STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayएसएमई की सुविधा के लिए जयपुर में कपड़ा निर्यात केंद्र स्थापित किया गयाजयपुर: केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए शुरू से अंत तक समर्थन के साथ, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच अंतर को पाटने में मदद करने के लिए जयपुर में एक कपड़ा निर्यात सुविधा केंद्र (टीईएफसी) का उद्घाटन किया है। मंत्रालय की कपड़ा समिति द्वारा स्थापित इस केंद्र का शुभारंभ हस्तशिल्प विकास आयुक्त अमृत राज ने किया।कार्यक्रम में बोलते हुए, राज ने कहा कि इस सुविधा से छोटे और नए निर्यातकों को लाभ होगा, यह देखते हुए कि भारत का कपड़ा निर्यात लगभग 40 देशों में 1% से कम है। उन्होंने कहा, "यह केंद्र बाजार की मांगों, व्यापार समझौतों, प्रोत्साहन योजनाओं और संबंधित जोखिमों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।"गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रक्षित पोद्दार और महासचिव अमित माहेश्वरी सहित उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि जयपुर टीईएफसी परिधान निर्यात में प्रवेश करने वाले युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। करूर, सूरत, इचलकरंजी, वाराणसी और लुधियाना के बाद जयपुर छठा पायलट केंद्र है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र निर्यातकों के साथ मिलकर काम करेगा और तेजी से प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण और बाजार खुफिया जानकारी प्रदान करेगा।मूल प्रमाण पत्र, जो अक्सर चार से पांच घंटों के भीतर जारी किया जाता है, निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अधिमान्य कर्तव्यों तक पहुंचने में मदद करेगा।यह सुविधा लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक निर्यातकों को भी मदद करेगी, जहां भारतीय वस्त्रों की मांग काफी हद तक अप्रयुक्त है। अधिकारियों ने कहा कि ब्राजील और अर्जेंटीना अमेरिका और यूरोप पर भारत की पारंपरिक निर्भरता से परे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।केंद्र निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा, जहां 5% तक के शुल्क लाभ अक्सर अप्रयुक्त हो जाते हैं।एक अन्य मुख्य फोकस व्यवसायों को विकसित बाजारों में स्थिरता और ट्रेसेबिलिटी आवश्यकताओं सहित गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने में मदद करना होगा। समिति के अधिकारियों ने कहा कि सलाहकार सेवाएँ उत्पत्ति के नियमों, सामंजस्यपूर्ण प्रणाली वर्गीकरण और नैतिक सोर्सिंग प्रमाणपत्रों के अनुपालन का समर्थन करेंगी।प्रशिक्षण मॉड्यूल में बुनियादी ऑनबोर्डिंग से लेकर आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से लेकर मूल्य निर्धारण और अनुपालन पर उन्नत रणनीतियों तक सब कुछ शामिल होगा। जयपुर को पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, वस्त्र और कालीन में मजबूत आधार के कारण एक पायलट केंद्र के रूप में चुना गया था, हालांकि निर्यात मात्रा क्षमता से कम बनी हुई है।और पढ़ें:- कपड़ा निर्यातकों ने राहत योजना का किया स्वागत
कपड़ा निर्यातकों ने राहत योजना का स्वागत कियाभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा है कि निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (राहत) योजना एमएसएमई-प्रभुत्व वाले कपड़ा और परिधान क्षेत्र को राहत की खुराक प्रदान करेगी, जिसके लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण था।सीआईटीआई के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रही अशांति के कारण निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है। RELIEF के तहत घोषित पैकेज को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिम एशिया के लिए है, संयुक्त अरब अमीरात भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यातकों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 2024 में, संयुक्त अरब अमीरात भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और बांग्लादेश के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार था।लॉजिस्टिक्स और बीमा की लागत में कोई भी वृद्धि परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ निर्यातकों की चुनौतियों को बढ़ाती है। भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण 2025 की दूसरी छमाही में कपड़ा और परिधान निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, जो अगस्त 2025 के अंत से फरवरी 2026 की शुरुआत तक लागू था। सीआईटीआई विश्लेषण के अनुसार, भारत के कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में फरवरी 2026 में 0.31% की गिरावट आई। इसी अवधि के दौरान परिधान निर्यात में 8.60% की गिरावट आई।और पढ़ें:- रुपया 25 पैसे गिरकर 92.88 पर खुला
रुपया 25 पैसे गिरकर 92.88/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को 25 पैसे गिरकर 92.88 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.63 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- MSP पर ₹1718 करोड़: किसानों और उद्योग को बड़ी मदद
₹1718 करोड़ की MSP मदद: कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा सहारा : अतुल गणात्राकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने CNBC आवाज़ को दिए एक विशेष इंटरव्यू में सरकार की 1718.56 करोड़ की फंडिंग और कॉटन सेक्टर की स्थिति पर विस्तार से बात की।सरकार ने 1718.56 करोड़ रुपये की MSP फंडिंग को मंजूरी दी है। यह फंड वर्ष 2023-24 में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को MSP खरीद के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी किया गया है। हालांकि, सरकार इसे नुकसान के रूप में नहीं देखती, बल्कि किसानों को दी गई सहायता या सब्सिडी के रूप में मानती है।भारत में लगभग 60 लाख किसान कपास की खेती करते हैं और अधिकांश किसानों को MSP का सीधा लाभ मिलता है। MSP व्यवस्था से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि CCI द्वारा कम कीमत पर कपास उपलब्ध कराने से टेक्सटाइल उद्योग को भी लाभ मिलता है।CCI के पास पर्याप्त स्टॉक होने से उद्योग को सुरक्षा मिलती है। इस वर्ष CCI ने लगभग 1.05 करोड़ गांठ कपास MSP पर खरीदी है, जिससे टेक्सटाइल उद्योग को स्थिरता मिली है। कुल आवक में से करीब 1.05 करोड़ गांठ की खरीद के कारण किसानों को पूरे सीजन में MSP के आसपास 8100 रुपये का भाव मिला, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कीमतें MSP से ऊपर 8500-8600 रुपये तक भी पहुंचीं।MSP खरीद से बाजार में स्थिरता बनी रहती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। वहीं, जब CCI कम कीमत पर कपास बेचती है तो उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है, जिससे निर्यात और उत्पादन गतिविधियां बेहतर होती हैं। यह एक सकारात्मक कदम है और सरकार को इसे जारी रखना चाहिए। इसका एक और असर यह दिख रहा है कि किसानों में संतोष बढ़ा है, जिससे अगले साल 15-20% अधिक कपास बुवाई होने की संभावना है।वर्तमान में मांग मजबूत बनी हुई है। स्पिनिंग मिल्स को यार्न पर 20-25 रुपये प्रति किलो का अच्छा मार्जिन मिल रहा है। चीन से भी अच्छी मात्रा में यार्न की मांग आ रही है, और अप्रैल-मई के लिए अग्रिम ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके हैं। इससे मिल्स की स्थिति फिलहाल लाभकारी बनी हुई है।स्टॉक की बात करें तो देश में पर्याप्त उपलब्धता है। CCI के पास लगभग 1 करोड़ गांठ कपास का स्टॉक है, जबकि जिनर्स और स्पिनिंग मिल्स के पास भी करीब 3 महीने का स्टॉक मौजूद है। एक तरफ कपास की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं और दूसरी ओर यार्न की कीमतें ऊंची हैं, जो स्पिनिंग मिल्स के लिए अनुकूल स्थिति बनाती हैं। साथ ही, मिल्स लगातार कपास की खरीद कर रही हैं।सुझाव:CCI को होने वाला यह नुकसान अंततः करदाताओं के पैसे से पूरा किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कपास को प्राथमिकता से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाए, न कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को बेचा जाए। यदि यह संसाधन घरेलू उद्योग में उपयोग होगा, तो इससे किसानों और उद्योग दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु बना नंबर 1 टेक्सटाइल निर्यातक
तमिलनाडु गुजरात, महाराष्ट्र को पछाड़कर भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक बन गयाचेन्नई: सरकार ने कहा कि तमिलनाडु कपड़ा निर्यात में भारत के शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शिपमेंट दर्ज किया है, जो पिछले चार वर्षों में 29.12 प्रतिशत की वृद्धि है।एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य ने पिछले चार वर्षों में निर्यात मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।2020-21 में, तमिलनाडु का कपड़ा निर्यात 6,193 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने सफलतापूर्वक गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है।उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "तमिलनाडु के कपड़ा निर्यात की मात्रा, जो द्रविड़ मॉडल सरकार की योजनाबद्ध कार्रवाइयों के कारण 2020-21 में 6,193.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, अगले चार वर्षों में बढ़कर 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। कुल मिलाकर, भारत के निर्यात में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 21.84 प्रतिशत है।"व्यापार डेटा के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय-आयात-निर्यात रिकॉर्ड के अनुसार, भारत से भेजे गए कपड़ा सामानों का मूल्य 36,610 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से तमिलनाडु का योगदान 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड विदेशी व्यापार पर वास्तविक समय पर व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा शुरू किया गया एक समर्पित मंच है।विज्ञप्ति में कहा गया है, ''तमिलनाडु कपड़ा निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है।''विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य अन्य सभी राज्यों के बीच उच्च निर्यात के साथ शीर्ष पर उभरा है, प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से राज्य का बहुमुखी विकास हुआ है।इसमें कहा गया है कि गुजरात ने 5,646.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, इसके बाद महाराष्ट्र 3,831.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।और पढ़ें:- महाराष्ट्र:14 जिलों में भारी बारिश व ओले की संभावना
महाराष्ट्र ओलावृष्टि की भविष्यवाणी: 14 जिलों में ओलावृष्टि का अनुमान राज्य में आज और कल अधिक वर्षा होने की संभावना हैIMD मौसम पूर्वानुमान: राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की आशंका है. दो दिनों तक कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है।भारी बारिश की चेतावनी: राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. दो दिनों तक कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वी विदर्भ, दक्षिण मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में अधिक वर्षा होने की संभावना है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश के लिए माहौल अनुकूल है. इस बीच, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली और गरज के साथ ओलावृष्टि का अनुमान लगाया गया है।मौसम विभाग का अनुमान है कि इस समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. साथ ही आज सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, वाशिम, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ बारिश का अनुमान है।राज्य में कल भी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है. कल अहिल्यानगर, बीड, जालना, परभणी, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और जलगांव जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली और गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस समय तूफानी हवाएं चलेंगी. विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है।शुक्रवार से राज्य में बारिश कम हो जायेगी. शुक्रवार को दक्षिण मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि शनिवार से राज्य में बारिश का मौसम साफ हो जाएगा और तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा.और पढ़ें:- भारत के कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत 20–25% बढ़ी
भारत के कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत में 20-25% की वृद्धि देखी गईभारत का कपड़ा उद्योग बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है क्योंकि कच्चे माल की लागत में काफी वृद्धि हुई है, आधे से अधिक निर्माताओं ने इनपुट खर्च में 20-25% की वृद्धि दर्ज की है। उद्योग संघ और कंपनी के सूत्र मूल्य श्रृंखला में बढ़ती लागत की ओर इशारा करते हैं, जो पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे उत्पादकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहा है।इस बढ़ोतरी के पीछे एक प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि है, जो चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है। चूंकि कपड़ा इनपुट का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम आधारित है, इसलिए इस वृद्धि का उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ा है। भारत के कपड़ा उत्पादन में प्रमुख घटक पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।ये फाइबर देश के कपड़ा उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा हैं, जो उद्योग को तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। परिणामस्वरूप, पॉलिएस्टर की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई है, जबकि नायलॉन की कीमतों में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रंग और रसायन लगभग 20% महंगे हो गए हैं, जिससे रंगाई का कुल खर्च लगभग 30% बढ़ गया है।इन वृद्धियों के संचयी प्रभाव ने परिधान निर्माण लागत को 10-15% तक बढ़ा दिया है। इससे लागत संरचनाएं काफी तनावपूर्ण हो गई हैं, खासकर छोटे और मध्यम आकार के कपड़ा व्यवसायों के लिए जिनकी इस तरह के झटके को झेलने की क्षमता सीमित है।स्थिति को और अधिक जटिल बनाते हुए, लॉजिस्टिक खर्चों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। शिपिंग और माल ढुलाई लागत में 80-90% तक की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान है। इससे उन निर्यातकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।फिलहाल, कई कंपनियां इन बढ़ती लागतों को उपभोक्ताओं पर डालने और मांग में गिरावट के जोखिम से बचने के लिए इसे वहन करने का विकल्प चुन रही हैं। हालाँकि, उद्योग के खिलाड़ियों ने चेतावनी दी है कि यह रणनीति लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं हो सकती है। यदि बढ़ी हुई लागत कुछ महीनों से अधिक समय तक बनी रहती है, तो कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य हो सकती है क्योंकि कंपनियां निरंतर इनपुट और लॉजिस्टिक्स दबावों से निपटने के दौरान लाभप्रदता बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं।और पढ़ें:- ओडिशा ने टेक्सटाइल सेक्टर में $33M निवेश को दी हरी झंडी
ओडिशा ने गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए US $33 मिलियन के निवेश को मंज़ूरी दीओडिशा सरकार ने 4,510.65 करोड़ रुपये (US $486 मिलियन) के 23 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के 11 ज़िलों में 10,122 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है।ये प्रस्ताव राज्य-स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) की एक बैठक में मंज़ूर किए गए। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की। यह कदम बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और रोज़गार बढ़ाने के लिए राज्य के लगातार प्रयासों को दिखाता है।मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा मज़दूरों वाले सेक्टर, खासकर गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, खास तौर पर शामिल थे। Sonaselection India Ltd खुर्दा में 130 करोड़ रुपये (US $14.03 मिलियन) के निवेश से एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है, जिससे 1,858 नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, Alphatex Pvt Ltd उसी ज़िले में एक टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी बनाएगी, जिसमें 180 करोड़ रुपये (US $19.43 मिलियन) का निवेश होगा और लगभग 1,050 रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।ये मंज़ूरियाँ ज़्यादा मज़दूरों वाले उद्योगों और इंफ़्रास्ट्रक्चर के विकास पर ओडिशा के रणनीतिक फ़ोकस को दिखाती हैं। इनका मकसद सभी को साथ लेकर चलने वाला आर्थिक विकास करना और कई क्षेत्रों में नौकरियाँ पैदा करना है।और पढ़ें:- यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, लखनऊ में मेगा पार्क
यूपी बनेगा देश का नया टेक्सटाइल हब , लखनऊ में बन रहा मेगा टेक्सटाइल पार्कउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में एक विशाल मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जो राज्य को देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा।यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना के तहत विकसित हो रही है। इस पार्क के लिए करीब 1,000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 990 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। एक ही जगह पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेनइस मेगा पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां ‘फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक और फैब्रिक टू फैशन’ तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर विकसित किया जाएगा। इससे उत्पादन लागत कम होगी और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। निवेश और रोजगार के बड़े अवसरदेशभर में प्रस्तावित 7 पीएम मित्र पार्कों के लिए अब तक 63,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश में रुचि दिखाई गई है। अनुमान है कि प्रत्येक पार्क से करीब 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरसरकार इस प्रोजेक्ट को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़क, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स की मजबूत व्यवस्था इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगी। आत्मनिर्भर यूपी की ओर कदमयह मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश को रोजगार देने वाला राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।और पढ़ें:- कपास किसानों के लिए ₹1,718.56 करोड़ की MSP मदद
कैबिनेट ने सीसीआई के माध्यम से कपास किसानों के लिए ₹1,718.56 करोड़ एमएसपी समर्थन को मंजूरी दीकिसान कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2023-24 कपास सीज़न के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) फंडिंग में ₹1,718.56 करोड़ को मंजूरी दे दी है।इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य देश भर में कपास किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य आश्वासन प्रदान करना है।2023-24 सीज़न के लिए, कपास की खेती अनुमानित 114.47 लाख हेक्टेयर में हुई, जिसमें उत्पादन 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान है - जो वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। बीज कपास (कपास) के लिए एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।सीसीईए के अनुसार, किसानों की सुरक्षा के लिए एमएसपी संचालन महत्वपूर्ण है, खासकर जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं। ये हस्तक्षेप कीमतों को स्थिर करने, संकटपूर्ण बिक्री को रोकने और उचित रिटर्न सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिससे कपास उगाने वाले समुदायों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है।कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो लगभग 60 लाख किसानों का समर्थन करती है और प्रसंस्करण, व्यापार और कपड़ा जैसे संबंधित क्षेत्रों में लगे 400-500 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करती है।भारतीय कपास निगम कपास में एमएसपी संचालन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब भी बाजार की कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे गिरती हैं, तो यह बिना किसी मात्रात्मक सीमा के किसानों से सभी उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास खरीदता है, और एक विश्वसनीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है।सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई ने 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें 152 जिलों में 508 से अधिक खरीद केंद्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने एमएसपी संचालन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए कई प्रौद्योगिकी-संचालित और किसान-केंद्रित पहल शुरू की है।और पढ़ें:- रुपया 23 पैसे गिरकर 92.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 23 पैसे गिरकर 92.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.40 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 76,704.13 पर और निफ्टी 196.65 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 23,777.80 पर पहुंच गया। लगभग 3045 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1073 शेयरों में गिरावट आई और 128 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- युद्ध का नतीजा: सूती धागा मांग में बढ़ोतरी
युद्ध का नतीजा: चीन से सूती धागे की मांग बढ़ीपश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद वैश्विक रसद में व्यवधान के बाद चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय सूती धागे की मांग बढ़ी है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने कहा, "चीन से सूती धागे की बहुत अच्छी मांग है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण, चीनी खरीदारों ने जो भी कपास खरीदा होगा वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कपास खरीदने के बजाय, वे अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत से सूती धागा खरीद रहे हैं।"कोटक ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में इस व्यवधान के कारण कपास का आयात प्रभावित हुआ है। माल ढुलाई दरें बढ़ गई हैं और कीमतें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, पारगमन समय में भी काफी वृद्धि हुई है - कम से कम 10-15 दिन हो सकते हैं।कपास आपूर्ति की स्थिति को आसान बनाने के लिए चीन ने पिछले साल की तुलना में आयात का कोटा बढ़ा दिया है। सोमवार को, चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने मौजूदा तंग कपास आपूर्ति की स्थिति को कम करने के लिए 3 लाख टन कपास स्लाइडिंग-स्केल ड्यूटी कोटा जारी किया है। 2025 की तुलना में इस वर्ष कोटा 1 लाख टन अधिक है।रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि यार्न की मांग चीन और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भी अच्छी है। मांग बढ़ने से यार्न की कीमतों में 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम का सुधार हुआ है।इसके अलावा, मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार पर नजर रखने से घरेलू कीमतों में भी सुधार देखा जा रहा है। आईसीई पर कॉटन वायदा 68.78 सेंट प्रति पाउंड के आसपास मँडरा रहा है, जो पिछले दो हफ्तों में 13 प्रतिशत की वृद्धि है।घरेलू बाजार में, वर्तमान में सबसे बड़े स्टॉक धारक, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने पिछले दो दिनों में कीमतों में कुल 1,200 रुपये प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है।बूब ने कहा, "यार्न की बेहतर कीमतों के कारण कपास की अच्छी मांग है।"बाजारों में उभरते घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, सीएआई ने फरवरी के अंत तक कपास की घरेलू खरीद को 170 किलोग्राम की 10 लाख गांठ से बढ़ाकर 315 लाख गांठ कर दिया है, जबकि जनवरी के अंत में 305 लाख गांठ का अनुमान लगाया गया था।और पढ़ें:- Techtextil 2026 में परफॉर्मेंस कपड़ों पर फोकस
Techtextil 2026 में परफॉर्मेंस कपड़ों में हो रही बढ़ोतरी पर ज़ोरTechtextil 2026 कपड़ों के उद्योग में हाई-परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स की बढ़ती मांग को दिखाता है, जिसमें इनोवेशन, काम करने की क्षमता और सस्टेनेबिलिटी पर खास ध्यान दिया गया है। हॉल 9.0 में "परफॉर्मेंस अपैरल टेक्सटाइल्स" सेक्शन में 13 देशों के लगभग 130 प्रदर्शक शामिल हैं, जो काम के कपड़ों, सुरक्षा वाले कपड़ों, स्मार्ट फैशन, आउटडोर गियर और स्पोर्ट्सवियर के लिए नए मटीरियल दिखा रहे हैं। दुनिया की जानी-मानी कंपनियाँ ऐसे समाधान पेश कर रही हैं जो उद्योग की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। SISएक खास आकर्षण लाइव शोकेस, "परफॉर्मेंस अपैरल्स ऑन स्टेज" है, जहाँ असल दुनिया के हालात में नई-नई पहनने लायक टेक्नोलॉजी दिखाई जाती हैं। ये प्रदर्शन टेक्सटाइल इनोवेशन को जीवंत कर देते हैं, यह दिखाते हुए कि मटीरियल कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, आराम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि रोशनी और सेंसिंग क्षमताओं जैसी स्मार्ट खूबियों को भी शामिल कर सकते हैं।काम करने वाले टेक्सटाइल्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हालात के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो ठंडक, मज़बूती और सुरक्षा जैसे फायदे देते हैं। इससे ब्रांड्स के लिए अपने उत्पादों को अलग दिखाने के नए मौके बनते हैं, साथ ही वे परफॉर्मेंस को आराम और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ पाते हैं। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, उत्पाद विकास और डिज़ाइन के क्षेत्र में उद्योग के पेशेवरों के लिए नए उपयोगों को खोजने और साझेदारी बनाने का एक केंद्र भी है। SISविशेषज्ञों की एक जूरी ने ऐसे खास इनोवेशन चुने जो सस्टेनेबिलिटी के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण दिखाते हैं, जिसमें मज़बूती, मरम्मत की क्षमता और उपयोगकर्ता का आराम शामिल है। प्रदर्शनों में UV-सुरक्षा वाले कपड़ों और आग-रोधी कपड़ों से लेकर सर्कुलर मटीरियल और तापमान-नियंत्रित करने वाले कपड़ों तक सब कुछ शामिल है, जो इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की व्यापकता को दिखाते हैं। SISखास इनोवेशन में रीसायकल किए जा सकने वाले और खिंचने वाले काम के कपड़ों के मटीरियल, मुश्किल हालात के लिए हल्के सुरक्षा वाले सूट, बिना रसायन वाले UV-सुरक्षा वाले कपड़े, और रोशनी के साथ बुने हुए डिज़ाइन शामिल हैं। अन्य विकास गर्मी के प्रबंधन, रीसायकल किए गए कई जोखिमों से बचाने वाले कपड़ों, और ऐसे मटीरियल पर केंद्रित हैं जो नई फाइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक स्थिर सूक्ष्म-वातावरण बनाए रखते हैं। SISTechtextil के साथ-साथ, हॉल 8.0 में Texprocess टेक्सटाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करके इस शोकेस को पूरा करता है। यह दिखाता है कि कैसे इनोवेशन को ऑटोमेशन और AI-समर्थित प्रक्रियाओं के ज़रिए कुशलता से उत्पादन में बदला जा सकता है, जिससे मटीरियल के विकास और औद्योगिक उपयोग के बीच की खाई को भरा जा सके। SISऔर पढ़ें:- CITI की मेज़बानी में हैदराबाद में ATEXCON 2026
CITI, तेलंगाना भारत के हैदराबाद में ATEXCON 2026 की मेज़बानी करेगाकॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI), तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर, 2-3 अप्रैल, 2026 को हैदराबाद में 13वें एशियाई टेक्सटाइल सम्मेलन (ATEXCON) की मेज़बानी करेगा। "वैश्विक वस्त्रों के भविष्य की पुनर्कल्पना" (Reimagining the Future of Global Textiles) की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तेलंगाना टेक्सटाइल डायलॉग के साथ-साथ चलेगा, जिसमें वैश्विक उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता और हितधारक एक साथ जुटेंगे।ATEXCON 2026 का उद्देश्य वस्त्र और परिधान उद्योग के अगले दशक को आकार देने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करना है। CITI के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन के अनुसार, यह सम्मेलन केवल चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता और तेज़ी से हो रहे बदलावों के बीच इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए ठोस रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।यह सम्मेलन तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होगा: फाइबर और कपड़े, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएं, तथा बाज़ार और व्यापार। चर्चाओं में बायो-फाइबर, मानव-निर्मित फाइबर और पता लगाने की क्षमता (traceability) जैसे बड़े पैमाने पर लागू होने वाले नवाचारों के साथ-साथ AI-संचालित विनिर्माण, स्वचालन और चक्रीयता (circularity) में हुई प्रगति, तथा उभरते उपभोक्ता बाज़ारों तक पहुँचने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।मुख्य आकर्षणों में नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्री स्तरीय रात्रिभोज, वस्त्र क्षेत्र में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए 'लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स', और एक 'स्टार्टअप पिच और नेटवर्किंग गाला' शामिल हैं। यह स्टार्टअप मंच सामग्री, रीसाइक्लिंग, AI, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हुए नवाचारों को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा।प्रतिनिधियों को वारंगल में स्थित 'PM MITRA पार्क' का दौरा करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे वस्त्र विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होगी। यह पहल एकीकृत और बड़े पैमाने पर वस्त्र अवसंरचना (infrastructure) के निर्माण की दिशा में देश के प्रयासों को दर्शाती है।इसके समानांतर आयोजित होने वाला 'तेलंगाना टेक्सटाइल डायलॉग' एक ऐसे भविष्य-उन्मुख वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित होगा, जो स्थिरता, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग पर आधारित हो। नीति, निवेश, नवाचार और कौशल विकास जैसे विविध विषयों पर होने वाली चर्चाओं के साथ, यह कार्यक्रम भारत की उस व्यापक महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जिसके तहत भारत वर्ष 2030 तक अपने वस्त्र और परिधान उद्योग को 350 अरब डॉलर तक पहुँचाना चाहता है, और साथ ही इसे एक प्रमुख आर्थिक और रोज़गार-सृजक क्षेत्र के रूप में और अधिक मज़बूत बनाना चाहता है।और पढ़ें:- रुपया 02 पैसे गिरकर 92.40 पर खुला
रुपया 02 पैसे गिरकर 92.40/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 02 पैसे गिरकर 92.40 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 92.38 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 1 पैसा बढ़कर 92.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 01 पैसे की बढ़त के साथ 92.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.39 पर था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 567.99 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,070.84 पर और निफ्टी 172.35 अंक या 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,581.15 पर रहा। लगभग 2252 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1820 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- कपास खरीद में संकट: किसानों के सामने बढ़ती मुश्किलें
कपास खरीद में चुनौतियों का अंबार: किसानों के सामने बढ़ती मुश्किलेंसीसीआई को अप्रैल के अंत तक खरीद केंद्र खुले रखने चाहिए और उन सभी किसानों से कपास की खरीद करनी चाहिए जो पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकरण कराया है लेकिन स्लॉट बुक नहीं किया है।कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने विधानसभा में तस्वीर पेश की कि कृषि क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है और सब कुछ आबाद है. वहीं, विदर्भ के कपास उत्पादक असमंजस में हैं कि कपास कहां बेचें क्योंकि 'सीसीआई' (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) की खरीद बंद हो गई है। अकेले यवतमाल जिले में, कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले 40,000 से अधिक किसान इंतजार कर रहे हैं, और हमें राज्य भर में इंतजार कर रहे किसानों का अनुमान लगाना चाहिए।इस साल ख़रीफ़ में भारी बारिश से कपास को भारी नुकसान हुआ. मानसून लंबा खिंचने के कारण पहली फसल का कपास भीगकर खराब हो गया। इसके अलावा कपास फूटना भी देर से शुरू हुआ। किसानों को मजदूरों से कपास तुड़वाना पड़ रहा है. पिछले कुछ सालों से कपास चुनने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं. किसानों को मनमानी मजदूरी देकर कपास चुनना पड़ रहा है. कपास की गारंटीशुदा कीमत 8110 रुपये प्रति क्विंटल है। चूँकि गाँव की खरीद में कीमतें 6000 से 7000 रुपये थीं, इसलिए कुछ उत्पादकों का रुझान सीसीआई खरीद केंद्रों की ओर था। लेकिन सीसीआई की कपास खरीद इस साल की शुरुआत से ही उत्पादकों के लिए उतार-चढ़ाव भरी रही है।सीसीआई के खरीद केंद्र देर से शुरू हुए। इस साल पहली बार कॉटन किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया. कई कपास किसानों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, इंटरनेट नेटवर्क की कमी के कारण भी कुछ क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं हुआ। सीसीआई की ओर से पहले दावा किया गया था कि पंजीकृत किसानों का सारा कपास खरीदा जाएगा. हालाँकि, कपास किसानों को पंजीकृत करने के बाद, वे बिक्री के लिए कपास कब लाएँगे, इसके लिए स्लॉट बुकिंग अनिवार्य कर दी गई थी।लेकिन कई किसानों को बताया गया कि अधिकांश केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। उत्पादक अब सवाल उठा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग नहीं होने से हमारी कपास खरीद का क्या होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी मार्च के अंत तक सीसीआई से कपास की खरीदी होने का अनुमान लगाया गया था. इस वर्ष की समग्र स्थिति को देखते हुए, उत्पादकों ने मांग की कि कपास की खरीद अप्रैल के अंत तक जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र भेजकर कपास खरीद की समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने की मांग की थी.लेकिन 28 फरवरी की मियाद खत्म होने के बाद सीसीआई की खरीदारी 15 मार्च तक ही बढ़ाई गई. विस्तार अवधि और छुट्टियों के दौरान खरीद में देरी के कारण अधिकांश केंद्रों पर खरीद वास्तव में केवल छह दिनों तक ही जारी रही। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीसीआई के क्रय केन्द्र अप्रैल माह के अंत तक जारी रखे जाएं। साथ ही सीसीआई को उन सभी किसानों का कपास खरीदना चाहिए जो पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं, पंजीकृत हैं लेकिन स्लॉट बुक नहीं हुए हैं।चूँकि शुरू में कीमतें कम थीं, कई उत्पादकों ने तेजी की उम्मीद में कपास का भंडारण कर लिया। लेकिन सीसीआई ने घाटा उठाने के बाद जनवरी में ही कम कीमत पर कपास बेचना शुरू कर दिया, जिससे मूल्य वृद्धि रोक दी गई। बेशक, कपास उत्पादकों को सीसीआई से कोई राहत नहीं मिली, इसके विपरीत, कम कीमत पर कपास बेचने की उनकी नीति ने किसानों को प्रभावित किया है। बीज-बीज से लेकर विपणन-प्रक्रिया तक, सरकारी नीतियां कपास उत्पादकों के मूल में हैं।और पढ़ें:- रुपया 03 पैसे बढ़कर 92.39 पर खुला
रुपया 03 पैसे बढ़कर 92.39/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 03 पैसे बढ़कर 92.39 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 92.42 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-नाहर ग्रुप पंजाब में करेगा 1,500 करोड़ का निवेश
पंजाब इन्वेस्टर्स समिट: नाहर ग्रुप कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगामोहाली में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 के दौरान पंजाब में प्रमुख निवेश प्रतिबद्धताएं देखी गईं, जिसमें कई औद्योगिक नेताओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की घोषणा की।शिखर सम्मेलन में, नाहर समूह के अध्यक्ष कमल ओसवाल ने कंपनी की मौजूदा कपड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा पहल का विस्तार करने और मोहाली में एक नया डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए ₹1,500 करोड़ के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन निवेशकों के बीच नए विश्वास को दर्शाता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि पंजाब एक बार फिर औद्योगिक निवेश के लिए एक मजबूत गंतव्य के रूप में उभर रहा है।ओसवाल ने यह भी कहा कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को अतीत में मंदी का सामना करना पड़ा था, कई कंपनियां पंजाब के बाहर संभावनाएं तलाश रही थीं। हालांकि, उन्होंने निवेशकों का विश्वास बहाल करने और राज्य में उद्योग के अनुकूल माहौल के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व को श्रेय दिया।कई अन्य उद्योगपतियों ने भी महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की। टाइनोर ऑर्थोटिक्स के प्रबंध निदेशक पी.जे. सिंह ने अगले तीन वर्षों में ₹1,000 करोड़ निवेश करने की योजना का खुलासा किया, और शिखर सम्मेलन को राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। इसी तरह, प्लाक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति, रुद्र प्रताप ने कहा कि संस्थान के विकास के लिए ₹950 करोड़ पहले ही प्रतिबद्ध किए जा चुके हैं और नवाचार, शिक्षा और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ की निवेश योजना की घोषणा की है।अरिसुदाना इंडस्ट्रीज, सनातन पॉलीकॉट और गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधियों ने भी औद्योगिक क्षेत्र को पंजाब सरकार के समर्थन की सराहना की। सनातन पॉलीकॉट के अजय दतानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब अपने कुशल कार्यान्वयन और औद्योगिक परियोजनाओं के पोषण के कारण सबसे आशाजनक औद्योगिक स्थलों में से एक बन रहा है।इस बीच, वेर्वियो इंडिया के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने पंजाब में अपने धान के भूसे-आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के माध्यम से सतत विकास के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसकी उत्पादन क्षमता 33 टन प्रति दिन है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान इस पहल में प्रमुख हितधारक हैं, जो उद्योग और कृषि के बीच संबंध को और मजबूत करते हैं।
कपड़े की ऊंची कीमतों के बीच फरवरी में भारत की WPI मुद्रास्फीति 2.13% रही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति, फरवरी 2026 में साल-दर-साल (YoY) बढ़कर 2.13 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 1.81 प्रतिशत थी, जो विनिर्मित वस्तुओं, खाद्य लेखों और वस्त्रों की बढ़ती कीमतों को दर्शाती है।समग्र WPI सूचकांक जनवरी के 157.8 से बढ़कर फरवरी में 158.2 हो गया, जबकि महीने-दर-महीने (MoM) मुद्रास्फीति 0.25 प्रतिशत रही। सकारात्मक मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से अन्य विनिर्माण, बुनियादी धातुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और वस्त्रों में ऊंची कीमतों से प्रेरित थी।विनिर्माण क्षेत्र में, जो डब्ल्यूपीआई में सबसे बड़ा भार रखता है, फरवरी में सूचकांक 0.47 प्रतिशत MoM बढ़कर 148.2 हो गया। 22 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) समूहों में से, 16 समूहों ने खाद्य उत्पादों, कपड़ा, विद्युत उपकरण और रसायनों सहित मूल्य वृद्धि दर्ज की, जबकि पांच समूहों ने मूल्य में गिरावट दर्ज की।कपड़ा श्रेणी के विनिर्माण में 0.71 प्रतिशत की मासिक वृद्धि देखी गई, फरवरी में इसका सूचकांक 141.4 पर पहुंच गया। वार्षिक आधार पर, कपड़ा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.29 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 2.48 प्रतिशत थी, जो कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र में कीमतों के दबाव को मजबूत करने का संकेत देती है।पहनने वाले परिधान श्रेणी में भी मध्यम मुद्रास्फीति देखी गई, कीमतों में 0.13 प्रतिशत MoM और 2.14 प्रतिशत YoY की वृद्धि हुई।प्रमुख WPI समूहों में, प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 3.27 प्रतिशत हो गई, जबकि ईंधन और विनिर्मित उत्पादों में उतार-चढ़ाव ने भी महीने के दौरान समग्र मूल्य रुझान को प्रभावित किया।आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में कई कमोडिटी समूहों में उत्पादक पक्ष का मूल्य दबाव बना रहा।और पढ़ें:- ईरान-इजरायल युद्ध से बड़वानी कपास व्यापार पर संकट
Textile export centre set up in Jaipur to facilitate SMEsJaipur: The Union Ministry of Textiles has inaugurated a Textile Export Facilitation Centre (TEFC) in Jaipur to help bridge the gap between production and international markets, with end-to-end support for exporters, especially small and medium enterprises. The centre, set up by the ministry's Textiles Committee, was launched by Amrit Raj, development commissioner for handicrafts.Speaking at the event, Raj said the facility would benefit small and new exporters, noting that India's textile exports remain under 1% in nearly 40 countries. "This centre will provide vital information on market demands, trade agreements, incentive schemes, and associated risks," she said. Industry leaders, including Rakshit Poddar, president of the Garment Exporters Association of Rajasthan, and general secretary Amit Maheshwari, said the Jaipur TEFC would be a major boost for young entrepreneurs entering garment exports. Jaipur is the sixth pilot centre after Karur, Surat, Ichalkaranji, Varanasi and Ludhiana. Officials said the centre will work closely with exporters and offer faster certification, training and market intelligence. Certificates of origin, often issued within four to five hours, will help exporters access preferential duties in overseas markets.The facility will also support exporters looking to enter newer markets such as Latin America, where demand for Indian textiles remains largely untapped. Officials said Brazil and Argentina offer significant opportunities beyond India's traditional dependence on the US and Europe.The centre will help exporters make better use of free trade agreements with countries such as Australia and the UAE, where duty benefits of up to 5% often go unused.Another key focus will be helping businesses deal with non-tariff barriers in developed markets, including sustainability and traceability requirements. Committee officials said advisory services will support compliance with rules of origin, harmonised system classification and ethical sourcing certifications.Training modules will cover everything from basic onboarding, such as obtaining an import export code, to advanced strategies on pricing and compliance. Jaipur was selected as a pilot centre because of its strong base in traditional textiles, handicrafts, garments and carpets, though export volumes remain below potential.read more :- Textile exporters welcomed the relief scheme
Textile exporters welcome RELIEF schemeThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has said that the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) scheme under the Export Promotion Mission will offer a dose of relief to the MSME-dominated textiles and apparel sector, for which the 2025-26 financial year was hugely challenging.Ashwin Chandran, CITI chairman, said in a press release that the scheme aims to alleviate the challenges faced by exporters due to the ongoing turbulence in West Asia. The package announced under RELIEF should be implemented quickly. A significant portion of India’s textile and apparel exports is for west Asia with the UAE being one of the largest markets for Indian textile and apparel exporters. In 2024, the UAE was the fourth largest market for India’s textile and apparel exports, after the US, the EU, and Bangladesh.Any increase in the cost of logistics and insurance adds to the challenges of the exporters with significant increase in operating costs. The textiles and apparel exports were severely impacted in the second half of 2025 due to the steep 50% US tariff on Indian goods, which was in place from late August 2025 to early February 2026. As per a CITI Analysis, India’s textiles exports declined 0.31% in February 2026 compared with the same period last year. Apparel exports fell 8.60% during the same period.
Rupee Opens 25 Paise Lower at 92.88/USDThe Indian Rupee opened 25 paise lower at 92.88 against the dollar on Friday, compared to its close of 92.63 on Wednesday.READ MORE :- ₹1718 crore on MSP: Big help to farmers and industry
MSP help of ₹1718 crore: Big support to cotton farmers and textile industry: Atul GanatraFormer President of Cotton Association of India, Atul Ganatra, in an exclusive interview to CNBC Awaaz, talked in detail about the government's funding of Rs 1718.56 crore and the condition of the cotton sector.The government has approved MSP funding of Rs 1718.56 crore. This fund has been released to compensate the losses incurred by Cotton Corporation of India (CCI) during MSP procurement in the year 2023-24. However, the government does not see it as a loss, but as a help or subsidy given to the farmers.About 60 lakh farmers cultivate cotton in India and most of the farmers get direct benefits of MSP. The MSP system not only benefits the farmers, but the textile industry also benefits by providing cotton at lower prices through CCI.Having adequate stock with CCI provides security to the industry. This year CCI has purchased approximately 1.06 crore bales of cotton at MSP, which has provided stability to the textile industry. Due to the purchase of about 1.05 crore bales out of the total arrivals, farmers got a price around the MSP of Rs 8100 throughout the season, while in states like Maharashtra and Gujarat, prices even reached Rs 8500-8600 above the MSP.MSP purchase maintains market stability, which benefits farmers. At the same time, when CCI sells cotton at a lower price, the industry gets a competitive advantage, which improves export and production activities. This is a positive step and the government should continue it. Another effect of this is that satisfaction among farmers has increased, due to which there is a possibility of 15-20% more cotton sowing next year.At present the demand remains strong. Spinning mills are getting good margins of Rs 20-25 per kg on yarn. A good amount of yarn demand is also coming from China, and advance orders for April-May have already been booked. Due to this, the position of Mills remains profitable at present.Talking about stock, there is adequate availability in the country. CCI has a stock of about 1 crore bales of cotton, while ginners and spinning mills also have a stock of about 3 months. On the one hand, cotton prices are relatively low and on the other hand, yarn prices are high, which creates favorable conditions for spinning mills. Also, mills are continuously purchasing cotton.Suggestion:This loss to CCI is ultimately compensated with taxpayers' money. Therefore, it is necessary that this cotton be preferentially reserved for the Indian textile industry and not sold to international traders. If this resource is used in domestic industry, it will provide long-term benefits to both farmers and industry.
Tamil Nadu surpasses Gujarat, Maharashtra to become India's top textile exporterChennai: Tamil Nadu has emerged as India's top state in textile exports, recording shipments worth USD 7,997.17 million for the fiscal year 2024-25, which is an increase of 29.12 per cent over the last four years, the government said.The state has witnessed a 29 per cent increase in export value in the last four years, an official release said.In 2020-21, Tamil Nadu's textile exports stood at USD 6,193 million.Chief Minister M K Stalin said Tamil Nadu has successfully outpaced competitors like Gujarat and Maharashtra to secure the first position."Tamil Nadu's export volume of textiles, which was USD 6,193.39 million in 2020-21 due to the planned actions of the Dravidian Model government, rose to USD 7,997.17 million in the next four years. Overall, in India's exports, Tamil Nadu accounts for 21.84 per cent," he wrote in a social media post.As per the National-Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade data, the value of textile goods shipped from India was USD 36,610 million, of which Tamil Nadu accounted for USD 7,997.17 million.The National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade is a dedicated platform launched by the Centre to provide real-time comprehensive data on foreign trade."Tamil Nadu is in first place in India in textile export," the release said.The state has emerged at the top with higher exports among all other states, the release said, adding that schemes implemented by every government department led to a multifaceted growth of the State.Gujarat bagged the second rank with exports of USD 5,646.01 million followed by Maharashtra at USD 3,831.29 million, it added.read more :- Possibility of heavy rain and hail in 14 districts
Maharashtra hailstorm forecast: Hailstorm forecast in 14 districts More rainfall likely in the state today and tomorrowIMD Weather Forecast: There is a possibility of hailstorm in some parts of the state. Hail is expected at some places and rain at most places for two days.Heavy rain warning: There is a possibility of hailstorm in some parts of the state. Hail is expected at some places and rain at most places for two days. More rainfall is likely over East Vidarbha, South Marathwada and South Central Maharashtra. Orange alert has also been issued in some districts.The environment is favorable for rain in many parts of the state today. Meanwhile, hailstorm with lightning and thunder has been predicted at some places in Kolhapur, Satara, Sangli, Solapur, Beed, Dharashiv, Latur, Nanded, Parbhani, Hingoli, Yavatmal, Wardha, Chandrapur and Gadchiroli districts.The Meteorological Department estimates that at this time winds will blow at a speed of 50 to 60 kilometers per hour. Also today, rain with lightning is expected at some places in Sindhudurg, Ratnagiri, Raigarh, Pune, Ahilyanagar, Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Washim, Amravati, Nagpur, Bhandara and Gondia districts.Rain and hailstorm are expected in the state tomorrow also. Tomorrow, there is a possibility of hailstorm with lightning and thunder at some places in Ahilyanagar, Beed, Jalna, Parbhani, Chhatrapati Sambhajinagar, Nashik and Jalgaon districts. It has also been predicted that stormy winds will blow at this time. There is a possibility of light rain in Vidarbha, Marathwada and other districts of Central Maharashtra.Rain will reduce in the state from Friday. Light rain has been predicted at some places in South Marathwada and East Vidarbha on Friday. The Meteorological Department has also predicted that the rainy season will clear in the state from Saturday and the temperature will start rising again.read more:- Raw material cost increased by 20–25% in India's textile industry
India's Textile Industry Sees 20-25% Surge In Raw Material CostsIndia’s textile industry is facing mounting pressure as raw material costs surge significantly, with over half of manufacturers reporting a 20–25% increase in input expenses. Industry associations and company sources point to rising costs across the value chain, creating a challenging environment for producers already operating on tight margins.A major driver behind this spike is the sharp rise in crude oil prices, which have crossed the $100 per barrel mark amid ongoing geopolitical tensions. Since a large portion of textile inputs are petroleum-based, this increase has directly impacted production costs. Synthetic fibres such as polyester and nylon—key components in India’s textile output—are especially affected.These fibres account for nearly 60% of the country’s textile production, making the industry highly sensitive to fluctuations in oil prices. As a result, polyester prices have jumped by around 20%, while nylon costs have risen by approximately 5%. In addition, dyes and chemicals have become costlier by nearly 20%, pushing overall dyeing expenses up by about 30%.The cumulative effect of these increases has driven garment manufacturing costs higher by 10–15%. This has significantly strained cost structures, particularly for small and medium-sized textile businesses that have limited ability to absorb such shocks.Further compounding the situation, logistics expenses have surged dramatically. Shipping and freight costs have risen by as much as 80–90%, largely due to global supply chain disruptions. This has added an extra burden, especially for exporters who rely heavily on international markets.For now, many companies are choosing to absorb these rising costs to avoid passing them on to consumers and risking a drop in demand. However, industry players caution that this strategy may not be viable in the long run. If elevated costs persist beyond a couple of months, price hikes may become unavoidable as firms struggle to maintain profitability while navigating continued input and logistics pressures.read more :- Odisha gives green signal to $33M investment in textile sector
Odisha clears US $33 Million in Investments for Garments, Technical TextilesThe Odisha government has approved 23 industrial investment proposals worth Rs. 4,510.65 crore (US $486 million), a move expected to generate more than 10,122 jobs across 11 districts in the state.The proposals were cleared at a meeting of the State-level Single Window Clearance Authority (SLSWCA), chaired by Chief Secretary Anu Garg, underscoring the state’s continued push to attract large-scale industrial investments and boost employment.Labour-intensive sectors, particularly garments and technical textiles, featured prominently among the approved projects. Sonaselection India Ltd is set to establish a garment manufacturing unit in Khurda with an investment of Rs. 130 crore (US $14.03 million), which is expected to create 1,858 jobs. Meanwhile, Alphatex Pvt Ltd will develop a technical textile manufacturing facility in the same district, investing Rs. 180 crore (US $19.43 million) and generating approximately 1,050 employment opportunities.The approvals reflect Odisha’s strategic focus on labour-intensive industries and infrastructure development, aimed at driving inclusive economic growth and enhancing job creation across multiple regions.read more :- UP will become textile hub, mega park in Lucknow
UP will become the new textile hub of the country, mega textile park being built in LucknowUttar Pradesh is moving rapidly towards industrial development under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath. In this series, a huge mega textile park is being developed in Lucknow, which will play an important role in establishing the state as a major textile hub of the country.This project is being developed under the Prime Minister Mega Integrated Textile Regions and Apparel (PM MITRA) scheme of the Central Government. About 1,000 acres of land has been acquired for this park and more than Rs 990 crore is being invested in the development of infrastructure. The entire textile value chain at one placeThe biggest feature of this mega park is that the entire textile value chain from 'farm to fiber, fiber to fabric and fabric to fashion' will be developed at one place. This will reduce production costs and provide better facilities to industries, which will strengthen Uttar Pradesh's position in global competition. Big opportunities for investment and employmentInvestment interest of more than Rs 63,000 crore has been shown so far for the proposed 7 PM Mitra Parks across the country. It is estimated that each park will generate about 3 lakh direct and indirect employment opportunities. With this, the youth of the state are likely to get jobs on a large scale. Better connectivity and infrastructureThe government is paying special attention to connecting this project with world-class facilities. Strong system of roads, electricity, water and logistics will make it attractive for investors. Steps towards self-reliant UPThis mega textile park is an important initiative towards making Uttar Pradesh an employment generating state. In the coming time, this project can establish new dimensions of investment, export and industrial development, which will strengthen the economy of the state.read more:- MSP Support of ₹1,718.56 Crore for Cotton Farmers
Cabinet Approves ₹1,718.56 Crore MSP Support for Cotton Farmers Through CCIIn a significant move aimed at strengthening farmer welfare, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved ₹1,718.56 crore in Minimum Support Price (MSP) funding for the Cotton Corporation of India (CCI) for the 2023–24 cotton season.This financial support is intended to provide direct price assurance to cotton farmers across the country.For the 2023–24 season, cotton cultivation covered an estimated 114.47 lakh hectares, with production projected at 325.22 lakh bales—nearly 25% of global cotton output. The MSP for seed cotton (kapas) is determined based on recommendations from the Commission for Agricultural Costs and Prices.According to the CCEA, MSP operations are crucial in protecting farmers, especially when market prices dip below the MSP. These interventions help stabilise prices, prevent distress sales, and ensure fair returns, thereby strengthening the economic security of cotton-growing communities.Cotton remains one of India’s most important cash crops, supporting around 60 lakh farmers and providing livelihoods to 400–500 lakh people engaged in related sectors such as processing, trade, and textiles.The Cotton Corporation of India serves as the central nodal agency for MSP operations in cotton. It procures all Fair Average Quality (FAQ) cotton from farmers without any quantitative limit whenever market prices fall below MSP levels, offering a reliable safety net.To ensure smooth procurement, CCI has set up an extensive network across 11 major cotton-producing states, with over 508 procurement centres operating in 152 districts. Additionally, the corporation has introduced several technology-driven and farmer-focused initiatives to improve efficiency and transparency in MSP operations.read more :- Rupee fell 23 paise to close at 92.63 per dollar
The Indian rupee lower 23 paise to close at 92.63 per dollar on Wednesday, compared to its opening price of 92.40 in the morning.At close, the Sensex was up 633.29 points or 0.83 percent at 76,704.13, and the Nifty was up 196.65 points or 0.83 percent at 23,777.80. About 3045 shares advanced, 1073 shares declined, and 128 shares unchanged.read more :- Result of war: Increase in cotton yarn demand
War fallout: Demand for cotton yarn picks up from ChinaDemand for Indian cotton yarn has picked up from countries such as China, Bangladesh and Vietnam among following the disruption in global logistics after the break-out of war in West Asia.“There is a very good demand for cotton yarn from China. Due the disruption in the global supply chain, whatever cotton the Chinese buyers may have bought may not reach in time. So instead of buying cotton, they are buying cotton yarn from India to meet their immediate requirement,” said Vinay N Kotak, President, Cotton Association of India (CAI).Kotak said the cotton imports are affected because of this disruption in supply chain. The freight rates have gone up and also the prices have moved up. Also, the transit time has increase substantially – may be by at least 10-15 days, he said.To ease the cotton supply situation, China has increased the quota for imports compared to last year. On Monday, the National Development and Reform Commission (NDRC) of China has issued 3 lakh tonne of cotton sliding-scale duty quota to ease the current tight cotton supply situation. This year the quota is higher by 1 lakh tonne when compared with 2025.Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur said the demand for yarn is good from China and also from countries such as Bangladesh and Vietnam. Yarn prices have improved by ₹10-15 per kg on rising demand.Further, the domestic prices are also seen improving on firming demand and tracking the global market. Cotton Futures on ICE are hovering around 68.78 cents per pound, an increase of 13 per cent over the past two weeks.In the domestic market, the Cotton Corporation of India (CCI), currently the largest stock holder, has increased the prices by a total ₹1,200 per candy in last two days.“There is a good demand for cotton due to better yarn prices,” Boob said.Taking into account the emerging developments in the markets, CAI has revised upwards the domestic off-take of cotton by 10 lakh bales of 170 kg each to 315 lakh bales as of end-February, compared to end-January projections of 305 lakh bales.read more :- Techtextil to focus on performance clothing in 2026
Techtextil 2026 highlights growth in performance apparelTechtextil 2026 highlights the growing demand for high-performance textiles in the apparel industry, with a strong focus on innovation, functionality, and sustainability. The “Performance Apparel Textiles” segment in Hall 9.0 features around 130 exhibitors from 13 countries, showcasing advanced materials for workwear, protective clothing, smart fashion, outdoor gear, and sportswear. Leading global companies are presenting solutions designed to meet evolving industry needs.A key attraction is the live showcase, “Performance Apparels on Stage,” where cutting-edge wearable technologies are demonstrated in real-world scenarios. These presentations bring textile innovations to life, illustrating how materials can protect, regulate temperature, enhance comfort, and even integrate smart features such as lighting and sensing capabilities.Functional textiles are increasingly designed for extreme conditions, offering benefits such as cooling, durability, and safety. This creates new opportunities for brands to differentiate their products while combining performance with comfort and sustainability. The event also serves as a hub for industry professionals in sourcing, product development, and design to explore new applications and form partnerships.An expert jury selected standout innovations that reflect a holistic approach to sustainability, including durability, repairability, and user comfort. Exhibits range from UV-protective garments and flame-resistant fabrics to circular materials and thermoregulating apparel, demonstrating the breadth of technological advancement in the sector.Notable innovations include recyclable and stretchable workwear fabrics, lightweight protective suits for extreme conditions, chemical-free UV protection garments, and knit-to-shape designs with integrated lighting. Other developments focus on heat management, recycled multi-risk fabrics, and materials that maintain a stable microclimate using advanced fibre technologies.Alongside Techtextil, Texprocess in Hall 8.0 complements the showcase by focusing on textile manufacturing technologies. It highlights how innovations can be efficiently scaled into production through automation and AI-supported processes, bridging the gap between material development and industrial application.read more :- ATEXCON 2026 in Hyderabad hosted by CITI
CITI, Telangana to host ATEXCON 2026 in Hyderabad, IndiaThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI), in partnership with the Government of Telangana, will host the 13th Asian Textile Conference (ATEXCON) on April 2–3, 2026, in Hyderabad. Themed “Reimagining the Future of Global Textiles,” the event will run alongside the Telangana Textile Dialogue, bringing together global industry leaders, policymakers, and stakeholders.ATEXCON 2026 aims to serve as a strategic platform to shape the next decade of the textiles and apparel industry. According to CITI Chairman Ashwin Chandran, the conference will go beyond discussions, focusing on actionable strategies to strengthen the sector amid global uncertainty and rapid transformation.The conference will center on three major pillars: fibres and fabrics, manufacturing and supply chains, and markets and trade. Discussions will explore scalable innovations such as bio-fibres, manmade fibres, and traceability, alongside advancements in AI-driven manufacturing, automation, and circularity, as well as strategies to tap into emerging consumer markets.Key highlights include a Ministerial Dinner to foster dialogue between policymakers and industry leaders, Lifetime Achievement Awards to honor contributions to the textile sector, and a Startup Pitch and Networking Gala. The startup platform will spotlight innovations in materials, recycling, AI, logistics, and supply chain technologies.Delegates will also have the opportunity to visit the PM MITRA Park in Warangal, offering insights into India’s evolving textile manufacturing ecosystem. This initiative reflects the country’s push toward integrated, large-scale textile infrastructure.The Telangana Textile Dialogue, held in parallel, will focus on building a future-ready textile ecosystem driven by sustainability, technology, and global collaboration. With discussions spanning policy, investment, innovation, and skill development, the event aligns with India’s broader ambition to grow its textile and apparel industry to $350 billion by 2030 while strengthening its role as a major economic and employment driver.read more :- The rupee opened 2 paise lower at 92.40.
Rupee Opens 2 Paise lower at 92.40/USDThe Indian Rupee opened 2 paise lower at 92.40 against the dollar on Wednesday, compared to its Tuesday closing level of 92.38.READ MORE :- Rupee higher 01 paise to close at 92.38 per dollar
The Indian rupee higher 01 paise to close at 92.38 per dollar on Tuesday, compared to 92.39 in the morning.At close, the Sensex was up 567.99 points or 0.75 percent at 76,070.84, and the Nifty was up 172.35 points or 0.74 percent at 23,581.15. About 2252 shares advanced, 1820 shares declined, and 138 shares unchanged.read more :- Crisis in cotton procurement: Increasing difficulties faced by farmers
Pile of challenges in cotton procurement: Increasing difficulties faced by farmersCCI should keep the procurement centers open till the end of April and procure cotton from all those farmers who are awaiting registration, those who have registered but have not booked slots.Agriculture Minister Dattatreya Bharne presented a picture in the Assembly that there is no problem in the agriculture sector and everything is prosperous. At the same time, the cotton growers of Vidarbha are in a dilemma as to where to sell the cotton as the procurement by 'CCI' (Cotton Corporation of India) has stopped. In Yavatmal district alone, more than 40,000 farmers are waiting to register to sell cotton, and we should estimate the number of farmers waiting across the state.This year, cotton suffered huge losses due to heavy rains in Kharif. Due to prolonged monsoon, the cotton of the first crop got wet and spoiled. Apart from this, cotton plucking also started late. Farmers have to get cotton plucked by laborers. For the last few years, cotton picking laborers are not available. Farmers have to pay arbitrary wages to pick cotton. The guaranteed price of cotton is Rs 8110 per quintal. Since the prices in village procurement were Rs 6000 to Rs 7000, some producers were inclined towards CCI procurement centres. But CCI's cotton purchases have been a roller coaster ride for growers since the beginning of the year.CCI procurement centers started late. This year, for the first time, registration on the Cotton Kisan App was made mandatory. Many cotton farmers do not have smart phones, lack of internet network also led to lack of registration in some areas. CCI had earlier claimed that all the cotton from registered farmers would be purchased. However, after registering the cotton farmers, slot booking was made mandatory for when they would bring the cotton for sale.But many farmers were told that there is no space available for slot booking at most of the centres. Producers are now raising questions as to what will happen to our cotton procurement due to lack of registration and slot booking. Like last year, this year too it was estimated that cotton would be procured from CCI by the end of March. Looking at the overall situation this year, producers demanded that cotton procurement should continue till the end of April. Chief Minister Devendra Fadnavis had also sent a letter to Union Textiles Minister Giriraj Singh demanding extension of the cotton procurement deadline till April 30, 2026.But after the expiry of the deadline of 28th February, the purchase of CCI was extended till 15th March only. Procurement at most centers actually continued for only six days due to delays in procurement during the extension period and holidays. Keeping all these aspects in mind, CCI's purchasing centers should be continued till the end of April. Also CCI should purchase cotton from all those farmers who are waiting for registration, registered but slots are not booked.Since prices were initially low, many producers stockpiled cotton in anticipation of a boom. But after incurring losses, CCI started selling cotton at lower prices in January itself, thereby stopping the price rise. Of course, cotton growers did not get any relief from CCI, on the contrary, their policy of selling cotton at low prices has affected the farmers. From seed to marketing process, government policies are at the core of cotton growers.read more :- Rupee Opens 3 Paise Higher at 92.39
Rupee Opens 3 Paise Higher at 92.39/USDThe Indian Rupee opened 3 paise higher at 92.39 against the dollar on Tuesday, whereas it had closed at 92.42 on Monday.READ MORE :- Nahar Group will invest Rs 1,500 crore in Punjab
Punjab Investors' Summit: Nahar Group to invest Rs 1,500 cr across textiles, renewables, data centrePunjab witnessed major investment commitments during the Progressive Punjab Investors' Summit 2026 in Mohali, with several industrial leaders announcing large-scale projects aimed at boosting the state's economy and employment opportunities.At the summit, Kamal Oswal, chairman of Nahar Group, announced an investment of ₹1,500 crore for modernising the company’s existing textile units, expanding renewable energy initiatives, and establishing a new data centre in Mohali. He said the summit reflected renewed confidence among investors and highlighted that Punjab is once again emerging as a strong destination for industrial investment.Oswal also noted that the state’s industrial sector had faced a slowdown in the past, with many companies exploring opportunities outside Punjab. However, he credited the leadership of Chief Minister Bhagwant Mann for restoring investor confidence and rebuilding an industry-friendly environment in the state.Several other industrialists also announced significant investments. P. J. Singh, managing director of Tynor Orthotics, revealed plans to invest ₹1,000 crore over the next three years, describing the summit as an important platform to showcase investment opportunities in the state. Similarly, Rudra Pratap, Vice Chancellor of Plaksha University, said ₹950 crore has already been committed for developing the institution and announced an additional ₹5,000 crore investment plan to strengthen innovation, education, and entrepreneurship.Industry representatives from companies such as Arisudana Industries, Sanatan Polycot, and Ganga Acrowools Ltd also expressed appreciation for the Punjab government’s support to the industrial sector. Ajay Datani of Sanatan Polycot highlighted that Punjab is becoming one of the most promising industrial destinations due to its efficient implementation and nurturing of industrial projects.Meanwhile, Ashish Kumar, managing director of Vervio India, emphasised the company’s commitment to sustainable development through its paddy straw-based compressed biogas plant in Punjab, which has a production capacity of 33 tonnes per day. He added that farmers in the state are key stakeholders in the initiative, further strengthening the link between industry and agriculture.read more :- WPI Rises to 2.13% in February Due to Rising Clothing Prices
India's WPI inflation at 2.13% in Feb amid higher textile prices India’s wholesale price inflation, measured by the Wholesale Price Index, rose to 2.13 per cent year-on-year (YoY) in February 2026, up from 1.81 per cent in January, reflecting rising prices of manufactured goods, food articles and textiles, according to the press release by the Ministry of Commerce and Industry.The overall WPI index increased to 158.2 in February from 157.8 in January, while month-on-month (MoM) inflation stood at 0.25 per cent. The positive inflation rate was mainly driven by higher prices in other manufacturing, basic metals, non-food articles, food products and textiles.Within the manufacturing segment, which carries the largest weight in WPI, the index rose 0.47 per cent MoM to 148.2 in February. Out of the 22 national industrial classification (NIC) groups, 16 groups recorded price increases, including food products, textiles, electrical equipment and chemicals, while five groups registered price declines.The manufacture of textiles category showed a 0.71 per cent monthly increase, with its index reaching 141.4 in February. On a yearly basis, textile inflation accelerated to 3.29 per cent, compared with 2.48 per cent in January, indicating strengthening price pressures in the textile manufacturing segment.The wearing apparel category also saw moderate inflation, with prices rising 0.13 per cent MoM and 2.14 per cent YoY.Among major WPI groups, primary articles inflation rose to 3.27 per cent, while movements in fuel and manufactured products also influenced overall price trends during the month.The data suggests that producer-side price pressures continued to build across several commodity groups in February.read more :- Crisis on Barwani cotton trade due to Iran-Israel war
એસએમઈની સુવિધા માટે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપનાજયપુર: કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ સુવિધા કેન્દ્ર (TEFC) નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જેથી નિકાસકારો, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે અંત-થી-એન્ડ સપોર્ટ સાથે ઉત્પાદન અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે. મંત્રાલયની કાપડ સમિતિ દ્વારા સ્થપાયેલ આ કેન્દ્ર, હસ્તકલા માટેના વિકાસ કમિશનર અમૃત રાજ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, રાજે જણાવ્યું હતું કે આ સુવિધાથી નાના અને નવા નિકાસકારોને ફાયદો થશે, તે નોંધ્યું હતું કે લગભગ 40 દેશોમાં ભારતની કાપડની નિકાસ 1% થી ઓછી છે. "આ કેન્દ્ર બજારની માંગ, વેપાર કરારો, પ્રોત્સાહન યોજનાઓ અને સંકળાયેલ જોખમો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરશે," તેણીએ કહ્યું.રાજસ્થાનના ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રક્ષિત પોદ્દાર અને જનરલ સેક્રેટરી અમિત મહેશ્વરી સહિતના ઉદ્યોગના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, જયપુર TEFC એ ગાર્મેન્ટની નિકાસમાં પ્રવેશતા યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે મોટું પ્રોત્સાહન હશે. કરુર, સુરત, ઇચલકરંજી, વારાણસી અને લુધિયાણા પછી જયપુર છઠ્ઠું પ્રાયોગિક કેન્દ્ર છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર નિકાસકારો સાથે મળીને કામ કરશે અને ઝડપી પ્રમાણપત્ર, તાલીમ અને માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ પ્રદાન કરશે.મૂળ પ્રમાણપત્રો, જે ઘણીવાર ચારથી પાંચ કલાકમાં જારી કરવામાં આવે છે, તે નિકાસકારોને વિદેશી બજારોમાં પ્રેફરન્શિયલ ડ્યુટી સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે.આ સુવિધા લેટિન અમેરિકા જેવા નવા બજારોમાં પ્રવેશવા માંગતા નિકાસકારોને પણ ટેકો આપશે, જ્યાં ભારતીય કાપડની માંગ મોટાભાગે બિનઉપયોગી રહે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલ અને આર્જેન્ટિના અમેરિકા અને યુરોપ પર ભારતની પરંપરાગત નિર્ભરતાની બહાર નોંધપાત્ર તકો આપે છે.કેન્દ્ર નિકાસકારોને ઑસ્ટ્રેલિયા અને UAE જેવા દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરારનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરશે, જ્યાં 5% સુધીના ડ્યુટી લાભો વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા નથી.અન્ય મુખ્ય ધ્યાન વ્યવસાયોને વિકસિત બજારોમાં બિન-ટેરિફ અવરોધો સાથે વ્યવહાર કરવામાં મદદ કરશે, જેમાં ટકાઉપણું અને ટ્રેસેબિલિટી આવશ્યકતાઓનો સમાવેશ થાય છે. સમિતિના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સલાહકાર સેવાઓ મૂળ નિયમો, સુમેળપૂર્ણ સિસ્ટમ વર્ગીકરણ અને નૈતિક સોર્સિંગ પ્રમાણપત્રોના પાલનને સમર્થન આપશે.પ્રશિક્ષણ મોડ્યુલ્સ મૂળભૂત ઓનબોર્ડિંગથી લઈને આયાત નિકાસ કોડ મેળવવાથી લઈને કિંમત અને અનુપાલન પર અદ્યતન વ્યૂહરચનાઓ સુધી બધું આવરી લેશે. પરંપરાગત કાપડ, હસ્તકલા, વસ્ત્રો અને કાર્પેટમાં તેના મજબૂત આધારને કારણે જયપુરને પ્રાયોગિક કેન્દ્ર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું, જોકે નિકાસનું પ્રમાણ સંભવિત કરતાં ઓછું છે.વધુ વાંચો:- ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોએ રાહત યોજનાને આવકારી છે
ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોએ રાહત યોજનાને આવકારી છેકન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ જણાવ્યું છે કે નિકાસ પ્રમોશન મિશન હેઠળ નિકાસ સુવિધા અને લોજિસ્ટિક્સ હસ્તક્ષેપ (રાહત) યોજના MSME-પ્રભુત્વ ધરાવતા ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સેક્ટરને રાહતનો ડોઝ પ્રદાન કરશે, જેના માટે 2025-26 નાણાકીય વર્ષ અત્યંત મુશ્કેલ હતું.CITIના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાનો હેતુ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલી અશાંતિને કારણે નિકાસકારોને જે પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેને ઘટાડવાનો છે. રાહત હેઠળ જાહેર કરાયેલ પેકેજ જલ્દી અમલમાં મૂકવું જોઈએ. ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયામાં છે, જેમાં UAE ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે સૌથી મોટા બજારોમાંનું એક છે. In 2024, UAE was the fourth largest market for India's textile and apparel exports after the US, EU and Bangladesh.લોજિસ્ટિક્સ અને વીમાના ખર્ચમાં કોઈપણ વધારો ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારા સાથે નિકાસકારો માટે પડકારો વધારે છે. ભારતીય માલ પર 50% યુએસ ટેરિફને કારણે 2025 ના બીજા ભાગમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી, જે ઓગસ્ટ 2025 ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 ની શરૂઆત સુધી લાગુ હતી. CITI વિશ્લેષણ અનુસાર, ગયા વર્ષની ફેબ્રુઆરી 2026 ની સરખામણીમાં ભારતની કાપડની નિકાસમાં 0.31% ઘટાડો થયો હતો. સમાન સમયગાળા દરમિયાન વસ્ત્રોની નિકાસમાં 8.60%નો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો:-રૂપિયો ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે ડોલર સામે ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો, જે બુધવારે ૯૨.૬૩ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- MSP પર ₹1718 કરોડ: ખેડૂતો અને ઉદ્યોગોને મોટી મદદ
₹1718 કરોડની MSP મદદ: કપાસના ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગને મોટો ટેકો: અતુલ ગણાત્રાકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ સીએનબીસી આવાઝને આપેલા એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરવ્યુમાં સરકારના રૂ. 1718.56 કરોડના ભંડોળ અને કપાસ ક્ષેત્રની સ્થિતિ વિશે વિગતવાર વાત કરી હતી.સરકારે 1718.56 કરોડ રૂપિયાના MSP ફંડિંગને મંજૂરી આપી છે. વર્ષ 2023-24માં MSP પ્રાપ્તિ દરમિયાન કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આ ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જો કે, સરકાર તેને નુકસાન તરીકે નહીં, પરંતુ ખેડૂતોને આપવામાં આવતી મદદ અથવા સબસિડી તરીકે જોવે છે.ભારતમાં લગભગ 60 લાખ ખેડૂતો કપાસની ખેતી કરે છે અને મોટાભાગના ખેડૂતોને MSPનો સીધો લાભ મળે છે. MSP સિસ્ટમથી માત્ર ખેડૂતોને જ ફાયદો થતો નથી, પરંતુ કાપડ ઉદ્યોગને પણ CCI દ્વારા નીચા ભાવે કપાસ આપીને ફાયદો થાય છે.CCI પાસે પર્યાપ્ત સ્ટોક રાખવાથી ઉદ્યોગને સુરક્ષા મળે છે. આ વર્ષે CCIએ MSP પર અંદાજે 1.05 કરોડ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે, જેણે કાપડ ઉદ્યોગને સ્થિરતા પ્રદાન કરી છે. કુલ આવકોમાંથી આશરે 1.05 કરોડ ગાંસડીની ખરીદીને કારણે, ખેડૂતોને સમગ્ર સિઝનમાં રૂ. 8100 ની MSPની આસપાસ ભાવ મળ્યો હતો, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં, કિંમતો MSP કરતાં પણ રૂ. 8500-8600 સુધી પહોંચી હતી.MSP ખરીદી બજારની સ્થિરતા જાળવી રાખે છે, જેનાથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે. તે જ સમયે, જ્યારે CCI નીચા ભાવે કપાસનું વેચાણ કરે છે, ત્યારે ઉદ્યોગને સ્પર્ધાત્મક લાભ મળે છે, જે નિકાસ અને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારો કરે છે. આ એક સકારાત્મક પગલું છે અને સરકારે તેને ચાલુ રાખવું જોઈએ. આની બીજી અસર એ છે કે ખેડૂતોમાં સંતોષ વધ્યો છે, જેના કારણે આવતા વર્ષે 15-20% વધુ કપાસનું વાવેતર થવાની સંભાવના છે.હાલમાં માંગ મજબૂત છે. સ્પિનિંગ મિલોને યાર્ન પર 20-25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સારા માર્જિન મળી રહ્યા છે. ચીનમાંથી પણ યાર્નની સારી એવી માંગ આવી રહી છે અને એપ્રિલ-મેના એડવાન્સ ઓર્ડર બુક થઈ ગયા છે. આ કારણે મિલ્સની સ્થિતિ હાલમાં નફાકારક છે.સ્ટોકની વાત કરીએ તો દેશમાં પર્યાપ્ત ઉપલબ્ધતા છે. CCI પાસે કપાસની લગભગ 1 કરોડ ગાંસડીનો સ્ટોક છે, જ્યારે જીનર્સ અને સ્પિનિંગ મિલોમાં પણ લગભગ 3 મહિનાનો સ્ટોક છે. એક તરફ, કપાસના ભાવ પ્રમાણમાં ઓછા છે અને બીજી તરફ, યાર્નના ભાવ ઊંચા છે, જે સ્પિનિંગ મિલોને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે. તેમજ મિલો સતત કપાસની ખરીદી કરી રહી છે.સૂચન:CCIને આ નુકસાન આખરે કરદાતાઓના નાણાંથી ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. તેથી, આ કપાસને પ્રાધાન્યરૂપે ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે અનામત રાખવામાં આવે અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારીઓને વેચવામાં ન આવે તે જરૂરી છે. જો આ સંસાધનનો સ્થાનિક ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ખેડૂતો અને ઉદ્યોગ બંનેને લાંબા ગાળાના લાભ પ્રદાન કરશે.વધુ વાંચો:- તમિલનાડુ નંબર 1 કાપડ નિકાસકાર બન્યું
તમિલનાડુ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રને પાછળ રાખીને ભારતનું ટોચનું કાપડ નિકાસકાર બન્યું છેચેન્નાઈ: તામિલનાડુ કાપડની નિકાસમાં ભારતના ટોચના રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેણે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે US$ 7,997.17 મિલિયનની શિપમેન્ટની નોંધણી કરી છે, જે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં 29.12 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, એમ સરકારે જણાવ્યું હતું.એક સત્તાવાર રીલીઝમાં જણાવાયું છે કે રાજ્યમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં નિકાસ મૂલ્યમાં 29 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.2020-21માં, તમિલનાડુની કાપડની નિકાસ US$6,193 મિલિયન હતી.મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા સ્પર્ધકોને હરાવીને સફળતાપૂર્વક પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે."તમિલનાડુની કાપડની નિકાસ વોલ્યુમ, જે 2020-21માં US$6,193.39 મિલિયન હતું, તે દ્રવિડ મોડેલ સરકારની આયોજિત કાર્યવાહીને કારણે આગામી ચાર વર્ષમાં વધીને US$7,997.17 મિલિયન થઈ ગયું છે. એકંદરે, ભારતની નિકાસમાં તમિલનાડુનો હિસ્સો 21.84 પ્રતિ સોશ્યલ મીડિયા પોસ્ટમાં છે."ટ્રેડ ડેટાના વાર્ષિક વિશ્લેષણ માટેના રાષ્ટ્રીય આયાત-નિકાસ રેકોર્ડ્સ અનુસાર, ભારતમાંથી મોકલવામાં આવેલા કાપડના માલનું મૂલ્ય US$36,610 મિલિયન હતું, જેમાંથી તમિલનાડુએ US$7,997.17 મિલિયનનું યોગદાન આપ્યું હતું.વેપારના વાર્ષિક વિશ્લેષણ માટે રાષ્ટ્રીય આયાત-નિકાસ રેકોર્ડ્સ એ વિદેશી વેપાર પર વાસ્તવિક સમયનો વ્યાપક ડેટા પ્રદાન કરવા માટે કેન્દ્ર દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક સમર્પિત પ્લેટફોર્મ છે."ભારતમાં કાપડની નિકાસમાં તમિલનાડુ પ્રથમ ક્રમે છે," રિલીઝમાં જણાવાયું છે.રાજ્ય અન્ય તમામ રાજ્યોમાં ઉચ્ચ નિકાસ સાથે ટોચ પર ઉભરી આવ્યું છે, રીલીઝમાં જણાવાયું છે કે, દરેક સરકારી વિભાગ દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલી યોજનાઓ રાજ્યના બહુપક્ષીય વિકાસ તરફ દોરી ગઈ છે.તેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, US$5,646.01 મિલિયનની નિકાસ સાથે ગુજરાત બીજા ક્રમે છે, જ્યારે US$3,831.29 મિલિયન સાથે મહારાષ્ટ્ર બીજા ક્રમે છે.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્ર: 14 જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા
મહારાષ્ટ્રમાં અતિવૃષ્ટિની આગાહી: 14 જિલ્લાઓમાં અતિવૃષ્ટિની આગાહી આજે અને આવતીકાલે રાજ્યમાં વધુ વરસાદની શક્યતાIMD હવામાન આગાહી: રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની સંભાવના છે. બે દિવસ કેટલાક સ્થળોએ કરા અને મોટા ભાગના સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે.ભારે વરસાદની ચેતવણી: રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા છે. બે દિવસ કેટલાક સ્થળોએ કરા અને મોટા ભાગના સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે. પૂર્વ વિદર્ભ, દક્ષિણ મરાઠવાડા અને દક્ષિણ મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં વધુ વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે.રાજ્યના અનેક ભાગોમાં આજે વરસાદ માટે વાતાવરણ અનુકૂળ છે. દરમિયાન, કોલ્હાપુર, સાતારા, સાંગલી, સોલાપુર, બીડ, ધારાશિવ, લાતુર, નાંદેડ, પરભણી, હિંગોલી, યવતમાલ, વર્ધા, ચંદ્રપુર અને ગઢચિરોલી જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ વીજળી અને ગાજવીજ સાથે કરા પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.હવામાન વિભાગનો અંદાજ છે કે આ સમયે 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. આજે પણ સિંધુદુર્ગ, રત્નાગીરી, રાયગઢ, પુણે, અહિલ્યાનગર, છત્રપતિ સંભાજીનગર, જાલના, વાશિમ, અમરાવતી, નાગપુર, ભંડારા અને ગોંદિયા જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ વીજળીના ચમકારા સાથે વરસાદની અપેક્ષા છે.આવતીકાલે પણ રાજ્યમાં વરસાદ અને કરા પડવાની સંભાવના છે. આવતીકાલે અહિલ્યાનગર, બીડ, જાલના, પરભણી, છત્રપતિ સંભાજીનગર, નાસિક અને જલગાંવ જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ વીજળી અને ગાજવીજ સાથે કરા પડવાની સંભાવના છે. આ સમયે તોફાની પવન ફૂંકાશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. વિદર્ભ, મરાઠવાડા અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની સંભાવના છે.શુક્રવારથી રાજ્યમાં વરસાદ ઓછો થશે. શુક્રવારે દક્ષિણ મરાઠવાડા અને પૂર્વ વિદર્ભમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે એવી પણ આગાહી કરી છે કે શનિવારથી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ જશે અને તાપમાન ફરી વધવા લાગશે.વધુ વાંચો:- ભારતના કાપડ ઉદ્યોગમાં કાચા માલની કિંમતમાં 20-25%નો વધારો થયો છે
ભારતના કાપડ ઉદ્યોગમાં કાચા માલના ખર્ચમાં 20-25%નો વધારો જોવા મળે છેભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ વધતા દબાણનો સામનો કરી રહ્યો છે કારણ કે કાચા માલના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, અડધાથી વધુ ઉત્પાદકોએ ઇનપુટ ખર્ચમાં 20-25% વધારો નોંધાવ્યો છે. ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન અને કંપનીના સ્ત્રોતો સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં વધતા ખર્ચ તરફ નિર્દેશ કરે છે, જે પહેલાથી જ પાતળા માર્જિન પર કાર્યરત ઉત્પાદકો માટે એક પડકારજનક વાતાવરણ બનાવે છે.આ વધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો છે, જે વર્તમાન ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે બેરલ દીઠ $100ને પાર કરી ગયો છે. ટેક્સટાઇલ ઇનપુટ્સનો મોટો હિસ્સો પેટ્રોલિયમ આધારિત હોવાથી આ વધારાની સીધી અસર ઉત્પાદન ખર્ચ પર પડી છે. ભારતના કાપડ ઉત્પાદનના મુખ્ય ઘટકો જેમ કે પોલિએસ્ટર અને નાયલોન જેવા કૃત્રિમ તંતુઓ ખાસ કરીને પ્રભાવિત થાય છે.આ રેસા દેશના કાપડ ઉત્પાદનમાં લગભગ 60% હિસ્સો ધરાવે છે, જે ઉદ્યોગને તેલના ભાવમાં થતી વધઘટ પ્રત્યે અત્યંત સંવેદનશીલ બનાવે છે. પરિણામે, પોલિએસ્ટરના ભાવમાં લગભગ 20% જેટલો વધારો થયો છે, જ્યારે નાયલોનની કિંમતોમાં લગભગ 5%નો વધારો થયો છે. વધુમાં, રંગો અને રસાયણો લગભગ 20% જેટલા મોંઘા થયા છે, જેનાથી રંગની કુલ કિંમત લગભગ 30% વધી છે.આ વધારાની સંચિત અસરથી વસ્ત્રોના ઉત્પાદન ખર્ચમાં 10-15%નો વધારો થયો છે. આનાથી ખર્ચ માળખાં પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ કદના કાપડ વ્યવસાયો માટે જેમની આવા આંચકાને શોષવાની ક્ષમતા મર્યાદિત છે.પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવતા, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં નાટ્યાત્મક વધારો થયો છે. શિપિંગ અને નૂર ખર્ચમાં 80-90% વધારો થયો છે, મોટાભાગે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપને કારણે. આનાથી નિકાસકારો પર વધારાનો બોજ વધ્યો છે જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો પર ખૂબ નિર્ભર છે.આ ક્ષણે, ઘણી કંપનીઓ આ વધતા ખર્ચને ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાનું પસંદ કરી રહી છે અને માંગમાં ઘટાડાનું જોખમ ટાળી રહી છે. જો કે, ઉદ્યોગના ખેલાડીઓએ ચેતવણી આપી છે કે આ વ્યૂહરચના લાંબા ગાળે પોસાય નહીં હોય. જો વધેલા ખર્ચ થોડા મહિના કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે, તો કિંમતમાં વધારો અનિવાર્ય બની શકે છે કારણ કે કંપનીઓ સતત ઇનપુટ અને લોજિસ્ટિક્સ દબાણ સાથે કામ કરતી વખતે નફાકારકતા જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરે છે.વધુ વાંચો:- ઓડિશાએ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં $33Mના રોકાણને લીલી ઝંડી આપી છે
ઓડિશાએ ગાર્મેન્ટ્સ, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ માટે US $33 મિલિયનના રોકાણને મંજૂરી આપીઓડિશા સરકારે રૂ. 4,510.65 કરોડ (US $486 મિલિયન) ના મૂલ્યના 23 ઔદ્યોગિક રોકાણ પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપી છે, જે રાજ્યના 11 જિલ્લાઓમાં 10,122 થી વધુ નોકરીઓનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે.મુખ્ય સચિવ અનુ ગર્ગની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય-સ્તરીય સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ ઓથોરિટી (SLSWCA) ની બેઠકમાં આ દરખાસ્તોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેમાં મોટા પાયે ઔદ્યોગિક રોકાણો આકર્ષવા અને રોજગાર વધારવા માટે રાજ્યના સતત પ્રયાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રો, ખાસ કરીને ગાર્મેન્ટ્સ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ, મંજૂર પ્રોજેક્ટ્સમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. સોનાસેલેક્શન ઇન્ડિયા લિમિટેડ રૂ. 130 કરોડ (US $14.03 મિલિયન) ના રોકાણ સાથે ખુર્દામાં ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદન એકમ સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છે, જે 1,858 નોકરીઓનું સર્જન કરશે. દરમિયાન, આલ્ફેટેક્સ પ્રા. લિમિટેડ તે જ જિલ્લામાં એક ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન સુવિધા વિકસાવશે, રૂ. 10,000 નું રોકાણ કરશે. ૧૮૦ કરોડ (યુએસ $૧૯.૪૩ મિલિયન) અને આશરે ૧,૦૫૦ રોજગારીની તકોનું સર્જન.આ મંજૂરીઓ શ્રમ-સઘન ઉદ્યોગો અને માળખાગત વિકાસ પર ઓડિશાના વ્યૂહાત્મક ધ્યાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સમાવિષ્ટ આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા અને અનેક પ્રદેશોમાં રોજગાર સર્જન વધારવાનો છે.વધુ વાંચો:- યુપી લખનૌમાં ટેક્સટાઈલ હબ, મેગા પાર્ક બનશે
યુપી દેશનું નવું ટેક્સટાઇલ હબ બનશે, લખનૌમાં મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવવામાં આવી રહ્યો છેમુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના નેતૃત્વમાં ઉત્તર પ્રદેશ ઝડપથી ઔદ્યોગિક વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ શ્રેણીમાં, લખનૌમાં એક વિશાળ મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે રાજ્યને દેશના મુખ્ય ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.આ પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર સરકારની પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજિયન્સ એન્ડ એપેરલ (PM MITRA) યોજના હેઠળ વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પાર્ક માટે લગભગ 1,000 એકર જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસમાં રૂ. 990 કરોડથી વધુનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇન એક જગ્યાએઆ મેગા પાર્કની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે 'ફાર્મથી ફાઈબર, ફાઈબરથી ફેબ્રિક અને ફેબ્રિકથી ફેશન સુધીની સમગ્ર ટેક્સટાઈલ વેલ્યુ ચેઈનને એક જ જગ્યાએ વિકસાવવામાં આવશે. આનાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને ઉદ્યોગોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળશે, જેનાથી વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ઉત્તર પ્રદેશની સ્થિતિ મજબૂત થશે. રોકાણ અને રોજગાર માટે મોટી તકોદેશભરમાં સૂચિત 7 પીએમ મિત્રા પાર્ક માટે અત્યાર સુધીમાં રૂ. 63,000 કરોડથી વધુનું રોકાણ વ્યાજ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એવો અંદાજ છે કે દરેક પાર્ક લગભગ 3 લાખ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો પેદા કરશે. આ સાથે રાજ્યના યુવાનોને મોટા પાયે નોકરી મળવાની સંભાવના છે.બહેતર કનેક્ટિવિટી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરસરકાર આ પ્રોજેક્ટને વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ સાથે જોડવા પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. રસ્તાઓ, વીજળી, પાણી અને લોજિસ્ટિક્સની મજબૂત વ્યવસ્થા રોકાણકારો માટે તેને આકર્ષક બનાવશે. આત્મનિર્ભર યુપી તરફના પગલાંઆ મેગા ટેક્સટાઈલ પાર્ક ઉત્તર પ્રદેશને રોજગારી ઉત્પન્ન કરતું રાજ્ય બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે. આવનારા સમયમાં આ પ્રોજેક્ટ મૂડીરોકાણ, નિકાસ અને ઔદ્યોગિક વિકાસના નવા આયામો પ્રસ્થાપિત કરી શકે છે, જે રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવશે.વધુ વાંચો:- કપાસના ખેડૂતો માટે ₹1,718.56 કરોડની MSP મદદ
કેબિનેટે CCI દ્વારા કપાસના ખેડૂતો માટે ₹1,718.56 કરોડ MSP સમર્થનને મંજૂરી આપીખેડૂત કલ્યાણને મજબૂત કરવાના હેતુથી એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ કમિટી ઓન ઇકોનોમિક અફેર્સ (CCEA) એ 2023-24 કોટન સીઝન માટે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ભંડોળમાં ₹1,718.56 કરોડને મંજૂરી આપી છે.આ નાણાકીય સહાયનો ઉદ્દેશ્ય સમગ્ર દેશમાં કપાસના ખેડૂતોને સીધા ભાવની ખાતરી આપવાનો છે.2023-24 સીઝન માટે, કપાસની ખેતી અંદાજિત 114.47 લાખ હેક્ટરમાં થાય છે, જેમાં ઉત્પાદન 325.22 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે - જે વૈશ્વિક કપાસના ઉત્પાદનના લગભગ 25% છે. બિયારણ કપાસ (કપાસ) માટે MSP કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો માટેના પંચની ભલામણોના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.CCEA અનુસાર, ખેડૂતોના રક્ષણ માટે MSP કામગીરી મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને જ્યારે બજાર કિંમતો MSP કરતા નીચે આવી જાય. આ હસ્તક્ષેપો ભાવોને સ્થિર કરવામાં, મુશ્કેલીના વેચાણને રોકવામાં અને વાજબી વળતરની ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે, આમ કપાસ ઉગાડતા સમુદાયોની આર્થિક સુરક્ષાને મજબૂત બનાવે છે.કપાસ એ ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ રોકડ પાકોમાંનો એક છે, જે લગભગ 60 લાખ ખેડૂતોને ટેકો આપે છે અને કાપડ જેવા પ્રોસેસિંગ, વેપાર અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં રોકાયેલા 400-500 લાખ લોકોને આજીવિકા પૂરી પાડે છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા કપાસમાં MSP કામગીરી માટે કેન્દ્રીય નોડલ એજન્સી તરીકે કામ કરે છે. જ્યારે પણ બજાર કિંમતો MSP સ્તરથી નીચે આવે છે ત્યારે તે કોઈપણ જથ્થાત્મક મર્યાદા વિના ખેડૂતો પાસેથી તમામ ફેર એવરેજ ક્વોલિટી (FAQ) કપાસની ખરીદી કરે છે અને વિશ્વસનીય સલામતી જાળ પ્રદાન કરે છે.સરળ ખરીદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ 11 મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં એક વ્યાપક નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું છે, જેમાં 152 જિલ્લાઓમાં 508 થી વધુ ખરીદ કેન્દ્રો કાર્યરત છે. વધુમાં, કોર્પોરેશને MSP કામગીરીમાં કાર્યક્ષમતા અને પારદર્શિતાને સુધારવા માટે ઘણી ટેકનોલોજી આધારિત અને ખેડૂત-કેન્દ્રિત પહેલો શરૂ કરી છે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો 23 પૈસા ઘટીને 92.63 પર બંધ થયો.
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 23 પૈસા ઘટીને 92.63 પર બંધ થયો, જે સવારે 92.40 પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 633.29 પોઈન્ટ અથવા 0.83 ટકા વધીને 76,704.13 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 196.65 પોઈન્ટ અથવા 0.83 ટકા વધીને 23,777.80 પર પહોંચ્યો. આશરે 3,045 શેરમાં વધારો નોંધાયો, 1,073 શેરમાં ઘટાડો થયો અને 128 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- યુદ્ધનું પરિણામ: કોટન યાર્નની માંગમાં વધારો
યુદ્ધનું પરિણામ: ચીનમાંથી કોટન યાર્નની માંગ વધીપશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ વૈશ્વિક લોજિસ્ટિક્સમાં વિક્ષેપને પગલે ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી ભારતીય કોટન યાર્નની માંગ વધી છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના પ્રમુખ વિનય એન કોટકે જણાવ્યું હતું કે, "ચીનમાંથી કોટન યાર્નની ખૂબ જ સારી માંગ છે. વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપને કારણે, ચીની ખરીદદારોએ જે પણ કપાસ ખરીદ્યો હશે તે સમયસર પહોંચી શકશે નહીં. તેથી તેઓ કપાસ ખરીદવાને બદલે, તેમની તાત્કાલિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે ભારતથી કોટન યાર્ન ખરીદી રહ્યા છે."કોટકે જણાવ્યું હતું કે પુરવઠા શૃંખલામાં આ વિક્ષેપને કારણે કપાસની આયાતને અસર થઈ છે. નૂરના દરમાં વધારો થયો છે અને ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત, પરિવહનનો સમય પણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે - તે ઓછામાં ઓછા 10-15 દિવસનો હોઈ શકે છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.કપાસના પુરવઠાની સ્થિતિને હળવી કરવા માટે ચીને ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આયાત ક્વોટા વધાર્યો છે. સોમવારે, ચીનના નેશનલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિફોર્મ કમિશન (NDRC) એ વર્તમાન ચુસ્ત કપાસ પુરવઠાની સ્થિતિને સરળ બનાવવા માટે 3 લાખ ટન કપાસ સ્લાઇડિંગ-સ્કેલ ડ્યુટી ક્વોટા જારી કર્યો હતો. આ વર્ષે ક્વોટા 2025 કરતા 1 લાખ ટન વધુ છે.રાયચુરમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બુબે જણાવ્યું હતું કે ચીન અને બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી પણ યાર્નની માંગ સારી છે. માંગમાં વધારાને કારણે યાર્નના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 10-15નો સુધારો થયો છે.આ ઉપરાંત માંગમાં વધારો અને વૈશ્વિક બજાર પર નજર રાખવાને કારણે સ્થાનિક ભાવમાં પણ સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ICE પર કપાસના વાયદા 68.78 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની આસપાસ છે, જે છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં 13 ટકા વધારે છે.સ્થાનિક બજારમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI), જે હાલમાં સૌથી મોટો સ્ટોક હોલ્ડર છે, તેણે છેલ્લા બે દિવસમાં કુલ રૂ. 1,200 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે."યાર્નના સારા ભાવને કારણે કપાસની સારી માંગ છે," બુબે કહ્યું.બજારોમાં ઉભરતા વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, CAIએ જાન્યુઆરીના અંતે અંદાજિત 305 લાખ ગાંસડીની સરખામણીએ ફેબ્રુઆરીના અંતે 170 કિલોની રૂની સ્થાનિક ખરીદીમાં 10 લાખ ગાંસડીનો વધારો કરીને 315 લાખ ગાંસડી કરી છે.વધુ વાંચો:- ટેકટેક્સ્ટિલ 2026માં પરફોર્મન્સ ક્લોથિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે
ટેકટેક્સ્ટિલ 2026 માં પર્ફોર્મન્સ એપેરલના ઉદય પર ભારટેકટેક્સ્ટિલ 2026 એ એપેરલ ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ-પ્રદર્શન કાપડની વધતી માંગ પર ભાર મૂકે છે, જે નવીનતા, કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણું પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. હોલ 9.0 માં "પર્ફોર્મન્સ એપેરલ ટેક્સટાઇલ્સ" વિભાગમાં 13 દેશોના આશરે 130 પ્રદર્શકો છે, જે વર્કવેર, રક્ષણાત્મક કપડાં, સ્માર્ટ ફેશન, આઉટડોર ગિયર અને સ્પોર્ટસવેર માટે નવી સામગ્રીનું પ્રદર્શન કરે છે. અગ્રણી વૈશ્વિક કંપનીઓ ઉદ્યોગની વિકસતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે રચાયેલ ઉકેલો રજૂ કરી રહી છે. SISએક ખાસ હાઇલાઇટ લાઇવ શોકેસ, "સ્ટેજ પર પર્ફોર્મન્સ એપેરલ્સ" છે, જ્યાં વાસ્તવિક દુનિયાના દૃશ્યોમાં અત્યાધુનિક પહેરી શકાય તેવી તકનીકોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે. આ પ્રદર્શનો કાપડ નવીનતાઓને જીવનમાં લાવે છે, જે દર્શાવે છે કે સામગ્રી કેવી રીતે રક્ષણ પૂરું પાડી શકે છે, તાપમાનને નિયંત્રિત કરી શકે છે, આરામ વધારી શકે છે અને લાઇટિંગ અને સેન્સિંગ ક્ષમતાઓ જેવી સ્માર્ટ સુવિધાઓનો પણ સમાવેશ કરી શકે છે.કાર્યાત્મક કાપડને વધુને વધુ આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે ઠંડક ગુણધર્મો, ટકાઉપણું અને સલામતી જેવા લાભો પ્રદાન કરે છે. આ બ્રાન્ડ્સ માટે તેમના ઉત્પાદનોને અલગ પાડવાની નવી તકો ઊભી કરે છે, સાથે સાથે કામગીરીને આરામ અને ટકાઉપણું સાથે સફળતાપૂર્વક જોડીને. આ ઇવેન્ટ સોર્સિંગ, ઉત્પાદન વિકાસ અને ડિઝાઇન ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકો માટે નવી એપ્લિકેશનો શોધવા અને ભાગીદારી બનાવવા માટે એક કેન્દ્ર તરીકે પણ કામ કરે છે. SISનિષ્ણાતોની એક જ્યુરીએ ચોક્કસ નવીનતાઓ પસંદ કરી છે જે ટકાઉપણું માટે એક સર્વાંગી અભિગમ દર્શાવે છે - જેમાં ટકાઉપણું, સમારકામ અને વપરાશકર્તા આરામનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શનોમાં UV-રક્ષણાત્મક અને જ્યોત-પ્રતિરોધક કાપડથી લઈને ગોળાકાર સામગ્રી અને તાપમાન-નિયમનકારી કાપડનો સમાવેશ થાય છે, જે આ ક્ષેત્રની અંદર તકનીકી પ્રગતિની પહોળાઈ દર્શાવે છે. SISમુખ્ય નવીનતાઓમાં રિસાયકલ અને સ્ટ્રેચેબલ વર્કવેર સામગ્રી, પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ માટે રચાયેલ હળવા વજનના રક્ષણાત્મક સુટ્સ, રાસાયણિક-મુક્ત UV-રક્ષણાત્મક કાપડ અને સંકલિત લાઇટિંગનો સમાવેશ કરતી વણાયેલી ડિઝાઇનનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય વિકાસ થર્મલ મેનેજમેન્ટ, રિસાયકલ કરેલ મલ્ટી-હેઝાર્ડ રક્ષણાત્મક કપડાં અને નવીન ફાઇબર તકનીકોના ઉપયોગ દ્વારા સ્થિર માઇક્રોક્લાઇમેટ જાળવી રાખતી સામગ્રી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. SISટેકટેક્સ્ટિલની સાથે ચાલી રહેલ, ટેક્સપ્રોસેસ - હોલ 8.0 માં સ્થિત - ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આ પ્રદર્શનને પૂર્ણ કરે છે. તે દર્શાવે છે કે ઓટોમેશન અને AI-સક્ષમ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા નવીનતાઓને ઉત્પાદનમાં કેવી રીતે કાર્યક્ષમ રીતે રૂપાંતરિત કરી શકાય છે, જેનાથી સામગ્રી વિકાસ અને ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશન વચ્ચેનું અંતર ઓછું થાય છે. SISવધુ વાંચો:- હૈદરાબાદમાં ATEXCON 2026 CITI દ્વારા આયોજિત
CITI, તેલંગાણા ભારતના હૈદરાબાદમાં ATEXCON 2026 નું આયોજન કરશેભારતીય કાપડ ઉદ્યોગનો સંઘ (CITI), તેલંગાણા સરકાર સાથે ભાગીદારીમાં, 2-3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ હૈદરાબાદમાં 13મી એશિયન કાપડ પરિષદ (ATEXCON) નું આયોજન કરશે. "વૈશ્વિક કાપડના ભવિષ્યની પુનઃકલ્પના" થીમ પર આધારિત આ કાર્યક્રમ તેલંગાણા કાપડ સંવાદ સાથે ચાલશે, જે વૈશ્વિક ઉદ્યોગના નેતાઓ, નીતિ નિર્માતાઓ અને હિસ્સેદારોને એકસાથે લાવશે.ATEXCON 2026 નો ઉદ્દેશ્ય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના આગામી દાયકાને આકાર આપવા માટે એક વ્યૂહાત્મક પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપવાનો છે. CITI ના અધ્યક્ષ અશ્વિન ચંદ્રનના જણાવ્યા અનુસાર, આ પરિષદ ચર્ચાઓથી આગળ વધશે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ઝડપી પરિવર્તન વચ્ચે ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે કાર્યક્ષમ વ્યૂહરચના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.આ પરિષદ ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો પર કેન્દ્રિત હશે: ફાઇબર અને કાપડ, ઉત્પાદન અને પુરવઠા શૃંખલાઓ, અને બજારો અને વેપાર. ચર્ચાઓમાં બાયો-ફાઇબર્સ, માનવસર્જિત ફાઇબર્સ અને ટ્રેસેબિલિટી જેવા સ્કેલેબલ નવીનતાઓ, AI-સંચાલિત ઉત્પાદન, ઓટોમેશન અને સર્કુલારિટીમાં પ્રગતિ, તેમજ ઉભરતા ગ્રાહક બજારોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની વ્યૂહરચનાઓનો સમાવેશ થશે.મુખ્ય હાઇલાઇટ્સમાં નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગના નેતાઓ વચ્ચે સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મંત્રી સ્તરીય રાત્રિભોજન, કાપડ ક્ષેત્રમાં યોગદાનને સન્માનિત કરવા માટે લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ્સ અને સ્ટાર્ટઅપ પીચ અને નેટવર્કિંગ ગાલાનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટાર્ટઅપ પ્લેટફોર્મ મટિરિયલ્સ, રિસાયક્લિંગ, AI, લોજિસ્ટિક્સ અને સપ્લાય ચેઇન ટેકનોલોજીમાં નવીનતાઓને પ્રકાશિત કરશે.પ્રતિનિધિઓને વારંગલમાં પીએમ મિત્રા પાર્કની મુલાકાત લેવાની તક પણ મળશે, જે ભારતના વિકસતા ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમમાં આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરશે. આ પહેલ સંકલિત, મોટા પાયે ટેક્સટાઇલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફ દેશના દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.સમાંતર રીતે યોજાયેલ તેલંગાણા ટેક્સટાઇલ ડાયલોગ, ટકાઉપણું, ટેકનોલોજી અને વૈશ્વિક સહયોગ દ્વારા સંચાલિત ભવિષ્ય માટે તૈયાર ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. નીતિ, રોકાણ, નવીનતા અને કૌશલ્ય વિકાસને લગતી ચર્ચાઓ સાથે, આ કાર્યક્રમ ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગને 2030 સુધીમાં $350 બિલિયન સુધી વધારવાની વ્યાપક મહત્વાકાંક્ષા સાથે સુસંગત છે, જે એક મુખ્ય આર્થિક અને રોજગાર પ્રેરક તરીકેની ભૂમિકાને મજબૂત બનાવે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 92.40 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 92.40/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે ડોલર સામે 92.40 પર 2 પૈસા ઘટીને ખુલ્યો, જે મંગળવારે 92.38 ના બંધ સ્તરથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 92.38 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 92.38 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 92.39 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 567.99 પોઈન્ટ અથવા 0.75 ટકા વધીને 76,070.84 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 172.35 પોઈન્ટ અથવા 0.74 ટકા વધીને 23,581.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2252 શેર વધ્યા, 1820 શેર ઘટ્યા અને 138 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- કપાસની ખરીદીમાં કટોકટી: ખેડૂતોની વધતી જતી મુશ્કેલીઓ
કપાસની ખરીદીમાં પડકારોનો ઢગલો: ખેડૂતોને વધી રહેલી મુશ્કેલીઓસીસીઆઈએ ખરીદી કેન્દ્રો એપ્રિલના અંત સુધી ખુલ્લા રાખવા જોઈએ અને તે તમામ ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી કરવી જોઈએ જેઓ નોંધણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેમણે નોંધણી કરાવી છે પરંતુ સ્લોટ બુક કરાવ્યા નથી.કૃષિ પ્રધાન દત્તાત્રેય ભરણેએ વિધાનસભામાં એક ચિત્ર રજૂ કર્યું કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં કોઈ સમસ્યા નથી અને બધું જ સમૃદ્ધ છે. તે જ સમયે, વિદર્ભના કપાસ ઉત્પાદકો કપાસ ક્યાં વેચવો તે અંગે મૂંઝવણમાં છે કારણ કે 'સીસીઆઈ' (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા) દ્વારા ખરીદી બંધ થઈ ગઈ છે. એકલા યવતમાલ જિલ્લામાં, 40,000 થી વધુ ખેડૂતો કપાસ વેચવા માટે નોંધણી કરાવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને આપણે રાજ્યભરમાં રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોની સંખ્યાનો અંદાજ લગાવવો જોઈએ.આ વર્ષે ખરીફમાં અતિવૃષ્ટિને કારણે કપાસને મોટું નુકસાન થયું છે. લાંબા ચોમાસાને કારણે પ્રથમ પાકનો કપાસ ભીનો થઈ ગયો અને બગડી ગયો. આ ઉપરાંત કપાસની ઉપાડ પણ મોડી શરૂ થઈ હતી. ખેડૂતોને મજૂરો દ્વારા કપાસ ઉપાડવો પડે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી કપાસ ચૂંટતા મજૂરો ઉપલબ્ધ નથી. ખેડૂતોને કપાસ લેવા માટે મનસ્વી વેતન ચૂકવવું પડે છે. કપાસનો ગેરંટી ભાવ 8110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. ગ્રામ્ય પ્રાપ્તિમાં ભાવ રૂ. 6000 થી રૂ. 7000 હોવાથી, કેટલાક ઉત્પાદકો CCI પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો તરફ ઝુકાવતા હતા. પરંતુ CCIની કપાસની ખરીદી એ વર્ષની શરૂઆતથી જ ઉત્પાદકો માટે એક રોલર કોસ્ટર રાઈડ છે.CCI પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો મોડા શરૂ થયા. આ વર્ષે, પ્રથમ વખત, કપાસ કિસાન એપ પર નોંધણી ફરજિયાત કરવામાં આવી હતી. ઘણા કપાસના ખેડૂતો પાસે સ્માર્ટ ફોન નથી, ઈન્ટરનેટ નેટવર્કના અભાવે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં નોંધણીનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. સીસીઆઈએ અગાઉ દાવો કર્યો હતો કે નોંધાયેલા ખેડૂતો પાસેથી તમામ કપાસ ખરીદવામાં આવશે. જો કે, કપાસના ખેડૂતોની નોંધણી કર્યા પછી, તેઓ ક્યારે વેચાણ માટે કપાસ લાવશે તે માટે સ્લોટ બુકિંગ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું હતું.પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે મોટાભાગના કેન્દ્રો પર સ્લોટ બુકિંગ માટે જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. રજિસ્ટ્રેશન અને સ્લોટ બુકિંગના અભાવે અમારી કપાસની ખરીદીનું શું થશે તેવા પ્રશ્નો ઉત્પાદકો હવે ઉઠાવી રહ્યા છે. ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ માર્ચના અંત સુધીમાં સીસીઆઈ પાસેથી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવશે એવો અંદાજ હતો. આ વર્ષની એકંદર સ્થિતિને જોતા ઉત્પાદકોએ માંગ કરી હતી કે એપ્રિલના અંત સુધી કપાસની ખરીદી ચાલુ રાખવી જોઈએ. મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પણ કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને પત્ર મોકલીને કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી લંબાવવાની માગણી કરી હતી.પરંતુ 28મી ફેબ્રુઆરીની સમયમર્યાદા પૂરી થયા બાદ સીસીઆઈની ખરીદી માત્ર 15મી માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. વિસ્તરણ સમયગાળા અને રજાઓ દરમિયાન પ્રાપ્તિમાં વિલંબને કારણે મોટાભાગના કેન્દ્રો પર ખરીદી ખરેખર માત્ર છ દિવસ માટે ચાલુ રહી હતી. આ તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સીસીઆઈના ખરીદ કેન્દ્રો એપ્રિલના અંત સુધી ચાલુ રાખવા જોઈએ. તેમજ સીસીઆઈએ એવા તમામ ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવો જોઈએ જેઓ નોંધણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે, નોંધણી કરાવી છે પરંતુ સ્લોટ બુક થયા નથી.શરૂઆતમાં ભાવ નીચા હોવાથી ઘણા ઉત્પાદકોએ તેજીની અપેક્ષાએ કપાસનો સંગ્રહ કર્યો હતો. પરંતુ નુકસાન સહન કર્યા પછી, સીસીઆઈએ જાન્યુઆરીમાં જ નીચા ભાવે કપાસ વેચવાનું શરૂ કર્યું, જેનાથી ભાવમાં વધારો અટકી ગયો. અલબત્ત, કપાસ ઉત્પાદકોને સીસીઆઈ તરફથી કોઈ રાહત મળી નથી, ઉલટું, ઓછા ભાવે કપાસ વેચવાની તેમની નીતિથી ખેડૂતોને અસર થઈ છે. બિયારણથી લઈને માર્કેટિંગ પ્રક્રિયા સુધી, સરકારની નીતિઓ કપાસના ઉત્પાદકોના મૂળમાં છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 92.39 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 92.39/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 92.39 પર ખુલ્યો, જ્યારે સોમવારે તે 92.42 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- નાહર ગ્રુપ પંજાબમાં રૂ. 1,500 કરોડનું રોકાણ કરશે
પંજાબ ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટઃ નાહર ગ્રુપ ટેક્સટાઈલ, રિન્યુએબલ એનર્જી, ડેટા સેન્ટર્સમાં રૂ. 1,500 કરોડનું રોકાણ કરશેમોહાલી ખાતે પ્રોગ્રેસિવ પંજાબ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2026 દરમિયાન પંજાબે મોટી રોકાણ પ્રતિબદ્ધતાઓનું સાક્ષી આપ્યું હતું, જેમાં ઘણા ઔદ્યોગિક નેતાઓએ રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા અને રોજગારીની તકોને વેગ આપવાના ઉદ્દેશ્યથી મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાત કરી હતી.સમિટમાં, નાહર ગ્રૂપના ચેરમેન કમલ ઓસ્વાલે કંપનીના હાલના ટેક્સટાઇલ એકમોને આધુનિક બનાવવા, રિન્યુએબલ એનર્જી પહેલને વિસ્તારવા અને મોહાલીમાં એક નવું ડેટા સેન્ટર સ્થાપવા માટે ₹1,500 કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમિટ રોકાણકારોમાં નવા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને હાઇલાઇટ કરે છે કે પંજાબ ફરી એકવાર ઔદ્યોગિક રોકાણ માટે મજબૂત સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.ઓસ્વાલે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં રાજ્યના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે મંદીનો સામનો કર્યો હતો, ઘણી કંપનીઓ પંજાબની બહાર તકો શોધી રહી હતી. જો કે, તેમણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને રાજ્યમાં ઉદ્યોગ-મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણનું પુનઃનિર્માણ કરવા માટે મુખ્ય પ્રધાન ભગવંત માનના નેતૃત્વને શ્રેય આપ્યો હતો.અન્ય કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓએ પણ નોંધપાત્ર રોકાણની જાહેરાત કરી હતી. P.J. Tynor Orthotics મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સિંઘે આગામી ત્રણ વર્ષમાં ₹1,000 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી અને રાજ્યમાં રોકાણની તકો દર્શાવવા માટે સમિટને એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. તેવી જ રીતે, પ્લાક્ષા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર, રુદ્ર પ્રતાપે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થાના વિકાસ માટે ₹950 કરોડ પહેલેથી જ પ્રતિબદ્ધ છે અને નવીનતા, શિક્ષણ અને ઉદ્યોગસાહસિકતાને મજબૂત કરવા માટે વધારાના ₹5,000 કરોડની રોકાણ યોજનાની જાહેરાત કરી છે.અરિસુદાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સનાતન પોલીકોટ અને ગંગા એક્રોવૂલ્સ લિમિટેડ જેવી કંપનીઓના ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓએ પણ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને પંજાબ સરકારના સમર્થનની પ્રશંસા કરી. સનાતન પોલીકોટના અજય દતાણીએ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે પંજાબ તેના કાર્યક્ષમ અમલીકરણ અને ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સના પોષણને કારણે સૌથી આશાસ્પદ ઔદ્યોગિક સ્થળોમાંનું એક બની રહ્યું છે.દરમિયાન, Vervio ઈન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આશિષ કુમારે પંજાબમાં તેના ડાંગરના સ્ટ્રો-આધારિત કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ પ્લાન્ટ દ્વારા ટકાઉ વૃદ્ધિ માટે કંપનીની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો હતો, જેની ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિદિન 33 ટન છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યના ખેડૂતો આ પહેલમાં મુખ્ય હિસ્સેદાર છે, જે ઉદ્યોગ અને કૃષિ વચ્ચેના સંબંધને વધુ મજબૂત બનાવે છે.વધુ વાંચો:- કપડાંની વધતી કિંમતોને કારણે ફેબ્રુઆરીમાં WPI વધીને 2.13% થયો
ભારતનો WPI ફુગાવો ફેબ્રુઆરીમાં 2.13% પર કાપડના ઊંચા ભાવ વચ્ચે જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક દ્વારા માપવામાં આવતી ભારતની જથ્થાબંધ કિંમતનો ફુગાવો ફેબ્રુઆરી 2026માં વાર્ષિક ધોરણે (YoY) 2.13 ટકા થયો હતો, જે જાન્યુઆરીમાં 1.81 ટકા હતો, જે ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓ, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ અને કાપડના વધતા ભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તેમ ઈન્ડ્યુમર મિનિસ્ટ્રી ઓફ પ્રેસ રિલીઝ અને ઈન્ડ્યુ.એકંદર WPI ઇન્ડેક્સ ફેબ્રુઆરીમાં વધીને 158.2 થયો હતો જે જાન્યુઆરીમાં 157.8 હતો, જ્યારે મહિના-દર-મહિને (MoM) ફુગાવો 0.25 ટકા હતો. હકારાત્મક ફુગાવાનો દર મુખ્યત્વે અન્ય ઉત્પાદન, મૂળભૂત ધાતુઓ, બિન-ખાદ્ય ચીજો, ખાદ્ય ઉત્પાદનો અને કાપડના ઊંચા ભાવને કારણે પ્રેરિત હતો.મેન્યુફેક્ચરિંગ સેગમેન્ટમાં, જે WPIમાં સૌથી વધુ વજન ધરાવે છે, ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ડેક્સ 0.47 ટકા MoM વધીને 148.2 થયો હતો. 22 રાષ્ટ્રીય ઔદ્યોગિક વર્ગીકરણ (NIC) જૂથોમાંથી, 16 જૂથોએ ભાવમાં વધારો નોંધ્યો, જેમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનો, કાપડ, ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો અને રસાયણોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે પાંચ જૂથોએ ભાવમાં ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો.ટેક્સટાઇલ કેટેગરીના ઉત્પાદનમાં માસિક 0.71 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેનો ઇન્ડેક્સ ફેબ્રુઆરીમાં 141.4 પર પહોંચ્યો હતો. વાર્ષિક ધોરણે, ટેક્સટાઇલ ફુગાવો જાન્યુઆરીમાં 2.48 ટકાની સરખામણીમાં 3.29 ટકા પર પહોંચી ગયો છે, જે ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેગમેન્ટમાં ભાવ દબાણને મજબૂત બનાવે છે.પહેરેલા વસ્ત્રોની શ્રેણીમાં પણ મધ્યમ ફુગાવો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ભાવ 0.13 ટકા MoM અને 2.14 ટકા વાર્ષિક ધોરણે વધ્યા હતા.મુખ્ય WPI જૂથોમાં, પ્રાથમિક વસ્તુઓનો ફુગાવો વધીને 3.27 ટકા થયો હતો, જ્યારે ઈંધણ અને ઉત્પાદિત ઉત્પાદનોની ગતિવિધિએ પણ મહિના દરમિયાન એકંદર કિંમતના વલણોને પ્રભાવિત કર્યા હતા.ડેટા સૂચવે છે કે ફેબ્રુઆરીમાં વિવિધ કોમોડિટી જૂથોમાં ઉત્પાદક-બાજુના ભાવ દબાણો ચાલુ રહ્યા હતા.વધુ વાંચો:- ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે બરવાની કપાસના વેપાર પર સંકટ
