STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया गिरावट के दौर से बाहर, डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुलापिछले सत्र में 88.71 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.67 पर खुला।
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 22,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,40,900 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.40% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- दिवाली के बाद विदर्भ में कपास की कटाई
विदर्भ के किसान दिवाली के बाद कपास की कटाई कर सकते हैंनागपुर: विदर्भ के कपास उत्पादक क्षेत्र के किसान त्योहारी सीजन से पहले अपनी उपज की पहली खेप नहीं तोड़ पाएंगे, जिससे दिवाली के आसपास कई किसानों को नकदी की तंगी का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने कपास उत्पादकों की परेशानी को और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच आयात शुल्क को खत्म करने के बाद कीमतों में गिरावट से जूझ रहे हैं। पश्चिमी विदर्भ में कपास प्रमुख फसल है, जो अमरावती राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है। इस संभाग में 30 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कपास की खेती होती है, जो इस साल भारी बारिश से भी प्रभावित हुई है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह फ़्लश अक्टूबर के मध्य या उसके बाद ही आने की उम्मीद है, यानी फसल महीने के अंत तक कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। नम मौसम के कारण बॉल्स का निर्माण प्रभावित हुआ है, जिससे कई इलाकों में दिवाली के बाद कटाई में देरी हो रही है। स्थिति पर नज़र रख रहे अधिकारियों ने कहा, "आमतौर पर दशहरा और दिवाली के बीच कपास की पहली फसल आने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार त्योहारों के बाद ही कपास की पहली फसल आने की संभावना है। इसका मतलब है कि कई किसान त्योहारों के दौरान अपनी उपज बेचकर त्योहारों के लिए नकदी नहीं जुटा पाएंगे।" केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस स्थिति की पुष्टि की। आमतौर पर, कपास को समय पर गुठली बनने के लिए हल्के तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।हालाँकि, चूंकि कपास एक बारहमासी फसल है, इसलिए किसान बाद में नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। एक सूत्र ने बताया, "अगर जल्द ही मौसम शुष्क हो जाए, तो कपास के बीज बनने की संभावना है। हालाँकि, पूर्वानुमान और बारिश की ओर इशारा कर रहे हैं।" इस बीच, यवतमाल में किसान मनोहर जाधव ने अपने खेत की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें सूखे कपास के पौधे और बहुत कम बीज दिखाई दे रहे हैं। शेतकारी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय जवंधिया ने कहा, "भारी बारिश के कारण बीजकोषों के निर्माण में बाधा आई है, जिसके परिणामस्वरूप वनस्पति विकास में बाधा आई है। पौधे केवल लंबे हुए हैं और उन पर फसल बहुत कम है।"और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास खरीद का 88.4% ई-बोली के माध्यम से बेचा, साप्ताहिक 22,800 गांठें
भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 88.40% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 22,800 गांठ दर्ज की।22 से 26 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 22,800 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन22 सितंबर 2025: CCI ने 2,100 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 1,400 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 700 गांठें शामिल हैं।23 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 9,400 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 5,000 गांठें और व्यापारियों ने 4,400 गांठें खरीदीं।24 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 4,400 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 2,400 गांठें और व्यापारियों ने 2000 गांठें खरीदीं।25 सितंबर 2025: कुल 1,200 गांठें बेची गईं, जिनमें 200 गांठें मिलों को और 1,000 गांठें व्यापारियों को मिलीं।26 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 5,700 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों ने 3,300 गांठें और व्यापारियों ने 2,400 गांठें बेचीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 22,800 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और इस सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 88,40,900 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 88.40% है।
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 01 पैसे बढ़कर 88.71 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.72 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 733.22 अंक या 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,426.46 पर और निफ्टी 236.15 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 पर बंद हुआ। लगभग 912 शेयरों में तेजी, 2828 शेयरों में गिरावट और 106 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अत्यधिक बारिश से खरीफ फसल संकट
अत्यधिक बारिश से खड़ी फसलों पर असर, खरीफ उत्पादन पर खतरा।अगस्त के मध्य से देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में हुई अत्यधिक बारिश ने कई इलाकों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है, और खरीफ 2025-26 के रिकॉर्ड फसल अनुमान में भारी कटौती की आवश्यकता पड़ सकती है। कई इलाकों में खेतों में दरारें पड़ने के कारण, खरीफ फसलों की कटाई धीमी हो गई है और रबी की बुवाई में देरी हो सकती है।हालाँकि फसल के नुकसान का अभी तक कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ लगभग आधा फसल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। विभिन्न क्षेत्रों के कृषक और व्यापारिक समुदायों के सूत्रों के अनुसार, धान, सोयाबीन, अरहर, उड़द, गन्ना, बाजरा और कपास का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।इसके अलावा, आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चिंता है, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का संकेत दिया है। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी के उत्तर और उससे सटे मध्य भाग में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।# महाराष्ट्र और अन्य राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावितमहाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में पिछले एक हफ़्ते में हुई अत्यधिक बारिश से राज्य के कुल 14.4 मिलियन हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र में से 70 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की फ़सलें प्रभावित हुई हैं। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने बुधवार को बताया कि इस महीने हुई बारिश से 36 में से लगभग 30 ज़िलों में फ़सलें प्रभावित हुई हैं और ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, "राजस्व और कृषि विभागों की मदद से फ़सल नुकसान का सर्वेक्षण युद्धस्तर पर चल रहा है।"यह तब हुआ जब पंजाब और राजस्थान में अत्यधिक बारिश के कारण फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। कर्नाटक में भी कुछ फसलें प्रभावित हुई हैं। अगर बारिश यूँ ही जारी रही, तो फसलों के लिए और समस्या हो जाएँगी।और पढ़ें :- भारत कमजोर कीमतों पर रिकॉर्ड कपास खरीदेगा
कमजोर कीमतों के बीच भारत रिकॉर्ड कपास खरीद के लिए तैयारभारत लगातार दूसरे साल किसानों से रिकॉर्ड कपास खरीद की तैयारी कर रहा है। सरकार की नोडल एजेंसी, भारतीय कपास निगम (CCI) ने 30 सितंबर को समाप्त होने वाले चालू विपणन सत्र के दौरान 170 किलोग्राम की 100 लाख गांठें खरीदी हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में कपास की कम कीमतों के कारण किसानों के सरकार द्वारा गारंटीकृत उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए CCI खरीद केंद्रों की ओर आकर्षित होने की उम्मीद है।हालांकि 2025-26 सीज़न के लिए देश में कपास का रकबा कम हुआ है, लेकिन अन्य कारकों के कारण सरकारी खरीद और भी बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, पिछले शुक्रवार तक कपास का रकबा 109.90 लाख हेक्टेयर था, जो एक साल पहले 112.76 लाख हेक्टेयर से कम है। बुवाई पूरी हो चुकी है, इसलिए यह अंतिम रकबा आँकड़ा है। 2023-24 में यह क्षेत्रफल 123.71 लाख हेक्टेयर था और पिछले पाँच वर्षों में औसतन 129.50 लाख हेक्टेयर रहा।सीसीआई 2025-26 सीज़न के लिए एमएसपी योजना के तहत कपास के बीज (कपास) की अपनी वार्षिक खरीद प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कपड़ा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि खरीद अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।पहला चरण 1 अक्टूबर को उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुरू होगा, जहाँ आमतौर पर कटाई सबसे पहले शुरू होती है। इन राज्यों में खरीद केंद्र पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं। पंजाब में, कुछ किसानों ने मंडियों में कपास लाना भी शुरू कर दिया है, और आधिकारिक खरीद कार्यक्रम से पहले निजी व्यापार शुरू हो गया है।मध्य प्रदेश - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात - इसके बाद आएंगे, जहाँ 15 अक्टूबर से, अधिकतम आवक के साथ, खरीद प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भारत के कपास रकबे में इन तीन राज्यों का सबसे बड़ा हिस्सा है, और CCI ने घोषणा की है कि MSP कवरेज सुनिश्चित करने के लिए खरीद केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। अंतिम चरण दक्षिणी राज्यों—तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु—को कवर करेगा, जहाँ 21 अक्टूबर के आसपास खरीद शुरू होने की संभावना है।वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि खरीद बिना किसी मात्रात्मक सीमा के की जाएगी—CCI उतना ही कपास खरीदेगा जितना किसान लाएँगे, बशर्ते बाज़ार मूल्य MSP से नीचे रहें। अगर कीमतें ऊँची रहती हैं, तो एजेंसी खुद को केवल व्यावसायिक खरीद तक सीमित रखेगी।आगामी सीज़न में एक बार फिर रिकॉर्ड खरीद की उम्मीद है। उत्तरी राज्यों में नई आवक ने पिछले दो हफ़्तों में कीमतों में लगभग 5-6 प्रतिशत की गिरावट ला दी है, और आवक सितंबर के मध्य से शुरू होगी।बाज़ार सूत्रों ने बताया कि सरकार ने दिसंबर 2025 के अंत तक शुल्क-मुक्त कपास आयात की अनुमति दी है। हालाँकि, CCI और व्यापारी पिछले सीज़न के कपास को बड़े कैरीओवर स्टॉक के कारण बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाजार अनुमान बताते हैं कि इस सीज़न में 62-65 लाख गांठें अंतिम स्टॉक के रूप में रहेंगी, जिनमें से अधिकांश सीसीआई के पास हैं। नई फसल के लिए गोदाम में जगह खाली करने के लिए इस स्टॉक को खाली करना ज़रूरी है।व्यापारियों का मानना है कि सुस्त खपत को देखते हुए, खासकर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद, कीमतों में स्थिरता की संभावना कम है। खुले बाजार में कपास की कम कीमतों के कारण किसानों को सीसीआई को कपास बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सरकार ने 2025-26 के लिए बीज कपास (कपास) का एमएसपी ₹7,710 (लगभग $86.94) प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के एमएसपी से 8.27 प्रतिशत अधिक है। इस बीच, उत्तर भारतीय बाजारों में बीज कपास का कारोबार वर्तमान में ₹6,000-7,000 (लगभग $67.66-78.94) प्रति क्विंटल पर हो रहा है क्योंकि सीसीआई का खरीद कार्य अभी शुरू होना बाकी है।और पढ़ें :- भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य
महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य: भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यकपास उत्पादन एवं उपभोग समिति द्वारा 2024-25 कपास सीज़न के लिए जारी अनंतिम अनुमानों के आधार पर, भारत का कुल कपास उत्पादन 294.25 लाख गांठ है। यहाँ शीर्ष पाँच कपास उत्पादक राज्यों पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता बना हुआ है, जो वैश्विक कपास उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कपास रकबा होने के बावजूद, भारत उत्पादकता में 36वें स्थान पर है।देश में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में कपास की सभी चार प्रमुख प्रजातियाँ, जी. आर्बोरियम, जी. हर्बेशियम (एशियाई कपास), जी. बारबाडेंस (मिस्र का कपास), और जी. हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास) की खेती की जाती है।कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति द्वारा 2024-25 कपास सीज़न के लिए जारी अनंतिम अनुमानों के आधार पर, भारत का कुल कपास उत्पादन 294.25 लाख गांठ है। यहाँ शीर्ष पाँच कपास उत्पादक राज्यों पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है:1. महाराष्ट्र - भारत का कपास पावरहाउसमहाराष्ट्र 89.09 लाख गांठों के साथ शीर्ष पर है, जो पिछले सीज़न (2023-24) में 80.45 लाख गांठों से अधिक है। 40.86 लाख हेक्टेयर में खेती और 370.66 किलोग्राम/हेक्टेयर की उपज के साथ, यह राज्य भारत के कपास उद्योग का एक प्रमुख चालक बना हुआ है।2. गुजरात - उच्च उत्पादकता केंद्रगुजरात 71.34 लाख गांठों के साथ दूसरे स्थान पर है, जो पिछले सीज़न के 90.57 लाख गांठों से थोड़ा कम है। इसके 23.92 लाख हेक्टेयर में 507.02 किलोग्राम/हेक्टेयर की प्रभावशाली उपज होती है, जिससे यह राज्य भारत के सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक बन गया है।3. राजस्थान - बेहतर उपज देने वाला राज्यराजस्थान ने 2024-25 में 18.45 लाख गांठें दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष के 26.22 लाख गांठों से कम है। हालाँकि, 6.27 लाख हेक्टेयर में 500.24 किलोग्राम/हेक्टेयर की इसकी उपज, कपास की आधुनिक खेती की पद्धतियों की मज़बूत दक्षता और अपनाने को दर्शाती है।4. तेलंगाना - दक्षिणी राज्यों में स्थिर योगदानकर्तातेलंगाना का योगदान 49.86 लाख गांठों का है, जो पिछले सीज़न से लगभग अपरिवर्तित है। 18.11 लाख हेक्टेयर में फैले इस राज्य ने 468.04 किलोग्राम/हेक्टेयर की अच्छी उपज बनाए रखी है, जो दक्षिणी कपास क्षेत्र के निरंतर उत्पादन को सहारा देती है।5. मध्य प्रदेश - मध्य क्षेत्र का विश्वसनीय खिलाड़ीमध्य प्रदेश 5.37 लाख हेक्टेयर में 15.35 लाख गांठें उगाकर 425.98 किलोग्राम/हेक्टेयर की उपज के साथ शीर्ष पाँच में शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मध्य क्षेत्र भारत के समग्र कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।भारत का कपास क्षेत्र वैश्विक कपड़ा उद्योग की आधारशिला बना हुआ है। जहाँ महाराष्ट्र कुल उत्पादन में अग्रणी है, वहीं गुजरात और राजस्थान प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादकता प्रदर्शित करते हैं। उपज और कृषि पद्धतियों में निरंतर सुधार से आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक कपास अग्रणी के रूप में स्थिति और मज़बूत होने की उम्मीद है। और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे गिरकर 88.72/USD पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 88.72 पर खुला।पिछले सत्र में 88.67 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 88.72 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.62 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 555.95 अंक या 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,159.68 पर और निफ्टी 166.05 अंक या 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,890.85 पर बंद हुआ। लगभग 1405 शेयरों में तेजी आई, 2586 शेयरों में गिरावट आई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- बड़वानी: कपास पर बारिश व इल्ली का कहर, उत्पादन 12 से 3 क्विंटल प्रति एकड़
मध्य प्रदेश : बड़वानी में कपास की फसल पर दोहरी मार, बारिश और गुलाबी इल्ली के प्रकोप से उत्पादन 12 से घटकर 3 क्विंटल प्रति एकड़ हुआबड़वानी जिले के कपास किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले लगातार बारिश और जलजमाव ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब गुलाबी इल्ली के प्रकोप ने रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। खेतों में मुरझाती और खराब होती फसलें देखकर किसानों में भारी निराशा है।किसान भागीरथ पटेल के मुताबिक, लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे कपास के झेंडों (कच्चे फल) में सड़न और कालापन आ गया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल कपास का उत्पादन हो जाता था, लेकिन इस साल यह मुश्किल से 2 से 3 क्विंटल होने की उम्मीद है।वहीं तलून गांव के किसान महेश धनगर ने बताया कि उन्होंने साढ़े तीन एकड़ में कपास की फसल लगाई थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा और गुलाबी इल्ली ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा, "एक झेंडे में तीन-चार इल्ली मिल रही हैं, जिससे फसल पूरी तरह खराब हो गई है। "किसान ने बताया कि साढ़े तीन एकड़ में करीब एक लाख रुपए का खर्च आया है, जबकि उत्पादन प्रति एकड़ सिर्फ 2 से 2.5 क्विंटल हुआ है। उन्होंने सरकार से इसे प्राकृतिक आपदा मानकर मुआवजा देने की मांग की है।कर्ज का बोझ और आयात शुल्क की मारकिसान संजय यादव ने भी अपनी चार एकड़ की पूरी फसल गुलाबी इल्ली से खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा, "पहले बारिश की मार थी, अब गुलाबी इल्ली की बीमारी ने फसल को बर्बाद कर दिया। उम्मीद थी कि इस बार 10 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन होगा, मगर दो क्विंटल भी नहीं हुआ। "किसान अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं कि कर्ज लेकर फसल लगाते हैं, लेकिन कभी आपदा तो कभी बीमारी से फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है।किसानों को एक और बड़ा झटका विदेशी कपास पर घटाए गए आयात शुल्क से भी लगा है। उनका कहना है कि सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कपास का भाव गिर गया है। साथ ही सीसीआई (CCI) की खरीद में भी देरी होती है, जिससे किसानों को अपनी उपज को संभालकर रखने में दिक्कत होती है।जिले की मंडियों में कपास की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन खेतों से फसल निकालने में अभी 8 से 15 दिन का समय और लगेगा। इस दोहरी मार से जूझ रहे किसान गहरे आर्थिक संकट में हैं और उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है।और पढ़ें :- कपास एमएसपी से नीचे, CCI से हस्तक्षेप की मांग
कपास एमएसपी से कम बिक रहा है, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने सीसीआई से हस्तक्षेप की मांग कीयहां मीडिया को संबोधित करते हुए खुदियां ने कहा कि ₹7,710 प्रति क्विंटल के एमएसपी के मुकाबले, किसानों को मंडियों में ₹5,600-5,800 प्रति क्विंटल के बीच ही कीमत मिल रही है।राज्य में कपास की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से "कम" बिक रही है, ऐसे में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बुधवार को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से बाजार में हस्तक्षेप करने की मांग की ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके।मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण अभियान के तहत पंजाब सरकार की पहल के कारण कपास की खेती के रकबे में 20% की वृद्धि के बावजूद, सीसीआई की स्पष्ट अनुपस्थिति के कारण किसान अब निराशा का सामना कर रहे हैं।कपास किसानों के लिए एमएसपी के अपने वादे को पूरा करने में केंद्र की "विफलता" पर चिंता व्यक्त करते हुए, मंत्री ने सवाल किया कि क्या फसल यहाँ है। उन्होंने पूछा, "किसान तो यहाँ हैं। लेकिन सीसीआई कहाँ है?"उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संकर कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी और अन्य सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप कपास की खेती में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में लगभग 99,000 हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 1.19 लाख हेक्टेयर हो गई है।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी के आधार पर अपनी बचत और श्रम का निवेश करने वाले किसान अब वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सीसीआई से बाज़ार में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे मजबूत होकर 88.62 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.62/USD पर खुला।भारतीय रुपया गुरुवार को 88.62 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.69 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.75 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 386.47 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,715.63 पर और निफ्टी 112.60 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,056.90 पर बंद हुआ। लगभग 1535 शेयरों में तेजी आई, 2445 शेयरों में गिरावट आई और 143 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कॉटन की 1.82 लाख हेक्टेयर में बिजाई, समर्थन मूल्य खरीद को लेकर सर्वे शुरू
जिले में 1.82 लाख हेक्टेयर में हुई कॉटन की बिजाई, उत्पादन का सर्वे शुरू, इसी से होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदऊपरी राजस्थान : हनुमानगढ़ जिले में कपास के संभावित उत्पादन के आकलन के लिए कृषि विभाग ने सर्वे करवाया जा रहा है। कृषि पर्यवेक्षकों सहित फील्ड स्टाफ से प्रति बीघा औसत पैदावार की रिपोर्ट मांगी गई है। इसी सप्ताह तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद संभावित उत्पादन के आंकड़े सरकार को भिजवाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस बार 1 लाख 82 हजार हेक्टेयर में अमेरिकन व बीटी कॉटन की बिजाई हुई है।कई स्थानों पर अतिवृष्टि के प्रकोप से फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे में धरातल पर पूरा सर्वे कर जानकारी जुटाई जा रही है कि संभावित पैदावार कितनी हो सकती है। वर्तमान में बाजार भाव कम चल रहे हैं। सीसीआई 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद प्रारंभ कर देगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार सितंबर माह में भी कई जगह भारी बारिश हुई। इसी कारण फसलों को नुकसान हुआ। शुरूआत में बने बोंड सड़ गए थे। इससे उत्पादन कम होगा और गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति में संभावित उत्पादन का आकलन हो पाएगा।जिले में अगेती फसलें पककर तैयार हो गई है। मंडियों में नरमा की आवक भी शुरू हो गई है। इन दिनों जिले की मुख्य मंडियों में लगभग 100 से 150 क्विंटल आवक हो रही है और औसत बाजार भाव 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। जिले में नरमा की बिजाई हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा और रावतसर तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक हुई है।टिब्बी तहसील में नरमा के साथ किसानों ने धान की भी बिजाई की है। नोहर और भादरा तहसील में कॉटन की बिजाई का क्षेत्र बहुत कम है। सर्वाधिक बिजाई वाले क्षेत्र में विभाग का विशेष फोकस है। कृषि पर्यवेक्षकों को खेतों में पहुंचकर संभावित पैदावार की आकलन के निर्देश दिए हैं।जिन किसानों ने अगेती बिजाई की थी, वहां फसल पक चुकी है। मंडियों में इन दिनों आवक भी हो रही है। किसान खेतों से सीधे मंडियों में ही नरमा लेकर आ रहे हैं।दशहरा के आस-पास आवक में इजाफा होने की उम्मीद है। कॉटन फैक्ट्रियों की शुरूआत भी व्यापारी दशहरा पर्व पर करते हैं। हनुमानगढ़ टाउन में शुक्रवार को 41 क्विंटल नरमा की आवक हुई और औसत बाजार भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। रावतसर में 45 क्विंटल नरमा की आवक हुई और औसत बाजार भाव 6900 रुपए प्रति क्विंटल रहे। पीलीबंगा में 3 क्विंटल नरमा आया और औसत बाजार भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।गत वर्ष उत्पादन कम होने के कारण समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाई थी। अधिकारी संभावित उत्पादन का आकलन कर रहे, फील्ड स्टाफ की ड्यूटी लगाई कपास के संभावित उत्पादन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। स्टाफ की ड्यूटी सर्वे में लगाई गई है।और पढ़ें:- पंजाब में 80% कपास एमएसपी से नीचे बिकी
पंजाब में कपास की 80% आवक एमएसपी से कम पर बिकीअबोहर के धरमपुरा गाँव के एक छोटे किसान खेता राम परेशान हैं। मंडियों में कभी "सफेद सोना" कहे जाने वाले कपास की भरमार होने से पहले कपास की कीमतों में भारी गिरावट के डर से, वह फसल खरीदने और मंडी में बेचने वाले पहले लोगों में से थे।उनके मध्यम लंबे रेशे वाले कपास के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुकाबले, उन्हें केवल 5,151 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिला। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "मैंने कपास उगाने के लिए चार एकड़ ज़मीन पट्टे पर ली थी। अब मुझे भारी नुकसान हुआ है क्योंकि मेरी फसल एमएसपी से 2,559 रुपये प्रति क्विंटल कम बिकी है। मुझे अगले साल एमएसपी-गारंटीकृत गेहूँ की खेती के बारे में सोचना होगा।"खेता राम पंजाब के अकेले कपास किसान नहीं हैं जो कपास की खेती छोड़ने की सोच रहे हैं। राज्य सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक खरीदे गए कपास का 80 प्रतिशत एमएसपी से कम दरों पर खरीदा गया है।फाजिल्का, बठिंडा, मानसा और मुक्तसर की मंडियों में खरीदे गए 6,078 क्विंटल कपास में से 4,867 क्विंटल एमएसपी से कम पर खरीदा गया है, जिसकी न्यूनतम खरीद दर इन जिलों में 4,500 रुपये से 5,900 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है।फसल के एमएसपी से नीचे बिकने का कारण यह है कि अभी तक सरकारी खरीद एजेंसी, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कपास की कोई खरीद शुरू नहीं की है। अब तक कपास की पूरी खरीद निजी खिलाड़ियों, जिनमें कपास जिनर और व्यापारी शामिल हैं, द्वारा की गई है। अब तक राज्य की मंडियों में 11,218 क्विंटल कपास की आवक हो चुकी है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि इस वर्ष 1.19 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी। लेकिन अगस्त-सितंबर में राज्य में आई बाढ़ ने 12,100 हेक्टेयर में कपास की फसल को नुकसान पहुँचाया। बाढ़ से प्रभावित न हुए अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में भी फसल में नमी की मात्रा अधिक देखी गई है।कपास को बढ़ावा देने पर व्यापक कार्य करने वाले दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के डॉ. भागीरथ चौधरी ने कहा कि पंजाब में बाढ़ के कारण कपास की फसल की मज़बूती निर्धारित सीमा से कम और नमी की मात्रा निर्धारित सीमा आठ प्रतिशत से अधिक थी। उन्होंने कहा, "परिणामस्वरूप, निजी व्यापारी किसानों को बहुत कम दाम दे रहे हैं। हमने सीसीआई को पत्र लिखकर किसानों के आर्थिक संकट को कम करने के लिए खरीदारी शुरू करने को कहा है।"मानसा के खियाली चाहियांवाली गाँव के किसान बलकार सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन एकता दकौंडा के उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि कल मानसा मंडी में कपास उत्पादकों ने निजी व्यापारियों द्वारा 5,300 रुपये से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल की पेशकश के बाद विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तर्क दिया, "जब सीसीआई बाज़ार में आने से इनकार कर देगा तो किसान कहाँ जाएँगे? इसलिए किसानों की एमएसपी पर फसलों की गारंटीशुदा ख़रीद की माँग—जिस तरह गेहूँ और धान के लिए की जाती है—सरकार को पूरी करनी चाहिए।"मौर के एक कमीशन एजेंट, रजनीश जैन, जो कपास का व्यापार करते हैं, ने कहा कि व्यापारी ज़्यादा दाम देने को तैयार नहीं थे क्योंकि बेमौसम बारिश के कारण कपास में नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी।और पढ़ें :- रुपया 88.75 डॉलर प्रति डॉलर पर स्थिर खुला
टैरिफ अनिश्चितता जारी रहने के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 88.75 पर स्थिर खुला।पिछले सत्र में 88.75 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 88.75 पर खुला।और पढ़ें :- भारत मौसम अपडेट: 24 सितम्बर, 2025
24 सितंबर के लिए पूरे भारत में मौसम अपडेट और पूर्वानुमान।दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा वर्तमान में 32° उत्तर अक्षांश/74° पूर्व देशांतर के साथ तरनतारन, संगरूर, जींद, रेवाड़ी, टोंक, महेसाणा, पोरबंदर और 21° उत्तर अक्षांश/68° पूर्व देशांतर से होकर गुजर रही है।अगले 24-48 घंटों के भीतर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं।उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक पहुँच रहा है।25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और निम्न दाब क्षेत्र बनने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, इसके 26 सितंबर तक दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। यह 27 सितंबर के आसपास इन तटों को पार कर सकता है।इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा पर बने चक्रवाती परिसंचरण से तेलंगाना तक एक द्रोणिका रेखा समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी ऊपर तक फैली हुई है।तटीय आंध्र प्रदेश के मध्य भागों पर एक अलग चक्रवाती परिसंचरण भी मौजूद है, जो समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है।और पढ़ें :- रुपया 34 पैसे गिरकर 88.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 34 पैसे गिरकर 88.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.41 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स, जो दिन के दौरान 81,777 के निचले स्तर तक गया था, 57.87 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,102.10 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- भारत ने इंडोनेशिया से WTO परामर्श की मांग की
भारत ने सूती कपड़े पर प्रस्तावित शुल्क पर इंडोनेशिया के साथ WTO परामर्श की मांग कीभारत ने सोमवार को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सुरक्षा समझौते के तहत जकार्ता द्वारा सूती कपड़े पर आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर इंडोनेशिया के साथ परामर्श की मांग की।नई दिल्ली ने WTO को बताया कि इस कपड़े के निर्यात में उसका पर्याप्त व्यापारिक हित है।भारत ने बहुपक्षीय व्यापार नियामक संस्था को बताया, "भारत यह प्रस्ताव रखना चाहता है कि उपरोक्त परामर्श 23 सितंबरसे 26 सितंबर 2025 तक या पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर वर्चुअल रूप से आयोजित किए जाएँ।"सुरक्षा समिति ने WTO के सदस्यों को इंडोनेशिया द्वारा 16 सितंबर, 2025 की एक अधिसूचना भेजी है, जिसमें सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति या उसके खतरे के बारे में जानकारी दी गई है और इन वस्तुओं के आयात पर विशिष्ट शुल्क के रूप में प्रस्तावित सुरक्षा उपाय की अधिसूचना भी शामिल है।भारत ने 2024 में 8.73 मिलियन डॉलर मूल्य के सूती कपड़े का निर्यात किया, जबकि 2023 में यह 6.73 मिलियन डॉलर था।जून में, भारत ने सूती धागे पर अपने सुरक्षा उपायों के विस्तार पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत इंडोनेशिया के साथ परामर्श की मांग की थी।और पढ़ें :- सिरसा में कपास किसानों का मिलों के खिलाफ विरोध, नीलामी रोकी
Rupee breaks the fall, opens 4 paise up at 88.67 against dollarThe rupee opened at 88.67 against the US dollar after closing at 88.71 in the previous session.
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) made no changes in per candy price this week. Following the price revision, CCI sold approximately 22,800 bales during the week, bringing the total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 88,40,900 bales. This represents around 88.40% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.33% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.read more:- Cotton harvesting in Vidarbha after Diwali
Farmers in Vidarbha may harvest cotton after DiwaliNagpur: Farmers in the cotton-producing region of Vidarbha will not be able to harvest their first crop before the festive season, leaving many farmers facing a cash crunch around Diwali.According to sources, adverse weather conditions have further exacerbated the problems of cotton growers, who are already grappling with falling prices following the abolition of import duties amid the tariff dispute with the US.Cotton is a major crop in western Vidarbha, which falls under the Amravati revenue division. This division cultivates cotton on over 3 million hectares of land, which has also been affected by heavy rains this year.State agriculture department officials said the flush is expected to arrive in mid-October or later, meaning the crop will be ready for harvesting by the end of the month. The wet weather has affected boll formation, delaying harvesting in many areas until after Diwali.Officials monitoring the situation said, "Usually, the first cotton crop is expected to arrive between Dussehra and Diwali, but this time the first cotton crop is likely to arrive only after the festivals. This means that many farmers will not be able to raise cash for the festivals by selling their produce during the festivals."A senior official from the Central Institute for Cotton Research (CICR) confirmed this situation. Typically, cotton requires mild temperatures and dry weather to set kernels on time.However, since cotton is a perennial crop, farmers can make up for the losses later.A source said, "If the weather becomes dry soon, the cotton seeds are likely to set. However, forecasts are pointing to more rain." Meanwhile, farmer Manohar Jadhav in Yavatmal shared photos of his field, showing dried cotton plants and very few seeds."Heavy rains have hampered the formation of bolls, resulting in stunted vegetative growth. The plants have only grown tall and have very little crop," said Vijay Jawandhiya, a senior activist with the Shetkari Sanghatana.read more :- CCI Sells 88.4% of Cotton Procurement via E-Bidding, 22,800 Bales Weekly
The Cotton Corporation of India (CCI) Sells 88.40% of 2024–25 Cotton Procurement via E-Bidding, Logs Weekly Sales of 22,800 Bales.Throughout the week from 22 to 26 September 2025, CCI conducted online auctions across its Mills and Traders sessions, with total sales reaching approximately 22,800 bales. Importantly, cotton prices remained unchanged during this period, ensuring stability in the market.Weekly Sales Performance22 September 2025: CCI sold 2,100 bales, including 1,400 bales in the Mills session and 700 bales in the Traders session.23 September 2025: The week’s highest sales volume was recorded at 9,400 bales, with Mills buying 5,000 bales and Traders securing 4,400 bales.24 September 2025: Sales surged to 4,400 bales, with Mills purchasing 2,400 bales and Traders accounting for 2000 bales.25 September 2025: Total 1,200 bales sold, including 200 bales to Mills and 1,000 bales to Traders.26 September 2025: The week concluded with the sales of 5,700 bales, split between 3,300 bales for Mills and 2,400 bales for Traders.CCI achieved total sales of approximately 22,800 bales for the week and for the season CCI’s cumulative sales have reached 88,40,900 bales, representing 88.40% of its total procurement for 2024–25.
The Indian rupee ended 01 paisa higher on friday at 88.71 to the dollar, while it opened at 88.72 in the morning.At close, the Sensex was down 733.22 points or 0.90 percent at 80,426.46, and the Nifty was down 236.15 points or 0.95 percent at 24,654.70. About 912 shares advanced, 2828 shares declined, and 106 shares unchanged.read more :- Kharif crop crisis due to excessive rain
Excessive rains have impacted standing crops, threatening Kharif production.Excessive rains in the western and eastern parts of the country since mid-August have significantly damaged standing crops in many areas, and the record Kharif crop estimates for 2025-26 may need to be significantly cut. Due to cracks in fields in many areas, harvesting of Kharif crops has slowed, and Rabi sowing may be delayed.Although no accurate estimates of crop losses have yet been made, the damage has been most severe in Maharashtra, where nearly half of the cropped area has been affected by floods. Sources in the farming and trading communities in various regions indicate that production of paddy, soybean, pigeon pea, black gram, sugarcane, millet, and cotton may be affected.Furthermore, there are concerns of more rain in the coming days, with the Meteorological Department predicting heavy rains in Central Maharashtra, Marathwada, Telangana, and coastal Andhra Pradesh until September 30. A new low-pressure area is expected to form over the northern and adjoining central Bay of Bengal on Thursday.# Maharashtra and other states most affectedExcessive rainfall over the past week in Maharashtra's Marathwada and Vidarbha regions has affected crops on more than 7 million hectares of the state's total 14.4 million hectares of cultivated area. State Agriculture Minister Dattatreya Bharane said on Wednesday that crops in about 30 of the 36 districts affected by this month's rains have been affected, with significant damage. He said, "Crop damage surveys are underway on a war footing with the assistance of the revenue and agriculture departments."This comes as excessive rainfall severely impacted crops in Punjab and Rajasthan. Some crops in Karnataka have also been affected. If the rains continue, further problems will arise for crops.read more :- India to buy record cotton at weak prices
India set for record cotton procurement as prices stay weak India is gearing up for record cotton procurement from farmers for the second consecutive year. The government’s nodal agency, the Cotton Corporation of India (CCI), has procured 100 lakh bales of 170 kg during the current marketing season, which ends on September 30. Lower cotton prices in both domestic and global markets are expected to drive farmers to CCI procurement centres to secure better returns through the higher minimum support price (MSP) guaranteed by the government.Although cotton acreage in the country has declined for the 2025–26 season, other factors are likely to push government procurement even higher. According to the Ministry of Agriculture, cotton acreage stood at 109.90 lakh hectares as of last Friday, down from 112.76 lakh hectares a year ago. Sowing has been completed, so this is the final acreage figure. The area was 123.71 lakh hectares in 2023–24 and averaged 129.50 lakh hectares over the past five years.CCI is preparing to launch its annual procurement operations for seed cotton (kapas) under the MSP scheme for the 2025–26 season. The Ministry of Textiles confirmed that procurement will roll out in a phased manner beginning in October.The first phase will start on October 1 in the northern states of Punjab, Haryana, Rajasthan, and parts of western Uttar Pradesh, where the harvest typically begins earliest. Procurement centres in these states are already being readied. In Punjab, some farmers have even started bringing cotton to mandis, and private trade is underway ahead of the official procurement schedule.Central states—Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat—will follow next, with operations expected to begin on October 15, coinciding with peak arrivals. These three states account for the largest share of India’s cotton acreage, and CCI has announced that an extensive network of procurement centres will be set up to ensure MSP coverage. The final phase will cover the southern states—Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu—where procurement is likely to begin around October 21.Officials from the Ministry of Textiles emphasised that procurement will be undertaken without any quantitative ceiling—CCI will buy as much kapas as farmers bring, provided market prices remain below MSP. If prices stay higher, the agency will restrict itself to commercial purchases.Record procurement is expected once again in the upcoming season. New arrivals in northern states have already pushed prices down by around 5–6 per cent over the past two weeks, with arrivals starting mid-September.Market sources noted that the government has allowed duty-free cotton imports until the end of December 2025. CCI and traders, however, are struggling to offload last season’s cotton due to large carryover stocks. Market estimates suggest that 62–65 lakh bales will remain as closing stock this season, most of which are with CCI. Clearing this inventory is necessary to free up warehouse space for the new crop.Traders believe there is little chance of price stability given sluggish consumption, especially after the imposition of 50 per cent US tariffs. Lower cotton prices in the open market are expected to force farmers to sell to CCI. The government has fixed the MSP for seed cotton (kapas) at ₹7,710 (Approx. $86.94) per quintal for 2025–26, up 8.27 per cent from last year’s MSP. Meanwhile, seed cotton is currently trading at ₹6,000–7,000 (Approx. $67.66-78.94) per quintal in north Indian markets as CCI’s purchase operations are yet to begin.read more :- Major cotton producing states of India
Maharashtra, Gujarat and more: Top cotton producing states in IndiaBased on provisional estimates for the 2024-25 cotton season from the Committee on Cotton Production and Consumption, India’s total cotton production stands at 294.25 lakh bales. Here’s a detailed look at the top five cotton-producing states:India continues to be the world’s second-largest producer and consumer of cotton, contributing nearly 24% of global cotton output, according to the Ministry of Commerce & Industry. Despite having the largest cotton acreage globally, India ranks 36th in productivity.The country cultivates all four major cotton species, G. Arboreum, G. Herbaceum (Asian cotton), G. Barbadense (Egyptian cotton), and G. Hirsutum (American Upland cotton) – across the Northern, Central, and Southern zones.Based on provisional estimates for the 2024-25 cotton season from the Committee on Cotton Production and Consumption, India’s total cotton production stands at 294.25 lakh bales. Here’s a detailed look at the top five cotton-producing states:1. Maharashtra – India’s Cotton PowerhouseMaharashtra leads with 89.09 lakh bales, up from 80.45 lakh bales last season (2023-24). With 40.86 lakh hectares under cultivation and a yield of 370.66 kg/ha, the state remains a key driver of India’s cotton industry.2. Gujarat – High Productivity HubGujarat follows with 71.34 lakh bales, slightly lower than 90.57 lakh bales last season. Its 23.92 lakh hectares deliver an impressive yield of 507.02 kg/ha, making the state one of the most productive cotton regions in India.3. Rajasthan – Strong Yield PerformerRajasthan recorded 18.45 lakh bales in 2024-25, down from 26.22 lakh bales the previous year. However, its yield of 500.24 kg/ha across 6.27 lakh hectares reflects strong efficiency and adoption of modern cotton farming practices. 4. Telangana – Steady Southern ContributorTelangana contributes 49.86 lakh bales, nearly unchanged from last season. Spread over 18.11 lakh hectares, the state maintains a healthy yield of 468.04 kg/ha, supporting the Southern cotton belt’s consistent output.5. Madhya Pradesh – Reliable Central Zone PlayerMadhya Pradesh rounds off the top five with 15.35 lakh bales grown over 5.37 lakh hectares, achieving a yield of 425.98 kg/ha. This ensures the Central Zone continues to play a vital role in India’s overall cotton production. India’s cotton sector remains a cornerstone of the global textile industry. While Maharashtra leads in total output, Gujarat and Rajasthan showcase high productivity per hectare. Continuous improvements in yield and farming practices are expected to strengthen India’s position as a global cotton leader in the coming years.
Rupee opens 05 paise down at 88.72 against dollarThe currency opened at 88.72 against the dollar after ending the previous session at 88.67.read more :- Rupee fell 05 paise to close at 88.67 per dollar
The Indian rupee on thursday lower 05 paise to close at 88.67 per dollar, while it opened at 88.62 in the morning.At close, the Sensex was down 555.95 points or 0.68 percent at 81,159.68, and the Nifty was down 166.05 points or 0.66 percent at 24,890.85. About 1405 shares advanced, 2586 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :- Barwani: Rain and caterpillar wreak havoc on cotton, production drops from 12 to 3 quintals per acre
Madhya Pradesh: Cotton crop in Barwani suffers double blow, rain and pink bollworm infestation reduce production from 12 to 3 quintals per acreThe hardships of cotton farmers in Barwani district are steadily increasing. First, continuous rain and waterlogging damaged the crops, and now the pink bollworm infestation has dashed any remaining hopes. Farmers are deeply disappointed to see the wilting and decaying crops in the fields.According to farmer Bhagirath Patel, the continuous rain has flooded the fields, causing the cotton tassels (unripe fruits) to rot and turn black. He said that previously, cotton production was 10 to 12 quintals per acre, but this year it is expected to be barely 2 to 3 quintals.Meanwhile, Mahesh Dhangar, a farmer from Talun village, said that he had planted cotton on three and a half acres, but the natural disaster and pink bollworm destroyed the entire crop. He said, "There are three to four caterpillars in each cob, which has completely ruined the crop." The farmer explained that he has spent approximately one lakh rupees on three and a half acres, while the yield has been only 2 to 2.5 quintals per acre. He has demanded compensation from the government, considering this a natural disaster.Debt Burden and Import Duty BurdenFarmer Sanjay Yadav also reported that his entire four-acre crop was damaged by pink caterpillar. He said, "First, there was the rain, and now the pink caterpillar disease has ruined the crop. We had hoped to produce more than 10 quintals this time, but we haven't even got two." Describing their plight, farmers say that they take loans to grow crops, but sometimes disasters or diseases destroy the crop, making it difficult to repay the loans.Another major blow to farmers has been the reduced import duty on foreign cotton. They say that due to cheap imports, the price of cotton has fallen in the domestic market. Additionally, CCI procurement is delayed, making it difficult for farmers to store their produce.Cotton procurement has begun in the district's markets, but it will take another 8 to 15 days to harvest the crop from the fields. Farmers grappling with this double whammy are in deep financial crisis, and their anger is growing.read more :-Cotton prices below MSP, CCI intervention sought
Cotton being sold below MSP’, Agriculture minister Gurmeet Singh Khudian seeks CCI interventionAddressing the media here, Khudian said against the MSP of ₹7,710 per quintal, farmers are receiving in the range of ₹5,600-5,800 a quintal in mandis.With the cotton crop being sold “below” the minimum support price (MSP) in the state, Punjab agriculture minister Gurmeet Singh Khudian on Wednesday sought the intervention of the Cotton Corporation of India (CCI) to intervene in the market to ensure farmers get the right price for their crop.The minister said despite a 20% increase in area under cotton cultivation due to the Punjab government’s initiatives under the crop diversification drive, farmers are now facing despair due to the CCI’s conspicuous absence.Expressing concern over the Centre’s “failure” to fulfil its promise of MSP for cotton farmers, the minister questioned whether the crop is here. “The farmers are here. But where is the CCI?,” he asked.He said the state government’s 33% subsidy on hybrid cotton seeds and other proactive measures resulted in a significant 20% increase in cotton cultivation, from around 99,000 hectares in 2024 to 1.19 lakh hectares this year.He emphasised that farmers, who invested their savings and labour based on the MSP announced by the Centre, are now being forced into distress sales to meet financial needs. He urged the CCI to intervene in the market so that farmers get the right price for their crop.read more :-INR Opens Stronger by 07 Paise at 88.62
Indian rupee opens 07 paise higher at 88.62/USD as Dollar Index easesIndian rupee opened higher at 88.62 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 88.69.read more :- INR Gains 06 Paise, Closes at 88.69 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 06 paise to close at 88.69 per dollar, while it opened at 88.75 in the morning.At close, the Sensex was down 386.47 points or 0.47 percent at 81,715.63, and the Nifty was down 112.60 points or 0.45 percent at 25,056.90. About 1535 shares advanced, 2445 shares declined, and 143 shares unchanged.read more :- Cotton sown in 1.82 lakh hectares, survey started for support price purchase
Cotton has been sown on 1.82 lakh hectares in the district, and a production survey has begun, which will be used for procurement at the minimum support price.Upper Rajasthan: The Agriculture Department is conducting a survey to assess potential cotton production in Hanumangarh district. Field staff, including agricultural supervisors, have been asked to report on average yields per acre. The report will be ready this week. After this, potential production figures will be sent to the government. According to reports, American and Bt cotton have been sown on 1 lakh 82 thousand hectares this year.In many areas, excessive rainfall has caused some damage to crops. A thorough ground survey is being conducted to gather information on potential yields. Currently, market prices are low. CCI will begin government procurement from October 1. According to Agriculture Department officials, heavy rains also occurred in many areas in September, causing crop damage. Initially, the bonds formed rotted. This will reduce production and impact quality. Potential production will be accurately assessed once the survey report is available.Early harvested crops in the district have ripened and are ready for harvest. Arrivals of cotton have begun in the markets. Currently, the main markets in the district are receiving approximately 100 to 150 quintals, and the average market price is 6,500 to 7,000 rupees per quintal. Cotton cultivation in the district has been highest in the Hanumangarh, Sangaria, Pilibanga, and Rawatsar tehsils.In Tibbi tehsil, farmers have also sown paddy alongside cotton. The area under cotton cultivation in Nohar and Bhadra tehsils is very low. The department is focusing on the areas with the highest cultivation. Agricultural supervisors have been instructed to visit the fields and assess potential yields.The crops in the areas where farmers sowed early have ripened. Arrivals are also being received in the markets these days. Farmers are bringing cotton directly from their fields to the markets.Arrivals are expected to increase around Dussehra. Traders also start cotton factories on the occasion of Dussehra. 41 quintals of cotton arrived in Hanumangarh town on Friday and the average market price was Rs 6500 per quintal. 45 quintals of cotton arrived in Rawatsar and the average market price was Rs 6900 per quintal. 3 quintals of cotton arrived in Pilibanga and the average market price was Rs 6500 per quintal.Last year, due to low production, purchase could not be done at the support price. Officials are assessing the potential production, field staff has been deployed; a report on the potential cotton production is being prepared. Staff has been deployed for survey.read more:- 80% of cotton in Punjab sold below MSP
80% cotton arrivals sold below MSP in PunjabKheta Ram, a small farmer from Dharampura village in Abohar, is distraught. Fearing a sharp decline in cotton prices before the mandis get flooded with what was once referred to as “white gold”, he was amongst the first to have picked up the crop and sold it in the mandi.As against the minimum support price (MSP) of Rs 7,710 per quintal for his medium long staple cotton, he got just Rs 5,151 per quintal. “I had taken four acres on lease to grow cotton. Now, I have suffered a huge loss because my crop sold Rs 2,559 per quintal below the MSP. I will have to think of cultivating the MSP-guaranteed wheat paddy next year,” he rued.Kheta Ram is not the only cotton farmer in Punjab who is thinking of leaving cotton cultivation. An astounding 80 per cent of the cotton purchased so far in the state has been bought at rates below the MSP, according to the state government’s own data.Of the 6,078 quintals of cotton purchased in mandis of Fazilka, Bathinda, Mansa and Muktsar, 4,867 quintals has been purchased below the MSP with minimum rates of purchase ranging from Rs 4,500 to Rs 5,900 per quintal in these districts.The reason for the crop selling below the MSP is that so far the government procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI), has not started making any cotton purchase. The entire cotton purchase so far has been done by private players, including cotton ginners and traders. As of date, 11,218 quintals of cotton has arrived in the state’s mandis.cotton was cultivated on 1.19 lakh hectares. But the floods that hit the state in August-September damaged cotton crop on 12,100 hectares. Even the other cotton-growing areas not ravaged by the floods have seen high moisture content in the crop.Dr Bhagirath Chaudhary from South Asia Biotechnology Centre, which does extensive work on promoting cotton, said that because of the floods in Punjab, the strength of cotton crop was less than the prescribed limit and the moisture content was higher than the prescribed limit of eight per cent. “As a result, the growers are being paid very low prices by private traders. We have written to the CCI to start making purchases to alleviate the economic crisis of growers,” he said.Balkar Singh, a farmer from Khiali Chahianwali village in Mansa, who is also the vice-president of BKU Ekta Dakaunda, said that yesterday, cotton growers in Mansa mandi protested after the price offered by private players ranged from Rs 5,300 to Rs 6,800 per quintal. “Where will the farmers go when the CCI refuses to enter the market? That is why the farmers’ demand of guaranteed purchase of crops on MSP — the way it is done for wheat and paddy — should be met by the government,” he reasoned.Rajnish Jain, a commission agent in Maur, who deals in cotton, said that the traders were unwilling to pay higher prices because the moisture content was quite high because of the untimely rain.read more :- Rupee opens steady at 88.75 /USD
Rupee opens flat at 88.75 against dollar as tariff uncertainty continuesThe rupee opened at 88.75 against the dollar after ending the previous session at 88.75.read more :- India Weather Update: September 24, 2025
Weather update and forecast for September 24 across IndiaThe withdrawal line of the Southwest Monsoon currently runs along latitude 32°N/longitude 74°E, passing through Tarn Taran, Sangrur, Jind, Rewari, Tonk, Mahesana, Porbandar, and latitude 21°N/longitude 68°E.Favorable conditions are developing for the further withdrawal of the Southwest Monsoon from additional parts of Rajasthan, Gujarat, Haryana, and Punjab, as well as parts of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Delhi, and Uttar Pradesh within the next 24–48 hours.A low-pressure area persists over the north Bay of Bengal and adjoining northwest Bay of Bengal, extending into the coastal regions of West Bengal and north Odisha. The associated cyclonic circulation reaches up to 5.8 km above mean sea level.Another low-pressure area is expected to form over the east-central and adjoining north Bay of Bengal around September 25. Moving northwestward, it is likely to intensify into a depression over the northwest and adjoining west-central Bay of Bengal off the south Odisha–north Andhra Pradesh coasts by September 26. It may cross these coasts around September 27.Additionally, a trough extends from the cyclonic circulation over the northwest Bay of Bengal and coastal West Bengal–north Odisha to Telangana, between 3.1 and 5.8 km above mean sea level.A separate cyclonic circulation is also present over the central parts of coastal Andhra Pradesh, extending up to 5.8 km above mean sea level.read more :- INR Drops 34 Paise, Closes at 88.75 per Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 34 paise to close at 88.75 per dollar, while it opened at 88.41 in the morning. The BSE Sensex, which hit a low of 81,777 during the day, settled at 82,102.10, lower by 57.87 points or 0.07 per cent.read more :- India seeks WTO consultations with Indonesia
India seeks WTO consultations with Indonesia on proposed duties on cotton fabricIndia on Monday sought consultations with Indonesia under the World Trade Organization (WTO) safeguards agreement on Jakarta's proposal to impose import duties on cotton fabric.New Delhi informed the WTO that it has substantial trade interest in the export of this fabric.India told the multilateral trade regulatory body, "India wishes to propose that the above consultations be held virtually from September 23to September 26, 2025, or at a mutually convenient date and time."The Safeguards Committee has forwarded to WTO members a notification dated September 16, 2025, by Indonesia, informing them of serious injury or threat thereof to domestic industries producing cotton fabric and including a notification of a proposed safeguard measure in the form of specific duties on imports of these goods.India exported cotton fabric worth $8.73 million in 2024, compared to $6.73 million in 2023.In June, India sought consultations with Indonesia under World Trade Organization rules on extending its safeguard measures on cotton yarn.read more :- Cotton farmers protest against mills in Sirsa, auction halted
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે પ્રતિ કેન્ડી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ભાવ સુધારા બાદ, CCI એ અઠવાડિયા દરમિયાન આશરે 22,800 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જેના કારણે 2024-25 સીઝન માટે કુલ કપાસ ગાંસડીનું વેચાણ આશરે 88,40,900 ગાંસડી થયું હતું. આ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ 88.40% છે.વેચાણનું રાજ્યવાર વિશ્લેષણ મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં મજબૂત પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે, જે મળીને આજ સુધીના કુલ વેચાણના 85.33% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ ડેટા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં સ્થિર પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને રેખાંકિત કરે છે.વધુ વાંચો:- દિવાળી પછી વિદર્ભમાં કપાસની લણણી
વિદર્ભના ખેડૂતો દિવાળી પછી કપાસની લણણી કરી શકે છેનાગપુર: વિદર્ભના કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશના ખેડૂતો તહેવારોની મોસમ પહેલાં તેમનો પહેલો પાક લણણી કરી શકશે નહીં, જેના કારણે દિવાળીની આસપાસ ઘણા ખેડૂતોને રોકડની તંગીનો સામનો કરવો પડશે.સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓએ કપાસ ઉગાડનારાઓની સમસ્યાઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે, જેઓ યુએસ સાથેના ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે આયાત ડ્યુટી નાબૂદ થયા પછી પહેલાથી જ ઘટતા ભાવનો સામનો કરી રહ્યા છે.પશ્ચિમ વિદર્ભમાં કપાસ એક મુખ્ય પાક છે, જે અમરાવતી મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ આવે છે. આ વિભાગ 30 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીન પર કપાસનું વાવેતર કરે છે, જે આ વર્ષે ભારે વરસાદથી પણ પ્રભાવિત થયો છે.રાજ્યના કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબરના મધ્યમાં અથવા તેના પછી ફ્લશ આવવાની ધારણા છે, એટલે કે પાક મહિનાના અંત સુધીમાં લણણી માટે તૈયાર થઈ જશે. ભીના હવામાનને કારણે બોલની રચના પર અસર પડી છે, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં દિવાળી પછી સુધી લણણીમાં વિલંબ થયો છે.પરિસ્થિતિ પર નજર રાખતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે, કપાસનો પહેલો પાક દશેરા અને દિવાળી વચ્ચે આવવાની ધારણા છે, પરંતુ આ વખતે કપાસનો પહેલો પાક તહેવારો પછી જ આવવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે ઘણા ખેડૂતો તહેવારો દરમિયાન તેમના પાક વેચીને તહેવારો માટે રોકડ એકત્ર કરી શકશે નહીં."સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ (CICR) ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ પરિસ્થિતિની પુષ્ટિ કરી છે. સામાન્ય રીતે, કપાસને સમયસર દાણા સેટ કરવા માટે હળવા તાપમાન અને શુષ્ક હવામાનની જરૂર પડે છે.જોકે, કપાસ એક બારમાસી પાક હોવાથી, ખેડૂતો પાછળથી થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકે છે.એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "જો હવામાન ટૂંક સમયમાં શુષ્ક થઈ જાય, તો કપાસના બીજ સેટ થવાની શક્યતા છે. જોકે, આગાહીઓ વધુ વરસાદ તરફ ઈશારો કરી રહી છે." દરમિયાન, યવતમાળના ખેડૂત મનોહર જાધવે તેમના ખેતરના ફોટા શેર કર્યા, જેમાં સુકા કપાસના છોડ અને ખૂબ ઓછા બીજ દેખાય છે."ભારે વરસાદને કારણે બોલની રચનામાં અવરોધ આવ્યો છે, જેના પરિણામે વનસ્પતિ વિકાસ અટકી ગયો છે. છોડ ફક્ત ઊંચા થયા છે અને ખૂબ જ ઓછો પાક થયો છે," શેતકારી સંગઠનના વરિષ્ઠ કાર્યકર્તા વિજય જાવંધિયાએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- CCI એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા કપાસની ખરીદીનો 88.4% હિસ્સો વેચ્યો, અઠવાડિક 22,800 ગાંસડી વેચાઈ
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ઈ-બિડિંગ દ્વારા તેની 2024-25 કપાસ ખરીદીનો 88.40% હિસ્સો વેચ્યો, જેમાં 22,800 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ નોંધાયું.22 થી 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીના સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન, CCI એ તેની મિલો અને વેપારીઓના સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં આશરે 22,800 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ થયું હતું. મહત્વનું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કપાસના ભાવ યથાવત રહ્યા, જેના કારણે બજાર સ્થિરતા જળવાઈ રહી.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન22 સપ્ટેમ્બર, 2025: CCI એ 2,100 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું, જેમાં મિલોના સત્રમાં 1,400 ગાંસડી અને વેપારીઓના સત્રમાં 700 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.23 સપ્ટેમ્બર, 2025: 9,400 ગાંસડીનું સૌથી વધુ સાપ્તાહિક વેચાણ નોંધાયું હતું, જેમાં મિલોએ 5,000 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 4,400 ગાંસડી ખરીદી હતી.૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫: વેચાણ વધીને ૪,૪૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલોએ ૨,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૨,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ ૧,૨૦૦ ગાંસડી વેચાઈ, જેમાં ૨૦૦ ગાંસડી મિલોને અને ૧,૦૦૦ ગાંસડી વેપારીઓને ગઈ.૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૫,૭૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો, જેમાં મિલોએ ૩,૩૦૦ ગાંસડી અને વેપારીઓએ ૨,૪૦૦ ગાંસડી વેચી.CCI એ આ અઠવાડિયે આશરે ૨૨,૮૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જેનાથી સીઝન માટે તેનું કુલ વેચાણ ૮૮,૪૦,૯૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૮૮.૪૦% છે.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 01 પૈસા વધીને 88.71 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.72 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 733.22 પોઈન્ટ અથવા 0.90 ટકા ઘટીને 80,426.46 પર અને નિફ્ટી 236.15 પોઈન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઘટીને 24,654.70 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 912 શેર વધ્યા, 2828 શેર ઘટ્યા અને 106 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- અતિશય વરસાદને કારણે ખરીફ પાકનું સંકટ
અતિશય વરસાદથી ઉભા પાકને અસર થઈ છે, જેના કારણે ખરીફ પાકનું ઉત્પાદન જોખમમાં મુકાયું છે.દેશના પશ્ચિમ અને પૂર્વીય ભાગોમાં ઓગસ્ટના મધ્યથી થયેલા અતિશય વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં ઉભા પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, અને 2025-26 માટેના રેકોર્ડ ખરીફ પાકના અંદાજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાની જરૂર પડી શકે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં તિરાડોને કારણે, ખરીફ પાકની લણણી ધીમી પડી ગઈ છે, અને રવિ વાવણીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.જોકે પાકના નુકસાનનો હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ અંદાજ કાઢવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે, જ્યાં લગભગ અડધો પાક વિસ્તાર પૂરથી પ્રભાવિત થયો છે. વિવિધ પ્રદેશોમાં ખેડૂત અને વેપારી સમુદાયોના સૂત્રો સૂચવે છે કે ડાંગર, સોયાબીન, તુવેર, કાળા ચણા, શેરડી, બાજરી અને કપાસના ઉત્પાદનને અસર થઈ શકે છે.વધુમાં, આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદની ચિંતા છે, હવામાન વિભાગે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડા, તેલંગાણા અને દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ગુરુવારે ઉત્તર અને નજીકના મધ્ય બંગાળની ખાડી પર એક નવો લો-પ્રેશર વિસ્તાર બનવાની ધારણા છે.# મહારાષ્ટ્ર અને અન્ય રાજ્યો સૌથી વધુ અસરગ્રસ્તમહારાષ્ટ્રના મરાઠવાડા અને વિદર્ભ પ્રદેશોમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં થયેલા અતિશય વરસાદને કારણે રાજ્યના કુલ 14.4 મિલિયન હેક્ટર વાવેતર વિસ્તારમાંથી 70 લાખ હેક્ટરથી વધુના પાકને અસર થઈ છે. રાજ્યના કૃષિ મંત્રી દત્તાત્રેય ભરણેએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે આ મહિનાના વરસાદથી પ્રભાવિત 36 જિલ્લાઓમાંથી લગભગ 30 જિલ્લાઓમાં પાકને અસર થઈ છે, જેમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. તેમણે કહ્યું, "મહેસૂલ અને કૃષિ વિભાગોની મદદથી પાક નુકસાન સર્વેક્ષણ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે."આ ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં વધુ પડતા વરસાદથી પાકને ગંભીર અસર થઈ છે. કર્ણાટકમાં પણ કેટલાક પાકને અસર થઈ છે. જો વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો પાક માટે વધુ સમસ્યાઓ ઊભી થશે.વધુ વાંચો :- ભારત નબળા ભાવે રેકોર્ડ કપાસ ખરીદશે
ભારત નબળા ભાવો વચ્ચે રેકોર્ડ કપાસ ખરીદી માટે તૈયારી કરી રહ્યું છેભારત સતત બીજા વર્ષે ખેડૂતો પાસેથી રેકોર્ડ કપાસ ખરીદી માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. સરકારની નોડલ એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂરા થતા વર્તમાન માર્કેટિંગ સિઝન દરમિયાન 170 કિલોગ્રામની 10 મિલિયન ગાંસડી ખરીદી છે. સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં કપાસના નીચા ભાવ ખેડૂતોને CCI ખરીદી કેન્દ્રો તરફ આકર્ષિત કરશે તેવી અપેક્ષા છે જેથી સરકાર દ્વારા ગેરંટી આપવામાં આવેલા ઉચ્ચ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) દ્વારા વધુ નફો મેળવી શકાય.જોકે 2025-26 સીઝન માટે દેશમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ અન્ય પરિબળોને કારણે સરકારી ખરીદીમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. કૃષિ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા શુક્રવાર સુધીમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 109.90 લાખ હેક્ટર હતો, જે એક વર્ષ પહેલા 112.76 લાખ હેક્ટર હતો. આ અંતિમ વાવેતર વિસ્તારનો આંકડો છે, કારણ કે વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 2023-24માં આ વિસ્તાર 123.71 લાખ હેક્ટર હતો અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સરેરાશ 129.50 લાખ હેક્ટર રહ્યો છે.કેન્દ્રીય ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગ (CCI) 2025-26 સીઝન માટે MSP યોજના હેઠળ તેની વાર્ષિક કપાસ બીજ ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કાપડ મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી છે કે ખરીદી ઓક્ટોબરથી તબક્કાવાર શરૂ થશે.પ્રથમ તબક્કો 1 ઓક્ટોબરથી ઉત્તરીય રાજ્યો પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં શરૂ થશે, જ્યાં સામાન્ય રીતે કાપણી પહેલા શરૂ થાય છે. આ રાજ્યોમાં ખરીદી કેન્દ્રો પહેલેથી જ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. પંજાબમાં, કેટલાક ખેડૂતોએ મંડીઓમાં કપાસ લાવવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે, અને સત્તાવાર ખરીદી સમયપત્રક પહેલાં ખાનગી વેપાર શરૂ થઈ ગયો છે.મધ્યપ્રદેશ - ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત - 15 ઓક્ટોબરથી ખરીદી શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં ટોચની આવક થશે. આ ત્રણ રાજ્યો ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, અને સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સ (CCI) એ જાહેરાત કરી છે કે MSP કવરેજ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખરીદી કેન્દ્રોનું એક વ્યાપક નેટવર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. અંતિમ તબક્કામાં દક્ષિણ રાજ્યો - તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુ - આવરી લેવામાં આવશે જ્યાં ખરીદી 21 ઓક્ટોબરની આસપાસ શરૂ થવાની ધારણા છે.કાપડ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ખરીદી કોઈપણ જથ્થાત્મક મર્યાદા વિના હાથ ધરવામાં આવશે - CCI ખેડૂતો જેટલો કપાસ લાવશે તેટલો જ ખરીદશે, જો બજાર ભાવ MSP કરતા નીચે રહેશે. જો ભાવ ઊંચા રહેશે, તો એજન્સી ફક્ત વ્યાપારી ખરીદી સુધી જ મર્યાદિત રહેશે.આગામી સિઝનમાં ફરીથી રેકોર્ડ ખરીદીની અપેક્ષા છે. ઉત્તરીય રાજ્યોમાં નવા આગમનને કારણે છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં ભાવમાં લગભગ 5-6 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, અને સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં આગમન શરૂ થશે.બજાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે ડિસેમ્બર 2025 ના અંત સુધી ડ્યુટી-ફ્રી કપાસની આયાતને મંજૂરી આપી છે. જોકે, મોટા કેરીઓવર સ્ટોકને કારણે CCI અને વેપારીઓ પાછલી સિઝનના કપાસ વેચવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. બજારના અંદાજ મુજબ આ સિઝનમાં 6.2-6.5 મિલિયન ગાંસડી બંધ સ્ટોક તરીકે રહેશે, જેમાંથી મોટાભાગની સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી કોર્પોરેશન (CI) પાસે છે. નવા પાક માટે વેરહાઉસ જગ્યા ખાલી કરવા માટે આ સ્ટોક સાફ કરવો જરૂરી છે.વેપારીઓ માને છે કે 50 ટકા યુએસ ટેરિફ લાદ્યા પછી, ધીમા વપરાશને કારણે, ભાવ સ્થિર થવાની શક્યતા ઓછી છે. ખુલ્લા બજારમાં કપાસના નીચા ભાવ ખેડૂતોને સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી કોર્પોરેશન (CI) ને તેમનો કપાસ વેચવાની ફરજ પાડી શકે છે. સરકારે 2025-26 માટે બીજ કપાસ (કપાસ) માટે MSP ₹7,710 (આશરે $86.94) પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે, જે ગયા વર્ષના MSP કરતા 8.27 ટકા વધુ છે. દરમિયાન, CCI ની ખરીદી કામગીરી હજુ શરૂ થઈ નથી તેથી ઉત્તર ભારતીય બજારોમાં બીજ કપાસ હાલમાં ₹6,000-7,000 (આશરે $67.66-78.94) પ્રતિ ક્વિન્ટલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- ભારતના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો
મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને અન્ય: ભારતના ટોચના કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો2024-25 કપાસ સીઝન માટે કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કામચલાઉ અંદાજોના આધારે, ભારતનું કુલ કપાસ ઉત્પાદન 29.425 મિલિયન ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. ટોચના પાંચ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો પર વિગતવાર નજર અહીં છે:વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય અનુસાર, ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક અને ગ્રાહક દેશ છે, જે વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદનમાં આશરે 24% ફાળો આપે છે. વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી મોટો કપાસ વાવેતર વિસ્તાર હોવા છતાં, ભારત ઉત્પાદકતામાં 36મા ક્રમે છે.ચાર મુખ્ય કપાસ પ્રજાતિઓ, જી. આર્બોરિયમ, જી. હર્બેસિયમ (એશિયન કપાસ), જી. બાર્બાડેન્સ (ઇજિપ્તીયન કપાસ), અને જી. હિરસુટમ (અમેરિકન અપલેન્ડ કપાસ), દેશના ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ પ્રદેશોમાં ઉગાડવામાં આવે છે.૨૦૨૪-૨૫ કપાસ સીઝન માટે કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કામચલાઉ અંદાજોના આધારે, ભારતનું કુલ કપાસ ઉત્પાદન ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી છે. ટોચના પાંચ કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો પર વિગતવાર નજર અહીં છે:૧. મહારાષ્ટ્ર - ભારતનું કપાસ પાવરહાઉસમહારાષ્ટ્ર ૮૯.૦૯ લાખ ગાંસડી સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે, જે પાછલી સીઝન (૨૦૨૩-૨૪) માં ૮૦.૪૫ લાખ ગાંસડીથી વધુ છે. ૪૦.૮૬ લાખ હેક્ટર વાવેતર હેઠળ અને ૩૭૦.૬૬ કિગ્રા/હેક્ટર ઉપજ સાથે, રાજ્ય ભારતના કપાસ ઉદ્યોગનું મુખ્ય ચાલક બળ રહ્યું છે.૨. ગુજરાત - ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા કેન્દ્રગુજરાત ૭૧.૩૪ લાખ ગાંસડી સાથે બીજા ક્રમે છે, જે ગયા સીઝનના ૯૦.૫૭ લાખ ગાંસડી કરતા થોડું ઓછું છે. તેના ૨૩.૯૨ લાખ હેક્ટરમાં ૫૦૭.૦૨ કિગ્રા/હેક્ટરની પ્રભાવશાળી ઉપજ મળે છે, જે રાજ્યને ભારતમાં સૌથી વધુ કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશોમાંનું એક બનાવે છે.૩. રાજસ્થાન - વધુ સારી ઉપજ આપતું રાજ્યરાજસ્થાને ૨૦૨૪-૨૫માં ૧૮.૪૫ લાખ ગાંસડી નોંધાવી હતી, જે પાછલા વર્ષના ૨૬.૨૨ લાખ ગાંસડીથી ઓછી છે. જોકે, ૬.૨૭ લાખ હેક્ટરમાં ૫૦૦.૨૪ કિગ્રા/હેક્ટરની તેની ઉપજ મજબૂત કાર્યક્ષમતા અને આધુનિક કપાસ ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવવાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.૪. તેલંગાણા - દક્ષિણ રાજ્યોમાં સ્થિર ફાળો આપનારતેલંગાણાનું ૪૯.૮૬ લાખ ગાંસડીનું યોગદાન પાછલી સીઝનથી લગભગ યથાવત છે. ૧૮.૧૧ લાખ હેક્ટરમાં ફેલાયેલા, રાજ્યએ ૪૬૮.૦૪ કિગ્રા/હેક્ટરની સારી ઉપજ જાળવી રાખી છે, જે દક્ષિણ કપાસ પટ્ટાના સતત ઉત્પાદનને ટેકો આપે છે.૫. મધ્યપ્રદેશ - મધ્ય પ્રદેશમાં એક વિશ્વસનીય ખેલાડીમધ્યપ્રદેશ ટોચના પાંચ રાજ્યોમાં સ્થાન ધરાવે છે, જે ૫.૩૭ લાખ હેક્ટરમાં ૧૫.૩૫ લાખ ગાંસડી ઉગાડે છે, અને ૪૨૫.૯૮ કિગ્રા/હેક્ટર ઉપજ આપે છે. આ ખાતરી કરે છે કે મધ્ય પ્રદેશ ભારતના એકંદર કપાસ ઉત્પાદનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતો રહેશે.ભારતનો કપાસ ક્ષેત્ર વૈશ્વિક કાપડ ઉદ્યોગનો આધારસ્તંભ રહ્યો છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્ર કુલ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે, ત્યારે ગુજરાત અને રાજસ્થાન પ્રતિ હેક્ટર ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા દર્શાવે છે. ઉપજ અને કૃષિ પદ્ધતિઓમાં સતત સુધારા આગામી વર્ષોમાં વૈશ્વિક કપાસ નેતા તરીકે ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.72/USD પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો ૦૫ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૨ પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૮૮.૬૭ પર બંધ થયા પછી ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૭૨ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.67 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 88.67 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.62 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 555.95 પોઈન્ટ અથવા 0.68 ટકા ઘટીને 81,159.68 પર અને નિફ્ટી 166.05 પોઈન્ટ અથવા 0.66 ટકા ઘટીને 24,890.85 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1405 શેર વધ્યા, 2586 શેર ઘટ્યા અને 125 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- બરવાની: વરસાદ અને ઈયળના કારણે કપાસ પર ભારે વિનાશ, ઉત્પાદન પ્રતિ એકર ૧૨ થી ૩ ક્વિન્ટલ સુધી ઘટી ગયું
મધ્યપ્રદેશ: બરવાનીમાં કપાસના પાકને બેવડો ફટકો, વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવથી પ્રતિ એકર ઉત્પાદન ૧૨ થી ૩ ક્વિન્ટલ ઘટ્યુંબરવાની જિલ્લામાં કપાસના ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ સતત વધી રહી છે. પહેલા સતત વરસાદ અને પાણી ભરાઈ જવાથી પાકને નુકસાન થયું હતું, અને હવે ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવથી બાકી રહેલી બધી આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. ખેતરોમાં પાક સુકાઈ જતા અને સડી જતા જોઈને ખેડૂતો ખૂબ નિરાશ થયા છે.ખેડૂત ભગીરથ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સતત વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે કપાસના ધાણા (કાચા ફળ) સડી ગયા છે અને કાળા થઈ ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે અગાઉ કપાસનું ઉત્પાદન પ્રતિ એકર ૧૦ થી ૧૨ ક્વિન્ટલ હતું, પરંતુ આ વર્ષે માંડ ૨ થી ૩ ક્વિન્ટલ થવાની ધારણા છે.દરમિયાન, તાલુન ગામના ખેડૂત મહેશ ધંગરે જણાવ્યું કે તેમણે સાડા ત્રણ એકરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ કુદરતી આફત અને ગુલાબી ઈયળના કારણે આખો પાક નાશ પામ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "દરેક ઈયળમાં ત્રણથી ચાર ઈયળો છે, જેના કારણે પાક સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ ગયો છે." ખેડૂતે સમજાવ્યું કે તેમણે સાડા ત્રણ એકર જમીન પર આશરે એક લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે, જ્યારે ઉપજ માત્ર 2 થી 2.5 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર રહી છે. તેમણે આને કુદરતી આફત ગણીને સરકાર પાસેથી વળતરની માંગ કરી છે.દેવાનો બોજ અને આયાત ડ્યુટીનો બોજખેડૂત સંજય યાદવે પણ અહેવાલ આપ્યો કે ગુલાબી ઈયળથી તેમનો આખો ચાર એકરનો પાક બગડી ગયો છે. તેમણે કહ્યું, "પહેલા વરસાદ પડ્યો હતો, અને હવે ગુલાબી ઈયળના રોગે પાક બગાડ્યો છે. અમને આ વખતે 10 ક્વિન્ટલથી વધુ ઉત્પાદનની આશા હતી, પરંતુ અમને બે પણ મળ્યા નથી." પોતાની સમસ્યાઓ વર્ણવતા, ખેડૂતો કહે છે કે તેઓ પાક ઉગાડવા માટે લોન લે છે, પરંતુ ક્યારેક આફતો કે રોગો પાકનો નાશ કરે છે, જેના કારણે લોન ચૂકવવી મુશ્કેલ બને છે.ખેડૂતો માટે બીજો મોટો ફટકો વિદેશી કપાસ પર આયાત ડ્યુટી ઘટાડવાનો છે. તેઓ કહે છે કે સસ્તી આયાતને કારણે, સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. વધુમાં, CCI ખરીદીમાં વિલંબ થાય છે, જેના કારણે ખેડૂતો માટે તેમના ઉત્પાદનનો સંગ્રહ કરવો મુશ્કેલ બને છે.જિલ્લાના બજારોમાં કપાસની ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ખેતરોમાંથી પાક કાપવામાં હજુ 8 થી 15 દિવસ લાગશે. આ બેવડા સંકટનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો ગંભીર આર્થિક સંકટમાં ફસાઈ ગયા છે, અને તેમનો ગુસ્સો વધી રહ્યો છે.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ MSP કરતા ઓછા, CCI ના હસ્તક્ષેપની માંગ
'કપાસ MSP કરતા નીચે વેચાઈ રહ્યું છે,' કૃષિ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાને CCI ના હસ્તક્ષેપની માંગણીઅહીં મીડિયાને સંબોધતા, ખુદિયાને કહ્યું કે ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલના MSP સામે, ખેડૂતોને મંડીઓમાં ₹5,600-5,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ મળી રહ્યો છે.રાજ્યમાં કપાસનો પાક લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) થી "નીચે" વેચાઈ રહ્યો હોવાથી, પંજાબના કૃષિ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાએ બુધવારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી.મંત્રીએ કહ્યું કે પાક વૈવિધ્યકરણ અભિયાન હેઠળ પંજાબ સરકારની પહેલને કારણે કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં 20% નો વધારો થયો હોવા છતાં, CCI ની ગેરહાજરીને કારણે ખેડૂતો હવે નિરાશાનો સામનો કરી રહ્યા છે.કપાસના ખેડૂતો માટે MSPના વચનને પૂર્ણ કરવામાં કેન્દ્રની "નિષ્ફળતા" પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, મંત્રીએ પ્રશ્ન કર્યો કે શું પાક અહીં છે. તેમણે પૂછ્યું, "ખેડૂતો અહીં છે. પરંતુ CCI ક્યાં છે?"તેમણે કહ્યું કે હાઇબ્રિડ કપાસના બિયારણ પર 33% સબસિડી અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અન્ય સક્રિય પગલાંને કારણે કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર 20% નો વધારો થયો છે, જે 2024 માં આશરે 99,000 હેક્ટરથી આ વર્ષે 1.19 લાખ હેક્ટર થયો છે.તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ MSP પર આધારિત તેમની બચત અને શ્રમનું રોકાણ કરનારા ખેડૂતો હવે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે CCI ને ખેડૂતોને તેમના પાકના વાજબી ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી.વધુ વાંચો :- INR 07 પૈસા મજબૂત થઈને 88.62 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.62/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 88.62 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 88.69 હતો.વધુ વાંચો :- INR 06 પૈસા વધીને 88.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 88.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 88.75 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 386.47 પોઈન્ટ અથવા 0.47 ટકા ઘટીને 81,715.63 પર અને નિફ્ટી 112.60 પોઈન્ટ અથવા 0.45 ટકા ઘટીને 25,056.90 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1535 શેર વધ્યા, 2445 શેર ઘટ્યા અને 143 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ૧.૮૨ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર, ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે સર્વે શરૂ
જિલ્લામાં ૧.૮૨ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, અને ઉત્પાદન સર્વે શરૂ થઈ ગયો છે, જેનો ઉપયોગ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે કરવામાં આવશે.ઉપર રાજસ્થાન: હનુમાનગઢ જિલ્લામાં સંભવિત કપાસ ઉત્પાદનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કૃષિ વિભાગ એક સર્વે કરી રહ્યું છે. કૃષિ નિરીક્ષકો સહિત ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને પ્રતિ એકર સરેરાશ ઉપજનો અહેવાલ આપવા કહેવામાં આવ્યું છે. આ અહેવાલ આ અઠવાડિયે તૈયાર થશે. આ પછી, સંભવિત ઉત્પાદનના આંકડા સરકારને મોકલવામાં આવશે. અહેવાલો અનુસાર, આ વર્ષે ૧ લાખ ૮૨ હજાર હેક્ટરમાં અમેરિકન અને બીટી કપાસનું વાવેતર થયું છે.ઘણા વિસ્તારોમાં, વધુ પડતા વરસાદને કારણે પાકને થોડું નુકસાન થયું છે. સંભવિત ઉપજની માહિતી એકત્રિત કરવા માટે સંપૂર્ણ જમીન સર્વે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં, બજાર ભાવ ઓછા છે. CCI ૧ ઓક્ટોબરથી સરકારી ખરીદી શરૂ કરશે. કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ પડ્યો હતો, જેના કારણે પાકને નુકસાન થયું હતું. શરૂઆતમાં, બંધ સડી ગયા હતા. આનાથી ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે અને ગુણવત્તા પર અસર થશે. સર્વે રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ થયા પછી સંભવિત ઉત્પાદનનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.જિલ્લામાં વહેલા કાપેલા પાક પાકી ગયા છે અને લણણી માટે તૈયાર છે. બજારોમાં કપાસનું આગમન શરૂ થઈ ગયું છે. હાલમાં, જિલ્લાના મુખ્ય બજારોમાં અંદાજે 100 થી 150 ક્વિન્ટલનો ભાવ મળી રહ્યો છે, અને સરેરાશ બજાર ભાવ 6,500 થી 7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. જિલ્લામાં કપાસનું વાવેતર હનુમાનગઢ, સાંગરિયા, પીલીબંગા અને રાવતસર તાલુકામાં સૌથી વધુ રહ્યું છે.ટિબ્બી તાલુકામાં, ખેડૂતોએ કપાસની સાથે ડાંગરનું પણ વાવેતર કર્યું છે. નોહર અને ભદ્ર તાલુકામાં કપાસનું વાવેતર વિસ્તાર ખૂબ ઓછો છે. વિભાગ સૌથી વધુ વાવેતર ધરાવતા વિસ્તારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. કૃષિ નિરીક્ષકોને ખેતરોની મુલાકાત લેવા અને સંભવિત ઉપજનું મૂલ્યાંકન કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.જે વિસ્તારોમાં ખેડૂતોએ વહેલા વાવણી કરી હતી ત્યાં પાક પાકી ગયો છે. આ દિવસોમાં બજારોમાં પણ આગમન થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતો તેમના ખેતરોમાંથી સીધા બજારોમાં કપાસ લાવી રહ્યા છે.દશેરાની આસપાસ આગમન વધવાની ધારણા છે. વેપારીઓ દશેરાના પ્રસંગે કપાસના કારખાનાઓ પણ શરૂ કરે છે. શુક્રવારે હનુમાનગઢ શહેરમાં 41 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું અને સરેરાશ બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 6500 રૂપિયા હતો. રાવતસરમાં 45 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું અને સરેરાશ બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 6900 રૂપિયા હતો. પીલીબંગામાં 3 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું અને સરેરાશ બજાર ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 6500 રૂપિયા હતો.ગયા વર્ષે ઓછા ઉત્પાદનને કારણે ટેકાના ભાવે ખરીદી થઈ શકી ન હતી. અધિકારીઓ સંભવિત ઉત્પાદનનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે, ફિલ્ડ સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે; સંભવિત કપાસ ઉત્પાદન અંગેનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સર્વેક્ષણ માટે સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.વધુ વાંચો:- પંજાબમાં 80% કપાસ MSP થી નીચે વેચાયો
પંજાબમાં કપાસની આવકનો 80% હિસ્સો MSP કરતાં ઓછો વેચાયોઅબોહરના ધરમપુરા ગામના નાના ખેડૂત ખેતા રામ ચિંતિત છે. એક સમયે "સફેદ સોનું" તરીકે ઓળખાતા કપાસના બજારો ભરાઈ ગયા તે પહેલાં કપાસના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાનો ડર હોવાથી, તે બજારમાં કપાસ ખરીદનારા અને વેચનારા પ્રથમ લોકોમાંના એક હતા.તેમના મધ્યમ-લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 7,710 ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) સામે, તેમને પ્રતિ ક્વિન્ટલ માત્ર રૂ. 5,151 મળ્યા. તેમણે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, "મેં કપાસ ઉગાડવા માટે ચાર એકર જમીન ભાડે લીધી હતી. હવે મને ભારે નુકસાન થયું છે કારણ કે મારો પાક MSP કરતાં ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 2,559 ઓછા ભાવે વેચાયો છે. મારે આવતા વર્ષે MSP-ગેરંટીવાળા ઘઉં ઉગાડવાનું વિચારવું પડશે."ખેતા રામ પંજાબમાં એકમાત્ર કપાસ ખેડૂત નથી જે કપાસની ખેતી છોડી દેવાનું વિચારી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારના પોતાના ડેટા અનુસાર, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા 80 ટકા કપાસ MSP કરતા ઓછા ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો છે.ફાઝિલકા, ભટિંડા, માનસા અને મુક્તસરના બજારોમાં ખરીદાયેલા 6,078 ક્વિન્ટલ કપાસમાંથી 4,867 ક્વિન્ટલ MSP કરતા ઓછા ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો હતો, આ જિલ્લાઓમાં લઘુત્તમ ખરીદી દર ₹4,500 થી ₹5,900 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે હતો.MSP કરતા ઓછો ભાવે પાક વેચાવાનું કારણ એ છે કે સરકારી ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ હજુ સુધી કોઈ કપાસ ખરીદી શરૂ કરી નથી. અત્યાર સુધી, બધી કપાસ ખરીદી ખાનગી ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેમાં કોટન જિનર્સ અને વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં, રાજ્યના બજારોમાં 11,218 ક્વિન્ટલ કપાસ આવી ગયો છે.આ વર્ષે 1.19 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું. જોકે, ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં રાજ્યમાં પૂરને કારણે ૧૨,૧૦૦ હેક્ટર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું. પૂરથી પ્રભાવિત ન હોય તેવા અન્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં પણ ભેજનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળ્યું હતું.કપાસના પ્રમોશન પર વ્યાપકપણે કામ કરનારા સાઉથ એશિયન સેન્ટર ફોર બાયોટેકનોલોજીના ડૉ. ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે પંજાબમાં પૂરને કારણે કપાસના પાકની શક્તિ નિર્ધારિત મર્યાદાથી ઓછી હતી અને ભેજનું પ્રમાણ આઠ ટકાની મર્યાદાથી ઉપર હતું. તેમણે કહ્યું, "પરિણામે, ખાનગી વેપારીઓ ખેડૂતોને ખૂબ જ ઓછા ભાવ આપી રહ્યા છે. અમે CCI ને પત્ર લખીને ખેડૂતોની આર્થિક તકલીફ દૂર કરવા માટે ખરીદી ફરી શરૂ કરવા જણાવ્યું છે."માનસાના ખિયાલી ચાહિયાનવાલી ગામના ખેડૂત અને ભારતીય કિસાન યુનિયન એકતા ડકૌંડાના ઉપપ્રમુખ બલકાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી વેપારીઓએ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૫,૩૦૦ થી ₹૬,૮૦૦ સુધીના ભાવ ઓફર કર્યા બાદ કપાસના ખેડૂતોએ ગઈકાલે માનસા બજારમાં વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, "જ્યારે CCI બજારમાં પ્રવેશવાનો ઇનકાર કરશે ત્યારે ખેડૂતો ક્યાં જશે? તેથી, સરકારે ઘઉં અને ડાંગરની જેમ MSP પર પાકની ગેરંટીકૃત ખરીદી માટેની ખેડૂતોની માંગણીઓ પૂર્ણ કરવી જોઈએ."મૌરમાં કપાસનો વેપાર કરતા કમિશન એજન્ટ રજનીશ જૈને જણાવ્યું હતું કે કમોસમી વરસાદને કારણે કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી વેપારીઓ ઊંચા ભાવ ચૂકવવા તૈયાર નથી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 88.75 / યુએસડી પર સ્થિર ખુલ્યો
ટેરિફ અનિશ્ચિતતા ચાલુ રહેતાં ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૭૫ પર સ્થિર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૮૮.૭૫ પર બંધ થયા પછી, ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૭૫ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ભારત હવામાન અપડેટ: 24 સપ્ટેમ્બર, 2025
૨૪ સપ્ટેમ્બર માટે સમગ્ર ભારતમાં હવામાન અપડેટ અને આગાહી.દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય રેખા હાલમાં ૩૨°N/રેખાંશ ૭૪°E અક્ષાંશ પર ચાલે છે, જે તરનતારન, સંગરુર, જીંદ, રેવાડી, ટોંક, મહેસાણા, પોરબંદર અને અક્ષાંશ ૨૧°N/રેખાંશ ૬૮°Eમાંથી પસાર થાય છે.આગામી ૨૪-૪૮ કલાકમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા અને પંજાબના વધારાના ભાગો તેમજ હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાંથી દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ વિકસી રહી છે.ઉત્તર બંગાળની ખાડી અને સંલગ્ન ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર રહે છે, જે પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના પ્રદેશોમાં વિસ્તરે છે. સંકળાયેલ ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી ૫.૮ કિમી સુધી પહોંચે છે.૨૫ સપ્ટેમ્બરની આસપાસ પૂર્વ-મધ્ય અને સંલગ્ન ઉત્તર બંગાળની ખાડી પર બીજો એક ઓછો દબાણવાળો વિસ્તાર બનવાની ધારણા છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ આગળ વધતા, તે ૨૬ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ઓડિશા-ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ઉત્તર-પશ્ચિમ અને સંલગ્ન પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બને તેવી શક્યતા છે. તે ૨૭ સપ્ટેમ્બરની આસપાસ આ દરિયાકાંઠો પાર કરી શકે છે.વધુમાં, ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને દરિયાકાંઠાના પશ્ચિમ બંગાળ-ઉત્તર ઓડિશા પર ચક્રવાતી પરિભ્રમણથી તેલંગાણા સુધી એક ખાઈ વિસ્તરે છે, જે સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી ૩.૧ થી ૫.૮ કિમીની વચ્ચે છે.દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશના મધ્ય ભાગોમાં એક અલગ ચક્રવાતી પરિભ્રમણ પણ હાજર છે, જે સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી ૫.૮ કિમી સુધી વિસ્તરે છે.વધુ વાંચો :- INR 34 પૈસા ઘટીને 88.75 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૪ પૈસા ઘટીને ૮૮.૭૫ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૮.૪૧ પર ખુલ્યો હતો.દિવસ દરમિયાન ૮૧,૭૭૭ ની નીચી સપાટીએ પહોંચેલો બીએસઈ સેન્સેક્સ ૫૭.૮૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૭ ટકા ઘટીને ૮૨,૧૦૨.૧૦ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ભારત ઇન્ડોનેશિયા સાથે WTO પરામર્શ માંગે છે
ભારતે કોટન ફેબ્રિક પર પ્રસ્તાવિત ડ્યુટી પર ઇન્ડોનેશિયા સાથે WTO પરામર્શની માંગ કરી છેભારતે સોમવારે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WTO) ના સેફગાર્ડ્સ કરાર હેઠળ જકાર્તાના કોટન ફેબ્રિક પર આયાત ડ્યુટી લાદવાના પ્રસ્તાવ પર ઇન્ડોનેશિયા સાથે પરામર્શની માંગ કરી હતી.નવી દિલ્હીએ WTO ને જાણ કરી હતી કે આ ફેબ્રિકની નિકાસમાં તેનો નોંધપાત્ર વેપાર હિત છે.ભારતે બહુપક્ષીય વેપાર નિયમનકારી સંસ્થાને જણાવ્યું હતું કે, "ભારત પ્રસ્તાવ મૂકવા માંગે છે કે ઉપરોક્ત પરામર્શ 23 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી અથવા પરસ્પર અનુકૂળ તારીખ અને સમયે વર્ચ્યુઅલ રીતે યોજવામાં આવે."સેફગાર્ડ્સ કમિટીએ WTO સભ્યોને ઇન્ડોનેશિયા દ્વારા 16 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ એક સૂચના મોકલી છે, જેમાં તેમને કોટન ફેબ્રિકનું ઉત્પાદન કરતા સ્થાનિક ઉદ્યોગોને ગંભીર નુકસાન અથવા તેના જોખમની જાણ કરવામાં આવી છે અને આ માલની આયાત પર ચોક્કસ ડ્યુટીના સ્વરૂપમાં પ્રસ્તાવિત સેફગાર્ડ્સ પગલાંની સૂચનાનો સમાવેશ થાય છે.ભારતે ૨૦૨૪માં ૮.૭૩ મિલિયન ડોલરના કોટન ફેબ્રિકની નિકાસ કરી હતી, જે ૨૦૨૩માં ૬.૭૩ મિલિયન ડોલર હતી.જૂનમાં, ભારતે કોટન યાર્ન પરના તેના સલામતી પગલાંને લંબાવવા માટે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનના નિયમો હેઠળ ઇન્ડોનેશિયા સાથે પરામર્શની માંગ કરી હતી.વધુ વાંચો :- સિરસામાં કપાસના ખેડૂતોએ મિલો સામે વિરોધ કર્યો, હરાજી અટકાવી
સિરસામાં કપાસના ખેડૂતોએ મિલોમાં ભાવ ઘટાડા સામે વિરોધ કર્યો અને હરાજી અટકાવી દીધી.સોમવારે સિરસામાં તણાવ વધી ગયો જ્યારે કપાસના ખેડૂતોએ ખરીદી અટકાવી અને જીનિંગ મિલ માલિકો અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. તેમણે મિલ માલિકો પર તેમના પાક માટે ઓછો પગાર ચૂકવવાનો આરોપ લગાવ્યો. નવરાત્રિના પહેલા દિવસે નવા કપાસ બજારમાં વિરોધ શરૂ થયો જ્યારે 150 થી વધુ ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી તાજા કપાસ (નર્મા) લઈને આવ્યા અને મિલ માલિકોએ પ્રારંભિક ખરીદી શરૂ કરી.ખેડૂતોએ હરાજી શરૂ થતાં જ અટકાવી દીધી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે મિલ માલિકોએ બજારમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,000 થી ₹7,000 ની ખરીદી કિંમત ટાંકી હતી, પરંતુ બાદમાં મિલોમાં વજન અને પ્રક્રિયા દરમિયાન ભાવ ₹500 થી ₹1,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઘટાડી દીધો. ખેડૂતોએ આગ્રહ કર્યો કે ચુકવણી ફક્ત બજાર દરે કરવામાં આવે. તેમણે ચેતવણી આપી કે તેઓ મિલ સ્તરે ઘટાડો સ્વીકારશે નહીં.ખેડૂત નેતા લખવિંદર સિંહ ઔલખ અને અર્થિયા સંઘના પ્રમુખ પ્રેમ બજાજ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. લગભગ ત્રણ કલાક માટે હરાજી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી અને પછી SDM ના આશ્વાસન પછી ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ના અમલીકરણને કારણે ચુકવણીમાં વિલંબ અંગે કમિશન એજન્ટો અને મિલ માલિકો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મુદ્દાને પણ ઉજાગર કરવામાં આવ્યો હતો. કમિશન એજન્ટો કહે છે કે તેઓ ખેડૂતોને તાત્કાલિક ચુકવણી કરે છે, પરંતુ મિલ માલિકો GST પ્રક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ કરીને 45 દિવસ સુધી ચુકવણીમાં વિલંબ કરે છે. તેમનો દલીલ છે કે આ કમિશન એજન્ટો પર નોંધપાત્ર નાણાકીય દબાણ લાવે છે.બજાર સમિતિ કાર્યાલયમાં યોજાયેલી બેઠકમાં બુધવારે SDM ની મધ્યસ્થી હેઠળ સંયુક્ત ચર્ચા કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. બેઠકમાં ભાવ વિવાદ અને GST સંબંધિત વિલંબ બંને પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં કાયમી ઉકેલ શોધવાની આશા છે.મટ્ટુવાલા ગામના વિનોદ કુમાર પચાર અને ધિંગતાનિયાના ઋષિ કાલરા સહિત ઘણા ખેડૂતોએ હરાજીના ભાવ અને મિલ દ્વારા અંતિમ ચુકવણી વચ્ચેના તફાવત પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. કમિશન એજન્ટોએ એ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે મિલ માલિકો દ્વારા તાત્કાલિક ચુકવણી વિના, વર્તમાન સિસ્ટમ ટકાઉ નથી.સિરસા બજાર સમિતિના સચિવ વીરેન્દ્ર મહેતાએ સ્વીકાર્યું કે હરાજી દરમિયાન ખરીદી પ્રક્રિયા થોડા સમય માટે ખોરવાઈ ગઈ હતી. જોકે, વાટાઘાટો પછી, ખરીદી પ્રક્રિયા ફરી શરૂ થઈ.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 88.41/USD પર ખુલ્યો
