STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayसांखेड़ा (गुजरात) तालुका में CCI की ऐतिहासिक खरीद, करीब 6.85 अरब रुपये का कॉटन खरीदा गया इस साल सांखेड़ा तालुका में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया रिकॉर्ड बना है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट प्राइस पर कॉटन खरीदने का प्रोसेस 27 फरवरी को पूरा हो गया। इस साल खराब मौसम और बेमौसम बारिश के बावजूद, सांखेड़ा तालुका के परचेजिंग सेंटर्स पर भारी मात्रा में कॉटन आया है। पूरे सीजन में करीब छह अरब 85 करोड़ रुपये का कॉटन सीधे किसानों से खरीदा गया है।संखेड़ा तालुका के हंडोड और कालेडिया सेंटर्स पर दिसंबर से कॉटन की खरीद शुरू की गई थी। इस साल CCI द्वारा 8060 रुपये प्रति क्विंटल का ऊंचा सपोर्ट प्राइस तय किया गया था। इस आकर्षक कीमत के कारण, न केवल छोटा उदयपुर जिले के बल्कि पड़ोसी नर्मदा और वडोदरा जिलों के किसान भी बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों में भरकर इन सेंटर्स पर पहुंचे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, इन दोनों केंद्रों पर लगभग 8.50 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया।एक तरफ, उच्च समर्थन मूल्य के कारण किसानों में खुशी थी, दूसरी तरफ, बारिश से हुए नुकसान और डिजिटल पंजीकरण की नई विधि के कारण कुछ असंतोष था। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह माना जाता है कि इस क्षेत्र के व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि छह अरब अस्सी-पांच करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डाली जा रही है।CCI ने पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया लागू की इस साल, CCI ने कृषि क्षेत्र में प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को लागू किया। किसानों को अपने दस्तावेज अपलोड करने, पंजीकृत होने और प्रशासनिक मंजूरी लेने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। शुरुआत में, यह प्रक्रिया किसानों के लिए थोड़ी जटिल लग रही थी, लेकिन अंत में, इस डिजिटल पंजीकरण के कारण पैसा सीधे किसानों के खातों में जमा हो गया। मौसम में बेमौसम बारिश से कपास की फसल की क्वालिटी और पैदावार पर बुरा असर पड़ा। हालांकि, पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करने पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं: पिछले साल की खरीद: 781554 क्विंटल, इस साल की खरीद: लगभग 8.50 लाख क्विंटल। इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग 70000 क्विंटल ज़्यादा कपास की कमाई हुई है।और पढ़ें:- किसानों को राहत: 15 मार्च तक खरीद
कपास खरीद की तारीख बढ़ाई गई: कपास खरीद की तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई गई; किसानों के लिए CCI का अहम फैसलापुणे समाचार: सीसीआई ने गारंटी के तहत कपास की खरीद के लिए आखिरकार 15 दिन बढ़ा दिए हैं। राज्य में कपास की खरीदी अब 15 मार्च तक गारंटी मूल्य के साथ की जाएगी। इसलिए सीसीआई की ओर से कपास उत्पादकों से अपील की गई है कि वे अपना स्लॉट बुक करें और गारंटीशुदा कीमत के साथ कपास बेचें.कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने शुक्रवार (27 तारीख) से गारंटी के साथ कपास की खरीद बंद करने का फैसला किया था. लेकिन किसान अभी भी समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि अभी भी बड़ी मात्रा में कपास बचा हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर 30 अप्रैल तक समय बढ़ाने की मांग की थी.लेकिन 27 फरवरी की शाम तक कपास विस्तार को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसलिए पूरे दिन बाजार में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। किसानों में भी असमंजस की स्थिति थी. कई इलाकों के किसान कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी 30 फीसदी तक कपास बचा हुआ है. इससे इन किसानों को परेशानी होने की आशंका थी. लेकिन आज शाम डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया गया. तो किसानों को राहत मिलेगी.सीसीआई के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से कपास खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। किसान भी मोहलत की मांग कर रहे थे. तदनुसार, कपड़ा मंत्री सिंह ने मुख्यमंत्री की मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में कपास खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है।गारंटी की आवश्यकता हैसीसीआई द्वारा कपास की बिक्री शुरू करने के बाद से घरेलू बाजार में कपास की कीमत में गिरावट आई है। कीमत 8,500 रुपये से कम हो गई है और फिलहाल बाजार में कपास की औसत कीमत 7,300 से 7,700 रुपये के बीच मिल रही है. तो कपास की गारंटीशुदा कीमत 8 हजार 110 रुपए है। गारंटी कीमत से कीमत 800 रुपये कम कर दी गई है. एक तरफ सीसीआई कम कीमत पर कपास बेचकर कीमत कम कर रही है। इसलिए गारंटी का आधार जरूरी है. किसानों को न्यूनतम गारंटी मूल्य पर कपास बेचने का विकल्प चाहिए।प्रदेश में 25 लाख गठान की खरीदीचूंकि कपास की कीमत शुरू से ही कम थी, इसलिए इस साल भी सीसीआई की खरीदारी को किसानों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सीसीआई ने अब तक देश में 102 लाख गांठ कपास की खरीद की है। इसमें से 25 लाख 50 हजार गांठ कपास महाराष्ट्र में खरीदी गई. सीसीआई ने जानकारी दी है कि तेलंगाना में 31 लाख गांठें खरीदी गई हैं. संभावना है कि समय बढ़ने के बाद राज्य में खरीदारी बढ़ेगी.महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से कपास खरीद की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री की मांग और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कपास खरीदी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है.ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, सीसीआईऔर पढ़ें:- मजदूर कमी के बावजूद कपास लक्ष्य बढ़ा
कीटों की आशंका, मजदूरों की कमी के बीच पंजाब ने कपास का लक्ष्य बढ़ायाअप्रैल में कपास की बुआई का मौसम शुरू होते ही पंजाब के कपास क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। किसान और कृषि विशेषज्ञ कीट-प्रवण संकर बीजों, विशेषकर गुलाबी बॉलवर्म के खतरे, तथा कृषि श्रमिकों की भारी कमी को लेकर चिंतित हैं। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य कृषि विभाग ने 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर में कपास बोने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले सीजन से लगभग 30,000 हेक्टेयर अधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में राज्य में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हुई थी, जिसके बाद रकबे में लगातार गिरावट आई है।पंजाब के अर्ध-शुष्क दक्षिणी जिलों में कपास की चुनाई का कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि, फसल उत्पादन में गिरावट और लगातार नुकसान के चलते खेतों में काम कम हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में कृषि मजदूर अन्य रोजगारों की ओर मुड़ गए हैं। कई श्रमिक अब गैर-कृषि गतिविधियों या ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत काम करना अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्प मानते हैं।बठिंडा जिले के बाजक गांव के किसान बलदेव सिंह का कहना है कि 2021 के बाद से कीटों के हमले और प्रतिकूल मौसम के कारण फसलें लगातार खराब हो रही हैं। ऐसे में ‘सिरी’ कहे जाने वाले कृषि श्रमिकों की उपलब्धता घट गई है। मजदूर कम श्रम-गहन और अपेक्षाकृत स्थिर आय वाले कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कपास उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।फाजिल्का जिले के किसान गुरजीत सिंह रोमाना के अनुसार, लगातार पांच सीजन की खराब फसल के बाद किसान दोबारा जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बीटी-2 कपास के बीज गुलाबी बॉलवर्म के प्रति संवेदनशील हैं और अब तक किसानों को यह भरोसा नहीं दिलाया गया है कि नई फसल सुरक्षित रहेगी। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में विकल्प सीमित होने के बावजूद किसान संशय में हैं और कपास का रकबा बढ़ाने से हिचक रहे हैं।राज्य के कृषि निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ ने स्वीकार किया कि कपास बेल्ट में श्रमिकों की कमी पिछले दो-तीन वर्षों में गंभीर रूप ले चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग मशीनीकरण को बढ़ावा देने और बुआई से पहले खेतों की सफाई जैसे कदम उठा रहा है। बराड़ के अनुसार, समस्या की जड़ कीटों के प्रति संवेदनशील बीज हैं। गुलाबी बॉलवर्म-प्रतिरोधी नई पीढ़ी के बीज अभी परीक्षण चरण में हैं और उनकी स्वीकृति में समय लगेगा। फिलहाल विभाग की टीमें विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप किसानों को कपास की खेती के लिए प्रेरित करने में जुटी हैं।और पढ़ें:- CCI साप्ताहिक बिक्री: 8.65 लाख गांठें बिकीं, कीमतों में उतार-चढ़ाव
CCI वीकली सेल्स अपडेट: 8.65 लाख गांठें बिकीं, कीमतें ₹700–1100 की गिरावट और ₹100 की बढ़ोतरी के बीच ऊपर-नीचे हुईं23 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक के हफ्ते में, CCI ने अलग-अलग सेंटर्स की मिलों और ट्रेडर्स के लिए रेगुलर ऑनलाइन ऑक्शन किए। इन ऑक्शन्स से 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 8.64 लाख गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 800 गांठें की कुल बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से मज़बूत डिमांड को दिखाता है। 23 फरवरी को कॉटन की कीमतें ₹700– ₹1100 प्रति कैंडी तक गिर गईं, जिससे CCI के सेल्स वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि, 26 फरवरी को, CCI ने अपने कॉटन सेल प्राइस में ₹100 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 23 फरवरी, 2026:CCI ने हफ़्ते की शुरुआत ज़बरदस्त सेल्स के साथ की, जिसमें 2025-26 सीज़न की 86,000 बेल्स बेची गईं।मिल्स सेशन में 32,300 बेल्स बिकीं और ट्रेडर्स ने 53,700 बेल्स खरीदीं।24 फरवरी, 2026:कुल वॉल्यूम 2,17,100 बेल्स तक पहुंच गया, जिसमें 2025-26 की 2,16,900 बेल्स और पिछले सीज़न की 200 बेल्स शामिल हैं।मिल्स ने 87,900 बेल्स खरीदीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं और ट्रेडर्स ने 1,29,200 बेल्स खरीदीं, जिसमें पुराने सीज़न की 200 बेल्स शामिल हैं।25 फरवरी, 2026:हफ़्ते का सबसे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम बुधवार को दर्ज किया गया, जिसमें 2,77,800 बेल्स बिकीं। इसमें 2025-26 की फसल से 2,77,200 गांठें और 2024-25 की 600 गांठें शामिल थीं।मिलों ने 1,02,800 गांठें खरीदीं, जिसमें पुराने सीज़न की 100 गांठें शामिल थीं और ट्रेडर्स 1,75,000 गांठों के साथ एग्रेसिव खरीदार के तौर पर उभरे, जिसमें 2024-25 की 500 गांठें शामिल थीं।26 फरवरी, 2026:CCI ने 1,84,200 गांठें बेचीं, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं।मिलों ने 73,200 गांठें खरीदीं और ट्रेडर्स ने 1,11,000 गांठें खरीदीं।27 फरवरी, 2026:हफ्ता 1,00,500 गांठों की बिक्री के साथ खत्म हुआ, जो सभी मौजूदा सीज़न की थीं।मिलों ने 45,500 बेल और ट्रेडर्स ने 55,000 बेल खरीदीं।कुल बिक्री:इस हफ्ते की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री इस तरह हुई:2025–26 सीज़न के लिए 12,58,100 गाठें, और2024–25 सीज़न के लिए 98,83,000 गाठें।और पढ़ें :- एमपी में पीएम मित्र पार्क: उद्योग और रोजगार का नया केंद्र
एमपी का पीएम मित्र पार्क निवेश और रोजगार सृजन में अग्रणीइंदौर: मध्य प्रदेश का धार जिले स्थित पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क भारत के सात टेक्सटाइल मेगा पार्कों में सबसे आगे बढ़कर उभरा है। पार्क ने निवेश प्रतिबद्धताओं और भूमि आवंटन में उच्च गति दिखाई है, जबकि कई अन्य राज्य शुरुआती कार्यान्वयन चरण में ही हैं। यह केंद्र सरकार के 5एफ विजन – खेत से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन और विदेशी बाजार तक – के अनुरूप एकीकृत विनिर्माण और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करेगा।हाल ही में संपन्न दूसरे चरण में, 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिससे लगभग 7,500 करोड़ रुपये का निवेश और 16,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। पहले चरण में लगभग 1,130 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी थी, और तीसरे चरण से पहले पट्टा निष्पादन और भूखंड पर कब्जे की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।तमिलनाडु स्थित कपड़ा कंपनी के प्रबंध निदेशक राजकुमार रामासामी ने कहा कि वे अपने संयंत्रों के लिए फाइबर आपूर्ति हेतु एक एकीकृत इकाई स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक माहौल और उज्जैन में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को आकर्षक अवसर बताया। भिलोसा इंडस्ट्रीज, एक प्रमुख एंकर निवेशक, 200 एकड़ भूमि में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करने और 3,500 नौकरियां सृजित करने की योजना बना रही है।उद्योग विशेषज्ञ एमपी के तेजी से विकास, त्वरित मंजूरी प्रक्रिया और पार्क के आसपास सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन की एकीकृत योजना की सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने प्रतिस्पर्धी बिजली दरें भी उपलब्ध कराई हैं, जिससे परियोजना की लागत दक्षता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता बढ़ी है।नासाएस फाइबर टू फैशन के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि वे पार्क के अंदर 30 एकड़ में एकीकृत बुनाई, रंगाई और परिधान परियोजना विकसित कर रहे हैं। यूरोपीय बाजारों के लिए ईयू टैरिफ लाभ और राज्य प्रोत्साहनों के साथ, यह परियोजना लागत प्रभावी और वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी।एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि अब तक 38 कंपनियों ने 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगभग 55,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत 4,445 करोड़ रुपये के बजट में भारत के सात पीएम मित्रा पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना लक्ष्य है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में एमएसपी पर 106 लाख क्विंटल कपास खरीदी: मंत्री
महाराष्ट्र में एमएसपी पर 106 लाख क्विंटल से अधिक कपास की खरीद की गई: मंत्रीमुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल ने शुक्रवार को प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियों और कदाचार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 16 फरवरी तक पांच लाख से अधिक किसानों से 8,497 करोड़ रुपये मूल्य की कम से कम 106.99 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गई थी।राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है।रावल ने राज्य विधानसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जनवरी 2026 में जालना जिले में स्लॉट बुकिंग के लिए 'कपास किसान' मोबाइल ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप झूठे थे।उन्होंने कहा कि 7.20 लाख किसानों ने ऐप पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, और सीसीआई को तकनीकी मुद्दों के बारे में कोई शिकायत किए बिना, खरीद सुचारू रूप से चल रही है।मंत्री ने खरीद केंद्रों पर किसानों के कदाचार या शोषण के आरोपों से भी इनकार किया, जिसमें कहा गया कि एमएसपी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली कपास को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से खरीदा जाता है।उन्होंने कहा कि जो कपास निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती, वह खरीद के लिए अयोग्य है।मंत्री ने कहा कि 2025-26 कपास सीजन के लिए, राज्य भर में 168 खरीद केंद्र खोले गए थे और 16 फरवरी, 2026 तक 5,02,598 किसानों से 8,497 करोड़ रुपये की कुल 106.99 लाख क्विंटल खरीद की गई थी।उत्पादन सीमा पर, रावल ने कहा कि सीसीआई की खरीद कृषि आयुक्तालय, पुणे द्वारा जारी औसत उपज डेटा पर आधारित है, और औसत से अधिक उत्पादन करने वाले किसान एमएसपी पर अतिरिक्त मात्रा की खरीद को सक्षम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने आगे उन दावों को खारिज कर दिया कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान हुआ, और कहा कि सीसीआई ने इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 5,937.85 करोड़ रुपये मूल्य की 74.86 लाख क्विंटल कपास की खरीद की।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 90.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.95 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 961.42 पॉइंट या 1.17 प्रतिशत गिरकर 81,287.19 पर था, और निफ्टी 317.90 पॉइंट या 1.25 प्रतिशत गिरकर 25,178.65 पर था। लगभग 1615 शेयर बढ़े, 2392 शेयर गिरे, और 173 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- बीटीएमए ने कपड़ा शून्य-टैरिफ लागू करने में स्पष्टता की मांग की
बीटीएमए यूएस-बांग्लादेश शून्य-टैरिफ कपड़ा सौदे को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्टता चाहता हैबांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए) ने हाल ही में हस्ताक्षरित यूएस-बांग्लादेश समझौते के अनुच्छेद 5.3 (कपड़ा) को क्रियान्वित करने के लिए संरचित परामर्श और नीति स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि यह सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका में परिधान निर्यात को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी कपास के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।18 फरवरी को नेशनल कॉटन काउंसिल ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष और सीईओ डॉ. गैरी एडम्स को लिखे एक पत्र में, बीटीएमए ने कहा कि 9 फरवरी का समझौता अमेरिका में कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए सशर्त शून्य पारस्परिक टैरिफ पहुंच प्रदान करता है, जो अमेरिकी कच्चे कपास और मानव निर्मित फाइबर के आयात से जुड़ा हुआ है।बीटीएमए, जो 23 बिलियन डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ 1,873 मिलों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कहा कि 2025 में बांग्लादेश के कुल कपास आयात में अमेरिकी कपास का हिस्सा लगभग 10% था। निकट अवधि में उस हिस्सेदारी को चार से पांच गुना बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है।पत्र में कहा गया है कि पूरी क्षमता पर, बांग्लादेश की वार्षिक कच्चे कपास की आवश्यकता लगभग 16 मिलियन गांठ तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्तमान प्रभावी मांग लगभग 8 मिलियन गांठ है।एसोसिएशन ने तर्क दिया कि ढांचा "पारस्परिक लाभ" पैदा करेगा, अमेरिकी बाजार में बांग्लादेशी परिधान की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के लिए सोर्सिंग विकल्पों को मजबूत करेगा, और अमेरिकी कपास उत्पादकों के लिए "बंदी और विस्तारित बाजार" सुनिश्चित करेगा, क्योंकि शून्य टैरिफ के लिए पात्रता के लिए 100% अमेरिकी कपास के उपयोग की आवश्यकता होगी।हालाँकि, BTMA ने कई परिचालन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा।इनमें सिंथेटिक फाइबर युक्त मिश्रित यार्न के लिए पात्रता नियम और डेनिम उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण कपास का उपचार शामिल है, जहां पुनर्नवीनीकरण सामग्री का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। इसने पुनर्चक्रित घटकों के लिए नीतिगत छूट पर विचार करने का अनुरोध किया।प्रस्तावित कैप तंत्र पर, बीटीएमए ने सुझाव दिया कि निर्यात पात्रता अमेरिकी कपास आयात के मूल्य का पांच से छह गुना निर्धारित की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि एफओबी परिधान निर्यात में $ 1 मूल्य का कपास आमतौर पर $ 5-6 में बदल जाता है।इसमें इस बात पर भी स्पष्टता मांगी गई है कि क्या सीमा का आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर पहले आओ आधार पर किया जाएगा या कंपनी-वार, वास्तविक कपास आयात से जुड़ा होगा।प्रमाणीकरण के लिए, बीटीएमए ने यूएस कॉटन ट्रस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिसमें उन्नत ट्रैसेबिलिटी सिस्टम विकसित होने पर अस्थायी संक्रमणकालीन छूट का प्रस्ताव दिया गया है।एसोसिएशन ने कहा कि वह सदस्यों को अमेरिकी कपास के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दे रहा है और अमेरिकी कपास के लिए एक समर्पित बंधुआ गोदाम सुविधा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है।नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को शामिल करने के लिए बीटीएमए प्रतिनिधिमंडल के जल्द ही अमेरिका का दौरा करने की उम्मीद है।और पढ़ें:- कुक्षी में CCI की रिकॉर्ड कॉटन खरीदी
सीसीआई कुक्षी मंडी में कपास खरीदी का अंतिम दिन:1.92 लाख क्विंटल की रिकॉर्ड खरीदी से मिले अच्छे दाम; किसानों के चेहरे खिले भारतीय कपास निगम की ओर से कुक्षी मंडी में समर्थन मूल्य पर की जा रही कपास खरीदी का अंतिम दिन है। मंडी सचिव ने इस संबंध में किसानों को पहले ही सूचित कर दिया था। इस सीजन में सीसीआई ने कुक्षी केंद्र से रिकॉर्ड 1.92 लाख क्विंटल कपास खरीदा।व्यापारियों से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादा मिले दामसीसीआई के खरीदी अधिकारी उदय पाटिल ने बताया कि इस बार निगम ने 7650 रुपए से लेकर 8010 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर से कपास खरीदा है। विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के महीनों में सीसीआई के भाव खुले बाजार के व्यापारिक भावों की तुलना में लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक रहे। इस भारी अंतर के कारण पंजीकृत किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा है।40 हजार रुई की गठानों का निर्माणमंडी में हुई इस बंपर खरीदी का असर स्थानीय उद्योगों पर भी दिखा है। खरीदे गए कपास से अनुबंध डाइनिंग फैक्ट्रियों में अब तक लगभग 40 हजार रुई की गठानें तैयार की जा चुकी हैं।पिछले तीन महीनों से सीसीआई की सक्रियता के चलते कुक्षी मंडी में कपास उत्पादकों का रुझान काफी बढ़ा रहा, जिसका सकारात्मक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।मंडी राजस्व में भी हुई बढ़ोतरीकुक्षी मंडी सचिव एच.एस. जमरा के अनुसार, अच्छे दाम मिलने की खबर से मंडी में कपास की आवक का सैलाब उमड़ पड़ा। पिछले 90 दिनों से मंडी में प्रतिदिन औसतन 200 से अधिक वाहनों से कपास पहुंच रहा था।आवक में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से मंडी शुल्क के रूप में मिलने वाले सरकारी राजस्व में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। कल खरीदी का अंतिम दिन होने के कारण शेष किसानों से अपनी उपज लेकर समय पर पहुँचने की अपील की गई है।और पढ़ें :- कपास किसानों के लिए तंजानिया की नई पहल
तंजानिया ने देश में कपास की खेती में बदलाव लाने के लिए आधुनिक स्प्रेयर तैनात किए हैंकपास की खेती को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े प्रयास में, तंजानिया सरकार ने, तंजानिया कॉटन बोर्ड के माध्यम से, अपनी 2024/2025 वित्तीय वर्ष की कृषि रणनीति के हिस्से के रूप में प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में 16 आधुनिक स्व-चालित बूम स्प्रेयर खरीदे और तैनात किए हैं।जल प्रबंधन समाधानहाई-टेक स्प्रेयर आठ रणनीतिक कपास उत्पादक जिलों में से पांच - मीटू, मसवा, किशापु, इगुंगा और बरियाडी में वितरित किए गए हैं - जहां उनसे कीट प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार, उत्पादन लागत में कटौती और बड़े खेतों वाले किसानों के लिए समय बचाने की उम्मीद है।परियोजना के बारे में बोलते हुए, बारियाडी जिले में बोर्ड के कृषि अधिकारी, निंडा एंथोनी ने कहा कि मशीनें बड़े क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों पर लक्षित हैं जो अनुशंसित कपास खेती प्रथाओं को अपनाते हैं।"सरकार ने बड़े खेतों वाले किसानों को लक्षित करते हुए, रणनीतिक कपास उत्पादक जिलों में इन मशीनों को खरीदा और वितरित किया है। ये मशीनें उन किसानों की सेवा करती हैं जो पंक्तियों में रोपण सहित उचित कपास खेती प्रथाओं का पालन करते हैं, क्योंकि मशीन कीटनाशकों का कुशलतापूर्वक छिड़काव करते हुए खेत में घूमती है।"एंथोनी ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मशीनरी शक्तिशाली है, लेकिन इसका लाभ उत्पादकता बढ़ाने और सही रासायनिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों का पालन करने वाले किसानों पर निर्भर करता है।किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमयह पहल पारंपरिक कीट नियंत्रण विधियों से एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है, जिसने कपास किसानों को लंबे समय से चुनौती दी है, जो आमतौर पर मैनुअल नैपसेक स्प्रेयर पर निर्भर थे जो श्रम-गहन, धीमे और शारीरिक रूप से मांग वाले हैं।बरियादी जिले के कासोली गांव के क्षेत्र दौरे के दौरान, किसानों ने नई तकनीक का स्वागत किया और अपने दैनिक कार्यों पर इसके प्रभाव की प्रशंसा की। म्वामलापा गांव के निवासी और किसान मार्को कायनहाले ने कहा कि मशीनों ने छिड़काव कर्तव्यों के तनाव को कम कर दिया है।"पिछले वर्षों में, हम नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते थे। इस खेत में, मैं छिड़काव करते हुए चार दिन बिताता था और बहुत थक जाता था। अब सरकार हमारे लिए एक छिड़काव मशीन लेकर आई है - हमने देखा है कि इससे काम बहुत आसान हो गया है। मैं श्रम लागत और खेत में बिताए समय को कम कर दूंगा," उन्होंने कहा।कायनहेले ने कहा कि नए स्प्रेयर न केवल समय बचाते हैं बल्कि बैकपैक उपकरण को मैन्युअल रूप से संचालित करते समय किसानों को होने वाली थकान भी कम करते हैं।इसी तरह, न्यांगुगे गांव के किसान मार्को कुबागवा ने कहा कि मशीनों ने बड़े भूखंडों पर छिड़काव में क्रांति ला दी है। "ये मशीनें बड़े खेतों वाले किसानों के लिए छिड़काव को बहुत आसान बनाती हैं। पहले, हम नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते थे जिससे थकान और शरीर में दर्द होता था, लेकिन अब बड़े खेतों में कम समय में छिड़काव किया जा सकता है।"इन विचारों को दोहराते हुए, म्वामलपा गांव में बिल्डिंग ए बेटर टुमॉरो (बीबीटी) कार्यक्रम के तहत एक कृषि अधिकारी चोंगेला सेलेमानी ने दक्षता लाभ पर प्रकाश डाला। "इन मशीनों ने काम को बहुत सरल बना दिया है। पहले, किसानों को एक एकड़ जमीन पर छिड़काव करने में दो से तीन दिन लग जाते थे।"फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयरसेलेमानी ने कहा कि आधुनिक स्प्रेयर के स्पष्ट लाभों के बावजूद, कुछ किसानों को अभी भी उचित कृषि तकनीकों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष रूप से पंक्तियों में रोपण। विस्तार अधिकारी किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रदर्शन भूखंडों का उपयोग करना जारी रखते हैं ताकि वे प्रौद्योगिकी से पूरा लाभ उठा सकें।इन स्प्रेयरों की खरीद और वितरण कपास उत्पादन को मजबूत करने, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और देश भर में आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि को बढ़ावा देने के व्यापक सरकारी प्रयासों का हिस्सा है - एक ऐसा कदम जो राष्ट्रीय कृषि परिवर्तन एजेंडे के अनुरूप है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 90.95/USD पर खुला।
रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे गिरकर 90.95 पर खुला।गुरुवार को 90.91 पर बंद होने के बाद शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.95 पर खुला।और पढ़ें :-कपड़ा निर्यातकों की 5 साल के RoSCTL विस्तार की मांग
कपड़ा निर्यातक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए 5 साल का RoSCTL विस्तार चाहते हैंनई दिल्ली: होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (HEWA) ने कपड़ा मंत्रालय की औपचारिक स्वीकृति के बाद RoSCTL (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) योजना के पांच साल के विस्तार का आह्वान किया है कि प्रतिनिधित्व को नीति-स्तरीय जांच के लिए रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।प्रधान मंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में इस बात पर जोर दिया गया कि आरओएससीटीएल डब्ल्यूटीओ-अनुपालक कर तटस्थता तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा निर्यातकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एम्बेडेड और गैर-विश्वसनीय करों को वापस करना है।HEWA के अध्यक्ष अनंत श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, "हम कई व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार के बेहद आभारी हैं जो भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करते हैं। इन विकासों का लाभ उठाने के लिए, निर्यातकों को घरेलू नीति में स्थिरता और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। RoSCTL इस विस्तार चरण के दौरान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"विशेष रूप से, 25 फरवरी 2026 को अपने आधिकारिक संचार में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि RoSCTL की निरंतरता या विस्तार एक नीतिगत मामला है। मंत्रालय ने HEWA द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि सुझाव को उचित स्तर पर जांच के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है।HEWA ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नीति स्थिरता का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मौजूदा व्यापार व्यवस्थाओं के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ और भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौतों के तहत बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि कर तटस्थता तंत्र में निरंतरता निर्यातकों को विस्तारित बाजार पहुंच का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।कपड़ा और परिधान क्षेत्र को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उच्च अमेरिकी टैरिफ, बढ़ती समुद्री माल ढुलाई दरें, सीओवीआईडी के बाद लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक व्यवधान शामिल हैं।एचईडब्ल्यूए के निदेशक विकास सिंह चौहान ने कहा, "भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, आरओएससीटीएल के तहत एम्बेडेड करों के रिफंड तंत्र को बदलने का यह उचित समय नहीं है। एमएसएमई निर्यातकों को रोजगार बनाए रखने, क्षमता को मजबूत करने और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने के लिए नीतिगत निरंतरता की आवश्यकता है।"HEWA ने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई निर्यातकों, रोजगार सृजन और भारत की वैश्विक कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करते हुए व्यापक राष्ट्रीय हित में एक संतुलित, दूरदर्शी निर्णय लिया जाएगा।और पढ़ें :- VIATT 2026 में टेक्सविन का प्रीमियम कॉटन धागा लॉन्च
टेक्सविन स्पिनिंग ने VIATT 2026 में पेश की प्रीमियम सूती धागा रेंजप्रीमियम गुणवत्ता वाले सूती धागे के निर्माण में अग्रणी, टेक्सविन स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड, हो ची मिन्ह सिटी के साइगॉन प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में 26-28 फरवरी तक आयोजित होने वाले परिधान, कपड़ा और कपड़ा प्रौद्योगिकी (वीआईएटीटी) 2026 के लिए वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रहा है। कंपनी हॉल ए, स्टॉल नंबर ए14 पर प्रदर्शन कर रही है।प्रदर्शनी में, टेक्सविन स्पिनिंग सूती धागों की अपनी विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बुनाई और बुनाई अनुप्रयोगों के लिए कॉम्ब कॉम्पैक्ट यार्न (एनई 16 से 40 के दशक), कार्डेड कॉम्पैक्ट यार्न (एनई 16 से 40 के दशक), और कॉम्बर, फ्लैट और लिकरिन जैसे उच्च प्रदर्शन वाले घटक शामिल हैं। कंपनी पूरी तरह से स्वचालित सुविधा में उच्च श्रेणी के कच्चे कपास का उपयोग करके अपने उत्पादों का निर्माण करती है, जो कपड़ा प्रक्रियाओं में बेहतर गुणवत्ता, ताकत, एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।टेक्सविन स्पिनिंग के भाग्य चिकानी ने फाइबर2फैशन को बताया, "VIATT अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। हम अपने प्रीमियम सूती धागे के पोर्टफोलियो को पेश करने और आसियान और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।"आसियान के सबसे व्यापक कपड़ा व्यापार मंच के रूप में स्थापित, VIATT संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को कवर करता है, जो परिधान कपड़े और फैशन से लेकर घरेलू कपड़ा, तकनीकी कपड़ा और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाता है। 'इकोनॉजी' जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार, डिजिटलीकरण और स्थिरता पर जोर देने के साथ, यह मेला क्षेत्र के कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए एक रणनीतिक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है।2021 में स्थापित, टेक्सविन स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रीमियम गुणवत्ता वाले सूती धागे की गुजरात स्थित निर्माता है। राजकोट में मुख्यालय वाली, कंपनी घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करती है और "गुणवत्ता ही हमारा आदर्श वाक्य है" द्वारा निर्देशित है। गुणवत्ता मानकों, ग्राहकों की संतुष्टि और निरंतर विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के माध्यम से, टेक्सविन स्पिनिंग प्रतिस्पर्धी कपड़ा उद्योग में अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे गिरकर 90.91 पर बंद हुआ।
गुरुवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.91 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.87 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 27.46 पॉइंट या 0.03 प्रतिशत गिरकर 82,248.61 पर था, और निफ्टी 14.05 पॉइंट या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,496.55 पर था। लगभग 2058 शेयर बढ़े, 1973 शेयर गिरे, और 142 शेयर बिना किसी बदलाव के रहे।और पढ़ें :- बलांगीर में टेक्सटाइल प्लांट की स्थापना की मांग
बलांगीर में टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने की मांग कीकांटाबांजी| राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से बलांगीर जिले के पटना गढ़ उपमंडल में पूर्णतः एकीकृत टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष योजना बनाने का आग्रह किया है। 25 जुलाई 2025 को लिखे पत्र में सांसद ने उल्लेख किया है कि बलांगीर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली कपास का व्यापक उत्पादन होता है। ऐसे में फाइबर से सूत, सूत से कपड़ा और कपड़े से परिधान तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समाहित करने वाला संयंत्र स्थापित होने से ओडिशा कपास आधारित उद्योग का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी, अंतरराज्यीय पलायन को रोकेगी और पश्चिमी ओडिशा की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन से कच्चे माल का मूल्य बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सांसद ने यह भी कहा कि एकीकृत संयंत्र से गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ होगा और देश-विदेश के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों का उत्पादन संभव होगा, जिससे ओडिशा की पहचान एक विश्वसनीय वस्त्र उत्पादक राज्य के रूप में मजबूत होगी। उन्होंने निर्यात संभावनाओं पर बल देते हुए कहा कि राज्य में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला उपलब्ध होने से विदेशी निवेशक और खरीदार आकर्षित होंगे, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होगी और भारत की वैश्विक वस्त्र निर्यातक के रूप में स्थिति सुदृढ़ होगी।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 90.87 पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 90.87/USD पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 90.95 के पिछले बंद के मुकाबले 90.87 प्रति डॉलर पर गिरकर खुला।और पढ़ें :- अमेरिका के वैश्विक टैरिफ: 10% या 15%?
10% या 15%?: अमेरिका के वैश्विक टैरिफ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है अमेरिका में वैश्विक टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मंगलवार, 24 फरवरी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% अस्थायी टैरिफ लागू हो गया, हालांकि प्रशासन ने इसे 15% तक बढ़ाने की संभावना भी जताई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत पहले लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया गया था।धारा 122 के तहत जारी अधिभार अस्थायी है और 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कांग्रेस इसे बढ़ाने या स्थायी बनाने का निर्णय नहीं लेती। प्रारंभिक तौर पर 10% लागू है, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे 15% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की। यह टैरिफ मौजूदा टैरिफ और अन्य व्यापार उपायों के ऊपर लागू होता है, कुछ विशेष छूट वाले उत्पादों को छोड़कर।अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य माल व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। चीन और अन्य देशों पर पहले से लगे धारा 301 और धारा 232 टैरिफ भी जारी हैं, जो अमेरिकी आयात का लगभग 30% कवर करते हैं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रम्प के "लिबरेशन डे" टैरिफ को अमान्य कर दिया, लेकिन इससे पहले 2025 तक लगभग 133 अरब डॉलर एकत्र हो चुके थे। अदालत ने रिफंड पर कोई निर्देश नहीं दिया, जिससे प्रभावित कंपनियां कानूनी विकल्प तलाश रही हैं।अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिश्रित रही। यूनाइटेड किंगडम ने व्यापार युद्ध से बचने की अपील की, जबकि यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टैरिफ नीति पर स्पष्टता आने तक हालिया समझौतों को निलंबित कर दिया। चीन ने एकतरफा टैरिफ हटाने का आग्रह किया और घटनाक्रम की निगरानी जारी रखी।भारत ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पर स्पष्टता आने के बाद ही नई व्यापार वार्ता शुरू की जाएगी। इससे पहले भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता स्थगित कर दी गई थी।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 10% टैरिफ स्थायी रहेगा, 15% तक बढ़ेगा, या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रशासन अतिरिक्त टैरिफ विकल्पों पर विचार कर रहा है और कांग्रेस द्वारा विस्तार की अनुमति देने तक अनिश्चितता बनी रहेगी।और पढ़ें :- भारत-इज़राइल व्यापार वार्ता की शुरुआत
भारत-इज़राइल एफटीए वार्ता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए शुरू हुई भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में शुरू हो गया है और 26 फरवरी, 2026 तक चलने वाला है। संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर नवंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक संरचित रूपरेखा तैयार की गई थी।FY24-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापारिक व्यापार 3.62 बिलियन डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, वे कई क्षेत्रों में पूरकताएं साझा करते हैं, और एफटीए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित व्यवसायों को निश्चितता और पूर्वानुमान प्रदान करके द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक होगा।इस दौर के दौरान, दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ एफटीए के विभिन्न पहलुओं जैसे वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा अधिकार, आदि को कवर करने वाले सत्रों में भाग लेंगे।उद्घाटन सत्र के दौरान, भारतीय वाणिज्य सचिव, राजेश अग्रवाल ने रेखांकित किया कि एफटीए वार्ता 25-26 फरवरी, 2026 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के उचित समय पर शुरू हुई थी।अग्रवाल ने नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्च तकनीक विनिर्माण, कृषि और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफटीए दोनों देशों को इन अवसरों का दोहन करने और उनका पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।भारत के मुख्य वार्ताकार, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव, अजय भादू ने दोनों देशों के लिए इस जुड़ाव के महत्व को दोहराया और दोनों पक्षों को एक विकसित साझेदारी के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा बनाने के लिए एक संतुलित समझौते पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।एफटीए के लिए इज़राइल के मुख्य वार्ताकार, व्यापार नीति और समझौतों के वरिष्ठ निदेशक और उप व्यापार आयुक्त, विदेश व्यापार प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय, इज़राइल के यिफ़त एलोन पेरेल ने व्यक्त किया कि दोनों देशों ने घनिष्ठ संबंध साझा किए हैं, और एफटीए में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के लिए नए बाजार खोलने की क्षमता है।यह जुड़ाव भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को संपन्न करने की दिशा में काम कर रहे हैं।और पढ़ें :- छोटाउदेपुर: 27 फरवरी से CCI बंद करेगी कपास खरीद
छोटाउदेपुर: 27 फरवरी से CCI बंद करेगी कपास खरीदछोटाउदेपुर जिले में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है. भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 27 फरवरी से रियायती मूल्य पर कपास खरीदना बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद जिले के हजारों किसानों में दहशत और गुस्सा देखा जा रहा है।माल खेतों में ही रह गया और खरीद बंद हो गईइस वर्ष जिले में कपास का उत्पादन बेहतर हुआ है, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, कई किसान अभी भी अपने खेतों में रह रहे हैं। इस कपास को तैयार होने और बाजार तक पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि जो माल अभी तैयार है उसे खरीदा जाएगा, लेकिन किसानों का तर्क है कि जो फसल 15 दिन बाद तैयार होगी उसका क्या?व्यापारियों द्वारा शोषण का डरकिसानों का आरोप है कि जब भी सरकारी एजेंसी खरीद बंद कर देती है तो बाजार में निजी व्यापारियों का दबदबा हो जाता है. किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर व्यापारी समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर कपास खरीदते हैं। शादी का मौसम आते ही किसानों को पैसे की जरूरत होती है और अगर सीसीआई ने खरीद बंद कर दी तो किसानों को सस्ते दामों पर थोक विक्रेताओं को कपास बेचना पड़ेगा।कार्यकाल विस्तार की तत्काल मांगजिले के किसानों की मांग है कि खरीद की अवधि कम से कम एक माह बढ़ायी जाये. ताकि देर से फसल लेने वाले किसानों को भी सरकारी मूल्य का लाभ मिल सके और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार और सिस्टम किसानों की इस उचित मांग को स्वीकार करता है या किसानों को व्यापारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.92 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 50.15 पॉइंट या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 82,276.07 पर और निफ्टी 57.85 पॉइंट या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 25,482.50 पर था। लगभग 1966 शेयर बढ़े, 2064 शेयर गिरे, और 161 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- सीआईटीआई ने कपड़ा निर्यात के लिए RoDTEP दरें तुरंत बहाल करने की मांग की
Historic purchase of CCI in Sankheda (Gujarat) taluka, cotton worth about Rs 6.85 billion purchasedThis year a new record has been made in the agriculture sector in Sankheda taluka. The process of purchasing cotton at support price by Cotton Corporation of India was completed on 27 February. Despite bad weather and unseasonal rains this year, a huge quantity of cotton has arrived at the purchasing centers in Sankheda taluka. Cotton worth about Rs 6 billion 85 crore has been purchased directly from farmers in the entire season.Cotton procurement was started from December at Handod and Kalediya centers of Sankheda taluka. This year, a higher support price of Rs 8060 per quintal was fixed by CCI. Due to this attractive price, farmers not only from Chhota Udaipur district but also from neighboring Narmada and Vadodara districts reached these centers in large numbers in their tractors. As per the final figures, around 8.50 lakh quintals of cotton was purchased at these two centres.On one hand, there was happiness among farmers due to the higher support price, on the other hand, there was some dissatisfaction due to losses caused by rain and the new method of digital registration. However, according to government data, it is believed that the trade and employment of the region will also get a boost as a significant amount of Rs six billion eighty-five crore is being injected into the rural economy.CCI implemented the registration process through mobile app for the first time This year, CCI implemented the registration process through mobile app for the first time to bring administrative transparency in the agriculture sector. Farmers had to go through technical processes like uploading their documents, getting registered and getting administrative approval. In the beginning, this process seemed a bit complicated for the farmers, but in the end, due to this digital registration the money was directly deposited into the accounts of the farmers. Unseasonal rains adversely affected the quality and yield of the cotton crop. However, when compared with last year's figures, shocking results have emerged: Last year's purchase: 781554 quintals, this year's purchase: around 8.50 lakh quintals. This year, about 70,000 quintals more cotton has been earned as compared to last year.read more:- Relief to farmers: Procurement till March 15
Cotton procurement date extended: Cotton procurement date extended till March 15; Important decision of CCI for farmersPune News: CCI has finally extended 15 days for the purchase of cotton under guarantee. Cotton procurement in the state will now be done with guaranteed price till March 15. Therefore, CCI has appealed to the cotton producers to book their slots and sell cotton at a guaranteed price.Cotton Corporation of India i.e. CCI had decided to stop purchasing cotton with guarantee from Friday (27th). But farmers were still demanding extension of time as there was still a large amount of cotton left. State Chief Minister Devendra Fadnavis had also written a letter to Union Textiles Minister Giriraj Singh demanding extension of time till April 30.But till the evening of 27 February, no decision was taken regarding cotton expansion. Therefore, various types of discussions continued in the market throughout the day. There was confusion among the farmers also. Farmers in many areas are saying that they still have up to 30 percent cotton left. There was a fear that these farmers would face problems due to this. But this evening a decision was taken to extend the deadline. So farmers will get relief.CCI President Lalit Kumar Gupta said Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had requested Union Textiles Minister Giriraj Singh to extend the deadline for cotton procurement. Farmers were also demanding extension. Accordingly, Textiles Minister Singh, keeping in mind the demand of the Chief Minister, has extended the deadline for cotton procurement in the interest of farmers.guarantee requiredCotton prices in the domestic market have declined since CCI started selling them. The price has come down from Rs 8,500 and at present the average price of cotton in the market is between Rs 7,300 to Rs 7,700. So the guaranteed price of cotton is Rs 8 thousand 110. The price has been reduced by Rs 800 from the guaranteed price. On one hand CCI is reducing the price by selling cotton at lower prices. Therefore the basis of guarantee is necessary. Farmers need the option to sell cotton at a minimum guaranteed price.25 lakh bales purchased in the stateSince the price of cotton was low from the beginning, this year also CCI's purchase got a good response from the farmers. CCI has so far purchased 102 lakh bales of cotton in the country. Out of this, 25 lakh 50 thousand bales of cotton were purchased in Maharashtra. CCI has informed that 31 lakh bales have been purchased in Telangana. There is a possibility that as time progresses, purchases in the state will increase.Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had requested Union Textiles Minister Giriraj Singh to extend the deadline for cotton procurement. Keeping in mind the demand of the Chief Minister and the interest of the farmers, the Union Minister has extended the deadline for cotton purchase till March 15.Lalit Kumar Gupta, Chairman, CCIread more:- Cotton target raised despite labour shortage
Punjab increases cotton target amid fear of pests, shortage of labourAs soon as the cotton sowing season starts in April, there is an atmosphere of uncertainty in the cotton sector of Punjab. Farmers and agricultural experts are concerned about the threat of pest-prone hybrid seeds, especially pink bollworm, and a severe shortage of farm workers. Despite these challenges, the state agriculture department has set a target of sowing cotton in 1.5 lakh hectares for the kharif season of 2025-26, which is about 30,000 hectares more than the previous season. It is noteworthy that in the year 2021, cotton was sown in 2.5 lakh hectare area in the state, after which there has been a continuous decline in the area.In the semi-arid southern districts of Punjab, cotton picking is mainly done by women. However, declining crop production and persistent losses have led to reduced work in the fields, causing a large number of agricultural workers to turn to other employment. Many workers now find working in non-agricultural activities or under rural employment schemes as a more secure and stable option.Baldev Singh, a farmer from Bajak village in Bathinda district, says that since 2021, crops are continuously failing due to pest attacks and adverse weather. In such a situation, the availability of agricultural workers called 'Siri' has decreased. Workers are preferring jobs that are less labor-intensive and have relatively stable income, increasing the difficulties for cotton growers.According to Gurjit Singh Romana, a farmer from Fazilka district, after five consecutive seasons of poor crops, farmers are not ready to take the risk again. He says BT-2 cotton seeds are sensitive to pink bollworm and till now farmers have not been assured that the new crop will be safe. Despite limited options in semi-arid areas, farmers are skeptical and reluctant to increase cotton acreage.State Agriculture Director Gurjit Singh Brar admitted that the labor shortage in the cotton belt has become acute in the last two-three years. He said that the department is taking steps like promoting mechanization and cleaning the fields before sowing. According to Brar, the root of the problem is the seeds being susceptible to pests. The new generation of pink bollworm-resistant seeds are still in the testing phase and their acceptance will take time. At present, the teams of the department are busy in motivating the farmers for cotton cultivation as per the advice of experts.read more:- CCI weekly sales: 8.65 lakh bales sold, prices fluctuate
CCI's Weekly Sales Update: 8.65 Lakh Bales Sold as Prices Fluctuate Between ₹700–1100 Drop and ₹100 Hike During the week from 23rd February 2026 to 27th February 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders of various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 8.64 Lakh bales for 2025-26 and 800 bales for 2024-25 season, reflecting strong demand from both segments.Cotton prices fell by ₹700– ₹1100 per candy on the 23rd Feb, leading to a significant rise in CCI’s sales volume. However, on 26th Feb, CCI increased its cotton sale price by ₹100 per candy.Day-wise Sales PerformanceFebruary 23, 2026:CCI began the week with strong sales, disposing of 86,000 bales from 2025–26 season.Mills session accounted for 32,300 bales and Traders purchased 53,700 balesFebruary 24, 2026:The total volumes reaching 2,17,100 bales, comprising 2,16,900 bales from 2025–26 and 200 bales from the previous season.Mills bought 87,900 bales, all from current season and Traders purchased 1,29,200 bales, including 200 bales from the older season.February 25, 2026:The highest sales volume of the week was recorded on Wednesday, with 2,77,800 bales sold. This included 2,77,200 bales from the 2025–26 crop and 600 bales from 2024–25.Mills bought 1,02,800 bales, including 100 bales from the older season and Traders emerged as aggressive buyers with 1,75,000 bales, including 500 bales from 2024–25.February 26, 2026:CCI sold 1,84,200 bales, all belonging to the current season.Mills purchased 73,200 bales and Traders accounted for 1,11,000 bales.February 27, 2026:The week concluded with sales of 1,00,500 bales, all from the current season.Mills bought 45,500 bales and Traders purchased 55,000 bales.Cumulative sales :Following the latest auctions, CCI’s total sales reached:12,58,100 bales for the 2025–26 season, and 98,83,000 bales for the 2024–25 season.read more :- PM Mitra Park in MP: New center of industry and employment
MP's PM Mitra Park leading in investment and employment generationIndore: PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Park located in Dhar district of Madhya Pradesh has emerged as the leader among the seven textile mega parks of India. The park has shown high pace in investment commitments and land allocation, while many other states are still in the early implementation stage. It will encourage integrated manufacturing and technological upgradation in line with the 5F vision of the Central Government – from farm to fiber to factory to fashion and overseas market.In the recently concluded second phase, 320 acres of land was allotted to 13 companies, which will generate investment of about Rs 7,500 crore and over 16,000 jobs. About 1,130 acres of land had been allotted in the first phase, and the process of lease execution and plot possession is being expedited ahead of the third phase.Rajkumar Ramasamy, managing director of the Tamil Nadu-based textile company, said they are setting up an integrated unit to supply fiber to their plants. He described the favorable industrial environment of Madhya Pradesh and the success of the pilot project in Ujjain as attractive opportunities. Bhilosa Industries, a major anchor investor, plans to invest about Rs 4,500 crore in 200 acres of land and create 3,500 jobs.Industry experts are appreciating MP's rapid development, quick approval process and integrated planning of social infrastructure such as housing, health, education and recreation around the park. Madhya Pradesh has also provided competitive power tariffs, increasing the cost efficiency and long-term feasibility of the project.Sanjay Aggarwal, Managing Director, NASA's Fiber to Fashion, said that they are developing an integrated weaving, dyeing and apparel project in 30 acres inside the park. With EU tariff benefits and state incentives for European markets, the project will be cost effective and in line with global standards.MPIDC Managing Director Chandramouli Shukla said so far 38 companies have submitted investment proposals worth more than Rs 21,500 crore, which is expected to create about 55,000 jobs. Seven PM Mitra Parks of India have been approved in the budget of Rs 4,445 crore under the Union Textiles Ministry, with the aim of promoting large-scale investment and employment generation.read more :- 106 lakh quintals of cotton purchased on MSP in Maharashtra: Minister
Over 106 lakh quintals of cotton procured at MSP in Maharashtra: MinisterMumbai, At least 106.99 lakh quintals of cotton worth ₹8,497 crore had been procured from more than five lakh till February 16, Maharashtra Minister Jaykumar Rawal said on Friday, dismissing claims about technical glitches and malpractice in the process.Cotton procurement at the Minimum Support Price is conducted in the state through the Cotton Corporation of India , the nodal agency under the Union Textiles Ministry.Rawal, in a written reply in the state assembly, said allegations regarding technical glitches in the 'Kapas Kisan' mobile app for slot booking in Jalna district in January 2026 were false.He said 7.20 lakh farmers have successfully registered on the app, and procurement has been proceeding smoothly, without any complaints regarding technical issues to the CCI.The minister also denied allegations of malpractice or exploitation of farmers at procurement centres, stating that cotton meeting MSP quality standards is purchased strictly as per Government of India guidelines.Cotton that does not meet prescribed standards is ineligible for procurement, he said.For the 2025-26 cotton season, 168 procurement centres were opened across the state, and as of February 16, 2026, a total of 106.99 lakh quintals worth ₹8,497 crore had been procured from 5,02,598 farmers, the minister said.On production limits, Rawal said CCI's procurement is based on average yield data issued by the Agriculture Commissionerate, Pune, and farmers producing more than the average can submit certification from local authorities to enable procurement of additional quantity at MSP.He further dismissed claims that the removal of 11 per cent import duty between October 1 and December 31, 2025, led to losses to farmers, and said that CCI procured 74.86 lakh quintals of cotton worth ₹5,937.85 crore in Maharashtra during the period.read more :- Rupee fell 02 paise to close at 90.97 per dollar
The Indian rupee on Friday lower 02 paise to close at 90.97 per dollar, while it opened at 90.95 in the morning.At close, the Sensex was down 961.42 points or 1.17 percent at 81,287.19, and the Nifty was down 317.90 points or 1.25 percent at 25,178.65. About 1615 shares advanced, 2392 shares declined, and 173 shares unchanged.read more :- BTMA seeks clarity in implementing textile zero-tariff
BTMA seeks clarity to operationalise US-Bangladesh zero-tariff textile deal The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has sought structured consultations and policy clarifications to operationalise Article 5.3 (Textiles) of the recently signed US-Bangladesh agreement, saying the deal could significantly expand imports of American cotton while boosting apparel exports to the United States.In a letter to Dr Gary Adams, president and CEO of the National Cotton Council of America, on 18 February, BTMA said the 9 February agreement provides conditional zero reciprocal tariff access for textile and apparel exports to the US, linked to imports of US raw cotton and man-made fibre.BTMA, which represents 1,873 mills with cumulative investments exceeding $23 billion, said US cotton accounted for around 10% of Bangladesh's total cotton imports in 2025. It sees scope to increase that share four to five times in the near term.At full capacity, Bangladesh's annual raw cotton requirement would reach about 16 million bales, compared to the current effective demand of roughly 8 million bales, the letter said.The association argued that the framework would create "mutual benefits", enhancing the competitiveness of Bangladeshi apparel in the US market, strengthening sourcing options for US retailers, and ensuring a "captive and expanding market" for American cotton producers, as eligibility for zero tariffs would require the use of 100% US cotton.However, BTMA sought clarification on several operational issues.These include eligibility rules for blended yarns containing synthetic fibres, and treatment of recycled cotton used in denim production, where traceability of recycled content is challenging. It requested consideration of a policy waiver for recycled components.On the proposed cap mechanism, BTMA suggested that export eligibility be set at five to six times the value of US cotton imports, noting that $1 worth of cotton typically translates into $5-6 in FOB apparel exports.It also sought clarity on whether the cap would be allocated nationally on a first-come basis or company-wise, linked to actual cotton imports.For certification, BTMA recommended using the US Cotton Trust Protocol, proposing a temporary transitional waiver while enhanced traceability systems are developed.The association said it is advising members to prioritise US cotton use and is preparing to establish a dedicated bonded warehouse facility for American cotton.A BTMA delegation is expected to visit the US soon to engage policymakers and industry stakeholders.read more :- CCI's record purchase of cotton in Kukshi
Last day of cotton procurement at CCI Kukshi Mandi: Record purchase of 1.92 lakh quintals fetched good prices; farmers' faces brightenedIt's the last day for the Cotton Corporation of India to purchase cotton at the support price at Kukshi Mandi. The market secretary had already informed farmers about this. This season, the CCI purchased a record 1.92 lakh quintals of cotton from the Kukshi center.Traders Received Prices Up to 1000 Rupees Higher Per QuintalCCI Procurement Officer Uday Patil stated that this time the corporation purchased cotton at rates ranging from 7650 Rupees to 8010 Rupees per quintal. Especially in the months of November and December, CCI prices were up to 1000 Rupees per quintal higher than the open market trading prices. This huge difference has directly and significantly benefited registered farmers.40,000 Cotton Bales ManufacturedThis bumper procurement at the market has also impacted local industries. Approximately 40,000 cotton bales have been prepared in contract de-lining factories from the purchased cotton.Due to CCI's activeness over the past three months, cotton producers have been increasingly interested in Kukshi Mandi, which has had a positive impact on the rural economy.Market Revenue Also IncreasedAccording to Kukshi Mandi Secretary H.S. Jamra, news of good prices led to a surge in cotton arrivals at the market. For the past 90 days, an average of over 200 vehicles have been arriving daily.This record increase in arrivals has also resulted in a significant increase in government revenue from market fees. As tomorrow is the last day of procurement, remaining farmers have been urged to arrive on time with their produce.read more :- Tanzania's new initiative for cotton farmers
Tanzania deploys modern sprayers to transform cotton farming in the countryIn a major push to modernise cotton farming, the Government of Tanzania, through the Tanzania Cotton Board, has purchased and deployed 16 modern self-propelled boom sprayers across key cotton-producing districts as part of its 2024/2025 financial year agricultural strategy.Water management solutionsThe high-tech sprayers have been distributed to five of the eight strategic cotton-producing districts — Meatu, Maswa, Kishapu, Igunga, and Bariadi — where they are expected to significantly improve pest management, cut production costs, and save time for farmers with large farms.Speaking about the project, Ndinda Anthony, the Board’s Agricultural Officer in Bariadi District, said the machines are targeted at farmers operating on larger acreages who adopt recommended cotton farming practices.“The Government has purchased and distributed these machines to strategic cotton-producing districts, targeting farmers with large farms. These machines serve farmers who follow proper cotton farming practices, including planting in rows, since the machine operates by moving through the field while efficiently spraying pesticides.”Anthony stressed that while the machinery is powerful, its benefits depend on farmers adhering to good agricultural practices to boost productivity and ensure correct chemical application.Farmer training programsThe initiative marks a clear shift from traditional pest control methods that have long challenged cotton farmers, who typically relied on manual knapsack sprayers that are labour-intensive, slow, and physically demanding.During a field visit to Kasoli Village in Bariadi District, farmers welcomed the new technology, praising its impact on their daily work. Marco Kayanhale, a farmer and resident of Mwamlapa Village, said the machines have alleviated the strain of spraying duties.“In previous years, we used knapsack sprayers. On this farm, I used to spend four days spraying and would get very exhausted. Now the Government has brought us a spraying machine — we have seen that it has made the work much easier. I will reduce labour costs and the amount of time spent in the field,” he said.Kayanhale noted that the new sprayers not only save time but also reduce fatigue that farmers endure while manually operating backpack equipment.Similarly, Marco Kubagwa, a farmer from Nyanguge Village, said the machines have revolutionised spraying on larger plots. “These machines make spraying much easier for farmers with large farms. In the past, we used knapsack sprayers that caused fatigue and body pains, but now large farms can be sprayed in a short time.”Echoing these views, Chongela Selemani, an Agricultural Officer under the Building a Better Tomorrow (BBT) programme in Mwamlapa Village, highlighted the efficiency gains. “These machines have greatly simplified the work. Previously, farmers used to spend two to three days to complete spraying one acre of land.”Farm management softwareSelemani added that despite the clear advantages of the modern sprayers, some farmers still need guidance on proper agronomic techniques, especially planting in rows. Extension officers continue to use demonstration plots to educate farmers so they can fully benefit from the technology.The purchase and distribution of these sprayers form part of broader government efforts to strengthen cotton production, increase farmer productivity, and promote modern, technology-driven agriculture nationwide — a move that aligns with national agricultural transformation agendas.read more :- The rupee fell 04 paise to open at 90.95/USD.
The rupee fell 04 paise to open at 90.95 against the dollar.The Indian rupee opened at 90.91 against the dollar on Friday after closing at 90.87 on Thursday.READ MORE :-Textile exporters demand extension of RoSCTL for 5 years
Textile exporters seek 5-Year RoSCTL extension for global competitivenessNew Delhi: The Home Textile Exporters’ Welfare Association (HEWA) has called for a five-year extension of the RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) Scheme, following the Ministry of Textiles’ formal acknowledgement that the representation has been taken on record for policy-level examination.The representation, submitted through the Prime Minister’s Office, emphasized that RoSCTL functions as a WTO-compliant tax neutralisation mechanism aimed at refunding embedded and non-creditable taxes to ensure Indian textile exporters remain globally competitive.Anant Srivastava, President, HEWA, said, in a statement, "We are extremely thankful to the Government of India for negotiating multiple trade agreements that create substantial opportunities for Indian textile exporters. To capitalise on these developments, exporters require stability and predictability in domestic policy. RoSCTL plays a vital role in ensuring competitiveness during this expansion phase.”Notably, in its official communication dated 25 February 2026, the Ministry clarified that continuation or extension of RoSCTL is a policy matter. The Ministry noted the observations submitted by HEWA and stated that the suggestion has been placed on record for examination at the appropriate level.HEWA highlighted that the timing of policy stability is crucial as India advances negotiations under the India–EU and India–UK Free Trade Agreements, alongside existing trade arrangements with Australia and the UAE. The Association stated that continuity in tax neutralisation mechanisms will enable exporters to effectively leverage expanded market access.The textile and garment sector continues to face global headwinds, including high US tariffs, rising sea freight rates, post-COVID cost escalation, and geopolitical disruptions impacting supply chains. Vikas Singh Chauhan, Director, HEWA, said: “India is well positioned to benefit from global supply chain realignments. However, this is not the appropriate time to alter the refund mechanism of embedded taxes under RoSCTL. MSME exporters need policy continuity to sustain employment, strengthen capacity, and plan long-term investments.”HEWA expressed confidence that a balanced, forward-looking decision will be taken in the larger national interest, supporting MSME exporters, employment generation, and India’s global textile competitiveness.read more :- TEXWIN Premium Cotton Yarn Launch at VIATT 2026
Texwin Spinning introduces premium cotton yarn range at VIATT 2026TEXWIN Spinning Pte Ltd, a leader in manufacturing premium quality cotton yarn, is participating in the Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technology (VIATT) 2026 to be held from 26-28 February at the Saigon Exhibition and Convention Center in Ho Chi Minh City. The company is exhibiting at Hall A, Stall No. A14.At the exhibition, TEXWIN is showcasing its wide range of spinning cotton yarns, including combed compact yarns (NE 16 to 40s), carded compact yarns (NE 16 to 40s), and high performance components such as comber, flat and licrin for knitting and weaving applications. The company manufactures its products using high-grade raw cotton in a fully automated facility, ensuring superior quality, strength, uniformity and consistency in the textile processes.“VIATT provides an excellent platform to connect with international buyers and industry stakeholders. We look forward to introducing our premium cotton yarn portfolio and strengthening our presence in the ASEAN and global markets,” Bhagya Chikani of Texwin Spinning told Fibre2Fashion.Positioned as ASEAN's most comprehensive textile trade platform, VIATT covers the entire textile value chain, bringing together global stakeholders from apparel fabrics and fashion to home textiles, technical textiles and advanced manufacturing technologies. With an emphasis on innovation, digitalization and sustainability through initiatives such as 'Econogy', the fair serves as a strategic trade hub for the textile and apparel industry of the region.Established in 2021, Texwin Spinning Pvt Ltd is a Gujarat based manufacturer of premium quality cotton yarn. Headquartered in Rajkot, the company serves both domestic and export markets and is guided by "Quality is our Motto". Through a strong commitment to quality standards, customer satisfaction and continuous growth, Texwin Spinning continues to strengthen its brand presence in the competitive textile industry.read more :- The rupee closed 04 paise lower against the dollar at 90.91.
On thursday, the Indian rupee closed at 90.91 against the dollar, compared to its opening rate of 90.87.At close, the Sensex was down 27.46 points or 0.03 percent at 82,248.61, and the Nifty was up 14.05 points or 0.06 percent at 25,496.55. About 2058 shares advanced, 1973 shares declined, and 142 shares unchanged.read more :- Demand for establishment of textile plant in Balangir
Demands for setting up textile plant in BalangirKantabanji Rajya Sabha MP Niranjan Bishi has urged Union Textiles Minister Giriraj Singh to make a special plan to set up a fully integrated textile plant in Patna Garh sub-division of Balangir district.In the letter dated July 25, 2025, the MP has mentioned that there is extensive production of high quality cotton in Balangir district. In such a situation, by setting up a plant covering the entire value chain from fiber to yarn, yarn to textile and clothing to apparel, Odisha can become a major center of cotton-based industry. He said that this project will generate employment on a large scale, prevent inter-state migration and improve the socio-economic condition of Western Odisha.Value addition at each stage of production will increase the value of raw materials and provide employment opportunities to local people. The MP also said that the integrated plant will strengthen quality control and make it possible to produce high quality textiles that can compete in domestic and foreign markets, thereby strengthening Odisha's identity as a reliable textile producing state. Emphasizing on the export potential, he said that availability of the entire value chain in the state will attract foreign investors and buyers, which will increase foreign exchange earnings and strengthen India's position as a global textile exporter.read more :- The rupee fell 08 paise to open at 90.87.
The rupee fell 08 paise to open at 90.87/USD.The Indian rupee opened at 90.87 per dollar on Thursday, down from its previous close of 90.95.READ MORE :- US global tariffs: 10% or 15%?
10% or 15%?: Confusion reigns over US global tariffsThere remains uncertainty regarding global tariffs in America. The 10% temporary tariff went into effect Tuesday, Feb. 24, under President Donald Trump's Section 122 of the Trade Act of 1974, though the administration has raised the possibility of raising it to 15%. The move came after the Supreme Court's decision that struck down sweeping tariffs imposed earlier under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).The surcharge issued under Section 122 is temporary and will remain in effect for 150 days, unless Congress decides to extend it or make it permanent. 10% initially applies, while President Trump announced plans to increase it to 15%. This tariff applies on top of existing tariffs and other trade measures, except for certain exempt products.US Trade Representative Jamieson Greer said the administration aims to reduce the goods trade deficit and encourage domestic manufacturing. Section 301 and Section 232 tariffs already imposed on China and other countries also remain in place, covering about 30% of US imports.The Supreme Court decision invalidated Trump's "Liberation Day" tariffs, but that would have already collected about $133 billion by 2025. The court did not give any direction on refunds, leaving the affected companies exploring legal options.International reaction was mixed. The United Kingdom appealed to avoid a trade war, while the European Union suspended recent agreements until there is clarity on US tariff policy. China urged the unilateral removal of tariffs and continued monitoring the developments.India has adopted a cautious approach. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that new trade talks will be started only after there is clarity on US tariffs. Earlier, talks on interim trade agreement between India and America were postponed.It is not yet clear whether the 10% tariff will remain permanent, increase to 15%, or be eliminated entirely. The Administration is considering additional tariff options and uncertainty will remain until Congress allows an extension.read more :- India-Israel trade talks begin
India-Israel FTA talks begin to deepen bilateral trade tiesThe first round of negotiations for the India-Israel Free Trade Agreement (FTA) has begun in New Delhi and is scheduled to last till February 26, 2026. The Terms of Reference (ToR) were signed in November 2025, creating a structured framework for discussions on identified areas to enhance trade and economic cooperation.Total merchandise trade between the two countries stood at $3.62 billion in FY24-25. They share complementarities in many areas, and the FTA will be a catalyst to further enhance bilateral trade by providing certainty and predictability to businesses, including micro, small and medium enterprises (MSMEs), the Commerce and Industry Ministry said in a press release.During this round, technical experts from both sides will participate in sessions covering various aspects of the FTA such as trade in goods, trade in services, rules of origin, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, customs procedures and trade facilitation, intellectual property rights, etc.During the inaugural session, Indian Commerce Secretary, Rajesh Aggarwal underlined that the start of FTA negotiations was timely for Prime Minister Narendra Modi's visit to Israel on February 25-26, 2026.Aggarwal underlined the significant opportunities available to both sides in areas such as innovation, science and technology, artificial intelligence, cyber security, high-tech manufacturing, agriculture and services. He emphasized that the FTA will enable both the countries to harness these opportunities and take full advantage of them.India's chief negotiator, Additional Secretary, Department of Commerce, Ajay Bhadu reiterated the importance of this engagement for both countries and encouraged both sides to work on a balanced agreement to create a visionary framework for an evolving partnership.Israel's Chief Negotiator for the FTA, Yifat Alon Perel, Senior Director for Trade Policy and Agreements and Deputy Trade Commissioner, Foreign Trade Administration, Ministry of Economy and Industry, Israel, expressed that the two countries share close ties, and the FTA has the potential to strengthen supply chains, enhance cooperation, and open new markets for both countries.This engagement highlights the strategic importance of India-Israel bilateral relations and reinforces India's commitment to deepening the economic partnership in line with national priorities and global aspirations. The release said both sides are working towards concluding a balanced and mutually beneficial agreement.read more :- Chhotaudepur: CCI will stop cotton purchase from February 27
Chhotaudepur: CCI will stop cotton purchase from 27th FebruaryWorrying news has come to light for the farmers cultivating cotton in Chhotaudepur district. Cotton Corporation of India (CCI) has decided to stop buying cotton at concessional prices from February 27. After this decision, panic and anger is being seen among thousands of farmers in the district.The goods remained in the fields and purchasing stopped.Cotton production in the district has improved this year, but due to natural processes, many farmers are still living in their fields. It takes about 15 days for this cotton to be ready and reach the market. CCI officials say that the produce which is ready now will be purchased, but the farmers argue that what about the crop which will be ready after 15 days?Fear of exploitation by tradersFarmers allege that whenever the government agency stops purchasing, private traders gain dominance in the market. Taking advantage of the helplessness of farmers, traders buy cotton at a price much lower than the support price. Farmers need money as the wedding season approaches and if CCI stops procurement, farmers will have to sell cotton to wholesalers at cheaper prices.Urgent demand for tenure extensionThe farmers of the district demand that the procurement period should be extended by at least one month. So that farmers who harvest late can also get the benefit of government price and avoid financial loss. Now the thing to be seen is whether the government and the system accept this fair demand of the farmers or the farmers will have to surrender before the traders.read more :- The rupee fell by 03 paise to close at 90.95 per dollar
The Indian rupee closed down 03 paise at 90.95 per dollar on Wednesday, while it had opened at 90.92 in the morning.At close, the Sensex was up 50.15 points or 0.06 percent at 82,276.07, and the Nifty was up 57.85 points or 0.23 percent at 25,482.50. About 1966 shares advanced, 2064 shares declined, and 161 shares unchanged.read more :- CITI demands immediate restoration of RoDTEP rates for textile exports
કપાસની ખરીદીની તારીખ લંબાવાઈ: કપાસની ખરીદીની તારીખ 15 માર્ચ સુધી લંબાવાઈ; ખેડૂતો માટે CCIનો મહત્વનો નિર્ણયપુણે સમાચાર: CCIએ આખરે ગેરંટી હેઠળ કપાસની ખરીદી માટે 15 દિવસનો સમય લંબાવ્યો છે. રાજ્યમાં કપાસની ખરીદી હવે બાંયધરીકૃત ભાવ સાથે 15 માર્ચ સુધી કરવામાં આવશે. તેથી, સીસીઆઈએ કપાસ ઉત્પાદકોને તેમના સ્લોટ બુક કરવા અને ગેરંટીકૃત ભાવે કપાસનું વેચાણ કરવા અપીલ કરી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે સીસીઆઈએ શુક્રવાર (27) થી ગેરંટી સાથે કપાસની ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ હજુ પણ કપાસનો મોટો જથ્થો બાકી હોવાથી ખેડૂતો સમય વધારવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પણ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને પત્ર લખીને 30 એપ્રિલ સુધી સમય વધારવાની માંગ કરી હતી.પરંતુ 27 ફેબ્રુઆરીની સાંજ સુધી કપાસના વિસ્તરણ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હતો. આથી દિવસભર બજારમાં વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલુ રહી હતી. ખેડૂતોમાં પણ અસમંજસ જોવા મળી હતી. ઘણા વિસ્તારોના ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે હજુ 30 ટકા કપાસ બાકી છે. જેના કારણે આ ખેડૂતોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે તેવી ભીતિ હતી. પરંતુ આજે સાંજે સમયમર્યાદા લંબાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. જેથી ખેડૂતોને રાહત થશે.CCI પ્રમુખ લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરી હતી. ખેડૂતોએ પણ મુદત વધારવાની માંગણી કરી હતી. તદનુસાર, કાપડ મંત્રી સિંઘે મુખ્યમંત્રીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોના હિતમાં કપાસની ખરીદીની મુદત લંબાવી છે.ગેરંટી જરૂરી છેCCIએ તેનું વેચાણ શરૂ કર્યું ત્યારથી સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ભાવ રૂ.8,500થી નીચે આવ્યા છે અને હાલ બજારમાં રૂનો સરેરાશ ભાવ રૂ.7,300 થી રૂ.7,700ની વચ્ચે છે. તો કપાસનો બાંયધરી ભાવ રૂ.8 હજાર 110 છે. ગેરંટી ભાવથી રૂ.800નો ઘટાડો થયો છે. એક તરફ સીસીઆઈ નીચા ભાવે કપાસ વેચીને ભાવ ઘટાડી રહી છે. તેથી ગેરંટીનો આધાર જરૂરી છે. ખેડૂતોને લઘુત્તમ બાંયધરીકૃત ભાવે કપાસ વેચવાના વિકલ્પની જરૂર છે.રાજ્યમાં 25 લાખ ગાંસડીની ખરીદીકપાસના ભાવ શરૂઆતથી નીચા હોવાથી આ વર્ષે પણ સીસીઆઈની ખરીદીને ખેડૂતોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. CCIએ અત્યાર સુધીમાં દેશમાં 102 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે. તેમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં 25 લાખ 50 હજાર ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. CCIએ માહિતી આપી છે કે તેલંગાણામાં 31 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. જેમ જેમ સમય આગળ વધશે તેમ તેમ રાજ્યમાં ખરીદી વધશે તેવી સંભાવના છે.મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેન્દ્રીય કાપડ પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહને કપાસની ખરીદીની સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરી હતી. મુખ્યમંત્રીની માંગણી અને ખેડૂતોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય મંત્રીએ કપાસની ખરીદીની મુદત 15 માર્ચ સુધી લંબાવી છે.લલિત કુમાર ગુપ્તા, અધ્યક્ષ, CCIવધુ વાંચો:- મજૂરોની અછત છતાં કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક વધાર્યો
જંતુઓના ભય, મજૂરોની અછત વચ્ચે પંજાબે કપાસનું લક્ષ્ય વધાર્યુંએપ્રિલમાં કપાસની વાવણીની સીઝન શરૂ થતાં જ પંજાબના કોટન સેક્ટરમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ છે. ખેડૂતો અને કૃષિ નિષ્ણાતો જંતુ-સંકર બીજ, ખાસ કરીને ગુલાબી બોલવોર્મ અને ખેત કામદારોની તીવ્ર અછતના ભય વિશે ચિંતિત છે. આ પડકારો હોવા છતાં, રાજ્યના કૃષિ વિભાગે 2025-26ની ખરીફ સિઝન માટે 1.5 લાખ હેક્ટરમાં કપાસની વાવણીનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, જે અગાઉની સિઝન કરતાં લગભગ 30,000 હેક્ટર વધુ છે. નોંધનીય છે કે વર્ષ 2021માં રાજ્યમાં 2.5 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, ત્યારબાદ આ વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.પંજાબના અર્ધ-શુષ્ક દક્ષિણી જિલ્લાઓમાં, કપાસની ચૂંટણી મુખ્યત્વે મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો કે, ઘટી રહેલા પાક ઉત્પાદન અને સતત નુકસાનને કારણે ખેતરોમાં કામ ઓછું થયું છે, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં કૃષિ કામદારો અન્ય રોજગાર તરફ વળ્યા છે. ઘણા કામદારો હવે બિન-કૃષિ પ્રવૃત્તિઓમાં અથવા ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાઓ હેઠળ વધુ સુરક્ષિત અને સ્થિર વિકલ્પ તરીકે કામ કરે છે.ભટિંડા જિલ્લાના બજક ગામના ખેડૂત બલદેવ સિંહ કહે છે કે 2021 થી, જીવાતોના હુમલા અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે પાક સતત નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં 'સિરી' નામના કૃષિ કામદારોની ઉપલબ્ધતા ઘટી છે. શ્રમિકો એવી નોકરીઓ પસંદ કરી રહ્યા છે કે જેઓ ઓછા શ્રમ-સઘન હોય અને પ્રમાણમાં સ્થિર આવક ધરાવતા હોય, કપાસના ઉત્પાદકો માટે મુશ્કેલીઓ વધારી રહ્યા છે.ફાઝિલ્કા જિલ્લાના ખેડૂત ગુરજીત સિંહ રોમાના અનુસાર, સતત પાંચ સિઝનમાં નબળા પાક પછી ખેડૂતો ફરીથી જોખમ લેવા તૈયાર નથી. તેમનું કહેવું છે કે BT-2 કપાસના બીજ ગુલાબી બોલવોર્મ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે અને અત્યાર સુધી ખેડૂતોને ખાતરી આપવામાં આવી નથી કે નવો પાક સુરક્ષિત રહેશે. અર્ધ-શુષ્ક વિસ્તારોમાં મર્યાદિત વિકલ્પો હોવા છતાં, ખેડૂતો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વધારવા માટે શંકાસ્પદ અને અનિચ્છા ધરાવે છે.રાજ્યના કૃષિ નિયામક ગુરજીત સિંહ બ્રારે સ્વીકાર્યું કે કપાસના પટ્ટામાં છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષમાં મજૂરોની અછત તીવ્ર બની છે. તેમણે કહ્યું કે વિભાગ યાંત્રિકીકરણને પ્રોત્સાહન આપવા અને વાવણી પહેલા ખેતરોની સફાઈ જેવા પગલાં લઈ રહ્યું છે. બ્રારના મતે, સમસ્યાનું મૂળ બીજ જંતુઓ માટે સંવેદનશીલ છે. ગુલાબી બોલવોર્મ-પ્રતિરોધક બીજની નવી પેઢી હજુ પણ પરીક્ષણના તબક્કામાં છે અને તેમની સ્વીકૃતિમાં સમય લાગશે. હાલમાં વિભાગની ટીમો તજજ્ઞોની સલાહ મુજબ ખેડૂતોને કપાસની ખેતી માટે પ્રેરિત કરવામાં વ્યસ્ત છે.વધુ વાંચો:- CCI સાપ્તાહિક વેચાણ: 8.65 લાખ ગાંસડી વેચાઈ, ભાવમાં વધઘટ
CCI સાપ્તાહિક વેચાણ અપડેટ: 8.65 લાખ ગાંસડી વેચાઈ, ભાવ ₹700-1100 નીચા અને ₹100 વધ્યા વચ્ચે23 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીના સપ્તાહમાં, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે 2025-26 સિઝન માટે અંદાજે 8.64 લાખ ગાંસડી અને 2024-25 સિઝન માટે 800 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ થયું, જે બંને સેગમેન્ટની મજબૂત માંગને દર્શાવે છે. 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ કપાસના ભાવ ઘટીને ₹700–₹1100 પ્રતિ કેન્ડી થઈ ગયા હતા, જેના કારણે CCIના વેચાણ વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. જોકે, 26 ફેબ્રુઆરીએ CCIએ તેના કપાસના વેચાણના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹100નો વધારો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ23 ફેબ્રુઆરી, 2026:CCIએ 2025-26 સિઝન માટે 86,000 ગાંસડી વેચીને મજબૂત વેચાણ સાથે સપ્તાહની શરૂઆત કરી હતી.સેશનમાં મિલોએ 32,300 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું અને વેપારીઓએ 53,700 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.24 ફેબ્રુઆરી, 2026:કુલ વોલ્યુમ 2,17,100 ગાંસડીએ પહોંચ્યું છે, જેમાં 2025-26ની 2,16,900 ગાંસડી અને ગત સિઝનની 200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલોએ વર્તમાન સિઝનમાંથી 87,900 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી અને વેપારીઓએ જૂની સિઝનની 200 ગાંસડી સહિત 1,29,200 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.25 ફેબ્રુઆરી, 2026:સપ્તાહમાં સૌથી વધુ વેચાણ વોલ્યુમ બુધવારે નોંધાયું હતું, જેમાં 2,77,800 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. જેમાં 2025-26ના પાકમાંથી 2,77,200 ગાંસડી અને 2024-25ના પાકમાંથી 600 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.મિલોએ જૂની સિઝનની 100 ગાંસડી સહિત 1,02,800 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી અને વેપારીઓ 2024-25ની 500 ગાંસડી સહિત 1,75,000 ગાંસડીઓ સાથે આક્રમક ખરીદદારો તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા.ફેબ્રુઆરી 26, 2026:CCIએ 1,84,200 ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જે તમામ વર્તમાન સિઝનની હતી.મિલોએ 73,200 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 1,11,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.ફેબ્રુઆરી 27, 2026:સપ્તાહનો અંત 100,500 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો, જે તમામ વર્તમાન સિઝનના હતા.મિલોએ 45,500 ગાંસડી અને વેપારીઓએ 55,000 ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.કુલ વેચાણ:આ સપ્તાહની હરાજી પછી, CCIનું કુલ વેચાણ નીચે મુજબ હતું:2025-26 સિઝન માટે 12,58,100 ગાંસડી, અને2024-25 સીઝન માટે 98,83,000 ગાંસડી.વધુ વાંચો :- એમપીમાં પીએમ મિત્રા પાર્ક: ઉદ્યોગ અને રોજગારનું નવું કેન્દ્ર
એમપીનો પીએમ મિત્રા પાર્ક રોકાણ અને રોજગાર નિર્માણમાં અગ્રેસર છેઈન્દોર: મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લામાં સ્થિત PM મેગા ઈન્ટીગ્રેટેડ ટેક્સટાઈલ રિજન એન્ડ એપેરલ (PM MITRA) પાર્ક ભારતના સાત ટેક્સટાઈલ મેગા પાર્કમાં અગ્રણી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. પાર્કે રોકાણની પ્રતિબદ્ધતાઓ અને જમીન ફાળવણીમાં ઉચ્ચ ગતિ દર્શાવી છે, જ્યારે અન્ય ઘણા રાજ્યો હજુ પણ પ્રારંભિક અમલીકરણના તબક્કામાં છે. તે કેન્દ્ર સરકારના 5F વિઝનને અનુરૂપ સંકલિત ઉત્પાદન અને તકનીકી અપગ્રેડેશનને પ્રોત્સાહિત કરશે - ફાર્મથી ફાઇબરથી ફેક્ટરીથી ફેશન અને વિદેશી બજાર સુધી.તાજેતરમાં પૂરા થયેલા બીજા તબક્કામાં, 13 કંપનીઓને 320 એકર જમીન ફાળવવામાં આવી હતી, જે લગભગ રૂ. 7,500 કરોડનું રોકાણ અને 16,000 નોકરીઓનું સર્જન કરશે. પ્રથમ તબક્કામાં લગભગ 1,130 એકર જમીન ફાળવવામાં આવી હતી, અને ત્રીજા તબક્કા પહેલા લીઝ એક્ઝિક્યુશન અને પ્લોટ કબજે કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી કરવામાં આવી રહી છે.તમિલનાડુ સ્થિત ટેક્સટાઇલ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજકુમાર રામાસામીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમના પ્લાન્ટમાં ફાઇબર સપ્લાય કરવા માટે એક સંકલિત એકમ સ્થાપી રહ્યા છે. તેમણે મધ્યપ્રદેશના સાનુકૂળ ઔદ્યોગિક વાતાવરણ અને ઉજ્જૈનમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટની સફળતાને આકર્ષક તકો ગણાવી હતી. ભીલોસા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એક મુખ્ય એન્કર રોકાણકાર, 200 એકર જમીનમાં આશરે રૂ. 4,500 કરોડનું રોકાણ કરવાની અને 3,500 નોકરીઓનું સર્જન કરવાની યોજના ધરાવે છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો એમપીના ઝડપી વિકાસ, ઝડપી મંજૂરીની પ્રક્રિયા અને ઉદ્યાનની આસપાસ આવાસ, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને મનોરંજન જેવા સામાજિક માળખાના સંકલિત આયોજનની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. મધ્યપ્રદેશે સ્પર્ધાત્મક પાવર ટેરિફ પણ પ્રદાન કર્યા છે, જે પ્રોજેક્ટની ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને લાંબા ગાળાની સંભવિતતામાં વધારો કરે છે.નાસાના ફાઇબર ટુ ફેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પાર્કની અંદર 30 એકરમાં એક સંકલિત વણાટ, ડાઇંગ અને એપરલ પ્રોજેક્ટ વિકસાવી રહ્યા છે. યુરોપિયન બજારો માટે EU ટેરિફ લાભો અને રાજ્ય પ્રોત્સાહનો સાથે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચ અસરકારક અને વૈશ્વિક ધોરણોને અનુરૂપ હશે.MPIDCના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચંદ્રમૌલી શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં 38 કંપનીઓએ રૂ. 21,500 કરોડથી વધુની મૂડીરોકાણની દરખાસ્તો સબમિટ કરી છે, જેનાથી લગભગ 55,000 નોકરીઓનું સર્જન થવાની ધારણા છે. મોટા પાયે રોકાણ અને રોજગાર સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય હેઠળ રૂ. 4,445 કરોડના બજેટમાં ભારતના સાત પીએમ મિત્ર પાર્કને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં MSP પર 106 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી: મંત્રી
મહારાષ્ટ્રમાં MSP પર 106 લાખ ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદી: મંત્રીમુંબઈ: 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં પાંચ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી રૂ. 8,497 કરોડના ઓછામાં ઓછા 106.99 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, મહારાષ્ટ્રના મંત્રી જયકુમાર રાવલે શુક્રવારે પ્રક્રિયામાં ટેકનિકલ ખામીઓ અને ગેરરીતિઓના દાવાઓને ફગાવતા જણાવ્યું હતું.કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય હેઠળની નોડલ એજન્સી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રાજ્યમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી કરવામાં આવે છે.રાવલે રાજ્ય વિધાનસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરી 2026 માં જાલના જિલ્લામાં સ્લોટ બુકિંગ માટે 'કપાસ કિસાન' મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં તકનીકી ખામીઓના આક્ષેપો ખોટા હતા.તેમણે કહ્યું કે 7.20 લાખ ખેડૂતોએ એપ પર સફળતાપૂર્વક નોંધણી કરાવી છે, અને CCIને ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અંગે કોઈ ફરિયાદ કર્યા વિના, ખરીદી સરળતાથી ચાલી રહી છે.મંત્રીએ ખરીદી કેન્દ્રો પર ખેડૂતોના ગેરરીતિ અથવા શોષણના આરોપોને પણ નકારી કાઢ્યા હતા, ઉમેર્યું હતું કે MSP ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરતા કપાસની ખરીદી ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર સખત રીતે કરવામાં આવે છે.તેમણે કહ્યું કે જે કપાસ નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરતું નથી તે ખરીદી માટે અયોગ્ય છે.મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 2025-26 કપાસની સીઝન માટે, રાજ્યભરમાં 168 ખરીદ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા હતા અને 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં 5,02,598 ખેડૂતો પાસેથી 8,497 કરોડ રૂપિયાની કુલ 106.99 લાખ ક્વિન્ટલની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.ઉત્પાદન મર્યાદા અંગે, રાવલે જણાવ્યું હતું કે સીસીઆઈની પ્રાપ્તિ એગ્રીકલ્ચર કમિશનરેટ, પૂણે દ્વારા જાહેર કરાયેલ સરેરાશ ઉપજના ડેટા પર આધારિત છે અને સરેરાશ કરતાં વધુ ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો MSP પર વધારાના જથ્થાની પ્રાપ્તિને સક્ષમ કરવા સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ પાસેથી પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરી શકે છે.1 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે 11 ટકા આયાત ડ્યૂટી દૂર કરવાથી ખેડૂતોને નુકસાન થયું હોવાના દાવાઓને તેમણે વધુમાં નકારી કાઢ્યા અને કહ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન CCIએ મહારાષ્ટ્રમાં રૂ. 5,937.85 કરોડની કિંમતના 74.86 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.97 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 90.95 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 961.42 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકા ઘટીને 81,287.19 પર અને નિફ્ટી 317.90 પોઈન્ટ અથવા 1.25 ટકા ઘટીને 25,178.65 પર બંધ થયો. લગભગ 1615 શેર વધ્યા, 2392 શેર ઘટ્યા અને 173 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- BTMA ટેક્સટાઇલ ઝીરો-ટેરિફના અમલમાં સ્પષ્ટતા માંગે છે
BTMA યુએસ-બાંગ્લાદેશ શૂન્ય-ટેરિફ ટેક્સટાઇલ ડીલને કાર્યરત કરવા માટે સ્પષ્ટતા માંગે છેબાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) એ તાજેતરમાં હસ્તાક્ષર કરાયેલ યુએસ-બાંગ્લાદેશ કરારની કલમ 5.3 (ટેક્સટાઇલ) ને કાર્યરત કરવા માટે માળખાગત પરામર્શ અને નીતિ સ્પષ્ટતાની માંગ કરી છે, જણાવ્યું હતું કે આ સોદો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વસ્ત્રોની નિકાસને વેગ આપતા અમેરિકન કપાસની આયાતને નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરી શકે છે.18 ફેબ્રુઆરીના રોજ નેશનલ કોટન કાઉન્સિલ ઓફ અમેરિકાના પ્રમુખ અને CEO ડૉ. ગેરી એડમ્સને લખેલા પત્રમાં, BTMA એ જણાવ્યું હતું કે 9 ફેબ્રુઆરીનો કરાર યુએસ કાચા કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઇબરની આયાત સાથે જોડાયેલી યુએસમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે શરતી શૂન્ય પારસ્પરિક ટેરિફ ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.BTMA, જે $23 બિલિયનથી વધુના સંચિત રોકાણ સાથે 1,873 મિલોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેણે જણાવ્યું હતું કે 2025માં બાંગ્લાદેશની કુલ કપાસની આયાતમાં યુએસ કોટનનો હિસ્સો લગભગ 10% હતો. તે નજીકના ગાળામાં આ હિસ્સાને ચારથી પાંચ ગણો વધારવાનો અવકાશ જુએ છે.સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર, બાંગ્લાદેશની વાર્ષિક કાચા કપાસની જરૂરિયાત આશરે 8 મિલિયન ગાંસડીની વર્તમાન અસરકારક માંગની તુલનામાં લગભગ 16 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે, એમ પત્રમાં જણાવાયું છે.એસોસિએશને દલીલ કરી હતી કે ફ્રેમવર્ક "પરસ્પર લાભો" બનાવશે, યુએસ માર્કેટમાં બાંગ્લાદેશી વસ્ત્રોની સ્પર્ધાત્મકતા વધારશે, યુએસ રિટેલરો માટે સોર્સિંગ વિકલ્પોને મજબૂત બનાવશે અને અમેરિકન કપાસ ઉત્પાદકો માટે "કેપ્ટિવ અને વિસ્તૃત બજાર" સુનિશ્ચિત કરશે, કારણ કે શૂન્ય ટેરિફ માટે પાત્રતા માટે 100% યુએસ કોટન કોટનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.જો કે, BTMA એ ઘણા ઓપરેશનલ મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટતા માંગી હતી.આમાં કૃત્રિમ તંતુઓ ધરાવતા મિશ્રિત યાર્ન માટે પાત્રતાના નિયમો અને ડેનિમ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રિસાયકલ કરેલ કપાસની સારવારનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં રિસાયકલ કરેલ સામગ્રીની શોધક્ષમતા પડકારજનક છે. તેણે રિસાયકલ કરેલા ઘટકો માટે પોલિસી માફી અંગે વિચારણા કરવા વિનંતી કરી હતી.સૂચિત કેપ મિકેનિઝમ પર, BTMA એ સૂચન કર્યું હતું કે નિકાસ પાત્રતા યુએસ કપાસની આયાતના મૂલ્ય કરતાં પાંચથી છ ગણી પર સેટ કરવામાં આવે, એ નોંધ્યું કે FOB એપેરલ નિકાસમાં $1 ની કિંમતનો કપાસ સામાન્ય રીતે $5-6 માં અનુવાદ કરે છે.તેણે એ પણ સ્પષ્ટતા માંગી હતી કે કેપ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ફાળવવામાં આવશે કે કંપની મુજબ, વાસ્તવિક કપાસની આયાત સાથે જોડાયેલ છે.પ્રમાણપત્ર માટે, BTMA એ યુ.એસ. કોટન ટ્રસ્ટ પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી છે, જ્યારે ઉન્નત ટ્રેસેબિલિટી સિસ્ટમ્સ વિકસાવવામાં આવે ત્યારે કામચલાઉ સંક્રમણિક માફીની દરખાસ્ત કરી છે.એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે તે સભ્યોને યુએસ કપાસના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપવા સલાહ આપી રહ્યું છે અને અમેરિકન કપાસ માટે સમર્પિત બોન્ડેડ વેરહાઉસ સુવિધા સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.નીતિ નિર્માતાઓ અને ઉદ્યોગના હિસ્સેદારોને જોડવા માટે BTMA પ્રતિનિધિમંડળ ટૂંક સમયમાં યુએસની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- CCIની કુક્ષીમાં કપાસની વિક્રમી ખરીદી
CCI કુક્ષી મંડીમાં કપાસ ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ: ૧.૯૨ લાખ ક્વિન્ટલની રેકોર્ડ ખરીદીથી સારા ભાવ મળ્યા; ખેડૂતોના ચહેરા ચમક્યાભારતીય કોટન કોર્પોરેશન દ્વારા કુક્ષી મંડીમાં ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદવાનો આ છેલ્લો દિવસ છે. બજાર સચિવે ખેડૂતોને આ અંગે પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી હતી. આ સિઝનમાં, CCI એ કુક્ષી કેન્દ્રમાંથી રેકોર્ડ ૧.૯૨ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો.વેપારીઓને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૧૦૦૦ રૂપિયા સુધીના ભાવ મળ્યાCCI પ્રાપ્તિ અધિકારી ઉદય પાટીલે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે કોર્પોરેશને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭૬૫૦ રૂપિયાથી ૮૦૧૦ રૂપિયા સુધીના ભાવે કપાસ ખરીદ્યો હતો. ખાસ કરીને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં, CCI ના ભાવ ખુલ્લા બજારના વેપાર ભાવ કરતા ૧૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ સુધી વધુ હતા. આ મોટા તફાવતથી નોંધાયેલા ખેડૂતોને સીધો અને નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે.૪૦,૦૦૦ કપાસ ગાંસડીઓનું ઉત્પાદનબજારમાં આ બમ્પર ખરીદીની સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પણ અસર થઈ છે. ખરીદેલા કપાસમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ ડી-લાઇનિંગ ફેક્ટરીઓમાં આશરે 40,000 કપાસની ગાંસડીઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે.છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં CCI ની સક્રિયતાને કારણે, કપાસ ઉત્પાદકો કુક્ષી મંડીમાં વધુને વધુ રસ લઈ રહ્યા છે, જેની ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર સકારાત્મક અસર પડી છે.બજારની આવકમાં પણ વધારોકુક્ષી મંડીના સચિવ એચ.એસ. જામરાના જણાવ્યા અનુસાર, સારા ભાવોના સમાચારને કારણે બજારમાં કપાસની આવકમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા 90 દિવસથી, દરરોજ સરેરાશ 200 થી વધુ વાહનો આવી રહ્યા છે.આગમનમાં આ રેકોર્ડ વધારાને કારણે બજાર ફીમાંથી સરકારી આવકમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવતીકાલે ખરીદીનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી, બાકીના ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન સાથે સમયસર પહોંચવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- કપાસના ખેડૂતો માટે તાન્ઝાનિયાની નવી પહેલ
તાંઝાનિયા દેશમાં કપાસની ખેતીમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આધુનિક સ્પ્રેયર તૈનાત કરે છેકપાસની ખેતીને આધુનિક બનાવવાના મોટા દબાણમાં, તાન્ઝાનિયા સરકારે, તાન્ઝાનિયા કોટન બોર્ડ દ્વારા, તેની 2024/2025 નાણાકીય વર્ષની કૃષિ વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં 16 આધુનિક સ્વ-સંચાલિત બૂમ સ્પ્રેયરની ખરીદી અને તૈનાત કર્યા છે.પાણી વ્યવસ્થાપન ઉકેલોહાઇ-ટેક સ્પ્રેયર્સ આઠમાંથી પાંચ વ્યૂહાત્મક કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યા છે - મેટુ, માસવા, કિશાપુ, ઇગુંગા અને બરિયાડી - જ્યાં તેઓ કીટ વ્યવસ્થાપનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે અને મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતો માટે સમય બચાવશે.આ પ્રોજેક્ટ વિશે બોલતા, બરિયાડી જિલ્લાના બોર્ડના કૃષિ અધિકારી, નિંદા એન્થોનીએ જણાવ્યું હતું કે મશીનો મોટા વાવેતર વિસ્તાર પર કાર્યરત ખેડૂતોને લક્ષ્યાંકિત કરે છે જેઓ ભલામણ કરેલ કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવે છે."સરકારે આ મશીનોની ખરીદી અને વિતરણ વ્યૂહાત્મક કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં કરી છે, મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતોને લક્ષ્યાંક બનાવ્યા છે. આ મશીનો એવા ખેડૂતોને સેવા આપે છે કે જેઓ યોગ્ય કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓનું પાલન કરે છે, જેમાં હરોળમાં વાવેતરનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે મશીન જંતુનાશકોનો અસરકારક રીતે છંટકાવ કરતી વખતે ખેતરમાં આગળ વધીને કાર્ય કરે છે."એન્થોનીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે મશીનરી શક્તિશાળી હોય છે, ત્યારે તેના લાભો ઉત્પાદકતા વધારવા અને યોગ્ય રાસાયણિક ઉપયોગની ખાતરી કરવા માટે સારી કૃષિ પદ્ધતિઓનું પાલન કરતા ખેડૂતો પર આધાર રાખે છે.ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમોઆ પહેલ પરંપરાગત જંતુ નિયંત્રણ પદ્ધતિઓમાંથી સ્પષ્ટ પરિવર્તન દર્શાવે છે જેણે કપાસના ખેડૂતોને લાંબા સમયથી પડકાર ફેંક્યો છે, જેઓ સામાન્ય રીતે મેન્યુઅલ નેપસેક સ્પ્રેયર્સ પર આધાર રાખે છે જે શ્રમ-સઘન, ધીમી અને શારીરિક રીતે માંગ કરે છે.બરિયાડી જિલ્લાના કસોલી ગામની ફિલ્ડ વિઝિટ દરમિયાન, ખેડૂતોએ નવી ટેક્નોલોજીનું સ્વાગત કર્યું, તેમના રોજિંદા કામ પર તેની અસરની પ્રશંસા કરી. મ્વામલાપા ગામના ખેડૂત અને રહેવાસી માર્કો કયાનહેલે જણાવ્યું હતું કે મશીનોએ છંટકાવની ફરજોની તાણ દૂર કરી છે."અગાઉના વર્ષોમાં, અમે નેપસેક સ્પ્રેયર્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ ફાર્મ પર, હું ચાર દિવસ છંટકાવ કરવા માટે પસાર કરતો હતો અને ખૂબ જ થાકી જતો હતો. હવે સરકાર અમારા માટે છંટકાવનું મશીન લાવી છે - અમે જોયું છે કે તેનાથી કામ વધુ સરળ બન્યું છે. હું શ્રમ ખર્ચ અને ખેતરમાં વિતાવતા સમયને ઘટાડીશ," તેમણે કહ્યું.કાયનહેલે નોંધ્યું હતું કે નવા સ્પ્રેયર્સ માત્ર સમય બચાવતા નથી પણ બેકપેક સાધનોને મેન્યુઅલી ઓપરેટ કરતી વખતે ખેડૂતો જે થાક સહન કરે છે તે પણ ઘટાડે છે.એ જ રીતે, ન્યાંગુગે ગામના ખેડૂત માર્કો કુબાગવાએ જણાવ્યું હતું કે મશીનોએ મોટા પ્લોટ પર છંટકાવમાં ક્રાંતિ લાવી છે. "આ મશીનો મોટા ખેતરો ધરાવતા ખેડૂતો માટે છંટકાવ કરવાનું વધુ સરળ બનાવે છે. ભૂતકાળમાં, અમે નેપસેક સ્પ્રેયર્સનો ઉપયોગ કરતા હતા જેનાથી થાક અને શરીરમાં દુખાવો થતો હતો, પરંતુ હવે મોટા ખેતરોમાં ટૂંકા સમયમાં છંટકાવ કરી શકાય છે."આ મંતવ્યોનો પડઘો પાડતા, મ્વામલાપા ગામમાં બિલ્ડીંગ એ બેટર ટુમોરો (BBT) કાર્યક્રમ હેઠળ કૃષિ અધિકારી ચોંગેલા સેલેમાનીએ કાર્યક્ષમતાના લાભો પર પ્રકાશ પાડ્યો. "આ મશીનોએ કામને ખૂબ જ સરળ બનાવ્યું છે. પહેલાં, ખેડૂતો એક એકર જમીનમાં છંટકાવ પૂર્ણ કરવા માટે બે થી ત્રણ દિવસનો સમય ફાળવતા હતા."ફાર્મ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરસેલેમાનીએ ઉમેર્યું હતું કે આધુનિક સ્પ્રેયરના સ્પષ્ટ ફાયદાઓ હોવા છતાં, કેટલાક ખેડૂતોને હજુ પણ યોગ્ય કૃષિ તકનીકો, ખાસ કરીને હરોળમાં વાવેતર કરવા માટે માર્ગદર્શનની જરૂર છે. વિસ્તરણ અધિકારીઓ ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા માટે નિદર્શન પ્લોટનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે જેથી તેઓ ટેકનોલોજીનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવી શકે.આ સ્પ્રેયર્સની ખરીદી અને વિતરણ કપાસના ઉત્પાદનને મજબૂત કરવા, ખેડૂત ઉત્પાદકતા વધારવા અને દેશભરમાં આધુનિક, ટેક્નોલોજી આધારિત કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવાના વ્યાપક સરકારી પ્રયાસોનો એક ભાગ છે - એક પગલું જે રાષ્ટ્રીય કૃષિ પરિવર્તન એજન્ડા સાથે સંરેખિત છેવધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.95/USD પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.95 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે 90.91 પર બંધ થયા પછી શુક્રવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 90.95 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ નિકાસકારો RoSCTL ને 5 વર્ષ માટે લંબાવવાની માંગ કરે છે
ટેક્સટાઇલ નિકાસકારો વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા માટે 5-વર્ષના RoSCTL એક્સટેન્શનની માંગ કરે છેનવી દિલ્હી: હોમ ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન (HEWA) એ RoSCTL (રિબેટ ઓફ સ્ટેટ એન્ડ સેન્ટ્રલ ટેક્સ એન્ડ લેવીઝ) સ્કીમના પાંચ વર્ષ માટે વિસ્તરણ માટે હાકલ કરી છે, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની ઔપચારિક સ્વીકૃતિને પગલે કે રજૂઆત નીતિ-સ્તરની પરીક્ષા માટે રેકોર્ડ પર લેવામાં આવી છે.વડા પ્રધાનના કાર્યાલય દ્વારા સબમિટ કરાયેલી રજૂઆતમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ભારતીય કાપડ નિકાસકારો વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એમ્બેડેડ અને બિન-વિશ્વસનીય કરને રિફંડ કરવાના હેતુથી RoSCTL WTO- સુસંગત કર તટસ્થીકરણ પદ્ધતિ તરીકે કાર્ય કરે છે.HEWA ના પ્રમુખ અનંત શ્રીવાસ્તવે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય કાપડના નિકાસકારો માટે નોંધપાત્ર તકો ઉભી કરતા બહુવિધ વેપાર કરારો પર વાટાઘાટો કરવા બદલ અમે ભારત સરકારના ખૂબ આભારી છીએ. આ વિકાસનો લાભ લેવા માટે, નિકાસકારોને સ્થાનિક નીતિમાં સ્થિરતા અને અનુમાનિતતાની જરૂર છે. RoSCTL આ ભૂતપૂર્વ વિસ્તરણ તબક્કા દરમિયાન સ્પર્ધાત્મકતાને સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે."નોંધનીય રીતે, 25 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજના તેના સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહારમાં, મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે RoSCTL ચાલુ રાખવું અથવા વિસ્તરણ એ એક નીતિ વિષયક છે. મંત્રાલયે HEWA દ્વારા સબમિટ કરેલા અવલોકનો નોંધ્યા અને કહ્યું કે સૂચન યોગ્ય સ્તરે પરીક્ષા માટે રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.HEWA એ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે નીતિ સ્થિરતાનો સમય નિર્ણાયક છે કારણ કે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા અને UAE સાથેની વર્તમાન વેપાર વ્યવસ્થાઓ સાથે ભારત-EU અને ભારત-UK મુક્ત વેપાર કરારો હેઠળ વાટાઘાટોને આગળ ધપાવે છે. એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે કર તટસ્થતાની પદ્ધતિમાં સાતત્ય નિકાસકારોને વિસ્તૃત માર્કેટ એક્સેસનો અસરકારક રીતે લાભ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.ટેક્સટાઇલ અને ગાર્મેન્ટ સેક્ટર વૈશ્વિક સ્તરે ઊંચો યુએસ ટેરિફ, વધતો દરિયાઈ નૂર દર, કોવિડ પછીના ખર્ચમાં વધારો અને સપ્લાય ચેઇનને અસર કરતી ભૌગોલિક રાજકીય વિક્ષેપો સહિત વૈશ્વિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનું ચાલુ રાખે છે.વિકાસ સિંહ ચૌહાણે, ડાયરેક્ટર, HEWA, જણાવ્યું હતું કે: "ભારત વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન રીઅલાઈનમેન્ટ્સથી લાભ મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. જો કે, RoSCTL હેઠળ એમ્બેડેડ ટેક્સની રિફંડ પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય નથી. MSME નિકાસકારોને રોજગાર ટકાવી રાખવા, ક્ષમતાને મજબૂત કરવા અને લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવવા માટે નીતિ સાતત્યની જરૂર છે."HEWA એ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે MSME નિકાસકારો, રોજગાર સર્જન અને ભારતની વૈશ્વિક કાપડ સ્પર્ધાત્મકતાને ટેકો આપતા વિશાળ રાષ્ટ્રીય હિતમાં સંતુલિત, આગળ દેખાતો નિર્ણય લેવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- VIATT 2026માં TEXWIN પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન લોન્ચ
ટેક્સવિન સ્પિનિંગ VIATT 2026માં પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન શ્રેણી રજૂ કરે છેTEXWIN Spinning Pte Ltd, પ્રીમિયમ ક્વોલિટી કોટન યાર્નના ઉત્પાદનમાં અગ્રણી, હો ચી મિન્હ સિટી સેન્ટર ખાતે 26-28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાનાર એપેરલ, ટેક્સટાઇલ અને ટેક્સટાઇલ ટેક્નોલોજી (VIATT) 2026 માટે વિયેતનામ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેરમાં ભાગ લઈ રહી છે. કંપની હોલ A, સ્ટોલ નંબર A14 ખાતે પ્રદર્શન કરી રહી છે.પ્રદર્શનમાં, TEXWIN તેના સ્પિનિંગ કોટન યાર્નની વિશાળ શ્રેણીનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, જેમાં કોમ્બ્ડ કોમ્પેક્ટ યાર્ન (NE 16 થી 40s), કાર્ડેડ કોમ્પેક્ટ યાર્ન (NE 16 થી 40s), અને ગૂંથણકામ અને વણાટ એપ્લિકેશન માટે કોમ્બર, ફ્લેટ અને લિકિન જેવા ઉચ્ચ પ્રદર્શન ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. કંપની સંપૂર્ણ સ્વચાલિત સુવિધામાં ઉચ્ચ-ગ્રેડના કાચા કપાસનો ઉપયોગ કરીને તેના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે, ટેક્સટાઇલ પ્રક્રિયાઓમાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા, શક્તિ, એકરૂપતા અને સુસંગતતાની ખાતરી કરે છે.Texwin Spinning ના ભાગ્ય ચિકાનીએ Fibre2Fashion ને જણાવ્યું હતું કે, "VIATT આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો અને ઉદ્યોગના હિતધારકો સાથે જોડાવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. અમે અમારો પ્રીમિયમ કોટન યાર્ન પોર્ટફોલિયો રજૂ કરવા અને આસિયાન અને વૈશ્વિક બજારોમાં અમારી હાજરીને મજબૂત કરવા આતુર છીએ."ASEAN ના સૌથી વ્યાપક ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ પ્લેટફોર્મ તરીકે સ્થિત, VIATT સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનને આવરી લે છે, જે વૈશ્વિક હિસ્સેદારોને એપેરલ ફેબ્રિક્સ અને ફેશનથી લઈને હોમ ટેક્સટાઇલ, ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને અદ્યતન ઉત્પાદન તકનીકોને એકસાથે લાવે છે. 'ઇકોનોજી' જેવી પહેલો દ્વારા ઇનોવેશન, ડિજીટલાઇઝેશન અને ટકાઉપણું પર ભાર મૂકવા સાથે, આ મેળો પ્રદેશના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગ માટે વ્યૂહાત્મક વેપાર કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે.2021 માં સ્થપાયેલ, Texwin Spinning Pvt Ltd એ પ્રીમિયમ ગુણવત્તાના સુતરાઉ યાર્નની ગુજરાત સ્થિત ઉત્પાદક છે. રાજકોટમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, કંપની સ્થાનિક અને નિકાસ બજારોમાં સેવા આપે છે અને "ગુણવત્તા એ અમારો સૂત્ર" દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે. ગુણવત્તાના ધોરણો, ગ્રાહક સંતોષ અને સતત વૃદ્ધિ માટે મજબૂત પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા, Texwin Spinning સ્પર્ધાત્મક કાપડ ઉદ્યોગમાં તેની બ્રાન્ડની હાજરીને મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 90.91 પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 90.91 પર બંધ થયો, જે તેનો શરૂઆતનો દર 90.87 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 27.46 પોઈન્ટ અથવા 0.03 ટકા ઘટીને 82,248.61 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 14.05 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 25,496.55 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2058 શેર વધ્યા, 1973 શેર ઘટ્યા અને 142 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- બાલાંગીરમાં ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની માંગ
બાલાંગીરમાં ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની માંગકાંતાબાંજી રાજ્યસભાના સાંસદ નિરંજન બિશીએ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહને બાલાંગિર જિલ્લાના પટના ગઢ પેટા વિભાગમાં સંપૂર્ણ સંકલિત ટેક્સટાઈલ પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે વિશેષ યોજના બનાવવા વિનંતી કરી છે.25 જુલાઈ, 2025ના પત્રમાં, સાંસદે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે બાલાંગિર જિલ્લામાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસનું વ્યાપક ઉત્પાદન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ફાઇબરથી યાર્ન, યાર્નથી ટેક્સટાઇલ અને કપડાંથી એપેરલ સુધીની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેતા પ્લાન્ટની સ્થાપના કરીને, ઓડિશા કપાસ આધારિત ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન કરશે, આંતર-રાજ્ય સ્થળાંતર અટકાવશે અને પશ્ચિમ ઓડિશાની સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.ઉત્પાદનના દરેક તબક્કે મૂલ્યવર્ધનથી કાચા માલના મૂલ્યમાં વધારો થશે અને સ્થાનિક લોકોને રોજગારીની તકો મળશે. સાંસદે એમ પણ કહ્યું હતું કે સંકલિત પ્લાન્ટ ગુણવત્તા નિયંત્રણને મજબૂત બનાવશે અને સ્થાનિક અને વિદેશી બજારોમાં સ્પર્ધા કરી શકે તેવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાપડનું ઉત્પાદન કરવાનું શક્ય બનાવશે, જેનાથી એક વિશ્વસનીય કાપડ ઉત્પાદક રાજ્ય તરીકે ઓડિશાની ઓળખ મજબૂત થશે. નિકાસની સંભાવના પર ભાર મૂકતાં તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાની ઉપલબ્ધતા વિદેશી રોકાણકારો અને ખરીદદારોને આકર્ષશે, જેનાથી વિદેશી હૂંડિયામણની આવકમાં વધારો થશે અને વૈશ્વિક કાપડ નિકાસકાર તરીકે ભારતની સ્થિતિ મજબૂત થશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.87 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 90.87/USD પર ખુલ્યો.ગુરુવાર ભારતીય રૂપિયો 90.95 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 90.87 થી નીચે હતો.વધુ વાંચો :- યુએસ વૈશ્વિક ટેરિફ: 10% કે 15%?
10% અથવા 15%?: યુએસ વૈશ્વિક ટેરિફ પર મૂંઝવણ શાસન કરે છેઅમેરિકામાં વૈશ્વિક ટેરિફ અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટ્રેડ એક્ટ 1974ની કલમ 122 હેઠળ 10% અસ્થાયી ટેરિફ મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 24, અમલમાં આવ્યો, જોકે વહીવટીતંત્રે તેને વધારીને 15% કરવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (આઇઇઇપીએ) હેઠળ અગાઉ લાદવામાં આવેલા સ્વીપિંગ ટેરિફને નકારી કાઢતા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.કલમ 122 હેઠળ જારી કરાયેલ સરચાર્જ અસ્થાયી છે અને 150 દિવસ માટે અમલમાં રહેશે, સિવાય કે કોંગ્રેસ તેને લંબાવવાનો અથવા તેને કાયમી બનાવવાનો નિર્ણય ન લે. શરૂઆતમાં 10% લાગુ થાય છે, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેને વધારીને 15% કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી. આ ટેરિફ હાલના ટેરિફ અને અન્ય વેપારી માપદંડોની ટોચ પર લાગુ થાય છે, સિવાય કે અમુક મુક્તિ ઉત્પાદનો સિવાય.યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જેમિસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્રનો હેતુ માલની વેપાર ખાધ ઘટાડવા અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. કલમ 301 અને કલમ 232 પહેલાથી જ ચીન અને અન્ય દેશો પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ પણ યથાવત છે, જે લગભગ 30% યુએસ આયાતને આવરી લે છે.સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયે ટ્રમ્પના "લિબરેશન ડે" ટેરિફને અમાન્ય કરી દીધા હતા, પરંતુ તે 2025 સુધીમાં લગભગ $133 બિલિયન એકત્ર કરી ચૂક્યા હશે. કોર્ટે રિફંડ પર કોઈ નિર્દેશ આપ્યો ન હતો, અસરગ્રસ્ત કંપનીઓને કાયદાકીય વિકલ્પોની શોધ છોડી દીધી હતી.આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિક્રિયા મિશ્ર હતી. યુનાઇટેડ કિંગડમે વેપાર યુદ્ધ ટાળવા માટે અપીલ કરી હતી, જ્યારે યુરોપિયન યુનિયનએ યુએસ ટેરિફ નીતિ અંગે સ્પષ્ટતા ન થાય ત્યાં સુધી તાજેતરના કરારોને સ્થગિત કર્યા હતા. ચીને ટેરિફને એકપક્ષીય રીતે દૂર કરવાની વિનંતી કરી અને વિકાસ પર નજર રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું.ભારતે સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું છે. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે યુએસ ટેરિફ અંગે સ્પષ્ટતા આવ્યા પછી જ નવી વેપાર વાટાઘાટો શરૂ કરવામાં આવશે. આ પહેલા ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર પરની વાતચીત મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે 10% ટેરિફ કાયમી રહેશે, 15% સુધી વધશે અથવા સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થશે. એડમિનિસ્ટ્રેશન વધારાના ટેરિફ વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહ્યું છે અને જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ એક્સ્ટેંશનને મંજૂરી નહીં આપે ત્યાં સુધી અનિશ્ચિતતા રહેશે.વધુ વાંચો :- ભારત-ઈઝરાયેલ વેપાર વાટાઘાટો શરૂ
ભારત-ઇઝરાયેલ FTA વાટાઘાટો દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોને ગાઢ બનાવવા માટે શરૂ થાય છેભારત-ઇઝરાયલ મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) માટે વાટાઘાટોનો પ્રથમ રાઉન્ડ નવી દિલ્હીમાં શરૂ થયો છે અને તે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે. સંદર્ભની શરતો (TOR) પર નવેમ્બર 2025માં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, વેપાર અને આર્થિક સહયોગને વધારવા માટે ઓળખાયેલા ક્ષેત્રો પર ચર્ચા માટે એક માળખાગત માળખું બનાવ્યું હતું.FY24-25માં બંને દેશો વચ્ચેનો કુલ વેપારી વેપાર $3.62 બિલિયન હતો. તેઓ ઘણા ક્ષેત્રોમાં પૂરકતા વહેંચે છે અને FTA સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) સહિતના વ્યવસાયોને નિશ્ચિતતા અને અનુમાનિતતા પ્રદાન કરીને દ્વિપક્ષીય વેપારને વધુ વધારવા માટે ઉત્પ્રેરક બનશે, એમ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું.આ રાઉન્ડ દરમિયાન, બંને પક્ષોના ટેકનિકલ નિષ્ણાતો FTA ના વિવિધ પાસાઓ જેમ કે માલસામાનનો વેપાર, સેવાઓનો વેપાર, મૂળના નિયમો, સેનિટરી અને ફાયટોસેનિટરી પગલાં, વેપારમાં તકનીકી અવરોધો, કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓ અને વેપારની સુવિધા, બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો વગેરેને આવરી લેતા સત્રોમાં ભાગ લેશે.ઉદ્ઘાટન સત્ર દરમિયાન, ભારતીય વાણિજ્ય સચિવ, રાજેશ અગ્રવાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે FTA વાટાઘાટોની શરૂઆત 25-26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇઝરાયેલ મુલાકાત માટે સમયસર હતી.અગ્રવાલે નવીનતા, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, સાયબર સિક્યુરિટી, હાઈ-ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગ, કૃષિ અને સેવાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં બંને પક્ષો માટે ઉપલબ્ધ નોંધપાત્ર તકોને રેખાંકિત કરી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે એફટીએ બંને દેશોને આ તકોનો ઉપયોગ કરવા અને તેનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા સક્ષમ બનાવશે.ભારતના મુખ્ય વાટાઘાટકાર, વાણિજ્ય વિભાગના અધિક સચિવ, અજય ભાદુએ બંને દેશો માટે આ જોડાણના મહત્વનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને બંને પક્ષોને વિકસતી ભાગીદારી માટે સ્વપ્નદ્રષ્ટા માળખું બનાવવા માટે સંતુલિત કરાર પર કામ કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા.FTA માટે ઇઝરાયેલના મુખ્ય વાટાઘાટકાર, યિફત એલોન પેરેલ, વેપાર નીતિ અને કરારોના વરિષ્ઠ નિયામક અને ડેપ્યુટી ટ્રેડ કમિશનર, ફોરેન ટ્રેડ એડમિનિસ્ટ્રેશન, અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ઇઝરાયેલ, વ્યક્ત કરે છે કે બંને દેશો ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે, અને FTA પાસે સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત કરવા, સહકાર વધારવા અને નવા બજારો ખોલવાની ક્ષમતા છે.આ જોડાણ ભારત-ઈઝરાયેલ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વ્યૂહાત્મક મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓ અને વૈશ્વિક આકાંક્ષાઓને અનુરૂપ આર્થિક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને પક્ષો સંતુલિત અને પરસ્પર લાભદાયી કરાર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- છોટાઉદેપુર: CCI 27 ફેબ્રુઆરીથી કપાસની ખરીદી બંધ કરશે
છોટાઉદેપુર: CCI 27મી ફેબ્રુઆરીથી કપાસની ખરીદી બંધ કરશેછોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કપાસની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 27 ફેબ્રુઆરીથી રાહત ભાવે કપાસની ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય બાદ જિલ્લાના હજારો ખેડૂતોમાં ગભરાટ અને ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે.માલ ખેતરોમાં જ રહ્યો અને ખરીદી બંધ થઈ ગઈ.જિલ્લામાં આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં સુધારો થયો છે, પરંતુ કુદરતી પ્રક્રિયાઓને કારણે હજુ પણ ઘણા ખેડૂતો તેમના ખેતરોમાં જીવી રહ્યા છે. આ કપાસ તૈયાર થવામાં અને બજારમાં પહોંચવામાં લગભગ 15 દિવસનો સમય લાગે છે. સીસીઆઈના અધિકારીઓ કહે છે કે હવે જે ઉત્પાદન તૈયાર છે તેની ખરીદી કરવામાં આવશે, પરંતુ ખેડૂતો દલીલ કરે છે કે 15 દિવસ પછી જે પાક તૈયાર થશે તેનું શું?વેપારીઓ દ્વારા શોષણનો ડરખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે જ્યારે પણ સરકારી એજન્સી ખરીદી બંધ કરે છે ત્યારે ખાનગી વેપારીઓ બજારમાં પ્રભુત્વ મેળવી લે છે. ખેડૂતોની લાચારીનો લાભ લઈને વેપારીઓ ટેકાના ભાવ કરતા ઘણા ઓછા ભાવે કપાસની ખરીદી કરે છે. લગ્નની સિઝન નજીક આવતાં ખેડૂતોને પૈસાની જરૂર છે અને જો CCI ખરીદી બંધ કરે તો ખેડૂતોએ સસ્તા ભાવે જથ્થાબંધ વેપારીઓને કપાસ વેચવો પડશે.કાર્યકાળ વધારવાની તાકીદની માંગજિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ છે કે ખરીદીનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછો એક મહિનો વધારવામાં આવે. જેથી મોડેથી લણણી કરતા ખેડૂતોને પણ સરકારી ભાવનો લાભ મળી શકે અને આર્થિક નુકસાન પણ ટાળી શકાય. હવે જોવાની વાત એ છે કે સરકાર અને તંત્ર ખેડૂતોની આ ન્યાયી માંગણી સ્વીકારે છે કે પછી ખેડૂતોએ વેપારીઓ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.95 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.92 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 50.15 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 82,276.07 પર અને નિફ્ટી 57.85 પોઈન્ટ અથવા 0.23 ટકા વધીને 25,482.50 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1966 શેર વધ્યા, 2064 શેર ઘટ્યા અને 161 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CITI કાપડની નિકાસ માટે RoDTEP દરો તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરે છે
સીઆઈટીઆઈએ કાપડના નિકાસકારોને ટેકો આપવા માટે RoDTEP દરોને તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાની હાકલ કરીકન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ એક્સપોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ (RoDTEP) સ્કીમ પર ડ્યૂટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ દરોમાં 50% સુધીના ઘટાડા અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સંગઠને સરકારને આ નિર્ણય પર તાત્કાલિક પુનર્વિચાર કરવા અને અગાઉના દરો અને ભાવ મર્યાદા (કેપ) તાત્કાલિક અસરથી પુનઃસ્થાપિત કરવા અપીલ કરી છે, જેથી કાપડના નિકાસકારોને અસુવિધાનો સામનો કરવો ન પડે.સીઆઈટીઆઈના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય નિકાસ સમુદાય માટે એક અણધાર્યો ફટકો છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ પહેલેથી જ વેપાર પર ભાર મૂકે છે. તેમણે કહ્યું કે નિકાસકારોએ RoDTEP યોજનાના હાલના માળખાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના ઓર્ડર બુક કર્યા છે, તેથી દરોમાં અચાનક ઘટાડો તેમની નાણાકીય ગણતરીઓને અસર કરશે.RoDTEP દર હાલમાં 0.5% થી 3.6% સુધીની છે. દરમાં ઘટાડાથી ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોના માર્જિન પર સીધી અસર પડશે, જ્યારે ઉદ્યોગ પહેલેથી જ અનેક પડકારો સાથે ઝઝૂમી રહ્યો છે:* *નિકાસમાં ઘટાડો:* એપ્રિલ 2025 થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં નિકાસમાં 2.35% નો ઘટાડો થયો છે.* *ધીમી વૈશ્વિક માંગ:* ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને મુખ્ય બજારોમાં નબળા વપરાશને કારણે માંગને અસર થઈ છે.* *ઉચ્ચ ટેરિફ:* US અને EU જેવા મુખ્ય બજારોમાં પ્રતિસ્પર્ધી દેશો કરતાં વધુ આયાત શુલ્ક.* *ઓછી નફાકારકતા:* સરેરાશ ROCE લગભગ 12% છે, જે IT જેવા ક્ષેત્રો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં નિકાસ ઓર્ડર સામાન્ય રીતે 2-3 મહિના અગાઉથી બુક કરવામાં આવે છે અને તે સમયે અમલમાં રહેલા નીતિ માળખા અને નિકાસ પ્રોત્સાહનોને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, RoDTEP લાભોમાં અચાનક ઘટાડો ચાલુ કોન્ટ્રાક્ટ્સને નાણાકીય રીતે અયોગ્ય બનાવી શકે છે, જે નિકાસકારો પર વધારાનો બોજ નાખશે અને વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતની વિશ્વસનીયતાને અસર કરશે.વડા પ્રધાન દ્વારા પ્રસ્તાવિત ‘5F’ વિઝન- ફાર્મ → ફાઇબર → ફેક્ટરી → ફેશન → ફોરેન-નો ઉલ્લેખ કરતાં ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે આ ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે સ્થિર અને અનુમાનિત નીતિ વાતાવરણ જરૂરી છે, ખાસ કરીને આવા રોજગાર-સઘન ક્ષેત્રમાં.તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે પર્યાપ્ત પરામર્શ અથવા સંક્રમણ અવધિ વિના અચાનક નીતિ ફેરફારો નિકાસ ઇકોસિસ્ટમને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, ખર્ચ માળખાને અસર કરી શકે છે અને ભારતીય નિકાસની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાને નબળી બનાવી શકે છે.ભારતે 2030 સુધીમાં ટેક્સટાઇલ અને એપરલની નિકાસ બમણી કરીને $100 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર દેશમાં રોજગાર સર્જનનો બીજો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, તેથી ઉદ્યોગ માને છે કે આ મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે નીતિ સ્થિરતા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 90.92 પર ખુલ્યો.
