STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकृत्रिम कीट नियंत्रण परियोजना के बावजूद पंजाब के किसान कपास की खेती में कटौती कर सकते हैंपंजाब में कपास के रकबे में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएचपंजाब में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) के संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए पिछले सीजन में एक पायलट परियोजना शुरू किए जाने के बाद कीटों के हमलों के मामलों में कुछ कमी आई है।लेकिन, किसानों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है, क्योंकि उनमें से कुछ ने शिकायत की है कि इससे पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिली। नतीजतन, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, कपास के रकबे को कम करने के लिए उनमें एकमत है, आंशिक रूप से पीबीडब्ल्यू के कारण और मुख्य रूप से पानी की अनुपलब्धता के कारण।श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक किसान बेअंत सिंह ने कहा, "हालांकि मशीन ने हमें समय पर अलर्ट प्राप्त करने में मदद की, लेकिन स्प्रे के बाद भी पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित नहीं किया जा सका।" उन्होंने कहा कि वे इस साल कपास के तहत रकबा पहले के 15-16 एकड़ से घटाकर 5-6 एकड़ कर देंगे, जिसका मुख्य कारण पीबीडब्ल्यू और पानी की समस्या भी है। उन्होंने कहा कि उपज में काफी गिरावट आई है, जिससे उनका लाभ कम हो गया है क्योंकि वे पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं।रकबे में भारी गिरावटदूसरी ओर, फरीदकोट जिले के रूप सिंह ने कहा कि वे पानी की उपलब्धता के कारण पिछले साल के 15 एकड़ से कपास के रकबे को घटाकर 6-7 एकड़ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की प्रशंसा की, जिससे पीबीडब्ल्यू को प्रबंधित करने में मदद मिली और कीटनाशकों पर उनका खर्च भी कम हुआ।पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में कपास के तहत रकबे में काफी गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएच तक, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी 12.22 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से घटकर 2.72 लाख गांठ रह गया है। कपास के अत्यधिक विनाशकारी कीट पीबीडब्ल्यू में वृद्धि का मुख्य कारण खेतों के पास कपास की फसल के अवशेषों का ढेर लगाना है।इससे संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है, खासकर जब कपास के डंठल, बंद बीजकोष और लिंट के अवशेषों को कृषि क्षेत्रों के पास ढेर कर दिया जाता है, जिससे लार्वा डायपॉज के माध्यम से जीवित रह सकते हैं और अगले फसल के मौसम के दौरान बड़ी संख्या में निकल सकते हैं।पायलट मूल्यांकनपरियोजना के परिणामों के मूल्यांकन के अनुसार, कार्यान्वयन ने पारंपरिक तरीकों की तुलना में कीट पहचान, प्रबंधन दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद की - कीटनाशक के उपयोग में 38.6 प्रतिशत की कमी जबकि पीबीडब्ल्यू क्षति को नियंत्रण में रखा गया और पारंपरिक तरीकों की तुलना में उपज में 18.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो रासायनिक निर्भरता को कम करते हुए कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एएल ट्रैप की क्षमता को उजागर करता है।सीआईसीआर ने पारंपरिक जाल की सीमाओं को दूर करने के लिए अपनी खुद की अल-आधारित स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप तकनीक तैनात की। स्मार्ट ट्रैप सिस्टम में एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर, एक कैमरा मॉड्यूल, एक मौसम सेंसर और एक जीएसएम ट्रांसमीटर शामिल है, जो सभी एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ एक सौर पैनल द्वारा संचालित होते हैं। आईसीएआर के सहायक महानिदेशक प्रशांत कुमार दाश के अनुसार, एक नियंत्रण इकाई प्रति घंटे के अंतराल पर जमीन पर तय किए गए कैमरा मॉड्यूल को ट्रिगर करती है, ताकि फंसे हुए कीटों की तस्वीरें खींची जा सकें।पूर्व चेतावनी प्रणालीयह प्रणाली संयुक्त डेटा (जाल पकड़ने की तस्वीरें और संबंधित मौसम पैरामीटर) को 4G GSM/Wi-Fi मॉड्यूल के माध्यम से रिमोट सर्वर पर अनुकूलित और संचारित करती है। एक अल-संचालित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (YOLO) फिर छवियों को संसाधित करता है, फंसे हुए कीटों की गिनती करता है, और विश्लेषण किए गए डेटा को मोबाइल या पीसी एप्लिकेशन के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक मौसम की जानकारी के साथ वितरित करता है।मौसम डेटा के साथ वास्तविक समय के जाल पकड़ने को सहसंबंधित करके, एक विस्तृत क्षेत्र में कीट गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पायलट परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इससे कपास की खेती में विश्वसनीय कीट पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर कीट प्रबंधन प्रथाओं के विकास में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने के लिए समय पर और लागत प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर कीट अलर्ट और सलाह देने से नुकसान को आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) से नीचे रखने में मदद मिली।और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट : कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें
साप्ताहिक कपास बेल बिक्री सारांश – सीसीआईकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:15 अप्रैल 2025: कुल 97,500 गांठें बेची गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 51,800 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 45,700 गांठें शामिल हैं।16 अप्रैल 2025: CCI ने 63,900 गांठों की बिक्री दर्ज की, जिसमें मिल्स सत्र में 37,900 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 26,000 गांठें शामिल हैं।17 अप्रैल 2025: सप्ताह का अंत 37,200 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें से 23,400 गांठें मिल्स सत्र से और 13,800 गांठें ट्रेडर्स सत्र में बेची गईं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए 1,98,600 (लगभग) कपास गांठें बेचीं।और पढ़ें :-अध्ययन से भारत में जैविक कपास की खेती के क्षेत्र-विशिष्ट लाभों का पता चलता है
भारत में जैविक कपास की खेती से क्षेत्रीय लाभ मिलता हैऑर्गेनिक कॉटन एक्सेलेरेटर (OCA) द्वारा जारी एक नया जीवन चक्र आकलन (LCA) भारत में पारंपरिक तरीकों की तुलना में जैविक कपास की खेती के पर्यावरणीय लाभों के क्षेत्र-विशिष्ट साक्ष्य प्रदान करता है। जलवायु समाधान प्रदाता साउथ पोल द्वारा किए गए और OCA द्वारा कमीशन किए गए इस अध्ययन में तीन बढ़ते मौसमों (2020-2023) और वर्षा आधारित, गहन सिंचाई और मिश्रित तरीकों सहित विभिन्न सिंचाई प्रणालियों में 18,000 से अधिक भारतीय किसानों से सत्यापित डेटा का विश्लेषण किया गया।इस शोध में, जिसमें पाँच भारतीय राज्यों - मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना में 15 अलग-अलग आपूर्ति क्षेत्रों में कपास की खेती के तरीकों की जाँच की गई - का उद्देश्य OCA के कृषि कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों द्वारा उत्पादित कच्चे जैविक कपास के लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रोफ़ाइल विकसित करना था। इसने विशेष रूप से जाँच की कि विभिन्न सिंचाई विधियाँ और खेती की तकनीकें पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं।OCA के LCA को खेत से लेकर ओटाई तक पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने, ब्रांडों द्वारा किए गए विश्वसनीय पर्यावरणीय दावों का समर्थन करने और भागीदार कंपनियों के लिए स्कोप 3 ग्रीनहाउस गैस (GHG) रिपोर्टिंग में सहायता करने के लिए एक विश्वसनीय आधार रेखा स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा, OCA का उद्देश्य भविष्य के आकलन और चल रही निगरानी के लिए अपने डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना था। OCA के भारत जैविक कपास अध्ययन के प्रमुख परिणाम बताते हैं कि जैविक कपास की खेती का जलवायु परिवर्तन क्षमता, पानी की खपत, अम्लीकरण और यूट्रोफिकेशन सहित कई महत्वपूर्ण प्रभाव श्रेणियों में एक छोटा पर्यावरणीय पदचिह्न है। विशेष रूप से, अध्ययन से पता चला है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन प्रभावों, अम्लीकरण और यूट्रोफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, जो सिंचित नियंत्रण समूह के भीतर प्रभाव के एक बड़े हिस्से (औसतन 88 प्रतिशत और अधिकांश श्रेणियों में 45 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक) के लिए जिम्मेदार हैं। शोध ने कपास उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करने में सिंथेटिक और प्राकृतिक दोनों तरह के उर्वरकों के उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सिंचाई पद्धतियों के आधार पर जल उपयोग के प्रभावों में काफी भिन्नता पाई गई, जिसमें वर्षा आधारित प्रणालियाँ सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।शोध में स्थिरता पहलों को प्रभावी और मापने योग्य बनाने के लिए LCA डेटा की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसमें जल पदचिह्न आकलन को बढ़ाने के लिए स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से सिंचाई से संबंधित द्वितीयक डेटा को परिष्कृत करना शामिल है। अध्ययन में प्रगति को ट्रैक करने और समय के साथ हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए LCA अध्ययनों को नियमित रूप से अपडेट करने की भी सिफारिश की गई है।आगे देखते हुए, OCA जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में जैविक कपास के योगदान की अधिक सटीक समझ हासिल करने के लिए आगे क्षेत्रीय LCA आयोजित करने की योजना बना रहा है। OCA के साथ साझेदारी करने वाले ब्रांडों के पास अनुकूलित LCA अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड तक पहुंच होगी, जिससे वे प्रगति की निगरानी कर सकेंगे, सोर्सिंग निर्णयों को सूचित कर सकेंगे और सार्थक प्रभाव डाल सकेंगे।
आपूर्ति की कमी और व्यापार संकट के बीच ब्राज़ील में कपास की कीमतों में उछालअप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव ने वैश्विक बाजार की धारणा को बाधित किया, जिससे अस्थिर वायदा के बीच हाजिर बाजार की गतिविधि धीमी हो गई। ब्राजील में, उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में बेमेल ने ऑफसीजन के दौरान बातचीत को सीमित करना जारी रखा। 2023-24 के अधिकांश इन्वेंटरी पहले ही बिक चुके हैं, जबकि शेष विक्रेता कीमतों पर दृढ़ हैं। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, तत्काल या उच्च-गुणवत्ता की आवश्यकता वाले खरीदार प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।नतीजतन, घरेलू कपास की कीमतें 15 अप्रैल, 2025 को BRL 4.2999 (~$0.73) प्रति पाउंड तक चढ़ गईं, जो 31 मार्च से 1.97 प्रतिशत अधिक है, जो मार्च की शुरुआत के बाद से अपने उच्चतम नाममात्र स्तर पर पहुंच गई।नेशनल सप्लाई कंपनी (CONAB) की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की 2024-25 की कपास की फसल रिकॉर्ड 3.89 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है - जो कि पिछले साल की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक है - जो कि रोपण क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि और उपज में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है।वैश्विक स्तर पर, यूएसडीए ने 2024-25 के लिए 26.32 मिलियन टन कपास उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है, खपत 25.26 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिससे आपूर्ति मांग से 4.2 प्रतिशत अधिक रहेगी।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.48 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,508.91 अंक या 1.96 प्रतिशत बढ़कर 78,553.20 पर और निफ्टी 414.45 अंक या 1.77 प्रतिशत बढ़कर 23,851.65 पर बंद हुआ। करीब 2340 शेयरों में तेजी आई, 1468 शेयरों में गिरावट आई और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-भारत के कपास पैनल ने 11% आयात शुल्क हटाने की सिफारिश की
भारत पैनल ने 11% कपास आयात शुल्क हटाने का आग्रह कियाकपास उत्पादन और उपभोग समिति (COCPC), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा आयुक्त करते हैं, ने केंद्र से कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की सिफारिश की है।तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) के मुख्य सलाहकार के. वेंकटचलम ने बताया कि COCPC, जिसमें कपास उद्योग के सभी हितधारक शामिल हैं, ने बुधवार को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में यह सिफारिश की। वे हितधारकों की बैठक में शामिल थे।उन्होंने बताया, "यदि केंद्र 11 प्रतिशत शुल्क को पूरी तरह से हटाने में असमर्थ है, तो COCPC ने सिफारिश की है कि वह अगले कुछ महीनों के लिए सीमा शुल्क को स्थिर कर सकता है।"उन्होंने कहा कि कपास आयात करने वाली कपड़ा मिलों को विकासशील परिदृश्य पर सतर्क रहना होगा, हालांकि आयात शुल्क संरचना में किसी भी बदलाव को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना होगा।अमेरिका को सकारात्मक संकेतवेंकटचलम ने कहा कि यह कदम अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन को सकारात्मक संकेत देगा कि भारत ने कपास पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा, "इससे अमेरिका को भारतीय कपड़ा निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।" यह घटनाक्रम COCPC और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) जैसे उद्योग निकायों द्वारा भारतीय कपास उत्पादन के 300 लाख गांठ (170 किलोग्राम) से कम रहने के अनुमान के बाद हुआ है। CAI के नवीनतम अनुमान के अनुसार, सितंबर तक इस सीजन में कपास का उत्पादन 291.30 लाख गांठ होने की संभावना है। एसोसिएशन ने पिछले सीजन के 15.20 लाख गांठ से आयात के दोगुने से अधिक यानी 33 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। इस साल कपास की आपूर्ति, जिसमें 31 मार्च तक आयातित 25 लाख गांठ शामिल हैं, 306.83 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि अनुमानित खपत 315 लाख गांठ है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में कपास का आयात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर का उत्पादन इसकी कम पैदावार के कारण स्थिर हो गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास की शुरूआत के बाद 2010 के दशक की शुरुआत में भारत का कपास उत्पादन लगभग 400 लाख गांठ तक बढ़ गया। लेकिन, 2006 के बाद से कोई नई बीटी किस्म नहीं लाई गई है, और जलवायु परिवर्तन के अलावा गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी जैसे कीटों के हमलों ने उत्पादकता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।और पढ़ें :-कम कीमतों और टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण भारत को अमेरिकी कपास निर्यात में वृद्धि
कीमतों में गिरावट, टैरिफ पर संदेह के कारण भारत में अमेरिकी कपास की मांग बढ़ीअनुभाग कम कीमतों और टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण भारत को अमेरिकी कपास निर्यात में वृद्धिरॉयटर्सलास्टउद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भारत को अमेरिका से कपास का निर्यात बढ़ा है, जिसकी वजह वैश्विक टैरिफ विवाद, अमेरिकी कीमतों में गिरावट और दक्षिण एशियाई देश में बढ़ती मांग है।अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी से अप्रैल तक भारत को निर्यात बढ़कर 155,260 गांठों तक पहुंच गया, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 25,901 गांठों का निर्यात हुआ था। 20 फरवरी के सप्ताह में निर्यात ढाई वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन-बीजिंग के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है, जिससे चीन को अमेरिकी कपास निर्यात में कमी आ रही है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाएगा, जो पहले घोषित 84% से अधिक है।केडिया एडवाइजर्स के निदेशक अजय केडिया के अनुसार, इन शुल्कों और चीन की मांग में गिरावट के कारण, टेक्सास और अन्य क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कपास को अब भारत में बाजार मिल रहा है।अल्टरनेटिव ऑप्शन के अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख जस्टिन कार्डवेल ने कहा कि इसके साथ ही चीन को निर्यात में भी कमी आने की उम्मीद है।भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कपास धागा प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों में से एक है। हालाँकि, हाल ही में घटती पैदावार ने देश को फाइबर के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक में बदल दिया है।भारत मुख्य रूप से अमेरिका से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास का आयात करता है, जिस पर उसे 10% शुल्क छूट का लाभ मिलता है, जबकि शॉर्ट स्टेपल कपास पर 11% आयात शुल्क लगता है।केडिया ने कहा, "अमेरिकी ईएलएस कपास अपनी उच्च ओटाई दक्षता, बेहतर लिंट उपज और श्रेष्ठ फाइबर गुणवत्ता के कारण कई भारतीय खरीदारों के लिए लागत प्रभावी बनी हुई है।"कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने इस वर्ष अपने कपास उत्पादन अनुमान को 250,000 गांठ घटाकर 30.1 मिलियन गांठ कर दिया है, जो 2023-24 सीजन से 7.84% की गिरावट को दर्शाता है।इस वर्ष अब तक आईसीई कपास वायदा में लगभग 5% की गिरावट आई है।केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के निदेशक वाई. जी. प्रसाद ने कहा कि भारत में इस वर्ष 25 लाख गांठों की कपास की कमी हो सकती है, जिसकी पूर्ति आयात बढ़ाकर की जा सकती है।सीएआई के अनुसार, उत्पादन में गिरावट के कारण 2024/25 में भारत का कपास आयात दोगुना होने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मिस्र से भी कपास का आयात करता है।और पढ़ें :-रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.48 पर खुला
रुपया मजबूत हुआ, डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 85.48 पर खुलाभारतीय रुपया गुरुवार को 20 पैसे बढ़कर 85.48 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 85.68 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-बांग्लादेश ने भारत से भूमि बंदरगाहों के जरिए यार्न आयात पर रोक क्यों लगाई?
तस्करी की चिंताओं के बीच बांग्लादेश ने भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय धागे के आयात पर रोक लगाईकदम : बांग्लादेश ने भारत से भूमि बंदरगाहों (जैसे बेनापोल, भोमरा, सोनमस्जिद आदि) के माध्यम से यार्न का आयात निलंबित कर दिया है।कारण : घरेलू यार्न उद्योग को सस्ते भारतीय यार्न से नुकसान हो रहा था।बैकग्राउंड : * भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ली। * फरवरी में बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिल मालिकों और टैरिफ आयोग ने सस्ते यार्न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। * आरोप: भारत से आयातित यार्न सस्ता और अक्सर कम घोषित कीमतों पर आता है, जिससे घरेलू यार्न उद्योग प्रभावित हुआ।प्रभाव: * घरेलू यार्न उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। * लेकिन इससे कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत और खरीद में देरी हो सकती है। * यह पहली बार नहीं: बांग्लादेश इससे पहले भी आलू-प्याज जैसे उत्पादों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने के कदम उठा चुका है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 7 पैसे गिरकर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.61 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 309.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 77,044.29 पर और निफ्टी 108.65 अंक या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 23,437.20 पर बंद हुआ। करीब 2561 शेयरों में तेजी आई, 1244 शेयरों में गिरावट आई और 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-यूएसडीए ने 2025 के लिए कपास ऋण दर अंतर की घोषणा की
वाशिंगटन, 15 अप्रैल, 2025-यू.एस. कृषि विभाग (यूएसडीए) के कमोडिटी क्रेडिट कॉरपोरेशन ने अपलैंड और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 2025-फसल ऋण दर अंतर की घोषणा की।अंतर, जिसे ऋण दर प्रीमियम और छूट के रूप में भी जाना जाता है, की गणना पिछले तीन वर्षों के लिए विभिन्न कपास गुणवत्ता कारकों के बाजार मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। कमोडिटी क्रेडिट कॉरपोरेशन इन अंतरों द्वारा कपास ऋण दरों को समायोजित करता है ताकि कपास ऋण मूल्य रंग, स्टेपल लंबाई, पत्ती, बाहरी पदार्थ, माइक्रोनेयर, लंबाई एकरूपता और ताकत के लिए बाजार मूल्यों में अंतर को दर्शाए। यह गणना प्रक्रिया पिछले वर्षों में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के समान है।2025-फसल अंतर अनुसूचियां अपलैंड कॉटन के बेस ग्रेड के लिए 52.00 सेंट प्रति पाउंड और एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए 95.00 सेंट प्रति पाउंड की 2025-फसल ऋण दरों पर लागू होती हैं। 2018 के कृषि विधेयक में यह प्रावधान है कि अपलैंड कपास की आधार गुणवत्ता के लिए ऋण दर अगले फसल रोपण से ठीक पहले के दो विपणन वर्षों के लिए समायोजित विश्व मूल्य के साधारण औसत के आधार पर 45 से 52 सेंट प्रति पाउंड के बीच होगी। हालाँकि, स्थापित ऋण दर पिछले वर्ष की स्थापित ऋण दर के 98% से कम नहीं हो सकती। USDA की कृषि विपणन सेवा वर्गीकरण (गुणवत्ता) माप के साथ, इन अंतरों का उपयोग प्रत्येक व्यक्तिगत कपास की गांठ के लिए ऋण दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।ये अंतर कपास उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका उपयोग कपास की प्रत्येक गांठ के लिए वास्तविक ऋण दर निकालने के लिए किया जाता है - कपास के ग्रेड या गुणवत्ता के आधार पर प्रति पाउंड औसत ऋण दर से ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (छूट)। वास्तविक ऋण दर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग किसी भी विपणन ऋण लाभ और ऋण कमी भुगतान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।और पढ़ें :-चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच नए शीर्ष व्यापार वार्ताकार की नियुक्ति की
अमेरिकी टैरिफ टकराव के बीच चीन ने नए व्यापार प्रमुख की नियुक्ति कीचीन ने बुधवार को विश्व व्यापार संगठन के एक पूर्व प्रतिनिधि को अपना नया व्यापार वार्ताकार नियुक्त किया, जो अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच उप वाणिज्य मंत्री वांग शॉवेन की जगह लेंगे।मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 58 वर्षीय ली चेंगगांग, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले प्रशासन के दौरान वाणिज्य मंत्री के सहायक थे, 59 वर्षीय वांग से कार्यभार संभालेंगे।यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब चीन से आयातित वस्तुओं पर ट्रम्प के भारी टैरिफ के कारण वाशिंगटन के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध में बीजिंग ने सख्त रुख अपनाया है।ली, जिन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में कई प्रमुख पद संभाले हैं, जैसे कि संधियों और कानून और निष्पक्ष व्यापार की देखरेख करने वाले विभागों में, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय और जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से है।वे 2022 से वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी और शीर्ष व्यापार वार्ताकार वांग की जगह लेंगे।अमेरिकी टैरिफ वृद्धि की अगुवाई में, वांग ने बीजिंग में विदेशी अधिकारियों का स्वागत किया, जिनमें से कुछ पेप्सिको, वीज़ा, पीएंडजी, रियो टिंटो और वेले से थे, और उन्हें चीन की आर्थिक संभावनाओं के बारे में आश्वस्त किया।यह कदम तब उठाया गया जब आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि 2024 में स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 27.1% की गिरावट आई, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 85.61 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 85.61 पर खुला।मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति के पांच साल के निचले स्तर पर पहुंचने और डॉलर के कमजोर होने के बाद 16 अप्रैल को रुपया 16 पैसे बढ़कर खुला, क्योंकि बाजार अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई पर प्रतीक्षा और निगरानी मोड में चला गया है।और पढ़ें :-Monsoon 2025: इस साल झमाझम होगी बरसात! IMD ने बताया 2025 में औसत से ज्यादा होगी मानसूनी बारिश
आईएमडी ने 2025 में औसत से अधिक मानसून वर्षा की भविष्यवाणी कीभारतीय मौसम विज्ञान ने मंगलवार को इस साल के लिए मानसून का फोरकास्ट जारी कर दिया है। IMD ने अपने फोरकास्ट में इस साल औसत से ज्यादा मानसून बारिश की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने कहा कि उसे मानसूनी बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के न्यूनतम 105 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस बात की काफी संभावना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी बारिश सामान्य से ज्यादा या उससे भी ज्यादा होगी।भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश में सामान्य से ज्यादा या बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना 59% है। यह पूर्वानुमान भारत के कृषि प्रधान समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है।IMD के अनुसार, जून से सितंबर के बीच का समय भारत में मानसून सीजन होता है। इस अवधि में होने वाली बारिश को लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के साथ तुलना की जाती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगर बारिश LPA के 105% से 110% के बीच होती है, तो उसे "सामान्य से अधिक" (Above Normal) माना जाता है। मानसून पूर्वानुमान की पांच कैटेगरी IMD ने मानसूनी बारिस को पांच कैटेगरी में बांटा है: बहुत कम वर्षा (Below Normal): LPA- <90% सामान्य से कम (Below Average): LPA- 90-95% सामान्य (Normal): LPA- 96-104% सामान्य से अधिक (Above Normal): LPA- 105-110% अत्यधिक वर्षा (Excess): LPA- >110%इनमें से "सामान्य से ज्यादा" या "अत्यधिक" बारिश की संभावना 59% बताई गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहतर संकेत है।एल नीनो की स्थिति रहेगी सामान्यIMD ने यह भी जानकारी दी कि इस साल एल नीनो (El Nino) की स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। एल नीनो मौसम से जुड़ी एक वैश्विक घटना है, जिसका दक्षिण-पश्चिम मानसून पर गहरा असर पड़ता है। यह तब होती है, जब प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दुनिया के कई क्षेत्रों में मौसमी पैटर्न बिगड़ जाते हैं।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.77 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.77 प्रति डॉलर पर बंद हुआभारतीय रुपया मंगलवार को 7 पैसे बढ़कर 85.77 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.84 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स 1,577 अंक या 2.1% बढ़कर 76,734 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 500 अंक या 2.19% चढ़कर 23,328 पर बंद हुआ। इस बीच, भारत का वोलैटिलिटी इंडेक्स (इंडिया VIX) 17.23% गिरकर 16.64 पर आ गया, जो जोखिम उठाने की बेहतर क्षमता को दर्शाता है।और पढ़ें :-गुजरात ने कपड़ा निर्यात में लगातार 5 साल तक दूसरे स्थान पर रहते हुए मजबूत वापसी की है।
गुजरात ने कपड़ा उद्योग में मजबूत स्थिति बनाई, लगातार पांच वर्षों से निर्यात में दूसरे स्थान परगुजरात भारत के कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय वापसी कर रहा है। 2023-24 में 5,749 मिलियन डॉलर के साथ यह तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अहमदाबाद : गुजरात भारत के कपड़ा निर्यात मानचित्र में मजबूत वापसी कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में, राज्य देश में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तमिलनाडु ने 2023-24 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि गुजरात 5,749 मिलियन डॉलर के निर्यात के साथ बहुत पीछे नहीं रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की नई कपड़ा नीति जल्द ही तराजू को पलट सकती है। कपड़ा निर्यात में राज्य अग्रणी है। गुजरात ने सूती धागे और कपड़े के क्षेत्रों में लगातार मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्य ने वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी पूरी क्षमता का दोहन करना अभी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई शुरू की गई कपड़ा नीति गेम-चेंजर हो सकती है। नए निवेशों को प्रोत्साहित करके, विशेष रूप से परिधान निर्माण में, इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक कपड़ा महाशक्ति में बदलना है। नीति एकीकृत बुनियादी ढांचे, तकनीकी वस्त्र और उच्च मूल्य वर्धित उत्पादन पर केंद्रित है, जो आने वाले वर्षों में गुजरात की स्थिति को मजबूत कर सकता है। 2021-22 में निर्यात में बड़ी वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण कपास की बढ़ती कीमतें थीं। लेकिन अब कपास की कीमतें लगभग 53,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) पर स्थिर होने के साथ, निर्माता अधिक अनुमानित इनपुट लागत और बेहतर दीर्घकालिक योजना की ओर देख रहे हैं। लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने प्रमुख पहलों के माध्यम से क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के प्रयास पर प्रकाश डाला। इनमें विश्व स्तरीय कपड़ा पार्कों के लिए पीएम मित्र योजना और तकनीकी वस्त्र और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) खंडों के उद्देश्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शामिल है। जीसीसीआई टेक्सटाइल टास्कफोर्स के सह-अध्यक्ष राहुल शाह ने कहा कि गुजरात का उदय 2012 की कपड़ा नीति से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, "सूती धागे और कपड़े के निर्यात में हमारी स्थिति मजबूत है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोप में मांग में गिरावट आई है, लेकिन गुजरात में अभी भी वृद्धि की क्षमता है।" उन्होंने कहा कि चीन और बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने का वैश्विक कदम गुजरात के पक्ष में काम कर सकता है, खासकर तब जब बड़े ब्रांड कोविड के बाद नए सोर्सिंग हब तलाश रहे हैं। और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर 85.84 पर खुला
रुपया मजबूत होकर खुला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 85.84 पर पहुंचास्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.84 पर खुली, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले यह 86.05 पर थी।मुद्रा विशेषज्ञों ने कहा कि टैरिफ पर कुछ अतिरिक्त राहत और डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण 15 अप्रैल को भारतीय रुपया 20 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-उद्योग का कपड़ा क्षेत्र लड़खड़ा रहा है: ट्रम्प के टैरिफ का भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए वास्तव में क्या मतलब है
ट्रम्प के टैरिफ: भारत के कपड़ा उद्योग पर प्रभावकपड़ा और परिधान उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) प्रमुख गंतव्य हैं, जो भारत के निर्यात में 47% हिस्सेदारी रखते हैं।आंकड़ों पर गहराई से नज़र डालने से ज़मीनी हकीकत पता चलती है। भारत ने 2023-24 में 34.4 बिलियन डॉलर मूल्य के कपड़ा आइटम निर्यात किए, जिसमें परिधान निर्यात टोकरी का 42% हिस्सा था, इसके बाद कच्चे माल/अर्ध-तैयार सामग्री 34% और तैयार गैर-परिधान सामान 30% थे। वास्तव में, अमेरिका भारत के वस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो लगभग 28% या $10 बिलियन का हिस्सा है। इस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 26% के पारस्परिक टैरिफ का कपड़ा क्षेत्र के लिए क्या मतलब है, भले ही उन्होंने बुधवार (9 अप्रैल) को चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए 90-दिवसीय विराम की घोषणा की हो? यदि ब्रेक के बाद भी टैरिफ जारी रहते हैं, तो कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता क्षेत्र के लिए क्या चुनौतियाँ या अवसर पैदा हो सकते हैं? ईवाई इंडिया के अप्रत्यक्ष कर भागीदार-उपभोक्ता उत्पाद और खुदरा, संकेत देसाई, चल रही अराजकता के बीच एक संभावित उम्मीद की किरण की ओर संकेत करते हैं। "नए लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक कपड़ा व्यापार परिदृश्य को नया रूप मिलने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में ला सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों पर उच्च टैरिफ भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, जो संभावित रूप से अमेरिका में अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, सापेक्ष टैरिफ स्थिति के कारण यह 'छिपे हुए आशीर्वाद' की तरह हो सकता है," वे कहते हैं। ट्रम्प ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च टैरिफ लगाया, जिसमें वियतनाम पर 46% टैरिफ, बांग्लादेश पर 37%, चीन पर 34%, कंबोडिया पर 49% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) के संयुक्त सचिव कुमार दुरईस्वामी ने पुष्टि की कि यह परिदृश्य अमेरिका में व्यापार का विस्तार करने के लिए एक बढ़त प्रदान करता है। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) सेगमेंट का संदर्भ देते हुए, उन्होंने बताया कि जॉर्डन पर लागू टैरिफ हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "जॉर्डन से बहुत सारे स्पोर्ट्सवियर और हस्तनिर्मित फाइबर सामान निर्यात किए जा रहे थे, जिसका मतलब था कि चीन और कोरिया से सोर्सिंग करना। लेकिन अब उन पर भी टैरिफ लग गए हैं। ऐसे समय में जब भारत बड़े पैमाने पर एमएमएफ उत्पादन पर नज़र रख रहा है, यह कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्रस्तुत करता है।"और पढ़ें :-टैरिफ युद्ध: चीन का कहना है कि निर्यात गंभीर बाहरी स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन 'आसमान नहीं गिरेगा'
चीन ने निर्यात संघर्ष की चेतावनी दी, कहा 'आसमान नहीं गिरेगा'संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ तनाव के बीच, चीन के सीमा शुल्क विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि देश अपने निर्यात क्षेत्र में "गंभीर" दबाव में है, लेकिन स्थिति विनाशकारी नहीं है।समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा, "वर्तमान में, चीन के निर्यात एक जटिल और गंभीर बाहरी स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन 'आसमान नहीं गिरेगा'।" उन्होंने यह भी कहा कि चीन "सक्रिय रूप से एक विविध बाजार का निर्माण कर रहा है, आपूर्ति श्रृंखला में सभी पक्षों के साथ सहयोग को गहरा कर रहा है," और कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन का घरेलू मांग बाजार व्यापक है।"ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई हैं कि कोई भी देश टैरिफ से मुक्त नहीं होगा। "कोई भी 'छूट' नहीं पा रहा है... खासकर चीन नहीं, जो अब तक हमारे साथ सबसे बुरा व्यवहार करता है!" उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।ट्रम्प का प्रशासन चीन के साथ व्यापार संघर्ष में लगा हुआ है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे के सामान पर टैरिफ लगाते हैं। चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ 145 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत टैरिफ बैंड के साथ जवाब दिया है। शुक्रवार को, अमेरिका ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों के लिए अस्थायी टैरिफ छूट की घोषणा करके कुछ दबाव कम किया, जिनमें से कई चीन से आते हैं। इन छूटों से एनवीडिया, डेल और एप्पल जैसी अमेरिकी टेक फर्मों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अपने कई उत्पाद चीन में बनाती हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने स्पष्ट किया कि ये छूट स्थायी नहीं हैं। ट्रम्प ने रविवार को कहा कि इस कदम को गलत समझा जा रहा है और उनका प्रशासन नए टैरिफ पर काम कर रहा है जो हाल ही में छूट दी गई वस्तुओं पर लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "टैरिफ निकट भविष्य में लागू होंगे।" इससे पहले, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने छूट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम केवल "एक छोटा कदम है" और अमेरिका से अपनी संपूर्ण टैरिफ नीति को "पूरी तरह से रद्द" करने का आग्रह किया। इस बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को अपने दक्षिण-पूर्व एशिया दौरे की शुरुआत में वियतनाम की यात्रा के दौरान चेतावनी दी कि संरक्षणवादी नीतियां "किसी काम की नहीं होंगी।"वियतनामी अखबार में प्रकाशित एक लेख में, शी ने दोनों देशों से "बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, स्थिर वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं, और खुले और सहकारी अंतरराष्ट्रीय वातावरण की दृढ़ता से रक्षा करने" का आह्वान किया। उन्होंने चीन के इस रुख को भी दोहराया कि "व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध से कोई विजेता नहींऔर पढ़ें :-कॉटन- उत्पादन भी कम और आयात की जरूरत भी हुई डबल, महाराष्ट्र में नुकसान
महाराष्ट्र में नुकसान के बीच कपास उत्पादन में गिरावट, आयात दोगुनाबड़ी खबर : भारत में इस बार कॉटन (Cotton) का सीजन आंकड़ों के लिहाज से बहुत कुछ कहता है. एक तरफ घरेलू उत्पादन घटा है, दूसरी तरफ आयात की जरूरत दोगुनी हो गई है और एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट आई है. ये सारे बदलाव 2024-25 के लिए भारत के कॉटन मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं.महाराष्ट्र में नुकसान, तेलंगाना से थोड़ी राहतकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना नया अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में कपास का कुल उत्पादन अब घटकर 291.30 लाख गांठ रह गया है. पहले ये 295.30 लाख गांठ आंका गया था. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र (Maharashtra), जहां से अकेले 5 लाख गांठ का नुकसान दर्ज किया गया. राज्य में इस बार न तो फसल की पैदावार ठीक रही और न ही उतनी खेती हुई जितनी उम्मीद थी. हालांकि तेलंगाना से 1 लाख गांठ की बढ़त जरूर दर्ज की गई है, लेकिन वो भी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई.मार्च तक ही पहुंचा 25 लाख गांठ का आयातघरेलू मांग को पूरा करने के लिए अब भारत को विदेशी सप्लाई की ओर देखना पड़ रहा है. मार्च के अंत तक ही भारत 25 लाख गांठ कपास इम्पोर्ट कर चुका था और पूरे सीजन का अनुमान है कि ये आंकड़ा 33 लाख गांठ तक पहुंच सकता है. पिछले साल ये संख्या सिर्फ 15.20 लाख गांठ थी यानी आयात करीब-करीब दोगुना हो गया है.इस साल भारत का टोटल कपास सप्लाई, जिसमें ओपनिंग स्टॉक्स और इम्पोर्ट दोनों शामिल हैं, 306.83 लाख गांठ तक पहुंच गया है. लेकिन खपत उससे भी ज्यादा है.और पढ़ें :-ट्रम्प ने कहा कि 10% टैरिफ फ्लोर है या उसके बहुत करीब है, लेकिन अपवाद भी हो सकते हैं
Cotton University Awarded Prestigious PAIR GrantGuwahati: Cotton University has received the prestigious PAIR grant from the National Research Foundation for Research. The grant, shared among six institutions, has made JNU the hub institution, while Cotton University, Tezpur University, Central University of Punjab, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University and Berhampur University have been given the status of spoke institutions.Cotton University has been allocated around Rs 14 crore under the five-year PAIR programme. The funding includes three sophisticated research instruments - a 400 MHz Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometer, photoluminescence spectrophotometer and inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS).According to Cotton University, these advanced instruments will enhance their research capabilities, especially in material science and chemical/biological analysis. Through this collaboration, the university will also benefit from access to advanced research infrastructure and specialist expertise at JNU and other partner institutions.A release from Cotton University on Thursday said, "The PAIR grants, aimed at promoting collaborative and high-impact research in India's leading institutions, were awarded following a rigorous multi-stage selection process held at the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, and overseen by ANRF on March 7-8, 2025. Out of the 30 hub institutions shortlisted for presentations based on their excellent NIRF rankings, only seven were finally selected, judged on the merit of their presentations and demonstrated research excellence." This grant represents a significant achievement for Cotton University, its first major national research grant since receiving 'A' grade NAAC accreditation in September 2024. The university submitted a successful proposal involving 11 major research projects in three interdisciplinary areas - advanced materials, molecular and synthetic biology, and environmental sustainability. These projects involve 22 faculty members from seven science departments. Dr. Abdul Wahab led the proposal and collaborative structure as the Principal Investigator from Cotton University, and Professor Ramesh Choudhary Deka, Vice Chancellor of Cotton University provided strategic direction and support.read more :- Punjab farmers may cut cotton acreage despite artificial intelligence-driven project to control pest attacks
Punjab Farmers May Slash Cotton Acreage Despite AI Pest Control ProjectCotton acreage in Punjab has declined significantly over the years – from 2.68 lakh hectares (lh) in 2018-19 to 0.97 lh in 2024-25There has been some reduction in cases of pest attacks after a pilot project was launched last season to monitor and control pink bollworm (PBW) infestation in cotton crop in Punjab.But, the response from farmers is mixed, as some of them have complained that it did not help control PBW. As a result, they suffered losses. However, there is unanimity among them to reduce cotton acreage, partly due to PBW and mainly due to unavailability of water.“Though the machine helped us get timely alerts, PBW could not be controlled even after spray,” said Beant Singh, a farmer from Sri Muktsar Sahib district. He said they will reduce the area under cotton to 5-6 acres this year from the earlier 15-16 acres, mainly because of PBW and also water problem. He said the yield has dropped significantly, reducing their profit as they are cultivating land on lease.Significant drop in acreageOn the other hand, Roop Singh from Faridkot district said they are planning to reduce cotton acreage to 6-7 acres from last year’s 15 acres due to water availability, but he praised the government’s pilot project which helped manage PBW and also reduced their expenditure on pesticides.The area under cotton in Punjab has declined substantially in the last few years – from 2.68 lakh hectares (LH) in 2018-19 to 0.97 LH in 2024-25, resulting in a reduction in production also from 12.22 lakh bales (each of 170 kg) to 2.72 lakh bales. The main reason for the increase in PBW, a highly destructive pest of cotton, is the piling up of cotton crop residues near the fields.This increases the level of infestation, especially when cotton stalks, closed bolls and lint residues are piled up near agricultural fields, allowing the larvae to survive through diapause and emerge in large numbers during the next crop season.Pilot evaluationAs per the evaluation of the project results, the implementation helped in significantly improving pest identification, management efficiency and cost-effectiveness compared to conventional methods – reduction in pesticide use by 38.6 per cent while PBW damage was kept under control and yield increased by 18.54 per cent compared to conventional methods, highlighting the potential of Al traps to enhance cotton productivity while reducing chemical dependency.CICR deployed its own Al-based smart pheromone trap technology to overcome the limitations of conventional traps. The smart trap system comprises a single-board computer, a camera module, a weather sensor and a GSM transmitter, all powered by a solar panel with a rechargeable battery. According to Prasanta Kumar Dash, Assistant Director General of ICAR, a control unit triggers the camera module fixed on the ground at hourly intervals to capture photographs of trapped pests.Early Warning SystemThe system optimizes and transmits the combined data (trapping pictures and related weather parameters) to a remote server via a 4G GSM/Wi-Fi module. An Al-powered machine learning algorithm (YOLO) then processes the images, counts the trapped pests, and delivers the analyzed data along with relevant weather information to end users via a mobile or PC application.By correlating the real-time trappings with weather data, pest dynamics over a wide area can be better understood. This helps in the development of reliable pest early warning systems and improved pest management practices in cotton cultivation, according to the evaluation report of the pilot project. The scientists emphasized that real-time monitoring is essential for devising timely and cost-effective management strategies to control PBW. They said timely pest alerts and advisories to farmers helped in keeping the losses below the economic threshold level (ETL)read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Cotton Bale Sales Summary – CCICotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the daily sales summary being as follows:15 April 2025: A total of 97,500 bales were sold, including 51,800 bales in the Mills session and 45,700 bales in the Traders session.16 April 2025: CCI recorded sales of 63,900 bales, including 37,900 bales in the Mills session and 26,000 bales in the Traders session.17 April 2025: The week ended with sales of 37,200 bales, of which 23,400 bales were sold from the Mills session and 13,800 bales in the Traders session.Weekly Total: During the week, CCI sold 1,98,600 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.read more :- Study reveals region-specific benefits of organic cotton farming in India
Organic Cotton Farming Yields Regional Benefits in IndiaA new Life Cycle Assessment (LCA) released by the Organic Cotton Accelerator (OCA) provides region-specific evidence of the environmental advantages of organic cotton cultivation compared to conventional methods in India. The study, conducted by climate solutions provider South Pole and commissioned by the OCA, analysed verified data from over 18,000 Indian farmers across three growing seasons (2020-2023) and various irrigation systems, including rain-fed, intensive irrigation, and mixed approaches.The research, which examined cotton farming practices across 15 distinct supply regions in five Indian states – Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Gujarat, and Telangana – aimed to develop detailed environmental profiles for raw organic cotton produced by farmers participating in OCA’s agricultural program. It specifically investigated how different irrigation methods and farming techniques impact the environment.The OCA’s LCA was designed to establish a reliable baseline for evaluating environmental impact from farm to ginning, support credible environmental claims made by brands, and assist with Scope 3 greenhouse gas (GHG) reporting for partner companies. Furthermore, the OCA aimed to refine its data collection and management processes for future assessments and ongoing monitoring.Key outcomes of the OCA’s India organic cotton study indicate that organic cotton farming has a smaller environmental footprint across several crucial impact categories, including climate change potential, water consumption, acidification, and eutrophication. Notably, the study revealed that direct field emissions are significant contributors to climate change effects, acidification, and eutrophication, accounting for a substantial portion (averaging 88 per cent, and ranging from 45 per cent to 99 per cent across most categories) of the impact within the irrigated control group. The research also highlighted the significant role of fertiliser use, both synthetic and natural, in determining the environmental impact of cotton production. Water use impacts were found to vary considerably based on irrigation practices, with rain-fed systems demonstrating the lowest environmental impact.The research underscores the necessity of improving the quality and consistency of LCA data for sustainability initiatives to be effective and measurable. This includes refining secondary data related to irrigation through collaborations with local organizations to enhance water footprint assessments. The study also recommends regular updates to LCA studies to track progress and evaluate the impact of interventions over time.Looking ahead, OCA plans to conduct further regional LCAs to gain a more precise understanding of organic cotton’s contribution to addressing climate change, biodiversity loss, and social issues. Brands partnering with OCA will have access to customised LCA insight dashboards, enabling them to monitor progress, inform sourcing decisions, and drive meaningful impact. read more :- Brazil cotton prices rise on tight supplies & trade uncertainty
Brazil Cotton Prices Climb Amid Supply Crunch & Trade WoesTrade tensions between the US and China disrupted global market sentiment in early April, slowing spot market activity amid volatile futures. In Brazil, a mismatch in product quality and pricing continued to limit negotiations during the offseason. Most 2023-24 inventories have already been sold, with remaining sellers holding firm on prices. Buyers with urgent or high-quality requirements are paying a premium, as per the Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).As a result, domestic cotton prices climbed to BRL 4.2999 (~$0.73) per pound on April 15, 2025, up 1.97 per cent from March 31, reaching their highest nominal level since early March.According to National Supply Company’s (CONAB) April 10 report, Brazil's 2024-25 cotton crop is expected to hit a record 3.89 million tonnes—up 5.1 per cent year-on-year—driven by a 6.9 per cent rise in planted area and a 1.7 per cent increase in yield.Globally, the USDA projects cotton production at 26.32 million tonnes for 2024-25, a 7 per cent rise from the previous year, with consumption seen at 25.26 million tonnes, leaving supply 4.2 per cent above demand.read more :-Rupee Rises 11 Paise, Closes at 85.37 Against Dollar
Indian Rupee higher 11 Paisa, Ends at 85.37 per DollarThe Indian rupee on thursday higher 11 paise to close at 85.37 per dollar, while it opened at 85.48 in the morning.At close, the Sensex was up 1,508.91 points or 1.96 percent at 78,553.20, and the Nifty was up 414.45 points or 1.77 percent at 23,851.65. About 2340 shares advanced, 1468 shares declined, and 149 shares unchanged.read more :-India’s cotton panel recommends removing 11% import duty
India Panel Urges Removal of 11% Cotton Import DutyThe Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC), headed by the Union Textile Commissioner, has recommended to the Centre to remove the 11 per cent import duty on cotton.The COCPC, which comprises all stakeholders in the cotton industry, made the recommendation at its meeting held in Mumbai on Wednesday, said K Venkatachalam, Chief Advisor, Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA). He was part of the stakeholders meeting. “If the Centre is unable to remove the 11 per cent duty fully, then the COCPC recommended that it could freeze the customs duty for the next months,” he told .Textile mills importing cotton have to be alert on the developing scenario, though any change in the import duty structure will have to be notified by the Ministry of Finance, he said. Positive signal to USVenkatachalam said the move will send a positive signal to the Trump administration in the US that India has made the import duty on cotton zero. “This will likely reflect positive on Indian textile exports to the US,” he said. This development follows the estimate of Indian cotton production at lower than 300 lakh bales (170 kg) by COCPC and industry bodies such as the Cotton Association of India (CAI). According to the CAI’s latest estimate, cotton output this season, to September, will likely be 291.30 lakh bales. The association has also projected imports to more than double to 33 lakh bales from 15.20 lakh bales last season. The cotton supply this year, including 25 lakh bales imported as of March 31, is estimated at 306.83 lakh bales, compared to the estimated consumption of 315 lakh bales. The Indian textile sector has begun importing cotton over the past few years, as the natural fibre’s production has stagnated due to its lower yield. India’s cotton production increased to nearly 400 lakh bales in the early 2010s after the introduction of genetically-modified Bt cotton. But, no new Bt variety has been introduced since 2006, and pest attacks such as pink bollworm and white fly, besides climate change, have begun to impact the productivity.read more :-US cotton exports to India rise on lower prices, tariff uncertainties
US Cotton Gains Ground in India as Prices Fall, Tariff Doubts LoomSECTIONSUS cotton exports to India rise on lower prices, tariff uncertaintiesReutersLast U.S. upland cotton exports to India have risen in the past few months fueled by global tariff conflicts, declining American prices and rising demand in the South Asian country, industry experts said.xports to India from February to April jumped to 155,260 running bales, from 25,901 shipped during a year ago period, according to the U.S. Department of Agriculture's (USDA) data. The exports hit an over 2-1/2-year high in the week of February 20.The increase comes as Washington-Beijing trade tensions escalate, reducing U.S. cotton exports to China. China will impose 125% tariffs on U.S. goods, up from the 84% previously announced, the finance ministry said on Friday.With these tariffs and a drop in China's demand, upland cotton grown in Texas and other regions is now finding a market in India, according to Ajay Kedia, director of Kedia Advisors.At the same time, exports to China are expected to decrease, said Justin Cardwell, head of research and technology at Alternative Option.India is the world's second-largest cotton producer after China, as well as one of the world's largest cotton yarn processors and exporters. However, declining yields have recently turned the country from a net exporter to a net importer of the fibre.India mainly imports Extra Long Staple (ELS) cotton from the U.S., benefiting from a 10% duty exemption, unlike short staple cotton which has an 11% import duty."The U.S. ELS cotton remains cost-effective for many Indian buyers due to its higher ginning efficiency, better lint yield, and superior fibre quality," said Kedia.The Cotton Association of India (CAI) this year lowered its cotton production estimate by 250,000 bales to 30.1 million bales, marking a 7.84% drop from the 2023-24 season.ICE cotton futures have dropped nearly 5% so far this year.India could see a cotton shortfall of 2.5 million bales this year, a gap that could be bridged with increased imports, said Y. G. Prasad, director of Central Institute for Cotton Research.India's cotton imports in 2024/25 are expected to double due to falling production, according to the CAI. India also imports cotton from Australia, Brazil, and Egypt.read more :-Rupee opened 20 paise higher at 85.48
Rupee gains ground, opens 20 paise up against dollar at 85.48Indian rupee opened 20 paise higher at 85.48 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.68.read more :-Why did Bangladesh suspend yarn imports from India through land ports
Bangladesh Halts Indian Yarn Imports via Land Ports Amid Smuggling ConcernsMove : Bangladesh has suspended yarn imports from India through land ports (such as Benapole, Bhomra, Sonamsajid etc.).Reason : The domestic yarn industry was suffering losses due to cheap Indian yarn.Background :* India recently withdrew transshipment facility for Bangladesh.* In February, Bangladesh textile mill owners and the Tariff Commission had sought action against cheap yarn.* Allegation: Yarn imported from India comes cheaper and often at lower declared prices, affecting the domestic yarn industry.Impact:* Domestic yarn usage will be boosted.* But this may lead to raw material costs and procurement delays in the textile industry.* This is not the first time: Bangladesh has previously taken steps to reduce dependence on India for products like potatoes and onions.read more :-Indian Rupee lower 7 Paisa, Ends at 85.68 per Dollar
Rupee lower by 7 Paisa, Ends at 85.68 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 7 paise to close at 85.68 per dollar, while it opened at 85.61 in the morning.At close, the Sensex was up 309.40 points or 0.40 percent at 77,044.29, and the Nifty was up 108.65 points or 0.47 percent at 23,437.20. About 2561 shares advanced, 1244 shares declined, and 129 shares unchanged.read more :-USDA Announces 2025 Cotton Loan Rate Differentials
WASHINGTON, April 15, 2025-The U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Commodity Credit Corporation announced the 2025-crop loan rate differentials for upland and extra-long staple cotton.The differentials, also referred to as loan rate premiums and discounts, were calculated based on market valuations of various cotton quality factors for the prior three years. The Commodity Credit Corporation adjusts cotton loan rates by these differentials so that cotton loan values reflect the differences in market prices for color, staple length, leaf, extraneous matter, micronaire, length uniformity and strength. This calculation procedure is identical to that used in past years.The 2025-crop differential schedules are applied to 2025-crop loan rates of 52.00 cents per pound for the base grade of upland cotton and 95.00 cents per pound for extra-long staple cotton. The 2018 Farm Bill stipulates that the loan rate for the base quality of upland cotton ranges between 45 and 52 cents per pound based on the simple average of the Adjusted World Price for the two marketing years immediately preceding the next crop planting. However, the established loan rate cannot be less than 98% of the preceding year’s established loan rate. Along with USDA’s Agricultural Marketing Service classing (quality) measurements, these differentials are used to determine the loan rate for each individual cotton bale.These differentials are important to cotton producers because they are used to derive the actual loan rate for each bale of cotton – above (premium) or below (discount) the average per pound loan rate, depending on the grade or quality of the cotton. The actual loan rate is significant because it is used to determine any marketing loan gains and loan deficiency payments.read more :- China appoints new top trade negotiator amid US tariff war
China Names New Trade Chief Amid U.S. Tariff ClashChina appointed as its new trade negotiator on Wednesday a former representative to the World Trade Organization who replaces Vice Commerce Minister Wang Shouwen, amid an escalating tariff war with the United States.Li Chenggang, 58, a former assistant commerce minister during the first administration of U.S. President Donald Trump, takes over from Wang, 59, the human resources and social security ministry said in a statement.The change comes as Beijing pursues a hardline stance in an intensifying trade war with Washington triggered by Trump's hefty tariffs on items imported from China.Li, who has held several key jobs in the commerce ministry, such as in departments overseeing treaties and law and fair trade, has an academic background in the elite Peking University and Germany's Hamburg University.He replaces Wang, a veteran commerce official and top trade negotiator since 2022.In the leadup to the U.S. tariff escalation, Wang welcomed foreign executives in Beijing, some from PepsiCo, Visa, P&G, Rio Tinto and Vale, reassuring them of China's economic prospects.The step came after official data showed foreign direct investment plummeted 27.1% in local currency terms in 2024 on the year, for its largest such drop since the 2008 global financial crisis.read more :-Rupee opens 16 paise higher at 85.61 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 16 paise higher at 85.61.The rupee opened 16 paise up on April 16 after retail inflation dropped to over a five-year low in March and easing of dollar, as the market goes into wait-and-watch mode on the US tariff action.read more :- Monsoon Rain: This year it will rain heavily! IMD said that monsoon rain will be above average in 2025
IMD Predicts Above-Average Monsoon Rainfall in 2025The Indian Meteorological Department on Tuesday released the monsoon forecast for this year. In its forecast, the IMD has predicted above average monsoon rainfall this year. The National Meteorological Department said that it expects monsoon rainfall to be at least 105 percent of the Long Period Average (LPA). According to the Indian Meteorological Department, there is a high possibility that the seasonal rainfall of the southwest monsoon will be above normal or even more than normal.The Indian Meteorological Department (IMD) said that there is a 59% chance of above normal or very high rainfall in the country during the southwest monsoon this year. This forecast is being seen as a ray of hope for India's agrarian society and rural economy.According to IMD, the period between June to September is the monsoon season in India. The rainfall during this period is compared with the Long Period Average (LPA). The Meteorological Department said that if the rainfall is between 105% to 110% of LPA, then it is considered "above normal".Five categories of monsoon forecastIMD has divided monsoon rains into five categories:Very low rainfall (Below Normal): LPA- <90%Below average: LPA- 90-95%Normal: LPA- 96-104%Above normal: LPA- 105-110%Excess rainfall (Excess): LPA- >110%Of these, the probability of "above normal" or "excessive" rainfall is stated to be 59%, which is a better sign than last year.El Nino conditions will remain normalIMD also informed that El Nino conditions are expected to remain normal this year. El Nino is a global weather phenomenon that has a profound impact on the southwest monsoon. It occurs when sea surface temperatures rise in parts of the Pacific Ocean, disrupting seasonal patterns in many areas of the world.read more :-Rupee higher 7 Paisa Against Dollar, Closes at 85.77
Indian Rupee higher 7 Paisa, Ends at 85.77 per DollarThe Indian rupee on tuesday higher 7 paise to close at 85.77 per dollar, while it opened at 85.84 in the morning.The BSE Sensex surged 1,577 points, or 2.1%, to 76,734 while the Nifty50 climbed 500 points, or 2.19%, to settle at 23,328. Meanwhile, India’s Volatility Index (India VIX) dropped 17.23% to 16.64, reflecting improved risk appetite.read more :- Gujarat weaves strong textiles story, second in exports for 5 years straight
Gujarat has established a strong position in the textile industry, ranking second in exports for five consecutive yearsGujarat is making a significant comeback in India's textile exports, becoming the second-largest exporter with $5,749 million in 2023-24, closely following Tamil NaduAHMEDABAD : Gujarat is stitching a strong comeback in India's textile export map. Over the past five years, the state has emerged as the second-highest textile exporter in the country. While Tamil Nadu retained the top spot in 2023-24, Gujarat wasn't far behind with exports worth $5,749 million. Experts believe the state's new textile policy could soon tip the scales.State leading in textile exportWhile Gujarat has consistently maintained a strong presence in the cotton yarn and fabric segments, industry insiders say the state has yet to unlock its full potential in the global textile supply chain. Experts believe the newly launched textile policy could be the game-changer. By encouraging fresh investments, especially in garment manufacturing, it aims to turn the state into a global textile powerhouse. The policy focuses on integrated infrastructure, technical textiles and higher value-added production, which could strengthen Gujarat's position in coming years.A major export spike was seen in 2021-22, largely due to soaring cotton prices. But with cotton prices now stabilising at around Rs 53,500 per candy (356kg), manufacturers are looking at more predictable input costs and better long-term planning.In a reply to the Lok Sabha, Union minister of state for textiles Pabitra Margherita highlighted the Centre's push to boost the sector's competitiveness through key initiatives. These include the PM MITRA scheme for world-class textile parks and the production-linked incentive (PLI) scheme aimed at technical textiles and man-made fibre (MMF) segments.Rahul Shah, co-chairman of the GCCI textile taskforce, said Gujarat's rise began with the 2012 textile policy. "We have a strong edge in cotton yarn and fabric exports. While demand dipped in Europe due to the Russia-Ukraine conflict, Gujarat still has the capacity to grow," he said. He added that the global move to reduce reliance on China and Bangladesh could work in Gujarat's favour, especially as big brands explore new sourcing hubs post-Covid.read more :-Indian rupee opens 20 paise higher at 85.84 against US dollar
Rupee Opens Stronger, Gains 20 Paise to 85.84 Against US DollarThe local currency opened at 85.84 against the US dollar, as compared to 86.05 against the greenback in the previous trading session.The Indian rupee opened 20 paise higher on April 15 on some additional relief on tariffs and easing dollar index, currency experts said.read more :-Fabric of the industry frays: What Trump’s tariffs really mean for India’s textile sector
Trump's Tariffs: Impact on India's Textile IndustryThe textile and apparel industry is a significant contributor to India’s economy, contributing 2.3% to the country’s gross domestic product (GDP), 13% to industrial production and 12% to exports. The US and the European Union (EU) are the major destinations for India’s textile and apparel exports, accounting for a 47% share in India’s exports, as per a PIB release.An in-depth look at the numbers tells the facts on the ground. India exported textile items worth $34.4 billion in 2023-24, with apparel comprising 42% of the export basket, followed by raw materials/semi-finished materials at 34% and finished non-apparel goods at 30%. In fact, the US is the largest buyer of India’s textiles, accounting for nearly 28% or $10 billion.In this context, what do US President Donald Trump’s reciprocal tariffs of 26% imply for the textile sector, even though he announced a 90-day pause on Wednesday (April 9) for all countries except China?If the tariffs continue even after the break, what challenges or opportunities might arise for a sector that is the second-largest employment generator after agriculture?Sanket Desai, Indirect Tax Partner-Consumer Products and Retail, EY India, hints at a potential silver lining amidst the ongoing chaos. “The newly imposed US tariffs are expected to reshape the global textile trade landscape, potentially positioning India more favourably compared to its competitors. On the positive side, even higher tariffs on nations competing with India provide a competitive edge, potentially presenting an opportunity to increase its market share in the US. Thus, it may be a ‘blessing in disguise’ due to the relative tariff situation,” he states.Trump slapped higher tariffs on competitor countries in the segment, with Vietnam staring at a 46% tariff, Bangladesh 37%, China 34%, Cambodia 49%, and Pakistan 29%.Kumar Duraiswamy, Joint Secretary, Tiruppur Exporters’ Association (TEA), affirms that the scenario provides an edge for expanding business to the US. Making a reference to the man-made fibre (MMF) segment, he spoke of how the tariff enforced on Jordan holds us in good stead. “A lot of sportswear and handmade fibre goods were being exported from Jordan, which meant sourcing from China and Korea. But now tariffs have come upon them, too. At a time when India is eyeing MMF production in a big way, this presents a significant advantage for the textile industry,” he remarks.read more :-Tariff war: China says exports facing severe external situation but 'sky will not fall'
China Warns of Export Struggles, Says 'Sky Will Not Fall'Amid the ongoing tariff tension with the United States, a spokesperson for China's customs department said on Monday that the country is under "severe" pressure in its export sector but the situation is not catastrophic."At present, China's exports are facing a complex and severe external situation, but 'the sky will not fall'," the spokesperson said, according to news agency Reuters. He also said that China is "actively building a diversified market, deepening cooperation with all parties in the supply chain," and added, "The important thing is that China's domestic demand market is broad."The comments come a day after US President Donald Trump said no country would be exempt from tariffs. "No one is getting 'exempt'... especially not China, which treats us the worst by far!" he posted on his Truth social platform.Trump's administration has been engaged in a trade conflict with China, in which the two countries impose tariffs on each other's goods. US tariffs on Chinese imports have reached 145 percent, while China has responded with a 125 percent tariff band on US products.On Friday, the US eased some pressure by announcing temporary tariff exemptions for products such as smartphones, laptops and semiconductors, many of which come from China. These exemptions are expected to benefit US tech firms such as Nvidia, Dell and Apple, which make many of their products in China.However, President Trump and his aides made clear that these exemptions are not permanent. Trump said on Sunday that the move was being misunderstood and that his administration was working on new tariffs that could apply to recently exempted items. He said, "The tariffs will be imposed in the near future."Earlier, China's Commerce Ministry reacted to the exemption, saying the move was only "a small step" and urged the US to "resolutely cancel" its entire tariff policy.Meanwhile, Chinese President Xi Jinping warned on Monday during a visit to Vietnam at the start of his Southeast Asia tour that protectionist policies "will serve no purpose."In an article published in a Vietnamese newspaper, Xi called on the two countries to "resolutely safeguard the multilateral trading system, stable global industrial and supply chains, and open and cooperative international environment."He also reiterated China's stance that "there are no winners from a trade war and tariff war."read more :-Cotton- Production reduced and import requirement also doubled, loss in Maharashtra
AI જીવાત નિયંત્રણ પ્રોજેક્ટ છતાં પંજાબના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરી શકે છેપંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વર્ષોથી નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (LH) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર (LH) થયો છે.પંજાબમાં કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળ (PBW) ના ઉપદ્રવના નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ માટે ગયા સિઝનમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા બાદ જીવાતોના હુમલાના કિસ્સાઓમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.જોકે, ખેડૂતોનો પ્રતિભાવ મિશ્ર રહ્યો છે, જેમાંના કેટલાકે ફરિયાદ કરી છે કે તેનાથી PBW ને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી નથી. પરિણામે, તેમને નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. જોકે, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટાડવા માટે તેમની વચ્ચે સર્વસંમતિ છે, જેનું કારણ PBW અને મુખ્યત્વે પાણીની અછત છે.શ્રી મુક્તસર સાહિબ જિલ્લાના ખેડૂત બિઅંત સિંહે કહ્યું, "જોકે મશીનથી અમને સમયસર ચેતવણીઓ મેળવવામાં મદદ મળી, છંટકાવ પછી પણ PBW ને નિયંત્રિત કરી શકાયું નહીં." તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર અગાઉના 15-16 એકરથી ઘટાડીને 5-6 એકર કરશે, મુખ્યત્વે પીબીડબ્લ્યુ અને પાણીની સમસ્યાને કારણે. તેમણે કહ્યું કે ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે તેમના નફામાં ઘટાડો થયો છે કારણ કે તેઓ ભાડાપટ્ટે જમીન પર ખેતી કરી રહ્યા છે.વાવેતર વિસ્તારમાં ભારે ઘટાડોબીજી તરફ, ફરીદકોટ જિલ્લાના રૂપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પાણીની ઉપલબ્ધતાને કારણે તેઓ કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 15 એકરથી ઘટાડીને 6-7 એકર કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે સરકારના પાયલોટ પ્રોજેક્ટની પ્રશંસા કરી જેણે પીબીડબ્લ્યુનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી અને જંતુનાશકો પરનો તેમનો ખર્ચ પણ ઘટાડ્યો.પંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (lh) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર થયો છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદન પણ 12.22 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) થી ઘટીને 2.72 લાખ ગાંસડી થયું છે. કપાસના અત્યંત વિનાશક જીવાત, પીબીડબ્લ્યુમાં વધારો થવાનું મુખ્ય કારણ ખેતરોની નજીક કપાસના પાકના અવશેષોનો નિકાલ છે.આનાથી ઉપદ્રવનું સ્તર વધે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કપાસના ડાળખા, ન ખુલેલા બોલ અને લીંટના અવશેષો ખેતીના ખેતરોની નજીક એકઠા થાય છે, જેનાથી લાર્વા ડાયપોઝ દરમિયાન ટકી રહે છે અને આગામી પાકની મોસમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં બહાર આવે છે.પાયલોટ મૂલ્યાંકનપ્રોજેક્ટના પરિણામોના મૂલ્યાંકન મુજબ, અમલીકરણથી પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં જીવાત ઓળખ, વ્યવસ્થાપન કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ-અસરકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો - જંતુનાશકોના ઉપયોગમાં 38.6 ટકાનો ઘટાડો થયો જ્યારે PBW નુકસાનને નિયંત્રણમાં રાખવામાં આવ્યું અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ઉપજમાં 18.54 ટકાનો વધારો થયો, જે રાસાયણિક નિર્ભરતા ઘટાડીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે AL ટ્રેપ્સની સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.પરંપરાગત ફાંસોની મર્યાદાઓને દૂર કરવા માટે CICR એ પોતાની અલ-આધારિત સ્માર્ટ ફેરોમોન ટ્રેપ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. સ્માર્ટ ટ્રેપ સિસ્ટમમાં સિંગલ-બોર્ડ કમ્પ્યુટર, કેમેરા મોડ્યુલ, વેધર સેન્સર અને GSM ટ્રાન્સમીટરનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા રિચાર્જેબલ બેટરી સાથે સોલર પેનલ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ICAR ના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ પ્રશાંત કુમાર દાશના જણાવ્યા અનુસાર, ફસાયેલા જંતુઓના ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા માટે એક કંટ્રોલ યુનિટ કલાકના અંતરાલે જમીન પર લગાવેલા કેમેરા મોડ્યુલોને ટ્રિગર કરે છે.પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલીઆ સિસ્ટમ 4G GSM/Wi-Fi મોડ્યુલ દ્વારા સંયુક્ત ડેટા (કેચ પિક્ચર્સ અને અનુરૂપ હવામાન પરિમાણો) ને રિમોટ સર્વર પર ઑપ્ટિમાઇઝ અને ટ્રાન્સમિટ કરે છે. એક AI-સંચાલિત મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ (YOLO) પછી છબીઓ પર પ્રક્રિયા કરે છે, ફસાયેલા જંતુઓની ગણતરી કરે છે, અને મોબાઇલ અથવા પીસી એપ્લિકેશન દ્વારા અંતિમ વપરાશકર્તાઓને સંબંધિત હવામાન માહિતી સાથે વિશ્લેષણ કરેલ ડેટા પહોંચાડે છે.હવામાન ડેટા સાથે રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેપ કેચને સહસંબંધિત કરીને, વિશાળ વિસ્તારમાં જંતુઓની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટના મૂલ્યાંકન અહેવાલ મુજબ, તે કપાસના વાવેતરમાં વિશ્વસનીય જંતુ પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલી અને સુધારેલ જંતુ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના વિકાસમાં મદદ કરે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ભાર મૂક્યો કે PBW ને નિયંત્રિત કરવા માટે સમયસર અને ખર્ચ-અસરકારક વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓ ઘડવા માટે વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને સમયસર જંતુ ચેતવણીઓ અને સલાહથી નુકસાનને આર્થિક થ્રેશોલ્ડ સ્તર (ETL) ની નીચે રાખવામાં મદદ મળી.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ : કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણ
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ સારાંશ – CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેનો દૈનિક વેચાણ સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૫: કુલ ૯૭,૫૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૫૧,૮૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૪૫,૭૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૫: CCI એ ૬૩,૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૩૭,૯૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૨૬,૦૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૩૭,૨૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો, જેમાંથી ૨૩,૪૦૦ ગાંસડી મિલ્સ સત્રમાંથી અને ૧૩,૮૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર્સ સત્રમાંથી વેચાઈ હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 1,98,600 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.વધુ વાંચો :-ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રદેશ-વિશિષ્ટ ફાયદાઓ અભ્યાસ દર્શાવે છે
ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રાદેશિક ફાયદાઓર્ગેનિક કોટન એક્સિલરેટર (OCA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એક નવું લાઇફ સાયકલ એસેસમેન્ટ (LCA) ભારતમાં પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પર્યાવરણીય ફાયદાઓના પ્રદેશ-વિશિષ્ટ પુરાવા પ્રદાન કરે છે. આબોહવા ઉકેલ પ્રદાતા દક્ષિણ ધ્રુવ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા અને OCA દ્વારા કમિશન કરાયેલા આ અભ્યાસમાં, ત્રણ ઉગાડતી ઋતુઓ (2020-2023) અને વરસાદ આધારિત, સઘન સિંચાઈ અને મિશ્ર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ સિંચાઈ પ્રણાલીઓમાં 18,000 થી વધુ ભારતીય ખેડૂતોના ચકાસાયેલ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.આ સંશોધન, જેમાં પાંચ ભારતીય રાજ્યો - મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, ગુજરાત અને તેલંગાણા - માં 15 અલગ અલગ પુરવઠા ક્ષેત્રોમાં કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેનો ઉદ્દેશ્ય OCA ના કૃષિ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પાદિત કાચા કાર્બનિક કપાસ માટે વિગતવાર પર્યાવરણીય પ્રોફાઇલ વિકસાવવાનો હતો. તેમાં ખાસ કરીને વિવિધ સિંચાઈ પદ્ધતિઓ અને ખેતી તકનીકોએ પર્યાવરણને કેવી રીતે અસર કરી તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી.OCA નું LCA ખેતરથી જિન સુધી પર્યાવરણીય અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, જે બ્રાન્ડ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્વસનીય પર્યાવરણીય દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે વિશ્વસનીય આધારરેખા સ્થાપિત કરે છે અને ભાગ લેતી કંપનીઓ માટે સ્કોપ 3 ગ્રીનહાઉસ ગેસ (GHG) રિપોર્ટિંગમાં સહાય કરે છે. વધુમાં, OCA નો ઉદ્દેશ્ય ભવિષ્યના મૂલ્યાંકન અને ચાલુ દેખરેખ માટે તેના ડેટા સંગ્રહ અને વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયાઓને સુધારવાનો હતો. OCA ના ઇન્ડિયા ઓર્ગેનિક કોટન સ્ટડીના મુખ્ય પરિણામો દર્શાવે છે કે ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીનો પર્યાવરણ પર ઓછો પ્રભાવ પડે છે, જેમાં આબોહવા પરિવર્તનની સંભાવના, પાણીનો વપરાશ, એસિડિફિકેશન અને યુટ્રોફિકેશનનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને, અભ્યાસ દર્શાવે છે કે સીધું ક્ષેત્ર ઉત્સર્જન આબોહવા પરિવર્તનની અસરો, એસિડિફિકેશન અને યુટ્રોફિકેશનમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે, જે સિંચાઈ નિયંત્રણ જૂથમાં અસરોનો મોટો હિસ્સો (સરેરાશ 88 ટકા અને મોટાભાગની શ્રેણીઓમાં 45 ટકાથી 99 ટકા સુધી) માટે જવાબદાર છે. આ સંશોધનમાં કપાસના ઉત્પાદનની પર્યાવરણીય અસર નક્કી કરવામાં કૃત્રિમ અને કુદરતી બંને પ્રકારના ખાતરોના ઉપયોગની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. સિંચાઈ પદ્ધતિઓના આધારે પાણીના ઉપયોગની અસરો નોંધપાત્ર રીતે બદલાતી રહે છે, જેમાં વરસાદ આધારિત પ્રણાલીઓ સૌથી ઓછી પર્યાવરણીય અસરો દર્શાવે છે.આ સંશોધન ટકાઉપણાની પહેલને અસરકારક અને માપી શકાય તેવી બનાવવા માટે LCA ડેટાની ગુણવત્તા અને સુસંગતતામાં સુધારો કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. આમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ દ્વારા સિંચાઈ સંબંધિત ગૌણ ડેટાને શુદ્ધ કરવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી પાણીના છાપ મૂલ્યાંકનમાં વધારો થાય. પ્રગતિને ટ્રેક કરવા અને સમય જતાં હસ્તક્ષેપોની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે LCA અભ્યાસોને નિયમિતપણે અપડેટ કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે.ભવિષ્યમાં, OCA આબોહવા પરિવર્તન, જૈવવિવિધતાના નુકસાન અને સામાજિક મુદ્દાઓને સંબોધવામાં કાર્બનિક કપાસના યોગદાનની વધુ સચોટ સમજ મેળવવા માટે વધુ પ્રાદેશિક LCAs હાથ ધરવાની યોજના ધરાવે છે. OCA સાથે ભાગીદારી કરતી બ્રાન્ડ્સને કસ્ટમાઇઝ્ડ LCA ઇનસાઇટ્સ ડેશબોર્ડની ઍક્સેસ હશે, જે તેમને પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરવાની, સોર્સિંગ નિર્ણયોની માહિતી આપવાની અને અર્થપૂર્ણ અસર કરવાની મંજૂરી આપશે.વધુ વાંચો :-મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારો
મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારોએપ્રિલની શરૂઆતમાં અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના વેપાર તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે અસ્થિર વાયદા વચ્ચે હાજર બજારની પ્રવૃત્તિ ધીમી પડી હતી. બ્રાઝિલમાં, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને કિંમતમાં અસમાનતાને કારણે ઑફસીઝન દરમિયાન વાટાઘાટો મર્યાદિત રહી. ૨૦૨૩-૨૪ ની મોટાભાગની ઇન્વેન્ટરી વેચાઈ ગઈ છે, જ્યારે બાકીના વિક્રેતાઓ કિંમતો પર અડગ છે. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, તાત્કાલિક અથવા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી જરૂરિયાતો ધરાવતા ખરીદદારો પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યા છે.પરિણામે, સ્થાનિક કપાસના ભાવ ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ પ્રતિ પાઉન્ડ બ્રુનેઈ રિલ ૪.૨૯૯૯ (~$૦.૭૩) સુધી પહોંચી ગયા, જે ૩૧ માર્ચથી ૧.૯૭ ટકા વધુ છે, જે માર્ચની શરૂઆત પછીના તેમના ઉચ્ચતમ નજીવા સ્તરે પહોંચ્યા છે.નેશનલ સપ્લાય કંપની (CONAB) ના 10 એપ્રિલના અહેવાલ મુજબ, બ્રાઝિલમાં 2024-25 માં કપાસનો પાક વિક્રમી 3.89 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે - જે ગયા વર્ષ કરતા 5.1 ટકા વધુ છે - વાવેતર વિસ્તારમાં 6.9 ટકાનો વધારો અને ઉપજમાં 1.7 ટકાનો વધારો થવાને કારણે.વૈશ્વિક સ્તરે, USDA એ 2024-25 માટે કપાસનું ઉત્પાદન 26.32 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 7 ટકા વધુ છે, જેમાં વપરાશ 25.26 મિલિયન ટન રહેવાનો અંદાજ છે, જેના કારણે પુરવઠો માંગ કરતા 4.2 ટકા વધુ રહેશે.
ભારતીય રૂપિયો 11 પૈસા વધીને 85.37 પર બંધ થયોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 11 પૈસા વધીને 85.37 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.48 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૫૦૮.૯૧ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૬ ટકા વધીને ૭૮,૫૫૩.૨૦ પર અને નિફ્ટી ૪૧૪.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૭ ટકા વધીને ૨૩,૮૫૧.૬૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૩૪૦ શેર વધ્યા, ૧૪૬૮ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૯ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારતના કપાસ પેનલે ૧૧% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની ભલામણ કરી
ભારતીય પેનલે ૧૧% કપાસ આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની વિનંતી કરીસેન્ટ્રલ ટેક્સટાઇલ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ કેન્દ્રને કપાસ પરની 11 ટકા આયાત જકાત દૂર કરવાની ભલામણ કરી છે.કે., મુખ્ય સલાહકાર, તમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA). વેંકટચલમે જણાવ્યું હતું કે કપાસ ઉદ્યોગના તમામ હિસ્સેદારોનો સમાવેશ કરતી COCPC એ બુધવારે મુંબઈમાં યોજાયેલી તેની બેઠકમાં આ ભલામણ કરી હતી. તેઓ હિસ્સેદારોની બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા."જો કેન્દ્ર ૧૧ ટકા ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં અસમર્થ હોય, તો COCPC એ ભલામણ કરી છે કે તે આગામી થોડા મહિનાઓ માટે કસ્ટમ ડ્યુટી સ્થિર કરી શકે છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે કહ્યું કે કપાસની આયાત કરતી કાપડ મિલોએ વિકાસશીલ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવાની જરૂર છે, જોકે, આયાત ડ્યુટી માળખામાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ નાણા મંત્રાલય દ્વારા કરવી પડશે.અમેરિકા માટે સકારાત્મક સંકેતવેંકટચલમે કહ્યું કે આ પગલાથી અમેરિકામાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સકારાત્મક સંકેત મળશે કે ભારતે કપાસ પરની આયાત જકાત શૂન્ય કરી દીધી છે. "આનાથી અમેરિકામાં ભારતીય કાપડ નિકાસ પર સકારાત્મક અસર થવાની શક્યતા છે," તેમણે કહ્યું. COCPC અને કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) જેવા ઉદ્યોગ સંગઠનોએ ભારતીય કપાસનું ઉત્પાદન 300 લાખ ગાંસડી (170 કિલો) કરતા ઓછું હોવાનો અંદાજ લગાવ્યા બાદ આ વિકાસ થયો છે. CAI ના તાજેતરના અંદાજ મુજબ, આ સિઝનમાં સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન 291.30 લાખ ગાંસડી રહેવાની શક્યતા છે. એસોસિએશને ગયા સિઝનના ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડીથી બમણાથી વધુ ૩૩ લાખ ગાંસડી આયાતનો અંદાજ લગાવ્યો છે. આ વર્ષે કપાસનો પુરવઠો, જેમાં ૩૧ માર્ચ સુધીમાં આયાત કરાયેલી ૨૫ લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે, તે ૩૦૬.૮૩ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે અંદાજિત વપરાશ ૩૧૫ લાખ ગાંસડી છે. ભારતીય કાપડ ક્ષેત્રે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કપાસની આયાત શરૂ કરી છે, કારણ કે કુદરતી રેસાની ઓછી ઉપજને કારણે તેનું ઉત્પાદન સ્થગિત થઈ ગયું છે. 2010 ના દાયકાની શરૂઆતમાં આનુવંશિક રીતે સુધારેલા બીટી કપાસની રજૂઆત પછી ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ 40 મિલિયન ગાંસડી સુધી વધી ગયું. પરંતુ, 2006 થી કોઈ નવી બીટી જાત રજૂ કરવામાં આવી નથી, અને ગુલાબી ઈયળ અને સફેદ માખી જેવા જીવાતોના હુમલા, આબોહવા પરિવર્તન ઉપરાંત, ઉત્પાદકતાને અસર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. વધુ વાંચો :-નીચા ભાવ અને ટેરિફ અનિશ્ચિતતાને કારણે ભારતમાં યુએસ કપાસની નિકાસમાં વધારો થયો
ભાવ ઘટવાથી, ટેરિફમાં તેજીની શંકા સાથે, ભારતમાં યુએસ કપાસનો ભાવ વધ્યોઉદ્યોગ નિષ્ણાતો કહે છે કે વૈશ્વિક ટેરિફ વિવાદો, ઘટી રહેલા અમેરિકન ભાવ અને દક્ષિણ એશિયાઈ દેશમાં વધતી માંગને કારણે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં અમેરિકાથી ભારતમાં કપાસની નિકાસમાં વધારો થયો છે.યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) ના ડેટા અનુસાર, ફેબ્રુઆરીથી એપ્રિલ સુધીમાં ભારતમાં નિકાસ વધીને 155,260 ગાંસડી થઈ છે, જે એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયગાળામાં 25,901 ગાંસડી હતી. ૨૦ ફેબ્રુઆરીના સપ્તાહમાં નિકાસ અઢી વર્ષની ટોચે પહોંચી ગઈ.આ વધારો એવા સમયે થયો છે જ્યારે વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે વેપાર તણાવ વધી રહ્યો છે, જેના કારણે ચીનમાં યુએસ કપાસની નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે. નાણા મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ચીન યુએસ માલ પર ૧૨૫% સુધીનો ટેરિફ લાદશે, જે અગાઉ જાહેર કરાયેલ ૮૪% થી વધુ છે.કેડિયા એડવાઇઝર્સના ડિરેક્ટર અજય કેડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડ્યુટી અને ચીનમાંથી માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે, ટેક્સાસ અને અન્ય પ્રદેશોમાં ઉગાડવામાં આવતા કપાસને હવે ભારતમાં બજારો મળી રહ્યા છે.આ સાથે, ચીનમાં નિકાસમાં પણ ઘટાડો થવાની ધારણા છે, એમ ઓલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન્સના સંશોધન અને ટેકનોલોજીના વડા જસ્ટિન કાર્ડવેલે જણાવ્યું હતું.ભારત ચીન પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે, તેમજ વિશ્વના સૌથી મોટા કપાસ યાર્ન પ્રોસેસર અને નિકાસકારોમાંનો એક છે. જોકે, તાજેતરના ઘટતા ઉપજને કારણે દેશ ફાઇબરના ચોખ્ખા નિકાસકારથી ચોખ્ખા આયાતકાર બની ગયો છે.ભારત મુખ્યત્વે અમેરિકાથી એક્સ્ટ્રા લોંગ સ્ટેપલ (ELS) કપાસની આયાત કરે છે, જેના પર તેને 10% ડ્યુટી મુક્તિ મળે છે, જ્યારે શોર્ટ સ્ટેપલ કપાસ પર 11% આયાત ડ્યુટી લાગે છે."યુએસ ઇએલએસ કપાસ તેની ઉચ્ચ જીનિંગ કાર્યક્ષમતા, સારી લિન્ટ ઉપજ અને શ્રેષ્ઠ ફાઇબર ગુણવત્તાને કારણે ઘણા ભારતીય ખરીદદારો માટે ખર્ચ-અસરકારક રહે છે," કેડિયાએ જણાવ્યું હતું.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનનો અંદાજ 250,000 ગાંસડી ઘટાડીને 30.1 મિલિયન ગાંસડી કર્યો છે, જે 2023-24 સીઝન કરતા 7.84% ઘટાડો દર્શાવે છે.આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ICE કોટન ફ્યુચર્સ લગભગ 5% ઘટ્યા છે.સેન્ટ્રલ કોટન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર વાય. હા. પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ભારતમાં 25 લાખ ગાંસડી કપાસની અછત હોઈ શકે છે, જેને આયાત વધારીને પૂરી કરી શકાય છે.CAI અનુસાર, ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે ભારતની કપાસની આયાત 2024/25માં બમણી થવાની ધારણા છે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ અને ઇજિપ્તમાંથી પણ કપાસની આયાત કરે છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 85.48 પર ખુલ્યો, જ્યારે બુધવારના બંધ 85.68 હતો.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશે ભારતમાંથી જમીન બંદરો દ્વારા યાર્નની આયાત પર શા માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો ?
દાણચોરીની ચિંતાઓ વચ્ચે બાંગ્લાદેશે ભૂમિ બંદરો દ્વારા ભારતીય યાર્નની આયાત અટકાવીપગલું : બાંગ્લાદેશે ભારતમાંથી જમીન બંદરો (જેમ કે બેનાપોલ, ભોમરા, સોનામસ્જિદ વગેરે) દ્વારા યાર્નની આયાત સ્થગિત કરી દીધી છે.કારણ : સસ્તા ભારતીય યાર્નને કારણે સ્થાનિક યાર્ન ઉદ્યોગને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.પૃષ્ઠભૂમિ :* ભારતે તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ માટે ટ્રાન્સશિપમેન્ટ સુવિધા પાછી ખેંચી લીધી છે.* ફેબ્રુઆરીમાં, બાંગ્લાદેશ કાપડ મિલ માલિકો અને ટેરિફ કમિશને સસ્તા યાર્ન સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.* આરોપ: ભારતમાંથી આયાત કરાયેલ યાર્ન સસ્તું હોય છે અને ઘણીવાર નીચા જાહેર ભાવે હોય છે, જે સ્થાનિક યાર્ન ઉદ્યોગને અસર કરે છે.અસર :* ઘરેલુ યાર્નના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.* પરંતુ આનાથી કાચા માલનો ખર્ચ વધી શકે છે અને કાપડ ઉદ્યોગમાં ખરીદીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.* આ પહેલી વાર નથી: બાંગ્લાદેશે અગાઉ બટાકા અને ડુંગળી જેવા ઉત્પાદનો માટે ભારત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પગલાં લીધાં છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા ઘટ્યો, 85.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.68 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.68 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.61 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 309.40 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 77,044.29 પર અને નિફ્ટી 108.65 પોઈન્ટ અથવા 0.47 ટકા વધીને 23,437.20 પર બંધ થયો. લગભગ 2561 શેર વધ્યા, 1244 શેર ઘટ્યા અને 129 શેર યથાવત રહ્યા. વધુ વાંચો :-USDA એ 2025 કપાસ લોન દર તફાવતોની જાહેરાત કરી
વોશિંગ્ટન, ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૫—યુ.એસ. કૃષિ વિભાગ (USDA) ના કોમોડિટી ક્રેડિટ કોર્પોરેશને ઉંચાણવાળા અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે 2025-પાક લોન દરમાં તફાવતની જાહેરાત કરી.આ તફાવત, જેને લોન રેટ પ્રીમિયમ અને ડિસ્કાઉન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની ગણતરી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કપાસની ગુણવત્તાના વિવિધ પરિબળોના બજાર મૂલ્યાંકનના આધારે કરવામાં આવી હતી. કોમોડિટી ક્રેડિટ કોર્પોરેશન આ તફાવતો દ્વારા કપાસ લોનના દરોને સમાયોજિત કરે છે જેથી કપાસ લોનના ભાવ રંગ, મુખ્ય લંબાઈ, પાંદડા, વિદેશી પદાર્થ, માઇક્રોનેયર, લંબાઈ એકરૂપતા અને મજબૂતાઈ માટેના બજાર ભાવમાં તફાવતને પ્રતિબિંબિત કરે. આ ગણતરી પ્રક્રિયા પાછલા વર્ષોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા જેવી જ છે.૨૦૨૫-પાક વિભેદક સમયપત્રક ૨૦૨૫-પાક લોન દરો પર અપલેન્ડ કોટનના બેઝ ગ્રેડ માટે ૫૨.૦૦ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ અને એક્સ્ટ્રા-લોંગ સ્ટેપલ કોટન માટે ૯૫.૦૦ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ લાગુ પડે છે. ૨૦૧૮ના ફાર્મ બિલમાં એવી જોગવાઈ છે કે ઉંચાણવાળા કપાસની પાયાની ગુણવત્તા માટે લોનનો દર ૪૫ થી ૫૨ સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડ રહેશે, જે આગામી પાકના વાવેતર પહેલાના બે માર્કેટિંગ વર્ષો માટે ગોઠવાયેલા વિશ્વ ભાવની સાદી સરેરાશના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. જોકે, સ્થાપિત લોન દર પાછલા વર્ષના સ્થાપિત લોન દરના 98% કરતા ઓછો ન હોઈ શકે. આ તફાવતો, USDA ના કૃષિ માર્કેટિંગ સેવા વર્ગીકરણ (ગુણવત્તા) માપન સાથે, દરેક વ્યક્તિગત કપાસ ગાંસડી માટે લોન દર નક્કી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.કપાસના ઉત્પાદકો માટે આ તફાવતો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કપાસની દરેક ગાંસડી માટે વાસ્તવિક લોન દર મેળવવા માટે થાય છે - કપાસના ગ્રેડ અથવા ગુણવત્તાના આધારે, પ્રતિ પાઉન્ડ સરેરાશ લોન દરથી ઉપર (પ્રીમિયમ) અથવા નીચે (ડિસ્કાઉન્ટ). વાસ્તવિક લોન દર મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કોઈપણ માર્કેટેડ લોન લાભો અને લોન ઘટાડાની ચુકવણીઓ નક્કી કરવા માટે થાય છે.વધુ વાંચો :-અમેરિકા સાથે વધતા ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે ચીને નવા ટોચના વેપાર વાટાઘાટકારની નિમણૂક કરી
યુએસ ટેરિફ સંઘર્ષ વચ્ચે ચીને નવા વેપાર વડાની નિમણૂક કરીયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વધતા ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે ચીને બુધવારે ઉપ-વાણિજ્ય પ્રધાન વાંગ શોવેનની જગ્યાએ વિશ્વ વેપાર સંગઠનના ભૂતપૂર્વ પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરી.માનવ સંસાધન અને સામાજિક સુરક્ષા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રથમ વહીવટ દરમિયાન વાણિજ્ય સચિવના સહાયક રહેલા 58 વર્ષીય લી ચેંગગેંગ 59 વર્ષીય વાંગનું સ્થાન લેશે.ટ્રમ્પ દ્વારા ચીની આયાતી માલ પર ભારે ટેરિફ લાદવાના મુદ્દે વોશિંગ્ટન સાથે વધતા વેપાર યુદ્ધમાં બેઇજિંગે કડક વલણ અપનાવ્યું હોવાથી આ ફેરફાર આવ્યો છે.વાણિજ્ય મંત્રાલયમાં અનેક મુખ્ય હોદ્દાઓ સંભાળી ચૂકેલા લી, જેમ કે સંધિઓ અને કાયદા અને વાજબી વેપારની દેખરેખ રાખતા વિભાગોમાં, પ્રતિષ્ઠિત પેકિંગ યુનિવર્સિટી અને જર્મનીની હેમ્બર્ગ યુનિવર્સિટીમાંથી શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે.તેઓ 2022 થી વરિષ્ઠ વાણિજ્ય અધિકારી અને ટોચના વેપાર વાટાઘાટકાર વાંગનું સ્થાન લેશે.યુએસ ટેરિફ વધારા પહેલા, વાંગે વિદેશી અધિકારીઓનું બેઇજિંગમાં સ્વાગત કર્યું, જેમાંથી કેટલાક પેપ્સિકો, વિઝા, પી એન્ડ જી, રિયો ટિન્ટો અને વેલેના હતા, અને તેમને ચીનની આર્થિક સંભાવનાઓ વિશે ખાતરી આપી.૨૦૨૪ માં સ્થાનિક ચલણના સંદર્ભમાં વિદેશી સીધા રોકાણમાં ૨૭.૧%નો ઘટાડો થયો હોવાનું સત્તાવાર ડેટા દર્શાવે છે, જે ૨૦૦૮ ના વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી પછીનો સૌથી મોટો ઘટાડો છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 85.61 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 16 પૈસા વધીને 85.61 પર ખુલ્યો.માર્ચમાં છૂટક ફુગાવો પાંચ વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો અને ડોલરમાં નરમાઈ આવી, કારણ કે બજાર યુએસ ટેરિફ કાર્યવાહી પર રાહ જુઓ અને જુઓની સ્થિતિમાં જાય છે, જેના કારણે 16 એપ્રિલે રૂપિયો 16 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ચોમાસાનો વરસાદ: આ વર્ષે ભારે વરસાદ પડશે! IMD એ જણાવ્યું હતું કે 2025 માં ચોમાસાનો વરસાદ સરેરાશ કરતા વધારે રહેશે.
IMD 2025 માં સરેરાશથી વધુ ચોમાસાની આગાહી કરે છેભારતીય હવામાન વિભાગે મંગળવારે આ વર્ષ માટે ચોમાસાની આગાહી જાહેર કરી. IMD એ તેની આગાહીમાં આ વર્ષે ચોમાસાના સરેરાશથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે. રાષ્ટ્રીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસાનો વરસાદ લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના ઓછામાં ઓછા 105 ટકા રહેવાની અપેક્ષા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાનો મોસમી વરસાદ સામાન્ય કરતાં વધુ અથવા તેનાથી પણ વધુ રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા દરમિયાન દેશમાં સામાન્યથી વધુ અથવા ખૂબ જ વધુ વરસાદ પડવાની 59% શક્યતા છે. આ આગાહીને ભારતના કૃષિ સમાજ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે આશાના કિરણ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.IMD મુજબ, જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચેનો સમયગાળો ભારતમાં ચોમાસાની ઋતુ હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની સરખામણી લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) સાથે કરવામાં આવે છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે જો વરસાદ LPA ના 105% થી 110% ની વચ્ચે હોય, તો તેને "સામાન્યથી ઉપર" ગણવામાં આવે છે.ચોમાસાની આગાહીની પાંચ શ્રેણીઓIMD એ ચોમાસાના વરસાદને પાંચ શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કર્યો છે:સામાન્ય કરતાં નીચે: LPA- <90%સરેરાશથી નીચે: LPA- 90-95%સામાન્ય: LPA- ૯૬-૧૦૪%સામાન્ય કરતાં વધુ: LPA- 105-110%વધારાનો વરસાદ: LPA- >110%આમાંથી, "સામાન્ય કરતાં વધુ" અથવા "અતિશય" વરસાદની સંભાવના 59% હોવાનું કહેવાય છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં વધુ સારા સંકેત છે.અલ નિનોની સ્થિતિ સામાન્ય રહેશેIMD એ પણ માહિતી આપી હતી કે આ વર્ષે અલ નિનોની સ્થિતિ સામાન્ય રહેવાની અપેક્ષા છે. અલ નીનો એક વૈશ્વિક હવામાન ઘટના છે જેની દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા પર ઊંડી અસર પડે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે પેસિફિક મહાસાગરના કેટલાક ભાગોમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન વધે છે, જે વિશ્વના ઘણા વિસ્તારોમાં હવામાનની પેટર્નને વિક્ષેપિત કરે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.77 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.84 પર ખુલ્યો.BSE સેન્સેક્સ 1,577 પોઈન્ટ અથવા 2.1% વધીને 76,734 પર પહોંચ્યો જ્યારે નિફ્ટી 50 500 પોઈન્ટ અથવા 2.19% વધીને 23,328 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, ભારતનો વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ (ઇન્ડિયા VIX) 17.23% ઘટીને 16.64 પર પહોંચ્યો, જે સુધારેલી જોખમ લેવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-ગુજરાતે સતત 5 વર્ષથી કાપડ નિકાસમાં બીજા ક્રમે રહીને મજબૂત વાપસી કરી છે.
ગુજરાત કાપડની મજબૂત વાર્તા વણાટ કરે છે, સતત 5 વર્ષથી નિકાસમાં બીજા ક્રમે છેભારતના કાપડ નિકાસમાં ગુજરાત નોંધપાત્ર પુનરાગમન કરી રહ્યું છે. તે 2023-24માં $5,749 મિલિયન સાથે તમિલનાડુ પછી બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું નિકાસકાર બન્યું છે.અમદાવાદ : ગુજરાત ભારતના કાપડ નિકાસ નકશા પર મજબૂત વાપસી કરી રહ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, રાજ્ય દેશમાં બીજા ક્રમના સૌથી મોટા કપડા નિકાસકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ૨૦૨૩-૨૪માં તમિલનાડુએ ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું, જ્યારે ગુજરાત ૫,૭૪૯ મિલિયન ડોલરની નિકાસ સાથે પાછળ નહોતું. નિષ્ણાતો માને છે કે રાજ્યની નવી કાપડ નીતિ ટૂંક સમયમાં જ મોટી સફળતા મેળવી શકે છે.રાજ્ય કાપડ નિકાસમાં અગ્રેસર છે. ગુજરાતે કોટન યાર્ન અને ફેબ્રિક ક્ષેત્રોમાં સતત મજબૂત હાજરી જાળવી રાખી છે, પરંતુ ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રો કહે છે કે રાજ્ય હજુ સુધી વૈશ્વિક કાપડ પુરવઠા શૃંખલામાં તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શક્યું નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે નવી રજૂ કરાયેલી કાપડ નીતિ ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે. નવા રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપીને, ખાસ કરીને ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં, તેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યને વૈશ્વિક કાપડ મહાસત્તામાં ફેરવવાનો છે.આ નીતિ સંકલિત માળખાગત સુવિધાઓ, ટેકનિકલ કાપડ અને ઉચ્ચ મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે આગામી વર્ષોમાં ગુજરાતની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી શકે છે. ૨૦૨૧-૨૨માં નિકાસમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો, જેનું મુખ્ય કારણ કપાસના ભાવમાં વધારો હતો. પરંતુ હવે કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો) આશરે રૂ. ૫૩,૫૦૦ પર સ્થિર થઈ રહ્યા છે, તેથી ઉત્પાદકો વધુ અનુમાનિત ઇનપુટ ખર્ચ અને વધુ સારા લાંબા ગાળાના આયોજન પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે.લોકસભામાં એક જવાબમાં, કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્ય મંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિટાએ મુખ્ય પહેલ દ્વારા ક્ષેત્રની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાના કેન્દ્રના પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો. આમાં વિશ્વ કક્ષાના ટેક્સટાઇલ પાર્ક માટે પીએમ મિત્ર યોજના અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ અને મેન-મેઇડ ફાઇબર (MMF) સેગમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન-લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.GCCI ટેક્સટાઇલ ટાસ્કફોર્સના સહ-અધ્યક્ષ રાહુલ શાહે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતનો ઉદય 2012 ની ટેક્સટાઇલ નીતિથી શરૂ થયો હતો. "આપણે કપાસના યાર્ન અને કાપડની નિકાસમાં મજબૂત સ્થિતિ ધરાવીએ છીએ. રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને કારણે યુરોપમાં માંગમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં હજુ પણ વૃદ્ધિની સંભાવના છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે ચીન અને બાંગ્લાદેશ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું વૈશ્વિક પગલું ગુજરાતના પક્ષમાં કામ કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે મોટી બ્રાન્ડ્સ કોવિડ પછી નવા સોર્સિંગ હબ શોધી રહી છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 85.84 પર ખુલ્યો
રૂપિયો વધુ મજબૂત થયો, યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 85.84 પર ખુલ્યોસ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.84 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં ગ્રીનબેક સામે 86.05 હતું.ચલણ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફમાં વધારાની રાહત અને ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થવાને કારણે 15 એપ્રિલે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ડગમગી રહ્યો છે: ટ્રમ્પના ટેરિફનો ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે ખરેખર શું અર્થ થાય છે "
ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ડગમગી રહ્યો છે: ટ્રમ્પના ટેરિફનો ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે ખરેખર શું અર્થ થાય છે "કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ ભારતના અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે, જે દેશના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP)માં 2.3%, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 13% અને નિકાસમાં 12% ફાળો આપે છે. PIB ના એક પ્રકાશન મુજબ, અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ માટે મુખ્ય સ્થળો છે, જે ભારતની નિકાસમાં 47% હિસ્સો ધરાવે છે.ડેટા પર ઊંડાણપૂર્વક નજર નાખવાથી વાસ્તવિકતા બહાર આવે છે. ભારતે ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૪.૪ અબજ ડોલરની કાપડ વસ્તુઓની નિકાસ કરી હતી, જેમાં નિકાસ બાસ્કેટમાં વસ્ત્રોનો હિસ્સો ૪૨% હતો, ત્યારબાદ કાચા માલ/અર્ધ-તૈયાર સામગ્રીનો હિસ્સો ૩૪% અને તૈયાર વસ્ત્રો સિવાયના માલનો હિસ્સો ૩૦% હતો. હકીકતમાં, અમેરિકા ભારતના કાપડનો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે, જે લગભગ 28% અથવા $10 બિલિયનનો હિસ્સો ધરાવે છે. આ સંદર્ભમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા બુધવારે (9 એપ્રિલ) ચીન સિવાયના તમામ દેશો માટે 90 દિવસના વિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવા છતાં, કાપડ ક્ષેત્ર માટે 26% ના પારસ્પરિક ટેરિફનો શું અર્થ થાય છે? જો વિરામ પછી પણ ટેરિફ ચાલુ રહે, તો કૃષિ પછી બીજા ક્રમના સૌથી મોટા રોજગાર સર્જક ક્ષેત્ર માટે કયા પડકારો અથવા તકો ઊભી થઈ શકે છે? EY ઇન્ડિયાના પરોક્ષ કર ભાગીદાર-ગ્રાહક ઉત્પાદનો અને છૂટક વેચાણ સંકેત દેસાઈ, ચાલુ અરાજકતા વચ્ચે સંભવિત આશાસ્પદ બાજુ તરફ ઇશારો કરે છે. "નવા લાદવામાં આવેલા યુએસ ટેરિફ વૈશ્વિક કાપડ વેપારના લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપવાની અપેક્ષા છે, જે સંભવિત રીતે ભારતને તેના સ્પર્ધકોની તુલનામાં વધુ અનુકૂળ સ્થિતિમાં મૂકશે. સકારાત્મક બાજુએ, ઊંચા ટેરિફ ભારત સાથે સ્પર્ધા કરતા દેશોને સ્પર્ધાત્મક લાભ પણ પ્રદાન કરે છે, જે સંભવિત રીતે યુએસમાં તેમનો બજાર હિસ્સો વધારવાની તક રજૂ કરે છે. આમ, સંબંધિત ટેરિફ પરિસ્થિતિને કારણે તે 'છુપાયેલા આશીર્વાદ' હોઈ શકે છે," તે કહે છે. ટ્રમ્પે આ ક્ષેત્રના સ્પર્ધાત્મક દેશો પર ઊંચા ટેરિફ લાદ્યા હતા, જેમાં વિયેતનામ પર 46%, બાંગ્લાદેશ પર 37%, ચીન પર 34%, કંબોડિયા પર 49% અને પાકિસ્તાન પર 29%નો સમાવેશ થાય છે. તિરુપુર એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (TEA) ના સંયુક્ત સચિવ કુમાર દુરૈસ્વામીએ પુષ્ટિ આપી કે આ પરિસ્થિતિ અમેરિકામાં વ્યવસાય વિસ્તારવા માટે એક ધાર પૂરી પાડે છે. માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) સેગમેન્ટનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે સમજાવ્યું કે જોર્ડન પર લાદવામાં આવેલ ટેરિફ આપણા માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે. "જોર્ડનથી ઘણી બધી સ્પોર્ટસવેર અને હાથથી બનાવેલા ફાઇબરની વસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવતી હતી, જેનો અર્થ ચીન અને કોરિયાથી સોર્સિંગ થતો હતો. પરંતુ હવે તેમના પર પણ ટેરિફ લગાવવામાં આવી છે. જ્યારે ભારત મોટા પાયે MMF ઉત્પાદન પર નજર રાખી રહ્યું છે, ત્યારે આ કાપડ ઉદ્યોગ માટે નોંધપાત્ર ફાયદો રજૂ કરે છે," તેમણે કહ્યું.વધુ વાંચો :-ટેરિફ યુદ્ધ: ચીન કહે છે કે નિકાસ ગંભીર બાહ્ય પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે પરંતુ 'આકાશ નહીં તૂટી પડે'
ચીને નિકાસ સંઘર્ષની ચેતવણી આપી, કહ્યું 'આકાશ નહીં પડે'યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ચાલી રહેલા ટેરિફ તણાવ વચ્ચે, ચીનના કસ્ટમ વિભાગના પ્રવક્તાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે દેશ તેના નિકાસ ક્ષેત્રમાં "ગંભીર" દબાણ હેઠળ છે પરંતુ પરિસ્થિતિ વિનાશક નથી."હાલમાં, ચીનની નિકાસ એક જટિલ અને ગંભીર બાહ્ય પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે, પરંતુ 'આકાશ તૂટી પડશે નહીં'," પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું, સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ચીન "સક્રિયપણે એક વૈવિધ્યસભર બજારનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે, પુરવઠા શૃંખલામાં તમામ પક્ષો સાથે સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવી રહ્યું છે," તેમણે ઉમેર્યું, "મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે ચીનનું સ્થાનિક માંગ બજાર વ્યાપક છે."આ ટિપ્પણીઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કહેવામાં આવ્યાના એક દિવસ બાદ આવી છે કે કોઈપણ દેશને ટેરિફમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે નહીં. "કોઈ પણ 'છૂટ' મેળવી રહ્યું નથી... ખાસ કરીને ચીન નહીં, જે આપણી સાથે સૌથી ખરાબ વર્તન કરે છે!" તેણે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પોતાનું સત્ય પોસ્ટ કર્યું.ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર ચીન સાથે વેપાર સંઘર્ષમાં ફસાયેલું છે, બંને દેશો એકબીજાના માલ પર ટેરિફ લાદી રહ્યા છે. ચીનની આયાત પર અમેરિકાનો ટેરિફ ૧૪૫ ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ચીને પણ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર ૧૨૫ ટકા ટેરિફ બેન્ડ લાદ્યો છે.શુક્રવારે, યુ.એસ.એ સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઉત્પાદનો માટે કામચલાઉ ટેરિફ મુક્તિની જાહેરાત કરીને દબાણ થોડું હળવું કર્યું, જેમાંથી ઘણા ચીનથી આવે છે. આ મુક્તિઓથી Nvidia, Dell અને Apple જેવી યુએસ ટેક કંપનીઓને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે, જે ચીનમાં તેમના ઘણા ઉત્પાદનો બનાવે છે.જોકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને તેમના સહાયકોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ છૂટછાટો કાયમી નથી. ટ્રમ્પે રવિવારે કહ્યું હતું કે આ પગલાને ગેરસમજ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમનું વહીવટીતંત્ર નવા ટેરિફ પર કામ કરી રહ્યું છે જે તાજેતરમાં મુક્તિ આપવામાં આવેલી વસ્તુઓ પર લાગુ થઈ શકે છે. "ટૅરિફ નજીકના ભવિષ્યમાં અમલમાં આવશે," તેમણે કહ્યું.અગાઉ, ચીનના વાણિજ્ય મંત્રાલયે મુક્તિ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે આ પગલું ફક્ત "એક નાનું પગલું" છે અને અમેરિકાને તેની સંપૂર્ણ ટેરિફ નીતિ "સંપૂર્ણપણે રદ" કરવા વિનંતી કરી હતી.દરમિયાન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે સોમવારે તેમના દક્ષિણપૂર્વ એશિયા પ્રવાસની શરૂઆતમાં વિયેતનામની મુલાકાત દરમિયાન ચેતવણી આપી હતી કે સંરક્ષણવાદી નીતિઓ "મદદ કરશે નહીં."વિયેતનામીસ અખબારમાં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખમાં, શીએ બંને દેશોને "બહુપક્ષીય વેપાર પ્રણાલી, સ્થિર વૈશ્વિક ઔદ્યોગિક અને પુરવઠા શૃંખલાઓ અને ખુલ્લા અને સહકારી આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરવા" હાકલ કરી.તેમણે ચીનના વલણનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે "વેપાર યુદ્ધ અને ટેરિફ યુદ્ધમાંથી કોઈ વિજેતા નથી."વધુ વાંચો :-કપાસ - ઉત્પાદન ઘટ્યું અને આયાતની જરૂરિયાત પણ બમણી થઈ, મહારાષ્ટ્રમાં નુકસા ન
મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, આયાત બમણીમોટા સમાચાર : આ વખતે ભારતમાં કપાસની મોસમ આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ ઘણું બધું કહી જાય છે. એક તરફ, સ્થાનિક ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, તો બીજી તરફ, આયાતની જરૂરિયાત બમણી થઈ ગઈ છે અને નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. આ બધા ફેરફારો 2024-25 માટે ભારતના કપાસ બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે.મહારાષ્ટ્રમાં નુકસાન, તેલંગાણાથી થોડી રાહતકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં પોતાનો નવો અંદાજ જાહેર કર્યો છે, જે મુજબ દેશમાં કપાસનું કુલ ઉત્પાદન હવે ઘટીને 291.30 લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે. અગાઉ તેનો અંદાજ ૨૯૫.૩૦ લાખ ગાંસડી હતો. આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ મહારાષ્ટ્ર છે, જ્યાં એકલા 5 લાખ ગાંસડીનું નુકસાન નોંધાયું હતું. આ વખતે રાજ્યમાં ન તો પાકનું ઉત્પાદન સારું થયું કે ન તો અપેક્ષા મુજબ ખેતી થઈ. તેલંગાણામાંથી ૧ લાખ ગાંસડીનો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે પણ નુકસાનની ભરપાઈ કરી શક્યું નથી.માર્ચ સુધીમાં જ આયાત 25 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચીસ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે, ભારતે હવે વિદેશી પુરવઠા તરફ નજર રાખવી પડશે. માર્ચના અંત સુધીમાં, ભારતે 25 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી અને એવો અંદાજ છે કે સમગ્ર સીઝન માટે આ આંકડો 33 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. ગયા વર્ષે આ સંખ્યા માત્ર ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડી હતી, જેનો અર્થ એ થયો કે આયાત લગભગ બમણી થઈ ગઈ છે.આ વર્ષે ભારતનો કુલ કપાસનો પુરવઠો, જેમાં શરૂઆતનો સ્ટોક અને આયાત બંનેનો સમાવેશ થાય છે, ૩૦૬.૮૩ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યો છે. પરંતુ વપરાશ તેનાથી પણ વધુ છે.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પે કહ્યું કે 10% ટેરિફ ફ્લોર છે અથવા તેની ખૂબ નજીક છે, પરંતુ તેમાં અપવાદો હોઈ શકે છે.