STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayपंजाब : पंजाब की मंडियों में आया 60% कॉटन सपोर्ट प्राइस से कम पर बिका: डेटाबठिंडा: पंजाब स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, इस साल पंजाब की अनाज मंडियों में आया लगभग 61% कॉटन मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से कम पर खरीदा गया, और कुछ स्टॉक तो Rs 3,000 प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचा गया।कॉटन के मीडियम स्टेप के लिए MSP Rs 7,710 प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल के लिए Rs 8,110 प्रति क्विंटल है। पंजाब में आमतौर पर उगाए जाने वाले कॉटन का MSP Rs 8,010 प्रति क्विंटल है।कॉटन खरीदने का सीज़न हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। इस साल, राज्य में कॉटन की आवक भी तेज़ी से गिरी, पिछले साल के 5.4 लाख क्विंटल से इस बार सिर्फ़ 2.3 लाख क्विंटल रह गई।इन 2.3 लाख क्विंटल में से, 35,348 क्विंटल कॉटन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने और 1.95 लाख क्विंटल प्राइवेट व्यापारियों ने खरीदा। कुल मिलाकर, 1.4 लाख क्विंटल कॉटन MSP से कम पर खरीदा गया। फसल को ज़्यादा से ज़्यादा Rs 7,860 प्रति क्विंटल और कम से कम Rs 3,000 प्रति क्विंटल का दाम मिला।इस साल पंजाब में 1.19 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर कॉटन उगाया गया था, लेकिन कुछ इलाकों में बाढ़ की वजह से फसल खराब हो गई। पिछले साल, 99,700 हेक्टेयर में कॉटन उगाया गया था।इंडिया हैबिट इंडेक्स 2025 | रोज़ाना की आदतों पर एक्सपर्ट की रायहालांकि, 2015 में फसल पर बड़े पैमाने पर व्हाइटफ्लाई के हमले के बाद, पंजाब में कॉटन की खेती अपनी चमक खोने लगी और घटकर सिर्फ़ 1 लाख हेक्टेयर के करीब रह गई।ट्रांसपेरेंसी के लिए CCI ने 2025-26 सीज़न से एक ऐप शुरू किया, जिसका नाम कपास किसान ऐप रखा गया, जिससे कपास की खरीद के लिए इसे ज़रूरी कर दिया गया। कई किसानों को शुरू में आधार-बेस्ड रजिस्ट्रेशन ऐप पर रजिस्टर करने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से CCI ने सीज़न के शुरुआती हिस्से में खरीदारी करने से दूरी बना ली। किसानों को रेवेन्यू या एग्रीकल्चर अथॉरिटी से सर्टिफाइड वैलिड ज़मीन के रिकॉर्ड और कपास बोने वाले एरिया की डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं। किसान अपने मोबाइल पर सेल्फ-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।CCI ने सभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियों (APMCs) को नए डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया। CCI के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कॉर्पोरेशन उन किसानों से लिमिट में नमी के साथ खरीदारी कर रहा है जिन्होंने कपास किसान ऐप के ज़रिए रजिस्टर किया था, और रिकॉर्ड को राज्य सरकार के अधिकारियों ने वेरिफाई किया था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 89.96 पर खुला
डॉलर की लगातार मांग के कारण रुपया 09 पैसे गिरकर 89.96 पर खुला।पिछले सेशन में 89.87 पर बंद होने के बाद रुपया US डॉलर के मुकाबले 89.96 पर खुला।और पढ़ें :- CCI ने पविजेतपुर में कॉटन की खरीद शुरू की - किसानों को राहत
CCI ने पविजेतपुर में कॉटन की खरीद शुरू की: किसानों को ₹8,069 प्रति क्विंटल के दाम से राहत मिलीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने छोटा उदयपुर ज़िले के पविजेतपुर में कॉटन की खरीद शुरू कर दी है। हरिओम जिनिंग में सपोर्ट प्राइस पर कॉटन की खरीद ऑफिशियली शुरू हो गई है।CCI ने अभी ₹8,069 प्रति क्विंटल के दाम पर कॉटन की खरीद शुरू की है। किसानों को इस दाम पर अपनी फसल का अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों में खुशी देखी जा रही है।खरीद प्रोसेस में आसानी और ऑर्डर बनाए रखने के लिए, किसानों के लिए पहले स्लॉट बुक करना ज़रूरी है। स्लॉट बुक करने के बाद ही CCI द्वारा उनका कॉटन खरीदा जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और प्रोसेस आसान हो जाएगा।कॉटन की खेती में किसानों की मेहनत और खर्च को देखते हुए, पिछले सालों के मुकाबले इस साल घोषित ₹8,069 का दाम अच्छा माना जा रहा है। हालांकि, किसानों को अभी भी राज्य और केंद्र सरकारों से बेहतर दाम की उम्मीद है।CCI द्वारा खरीद शुरू होने से स्थानीय किसानों की आर्थिक हालत में सुधार होने की संभावना है और बाजार पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा।और पढ़ें :- जेसर तालुका में CCI ने कपास खरीद शुरू की, किसानों को मिलेगा MSP दाम
गुजरात: CCI ने जेसर तालुका में कॉटन की खरीद शुरू की: किसानों को MSP के तहत सही दाम मिलेंगेकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने जेसर तालुका समेत इलाकों में कॉटन की खरीद का प्रोसेस शुरू कर दिया है। यह खरीद सरकार की बताई गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) स्कीम के तहत की जा रही है, और किसान अपना कॉटन बेचने के लिए CCI के खरीद सेंटर्स पर आ रहे हैं।इस खरीद का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि किसानों को उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिले और मार्केट प्राइस की अनिश्चितता खत्म हो। CCI सरकार द्वारा तय रेट पर कॉटन खरीद रहा है।कॉटन की तौल, क्वालिटी चेकिंग और दूसरे ज़रूरी प्रोसेस पूरे होने के बाद किसानों को पेमेंट किया जाएगा।कॉटन की खरीद शुरू होते ही इलाके के किसानों में खुशी और संतोष का माहौल है।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे गिरकर 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी ओपनिंग प्राइस 89.70 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 503.63 पॉइंट्स या 0.59 परसेंट गिरकर 85,138.27 पर था, और निफ्टी 143.55 पॉइंट्स या 0.55 परसेंट गिरकर 26,032.20 पर था। लगभग 1518 शेयर बढ़े, 2453 शेयर गिरे, और 158 शेयर बिना किसी बदलाव के थे।और पढ़ें :- तेलंगाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी.. हरी झंडी मिल गई हैतेलंगाना में कपास खरीद को लेकर गतिरोध दूर हो गया है। भारतीय कपास निगम (CCI) के नियमों में ढील के साथ, सोमवार से राज्य की 330 जिनिंग मिलों में खरीद फिर से शुरू हो गई। मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव की पहल से यह समस्या सुलझ गई है और किसानों को समर्थन मूल्य मिलने का अवसर मिला है।तेलंगाना के कपास किसानों के लिए अच्छी खबर है । राज्य में जिनिंग मिलों में कपास खरीद को लेकर गतिरोध पूरी तरह से सुलझ गया है। कॉटन चैंबर ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लागू किए गए नए नियमों के कारण, किसानों के साथ-साथ जिनिंग मिल मालिकों को खरीद के लिए परमिट न मिलने से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिनिंग मिलर्स एसोसिएशन ने पहले भी इस मुद्दे पर हड़ताल की थी। कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष पहल की है। उन्होंने CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की।इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, सीसीआई से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसके साथ ही, राज्य भर में सीसीआई द्वारा अधिसूचित सभी 330 जिनिंग मिलों में सोमवार से कपास की खरीद फिर से शुरू हो गई । जिनिंग मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर रेड्डी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्री तुम्माला द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने में दिखाई गई पहल से किसानों और मिल मालिकों को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने सीसीआई द्वारा खरीद शुरू करने की पहल के लिए मंत्री तुम्माला का विशेष रूप से धन्यवाद किया। रविंदर रेड्डी ने बताया कि इस निर्णय से न केवल कपास की खरीद को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को समर्थन मूल्य भी मिलेगा।खरीद फिर से शुरू होने से किसानों के लिए अपनी कपास बेचने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक, सीसीआई ने राज्य में 4.03 लाख टन कपास की खरीद की है। मौजूदा खरीद फिर से शुरू होने से यह मात्रा और बढ़ने की उम्मीद है। जिनिंग मिलों के फिर से शुरू होने से कपास की मांग बढ़ेगी और बाजार में मूल्य स्थिरीकरण का अवसर भी पैदा होगा। इस गतिरोध के दूर होने से कपास किसानों ने राहत की सांस ली है। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपनी फसल का सही समर्थन मूल्य मिलेगा और खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी। उनका कहना है कि इस फैसले से राज्य में कपास खरीद प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- बांग्लादेश:जशोर में बढ़ती कपास खेती से किसानों को मुनाफ़े की उम्मीद
बांग्लादेश: जशोर में कपास की बढ़ती खेती से किसानों को ज़्यादा मुनाफ़े की उम्मीद हैबांग्लादेश घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अभी भी इम्पोर्टेड कपास पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि स्थानीय उत्पादन अभी भी ज़रूरी लेवल से बहुत कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने देश भर में कपास की खेती को बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं।इस इलाके के किसानों को इस सीज़न में बंपर फसल की उम्मीद है, जिसे मौसम की अच्छी स्थिति और कम कीड़ों के प्रकोप से मदद मिली है। कई किसानों ने बताया कि कपास अभी भी बहुत फ़ायदेमंद फ़सल है, जो अक्सर उत्पादन लागत से तीन से चार गुना ज़्यादा मुनाफ़ा देती है।कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड (CDB) के ज़रिए, किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज, खाद और कीटनाशक जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं।इन उपायों और अच्छे मौसम ने इस इलाके में कपास की खेती को काफ़ी बढ़ाने में मदद की है। हालांकि, किसानों ने बेहतर मुनाफ़ा पक्का करने और इसे और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तय कीमत को बदलने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दौरान जशोर ज़ोन में 19,200 हेक्टेयर में कॉटन की खेती हुई।इस साल, जशोर, कुश्तिया, झेनैदाह और चुआडांगा जिलों में खेती का एरिया बढ़कर 20,000 हेक्टेयर हो गया। अकेले जशोर में, 13,000 किसानों ने 390 हेक्टेयर में कॉटन की खेती की। ज़ोन के कुल 2,600 किसानों को सरकारी इंसेंटिव मिले।झिकरगाचा उपजिला के रघुनाथनगर के एक कॉटन किसान सैफुल इस्लाम ने कहा कि एक बीघा खेती में Tk14,000-18,000 का खर्च आता है। उन्होंने कहा, “खर्च के बाद, हम प्रति बीघा Tk30,000-40,000 का प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसीलिए हम कॉटन उगाते रहते हैं।”इलाके के एक और किसान अमीनुर रहमान ने कहा कि उन्होंने इस साल 22 डेसिमल में कॉटन की खेती की। उन्होंने कहा, “सरकार के इंसेंटिव पैकेज से मुझे DAP, पोटाश, यूरिया, बीज और पेस्टिसाइड मिले। यह मदद बहुत मददगार रही। अच्छे मौसम और कम कीड़ों की वजह से पैदावार बहुत अच्छी रही है।”शाहिदुल इस्लाम, जिन्हें यह काम अपने पिता से विरासत में मिला है, ने कहा कि कपास की खेती पूरी होने में लगभग आठ महीने लगते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने कीमत 4,000 Tk प्रति मन तय की है। लेकिन खेती के लंबे समय को देखते हुए, किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए कीमत बढ़ानी चाहिए,” उन्होंने यह भी कहा कि खरीदार आमतौर पर सीधे खेतों से कपास खरीदते हैं, जिससे किसानों को फसल को बाज़ार तक ले जाने का खर्च और परेशानी नहीं होती।जशोर के चीफ़ कॉटन डेवलपमेंट ऑफ़िसर, मिज़ानुर रहमान ने कहा कि इस साल ज़ोन के 2,600 किसानों को इंसेंटिव मिले। उन्होंने कहा, “कपास की खेती में दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। हमें पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा पैदावार की उम्मीद है। अभी ज़ोन में 13,000 कपास किसान हैं, और हमारा टारगेट इसे बढ़ाकर 15,000 करना है।” उन्होंने बताया कि CDB और डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (DAE) मिलकर हाइब्रिड किस्मों और मॉडर्न सीडलिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि देश भर में खेती को बढ़ाया जा सके। उन्होंने आगे कहा, “देश का ज़्यादातर कॉटन जशोर इलाके में पैदा होता है। क्योंकि कॉटन एक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होने वाली चीज़ है, इसलिए घरेलू कीमतें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से होती हैं। सिंडिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है।”जशोर में डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के डिप्टी डायरेक्टर मोशर्रफ हुसैन ने कहा कि कॉटन अपने ज़्यादा मुनाफ़े की वजह से पॉपुलर हुआ है। उन्होंने कहा, “सरकारी इंसेंटिव से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इस इलाके में पैदा होने वाले कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है।”CDB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेज़ाउल अमीन ने कहा कि कॉटन की खेती अब जशोर-कुश्तिया-झेनैदा-चुआडांगा बेल्ट में 20,000 हेक्टेयर में हो रही है। उन्होंने कहा, “नेशनल इंसेंटिव बजट का एक बड़ा हिस्सा इस ज़ोन के लिए दिया जाता है। हम ट्रेनिंग, मैकेनाइज़ेशन सपोर्ट और अच्छी क्वालिटी के बीज दे रहे हैं। इस सीज़न में, देश भर में Tk17 करोड़ इंसेंटिव बांटे गए, जिनमें से ज़्यादातर इसी इलाके के किसानों को मिले।”पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर प्रोफ़ेसर ASM गुलाम हाफ़िज़ ने चिंता जताई कि कॉटन को एग्रीकल्चर लोन पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “कॉटन हमारी इकॉनमी के लिए एक ज़रूरी कैश क्रॉप है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में 83-85% का हिस्सा देता है, फिर भी हम अपनी ज़रूरत का लगभग सारा कॉटन इंपोर्ट करते हैं। घरेलू प्रोडक्शन डिमांड का सिर्फ़ 2% है,” उन्होंने सरकार से कॉटन किसानों के लिए एक खास लोन सुविधा शुरू करने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 15 पैसे गिरकर 89.70/USD पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 89.70 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 89.70 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.55 था।और पढ़ें :- रुपया 12 पैसे गिरकर 89.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 89.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.43 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 64.77 पॉइंट या 0.08 प्रतिशत गिरकर 85,641.90 पर था, और निफ्टी 27.20 पॉइंट या 0.10 प्रतिशत गिरकर 26,175.75 पर था। लगभग 1783 शेयर बढ़े, 2288 शेयर गिरे, और 183 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- भारत ने लंबी अवधि की सोया खरीद घटाई
भारत सस्ती सप्लाई पक्का करने के लिए लंबे समय के लिए सोया की बहुत कम खरीदारी कर रहा हैभारतीय खरीदारों ने जुलाई तक के चार महीनों के लिए सोयाबीन तेल की बड़ी खरीदारी की है, यह दूसरे पाम तेल की बढ़ती कीमतों की उम्मीद में एक बहुत कम किया गया कदम है।देश के टॉप वेजिटेबल-ऑयल खरीदारों में से एक, पतंजलि फूड्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट आशीष आचार्य ने कहा कि ट्रेडर्स ने अप्रैल से जुलाई 2026 तक हर महीने के लिए 150,000 टन से ज़्यादा साउथ अमेरिकन सोयाबीन तेल लॉक कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह अनोखी खरीदारी उस समय के दौरान पाम के मुकाबले सोया पर औसतन $20 से $30 प्रति टन के डिस्काउंट की वजह से हुई। सोया तेल आमतौर पर पाम तेल से प्रीमियम पर ट्रेड होता है।यह तेज़ी मार्केट की उम्मीदों को दिखाती है कि टॉप प्रोड्यूसर इंडोनेशिया के अगले साल के दूसरे हाफ से बायोफ्यूल में ज़्यादा पाम तेल मिलाने के प्लान की वजह से पाम तेल की कीमतें बढ़ेंगी। सोयाबीन, सूरजमुखी या रेपसीड तेल के उलट, पाम की कटाई साल भर होती है और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलने वाला वेजिटेबल तेल है, जो आमतौर पर इसे सस्ता ऑप्शन बनाता है।इंडियन वेजिटेबल ऑयल और बायोडीज़ल प्रोसेसर, इमामी एग्रोटेक लिमिटेड के प्रेसिडेंट और हेड ऑफ़ ट्रेडिंग, मयूर तोशनीवाल ने कहा, "आगे के महीनों में यह काफी बड़ा कवरेज है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अगले साल पाम की कमी होगी क्योंकि इंडोनेशिया में B50 लागू होने पर प्रोडक्शन कम होगा और इस्तेमाल ज़्यादा होगा।"प्राइम इकोहार्वेस्ट कमोडिटीज़ के ट्रेजरी और मार्केट हेड, बुदिमान सुवर्दी ने कन्फर्म किया कि इंडियन बायर्स इंडोनेशिया की B50 पॉलिसी के खिलाफ बचाव के तौर पर सोयाबीन तेल की आगे की खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "अगर इंडोनेशिया की सरकार ने अगले साल के दूसरे हाफ में अचानक B50 लागू करने पर ज़ोर दिया, तो एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई की कमी के कारण पाम की कीमतें बढ़ सकती हैं।" दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर इंडोनेशिया, फ्यूल इंपोर्ट कम करने के लिए 2026 के आखिर तक अपने बायोडीज़ल मैंडेट को 40% से बढ़ाकर 50% करने का प्लान बना रहा है। इस कदम से एक्सपोर्ट होने वाली सप्लाई कम होने, ग्लोबल मार्केट में कमी आने और कीमतें बढ़ने की संभावना है। अधिकारी B50 को कुछ हद तक लागू करने पर विचार कर रहे हैं, जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है, जिससे सप्लाई में संभावित रुकावटों की चिंता दिखती है।मुंबई के सनविन ग्रुप के रिसर्च हेड अनिलकुमार बगानी के अनुसार, इंडोनेशिया की बायोडीज़ल पॉलिसी के खिलाफ हेजिंग के साथ-साथ, ट्रेडर्स सूरजमुखी तेल की सप्लाई में संभावित कमी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक सी और यूरोप की खराब फसलों से इस सीजन में प्रोडक्शन कम होने का खतरा है।आचार्य ने कहा कि ब्लैक सी रीजन से सूरजमुखी तेल के शिपमेंट की कीमत जुलाई 2026 तक चार महीनों में डिलीवरी के लिए साउथ अमेरिकन सोयाबीन तेल की तुलना में $230 से $250 प्रति टन ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर और जनवरी के लिए सोयाबीन तेल का कार्गो ट्रेडर्स द्वारा बुक की गई फॉरवर्ड खरीद की तुलना में $110 प्रति टन तक महंगा है।फिर भी, आचार्य ने कहा कि अभी भी हर टन पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल से लगभग $90–$100 सस्ता है, जो कीमतों में अंतर को दिखाता है और कॉस्ट-सेंसिटिव भारतीय ट्रेडर्स को जल्द ही पाम ऑयल की ओर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ खरीदारों ने 25,000–35,000 टन के सोया ऑयल इम्पोर्ट कार्गो कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि घरेलू कीमतें लगभग $50 प्रति टन कम हैं।इमामी के तोशनीवाल ने कहा कि इसका मतलब है कि सर्दियों के मौसम के बावजूद सोयाबीन ऑयल इम्पोर्ट की कुल मांग कम रही है। खरीदार ठंडे तापमान में सोया ऑयल पसंद करते हैं, जिससे पाम ऑयल जम जाता है।और पढ़ें :- चीन खरीद पर नज़र, शिकागो सोयाबीन व गेहूं-मक्का कमजोर
ट्रेडर्स चीन से खरीद पर नज़र रख रहे हैं, शिकागो सोयाबीन में गिरावट; गेहूं, मक्का भी नीचेसोमवार को शिकागो सोयाबीन फ्यूचर्स में गिरावट आई, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई काफी थी और इस बात पर शक था कि टॉप खरीदार चीन साल के आखिर तक 12 मिलियन मीट्रिक टन खरीद का टारगेट हासिल कर पाएगा या नहीं, जिसका ज़िक्र कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने किया था।शिकागो बोर्ड ऑफ़ ट्रेड (CBOT) ZS1! पर सबसे एक्टिव सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट 0357 GMT तक 0.4% गिरकर $11.33-1/4 प्रति बुशल पर था।अक्टूबर के आखिर में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच ट्रेड समझौता होने के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, गेहूं और ज्वार खरीदना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सरकार ने 30 अक्टूबर से 2 मिलियन टन से ज़्यादा सोयाबीन की बिक्री की पुष्टि की है।हालांकि, धीमी खरीद की रफ़्तार से यह डर बढ़ गया है कि चीन 12 मिलियन टन के टारगेट से काफी पीछे रह सकता है - यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे बीजिंग ने पुष्टि नहीं की है।पिछले गुरुवार को, एग्रीबिज़नेस कंसल्टेंसी एग्रोकंसल्ट ने अनुमान लगाया कि ब्राज़ील के किसान 2025/26 सीज़न में रिकॉर्ड 178.1 मिलियन टन सोयाबीन की कटाई करेंगे, जो मौजूदा फसल के लिए उसका पहला अनुमान है।दुनिया भर में ज़्यादा सप्लाई के बीच CBOT गेहूं ZW1! 0.32% गिरकर $5.36-3/4 प्रति बुशल पर आ गया।अर्जेंटीना में, 2025/26 में गेहूं की फसल रिकॉर्ड 25.5 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो पिछले अनुमान 24 मिलियन टन से ज़्यादा है, क्योंकि कटाई आगे बढ़ने के साथ उम्मीद से ज़्यादा पैदावार होगी, ब्यूनस आयर्स अनाज एक्सचेंज ने गुरुवार को कहा।एनालिस्ट के एक सर्वे के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया भी इस हफ़्ते अपने गेहूं, जौ और कैनोला प्रोडक्शन के अनुमान बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसे दक्षिण में समय पर कटाई से पहले हुई बारिश और पश्चिम में ज़्यादा पैदावार से मदद मिली है।मक्का ZC1! शुक्रवार को मजबूत अमेरिकी एक्सपोर्ट डिमांड के कारण कीमतें जून की शुरुआत के बाद से अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं, जिससे कीमतें 0.39% गिरकर $4.46 प्रति बुशल पर आ गईं।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: कपास की अति कटाई से बचने की अपील
महाराष्ट्र : कॉटन की फसल की ज़्यादा कटाई से बचें; एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अपीलजलगांव : खानदेश में कॉटन की फसल ज़्यादा है। इसमें किसान अक्सर ज़्यादा कटाई या पराली वाला कॉटन उगाते हैं। इससे पिंक बॉलवर्म का जीवन चक्र खत्म नहीं होता। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कॉटन की ज़्यादा कटाई से बचने की अपील की है।इसमें कई बागवानों और प्री-सीज़न कॉटन उगाने वालों ने अपनी कॉटन की फसल काट ली है। क्योंकि कॉटन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। साथ ही, कीमतों को लेकर कई तरह की अफवाहें भी हैं। फसल में पिंक बॉलवर्म भी बढ़ गया है। इस वजह से किसानों ने ज़्यादा कटाई या पराली वाला कॉटन की फसल काट ली है। इसमें गर्मी का मौसम या रबी की बुआई चल रही है।जलगांव ज़िले में पांच लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में कॉटन उगाया जाता है। इसमें से लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में प्री-सीज़न कॉटन की फसल लगाई गई थी। प्री-सीज़न कॉटन का 100 परसेंट हिस्सा खाली हो रहा है। यह भी अपील की जा रही है कि सूखी कपास की फसल को बाद में या कपास की कटाई के बाद काटा जाए। धुले में भी प्री-सीजन कपास के तहत लगभग 55 से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र खाली हो गया है। नंदुरबार में भी कपास के तहत लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र खाली होने की खबर है।नवंबर की शुरुआत में कपास की कीमतें कम थीं। इस बीच, कीमत सात हजार रुपये प्रति क्विंटल थी। लेकिन नवंबर के अंत तक, कीमतें कम होती गईं। वर्तमान में या पिछले पांच से सात दिनों से कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।फरदाद सस्ती नहींबाजार में तेजी की कमी के कारण, खरीदार फरदाद कपास खरीदने के लिए उत्साहित नहीं हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। क्योंकि वर्तमान में प्रति एकड़ केवल आधा क्विंटल फरदाद कपास की फसल संभव है। कटाई और अन्य मामलों की मजदूरी को देखते हुए, इसकी लागत कम से कम चार हजार रुपये है।इसके कारण किसानों ने फरदाद कपास खरीदने से परहेज किया है। जिन किसानों के पास पानी है, उन्होंने गेहूं और बाजरा बोना शुरू कर दिया है। इस वजह से खानदेश में गेहूं की बुआई भी जारी है। कुछ किसान जल्दी पकने वाली मक्का की किस्मों को लगाने के लिए कपास के खेतों को खाली कर रहे हैं।और पढ़ें :- बड़वानी मंडी में कपास की आवक घटी, भाव बढ़े
मध्य प्रदेश : बड़वानी मंडी में कपास की आवक घटी, भावों में सुधार: सुबह से दोपहर तक चली नीलामी; 7 हजार रुपए रहा अधिकतम भावबड़वानी कृषि मंडी में रविवार को कपास की आवक कम दर्ज की गई, लेकिन भावों में सुधार देखने को मिला। मंडी में सुबह से दोपहर तक नीलामी का सिलसिला चला।गर्मी और वर्षाकाल में बोया गया कपास अब खेतों से निकलना शुरू हुआ है। लगातार बारिश से कुछ नुकसान के बावजूद टिनशेड में बैलगाड़ी और वाहनों की कतारें लगी रहीं। मंडी के पिछले हिस्से में जमीन पर रखे सैकड़ों पोटलों की भी नीलामी की गई।व्यापारियों ने कपास की गुणवत्ता के अनुसार भाव तय किए। किसानों ने अधिकतर भावों को संतोषजनक बताया। कमजोर गुणवत्ता वाले कपास के लिए 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिला।अधिकतम भाव 7000 रुपएमंडी प्रशासन के अनुसार, कुल आवक 761 क्विंटल रही, जिसमें 315 पोटले, 22 वाहन और 8 बैलगाड़ी शामिल थीं। नीलामी में अधिकतम भाव 7000 रुपए, न्यूनतम 3500 रुपए और मॉडल भाव 5400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।मंडी परिसर में किसान और व्यापारियों की चहल-पहल सुबह से दोपहर तक बनी रही। पहले कतार में रखे पोटलों की नीलामी हुई, उसके बाद वाहन और बैलगाड़ी में भरे कपास को नीलाम किया गया। इस प्रक्रिया की वजह से नीलामी की गति थोड़ी धीमी रही।और पढ़ें :- MSU साइंटिस्ट ने मच्छर और जर्म्स से लड़ने वाला कॉटन फैब्रिक बनाया
गुजरात: MSU के साइंटिस्ट ने ऐसा कॉटन फैब्रिक बनाया है जो मच्छरों और जर्म्स से लड़ता है।वडोदरा: सोचिए एक ऐसा कॉटन फैब्रिक जो न सिर्फ मच्छरों को दूर रखे बल्कि आपको नुकसानदायक UV किरणों से भी बचाए और बैक्टीरिया से भी लड़े — और यह सब इको-फ्रेंडली भी हो। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) के रिसर्चर्स ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया है, उन्होंने एक हर्बल-ट्रीटेड फैब्रिक बनाया है जो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले प्रोटेक्टिव कपड़ों के बारे में हमारी सोच बदल सकता है।यह प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के टेक्सटाइल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया गया था, जिसे मास्टर स्टूडेंट जयंत पाटिल ने डिपार्टमेंट हेड भरत एच पटेल और को-मेंटर देवांग पी पांचाल के गाइडेंस में लीड किया था।टीम ने दावा किया कि उन्होंने कॉटन फैब्रिक में तुलसी, लेमनग्रास और नीम के एक्सट्रैक्ट को पैड-ड्राई-क्योर टेक्निक का इस्तेमाल करके मिलाया था, यह एक लगातार चलने वाला इंडस्ट्रियल फिनिशिंग प्रोसेस है जो एक जैसा और लंबे समय तक चलने वाला रिजल्ट पक्का करता है।पटेल ने इस इनोवेशन के इकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फायदों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, "नीम और तुलसी हाइजीनिक फायदे देते हैं, जबकि लेमनग्रास फ्रेशनेस देती है।" "यह फैब्रिक खास तौर पर हॉस्पिटल में — एप्रन, पर्दे और बेडशीट के लिए — और बेबी केयर प्रोडक्ट्स में भी काम आ सकता है।"कलर प्रॉपर्टीज़ को एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापा गया, जबकि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को E. coli और Staphylococcus aureus, जो आम इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, के खिलाफ टेस्ट किया गया। नतीजों में 98% एंटीबैक्टीरियल असर दिखा, जो 30 नॉर्मल धुलाई तक चलता है।मच्छरों को दूर भगाने की क्षमता को केज टेस्ट का इस्तेमाल करके टेस्ट किया गया। फैब्रिक ने डेंगू, मलेरिया और ज़ीका वायरस के लिए ज़िम्मेदार मच्छरों की प्रजातियों के खिलाफ मज़बूत रिपेलेंसी दिखाई। इसने बेहतर UV रेजिस्टेंस भी दिया, जिससे धूप से सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर मिली।टीम इस टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल करने की तैयारी कर रही है और अप्रूवल मिलने के बाद इंडस्ट्री पार्टनर्स को यह जानकारी ट्रांसफर करने की योजना बना रही है।रिसर्चर्स का कहना है कि यह डेवलपमेंट अगली पीढ़ी के प्रोटेक्टिव कपड़ों की ओर बदलाव का संकेत दे सकता है, जहाँ रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक बीमारी, इन्फेक्शन और पर्यावरण के खतरों से टिकाऊ ढाल का काम करते हैं।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे मजबूत होकर 89.43 पर खुला
रुपया 02 पैसे बढ़कर 89.43/USD पर खुलासोमवार को भारतीय रुपया 89.43 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.45 था।और पढ़ें :- राज्य द्वारा सीसीआई कपास की बिक्री - 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह कस्तूरी मोड की कीमतों में 100 रुपये प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 91,08,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 91.08% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
भारत, US के बीच वर्चुअल ट्रेड बातचीत, साल के आखिर से पहले डील पक्की हो जाएगी: कॉमर्स सेक्रेटरीजब नंदन नीलेकणी किसी कीनोट में आपका ज़िक्र करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ़ ज़िक्र से कहीं ज़्यादा होता है; यह बातचीत में बदलाव का इशारा होता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में अपने भाषण में, नीलेकणी ने समझाया, “हमारे पास रियल एस्टेट और सोने में ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स लगे हुए हैं। टोकनाइज़ेशन और AI [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस] दो बड़े ट्रेंड हैं जो इस बदलाव को बढ़ावा देंगे। आइडिया यह है कि कम्प्लायंस को शामिल किया जाए लेकिन टोकनाइज़्ड एसेट्स के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए।”यह कोई गुज़रते हुए ज़िक्र नहीं था। नीलेकणी ने Alt DRX को एक उदाहरण के तौर पर हाईलाइट किया कि कैसे यह विज़न पहले से ही सच हो रहा है, और उनके काम का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह “सिक्योर, फ्रैक्शनल ओनरशिप के ज़रिए रियल-वर्ल्ड एसेट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच की खाई को पाट रहा है” और यह भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी, या “फिन्टरनेट” के लिए एक मॉडल है, जिसमें भारत आगे है। उनका ज़िक्र इस बात पर ज़ोर देने के लिए था कि Alt DRX ठीक वैसा ही कम्प्लायंट, डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो उनके हिसाब से डिजिटल फाइनेंस में भारत की अगली छलांग तय करेगा।इस स्पेस में Alt DRX के काम को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में पहचान मिली, जहाँ Alt DRX को साल के बेस्ट वेल्थ टेक सॉल्यूशन का अवॉर्ड दिया गया।इस पहचान ने आगे की बातचीत के लिए माहौल तैयार किया, जब द इकोनॉमिक टाइम्स के ध्रुव मोहन ने भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म में से एक के पीछे की टीम का परिचय कराया।मार्केट खुद को फिर से आकार दे रहा हैको-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर अविनाश राव का मानना है कि भारत का हाउसिंग मार्केट एक अहम मोड़ पर है। उन्होंने कहा, “हर साल, प्राइमरी मार्केट में लगभग 300,000 घर बिकते हैं। लेकिन संभावित मार्केट में 100 मिलियन से ज़्यादा खरीदार हैं।” “डिजिटल रियल एस्टेट इस अंतर को कम करेगा और लोगों को नए रूपों में हाउसिंग में हिस्सा लेने देगा।”उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि अब जगह की वजह से पार्टिसिपेशन पर कोई रोक नहीं है। राव ने कहा, "ऐसा कभी नहीं सुना कि दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति हैदराबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन ऐसा असल में हो रहा है।" "इस तरह का देश भर में डायवर्सिफिकेशन अगले कुछ सालों में आम बात हो जाएगी।"Alt DRX के डेली सेविंग्स प्लान के ज़रिए हर दिन ₹10 तक के छोटे टिकट साइज़ का इंटीग्रेशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इन्वेस्टर अब रेगुलर तौर पर मुंबई, गोवा, केरल जैसे मेट्रो शहरों और अयोध्या या अमरावती जैसे नए मार्केट में भी होल्डिंग्स बांटते हैं।खरीदार के व्यवहार में बदलावराव की बात पर वापस आते हुए, ध्रुव ने पूछा कि क्या डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या पारंपरिक ब्रिक-एंड-मोर्टार एसेट्स की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जा रहा है। राव ने जवाब दिया, “रियल एस्टेट दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले एक हेज है। यह वोलाटाइल नहीं है; यह लॉन्ग-टर्म है। हमारे प्लेटफॉर्म पर लगभग 25% ट्रेड सेकेंडरी सेल्स हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों को लिक्विडिटी दिख रही है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी स्थिर ग्रोथ की है।”उन्होंने एक दिलचस्प बात शेयर की: “हमारा सबसे बिज़ी समय ट्रेडिंग के घंटों के दौरान नहीं होता; यह शाम के 7:30 बजे होता है, जब लोग डिजिटल स्क्वायर फीट खरीदने के लिए ऑनलाइन आते हैं।” व्यवहार का पैटर्न दिखाता है कि रियल एस्टेट रोज़ाना की फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा कैसे बन रहा है, न कि सिर्फ़ ज़िंदगी का एक बार का फ़ैसला।इससे भी ज़रूरी बात यह है कि राव ने देखा कि कस्टमर इन डिजिटल यूनिट्स का इस्तेमाल सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कर रहे हैं। “पहले, घर ज़िंदगी में एक बार की खरीदारी थी। अब यह ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें आप महीने दर महीने बचत कर सकते हैं। लोग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो वैसे ही बना रहे हैं जैसे वे स्टॉक्स में बनाते हैं, जो अलग-अलग इलाकों और प्रॉपर्टी टाइप में अलग-अलग तरह के होते हैं।”रोज़ाना इन्वेस्टर्स के लिए इंजीनियरिंगको-फ़ाउंडर और CTO, सचिन जोशी ने अपने प्रोडक्ट रोडमैप को गाइड करने वाली फ़िलॉसफ़ी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, “डिसरप्शन पार्टिसिपेशन को आसान बनाने से शुरू होता है।” “इसीलिए हमने ₹10 से शुरू होने वाला एक डेली सेविंग्स प्रोडक्ट बनाया; यह लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में छोटे कदम उठाने में मदद करता है।”यह सिंप्लिसिटी टेक्नोलॉजी से मैच करती है। जोशी ने आगे कहा, “हमने UPI AutoPay के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट किया है।” “यूज़र्स एक मिनट से भी कम समय में डेली इन्वेस्टमेंट सेट अप कर सकते हैं। आज, सैकड़ों यूज़र्स ऑटोमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, हर दिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर डिजिटल एसेट टोकन खरीदते और बेचते हैं।”जोशी के अनुसार, आइडिया रियल एस्टेट को रोज़ाना की सेविंग्स हैबिट में लाना है। “हम चाहते हैं कि हर भारतीय के पास आज से लेकर आने वाले कई सालों तक कम से कम एक स्क्वेयर फ़ीट रियल एस्टेट हो।”और पढ़ें :- आंध्र में कपास किसानों को राहत: 1 दिसंबर से निजी मिलें करेंगी खरीद
आंध्र प्रदेश : आंध्र के कपास किसानों को बड़ी राहत, 1 दिसंबर से प्राइवेट मिलों के जरिये होगी खरीद।आंध्र प्रदेश के कपास के किसान इन दिनों खासे परेशान है.अक्टूबर में साइक्लोन मोन्था ने कपास किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. कपास उगाने वाले कई जिलों में भारी बारिश हुई है. बारिश ने कपास किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है. ये किसान पहले ही अगस्त और सितंबर में बेमौसम बारिश के कारण उपज में बहुत ज्यादा नमी की चुनौती का सामना कर रहे थे. बुधवार को राज्य के कृषि मंत्री अत्चन्नायडू ने कपास किसानों को समय पर खरीद और मदद का भरोसा दिया ने इन किसानों से मुलाकात की है. सरकार ने दिया भरोसा अत्चन्नायडू ने कपास किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार खरीद से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है. साथ ही राज्य में पैदा होने वाली हर क्विंटल कपास की बिना देरी के खरीद सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने गुंटूर और पलनाडु जिलों में कपास खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद करने के बाद, अत्चन्नायडू ने केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से फोन पर बात की और उन्हें कपास किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर केंद्र के कृषि मंत्री और नई दिल्ली में सीसीआई अधिकारियों से चर्चा करें, ताकि तुरंत राहत उपाय किए जा सकें. किसानों का इंतजार खत्म अत्चन्नायडू के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री, सीसीआई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से बात की है. साथ ही उनसे अनुरोध किया है कि कुछ खरीद मानकों में ढील दी जाए. इससे किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और खरीद प्रक्रिया को सुचारू करने में पूरा मदद देने का भरोसा दिया है. अत्चन्नायडूने किसानों को हिम्मत न हारने और चिंता न करने के लिए भी कहा है. उनका कहना था कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य में पैदा हुई पूरी कपास की खरीद की जाए. अत्चन्नायडू के अनुसार सरकार 1 दिसंबर से प्राइवेट मिलों के जरिए और खरीद की सुविधा देगी ताकि सीसीआई पर दबाव कम किया जा सके. उनका मानना था कि इस कदम से खरीद में तेजी आएगी और किसानों के लिए मार्केट यार्ड में इंतजार खत्म होगा.फसल समर्थन मूल्य के लिए 300 करोड़ अत्चन्नायडू ने सरकार की कृषि विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराई. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने बजट में फसल मूल्य समर्थन के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और किसानों को उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए मात्र 16 महीनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उनका कहना था कि ये आंकड़े कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति गठबंधन सरकार की ईमानदारी और समर्पण को दर्शाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा केला और मक्का के किसानों को भी ढांढस बंधाया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं.और पढ़ें :- CCI ने कस्तूरी मोड कीमतें घटाईं, 91% कपास ई-नीलामी में बेची
*भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह कस्तूरी मोड की कीमतों में 100 रुपये प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 सीजन की अपनी कुल कपास खरीद का 91.08% ई-नीलामियों के माध्यम से बेच दिया है।*24 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच पूरे सप्ताह में, CCI ने मिल्स और ट्रेडर सेशन्स में ऑनलाइन नीलामी आयोजित कीं, जिनमें कुल लगभग 56,200 गांठों की बिक्री दर्ज की गई*साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट*24 नवंबर, 2025: CCI ने कुल 6,700 गांठें बेचीं, जिनमें से 3,100 गांठें मिल्स ने और 3,600 गांठें ट्रेडर्स ने खरीदीं।25 नवंबर, 2025: इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक 24,000 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिल्स ने 21,800 गांठें और ट्रेडर्स ने 2,200 गांठें खरीदीं।26 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 15,600 गांठ रही, जिनमें मिल्स की खरीद 6,600 गांठ और ट्रेडर्स की 9,000 गांठ रही।27 नवंबर, 2025: कुल 9,000 गांठों की बिक्री में से 7,500 गांठें मिल्स ने खरीदीं, जबकि ट्रेडर्स ने 1,500 गांठें लीं।28 नवंबर, 2025: सप्ताह के अंतिम दिन 900 गांठों की बिक्री हुई, जिसमें मिल्स ने 800 और ट्रेडर्स ने 100 गांठें खरीदीं।CCI ने पूरे सप्ताह में लगभग 56,200 गांठों की बिक्री की, जिससे उसकी कुल सीज़न बिक्री 91,08,300 गांठ हो गई है, जो कि 2024-25 की कुल खरीद का 91.08% है।और पढ़ें :- छोटा उदयपुर: कपास संकट में किसान, सरकारी मदद नदारद
गुजरात के छोटा उदयपुर के किसान आर्थिक तंगी में: कपास की खेती बर्बाद, सरकारी मदद अभी भी 'ज़ीरो!छोटा उदयपुर में कपास की फसल बर्बाद: छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी, बोडेली और संखेड़ा तालुका के किसान इस समय गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जिस कपास की फसल पर वे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, वह बेमौसम बारिश के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों के मुताबिक, प्रशासन द्वारा मदद की घोषणा के बावजूद, आज तक एक भी रुपया मदद के तौर पर नहीं मिला है।कपास के पौधे सूख गए, लाखों का नुकसानकपास की खेती इस इलाके के किसानों की कमाई का मुख्य ज़रिया है। किसानों ने कपास लगाने में लाखों रुपये खर्च किए थे और जब फसल काटने का समय आया, तो बेमौसम बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बेमौसम बारिश के कारण कपास के पौधे सूख गए हैं। पौधों पर लगे बॉल्स (कपास के फल) भी सूख गए हैं, जिससे किसान बर्बाद हो गए हैं। खेती में होने वाले सारे खर्चे उनके सिर पर आ गए हैं और इनकम ज़ीरो होने से किसान कर्ज़ के पहाड़ तले दबे हुए हैं।सर्दियों की फ़सल के लिए पैसे नहीं हैं, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं।कपास की फ़सल बर्बाद होने के बाद किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। किसानों के पास सर्दियों की खेती करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसे की तंगी के कारण बैंक भी नया लोन देने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ़, बाज़ार में व्यापारियों और दुकानदारों ने किसानों को और लोन देना बंद कर दिया है। जिससे गुज़ारा करना मुश्किल हो गया है। कई किसानों को अपने सोने-चांदी के गहने गिरवी रखने पड़े हैं। फ़िलहाल, कोई और मज़दूरी या रोज़गार का मौका न होने से "जो होगा, जो होगा" जैसी हालत हो गई है।किसानों की इस बुरी हालत के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रशासन की तरफ़ से कपास के नुकसान के लिए मदद का ऐलान करने के बावजूद, किसान परिवारों को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है।किसानों की साफ़ मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा करे और तुरंत पैसे की मदद दे, ताकि वे कर्ज़ से बाहर निकल सकें और अगली सर्दियों की फ़सल लगाकर गुज़ारा कर सकें। किसानों की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 89.45 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
Rupee falls below 90 against dollar due to tariffs and capital outflowsMumbai: The Indian rupee fell below the crucial psychological level of 90 against the dollar on Wednesday, extending its eight-month decline as dollar outflows for trade and investment and companies' rush to avoid further weakness severely impacted the currency.The rupee is one of Asia's worst performers, falling 5% against the dollar so far this year as heavy U.S. tariffs of up to 50% on Indian goods have reduced exports to its largest market, dimming the shine of its equities for foreign investors.It took a little less than a year for the rupee to fall from 85 to 90, or less than half the time it took to fall from 80 to 85.India is one of the worst-hit markets globally in terms of portfolio outflows, with foreign investors net selling nearly $17 billion of its stocks so far this year.Weakness in portfolio investment has been accompanied by a decline in foreign direct investment, further exacerbating the pressure.Gross investment flows into India have been steadily rising, reaching $6.6 billion in September, but significant exits from its booming IPO market have led to net outflows as private equity and venture capital firms cash out from earlier investments.The central bank, the Reserve Bank of India, said in its November bulletin that net foreign direct investment (FDI) turned negative for the second consecutive month in September, driven by an increase in outward FDI and a return of investment.Heavy US tariffs and a sharp surge in gold imports pushed India's merchandise trade deficit to its highest ever in October.Additionally, dollar flows from domestic firms' foreign borrowings and non-resident Indian deposits in banks have slowed.Bankers and traders say each phase of decline—including Wednesday's breach of the 90 level—has triggered fresh dollar demand, particularly from importers, while exporters are holding back dollar sales.This imbalance has left the rupee vulnerable to a lack of adequate capital inflows."If left alone, the Indian rupee is a shock absorber for the economy and an automatic stabilizer for external finance," HSBC economists said in a note. "A gradually weakening INR is the best shock absorber for higher tariffs."Months of uncertainty surrounding trade talks between New Delhi and Washington have also disrupted India's FX hedging landscape, leading to increased importer hedging while exporters remained hesitant, forcing the RBI to absorb the pressure on the currency.While the RBI has taken intermittent steps to slow the depreciation, bankers said the scale and persistence of dollar demand from outflows and hedging by importers is weighing on the currency.The RBI's efforts to strengthen the rupee are reflected in a decline in foreign exchange reserves and a 5-month high of $63.4 billion in short U.S. dollar positions in the FX forward market.read more :- 60% of cotton was sold below the support price in Punjab markets.
Punjab : 60% cotton brought to Punjab mandis sold below support price: DataBathinda : Nearly 61% of the cotton that arrived in Punjab's grain markets this year was bought below the minimum support price (MSP), with some stocks being sold for as low as Rs 3,000 per quintal, according to data shared by the Punjab State Agricultural Marketing Board.The MSP for cotton's medium stape is Rs 7,710 per quintal and long staple is Rs 8,110 per quintal. The cotton that is usually grown in Punjab has an MSP of Rs 8,010 per quintal.Cotton purchase season starts on Oct 1 every year. This year, cotton arrivals also fell sharply in the state, from 5.4 lakh quintals last year to 2.3 lakh quintals this time around.Of these 2.3 lakh qunitals, 35,348 quintals of cotton was bought by the Cotton Corporation of India (CCI) and 1.95 lakh quintals by private traders. In all, 1.4 lakh quintals of cotton was purchased below MSP. The crop fetched a maximum price of Rs 7,860 per quintal and a minimum as low as Rs 3,000 per quintal.Cotton was grown on 1.19 lakh hectares of land in Punjab this year, but the crop was damaged due to floods in some areas. Last year, cotton was grown on 99,700 hectares.India Habit Index 2025 | Expert Opinions on Daily HabitsHowever, after the massive whitefly attack on the crop in 2015, cotton growing started losing its sheen in Punjab and reduced to as low as close to only 1 lakh hectares.CCI introduced an app from the 2025-26 season for transparency, naming it the Kapas Kisan app, making it mandatory for cotton purchases. Many farmers initially struggled to register on the Aadhar-based registration app, due to which CCI stayed away from making purchases in the initial part of the season. Farmers are required to upload valid land records and details of cotton-sowing areas certified by revenue or agriculture authorities. Farmers could go for self-registration on their mobiles.CCI informed all the Agricultural Produce Market Committees (APMCs) about the new digital registration process. Officials from CCI, not wanting to be named, stated that the corporation is making purchases with moisture content within limits from those farmers who registered through the Kapas Kisan app, and the records were verified by the state govt officials.read more :- Rupee opens 09 paise down at 89.96
Rupee opens 09 paise down at 89.96 on persistent dollar demandThe rupee opened at 89.96 against the US dollar after ending the previous session at 89.87.read more :- CCI begins cotton procurement at Pavijetpur - relief to farmers
CCI begins cotton procurement in Pavijetpur: Farmers get relief at ₹8,069 per quintalThe Cotton Corporation of India (CCI) has begun cotton procurement in Pavijetpur, Chhota Udaipur district. Procurement at the support price has officially begun at Hariom Ginning.CCI has just begun cotton procurement at ₹8,069 per quintal. Farmers expect good returns on their crops at this price, leading to widespread happiness.To streamline the procurement process and maintain order, farmers are required to book a slot in advance. Only after booking a slot will their cotton be purchased by CCI. This arrangement will reduce the wait time for farmers and simplify the process.Considering the hard work and expense of cotton cultivation, the price of ₹8,069 announced this year is considered good compared to previous years. However, farmers still hope for better prices from the state and central governments.The start of procurement by CCI is likely to improve the economic condition of local farmers and have a positive impact on the market.read more :- CCI begins cotton procurement in Jesar taluka, farmers will get MSP price
Gujarat: CCI begins cotton procurement in Jesar taluka: Farmers will receive fair prices under MSPThe Cotton Corporation of India (CCI) has begun the cotton procurement process in areas including Jesar taluka. This procurement is being carried out under the Minimum Support Price (MSP) scheme announced by the government, and farmers are flocking to CCI procurement centers to sell their cotton.The primary objective of this procurement is to ensure that farmers receive a fair price for their produce and eliminate market price uncertainty. CCI is purchasing cotton at the government-determined rate.Payment will be made to farmers after the completion of the cotton weighing, quality checking, and other necessary procedures.As soon as the cotton procurement has begun, an atmosphere of happiness and satisfaction is being felt among the farmers in the area.read more :- Rupee closed down by 17 paisa at 89.87 per dollar
The Indian rupee closed 17 paisa lower at 89.87 per dollar on Tuesday, compared to its opening price of 89.70 in the morning.At close, the Sensex was down 503.63 points or 0.59 percent at 85,138.27, and the Nifty was down 143.55 points or 0.55 percent at 26,032.20. About 1518 shares advanced, 2453 shares declined, and 158 shares unchanged.read more :- Great news for Telangana farmers
Good news for Telangana farmers... the green light has been given.The cotton procurement deadlock in Telangana has been resolved. With the Cotton Corporation of India (CCI) relaxing regulations, procurement resumed at the state's 330 ginning mills on Monday. The initiative of Minister Tummala Nageswara Rao has resolved this issue and provided farmers with the opportunity to receive the support price.Good news for Telangana's cotton farmers. The impasse regarding cotton procurement at ginning mills in the state has been completely resolved. Due to new regulations implemented by the Cotton Chamber of India (CCI), farmers and ginning mill owners were facing significant difficulties due to the lack of procurement permits. The Ginning Millers Association had previously staged a strike over this issue. Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao has taken special initiative on behalf of the state government to resolve this issue. He held discussions with the Chairman and Managing Director of the CCI, as well as with Union Ministers.As a result of these discussions, a positive response was received from the CCI. Consequently, cotton procurement resumed on Monday at all 330 CCI-notified ginning mills across the state. Ravinder Reddy, President of the Ginning Millers Association, expressed his satisfaction that Minister Tummala's initiative in resolving this issue has greatly benefited farmers and mill owners. He specifically thanked Minister Tummala for his initiative to resume procurement. Ravinder Reddy explained that this decision will not only boost cotton procurement but also provide farmers with a support price.The resumption of procurement has cleared the way for farmers to sell their cotton. So far, the CCI has procured 4.03 lakh tons of cotton in the state. This volume is expected to increase further with the current resumption of procurement. The resumption of ginning mills will increase demand for cotton and create an opportunity for price stabilization in the market. The resolution of this impasse has brought a sigh of relief to cotton farmers. They hope to receive a fair support price for their crop and expedite the procurement process. They say this decision will help ensure a smooth, uninterrupted cotton procurement process in the state.read more :- Bangladesh: Farmers hope for profits from growing cotton cultivation in Jashore
Bangladesh : Rising cotton farming in Jashore fuels farmers’ hopes for higher returnsBangladesh continues to rely heavily on imported cotton to meet domestic demand, as local production remains far below the required level. To address this gap, the government has introduced a range of initiatives to expand cotton cultivation nationwide.Farmers in the region are expecting a bumper harvest this season, supported by favourable weather conditions and low pest infestation. Many growers reported that cotton remains a highly profitable crop, often generating three to four times the production cost.Through the Cotton Development Board (CDB), farmers have been provided with incentives such as seeds, fertilisers, and pesticides to enhance production.These measures, coupled with conducive weather, have contributed to a notable expansion of cotton farming in the region. However, farmers emphasised the need to revise the government-fixed price to ensure better profitability and encourage further expansion.According to official data, cotton was cultivated on 19,200 hectares in the Jashore zone during the 2024–25 fiscal year.This year, the cultivation area increased to 20,000 hectares across Jashore, Kushtia, Jhenaidah, and Chuadanga districts. In Jashore alone, 13,000 farmers cultivated cotton on 390 hectares. A total of 2,600 farmers in the zone received government incentives.Saiful Islam, a cotton farmer from Raghunathnagar in Jhikargacha upazila, said it costs Tk14,000–18,000 to cultivate one bigha. “After expenses, we are able to make Tk30,000–40,000 profit per bigha. That is why we continue growing cotton,” he said.Aminur Rahman, another farmer from the area, said he cultivated cotton on 22 decimals this year. “From the government incentive package, I received DAP, potash, urea, seeds, and pesticides. This support was very helpful. With favourable weather and fewer pests, yields have been excellent,” he said.Shahidul Islam, who inherited the practice from his father, said cotton cultivation takes about eight months to complete. “The government has fixed the price at Tk4,000 per maund. But considering the long cultivation period, the price should be increased to better benefit farmers,” he said, adding that buyers usually purchase cotton directly from the fields, saving farmers the cost and inconvenience of transporting the crop to markets.Jashore’s Chief Cotton Development Officer, Mizanur Rahman, said 2,600 farmers in the zone received incentives this year. “Interest in cotton cultivation has grown significantly. We expect higher yields compared to previous years. There are currently 13,000 cotton farmers in the zone, and our target is to increase this to 15,000,” he said.He noted that the CDB and the Department of Agricultural Extension (DAE) are jointly promoting hybrid varieties and modern seedling technologies to expand cultivation nationwide. “The majority of the country’s cotton is produced in the Jashore region. Since cotton is an internationally traded commodity, domestic prices are aligned with global markets. There is no scope for syndication,” he added.Mosharraf Hossain, Deputy Director of the Department of Agricultural Extension in Jashore, said cotton has gained popularity due to its high profitability. “Government incentives have greatly benefited farmers. The quality of cotton produced in this region is excellent,” he said.CDB Executive Director Rezaul Amin said cotton cultivation now spans 20,000 hectares across the Jashore–Kushtia–Jhenaidah–Chuadanga belt. “A significant portion of the national incentive budget is allocated to this zone. We are providing training, mechanisation support, and high-quality seeds. This season, Tk17 crore in incentives was distributed nationwide, most of which went to farmers in this region,” he said.Public Service Commission member Prof ASM Golam Hafiz expressed concern that cotton is not included in the agricultural loan policy. “Cotton is a vital cash crop for our economy. The readymade garment sector contributes 83–85% of export earnings, yet we import almost all the cotton required. Domestic production accounts for only about 2% of demand,” he said, urging the government to introduce a dedicated loan facility for cotton farmers.read more :- Rupee open Falls 15 Paise to 89.70/USD
Rupee opens 15 paise down at 89.70 against dollarIndian rupee opened lower at 89.70 per dollar on tuesday against previous close of 89.55.read more :- Rupee fell 12 paise to close at 89.55 per dollar
The Indian rupee on monday lower 12 paise to close at 89.55 per dollar, while it opened at 89.43 in the morning.At close, the Sensex was down 64.77 points or 0.08 percent at 85,641.90, and the Nifty was down 27.20 points or 0.10 percent at 26,175.75. About 1783 shares advanced, 2288 shares declined, and 183 shares unchanged.read more :- India reduces long-term soy purchases
India makes rare long-term soy purchases to secure cheap supplyIndian buyers have secured large purchases of soybean oil for the four months to July, a rare move in anticipation of rising prices of rival palm oil.Traders have locked in more than 150,000 tons of South American soybean oil for each month from April to July 2026, said Aashish Acharya, vice president at Patanjali Foods Ltd., one of the country’s top vegetable-oil buyers. The unusual buying was driven by soy’s average $20- to $30-a-ton discount to palm during that period, he added. Soy oil typically trades at a premium to palm oil.The rush reflects market expectations that palm prices will rise on top producer Indonesia’s plans to blend more palm oil into biofuel starting in the second half of next year. Unlike soybean, sunflower, or rapeseed oil, palm is harvested year-round and is the world’s most-abundantly available vegetable oil, which usually makes it the cheaper option.“This is a considerably huge coverage in the forward months as the market is sensing palm shortages next year due to lesser production and more usage when B50 in Indonesia is rolled out,” said Mayur Toshniwal, president and head of trading at Emami Agrotech Ltd., an Indian vegetable oil and biodiesel processor.Indian buyers have been making forward purchases of soybean oil as a hedge against Indonesia’s B50 policy, Budiman Suwardi, head of treasury and markets at Prime EcoHarvest Commodities, confirmed. “If Indonesia’s government suddenly pushed for the B50 to be implemented in the second half of next year, it might push palm prices higher due to lack of supply for exports,” he said.Indonesia, the world’s largest palm oil exporter, plans to expand its biodiesel mandate from 40% to 50% in late 2026 to cut fuel imports. The move is likely to soak up exportable supplies, tightening global markets and pushing up prices. Officials are weighing a partial rollout of B50, only for the public sector, reflecting concerns over potential supply bottlenecks.Alongside hedging against Indonesia’s biodiesel policy, traders are also bracing for potentially tighter sunflower oil supplies as poorer Black Sea and European crops threaten to curb output this season, according to Anilkumar Bagani, head of research at Mumbai-based Sunvin Group.Sunflower oil shipments from the Black Sea region are priced $230- to $250-a-ton higher than South American soybean oil for delivery in the four months through July 2026, Acharya said. He added that soybean oil cargoes for December and January are as much as $110 a ton more expensive than the forward purchases that traders have booked.Still, every ton of palm oil currently remains about $90–$100 cheaper than soybean oil, underscoring a pricing divergence and prompting cost-sensitive Indian traders to shift toward palm in the near-term, Acharya said. He added that some buyers have canceled soy oil import cargoes worth 25,000–35,000 tons as domestic prices are roughly $50 lower per ton.That means overall demand for soybean oil imports has been muted despite the winter season, said Toshniwal of Emami. Buyers prefer soy oil in colder temperatures, which cause palm oil to solidify.read more:- Eye on China purchases, Chicago soybean and wheat-corn weak
Chicago soybeans slip as traders monitor China buying; wheat, corn also down Chicago soybean futures edged lower on Monday, weighed down by ample global supplies and lingering doubts over whether top buyer China will reach the 12-million-metric-ton purchase target cited by some U.S. officials by the year-end.The most-active soybean contract on the Chicago Board of Trade (CBOT) ZS1! was down 0.4% at $11.33-1/4 a bushel, as of 0357 GMT.China started buying U.S. soybeans, wheat and sorghum after Washington and Beijing struck a trade truce in late October. The U.S. government has confirmed more than 2 million tons of soybean sales since October 30.However, the slow buying pace has raised fears that China could fall well short of the 12-million-ton target - a figure that Beijing has not confirmed.Last Thursday, agribusiness consultancy Agroconsult forecast that Brazilian farmers would harvest a record 178.1 million tons of soybeans in the 2025/26 season, marking its first estimate for the current crop.CBOT wheat ZW1! fell 0.32% to $5.36-3/4 a bushel amid abundant global supplies.In Argentina, the 2025/26 wheat harvest is expected to reach a record 25.5 million tons, up from a previous estimate of 24 million tons, thanks to higher-than-expected yields as harvesting progresses, the Buenos Aires grains exchange said on Thursday.Australia is also poised to raise its wheat, barley and canola production estimates this week, supported by timely pre-harvest rain in the south and stronger yields in the west, according to a survey of analysts.Corn ZC1! slipped 0.39% to $4.46 a bushel, easing after strong U.S. export demand pushed prices on Friday to their highest level since early June.read more :- Maharashtra: Appeal to avoid over-harvesting of cotton
Maharashtra: Avoid overharvesting cotton; Agriculture Department appealsJalgaon: Khandesh has a large cotton crop. Farmers often harvest cotton with excessive harvesting or stubble. This prevents the pink bollworm from ending its life cycle. The Agriculture Department has appealed to avoid overharvesting cotton.Many planters and pre-season cotton growers have harvested their cotton crop due to pressure on cotton prices. Furthermore, there are various rumors surrounding prices. The pink bollworm has also increased in the crop. Consequently, farmers have harvested cotton with excessive harvesting or stubble. Summer, or Rabi, sowing is underway.Cotton is grown on 511,000 hectares in Jalgaon district. Of this, approximately 150,000 hectares were planted for pre-season cotton. 100% of the pre-season cotton is being harvested. There are also calls to harvest dry cotton crops later, or after the cotton harvest. In Dhule, approximately 55,000 to 60,000 hectares of pre-season cotton has been cleared. Nandurbar also reports approximately 80 percent of the cotton-under-planted area being cleared.Cotton prices were low in early November. Meanwhile, the price was ₹7,000 per quintal. However, by the end of November, prices continued to fall. There has been no increase in prices currently or in the last five to seven days.Fardad is not affordableDue to the lack of market momentum, buyers are reluctant to purchase Fardad cotton. This causes losses to farmers. Currently, only half a quintal of Fardad cotton can be harvested per acre. Considering the labor costs for harvesting and other matters, the cost is at least ₹4,000.This has led farmers to refrain from purchasing Fardad cotton. Farmers with access to water have started sowing wheat and millet. Wheat sowing is also continuing in Khandesh. Some farmers are clearing cotton fields to plant early-maturing maize varieties.read more :- Cotton arrivals in Barwani market decreased, prices increased
Madhya Pradesh: Cotton arrivals decline at Barwani Mandi, prices improve: Auctions run from morning to afternoon; maximum price reached ₹7,000Cotton arrivals at the Barwani Agricultural Market on Sunday were low, but prices improved. Auctions continued from morning to afternoon.Cotton sown during the summer and rainy season has now begun to emerge from the fields. Despite some damage from continuous rain, tin sheds remained lined with bullock carts and vehicles. Hundreds of bundles stored on the ground at the rear of the market were also auctioned.Traders determined prices based on the quality of the cotton. Farmers described most prices as satisfactory. Low-quality cotton fetched prices of up to ₹3,500 per quintal.Maximum price ₹7,000According to the market administration, the total arrival was 761 quintals, comprising 315 bundles, 22 vehicles, and 8 bullock carts. The maximum price recorded in the auction was ₹7,000, the minimum ₹3,500, and the model price was ₹5,400 per quintal.The market complex was bustling with farmers and traders from morning until noon. First, the bundles lined up were auctioned, followed by the cotton loaded on vehicles and bullock carts. This process slowed the auction process somewhat.read more :- MSU scientists create cotton fabric that fights mosquitoes and germs
Gujarat : MSU scientists craft cotton fabric that fights mosquitoes, germs.Vadodara: Imagine a cotton fabric that not only keeps mosquitoes at bay but also shields you from harmful UV rays and fights bacteria — all while being eco-friendly. Researchers at Maharaja Sayajirao University (MSU) have turned this vision into reality, developing a herbal-treated fabric that could change the way we think about everyday protective clothing.The project, conducted at the department of textile chemistry, faculty of technology and engineering, was led by master's student Jayant Patil under the guidance of department head Bharat H Patel and co-mentor Devang P Panchal.The team claimed they had infused cotton fabric with tulsi, lemongrass, and neem extracts using the pad-dry-cure technique, a continuous industrial finishing process that ensures uniform and long-lasting results.Patel highlighted the ecological and practical benefits of the innovation. "Neem and tulsi provide hygienic benefits, while lemongrass adds freshness," he said. "This fabric can be especially useful in hospitals — for aprons, curtains, and bedsheets — and also in baby care products."Colour properties were measured with a spectrophotometer, while antibacterial activity was tested against E. coli and Staphylococcus aureus, common infection-causing bacteria. The results showed 98% antibacterial effectiveness, lasting up to 30 normal washes.Mosquito repellency was tested using the cage test. The fabric demonstrated strong repellency against mosquito species responsible for dengue, malaria, and zika virus. It also offered enhanced UV resistance, providing an additional layer of protection from sunlight.The team is preparing to file a patent for the technology and plans to transfer the know-how to industry partners once approved. Researchers say this development could signal a shift toward next-generation protective clothing, where everyday fabrics serve as sustainable shields against disease, infection, and environmental hazards.read more :- INR Opens Stronger by 02 Paise at 89.43
Rupee opened 02 paise higher at 89.43/USDIndian rupee opened at 89.43 per dollar on monday versus previous close of 89.45.read more :- CCI Cotton Sales by State :– 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduces Kasturi Mod prices by Rs 100/- per candy this week. The total cotton bales sold for the 2024-25 season to approximately 91,08,300 bales. This represents around 91.08% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.27% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Virtual trade talks between India and US, deal to be finalized before the end of the year: Commerce SecretaryWhen Nandan Nilekani mentions you in a keynote, it means more than just a mention; it signals a shift in the conversation. In his speech at the Global Fintech Festival 2025, Nilekani explained, “We have trillions of dollars of assets locked up in real estate and gold. Tokenization and AI [artificial intelligence] are two big trends that will drive this shift. The idea is to incorporate compliance but unlock the potential of tokenized assets.”This wasn't a passing mention. Nilekani highlighted Alt DRX as an example of how this vision is already coming true, citing its work as “bridging the gap between real-world assets and global investors through secure, fractional ownership” and as a model for the future digital economy, or “finternet,” in which India is at the forefront. He emphasized that Alt DRX is building precisely the kind of compliant, democratic infrastructure that he believes will shape India's next leap in digital finance.Alt DRX's work in this space was recognized at the Global Fintech Festival 2025, where Alt DRX was awarded the Best Wealth Tech Solution of the Year.This recognition set the stage for further discussion, when Dhruv Mohan of The Economic Times introduced the team behind one of India's fastest-growing digital real estate platforms.The market is reshaping itselfCo-founder and Chief Business Officer Avinash Rao believes India's housing market is at a turning point. "Every year, only about 300,000 homes are sold in the primary market. But the potential market is over 100 million buyers," he said. "Digital real estate will bridge this gap and allow people to participate in housing in new forms."He added that what surprised him most was that location no longer hindered participation. "It's unheard of for someone in Delhi to buy a property in Hyderabad, but it's actually happening," Rao said. "This kind of diversification across the country will become commonplace in the next few years."The integration of small ticket sizes as low as ₹10 per day through Alt DRX's Daily Savings Plan is a major step in this direction. Investors now regularly distribute holdings in metro cities like Mumbai, Goa, Kerala, and even in new markets like Ayodhya or Amravati.Changing buyer behaviorReturning to Rao's point, Dhruv asked whether digital properties are being treated more like financial instruments or traditional brick-and-mortar assets. Rao replied, "Real estate is a hedge compared to other asset classes. It's not volatile; it's long-term. About 25% of trades on our platform are secondary sales, which shows that people are seeing liquidity, but they still expect stable growth."He shared an interesting point: "Our busiest time isn't during trading hours; it's around 7:30 p.m., when people come online to buy digital square feet." This pattern of behavior shows how real estate is becoming a part of everyday financial activity, not just a once-in-a-lifetime decision.More importantly, Rao has seen customers using these digital units to build systematic portfolios. “Earlier, a home was a once-in-a-lifetime purchase. Now it's become something you can save for month after month. People are building real estate portfolios just like they do with stocks, which vary across regions and property types.”Engineering for Everyday InvestorsCo-founder and CTO, Sachin Joshi, shed light on the philosophy guiding their product roadmap. “Disruption starts with making participation easy,” he said. “That's why we created a daily savings product starting at ₹10; it helps people take small steps into real estate investing.”This simplicity matches technology. “We've fully integrated with UPI AutoPay,” Joshi added. “Users can set up daily investments in less than a minute. Today, hundreds of users invest automatically, buying and selling digital asset tokens on our platform every day.”According to Joshi, the idea is to bring real estate into everyday savings habits. “We want every Indian to own at least one square foot of real estate, from now until many years to come.”read more :- Relief for cotton farmers in Andhra: Private mills to procure from December 1
Andhra Pradesh: Major relief for cotton farmers in Andhra Pradesh, procurement will begin through private mills from December 1st.Cotton farmers in Andhra Pradesh are facing significant distress these days. Cyclone Monta in October dashed their hopes. Heavy rainfall lashed several cotton-growing districts, further exacerbating their problems. These farmers were already facing the challenge of excessive moisture in their produce due to unseasonal rains in August and September. On Wednesday, State Agriculture Minister Atchannaidu met with them, assuring them of timely procurement and assistance.Government AssurancesAtchannaidu assured cotton farmers that the government is taking necessary steps to address all procurement-related issues and ensuring that every quintal of cotton produced in the state is procured without delay. He inspected cotton procurement centers in Guntur and Palnadu districts. Following the inspection, Atchannaidu spoke with Union Minister Ram Mohan Naidu over the phone and explained the problems faced by cotton farmers. He urged the Union Minister to discuss the issue with the Union Agriculture Minister and CCI officials in New Delhi so that immediate relief measures could be implemented.Farmers' Wait EndsAccording to Atchannaidu, he has personally spoken to the Union Textiles Minister, the CCI Chairman, and the Managing Director, and requested them to relax some procurement standards. This will ease the farmers' inconvenience in the markets. He said the central government has responded positively and assured full support in streamlining the procurement process. Atchannaidu also urged farmers not to lose heart and worry. He stated that the government will ensure that all cotton produced in the state is procured. According to Atchannaidu, the government will facilitate further procurement through private mills from December 1st to reduce the pressure on the CCI. He believed that this move would speed up procurement and end farmers' waits in market yards.Rs. 300 Crore for Crop Support PriceAtchannaidu reiterated the government's commitment to agricultural development. He said that the coalition government had allocated Rs. 300 crore for crop price support in the budget and had spent approximately Rs. 1,000 crore in just 16 months to ensure fair prices for farmers. He said that these figures reflect the coalition government's sincerity and dedication to strengthening the agricultural sector. He also offered reassurance to banana and maize farmers. He said that the government will stand firmly with farmers, who play a vital role in the rural economy.read more :- CCI slashes Kasturi mode prices, sells 91% cotton in e-auction
The Cotton Corporation of India (CCI) reduces Kasturi Mod prices by Rs 100/- per candy this week and sold 91.08% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.During the entire week from 24 November to 28 November 2025, CCI conducted online auctions at its mills and trader sessions, achieving total sales of approximately 56,200 bales. Weekly Sales Performance24 November, 2025: CCI recorded sales of 6,700 bales, including 3,100 bales bought by mills and 3,600 bales taken by traders.25 November, 2025: The week recorded peak sales of 24,000 bales, including 21,800 bales purchased by mills and 2,200 by traders.26 November, 2025: Total sales reached 15,600 bales, with mills buying 6,600 bales and traders purchasing 9,000 bales.27 November, 2025: Out of the 9,000 bales sold, mills dominated purchases with 7,500 bales, while traders bought the remaining 1,500.28 November, 2025: This week closed with total sales of 900 bales, including 800 bales purchased by mills and 100 bales by traders.CCI sold a total of approximately 56,200 bales during the week, taking its cumulative sales to 91,08,300 bales for the season, which is 91.08% of its total purchases for 2024-25.read more :- Chhota Udaipur: Farmers in cotton crisis, government help missing
ગુજરાત: જેસર તાલુકામાં CCI દ્વારા કપાસની ખરીદી શરૂ: ખેડૂતોને MSP હેઠળ વાજબી ભાવ મળશેભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) એ જેસર તાલુકા સહિતના વિસ્તારોમાં કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આ ખરીદી સરકારની લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) યોજના હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે, અને ખેડૂતો તેમના કપાસ વેચવા માટે CCI ખરીદી કેન્દ્રો પર આવી રહ્યા છે.આ ખરીદીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી ભાવ મળે અને બજાર ભાવની અનિશ્ચિતતા દૂર થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. CCI સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા દરે કપાસ ખરીદી રહ્યું છે.વજન, ગુણવત્તા ચકાસણી અને અન્ય જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી ખેડૂતોને ચુકવણી કરવામાં આવશે.કપાસ ખરીદી શરૂ થતાં જ, વિસ્તારના ખેડૂતોમાં આનંદ અને સંતોષનું વાતાવરણ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 89.87 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૭ પૈસા ઘટીને ૮૯.૮૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૯.૭૦ ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૦૩.૬૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૯ ટકા ઘટીને ૮૫,૧૩૮.૨૭ પર અને નિફ્ટી ૧૪૩.૫૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૫૫ ટકા ઘટીને ૨૬,૦૩૨.૨૦ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧,૫૧૮ શેર વધ્યા, ૨,૪૫૩ ઘટ્યા અને ૧૫૮ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર
તેલંગાણાના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર... લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે.તેલંગાણામાં કપાસ ખરીદીનો મડાગાંઠ દૂર થઈ ગયો છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા નિયમોમાં છૂટછાટ આપવામાં આવતા, સોમવારે રાજ્યની 330 જીનિંગ મિલોમાં ખરીદી ફરી શરૂ થઈ. મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવની પહેલથી આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો છે અને ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ મેળવવાની તક મળી છે.તેલંગાણાના કપાસ ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર. રાજ્યમાં જીનિંગ મિલોમાં કપાસ ખરીદી અંગેનો મડાગાંઠ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયો છે. કોટન ચેમ્બર ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા લાગુ કરાયેલા નવા નિયમોને કારણે, ખરીદી પરમિટના અભાવે ખેડૂતો અને જીનિંગ મિલ માલિકો નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. જીનિંગ મિલર્સ એસોસિએશને અગાઉ આ મુદ્દા પર હડતાળ પાડી હતી. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે રાજ્ય સરકાર વતી ખાસ પહેલ કરી છે. તેમણે CCI ના અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી.આ ચર્ચાઓના પરિણામે, CCI તરફથી સકારાત્મક પ્રતિભાવ મળ્યો હતો. પરિણામે, સોમવારે રાજ્યભરની તમામ 330 CCI-અધિકૃત જીનિંગ મિલોમાં કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ થઈ. જીનિંગ મિલર એસોસિએશનના પ્રમુખ રવિન્દર રેડ્ડીએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો કે મંત્રી તુમ્મલા દ્વારા આ મુદ્દાના ઉકેલમાં લેવાયેલી પહેલથી ખેડૂતો અને મિલ માલિકોને ઘણો ફાયદો થયો છે. તેમણે ખરીદી ફરી શરૂ કરવાની પહેલ બદલ મંત્રી તુમ્મલાનો ખાસ આભાર માન્યો. રવિન્દર રેડ્ડીએ સમજાવ્યું કે આ નિર્ણયથી માત્ર કપાસની ખરીદીને વેગ મળશે નહીં પરંતુ ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ પણ મળશે.ખરીદી ફરી શરૂ થવાથી ખેડૂતો માટે તેમનો કપાસ વેચવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI એ રાજ્યમાં 4.03 લાખ ટન કપાસની ખરીદી કરી છે. ખરીદી ફરી શરૂ થવાથી આ જથ્થામાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે. જીનિંગ મિલોની ફરી શરૂ થવાથી કપાસની માંગ વધશે અને બજારમાં ભાવ સ્થિર થવાની તક ઊભી થશે. આ મડાગાંઠના ઉકેલથી કપાસના ખેડૂતોને રાહત મળી છે. તેઓને તેમના પાક માટે વાજબી ટેકાના ભાવ મળવાની અને ખરીદી પ્રક્રિયા ઝડપી થવાની આશા છે. તેઓ કહે છે કે આ નિર્ણય રાજ્યમાં સરળ, અવિરત કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે.વધુ વાંચો :- બાંગ્લાદેશ: જશોરમાં કપાસની ખેતીથી ખેડૂતોને નફાની આશા છે
બાંગ્લાદેશ: જશોરના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં વધારો થવાથી નફામાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખે છે.સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે બાંગ્લાદેશ આયાતી કપાસ પર ભારે નિર્ભર છે, કારણ કે સ્થાનિક ઉત્પાદન જરૂરી સ્તર કરતાં ઘણું નીચે છે. આ અછતને પહોંચી વળવા માટે, સરકારે દેશભરમાં કપાસનું વાવેતર વધારવા માટે અનેક પહેલ શરૂ કરી છે.આ પ્રદેશના ખેડૂતો આ સિઝનમાં બમ્પર પાકની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, જે અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને ઓછા જીવાતોના ઉપદ્રવને કારણે શક્ય બન્યું છે. ઘણા ખેડૂતોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે કપાસ એક ખૂબ જ નફાકારક પાક છે, જે ઘણીવાર ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં ત્રણથી ચાર ગણો નફો આપે છે.કપાસ વિકાસ બોર્ડ (CDB) દ્વારા, ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધારવા માટે બીજ, ખાતર અને જંતુનાશકો જેવા પ્રોત્સાહનો પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.આ પગલાં, સારા હવામાનની સાથે, પ્રદેશમાં કપાસના વાવેતરમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જો કે, ખેડૂતો વધુ સારો નફો સુનિશ્ચિત કરવા અને તેને વધુ વધારવા માટે સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવમાં ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, 2024-25 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન જશોર ઝોનમાં 19,200 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.આ વર્ષે, જશોર, કુષ્ટિયા, ઝેનૈદાહ અને ચુઆડાંગા જિલ્લામાં વાવેતર વિસ્તાર વધીને 20,000 હેક્ટર થયો. એકલા જશોરમાં, 13,000 ખેડૂતોએ 390 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું. ઝોનના કુલ 2,600 ખેડૂતોને સરકારી પ્રોત્સાહનો મળ્યા.ઝીકરગચ્છા ઉપ-જિલ્લાના રઘુનાથનગરના કપાસ ખેડૂત સૈફુલ્લાહ ઇસ્લામે જણાવ્યું હતું કે એક વીઘા ખેતી કરવા માટે 14,000-18,000 રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. તેમણે કહ્યું, "ખર્ચ પછી, અમે પ્રતિ વીઘા 30,000-40,000 રૂપિયાનો નફો કમાઈએ છીએ. તેથી જ અમે કપાસ ઉગાડવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ."આ વિસ્તારના અન્ય ખેડૂત અમીનુર રહેમાને કહ્યું કે તેમણે આ વર્ષે 22 એકર કપાસનું વાવેતર કર્યું. તેમણે કહ્યું, "મને સરકારના પ્રોત્સાહન પેકેજમાંથી DAP, પોટાશ, યુરિયા, બીજ અને જંતુનાશકો મળ્યા. આ સહાય ખૂબ મદદરૂપ થઈ. સારા હવામાન અને ઓછા જીવાતોને કારણે સારી ઉપજ મળી છે."શાહિદુલ ઇસ્લામ, જેમણે તેમના પિતા પાસેથી આ વ્યવસાય વારસામાં મેળવ્યો હતો, તેમણે જણાવ્યું હતું કે કપાસની ખેતી પૂર્ણ કરવામાં લગભગ આઠ મહિના લાગે છે. તેમણે કહ્યું, “સરકારે પ્રતિ મણ 4,000 રૂપિયાનો ભાવ નક્કી કર્યો છે. પરંતુ લાંબા વાવેતર સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતોને વધુ નફો મળે તે માટે ભાવમાં વધારો કરવો જોઈએ.” તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ખરીદદારો સામાન્ય રીતે ખેતરોમાંથી સીધા કપાસ ખરીદે છે, જેનાથી ખેડૂતોને પાકને બજારમાં લઈ જવાનો ખર્ચ અને ઝંઝટ બચે છે.જશોરના મુખ્ય કપાસ વિકાસ અધિકારી મિઝાનુર રહેમાને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ઝોનમાં 2,600 ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "કપાસની ખેતીમાં રસ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. અમને પાછલા વર્ષો કરતાં વધુ ઉપજની અપેક્ષા છે. હાલમાં, ઝોનમાં 13,000 કપાસ ખેડૂતો છે, અને અમારું લક્ષ્ય આ સંખ્યા વધારીને 15,000 કરવાનું છે." તેમણે સમજાવ્યું કે CDB અને કૃષિ વિસ્તરણ વિભાગ (DAE) સંયુક્ત રીતે દેશભરમાં ખેતીનો વિસ્તાર કરવા માટે હાઇબ્રિડ જાતો અને આધુનિક બીજ ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "દેશનો મોટાભાગનો કપાસ જશોર ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેપાર થતી ચીજવસ્તુ હોવાથી, સ્થાનિક ભાવ વૈશ્વિક બજાર સાથે જોડાયેલા છે. સિન્ડિકેશન માટે કોઈ અવકાશ નથી."જશોરના કૃષિ વિસ્તરણ વિભાગના નાયબ નિયામક મોશરફ હુસૈને જણાવ્યું હતું કે કપાસ તેની ઉચ્ચ નફાકારકતાને કારણે લોકપ્રિય બન્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું, "સરકારી પ્રોત્સાહનોથી ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થયો છે. આ પ્રદેશમાં ઉગાડવામાં આવતા કપાસની ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે."સીડીબીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર રેઝાઉલ અમીને જણાવ્યું હતું કે જશોર-કુષ્ટિયા-ઝેનૈદાહ-ચુઆડાંગા પટ્ટામાં હવે 20,000 હેક્ટરમાં કપાસની ખેતી થઈ રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું, "રાષ્ટ્રીય પ્રોત્સાહન બજેટનો મોટો હિસ્સો આ ઝોનને ફાળવવામાં આવે છે. અમે તાલીમ, યાંત્રિકીકરણ સહાય અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બીજ પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. આ સિઝનમાં, દેશભરમાં 17 કરોડ રૂપિયાના પ્રોત્સાહનોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી મોટાભાગના આ પ્રદેશના ખેડૂતોને આપવામાં આવ્યા હતા."જાહેર સેવા આયોગના સભ્ય પ્રોફેસર એએસએમ ગુલામ હાફિઝે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે કપાસનો કૃષિ લોન નીતિમાં સમાવેશ થતો નથી. તેમણે કહ્યું, "કપાસ આપણા અર્થતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ રોકડિયા પાક છે. રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ક્ષેત્ર નિકાસ આવકમાં 83-85% ફાળો આપે છે, છતાં આપણે આપણી કપાસની લગભગ બધી જ જરૂરિયાતો આયાત કરીએ છીએ. સ્થાનિક ઉત્પાદન માંગના માત્ર 2% જેટલું જ છે." તેમણે સરકારને કપાસના ખેડૂતો માટે ખાસ લોન સુવિધા સ્થાપિત કરવા અપીલ કરી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૮૯.૭૦/યુએસડી પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો ૧૫ પૈસા ઘટીને ૮૯.૭૦ પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૮૯.૭૦ પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૯.૫૫ ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૮૯.૫૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૨ પૈસા ઘટીને ૮૯.૫૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૯.૪૩ ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૬૪.૭૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૮ ટકા ઘટીને ૮૫,૬૪૧.૯૦ પર અને નિફ્ટી ૨૭.૨૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા ઘટીને ૨૬,૧૭૫.૭૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧,૭૮૩ શેર વધ્યા, ૨,૨૮૮ ઘટ્યા અને ૧૮૩ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભારત લાંબા ગાળાની સોયા ખરીદી ઘટાડે છે
ભારત લાંબા સમયથી સસ્તા પુરવઠાની ખાતરી કરવા માટે ઓછી માત્રામાં સોયાબીન ખરીદી રહ્યું છે.ભારતીય ખરીદદારોએ જુલાઈ સુધીના ચાર મહિના દરમિયાન સોયાબીન તેલની નોંધપાત્ર ખરીદી કરી છે, જે પામ તેલના વધતા ભાવને સરભર કરશે તેવી અપેક્ષા છે.દેશના ટોચના વનસ્પતિ તેલ ખરીદદારોમાંના એક, પતંજલિ ફૂડ્સ લિમિટેડના ઉપપ્રમુખ આશિષ આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે વેપારીઓએ એપ્રિલથી જુલાઈ 2026 સુધી દર મહિને 150,000 ટનથી વધુ દક્ષિણ અમેરિકન સોયાબીન તેલનો જથ્થો રાખ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ અભૂતપૂર્વ ખરીદી તે સમયગાળા દરમિયાન પામ તેલની તુલનામાં સોયાબીન પર પ્રતિ ટન $20 થી $30 ની સરેરાશ ડિસ્કાઉન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સોયાબીન તેલ સામાન્ય રીતે પામ તેલ કરતાં પ્રીમિયમ પર વેપાર કરે છે.આ તેજી બજારની અપેક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે આગામી વર્ષના બીજા ભાગમાં બાયોફ્યુઅલમાં વધુ પામ તેલનું મિશ્રણ કરવાની ટોચના ઉત્પાદક ઇન્ડોનેશિયાની યોજનાને કારણે પામ તેલના ભાવ વધશે. સોયાબીન, સૂર્યમુખી અથવા રેપસીડ તેલથી વિપરીત, પામ તેલનું લણણી આખું વર્ષ કરવામાં આવે છે અને તે વિશ્વનું સૌથી વધુ ઉપલબ્ધ વનસ્પતિ તેલ છે, જે સામાન્ય રીતે તેને સસ્તો વિકલ્પ બનાવે છે.ભારતીય વનસ્પતિ તેલ અને બાયોડીઝલ પ્રોસેસર, ઇમામી એગ્રોટેક લિમિટેડના પ્રમુખ અને ટ્રેડિંગ હેડ મયુર તોશનીવાલે જણાવ્યું હતું કે, "આગામી મહિનાઓમાં નોંધપાત્ર કવરેજ છે કારણ કે ઇન્ડોનેશિયા દ્વારા B50 લાગુ કર્યા પછી ઉત્પાદન ઓછું અને વપરાશ વધુ હોવાને કારણે બજારમાં આવતા વર્ષે પામ તેલની અછતની અપેક્ષા છે."પ્રાઇમ ઇકોહાર્વેસ્ટ કોમોડિટીઝના ટ્રેઝરી અને માર્કેટ હેડ બુડીમાન સુવર્દીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે ભારતીય ખરીદદારો ઇન્ડોનેશિયાની B50 નીતિ સામે રક્ષણ તરીકે સોયાબીન તેલની આગળ ખરીદી કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "જો ઇન્ડોનેશિયન સરકાર અચાનક આવતા વર્ષના બીજા ભાગમાં B50 લાગુ કરવાનો આગ્રહ રાખે છે, તો નિકાસ માટે પુરવઠાના અભાવને કારણે પામ તેલના ભાવ વધી શકે છે." વિશ્વનો સૌથી મોટો પામ તેલ નિકાસકાર ઇન્ડોનેશિયા, ઇંધણની આયાત ઘટાડવા માટે 2026 ના અંત સુધીમાં તેના બાયોડીઝલ આદેશને 40% થી વધારીને 50% કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ પગલાથી નિકાસ પુરવઠો ઘટશે, વૈશ્વિક બજાર દબાશે અને કિંમતો વધશે. અધિકારીઓ B50 ના મર્યાદિત અમલીકરણ પર વિચાર કરી રહ્યા છે, જે જાહેર ક્ષેત્ર સુધી મર્યાદિત છે, જે સંભવિત પુરવઠા વિક્ષેપો અંગે ચિંતા ઉભી કરે છે.મુંબઈમાં સનવિન ગ્રુપના સંશોધન વડા અનિલકુમાર બાગાનીના જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્ડોનેશિયાની બાયોડીઝલ નીતિ સામે રક્ષણ આપવા ઉપરાંત, વેપારીઓ સૂર્યમુખી તેલના પુરવઠામાં સંભવિત અછત માટે પણ તૈયારી કરી રહ્યા છે, કારણ કે કાળા સમુદ્ર અને યુરોપમાં નબળા પાકને કારણે આ સિઝનમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે કાળા સમુદ્રના પ્રદેશમાંથી સૂર્યમુખી તેલના શિપમેન્ટનો ભાવ જુલાઈ 2026 સુધીના ચાર મહિનામાં ડિલિવરી માટે દક્ષિણ અમેરિકન સોયાબીન તેલ કરતાં $230 થી $250 પ્રતિ ટન વધારે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી માટે સોયાબીન તેલના કાર્ગો વેપારીઓ દ્વારા બુક કરાયેલી ફોરવર્ડ ખરીદી કરતાં $110 પ્રતિ ટન વધુ મોંઘા છે.તેમ છતાં, આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે પામ તેલનો દરેક ટન હજુ પણ સોયાબીન તેલ કરતાં લગભગ $90-$100 સસ્તો છે, જે ભાવ તફાવતને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને ખર્ચ પ્રત્યે સંવેદનશીલ ભારતીય વેપારીઓને ટૂંક સમયમાં પામ તેલ તરફ વળવા માટે પ્રેરિત કરે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કેટલાક ખરીદદારોએ 25,000-35,000 ટનના સોયાબીન તેલ આયાત કાર્ગોને રદ કર્યા છે કારણ કે સ્થાનિક ભાવ લગભગ $50 પ્રતિ ટન ઓછા છે.ઇમામીના તોશનીવાલે જણાવ્યું હતું કે આનો અર્થ એ થયો કે શિયાળાની ઋતુ હોવા છતાં સોયાબીન તેલની આયાતની એકંદર માંગ ઓછી રહી છે. ખરીદદારો ઠંડા તાપમાનમાં સોયા તેલ પસંદ કરે છે, જેના કારણે પામ તેલ મજબૂત બને છે.વધુ વાંચો :- ચીનની ખરીદી પર નજર, શિકાગો સોયાબીન અને ઘઉં-મકાઈ નબળા
ચીનની ખરીદી પર વેપારીઓની નજર હોવાથી શિકાગો સોયાબીન ઘટ્યું; ઘઉં, મકાઈ પણ ઘટ્યાસોમવારે શિકાગો સોયાબીનના વાયદામાં ઘટાડો થયો, પુષ્કળ વૈશ્વિક પુરવઠો અને કેટલાક યુ.એસ. અધિકારીઓ દ્વારા ઉલ્લેખિત ટોચના ખરીદદાર ચીન વર્ષના અંત સુધીમાં 12 મિલિયન મેટ્રિક ટન ખરીદી લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચશે કે નહીં તે અંગે શંકાઓ વધી રહી છે.0357 GMT મુજબ, શિકાગો બોર્ડ ઓફ ટ્રેડ (CBOT) ZS1! પર સૌથી સક્રિય સોયાબીન કરાર 0.4% ઘટીને $11.33-1/4 પ્રતિ બુશેલ હતો.ઓક્ટોબરના અંતમાં વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે વેપાર યુદ્ધવિરામ થયા પછી ચીને યુએસ સોયાબીન, ઘઉં અને જુવાર ખરીદવાનું શરૂ કર્યું. યુએસ સરકારે 30 ઓક્ટોબરથી 2 મિલિયન ટનથી વધુ સોયાબીનના વેચાણની પુષ્ટિ કરી છે.જોકે, ધીમી ખરીદી ગતિએ ભય પેદા કર્યો છે કે ચીન 12 મિલિયન ટન લક્ષ્યાંકથી ઘણું ઓછું રહી શકે છે - એક આંકડો જેની બેઇજિંગે પુષ્ટિ કરી નથી.ગયા ગુરુવારે, કૃષિ વ્યવસાય સલાહકાર એગ્રોકોન્સલ્ટે આગાહી કરી હતી કે બ્રાઝિલના ખેડૂતો 2025/26 સીઝનમાં રેકોર્ડ 178.1 મિલિયન ટન સોયાબીનનું પાક લેશે, જે વર્તમાન પાક માટેનો તેનો પ્રથમ અંદાજ છે.વૈશ્વિક સ્તરે વિપુલ પ્રમાણમાં પુરવઠો હોવા છતાં, CBOT ઘઉં ZW1! 0.32% ઘટીને $5.36-3/4 પ્રતિ બુશેલ થયો.બ્યુનોસ એરેસ અનાજ વિનિમય દ્વારા ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, આર્જેન્ટિનામાં, 2025/26 ઘઉંનો પાક રેકોર્ડ 25.5 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે અગાઉના 24 મિલિયન ટનના અંદાજથી વધુ છે, કારણ કે લણણી આગળ વધતી જાય છે તેમ અપેક્ષા કરતા વધુ ઉપજ મળશે.વિશ્લેષકોના સર્વેક્ષણ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયા આ અઠવાડિયે તેના ઘઉં, જવ અને કેનોલા ઉત્પાદન અંદાજમાં વધારો કરવા માટે પણ તૈયાર છે, જેને દક્ષિણમાં સમયસર પાક પહેલાના વરસાદ અને પશ્ચિમમાં મજબૂત ઉપજ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.મકાઈ ZC1! શુક્રવારે મજબૂત યુ.એસ. નિકાસ માંગને કારણે ભાવ જૂનની શરૂઆત પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચ્યા બાદ, ભાવમાં ઘટાડો થતાં, ભાવ 0.39% ઘટીને $4.46 પ્રતિ બુશેલ થયા.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: કપાસની વધુ પડતી કાપણી ટાળવા અપીલ
મહારાષ્ટ્ર: કપાસની વધુ પડતી કાપણી ટાળો; કૃષિ વિભાગ અપીલ કરે છેજલગાંવ : ખાનદેશમાં કપાસનો પાક મોટો છે. ખેડૂતો ઘણીવાર વધુ પડતી કાપણી અથવા થડ સાથે કપાસની લણણી કરે છે. આ ગુલાબી ઈયળને તેના જીવન ચક્રનો અંત આવતા અટકાવે છે. કૃષિ વિભાગે કપાસની વધુ પડતી કાપણી ટાળવાની અપીલ કરી છે.કપાસના ભાવ પર દબાણને કારણે ઘણા વાવેતરકારો અને પૂર્વ-સીઝન કપાસ ઉત્પાદકોએ તેમના કપાસના પાકની લણણી કરી છે. વધુમાં, ભાવને લગતી વિવિધ અફવાઓ છે. પાકમાં ગુલાબી ઈયળનો પણ વધારો થયો છે. પરિણામે, ખેડૂતોએ વધુ પડતી કાપણી અથવા થડ સાથે કપાસની લણણી કરી છે. ઉનાળો, અથવા રવિ, વાવણી ચાલી રહી છે.જલગાંવ જિલ્લામાં 511,000 હેક્ટરમાં કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે. આમાંથી, આશરે 150,000 હેક્ટરમાં પૂર્વ-સીઝન કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વ-સીઝન કપાસનો 100% કાપણી થઈ રહી છે. કપાસની લણણી પછી અથવા પછી સૂકા કપાસના પાકની લણણી કરવાની પણ હાકલ કરવામાં આવી રહી છે. ધુળેમાં, આશરે 55,000 થી 60,000 હેક્ટરમાં પૂર્વ-સીઝન કપાસનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. નંદુરબારમાં પણ અંદાજે 80 ટકા કપાસનું વાવેતર ન થયું હોવાના અહેવાલ છે.નવેમ્બરની શરૂઆતમાં કપાસના ભાવ નીચા હતા. દરમિયાન, ભાવ ₹7,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતા. જોકે, નવેમ્બરના અંત સુધીમાં ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો. હાલમાં અથવા છેલ્લા પાંચથી સાત દિવસમાં ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી.ફરદા પોસાય તેમ નથીબજારમાં ગતિશીલતાના અભાવે, ખરીદદારો ફરદા કપાસ ખરીદવા માટે અનિચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આનાથી ખેડૂતોને નુકસાન થાય છે. હાલમાં, પ્રતિ એકર માત્ર અડધો ક્વિન્ટલ ફરદા કપાસનો પાક જ થઈ શકે છે. લણણી અને અન્ય બાબતો માટે મજૂરી ખર્ચને ધ્યાનમાં લેતા, ખર્ચ ઓછામાં ઓછો ₹4,000 છે.આના કારણે ખેડૂતો ફરદા કપાસ ખરીદવાનું ટાળી રહ્યા છે. પાણીની સુવિધા ધરાવતા ખેડૂતોએ ઘઉં અને બાજરી વાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ખાનદેશમાં ઘઉંની વાવણી પણ ચાલુ છે. કેટલાક ખેડૂતો વહેલા પાકતી મકાઈની જાતો રોપવા માટે કપાસના ખેતરો સાફ કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- બરવાણી બજારમાં કપાસની આવક ઘટી, ભાવ વધ્યા
મધ્યપ્રદેશ: બરવાની મંડીમાં કપાસની આવક ઘટી, ભાવમાં સુધારો: સવારથી બપોર સુધી હરાજી ચાલી; મહત્તમ ભાવ ₹7,000 હતો.રવિવારે બરવાની કૃષિ બજારમાં કપાસની આવક ઓછી હતી, પરંતુ ભાવમાં સુધારો થયો. સવારથી બપોર સુધી હરાજી ચાલુ રહી.ઉનાળા અને વરસાદની ઋતુમાં વાવેલો કપાસ હવે ખેતરોમાંથી નીકળવા લાગ્યો છે. સતત વરસાદથી થોડું નુકસાન થયું હોવા છતાં, બળદગાડા અને વાહનોથી લાઇનમાં રહેલા ટીન શેડ. બજારના પાછળના ભાગમાં જમીન પર સંગ્રહિત સેંકડો બંડલોની પણ હરાજી કરવામાં આવી.વેપારીઓએ કપાસની ગુણવત્તાના આધારે ભાવ નક્કી કર્યા. ખેડૂતોએ મોટાભાગના ભાવ સંતોષકારક ગણાવ્યા. ઓછી ગુણવત્તાવાળા કપાસને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹3,500 સુધીના ભાવ મળ્યા.મહત્તમ ભાવ ₹7,000બજાર વહીવટીતંત્ર અનુસાર, કુલ આવક 761 ક્વિન્ટલ હતી, જેમાં 315 બંડલ, 22 વાહનો અને 8 બળદગાડાનો સમાવેશ થાય છે. હરાજીમાં મહત્તમ ભાવ ₹7,000, લઘુત્તમ ₹3,500 અને મોડેલ ભાવ ₹5,400 પ્રતિ ક્વિન્ટલ નોંધાયો હતો.સવારથી બપોર સુધી બજાર સંકુલ ખેડૂતો અને વેપારીઓથી ધમધમતું રહ્યું. પહેલા, લાઇનમાં મૂકેલા બંડલોની હરાજી કરવામાં આવી, ત્યારબાદ વાહનો અને બળદગાડા પર લાદવામાં આવેલા કપાસની હરાજી કરવામાં આવી. આ પ્રક્રિયાએ હરાજીની પ્રક્રિયા થોડી ધીમી કવધુ વાંચો :- MSU ના વૈજ્ઞાનિકોએ મચ્છરો અને જંતુઓ સામે લડતું સુતરાઉ કાપડ બનાવ્યું
ગુજરાત: MSU ના વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવું સુતરાઉ કાપડ બનાવ્યું છે જે મચ્છરો અને જંતુઓ સામે લડે છે.વડોદરા : એક એવું સુતરાઉ કાપડ કલ્પના કરો જે ફક્ત મચ્છરોને દૂર રાખે છે જ નહીં પણ હાનિકારક UV કિરણોથી પણ રક્ષણ આપે છે અને બેક્ટેરિયા સામે પણ લડે છે - અને તે પણ પર્યાવરણને અનુકૂળ. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી (MSU) ના સંશોધકોએ આ દ્રષ્ટિકોણને વાસ્તવિકતામાં ફેરવી દીધો છે, એક એવું હર્બલ-ટ્રીટેડ ફેબ્રિક બનાવ્યું છે જે રોજિંદા રક્ષણાત્મક કપડાં વિશે આપણી વિચારસરણી બદલી શકે છે.ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગ ફેકલ્ટીના ટેક્સટાઇલ કેમિસ્ટ્રી વિભાગમાં હાથ ધરવામાં આવેલ આ પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ માસ્ટરના વિદ્યાર્થી જયંત પાટીલ દ્વારા વિભાગના વડા ભરત એચ. પટેલ અને સહ-માર્ગદર્શક દેવાંગ પી. પંચાલના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું.ટીમનો દાવો છે કે તેઓએ પેડ-ડ્રાય-ક્યોર તકનીકનો ઉપયોગ કરીને સુતરાઉ કાપડમાં તુલસી, લેમનગ્રાસ અને લીમડાના અર્કનો સમાવેશ કર્યો છે, જે એક સતત ઔદ્યોગિક ફિનિશિંગ પ્રક્રિયા છે જે સતત અને લાંબા ગાળાના પરિણામો સુનિશ્ચિત કરે છે.પટેલે આ નવીનતાના ઇકોલોજીકલ અને વ્યવહારુ ફાયદાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. "લીમડો અને તુલસી આરોગ્યપ્રદ લાભો પ્રદાન કરે છે, જ્યારે લેમનગ્રાસ તાજગી પ્રદાન કરે છે," તેમણે કહ્યું. "આ કાપડ ખાસ કરીને હોસ્પિટલોમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે - એપ્રોન, પડદા અને ચાદર માટે - અને બાળકની સંભાળના ઉત્પાદનોમાં પણ."રંગ ગુણધર્મોને સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બે સામાન્ય ચેપ પેદા કરતા બેક્ટેરિયા, ઇ. કોલી અને સ્ટેફાયલોકોકસ ઓરિયસ સામે એન્ટિબેક્ટેરિયલ પ્રવૃત્તિનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામોએ 98% એન્ટિબેક્ટેરિયલ અસર દર્શાવી હતી, જે 30 સામાન્ય ધોવા સુધી ચાલે છે.કેજ ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને મચ્છર નિવારણનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ફેબ્રિકે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને ઝિકા વાયરસ માટે જવાબદાર મચ્છર પ્રજાતિઓ સામે મજબૂત નિવારણ દર્શાવ્યું હતું. તે સુધારેલ યુવી પ્રતિકાર પણ પ્રદાન કરે છે, જે સૂર્ય સુરક્ષાનો વધારાનો સ્તર પૂરો પાડે છે.ટીમ આ ટેકનોલોજી માટે પેટન્ટ ફાઇલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે અને મંજૂરી મળ્યા પછી આ જ્ઞાન ઉદ્યોગ ભાગીદારોને ટ્રાન્સફર કરવાની યોજના ધરાવે છે.સંશોધકો કહે છે કે આ વિકાસ આગામી પેઢીના રક્ષણાત્મક કપડાં તરફના પરિવર્તનનો સંકેત આપી શકે છે, જ્યાં રોજિંદા કાપડ રોગ, ચેપ અને પર્યાવરણીય જોખમો સામે ટકાઉ ઢાલ તરીકે કામ કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 02 પૈસા મજબૂત થઈને 89.43 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦૨ પૈસા વધીને ૮૯.૪૩/યુએસડી પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૯.૪૩ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ ૮૯.૪૫ હતો.વધુ વાંચો :- રાજ્ય દ્વારા CCI કપાસનું વેચાણ :– 2024-25
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કસ્તુરી કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹100નો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 91,08,300 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 91.08% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતે વેચાણમાં મોખરે રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણના 85.27% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વર્ચ્યુઅલ ટ્રેડ મંત્રણા, વર્ષના અંત પહેલા સોદો નક્કી થશે: વાણિજ્ય સચિવજ્યારે નંદન નીલેકણી મુખ્ય ભાષણમાં તમારો ઉલ્લેખ કરે છે, ત્યારે તેનો અર્થ ફક્ત ઉલ્લેખ કરતા વધુ હોય છે; તે વાતચીતમાં પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે. ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટિવલ 2025 માં તેમના ભાષણમાં, નીલેકણીએ સમજાવ્યું, "આપણી પાસે રિયલ એસ્ટેટ અને સોનામાં ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તિઓ બંધ છે. ટોકનાઇઝેશન અને AI [કૃત્રિમ બુદ્ધિ] બે મોટા વલણો છે જે આ પરિવર્તનને આગળ ધપાવશે. આ વિચાર પાલનને સમાવિષ્ટ કરવાનો છે પરંતુ ટોકનાઇઝ્ડ સંપત્તિઓની સંભાવનાને અનલૉક કરવાનો છે."આ વાત થોડીક વારમાં કહી ન હતી. નીલેકણીએ Alt DRX ને આ દ્રષ્ટિકોણ કેવી રીતે સાકાર થઈ રહ્યો છે તેના ઉદાહરણ તરીકે પ્રકાશિત કર્યું, તેના કાર્યને "સુરક્ષિત, અપૂર્ણાંક માલિકી દ્વારા વાસ્તવિક દુનિયાની સંપત્તિઓ અને વૈશ્વિક રોકાણકારો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવા" અને ભવિષ્યના ડિજિટલ અર્થતંત્ર અથવા "ફિનટર્નેટ" માટે એક મોડેલ તરીકે ટાંકીને, જેમાં ભારત મોખરે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે Alt DRX ચોક્કસ રીતે તે પ્રકારનું સુસંગત, લોકશાહી માળખાકીય સુવિધા બનાવી રહ્યું છે જે તેમના મતે ડિજિટલ ફાઇનાન્સમાં ભારતના આગામી કૂદકાને આકાર આપશે.આ ક્ષેત્રમાં Alt DRX ના કાર્યને ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટિવલ 2025 માં માન્યતા આપવામાં આવી હતી, જ્યાં Alt DRX ને વર્ષનો શ્રેષ્ઠ વેલ્થ ટેક સોલ્યુશન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.આ માન્યતાએ વધુ ચર્ચા માટેનો માર્ગ મોકળો કર્યો, જ્યારે ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના ધ્રુવ મોહને ભારતના સૌથી ઝડપથી વિકસતા ડિજિટલ રિયલ એસ્ટેટ પ્લેટફોર્મ પૈકીના એક પાછળની ટીમનો પરિચય કરાવ્યો.બજાર પોતાને ફરીથી આકાર આપી રહ્યું છેસહ-સ્થાપક અને ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર અવિનાશ રાવ માને છે કે ભારતનું હાઉસિંગ માર્કેટ એક વળાંક પર છે. "દર વર્ષે, પ્રાથમિક બજારમાં ફક્ત 300,000 ઘરો વેચાય છે. પરંતુ સંભવિત બજાર 100 મિલિયનથી વધુ ખરીદદારોનું છે," તેમણે કહ્યું. "ડિજિટલ રિયલ એસ્ટેટ આ અંતરને દૂર કરશે અને લોકોને નવા સ્વરૂપોમાં હાઉસિંગમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપશે."તેમણે ઉમેર્યું કે તેમને સૌથી વધુ આશ્ચર્ય એ હતું કે તે સ્થાન હવે ભાગીદારીમાં અવરોધરૂપ નથી. "દિલ્હીમાં કોઈ વ્યક્તિ માટે હૈદરાબાદમાં મિલકત ખરીદવી એ સાંભળ્યું નથી, પરંતુ તે ખરેખર થઈ રહ્યું છે," રાવે કહ્યું. "આગામી થોડા વર્ષોમાં દેશભરમાં આ પ્રકારનું વૈવિધ્યકરણ સામાન્ય બની જશે."Alt DRX ના દૈનિક બચત યોજના દ્વારા દરરોજ ₹10 જેટલા નાના ટિકિટ કદનું એકીકરણ આ દિશામાં એક મોટું પગલું છે. રોકાણકારો હવે નિયમિતપણે મુંબઈ, ગોવા, કેરળ જેવા મેટ્રો શહેરોમાં અને અયોધ્યા અથવા અમરાવતી જેવા નવા બજારોમાં પણ હોલ્ડિંગ્સનું વિતરણ કરે છે.ખરીદનારનું વર્તન બદલાતું રહે છેરાવના મુદ્દા પર પાછા ફરતા, ધ્રુવે પૂછ્યું કે શું ડિજિટલ પ્રોપર્ટીઝને નાણાકીય સાધનો અથવા પરંપરાગત ઈંટ-અને-મોર્ટાર સંપત્તિ તરીકે વધુ ગણવામાં આવે છે. રાવે જવાબ આપ્યો, "અન્ય સંપત્તિ વર્ગોની તુલનામાં રિયલ એસ્ટેટ એક હેજ છે. તે અસ્થિર નથી; તે લાંબા ગાળાના છે. અમારા પ્લેટફોર્મ પર લગભગ 25% વેપાર ગૌણ વેચાણ છે, જે દર્શાવે છે કે લોકો તરલતા જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ હજુ પણ સ્થિર વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે."તેમણે એક રસપ્રદ મુદ્દો શેર કર્યો: "આપણો સૌથી વ્યસ્ત સમય ટ્રેડિંગ કલાકો દરમિયાન નથી; તે સાંજે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ છે, જ્યારે લોકો ડિજિટલ ચોરસ ફૂટ ખરીદવા માટે ઓનલાઈન આવે છે." વર્તનની આ પેટર્ન દર્શાવે છે કે કેવી રીતે રિયલ એસ્ટેટ રોજિંદા નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો ભાગ બની રહી છે, ફક્ત જીવનમાં એક વાર લેવાતો નિર્ણય નહીં.વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, રાવે ગ્રાહકોને વ્યવસ્થિત પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે આ ડિજિટલ યુનિટ્સનો ઉપયોગ કરતા જોયા છે. “પહેલાં, ઘર જીવનમાં એકવાર ખરીદી થતું હતું. હવે તે એવી વસ્તુ બની ગઈ છે જે તમે મહિનાઓ પછી મહિના માટે બચત કરી શકો છો. લોકો સ્ટોક્સની જેમ જ રિયલ એસ્ટેટ પોર્ટફોલિયો બનાવી રહ્યા છે, જે પ્રદેશો અને મિલકતના પ્રકારોમાં બદલાય છે.”રોજિંદા રોકાણકારો માટે એન્જિનિયરિંગસહ-સ્થાપક અને CTO, સચિન જોશીએ તેમના ઉત્પાદન રોડમેપને માર્ગદર્શન આપતા ફિલસૂફી પર પ્રકાશ પાડ્યો. “વિક્ષેપ ભાગીદારીને સરળ બનાવવાથી શરૂ થાય છે,” તેમણે કહ્યું. “તેથી જ અમે ₹10 થી શરૂ થતી દૈનિક બચત પ્રોડક્ટ બનાવી છે; તે લોકોને રિયલ એસ્ટેટ રોકાણમાં નાના પગલાં લેવામાં મદદ કરે છે.”આ સરળતા ટેકનોલોજી સાથે મેળ ખાય છે. “અમે UPI ઓટોપે સાથે સંપૂર્ણપણે સંકલિત થયા છીએ,” જોશીએ ઉમેર્યું. “વપરાશકર્તાઓ એક મિનિટ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં દૈનિક રોકાણ સેટ કરી શકે છે. આજે, સેંકડો વપરાશકર્તાઓ આપમેળે રોકાણ કરે છે, અમારા પ્લેટફોર્મ પર દરરોજ ડિજિટલ એસેટ ટોકન્સ ખરીદે છે અને વેચે છે.”જોશીના મતે, વિચાર રિયલ એસ્ટેટને રોજિંદા બચતની આદતોમાં લાવવાનો છે. “અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક ભારતીય ઓછામાં ઓછા એક ચોરસ ફૂટ રિયલ એસ્ટેટનો માલિક બને, હવેથી આવનારા ઘણા વર્ષો સુધી.”વધુ વાંચો :- આંધ્રપ્રદેશમાં કપાસના ખેડૂતો માટે રાહત: ખાનગી મિલો ૧ ડિસેમ્બરથી કપાસની ખરીદી કરશે
આંધ્રપ્રદેશ: આંધ્રપ્રદેશમાં કપાસના ખેડૂતો માટે મોટી રાહત, 1 ડિસેમ્બરથી ખાનગી મિલો દ્વારા ખરીદી શરૂ થશે.આંધ્રપ્રદેશમાં કપાસના ખેડૂતો આ દિવસોમાં મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઓક્ટોબરમાં વાવાઝોડા મોન્ટાએ તેમની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. કપાસ ઉગાડતા અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે તેમની સમસ્યાઓ વધુ વધી ગઈ હતી. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં કમોસમી વરસાદને કારણે આ ખેડૂતો પહેલાથી જ તેમના ઉત્પાદનમાં વધુ પડતા ભેજના પડકારનો સામનો કરી રહ્યા હતા. બુધવારે, રાજ્યના કૃષિ પ્રધાન અત્ચનાયડુએ તેમની સાથે મુલાકાત કરી, તેમને સમયસર ખરીદી અને સહાયની ખાતરી આપી.સરકારી ખાતરીઓઅત્ચનાયડુએ કપાસના ખેડૂતોને ખાતરી આપી કે સરકાર ખરીદી સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે જરૂરી પગલાં લઈ રહી છે અને ખાતરી કરી રહી છે કે રાજ્યમાં ઉત્પાદિત દરેક ક્વિન્ટલ કપાસ વિલંબ વિના ખરીદાય. તેમણે ગુંટુર અને પલનાડુ જિલ્લામાં કપાસ ખરીદી કેન્દ્રોનું નિરીક્ષણ કર્યું. નિરીક્ષણ પછી, અત્ચનાયડુએ કેન્દ્રીય પ્રધાન રામ મોહન નાયડુ સાથે ફોન પર વાત કરી અને કપાસના ખેડૂતોને પડતી સમસ્યાઓ સમજાવી. તેમણે કેન્દ્રીય પ્રધાનને નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન અને CCI અધિકારીઓ સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા વિનંતી કરી જેથી તાત્કાલિક રાહત પગલાં અમલમાં મૂકી શકાય.ખેડૂતોની રાહનો અંતઅત્ચનાયડુના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી, CCI ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરી છે અને તેમને ખરીદીના કેટલાક ધોરણો હળવા કરવા વિનંતી કરી છે. આનાથી બજારોમાં ખેડૂતોની અગવડ ઓછી થશે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો છે અને ખરીદી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં સંપૂર્ણ સમર્થનની ખાતરી આપી છે. અત્ચનાયડુએ ખેડૂતોને હિંમત ન હારવા અને ચિંતા ન કરવા પણ વિનંતી કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર ખાતરી કરશે કે રાજ્યમાં ઉત્પાદિત તમામ કપાસની ખરીદી થાય. અત્ચનાયડુના જણાવ્યા મુજબ, CCI પર દબાણ ઘટાડવા માટે સરકાર 1 ડિસેમ્બરથી ખાનગી મિલો દ્વારા વધુ ખરીદીની સુવિધા આપશે. તેમનું માનવું હતું કે આ પગલાથી ખરીદી ઝડપી બનશે અને માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતોની રાહનો અંત આવશે.પાક ટેકાના ભાવ માટે રૂ. 300 કરોડઅત્ચનાયડુએ કૃષિ વિકાસ પ્રત્યે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ગઠબંધન સરકારે બજેટમાં પાક ભાવ ટેકાના ભાવ માટે રૂ. 300 કરોડ ફાળવ્યા હતા અને ખેડૂતોને વાજબી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે માત્ર 16 મહિનામાં આશરે રૂ. 1,000 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ આંકડા કૃષિ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે ગઠબંધન સરકારની પ્રામાણિકતા અને સમર્પણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે કેળા અને મકાઈના ખેડૂતોને પણ ખાતરી આપી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતા ખેડૂતો સાથે મજબૂત રીતે ઉભી રહેશે.વધુ વાંચો :- CCI એ કસ્તુરી મોડના ભાવ ઘટાડ્યા, ઈ-ઓક્શનમાં 91% કપાસ વેચ્યો
*કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કસ્તુરી મોડના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી ₹100 ઘટાડ્યા અને 2024-25 સીઝન માટે તેની કુલ કપાસ ખરીદીના 91.08% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યા.*24 નવેમ્બરથી 28 નવેમ્બર, 2025 સુધીના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ મિલ અને ટ્રેડર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં આશરે 56,200 ગાંસડીનું કુલ વેચાણ નોંધાયું હતું.*સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ*24 નવેમ્બર, 2025: CCI એ કુલ 6,700 ગાંસડી વેચી હતી, જેમાંથી 3,100 ગાંસડી મિલો દ્વારા અને 3,600 ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.25 નવેમ્બર, 2025: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 24,000 ગાંસડી હતું, જેમાં મિલોએ 21,800 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 2,200 ગાંસડી ખરીદી હતી.૨૬ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ વેચાણ ૧૫,૬૦૦ ગાંસડી થયું, જેમાં મિલો ૬,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓ ૯,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ ૯,૦૦૦ ગાંસડી વેચાઈ, તેમાંથી મિલોએ ૭,૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૮ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે ૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું, જેમાં મિલોએ ૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી.CCI એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન લગભગ ૫૬,૨૦૦ ગાંસડી વેચી, જેનાથી તેનું કુલ સીઝન વેચાણ ૯૧,૦૮,૩૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે કુલ ખરીદીના ૯૧.૦૮% છે.
ગુજરાતના છોટા ઉદેપુરમાં ખેડૂતો આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે: કપાસનો પાક બરબાદ, સરકારી સહાય હજુ પણ "શૂન્ય!"છોટા ઉદેપુરમાં કપાસનો પાક બરબાદ: છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી, બોડેલી અને સંખેડા તાલુકાના ખેડૂતો હાલમાં ભારે આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. કપાસનો પાક, તેમની આજીવિકા, કમોસમી વરસાદથી સંપૂર્ણપણે નાશ પામી છે. ખેડૂતોના મતે, વહીવટીતંત્ર દ્વારા સહાયની જાહેરાત છતાં, તેમને આજ સુધી એક પણ રૂપિયો સહાય મળી નથી.કપાસના છોડ સુકાઈ ગયા છે, જેના કારણે લાખોનું નુકસાન થયું છેકપાસની ખેતી આ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. ખેડૂતોએ કપાસ વાવવામાં લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા, અને જ્યારે લણણીનો સમય આવ્યો, ત્યારે કમોસમી વરસાદે તેમની બધી મહેનત બરબાદ કરી દીધી. કમોસમી વરસાદને કારણે કપાસના છોડ સુકાઈ ગયા છે. છોડ પરના બોલ (કપાસના ફળ) પણ સુકાઈ ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતો બરબાદ થઈ ગયા છે. ખેતીના તમામ ખર્ચ તેમના ખભા પર આવી ગયા છે, અને શૂન્ય આવક સાથે, ખેડૂતો દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ ગયા છે.શિયાળુ પાક માટે પૈસા નથી, અને બેંકો લોન આપી રહી નથી.કપાસનો પાક નાશ પામ્યા બાદ ખેડૂતોની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ખેડૂતો પાસે શિયાળુ ખેતી માટે પણ પૈસા નથી. ભંડોળની અછતને કારણે, બેંકો નવી લોન આપવા પણ તૈયાર નથી. દરમિયાન, બજારમાં વેપારીઓ અને દુકાનદારોએ ખેડૂતોને વધુ લોન આપવાનું બંધ કરી દીધું છે, જેના કારણે તેમનું જીવન મુશ્કેલ બન્યું છે. ઘણા ખેડૂતોએ તેમના સોના-ચાંદીના દાગીના ગીરવે મૂકવા પડ્યા છે. હાલમાં, અન્ય કોઈ વેતન કે રોજગારની તકો ન હોવાથી, તેઓ "જે થાય તે થશે" ની પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.ખેડૂતો માટે આ વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે વહીવટીતંત્ર દ્વારા કપાસના નુકસાન માટે સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવા છતાં, ખેડૂત પરિવારોને હજુ સુધી એક પણ રૂપિયો મળ્યો નથી.ખેડૂતો સ્પષ્ટપણે માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર શક્ય તેટલી વહેલી તકે સર્વે પૂર્ણ કરે અને તાત્કાલિક નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે જેથી તેઓ દેવામાંથી બહાર નીકળી શકે અને આગામી શિયાળામાં પાક વાવીને જીવનનિર્વાહ કરી શકે. ખેડૂતો માટે આ વિકટ પરિસ્થિતિને જોતાં, સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે.વધુ વાંચો :- INR 07 પૈસા ઘટીને 89.45 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 89.45 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 89.38 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 13.71 પોઈન્ટ અથવા 0.02 ટકા ઘટીને 85,706.67 પર અને નિફ્ટી 12.60 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 26,202.95 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1945 શેર વધ્યા, 2023 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- મધ્યપ્રદેશ: કપાસની બમ્પર આવક, ખેડૂતો 80+ વાહનો બજારમાં લાવ્યા
મધ્યપ્રદેશ: કપાસનું બમ્પર આગમન, ખેડૂતો બજારમાં 80 થી વધુ વાહનો લાવ્યાબારવાની: જિલ્લામાં કપાસની આવક સતત વધી રહી છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી સીધી કપાસ ખરીદવાનું શરૂ કર્યા પછી, કૃષિ ઉત્પાદન બજાર વધુ સક્રિય બન્યું છે. જિલ્લાના વિવિધ ભાગોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો દરરોજ પોતાના વાહનોમાં આવી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે દરરોજ 100 જેટલા કપાસના વાહનો બજારમાં આવી રહ્યા છે.ગુરુવારે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં, આશરે 80 વાહનો આવ્યા હતા. બજારની મુલાકાત લેતા ખેડૂતો કહે છે કે આ વખતે, હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે, પાકની ગુણવત્તામાં થોડી વધઘટ થઈ છે, પરંતુ ખરીદી પ્રક્રિયા સરળતાથી ચાલી રહી છે. CCI દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવો અનુસાર, ખેડૂતોને હાલમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7690 થી ₹8010 સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે. ગુણવત્તા અને ભેજના આધારે ભાવ બદલાય છે. બજાર વ્યવસ્થાપન અનુસાર, મોટાભાગના વિસ્તારોમાં લણણી ઝડપથી થઈ રહી હોવાથી, શરૂઆતના દિવસોની સરખામણીમાં આગમન વધુ વધવાની ધારણા છે.આ વર્ષે, CCI એ કેટલાક નવા ખરીદી નિયમો પણ લાગુ કર્યા છે. કોર્પોરેશનના નિર્દેશો અનુસાર, જિલ્લામાં રહેતા નોંધાયેલા ખેડૂતો જ તેમનો કપાસ વેચી શકશે. આનાથી ખરીદી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા વધશે અને સ્થાનિક ખેડૂતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. બજાર પરિસરમાં સુરક્ષા અને વજન પ્રક્રિયા માટે વધારાના સ્ટાફ પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ભીડને કારણે કોઈપણ અંધાધૂંધી ટાળવા માટે ખેડૂતોને કતારોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. કૃષિ વિભાગનો અંદાજ છે કે આગામી દિવસોમાં કપાસની આવક ટોચ પર પહોંચી શકે છે. CCI દ્વારા ખરીદીથી ખેડૂતોને રાહત મળી છે, તેમની મહેનતનો વાજબી ભાવ મળવાની આશા વધી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ HTBT કપાસ પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાની માંગ કરી
મહારાષ્ટ્ર: નુકસાનમાં રહેલા ખેડૂતો HTBT કપાસ પરનો પ્રતિબંધ હટાવવાની માંગ કરી રહ્યા છેયવતમાલ : પર્યાવરણ માટે હાનિકારક ગણાતા HTBT કપાસની ખેતી દેશભરમાં પ્રતિબંધિત છે. તેમ છતાં, હજારો ખેડૂતો ગેરકાયદેસર રીતે આ જાતની ખેતી કરી રહ્યા છે. ખેડૂત સંગઠનોનો આરોપ છે કે આ પ્રક્રિયામાં ખેડૂતોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. તેમણે ખેડૂતોના સતત આર્થિક શોષણને રોકવા માટે HTBT ખેતી માટે સરકારને કાયદેસર પરવાનગી આપવાની માંગ કરી છે.મહારાષ્ટ્ર કપાસ ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યોમાંનું એક છે. વિદર્ભમાં, યવતમાલ જિલ્લામાં એકલા 500,000 હેક્ટર કપાસનો હિસ્સો છે. ખરાબ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને અન્ય પરિબળોને કારણે, તાજેતરના વર્ષોમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. વધુમાં, કપાસના ભાવ અસ્થિર રહ્યા છે, અને વધતા ઉત્પાદન ખર્ચ બજાર દરો સાથે તાલ મિલાવી રહ્યા નથી.ઓછા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે, ઘણા ખેડૂતો HTBT કપાસ પસંદ કરે છે.આ વર્ષે, વિદર્ભમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારનો આશરે 40% HTBT હોવાનો અંદાજ છે. ખેડૂતો તેને ગેરકાયદેસર રીતે ખરીદવા મજબૂર છે, અને ઘણીવાર છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે.ખેડૂત સંઘના કાર્યકર્તા વિજય નિવાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે વર્ષોથી HTBT કપાસની ખેતી કરી રહ્યા છીએ. ઉપજ સારી છે, અને સૌથી અગત્યનું, પાકનું સંચાલન કરવું સરળ છે.પહેલાં, એક હેક્ટર કપાસની નિંદામણ માટે લગભગ 75 મજૂરોની જરૂર પડતી હતી, જેનો ખર્ચ લગભગ 15,000 રૂપિયા થતો હતો. પરંતુ HTBT સાથે, પ્રતિ હેક્ટર ખર્ચ ફક્ત 2,500 રૂપિયા થાય છે. આ સમય બચાવે છે અને પાકનો એકસમાન વિકાસ સુનિશ્ચિત કરે છે."તેમણે કહ્યું, "આ વર્ષે, યવતમાળ જિલ્લાના લગભગ 40% ખેડૂતોએ HTBT કપાસ પસંદ કર્યો. આ જાત ખેડૂતો માટે સરળ અને આર્થિક છે. પરંતુ ખેડૂતોને ગેરકાયદેસર રીતે HTBT બીજ ખરીદવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હોવાથી, તેઓ છેતરપિંડીનો ભોગ બનવાનું જોખમ રહેલું છે, જેનાથી ભારે નાણાકીય નુકસાન થાય છે. તેથી, સરકારે HTBT ખેતીને કાયદેસર બનાવવી જોઈએ."વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 89.38/USD પર ખુલ્યો
