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Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 02 पैसे गिरकर 90.67 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 90.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 90.65 था।और पढ़ें :- अमेरिका की डील: आर्थिक हितों का विस्तार
अमेरिकी व्यापार समझौता: शर्तों के पीछे की रणनीतिढाका और वाशिंगटन के बीच 9 फरवरी को हस्ताक्षरित नए पारस्परिक व्यापार समझौते को शुरू में बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया था। लेकिन अब बांग्लादेश के 47 अरब डॉलर के परिधान उद्योग में “कपास खंड” को लेकर भ्रम और चिंता बढ़ गई है। यह प्रावधान कहता है कि पारस्परिक टैरिफ में छूट तभी मिलेगी जब परिधान अमेरिकी कपास या मानव निर्मित फाइबर से बनाए जाएँ।समझौते के तहत बांग्लादेशी परिधानों पर पहले से लागू लगभग 16.5 प्रतिशत एमएफएन शुल्क के अलावा 19 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है। राहत न मिलने की स्थिति में कुल शुल्क 35.5 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। सरकार का कहना है कि अमेरिकी कच्चे माल से बने कपड़ों पर 19 प्रतिशत टैरिफ हटाया जाएगा, लेकिन उद्योग जगत का तर्क है कि मूल शुल्क फिर भी लागू रहेगा।बीजीएमईए के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने स्पष्ट किया कि समझौते से पहले के शुल्क माफ नहीं होंगे। उनका कहना है कि रियायत मिलने पर भी निर्यातकों को 16.5 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जिससे लागत ऊंची बनी रहेगी। साथ ही, समझौते में “निर्दिष्ट मात्रा” की सीमा तय की गई है, जो अमेरिका से आयात किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा पर निर्भर करेगी।विश्लेषकों और थिंक-टैंक विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की भाषा अस्पष्ट है और कई तकनीकी पहलू साफ नहीं हैं। यदि भारत जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भी समान लाभ मिलता है, तो बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह समझौते की शर्तों को स्पष्ट करे, अन्यथा यह बहुचर्चित सौदा अपेक्षित सुरक्षा देने में विफल हो सकता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 90.65 पर बंद हुआ।
सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.65 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.60 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 650.39 पॉइंट्स या 0.79 परसेंट बढ़कर 83,277.15 पर था, और निफ्टी 211.65 पॉइंट्स या 0.83 परसेंट बढ़कर 25,682.75 पर था। लगभग 1676 शेयर बढ़े, 2443 शेयर गिरे, और 181 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- OUTR के सहयोग से मजबूत होगा वस्त्र उद्योग
OUTR ने राज्य के हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किएभुवनेश्वर: ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (ओयूटीआर) ने हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और नवाचार पर सहयोग करने के लिए राज्य कपड़ा निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की उपस्थिति में शनिवार शाम को 'भव्य तोशाली स्वदेशी मेला' के उद्घाटन पर तीन साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।ओयूटीआर के कुलपति विभूति भूषण बिस्वाल ने कहा, "एमओयू प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और बुनकरों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इसमें गुणवत्ता परीक्षण और मानकीकरण सुविधाएं स्थापित करना, बाजार संबंधों का समर्थन करना, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं और सामग्रियों को विकसित करना और पारंपरिक कपड़ा ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना शामिल है।"उन्होंने कहा, "यह सहयोग करघा प्रौद्योगिकी, रंगाई और गुणवत्ता नियंत्रण में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को कवर करेगा। बुनकर समूहों और उत्पादन केंद्रों के साथ छात्र इंटर्नशिप, क्षेत्रीय परियोजनाओं और अंतिम वर्ष की परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।"आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, कठिन परिश्रम को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, समकालीन सौंदर्यशास्त्र के साथ पारंपरिक रूपांकनों के संयोजन वाले डिजाइन हस्तक्षेप और कार्यशालाओं, सेमिनारों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल के लिए उपकरणों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास शामिल है।यह समझौता पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण, तकनीकी साहित्य और केस अध्ययन की तैयारी, परामर्श और सलाहकार सेवाओं और बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञता के संसाधन साझा करने का प्रावधान करता है।और पढ़ें :- एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की नई कपास कटाई मशीन
एमपी समाचार: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास कटाई मशीन लॉन्च कीभोपाल (मध्य प्रदेश): केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भोपाल में आईसीएआर - केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईएई) में किसानों को एक कपास कटाई मशीन समर्पित की।मंत्री ने कहा कि अब तक कपास की चुगाई मैन्युअल रूप से करनी पड़ती थी, जिसमें अधिक समय, श्रम और अधिक लागत लगती थी।किसान लंबे समय से कपास की कटाई को आसान बनाने के लिए मशीन की मांग कर रहे थे और यह मांग अब पूरी हो गई है।उन्होंने स्वयं मशीन से कपास कटाई प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से समय की बचत होगी, लागत कम होगी और कपास की खेती अधिक लाभदायक बनेगी।मंत्री ने यह भी कहा कि अधिक उपज वाली रोग प्रतिरोधी कपास की नई किस्में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए प्रति एकड़ पौधों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 90.60 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.60/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 90.60 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 90.64 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री विवरण 2025-26
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी घटा दी। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,90,600 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
CCI ने कॉटन की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी कम कीं; इस हफ़्ते की नीलामी में बिक्री करीब 28,700 गांठें रही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 13 फरवरी, 2026 को खत्म हुए हफ़्ते में अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,400 घटाकर ₹1,700 प्रति कैंडी कर दीं। कीमत में कटौती के बावजूद, एजेंसी ने 9 फरवरी से 13 फरवरी तक कई सेंटर्स पर अपनी रेगुलर ई-नीलामी जारी रखी, जिसमें मौजूदा 2025-26 सीज़न से लगभग 28,700 गांठों की बिक्री इस हफ़्ते दर्ज की, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों ने हिस्सा लिया।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 9 फरवरी, 2026: हफ़्ते की शुरुआत अच्छी मांग के साथ हुई, जिसमें 2025-26 सीज़न से 23,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 18,900 गांठों के साथ सबसे ज़्यादा खरीदारी की, जबकि व्यापारियों ने 4,400 गांठें खरीदीं।10 फरवरी, 2026: बिक्री तेज़ी से घटकर 3,900 गाँठ रह गई, जिसमें 2,100 गाठें मिलों ने और 1,800 गाठें व्यापारियों ने खरीदीं, ये सभी मौजूदा सीज़न की हैं।11 फरवरी, 2026: सीज़न 2025-26 के लिए बिक्री और घटकर 1,500 गाँठ रह गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गाँठ और व्यापारियों ने 500 गाँठ खरीदीं।12–13 फरवरी, 2026: CCI के ऑनलाइन ऑक्शन में 2025–26 या 2024–25 सीज़न के लिए कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई, जो हफ़्ते के आखिर में कमज़ोर डिमांड दिखाता है।कुल बिक्री:ऑक्शन के बाद, CCI की कुल बिक्री इस तरह पहुंची:2025–26 सीज़न के लिए 3,90,600 बेल, और2024–25 सीज़न के लिए 98,82,400 बेल।
केंद्र सरकार एमएसपी और ई-नीलामी के माध्यम से कपास आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती हैनई दिल्ली: कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदे गए स्टॉक को जारी करके घरेलू कपड़ा और कताई उद्योगों को कपास की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करती है।प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को सक्षम करने के लिए ये स्टॉक एक पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेचे जाते हैं। जब बाजार की कीमतें समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो किसानों के हितों की रक्षा करने और निरंतर कपास उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कपास के लिए एमएसपी सालाना घोषित किया जाता है।मंत्री ने कहा कि कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप किए गए हैं।केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता के लिए पांच साल के मिशन की घोषणा की गई थी, जिसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को नोडल विभाग और कपड़ा मंत्रालय को भागीदार बनाया गया था।मिशन अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से कपास उत्पादन को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास सहित जलवायु-लचीला, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास शामिल है।इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास पर एक विशेष परियोजना कपड़ा मंत्रालय के समन्वय से आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर के माध्यम से 2023-24 से लागू की गई है।एमएसपी संचालन को मजबूत करने के लिए, सीसीआई ने अपने खरीद नेटवर्क को 2024-25 में 508 केंद्रों से बढ़ाकर 2025-26 में 571 केंद्रों तक बढ़ा दिया है, जिसमें 11 कपास उगाने वाले राज्यों के 150 जिले शामिल हैं। 2024-25 कपास सीज़न के दौरान, सीसीआई ने 37,437 करोड़ रुपये मूल्य की 100.16 लाख गांठें खरीदीं। 2025-26 में (5 फरवरी 2026 तक), 36,355 करोड़ रुपये मूल्य की 90.97 लाख गांठें खरीदी गई हैं।और पढ़ें :- ट्रम्प कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका कपास व्यापार में तेजी आई
ट्रंप काल में भारत-अमेरिका कपास व्यापार में उछालव्यापार डेटा के मनीकंट्रोल विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के साथ भारत का कपास व्यापार मजबूत हुआ, और नई दिल्ली पहले के वर्षों की तुलना में अमेरिकी कपास के बड़े खरीदार के रूप में उभरी।ट्रंप के सत्ता संभालने के समय, अमेरिकी कपास निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 4.7 प्रतिशत हो गई। यह प्रवृत्ति ऊपर की ओर जारी रही, 2017 में भारत की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत तक पहुंच गई और 2019 तक 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।हालाँकि, बाद में महामारी संबंधी व्यवधानों ने भारत की हिस्सेदारी को लगभग 3 प्रतिशत तक पीछे धकेल दिया, जहां यह हाल के वर्षों में मोटे तौर पर स्थिर हो गई है।अमेरिकी कपास पर भारत की आयात निर्भरता में भी एक समान पैटर्न दिखाई देता है। भारत के कपास आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2017 में तेजी से बढ़कर 47.9 प्रतिशत और 2018 में 53.2 प्रतिशत हो गई, सोर्सिंग में विविधता आने के कारण धीरे-धीरे इसमें कमी आई। 2024 तक, भारत के कपास आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 19.3 प्रतिशत थी, जो निर्भरता को कम करने लेकिन व्यापार जुड़ाव जारी रखने का सुझाव देता है।नरमी के बावजूद, भारत अमेरिकी कपास के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है। 2024 में, भारत अमेरिकी कच्चे कपास का सातवां सबसे बड़ा आयातक था, जिसने लगभग 209 मिलियन डॉलर मूल्य की खरीदारी की, जो बांग्लादेश के आयात से थोड़ा ही कम था। उस वर्ष चीन, पाकिस्तान और वियतनाम सबसे बड़े खरीदार थे।यदि प्रस्तावित अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अमल में आता है तो व्यापार प्रवाह फिर से बदल सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारतीय कपड़ा निर्यातकों को अमेरिकी कपास का उपयोग करके बनाए गए कपड़ों के लिए शून्य-पारस्परिक-शुल्क विंडो मिल सकती है, एक ऐसा कदम जो अमेरिकी फाइबर की अधिक सोर्सिंग को प्रोत्साहित कर सकता है।यह विकास बांग्लादेश से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हुआ है, जिसने पहले ही अमेरिकी बाजारों तक अनुकूल पहुंच हासिल कर ली है और अमेरिकी कपास के शीर्ष आयातकों में शुमार है। पहले मनीकंट्रोल विश्लेषण ने सुझाव दिया था कि अगर बांग्लादेश को अधिक अनुकूल व्यापार शर्तों का आनंद मिलता है, तो भारत के कपास व्यापार का लगभग एक-चौथाई - लगभग 1.5 बिलियन डॉलर - प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर सकता है।इसलिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच वार्ता का अगला चरण भविष्य के कपास व्यापार पैटर्न को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।और पढ़ें :- जिनिंग उद्योग पर संकट, प्रदीप जैन का अलर्ट
खानदेश में 150 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियां अगले साल बंद हो जाएंगी, प्रदीप जैन ने चेतावनी दी खानदेश में कपास उद्योग एक बड़े संकट में है, कपास की कीमतों में गिरावट और निर्यात रुकने के कारण अगले साल 150 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा है, खानदेश जिनिंग प्रसंस्करण कारखाना संघ के संस्थापक-अध्यक्ष प्रदीप जैन ने आज एफपीजे को दिए एक बयान में चेतावनी दी।किसान संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि कपास की कीमतें गिर गई हैं, निर्यात निलंबित है और फसल से आय घट गई है। जैन ने कहा, "गिनर्स ₹7,400-₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक का भुगतान नहीं कर सकते।" "अगर यही स्थिति जारी रही, तो खानदेश में जिनिंग उद्योग ठप हो जाएगा।"खानदेश - जिसमें जलगांव, धुले और नंदुरबार जिले शामिल हैं - महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, जो सालाना लगभग 15 लाख गांठ का उत्पादन करता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें हजारों नौकरियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनिंग परिचालन से जुड़ी हुई हैं।हालाँकि, इस साल की भारी बारिश ने उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक, केवल 5.5 से 6 लाख गांठें ही निकाली गई हैं, जबकि अन्य 2.5 लाख गांठें बिना बिकी रह गई हैं और किसान बेहतर कीमतों का इंतजार कर रहे हैं।संकट और भी बढ़ गया है, कपास का निर्यात फिलहाल रुका हुआ है, जबकि आयातित कपास की लगभग 40 लाख गांठें घरेलू भंडार में पड़ी हैं, जिससे आंतरिक बाजार की स्थिति खराब हो रही है। हालाँकि किसान अधिक रिटर्न चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे ₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक भुगतान नहीं कर सकते, जिससे खरीद रुक गई है।किसानों द्वारा अपनी उपज रोके रखने के कारण बाजारों में कपास की आवक तेजी से घट गई है। इस बीच, वैश्विक मांग भी कमजोर होने से थोक कपास की कीमतें ₹56,000 से गिरकर ₹53,000 प्रति कैंडी हो गई हैं।जैन ने चेतावनी दी, "बाजार में मौजूदा स्थिरता टिकाऊ नहीं है। अगर किसानों को खराब कीमतों का सामना करना जारी रहा, तो वे अगले साल कपास की खेती में कटौती करेंगे - खानदेश में जिनिंग फैक्टरियों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"और पढ़ें :- टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा, US में नहीं लगेगा शुल्क
*भारत को अमेरिकी कपास से बने परिधानों के लिए अमेरिकी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी: पीयूष गोयल*वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत को अमेरिकी यार्न और कपास का उपयोग करके निर्मित कपड़ों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रियायती शुल्क पहुंच प्राप्त होगी।गुरुवार को एक स्टार्ट-अप कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए, गोयल ने संकेत दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपनी व्यापार व्यवस्था के तहत वर्तमान में बांग्लादेश को दिए गए तुलनीय उपचार को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को जो भी लाभ मिला है उसे भारत के अंतिम समझौते में भी शामिल किया जाएगा।भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके मार्च में लागू होने की उम्मीद है। मंत्री के अनुसार, अंतरिम समझौता औपचारिक रूप से संपन्न होने के बाद रूपरेखा विस्तृत प्रावधानों में तब्दील हो जाएगी।प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, अमेरिकी बाजार में फिर से निर्यात के लिए परिधान बनाने के लिए अमेरिका से यार्न की सोर्सिंग करने वाली भारतीय कंपनियों को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो बांग्लादेशी निर्यातकों को उपलब्ध रियायतों को प्रतिबिंबित करेगी। गोयल ने कहा कि यह प्रावधान अमेरिका-बांग्लादेश समझौते का हिस्सा है और इसी तरह यह भारत के समझौते में भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से भारतीय कपास किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कपास जैसे कच्चे माल के आयात पर कोई कोटा प्रतिबंध नहीं होगा। यूएस-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौता वर्तमान में अमेरिका में परिधान और वस्त्रों के टैरिफ-मुक्त निर्यात की अनुमति देता है यदि निर्माता अमेरिकी उत्पादित कपास या मानव निर्मित फाइबर इनपुट का उपयोग करते हैं।वर्तमान में, बांग्लादेश निर्मित कपड़ों पर अमेरिकी बाजार में 31% लेवी का सामना करना पड़ता है, जिसमें 12% सर्वाधिक पसंदीदा-राष्ट्र-प्लस शुल्क और 19% पारस्परिक शुल्क शामिल है। जब अमेरिकी फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो शुल्क 12% तक गिर जाता है। द्विपक्षीय समझौते के तहत, वाशिंगटन बांग्लादेश पर पारस्परिक टैरिफ को 20% से घटाकर 19% करने के लिए तैयार है, जिससे नई दिल्ली और ढाका के बीच टैरिफ का अंतर एक प्रतिशत अंक तक कम हो जाएगा।बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और चीन और वियतनाम के साथ अमेरिकी कपड़ा और परिधान बाजार में भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।गोयल ने कहा कि भारत समझौते के तहत 50 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार आंकड़े का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि अमेरिकी व्यवसाय भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहे हैं।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.64 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे बढ़कर 90.64 पर बंद हुआ, जो 90.66 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,048.16 पॉइंट या 1.25 प्रतिशत गिरकर 82,626.76 पर था, और निफ्टी 336.10 पॉइंट या 1.30 प्रतिशत गिरकर 25,471.10 पर था। लगभग 1236 शेयर बढ़े, 2784 शेयर गिरे, और 148 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- US कॉटन पर भारत को मिल सकता है बांग्लादेश जैसा लाभ
भारत को US कॉटन पर बांग्लादेश जैसे ज़ीरो-ड्यूटी बेनिफिट मिल सकते हैं।कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश की तरह यार्न और कॉटन से जुड़े ट्रेड बेनिफिट मिलेंगे, जिससे देश के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मिनिस्ट्री के मुताबिक, डील साइन होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर्स को US-ओरिजिनल कॉटन से बने कपड़ों पर ज़ीरो-टैरिफ बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। इस कदम को भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बाइलेटरल ट्रेड संबंधों को मजबूत करने और रीजनल प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिटिव बराबरी सुनिश्चित करने की चल रही कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है।यह सफाई ट्रेड डील पर राजनीतिक बहस के बीच आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि बांग्लादेश को बेहतर शर्तें मिलने के आरोप गलत हैं। “उन्होंने पार्लियामेंट में एक और झूठ फैलाया कि बांग्लादेश को ट्रेड से इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे बांग्लादेश के पास यह सुविधा है कि अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, तो अगर आप उसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वह करेगा।गोयल ने यह भी दोहराया कि बड़े अरेंजमेंट के तहत घरेलू खेती के हितों को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा, “इंडिया में पैदा होने वाले लगभग 90% से 95% खेती के प्रोडक्ट्स को साउथ एशियन देश की US के साथ ट्रेड डील से बाहर रखा गया है, जिसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है।”और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 90.66 पर खुला
रुपया 06 पैसे गिरकर 90.66/USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया 90.60 के पिछले बंद भाव के मुकाबले थोड़ी गिरकर 90.66 प्रति डॉलर पर खुला।
रायचूर के सांसद जी. कुमार नाइक ने कपास आयात में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की, घरेलू उत्पादकों के लिए मजबूत नीति समर्थन की मांग कीघरेलू कपास उत्पादन में गिरावट और बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए, रायचूर से लोकसभा सदस्य जी. कुमार नाइक ने केंद्र सरकार से कर्नाटक और पूरे भारत में उत्पादकों की सुरक्षा के लिए एक स्थिर और किसान-केंद्रित कपास नीति अपनाने का आग्रह किया है।11 फरवरी को, श्री नाइक ने कहा कि लोकसभा में उनके तारांकित प्रश्न के जवाब में कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है। भारत में कपास का आयात 2020-21 और 2024-25 के बीच मात्रा में 39% बढ़ गया, जबकि घरेलू उत्पादन 2017-18 में 370 लाख गांठ से तेजी से घटकर 2024-25 में 297.24 लाख गांठ हो गया।उन्होंने कहा कि उत्पादन और उत्पादकता में एक साथ गिरावट इस क्षेत्र में 'संरचनात्मक तनाव' का संकेत देती है, और चेतावनी दी कि नीतिगत असंगतता घरेलू किसानों को कमजोर कर रही है।श्री नाइक ने बताया कि सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क हटाने के बाद 2025 में कपास की कीमतें गिर गईं, जब देश वैश्विक टैरिफ दबाव का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि 2023-24 और 2024-25 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कपास के निर्यात में 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान ब्राजील से आयात 1,000% से अधिक बढ़ गया।उन्होंने कहा, "चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक बना हुआ है, ब्राजील उसके पीछे है। फिर भी, हम तेजी से आयात पर निर्भर हो रहे हैं, जबकि हमारे अपने किसान गिरती कीमतों और बढ़ती इनपुट लागत से जूझ रहे हैं।"उन्होंने आगाह किया कि यदि मौजूदा प्रक्षेपवक्र जारी रहा, तो भारत को कपास के आयात पर भारी निर्भर होने का जोखिम है, जो घरेलू उत्पादकों को कमजोर कर सकता है और दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा से समझौता कर सकता है।कर्नाटक के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, श्री नाइक ने कहा कि राज्य ने दक्षिणी क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से ऊपर, सबसे अधिक कपास की उपज दर्ज की है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के रायचूर, कालाबुरागी और यादगीर जिलों में विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाएं थीं, बशर्ते निरंतर संस्थागत समर्थन और निवेश सुनिश्चित किया गया हो।किसानों के लिए कपास मिशन का उल्लेख करते हुए, जिसके लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में ₹500 करोड़ आवंटित किए गए थे, श्री नाइक ने कहा कि इस पहल का चालू वर्ष के आवंटन में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, इससे यह चिंता बढ़ गई है कि कार्यक्रम सार्थक क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन के बिना काफी हद तक कागजों पर ही रह गया है।उन्होंने कहा, "भारत अपने किसानों को असंगत व्यापार और कृषि नीति का बोझ उठाने की अनुमति देकर कपास उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता है," उन्होंने एक व्यापक और स्थिर कपास रणनीति का आह्वान किया जो घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा करती है और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।रायचूर और उत्तरी कर्नाटक के कई निकटवर्ती जिलों में कपास एक प्रमुख फसल है। हजारों किसान अपनी आजीविका के लिए फसल पर निर्भर हैं।और पढ़ें :- वैश्विक कपास कीमतों में पिछले महीने नरमी
गोल्डमैन साच्स का अनुमान है कि 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 6.9% रहेगी।गोल्डमैन साच्स का अनुमान है कि भारत की रियल GDP 2026 में 6.9% और 2027 में 6.8% बढ़ेगी, जो मार्केट की आम राय से ज़्यादा है। US टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद, 2025 में इकॉनमी के 7.7% बढ़ने का अनुमान है।2025 में महंगाई रिकॉर्ड-लो लेवल पर रहेगी। हेडलाइन महंगाई औसतन 2.2% रही, जबकि 2026 में इसके बढ़कर 3.9% होने की उम्मीद है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के 4% के टारगेट के करीब है।RBI 2025 में रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाएगा। आगे और कटौती की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर US टैरिफ में अनिश्चितता बनी रहती है तो 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती पर विचार किया जा सकता है। फरवरी में, इंडिया-US ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इंडियन सामान पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया था। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इससे GDP ग्रोथ में हर साल एक्स्ट्रा 0.2 परसेंट पॉइंट्स का योगदान हो सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार हो सकता है।बैंकों को दी गई रेगुलेटरी राहत, कमजोर एक्सचेंज रेट और टैक्स में छूट से 2025 में शहरी कंजम्प्शन को सपोर्ट मिलना चाहिए। हाल के लिक्विडिटी उपायों के तहत बैंकिंग सिस्टम में ₹6.3 ट्रिलियन डाले गए हैं, जिससे क्रेडिट ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। 2026 में भी रूरल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है।2025 की चौथी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का लगभग 2.8% था, लेकिन पूरे साल का डेफिसिट 0.7% तक सीमित रहने की संभावना है। यह 2026 में बढ़कर $37 बिलियन हो सकता है, जिसका मुख्य कारण नॉन-ऑयल और नॉन-गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी है।और पढ़ें :- वैश्विक कपास कीमतों में पिछले महीने नरमी
पिछले महीने वैश्विक कपास बेंचमार्क में नरमी आई अधिकांश वैश्विक कपास बेंचमार्क पिछले महीने की तुलना में निचले स्तर पर चले गए, फरवरी में कमजोरी तेज हो गई। बिकवाली का दबाव बढ़ने से नजदीकी मार्च एनवाई/आईसीई वायदा अनुबंध जनवरी के अंत में लगभग 65 सेंट प्रति पाउंड से घटकर लगभग 61 सेंट प्रति पाउंड के जीवन-अनुबंध के निचले स्तर पर आ गया। कॉटन इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार, दिसंबर अनुबंध में भी इसी तरह का रुझान रहा, लेकिन हल्का नुकसान देखा गया, जो 69 सेंट से घटकर 67 सेंट प्रति पाउंड रह गया।कॉटलुक ए इंडेक्स 74 से 73 सेंट प्रति पौंड तक मामूली रूप से फिसल गया, जो नरम अंतरराष्ट्रीय भावना को दर्शाता है।चीन में, सीसी इंडेक्स 3128बी 104 सेंट प्रति पाउंड के करीब स्थिर रहा, जो लगभग 16,000 आरएमबी प्रति टन के बराबर है। कॉटन इनकॉर्पोरेटेड के मासिक आर्थिक पत्र - कॉटन मार्केट फंडामेंटल्स एंड प्राइस आउटलुक - फरवरी 2026 के अनुसार, रॅन्मिन्बी मोटे तौर पर लगभग 6.95 आरएमबी प्रति यूएसडी पर स्थिर रही।भारतीय कपास की कीमतें 78 सेंट से घटकर 76 सेंट प्रति पौंड या ₹55,200 से ₹54,000 प्रति कैंडी हो गईं। इस अवधि के दौरान रुपया ₹91 प्रति USD के करीब कारोबार कर रहा था।पाकिस्तान में, कीमतें हाल ही में कम होने से पहले 67 से 70 सेंट प्रति पाउंड, या 15,500 से 16,000 पीकेआर प्रति मन (लगभग 37.32 किलोग्राम) तक बढ़ गईं। पिछले महीने पाकिस्तानी रुपया प्रति USD 280 PKR के आसपास रहा।कुल मिलाकर, वैश्विक मूल्य आंदोलनों ने सतर्क मांग स्थितियों को प्रतिबिंबित किया, मुद्रा स्थिरता ने प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तेज उतार-चढ़ाव को सीमित कर दिया।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 90.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 90.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी ओपनिंग प्राइस 90.49 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 558.72 पॉइंट्स या 0.66 परसेंट गिरकर 83,674.92 पर और निफ्टी 146.65 पॉइंट्स या 0.57 परसेंट गिरकर 25,807.20 पर था। लगभग 1610 शेयर बढ़े, 2431 शेयर गिरे, और 141 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- कपास आयात बढ़ने से किसान संकट में
कपास के आयात में बढ़ोतरी से किसानों की परेशानी बड़ीबेंगलुरु: कपास के बढ़ते आयात और घरेलू उत्पादकों के बीच बढ़ते संकट पर चिंता बुधवार को लोकसभा में गूंजी, जिसमें रायचूर के सांसद कुमार नाइक ने विशेष रूप से कर्नाटक में कपास किसानों के सामने बढ़ती चुनौतियों का जिक्र किया।प्रश्नकाल के दौरान, नाइक ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक होने के बावजूद, किसान अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत खरीद का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आयात में तेज वृद्धि घरेलू उत्पादकों को कमजोर कर रही है।नाइक ने कहा, "चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, ब्राजील उसके बाद है।" "फिर भी, एक बेहद चिंताजनक घटनाक्रम में, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ब्राजील से कपास के आयात में पिछले दो वर्षों में साल-दर-साल 1,000% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान अमेरिका से आयात में भी 200% की वृद्धि हुई है।" किसानों पर प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा: "वे गिरती कीमतों, बढ़ती इनपुट लागत और निरंतर नीति अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। यदि यह जारी रहता है, तो हम आयात पर भारी निर्भर होने का जोखिम उठाते हैं, जिससे हमारे किसान कमजोर होंगे और दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा से समझौता होगा।जवाब में, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन को बताया कि केंद्र किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, "एमएसपी के माध्यम से और कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), राज्य और केंद्रीय इनपुट और उत्पादन लागत की सिफारिशों के आधार पर, हम सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य मिले।"सिंह ने कहा कि 2025-26 सीज़न के लिए, गुणवत्ता के आधार पर एमएसपी 7,710 रुपये और 8,110 रुपये प्रति क्विंटल के बीच तय किया गया था - पिछले वर्ष की तुलना में 589 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने 11 कपास उत्पादक राज्यों के 149 जिलों में 571 खरीद केंद्र खोले हैं और अब तक 90.5 लाख गांठ से अधिक की खरीद की जा चुकी है।आयात नीति पर स्पष्टीकरण देते हुए, सिंह ने कहा कि अगस्त और दिसंबर 2025 के बीच कपास पर 11% शुल्क से छूट दी गई थी। “बाद में, इसे जनवरी 2026 में फिर से लागू किया गया,” उन्होंने कहा।लेकिन नाइक ने तर्क दिया कि अस्थायी शुल्क छूट के प्रतिकूल परिणाम थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक टैरिफ दबावों के बीच घरेलू कपास की कीमतें गिर गई थीं। कर्नाटक के प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए दक्षिण में सबसे अधिक उपज दर्ज की। उन्होंने कहा कि अगर मजबूत संस्थागत समर्थन मिले तो कालाबुरागी, रायचूर और यादगीर जैसे जिलों में काफी संभावनाएं हैं।और पढ़ें :- बढ़ती वेस्ट कपास कीमतों से कपड़ा उद्योग प्रभावित
The rupee opened 02 paise lower at 90.67 per dollar.Indian rupee opened flat at 90.67 per dollar on Tuesday versus previous close of 90.65.read more :- America's deal: expansion of economic interests
US trade agreement: the strategy behind the termsThe new reciprocal trade agreement signed between Dhaka and Washington on February 9 was initially considered a major diplomatic success. But now there is growing confusion and concern over the “cotton segment” in Bangladesh’s $47 billion apparel industry. This provision states that reciprocal tariff exemption will be available only if the apparel is made from American cotton or man-made fibers.Under the agreement, a 19 percent reciprocal tariff has been imposed on Bangladeshi apparel in addition to the already applicable MFN duty of about 16.5 percent. In case of no relief, the total fee reaches 35.5 percent. The government says that the 19 percent tariff on clothes made from American raw materials will be removed, but the industry argues that the basic duty will still be applicable.BGMEA President Mahmood Hasan Khan clarified that the pre-agreement fees will not be waived. He says that even after getting concession, exporters will have to pay 16.5 percent duty, due to which the cost will remain high. Also, the agreement sets a “specified quantity” limit, which will depend on the amount of raw materials imported from the US.Analysts and think-tank experts believe that the language of the agreement is vague and many technical aspects are not clear. If competing countries like India also get similar benefits, Bangladesh's competitive edge may weaken. In such a situation, it is necessary for the government to clarify the terms of the agreement, otherwise this much talked about deal may fail to provide the expected security.read more :- The rupee closed 05 paise lower against the dollar at 90.65.
On Monday, the Indian rupee closed at 90.65 against the dollar, compared to its opening rate of 90.60.At close, the Sensex was up 650.39 points or 0.79 percent at 83,277.15, and the Nifty was up 211.65 points or 0.83 percent at 25,682.75. About 1676 shares advanced, 2443 shares declined, and 181 shares unchanged.read more :- Textile industry will be strengthened with the cooperation of OUTR
OUTR signs pact to boost state’s handloom & textiles sectorBhubaneswar: Odisha University of Technology and Research (OUTR) has signed a memorandum of understanding (MoU) with the state directorate of textiles to collaborate on research, technology transfer, capacity building and innovation in the handloom and textiles sector.The three-year agreement was signed at the inauguration of the ‘Grand Toshali Swadeshi Mela’ on Saturday evening, in the presence of deputy chief minister KV Singh Deo.OUTR vice-chancellor Bibhuti Bhusan Biswal said, “The MoU focuses on technology upgradation, improving product quality and training programmes for weavers and other stakeholders. It includes setting up quality testing and standardisation facilities, supporting market linkages, developing sustainable and eco-friendly processes and materials, and documenting traditional textile knowledge and practices.”“The collaboration will cover joint research projects in loom technology, dyeing and quality control. Student internships, field projects and final-year projects will be facilitated with weaver clusters and production centres,” he added.Other areas include the development of tools, devices and processes to improve productivity, reduce drudgery and enhance product quality, design interventions combining traditional motifs with contemporary aesthetics, and capacity-building initiatives through workshops, seminars and skill development programmes, official sources said.The agreement provides for documentation of traditional knowledge, preparation of technical literature and case studies, consultancy and advisory services, and resource sharing of infrastructure, laboratories and expertise.read more :- Shivraj Singh Chouhan launches new cotton harvesting machine in MP
MP News: Union Minister Shivraj Singh Chouhan launches cotton harvesting machineBhopal (Madhya Pradesh): Union Agriculture Minister and former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan dedicated a cotton harvesting machine to farmers at ICAR - Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE) in Bhopal, on the occasion of Mahashivratri.The minister said that until now, cotton picking had to be done manually, which required more time, labour and higher costs. Farmers had long demanded a machine to make cotton harvesting easier and this demand has now been fulfilled.He personally observed the cotton harvesting process using the machine. He said the new technology would save time, reduce costs and make cotton farming more profitable.The minister also stated that efforts are underway to develop new disease-resistant cotton varieties with higher yield. Work is also being done to increase the number of plants per acre to help boost farmers’ income.read more :- Rupee opened 04 paise stronger at 90.60 per dollar
Rupee opens 04 paise up at 90.60/USD Indian rupee opened with marginal gains at 90.60 per dollar on Monday against Friday's close of 90.64.read more :- CCI Cotton Sales Details 2025-26
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its cotton prices by ₹1,400 - ₹1,700 per candy this week for the 2025-26 season. So far, approximately 3,90,600 cotton bales have been sold by CCI during the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
CCI Decrease Cotton Prices by ₹1,400 to ₹1,700 per Candy; Weekly Auction Sales Near 28,700 BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its cotton prices by ₹1,400 to ₹1,700 per candy during the week ending February 13, 2026. Despite the price cut, the agency continued its regular e-auctions from February 9 to February 13 across multiple centers, recording total weekly sales of around 28,700 bales from the ongoing 2025–26 season, with participation from both mills and traders.Daily Sales Report February 9, 2026: The week began with robust demand, with 23,300 bales sold from 2025-26 season. Mills dominated purchases with 18,900 bales, while traders bought 4,400 bales.February 10, 2026: Sales declined sharply to 3,900 bales, including 2,100 bales bought by mills and 1,800 bales by traders all from current season.February 11, 2026: Sales further dropped to 1,500 bales for season 2025-26, with mills purchasing 1,000 bales and traders accounting for 500 bales.February 12–13, 2026: No sales were recorded in CCI’s online auctions for either the 2025–26 or 2024–25 seasons, indicating weak demand toward the end of the week.Cumulative sales :Following the latest auctions, CCI’s total sales reached:3,90,600 bales for the 2025–26 season, and98,82,400 bales for the 2024–25 season.
Centre Government Strengthens Cotton Supply Chain through MSP & E-AuctionsNew Delhi: The government facilitates the availability of cotton to the domestic textile and spinning industries through the release of stocks procured by the Cotton Corporation of India (CCI) under Minimum Support Price (MSP) operations, said Minister of State for Textiles, Pabitra Margherita in written reply to a question in the Rajya Sabha.These stocks are sold through a transparent online e-auction system to enable competitive price discovery. MSP for cotton is declared annually to safeguard farmers’ interests when market prices fall below the support level and to ensure sustained cotton production.To enhance cotton productivity, quality and farmer incomes, several policy and programmatic interventions have been undertaken, the Minister said. A five-year Mission for Cotton Productivity was announced in the Union Budget 2025–26, with the Department of Agricultural Research & Education as the nodal department and the Ministry of Textiles as a partner. The mission focuses on strengthening cotton production through research and extension, including the development of climate-resilient, pest-resistant and high-yielding varieties, including Extra Long Staple (ELS) cotton, using advanced breeding and biotechnology tools.In addition, a Special Project on Cotton under the National Food Security Mission (NFSM) has been implemented since 2023–24 through ICAR-CICR, Nagpur, in convergence with the Ministry of Textiles. To strengthen MSP operations, CCI has expanded its procurement network from 508 centres in 2024–25 to 571 centres in 2025–26, covering 150 districts across 11 cotton-growing States. During the 2024–25 cotton season, CCI procured 100.16 lakh bales valued at Rs 37,437 crore. In 2025–26 (as on 5 February 2026), 90.97 lakh bales valued at Rs 36,355 crore have been procured.read more :- India-US cotton trade booms during Trump tenure
India-US cotton trade booms during Trump eraIndia’s cotton trade with the US strengthened during US President Donald Trump’s first term, with New Delhi emerging as a larger buyer of American cotton compared with earlier years, according to a Moneycontrol analysis of trade data.India’s share of US cotton exports expanded from 1.5 percent in 2014 to 4.7 percent in 2016, around the time Trump assumed office. The trend continued upward, with India’s share reaching 6 percent in 2017 and peaking at 7.7 percent by 2019.However, pandemic disruptions later pushed India’s share back to about 3 percent, where it has broadly stabilised in recent years.A similar pattern is visible in India’s import reliance on American cotton. The US's share of India’s cotton imports climbed sharply to 47.9 percent in 2017 and 53.2 percent in 2018, before easing gradually as sourcing diversified. By 2024, the US accounted for about 19.3 percent of India’s cotton imports, suggesting reduced dependence but continued trade engagement.Despite the moderation, India remains a significant destination for American cotton. In 2024, India was the seventh-largest importer of US raw cotton, buying roughly $209 million worth, only slightly below Bangladesh’s imports. China, Pakistan and Vietnam were the largest buyers that year.Trade flows could shift again if the proposed interim India–US trade agreement materialises. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has indicated that Indian textile exporters may receive a zero-reciprocal-duty window for garments made using US cotton, a move that could incentivise greater sourcing of American fibre.The development comes amid intensifying competition from Bangladesh, which has already secured favourable access to US markets and ranks among the top importers of US cotton. Earlier Moneycontrol analysis suggested that about one-fourth of India’s cotton trade — roughly $1.5 billion — could face competitive pressure if Bangladesh enjoys more favourable trade terms.The next phase of negotiations between New Delhi and Washington could therefore play a decisive role in shaping future cotton trade patterns.read more :- Crisis on ginning industry, Pradeep Jain's alert
Over 150 Ginning Factories in Khandesh Face Closure Next Year, Warns Pradeep Jain The cotton industry in Khandesh is staring at a major crisis, with over 150 ginning factories at risk of shutting down next year due to plummeting cotton prices and halted exports, warned Pradeep Jain, founder-president of the Khandesh Ginning Prasingh Karkhandar Sangh, in a statement to FPJ today.Farmers are struggling as cotton prices have crashed, exports remain suspended, and income from the crop has dwindled. “Ginners cannot afford to pay more than ₹7,400–₹7,500 per quintal,” Jain said. “If this situation continues, the ginning industry in Khandesh will come to a standstill.”Khandesh—comprising Jalgaon, Dhule, and Nandurbar districts—is Maharashtra’s leading cotton-producing region, yielding about 15 lakh bales annually. The local economy depends heavily on this sector, with thousands of jobs tied directly and indirectly to ginning operations.However, this year’s heavy rains have severely impacted production. So far, only 5.5 to 6 lakh bales have been ginned, while another 2.5 lakh bales remain unsold with farmers waiting for better prices.Adding to the woes, cotton exports are currently halted while nearly 40 lakh bales of imported cotton are lying in domestic stockpiles, worsening the internal market scenario. Although farmers seek higher returns, traders maintain they cannot pay beyond ₹7,500 per quintal, bringing procurement to a halt.Cotton arrivals in markets have dropped sharply as farmers hold back their produce. Meanwhile, wholesale cotton prices have fallen from ₹56,000 to ₹53,000 per candy, with global demand also weakening.“The current market stagnation is unsustainable. If farmers continue to face poor prices, they will cut down on cotton cultivation next year—forcing ginning factories across Khandesh to shut down,” Jain cautioned.read more :-
*India to Gain US Duty-Free Access for Garments Made with American Cotton: Piyush Goyal*India will receive concessional duty access to the United States for garments manufactured using American yarn and cotton under the proposed interim trade agreement with Washington, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said.Speaking on the sidelines of a start-up event on Thursday, Goyal indicated that India would secure treatment comparable to that currently extended to Bangladesh under its trade arrangements with the US. He stated that whatever benefits Bangladesh had obtained would also be incorporated into India’s final agreement.India and the US have finalised a framework for the first phase of a bilateral trade agreement, which is expected to be implemented in March. According to the minister, the framework would translate into detailed provisions once the interim agreement is formally concluded.Under the proposed arrangement, Indian companies sourcing yarn from the US to manufacture garments for re-export to the American market would receive duty-free access, mirroring the concessions available to Bangladeshi exporters. Goyal said this provision formed part of the US-Bangladesh agreement and would similarly feature in India’s pact. He added that the move would have no adverse impact on Indian cotton farmers.He further clarified that there would be no quota restrictions on the import of raw materials such as cotton. The US-Bangladesh reciprocal trade pact currently allows tariff-free exports of apparel and textiles to the US if manufacturers use American-produced cotton or man-made fibre inputs.At present, Bangladesh-made garments face a 31% levy in the US market, comprising a 12% most-favoured-nation-plus duty and a 19% reciprocal tariff. When US fibres are used, the duty falls to 12%. Under the bilateral pact, Washington is set to lower reciprocal tariffs on Bangladesh to 19% from 20%, narrowing the tariff differential between New Delhi and Dhaka to one percentage point.Bangladesh is the world’s second-largest garment manufacturer and remains a key competitor to India in the US textile and apparel market, alongside China and Vietnam.Goyal noted that India was targeting a trade figure of US $ 50 billion under the agreement. He also observed that American businesses were increasingly viewing India as a trusted partner in global supply chains.read more:- The rupee closed 02 paise higher at 90.64 against the dollar.
On Friday, the Indian rupee closed 02 paise higher at 90.64 against the dollar, after opening at 90.66.At close, the Sensex was down 1,048.16 points or 1.25 percent at 82,626.76, and the Nifty was down 336.10 points or 1.30 percent at 25,471.10. About 1236 shares advanced, 2784 shares declined, and 148 shares unchanged.read more :- India can get benefits like Bangladesh on US cotton
India likely to receive Bangladesh-style zero-duty benefits on US cotton.India will receive yarn and cotton-related trade benefits similar to those extended to Bangladesh, the Commerce Ministry said, signaling a potential boost for the country’s textile and apparel exporters.According to the ministry, Indian textile and apparel exporters are expected to get zero-tariff benefits on garments made using US-origin cotton once the deal is signed. The move is seen as part of ongoing efforts to strengthen bilateral trade ties between India and the United States while ensuring competitive parity with regional players.The clarification comes amid political sparring over the trade deal. Responding to Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi, Union Commerce Minister Piyush Goyal said allegations that Bangladesh had secured better terms were incorrect.“He spread another lie in the Parliament that Bangladesh has got more benefits from the trade than India. Just as Bangladesh has a facility that if raw material is purchased from America, then if you process it and make cloth and export it, then it will.Goyal also reiterated that domestic agricultural interests have been protected under the broader arrangement. “Around 90% to 95% of farm products produced in India have been left out of the South Asian nation's trade deal with the US, in which the interests of farmers have been protected,” he said.read more :- Rupee opens 06 paise down at 90.66
Rupee opens 06 paise lower at 90.66/USD Indian rupee opened marginally lower at 90.66 per dollar on Friday versus previous close of 90.60.
Raichur MP G. Kumar Naik flags concerns over surge in cotton import, seeks stronger policy support for domestic growersExpressing concern over the declining domestic cotton production and rising imports, G. Kumar Naik, Lok Sabha Member from Raichur, has urged the Union Government to adopt a stable and farmer-centric cotton policy to protect growers in Karnataka and across India.On February 11, Mr. Naik said the data furnished by the Ministry of Textiles, in response to his starred question in the Lok Sabha revealed a worrying trend. Cotton imports into India increased by 39% in volume between 2020-21 and 2024-25 while domestic production declined sharply from 370 lakh bales in 2017-18 to 297.24 lakh bales in 2024-25.He said the simultaneous fall in production and productivity indicated ‘structural stress’ in the sector, and warned that policy inconsistency was undermining domestic farmers.Mr. Naik pointed out that cotton prices crashed in 2025 after the government removed import duty on cotton at a time when the country was facing global tariff pressure. He noted that cotton exports from the United States to India surged by over 200% between 2023-24 and 2024-25 while imports from Brazil rose by more than 1,000% during the same period.“India remains the world’s second-largest cotton producer after China, with Brazil close behind. Yet, we are increasingly depending on imports while our own farmers struggle with falling prices and rising input costs,” he said.He cautioned that if the current trajectory continues, India risks becoming heavily dependent on cotton imports, which could weaken domestic producers and compromise long-term agricultural security.Highlighting Karnataka’s performance, Mr. Naik said the State recorded the highest cotton yield in the southern zone, above the national average. Raichur, Kalaburagi and Yadgir districts in the Kalyana Karnataka region had significant potential for expansion, provided sustained institutional support and investment were ensured.Referring to the Cotton Mission for Farmers, for which ₹500 crore was allocated in the 2025-26 Union Budget, Mr. Naik said the initiative did not find mention in the current year’s allocations. This, he said, raised concerns that the programme remained largely on paper without meaningful field-level implementation.“India cannot claim global leadership in cotton production while allowing its own farmers to bear the burden of inconsistent trade and agricultural policy,” he said, calling for a comprehensive and stable cotton strategy that safeguards domestic growers and strengthens long-term self-reliance.Cotton is a major crop in Raichur and several adjoining districts of north Karnataka. Thousands of farmers depend on the crop for their livelihood.read more :- India's GDP growth expected to be 6.9% in 2026: Goldman Sachs
Goldman Sachs estimates India's GDP growth at 6.9% in 2026Goldman Sachs estimates India's real GDP will grow at 6.9% in 2026 and 6.8% in 2027, above market consensus. The economy is projected to grow by 7.7% in 2025, despite challenges such as US tariffs.Inflation to remain at record-low level in 2025. Headline inflation averaged 2.2%, while it is expected to rise to 3.9% in 2026, close to the Reserve Bank of India's (RBI) target of 4%.RBI cuts rates by 125 basis points in 2025 and increases liquidity in the banking system. The scope for further cuts is limited, but an additional 25 basis points cut could be considered if US tariff uncertainty persists.In February, under the India-US trade agreement, tariffs on Indian goods were reduced from 25% to 18%. Goldman Sachs estimates that this could contribute an additional 0.2 percentage points annually to GDP growth and improve private investment.Regulatory relief given to banks, weak exchange rate, and tax concessions should support urban consumption in 2025. ₹6.3 trillion has been injected into the banking system as part of the recent liquidity measures, which will further boost credit growth. Rural demand is also expected to remain strong in 2026.The current account deficit stood at about 2.8% of GDP in the fourth quarter of 2025, but the full-year deficit is likely to be limited to 0.7%. This could rise to $37 billion in 2026, mainly due to growth in non-oil and non-gold imports.read more :- Global cotton prices softened last month
Global cotton benchmarks softened last monthMost global cotton benchmarks moved lower than last month, with weakness intensifying in February. As selling pressure increased, the nearest March NY/ICE futures contract fell to a lifetime low of about 61 cents a pound, down from about 65 cents a pound in late January. The December contract followed a similar trend but saw lighter losses, falling from 69 cents to 67 cents a pound, according to Cotton Incorporated.The Cotlook A index slipped marginally to 73 cents a pound from 74, reflecting soft international sentiment.In China, CC index 3128B remained steady around 104 cents per pound, equivalent to about 16,000 RMB per ton. The renminbi remained broadly stable at around 6.95 RMB per USD, according to Cotton Incorporated's monthly economic paper – Cotton Market Fundamentals and Price Outlook – February 2026.Indian cotton prices declined from 78 cents to 76 cents a pound or ₹55,200 to ₹54,000 per candy. The rupee was trading near ₹91 per USD during this period.In Pakistan, prices rose to 67 to 70 cents per pound, or 15,500 to 16,000 PKR per maund (about 37.32 kg), before easing recently. Last month the Pakistani Rupee remained around 280 PKR per USD.Overall, global price movements reflected cautious demand conditions, with currency stability limiting sharp fluctuations in key producing sectors.read more :- Rupee fell 11 paise to close at 90.60 per dollar
The Indian rupee lower 11 paise to close at 90.60 per dollar on Thursday, compared to its opening price of 90.49 in the morning.At close, the Sensex was down 558.72 points or 0.66 percent at 83,674.92, and the Nifty was down 146.65 points or 0.57 percent at 25,807.20. About 1610 shares advanced, 2431 shares declined, and 141 shares unchanged.read more :- Farmers in trouble due to increase in cotton imports
Farmers face great problems due to increase in cotton importsBENGALURU: Concerns over rising cotton imports and growing distress among domestic growers reverberated in the Lok Sabha Wednesday, with Raichur MP Kumar Naik flagging mounting challenges faced by cotton farmers, especially in Karnataka.During Question Hour, Naik said that despite India being the world’s second-largest cotton producer, farmers were grappling with uncertainty although procurement under minimum support price (MSP) scheme was expanded over the years. He said a sharp rise in imports is undermining domestic growers.“India is the world’s secondlargest cotton producer after China, with Brazil close behind,” Naik said. “Yet, in a deeply alarming development, govt data shows that cottonimports from Brazil surged by over 1,000% year-on-year over the last two years. Similarly, imports from the US also increased 200% during the same period.” Highlighting the impact on farmers, he said: “They are struggling with falling prices, rising input costs, and continued policy uncertainty. If this continues, we risk being heavily dependent on imports, thereby weakening our farmers and compromising longterm agricultural security.”In reply, textiles minister Giriraj Singh told the House the Centre remained committed to protecting farmers’ interests. “Via MSP and based on recommendations of the Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP), state and Central inputs, and productioncosts, we ensure farmers receive a minimum of 1.5 times the cost of production for their produce,” he said.Singh said that for 2025-26 season, MSP was fixed between Rs 7,710 and Rs 8,110 per quintal depending on quality — an increase of Rs 589 per quintal over the previous year. He also said authorities had opened 571 procurement centres across 149 districts in 11 cotton-growing states, and that over 90.5 lakh bales had been procured so far.Clarifying on the import policy, Singh said 11% duty on cotton was exempted between Aug and Dec 2025. “Subsequently, it was reintroduced in Jan 2026,” he said.But Naik argued that the temporary duty exemption had adverse consequences, emphasising domestic cotton prices had crashed amid global tariff pressures. Pointing to Karnataka’s performance, he said the state recorded the highest yield in the south, surpassing the national average. He said districts like Kalaburagi, Raichur and Yadgir had great potential if backed by strong institutional support.read more :- Textile industry affected by rising waste cotton prices
યુએસ વેપાર કરાર: શરતો પાછળની વ્યૂહરચનાઢાકા અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલ નવા પારસ્પરિક વેપાર કરારને શરૂઆતમાં મોટી રાજદ્વારી સફળતા ગણવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે બાંગ્લાદેશના $47 બિલિયન એપેરલ ઉદ્યોગમાં "કોટન સેગમેન્ટ" પર મૂંઝવણ અને ચિંતા વધી રહી છે. આ જોગવાઈ જણાવે છે કે પારસ્પરિક ટેરિફ મુક્તિ ત્યારે જ મળશે જો વસ્ત્રો અમેરિકન કપાસ અથવા માનવ નિર્મિત ફાઇબરમાંથી બનાવવામાં આવે.કરાર હેઠળ, બાંગ્લાદેશી વસ્ત્રો પર લગભગ 16.5 ટકાની પહેલેથી લાગુ MFN ડ્યુટી ઉપરાંત 19 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે. કોઈ રાહત ના કિસ્સામાં, કુલ ફી 35.5 ટકા સુધી પહોંચે છે. સરકાર કહે છે કે અમેરિકન કાચા માલમાંથી બનેલા કપડાં પર 19 ટકા ટેરિફ દૂર કરવામાં આવશે, પરંતુ ઉદ્યોગની દલીલ છે કે મૂળભૂત ડ્યુટી હજુ પણ લાગુ રહેશે.BGMEAના પ્રમુખ મહમૂદ હસન ખાને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કરાર પહેલાની ફી માફ કરવામાં આવશે નહીં. તેમનું કહેવું છે કે છૂટ મળ્યા પછી પણ નિકાસકારોએ 16.5 ટકા ડ્યુટી ચૂકવવી પડશે, જેના કારણે ખર્ચ વધુ રહેશે. ઉપરાંત, કરાર "નિર્દિષ્ટ જથ્થા" મર્યાદા નક્કી કરે છે, જે યુ.એસ.માંથી આયાત કરવામાં આવતા કાચા માલના જથ્થા પર નિર્ભર રહેશે.વિશ્લેષકો અને થિંક-ટેન્ક નિષ્ણાતો માને છે કે કરારની ભાષા અસ્પષ્ટ છે અને ઘણા તકનીકી પાસાઓ સ્પષ્ટ નથી. જો ભારત જેવા હરીફ દેશોને પણ સમાન લાભ મળે તો બાંગ્લાદેશની સ્પર્ધાત્મક ધાર નબળી પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, સરકાર માટે કરારની શરતો સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી છે, અન્યથા આટલી ચર્ચામાં આવેલ ડીલ અપેક્ષિત સુરક્ષા આપવામાં નિષ્ફળ જઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 90.65 પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 90.65 પર બંધ થયો, જે તેનો શરૂઆતનો દર 90.60 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 650.39 પોઈન્ટ અથવા 0.79 ટકા વધીને 83,277.15 પર અને નિફ્ટી 211.65 પોઈન્ટ અથવા 0.83 ટકા વધીને 25,682.75 પર બંધ થયો. લગભગ 1676 શેર વધ્યા, 2443 શેર ઘટ્યા અને 181 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- OUTRના સહયોગથી ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગને મજબૂત બનાવવામાં આવશે
OUTR રાજ્યના હેન્ડલૂમ અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છેભુવનેશ્વર: ઓડિશા યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્નોલોજી એન્ડ રિસર્ચ (OUTR) એ હેન્ડલૂમ અને ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં સંશોધન, ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર, ક્ષમતા નિર્માણ અને નવીનતા પર સહયોગ કરવા માટે ટેક્સટાઇલના રાજ્ય નિર્દેશાલય સાથે સમજૂતીના મેમોરેન્ડમ (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.શનિવારે સાંજે નાયબ મુખ્યમંત્રી કે.વી.સિંહ દેવની હાજરીમાં ‘ગ્રાન્ડ તોશાલી સ્વદેશી મેળા’ના ઉદ્ઘાટન સમયે ત્રણ વર્ષના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.OUTRના વાઇસ ચાન્સેલર બિભૂતિ ભૂષણ બિસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "એમઓયુ ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, વણકરો અને અન્ય હિસ્સેદારો માટે ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને તાલીમ કાર્યક્રમોમાં સુધારો કરે છે. તેમાં ગુણવત્તા પરીક્ષણ અને માનકીકરણ સુવિધાઓની સ્થાપના, બજારના જોડાણને સમર્થન, ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રક્રિયાઓ અને સામગ્રી વિકસાવવા અને પરંપરાગત ટેક્સ્ટનો અભ્યાસ દસ્તાવેજીકરણનો સમાવેશ થાય છે.""સહયોગ લૂમ ટેક્નોલોજી, ડાઇંગ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણમાં સંયુક્ત સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સને આવરી લેશે. વિદ્યાર્થીઓની ઇન્ટર્નશિપ્સ, ફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ અને અંતિમ વર્ષના પ્રોજેક્ટ્સને વણકર ક્લસ્ટરો અને ઉત્પાદન કેન્દ્રો સાથે સુવિધા આપવામાં આવશે," તેમણે ઉમેર્યું.અન્ય ક્ષેત્રોમાં ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા, કઠોરતાને ઘટાડવા અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધારવા માટે સાધનો, ઉપકરણો અને પ્રક્રિયાઓનો વિકાસ, સમકાલીન સૌંદર્ય શાસ્ત્ર સાથે પરંપરાગત ઉદ્દેશ્યને સંયોજિત કરતી ડિઝાઇન હસ્તક્ષેપ અને વર્કશોપ, સેમિનાર અને કૌશલ્ય વિકાસ કાર્યક્રમો દ્વારા ક્ષમતા-નિર્માણ પહેલનો સમાવેશ થાય છે, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.કરાર પરંપરાગત જ્ઞાનના દસ્તાવેજીકરણ, તકનીકી સાહિત્ય અને કેસ સ્ટડીઝની તૈયારી, કન્સલ્ટન્સી અને સલાહકાર સેવાઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પ્રયોગશાળાઓ અને કુશળતાના સંસાધનોની વહેંચણી માટે પ્રદાન કરે છે.વધુ વાંચો :- શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે એમપીમાં કપાસની કાપણીનું નવું મશીન લોન્ચ કર્યું
એમપી ન્યૂઝ: કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કપાસ કાપણી મશીન લોન્ચ કર્યુંભોપાલ (મધ્ય પ્રદેશ): કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન અને મધ્ય પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે મહાશિવરાત્રીના અવસર પર ભોપાલમાં ICAR - સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ એગ્રીકલ્ચરલ એન્જિનિયરિંગ (CIAE) ખાતે ખેડૂતોને કપાસ કાપણીનું મશીન સમર્પિત કર્યું.મંત્રીએ કહ્યું કે અત્યાર સુધી કપાસની ઉપાડ જાતે જ કરવી પડતી હતી, જેમાં વધુ સમય, શ્રમ અને વધુ ખર્ચની જરૂર હતી.ખેડૂતોએ કપાસની કાપણીને સરળ બનાવવા માટે મશીનની લાંબા સમયથી માંગણી કરી હતી અને હવે આ માંગ પૂર્ણ થઈ છે.મશીનનો ઉપયોગ કરીને કપાસની કાપણીની પ્રક્રિયાનું તેમણે અંગત રીતે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે નવી ટેકનોલોજી સમયની બચત કરશે, ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે અને કપાસની ખેતીને વધુ નફાકારક બનાવશે.મંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે વધુ ઉપજ સાથે નવી રોગ-પ્રતિરોધક કપાસની જાતો વિકસાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.ખેડૂતોની આવક વધારવામાં મદદ કરવા માટે પ્રતિ એકર છોડની સંખ્યા વધારવા માટે પણ કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા મજબૂત થઈને 90.60 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો
રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 90.60/USD પર ખુલ્યોશુક્રવારના બંધ 90.64 ની સરખામણીમાં સોમવારે ભારતીય રૂપિયો નજીવા વધારા સાથે 90.60 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- CCI કોટન વેચાણની વિગતો 2025-26
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,400-₹1,700 નો ઘટાડો કર્યો છે. આજ સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે આશરે 390,600 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,400-₹1,700નો ઘટાડો કર્યો; આ અઠવાડિયાની હરાજીમાં વેચાણ લગભગ 28,700 ગાંસડી હતું.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પૂરા થતા સપ્તાહ માટે કપાસના ભાવ ₹1,400 ઘટાડીને ₹1,700 પ્રતિ કેન્ડી કર્યા. ભાવ ઘટાડા છતાં, એજન્સીએ 9 થી 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ઘણા કેન્દ્રો પર તેની નિયમિત ઇ-હરાજી ચાલુ રાખી, જેમાં વર્તમાન 2025-26 સીઝનથી લગભગ 28,700 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું, જેમાં મિલો અને વેપારીઓ બંનેએ ભાગ લીધો.*સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ*9 ફેબ્રુઆરી, 2026: સપ્તાહની શરૂઆત સારી માંગ સાથે થઈ, 2025-26 સીઝનથી 23,300 ગાંસડીનું વેચાણ થયું. મિલોએ સૌથી વધુ 18,900 ગાંસડી ખરીદી કરી, જ્યારે વેપારીઓએ 4,400 ગાંસડી ખરીદી.૧૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬: વેચાણમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો અને ૩,૯૦૦ ગાંસડી થઈ ગઈ, જેમાં મિલોએ ૨,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧,૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી, આ બધી ચાલુ સિઝન માટે.૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬: ૨૦૨૫-૨૬ સિઝન માટે વેચાણ વધુ ઘટીને ૧,૫૦૦ ગાંસડી થઈ ગયું, જેમાં મિલોએ ૧,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૨-૧૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬: CCI ઓનલાઈન હરાજીમાં ૨૦૨૫-૨૬ અથવા ૨૦૨૪-૨૫ સિઝન માટે કોઈ વેચાણ નોંધાયું ન હતું, જે અઠવાડિયાના અંતે નબળી માંગ દર્શાવે છે.*કુલ વેચાણ:*હરાજી પછી, CCIનું કુલ વેચાણ આ પ્રમાણે હતું:૨૦૨૫-૨૬ સિઝન માટે ૩,૯૦,૬૦૦ ગાંસડી અને૨૦૨૪-૨૫ સિઝન માટે ૯,૮૮૨,૪૦૦ ગાંસડી.
કેન્દ્ર સરકાર MSP અને ઇ-ઓક્શન દ્વારા કપાસની સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવે છેનવી દિલ્હી: સરકાર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી) કામગીરી હેઠળ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા સ્ટોકના પ્રકાશન દ્વારા સ્થાનિક કાપડ અને સ્પિનિંગ ઉદ્યોગોને કપાસની ઉપલબ્ધતાની સુવિધા આપે છે, એમ રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં ટેક્સટાઈલ રાજ્ય મંત્રી પવિત્રા માર્ગેરિતાએ જણાવ્યું હતું.સ્પર્ધાત્મક ભાવ શોધને સક્ષમ કરવા માટે આ શેરોનું વેચાણ પારદર્શક ઓનલાઈન ઈ-ઓક્શન સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કપાસ માટે MSP વાર્ષિક ધોરણે ખેડૂતોના હિતોની સુરક્ષા માટે જાહેર કરવામાં આવે છે જ્યારે બજારના ભાવ ટેકાના સ્તરથી નીચે જાય છે અને કપાસનું સતત ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત કરે છે.મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ઉત્પાદકતા, ગુણવત્તા અને ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે અનેક નીતિ અને પ્રોગ્રામેટિક હસ્તક્ષેપ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કપાસ ઉત્પાદકતા માટેના પાંચ વર્ષના મિશનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં કૃષિ સંશોધન અને શિક્ષણ વિભાગ નોડલ વિભાગ તરીકે અને કાપડ મંત્રાલય ભાગીદાર તરીકે છે.આ મિશન સંશોધન અને વિસ્તરણ દ્વારા કપાસના ઉત્પાદનને મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમાં અદ્યતન સંવર્ધન અને બાયોટેકનોલોજી સાધનોનો ઉપયોગ કરીને એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસ સહિત આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક, જંતુ-પ્રતિરોધક અને ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાતોના વિકાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, કાપડ મંત્રાલય સાથે સંકલન કરીને ICAR-CICR, નાગપુર દ્વારા 2023-24 થી રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા મિશન (NFSM) હેઠળ કપાસ પર એક વિશેષ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.MSP કામગીરીને મજબૂત કરવા માટે, CCIએ 2024-25માં 508 કેન્દ્રોથી 2025-26માં 571 કેન્દ્રો સુધી તેનું પ્રાપ્તિ નેટવર્ક વિસ્તરણ કર્યું છે, જેમાં કપાસ ઉગાડતા 11 રાજ્યોના 150 જિલ્લાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. 2024-25 કપાસની સીઝન દરમિયાન, CCIએ રૂ. 37,437 કરોડની કિંમતની 100.16 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી. 2025-26માં (5 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ) રૂ. 36,355 કરોડની કિંમતની 90.97 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- જીનીંગ ઉદ્યોગ પર સંકટ, પ્રદીપ જૈનની ચેતવણી
ખાનદેશમાં 150 થી વધુ જિનિંગ ફેક્ટરીઓ આવતા વર્ષે બંધ થવાની ચેતવણી, પ્રદીપ જૈનની ચેતવણી ખાનદેશમાં કપાસ ઉદ્યોગ એક મોટી કટોકટી તરફ નજર કરી રહ્યો છે, કપાસના ભાવમાં ઘટાડો અને નિકાસ અટકાવવાને કારણે આવતા વર્ષે 150 થી વધુ જિનિંગ ફેક્ટરીઓ બંધ થવાના જોખમમાં છે, એમ ખાનદેશ જિનિંગ પ્રસિંઘ કારખાનદાર સંઘના સ્થાપક-પ્રમુખ પ્રદીપ જૈને આજે FPJને આપેલા નિવેદનમાં ચેતવણી આપી હતી.ખેડૂતો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે કારણ કે કપાસના ભાવ તૂટી ગયા છે, નિકાસ સ્થગિત છે અને પાકમાંથી આવક ઘટી છે. જૈને જણાવ્યું હતું કે, "જીનર્સ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,400-₹7,500 થી વધુ ચૂકવણી કરી શકતા નથી." "જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો ખાનદેશમાં જીનીંગ ઉદ્યોગ અટકી જશે."જલગાંવ, ધુલે અને નંદુરબાર જિલ્લાનો સમાવેશ કરતું ખાનદેશ - મહારાષ્ટ્રનો અગ્રણી કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ છે, જે વાર્ષિક આશરે 15 લાખ ગાંસડી ઉપજ આપે છે. સ્થાનિક અર્થતંત્ર આ ક્ષેત્ર પર ખૂબ જ નિર્ભર છે, જેમાં હજારો નોકરીઓ સીધી અને પરોક્ષ રીતે જીનીંગ કામગીરી સાથે જોડાયેલી છે.જો કે, આ વર્ષે ભારે વરસાદને કારણે ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર 5.5 થી 6 લાખ ગાંસડી જિનિંગ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય 2.5 લાખ ગાંસડીઓ વેચાયા વગરની રહી છે અને ખેડૂતો સારા ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે.મુશ્કેલીમાં વધારો કરીને, કપાસની નિકાસ હાલમાં અટકી ગઈ છે જ્યારે આયાતી કપાસની લગભગ 40 લાખ ગાંસડી સ્થાનિક સ્ટોકપાઈલમાં પડી છે, જે આંતરિક બજારની સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહી છે. જો કે ખેડૂતો વધુ વળતર માંગે છે, વેપારીઓનું કહેવું છે કે તેઓ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,500થી વધુ ચૂકવણી કરી શકતા નથી, જેના કારણે ખરીદી અટકી જાય છે.ખેડૂતોએ તેમની ઉપજને રોકી રાખી હોવાથી બજારોમાં કપાસની આવકમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. દરમિયાન, જથ્થાબંધ કપાસના ભાવ કેન્ડી દીઠ ₹56,000 થી ઘટીને ₹53,000 થયા છે, વૈશ્વિક માંગ પણ નબળી પડી છે."હાલની બજારની સ્થિરતા ટકાઉ નથી. જો ખેડૂતો નબળા ભાવોનો સામનો કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તેઓ આવતા વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરશે - સમગ્ર ખાનદેશમાં જિનિંગ ફેક્ટરીઓને બંધ કરવાની ફરજ પાડશે," જૈને ચેતવણી આપી.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે, અમેરિકામાં કોઈ ડ્યુટી લાદવામાં આવશે નહીં
*અમેરિકન કોટનથી બનેલા વસ્ત્રો માટે ભારત યુએસ ડ્યુટી ફ્રી એક્સેસ મેળવશેઃ પીયૂષ ગોયલ*ભારતને વોશિંગ્ટન સાથે પ્રસ્તાવિત વચગાળાના વેપાર કરાર હેઠળ અમેરિકન યાર્ન અને કોટનનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદિત વસ્ત્રો માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કન્સેશનલ ડ્યુટી એક્સેસ મળશે, એમ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું હતું.ગુરુવારે એક સ્ટાર્ટ-અપ ઇવેન્ટની બાજુમાં બોલતા, ગોયલે સંકેત આપ્યો હતો કે ભારત તેની યુએસ સાથેની વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ બાંગ્લાદેશ સુધી વિસ્તરેલી તુલનાત્મક સારવાર સુરક્ષિત કરશે. તેમણે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશને જે પણ લાભો મળ્યા છે તે પણ ભારતના અંતિમ કરારમાં સામેલ કરવામાં આવશે.ભારત અને યુએસએ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના પ્રથમ તબક્કા માટે એક માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે, જે માર્ચમાં લાગુ થવાની ધારણા છે. મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, વચગાળાનો કરાર ઔપચારિક રીતે પૂર્ણ થયા પછી ફ્રેમવર્ક વિગતવાર જોગવાઈઓમાં અનુવાદ કરશે.સૂચિત વ્યવસ્થા હેઠળ, અમેરિકન બજારમાં પુનઃ નિકાસ માટે વસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવા માટે યુએસમાંથી યાર્ન સોર્સ કરતી ભારતીય કંપનીઓને ડ્યુટી ફ્રી એક્સેસ મળશે, જે બાંગ્લાદેશી નિકાસકારો માટે ઉપલબ્ધ રાહતોને પ્રતિબિંબિત કરશે. ગોયલે કહ્યું કે આ જોગવાઈ યુએસ-બાંગ્લાદેશ કરારનો એક ભાગ છે અને તે જ રીતે ભારતના કરારમાં પણ દર્શાવવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ પગલાથી ભારતીય કપાસના ખેડૂતો પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર થશે નહીં.તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કપાસ જેવા કાચા માલની આયાત પર કોઈ ક્વોટા નિયંત્રણો રહેશે નહીં. યુએસ-બાંગ્લાદેશ પારસ્પરિક વેપાર કરાર હાલમાં યુએસમાં વસ્ત્રો અને કાપડની ટેરિફ-મુક્ત નિકાસને મંજૂરી આપે છે જો ઉત્પાદકો અમેરિકન ઉત્પાદિત કપાસ અથવા માનવસર્જિત ફાઇબર ઇનપુટ્સનો ઉપયોગ કરે છે.હાલમાં, બાંગ્લાદેશ નિર્મિત વસ્ત્રોને યુએસ માર્કેટમાં 31% વસૂલાતનો સામનો કરવો પડે છે, જેમાં 12% મોસ્ટ-ફેવર્ડ-નેશન-પ્લસ ડ્યુટી અને 19% પારસ્પરિક ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે યુએસ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ડ્યુટી ઘટીને 12% થઈ જાય છે. દ્વિપક્ષીય કરાર હેઠળ, વોશિંગ્ટન બાંગ્લાદેશ પરના પારસ્પરિક ટેરિફને 20% થી ઘટાડીને 19% કરવા માટે સુયોજિત છે, નવી દિલ્હી અને ઢાકા વચ્ચેના ટેરિફ તફાવતને એક ટકા પોઈન્ટ સુધી ઘટાડે છે.બાંગ્લાદેશ વિશ્વનું બીજા ક્રમનું સૌથીhttp:// મોટું ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદક છે અને ચીન અને વિયેતનામની સાથે યુએસ ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ માર્કેટમાં ભારતનું મુખ્ય હરીફ છે.ગોયલે નોંધ્યું હતું કે કરાર હેઠળ ભારત 50 અબજ યુએસ ડોલરના વેપારના આંકડાને લક્ષ્યાંકિત કરી રહ્યું છે. તેમણે એ પણ અવલોકન કર્યું કે અમેરિકન વ્યવસાયો ભારતને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં વધુને વધુ વિશ્વાસપાત્ર ભાગીદાર તરીકે જોઈ રહ્યા છે. વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 02 પૈસા વધીને 90.64 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 90.66 પર ખુલ્યા પછી, ડોલર સામે 02 પૈસા વધીને 90.64 પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,048.16 પોઈન્ટ અથવા 1.25 ટકા ઘટીને 82,626.76 પર અને નિફ્ટી 336.10 પોઈન્ટ અથવા 1.30 ટકા ઘટીને 25,471.10 પર બંધ થયો. લગભગ 1236 શેર વધ્યા, 2784 શેર ઘટ્યા અને 148 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ કોટન પર ભારતને બાંગ્લાદેશ જેવો લાભ મળી શકે છે
ભારતને યુએસ કપાસ પર બાંગ્લાદેશ શૈલીના શૂન્ય-ડ્યુટી લાભો મળવાની શક્યતા છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારતને બાંગ્લાદેશને આપવામાં આવેલા સમાન યાર્ન અને કપાસ સંબંધિત વેપાર લાભો મળશે, જે દેશના કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસકારો માટે સંભવિત પ્રોત્સાહનનો સંકેત આપે છે.મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસકારોને યુએસ મૂળના કપાસનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા વસ્ત્રો પર શૂન્ય-ટૅરિફ લાભો મળવાની અપેક્ષા છે. આ પગલાને ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના ચાલુ પ્રયાસોના ભાગ રૂપે જોવામાં આવે છે, જ્યારે પ્રાદેશિક ખેલાડીઓ સાથે સ્પર્ધાત્મક સમાનતા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.વેપાર સોદા પર રાજકીય ઝઘડા વચ્ચે આ સ્પષ્ટતા આવી છે. લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના જવાબમાં, કેન્દ્રીય વાણિજ્ય પ્રધાન પિયુષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશે વધુ સારી શરતો મેળવી હોવાના આરોપો ખોટા છે."તેમણે સંસદમાં બીજું એક જૂઠાણું ફેલાવ્યું કે બાંગ્લાદેશને ભારત કરતાં વેપારથી વધુ ફાયદો થયો છે. જેમ બાંગ્લાદેશ પાસે એવી સુવિધા છે કે જો કાચો માલ અમેરિકા પાસેથી ખરીદવામાં આવે, તો જો તમે તેને પ્રોસેસ કરો અને કાપડ બનાવો અને નિકાસ કરો, તો તે પણ કરશે.ગોયલે એ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે વ્યાપક વ્યવસ્થા હેઠળ સ્થાનિક કૃષિ હિતોનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. "ભારતમાં ઉત્પાદિત લગભગ 90% થી 95% કૃષિ ઉત્પાદનોને દક્ષિણ એશિયાઈ રાષ્ટ્રના અમેરિકા સાથેના વેપાર સોદામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 90.66 પર ખુલે છે
રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 90.66/USD પર ખુલ્યોશુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો અગાઉના બંધ 90.60 ની સરખામણીમાં 90.66 પ્રતિ ડોલર પર નજીવો ઘટાડો થયો.
રાયચુરના સાંસદ જી. કુમાર નાઈકે કપાસની આયાતમાં ઉછાળા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, ઘરેલું ઉત્પાદકો માટે મજબૂત નીતિ સમર્થન માંગ્યુંઘટતા જતા સ્થાનિક કપાસના ઉત્પાદન અને વધતી જતી આયાત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, રાયચુરના લોકસભા સભ્ય જી. કુમાર નાઈકે કેન્દ્ર સરકારને કર્ણાટક અને સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પાદકોને બચાવવા માટે સ્થિર અને ખેડૂત કેન્દ્રિત કપાસ નીતિ અપનાવવા વિનંતી કરી છે.11 ફેબ્રુઆરીના રોજ, શ્રી નાઈકે જણાવ્યું હતું કે લોકસભામાં તેમના તારાંકિત પ્રશ્નના જવાબમાં કાપડ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ ડેટાએ ચિંતાજનક વલણ જાહેર કર્યું છે. ભારતમાં કપાસની આયાત 2020-21 અને 2024-25 ની વચ્ચે વોલ્યુમમાં 39% વધી છે જ્યારે સ્થાનિક ઉત્પાદન 2017-18માં 370 લાખ ગાંસડીથી 2024-25માં 297.24 લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે.તેમણે કહ્યું કે ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાં એકસાથે ઘટાડો એ ક્ષેત્રમાં 'માળખાકીય તણાવ' દર્શાવે છે અને ચેતવણી આપી હતી કે નીતિની અસંગતતા ઘરેલું ખેડૂતોને નબળી પાડી રહી છે.શ્રી નાઈકે ધ્યાન દોર્યું હતું કે જ્યારે દેશ વૈશ્વિક ટેરિફ દબાણનો સામનો કરી રહ્યો હતો ત્યારે સરકારે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કર્યા પછી 2025 માં કપાસના ભાવ તૂટી ગયા હતા. તેમણે નોંધ્યું હતું કે 2023-24 અને 2024-25 વચ્ચે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી ભારતમાં કપાસની નિકાસમાં 200% થી વધુનો વધારો થયો છે જ્યારે બ્રાઝિલમાંથી આયાતમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન 1,000% થી વધુનો વધારો થયો છે."ભારત ચીન પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, બ્રાઝિલ પાછળ છે. તેમ છતાં, અમે વધુને વધુ આયાત પર નિર્ભર છીએ જ્યારે આપણા પોતાના ખેડૂતો ભાવમાં ઘટાડો અને વધતા ઈનપુટ ખર્ચ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો વર્તમાન માર્ગ ચાલુ રહેશે, તો ભારત કપાસની આયાત પર ભારે નિર્ભર થવાનું જોખમ ધરાવે છે, જે સ્થાનિક ઉત્પાદકોને નબળા બનાવી શકે છે અને લાંબા ગાળાની કૃષિ સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરી શકે છે.કર્ણાટકની કામગીરી પર પ્રકાશ પાડતા શ્રી નાઈકે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યએ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં દક્ષિણ ઝોનમાં સૌથી વધુ કપાસની ઉપજ નોંધાવી છે. કલ્યાણા કર્ણાટક પ્રદેશમાં રાયચુર, કાલબુર્ગી અને યાદગીર જિલ્લાઓમાં વિસ્તરણની નોંધપાત્ર સંભાવનાઓ હતી, જો સતત સંસ્થાકીય સમર્થન અને રોકાણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.ખેડૂતો માટેના કપાસ મિશનનો ઉલ્લેખ કરતા, જેના માટે 2025-26ના કેન્દ્રીય બજેટમાં ₹500 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી, શ્રી નાઈકે જણાવ્યું હતું કે ચાલુ વર્ષની ફાળવણીમાં પહેલનો ઉલ્લેખ જોવા મળ્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે, આનાથી ચિંતા ઉભી થઈ કે કાર્યક્રમ અર્થપૂર્ણ ક્ષેત્ર-સ્તરીય અમલીકરણ વિના મોટાભાગે કાગળ પર જ રહ્યો."ભારત કપાસના ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક નેતૃત્વનો દાવો કરી શકતો નથી જ્યારે તેના પોતાના ખેડૂતોને અસંગત વેપાર અને કૃષિ નીતિનો બોજ સહન કરવાની મંજૂરી આપે છે," તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એક વ્યાપક અને સ્થિર કપાસ વ્યૂહરચના કે જે સ્થાનિક ઉત્પાદકોનું રક્ષણ કરે છે અને લાંબા ગાળાની આત્મનિર્ભરતાને મજબૂત બનાવે છે.રાયચુર અને ઉત્તર કર્ણાટકના કેટલાક નજીકના જિલ્લાઓમાં કપાસ એ મુખ્ય પાક છે. હજારો ખેડૂતો તેમની આજીવિકા માટે પાક પર નિર્ભર છે.વધુ વાંચો :- 2026 માં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ 6.9% રહેવાની ધારણા છે: ગોલ્ડમેન સૅક્સ
ગોલ્ડમેન સૅક્સનો અંદાજ છે કે 2026માં ભારતનો GDP વૃદ્ધિ 6.9% રહેશે.ગોલ્ડમૅન સૅશનો અંદાજ છે કે ભારતની વાસ્તવિક જીડીપી 2026માં 6.9% અને 2027માં 6.8% વધશે, જે બજારની સર્વસંમતિ કરતાં વધારે છે. યુએસ ટેરિફ જેવા પડકારો હોવા છતાં, અર્થતંત્ર 2025 માં 7.7% વધવાનો અંદાજ છે.ફુગાવો 2025માં રેકોર્ડ-નીચા સ્તરે રહેશે. હેડલાઇન ફુગાવો સરેરાશ 2.2% હતો, જ્યારે 2026માં તે વધીને 3.9% થવાની ધારણા છે, જે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના 4%ના લક્ષ્યની નજીક છે.RBI 2025માં દરોમાં 125 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો ઘટાડો કરશે અને બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં લિક્વિડિટી વધારશે. વધુ કાપ માટે થોડો અવકાશ છે, પરંતુ જો યુએસ ટેરિફ અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે, તો વધુ 25 બેસિસ પોઈન્ટ કટની વિચારણા થઈ શકે છે. ફેબ્રુઆરીમાં, ભારત-યુએસ વેપાર કરાર હેઠળ, ભારતીય સામાન પર ટેરિફ 25% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવી હતી. ગોલ્ડમૅન સૅશનો અંદાજ છે કે આ GDP વૃદ્ધિમાં દર વર્ષે વધારાના 0.2 ટકા પોઈન્ટનું યોગદાન આપી શકે છે અને ખાનગી રોકાણમાં સુધારો કરી શકે છે.બેંકોને આપવામાં આવેલી નિયમનકારી રાહત, નબળા વિનિમય દરો અને ટેક્સ બ્રેક્સ 2025 માં શહેરી વપરાશને ટેકો આપવો જોઈએ. તાજેતરના પ્રવાહિતા પગલાંના ભાગ રૂપે બેંકિંગ સિસ્ટમમાં ₹6.3 ટ્રિલિયન દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જે ક્રેડિટ વૃદ્ધિને વધુ વેગ આપશે. 2026માં પણ ગ્રામીણ માંગ મજબૂત રહેવાની ધારણા છે.2025 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ચાલુ ખાતાની ખાધ જીડીપીના લગભગ 2.8% હતી, પરંતુ સંપૂર્ણ વર્ષની ખાધ 0.7% સુધી મર્યાદિત રહેવાની શક્યતા છે. 2026માં આ વધીને $37 બિલિયન થઈ શકે છે, મુખ્યત્વે નોન-ઓઇલ અને નોન-ગોલ્ડ આયાતમાં વધારાને કારણે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 90.60 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૧ પૈસા ઘટીને ૯૦.૬૦ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૪૯ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૫૮.૭૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૬ ટકા ઘટીને ૮૩,૬૭૪.૯૨ પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી ૧૪૬.૬૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૭ ટકા ઘટીને ૨૫,૮૦૭.૨૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૬૧૦ શેર વધ્યા, ૨૪૩૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૧ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસની આયાત વધવાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે
કપાસની આયાત વધવાને કારણે ખેડૂતોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છેબેંગલુરુ: કપાસની વધતી જતી આયાત અને સ્થાનિક ઉત્પાદકોમાં વધતી તકલીફ અંગેની ચિંતા બુધવારે લોકસભામાં ફરી ઉઠી હતી, જેમાં રાયચુરના સાંસદ કુમાર નાઈકે ખાસ કરીને કર્ણાટકમાં કપાસના ખેડૂતો દ્વારા સામનો કરતા વધી રહેલા પડકારોની ઝાંખી કરી હતી.પ્રશ્નકાળ દરમિયાન, નાઈકે જણાવ્યું હતું કે ભારત વિશ્વનો બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ હોવા છતાં, ખેડૂતો અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યા હતા, જોકે વર્ષોથી લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) યોજના હેઠળ ખરીદીનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આયાતમાં તીવ્ર વધારો સ્થાનિક ઉત્પાદકોને નબળો પાડી રહ્યો છે."ભારત ચીન પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, બ્રાઝિલ પાછળ છે," નાઈકે કહ્યું. "તેમ છતાં, અત્યંત ચિંતાજનક વિકાસમાં, સરકારી ડેટા દર્શાવે છે કે બ્રાઝિલમાંથી કપાસની આયાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વાર્ષિક ધોરણે 1,000% થી વધુનો વધારો થયો છે. તેવી જ રીતે, યુ.એસ.માંથી આયાત પણ સમાન સમયગાળા દરમિયાન 200% વધી છે." ખેડૂતો પરની અસર પર પ્રકાશ પાડતા, તેમણે કહ્યું: "તેઓ ઘટી રહેલા ભાવ, વધતા ઈનપુટ ખર્ચ અને સતત નીતિની અનિશ્ચિતતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. જો આ ચાલુ રહેશે, તો અમે આયાત પર ભારે નિર્ભર રહેવાનું જોખમ લઈએ છીએ, જેનાથી અમારા ખેડૂતો નબળા પડી શકે છે અને લાંબા ગાળાની કૃષિ સુરક્ષા સાથે સમાધાન કરે છે."જવાબમાં, કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહે ગૃહને જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."MSP દ્વારા અને કમીશન ફોર એગ્રીકલ્ચર કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઈસ (CACP), રાજ્ય અને કેન્દ્રીય ઈનપુટ્સ અને પ્રોડક્શન કોસ્ટના આધારે, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે ખેડૂતો તેમના ઉત્પાદન માટે ઉત્પાદન ખર્ચના ઓછામાં ઓછા 1.5 ગણા મેળવે," તેમણે કહ્યું.સિંઘે જણાવ્યું હતું કે 2025-26 સીઝન માટે, ગુણવત્તાના આધારે એમએસપી રૂ. 7,710 અને રૂ. 8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવી હતી - જે પાછલા વર્ષની સરખામણીએ રૂ. 589 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો વધારો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સત્તાવાળાઓએ 11 કપાસ ઉગાડતા રાજ્યોમાં 149 જિલ્લાઓમાં 571 ખરીદ કેન્દ્રો ખોલ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં 90.5 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે.આયાત નીતિ અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં સિંઘે જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટ અને ડિસેમ્બર 2025 વચ્ચે કપાસ પર 11% ડ્યુટી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. "ત્યારબાદ, જાન્યુઆરી 2026 માં તેને ફરીથી રજૂ કરવામાં આવી હતી," તેમણે જણાવ્યું હતું.પરંતુ નાઈકે દલીલ કરી હતી કે કામચલાઉ ડ્યુટી મુક્તિના પ્રતિકૂળ પરિણામો છે, વૈશ્વિક ટેરિફ દબાણ વચ્ચે સ્થાનિક કપાસના ભાવ તૂટી ગયા છે. કર્ણાટકની કામગીરી તરફ ઈશારો કરતા તેમણે કહ્યું કે રાજ્યએ રાષ્ટ્રીય સરેરાશને વટાવીને દક્ષિણમાં સૌથી વધુ ઉપજ નોંધાવી છે. તેમણે કહ્યું કે કલબુર્ગી, રાયચુર અને યાદગીર જેવા જિલ્લાઓમાં જો મજબૂત સંસ્થાકીય સમર્થન હોય તો તેમની પાસે મોટી સંભાવના છે.વધુ વાંચો :- નકામા કપાસના વધતા ભાવથી કાપડ ઉદ્યોગને અસર થઈ છે
નકામા કપાસના વધતા ભાવથી રિસાયક્લિંગ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ફટકો પડ્યો છેકોઈમ્બેટોર: કચરાના કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારાને કારણે રિસાયકલ કાપડ ઉદ્યોગ વધતા દબાણનો સામનો કરી રહ્યો છે, એમ રિસાયકલ ટેક્સટાઇલ ફેડરેશનના પ્રમુખ એમ જયપાલે જણાવ્યું હતું.૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે ભારતીય કપાસ નવેમ્બરમાં રૂ. ૫૧,૦૦૦ પ્રતિ કેન્ડી પર ખુલ્યો હતો અને હાલમાં રૂ. ૫૬,૦૦૦ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. સપ્ટેમ્બરમાં જ્યારે કપાસના ભાવ રૂ. ૫૬,૦૦૦ પ્રતિ કેન્ડી પર પહોંચ્યા હતા, ત્યારે સ્પિનિંગ મિલોએ કોમ્બર વેસ્ટ, ઓપન-એન્ડ (OE) મિલો માટે મુખ્ય કાચા માલ, રૂ. ૧૦૨ પ્રતિ કિલો વેચ્યો હતો. ત્યારથી, કપાસના ભાવમાં મધ્યમ વધઘટ હોવા છતાં, કોમ્બર વેસ્ટના ભાવ સતત વધીને રૂ. ૧૨૩-૧૨૫ પ્રતિ કિલો થયા છે.જયપાલે જણાવ્યું હતું કે કાચા માલના ખર્ચમાં વધારો યાર્નના ભાવમાં વધારા સાથે મેળ ખાતો નથી. દિવાળી દરમિયાન, OE યાર્ન ૨૦ વાર્પ માટે રૂ. ૧૬૫ પ્રતિ કિલો અને વેફ્ટ માટે રૂ. ૧૪૮-૧૫૦ પ્રતિ કિલો વેચાયું હતું. હવે, કચરાના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. ૨૩નો ઉછાળો હોવા છતાં, મિલોને વાર્પ યાર્ન રૂ. ૧૬૫ થી નીચે અને વેફ્ટ રૂ. ૧૫૫ થી નીચે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે, જેના પરિણામે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં સતત નુકસાન થઈ રહ્યું છે.મજૂરોની અછત, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો અને ૩૦ થી વધુ કાઉન્ટ યાર્નની નબળી માંગને કારણે કામગીરી પર વધુ અસર પડી છે, જેના કારણે ઘણી મિલોએ ક્ષમતા ઘટાડી છે અથવા હોઝિયરી યાર્ન તરફ વળવું પડ્યું છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં ૧૦૦ થી વધુ મિલોએ ગ્રે યાર્નનું ઉત્પાદન છોડી દીધું છે.ફેડરેશન દ્વારા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને એમએસએમઇનું રક્ષણ કરવા અને કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં આજીવિકાનું રક્ષણ કરવા માટે કપાસના કચરા વેચાણ માટે પારદર્શક ટેન્ડર સિસ્ટમ દાખલ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણા સાથે CCI ના ₹11,800 કરોડના સોદા પાછળ શું છે?
CCI એ તેલંગાણામાં રૂ. ૧૧,૮૦૦ કરોડના ૨૯.૫૦ લાખ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો.હૈદરાબાદ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) હેઠળ લગભગ ૪૫૧ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો છે, જે ૯૦ લાખ ગાંસડી બરાબર છે. કાપડ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૦૨૫-૨૬ની કપાસની સિઝન દરમિયાન ૮.૬૦ લાખ સીધા ખેડૂત વ્યવહારો દ્વારા તેલંગાણામાં રૂ. ૧૧,૮૦૦ કરોડના ૨૯.૫૦ લાખ ગાંસડી બરાબર ૧૪૮ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો.તેલંગાણામાં ખરીદાયેલા ૧૪૮ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસમાંથી, ૫.૮૦ લાખ ક્વિન્ટલ, જેની કિંમત રૂ. ૪૬૩ કરોડ છે, તે મંચેરિયાલ જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે, અને ૧.૨૧ લાખ ક્વિન્ટલ, જેની કિંમત રૂ. ૯૭ કરોડ છે, તે પેડ્ડપલ્લી જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે. કપાસની સિઝન ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન, CCI દ્વારા નિર્ધારિત પાત્રતા માપદંડોના આધારે વધારાના ખરીદ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા. કપાસની ખેતી હેઠળ ઓછામાં ઓછા ૩,૦૦૦ હેક્ટર જમીન, કાર્યરત APMC ની ઉપલબ્ધતા અને ઓછામાં ઓછી એક જિનિંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરીની હાજરી જેવા પરિમાણોના મૂલ્યાંકન પછી, મંચેરિયાલ અને પેડ્ડપલ્લી જિલ્લામાં ત્રણ-ત્રણ ખરીદ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા.અસરકારક MSP કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI દ્વારા ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવાનું આ ઉદ્દેશ્ય માપદંડો અને કાર્યકારી આવશ્યકતાઓના આધારે હાથ ધરવામાં આવે છે. CCI એ કાપડ મંત્રાલય સાથે મળીને, MSP આઉટરીચને વિસ્તૃત કરવા માટે ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવા માટે નિર્ધારિત ધોરણો નક્કી કર્યા છે. આ ધોરણોનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો કે દરેક તાલુકા અથવા મંડળમાં કપાસના ખેડૂતો, ઓછામાં ઓછા 3,000 હેક્ટર કપાસની ખેતી, કાર્યરત APMC અને ઓછામાં ઓછી એક જિનિંગ અથવા પ્રેસિંગ ફેક્ટરી ધરાવતા ખેડૂતો MSP લાભ મેળવી શકે, અને સાથે સાથે ખેડૂતો માટે પરિવહન અંતર અને રાહ જોવાનો સમય પણ ઘટાડી શકે.તે મુજબ, કપાસની મોસમ 2025-26 દરમિયાન, CCI ની ત્રણ શાખાઓ - આદિલાબાદ, વારંગલ અને મહબૂબનગર - ના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ, તેલંગાણાના 30 જિલ્લાઓમાં 122 ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 2024-25 દરમિયાન 110 કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા. આમાં મંચેરિયલ જિલ્લાના લક્ઝેટિટપેટ, ચેન્નુર અને બેલ્લામપલ્લીમાં ત્રણ ખરીદી કેન્દ્રો અને પેદ્દાપલ્લી જિલ્લાના પેદ્દાપલ્લી, સુલતાનાબાદ અને કામનપુરમાં ત્રણ ખરીદી કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે. કાપડ રાજ્ય મંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિતાએ બે દિવસ પહેલા લોકસભામાં તેલંગાણાના કપાસના ખેડૂતો પર સાંસદ વામસી કૃષ્ણ ગડ્ડમ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા આ વાત કહી હતી.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 21 પૈસા મજબૂત થઈને 90.49 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૨૧ પૈસા વધીને ૯૦.૪૯/યુએસડી પર ખુલ્યોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૨૧ પૈસા વધીને ૯૦.૪૯ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉ ૯૦.૭૦ ના બંધ દરથી બંધ હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડ્યો, 10 પૈસા ઘટીને 90.70 પર બંધ થયો.
