CCI ने कपास की कीमतों में ₹600-₹1000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 3.92 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने पिछले सप्ताह, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 के दौरान, कपास की कीमतों में ₹600 से ₹1000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न से लगभग 3,92,700 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट :20 अप्रैल, (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 1,49,100 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। खरीद में व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 93,200 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 55,900 गांठें खरीदीं।21 अप्रैल, (बुधवार):बिक्री थोड़ी कम होकर 91,000 गांठों पर आ गई। मिलों ने 35,300 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 55,700 गांठें खरीदीं।22 अप्रैल, (गुरुवार):नीलामी की गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो गईं, और 1,08,100 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 27,000 गांठें खरीदीं, और व्यापारियों ने 81,100 गांठें खरीदीं।23 अप्रैल, (गुरुवार):इस दिन कुल 23,400 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। मिलों ने 14,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 8,800 गांठें खरीदीं।24 अप्रैल, (शुक्रवार):सप्ताह का समापन 21,100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 10,100 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 11,000 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेट:2025–26 सीज़न: 57,59,000 गांठेंऔर पढ़ें :- पंजाब में कपास बीज पर 33% सब्सिडी, किसानों को राहत
पंजाब में बीटी और देसी कपास बीजों पर 33% सब्सिडी जारी, किसानों को बड़ा सहाराबठिंडा: पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित प्रमाणित बीटी कपास संकर और देसी कपास बीज किस्मों पर 33% सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना 2025 में शुरू की गई थी और किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।सरकार 87 स्वीकृत बीटी कपास संकरों और चार देसी किस्मों—एलडी1019, एलडी949, एफडीके124 और पीबीडी88—में से किसी एक को चुनने वाले किसानों के लिए बीज लागत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा वहन करेगी। पात्रता सत्यापन के बाद यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।पिछले खरीफ सीजन में कपास के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में जहां यह क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2025 में यह 19% बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। आगामी सीजन के लिए सरकार ने 1.25 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है।सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कपास की बुवाई के लिए 15 मई तक का समय उपयुक्त माना जाता है।राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि पीएयू-अनुमोदित बीटी हाइब्रिड और देसी कपास किस्मों का संयोजन राज्य को अपनी पारंपरिक कपास बेल्ट को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। उन्होंने अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और हर पात्र किसान तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी किसान जानकारी या तकनीकी बाधाओं के कारण इस योजना से वंचित न रह जाए।उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन करें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ 94.37 पर खुला.
रुपया 18 पैसे गिरावट 94.37/USD पर खुला. मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरावट 94.37 पर खुला जबकि सोमवार को यह 94.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- भारत-न्यूजीलैंड FTA से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से कपड़ा निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, 2030 तक 350 अरब डॉलर लक्ष्य को मिलेगी रफ्तारभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय कपड़ा निर्यात को नई गति दे सकता है और 2030 तक इस क्षेत्र को 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती देगा।सीआईटीआई का मानना है कि यह एफटीए भारतीय निर्यातकों को चुनिंदा बाजारों पर निर्भरता कम करने और वैल्यू चेन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। समझौते के तहत भारतीय वस्त्रों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने की संभावना है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।न्यूजीलैंड के विदेश मामलों और व्यापार मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से सीआईटीआई ने बताया कि दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष में “बना हुआ कपड़ा लेख” न्यूजीलैंड में भारत से आयात की चौथी सबसे बड़ी श्रेणी रही। इस दौरान भारतीय कपड़ा उत्पादों का आयात लगभग 80.22 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर रहा।सीआईटीआई के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच यह एफटीए भारतीय निर्यातकों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आया है। उनके अनुसार, उच्च आय और गुणवत्ता-संवेदनशील बाजार होने के कारण न्यूजीलैंड, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण की वैश्विक पहचान को मजबूत कर सकता है।सीआईटीआई ने यह भी रेखांकित किया कि टिकाऊ वस्त्र, होम टेक्सटाइल और तकनीकी कपड़ा जैसे क्षेत्रों में न्यूजीलैंड में विशेष वृद्धि की संभावना है। साथ ही, उच्च गुणवत्ता वाले ऊन के प्रमुख निर्यातक के रूप में न्यूजीलैंड की स्थिति भारतीय कंपनियों को बेहतर कच्चा माल उपलब्ध कराने और उच्च गुणवत्ता वाले परिधान बनाने में सहायक हो सकती है।भारत का कपड़ा और परिधान क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और जीडीपी व निर्यात में अहम योगदान देता है। उद्योग का लक्ष्य 2030 तक कुल 350 अरब डॉलर के आकार तक पहुंचना है, जिसमें से 100 अरब डॉलर निर्यात से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त के साथ 94.19 पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 06 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 94.19 पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 94.25 थी।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 639.42 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 77,303.63 पर और निफ्टी 194.75 अंक या 0.81 प्रतिशत बढ़कर 24,092.70 पर पहुँच गया। लगभग 2953 शेयरों में तेज़ी आई, 1225 शेयरों में गिरावट आई और 177 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अगेती बुवाई से कपास की पैदावार बढ़ेगी: विशेषज्ञ सलाह
अगेती बिजाई से कपास में बढ़ेगी पैदावार, किसानों को विशेषज्ञ की सलाहचरखी दादरी। जिले में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए इस बार समय पर बुवाई बेहद अहम मानी जा रही है। कृषि विभाग के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ डॉ. चंद्रभान श्योराण ने किसानों को सलाह दी है कि कपास की अगेती बिजाई से अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार हासिल की जा सकती है।उन्होंने बताया कि किसी भी फसल की सफलता में समय पर बुवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से कपास जैसी नगदी फसल में। पिछले कुछ वर्षों में कपास, चरखी दादरी जिले में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल बनकर उभरी है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ रबी फसलों के लिए आर्थिक आधार भी तैयार करती है।डॉ. श्योराण के अनुसार जिले की अधिकांश भूमि रेतीली और अर्ध-रेतीली है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिण हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, जहां अगेती बिजाई किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित होती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अप्रैल माह में ही कपास की बुवाई शुरू करें। यदि किसी कारण देरी हो जाए, तो 10 मई तक हर हाल में बिजाई पूरी कर लें, ताकि फसल को अनुकूल मौसम का पूरा लाभ मिल सके।उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में बीटी कपास की खेती व्यापक रूप से की जा रही है और सरकार द्वारा अनुमोदित कई किस्में इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। इनमें अजीत 133-2, अजीत 33-2, अंकुर 3244, अंकुर 3228, नुजिविडु 9002, नुजिविडु 9024, रासी 773, रासी 776, रासी 791, रासी 605 और रासी 650 प्रमुख हैं।और पढ़ें :- रुपया 94.25 पर स्थिर खुला हुआ।
डॉलर के मुकाबले रुपया 94.25 पर स्थिर खुला सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 94.25 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 94.25 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री रिपोर्ट - 2025-26 सीज़न अवलोकन
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़न कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में ₹600- ₹1,000 प्रति कैंडी तक की बढ़ोतरी की । अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 57,59,000 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात सबसे आगे हैं।
बीटी कपास बीजों के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य घोषितकेंद्र सरकार ने 2026-27 सीज़न के लिए बीटी कपास बीजों की अधिकतम बिक्री कीमत तय कर दी है। यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।बीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग किया है।यह मूल्य निर्धारण 475 ग्राम के मानक बीज पैकेट पर लागू होगा, जिसमें 5-10% तक गैर-बीटी बीज (रिफ्यूजिया) शामिल होते हैं। रिफ्यूजिया का उद्देश्य कीटों में प्रतिरोधक क्षमता के विकास को धीमा करना और फसलों की प्रभावशीलता को लंबे समय तक बनाए रखना है।इस कदम के जरिए सरकार बीजों की कीमतों को संतुलित रखने, किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने और जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निगरानी बनाए रखने का प्रयास कर रही है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में 27 अप्रैल को एग्री-इनपुट डीलर्स की हड़ताल
महाराष्ट्र में एग्री-इनपुट डीलर्स ने 27 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान किया है।महाराष्ट्र फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स डीलर्स एसोसिएशन (MAFDA) और ऑल इंडिया डीलर एसोसिएशन (AIDA) ने राज्यभर में एक दिन के बंद की घोषणा की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही निगरानी और नियमों से कारोबार करना कठिन हो सकता है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनीत कासलीवाल के मुताबिक, एक नए सरकारी प्रस्ताव (GR) के तहत 23 अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है, जो एग्री-इनपुट यूनिट्स का निरीक्षण करेंगे।(sis)इंडस्ट्री से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ने से कंपनी और डीलर स्तर पर बार-बार सैंपलिंग होगी, जिससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि फिजिकल इंस्पेक्शन बढ़ाने के बजाय लैब टेस्टिंग, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और ऑडिट सिस्टम को मजबूत किया जाए।ऑर्गेनिक एग्रो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (OAMA) के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने इसे एग्री-उद्यमियों के सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक कदम बताया।बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 85,000 एग्री-इनपुट दुकानों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है।(sis)एग्री-इनपुट इंडस्ट्री के प्रतिनिधि डॉ. सुहास बुद्धे ने कहा कि किसानों के हितों और उद्योग की स्थिरता दोनों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष नियामक व्यवस्था की जरूरत है।और पढ़ें :- ओडिशा ने ₹124 करोड़ की कॉटन-टू-यार्न यूनिट को मंजूरी दी
ओडिशा ने कॉटन-टू-यार्न इंटीग्रेशन को मज़बूत करने के लिए 124 करोड़ रुपये की यूनिट को दी मंज़ूरीओडिशा सरकार ने राज्य में टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बलांगीर ज़िले में यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए 124 करोड़ रुपये (लगभग 13.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश को मंज़ूरी दी है। इस परियोजना को 27 साल पुरानी टेक्सटाइल कंपनी श्री अंबिका कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा।विशेषज्ञों के अनुसार, यह नई यूनिट राज्य में कॉटन जिनिंग से लेकर यार्न उत्पादन तक की प्रोसेस को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद करेगी। फिलहाल, कई ज़िलों में कपास उत्पादन बढ़ने के बावजूद पर्याप्त डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते कच्चे कॉटन का बड़ा हिस्सा राज्य के बाहर भेजा जाता है।(sis)ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य की ‘फार्म-टू-फैब्रिक’ रणनीति को मज़बूती देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित कॉटन से बनने वाली वैल्यू राज्य की अर्थव्यवस्था में ही बनी रहे।राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश का रुझान लगातार तेज़ हो रहा है। कई बड़ी कंपनियां अलग-अलग जिलों में अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, खुर्दा में एपिक ग्रुप ने 220 करोड़ रुपये (23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश कर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है, जबकि MAS होल्डिंग्स भुइनपुर में लगभग 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रही है।(sis)इसके अलावा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने क्योंझर में 100 करोड़ रुपये (10.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की यूनिट लगाने की घोषणा की है। वहीं, सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड भी खुर्दा में 130 करोड़ रुपये (13.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश कर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है, जो खोरधा अल्फाटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की 180 करोड़ रुपये (19.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की टेक्निकल टेक्सटाइल परियोजना के साथ जुड़ी होगी।(sis)इन परियोजनाओं के अलावा, पेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्स, टेक्नोस्पोर्ट, फर्स्ट स्टेप बेबी वियर, स्पोर्टकिंग, आदर्श निटवियर, अनुभव अपैरल्स और ट्राइमेट्रो गारमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत 33 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल कंपनियों ने ओडिशा में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।और पढ़ें :- युद्ध के बीच भारतीय कॉटन यार्न एक्सपोर्ट में तेजी
युद्ध के दौर में भारतीय कॉटन यार्न निर्यात में उछालराजकोट/अहमदाबाद: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन और फ्यूल सप्लाई को प्रभावित किया है, जिससे भारत की कई फैक्ट्रियों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, कॉटन यार्न उद्योग के लिए यह स्थिति अवसर में बदलती दिख रही है, क्योंकि चीन से मांग तेजी से बढ़ी है।भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक, चीन के लिए एक अहम सप्लायर बनकर उभरा है। युद्ध के चलते ट्रेड रूट्स बाधित हुए हैं और अमेरिका व ब्राज़ील से कॉटन शिपमेंट में देरी हुई है, जिससे चीन को वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े। ऐसे में भारत से यार्न आयात बढ़ा है। साथ ही, युआन के मुकाबले रुपया लगभग 7% कमजोर होने से भारतीय उत्पाद चीनी खरीदारों के लिए सस्ते हो गए हैं।(sis)गुजरात की स्पिनिंग मिल फियोटेक्स कॉटस्पिन के मैनेजिंग डायरेक्टर रिपल पटेल के अनुसार, कंपनी की एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक में 40% की वृद्धि हुई है और उत्पादन अब 100% क्षमता पर पहुंच गया है। जून तक के ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके हैं।उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, नवंबर से भारत से चीन को हर महीने करीब 1,500 कंटेनर कॉटन यार्न भेजे जा रहे हैं, जो पहले 300 कंटेनर थे—यानी पांच गुना वृद्धि। पॉलिएस्टर सप्लाई पर असर से कॉटन की मांग और बढ़ी है।(sis)हालांकि, गुजरात की मिलों को भौगोलिक लाभ मिल रहा है, जबकि तमिलनाडु की इकाइयों को अधिक ट्रांसपोर्ट लागत के कारण प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।और पढ़ें :- कम उत्पादन के अनुमान के बीच अप्रैल में कपास की कीमतों में 8.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी
अप्रैल में कपास महंगी, कीमतों में 8.5% उछालअप्रैल में कपास की कीमतों में 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। इसकी वजह कम उत्पादन की चिंता और टेक्सटाइल मिलों से बढ़ती मांग है। गुजरात में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली शंकर-6 किस्म की कपास की कीमत ₹60,500 प्रति कैंडी तक पहुँच गई है, जो पिछले महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है।(sis)कपास उत्पादन और खपत पर बनी समिति के अनुसार, 30 सितंबर को खत्म हो रहे मौजूदा मार्केटिंग सीज़न के लिए भारत का कपास उत्पादन लगभग 291 लाख गांठ रहने का अनुमान है—जो 2024–25 सीज़न के मुकाबले लगभग 0.42% कम है।साथ ही, घरेलू खपत भी बढ़ रही है। अनुमान है कि इस सीज़न में टेक्सटाइल मिलें 312 लाख गांठ कपास का इस्तेमाल करेंगी, जो पिछले साल के 306 लाख गांठ से ज़्यादा है। इससे आपूर्ति की स्थिति और भी तंग हो गई है।उद्योग जगत के नेताओं ने आपूर्ति में कमी को लेकर चिंता जताई है। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन दुराई पलानीसामी ने कपास पर आयात शुल्क की समीक्षा करने की तत्काल ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि कपास की कमी से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ रहा है, जो इस फ़ाइबर का देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।(sis)तेज़ी के इस माहौल को और बढ़ावा देते हुए, वैश्विक स्तर पर भी कपास की कीमतें बढ़ रही हैं। इंडियन कॉटन फ़ेडरेशन के सेक्रेटरी निशांत आशेर ने बताया कि जुलाई के लिए कपास के वायदा भाव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है—दिसंबर 2025–जनवरी 2026 में लगभग 64.5 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर यह लगभग 79.8 सेंट तक पहुँच गया है। पिछले तीन सालों में 64–70 सेंट की रेंज के मुकाबले यह एक बड़ी बढ़ोतरी है।वैश्विक स्तर पर, पहले के अनुमानों के मुकाबले उत्पादन में 1.5 से 2.5 मिलियन गांठ की कमी होने की उम्मीद है। अमेरिका और ब्राज़ील जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में कम बारिश का असर उत्पादन पर पड़ने की संभावना है, हालाँकि ये अनुमान अभी पक्के नहीं हैं।इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी फ़ाइबर के बाज़ार को प्रभावित कर रही हैं। भू-राजनीतिक तनाव के चलते पेट्रोकेमिकल्स से बनने वाला पॉलिएस्टर महँगा हो गया है, जिससे मांग कपास की ओर मुड़ गई है। मांग में मामूली बदलाव भी कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाल रहे हैं।कुल मिलाकर, कम उत्पादन, वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और टेक्सटाइल की बढ़ती मांग—इन सभी कारणों के मेल से कपास की कीमतों में मौजूदा तेज़ी को समर्थन मिल रहा है।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग ने कीमतों में उछाल के बीच ड्यूटी-फ्री कपास आयात की मांग की
कपड़ा उद्योग ने कीमतों में उछाल के बीच ड्यूटी-फ्री कपास आयात की मांग कीभारत के कपड़ा उद्योग ने सरकार से कपास पर लगने वाली 11% आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि वैश्विक रुझानों के अनुरूप घरेलू कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला को स्थिर करने के लिए ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति देना बेहद ज़रूरी है।हाल के हफ़्तों में कपास की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे कताई मिलों से लेकर कपड़ों के निर्यातकों तक, पूरे इकोसिस्टम पर दबाव पड़ रहा है। निर्यातक, विशेष रूप से वे जो लंबी अवधि के अनुबंधों के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें अपने मुनाफ़े में कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बढ़ती इनपुट लागत को ग्राहकों पर डालने की सीमित क्षमता है।(sis)सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के महासचिव के. सेल्वाराजू ने कहा कि कपास की कीमतों में भारी बढ़ोतरी सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जिसमें कपड़ों के निर्माता सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे कपड़े के इनपुट पर निर्भर रहते हैं।कमज़ोर वैश्विक मांग, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। जहाँ एक ओर सूत का निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, वहीं व्यापक कपड़ा निर्यात क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।भारत में कपास का उत्पादन लगभग 290 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो लगभग 330 लाख गांठ की घरेलू मांग से कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए, उद्योग ने मई से अक्टूबर तक ड्यूटी-फ्री आयात का प्रस्ताव दिया है, जो आपूर्ति की कमी वाले समय को कवर करेगा।(sis)उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कदम से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कपास का अधिकांश स्टॉक मार्च तक बिक जाता है। आपूर्ति में बाधाओं और कीमतों में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए, उद्योग आगे किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 94.21 पर खुला.
रुपया 10 पैसे गिरावट 94.21/USD पर खुला. शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरावट 94.21 पर खुला जबकि गुरुवार को यह 94.11 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 94.00 पर खुला.
रुपया 21 पैसे गिरावट 94.00/USD पर खुला. गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरावट 94.00 पर खुला जबकि बुधवार को यह 93.79 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास की कीमतों में लगातार तेजी, बाजार में बढ़ा दबाव
कपास की कीमतों में तेजी जारी है।गुजरात में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली शंकर 6 किस्म मंगलवार (21 अप्रैल) को ₹60,500 प्रति कैंडी तक पहुंच गई, जो एक महीने पहले की तुलना में लगभग 8.5% अधिक है।भारतीय कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति के अनुसार, चालू कपास सीजन (30 सितंबर को समाप्त होने वाला) में देश का उत्पादन लगभग 291 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो 2024-25 सीजन की तुलना में करीब 0.42% कम है। दूसरी ओर, घरेलू खपत बढ़कर 312 लाख गांठ तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल यह 306 लाख गांठ थी।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने कहा कि देश में कपास की कमी को देखते हुए आयात शुल्क की समीक्षा तुरंत जरूरी है, ताकि कपड़ा उद्योग पर दबाव कम किया जा सके।भारतीय कपास महासंघ के सचिव निशांत आशेर के अनुसार, वैश्विक कपास वायदा कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जुलाई डिलीवरी के लिए कीमतें 64.5 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर लगभग 79.8 सेंट तक पहुंच गई हैं। पिछले तीन वर्षों में यह दायरा आमतौर पर 64–70 सेंट के बीच रहा है।वैश्विक उत्पादन भी पहले के अनुमान से 1.5–2.5 मिलियन गांठ कम रहने की आशंका है। अमेरिका और ब्राजील जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में कम बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है, हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पॉलिएस्टर महंगा हो रहा है, जिससे कपड़ा उद्योग में कपास की ओर कुछ मांग शिफ्ट हो रही है, जो कीमतों को और समर्थन दे रही है।और पढ़ें :- कपास-सोयाबीन बीमा भुगतान में देरी, किसान चिंतित
कपास और सोयाबीन फसल बीमा पर संशय: भुगतान में देरी से किसान चिंतित, नए सीजन से पहले स्पष्टता की मांगपिछले खरीफ सीजन में कपास की फसल को भारी नुकसान झेलने के बावजूद किसानों को अब तक बीमा राशि नहीं मिली है। इससे हजारों किसान यह सवाल उठा रहे हैं कि कपास फसल बीमा कब मिलेगा और उन्हें कितना मुआवजा प्राप्त होगा।अकोला जिले में फसल बीमा कराने वाले किसानों को अब तक पूरी राहत नहीं मिल पाई है। खासकर सोयाबीन बीमा के मामले में केवल दो राजस्व मंडलों—कुरुम और लखपुरी—के किसानों को ही मुआवजा स्वीकृत किया गया है, जिससे बाकी किसान खुद को वंचित महसूस कर रहे हैं।जिले के 1,31,415 किसानों ने सोयाबीन फसल का बीमा कराया था, लेकिन सीमित दायरे में लाभ मिलने के बाद अब किसानों की नजर कपास फसल बीमा पर टिकी है। हालांकि, कपास बीमा को लेकर अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।पिछले खरीफ सीजन में जिले के 30,030 किसानों ने लगभग 28,101 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास फसल का बीमा कराया था। तालुका स्तर पर देखें तो तेल्हारा में 3,372, अकोट में 7,558, बालापुर में 2,479, पातुर में 1,436, अकोला में 7,890, बार्शिटाकली (वर्षा क्षेत्र) में 3,426 और मुर्तिजापुर में 3,869 किसानों ने बीमा कराया था।पिछले वर्ष मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण कपास की फसल को व्यापक नुकसान हुआ था। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि उन्हें बीमा के रूप में उचित मुआवजा मिलेगा।अब जबकि नए खरीफ सीजन की शुरुआत में डेढ़ महीने से भी कम समय बचा है, बीमा राशि में देरी से किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यदि समय पर भुगतान होता, तो किसान बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए तैयारी कर सकते थे।किसानों की मांग है कि कपास फसल बीमा की घोषणा जल्द से जल्द की जाए और सभी पात्र किसानों को न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जाए। सोयाबीन बीमा में सीमित लाभ के बाद कपास बीमा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह शीघ्र निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करे।और पढ़ें :- मजबूत मांग में CCI की कपास बिक्री तेज, कीमतें बढ़ीं
मजबूत मांग के बीच CCI ने 2025-26 में आधे से अधिक कपास बेचा, कीमतों में लगातार बढ़ोतरीबढ़ती कीमतों के बावजूद, मिलों और व्यापारियों की मजबूत मांग के चलते राज्य संचालित भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2025-26 सीज़न में खरीदे गए कपास का आधे से अधिक हिस्सा बेच दिया है।CCI ने इस सीज़न में 105 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) कपास की खरीद की, जो पिछले वर्ष की 100.16 लाख गांठ से अधिक है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता के अनुसार, सोमवार तक 55 लाख गांठ से अधिक कपास की बिक्री हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में स्थिर उठाव मिलों और व्यापारियों से मजबूत मांग को दर्शाता है, भले ही वैश्विक कीमतों में तेजी आई हो।मंगलवार को CCI ने कपास की बिक्री कीमत में ₹200 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की वृद्धि की, जिससे इस सप्ताह कुल बढ़ोतरी ₹800 हो गई। पिछले सप्ताह भी कीमतों में ₹1,500 प्रति कैंडी का इजाफा किया गया था। इस सीज़न में कुल मिलाकर कीमतों में ₹6,000 से अधिक की वृद्धि हो चुकी है।गुप्ता ने बताया कि लगभग ₹55,000 प्रति कैंडी के निचले स्तर से बढ़कर वर्तमान कीमतें करीब ₹61,000 प्रति कैंडी तक पहुंच गई हैं। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि CCI की कीमतें अभी भी वैश्विक बाजार की तुलना में सबसे प्रतिस्पर्धी हैं।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू कीमतें 15-20 प्रतिशत बढ़ी हैं। इसके बावजूद, घरेलू दरें अभी भी वैश्विक कीमतों से 2-3 प्रतिशत कम हैं, जो लगभग ₹63,500-64,000 प्रति कैंडी के आसपास हैं।CCI के मूल्य संशोधन वैश्विक बाजार के रुझान के अनुरूप हैं। मार्च की शुरुआत से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर कपास वायदा मार्च की शुरुआत में लगभग 62 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 80 सेंट से ऊपर पहुंच गया, जो मंगलवार को जुलाई डिलीवरी के लिए करीब 81 सेंट प्रति पाउंड रहा।लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, CCI की बिक्री मजबूत बनी हुई है और उसका स्टॉक घटकर 50 लाख गांठ से नीचे आ गया है। गुप्ता के अनुसार, मिलों की मांग अभी भी मजबूत है और यार्न के ऑर्डर अगले 3-4 महीनों के लिए बुक हैं, जिससे मिलें अपनी जरूरतों के अनुसार खरीद जारी रखेंगी।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 93.70 पर खुला.
रुपया 21 पैसे गिरावट 93.70/USD पर खुला. बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरावट 93.70 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 93.49 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे गिरकर 93.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
CCI Hikes Cotton Prices by ₹600- ₹1000 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 3.92 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹600- ₹1000 per candy during previous week from April 20 to April 24, 2026, the auctions witnessed participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 3,92,700 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction HighlightsApril 20, (Monday):The week began on a strong note, recording the highest single-day sale of 1,49,100 bales. Traders dominated purchases with 93,200 bales, while mills bought 55,900 bales.April 21, (Wednesday):Sales moderated to 91,000 bales. Mills purchased 35,300 bales, while traders accounted for 55,700 bales.April 22, (Thursday):Auction activity picked up again, with the sales of 1,08,100 bales. Mills purchased 27,000 bales, and traders bought 81,100 bales.April 23, (Thursday):A total of 23,400 bales were reported sold during the day. Mills purchased 14,600 bales while traders bought 8,800 bales.April 24, (Friday):The week concluded with sales of 21,100 bales. Mills purchased 10,100 bales, while traders bought 11,000 bales.Cumulative Sales Update:2025–26 Season: 57,59,000 bales
33% subsidy issued on BT and desi cotton seeds in Punjab, big support to farmersBATHINDA: The Punjab government has decided to continue 33% subsidy on certified Bt cotton hybrids and indigenous cotton seed varieties recommended by Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana. The scheme was launched in 2025 and focuses on encouraging farmers to adopt better quality seeds.The government will bear about one-third of the seed cost for farmers choosing any one of the 87 approved Bt cotton hybrids and four indigenous varieties—LD1019, LD949, FDK124 and PBD88. After eligibility verification, this subsidy will be transferred directly to the bank accounts of the farmers.A significant increase was recorded in the area of cotton in the last Kharif season. While this area was 1 lakh hectare in 2024, it increased by 19% to 1.19 lakh hectare in 2025. For the upcoming season, the government has set a target of cotton cultivation in 1.25 lakh hectares.The online application portal to avail subsidy has started from April 20. The time till May 15 is considered suitable for sowing cotton.State agriculture minister Gurmeet Singh Khudian said the combination of PAU-approved BT hybrids and indigenous cotton varieties would help the state revive its traditional cotton belt. He has directed the officials to run a massive awareness campaign and ensure easy access to the digital platform to every eligible farmer, so that no farmer is left out of the scheme due to information or technical barriers.He has also appealed to the farmers to apply on the portal in time and take maximum benefit of this scheme.read more :- The rupee opened at 94.37 down 18 paise.
The rupee opened at 94.37/USD a decline of 18 paise.On Tuesday, the Indian rupee opened at 94.37 against the dollar a decline of 18 paise whereas it had closed at 94.19 on Monday.Read more:- India-New Zealand FTA to boost textile exports
India-New Zealand FTA will give a boost to textile exports, the target of $350 billion by 2030 will gain momentumAccording to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), the proposed Free Trade Agreement (FTA) between India and New Zealand can give a new impetus to Indian textile exports and strengthen the target of growing the sector to US$ 350 billion by 2030.CITI believes that this FTA will help Indian exporters reduce dependence on select markets and move up the value chain. Under the agreement, Indian textiles are likely to get duty-free access to the New Zealand market, which will increase competitiveness.Citing data from New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade, CITI said "made-up textile articles" were the fourth largest category of imports from India into New Zealand in the year ending December 2025. During this period, the import of Indian textile products was approximately 80.22 million New Zealand dollars.CITI Chairman Ashwin Chandran said that this FTA has brought positive opportunities for Indian exporters amid the ongoing geopolitical tensions in West Asia. According to him, New Zealand, being a high-income and quality-sensitive market, can strengthen global recognition of the quality and pricing of Indian products.CITI also highlighted that sectors such as sustainable textiles, home textiles and technical textiles have particular growth potential in New Zealand. Also, New Zealand's position as a major exporter of high quality wool can help Indian companies in providing better raw materials and manufacturing high quality garments.India's textile and apparel sector is the country's second largest employer and contributes significantly to GDP and exports. The industry aims to reach a total size of $350 billion by 2030, of which $100 billion is targeted to be achieved through exports.read more :- The rupee closed 06 paisa higher against the dollar at 94.19
The Indian rupee opened at 94.25 per US dollar on Monday and appreciated by 6 paise to settle at 94.19 by the close.At close, the Sensex was up 639.42 points or 0.83 percent at 77,303.63, and the Nifty was up 194.75 points or 0.81 percent at 24,092.70. About 2953 shares advanced, 1225 shares declined, and 177 shares unchanged.read more :- Early sowing will increase cotton yield: Expert advice
Early sowing will increase cotton yield, expert's advice to farmersCharkhi Dadri. This time, timely sowing is considered very important for the farmers cultivating cotton in the district. Dr. Chandrabhan Sheoran, senior subject expert of the Agriculture Department, has advised the farmers that more and better quality yield can be achieved by early sowing of cotton.He said that timely sowing plays an important role in the success of any crop, especially a cash crop like cotton. In the last few years, cotton has emerged as the major Kharif season crop in Charkhi Dadri district, which not only increases the income of the farmers but also creates the economic base for Rabi crops.According to Dr. Sheoran, most of the land in the district is sandy and semi-sandy, which is considered suitable for cotton cultivation. There are similar conditions in other areas of South Haryana, where early sowing proves more profitable for the farmers. He appealed to the farmers to start sowing cotton in the month of April itself. If there is a delay due to any reason, then by all means complete the sowing by May 10, so that the crop can get full benefit of favorable weather.He also informed that currently Bt cotton is being cultivated widely and many varieties approved by the government are suitable for the region. Prominent among them are Ajit 133-2, Ajit 33-2, Ankur 3244, Ankur 3228, Nujividu 9002, Nujividu 9024, Rasi 773, Rasi 776, Rasi 791, Rasi 605 and Rasi 650.read more :- Rupee opens steady at 94.25.
The Rupee opened steady at 94.25 against the Dollar.On Monday, the Indian Rupee opened at 94.25 against the Dollar, whereas it had closed at 94.25 on Friday.READ MORE :- State-wise CCI Cotton Sales Report – 2025–26 Season Overvie
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹600-₹1,000 per candy during this week . CCI has sold approximately 57,59,000 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra, Telangana and Gujarat emerging as the leading contributors.
Maximum selling price declared for BT cotton seedsThe central government has fixed the maximum selling price of Bt cotton seeds for the 2026-27 season. This decision has been taken on the basis of the recommendations of an expert committee.The government has used its powers under the Essential Commodities Act, 1955 and the Cotton Seed Prices (Control) Order, 2015 to control the prices of seeds.This pricing will be applicable on standard seed packet of 475 grams, which contains 5-10% non-Bt seeds (refugia). The purpose of refugia is to slow the development of resistance in pests and maintain the effectiveness of crops over a longer period of time.Through this step, the government is trying to balance the prices of seeds, ensure access to farmers and maintain monitoring on the use of biotechnology.read more :- Agri-input dealers strike in Maharashtra on 27th April
Agri-input dealers in Maharashtra have announced a strike for April 27.The Maharashtra Fertilizers, Pesticides and Seeds Dealers Association (MAFDA) and the All India Dealer Association (AIDA) have declared a one-day statewide shutdown. The organizations have warned that if their demands are not addressed, they may even resort to an indefinite strike.Dealers and manufacturers argue that the increased surveillance and regulations being imposed by the government could make it difficult to conduct business. According to Vineet Kasliwal, General Secretary of the association, a new government resolution (GR) has designated 23 different levels of officials as Quality Control Inspectors, who will be responsible for inspecting agri-input units.A senior industry official, speaking on the condition of anonymity, stated that the increased number of inspectors would lead to frequent sampling at both the company and dealer levels, which could adversely affect the 'Ease of Doing Business.' He suggested that instead of increasing physical inspections, the focus should be on strengthening laboratory testing, digital traceability, and audit systems.Vijay Thakur, President of the Organic Agro Manufacturers Association (OAMA), described this as a collective step taken to safeguard the dignity of agri-entrepreneurs.It is reported that approximately 85,000 agri-input shops across the state have extended their support to this strike.Dr. Suhas Buddhe, a representative of the agri-input industry, stated that there is a need for a balanced, transparent, and fair regulatory framework that takes into account the interests of both the farmers and the stability of the industry.read more :- Odisha approves ₹124 crore cotton-to-yarn unit
Odisha Approves ₹124 Crore Unit to Strengthen Cotton-to-Yarn IntegrationTaking a significant step toward strengthening the textile value chain within the state, the Odisha government has approved an investment of ₹124 crore (approximately US$ 13.17 million) for the establishment of a yarn manufacturing unit in the Balangir district. This project will be developed by Shri Ambika Cotspin Private Limited, a 27-year-old textile company.According to experts, this new unit will help better integrate the processes ranging from cotton ginning to yarn production within the state. Currently, despite rising cotton production in several districts, a significant portion of raw cotton is shipped outside the state due to a lack of adequate downstream processing infrastructure.Odisha's Chief Secretary, Anu Garg, stated that this project will bolster the state's 'Farm-to-Fabric' strategy and ensure that the value generated from locally produced cotton remains within the state's economy.The trend of investment in the state's textile sector is steadily accelerating, with several major companies establishing their projects across various districts. For instance, the Epic Group plans to set up a sustainable manufacturing unit in Khordha with an investment of ₹220 crore (US$ 23.37 million), while MAS Holdings is investing approximately US$ 140 million in Bhuinpur.Furthermore, Hindalco Industries has announced plans to set up a unit worth ₹100 crore (US$ 10.62 million) in Keonjhar. Meanwhile, Sonaselection India Limited is also establishing a garment manufacturing unit in Khordha with an investment of ₹130 crore (US$ 13.81 million), which will be linked to Khordha Alphatex Private Limited's technical textile project worth ₹180 crore (US$ 19.12 million).In addition to these projects, more than 33 textile and apparel companies—including Page Industries, KPR Mills, Technosport, First Step Baby Wear, Sportking, Adarsh Knitwear, Anubhav Apparels, and Trimetro Garments India Private Limited—have committed to investing in Odisha.read more :- Surge in Indian Cotton Yarn Exports Amidst War
Indian Cotton Yarn Exports Gain Momentum Amid Global ConflictRajkot/Ahmedabad: The ongoing conflict in the Middle East has disrupted global supply chains and fuel supplies, placing increased pressure on numerous factories across India. However, for the cotton yarn industry, this situation appears to be transforming into an opportunity, as demand from China has surged rapidly.India, the world's second-largest cotton producer, has emerged as a key supplier to China. The war has disrupted trade routes and caused delays in cotton shipments from the U.S. and Brazil, compelling China to seek alternative sources. Consequently, yarn imports from India have risen. Furthermore, with the Rupee depreciating by approximately 7% against the Yuan, Indian products have become more affordable for Chinese buyers.(sis)According to Ripal Patel, Managing Director of Fiortex Cotspin—a spinning mill based in Gujarat—the company's export order book has witnessed a 40% increase, and production has now reached 100% capacity. Orders extending through June have already been booked.According to industry experts, since November, India has been shipping approximately 1,500 containers of cotton yarn to China every month—up from a previous volume of 300 containers—marking a fivefold increase. The impact on polyester supplies has further bolstered the demand for cotton.(sis)However, while mills in Gujarat are benefiting from a geographical advantage, units in Tamil Nadu are facing competitive challenges due to higher transportation costs.Read More :- Cotton Prices Rise Over 8.5% in April Amid Lower Production Outlook
Cotton Becomes Expensive in April; Prices Jump 8.5%Prices of cotton have surged by more than 8.5% in April, driven by concerns over reduced production and rising demand from textile mills. The widely used Shankar-6 variety, primarily grown in Gujarat, has reached ₹60,500 per candy, marking a sharp increase compared to last month.According to the Committee on Cotton Production and Consumption, India’s cotton output for the current marketing season ending September 30 is estimated at around 291 lakh bales—about 0.42% lower than the 2024–25 season.(sis)At the same time, domestic consumption is on the rise. Textile mills are projected to use 312 lakh bales this season, up from 306 lakh bales last year, further tightening supply conditions.Industry leaders have raised concerns over the supply gap. Durai Palanisamy, Chairman of the Southern India Mills Association, emphasized the urgent need to review import duties on cotton, citing shortages that are impacting the textile sector, the country’s largest consumer of the fibre.Adding to the bullish sentiment, global cotton prices are also climbing. Nishanth Asher, Secretary of the Indian Cotton Federation, noted that cotton futures for July have increased significantly—from around 64.5 cents per pound in December 2025–January 2026 to nearly 79.8 cents. This marks a notable rise compared to the 64–70 cent range seen over the past three years.(sis)Globally, production is expected to fall short by 1.5 to 2.5 million bales from earlier estimates. Lower rainfall in key producing countries such as the United States and Brazil is likely to impact output, though projections remain tentative.Additionally, rising crude oil prices are influencing fibre economics. Polyester, which is derived from petrochemicals, has become more expensive amid geopolitical tensions, prompting a shift in demand toward cotton. Even marginal changes in demand are contributing to the upward pressure on prices.(sis)Overall, a combination of lower output, rising global prices, and increasing textile demand is supporting the current rally in cotton prices.Read More :- Textile Industry Seeks Duty-Free Cotton Imports Amid Price Surge
Textile Industry Seeks Duty-Free Cotton Imports Amid Price SurgeIndia’s textile industry has urged the government to remove the 11% import duty on cotton as domestic prices continue to rise in line with global trends. Industry stakeholders believe that allowing duty-free imports is crucial to maintaining export competitiveness and stabilising the textile value chain.Cotton prices have increased sharply in recent weeks, putting pressure on the entire ecosystem, from spinning mills to garment exporters.(sis) Exporters, especially those operating under long-term contracts, are facing margin erosion as they have limited ability to pass on rising input costs.K. Selvaraju, Secretary General of the Southern India Mills Association (SIMA), stated that the steep rise in cotton prices is impacting all segments, with garment manufacturers being the most vulnerable due to their dependence on fabric inputs.(sis)The situation is further complicated by weak global demand, particularly due to geopolitical tensions in West Asia. While yarn exports have remained relatively stable, the broader textile export sector continues to face challenges.India’s cotton production is estimated at 290 lakh bales, falling short of the domestic demand of around 330 lakh bales. To bridge this gap, the industry has proposed duty-free imports from May to October, covering the lean supply period.(sis)Stakeholders maintain that this move will not harm farmers, as most cotton stocks are sold by March. With supply constraints and price volatility rising, the industry is calling for immediate government intervention to prevent further disruption.Read More :- The rupee opened at 94.21 down 10 paise.
The rupee opened at 94.21/USD, a decline of 10 paise.On Friday, the Indian rupee opened at 94.21 against the dollar—a decline of 10 paise—whereas it had closed at 94.11 on Thursday.Read More :- The rupee opened at 94.00 recording a decline of 21 paise.
The rupee opened at 94.00/USD, down 21 paise.On Thursday, the Indian rupee opened at 94.00 against the dollar—a decline of 21 paise—whereas it had closed at 93.79 on Wednesday.Read More :- Continuous rise in cotton prices intensifies pressure on the market.
Cotton prices continue to rise.The Shankar 6 variety, widely grown in Gujarat, reached ₹60,500 per candy on Tuesday (April 21), about 8.5% higher than a month ago.According to the Indian Cotton Production and Consumption Committee, the country's production in the current cotton season (ending on September 30) is estimated to be around 291 lakh bales, which is about 0.42% less than the 2024-25 season. On the other hand, domestic consumption is likely to increase to 312 lakh bales, compared to 306 lakh bales last year.South India Mills Association President Durai Palanisamy said that in view of the shortage of cotton in the country, it is necessary to immediately review the import duty, so that the pressure on the textile industry can be reduced.According to Indian Cotton Federation Secretary Nishant Asher, global cotton futures prices are also seeing a rise. Prices for July delivery rose from 64.5 cents a pound to about 79.8 cents. Over the past three years the range has typically been between 64–70 cents.Global production is also expected to be 1.5–2.5 million bales lower than earlier estimates. Production may be affected due to less rainfall in major producing countries like America and Brazil, although the situation is not completely clear yet.Additionally, rising crude oil prices are making polyester costlier, shifting some demand in the textile industry towards cotton, further supporting prices.read more :- Delay in Cotton-Soybean Insurance Payments; Farmers Concerned
Doubt over cotton and soybean crop insurance: Farmers worried over delay in payment, demand clarity before new seasonDespite suffering huge losses to the cotton crop in the last Kharif season, farmers have not yet received the insurance amount. Due to this, thousands of farmers are raising the question that when will they get cotton crop insurance and how much compensation will they receive.The farmers who got crop insurance in Akola district have not yet got complete relief. Especially in the case of soybean insurance, compensation has been sanctioned only to farmers of two revenue divisions—Kurum and Lakhpuri, due to which the rest of the farmers are feeling deprived.1,31,415 farmers of the district had got soybean crop insured, but after getting limited benefits, now the farmers are eyeing cotton crop insurance. However, no clear announcement has been made yet regarding cotton insurance, due to which there is confusion.In the last Kharif season, 30,030 farmers of the district had insured cotton crops in about 28,101 hectare area. If seen at the taluka level, 3,372 farmers in Telhara, 7,558 in Akot, 2,479 in Balapur, 1,436 in Patur, 7,890 in Akola, 3,426 in Barshitakli (rainfall zone) and 3,869 in Murtijapur had got insurance.Last year, there was widespread damage to the cotton crop due to heavy rains and floods during the monsoon. In such a situation, farmers hope that they will get appropriate compensation in the form of insurance.Now that there is less than one and a half months left for the beginning of the new Kharif season, farmers are facing financial crisis due to delay in the insurance amount. If there was timely payment, farmers could prepare for seeds, fertilizers and other agricultural operations.Farmers demand that cotton crop insurance should be announced as soon as possible and fair compensation should be given to all eligible farmers. After limited profits in soybean insurance, concerns about cotton insurance have increased further. In such a situation, the administration is expected to take quick decisions and provide relief to the farmers.read more :- CCI's Cotton Sales Accelerate Amid Strong Demand; Prices Rise
Amidst strong demand, CCI sold more than half of the cotton in 2025-26, prices continuously increasedDespite rising prices, state-run Cotton Corporation of India (CCI) has sold more than half of the cotton it purchased in the 2025-26 season due to strong demand from mills and traders.CCI procured 105 lakh bales (170 kg each) of cotton this season, up from 100.16 lakh bales last year. According to Chairman and Managing Director Lalit Kumar Gupta, more than 55 lakh bales of cotton had been sold till Monday. He said the steady offtake in the last two months reflects strong demand from mills and traders, even as global prices have risen.On Tuesday, CCI increased the selling price of cotton by ₹200 per candy (356 kg), taking the total increase this week to ₹800. Last week also the prices were increased by ₹1,500 per candy. Overall, prices have increased by more than ₹6,000 this season.Gupta said that from a low of around ₹55,000 per candy, the current prices have reached around ₹61,000 per candy. Despite this, he said CCI's prices are still the most competitive compared to the global market.International cotton prices have increased by more than 25 percent, while domestic prices have increased by 15-20 percent. Despite this, domestic rates are still 2-3 per cent lower than global prices, which are around ₹63,500-64,000 per candy.CCI's price revisions are in line with global market trends. International prices have registered an increase of about 30 percent since the beginning of March. Cotton futures on the Intercontinental Exchange (ICE) rose from about 62 cents a pound in early March to above 80 cents, hitting around 81 cents a pound for July delivery on Tuesday.Despite continuous price increases, CCI sales remain strong and its stock has come down to below 50 lakh bales. According to Gupta, demand from mills is still strong and yarn orders are booked for the next 3-4 months, hence mills will continue to procure as per their requirements.read more :- The rupee opened at 93.70 down 21 paise.
The rupee opened at 93.70 against the dollar, a decline of 21 paise.On Wednesday, the Indian rupee opened at 93.70 against the dollar—a decline of 21 paise—whereas it had closed at 93.49 on Tuesday.Read More :- Rupee fell 19 paise to close at 93.49 per dollar
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹600-₹1,000 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 3.92 લાખ ગાંસડીથી વધુ થયુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ ગયા સપ્તાહ દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹600 થી ₹1,000 નો વધારો કર્યો હતો, જે 20 એપ્રિલથી 24 એપ્રિલ, 2026 સુધી ચાલ્યો હતો. મિલો અને કપાસના વેપારીઓએ આ હરાજીમાં ભાગ લીધો હતો, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનના સ્ટોકમાંથી આશરે 392,700 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું હતું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ:20 એપ્રિલ (સોમવાર):સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત નોંધ પર થઈ હતી, જેમાં 149,100 ગાંસડીનો સૌથી વધુ એક દિવસીય વેચાણનો આંકડો નોંધાયો હતો. વેપારીઓએ ખરીદી પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, 93,200 ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે મિલોએ 55,900 ગાંસડી ખરીદી હતી.21 એપ્રિલ (બુધવાર):વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જે 91,000 ગાંસડી પર સ્થિર થયો હતો. મિલોએ ૩૫,૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૫૫,૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૨૨ એપ્રિલ (ગુરુવાર):હરાજી ફરી એકવાર તીવ્ર બની, વેચાણ ૧૦૮,૧૦૦ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું. મિલોએ ૨૭,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, અને વેપારીઓએ ૮૧,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૨૩ એપ્રિલ (ગુરુવાર):આ દિવસે કુલ ૨૩,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હોવાનું નોંધાયું હતું. મિલોએ ૧૪,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૮,૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૨૪ એપ્રિલ (શુક્રવાર):સપ્તાહ કુલ ૨૧,૧૦૦ ગાંસડી વેચાણ સાથે સમાપ્ત થયું. મિલોએ ૧૦,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧૧,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી. કુલ વેચાણ અપડેટ:૨૦૨૫–૨૬ સીઝન: ૫,૭૫૯,૦૦૦ ગાંસડી
પંજાબમાં BT અને દેશી કપાસના બિયારણ પર 33% સબસિડી જારી, ખેડૂતોને મોટો ટેકોબથિંડા: પંજાબ સરકારે પંજાબ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (PAU), લુધિયાણા દ્વારા ભલામણ કરેલ પ્રમાણિત Bt કપાસના સંકર અને સ્વદેશી કપાસના બીજની જાતો પર 33% સબસિડી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ યોજના 2025 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે ખેડૂતોને વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા બીજ અપનાવવા પ્રોત્સાહિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.સરકાર 87 માન્ય Bt કપાસની સંકર અને ચાર સ્વદેશી જાતો- LD1019, LD949, FDK124 અને PBD88માંથી કોઈપણ એકને પસંદ કરતા ખેડૂતો માટે બિયારણની કિંમતનો લગભગ એક તૃતીયાંશ ભાગ ભોગવશે. પાત્રતાની ચકાસણી બાદ આ સબસિડી સીધી ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.ગત ખરીફ સિઝનમાં કપાસના વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો હતો. જ્યારે 2024માં આ વિસ્તાર 1 લાખ હેક્ટર હતો, તે 2025માં 19% વધીને 1.19 લાખ હેક્ટર થયો હતો. આગામી સિઝન માટે, સરકારે 1.25 લાખ હેક્ટરમાં કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.સબસિડી મેળવવા માટેનું ઓનલાઈન એપ્લીકેશન પોર્ટલ 20 એપ્રિલથી શરૂ થયું છે. 15 મે સુધીનો સમય કપાસની વાવણી માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.રાજ્યના કૃષિ પ્રધાન ગુરમીત સિંહ ખુડિયાને જણાવ્યું હતું કે PAU દ્વારા માન્ય BT હાઇબ્રિડ અને સ્વદેશી કપાસની જાતોનું મિશ્રણ રાજ્યને તેના પરંપરાગત કપાસના પટ્ટાને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે અધિકારીઓને એક વિશાળ જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવા અને દરેક પાત્ર ખેડૂતને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સરળ ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી કોઈ પણ ખેડૂત માહિતી અથવા તકનીકી અવરોધોને કારણે યોજનામાંથી બહાર ન રહી જાય.તેમણે ખેડૂતોને સમયસર પોર્ટલ પર અરજી કરવા અને આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લેવા અપીલ કરી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૯૪.૩૭ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૯૪.૩૭/USD પર ખુલ્યો.મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૪.૩૭ પર ખુલ્યો ૧૮ પૈસા ઘટીને જ્યારે સોમવારે તે ૯૪.૧૯ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA કાપડ નિકાસને વેગ આપશે
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ FTA કાપડની નિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે, 2030 સુધીમાં $350 બિલિયનનો લક્ષ્યાંક વેગ પકડશેકોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) અનુસાર, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પ્રસ્તાવિત ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) ભારતીય કાપડની નિકાસને નવી ગતિ આપી શકે છે અને 2030 સુધીમાં આ ક્ષેત્રને 350 બિલિયન યુએસ ડોલર સુધી વધારવાના લક્ષ્યને મજબૂત કરી શકે છે.CITI માને છે કે આ FTA ભારતીય નિકાસકારોને પસંદગીના બજારો પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં અને મૂલ્ય સાંકળને આગળ વધારવામાં મદદ કરશે. કરાર હેઠળ, ભારતીય કાપડને ન્યુઝીલેન્ડના બજારમાં ડ્યુટી ફ્રી એક્સેસ મળવાની સંભાવના છે, જેનાથી સ્પર્ધાત્મકતા વધશે.ન્યુઝીલેન્ડના વિદેશ અને વેપાર મંત્રાલયના ડેટાને ટાંકીને, CITIએ જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં ભારતમાંથી ન્યુઝીલેન્ડમાં આયાતની ચોથી સૌથી મોટી શ્રેણી "મેડ-અપ ટેક્સટાઇલ આર્ટિકલ" હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય કાપડ ઉત્પાદનોની આયાત આશરે 80.22 મિલિયન ન્યુઝીલેન્ડ ડોલર હતી.CITIના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે આ FTA ભારતીય નિકાસકારો માટે સકારાત્મક તકો લઈને આવ્યું છે. તેમના મતે, ન્યુઝીલેન્ડ, ઉચ્ચ આવક અને ગુણવત્તા-સંવેદનશીલ બજાર હોવાને કારણે, ભારતીય ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને કિંમતોની વૈશ્વિક માન્યતાને મજબૂત બનાવી શકે છે.CITI એ પણ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે ન્યુઝીલેન્ડમાં ટકાઉ કાપડ, હોમ ટેક્સટાઇલ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ જેવા ક્ષેત્રોમાં ખાસ વૃદ્ધિની સંભાવના છે. ઉપરાંત, ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઊનના મુખ્ય નિકાસકાર તરીકે ન્યુઝીલેન્ડની સ્થિતિ ભારતીય કંપનીઓને બહેતર કાચો માલ પૂરો પાડવા અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં મદદ કરી શકે છે.ભારતનું ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર દેશનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું રોજગારદાતા છે અને GDP અને નિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. ઉદ્યોગનું લક્ષ્ય 2030 સુધીમાં $350 બિલિયનના કુલ કદ સુધી પહોંચવાનું છે, જેમાંથી $100 બિલિયન નિકાસ દ્વારા હાંસલ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 94.19 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૯૪.૨૫ પર ખુલ્યો અને બંધ થતાં ૬ પૈસા વધીને ૯૪.૧૯ પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૩૯.૪૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૩ ટકા વધીને ૭૭,૩૦૩.૬૩ પર અને નિફ્ટી ૧૯૪.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૮૧ ટકા વધીને ૨૪,૦૯૨.૭૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૯૫૩ શેર વધ્યા, ૧૨૨૫ શેર ઘટ્યા અને ૧૭૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- વહેલું વાવણી કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે: નિષ્ણાતોની સલાહ
વહેલી વાવણીથી કપાસની ઉપજ વધશે, ખેડૂતોને નિષ્ણાતની સલાહચરખી દાદરી. આ વખતે જિલ્લામાં કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડૂતો માટે સમયસર વાવણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કૃષિ વિભાગના વરિષ્ઠ વિષય નિષ્ણાત ડૉ.ચંદ્રભાન શિયોરાને ખેડૂતોને સલાહ આપી છે કે કપાસની વહેલી વાવણીથી વધુ અને સારી ગુણવત્તાયુક્ત ઉપજ મેળવી શકાય છે.તેમણે કહ્યું કે સમયસર વાવણી કોઈપણ પાકની સફળતામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, ખાસ કરીને કપાસ જેવા રોકડિયા પાક. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ચરખી દાદરી જિલ્લામાં કપાસ મુખ્ય ખરીફ સિઝનના પાક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરે છે એટલું જ નહીં પણ રવિ પાક માટે આર્થિક આધાર પણ બનાવે છે.ડો.શેઓરાનના જણાવ્યા મુજબ જિલ્લામાં મોટાભાગની જમીન રેતાળ અને અર્ધ રેતાળ છે, જે કપાસની ખેતી માટે યોગ્ય ગણાય છે. દક્ષિણ હરિયાણાના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે, જ્યાં વહેલી વાવણી ખેડૂતો માટે વધુ નફાકારક સાબિત થાય છે. તેમણે ખેડૂતોને એપ્રિલ મહિનામાં જ કપાસની વાવણી શરૂ કરવા અપીલ કરી હતી. જો કોઈ કારણસર વિલંબ થાય, તો દરેક રીતે 10 મે સુધીમાં વાવણી પૂર્ણ કરો, જેથી પાકને અનુકૂળ હવામાનનો સંપૂર્ણ લાભ મળી શકે.તેમણે એ પણ માહિતી આપી હતી કે હાલમાં બીટી કપાસનું વ્યાપકપણે વાવેતર કરવામાં આવે છે અને સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલી ઘણી જાતો પ્રદેશ માટે યોગ્ય છે. તેમાં અજિત 133-2, અજીત 33-2, અંકુર 3244, અંકુર 3228, નુજીવિડુ 9002, નુજીવિડુ 9024, રાસી 773, રાસી 776, રાસી 791, રાસી 605 અને રાસી 650 મુખ્ય છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૯૪.૨૫ પર સ્થિર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો ૯૪.૨૫ પર સ્થિર ખુલ્યોસોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૪.૨૫ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૯૪.૨૫ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ અહેવાલ – 2025-26 સિઝનની ઝાંખી
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવમાં ₹600 થી ₹1,000 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 5,759,000 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત આગળ છે.
બીટી કપાસના બિયારણ માટે મહત્તમ વેચાણ કિંમત જાહેર કરવામાં આવી છેકેન્દ્ર સરકારે 2026-27ની સીઝન માટે Bt કપાસના બિયારણની મહત્તમ વેચાણ કિંમત નક્કી કરી છે. નિષ્ણાત સમિતિની ભલામણોના આધારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.સરકારે બિયારણના ભાવને નિયંત્રિત કરવા માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, 1955 અને કપાસના બિયારણના ભાવ (નિયંત્રણ) આદેશ, 2015 હેઠળ તેની શક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે.આ કિંમત 475 ગ્રામના સ્ટાન્ડર્ડ સીડ પેકેટ પર લાગુ થશે, જેમાં 5-10% નોન-બીટી બીજ (રેફ્યુજીઆ) છે. રેફ્યુજીઆનો હેતુ જંતુઓમાં પ્રતિકારના વિકાસને ધીમું કરવાનો અને લાંબા સમય સુધી પાકની અસરકારકતા જાળવી રાખવાનો છે.આ પગલા દ્વારા સરકાર બિયારણના ભાવને સંતુલિત કરવા, ખેડૂતો સુધી પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા અને બાયોટેકનોલોજીના ઉપયોગ પર દેખરેખ રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં 27 એપ્રિલે કૃષિ-ઇનપુટ ડીલરોની હડતાળ
મહારાષ્ટ્રમાં કૃષિ-ઇનપુટ ડીલરોએ 27 એપ્રિલે હડતાળની જાહેરાત કરી છે.મહારાષ્ટ્ર ખાતર, જંતુનાશકો અને બીજ ડીલર્સ એસોસિએશન (MAFDA) અને ઓલ ઇન્ડિયા ડીલર્સ એસોસિએશન (AIDA) એ રાજ્યભરમાં એક દિવસીય બંધની જાહેરાત કરી છે. સંગઠનોએ ચેતવણી આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય, તો તેઓ અનિશ્ચિત સમય માટે હડતાળ પર જઈ શકે છે.ડીલરો અને ઉત્પાદકોનું કહેવું છે કે સરકારી દેખરેખ અને નિયમોમાં વધારો વ્યવસાયને મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. એસોસિએશનના જનરલ સેક્રેટરી વિનીત કાસલીવાલના જણાવ્યા અનુસાર, એક નવા સરકારી ઠરાવ (GR) દ્વારા કૃષિ-ઇનપુટ એકમોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ નિરીક્ષકો તરીકે વિવિધ સ્તરે 23 અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.એક વરિષ્ઠ ઉદ્યોગ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે નિરીક્ષકોની સંખ્યામાં વધારો થવાથી કંપની અને ડીલર સ્તરે વારંવાર નમૂના લેવામાં આવશે, જે વ્યવસાય કરવાની સરળતા પર અસર કરી શકે છે. તેમણે સૂચન કર્યું કે ભૌતિક નિરીક્ષણ વધારવાને બદલે, લેબ પરીક્ષણ, ડિજિટલ ટ્રેસેબિલિટી અને ઓડિટ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવી જોઈએ.ઓર્ગેનિક એગ્રો મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન (OAMA) ના પ્રમુખ વિજય ઠાકુરે આને કૃષિ-ઉદ્યોગસાહસિકોના ગૌરવનું રક્ષણ કરવા માટેનું એક સામૂહિક પગલું ગણાવ્યું.રાજ્યમાં લગભગ 85,000 કૃષિ-ઇનપુટ દુકાનો હડતાળને સમર્થન આપી રહી હોવાના અહેવાલ છે. (sis)કૃષિ-ઇનપુટ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિ ડૉ. સુહાસ બુદ્ધેએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોના હિત અને ઉદ્યોગની ટકાઉપણું બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને સંતુલિત, પારદર્શક અને ન્યાયી નિયમનકારી વ્યવસ્થાની જરૂર છે.વધુ વાંચો :- ઓડિશાએ ₹124 કરોડના કોટન-ટુ-યાર્ન યુનિટને મંજૂરી આપી છે
ઓડિશાએ કપાસ-થી-યાર્ન સંકલનને મજબૂત બનાવવા માટે રૂ. ૧૨૪ કરોડના એકમને મંજૂરી આપીરાજ્યમાં કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવવા તરફના એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, ઓડિશા સરકારે બાલનગીર જિલ્લામાં યાર્ન ઉત્પાદન એકમ સ્થાપવા માટે રૂ. ૧૨૪ કરોડ (આશરે યુએસ ડોલર ૧૩.૧૭ મિલિયન) ના રોકાણને મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટ શ્રી અંબિકા કોટનસ્પિન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવશે, જે ૨૭ વર્ષ જૂની કાપડ કંપની છે.નિષ્ણાતોના મતે, આ નવું એકમ રાજ્યમાં કપાસના જિનિંગથી યાર્ન ઉત્પાદન સુધીની પ્રક્રિયાઓને વધુ સારી રીતે સંકલિત કરવામાં મદદ કરશે. હાલમાં, ઘણા જિલ્લાઓમાં કપાસનું ઉત્પાદન વધ્યું હોવા છતાં, પૂરતા ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના અભાવે કાચા કપાસનો મોટો હિસ્સો રાજ્યની બહાર મોકલવામાં આવે છે.(sis)ઓડિશાના મુખ્ય સચિવ અનુ ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રોજેક્ટ રાજ્યની 'ફાર્મ-ટુ-ફેબ્રિક' વ્યૂહરચનાને મજબૂત બનાવશે અને ખાતરી કરશે કે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત કપાસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ મૂલ્ય રાજ્યના અર્થતંત્રમાં રહે.રાજ્યના કાપડ ક્ષેત્રમાં રોકાણ સતત વધી રહ્યું છે. ઘણી મોટી કંપનીઓ વિવિધ જિલ્લાઓમાં પ્રોજેક્ટ સ્થાપી રહી છે. ઉદાહરણ તરીકે, એપિક ગ્રુપ ખુર્દામાં ₹220 કરોડ (US$23.37 મિલિયન) ના રોકાણ સાથે એક ટકાઉ ઉત્પાદન એકમ સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે, જ્યારે MAS હોલ્ડિંગ્સ ભુઈનપુરમાં આશરે ₹140 મિલિયનનું રોકાણ કરી રહી છે. (sis)વધુમાં, હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝે કેઓંઝરમાં ₹100 કરોડ (US$10.62 મિલિયન) એકમ સ્થાપવાની યોજના જાહેર કરી છે. દરમિયાન, સોનાસેલેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ ખુર્દામાં ₹130 કરોડ (US$13.81 મિલિયન) ના રોકાણ સાથે એક ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ પણ સ્થાપી રહી છે, જે ખુર્દ આલ્ફેટેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ₹180 કરોડ (US$19.12 મિલિયન) ના ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકલિત થશે.આ પ્રોજેક્ટ્સ ઉપરાંત, પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કેપીઆર મિલ્સ, ટેક્નોસ્પોર્ટ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ બેબી વેર, સ્પોર્ટકિંગ, આદર્શ નીટવેર, અનુભવ એપેરલ્સ અને ટ્રાઇમેટ્રો ગાર્મેન્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત 33 થી વધુ ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ કંપનીઓએ ઓડિશામાં રોકાણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે.વધુ વાંચો :- યુદ્ધ દરમિયાન ભારતીય કપાસ યાર્ન નિકાસમાં વધારો
વૈશ્વિક યુદ્ધ વચ્ચે ભારતીય કપાસ યાર્ન નિકાસમાં તેજીરાજકોટ/અમદાવાદ: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા અને બળતણ પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે, જેના કારણે સમગ્ર ભારતમાં અસંખ્ય ફેક્ટરીઓ પર દબાણ વધ્યું છે. જોકે, કપાસ યાર્ન ઉદ્યોગ માટે, આ પરિસ્થિતિ તકમાં પરિવર્તિત થઈ રહી હોય તેવું લાગે છે, કારણ કે ચીનમાંથી માંગ ઝડપથી વધી છે.વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક ભારત, ચીનનો મુખ્ય સપ્લાયર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. યુદ્ધે વેપાર માર્ગો વિક્ષેપિત કર્યા છે અને યુએસ અને બ્રાઝિલથી કપાસના શિપમેન્ટમાં વિલંબ થયો છે, જેના કારણે ચીન વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો શોધવા મજબૂર થયું છે. પરિણામે, ભારતમાંથી યાર્નની આયાતમાં વધારો થયો છે. વધુમાં, યુઆન સામે રૂપિયામાં આશરે 7%નો ઘટાડો થવાથી, ભારતીય ઉત્પાદનો ચીની ખરીદદારો માટે વધુ પોસાય તેવા બન્યા છે. (sis)ગુજરાત સ્થિત સ્પિનિંગ મિલ - ફિઓર્ટેક્સ કોટ્સપિનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રિપલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીની નિકાસ ઓર્ડર બુકમાં 40% નો વધારો જોવા મળ્યો છે, અને ઉત્પાદન હવે 100% ક્ષમતા સુધી પહોંચી ગયું છે. જૂન સુધીના ઓર્ડર પહેલાથી જ બુક થઈ ગયા છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોના મતે, નવેમ્બરથી, ભારત દર મહિને આશરે 1,500 કન્ટેનર કપાસના યાર્ન ચીન મોકલી રહ્યું છે - જે અગાઉના 300 કન્ટેનરના જથ્થાથી પાંચ ગણો વધારો દર્શાવે છે. પોલિએસ્ટર સપ્લાય પર અસરથી કપાસની માંગમાં વધુ વધારો થયો છે.જોકે, જ્યારે ગુજરાતની મિલો ભૌગોલિક લાભનો લાભ મેળવી રહી છે, ત્યારે તમિલનાડુના એકમો ઊંચા પરિવહન ખર્ચને કારણે સ્પર્ધાત્મક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- એપ્રિલમાં કપાસના ભાવમાં 8.5% થી વધુનો વધારો, ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાનું અનુમાન
એપ્રિલમાં કપાસ મોંઘો થયો; ભાવમાં ૮.૫%નો ઉછાળોએપ્રિલમાં કપાસના ભાવમાં ૮.૫% થી વધુનો વધારો થયો છે, ઓછા ઉત્પાદન અને કાપડ મિલોની માંગમાં વધારો થવાની ચિંતાને કારણે એપ્રિલમાં કપાસના ભાવમાં ૮.૫% થી વધુનો વધારો થયો છે. મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં ઉગાડવામાં આવતી વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી શંકર-૬ જાત, ગયા મહિનાની તુલનામાં તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે.કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ અનુસાર, ૩૦ સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂરા થતા વર્તમાન માર્કેટિંગ સિઝન માટે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન આશરે ૨૯૧ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે - જે ૨૦૨૪-૨૫ની સિઝન કરતાં લગભગ ૦.૪૨% ઓછું છે.તે જ સમયે, સ્થાનિક વપરાશમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. કાપડ મિલોમાં આ સિઝનમાં ૩૧૨ લાખ ગાંસડીનો ઉપયોગ થવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે ૩૦૬ લાખ ગાંસડી હતો, જે પુરવઠાની સ્થિતિને વધુ કડક બનાવશે.ઉદ્યોગના નેતાઓએ પુરવઠાના તફાવત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના ચેરમેન દુરાઇ પલાનીસામીએ કપાસ પરની આયાત જકાતની સમીક્ષા કરવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, જેમાં દેશના ફાઇબરના સૌથી મોટા ગ્રાહક કાપડ ક્ષેત્ર પર અસર કરતી અછતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.તેજીના માહોલમાં વધારો કરીને, વૈશ્વિક કપાસના ભાવ પણ વધી રહ્યા છે. ઇન્ડિયન કોટન ફેડરેશનના સેક્રેટરી નિશાંત આશેરે નોંધ્યું હતું કે જુલાઈ માટે કપાસના વાયદામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે - ડિસેમ્બર 2025-જાન્યુઆરી 2026 માં લગભગ 64.5 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી લગભગ 79.8 સેન્ટ. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં જોવા મળેલી 64-70 સેન્ટની રેન્જની તુલનામાં આ નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. (sis)વૈશ્વિક સ્તરે, ઉત્પાદન અગાઉના અંદાજોથી 1.5 થી 2.5 મિલિયન ગાંસડી ઓછું થવાની ધારણા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને બ્રાઝિલ જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક દેશોમાં ઓછો વરસાદ ઉત્પાદનને અસર કરે તેવી શક્યતા છે, જોકે અંદાજો અનિશ્ચિત છે.વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ ફાઇબર અર્થશાસ્ત્રને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. પેટ્રોકેમિકલ્સમાંથી મેળવવામાં આવતું પોલિએસ્ટર, ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે વધુ મોંઘુ બન્યું છે, જેના કારણે કપાસની માંગમાં ફેરફાર થયો છે. માંગમાં નજીવા ફેરફાર પણ ભાવ પર દબાણમાં ફાળો આપી રહ્યા છે. (sis)એકંદરે, નીચા ઉત્પાદન, વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો અને કાપડની માંગમાં વધારો કપાસના ભાવમાં વર્તમાન તેજીને ટેકો આપી રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- ભાવ વધારા વચ્ચે કાપડ ઉદ્યોગ ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત માંગે છે
ભાવ વધારા વચ્ચે કાપડ ઉદ્યોગ ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત માંગે છેભારતના કાપડ ઉદ્યોગે સરકારને કપાસ પરની 11% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા વિનંતી કરી છે કારણ કે સ્થાનિક ભાવ વૈશ્વિક વલણો સાથે સુસંગત રીતે વધી રહ્યા છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો માને છે કે નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા જાળવવા અને કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને સ્થિર કરવા માટે ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને મંજૂરી આપવી મહત્વપૂર્ણ છે.તાજેતરના અઠવાડિયામાં કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સ્પિનિંગ મિલોથી લઈને ગાર્મેન્ટ નિકાસકારો સુધી સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ પર દબાણ આવ્યું છે.(sis) નિકાસકારો, ખાસ કરીને લાંબા ગાળાના કરાર હેઠળ કાર્યરત, માર્જિન ધોવાણનો સામનો કરી રહ્યા છે કારણ કે તેમની પાસે વધતા ઇનપુટ ખર્ચને પસાર કરવાની મર્યાદિત ક્ષમતા છે.સધર્ન ઇન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (SIMA) ના સેક્રેટરી જનરલ કે. સેલ્વરાજુએ જણાવ્યું હતું કે કપાસના ભાવમાં તીવ્ર વધારો તમામ ક્ષેત્રોને અસર કરી રહ્યો છે, જેમાં કાપડના ઇનપુટ પર નિર્ભરતાને કારણે ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે.(sis)પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે, નબળી વૈશ્વિક માંગને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની છે. જ્યારે યાર્ન નિકાસ પ્રમાણમાં સ્થિર રહી છે, ત્યારે વ્યાપક કાપડ નિકાસ ક્ષેત્ર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે.ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 290 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે લગભગ 330 લાખ ગાંસડીની સ્થાનિક માંગ કરતાં ઓછું છે. આ અંતરને ભરવા માટે, ઉદ્યોગે મે થી ઓક્ટોબર દરમિયાન ડ્યુટી-ફ્રી આયાતનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે લીન સપ્લાય સમયગાળાને આવરી લે છે. (sis)હિતધારકોનું માનવું છે કે આ પગલાથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે નહીં, કારણ કે મોટાભાગના કપાસના સ્ટોક માર્ચ સુધીમાં વેચાઈ જાય છે. પુરવઠાની મર્યાદાઓ અને ભાવમાં અસ્થિરતા વધતાં, ઉદ્યોગ વધુ વિક્ષેપ અટકાવવા માટે તાત્કાલિક સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૦ પૈસા ઘટીને ૯૪.૨૧ પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૧૦ પૈસા ઘટીને ૯૪.૨૧/USD પર ખુલ્યો.શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૪.૨૧ પર ખુલ્યો - ૧૦ પૈસા ઘટીને - જ્યારે ગુરુવારે તે ૯૪.૧૧ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૯૪.૦૦ પર ખુલ્યો જેમાં ૨૧ પૈસાનો ઘટાડો થયો.
રૂપિયો ૨૧ પૈસા ઘટીને ૯૪.૦૦/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૪.૦૦ પર ખુલ્યો - ૨૧ પૈસાનો ઘટાડો - જ્યારે બુધવારે તે ૯૩.૭૯ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવમાં સતત વધારો બજાર પર દબાણ વધારે છે.
કપાસના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.ગુજરાતમાં વ્યાપકપણે ઉગાડવામાં આવતી શંકર 6 જાત મંગળવાર (21 એપ્રિલ)ના રોજ પ્રતિ કેન્ડી ₹60,500 સુધી પહોંચી હતી, જે એક મહિના પહેલા કરતા લગભગ 8.5% વધારે છે.ભારતીય કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, વર્તમાન કપાસની સિઝનમાં (30 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થાય છે) દેશનું ઉત્પાદન આશરે 291 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે 2024-25ની સિઝન કરતાં લગભગ 0.42% ઓછું છે. બીજી તરફ સ્થાનિક વપરાશ વધીને 312 લાખ ગાંસડી થવાની શક્યતા છે, જે ગયા વર્ષે 306 લાખ ગાંસડી હતી.સાઉથ ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ દુરઈ પલાનીસામીએ કહ્યું કે દેશમાં કપાસની અછતને જોતા આયાત ડ્યૂટીની તાત્કાલિક સમીક્ષા કરવી જરૂરી છે, જેથી ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પરનું દબાણ ઓછું થઈ શકે.ભારતીય કોટન ફેડરેશનના સેક્રેટરી નિશાંત આશરના જણાવ્યા અનુસાર વૈશ્વિક કપાસના વાયદાના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જુલાઈ ડિલિવરી માટેના ભાવ 64.5 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી વધીને લગભગ 79.8 સેન્ટ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં રેન્જ સામાન્ય રીતે 64-70 સેન્ટની વચ્ચે રહી છે.વૈશ્વિક ઉત્પાદન પણ અગાઉના અંદાજ કરતાં 1.5-2.5 મિલિયન ગાંસડી ઓછું રહેવાની ધારણા છે. અમેરિકા અને બ્રાઝિલ જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક દેશોમાં ઓછા વરસાદને કારણે ઉત્પાદન પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જો કે હજુ સુધી સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી.વધુમાં, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ પોલિએસ્ટરને મોંઘા કરી રહ્યા છે, જે કાપડ ઉદ્યોગમાં કપાસ તરફની કેટલીક માંગને વધુ ટેકો આપતા ભાવ તરફ વળે છે.વધુ વાંચો :- કપાસ-સોયાબીન વીમા ચુકવણીમાં વિલંબ; ખેડૂતો ચિંતિત
કપાસ અને સોયાબીન પાક વીમા પર શંકા: ચુકવણીમાં વિલંબથી ખેડૂતો ચિંતિત, નવી સીઝન પહેલા સ્પષ્ટતાની માંગ*ગત ખરીફ સિઝનમાં કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થયું હોવા છતાં ખેડૂતોને હજુ સુધી વીમાની રકમ મળી નથી. જેના કારણે હજારો ખેડૂતોને કપાસનો પાક વિમો ક્યારે મળશે અને કેટલું વળતર મળશે તેવો પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો છે.અકોલા જિલ્લામાં પાક વીમો મેળવનાર ખેડૂતોને હજુ સંપૂર્ણ રાહત મળી નથી. ખાસ કરીને સોયાબીન વીમાના કિસ્સામાં, માત્ર બે મહેસૂલ વિભાગ-કુરુમ અને લખપુરીના ખેડૂતોને વળતર મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે બાકીના ખેડૂતો વંચિત અનુભવી રહ્યા છે.જિલ્લાના 1,31,415 ખેડૂતોએ સોયાબીનનો પાક વીમો લીધો હતો, પરંતુ મર્યાદિત લાભ મળતાં હવે ખેડૂતોની નજર કપાસના પાક વીમા પર છે. જોકે, કપાસના વીમા અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે મૂંઝવણ છે.ગત ખરીફ સિઝનમાં જિલ્લાના 30,030 ખેડૂતોએ આશરે 28,101 હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસના પાકનો વીમો લીધો હતો. તાલુકા કક્ષાએ જોવામાં આવે તો તેલ્હારામાં 3,372, અકોટમાં 7,558, બાલાપુરમાં 2,479, પાતુરમાં 1,436, અકોલામાં 7,890, બાર્શીતાકલી (વરસાદ ઝોન)માં 3,426 અને મૂર્તિજાપુરમાં 3,869 ખેડૂતોએ વીમો મેળવ્યો હતો.ગત વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે કપાસના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોને આશા છે કે તેમને વીમાના રૂપમાં યોગ્ય વળતર મળશે.નવી ખરીફ સિઝનની શરૂઆત આડે હવે દોઢ મહિનાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે ત્યારે વીમાની રકમમાં વિલંબને કારણે ખેડૂતો આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. જો સમયસર ચુકવણી કરવામાં આવી હોત, તો ખેડૂતો બિયારણ, ખાતર અને અન્ય કૃષિ કામગીરી માટે તૈયારી કરી શકે છે.ખેડૂતોની માંગ છે કે કપાસનો પાક વીમો વહેલી તકે જાહેર કરવામાં આવે અને તમામ પાત્ર ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે. સોયાબીન વીમામાં મર્યાદિત નફા બાદ કપાસના વીમાની ચિંતા વધુ વધી છે. આવી સ્થિતિમાં વહીવટીતંત્ર ઝડપથી નિર્ણય લઈને ખેડૂતોને રાહત આપે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- મજબૂત માંગ વચ્ચે CCI ના કપાસના વેચાણમાં વધારો; ભાવમાં વધારો
મજબૂત માંગ વચ્ચે, CCIએ 2025-26માં અડધાથી વધુ કપાસનું વેચાણ કર્યું, ભાવમાં સતત વધારો થયોવધતી કિંમતો છતાં, મિલો અને વેપારીઓની મજબૂત માંગને કારણે રાજ્ય સંચાલિત કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2025-26 સિઝનમાં ખરીદેલા કપાસમાંથી અડધાથી વધુનું વેચાણ કર્યું છે.CCIએ આ સિઝનમાં 105 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલો) કપાસની ખરીદી કરી હતી, જે ગયા વર્ષે 100.16 લાખ ગાંસડી હતી. ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવાર સુધીમાં રૂની 55 લાખથી વધુ ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, છેલ્લા બે મહિનામાં સતત ખરીદી મિલો અને વેપારીઓની મજબૂત માંગ દર્શાવે છે.મંગળવારે, CCI એ કેન્ડી (356 kg) દીઠ કપાસના વેચાણના ભાવમાં ₹200નો વધારો કર્યો હતો, જે આ સપ્તાહે કુલ વધારો ₹800 થયો હતો. ગયા અઠવાડિયે પણ કેન્ડી દીઠ ભાવમાં ₹1,500નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. એકંદરે, આ સિઝનમાં કિંમતોમાં ₹6,000 થી વધુનો વધારો થયો છે.ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્ડી દીઠ આશરે ₹55,000ના નીચા ભાવથી વર્તમાન ભાવ કેન્ડી દીઠ ₹61,000ની આસપાસ પહોંચી ગયા છે. આ હોવા છતાં, તેમણે કહ્યું કે CCIના ભાવ હજુ પણ વૈશ્વિક બજારની સરખામણીમાં સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક છે.આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં 25 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે જ્યારે સ્થાનિક ભાવમાં 15-20 ટકાનો વધારો થયો છે. આ હોવા છતાં, સ્થાનિક ભાવ હજુ પણ વૈશ્વિક કિંમતો કરતા 2-3 ટકા ઓછા છે, જે કેન્ડી દીઠ આશરે ₹63,500-64,000 છે.CCI ના ભાવ સુધારણા વૈશ્વિક બજારના વલણો સાથે સુસંગત છે. માર્ચની શરૂઆતથી આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં લગભગ 30 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ (ICE) પર કોટન વાયદો માર્ચની શરૂઆતમાં આશરે 62 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી વધીને 80 સેન્ટથી ઉપર હતો, જે મંગળવારે જુલાઈ ડિલિવરી માટે લગભગ 81 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડને સ્પર્શ્યો હતો.સતત ભાવ વધારા છતાં, CCIનું વેચાણ મજબૂત રહ્યું છે અને તેનો સ્ટોક 50 લાખ ગાંસડીની નીચે આવી ગયો છે. ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, મિલોની માંગ હજુ પણ મજબૂત છે અને આગામી 3-4 મહિના માટે યાર્નના ઓર્ડર બુક થઈ ગયા છે, તેથી મિલો તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર ખરીદી કરવાનું ચાલુ રાખશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૨૧ પૈસા ઘટીને ૯૩.૭૦ પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો ૨૧ પૈસા ઘટીને ૯૩.૭૦ પર ખુલ્યો.બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૯૩.૭૦ પર ખુલ્યો - ૨૧ પૈસા ઘટીને - જ્યારે મંગળવારે તે ૯૩.૪૯ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 93.49 પર બંધ થયો.