STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayसरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत 17 आवेदकों को मंज़ूरी दीसरकार द्वारा स्वीकृत सत्रह नए आवेदक वस्त्र उद्योग के लिए अपनी उत्पादन-लिंक्ड योजना (पीएलआई) के लिए दौड़ में हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रशासन के भारी शुल्कों से बुरी तरह प्रभावित भारत के वस्त्र क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना है।वस्त्र मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना की पहली अधिसूचना 24 सितंबर, 2021 को जारी होने के बाद तीसरे दौर में नए आवेदकों को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत एमएमएफ परिधान, फ़ैब्रिक और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹10,683 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।मंत्रालय ने कहा, "नए स्वीकृत आवेदकों ने कुल ₹2,374 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। प्रस्तावित परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में ₹12,893 करोड़ से अधिक की अनुमानित बिक्री और लगभग 22,646 लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है।"चयन के पहले दो दौर में, इस योजना के तहत कुल 74 आवेदकों को मंजूरी दी गई थी।अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाए जाने के बाद, कपड़ा मंत्रालय ने उद्योग की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना में बड़े संशोधनों को अधिसूचित किया और 31 दिसंबर, 2025 तक नए आवेदनों की स्वीकृति फिर से खोल दी।इस कदम का उद्देश्य निवेश में तेजी लाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग को आवश्यक आकार और पैमाना हासिल करने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.57 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.57 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 88.57 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 88.61 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- “तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल समाप्त”
“कपासन उद्योग में राहत: तेलंगाना जिनिंग मिलों की हड़ताल खत्म”तेलंगाना सचिवालय में आज तेलंगाना राज्य कपास संघ के प्रतिनिधियों के साथ कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में माननीय विपणन मंत्री श्री तुम्मला नागेश्वर राव, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेंद्र मोहन, आईएएस, विपणन विभाग के अधिकारी और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।बैठक के दौरान, एल1, एल2 और एल3 नीति प्रणाली और अन्य उद्योग संबंधी चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत प्रस्तावों और सुझावों के आधार पर एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना राज्य कपास संघ से किसानों के कल्याण के हित में प्रस्तावित बंद को वापस लेने की भी अपील की।उनके आश्वासन के प्रतिक्रियास्वरूप, तेलंगाना राज्य कपास संघ के पदाधिकारियों और सभी जिला इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों की एक बैठक आज, 18-11-2025 को होटल मिनर्वा ग्रैंड, हिमायतनगर, हैदराबाद में आयोजित की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, तेलंगाना राज्य कपास संघ द्वारा प्रस्तावित "बंद" को सर्वसम्मति से वापस लेने का निर्णय लिया गया।अतः, कपास ओटाई और प्रेसिंग उद्योग के सभी मालिकों की एकता की सराहना की जाती है और उनसे अनुरोध है कि वे उद्योग के हितों की रक्षा के लिए संघ के भविष्य के निर्णयों में अपना सहयोग और एकजुटता जारी रखें।और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 88.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 88.67 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,910.05 पर बंद हुआ। लगभग 1393 शेयरों में तेजी, 2632 शेयरों में गिरावट और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास संकट: हड़ताल के बीच सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे
तेलंगाना कपास संकट: जिनिंग मिलों की हड़ताल के दूसरे दिन सीसीआई अध्यक्ष हैदराबाद पहुँचे।हैदराबाद: जिनिंग मिलों और व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन कपास की खरीद ठप रही, जिससे किसान संकट में हैं और बीआरएस नेताओं को उत्पादकों से संपर्क करना पड़ा। बढ़ते संकट को कम करने के प्रयास में, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता मंगलवार तड़के तत्काल वार्ता के लिए हैदराबाद पहुँचे।गुप्ता सीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, तेलंगाना कपास एवं जिनिंग मिल मालिकों एवं व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों और कपास व्यापारियों के साथ चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सोमवार को देर रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हो रही है, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सीसीआई के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।और पढ़ें :- “हड़ताल के बीच खम्मम किसानों को CCI केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह”
तेलंगाना: हड़ताल के बीच खम्मम के किसानों को सीसीआई केंद्रों पर कपास न लाने की सलाह दी गई है।खम्मम: जिला विपणन अधिकारी नरेंद्र ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि वे सीसीआई खरीद केंद्रों पर कपास न लाएँ क्योंकि तेलंगाना राज्य जिनिंग मिल्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर की सभी जिनिंग मिलें मंगलवार को हड़ताल में शामिल होंगी।सोमवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच मंगलवार को चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद ही कपास खरीद प्रक्रिया पर आगे के निर्देश जारी किए जाएँगे।और पढ़ें :- स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने को मौजूदा कपास स्टॉक पर काम करेंगी
ओई स्पिनिंग मिलें घाटे से बचने के लिए केवल अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी - आरटीएफ अध्यक्षतमिलनाडु में, ओपन-एंड (ओई) मिलों की 8.5 लाख रोटर क्षमता में से 3.5 लाख रोटर ग्रे यार्न का उत्पादन करते हैं। शेष 5 लाख रोटर 2 से 40 काउंट तक के विभिन्न प्रकार के यार्न का उत्पादन करते हैं, जिनमें ब्लीच्ड, रंगीन, मेलेंज, कॉटन-पॉलिएस्टर, विस्कोस-कॉटन और विस्कोस-पॉलिएस्टर शामिल हैं, जो 45 से अधिक रंगों में उपलब्ध हैं।विशेष रूप से, ये मिलें तिरुप्पुर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, करूर, मदुरै और विरुधुनगर जिलों के पावरलूमों को 10/20/25/30 काउंट के ग्रे यार्न की आपूर्ति करती हैं।एक प्रेस विज्ञप्ति में, रिसाइकल्ड टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष जयबल ने कहा कि पिछले चार महीनों से, पर्याप्त ऑर्डर न मिलने के कारण 30-काउंट बुनाई वाले धागों का उत्पादन कम हो गया है, जिससे ओ.ई. धागों और कपड़ा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है।कताई मिलों में यह डर है कि अगर वे "कड़ा" (शीटिंग) कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले 20-काउंट वाले धागों की कीमत कम कर देते हैं, तो पहले से बिक चुके, वर्तमान में स्टॉक में मौजूद और पावरलूम पर रखे कड़ाओं की कीमतें गिर जाएँगी।यह डर इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उत्तर भारतीय कड़ा व्यापारी दीपावली के बाद भुगतान करने में धीमे रहे हैं और नई खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं।पिछले महीने (अक्टूबर) 2025-26 के कपास सीज़न की शुरुआत के साथ स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि बाजार में नए कपास की आवक शुरू हो गई थी।कीमत 4,000 रुपये घटकर 6,000 रुपये प्रति कैंडी रह गई, जिसके कारण देश भर की कताई मिलों ने अपने धागे की कीमतों में 10 रुपये प्रति कैंडी की कमी कर दी। पिछले महीने से 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम।हालांकि, पिछले दो महीनों में, कताई प्रक्रिया के एक उपोत्पाद, बेकार कपास की कीमत में 2 रुपये से 4 रुपये तक की वृद्धि हुई है।ओ.ई. मिलें, जो हथकरघा और बिजली करघों को सूत की आपूर्ति करती हैं, बेकार कपास की बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपने सूत की कीमतें नहीं बढ़ा सकतीं। इस मुद्दे पर, हाल ही में कोयंबटूर में एक आपात बैठक हुई।बैठक में, पिछले महीने की कीमतों पर बेकार कपास खरीदने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि यदि कीमतें कम नहीं होती हैं, तो मिलें घाटे से बचने के लिए अपने मौजूदा बेकार कपास के स्टॉक पर ही काम करेंगी।इसके अलावा, 20/25/30 काउंट सूत का उत्पादन करने वाली और सौर ऊर्जा से चलने वाली ओ.ई. कताई मिलें दिन में काम करेंगी, जबकि अन्य मिलें स्थिति सामान्य होने तक सप्ताह में दो दिन की छुट्टी लेंगी।और पढ़ें :- तेलंगाना ने केंद्र से कपास खरीद नियम आसान करने की मांग की
तेलंगाना के कृषि मंत्री ने केंद्र से कपास खरीद के नियमों को आसान बनाने का आग्रह किया।तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने रविवार को कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे कपास खरीद के नए नियमों को लेकर किसानों के बढ़ते दबाव के बीच जिनिंग मिलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया।कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश - विशेष रूप से एल1 और एल2 नियमों से संबंधित - कथित तौर पर जिनिंग मिलों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने 17 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की है। मंत्री ने अधिकारियों से 7 क्विंटल की नई सीमा के बजाय 12 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद सीमा को बहाल करने की भी अपील की।अधिकारियों के अनुसार, कपड़ा मंत्रालय की सलाह के अनुसार जिलेवार कपास उपज के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसान-वार उपज के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।खेत-स्तरीय आँकड़ों से पता चलता है कि कपास की औसत उपज 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ रही, और 7 क्विंटल के मौजूदा मानक को वापस 12 क्विंटल प्रति एकड़ करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अब तक 67,000 किसानों से केवल 1.18 लाख टन कपास की खरीद हो पाई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब खरीद में तेजी आनी चाहिए थी, जिनिंग मिलों की योजनाबद्ध हड़ताल और खरीद बंद होना किसानों के लिए हानिकारक होगा।उन्होंने कहा कि अत्यधिक और बेमौसम बारिश के कारण किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वे उबरने लगे हैं, क्योंकि अच्छी धूप से उनकी उपज में नमी की मात्रा कम हो गई है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 04 पैसे गिरकर 88.67 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 88.63 था।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.70 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 84,950.95 पर और निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ। लगभग 1862 शेयरों में तेजी, 2068 शेयरों में गिरावट और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- तेलंगाना जिनिंग मिलों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से
तेलंगाना में जिनिंग मिलें सोमवार से राज्यव्यापी हड़ताल परहैदराबाद: तेलंगाना में 300 से ज़्यादा जिनिंग मिलों ने भारतीय कपास निगम के कड़े नियमों के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे ख़रीद कार्य ठप्प हो गया है। इस गतिरोध ने कपास संकट को और गहरा कर दिया है, और किसानों को एमएसपी से काफ़ी कम दामों पर कपास बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है।यह कदम, जिसे मिल मालिक भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लगाए गए अव्यावहारिक नियमों के कारण उठा रहे हैं, पहले से ही गंभीर ख़रीद संकट को और बढ़ाने का ख़तरा पैदा करता है, जिससे किसान खुले बाज़ारों में औने-पौने दामों पर अपनी फ़सल बेचने को मजबूर हैं।हड़ताल का अल्टीमेटम CCI के कड़े दिशानिर्देशों के कारण है, जिनमें L1 और L2 जिनिंग मानदंड, 12 प्रतिशत की नमी की सीमा, कपास किसान ऐप के ज़रिए स्लॉट बुकिंग की अनिवार्यता और ख़रीद के लिए प्रति एकड़ सात क्विंटल की कठोर सीमा शामिल है।मिल प्रतिनिधियों का तर्क है कि इन नियमों से भारी वित्तीय नुकसान होता है, जिससे अनियमित बारिश के कारण फ़सल भीग गई है और सूखने में देरी हुई है, जिससे कामकाज अस्थिर हो गया है।मिल एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सीसीआई के प्रबंध निदेशक को बार-बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।"मिल मालिकों ने संशोधन होने तक खरीद रोकने की कसम खाई है। इस बीच, गतिरोध ने पूरे राज्य में खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। सीसीआई ने 28.29 लाख टन अनुमानित उत्पादन के मुकाबले मात्र 1.18 लाख टन की खरीद की है, जिससे किसानों को 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है और निजी व्यापारी केवल 6,000-7,000 रुपये ही दे रहे हैं।वारंगल, करीमनगर, पूर्व आदिलाबाद और निज़ामाबाद जैसे ज़िले, जिन्हें कपास का गढ़ माना जाता है, में बिना बिके कपास के ढेर सड़ रहे हैं, और ग्रेडिंग में भ्रष्टाचार और ऐप में गड़बड़ियों के आरोप इस अराजकता को और बढ़ा रहे हैं।हड़ताल से बचने के प्रयास करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे समय में जब नमी का स्तर अंततः कम हो रहा है, जिनिंग मिलों द्वारा खरीद रोकने के निर्णय से किसानों के लिए स्थिति और खराब होने की आशंका है।और पढ़ें :- “ट्रम्प रूस भागीदारों पर 500% टैरिफ विधेयक के समर्थन में”
ट्रम्प रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले विधेयक से 'सहमत'रूस के युद्धकालीन राजस्व को रोकने की अमेरिकी कोशिशें रविवार को और तेज़ हो गईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह सीनेट के नए विधेयक का समर्थन करेंगे, जो वाशिंगटन को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अभी भी मास्को के साथ व्यापार कर रहे हैं।"रिपब्लिकन एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर कड़े प्रतिबंध वगैरह लगाए जाएँगे," ट्रम्प ने फ्लोरिडा से व्हाइट हाउस के लिए रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा लंबे समय से समर्थित इस योजना ने यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों को लेकर कांग्रेस में बढ़ती निराशा के बीच गति पकड़ ली है।सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने अक्टूबर में कहा था कि वह इस विधेयक पर मतदान कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन "किसी सख्त समय सीमा पर प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते"।विधेयक रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर लक्षितब्लूमबर्ग के अनुसार, यह विधेयक ट्रम्प को उन देशों से आयात पर 500 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार देगा जो रूसी तेल या गैस खरीदते हैं और जिन्हें यूक्रेन का अपर्याप्त समर्थन करने वाला माना जाता है। यह प्रावधान सीधे तौर पर चीन और भारत सहित रूसी ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ताओं पर लक्षित है।ट्रम्प ने रविवार को बिना कोई विवरण दिए कहा, "हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं।"यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब मास्को ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क रेलवे केंद्र पर कब्ज़ा करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं, साथ ही देश भर में हवाई हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं, यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा दिए हैं।डेमोक्रेट और कई रिपब्लिकन महीनों से दंडात्मक उपायों की माँग कर रहे हैं, क्रेमलिन पर संघर्ष को लंबा खींचने और राजनयिक प्रस्तावों को अस्वीकार करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रम्प ने पहले नए प्रतिबंधों को अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अलास्का में पुतिन की मेज़बानी से कोई खास सफलता नहीं मिली।भारत पर अमेरिकी टैरिफरूस से तेल ख़रीद को लेकर अमेरिका पहले ही भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका है। अगस्त 2025 में, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय निर्यात पर मौजूदा 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ के ऊपर 25 प्रतिशत "रूसी तेल" अधिभार जोड़ा गया, जिससे शुल्क प्रभावी रूप से दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो गया। वाशिंगटन ने कहा कि यह उपाय उन देशों को दंडित करने के लिए बनाया गया था जो "अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करते हैं"।भारत ने तब से रूसी कच्चे तेल के अपने सेवन में कमी का संकेत दिया है। अक्टूबर में, ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि नई दिल्ली ने अपनी ख़रीद "काफ़ी कम" कर दी है और सुझाव दिया कि अमेरिका टैरिफ में ढील दे सकता है। उन्होंने कहा, "हम किसी समय टैरिफ कम कर देंगे।"भारत की रूसी तेल ख़रीद को लेकर वाशिंगटन ने अपने पहले के टकराव वाले रुख़ से पीछे हटते हुए, महीनों के टकराव और रुकी हुई बातचीत के बाद व्यापार में रचनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया है।अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, रूस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में सक्षम बना हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ती ऊर्जा साझेदारी ने पहले के उपायों के प्रभाव को कम कर दिया है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में ‘लाल्या’ रोग से कपास संकट, किसान परेशान
महाराष्ट्र : ‘लाल्या’ रोग से कपास की फसल संकट में, सरकारी उदासीनता से यवतमाल के किसान हताश।वर्धा : प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही परेशान किसानों पर अब ‘लाल्या’ रोग का गंभीर संकट टूट पड़ा है। तहसील के काशिमपुर, सर्कसपुर, निंबोली, टोणा, देऊरवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में कपास उत्पादक खेतों में इस रोग का तीव्र प्रकोप दिखाई दे रहा है। कपास की हरी-भरी पत्तियां लाल होकर सूखने लगी हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक गई है और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।पहले ही सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों ने कपास को अंतिम उम्मीद माना था, लेकिन अब ‘लाल्या’ रोग ने वह उम्मीद भी छीन ली है। इस गंभीर परिस्थिति में सरकारी तंत्र की ढिलाई और उदासीनता किसानों के आक्रोश को और बढ़ा रही है।किसानों में तीव्र नाराज़गीकृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान विशेषज्ञों की ओर से संभावित रोग और उससे बचाव के उपायों की जानकारी समय पर किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। कृषि विभाग की इस लापरवाही से किसानों में तीव्र नाराज़गी है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी और रोकथाम के उपाय बताए गए होते, तो वर्तमान स्थिति टाली जा सकती थी।भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरूफसल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही ऐसी प्रतिक्रिया किसान दे रहे हैं। फसल पर संकट के साथ कपास बिक्री का सवाल भी किसानों को परेशान कर रहा है। भारतीय कपास महामंडल ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया है, लेकिन कई किसानों का प्रमाणीकरण अब तक नहीं हुआ है। जिन किसानों ने पंजीयन किया है, उनके कपास की खरीद में भी जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा किसानों का आरोप है।घर में रखा थोड़ा-बहुत कपास भी सरकार खरीद नहीं रही, जिसके चलते किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की नीति व्यापारी हितों को साधने के लिए तो नहीं?और पढ़ें :- महाराष्ट्र में घटती कपास की खेती के पीछे के कारण
महाराष्ट्र में तेजी से घट रही कपास की खेती, इन सारी वजहों से खेती नहीं कर रहे किसान।एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. जो महाराष्ट्र कपास उत्पाद में अग्रणी राज्य है. वहां से एक चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. दरअसल, एक कपास विशेषज्ञ ने बताया कि महाराष्ट्र में कपास की खेती पिछले चार वर्षों में लगभग 4.59 लाख हेक्टेयर कम हो गई है, क्योंकि अधिक मजदूरी लागत और मशीनीकरण की कमी के कारण किसान सोयाबीन की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. 2020-21 में पूरे महाराष्ट्र में 45.45 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जिसका उत्पादन 101.05 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ का वजन 170 किलोग्राम) था. वहीं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नांदेड़ स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 तक यह रकबा घटकर 40.86 लाख हेक्टेयर रह जाएगा और अनुमानित उत्पादन 87.63 लाख गांठ है.क्या है कपास की खेती में कमी की वजहकपास अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद पंडागले ने बताया कि कपास की खेती का स्थान बड़े पैमाने पर सोयाबीन ले रहा है. कपास की तुड़ाई हाथ से करनी पड़ती है. वहीं, कपास की तुड़ाई के लिए मजदूरी 10 रुपये प्रति किलो है. बिक्री मूल्य 70 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी मजदूरी एक बड़ा और महंगा काम है. कपास उगाने की लागत बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती का रकबा घट रहा है.मशीनों की कमी भी है खेती में कमी की वजहपंडागले ने बताया कि एक और समस्या कपास की तुड़ाई में आने वाली कठिनाई है. मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए कपास की तुड़ाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए. लेकिन भारत में उपलब्ध मशीनें कपास के साथ-साथ पत्तियां और अन्य खरपतवार भी इकट्ठा करती हैं. देश भर के कई उद्योग अधिक कुशल कपास तुड़ाई मशीनें विकसित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में कपास की तुड़ाई मशीनों से की जाती है, और उनके पौधे 3.5 से 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते.उन्होंने आगे कहा कि भारत में पौधे 7 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं. हम शोध की मदद से कपास के पौधों की ऊंचाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में किसान कपास के बीजों की 'सीधी किस्म' का इस्तेमाल करते हैं. ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वे संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं. सीधी किस्म से कपास को 2-3 बार तोड़ा जा सकता है, जो संकर बीजों से संभव नहीं है.अधिक मजदूरी की वजह से खेती छोड़ रहे किसानछत्रपति संभाजीनगर जिले के घोसला गांव के एक कपास किसान अबा कोल्हे ने भी अधिक मजदूरी और अन्य समस्याओं की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि इस साल कटाई के दौरान भारी बारिश के कारण, कपास के गोलों का वजन कम हो गया है. नतीजतन, मजदूर 20 रुपये प्रति किलो देने पर भी उन्हें तोड़ने को तैयार नहीं हैं. 2021-22 को छोड़कर, हमें फसल का अच्छा दाम नहीं मिला है. इसलिए हमने 2019 की तुलना में खेती का रकबा कम कर दिया है.निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रहने की संभावनाकिसान ने कहा कि 2019 तक, वह अपनी पूरी 11 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाते थे. उन्होंने आगे कहा कि अब वो उस ज़मीन के केवल आधे हिस्से पर ही कपास उगाते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष देश में कपास का आयात निर्यात की तुलना में बढ़ने की संभावना है. 2021-22 में भारत ने 21.13 लाख गांठ कपास का आयात किया और 42.25 लाख गांठ निर्यात किया. कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए अनुमानित आयात 25 लाख गांठ है, जबकि निर्यात घटकर 18 लाख गांठ रह जाने की संभावना है.और पढ़ें :- कपास खरीद संकट पर केटीआर का केंद्र व राज्य सरकार पर हमला
तेलंगाना: कपास खरीद संकट को लेकर केटीआर ने तेलंगाना सरकार और केंद्र पर निशाना साधा।हैदराबाद : बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने रविवार को तेलंगाना में कपास खरीद संकट के समाधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कपास किसान संकट में हैं, लेकिन दोनों स्तरों पर सरकारें निष्क्रिय बनी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि कपास किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए।बीआरएस नेता ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से किसानों से कपास खरीद के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस व भाजपा दोनों के सांसदों से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया।केटीआर ने नमी के स्तर, कपास किसान मोबाइल ऐप पंजीकरण में समस्या, जिनिंग मिलों में कथित अनियमितताओं और ग्रेडिंग संबंधी मुद्दों जैसे आधारों पर खरीद से इनकार करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की आलोचना की। बीआरएस नेता ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले एक महीने में केवल 1.12 लाख टन कपास की खरीद हुई है, जिसे उन्होंने राज्यव्यापी खरीद संकट का स्पष्ट प्रमाण बताया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.70 पर खुला
डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.70 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 88.70 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.74 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री (2024–25)
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 90,44,500 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 90.44% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.27% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
महाराष्ट्र: बाज़ार भाव कम, लेकिन केवल 4.89 लाख किसानों ने सीसीआई ऐप पर कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराया।नागपुर: सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद शुरू करने के बीच, निजी व्यापारी बेंचमार्क स्तर से 1,400 रुपये से भी कम दामों की पेशकश जारी रखे हुए हैं। चालू सीज़न के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसके विपरीत, निजी बाज़ार में भाव 6,700 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।व्यापार जगत के सूत्रों के अनुसार, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के एमएसपी केंद्रों और निजी बाज़ारों, दोनों में आवक कम बनी हुई है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद भारत द्वारा 31 दिसंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क हटाने के बाद से भाव कम हैं। इस स्थिति को देखते हुए, किसान सीसीआई द्वारा एमएसपी खरीद पर उम्मीदें लगाए हुए हैं, जो एमएसपी प्रदान करता है।इस वर्ष, सीसीआई ने किसानों के लिए कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल वास्तविक किसान ही अपनी उपज बेचें क्योंकि ऐप पर भूमि स्वामित्व और संबंधित दस्तावेज़ जैसे विवरण पोस्ट करने होंगे।अब तक पूरे राज्य में 4.89 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अनुमानों के अनुसार, ये आँकड़े कपास उत्पादकों की वास्तविक संख्या से काफी कम हैं।सीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि पंजीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों के लिए केंद्रों पर जाने की बजाय अपनी पसंद के अनुसार पंजीकरण और स्लॉट बुक करना सुविधाजनक हो गया है।एक अधिकारी ने बताया कि सीसीआई ने अब तक पूरे राज्य में 168 खरीद केंद्र खोले हैं और 9,000 गांठ (45,000 क्विंटल) कपास खरीदा है। सूत्रों का कहना है कि निजी मंडियों में आवक कम है क्योंकि किसान अपनी उपज सीसीआई को बेचना पसंद कर रहे हैं। हालाँकि, ऐप के माध्यम से पंजीकरण में आने वाली परेशानियों के कारण वे अपनी उपज को रोके हुए हैं।बेमौसम बारिश के कारण नमी की अधिक मात्रा भी एक कारण है। सीसीआई 12% से अधिक नमी वाले कपास को स्वीकार नहीं करता है। स्व-पंजीकरण के बाद, किसानों के विवरण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।यवतमाल में तेलंगाना सीमा के पास रहने वाले एक किसान गजानन सिंगवारार ने कहा कि वह ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। हालाँकि, कई अन्य लोगों को यह प्रक्रिया बहुत जटिल लग रही है। फिर भी, इस वर्ष कम कीमतों के कारण, वे अपनी उपज सीसीआई को बेचना ही एकमात्र विकल्प मानते हैं।सीसीआई के केंद्र सभी क्षेत्रों को कवर नहीं करते हैं। ऐसे में, किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ सकती है। एक अन्य किसान ने कहा कि अक्सर, जो व्यापारी उन्हें ऋण देते हैं, वे उपज निजी व्यापारियों को बेचने के बाद जल्दी से अपना बकाया वसूल कर लेते हैं।दूसरी ओर, सीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है और जिनिंग मिल मौजूद है, वहाँ केंद्र खोले गए हैं। यवतमाल में लगभग 18 केंद्र खोले गए हैं, जबकि अमरावती में 14 केंद्र हैं। दोनों ही इस क्षेत्र के कपास उत्पादक जिले हैं।और पढ़ें :- कॉटन खरीद नीति में बड़ा बदलाव, CAI ने भावांतर योजना का सुझाव दिया
कॉटन खरीद नीति पर बड़ा बदलाव संभव: CAI ने भावांतर योजना लागू करने की सिफारिश की, 19 नवंबर को सरकार ने हाई-लेवल बैठक बुलाईनई दिल्ली, 14 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): भारत के कॉटन बाजार में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हुए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने सरकार को सुझाव दिया है कि मौजूदा MSP आधारित खरीद मॉडल अब किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रहा है।CAI का कहना है कि सरकार यदि भावांतर योजना लागू करती है, तो किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये का प्रीमियम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मॉडल से देश भर की अलग-अलग मंडियों में बिकने वाले कॉटन को समान लाभ मिलेगा।वर्तमान में मंडियों के माध्यम से 200 लाख बेल्स की बिक्री होती है, जबकि इस योजना को लागू करने पर 1700 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, जो कि MSP पर होने वाले भारी खर्च की तुलना में काफी कम है।MSP मॉडल क्यों कम प्रभावी हो रहा है?CAI ने बताया कि 2024-25 में MSP पर कॉटन की खरीद पर 37,450 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका फायदा केवल 34% किसानों तक ही पहुंच पाया। संगठन ने कहा कि किसानों में MSP की जानकारी और जागरूकता की भारी कमी है, जिसके चलते 75% किसान वास्तविक MSP दर से अनजान रहते हैं। अधिकांश किसानों के पास तकनीकी समझ और बाजार तक पहुंच का अभाव है, जिसके कारण MSP की व्यवस्था समय के साथ कम प्रभावी साबित हो रही है। CAI का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कॉटन बाजार में प्रतिस्पर्धा घट रही है और MSP मॉडल किसानों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रहा है।इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव और इंपोर्ट का असरCAI प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के अनुसार, इस वर्ष 45 लाख बेल्स कॉटन के आयात की उम्मीद है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन भारत की तुलना में सस्ता उपलब्ध है। इससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि MSP के चलते उन्हें महंगे दामों पर कॉटन खरीदना पड़ता है। गनात्रा ने सुझाव दिया कि यदि CCI खरीदा हुआ कॉटन बेचती है, तो उसे MSP से 5 से 7% कम कीमत पर बेचने पर विचार करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिल सके और बाजार में संतुलन बना रहे।19 नवंबर को सरकार ने बुलाई अहम बैठककॉटन खरीद की मौजूदा प्रक्रिया, MSP मॉडल में सुधार और CAI द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 19 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे उद्योग भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में भावांतर योजना लागू करने की संभावनाओं, किसानों को DBT के माध्यम से प्रीमियम देने के विकल्प और उद्योग से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।CAI की दलील क्या है?CAI का मानना है कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में MSP कॉटन किसानों के लिए कारगर समाधान नहीं है, क्योंकि केवल 10 से 15% किसानों को ही MSP का वास्तविक लाभ मिलता है। संगठन के अनुसार, MSP पर कॉटन की खरीद न तो किसानों को पर्याप्त लाभ दे रही है और न ही उद्योग को स्थिरता प्रदान कर रही है। CAI का कहना है कि सरकार को भावांतर योजना लागू कर किसानों को जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी आय सीधे बढ़ सके और बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास की कीमतों में 500 रुपये की कटौती की, ई-नीलामी के जरिए 90% से अधिक कपास बेचा
भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 90.44% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।10 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 2,900 गांठों की कुल बिक्री हुई। गौरतलब है कि CCI ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन10 नवंबर, 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 1,300 गांठों की दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 600 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 700 गांठों का भंडार रखा।11 नवंबर, 2025: सीसीआई ने 1,000 गांठें बेचीं, जिनमें से 900 गांठें मिलों ने खरीदीं और 100 गांठें व्यापारियों के पास सुरक्षित रखीं।12 नवंबर, 2025: कुल बिक्री 300 गांठें दर्ज की गई, जिनमें से 200 गांठें मिलों ने और 100 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 नवंबर, 2025: अकेले मिल सत्र में सीसीआई ने कुल 200 गांठें बेचीं।14 नवंबर, 2025: सप्ताह का अंत मिल सत्र में 100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।सीसीआई ने सप्ताह के दौरान कुल लगभग 2,900 गांठें बेचीं, जिससे इस सीज़न के लिए उसकी संचयी बिक्री 90,44,500 गांठें हो गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 90.44% है।और पढ़ें :-रुपया 1 पैसे बड़कर 88.74 पर बंद हुआ
US tariffs impact textile sector, double-digit decline in exportsAhmedabad: Gujarat's textile exporters are facing one of the sharpest monthly shocks in recent times, as latest data shows a sharp decline in shipments due to the new round of US tariffs. According to data from the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), India's textile exports fell 12.9% year-on-year in October 2025, while apparel exports declined 12.88%, leading to an overall decline of 12.91% in the textile and apparel sector.While the cumulative decline from April to October is a modest 1.6%, October has clearly emerged as the month where the tariff shock has hit Gujarat's textile value chain the hardest.The US imposed a 25% tariff on all Indian-origin goods on August 1, which was increased to 50% from August 27. The two countries are currently negotiating a bilateral trade agreement.Textile conglomerate Arvind Limited said in its second-quarter results that its total direct revenue from the US market was approximately ₹5 billion, representing 21% of its total revenue. In its investor presentation, the company stated, "The impact of tariffs in the second quarter is estimated at ₹23 billion, partially offset by higher sales.""The tariffs will impact a portion of US direct business (20-25% of total revenue), resulting in a quarterly EBITDA impact of ₹25-30 billion."EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. The US, where approximately 30% of India's textile shipments go, began imposing higher tariffs in October, after previously allowing goods to go under a lower tariff slab.Rahul Shah, co-chairman of the GCCI's textiles committee, said, "Almost half of the shipments sent up to September were still safe, but October shipments have taken a real hit, leading to a clear decline in volumes."He added, "This pain is spread across the entire ecosystem, including home textiles, technical textiles, apparel, yarn, and fabrics, sectors where Gujarat has traditionally dominated."Shah said that orders for yarn and grey fabric have been canceled, while many buyers in the home textiles sector have often begun renegotiating contracts at lower prices. He added, "With margins already eroding, tariff-induced cost losses have put many exporters out of competition." While cheaper raw materials are usually helpful for exporters, this time tariff-driven pricing in India's largest market has nullified this advantage. Experts say the decline in exports is being felt even in sectors where volumes have not declined, making profitability uncertain.read more :- Government approves 17 companies under textiles PLI scheme
Govt approves 17 applicants under PLI Scheme for textilesSeventeen new applicants approved by the government are in the fray for its Production-Linked Scheme (PLI) for textiles that is aimed at boosting exports for India’s textile sector that is hit hard by US administration’s steep tariffs. The Ministry of Textiles said on Tuesday that it had approved the new applicants in the third round after the PLI Scheme for textiles was first notified on September 24, 2021, with an approved outlay of ₹10,683 crore to promote the production of MMF apparel and fabrics and products of Technical Textiles sectors.“The newly approved applicants have committed a total investment of ₹2,374 crore. The proposed projects are expected to achieve projected sales of over ₹12,893 crore and generate employment for about 22,646 persons in the coming years,” the ministry stated.Under the first two rounds of selections, a total of 74 applicants had been approved under the scheme.After high tariffs were imposed on Indian goods by the US administration, the textile ministry notified major amendments to the PLI Scheme to further enhance industry participation, reopening acceptance of new applications till December 31, 2025.The move is aimed at accelerating investment, boost domestic manufacturing, and enhance India’s global competitiveness in the Man-Made Fibre (MMF) Apparel, MMF Fabrics, and Technical Textiles sectors.The scheme aims to enable the textile industry to achieve the necessary size and scale, become globally competitive, and create substantial employment opportunities.read more :- Rupee opened 04 paise stronger at 88.57 per dollar
Rupee opens 04 paise up at 88.57/USD Indian rupee opened higher at 88.57 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 88.61.read more :- “Telangana ginning mills strike ends”
“Relief for the Cotton Industry: Telangana Ginning Mills Strike Ends”A detailed discussion was held today at the Telangana Secretariat with representatives of the Telangana State Cotton Association on various issues facing the cotton ginning and pressing industries. The meeting was attended by the Honorable Marketing Minister, Mr. Tummala Nageswara Rao, Principal Secretary of the Agriculture Department, Mr. Surendra Mohan, IAS, Marketing Department officials, and the Chairman and Managing Director of the Cotton Corporation of India (CCI).During the meeting, issues related to the L1, L2, and L3 policy system and other industry concerns were discussed in detail. The officials assured that all issues would be resolved within a week or ten days based on the proposals and suggestions submitted by the State Government to the Central authorities. They also appealed to the Telangana State Cotton Association to withdraw the proposed strike in the interest of farmers' welfare.In response to their assurance, a meeting of the office bearers of the Telangana State Cotton Association and the presidents and secretaries of all district units was held today, 18-11-2025, at Hotel Minerva Grand, Himayatnagar, Hyderabad. After detailed deliberations, it was unanimously decided to withdraw the proposed "shutdown" by the Telangana State Cotton Association.Therefore, the unity of all owners of the cotton ginning and pressing industry is appreciated and they are requested to continue their cooperation and solidarity in the future decisions of the Association to protect the interests of the industry.read more :- Rupee rises 06 paisa to close at 88.61 per dollar
The Indian rupee on Tuesday rise 06 paise to close at 88.61 per dollar, compared to its opening price of 88.67 in the morning.At close, the Sensex was down 277.93 points or 0.33 percent at 84,673.02, and the Nifty was down 103.40 points or 0.40 percent at 25,910.05. About 1393 shares advanced, 2632 shares declined, and 131 shares unchanged.read more :- Cotton crisis: CCI chairman reaches Hyderabad amid strike
Telangana cotton crisis: CCI Chairman rushes to Hyderabad on Day 2 of ginning mill strike.Hyderabad: An indefinite strike by ginning mills and traders paralysed cotton procurement across Telangana for the second consecutive day, leaving farmers in distress and prompting BRS leaders to reach out to growers. In a bid to defuse the escalating crisis, Cotton Corporation of India (CCI) Chairman and Managing Director Lalit Kumar Gupta arrived in Hyderabad early on Tuesday for urgent talks.Gupta is scheduled to chair discussions with senior CCI officials, representatives of the Telangana Cotton and Ginning Mill Owners and Traders Association, and cotton traders. The meeting comes after a late-night video conference on Monday attended by Union Minister for Coal and Mines G Kishan Reddy, Telangana Agriculture Minister Thummala Nageswara Rao, senior officials from the Union Ministry of Textiles, and CCI representatives.read more :- “Amid strike, Khammam farmers advised not to bring cotton to CCI centres”
Telengana : Khammam farmers told not to bring cotton to CCI centres amid strike.Khammam: District Marketing Officer Narender has advised farmers in the district not to take cotton to CCI procurement centres as all ginning mills across the State will participate in the strike on Tuesday following a call by the Telangana State Ginning Mills Association.In a statement on Monday, he said discussions would be held between the association representatives and the CCI CMD on Tuesday. Only after the discussions are completed, further instructions will be issued on the cotton procurement process, he added.read more :- Spinning mills will work on existing cotton stock to avoid losses.
OE Spinning Mills will operate only on their current stock of waste cotton to avoid losses - RTF PresidentIn Tamil Nadu, out of 8.5 lakh rotor capacity in Open-End (O.E.) mills, 3.5 lakh rotors produce grey yarns. The remaining 5 lakh rotors manufacture various types of yarn ranging from 2 to 40 counts, including bleached, coloured, melange, cotton-polyester, viscose-cotton, and viscose-polyester, in over 45 colours.Specifically, these mills supply grey yarns of 10/20/25/30 counts to power looms in the districts of Tiruppur, Coimbatore, Erode, Salem, Karur, Madurai, and Virudhunagar.In a press release, Jayabal, President of the Recycled Textile Federation, said that for the past four months, the production of 30-count weaving yarns has decreased due to a lack of sufficient orders, leading to a build-up of O.E. yarns and textile goods.There is a fear among spinning mills that if they reduce the price of the 20-count yarn used for “kada” (sheeting) fabrics, the prices of the already-sold, currently-stocked, and power-loom-held kada will all crash.This fear is amplified because North Indian kada traders have been slow to return payments after Deepavali and are hesitant to make fresh purchases.The situation was compounded last month (October) with the start of the 2025-26 cotton season, as new cotton began arriving in the market.The price dropped by Rs. 4,000 to Rs. 6,000 per candy, leading spinning mills across the country to reduce their yarn prices by Rs. 8 to Rs. 10 per kilogram since last month.However, over the past two months, the price of waste cotton—a byproduct of the spinning process—has been raised by Rs. 2 to Rs. 4.The O.E. mills, which supply yarn to handlooms and power looms, cannot raise their yarn prices to match the increased cost of waste cotton. Due to this issue, an emergency meeting was held recently in Coimbatore.In the meeting, it was decided to buy waste cotton at last month’s prices. It was also decided that if the prices do not decrease, the mills will operate only on their current stock of waste cotton to avoid losses.Furthermore, O.E. spinning mills that produce 20/25/30 count yarns and have solar power will operate during the day, while others will take two days off per week until the situation returns to normal.read more :- Telangana urges Centre to ease cotton procurement norms
Telangana agriculture minister urges Centre to ease cotton procurement norms.Telangana Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao held discussions on Sunday with officials of the Ministry of Textiles, urging them to take a favourable decision on the challenges facing ginning mills amid mounting pressure from farmers over the new cotton procurement norms.The revised guidelines issued by the Ministry of Textiles — particularly those related to the L1 and L2 norms — have reportedly created difficulties for ginning mills, prompting them to announce a strike from 17th November. The Minister also appealed to the authorities to reinstate the procurement limit of 12 quintals per acre, instead of the newly imposed cap of 7 quintals.According to officials, district-wise cotton yield data had been collected as advised by the Ministry of Textiles, and the government was prepared to furnish farmer-wise yield statistics if required.Field-level data indicated that the average cotton yield stood at 11.74 quintals per acre, and a request had been submitted to revise the current norm of 7 quintals back to 12 quintals per acre.Decisions taken by the Ministry of Textiles and the Cotton Corporation of India (CCI) have so far resulted in the procurement of only 1.18 lakh tonnes of cotton from 67,000 farmers. The Minister warned that, at a time when procurement should have been gaining momentum, the planned strike by ginning mills and the cessation of purchases would be detrimental to farmers.He noted that farmers had already endured significant losses due to excessive and unseasonal rainfall but were now beginning to recover, with improved sunshine helping to reduce moisture content in their produce.read more :- Rupee open Falls 04 Paise to 88.67 /USD
Rupee falls 04 paisa to open at 88.67 per dollarIndian rupee opened marginally lower at 88.67 per dollar on Tuesday versus previous close of 88.63.read more :- Rupee higher 07 paise to close at 88.63 per dollar
The Indian rupee higher 07 paise to close at 88.63 per dollar on Monday, compared to 88.70 in the morning.At the close, the Sensex rose 388.17 points, or 0.46 percent, to 84,950.95, and the Nifty advanced 103.40 points, or 0.40 percent, to 26,013.45. Around 1,862 stocks advanced, 2,068 declined, and 155 remained unchanged.read more :- Telangana ginning mills to go on state-wide strike from Monday
Telangana ginning mills on Statewide strike from MondayHyderabad : Over 300 ginning mills in Telangana have launched an indefinite strike against stringent Cotton Corporation of India norms, halting procurement operations. The standoff has worsened the cotton crisis, with farmers forced to sell at distress prices far below MSP.The move, triggered by what mill owners describe as unviable regulations imposed by the Cotton Corporation of India (CCI), threatens to add further to the already severe procurement crisis that is forcing farmers to sell at distress prices in open markets.The strike ultimatum is due to the CCI’s stringent guidelines, including L1 and L2 ginning norms, a moisture content cap of 12 percent, mandatory slot booking via the Kapas Kisan app and a rigid limit of seven quintals per acre for procurement.Mill representatives argue these rules inflict heavy financial losses, rendering operations unsustainable amid erratic rains that have soaked harvests and delayed drying.“We have written repeatedly to the Union Textiles Minister and CCI Managing Director, but received no response,” a mill association spokesperson said.The mill owners have vowed to stall purchases until revisions are made. The standoff, meanwhile, has already hit the procurement process across the State. The CCI has procured a mere 1.18 lakh tonnes against an estimated production of 28.29 lakh tonnes, leaving farmers far from getting the MSP of Rs 8,110 per quintal with private traders offering just Rs 6,000-Rs 7,000.Districts like Warangal, Karimnagar, erstwhile Adilabad and Nizamabad, which are considered cotton hubs, have piles of unsold produce rotting in yards, with allegations of corruption in grading and app glitches compounding the chaos.Agriculture Department officials, who made efforts to avoid the strike, held talks with the association leaders but could not make any headway. The decision of the ginning mills to halt procurement at a time when moisture levels are finally dropping, is expected to worsen the situation for farmers.read more :- "Trump supports 500% tariff bill on Russia partners"
Trump 'okay' with bill sanctioning Russia's trade partners with tariffs up to 500%The US effort to choke off Russia’s wartime revenue widened on Sunday, as President Donald Trump said he would support new Senate legislation empowering Washington to slap tariffs of up to 500 per cent on countries still doing business with Moscow."The Republicans are putting in legislation that is very tough sanctioning, etcetera, on any country doing business with Russia," Trump told reporters before departing Florida for the White House. The plan, long championed by Senator Lindsey Graham, has gathered momentum amid growing frustration in Congress over Russia’s continued attacks on Ukraine.Senate Majority Leader John Thune said in October he was prepared to bring the measure to a vote but did not "want to commit to a hard deadline".BILL TARGETS MAJOR BUYERS OF RUSSIAN ENERGYAccording to Bloomberg, the legislation would give Trump authority to impose tariffs of up to 500 per cent on imports from countries that purchase Russian oil or gas and are deemed insufficiently supportive of Ukraine. The provision is aimed squarely at major consumers of Russian energy, including China and India."We may add Iran to that," Trump said on Sunday, without offering details.The bill comes at a time when Moscow has intensified efforts to capture the eastern Ukrainian rail hub of Pokrovsk, while continuing air strikes across the country. Ukraine, for its part, has escalated long-range attacks on Russian oil infrastructure.Democrats and several Republicans have pressed for punitive measures for months, accusing the Kremlin of prolonging the conflict and rejecting diplomatic overtures. Trump had previously resisted embracing new sanctions as he tried to bring Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to the negotiating table. His hosting of Putin in Alaska earlier this year did not yield any breakthrough.US TARIFFS ON INDIAThe United States has already taken action against India over its Russian oil purchases. In August 2025, Trump signed an executive order adding a 25 per cent "Russian oil" surcharge on top of an existing 25 per cent reciprocal tariff on Indian exports, effectively doubling duties to 50 per cent. Washington said the measure was designed to penalise countries that "indirectly fund Russia’s war machine".India has since signalled a reduction in its intake of Russian crude. In October, Trump said he believed New Delhi had "significantly reduced" its purchases and suggested the United States could ease the tariffs. "We’ll bring the tariffs down at some point," he said.Washington has scaled back from its earlier confrontational stance over India’s Russian oil purchases, signalling a willingness to engage constructively on trade after months of friction and stalled negotiations.Despite US and European sanctions, Russia remains capable of sustaining large-scale military operations. Western intelligence agencies say growing energy partnerships with Asian economies have blunted the impact of earlier measures.read more :- Cotton crisis due to 'Lalya' disease in Maharashtra, farmers worried
Maharashtra: Cotton crop in crisis due to 'Lalya' disease, Yavatmal farmers frustrated by government apathy.Wardha: Farmers already troubled by natural disasters are now facing a severe crisis due to 'Lalya' disease. The disease is wreaking havoc in cotton-producing fields in several areas of the tehsil, including Kashimpur, Circuspur, Nimboli, Tona, and Deurwada. The lush green cotton leaves have turned red and dried up, stunting plant growth and severely impacting production.Farmers, already facing financial hardship due to the loss of their soybean crop, had considered cotton as their last hope, but now 'Lalya' disease has taken away that hope. In this critical situation, the government machinery's laxity and indifference are further fueling farmers' anger.Farmers are deeply angry.Agricultural schools, colleges, and agricultural science experts failed to provide timely information on potential diseases and preventive measures. This negligence by the Agriculture Department has caused intense resentment among farmers. Farmers say that if timely warnings and preventive measures had been provided, the current situation could have been avoided.Indian Cotton Corporation Launches Online RegistrationFarmers are reacting that the crop crisis is deepening, but the government does not seem serious about their issues. Along with the crop crisis, the issue of cotton sales is also troubling farmers. The Indian Cotton Corporation has launched online registration, but many farmers have not yet been certified. Farmers allege that the purchase of cotton from those who have registered is also being deliberately delayed.The government is not purchasing even the small amount of cotton stored at home, forcing farmers to sell it to private traders at low prices. This raises the question: is the government's policy aimed at serving commercial interests?read more :- Reasons behind declining cotton cultivation in Maharashtra
Cotton cultivation in Maharashtra is rapidly declining, and farmers are refraining from farming due to these reasons.A cotton expert stated that cotton cultivation in Maharashtra has declined by approximately 4.59 lakh hectares over the past four years, as farmers are turning to soybean cultivation due to high labor costs and lack of mechanization.A shocking statistic has emerged from Maharashtra, a leading cotton producing state. In fact, a cotton expert stated that cotton cultivation in Maharashtra has declined by approximately 4.59 lakh hectares over the past four years, as farmers are turning to soybean cultivation due to high labor costs and lack of mechanization. In 2020-21, cotton was cultivated across 45.45 lakh hectares in Maharashtra, producing 101.05 lakh bales (each bale weighing 170 kg). Meanwhile, according to data from the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Nanded-based Cotton Research Center, this area will decrease to 40.86 lakh hectares by 2024-25, and the estimated production is 87.63 lakh bales.What is the reason for the decline in cotton cultivation?Agricultural scientist Dr. Arvind Pandagale of the Cotton Research Center explained that cotton cultivation is being largely replaced by soybeans. Cotton has to be harvested manually. The labor required for harvesting is 10 rupees per kilogram, but the selling price does not exceed 70 rupees per kilogram. Furthermore, the crop requires spraying of pesticides, which is a significant and expensive task. The cost of growing cotton is increasing, he said, which is why the area under cotton cultivation in Maharashtra is decreasing.Lack of machinery is also a reason for the decline in cultivation.Pandagale explained that another problem is the difficulty in harvesting cotton. To address the labor shortage, the use of machines for cotton picking should be increased. However, the machines available in India collect leaves and other weeds along with the cotton. Many industries across the country are working to develop more efficient cotton picking machines. He explained that in other countries, cotton is harvested using machines, and their plants do not grow taller than 3.5 to 4 feet.He further stated that in India, plants can grow up to 7 feet tall. "We are trying to reduce the height of cotton plants through research." Farmers in India use "straight variety" cotton seeds. In countries like Brazil and Australia, they use hybrid seeds. Straight variety cotton can be picked 2-3 times, which is not possible with hybrid seeds.Farmers leaving farming due to high wagesAba Kolhe, a cotton farmer from Ghosla village in Chhatrapati Sambhajinagar district, also pointed to high wages and other problems. He said that due to heavy rains during harvesting this year, the weight of the cotton bolls has decreased. As a result, laborers are unwilling to pick them even if offered 20 rupees per kilo. Except for 2021-22, we haven't received a good price for our crop. Therefore, we have reduced the area under cultivation compared to 2019.Exports likely to decline to 1.8 million balesThe farmer said that until 2019, he used to grow cotton on his entire 11 acres of land. He further said that now he grows cotton on only half of that land. According to official data, cotton imports into the country are expected to outpace exports this year. In 2021-22, India imported 2.113 million bales of cotton and exported 4.225 million bales. According to data provided by the Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) under the Ministry of Textiles, the estimated imports for 2024-25 are 25 lakh bales, while exports are likely to decline to 18 lakh bales.read more :-KTR attacks Centre and state governments over cotton procurement crisis
Telangana : KTR hits out at Telangana govt, Centre over cotton procurement crisis.Hyderabad: BRS working president and former minister KT Rama Rao on Sunday alleged negligence by both the Centre and the state govt in addressing the cotton procurement crisis in Telangana. He alleged that while cotton farmers were in distress, the govts at both levels remained inactive. He demanded that the grievances of cotton farmers be addressed immediately.The BRS leader urged chief minister A Revanth Reddy to pressure the Centre on the issue of cotton procurement from farmers. He also urged Union ministers from the state and MPs of both the Congress and the BJP to intervene.KTR criticised the Cotton Corporation of India (CCI) for rejecting procurement on grounds such as moisture levels, issues with the Kapas Kisan mobile app registration, alleged irregularities in ginning mills, and grading issues. The BRS leader said farmers were not even getting the minimum support price. He said only 1.12 lakh tonnes of cotton was procured in a month against a target of 28 lakh tonnes, which he termed clear evidence of a statewide procurement crisis.read more :- INR Opens Stronger by 04 Paise at 88.70
Rupee opens 04 paise up at 88.70 as dollar index eases Indian rupee opened marginally higher at 88.70 per dollar on Monday versus Friday's close of 88.74.read more :- CCI Cotton Sales by State (2024–25)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week. The total cotton bales sales for the 2024-25 season to approximately 90,44,500 bales. This represents around 90.44% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.27% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
Maharastra : Market rates down, but only 4.89 lakh farmers register to sell cotton on CCI app.Nagpur: Amid the government starting cotton procurement at the minimum support price (MSP), private traders are continuing to offer rates that are over Rs1,400 below the benchmark level. The MSP for long-staple cotton has been fixed at Rs8,110 a quintal for the current season. As against this, private market rates are in the range of Rs6,700 to 6,800 a quintal, said sources.Arrivals in both, MSP centres of the Cotton Corporation of India (CCI) and private markets, remain low, said sources in the trade. The rates are down since India removed customs duty on cotton import till December 31 following tariff tension with the US. Given the situation, farmers are pinning hopes on MSP purchases by CCI, which offers the MSP.This year, CCI has made it mandatory for farmers to register through the Kapas Kisan app for selling cotton. The idea behind it was to ensure that only genuine farmers sell the produce as details like landholding and relevant documents have to be posted on the app.So far, 4.89 lakh farmers have registered in the entire state. The figures are grossly below the actual number of cotton growers, various estimates point out, sources said.CCI officials say that the date of registration has been extended till December 31. This makes it convenient for farmers to register and book a slot according to their choice instead of rushing to the centres.The CCI has so far opened 168 procurement centres in the entire state and purchased 9,000 bales (45,000 quintals) of cotton, said an official. Sources say the arrivals in the private markets are low because the farmers are preferring to sell their produce to the CCI. However, they are holding on to the produce due to the hassles in registration through the app.High moisture content due to unseasonal rains is also a reason. CCI does not accept cotton with moisture over 12%. After self-registration, the farmers' details have to be endorsed by the state govt.Gajanan Singwarar, a farmer from close to the Telangana border in Yavatmal, said he could get registered on the app. However, a number of others are finding it too complex. Yet, they see selling their produce to CCI as the only option due to the low prices this year.The CCI centres do not cover all the areas. In that case, the farmers may have to sell off their produce to private traders. Often, traders who offer them credit quickly recover their dues after the produce is sold to private traders, said another farmer.A CCI official, on the other hand, said centres have been opened in areas wherever there are at least 3,000 hectares of cotton cultivation and the presence of a ginning mill. In Yavatmal, around 18 centres have been opened, while there are 14 in Amravati. Both are cotton-growing districts of the region.read more :- Major change in cotton procurement policy, CAI suggests Bhavantar scheme
Major changes possible in cotton procurement policy: CAI recommends implementation of Bhavantar Yojana; government calls high-level meeting on November 19New Delhi, November 14 (Agricultural Land Bureau): In view of significant changes in India's cotton market, the Cotton Association of India (CAI) has suggested to the government that the current MSP-based procurement model is no longer providing farmers with the expected benefits.CAI says that if the government implements the Bhavantar Yojana, a premium of Rs 500 per quintal could be transferred directly to farmers' accounts. This model would provide equal benefits to cotton sold in different mandis across the country.Currently, 200 lakh bales are sold through mandis, while implementing this scheme is estimated to cost Rs 1,700 crore, which is significantly less than the huge expenditure incurred under MSP.Why is the MSP model becoming less effective?CAI stated that ₹37,450 crore was spent on cotton procurement at MSP in 2024-25, but its benefits reached only 34% of farmers. The organization stated that there is a significant lack of information and awareness about MSP among farmers, leaving 75% unaware of the actual MSP rate. Most farmers lack technical understanding and market access, making the MSP system less effective over time. CAI states that under current circumstances, competition in the cotton market is declining and the MSP model is failing to provide adequate protection to farmers.Increasing pressure on the industry and the impact of importsAccording to CAI President Atul Ganatra, 4.5 million bales of cotton are expected to be imported this year, as cotton is available cheaper in the international market than in India. This is increasing pressure on the domestic industry, as the MSP requires them to purchase cotton at higher prices. Ganatra suggested that if CCI sells the purchased cotton, it should consider selling it at a price 5 to 7% lower than the MSP, providing relief to the industry and maintaining market balance.Government calls important meeting on November 19thThe government has scheduled a high-level meeting at Udyog Bhawan on November 19th at 12:30 pm to discuss the current cotton procurement process, improvements to the MSP model, and suggestions made by CAI. The meeting will discuss in detail the possibilities of implementing the Bhavantar Yojana, the option of paying premiums to farmers through DBT, and other industry-related issues.What is CAI's argument?CAI believes that MSP is not an effective solution for cotton farmers in the changing market conditions, as only 10 to 15% of farmers receive the actual benefit of MSP. According to the organization, cotton procurement at MSP is neither providing adequate profits to farmers nor providing stability to the industry. CAI says that the government should involve farmers by implementing the Bhavantar Yojana, so that their income can increase directly and the market can become more competitive.read more :- CCI Cuts Cotton Prices by ₹500, Sells Over 90% via E-Auctions
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 88.61 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ 88.67 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 277.93 પોઈન્ટ અથવા 0.33 ટકા ઘટીને 84,673.02 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 103.40 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા ઘટીને 25,910.05 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1393 શેર વધ્યા, 2632 શેર ઘટ્યા અને 131 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કપાસનું સંકટ: હડતાળ વચ્ચે CCIના ચેરમેન હૈદરાબાદ પહોંચ્યા
તેલંગાણા કપાસ કટોકટી: જીનિંગ મિલોની હડતાળના બીજા દિવસે CCI ચેરમેન હૈદરાબાદ પહોંચ્યાહૈદરાબાદ: જીનિંગ મિલ અને વેપારીઓ દ્વારા અનિશ્ચિત હડતાળને કારણે તેલંગાણામાં કપાસની ખરીદી સતત બીજા દિવસે પણ સ્થગિત રહી, જેના કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા અને BRS નેતાઓએ ખેડૂતોનો સંપર્ક કર્યો. વધતી જતી કટોકટીને હળવી કરવાના પ્રયાસમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તા મંગળવારે વહેલી સવારે તાત્કાલિક વાટાઘાટો માટે હૈદરાબાદ પહોંચ્યા.ગુપ્તા CCI ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, તેલંગાણા કોટન અને જીનિંગ મિલ માલિકો અને વેપારી સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ અને કપાસના વેપારીઓ સાથે ચર્ચા કરશે. સોમવારે મોડી રાત્રે યોજાયેલી વિડીયો કોન્ફરન્સ બાદ આ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી, તેલંગાણાના કૃષિ મંત્રી થુમ્મલા નાગેશ્વર રાવ, કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને CCI ના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- "હડતાળ વચ્ચે, ખમ્મમના ખેડૂતોને CCI કેન્દ્રોમાં કપાસ ન લાવવાની સલાહ આપવામાં આવી"
તેલંગાણા: હડતાળ વચ્ચે ખમ્મમના ખેડૂતોને CCI કેન્દ્રોમાં કપાસ ન લાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.ખમ્મમ: જિલ્લા માર્કેટિંગ અધિકારી નરેન્દ્રએ જિલ્લાના ખેડૂતોને CCI ખરીદી કેન્દ્રોમાં કપાસ ન લાવવાની સલાહ આપી છે કારણ કે તેલંગાણા રાજ્ય જીનિંગ મિલ્સ એસોસિએશનના આહ્વાન પર રાજ્યભરની તમામ જીનિંગ મિલો મંગળવારે હડતાળમાં જોડાશે.સોમવારે એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ અને CCIના અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વચ્ચે ચર્ચા થશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા અંગે વધુ સૂચનાઓ ચર્ચા પૂર્ણ થયા પછી જ જારી કરવામાં આવશે. વધુ વાંચો :- નુકસાન ટાળવા માટે સ્પિનિંગ મિલો હાલના કપાસના સ્ટોક પર કામ કરશે.
ઓસ્પિનિંગ મિલ ઘાટેના અધિકારીઓ માટે ફક્ત તમારા વર્તમાન નિષ્ક્રિય કપાસ પર કામ કરો - આરએફ પ્રમુખતમિલનાડુમાં, ઓપન-એન્ડ (OE) મિલોની 8.5 મિલિયન રોટર ક્ષમતામાંથી ગ્રે યાર્નના 3.5 મિલિયન રોટર ઉત્પન્ન થાય છે. બાકીના 5 લાખ રોટર 2 થી 40 કાઉન્ટ સુધીના વિવિધ પ્રકારના યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં બ્લીચ્ડ, ડાઈડ, મેલેન્જ, કોટન-પોલિએસ્ટર, વિસ્કોસ-કોટન અને વિસ્કોસ-પોલિએસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે, જે 45 થી વધુ રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે.નોંધનીય છે કે, આ મિલો તિરુપ્પુર, કોઈમ્બતુર, ઇરોડ, સેલમ, કરુર, મદુરાઈ અને વિરુધુનગર જિલ્લાઓમાં પાવરલૂમ્સને 10/20/25/30 કાઉન્ટ ગ્રે યાર્ન સપ્લાય કરે છે.એક પ્રેસ રિલીઝમાં, રિસાયકલ ટેક્સટાઇલ ફેડરેશનના પ્રમુખ જયબલે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ચાર મહિનાથી, યોગ્ય યાર્નની ઉપલબ્ધતા ન હોવાને કારણે 30-કાઉન્ટ ગૂંથણકામ યાર્નનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, જ્યારે OE યાર્ન અને કાપડનું ઉત્પાદન વધ્યું છે.જો તેઓ "કડા" (ચાદર) કાપડમાં ઉપયોગ માટે 20-ગણતરીવાળા યાર્નના ભાવ ઘટાડે છે, પછી ભલે તેઓ પહેલાથી જ BIC નો ઉપયોગ કરે, હાલના સાધનોમાં હાજર રહે અને તેને પાવરલૂમ પર મૂકે, તો કાપડના ભાવમાં ઘટાડો થશે.આ ભય વધુ વધી ગયો છે કે ઉત્તર ભારતીય કડા વેપારીઓ દિવાળી પછી ચૂકવણી કરી રહ્યા છે અને નવી પાવર લેવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યા છે.આ પરિસ્થિતિ 2025-26 ની કપાસની સીઝનની શરૂઆત સાથે પણ શરૂ થઈ હતી કારણ કે છેલ્લા મહિનાઓ (ઓક્ટોબર) માં બજારમાં નવો કપાસ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.દેશની સ્પિનિંગ મિલોએ તમારા યાર્નના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હોવાથી, 4,000 રૂપિયાનો ભાવ પ્રતિ કેન્ડી 6,000 રૂપિયા થયો છે. ગયા મહિનાથી 8 રૂપિયાથી 10 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ.જોકે, છેલ્લા બે મહિનામાં, સ્પિનિંગ પ્રક્રિયાના ઉપ-ઉત્પાદન, નકામા કપાસના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.O.E. હેન્ડલૂમ અને પાવરલૂમ્સને યાર્ન સપ્લાય કરતી ગેટ, નકામા કપાસના વધતા ભાવને આધારે તમારા યાર્નના ભાવમાં વધારો કરતી નથી. આ અંગે તાજેતરમાં કોઈમ્બતુરમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી.બેઠકમાં, મહિનાના અંતે નકામા કપાસ ખરીદવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. એવું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે જો ભાવ ઓછો ન હોય, તો તેને પહોંચી વળવા માટે ઘાટે પાસેથી સલાહ માટે તમારા હાલના નકામા કપાસના ઉપયોગ પર કામ કરો.વધુમાં, 20/25/30 કાઉન્ટ સૂટ ઉત્પાદન અને ઉર્જા દ્વારા સંચાલિત OE સ્પિનિંગ મિલો દિવસ દરમિયાન કાર્યરત રહેશે, અન્ય મિલો પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય ત્યાં સુધી અઠવાડિયામાં બે દિવસની રજા લેશે.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાએ કેન્દ્રને કપાસ ખરીદીના ધોરણો હળવા કરવા વિનંતી કરી
તેલંગાણાના કૃષિ મંત્રીએ કેન્દ્ર સરકારને કપાસ ખરીદીના નિયમો હળવા કરવા વિનંતી કરી.તેલંગાણાના કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવે રવિવારે કાપડ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને તેમને નવા કપાસ ખરીદી નિયમો અંગે ખેડૂતોના વધતા દબાણ વચ્ચે જીનિંગ મિલોને સામનો કરી રહેલા પડકારો પર અનુકૂળ નિર્ણય લેવા વિનંતી કરી.કાપડ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સુધારેલી માર્ગદર્શિકા - ખાસ કરીને L1 અને L2 નિયમો સંબંધિત - જીનિંગ મિલોને મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી રહી છે, જેના કારણે તેઓએ 17 નવેમ્બરથી હડતાળનું એલાન કર્યું છે. મંત્રીએ અધિકારીઓને 7 ક્વિન્ટલની નવી મર્યાદાને બદલે પ્રતિ એકર 12 ક્વિન્ટલની ખરીદી મર્યાદા પુનઃસ્થાપિત કરવા પણ અપીલ કરી.અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સલાહ મુજબ જિલ્લાવાર કપાસના ઉત્પાદનનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે, અને જો જરૂર પડે તો સરકાર ખેડૂતવાર ઉત્પાદનનો ડેટા પ્રદાન કરવા તૈયાર છે.ખેતી સ્તરના ડેટા દર્શાવે છે કે સરેરાશ કપાસનું ઉત્પાદન પ્રતિ એકર 11.74 ક્વિન્ટલ હતું, અને 7 ક્વિન્ટલના વર્તમાન ધોરણને વધારીને પ્રતિ એકર 12 ક્વિન્ટલ કરવા માટે વિનંતી સબમિટ કરવામાં આવી છે.ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં 67,000 ખેડૂતો પાસેથી માત્ર 1.18 લાખ ટન કપાસની ખરીદી થઈ છે. મંત્રીએ ચેતવણી આપી હતી કે જીનિંગ મિલો દ્વારા આયોજિત હડતાળ અને ખરીદી ઝડપી બનાવવી જોઈતી હતી તેવા સમયે ખરીદી બંધ કરવાથી ખેડૂતોને નુકસાન થશે.તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને વધુ પડતા અને કમોસમી વરસાદને કારણે પહેલાથી જ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, પરંતુ સારા સૂર્યપ્રકાશને કારણે તેમના ઉત્પાદનમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટી ગયું હોવાથી તેઓ હવે સ્વસ્થ થવા લાગ્યા છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 88.67 / USD પર ખુલ્યો
રૂપિયો 04 પૈસા ઘટીને 88.67 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 88.63 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં 88.67 પ્રતિ ડોલર પર નજીવો ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.63 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 07 પૈસા વધીને 88.63 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 88.70 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 388.17 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 84,950.95 પર અને નિફ્ટી 103.40 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 26,013.45 પર બંધ થયો. લગભગ 1,862 શેર વધ્યા, 2,068 ઘટ્યા અને 155 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણાની જીનિંગ મિલો સોમવારથી રાજ્યવ્યાપી હડતાળ પર જશે
તેલંગાણાની જિનિંગ મિલો સોમવારથી રાજ્યવ્યાપી હડતાળ પર છેહૈદરાબાદ : તેલંગાણાની 300 થી વધુ જિનિંગ મિલોએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના કડક નિયમો સામે અનિશ્ચિત સમય માટે હડતાળ શરૂ કરી છે, જેના કારણે ખરીદી કામગીરી સ્થગિત થઈ ગઈ છે. આ મડાગાંઠના કારણે કપાસનું સંકટ વધુ ખરાબ થયું છે, ખેડૂતોને MSP કરતાં ઘણા ઓછા ભાવે કપાસ વેચવાની ફરજ પડી છે.મિલ માલિકો જેને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા લાદવામાં આવેલા અવ્યવહારુ નિયમો તરીકે વર્ણવે છે તેના કારણે આ પગલું પહેલેથી જ ગંભીર ખરીદી કટોકટીમાં વધારો કરવાની ધમકી આપે છે જે ખેડૂતોને ખુલ્લા બજારોમાં કપાસના ભાવે વેચવા માટે મજબૂર કરી રહી છે.હડતાળનું અલ્ટીમેટમ CCIના કડક માર્ગદર્શિકાને કારણે છે, જેમાં L1 અને L2 જિનિંગ ધોરણો, 12 ટકા ભેજની મર્યાદા, કપાસ કિસાન એપ દ્વારા ફરજિયાત સ્લોટ બુકિંગ અને ખરીદી માટે પ્રતિ એકર સાત ક્વિન્ટલની કડક મર્યાદાનો સમાવેશ થાય છે.મિલ પ્રતિનિધિઓનો દાવો છે કે આ નિયમો ભારે નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડે છે, અનિયમિત વરસાદ વચ્ચે કામગીરીને ટકાઉ બનાવે છે જેના કારણે પાક ભીંજાઈ ગયો છે અને સૂકવણીમાં વિલંબ થયો છે."અમે કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી અને CCI ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને વારંવાર પત્ર લખ્યો છે, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નથી," મિલ એસોસિએશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.મિલ માલિકોએ સુધારા ન થાય ત્યાં સુધી ખરીદી સ્થગિત રાખવાનું વચન આપ્યું છે. દરમિયાન, આ ગતિરોધને કારણે રાજ્યભરમાં ખરીદી પ્રક્રિયા પર અસર પડી છે. CCI એ અંદાજિત 28.29 લાખ ટનના ઉત્પાદન સામે માત્ર 1.18 લાખ ટન ખરીદી કરી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 8,110 રૂપિયાની MSP મળવાથી દૂર રહેવું પડ્યું છે, જ્યારે ખાનગી વેપારીઓ માત્ર 6,000-7,000 રૂપિયા ઓફર કરી રહ્યા છે.કપાસના કેન્દ્ર ગણાતા વારંગલ, કરીમનગર, ભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ અને નિઝામાબાદ જેવા જિલ્લાઓમાં યાર્ડમાં સડી ન ગયેલા પાકના ઢગલા પડી ગયા છે, ગ્રેડિંગમાં ભ્રષ્ટાચાર અને એપ્લિકેશનમાં ખામીઓના આરોપો અંધાધૂંધીને વધારે છે.હડતાળ ટાળવા માટે પ્રયાસો કરનારા કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ એસોસિએશનના નેતાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી પરંતુ કોઈ પ્રગતિ થઈ શકી નથી. ભેજનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે ત્યારે ખરીદી અટકાવવાના જીનિંગ મિલોના નિર્ણયથી ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- "ટ્રમ્પ રશિયાના ભાગીદારો પર 500% ટેરિફ બિલને સમર્થન આપે છે"
ટ્રમ્પ રશિયાના વેપાર ભાગીદારો પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાના બિલ માટે 'સંમત'રવિવારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવા સેનેટ બિલ માટે પોતાનો ટેકો જાહેર કર્યો ત્યારે રશિયાના યુદ્ધ સમયના આવકને અંકુશમાં લેવાના યુએસ પ્રયાસો વધુ તીવ્ર બન્યા જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટનને મોસ્કો સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપવાની જાહેરાત કરી."રિપબ્લિકન એવા કાયદા વિકસાવી રહ્યા છે જે રશિયા સાથે વેપાર કરતા કોઈપણ દેશ પર ગંભીર પ્રતિબંધો અને અન્ય પ્રતિબંધો લાદશે," ટ્રમ્પે ફ્લોરિડાથી વ્હાઇટ હાઉસ જતા પહેલા પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામ દ્વારા લાંબા સમયથી સમર્થિત આ યોજનાને રશિયાના યુક્રેન પર સતત હુમલાઓ અંગે કોંગ્રેસમાં વધતી જતી હતાશા વચ્ચે વેગ મળ્યો છે.સેનેટના બહુમતી નેતા જોન થુને ઓક્ટોબરમાં કહ્યું હતું કે તેઓ બિલ પર મતદાન માટે ખુલ્લા છે, પરંતુ "કોઈપણ કડક સમયમર્યાદાનું પાલન કરવા માંગતા નથી."બિલ રશિયન ઊર્જાના મુખ્ય ખરીદદારોને લક્ષ્ય બનાવે છેબ્લૂમબર્ગના મતે, આ બિલ ટ્રમ્પને એવા દેશોની આયાત પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપશે જે રશિયન તેલ અથવા ગેસ ખરીદે છે અને યુક્રેનને અપૂરતી રીતે ટેકો આપે છે. આ જોગવાઈ ચીન અને ભારત સહિત રશિયન ઊર્જાના મુખ્ય ગ્રાહકોને સીધી રીતે લક્ષ્ય બનાવે છે."આપણે આમાં ઈરાનને પણ સામેલ કરી શકીએ છીએ," ટ્રમ્પે રવિવારે વધુ વિગતો આપ્યા વિના કહ્યું.આ બિલ ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે મોસ્કોએ પૂર્વી યુક્રેનમાં પોકરોવસ્ક રેલ્વે હબ કબજે કરવાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવ્યા છે અને સમગ્ર દેશમાં હવાઈ હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. યુક્રેને રશિયન તેલ માળખા પર લાંબા અંતરના હુમલાઓ પણ વધારી દીધા છે.ડેમોક્રેટ્સ અને ઘણા રિપબ્લિકન મહિનાઓથી દંડાત્મક પગલાંની માંગ કરી રહ્યા છે, ક્રેમલિન પર સંઘર્ષને લંબાવવાનો અને રાજદ્વારી ઓફરોને નકારી કાઢવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે અગાઉ નવા પ્રતિબંધો અપનાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને વાટાઘાટોના ટેબલ પર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં અલાસ્કામાં પુતિનની યજમાનીમાં કોઈ નોંધપાત્ર સફળતા મળી ન હતી.ભારત પર યુએસ ટેરિફયુએસએ રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદી પર ભારત સામે પહેલેથી જ કાર્યવાહી કરી છે. ઓગસ્ટ 2025 માં, ટ્રમ્પે ભારતીય નિકાસ પર 25 ટકા "રશિયન તેલ" સરચાર્જ ઉમેરીને એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જે હાલના 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફની ઉપર ડ્યુટીને બમણી કરીને 50 ટકા કરી હતી. વોશિંગ્ટને જણાવ્યું હતું કે આ પગલું એવા દેશોને સજા કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે જે "રશિયાના યુદ્ધ મશીનને પરોક્ષ રીતે નાણાં પૂરા પાડે છે."ત્યારથી ભારતે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલના વપરાશમાં ઘટાડો કરવાનો સંકેત આપ્યો છે. ઓક્ટોબરમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમનું માનવું છે કે નવી દિલ્હીએ તેની ખરીદીમાં "નોંધપાત્ર" ઘટાડો કર્યો છે અને સૂચવ્યું છે કે યુએસ ટેરિફ ઘટાડી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "અમે કોઈ સમયે ટેરિફ ઘટાડીશું."વોશિંગ્ટન ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પરના તેના અગાઉના સંઘર્ષાત્મક વલણથી પાછળ હટી ગયું છે, જે મહિનાઓના મુકાબલા અને સ્થગિત વાટાઘાટો પછી વેપારમાં રચનાત્મક રીતે જોડાવાની ઇચ્છા દર્શાવે છે.યુએસ અને યુરોપિયન પ્રતિબંધો છતાં, રશિયા મોટા પાયે લશ્કરી કામગીરી કરવા સક્ષમ છે. પશ્ચિમી ગુપ્તચર એજન્સીઓ કહે છે કે એશિયન અર્થતંત્રો સાથે વધતી જતી ઊર્જા ભાગીદારીએ અગાઉના પગલાંની અસર ઓછી કરી છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં 'લાલ્યા' રોગને કારણે કપાસનું સંકટ, ખેડૂતો ચિંતિત
મહારાષ્ટ્ર: 'લાલ્યા' રોગને કારણે કપાસનો પાક સંકટમાં, યવતમાળના ખેડૂતો સરકારની ઉદાસીનતાથી હતાશ.વર્ધા: કુદરતી આફતોથી પહેલાથી જ પરેશાન ખેડૂતો હવે 'લાલ્યા' રોગને કારણે ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કાશીમપુર, સર્કસપુર, નિંબોલી, ટોના અને દેઉરવાડા સહિત તાલુકાના અનેક વિસ્તારોમાં કપાસ ઉત્પાદક ખેતરોમાં આ રોગ તબાહી મચાવી રહ્યો છે. લીલાછમ કપાસના પાંદડા લાલ અને સુકાઈ ગયા છે, જેના કારણે છોડનો વિકાસ અટકી ગયો છે અને ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી છે.સોયાબીનના પાકના નુકસાનને કારણે પહેલેથી જ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતો કપાસને પોતાની છેલ્લી આશા માનતા હતા, પરંતુ હવે 'લાલ્યા' રોગે તે આશા છીનવી લીધી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં, સરકારી તંત્રની શિથિલતા અને ઉદાસીનતા ખેડૂતોના ગુસ્સાને વધુ વેગ આપી રહી છે.ખેડૂતો ભારે ગુસ્સે છે.કૃષિ શાળાઓ, કોલેજો અને કૃષિ વિજ્ઞાન નિષ્ણાતો સંભવિત રોગો અને નિવારક પગલાં વિશે સમયસર માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. કૃષિ વિભાગની આ બેદરકારીથી ખેડૂતોમાં તીવ્ર રોષ ફેલાયો છે. ખેડૂતો કહે છે કે જો સમયસર ચેતવણી અને નિવારક પગલાં આપવામાં આવ્યા હોત, તો વર્તમાન પરિસ્થિતિ ટાળી શકાઈ હોત.ભારતીય કપાસ નિગમ દ્વારા ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ કરવામાં આવીખેડૂતો પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે કે પાક સંકટ વધુ ઘેરું બની રહ્યું છે, પરંતુ સરકાર તેમના મુદ્દાઓ પ્રત્યે ગંભીર દેખાતી નથી. પાક સંકટની સાથે, કપાસના વેચાણનો મુદ્દો પણ ખેડૂતોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. ભારતીય કપાસ નિગમે ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ કરી છે, પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને હજુ સુધી પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા નથી. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે નોંધણી કરાવનારાઓ પાસેથી કપાસની ખરીદીમાં પણ જાણી જોઈને વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે.સરકાર ઘરે સંગ્રહિત કપાસનો નાનો જથ્થો પણ ખરીદી રહી નથી, જેના કારણે ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને વેચવાની ફરજ પડી રહી છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે: શું સરકારની નીતિ વ્યાપારી હિતોને પૂર્ણ કરવા માટે છે?વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો થવાના કારણો
મહારાષ્ટ્રમાં કપાસનું વાવેતર ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે, અને આ કારણોસર ખેડૂતો ખેતી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે.એક કપાસ નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આશરે ૪.૫૯ લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે, કારણ કે ખેડૂતો ઊંચા મજૂરી ખર્ચ અને યાંત્રિકીકરણના અભાવે સોયાબીનની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે.કપાસ ઉત્પાદક રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાંથી એક ચોંકાવનારો આંકડા બહાર આવ્યા છે. હકીકતમાં, એક કપાસ નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના વાવેતરમાં છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આશરે ૪.૫૯ લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે, કારણ કે ખેડૂતો ઊંચા મજૂરી ખર્ચ અને યાંત્રિકીકરણના અભાવે સોયાબીનની ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ૨૦૨૦-૨૧માં, મહારાષ્ટ્રમાં ૪૫.૪૫ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ૧૦૧.૦૫ લાખ ગાંસડી (પ્રત્યેક ગાંસડી ૧૭૦ કિલો વજન)નું ઉત્પાદન થયું હતું. દરમિયાન, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય અને નાંદેડ સ્થિત કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના ડેટા અનુસાર, 2024-25 સુધીમાં આ વિસ્તાર ઘટીને 40.86 લાખ હેક્ટર થઈ જશે, અને અંદાજિત ઉત્પાદન 87.63 લાખ ગાંસડી થશે.કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડાનું કારણ શું છે?કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. અરવિંદ પંડાગલેએ સમજાવ્યું કે કપાસની ખેતી મોટાભાગે સોયાબીન દ્વારા બદલવામાં આવી રહી છે. કપાસની કાપણી જાતે કરવી પડે છે. લણણી માટે મજૂરી માટે પ્રતિ કિલોગ્રામ 10 રૂપિયાની જરૂર પડે છે, પરંતુ વેચાણ કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ 70 રૂપિયાથી વધુ નથી. વધુમાં, પાકને જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવો પડે છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ અને ખર્ચાળ કાર્ય છે. તેમણે કહ્યું કે કપાસ ઉગાડવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જેના કારણે મહારાષ્ટ્રમાં કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર ઘટી રહ્યો છે.મશીનરીનો અભાવ પણ ખેતીમાં ઘટાડાનું એક કારણ છે.પંડાગલે સમજાવ્યું કે કપાસની કાપણીમાં મુશ્કેલી એ બીજી સમસ્યા છે. મજૂરોની અછતને પહોંચી વળવા માટે, કપાસ ચૂંટવા માટે મશીનોનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. જોકે, ભારતમાં ઉપલબ્ધ મશીનો કપાસની સાથે પાંદડા અને અન્ય નીંદણ પણ એકત્રિત કરે છે. દેશભરના ઘણા ઉદ્યોગો વધુ કાર્યક્ષમ કપાસ ચૂંટવાના મશીનો વિકસાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે સમજાવ્યું કે અન્ય દેશોમાં, મશીનોનો ઉપયોગ કરીને કપાસની કાપણી કરવામાં આવે છે, અને તેમના છોડ 3.5 થી 4 ફૂટથી ઊંચા નથી વધતા.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ભારતમાં, છોડ 7 ફૂટ સુધી ઊંચા થઈ શકે છે. "અમે સંશોધન દ્વારા કપાસના છોડની ઊંચાઈ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ." ભારતના ખેડૂતો "સીધી જાતના" કપાસના બીજનો ઉપયોગ કરે છે. બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં, તેઓ હાઇબ્રિડ બીજનો ઉપયોગ કરે છે. સીધી જાતના કપાસને 2-3 વખત ચૂંટી શકાય છે, જે હાઇબ્રિડ બીજથી શક્ય નથી.ઊંચા વેતનને કારણે ખેતી છોડી દેનારા ખેડૂતોછત્રપતિ સંભાજીનગર જિલ્લાના ઘોસલા ગામના કપાસના ખેડૂત આબા કોલ્હેએ પણ ઊંચા વેતન અને અન્ય સમસ્યાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે લણણી દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે, કપાસના બોલનું વજન ઘટ્યું છે. પરિણામે, મજૂરો પ્રતિ કિલો 20 રૂપિયા ઓફર કરવા છતાં પણ તેમને ચૂંટવા તૈયાર નથી. ૨૦૨૧-૨૨ સિવાય, અમને અમારા પાક માટે સારો ભાવ મળ્યો નથી. તેથી, અમે ૨૦૧૯ ની સરખામણીમાં વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઘટાડી દીધો છે.નિકાસ ઘટીને ૧.૮ મિલિયન ગાંસડી થવાની શક્યતા છેખેડૂતે જણાવ્યું કે ૨૦૧૯ સુધી, તેઓ તેમની આખી ૧૧ એકર જમીન પર કપાસ ઉગાડતા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે હવે તેઓ તેમાંથી માત્ર અડધા જમીન પર કપાસ ઉગાડે છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, દેશમાં કપાસની આયાત આ વર્ષે નિકાસ કરતાં વધુ થવાની ધારણા છે. ૨૦૨૧-૨૨માં, ભારતે ૨.૧૧૩ મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી અને ૪.૨૨૫ મિલિયન ગાંસડી નિકાસ કરી હતી. કાપડ મંત્રાલય હેઠળની કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, ૨૦૨૪-૨૫ માટે અંદાજિત આયાત ૨૫ લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે નિકાસ ઘટીને ૧૮ લાખ ગાંસડી થવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- કપાસ ખરીદી સંકટ અંગે કેટીઆરનો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પર પ્રહાર
તેલંગાણા: કપાસ ખરીદી કટોકટી અંગે કેટીઆર તેલંગાણા સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધે છે.હૈદરાબાદ: બીઆરએસના કાર્યકારી પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી કેટી રામા રાવે રવિવારે તેલંગાણામાં કપાસ ખરીદી કટોકટીના ઉકેલમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંને પર બેદરકારી દાખવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કપાસના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં છે, પરંતુ બંને સ્તરે સરકારો નિષ્ક્રિય છે. તેમણે કપાસના ખેડૂતોની ફરિયાદોનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી.બીઆરએસ નેતાએ મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીને કપાસ ખરીદી મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર દબાણ લાવવા વિનંતી કરી. તેમણે રાજ્યના કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેના સાંસદોને હસ્તક્ષેપ કરવા પણ વિનંતી કરી.ભેજનું સ્તર, કોટન ફાર્મર મોબાઇલ એપ નોંધણીમાં સમસ્યાઓ, જિનિંગ મિલોમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને ગ્રેડિંગ જેવા મુદ્દાઓના આધારે ખરીદીને નકારવા બદલ કેટીઆરએ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ)ની ટીકા કરી. બીઆરએસ નેતાએ કહ્યું કે ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ પણ મળી રહ્યા નથી. તેમણે કહ્યું કે 28 લાખ ટનના લક્ષ્યાંક સામે એક મહિનામાં માત્ર 1.12 લાખ ટન કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે, જેને તેમણે રાજ્યવ્યાપી ખરીદી કટોકટીનો સ્પષ્ટ પુરાવો ગણાવ્યો.વધુ વાંચો :- INR 04 પૈસા મજબૂત થઈને 88.70 પર ખુલ્યો.
ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટતાં રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 88.70 પર ખુલ્યોશુક્રવારના બંધ 88.74 ની સરખામણીમાં સોમવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ 88.70 પર નજીવો વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રાજ્ય દ્વારા CCI કપાસનું વેચાણ (૨૦૨૪-૨૫)
રાજ્ય પ્રમાણે CCI કપાસના વેચાણની વિગતો - 2024-25 સીઝનકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે 2024-25 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણ આશરે 90,44,500 ગાંસડી થયું છે. આ આંકડો અત્યાર સુધીમાં ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 90.44% દર્શાવે છે.રાજ્યવાર વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતે વેચાણમાં મોખરે રહ્યા છે, જે અત્યાર સુધીમાં કુલ વેચાણના 85.27% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડા કપાસ બજારને સ્થિર કરવા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોને નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCI ના સક્રિય પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મહારાષ્ટ્ર: બજાર ભાવ ઓછા, પરંતુ CCI એપ પર કપાસ વેચવા માટે માત્ર 4.89 લાખ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી.નાગપુર: સરકારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની ખરીદી શરૂ કરી હોવાથી, ખાનગી વેપારીઓ બેન્ચમાર્ક સ્તર કરતાં ₹1,400 થી વધુ ભાવ આપી રહ્યા છે. ચાલુ સિઝન માટે લાંબા-મુખી કપાસ માટે MSP પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, ખાનગી બજારમાં ભાવ ₹6,700 થી ₹6,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે છે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર.વેપાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) MSP કેન્દ્રો અને ખાનગી બજારો બંનેમાં આવક ઓછી છે. અમેરિકા સાથે ટેરિફ તણાવ બાદ 31 ડિસેમ્બર સુધી ભારતે કપાસની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી હટાવી ત્યારથી ભાવ ઓછા રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ખેડૂતો MSP પ્રદાન કરતી CCI દ્વારા MSP ખરીદી પર આશા રાખી રહ્યા છે.આ વર્ષે, CCI એ કપાસ વેચવા માટે ખેડૂતો માટે કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત બનાવી છે. આ પાછળનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ફક્ત સાચા ખેડૂતો જ તેમની ઉપજ વેચે, કારણ કે જમીનની માલિકી અને સંબંધિત દસ્તાવેજો જેવી વિગતો એપ પર પોસ્ટ કરવી આવશ્યક છે.અત્યાર સુધીમાં, રાજ્યભરમાં 4.89 લાખ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિવિધ અંદાજો સૂચવે છે કે આ આંકડો કપાસ ઉગાડનારાઓની વાસ્તવિક સંખ્યા કરતા ઘણો ઓછો છે.CCI અધિકારીઓ કહે છે કે નોંધણી તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આનાથી ખેડૂતો માટે નોંધણી કરાવવા અને કેન્દ્રોની મુલાકાત લેવાને બદલે તેમની પસંદગીના સ્લોટ બુક કરવાનું સરળ બને છે.એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે CCI એ અત્યાર સુધીમાં રાજ્યભરમાં 168 ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા છે અને 9,000 ગાંસડી (45,000 ક્વિન્ટલ) કપાસ ખરીદ્યો છે. સૂત્રો કહે છે કે ખાનગી બજારોમાં આવક ઓછી છે કારણ કે ખેડૂતો CCI ને તેમનો ઉપજ વેચવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. જો કે, એપ દ્વારા નોંધણી કરવામાં મુશ્કેલીઓને કારણે તેઓ તેમનો ઉપજ રોકી રહ્યા છે.કમોસમી વરસાદને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી પણ CCI 12% થી વધુ ભેજવાળા કપાસને સ્વીકારતું નથી. સ્વ-નોંધણી પછી, ખેડૂતોની વિગતો રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવી આવશ્યક છે.યવતમાલમાં તેલંગાણા સરહદ નજીક રહેતા ખેડૂત ગજાનન સિંગવારરે કહ્યું કે તેઓ એપ્લિકેશન પર નોંધણી કરાવી શકે છે. જોકે, ઘણા લોકોને આ પ્રક્રિયા ખૂબ જટિલ લાગે છે. તેમ છતાં, આ વર્ષે ઓછા ભાવને કારણે, તેઓ CCI ને પોતાનો પાક વેચવાનો એકમાત્ર વિકલ્પ માને છે.CCI કેન્દ્રો બધા વિસ્તારોને આવરી લેતા નથી. પરિણામે, ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને પોતાનો પાક વેચવો પડી શકે છે. અન્ય એક ખેડૂતે કહ્યું કે ઘણીવાર, જે વેપારીઓ તેમને પૈસા ઉછીના આપે છે તેઓ ખાનગી વેપારીઓને પોતાનો પાક વેચ્યા પછી ઝડપથી તેમની બાકી રકમ વસૂલ કરે છે.બીજી બાજુ, CCI ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે એવા વિસ્તારોમાં કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે જ્યાં ઓછામાં ઓછા 3,000 હેક્ટરમાં કપાસની ખેતી થાય છે અને એક જિનિંગ મિલ આવેલી છે. યવતમાલમાં લગભગ 18 કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અમરાવતીમાં 14 છે. બંને પ્રદેશમાં કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓ છે.વધુ વાંચો :- કપાસ ખરીદી નીતિમાં મોટો ફેરફાર, CAI એ ભાવાંતર યોજના સૂચવી
કપાસ ખરીદી નીતિમાં મોટા ફેરફારો શક્ય: CAI એ ભાવાંતર યોજના લાગુ કરવાની ભલામણ કરી; સરકારે 19 નવેમ્બરે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવીનવી દિલ્હી, 14 નવેમ્બર (કૃષિ જમીન બ્યુરો): ભારતના કપાસ બજારમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ સરકારને સૂચન કર્યું છે કે વર્તમાન MSP-આધારિત ખરીદી મોડેલ હવે ખેડૂતોને અપેક્ષિત લાભો આપી રહ્યું નથી.CAI કહે છે કે જો સરકાર ભાવાંતર યોજના લાગુ કરે છે, તો પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 500 નું પ્રીમિયમ સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. આ મોડેલ દેશભરની વિવિધ મંડીઓમાં વેચાતા કપાસને સમાન લાભ આપશે.હાલમાં, મંડીઓ દ્વારા 200 લાખ ગાંસડી વેચાય છે, જ્યારે આ યોજના લાગુ કરવા માટે રૂ. 1,700 કરોડનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે, જે MSP હેઠળ થતા મોટા ખર્ચ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે.MSP મોડેલ કેમ ઓછું અસરકારક બની રહ્યું છે?CAI એ જણાવ્યું હતું કે 2024-25 માં MSP પર કપાસની ખરીદી પર ₹37,450 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેનો લાભ ફક્ત 34% ખેડૂતો સુધી પહોંચ્યો હતો. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોમાં MSP વિશે માહિતી અને જાગૃતિનો નોંધપાત્ર અભાવ છે, જેના કારણે 75% લોકો વાસ્તવિક MSP દરથી અજાણ છે. મોટાભાગના ખેડૂતો પાસે ટેકનિકલ સમજ અને બજારની પહોંચનો અભાવ છે, જેના કારણે MSP સિસ્ટમ સમય જતાં ઓછી અસરકારક બની રહી છે. CAI એ જણાવ્યું છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, કપાસ બજારમાં સ્પર્ધા ઘટી રહી છે અને MSP મોડેલ ખેડૂતોને પૂરતું રક્ષણ આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.ઉદ્યોગ પર વધી રહેલું દબાણ અને આયાતની અસરCAI ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે 4.5 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત થવાની ધારણા છે, કારણ કે ભારત કરતાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસ સસ્તો ઉપલબ્ધ છે. આ સ્થાનિક ઉદ્યોગ પર દબાણ વધારી રહ્યું છે, કારણ કે MSP માટે તેમને ઊંચા ભાવે કપાસ ખરીદવાની જરૂર છે. ગણાત્રાએ સૂચન કર્યું કે જો CCI ખરીદેલ કપાસ વેચે છે, તો તેણે તેને MSP કરતા 5 થી 7% ઓછા ભાવે વેચવાનો વિચાર કરવો જોઈએ, જેનાથી ઉદ્યોગને રાહત મળશે અને બજાર સંતુલન જળવાઈ રહેશે.સરકારે 19 નવેમ્બરે મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી છેસરકારે 19 નવેમ્બરે બપોરે 12:30 વાગ્યે ઉદ્યોગ ભવનમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનું આયોજન કર્યું છે જેમાં વર્તમાન કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા, MSP મોડેલમાં સુધારા અને CAI દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ભાવાંતર યોજનાના અમલીકરણની શક્યતાઓ, DBT દ્વારા ખેડૂતોને પ્રીમિયમ ચૂકવવાનો વિકલ્પ અને અન્ય ઉદ્યોગ-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે.CAIનો દલીલ શું છે?CAI માને છે કે બદલાતી બજાર પરિસ્થિતિઓમાં કપાસના ખેડૂતો માટે MSP અસરકારક ઉકેલ નથી, કારણ કે માત્ર 10 થી 15% ખેડૂતોને MSPનો વાસ્તવિક લાભ મળે છે. સંગઠન અનુસાર, MSP પર કપાસની ખરીદી ખેડૂતોને પૂરતો નફો આપી રહી નથી અને ઉદ્યોગને સ્થિરતા પણ આપી રહી નથી. CAI કહે છે કે સરકારે ભાવાંતર યોજના લાગુ કરીને ખેડૂતોને સામેલ કરવા જોઈએ, જેથી તેમની આવક સીધી વધી શકે અને બજાર વધુ સ્પર્ધાત્મક બની શકે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવમાં ₹500નો ઘટાડો કર્યો, ઈ-ઓક્શન દ્વારા 90% થી વધુનું વેચાણ થયું
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો છે અને 2024-25 ની કપાસ ખરીદીનો 90.44% હિસ્સો ઈ-ઓક્શન દ્વારા વેચ્યો છે.10 નવેમ્બર થી 14 નવેમ્બર, 2025 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ તેની મિલ અને ટ્રેડર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેના પરિણામે કુલ 2,900 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું. નોંધપાત્ર રીતે, CCI એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવમાં કુલ ₹500 પ્રતિ કેન્ડીનો ઘટાડો કર્યો હતો.સાપ્તાહિક વેચાણ પ્રદર્શન10 નવેમ્બર, 2025: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 1,300 ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં મિલોએ 600 ગાંસડી ખરીદી હતી અને વેપારીઓએ 700 ગાંસડીનો સ્ટોક કર્યો હતો.11 નવેમ્બર, 2025: CCI એ 1,000 ગાંસડી વેચી હતી, જેમાંથી 900 મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને 100 ગાંસડી વેપારીઓ પાસે અનામત રાખવામાં આવી હતી.૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ ૩૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાયું હતું, જેમાંથી ૨૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા અને ૧૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૧૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: સીસીઆઈએ એકલા મિલ સત્રમાં કુલ ૨૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું.૧૪ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત મિલ સત્રમાં ૧૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો.સીસીઆઈએ અઠવાડિયા દરમિયાન કુલ આશરે ૨,૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું હતું, જેનાથી સીઝન માટે તેનું કુલ વેચાણ ૯૦,૪૪,૫૦૦ ગાંસડી થયું હતું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૦.૪૪% છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧ પૈસા વધીને ૮૮.૭૪ પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧ પૈસા વધીને ૮૮.૭૪ પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૮.૭૫ ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, સેન્સેક્સ ૮૪.૧૧ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા વધીને ૮૪,૫૬૨.૭૮ પર બંધ થયો. નિફ્ટી ૩૦.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૨ ટકા વધીને ૨૫,૯૧૦.૦૫ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો:- સરકારે 14 ગુણવત્તાયુક્ત ઓર્ડર રદ કર્યા.
સરકારે ૧૪ ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો રદ કર્યા, કાપડ એકમોને ફાયદો થશેસરકારે ચૌદ પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો (QCOs) પાછા ખેંચી લીધા છે, જેનો ઉપયોગ કાપડથી લઈને ઉચ્ચ-પ્રદર્શન પ્લાસ્ટિક સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઇનપુટ તરીકે થાય છે. QCOs રદ કરવાથી વપરાશકર્તા ઉદ્યોગોને રાહત મળશે, તેમને આ ઉત્પાદનોના વ્યાપક સ્ત્રોતોની ઍક્સેસ મળશે. QCOs, જે સ્થાનિક ઉત્પાદન અને આયાત પર સમાન રીતે લાગુ પડે છે, આ ઉત્પાદનોના સપ્લાયર્સની સંખ્યા મર્યાદિત કરશે. QCOs હેઠળ, ઓર્ડર દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા ઉત્પાદનોના સપ્લાયર્સે ભારતમાં વેચાણ કરતા પહેલા તેમની ઉત્પાદન સુવિધાઓ અને ઉત્પાદનને પ્રમાણિત કરવું આવશ્યક છે. આમાં ખર્ચ અને સમય બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા વિદેશી સપ્લાયર્સને આ પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, જે ભારતીય ઉદ્યોગ માટે સપ્લાયર્સની સંખ્યાને મર્યાદિત કરે છે. QCOs ની સંખ્યા ૨૦૧૬ માં ૭૦ થી ઓછી હતી જે ૨૦૨૫ સુધીમાં વધીને આશરે ૭૯૦ થઈ ગઈ છે, જેમાં મોટાભાગના છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં જારી કરાયેલા ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCO) ઉપાડના આદેશ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા ઉત્પાદનોમાં 100% પોલિએસ્ટર સ્પન ગ્રે અને સફેદ યાર્ન, પોલિએસ્ટર ઔદ્યોગિક યાર્ન, પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ હોમોપોલિમર, ટેરેફથાલિક એસિડ, પોલીયુરેથીન અને પોલીકાર્બોનેટનો સમાવેશ થાય છે."પોલીએસ્ટર ફાઇબર અને યાર્ન પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર (QCOs) રદ કરવા એ એક મોટી રાહત છે, કારણ કે તે બધા વપરાશકર્તા ઉદ્યોગો દ્વારા લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી માંગ હતી. પોલિએસ્ટર ફાઇબર અને પોલિએસ્ટર યાર્ન મોટાભાગના માનવ-નિર્મિત ફાઇબર (MMF) ઉત્પાદનોનો ભાગ છે, અને તેથી, અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલ આ પગલું ભારતમાં MMF સેગમેન્ટના વિકાસમાં ફાળો આપશે," કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ અશ્વિન ચંદ્રને જણાવ્યું હતું. QCOs દૂર કરવાથી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદનોની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતામાં પણ સુધારો થશે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલનો સ્ત્રોત મેળવવાનું સરળ બનશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, 12 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરાયેલ નિકાસ પેકેજની સાથે, આ QCOs રદ કરવાથી કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે એક મોટો વિશ્વાસ વધશે.ભારતના QCOs ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધારવા અને ગ્રાહકોનું રક્ષણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના અમલીકરણથી ચર્ચા શરૂ થઈ છે કારણ કે વ્યવસાયો પાલન ખર્ચ, આયાતમાં વિલંબ અને પુરવઠાની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે.ભારે પાલન બોજ અંગે ઉદ્યોગની ફરિયાદો બાદ, સિસ્ટમની સમીક્ષા કરવા માટે NITI આયોગના સભ્ય રાજીવ ગૌબાની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ-સ્તરીય પેનલની રચના કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, પેનલે 200 થી વધુ QCOs રદ કરવા અથવા સ્થગિત કરવાનું સૂચન કર્યું છે. તેણે QCO સિસ્ટમમાં ધરમૂળથી ફેરફારો કરવાની પણ ભલામણ કરી છે.સમિતિએ શોધી કાઢ્યું કે ભારતમાં QCOsના ઝડપી વિસ્તરણ - જોકે ગુણવત્તા સુધારવાનો હેતુ છે - તેના કારણે પુરવઠાની અછત, ઉચ્ચ ઇનપુટ ખર્ચ અને પ્રમાણપત્રમાં લાંબા વિલંબ થયો છે, ખાસ કરીને MSME માટે. ઘણા QCOs એવા કાચા માલને આવરી લે છે જે સીધા સલામતી અથવા પર્યાવરણીય જોખમો ઉભા કરતા નથી, જેના કારણે આવા નિયમન બિનજરૂરી બને છે. સમિતિએ નોંધ્યું કે મોટાભાગના દેશો સ્વૈચ્છિક અથવા ખરીદદાર-આધારિત ધોરણોનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે ભારતમાં વધુ પડતા નિયમનથી ઉત્પાદન અને વેપાર કાર્યક્ષમતા વિકૃત થઈ છે.વધુ વાંચો :- CCI ની કપાસ ખરીદી ધીમી પડી
મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસ ખરીદી: CCI ની કપાસ ખરીદી ધીમી પડીઅકોલા: ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) એ ગેરંટીકૃત ભાવે કપાસ ખરીદીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, પરંતુ વિવિધ તકનીકી અને વહીવટી મુશ્કેલીઓને કારણે ખરીદી હજુ સુધી ગતિ પકડી શકી નથી. વિદર્ભના નવ જિલ્લાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 350,000 થી વધુ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી છે. જોકે, ફક્ત 21,314 ખેડૂતોના નામ ચકાસવામાં આવ્યા છે અને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આશરે 290,000 ખેડૂતો ચકાસણીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 13,921 ખેડૂતોની માહિતી ટેકનિકલ કારણોસર નકારી કાઢવામાં આવી છે.જિલ્લાવાર ખરીદી કેન્દ્રોકપાસ ખરીદી માટે કુલ 89 કેન્દ્રો ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં અકોલામાં નવ, અમરાવતીમાં 14, બુલઢાણામાં નવ, ચંદ્રપુરમાં દસ, ગઢચિરોલીમાં એક, નાગપુરમાં 11, વર્ધામાં 13, વાશિમમાં ચાર અને યવતમાલમાં 18 કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે. આ સિઝનની કપાસ ખરીદી માટે, CCI એ ખેડૂતો માટે નોંધણી માટે એક મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ એપ્લિકેશન દ્વારા નોંધણી કરાવતી વખતે, ખેડૂતોએ તેમના પાક પરિભ્રમણ, આધાર કાર્ડ અને ફોટોગ્રાફ જોડવા જરૂરી છે. આ માહિતીની ચકાસણી રાજ્ય સરકારની એજન્સીઓને સોંપવામાં આવી છે, અને આ કાર્ય બજાર સમિતિ સ્તરે કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, ચકાસણી પ્રક્રિયામાં વિલંબને કારણે, ઘણા ખેડૂતોને ખરીદી કેન્દ્રો પર તેમનો કપાસ વેચવા માટે રાહ જોવી પડી રહી છે.આ સિઝનમાં, CCI એ વિદર્ભના નવ જિલ્લાઓમાં કુલ 89 ખરીદી કેન્દ્રોને મંજૂરી આપી છે, જેમાંથી મોટાભાગના કાર્યરત છે અથવા કાર્યરત થવાની પ્રક્રિયામાં છે. એવું નોંધાયું છે કે અત્યાર સુધીમાં કેન્દ્રો પર આશરે 16,500 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે. સમયાંતરે વરસાદને કારણે કપાસની લણણીની સિઝનમાં થોડો વિલંબ થયો હતો, પરંતુ ખેડૂતો હવે ધીમે ધીમે તેમનો કપાસ વેચવા માટે કેન્દ્રો પર આવી રહ્યા છે. સૂત્રોએ આશા વ્યક્ત કરી કે આગામી દિવસોમાં ચકાસણી પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે અને ખરીદીમાં વધારો થશે.કપાસના વેચાણ માટે નોંધાયેલા ખેડૂતોની માહિતી ચકાસવાની જવાબદારી મુખ્યત્વે બજાર સમિતિ સ્તરને સોંપવામાં આવી છે. જોકે, આ પ્રક્રિયા ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે. અપૂરતી વ્યવસ્થાના કારણે કપાસના વેચાણમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. કેટલીક જગ્યાએ, ખેડૂતોએ એપ્લિકેશનમાં માહિતી સબમિટ કરતી વખતે કરેલી ભૂલોને કારણે મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી છે.માર્કેટ ફી ચુકવણીમાં વિલંબને કારણે ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યાઅકોલા જિલ્લાની આકોટ બજાર સમિતિમાં ખરીદી શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતાએ મૂંઝવણ ઊભી કરી છે. બજાર સમિતિ વહીવટીતંત્રે આકોટમાં 22 જીનિંગ ઓપરેટરોને ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કર્યા ન હતા કારણ કે તેઓએ બજાર ફી ચૂકવી ન હતી. પરિણામે, કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ખુલી શકતા નથી.આ મુદ્દો પ્રકાશમાં આવતાની સાથે જ, જિલ્લા સબ-રજિસ્ટ્રાર ગીતેશ ચંદ્ર સાબલેએ બુધવારે (12મી) ના રોજ સીસીઆઈ અને બજાર સમિતિને પત્ર લખીને તમામ માહિતી સાથે ગુરુવારે (13મી) ના રોજ જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરીમાં બેઠક બોલાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વધુમાં, જિલ્લાના સંસદ સભ્ય અનુપ ધોત્રેએ પણ આ મુદ્દાને સંબોધતો પત્ર લખીને તાત્કાલિક ખરીદીનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વહીવટીતંત્રે આ મુદ્દાના ઉકેલ માટે પગલાં લીધાં. આકોટમાં 10 ખરીદદારોને તાત્કાલિક ના વાંધા પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- તેલંગાણામાં કપાસ એપ્લિકેશન અને સરકારી વિલંબ ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે છે
