STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayहैदराबाद : किसान कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों के लिए इंडिया-US ट्रेड डील के खतरे की ओर इशारा किया(UNI) तेलंगाना किसान कांग्रेस ने बुधवार को चिंता जताई कि प्रस्तावित इंडिया-US ट्रेड डील तेलंगाना के किसानों पर गंभीर असर डाल सकती है और इसकी तुरंत समीक्षा की मांग की।गांधी भवन में हुई एक मीटिंग में, जिसमें TPCC के प्रेसिडेंट और MLC महेश कुमार गौड़ और राज्य मंत्री दानसारी सीताक्का शामिल हुए, बोलने वालों ने कहा कि भारतीय किसान पहले से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से 30-40 परसेंट कम पर फसलें बेच रहे हैं और सब्सिडी वाले US एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोलने से उनकी हालत और खराब हो सकती है।उन्होंने बताया कि अमेरिकी किसानों को हर साल औसतन USD 66,314 की भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।मीटिंग में बताया गया कि 11 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद कॉटन का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा, जिससे कीमतें 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गईं और लोकल किसानों को नुकसान हुआ। इसमें चेतावनी दी गई कि कॉटन, सोयाबीन तेल और मक्का का इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं और तेलंगाना में कॉटन, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी उगाने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है।नेताओं ने कहा कि राज्य के 30-40 परसेंट फसल वाले एरिया पर असर पड़ सकता है, जिससे 24-30 लाख किसान परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है और सालाना 5,286 करोड़ रुपये की इनकम का नुकसान होने का अनुमान है।2026-27 के यूनियन एग्रीकल्चर बजट की आलोचना करते हुए, उन्होंने कहा कि PM-किसान और फसल बीमा जैसी स्कीमों के तहत एलोकेशन किसानों के नुकसान को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे।उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट के तहत कॉटन, मक्का, सोयाबीन और ज्वार का इंपोर्ट कैंसल करने और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की।एक बयान में कहा गया कि इस समझौते को "किसानों के लिए डेथ वारंट" बताते हुए नेताओं ने उगादी के बाद इंदिरा पार्क के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने और इसे रद्द करने की मांग करने की घोषणा की।और पढ़ें:- MSP पर कपास खरीद 4% बढ़ी, 104 करोड़ गांठों के पार पहुंचा आंकड़ा
MSP पर कपास की खरीद 4% बढ़कर 104 करोड़ गांठों के पार पहुंची ।सरकारी संस्था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा मौजूदा मार्केटिंग सीज़न 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद 170 किलोग्राम की 104 करोड़ गांठों को पार कर गई है। यह पिछले साल की 100.16 लाख गांठों की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है।उन राज्यों की सूची में तेलंगाना सबसे ऊपर है, जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खरीद की गई है; इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है।CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक कपास की खरीद 104.01 करोड़ गांठों तक पहुँच चुकी है। कपास खरीद का सीज़न अब अपने अंतिम चरण में है, और MSP पर खरीद की आखिरी तारीख 13 मार्च है।इसके अलावा, गुप्ता ने बताया कि CCI ने 2025-26 की फसल में से अब तक लगभग 17.50 लाख गांठें बेच दी हैं।राज्यवार सूची में तेलंगाना सबसे ऊपर है, जहाँ CCI ने सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खरीद की है; इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है।CCI ने तेलंगाना में 31.70 लाख गांठें और महाराष्ट्र में 27.23 लाख गांठें खरीदी हैं।गुजरात में, अब तक 19.96 लाख गांठों की खरीद की गई है।कर्नाटक चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ कपास की खरीद 7.01 लाख गांठों तक पहुँची है।मध्य प्रदेश में, खरीद 5.55 लाख गांठों से ज़्यादा हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह 3.90 लाख गांठों पर रही। राजस्थान में, खरीदी गई कपास की मात्रा 3.46 लाख गांठें रही।CCI ने ओडिशा में 2.70 लाख गांठें, हरियाणा में 2.04 लाख गांठें और पंजाब में 0.47 लाख गांठें खरीदी हैं।2025-26 के दौरान कपास की खरीद, मात्रा के हिसाब से 2019-20 के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीद होने की संभावना है; उस समय सरकारी एजेंसी ने 1.05 करोड़ से ज़्यादा गांठों की खरीद की थी। पिछले साल, CCI ने 1 करोड़ गांठों की खरीद की थी। कृषि मंत्रालय द्वारा इस हफ़्ते की शुरुआत में जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2025-26 सीज़न के दौरान कपास का उत्पादन 290.91 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) रहने का अनुमान है। यह पिछले साल के 297.24 लाख गांठ के उत्पादन से कम है; इसकी वजह बुवाई के रकबे में कमी और अत्यधिक बारिश के कारण उत्पादन को हुआ नुकसान है।हाल ही में, व्यापार संगठन 'कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया' (CAI) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना में अनुमान से अधिक उत्पादन को देखते हुए, 2025-26 सीज़न के लिए फ़सल के अनुमान को लगभग 2.5 प्रतिशत (या 7.5 लाख गांठ - प्रत्येक 170 किलोग्राम की) बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया था। CAI ने 2025-26 सीज़न के अंत में 122.59 लाख गांठ का अधिशेष रहने का अनुमान लगाया है; यह पिछले साल की तुलना में 56% अधिक है, जिसका मुख्य कारण इस वर्ष 50 लाख गांठ का रिकॉर्ड आयात होना है।और पढ़ें:- रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27 पर खुला
रुपया 24 पैसे गिरावट 92.27/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 24 पैसे गिरावट 92.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.03 पर बंद हुआ था और पढ़ें :-नागपुर के कपास किसान एमएसपी से वंचित
नागपुर के कपास किसान एमएसपी से वंचितनागपुर जिले के कपास किसानों को इस साल खराब मौसम और जटिल खरीद प्रक्रिया के कारण गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम है, लेकिन भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की जटिल पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया ने कई किसानों को कम कीमत पर व्यापारियों को कपास बेचने के लिए मजबूर कर दिया है।जिले में इस सीजन में 2.21 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई। मौसम की अनिश्चितता और रुक-रुक कर बारिश होने के कारण फसल की वृद्धि धीमी रही। बाद में धूप और संतुलित बारिश से फसल बेहतर हुई, लेकिन पहले की अपेक्षा कपास की फसल नवंबर-अंत और दिसंबर की शुरुआत में ही तैयार हुई।किसान एमएसपी का लाभ पाने की उम्मीद में कपास की बिक्री रोककर रख रहे थे। हालांकि, सीसीआई ने जिलेवार कोटा तय किया और ‘कपास किसान’ ऐप पर जटिल पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं। कई किसानों को समय पर स्लॉट नहीं मिलने के कारण उन्हें एमएसपी से कम भाव पर व्यापारियों को कपास बेचनी पड़ी।नागपुर जिले में आठ सीसीआई खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। लेकिन केंद्रों की दूरी, कपास परिवहन की लागत और कपास उतारने में श्रम व समय की मुश्किलों के कारण कई किसान इन्हें नहीं पहुंच पाए। इसके कारण केंद्रीय खरीद केंद्रों पर अपेक्षित खरीद गतिविधि नहीं हुई।खुले बाजार में कपास का औसत भाव 7,350 रुपये प्रति क्विंटल है, जो लंबे रेशे वाली कपास के एमएसपी 8,110 रुपये से 350 से 1,010 रुपये कम है। किसानों का आरोप है कि सीसीआई नमी के नाम पर दर कम कर रही है और वास्तविक एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही।सीसीआई ने खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है, लेकिन इससे जिले के अधिकांश किसानों को कोई लाभ मिलने की संभावना कम है। कई किसानों ने अधिक कीमत की उम्मीद में कपास भंडारण भी किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की घटनाओं और कीमतों में गिरावट ने उनकी उम्मीदें भी ध्वस्त कर दीं।कपास किसान संजय वानखड़े ने कहा कि सरकार केवल एमएसपी की घोषणाओं से सहानुभूति दिखाती है, लेकिन पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और कोटा जैसी प्रक्रियाओं ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 92.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 91.94 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,342.27 पॉइंट या 1.72 प्रतिशत गिरकर 76,863.71 पर था, और निफ्टी 394.75 पॉइंट या 1.63 प्रतिशत गिरकर 23,866.85 पर था। लगभग 1807 शेयर बढ़े, 2277 शेयर गिरे, और 138 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- कच्चे तेल में उछाल से कपड़ा कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से कपड़ा कीमतों में 20% की बढ़ोतरी का खतरा हैसूरत: वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल और कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी से सूरत का कपड़ा उद्योग प्रभावित हो रहा है, उत्पादन लागत बढ़ रही है और साड़ियों, पोशाक सामग्री और कपड़ों की कीमतों में भारी वृद्धि की चिंता बढ़ रही है।उद्योग के खिलाड़ियों ने कहा कि एमएमएफ की कीमतें लगभग 20% बढ़ सकती हैं क्योंकि हाल के दिनों में रसायन, धागा, बुनाई और प्रसंस्करण की लागत में वृद्धि हुई है। सूरत, जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 6 करोड़ मीटर ग्रेज फैब्रिक है, पहले से ही बढ़ती इनपुट लागत और कमजोर बाजार मांग का प्रभाव देख रहा है।कच्चा तेल, जो एक सप्ताह पहले लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, सोमवार को बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल हो गया, लेकिन तेजी से गिरकर लगभग 92 डॉलर पर आ गया।अस्थिरता ने पेट्रोलियम-आधारित यार्न उत्पादों, विशेष रूप से पॉलिएस्टर और नायलॉन को सीधे प्रभावित किया है। कई यार्न श्रेणियों में कीमतें 10 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं, जिससे निर्माताओं पर बोझ बढ़ गया है।सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला ने कहा, "यार्न की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और मौजूदा परिदृश्य में, बुनकर खरीदारी बंद करना और सप्ताह में एक या दो दिन छुट्टी रखना पसंद करते हैं। एक छोटे बुनकर के लिए, ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय जारी रखना किफायती नहीं है।"सूरत में बुनाई इकाइयां ऊंची कीमतों पर सावधानी से धागा खरीद रही हैं क्योंकि कपड़े की मांग कमजोर बनी हुई है। दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने कहा, "कच्चे माल की अधिक लागत के कारण यार्न की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि कपड़े की मांग कम है, इसलिए हमें अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। दुबई जैसे प्रमुख बाजार भी स्थिर हैं, जिससे ऑर्डर सीमित हो रहे हैं।"यार्न निर्माता हिमांशु जरीवाला ने कहा, "युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण यार्न निर्माण की लागत बढ़ रही है। ये कीमतें काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करती हैं।"व्यापारियों ने कहा कि ऐसे समय में बाजार असामान्य रूप से धीमा है जब त्योहारी सीजन से पहले उत्पादन आम तौर पर गति पकड़ता है, जब कपड़ा उत्पादों की मांग आम तौर पर बढ़ती है। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (FOSTTA) फोरम के अध्यक्ष कैलाश हकीम ने कहा, "इस समय कपड़ा उद्योग में कारोबार पहले से ही धीमा है। अगर स्थिति जारी रही, तो तैयार उत्पाद की कीमतें कम से कम 20% तक बढ़ सकती हैं।"पिछले 15 दिनों में कोयले की कीमतों में लगभग 35% की वृद्धि के साथ दबाव और अधिक बढ़ गया है। कपड़ा प्रोसेसर, जो संचालन के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ने उच्च ईंधन लागत की भरपाई के लिए प्रसंस्करण शुल्क बढ़ाना शुरू कर दिया है।और पढ़ें :- 2030 तक भारत में टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग बाजार 3.5 अरब डॉलर का अनुमान
भारत का कपड़ा रीसाइक्लिंग बाजार 2030 तक 3.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसमें 1 लाख नौकरियां जुड़ सकती हैं: रिपोर्टरिपोर्ट, "भारत में कपड़ा अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानचित्रण", टिकाऊ और चक्रीय कपड़ा उत्पादन की ओर वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने की देश की मजबूत क्षमता पर प्रकाश डालती है।भारत में हर साल लगभग 70.73 लाख टन कपड़ा कचरा पैदा होता है। इसमें से 42% पूर्व-उपभोक्ता स्रोतों (विनिर्माण अपशिष्ट) से और 58% उपभोक्ता-पश्चात निपटान से आता है। कुल कचरे का 70% से अधिक पुनर्प्राप्त किया जाता है और पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग, अपसाइक्लिंग या डाउनसाइक्लिंग के लिए निर्देशित किया जाता है।अध्ययन में पानीपत को यांत्रिक कपड़ा रीसाइक्लिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी पहचाना गया है, जहां कई कपड़ा समूहों से कचरे को प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाता है। टेक्सटाइल हब के करीब रीसाइक्लिंग सुविधाएं विकसित करने से दक्षता में सुधार हो सकता है और भारत के सर्कुलर टेक्सटाइल इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकता है।उपभोक्ता-पूर्व कचरे का लगभग 95% पुनर्प्राप्त कर लिया जाता है, जबकि कताई क्षेत्र अपने लगभग 100% कचरे को बंद-लूप प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन के भीतर पुन: उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता-उपभोक्ता कपड़ा कचरे का लगभग 55% व्यापक अनौपचारिक संग्रह और छँटाई नेटवर्क के माध्यम से लैंडफिल से हटा दिया जाता है।यह अनौपचारिक पारिस्थितिकी तंत्र 40-45 लाख लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं जो इस्तेमाल किए गए वस्त्रों को इकट्ठा करने, छांटने और पुनर्वितरित करने में शामिल हैं।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94 पर खुला
रुपया 14 पैसे गिरावट 91.94/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 14 पैसे गिरावट 91.94 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 91.80 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.93 पर खुला और 13 पैसे बढ़कर 91.80 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 639.82 पॉइंट या 0.82 प्रतिशत बढ़कर 78,205.98 पर और निफ्टी 233.55 पॉइंट या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 24,261.60 पर था। लगभग 2998 शेयर बढ़े, 1111 शेयर गिरे, और 125 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- मारेगाव में मजदूरों की कमी, कपास तुड़ाई प्रभावित
मारेगाव क्षेत्र में मजदूरों की कमी से कपास तुड़ाई प्रभावितमारेगाव (महाराष्ट्र) स्टेशन क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में इस समय कपास चुगाई का सीजन चल रहा है, लेकिन किसानों को कपास चुनने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में कपास चुनने के लिए मजदूरों को 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जा रहा है, इसके बावजूद कई खेतों में कपास अभी भी पड़ा हुआ है क्योंकि मजदूर दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।मजदूरों की कमी के कारण कई खेतों में कपास की समय पर चुगाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि यदि कपास समय पर नहीं तोड़ी गई तो उसके खराब होने और बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कम उत्पादन, बाजार में कम कीमत और मजदूरों की कमी—इन तीनों समस्याओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।इसके साथ ही क्षेत्र के कई गांवों में कपास की खरीद भी कम कीमतों पर हो रही है। किसानों का कहना है कि कपास उगाने के लिए उन्हें खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी पर भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन बिक्री के समय उचित कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत कम लाभ मिल पाता है। किसानों ने सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने और उचित समाधान निकालने की मांग की है।और पढ़ें :- यूके बोला: भारत-यूके FTA अब डिलीवरी पर केंद्रित
भारत-यूके एफटीए फोकस 'निर्णायक रूप से हस्ताक्षर से वितरण पर स्थानांतरित': यूके ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार विभाग तथा एचएम ट्रेजरी विभाग में राज्य मंत्री जेसन स्टॉकवुड के अनुसार, भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (सीईटीए) का फोकस 'हस्ताक्षर करने से लेकर डिलीवरी पर निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो गया है' और यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।स्टॉकवुड, जो हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीईटीए पर एक बहस के दौरान बोल रहे थे, ने कहा, "वसंत के अंत से पहले समझौते के लागू होने की उम्मीद है।"ब्रिटिश संसद समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, अगले महीने तक कार्यान्वयन से पहले सहकर्मी और सांसद दोनों सदनों में समझौते के सभी पहलुओं पर बहस कर रहे हैं। यह सौदा 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में £25.5 बिलियन का अनलॉक करने के लिए निर्धारित है।स्टॉकवुड ने सीईटीए को एक 'महत्वपूर्ण उपलब्धि' के रूप में वर्णित किया, जो यूके के व्यवसायों के लिए दरवाजे खोलने की 'भारत की मिसाल' से कहीं आगे है।स्टॉकवुड ने प्रकाश डाला, "भारत अपनी 90 प्रतिशत लाइनों पर टैरिफ हटा देगा, जो वर्तमान यूके निर्यात के 92 प्रतिशत को कवर करेगा, जिससे यूके टैरिफ लागू होने पर तुरंत £ 400 मिलियन प्रति वर्ष की बचत होगी। अब से 10 साल बाद यह बढ़कर £ 900 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा, भले ही व्यापार में कोई वृद्धि न हो। भारत का औसत टैरिफ 15 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो जाएगा।"मंत्री ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने पिछले साल भारत के साथ £47.2 बिलियन पाउंड का व्यापार किया, जो साल दर साल 15 प्रतिशत अधिक है, जिससे भारत देश का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।उन्होंने बताया, "केवल यूके ने भारत के £38 बिलियन के संघीय खरीद बाजार तक पहुंच हासिल की है।"कई अन्य लोगों ने 'गँवाए गए अवसरों' को नोट किया, जिसमें समझौते में वस्तुओं पर बहुत अधिक जोर दिया गया था और सेवाओं और निवेश सुविधा पर आगे काम करने की काफी गुंजाइश थी।और पढ़ें :- रुपया 40 पैसे बढ़कर 91.93 पर खुला
रुपया 40 पैसे बढ़कर 91.93/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 40 पैसे बढ़कर 91.93 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 92.33 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का कस्तूरी कपास
भारत ने अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकरणों के लिए ईओ अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने हाल ही में कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि बढ़ाने की घोषणा की है क्योंकि भू-राजनीतिक विकास ने वैश्विक शिपिंग मार्गों, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है।डीजीएफटी ने निर्दिष्ट अग्रिम प्राधिकरणों और निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) प्राधिकरणों के लिए ईओ अवधि या ब्लॉक-वार ईओ पूर्ति अवधि को 31 अगस्त, 2026 तक स्वचालित विस्तार प्रदान किया है, जहां ईओ अवधि इस वर्ष 1 मार्च से 31 मई के बीच समाप्त हो रही है।विस्तार स्वचालित रूप से प्रदान किया जाएगा, और निर्यातकों को लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अलग आवेदन जमा करने या किसी संरचना शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह उपाय व्यवधानों का सामना कर रहे निर्यातकों को अतिरिक्त परिचालन लचीलापन प्रदान करेगा।छूट अग्रिम प्राधिकरणों पर लागू होती है, जिसमें वार्षिक आवश्यकता और विशेष अग्रिम प्राधिकरण के साथ-साथ ईपीसीजी प्राधिकरण भी शामिल हैं।दिया गया विस्तार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और प्रक्रियाओं की पुस्तिका के तहत मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, जो निर्यातकों को निर्धारित संरचना शुल्क के भुगतान पर ईओ अवधि विस्तार की मांग करने की अनुमति देता है।डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी ईओ डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जारी करने, प्राधिकरण को बंद करने या नियमित करने के समय ईओ आवश्यकताओं के अनुपालन का सत्यापन करेंगे।और पढ़ें :- वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का कस्तूरी कपास
वैश्विक बाजार में चमकेगा भीलवाड़ा का ‘कस्तूरी कपास’, किसानों को मिलेगा प्रीमियम दामभीलवाड़ा जिले के कपास किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। भारतीय कपास को विश्व स्तर पर एक प्रीमियम ब्रांड&के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से रविवार को सहाड़ा ब्लॉक के उदलियास गांव में कस्तूरी कपास अभियान का शंखनाद किया गया। कृषि एवं वस्त्र मंत्रालय, भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ और कपास अनुसंधान संस्थानभीलवाड़ा जिले के कपास किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। भारतीय कपास को विश्व स्तर पर एक 'प्रीमियम ब्रांड' के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से रविवार को सहाड़ा ब्लॉक के उदलियास गांव में 'कस्तूरी कपास अभियान' का शंखनाद किया गया। कृषि एवं वस्त्र मंत्रालय, भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ और कपास अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस किसान गोष्ठी में विशेषज्ञों ने किसानों को समृद्ध बनाने का रोडमैप साझा किया। कपास विकास अनुसंधान संगठन के राज्य परियोजना अधिकारी जीएस आमेठा ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति से तैयार उच्च गुणवत्ता वाला कस्तूरी कपास किसानों को बाजार में बेहतरीन मूल्य दिलाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सीएम यादव ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के गुर सिखाए। कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर ने इस पहल को जिले के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यहां की जलवायु, मिट्टी और उन्नत विपणन सुविधाएं कस्तूरी कपास के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। कार्यक्रम में जिला समन्वयक गोविन्द पाराशर, भारत कुमार शर्मा, भूपेश कुमार और संजीव कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी उन्नत खेती और मार्केटिंग के टिप्स दिए।और पढ़ें :-रुपया 12 पैसे गिरकर 92.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 92.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.21 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,352.74 पॉइंट या 1.71 प्रतिशत गिरकर 77,566.16 पर था, और निफ्टी 422.40 पॉइंट या 1.73 प्रतिशत गिरकर 24,028.05 पर था। लगभग 941 शेयर बढ़े, 3224 शेयर गिरे, और 166 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- खानदेश में कपास उत्पादन 40% गिरा
खानदेश में फीकी पड़ी ‘सफेद सोने’ की चमक, कपास उत्पादन में 40% गिरावटखानदेश क्षेत्र में इस वर्ष कपास उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जिससे कपास का सीजन समय से पहले समाप्त होता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर अप्रैल–मई तक चलने वाला कपास सीजन इस बार मार्च की शुरुआत में ही ठहर गया है। हालांकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने खरीद की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई है, लेकिन मंडियों में कपास की आवक लगभग बंद हो चुकी है।राज्य के खानदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है, जिसे किसान ‘सफेद सोना’ मानते हैं। इस बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और भारी बारिश के कारण उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है।बाजार में कीमतों में गिरावटपिछले दो सप्ताह में जलगांव और खानदेश की निजी मंडियों में कपास के दाम 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। फिलहाल बाजार में कपास की कीमत 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रही है। कई किसानों ने बेहतर कीमत की उम्मीद में कपास घर पर ही रोककर रखी थी, लेकिन कीमतों में गिरावट से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। कम दाम मिलने के कारण कई किसान अपनी उपज बाजार में लाने से बच रहे हैं, जिससे निजी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां भी लगभग बंद पड़ी हैं।किसानों के पास बड़ी मात्रा में स्टॉकखानदेश में करीब एक लाख गांठ बनाने लायक कपास अभी भी किसानों के पास मौजूद है। यह स्टॉक मुख्य रूप से बड़े किसानों के पास है, जिन्होंने कीमत बढ़ने की उम्मीद में कपास रोककर रखा है। खानदेश जिनिंग एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार मौजूदा बाजार हालात को देखते हुए यह कपास अब अगले सीजन में ही बाजार में आने की संभावना है।सरकारी केंद्रों से किसानों की दूरीसीजन के अंत में मंडियों में आने वाली कपास को सरकारी खरीद केंद्रों पर अक्सर नमी या गुणवत्ता की कमी बताकर अस्वीकार किया जा रहा है। इससे किसान निराश होकर सरकारी केंद्रों से दूरी बना रहे हैं और अपनी उपज घर पर ही रखने को मजबूर हैं।और पढ़ें :- रुपया 47 पैसे गिरकर 92.21 पर खुला।
रुपया 47 पैसे गिरकर 92.21/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 47 पैसे गिरकर 92.21 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 91.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास बिक्री को लंबी कतारें, CCI सेंटर 7 दिन खुलेंगे
कपास बेचने के लिए किसानों की लंबी कतार, लेकिन CCI सेंटर सिर्फ़ सात दिन खुलेंगेमराठवाड़ा में कपास बेचने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने कपास खरीद की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है, लेकिन बीच में आने वाली छुट्टियों के कारण वास्तविक खरीद के लिए किसानों को केवल सात दिन ही मिल पाएंगे।दरअसल, इस अवधि में दो शनिवार, तीन रविवार के साथ-साथ होली और रंगपंचमी की छुट्टियां भी पड़ रही हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि इतने कम दिनों में सभी किसानों की कपास खरीद पाना मुश्किल होगा।गंगापुर तालुका में लगभग दो हजार किसान कपास बेचने की प्रतीक्षा में हैं, जबकि पूरे जिले में यह संख्या करीब आठ हजार तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में किसान अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।स्लॉट बुकिंग और मैसेज अपडेट में सुधारपहले कुछ खरीद केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग बंद होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस प्रक्रिया में कुछ सुधार किया गया है और किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कपास बेचने की तारीख से संबंधित मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिन किसानों को अब तक मैसेज नहीं मिले हैं, उनसे संबंधित मार्केट कमेटी से संपर्क करने की अपील की गई है।सेंटर की अवधि बढ़ाने की मांगकिसानों का कहना है कि छुट्टियों के कारण 15 मार्च तक केवल सात दिन ही खरीद हो पाएगी। ऐसे में इतने कम समय में सभी किसानों की कपास खरीद संभव नहीं है। इसलिए किसानों ने मांग की है कि CCI के खरीद केंद्रों को 15 मार्च के बजाय 31 मार्च तक खुला रखा जाए।ग्रेड कम होने की भी आशंकापिछले वर्ष CCI ने कॉटन की ग्रेडिंग और स्क्रीनिंग में कमी के चलते कुछ बार कपास का ग्रेड कम कर दिया था। इस साल भी ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों में चिंता का माहौल है कि कहीं उनकी कपास की गुणवत्ता को लेकर नुकसान न उठाना पड़े।किसानों को बेहतर दाम की उम्मीदसीजन की शुरुआत में बाजार में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम थे, इसलिए बड़ी संख्या में किसान कपास बेचने के लिए CCI केंद्रों की ओर गए। हालांकि जिले में अब तक काफी मात्रा में कपास की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी भी लगभग 20 से 25 प्रतिशत कपास ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के घरों में पड़ी है।किसान बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि खरीद केंद्रों को ज्यादा समय तक खुला रखना जरूरी है, ताकि सभी किसानों को अपनी कपास बेचने का मौका मिल सके।और पढ़ें :- CCI साप्ताहिक कपास नीलामी: 1.08 लाख गांठें बिकीं, दाम स्थिर
CCI साप्ताहिक कपास नीलामी: कीमतें स्थिर, 1,08,500 गांठों की बिक्री2 मार्च से 6 मार्च 2026 के दौरान, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कपास की कीमतों को स्थिर रखते हुए देश के विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में 2025–26 सीजन के लिए कुल लगभग 1,08,500 गांठों की साप्ताहिक बिक्री दर्ज की गई, जो मिलों और व्यापारिक प्रतिभागियों दोनों की स्थिर मांग को दर्शाती है।*साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट* 2 मार्च 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत नीलामी गतिविधि के साथ की, जिसमें 2025–26 फसल की 46,900 गांठें बेची गईं।मिलों ने खरीदी: 22,900 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 24,000 गांठें4 मार्च 2026:इस दिन कुल 19,000 गांठों की बिक्री हुई, जो पूरी तरह चालू सीजन की थी।मिलों ने खरीदी: 2,900 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 16,100 गांठें5 मार्च 2026:CCI ने 2025–26 फसल की 14,600 गांठें बेचीं।मिलों ने खरीदी: 4,800 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 9,800 गांठें6 मार्च 2026:सप्ताह का समापन 28,000 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह वर्तमान सीजन की थी।मिलों ने खरीदी: 13,800 गांठेंव्यापारियों ने खरीदी: 14,200 गांठें*नीलामियों के बाद CCI की कुल बिक्री इस प्रकार पहुंच गई:*2025–26 सीजन: 13,66,600 गांठें2024–25 सीजन: 98,83,200 गांठें
भारत-जापान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तेज़ी की संभावनाहाल ही में टोक्यो में हुई इंडिया-जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के तहत सातवीं जॉइंट कमेटी मीटिंग में, इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने जापान को इंडियन टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और सर्विसेज़ के एक्सपोर्ट की काफ़ी संभावना पर ध्यान दिया।इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिलीज़ में कहा कि दोनों पक्षों ने CEPA को लागू करने से जुड़े मुद्दों का रिव्यू किया और बाइलेटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और मज़बूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।बातचीत में बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस के माहौल को बेहतर बनाने और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन की आने वाली 14वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।जहाँ जापानी पक्ष ने बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और उसमें डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, वहीं अग्रवाल ने लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए ज़्यादा बैलेंस्ड बाइलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया।जापान में भारतीय दूतावास ने कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और जापान बिज़नेस फ़ेडरेशन (केडानरेन) के साथ मिलकर एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रोडशो ऑर्गनाइज़ किया। इसका फ़ोकस भारत से ट्रेड को बढ़ावा देने और जापानी कंपनियों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ़्लो को आसान बनाने पर था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 91.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
Hyderabad: Kisan Congress Highlights Threat of India-US Trade Deal to Telangana Farmers(UNI) The Telangana Kisan Congress on Wednesday expressed concern that the proposed India-US trade deal could have a severe impact on farmers in Telangana and demanded its immediate review.During a meeting held at Gandhi Bhavan—attended by TPCC President and MLC Mahesh Kumar Goud, as well as State Minister Dansari Seethakka—speakers stated that Indian farmers are already selling their produce at prices 30-40 percent below the Minimum Support Price (MSP). They warned that opening the market to subsidized US agricultural products could further worsen the plight of these farmers.They pointed out that American farmers receive substantial annual subsidies averaging USD 66,314, whereas, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indian farmers incurred losses amounting to approximately ₹111 lakh crore between 2000-01 and 2024-25.The meeting highlighted that following the removal of an 11 percent import duty, cotton imports surged rapidly; this caused prices to plummet by ₹1,000–₹1,500 per quintal, resulting in losses for local farmers. It was further warned that increased imports of cotton, soybean oil, and maize could depress domestic prices, thereby adversely affecting farmers in Telangana who cultivate cotton, maize, soybeans, groundnuts, and sunflowers.The leaders stated that 30–40 percent of the state's cropped area could be impacted, potentially jeopardizing the livelihoods of 24–30 lakh farming families and resulting in an estimated annual income loss of ₹5,286 crore.Criticizing the Union Agriculture Budget for 2026–27, they argued that the allocations under schemes such as PM-Kisan and crop insurance were insufficient to compensate for the losses incurred by farmers. Under the agreement with the United States, they demanded the cancellation of imports of cotton, maize, soybeans, and sorghum, as well as a complete ban on genetically modified food products.In a statement, describing the agreement as a "death warrant for farmers," the leaders announced that they would stage a massive protest near Indira Park after Ugadi to demand its revocation.read more:- Cotton procurement at MSP rises 4%, crosses 104 crore bales
Cotton procurement at MSP expands 4% to top 104 crore bales.Procurement of cotton at minimum support price by the state-run Cotton Corporation of India for the ongoing marketing season 2025-26 has crossed 104 crore bales of 170 kg each. This is about 4 per cent higher than last year’s 100.16 lakh bales.Telangana tops the list of states where the maximum quantity has been procured, followed by Maharashtra and Gujarat.Lalit Kumar Gupta, Chairman cum managing director, CCI told that the procurement has touched 104.01 crore bales till date. The cotton procurement season is in the ending stage with March 13 being the last date for purchase at MSP.Further, Gupta said CCI has sold about 17.50 lakh bales from the 2025-26 crop so far.Statewise Telangana tops the list where CCI has procured maximum quantity of cotton, followed by Maharashtra and Gujarat.CCI had purchased 31.70 lakh bales in Telangana and 27.23 lakh bales in Maharashtra.In Gujarat, the cotton procured till date is 19.96 lakh bales.Karnataka is the fourth largest state where cotton procurement stood at 7.01 lakh bales.In Madhya Pradesh, the procurement has exceeded 5.55 lakh bales, while in Andhra Pradesh it stood at 3.90 lakh bales. In Rajasthan, the procured quantity of cotton stood at 3.46 lakh bales.CCI has procured 2.70 lakh bales in Odisha, 2.04 lakh bales in Haryana and 0.47 lakh bales in Punjab.Cotton procurement during 2025-26 is likely to be the second highest in volumes since 2019-20, when the state agency had procured over 1.05 crore last bales. Last year, CCI had procured 1 crore bales.As per the second advance estimates released early this week by the Agriculture Ministry, the cotton production during 2025-26 season is estimated at 290.91 lakh bales of 170 kg each, lower than last year’s 297.24 lakh bales on reduced acreages, excess rains hurting the output.Recently, trade body Cotton Association of India (CAI) had revised upwards the crop estimate for 2025-26 by around 2.5 per cent or 7.5 lakh bales of 170 kg each to 317 lakh bales on higher than estimated production in Maharashtra and Telangana. CAI, has projected a year-end surplus 122.59 lakh bales for the 2025-26 season, up 56% year-on-year on record imports of 50 lakh bales during the year.read more:- Rupee Opens 24 Paise Lower at 92.27
Rupee Opens 24 Paise Lower at 92.27/USDThe Indian Rupee opened 24 paise lower at 92.27 against the dollar on Thursday, compared to its closing level of 92.03 on Wednesday.READ MORE :- Nagpur's cotton farmers deprived of MSP
Cotton farmers of Nagpur deprived of MSPCotton farmers in Nagpur district are facing serious financial problems this year due to bad weather and complicated procurement process. The price of cotton in the open market is below the Minimum Support Price (MSP), but the complex registration and procurement process of the Cotton Corporation of India (CCI) has forced many farmers to sell cotton to traders at lower prices.Cotton was sown in 2.21 lakh hectares in the district this season. Crop growth remained slow due to weather uncertainty and intermittent rains. Later, due to sunshine and balanced rains, the crop improved, but compared to earlier, the cotton crop was ready only in late November and early December.Farmers were putting the sale of cotton on hold in the hope of getting the benefit of MSP. However, CCI fixed district-wise quota and the complicated registration and slot booking process on the ‘Cotton Kisan’ app increased the problems of farmers. Due to many farmers not getting slots on time, they had to sell cotton to traders at a price lower than the MSP.Eight CCI procurement centers have been started in Nagpur district. But due to distance from the centres, cost of cotton transportation and labor and time constraints in unloading the cotton, many farmers could not reach them. Due to this, expected procurement activity did not take place at the Central Procurement Centres.The average price of cotton in the open market is Rs 7,350 per quintal, which is Rs 350 to Rs 1,010 less than the MSP of long staple cotton at Rs 8,110. Farmers allege that CCI is reducing the rates in the name of moisture and is not purchasing at the actual MSP.CCI has extended the last date of procurement from February 28 to March 15, but it is unlikely that most of the farmers in the district will get any benefit from this. Many farmers had also stored cotton in the hope of higher prices, but international market events and falling prices dashed their hopes.Cotton farmer Sanjay Wankhade said the government only shows sympathy with the MSP announcements, but processes like registration, slot booking and quota have put farmers in trouble. He also expressed his displeasure with the local public representatives for not taking action.read more :-
The Indian rupee on Wednesday lower 09 paise to close at 92.03 per dollar, while it opened at 91.94 in the morning.At close, the Sensex was down 1,342.27 points or 1.72 percent at 76,863.71, and the Nifty was down 394.75 points or 1.63 percent at 23,866.85. About 1807 shares advanced, 2277 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- Crude Spike Could Push Textile Prices Up 20%
Crude price spike threaten 20% rise in textile pricesSurat: A surge in crude oil and coal prices, triggered by global tensions, is squeezing Surat's textile industry, pushing up production costs and raising concerns of a steep rise in the prices of sarees, dress materials and garments.Industry players said MMF prices could rise by around 20% as the cost of chemicals, yarn, weaving and processing has increased in recent days. Surat, which has a daily production capacity of around 6 crore metres of greige fabric, is already witnessing the impact of rising input costs and weak market demand.Crude oil, which was trading at around $75 a barrel a week ago, surged to $120 a barrel on Monday, before dropping sharply to about $92. The volatility has directly impacted petroleum-based yarn products, particularly polyester and nylon. In several yarn categories, prices have increased by Rs 10 to Rs 30 per kg, adding to the burden on manufacturers."There is a sharp rise in yarn prices and, in the current scenario, weavers prefer to stop buying and observe a holiday for one or two days a week. For a small weaver, it is not affordable to continue business in such conditions," said Mayur Golwala, secretary of Sachin Industrial Society.Weaving units in Surat are buying yarn cautiously at higher prices as fabric demand remains weak. "Yarn prices are rising due to higher raw material costs, while fabric demand is low, so we are not getting good prices. Major markets like Dubai are also stagnant, limiting orders," said Vijay Mevawala, former president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI)."The cost of yarn manufacturing is rising due to the war and increasing crude prices. These prices depend largely on international factors," said Himanshu Jariwala, a yarn manufacturer.Traders said the market is unusually slow at a time when production typically gathers pace ahead of the festive season, when demand for textile products generally rises. "There is already slow business in textiles at present. If the situation continues, it could push finished product prices up by at least 20%," said Kailash Hakim, president of the Federation of Textile Traders Association (FOSTTA) Forum.The pressure has intensified further with coal prices rising by nearly 35% over the past 15 days. Textile processors, who depend heavily on coal for operations, have started increasing processing charges to offset the higher fuel costs.read more :- Textile recycling market in India estimated at $3.5 billion by 2030
India's textile recycling market is estimated to reach $3.5 billion by 2030, could add 1 lakh jobs: ReportThe report, “Mapping the Textile Waste Value Chain in India”, highlights the country’s strong potential to lead the global shift towards sustainable and circular textile production.About 70.73 lakh tonnes of textile waste is generated every year in India. Of this, 42% comes from pre-consumer sources (manufacturing waste) and 58% from post-consumer disposal. More than 70% of the total waste is recovered and directed to recycling, reusing, upcycling or downcycling.The study has also identified Panipat as a major hub for mechanical textile recycling, where waste from several textile clusters is taken for processing. Developing recycling facilities close to textile hubs can improve efficiency and strengthen India's circular textile ecosystem.About 95% of pre-consumer waste is recovered, while the spinning sector reuses almost 100% of its waste within production through closed-loop processes. Additionally, approximately 55% of post-consumer textile waste is diverted from landfills through extensive informal collection and sorting networks.This informal ecosystem supports the livelihood of 40-45 lakh people, mainly women from marginalized communities who are involved in collecting, sorting and redistributing used textiles.read more :- Rupee Opens 14 Paise Lower at 91.94
Rupee Opens 14 Paise Lower at 91.94/USDThe Indian Rupee opened 14 paise lower at 91.94 against the dollar on Wednesday, compared to its Tuesday close of 91.80.READ MORE :- The rupee closed 13 paisa higher against the dollar at 91.80
On Tuesday the Indian rupee opened at 91.93 against the dollar and closed 13 paisa higher at 91.80.At close, the Sensex was up 639.82 points or 0.82 percent at 78,205.98, and the Nifty was up 233.55 points or 0.97 percent at 24,261.60. About 2998 shares advanced, 1111 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :- Shortage of laborers in Maregaon, cotton picking affected
Cotton picking affected due to shortage of laborers in Maregaon areaCotton picking season is currently going on in Maregaon (Maharashtra) station area and surrounding villages, but farmers are not getting enough laborers to pick cotton. At present, laborers are being paid at the rate of Rs 20 to 25 per kg for picking cotton, yet cotton is still lying in many fields because the laborers are not ready to work on daily wages.Due to shortage of labourers, cotton is not being plucked on time in many fields. Farmers say that if cotton is not plucked on time, the chances of it getting spoiled and getting wasted increases. In such a situation, low production, low prices in the market and shortage of laborers – these three problems have increased the concern of the farmers.Along with this, cotton is also being purchased at low prices in many villages of the area. Farmers say that to grow cotton, they have to spend heavily on fertilizers, seeds, medicines and labor, but due to not getting fair price at the time of sale, they get very little profit. Farmers have demanded the government to pay serious attention to this problem and find a suitable solution.read more :- UK said: India-UK FTA now focused on delivery
India-UK FTA focus 'decisively shifted from signing to delivery': UK The focus of the India-UK Free Trade Agreement (CETA) has ‘decisively shifted from signing to delivery’, and that work is progressing apace, according to Jason Stockwood, UK Minister of State in the Department for Business and Trade and HM Treasury.The agreement is expected to “enter into force before the end of Spring,” Stockwood, who was speaking during a debate on the CETA in the House of Lords recently, said.The British Parliament is in the process of ratifying the agreement, with peers and MPs debating all aspects of the agreement in both houses before implementation expected by next month. The deal is set to unlock £25.5 billion in bilateral trade by 2040.Stockwood went on to describe the CETA as a ‘momentous achievement’, which goes well beyond ‘India’s precedent’ to open the door for UK businesses.“India will drop tariffs on 90 per cent of its lines, covering 92 per cent of current UK exports, giving the UK tariff savings of £400 million per year immediately on entry into force. This will rise to £900 million per year 10 years from now, even if there is no increase in trade. India’s average tariff will fall from 15 per cent to 3 per cent,” Stockwood highlighted.The United Kingdom logged £47.2 billion pounds in trade with India in last year, up by 15 per cent year on year, making India the country’s 11th-largest trading partner, the minister revealed.“Only the UK has secured access to India’s £38 billion federal procurement market,” he pointed out.Several others noted ‘missed opportunities’, with the pact being heavily weighted towards goods and leaving considerable scope for further work on services and investment facilitation.read more :- Rupee Opens 40 Paise Higher at 91.93
Rupee Opens 40 Paise Higher at 91.93/USDThe Indian Rupee opened 40 paise higher on Tuesday at 91.93 against the dollar, compared to its closing level of 92.33 on Monday.READ MORE :- New deadline for Export Obligation extended till 31st August
India extends EO period for advance and EPCG authorizations till August 31India's Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has recently announced extension of the Export Obligation (EO) period for certain export promotion schemes as geopolitical developments have impacted global shipping routes, logistics corridors and international supply chains.DGFT has provided automatic extension of EO period or block-wise EO fulfillment period till August 31, 2026 for specified advance authorizations and export promotion capital goods (EPCG) authorizations where the EO period is expiring between March 1 and May 31 this year.The extension will be granted automatically, and exporters will not be required to submit any separate application or pay any composition fee to avail the benefit.A release from the Ministry of Commerce and Industry said the measure will provide additional operational flexibility to exporters facing disruptions.The exemption applies to advance authorisations, including annual requirement and special advance authorisations, as well as EPCG authorisations.The extension granted will be in addition to the existing provisions under the Foreign Trade Policy (FTP) and Handbook of Procedures, which allows exporters to seek EO period extension on payment of prescribed composition fee.Regional officers of DGFT will verify compliance with EO requirements at the time of issuing EO Discharge Certificate, closure or regularization of the authority.read more :- Bhilwara's musk cotton will shine in the global market
Bhilwara's 'Kasturi Cotton' will shine in the global market, farmers will get premium priceThis is a big gift for the cotton farmers of Bhilwara district. Indian cotton is recognized globally as a premium brand ‘Kasturi Cotton Campaign’ The conch was blown. Ministry of Agriculture and Textiles, Federation of Indian Textile Industry and Cotton Research Institute This is a big gift for the cotton farmers of Bhilwara district. With the aim of establishing Indian cotton as a 'premium brand' globally, 'Kasturi Cotton Campaign' was launched in Udalias village of Sahada block on Sunday. In this farmer seminar organized under the joint aegis of the Ministry of Agriculture and Textiles, Indian Textile Industry Federation and Cotton Research Institute, experts shared the roadmap to make the farmers prosperous. GS Ametha, State Project Officer of Cotton Development Research Organisation, said that the high quality Kasturi cotton prepared through scientific method will fetch the farmers the best price in the market. CM Yadav, senior scientist of Krishi Vigyan Kendra, taught the tricks of increasing production and quality through balanced fertilizer management and modern techniques. Describing this initiative as a boon for the district, Agriculture Officer Kajod Mal Gurjar said that the climate, soil and advanced marketing facilities here are completely suitable for Kasturi cotton. In the program, District Coordinator Govind Parashar, Bharat Kumar Sharma, Bhupesh Kumar and Sanjeev Kumar and other experts also gave tips on advanced farming and marketing.read more :- Rupee fell 12 paise to close at 92.33 per dollar
The Indian rupee on Monday lower 12 paise to close at 92.33 per dollar, while it opened at 92.21 in the morning.At close, the Sensex was down 1,352.74 points or 1.71 percent at 77,566.16, and the Nifty was down 422.40 points or 1.73 percent at 24,028.05. About 941 shares advanced, 3224 shares declined, and 166 shares unchanged.read more :- Cotton production in Khandesh dropped by 40%
Shine of 'white gold' fades in Khandesh, 40% decline in cotton productionThere has been a decline of about 40 percent in cotton production this year in Khandesh region, due to which the cotton season seems to be ending prematurely. The cotton season, which usually lasts from April to May, has stopped this time in the beginning of March. Although the Cotton Corporation of India (CCI) has extended the procurement deadline till March 15, the arrival of cotton in the mandis has almost stopped.Cotton is cultivated on a large scale in Khandesh, Vidarbha and Marathwada regions of the state, which farmers consider as 'white gold'. This time due to adverse weather conditions and heavy rains there has been a major impact on production.fall in market pricesIn the last two weeks, cotton prices have fallen by Rs 300 to Rs 400 per quintal in the private markets of Jalgaon and Khandesh. At present the price of cotton in the market is ranging between Rs 6500 to Rs 7000 per quintal. Many farmers had kept cotton at home in the hope of better prices, but they are facing disappointment due to the fall in prices. Due to low prices, many farmers are avoiding bringing their produce to the market, due to which private ginning and pressing factories are also almost closed.Farmers have large amount of stockIn Khandesh, about one lakh bales of cotton are still available with the farmers. This stock is mainly held by large farmers, who have held cotton in the expectation that the price will rise. According to Pradeep Jain, founder president of Khandesh Ginning Association, considering the current market conditions, this cotton is likely to come in the market in the next season only.Distance of farmers from government centersCotton arriving in the mandis at the end of the season is often being rejected at government procurement centers citing lack of moisture or quality. Due to this, farmers are disappointed and are staying away from government centers and are forced to keep their produce at home.read more :- The rupee fell 47 paise to open at 92.21.
The rupee fell 47 paise to open at 92.21/USD.The Indian rupee fell 47 paise to open at 92.21 per dollar on Monday, after closing at 91.74 on Friday.READ MORE :- Long queues for cotton sale, CCI centres to remain open for 7 days
Farmers queue up to sell cotton, but CCI centers will only be open for seven daysFarmers in Marathwada are becoming increasingly concerned about selling cotton. The Cotton Corporation of India (CCI) has extended the cotton procurement deadline to March 15, but due to the holidays, farmers will only have seven days for the actual procurement.This period includes two Saturdays, three Sundays, and the Holi and Rangpanchami holidays. Farmers say it will be difficult to procure cotton from all farmers in such a short period.Approximately two thousand farmers in Gangapur taluka are waiting to sell cotton, while across the district this number has reached nearly eight thousand. A large number of farmers are still waiting for their turn.Improvements in Slot Booking and Message UpdatesPreviously, farmers faced significant difficulties due to the closure of slot booking at some procurement centers. Now, this process has been improved, and messages regarding cotton sale dates are being sent to farmers on their registered mobile numbers. Farmers who have not yet received the message have been urged to contact the relevant market committee.Demand for Extension of Center Opening HoursFarmers say that due to holidays, procurement will only be possible for seven days until March 15th. Therefore, it is not possible to procure cotton from all farmers in such a short time. Therefore, farmers have demanded that CCI procurement centers remain open until March 31st instead of March 15th.Fear of Lower GradesLast year, CCI reduced cotton grades several times due to deficiencies in grading and screening. This year, similar concerns are being raised, leading to concerns among farmers that they may suffer losses due to the quality of their cotton.Farmers Expect Better PricesAt the beginning of the season, cotton prices in the market were below the Minimum Support Price (MSP), so a large number of farmers turned to CCI centers to sell their cotton. Although a significant amount of cotton has been procured in the district so far, approximately 20 to 25 percent of the cotton remains lying in farmers' homes in rural areas.Farmers are waiting in hopes of receiving better prices. Therefore, they say it is important to keep procurement centers open for longer periods so that all farmers have a chance to sell their cotton.read more :- CCI weekly cotton auction: 1.08 lakh bales sold, prices stable
CCI Weekly Cotton Auctions: 1,08,500 Bales Sold as Prices Remain SteadyDuring the week from March 2 to March 6, 2026, the Cotton Corporation of India (CCI) maintained stable cotton prices while continuing its regular online auctions across multiple centers for mills and traders. The auctions recorded total weekly sales of around 1,08,500 bales for the 2025–26 season, reflecting steady demand from both textile mills and trading participants.Day-wise Sales PerformanceMarch 2, 2026:CCI opened the week with strong auction activity, selling 46,900 bales from the 2025–26 crop.Mills purchased 22,900 balesTraders bought 24,000 balesMarch 4, 2026:Sales totaled 19,000 bales, all from the current season.Mills purchased 2,900 balesTraders accounted for 16,100 balesMarch 5, 2026:CCI sold 14,600 bales from the 2025–26 crop.Mills purchased 4,800 balesTraders bought 9,800 balesMarch 6, 2026:The week concluded with sales of 28,000 bales, entirely from the current season.Mills purchased 13,800 balesTraders bought 14,200 balesCumulative sales :Following the latest auctions, CCI’s total sales reached:13,66,600 bales for the 2025–26 season, and 98,83,200 bales for the 2024–25 season.
India-Japan textile exports likely to pick up At the seventh joint committee meeting under the India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) held recently in Tokyo, Indian commerce secretary Rajesh Agrawal noted the significant potential of export of Indian textiles, pharmaceuticals, agriculture and services to Japan.Both sides reviewed issues relating to the implementation of the CEPA and deliberated on ways to further strengthen bilateral economic engagement, the Indian Ministry of Commerce & Industry said in a release.Discussions covered a wide range of issues, including bilateral trade and investment, improving the business environment, and the upcoming 14th Ministerial Conference of the World Trade Organisation.While the Japanese side underscored the need to enhance and diversify bilateral trade and investment, Agrawal underlined the importance of achieving a more balanced bilateral trade relationship to ensure long-term sustainability.A trade and investment roadshow was organised by the embassy of India in Japan in collaboration with the Confederation of Indian Industry (CII) and the Japan Business Federatiom (Keidanren), focusing on promoting trade from India and facilitating greater investment flows from Japanese companies.read more :- Rupee fell 09 paise to close at 91.74 per dollar
MSP પર કપાસની ખરીદી 4% વધીને 1.04 અબજ ગાંસડીને પાર કરી ગઈ છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા વર્તમાન 2025-26 માર્કેટિંગ સીઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી 170 કિલોગ્રામની 1.04 અબજ ગાંસડીને વટાવી ગઈ છે. ગયા વર્ષના 100.16 લાખ ગાંસડી કરતા આ આશરે 4 ટકાનો વધારો છે.સૌથી વધુ કપાસની ખરીદી ધરાવતા રાજ્યોની યાદીમાં તેલંગાણા ટોચ પર છે, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનો ક્રમ આવે છે.CCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ખરીદી અત્યાર સુધીમાં 1.04 અબજ ગાંસડીએ પહોંચી ગઈ છે. કપાસની ખરીદી સીઝન હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને MSP પર ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 13 માર્ચ છે.વધુમાં, ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે CCI એ અત્યાર સુધીમાં 2025-26 પાકની આશરે 1.75 મિલિયન ગાંસડી વેચી છે.રાજ્ય પ્રમાણે, તેલંગાણા એવા રાજ્યોની યાદીમાં ટોચ પર છે જ્યાં CCI એ સૌથી વધુ કપાસ ખરીદ્યો છે; ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આવે છે.CCI એ તેલંગાણામાં 31.70 લાખ ગાંસડી અને મહારાષ્ટ્રમાં 27.23 લાખ ગાંસડી ખરીદી છે.ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 19.96 લાખ ગાંસડી ખરીદી કરવામાં આવી છે.કર્ણાટક ચોથું સૌથી મોટું રાજ્ય છે જ્યાં કપાસની ખરીદી 7.01 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી છે.મધ્યપ્રદેશમાં ખરીદી 5.55 લાખ ગાંસડીથી વધુ થઈ ગઈ છે, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં તે 3.90 લાખ ગાંસડી રહી છે. રાજસ્થાનમાં ખરીદી કરાયેલ કપાસનો જથ્થો 3.46 લાખ ગાંસડી રહ્યો છે.CCI એ ઓડિશામાં 2.70 લાખ ગાંસડી, હરિયાણામાં 2.04 લાખ ગાંસડી અને પંજાબમાં 0.47 લાખ ગાંસડી ખરીદી કરી છે.2025-26 દરમિયાન કપાસની ખરીદી 2019-20 પછી જથ્થાની દ્રષ્ટિએ બીજા ક્રમે રહેવાની ધારણા છે; ૨૦૧૯-૨૦ માં, સરકારી એજન્સીએ ૧૦.૫ મિલિયન ગાંસડીથી વધુ ખરીદી કરી હતી. ગયા વર્ષે, સીસીઆઈએ ૧૦ મિલિયન ગાંસડી ખરીદી હતી. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા બીજા આગોતરા અંદાજ મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન દરમિયાન કપાસનું ઉત્પાદન ૨૯.૦૯૧ મિલિયન ગાંસડી (દરેકનું વજન ૧૭૦ કિલો) થવાનો અંદાજ છે. આ ગયા વર્ષના ૨૯.૭૨૪ મિલિયન ગાંસડીના ઉત્પાદન કરતા ઓછું છે કારણ કે વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો હતો અને વધુ પડતા વરસાદને કારણે ઉત્પાદનમાં નુકસાન થયું હતું.તાજેતરમાં, વેપાર સંસ્થા કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે તેના પાક અંદાજમાં લગભગ ૨.૫ ટકા (અથવા ૭.૫ લાખ ગાંસડી - દરેકનું વજન ૧૭૦ કિલો) વધારો કરીને ૩૧૭ લાખ ગાંસડી કર્યો છે, જે મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અપેક્ષા કરતાં વધુ ઉત્પાદનનો ઉલ્લેખ કરે છે. CAI એ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનના અંતે ૧૨૨.૫૯ લાખ ગાંસડીનો સરપ્લસ અંદાજ મૂક્યો છે; આ ગયા વર્ષ કરતાં ૫૬% વધુ છે, મુખ્યત્વે આ વર્ષે ૫૦ લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાતને કારણે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭/USD પર ખુલ્યોગુરુવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૨૪ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૭ પર ખુલ્યો, જે બુધવારે ૯૨.૦૩ ના બંધ સ્તરની સરખામણીમાં હતો.વધુ વાંચો :- નાગપુરના કપાસના ખેડૂતો MSPથી વંચિત
નાગપુરના કપાસના ખેડૂતો MSPથી વંચિતનાગપુર જિલ્લામાં કપાસના ખેડૂતો આ વર્ષે ખરાબ હવામાન અને જટિલ ખરીદી પ્રક્રિયાને કારણે ગંભીર આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખુલ્લા બજારમાં કપાસની કિંમત લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી)થી નીચે છે, પરંતુ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) ની જટિલ નોંધણી અને પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયાએ ઘણા ખેડૂતોને ઓછા ભાવે વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પાડી છે.આ સિઝનમાં જિલ્લામાં 2.21 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું. હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને તૂટક તૂટક વરસાદને કારણે પાકની વૃદ્ધિ ધીમી રહી. બાદમાં, સૂર્યપ્રકાશ અને સંતુલિત વરસાદને કારણે, પાકમાં સુધારો થયો હતો, પરંતુ અગાઉની સરખામણીમાં, કપાસનો પાક નવેમ્બરના અંતમાં અને ડિસેમ્બરના પ્રારંભમાં જ તૈયાર થયો હતો.MSPનો લાભ મળવાની આશાએ ખેડૂતો કપાસનું વેચાણ અટકાવી રહ્યા હતા. જો કે, સીસીઆઈએ જિલ્લાવાર ક્વોટા નિયત કર્યો અને ‘કપાસ કિસાન’ એપ પર નોંધણી અને સ્લોટ બુકિંગની જટિલ પ્રક્રિયાએ ખેડૂતોની સમસ્યાઓમાં વધારો કર્યો. ઘણા ખેડૂતોને સમયસર સ્લોટ ન મળવાને કારણે, તેઓએ MSP કરતા ઓછા ભાવે વેપારીઓને કપાસ વેચવો પડ્યો.નાગપુર જિલ્લામાં આઠ CCI પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ કેન્દ્રોથી અંતર, કપાસના પરિવહનના ખર્ચ અને કપાસ ઉતારવામાં મજૂરી અને સમયની મર્યાદાને કારણે ઘણા ખેડૂતો તેમના સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા. આ કારણે, કેન્દ્રીય પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો પર અપેક્ષિત પ્રાપ્તિ પ્રવૃત્તિ થઈ ન હતી.ઓપન માર્કેટમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,350 છે, જે રૂ. 8,110ના લોંગ સ્ટેપલ કોટનના MSP કરતાં રૂ. 350 થી રૂ. 1,010 ઓછો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે સીસીઆઈ ભેજના નામે દરો ઘટાડી રહી છે અને વાસ્તવિક MSP પર ખરીદી કરી રહી નથી.સીસીઆઈએ ખરીદીની છેલ્લી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરીથી લંબાવીને 15 માર્ચ કરી છે, પરંતુ જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતોને તેનો કોઈ લાભ મળે તેવી શક્યતા નથી. ઘણા ખેડૂતોએ ઊંચા ભાવની આશામાં કપાસનો સંગ્રહ પણ કર્યો હતો, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની ઘટનાઓ અને ઘટતા ભાવે તેમની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું હતું.કપાસના ખેડૂત સંજય વાનખડેએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર માત્ર એમએસપીની જાહેરાતો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે, પરંતુ નોંધણી, સ્લોટ બુકિંગ અને ક્વોટા જેવી પ્રક્રિયાઓએ ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા છે. સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા કાર્યવાહી ન કરવા બદલ તેમણે નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 92.03 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 92.03 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.94 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,342.27 પોઈન્ટ અથવા 1.72 ટકા ઘટીને 76,863.71 પર અને નિફ્ટી 394.75 પોઈન્ટ અથવા 1.63 ટકા ઘટીને 23,866.85 પર બંધ થયો. લગભગ 1807 શેર વધ્યા, 2277 શેર ઘટ્યા અને 138 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ક્રૂડ સ્પાઇક ટેક્સટાઇલના ભાવમાં 20% વધારો કરી શકે છે
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાને કારણે ટેક્સટાઈલના ભાવમાં 20 ટકાનો વધારો થવાનો ભય છે.સુરત: વૈશ્વિક તણાવ, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો અને સાડી, ડ્રેસ મટિરિયલ અને ગાર્મેન્ટ્સના ભાવમાં ભારે વધારાની ચિંતાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને કોલસાના ભાવમાં વધારો થવાથી સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ફટકો પડી રહ્યો છે.ઇન્ડસ્ટ્રીના ખેલાડીઓએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના સમયમાં કેમિકલ, યાર્ન, વીવિંગ અને પ્રોસેસિંગના ખર્ચમાં વધારો થયો હોવાથી એમએમએફના ભાવ લગભગ 20% વધી શકે છે. આશરે 6 કરોડ મીટર ગ્રેજ ફેબ્રિકની દૈનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતું સુરત પહેલેથી જ વધતા ઈનપુટ ખર્ચ અને નબળા બજારની માંગની અસર જોઈ રહ્યું છે.ક્રૂડ ઓઈલ, જે એક સપ્તાહ પહેલા લગભગ $75 પ્રતિ બેરલના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, તે સોમવારે વધીને $120 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું હતું, પરંતુ તે ઝડપથી ઘટીને લગભગ $92 થઈ ગયું હતું.અસ્થિરતાએ પેટ્રોલિયમ આધારિત યાર્ન ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને પોલિએસ્ટર અને નાયલોન પર સીધી અસર કરી છે. યાર્નની ઘણી કેટેગરીમાં ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 10 થી રૂ. 30નો વધારો થયો છે, જેના કારણે ઉત્પાદકો પર બોજ વધી રહ્યો છે.સચિન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીના સેક્રેટરી મયુર ગોલવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "યાર્નની કિંમતો ઝડપથી વધી છે અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, વણકરો ખરીદી બંધ કરવાનું અને અઠવાડિયામાં એક કે બે દિવસ રજા રાખવાનું પસંદ કરે છે. નાના વણકર માટે આવા સંજોગોમાં ધંધો ચાલુ રાખવો આર્થિક નથી."સુરતમાં વણાટ એકમો સાવચેતીપૂર્વક ઊંચા ભાવે યાર્ન ખરીદી રહ્યા છે કારણ કે ફેબ્રિકની માંગ નબળી રહે છે. સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (SGCCI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ વિજય મેવાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "કાચા માલના ઊંચા ખર્ચને કારણે યાર્નના ભાવ વધી રહ્યા છે, જ્યારે ફેબ્રિકની માંગ ઓછી છે, તેથી અમને સારા ભાવ નથી મળી રહ્યા. દુબઈ જેવા મુખ્ય બજારો પણ સ્થિર છે, જે ઓર્ડરને મર્યાદિત કરી રહ્યા છે."યાર્ન ઉત્પાદક હિમાંશુ જરીવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતોને કારણે યાર્ન ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. આ કિંમતો મોટાભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળો પર નિર્ભર છે."ટ્રેડર્સે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે જ્યારે કાપડ ઉત્પાદનોની માંગમાં વધારો થાય છે ત્યારે તહેવારોની સિઝન પહેલા ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે ત્યારે બજાર અસામાન્ય રીતે ધીમી હતી. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઈલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (FOSTTA) ફોરમના પ્રમુખ કૈલાશ હકીમે જણાવ્યું હતું કે, "આ સમયે ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં કારોબાર પહેલેથી જ ધીમો છે. જો પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો તૈયાર ઉત્પાદનોના ભાવમાં ઓછામાં ઓછો 20% વધારો થઈ શકે છે."છેલ્લા 15 દિવસમાં કોલસાના ભાવમાં લગભગ 35% જેટલો વધારો થતાં દબાણ વધુ વધ્યું છે. ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસર્સ, જેઓ કામગીરી માટે કોલસા પર ખૂબ આધાર રાખે છે, તેમણે ઉચ્ચ ઇંધણ ખર્ચની ભરપાઈ કરવા માટે પ્રોસેસિંગ ચાર્જ વધારવાનું શરૂ કર્યું છે.વધુ વાંચો :- ભારતમાં ટેક્સટાઇલ રિસાયક્લિંગ માર્કેટ 2030 સુધીમાં $3.5 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે
ભારતનું ટેક્સટાઇલ રિસાયક્લિંગ માર્કેટ 2030 સુધીમાં $3.5 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, 1 લાખ નોકરીઓ ઉમેરી શકે છે: રિપોર્ટઅહેવાલ, "ભારતમાં ટેક્સટાઇલ વેસ્ટ વેલ્યુ ચેઇનનું મેપિંગ", ટકાઉ અને ગોળાકાર કાપડ ઉત્પાદન તરફ વૈશ્વિક પરિવર્તન તરફ દોરી જવાની દેશની મજબૂત સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.ભારતમાં દર વર્ષે લગભગ 70.73 લાખ ટન કાપડનો કચરો પેદા થાય છે. તેમાંથી 42% પૂર્વ ઉપભોક્તા સ્ત્રોતો (ઉત્પાદન કચરો) અને 58% પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર નિકાલમાંથી આવે છે. કુલ કચરામાંથી 70% થી વધુ પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે અને તેને રિસાયક્લિંગ, પુનઃઉપયોગ, અપસાયકલિંગ અથવા ડાઉનસાયકલિંગ માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે.અભ્યાસમાં પાણીપતને યાંત્રિક કાપડના રિસાયક્લિંગ માટેના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પ્રોસેસિંગ માટે ઘણા ટેક્સટાઇલ ક્લસ્ટરોમાંથી કચરો લેવામાં આવે છે. ટેક્સટાઇલ હબની નજીક રિસાયક્લિંગ સુવિધાઓ વિકસાવવાથી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થઈ શકે છે અને ભારતના ગોળાકાર ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવી શકાય છે.લગભગ 95% પૂર્વ-ગ્રાહક કચરો પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, જ્યારે સ્પિનિંગ સેક્ટર તેના લગભગ 100% કચરાનો ક્લોઝ-લૂપ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પાદનમાં પુનઃઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, અંદાજે 55% પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર ટેક્સટાઇલ કચરો લેન્ડફિલ્સમાંથી વ્યાપક અનૌપચારિક સંગ્રહ અને વર્ગીકરણ નેટવર્ક દ્વારા વાળવામાં આવે છે.આ અનૌપચારિક ઇકોસિસ્ટમ 40-45 લાખ લોકોની આજીવિકાને ટેકો આપે છે, મુખ્યત્વે સીમાંત સમુદાયોની મહિલાઓ જેઓ વપરાયેલા કાપડના સંગ્રહ, વર્ગીકરણ અને પુનઃવિતરણમાં સામેલ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે ડોલર સામે ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૧.૯૪ પર ખુલ્યો, જે મંગળવારના બંધ ૯૧.૮૦ હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 91.80 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૧.૯૩ પર ખુલ્યો અને ૧૩ પૈસા વધીને ૯૧.૮૦ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૩૯.૮૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૨ ટકા વધીને ૭૮,૨૦૫.૯૮ પર અને નિફ્ટી ૨૩૩.૫૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૭ ટકા વધીને ૨૪,૨૬૧.૬૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૯૯૮ શેર વધ્યા, ૧૧૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૫ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- મારેગાંવમાં મજૂરોની અછત, કપાસ ચૂંટવામાં અસર
મારેગાંવ વિસ્તારમાં મજૂરોની અછતને કારણે કપાસની ઉપાડને અસર થઈ છેમારાગાંવ (મહારાષ્ટ્ર) સ્ટેશન વિસ્તાર અને આસપાસના ગામોમાં હાલમાં કપાસની ચૂંટવાની મોસમ ચાલી રહી છે, પરંતુ ખેડૂતોને કપાસ ચૂંટવા માટે પૂરતા મજૂરો મળતા નથી. હાલમાં કપાસ ચૂંટવા માટે મજૂરોને રૂ. 20 થી 25 પ્રતિ કિલોના ભાવે ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, તેમ છતાં મજૂરો રોજીરોટી પર કામ કરવા તૈયાર ન હોવાથી ઘણા ખેતરોમાં કપાસ પડી રહ્યો છે.મજૂરોની અછતને કારણે ઘણા ખેતરોમાં કપાસ સમયસર ઉપાડવામાં આવતો નથી. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો કપાસને સમયસર ઉપાડવામાં ન આવે તો તે બગડી જવાની અને બગાડ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ઓછું ઉત્પાદન, બજારમાં ઓછા ભાવ અને મજૂરોની અછત- આ ત્રણ સમસ્યાઓએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે.આ સાથે વિસ્તારના અનેક ગામડાઓમાં કપાસની પણ ઓછા ભાવે ખરીદી થઈ રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કપાસ ઉગાડવા માટે ખાતર, બિયારણ, દવાઓ અને મજૂરી પાછળ ભારે ખર્ચ કરવો પડે છે, પરંતુ વેચાણ સમયે વાજબી ભાવ ન મળવાને કારણે તેમને ખૂબ જ ઓછો નફો મળે છે. ખેડૂતોએ સરકાર આ સમસ્યા તરફ ગંભીરતા દાખવી યોગ્ય ઉકેલ લાવવા માંગ કરી છે.વધુ વાંચો :- યુકેએ કહ્યું: ભારત-યુકે એફટીએ હવે ડિલિવરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે
ભારત-યુકે FTA ફોકસ 'નિર્ણાયક રીતે હસ્તાક્ષરથી ડિલિવરી તરફ ખસેડ્યું': UKયુકે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેડ એન્ડ કોમર્સ અને એચએમ ટ્રેઝરીના સ્ટેટ સેક્રેટરી જેસન સ્ટોકવુડના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત-યુકે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (CETA)નું ધ્યાન 'નિર્ણાયક રીતે હસ્તાક્ષરથી ડિલિવરી તરફ ખસેડ્યું છે' અને કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સમાં CETA પર તાજેતરની ચર્ચા દરમિયાન બોલતા સ્ટોકવુડે જણાવ્યું હતું કે, "વસંતના અંત પહેલા કરાર અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે."બ્રિટિશ સંસદ કરારને મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયામાં છે, સાથીદારો અને સાંસદો આવતા મહિને અમલીકરણ પહેલાં બંને ગૃહોમાં કરારના તમામ પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે. આ સોદો 2040 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારમાં £25.5 બિલિયનને અનલોક કરવા માટે સુયોજિત છે.સ્ટોકવુડે CETA ને 'નોંધપાત્ર સિદ્ધિ' ગણાવ્યું હતું, જે UK વ્યવસાયો માટે દરવાજા ખોલવાના 'ભારતના ઉદાહરણ' કરતાં પણ આગળ વધે છે.સ્ટોકવુડે હાઇલાઇટ કર્યું, "ભારત તેની 90 ટકા લાઇન પર ટેરિફ દૂર કરશે, જે યુકેની વર્તમાન નિકાસના 92 ટકાને આવરી લેશે, જો યુકે ટેરિફ અમલમાં હોય તો વાર્ષિક £400 મિલિયનની તાત્કાલિક બચત થશે. આ હવેથી 10 વર્ષમાં વાર્ષિક £900 મિલિયન સુધી પહોંચી જશે, પછી ભલે ભારતની સરેરાશ 5 ટકાની વૃદ્ધિમાં પ્રતિ 1 ટકાનો ઘટાડો ન થાય. 3 ટકા."મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ કિંગડમે ગયા વર્ષે ભારત સાથે £47.2 બિલિયનનો વેપાર કર્યો હતો, જે વાર્ષિક ધોરણે 15 ટકા વધુ છે, જે ભારત દેશનો 11મો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર બન્યો છે."ફક્ત યુકે પાસે ભારતના £38 બિલિયનના ફેડરલ પ્રોક્યોરમેન્ટ માર્કેટમાં પ્રવેશ છે," તેમણે નિર્દેશ કર્યો.અન્ય ઘણા લોકોએ 'ચૂકી ગયેલી તકો'ની નોંધ લીધી, જેમાં કરારમાં માલસામાન પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો અને સેવાઓ અને રોકાણની સુવિધા પર વધુ કામ કરવા માટે નોંધપાત્ર અવકાશ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 91.93 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 40 પૈસા વધીને 91.93/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 40 પૈસા વધીને 91.93 પર ખુલ્યો, જે સોમવારે 92.33 ના બંધ સ્તરથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- નિકાસ જવાબદારી માટે નવી અંતિમ તારીખ 31 ઓગસ્ટ છે
ભારતે એડવાન્સ અને EPCG અધિકૃતતા માટે EO સમયગાળો 31 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યો છેભારતના ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) એ તાજેતરમાં અમુક નિકાસ પ્રમોશન સ્કીમ્સ માટે નિકાસ જવાબદારી (EO) સમયગાળાને લંબાવવાની જાહેરાત કરી છે કારણ કે ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસએ વૈશ્વિક શિપિંગ માર્ગો, લોજિસ્ટિક્સ કોરિડોર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય ચેઇનને અસર કરી છે.ડીજીએફટીએ આ વર્ષે 1 માર્ચથી 31 મેની વચ્ચે EO સમયગાળો સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે ત્યાં ચોક્કસ એડવાન્સ અધિકૃતતાઓ અને નિકાસ પ્રમોશન કેપિટલ ગુડ્સ (EPCG) અધિકૃતતાઓ માટે 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીનો EO સમયગાળો અથવા બ્લોક મુજબનો EO પરિપૂર્ણતા સમયગાળો આપોઆપ એક્સ્ટેંશન પ્રદાન કર્યો છે.એક્સ્ટેંશન આપમેળે મંજૂર કરવામાં આવશે, અને નિકાસકારોએ લાભ મેળવવા માટે કોઈ અલગ એપ્લિકેશન સબમિટ કરવાની અથવા કોઈપણ રચના ફી ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય તરફથી એક રીલીઝમાં જણાવાયું છે કે આ પગલું વિક્ષેપોનો સામનો કરી રહેલા નિકાસકારોને વધારાની ઓપરેશનલ લવચીકતા પ્રદાન કરશે.આ મુક્તિ વાર્ષિક જરૂરિયાત અને વિશેષ એડવાન્સ અધિકૃતતાઓ તેમજ EPCG અધિકૃતતા સહિત એડવાન્સ અધિકૃતતાઓને લાગુ પડે છે.મંજૂર કરાયેલ એક્સ્ટેંશન ફોરેન ટ્રેડ પોલિસી (FTP) અને હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસિજર હેઠળની હાલની જોગવાઈઓ ઉપરાંત હશે, જે નિકાસકારોને નિર્ધારિત કમ્પોઝિશન ફીની ચુકવણી પર EO સમયગાળો વધારવાની મંજૂરી આપે છે.ડીજીએફટીના પ્રાદેશિક અધિકારીઓ EO ડિસ્ચાર્જ સર્ટિફિકેટ જારી કરતી વખતે, સત્તાને બંધ કરવા અથવા નિયમિત કરવા સમયે EO આવશ્યકતાઓનું પાલન ચકાસશે.વધુ વાંચો :- ભીલવાડાનો કસ્તુરી કપાસ વૈશ્વિક બજારમાં ચમકશે
ભીલવાડાનું 'કસ્તુરી કોટન' વૈશ્વિક બજારમાં ચમકશે, ખેડૂતોને મળશે પ્રીમિયમ ભાવભીલવાડા જિલ્લાના કપાસના ખેડૂતો માટે આ એક મોટી ભેટ છે. ભારતીય કપાસને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ કસ્તુરી કોટન ઝુંબેશ શંખ ફૂંકાયો. કૃષિ અને કાપડ મંત્રાલય, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ફેડરેશન અને કપાસ સંશોધન સંસ્થાભીલવાડા જિલ્લાના કપાસના ખેડૂતો માટે આ એક મોટી ભેટ છે. ભારતીય કપાસને વૈશ્વિક સ્તરે 'પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ' તરીકે સ્થાપિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, રવિવારે સહદા બ્લોકના ઉદાલિયાસ ગામમાં 'કસ્તુરી કોટન ઝુંબેશ' શરૂ કરવામાં આવી હતી. કૃષિ અને કાપડ મંત્રાલય, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ ફેડરેશન અને કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ ખેડૂત સેમિનારમાં નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને સમૃદ્ધ બનાવવા માટેનો રોડમેપ શેર કર્યો હતો. કોટન ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશનના સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર જી.એસ. અમેથાએ જણાવ્યું હતું કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવેલ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કસ્તુરી કપાસ ખેડૂતોને બજારમાં શ્રેષ્ઠ ભાવ મેળવશે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક સીએમ યાદવે સંતુલિત ખાતર વ્યવસ્થાપન અને આધુનિક તકનીકો દ્વારા ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા વધારવાની યુક્તિઓ શીખવી હતી. આ પહેલને જિલ્લા માટે વરદાન ગણાવતા કૃષિ અધિકારી કાજોદ મલ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે અહીંની આબોહવા, માટી અને અદ્યતન માર્કેટિંગ સુવિધાઓ કસ્તુરી કપાસ માટે સંપૂર્ણપણે યોગ્ય છે. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા સંયોજક ગોવિંદ પરાશર, ભરતકુમાર શર્મા, ભૂપેશ કુમાર અને સંજીવ કુમાર તેમજ અન્ય તજજ્ઞોએ પણ અદ્યતન ખેતી અને માર્કેટિંગ અંગેની ટીપ્સ આપી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૯૨.૩૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૨.૨૧ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૩૫૨.૭૪ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૧ ટકા ઘટીને ૭૭,૫૬૬.૧૬ પર અને નિફ્ટી ૪૨૨.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૩ ટકા ઘટીને ૨૪,૦૨૮.૦૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૯૪૧ શેર વધ્યા, ૩૨૨૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૬ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન 40% ઘટ્યું
ખાનદેશમાં 'વ્હાઈટ ગોલ્ડ'ની ચમક ઓછી, કપાસના ઉત્પાદનમાં 40% ઘટાડોખાનદેશ પ્રદેશમાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં લગભગ 40 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે કપાસની સિઝન સમય પહેલા પુરી થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે એપ્રિલથી મે સુધી ચાલતી કપાસની સિઝન આ વખતે માર્ચની શરૂઆતમાં બંધ થઈ ગઈ છે. જોકે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ખરીદીની સમયમર્યાદા 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે, પરંતુ મંડીઓમાં કપાસનું આગમન લગભગ બંધ થઈ ગયું છે.રાજ્યના ખાનદેશ, વિદર્ભ અને મરાઠવાડા પ્રદેશોમાં કપાસની ખેતી મોટા પાયે થાય છે, જેને ખેડૂતો 'સફેદ સોનું' માને છે. આ વખતે પ્રતિકૂળ હવામાન અને ભારે વરસાદને કારણે ઉત્પાદન પર મોટી અસર થઈ છે.બજાર ભાવમાં ઘટાડોછેલ્લા બે સપ્તાહમાં જલગાંવ અને ખાનદેશના ખાનગી બજારોમાં કપાસના ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 300 થી રૂ. 400નો ઘટાડો થયો છે. હાલ બજારમાં કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.6500 થી રૂ.7000ની વચ્ચે છે. ઘણા ખેડૂતોએ સારા ભાવની આશાએ કપાસ ઘરે રાખ્યો હતો, પરંતુ ભાવ ઘટવાથી તેઓને નિરાશાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઓછા ભાવને કારણે ઘણા ખેડૂતો તેમની ઉપજ બજારમાં લાવવાનું ટાળી રહ્યા છે, જેના કારણે ખાનગી જીનીંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરીઓ પણ લગભગ બંધ થઈ ગઈ છે.ખેડૂતો પાસે મોટી માત્રામાં સ્ટોક છેખાનદેશમાં હજુ પણ ખેડૂતો પાસે આશરે એક લાખ ગાંસડી કપાસ ઉપલબ્ધ છે. આ સ્ટોક મુખ્યત્વે મોટા ખેડૂતો પાસે છે, જેમણે ભાવ વધવાની અપેક્ષાએ કપાસ રાખ્યો છે. ખાનદેશ જિનિંગ એસોસિએશનના ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ પ્રદીપ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર હાલની બજારની સ્થિતિને જોતા આ કપાસ આગામી સિઝનમાં જ બજારમાં આવે તેવી શક્યતા છે.સરકારી કેન્દ્રોથી ખેડૂતોનું અંતરસિઝનના અંતમાં મંડીઓમાં આવતા કપાસને ઘણીવાર સરકારી ખરીદ કેન્દ્રો પર ભેજ અથવા ગુણવત્તાના અભાવને કારણે નકારી કાઢવામાં આવે છે. જેના કારણે ખેડૂતો નિરાશ થઈને સરકારી કેન્દ્રોથી દૂર રહીને તેમની ઉપજ ઘરે રાખવાની ફરજ પડી રહી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧/USD પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ૯૧.૭૪ પર બંધ થયા બાદ સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૪૭ પૈસા ઘટીને ૯૨.૨૧ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસના વેચાણ માટે લાંબી કતારો, CCI કેન્દ્રો 7 દિવસ ખુલ્લા રહેશે
ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે કતારમાં ઉભા છે, પરંતુ CCI કેન્દ્રો ફક્ત સાત દિવસ માટે ખુલ્લા રહેશેમરાઠવાડાના ખેડૂતો કપાસ વેચવા અંગે વધુને વધુ ચિંતિત થઈ રહ્યા છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ કપાસ ખરીદીની સમયમર્યાદા 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે, પરંતુ રજાઓને કારણે, ખેડૂતો પાસે વાસ્તવિક ખરીદી માટે માત્ર સાત દિવસ રહેશે.આ સમયગાળામાં બે શનિવાર, ત્રણ રવિવાર અને હોળી અને રંગપંચમીની રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. ખેડૂતો કહે છે કે આટલા ટૂંકા ગાળામાં બધા ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવો મુશ્કેલ બનશે.ગંગાપુર તાલુકામાં આશરે બે હજાર ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે સમગ્ર જિલ્લામાં આ સંખ્યા લગભગ આઠ હજાર સુધી પહોંચી ગઈ છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો હજુ પણ તેમના વારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.સ્લોટ બુકિંગ અને સંદેશ અપડેટ્સમાં સુધારોપહેલાં, કેટલાક ખરીદી કેન્દ્રો પર સ્લોટ બુકિંગ બંધ થવાને કારણે ખેડૂતોને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, આ પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, અને ખેડૂતોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર કપાસ વેચાણ તારીખો અંગેના સંદેશા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. જે ખેડૂતોને હજુ સુધી સંદેશ મળ્યો નથી તેમને સંબંધિત બજાર સમિતિનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.કેન્દ્ર ખુલવાનો સમય વધારવાની માંગખેડૂતોનું કહેવું છે કે રજાઓના કારણે ખરીદી ૧૫ માર્ચ સુધી માત્ર સાત દિવસ માટે જ શક્ય બનશે. તેથી, આટલા ઓછા સમયમાં બધા ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવો શક્ય નથી. તેથી, ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે CCI ખરીદી કેન્દ્રો ૧૫ માર્ચને બદલે ૩૧ માર્ચ સુધી ખુલ્લા રહે.નીચા ગ્રેડનો ભયગયા વર્ષે, CCI એ ગ્રેડિંગ અને સ્ક્રીનીંગમાં ખામીઓને કારણે કપાસના ગ્રેડમાં ઘણી વખત ઘટાડો કર્યો હતો. આ વર્ષે, સમાન ચિંતાઓ ઉભી થઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા છે કે તેમને તેમના કપાસની ગુણવત્તાને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.ખેડૂતો સારા ભાવની અપેક્ષા રાખે છેસિઝનની શરૂઆતમાં, બજારમાં કપાસના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા હતા, તેથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો તેમના કપાસ વેચવા માટે CCI કેન્દ્રો તરફ વળ્યા. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં કપાસની ખરીદી થઈ હોવા છતાં, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આશરે ૨૦ થી ૨૫ ટકા કપાસ ખેડૂતોના ઘરોમાં પડેલો છે.ખેડૂતો સારા ભાવ મેળવવાની આશામાં રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેથી, તેઓ કહે છે કે ખરીદી કેન્દ્રો લાંબા સમય સુધી ખુલ્લા રાખવા મહત્વપૂર્ણ છે જેથી બધા ખેડૂતોને તેમનો કપાસ વેચવાની તક મળે.વધુ વાંચો :- CCI સાપ્તાહિક કપાસની હરાજી: ૧.૦૮ લાખ ગાંસડી વેચાઈ, ભાવ સ્થિર
CCI સાપ્તાહિક કપાસ હરાજી: ભાવ સ્થિર, 108,500 ગાંસડી વેચાઈ2 માર્ચ થી 6 માર્ચ, 2026 સુધી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ દેશભરના વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન કપાસ હરાજી ચાલુ રાખી, જેનાથી કપાસના ભાવ સ્થિર રહ્યા. આ હરાજીમાં 2025-26 સીઝન માટે આશરે 108,500 ગાંસડીનું કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ નોંધાયું હતું, જે મિલો અને ટ્રેડિંગ સહભાગીઓ બંને તરફથી સ્થિર માંગ દર્શાવે છે.*સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ*2 માર્ચ, 2026:CCI એ સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત હરાજી પ્રવૃત્તિ સાથે કરી, જેમાં 2025-26 પાકની 46,900 ગાંસડી વેચાઈ.મિલોએ ખરીદેલી: 22,900 ગાંસડીવેપારીઓએ ખરીદેલી: 24,000 ગાંસડી4 માર્ચ, 2026:આ દિવસે કુલ 19,000 ગાંસડી વેચાઈ હતી, જે બધી ચાલુ સીઝનની છે.ખરીદેલી મિલો: 2,900 ગાંસડીવેપારીઓએ ખરીદી: 16,100 ગાંસડી5 માર્ચ, 2026:CCI એ 2025-26 પાકમાંથી 14,600 ગાંસડી વેચી.ખરીદી કરેલી મિલો: 4,800 ગાંસડીવેપારીઓએ ખરીદી: 9,800 ગાંસડી6 માર્ચ, 2026:આ સપ્તાહનો અંત 28,000 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો, જે બધી ચાલુ સિઝનથી છે.ખરીદી કરેલી મિલો: 13,800 ગાંસડીવેપારીઓએ ખરીદી: 14,200 ગાંસડી*હરાજી પછી CCI નું કુલ વેચાણ નીચે મુજબ હતું:*2025-26 સીઝન: 1,366,600 ગાંસડી2024-25 સીઝન: 9,883,200 ગાંસડી
ભારત-જાપાન કાપડ નિકાસમાં વધારો થવાની શક્યતાતાજેતરમાં ટોક્યોમાં યોજાયેલી ભારત-જાપાન વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) હેઠળ સાતમી સંયુક્ત સમિતિની બેઠકમાં, ભારતીય વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે જાપાનમાં ભારતીય કાપડ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કૃષિ અને સેવાઓની નિકાસ માટે નોંધપાત્ર સંભાવનાઓની નોંધ લીધી.ભારતીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષોએ CEPA ના અમલીકરણ સંબંધિત મુદ્દાઓની સમીક્ષા કરી હતી અને દ્વિપક્ષીય આર્થિક જોડાણને વધુ મજબૂત બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી.આ વાટાઘાટોમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણ, વ્યવસાયિક વાતાવરણમાં સુધારો અને વિશ્વ વેપાર સંગઠનની આગામી 14મી મંત્રી સ્તરીય પરિષદ સહિત વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.જ્યારે જાપાની પક્ષે દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણને વિસ્તૃત અને વૈવિધ્યસભર બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, ત્યારે અગ્રવાલે લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ સંતુલિત દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધો બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.જાપાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે, ભારતીય ઉદ્યોગ સંઘ (CII) અને જાપાન બિઝનેસ ફેડરેશન (Keidanren) સાથે મળીને, વેપાર અને રોકાણ રોડ શોનું આયોજન કર્યું હતું. આ રોડ શો ભારત સાથે વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા અને જાપાની કંપનીઓ તરફથી વધુ રોકાણ પ્રવાહને સરળ બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 91.74 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 91.74 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 91.65 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,097 પોઈન્ટ અથવા 1.37 ટકા ઘટીને 78,918.90 પર અને નિફ્ટી 315.45 પોઈન્ટ અથવા 1.27 ટકા ઘટીને 24,450.45 પર બંધ થયો. લગભગ 1813 શેર વધ્યા, 2217 શેર ઘટ્યા અને 169 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસની ખરીદીની મુદત લંબાવી, ખેડૂતોને રાહત
