STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकपास के बीज की बिक्री 15 मई से शुरू होगीकृषि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रहा है कि किसान 1 जून के बाद ही कपास की बुवाई करें, क्योंकि जून से पहले कपास की बुवाई करने पर गुलाबी इल्ली का प्रकोप होता है। इस पृष्ठभूमि में, कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष (2025-26) सीजन के लिए कपास के बीज किसानों को 15 मई के बाद बेचे जाएंगे।राज्य में लगभग चार मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। यह संख्या हर साल घटती जाती है। कपास की खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मुख्यतः मराठवाड़ा और विदर्भ में, लेकिन अब पश्चिमी महाराष्ट्र में भी। वर्ष 2017 में राज्य में गुलाबी इल्ली का बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ था।इससे कपास को नुकसान पहुंचा। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सरकार ने 2018 से 2024 के बीच पिंक बॉलवर्म के प्रकोप को कम करने के लिए कदम उठाए। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि कपास की बुवाई 1 जून से पहले न की जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि 2024-25 सीज़न में इसका प्रकोप काफी कम हो जाएगा। कपास वैज्ञानिकों के अनुसार, गुलाबी बॉलवर्म के जीवन चक्र को तोड़ने में विफलता से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, इस वर्ष भी कृषि विभाग यह सुनिश्चित करने का ध्यान रख रहा है कि प्री-सीजन कपास की बुवाई न की जाए, जो कि गुलाबी बॉलवर्म को नियंत्रित करने के कई उपायों में से एक है।इसलिए, यह घोषणा की गई है कि बीज 15 मई के बाद ही बेचे जाएंगे, और उस क्षेत्र के कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त ध्यान रखना चाहिए कि रोपण केवल 1 जून के बाद ही किया जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण इनपुट के निदेशक ने कहा है। कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के अंदर बीज बेचा गया तो कार्रवाई की जाएगी।यह योजना है.- 1 मई से 10 मई: निर्माण कंपनी से वितरक तक- 10 मई से: वितरकों से खुदरा विक्रेताओं तक- 15 मई से: खुदरा विक्रेताओं से लेकर किसानों तक- वास्तविक रोपण: 1 जून के बादइस सीजन के लिए किसानों को 15 मई के बाद बाजार में कपास के बीज मिलेंगे। गुलाबी बॉलवर्म के प्रसार को रोकने के लिए किसानों को कपास की बुवाई पूर्व-मौसम में करने के बजाय 1 जून के बाद ही करनी चाहिए। मौसम-पूर्व कपास की बुआई बंद होने के बाद से गुलाबी इल्ली का प्रकोप कम हो गया है।और पढ़ें :-खरीफ में आदिलाबाद में कपास की खेती बढ़ेगी तेलंगाना
इस खरीफ में आदिलाबाद में कपास का रकबा बढ़ेगाआदिलाबाद : कृषि विभाग खरीफ के लिए किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली कपास बीज की किस्मों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि विरोध प्रदर्शन से बचा जा सके। पिछले साल आदिलाबाद जिले में रासी 659 कपास बीज किस्म के पैकेट के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। अधिकारी किसानों को स्टॉक के बारे में जानकारी देंगे। कृषि अधिकारियों ने खरीफ के लिए एक कार्य योजना तैयार की और अनुमान लगाया कि आदिलाबाद जिले में 4.40 लाख एकड़ में कपास की फसल की खेती की जाएगी। खरीफ में कपास की खेती का रकबा बढ़ सकता है।किसानों ने आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्र में रासी 659 की आपूर्ति की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों द्वारा इस किस्म को सबसे अधिक पसंद किया गया, जिससे कमी हो गई। जिला अधिकारियों ने बीज वितरकों को शामिल किया और उनके स्टोर पर बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। कृषि विस्तार अधिकारी बीज खरीद के दौरान हंगामा और अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी दिन कपास के बीज की खरीद के लिए गांववार कार्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारी पुलिस, कृषि अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर समितियां बनाने जा रहे हैं और गोदामों पर छापेमारी करेंगे ताकि बीजों को अवैध रूप से काला बाजार में जाने से रोका जा सके और कृत्रिम कमी पैदा की जा सके। जिला कृषि अधिकारी श्रीधर स्वामी ने कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि आदिलाबाद जिले में 4.40 लाख एकड़ में फसल उगाने के लिए 11,00,000 कपास बीज पैकेट की आवश्यकता होगी और उन्होंने कहा कि बीज वितरक किसानों के लाभ के लिए बाजार में विभिन्न किस्मों के 21,60,000 कपास बीज पैकेट उपलब्ध कराएंगे।और पढ़ें:-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 8 पैसे बढ़कर 84.48 पर खुला
रुपया मजबूत होकर खुला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 84.48 पर पहुंचाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 84.48 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 84.56 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-जिले में तापमान अधिक होने से किसान नहीं करें कपास की बुआई : उपसंचालक कृषि
किसानों को गर्मी के बीच कपास की बुवाई से बचने की सलाहजिले में अधिकांश किसान मई माह में कपास फसल की बोवनी कर देते हैं। वर्तमान में जिले में तापमान 36 से 42 डिग्री है। गर्म हवा चल रही है। ऐसी स्थिति में कपास बीज का अंकुरण व पौधों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किसान कपास की बुआई 1 जून के बाद या तापमान कम होने पर ही बुआई करें। कपास की बुआई जल्दी करने पर पिंक बालवर्म की संभावना अधिक रहती है। जिले में कपास बीज निजी विक्रेताओें के पास आना प्रारंभ हो गया है।उपसंचालक कृषि आरएल जमरे ने बोवनी की जानकारी देते हुए किसानों से यह बात कही। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त व निर्धारित कीमत पर ही जिले के पंजीकृत निजी विक्रेताओं से बिल पर बीज खरीदने की अपील की है। शासन द्वारा बीजी-1 कपास बीज 635 रुपए प्रति पैकेट व बीजी-2 कपास बीज 901 रु. प्रति पैकेट कीमत निर्धारित की है। इससे अधिक दर पर जिले में कोई निजी बीज विक्रेता विक्रय करता है तो विकासखंड कृषि अधिकारी या जिला कार्यालय के नोडल अधिकारी को शिकायत कराएं। जिले में कोई भी बीज विक्रेता निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर कपास बीज विक्रय करता पाया जाता है तो बीज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी की जिला कृषि मौसम इकाई के अनुसार आगामी दिनों में जिले में 3 मई से 7 मई तक हल्के बादल रहने की संभावना है। हवा में सापेक्ष आर्द्रता सुबह के समय 41 से 63 प्रतिशत तथा दोपहर के समय 19 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रहने व 10 से 12 किमी प्रति घंटे से पश्चिमी दिशा की हवा चलने की संभावना रहेगी। आगामी 5 और 6 मई को हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। एक सिस्टम बनने से जिले में गरज चमक वज्रपात सहित तेज हवा चलने के साथ हल्की व तेज बारिश होने की संभावना है।और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें
साप्ताहिक कपास बेल बिक्री सारांश – सीसीआईकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री सारांश इस प्रकार है:28 अप्रैल 2025: CCI ने कुल 62,300 गांठें बेचीं - जिसमें 61,100 गांठें (2024-25 सीज़न) और 1200 गांठें (2023-24 सीज़न) शामिल थीं। मिल्स सत्र की बिक्री 37,600 गांठें (2024-25) और 800 गांठें (2023-24) बिकीं। जबकि ट्रेडर्स सत्र में 23,500 गांठें (2024-25) और 400 गांठें (2023-24) बिकीं।29 अप्रैल 2025: कुल बिक्री 31,800 गांठें (2024-25 सीज़न) रही, जिसमें मिल्स सत्र में 17,000 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 14,800 गांठें शामिल हैं।30 अप्रैल 2025: कुल बिक्री 12,900 गांठें (2024-25 सीज़न) रही, जिसमें मिल्स सत्र में 6,800 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 6,100 गांठें शामिल हैं।02 मई 2025: सप्ताह का समापन 1500 गांठों की बिक्री के साथ हुआ (2024-25 सीज़न) जिसमें मिल्स सत्र में 1,500 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में कोई बिक्री नहीं हुई ।साप्ताहिक कुल:पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने बिक्री को सुव्यवस्थित करने और सुचारू व्यापार संचालन की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए लगभग 1,08,500 कपास गांठें बेचीं।कपड़ा उद्योग पर वास्तविक समय के अपडेट के लिए SiS के साथ बने रहें।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 54 पैसे कमजोर होकर 84.56 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 54 पैसे की गिरावट के साथ 84.56 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 84.02 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 259.75 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 80,501.99 पर और निफ्टी 12.50 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,346.70 पर था। करीब 1672 शेयरों में तेजी आई, 2122 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-अभिनव संधारणीय फैशन लीडर लिज़ हर्शफील्ड को कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल (CCI) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया
लिज़ हर्शफील्ड को सीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गयावाशिंगटन, 1 मई, 2025 /PRNewswire/ -- फैशन उद्योग की दिग्गज और संधारणीयता विशेषज्ञ लिज़ हर्शफील्ड, नेशनल कॉटन काउंसिल ऑफ अमेरिका (NCC) की निर्यात संवर्धन शाखा कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल (CCI) के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नेतृत्व करेंगी। हर्शफील्ड, ब्रूस एथरले का स्थान लेंगी, जो मार्च के अंत में सेवानिवृत्त हुए थे।लिज़ हर्शफील्ड को कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल (CCI) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गयाNCC के अध्यक्ष और CEO गैरी एडम्स ने कहा, "अमेरिकी कपास की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए मजबूत नेतृत्व और अभिनव रणनीतियाँ आवश्यक हैं।" "लिज़, अमेरिकी कपास के लाभों को संप्रेषित करके कॉटन यूएसए™ कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं, जिससे अमेरिकी कपास उत्पादकों को जटिल वैश्विक बाजार में पनपने के अधिक अवसर मिलेंगे।" स्थिरता, वैश्विक सोर्सिंग, उत्पाद विकास और एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला रणनीति में हर्शफील्ड की विशेष विशेषज्ञता, साथ ही यू.एस. कपास के साथ व्यापक अनुभव, सी.सी.आई. को अपने कॉटन यूएसए™ ब्रांड के माध्यम से दुनिया को कपास के अगले स्तर पर ले जाने में आगे बढ़ाएगा और वैश्विक यू.एस. कपास पहलों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।हर्शफील्ड ने कहा, "यू.एस. कपास को बढ़ावा देने के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा।" "यू.एस. कपास के पास बताने के लिए एक अविश्वसनीय कहानी है - जो गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है, जो विश्वसनीय कॉटन यूएसए™ साझेदारी के माध्यम से अर्जित विश्वास द्वारा रेखांकित है।वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में यू.एस. कपास की मांग और वरीयता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सी.सी.आई. की प्रतिभाशाली टीम में शामिल होने पर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है।"अपने विशिष्ट करियर के दौरान, हर्शफील्ड ने जे. क्रू, मेडवेल और गैप इंक जैसे वैश्विक रूप से स्थापित ब्रांडों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और स्थिरता पहलों का नेतृत्व किया है। उन्होंने ग्रीन-इश की भी स्थापना की, जो एक कंसल्टेंसी है जो व्यवसायों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करती है।संधारणीय फैशन में उनके योगदान ने उन्हें व्यापक मान्यता दिलाई है, जिसमें यू.एस. कपास किसानों का समर्थन करने वाले उनके अग्रणी पुनर्योजी कपास कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित टेक्सटाइल एक्सचेंज रयान यंग क्लाइमेट+ पुरस्कार शामिल है। हर्शफील्ड को द लीड के "द डायरेक्ट 60" पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और डेनिम उद्योग में उनके नेतृत्व के लिए रिवेट 50 इंडेक्स में नामित किया गया।CCI कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नई भूमिका में, हर्शफील्ड यू.एस. कपास के साथ अपने विशाल अनुभव और संधारणीय फैशन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अपने सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में बेहतरीन यू.एस. कपास और बेजोड़ साझेदारी के "कॉटन यूएसए™ अंतर" को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाएगी।कॉटन यूएसए™ के बारे में: कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल (CCI) एक गैर-लाभकारी कृषि व्यापार संघ है जो हमारे कॉटन यूएसए™ ब्रांड के तहत दुनिया भर में अमेरिकी कपास फाइबर, यार्न और निर्मित कपास उत्पादों को बढ़ावा देता है। लगभग 70 वर्षों के अनुभव के साथ, हमारा मिशन अमेरिकी कपास को मिलों/निर्माताओं, ब्रांडों/खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए पसंदीदा फाइबर बनाना है। हमारी पहुँच दुनिया भर में 20 कार्यालयों के माध्यम से 50 से अधिक देशों तक फैली हुई है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे बढ़कर 84.02 पर खुला।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 47 पैसे बढ़कर 84.02 पर खुला।भारतीय रुपया शुक्रवार को 47 पैसे बढ़कर 84.02 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 84.49 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 66 पैसे बढ़कर 84.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 66 पैसे बढ़कर 84.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.15 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 46.14 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,242.24 पर था, और निफ्टी 1.75 अंक या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,334.20 पर था। लगभग 938 शेयरों में तेजी आई, 2828 शेयरों में गिरावट आई और 141 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-घरेलू फसल उत्पादन में कमी के CAI के पूर्वानुमान के बावजूद मुनाफावसूली के कारण कपास में गिरावट
कम फसल पूर्वानुमान के बावजूद मुनाफावसूली से कपास की कीमतों में गिरावट घरेलू फसल में कमी की चिंताओं के कारण हाल ही में तेजी के दौर के बाद मुनाफावसूली के कारण कॉटनकैंडी की कीमतें 1.14% गिरकर ₹54,670 पर आ गईं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने अपने उत्पादन पूर्वानुमान को 4 लाख गांठ घटाकर 291.30 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) कर दिया, जिसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन में कमी है। इससे पहले, CAI ने 295.30 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान लगाया था। कम फसल पूर्वानुमान के बावजूद, कमजोर मिल मांग और पर्याप्त मौजूदा स्टॉक के कारण कीमतों में सीमित वृद्धि देखी गई। मार्च के अंत तक, आयात और शुरुआती स्टॉक सहित कुल कपास आपूर्ति 306.83 लाख गांठ थी। चालू सीजन के लिए आयात बढ़कर 33 लाख गांठ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 15.20 लाख गांठ से दोगुना से भी अधिक है, जो फसल में कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। इस बीच, निर्यात में भारी गिरावट आने का अनुमान है, जो एक साल पहले 28.36 लाख गांठ से घटकर 16 लाख गांठ रह जाएगा। 2024-25 के लिए अनुमानित क्लोजिंग स्टॉक को पिछले साल के 30.19 लाख गांठ से घटाकर 23.49 लाख गांठ कर दिया गया है, जो सीजन के अंत तक घरेलू उपलब्धता में कमी का संकेत देता है। वैश्विक मोर्चे पर, यू.एस. बैलेंस शीट निर्यात में मामूली कमी और अंतिम स्टॉक में इसी तरह की वृद्धि दर्शाती है। वैश्विक उत्पादन और खपत पूर्वानुमानों में भी कमी की गई है, खासकर चीन और इंडोनेशिया से कम मांग के कारण, जबकि तुर्की में मामूली बढ़त हुई है। तकनीकी रूप से, बाजार लंबे समय से लिक्विडेशन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 1.18% गिरकर 251 पर आ गया है। समर्थन ₹53,940 पर है, जिसमें आगे ₹53,220 तक की गिरावट की संभावना है, जबकि प्रतिरोध ₹55,440 पर देखा जा रहा है, और ऊपर जाने पर कीमतें ₹56,220 तक जा सकती हैं।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे बढ़कर 85.15 पर खुला
रुपया 10 पैसे बढ़कर 85.15/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 10 पैसे बढ़कर 85.15 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 85.25 पर बंद हुआ था। और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 85.25 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 85.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.08 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 70.01 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 80,288.38 पर और निफ्टी 7.45 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 24,335.95 पर था। लगभग 1766 शेयरों में तेजी आई, 2012 शेयरों में गिरावट आई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की तैयारी, कीमतों में गिरावट से किसानों को हो सकता है नुकसान
कपास आयात शुल्क में कटौती से किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे कीमतों में गिरावट आ सकती हैभारत सरकार कॉटन पर लागू 10 फीसदी आयात शुल्क और उस पर 10 फीसदी सेस को समाप्त कर सकती है। वजह है कॉटन इंडस्ट्री का दबाव! कॉटन इंडस्ट्री देश में कपास की कमी को देखते हुए टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने के मकसद से कॉटन पर आयात शुल्क खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होता है तो विदेशों से सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसका नुकसान किसानों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कॉटन खरीद के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) को भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सीसीआई द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई करीब 100 लाख गांठ में से करीब तीन चौथाई का स्टॉक अभी उसके पास मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक, वस्त्र मंत्रालय कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त किये जाने के पक्ष में है और इस मसले पर सीसीआई की तरफ से भी सहमति दिये जाने के आसार हैं। कॉटन पर आयात शुल्क हटाने को लेकर यार्न और फैब्रिक इंडस्ट्री द्वारा काफी पैरवी की जा रही है। फिलहाल कॉटन पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लागू है और उसके ऊपर 10 फीसदी सेस (उपकर) लगता है जिसके चलते प्रभावी आयात शुल्क 11 फीसदी हो जाता है।कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता ने रूरल वॉयस को बताया कि भारत में खास गुणवत्ता की कॉटन का सालाना 10 से 15 लाख गांठ का आयात होता है और यह आयात सीमा शुल्क से प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि इस तरह का कपास का देश में उत्पादन नहीं होता है और इसका आयात करना ही पड़ता है। केंद्र सरकार ने कॉटन आयात के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए पिछले दिनों कमेटी ऑन कॉटन प्रॉडक्शन एंड कंजप्शन (सीओसीपीसी) की बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल अधिकांश लोगों की राय कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त करने के पक्ष में थी। बैठक में शामिल कुछ लोगों ने शुल्क हटाने की स्थिति में किसानों के पास बकाया कपास की कीमतें गिरने की बात भी कही थी। कॉटन पर सीमा शुल्क हटाने को लेकर सीसीआई की राय पूछने पर ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। जहां तक किसानों की बात है तो उनके हित एमएसपी से सुरक्षित हैं। हम किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी हैं। हालांकि, कीमतों में गिरावट से नुकसान के बारे में उनका कहना है कि हम पूरे साल मार्केट में कॉटन बेचते हैं। कई बार साल के अंत में ऊंची कीमत भी मिलती है क्योंकि बाजार में कॉटन की कमी की स्थिति में जीनिंग कंपनियां माल रोक लेती हैं उसके बाद भी दाम बढ़ा देती हैं। फिर भी अगर सीसीआई को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करती है। सीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि यार्न एंड फैब्रिक इंडस्ट्री की राय है कि सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। वहीं, अगर भारत सीमा शुल्क समाप्त करता है तो उसके चलते भारतीय बाजार के आयात के लिए खुलने से वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें एक से दो फीसदी तक बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के अलावा किसी देश में कॉटन पर सीमा शुल्क नहीं है। हमारे यहां 2022 से कॉटन पर आयात शुल्क लागू है। उन्होंने बताया कि सीसीआई 55 हजार से 56 हजार रुपये प्रति कैंडी (लगभग 356 किलो) की कीमत पर कॉटन की बिक्री कर रही है। चालू सीजन 2024-25 में सीसीआई ने 100 लाख गांठ कॉटन (170 किलो प्रति गांठ) की खरीद की है और उसमें से करीब 25 फीसदी की बाजार में बिक्री हो चुकी है।सीसीआई द्वारा एमएसपी पर कॉटन खरीदने का सीजन भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में करीब दो-तिहाई फसल ऐसी है जो या तो किसानों के पास है या फिर किसानों ने व्यापारियों को बेची है। उद्योग सूत्रों का कहना है कि किसानों के पास 60 से 65 लाख गांठ कॉटन है। अगर सरकार कॉटन से आयात शुल्क हटा देती है तो उसका आयात करीब 48 से 50 हजार रुपये प्रति कैंडी के आसपास पड़ेगा। उस स्थिति में सीसीआई द्वारा 55 से 56 हजार रुपये प्रति कैंडी बेची जा रही घरेलू कॉटन की कीमतों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे किसानों को तो नुकसान होगा ही, अगर दाम गिरते हैं तो सीसीआई को भी बकाया स्टॉक पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने की आशंका उद्योग सूत्र जता रहे हैं। कॉटन सीजन 2024-25 के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने देश में 302.25 लाख गांठ कॉटन उत्पादन का अनुमान लगाया था जिसे मार्च, 2025 में घटाकर 295.30 लाख गांठ कर दिया गया। सीएआई के मुताबिक, चालू साल में खपत का अनुमान 313 लाख गांठ का है। वहीं सरकार द्वारा 11 मार्च, 2025 को जारी कृषि उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में कॉटन उत्पादन को घटाकर 294.25 लाख गांठ कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में जारी पहले अग्रिम अनुमान में कॉटन उत्पादन 299.26 लाख गांठ रहने का अनुमान जारी किया था। अगर सरकार कपास पर आयात शुल्क समाप्त करती है तो नई फसल की बुवाई के समय किसान हतोत्साहित होंगे क्योंकि कपास की बुवाई का सीजन शुरू हो रहा है। सरकार ने इस साल के बजट कॉटन मिशन की घोषणा की थी, जिसका मकसद देश में कपास उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगर देश में कपास का सस्ता आयात होगा तो किसानों के साथ सरकार के उद्देश्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले सकता है और किसान संगठन सरकार के इस कदम का विरोध कर सकते हैं। खास बात यह है कि देश में करीब 220 लोक सभा सीटें ऐसी हैं जहां कपास का उत्पादन होता है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील भी है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरकर 85.08 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 85.08 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 85.08 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 85.03 था।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.03 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.03 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.29 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,005.84 अंक या 1.27 प्रतिशत बढ़कर 80,218.37 पर और निफ्टी 289.15 अंक या 1.20 प्रतिशत बढ़कर 24,328.50 पर बंद हुआ। लगभग 1877 शेयरों में तेजी आई, 1961 शेयरों में गिरावट आई और 179 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-2024-25 सीजन के लिए CCI कॉटन बिक्री अपडेट .
2024-25 सीसीआई कॉटन बिक्री रिपोर्ट और अंतर्दृष्टिकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वर्तमान 2024-25 सीजन में अब तक लगभग 27,92,300 गांठ कपास की बिक्री की है। यह इस वर्ष की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 28% है।उपरोक्त आंकड़ों में विभिन्न राज्यों के अनुसार CCI द्वारा बेची गई कपास की गांठों का विवरण दिया गया है।यह डेटा कपास की बिक्री में महत्वपूर्ण गतिविधि को दर्शाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से, जो अब तक की कुल बिक्री का 84.42% हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि CCI प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास बाजार को स्थिर करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।और पढ़ें :- सांसद ने प्रधानमंत्री से राज्य को टेक्सटाइल पार्क आवंटित करने का आग्रह किया
सांसद ने प्रधानमंत्री से राज्य के विकास के लिए टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी देने का अनुरोध कियाबक्सर: बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार को प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम-मित्र) पार्क आवंटित करने की मांग की।सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पीएम-मित्र योजना के तहत बिहार को छोड़कर सात राज्यों में पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है।उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है, जहां कपड़ा उद्योग के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और इसने इस योजना के लिए 1,719 एकड़ भूमि का चयन किया है और 15 मार्च, 2022 की अंतिम तिथि से पहले प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट कपड़ा मंत्रालय को सौंप दी गई है।जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही कपड़ा उद्योग विकसित हैं, बिहार में ऐसा कोई आधुनिक कपड़ा क्लस्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि अवसरों की कमी के कारण, श्रमिक बिहार से पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में ऐसी कोई परियोजना स्थापित की जाती है, तो इससे न केवल स्थानीय रोजगार पैदा होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर पलायन को भी रोका जा सकेगा।और पढ़ें :-रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 85.29 प्रति डॉलर पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 85.29 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 15 पैसे बढ़कर 85.29 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.44 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-`सफेद सोने’ को पुनर्जीवित करना: कैसे पुनर्योजी कपास की खेती उत्तर भारत में गेमचेंजर बन सकती है
`सफेद सोने’ को पुनर्जीवित करना: उत्तर भारत के लिए पुनर्योजी कपास का वादाकभी “सफेद सोने” के रूप में प्रशंसित, कपास-भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की रीढ़-उत्तर भारत में संकट का सामना कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान लगातार गुलाबी बॉलवर्म (PBW) संक्रमण, व्हाइटफ्लाई हमलों, कॉटन लीफ कर्ल वायरस (CLCuV) और बॉल रॉट और रूट रॉट जैसी मिट्टी जनित बीमारियों के कारण क्षेत्र, उपज और गुणवत्ता में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। अनिश्चित मौसम पैटर्न, जिसमें लंबे समय तक सूखा और अनियमित वर्षा शामिल है, के साथ उत्तर भारत की कपास बेल्ट एक चौराहे पर है।इस पृष्ठभूमि में, हरियाणा के सिरसा जिले में पुनर्योजी कपास की खेती का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन ने एक आशाजनक रास्ता दिखाया है, जबकि उत्तर भारत में कपास की बुवाई का मौसम अभी शुरू ही हुआ है।मुंबई में 11-12 अप्रैल को कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू की गई इस पहल ने सीएआई के अध्यक्ष अतुल एस गनात्रा, इंडियन सोसाइटी फॉर कॉटन इम्प्रूवमेंट (आईएससीआई) के अध्यक्ष डॉ. सी डी माई और एसएबीसी के डॉ. भागीरथ चौधरी सहित प्रमुख कृषि विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया।प्रदर्शन के दौरान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लगभग 2,500 किसानों को पुनर्योजी कपास खेती तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदर्शन भूखंडों - जिसमें आधुनिक कृषि पद्धतियों को ड्रिप फर्टिगेशन और अन्य पुनर्योजी तकनीकों के साथ एकीकृत किया गया था - ने पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी अधिक उपज दर्ज की। फर्टिगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को सीधे उर्वरक लगाया जाता है।वैज्ञानिकों ने ड्रिप फर्टिगेशन और मैकेनिकल डिटॉपिंग (फ्लैट बेड) सहित कई तरीकों को अपनाया और प्रति एकड़ 16.70 क्विंटल उपज प्राप्त की; ड्रिप फर्टिगेशन, रेज्ड बेड, पॉलीमल्च और मैकेनिकल डिटॉपिंग, और प्रति एकड़ 15.97 क्विंटल उपज प्राप्त की; ड्रिप फर्टिगेशन, फ्लैट बेड और कैनोपी प्रबंधन (मेपिक्वेट क्लोराइड) और प्रति एकड़ 15.25 क्विंटल उपज प्राप्त की; जबकि पारंपरिक नियंत्रण भूखंडों के साथ उन्हें प्रति एकड़ केवल 4.21-6.53 क्विंटल उपज प्राप्त हुई।डॉ. चौधरी ने कहा, "सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, खास तौर पर ड्रिप सिस्टम, ने भाग लेने वाले किसानों को पारंपरिक बाढ़ सिंचाई विधियों की तुलना में 60 प्रतिशत तक सिंचाई जल बचाने में मदद की। गिंद्रन गांव के किसान मनोज कुमार ने कहा कि उन्होंने आईसीएआर-सीआईसीआर आरआरएस, सिरसा के पूर्व प्रमुख डॉ. दिलीप मोंगा और डॉ. चौधरी के मार्गदर्शन में 1.5 एकड़ भूमि को पुनर्योजी कपास की खेती के तहत लाया था। कुमार ने प्रति एकड़ 16 क्विंटल उपज दर्ज की। इसके विपरीत, पारंपरिक रूप से बोए गए खेत से उपज केवल 8 क्विंटल प्रति एकड़ थी, भले ही दोनों भूखंडों में एक ही बीज का उपयोग किया गया था - केवल तकनीक का अंतर था।गणत्रा ने कहा कि इस अध्ययन में, प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेप ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन थे, जो पानी और पोषक तत्वों की सटीक आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, पौधे की स्थिति में सुधार करते थे और बर्बादी को कम करते थे। पीबी नॉट तकनीक का उपयोग करके पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) प्रबंधन संभोग व्यवधान और फेरोमोन जाल के लिए बहुत मददगार था और कीटनाशक के उपयोग में 18-27 प्रतिशत की कटौती करता था।वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु-स्मार्ट उपकरणों का उपयोग किया गया था जो स्थिरता को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई और जल भंडारण टैंकों को प्रोत्साहित करते थे। और मुख्य जोर रोग प्रतिरोधक किस्मों और रोग नियंत्रण की पूर्व-निवारक रणनीतियों का उपयोग करके रोग की रोकथाम पर था। इसका परिणाम बेहतर अंकुरण (95 प्रतिशत तक), स्वस्थ फसल वृद्धि, कम रासायनिक निर्भरता और अधिक टिकाऊ कपास की खेती थी।विशेषज्ञों का मानना है कि गिंद्रन प्रदर्शन पूरे उत्तर भारत में कपास की खेती को पुनर्जीवित करने का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है, बशर्ते कुछ प्रणालीगत समर्थन सुनिश्चित किए जाएं, जिसमें ड्रिप फर्टिगेशन को एक मानक कृषि पद्धति के रूप में मुख्यधारा में लाना, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) दृष्टिकोण को बढ़ाना, सौर पंप और पानी की टंकियों जैसे जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्त, इनपुट और प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।“कृषि आय को बढ़ावा देने के अलावा, यह मॉडल कपास की कटाई करने वालों (जो कपास से बीज और मलबे को हटाते हैं), कताई करने वालों और कपड़ा उद्योग के लिए आशा प्रदान करता है, जो उत्तर में कपास की आपूर्ति में गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अकेले पंजाब में कपास की आवक कम होने के कारण कई जिनिंग इकाइयाँ बंद हो गई हैं। उत्पादकता और खेती के तहत क्षेत्र को बहाल करके, पुनर्योजी कपास मॉडल उत्तर भारत को एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है - आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक बहुत जरूरी बढ़ावा,” गनात्रा ने कहा।क्या पुनर्योजी कपास की खेती उत्तर भारत में ‘सफेद सोने’ के गौरवशाली दिनों को वापस ला सकती है? इस प्रदर्शन में शामिल किसान ‘हाँ’ कहते हैं। अब, यह प्रभाव को बढ़ाने के बारे में है।और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट : कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें
सीसीआई साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्टकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री सारांश इस प्रकार है:21 अप्रैल 2025: CCI ने कुल 62,600 गांठें (2024-25 सीज़न) बेचीं, जिसमें मिल्स सत्र में 33,900 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 28,700 गांठें शामिल हैं।22 अप्रैल 2025: कुल बिक्री 10,500 गांठें (2024-25 सीज़न) रही, जिसमें मिल्स सत्र में 8,600 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 1,900 गांठें शामिल हैं।23 अप्रैल 2025: कुल 60,900 गांठें (2024-25 सीज़न) बेची गईं, जिसमें मिल्स सत्र में 25,300 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 35,600 गांठें शामिल थीं।24 अप्रैल 2025: सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 1,46,700 गांठें बिकीं - जिसमें 1,46,600 गांठें (2024-25 सीज़न) और 100 गांठें (2023-24 सीज़न) शामिल थीं। मिल्स सत्र की बिक्री 71,300 गांठें (2024-25) रही, जबकि ट्रेडर्स सत्र में 75,300 गांठें (2024-25) और 100 गांठें (2023-24) बिकीं।25 अप्रैल 2025: सप्ताह का समापन 1,23,300 गांठों की बिक्री के साथ हुआ - 1,23,000 गांठें (2024-25 सीज़न) और 300 गांठें (2023-24 सीज़न)। मिल्स सत्र की बिक्री 52,900 गांठें (2023-24 से 300 गांठें सहित) थी, जबकि ट्रेडर्स सत्र में 70,400 गांठें (2024-25) दर्ज की गईं।साप्ताहिक कुल:पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने बिक्री को सुव्यवस्थित करने और सुचारू व्यापार संचालन की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए लगभग 4,04,000 कपास गांठें बेचीं।कपड़ा उद्योग पर वास्तविक समय के अपडेट के लिए SiS के साथ बने रहें।और पढ़ें :-महत्वाकांक्षी कपास योजना: खरीफ सीजन में 2.2 मिलियन हेक्टेयर
Dhar Sets 5.14 Lakh Hectare Cotton Target for Kharif SeasonDhar :The Agriculture Department in Dhar has started preparations for the upcoming Kharif season. The department has set a target of 5 lakh 14 thousand hectares for cotton sowing this year. After the last phase of government wheat procurement, farmers will start preparing for sowing of Kharif crops from May 5.According to the Agriculture Department, there is a possibility of increase in cotton acreage this time. The department will provide seeds and necessary agricultural material to the farmers on time, so that sowing can be completed on time.The target is to sow various Kharif crops in about 5 lakh 14 thousand 675 hectares of area in the district. For the last two-three years, due to low yield and limited price of soybean, farmers have become disillusioned with this crop. However, due to lack of options, soybean will still remain the main crop.The trend of farmers of the area is moving away from soybean towards cotton and maize. It is estimated that this year the cotton acreage may increase up to five thousand hectares. Seeds are available in sufficient quantity in the market, but the price of cotton seeds has increased compared to last year, which is a matter of concern for the farmers. Target for Kharif crops (in hectares) will be Soybean: 3,05,000, Cotton: 1,10,000.read more :-Cotton Seed Sale: Cotton Seed Sale from May 15
Cotton Seed Sale Starts May 15The Agriculture Department is taking precautions to ensure that farmers sow cotton only after June 1, as sowing of cotton before June leads to pink bollworm infestation. In this backdrop, the Agriculture Department has clarified that cotton seeds for this year's (2025-26) season will be sold to farmers after May 15.Cotton is cultivated in about four million hectares of area in the state. This number decreases every year. The area under cotton cultivation is increasing, mainly in Marathwada and Vidarbha, but now also in Western Maharashtra. In the year 2017, there was a massive outbreak of pink bollworm in the state.This caused damage to cotton. Farmers suffered huge financial losses. After this, the government took steps to reduce the outbreak of pink bollworm between 2018 and 2024. Under this, it was ensured that cotton is not sown before June 1.It appears that the outbreak will reduce significantly in the 2024-25 season. According to cotton scientists, failure to break the life cycle of the pink bollworm can increase the risk of infection. Therefore, this year too the agriculture department is taking care to ensure that pre-season cotton is not sown, which is one of the many measures to control the pink bollworm.Therefore, it has been announced that the seeds will be sold only after May 15, and the agriculture officers and staff of that area should take strict care to ensure that planting is done only after June 1, the director of quality control inputs has said. Action will be taken if the seeds are sold within the stipulated time.This is the plan.- 1st May to 10th May: From manufacturing company to distributor- 10th May onwards: From distributors to retailers- 15th May onwards: From retailers to farmers- Actual planting: After 1st JuneFarmers will get cotton seeds in the market after 15th May for this season. Farmers should sow cotton after 1st June instead of pre-season sowing to prevent the spread of pink bollworm. The pink bollworm infestation has reduced since pre-season sowing of cotton has been stopped.read more :- Cotton cultivation to rise in Adilabad in Kharif Telangana
Cotton Acreage to Rise in Adilabad This KharifAdilabad: The agriculture department is taking steps to make available cotton seed varieties preferred by farmers in the market for Kharif, to avoid protests. Last year, there were protests in Adilabad district for Rasi 659 cotton seed variety packets. The officials will inform farmers about the stock. Agriculture officials prepared an action plan for Kharif and estimated that cotton crop will be cultivated in 4.40 lakh acres in Adilabad district. The area under cotton cultivation may increase in Kharif.Farmers had staged protests in Adilabad assembly constituency demanding supply of Rasi 659. The variety was most preferred by farmers, leading to shortage. District officials engaged seed distributors and enquired about the availability of seeds at their stores. Agriculture extension officials will prepare village-wise schedules for cotton seed purchase on any given day to prevent ruckus and unwanted incidents during seed purchase. The officials are going to form committees comprising police, agriculture officials and revenue officials and conduct raids on godowns to prevent seeds from going illegally into the black market and creating artificial shortage. District Agriculture Officer Sridhar Swamy said they have estimated that 11,00,000 cotton seed packets would be required to grow the crop on 4.40 lakh acres in Adilabad district and added that seed distributors would make available 21,60,000 cotton seed packets of different varieties in the market for the benefit of farmers.read more :-Indian rupee opens 8 paise higher at 84.48 against US dollar
Rupee Opens Stronger, Gains 8 Paise to 84.48 Against US DollarIndian rupee opened marginally higher at 84.48 per dollar on Monday versus Friday's close of 84.56.read more :-Farmers should not sow cotton due to high temperature in the district: Deputy Director Agriculture
Farmers Advised to Avoid Cotton Sowing Amid HeatwaveMost of the farmers in the district sow cotton crop in the month of May. Currently, the temperature in the district is 36 to 42 degrees. Hot wind is blowing. In such a situation, the germination of cotton seeds and the growth of plants can be adversely affected. Farmers should sow cotton only after June 1 or when the temperature is low. There is a high possibility of pink bollworm if cotton is sown early. Cotton seeds have started coming to private sellers in the district.Deputy Director Agriculture RL Jamre said this to the farmers while giving information about sowing. Farmers have been appealed to buy seeds on bill from registered private sellers of the district only at high quality and fixed price. The government has fixed the price of BG-1 cotton seed at Rs 635 per packet and BG-2 cotton seed at Rs 901 per packet. If any private seed seller in the district sells at a higher rate than this, then complain to the Block Agriculture Officer or Nodal Officer of the District Office. If any seed seller in the district is found selling cotton seeds at a price higher than the prescribed price, action will be taken under the Seed Act.According to the District Agricultural Meteorological Unit of Krishi Vigyan Kendra Barwani, there is a possibility of light clouds in the district from May 3 to May 7 in the coming days. The relative humidity in the air is likely to be 41 to 63 percent in the morning and 19 to 35 percent in the afternoon. The maximum temperature will be between 40 to 42 degrees and the minimum temperature will be between 23 to 26 degrees and there will be a possibility of western wind blowing at 10 to 12 km per hour. There is a forecast of light rain on May 5 and 6. Due to the formation of a system, there is a possibility of light and heavy rain in the district along with strong winds including thunder and lightning.read more :-Weekly Summary Report: Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Cotton Bale Sales Summary – CCICotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the daily sales summary being as follows:April 28, 2025: CCI sold a total of 62,300 bales - comprising 61,100 bales (2024-25 season) and 1200 bales (2023-24 season). The Mills session sales sold 37,600 bales (2024-25) and 800 bales (2023-24). While the Traders session sold 23,500 bales (2024-25) and 400 bales (2023-24).29 April 2025: Total sales were 31,800 bales (2024-25 season), including 17,000 bales in Mills session and 14,800 bales in Traders session.30 April 2025: Total sales were 12,900 bales (2024-25 season), including 6,800 bales in Mills session and 6,100 bales in Traders session.02 May 2025: The week concluded with sales of 1500 bales (2024-25 season) including 1,500 bales in Mills session and no sales in Traders session.Weekly Total:During the full week, CCI sold around 1,08,500 cotton bales successfully using its online bidding platform to streamline sales and facilitate smooth trade operations.Stay tuned with SiS for real time updates on textile industry.read more :-Rupee lower 54 Paisa Against Dollar, Closes at 84.56
The Indian rupee ended 54 paisa down on Friday at 84.56 to the dollar, while it opened at 84.02 in the morning.At close, the Sensex was up 259.75 points or 0.32 percent at 80,501.99, and the Nifty was up 12.50 points or 0.05 percent at 24,346.70. About 1672 shares advanced, 2122 shares declined, and 134 shares unchanged.read more :-Innovative Sustainable Fashion Leader Liz Hershfield Named Cotton Council International (CCI) Executive Director
Innovative Sustainable Fashion Leader Liz Hershfield Named Cotton Council International (CCI) Executive DirectorWASHINGTON, May 1, 2025 /PRNewswire/ -- Fashion industry veteran and sustainability expert Liz Hershfield will lead Cotton Council International (CCI), the export promotion arm of the National Cotton Council of America (NCC), as its new Executive Director. Hershfield succeeds Bruce Atherley, who retired at the end of March.Liz Hershfield Named Cotton Council International (CCI) Executive Director"Strong leadership and innovative strategies are essential to maintaining U.S. cotton's competitive edge," NCC President & CEO Gary Adams said. "Liz is well poised to enhance COTTON USA™ programs by communicating U.S. cotton's benefits, giving U.S. cotton growers more opportunities to thrive in the complex global market."Hershfield's specialized expertise in sustainability, global sourcing, product development and end-to-end supply chain strategy, alongside extensive experience with U.S. cotton, will advance CCI in leading the world to cotton's next level through its COTTON USA™ brand and help drive global U.S. cotton initiatives."There's never been a more important time to champion U.S. cotton," Hershfield said. "U.S. cotton has an incredible story to tell—rooted in quality, innovation and an unwavering commitment to sustainability, underscored by trust earned through reliable COTTON USA™ partnerships.I'm honored to join the talented team at CCI to bolster growth in demand and preference for U.S. cotton across the global textile supply chain."Throughout her distinguished career, Hershfield has spearheaded supply chain and sustainability initiatives for globally established brands such as J.Crew, Madewell and Gap Inc. She also founded Green-ish, a consultancy that helps businesses navigate the complexities of environmental, social and governance (ESG) and supply chain management.Her contributions to sustainable fashion have earned her widespread recognition, including the prestigious Textile Exchange Ryan Young Climate+ Award for her pioneering regenerative cotton program supporting U.S. cotton farmers. Hershfield was also honored with The Lead's "The Direct 60" award and named to the Rivet 50 Index for her leadership in the denim industry.In her new role as CCI Executive Director, Hershfield will leverage her vast experience with U.S. cotton and her proven track record in sustainable fashion and supply chain management to globally elevate "The COTTON USA™ Difference" of superior U.S. cotton plus unrivalled partnership across the global textile supply chain.About COTTON USA™: Cotton Council International (CCI) is a non-profit agricultural trade association that promotes U.S. cotton fiber, yarn and manufactured cotton products around the globe under our COTTON USA™ brand. With nearly 70 years of experience, our mission is to make U.S. cotton the preferred fiber for mills/manufacturers, brands/retailers and consumers. Our reach extends to more than 50 countries through 20 offices around the world.read more :-Indian rupee opens 47 paise higher at 84.02 against US dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 47 paise higher at 84.02.Indian rupee opened 47 paise higher at 84.02 per dollar on Friday versus Wednesday's close of 84.49.read more :-Indian Rupee higher 66 Paisa, Ends at 84.49 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 66 paise to close at 84.49 per dollar, while it opened at 85.15 in the morning.At close, the Sensex was down 46.14 points or 0.06 percent at 80,242.24, and the Nifty was down 1.75 points or 0.01 percent at 24,334.20. About 938 shares advanced, 2828 shares declined, and 141 shares unchanged.read more:-Cotton Falls On Profit Booking Despite CAI’s Forecast Of Lower Domestic Crop Output
Cotton Slips on Profit Booking Despite Lower Crop Forecast Cottoncandy prices fell by 1.14% to ₹54,670 amid profit booking, following a recent bullish streak driven by concerns over a shrinking domestic crop. The Cotton Association of India (CAI) revised its production forecast downward by 4 lakh bales to 291.30 lakh bales (170 kg each), largely due to reduced output in Maharashtra. Previously, CAI estimated production at 295.30 lakh bales. Despite the lower crop outlook, prices saw limited upside due to weak mill demand and ample current stocks. As of March-end, total cotton supply, including imports and opening stocks, stood at 306.83 lakh bales. Imports for the current season are expected to surge to 33 lakh bales, more than doubling from 15.20 lakh bales last year, reflecting heightened concerns over crop shrinkage. Meanwhile, exports are projected to decline sharply to 16 lakh bales, down from 28.36 lakh bales a year earlier. The estimated closing stock for 2024–25 has been lowered to 23.49 lakh bales from 30.19 lakh bales last year, indicating tightening domestic availability by season end. On the global front, the U.S. balance sheet shows a marginal reduction in exports and a corresponding increase in ending stocks. Global production and consumption forecasts have also been reduced, particularly due to lower demand from China and Indonesia, with minor gains in Turkey. Technically, the market is undergoing long liquidation, with open interest falling by 1.18% to 251. Support lies at ₹53,940, with further downside potential to ₹53,220, while resistance is seen at ₹55,440, and a break above could take prices to ₹56,220.read more :-Indian Rupee Rises 10 Paise to Open at 85.15 Against US Dollar
Rupee Opens 10 Paise Higher at 85.15/USDIndian rupee opened 10 paise higher at 85.15 per dollar on Wednesday against Tuesday's previous close of 85.25.read more :- Rupee Falls 17 Paisa, Closes at 85.25 Against US Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 17 paise to close at 85.25 per dollar, while it opened at 85.08 in the morning.At close, the Sensex was up 70.01 points or 0.09 percent at 80,288.38, and the Nifty was up 7.45 points or 0.03 percent at 24,335.95. About 1766 shares advanced, 2012 shares declined, and 125 shares unchanged.read more :-Preparations underway to remove import duty on cotton, farmers may suffer losses due to fall in prices
Cotton Import Duty Cut May Hurt Farmers with Price DropThe Government of India may abolish the 10 percent import duty and 10 percent cess on cotton. The reason is the pressure of the cotton industry! In view of the shortage of cotton in the country, the cotton industry is trying to get the import duty on cotton abolished with the aim of increasing textile exports. But farmers may have to suffer losses due to this.If the import duty on cotton is abolished, then the prices of cotton in the domestic market may fall due to cheap imports from abroad. Apart from farmers, the Cotton Corporation of India (CCI), the government agency authorized to purchase cotton at the Minimum Support Price (MSP), may also have to bear the loss. Because out of the approximately 100 lakh bales purchased by CCI at MSP, about three-fourths of the stock is still with it.According to sources, the Ministry of Textiles is in favor of abolishing the import duty on cotton and CCI is also expected to agree on this issue. There is a lot of lobbying by the yarn and fabric industry for the removal of import duty on cotton. Currently, 10 percent import duty is applicable on cotton and 10 percent cess is levied on it, due to which the effective import duty becomes 11 percent.Lalit Kumar Gupta, CMD of Cotton Corporation of India (CCI), told Rural Voice that India imports 10 to 15 lakh bales of special quality cotton every year and this import is not affected by customs duty. Because this kind of cotton is not produced in the country and it has to be imported. The central government had recently called a meeting of the Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) to discuss the issue of cotton import, in which the opinion of most of the people involved was in favor of abolishing the import duty on cotton. Some people involved in the meeting also said that in case of removal of duty, the prices of cotton outstanding with the farmers will fall.When asked about CCI's opinion on the removal of customs duty on cotton, Lalit Kumar Gupta said that whatever decision the government takes, we are with it. As far as farmers are concerned, their interests are protected by MSP. We are the agency responsible for protecting the interests of farmers. However, regarding the loss due to fall in prices, he says that we sell cotton in the market throughout the year. Sometimes we get high prices at the end of the year because in case of shortage of cotton in the market, ginning companies stop the goods and even then increase the price. Still, if CCI suffers any loss, the government compensates for it.The Managing Director of CCI says that the yarn and fabric industry is of the opinion that government interference should be less. At the same time, if India abolishes customs duty, then due to the opening of the Indian market for import, the prices of cotton in the global market increase by one to two percent. Along with this, he told that there is no customs duty on cotton in any country other than India. We have import duty on cotton from 2022. He said that CCI is selling cotton at the price of Rs 55 thousand to Rs 56 thousand per candy (about 356 kg). In the current season 2024-25, CCI has purchased 100 lakh bales of cotton (170 kg per bale) and about 25 percent of it has been sold in the market.The season of buying cotton at MSP by CCI has also ended. In such a situation, about two-thirds of the crop is either with the farmers or the farmers have sold it to the traders. Industry sources say that farmers have 60 to 65 lakh bales of cotton. If the government removes the import duty on cotton, then its import will cost around Rs 48 to 50 thousand per candy. In that situation, the prices of domestic cotton being sold by CCI at Rs 55 to 56 thousand per candy may be adversely affected. Not only will this harm the farmers, but if the prices fall, industry sources are fearing that CCI may also suffer a loss of more than Rs 2000 crore on the outstanding stock.For the cotton season 2024-25, the Cotton Association of India (CAI) had estimated cotton production in the country to be 302.25 lakh bales, which was reduced to 295.30 lakh bales in March 2025. According to CAI, the consumption estimate for the current year is 313 lakh bales. At the same time, in the second advance estimate of agricultural production released by the government on March 11, 2025, cotton production has been reduced to 294.25 lakh bales. The Ministry of Agriculture had released an estimate of cotton production to be 299.26 lakh bales in the first advance estimate released in November 2024.If the government abolishes the import duty on cotton, then farmers will be discouraged at the time of sowing the new crop as the cotton sowing season is starting. The government had announced the Cotton Mission in this year's budget, which aims to promote cotton production in the country. If cheap cotton is imported into the country, then the government's objective along with the farmers may be adversely affected. Along with this, this issue can also take a political color and farmer organizations can oppose this move of the government. The special thing is that there are about 220 Lok Sabha seats in the country where cotton is produced. In such a situation, this matter is also politically very sensitive.read more :-Rupee opens 5 paise lower at 85.08 against dollar
Indian rupee opens 5 paise lower at 85.08 against US dollarIndian rupee opened marginally lower at 85.08 per dollar on Tuesday versus previous close of 85.03.read more :-Rupee higher 26 Paisa Against Dollar, Closes at 85.03
Indian Rupee higher 26 Paisa, Ends at 85.03 per DollarThe Indian rupee on monday higher 26 paise to close at 85.03 per dollar, while it opened at 85.29 in the morning.At close, the Sensex was up 1,005.84 points or 1.27 percent at 80,218.37, and the Nifty was up 289.15 points or 1.20 percent at 24,328.50. About 1877 shares advanced, 1961 shares declined, and 179 shares unchanged.read more :- CCI Cotton Sales Update for Season 2024-25.
2024-25 CCI Cotton Sales Report and InsightsThe Cotton Corporation of India (CCI) has sold approx. 27,92,300 bales of cotton so far in the current season 2024-25. This accounts for approximately 28% of the total cotton procured this year.The state-wise breakdown of bales sold by CCI mentioned in the above postThis data reflects significant movement in cotton sales, particularly from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 84.42% of total sales so far.This data showcases CCI’s active role in stabilizing the cotton market across major producing states.read more :- MP urges PM to allocate textile park to state
MP Requests PM to Approve Textile Park for State GrowthBuxar: RJD MP from Buxar, Sudhakar Singh, on Sunday wrote to PM Narendra Modi, demanding allocation of Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM-MITRA) park to Bihar.The MP said under the PM-MITRA scheme, recently announced by the central govt, establishment of parks has been announced in seven states, barring Bihar.He added that Bihar was an industrially backward state with ample potential for the textile industry and it had selected 1,719 acres of land for this scheme, and the preliminary project report was submitted to the ministry of textiles before the last date of March 15, 2022.While states like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka already have developed textile industries, Bihar does not have any such modern textile cluster. He said due to lack of opportunities, workers migrate from Bihar. If such a project was set up in Bihar, it would not only generate local employment, but large-scale migration could also be prevented, he added.read more :-Rupee Opens Stronger at 85.29 per Dollar, Gains 15 Paise
Indian Rupee Rises 15 Paise to Open at 85.29 Against US DollarIndian rupee opened 15 paise higher at 85.29 per dollar on Monday versus Friday's close of 85.44.read more :-Reviving ‘white gold’: How regenerative cotton farming can be a gamechanger in North India
Reviving White Gold: Regenerative Cotton's Promise for North IndiaOnce acclaimed as “white gold”, cotton—the backbone of India’s textile economy—is facing a crisis in North India. Farmers in Punjab, Haryana, and Rajasthan are grappling with a massive drop in area, yield, and quality due to persistent pink bollworm (PBW) infestation, whitefly attacks, cotton leaf curl virus (CLCuV) and soil-borne diseases such as boll rot and root rot. With erratic weather patterns, including prolonged droughts and erratic rainfall, the cotton belt of North India is at a crossroads.Against this backdrop, a phenomenal demonstration of regenerative cotton farming in Haryana’s Sirsa district has shown a promising way forward, even as the cotton sowing season in North India has just begun.The initiative, launched at the Cotton Association of India (CAI) farmer training programme on April 11-12 in Mumbai, drew the attention of leading agricultural experts, including CAI President Atul S Ganatra, Indian Society for Cotton Improvement (ISCI) President Dr C D Mai and SABC's Dr Bhagirath Chaudhary.The scientists adopted multiple methods, including drip fertigation and mechanical detopping (flat beds), and achieved a yield of 16.70 quintals per acre; drip fertigation, raised beds, polymulch and mechanical detopping, and obtained 15.97 quintals of yield per acre; drip fertigation, flat beds and canopy management (mepiquat chloride) and obtained 15.25 quintals of yield per acre; while with conventional control plots they obtained only 4.21-6.53 quintals of yield per acre.Dr Chaudhary said, “Micro irrigation techniques, especially drip systems, helped participating farmers save irrigation water by up to 60 per cent compared to traditional flood irrigation methods. Manoj Kumar, a farmer from Gindran village, said he had brought 1.5 acres of land under regenerative cotton cultivation under the guidance of Dr Dilip Monga, former head of ICAR-CICR RRS, Sirsa, and Dr Chaudhary. Kumar recorded a yield of 16 quintals per acre. In contrast, the yield from the conventionally sown field was only 8 quintals per acre, even though the same seed was used in both plots – the only difference was the technology.In this study, the major technological interventions were drip irrigation and fertigation, which ensured precise supply of water and nutrients, improved plant condition and reduced wastage, Ganatra said. Pink bollworm (PBW) management using PB Knot technology was very helpful for mating disruption and pheromone traps and reduced insecticide use by 18-27%. Climate-smart devices were used that encouraged solar-powered irrigation and water storage tanks to enhance sustainability, the scientists said. And the main emphasis was on disease prevention using disease-resistant varieties and pre-emptive strategies of disease control. The result was better germination (up to 95 per cent), healthier crop growth, less chemical dependency and more sustainable cotton farming.Experts believe that the Gindran demonstration could be a model example of reviving cotton cultivation across north India, provided certain systemic supports are ensured, including mainstreaming drip fertigation as a standard farming practice, scaling up integrated pest management (IPM) approaches, promoting climate-resilient infrastructure such as solar pumps and water tanks, and ensuring access to finance, inputs, and training for small and marginal farmers.“Apart from boosting farm incomes, this model offers hope to cotton harvesters (who remove seeds and debris from cotton), spinners, and the textile industry, which have been badly hit by the drop in cotton supply in the north. In Punjab alone, several ginning units have shut down due to low cotton arrivals. By restoring productivity and area under cultivation, the regenerative cotton model can help north India reclaim its position as a major cotton-producing region — a much-needed boost to both livelihoods and the rural economy,” Ganatra said.Can regenerative cotton farming bring back the glory days of ‘white gold’ in north India? The farmers in this demonstration say ‘yes.’ Now, it’s about scaling up the impact.read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
કપાસના બીજનું વેચાણ ૧૫ મેથી શરૂ થશેજૂન પહેલાં વાવણી કરવાથી ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ થાય છે, તેથી ખેડૂતો ૧ જૂન પછી જ કપાસનું વાવેતર કરે તે માટે કૃષિ વિભાગ સાવચેતી રાખી રહ્યું છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, કૃષિ વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ વર્ષ (૨૦૨૫-૨૬) સીઝન માટે કપાસના બીજ ૧૫ મે પછી ખેડૂતોને વેચવામાં આવશે.રાજ્યમાં લગભગ ચાલીસ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે. દર વર્ષે આ સંખ્યા ઘટતી જાય છે. કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર વધી રહ્યો છે, મુખ્યત્વે મરાઠવાડા અને વિદર્ભમાં, પરંતુ હવે પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રમાં પણ. ૨૦૧૭ માં, રાજ્યમાં ગુલાબી ઈયળનો મોટા પાયે ઉપદ્રવ થયો હતો.જેના કારણે કપાસને નુકસાન થયું. ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. આ પછી, સરકારે 2018 થી 2024 દરમિયાન ગુલાબી ઈયળના પ્રકોપને ઘટાડવા માટે પગલાં લીધાં. આ અંતર્ગત ખાતરી કરવામાં આવી હતી કે કપાસની વાવણી 1 જૂન પહેલા ન કરવી જોઈએ.એવું લાગે છે કે 2024-25 સીઝનમાં આ રોગચાળો નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે. કપાસના વૈજ્ઞાનિકોના મતે, ગુલાબી ઈયળના જીવન ચક્રને તોડવામાં નિષ્ફળતા ચેપનું જોખમ વધારી શકે છે. તેથી, આ વર્ષે પણ કૃષિ વિભાગ પૂર્વ-સીઝન કપાસનું વાવેતર ન થાય તેની કાળજી લઈ રહ્યું છે, જે ગુલાબી ઈયળને નિયંત્રિત કરવા માટેના અનેક પગલાં પૈકી એક છે.તેથી, એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે બીજ 15 મે પછી જ વેચવામાં આવશે, અને તે વિસ્તારના કૃષિ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ 1 જૂન પછી જ વાવેતર થાય તેની કડક કાળજી લેવી જોઈએ, ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઇનપુટ્સ નિયામકએ જણાવ્યું છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જો નિર્ધારિત સમયમાં બીજ વેચવામાં આવશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.એ જ યોજના છે.- ૧ મે થી ૧૦ મે: ઉત્પાદક કંપનીથી વિતરક સુધી- ૧૦ મેથી: વિતરકોથી રિટેલર્સ સુધી- ૧૫ મેથી: છૂટક વેપારીઓથી ખેડૂતો સુધી- વાસ્તવિક વાવેતર: ૧ જૂન પછીઆ સિઝન માટે ખેડૂતોને ૧૫ મે પછી બજારમાં કપાસના બીજ મળશે. ગુલાબી ઈયળના ફેલાવાને રોકવા માટે, ખેડૂતોએ પૂર્વ-સિઝનમાં કપાસની વાવણી કરવાને બદલે 1 જૂન પછી કપાસની વાવણી કરવી જોઈએ. પૂર્વ-સીઝન કપાસની વાવણી બંધ થઈ ગયા પછી ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ ઓછો થયો છે.વધુ વાંચો:-તેલંગાણા આ ખરીફમાં આદિલાબાદમાં કપાસનું વાવેતર વધારશે
આ ખરીફમાં આદિલાબાદમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વધશેઆદિલાબાદ : ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ ટાળવા માટે ખરીફ સિઝન માટે પસંદ કરાયેલા કપાસના બીજની જાતો બજારમાં ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કૃષિ વિભાગ પગલાં લઈ રહ્યું છે. ગયા વર્ષે, આદિલાબાદ જિલ્લામાં રાસી 659 કપાસના બીજના પેકેટને લઈને વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા. અધિકારીઓ ખેડૂતોને સ્ટોક વિશે માહિતી આપશે. કૃષિ અધિકારીઓએ ખરીફ માટે એક કાર્ય યોજના તૈયાર કરી હતી અને અંદાજ લગાવ્યો હતો કે આદિલાબાદ જિલ્લામાં 4.40 લાખ એકરમાં કપાસનો પાક ઉગાડવામાં આવશે. ખરીફમાં કપાસના વાવેતરનો વિસ્તાર વધી શકે છે.ખેડૂતોએ આદિલાબાદ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 659 રૂપિયાના પુરવઠાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ જાત ખેડૂતો દ્વારા સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેની અછત સર્જાઈ હતી. જિલ્લા અધિકારીઓએ બીજ વિતરકોને બોલાવ્યા અને તેમના સ્ટોર્સ પર બીજની ઉપલબ્ધતા વિશે પૂછપરછ કરી. બીજ ખરીદી દરમિયાન અંધાધૂંધી અને અનિચ્છનીય ઘટનાઓને રોકવા માટે કૃષિ વિસ્તરણ અધિકારીઓ કોઈપણ દિવસે કપાસના બીજ ખરીદી માટે ગામવાર સમયપત્રક તૈયાર કરશે. અધિકારીઓ પોલીસ, કૃષિ અધિકારીઓ અને મહેસૂલ અધિકારીઓની સમિતિઓ બનાવશે અને ગોડાઉન પર દરોડા પાડશે જેથી બીજ ગેરકાયદેસર રીતે કાળા બજારમાં ન જાય અને કૃત્રિમ અછત ઊભી ન થાય. જિલ્લા કૃષિ અધિકારી શ્રીધર સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે અંદાજ લગાવ્યો હતો કે આદિલાબાદ જિલ્લામાં 4.40 લાખ એકર જમીનમાં પાક ઉગાડવા માટે 11,00,000 કપાસના બીજના પેકેટની જરૂર પડશે અને ઉમેર્યું હતું કે બીજ વિતરકો ખેડૂતોના લાભ માટે બજારમાં વિવિધ જાતોના 21,60,000 કપાસના બીજના પેકેટ ઉપલબ્ધ કરાવશે.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 8 પૈસા વધીને 84.48 પર ખુલ્યો
રૂપિયો વધુ મજબૂત થયો, યુએસ ડોલર સામે 8 પૈસા વધીને 84.48 પર ખુલ્યોશુક્રવારના બંધ 84.56 ની સરખામણીમાં સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 84.48 પ્રતિ ડોલર પર નજીવો વધારો થયો.વધુ વાંચો :-જિલ્લામાં તાપમાન વધુ હોવાથી ખેડૂતોએ કપાસનું વાવેતર ન કરવું જોઈએ: નાયબ કૃષિ નિયામક
ગરમીના મોજા વચ્ચે ખેડૂતોને કપાસની વાવણી ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો મે મહિનામાં કપાસનું વાવેતર કરે છે. હાલમાં જિલ્લામાં તાપમાન 36 થી 42 ડિગ્રી છે. ગરમ પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, કપાસના બીજના અંકુરણ અને છોડના વિકાસ પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે. ખેડૂતોએ ૧ જૂન પછી અથવા તાપમાન ઘટે ત્યારે જ કપાસની વાવણી કરવી જોઈએ. જો કપાસની વાવણી વહેલી કરવામાં આવે તો ગુલાબી ઈયળની શક્યતા વધુ હોય છે. જિલ્લામાં ખાનગી વિક્રેતાઓ પાસે કપાસના બીજ આવવા લાગ્યા છે.નાયબ કૃષિ નિયામક આર.એલ. જામરેએ ખેડૂતોને વાવણી વિશે માહિતી આપતી વખતે આ વાત કહી. ખેડૂતોને જિલ્લાના નોંધાયેલા ખાનગી વિક્રેતાઓ પાસેથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા અને નિર્ધારિત ભાવે જ બિલ પર બીજ ખરીદવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સરકારે BG-1 કપાસનું બીજ રૂ. 635 પ્રતિ પેકેટ અને R. 901ના ભાવે BG-2 કપાસનું બીજ પૂરું પાડ્યું છે. પ્રતિ પેકેટ કિંમત નક્કી છે. જો જિલ્લામાં કોઈ ખાનગી બીજ વિક્રેતા આનાથી વધુ ભાવે બીજ વેચે છે, તો બ્લોક કૃષિ અધિકારી અથવા જિલ્લા કચેરીના નોડલ અધિકારીને ફરિયાદ કરો. જો જિલ્લામાં કોઈપણ બીજ વેચનાર કપાસના બીજ નિર્ધારિત ભાવ કરતા વધુ ભાવે વેચતો જોવા મળશે તો બીજ અધિનિયમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર બરવાનીના જિલ્લા કૃષિ હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 3 મે થી 7 મે દરમિયાન જિલ્લામાં હળવા વાદળો છવાયેલા રહેવાની શક્યતા છે. હવામાં સાપેક્ષ ભેજ સવારે 41 થી 63 ટકા અને બપોરે 19 થી 35 ટકા રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન ૪૦ થી ૪૨ ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩ થી ૨૬ ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે અને ૧૦ થી ૧૨ કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પશ્ચિમી પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. આગામી ૫ અને ૬ મેના રોજ હળવો વરસાદ પડવાની આગાહી છે. સિસ્ટમની રચનાને કારણે, જિલ્લામાં ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન સાથે હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) દ્વારા વેચાયેલી કપાસની ગાંસડીઓ
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ સારાંશ – CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૨૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૫: સીસીઆઈએ કુલ ૬૨,૩૦૦ ગાંસડી વેચી - જેમાં ૬૧,૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) અને ૧,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ સીઝન)નો સમાવેશ થાય છે. સત્ર વેચાણમાં મિલોએ ૩૭,૬૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૮૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) વેચી હતી. જ્યારે વેપારીઓએ સત્ર દરમિયાન 23,500 ગાંસડી (2024-25) અને 400 ગાંસડી (2023-24) વેચી હતી.૨૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫: કુલ વેચાણ ૩૧,૮૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) થયું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧૭,૦૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧૪,૮૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૩૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૫: કુલ વેચાણ ૧૨,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) થયું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૬,૮૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૬,૧૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૦૨ મે ૨૦૨૫: સપ્તાહ ૧૫૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) ના વેચાણ સાથે બંધ થયું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧,૫૦૦ ગાંસડી વેચાઈ અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં કોઈ વેચાણ થયું નહીં.સાપ્તાહિક કુલ:આખા અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને વેચાણને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને સરળ વેપાર કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે લગભગ 1,08,500 કપાસ ગાંસડીઓનું સફળતાપૂર્વક વેચાણ કર્યું.કાપડ ઉદ્યોગ પર રીઅલ ટાઇમ અપડેટ્સ માટે SiS સાથે જોડાયેલા રહો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 54 પૈસા ઘટીને 84.56 પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 54 પૈસા ઘટીને 84.56 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 84.02 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 259.75 પોઈન્ટ અથવા 0.32 ટકા વધીને 80,501.99 પર અને નિફ્ટી 12.50 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા વધીને 24,346.70 પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૬૭૨ શેર વધ્યા, ૨૧૨૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-નવીન સસ્ટેનેબલ ફેશન લીડર લિઝ હર્શફિલ્ડ કોટન કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ (CCI) ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત થયા
લિઝ હર્શફિલ્ડ CCI ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત.વોશિંગ્ટન, 1 મે, 2025 /PRNewswire/ -- ફેશન ઉદ્યોગના અનુભવી અને ટકાઉપણું નિષ્ણાત લિઝ હર્શફિલ્ડ નેશનલ કોટન કાઉન્સિલ ઓફ અમેરિકા (NCC) ની નિકાસ પ્રમોશન શાખા, કોટન કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ (CCI) નું નેતૃત્વ તેના નવા એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે કરશે. હર્શફિલ્ડ બ્રુસ એથરલીનું સ્થાન લેશે, જેઓ માર્ચના અંતમાં નિવૃત્ત થયા હતા.લિઝ હર્શફિલ્ડ કોટન કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ (CCI) ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત."યુએસ કપાસની સ્પર્ધાત્મક ધાર જાળવી રાખવા માટે મજબૂત નેતૃત્વ અને નવીન વ્યૂહરચનાઓ આવશ્યક છે," NCC ના પ્રમુખ અને CEO ગેરી એડમ્સે જણાવ્યું હતું. "લિઝ અમેરિકન કપાસના ફાયદાઓનો સંચાર કરીને કોટન યુએસએ™ કાર્યક્રમોને વધારવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે, જેનાથી યુ.એસ. કપાસ ઉત્પાદકોને જટિલ વૈશ્વિક બજારમાં વિકાસ માટે વધુ તકો મળશે."હર્શફિલ્ડની ટકાઉપણું, વૈશ્વિક સોર્સિંગ, ઉત્પાદન વિકાસ અને એન્ડ-ટુ-એન્ડ સપ્લાય ચેઇન વ્યૂહરચનામાં વિશેષ કુશળતા, તેમજ યુ.એસ. કપાસ સાથે વ્યાપક અનુભવ, CCI તેના કોટન USA™ બ્રાન્ડ દ્વારા વિશ્વને કપાસના આગલા સ્તર પર લઈ જશે અને વૈશ્વિક યુએસ કોટનને મજબૂત બનાવશે. પહેલને આગળ વધારવામાં મદદ કરશે."યુ.એસ. કપાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આનાથી મહત્વપૂર્ણ સમય ક્યારેય નહોતો આવ્યો," હર્શફિલ્ડે કહ્યું. “યુ.એસ. કપાસ પાસે કહેવા માટે એક અદ્ભુત વાર્તા છે - જે ગુણવત્તા, નવીનતા અને ટકાઉપણું પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા પર બનેલી છે, જે વિશ્વસનીય કોટન યુએસએ™ ભાગીદારી દ્વારા મેળવેલા વિશ્વાસ દ્વારા સમર્થિત છે.વૈશ્વિક કાપડ પુરવઠા શૃંખલામાં યુ.એસ.ની ભૂમિકા કપાસની માંગ અને પસંદગીમાં વધારો કરવા માટે, CCI. ની પ્રતિભાશાળી ટીમમાં જોડાવાનો મને ગર્વ છે."તેમની પ્રતિષ્ઠિત કારકિર્દી દરમિયાન, હર્શફિલ્ડે J માટે કામ કર્યું. તેમણે ક્રૂ, મેડવેલ અને ગેપ ઇન્ક જેવા વૈશ્વિક સ્તરે સ્થાપિત બ્રાન્ડ્સ માટે સપ્લાય ચેઇન અને ટકાઉપણું પહેલનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમણે ગ્રીન-ઇશની સ્થાપના પણ કરી, જે એક કન્સલ્ટન્સી છે જે વ્યવસાયોને પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન (ESG) અને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટની જટિલતાઓને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરે છે.ટકાઉ ફેશનમાં તેમના યોગદાનથી તેમને વ્યાપક માન્યતા મળી છે, જેમાં કપાસના ખેડૂતોને ટેકો આપતા તેમના અગ્રણી પુનર્જીવિત કપાસ કાર્યક્રમ માટે પ્રતિષ્ઠિત ટેક્સટાઇલ એક્સચેન્જ રાયન યંગ ક્લાઇમેટ+ એવોર્ડ સહિત યુ.એસ. એવોર્ડનો સમાવેશ થાય છે. હર્શફિલ્ડને ધ લીડના "ધ ડાયરેક્ટ 60" એવોર્ડથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ડેનિમ ઉદ્યોગમાં તેમના નેતૃત્વ માટે રિવેટ 50 ઇન્ડેક્સમાં નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા.CCI એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકેની તેમની નવી ભૂમિકામાં, હર્શફિલ્ડ યુ.એસ.નું નેતૃત્વ કરશે, કપાસ સાથેના તેના વિશાળ અનુભવ અને ટકાઉ ફેશન અને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટમાં તેના સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરીને શ્રેષ્ઠ યુ.એસ. કાપડને વૈશ્વિક કાપડ સપ્લાય ચેઇનમાં લાવશે. કપાસ અને અજોડ ભાગીદારી વૈશ્વિક સ્તરે “કોટન યુએસએ™ ડિફરન્સ” ને આગળ વધારશે.કોટન યુએસએ™ વિશે: કોટન કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ (CCI) એક બિનનફાકારક કૃષિ વેપાર સંગઠન છે જે અમારા કોટન યુએસએ™ બ્રાન્ડ હેઠળ વિશ્વભરમાં અમેરિકન કોટન ફાઇબર, યાર્ન અને ઉત્પાદિત કપાસ ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપે છે. લગભગ 70 વર્ષના અનુભવ સાથે, અમારું ધ્યેય અમેરિકન કપાસને મિલો/ઉત્પાદકો, બ્રાન્ડ/રિટેલરો અને ગ્રાહકો માટે પસંદગીનો ફાઇબર બનાવવાનું છે. અમારી પહોંચ વિશ્વભરમાં 20 ઓફિસો દ્વારા 50 થી વધુ દેશોમાં વિસ્તરે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 47 પૈસા વધીને 84.02 પર ખુલ્યો
ડોલર સામે રૂપિયો 47 પૈસા વધીને 84.02 પર ખુલ્યો.શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 47 પૈસા વધીને 84.02 પર ખુલ્યો, જે બુધવારે 84.49 હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 66 પૈસા વધીને 84.49 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 66 પૈસા વધીને 84.49 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.15 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 46.14 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 80,242.24 પર અને નિફ્ટી 1.75 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા ઘટીને 24,334.20 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 938 શેર વધ્યા, 2828 શેર ઘટ્યા અને 141 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-CAI દ્વારા સ્થાનિક પાક ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આગાહી છતાં કપાસના નફામાં ઘટાડો
ઓછા પાકની આગાહી છતાં નફા બુકિંગમાં કપાસનો ભાવ ઘટ્યો સ્થાનિક પાકમાં ઘટાડો થવાની ચિંતાને કારણે તાજેતરમાં તેજીનો દોર શરૂ થયો હોવાથી, નફામાં વધારો થવાના કારણે કપાસની કેન્ડીના ભાવ 1.14% ઘટીને ₹54,670 થયા. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ તેના ઉત્પાદનના અંદાજમાં 4 લાખ ગાંસડી ઘટાડીને 291.30 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) સુધારો કર્યો, જે મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાને કારણે હતો. અગાઉ, CAI એ ઉત્પાદન 295.30 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો. પાકના ઓછા અંદાજ છતાં, નબળી મિલ માંગ અને પુષ્કળ વર્તમાન સ્ટોકને કારણે ભાવમાં મર્યાદિત વધારો જોવા મળ્યો. માર્ચના અંત સુધીમાં, આયાત અને ઓપનિંગ સ્ટોક સહિત કુલ કપાસનો પુરવઠો 306.83 લાખ ગાંસડી રહ્યો હતો. ચાલુ સિઝન માટે આયાત 33 લાખ ગાંસડી થવાની ધારણા છે, જે ગયા વર્ષના 15.20 લાખ ગાંસડીથી બમણી કરતાં વધુ છે, જે પાક સંકોચન અંગે વધેલી ચિંતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.દરમિયાન, નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડો થઈને ૧૬ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે એક વર્ષ અગાઉ ૨૮.૩૬ લાખ ગાંસડી હતી. ૨૦૨૪-૨૫ માટેનો અંદાજિત બંધ સ્ટોક ગયા વર્ષના ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીથી ઘટાડીને ૨૩.૪૯ લાખ ગાંસડી કરવામાં આવ્યો છે, જે સિઝનના અંત સુધીમાં સ્થાનિક ઉપલબ્ધતામાં કડકતા દર્શાવે છે. વૈશ્વિક મોરચે, યુ.એસ. બેલેન્સ શીટ નિકાસમાં નજીવો ઘટાડો અને અંતિમ સ્ટોકમાં અનુરૂપ વધારો દર્શાવે છે. વૈશ્વિક ઉત્પાદન અને વપરાશની આગાહી પણ ઘટાડવામાં આવી છે, ખાસ કરીને ચીન અને ઇન્ડોનેશિયાની માંગ ઓછી હોવાને કારણે, તુર્કીમાં નજીવો વધારો થયો છે.તકનીકી રીતે, બજાર લાંબા લિક્વિડેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જેમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ૧.૧૮% ઘટીને ૨૫૧ થયો છે. સપોર્ટ ₹૫૩,૯૪૦ પર છે, જેમાં વધુ ઘટાડાની સંભાવના ₹૫૩,૨૨૦ છે, જ્યારે પ્રતિકાર ₹૫૫,૪૪૦ પર જોવા મળે છે, અને ઉપરનો વિરામ ભાવ ₹૫૬,૨૨૦ પર લઈ જઈ શકે છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 10 પૈસા વધીને 85.15 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 85.15/USD પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 10 પૈસા વધીને 85.15 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 85.25 હતો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.25 પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૭ પૈસા ઘટીને ૮૫.૨૫ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૦૮ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૦.૦૧ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૯ ટકા વધીને ૮૦,૨૮૮.૩૮ પર અને નિફ્ટી ૭.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૩ ટકા વધીને ૨૪,૩૩૫.૯૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૭૬૬ શેર વધ્યા, ૨૦૧૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૫ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની તૈયારી, ભાવ ઘટવાથી ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે
કપાસની આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો ખેડૂતોને ભાવ ઘટાડાથી નુકસાન પહોંચાડી શકે છેભારત સરકાર કપાસ પર લાદવામાં આવતી 10 ટકા આયાત ડ્યુટી અને 10 ટકા સેસ નાબૂદ કરી શકે છે. કારણ કપાસ ઉદ્યોગનું દબાણ છે! દેશમાં કપાસની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને કાપડ નિકાસને વેગ આપવા માટે કપાસ ઉદ્યોગ કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પરંતુ આના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે.જો કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરવામાં આવે તો વિદેશથી સસ્તી આયાતને કારણે સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવ ઘટી શકે છે. ખેડૂતો ઉપરાંત, આ નુકસાન કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને પણ ભોગવવું પડી શકે છે, જે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ ખરીદવા માટે અધિકૃત સરકારી એજન્સી છે. કારણ કે CCI દ્વારા MSP પર ખરીદેલી લગભગ 100 લાખ ગાંસડીમાંથી, લગભગ ત્રણ-ચતુર્થાંશ સ્ટોક હજુ પણ તેની પાસે હાજર છે.સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કાપડ મંત્રાલય કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવાના પક્ષમાં છે અને CCI પણ આ મુદ્દે સંમતિ આપે તેવી શક્યતા છે. કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા માટે યાર્ન અને ફેબ્રિક ઉદ્યોગ દ્વારા ઘણી લોબિંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં, કપાસ પર 10 ટકા આયાત ડ્યુટી લાગુ પડે છે અને તેના ઉપર, 10 ટકા સેસ વસૂલવામાં આવે છે, જેના કારણે અસરકારક આયાત ડ્યુટી 11 ટકા થઈ જાય છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના CMD લલિત કુમાર ગુપ્તાએ રૂરલ વોઈસને જણાવ્યું હતું કે ભારત વાર્ષિક 10 થી 15 લાખ ગાંસડી ખાસ ગુણવત્તાવાળા કપાસની આયાત કરે છે અને આ આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટીની કોઈ અસર થતી નથી. કારણ કે આ પ્રકારનો કપાસ દેશમાં ઉત્પન્ન થતો નથી અને તેને આયાત કરવો પડે છે. કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં કપાસની આયાતના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) ની બેઠક બોલાવી હતી, જેમાં મોટાભાગના સહભાગીઓનો અભિપ્રાય કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરવાના પક્ષમાં હતો. બેઠકમાં હાજર કેટલાક લોકોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે જો ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવે તો ખેડૂતો પાસે બાકી રહેલા કપાસના ભાવ ઘટશે.કપાસ પરની કસ્ટમ ડ્યુટી દૂર કરવા અંગે સીસીઆઈના અભિપ્રાય વિશે પૂછવામાં આવતા, લલિત કુમાર ગુપ્તાએ કહ્યું કે સરકાર જે પણ નિર્ણય લે, અમે તેની સાથે છીએ. જ્યાં સુધી ખેડૂતોનો સવાલ છે, તેમના હિતોનું રક્ષણ MSP દ્વારા થાય છે. અમે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે જવાબદાર એજન્સી છીએ. જોકે, ઘટતા ભાવને કારણે થયેલા નુકસાન અંગે તેઓ કહે છે કે અમે આખું વર્ષ બજારમાં કપાસ વેચીએ છીએ. ક્યારેક, વર્ષના અંતે ઊંચા ભાવ પણ મળે છે કારણ કે બજારમાં કપાસની અછત હોય ત્યારે, જીનિંગ કંપનીઓ માલ રોકી રાખે છે અને હજુ પણ ભાવમાં વધારો કરે છે. તેમ છતાં, જો CCI ને કોઈ નુકસાન થાય છે, તો તેની ભરપાઈ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે.સીસીઆઈના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કહે છે કે યાર્ન અને ફેબ્રિક ઉદ્યોગનો મત છે કે સરકારી દખલગીરી ઓછી થવી જોઈએ. તે જ સમયે, જો ભારત કસ્ટમ ડ્યુટી નાબૂદ કરે છે, તો આયાત માટે ભારતીય બજાર ખુલવાને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં એક થી બે ટકાનો વધારો થશે. આ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે ભારત સિવાય કોઈપણ દેશમાં કપાસ પર કોઈ કસ્ટમ ડ્યુટી નથી. ૨૦૨૨ થી કપાસ પર આયાત ડ્યુટી લાગુ પડે છે. તેમણે કહ્યું કે CCI ૫૫ હજાર રૂપિયાથી ૫૬ હજાર રૂપિયા પ્રતિ કેન્ડી (લગભગ ૩૫૬ કિલો) ના ભાવે કપાસ વેચી રહ્યું છે. ચાલુ સિઝન 2024-25માં, CCI એ 100 લાખ ગાંસડી કપાસ (170 કિલો પ્રતિ ગાંસડી) ખરીદ્યો છે અને તેમાંથી લગભગ 25 ટકા બજારમાં વેચાઈ ગયો છે.સીસીઆઈ દ્વારા એમએસપી પર કપાસ ખરીદવાની સીઝન પણ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, લગભગ બે તૃતીયાંશ પાક કાં તો ખેડૂતો પાસે છે અથવા ખેડૂતોએ તેને વેપારીઓને વેચી દીધો છે. ઉદ્યોગના સૂત્રો કહે છે કે ખેડૂતો પાસે 60 થી 65 લાખ ગાંસડી કપાસ છે. જો સરકાર કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરે છે, તો તેની આયાતનો ખર્ચ પ્રતિ કેન્ડી આશરે 48 થી 50 હજાર રૂપિયા થશે. તે સ્થિતિમાં, CCI દ્વારા પ્રતિ કેન્ડી રૂ. 55 થી 56 હજારના ભાવે વેચાતા સ્થાનિક કપાસના ભાવ પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે. આનાથી ખેડૂતોને જ નુકસાન થશે નહીં, પરંતુ જો ભાવ ઘટશે તો ઉદ્યોગ સૂત્રો એવી આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે CCI ને બાકી રહેલા સ્ટોક પર 2000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન પણ થઈ શકે છે.૨૦૨૪-૨૫ની કપાસ સીઝન માટે, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ દેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૩૦૨.૨૫ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો, જે માર્ચ ૨૦૨૫માં ઘટીને ૨૯૫.૩૦ લાખ ગાંસડી થઈ ગયો હતો. CAI મુજબ, ચાલુ વર્ષમાં વપરાશ ૩૧૩ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે. તે જ સમયે, ૧૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા કૃષિ ઉત્પાદનના બીજા આગોતરા અંદાજમાં, કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી થઈ ગયું છે. નવેમ્બર, 2024 માં જાહેર કરાયેલા પ્રથમ આગોતરા અંદાજમાં, કૃષિ મંત્રાલયે કપાસનું ઉત્પાદન 299.26 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો.જો સરકાર કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરે છે, તો કપાસની વાવણીની મોસમ શરૂ થઈ રહી હોવાથી ખેડૂતો નવા પાકની વાવણી સમયે નિરાશ થશે. સરકારે દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનને વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ વર્ષના બજેટમાં કોટન મિશનની જાહેરાત કરી હતી. જો દેશમાં કપાસની સસ્તી આયાત થાય તો ખેડૂતોની સાથે સરકારના ઉદ્દેશ્યો પર પણ પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. આ સાથે, આ મુદ્દો રાજકીય રંગ પણ લઈ શકે છે અને ખેડૂત સંગઠનો સરકારના આ પગલાનો વિરોધ કરી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે દેશમાં લગભગ 220 લોકસભા બેઠકો એવી છે જ્યાં કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, આ મામલો રાજકીય રીતે પણ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા ઘટીને 85.08 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 5 પૈસા ઘટીને 85.08 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 85.03 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં 85.08 પ્રતિ ડોલર પર નજીવો ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 85.03 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 85.03 પર બંધ થયો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 85.03 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.29 પર ખુલ્યો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, સેન્સેક્સ 1,005.84 પોઈન્ટ અથવા 1.27 ટકા વધીને 80,218.37 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 289.15 પોઈન્ટ અથવા 1.20 ટકા વધીને 24,328.50 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૧૮૭૭ શેર વધ્યા, ૧૯૬૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૭૯ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-સીઝન ૨૦૨૪-૨૫ માટે સીસીઆઈ કોટન સેલ્સ અપડેટ.
૨૦૨૪-૨૫ CCI કપાસ વેચાણ અહેવાલ અને આંતરદૃષ્ટિભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ ચાલુ સિઝન ૨૦૨૪-૨૫માં અત્યાર સુધીમાં આશરે ૨૭,૯૨,૩૦૦ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. આ આ વર્ષે ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે ૨૮% છે.ઉપરોક્ત પોસ્ટમાં ઉલ્લેખિત CCI દ્વારા વેચાયેલી ગાંસડીઓનું રાજ્યવાર વિભાજનઆ ડેટા કપાસના વેચાણમાં નોંધપાત્ર હિલચાલ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં, જે મળીને અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણના ૮૪.૪૨% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ ડેટા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કપાસ બજારને સ્થિર કરવામાં CCI ની સક્રિય ભૂમિકા દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-સાંસદે પ્રધાનમંત્રીને રાજ્યને ટેક્સટાઇલ પાર્ક ફાળવવા વિનંતી કરી
રાજ્યના વિકાસ માટે ટેક્સટાઇલ પાર્કને મંજૂરી આપવા સાંસદે પ્રધાનમંત્રીને વિનંતી કરીબક્સર: બક્સરના આરજેડી સાંસદ સુધાકર સિંહે રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને બિહારને પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રિજન અને એપેરલ (પીએમ-મિત્રા) પાર્ક ફાળવવાની માંગ કરી હતી.સાંસદે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ પીએમ-મિત્ર યોજના હેઠળ, બિહાર સિવાય સાત રાજ્યોમાં ઉદ્યાનો સ્થાપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.તેમણે કહ્યું કે બિહાર એક ઔદ્યોગિક રીતે પછાત રાજ્ય છે જેમાં કાપડ ઉદ્યોગ માટે પુષ્કળ સંભાવના છે અને તેણે આ યોજના માટે 1,719 એકર જમીન પસંદ કરી છે અને પ્રારંભિક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ 15 માર્ચ, 2022 ની છેલ્લી તારીખ પહેલા કાપડ મંત્રાલયને સુપરત કરવામાં આવ્યો છે.ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યોમાં પહેલાથી જ કાપડ ઉદ્યોગો વિકસિત થયા છે, જ્યારે બિહારમાં આવું કોઈ આધુનિક કાપડ ક્લસ્ટર નથી. તેમણે કહ્યું કે તકોના અભાવે કામદારો બિહારથી સ્થળાંતર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે જો બિહારમાં આવો પ્રોજેક્ટ સ્થાપિત થાય છે, તો તે ફક્ત સ્થાનિક રોજગારીનું સર્જન જ નહીં કરે પરંતુ મોટા પાયે સ્થળાંતરને પણ અટકાવશે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 85.29 પર મજબૂત ખુલ્યો, 15 પૈસા મજબૂત થયો
ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 15 પૈસા વધીને 85.29 પર ખુલ્યો.શુક્રવારના બંધ 85.44 ની સરખામણીમાં સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા વધીને 85.29 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-'સફેદ સોનું' પુનર્જીવિત કરવું: ઉત્તર ભારતમાં પુનર્જીવિત કપાસની ખેતી કેવી રીતે ગેમચેન્જર બની શકે છે
સફેદ સોનાને પુનર્જીવિત કરવું: ઉત્તર ભારત માટે પુનર્જીવિત કપાસનું વચનએક સમયે "સફેદ સોના" તરીકે પ્રશંસા પામતું, કપાસ - જે ભારતના કાપડ અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે - ઉત્તર ભારતમાં કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ખેડૂતો ગુલાબી ઈયળ (PBW) ના સતત ઉપદ્રવ, સફેદ માખીના હુમલા, કપાસના પાન કર્લ વાયરસ (CLCuV) અને માટીજન્ય રોગો જેમ કે બોલ સડો અને મૂળ સડોને કારણે વિસ્તાર, ઉપજ અને ગુણવત્તામાં ભારે ઘટાડાનો સામનો કરી રહ્યા છે. લાંબા દુષ્કાળ અને અનિયમિત વરસાદ સહિત અનિયમિત હવામાન પેટર્નને કારણે, ઉત્તર ભારતનો કપાસ પટ્ટો એક ક્રોસરોડ પર છે.આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, હરિયાણાના સિરસા જિલ્લામાં પુનર્જીવિત કપાસની ખેતીના એક ક્રાંતિકારી પ્રદર્શને એક આશાસ્પદ માર્ગ દર્શાવ્યો છે, જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં કપાસની વાવણીની મોસમ હમણાં જ શરૂ થઈ છે.૧૧-૧૨ એપ્રિલના રોજ મુંબઈમાં કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમમાં શરૂ કરાયેલી આ પહેલે CAI ના પ્રમુખ અતુલ એસ ગણાત્રા, ઈન્ડિયન સોસાયટી ફોર કોટન ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ (ISCI) ના પ્રમુખ ડૉ. સી.ડી. માઈ અને SABC ના ડૉ. ભગીરથ ચૌધરી સહિત અગ્રણી કૃષિ નિષ્ણાતોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.પ્રદર્શન દરમિયાન, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના લગભગ 2,500 ખેડૂતોને પુનર્જીવિત કપાસ ખેતી તકનીકોમાં તાલીમ આપવામાં આવી હતી. નિદર્શન પ્લોટ - જેમાં આધુનિક કૃષિ પદ્ધતિઓને ટપક ફળદ્રુપતા અને અન્ય પુનર્જીવિત તકનીકો સાથે સંકલિત કરવામાં આવી હતી - પરંપરાગત પદ્ધતિઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ ઉપજ નોંધાવી હતી. ફર્ટિગેશન એ એક તકનીક છે જેમાં સિંચાઈ પ્રણાલી દ્વારા ખાતરો સીધા છોડ પર નાખવામાં આવે છે.વૈજ્ઞાનિકોએ ટપક ફર્ટિગેશન અને યાંત્રિક ડિટોપિંગ (ફ્લેટ બેડ) સહિત અનેક પદ્ધતિઓ અપનાવી અને પ્રતિ એકર ૧૬.૭૦ ક્વિન્ટલ ઉપજ પ્રાપ્ત કરી; ટપક ફર્ટિગેશન, ઉભા પથારી, પોલીમલ્ચ અને યાંત્રિક ડિટોપિંગ દ્વારા, અને પ્રતિ એકર 15.97 ક્વિન્ટલ ઉપજ પ્રાપ્ત કરી; ટપક ફળદ્રુપતા, ફ્લેટ બેડ અને કેનોપી મેનેજમેન્ટ (મેપીક્વાટ ક્લોરાઇડ) અને પ્રતિ એકર 15.25 ક્વિન્ટલ ઉપજ પ્રાપ્ત કરી; જ્યારે પરંપરાગત નિયંત્રણ પ્લોટમાં તેમને પ્રતિ એકર માત્ર ૪.૨૧-૬.૫૩ ક્વિન્ટલ ઉપજ મળ્યો.ડૉ. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, “સૂક્ષ્મ સિંચાઈ તકનીકો, ખાસ કરીને ટપક પ્રણાલીઓએ ભાગ લેનારા ખેડૂતોને પરંપરાગત પૂર સિંચાઈ પદ્ધતિઓની તુલનામાં 60 ટકા સુધી સિંચાઈના પાણી બચાવવામાં મદદ કરી. ગિન્દ્રન ગામના ખેડૂત મનોજ કુમારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ICAR-CICR RRS, સિરસાના ભૂતપૂર્વ વડા ડૉ. દિલીપ મોંગા અને ડૉ. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ 1.5 એકર જમીનને પુનર્જીવિત કપાસની ખેતી હેઠળ લાવી હતી. કુમારે પ્રતિ એકર 16 ક્વિન્ટલ ઉપજ નોંધાવ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, પરંપરાગત રીતે વાવેલા ખેતરમાંથી ઉપજ માત્ર 8 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર હતો, ભલે બંને પ્લોટમાં સમાન બીજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો - તફાવત ફક્ત ટેકનોલોજીનો હતો.ગણત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આ અભ્યાસમાં, મુખ્ય તકનીકી હસ્તક્ષેપો ટપક સિંચાઈ અને ફર્ટિગેશન હતા, જેણે પાણી અને પોષક તત્વોનો ચોક્કસ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો, છોડની સ્થિતિમાં સુધારો થયો અને બગાડ ઓછો થયો. પીબી નોટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ગુલાબી ઈયળ (પીબીડબ્લ્યુ) વ્યવસ્થાપન સમાગમ વિક્ષેપ અને ફેરોમોન ટ્રેપ માટે ખૂબ મદદરૂપ થયું અને જંતુનાશકનો ઉપયોગ 18-27 ટકા ઘટાડ્યો.વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, ટકાઉપણું વધારવા માટે સૌર ઉર્જાથી ચાલતી સિંચાઈ અને પાણી સંગ્રહ ટાંકીઓને પ્રોત્સાહન આપતા આબોહવા-સ્માર્ટ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અને મુખ્ય ભાર રોગ પ્રતિરોધક જાતો અને રોગ નિયંત્રણની પૂર્વ-નિયંત્રણાત્મક વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરીને રોગ નિવારણ પર હતો. પરિણામ સારું અંકુરણ (૯૫ ટકા સુધી), સ્વસ્થ પાક વૃદ્ધિ, ઓછી રાસાયણિક નિર્ભરતા અને વધુ ટકાઉ કપાસની ખેતીમાં આવ્યું.નિષ્ણાતો માને છે કે ગિન્દ્રન પ્રદર્શન સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં કપાસના વાવેતરને પુનર્જીવિત કરવા માટે એક મોડેલ ઉદાહરણ બની શકે છે, જો ચોક્કસ પ્રણાલીગત સહાય સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે, જેમાં પ્રમાણભૂત કૃષિ પ્રથા તરીકે ડ્રિપ ફર્ટિગેશનને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા, સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન (IPM) અભિગમોને વધારવા, સૌર પંપ અને પાણીની ટાંકીઓ જેવા આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક માળખાને પ્રોત્સાહન આપવા અને નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે નાણાં, ઇનપુટ્સ અને તાલીમની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે."ખેતીની આવક વધારવા ઉપરાંત, આ મોડેલ કપાસ કાપનારાઓ (જે કપાસમાંથી બીજ અને કચરો દૂર કરે છે), સ્પિનર્સ અને કાપડ ઉદ્યોગ માટે આશા આપે છે, જે ઉત્તરમાં કપાસના પુરવઠામાં ઘટાડાથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયા છે. એકલા પંજાબમાં, કપાસના ઓછા આગમનને કારણે ઘણા જિનિંગ યુનિટ બંધ થઈ ગયા છે. ઉત્પાદકતા અને વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર પુનઃસ્થાપિત કરીને, પુનર્જીવિત કપાસ મોડેલ ઉત્તર ભારતને એક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ તરીકે તેનું સ્થાન પાછું મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે - જે આજીવિકા અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર બંને માટે ખૂબ જ જરૂરી પ્રોત્સાહન છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું.શું પુનર્જીવિત કપાસની ખેતી ઉત્તર ભારતમાં 'સફેદ સોના'ના ગૌરવપૂર્ણ દિવસો પાછા લાવી શકે છે? આ પ્રદર્શનમાં સામેલ ખેડૂતો 'હા' કહે છે. હવે, વાત અસરને વધારવાની છે.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ : કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા વેચાયેલી કપાસની ગાંસડી
CCI સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેનો દૈનિક વેચાણ સારાંશ નીચે મુજબ છે:21 એપ્રિલ 2025: CCI એ કુલ 62,600 ગાંસડી (2024-25 સીઝન) વેચી હતી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 33,900 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 28,700 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.22 એપ્રિલ 2025: કુલ વેચાણ 10,500 ગાંસડી (2024-25 સીઝન) રહ્યું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 8,600 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 1,900 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૩ એપ્રિલ ૨૦૨૫: કુલ ૬૦,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) વેચાઈ, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૨૫,૩૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૩૫,૬૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૫: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ નોંધાયું, જેમાં ૧,૪૬,૭૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું - જેમાં ૧,૪૬,૬૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ સીઝન)નો સમાવેશ થાય છે. મિલ્સના સત્રનું વેચાણ ૭૧,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) રહ્યું જ્યારે ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૭૫,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નું વેચાણ થયું.૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૧,૨૩,૩૦૦ ગાંસડી - ૧,૨૩,૦૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫ સીઝન) અને ૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ સીઝન) ના વેચાણ સાથે થયો. મિલ સત્રનું વેચાણ ૫૨,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ ના ૩૦૦ ગાંસડી સહિત) હતું, જ્યારે ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૭૦,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) નો રેકોર્ડ નોંધાયો હતો.સાપ્તાહિક કુલ:આખા અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ લગભગ ૪,૦૪,૦૦૦ કપાસની ગાંસડી વેચી, વેચાણને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને સરળ વેપાર કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.કાપડ ઉદ્યોગ પર રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ માટે SiS સાથે જોડાયેલા રહો.વધુ વાંચો :-મહત્વાકાંક્ષી કપાસ યોજના: ખરીફ સિઝનમાં 2.2 મિલિયન હેક્ટર