ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने पर ट्रंप ने डेनमार्क, UK, फ्रांस पर 10% टैरिफ लगाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वह यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वे अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का विरोध कर रहे हैं। डेनमार्क, UK, फ्रांस और अन्य EU देशों पर 1 फरवरी से अमेरिकी टैरिफ लगेंगे।
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने घोषणा की कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद" के लिए कोई डील नहीं होती है, तो 1 जून को टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
यह फैसला ट्रंप की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो उनके ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन नहीं करते हैं।
यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि इस क्षेत्र से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है, और डेनमार्क ने इस सप्ताह कहा कि वह सहयोगियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने का ट्रंप का मकसद यूरोपीय सैन्य उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, जिसे फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री एलिस रूफो ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि महाद्वीप संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है।
ट्रंप काफी समय से इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपनी "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खनिज-समृद्ध ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड का अमेरिकी हाथों में न होना "अस्वीकार्य" है। रिपब्लिकन नेता ने कब्ज़े की अपनी मांग को यह कहकर सही ठहराया है कि यह क्षेत्र को चीन और रूस द्वारा कब्ज़ा करने से रोकने के लिए है।
बुधवार को वाशिंगटन में एक बैठक के बाद, डेनिश प्रतिनिधियों ने कहा कि कोपेनहेगन और वाशिंगटन ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर "मौलिक रूप से असहमत" हैं।
शनिवार को हजारों लोग कोपेनहेगन में अमेरिकी कब्ज़े की धमकियों के बीच अपने स्व-शासन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे संकेत वाले पोस्टर पकड़े हुए थे जैसे "हम अपना भविष्य खुद बनाते हैं", "ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है" और "ग्रीनलैंड पहले से ही महान है"।
डेनमार्क के विदेश मंत्री ने गुरुवार को ग्रीनलैंड के किसी भी अमेरिकी अधिग्रहण की संभावना से इनकार कर दिया, जब व्हाइट हाउस ने कहा कि आर्कटिक द्वीप पर यूरोपीय सैन्य मिशन का डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लार्स लोके रासमुसेन ने कहा, "यह सवाल ही नहीं उठता। हम डेनमार्क में, न ही ग्रीनलैंड में ऐसा चाहते हैं और यह सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यह संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
" ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री, जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने मंगलवार को कहा कि "अगर हमें अभी और यहीं यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना है, तो हम डेनमार्क को चुनेंगे। हम NATO को चुनेंगे। हम किंगडम ऑफ़ डेनमार्क को चुनेंगे। हम EU को चुनेंगे।"
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