गुरुवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 87.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.47 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 57.75 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 80,597.66 पर और निफ्टी 11.95 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,631.30 पर बंद हुआ। लगभग 1655 शेयरों में तेजी आई, 2221 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- गुजरात टेक्सटाइल उद्योग ने 10% निर्यात प्रोत्साहन की मांग की
50% अमेरिकी टैरिफ से खतरे में पड़े गुजरात के कपड़ा उद्योग ने 10% निर्यात प्रोत्साहन की मांग की है।अमेरिका द्वारा भारत से सभी आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद गुजरात का कपड़ा उद्योग गंभीर संकट में है - उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि इस कदम से कई निर्यातक अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। उद्योग के हितधारकों ने केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है, जिसमें टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए 10 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन भी शामिल है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह नया शुल्क दो चरणों में लगाया था - सभी भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ और भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना। भारत सरकार ने इस फैसले की निंदा की है और रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है।यह झटका गुजरात के लिए विशेष रूप से कठोर है, जहाँ अहमदाबाद और सूरत जैसे प्रमुख कपड़ा केंद्र स्थित हैं। अमेरिका को भारत का कुल कपड़ा निर्यात सालाना 10-12 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें गुजरात का हिस्सा 15 प्रतिशत से अधिक है।गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कपड़ा समिति के सह-अध्यक्ष संदीप शाह ने कहा कि निर्यातकों को शुरू में उम्मीद थी कि बातचीत के बाद 25 प्रतिशत टैरिफ वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "लेकिन अब 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के साथ, अमेरिका के साथ व्यापार असंभव हो गया है। कपड़ा उद्योग के लिए, अमेरिकी बाजार अब लगभग बंद हो गया है।"शाह के अनुसार, व्यापार में इस तरह के अचानक ठहराव से नकदी की गंभीर समस्याएँ पैदा होंगी। उन्होंने चेतावनी दी, "अगर इसे जल्दी हल नहीं किया गया, तो उद्योग को उबरने में छह महीने से ज़्यादा लग सकते हैं।"कई लोगों का मानना है कि सिंथेटिक कपड़े के निर्यात के लिए मशहूर सूरत को इससे भारी नुकसान होगा।दक्षिणी गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा कि अकेले इस शहर से अमेरिका को 3,000-4,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निर्यात होता है। उन्होंने कहा, "अप्रत्यक्ष प्रभाव और भी बड़ा होगा - नुकसान 10,000-12,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है क्योंकि कई संबद्ध उद्योग कपड़ा उद्योग पर निर्भर हैं।"कुछ लोगों के लिए, उत्पादन बंद करना या उसे दूसरी जगह ले जाना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया टेक्सटाइल्स के मालिक पीआर कांकरिया ने कहा, "अगर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाता है, तो कोई भी अमेरिका को निर्यात नहीं कर पाएगा। इकाइयाँ बंद हो जाएँगी, कारीगरों की नौकरियाँ चली जाएँगी और कई लोगों को पलायन करना पड़ेगा।"उद्योग निकाय केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहे हैं। एक प्रस्ताव 10 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन का है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके और निर्यात को अन्य देशों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सके। कांकरिया ने कहा, "अगर हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो अन्य बाज़ारों में हमारा निर्यात तीन गुना हो सकता है। अगर नहीं, तो सब कुछ रुक जाएगा।"अमेरिका भारतीय वस्त्रों का एक प्रमुख खरीदार बना हुआ है, और इस बाज़ार को खोने का असर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ सकता है - सूत बनाने वालों से लेकर कढ़ाई करने वाली इकाइयों तक।हालाँकि इस क्षेत्र ने यूरोप, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात में विविधता ला दी है, लेकिन अल्पावधि में अमेरिकी बाज़ार की जगह लेना मुश्किल होगा।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे बढ़कर 87.47 पर खुला
डॉलर सूचकांक में नरमी के कारण भारतीय रुपया 14 अगस्त को 2 पैसे की बढ़त के साथ खुला और व्यापारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली अहम बैठक के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं।घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.47 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले यह 87.49 पर थी।और पढ़ें :- "शुल्क चिंताओं पर निर्यातकों से मिलेंगे वस्त्र मंत्रालय"
शुल्क संबंधी चिंताओं के बीच निर्यातकों के साथ बैठक करेगा वस्त्र मंत्रालयअमेरिका द्वारा लगाए गए 25% पारस्परिक शुल्क को लेकर व्यवसायों में बढ़ती चिंता के बीच, वस्त्र मंत्रालय ने आज देशभर के प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यातकों के साथ एक बैठक बुलाई है। यह बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे हैं, का केंद्र बिंदु ऑर्डर फ्लो में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करना है, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद, जिससे अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धी देशों के साथ शुल्क अंतर बढ़ गया है।श्रम-गहन वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। 7 अगस्त से, जब ट्रम्प प्रशासन ने आयात शुल्क 25% तक बढ़ा दिया, तब से निर्यातक दबाव में हैं। यह दर 27 अगस्त से दोगुनी होकर 50% हो जाएगी। निर्यातकों का कहना है कि ऑर्डर की गति धीमी हो गई है, खरीदार या तो शुल्क का बोझ साझा करने की मांग कर रहे हैं या फिर भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में स्पष्टता आने तक खरीद रोक रहे हैं।अधिकारियों ने बताया कि बैठक में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है ऑर्डर घटने से नकदी प्रवाह में आई रुकावट। निर्यातकों ने सरकार से सॉफ्ट लोन, ब्याज सबवेंशन योजनाओं और तरलता बनाए रखने के लिए केंद्रित बाज़ार विकास पहलों के रूप में सहायता मांगी है।हालांकि निर्यातकों को उम्मीद है कि शुल्क वृद्धि अस्थायी होगी, लेकिन कई लोगों को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से बाज़ार हिस्सेदारी खोने का डर है, जो कम अमेरिकी शुल्क का सामना करते हैं। भारत का 25% पारस्परिक शुल्क अधिकांश एशियाई प्रतिस्पर्धियों (चीन को छोड़कर) से अधिक है, और नीति-निर्माण हलकों में यह चिंता है कि अगर स्थिति बनी रही तो इस क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान हो सकता है।अधिकारियों के अनुसार, सरकार निर्यातकों के साथ लगातार संवाद में है ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और संभावित हस्तक्षेपों का पता लगाया जा सके। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि अमेरिका को भारत के आधे से अधिक माल निर्यात पर उच्च शुल्क का असर पड़ेगा। 2024 में अमेरिका ने भारत के रेडीमेड परिधान निर्यात में 33% हिस्सेदारी रखी, और साथ ही होम टेक्सटाइल व कालीन क्षेत्रों में भी प्रमुख गंतव्य रहा—जहां क्रमशः 60% और 50% निर्यात अमेरिका को होते हैं।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 87.49 पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 87.49 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.65 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 80,539.91 पर और निफ्टी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 24,619.35 पर बंद हुआ। लगभग 2099 शेयरों में तेजी आई, 1806 शेयरों में गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 87.65 पर खुला
अमेरिकी मुद्रास्फीति का टैरिफ़ पर सीमित प्रभाव दिखने के कारण भारतीय रुपया 5 पैसे बढ़कर 87.65/USD पर खुला।घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.65 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर 87.70 पर था।और पढ़ें :- ट्रंप का बयान: भारत पर टैरिफ, रूस को झटका; चीन पर शुल्क रोक
ट्रंप बोले—भारत पर टैरिफ रूस के लिए 'बड़ा झटका', चीन पर शुल्क फिलहाल रोकेभारत के वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने कहा है कि अमेरिका को होने वाले भारत के कुल माल निर्यात का लगभग 55% हिस्सा 25% प्रतिशोधी टैरिफ के दायरे में आएगा। लोकसभा में एक लिखित जवाब में चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने को अत्यंत महत्व देती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की। उन्होंने कहा—"कुछ लोग भारत की तेजी से हो रही प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे सोचते हैं, ‘हम ही सबके मालिक हैं।’ वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।”उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में महंगा बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए।अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कठोर 50% टैरिफ लगाए हैं, जिनमें से आधे रूस से तेल खरीदने के 'दंड' के रूप में लगाए गए हैं। यह कदम रूस पर दबाव डालने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करे।पिछले सप्ताह टैरिफ की घोषणा के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को यह संभावना खारिज कर दी कि भारत के साथ व्यापार वार्ता तब तक होगी, जब तक टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि 50% टैरिफ की घोषणा के बाद क्या भारत के साथ व्यापार वार्ता बढ़ने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने कहा—"नहीं, तब तक नहीं, जब तक यह सुलझ नहीं जाता।"इधर, सूत्रों के अनुसार, भारत अमेरिका के इस कदम के जवाब में इस्पात, एल्युमिनियम और इनके डेरिवेटिव्स पर प्रतिकारात्मक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है।अमेरिका के टैरिफ पर मुख्य बिंदुअमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ 1 अगस्त की समयसीमा से पहले लगाए, फिर 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गए।शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुए, जबकि बाकी 25% 27 अगस्त से लागू होंगे।भारत ने अमेरिका के इस कदम को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत" बताया।अमेरिका का यह कदम रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव का एक तरीका भी है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होगी।ट्रंप ने कहा—"हम शांति समझौते के बहुत करीब हैं।"अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की और कई मुद्दों पर चर्चा की।और पढ़ें:- महाराष्ट्र में कपास उत्पादन पर संकट: दो बड़े कारण
महाराष्ट्र में इस बार कपास की खेती के 2 बड़े विलेन, उत्पादन में भारी कमी पिछले साल भी कपास के उत्पादन में गिरावट आई थी और इसकी कीमतें भी तेजी से गिरी थीं. किसानों को पिछले दो साल से कपास की अच्छी कीमतें नहीं मिल सकी है. पिछले वर्ष कपास की उपज 6 से 7 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर ही बिक सकी. जबकि आमतौर पर यह 10 हजार रुपये बिकती है. इस वजह से किसानों ने इस बार इससे मुंह मोड़ लिया है.इस बार महाराष्ट्र में मई के महीने में ही अच्छी बारिश दर्ज की गई थी और ऐसे में उम्मीद की गई थी कि कपास का रकबा हर बार से इस दफा ज्यादा होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राज्य में इस बार कपास के रकबे में खासी गिरावट दर्ज की गई है. मई के बाद जून और जुलाई के महीने में करीब 25 दिनों तक बारिश की कमी ने इस पर असर डाला है. एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कपास का रकबा पिछले साल के 4 लाख 29 हजार हेक्टेयर से गिरकर इस बार दो लाख 53 हजार हेक्टेयर पर आ गया है. साफ है कि इसमें करीब 50 फीसदी की गिरावट आई है.कोल्हापुर में तो खेती ही गायब महाराष्ट्र के 21 जिलों में कपास की खेती होती है. लातूर को छोड़कर वाशिम, यवतमाल, नागपुर, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में ही कपास की खेती का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कुछ ज्यादा हुआ है. जबकि बाकी सभी जिलों में यह औसत से भी कम है. कोल्हापुर में हो इस बार किसानों ने कपास ही नहीं बोई है. इसके अलावा कोंकण में भी कपास की खेती नहीं हुई है. वहीं सांगली, सतारा, धाराशिव, भंडारा और गोंदिया जिले में खेती इस बार बहुत कम हुई है. इन 2 वजहों ने डाला असर पिछले साल भी कपास के उत्पादन में गिरावट आई थी और इसकी कीमतें भी तेजी से गिरी थीं. किसानों को पिछले दो साल से कपास की अच्छी कीमतें नहीं मिल सकी है. पिछले वर्ष कपास की उपज 6 से 7 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर ही बिक सकी. जबकि आमतौर पर यह 10 हजार रुपये बिकती है. इस वजह से किसानों ने इस बार इससे मुंह मोड़ लिया है. उनका कहना है कि बड़ी मेहनत से वो कपास उगाते हैं और अगर उसकी अच्छी कीमतें न मिलें तो फिर क्या फायदा. इस साल बारिश का भी असर पड़ा है. जिस समय बीज बोए जाने थे, उस समय बारिश नहीं हुई और इसने भी खेती को प्रभावित किया. इस बार कपास पीछे राज्य में खरीफ का औसत क्षेत्र 144 लाख 36 हजार 54 हेक्टेयर है. अब तक 137 लाख 59 हजार 761 हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है. राज्य के लिए कपास एक अहम फसल है. इसका औसत क्षेत्र 42 लाख 47 हजार 212 हेक्टेयर है. अब तक इस साल कपास की बुवाई 38 लाख 17 हजार 221 हेक्टेयर पर हुई है. पिछले साल इसी अविध के दौरान 40 लाख 70 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में इसकी बुवाई पूरी हो चुकी थी.और पढ़ें:- रुपया 87.70/USD पर स्थिर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 87.70 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.70 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,235.59 पर और निफ्टी 97.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,487.40 पर बंद हुआ। लगभग 1994 शेयरों में तेजी आई, 1889 शेयरों में गिरावट आई और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- धान की बुवाई तेज, कपास-तिलहन धीमे
खरीफ धान की बुवाई बढ़ी; कपास, तिलहन की बुवाई कमखरीफ धान की बुवाई 12% बढ़कर 365 लाख हेक्टेयर हुई। कपास, तिलहन का रकबा घटा। मानसून का पूर्वानुमान सामान्य से बेहतर। और पढ़ें!सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस खरीफ सीजन में अब तक धान की बुवाई 12 प्रतिशत बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर हो गई है।खरीफ (ग्रीष्मकालीन) सीजन की मुख्य फसल धान की बुवाई पिछले साल इसी अवधि में 325.36 लाख हेक्टेयर में हुई थी।कृषि विभाग ने 8 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत रकबे की प्रगति जारी की है।सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 8 अगस्त तक बढ़कर 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 957.15 लाख हेक्टेयर था।दलहनों का रकबा मामूली रूप से बढ़कर 106.52 लाख हेक्टेयर से 106.68 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि मोटे अनाजों का बुवाई रकबा 170.96 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 178.73 लाख हेक्टेयर हो गया।गैर-खाद्यान्न श्रेणी में, तिलहनों का रकबा 182.43 लाख हेक्टेयर से घटकर 175.61 लाख हेक्टेयर रह गया।कपास का रकबा 110.49 लाख हेक्टेयर से घटकर 106.96 लाख हेक्टेयर रह गया।हालांकि, गन्ने की बुवाई अब तक थोड़ी बढ़कर 57.31 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 55.68 लाख हेक्टेयर थी।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष कुल मानसून सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान लगाया है।और पढ़ें:- कपास की फसल डूबी, हरियाणा के किसान परेशान
हरियाणा के कपास क्षेत्र में जलभराव से फसल को भारी नुकसानहिसार-सिरसा-फतेहाबाद-भिवानी क्षेत्र को राज्य का 'कपास क्षेत्र' कहा जाता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में कीटों के हमलों - जिनमें सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी भी शामिल हैं - के कारण बार-बार फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कपास उत्पादन क्षेत्र में धीरे-धीरे कमी आई है। परिणामस्वरूप, धान की खेती का क्षेत्रफल कम हो गया है।इस मौसम में कपास पर कीटों का हमला नगण्य रहा। फिर भी, किसानों की बदहाली जारी है।इन जिलों के कई हिस्सों में जलभराव के कारण लंबे समय तक जलभराव के कारण कपास के पौधे मुरझा गए हैं - जिसके परिणामस्वरूप फसल खराब हो गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अकेले हिसार में, 2 अगस्त तक बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण लगभग 40,000 एकड़ कपास की फसल बर्बाद हो गई है।अतिरिक्त बारिश और नालों के उफान पर होने से स्थिति और खराब हो गई है, जिससे फसल को और नुकसान हुआ है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रोहा, आदमपुर, हिसार-1 और बास ब्लॉकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।भिवानी ज़िले में, बारिश के पानी के कारण 38,000 एकड़ कपास की फ़सल खतरे में है। ज़िले के कुल 1,13,265 एकड़ कपास क्षेत्र में से 5,400 एकड़ क्षेत्र में पहले ही 75-100 प्रतिशत नुकसान हो चुका है, जबकि शेष जलमग्न क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुँचा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कपास दो दिन से ज़्यादा जलभराव में नहीं टिक सकता, जिससे बाढ़ में डूबी फ़सल के ठीक होने की संभावना कम है।हिसार के उप निदेशक (कृषि) डॉ. राजबीर सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग खेतों से जमा पानी निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि जिन कपास किसानों को फ़सल बर्बाद होने का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने खेतों में धान की देर से बुवाई कर सकते हैं।सिरसा ज़िले में फसल को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान नाथूसरी चोपता क्षेत्र में हुआ है - जहाँ 2,600 एकड़ फसल बर्बाद हुई है।ज़िले में कुल 1,47,000 हेक्टेयर कपास का रकबा है। फ़तेहाबाद ज़िले में, जहाँ 80,000 एकड़ से ज़्यादा कपास की खेती होती है, लगभग 2,500 एकड़ ज़मीन जलमग्न होने के कारण बर्बाद हो गई है।सिरसा ज़िले के शक्कर मंदोरी गाँव के किसान विनोद कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी दस एकड़ ज़मीन में से आठ एकड़ ज़मीन पर कपास की खेती की थी।दुर्भाग्य से, भारी बारिश और जलभराव के कारण उनकी पूरी कपास की फसल बर्बाद हो गई है।उन्होंने बताया कि उन्होंने फसल पर लगभग 10,000-15,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च किए थे (उनके परिवार द्वारा की गई मेहनत को छोड़कर)।अब, उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन पर धान उगाने की कोशिश की है; हालाँकि, उनके खेतों में कई दिनों से पानी जमा है, जिससे वे दलदल में बदल गए हैं।नतीजतन, धान बोते समय उनका ट्रैक्टर और रोटावेटर कीचड़ में फंस गए।ट्रैक्टर को तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रोटावेटर अभी भी खेत में फंसा हुआ है।उन्होंने सरकार से अपने नुकसान की भरपाई की गुहार लगाते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैंने अपनी सारी जमा-पूंजी खर्च कर दी है।"और पढ़ें:- आंध्र प्रदेश के कपड़ा उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने की आशंका है।
अमेरिकी शुल्क का आंध्र के कपड़ों पर असर27 अगस्त से, भारतीय निर्यातकों को यह तय करना होगा कि वे उच्च टैरिफ के बावजूद अमेरिका को निर्यात जारी रखें या निर्यात रोककर अन्य विदेशी बाज़ारों की तलाश करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयातित कपड़ों पर 50% टैरिफ लगाया है। हालाँकि, अन्य निर्यात बाज़ार बनाने में समय लगेगा।आंध्र प्रदेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सादिनेनी कोटेश्वर राव ने कहा कि कृषि के बाद, कपड़ा उद्योग रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका है और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सहायता उपायों के साथ आगे आने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इनमें राज्य में उद्योग को व्यवहार्य बनाए रखने में मदद के लिए कैप्टिव पावर प्रदान करना और बकाया राशि का भुगतान करना शामिल होना चाहिए।आंध्र प्रदेश का कपड़ा क्षेत्र अनिश्चितता से जूझ रहा है, राज्य की 100 से अधिक कताई मिलों में से 30-35 पहले ही बंद हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण बिजली दरों में भारी वृद्धि है, जो अब उत्पादन लागत का लगभग 53% है, जिससे कई इकाइयाँ बंद होने के कगार पर पहुँच गई हैं।उद्योग के हितधारक राज्य सरकार से 2015 और 2020 के बीच लागू बिजली दर नीति को बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। वे विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र के कुरनूल और अनंतपुर जैसे उच्च-पहाड़ी जिलों में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति भी मांग रहे हैं, ताकि वे अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न कर सकें और अतिरिक्त बिजली राज्य ग्रिड को भेज सकें।इसके अलावा, हितधारक लंबित प्रोत्साहनों - जिनमें बिजली सब्सिडी, बैंक ऋण ब्याज सब्सिडी और पूंजीगत सब्सिडी शामिल हैं - को जारी करने पर दबाव डाल रहे हैं, जिनकी कुल राशि 11,000 करोड़ रुपये (1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। उनका मानना है कि यह समर्थन इस क्षेत्र की व्यवहार्यता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।ये चिंताएँ लगभग चार महीने पहले मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के समक्ष रखी गई थीं, जिसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, समिति ने अभी तक उद्योग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा नहीं की है।और पढ़ें:- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 87.70 पर खुला
चीन के टैरिफ़ समझौते के विस्तार के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 87.70 पर खुला।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.70 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.65 पर था।और पढ़ें :- रुपया 13 पैसे गिरकर 87.65 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर 87.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.52 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 746.29 अंक या 0.93 प्रतिशत बढ़कर 80,604.08 पर और निफ्टी 221.75 अंक या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 24,585.05 पर बंद हुआ। लगभग 2136 शेयरों में तेजी आई, 1867 शेयरों में गिरावट आई और 161 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे गिरकर 87.52 पर खुला
रुपया 14 पैसे गिरकर 87.52 पर खुलाभारतीय रुपया 14 पैसे की गिरावट के साथ 87.52 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जबकि पिछला बंद भाव 87.66 प्रति डॉलर था।और पढ़ें:- किसानों के हित में समय पर कपास की खरीद शुरू करें; उच्च न्यायालय ने निगम को दी चेतावनी
कपास खरीद समय पर शुरू करें: हाईकोर्ट की चेतावनीकपास की खरीद में देरी के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को दो सप्ताह के भीतर गारंटी पत्र प्रदान करने का आदेश दिया है।किसानों के हित में समय पर कपास की खरीद शुरू करें; उच्च न्यायालय ने निगम को दी चेतावनीकपास की खरीद में देरी के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को दो सप्ताह के भीतर गारंटी पत्र प्रदान करने का आदेश दिया है।यह खरीद केंद्र समय पर खोलने का स्पष्ट निर्देश है, चाहे किसान कपास बेचने आएं या नहीं, और न्यायालय ने दिवाली से पहले खरीद और सात दिनों के भीतर बकाया भुगतान की मांग पर जोर दिया है।कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भारतीय कपास निगम को खरीद केंद्र समय पर खोलने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है।न्यायालय ने कहा कि इस देरी से निजी व्यापारियों को फायदा हो रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है।बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कपास खरीद केंद्रों को समय पर खोलने का आदेश देते हुए कहा है कि कपास किसानों के हितों की रक्षा करना भारतीय कपास निगम का "प्राथमिक कर्तव्य" है।अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र समय पर खुलने चाहिए, चाहे किसान कपास बेचने के लिए लाए या नहीं।न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति त्रिशाली जोशी की पीठ ने उपभोक्ता पंचायत के जिला संयोजक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।याचिका में दिवाली से पहले कपास की खरीद शुरू करने और सात दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में बकाया राशि जमा करने की मांग की गई है।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतें बढ़ाईं; 2024-25 की खरीद का 70% ई-बोली के माध्यम से बेचा।
CCI ने कपास की कीमतों में तेज़ी लायी, 2024-25 की ख़रीद का 71% ई-बोली के ज़रिए बेचाभारतीय कपास निगम (CCI) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों, दोनों सत्रों में उल्लेखनीय व्यापारिक गतिविधि देखी गई। पाँच दिनों के दौरान, CCI की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।अब तक, CCI ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 71,47,600 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल ख़रीद का 71.47% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:04 अगस्त 2025:बिक्री 3,000 गांठों की रही, जो सभी 2024-25 सीज़न की हैं।मिल्स सत्र: 1,000 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,000 गांठें05 अगस्त 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 5,500 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 2,200 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,300 गांठें06 अगस्त 2025 :इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न से 5,600 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 1,200 गांठेंव्यापारी सत्र: 4,400 गांठें07 अगस्त 2025 :2024-25 सीज़न से कुल 1,300 गांठें बिकीं।मिल सत्र: 500 गांठेंव्यापारी सत्र: 800 गांठें08 अगस्त 2025:सप्ताह का समापन 4,500 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 1,300 गांठेंव्यापारी सत्र: 3,200 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 19,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसके मजबूत बाजार जुड़ाव और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 87.66 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 87.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 87.56 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 765.47 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,857.79 पर और निफ्टी 232.85 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,363.30 पर बंद हुआ। लगभग 1494 शेयरों में तेजी, 2380 शेयरों में गिरावट और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच, कृषि वस्तुओं के कोटे पर बातचीत संभव
अमेरिकी कपास को शुल्क-मुक्त पहुँच व कृषि कोटा पर वार्ता संभवजहाँ कुछ क्षेत्रों ने अमेरिकी उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखा है, वहीं उद्योग सूत्रों का कहना है कि रूसी तेल व्यापार पर अतिरिक्त शुल्कों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के कारण व्यापार समझौते के खिलाफ लोगों की धारणा बदल रही है।अमेरिकी कपास तक शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुँच, सीमित कोटे के तहत कृषि वस्तुओं को स्वीकार करना - ये उन संभावित रियायतों में से हैं जिनका सुझाव उद्योग ने इस महीने के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से पहले दिया है, जब अमेरिकी टीम के भारत आने की उम्मीद है, ऐसा द टाइम्स को पता चला है।इस महीने की शुरुआत में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को और बेहतर बनाने के तरीकों पर उद्योग के अधिकारियों से सुझाव मांगे थे।जहाँ कुछ क्षेत्रों ने अमेरिकी उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखा है, वहीं उद्योग सूत्रों का कहना है कि रूसी तेल व्यापार पर अतिरिक्त शुल्कों के कारण नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के कारण व्यापार समझौते के खिलाफ लोगों की धारणा बदल रही है।सरकार को सुझाए जा रहे क्षेत्रों में से एक है शुल्क-मुक्त अमेरिकी कपास का आयात, जिससे देश में घटते कपास उत्पादन के बीच घरेलू विनिर्माण को भी लाभ होगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश, जिसने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, ने भी इसी तरह की रियायत की पेशकश की थी। भारत के कुल परिधान निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है।एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी कृषि वस्तुओं के लिए कोटा पर भी विचार किया गया है, लेकिन इनमें आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उत्पाद शामिल नहीं हैं। भारत में जीएम फसलों का काफी विरोध है, और केवल एक जीएम फसल - बीटी कपास - की खेती को मंजूरी दी गई है। हालाँकि, भारत में कोई भी जीएम खाद्य फसल व्यावसायिक रूप से नहीं उगाई जाती है।इस बीच, अमेरिका द्वारा घोषित भारी शुल्क के बाद, उद्योग ने तत्काल राहत की मांग की है - जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना का और अधिक क्षेत्रों में विस्तार, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस)।एक निर्यातक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि स्थापित ब्रांड ऑर्डर रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस महीने के अंत में होने वाली बातचीत के नतीजे आने तक उन्हें रोकना शुरू कर दिया है।"हर कोई [अमेरिकी आयातक] कह रहा है कि हमें जवाब देने के लिए कम से कम तीन हफ़्ते का समय दें - यानी 25 अगस्त तक अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुँच जाएँ, और उसके बाद शायद कुछ राहत मिल सके। भारतीय निर्यातक पाँच से सात प्रतिशत टैरिफ़ झेल सकते हैं। फार्मा कंपनियों में मार्जिन है, इसलिए वहाँ चुनौती कम है। लेकिन ज़्यादातर अन्य क्षेत्रों में मार्जिन कम है। अन्य वस्तुएँ - जैसे कि एप्पल जैसी स्वामित्व वाली वस्तुएँ - दबाव झेल सकती हैं, लेकिन जूते और कपड़ों में मार्जिन कम है और प्रतिस्पर्धा कड़ी है," निर्यातक ने कहा।एक अन्य निर्यातक ने कहा कि 21 दिनों की अवधि के दौरान उच्च टैरिफ़ निर्यात बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, अगर 50 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाता है, तो चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और अधिकांश अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय वस्तुओं की स्थिति खराब हो जाएगी।रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उद्योग ने कोविड के दौरान किए गए हस्तक्षेप की तर्ज पर सरकार से समर्थन मांगा है, क्योंकि कच्चे हीरों के आयात को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं और 25 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीय सामान अमेरिकी बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएँगे।इस बीच, भारत ने अमेरिका से अपने तेल आयात में पहले ही तेज़ी ला दी है, और 2025 के पहले चार महीनों में आयात में साल-दर-साल 270 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जनवरी-अप्रैल में 6.31 मिलियन टन अमेरिकी कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 1.69 मिलियन टन से काफ़ी ज़्यादा है।और पढ़ें:- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग चिंतित
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 14 पैसे बढ़कर 87.56 पर खुला।पिछले दिन 87.70 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग चिंतित
The Indian rupee on thursday lower 09 paise to close at 87.56 per dollar, while it opened at 87.47 in the morning.At close, the Sensex was up 57.75 points or 0.07 percent at 80,597.66, and the Nifty was up 11.95 points or 0.05 percent at 24,631.30. About 1655 shares advanced, 2221 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :- Gujarat textile industry demands 10% export incentive
Gujarat's textile industry threatened by 50% US tariffs demands 10% export incentive.Gujarat’s textile sector is staring at a severe crisis after the US announced a 50 per cent tariff on all imports from India — a move industry leaders say could force many exporters to shut shop. Industry stakeholders have urged the Centre to step in to take effective measures, including a 10 per cent export incentive to help offset the tariff’s impact.The new duty was imposed by US President Donald Trump in two stages — a 25 per cent tariff on all Indian imports and an additional 25 per cent penalty over India’s continued purchase of Russian oil. The Indian government condemned the decision and has refused to bow to American pressure to stop buying Russian crude.The blow is particularly harsh for Gujarat, home to major textile hubs Ahmedabad and Surat. India’s total textile exports to the US are valued at USD 10–12 billion annually, with Gujarat accounting for more than 15 per cent of that trade.Sandip Shah, co-chairman of the textile committee of the Gujarat Chamber of Commerce and Industry, said exporters had initially hoped the earlier 25 per cent tariff would be rolled back after talks. "But with 50 per cent now in place, trade with America has become impossible," he said. "For textiles, the US market is now almost shut".According to Shah, such a sudden halt in trade will create serious liquidity problems. "If this is not resolved quickly, it could take the industry more than six months to recover," he warned.Many believe that Surat, known for its synthetic fabric exports, will be hit hard.Ashish Gujarati, former president of the Southern Gujarat Chambers of Commerce and Industries, said the city alone accounts for Rs 3,000–Rs 4,000 crore in direct exports to the US. "The indirect impact will be even bigger — losses could touch Rs 10,000–Rs 12,000 crore because several allied industries depend on textiles," he said.For some, the only option might be to shut down or relocate production. "If 50 per cent tariff is implemented, no one will be able to export to the US," said PR Kankaria, owner of Kankaria Textiles in Ahmedabad. "Units will close, artisans will lose jobs, and many will have to migrate".Industry bodies are urging the central government to step in. One proposal is for a 10 per cent export incentive to help offset the tariff’s impact and redirect exports to other countries. "If we get incentives, our exports to other markets can triple," said Kankaria. "If not, everything will stop".The US remains a key buyer of Indian textiles, and losing that market could have ripple effects across supply chains — from yarn makers to embroidery units.While the sector has diversified exports to regions like Europe, West Asia, and Latin America, replacing the US market in the short term will be difficult.read more :- INR Up 02 Paise, Opens at 87.47
Indian rupee opened 2 paise up on August 14 on easing dollar index and traders await the outcome of a key meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin.The domestic currency opened at 87.47 against the US dollar, as compared to 87.49 against the greenback at previous close.read more :- "Textiles ministry to meet exporters on duty concerns"
Textile Ministry to have meeting with exporters amidst tariff concernsAmid mounting concern among businesses over the 25% reciprocal tariff imposed by the United States, the Ministry of Textiles has convened a meeting today with major textile and apparel exporters from across the country. The session, chaired by Union Textiles Minister Giriraj Singh, focuses on the challenges exporters are facing in order flows, particularly after the recent US decision to levy secondary tariffs on Indian goods, widening the tariff gap with other competing Asian countries.The US is India’s largest export market for the labour-intensive textile and apparel industry. Exporters have been under pressure since 7th August, when import tariffs were raised to 25% by the Trump administration. The rate is set to double to 50% from 27th August. Exporters say orders have slowed, with buyers either asking them to share the tariff burden or holding back purchases until clarity emerges on trade talks between India and the US.Officials said a key issue to be raised during the meeting is the disruption of cash flows caused by reduced orders. Exporters have sought Government support in the form of soft loans, interest subvention schemes, and focused market development initiatives to ensure liquidity.While exporters hope the tariff hike will be temporary, many are concerned about losing market share to countries such as Vietnam and Bangladesh, which face lower US duties. With India’s 25% reciprocal tariff exceeding that of most Asian competitors except China, policy circles are also worried about potential job losses in the sector if the situation persists.According to officials, the Government is in continuous dialogue with exporters to assess the evolving situation and explore possible interventions. The Ministry of Finance estimates that over half of India’s merchandise exports to the US will be affected by the higher tariffs. The US accounted for 33% of India’s ready-made garment exports in 2024, while also being a key destination for home textiles and carpets—sectors where 60% and 50% of exports, respectively, go to the US.read more :- Rupee higher 16 Paisa Against Dollar, Closes at 87.49
The Indian rupee ended 16 paisa higher on wednesday at 87.49 to the dollar, while it opened at 87.65 in the morning.At close, the Sensex was up 304.32 points or 0.38 percent at 80,539.91, and the Nifty was up 131.95 points or 0.54 percent at 24,619.35. About 2099 shares advanced, 1806 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :- INR Opens Stronger by 05 Paise at 87.65
Indian rupee opens 5 paise up at 87.65/USD as US Inflation shows limited tariff impactThe domestic currency opened at 87.65 against the US dollar, as compared to 87.70 against the greenback at previous close.read more :- Trump's statement: Tariff on India, shock to Russia; duty on China stopped
"Trump says India duties a 'huge blow' to Russia, keeps China tariffs paused"About 55% of India's total merchandise exports to the US will be subject to 25% reciprocal tariff, minister of state (MoS) for finance ministry Pankaj Chaudhary has said. In a written reply to a question in the Lok Sabha, Chaudhary said the government attaches utmost importance to protecting and promoting welfare of farmers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and will take all necessary steps to secure our national interest. Earlier, Union minister Rajnath Singh took a veiled jibe at United States President Donald Trump on Sunday over the country's steep 50% tariffs on Indian goods. “There are some people who are jealous of India’s rapid development. They think, ‘we are the boss of all.’ They cannot accept how quickly India is moving ahead,” the defence minister said at an event in Madhya Pradesh. He added that efforts were being made to make Indian-made products more expensive in global markets so they lose their competitiveness.The United States has imposed punishing 50 per cent tariffs on Indian goods, half of which are ‘punishment’ for purchasing oil from Russia. The move comes as the US seeks to pressure Russia into stopping the war in Ukraine.After the announcement of tariffs last week, US President Trump on Thursday ruled out the possibility of trade talks with India until the issue of tariffs is resolved. When asked by a reporter whether he expects increased trade negotiations with India after announcing 50% tariffs, Trump replied, “No, not until we get it resolved.”Meanwhile, India is considering to announce tariffs countering the United States' punishing 50 per cent tariffs on steel, aluminium and their derivatives from India that it imposed in June with , according to people aware of the matter.US tariffs on India | Key pointsThe United States imposed 25 per cent tariffs on India before its August 1 deadline kicked in, followed by additional 25 per cent tariffs that it announced on August 6 as punishment for buying Russian oil, taking the total tariffs on India to 50 per cent.While the initial 25 per cent tariffs came into effect on August 7, the remaining 25 per cent will come into effect by August 27.India has called US' move to slap such steep tariffs for doing trade with Russia as “unfair, unjustified, unreasonable”.The US' move to slap India with penalty for buying oil from Russia is also a way for it to push Russia to end the war in Ukraine.United States President Donald Trump will meet his Russian counterpart Vladimir Putin on August 15 in Alaska. The announcement of the meeting came after after Trump on Friday claimed that “we're getting very close” to a peace deal.“The highly anticipated meeting between myself, as President of the United States of America, and President Vladimir Putin, of Russia, will take place next Friday, August 15, 2025, in the Great State of Alaska,” Trump said in a post on Truth Social.Amid US tariff row, Prime Minister Narendra Modi held a phone conversation with Russian President Vladimir Putin on Friday and discussed a range of issues."read more:- Maharashtra's cotton production in trouble: two major reasons
This time in Maharashtra, cotton farming has two big villains, huge decrease in productionLast year also, cotton production had declined and its prices had also fallen sharply. Farmers have not been able to get good prices for cotton for the last two years. Last year, cotton crop could be sold only for 6 to 7 thousand rupees per hectare. Whereas usually it is sold for 10 thousand rupees. Due to this, farmers have turned away from it this time.This time, good rains were recorded in Maharashtra in the month of May itself and in such a situation, it was expected that the cotton acreage would be more this time than every time. But this did not happen and this time a significant decline has been recorded in the cotton acreage in the state. After May, the lack of rain for about 25 days in the months of June and July has affected it. According to a report, the area under cotton cultivation in Ahilyanagar, Maharashtra has come down from 4 lakh 29 thousand hectares last year to 2 lakh 53 thousand hectares this time. It is clear that there has been a decline of about 50 percent.In Kolhapur, farming has completely disappearedCotton farming is done in 21 districts of Maharashtra. Apart from Latur, only in Washim, Yavatmal, Nagpur, Nagpur, Chandrapur, Gadchiroli, the cotton cultivation figure has increased a bit compared to last year. Whereas in all other districts it is less than the average. In Kolhapur, farmers have not sown cotton this time. Apart from this, cotton farming has not been done in Konkan as well. At the same time, farming has been very less this time in Sangli, Satara, Dharashiv, Bhandara and Gondia districts.These 2 reasons had an impactLast year also, there was a decline in the production of cotton and its prices also fell sharply. Farmers have not been able to get good prices for cotton for the last two years. Last year, cotton crop could be sold only for 6 to 7 thousand rupees per hectare. Whereas usually it is sold for 10 thousand rupees. Due to this, farmers have turned away from it this time. They say that they grow cotton with great hard work and if they do not get good prices for it then what is the use. This year, rain has also had an impact. At the time when seeds were to be sown, it did not rain and this also affected the farming.This time cotton is behindThe average area of Kharif in the state is 144 lakh 36 thousand 54 hectares. So far, sowing has been completed in 137 lakh 59 thousand 761 hectares. Cotton is an important crop for the state. Its average area is 42 lakh 47 thousand 212 hectares. So far this year, cotton sowing has been done on 38 lakh 17 thousand 221 hectares. During the same period last year, its sowing was completed in more than 40 lakh 70 thousand hectares of area.read more:- Rupee Ends Flat at 87.70/USD
The Indian rupee closed stable at 87.70 per dollar on tuesday, while it had opened at 87.70 in the morning.At close, the Sensex was down 368.49 points or 0.46 percent at 80,235.59, and the Nifty was down 97.65 points or 0.40 percent at 24,487.40. About 1994 shares advanced, 1889 shares declined, and 157 shares unchanged.read more :- Sowing of paddy is fast, cotton-oilseed is slow
Kharif paddy sowing rises; cotton, oilseed sowing downKharif paddy sowing rises 12% to 365 lakh hectares. Cotton, oilseed acreage down. Monsoon forecast better than normal. Read more!According to government data, paddy sowing has risen 12 per cent to 364.80 lakh hectares so far this Kharif season.Paddy, the main crop of the Kharif (summer) season, was sown in 325.36 lakh hectares in the same period last year.The agriculture department has released the progress of acreage under Kharif crops till August 8, 2025.The total sown area of all Kharif crops rose to 995.63 lakh hectares till August 8 from 957.15 lakh hectares a year ago, an official statement issued on Monday said.The area under pulses rose marginally to 106.68 lakh hectares from 106.52 lakh hectares, while the area under coarse cereals rose to 178.73 lakh hectares from 170.96 lakh hectares.In the non-foodgrain category, area under oilseeds declined to 175.61 lakh hectares from 182.43 lakh hectares.Area under cotton declined to 106.96 lakh hectares from 110.49 lakh hectares.However, sugarcane sowing has increased marginally to 57.31 lakh hectares so far as against 55.68 lakh hectares during the same period last year.The India Meteorological Department has forecast the overall monsoon to be better than normal this year.read more:- Cotton crop submerged, Haryana farmers worried
Waterlogging hits crop hard in Haryana’s cotton beltThe Hisar-Sirsa-Fatehabad-Bhiwani region is known as the ‘cotton belt’ of the state. However, repeated crop failures in recent years due to pest attacks — including those by whitefly and pink bollworm — have dealt a major blow to farmers, leading to a gradual decline in the cotton-growing area. As a result, the area under paddy cultivation hasThis season saw negligible pest attacks on cotton. Yet, the misfortune of farmers continues.Waterlogging in several parts of these districts has caused the wilting of cotton plants due to prolonged inundation — resulting in crop failure. According to Agriculture Department data, in Hisar alone, about 40,000 acres of cotton has been damaged due to flooding after the rains, up to August 2.Additional rainfall and overflowing drains have worsened the situation, causing more crop losses. The department’s report states that the Agroha, Adampur, Hisar-1, and Bass blocks have suffered the most damage.In Bhiwani district, 38,000-acre cotton is under threat due to rainwater inundation. Out of the district’s total cotton area of 1,13,265 acres, 5,400 acres has already suffered 75-100 per cent damage, while the rest of the inundated area is also said to have suffered major losses. Agriculture experts say cotton cannot survive more than two days of waterlogging, making it unlikely for the flooded crop to recover.Deputy Director (Agriculture), Hisar, Dr Rajbir Singh said the Irrigation Department was working overtime to drain out standing water from the fields.Cotton farmers facing crop failure could opt for late paddy sowing in their fields, he added.Sirsa district has incurred comparatively lesser damage to the crop, as most damage has been done in Nathusari Chopta region — where 2,600 acres of crop has been damaged.The district has total cotton area of 1,47,000 hectares. In Fatehabad district, which has over 80,000 acres of area under cotton, about 2,500 acres has suffered losses due to inundation.Vinod Kumar, a farmer from Shakkar Mandori village in Sirsa district, said he had planted cotton on eight of the ten acres of farmland he owns.Unfortunately, due to heavy rain and waterlogging, his entire cotton crop has been destroyed.He said he had spent around Rs 10,000-15,000 per acre on the crop (not counting the labour done by his family).Now, he has attempted to grow paddy on 4 acres; however, water has been standing in his fields for many days, turning them into swamps.As a result, his tractor and rotavator got stuck in the mud while trying to sow paddy.The tractor was pulled out — albeit with great difficulty — but the rotavator is still stuck in the field.“I don’t know what will happen next. I’ve used up all my savings,” he said, urging the government to provide compensation for his losses.read more:- Andhra textile industry expected to face US tariff impact.
US duty impacts Andhra textilesBeginning 27th August, Indian exporters must choose whether to continue exporting to the US in spite of the high tariff or to halt exports and search for other markets abroad. The US administration, led by President Donald Trump, has imposed a 50% tariff on textiles being imported from India. However, it will take time to build other export markets.AP Textiles Mills Association vice president Sadineni Koteswara Rao stated that, after agriculture, the textile industry is the largest source of employment. He noted that the sector is expected to face a significant impact due to the US tariffs and emphasised the need for the Andhra Pradesh Government to step in with support measures. These, he suggested, should include providing captive power and clearing arrears to help keep the industry viable in the state.Andhra Pradesh’s textile sector is reeling under uncertainty, with 30–35 of the state’s 100-plus spinning mills already shutting down. The primary cause is the steep rise in power tariffs which now account for nearly 53% of production costs, pushing many units to the brink of closure.Industry stakeholders are urging the State Government to restore the power tariff policy that was in force between 2015 and 2020. They are also seeking permission to establish captive power plants, particularly in upland districts such as Kurnool and Anantapur in the Rayalaseema region, enabling them to generate their own electricity and channel surplus power to the state grid.In addition, stakeholders are pressing for the release of pending incentives — including power subsidies, bank loan interest subsidies, and capital subsidies — amounting to Rs. 11,000 crore (US $ 1.25 billion). They believe this support is critical to restoring viability to the sector.These concerns were presented to Chief Minister N. Chandrababu Naidu around four months ago, prompting him to instruct the Chief Secretary to form a committee to study the matter. However, the committee has yet to hold discussions with industry representatives.read more:- Rupee falls 05 paise at open to 87.70 against US dollar
Indian rupee opens 5 paise lower at 87.70 against US dollar on China tariff truce extensionThe local currency opened at 87.70 against the US dollar, as compared to 87.65 against the greenback at previous close.read more :- Rupee fell 13 paise to close at 87.65
The Indian rupee on monday lower 13 paise to close at 87.65 per dollar, while it opened at 87.52 in the morning.At close, the Sensex was up 746.29 points or 0.93 percent at 80,604.08, and the Nifty was up 221.75 points or 0.91 percent at 24,585.05. About 2136 shares advanced, 1867 shares declined, and 161 shares unchanged.read more :- Rupee opens 14 paise down at 87.52
Rupee opens 14 paise down at 87.52The Indian rupee is trading 14 paise down at 87.52 per dollar, while the previous close price was 87.66 per dolread read more:- "Start Timely Procurement of Cotton in the Interest of Farmers; High Court Warns Corporation"
Start cotton procurement on time: High Court warnsTo prevent the economic losses farmers face due to delays in cotton procurement, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has ordered the Cotton Corporation of India to provide a guarantee letter within two weeks.The court issued clear instructions to open procurement centers on time—regardless of whether farmers bring cotton for sale or not—and emphasized that procurement should begin before Diwali, with pending payments made within seven days.To safeguard the interests of cotton-growing farmers, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has issued a stern warning to the Cotton Corporation of India to ensure timely opening of procurement centers.The court noted that delays in procurement benefit private traders while causing losses to farmers.Ordering that cotton procurement centers be opened on time, the court stated that protecting the interests of cotton farmers is the "primary duty" of the Cotton Corporation of India.The court directed that centers must open on schedule, regardless of whether farmers bring cotton to sell.The bench, comprising Justice Anil Kilor and Justice Trishali Joshi, was hearing a Public Interest Litigation (PIL) filed by Shriram Satpute, District Coordinator (Rural) of the Grahak Panchayat.The petition demanded that cotton procurement start before Diwali and that the outstanding amounts be deposited in farmers’ bank accounts within seven days.read more :- CCI Hikes Cotton Prices; Sells 70% of 2024–25 Procurement via E-Bidding.
CCI Boosts Cotton Prices, sold 71% of 2024–25 Procurement via E-BiddingThe Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with significant trading activity observed across both the Mills and Traders sessions. Over the course of five days, CCI prices are unchanged.As of now, CCI has sold approximately 71,47,600 cotton bales for the 2024–25 season, representing 71.47% of its total procurement for the season.Date wise weekly Sales Summary :04 August 2025 :Sales amounted to 3,000 bales, all from the 2024–25 season.Mills session: 1,000 balesTraders session: 2,000 bales05 August 2025 :A total of 5,500 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 2,200 balesTraders session : 3,300 bales06 August 2025 :The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 5,600 bales sold from the 2024–25 season.Mills session : 1,200 balesTraders session : 4,400 bales07 August 2025 :A total of 1,300 bales were sold from the 2024–25 season.Mills session : 500 balesTraders session : 800 bales08 August 2025 :The week concluded with sales of 4,500 bales.Mills session: 1,300 balesTraders session: 3,200 balesWeekly Total:CCI achieved total sales of approximately 19,900 bales for the week, underscoring its strong market engagement and the growing efficiency of its digital transaction platform.read more :- Rupee fell 10 paise to close at 87.66 against dollar
The Indian rupee on friday lower 10 paise to close at 87.66 per dollar, while it opened at 87.56 in the morning.At close, the Sensex was down 765.47 points or 0.95 percent at 79,857.79, and the Nifty was down 232.85 points or 0.95 percent at 24,363.30. About 1494 shares advanced, 2380 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Duty-free access to US cotton, agri items’ quota likely on talks table
Talks possible on duty-free access to American cotton and agricultural quotaWhile some sectors have proposed incentives to accommodate US products, industry sources said the recent escalation in tension between New Delhi and Washington — due to additional tariffs over the Russian oil trade — is turning popular sentiment against a trade deal.Duty-free market access to US cotton, accepting agricultural items under limited quotas — these are among the possible concessions that the industry has suggested ahead of the crucial round of negotiations later this month when the US team is expected to arrive in India, The has learnt.Earlier this month, Commerce Minister Piyush Goyal had sought suggestions from industry executives on ways to sweeten the trade deal with the US.While some sectors have proposed incentives to accommodate US products, industry sources said the recent escalation in tension between New Delhi and Washington — due to additional tariffs over the Russian oil trade — is turning popular sentiment against a trade deal.Importing duty-free US cotton is one of the areas being suggested to the government, which would also benefit domestic manufacturing amid declining cotton production in the country. Notably, Bangladesh, which has signed a deal with the US, had also offered a similar concession. The US market accounts for nearly 30 per cent of India’s total apparel exports.A government official said that quotas for American agricultural items have also been considered, but these do not include genetically modified (GM) products. There is significant resistance to GM crops in India, and only one GM crop — Bt cotton — is approved for cultivation. However, no GM food crop is commercially grown in India.Meanwhile, following the steep tariff announced by the US, the industry has sought immediate relief — like expansion of the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme to more sectors, and the Interest Subvention Scheme (ISS) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).An exporter who did not want to be named said that established brands are not cancelling orders, but have begun putting them on hold, pending the outcome of negotiations slated for later this month.“Everybody [US importers] is saying, give us at least three weeks to revert — so, till the US negotiators reach India by August 25, and then maybe some relief could come. Indian exporters can absorb five to seven per cent tariff. Pharma has margins, so the challenge is less there. But in most other areas, margins are low. Other items — say proprietary items like what Apple produces — can withstand the pressure, but footwear and textiles have little margin and the competition is intense,” the exporter said.Another exporter said that higher tariffs could increase exports during the 21-day window. However, if the 50 per cent duty comes into effect, Indian goods will be worse off as compared to China, Bangladesh, Vietnam and most of the other competitors.An executive operating in the gems and jewellery sector said the industry has sought support from the government on the lines of the intervention during Covid, as concerns over imports of rough diamonds still remain and Indian goods may not remain competitive in the US market after 25 per cent tariffs.Meanwhile, India has already stepped up its oil imports from the US, with imports jumping over 270 per cent year-on-year in the first four months of 2025. According to data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), India imported 6.31 million tonnes of US crude in January–April, a sharp increase from 1.69 million tonnes in the same period last year.read more:- Textile industry worried about US tariffs
Rupee opens 14 paise up at 87.56 as dollar index easesThe currency opened at 87.56 against the dollar after ending the previous day at 87.70.read more :- Textile industry worried about US tariffs
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 87.56 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 87.47 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 57.75 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકા વધીને 80,597.66 પર અને નિફ્ટી 11.95 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા વધીને 24,631.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1655 શેર વધ્યા, 2221 શેર ઘટ્યા અને 142 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગુજરાત કાપડ ઉદ્યોગે 10% નિકાસ પ્રોત્સાહનની માંગ કરી
૫૦% યુએસ ટેરિફના ભય હેઠળ, ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગે ૧૦% નિકાસ પ્રોત્સાહનોની માંગ કરી છે.અમેરિકા દ્વારા ભારતમાંથી થતી બધી આયાત પર ૫૦% ટેરિફની જાહેરાત કર્યા પછી ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ ખૂબ જ સંકટમાં છે - આ પગલું ઉદ્યોગના નેતાઓનું કહેવું છે કે ઘણા નિકાસકારોને તેમના કામકાજ બંધ કરવાની ફરજ પડી શકે છે. ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોએ કેન્દ્ર સરકારને ટેરિફની અસર ઘટાડવા માટે ૧૦% નિકાસ પ્રોત્સાહન સહિત અસરકારક પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા બે તબક્કામાં નવો ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હતો - બધી ભારતીય આયાત પર ૨૫% ટેરિફ અને ભારત દ્વારા રશિયન તેલની સતત ખરીદી પર વધારાનો ૨૫% દંડ. ભારત સરકારે આ નિર્ણયની નિંદા કરી છે અને રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરવાના યુએસ દબાણ સામે ઝૂકવાનો ઇનકાર કર્યો છે.ગુજરાત માટે આ ફટકો ખાસ કરીને કઠોર છે, જ્યાં અમદાવાદ અને સુરત જેવા મુખ્ય કાપડ કેન્દ્રો સ્થિત છે. અમેરિકામાં ભારતની કુલ કાપડ નિકાસ વાર્ષિક ૧૦-૧૨ અબજ યુએસ ડોલરની છે, જેમાં ગુજરાત ૧૫ ટકાથી વધુનો હિસ્સો ધરાવે છે.ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની ટેક્સટાઇલ કમિટીના સહ-અધ્યક્ષ સંદીપ શાહે જણાવ્યું હતું કે નિકાસકારોને શરૂઆતમાં આશા હતી કે વાટાઘાટો પછી 25 ટકા ટેરિફ પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે. "પરંતુ હવે 50 ટકા ટેરિફ લાગુ થતાં, યુએસ સાથે વેપાર અશક્ય બની ગયો છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે, યુએસ બજાર હવે લગભગ બંધ થઈ ગયું છે," તેમણે કહ્યું.શાહના મતે, વેપારમાં આટલી અચાનક રોક લાગવાથી ગંભીર તરલતાની સમસ્યા ઊભી થશે. "જો આનો ઝડપથી ઉકેલ નહીં આવે, તો ઉદ્યોગને પુનઃપ્રાપ્ત થવામાં છ મહિનાથી વધુ સમય લાગી શકે છે," તેમણે ચેતવણી આપી હતી.ઘણા લોકો માને છે કે સિન્થેટિક ફેબ્રિક નિકાસ માટે પ્રખ્યાત સુરતને ભારે નુકસાન થશે.દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ આશિષ ગુજરાતીએ જણાવ્યું હતું કે એકલા શહેરની યુએસમાં રૂ. 3,000-4,000 કરોડની સીધી નિકાસ થાય છે. "પરોક્ષ અસર વધુ મોટી હશે - નુકસાન રૂ. 10,000-12,000 કરોડ સુધી જઈ શકે છે કારણ કે ઘણા સંલગ્ન ઉદ્યોગો કાપડ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે," તેમણે કહ્યું.કેટલાક લોકો માટે, ઉત્પાદન બંધ કરવું અથવા તેને સ્થળાંતર કરવું એ એકમાત્ર વિકલ્પ હોઈ શકે છે. "જો 50 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવે છે, તો કોઈ પણ યુએસમાં નિકાસ કરી શકશે નહીં. એકમો બંધ થઈ જશે, કારીગરો નોકરી ગુમાવશે અને ઘણાને સ્થળાંતર કરવું પડશે," અમદાવાદ સ્થિત કાંકરિયા ટેક્સટાઇલ્સના માલિક પી. આર. કાંકરિયાએ જણાવ્યું હતું.ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ કેન્દ્ર સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી રહી છે. એક દરખાસ્ત ટેરિફની અસર ઘટાડવા અને નિકાસને અન્ય દેશોમાં રીડાયરેક્ટ કરવા માટે 10 ટકા નિકાસ પ્રોત્સાહનનો છે. "જો આપણને પ્રોત્સાહન મળે, તો અન્ય બજારોમાં આપણી નિકાસ ત્રણ ગણી થઈ શકે છે. જો નહીં, તો બધું બંધ થઈ જશે," કાંકરિયાએ કહ્યું.યુએસ ભારતીય કાપડનો મુખ્ય ખરીદદાર છે, અને આ બજાર ગુમાવવાથી સપ્લાય ચેઇન પર અસર પડી શકે છે - યાર્ન ઉત્પાદકોથી ભરતકામ એકમો સુધી.જોકે આ ક્ષેત્રે યુરોપ, પશ્ચિમ એશિયા અને લેટિન અમેરિકા જેવા પ્રદેશોમાં નિકાસ વૈવિધ્યસભર બનાવી છે, ટૂંકા ગાળામાં યુએસ બજારને બદલવું મુશ્કેલ બનશે.વધુ વાંચો :- INR 02 પૈસા વધ્યો, 87.47 પર ખુલ્યો
ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડાને કારણે ૧૪ ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય રૂપિયો ૨ પૈસા મજબૂત થયો અને વેપારીઓ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ બેઠકના પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા છે.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૮૭.૪૭ પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે ૮૭.૪૯ હતું.વધુ વાંચો :- "ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય ડ્યુટી પર નિકાસકારોની ચિંતાઓને પૂર્ણ કરશે"
શુલ્ક સંબંધિત ચિંતાઓ વચ્ચે નિકાસકારો સાથે બેઠક કરશે કાપડ મંત્રાલયઅમેરિકા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા 25% પારસ્પરિક શુલ્કને લઈને વેપારીઓમાં વધતી ચિંતા વચ્ચે, કાપડ મંત્રાલયે આજે દેશભરના મુખ્ય કાપડ અને પરિધાન નિકાસકારો સાથે બેઠક બોલાવી છે। આ બેઠક, જેની અધ્યક્ષતા કેન્દ્રિય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહ કરી રહ્યા છે, તેનું મુખ્ય કેન્દ્ર બિંદુ ઓર્ડર પ્રવાહમાં આવતી પડકારો પર ચર્ચા કરવાનો છે, ખાસ કરીને તાજેતરમાં અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર વધારાના શુલ્ક લગાવ્યા પછી, જેના કારણે અન્ય એશિયાઈ સ્પર્ધક દેશો સાથે શુલ્ક અંતર વધી ગયું છે।શ્રમ-કર્ષક કાપડ અને પરિધાન ઉદ્યોગ માટે અમેરિકા ભારતનો સૌથી મોટો નિકાસ બજાર છે। 7 ઓગસ્ટથી, જ્યારે ટ્રમ્પ પ્રશાસને આયાત શુલ્ક 25% સુધી વધારી દીધું, ત્યારથી નિકાસકારો દબાણમાં છે। આ દર 27 ઓગસ્ટથી બમણો થઈને 50% થશે। નિકાસકારોનું કહેવું છે કે ઓર્ડરની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે, ખરીદદારો તો શુલ્કનો બોજ વહેંચવાની માંગ કરી રહ્યા છે અથવા પછી ભારત-અમેરિકા વચ્ચેની વેપાર ચર્ચામાં સ્પષ્ટતા આવે ત્યાં સુધી ખરીદી અટકાવી રહ્યા છે।અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બેઠકમાં ઉઠાનાર મુખ્ય મુદ્દાઓમાંનું એક છે ઓર્ડર ઘટવાથી રોકડ પ્રવાહમાં આવેલી અડચણ। નિકાસકારોએ સરકારે સોફ્ટ લોન, વ્યાજ સહાય યોજનાઓ અને લિક્વિડિટી જાળવવા માટે કેન્દ્રિત બજાર વિકાસ પહેલોની મદદ માંગી છે।જ્યાં સુધી નિકાસકારોનું માનવું છે કે શુલ્કમાં વૃદ્ધિ તાત્કાલિક છે, ત્યાં સુધી ઘણા લોકોને વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશોથી બજાર હિસ્સો ગુમાવવાનો ભય છે, જે ઓછા અમેરિકી શુલ્કનો સામનો કરે છે। ભારતનો 25% પારસ્પરિક શુલ્ક મોટાભાગના એશિયાઈ સ્પર્ધકો (ચીનને છોડીને) કરતા વધારે છે, અને નીતિ નિર્માણ મંડળોમાં આ ચિંતા છે કે જો પરિસ્થિતિ યથાવત રહી તો આ ક્ષેત્રમાં નોકરીઓનું નુકસાન થઈ શકે છે।અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, સરકાર નિકાસકારો સાથે સતત સંવાદમાં છે જેથી પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય અને સંભવિત હસ્તક્ષેપો શોધી શકાય। નાણાં મંત્રાલયનું અનુમાન છે કે અમેરિકાને ભારતના અડધાથી વધુ માલ નિકાસ પર ઉચ્ચ શુલ્કનો પ્રભાવ પડશે। 2024માં અમેરિકાનો ભારતના રેડીમેડ પરિધાન નિકાસમાં 33% હિસ્સો હતો, અને સાથે જ હોમ ટેક્સટાઇલ અને કાર્પેટ ક્ષેત્રોમાં પણ મુખ્ય ગંતવ્ય રહ્યું—જ્યાં અનુક્રમે 60% અને 50% નિકાસ અમેરિકા જ જાય છે।વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 87.49 પર બંધ થયો
બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા વધીને ૮૭.૪૯ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૬૫ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૦૪.૩૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૮ ટકા વધીને ૮૦,૫૩૯.૯૧ પર અને નિફ્ટી ૧૩૧.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૪ ટકા વધીને ૨૪,૬૧૯.૩૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૦૯૯ શેર વધ્યા, ૧૮૦૬ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા મજબૂત થઈને 87.65 પર ખુલ્યો.
યુએસ ફુગાવા પર મર્યાદિત ટેરિફ અસર જોવા મળી હોવાથી ભારતીય રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 87.65/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 87.65 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.70 હતું.વધુ વાંચો :- ટ્રમ્પનું નિવેદન: ભારત પર ટેરિફ, રશિયાને આંચકો; ચીન પર ડ્યુટી બંધ
ટ્રમ્પે કહ્યું—ભારત પર ટેરિફ રશિયા માટે 'મોટો ફટકો' છે, ચીન પર ટેરિફ હાલ પૂરતો બંધ કરોભારતના નાણા મંત્રાલયમાં રાજ્યમંત્રી (MoS) પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે ભારતની અમેરિકામાં થતી કુલ માલ નિકાસનો લગભગ 55% હિસ્સો 25% પ્રતિશોધાત્મક ટેરિફના દાયરામાં આવશે. લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં ચૌધરીએ કહ્યું કે સરકાર ખેડૂતો, ઉદ્યોગસાહસિકો, નિકાસકારો, MSME ના કલ્યાણને સુરક્ષિત રાખવા અને પ્રોત્સાહન આપવાને ખૂબ મહત્વ આપે છે અને રાષ્ટ્રીય હિતોના રક્ષણ માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે.આ પહેલા, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે રવિવારે મધ્યપ્રદેશમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર આડકતરી ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે—"કેટલાક લોકો ભારતની ઝડપી પ્રગતિથી ઈર્ષ્યા કરે છે. તેઓ વિચારે છે કે, 'આપણે બધાના માલિક છીએ.' તેઓ સ્વીકારી શકતા નથી કે ભારત કેટલી ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે." તેમણે કહ્યું કે વૈશ્વિક બજારમાં ભારતીય ઉત્પાદનોને મોંઘા બનાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, જેથી તેમની સ્પર્ધાત્મકતા સમાપ્ત થઈ જાય.અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર ૫૦% ની કડક ટેરિફ લાદી છે, જેમાંથી અડધી રકમ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ 'દંડ' તરીકે છે. આ પગલાનો હેતુ રશિયા પર યુક્રેનમાં યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે દબાણ કરવાનો છે.ગયા અઠવાડિયે ટેરિફની જાહેરાત કર્યા પછી, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગુરુવારે ટેરિફનો મુદ્દો ઉકેલાય ત્યાં સુધી ભારત સાથે વેપાર વાટાઘાટોની શક્યતાને નકારી કાઢી હતી. જ્યારે એક પત્રકાર દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ ૫૦% ટેરિફની જાહેરાત પછી ભારત સાથે વેપાર વાટાઘાટોમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "ના, જ્યાં સુધી તે ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી નહીં."દરમિયાન, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત અમેરિકાના પગલાના જવાબમાં સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તેમના ડેરિવેટિવ્ઝ પર બદલો લેવા માટે ટેરિફ લાદવાનું વિચારી રહ્યું છે.યુએસ ટેરિફ પર મુખ્ય મુદ્દાઓયુએસએ પહેલા ૧ ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પહેલા ભારત પર ૨૫% ટેરિફ લાદ્યો હતો, પછી ૬ ઓગસ્ટે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ સજા તરીકે ૨૫% વધારાની ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી કુલ ટેરિફ ૫૦% થઈ ગયો હતો.શરૂઆતના 25% ટેરિફ 7 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યા હતા, જ્યારે બાકીના 25% ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.ભારતે અમેરિકાના આ પગલાને "અન્યાયી, અન્યાયી અને અપ્રમાણસર" ગણાવ્યું.અમેરિકાનું આ પગલું રશિયા પર યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે દબાણ લાવવાનો પણ એક માર્ગ છે.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 15 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ અલાસ્કામાં મળશે.ટ્રમ્પે કહ્યું - "અમે શાંતિ કરારની ખૂબ નજીક છીએ."અમેરિકાના ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી અને અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્રનું કપાસ ઉત્પાદન સંકટમાં: બે મુખ્ય કારણો
આ વખતે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતીમાં બે મોટા ખલનાયકો છે, ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડોગયા વર્ષે પણ કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું હતું અને તેના ભાવમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો હતો. છેલ્લા બે વર્ષથી ખેડૂતોને કપાસના સારા ભાવ મળી શક્યા નથી. ગયા વર્ષે કપાસનો પાક પ્રતિ હેક્ટર માત્ર 6 થી 7 હજાર રૂપિયામાં વેચાઈ શક્યો હતો. જ્યારે સામાન્ય રીતે તે 10 હજાર રૂપિયામાં વેચાય છે. આ કારણે ખેડૂતોએ આ વખતે તેનાથી મોં ફેરવી લીધું છે.આ વખતે મહારાષ્ટ્રમાં મે મહિનામાં જ સારો વરસાદ નોંધાયો હતો અને આવી સ્થિતિમાં, અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર દર વખત કરતા આ વખતે વધુ રહેશે. પરંતુ આવું થયું નહીં અને આ વખતે રાજ્યમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. મે પછી, જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં લગભગ 25 દિવસ વરસાદના અભાવે તેની અસર થઈ છે. એક અહેવાલ મુજબ, મહારાષ્ટ્રના અહિલ્યાનગરમાં કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર ગયા વર્ષના 4 લાખ 29 હજાર હેક્ટરથી ઘટીને આ વખતે 2 લાખ 53 હજાર હેક્ટર થયો છે. સ્પષ્ટ છે કે લગભગ ૫૦ ટકાનો ઘટાડો થયો છે.કોલ્હાપુરમાં ખેતી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ ગઈ છેમહારાષ્ટ્રના ૨૧ જિલ્લાઓમાં કપાસની ખેતી થાય છે. લાતુર સિવાય, ફક્ત વાશિમ, યવતમાળ, નાગપુર, નાગપુર, ચંદ્રપુર, ગઢચિરોલીમાં કપાસના વાવેતરનો આંકડો ગયા વર્ષની સરખામણીમાં થોડો વધ્યો છે. જ્યારે અન્ય તમામ જિલ્લાઓમાં તે સરેરાશ કરતા ઓછો છે. કોલ્હાપુરમાં, ખેડૂતોએ આ વખતે કપાસનું વાવેતર કર્યું નથી. આ ઉપરાંત, કોંકણમાં પણ કપાસની ખેતી કરવામાં આવી નથી. તે જ સમયે, સાંગલી, સતારા, ધારાશિવ, ભંડારા અને ગોંદિયા જિલ્લામાં આ વખતે ખેતી ખૂબ ઓછી થઈ છે.આ બે કારણોની અસર પડી હતીગયા વર્ષે પણ કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો અને તેના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો. છેલ્લા બે વર્ષથી ખેડૂતોને કપાસના સારા ભાવ મળી શક્યા નથી. ગયા વર્ષે, કપાસનો પાક પ્રતિ હેક્ટર માત્ર ૬ થી ૭ હજાર રૂપિયામાં વેચાઈ શક્યો હતો. જ્યારે સામાન્ય રીતે તે ૧૦ હજાર રૂપિયામાં વેચાય છે. આ કારણે આ વખતે ખેડૂતો તેનાથી મોં ફેરવી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ ખૂબ મહેનત કરીને કપાસ ઉગાડે છે અને જો તેમને તેના સારા ભાવ ન મળે તો શું કામ? આ વર્ષે વરસાદની પણ અસર પડી છે. જે સમયે બીજ વાવવાના હતા, તે સમયે વરસાદ પડ્યો નહીં અને તેની ખેતી પર પણ અસર પડી.આ વખતે કપાસ પાછળ છેરાજ્યમાં ખરીફ પાકનો સરેરાશ વિસ્તાર ૧૪૪ લાખ ૩૬ હજાર ૫૪ હેક્ટર છે. અત્યાર સુધીમાં ૧૩૭ લાખ ૫૯ હજાર ૭૬૧ હેક્ટરમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. રાજ્ય માટે કપાસ એક મહત્વપૂર્ણ પાક છે. તેનો સરેરાશ વિસ્તાર ૪૨ લાખ ૪૭ હજાર ૨૧૨ હેક્ટર છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ૩૮ લાખ ૧૭ હજાર ૨૨૧ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે. ગયા વર્ષે આ જ સમયગાળા દરમિયાન ૪૦ લાખ ૭૦ હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં તેની વાવણી પૂર્ણ થઈ હતી.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 87.70/USD પર સ્થિર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૮૭.૭૦ પર સ્થિર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૭૦ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૬૮.૪૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૬ ટકા ઘટીને ૮૦,૨૩૫.૫૯ પર અને નિફ્ટી ૯૭.૬૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૦ ટકા ઘટીને ૨૪,૪૮૭.૪૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૯૯૪ શેર વધ્યા, ૧૮૮૯ શેર ઘટ્યા અને ૧૫૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ડાંગરની વાવણી ઝડપી, કપાસ અને તેલીબિયાંનું વાવેતર ધીમું
ખરીફ ડાંગરનું વાવેતર વધ્યું; કપાસ, તેલીબિયાંનું વાવેતર ઘટ્યુંખરીફ ડાંગરનું વાવેતર ૧૨% વધીને ૩૬૫ લાખ હેક્ટર થયું. કપાસ, તેલીબિયાંનું વાવેતર ઘટ્યું. ચોમાસાનું વાવેતર સામાન્ય કરતાં વધુ સારું રહેવાની આગાહી છે. વધુ વાંચો!સરકારી આંકડા અનુસાર, આ ખરીફ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ડાંગરનું વાવેતર ૧૨% વધીને ૩૬૪.૮૦ લાખ હેક્ટર થયું છે.ખરીફ (ઉનાળા) સિઝનનો મુખ્ય પાક ડાંગર, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૩૨૫.૩૬ લાખ હેક્ટરમાં વાવાયું હતું.કૃષિ વિભાગે ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ સુધી ખરીફ પાક હેઠળ વાવેતર વિસ્તારની પ્રગતિ જાહેર કરી છે.સોમવારે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ૮ ઓગસ્ટ સુધીમાં તમામ ખરીફ પાકનો કુલ વાવેતર વિસ્તાર ૯૯૫.૬૩ લાખ હેક્ટર થયો છે જે એક વર્ષ અગાઉ ૯૫૭.૧૫ લાખ હેક્ટર હતો.કઠોળનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૦૬.૫૨ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૦૬.૬૮ લાખ હેક્ટર થયો છે, જ્યારે બરછટ અનાજનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૭૦.૯૬ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૧૭૮.૭૩ લાખ હેક્ટર થયો છે.ખાદ્ય-અનાજ સિવાયના વર્ગમાં, તેલીબિયાંનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૮૨.૪૩ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૧૭૫.૬૧ લાખ હેક્ટર થયો છે.કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૧૧૦.૪૯ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૧૦૬.૯૬ લાખ હેક્ટર થયો છે.જોકે, શેરડીનું વાવેતર ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન ૫૫.૬૮ લાખ હેક્ટરથી નજીવું વધીને ૫૭.૩૧ લાખ હેક્ટર થયું છે.ભારતીય હવામાન વિભાગે આ વર્ષે એકંદર ચોમાસુ સામાન્ય કરતાં સારું રહેવાની આગાહી કરી છે.વધુ વાંચો:- કપાસનો પાક પાણીમાં ડૂબી ગયો, હરિયાણાના ખેડૂતો ચિંતિત
હરિયાણાના કપાસના પટ્ટામાં પાણી ભરાવાથી પાકને ભારે નુકસાન થાય છેહિસાર-સિરસા-ફતેહાબાદ-ભિવાની પ્રદેશને રાજ્યનો 'કપાસનો પટ્ટો' કહેવામાં આવે છે. જોકે, તાજેતરના વર્ષોમાં સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળ સહિત જીવાતોના હુમલાને કારણે વારંવાર પાક નિષ્ફળ જવાથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે, જેના કારણે કપાસના ઉત્પાદન વિસ્તારમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, ડાંગરના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે.આ સિઝનમાં કપાસ પર જીવાતોના હુમલા નહિવત્ રહ્યા. છતાં, ખેડૂતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.આ જિલ્લાઓના ઘણા ભાગોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાવાથી કપાસના છોડ સુકાઈ ગયા છે - જેના પરિણામે પાક નિષ્ફળ ગયો છે. કૃષિ વિભાગના ડેટા અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ પછી આવેલા પૂરને કારણે એકલા હિસારમાં લગભગ 40,000 એકર કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે.વધુ વરસાદ અને નાળાઓ છલકાઈ જવાથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે, જેના કારણે પાકને વધુ નુકસાન થયું છે. વિભાગના અહેવાલ મુજબ, અગ્રોહા, આદમપુર, હિસાર-1 અને બાસ બ્લોકને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે.ભિવાની જિલ્લામાં, વરસાદી પાણીના કારણે 38,000 એકર કપાસનો પાક જોખમમાં છે. જિલ્લાના કુલ 1,13,265 એકર કપાસ વિસ્તારમાંથી, 5,400 એકર પહેલાથી જ 75-100 ટકા નુકસાન થયું છે, જ્યારે બાકીના ડૂબી ગયેલા વિસ્તારમાં પણ ભારે નુકસાન થયું છે. કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે કપાસ બે દિવસથી વધુ પાણી ભરાઈ રહેવામાં ટકી શકતો નથી, જેના કારણે પૂરગ્રસ્ત પાક પાછો આવે તેવી શક્યતા નથી.હિસારના નાયબ નિયામક (કૃષિ) ડૉ. રાજબીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે સિંચાઈ વિભાગ ખેતરોમાંથી સ્થિર પાણીને બહાર કાઢવા માટે વધારાના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કપાસના ખેડૂતો જે પાકને નુકસાનનો સામનો કરી રહ્યા છે તેઓ તેમના ખેતરોમાં મોડે સુધી ડાંગરની વાવણી કરી શકે છે.સિરસા જિલ્લામાં પાકને નુકસાન પ્રમાણમાં ઓછું થયું છે, કારણ કે સૌથી વધુ નુકસાન નાથુસરી ચોપટા વિસ્તારમાં થયું છે - જ્યાં 2,600 એકર પાકનો નાશ થયો છે.જિલ્લામાં કુલ કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 1,47,000 હેક્ટર છે. ફતેહાબાદ જિલ્લામાં, જ્યાં ૮૦,૦૦૦ એકરથી વધુ કપાસની ખેતી થાય છે, ત્યાં લગભગ ૨,૫૦૦ એકર જમીન ડૂબી જવાથી બરબાદ થઈ ગઈ છે.સિરસા જિલ્લાના શક્કર મંડોરી ગામના ખેડૂત વિનોદ કુમારે જણાવ્યું કે તેમણે તેમની દસ એકર જમીનમાંથી આઠ એકર જમીનમાં કપાસની ખેતી કરી હતી.કમનસીબે, ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાઈ જવાથી તેમનો આખો કપાસનો પાક નાશ પામ્યો છે.તેમણે કહ્યું કે તેમણે પાક પર પ્રતિ એકર લગભગ ૧૦,૦૦૦-૧૫,૦૦૦ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે (તેમના પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનત સિવાય).હવે, તેમણે ૪ એકર જમીન પર ડાંગર ઉગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે; જોકે, તેમના ખેતરો ઘણા દિવસોથી પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે તેઓ કળણમાં ફેરવાઈ ગયા છે.પરિણામે, જ્યારે તેઓ ડાંગર વાવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમનું ટ્રેક્ટર અને રોટાવેટર કાદવમાં ફસાઈ ગયા.ટ્રેક્ટરને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું, પરંતુ રોટાવેટર હજુ પણ ખેતરમાં ફસાયેલું છે."મને ખબર નથી કે આગળ શું થશે. મેં મારી બધી બચત ખર્ચી નાખી છે," તેમણે સરકારને તેમના નુકસાનનું વળતર આપવા વિનંતી કરતા કહ્યું.વધુ વાંચો:- આંધ્રપ્રદેશના કાપડ ઉદ્યોગ પર યુએસ ટેરિફની અસર થવાની ધારણા છે.
આંધ્રપ્રદેશના કાપડ ઉદ્યોગ પર યુએસ ડ્યુટીની અસર27 ઓગસ્ટથી, ભારતીય નિકાસકારોએ નક્કી કરવું પડશે કે ઊંચા ટેરિફ છતાં યુએસમાં નિકાસ ચાલુ રાખવી કે નિકાસ બંધ કરવી અને અન્ય વિદેશી બજારો શોધવા પડશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વ હેઠળના યુએસ વહીવટીતંત્રે ભારતમાંથી આયાત થતા કપડા પર 50% ટેરિફ લાદ્યો છે. જોકે, અન્ય નિકાસ બજારો બનાવવામાં સમય લાગશે.આંધ્રપ્રદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ સદીનેની કોટેશ્વર રાવે જણાવ્યું હતું કે કૃષિ પછી, કાપડ ઉદ્યોગ રોજગારનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે. તેમણે કહ્યું કે યુએસ ટેરિફને કારણે આ ક્ષેત્ર પર નોંધપાત્ર અસર થવાની ધારણા છે અને આંધ્રપ્રદેશ સરકારે સહાયક પગલાં સાથે આગળ આવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સૂચન કર્યું કે આમાં રાજ્યમાં ઉદ્યોગને સક્ષમ રાખવા માટે કેપ્ટિવ પાવર પૂરો પાડવા અને બાકી રકમ ચૂકવવાનો સમાવેશ થવો જોઈએ.આંધ્રપ્રદેશનો કાપડ ક્ષેત્ર અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યો છે, રાજ્યની 100 થી વધુ સ્પિનિંગ મિલોમાંથી 30-35 પહેલેથી જ બંધ છે. આનું મુખ્ય કારણ વીજળીના દરમાં ભારે વધારો છે, જે હવે ઉત્પાદન ખર્ચના લગભગ 53% છે, જેના કારણે ઘણા એકમો બંધ થવાની અણી પર છે.ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો રાજ્ય સરકારને 2015 અને 2020 વચ્ચે અમલમાં રહેલી વીજળીના દર નીતિને પુનઃસ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. તેઓ ખાસ કરીને રાયલસીમા ક્ષેત્રના કુર્નૂલ અને અનંતપુર જેવા ઊંચા પર્વતીય જિલ્લાઓમાં કેપ્ટિવ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની પરવાનગી પણ માંગી રહ્યા છે, જેથી તેઓ પોતાની વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકે અને વધારાનો વીજળી રાજ્ય ગ્રીડમાં મોકલી શકે.આ ઉપરાંત, હિસ્સેદારો બાકી રહેલા પ્રોત્સાહનો - જેમાં કુલ રૂ. 11,000 કરોડ (US$1.25 બિલિયન)નો સમાવેશ થાય છે, તેને મુક્ત કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તેઓ માને છે કે આ ટેકો ક્ષેત્રની સધ્ધરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.આ ચિંતાઓ મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ દ્વારા લગભગ ચાર મહિના પહેલા ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ મામલો ચંદ્રબાબુ નાયડુ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમણે મુખ્ય સચિવને આ બાબતનો અભ્યાસ કરવા માટે એક સમિતિ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જોકે, સમિતિએ હજુ સુધી ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરી નથી.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 87.70 પર ખુલ્યો
ચીન દ્વારા ટેરિફ યુદ્ધવિરામ લંબાવવાના નિર્ણયને પગલે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 5 પૈસા ઘટીને 87.70 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ અમેરિકન ડોલર સામે 87.70 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 87.65 હતું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 13 પૈસા ઘટીને 87.65 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૮૭.૬૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૪૬.૨૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૩ ટકા વધીને ૮૦,૬૦૪.૦૮ પર અને નિફ્ટી ૨૨૧.૭૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૧ ટકા વધીને ૨૪,૫૮૫.૦૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૨૧૩૬ શેર વધ્યા, ૧૮૬૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૬૧ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૮૭.૫૨ પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે અગાઉનો બંધ ભાવ ૮૭.૬૬ પ્રતિ ડોલર હતો.વધુ વાંચો:- ખેડૂતોના હિતમાં સમયસર કપાસની ખરીદી શરૂ કરો; હાઈકોર્ટની નિગમને ચેતવણી
કપાસની ખરીદી સમયસર શરૂ કરો: હાઈકોર્ટની ચેતવણીકપાસની ખરીદીમાં થતી મોડાશના કારણે ખેડૂતોને થતો આર્થિક નુકસાન ટાળવા માટે, બોમ્બે હાઈકોર્ટની નાગપુર ખંડપીઠે ભારતીય કપાસ નિગમને બે અઠવાડિયામાં ગેરંટી પત્ર આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.ખરીદી કેન્દ્ર સમયસર ખોલવા અંગે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે — ભલે ખેડૂતો કપાસ વેચવા આવે કે ન આવે. અદાલતે દિવાળીને પહેલાં ખરીદી શરૂ કરવાની અને સાત દિવસમાં બાકી રકમ ચૂકવવાની માંગ પર ભાર મૂક્યો છે.કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોના હિતો રક્ષવા માટે, નાગપુર ખંડપીઠે ભારતીય કપાસ નિગમને ખરીદી કેન્દ્ર સમયસર ખોલવા માટે કડક ચેતવણી આપી છે.અદાલતે જણાવ્યું કે મોડાશથી ખાનગી વેપારીઓને ફાયદો થાય છે અને ખેડૂતોને નુકસાન થાય છે.ખંડપીઠે કહ્યું કે કપાસ ખેડૂતોના હિતોની રક્ષા કરવું ભારતીય કપાસ નિગમનું "પ્રાથમિક કર્તવ્ય" છે.અદાલતે આદેશ આપ્યો કે કેન્દ્રો સમયસર ખોલવામાં આવે, ભલે ખેડૂતો કપાસ વેચવા લાવે કે નહીં.ન્યાયમૂર્તિ અનિલ કિલોર અને ન્યાયમૂર્તિ ત્રિશાલી જોશીની ખંડપીઠે ઉપભોક્તા પંચાયતના જિલ્લા સંયોજક (ગ્રામિણ) શ્રીરામ સાતપુતે દ્વારા દાખલ કરેલી એક જનહિત અરજી (PIL) પર સુનાવણી કરી.અરજીમાં દિવાળી પહેલાં કપાસની ખરીદી શરૂ કરવાની અને સાત દિવસમાં ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં બાકી રકમ જમા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો; 2024-25 ની ખરીદીનો 70% હિસ્સો ઇ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યો.
CCI એ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, 2024-25 ની ખરીદીનો 71% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંને સત્રોમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી. પાંચ દિવસ દરમિયાન, CCI ના ભાવ યથાવત રહ્યા.અત્યાર સુધી, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 71,47,600 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 71.47% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:04 ઓગસ્ટ 2025:વેચાણ 3,000 ગાંસડી રહ્યું હતું, જે બધી 2024-25 સીઝન માટે છે.મિલ્સ સત્ર: ૧,૦૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૨,૦૦૦ ગાંસડી૦૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૫,૫૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: ૨,૨૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૩,૩૦૦ ગાંસડી૦૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :આ દિવસે ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં ૫,૬૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાં અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું હતું.મિલ્સ સત્ર: ૧,૨૦૦ ગાંસડીવેપાર સત્ર: ૪,૪૦૦ ગાંસડી૦૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ :૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કુલ ૧,૩૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ સત્ર: ૫૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૮૦૦ ગાંસડી૦૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫:સપ્તાહનું સમાપન ૪,૫૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું.મિલ સત્ર: ૧,૩૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૩,૨૦૦ ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ ૧૯,૯૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેના મજબૂત બજાર જોડાણ અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 87.66 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૦ પૈસા ઘટીને ૮૭.૬૬ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૬૫.૪૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૫ ટકા ઘટીને ૭૯,૮૫૭.૭૯ પર અને નિફ્ટી ૨૩૨.૮૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૫ ટકા ઘટીને ૨૪,૩૬૩.૩૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૪૯૪ શેર વધ્યા, ૨૩૮૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ કપાસને ડ્યુટી-ફ્રી એક્સેસ, કૃષિ કોમોડિટીઝ માટે ક્વોટા પર વાતચીત શક્ય
અમેરિકન કપાસ અને કૃષિ ક્વોટા માટે ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસ પર વાતચીત શક્ય છેજ્યારે કેટલાક ક્ષેત્રોએ યુએસ ઉત્પાદનોને સમાવવા માટે પ્રોત્સાહનોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ત્યારે ઉદ્યોગ સૂત્રો કહે છે કે રશિયન તેલ વેપાર પર વધારાની ડ્યુટીને લઈને નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે તાજેતરમાં વધેલા તણાવને કારણે જાહેર લાગણી વેપાર સોદા સામે ફરી રહી છે.યુએસ કપાસને ડ્યુટી-ફ્રી માર્કેટ એક્સેસ, મર્યાદિત ક્વોટા હેઠળ કૃષિ માલ સ્વીકારવા - આ મહિનાના અંતમાં, જ્યારે યુએસ ટીમ ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, ત્યારે ઉદ્યોગ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સંભવિત છૂટછાટોમાંનો એક છે, એમ ધ ટાઇમ્સે શીખ્યા છે.આ મહિનાની શરૂઆતમાં, વાણિજ્ય પ્રધાન પિયુષ ગોયલે યુએસ સાથેના વેપાર સોદાને વધુ સુધારવાના માર્ગો પર ઉદ્યોગ અધિકારીઓ પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા.જ્યારે કેટલાક ક્ષેત્રોએ યુએસ ઉત્પાદનોને સમાવવા માટે પ્રોત્સાહનોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ત્યારે ઉદ્યોગ સૂત્રો કહે છે કે રશિયન તેલ વેપાર પર વધારાની ડ્યુટીને લઈને નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે તાજેતરમાં વધેલા તણાવને કારણે જાહેર લાગણી વેપાર સોદા સામે ફરી રહી છે.સરકારને સૂચવવામાં આવેલા ક્ષેત્રોમાં એક યુએસ કપાસની ડ્યુટી-ફ્રી આયાત છે, જે દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડા વચ્ચે સ્થાનિક ઉત્પાદનને પણ લાભ આપશે. નોંધપાત્ર રીતે, બાંગ્લાદેશ, જેનો અમેરિકા સાથે કરાર છે, તેણે પણ આવી જ છૂટ આપી હતી. ભારતના કુલ વસ્ત્ર નિકાસમાં યુએસ બજારનો હિસ્સો લગભગ 30 ટકા છે.યુએસ કૃષિ ચીજવસ્તુઓ માટેના ક્વોટા પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમાં આનુવંશિક રીતે સુધારેલા (GM) ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થતો નથી, એમ એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ભારતમાં GM પાકનો નોંધપાત્ર વિરોધ છે, અને માત્ર એક GM પાક - Bt કપાસ - ને ખેતી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે, ભારતમાં કોઈ GM ખાદ્ય પાક વ્યાપારી રીતે ઉગાડવામાં આવતો નથી.આ દરમિયાન, યુએસ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ભારે ડ્યુટી બાદ, ઉદ્યોગે તાત્કાલિક રાહતની માંગ કરી છે - જેમ કે નિકાસ ઉત્પાદનો પર કર અને કરમાં છૂટ (RoDTEP) યોજનાનો વધુ ક્ષેત્રોમાં વિસ્તાર, અને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) માટે વ્યાજ સબસિડી યોજના (ISS).એક નિકાસકાર, જેણે નામ જાહેર ન કરવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે સ્થાપિત બ્રાન્ડ્સ ઓર્ડર રદ કરી રહી નથી પરંતુ આ મહિનાના અંતમાં યોજાનારી વાટાઘાટોના પરિણામ સુધી તેમને રોકવાનું શરૂ કરી દીધું છે."દરેક [યુએસ આયાતકારો] કહી રહ્યા છે કે અમને જવાબ આપવા માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા આપો - એટલે કે 25 ઓગસ્ટ સુધી જ્યારે યુએસ વાટાઘાટકારો ભારત આવે, અને પછી કદાચ થોડી રાહત મળશે. ભારતીય નિકાસકારો પાંચથી સાત ટકા ટેરિફનો સામનો કરી શકે છે. ફાર્મા કંપનીઓ પાસે માર્જિન છે, તેથી પડકાર ઓછો છે. પરંતુ મોટાભાગના અન્ય ક્ષેત્રોમાં માર્જિન ઓછું છે. અન્ય વસ્તુઓ - જેમ કે એપલ જેવી માલિકીની વસ્તુઓ - દબાણનો સામનો કરી શકે છે, પરંતુ ફૂટવેર અને કપડાંમાં માર્જિન ઓછું છે અને સ્પર્ધા મુશ્કેલ છે," નિકાસકારે જણાવ્યું.21 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન ઊંચા ટેરિફ નિકાસને વેગ આપી શકે છે. જો કે, જો 50 ટકા ડ્યુટી લાદવામાં આવે છે, તો ભારતીય માલ ચીન, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને મોટાભાગના અન્ય સ્પર્ધકો કરતાં વધુ ખરાબ સ્થિતિમાં હશે, એમ અન્ય નિકાસકારે જણાવ્યું હતું.જેમ્સ અને જ્વેલરી ક્ષેત્રના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગે કોવિડ દરમિયાન કરવામાં આવેલા હસ્તક્ષેપોના આધારે સરકાર પાસેથી સમર્થન માંગ્યું છે, કારણ કે રફ હીરાની આયાત અંગે ચિંતા હજુ પણ યથાવત છે અને 25 ટકા ટેરિફ પછી ભારતીય માલ યુએસ બજારમાં સ્પર્ધાત્મક રહેશે નહીં.દરમિયાન, ભારતે પહેલાથી જ અમેરિકાથી તેલની આયાતમાં વધારો કરી દીધો છે, અને 2025 ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં આયાત વાર્ષિક ધોરણે 270 ટકાથી વધુ વધવાની ધારણા છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ કોમર્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ (DGCIS) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, ભારતે જાન્યુઆરી-એપ્રિલમાં 6.31 મિલિયન ટન યુએસ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરી હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 1.69 મિલિયન ટન હતી તેનાથી નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે.વધુ વાંચો:- યુએસ ટેરિફથી કાપડ ઉદ્યોગ ચિંતિત
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો ૧૪ પૈસા વધીને ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો.પહેલાના દિવસે ૮૭.૭૦ પર બંધ થયા બાદ ડોલર સામે રૂપિયો ૮૭.૫૬ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફથી કાપડ ઉદ્યોગ ચિંતિત