STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 20 पैसे गिरकर 94.17/USD पर खुला.भारतीय रुपया शुक्रवार को 20 पैसे गिरकर 94.17 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- PAU: कॉटन रकबा घटा, 2026 के लिए रिवाइवल प्लान
PAU ने कॉटन मीट में रकबे में कमी की ओर इशारा किया, खरीफ 2026 के लिए रिवाइवल प्लान बनायालुधियाना: उत्तरी राज्यों में कॉटन के रकबे में लगातार कमी से चिंतित, एक्सपर्ट्स और पॉलिसीमेकर्स ने मंगलवार को फसल को फिर से ज़िंदा करने के लिए तुरंत, मिलकर काम करने की बात कही।यह चिंता बठिंडा के खेती भवन में कॉटन पर इंटरस्टेट कंसल्टेटिव एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में जताई गई, जिसकी अध्यक्षता पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU), लुधियाना के वाइस-चांसलर सतबीर सिंह गोसल ने की।गोसल ने कहा कि कॉटन का रकबा 1980 के दशक के 7 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024 में 1 लाख हेक्टेयर रह गया। लेकिन राज्य सरकार की कोशिशों से रकबा बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। उन्होंने कहा कि इस साल का टारगेट 1.26 लाख हेक्टेयर है।गोसल ने कॉटन के रकबे में लगातार कमी पर चिंता जताई। उन्होंने इस ट्रेंड को बढ़ते बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, पिंक बॉलवर्म, व्हाइटफ्लाई और कॉटन लीफ कर्ल वायरस के इंफेस्टेशन के साथ-साथ बदलते मौसम पैटर्न से जोड़ा। उन्होंने खरीफ 2026 सीजन के लिए एक साफ रोडमैप बताया, जिसमें किसानों को इसे अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए अच्छी क्वालिटी के, रिकमेंडेड बीज और Bt कॉटन पर सब्सिडी की समय पर उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने बुवाई से पहले सिंचाई के लिए नहर के पानी की पक्की सप्लाई के महत्व पर जोर दिया, और इसे एक हेल्दी फसल स्टैंड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। डॉ. गोसल ने सभी स्टेकहोल्डर्स से कीड़ों के दबाव से निपटने और कॉटन का प्रॉफिट वापस लाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।और पढ़ें:- ईरान-इज़राइल तनाव से भारत में कपास महंगी
ईरान-इज़राइल तनाव के कारण भारत में कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई; कीमतों में उछालचेन्नई: डेली थांथी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की कपास आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और कताई मिलों और कपड़ा निर्माताओं पर दबाव पड़ रहा है।कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा विशेष योजनाएं चलाने के बावजूद, उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है।चालू कपास वर्ष (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए, उत्पादन लगभग 29 मिलियन गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) तक गिरने की उम्मीद है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में कम है।इस अंतर को पाटने के लिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात पर निर्भर है।हालाँकि, चल रहे संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के कारण जनवरी में ऑर्डर किए गए शिपमेंट में देरी हुई है।घरेलू उपलब्धता पहले से ही कम होने के कारण, आयात में देरी ने आपूर्ति को और कम कर दिया है, जिससे कीमतों में तेज वृद्धि हुई है।एक हफ्ते के अंदर कॉटन कैंडी (356 किलो) की कीमत 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक बढ़ गई है.उद्योग सूत्रों ने चेतावनी दी है कि बढ़ोतरी ने कताई मिलों और कपड़ा इकाइयों को वित्तीय तनाव में धकेल दिया है।यदि प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यार्न की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जो संभावित रूप से व्यापक कपड़ा क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं।और पढ़ें:- FY26 में भारत का निर्यात $714 अरब के पार पहुंचा
मजबूत निर्यात वृद्धि जारी, FY26 (अप्रैल–जनवरी) में भारत $714 अरब के पारभारत के वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2025–26 के अप्रैल से जनवरी के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 714.73 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 679.02 अरब डॉलर के मुकाबले 5.26% की वृद्धि दर्शाता है। यह प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन व्यवधानों और कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की व्यापारिक मजबूती को दर्शाता है।पिछले कुछ वर्षों में निर्यात में निरंतर बढ़ोतरी का रुझान बना हुआ है। 2020–21 में 497.90 अरब डॉलर से बढ़कर 2024–25 में यह 828.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो लगभग 6.9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) को दर्शाता है। यह वृद्धि वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूत होती स्थिति को रेखांकित करती है।सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां, वित्तीय प्रोत्साहन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। विशेष रूप से MSME सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें बाजार, वित्त और लॉजिस्टिक्स तक बेहतर पहुंच मिल सके।Foreign Trade Policy 2023 (FTP 2023) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो व्यापार सुगमता, निर्यात प्रोत्साहन और डिजिटल एकीकरण पर केंद्रित है। वहीं RoDTEP जैसी योजनाएं छिपे हुए करों की भरपाई कर भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखती हैं।इसके अलावा, निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत FY 2025–26 से 2030–31 तक 25,060 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार वित्त, लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना है। इसी के तहत ECGC द्वारा संचालित ‘RELIEF’ योजना भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने में मदद करती है।सरकार व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए Trade e-Connect और Certificates of Origin जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी विस्तार कर रही है। साथ ही, 19 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के लागू होने और यूरोपीय संघ व ब्रिटेन जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ जारी वार्ताओं के माध्यम से भारत वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच को और बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।और पढ़ें:- रुपया 2 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.95 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,205 अंक या 1.63 प्रतिशत बढ़कर 75,273.45 पर रहा, और निफ्टी 394.05 अंक या 1.72 प्रतिशत बढ़कर 23,306.45 पर रहा। लगभग 2841 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1309 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- CCI बंद, कपास खरीद निजी बाजार में शिफ्ट
CCI से कपास खरीदी बंद:किसानों ने निजी व्यापारियों का रुख किया, एक सप्ताह में 1500 क्विंटल से अधिक कपास की खरीदीचूंकि सीसीआई ने 13 मार्च से जिले में कपास खरीद केंद्र बंद कर दिया है, इसलिए किसानों के पास अब निजी व्यापारियों के हाथों कपास खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खामगांव सहित जिले के किसान अपने घरों में रखे कपास को निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं.सीसीआई की खरीद बंद होने के बाद निजी व्यापारी सीसीआई से 100 से 200 रुपए अधिक देकर कपास खरीदेंगे। इसी आशा पर तालुका के लगभग दस प्रतिशत किसानों ने कपास घर पर ही रख ली। अब जब कीमत बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई है और सीसीआई की खरीद बंद हो गई है और यह देख कर कि इसकी समय सीमा भी नहीं मिलेगी और गर्मी के दिनों में घर में कपास का भंडारण करना खतरनाक है, तो विभिन्न गांवों के किसान निजी व्यापारियों के कारखाने में वाहन ले जा रहे हैं और इसे अपने पार्ड में गिन रहे हैं और हाथों-हाथ पैसा दे रहे हैं। जिले के साथ-साथ खामगांव में भी स्थिति ऐसी ही है. वर्तमान में, यह ज्ञात है कि केवल तीन निजी व्यापारी, अमित गोयनका, वसंत पांडे और त्रिलोकचंद्र अग्रवाल, खामगांव में कपास खरीद रहे हैं और वर्तमान में बीटी कपास बाजार में बिक्री के लिए आ रही है।खामगांव शहर के तीन निजी व्यापारियों ने पिछले आठ दिनों में डेढ़ हजार क्विंटल से अधिक कपास खरीदी है. बताया गया है कि 14 मार्च को 231 क्विंटल, 16 को 156 क्विंटल, 17 को 204 क्विंटल, 18 को 271 क्विंटल, 19 को 285 क्विंटल, 20 को 205 क्विंटल, 21 को 131 क्विंटल और 23 को 172 क्विंटल धान की खरीदी की गई।सोमवार को ऊंचे दाम पर हुई खरीद 23 मार्च को किसानों द्वारा बेचा गया कपास निजी व्यापारियों ने 7400 से 7700 प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा है. यह कीमत 23 मार्च से पहले खरीदी गई कपास से 300 रुपए ज्यादा है। ऐसे में जिन किसानों ने 23 मार्च को कपास बेची उन्हें ज्यादा कीमत मिली है।और पढ़ें:- रुपया 08 पैसे गिरकर 93.95 पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 93.95/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 08 पैसे गिरकर 93.95 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 93.87 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 24 पैसे गिरकर 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.63 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 74,068.45 पर और निफ्टी 445.15 अंक या 1.98 प्रतिशत बढ़कर 22,957.80 पर पहुंच गया। लगभग 2843 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1257 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- RoDTEP योजना बहाल: निर्यातकों को आर्थिक सहारा देने का फैसला
भारत ने युद्ध के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए RoDTEP लाभ बहाल किया भारत ने 23 मार्च से सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरें और मूल्य सीमाएं बहाल कर दी हैं।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, "22 फरवरी, 2026 को लागू RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं, सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक बहाल की जाती हैं।"यह निर्णय उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को समय पर सहायता प्रदान करना है।बहाल दरें वही होंगी जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थीं, जिससे 23 फरवरी को लगाया गया 50 प्रतिशत का प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा।निर्णय का स्वागत करते हुए, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा कि कपड़ा और परिधान निर्यातक आम तौर पर संकीर्ण मार्जिन के तहत काम करते हैं, इस निर्णय से इस क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मार्जिन पर कुछ दबाव से राहत मिलेगी।और पढ़ें:- जेएल ओसवाल का पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश
जेएल ओसवाल समूह पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश करेगा; कपड़ा परिचालन के लिए प्रमुख प्रोत्साहनजेएल ओसवाल समूह, जो कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और आतिथ्य में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है, पंजाब में लगभग 1,550 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसमें से अधिकांश अपने कपड़ा प्रभाग में निवेश किया जाएगा।1,550 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये मौजूदा कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं। कपड़ा प्रभाग में निवेश से उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इसे प्रीमियम कपड़ा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जेएल ओसवाल समूह मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक परिधान विनिर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व वाला समूह आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में 400 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है।टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में 50 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नए उत्पादन संयंत्र हरित औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों। पूरा निवेश अगले तीन वर्षों में फैलाया जाएगा और इससे 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।और पढ़ें:- सरकार जल्द तय करेगी 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड कीमत
सरकार जल्द ही 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य सीमा अधिसूचित करेगी सरकार जल्द ही 2026-27 खरीफ सीजन के लिए बीटी कॉटन बीजों (बोलगार्ड I और II) की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अधिसूचित करने वाली है, क्योंकि बुआई का समय नजदीक आ गया है।सूत्रों के मुताबिक, पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए इस बार कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, हालांकि अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। पिछले वर्ष बोलगार्ड II की एमआरपी ₹900 प्रति 450 ग्राम पैकेट तय की गई थी, जो 2024-25 में ₹864 थी। वहीं, बोलगार्ड I की कीमत 2016 से ₹635 प्रति पैकेट पर स्थिर बनी हुई है, जब बीटी कपास बीजों पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था।उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि 2019-20 में भी एमआरपी को बिना किसी बदलाव के रखा गया था। चूंकि पिछले वर्ष कीमत में 4% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, इसलिए इस बार कीमत स्थिर रहने से उद्योग पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत हर साल एमआरपी अधिसूचित करना अनिवार्य है, चाहे कीमत में बदलाव किया जाए या नहीं।हालांकि, भारतीय किसान संघ ने बीटी कॉटन के लिए एमआरपी तय करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसके कारण गैर-जीएम कपास बीज ₹300-400 प्रति पैकेट में उपलब्ध हैं, जबकि बीटी कपास की कीट-प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म के खिलाफ, अब प्रभावी नहीं रही है।दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों का तर्क है कि 2016 में मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया गया था ताकि किसानों को बीटी बीज ऊंची कीमतों पर न बेचे जाएं। एमआरपी केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, जिससे किसानों से अधिक वसूली को रोका जा सके।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 95% कपास क्षेत्र में बीटी कपास की खेती की जाती है। हालांकि, पिंक बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है और अब यह एक प्रमुख कीट बन चुका है। वहीं, बीटी कपास अभी भी अमेरिकन बॉलवर्म को नियंत्रित करने में प्रभावी है।पिछले कुछ वर्षों में चूसक कीटों का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे किसानों का कीटनाशकों पर खर्च बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीटी कपास ने शुरुआती दौर में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद की थी, लेकिन अब उपज और लागत के संदर्भ में इसका प्रभाव सीमित होता दिखाई दे रहा है।और पढ़ें:- डीजीटीआर प्रस्ताव: चीनी यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क
DGTR की चीनी विस्कोस यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश, घरेलू उद्योग को राहत की उम्मीदनई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन से आयातित विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (75 डेनियर से ऊपर) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह कदम घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।DGTR की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न चीनी कंपनियों पर अलग-अलग दरों से शुल्क प्रस्तावित किया गया है। इनमें शिनजियांग केमिकल फाइबर पर $386 प्रति मीट्रिक टन, जिलिन केमिकल फाइबर पर $667, यिबिन हाईएस्ट फाइबर पर $518, जबकि अन्य उत्पादकों पर यह शुल्क $1,071 प्रति मीट्रिक टन तक हो सकता है।लगातार जांच और नई कार्रवाईयह सिफारिश ऐसे समय आई है जब DGTR ने हाल ही में चीन से आयातित एथिल क्लोरोफॉर्मेट पर भी एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है। यह जांच गुजरात की कंपनी Paushak Limited की शिकायत के बाद शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह रसायन भारत में अत्यंत कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।DGTR के प्रारंभिक निष्कर्षप्रारंभिक जांच में पाया गया है कि चीन से सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है और भारतीय उत्पादकों को वास्तविक नुकसान हुआ है। यदि वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंजूरी देता है, तो यह शुल्क अगले पांच वर्षों तक लागू रह सकता है।एकमात्र घरेलू उत्पादक का दावाPaushak Limited ने दावा किया है कि वह देश में एथिल क्लोरोफॉर्मेट का एकमात्र उत्पादक है और घरेलू उत्पादन की पूरी आपूर्ति वही करता है। DGTR अब यह जांच कर रहा है कि क्या डंपिंग के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुल्क आवश्यक है।उद्योग पर असर की संभावनाविशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होता है तो घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दवा और कृषि रसायन क्षेत्र में कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है। DGTR के अनुसार, जांच अवधि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक की है और डंपिंग मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है।और पढ़ें:- “टैरिफ या युद्ध का डर: कपड़ा बाजार किससे ज्यादा प्रभावित?”
टैरिफ बनाम अमेरिका-ईरान युद्ध: कपड़ा क्षेत्र को किस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया?ईरान पर चल रहे यूएस-इजरायल युद्ध, जिसने वैश्विक बाजार में नवीनतम अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है, से कपड़ा क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है, ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए, अग्रणी परिधान निर्माता, पर्ल ग्लोबल के प्रबंध निदेशक, पल्लब बनर्जी ने टैरिफ और पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कपड़ा क्षेत्र पर प्रभाव पर प्रकाश डाला।बनर्जी ने कहा कि टैरिफ ने कपड़ा क्षेत्र को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से भी ज्यादा प्रभावित किया है।उन्होंने कहा, "अब तक हम जो देख रहे हैं, उसकी तुलना में अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी बाधा थी, किसी भी कीमत में बदलाव या वस्तुओं के संदर्भ में जो कुछ भी पहले ही प्रभावित हो चुका है, वह टैरिफ प्रभाव के संदर्भ में हमारे पास जो कुछ भी था, उसकी तुलना में यह काफी नगण्य है।"अनिश्चितता के बीच, बनर्जी ने उपभोक्ता भावना पर प्रकाश डाला और कहा, "अब तक, इस हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।"क्या चुनौती बाकी है?बनर्जी के अनुसार, वर्तमान में प्रमुख चुनौतियों में से एक संघर्ष के कारण अनिश्चितता है और यदि तनाव जारी रहा तो तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि चुनौती यह हो सकती है कि आज युद्ध के संदर्भ में क्या होगा, ट्रम्प कैसे प्रतिक्रिया देंगे और ईरान कैसे प्रतिक्रिया देगा यदि ईंधन की कीमतें एक महीने की अवधि में $ 150 या $ 200 से अधिक बढ़ जाती हैं।"युद्ध के कारण विशिष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने टिप्पणी की कि कंटेनर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर निर्यातकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि युद्ध से पहले से आज तक कंटेनर की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं। लेकिन अधिकांश निर्यातक माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं कर रहे हैं। माल ढुलाई एक ऐसी चीज है जो तब बनती है जब आयातक हमसे माल ले रहा होता है।"और पढ़ें:- रुपया 34 पैसे बडकर 93.63 पर खुला
रुपया 34 पैसे बडकर 93.63/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 34 पैसे बडकर 93.63 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- ब्राज़ील कॉटन डायलॉग्स 2026 का ऐलान
कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स 2026 की पुष्टि: ब्राज़ील के प्रमुख कपास क्षेत्रों में स्थिरता और पारदर्शिता पर केंद्रित गहन दौराकॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स ने वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार कपास उत्पादन और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2026 संस्करण की आधिकारिक पुष्टि की है। इस कार्यक्रम के तहत ब्राज़ील के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उद्योग विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, खुदरा विक्रेता और वैश्विक संगठन शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ब्राज़ीलियाई कपास उत्पादन में पारदर्शिता बढ़ाना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को उजागर करना है।एपेक्सब्रासिल और एएनईए के सहयोग से ब्राज़ीलियाई कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (ABRAPA) द्वारा आयोजित यह पहल ब्राज़ील के कपास उद्योग को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कार्यक्रम एक सप्ताह का गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभागियों को खेतों, एचवीआई प्रयोगशालाओं और कपास प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा करने का अवसर मिलता है, जिससे पूरी उत्पादन श्रृंखला की समझ विकसित होती है।2026 संस्करण को दो अलग-अलग सत्रों—27–31 जुलाई और 17–21 अगस्त—में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक विविध प्रतिभागियों को शामिल किया जा सके और हितधारकों के बीच गहन संवाद को बढ़ावा मिले। यह मंच ब्राज़ीलियाई कपास क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच प्रभावी बातचीत का माध्यम बनता है।कार्यक्रम का प्रमुख फोकस स्थिरता पर है, जिसमें माटो ग्रोसो, बाहिया और गोइआस के कपास खेतों का दौरा शामिल है, जहां पुनर्योजी और प्रिसिजन कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही ABR (Responsible Brazilian Cotton) प्रमाणन प्रणाली भी प्रदर्शित की जाएगी, जो उत्पादन के सभी चरणों में जिम्मेदारी और मानकों की पुष्टि करती है।ट्रेसबिलिटी भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी कपास को खेत से अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करने वाली प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करता है। कार्यक्रम में गोलमेज चर्चाएं भी शामिल होंगी, जो उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करेंगी।मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पेशेवरों—उत्पादकों, व्यापारियों, स्पिनरों और सोर्सिंग विशेषज्ञों—को जोड़कर कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। 2026 संस्करण में सोर्सिंग पेशेवरों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि वे ब्राज़ील के कपास उद्योग में तकनीक, पैमाने और स्थिरता के एकीकरण को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।और पढ़ें:- रुपया 14 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 93.97 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.83 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,836.57 अंक या 2.46 प्रतिशत गिरकर 72,696.39 पर रहा, और निफ्टी 601.85 अंक या 2.60 प्रतिशत गिरकर 22,512.65 पर रहा। करीब 592 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3654 शेयरों में गिरावट आई, और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025-26)
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,200-₹1400 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 29,64,400 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
रुपया 13 पैसे गिरकर 93.83/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 13 पैसे गिरकर 93.83 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 93.70 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,200-₹1,400 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 7,97,000 गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 16 मार्च से 19 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, और साथ ही कई खरीद केंद्रों पर अपनी नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न की लगभग 7,97,000 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।दिन-वार नीलामी प्रदर्शन16 मार्च, 2026:CCI के लिए सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें 2025-26 की फ़सल से 3,23,000 गांठों की बिक्री के साथ सप्ताह की सबसे ज़्यादा एक-दिवसीय बिक्री दर्ज की गई। कुल मात्रा में से, मिलों ने 1,43,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,79,100 गांठें खरीदीं।17 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिसमें 2,87,000 गांठें बेची गईं, और ये सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं। कुल में से, मिलों ने 1,32,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,54,400 गांठें खरीदीं।18 मार्च, 2026:कुल बिक्री 1,87,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें से 78,200 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,08,800 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 मार्च, 2026:सप्ताह का समापन 1,59,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह से 2025-26 की फ़सल से थीं। मिलों ने 71,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 87,500 गांठें खरीदींकुल बिक्री अपडेटहाल की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री यहाँ तक पहुँच गई:2025–26 सीज़न के लिए 29,64,400 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें
भीलवाड़ा में टेक्सटाइल रिसर्च को बढ़ावा जरूरी: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासभीलवाड़ा: राजस्थान के मुख्य सचिव V. Srinivas ने कपड़ा उद्योग के सतत विकास के लिए टेक्सटाइल रिसर्च को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए भीलवाड़ा में वैश्विक स्तर का टेक्सटाइल सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।शुक्रवार को भीलवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की, जहां जिला कलेक्टर Jasmeet Singh Sandhu और एसपी Dharmendra Singh ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिले में “विकसित भारत ग्राम अभियान” की शुरुआत भी की गई।टेक्सटाइल उद्योग में तेज प्रगतिमुख्य सचिव ने बताया कि भीलवाड़ा में कपास उत्पादन और यार्न निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे टेक्सटाइल उद्योग मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में स्पिंडल की संख्या 60,000 से बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है।उन्होंने कहा, “वर्ष 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान विजन के तहत इसे 50 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है।”नीतियों से मिलेगा बढ़ावाV. Srinivas ने कस्तूरी कपास की बढ़ती खेती का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में शुरू की गई ‘औद्योगिक पार्क नीति 2026’ और ‘टेक्सटाइल एवं परिधान नीति 2025’ से इस क्षेत्र को नया प्रोत्साहन मिलेगा।उन्होंने कहा कि रूपाहेली जैसे क्षेत्रों में टेक्सटाइल सेक्टर के समग्र विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एकीकृत विकास मॉडल पर काम किया जा रहा है।कपास उत्पादन बढ़ाने की योजनाउन्होंने बताया कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ELS) कपास की खेती भीलवाड़ा में लगभग 30,000 हेक्टेयर और बांसवाड़ा में 11,000 हेक्टेयर में की जा रही है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, Cotton Corporation of India (CCI) और जिनिंग यूनिट्स के साथ समन्वय कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।विकास की बड़ी संभावनाएंमुख्य सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार नई नीतियों के माध्यम से इस विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें:- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
India’s Cotton Imports Surge in 2025 as Lower Global Prices Drive Buying Spree | India’s cotton imports recorded a sharp increase in 2025, with volumes rising by 130% and import value climbing 92.5% year-on-year, reflecting a significant shift in sourcing dynamics within the textile sector.The surge was primarily driven by a decline in global cotton prices, which made overseas procurement more attractive for domestic buyers. Average import prices fell notably during the year, encouraging higher purchasing by textile manufacturers seeking cost efficiencies and improved raw material quality.India’s total cotton import volumes rose substantially compared to the previous year, surpassing earlier benchmarks and signalling a strong demand push from the domestic textile industry.The shift in sourcing patterns was also evident in supplier rankings, with Brazil emerging as the leading exporter of cotton to India, overtaking traditional supplier Australia. This change underscores a broader transition towards a volume-led import strategy aligned with global price competitiveness.The increase in imports comes amid evolving market conditions in India’s textile sector, where manufacturers are balancing cost pressures, supply constraints and quality requirements. Lower international prices have made imported cotton a viable alternative, even as India remains one of the world’s largest producers of the fibre.The trend highlights the growing integration of India’s textile value chain with global commodity markets, particularly during periods of price volatility and domestic supply fluctuations.read more :- The rupee opened 20 paise lower at 94.17.
The rupee opened 20 paise lower at 94.17 per USD.The Indian rupee opened 20 paise lower on Friday at 94.17 per dollar, whereas it had closed at 93.97 on Wednesday.READ MORE :- PAU: Cotton area reduced, revival plan for 2026
PAU Calls for Urgent Revival Plan as Cotton Area Declines; Targets Set for Kharif 2026Concerned over the continuous decline in cotton cultivation in northern states, experts and policymakers have called for immediate corrective measures to revive the crop and restore farmer interest.The issue was discussed at a meeting of the Interstate Consultative and Monitoring Committee on Cotton held at Kheti Bhawan in Bathinda, chaired by Punjab Agricultural University (PAU) Vice-Chancellor Satbir Singh Gosal.Sharp Decline in Cotton AcreageGosal highlighted that cotton cultivation area in the region has fallen drastically from about 7 lakh hectares in the 1980s to nearly 1 lakh hectare in 2024. However, due to recent efforts by the state government and agricultural institutions, the area has slightly improved to 1.19 lakh hectares, with a target of 1.26 lakh hectares set for the upcoming season.Key Challenges IdentifiedExperts attributed the decline to multiple factors, including:Increasing pest attacks such as pink bollworm and whiteflyCotton leaf curl virus infestationAdverse climatic and weather conditionsBiotic and abiotic stress on cropsThese challenges have reduced productivity and discouraged farmers from continuing cotton cultivation.Kharif 2026 Revival StrategyFor the Kharif 2026 season, PAU outlined a roadmap focusing on:Timely availability of high-quality, recommended seedsSubsidies on Bt cotton to encourage adoptionAssured canal irrigation before sowingPromotion of balanced fertilizer use to improve yieldGosal stressed that coordinated efforts among all stakeholders are essential to manage pest pressure and restore profitability in cotton farming.read more :- Cotton becomes expensive in India due to Iran-Israel tension
Iran-Israel tensions hit cotton supply in India; prices surgeCHENNAI: Escalating tensions between Iran and Israel have begun to impact India’s cotton supply, pushing up prices and putting pressure on spinning mills and textile manufacturers, said a report by Daily Thanthi. Despite the Centre rolling out special schemes to boost cotton production, output has been declining steadily.For the current cotton year (October 2025 to September 2026), production is expected to fall to around 29 million bales (1 bale = 170 kg), lower than the past three years.To bridge the gap, India relies on imports from countries such as the United States, Brazil and South Africa.However, shipments ordered in January have been delayed due to disruptions linked to the ongoing conflict.With domestic availability already tight, the delay in imports has further squeezed supply, triggering a sharp rise in prices.The cost of a cotton candy (356 kg) has increased by Rs 1,000 to Rs 1,500 within a week.Industry sources warn that the spike has pushed spinning mills and textile units into financial strain.If the trend continues, yarn prices may also rise, potentially impacting the broader textile sector.read more :- CCI closed, cotton purchase shifted to private market
Resilient export growth continues, India crosses $714 billion in FY26 (Apr–Jan)India’s total exports of goods and services reached USD 714.73 billion during April–January of FY 2025–26, registering a 5.26% increase compared to USD 679.02 billion in the same period last year. The growth highlights the resilience of India’s trade sector despite global economic uncertainty, supply chain disruptions, and volatile commodity prices.Over the past few years, India’s exports have shown a steady upward trend. From USD 497.90 billion in 2020–21, exports rose to USD 828.25 billion in 2024–25, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9%. This sustained expansion underscores India’s strengthening position in global trade.The government continues to support export growth through policy measures, financial incentives, and digital infrastructure. A key focus remains on empowering MSMEs by improving access to markets, finance, and logistics support.The Foreign Trade Policy (FTP) 2023 emphasizes trade facilitation, export promotion, and digital integration. Schemes such as RoDTEP help offset embedded taxes, ensuring Indian products remain competitive in global markets.Additionally, the Export Promotion Mission (EPM), with an outlay of Rs 25,060 crore for FY 2025–26 to FY 2030–31, aims to strengthen trade finance, logistics, and quality standards. A special ‘RELIEF’ scheme under EPM, implemented via ECGC, addresses risks arising from geopolitical disruptions.India is also enhancing trade infrastructure and leveraging digital platforms such as Trade e-Connect and the Certificate of Origin system to streamline processes. The country currently has 19 Free Trade Agreements (FTAs) in place and is negotiating new ones with partners including the European Union (EU) and the United Kingdom (UK).read more :- Rupee fell 02 paise to close at 93.97 per dollar
The Indian rupee on Wednesday lower 02 paise to close at 93.97 per dollar, while it opened at 93.95 in the morning.At close, the Sensex was up 1,205 points or 1.63 percent at 75,273.45, and the Nifty was up 394.05 points or 1.72 percent at 23,306.45. About 2841 shares advanced, 1309 shares declined, and 134 shares unchanged.read more :- CCI closed, cotton purchase shifted to private market
Cotton purchase from CCI stopped: Farmers turned to private traders, purchased more than 1500 quintals of cotton in a weekSince CCI has closed cotton procurement centers in the district from March 13, farmers now have no option but to buy cotton from private traders. Farmers of the district including Khamgaon are selling the cotton kept in their homes to private traders.After CCI procurement stops, private traders will buy cotton by paying Rs 100 to 200 more than CCI. On this hope, about ten percent of the farmers of the taluka kept the cotton at home. Now when the hope of price rise is gone and CCI procurement has stopped and seeing that even its deadline will not be met and it is dangerous to store cotton at home during summer days, farmers of various villages are taking vehicles to the factories of private traders and counting it in their pards and giving money hand over hand. The situation is similar in the district as well as in Khamgaon. At present, it is known that only three private traders, Amit Goenka, Vasant Pandey and Trilokchandra Agarwal, are purchasing cotton in Khamgaon and currently BT cotton is coming for sale in the market.Three private traders of Khamgaon city have purchased more than one and a half thousand quintals of cotton in the last eight days. It has been told that 231 quintals of paddy was purchased on March 14, 156 quintals on 16th, 204 quintals on 17th, 271 quintals on 18th, 285 quintals on 19th, 205 quintals on 20th, 131 quintals on 21st and 172 quintals on 23rd.The cotton sold by farmers on March 23 was purchased at a higher price on Monday by private traders at a price of Rs 7400 to Rs 7700 per quintal. This price is Rs 300 more than the cotton purchased before March 23. In such a situation, the farmers who sold cotton on March 23 got a higher price.read more :- Rupee Opens 8 Paise Lower at 93.95
Rupee Opens 8 Paise Lower at 93.95/USDThe Indian Rupee opened 8 paise lower at 93.95 against the US dollar on Wednesday, compared to its Tuesday closing level of 93.87.READ MORE :- Rupee fell 24 paise to close at 93.87 per dollar
The Indian rupee on Tuesday lower 24 paise to close at 93.87 per dollar, while it opened at 93.63 in the morning.At close, the Sensex was up 1,372.06 points or 1.89 percent at 74,068.45, and the Nifty was up 445.15 points or 1.98 percent at 22,957.80. About 2843 shares advanced, 1257 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- RoDTEP scheme reinstated: Decision to provide financial support to exporters
India restores RoDTEP benefits to cushion exporters amid war India has restored the rates and value caps under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for all eligible export products with effect from March 23.“The RoDTEP rates and value caps, as applicable on February 22, 2026, are hereby restored with effect from February 23, 2026, to March 31, 2026, for all eligible export products,” a notification by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) said.The decision has been taken keeping in view the evolving geopolitical situation and its implications for maritime trade.The step is intended to provide timely support to Indian exporters facing elevated freight costs and war-related trade risks arising from disruptions in the Gulf and the wider West Asia maritime corridor, the Ministry of Commerce and Industry said in a release.The restored rates shall be those that were in force as on February 22, 2026, thereby withdrawing the earlier restriction of 50 per cent imposed on February 23.Welcoming the decision, the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said as textile and apparel exporters typically operate under narrow margins, the decision will relieve some of the pressure on margins faced by exporters in this arena.read more :- JL Oswal invests ₹1,550 crore in Punjab
JL Oswal Group to invest ₹1,550 crore in Punjab; Major Boost for Textile OperationsThe JL Oswal Group, which is a diversified group with interests in textiles, logistics, renewable energy, and hospitality, is investing approximately Rs 1,550 crore in Punjab, a majority of which will be invested in its textile division.Of the Rs 1,550 crore, Rs 450 crore has been allocated for the modernization and capacity expansion of its existing spinning and textile manufacturing facilities. The investment in the textile division will enhance productivity and product quality and is designed to meet the growing global demand for premium textile products.The JL Oswal Group is also investing an additional Rs 50 crore for a state-of-the-art apparel manufacturing unit in order to drive value-added manufacturing. The group which has annual revenue of approximately Rs 8,000 crore, is also investing Rs 400 crore in the development of logistics parks and industrial infrastructure to streamline supply chain efficiency.Rs 50 crore is also being invested in sustainable energy solutions which will ensure that the new production plants align with green industrial standards. The whole investment will be spread across the next three years and is expected to generate over 4,000 direct and indirect employment opportunities.read more :- Government will soon decide BT cottonseed price for 2026-27
Government to soon notify Bt cottonseed price cap for 2026–27 kharif seasonThe Union Agriculture Ministry is expected to shortly announce the maximum retail price (MRP) for Bt cotton seeds for the upcoming 2026–27 kharif season, covering Bollgard I and Bollgard II varieties, as sowing preparations begin across cotton-growing regions.According to industry sources, the government is unlikely to raise seed prices this year, although a final decision will be taken at the highest level after ongoing stakeholder consultations.In the previous revision, the MRP of Bollgard II seeds was increased to ₹900 per 450-gram packet for 2025–26, up from ₹864 in the preceding year. The price of Bollgard I seeds has remained unchanged at ₹635 per packet since 2016, when cotton seed price controls were first introduced.Industry representatives noted that in some earlier years, such as 2019–20, the Bollgard II price remained unchanged at ₹710 per packet. They suggest that even if no revision is made this year, it may not significantly impact the industry given the relatively modest increase in the previous cycle.Under the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015, the government is legally required to notify seed prices annually, regardless of whether there is a change. Officials said this mechanism ensures transparency and prevents farmers from being overcharged, as the notified MRP acts as an upper limit rather than a fixed selling price.However, the policy has faced criticism from some farmer groups, including those aligned with the Bharatiya Kisan Sangh, which has opposed government-set pricing for Bt cotton seeds. The group argues that price controls have distorted the seed market and claim that non-GM cotton seeds are being sold at lower prices as a result. They also question the effectiveness of Bt cotton against pests such as the pink bollworm.Government officials, meanwhile, maintain that price regulation was introduced after earlier instances of overpricing in the seed market, and is intended to protect farmers. They emphasize that the MRP is only a ceiling price, not a floor price.Cotton remains one of the most widely cultivated cash crops in India, with official data indicating that around 95% of cotton acreage is under Bt cotton. At the same time, concerns have been raised about evolving pest resistance, particularly the pink bollworm, which has reduced the effectiveness of Bt traits in several regions.Officials also noted that while Bt cotton initially helped reduce pesticide use, farmers are now reporting increased pressure from sucking pests, leading to higher pesticide expenditures in recent years.read more :- DGTR Proposal: Anti-Dumping Duty on Chinese Yarn
Govt trade body DGTR recommends anti-dumping duties on Chinese yarn amid ethyl chloroformate probeNEW DELHI: The Directorate General of Trade Remedies (DGTR), a body under the Union commerce ministry, has recommended the imposition of anti-dumping duties on Chinese viscose rayon filament yarn (above 75 deniers)—a widely used man-made textile fibre, according to a government notification issued on Monday.The proposed duties include $386 per metric tonne for Xinxiang Chemical Fibre Co Ltd, $667 for Jilin Chemical Fiber Co., and $518 for Yibin Hiest Fibre Limited Corporation and related exporters. Other producers would face a duty of $1,071 per metric tonne, the notification stated.The move comes days after the DGTR initiated an anti-dumping investigation into imports of ethyl chloroformate from China. The probe followed a complaint by domestic manufacturer Paushak, which alleged that the chemical was being sold in India at “unfairly low prices,” impacting local industry.The DGTR’s findings indicated that dumped imports from China had risen significantly, undercutting domestic prices and causing material injury to Indian producers.The duties, if approved by the Ministry of Finance, will be imposed on yarn imports for a period of five years.Paushak's complaintIn its complaint, Paushak—a Gujarat-based company that describes itself as India’s largest specialty phosgene-based chemical manufacturer—alleged that imports from China had caused “material injury” to domestic producers.The firm also claimed to be the country’s sole producer of ethyl chloroformate, accounting for India’s entire output of the chemical.The DGTR said it would examine whether the product was being dumped in the Indian market and whether anti-dumping duties were necessary to offset the alleged injury to the domestic industry.Ethyl chloroformateEthyl chloroformate is an organic chemical intermediate widely used in the manufacture of pharmaceuticals and agrochemicals. Given its importance to these sectors, any anti-dumping duty could have wider downstream implications.If the DGTR’s recommendations are approved, they could raise input costs for drugmakers and agrochemical firms, even as they provide protection to domestic producers.The body’s preliminary assessment indicated that the dumping margin was above the de minimis threshold, suggesting significant price undercutting by Chinese exporters—one of the key factors examined in anti-dumping cases.The investigation covered the period from October 2024 to September 2025.(With Reuters inputs)read more :- Fear of Tariffs or War: Which Impacts the Textile Market More?
Tariffs Impact Textile Sector More Than US–Iran Conflict: Industry ExpertThe ongoing US–Israel–Iran conflict has added fresh uncertainty to global markets, raising concerns about its potential impact on the textile and apparel industry. However, industry leaders believe that earlier tariff measures imposed by the administration of Donald Trump have had a far greater impact on the sector than the current geopolitical tensions.Speaking to NDTV Profit, Pallab Banerjee, Managing Director of Pearl Global, said that the tariff-related disruptions created a much stronger setback for the textile industry compared to the ongoing West Asia conflict.According to him, price fluctuations and commodity shocks from the current conflict remain relatively limited so far. In contrast, tariffs introduced earlier have already created significant structural pressure on exporters and manufacturers.He added that, despite global uncertainty, consumer sentiment has remained largely stable for now, with no major disruption observed in demand conditions.Key Concern: Rising Freight and Oil PricesBanerjee highlighted that the major risk from the ongoing conflict is uncertainty over crude oil prices. If tensions escalate further, oil prices could rise sharply, potentially crossing higher thresholds and affecting global trade costs.He also pointed out that container freight rates have surged by nearly 50% since before the conflict. However, he noted that exporters are not directly absorbing these costs, as freight charges are typically borne through import arrangements.Industry OutlookThe textile sector is currently weighing two major external pressures:Long-term tariff impacts from earlier trade policiesShort-term uncertainty from the US–Israel–Iran conflictDespite these challenges, the industry has not yet seen a major disruption in demand, though rising logistics costs remain a key concern.read more :- Rupee Opens 34 Paise Higher at 93.63
Rupee Opens 34 Paise Stronger at 93.63 Against US DollarThe Indian rupee opened higher on Tuesday, gaining 34 paise to trade at 93.63 per US dollar. This compares with its previous close of 93.97 on Monday. READ MORE :- Brazil Cotton Dialogues 2026 announced
Cotton Brazil Dialogues Confirms 2026 Edition With Immersive Visits To Brazil’s Leading Cotton-Producing RegionsCotton Brazil Dialogues has confirmed its 2026 edition, continuing its mission to promote responsible cotton production and stronger collaboration across the global textile value chain. The programme will bring together industry experts, brands, retailers, and international organizations for immersive field visits across Brazil’s leading cotton-producing regions. Its core objective is to foster transparency, share knowledge, and highlight sustainable practices in Brazilian cotton production.Organized by the Brazilian Cotton Growers Association (Abrapa) in partnership with ApexBrasil and ANEA, the initiative is part of a broader effort to position Brazilian cotton in the global market. The programme features a one-week experience that allows participants to explore the entire production chain, including farm visits, HVI laboratories, and cotton processing facilities.For 2026, the programme introduces an expanded format with two separate sessions scheduled for July 27–31 and August 17–21. This adjustment aims to accommodate a more diverse group of participants and encourage deeper engagement among stakeholders. The initiative continues to serve as a platform for meaningful dialogue between Brazil’s cotton sector and international partners.A key highlight of the programme is its strong emphasis on sustainability. Participants will visit cotton farms in Mato Grosso, Bahia, and Goiás, where they will observe regenerative and precision agriculture practices. The programme also showcases Brazil’s ABR (Responsible Brazilian Cotton) certification, which ensures responsible production standards across all stages.Traceability is another central theme, with participants gaining insight into systems that track cotton from farm to final product. These initiatives reinforce transparency and build trust within the global textile supply chain. The agenda also includes roundtable discussions, enabling direct exchanges between producers and international stakeholders.By connecting professionals from across the value chain—including producers, traders, spinners, and sourcing leaders—the Cotton Brazil Dialogues strengthens collaboration and long-term partnerships. The 2026 edition places special focus on engaging sourcing professionals, ensuring they gain firsthand understanding of how technology, scale, and sustainability are integrated into Brazil’s cotton industry.read more :- Rupee fell 14 paise to close at 93.97 per dollar
On Monday, the Indian rupee closed 14 paise lower at 93.97 against the dollar, while it had opened at 93.83 in the morning.At close, the Sensex was down 1,836.57 points or 2.46 percent at 72,696.39, and the Nifty was down 601.85 points or 2.60 percent at 22,512.65. About 592 shares advanced, 3654 shares declined, and 114 shares unchanged.read more :- State-wise CCI Cotton Sales (2025-26)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹1,200-₹1400 per candy during this week . To date, CCI has sold approximately 29,64,400 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
Rupee Opens 13 Paise Lower at 93.83/USDThe Indian Rupee opened 13 paise lower at 93.83 against the dollar on Monday, compared to its Friday close of 93.70.READ MORE :- CCI hikes cotton prices by ₹1,200-₹1,400, weekly sales cross 7.97 lakh bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,200- ₹1,400 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 7,97,000 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹1,400 per candy during the week from March 16 to March 19, 2026, while continuing its routine online auctions across multiple procurement centers. The auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 7,97,000 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 16, 2026:The week opened on a strong note for CCI, recording its highest single-day sales of the week with 3,23,000 bales from the 2025–26 crop. Out of the total volume, mills purchased 1,43,900 bales, while traders accounted for 1,79,100 bales.March 17, 2026:Sales witnessed a slight moderation, with 2,87,000 bales sold, all from the current season’s crop. Of the total, mills purchased 1,32,600 bales, while traders bought 1,54,400 bales.March 18, 2026:Total sales were recorded at 1,87,000 bales, with 78,200 bales procured by mills and 1,08,800 bales purchased by traders.March 13, 2026:The week concluded with a sale of 1,59,400 bales, entirely from the 2025–26 crop.Mills purchased 71,900 balesTraders bought 87,500 balesCumulative Sales UpdateFollowing the latest auctions, CCI’s total sales reached:29,64,400 bales for the 2025–26 season98,85,100 bales for the 2024–25 season
2025માં ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારો થશે, વૈશ્વિક ભાવ ઘટવાથી ખરીદીમાં વધારો થશે.2025 માં ભારતની કપાસની આયાતમાં તીવ્ર વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી, જેમાં વોલ્યુમ 130% વધ્યું હતું અને આયાત મૂલ્યો વાર્ષિક ધોરણે 92.5% વધ્યા હતા, જે ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રમાં સોર્સિંગ ગતિશીલતામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન દર્શાવે છે.આ ઉછાળો મુખ્યત્વે વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે થયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક ખરીદદારો માટે વિદેશી ખરીદી વધુ આકર્ષક બની હતી. વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ આયાત કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે કાપડ ઉત્પાદકો દ્વારા ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને કાચા માલની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે વધુ ખરીદી કરવામાં આવી હતી.ભારતની કુલ કપાસની આયાતનું પ્રમાણ છેલ્લા વર્ષ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે, જે અગાઉના બેન્ચમાર્કને વટાવીને અને સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની મજબૂત માંગ દર્શાવે છે.સોર્સિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર સપ્લાયર રેન્કિંગમાં પણ સ્પષ્ટ હતો, જેમાં બ્રાઝિલ પરંપરાગત સપ્લાયર ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડીને ભારતમાં કપાસના અગ્રણી નિકાસકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું. આ ફેરફાર વૈશ્વિક ભાવ સ્પર્ધાત્મકતા સાથે સંરેખિત વોલ્યુમ-આધારિત આયાત વ્યૂહરચના તરફના વ્યાપક પરિવર્તનને રેખાંકિત કરે છે.આયાતમાં વધારો ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં બજારની વિકસતી સ્થિતિ વચ્ચે આવ્યો છે, જ્યાં ઉત્પાદકો ખર્ચના દબાણ, પુરવઠાની મર્યાદાઓ અને ગુણવત્તાની જરૂરિયાતોને સંતુલિત કરી રહ્યા છે. નીચા આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવે આયાતી કપાસને એક સક્ષમ વિકલ્પ બનાવ્યો છે, તેમ છતાં ભારત ફાઇબરના વિશ્વના સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંનું એક છે.આ વલણ વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારો સાથે ભારતની ટેક્સટાઈલ વેલ્યુ ચેઈનના વધતા એકીકરણને હાઈલાઈટ કરે છે, ખાસ કરીને ભાવની અસ્થિરતા અને સ્થાનિક પુરવઠાની વધઘટના સમયમાં.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 94.17 પર ખુલ્યો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને ડોલર સામે 94.17 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા નબળો પડીને ડોલર સામે 94.17 પર ખુલ્યો. અગાઉ બુધવારે તે 93.97 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- PAU: કપાસનો વિસ્તાર ઘટ્યો, 2026 માટે પુનર્જીવિત કરવાની યોજના
PAUએ કપાસના માંસના વિસ્તારમાં ઘટાડા તરફ ધ્યાન દોર્યું, ખરીફ 2026 માટે પુનરુત્થાન યોજના બનાવીલુધિયાના: ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કપાસના વાવેતરમાં સતત ઘટાડો થવાથી ચિંતિત નિષ્ણાતો અને નીતિ ઘડવૈયાઓએ મંગળવારે પાકને પુનર્જીવિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની હાકલ કરી હતી.આ ચિંતા ભટિંડામાં ખેતી ભવનમાં કપાસ પરની આંતરરાજ્ય સલાહકાર અને દેખરેખ સમિતિની બેઠકમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, જેની અધ્યક્ષતા પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU), લુધિયાણાના વાઇસ ચાન્સેલર સતબીર સિંહ ગોસલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.ગોસાલે જણાવ્યું હતું કે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 1980ના દાયકામાં 7 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 2024માં 1 લાખ હેક્ટર થયો છે. પરંતુ રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોને કારણે આ વિસ્તાર વધીને 1.19 લાખ હેક્ટર થયો છે. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષનો લક્ષ્યાંક 1.26 લાખ હેક્ટર છે.ગોસલે કપાસના વિસ્તારમાં સતત ઘટાડા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે આ વલણને વધતા જૈવિક અને અજૈવિક તાણ, ગુલાબી બોલવોર્મ, વ્હાઇટફ્લાય અને કોટન લીફ કર્લ વાયરસના ઉપદ્રવ તેમજ બદલાતી હવામાનની પેટર્ન સાથે જોડ્યું. તેમણે ખેડૂતોને અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સારી ગુણવત્તા, ભલામણ કરેલ બિયારણ અને બીટી કપાસ પર સબસિડીની સમયસર ઉપલબ્ધતા પર ભાર મૂકતા ખરીફ 2026 સીઝન માટે સ્પષ્ટ રોડમેપની રૂપરેખા આપી હતી. તેમણે વાવણી પહેલાં સિંચાઈ માટે નહેરના પાણીના ચોક્કસ પુરવઠાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, તેને તંદુરસ્ત પાકના સ્ટેન્ડ બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ઉત્પાદકતા વધારવા માટે સંતુલિત ગર્ભાધાનને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. ડૉ. ગોસાલે તમામ હિતધારકોને જંતુના દબાણનો સામનો કરવા અને કપાસમાં નફો પાછો લાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા વિનંતી કરી.વધુ વાંચો:- ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવને કારણે ભારતમાં કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે.
ઈરાન-ઈઝરાયેલ તણાવને કારણે ભારતમાં કપાસનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો; ભાવમાં ઉછાળોચેન્નઈ: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ભારતના કપાસના પુરવઠા પર અસર થવા લાગી છે, ભાવમાં વધારો થયો છે અને સ્પિનિંગ મિલો અને ટેક્સટાઈલ ઉત્પાદકો પર દબાણ આવી રહ્યું છે, એમ ડેઈલી થંથીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે.કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે કેન્દ્ર દ્વારા ખાસ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી હોવા છતાં ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.વર્તમાન કપાસ વર્ષ (ઓક્ટોબર 2025 થી સપ્ટેમ્બર 2026) માટે ઉત્પાદન ઘટીને લગભગ 29 મિલિયન ગાંસડી (1 ગાંસડી = 170 કિગ્રા) થવાની ધારણા છે, જે પાછલા ત્રણ વર્ષ કરતાં ઓછું છે.આ અંતરને ભરવા માટે ભારત અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશોમાંથી આયાત પર નિર્ભર છે.જો કે, ચાલુ સંઘર્ષને લગતા વિક્ષેપોને કારણે જાન્યુઆરીમાં ઓર્ડર કરાયેલ શિપમેન્ટમાં વિલંબ થયો છે.સ્થાનિક પ્રાપ્યતા પહેલાથી જ ઓછી હોવાથી, આયાતમાં વિલંબથી પુરવઠામાં વધુ ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.એક સપ્તાહની અંદર કોટન કેન્ડી (356 કિલો)નો ભાવ રૂ. 1,000 થી વધીને રૂ. 1,500 થયો છે.ઉદ્યોગના સૂત્રોએ ચેતવણી આપી છે કે આ વધારાથી સ્પિનિંગ મિલો અને ટેક્સટાઈલ એકમો નાણાકીય તણાવમાં ધકેલાઈ ગયા છે.જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો યાર્નના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, જે વ્યાપક ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્રને સંભવિતપણે અસર કરી શકે છે.વધુ વાંચો:- નાણાકીય વર્ષ 26 માં ભારતની નિકાસ $714 બિલિયનને વટાવી ગઈ
નિકાસમાં મજબૂત વધારો: FY26 (એપ્રિલ–જાન્યુઆરી)માં ભારતની કુલ નિકાસ $714 બિલિયન પારએપ્રિલ–જાન્યુઆરી (FY2025–26) દરમિયાન ભારતની માલસામાન અને સેવાઓની કુલ નિકાસ USD 714.73 બિલિયન સુધી પહોંચી છે. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા (USD 679.02 બિલિયન)ની સરખામણીમાં 5.26% નો વધારો દર્શાવે છે. વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપ અને કોમોડિટી ભાવોમાં ફેરફાર છતાં ભારતના નિકાસ ક્ષેત્રે મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે.છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતની નિકાસ સતત વધી રહી છે. 2024–25માં નિકાસ USD 828.25 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જ્યારે 2020–21માં તે USD 497.90 બિલિયન હતી. આ દરમિયાન લગભગ 6.9% નો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) નોંધાયો છે, જે વૈશ્વિક વેપારમાં ભારતની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવે છે.સરકારી નીતિઓથી નિકાસને પ્રોત્સાહનસરકાર વિવિધ નીતિગત પગલાં, નાણાકીય પ્રોત્સાહનો અને ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા નિકાસ વૃદ્ધિને આગળ ધપાવી રહી છે. ખાસ કરીને MSMEsને બજાર પ્રવેશ, નાણાંકીય સહાય અને લોજિસ્ટિક્સ સપોર્ટ વધુ સુલભ બનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી તેઓ વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં મજબૂત બની શકે.Foreign Trade Policy (FTP) 2023 નો મુખ્ય હેતુ વેપાર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવો, નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું અને ડિજિટલ ઈન્ટિગ્રેશન વધારવાનું છે. RoDTEP યોજના છુપાયેલા કરના બોજને ઘટાડીને ભારતીય ઉત્પાદનોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે.Export Promotion Mission અને ડિજિટલ સુધારાExport Promotion Mission (EPM), જેનું બજેટ FY2025–26 થી FY2030–31 દરમિયાન રૂ. 25,060 કરોડ છે, તેનો ઉદ્દેશ ટ્રેડ ફાઇનાન્સ, લોજિસ્ટિક્સ અને ગુણવત્તા ધોરણોને મજબૂત કરવાનો છે. આ હેઠળ ECGC દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલી વિશેષ ‘રિસ્ક કવર’ યોજના ભૂ-રાજકીય જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.ભારત ટ્રેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે અને Trade E-Connect તથા Certificate of Origin જેવી ડિજિટલ સિસ્ટમો દ્વારા પ્રક્રિયાઓ સરળ બનાવી રહી છે.FTA અને વૈશ્વિક ભાગીદારીનો વિસ્તારભારતે અત્યાર સુધી 19 મુક્ત વેપાર કરારો અમલમાં મૂક્યા છે અને વધુ બજાર પ્રવેશ માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. સાથે જ, European Union અને United Kingdom જેવા ભાગીદારો સાથે નવી વેપાર સંધિઓ અંગે વાટાઘાટો ચાલુ છે, જે ભવિષ્યમાં નિકાસ વૃદ્ધિને વધુ વેગ આપી શકે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 93.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 93.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.95 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,205 પોઈન્ટ અથવા 1.63 ટકા વધીને 75,273.45 પર અને નિફ્ટી 394.05 પોઈન્ટ અથવા 1.72 ટકા વધીને 23,306.45 પર બંધ થયો. લગભગ 2841 શેર વધ્યા, 1309 શેર ઘટ્યા અને 134 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- CCI બંધ, કપાસની ખરીદી ખાનગી બજારમાં ખસેડાઈ
CCI દ્વારા કપાસ ખરીદી બંધ થતાં ખેડૂતો ખાનગી વેપારીઓ તરફ વળ્યા; એક સપ્તાહમાં 1,500 ક્વિન્ટલથી વધુ ખરીદીજિલ્લામાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા 13 માર્ચથી કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો બંધ કરવામાં આવતા ખેડૂતોને હવે ખાનગી વેપારીઓ તરફ વળવું પડ્યું છે. ખામગાંવ સહિતના વિસ્તારોમાં ખેડૂતો પોતાના ઘરમાં સંગ્રહ કરેલો કપાસ ખાનગી વેપારીઓને વેચી રહ્યા છે.CCIની ખરીદી બંધ થયા બાદ ખાનગી વેપારીઓએ CCI કરતા પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 100 થી 200 વધુ ભાવ આપીને કપાસની ખરીદી શરૂ કરી છે. ભાવ વધવાની આશાએ કેટલાક ખેડૂતો કપાસ ઘરે જ રાખી રહ્યા હતા, પરંતુ હવે ખરીદી બંધ અને ભાવ વધારાની આશા નિષ્ફળ જતા ઘણા ખેડૂતો પોતાના સંગ્રહિત કપાસ વેચવા મજબૂર બન્યા છે. ઉનાળાની પરિસ્થિતિમાં ઘરમાં કપાસ સંગ્રહ કરવો જોખમી હોવાથી ખેડૂતો સીધા ખાનગી વેપારીઓને વેચાણ કરી રહ્યા છે.હાલમાં ખામગાંવમાં માત્ર ત્રણ ખાનગી વેપારીઓ—અમિત ગોએન્કા, વસંત પાંડે અને ત્રિલોકચંદ્ર અગ્રવાલ—દ્વારા કપાસની ખરીદી ચાલી રહી છે. બજારમાં મુખ્યત્વે BT કપાસનું વેચાણ જોવા મળી રહ્યું છે.છેલ્લા આઠ દિવસમાં ખાનગી વેપારીઓએ કુલ 1,500 ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદી કરી છે. 14 માર્ચથી 23 માર્ચ દરમિયાન દરરોજ અલગ-અલગ માત્રામાં ખરીદી નોંધાઈ છે, જેમાં 23 માર્ચે સૌથી વધુ 312 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી થઈ હતી.ભાવમાં વધારો નોંધાયો23 માર્ચે ખેડૂતો દ્વારા વેચાયેલ કપાસ ખાનગી વેપારીઓએ રૂ. 7,400 થી રૂ. 7,700 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ખરીદ્યો હતો, જે અગાઉના દિવસોની સરખામણીમાં રૂ. 300 જેટલો વધારો દર્શાવે છે. આથી 23 માર્ચે કપાસ વેચનાર ખેડૂતોને વધુ સારો ભાવ મળ્યો હતો.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 93.95 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 93.95/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે અમેરિકન ડોલર સામે 8 પૈસા ઘટીને 93.95 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે તેના બંધ સ્તર 93.87 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.63 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,372.06 પોઈન્ટ અથવા 1.89 ટકા વધીને 74,068.45 પર અને નિફ્ટી 445.15 પોઈન્ટ અથવા 1.98 ટકા વધીને 22,957.80 પર બંધ થયો. લગભગ 2843 શેર વધ્યા, 1257 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- RoDTEP યોજના પુનઃસ્થાપિત: નિકાસકારોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્ણય
યુદ્ધ વચ્ચે નિકાસકારોને રાહત આપવા માટે ભારતે RoDTEP લાભો પુનઃસ્થાપિત કર્યાભારતે 23 માર્ચથી તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે નિકાસ કરેલી પ્રોડક્ટ્સ (RoDTEP) યોજના પર ડ્યુટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ દરો અને કિંમત શ્રેણી પુનઃસ્થાપિત કરી છે.ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) ની સૂચનામાં જણાવ્યું હતું કે, "22 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ લાગુ થતા RoDTEP દરો અને કિંમત મર્યાદા, તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી માર્ચ 31, 2026 સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે."આ નિર્ણય ઉભરી રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય સ્થિતિ અને તેની દરિયાઈ વેપાર પર અસરને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાનો હેતુ અખાત અને વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયા મેરીટાઇમ કોરિડોરમાં વિક્ષેપોને કારણે વધતા નૂર ખર્ચ અને યુદ્ધ સંબંધિત વેપાર જોખમોનો સામનો કરી રહેલા ભારતીય નિકાસકારોને સમયસર સહાય પૂરી પાડવાનો છે.પુનઃસ્થાપિત દરો 22 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લાગુ પડતાં જ રહેશે, જેનાથી 23 ફેબ્રુઆરીએ લાદવામાં આવેલ 50 ટકા પ્રતિબંધને પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે.આ નિર્ણયને આવકારતાં, કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસકારો સામાન્ય રીતે સાંકડા માર્જિન હેઠળ કામ કરે છે, આ નિર્ણય સેક્ટરમાં નિકાસકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા માર્જિન પરના કેટલાક દબાણને દૂર કરશે.વધુ વાંચો:- જેએલ ઓસવાલ પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ કરે છે
જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રુપનું પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર પર મુખ્ય ફોકસટેક્સટાઇલ, લોજિસ્ટિક્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રુપ પંજાબમાં લગભગ ₹1,550 કરોડનું મોટું રોકાણ કરી રહ્યું છે. આ રોકાણનો મોટો હિસ્સો કંપનીના ટેક્સટાઇલ વિભાગના વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ માટે ફાળવવામાં આવશે.આ કુલ રોકાણમાંથી ₹450 કરોડ વર્તમાન સ્પિનિંગ અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન એકમોના અપગ્રેડ અને ક્ષમતા વિસ્તરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. આ પગલાનો હેતુ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવો, ગુણવત્તામાં સુધારો લાવવો અને પ્રીમિયમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની વધતી વૈશ્વિક માંગને પૂર્ણ કરવો છે.ગ્રુપ વેલ્યુ-એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અદ્યતન એપેરલ ઉત્પાદન એકમમાં વધારાના ₹50 કરોડનું રોકાણ પણ કરશે.લગભગ ₹8,000 કરોડની વાર્ષિક આવક ધરાવતો આ ગ્રુપ સપ્લાય ચેઇન કાર્યક્ષમતા સુધારવા માટે લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક અને ઔદ્યોગિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં ₹400 કરોડનું રોકાણ કરશે.ટકાઉ વિકાસના ભાગરૂપે, ગ્રીન એનર્જી અને રિન્યુએબલ સોલ્યુશન્સમાં ₹50 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે, જેથી નવી ઉત્પાદન સુવિધાઓ પર્યાવરણને અનુકૂળ ધોરણો અનુસાર કાર્ય કરે.આ સમગ્ર રોકાણ આગામી ત્રણ વર્ષમાં કરવામાં આવશે અને તેના કારણે અંદાજે 4,000થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીના અવસરો ઊભા થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવ નક્કી કરશે
સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવની શ્રેણીને સૂચિત કરશેકેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં આગામી ખરીફ સિઝન માટે બોલગાર્ડ I અને II જાતો માટે Bt કપાસિયાના મહત્તમ છૂટક ભાવ (MRP)ને સૂચિત કરશે, કારણ કે વાવણી શરૂ થવાની છે.ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉના ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે મહત્તમ કિંમતમાં વધારો થઈ શકશે નહીં, જો કે અંતિમ નિર્ણય ટોચના સ્તરે લેવામાં આવશે.ગયા વર્ષે, સરકારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹900/પેકેટ (450 ગ્રામ) નક્કી કરી હતી, જે 2024-25માં ₹864/પેકેટ હતી. 2016માં Bt કપાસના બિયારણ પર ભાવ નિયંત્રણો લાગુ થયા બાદથી Bollgard I ની MRP ₹635/પેકેટ પર રહી છે."2019-20માં એક ઉદાહરણ હતું જ્યારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹710/પેક પર યથાવત રાખવામાં આવી હતી. કારણ કે ગયા વર્ષની MRPમાં 4 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે 2024-25માં માત્ર 1 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, કોઈ પણ ભાવ વધારો ઉદ્યોગને વધુ અસર કરશે નહીં."કાનૂની જવાબદારીસરકાર હાલમાં બીટી કોટન એમઆરપીના મુદ્દે હિસ્સેદારોની બેઠકો યોજી રહી છે અને સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કોટન સીડ પ્રાઈસ (કંટ્રોલ) ઓર્ડર, 2015 હેઠળ દર વર્ષે એમઆરપીમાં વધારો થાય કે ન થાય તેની જાણ કરવાની કાનૂની જવાબદારી છે.પરંતુ, RSS-સંલગ્ન ભારતીય કિસાન સંઘે તાજેતરમાં Bt કપાસ માટે MRP નક્કી કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે Bt કપાસના બિયારણના ભાવને કારણે નોન-GM કપાસ ₹300-400/પેકેટમાં વેચાય છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે Bt કપાસની જીવાત પ્રતિકાર (PBW સુધી) શંકાસ્પદ હોવાથી Bt કપાસ માટે ભાવ જાહેર કરવાની જરૂર નથી.જોકે, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એમઆરપી સૌપ્રથમ 2016માં નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે બીટી કપાસના બિયારણ ખેડૂતોને ખૂબ ઊંચા દરે વેચવામાં આવ્યા ત્યારે તેની જરૂરિયાત અનુભવાઈ હતી. એવી આશંકા છે કે જો કિંમતો નક્કી કરવામાં નહીં આવે, તો ખેડૂતો પાસેથી ફરીથી વધુ વસૂલવામાં આવી શકે છે, સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે આ મહત્તમ મર્યાદા છે અને લઘુત્તમ કિંમત નથી.95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસ હેઠળ છેગયા મહિને લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે કહ્યું હતું કે કપાસની ખેતી હેઠળનો લગભગ 95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસનો છે.જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પિંક બોલવોર્મ (PBW) એ બીટી પ્રોટીન સામે પ્રતિકારક શક્તિ વિકસાવી છે અને કપાસ ઉગાડતા તમામ વિસ્તારોમાં મુખ્ય જીવાત બની રહી છે. મંત્રીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે બીટી કપાસ કપાસની મુખ્ય જીવાત [અમેરિકન બોલવોર્મ (હેલિકોવરપા આર્મીગેરા)]ને નિયંત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં કપાસની ઇકોસિસ્ટમમાં ચૂસી રહેલા જંતુઓ પણ વધી રહ્યાં છે, તેમણે કહ્યું કે, બીટી-કપાસની શરૂઆતના સમયગાળાની સરખામણીમાં ખેડૂતો હવે જંતુનાશકો પર વધુ ખર્ચ કરે છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે બીટી-કપાસ અપનાવવા એ ઉપજના વલણનું નબળું સૂચક હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને તે જંતુનાશકના ઉપયોગમાં પ્રારંભિક ઘટાડોનું મજબૂત સૂચક છે.વધુ વાંચો:- DGTR દરખાસ્ત: ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી
ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની ભલામણ, DGTRનો મોટો નિર્ણયનવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રાલય હેઠળની સંસ્થા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR)એ ચીનમાંથી આયાત થતી વિસ્કોસ રેયોન ફિલામેન્ટ યાર્ન (75 ડેનિયરથી ઉપર) પર એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવાની ભલામણ કરી છે. આ યાર્ન માનવ નિર્મિત ટેક્સટાઇલ ફાઇબર તરીકે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે।સરકારી સૂચના મુજબ, વિવિધ ચાઇનીઝ ઉત્પાદકો માટે અલગ-અલગ દરે ડ્યુટી સૂચવવામાં આવી છે. જેમાં શિનજિયાંગ કેમિકલ ફાઇબર કંપની માટે પ્રતિ મેટ્રિક ટન $386, જિલિન કેમિકલ ફાઇબર માટે $667 અને યીબિન હાઇએસ્ટ ફાઇબર સહિત સંબંધિત નિકાસકારો માટે $518 ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ઉત્પાદકો માટે આ ડ્યુટી $1,071 પ્રતિ મેટ્રિક ટન સુધી હોઈ શકે છે।આ ભલામણ DGTR દ્વારા ચીનમાંથી ઇથિલ ક્લોરોફોર્મેટની આયાત અંગે શરૂ કરાયેલી એન્ટી-ડમ્પિંગ તપાસ બાદ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સ્થિત પૌશક કંપનીએ ફરિયાદ કરી હતી કે ચાઇનીઝ આયાત “અન્યાયપૂર્ણ નીચા ભાવે” ભારતમાં વેચાઈ રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉદ્યોગને ગંભીર નુકસાન થઈ રહ્યું છે।DGTRના પ્રાથમિક તારણો અનુસાર, ચીનમાંથી ડમ્પ કરાયેલી આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ઘટ્યા છે અને ભારતીય ઉત્પાદકોને આર્થિક નુકસાન થયું છે।જો નાણા મંત્રાલય આ ભલામણને મંજૂરી આપે, તો આ ડ્યુટી પાંચ વર્ષ માટે લાગુ થઈ શકે છે।વિશેષજ્ઞોના મતે, આ પગલું સ્થાનિક ઉદ્યોગને રક્ષણ આપશે, પરંતુ દવા અને એગ્રોકેમિકલ કંપનીઓ માટે કાચા માલના ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે, જેના કારણે ડાઉનસ્ટ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર અસર જોવા મળી શકે છે।DGTRએ જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન ડમ્પિંગ માર્જિન ડી મિનિમિસ સ્તરથી ઉપર જોવા મળ્યો છે, જે ચાઇનીઝ નિકાસકારો દ્વારા નોંધપાત્ર ભાવ ઘટાડો દર્શાવે છે. આ તપાસનો સમયગાળો ઓક્ટોબર 2024થી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીનો રાખવામાં આવ્યો હતો।વધુ વાંચો:- ટેરિફ કે યુદ્ધનો ભય: કાપડ બજાર પર કોની વધુ અસર પડે છે?
ટેરિફ સામે યુએસ–ઈરાન સંઘર્ષ: ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પર વધુ અસર કોની?ઇરાન પર ચાલી રહેલા યુએસ–ઈઝરાયેલ–ઈરાન સંઘર્ષે વૈશ્વિક બજારમાં નવી અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે, પરંતુ ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ સંઘર્ષ કરતાં અગાઉ અમેરિકાએ લાદેલા ટેરિફનો વધુ મોટો અસરકારક પ્રભાવ ઉદ્યોગ પર પડ્યો છે.પર્લ ગ્લોબલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પલ્લબ બેનર્જીએ NDTV Profit સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે ટેક્સટાઈલ સેક્ટર પર સૌથી મોટો આંચકો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફથી આવ્યો હતો, જ્યારે હાલના ભૂ-રાજકીય તણાવનો અસર તુલનાત્મક રીતે ઓછી છે.US–Israel–Iran conflictતેમના જણાવ્યા મુજબ, કાચા માલના ભાવમાં હાલના ફેરફાર અને કોમોડિટી બજારમાં જોવા મળતી અસર ટેરિફના પ્રભાવ સામે ખૂબ નાની છે.માગ સ્થિર, પરંતુ અનિશ્ચિતતા યથાવતબેનર્જીએ ઉમેર્યું કે હાલ સુધી ઉપભોક્તા માંગમાં કોઈ મોટો વિઘ્ન જોવા મળ્યો નથી અને બજારની સ્થિતિ સ્થિર છે.તેમણે કહ્યું કે મુખ્ય ચિંતા યુદ્ધ લાંબું ચાલે તો તેલના ભાવમાં થઈ શકે તેવો મોટો વધારો છે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવે તો વૈશ્વિક વેપાર ખર્ચ પર તેની સીધી અસર પડશે.ફ્રેઇટ ખર્ચમાં 50%નો વધારોતેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તાજેતરના તણાવ બાદ કન્ટેનર શિપિંગ ખર્ચમાં લગભગ 50%નો વધારો થયો છે. જોકે, સામાન્ય રીતે આ ખર્ચ નિકાસકારો સીધો વહન કરતા નથી, કારણ કે તે આયાતકારો સાથેના કરાર હેઠળ નક્કી થાય છે.ટેક્સટાઈલ કંપની Pearl Globalના અધિકારી મુજબ, હાલનો મુખ્ય પડકાર ટેરિફથી ઉભો થયેલો લાંબા ગાળાનો દબાણ છે, જ્યારે યુદ્ધથી ઊભી થયેલી અસર તુલનાત્મક રીતે ઓછી છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે સોમવારે ૯૩.૯૭ ના બંધ દરની સરખામણીમાં ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલ કોટન ડાયલોગ્સ 2026 જાહેર
કોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સ 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ, ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન અને ફીલ્ડ વિઝિટ પર ખાસ ફોકસકોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સે તેની 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી છે, જે જવાબદાર કપાસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ વેલ્યૂ ચેઇનમાં સહકાર વધારવાનો તેનો ઉદ્દેશ્ય આગળ ધપાવે છે.આ કાર્યક્રમ બ્રાઝિલના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોની વિગતવાર ફીલ્ડ વિઝિટ માટે ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો, બ્રાન્ડ્સ, રિટેલર્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને એકત્ર કરશે. તેનો મુખ્ય હેતુ પારદર્શિતા વધારવો, જ્ઞાનનું આદાન-પ્રદાન કરવું અને ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવો છે.આ પહેલ બ્રાઝિલિયન કોટન ગ્રોવર્સ એસોસિએશન (ABRAPA) દ્વારા ApexBrasil અને ANEA સાથે ભાગીદારીમાં આયોજિત છે. તેનો હેતુ વૈશ્વિક બજારમાં બ્રાઝિલિયન કપાસની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.2026 માટે બે તબક્કાની યોજનાઆ કાર્યક્રમ બે સત્રોમાં યોજાશે:27–31 જુલાઈ17–21 ઑગસ્ટઆ વિસ્તૃત ફોર્મેટ વધુ વિવિધ સહભાગીઓને સામેલ કરવા અને વૈશ્વિક હિતધારકો વચ્ચે વધુ ઊંડો સંપર્ક બનાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.સહભાગીઓને કપાસની સમગ્ર વેલ્યૂ ચેઇનનો અનુભવ મળશે, જેમાં ફાર્મ મુલાકાતો, HVI લેબોરેટરી અને પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સનો સમાવેશ થાય છે.ટકાઉપણું અને ટ્રેસેબિલિટી પર ભારકાર્યક્રમનો મુખ્ય ફોકસ ટકાઉપણું છે. સહભાગીઓ માટો ગ્રોસો, બાહિયા અને ગોઇઆસમાં કપાસના ખેતરોની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ રિજનરેટિવ અને પ્રિસિઝન એગ્રીકલ્ચર પદ્ધતિઓ જોશે.આ કાર્યક્રમમાં બ્રાઝિલનું ABR (Responsible Brazilian Cotton) સર્ટિફિકેશન પણ રજૂ કરવામાં આવશે, જે દરેક તબક્કે જવાબદાર ઉત્પાદન ધોરણો સુનિશ્ચિત કરે છે.ટ્રેસેબિલિટી પણ એક મહત્વપૂર્ણ વિષય છે, જેમાં કપાસને ખેતરથી અંતિમ ઉત્પાદન સુધી ટ્રેક કરવાની સિસ્ટમ્સ બતાવવામાં આવશે, જે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિશ્વાસ વધારશે.ઉદ્યોગ સહકાર અને ચર્ચાઓરાઉન્ડટેબલ ચર્ચાઓ દ્વારા ઉત્પાદકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિતધારકો વચ્ચે સીધી વાતચીત થશે. આ પહેલનો હેતુ ઉત્પાદકો, વેપારીઓ, સ્પિનર્સ અને સોર્સિંગ લીડર્સ વચ્ચે લાંબા ગાળાના સહકારને મજબૂત બનાવવાનો છે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૮૩૬.૫૭ પોઈન્ટ અથવા ૨.૪૬ ટકા ઘટીને ૭૨,૬૯૬.૩૯ પર અને નિફ્ટી ૬૦૧.૮૫ પોઈન્ટ અથવા ૨.૬૦ ટકા ઘટીને ૨૨,૫૧૨.૬૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૫૯૨ શેર વધ્યા, ૩૬૫૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૧૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ (2025-26)
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200 થી ₹1,400 સુધી વધારી દીધા છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 2,964,400 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩/USD પર ખુલ્યોસોમવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૯૩.૭૦ ના બંધ ભાવથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹1,200-₹1,400નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 7.97 લાખ ગાંસડીને પાર
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200-₹1,400 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 7,97,000 લાખ ગાંસડીને પાર કર્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 16 માર્ચ થી 19 માર્ચ, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,400 નો વધારો કર્યો, જ્યારે અનેક ખરીદી કેન્દ્રો પર તેની નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી ચાલુ રાખી. હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી જોવા મળી, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનમાં લગભગ 7,97,000 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.દિવસવાર હરાજી પ્રદર્શન16 માર્ચ, 2026:CCI માટે સપ્તાહની શરૂઆત સારી રહી, જેમાં 2025-26 પાકમાંથી 3,23,000 ગાંસડી સાથે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ એક દિવસનું વેચાણ નોંધાયું. કુલ જથ્થામાંથી, મિલોએ ૧,૪૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૭૯,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૭ માર્ચ, ૨૦૨૬:વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં ૨,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જે બધી ચાલુ સિઝનના પાકમાંથી હતી. કુલ વેચાણમાંથી, મિલોએ ૧,૩૨,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૫૪,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૮ માર્ચ, ૨૦૨૬:કુલ વેચાણ ૧,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં ૭૮,૨૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને ૧,૦૮,૮૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૧૩ માર્ચ, ૨૦૨૬:સપ્તાહનું સમાપન ૧,૫૯,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું હતું, જે સંપૂર્ણપણે ૨૦૨૫-૨૬ના પાકમાંથી હતું.મિલોએ 71,900 ગાંસડી ખરીદીવેપારીઓએ 87,500 ગાંસડી ખરીદીસંચિત વેચાણ અપડેટનવીનતમ હરાજી પછી, CCI નું કુલ વેચાણ આટલું થયું:2025-26 સીઝન માટે 29,64,400 ગાંસડી2024-25 સીઝન માટે 98,85,100 ગાંસડી
