STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.26 पर खुलाइस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में कटौती की व्यापक रूप से अपेक्षित संभावना से पहले, 15 सितंबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसे की बढ़त के साथ 88.2612 पर खुला।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री राज्यवार – 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 7,74,400 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 85.22% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.11% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- महाराष्ट्र खरीफ: बारिश के बावजूद कपास हावी
महाराष्ट्र :खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, खरीफ फसलों में कपास का दबदबा जारी है।खरीफ फसल की खेती: समय पर बारिश के बावजूद, मनोरा में कपास का दबदबा जारी है। हालाँकि पारंपरिक खरीफ फसलों में गिरावट आई है, लेकिन कपास की खेती में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसानों ने देर से हुई बारिश में भी कपास पर भरोसा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। (खरीफ फसल की खेती)खरीफ फसल की खेती: मानसून के देर से शुरू होने के बावजूद, मनोरा तालुका के किसानों ने इस साल कपास की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। (खरीफ फसल की खेती)समय पर बारिश न होने के कारण अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार जैसी पारंपरिक खरीफ फसलों का रकबा कम हुआ है, लेकिन कपास की खेती नए शिखर पर पहुँच गई है। (खरीफ फसल की खेती)वर्षा और फसल की स्थितिमनोरा तालुका में 9 सितंबर तक 830 मिमी बारिश हुई है, जो इस मौसम की औसत वर्षा का 116.4% है।खरीफ फसलों की बुवाई का कुल रकबा 52,414 हेक्टेयर था, जो औसत 51,630 हेक्टेयर से अधिक है।पारंपरिक फसलों का रकबा कम हुआ है; हालाँकि, कपास का रकबा बढ़कर 17,072 हेक्टेयर हो गया है।जिले में कपास की आधी खेती मनोरा में होती है।वाशिम जिले में, इस वर्ष कपास की खेती का रकबा अपेक्षा से काफी बढ़ गया है।जिले में अनुमानित क्षेत्रफल – 26 हज़ार 438 हेक्टेयरवास्तविक खेती – 32 हज़ार 194 हेक्टेयरइसमें से लगभग आधी खेती अकेले मनोरा तालुका में हुई है, यानी 135.23 प्रतिशत की वृद्धि।किसानों के रणनीतिक कदमजून के अंत तक कम बारिश के कारण किसान चिंतित थे। हालाँकि, किसानों ने हिम्मत दिखाई और उपलब्ध पानी के आधार पर कपास की बुवाई की।देर से हुई लेकिन अच्छी बारिश से कपास की फसल को बढ़ावा मिला, जबकि सीमित क्षेत्रफल के कारण अन्य फसलें प्रभावित हुईं।मनोरा तालुका के किसानों का कपास के प्रति विश्वास एक बार फिर स्पष्ट हुआ। इस वर्ष के आँकड़े बताते हैं कि मौसम की अनिश्चितता के बावजूद कपास तालुका का मुख्य आधार है।और पढ़ें :- CCI ने 85% कपास ई-बोली से बेचा, साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ
भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 85.22% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ दर्ज की।8 से 12 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 7,74,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन8 सितंबर 2025: CCI ने 64,200 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 21,800 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 42,400 गांठें शामिल हैं।9 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,83,700 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 45,400 गांठें और व्यापारियों ने 1,38,300 गांठें खरीदीं।10 सितंबर 2025: एक और मज़बूत दिन, जिसमें 1,84,700 गांठें बिकीं, जिनमें 30,000 गांठें मिलों को और 1,54,700 गांठें व्यापारियों को मिलीं।11 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री 2,19,200 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 64,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,55,100 गांठें हासिल कीं।12 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 1,22,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों के लिए 44,100 गांठें और व्यापारियों के लिए 78,300 गांठें शामिल थीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 7,74,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 85.22% है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.40 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर और निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114.00 पर बंद हुआ। लगभग 1922 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% गिरावट: क्रिसिल
अमेरिकी टैरिफ से घरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% की कमी आएगी: क्रिसिल रेटिंग्सक्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के परिणामस्वरूप घरेलू कपड़ा निर्माताओं के राजस्व में 5-10 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है, साथ ही परिचालन लाभप्रदता में भी कमी आएगी।अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही) की पहली तिमाही में घरेलू कपड़ा उद्योग ने अमेरिका को निर्यात में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि देखी। हालाँकि, उच्च टैरिफ लागू होने से पहले, कुछ ऑर्डरों की अग्रिम लोडिंग के कारण निर्यात में तेजी आई थी।निर्यात से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्साघरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में निर्यात का योगदान कम से कम तीन-चौथाई है। वित्त वर्ष 2025 में इस उद्योग का कुल बाजार आकार ₹81,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹75,000 करोड़ था। इसमें से, अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2025 में ₹26,000 करोड़ (अनुमानित) रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के ₹25,000 करोड़ से अधिक है।इस उद्योग पर टैरिफ का प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका को होने वाला निर्यात अन्य देशों को होने वाले निर्यात से अधिक है। वित्त वर्ष 2025ई में अन्य देशों को होने वाला निर्यात ₹23,000 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹20,000 करोड़ था।. क्रिसिल ने 40 होम टेक्सटाइल कंपनियों का विश्लेषण किया, जिनका उद्योग के राजस्व में 40-45 प्रतिशत योगदान है।प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनारिपोर्ट के अनुसार, ये तीन कारक इस झटके को कम कर सकते हैं:अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान बिक्री में वृद्धिवैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरणचीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की सीमित क्षमताएँइसके अतिरिक्त, ऋणमुक्त बैलेंस शीट क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर देगी, रिपोर्ट में कहा गया है।क्रिसिल रेटिंग्स के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, "प्रतिस्पर्धी देशों में कपास आधारित घरेलू वस्त्र उत्पाद बनाने की सीमित क्षमता होने के कारण, भारत निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इससे वित्त वर्ष 2026 में उद्योग के कुल राजस्व में गिरावट 5-10 प्रतिशत तक सीमित रहनी चाहिए।"यूके, यूरोपीय संघ वैकल्पिक बाजारों के रूप में उभरेरिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापार बढ़ने से निर्माताओं को अमेरिका में कम खरीद की भरपाई करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के घरेलू वस्त्र निर्यात में इन भौगोलिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 13 प्रतिशत था।भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है और यूरोपीय संघ के साथ इस पर बातचीत अंतिम चरण में है।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "वैकल्पिक निर्यात स्थलों से राजस्व बढ़ाने में समय लगेगा। इस बीच, इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अमेरिका को निर्यात पर परिचालन लाभप्रदता में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसा भारतीय निर्यातकों द्वारा उच्च शुल्कों का कुछ हिस्सा वहन करने और मुद्रास्फीति के कारण अमेरिका से मांग में कुछ अपेक्षित कमी आने के कारण होगा।"और पढ़ें :- घरेलू खपत पर निर्भर कपड़ा-परिधान क्षेत्र: सिमा
भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए घरेलू खपत महत्वपूर्ण: सिमादक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रम्प द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 50% ट्रम्प टैरिफ के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।कपड़ा मशीनरी पर 18% जीएसटी का संचय अत्यधिक पूंजी-प्रधान कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ बना हुआ है, जो प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अभाव में कार्यशील पूंजी और नए निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान, साथ ही एमएमएफ और उसके उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।श्री पलानीसामी ने कहा कि अगली पीढ़ी के उद्योग जगत के नेता उभरते वैश्विक बाज़ारों का पता लगाएँगे और एमएमएफ का उपयोग करके नवीन उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, दुरई पलानीसामी को 11 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित एसोसिएशन की 66वीं वार्षिक बैठक में 2025-2026 के लिए सिमा का अध्यक्ष चुना गया।सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स, तिरुप्पुर के प्रबंध निदेशक, एस. कृष्णकुमार को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और शिवराज स्पिनिंग मिल्स, डिंडीगुल के प्रबंध निदेशक, के. शिवराज को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया।गुरुवार को आयोजित सिमा कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन (सिमा सीडीआरए) की वार्षिक बैठक में, एस.के. कोयंबटूर स्थित शिवा टेक्सयार्न के प्रबंध निदेशक, श्री. सुंदररामन को 2025-2026 के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया। इरोड स्थित पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, श्री दुरई पलानीसामी और तिरुप्पुर स्थित सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स के प्रबंध निदेशक, श्री एस. कृष्णकुमार को क्रमशः उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.40 पर खुला
भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे बढ़कर 88.40 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.40 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.44 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- "वस्त्र मंत्रालय की बैठक-एमएसएमई निर्यातक सहयोग"।
बैठक सारांश – वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्लीनई दिल्ली स्थित वस्त्र मंत्रालय में सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कपास निगम (CCI) के अध्यक्ष श्री लतील गुप्ता तथा देशभर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जिनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।बैठक के दौरान श्रीमती सिंगला ने उद्योग से जुड़े सुझावों और चिंताओं को गंभीरता से सुना और एक सकारात्मक तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जिनर्स से संबंधित अधिकांश विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जबकि कुछ मुद्दों पर आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई गई।बैठक के मुख्य निष्कर्ष:1. सीसीआई (CCI) कपास लिंट मानकों की पुनः समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाएगा।2. ब्लैकलिस्टिंग की प्रावधानों को बड़े पैमाने पर समाप्त किया जाएगा।3. संशोधित एवं अद्यतन शर्तों के आधार पर नए टेंडर जारी होंगे।4. जिनर्स एसोसिएशनों से L1 एवं अन्य बोलीदाताओं के मूल्यांकन हेतु एक मसौदा ढाँचा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।यह बैठक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई और सभी हितधारकों द्वारा सराही गई। विशेष रूप से, पहली बार देश के विभिन्न जिनर्स एसोसिएशन एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सामूहिक रूप से सामने रख सके।बैठक में सम्मिलित एसोसिएशन:* महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स एसोसिएशन* विदर्भ कॉटन एसोसिएशन* मराठवाड़ा कॉटन एसोसिएशन* खंडेश कॉटन एसोसिएशन* तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन* सौराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन* नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन* अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन* मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन* पंजाब कॉटन एसोसिएशन* हरियाणा कॉटन एसोसिएशन* ओडिशा कॉटन एसोसिएशन* आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशनसभी एसोसिएशनों ने श्रीमती पद्मिनी सिंगला के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। उपस्थित प्रतिनिधियों का मानना था कि यह बैठक उद्योग के लिए आश्वासन देने वाली और ठोस समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।और पढ़ें:- 2025-26 में कपास का स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर पर
2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर 60.69 लाख गांठ पर अनुमानितअक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 170 किलोग्राम प्रति गांठ 60.59 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। सितंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2024-25 सीज़न की शुरुआत में कपास का स्टॉक 39.19 लाख गांठ था।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल एस गनात्रा ने बिज़नेसलाइन को बताया, "अंतिम स्टॉक में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों के अधिक आयात के कारण हुई है। साथ ही, कोविड वर्ष 2020-21 के बाद शुरुआती स्टॉक सबसे अधिक है, जब यह लगभग 120 लाख गांठ था।"सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र को अमेरिकी टैरिफ मुद्दे से निपटने में मदद के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क वर्ष के अंत तक हटा दिया है। गणत्रा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान लगभग 20 लाख गांठ कपास का आयात होगा।"सरकार द्वारा आयात शुल्क हटाने के बाद, चालू 2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने अपने पूर्व अनुमानों से 2 लाख गांठ कपास आयात को बढ़ाकर 41 लाख गांठ कर दिया है। 2024-25 सीज़न के लिए कपास का आयात पिछले वर्ष के 15.20 लाख गांठों की तुलना में लगभग 25.80 लाख गांठ अधिक है। गणत्रा ने बताया कि 31 अगस्त तक भारतीय बंदरगाहों पर 36.75 लाख गांठ कपास पहुँचने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने देश के विभिन्न संघों और व्यापार स्रोतों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, कपास पेराई के आंकड़ों को एक लाख गांठ बढ़ाकर 312.40 लाख गांठ कर दिया है। अगस्त तक लगभग 307.09 लाख गांठ कपास की आवक हो चुकी है और शेष 5.31 लाख गांठ सितंबर के दौरान आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पेराई का अनुमान 1 लाख गांठ बढ़ाकर 91 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश में 0.5 लाख गांठ बढ़ाकर 12.5 लाख गांठ कर दिया गया है। हालाँकि, तेलंगाना में पेराई का अनुमान 0.5 लाख गांठ घटाकर 49 लाख गांठ कर दिया गया है।सीएआई ने 2024-25 के लिए खपत अनुमान 314 लाख गांठ ही रखा है, जो पहले के अनुमान के समान है। अगस्त तक खपत 286 लाख गांठ रहने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए निर्यात 18 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 28.36 लाख गांठ से 10.36 लाख गांठ कम है।और पढ़ें:- कपास बिक्री के लिए ऐप से बुक करें स्लॉट, मंडी की भीड़ से छुटकारा
कपास बेचने के लिए मंडी में नहीं करना होगा इंतजार, किसान इस मोबाइल ऐप से बुक करें स्लॉटकिसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 'कपास किसान' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास बेच सकते हैं. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग कैसे करें. हर साल लाखों किसान अपनी कपास की फसल मंडियों में बेचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता. कई बार किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सही दाम नहीं मिलते. ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 'कपास किसान ' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जहां किसान अपने मोबाइल से घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. 30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशनकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लॉन्च किए गए ‘कपास किसान’ ऐप को मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल IOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. अकोला में कपास की फसल बेचने के लिए किसानों को 30 सितंबर तक कपास किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ेंगे और पूरा प्रोसेस डिजिटल एवं पेपरलेस होगा. जिसमें MSP की गारंटी के साथ कपास की फसल का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचेगा. Kapas Kisan App की विशेषताएंऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.स्लॉट बुकिंग: कपास बेचने के लिए किसान अपने अनुसार सुविधाजनक समय और तारीख चुन सकते हैं.पेमेंट ट्रैकिंग: बिक्री के बाद भुगतान की स्थिति मोबाइल से चेक की जा सकती है.सुरक्षित लेन-देन: किसानो को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.पारदर्शिता: खरीद प्रोसेस डिजिटल होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी.और पढ़ें :- रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 81,548.73 पर और निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,005.50 पर बंद हुआ। लगभग 1867 शेयरों में तेजी आई, 1854 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- जलगाँव: कपास सड़न से 40% तक उत्पादन घटने के संकेत
जलगाँव में कपास सड़न... उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी के संकेत !जलगाँव – जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश अब थम गई है। हालाँकि, किसान चिंतित हैं क्योंकि बारिश के बाद कपास में सड़न का प्रकोप बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने सड़न के कारण कपास उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आने की संभावना जताई है।जलगाँव जिले में किसानों द्वारा अपनी खेती कम करने के कारण, इस वर्ष खरीफ सीजन में कपास का रकबा लगभग 21 प्रतिशत कम हो गया है। देखा जा रहा है कि कपास, जो वर्तमान में गुठली पकने की अवस्था में है, में बारिश रुकने के बाद सड़न व्यापक रूप से फैल गई है। हरी पत्तियों का अचानक लाल होना भी शुरू हो गया है, इसे देखते हुए किसानों ने भी उपाय किए हैं। जलगाँव स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, कपास की फसलों में सड़न कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक प्रकार की असामान्यता है। अमेरिकी संकर बीटी किस्म में यह असामान्यता बड़ी संख्या में देखी जाती है। जल तनाव, मिट्टी में अत्यधिक जल धारण, अर्थात मिट्टी में नमी की कमी, तापमान में परिवर्तन, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप और नाइट्रोजन व मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का असंतुलन कपास की फसल पर लाल धब्बे के मुख्य कारण हैं।लाल धब्बे के लिए क्या उपाय हैं?कपास पर लाल धब्बे की रोकथाम के लिए, फसल की शुरुआत से ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना चाहिए। रोपण से पहले जैविक खाद, गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, एजेटोबैक्टर और फास्फोरस-घुलनशील जीवाणुओं से बीजोपचार करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अनुशंसित अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय, उन्हें सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में देना चाहिए। यदि कपास में वर्षा का पानी जमा होता दिखाई दे, तो तुरंत पानी निकालना आवश्यक है। यदि पानी की उपलब्धता कम हो, तो एक के बाद एक वर्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि नमी हो, तो हल्की जुताई करनी चाहिए। फसल में खाद डालना भी आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन की अंतिम किस्त नहीं दी गई है, तो प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, दो प्रतिशत डीएपी या घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव करना चाहिए। कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव ने सलाह दी है कि पहले छिड़काव के बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर दो से तीन छिड़काव करने चाहिए।यदि कपास की फसल में लाल झुलसा रोग (रेड ब्लाइट) रोग लग जाए, तो उपज में 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसलिए, किसानों को समय रहते निवारक उपाय करने चाहिए। -डॉ. गिरीश चौधरी (उत्पादक- कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव)और पढ़ें :- भारत की जीडीपी 2026 में 6.6% बढ़ने का अनुमान
टैरिफ़ दबावों के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी: रिपोर्टनोमुरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें नीतिगत बदलावों को भी शामिल किया गया है। इस अनुमान के तहत कि 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ़ वित्त वर्ष 2026 तक लागू रहेगा, और 25 प्रतिशत रूसी जुर्माना केवल नवंबर तक ही लागू रहेगा। दूसरी ओर, यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत टैरिफ़ दर जारी रहती है, तो वार्षिक दर के आधार पर जीडीपी वृद्धि पर 0.8 प्रतिशत अंक (पीपीएस) का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।चालू खाता घाटा (सीएडी) भी जीडीपी के लगभग 1.1 प्रतिशत तक गिर सकता है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट 'भारत-अमेरिका व्यापार दरार: परिदृश्य, फैलाव और रणनीतिक बदलाव' में कहा है कि निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान से निवेश और खपत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और टैरिफ या गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से इसमें और वृद्धि का जोखिम भी हो सकता है।रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता ठप हो गई है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अभी भी गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि भारत एक व्यापक समझौते पर ज़ोर दे रहा है, जबकि अमेरिका शीघ्र समाधान का पक्षधर है। घरेलू स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है, जिसे विपक्षी दलों और व्यवसायों से दुर्लभ समर्थन प्राप्त हो रहा है, और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर बढ़ रहा है।नए टैरिफ ढांचे के साथ, भारत और चीन के बीच लागत का अंतर कम हो गया है, और भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रतिस्पर्धियों के बीच, यह चीन के पक्ष में गया है। इसका नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्वरूप पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा और खिलौनों पर नकारात्मक प्रभाव, और भारतीय कंपनियाँ अपने अमेरिकी ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संभवतः अपना उत्पादन कम टैरिफ वाले देशों में स्थानांतरित कर सकती हैं। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे भारत के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण केवल बाधित होगा, इसे पूरी तरह से पटरी से नहीं उतारेगा।नोमुरा को निर्यातकों को सहारा देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बहुआयामी सरकारी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। इन उपायों में राजकोषीय और वित्तीय सहायता, निर्यात विविधीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में तेज़ी लाने जैसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है। संरचनात्मक सुधारों में भी तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसके बाद एफडीआई में और उदारीकरण, विनियमन में ढील, कारक बाज़ार सुधार, निजीकरण और प्रशासनिक सुव्यवस्थितीकरण की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला
एशियाई मुद्राओं में गिरावट के कारण रुपया 3 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुलाएशियाई मुद्राओं के कमजोर होने के कारण, भारतीय रुपया 11 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 88.10 पर था।और पढ़ें :- पुणे जिले में कपास की खेती में तेज़ी से वृद्धि
पुणे जिले में कपास उत्पादन में तेज़ उछालपुणे: पुणे जिले में इस वर्ष कपास की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और खेती का रकबा सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ आमतौर पर कपास की बुवाई सालाना 1,122 हेक्टेयर में की जाती है, वहीं इस साल यह आँकड़ा बढ़कर 1,955 हेक्टेयर हो गया है - जो 74% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हाल के वर्षों में, जिले में कपास की खेती में लगातार गिरावट देखी गई थी। हालाँकि, यह रुझान अब उलटता दिख रहा है। चालू खरीफ सीज़न के दौरान, दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापुर और पुरंदर तालुकाओं के किसानों ने कई पारंपरिक फसलों की बजाय कपास को प्राथमिकता दी है।कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव का श्रेय अनुकूल मौसम, समय पर हुई शुरुआती बारिश और बेहतर बाज़ार मूल्यों की उम्मीद को देते हैं। कपास की कम पानी की आवश्यकता ने भी किसानों के निर्णयों को प्रभावित किया है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।किसानों की सहायता के लिए, जिला कृषि विभाग गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति, कीट प्रबंधन संसाधन और खेत पर मार्गदर्शन सुनिश्चित कर रहा है। फसल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए अधिकारी नियमित रूप से खेतों का दौरा कर रहे हैं।खेती के विस्तार को देखते हुए, इस साल जिले में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि, किसान सतर्क हैं और उनका कहना है कि अंतिम उपज और लाभ आने वाले महीनों में मौसम के मिजाज, कीट और रोग प्रबंधन, और कीमतों के रुझान पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,425.15 पर और निफ्टी 104.5 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 पर बंद हुआ। लगभग 2169 शेयरों में तेजी आई, 1558 शेयरों में गिरावट आई और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की बुवाई में भारी गिरावट: दशक का न्यूनतम स्तर
132 लाख हेक्टेयर से 109 लाख हेक्टेयर: कपास की बुवाई दशक के निचले स्तर परभारत के कपास क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में बुवाई क्षेत्र में लगातार कमी देखी गई है, जिससे आगामी उत्पादन रुझानों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।बुवाई क्षेत्र का रुझान:2020-21 में, कपास की बुवाई का क्षेत्र 132.85 लाख हेक्टेयर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2024-25 तक, यह क्षेत्र घटकर 112.95 लाख हेक्टेयर रह गया, और वर्तमान 2025-26 सीज़न में, यह और घटकर 109.17 लाख हेक्टेयर रह गया है - जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है।उत्पादन अवलोकन:कपास उत्पादन ने मोटे तौर पर रकबे के रुझान को प्रतिबिंबित किया है। 2020-21 में 352.48 लाख गांठों के उच्चतम स्तर से, उत्पादन 2024-25 में घटकर 306.92 लाख गांठ रह गया। चालू सीज़न (2025-26) के लिए उत्पादन अनुमान अभी प्रतीक्षित है, लेकिन बुआई में कमी को देखते हुए, विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल मौसम और उपज में सुधार से गिरावट की भरपाई होने तक इसमें और गिरावट आ सकती है।बाजार परिदृश्य:उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम रकबा आपूर्ति को कम कर सकता है, जिससे घरेलू कपास की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, आने वाले महीनों में फसल की स्थिति, कीटों के दबाव और वर्षा वितरण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।साल दर साल घटते रकबे के साथ, हितधारक इस बात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि क्या भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में भी गिरावट जारी रखेगा या बेहतर पैदावार के कारण स्थिर हो जाएगा।और पढ़ें :-ट्रंप-मोदी व्यापार वार्ता पर आश्वस्त
ट्रंप, मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम को लेकर आश्वस्तअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में प्रगति की घोषणा की और विश्वास जताया कि ये चर्चाएँ सफलतापूर्वक संपन्न होंगी।ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएँ जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा।”राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी पर जोर दिया।मोदी ने कहा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएँ भारत–अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को शीघ्र संपन्न करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने दोनों देशों की जनता के लिए उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे।”इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि दोनों नेता आने वाले हफ्तों में आगे की वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं और व्यापार अवरोधों को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों में नया उत्साह आया है।और पढ़ें :-धार में पीएम मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास
17 सितंबर को धार में पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास PM मोदी, कपास किसानों-उद्योग को होगा फायदा।मध्यप्रदेश के धार जिले में देश का पहला पीएम मित्रा (प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन एंड अपेरल) पार्क बनने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क कपास आधारित इंडस्ट्रियल हब होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयाेजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगेमुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा होगा. यह अवसर खास तौर पर कपास उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और स्थानीय युवाओं को नई संभावनाएं देगा.इन कपास वाले जिलों को होगा फायदाधार, झाबुआ, उज्जैन, खरगोन और बड़वानी जैसे जिले पहले से ही कपास उत्पादन में आगे हैं. ऐसे में यहां कपास पर आधारित बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित होना किसानों और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा. कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा मिलने से कपास की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह विकसित होगी.फार्म टू फैशन- सब काम एक जगहपीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य ‘फार्म टू फैशन’ की संकल्पना को वास्तविक रूप देना है. इसमें धागा उत्पादन, बुनाई, रंगाई और गारमेंट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी. इससे लागत घटेगी, समय बचेगा और निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी.सरकार का अनुमान है कि इस पार्क में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी. टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र के बड़े उद्यमी यहां निवेश करेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को भी अवसर मिलेगा. युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा और महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.एप्रोच रोड और अन्य तैयारियां तेजप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कपास और टेक्सटाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. इस पार्क के शुरू होने से यह योगदान और मजबूत होगा. औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से राज्य के निर्यात में इजाफा होगा और किसानों को भी बेहतर दाम मिलेंगे. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे.यह परियोजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात पीएम मित्रा पार्कों में से पहला है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है. आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसे पार्क स्थापित होंगे. प्रदेश सरकार ने पार्क को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवहन व्यवस्था, संपर्क सड़क की तैयारी जोरों पर है. वहीं, आयोजन स्थल का लेआउट तैयार हो चुका है.और पढ़ें :-गिरिराज सिंह का 100 अरब डॉलर निर्यात विज़न
Rupee Opens at 88.26, Up 1 PaisaThe Indian rupee opened one paise higher at 88.2612 against the US dollar on September 15 ahead of a widely expected interest rate cut at the US Federal Reserve's policy meeting this week.Read More :- CCI कपास बिक्री राज्यवार – 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 7,74,400 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 85,22,600 bales. This represents around 85.22% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.11% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- Maharashtra Kharif: Cotton dominates despite rain
Maharashtra: Kharif crop cultivation: Despite timely rains, cotton continues to dominate Kharif crops.Kharif crop cultivation: Despite timely rains, cotton continues to dominate in Manora. Although traditional Kharif crops have declined, cotton cultivation has increased by 135 percent. Farmers have set a new record by relying on cotton even in late rains. (Kharif crop cultivation)Kharif crop cultivation: Despite the late onset of monsoon, farmers of Manora taluka have focused on cotton cultivation this year. (Kharif Crop Cultivation)Due to lack of timely rains, the area under traditional Kharif crops like tur, soybean, moong, urad, jowar has decreased, but cotton cultivation has reached new peaks. (Kharif Crop Cultivation)Rainfall and crop statusManora taluka has received 830 mm of rain till September 9, which is 116.4% of the average rainfall of this season.The total area sown for Kharif crops was 52,414 hectares, which is more than the average of 51,630 hectares.The area under traditional crops has decreased; however, the area under cotton has increased to 17,072 hectares.Half of the cotton cultivation in the district takes place in Manora.In Washim district, the area under cotton cultivation has increased much more than expected this year.Estimated area in the district – 26 thousand 438 hectaresActual cultivation – 32 thousand 194 hectaresOf this, almost half of the cultivation has been done in Manora taluka alone, i.e. an increase of 135.23 percent.Strategic steps of farmersFarmers were worried due to less rain till the end of June. However, farmers showed courage and sowed cotton based on the available water.The late but good rains boosted the cotton crop, while other crops were affected due to limited area.The confidence of the farmers of Manora taluka in cotton was once again evident. This year's figures show that despite the uncertainty of the weather, cotton is the mainstay of the taluka.read more :- CCI sells 85% cotton through e-bidding, weekly sales 7.74 lakh bales
The Cotton Corporation of India (CCI) Sells 85.22% of 2024–25 Cotton Procurement via E-Bidding, Logs Weekly Sales of 7.74 Lakh Bales.Throughout the week from 08 to 12 September 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 7,74,400 bales. Importantly, cotton prices remained unchanged during this period, ensuring stability in the market.Weekly Sales Performance8 September 2025: CCI sold 64,200 bales, including 21,800 bales in the Mills session and 42,400 bales in the Traders session.9 September 2025: Sales surged to 1,83,700 bales, with Mills purchasing 45,400 bales and Traders accounting for 1,38,300 bales.10 September 2025: Another strong day with 1,84,700 bales sold, including 30,000 bales to Mills and 1,54,700 bales to Traders.11 September 2025: The week’s highest sales volume was recorded at 2,19,200 bales, with Mills buying 64,100 bales and Traders securing 1,55,100 bales.12 September 2025: The week concluded with the sales of 1,22,400 bales, split between 44,100 bales for Mills and 78,300 bales for Traders.CCI achieved total sales of approximately 7,74,400 bales for the week and for the season CCI’s cumulative saleshave reached 85,22,600 bales, representing 85.22% of its total procurement for 2024–25.read more :- US tariffs may cause 5-10% drop in textile industry revenue: Crisil
The Indian rupee ended 13 paisa higher on friday at 88.27 to the dollar, while it opened at 88.40 in the morning.At close, the Sensex was up 355.97 points or 0.44 percent at 81,904.70, and the Nifty was up 108.50 points or 0.43 percent at 25,114.00. About 1922 shares advanced, 2036 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- US tariffs may cause 5-10% drop in textile industry revenue: Crisil
US tariffs to reduce domestic textile industry revenues by 5-10%: Crisil RatingsAccording to a report by Crisil Ratings, the 50 per cent US tariff is likely to result in a 5-10 per cent decline in revenues of domestic textile manufacturers, along with a reduction in operating profitability.The US has imposed a 50 per cent tariff on imports of Indian goods from August 27, including a 25 per cent penalty on buying Russian crude oil. Although US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi have assured that trade talks are on, no agreement has been reached yet.The domestic textile industry saw a 2-3 per cent growth in exports to the US in the first quarter of the current financial year (Q1 FY26). However, before the imposition of higher tariffs, exports had picked up due to advance loading of some orders.Major share of revenue from exportsExports contribute to at least three-fourths of the domestic textile industry's revenue. The total market size of the industry is estimated to be ₹81,000 crore in FY25E, up from ₹75,000 crore in FY24. Of this, exports to the US stood at ₹26,000 crore (estimated) in FY25E, up from ₹25,000 crore in the same period last year.The impact of tariffs on the industry is likely to be more pronounced as exports to the US exceed exports to other countries. Exports to other countries stood at ₹23,000 crore in FY25E, up from ₹20,000 crore in FY24.. Crisil analysed 40 home textile companies that account for 40-45 per cent of industry revenues.Maintaining competitive edgeAccording to the report, these three factors could cushion the blow:Sales growth during April-August 2025Diversification into alternative geographiesLimited capacities from competing countries such as China, Pakistan and TurkeyAdditionally, a debt-free balance sheet would partially offset the impact on the credit profile, the report said.Manish Gupta, deputy chief rating officer, Crisil Ratings, said, "With limited capacity to manufacture cotton-based home textile products in competing countries, India should be able to maintain its competitive position in the US market in the near future. This should limit the decline in overall industry revenue to 5-10 per cent in FY26."UK, EU emerge as alternative marketsGrowing trade with the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) will help manufacturers offset lower purchases in the US, the report said. These geographies contributed nearly 13 per cent of India's domestic textile exports in FY25.India recently signed its free trade agreement with the UK and is in the final stages of negotiations with the EU.Goutam Shahi, director, Crisil Ratings, said, "It will take time to ramp up revenues from alternate export destinations. Meanwhile, operating profitability on exports to the US may decline sharply in the remainder of this fiscal year, as Indian exporters absorb some part of the higher duties and some expected slowdown in demand from the US due to inflation."read more :- Textile-apparel sector dependent on domestic consumption: SIMA
Domestic consumption, key for Indian textile and apparel sector, says SIMADomestic consumption of textiles and apparel is expected to play a critical role in managing the “temporary dip” in exports to the US because of 50% Trump tariff, said the newly-elected chairman of the Southern India Mills Association (SIMA) Durai Palanisamy in a press release on Thursday.Though the recent U.S. tariffs have created notable challenges, the industry remains optimistic. Currently, the U.S. accounts for nearly 28% of India’s total textile exports, valued at around $ 11 billion.The industry is actively working with the government to explore new market opportunities and diversify its export base. With continued policy support, rationalisation of tax structures and strategic market access initiatives, the industry is confident of sustaining momentum both in domestic and global markets, he said.Domestic consumption of textiles and apparel is expected to play a critical role in managing the “temporary dip” in exports to the US because of 50% Trump tariff, said the newly-elected chairman of the Southern India Mills Association (SIMA) Durai Palanisamy in a press release on Thursday.Though the recent U.S. tariffs have created notable challenges, the industry remains optimistic. Currently, the U.S. accounts for nearly 28% of India’s total textile exports, valued at around $ 11 billion.The industry is actively working with the government to explore new market opportunities and diversify its export base. With continued policy support, rationalisation of tax structures and strategic market access initiatives, the industry is confident of sustaining momentum both in domestic and global markets, he said.Accumulation of GST at 18% on textile machinery continues to be a significant burden for the highly capital-intensive textile industry, severely impacting working capital and new investments in the absence of the Technology Upgradation Scheme. Resolving this issue, along with addressing the challenges arising from the implementation of Quality Control Orders on MMF and its products, are critical to enhance the industry’s competitiveness, he said.The next-generation industry leaders to explore emerging global markets and focus on manufacturing innovative products using MMF, Mr. Palanisamy added.Durai Palanisamy, Executive Director of Pallava Textiles, was elected chairman of the SIMA for 2025-2026 at the 66th annual meeting of the association held in Coimbatore on September 11.S. Krishnakumar, Managing Director, Sulochana Cotton Spinning Mills, Tiruppur, was elected deputy chairman of the association, and K Sivaraj, Managing Director, Sivaraj Spinning Mills, Dindigul, was elected the vice-chairman of the association.At the annual meeting of the SIMA Cotton Development and Research Association (SIMA CDRA) held on Thursday, S.K. Sundararaman, Managing Director, Shiva Texyarn, Coimbatore was re-elected as its chairman for 2025-2026. Durai Palanisamy, Executive Director, Pallava Textiles, Erode, and S. Krishnakumar, Managing Director, Sulochana Cotton Spinning Mills, Tiruppur, were re-elected as deputy chairman and vice-chairman respectively.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.40
Indian rupee opens 4 paise up at 88.40 against dollarThe currency opened at 88.40 against the dollar. The rupee had ended the previous session at 88.44.read more :- "Ministry of Textiles Meeting–MSME Exporters Cooperation".
Meeting Summary – Ministry of Textiles, New DelhiAn important meeting was held at the Ministry of Textiles, New Delhi, under the chairmanship of Secretary Mrs. Padmini Singla. The meeting was attended by Mr. Latil Gupta, Chairman of the Cotton Corporation of India (CCI), along with representatives of ginners’ associations from major cotton-producing states across the country.During the meeting, Mrs. Singla listened carefully to the industry’s suggestions and concerns and presented a positive and visionary outlook. Most of the issues related to ginners were discussed in detail, while it was noted that some matters require further deliberation.Key outcomes of the meeting:1. CCI will review cotton lint standards and make them more practical.2. The provisions related to blacklisting will be largely removed.3. Fresh tenders will be issued based on revised and updated conditions.4. Ginners’ associations have been requested to present a draft framework for the evaluation of L1 and other bidders.The meeting proved to be highly productive and was appreciated by all stakeholders. Notably, for the first time, various ginners’ associations from across the country came together on one platform to collectively present their issues and suggestions.Associations that participated in the meeting:* Maharashtra Cotton Ginners Association* Vidarbha Cotton Association* Marathwada Cotton Association* Khandesh Cotton Association* Telangana Cotton Association* Saurashtra Cotton Association* North India Cotton Association* Upper Rajasthan Cotton Association* Madhyanchal Cotton Association* Punjab Cotton Association* Haryana Cotton Association* Odisha Cotton Association* Andhra Pradesh Cotton AssociationAll associations praised the leadership and visionary approach of Mrs. Padmini Singla. The attending representatives believed that this meeting was a reassuring and significant step toward concrete solutions for the industry.read more :-
India’s carry-forward cotton stocks for 2025-26 seen at 5 year high of 60.69 lakh balesIndia’s cotton carry-forward stocks for the new season 2025-26 starting October are estimated at 60.59 lakh bales of 170 kg each, the highest in five years. Cotton stocks at the beginning of the current 2024-25 season ending September stood at 39.19 lakh bales.“The increase in closing stocks is mainly on account of higher imports of 41 lakh bales over last year’s 15 lakh bales. Also, the opening stocks are the highest after Covid year 2020-21 during which it was around 120 lakh bales,” Atul S Ganatra, President, Cotton Association of India (CAI), told businessline.The government has recently removed the 11 per cent import duty on cotton till the year-end to help textiles sector deal with the US tariff issue. “We expect around 20 lakh bales to be imported during the October-December quarter,” Ganatra said.For the current 2024-25 season, CAI has revised upwards the imports by 2 lakh bales from its earlier projections to 41 lakh bales after the gGovernment removed the import duty. The cotton imports for the 2024-25 season are higher by about 25.80 lakh bales over the previous year’s 15.20 lakh bales. Up to August 31, 36.75 lakh bales are estimated to have arrived at the Indian ports, Ganatra said For the 2024-25 season, CAI has revised the cotton pressing numbers by one lakh bales to 312.40 lakh bales, based on the latest report submitted by the upcountry associations and trade sources. About 307.09 lakh bales have already arrived till August and balance 5.31 lakh bales are expected during September. The pressing estimates in Maharashtra have been increased by 1 lakh bales to 91 lakh bales, and in Andhra Pradesh by 0.5 lakh bales to 12.5 lakh bales. However, in Telangana, the pressing estimate have been reduced by 0.5 lakh bales to 49 lakh bales.CAI has maintained the consumption estimate at 314 lakh bales for 2024-25, same as projected previously. The consumption till August was estimated at 286 lakh bales.The exports for the 2024-25 season are projected at 18 lakh bales, lower by 10.36 lakh bales over previous year’s 28.36 lakh bales.read more:- Book slots for cotton sale through the app, get rid of crowd in the market
No need to wait in the market to sell cotton, farmers can book slots with this mobile appFor the convenience of farmers, the Government of India's cotton procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI) has launched the 'Kapas Kisan' mobile app. Through which farmers can sell cotton at the support price (MSP) by registering online. Let's know how to do registration and slot booking.Every year lakhs of farmers sell their cotton crop in the mandis, but often they do not get the benefit of MSP. Many times farmers have to depend on middlemen, due to which they do not get the right price. In such a situation, for the convenience of farmers, the Government of India's cotton procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI) has launched the 'Kapas Kisan' mobile app. Where farmers can book slots to sell crops by registering online from their mobile sitting at home.Register by 30 SeptemberThe 'Kapas Kisan' app launched by Cotton Corporation of India (CCI) can be downloaded from Google Play Store and Apple IOS App Store of mobile. To sell cotton crop in Akola, farmers will have to register on the Kapas Kisan App by September 30.Through the Kapas Kisan App, farmers will be directly connected to the government procurement system and the entire process will be digital and paperless. In which the payment for cotton crop will reach directly to the farmer's bank account with the guarantee of MSP.Features of Kapas Kisan AppOnline Registration: Farmers can register themselves with their mobile number and Aadhaar.Slot Booking: Farmers can choose a convenient time and date to sell cotton.Payment Tracking: Payment status can be checked from mobile after sale.Safe Transaction: Farmers will not have to depend on middlemen.Transparency: Due to the procurement process being digital, the possibility of any kind of disturbance will be reduced.read more :- Rupee fell 31 paise to close at 88.44 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 31 paise to close at 88.44 per dollar, while it opened at 88.13 in the morning.At close, the Sensex was up 123.58 points or 0.15 percent at 81,548.73, and the Nifty was up 32.40 points or 0.13 percent at 25,005.50. About 1867 shares advanced, 1854 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Jalgaon: Signs of 40% reduction in production due to cotton rot
Cotton rot in Jalgaon... signs of 30 to 40 percent reduction in production !Jalgaon - The continuous rain in the district for the last few days has now stopped. However, farmers are worried as the outbreak of cotton rot has increased after the rain. Agricultural experts have predicted a 30 to 40 percent reduction in cotton production due to rot.Due to farmers reducing their cultivation in Jalgaon district, the cotton acreage has decreased by about 21 percent in the Kharif season this year. It is seen that cotton, which is currently in the kernel ripening stage, has spread rot widely after the rains stopped. Green leaves have also started turning red suddenly, seeing this, farmers have also taken measures. According to experts at the Cotton Research Center in Jalgaon, rot in cotton crops is not a disease but a type of abnormality. This abnormality is seen in large numbers in the American hybrid BT variety. Water stress, excessive water retention in the soil, i.e. lack of moisture in the soil, temperature changes, infestation of sucking pests and imbalance of nutrients like nitrogen and magnesium are the main causes of red spot on cotton crop.What are the remedies for red spot?To prevent red spot on cotton, integrated nutrient management should be adopted from the beginning of the crop. Organic manure, farmyard manure, compost manure, vermicompost should be used before planting. Also, seed treatment should be done with Azotobacter and phosphorus-solubilizing bacteria. Chemical fertilizers and micronutrients should be used as recommended. While using chemical fertilizers, they should be given at the right time, in the right way and in the right quantity. If rainwater is seen accumulating in cotton, it is necessary to drain out the water immediately. If water availability is less, then arrangements should be made to rain one after the other. If there is moisture, light tilling should be done. It is also necessary to apply manure to the crop. If the last installment of nitrogen has not been given, then 40 to 50 kg of urea should be given per acre. Magnesium sulphate should be used at 20 to 30 kg per hectare. Also, two percent DAP or soluble fertilizers should be sprayed. Cotton Research Center, Jalgaon has advised that after the first spraying, two to three sprayings should be done at an interval of 10-15 days.If the cotton crop is affected by red blight disease, then the yield may decrease by 30 to 40 percent. Therefore, farmers should take preventive measures in time. -Dr. Girish Chaudhary (Producer- Cotton Research Center, Jalgaon)read more :- India's GDP is estimated to grow by 6.6% in 2026
India's GDP to grow at 6.6% in FY26 despite tariff pressures: ReportNomura in its recent report said that India's GDP growth rate in FY26 is projected to be 6.6 percent year-on-year, incorporating policy changes. This is under the assumption that the 25 percent reciprocal tariff will remain in place until FY26, and the 25 percent Russian penalty will be applicable only till November. On the other hand, if both sides stick to their word, resulting in the continuation of the 50 percent tariff rate, then the impact on GDP growth is expected to be 0.8 percentage points (pps) on an annual rate basis.The current account deficit (CAD) could also narrow to around 1.1 percent of GDP. In its report 'India-US trade rift: Outlook, spillovers and strategic shifts', Nomura said job losses in export-oriented sectors could have a significant impact on investment and consumption, and there could be risks of further escalation through tariffs or non-tariff barriers.The report said US-India trade talks have stalled after President Trump imposed 50 per cent tariffs. The deadlock still persists in the agriculture and dairy sector, as India pushes for a comprehensive agreement while the US favours a quick resolution. Domestically, Prime Minister Modi has taken a tough stand on protecting farmers, receiving rare support from opposition parties and businesses, and there is a growing emphasis on self-reliance.With the new tariff structure, the cost gap between India and China has narrowed, and between India and Southeast Asian competitors, it has shifted in China's favour. This could have a number of implications on the nature of new supply chains, such as negative impact on textiles, leather and toys, and Indian companies could potentially shift their production to countries with lower tariffs to retain their US customer base. However, the report further states that this will only impede global value chain integration for India, not completely derail it.Nomura expects a multi-pronged government response to support exporters and stabilise the economy. These measures are expected to include fiscal and financial support, export diversification and accelerating free trade agreements (FTAs). Structural reforms are also likely to accelerate, with rationalisation of the goods and services tax (GST) already announced. This is likely to be followed by further liberalisation of FDI, deregulation, factor market reforms, privatisation and administrative streamlining.read more :- Rupee opens 03 paise down at 88.13
Rupee opens 3 paise lower at 88.13/USD as Asian currencies fallThe Indian rupee opened 3 paise lower at 88.13 against the US dollar on September 11, compared to 88.10 at the previous close, as Asian currencies weakened.read more :- Cotton Cultivation Sees Sharp Rise in Pune District
Sharp jump in cotton production in Pune districtPune: Cotton cultivation in Pune district has seen a remarkable surge this year, with the area under cultivation expanding well beyond the usual average. While cotton is typically sown across 1,122 hectares annually, this year the figure has jumped to 1,955 hectares — marking a significant 74% increase, according to data from the agriculture department.In recent years, the district had witnessed a steady decline in cotton farming. However, the trend appears to be reversing. During the current Kharif season, farmers in Daund, Shirur, Baramati, Indapur and Purandar talukas have opted for cotton over several traditional crops.Agriculture experts attribute this shift to favorable weather conditions, timely early rains, and the expectation of better market prices. Cotton’s lower water requirement has also influenced farmers’ decisions, especially in areas facing water scarcity.To support the farmers, the district agriculture department is ensuring the supply of quality seeds, pest management resources, and on-field guidance. Officials have been visiting farms regularly to monitor crop conditions.Given the expansion in cultivation, cotton output in the district is expected to rise substantially this year. However, farmers remain cautious, pointing out that final yields and profits will hinge on weather patterns, pest and disease management, and price trends in the months ahead.read more :- INR Gains 03 Paise, Closes at 88.10 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 03 paise to close at 88.10 per dollar, while it opened at 88.13 in the morning.At close, the Sensex was up 323.83 points or 0.40 percent at 81,425.15, and the Nifty was up 104.5 points or 0.42 percent at 24,973.10. About 2169 shares advanced, 1558 shares declined, and 114 shares unchanged.read more :- Massive drop in cotton sowing: Decade's lowest level
From 132 to 109 Lakh Hectares: Cotton Sowing Slips to Decade LowIndia’s cotton sector has witnessed a steady contraction in sowing area over the past six years, raising concerns about upcoming production trends.Sowing Area Trend:In 2020–21, the cotton sowing area stood at 132.85 lakh hectares, but it has since shown a declining pattern. By 2024–25, the area had dropped to 112.95 lakh hectares, and in the current 2025–26 season, it has further slipped to 109.17 lakh hectares — the lowest in six years.Production Overview:Cotton production has broadly mirrored the acreage trend. From a peak of 352.48 lakh bales in 2020–21, output fell to 306.92 lakh bales in 2024–25. The production estimate for the current season (2025–26) is still awaited, but given the reduction in sowing, analysts anticipate a further dip unless favorable weather and yield improvements offset the decline.Market Outlook:Industry experts highlight that lower acreage could tighten supply, potentially supporting domestic cotton prices. However, much will depend on crop conditions, pest pressures, and rainfall distribution in the coming months.With acreage shrinking year after year, stakeholders are closely watching whether India’s cotton production will continue its downward trajectory in 2025–26 or stabilize due to better yields.read more :- Confident on Trump-Modi trade talks
Trump, Modi Confident of Positive Outcome in Bilateral Trade DiscussionsPresident Donald Trump on Wednesday took to Twitter to announce progress in ongoing trade negotiations between the United States and India, expressing confidence that the discussions would conclude successfully.“I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries,” Trump said.Responding to Trump’s remarks, Prime Minister Narendra Modi echoed optimism about the future of bilateral ties, emphasizing the natural partnership between the two nations.“India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India–US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people,” Modi said.The statements signal renewed momentum in bilateral efforts to address trade barriers and strengthen economic cooperation, as both leaders prepare for further dialogue in the coming weeks.read more :-PM Modi will lay the foundation stone of PM Mitra Park in Dhar on September 17
PM Modi will lay the foundation stone of PM Mitra Park in Dhar on September 17, cotton farmers and industry will benefit.The country's first PM Mitra (Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel) park is going to be built in Dhar district of Madhya Pradesh. PM Narendra Modi will lay the foundation stone of this mega textile park in Bhaisola village of Badnawar tehsil of the district on September 17. This park will be a cotton-based industrial hub, which will give a new direction to the state's economy and create employment opportunities for lakhs of people. State CM Dr. Mohan Yadav gave this information in a review meeting organized on Monday regarding the preparations for the program.About 3 lakh employment opportunities will be createdChief Minister Mohan Yadav said that PM Mitra Park will provide about 1 lakh direct and more than 2 lakh indirect employment opportunities. Overall, more than 3 lakh people will benefit from it. This opportunity will give new possibilities especially to the farmers and local youth of cotton producing areas.These cotton districts will benefitDistricts like Dhar, Jhabua, Ujjain, Khargone and Barwani are already ahead in cotton production. In such a situation, setting up a large cotton-based industrial park here will prove beneficial for both farmers and industry. With the availability of raw material and better infrastructure for industries, the entire value chain of cotton will develop at one place.Farm to Fashion - All work at one placeThe objective of PM Mitra Park is to give real shape to the concept of 'Farm to Fashion'. In this, the entire process from yarn production, weaving, dyeing and garment manufacturing will be done at one place. This will reduce costs, save time and also increase export capacity. The Indian textile sector will get stronger in competition at the international level.The government estimates that investors' interest in this park will increase. Big entrepreneurs of the textile and garment sector will invest here. This will not only increase employment at the local level, but will also provide opportunities to small entrepreneurs and startups. The youth will get a chance to work with skill development and new avenues of employment will open up for women as well.Approach road and other preparations in full swingCotton and textile sector play an important role in the state's economy. This contribution will be further strengthened with the opening of this park. With the increase in industrial production, the state's exports will increase and farmers will also get better prices. New sources of income will be developed in both rural and urban areas.This project is the first of the seven PM Mitra parks under the Centre's ambitious scheme, whose bhoomi pujan is going to take place. In the coming time, such parks will be established in other states as well. The state government has started extensive preparations for the park. Preparations for transport system and connecting roads are in full swing. At the same time, the layout of the venue has been prepared.read more :-Giriraj Singh's $100 billion export vision
રાજ્ય અનુસાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો – 2024-25 સીઝનભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (સીસીઆઈ) દ્વારા આ સપ્તાહે પ્રતિ કેન્ડી મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. મૂલ્ય સંપાદન के बाद भी, CCI દ્વારા આ અઠવાડિયે કુલ 7,74,400 ગામડાંની વેચાણ, સાથે 2024-25 સીઝનમાં હવે કુલ વેચાણ લગભગ 85,22,600 ગામો સુધી પહોંચ્યું છે.આ આંકડા હવે સુધી કુલ ખરીદી કપાસ લગભગ 85.22% છે.રાજ્યવાર સેલ્સ આંકડોથી ખબર પડે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાના અને ગુજરાતમાંથી મુખ્ય ભાગીદાર છે, જે હવે કુલ વેચાણમાં 85.11% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડો કપાસ બજારમાં સ્થિરતા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે સીસીઆઈના સક્રિય પ્રયાસોનાં પ્રદર્શનો થાય છે.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્ર ખરીફ: વરસાદ છતાં કપાસનું વાવેતર વધુ રહ્યું
મહારાષ્ટ્ર: ખરીફ પાકની ખેતી: સમયસર વરસાદ છતાં, કપાસ ખરીફ પાકોમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે.ખરીફ પાકની ખેતી: સમયસર વરસાદ છતાં, મનોરામાં કપાસનું પ્રભુત્વ ચાલુ છે. પરંપરાગત ખરીફ પાકમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, કપાસનું વાવેતર 135 ટકા વધ્યું છે. ખેડૂતોએ મોડા વરસાદમાં પણ કપાસ પર આધાર રાખીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)ખરીફ પાકની ખેતી: ચોમાસાની મોડી શરૂઆત છતાં, મનોરા તાલુકાના ખેડૂતોએ આ વર્ષે કપાસની ખેતી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)સમયસર વરસાદના અભાવે, તુવેર, સોયાબીન, મગ, અડદ, જુવાર જેવા પરંપરાગત ખરીફ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે, પરંતુ કપાસનું વાવેતર નવા શિખરો પર પહોંચ્યું છે. (ખરીફ પાકની ખેતી)વરસાદ અને પાકની સ્થિતિમનોરા તાલુકામાં 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 830 મીમી વરસાદ પડ્યો છે, જે આ સિઝનના સરેરાશ વરસાદના 116.4% છે.ખરીફ પાક માટે કુલ વાવેતર વિસ્તાર 52,414 હેક્ટર હતો, જે સરેરાશ 51,630 હેક્ટર કરતા વધુ છે.પરંપરાગત પાક હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે; જોકે, કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધીને 17,072 હેક્ટર થયો છે.જિલ્લામાં કપાસનું અડધું વાવેતર મનોરામાં થાય છે.વાશિમ જિલ્લામાં, આ વર્ષે કપાસના વાવેતર વિસ્તાર અપેક્ષા કરતા ઘણો વધારે વધ્યો છે.જિલ્લામાં અંદાજિત વિસ્તાર - 26 હજાર 438 હેક્ટરવાસ્તવિક વાવેતર - 32 હજાર 194 હેક્ટરઆમાંથી, લગભગ અડધું વાવેતર એકલા મનોરા તાલુકામાં થયું છે, એટલે કે 135.23 ટકાનો વધારો.ખેડૂતોના વ્યૂહાત્મક પગલાંજૂનના અંત સુધી ઓછો વરસાદ થવાને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત હતા. જોકે, ખેડૂતોએ હિંમત બતાવી અને ઉપલબ્ધ પાણીના આધારે કપાસનું વાવેતર કર્યું.મોડેથી પરંતુ સારા વરસાદથી કપાસના પાકને વેગ મળ્યો, જ્યારે મર્યાદિત વિસ્તારને કારણે અન્ય પાકને અસર થઈ.મનોરા તાલુકાના ખેડૂતોનો કપાસમાં વિશ્વાસ ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થયો. આ વર્ષના આંકડા દર્શાવે છે કે હવામાનની અનિશ્ચિતતા હોવા છતાં, કપાસ તાલુકાનો મુખ્ય આધાર છે.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા 85% કપાસનું વેચાણ કર્યું, સાપ્તાહિક વેચાણ 7.74 લાખ ગાંસડી
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા 2024-25 ના કપાસ ખરીદીના 85.22% વેચાણ કર્યા, અને સાપ્તાહિક 7.74 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાવ્યું.8 થી 12 સપ્ટેમ્બર 2025 ના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલો અને ટ્રેડર્સ સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી, જેનાથી કુલ વેચાણ લગભગ 7,74,400 ગાંસડી થયું. મહત્વનું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કપાસના ભાવ યથાવત રહ્યા, જેના કારણે બજારમાં સ્થિરતા જળવાઈ રહી.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન8 સપ્ટેમ્બર 2025: CCI એ 64,200 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું, જેમાં મિલ સત્રમાં 21,800 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 42,400 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.9 સપ્ટેમ્બર 2025: વેચાણ વધીને 1,83,700 ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ 45,400 ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ 1,38,300 ગાંસડી ખરીદી.૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: વધુ એક મજબૂત દિવસ, ૧,૮૪,૭૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું, જેમાં ૩૦,૦૦૦ ગાંસડી મિલોમાં અને ૧,૫૪,૭૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ પાસે ગઈ.૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: સપ્તાહનું સૌથી વધુ વેચાણ ૨,૧૯,૨૦૦ ગાંસડી નોંધાયું, જેમાં મિલોએ ૬૪,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧,૫૫,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫: સપ્તાહ ૧,૨૨,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે બંધ થયું, જેમાં ૪૪,૧૦૦ ગાંસડી મિલોમાં અને ૭૮,૩૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ પાસે ગઈ.આ અઠવાડિયે CCI એ કુલ 7,74,400 ગાંસડીનું વેચાણ હાંસલ કર્યું અને સીઝન માટે CCI નું કુલ વેચાણ 85,22,600 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું, જે 2024-25 માટે તેની કુલ ખરીદીના 85.22% છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 88.27 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૩ પૈસા વધીને ૮૮.૨૭ પર બંધ થયો હતો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ ૮૮.૪૦ હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૫૫.૯૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૪ ટકા વધીને ૮૧,૯૦૪.૭૦ પર અને નિફ્ટી ૧૦૮.૫૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૩ ટકા વધીને ૨૫,૧૧૪.૦૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૯૨૨ શેરોમાં સુધારો થયો, ૨૦૩૬ ઘટ્યા અને ૧૩૮ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફને કારણે કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં 5-10% ઘટાડો થઈ શકે છે: ક્રિસિલ
યુએસ ટેરિફ સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં 5-10% ઘટાડો કરશે: ક્રિસિલ રેટિંગ્સક્રિસિલ રેટિંગ્સના અહેવાલ મુજબ, 50 ટકા યુએસ ટેરિફ સ્થાનિક કાપડ ઉત્પાદકોની આવકમાં 5-10 ટકા ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, સાથે સાથે કાર્યકારી નફાકારકતામાં પણ ઘટાડો થશે.યુએસએ 27 ઓગસ્ટથી ભારતીય માલની આયાત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે, જેમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા પર 25 ટકા દંડનો સમાવેશ થાય છે. જોકે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખાતરી આપી છે કે વેપાર વાટાઘાટો ચાલુ છે, છતાં હજુ સુધી કોઈ કરાર થયો નથી.ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં (Q1 FY26) સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગે યુએસમાં નિકાસમાં 2-3 ટકાનો વધારો જોયો હતો. જો કે, ઊંચા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા પહેલા, કેટલાક ઓર્ડરના એડવાન્સ લોડિંગને કારણે નિકાસમાં વધારો થયો હતો.નિકાસમાંથી થતી આવકનો મોટો હિસ્સોનિકાસ સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની આવકમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ-ચતુર્થાંશ હિસ્સો આપે છે. FY25E માં ઉદ્યોગનું કુલ બજાર કદ ₹81,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જે FY24 માં ₹75,000 કરોડ હતું. આમાંથી, FY25E માં યુએસમાં નિકાસ ₹26,000 કરોડ (અંદાજિત) રહી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ₹25,000 કરોડ હતી.ઉદ્યોગ પર ટેરિફની અસર વધુ સ્પષ્ટ થવાની સંભાવના છે કારણ કે યુએસમાં નિકાસ અન્ય દેશોની નિકાસ કરતાં વધુ છે. FY25E માં અન્ય દેશોમાં નિકાસ ₹23,000 કરોડ રહી, જે FY24 માં ₹20,000 કરોડ હતી.. ક્રિસિલે 40 હોમ ટેક્સટાઇલ કંપનીઓનું વિશ્લેષણ કર્યું જે ઉદ્યોગની આવકમાં 40-45 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.સ્પર્ધાત્મક ધાર જાળવી રાખવીરિપોર્ટ મુજબ, આ ત્રણ પરિબળો ફટકો ઘટાડી શકે છે:એપ્રિલ-ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન વેચાણ વૃદ્ધિવૈકલ્પિક ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં વૈવિધ્યકરણચીન, પાકિસ્તાન અને તુર્કી જેવા સ્પર્ધાત્મક દેશોની મર્યાદિત ક્ષમતાઓવધુમાં, દેવામુક્ત બેલેન્સ શીટ ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ પરની અસરને આંશિક રીતે સરભર કરશે, રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે.ક્રિસિલ રેટિંગ્સના ડેપ્યુટી ચીફ રેટિંગ ઓફિસર મનીષ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સ્પર્ધક દેશોમાં કપાસ આધારિત હોમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનની મર્યાદિત ક્ષમતા સાથે, ભારત નજીકના ભવિષ્યમાં યુએસ બજારમાં તેની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ જાળવી શકશે. આનાથી નાણાકીય વર્ષ 26 માં એકંદર ઉદ્યોગ આવકમાં ઘટાડો 5-10 ટકા સુધી મર્યાદિત થવો જોઈએ."યુકે, ઇયુ વૈકલ્પિક બજારો તરીકે ઉભરી આવશેયુરોપિયન યુનિયન (EU) અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) સાથે વધતા વેપારથી ઉત્પાદકોને યુએસમાં ઓછી ખરીદીને સરભર કરવામાં મદદ મળશે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે. નાણાકીય વર્ષ 25 માં આ ભૌગોલિક સ્થળોએ ભારતના સ્થાનિક કાપડ નિકાસમાં લગભગ 13 ટકા ફાળો આપ્યો હતો.ભારતે તાજેતરમાં યુકે સાથે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને EU સાથે વાટાઘાટોના અંતિમ તબક્કામાં છે.ક્રિસિલ રેટિંગ્સના ડિરેક્ટર ગૌતમ શાહીએ જણાવ્યું હતું કે, "વૈકલ્પિક નિકાસ સ્થળોથી આવક વધારવામાં સમય લાગશે. દરમિયાન, આ નાણાકીય વર્ષના બાકીના ભાગમાં યુએસમાં નિકાસ પર કાર્યકારી નફાકારકતામાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ શકે છે, કારણ કે ભારતીય નિકાસકારો ઊંચા ડ્યુટીનો અમુક ભાગ શોષી લે છે અને કેટલાક ફુગાવાના કારણે યુએસમાંથી માંગમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા રાખે છે."વધુ વાંચો :- કાપડ-એપરલ ક્ષેત્ર સ્થાનિક વપરાશ પર આધારિત છે: SIMA
ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે સ્થાનિક વપરાશ મહત્વપૂર્ણ: SIMAસધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ દુરાઈ પલાનીસામીએ ગુરુવારે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફને કારણે યુએસમાં નિકાસમાં "કામચલાઉ ઘટાડા" ને પહોંચી વળવામાં કાપડ અને વસ્ત્રોનો સ્થાનિક વપરાશ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.તાજેતરના યુએસ ટેરિફથી નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા થયા હોવા છતાં, ઉદ્યોગ આશાવાદી છે. હાલમાં, ભારતની કુલ કાપડ નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો લગભગ 28% છે, જેનું મૂલ્ય લગભગ $11 બિલિયન છે.ઉદ્યોગ નવી બજાર તકો શોધવા અને તેના નિકાસ આધારને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે સરકાર સાથે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સતત નીતિ સમર્થન, કર માળખાના તર્કસંગતકરણ અને વ્યૂહાત્મક બજાર ઍક્સેસ પહેલ સાથે, ઉદ્યોગ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં ગતિ જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ દુરાઈ પલાનીસામીએ ગુરુવારે એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે 50% ટ્રમ્પ ટેરિફને કારણે યુએસમાં નિકાસમાં "કામચલાઉ ઘટાડા" ને પહોંચી વળવામાં કાપડ અને વસ્ત્રોનો સ્થાનિક વપરાશ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.તાજેતરના યુએસ ટેરિફથી નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા થયા હોવા છતાં, ઉદ્યોગ આશાવાદી છે. હાલમાં, ભારતની કુલ કાપડ નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો લગભગ 28% છે, જેનું મૂલ્ય લગભગ $11 બિલિયન છે.ઉદ્યોગ નવી બજાર તકો શોધવા અને તેના નિકાસ આધારને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે સરકાર સાથે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સતત નીતિ સમર્થન, કર માળખાના તર્કસંગતકરણ અને વ્યૂહાત્મક બજાર ઍક્સેસ પહેલ સાથે, ઉદ્યોગ સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં ગતિ જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ ધરાવે છે.ટેક્સટાઇલ મશીનરી પર 18% GST લાદવો એ અત્યંત મૂડી-સઘન કાપડ ઉદ્યોગ માટે એક નોંધપાત્ર બોજ છે, જે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન યોજનાના અભાવે કાર્યકારી મૂડી અને નવા રોકાણોને ગંભીર અસર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આ મુદ્દાને ઉકેલવા, તેમજ MMF અને તેના ઉત્પાદનો પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશોના અમલીકરણથી ઉદ્ભવતા પડકારોનો ઉકેલ ઉદ્યોગની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.ઉદ્યોગના નેતાઓની આગામી પેઢી ઉભરતા વૈશ્વિક બજારોની શોધ કરશે અને MMFનો ઉપયોગ કરીને નવીન ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, શ્રી પલાનીસામીએ જણાવ્યું હતું.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ કોઈમ્બતુરમાં આયોજિત એસોસિએશનની 66મી વાર્ષિક બેઠકમાં પલ્લવ ટેક્સટાઇલ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર દુરાઈ પલાનીસામીને 2025-2026 માટે SIMAના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.તિરુપુરની સુલોચના કોટન સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એસ. કૃષ્ણકુમારને એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા અને દિંડીગુલની શિવરાજ સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે. શિવરાજને એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.ગુરુવારે યોજાયેલી SIMA કોટન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ એસોસિએશન (SIMA CDRA) ની વાર્ષિક બેઠકમાં, એસ.કે. કોઈમ્બતુર સ્થિત શિવ ટેક્સયાર્નના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કૃષ્ણકુમારને સિમાના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. સુંદરરામનને 2025-2026 માટે ફરીથી ચેરમેન તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા. ઇરોડ સ્થિત પલ્લવ ટેક્સટાઇલ્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર શ્રી દુરાઈ પલાનીસામી અને તિરુપ્પુર સ્થિત સુલોચના કોટન સ્પિનિંગ મિલ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એસ. કૃષ્ણકુમારને અનુક્રમે વાઇસ ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.40 પર ખુલ્યો.
ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 4 પૈસા વધીને 88.40 પર ખુલ્યો.ડોલર સામે રૂપિયો 88.40 પર ખુલ્યો. પાછલા સત્રમાં રૂપિયો 88.44 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- "ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની બેઠક - MSME નિકાસકારો સહકાર".
મીટિંગનો સારાંશ – કાપડ મંત્રાલય, નવી દિલ્હીનવી દિલ્હીના કાપડ મંત્રાલય ખાતે સચિવ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાની અધ્યક્ષતામાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI)ના ચેરમેન શ્રી લતિલ ગુપ્તા અને દેશભરના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોના જિનર્સ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી.મીટિંગ દરમિયાન, શ્રીમતી સિંગલાએ ઉદ્યોગના સૂચનો અને ચિંતાઓ સાંભળી અને સકારાત્મક અને દૂરંદેશી અભિગમ રજૂ કર્યો. જિનર્સ સંબંધિત મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે કેટલાક મુદ્દાઓ પર વધુ ચર્ચા કરવાની જરૂર હતી.મીટિંગના મુખ્ય પરિણામો:૧. CCI કોટન લિન્ટ ધોરણોની સમીક્ષા કરશે અને તેમને વધુ વ્યવહારુ બનાવશે.૨. બ્લેકલિસ્ટિંગ જોગવાઈઓ મોટાભાગે દૂર કરવામાં આવશે.૩. સુધારેલા અને અપડેટ કરેલા નિયમો અને શરતોના આધારે નવા ટેન્ડર જારી કરવામાં આવશે.૪. જિનર્સ એસોસિએશનોને L1 અને અન્ય બિડર્સના મૂલ્યાંકન માટે ડ્રાફ્ટ ફ્રેમવર્ક સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.આ બેઠક અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થઈ અને તમામ હિસ્સેદારો દ્વારા તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી. ખાસ કરીને, પ્રથમ વખત દેશના વિવિધ જિનર્સ સંગઠનો એક મંચ પર ભેગા થયા અને તેમની સમસ્યાઓ અને સૂચનો સામૂહિક રીતે રજૂ કર્યા.બેઠકમાં ભાગ લેનારા સંગઠનો:* મહારાષ્ટ્ર કોટન જિનર્સ સંગઠન* વિદર્ભ કોટન સંગઠન* મરાઠવાડા કોટન સંગઠન* ખાનદેશ કોટન સંગઠન* તેલંગાણા કોટન સંગઠન* સૌરાષ્ટ્ર કોટન સંગઠન* ઉત્તર ભારત કોટન સંગઠન* ઉચ્ચ રાજસ્થાન કોટન સંગઠન* મધ્યાંચલ કોટન સંગઠન* પંજાબ કોટન સંગઠન* હરિયાણા કોટન સંગઠન* ઓડિશા કોટન સંગઠન* આંધ્રપ્રદેશ કોટન સંગઠનબધા સંગઠનોએ શ્રીમતી પદ્મિની સિંગલાના નેતૃત્વ અને દૂરંદેશી અભિગમની પ્રશંસા કરી. હાજર પ્રતિનિધિઓએ અનુભવ્યું કે આ બેઠક ઉદ્યોગ માટે ખાતરી અને નક્કર ઉકેલો તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
૨૦૨૫-૨૬ માટે ભારતનો કેરી-ફોરવર્ડ કપાસ સ્ટોક ૫ વર્ષની ઊંચી સપાટી ૬૦.૬૯ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.ઓક્ટોબરમાં શરૂ થતી નવી સીઝન ૨૦૨૫-૨૬ માટે ભારતનો કેરી-ફોરવર્ડ કપાસ સ્ટોક ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડી પ્રતિ ગાંસડીના દરે અંદાજવામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થતી વર્તમાન ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનની શરૂઆતમાં કપાસનો સ્ટોક ૩૯.૧૯ લાખ ગાંસડી હતો."અંતિમ સ્ટોકમાં વધારો મુખ્યત્વે પાછલા વર્ષમાં ૧૫ લાખ ગાંસડીની સરખામણીમાં ૪૧ લાખ ગાંસડીની વધુ આયાતને કારણે થયો છે. ઉપરાંત, ઓપનિંગ સ્ટોક ૨૦૨૦-૨૧ કોવિડ વર્ષ પછી સૌથી વધુ છે, જ્યારે તે લગભગ ૧૨૦ લાખ ગાંસડી હતો," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ એસ ગણાત્રાએ બિઝનેસલાઈનને જણાવ્યું.સરકારે તાજેતરમાં વર્ષના અંત સુધી કપાસ પરની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે જેથી કાપડ ક્ષેત્રને યુએસ ટેરિફ મુદ્દાનો સામનો કરવામાં મદદ મળે. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન લગભગ ૨૦ લાખ ગાંસડી કપાસની આયાતની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."સરકારે આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી, ચાલુ ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે, CAI એ કપાસની આયાત તેના અગાઉના અંદાજથી ૨ લાખ ગાંસડી વધારીને ૪૧ લાખ ગાંસડી કરી છે. ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે કપાસની આયાત પાછલા વર્ષના ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડી કરતા લગભગ ૨૫.૮૦ લાખ ગાંસડી વધારે છે. ગણાત્રાએ માહિતી આપી હતી કે ૩૧ ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારતીય બંદરો પર ૩૬.૭૫ લાખ ગાંસડી કપાસ આવવાનો અંદાજ છે.દેશના વિવિધ સંગઠનો અને વેપાર સ્ત્રોતો દ્વારા રજૂ કરાયેલા તાજેતરના અહેવાલોના આધારે, ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે, CAI એ કપાસના ક્રશિંગના આંકડા એક લાખ ગાંસડી વધારીને ૩૧૨.૪૦ લાખ ગાંસડી કર્યા છે. ઓગસ્ટ સુધીમાં લગભગ ૩૦૭.૦૯ લાખ ગાંસડી કપાસનું આગમન થયું છે અને બાકીની ૫.૩૧ લાખ ગાંસડી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આવવાની ધારણા છે. મહારાષ્ટ્રમાં પિલાણનો અંદાજ ૧ લાખ ગાંસડી વધારીને ૯૧ લાખ ગાંસડી અને આંધ્રપ્રદેશમાં ૦.૫ લાખ ગાંસડી વધારીને ૧૨.૫ લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેલંગાણામાં પિલાણનો અંદાજ ૦.૫ લાખ ગાંસડી ઘટાડીને ૪૯ લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે.CAI એ ૨૦૨૪-૨૫ માટે વપરાશનો અંદાજ ૩૧૪ લાખ ગાંસડી રાખ્યો છે, જે અગાઉના અંદાજ જેવો જ છે. ઓગસ્ટ સુધીમાં વપરાશ ૨૮૬ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે નિકાસ ૧૮ લાખ ગાંસડી અંદાજવામાં આવી છે, જે ગયા વર્ષના ૨૮.૩૬ લાખ ગાંસડી કરતા ૧૦.૩૬ લાખ ગાંસડી ઓછી છે.વધુ વાંચો:- એપ દ્વારા કપાસના વેચાણ માટે સ્લોટ બુક કરો, બજારમાં ભીડથી છૂટકારો મેળવો
કપાસ વેચવા માટે બજારમાં રાહ જોવાની જરૂર નથી, ખેડૂતો આ મોબાઇલ એપથી સ્લોટ બુક કરી શકે છે.ખેડૂતોની સુવિધા માટે, ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 'કપસ કિસાન' મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. જેના દ્વારા ખેડૂતો ઓનલાઈન નોંધણી કરાવીને ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ વેચી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે નોંધણી અને સ્લોટ બુકિંગ કેવી રીતે કરવું.દર વર્ષે લાખો ખેડૂતો મંડીઓમાં તેમનો કપાસનો પાક વેચે છે, પરંતુ ઘણીવાર તેમને MSPનો લાભ મળતો નથી. ઘણી વખત ખેડૂતોને વચેટિયાઓ પર આધાર રાખવો પડે છે, જેના કારણે તેમને યોગ્ય ભાવ મળતો નથી. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતોની સુવિધા માટે, ભારત સરકારની કપાસ ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 'કપસ કિસાન' મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. જ્યાં ખેડૂતો ઘરે બેઠા તેમના મોબાઇલ પરથી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવીને પાક વેચવા માટે સ્લોટ બુક કરી શકે છે.30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નોંધણી કરાવોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ 'કપસ કિસાન' એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને મોબાઇલના એપલ IOS એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. અકોલામાં કપાસનો પાક વેચવા માટે ખેડૂતોએ 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કપાસ કિસાન એપ પર નોંધણી કરાવવી પડશે.કપાસ કિસાન એપ દ્વારા, ખેડૂતો સીધા સરકારી ખરીદી પ્રણાલી સાથે જોડાયેલા રહેશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિજિટલ અને પેપરલેસ હશે. જેમાં કપાસના પાક માટે ચૂકવણી MSPની ગેરંટી સાથે સીધા ખેડૂતના બેંક ખાતામાં પહોંચશે.કપાસ કિસાન એપની વિશેષતાઓઓનલાઈન નોંધણી: ખેડૂતો પોતાના મોબાઈલ નંબર અને આધાર સાથે પોતાની નોંધણી કરાવી શકે છે.સ્લોટ બુકિંગ: ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે અનુકૂળ સમય અને તારીખ પસંદ કરી શકે છે.પેમેન્ટ ટ્રેકિંગ: વેચાણ પછી મોબાઈલ પરથી ચુકવણીની સ્થિતિ ચકાસી શકાય છે.સુરક્ષિત વ્યવહાર: ખેડૂતોને વચેટિયાઓ પર આધાર રાખવો પડશે નહીં.પારદર્શિતા: ખરીદી પ્રક્રિયા ડિજિટલ હોવાને કારણે, કોઈપણ પ્રકારની ખલેલ થવાની શક્યતા ઓછી થશે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 31 પૈસા ઘટીને 88.44 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો 31 પૈસા ઘટીને 88.44 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેની શરૂઆતની ટોચ 88.13 હતી.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 123.58 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા વધીને 81,548.73 પર અને નિફ્ટી 32.40 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને 25,005.50 પર બંધ થયો. લગભગ 1867 શેર વધ્યા, 1854 શેર ઘટ્યા અને 131 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- જલગાંવ: કપાસના સડાને કારણે ઉત્પાદનમાં 40% ઘટાડો થવાના સંકેતો
જલગાંવમાં કપાસનો સડો... ઉત્પાદનમાં ૩૦ થી ૪૦ ટકા ઘટાડો થવાના સંકેતો !જલગાંવ - જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસાદ હવે બંધ થઈ ગયો છે. જોકે, વરસાદ પછી કપાસના સડાનો પ્રકોપ વધ્યો હોવાથી ખેડૂતો ચિંતિત છે. કૃષિ નિષ્ણાતોએ સડાને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં ૩૦ થી ૪૦ ટકાનો ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે.જલગાંવ જિલ્લામાં ખેડૂતોએ તેમની ખેતી ઘટાડી દીધી હોવાથી, આ વર્ષે ખરીફ સિઝનમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં લગભગ ૨૧ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે કપાસ, જે હાલમાં દાણા પાકવાના તબક્કામાં છે, વરસાદ બંધ થયા પછી તેમાં સડો વ્યાપકપણે ફેલાયો છે. લીલા પાંદડા પણ અચાનક લાલ થવા લાગ્યા છે, આ જોઈને ખેડૂતોએ પણ પગલાં લીધા છે. જલગાંવના કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના નિષ્ણાતોના મતે, કપાસના પાકમાં સડો એ કોઈ રોગ નથી પણ એક પ્રકારની અસામાન્યતા છે. અમેરિકન હાઇબ્રિડ બીટી જાતમાં આ અસામાન્યતા મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે. પાણીનો તણાવ, જમીનમાં વધુ પડતું પાણી જાળવી રાખવું, એટલે કે જમીનમાં ભેજનો અભાવ, તાપમાનમાં ફેરફાર, ચૂસણખોરી જીવાતોનો ઉપદ્રવ અને નાઇટ્રોજન અને મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વોનું અસંતુલન કપાસના પાક પર લાલ ડાઘ પડવાના મુખ્ય કારણો છે.લાલ ડાઘ પડવા માટેના ઉપાયો શું છે?કપાસ પર લાલ ડાઘ પડવાથી બચવા માટે, પાકની શરૂઆતથી જ સંકલિત પોષક તત્વોનું સંચાલન કરવું જોઈએ. વાવેતર પહેલાં જૈવિક ખાતર, ખેતરનું ખાતર, ખાતર, વર્મીકમ્પોસ્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉપરાંત, એઝોટોબેક્ટર અને ફોસ્ફરસ-દ્રાવ્ય બેક્ટેરિયાથી બીજની સારવાર કરવી જોઈએ. રાસાયણિક ખાતરો અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો ઉપયોગ ભલામણ મુજબ કરવો જોઈએ. રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તે યોગ્ય સમયે, યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય માત્રામાં આપવા જોઈએ. જો કપાસમાં વરસાદી પાણી જમા થતું જોવા મળે, તો તાત્કાલિક પાણીનો નિકાલ કરવો જરૂરી છે. જો પાણીની ઉપલબ્ધતા ઓછી હોય, તો એક પછી એક વરસાદ પડવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો ભેજ હોય, તો હળવી ખેતી કરવી જોઈએ. પાકમાં ખાતર નાખવું પણ જરૂરી છે. જો નાઇટ્રોજનનો છેલ્લો હપ્તો આપવામાં આવ્યો ન હોય, તો પ્રતિ એકર 40 થી 50 કિલો યુરિયા આપવું જોઈએ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટનો ઉપયોગ પ્રતિ હેક્ટર 20 થી 30 કિલો કરવો જોઈએ. ઉપરાંત, બે ટકા ડીએપી અથવા દ્રાવ્ય ખાતરોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જલગાંવએ સલાહ આપી છે કે પ્રથમ છંટકાવ પછી, 10-15 દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા જોઈએ.જો કપાસના પાકને લાલ સુકારો રોગનો રોગ થાય છે, તો ઉપજમાં 30 થી 40 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેથી, ખેડૂતોએ સમયસર નિવારક પગલાં લેવા જોઈએ. - ડો. ગિરીશ ચૌધરી (ઉત્પાદક- કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જલગાંવ)વધુ વાંચો :- 2026 માં ભારતનો GDP 6.6% વધવાનો અંદાજ છે.
ટેરિફ દબાણ છતાં ભારતનો GDP FY26 માં 6.6% ના દરે વૃદ્ધિ પામશે: રિપોર્ટનોમુરાએ તેના તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે નીતિગત ફેરફારોને સમાવીને, નાણાકીય વર્ષ 26 માં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ દર વાર્ષિક ધોરણે 6.6 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. આ ધારણા હેઠળ છે કે 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ FY26 સુધી ચાલુ રહેશે, અને 25 ટકા રશિયન દંડ ફક્ત નવેમ્બર સુધી લાગુ રહેશે. બીજી બાજુ, જો બંને પક્ષો તેમના શબ્દ પર વળગી રહે છે, જેના પરિણામે 50 ટકા ટેરિફ દર ચાલુ રહેશે, તો GDP વૃદ્ધિ પર વાર્ષિક દરના આધારે 0.8 ટકા પોઇન્ટ (pps) અસર થવાની ધારણા છે.ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) પણ GDP ના લગભગ 1.1 ટકા સુધી સંકુચિત થઈ શકે છે. તેના અહેવાલ 'ભારત-યુએસ વેપાર ઝઘડો: દૃષ્ટિકોણ, સ્પીલઓવર અને વ્યૂહાત્મક પરિવર્તન' માં, નોમુરાએ જણાવ્યું હતું કે નિકાસ-લક્ષી ક્ષેત્રોમાં નોકરી ગુમાવવાથી રોકાણ અને વપરાશ પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે, અને ટેરિફ અથવા બિન-ટેરિફ અવરોધો દ્વારા વધુ વૃદ્ધિ થવાનું જોખમ હોઈ શકે છે.રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા ૫૦ ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ અમેરિકા-ભારત વેપાર વાટાઘાટો અટકી ગઈ છે. કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રમાં હજુ પણ મડાગાંઠ યથાવત છે, કારણ કે ભારત એક વ્યાપક કરાર માટે દબાણ કરી રહ્યું છે જ્યારે અમેરિકા ઝડપી ઉકેલની તરફેણ કરે છે. સ્થાનિક સ્તરે, વડા પ્રધાન મોદીએ ખેડૂતોના રક્ષણ માટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેને વિરોધ પક્ષો અને વ્યવસાયો તરફથી દુર્લભ સમર્થન મળી રહ્યું છે, અને આત્મનિર્ભરતા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.નવા ટેરિફ માળખા સાથે, ભારત અને ચીન વચ્ચે ખર્ચનો તફાવત ઓછો થયો છે, અને ભારત અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ સ્પર્ધકો વચ્ચે, તે ચીનના પક્ષમાં ગયો છે. આનાથી નવી સપ્લાય ચેઇનના સ્વભાવ પર અનેક અસરો પડી શકે છે, જેમ કે કાપડ, ચામડું અને રમકડાં પર નકારાત્મક અસર, અને ભારતીય કંપનીઓ તેમના યુએસ ગ્રાહક આધારને જાળવી રાખવા માટે ઓછા ટેરિફવાળા દેશોમાં તેમના ઉત્પાદનને સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે. જો કે, રિપોર્ટમાં આગળ જણાવાયું છે કે આ ફક્ત ભારત માટે વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલા એકીકરણને અવરોધશે, તેને સંપૂર્ણપણે પાટા પરથી ઉતારશે નહીં.નોમુરા નિકાસકારોને ટેકો આપવા અને અર્થતંત્રને સ્થિર કરવા માટે બહુપક્ષીય સરકારી પ્રતિભાવની અપેક્ષા રાખે છે. આ પગલાંમાં નાણાકીય અને નાણાકીય સમર્થન, નિકાસ વૈવિધ્યકરણ અને મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) ને વેગ આપવાનો સમાવેશ થવાની અપેક્ષા છે. માળખાકીય સુધારાઓ પણ ઝડપી બનવાની શક્યતા છે, જેમાં માલ અને સેવા કર (GST) ના તર્કસંગતકરણની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. આ પછી FDI, નિયંત્રણમુક્તિ, પરિબળ બજાર સુધારા, ખાનગીકરણ અને વહીવટી સુવ્યવસ્થિતીકરણનું વધુ ઉદારીકરણ થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 88.13 પર ખુલ્યો
એશિયન ચલણોમાં ઘટાડો થતાં રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 88.13/USD પર ખુલ્યો.11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 88.13 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ સમયે 88.10 હતો, કારણ કે એશિયન ચલણો નબળા પડ્યા હતા.વધુ વાંચો :- પુણે જિલ્લામાં કપાસના વાવેતરમાં તીવ્ર વધારો
પુણે જિલ્લામાં કપાસના ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઉછાળોપુણે: પુણે જિલ્લામાં આ વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર સામાન્ય સરેરાશ કરતા ઘણો વધી ગયો છે. જ્યારે સામાન્ય રીતે વાર્ષિક ૧,૧૨૨ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે, ત્યારે આ વર્ષે આ આંકડો ૧,૯૫૫ હેક્ટર પર પહોંચી ગયો છે - જે ૭૪% નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે, કૃષિ વિભાગના આંકડા મુજબ.તાજેતરના વર્ષોમાં, જિલ્લામાં કપાસના વાવેતરમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, વલણ ઊલટું થતું દેખાય છે. ચાલુ ખરીફ સિઝન દરમિયાન, દૌંડ, શિરુર, બારામતી, ઇન્દાપુર અને પુરંદર તાલુકાના ખેડૂતોએ અનેક પરંપરાગત પાકોને બદલે કપાસની ખેતી પસંદ કરી છે.કૃષિ નિષ્ણાતો આ પરિવર્તન માટે અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ, સમયસર વહેલો વરસાદ અને સારા બજાર ભાવની અપેક્ષાને આભારી છે. કપાસની ઓછી પાણીની જરૂરિયાતે ખેડૂતોના નિર્ણયોને પણ પ્રભાવિત કર્યા છે, ખાસ કરીને પાણીની અછતનો સામનો કરી રહેલા વિસ્તારોમાં.ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે, જિલ્લા કૃષિ વિભાગ ગુણવત્તાયુક્ત બીજ, જીવાત વ્યવસ્થાપન સંસાધનો અને ખેતરમાં માર્ગદર્શનનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓ પાકની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નિયમિતપણે ખેતરોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.વાવેતરમાં થયેલા વિસ્તરણને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે જિલ્લામાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. જોકે, ખેડૂતો સાવધ રહે છે, અને તેઓ નિર્દેશ કરે છે કે અંતિમ ઉપજ અને નફો આગામી મહિનાઓમાં હવામાનની સ્થિતિ, જીવાત અને રોગ વ્યવસ્થાપન અને ભાવ વલણો પર આધાર રાખે છે.વધુ વાંચો :- INR 03 પૈસા વધીને 88.10 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા વધીને 88.10 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.13 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 323.83 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 81,425.15 પર અને નિફ્ટી 104.5 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા વધીને 24,973.10 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2169 શેર વધ્યા, 1558 શેર ઘટ્યા અને 114 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસના વાવેતરમાં ભારે ઘટાડો: દાયકાનું સૌથી નીચું સ્તર
૧૩૨ લાખ હેક્ટરથી ૧૦૯ લાખ હેક્ટર: કપાસનું વાવેતર દાયકાના સૌથી નીચા સ્તરેછેલ્લા છ વર્ષમાં ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે આગામી ઉત્પાદન વલણો અંગે ચિંતા વધી રહી છે.વાવણી વિસ્તારનો ટ્રેન્ડ:૨૦૨૦-૨૧માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૩૨.૮૫ લાખ હેક્ટર હતો, પરંતુ ત્યારથી તેમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ૨૦૨૪-૨૫ સુધીમાં, આ વિસ્તાર ઘટીને ૧૧૨.૯૫ લાખ હેક્ટર થયો છે, અને વર્તમાન ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનમાં, તે વધુ ઘટીને ૧૦૯.૧૭ લાખ હેક્ટર થયો છે - જે છેલ્લા છ વર્ષમાં સૌથી નીચો છે.ઉત્પાદન ઝાંખી:કપાસનું ઉત્પાદન વ્યાપકપણે વાવેતર વલણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ૨૦૨૦-૨૧માં ૩૫૨.૪૮ લાખ ગાંસડીના ઉચ્ચ સ્તરથી, ૨૦૨૪-૨૫માં ઉત્પાદન ઘટીને ૩૦૬.૯૨ લાખ ગાંસડી થયું છે. ચાલુ સિઝન (૨૦૨૫-૨૬) માટે ઉત્પાદન અંદાજ હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહ્યો છે, પરંતુ ઓછા વાવેતરને કારણે, વિશ્લેષકો અપેક્ષા રાખે છે કે અનુકૂળ હવામાન અને સુધારેલા ઉપજ ઘટાડાને સરભર ન કરે ત્યાં સુધી તે વધુ ઘટશે.બજારનું ભવિષ્ય:ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે ઓછા વાવેતર વિસ્તારથી પુરવઠો ઘટી શકે છે, જે સ્થાનિક કપાસના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. જોકે, આવનારા મહિનાઓમાં પાકની સ્થિતિ, જીવાતોના દબાણ અને વરસાદના વિતરણ પર ઘણું નિર્ભર રહેશે.વર્ષ-દર-વર્ષ વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થતાં, હિસ્સેદારો 2025-26 માં ભારતના કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે કે સારી ઉપજને કારણે સ્થિર થશે તેના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ-મોદી વેપાર વાટાઘાટો પર વિશ્વાસ
ટ્રમ્પ અને મોદી દ્વિપક્ષીય વેપાર વાટાઘાટોમાં સકારાત્મક પરિણામનો વિશ્વાસ ધરાવે છેઅમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ટ્વિટર દ્વારા અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટોમાં પ્રગતિની જાહેરાત કરી અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ચર્ચાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે."મને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે ભારત અને અમેરિકા આપણા બંને દેશો વચ્ચે અસ્તિત્વમાં રહેલા વેપાર અવરોધોને દૂર કરવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે. હું આગામી અઠવાડિયામાં મારા ખૂબ જ સારા મિત્ર, વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરવા આતુર છું. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા બે મહાન દેશો માટે સકારાત્મક પરિણામ સુધી પહોંચવું બિલકુલ મુશ્કેલ નહીં હોય," ટ્રમ્પે કહ્યું.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા આપતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના ભવિષ્ય વિશે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો અને બંને દેશો વચ્ચે કુદરતી ભાગીદારી પર ભાર મૂક્યો.મોદીએ કહ્યું, "ભારત અને અમેરિકા નજીકના મિત્રો અને કુદરતી ભાગીદારો છે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણી વેપાર વાટાઘાટો ભારત-અમેરિકન ભાગીદારીની અપાર સંભાવનાઓને ખોલવાનો માર્ગ મોકળો કરશે. અમારી ટીમો આ ચર્ચાઓના વહેલા નિષ્કર્ષ તરફ કામ કરી રહી છે. હું પણ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરવા આતુર છું. સાથે મળીને, આપણે આપણા બંને દેશોના લોકો માટે એક ઉજ્જવળ અને વધુ સમૃદ્ધ ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરીશું."આ નિવેદનો સૂચવે છે કે બંને નેતાઓ આગામી અઠવાડિયામાં વધુ વાટાઘાટો માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને વેપાર અવરોધોને દૂર કરવા અને આર્થિક સહયોગને મજબૂત બનાવવાના દ્વિપક્ષીય પ્રયાસોમાં એક નવી ગતિ જોવા મળી રહી છે.વધુ વાંચો :-પીએમ મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે ધારમાં પીએમ મિત્ર પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે
પીએમ મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે ધારમાં પીએમ મિત્ર પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે, કપાસના ખેડૂતો અને ઉદ્યોગને ફાયદો થશે.મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં દેશનો પ્રથમ પીએમ મિત્ર (પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન અને એપેરલ) પાર્ક બનવા જઈ રહ્યો છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 17 સપ્ટેમ્બરે જિલ્લાના બદનાવર તાલુકાના ભૈસોલા ગામમાં આ મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનો શિલાન્યાસ કરશે. આ પાર્ક કપાસ આધારિત ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર હશે, જે રાજ્યના અર્થતંત્રને નવી દિશા આપશે અને લાખો લોકો માટે રોજગારની તકો ઉભી કરશે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે સોમવારે કાર્યક્રમની તૈયારીઓ અંગે આયોજિત સમીક્ષા બેઠકમાં આ માહિતી આપી હતી.લગભગ 3 લાખ રોજગારની તકો ઉભી થશેમુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે જણાવ્યું હતું કે પીએમ મિત્ર પાર્ક લગભગ 1 લાખ પ્રત્યક્ષ અને 2 લાખથી વધુ પરોક્ષ રોજગારની તકો પૂરી પાડશે. એકંદરે, 3 લાખથી વધુ લોકોને તેનો લાભ મળશે. આ તક ખાસ કરીને કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોના ખેડૂતો અને સ્થાનિક યુવાનોને નવી શક્યતાઓ આપશે.આ કપાસ જિલ્લાઓને ફાયદો થશેધાર, ઝાબુઆ, ઉજ્જૈન, ખરગોન અને બરવાની જેવા જિલ્લાઓ કપાસના ઉત્પાદનમાં પહેલાથી જ આગળ છે. આવી સ્થિતિમાં, અહીં એક મોટો કપાસ આધારિત ઔદ્યોગિક પાર્ક સ્થાપવાથી ખેડૂતો અને ઉદ્યોગ બંને માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કાચા માલની ઉપલબ્ધતા અને ઉદ્યોગો માટે સારી માળખાગત સુવિધા સાથે, કપાસની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલા એક જ જગ્યાએ વિકસિત થશે.ખેતરથી ફેશન - બધા એક જ જગ્યાએ કામ કરે છેપીએમ મિત્ર પાર્કનો ઉદ્દેશ્ય 'ખેતરથી ફેશન' ની વિભાવનાને વાસ્તવિક આકાર આપવાનો છે. આમાં, યાર્ન ઉત્પાદન, વણાટ, રંગકામ અને કપડા ઉત્પાદનની સમગ્ર પ્રક્રિયા એક જ જગ્યાએ કરવામાં આવશે. આનાથી ખર્ચ ઘટશે, સમય બચશે અને નિકાસ ક્ષમતા પણ વધશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધામાં ભારતીય કાપડ ક્ષેત્ર વધુ મજબૂત બનશે.સરકારનો અંદાજ છે કે આ પાર્કમાં રોકાણકારોનો રસ વધશે. કાપડ અને કપડા ક્ષેત્રના મોટા ઉદ્યોગસાહસિકો અહીં રોકાણ કરશે. આનાથી સ્થાનિક સ્તરે રોજગારી વધશે જ નહીં, પરંતુ નાના ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સને પણ તકો મળશે. યુવાનોને કૌશલ્ય વિકાસ સાથે કામ કરવાની તક મળશે અને મહિલાઓ માટે રોજગારના નવા રસ્તા પણ ખુલશે.એપ્રોચ રોડ અને અન્ય તૈયારીઓ પૂરજોશમાંરાજ્યના અર્થતંત્રમાં કપાસ અને કાપડ ક્ષેત્ર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ પાર્કના ઉદઘાટનથી આ યોગદાન વધુ મજબૂત બનશે. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં વધારા સાથે, રાજ્યની નિકાસ વધશે અને ખેડૂતોને પણ સારા ભાવ મળશે. ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં આવકના નવા સ્ત્રોતો વિકસાવવામાં આવશે.આ પ્રોજેક્ટ કેન્દ્રની મહત્વાકાંક્ષી યોજના હેઠળના સાત પીએમ મિત્ર પાર્કમાંથી પ્રથમ છે, જેનું ભૂમિપૂજન થવા જઈ રહ્યું છે. આગામી સમયમાં, અન્ય રાજ્યોમાં પણ આવા પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે પાર્ક માટે વ્યાપક તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પરિવહન વ્યવસ્થા અને કનેક્ટિંગ રોડ માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. તે જ સમયે, સ્થળનો લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો :-ગિરિરાજ સિંહની મોટી નિકાસ યોજના: તમારે શું જાણવાની જરૂર છે
કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે MSME નિકાસકારોની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી, $100 બિલિયનની નિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કર્યોકેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે મંગળવારે MSME કાપડ નિકાસકારો સાથે એક પરામર્શ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી, જેમાં તેમણે ભારતીય આયાત પર તાજેતરમાં લાદવામાં આવેલા 50% યુએસ ટેરિફ સહિત વૈશ્વિક પડકારો છતાં, 2030 સુધીમાં $100 બિલિયનની નિકાસ સુધી પહોંચવાના ભારતના રોડમેપ પર પ્રકાશ પાડ્યો.સિંહે ભારતના મજબૂત પ્રદર્શન પર પ્રકાશ પાડ્યો: જુલાઈ 2025 માં કાપડ નિકાસ 5.37% વધીને $3.1 બિલિયન થઈ, જ્યારે એપ્રિલ-જુલાઈ નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 3.87% વધી. રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ (+7.87%), કાર્પેટ (+3.57%), અને શણ ઉત્પાદનો (+15.78%) જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોએ આ વૃદ્ધિને વેગ આપ્યો. જાપાન (+17.9%), યુકે (+7.39%), અને યુએઈ (+9.62%) જેવા ભાગીદાર બજારોમાં પણ મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી.મંત્રીએ 40 નવા વૈશ્વિક બજારોમાં વ્યૂહાત્મક વૈવિધ્યકરણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, જે સામૂહિક રીતે લગભગ $600 બિલિયનના કાપડ આયાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે પ્રધાનમંત્રીના "વોકલ ફોર લોકલ" માટેના આહ્વાનને અનુરૂપ સ્થાનિક માંગને પણ વેગ આપશે.56મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં જાહેર કરાયેલા GST સુધારાઓને "ગેમ-ચેન્જર્સ" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખર્ચ ઘટાડવા, માંગ વધારવા અને કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. સિંહે સરકારના "ફાર્મ ફ્રોમ ફાર્મ, ફેશન ફ્રોમ ફેક્ટરી એન્ડ ફોરેન" (5F) ફોર્મ્યુલાને ભારતના વિકાસ મંત્ર તરીકે પુનરાવર્તિત કર્યો.નિકાસકારોએ સુધારાઓનું સ્વાગત કર્યું પરંતુ નાણાકીય સહાય, સરળ પાલન અને હાથવણાટ, હસ્તકલા અને GI-ટેગવાળા સ્વદેશી ઉત્પાદનોના મજબૂત વૈશ્વિક બ્રાન્ડિંગની માંગ કરી. સિંહે નિકાસકારોને મુખ્ય વૈશ્વિક બજારોમાં વેરહાઉસ સ્થાપવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહકો સુધી સીધા પહોંચવા માટે ઈ-કોમર્સનો લાભ લેવા વિનંતી કરી.સરકારે સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે પહેલાથી જ ઘણા પગલાં શરૂ કર્યા છે, જેમાં ડિસેમ્બર 2025 સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ, નિકાસ જવાબદારીઓનો વિસ્તાર અને PLI યોજનાનો સમયગાળો વધારવાનો સમાવેશ થાય છે.વિઝન 2030 ને પુનરાવર્તિત કરતા, સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતનું લક્ષ્ય $250 બિલિયનનું સ્થાનિક કાપડ બજાર અને $100 બિલિયનની નિકાસ રાખવાનું છે, જે બજાર વૈવિધ્યકરણ, નવીનતા અને સ્વદેશી-સંચાલિત વૃદ્ધિ દ્વારા સમર્થિત છે."ભારત યુએસ અને $800 બિલિયનના વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં સ્પર્ધા કરશે. MSME ને કેન્દ્રમાં રાખીને, આપણે વધુ મજબૂત બનીશું," સિંહે ભાર મૂક્યો.વધુ વાંચો:- ટેરિફ કટોકટી: તિરુપુરમાં 40 અબજ રૂપિયાના ટેક્સટાઇલ ઓર્ડર રદ કરાયા
