STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayभारी बारिश से जिले में कपास और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान: मौसम का असर आय पर; सरकारी मदद नाकाफीइस साल, बाभुलगांव समेत पूरे यवतमाल जिले में भारी और अनियंत्रित बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर में कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को नुकसान हुआ है। अकेले यवतमाल जिले में लगभग नौ लाख हेक्टेयर खेतों में खेती की जाती थी। लेकिन कई राजस्व मंडलों में भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुँचाया है। लाखों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। मौसम का आय पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में,किसानों को उनकी लागत का पैसा भी नहीं मिला है। कपास, सोयाबीन, अरहर, चना जैसी फसलों को बाजार में अपेक्षित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जिससे आय में भारी गिरावट आई है।अनियमित वर्षा के कारण, बीमारियों और फसल की गुणवत्ता में कमी आई है, जबकि भारी बारिश ने कृषि भूमि की उर्वरता को प्रभावित किया है। इससे कृषि पर संकट गहरा गया है। आर्थिक नुकसान का बोझ बढ़ता जा रहा है। किसानों के सामने फसल ऋण का संकट भी खड़ा हो गया है। लाखों किसानों के खातों पर अतिदेय ऋणों के कारण लगी पाबंदियों के कारण नए ऋण मिलना मुश्किल हो गया है। इसके कारण किसानों को साहूकारों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इससे उनका आर्थिक तनाव काफी हद तक बढ़ रहा है। कुछ किसान तो दिवाली के दौरान आत्महत्या जैसा कदम भी उठा रहे हैं। हाल ही में जिले में तीन किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आई हैं।सरकार ने प्रति हेक्टेयर 8.5 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। इसमें क्षति के प्रतिशत के अनुसार सहायता राशि वितरित की जा रही है। लेकिन किसानों के अनुसार, यह राशि जुताई की लागत के लिए भी अपर्याप्त है। खेती की लागत और क्षति की तुलना में यह सहायता बहुत कम है। प्रशासन से मदद की उम्मीद है; लेकिन पर्याप्त मदद न मिलने से किसान नाराज़ हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण किसान तनावग्रस्त और अस्थिर हो गए हैं। सरकार से मदद की उम्मीद। सरकार से मदद न मिलने और प्रतिबंधित ऋण प्रणाली के कारण असंतोष की भावना बढ़ी है। इसके कारण आगामी जिला परिषद चुनावों में किसानों का सरकार पर भरोसा कम हुआ है। स्थानीय सत्ता में बदलाव की ओर विचार की संभावना बढ़ रही है। व्यवस्था से असंतोष और ज़्यादा मदद की उम्मीदें इस चुनाव में साफ़ तौर पर महसूस की जाएँगी। किसानों का संकट इस समय नाज़ुक मोड़ पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन द्वारा तत्काल और पर्याप्त सहायता प्रदान करने पर ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बदल सकती है।और पढ़ें:- रुपया 7 पैसे चढ़ा, डॉलर सूचकांक कमजोर
डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 07 पैसे बढ़कर 87.79 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 87.86 के पिछले बंद भाव की तुलना में 87.79 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें:- "2024-25: राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण"
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹200 - ₹400 प्रति गांठ की कमी की। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 9,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,99,700 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.99% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.32% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें :- ई-नीलामी से CCI ने बेची 89% कपास
केंद्र ने उच्च उपज वाली, लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹600 करोड़ का 'कपास क्रांति मिशन' शुरू कियाकेंद्र ने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से उच्च उपज वाली, लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹600 करोड़ का "कपास क्रांति मिशन" शुरू किया है। महाराष्ट्र, विशेष रूप से अकोला क्षेत्र के किसानों ने उच्च घनत्व वृक्षारोपण (एचडीपी) विधियों को अपनाया है, जिससे उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।योजना यह है कि तेलंगाना के उपयुक्त क्षेत्रों में इन विधियों को दोहराया जाए, इसके लिए किसानों को महाराष्ट्र ले जाया जाए ताकि वे इन विधियों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, उन्हें उपयुक्त बीज उपलब्ध करा सकें और उन्हें एचडीपी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शुक्रवार को बताया कि किसानों के लिए सफल एचडीपी प्रथाओं का अवलोकन करने हेतु अकोला में फसल कटाई के बाद के दौरे की भी योजना बनाई जा रही है।वर्तमान कपास खरीद के संबंध में, श्री रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्तमान में तेलंगाना में लगभग 24 लाख किसान कपास की खेती में लगे हुए हैं, जिससे यह राज्य भारत में कपास का शीर्ष उत्पादक बन गया है। 21 से 24 अक्टूबर तक, कृषि एवं विपणन अधिकारी ऐप और खरीद प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में पाँच दिवसीय जागरूकता अभियान चलाएँगे।दिवाली के बाद लगभग 122 खरीद केंद्र खुलने वाले हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतों का समाधान करने और शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक खरीद केंद्र पर जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में अधिकारियों, पुलिस, राजस्व अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों वाली समितियाँ स्थापित की गई हैं।स्लॉट बुकिंग की सुविधा और किसानों के लिए बिक्री प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन, "कपास किसान ऐप" भी लॉन्च किया जाएगा। मंत्री ने किसानों से इस ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया, जो दिवाली के बाद 'लाइव' हो जाएगा, जिससे किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे, अपनी बिक्री का समय निर्धारित कर सकेंगे और बिचौलियों से बच सकेंगे, जिससे उचित मूल्य और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।नौ भाषाओं में पैम्फलेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से स्वीकार्य नमी के स्तर और संबंधित कीमतों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि कृषि अधिकारी भी किसानों को ऐप पंजीकरण में सहायता करने और सूचनात्मक सामग्री वितरित करने के लिए गाँवों का दौरा कर रहे हैं। तकनीक-प्रेमी ग्रामीण युवा भी सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए साथी किसानों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने में मदद कर रहे हैं।तेलंगाना में कुल 345 जिनिंग केंद्रों को अधिसूचित किया गया है और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के साथ समझौते अंतिम रूप दिए गए हैं। कृषि अधिकारियों, पंचायत अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों द्वारा गाँव स्तर पर स्लॉट बुकिंग जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि आदिलाबाद, वारंगल और महबूबनगर के सीसीआई अधिकारियों और तेलंगाना के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को समाधान के लिए कपड़ा मंत्रालय और सीसीआई मुख्यालय तक पहुँचाया जाएगा।केंद्र ने 2004 से 2014 के बीच सीसीआई के माध्यम से ₹24,825 करोड़ मूल्य की 173 लाख गांठ कपास की खरीद की। इसके विपरीत, 2014 से 2024 तक, खरीद बढ़कर 473 लाख गांठ हो गई, जिस पर ₹1.37 लाख करोड़ का खर्च आया - जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के बढ़े हुए समर्थन का प्रमाण है, उन्होंने कहा।पिछले एक दशक में, केंद्र ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को दोगुना कर दिया है। अकेले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, केंद्र ने पिछले एक दशक में कपास की खरीद पर ₹65,000 करोड़ खर्च किए हैं - तेलंगाना में ₹58,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश में ₹8,000 करोड़, श्री रेड्डी ने कहा।मंत्री ने दावा किया कि कदाचार में शामिल जिनिंग मिलों और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार नकली बीजों पर भी नकेल कस रही है, और कई कंपनियों और डीलरशिप को पहले ही दंडित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर पीडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।और पढ़ें :- ई-नीलामी से CCI ने बेची 89% कपास
भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹200-₹400 प्रति गांठ की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 88.99% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 9,800 गांठों तक पहुँच गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि CCI ने अपनी कीमतों में कुल ₹200-₹400 प्रति गांठ की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन13 अक्टूबर 2025: सप्ताह की शुरुआत 7,300 गांठों की बिक्री के साथ मज़बूत रही, जिसमें मिलों के सत्र में 5,900 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 1,400 गांठें शामिल हैं।14 अक्टूबर 2025: सीसीआई ने 1,600 गांठें बेचीं, जिनमें से 600 मिलों ने खरीदीं और 1,000 व्यापारियों ने हासिल कीं।15 अक्टूबर 2025: बिक्री बढ़कर 400 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 300 गांठें और व्यापारियों ने 100 गांठें खरीदीं।16 अक्टूबर 2025: सीसीआई ने 200 गांठें बेचीं, जिनमें से 100 गांठें मिल्स सत्र में और 100 गांठें व्यापारियों के सत्र में बेची गईं।17 अक्टूबर 2025: सप्ताह का अंत मिल्स सत्र में कुल 300 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जबकि व्यापारियों के सत्र में कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 9,800 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,99,700 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 88.89% है।और पढ़ें:- कपास उत्पादन में तेलंगाना शीर्ष पर
*तेलंगाना कपास उत्पादन में देश में अव्वल*केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार कपास की पूरी खरीद करेगी। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चावल के साथ कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। राज्य में 45 लाख एकड़ में कपास की खेती होती है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज़्यादा किसान कपास की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी भारतीय कपास निगम कपास की खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने कपास किसानों को बिचौलियों के झांसे में न आने और ठगे जाने से बचने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार आखिरी क्विंटल तक कपास खरीदेगी।उन्होंने कहा कि सीसीआई के ज़रिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीदा जाएगा। तेलंगाना में कपास का उत्पादन बढ़ रहा है। देश में कपास उत्पादन में तेलंगाना सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीद केंद्रों की संख्या में 12 की बढ़ोतरी की गई है। कुल 122 खरीद केंद्र कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादन में सुधार लाए जा रहे हैं। कपास की खेती के लिए नौ क्षेत्रीय भाषाओं में एक किसान ऐप लॉन्च किया गया है। अगर किसान ऐप में पंजीकरण कराते हैं, तो वे एक स्लॉट के ज़रिए ख़रीद केंद्रों पर कपास बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि कपास की सफ़ाई और परिवहन के लिए जिनिंग मिलों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व वाले पौधरोपण से फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र के लोग उच्च घनत्व वाले पौधरोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर उच्च घनत्व वाले पौधरोपण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसानों को महाराष्ट्र ले जाया जाएगा।और पढ़ें:- रुपया 20 पैसे गिरकर 87.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 20 पैसे गिरकर 87.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.77 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 25,709.85 पर बंद हुआ। लगभग 1658 शेयरों में तेजी आई, 2318 शेयरों में गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कमी के बावजूद कपास उत्पादन 312-335 लाख गांठ संभव
रकबे में कमी के बावजूद, कपास का उत्पादन 312 से 335 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) के बीच रह सकता है।अधिक आयात के कारण 2025-26 सीज़न के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक पिछले वर्ष के 39.19 लाख गांठों की तुलना में 60.59 लाख गांठ होने का अनुमान है। | क्षेत्रफल में कमी और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंकाओं के बावजूद, अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीज़न के लिए भारत का कपास उत्पादन 312 से 335 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) के बीच रहने की संभावना है।इस सप्ताह विभिन्न राज्यों में नई फसल की आवक में तेजी आई है और दैनिक आवक 1 लाख गांठों से अधिक होने का अनुमान है। कमजोर माँग के कारण कच्चे कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चल रही हैं।अधिक आयात के कारण 2025-26 सीज़न के लिए कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक 60.59 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 39.19 लाख गांठ था।भारतीय कपास संघ (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा ने कहा कि 2025-26 की फसल अच्छी स्थिति में है और आधिकारिक फसल अनुमान अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किए जाएँगे। सभी 10 राज्य संघों का मानना है कि फसल अच्छी है। 170 किलोग्राम प्रति गांठ की न्यूनतम 312 लाख गांठ और अधिकतम 335 लाख गांठ फसल होने की उम्मीद है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में पैदावार अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, "हमने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नई फसल का अनुमान लगाने के लिए एक बैठक बुलाई है।"खरीफ रकबाइस खरीफ सीजन में कपास का रकबा पिछले साल के 112.97 लाख हेक्टेयर से घटकर 110 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गया, क्योंकि किसानों का एक वर्ग मक्का और तिलहन जैसी अन्य फसलों की ओर रुख कर रहा है। दैनिक आवक में तेजी आई है और इस सप्ताह यह 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। गणत्रा ने कहा, "नई फसल की आवक हर दिन बढ़ रही है। पिछले चार दिनों में, सोमवार से आवक 1 लाख गांठों से अधिक रही। गुरुवार को कुल आवक 1.17 लाख गांठ थी।"सीएआई ने हाल ही में समाप्त हुए 2024-25 सीजन के लिए अपने दबाव अनुमान 312.40 लाख गांठ पर बनाए रखा है। अपने सदस्य संघ से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, सीएआई का अनुमान है कि सितंबर के अंत तक कुल आपूर्ति 392.59 लाख गांठ होगी। इसमें 312.40 लाख गांठों की दबाव, 41 लाख गांठों का आयात और 39.19 लाख गांठों का प्रारंभिक स्टॉक शामिल है। कपास सीजन 2024-25 के अंत तक खपत 314 लाख गांठ और निर्यात 18 लाख गांठ (पिछले सीजन में 28.36 लाख गांठ) होने का अनुमान है।सीजन के अंत तक स्टॉक 60.59 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें कपड़ा मिलों के पास 31.50 लाख गांठ और भारतीय कपास निगम (CCI), महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य (बहुराष्ट्रीय कंपनियां, व्यापारी, जिनर, निर्यातक) के पास शेष 29.09 लाख गांठ शामिल हैं, जिसमें बेचा गया लेकिन वितरित नहीं किया गया कपास भी शामिल है।रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि फसल का आकार लगभग 320 लाख गांठ हो सकता है। दैनिक आवक में तेजी आई है, लेकिन मांग धीमी होने के कारण बाजार की धारणा को बेहतर बनाने में विफल रही है। बड़े खरीदारों ने CCI की हालिया बिक्री से अगले कुछ महीनों के लिए अपनी स्थिति को कवर कर लिया है और शुल्क मुक्त आयात के लिए अनुबंध भी किए हैं।अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे कपास की कीमतें ₹6,500-7,300 प्रति क्विंटल के दायरे में हैं, जो ₹8,100 के एमएसपी से काफी कम है। सीसीआई उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में एमएसपी पर खरीद में सक्रिय रहा है। दीपावली के बाद मध्य और दक्षिण भारत में खरीद शुरू होने की संभावना है, जिससे कीमतों को एक आधार मिल सकता है। हालाँकि, व्यापार मुख्यतः आईसीई बाजार और धागे की मांग से प्रेरित है, उन्होंने कहा।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे बढ़कर 87.77 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 05 पैसे बढ़कर 87.77 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 87.77 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 87.82 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- सितंबर 2025 में भारत का कपास आयात 6 लाख गांठों से अधिक
भारत का कपास व्यापार तेज़ी से बढ़ा: सितंबर 2025 में आयात 6 लाख गांठों को पार कर गयाआयात:इस सितंबर में भारत में कपास के आयात में तेज़ी देखी गई, जिससे प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से 6 लाख से ज़्यादा गांठें आयात की गईं।इस आयात में योगदान देने वाले शीर्ष पाँच देश स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड थे, जिन्होंने इस महीने के दौरान भारत को सामूहिक रूप से 5 लाख से ज़्यादा गांठों का निर्यात किया।निर्यात:निर्यात के मोर्चे पर, भारत ने सितंबर 2025 में 1 लाख से ज़्यादा गांठों का निर्यात किया।बांग्लादेश सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा, जिसने लगभग 95,000 से ज़्यादा गांठें खरीदीं, उसके बाद चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका का स्थान रहा, जहाँ से भी भारतीय कपास का काफ़ी आयात हुआ।धागा निर्यात (HSN कोड 5205 और 5206):धागे के निर्यात की बात करें तो बांग्लादेश, चीन, मिस्र, पेरू और वियतनाम भारतीय धागे के लिए शीर्ष पाँच गंतव्य रहे।भारतीय निर्यातकों में, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड, बीवीएम ओवरसीज लिमिटेड और नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड इन एचएसएन कोड के तहत अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे।और पढ़ें :- रुपया 87.82/USD पर स्थिर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 87.82 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.82 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत बढ़कर 83,467.66 पर और निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत बढ़कर 25,585.30 पर बंद हुआ। लगभग 2206 शेयरों में तेजी आई, 1712 शेयरों में गिरावट आई और 136 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना: खम्मम में कपास की कम पैदावार
तेलंगाना:खम्मम में कपास किसानों को कम पैदावार का सामना करना पड़ रहा हैखम्मम: पूर्ववर्ती खम्मम जिले के कई कपास किसान लगातार भारी बारिश और यूरिया की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इस मौसम में फसल की पैदावार में भारी कमी की गंभीर आशंका का सामना कर रहे हैं।लगातार कई बार हुई बारिश के कारण खेतों में लंबे समय तक जलभराव रहने से बड़े क्षेत्रों में कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है। फूल आने के समय हुई बेमौसम बारिश ने उनकी फसलों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में अब 1.72 लाख एकड़ में कपास की खेती की जा रही है, जिसकी अनुमानित उपज 26.56 लाख क्विंटल है। खम्मम जिले में 2.25 लाख एकड़ में कपास उगाया जाता है, और अधिकारियों का अनुमान है कि उपज 27.07 लाख क्विंटल होगी।हालांकि, जब 'द हंस इंडिया' ने अधिकारियों और किसान संगठनों से संपर्क किया, तो इस उभरती स्थिति पर व्यापक रूप से विरोधाभासी विचार सामने आए। खम्मम ज़िला कृषि अधिकारी डी. पुल्लैया का कहना है कि उपज में मामूली गिरावट होगी—निचले इलाकों में प्रति एकड़ केवल एक से दो क्विंटल—किसान संघ इस दावे का खंडन करते हैं।तेलंगाना रायथु संघम (माकपा) के ज़िला सचिव बोंथु रामबाबू ने ज़ोर देकर कहा कि उपज में प्रति एकड़ 50 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा, "8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की सामान्य उपज के मुक़ाबले, किसानों को अब केवल 2 से 4 क्विंटल ही मिल पा रहा है।" उन्होंने बताया कि कई इलाकों में, कटाई शुरू होने से ठीक पहले कपास बह गया।ज़िले में लगातार अनियमित बारिश होने से स्थिति और बिगड़ेगी। 8% नमी वाले उच्च गुणवत्ता वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹8,110 प्रति क्विंटल है। लेकिन इससे ज़्यादा नमी होने पर कीमतें काफ़ी कम हो जाती हैं। कटाई की ऊँची लागत—₹15 से ₹17 प्रति किलो—किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा देती है। रामबाबू ने बताया, "एक किसान तीन क्विंटल कपास की कटाई पर ₹5,000 खर्च करता है, जो सूखने पर दो क्विंटल रह जाती है। प्रभावी लाभ केवल ₹3,000 है।" उन्होंने भारतीय कपास निगम से नमी की स्वीकार्य सीमा को 20-25% तक बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मूल्य मिल सके।भारी बारिश से फसलें तबाह, किसानों ने मुआवजे की मांग की। भद्राद्री-कोठागुडेम जिले के चंद्रगोंडा मंडल के कपास किसानों को पिछले दो महीनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने उस समय फसल को काफी नुकसान पहुँचाया है जब कपास की फसल कटाई के लिए तैयार थी।पोकलागुडेम, रविकम्पाडु, तुंगाराम, रेपल्लेवाड़ा और तिप्पनापल्ली जैसे गाँवों में किसानों ने लगभग 6,000 एकड़ में कपास की खेती की है। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कपास के दाने बिना खुले ही काले पड़ गए हैं, समय से पहले ही ज़मीन पर गिर गए हैं, या फटने के बाद उनमें फफूंद लग गई है, जिससे वे बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं।किसान रामकृष्ण और वेंकट राव ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि बारिश ने आखिरी समय में उनकी फसल बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा, "हम अपनी फसल काटने से बस कुछ ही दिन दूर थे। अब हम ज़मीन पर पड़े काले पड़े कपास को देख रहे हैं।"नुकसान के पैमाने को देखते हुए, किसानों को इस साल उपज और गुणवत्ता, दोनों के लिहाज से बड़े नुकसान का डर है, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा। अत्यधिक नमी ने एमएसपी मिलने को लेकर भी चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त कपास अक्सर खरीद मानकों पर खरा नहीं उतरता।स्थानीय किसान समूह राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और प्रभावित किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा करने का आग्रह कर रहे हैं। किसानों ने मांग की, "सरकार को बिना देर किए कार्रवाई करनी चाहिए और अत्यधिक बारिश से प्रभावित कपास किसानों को मुआवज़ा देना चाहिए।"और पढ़ें :- पंजाब में 50% कपास MSP से नीचे बिका, CCI की देरी बनी वजह
सीसीआई की देरी और ऐप पंजीकरण की समस्याओं के बीच पंजाब का 50% कपास एमएसपी से कम पर बिकाबठिंडा: पंजाब में कपास की फसल की आधिकारिक खरीद शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब 14 अक्टूबर की शाम तक पंजाब के खरीद केंद्रों पर लगभग 90,000 क्विंटल कपास पहुँच चुका था। सीसीआई द्वारा खरीद न किए जाने के कारण, निजी व्यापारी खरीद कर रहे हैं, और इनमें से कई खरीद एमएसपी से काफी कम पर हो रही हैं।राज्य में अब तक 50% कपास एमएसपी से कम पर खरीदा जा चुका है। चालू सीजन में कपास की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच चुकी है (हालाँकि बहुत कम मात्रा में ही इतनी कम कीमत मिल पाई है), जबकि अधिकतम कीमत 7,720 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। मध्यम स्टेपल के लिए एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य में आमतौर पर 27.5-28.5 मिमी रेशे वाला कपास उगाया जाता था, जिसका एमएसपी 8,010 रुपये प्रति क्विंटल है।सीसीआई ने पारदर्शिता के लिए 2025-26 सीज़न से एक ऐप पेश किया है, जिसका नाम कपास किसान ऐप रखा गया है और इसे कपास की ख़रीद के लिए अनिवार्य कर दिया है। कई किसानों को आधार-आधारित पंजीकरण ऐप पर पंजीकरण करने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण सीसीआई ख़रीद नहीं कर पा रहा है।पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पीएसएएमबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 14 अक्टूबर तक मंडियों में 89,209 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसमें से 88,991 क्विंटल की ख़रीद हो चुकी है और 44,368 क्विंटल एमएसपी से कम पर ख़रीदा गया है। पंजाब में 1.19 लाख हेक्टेयर (2.97 लाख एकड़) में कपास उगाया गया है, जिसमें से लगभग 30,000 एकड़ में लगी फ़सल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। पिछले साल 99,700 हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी।किसानों को राजस्व या कृषि अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वैध भूमि रिकॉर्ड और कपास बुवाई क्षेत्रों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। किसान अपने मोबाइल पर स्व-पंजीकरण कर सकते हैं। सीसीआई ने 21 अगस्त को राज्य भर की सभी कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को नई डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया। शुरुआत में, पंजीकरण 30 सितंबर तक होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया।फाजिल्का के खुइया सरवर क्षेत्र के किसान करनैल सिंह ने कहा, "हमें कपास किसान ऐप पर पंजीकरण करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कपास के क्षेत्र की नई गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि सीसीआई पहले की तरह खरीदारी करे और इस साल बाढ़ के कारण पंजीकरण माफ कर दे।" सीसीआई के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि निगम 12% तक नमी वाले उत्पादों की खरीद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और रिकॉर्ड को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।और पढ़ें :- अक्टूबर में गिरावट से वैश्विक कपास कीमतों में कमी
अक्टूबर में प्रमुख बेंचमार्क में गिरावट के कारण वैश्विक कपास की कीमतों में गिरावटकॉटन इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार, पिछले महीने प्रमुख बेंचमार्क में कपास की कीमतों में गिरावट आई, जो कमजोर वैश्विक मांग और स्थिर मुद्रा उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।दिसंबर NY/ICE अनुबंध 66 सेंट प्रति पाउंड के आसपास प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे गिर गया, और हाल के सत्रों में उस स्तर से ऊपर मामूली सुधार से पहले 65 सेंट से नीचे नए अनुबंध-जीवन स्तर पर पहुँच गया।A सूचकांक भी 78 से 76 सेंट प्रति पाउंड पर थोड़ा कम हुआ। कॉटन इंकॉर्पोरेटेड के मासिक आर्थिक पत्र - अक्टूबर 2025 के लिए कॉटन मार्केट फंडामेंटल्स एंड प्राइस आउटलुक के अनुसार, चीन में, सीसी इंडेक्स (3128B) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 98 सेंट प्रति पाउंड या लगभग 94 सेंट प्रति पाउंड और घरेलू स्तर पर 15,250 से 14,750 आरएमबी प्रति टन तक गिर गया, जबकि आरएमबी 7.12 आरएमबी/यूएसडी के आसपास स्थिर रहा।भारत में, शंकर-6 कपास की कीमतें 78 सेंट प्रति पाउंड या लगभग ₹55,000 प्रति कैंडी के आसपास स्थिर रहीं, जिसे ₹88 प्रति यूएसडी पर स्थिर रुपये का समर्थन प्राप्त था।इस बीच, पाकिस्तान की हाजिर कीमतें लगभग 68 सेंट प्रति पाउंड या 15,600 पीकेआर प्रति मन के आसपास रहीं, जबकि पीकेआर 281 पीकेआर/यूएसडी के आसपास स्थिर रहा।वैश्विक बेंचमार्क में समग्र गिरावट 2025 के फसल सीजन के आगे बढ़ने के साथ मांग में सुस्ती और मौसमी बाजार की नरमी का संकेत देती है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 87.82 पर खुला
रुपया लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 87.82 पर पहुँचापिछले कारोबारी सत्र में 88.07 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.82 पर खुला। मुद्रा विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर सूचकांक में नरमी और एशियाई मुद्राओं की मज़बूती ने भी रुपये को सहारा दिया।और पढ़ें :- भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 88.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 88.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 82,605.43 पर और निफ्टी 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 25,323.55 पर बंद हुआ। लगभग 2393 शेयरों में तेजी आई, 1587 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिका को कपड़ा-चमड़ा-रसोई सामान निर्यात में गिरावट
अमेरिका को कपड़ा, चमड़ा और रसोई के सामान का निर्यात घटानई दिल्ली : अगस्त में, जब वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर टैरिफ लगाया था, भारत से कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान वस्तुओं का निर्यात कम हुआ।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चमड़े के सामान का निर्यात पिछले साल की तुलना में 11.9% कम रहा, जबकि मोतियों, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों का निर्यात 54.2% और हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात 13.85% कम हुआ।अमेरिका ने 7 अगस्त से सभी भारतीय मूल के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया। 25 अगस्त से इसे दोगुना कर दिया गया।अगस्त में अमेरिका को भारत के निर्यात में वृद्धि नौ महीने के निचले स्तर 7.15% पर आ गई। इस वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीनों में निर्यात 18.06% बढ़ा।आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को समुद्री उत्पादों के निर्यात में 32.99% की गिरावट आई। अन्य निर्यातों में टायरों का निर्यात 35%, सोने और अन्य कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्यात 18.6%, सूती सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात 13.2% और दवाओं के फॉर्मूलेशन का निर्यात 7.01% घटा।चाय, मसालों और बासमती चावल जैसे रसोई के प्रमुख उत्पादों के निर्यात में भी क्रमशः 27.43%, 9.79% और 2.33% की गिरावट देखी गई।और पढ़ें :- राजस्थान में CCI ने कपास खरीद शुरू, MSP ₹7860 क्विंटल
राजस्थान : MSP पर कपास की खरीद शुरू, CCI ने 7860 रु. प्रति क्विंटल खरीदा, 8% नमी मान्य, एप पर पंजीयन अनिवार्यहनुमानगढ़. किसान के तिलक लगाकर एमएसपी पर खरीद प्रारंभ करते कृषि उपज मंडी समिति सचिव पंडित विष्णुदत्त शर्मा। भास्कर संवाददाता| हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन धान मंडी में कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद मंगलवार को शुरू हो गई। सीसीआई की ओर से 7860 रुपए प्रति क्कृषि उपज मंडी समिति के सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने किसान बलवीर सिंह व मिलर्स महेंद्र मित्तल का तिलक कर खरीद विधिवत रूप से प्रारंभ करवाई। सीसीआई द्वारा 8 प्रतिशत तक नमी की खरीद 7860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। 8 से 12 प्रतिशत नमी होने पर नियमानुसार कटौती होगी। 12 प्रतिशत से ज्यादा नमी होने पर सीसीआई खरीद नहीं करेगी। हालांकि पहले दिन एक ही ट्राली की खरीद की गई। इसमें नमी की पात्र सीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार थी। सीसीआई के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी केवलकृष्ण शर्मा ने के अनुसार मिलर्स के साथ अनुबंध की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। आगामी एक-दो दिनों में खरीद प्रक्रिया में और तेजी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीसीआई ने एमएसपी पर नरमा खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके लिए ‘किसान कपास’ एप लांच किया गया है। एप पर पंजीयन करवाने वाले किसान ही एमएसपी पर सीसीआई को पास बेच सकेंगे।खरीद शुभारंभ पर क्षेत्रीय उपनिदेशक देवीलाल कालवा, व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलवीर सिंह, व्यापारी नितिन गोयल, लेखाधिकारी मांगीलाल शर्मा, पर्यवेक्षक आसाराम मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मध्यम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 7710 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल कपास का एमएसपी 8110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में कपास का रेसा मध्यम से बड़ा और लंबी स्टेपल से छोटा है। इसलिए सीसीआई द्वारा 7810 रुपए निर्धारित किए गए हैं। गत वर्ष मध्यम स्टेपल कपास का मूल्य 7121 रुपए प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल का मूल्य 7521 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित था। गत वर्ष उत्पादन कम होने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाई थी। व्यापारियों ने ही खुली नीलामी पर उपज खरीदी। गत वर्ष सीजन में औसत बाजार भाव 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इस बार बाजार भाव समर्थन मूल्य से काफी कम चल रहे हैं। 6800 से 7300 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बाजार भाव चल रहे हैं।एमएसपी से बाजार भाव लगभग एक हजार रुपए प्रति क्विंटल कम होने के कारण किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस कारण किसान संगठनों द्वारा जल्द खरीद शुरू करने की मांग की जा रही थी। कपास की एमएसपी पर खरीद शुरू, किसानों को पंजीयन करवाने के लिए जागरूक कर रहे एमएसपी पर कपास बेचने वाले किसानों के लिए सीसीआई की ओर से पहली बार ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) की ओर से ‘कपास किसान’ मोबाइल एप लांच किया गया है। एप गुगल प्ले स्टोर से किसान इंस्टॉल कर सकते हैं। एप के माध्यम से किसान स्व-आधार आधारित पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई। 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है। इससे बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की संभावना है। सीसीआई अधिकारियों के अनुसार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप लांच किया है।पंजीकरण संबंधित राजस्व प्राधिकरण/कृषि विभाग/कृषि विस्तार प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित कपास बुवाई क्षेत्र के विवरण सहित वैध भूमि अभिलेख अपलोड करके किया जा सकता है। स्व-पंजीकरण के बाद मोबाइल एप में अपलोड किए गए किसानों के डेटा का विवरण संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य प्राधिकरण को एक अलग से लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। खरीद केंद्रों पर ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए सीसीआई पंजीकृत किसानों के लिए ‘कपास किसान’ मोबाइल एप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग सुविधा शुरू करेगा। इसके माध्यम से किसान 7 दिनों के रोलिंग आधार पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार किसान अपनी सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर सकेंगे। ^कपास की समर्थन मूल्य पर हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में सरकारी खरीद प्रारंभ कर दी गई है। किसान कपास एप पर पंजीयन जारी है। पंजीयन के उपरांत ही सीसीआई संबंधित किसान से खरीद करेगी। पंजीयन करवाने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। केवलकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी, सीसीआईऔर पढ़ें :- रुपया 52 पैसे बढ़कर 88.27 पर खुला
अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की नई उम्मीदों के बीच डॉलर में नरमी के साथ रुपया 52 पैसे की बढ़त के साथ खुला।पिछले सत्र में 88.79 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 88.27 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 5 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 88.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 297.07 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,029.98 पर और निफ्टी 81.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर बंद हुआ। लगभग 1140 शेयरों में तेजी, 2692 शेयरों में गिरावट और 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- "भारतीय निर्यातक यूरोप की ओर, अमेरिका के टैरिफ का तोड़"
*Heavy rains have caused significant damage to cotton and soybean crops in the district: Weather impacts income; government support inadequate*This year, heavy and uncontrolled rainfall across Yavatmal district, including Babhulgaon, has damaged thousands of hectares of cotton and soybean crops. Approximately nine lakh hectares of land are cultivated in Yavatmal district alone. However, heavy rains have caused significant damage in several revenue divisions. Millions of hectares of crops have been submerged. The weather has had a severe adverse impact on income. Currently, farmers have not even received their inputs. Crops like cotton, soybean, pigeon pea, and chickpea are not fetching expected market prices, leading to a significant decline in income.Irregular rainfall has led to increased disease and reduced crop quality, while heavy rains have affected the fertility of agricultural land. This has deepened the crisis in agriculture. The burden of economic losses is increasing. Farmers are also facing the crisis of crop loans. Restrictions imposed on millions of farmers' accounts due to overdue loans have made obtaining new loans difficult. This has forced farmers to turn to moneylenders, significantly increasing their financial stress. Some farmers are even resorting to suicide during Diwali. Recently, there have been reports of three farmers committing suicide in the district.The government has announced a relief amount of ₹8.5,000 per hectare. The relief amount is distributed according to the percentage of damage. However, according to farmers, this amount is insufficient even to cover the cost of tillage. Compared to the cost and damage, this relief amount is far too low. They expect assistance from the administration, but are unhappy with the lack of adequate support. The natural disaster has left farmers stressed and unstable. They expect help from the government. The lack of government assistance and the restrictive credit system have fueled a sense of dissatisfaction. This has led to a decline in farmers' trust in the government for the upcoming district council elections. The possibility of considering a change in local power is increasing. Dissatisfaction with the system and expectations for greater assistance will be clearly felt in this election. The farmers' crisis is currently at a critical juncture. Experts believe that only if the administration provides immediate and adequate assistance can the situation in rural areas change.read more:- Rupee rises 7 paise, dollar index weakens
Rupee opens 07 paise up at 87.79 on easing dollar indexIndian rupee opened higher at 87.79 per dollar on Friday versus previous close of 87.86read more:- "2024-25: State-wise CCI Cotton Sales Detail
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹200-₹400 per bale this week. Following the price revision, CCI sold approximately 9,800 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 88,99,700 bales. This represents around 88.99% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.32% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
The Centre has launched a ₹600 crore "Cotton Revolution Mission" to promote high-yield, long-staple cotton cultivation.The Centre has launched a ₹600 crore "Cotton Revolution Mission" to promote high-yield, long-staple cotton cultivation through scientific research, technological innovation, and extension services. Farmers in Maharashtra, especially the Akola region, have adopted high-density plantation (HDP) methods, leading to significant yield increases.The plan is to replicate these methods in suitable areas of Telangana by bringing farmers to Maharashtra to observe these methods firsthand, providing them with suitable seeds, and encouraging them to adopt HDP techniques. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy said on Friday that a post-harvest visit to Akola is also being planned for farmers to observe successful HDP practices.Regarding the current cotton procurement, Mr. Reddy informed a press conference that approximately 2.4 million farmers in Telangana are currently engaged in cotton cultivation, making the state the top cotton producer in India. From October 21st to 24th, agriculture and marketing officials will conduct a five-day awareness campaign in villages to promote the app and the procurement process.Approximately 122 procurement centers are scheduled to open after Diwali. He explained that committees headed by district collectors, comprising officials, police, revenue officials, and farmer representatives, have been established at each procurement center to address complaints and prevent exploitation.A dedicated mobile application, the "Cotton Farmers App," will also be launched to facilitate slot booking and streamline the selling process for farmers. The Minister urged farmers to use this app, which will go live after Diwali, to book slots to sell their produce, schedule their sales, and avoid middlemen, ensuring fair prices and transparency.Awareness campaigns are being conducted through pamphlets, social media, WhatsApp groups, and videos in nine languages. Newspaper advertisements also provide information on acceptable moisture levels and related prices. He explained that agricultural officials are also visiting villages to assist farmers with app registration and distribute informational materials. Tech-savvy rural youth are also helping fellow farmers use the digital platform to ensure smooth implementation.A total of 345 ginning centers have been notified in Telangana, and agreements have been finalized with the Cotton Corporation of India (CCI). Agricultural officials, Panchayat officials, and progressive farmers are promoting slot booking awareness at the village level.He explained that a review meeting was held with CCI officials from Adilabad, Warangal, and Mahabubnagar and officials from the Telangana Department of Agriculture and Cooperation, and that issues raised during the meeting will be escalated to the Ministry of Textiles and CCI headquarters for resolution.The Center procured 17.3 million bales of cotton worth ₹24,825 crore through the Central Consumer Disputes Redressal Commission (CCI) between 2004 and 2014. In contrast, from 2014 to 2024, procurement increased to 47.3 million bales, costing ₹1.37 lakh crore—a testament to the Center's increased support under Prime Minister Narendra Modi, he said.Over the past decade, the Center has doubled the Minimum Support Price (MSP) for cotton. In Telangana and Andhra Pradesh alone, the Center has spent ₹65,000 crore on cotton procurement over the past decade—₹58,000 crore in Telangana and ₹8,000 crore in Andhra Pradesh, Mr. Reddy said.The Minister claimed that strict action is being taken against ginning mills and middlemen involved in malpractices. The government is also cracking down on counterfeit seeds, and several companies and dealerships have already been penalized. Violators are being booked under the PD Act and licenses are being revoked, he said.read more :- CCI sold 89% of its cotton through e-auction.
The Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹200 - ₹400 per bale in this week and sold 88.99% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.Throughout the week from 13 October to 17 October 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 9,800 bales. Importantly, CCI reduced its prices by a total of ₹200 - ₹400 per bale.Weekly Sales Performance13 October 2025: The week opened strong with sales at 7,300 bales, including 5,900 bales in the Mills session and 1,400 bales in the Traders session.14 October 2025: CCI sold 1,600 bales, with Mills buying 600 bales and Traders securing 1,000 bales.15 October 2025: Sales surged to 400 bales, with Mills purchasing 300 bales and Traders accounting for 100 bales.16 October 2025: CCI sold 200 bales, including 100 bales in the Mills session and 100 bales in the Traders session.17 October 2025 : The week ended with a total sale of 300 bales in the Mills session, while no sales were recorded in the Traders session.CCI achieved total sales of approximately 9,800 bales for the week and for the season CCI’s cumulative sales have reached 88,99,700 bales, representing 88.89% of its total procurement for 2024–25.read more:- Telangana tops in cotton production
*Telangana Tops the Country in Cotton Production*Union Minister G. Kishan Reddy has clarified that the central government will procure all cotton. Speaking to the media on Friday, he stated that cotton is the most widely grown crop in Telangana, along with rice. Cotton is cultivated on 4.5 million acres in the state. He stated that over 2.2 million farmers are cultivating cotton. He stated that, like last year, the Cotton Corporation of India will procure cotton this year as well. He stated that the state government is also providing full support. He advised cotton farmers not to fall prey to middlemen and avoid being defrauded. He announced that the central government will procure cotton down to the last quintal.He stated that cotton will be purchased through the CCI at a rate of ₹8,110 per quintal. Cotton production is increasing in Telangana. Telangana leads in cotton production in the country. The Union Minister stated that the number of procurement centers has been increased by 12, bringing the total to 122. He added that improvements are being made in cotton production. A farmer app has been launched in nine regional languages for cotton cultivation. If farmers register on the app, they can sell cotton at procurement centers through a slot. He said that ginning mills have been selected for cleaning and transporting the cotton. He said that high-density planting will double crop yields. He said that people in the Akola region of Maharashtra are practicing high-density planting. He said that if necessary, farmers will be taken to Maharashtra to create awareness about high-density planting.read more:- Rupee fell 20 paise to close at 87.97 per dollar
The Indian rupee on friday lower 20 paise to close at 87.97 per dollar, while it opened at 87.77 in the morning.At close, the Sensex was up 484.53 points or 0.58 percent at 83,952.19, and the Nifty was up 124.55 points or 0.49 percent at 25,709.85. About 1658 shares advanced, 2318 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- Despite the shortage, cotton production is likely to be 312-335 lakh bales.
Despite the reduction in acreage, cotton production is expected to range between 312 and 335 lakh bales (each weighing 170 kg).Carry-forward stocks for the 2025-26 season are estimated at 60.59 lakh bales compared to 39.19 lakh bales last year due to higher imports. Despite a reduction in acreage and concerns about production being affected by excessive rainfall in some regions, India's cotton production for the 2025-26 season, starting in October, is expected to range between 312 and 335 lakh bales (each weighing 170 kg).Arrivals of the new crop have picked up in various states this week, with daily arrivals estimated to exceed 1 lakh bales. Raw cotton prices are trading below the minimum support price (MSP) due to weak demand.Due to higher imports, carry-forward stocks for the 2025-26 season are estimated at 60.59 lakh bales, up from 39.19 lakh bales a year ago.Cotton Association of India (CAI) President Atul S. Ganatra said the 2025-26 crop is in good shape and official crop estimates will be announced in the last week of October. All 10 state associations believe the crop is good. A minimum of 312 lakh bales and a maximum of 335 lakh bales are expected at 170 kg per bale, as yields are expected to be higher in Gujarat and Maharashtra. "We have called a meeting in the last week of October to estimate the new crop," he said.Kharif AcreageCotton acreage declined to 110 lakh hectares (LH) this Kharif season from 112.97 lakh hectares last year, as a section of farmers shifted to other crops like maize and oilseeds. Daily arrivals have picked up and crossed the 1 lakh mark this week. Ganatra said, "New crop arrivals are increasing every day. In the last four days, arrivals have been more than 1 lakh bales since Monday. The total arrival on Thursday was 1.17 lakh bales."CAI has maintained its pressure estimate for the recently concluded 2024-25 season at 312.40 lakh bales. Based on feedback from its member associations, CAI estimates total supply to be 392.59 lakh bales by the end of September. This includes a pressing demand of 312.40 lakh bales, imports of 41 lakh bales, and an opening stock of 39.19 lakh bales. Consumption by the end of the 2024-25 cotton season is estimated at 314 lakh bales and exports at 18 lakh bales (28.36 lakh bales in the previous season).End-season stocks are estimated at 60.59 lakh bales, including 31.50 lakh bales held by textile mills and 29.09 lakh bales held by the Cotton Corporation of India (CCI), the Maharashtra Federation, and others (multinational companies, traders, ginners, and exporters), including cotton sold but not delivered.Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur, said the crop size could be around 320 lakh bales. Daily arrivals have picked up, but have failed to boost market sentiment due to sluggish demand. Large buyers have covered their positions for the next few months from CCI's recent sales and have also entered into contracts for duty-free imports.Prices for good quality raw cotton are in the range of ₹6,500-7,300 per quintal, well below the MSP of ₹8,100. CCI has been actively purchasing at MSP in some areas of North India. Procurement is likely to begin in Central and South India after Diwali, which could provide a support to prices. However, trade is primarily driven by the ICE market and yarn demand, he said.read more :-INR Up 05 Paise, Opens at 87.77
Rupee opens 05 paise up at 87.77 as dollar index easesIndian rupee opened higher at 87.77 per dollar on Friday versus Thursday close of 87.82.read more :- India's cotton imports exceed 6 lakh bales in September 2025
India’s Cotton Trade Booms: Imports Cross 6 Lakh Bales in September 2025Imports:India witnessed a surge in cotton imports this September, bringing in over 6 lakh+ bales from leading global suppliers.The top five countries contributing to this inflow were Switzerland, Singapore, the United States, Australia, and the Netherlands, collectively exporting more than 5 lakh+ bales to India during the month.Exports:On the export front, India shipped over 1 lakh+ bales of cotton in September 2025.Bangladesh emerged as the largest importer, purchasing around 95,000+ bales, followed by China, Indonesia, Vietnam, and Sri Lanka, which also sourced significant volumes of Indian cotton.Yarn Exports (HSN Codes 5205 & 5206):When it comes to yarn exports, Bangladesh, China, Egypt, Peru, and Vietnam ranked as the top five destinations for Indian yarn.Among Indian exporters, Vardhman Textiles Ltd., Nitin Spinners Ltd., Sportking India Ltd., BVM Overseas Ltd., and Nahar Spinning Mills Ltd. stood out as the leading suppliers under these HSN codes.read more :- Rupee Ends Flat at 87.82/USD
The Indian rupee closed stable at 87.82 per dollar on thursday, while it had opened at 87.82 in the morning.At close, the Sensex was up 862.23 points or 1.04 percent at 83,467.66, and the Nifty was up 261.75 points or 1.03 percent at 25,585.30. About 2206 shares advanced, 1712 shares declined, and 136 shares unchanged.read more :- Telangana: Low cotton yield in Khammam
Telangana: Cotton farmers in Khammam face low yieldsKhammam : Many cotton farmers in the erstwhile Khammam district are facing serious fears of a significant decline in crop yields this season due to continuous heavy rains and inadequate supply of urea.Large areas of cotton have been damaged by prolonged waterlogging in fields due to repeated heavy rains. Unseasonal rains during flowering have severely affected the quality of their crops, further compounding their woes.According to Agriculture Department data, cotton is now cultivated on 1.72 lakh acres in Bhadradri-Kothagudem district, with an estimated yield of 26.56 lakh quintals. Cotton is grown on 2.25 lakh acres in Khammam district, and officials estimate the yield to be 27.07 lakh quintals.However, when The Hans India contacted officials and farmer organizations, widely conflicting views emerged on this emerging situation. Khammam District Agriculture Officer D. Pullaiah says there will be a slight decline in yields—only one to two quintals per acre in the lower areas—a claim denied by farmers' unions.Bonthu Rambabu, district secretary of the Telangana Rythu Sangham (CPI-M), insisted that yields could decline by 50 to 60 percent per acre. "Compared to the normal yield of 8 to 12 quintals per acre, farmers are now getting only 2 to 4 quintals," he said. He added that in many areas, cotton was washed away just before harvesting began.Continuously erratic rainfall in the district will worsen the situation. The minimum support price (MSP) for high-quality cotton with 8% moisture is ₹8,110 per quintal. However, prices drop significantly when the moisture content exceeds this. The high harvesting cost—₹15 to ₹17 per kg—increases the financial burden on farmers. "A farmer spends ₹5,000 to harvest three quintals of cotton, which is reduced to two quintals after drying. The effective profit is only ₹3,000," Rambabu said. He urged the Cotton Corporation of India to increase the acceptable moisture limit to 20-25% so that affected farmers can get a fair price.Towering rains have destroyed crops, and farmers demand compensation. Cotton farmers in Chandragonda Mandal, Bhadradri-Kothagudem district, are facing huge financial losses due to continuous rains for the past two months. The incessant rains have caused significant damage to the crop just when it was ready for harvest.Farmers in villages like Pokalagudem, Ravikampadu, Tungaram, Repallewada, and Tippanapalli have cultivated cotton on approximately 6,000 acres. However, due to the incessant rain, the cotton grains have turned black before opening, fallen to the ground prematurely, or developed mold after bursting, making them unsuitable for sale.Farmers Ramakrishna and Venkat Rao expressed deep sorrow, saying that the rains ruined their crop at the last minute. "We were just a few days away from harvesting our crop. Now we are looking at blackened cotton lying on the ground," they said.Given the scale of the damage, farmers fear significant losses this year in terms of both yield and quality, which will directly impact their earnings. The excessive moisture has also raised concerns about receiving the MSP, as damaged cotton often does not meet procurement standards.Local farmer groups are urging the state government to immediately intervene and announce relief measures for affected farmers. "The government must act without delay and compensate cotton farmers affected by excessive rain," the farmers demanded.read more :- 50% of cotton in Punjab sold below MSP, CCI delays the reason
Amidst CCI delays and app registration issues, 50% of Punjab's cotton sold below MSPBathinda: It has been 15 days since the official procurement of the cotton crop began in Punjab, but farmers are still waiting for the Cotton Corporation of India (CCI) to begin purchasing at the Minimum Support Price (MSP). This situation is despite the fact that by the evening of October 14th, approximately 90,000 quintals of cotton had arrived at procurement centers in Punjab. Due to the CCI not purchasing, private traders are purchasing, and many of these purchases are being made at prices well below the MSP.So far, 50% of the cotton in the state has been purchased below the MSP. In the current season, cotton prices have reached Rs. 3,000 per quintal (although only a small quantity has achieved such a low price), while the highest price recorded was Rs. 7,720 per quintal. The MSP for medium staple is ₹7,710 per quintal, while for long staple is ₹8,110 per quintal. Cotton with a staple length of 27.5-28.5 mm is typically grown in the state, with an MSP of ₹8,010 per quintal.To ensure transparency, the CCI has introduced an app, the Cotton Farmer App, from the 2025-26 season and made it mandatory for cotton procurement. Many farmers are facing difficulties registering on the Aadhaar-based registration app, which is preventing CCI from making purchases.According to data received from the Punjab State Agricultural Marketing Board (PSAMB), 89,209 quintals of cotton arrived in the mandis as of October 14, of which 88,991 quintals have been procured, and 44,368 quintals were procured below the MSP. Cotton is grown on 1.19 lakh hectares (2.97 lakh acres) in Punjab, of which approximately 30,000 acres have been damaged due to floods. Last year, cotton was cultivated on 99,700 hectares.Farmers are required to upload valid land records certified by revenue or agriculture officials and details of cotton sowing areas. Farmers can self-register on their mobile phones. The CCI informed all Agricultural Produce Market Committees (APMCs) across the state on August 21 about the new digital registration process. Initially, registration was to be completed by September 30, but it was extended to October 31.Karnail Singh, a farmer from the Khuiya Sarwar area of Fazilka, said, "We are facing a lot of difficulty in registering on the Cotton Farmer App because new Girdawari reports of the cotton acreage have to be uploaded. We want the CCI to procure as usual and waive registration this year due to the floods." CCI officials, speaking on condition of anonymity, said the corporation is ready to procure produce with up to 12% moisture content, but farmers will have to register through the Cotton Farmer App and the records will have to be verified by state government officials.read more :- Global cotton prices ease on decline in October
Global cotton prices fell in October, driven by declines in key benchmarks.According to Cotton Incorporated, cotton prices in key benchmarks declined last month, reflecting weak global demand and stable currency fluctuations.The December NY/ICE contract fell below a key support level around 66 cents per pound, reaching a new contract-life low below 65 cents before recovering slightly above that level in recent sessions.The A index also declined slightly from 78 to 76 cents per pound. In China, the CC index (3128B) fell to 98 cents per pound internationally, or approximately 94 cents per pound domestically, and from 15,250 to 14,750 RMB per tonne, while the RMB remained stable at around 7.12 RMB/USD, according to Cotton Incorporated's Monthly Economic Letter - Cotton Market Fundamentals and Price Outlook for October 2025.In India, Shankar-6 cotton prices remained stable at 78 cents per pound or around ₹55,000 per candy, supported by a stable rupee at ₹88 per USD.Meanwhile, Pakistani spot prices remained stable at around 68 cents per pound or 15,600 PKR per maund, while PKR remained stable at around 281 PKR/USD.The overall decline in global benchmarks indicates sluggish demand and seasonal market softness as the 2025 crop season progresses.read more :- INR Opens 25 Paise Stronger at 87.82 Against USD
Rupee gains for second day, up 25 paise against dollar at 87.82The rupee opened at 87.82 against the dollar after ending the previous session at 88.07. Easing dollar index and strong Asian currencies also gave support to the rupee, currency experts said.read more :- Indian Rupee higher 20 Paisa, Ends at 88.07 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 20 paise to close at 88.07 per dollar, while it opened at 88.27 in the morning.At close, the Sensex was up 575.45 points or 0.70 percent at 82,605.43, and the Nifty was up 178.05 points or 0.71 percent at 25,323.55. About 2393 shares advanced, 1587 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- Decline in textile-leather-kitchenware exports to America
Exports of textiles, leather, and kitchenware to the US declined.New Delhi: In August, after Washington imposed tariffs on New Delhi, India's exports of labor-intensive goods such as textiles, leather, gems and jewelry, and marine products declined.According to separate data released by the Ministry of Commerce and Industry, leather goods exports in August were down 11.9% compared to the previous year, while exports of pearls, precious and semi-precious stones fell 54.2%, and handmade carpets fell 13.85%.The US imposed a 25% tariff on all Indian-origin goods from August 7th, doubling it from August 25th.Growth in India's exports to the US fell to a nine-month low of 7.15% in August. Exports grew 18.06% in the first five months of this fiscal year.According to the data, exports of marine products to the US declined by 32.99%. Among other exports, tyres declined by 35%, gold and other precious metal jewellery by 18.6%, cotton readymade garments by 13.2%, and pharmaceutical formulations by 7.01%.Exports of key kitchen staples such as tea, spices, and basmati rice also declined by 27.43%, 9.79%, and 2.33%, respectively.read more :- CCI begins cotton procurement in Rajasthan, MSP ₹7860 per quintal
Rajasthan: Cotton procurement begins at MSP; CCI purchases at Rs. 7,860 per quintal. 8% moisture content is acceptable; registration on the app is mandatory .Hanumangarh. Agricultural Produce Market Committee Secretary Pandit Vishnudutt Sharma begins procurement at the MSP by applying tilak to farmers. Bhaskar Correspondent | Cotton procurement at the MSP began on Tuesday at the Junction Paddy Market in Hanumangarh district. The CCI has formally initiated the procurement by applying tilak to farmer Balveer Singh and miller Mahendra Mittal. The CCI will purchase cotton with moisture content up to 8% at a rate of Rs. 7,860 per quintal. Any moisture content between 8 and 12 percent will be deducted as per regulations. The CCI will not purchase cotton with moisture content above 12 percent. However, only one trolley was purchased on the first day. The moisture content was within CCI guidelines. According to CCI Senior Commercial Officer Kewalkrishna Sharma, the contract process with millers is almost complete. The procurement process will accelerate further in the next day or two. Most importantly, this time, CCI has initiated online registration for cotton procurement at MSP. The "Kisan Kapas" app has been launched for this purpose. Only farmers who register on the app will be able to sell their produce to CCI at MSP.Regional Deputy Director Devi Lal Kalwa, Trade Board President Kulveer Singh, trader Nitin Goyal, Accountant Mangilal Sharma, and supervisor Asaram were present at the procurement launch. The central government has set the support price for medium-staple cotton at ₹7,710 per quintal for 2025-26, and the MSP for long-staple cotton at ₹8,110 per quintal. In Hanumangarh district, cotton fiber is longer than medium-staple cotton and shorter than long-staple cotton. Therefore, CCI has set the price at ₹7,810. Last year, the price of medium-staple cotton was fixed at ₹7,121 per quintal and that of long-staple cotton at ₹7,521 per quintal. Due to low production last year, procurement at the support price was not possible. Traders purchased the produce through open auction. Last season, the average market price was ₹6,500 to ₹7,000 per quintal. This time, market prices are significantly lower than the support price, ranging from ₹6,800 to ₹7,300 per quintal.Due to the market price being approximately ₹1,000 per quintal lower than the MSP, farmers were suffering significant financial losses. Consequently, farmer organizations demanded an early resumption of procurement. Cotton procurement at MSP has begun, and farmers are being encouraged to register. For the first time, the CCI has initiated an online registration process for farmers selling cotton at MSP. To achieve this, the Cotton Corporation of India Limited (CCI) has launched the "Kapas Kisan" mobile app. Farmers can install the app from the Google Play Store. Farmers can self-register through the app, based on their Aadhaar. The registration process began on September 1st. The deadline is October 31st, which is likely to be extended to December 31st. According to CCI officials, CCI has launched the app for registration for farmers' convenience.Registration can be done by uploading valid land records, including details of the cotton sown area, duly certified by the relevant revenue authority/agriculture department/agricultural extension authority. After self-registration, the farmers' data uploaded to the mobile app must be approved by the relevant state government authority through the mobile app. For this purpose, a separate login ID will be provided to the state authority. To avoid overcrowding at procurement centers, CCI will launch a slot booking facility for registered farmers through the "Cotton Farmer" mobile app. Farmers can book slots on a 7-day rolling basis.Farmers will be able to select a date as per their convenience, depending on the availability of slots. ^Government procurement of cotton at the support price has begun at the Hanumangarh Junction Paddy Market. Registration is ongoing on the Kisan Kapas App. CCI will purchase from the farmer only after registration. Farmers are being made more aware of the need for registration. Kewalkrishna Sharma, Senior Commercial Officer, CCI
Rupee opens 52 paise up as dollar eases on renewed hopes of US Fed rate cutsThe rupee opened at 88.27 against the dollar after ending the previous session at 88.79.read more :- INR Drops 05 Paise, Closes at 88.79 per Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 05 paise to close at 88.79 per dollar, while it opened at 88.74 in the morning.At close, the Sensex was down 297.07 points or 0.36 percent at 82,029.98, and the Nifty was down 81.85 points or 0.32 percent at 25,145.50. About 1140 shares advanced, 2692 shares declined, and 97 shares unchanged.read more :- "Indian exports to Europe, breaking US tariffs"
*જિલ્લામાં કપાસ અને સોયાબીનના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે: હવામાનની આવક પર અસર; સરકારી સહાય અપૂરતી*આ વર્ષે, બાભુલગાંવ સહિત સમગ્ર યવતમાળ જિલ્લામાં ભારે અને અનિયંત્રિત વરસાદને કારણે હજારો હેક્ટર કપાસ અને સોયાબીનના પાકને નુકસાન થયું છે. એકલા યવતમાળ જિલ્લામાં અંદાજે નવ લાખ હેક્ટર જમીનમાં ખેતી થાય છે. જોકે, ભારે વરસાદને કારણે અનેક મહેસૂલ વિભાગોમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. લાખો હેક્ટર પાક પાણીમાં ડૂબી ગયો છે. હવામાનની આવક પર ગંભીર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. હાલમાં, ખેડૂતોને તેમના કાચા માલ પણ મળ્યા નથી. કપાસ, સોયાબીન, તુવેર અને ચણા જેવા પાકોને અપેક્ષિત બજાર ભાવ મળી રહ્યા નથી, જેના કારણે આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.અનિયમિત વરસાદને કારણે રોગચાળો વધ્યો છે અને પાકની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ભારે વરસાદને કારણે ખેતીની જમીનની ફળદ્રુપતા પર અસર પડી છે. આનાથી ખેતીમાં કટોકટી વધુ ઘેરી બની છે. આર્થિક નુકસાનનો બોજ વધી રહ્યો છે. ખેડૂતો પાક લોનના સંકટનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે. મુદતવીતી લોનને કારણે લાખો ખેડૂતોના ખાતા પર લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણોએ નવી લોન મેળવવાનું મુશ્કેલ બનાવ્યું છે. આનાથી ખેડૂતોને શાહુકારો તરફ વળવાની ફરજ પડી છે, જેના કારણે તેમના નાણાકીય તણાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. દિવાળી દરમિયાન કેટલાક ખેડૂતો આત્મહત્યાનો માર્ગ પણ અપનાવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, જિલ્લામાં ત્રણ ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી હોવાના અહેવાલો આવ્યા છે.સરકારે પ્રતિ હેક્ટર ₹8.5,000 ની રાહત રકમની જાહેરાત કરી છે. રાહત રકમ નુકસાનની ટકાવારી અનુસાર વહેંચવામાં આવે છે. જોકે, ખેડૂતોના મતે, આ રકમ ખેતીના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે પણ અપૂરતી છે. ખર્ચ અને નુકસાનની તુલનામાં, આ રાહત રકમ ઘણી ઓછી છે. તેઓ વહીવટીતંત્ર પાસેથી સહાયની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ પૂરતા સમર્થનના અભાવથી નાખુશ છે. કુદરતી આફતે ખેડૂતોને તણાવ અને અસ્થિર બનાવ્યા છે. તેઓ સરકાર પાસેથી મદદની અપેક્ષા રાખે છે. સરકારી સહાયનો અભાવ અને પ્રતિબંધિત ધિરાણ પ્રણાલીએ અસંતોષની ભાવનાને વેગ આપ્યો છે. આના કારણે આગામી જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણીઓ માટે ખેડૂતોનો સરકાર પર વિશ્વાસ ઘટી ગયો છે. સ્થાનિક સત્તામાં પરિવર્તનની વિચારણા કરવાની શક્યતા વધી રહી છે. આ ચૂંટણીમાં સિસ્ટમ પ્રત્યે અસંતોષ અને વધુ સહાયની અપેક્ષાઓ સ્પષ્ટપણે અનુભવાશે. ખેડૂતોનું સંકટ હાલમાં એક નિર્ણાયક તબક્કે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક અને પૂરતી સહાય પૂરી પાડે તો જ ગ્રામીણ વિસ્તારોની પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 7 પૈસા વધ્યો, ડોલર ઇન્ડેક્સ નબળો પડ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને કારણે રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 87.79 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો તેના અગાઉના બંધ 87.86 ની સરખામણીમાં 87.79 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો:- "૨૦૨૪-૨૫: રાજ્યવાર (CCI) કપાસ વેચાણ વિગતો"
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹200-₹400 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે. ભાવ સુધારા પછી પણ, CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ 9,800 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં તેનું કુલ વેચાણ આશરે 88,99,700 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 88.99% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 85.32% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કેન્દ્ર સરકારે ઉચ્ચ ઉપજ આપતી, લાંબા-મુખ્ય કપાસની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ₹600 કરોડનું "કપાસ ક્રાંતિ મિશન" શરૂ કર્યું છે.કેન્દ્રએ વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, તકનીકી નવીનતા અને વિસ્તરણ સેવાઓ દ્વારા ઉચ્ચ ઉપજ આપતી, લાંબા-મુખ્ય કપાસની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ₹600 કરોડનું "કપાસ ક્રાંતિ મિશન" શરૂ કર્યું છે. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો, ખાસ કરીને અકોલા પ્રદેશમાં, ઉચ્ચ-ઘનતા વાવેતર (HDP) પદ્ધતિઓ અપનાવી છે, જેના કારણે ઉપજમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.ખેડૂતોને મહારાષ્ટ્રમાં લાવીને આ પદ્ધતિઓનું નિરીક્ષણ કરવા, તેમને યોગ્ય બીજ પૂરા પાડવા અને HDP તકનીકો અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને તેલંગાણાના યોગ્ય વિસ્તારોમાં આ પદ્ધતિઓનું પુનરાવર્તન કરવાની યોજના છે. કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો સફળ HDP પદ્ધતિઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અકોલાની લણણી પછીની મુલાકાતનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.વર્તમાન કપાસ ખરીદી અંગે, શ્રી રેડ્ડીએ એક પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી કે તેલંગાણામાં આશરે 2.4 મિલિયન ખેડૂતો હાલમાં કપાસની ખેતીમાં રોકાયેલા છે, જે રાજ્યને ભારતમાં ટોચનું કપાસ ઉત્પાદક બનાવે છે. ૨૧ થી ૨૪ ઓક્ટોબર સુધી, કૃષિ અને માર્કેટિંગ અધિકારીઓ એપ અને ખરીદી પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગામડાઓમાં પાંચ દિવસની જાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવશે.દિવાળી પછી આશરે ૧૨૨ ખરીદી કેન્દ્રો ખુલવાનું આયોજન છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ફરિયાદોના નિરાકરણ અને શોષણ અટકાવવા માટે દરેક ખરીદી કેન્દ્ર પર જિલ્લા કલેક્ટરોના નેતૃત્વ હેઠળ સમિતિઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં અધિકારીઓ, પોલીસ, મહેસૂલ અધિકારીઓ અને ખેડૂત પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે.ખેડૂતો માટે સ્લોટ બુકિંગને સરળ બનાવવા અને વેચાણ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે એક સમર્પિત મોબાઇલ એપ્લિકેશન, "કપાસ ખેડૂત એપ્લિકેશન" પણ શરૂ કરવામાં આવશે. મંત્રીએ ખેડૂતોને આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી, જે દિવાળી પછી લાઇવ થશે, જેથી તેઓ તેમના ઉત્પાદન વેચવા, તેમના વેચાણનું સમયપત્રક બનાવવા અને વચેટિયાઓથી દૂર રહેવા, વાજબી ભાવ અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્લોટ બુક કરી શકે.નવ ભાષાઓમાં પેમ્ફલેટ, સોશિયલ મીડિયા, વોટ્સએપ ગ્રુપ અને વીડિયો દ્વારા જાગૃતિ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. અખબારોમાં જાહેરાતો પણ સ્વીકાર્ય ભેજ સ્તર અને સંબંધિત કિંમતો વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે કૃષિ અધિકારીઓ પણ ખેડૂતોને એપ નોંધણીમાં મદદ કરવા અને માહિતીપ્રદ સામગ્રીનું વિતરણ કરવા માટે ગામડાઓની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. ટેક-સેવી ગ્રામીણ યુવાનો સાથી ખેડૂતોને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને સરળ અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે.તેલંગાણામાં કુલ 345 જીનિંગ સેન્ટરોને સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે, અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) સાથે કરારોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. કૃષિ અધિકારીઓ, પંચાયત અધિકારીઓ અને પ્રગતિશીલ ખેડૂતો ગ્રામ્ય સ્તરે સ્લોટ બુકિંગ જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.તેમણે સમજાવ્યું કે આદિલાબાદ, વારંગલ અને મહબૂબનગરના CCI અધિકારીઓ અને તેલંગાણા કૃષિ અને સહકાર વિભાગના અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, અને બેઠક દરમિયાન ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓને ઉકેલ માટે કાપડ મંત્રાલય અને CCI મુખ્યાલયમાં મોકલવામાં આવશે.કેન્દ્રએ 2004 થી 2014 દરમિયાન કેન્દ્રીય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ પંચ (CCI) દ્વારા ₹24,825 કરોડની કિંમતની 17.3 મિલિયન ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી હતી. તેનાથી વિપરીત, 2014 થી 2024 દરમિયાન, ખરીદી વધીને ₹1.37 લાખ કરોડની કિંમતની 47.3 મિલિયન ગાંસડી થઈ - જે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રના વધેલા સમર્થનનો પુરાવો છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.છેલ્લા દાયકામાં, કેન્દ્રએ કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) બમણા કર્યા છે. તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં જ કેન્દ્રએ કપાસની ખરીદી પર ₹65,000 કરોડ ખર્ચ્યા છે - તેલંગાણામાં ₹58,000 કરોડ અને આંધ્રપ્રદેશમાં ₹8,000 કરોડ, એમ શ્રી રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું.મંત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે જીનિંગ મિલો અને ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા વચેટિયાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સરકાર નકલી બિયારણો પર પણ કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે, અને ઘણી કંપનીઓ અને ડીલરશીપને પહેલાથી જ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે પીડી એક્ટ હેઠળ કેસ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવી રહ્યા છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- CCI એ તેના 89% કપાસનું ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચાણ કર્યું.
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹200-₹400 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો છે અને 2024-25 ની કપાસ ખરીદીનો 88.99% હિસ્સો ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યો છે.13 ઓક્ટોબરથી 17 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને વેપારી સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં કુલ આશરે 9,800 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹200-₹400 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન13 ઓક્ટોબર, 2025: સપ્તાહની શરૂઆત 7,300 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થઈ હતી, જેમાં મિલ સત્રમાં 5,900 ગાંસડી અને વેપારી સત્રમાં 1,400 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૧,૬૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૬૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા અને ૧,૦૦૦ વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી.૧૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: વેચાણ વધીને ૪૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ ૩૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: CCI એ ૨૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાંથી ૧૦૦ ગાંસડી મિલો સત્રમાં અને ૧૦૦ ગાંસડી વેપારીઓના સત્રમાં વેચાઈ.૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત મિલો સત્રમાં કુલ ૩૦૦ ગાંસડી વેચાઈ, જ્યારે વેપારીઓના સત્રમાં કોઈ વેચાણ નોંધાયું ન હતું.CCI એ અઠવાડિયા માટે કુલ 9,800 ગાંસડીનું વેચાણ હાંસલ કર્યું અને સીઝન માટે CCI નું કુલ વેચાણ 88,99,700 ગાંસડી પર પહોંચી ગયું છે, જે 2024-25 માટે તેની કુલ ખરીદીના 88.89% છે.વધુ વાંચો :- કેન્દ્ર સરકારે ₹600 કરોડનું 'કપાસ ક્રાંતિ મિશન' શરૂ કર્યું
*તેલંગાણા કપાસના ઉત્પાદનમાં દેશમાં ટોચ પર છે*કેન્દ્રીય મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કેન્દ્ર સરકાર તમામ કપાસ ખરીદશે. શુક્રવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચોખાની સાથે કપાસ તેલંગાણામાં સૌથી વધુ ઉગાડવામાં આવતો પાક છે. રાજ્યમાં 4.5 મિલિયન એકર જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 2.2 મિલિયનથી વધુ ખેડૂતો કપાસની ખેતી કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા કપાસ ખરીદશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર પણ સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડી રહી છે. તેમણે કપાસના ખેડૂતોને વચેટિયાઓનો શિકાર ન બનવા અને છેતરપિંડીથી બચવા સલાહ આપી હતી. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે કેન્દ્ર સરકાર છેલ્લા ક્વિન્ટલ સુધી કપાસ ખરીદશે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે CCI દ્વારા કપાસ ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલના દરે ખરીદવામાં આવશે. તેલંગાણામાં કપાસનું ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે. દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં તેલંગાણા મોખરે છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ખરીદ કેન્દ્રોની સંખ્યામાં 12નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી કુલ 122 થયા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કપાસના ઉત્પાદનમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. કપાસની ખેતી માટે નવ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ખેડૂત એપ્લિકેશન શરૂ કરવામાં આવી છે. જો ખેડૂતો એપ્લિકેશન પર નોંધણી કરાવે છે, તો તેઓ સ્લોટ દ્વારા ખરીદી કેન્દ્રો પર કપાસ વેચી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે કપાસની સફાઈ અને પરિવહન માટે જીનિંગ મિલોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે ઉચ્ચ ઘનતાવાળા વાવેતરથી પાકનું ઉત્પાદન બમણું થશે. તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના અકોલા પ્રદેશમાં લોકો ઉચ્ચ ઘનતાવાળા વાવેતરનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે જો જરૂરી હોય તો, ખેડૂતોને ઉચ્ચ ઘનતાવાળા વાવેતર વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે મહારાષ્ટ્ર લઈ જવામાં આવશે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 87.97 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 87.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.77 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 484.53 પોઈન્ટ અથવા 0.58 ટકા વધીને 83,952.19 પર અને નિફ્ટી 124.55 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા વધીને 25,709.85 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1658 શેર વધ્યા, 2318 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- અછત હોવા છતાં, કપાસનું ઉત્પાદન 312-335 લાખ ગાંસડી રહેવાની શક્યતા છે.
વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, કપાસનું ઉત્પાદન 312 થી 335 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલો વજન) ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.2025-26 સીઝન માટે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોક 60.59 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે વધુ આયાતને કારણે 39.19 લાખ ગાંસડી હતો. | ફોટો સૌજન્ય: નાગરા ગોપાલકેટલાક પ્રદેશોમાં વધુ વરસાદને કારણે વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો અને ઉત્પાદન પર અસર થવાની ચિંતા હોવા છતાં, ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી 2025-26 સીઝન માટે ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન 312 થી 335 લાખ ગાંસડી (દરેક 170 કિલો વજન) ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.આ અઠવાડિયે વિવિધ રાજ્યોમાં નવા પાકનું આગમન વધ્યું છે, જેમાં દૈનિક આવક 1 લાખ ગાંસડીથી વધુ થવાનો અંદાજ છે. નબળી માંગને કારણે કાચા કપાસના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) થી નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.વધુ આયાતને કારણે, 2025-26 સીઝન માટે કેરી-ફોરવર્ડ સ્ટોક 60.59 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે 39.19 લાખ ગાંસડી હતો.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ એસ. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે 2025-26 પાક સારી સ્થિતિમાં છે અને સત્તાવાર પાક અંદાજ ઓક્ટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં જાહેર કરવામાં આવશે. બધા 10 રાજ્ય સંગઠનો માને છે કે પાક સારો છે. ઓછામાં ઓછી 312 લાખ ગાંસડી અને મહત્તમ 335 લાખ ગાંસડી 170 કિલો પ્રતિ ગાંસડી થવાની ધારણા છે, કારણ કે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ઉપજ વધુ રહેવાની અપેક્ષા છે. "અમે નવા પાકનો અંદાજ કાઢવા માટે ઓક્ટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં એક બેઠક બોલાવી છે," તેમણે કહ્યું.ખરીફ વાવેતરખેડૂતોનો એક વર્ગ ગયા વર્ષે 112.97 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને આ ખરીફ સિઝનમાં 110 લાખ હેક્ટર (LH) થયો છે, કારણ કે ખેડૂતોનો એક ભાગ મકાઈ અને તેલીબિયાં જેવા અન્ય પાક તરફ વળ્યો હતો. આ અઠવાડિયે દૈનિક કપાસની આવકમાં વધારો થયો છે અને તે 1 લાખના આંકડાને વટાવી ગઈ છે. ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "નવા પાકની આવક દરરોજ વધી રહી છે. છેલ્લા ચાર દિવસમાં, સોમવારથી 1 લાખ ગાંસડીથી વધુ આવક થઈ છે. ગુરુવારે કુલ આવક 1.17 લાખ ગાંસડી હતી."CAI એ તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી 2024-25 સીઝન માટે 312.40 લાખ ગાંસડીનો દબાણ અંદાજ જાળવી રાખ્યો છે. તેના સભ્ય સંગઠનોના પ્રતિસાદના આધારે, CAI નો અંદાજ છે કે સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં કુલ પુરવઠો 392.59 લાખ ગાંસડી રહેશે. આમાં 312.40 લાખ ગાંસડીની માંગ, 41 લાખ ગાંસડીની આયાત અને 39.19 લાખ ગાંસડીનો પ્રારંભિક સ્ટોક શામેલ છે. 2024-25 કપાસની સિઝનના અંત સુધીમાં વપરાશ 314 લાખ ગાંસડી અને નિકાસ 18 લાખ ગાંસડી (પાછલી સિઝનમાં 28.36 લાખ ગાંસડી) હોવાનો અંદાજ છે.સીઝનના અંતે 60.59 લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં કાપડ મિલો દ્વારા રાખવામાં આવેલી 31.50 લાખ ગાંસડી અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI), મહારાષ્ટ્ર ફેડરેશન અને અન્ય (બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, વેપારીઓ, જિનર્સ અને નિકાસકારો) દ્વારા રાખવામાં આવેલી 29.09 લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કપાસ વેચાયો છે પરંતુ ડિલિવરી કરવામાં આવી નથી.રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે પાકનું કદ લગભગ 320 લાખ ગાંસડી હોઈ શકે છે. દૈનિક આવકમાં વધારો થયો છે, પરંતુ ધીમી માંગને કારણે બજારની ભાવના વધારવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. મોટા ખરીદદારોએ CCIના તાજેતરના વેચાણથી આગામી કેટલાક મહિનાઓ માટે તેમની સ્થિતિ આવરી લીધી છે અને ડ્યુટી-મુક્ત આયાત માટે કરાર પણ કર્યા છે.સારી ગુણવત્તાવાળા કાચા કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,500-7,300 ની રેન્જમાં છે, જે ₹8,100 ની MSP કરતા ઘણી નીચે છે. CCI ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં MSP પર સક્રિયપણે ખરીદી કરી રહ્યું છે. દિવાળી પછી મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં ખરીદી શરૂ થવાની શક્યતા છે, જે ભાવને ટેકો પૂરો પાડી શકે છે. જોકે, વેપાર મુખ્યત્વે ICE બજાર અને યાર્નની માંગ દ્વારા સંચાલિત થાય છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા વધીને 87.77 પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને પગલે રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 87.77 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 87.77 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે ગુરુવારે તે 87.82 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- સપ્ટેમ્બર 2025 માં ભારતની કપાસની આયાત 6 લાખ ગાંસડીને વટાવી ગઈ
ભારતમાં કપાસના વેપારમાં તેજી: સપ્ટેમ્બર 2025માં આયાત 6 લાખ ગાંસડીને પાર કરીઆયાત:ભારતમાં આ સપ્ટેમ્બરમાં કપાસની આયાતમાં વધારો જોવા મળ્યો, જેના કારણે અગ્રણી વૈશ્વિક સપ્લાયર્સ પાસેથી 6 લાખથી વધુ ગાંસડી આવી.આ પ્રવાહમાં ફાળો આપતા ટોચના પાંચ દેશો સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, સિંગાપોર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને નેધરલેન્ડ હતા, જેમણે મહિના દરમિયાન ભારતને સામૂહિક રીતે 5 લાખથી વધુ ગાંસડીથી વધુ નિકાસ કરી હતી.નિકાસ:નિકાસના મોરચે, ભારતે સપ્ટેમ્બર 2025માં 1 લાખથી વધુ ગાંસડીથી વધુ કપાસ મોકલ્યો હતો.બાંગ્લાદેશ સૌથી મોટા આયાતકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું, જેણે લગભગ 95,000+ ગાંસડી ખરીદી હતી, ત્યારબાદ ચીન, ઇન્ડોનેશિયા, વિયેતનામ અને શ્રીલંકાનો ક્રમ આવે છે, જેણે ભારતીય કપાસનો નોંધપાત્ર જથ્થો પણ મેળવ્યો હતો.યાર્ન નિકાસ (HSN કોડ્સ 5205 અને 5206):યાર્ન નિકાસની વાત આવે ત્યારે, બાંગ્લાદેશ, ચીન, ઇજિપ્ત, પેરુ અને વિયેતનામ ભારતીય યાર્ન માટે ટોચના પાંચ સ્થળો તરીકે સ્થાન મેળવ્યું છે.ભારતીય નિકાસકારોમાં, વર્ધમાન ટેક્સટાઇલ લિમિટેડ, નીતિન સ્પિનર્સ લિમિટેડ, સ્પોર્ટકિંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, BVM ઓવરસીઝ લિમિટેડ અને નાહર સ્પિનિંગ મિલ્સ લિમિટેડ આ HSN કોડ હેઠળ અગ્રણી સપ્લાયર્સ તરીકે બહાર આવ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 87.82/USD પર સ્થિર બંધ થયો
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો સવારે ૮૭.૮૨ પર ખુલ્યા પછી, ડોલર દીઠ ૮૭.૮૨ પર સ્થિર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૮૬૨.૨૩ પોઈન્ટ અથવા ૧.૦૪ ટકા વધીને ૮૩,૪૬૭.૬૬ પર અને નિફ્ટી ૨૬૧.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૧.૦૩ ટકા વધીને ૨૫,૫૮૫.૩૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૨,૨૦૬ શેર વધ્યા, ૧,૭૧૨ ઘટ્યા અને ૧૩૬ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણા: ખમ્મમમાં કપાસની ઓછી ઉપજ
તેલંગાણા: ખમ્મમમાં કપાસના ખેડૂતો ઓછા પાકનો સામનો કરી રહ્યા છેખમ્મમ : ભૂતપૂર્વ ખમ્મમ જિલ્લાના ઘણા કપાસના ખેડૂતો સતત ભારે વરસાદ અને યુરિયાના અપૂરતા પુરવઠાને કારણે આ સિઝનમાં પાકના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાનો ગંભીર ભય અનુભવી રહ્યા છે.વારંવાર ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાઈ જવાથી કપાસના મોટા વિસ્તારોને નુકસાન થયું છે. ફૂલો આવતા સમયે કમોસમી વરસાદે તેમના પાકની ગુણવત્તાને ગંભીર અસર કરી છે, જેનાથી તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.કૃષિ વિભાગના ડેટા અનુસાર, ભદ્રાદ્રી-કોઠાગુડેમ જિલ્લામાં હવે 1.72 લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે, જેમાં અંદાજિત 26.56 લાખ ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન થાય છે. ખમ્મમ જિલ્લામાં 2.25 લાખ એકરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે, અને અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે ઉપજ 27.07 લાખ ક્વિન્ટલ છે.જોકે, જ્યારે ધ હંસ ઇન્ડિયાએ અધિકારીઓ અને ખેડૂત સંગઠનોનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે આ ઉભરતી પરિસ્થિતિ પર વ્યાપક વિરોધાભાસી મંતવ્યો ઉભરી આવ્યા. ખમ્મમ જિલ્લા કૃષિ અધિકારી ડી. પુલૈયા કહે છે કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પ્રતિ એકર માત્ર એક થી બે ક્વિન્ટલ ઉપજમાં થોડો ઘટાડો થશે - આ દાવાને ખેડૂત સંગઠનોએ નકારી કાઢ્યો છે.તેલંગાણા રાયથુ સંઘમ (સીપીઆઈ-એમ) ના જિલ્લા સચિવ બોન્થુ રામબાબુએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રતિ એકર ઉપજમાં 50 થી 60 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. "8 થી 12 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકરના સામાન્ય ઉપજની તુલનામાં, ખેડૂતોને હવે ફક્ત 2 થી 4 ક્વિન્ટલ મળી રહ્યા છે," તેમણે ઉમેર્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે ઘણા વિસ્તારોમાં, કાપણી શરૂ થાય તે પહેલાં કપાસ ધોવાઈ ગયો હતો.જિલ્લામાં સતત અનિયમિત વરસાદ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરશે. 8% ભેજવાળા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસ માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 છે. જો કે, જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ આનાથી વધી જાય છે ત્યારે ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. ઉચ્ચ લણણી ખર્ચ - ₹15 થી ₹17 પ્રતિ કિલો - ખેડૂતો પર નાણાકીય બોજ વધારે છે. "એક ખેડૂત ત્રણ ક્વિન્ટલ કપાસ કાપવા માટે ₹5,000 ખર્ચ કરે છે, જે સુકાયા પછી બે ક્વિન્ટલ થઈ જાય છે. અસરકારક નફો ફક્ત ₹3,000 છે," રામબાબુએ જણાવ્યું. તેમણે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાને સ્વીકાર્ય ભેજ મર્યાદા 20-25% સુધી વધારવા વિનંતી કરી જેથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વાજબી ભાવ મળી શકે.ભારે વરસાદને કારણે પાકનો નાશ થયો છે, અને ખેડૂતો વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે. ભદ્રાદ્રી-કોઠાગુડેમ જિલ્લાના ચંદ્રગોંડા મંડળમાં કપાસના ખેડૂતો છેલ્લા બે મહિનાથી સતત વરસાદને કારણે ભારે નાણાકીય નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે. સતત વરસાદને કારણે પાક લણણી માટે તૈયાર હતો ત્યારે જ પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.પોકલાગુડેમ, રવિકમ્પાડુ, તુંગરમ, રેપલ્લેવાડા અને ટિપ્પણાપલ્લી જેવા ગામોમાં ખેડૂતોએ આશરે 6,000 એકર જમીન પર કપાસની ખેતી કરી છે. જો કે, સતત વરસાદને કારણે, કપાસના દાણા ખુલતા પહેલા કાળા થઈ ગયા છે, અકાળે જમીન પર પડી ગયા છે, અથવા ફૂટ્યા પછી ફૂગ વિકસ્યો છે, જેના કારણે તે વેચાણ માટે અયોગ્ય બની ગયો છે.ખેડૂતો રામકૃષ્ણ અને વેંકટ રાવે ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે છેલ્લી ઘડીએ વરસાદે તેમનો પાક બગાડ્યો. "અમે અમારા પાકની કાપણીથી થોડા જ દિવસો દૂર હતા. હવે અમે જમીન પર પડેલા કાળા કપાસને જોઈ રહ્યા છીએ," તેમણે કહ્યું.નુકસાનના પ્રમાણને જોતાં, ખેડૂતોને આ વર્ષે ઉપજ અને ગુણવત્તા બંનેમાં નોંધપાત્ર નુકસાનનો ભય છે, જેની સીધી અસર તેમની કમાણી પર પડશે. વધુ પડતા ભેજને કારણે MSP મેળવવા અંગે પણ ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે, કારણ કે નુકસાન પામેલા કપાસ ઘણીવાર ખરીદીના ધોરણોને પૂર્ણ કરતા નથી.સ્થાનિક ખેડૂત જૂથો રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા અને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે રાહત પગલાં જાહેર કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. "સરકારે વિલંબ કર્યા વિના કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને વધુ પડતા વરસાદથી પ્રભાવિત કપાસના ખેડૂતોને વળતર આપવું જોઈએ," ખેડૂતોએ માંગ કરી.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં ૫૦% કપાસ MSP કરતાં ઓછો વેચાયો, CCI એ કારણ જણાવતા વિલંબ કર્યો
CCIના વિલંબ અને એપ રજીસ્ટ્રેશનની સમસ્યાઓ વચ્ચે, પંજાબનો ૫૦% કપાસ MSP થી નીચે વેચાયોભટિંડા: પંજાબમાં કપાસના પાકની સત્તાવાર ખરીદી શરૂ થયાને ૧૫ દિવસ થઈ ગયા છે, પરંતુ ખેડૂતો હજુ પણ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી શરૂ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ એ હકીકત હોવા છતાં છે કે ૧૪ ઓક્ટોબરની સાંજ સુધીમાં, પંજાબના ખરીદ કેન્દ્રો પર આશરે ૯૦,૦૦૦ ક્વિન્ટલ કપાસ આવી ગયો હતો. CCI દ્વારા ખરીદી ન કરવાને કારણે, ખાનગી વેપારીઓ ખરીદી કરી રહ્યા છે, અને આમાંથી ઘણી ખરીદી MSP થી ઘણી ઓછી કિંમતે થઈ રહી છે.અત્યાર સુધી, રાજ્યમાં ૫૦% કપાસ MSP થી નીચે ખરીદવામાં આવ્યો છે. ચાલુ સિઝનમાં, કપાસના ભાવ રૂ. ૩,૦૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગયા છે (જોકે માત્ર થોડી માત્રાએ આટલો ઓછો ભાવ મેળવ્યો છે), જ્યારે સૌથી વધુ ભાવ રૂ. ૭,૭૨૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ નોંધાયો હતો. મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે, જ્યારે લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. રાજ્યમાં સામાન્ય રીતે 27.5-28.5 મીમી લંબાઈવાળા કપાસનું વાવેતર થાય છે, જેની MSP ₹8,010 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ 2025-26 સીઝનથી કોટન ફાર્મર એપ નામની એક એપ રજૂ કરી છે અને કપાસની ખરીદી માટે તેને ફરજિયાત બનાવી છે. ઘણા ખેડૂતોને આધાર-આધારિત નોંધણી એપ પર નોંધણી કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જે CCI ને ખરીદી કરવાથી રોકી રહ્યું છે.પંજાબ રાજ્ય કૃષિ માર્કેટિંગ બોર્ડ (PSAMB) તરફથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, 14 ઓક્ટોબર સુધીમાં મંડીઓમાં 89,209 ક્વિન્ટલ કપાસ આવ્યો હતો, જેમાંથી 88,991 ક્વિન્ટલ ખરીદાયો હતો, અને 44,368 ક્વિન્ટલ MSP કરતા ઓછો ખરીદાયો હતો. પંજાબમાં ૧.૧૯ લાખ હેક્ટર (૨.૯૭ લાખ એકર) જમીન પર કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે, જેમાંથી અંદાજે ૩૦,૦૦૦ એકર જમીન પૂરને કારણે નુકસાન પામી છે. ગયા વર્ષે ૯૯,૭૦૦ હેક્ટર જમીન પર કપાસનું વાવેતર થયું હતું.ખેડૂતોએ મહેસૂલ અથવા કૃષિ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રમાણિત માન્ય જમીન રેકોર્ડ અને કપાસના વાવણી વિસ્તારોની વિગતો અપલોડ કરવી જરૂરી છે. ખેડૂતો તેમના મોબાઇલ ફોન પર સ્વ-નોંધણી કરાવી શકે છે. CCI એ ૨૧ ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યભરની તમામ કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિઓ (APMC) ને નવી ડિજિટલ નોંધણી પ્રક્રિયા વિશે માહિતી આપી હતી. શરૂઆતમાં, નોંધણી ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થવાની હતી, પરંતુ તેને ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવામાં આવી હતી.ફાઝિલ્કાના ખુઈયા સરવર વિસ્તારના ખેડૂત કરનૈલ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "અમને કોટન ફાર્મર એપ પર નોંધણી કરવામાં ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કારણ કે કપાસના વાવેતર વિસ્તારના નવા ગિરદાવરી અહેવાલો અપલોડ કરવાના હોય છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે CCI રાબેતા મુજબ ખરીદી કરે અને આ વર્ષે પૂરને કારણે નોંધણી માફ કરે." CCI ના અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશન 12% સુધી ભેજવાળી પેદાશો ખરીદવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ ખેડૂતોએ કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા નોંધણી કરાવવી પડશે અને રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા રેકોર્ડની ચકાસણી કરવી પડશે.વધુ વાંચો :- ઓક્ટોબરમાં વૈશ્વિક સ્તરે કપાસના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો
ઓક્ટોબરમાં વૈશ્વિક કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જે મુખ્ય બેન્ચમાર્કમાં ઘટાડાને કારણે થયો હતો.કોટન ઇન્કોર્પોરેટેડના જણાવ્યા મુજબ, ગયા મહિને મુખ્ય બેન્ચમાર્કમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જે નબળી વૈશ્વિક માંગ અને સ્થિર ચલણના વધઘટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.ડિસેમ્બર NY/ICE કોન્ટ્રેક્ટ 66 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડની આસપાસ મુખ્ય સપોર્ટ લેવલથી નીચે ગયો હતો, જે તાજેતરના સત્રોમાં તે સ્તરથી થોડો ઉપર પહોંચતા પહેલા 65 સેન્ટની નીચે નવા કોન્ટ્રેક્ટ-લાઇફ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.A ઇન્ડેક્સ પણ 78 થી 76 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ પર થોડો ઘટ્યો હતો. ચીનમાં, CC ઇન્ડેક્સ (3128B) આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિ પાઉન્ડ 98 સેન્ટ અથવા સ્થાનિક સ્તરે આશરે 94 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ થયો, અને 15,250 થી 14,750 RMB પ્રતિ ટન થયો, જ્યારે RMB લગભગ 7.12 RMB/USD પર સ્થિર રહ્યો, કોટન ઇન્કોર્પોરેટેડના માસિક આર્થિક પત્ર - કોટન માર્કેટ ફંડામેન્ટલ્સ અને ભાવ અંદાજ અનુસાર ઓક્ટોબર 2025.ભારતમાં, શંકર-6 કપાસના ભાવ 78 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ અથવા લગભગ ₹55,000 પ્રતિ કેન્ડી પર સ્થિર રહ્યા, જેને ₹88 પ્રતિ USD પર સ્થિર રૂપિયા દ્વારા ટેકો મળ્યો.દરમિયાન, પાકિસ્તાની હાજર ભાવ લગભગ 68 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ અથવા 15,600 PKR પ્રતિ મણ પર સ્થિર રહ્યા, જ્યારે PKR લગભગ 281 PKR/USD પર સ્થિર રહ્યા.વૈશ્વિક બેન્ચમાર્કમાં એકંદર ઘટાડો 2025 પાક મોસમ આગળ વધતાં સુસ્ત માંગ અને મોસમી બજાર નરમાઈ દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :- INR ડોલર સામે 25 પૈસા વધુ મજબૂત થઈને 87.82 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો બીજા દિવસે પણ મજબૂત બન્યો, 25 પૈસા વધીને 87.82 પર બંધ થયો.અગાઉના સત્ર 88.07 પર સમાપ્ત થયા પછી ડોલર સામે રૂપિયો 87.82 પર ખુલ્યો. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો અને મજબૂત એશિયન ચલણોએ પણ રૂપિયાને ટેકો આપ્યો, એમ ચલણ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 88.07 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 88.07 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.27 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 575.45 પોઈન્ટ અથવા 0.70 ટકા વધીને 82,605.43 પર અને નિફ્ટી 178.05 પોઈન્ટ અથવા 0.71 ટકા વધીને 25,323.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2393 શેર વધ્યા, 1587 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- અમેરિકામાં કાપડ-ચામડા-રસોડાના વાસણોની નિકાસમાં ઘટાડો
અમેરિકામાં કાપડ, ચામડું અને રસોડાના વાસણોની નિકાસમાં ઘટાડો થયો.નવી દિલ્હી : ઓગસ્ટમાં, વોશિંગ્ટને નવી દિલ્હી પર ટેરિફ લાદ્યા પછી, ભારતની કાપડ, ચામડું, રત્નો અને ઘરેણાં અને દરિયાઈ ઉત્પાદનો જેવી શ્રમ-સઘન ચીજોની નિકાસમાં ઘટાડો થયો.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા અલગ ડેટા અનુસાર, ઓગસ્ટમાં ચામડાની ચીજોની નિકાસ પાછલા વર્ષની તુલનામાં 11.9% ઘટી હતી, જ્યારે મોતી, કિંમતી અને અર્ધ-કિંમતી પથ્થરોની નિકાસ 54.2% ઘટી હતી, અને હાથથી બનાવેલા કાર્પેટમાં 13.85% ઘટાડો થયો હતો.અમેરિકાએ 7 ઓગસ્ટથી ભારતીય મૂળના તમામ માલ પર 25% ટેરિફ લાદ્યો હતો, જે 25 ઓગસ્ટથી બમણો હતો.ઓગસ્ટમાં ભારતની અમેરિકામાં નિકાસમાં વૃદ્ધિ 7.15% ના નવ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગઈ. આ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં નિકાસ 18.06% વધી.માહિતી અનુસાર, અમેરિકામાં દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં 32.99% ઘટાડો થયો હતો. અન્ય નિકાસમાં, ટાયરોમાં ૩૫%, સોના અને અન્ય કિંમતી ધાતુના ઘરેણાંમાં ૧૮.૬%, સુતરાઉ તૈયાર વસ્ત્રોમાં ૧૩.૨% અને ફાર્માસ્યુટિકલ ફોર્મ્યુલેશનમાં ૭.૦૧%નો ઘટાડો થયો છે.ચા, મસાલા અને બાસમતી ચોખા જેવા મુખ્ય રસોડાના મુખ્ય ઉત્પાદનોની નિકાસમાં પણ અનુક્રમે ૨૭.૪૩%, ૯.૭૯% અને ૨.૩૩%નો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો :- રાજસ્થાનમાં CCI દ્વારા કપાસની ખરીદી શરૂ, MSP ₹7860 પ્રતિ ક્વિન્ટલ
રાજસ્થાન: કપાસની ખરીદી MSP પર શરૂ થાય છે; CCI દ્વારા પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,860 ના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવે છે. 8% ભેજ સ્વીકાર્ય છે; એપ્લિકેશન પર નોંધણી ફરજિયાત છે.હનુમાનગઢ . કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સચિવ પંડિત વિષ્ણુદત્ત શર્મા ખેડૂતોને તિલક લગાવીને MSP પર ખરીદી શરૂ કરે છે. ભાસ્કર સંવાદદાતા | MSP પર કપાસની ખરીદી મંગળવારે હનુમાનગઢ જિલ્લાના જંકશન ડાંગર બજારમાં શરૂ થઈ હતી. CCI એ ખેડૂત બલવીર સિંહ અને મિલર મહેન્દ્ર મિત્તલને તિલક લગાવીને ખરીદીની ઔપચારિક શરૂઆત કરી છે. CCI 8% સુધી ભેજવાળા કપાસની ખરીદી રૂ. 7,860 પ્રતિ ક્વિન્ટલના દરે કરશે. 8 થી 12 ટકા વચ્ચેની કોઈપણ ભેજવાળી સામગ્રી નિયમો અનુસાર કાપવામાં આવશે. CCI 12 ટકાથી વધુ ભેજવાળી સામગ્રી ધરાવતી કપાસની ખરીદી કરશે નહીં. જોકે, પહેલા દિવસે ફક્ત એક જ ટ્રોલી ખરીદવામાં આવી હતી. ભેજવાળી સામગ્રી CCI માર્ગદર્શિકામાં હતી. CCI ના સિનિયર કોમર્શિયલ ઓફિસર કેવલકૃષ્ણ શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, મિલર સાથે કરાર પ્રક્રિયા લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આગામી એક-બે દિવસમાં ખરીદી પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી બનશે. સૌથી અગત્યનું, આ વખતે, CCI એ MSP પર કપાસની ખરીદી માટે ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ કરી છે. આ હેતુ માટે "કિસાન કપાસ" એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. જે ખેડૂતો એપ પર નોંધણી કરાવે છે તેઓ જ MSP પર CCI ને પોતાનો પાક વેચી શકશે.પ્રાદેશિક નાયબ નિયામક દેવી લાલ કાલવા, વેપાર બોર્ડના પ્રમુખ કુલવીર સિંહ, વેપારી નીતિન ગોયલ, એકાઉન્ટન્ટ માંગીલાલ શર્મા અને સુપરવાઈઝર આસારામ ખરીદી લોન્ચ સમયે હાજર રહ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકારે 2025-26 માટે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે ટેકાના ભાવ ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યા છે. હનુમાનગઢ જિલ્લામાં, કપાસના રેસા મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ કરતા લાંબા અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ કરતા ટૂંકા હોય છે. તેથી, CCI એ ભાવ ₹7,810 નક્કી કર્યો છે. ગયા વર્ષે, મધ્યમ-મુખ્ય કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,121 અને લાંબા-મુખ્ય કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,521 નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. ગયા વર્ષે ઓછા ઉત્પાદનને કારણે, ટેકાના ભાવે ખરીદી શક્ય ન હતી. વેપારીઓએ ખુલ્લા હરાજી દ્વારા ઉત્પાદન ખરીદ્યું હતું. ગયા સિઝનમાં, સરેરાશ બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,500 થી ₹7,000 હતો. આ વખતે, બજાર ભાવ ટેકાના ભાવ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે, જે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,800 થી ₹7,300 સુધી છે.બજાર ભાવ MSP કરતા આશરે ₹1,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછો હોવાથી, ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. પરિણામે, ખેડૂત સંગઠનોએ ખરીદી વહેલી તકે ફરી શરૂ કરવાની માંગ કરી. MSP પર કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ખેડૂતોને નોંધણી કરાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રથમ વખત, CCI એ MSP પર કપાસ વેચતા ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આ હાંસલ કરવા માટે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) એ "કપસ કિસાન" મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. ખેડૂતો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. ખેડૂતો તેમના આધારના આધારે એપ દ્વારા સ્વ-નોંધણી કરાવી શકે છે. નોંધણી પ્રક્રિયા 1 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી. અંતિમ તારીખ 31 ઓક્ટોબર છે, જે 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. CCI અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, CCI એ ખેડૂતોની સુવિધા માટે નોંધણી માટે એપ લોન્ચ કરી છે.સંબંધિત મહેસૂલ અધિકારી/કૃષિ વિભાગ/કૃષિ વિસ્તરણ અધિકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત કપાસના વાવેલા વિસ્તારની વિગતો સહિત માન્ય જમીન રેકોર્ડ અપલોડ કરીને નોંધણી કરાવી શકાય છે. સ્વ-નોંધણી પછી, મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર અપલોડ કરાયેલ ખેડૂતોનો ડેટા મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સંબંધિત રાજ્ય સરકારના અધિકારી દ્વારા મંજૂર થવો આવશ્યક છે. આ હેતુ માટે, રાજ્ય સત્તાવાળાને એક અલગ લોગિન ID પ્રદાન કરવામાં આવશે. ખરીદી કેન્દ્રો પર ભીડ ટાળવા માટે, CCI "કોટન ફાર્મર" મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા નોંધાયેલા ખેડૂતો માટે સ્લોટ બુકિંગ સુવિધા શરૂ કરશે. ખેડૂતો 7-દિવસના રોલિંગ ધોરણે સ્લોટ બુક કરી શકે છે.ખેડૂતો સ્લોટની ઉપલબ્ધતાના આધારે તેમની સુવિધા મુજબ તારીખ પસંદ કરી શકશે. ^હનુમાનગઢ જંકશન ડાંગર બજારમાં ટેકાના ભાવે કપાસની સરકારી ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે. કિસાન કપાસ એપ પર નોંધણી ચાલુ છે. નોંધણી પછી જ CCI ખેડૂત પાસેથી ખરીદી કરશે. ખેડૂતોને નોંધણીની જરૂરિયાત વિશે વધુ જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 52 પૈસા વધીને 88.27 પર ખુલ્યો
યુએસ ફેડ રેટ ઘટાડાની નવી આશાઓ પર ડોલર નરમ પડતા રૂપિયો 52 પૈસા ઉપર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 88.79 પર સમાપ્ત થયા પછી ડોલર સામે રૂપિયો 88.27 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા ઘટીને 88.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.79 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.74 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 297.07 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા ઘટીને 82,029.98 પર અને નિફ્ટી 81.85 પોઈન્ટ અથવા 0.32 ટકા ઘટીને 25,145.50 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1140 શેર વધ્યા, 2692 શેર ઘટ્યા અને 97 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- "યુરોપમાં ભારતીય નિકાસ, યુએસ ટેરિફ તોડીને"
