूड ऑयल की आपूर्ति प्रभावित होने से सिंथेटिक फाइबर (जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन) की लागत बढ़ सकती है। इससे प्राकृतिक फाइबर—जैसे कॉटन—की मांग बढ़ने की संभावना है। भारत में पहले से ही प्राकृतिक टेक्सटाइल की खपत अधिक है, और यह रुझान आगे और मजबूत हो सकता है।और पढ़ें:- CCI ने कॉटन खरीद में बढ़त बनाई, प्राइवेट सेक्टर भी सक्रिय
CCI ने 11.05 लाख क्विंटल कॉटन खरीदा, प्राइवेट सेक्टर की खरीद 9.38 लाख क्विंटलरूरल इकॉनमी: परभणी और हिंगोली जिलों में 27 मार्च तक कुल 20.43 लाख क्विंटल कपास की खरीद दर्ज की गई। इसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 11.05 लाख क्विंटल, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने 9.38 लाख क्विंटल कपास खरीदा। इस समय बाजार में कपास की शुरुआती कीमतों में नरमी देखी जा रही है।2025-26 के खरीद सीजन की शुरुआत में किसानों ने CCI को प्राथमिकता दी, क्योंकि खुले बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम थीं। दोनों जिलों के 14 केंद्रों पर 88,377 किसानों ने ‘कपास किसान मोबाइल ऐप’ के जरिए CCI केंद्रों पर बिक्री के लिए पंजीकरण कराया।हालांकि, जनवरी में खुले बाजार में कीमतों में तेजी आने के बाद CCI की खरीद धीमी पड़ गई। कई किसानों ने बेहतर दाम की उम्मीद में कपास रोक ली थी, यह सोचकर कि कीमतें 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती हैं। लेकिन फरवरी में कीमतों में गिरावट आने से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।सिंचाई की उपलब्धता के कारण कई किसानों ने फरदाद (लेट हार्वेस्ट) फसल ली, जिसकी कटाई अभी जारी है। बाजार में इसकी आवक बनी हुई है और फरदाद कपास को लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है।परभणी जिले का प्रदर्शनपरभणी जिले में कुल 18.21 लाख क्विंटल कपास की खरीद हुई। CCI को कपास बेचने के लिए परभणी, बोरी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम और ताड़कलास की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के अंतर्गत 74,932 किसानों ने पंजीकरण कराया।CCI ने 46 जिनिंग फैक्ट्रियों के माध्यम से 9,63,907 क्विंटल कपास खरीदा, जहां प्रति क्विंटल कीमत 7,710 से 8,060 रुपये रही। वहीं, प्राइवेट व्यापारियों ने 26 जिनिंग फैक्ट्रियों के जरिए 8,57,533 क्विंटल कपास खरीदा, जिसकी औसत कीमत 7,000 से 8,365 रुपये प्रति क्विंटल रही।कुल मिलाकर, परभणी जिले में CCI और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर 18,21,440 क्विंटल कपास की खरीद की।और पढ़ें:- निर्यातकों की मांग: कपास आयात पर शुल्क हटाने की अपील
टेक्सटाइल निर्यातकों ने कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी में राहत की मांग कीपुणे: टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यातकों ने सरकार से कॉटन पर लगाई गई 11% इंपोर्ट ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि घरेलू कॉटन की बढ़ती कीमतें उनके मुनाफे को प्रभावित कर रही हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है।पिछले महीने स्थानीय कॉटन की कीमतों में 7-8% तक वृद्धि हुई है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कच्चे तेल की महंगी कीमतों के चलते सिंथेटिक फाइबर महंगा हो गया है, और मिलें फिर से नेचुरल फाइबर की ओर लौट रही हैं।इंडस्ट्री ने पिछले साल की तरह अस्थायी राहत की मांग की है। अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच सरकार ने इसी तरह की छूट देकर सप्लाई पर दबाव कम किया था। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में कॉटन की कीमतें 11-12% बढ़ीं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12-15% तक वृद्धि दर्ज की गई।निर्यातकों का कहना है कि भारत को विदेशी खरीदारों की मांग के अनुसार लॉन्ग-स्टेपल और कंटैमिनेशन-फ्री कॉटन के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। टेक्सटाइल वैल्यू चेन का करीब 60-70% हिस्सा कॉटन पर आधारित है। इसी वजह से इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से 3 से 6 महीने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने की अपील की है।उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक घटनाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में कई कच्चे माल 10% से 60% तक महंगे हो गए हैं। सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। वहीं, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को ड्यूटी-फ्री कच्चा माल मिलने के कारण वे कीमतों में बढ़त बनाए हुए हैं।और पढ़ें:- CCI ने कपास कीमतें ₹2,000 तक बढ़ाईं, साप्ताहिक बिक्री 6.76 लाख गांठ पार
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,800- ₹2,000 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 6.76 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 30 मार्च से 03 अप्रैल 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,800- ₹2,000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 6,76,200 गांठों की साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 30 मार्च, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 2,88,700 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 1,13,700 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का हिस्सा ज़्यादा रहा, जिन्होंने 1,75,000 गांठें खरीदीं।01 अप्रैल, 2026 (बुधवार):बिक्री में थोड़ी गिरावट आई, और इस दिन 2,44,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 1,13,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,31,300 गांठें खरीदीं।02 अप्रैल, 2026 (गुरुवार):सप्ताह का समापन 1,43,200 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 74,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 69,200 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेटCCI की कुल बिक्री अब तक पहुँच चुकी है:2025–26 सीज़न: 45,34,200 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठें
तेलंगाना दक्षिण एशिया की कपड़ा राजधानी बनेगा, रेवंत रेड्डी का कहना हैहैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को पर्यावरण-अनुकूल कपड़ा केंद्र विकसित करने पर जोर देने के साथ, तेलंगाना को दक्षिण एशिया की कपड़ा राजधानी में बदलने की राज्य की महत्वाकांक्षा दोहराई।हैदराबाद में एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस (ATEXCON 2026) में बोलते हुए, उन्होंने 2047 तक राज्य को अग्रणी वैश्विक कपड़ा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने निवेशकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, भूमि उपलब्धता, विश्वसनीय बिजली, जल आपूर्ति और आकर्षक प्रोत्साहन सहित व्यापक समर्थन का आश्वासन दिया।क्षेत्र की समृद्ध कपड़ा विरासत पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने पोचमपल्ली इकत, गडवाल साड़ी, वारंगल दरी और नारायणपेट साड़ी जैसी प्रसिद्ध पारंपरिक बुनाई का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा केवल एक उद्योग नहीं है बल्कि राज्य भर के हजारों बुनाई समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।तेलंगाना की ताकत पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता के साथ भारत के सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि राज्य एक शीर्ष कपड़ा केंद्र के रूप में उभरने के लिए कुशल जनशक्ति और मजबूत नीति इरादे दोनों को जोड़ता है।रेड्डी ने कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कई परिधान पार्कों के साथ-साथ काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेलंगाना के नेतृत्व का उल्लेख किया।और पढ़ें:- ब्राजील कपास कीमतों में अगस्त 2022 के बाद सबसे तेज उछाल
ब्राजील में कपास की कीमतों में तेज वृद्धिमार्च 2026 में ब्राजील में कपास की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग, सीमित आपूर्ति और वैश्विक बाजार रुझानों ने सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक को प्रति पाउंड BRL 3.9173 तक ले जाने में मदद की।इस महीने सूचकांक 11.2% बढ़ा और औसत मूल्य BRL 3.6463 प्रति पाउंड रहा, जो फरवरी 2026 से 3.58% अधिक है। हालांकि हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, मुद्रास्फीति समायोजित कीमतें मार्च 2025 की तुलना में अभी भी 11.35% कम हैं।सीईपीईए के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय तेल की बढ़ती कीमतें और उच्च माल ढुलाई लागत ने घरेलू कीमतों को और ऊपर धकेला।वैश्विक स्तर पर, 2026-27 सीज़न के लिए कपास उत्पादन अनुमानित 25.11 मिलियन टन है, जो पिछले अनुमान से थोड़ा अधिक है लेकिन 2025-26 के स्तर से कम है। वैश्विक खपत बढ़कर 25.405 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो मांग में हल्की वृद्धि को दर्शाती है।ब्राजील में 2026-27 के लिए कपास उत्पादन अनुमानित 3.75 मिलियन टन है। मौजूदा 2025-26 सीज़न के लिए उत्पादन अनुमान को हल्का संशोधन कर 3.795 मिलियन टन कर दिया गया है।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की बढ़त के साथ 93.10 पर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 93.25 पर खुला और 15 पैसे की बढ़त के साथ 93.10 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 185.23 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,319.55 पर रहा, और निफ्टी 33.70 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,713.10 पर रहा। लगभग 2548 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1505 शेयरों में गिरावट आई, और 147 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- कपास 8500 पार, किसान को फायदा नहीं
युद्ध से बढ़ी कपास की कीमतें 8,500 के पार, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा लाभमहाराष्ट्र (सेलू): अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कपास की मांग में तेजी आई है, जिससे इसके दाम बढ़ गए हैं। एक खांडी (दो गांठ) का भाव बढ़कर 53 हजार से 58 हजार रुपये तक पहुंच गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडी समिति परिसर में निजी व्यापारियों ने कपास के लिए 8,400 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव दिया।हालांकि, इस बढ़ी हुई कीमत का किसानों को खास लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिले और तालुका स्तर पर किसानों के पास बेचने के लिए कपास लगभग समाप्त हो चुका है। इस साल खरीफ सीजन में भारी बारिश के कारण उत्पादन कम हुआ और शुरुआती दौर में कम कीमत मिलने से किसानों ने सीमित मात्रा में ही कपास बेचा। पिछले एक महीने से बाजार में कपास की आवक बंद है, जिससे सीजन लगभग खत्म हो चुका है।पहले निजी व्यापारियों द्वारा कपास का भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक था, वहीं भारतीय कपास निगम (CCI) ने भी अपनी खरीद बंद कर दी थी। बाजार में कपास की कमी के कारण जिनिंग मिलों में पिछले एक महीने से उत्पादन भी ठप पड़ा है।तिरूपति कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ऑयल मिल, वालूर के रितेश तोशनीवाल के अनुसार, “युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें बढ़ी हैं। इससे सिंथेटिक धागे के विकल्प के रूप में कपास की मांग बढ़ गई है। अब कपास का भाव साढ़े आठ हजार रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन किसानों के पास बेचने के लिए माल नहीं है। जो थोड़ी बहुत आवक है, उसे व्यापारी तुरंत खरीद रहे हैं।”इस साल केंद्र सरकार की नीति के तहत देश में 40 लाख गांठ कपास का आयात किया गया, जबकि सामान्यतः यह आंकड़ा 10 लाख गांठ होता है। आयात बढ़ने से पहले कपास का भाव 55-56 हजार रुपये प्रति खांडी था, जो घटकर 52-53 हजार रुपये रह गया था। अब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण मांग में उछाल आया है और कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं।सीसीआई द्वारा 8,100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी, लेकिन अधिक नमी वाले कपास को कम कीमत पर लिया गया। व्यापारियों ने गुणवत्ता के अनुसार 7,200 से 7,700 रुपये तक के भाव दिए थे। अब बढ़े हुए दाम का लाभ मुख्यतः व्यापारियों को ही मिल रहा है, क्योंकि किसानों के पास स्टॉक नहीं बचा है।और पढ़ें :- धागे की कीमतों में ₹12 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी, तिरुपुर के निर्यातकों पर दबाव
Centre to expand product coverage under Rs 10,683 crore textile PLI, says Giriraj SinghThe Centre is set to broaden the scope of its ₹10,683-crore Production-Linked Incentive (PLI) scheme for the textile sector, Union Minister Giriraj Singh said on Tuesday.Speaking to PTI, Singh confirmed that the government will “certainly expand” the list of eligible product categories under the scheme. Currently, the PLI covers segments such as man-made fibre (MMF) apparel, fabrics, and technical textiles.The proposed expansion is expected to provide a boost to the industry by improving ease of doing business, attracting fresh investments, and accelerating overall sectoral growth. It also aligns with the government’s broader push to generate employment and strengthen India’s position in the global textile market.Singh noted that the sector has undergone a significant shift in recent years. While technical textiles previously received limited attention, the current policy framework places strong emphasis on their development, reflecting changing industry dynamics and growing global demand.read more :- Cotton Acreage and Production in India Likely to Rise Next Season: USDA
India’s Cotton Acreage and Output Likely to Rise Next Season: USDAIndia’s cotton sector is set for a rebound in the 2026–27 marketing year, with both acreage and production expected to increase, according to the USDA.The agency projects cotton acreage to rise by 3% to about 11.5 million hectares, driven by improved farmer sentiment and expectations of better returns. Production is forecast to grow by 7% to 25.2 million bales (480 lb each), supported by higher yields and a likely normal monsoon season.This recovery follows a difficult previous year marked by untimely rains. Yields are now anticipated to improve, with average productivity estimated at around 477 kg per hectare due to better crop conditions and more favourable weather.Domestic demand is also expected to strengthen, with consumption projected to reach 25.8 million bales. This growth is likely to be fueled by improved prospects for textile and apparel exports, along with anticipated trade agreements with key markets such as the European Union and the United Kingdom.On the trade side, cotton imports are forecast to decline to about 3 million bales as higher domestic production reduces reliance on overseas supply. Exports, however, are expected to fall to around 1.2 million bales, reflecting a smaller exportable surplus and a strategic shift toward exporting value-added textile products rather than raw cotton.Overall cotton supply is projected to increase to nearly 39.3 million bales, aided by higher production and strong opening stocks. Ending stocks are expected to rise to 12.3 million bales, resulting in a stock-to-use ratio of roughly 46%, indicating comfortable availability in the domestic market.Despite this positive outlook, the sector continues to face challenges such as rising input costs and increasing competition from synthetic fibres. Nevertheless, improved yields and stable weather conditions are expected to support a stronger performance for India’s cotton economy in the coming season.read more :- Yarn Remains Expensive Even After Discounts; Weavers Distressed
Despite exemptions, yarn prices remain high: WeaversTextile weavers in Surat have voiced concern over persistently high yarn prices, noting that rates have not eased despite the Centre’s decision to exempt 40 petrochemical products from customs duty.Weavers argue that yarn manufacturers quickly hike prices when input costs rise but are slow to reduce them when raw material prices fall. According to them, the sustained increase in yarn costs has significantly impacted production levels and profit margins across the weaving sector.Yarn manufacturers, however, maintain that the duty exemption alone does not dictate pricing. They attribute current price levels to multiple factors, including fluctuations in the US dollar and global geopolitical developments. Manufacturers also contend that yarn continues to be traded at prevailing market rates and that there has been no widespread resistance from buyers.The situation has begun to affect operations on the ground. Faced with rising input costs and a shortage of cooking gas for workers, several weaving units have cut back to single-shift operations or shut down for a couple of days each week. Industry representatives say some units under severe financial strain have already reduced output.Weak demand for textile products has further worsened the outlook. Industry leaders note that the combination of high input costs and sluggish demand has forced many weavers to scale back production.Weavers warn that if the current pressures on costs and labour conditions persist, overall output could decline further in the coming weeks. One weaving unit owner said yarn prices should be corrected more quickly during downturns, adding that reductions tend to lag behind falling raw material costs.In response, a yarn manufacturer said pricing adjustments are made in line with rapidly changing market dynamics. He noted that raw material prices and currency movements now fluctuate more frequently than before, leaving manufacturers operating on tighter margins as well.read more :- The rupee opened 36 paise higher at 92.64.
The rupee opened 36 paise higher at 92.64 per USD.The Indian rupee opened 36 paise higher at 92.64 per dollar on Wednesday, whereas it had closed at 93.00 on Tuesday.READ MORE :- The rupee closed 02 paisa higher against the dollar at 93.00
On Tuesday the Indian rupee opened at 93.02 against the dollar and closed 02 paisa higher at 93.00At close, the Sensex was up 509.73 points or 0.69 percent at 74,616.58, and the Nifty was up 155.40 points or 0.68 percent at 23,123.65. About 2539 shares advanced, 1514 shares declined, and 144 shares unchanged.read more :- Massive Surge in Cotton Prices at Akot APMC
Cotton took a big leap in Akot APMCAkot's Agricultural Produce Market Committee (APMC) has seen a sharp rise in cotton prices in the last phase of this season. Cotton prices in this mandi, considered one of the major cotton markets of Vidarbha, have increased to Rs 8,995 per quintal, which is the highest level in recent times.In view of the continuously rising prices, it is now being estimated that cotton may soon cross the Rs 9,000 mark. There was uncertainty over prices at the beginning of the season, but the Cotton Corporation of India (CCI) started purchasing at Minimum Support Price (MSP) which stabilized the market.After CCI stopped purchasing last month, it was feared that there could be a decline in the private market, but on the contrary, cotton is getting good prices. Increasing demand at global and domestic level is being considered as the main reason for this rise.The arrival of cotton in Akot Mandi on Saturday was satisfactory. Increased competition among traders during the auction pushed prices to record highs.According to experts, the boom phase of cotton has now started in the market. Many farmers had kept their stock in the hope of better prices, which is now slowly coming into the market. Buyers are active due to high demand for good quality cotton.Looking at the current circumstances, it is estimated that the price of cotton may reach Rs 9,500 per quintal in the coming days, due to which farmers are expected to get good profits.read more :- Relief to farmers due to improvement in cotton purchase prices in Parbhani district
Improvement in cotton purchase price in Parbhani districtCotton prices in Parbhani district have seen an improvement in recent times. Private procurement rates in the major markets of Parbhani, Manawat and Selu have increased to an average of around Rs 8,500 per quintal and prices are now seen moving towards Rs 9,000 per quintal. This has provided relief to those farmers who had not sold their produce till now in the hope of better prices.On April 4, the price of cotton in Parbhani Agricultural Produce Market Committee ranged between Rs 8,300 to Rs 8,660 per quintal. In Manawat mandi it was recorded between Rs 8,440 to 8,611 per quintal and in Selu mandi it was recorded between Rs 8,480 to 8,740 per quintal. It is estimated that about 20 percent of the farmers in the district still have cotton stock left.At the beginning of the season (October-November 2025), private procurement rates were between Rs 7,000 to Rs 7,200 per quintal, while CCI procured at Rs 7,767 to Rs 8,060 per quintal. Private rates rose to Rs 8,400 in January, slowing CCI buying. Later, when the prices fell again to Rs 7,000, the farmers again turned to CCI.Now for the last one week, prices are rising again, due to which there is an atmosphere of satisfaction among the farmers. FAQ grade cotton fetched prices of Rs 8,300 to Rs 8,660 per quintal (average Rs 8,545), while Fardad cotton was sold at Rs 7,200 to Rs 7,905 per quintal.According to Ramesh Raut, a farmer of Mandakhali village, 20–25 percent of the farmers of the village still have cotton left. He told that for initial needs he had sold 25 quintals of cotton at Rs 7,850 per quintal, while he still has 50 quintals of stock, which he plans to sell when the price gets around Rs 9,000.read more :- The rupee opened 4 paise higher at 93.02.
The rupee opened 4 paise higher at 93.02 per USD.The Indian rupee opened 4 paise higher at 93.02 per dollar on Tuesday, whereas it had closed at 93.06 on Monday.READ MORE :-The rupee closed stable at 93.06.
On Monday, the Indian rupee closed at 93.06 against the dollar, the same level at which it had opened in the morning.Stock Market LIVE Updates: Sensex rebounded sharply from the day's low to close 787.30 points or 1.07 per cent higher at 74,106.85. The sudden rebound followed media reports claiming a Pakistan-brokered ceasefire framework between the US and Iran.read more :- Thread Prices Rise, Increasing Financial Pressure on Weavers
Pressure on weavers due to increase in prices of cotton and polyester threadManpur (BIHAR)- The recent increase in the prices of cotton and polyester yarn has posed a serious economic challenge to the textile industry, especially the weaving community. The increase in the price of cotton yarn by about 15% and that of polyester yarn by about 50% has significantly increased the cost of production, which is directly impacting small and medium weavers.The situation has become more complicated because it is not possible to increase the prices of finished garments proportionately despite rising costs. As a result, weavers' profits are continuously declining and many units are facing economic pressure.In view of this crisis, the weavers' organizations have demanded from the state government to give 15% subsidy on cotton yarn, so that they can get immediate relief and the competitiveness of the industry can be maintained.Weaver representatives say that this unusual increase in raw material prices is worrying for the entire industry. He has demanded from the state and central governments to present a clear and effective strategy, so that a permanent solution to this problem can be found.According to experts, weaving in Bihar is not only a traditional art but also an important source of employment after agriculture. It serves as the backbone of the rural economy. If raw material prices continue to rise, it could affect the livelihoods of millions of families and pose a serious threat to the sustainability and profitability of the cotton textile industry.read more :- Cotton prices near Rs 9,000, yet farmers and traders face crisis
Cotton prices are approaching Rs 9,000, but farmers are still in trouble and traders also appear to be under pressure.In Jalgaon, cotton prices have been continuously increasing for the last few weeks and have reached Rs 8,500 to Rs 9,000 per quintal. In some places, even higher prices are being received for good quality cotton. At first glance, this seems to be a news of relief for the farmers, because the prices are above the minimum support price, but the ground reality is different and worrying.A large quantity of cotton had come into the market at the beginning of the season, due to which the prices at that time remained between Rs 7,000 and 7,500 per quintal. Now the stock in the market has reduced, while the demand from mills and traders remains constant. Due to this imbalance of demand and supply, prices are rising.The competition for purchasing among traders has increased and tough competition is being seen in auctions at many places. Experts believe that the prevailing domestic and international market conditions, production shortfall, export demand and growing needs of the yarn industry—all these factors may push the prices higher further.But the real question is how much benefit the farmers are getting from this rising price. The reality is that most of the farmers had already sold their crops at low prices. Due to financial pressure, compulsion to repay loans, household expenses and lack of storage, they were not able to hold their produce for long.Now that prices have increased, farmers have no cotton left to sell. In such a situation, the direct benefit of this boom is being given to the traders, middlemen and stockists, who had already stored the cotton and are now earning profits by selling it at higher prices.This situation exposes the fundamental flaws of the agricultural system. On one hand the market is booming, on the other hand farmers are deprived of it. The hard-working farmer faces losses, while profits are limited to the middle players in the market.To solve this problem, it is very important to provide better storage facilities to the farmers. Modern warehouses and cold storages should be developed in villages, so that farmers can preserve their produce till the right time.Along with this, loans should be easily available to farmers at low interest rates, so that they are not forced to sell their crops immediately. There is also a need to increase market transparency, strengthen digital platforms like e-NAM and empower farmer producer companies. With this, farmers can get better prices for their produce by directly connecting with the market.read more :- The rupee opened 4 paise higher at 93.06.
The rupee opened 4 paise higher at 93.06 per USD.The Indian rupee opened 4 paise higher at 93.06 per dollar on Monday, whereas it had closed at 93.10 on Thursday.READ MORE :-State-wise CCI Cotton Sales Details: 2025-26 Season
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹1,800-₹2,000 per candy during this week . Till date, CCI has sold approximately 45,34,200 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
Will the coming season be good for cotton?We have studied the possible impact of El Nino on the ongoing war in the Gulf region and the upcoming monsoon, to understand how these conditions will impact cotton cultivation in the country, especially Maharashtra, and what farmers should pay attention to.It has been a month since the US-Israel conflict against Iran. There are many uncertainties about this war—how long it will last, whether it will expand in scope, and whether it could escalate into a major global crisis. Even if there is a temporary pause in the war, it may take a long time for the situation to return to normal.Given these international circumstances, it becomes important to assess the future of cotton farmers, farm laborers and related industries in India—especially in key states like Maharashtra.Cotton is cultivated in about 16% of the agricultural area in India, sowing of which starts from April. About 75% of the country's cotton area is located in central India—Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana and Karnataka—where it is cultivated in June with the monsoon. Maharashtra alone has about 33% cotton area, which supports the livelihood of lakhs of farmers.Three main factors will be important for cotton cultivation this season:1. Monsoon and rainfall conditionsCurrently, El Nino situation is occurring in the Pacific Ocean. It is estimated that its impact will increase between June and August, due to which the monsoon may be weaker than normal or below average. This can have a direct impact on cotton production.2. Availability of fertilizerIndia's import supply may be affected due to war in the Gulf region. About 85% of India's fertilizer and 20% of crude oil supply comes through the Strait of Hormuz. If there is a disruption here, there could be a shortage of fertilizers like urea and DAP, which will affect both farming costs and production.3. Impact on crude oil and textile industryThe cost of synthetic fibers (such as polyester and nylon) may increase as crude oil supplies are affected. This is likely to increase demand for natural fibers—such as cotton. Consumption of natural textiles is already high in India, and this trend is likely to further strengthen.read more :- CCI Steps Up Cotton Procurement; Private Sector Also Active
CCI purchased 11.05 lakh quintals of cotton, private sector purchased 9.38 lakh quintalsRural Economy: A total of 20.43 lakh quintals of cotton procurement was recorded in Parbhani and Hingoli districts till March 27. In this, Cotton Corporation of India (CCI) purchased 11.05 lakh quintals, while the private sector purchased 9.38 lakh quintals of cotton. At present, softening of the initial prices of cotton is being seen in the market.Farmers preferred CCI at the beginning of the 2025-26 procurement season as prices in the open market were below the Minimum Support Price (MSP). 88,377 farmers registered for sale at CCI centers through ‘Cotton Kisan Mobile App’ at 14 centers in both the districts.However, CCI buying slowed down after open market prices surged in January. Many farmers had withheld cotton in the hope of better prices, thinking prices could reach Rs 10,000 per quintal. But due to fall in prices in February, farmers could not get the expected benefits.Due to availability of irrigation, many farmers took Fardad (Late Harvest) crop, harvesting of which is still going on. Its arrival continues in the market and Fardad cotton is getting a price of around Rs 6,000 per quintal.Demonstration of Parbhani districtA total of 18.21 lakh quintals of cotton was purchased in Parbhani district. 74,932 farmers registered under 10 agricultural produce market committees of Parbhani, Bori, Jintur, Selu, Pathri, Sonpeth, Gangakhed, Palam and Tadkalas to sell cotton to CCI.CCI purchased 9,63,907 quintals of cotton through 46 ginning factories, where the price per quintal ranged from Rs 7,710 to Rs 8,060. At the same time, private traders purchased 8,57,533 quintals of cotton through 26 ginning factories, the average price of which was Rs 7,000 to 8,365 per quintal.Overall, CCI and private sector together procured 18,21,440 quintals of cotton in Parbhani district.read more :- Exporters' Demand: Call for Removal of Duty on Cotton Imports
Textile exporters appealed to the government to waive cotton import dutyPune: Textile and garment exporters have demanded the government to temporarily remove the 11% import duty on cotton. They say the recent rise in domestic prices is squeezing their margins and weakening competition in the international market.Local cotton prices have increased by 7-8% last month. The main reason for this is the surge in demand, because due to the high prices of crude oil, synthetic fibers have become expensive and mills are again returning to natural fibres.The industry has sought temporary relief like last year, when the government had reduced supply pressure by removing cotton import duty between August and December. According to Cotton Association of India data, cotton prices have increased by 11-12% in the last one month. During this period, an increase of 12-15% has been recorded in the international market also.Exporters say India has to depend on imports for long-staple and contamination-free cotton to meet the demand of foreign buyers. About 60-70% of the textile value chain is based on cotton, hence the industry has appealed to the Central Government to provide exemption in import duty for 3 to 6 months.According to industry experts, global events have led to a surge in crude oil prices, making many raw materials used in the textile sector costlier by 10% to 60%. Besides, the supply chain has also been affected. Exporters say competing countries like Vietnam and Bangladesh get duty-free raw materials, giving them a price advantage.read more :- CCI hikes cotton prices by ₹2,000, weekly sales cross 6.76 lakh bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,800- ₹2,000 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 6.76 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹1,800- ₹2,000 per candy during the week from March 30 to April 03 2026, the auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting weekly sales of about 6,76,200 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 30, 2026 (Monday):The week began on a strong note with the highest single-day sales of 2,88,700 bales. Mills purchased 1,13,700 bales, while traders accounted for a larger share with 1,75,000 bales.April 01, 2026 (Wednesday):Sales saw a slight dip, with 2,44,300 bales sold during the day. Mills bought 1,13,000 bales, while traders purchased 1,31,300 bales.April 02, 2026 (Thursday):The week concluded with the sale of 1,43,200 bales. Mills purchased 74,000 bales, while traders dominated with 69,200 bales.Cumulative Sales UpdateCCI’s total sales have reached:2025–26 season: 45,34,200 bales2024–25 season: 98,85,100 bales
Telangana to become textile capital of South Asia, says Revanth ReddyHyderabad: Chief Minister A. Revanth Reddy on Friday reiterated the State’s ambition to transform Telangana into the Textile Capital of South Asia, with a strong emphasis on developing eco-friendly textile hubs.Speaking at the Asian Textile Conference (ATEXCON 2026) in Hyderabad, he outlined a long-term vision to position the State as a leading global textile destination by 2047. He assured investors of comprehensive support, including world-class infrastructure, land availability, reliable power, water supply, and attractive incentives.Highlighting the region’s rich textile heritage, the Chief Minister referred to renowned traditional weaves such as Pochampally Ikat, Gadwal sarees, Warangal durries, and Narayanpet sarees. He noted that textiles are not merely an industry but a vital source of livelihood for thousands of weaving communities across the State.Emphasizing Telangana’s strengths, he pointed out that it is among India’s largest cotton-producing regions, with globally recognized quality. He added that the State combines both skilled manpower and strong policy intent to emerge as a top textile hub.Reddy also highlighted key initiatives such as the Kakatiya Mega Textile Park, along with multiple apparel parks, as part of efforts to strengthen the textile ecosystem. He further noted Telangana’s leadership across diverse sectors, including technology, pharmaceuticals, aerospace, defence, manufacturing, and energy.read more :- Brazil cotton prices see sharpest rise since August 2022
Brazil cotton prices post sharpest rise since August 2022 in MarchBrazil’s cotton prices climbed sharply in March 2026, marking the strongest monthly increase since August 2022. The CEPEA/ESALQ Index surpassed BRL 3.91 per pound, driven by firm demand, sellers holding back from lower price offers, and supportive global market trends.The index rose 11.2% percent the month, closing at BRL 3.9173 per pound on March 31. Domestic prices were further boosted by rising international oil prices and higher freight costs, which added upward pressure, according to the Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA). On average, the index reached BRL 3.6463 per pound in March, up 3.58% from February. Despite the recent gains, inflation-adjusted prices were still 11.35% lower than in March 2025.Looking ahead, global cotton production for the 2026–27 season is projected at 25.11 million tonnes—slightly higher than earlier estimates but still below the 2025–26 level. Meanwhile, global consumption is expected to increase to 25.405 million tonnes, pointing to modest growth in demand.In Brazil, cotton output is forecast at 3.75 million tonnes for 2026–27. Production for the current 2025–26 season has been slightly revised downward to 3.795 million tonnes, according to CEPEA’s latest outlook.read more :- The rupee closed 15 paisa higher against the dollar at 93.10
On Thursday the Indian rupee opened at 93.25 against the dollar and closed 15 paisa higher at 93.10At close, the Sensex was up 185.23 points or 0.25 percent at 73,319.55, and the Nifty was up 33.70 points or 0.15 percent at 22,713.10. About 2548 shares advanced, 1505 shares declined, and 147 shares unchanged.read more :- Cotton Crosses 8,500—No Benefit to Farmers
ભારતનો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર અને આઉટપુટ આગામી સિઝનમાં વધવાની સંભાવના: USDAયુએસડીએના જણાવ્યા મુજબ, ભારતનું કપાસ ક્ષેત્ર 2026-27 માર્કેટિંગ વર્ષમાં પુનઃપ્રાપ્તિ માટે તૈયાર છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદન બંનેમાં વધારો થવાની ધારણા છે.એજન્સી કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 3% વધીને આશરે 11.5 મિલિયન હેક્ટર થવાનો અંદાજ મૂકે છે, જે ખેડૂતોના સુધરેલા સેન્ટિમેન્ટ અને વધુ સારા વળતરની અપેક્ષાઓને કારણે છે. ઉત્પાદન 7% થી 25.2 મિલિયન ગાંસડી (દરેક 480 lb) વધવાની આગાહી છે, જે ઉચ્ચ ઉપજ અને સંભવિત સામાન્ય ચોમાસાની મોસમ દ્વારા સમર્થિત છે.આ પુનઃપ્રાપ્તિ અકાળ વરસાદ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ એક મુશ્કેલ પાછલા વર્ષને અનુસરે છે. પાકની સારી સ્થિતિ અને વધુ સાનુકૂળ હવામાનને કારણે ઉપજમાં હવે સુધારો થવાની ધારણા છે, જેમાં સરેરાશ ઉત્પાદકતા 477 કિગ્રા પ્રતિ હેક્ટર હોવાનો અંદાજ છે.વપરાશ 25.8 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ સાથે સ્થાનિક માંગ પણ મજબૂત થવાની ધારણા છે. યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ કિંગડમ જેવા ચાવીરૂપ બજારો સાથે અપેક્ષિત વેપાર કરારો સાથે ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસ માટેની સુધારેલી સંભાવનાઓ દ્વારા આ વૃદ્ધિને વેગ મળવાની શક્યતા છે.વેપારની બાજુએ, કપાસની આયાત ઘટીને આશરે 3 મિલિયન ગાંસડી થવાની આગાહી છે કારણ કે ઊંચા સ્થાનિક ઉત્પાદનને કારણે વિદેશી પુરવઠા પર નિર્ભરતા ઘટી જાય છે. જોકે, નિકાસ ઘટીને આશરે 1.2 મિલિયન ગાંસડી થવાની ધારણા છે, જે ઓછી નિકાસ કરી શકાય તેવી સરપ્લસ અને કાચા કપાસને બદલે મૂલ્યવર્ધિત ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની નિકાસ તરફ વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન દર્શાવે છે.એકંદરે કપાસનો પુરવઠો વધીને લગભગ 39.3 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે ઊંચા ઉત્પાદન અને મજબૂત શરૂઆતી સ્ટોકને કારણે મદદ કરે છે. અંતિમ સ્ટોક્સ વધીને 12.3 મિલિયન ગાંસડી થવાની ધારણા છે, પરિણામે સ્ટોક-ટુ-યુઝ રેશિયો આશરે 46% છે, જે સ્થાનિક બજારમાં આરામદાયક ઉપલબ્ધતા દર્શાવે છે.આ સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ હોવા છતાં, સેક્ટર સતત ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો અને સિન્થેટિક ફાઇબરથી વધતી સ્પર્ધા જેવા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેમ છતાં, સુધરેલી ઉપજ અને સ્થિર હવામાન પરિસ્થિતિઓ આગામી સિઝનમાં ભારતના કપાસ અર્થતંત્ર માટે વધુ મજબૂત પ્રદર્શનને સમર્થન આપે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- ડિસ્કાઉન્ટ પછી પણ યાર્ન મોંઘા રહે છે; વણકરો પરેશાન
મુક્તિ હોવા છતાં, યાર્નના ભાવ ઊંચા રહે છે: વણકરસુરતમાં કાપડના વિવર્સે યાર્નના સતત ઊંચા ભાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, નોંધ્યું છે કે કેન્દ્રના 40 પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનોને કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવાના નિર્ણય છતાં દરો હળવા થયા નથી.વીવર્સ દલીલ કરે છે કે યાર્ન ઉત્પાદકો જ્યારે ઇનપુટ ખર્ચ વધે છે ત્યારે ઝડપથી ભાવમાં વધારો કરે છે પરંતુ જ્યારે કાચા માલના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે તેઓ તેને ઘટાડવામાં ધીમા હોય છે. તેમના મતે, યાર્નના ખર્ચમાં સતત વધારો થવાથી સમગ્ર વણાટ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સ્તર અને નફાના માર્જિન પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.યાર્ન ઉત્પાદકો, તેમ છતાં, જાળવી રાખે છે કે માત્ર ડ્યુટી મુક્તિ ભાવ નિર્ધારિત કરતી નથી. તેઓ યુએસ ડૉલરમાં વધઘટ અને વૈશ્વિક ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસ સહિત બહુવિધ પરિબળોને વર્તમાન ભાવ સ્તરને આભારી છે. ઉત્પાદકો એવી પણ દલીલ કરે છે કે યાર્નનો વેપાર પ્રવર્તમાન બજાર દરો પર થતો રહે છે અને ખરીદદારો તરફથી કોઈ વ્યાપક પ્રતિકાર થયો નથી.પરિસ્થિતિને કારણે જમીન પરની કામગીરી પર અસર થવા લાગી છે. વધતા ઈનપુટ ખર્ચ અને કામદારો માટે રાંધણ ગેસની અછતનો સામનો કરીને, ઘણા વણાટ એકમોએ સિંગલ-શિફ્ટ કામગીરીમાં ઘટાડો કર્યો છે અથવા દર અઠવાડિયે બે દિવસ માટે બંધ કરી દીધા છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ કહે છે કે ગંભીર નાણાકીય તાણ હેઠળના કેટલાક એકમોએ પહેલેથી જ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કર્યો છે.ટેક્સટાઇલ પ્રોડક્ટ્સની નબળી માંગને કારણે આઉટલૂક વધુ ખરાબ થયો છે. ઉદ્યોગના નેતાઓ નોંધે છે કે ઊંચા ઇનપુટ ખર્ચ અને ધીમી માંગના સંયોજને ઘણા વણકરોને ઉત્પાદન પાછું માપવાની ફરજ પાડી છે.વીવર્સ ચેતવણી આપે છે કે જો ખર્ચ અને મજૂરીની સ્થિતિ પરનું વર્તમાન દબાણ ચાલુ રહેશે, તો આગામી સપ્તાહોમાં એકંદર ઉત્પાદનમાં વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે. એક વણાટ એકમના માલિકે જણાવ્યું હતું કે મંદી દરમિયાન યાર્નના ભાવમાં વધુ ઝડપથી સુધારો થવો જોઈએ, અને ઉમેર્યું કે ઘટાડો કાચા માલના ઘટતા ખર્ચમાં પાછળ રહે છે.જવાબમાં, એક યાર્ન ઉત્પાદકે જણાવ્યું હતું કે ઝડપથી બદલાતી બજારની ગતિશીલતાને અનુરૂપ ભાવ ગોઠવણો કરવામાં આવે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે કાચા માલના ભાવ અને ચલણની હિલચાલ હવે પહેલા કરતાં વધુ વખત વધઘટ થાય છે, જેના કારણે ઉત્પાદકો પણ કડક માર્જિન પર કામ કરે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૩૬ પૈસા વધીને ૯૨.૬૪ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૩૬ પૈસા વધીને ૯૨.૬૪ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૬ પૈસા વધીને ૯૨.૬૪ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે મંગળવારે તે ૯૩.૦૦ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૦૨ પૈસા વધીને ૯૩.૦૦ પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૩.૦૨ પર ખુલ્યો અને ૦૨ પૈસા વધીને ૯૩.૦૦ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૦૯.૭૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૯ ટકા વધીને ૭૪,૬૧૬.૫૮ પર અને નિફ્ટી ૧૫૫.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૮ ટકા વધીને ૨૩,૧૨૩.૬૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૫૩૯ શેર વધ્યા, ૧૫૧૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- આકોટ એપીએમસીમાં કપાસના ભાવમાં ભારે ઉછાળો
આકોટ APMCમાં કપાસે મોટી છલાંગ લગાવીઆકોટની એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટી (APMC)માં આ સિઝનના છેલ્લા તબક્કામાં કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. વિદર્ભના કપાસના મુખ્ય બજારોમાંની એક ગણાતી આ મંડીમાં કપાસના ભાવ વધીને રૂ. 8,995 પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયા છે, જે તાજેતરના સમયમાં સર્વોચ્ચ સ્તર છે.સતત વધી રહેલા ભાવને જોતા હવે અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે કપાસ ટૂંક સમયમાં રૂ. 9,000ને પાર કરી શકે છે. સિઝનની શરૂઆતમાં કિંમતો અંગે અનિશ્ચિતતા હતી, પરંતુ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી શરૂ કરી હતી જેણે બજારને સ્થિર કર્યું હતું.CCIએ ગયા મહિને ખરીદી બંધ કરી દીધા બાદ એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી કે પ્રાઈવેટ માર્કેટમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી વિપરીત કપાસના સારા ભાવ મળી રહ્યા છે. વૈશ્વિક અને સ્થાનિક સ્તરે વધતી માંગને આ વધારાનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.શનિવારે અકોટ મંડીમાં કપાસની આવક સંતોષજનક રહી હતી. હરાજી દરમિયાન વેપારીઓમાં વધેલી સ્પર્ધાએ ભાવને રેકોર્ડ ઉંચી સપાટી પર પહોંચાડ્યા હતા.જાણકારોના મતે બજારમાં હવે કપાસમાં તેજીનો તબક્કો શરૂ થયો છે. ઘણા ખેડૂતોએ સારા ભાવની આશાએ પોતાનો સ્ટોક રાખ્યો હતો, જે હવે ધીમે ધીમે બજારમાં આવી રહ્યો છે. સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની વધુ માંગને કારણે ખરીદદારો સક્રિય છે.હાલના સંજોગો જોતા આગામી દિવસોમાં કપાસના ભાવ રૂ.9,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી શકે તેવો અંદાજ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને સારો નફો મળવાની આશા છે.વધુ વાંચો:- પરભણી જિલ્લામાં કપાસના ખરીદ ભાવમાં સુધારો થતાં ખેડૂતોને રાહત
પરભણી જિલ્લામાં કપાસના ખરીદ ભાવમાં સુધારોતાજેતરના સમયમાં પરભણી જિલ્લામાં કપાસના ભાવમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. પરભણી, માનવત અને સેલુના મુખ્ય બજારોમાં ખાનગી ખરીદીના દરો વધીને સરેરાશ રૂ. 8,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયા છે અને ભાવ હવે રૂ. 9,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ તરફ જતો જોવા મળી રહ્યો છે. આનાથી એવા ખેડૂતોને રાહત મળી છે કે જેમણે અત્યાર સુધી સારા ભાવની આશામાં તેમની ઉપજ વેચી ન હતી.4 એપ્રિલે, પરભણી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટીમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,300 થી રૂ. 8,660 વચ્ચે હતો. માનવત મંડીમાં તે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,440 થી 8,611 અને સેલુ મંડીમાં રૂ. 8,480 થી 8,740 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે નોંધાયું હતું. એક અંદાજ મુજબ જિલ્લાના લગભગ 20 ટકા ખેડૂતો પાસે હજુ પણ કપાસનો સ્ટોક બાકી છે.સીઝનની શરૂઆતમાં (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2025), ખાનગી ખરીદીના દરો પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,000 થી રૂ. 7,200 વચ્ચે હતા, જ્યારે CCIએ રૂ. 7,767 થી રૂ. 8,060 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદી કરી હતી. જાન્યુઆરીમાં ખાનગી દરો વધીને રૂ. 8,400 થયા હતા, જેના કારણે CCIની ખરીદી ધીમી પડી હતી. પાછળથી, જ્યારે ભાવ ફરી ઘટીને રૂ. 7,000 થઈ ગયા, ત્યારે ખેડૂતો ફરીથી CCI તરફ વળ્યા.હવે છેલ્લા એક સપ્તાહથી ભાવ ફરી વધી રહ્યા છે જેના કારણે ખેડૂતોમાં સંતોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. FAQ ગ્રેડના કપાસના ભાવ રૂ. 8,300 થી રૂ. 8,660 પ્રતિ ક્વિન્ટલ (સરેરાશ રૂ. 8,545), જ્યારે ફરદાદ કપાસ રૂ. 7,200 થી રૂ. 7,905 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાયા હતા.મંડાખલી ગામના ખેડૂત રમેશ રાઉતના જણાવ્યા અનુસાર, ગામના 20-25 ટકા ખેડૂતો પાસે હજુ પણ કપાસ બાકી છે. તેણે જણાવ્યું કે પ્રારંભિક જરૂરિયાતો માટે તેણે રૂ. 7,850 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે 25 ક્વિન્ટલ કપાસ વેચ્યો હતો, જ્યારે તેમની પાસે હજુ પણ 50 ક્વિન્ટલનો સ્ટોક છે, જેની કિંમત રૂ. 9,000 આસપાસ થાય ત્યારે તે વેચવાની યોજના ધરાવે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.02 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.02 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.02 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે 93.06 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 93.06 પર સ્થિર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૩.૦૬ પર બંધ થયો, જે તે સવારે ખુલ્યો હતો તે જ સ્તરે.શેરબજાર લાઈવ અપડેટ્સ: સેન્સેક્સ દિવસના નીચલા સ્તરથી ઝડપથી ઉછળીને ૭૮૭.૩૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૦૭ ટકા વધીને ૭૪,૧૦૬.૮૫ પર બંધ થયો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી હેઠળ યુદ્ધવિરામ માળખાના દાવા કરતા મીડિયા અહેવાલો પછી અચાનક ઉછાળો આવ્યો.વધુ વાંચો:- દોરાનાં ભાવમાં વધારો, વણકર પર નાણાકીય દબાણ વધ્યું
કોટન અને પોલિએસ્ટર થ્રેડના ભાવમાં વધારાને કારણે વણકર પર દબાણમાનપુર (બિહાર)- તાજેતરમાં કોટન અને પોલિએસ્ટર યાર્નના ભાવમાં થયેલા વધારાએ કાપડ ઉદ્યોગ, ખાસ કરીને વણાટ સમુદાય માટે ગંભીર આર્થિક પડકાર ઊભો કર્યો છે. કોટન યાર્નના ભાવમાં આશરે 15% અને પોલિએસ્ટર યાર્નના ભાવમાં લગભગ 50% જેટલો વધારો થવાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેની સીધી અસર નાના અને મધ્યમ વણકરોને થઈ રહી છે.પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની છે કારણ કે ખર્ચ વધવા છતાં તૈયાર વસ્ત્રોના ભાવમાં પ્રમાણસર વધારો કરવો શક્ય નથી. પરિણામે, વણકરોનો નફો સતત ઘટી રહ્યો છે અને ઘણા એકમો આર્થિક દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે.આ કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને વણકર સંગઠનોએ રાજ્ય સરકાર પાસે કોટન યાર્ન પર 15% સબસિડી આપવાની માંગ કરી છે, જેથી તેમને તાત્કાલિક રાહત મળી શકે અને ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા જાળવી શકાય.વીવર પ્રતિનિધિઓ કહે છે કે કાચા માલના ભાવમાં આ અસામાન્ય વધારો સમગ્ર ઉદ્યોગ માટે ચિંતાજનક છે. તેમણે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પાસે સ્પષ્ટ અને અસરકારક વ્યૂહરચના રજૂ કરવાની માંગ કરી છે, જેથી આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ મળી શકે.નિષ્ણાંતોના મતે બિહારમાં વણાટ એ માત્ર પરંપરાગત કળા જ નથી પરંતુ ખેતી પછી રોજગારીનું મહત્વનું સાધન પણ છે. તે ગ્રામીણ અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ તરીકે કામ કરે છે. જો કાચા માલના ભાવમાં વધારો થતો રહેશે, તો તે લાખો પરિવારોની આજીવિકાને અસર કરી શકે છે અને કોટન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની ટકાઉપણું અને નફાકારકતા માટે ગંભીર ખતરો ઉભો કરી શકે છે.વધુ વાંચો:- કપાસના ભાવ 9,000 રૂપિયાની નજીક, છતાં ખેડૂતો અને વેપારીઓ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે
કપાસના ભાવ રૂ. 9,000ની નજીક પહોંચી રહ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતો હજુ પણ મુશ્કેલીમાં છે અને વેપારીઓ પણ દબાણમાં હોવાનું જણાય છે.જલગાંવમાં છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી કપાસના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે અને 8,500 થી 9,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગયા છે. કેટલીક જગ્યાએ તો સારી ગુણવત્તાના કપાસના ઉંચા ભાવ પણ મળી રહ્યા છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર લાગે છે, કારણ કે ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવથી ઉપર છે, પરંતુ જમીની વાસ્તવિકતા અલગ અને ચિંતાજનક છે.સિઝનની શરૂઆતમાં કપાસનો મોટો જથ્થો બજારમાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તે સમયે ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 7,000 થી 7,500 ની વચ્ચે રહ્યા હતા. હવે બજારમાં સ્ટોક ઓછો થયો છે, જ્યારે મિલો અને વેપારીઓની માંગ સતત છે. માંગ અને પુરવઠાના આ અસંતુલનના કારણે ભાવ વધી રહ્યા છે.વેપારીઓમાં ખરીદી માટેની સ્પર્ધા વધી છે અને ઘણી જગ્યાએ હરાજીમાં ગળાકાપ સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે પ્રવર્તમાન સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની સ્થિતિ, ઉત્પાદનની અછત, નિકાસ માંગ અને યાર્ન ઉદ્યોગની વધતી જતી જરૂરિયાતો - આ તમામ પરિબળો ભાવને વધુ ઉંચા કરી શકે છે.પરંતુ ખરો પ્રશ્ન એ છે કે આ વધતા ભાવથી ખેડૂતોને કેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. વાસ્તવિકતા એ છે કે મોટાભાગના ખેડૂતોએ તેમના પાકને ઓછા ભાવે વેચી દીધા હતા. નાણાકીય દબાણ, લોન ચૂકવવાની મજબૂરી, ઘરગથ્થુ ખર્ચ અને સંગ્રહના અભાવને કારણે તેઓ તેમની ઉપજને લાંબા સમય સુધી રાખી શક્યા ન હતા.હવે ભાવ વધી જતાં ખેડૂતો પાસે વેચવા માટે કપાસ બચ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં આ તેજીનો સીધો ફાયદો વેપારીઓ, વચેટિયાઓ અને સ્ટોકિસ્ટોને મળી રહ્યો છે, જેમણે કપાસનો પહેલેથી જ સંગ્રહ કર્યો હતો અને હવે તે ઊંચા ભાવે વેચીને નફો કમાઈ રહ્યા છે.આ પરિસ્થિતિ કૃષિ પ્રણાલીની મૂળભૂત ખામીઓને છતી કરે છે. એક તરફ બજાર ધમધમી રહ્યું છે તો બીજી તરફ ખેડૂતો તેનાથી વંચિત છે. સખત મહેનત કરનાર ખેડૂત નુકસાનનો સામનો કરે છે, જ્યારે નફો બજારના મધ્યમ ખેલાડીઓ સુધી મર્યાદિત હોય છે.આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે ખેડૂતોને વધુ સારી સ્ટોરેજ સુવિધા પૂરી પાડવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ગામડાઓમાં આધુનિક વેરહાઉસ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ વિકસાવવા જોઈએ, જેથી ખેડૂતો તેમની ઉપજને યોગ્ય સમય સુધી સાચવી શકે.આ સાથે ખેડૂતોને ઓછા વ્યાજ દરે લોન સરળતાથી ઉપલબ્ધ થવી જોઈએ, જેથી તેઓને તેમનો પાક તાત્કાલિક વેચવાની ફરજ ન પડે. બજારની પારદર્શિતા વધારવાની, e-NAM જેવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને મજબૂત કરવાની અને ખેડૂત ઉત્પાદક કંપનીઓને સશક્ત કરવાની પણ જરૂર છે. આનાથી ખેડૂતો સીધો બજાર સાથે જોડાઈને તેમની પેદાશના સારા ભાવ મેળવી શકે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.06 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.06 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા વધીને 93.06 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે ગુરુવારે તે 93.10 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો: 2025-26 સીઝન
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,800 થી ₹2,000 નો વધારો કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 4,534,200 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. આ વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
શું આવનારી સિઝન કપાસ માટે સારી રહેશે?અમે ગલ્ફ પ્રદેશમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને આગામી ચોમાસા પર અલ નીનો ની સંભવિત અસરનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે સમજવા માટે કે આ પરિસ્થિતિઓ દેશમાં, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતી પર કેવી અસર કરશે અને ખેડૂતોએ શું ધ્યાન આપવું જોઈએ.ઈરાન સામે યુએસ-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષને એક મહિનો થઈ ગયો છે. આ યુદ્ધ વિશે ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ છે - તે કેટલો સમય ચાલશે, શું તે અવકાશમાં વિસ્તરશે કે કેમ અને શું તે મોટા વૈશ્વિક કટોકટીમાં વધી શકે છે. જો યુદ્ધમાં અસ્થાયી વિરામ હોય તો પણ સ્થિતિ સામાન્ય થવામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે.આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંજોગોને જોતાં, ભારતમાં-ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર જેવા મુખ્ય રાજ્યોમાં કપાસના ખેડૂતો, ખેત મજૂરો અને સંબંધિત ઉદ્યોગોના ભાવિનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.ભારતમાં લગભગ 16% કૃષિ વિસ્તારમાં કપાસની ખેતી થાય છે, જેની વાવણી એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. દેશના કપાસના વિસ્તારનો લગભગ 75% હિસ્સો મધ્ય ભારતમાં-મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં આવેલો છે-જ્યાં ચોમાસા સાથે જૂનમાં તેની ખેતી થાય છે. એકલા મહારાષ્ટ્રમાં આશરે 33% કપાસ વિસ્તાર છે, જે લાખો ખેડૂતોની આજીવિકાને ટેકો આપે છે.આ સિઝનમાં કપાસની ખેતી માટે ત્રણ મુખ્ય પરિબળો મહત્વપૂર્ણ રહેશે:1. ચોમાસું અને વરસાદની સ્થિતિહાલમાં, પેસિફિક મહાસાગરમાં અલ નિનો પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. એવું અનુમાન છે કે જૂન અને ઓગસ્ટ વચ્ચે તેની અસર વધશે, જેના કારણે ચોમાસું સામાન્ય કરતાં નબળું અથવા સરેરાશ કરતાં ઓછું હોઈ શકે છે. જેની સીધી અસર કપાસના ઉત્પાદન પર પડી શકે છે.2. ખાતરની ઉપલબ્ધતાગલ્ફ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધને કારણે ભારતના આયાત પુરવઠાને અસર થઈ શકે છે. ભારતના લગભગ 85% ખાતર અને 20% ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે. જો અહીં કોઈ વિક્ષેપ આવે છે, તો યુરિયા અને ડીએપી જેવા ખાતરોની અછત ઊભી થઈ શકે છે, જે ખેતી ખર્ચ અને ઉત્પાદન બંનેને અસર કરશે.3. ક્રૂડ ઓઈલ અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પર અસરકૃત્રિમ તંતુઓ (જેમ કે પોલિએસ્ટર અને નાયલોન)ની કિંમત વધી શકે છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના પુરવઠાને અસર થાય છે. આનાથી કપાસ જેવા કુદરતી તંતુઓની માંગમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. ભારતમાં કુદરતી કાપડનો વપરાશ પહેલેથી જ વધારે છે અને આ વલણ વધુ મજબૂત થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો:- CCIએ કપાસની ખરીદીમાં વધારો કર્યો; ખાનગી ક્ષેત્ર પણ સક્રિય
CCIએ 11.05 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી, ખાનગી ક્ષેત્રે 9.38 લાખ ક્વિન્ટલની ખરીદીગ્રામીણ અર્થતંત્ર: પરભણી અને હિંગોલી જિલ્લામાં 27 માર્ચ સુધીમાં કુલ 20.43 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી નોંધાઈ હતી. આમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 11.05 લાખ ક્વિન્ટલની ખરીદી કરી હતી, જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રે 9.38 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી. હાલમાં બજારમાં કપાસના પ્રારંભિક ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે.2025-26ની પ્રાપ્તિ સિઝનની શરૂઆતમાં ખેડૂતોએ CCIને પ્રાધાન્ય આપ્યું કારણ કે ખુલ્લા બજારમાં ભાવ ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા નીચા હતા. 88,377 ખેડૂતોએ બંને જિલ્લાના 14 કેન્દ્રો પર 'કપાસ કિસાન મોબાઈલ એપ' દ્વારા CCI કેન્દ્રો પર વેચાણ માટે નોંધણી કરાવી છે.જોકે, જાન્યુઆરીમાં ઓપન માર્કેટના ભાવ વધ્યા બાદ CCIની ખરીદી ધીમી પડી હતી. ઘણા ખેડૂતોએ સારા ભાવની આશામાં કપાસ રોકી રાખ્યો હતો, એવું વિચારીને કે ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 10,000 સુધી પહોંચી શકે છે. પરંતુ ફેબ્રુઆરીમાં ભાવ ઘટવાથી ખેડૂતોને અપેક્ષિત લાભ મળી શક્યો નથી.સિંચાઈની ઉપલબ્ધતાને કારણે, ઘણા ખેડૂતોએ ફરદાદ (લેટ હાર્વેસ્ટ) પાક લીધો, જેની લણણી હજુ ચાલુ છે. બજારમાં તેની આવક ચાલુ છે અને ફરદાદ કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 6,000 આસપાસ છે.પરભણી જિલ્લાનું પ્રદર્શનપરભણી જિલ્લામાં કુલ 18.21 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. સીસીઆઈને કપાસ વેચવા માટે પરભણી, બોરી, જીંતુર, સેલુ, પાથરી, સોનપેઠ, ગંગાખેડ, પાલમ અને તડકલાસની 10 કૃષિ પેદાશો બજાર સમિતિઓ હેઠળ 74,932 ખેડૂતો નોંધાયેલા છે.CCIએ 46 જિનિંગ ફેક્ટરીઓ દ્વારા 9,63,907 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી, જ્યાં પ્રતિ ક્વિન્ટલની કિંમત રૂ. 7,710 થી રૂ. 8,060 સુધીની હતી. તે જ સમયે, ખાનગી વેપારીઓએ 26 જીનીંગ ફેક્ટરીઓ દ્વારા 8,57,533 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી, જેની સરેરાશ કિંમત 7,000 થી 8,365 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતી.એકંદરે, CCI અને ખાનગી ક્ષેત્રે મળીને પરભણી જિલ્લામાં 18,21,440 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી.વધુ વાંચો:- નિકાસકારોની માંગ: કપાસની આયાત પરની ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ
ટેક્ષટાઈલ નિકાસકારોએ સરકારને કોટન ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી માફ કરવા અપીલ કરીપૂણે: ટેક્સટાઈલ અને ગાર્મેન્ટ નિકાસકારોએ સરકાર પાસે કપાસ પરની 11% આયાત જકાત અસ્થાયી ધોરણે દૂર કરવાની માંગ કરી છે. તેઓ કહે છે કે સ્થાનિક ભાવમાં તાજેતરનો વધારો તેમના માર્જિનને દબાવી રહ્યો છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પર્ધાને નબળી બનાવી રહ્યો છે.ગયા મહિને સ્થાનિક કપાસના ભાવમાં 7-8 ટકાનો વધારો થયો છે. આનું મુખ્ય કારણ માંગમાં વધારો છે, કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવને કારણે સિન્થેટીક ફાઈબર મોંઘા થઈ ગયા છે અને મિલો ફરીથી કુદરતી ફાઈબર પર પાછી ફરી રહી છે.ઉદ્યોગે ગયા વર્ષની જેમ કામચલાઉ રાહતની માંગ કરી છે, જ્યારે સરકારે ઓગસ્ટ અને ડિસેમ્બર વચ્ચે કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરીને પુરવઠાના દબાણમાં ઘટાડો કર્યો હતો. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના ડેટા અનુસાર છેલ્લા એક મહિનામાં કપાસના ભાવમાં 11-12%નો વધારો થયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ 12-15%નો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.નિકાસકારોનું કહેવું છે કે વિદેશી ખરીદદારોની માંગને પહોંચી વળવા ભારતે લાંબા સમયના મુખ્ય અને દૂષણ મુક્ત કપાસની આયાત પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. લગભગ 60-70% ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન કપાસ પર આધારિત છે, તેથી ઉદ્યોગે કેન્દ્ર સરકારને 3 થી 6 મહિના માટે આયાત ડ્યૂટીમાં મુક્તિ આપવા અપીલ કરી છે.ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક ઘટનાઓને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે, જેના કારણે ટેક્સટાઈલ સેક્ટરમાં વપરાતો અનેક કાચો માલ 10% થી 60% મોંઘો થયો છે. આ ઉપરાંત સપ્લાય ચેઈનને પણ અસર થઈ છે. નિકાસકારોનું કહેવું છે કે વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ જેવા પ્રતિસ્પર્ધી દેશોને ડ્યૂટી ફ્રી કાચો માલ મળે છે, જેનાથી તેમને ભાવમાં ફાયદો થાય છે.વધુ વાંચો:- CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹2,000નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 6.76 લાખ ગાંસડીને પાર
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,800–₹2,000 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 6.76 લાખ ગાંસડીથી વધુ થયુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 30 માર્ચથી 3 એપ્રિલ, 2026 ના સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,800–₹2,000 નો વધારો કર્યો. આ હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી જોવા મળી, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝન દરમિયાન આશરે 676,200 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ30 માર્ચ, 2026 (સોમવાર):સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત નોંધ પર થઈ, જેમાં 288,700 ગાંસડીનું સૌથી વધુ એક દિવસનું વેચાણ નોંધાયું. મિલોએ 113,700 ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ મોટો હિસ્સો ધરાવતા 175,000 ગાંસડી ખરીદી.૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ (બુધવાર):વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, આ દિવસે ૨૪૪,૩૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું. મિલોએ ૧૧૩,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૩૧,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ (ગુરુવાર):સપ્તાહ કુલ ૧૪૩,૨૦૦ ગાંસડી વેચાણ સાથે સમાપ્ત થયું. મિલોએ ૭૪,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ તેમનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું, ૬૯,૨૦૦ ગાંસડી ખરીદી.કુલ વેચાણ અપડેટCCI નું સંચિત વેચાણ હવે આટલું પહોંચી ગયું છે:૨૦૨૫–૨૬ સીઝન: ૪,૫૩૪,૨૦૦ ગાંસડી૨૦૨૪–૨૫ સીઝન: ૯,૮૮૫,૧૦૦ ગાંસડી
તેલંગાણા દક્ષિણ એશિયાની કાપડની રાજધાની બનશે, રેવન્ત રેડ્ડીહૈદરાબાદ: મુખ્ય પ્રધાન એ. રેવન્ત રેડ્ડીએ શુક્રવારે ઇકો-ફ્રેન્ડલી ટેક્સટાઇલ હબ વિકસાવવા પર મજબૂત ભાર સાથે તેલંગાણાને દક્ષિણ એશિયાની ટેક્સટાઇલ કેપિટલમાં પરિવર્તિત કરવાની રાજ્યની મહત્વાકાંક્ષાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.હૈદરાબાદમાં એશિયન ટેક્સટાઇલ કોન્ફરન્સ (ATEXCON 2026) માં બોલતા, તેમણે 2047 સુધીમાં રાજ્યને અગ્રણી વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ ગંતવ્ય તરીકે સ્થાન આપવા માટે લાંબા ગાળાના વિઝનની રૂપરેખા આપી. તેમણે રોકાણકારોને વિશ્વ-સ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જમીનની ઉપલબ્ધતા, વિશ્વસનીય શક્તિ, પાણી પુરવઠા અને આકર્ષક સહિત વ્યાપક સમર્થનની ખાતરી આપી.પ્રદેશના સમૃદ્ધ કાપડ વારસાને ઉજાગર કરતાં, મુખ્ય પ્રધાને પ્રખ્યાત પરંપરાગત વણાટ જેમ કે પોચમપલ્લી ઇકત, ગડવાલ સાડી, વારંગલ દુરી અને નારાયણપેટ સાડીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે કાપડ એ માત્ર એક ઉદ્યોગ નથી પરંતુ સમગ્ર રાજ્યમાં હજારો વણાટ સમુદાયો માટે આજીવિકાનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત છે.તેલંગાણાની શક્તિઓ પર ભાર મૂકતા, તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે તે વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત ગુણવત્તા સાથે ભારતના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાંનો એક છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે રાજ્ય એક ટોચના ટેક્સટાઈલ હબ તરીકે ઉભરી આવવા માટે કુશળ માનવબળ અને મજબૂત નીતિ હેતુ બંનેને જોડે છે.રેડ્ડીએ ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત કરવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે મલ્ટિપલ એપરલ પાર્કની સાથે કાકટિયા મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક જેવી મહત્ત્વની પહેલો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે ટેક્નોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, એરોસ્પેસ, સંરક્ષણ, ઉત્પાદન અને ઉર્જા સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં તેલંગાણાના નેતૃત્વની વધુ નોંધ લીધી.વધુ વાંચો:- બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં ઓગસ્ટ 2022 પછી સૌથી વધુ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે
માર્ચમાં ઓગસ્ટ 2022 પછી બ્રાઝિલ કપાસના ભાવમાં સૌથી વધુ વધારોમાર્ચ 2026માં બ્રાઝિલના કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો, જે ઓગસ્ટ 2022 પછીનો સૌથી મજબૂત માસિક વધારો દર્શાવે છે. CEPEA/ESALQ ઇન્ડેક્સે BRL 3.91 પ્રતિ પાઉન્ડને વટાવી દીધું છે, જે મક્કમ માંગ, નીચા ભાવની ઓફરથી પીછેહઠ કરતા વેચાણકર્તાઓ અને વૈશ્વિક બજારના સહાયક વલણોને કારણે છે.ઇન્ડેક્સ મહિને 11.2% ટકા વધ્યો હતો, જે માર્ચ 31ના રોજ BRL 3.9173 પ્રતિ પાઉન્ડ પર બંધ થયો હતો. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં વધારો અને ઊંચા નૂર ખર્ચને કારણે સ્થાનિક ભાવમાં વધુ વધારો થયો હતો.સરેરાશ, ઇન્ડેક્સ માર્ચમાં BRL 3.6463 પ્રતિ પાઉન્ડ પર પહોંચ્યો હતો, જે ફેબ્રુઆરીથી 3.58% વધુ હતો. તાજેતરના લાભો છતાં, માર્ચ 2025ની સરખામણીએ ફુગાવા-સમાયોજિત કિંમતો હજુ પણ 11.35% નીચી હતી.આગળ જોતાં, 2026-27ની સિઝન માટે વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન 25.11 મિલિયન ટન રહેવાનો અંદાજ છે - જે અગાઉના અંદાજ કરતાં થોડો વધારે છે પરંતુ હજુ પણ 2025-26ના સ્તરથી નીચે છે. દરમિયાન, વૈશ્વિક વપરાશ વધીને 25.405 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જે માંગમાં સામાન્ય વૃદ્ધિ તરફ નિર્દેશ કરે છે.બ્રાઝિલમાં, 2026-27 માટે કપાસનું ઉત્પાદન 3.75 મિલિયન ટન રહેવાની આગાહી છે. CEPEA ના તાજેતરના આઉટલૂક અનુસાર, વર્તમાન 2025-26 સિઝન માટે ઉત્પાદન સહેજ સુધારીને 3.795 મિલિયન ટન કરવામાં આવ્યું છે.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો ૧૫ પૈસા વધીને ૯૩.૧૦ પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૯૩.૨૫ પર ખુલ્યો અને ૧૫ પૈસા વધીને ૯૩.૧૦ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧૮૫.૨૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૫ ટકા વધીને ૭૩,૩૧૯.૫૫ પર અને નિફ્ટી ૩૩.૭૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૫ ટકા વધીને ૨૨,૭૧૩.૧૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૫૪૮ શેર વધ્યા, ૧૫૦૫ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- કપાસનો પાક ૮,૫૦૦ને પાર - ખેડૂતોને કોઈ લાભ નહીં
યુદ્ધને કારણે કપાસના ભાવ 8,500 થી વધી ગયા, પરંતુ ખેડૂતોને લાભ નથી મળ્યોમહારાષ્ટ્ર (સેલુ): અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે કપાસની માંગ વધી છે, જેના કારણે તેના ભાવમાં વધારો થયો છે. એક ખાંડી (બે ગાંસડી)નો ભાવ રૂ.53 હજારથી વધીને રૂ.58 હજાર થયો છે. બુધવારે, કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ પરિસરમાં ખાનગી વેપારીઓએ કપાસના રૂ. 8,400 થી રૂ. 8,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધીના ભાવ આપ્યા હતા.જો કે ખેડૂતોને આ વધેલા ભાવનો બહુ ફાયદો નથી મળી રહ્યો, કારણ કે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે લગભગ દોડી ગયા છે. આ વર્ષે ખરીફ સિઝનમાં ભારે વરસાદને કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો અને શરૂઆતના તબક્કામાં ઓછા ભાવને કારણે ખેડૂતોએ મર્યાદિત માત્રામાં જ કપાસનું વેચાણ કર્યું હતું. છેલ્લા એક મહિનાથી બજારમાં કપાસનું આગમન બંધ થઈ ગયું છે, જેના કારણે સિઝન લગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે.અગાઉ, ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા કપાસની કિંમત 7,200 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતી, જ્યારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ પણ તેની ખરીદી બંધ કરી દીધી હતી. બજારમાં કપાસની અછતના કારણે જીનીંગ મિલોમાં ઉત્પાદન પણ છેલ્લા એક મહિનાથી ઠપ્પ થઈ ગયું છે.તિરુપતિ કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ ઓઈલ મિલ, વાલુરના રિતેશ તોશનીવાલના જણાવ્યા અનુસાર, "યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના પુરવઠાને અસર થઈ છે અને ભાવમાં વધારો થયો છે. તેના કારણે સિન્થેટિક થ્રેડના વિકલ્પ તરીકે કપાસની માંગમાં વધારો થયો છે. હવે કપાસના ભાવ સાડા આઠ હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે, પરંતુ ખેડૂતો તેને તરત જ વેચી રહ્યા છે. ઓછા વેપારી ખરીદી કરી રહ્યા છે."આ વર્ષે કેન્દ્ર સરકારની નીતિ હેઠળ દેશમાં 40 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે સામાન્ય રીતે આ આંકડો 10 લાખ ગાંસડીનો હોય છે. આયાતમાં વધારો થયો તે પહેલા કપાસનો ભાવ ખાંડીદીઠ રૂ.55-56 હજાર હતો, જે ઘટીને રૂ.52-53 હજાર થયો છે. હવે અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધના કારણે માંગમાં ઉછાળો આવ્યો છે અને કિંમતો ફરીથી વધવા લાગી છે.સીસીઆઈ દ્વારા ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 8,100ના ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વધુ ભેજવાળા કપાસને ઓછા ભાવે લેવામાં આવ્યો હતો. વેપારીઓએ ગુણવત્તાના આધારે રૂ. 7,200 થી રૂ. 7,700 સુધીના ભાવ આપ્યા હતા. હવે મુખ્યત્વે વેપારીઓને વધેલા ભાવનો લાભ મળી રહ્યો છે, કારણ કે ખેડૂતો પાસે સ્ટોક બચ્યો નથી.વધુ વાંચો :- યાર્નના ભાવમાં ₹12/કિલોનો વધારો, તિરુપુરના નિકાસકારો દબાણ હેઠળ
