STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayसीएम भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात कपड़ा नीति में संशोधन की घोषणा कीगुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने निर्णय लिया है कि गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा निर्माण में लगी कुछ इकाइयों को कपड़ा नीति-2024 के तहत लाभ दिया जाएगा।महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को और मजबूत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने रविवार को गुजरात कपड़ा नीति, 2024 में संशोधन की घोषणा की।मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "...मुख्यमंत्री ने कपड़ा नीति के कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या अन्य स्वैच्छिक स्वयं सहायता समूहों के तहत पंजीकृत समान आजीविका उद्देश्यों से जुड़ी महिलाओं से युक्त एक या अधिक स्वयं सहायता समूह, कपड़ा नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।"इसमें कहा गया है, “सीएम ने एक और निर्णय लिया है कि परिधान, परिधान और मेड-अप, सिलाई, कढ़ाई और अन्य गतिविधियों से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा निर्माण गतिविधियों में लगी इकाइयां, जो राज्य में नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर आती हैं, उन्हें भी कपड़ा नीति -2024 के तहत लाभ दिया जाएगा।”विज्ञप्ति के अनुसार, "इस निर्णय के परिणामस्वरूप... राज्य में नगर निगम सीमा के भीतर स्थित गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा इकाइयों को योजना से व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा और कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में गैर-प्रदूषणकारी कपड़ा गतिविधियों को मान्यता मिलने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार होगा।"इसमें कहा गया है कि गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ संतुलित और टिकाऊ औद्योगिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।विज्ञप्ति में कहा गया है, "गुजरात कपड़ा नीति-2024 के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को उपलब्ध लाभों के साथ-साथ, इस निर्णय के परिणाम... राज्य की महिलाओं को अधिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाएंगे। ऐसे उपाय उन्हें अधिक अवसर और सशक्तिकरण प्रदान करेंगे, जिससे वे समाज, अर्थव्यवस्था और व्यापार क्षेत्र में मजबूत हो सकेंगी।"और पढ़ें :- 10–30 काउंट यार्न आयात पर बॉन्ड सुविधा सस्पेंड करने की मांग
वाणिज्य मंत्रालय ने 10-30 काउंट यार्न के आयात पर बॉन्ड सुविधा को सस्पेंड करने की मांग कीसंबंधित कस्टम हाउसों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात बिल ऑफ़ एंट्री में कमर्शियल विवरण में कॉटन यार्न काउंट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।वाणिज्य मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (NBR) से बॉन्डेड वेयरहाउस योजना के तहत यार्न के कुछ खास काउंट पर ड्यूटी-फ्री आयात लाभ को सस्पेंड करने का अनुरोध किया है।12 जनवरी को रेवेन्यू अथॉरिटी को भेजे गए एक औपचारिक पत्र में, मंत्रालय ने स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों की सुरक्षा के लिए 10 से 30 काउंट के यार्न के आयात पर बॉन्ड सुविधा को रद्द करने की सिफारिश की है।संपर्क करने पर, NBR अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।पत्र के अलावा, संबंधित कस्टम हाउसों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात बिल ऑफ़ एंट्री में कमर्शियल विवरण में कॉटन यार्न काउंट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।कपड़ा उद्योग में, यार्न का "काउंट" मोटाई और बारीकी का एक तकनीकी माप है। 10 से 30 काउंट की रेंज का यार्न मध्यम से मोटा माना जाता है और यह देश के बड़े निटवियर सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।कुछ यार्न काउंट के लिए ड्यूटी-फ्री आयात लाभ वापस ले लिया गया है, जिसके प्राथमिक उपयोगकर्ता देश के निटवियर गारमेंट निर्यातक हैं।निर्यातकों का कहना है कि इसके परिणामस्वरूप, अब यार्न आयात करने पर लगभग 40% आयात कर देना होगा। इससे देश के आधे से ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर असर पड़ेगा।बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA) के कार्यकारी अध्यक्ष फजली शमीम एहसान ने द बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार के इस फैसले के कारण, स्थानीय यार्न निर्माताओं ने पहले ही उन्हें बंधक बनाना शुरू कर दिया है।कुछ ने अस्थायी रूप से यार्न के ऑर्डर लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है।उनका मानना है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह फैसला मनमाने तरीके से लिया है।अंतरिम सरकार कई तरह के नीतिगत विकल्पों पर विचार कर रही है – जिसमें सख्त आयात नियंत्रण, ड्यूटी-फ्री यार्न आयात पर रोक और स्थानीय रूप से उत्पादित यार्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं – क्योंकि घरेलू कताई मिलों को आयातित यार्न, विशेष रूप से भारत से सब्सिडी वाली आपूर्ति में वृद्धि से बचाने के लिए उस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन (BTTC) के अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में ढाका में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) और देश की दो गारमेंट एक्सपोर्टर संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हालांकि, सभी प्रतिभागी टेक्सटाइल वैल्यू चेन की सुरक्षा की ज़रूरत पर मोटे तौर पर सहमत थे, लेकिन मिल मालिकों और गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच गहरे मतभेदों के कारण कोई फैसला नहीं हो सका।जब द बिजनेस स्टैंडर्ड ने वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान से पूछा कि क्या सरकार स्थानीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने हाल ही में कहा, "हम इस मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं।"बांग्लादेश का RMG सेक्टर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण बैकवर्ड लिंकेज विकसित किए हैं।स्थानीय टेक्सटाइल मिलें अब बुने हुए कपड़ों की लगभग 60% मांग और निटवियर सेक्टर की लगभग पूरी यार्न की ज़रूरत को पूरा करती हैं।इसके बावजूद, स्पिनिंग मिलें एक साल से ज़्यादा समय से गंभीर वित्तीय संकट में हैं, और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अक्सर प्रोडक्शन लागत से कम कीमत पर यार्न बेच रही हैं।और पढ़ें :- ग्रीनलैंड विवाद में गहराई से उतरें क्योंकि ट्रम्प ने डेनमार्क, यूके और फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संभावित प्रभावों को समझें।
ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने पर ट्रंप ने डेनमार्क, UK, फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वह यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वे अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का विरोध कर रहे हैं। डेनमार्क, UK, फ्रांस और अन्य EU देशों पर 1 फरवरी से अमेरिकी टैरिफ लगेंगे।ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने घोषणा की कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद" के लिए कोई डील नहीं होती है, तो 1 जून को टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।यह फैसला ट्रंप की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो उनके ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन नहीं करते हैं।यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि इस क्षेत्र से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है, और डेनमार्क ने इस सप्ताह कहा कि वह सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने का ट्रंप का मकसद यूरोपीय सैन्य उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, जिसे फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री एलिस रूफो ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि महाद्वीप संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है।ट्रंप काफी समय से इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपनी "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खनिज-समृद्ध ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड का अमेरिकी हाथों में न होना "अस्वीकार्य" है। रिपब्लिकन नेता ने कब्ज़े की अपनी मांग को यह कहकर सही ठहराया है कि यह क्षेत्र को चीन और रूस द्वारा कब्ज़ा करने से रोकने के लिए है।बुधवार को वाशिंगटन में एक बैठक के बाद, डेनिश प्रतिनिधियों ने कहा कि कोपेनहेगन और वाशिंगटन ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर "मौलिक रूप से असहमत" हैं।शनिवार को हजारों लोग कोपेनहेगन में अमेरिकी कब्ज़े की धमकियों के बीच अपने स्व-शासन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे संकेत वाले पोस्टर पकड़े हुए थे जैसे "हम अपना भविष्य खुद बनाते हैं", "ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है" और "ग्रीनलैंड पहले से ही महान है"।डेनमार्क के विदेश मंत्री ने गुरुवार को ग्रीनलैंड के किसी भी अमेरिकी अधिग्रहण की संभावना से इनकार कर दिया, जब व्हाइट हाउस ने कहा कि आर्कटिक द्वीप पर यूरोपीय सैन्य मिशन का डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, "यह सवाल ही नहीं उठता। हम डेनमार्क में, न ही ग्रीनलैंड में ऐसा चाहते हैं और यह सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यह संप्रभुता का उल्लंघन करता है।" ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने मंगलवार को कहा कि "अगर हमें अभी और यहीं यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना है, तो हम डेनमार्क को चुनेंगे। हम NATO को चुनेंगे। हम किंगडम ऑफ़ डेनमार्क को चुनेंगे। हम EU को चुनेंगे।"और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री रिपोर्ट 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतें ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ा दीं | सीज़न 2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 98,70,800 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 98.70% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.84% हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात दिसंबर में लगातार दूसरे महीने बढ़ा कमजोर वैश्विक व्यापार माहौल और इस क्षेत्र के लिए देश के सबसे बड़े निर्यात बाजार, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात ने दिसंबर में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, जो साल-दर-साल आधार पर लगातार दूसरे महीने बढ़ रहा है।कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में मजबूत वृद्धि के बाद लगातार दूसरे महीने दिसंबर 2025 में कपड़ा और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र की "अनुकूलनशीलता, विविध बाजार उपस्थिति और मूल्य वर्धित और श्रम-गहन क्षेत्रों में ताकत" को दर्शाता है।खंडवार वृद्धिदिसंबर 2025 के दौरान, हस्तशिल्प (7.2 प्रतिशत), रेडी-मेड परिधान (2.89 प्रतिशत), और एमएमएफ यार्न, कपड़े और मेड-अप (3.99 प्रतिशत) के नेतृत्व में प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि व्यापक रही।मंत्रालय ने कहा कि ये रुझान अस्थिर वैश्विक मांग स्थितियों के बीच भी मूल्य वर्धित विनिर्माण, पारंपरिक शिल्प और रोजगार-गहन उत्पादन में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को रेखांकित करते हैं।कैलेंडर वर्ष का प्रदर्शनकैलेंडर वर्ष के आधार पर (जनवरी-दिसंबर 2025), कपड़ा और परिधान निर्यात 37.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा, जिसमें हस्तशिल्प (17.5 प्रतिशत), तैयार परिधान (3.5 प्रतिशत), और जूट उत्पादों (3.5 प्रतिशत) में उल्लेखनीय संचयी वृद्धि हुई।कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख बाजारों में भूराजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद इस पैमाने पर स्थिरता, क्षेत्र की संरचनात्मक ताकत और विविध निर्यात टोकरी को दर्शाती है।बाजार विविधीकरण को बढ़ावा2025 का मुख्य आकर्षण महत्वपूर्ण बाजार विविधीकरण रहा है।जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान, भारत के कपड़ा क्षेत्र ने 2024 की इसी अवधि की तुलना में 118 देशों और निर्यात स्थलों पर निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो बाजार के प्रदर्शन में व्यापक सुधार को दर्शाता है।संयुक्त अरब अमीरात (9.5 प्रतिशत), मिस्र (29.1 प्रतिशत), पोलैंड (19.3 प्रतिशत), सूडान (182.9 प्रतिशत), जापान (14.6 प्रतिशत), नाइजीरिया (20.5 प्रतिशत), अर्जेंटीना (77.8 प्रतिशत), कैमरून (152.9 प्रतिशत), और युगांडा (75.7 प्रतिशत) सहित उभरते और पारंपरिक दोनों बाजारों में मजबूत विस्तार देखा गया, साथ ही स्पेन (7.9) जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों में लगातार वृद्धि हुई। प्रतिशत), फ़्रांस, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम।वैश्विक सोर्सिंग ताकतमंत्रालय ने कहा कि यह विविध विकास पैटर्न भारत के कपड़ा निर्यात क्षेत्र के लचीलेपन और विभिन्न गंतव्यों में भारत की वैश्विक बाजार उपस्थिति को मजबूत करने को रेखांकित करता है।कुल मिलाकर, निरंतर निर्यात गति, व्यापक बाजार उपस्थिति, और मूल्य वर्धित खंडों का मजबूत प्रदर्शन कपड़ा और परिधान के लिए एक विश्वसनीय और लचीला वैश्विक सोर्सिंग केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है।विविधीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएसएमई भागीदारी पर निरंतर जोर के साथ, यह क्षेत्र निर्यात बढ़ाने और आने वाले समय में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अपने एकीकरण को गहरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।और पढ़ें :- ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रम्प की टैरिफ धमकी
ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी | संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करेंगे।अमेरिकी राष्ट्रपति ने विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अतीत में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को "राष्ट्रीय सुरक्षा" के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है।ब्लूमबर्ग ने स्वास्थ्य सेवा पर व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रम्प के हवाले से कहा, "अगर वे ग्रीनलैंड के साथ नहीं जाते हैं तो मैं उन पर टैरिफ लगा सकता हूं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है।"ट्रम्प ने कई महीनों से इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करना चाहिए, जो एक स्वशासित क्षेत्र है जो डेनमार्क राज्य का हिस्सा है।हालाँकि, जबकि व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के संबंध में "सभी विकल्प मेज पर हैं", यह पहली बार है कि ट्रम्प ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी दी है।रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, यह यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीनलैंड में कम संख्या में सैन्य टुकड़ियों को भेजने के एक दिन बाद आया है, जबकि डेनमार्क ने कहा है कि वह द्वीप की सुरक्षा के लिए "बड़ी और अधिक स्थायी" नाटो उपस्थिति स्थापित करने की योजना पर दबाव डाल रहा है।क्षेत्र के प्रति समर्थन का प्रदर्शन डेनमार्क को सैन्य अभ्यास तैयार करने में मदद करने के लिए भी था, और इसके बाद अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की एक बैठक हुई।ब्लूमबर्ग के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिकी सीनेटरों और प्रतिनिधियों के एक समूह ने डेनिश संसद में सांसदों से मुलाकात की, शनिवार को पूरे डेनमार्क में ट्रम्प की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं।डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत के बाद, पिछले एक सप्ताह से वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठकों में भाग ले रहे हैं।वेंस और रुबियो के साथ बातचीत के बाद, रासमुसेन ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प के साथ "मौलिक असहमति" बनी हुई है। एपी के अनुसार, बैठकों के दौरान दोनों पक्ष मतभेदों को दूर करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए थे।और पढ़ें :- CCI अगले हफ़्ते 2025-26 सीज़न की कॉटन बिक्री शुरू करेगी
भारत की CCI अगले हफ़्ते 2025-26 सीज़न के कॉटन की बिक्री शुरू करेगीभारतीय कपास निगम इस फसल सीजन 2025-26 में खरीदी गई कपास की बिक्री 19 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। सरकारी संस्था ने अपनी वेबसाइट पर पर फुल प्रेस कपास की गांठों की बिक्री के लिए शर्तों की घोषणा कर दी है। व्यापार जगत के अनुसार, सीसीआई ने अब तक लगभग 80 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) की खरीद कर ली है और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में खरीद अभी भी जारी है।बाजार में लौटी तेजी, MSP से ऊपर पहुंचा भावहाल के हफ्तों में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के स्तर से ऊपर चले गए हैं। इसका मुख्य कारण बिनौले (कपास के बीज) की कीमतों में मजबूती और सरकार द्वारा 31 दिसंबर से आयात पर शुल्क छूट को समाप्त करना है।रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब के अनुसार, "पिछले एक महीने में बिनौले का भाव लगभग ₹700 प्रति क्विंटल बढ़कर 3,600-3,700 से 4,300 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा और अब 4,100 रुपये के स्तर पर है। उन्होंने बताया, इसी तरह, कपास की कीमतों में भी लगभग 4,000 रुपये प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हुई है और यह 55,000-56,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई हैं। कच्चे कपास का भाव भी 7,700 से बढ़कर लगभग 8,200-8,300 रुपये हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब सीसीआई ने अगले हफ्ते से अपनी बिक्री योजना की घोषणा कर दी है, तो खरीदार उनके मूल्य का इंतजार कर रहे हैं।उत्पादन अनुमान बढ़ा, पर आयात ने तोड़े रिकॉर्डएक उत्पादन बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ आयात भी रिकॉर्ड स्तर पर है। व्यापारिक संस्था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2025-26 के लिए कपास उत्पादन के अनुमान को 7.5 लाख गांठ बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है। यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र और तेलंगाना में उम्मीद से बेहतर उत्पादन के कारण हुई है।एसोसिएशन ने इस सीजन में रिकॉर्ड 50 लाख गांठों के आयात का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल के 41 लाख गांठों से अधिक है। 31 दिसंबर तक ही 31 लाख गांठों का आयात हो चुका था। रिकॉर्ड आयात के कारण, CAI ने सीजन के अंत में 122.59 लाख गांठों का भारी अधिशेष रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 56% अधिक है।और पढ़ें :- CCI ने कपास के दाम बढ़ाए, साप्ताहिक बिक्री 17,500 गांठ
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक बिक्री 17,500 गांठ तक पहुंचीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते कपास की कीमतों में ₹1,000–₹1,300 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदे गए कपास का 98.70% ई-नीलामी के ज़रिए बेच दिया है।12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 के हफ़्ते के दौरान, CCI ने अलग-अलग केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 17,500 गांठ रही।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट12 जनवरी, 2026इस दिन हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 9,800 गाठें बेची गईं। मिलों ने 6,100 गाठें खरीदीं और व्यापारियों ने 3,700 गाठें खरीदीं।13 जनवरी, 2026CCI ने इस दिन 3,100 गाठें बेचीं, जिसमें मिलों ने 2,600 गाठें और व्यापारियों ने 500 गाठें खरीदीं।14 जनवरी, 2026कुल बिक्री 4,600 गांठ रही। मिलों ने 3,900 गाठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 700 गाठें खरीदीं।16 जनवरी, 2026इस दिन किसी भी सत्र में कोई गाठें नहीं बेची गई, जिसके साथ हफ़्ता समाप्त हुआ।इस हफ़्ते की बिक्री के साथ, CCI की मौजूदा सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 98,70,800 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत उसकी कुल खरीद का 98.70% है।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग की बजट 2026-27 से शुल्क मुक्त कपास की उम्मीद
भारतीय कपड़ा उद्योग बजट 2026-27 में शुल्क मुक्त कपास चाहता है भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग ने केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले अपनी इच्छा सूची में वैश्विक गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता की सुरक्षा पर चिंताओं को उजागर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश करेंगी.दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) ने बिना किसी समय शर्त के शुल्क मुक्त कपास आयात की मांग की है। इसने पुनर्चक्रित और टिकाऊ कपड़ा उत्पादों के लिए एक अलग वर्गीकरण, विशेष फाइबर के लिए आयात शुल्क में छूट और पीटीए और एमईजी जैसे प्रमुख इनपुट पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने का भी आग्रह किया है।SIMA ने अपने प्रतिनिधित्व में कहा कि हाल के सीज़न में कपास की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई है, जिससे उत्पादन उद्योग की मांग से काफी कम हो गया है और मिलों को 2025 के अंत से आपूर्ति अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग के अनुमानों से संकेत मिलता है कि आयात शुल्क बनाए रखने से कपास की आमद सीमित हो जाएगी और कमी बढ़ जाएगी, जबकि एक स्थायी शुल्क-मुक्त शासन उच्च आयात की अनुमति देगा, कीमतों को स्थिर करेगा और कपड़ा निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि का समर्थन करेगा। प्रतिस्पर्धी देशों के पास बहुत बड़ा स्टॉक होने के कारण, यदि फाइबर आपूर्ति अनिश्चित रहती है, तो भारतीय मिलों को बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों से ऑर्डर खोने का जोखिम है।उद्योग निकाय ने कपास के कचरे पर आयात शुल्क हटाने की भी मांग की है, जिसका उपयोग करूर, इरोड, सलेम और मदुरै जैसे केंद्रों में हथकरघा और पावरलूम समूहों द्वारा तौलिए, रसोई लिनन, कालीन और फर्निशिंग कपड़े का उत्पादन करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह लेवी पुनर्नवीनीकरण और अपशिष्ट-आधारित घरेलू कपड़ा उत्पादों में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचा रही है और कई ओपन-एंड कताई इकाइयों को वित्तीय तनाव में धकेल दिया है।मानव निर्मित फाइबर खंड में, निर्माताओं ने पुनर्नवीनीकरण और टिकाऊ कपड़ा उत्पादों के लिए एक अलग वर्गीकरण की मांग की है ताकि अंतरराष्ट्रीय खरीदार उन्हें आसानी से पहचान सकें। उन्होंने सरकार से पीटीए और एमईजी जैसे प्रमुख इनपुट पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने और भारत में उत्पादित नहीं होने वाले विशेष फाइबर के लिए आयात शुल्क में छूट देने का भी आग्रह किया है, ताकि उद्योग को तकनीकी कपड़ा और उच्च मूल्य के निर्यात में मदद मिल सके।एमएसएमई कपड़ा इकाइयों ने संशोधित एमएसएमई परिभाषा के साथ ऑडिट और कंपनी सचिव आवश्यकताओं को संरेखित करके अनुपालन राहत की मांग की है, और विशेष रूप से बांग्लादेश में शिपमेंट के लिए निर्यात बिलों की सुचारू छूट सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग समर्थन दिया है, जो भारतीय सूती धागे और कपड़ों के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्यात वित्त में कोई भी व्यवधान छोटे निर्माताओं के लिए कार्यशील पूंजी को जल्दी से निचोड़ सकता है।रसद लागत और उत्सर्जन को कम करने के लिए, निर्यातकों ने आयात माल पहुंचाने वाले ट्रकों को अपनी वापसी यात्रा पर निर्यात खेप ले जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है, खासकर तिरुपुर, इरोड और करूर जैसे कपड़ा केंद्रों के साथ बंदरगाहों को जोड़ने वाले मार्गों पर। इससे खाली रनों में कटौती, माल ढुलाई लागत कम करने और एमएसएमई निर्यातकों के लिए टर्नअराउंड समय में सुधार करने में मदद मिलेगी।उद्योग ने लंबित प्रौद्योगिकी उन्नयन सब्सिडी को तेजी से ट्रैक करने, नकद रूप में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के निरंतर संचालन और सूती धागे के निर्यात के लिए ब्याज-अनुदान सहायता के विस्तार पर भी जोर दिया है। सूती धागे को भारत के दीर्घकालिक कपड़ा निर्यात लक्ष्यों की दिशा में एक प्रमुख विकास चालक के रूप में देखे जाने के साथ, निर्माताओं का कहना है कि निवेश और रोजगार सृजन को बनाए रखने के लिए मजबूत ऋण समर्थन आवश्यक है।अंत में, इस क्षेत्र ने कपड़े या यार्न-फॉरवर्ड नियमों के माध्यम से कपड़ों और बने-बनाए गए सामानों के कम-चालान वाले आयात को रोकने के लिए मजबूत उपायों का आग्रह किया है, साथ ही व्यापक क्रेडिट-गारंटी ढांचे और ब्याज समर्थन के साथ-साथ कपड़ा विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण एक तनावग्रस्त क्षेत्र में बदलने से रोकने के लिए भी आग्रह किया है।और पढ़ें :- कपास क्षेत्र को नई बीज तकनीक की उम्मीद
भारतीय बजट से कपास क्षेत्र को नई बीज तकनीक की उम्मीद: अतुल गणात्राAtul Ganatra, चेयरमैन, SRCPL Group ने CNBC Bajar पर दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत में कपास की उत्पादकता बेहद कम है और इसका सबसे बड़ा कारण पुरानी बीज तकनीक है।उन्होंने बताया कि भारत में औसतन कपास उत्पादन चार सौ पचास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में यह कई गुना अधिक है। अतुल गणात्रा ने सरकार से मांग की कि आगामी बजट में नई बीज तकनीक के विकास के लिए पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। किसानों को असली लाभ तब मिलेगा, जब उनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ेगी।अतुल गणात्रा ने यह भी सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीद बंद कर “भावांतर योजना” लागू की जाए, ताकि सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि भेज सके। इससे सभी कपास किसानों को लाभ मिलेगा और कपड़ा उद्योग की पूरी श्रृंखला को मजबूती मिलेगी।कपास आयात बढ़ने पर उन्होंने कहा कि शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति और घरेलू कपास की ऊँची कीमतें इसकी प्रमुख वजह हैं। भारतीय कीमतें वैश्विक बाजार से काफी अधिक होने के कारण भारत से कपास निर्यात फिलहाल संभव नहीं है।और पढ़ें :-रुपया 50 पैसे गिरकर 90.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 50 पैसे गिरकर 90.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.37 पर खुला था।BSE सेंसेक्स 187.64 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 83,570.35 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने दिन के दौरान 84,134.97 का हाई और 83,456.50 का लो बनाया।और पढ़ें :- ईयू–भारत व्यापार समझौता, परिधान–कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा
यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार समझौता करेगा, परिधान, कपड़ा संभावनाओं को बढ़ावा देगा |यूरोपीय संघ 27 जनवरी को भारत के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है, जिससे ब्रुसेल्स और नई दिल्ली के बीच आर्थिक संबंधों में काफी गहराई आने और परिधान और कपड़ा सहित कई क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को नया आकार मिलने की उम्मीद है।यूरोपीय समाचार आउटलेट यूरैक्टिव की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बंद कमरे में ब्रीफिंग के दौरान यूरोपीय संसद के सदस्यों को सूचित किया कि समझौता इस महीने के अंत में संपन्न होगा। वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।वॉन डेर लेयेन ने समझौते को यूरोपीय संघ की व्यापार नीति महत्वाकांक्षाओं का एक प्रमुख संकेत बताया। यह सौदा ब्लॉक का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा, जो दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।इस समझौते का परिधान और कपड़ा क्षेत्र के लिए विशेष महत्व होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ वर्तमान में परिधान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो भारत के कुल परिधान निर्यात का लगभग 27% हिस्सा है। भारत से यूरोपीय संघ को वार्षिक परिधान शिपमेंट का मूल्य 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि ब्लॉक को कुल कपड़ा और कपड़े का निर्यात - जिसमें यार्न, कपड़े और घरेलू वस्त्र शामिल हैं - सालाना 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।वर्तमान में, यूरोपीय संघ को भारतीय परिधान निर्यात पर 8% से 12% तक आयात शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की जैसे आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जो मौजूदा व्यापार व्यवस्था के तहत तरजीही या शुल्क-मुक्त पहुंच से लाभान्वित होते हैं। उद्योग हितधारकों को उम्मीद है कि एफटीए इन टैरिफ को काफी कम या खत्म कर देगा, जिससे यूरोपीय सोर्सिंग बाजार में भारत की स्थिति में सुधार होगा।मार्क्स एंड स्पेंसर, प्रिमार्क और नेक्स्ट सहित यूके और यूरोपीय परिधान ब्रांडों ने पहले ही भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रारंभिक बातचीत शुरू कर दी है क्योंकि समझौता अनुसमर्थन के करीब पहुंच गया है। खरीदारों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में फैक्ट्री ऑडिट और आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन बढ़ा दिया है, जो समझौते के लागू होने के बाद भारत से सोर्सिंग शुरू करने या विस्तार करने की योजना का संकेत देता है।उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह सौदा यूरोपीय सोर्सिंग रणनीतियों में बदलाव को गति दे सकता है, खासकर जब ब्रांड बढ़ती लागत और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में नियामक दबावों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहते हैं।और पढ़ें :- अमेरिकी बाजार सुस्त, चीन में भारत की पकड़ मजबूत
चीन को भारत का निर्यात 67% उछला, अमेरिका को निर्यात ट्रंप टैरिफ से ठपदिसंबर में भारत का चीन को निर्यात 67% बढ़कर 2 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका को निर्यात 1.8% घटकर 6.8 अरब डॉलर रह गया।मुख्य कारण:* अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ — जो किसी भी देश पर सबसे अधिक है।* इसके चलते भारत ने वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख किया।मुख्य आँकड़े:* अप्रैल-दिसंबर 2025 में चीन के साथ व्यापार $110.2 अरब, अमेरिका से अधिक।* अमेरिका के साथ $26 अरब अधिशेष, जबकि चीन के साथ $81.7 अरब घाटा।* दिसंबर में कुल व्यापार घाटा 21.4% बढ़कर $25 अरब।राजनयिक मोर्चे पर:* भारत-चीन रिश्तों में हालिया सुधार; दोनों देशों के बीच संवाद और व्यापार बढ़ा।* भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब भी अधर में।* अमेरिकी पक्ष ने “मोदी-ट्रंप फोन कॉल” को लेकर दिए बयान पर भारत ने आपत्ति जताई।आगे की रणनीति:* भारत अब EU, UK, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे देशों से व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है।* निर्यातकों के मुताबिक, भारत का “विविध और लचीला निर्यात नेटवर्क” बदलते भू-राजनीतिक माहौल में मजबूती दे रहा है।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 90.37/USD पर खुला।
रुपया डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.37 पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.37 पर कमजोर खुला, जबकि बुधवार को यह 90.30 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास बाजार स्थिति रिपोर्ट – 31/12/2025 तक
मौजूदा कपास की स्थिति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट (स्थिति 31/12/2025 तक) (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)▪️फसल वर्ष 2025-2026 के दौरान कुल प्रेसिंग का अनुमान 317.00 लाख गांठ है और 31-12-2025 तक कुल 155.19 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर 2025 के अंत तक कपास की कुल उपलब्धता 246.78 लाख गांठ आंकी जा सकती है, जिसमें 31.00 लाख गांठ का आयात और 60.59 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है।▪️इस कपास सीजन में कपास की खपत 305 लाख गांठ तक पहुंच सकती है और 31-12-2025 तक लगभग 76.25 लाख गांठ की खपत होने की सूचना है। (SIS)▪️दिसंबर 2025 के अंत तक निर्यात कुल 4.50 लाख गांठ पाया गया, जबकि इस सीजन के लिए अनुमान 15.00 लाख गांठ है।▪️यह पता चला है कि मौजूदा फसल के अंत तक कुल 50.00 लाख गांठ का आयात किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 31 लाख गांठ विभिन्न भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुकी हैं। (SIS)▪️उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31.12.2025 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 246.78 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें शुरुआती स्टॉक, कुल प्रेसिंग और आयात शामिल है। (SIS)▪️31 दिसंबर 2025 तक मिलों के पास स्टॉक 66.00 लाख गांठ पाया गया, जबकि CCI/MFED MNCS, जिनर, ट्रेडर और निर्यातकों के पास यह लगभग 100.03 लाख गांठ है।
गारंटीकृत दरें गिर गईं; ग्रेड कम होने से किसान परेशान:खुले बाजार में कपास में तेजी, दाम आठ हजार पर गिरे; 600 रुपये की बढ़ोतरी की गई हैहालांकि कपास खरीद आश्वासन केंद्र पर कीमत में गिरावट आई है, लेकिन जिले के खुले बाजार में कपास की कीमत में तेजी आई है। सीसीआई द्वारा द्वितीय श्रेणी लागू करने से गारंटीशुदा कीमत कम हो गई है, लेकिन खुले बाजार में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के गारंटीशुदा खरीद केंद्रों पर कपास के लिए दूसरी श्रेणी शुरू की गई है। इससे गारंटीशुदा कीमत 100 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गई है. इससे हामी केंद्र पर कपास की कीमत 8110 रुपये से घटकर 8010 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. दूसरी ओर, यवतमाल जिले के खुले बाजार में कपास की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कपास, जो पहले 7,200 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 500 से 600 रुपये बढ़ गई है और कीमतें सीधे 8,100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। इससे किसानों में उत्साह का माहौल है और खुले बाजार में बेचने की भीड़ बढ़ गयी है.हालांकि, किसानों की शिकायत है कि अच्छी गुणवत्ता वाली कपास के बावजूद गारंटी केंद्र पर कम ग्रेड दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि पहले की तरह ग्रेड सिस्टम लागू किया जाए. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नई अधिसूचना नहीं आने से गारंटी केंद्र पर फिलहाल द्वितीय श्रेणी के अनुसार ही खरीद चल रही है।आयात शुल्क को लेकर चर्चा केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में 11 फीसदी की छूट दी थी. चर्चा है कि अब ये आरोप पलट दिए गए हैं. हालांकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि अगर आयात शुल्क पलट भी दिया जाए तो बाजार भाव पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।और पढ़ें :- शुल्क-मुक्त प्रोत्साहन से दिसंबर तिमाही में कपास आयात बढ़ा
शुल्क-मुक्त आयात प्रोत्साहन के बीच भारत का दिसंबर तिमाही में कपास आयात बढ़ामुंबई - नई दिल्ली द्वारा शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने, विदेशी खरीद को बढ़ावा देने के बाद दिसंबर तिमाही में भारत का कपास आयात साल दर साल 158% बढ़कर रिकॉर्ड 3.1 मिलियन गांठ हो गया, एक प्रमुख उद्योग निकाय ने बुधवार को कहा।दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक द्वारा उच्च आयात से वैश्विक कीमतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन वे स्थानीय कीमतों पर असर डाल सकते हैं, जो फसल के नुकसान के कारण बढ़ रही थीं।नई दिल्ली ने दिसंबर तिमाही के दौरान कपास आयात को 11% शुल्क से छूट दी।मुंबई स्थित कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) का अनुमान है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2025/26 में भारत का कपास आयात एक साल पहले से 22% बढ़कर रिकॉर्ड 5 मिलियन गांठ तक पहुंचने की संभावना है।पिछले साल अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भारत का आयात रिकॉर्ड 4.1 मिलियन गांठ तक पहुंच गया।उद्योग निकाय ने चालू सीजन की कपास की फसल के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 31.7 मिलियन गांठ कर दिया है, जो कि पिछले पूर्वानुमान 30.95 मिलियन गांठ से अधिक है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य तेलंगाना में अधिक उत्पादन है।कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो सीधे तौर पर 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है।भारतीय कपड़े और परिधान की कमजोर विदेशी मांग के बीच, सीएआई का अनुमान है कि 2025/26 में कपास की खपत 2.9% घटकर 30.5 मिलियन गांठ रह जाएगी।अमेरिका, जो भारत के 38 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा निर्यात का लगभग 29% हिस्सा लेता है, ने अगस्त से प्रभावी रूप से भारत से आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% तक बढ़ा दिया है।और पढ़ें :- INR 05 पैसे गिरा, 90.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 05 पैसे गिरकर 90.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.25 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 244.98 अंक या 0.29 प्रतिशत गिरकर 83,382.71 पर और निफ्टी 66.70 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 25,665.60 पर बंद हुआ। लगभग 1887 शेयरों में तेज़ी आई, 1918 शेयरों में गिरावट आई और 150 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- वित्त वर्ष 2026: विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 7.2% आंकी
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया, अमेरिकी टैरिफ से सीमित प्रभाव देखा गयाउन्नत दृष्टिकोण मजबूत घरेलू खपत, हालिया कर कटौती और उच्च वास्तविक ग्रामीण आय से भी प्रेरित है।विश्व बैंक ने उच्च अमेरिकी टैरिफ के बावजूद लचीली घरेलू मांग का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। यह जून 2025 में लगाए गए 6.3 प्रतिशत अनुमान से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हालाँकि, विश्व बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार, यह मानते हुए कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पूर्वानुमानित अवधि के दौरान यथावत रहेंगे, वित्त वर्ष 27 में विकास दर मध्यम होकर 6.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।एजेंसी ने कहा कि घरेलू मांग में उम्मीद से अधिक मजबूती और उपभोग पैटर्न में सुधार से भारत पर ऊंचे अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। उन्नत दृष्टिकोण मजबूत घरेलू खपत, हालिया कर कटौती और उच्च वास्तविक ग्रामीण आय से भी प्रेरित है।विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है: "एसएआर में, 2026 में अनुमानित मंदी मुख्य रूप से भारत के माल निर्यात पर बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को दर्शाती है। दक्षिण एशियाई शासन (एसएआर) में वृद्धि 2027 में फिर से बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निर्यात में सुधार और घरेलू मांग फर्मों, मजबूत सेवा गतिविधि द्वारा सहायता प्राप्त है क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक अनिश्चितता के प्रभाव समाप्त हो गए हैं।"हालाँकि, इसने आगाह किया कि सेवा निर्यात के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, अमेरिकी टैरिफ भारत के माल निर्यात को कम कर सकते हैं और समग्र विकास पर असर डाल सकते हैं। बड़े राजकोषीय घाटे और खर्च के दबाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, विश्व बैंक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि समेकन उपायों के माध्यम से भारत के राजकोषीय घाटे में धीरे-धीरे कमी आएगी।एजेंसी ने कहा कि भारत के नेतृत्व में अभी भी तीव्र वृद्धि से गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी के साथ-साथ आगे आर्थिक अभिसरण का समर्थन करने की उम्मीद है।2026 में, एसएआर में वृद्धि धीमी होकर 6.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण भारत पर बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव है।"जून के अनुमानों की तुलना में इस वर्ष के पूर्वानुमान को 0.2 प्रतिशत अंक कम कर दिया गया है। संशोधन पहले से अनुमानित और टैरिफ प्रभावों के समय के बारे में अद्यतन धारणाओं की तुलना में उच्च अमेरिकी आयात टैरिफ को दर्शाता है - 2025 से लेकर 2026 के आरंभ से लेकर मध्य 2026 तक - और उसके बाद की वसूली।"रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि, भारत को छोड़कर, क्षेत्र में विकास 2026 में 5 प्रतिशत और 2027 में 5.6 प्रतिशत तक मजबूत होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.25 पर खुला।
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 07 पैसे गिरकर 90.25 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को पिछले बंद भाव 90.18 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 90.25 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :-रुपया 07 पैसे बढ़कर 90.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
Ahead of the Budget, Central Government Under Pressure Over Cotton Import DutyFarmers oppose reduction, textile industry insists on removalAhead of the upcoming 2026-27 budget, the central government is caught between conflicting demands from farmers and the textile industry regarding import duties on cotton. In February 2021, the government imposed an 11 percent import duty on cotton to protect domestic farmers, which includes basic customs duty, agricultural infrastructure cess, and surcharge.The textile industry argues that the duty should be removed due to declining domestic production and quality constraints affecting competitiveness. Farmers' organizations, however, contend that cotton prices have already fallen from ₹57,000 to ₹52,500 per candy, and a reduction in the duty would further impact their income.According to sources, the government has received representations from both sides, but given the current weak cotton prices, an immediate reduction or removal of the duty is unlikely. A government official said, “Cotton prices have fallen and farmers' income has been affected, so a reduction in the duty is not likely.”The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) argues that removing the import duty would help bridge the production gap and boost export competitiveness. The organization recently met with Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan to demand the permanent removal of the duty.Cotton production in India is the livelihood base for approximately six million farmers and 40 to 50 million people employed in the textile sector. The textile and apparel sector is one of the country's largest employers, directly employing over 45 million people.Pressure has also increased on the export front. Exports have been impacted since mid-2025 after the US imposed a 50 percent tariff on Indian textiles. In December 2025, textile and apparel exports registered a meager 0.4 percent year-on-year growth. In conclusion, the issue of cotton import duties has become a balancing act for the central government — weighing farmers' interests against the competitiveness of the textile industry.read more :- CM Bhupendra Patel: Announcement of amendment in Gujarat Textile Policy
CM Bhupendra Patel announces amendments to Gujarat Textile PolicyGujarat CM Bhupendra Patel has decided that certain units engaged in non-polluting textile manufacturing will be granted benefits under the Textile Policy-2024. Aiming to further strengthen and empower women’s self-help groups (SHGs), Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel Sunday announced amendments to the Gujarat Textile Policy, 2024.In a release, the chief minister’s office stated, “…the Chief Minister has issued directions to make important amendments in certain provisions of the Textile Policy. Accordingly, one or more Self Help Groups consisting of women associated with similar livelihood objectives, registered under the National Rural Livelihood Mission and the National Urban Livelihood Mission, or other voluntary Self Help Groups, will be eligible to receive benefits under the Textile Policy.”It added, “The CM has also taken another decision that units engaged in non-polluting textile manufacturing activities related to garments, apparel and made-ups, stitching, embroidery, and other activities, which fall within municipal area limits in the state, will also be granted benefits under the Textile Policy-2024.”As per the release, “As a result of this decision… non-polluting textile units located within municipal corporation limits in the state will receive extensive benefits from the scheme. Additionally, employment generation in urban areas will be encouraged and local employment opportunities for skilled and semi-skilled workers will increase. Recognition of non-polluting textile activities in urban areas will also create a favourable environment for the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).”It stated that encouragement to non-polluting activities will help achieve the objectives of environmental protection as well as balanced and sustainable industrial development.“Along with the benefits available to Self Help Groups (SHGs) under the Gujarat Textile Policy-2024, the outcome of this decision… will enable women of the state to become more economically empowered and self-reliant. Such measures will provide them with greater opportunities and empowerment, enabling them to become stronger in society, the economy, and the business sector,” the release added.read more :- Demand to suspend bond facility on 10-30 count yarn import
Commerce Ministry Proposes Suspension of Bond Facility for 10–30 Count Yarn ImportsThe Ministry of Commerce has proposed suspending duty-free import benefits for 10–30 count cotton yarn under the bonded warehouse scheme, aiming to protect domestic textile mills. In a formal letter sent to the National Board of Revenue (NBR) on January 12, the ministry recommended withdrawing the bond facility for this yarn category. However, NBR officials have stated that no official order has been issued so far.The ministry has also urged authorities to instruct customs houses to clearly mention yarn count in the commercial description on import bills of entry to ensure better transparency and monitoring.In textile terminology, yarn “count” refers to its thickness and fineness. The 10–30 count range is considered medium to coarse and is a key raw material for the country’s large knitwear sector. With the removal of duty-free benefits, importers may now face nearly 40% in taxes, which exporters warn could significantly impact more than half of the country’s ready-made garment (RMG) exports.Exporters have raised concerns that local yarn producers are already tightening supply, with some reportedly halting new orders. Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), criticized the move as arbitrary and warned of its negative impact on the industry.The interim government is currently evaluating several policy options, including stricter import controls, limiting duty-free yarn imports, and incentivizing the use of locally produced yarn. These considerations come amid growing pressure to support domestic spinning mills, particularly against a surge in subsidized yarn imports from India.Earlier this month, the Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) held discussions with representatives from the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) and garment exporters. While there was broad agreement on protecting the textile value chain, no consensus was reached due to differing interests between millers and exporters.Commerce Secretary Mahbubur Rahman stated that the government is actively reviewing the issue and working toward a balanced solution.Bangladesh’s RMG sector, the world’s second-largest exporter, has developed strong backward linkages over time. Local textile mills currently supply around 60% of woven fabric demand and nearly all yarn required for the knitwear sector. Despite this, spinning mills have been under significant financial stress for over a year, often selling yarn below production cost to remain competitive.read more :- Greenland dispute: Trump imposes 10% tariff on Denmark, UK and France
Trump Imposes 10% Tariff On Denmark, UK, France For Opposing Greenland Plan.US President Donald Trump on Saturday declared that he would charge a 10 per cent tariff on European countries because of their opposition to America's Greenland takeover. Countries like Denmark, the UK, France, and other EU countries will be hit with US tariffs from February 1.In a post on Truth Social, Trump announced that the tariffs would be raised to 25 per cent on June 1 if a deal is not reached for "the Complete and Total purchase of Greenland" by the United States.The decision comes a day after Trump warned that he could impose tariffs on countries that do not support his Greenland plans.European leaders have said that it's only for Denmark and Greenland to decide on matters concerning the territory, and Denmark said this week that it was increasing its military presence in Greenland in cooperation with allies.The White House has said Trump's aim to take over Greenland would not be affected by the European military presence, which French Armed Forces Minister Alice Rufo said was a sign that the continent was prepared to defend sovereignty.Trump has been insisting for quite a while now that the US needs the mineral-rich Greenland for its "national security". Earlier this week he said that anything less than Greenland being in US hands is "unacceptable". The Republican leader has justified his calls for a takeover by saying that it is to prevent the territory from being occupied by China and Russia.On Wednesday, after a meeting in Washington, Danish representatives said Copenhagen and Washington were in "fundamental disagreement" over Greenland's future.Thousands of people marched through Copenhagen on Saturday to protest in support of their own self-governance amid threats of US takeover. Protesters carried signs such as "We shape our future", "Greenland is not for sale" and "Greenland is already GREAT".Denmark's foreign minister on Thursday ruled out any US acquisition of Greenland, after the White House said a European military mission to the Arctic island had no effect on Donald Trump's territorial ambitions. Lars Lokke Rasmussen said, "This is out of the question. It's not what we want in Denmark, nor in Greenland and it runs counter to all international rules. It infringes on sovereignty."Greenland's prime minister, Jens-Frederik Nielsen, said on Tuesday that "if we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO. We choose the Kingdom of Denmark. We choose the EU."read more :- CCI Cotton Sales Report 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) increase its cotton prices by up to ₹1000- ₹1300 per candy this week and sold approximately 98,700,800 bales for the season 2024-25. This represents around 98.70% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 83.84% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
India's textile and apparel exports grew for the second consecutive month in DecemberDespite a weak global trade environment and 50 per cent tariffs imposed by the US, the country's largest export market for the sector, India's textile and apparel exports have demonstrated resilience in December, growing for the second consecutive month on a year-on-year basis.The textile ministry said textile and apparel exports grew by 0.40 per cent to US$3.27 billion in December 2025 for the second consecutive month after strong growth in November compared to the previous year, reflecting the sector's "adaptability, diversified market presence and strength in value-added and labour-intensive sectors", the textile ministry said.segment wise growthDuring December 2025, export growth was broad-based across key sectors led by handicrafts (7.2 per cent), ready-made apparel (2.89 per cent), and MMF yarn, fabrics and made-ups (3.99 per cent).The ministry said these trends underline India's competitive advantage in value-added manufacturing, traditional crafts and employment-intensive production even amid volatile global demand conditions.calendar year performanceOn calendar year basis (January-December 2025), textile and apparel exports remained stable at US$ 37.54 billion, with significant cumulative growth in handicrafts (17.5 percent), ready-made garments (3.5 percent), and jute products (3.5 percent).The textile ministry said stability at this scale, despite geopolitical tensions and inflationary pressures in key markets, reflects the structural strength of the sector and diverse export basket.promote market diversificationThe highlight of 2025 has been significant market diversification.During January-November 2025, India's textile sector recorded export growth to 118 countries and export destinations compared to the same period in 2024, reflecting a broad improvement in market performance.Strong expansion was seen in both emerging and traditional markets, including the United Arab Emirates (9.5 percent), Egypt (29.1 percent), Poland (19.3 percent), Sudan (182.9 percent), Japan (14.6 percent), Nigeria (20.5 percent), Argentina (77.8 percent), Cameroon (152.9 percent), and Uganda (75.7 percent), as well as key European markets such as Spain (7.9 percent) There was a continuous increase. percent), France, Italy, the Netherlands, Germany and the United Kingdom.global sourcing powerThe ministry said this diverse growth pattern underlines the resilience of India's textile export sector and strengthening India's global market presence across various destinations.Overall, the sustained export momentum, wide market presence, and strong performance of value-added segments reaffirm India's position as a reliable and resilient global sourcing hub for textiles and apparel.With continued emphasis on diversification, competitiveness and MSME participation, the sector is well positioned to increase exports and deepen its integration with global value chains in times to come.read more :- Trump's tariff threat on Greenland issue
Trump threatens to impose tariffs on countries that oppose US claim on Greenland. United States President Donald Trump on Friday threatened to impose tariffs on countries that do not support US control of Greenland.The US president did not elaborate on the details, but has said in the past that the United States needs Greenland from a "national security" perspective."If they don't go along with Greenland I could put tariffs on them, because we need Greenland for national security," Bloomberg quoted Trump as saying at a White House event on health care.Trump has insisted for months that the US should take control of Greenland, a self-governing territory that is part of the Kingdom of Denmark.However, while the White House has confirmed that "all options are on the table" regarding the US annexing the region, this is the first time that Trump has threatened tariffs on countries that do not support the proposal.It came a day after European countries sent a small number of troops to Greenland, while Denmark said it was pressing ahead with plans to establish a "larger and more permanent" NATO presence to protect the island, according to Reuters news agency.The show of support for the region was also to help Denmark prepare military exercises, and was followed by a meeting of officials from the US, Denmark and Greenland.On Friday, a group of US senators and representatives met with lawmakers in the Danish parliament, according to Bloomberg, with protests against Trump's plans scheduled to take place across Denmark on Saturday.Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen has also been attending meetings with members of the US Congress in Washington over the past week, following talks with US Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio.After talks with Vance and Rubio, Rasmussen said there remain "fundamental disagreements" with Trump over Greenland. According to the AP, during the meetings both sides agreed to form a working group to discuss ways to resolve differences.read more :- CCI to start cotton sales for 2025-26 season next week
India's CCI to start selling cotton for 2025-26 season next weekThe Cotton Corporation of India (CCI) is set to begin selling cotton procured during the 2025-26 crop season starting January 19. The government agency has announced the terms and conditions for the sale of fully pressed cotton bales on its website. According to trade sources, the CCI has so far procured approximately 8 million bales (170 kg each), and procurement is still ongoing in various states, including Telangana and Maharashtra.Market rebounds, prices rise above MSPCotton prices have seen a significant increase in recent weeks, rising above the Minimum Support Price (MSP) level. This is mainly due to the strengthening of cottonseed prices and the government's decision to end the import duty exemption from December 31. According to Ramanuja Das Bub, a sourcing agent from Raichur, "In the last month, the price of cottonseed has increased by approximately ₹700 per quintal, rising from ₹3,600-3,700 to a high of ₹4,300, and is now at ₹4,100. Similarly, cotton prices have also increased by about ₹4,000 per candy, reaching ₹55,000-56,000. The price of raw cotton has also increased from ₹7,700 to approximately ₹8,200-8,300." He added that now that the CCI (Cotton Corporation of India) has announced its sales plan starting next week, buyers are waiting for their prices.Production Estimates Increased, But Imports Break RecordsWhile production has increased, imports are also at record levels. The trade body Cotton Association of India (CAI) recently increased its cotton production estimate for 2025-26 by 7.5 lakh bales to 317 lakh bales. This increase is due to better-than-expected production in Maharashtra and Telangana.The association has projected record imports of 50 lakh bales this season, higher than the 41 lakh bales imported last year. By December 31st, 31 lakh bales had already been imported. Due to record imports, the CAI has projected a massive surplus of 122.59 lakh bales at the end of the season, a 56% increase compared to last year.read more :- CCI increased cotton prices, weekly sales 17,500 bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,000–₹1,300 per Candy; Weekly Sales Touch 17,500 BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) increased cotton prices by 1000-₹1300 per candy this week. CCI has now sold 98.70% of the cotton procured during the 2024-25 season through e-auctions.During the week of January 12, 2026 to January 16, 2026, CCI conducted regular online auctions for mills and traders at various centers. These auctions resulted in total weekly sales of approximately 17,500 bales.Weekly Sales ReportJanuary 12, 2026The highest sales of the week were recorded at 9,800 bales, with mills purchasing 6,100 bales and traders purchasing 3,700 bales.January 13, 2026CCI sold 3,100 bales on this day, with mills purchasing 2,600 bales and traders purchasing 500 bales.January 14, 2026Total sales were 4,600 bales. Mills purchased 3,900 bales, while traders purchased 700 bales.January 16, 2026The week ended with no bales sold in both the session on this day.With this week's sales, CCI's total cotton sales for the current season have reached approximately 98,70,800 bales, representing 98.70% of its total procurement under the 2024-25 season.read more :- Textile industry expects duty free cotton from Budget 2026-27
Textile Industry Pushes for Duty-Free Cotton Imports Ahead of Budget 2026–27India’s textile and apparel industry has outlined a series of demands ahead of the Union Budget 2026–27, highlighting concerns over raw material availability, global quality standards, and cost competitiveness. The Budget will be presented by Nirmala Sitharaman on February 1, 2026.The Southern India Mills Association (SIMA) has called for unrestricted duty-free cotton imports, warning that existing import duties could worsen supply constraints. It also proposed a separate classification for recycled and sustainable textile products, removal of import duties on speciality fibres, and elimination of anti-dumping duties on key raw materials such as PTA and MEG.SIMA noted that cotton productivity in India has declined in recent seasons, pushing output below industry requirements. It cautioned that supply gaps could emerge from late 2025 if import restrictions persist. According to the association, a permanent duty-free regime would stabilise prices, improve export competitiveness, and protect jobs in the sector.The industry also warned that India risks losing export orders to competitors like Bangladesh, Vietnam, and Cambodia if raw material availability remains uncertain and costly.In addition, SIMA has urged the removal of import duty on cotton waste, widely used by handloom and powerloom clusters in Tamil Nadu for products such as towels, carpets, and home textiles. The current duty structure, it argued, weakens India’s position in recycled textile exports, especially against Pakistan, while putting pressure on open-end spinning mills.For the man-made fibre (MMF) segment, manufacturers have proposed a dedicated classification for recycled and sustainable textiles to enhance global recognition. They also recommended scrapping anti-dumping duties on PTA and MEG and allowing duty-free imports of speciality fibres not produced domestically, enabling expansion into technical textiles and high-value exports.MSME textile units have sought compliance relaxations aligned with revised MSME definitions, along with improved access to export financing. Industry stakeholders emphasised the need for stronger banking support for export bill discounting, particularly for shipments to Bangladesh, a key market for Indian yarn and fabric.Exporters have also suggested logistics reforms, such as permitting trucks carrying import cargo to transport export goods on return trips along major textile corridors. This would reduce empty runs, cut freight costs, improve efficiency, and lower emissions.The industry further called for faster rollout of technology upgradation subsidies, continuation of export incentives in cash form, and extension of interest subvention schemes for cotton yarn exports. It stressed that cotton yarn remains central to India’s long-term export growth and requires sustained financial support.Finally, the sector has urged stricter action against under-invoiced imports of garments and made-ups through yarn-forward or fabric-forward rules, along with broader credit guarantee frameworks and interest support to shield domestic manufacturers from rising global competition.read more :- Cotton sector hopes for new seed technology
Indian Cotton Sector Hopes for New Seed Technology from the Budget: Atul GanatraAtul Ganatra, Chairman* of the SRCPL Group, said in an interview with CNBC Bajar that cotton productivity in India is extremely low, and the biggest reason for this is outdated seed technology.He stated that the average cotton production in India is 450 kilograms per hectare, while in Brazil and Australia it is several times higher. Atul Ganatra urged the government to allocate a special fund of Rs. 15,000 crore in the upcoming budget for the development of new seed technology.He clarified that simply increasing the Minimum Support Price (MSP) will not increase farmers' income. Farmers will only truly benefit when their yield per hectare increases.Atul Ganatra also suggested that the purchase of cotton at MSP should be stopped and a "Price Difference Scheme" (Bhavantar Yojana) should be implemented, allowing the government to directly transfer assistance to farmers' bank accounts. This would benefit all cotton farmers and strengthen the entire textile industry value chain.Regarding the increase in cotton imports, he said that allowing duty-free imports and high domestic cotton prices are the main reasons. Since Indian prices are significantly higher than global market prices, cotton exports from India are currently not feasible.read more :- Rupee fell 50 paise to close at 90.87 per dollar
On Friday, the Indian rupee fell 50 paise to close at 90.87 per dollar, compared to its opening price of 90.37 in the morning.BSE Sensex closed at 83,570.35, up 187.64 points or 0.23 per cent. The index recorded an intra-day high at 84,134.97 and low at 83,456.50. read more :- EU-India trade agreement, boost to apparel-textile sector
EU to Seal Trade Deal With India, Boosting Apparel, Textile Prospects | The European Union is set to formalise its largest trade agreement to date with India on 27 January, in a move expected to significantly deepen economic ties between Brussels and New Delhi and reshape trade flows across multiple sectors, including apparel and textiles.According to a report by European news outlet Euractiv, European Commission President Ursula von der Leyen informed Members of the European Parliament during a closed-door briefing that the agreement would be concluded later this month. Von der Leyen and European Council President António Costa are scheduled to sign the agreement alongside Indian Prime Minister Narendra Modi during their visit to New Delhi.Von der Leyen described the agreement as a major signal of the European Union’s trade policy ambitions. The deal would be the bloc’s largest free trade agreement to date, granting enhanced access to a market representing roughly a quarter of the world’s population.The agreement is expected to have particular significance for the apparel and textile sector. The European Union is currently India’s second-largest export destination for apparel, accounting for nearly 27% of India’s total garment exports. Annual apparel shipments from India to the EU are valued at more than US $ 7.5 billion, while total textile and clothing exports to the bloc—including yarn, fabrics and home textiles—are estimated to exceed US $ 11 billion annually.At present, Indian apparel exports to the EU face import duties ranging from 8% to 12%, reducing price competitiveness compared with suppliers such as Bangladesh, Vietnam and Turkey, which benefit from preferential or duty-free access under existing trade arrangements. Industry stakeholders expect an FTA to significantly lower or eliminate these tariffs, improving India’s position in the European sourcing market.UK and European apparel brands, including Marks & Spencer, Primark and Next, have already begun preliminary negotiations with Indian suppliers as the agreement moves closer to ratification. Buyers have increased factory audits and supplier assessments in major manufacturing hubs such as Tirupur in Tamil Nadu, indicating plans to initiate or expand sourcing from India once the agreement comes into force.Industry analysts say the deal could accelerate a shift in European sourcing strategies, particularly as brands seek to diversify supply chains amid rising costs and regulatory pressures in other manufacturing regions.read more :- US market slow, India's hold in China strong
India's exports to China jumped , exports to America stalled due to Trump tariffsIndia's exports to China increased by 67% to $2 billion in December, while exports to the US declined by 1.8% to $6.8 billion.Main reasons:* 50% tariffs imposed by the US on India — the highest on any country.* Due to this India turned towards alternative markets.Key figures:* Trade with China to $110.2 billion in April-December 2025, more than US.* $26 billion surplus with the US, while $81.7 billion deficit with China.* Total trade deficit increased 21.4% to $25 billion in December.On the diplomatic front:* Recent improvements in India-China relations; Dialogue and trade increased between the two countries.* Trade agreement between India and America is still in limbo.* India objected to the statement given by the American side regarding “Modi-Trump phone call”.Further strategy:* India is now moving towards trade agreements with countries like EU, UK, Oman, New Zealand.* According to exporters, India's “diverse and flexible export network” is providing strength in the changing geopolitical environment.read more :- Rupee open Falls 07 Paise to 90.37/USD
Rupee opens 07 paise down at 90.37 against dollarIndian rupee opened lower at 90.37 per dollar on Friday versus Wednesday's close of 90.30.read more :- Cotton Market Situation Report – As on 31/12/2025
A SUMMARISE REPORT ON PRESENT COTTON SCENARIO (POSITION AS ON 31/12/2025) (Each bale170 kgs.)▪️Total pressing estimate during crop year 2025-2026 is estimated as 317.00 lakh bales & upto 31-12-2025 total 155.19 lakh bales have been pressed. Considering above till Dec-2025 end total availability of cotton may be assesed as 246.78 lakh bales including import of 31.00 lakh bales and Opening stock of 60.59 lakh bales.▪️Cotton consumption in this cotton season may touch 305 lakh bales and upto 31-12-2025 about 76.25 lakh bales reported as consumed. (SIS)▪️Export upto Dec 2025 end is found total 4.50 lakh bales against estimation for this season year of 15.00 lakh bales.▪️It is revealed that during current crop end total 50.00 lakh bales may be imported. Upto 31 Dec 2025 about 31 lakh bales have been arrived at different indian ports. (SIS)▪️Kepping in view the above , total available stock as on 30.12.2025 is calculated to the tune 246.78 lakh bales, consisting of opening stock, total pressing & import. (SIS)▪️As on 31 Dec 2025 stock with the mills is found to the tune of 66.00 lakh bales where as with CCI/MFED MNCS, Ginner , Treaders and Exporters it comes around 100.03 lakh bales.
Guaranteed Rates Fall; Farmers Upset by Lower Grading: Cotton Prices Surge in Open Market, Reaching Eight Thousand; a Rs. 600 Increase RecordedWhile the price of cotton has decreased at the guaranteed purchase centers, it has surged in the open market of the district. The implementation of a second grade by the Cotton Corporation of India (CCI) has lowered the guaranteed price, but the open market has seen an increase of Rs. 500 per quintal.The Cotton Corporation of India (CCI) has introduced a second grade for cotton at its guaranteed purchase centers. This has reduced the guaranteed price by Rs. 100 per quintal. As a result, the price of cotton at the procurement center has fallen from Rs. 8110 to Rs. 8010 per quintal. On the other hand, the price of cotton in the open market of Yavatmal district has increased significantly. Cotton, which was previously priced between Rs. 7,200 and Rs. 7,500 per quintal, has now increased by Rs. 500 to Rs. 600, with prices reaching as high as Rs. 8,100 per quintal. This has created a sense of enthusiasm among farmers, and there is a rush to sell in the open market.However, farmers are complaining that despite having good quality cotton, they are being given a lower grade at the guaranteed centers. Farmers are demanding that the previous grading system be reinstated. However, since no new notification has been issued by the central government in this regard, procurement at the guaranteed centers is currently being done according to the second grade.Discussion on Import Duty: The central government had given an 11 percent exemption on import duty on cotton. There are discussions that these charges have now been reversed. However, an official notification in this regard has not yet been issued. Agricultural experts believe that even if the import duty is reversed, it will not have much impact on market prices.read more :- Cotton imports increase in December quarter due to duty-free incentives
India's Dec quarter cotton imports soar amid duty-free import pushMUMBAI, Jan 14 - India's cotton imports rose 158% year on year to a record 3.1 million bales in the December quarter after New Delhi allowed duty-free imports, boosting overseas purchases, a leading industry body said on Wednesday.Higher imports by the world's second-largest cotton producer are expected to support global prices , but they could weigh on local prices, which had been rising due to crop damage.New Delhi exempted cotton imports from the 11% duty during the December quarter.India's cotton imports in the 2025/26 marketing year, which began on Oct. 1, are likely to jump 22% from a year earlier to a record 5 million bales, the Mumbai-based Cotton Association of India (CAI) estimated.India's imports reached a record 4.1 million bales last year from the U.S., Brazil, Australia and Africa.The industry body raised its estimate for the current season's cotton crop to 31.7 million bales, up from the previous forecast of 30.95 million bales, mainly due to higher output in the western state of Maharashtra and the southern state of Telangana.The textile industry is one of the largest employers in India, directly employing over 45 million people.The CAI forecasts cotton consumption will decline 2.9% to 30.5 million bales in 2025/26, amid weak overseas demand for Indian fabric and apparel.The U.S., which takes nearly 29% of India's $38 billion annual textile exports, doubled tariffs on imports from India to as high as 50%, effective August.read more :- INR Drops 05 Paise, Closes at 90.30 per Dollar
The Indian rupee on Wednsesday lower 05 paise to close at 90.30 per dollar, while it opened at 90.25 in the morning.At close, the Sensex was down 244.98 points or 0.29 percent at 83,382.71, and the Nifty was down 66.70 points or 0.26 percent at 25,665.60. About 1887 shares advanced, 1918 shares declined, and 150 shares unchanged.read more :- FY 2026: World Bank estimates India's growth rate at 7.2%
World Bank raises India's growth forecast to 7.2% for FY2026, sees limited impact from US tariffsThe upgraded outlook is also driven by robust domestic consumption, recent tax cuts, and higher real rural incomes.The World Bank has revised India's FY2026 growth forecast to 7.2 percent, citing resilient domestic demand despite higher US tariffs. This marks a significant increase from the 6.3 percent estimate made in June 2025.However, according to the World Bank's latest Global Economic Prospects report, assuming the 50 percent tariffs imposed by the Trump administration remain in place throughout the forecast period, growth is expected to moderate to 6.5 percent in FY27.The agency said that stronger-than-expected domestic demand and improved consumption patterns would mitigate the impact of higher US tariffs on India. The upgraded outlook is also driven by robust domestic consumption, recent tax cuts, and higher real rural incomes.The World Bank report stated: "In SAR, the projected slowdown in 2026 primarily reflects the impact of increased US tariffs on India’s goods exports. Growth in the South Asia region (SAR) is poised to rebound in 2027, as exports recover and domestic demand firms, supported by strong services activity as the effects of political uncertainty in several economies dissipate."However, it cautioned that despite the strong performance of services exports, the US tariffs could dampen India's goods exports and impact overall growth. Expressing concerns over large fiscal deficits and spending pressures, the World Bank said it expects India's fiscal deficit to gradually decline through consolidation measures.The agency added that the continued rapid growth, led by India, is expected to support further economic convergence along with a significant reduction in poverty rates. In 2026, growth in South Asia is projected to slow to 6.2 percent, primarily due to the impact of increased US tariffs on India."This year's forecast has been revised down by 0.2 percentage points compared to the June estimates. The revision reflects higher US import tariffs than previously anticipated and updated assumptions about the timing of tariff effects—from 2025 to early-to-mid 2026—and the subsequent recovery."The report further notes that, excluding India, growth in the region is expected to strengthen to 5 percent in 2026 and 5.6 percent in 2027.read more :- The rupee opened 07 paisa lower against the dollar at 90.25
ગ્રીનલેન્ડ યોજનાનો વિરોધ કરવા બદલ ટ્રમ્પે ડેનમાર્ક, યુકે અને ફ્રાન્સ પર 10% ટેરિફ લાદ્યો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ યુરોપિયન દેશો પર 10% ટેરિફ લાદશે કારણ કે તેઓ અમેરિકાના ગ્રીનલેન્ડ ટેકઓવરના વિરોધમાં છે. ડેનમાર્ક, યુકે, ફ્રાન્સ અને અન્ય EU દેશો જેવા દેશો 1 ફેબ્રુઆરીથી યુએસ ટેરિફનો ભોગ બનશે.ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા "ગ્રીનલેન્ડની સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ ખરીદી" માટે કોઈ સોદો નહીં થાય તો 1 જૂનથી ટેરિફ વધારીને 25 ટકા કરવામાં આવશે.ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ તેમની ગ્રીનલેન્ડ યોજનાઓને સમર્થન ન આપતા દેશો પર ટેરિફ લાદી શકે છે તેના એક દિવસ પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.યુરોપિયન નેતાઓએ કહ્યું છે કે પ્રદેશ સંબંધિત બાબતો પર નિર્ણય લેવાનું ફક્ત ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડનું છે, અને ડેનમાર્કે આ અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે તે સાથી દેશો સાથે મળીને ગ્રીનલેન્ડમાં તેની લશ્કરી હાજરી વધારી રહ્યું છે.વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું છે કે ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવાના ટ્રમ્પના ઉદ્દેશ્યને યુરોપિયન લશ્કરી હાજરીથી કોઈ અસર થશે નહીં, જે ફ્રેન્ચ સશસ્ત્ર દળોના પ્રધાન એલિસ રુફોએ જણાવ્યું હતું કે તે એક સંકેત છે કે ખંડ સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા માટે તૈયાર છે.ટ્રમ્પ ઘણા સમયથી આગ્રહ કરી રહ્યા છે કે અમેરિકાને તેની "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા" માટે ખનિજ સમૃદ્ધ ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ગ્રીનલેન્ડ અમેરિકાના હાથમાં હોવા કરતાં ઓછું કંઈપણ "અસ્વીકાર્ય" છે. રિપબ્લિકન નેતાએ ચીન અને રશિયા દ્વારા આ પ્રદેશ પર કબજો મેળવવાથી રોકવા માટે કબજો મેળવવાના તેમના આહવાનને વાજબી ઠેરવ્યા છે.બુધવારે, વોશિંગ્ટનમાં એક બેઠક બાદ, ડેનિશ પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે કોપનહેગન અને વોશિંગ્ટન ગ્રીનલેન્ડના ભવિષ્ય અંગે "મૂળભૂત મતભેદ" માં છે.યુએસ કબજાની ધમકીઓ વચ્ચે હજારો લોકોએ શનિવારે કોપનહેગનમાં પોતાના સ્વ-શાસનના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધીઓએ "અમે અમારા ભવિષ્યને આકાર આપીએ છીએ", "ગ્રીનલેન્ડ વેચાણ માટે નથી" અને "ગ્રીનલેન્ડ પહેલેથી જ મહાન છે" જેવા બેનર સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા.ડેનમાર્કના વિદેશ પ્રધાને ગુરુવારે ગ્રીનલેન્ડના કોઈપણ યુએસ સંપાદનને નકારી કાઢ્યું હતું, કારણ કે વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું હતું કે આર્ક્ટિક ટાપુ પર યુરોપિયન લશ્કરી મિશનનો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પ્રાદેશિક મહત્વાકાંક્ષાઓ પર કોઈ અસર થશે નહીં. લાર્સ લોકે રાસમુસેને કહ્યું, "આ પ્રશ્નની બહાર છે. અમે ડેનમાર્કમાં કે ગ્રીનલેન્ડમાં એવું ઇચ્છતા નથી અને તે બધા આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોની વિરુદ્ધ છે. તે સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન કરે છે."ગ્રીનલેન્ડના વડા પ્રધાન, જેન્સ-ફ્રેડરિક નીલ્સને મંગળવારે કહ્યું હતું કે "જો આપણે અહીં અને હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ડેનમાર્ક વચ્ચે પસંદગી કરવી હોય, તો આપણે ડેનમાર્ક પસંદ કરીએ છીએ. આપણે નાટો પસંદ કરીએ છીએ. આપણે ડેનમાર્કનું રાજ્ય પસંદ કરીએ છીએ. આપણે EU પસંદ કરીએ છીએ."વધુ વાંચો :- CCI કપાસ વેચાણ અહેવાલ 2024-25
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં ₹1,000–₹1,300 પ્રતિ કેન્ડીનો વધારો કર્યો છે. 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 98,70,800 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 98.70% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાત વેચાણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણમાં 83.84% હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ડિસેમ્બરમાં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ સતત બીજા મહિને વધી હતીનબળા વૈશ્વિક વેપાર વાતાવરણ અને આ ક્ષેત્ર માટે દેશના સૌથી મોટા નિકાસ બજાર, યુએસ દ્વારા 50 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ડિસેમ્બરમાં સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે, જે સતત બીજા મહિને વર્ષ-દર-વર્ષના ધોરણે વધી રહી છે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2025માં ટેક્સટાઇલ અને એપરલની નિકાસ 0.40 ટકા વધીને 3.27 બિલિયન યુએસ ડોલર થઈ હતી જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ નવેમ્બરમાં મજબૂત વૃદ્ધિ પછી સતત બીજા મહિને થઈ હતી, જે સેક્ટરની "અનુકૂલનક્ષમતા, વૈવિધ્યસભર બજારની હાજરી અને મૂલ્ય-વર્ધિત અને શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોમાં તાકાત" દર્શાવે છે.સેગમેન્ટ મુજબ વૃદ્ધિડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન, હેન્ડીક્રાફ્ટ (7.2 ટકા), તૈયાર વસ્ત્રો (2.89 ટકા), અને MMF યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેડ-અપ્સ (3.99 ટકા)ની આગેવાની હેઠળના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં નિકાસ વૃદ્ધિ વ્યાપક-આધારિત હતી.મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ વલણો અસ્થિર વૈશ્વિક માંગની સ્થિતિ વચ્ચે પણ મૂલ્ય વર્ધિત ઉત્પાદન, પરંપરાગત હસ્તકલા અને રોજગાર-સઘન ઉત્પાદનમાં ભારતના સ્પર્ધાત્મક લાભને રેખાંકિત કરે છે.કેલેન્ડર વર્ષની કામગીરીકેલેન્ડર વર્ષના આધારે (જાન્યુઆરી-ડિસેમ્બર 2025), કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 37.54 અબજ યુએસ ડોલર પર સ્થિર રહી, જેમાં હસ્તકલા (17.5 ટકા), તૈયાર વસ્ત્રો (3.5 ટકા), અને જ્યુટ ઉત્પાદનો (3.5 ટકા)માં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ સાથે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય બજારોમાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને ફુગાવાના દબાણ હોવા છતાં, આ સ્કેલ પર સ્થિરતા, ક્ષેત્રની માળખાકીય શક્તિ અને વિવિધ નિકાસ બાસ્કેટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.બજાર વૈવિધ્યકરણને પ્રોત્સાહન આપો2025ની વિશેષતા એ નોંધપાત્ર બજાર વૈવિધ્યકરણ છે.જાન્યુઆરી-નવેમ્બર 2025 દરમિયાન, ભારતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરે 2024ના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 118 દેશો અને નિકાસ સ્થળોએ નિકાસ વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી, જે બજારની કામગીરીમાં વ્યાપક સુધારો દર્શાવે છે.સંયુક્ત આરબ અમીરાત (9.5 ટકા), ઇજિપ્ત (29.1 ટકા), પોલેન્ડ (19.3 ટકા), સુદાન (182.9 ટકા), જાપાન (14.6 ટકા), નાઇજીરીયા (20.5 ટકા), આર્જેન્ટિના (77.8 ટકા), કેમેરૂન (152.7 ટકા), યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત (9.5 ટકા), ઇજિપ્ત (29.1 ટકા), મુખ્ય બજારો (152.7 ટકા), તેમજ યુ. જેમ કે સ્પેન (7.9 ટકા) સતત વધારો જોવા મળ્યો હતો. ટકા), ફ્રાન્સ, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, જર્મની અને યુનાઇટેડ કિંગડમ.વૈશ્વિક સ્ત્રોત શક્તિમંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ વૈવિધ્યસભર વૃદ્ધિ પેટર્ન ભારતના કાપડ નિકાસ ક્ષેત્રની સ્થિતિસ્થાપકતાને રેખાંકિત કરે છે અને વિવિધ સ્થળોએ ભારતની વૈશ્વિક બજારમાં હાજરીને મજબૂત બનાવે છે.એકંદરે, સતત નિકાસ ગતિ, વિશાળ બજારની હાજરી અને મૂલ્ય-વર્ધિત સેગમેન્ટ્સનું મજબૂત પ્રદર્શન કાપડ અને વસ્ત્રો માટે વિશ્વસનીય અને સ્થિતિસ્થાપક વૈશ્વિક સોર્સિંગ હબ તરીકે ભારતની સ્થિતિને પુનઃપુષ્ટ કરે છે.વૈવિધ્યકરણ, સ્પર્ધાત્મકતા અને MSME સહભાગિતા પર સતત ભાર મૂકવા સાથે, આ ક્ષેત્ર નિકાસ વધારવા અને આવનારા સમયમાં વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓ સાથે તેના એકીકરણને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.વધુ વાંચો :- ગ્રીનલેન્ડ મુદ્દે ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકી
ટ્રમ્પે એવા દેશો પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે જે ગ્રીનલેન્ડ વિશ્વ સમાચાર પર યુએસના દાવાનો વિરોધ કરે છેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે એવા દેશો પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી હતી જે ગ્રીનલેન્ડ પર યુએસ નિયંત્રણને સમર્થન આપતા નથી.અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ વિગતોની વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી, પરંતુ ભૂતકાળમાં કહ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા" પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે."જો તેઓ ગ્રીનલેન્ડ સાથે નહીં જાય તો હું તેમના પર ટેરિફ લગાવી શકું છું, કારણ કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે અમને ગ્રીનલેન્ડની જરૂર છે," બ્લૂમબર્ગે ટ્રમ્પને સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પર વ્હાઇટ હાઉસ ઇવેન્ટમાં કહ્યું હતું.ટ્રમ્પે મહિનાઓથી આગ્રહ કર્યો છે કે યુએસએ ગ્રીનલેન્ડ પર નિયંત્રણ મેળવવું જોઈએ, એક સ્વ-શાસિત પ્રદેશ જે ડેનમાર્કના રાજ્યનો ભાગ છે.જો કે, જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસે પુષ્ટિ કરી છે કે યુએસ દ્વારા પ્રદેશને જોડવા અંગે "બધા વિકલ્પો ટેબલ પર છે", આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ટ્રમ્પે દરખાસ્તને સમર્થન ન આપતા દેશો પર ટેરિફની ધમકી આપી છે.યુરોપિયન દેશોએ ગ્રીનલેન્ડમાં થોડી સંખ્યામાં સૈનિકો મોકલ્યાના એક દિવસ પછી તે આવ્યું છે, જ્યારે ડેનમાર્કે કહ્યું હતું કે તે ટાપુને સુરક્ષિત રાખવા માટે "મોટી અને વધુ કાયમી" નાટો હાજરી સ્થાપિત કરવાની યોજના સાથે આગળ દબાણ કરી રહ્યું છે, રોઇટર્સ સમાચાર એજન્સી અનુસાર.આ પ્રદેશ માટે સમર્થનનો શો ડેનમાર્કને લશ્કરી કવાયત તૈયાર કરવામાં મદદ કરવાનો પણ હતો, અને ત્યારબાદ યુએસ, ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડના અધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ હતી.શુક્રવારે, યુએસ સેનેટરો અને પ્રતિનિધિઓના જૂથે ડેનિશ સંસદમાં ધારાશાસ્ત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરી, બ્લૂમબર્ગ અનુસાર, શનિવારે સમગ્ર ડેનમાર્કમાં યોજાનારી ટ્રમ્પની યોજનાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન સાથે.ડેનિશ વિદેશ પ્રધાન લાર્સ લોકે રાસમુસેન પણ યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વેન્સ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથેની વાટાઘાટો બાદ છેલ્લા અઠવાડિયામાં વોશિંગ્ટનમાં યુએસ કોંગ્રેસના સભ્યો સાથેની બેઠકોમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.વાન્સ અને રુબિયો સાથેની વાતચીત પછી, રાસમુસેને કહ્યું કે ગ્રીનલેન્ડ અંગે ટ્રમ્પ સાથે "મૂળભૂત મતભેદો" બાકી છે. એપી અનુસાર, બેઠકો દરમિયાન બંને પક્ષો મતભેદોને ઉકેલવા માટેની રીતો પર ચર્ચા કરવા માટે કાર્યકારી જૂથ બનાવવા માટે સંમત થયા હતા.વધુ વાંચો :- CCI આગામી સપ્તાહે 2025-26 સિઝન માટે કપાસનું વેચાણ શરૂ કરશે
CCI આગામી સપ્તાહે કપાસ વેચાણ શરૂ કરશે, બજારમાં તેજી વચ્ચે ખરીદદારો રાહમાંCotton Corporation of India (CCI) આગામી સપ્તાહથી 2025-26 સિઝન માટે ખરીદેલા કપાસનું વેચાણ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. સરકારી એજન્સીએ તેની વેબસાઇટ પર સંપૂર્ણ દબાયેલા કપાસની ગાંસડીના વેચાણ માટેના નિયમો અને શરતો જાહેર કર્યા છે।વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, CCI અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 8 મિલિયન ગાંસડી (દરેક 170 કિલોગ્રામ) કપાસ ખરીદી ચૂકી છે અને તેલંગાણા તેમજ મહારાષ્ટ્ર સહિતના રાજ્યોમાં ખરીદી પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે।તાજેતરના સમયમાં કપાસ બજારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે, જેમાં ભાવ MSP કરતાં ઉપર ચાલી રહ્યા છે. આ વૃદ્ધિ પાછળ કપાસના બીજના ભાવમાં મજબૂતી અને 31 ડિસેમ્બરથી આયાત પરની ડ્યુટી મુક્તિ સમાપ્ત થવાનો મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટર છે।રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબનાના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા એક મહિનામાં કપાસના બીજના ભાવમાં લગભગ ₹700 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો વધારો થયો છે, જે ₹3,600–3,700માંથી વધીને ₹4,300 સુધી પહોંચ્યા અને હાલમાં ₹4,100 આસપાસ છે। કપાસના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઉછાળો આવ્યો છે, જે પ્રતિ કેન્ડી ₹4,000 જેટલો વધી ₹55,000–56,000 સુધી પહોંચ્યા છે, જ્યારે કાચા કપાસના ભાવ ₹7,700થી વધીને ₹8,200–8,300 થયા છે।CCI દ્વારા વેચાણ શરૂ કરવાની જાહેરાત બાદ હવે ખરીદદારો તેની ભાવ નીતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, જે બજારની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે।બીજી તરફ, Cotton Association of India (CAI) એ 2025-26 સિઝન માટે ઉત્પાદન અંદાજમાં વધારો કર્યો છે। કુલ ઉત્પાદન 317 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અપેક્ષા કરતાં વધુ ઉત્પાદનને કારણે વધારવામાં આવ્યો છે।તેથી છતાં, આયાતમાં પણ ભારે વધારો નોંધાયો છે। આ સિઝનમાં 50 લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાતનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષની 41 લાખ ગાંસડી કરતાં નોંધપાત્ર વધારે છે। 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં જ 31 લાખ ગાંસડી આયાત થઈ ચૂકી છે।ઉચ્ચ આયાતને કારણે, સિઝનના અંતે 122.59 લાખ ગાંસડીનો સરપ્લસ રહેવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ 56% વધુ છે।વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 17,500 ગાંસડી
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,000–₹1,300નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક વેચાણ 17,500 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,000–₹1,300નો વધારો કર્યો છે. CCI એ 2024-25 સીઝન દરમિયાન ખરીદેલા કપાસના 98.70% ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચી દીધા છે.12 જાન્યુઆરી, 2026 થી 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ વિવિધ કેન્દ્રો પર મિલો અને વેપારીઓ માટે નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી. આ હરાજીના પરિણામે કુલ સાપ્તાહિક વેચાણ આશરે 17,500 ગાંસડી થયું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ12 જાન્યુઆરી, 2026આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ નોંધાયું, જેમાં 9,800 ગાંસડી વેચાઈ. મિલોએ 6,100 ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ 3,700 ગાંસડી ખરીદી.૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬આ દિવસે CCI એ ૩,૧૦૦ ગાંસડી વેચી, જેમાં મિલોએ ૨,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૫૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬કુલ વેચાણ ૪,૬૦૦ ગાંસડી રહ્યું. મિલોએ ૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ ૭૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬આ દિવસે કોઈપણ સત્રમાં કોઈ ગાંસડી વેચાઈ ન હતી, જેના કારણે સપ્તાહનો અંત કુલ ૯૮,૭૦,૮૦૦ ગાંસડી સાથે થયો.આ અઠવાડિયાના વેચાણ સાથે, CCI નું ચાલુ સિઝન માટે કુલ કપાસનું વેચાણ આશરે ૯૮,૭૦,૮૦૦ ગાંસડી પર પહોંચી ગયું છે, જે ૨૦૨૪-૨૫ સિઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૮.૭૦% છે.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને બજેટ 2026-27થી ડ્યૂટી ફ્રી કપાસની અપેક્ષા છે
ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ 2026-27ના બજેટમાં ડ્યૂટી ફ્રી કોટન ઇચ્છે છેભારતના ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ ઉદ્યોગે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પહેલા તેની ઇચ્છા સૂચિમાં વૈશ્વિક ગુણવત્તાના ધોરણોની સલામતી અને સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા અંગેની ચિંતાઓ દર્શાવી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 01 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સંસદમાં બજેટ રજૂ કરશે.સધર્ન ઈન્ડિયા મિલ્સ એસોસિએશન (સિમા) એ કોઈપણ સમયની શરત વિના ડ્યુટી ફ્રી કપાસની આયાતની માંગ કરી છે. તેણે રિસાયકલ અને ટકાઉ કાપડ ઉત્પાદનો માટે અલગ વર્ગીકરણ, વિશેષતા ફાઇબર માટે આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ અને પીટીએ અને એમઇજી જેવા મુખ્ય ઇનપુટ્સ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી દૂર કરવા પણ વિનંતી કરી છે.સિમાએ તેની રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે તાજેતરની સિઝનમાં કપાસની ઉત્પાદકતામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ઉત્પાદન ઉદ્યોગની માંગ કરતાં ઓછું છે અને મિલોને 2025ના અંતથી પુરવઠામાં અંતરનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઉદ્યોગના અંદાજો દર્શાવે છે કે આયાત જકાત જાળવી રાખવાથી કપાસના પ્રવાહને મર્યાદિત કરવામાં આવશે અને અછતમાં વધારો થશે, જ્યારે કાયમી ડ્યુટી-મુક્ત શાસન ઊંચી આયાતને મંજૂરી આપશે, કિંમતો સ્થિર કરશે અને કાપડની નિકાસ અને રોજગારમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિને ટેકો આપશે. પ્રતિસ્પર્ધી દેશો વિશાળ સ્ટોક ધરાવે છે, જો ફાઇબરનો પુરવઠો અનિશ્ચિત રહે તો ભારતીય મિલોને બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને કંબોડિયા જેવા હરીફો પાસેથી ઓર્ડર ગુમાવવાનું જોખમ રહે છે.ઉદ્યોગ મંડળે કપાસના કચરા પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની પણ માંગ કરી છે, જેનો ઉપયોગ ટુવાલ, કિચન લિનન, કાર્પેટ અને ફર્નિશિંગ કાપડના ઉત્પાદન માટે કરુર, ઈરોડ, સાલેમ અને મદુરાઈ જેવા કેન્દ્રોમાં હેન્ડલૂમ અને પાવર લૂમ જૂથો દ્વારા વ્યાપકપણે થાય છે. આ વસૂલાત ભારતીય નિકાસકારોની રિસાઇકલ અને વેસ્ટ-આધારિત હોમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોમાં પાકિસ્તાન સામેની સ્પર્ધાત્મકતાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે અને ઘણા ઓપન-એન્ડ સ્પિનિંગ એકમોને નાણાકીય તણાવમાં ધકેલ્યા છે.માનવસર્જિત ફાઇબર સેગમેન્ટમાં, ઉત્પાદકોએ રિસાયકલ અને ટકાઉ કાપડ ઉત્પાદનો માટે અલગ વર્ગીકરણની માંગ કરી છે જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો તેમને સરળતાથી ઓળખી શકે. તેઓએ સરકારને PTA અને MEG જેવા મુખ્ય ઇનપુટ્સ પરની એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યૂટી દૂર કરવા અને ભારતમાં ઉત્પાદિત ન થતા વિશેષતા ફાઇબર માટે આયાત ડ્યૂટી મુક્તિ આપવા વિનંતી કરી છે, જેથી ઉદ્યોગને તકનીકી કાપડ અને ઉચ્ચ મૂલ્યના ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવામાં મદદ મળે.MSME ટેક્સટાઇલ એકમોએ ઓડિટ અને કંપની સેક્રેટરીની જરૂરિયાતોને સુધારેલી MSME વ્યાખ્યા સાથે સંરેખિત કરીને અને શિપમેન્ટ માટે ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશમાં, જે ભારતીય કોટન યાર્ન અને કાપડ માટેનું મુખ્ય બજાર છે, તેના નિકાસ બિલની સરળ છૂટ સુનિશ્ચિત કરવા માટે બેંકિંગ સપોર્ટની અનુપાલન રાહત માંગી છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે નિકાસ ફાઇનાન્સમાં કોઈપણ વિક્ષેપ નાના ઉત્પાદકો માટે કાર્યકારી મૂડીને ઝડપથી દબાવી શકે છે.લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે, નિકાસકારોએ આયાત માલની ડિલિવરી કરતી ટ્રકોને તેમની પરત મુસાફરીમાં નિકાસ માલસામાન વહન કરવાની મંજૂરી આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, ખાસ કરીને તિરુપુર, ઇરોડ અને કરુર જેવા ટેક્સટાઇલ હબ સાથેના બંદરોને જોડતા માર્ગો પર. આ ખાલી રન ઘટાડવા, નૂર ખર્ચ ઘટાડવા અને MSME નિકાસકારો માટે ટર્નઅરાઉન્ડ ટાઈમ સુધારવામાં મદદ કરશે.ઉદ્યોગે પેન્ડિંગ ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશન સબસિડીના ઝડપી ટ્રેકિંગ, રોકડ સ્વરૂપમાં નિકાસ પ્રોત્સાહન યોજનાઓનું સતત સંચાલન અને કોટન યાર્નની નિકાસ માટે વ્યાજ-સબસિડી સપોર્ટના વિસ્તરણ પર પણ ભાર મૂક્યો છે. કોટન યાર્નને ભારતના લાંબા ગાળાના કાપડ નિકાસ લક્ષ્યાંકો તરફના મુખ્ય વૃદ્ધિ ડ્રાઇવર તરીકે જોવામાં આવે છે, ઉત્પાદકો કહે છે કે રોકાણ અને રોજગાર સર્જન ટકાવી રાખવા માટે મજબૂત ક્રેડિટ સપોર્ટ આવશ્યક છે.છેલ્લે, સેક્ટરે કાપડ અથવા યાર્ન-ફોરવર્ડ રેગ્યુલેશન્સ દ્વારા કપડા અને બનાવટના માલની અંડર-ઇન્વૉઇસ્ડ આયાતને રોકવા માટે મજબૂત પગલાં લેવાની વિનંતી કરી છે, તેમજ વૈશ્વિક સ્પર્ધા તીવ્ર થતાં ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનને તણાવગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાં બનતું અટકાવવા માટે વ્યાપક ક્રેડિટ-ગેરંટી ફ્રેમવર્ક અને વ્યાજ સપોર્ટ.વધુ વાંચો :- કપાસ ક્ષેત્રને નવી બિયારણ ટેકનોલોજીની આશા છે
કોટન સેક્ટરને ભારતીય બજેટમાંથી નવી બિયારણ ટેકનોલોજીની અપેક્ષા છેઃ અતુલ ગણાત્રાSRCPL ગ્રુપના ચેરમેન અતુલ ગણાત્રાએ CNBC બજાર પર એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં કપાસની ઉત્પાદકતા ઘણી ઓછી છે અને તેનું સૌથી મોટું કારણ જૂની બિયારણ ટેકનોલોજી છે.તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં કપાસનું સરેરાશ ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર ચારસો પચાસ કિલોગ્રામ છે, જ્યારે બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં તે અનેક ગણું વધારે છે. અતુલ ગણાત્રાએ સરકાર પાસે માંગ કરી હતી કે આગામી બજેટમાં નવી બિયારણ ટેકનોલોજીના વિકાસ માટે પંદર હજાર કરોડ રૂપિયાનું વિશેષ ફંડ આપવામાં આવે.તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ વધારવાથી ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થશે નહીં. ખેડૂતોને વાસ્તવિક લાભ ત્યારે જ મળશે જ્યારે તેમની પ્રતિ હેક્ટર ઉપજ વધે.અતુલ ગણાત્રાએ એવું પણ સૂચન કર્યું હતું કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી બંધ કરીને "ભાવાંતર યોજના" લાગુ કરવી જોઈએ, જેથી સરકાર ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં સીધી સહાયની રકમ મોકલી શકે. આનાથી તમામ કપાસના ખેડૂતોને ફાયદો થશે અને કાપડ ઉદ્યોગની સમગ્ર સાંકળ મજબૂત થશે.કપાસની આયાતમાં વધારા અંગે તેમણે કહ્યું કે ડ્યુટી ફ્રી આયાત પરવાનગી અને સ્થાનિક કપાસના ઊંચા ભાવ આના મુખ્ય કારણો છે. વૈશ્વિક બજાર કરતા ભારતના ભાવ ઘણા ઉંચા હોવાના કારણે હાલમાં ભારતમાંથી કપાસની નિકાસ શક્ય નથી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૫૦ પૈસા ઘટીને ૯૦.૮૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૫૦ પૈસા ઘટીને ૯૦.૮૭ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૦.૩૭ ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.બીએસઈ સેન્સેક્સ ૧૮૭.૬૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૨૩ ટકા વધીને ૮૩,૫૭૦.૩૫ પર બંધ થયો. ઈન્ડેમાં ઈન્ટ્રા-ડે ઉચ્ચતમ સ્તર ૮૪,૧૩૪.૯૭ અને નીચા સ્તર ૮૩,૪૫૬.૫૦ પર નોંધાયું.વધુ વાંચો :-EU-ભારત વેપાર કરાર, એપેરલ-ટેક્ષટાઈલ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન
EU ભારત સાથે વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે, વસ્ત્રો, કાપડની સંભાવનાઓને વેગ આપશે.EU 27 જાન્યુઆરીના રોજ ભારત સાથેના તેના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વેપાર સોદાને ઔપચારિક બનાવવાની તૈયારીમાં છે, જે બ્રસેલ્સ અને નવી દિલ્હી વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોને નોંધપાત્ર રીતે ગાઢ બનાવવાની અને વસ્ત્રો અને કાપડ સહિતના અનેક ક્ષેત્રોમાં વેપાર પ્રવાહને પુન: આકાર આપવાની અપેક્ષા છે.યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને યુરોપિયન સંસદના સભ્યોને બંધ બારણાની બ્રીફિંગ દરમિયાન જાણ કરી હતી કે કરાર આ મહિનાના અંતમાં પૂર્ણ થશે, યુરોપિયન ન્યૂઝ આઉટલેટ યુરેક્ટિવના અહેવાલ મુજબ. વોન ડેર લેયેન અને યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા નવી દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાના છે.વોન ડેર લેયેને કરારને EU ની વેપાર નીતિ મહત્વાકાંક્ષાના મુખ્ય સંકેત તરીકે વર્ણવ્યું હતું. આ સોદો બ્લોકનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો મુક્ત વેપાર કરાર હશે, જે વિશ્વની લગભગ ચોથા ભાગની વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા બજારમાં વધુ સારી પહોંચ પ્રદાન કરશે.આ કરાર એપેરલ અને ટેક્સટાઈલ સેક્ટર માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે તેવી અપેક્ષા છે. EU હાલમાં ભારતનું વસ્ત્રો માટેનું બીજું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ છે, જે ભારતની કુલ વસ્ત્રોની નિકાસમાં લગભગ 27% હિસ્સો ધરાવે છે. ભારતથી EUમાં વાર્ષિક વસ્ત્રોના શિપમેન્ટનું મૂલ્ય US$7.5 બિલિયનથી વધુ છે, જ્યારે યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને હોમ ટેક્સટાઈલ સહિત - બ્લોકમાં ટેક્સટાઈલ અને કપડાંની કુલ નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે US$11 બિલિયનથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.હાલમાં, EU ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ પર 8% થી 12% સુધીની આયાત જકાતનો સામનો કરે છે, જેના કારણે બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને તુર્કી જેવા સપ્લાયરોની સરખામણીમાં ભાવ સ્પર્ધાત્મકતામાં ઘટાડો થાય છે, જે હાલની વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ પ્રેફરન્શિયલ અથવા ડ્યુટી-ફ્રી એક્સેસનો લાભ મેળવે છે. ઉદ્યોગના હિતધારકો અપેક્ષા રાખે છે કે FTA આ ટેરિફને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અથવા દૂર કરશે, જેનાથી યુરોપિયન સોર્સિંગ માર્કેટમાં ભારતની સ્થિતિ સુધરશે.માર્કસ એન્ડ સ્પેન્સર, પ્રાઈમાર્ક અને નેક્સ્ટ સહિતની યુકે અને યુરોપીયન એપેરલ બ્રાન્ડ્સે પહેલેથી જ ભારતીય સપ્લાયર્સ સાથે પ્રારંભિક વાટાઘાટો શરૂ કરી દીધી છે કારણ કે કરાર બહાલીની નજીક જાય છે. ખરીદદારોએ તમિલનાડુમાં તિરુપુર જેવા મુખ્ય ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાં ફેક્ટરી ઓડિટ અને સપ્લાયર મૂલ્યાંકન વધાર્યું છે, જે કરાર અમલમાં આવ્યા પછી ભારતમાંથી સોર્સિંગ શરૂ કરવા અથવા વિસ્તરણ કરવાની યોજના સૂચવે છે.ઉદ્યોગ વિશ્લેષકો કહે છે કે આ સોદો યુરોપીયન સોર્સિંગ વ્યૂહરચનામાં પરિવર્તનને વેગ આપી શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે બ્રાન્ડ્સ વધતા ખર્ચ અને અન્ય ઉત્પાદન ક્ષેત્રોમાં નિયમનકારી દબાણ વચ્ચે સપ્લાય ચેઇનને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માંગે છે.વધુ વાંચો :- યુએસ માર્કેટ ધીમા, ચીનમાં ભારતની પકડ મજબૂત
ચીનમાં ભારતની નિકાસમાં નો ઉછાળો, ટ્રમ્પ ટેરિફને કારણે અમેરિકામાં નિકાસ અટકીડિસેમ્બરમાં ચીનમાં ભારતની નિકાસ 67% વધીને $2 બિલિયન થઈ, જ્યારે USમાં નિકાસ 1.8% ઘટીને $6.8 બિલિયન થઈ.મુખ્ય કારણો:* યુ.એસ. દ્વારા ભારત પર 50% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા - કોઈપણ દેશ પર સૌથી વધુ.* આ કારણે ભારત વૈકલ્પિક બજારો તરફ વળ્યું.મુખ્ય આંકડાઓ:* એપ્રિલ-ડિસેમ્બર 2025માં ચીન સાથેનો વ્યાપાર $110.2 બિલિયન થયો, જે US કરતા વધુ છે.* યુએસ સાથે $26 બિલિયન સરપ્લસ, જ્યારે ચીન સાથે $81.7 બિલિયન ખાધ.* ડિસેમ્બરમાં કુલ વેપાર ખાધ 21.4% વધીને $25 બિલિયન થઈ.રાજદ્વારી મોરચે:* ભારત-ચીન સંબંધોમાં તાજેતરના સુધારાઓ; બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત અને વેપાર વધ્યો.* ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર કરાર હજુ પણ અવઢવમાં છે.* ભારતે "મોદી-ટ્રમ્પ ફોન કોલ" અંગે અમેરિકન પક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો.વધુ વ્યૂહરચના:* ભારત હવે EU, UK, ઓમાન, ન્યુઝીલેન્ડ જેવા દેશો સાથે વેપાર કરાર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.* નિકાસકારોના મતે, ભારતનું "વિવિધ અને લવચીક નિકાસ નેટવર્ક" બદલાતા ભૌગોલિક રાજકીય વાતાવરણમાં શક્તિ પ્રદાન કરી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.37/USD પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.37 પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 90.37 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 90.30 હતો.વધુ વાંચો :- કોટન માર્કેટ સિચ્યુએશન રિપોર્ટ - 31/12/2025 ના રોજ
કપાસની વર્તમાન સ્થિતિ (૩૧/૧૨/૨૦૨૫ સુધીની સ્થિતિ) (દરેક ગાંસડીનું વજન ૧૭૦ કિલો) પર સંક્ષિપ્ત અહેવાલ▪️૨૦૨૫-૨૦૨૬ પાક વર્ષ દરમિયાન કુલ પ્રેસિંગ ૩૧૭.૦૦ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, અને ૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૧૫૫.૧૯ લાખ ગાંસડી પ્રેસિંગ કરવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ ના અંત સુધીમાં કુલ કપાસની ઉપલબ્ધતા ૨૪૬.૭૮ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ૩૧.૦૦ લાખ ગાંસડીની આયાત અને ૬૦.૫૯ લાખ ગાંસડીનો ખુલતો સ્ટોક શામેલ છે.▪️આ કપાસ સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ ૩૦૫ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, અને વપરાશ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫ સુધીમાં ૭૬.૨૫ લાખ ગાંસડી રહેવાની ધારણા છે. (SIS)▪️ડિસેમ્બર 2025 ના અંત સુધીમાં કુલ 4.50 લાખ ગાંસડી નિકાસ થવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે આ સિઝન માટેનો અંદાજ 15.00 લાખ ગાંસડી છે.▪️એવું જાણવા મળ્યું છે કે ચાલુ પાકના અંત સુધીમાં કુલ 50.00 લાખ ગાંસડી આયાત થઈ શકે છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં વિવિધ ભારતીય બંદરો પર આશરે 31 લાખ ગાંસડી આવી ચૂકી છે. (SIS)▪️ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ કુલ ઉપલબ્ધ સ્ટોક 246.78 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, કુલ પ્રેસિંગ અને આયાતનો સમાવેશ થાય છે. (SIS)▪️૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધીમાં મિલો પાસે સ્ટોક ૬૬.૦૦ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ હતો, જ્યારે CCI/MFED બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, જિનર્સ, વેપારીઓ અને નિકાસકારો પાસે સ્ટોક આશરે ૧૦૦.૦૩ લાખ ગાંસડી હતો.
ગેરંટીવાળા ભાવ ઘટ્યા છે; ગ્રેડમાં ઘટાડાથી ખેડૂતો ચિંતિત છે: ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ વધ્યા છે, ઘટીને 8,000 રૂપિયા થયા છે; 600 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.કોટન એશ્યોરન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ સેન્ટર પર ભાવ ઘટ્યા હોવા છતાં, જિલ્લાના ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ વધ્યા છે. CCI દ્વારા બીજી શ્રેણીના અમલીકરણથી ગેરંટીવાળા ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ ખુલ્લા બજારમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 500 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) ના ગેરંટીવાળા ખરીદ કેન્દ્રો પર કપાસ માટે બીજી શ્રેણી શરૂ થવાથી ગેરંટીવાળા ભાવમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ 100 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, ગેરંટીવાળા કેન્દ્ર પર કપાસનો ભાવ 8,110 રૂપિયાથી ઘટીને 8,010 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થયો છે. બીજી તરફ, યવતમાળ જિલ્લાના ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કપાસ, જેનો ભાવ પહેલા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭,૨૦૦ થી ૭,૫૦૦ રૂપિયા હતો, તે હવે ૫૦૦ થી ૬૦૦ રૂપિયા વધીને ૮,૧૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયો છે. આનાથી ખેડૂતોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ સર્જાયું છે અને ખુલ્લા બજારમાં વેચવા માટે ધસારો વધી ગયો છે.જોકે, ખેડૂતો ફરિયાદ કરે છે કે સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસ હોવા છતાં, તેમને ગેરંટી સેન્ટર પર નીચા ગ્રેડ આપવામાં આવી રહ્યા છે. ખેડૂતો માંગ કરે છે કે ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ પહેલાની જેમ જ લાગુ કરવામાં આવે. જોકે, આ સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ નવી સૂચના ન હોવાથી, ગેરંટી સેન્ટર પર ખરીદી હાલમાં બીજા ગ્રેડ મુજબ કરવામાં આવી રહી છે.આયાત શુલ્ક અંગે સંવાદ: કેન્દ્ર સરકારે કપાસ પર આયાત શુલ્કમાં ૧૧ ટકા મુક્તિ આપી હતી. એવી ચર્ચા છે કે આ મુક્તિ હવે ઉલટાવી દેવામાં આવી છે. જોકે, હજુ સુધી સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી નથી. કૃષિ નિષ્ણાતો માને છે કે જો આયાત શુલ્ક ઉલટાવી દેવામાં આવે તો પણ તેની બજાર ભાવ પર ખાસ અસર થશે નહીં.વધુ વાંચો :- ડ્યુટી ફ્રી ઈન્સેન્ટિવને કારણે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કપાસની આયાત વધી છે
ડ્યુટી ફ્રી આયાત પ્રોત્સાહનો વચ્ચે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારોમુંબઈ - નવી દિલ્હીએ ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને મંજૂરી આપ્યા બાદ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ભારતની કપાસની આયાત વાર્ષિક ધોરણે 158% વધીને 3.1 મિલિયન ગાંસડી થઈ છે, જે વિદેશી ખરીદીને વેગ આપે છે, એમ એક મુખ્ય ઉદ્યોગ સંસ્થાએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક દ્વારા ઊંચી આયાતથી વૈશ્વિક ભાવને ટેકો મળવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ તેઓ સ્થાનિક ભાવો પર ભાર મૂકી શકે છે, જે પાકના નુકસાનને કારણે વધી રહ્યા હતા.નવી દિલ્હીએ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કપાસની આયાતને 11% ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપી હતી.મુંબઈ સ્થિત કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના અંદાજ મુજબ 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતા માર્કેટિંગ વર્ષમાં 2025/26માં ભારતની કપાસની આયાત રેકોર્ડ 5 મિલિયન ગાંસડીએ પહોંચવાની શક્યતા છે, જે એક વર્ષ અગાઉની સરખામણીમાં 22% વધારે છે.ગયા વર્ષે અમેરિકા, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકામાંથી ભારતની આયાત રેકોર્ડ 4.1 મિલિયન ગાંસડીએ પહોંચી હતી.ઔદ્યોગિક સંસ્થાએ વર્તમાન સિઝનના કપાસના પાક માટે તેનો અંદાજ વધારીને 31.7 મિલિયન ગાંસડી કર્યો છે, જે અગાઉના 30.95 મિલિયન ગાંસડીના અનુમાન કરતાં વધુ છે, જેનું મુખ્ય કારણ પશ્ચિમી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ રાજ્ય તેલંગાણામાં વધુ ઉત્પાદન છે.કાપડ ઉદ્યોગ એ ભારતમાં સૌથી મોટા રોજગારદાતાઓમાંનો એક છે, જે 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી આપે છે.ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નબળી વિદેશી માંગ વચ્ચે, CAIનો અંદાજ છે કે કપાસનો વપરાશ 2025/26માં 2.9% ઘટીને 30.5 મિલિયન ગાંસડી થશે.ભારતની $38 બિલિયનની વાર્ષિક કાપડની નિકાસમાં લગભગ 29% હિસ્સો ધરાવતા યુએસએ ઓગસ્ટથી ભારતમાંથી થતી આયાત પરની ટેરિફ બમણી કરીને 50% કરી દીધી છે.વધુ વાંચો :-INR 05 પૈસા ઘટીને 90.30 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 90.30 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 244.98 પોઈન્ટ અથવા 0.29 ટકા ઘટીને 83,382.71 પર અને નિફ્ટી 66.70 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા ઘટીને 25,665.60 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1887 શેર વધ્યા, 1918 શેર ઘટ્યા અને 150 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- નાણાકીય વર્ષ 2026: વિશ્વ બેંકે ભારતનો વિકાસ દર 7.2% રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો
વિશ્વ બેંકે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે ભારતનો વિકાસ દરનો અંદાજ વધારીને 7.2% કર્યો છે, જેમાં યુએસ ટેરિફની મર્યાદિત અસર જોવા મળી રહી છે.આ અપગ્રેડેડ આઉટલુક મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ, તાજેતરના કર ઘટાડા અને ઉચ્ચ વાસ્તવિક ગ્રામીણ આવક દ્વારા પણ પ્રેરિત છે.વિશ્વ બેંકે ભારતના નાણાકીય વર્ષ 2026 ના વિકાસ દરનો અંદાજ સુધારીને 7.2% કર્યો છે, જેમાં ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ હોવા છતાં સ્થિતિસ્થાપક સ્થાનિક માંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ જૂન 2025 માં કરવામાં આવેલા 6.3% અંદાજથી નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.જોકે, વિશ્વ બેંકના તાજેતરના ગ્લોબલ ઇકોનોમિક પ્રોસ્પેક્ટ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફ આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન યથાવત રહેશે તેવું ધારીને, નાણાકીય વર્ષ 27 માં વૃદ્ધિ દર મધ્યમ થઈને 6.5% થવાની ધારણા છે.એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત સ્થાનિક માંગ અને સુધારેલ વપરાશ પેટર્ન ભારત પર ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફની અસરને ઘટાડશે. અપગ્રેડેડ આઉટલુક મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ, તાજેતરના કર ઘટાડા અને ઉચ્ચ વાસ્તવિક ગ્રામીણ આવક દ્વારા પણ પ્રેરિત છે.વિશ્વ બેંકના અહેવાલમાં જણાવાયું છે: "SAR માં, 2026 માં અંદાજિત મંદી મુખ્યત્વે ભારતના વેપારી માલ નિકાસ પર વધેલા યુએસ ટેરિફની અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દક્ષિણ એશિયાઈ પ્રદેશ (SAR) માં વૃદ્ધિ 2027 માં ફરી શરૂ થવાની ધારણા છે, જે નિકાસમાં સુધારો અને કંપનીઓ માટે સ્થાનિક માંગ દ્વારા સમર્થિત છે, જે મજબૂત સેવાઓ પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમર્થિત છે કારણ કે ઘણી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં રાજકીય અનિશ્ચિતતાની અસરો ઓછી થઈ ગઈ છે."જોકે, તેણે ચેતવણી આપી હતી કે સેવાઓ નિકાસના મજબૂત પ્રદર્શન છતાં, યુએસ ટેરિફ ભારતના વેપારી માલ નિકાસને ઘટાડી શકે છે અને એકંદર વિકાસને અસર કરી શકે છે. મોટી રાજકોષીય ખાધ અને ખર્ચના દબાણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, વિશ્વ બેંકે કહ્યું કે તે અપેક્ષા રાખે છે કે ભારતની રાજકોષીય ખાધ એકીકરણ પગલાં દ્વારા ધીમે ધીમે ઓછી થશે.એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગરીબી દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડા દ્વારા ભારતનો હજુ પણ ઝડપી વિકાસ વધુ આર્થિક સંકલનને ટેકો આપશે તેવી અપેક્ષા છે.2026 માં, SAR માં વૃદ્ધિ ધીમી પડીને 6.2 ટકા થવાનો અંદાજ છે, મુખ્યત્વે ભારત પર વધેલા યુએસ ટેરિફની અસરને કારણે."આ વર્ષની આગાહી જૂનના અંદાજની તુલનામાં 0.2 ટકા ઓછી કરવામાં આવી છે. આ સુધારો અગાઉના અંદાજ કરતાં વધુ યુએસ આયાત ટેરિફ અને ટેરિફ અસરોના સમય - 2025 ની શરૂઆતથી 2026 ના મધ્ય સુધી - અને ત્યારબાદની પુનઃપ્રાપ્તિ વિશે અપડેટ કરેલી ધારણાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે."અહેવાલમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, ભારતને બાદ કરતાં, આ ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ 2026 માં 5 ટકા અને 2027 માં 5.6 ટકા સુધી મજબૂત થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 90.25 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 07 પૈસા ઘટીને 90.25 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો પાછલા બંધ 90.18 ની સરખામણીમાં 90.25 પ્રતિ ડોલર પર નજીવા ઘટાડા સાથે ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.18 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 90.18 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 90.25 ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 250.48 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા ઘટીને 83,627.69 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 57.95 પોઈન્ટ અથવા 0.22 ટકા ઘટીને 25,732.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1870 શેર વધ્યા, 1942 શેર ઘટ્યા અને 158 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગઃ રોજગાર અને ટકાઉ વિકાસનું એન્જિન
ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ નવી રોજગારી અને ટકાઉ વિકાસ દ્વારા વિકાસના મુખ્ય ચાલક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) ના બીજા દિવસે કાપડ ઉદ્યોગ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. રાજ્યનો કાપડ ક્ષેત્ર વિકાસનો એક મહત્વપૂર્ણ ચાલક છે કારણ કે તે નવી નોકરીઓનું સર્જન કરે છે અને એક ટકાઉ ઉદ્યોગ છે.મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે કે સેમિનારમાં નિષ્ણાતોએ આ વિષય પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી અને તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.કાપડ ઉદ્યોગ માત્ર કાપડ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરતું ક્ષેત્ર નથી, પરંતુ ગુજરાતના આર્થિક પરિવર્તન પાછળનું પ્રેરક બળ છે. નવી ટેકનોલોજી, રોજગાર સર્જન અને ટકાઉ વિકાસ દ્વારા, આ ઉદ્યોગ રાજ્ય અને દેશના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યો છે.VGRC ખાતે, નિષ્ણાતોએ ઉદ્યોગના નવા પાસાઓ, ટેકનોલોજી અને વૈશ્વિક સ્તરે કાપડ નિકાસ કેવી રીતે વધારવી તે અંગે તેમના મંતવ્યો શેર કર્યા.આ સેમિનારમાં વેલસ્પન ગ્રુપના રેસિડેન્ટ ડિરેક્ટર ઉપદીપ સિંહ, વઝીર ગ્રુપના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રશાંત અગ્રવાલ, નવસારી યુનિવર્સિટીના કોટન રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિક ડી.એસ. પટેલ, સીઆઈટીઆઈના ચેરમેન અશ્વિનચંદ્ર અને કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ વિનય કોટક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ અગ્રણી વ્યક્તિઓએ બોલતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કાપડ ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે.પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ ઉદ્યોગે વૈશ્વિક બજારમાં પોતાની આગવી ઓળખ સ્થાપિત કરી છે. વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે, નવીન ટેકનોલોજી અને નવી ડિઝાઇનમાં ક્ષમતાઓ વિકસાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે, ફેશન કાપડ ઉદ્યોગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ બદલાતા ફેશન વલણો સાથે તાલમેલ રાખવા માટે, નવીન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આવશ્યક બની ગયો છે."વૈશ્વિક સ્તરે, કાપડ ઉદ્યોગ આશરે 900 અબજ ડોલરનો હોવાનો અંદાજ છે. સમય જતાં કાપડની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, ડિઝાઇન અને ગુણવત્તાને પ્રાથમિકતા આપવાની સાથે નવીન ટેકનોલોજી અપનાવવાની જરૂર પડશે. ભારતના 11 રાજ્યોમાં કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે, જેમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, પંજાબ અને હરિયાણા અગ્રણી છે. ગુજરાત નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે.આ પ્રકાશનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો બીટી કપાસ દ્વારા તેમના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શક્યા છે. આ ગુણવત્તાયુક્ત કપાસ તેમને વધુ સારા ભાવ પણ પૂરા પાડે છે. કાપડના વિકાસ માટે એકલી સરકાર કામ કરી શકતી નથી; ખેડૂતો, કંપનીઓ અને સરકારે આ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. ત્યારે જ કપાસનું ઉત્પાદન વધશે અને આપણે ખેડૂતોની આવક બમણી કરી શકીશું.આજે, આ ઉદ્યોગ નવીન ટેકનોલોજી, નવીનતા-આધારિત ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદન દ્વારા પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. કાપડ ઉદ્યોગ રાજ્યના જીડીપી અને નિકાસ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. તે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે, જેના પરિણામે રોજગારમાં વધારો થાય છે. ઉદ્યોગે હસ્તકલા અને મશીનરી બંને ક્ષેત્રોમાં રોજગાર માળખું મજબૂત બનાવ્યું છે. કામદારો અને કારીગરો માટે તાલીમ અને કૌશલ્ય વિકાસ કાર્યક્રમો પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.ટકાઉ વિકાસ અને નવીન ટેકનોલોજીએ ક્ષેત્રને પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રથાઓ અપનાવવા તરફ દોરી છે. રિસાયક્લિંગ, પાણી સંરક્ષણ અને ઉર્જા સંરક્ષણ જેવી નવી તકનીકોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. વૈશ્વિક સ્પર્ધા, કાચા માલના ભાવ અને બદલાતી બજાર માંગ ઉદ્યોગ માટે પડકારો ઉભા કરે છે; જોકે, નવું ઉત્પાદન, ડિજિટલાઇઝેશન અને નવી માર્કેટિંગ વ્યૂહરચનાઓ ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત બનાવશે, પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે.વધુ વાંચો :- બજેટ 2026: કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની માંગ
