HtBt को वैध बनाने की योजना पर काम शुरूनई दिल्ली: देश में कपास उत्पादन को दोगुना करने के उद्देश्य से एक बड़े कृषि सुधार के तहत, सरकार विवादास्पद शाकनाशी-सहिष्णु (Ht) बीटी कपास (HtBt cotton) को वैध बनाने की योजना बना रही है। HtBt कपास बीजों पर विशेषज्ञ समिति ने तीन वर्षों के जैव सुरक्षा आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, शीर्ष जैव सुरक्षा नियामक संस्था, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) को इसकी व्यावसायिक खेती के लिए एक सकारात्मक सिफारिश दी है।पर्यावरणविदों को चिंता है कि इस मंजूरी के कारण किसान कपास की फसलों को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवारों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विवादास्पद शाकनाशी ग्लाइफोसेट का अंधाधुंध छिड़काव कर सकते हैं। यह प्रथा पर्यावरण और आस-पास के खेतों में उगाई जाने वाली अन्य फसलों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।GEAC ने HtBt कपास के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने के लिए 2022 में समिति का गठन किया था। समिति ने बायर के स्वामित्व वाली, मोनसेंटो-पेटेंट प्राप्त एचटीबीटी कपास के वर्ष 2022-2024 के लिए जैव सुरक्षा आंकड़ों का मूल्यांकन किया, नए जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन, तथा उपज दावे की समीक्षा की और इसे संतोषजनक पाया।हालाँकि, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई वर्षों से एचटीबीटी कपास की खेती अवैध रूप से हो रही है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अगर हम व्यावसायिक खेती को मंजूरी देते हैं, तो जिन किसानों को 'अनधिकृत बीज' मिल रहे हैं, उन्हें सही गुणवत्ता के बीज मिलेंगे, और विक्रेता को जवाबदेह बनाया जाएगा।"और पढ़ें:- रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 85.61 पर खुला
एशियाई समकक्षों के रुख के अनुरूप, रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 85.61 पर खुला।एशियाई समकक्षों के रुख के अनुरूप, रुपया 10 जुलाई को 7 पैसे की बढ़त के साथ खुला। पिछले बंद भाव 85.68 पर बंद होने के बाद, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.61 पर खुला।और पढ़ें :- जून 2025 में भारत के कपास व्यापार में तेज़ी: आयात निर्यात से आगे
जून 2025: भारत के कपास व्यापार में तेजीआधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में भारत का कपास व्यापार मज़बूत रहा और कुल निर्यात 93,890 गांठ दर्ज किया गया, जबकि आयात बढ़कर 1,16,180 गांठ हो गया।कपास निर्यात: बांग्लादेश शीर्ष खरीदार के रूप में अग्रणीभारत ने जून में 93,890 गांठ कपास का निर्यात किया, जिसमें बांग्लादेश प्रमुख खरीदार के रूप में उभरा, जिसने 79,440 गांठों का भारी आयात किया, जो कुल निर्यात का लगभग 85% है। अन्य प्रमुख गंतव्यों में शामिल हैं:इंडोनेशिया: 5,980 गांठेंवियतनाम: 3,940 गांठेंश्रीलंका: 2,250 गांठेंसिंगापुर: 1,795 गांठेंपड़ोसी एशियाई देशों की माँग भारत के कपास निर्यात को बढ़ावा दे रही है, जिसे क्षेत्रीय कपड़ा उद्योग की ज़रूरतों का भी समर्थन प्राप्त है।कपास आयात: स्विट्ज़रलैंड विक्रेता सूची में सबसे ऊपरभारत का कपास आयात निर्यात से काफ़ी आगे रहा, जून में यह 1,16,180 गांठों तक पहुँच गया। स्विट्ज़रलैंड शीर्ष विक्रेता के रूप में उभरा, जिसने भारत को 26,723 गांठें भेजीं। अन्य प्रमुख कपास आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हैं:सिंगापुर: 25,050 गांठेंसंयुक्त राज्य अमेरिका: 21,585 गांठेंनीदरलैंड: 16,117 गांठेंमिस्र: 15,850 गांठेंआयात में वृद्धि घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और विनिर्माण के चरम मौसम से पहले भारतीय कपड़ा मिलों की माँग को पूरा करने की आवश्यकता को दर्शाती है।बाजार परिदृश्यविश्लेषकों का सुझाव है कि बढ़ती वैश्विक माँग, घरेलू पैदावार में उतार-चढ़ाव और प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों से रणनीतिक आपूर्ति भारत के कपास व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित कर रही है। जून में व्यापार घाटा भारतीय मिलों द्वारा स्टॉक बढ़ाने और उत्पादन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम का संकेत देता है।भारत वैश्विक कपास व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है, एक प्रमुख निर्यातक और एक प्रमुख आयातक दोनों के रूप में, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग को पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को संतुलित करता है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र : मारेगांव तालुका में कपास कीट का प्रकोप; किसान चिंतित: किसानों को भारी नुकसान की आशंका
मारेगांव में कपास की फसल कीटों से प्रभावितमारेगांव तालुका के कई इलाकों में कपास की फसल कीट से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सैकड़ों एकड़ में लगी कपास की फसल इस समय संकट में है और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इससे किसान चिंतित हैं।मानसून की शुरुआत में कपास की बुवाई की गई थी। शुरुआत में फसल अच्छी स्थिति में थी, लेकिन हाल के दिनों में कीट के प्रवेश से फसल की स्थिति चिंताजनक हो गई है। अगर इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा।पिछले कुछ वर्षों में सोयाबीन की फसलों की गिरती कीमतों को देखते हुए, इस साल कपास के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में तालुका के किसानों ने कपास की खेती की ओर रुख किया। इस साल की शुरुआत में बारिश की कमी के बावजूद फसल अच्छी हुई और किसानों में संतुष्टि का माहौल था। हालाँकि, अब कीट के कारण कपास की फसल संकट में है।गौराला, नेत, वरुड़, सालेभट्टी, अकापुर, लाखापुर आदि क्षेत्रों में बुवाई के बाद थोड़ी बारिश होने पर फसलें उग आईं। कपास के छोटे पौधों पर कीट ने हमला कर दिया। कई लोगों की कपास की फसल दो दिनों में ही नष्ट हो गई।सैकड़ों एकड़ कपास की फसल खतरे में पड़ने से किसानों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। कुछ किसान दोबारा बुवाई के लिए बीज और मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। प्रकृति और वन्यजीवों की समस्याओं के कारण कौन सी फसल बोई जाए? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। अरहर के लिए सूअर, सोयाबीन के लिए हिरण और बंदर समस्या हैं, और अब कपास में कीट की समस्या के कारण कपास की फसल में भी वृद्धि हुई है। कृषि विभाग से तत्काल परामर्श देने और सरकार से आपदा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की जा रही है। एक ओर बारिश नहीं हो रही है, तो दूसरी ओर, अब यह देखा जा रहा है कि तालुका के किसान कीट के प्रकोप से चिंतित हैं।सड़ी हुई फसलों को हटाया जाना चाहिए। यह कीट नियमित रूप से नहीं आता। यह सड़े हुए कपास के अवशेषों पर पनपता है। इसलिए खेत में सड़ी हुई फसल के अवशेषों को हटा देना चाहिए। कीट नियंत्रण के लिए क्लोरोपेरिफॉस 20 प्रतिशत 30 मिली प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर पंप नोजल निकालकर फसल के निचले हिस्से में सिंचाई करनी चाहिए। - संदीप वाघमारे, कृषि अधिकारी पं. एस. मारेगांव।और पढ़ें:- रुपया 22 पैसे बढ़कर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 22 पैसे बढ़कर 85.68 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.90 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 176.43 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,536.08 पर और निफ्टी 46.40 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,476.10 पर बंद हुआ। लगभग 1973 शेयरों में तेजी आई, 1888 शेयरों में गिरावट आई और 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- गुजरात में खरीफ की बुवाई 50% के पार; मानसून की प्रगति के साथ मूंगफली और कपास सबसे आगे
गुजरात में खरीफ बुवाई 50% पार, मूंगफली-कपास आगेगांधीनगर : राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 7 जुलाई तक गुजरात में खरीफ की बुवाई कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 50.32 प्रतिशत तक पहुँच गई है।वर्तमान मानसून की स्थिति में फसल कवरेज में लगातार वृद्धि को दर्शाते हुए, अब कुल बुवाई क्षेत्र 43.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। गुजरात में खरीफ फसल परिदृश्य में मूंगफली का दबदबा बना हुआ है, जिसकी बुवाई 17.59 लाख हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, इसके बाद कपास की बुवाई 17.10 लाख हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है।अन्य प्रमुख फसलों में चारा फसलें (3.10 लाख हेक्टेयर), सोयाबीन (1.58 लाख हेक्टेयर), सब्जियां (1.03 लाख हेक्टेयर) और मक्का (80,000 हेक्टेयर) शामिल हैं। बाजरा, धान, अरहर, मूंग, अरंडी, ग्वार और ज्वार की भी अतिरिक्त बुवाई की सूचना मिली है। बुवाई की प्रगति राज्य भर में असमान वर्षा पैटर्न के साथ मेल खाती है।गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, गुजरात में अब तक औसत मौसमी वर्षा का 46.89 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। क्षेत्रों की बात करें तो कच्छ में 56 प्रतिशत मौसमी वर्षा के साथ सबसे अधिक वर्षा हुई है, उसके बाद दक्षिण गुजरात (51.12 प्रतिशत), सौराष्ट्र (45.92 प्रतिशत), पूर्व-मध्य गुजरात (45.29 प्रतिशत) और उत्तर गुजरात (41.62 प्रतिशत) का स्थान है।इस मानसून में अब तक कुल 42 तालुकाओं में औसतन 40 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 15 तालुकाओं में 80 इंच तक और 126 तालुकाओं में 10 से 20 इंच तक बारिश हुई है।पिछले 24 घंटों में ही, बोरसाद में 4 इंच, गोधरा में 3.7 इंच, गांधीधाम में 2.3 इंच और देवभूमि द्वारका में 2 इंच बारिश हुई है। इस बारिश का राज्य के जल ढाँचे पर भी असर पड़ा है।वर्तमान में, 34 बांध हाई अलर्ट पर हैं, 20 अलर्ट पर हैं और 19 चेतावनी स्तर पर हैं। राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल संसाधन, सरदार सरोवर बांध, अपनी कुल संग्रहण क्षमता के 48.21 प्रतिशत पर बताया गया है।भारी बारिश के मद्देनजर, 10 जिलों के निचले इलाकों से 4,278 लोगों को निकाला गया है, और स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों द्वारा 685 व्यक्तियों को बचाया गया है।मौसम संबंधी व्यवधानों के बावजूद, अधिकांश सड़कें और राज्य बस सेवाएं चालू हैं, जिससे राज्य भर में निरंतर संपर्क सुनिश्चित हो रहा है।और पढ़ें:- मध्य प्रदेश: बारिश से कपास की फसल संकट में
मध्य प्रदेश: बारिश के कारण कपास की फसल खतरे में।मनवर (मध्य प्रदेश): हाल ही में हुई भारी बारिश, खासकर 6 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण मनावर क्षेत्र में कपास की फसल को नुकसान हुआ है, जिसके कारण कपास के खेतों में पानी भर गया।किसानों ने बताया कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और गिर रही हैं।मनवर में कपास मुख्य नकदी फसल है, जो अपनी बंपर पैदावार के लिए जानी जाती है। शुक्र है कि ऊँचाई वाले इलाकों में फसलें बेहतर स्थिति में हैं, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ गई है।किसान राजू देवड़ा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण पौधे काले पड़ गए हैं। एक अन्य किसान, देवराम मुकाती ने निराई और कीटनाशकों की बढ़ती लागत पर प्रकाश डाला, जिससे बारिश का प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक हो गया।कृषि विभाग के एसडीओ महेश बर्मन ने किसानों को जलमग्न खेतों से पानी निकालने की सलाह दी। उन्होंने पौधों में सड़न के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए कवकनाशी का छिड़काव करने की भी सलाह दी।जीराबाद बांध में जलस्तर बढ़ासकारात्मक बात यह है कि बारिश से ज़िले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, जीराबाद बांध को फ़ायदा हुआ है। परियोजना के एसडीओ इसाराम कन्नौजे ने बताया कि बांध का जलस्तर 286 मीटर तक पहुँच गया है, जबकि क्षमता केवल 11.30 मीटर ही बची है।पिछले दो दिनों में जलस्तर आधा मीटर बढ़ गया है। इसके अलावा, बारिश ने नदियों, नालों, कुओं और बोरिंगों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को सिंचाई के बेहतर विकल्प मिलेंगे।मनवर में अब तक 201 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल की 119 मिमी बारिश से काफ़ी ज़्यादा है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 11 से 15 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे कपास, मक्का, सोयाबीन और मूंग जैसी फसलों के लिए धूप महत्वपूर्ण हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अगर मौसम साफ़ रहा, तो फसलों की स्थिति में सुधार हो सकता है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 85.90 प्रति डॉलर पर खुला
ट्रम्प की नई टैरिफ धमकियों के चलते रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 85.90 पर खुला।पिछले सत्र में 85.69 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.90 पर खुला।और पढ़ें :- 2025-26 के लिए कपास की बुवाई के रुझान प्रमुख भारतीय राज्यों में मिश्रित पैटर्न को दर्शाते हैं
इस मौसम में भारतीय कपास की बुवाई का रुझान मिलाजुला रहा2025-26 खरीफ सीजन के लिए कपास की बुवाई की प्रगति भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में मिश्रित तस्वीर पेश करती है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में रकबे में तेज वृद्धि दर्ज की गई है जबकि अन्य में गिरावट देखी गई है। राज्य कृषि विभागों द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में बुवाई चल रही है, जिसमें मौसम के पैटर्न, वर्षा वितरण और किसान भावना इस वर्ष के फसल निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।महाराष्ट्र में बोए गए क्षेत्र में गिरावट देखी गईकपास की खेती के मामले में लगातार शीर्ष पर रहने वाले महाराष्ट्र ने अपने कुल बोए गए क्षेत्र में कमी की सूचना दी है। राज्य ने 2025-26 में अब तक 25.57 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 27.63 लाख हेक्टेयर से कम है - 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की गिरावट। विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में मानसून की देरी के साथ-साथ पानी की उपलब्धता और इनपुट लागत को लेकर चिंताओं के कारण कुछ किसानों ने वैकल्पिक फसलों का विकल्प चुना है।तेलंगाना में मामूली गिरावटएक अन्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्य तेलंगाना में भी बुवाई में मामूली गिरावट देखी गई है। इस साल 31.90 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई है, जबकि 2024-25 में 33.05 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कृषि अधिकारी पिछले सीजन में बेहतर मूल्य प्राप्ति के कारण कुछ जिलों में तिलहन और दलहन की ओर रुख का हवाला देते हैं।गुजरात में गिरावट का रुख जारी हैगुजरात, जो अपने उच्च उपज वाले कपास क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, ने इस सीजन में 17.10 लाख हेक्टेयर में बुवाई की है - जो पिछले साल के 18.60 लाख हेक्टेयर से कम है। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि अनियमित प्री-मानसून वर्षा और बदलते बाजार की गतिशीलता ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में बुवाई पैटर्न को प्रभावित किया है।राजस्थान और आंध्र प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गईउपर्युक्त रुझानों के विपरीत, राजस्थान ने कपास की बुआई में जोरदार वृद्धि दिखाई है, जो पिछले साल के 4.44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 6.04 लाख हेक्टेयर हो गई है - यह 36% की प्रभावशाली वृद्धि है। अनुकूल मानसून की शुरुआत और उच्च उपज देने वाली बीटी कपास किस्मों के बढ़ते उपयोग को इस वृद्धि का श्रेय दिया गया है।आंध्र प्रदेश ने भी साल-दर-साल तेज वृद्धि दर्ज की है, जिसमें कपास की बुआई पिछले सीजन के 75,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1.26 लाख हेक्टेयर हो गई है। राज्य के कृषि अधिकारियों ने विस्तार के पीछे प्रेरक कारकों के रूप में बेहतर भूजल स्तर और मजबूत बाजार मूल्यों की रिपोर्ट की है।कर्नाटक में मध्यम वृद्धि देखी गईकर्नाटक ने भी सकारात्मक रुझान दिखाया है। राज्य ने पिछले साल 5.47 लाख हेक्टेयर की तुलना में 6.11 लाख हेक्टेयर कपास के तहत दर्ज किया है। बल्लारी और रायचूर जैसे उत्तरी जिलों में समय पर बारिश ने रोपण की स्थिति और किसानों के मनोबल को बेहतर बनाने में मदद की है।बाजार परिदृश्य और किसान भावनामिश्रित एकड़ प्रवृत्तियों के बावजूद, अनुकूल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अंतरराष्ट्रीय बाजार संकेतों की उम्मीदों के कारण अधिकांश क्षेत्रों में कपास में किसानों की रुचि स्थिर बनी हुई है। हालांकि, कृषिविज्ञानी और अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि वर्षा वितरण, कीट प्रकोप और वैश्विक मांग में आगे के घटनाक्रम अंतिम उपज और किसान आय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, कपास की बुवाई के क्षेत्र में और बदलाव हो सकते हैं, कुछ हिस्सों में देर से आने वाले और फिर से बुवाई की उम्मीद है। जुलाई के अंत तक एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।और पढ़ें:- ट्रम्प: टैरिफ की समयसीमा पक्की नहीं, व्यापार में अनिश्चितता
ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ की समयसीमा '100% पक्की नहीं' है, जबकि व्यापार जगत में नए खतरे हैंअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार (7 जुलाई, 2025) को व्यापार तनाव को फिर से हवा दे दी, उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख सहयोगियों सहित एक दर्जन से अधिक देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी - लेकिन फिर सौदों को अंतिम रूप देने के लिए 1 अगस्त की समयसीमा पर संभावित लचीलेपन का संकेत दिया।ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए पत्रों में, ट्रम्प ने कहा कि निलंबित टैरिफ तीन सप्ताह में वापस आ जाएंगे, टोक्यो और सियोल पर 25% शुल्क लगेगा और इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित अन्य देशों पर 25% से 40% तक टैरिफ लगेगा।हालांकि, ट्रम्प ने बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला रखा। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रात्रिभोज में संवाददाताओं से कहा, "मैं कहूंगा कि यह पक्का है, लेकिन 100% पक्का नहीं है।" यह पूछे जाने पर कि क्या पत्र अंतिम हैं, उन्होंने कहा, "अगर वे किसी अलग प्रस्ताव के साथ कॉल करते हैं, और मुझे यह पसंद आता है, तो हम इसे करेंगे।"ये टैरिफ ट्रम्प की 2 अप्रैल की "मुक्ति दिवस" घोषणा से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सभी आयातों पर आधारभूत 10% शुल्क लगाया गया था, जिसके बाद उच्च दरों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये टैरिफ बुधवार से प्रभावी होने वाले थे, लेकिन ट्रम्प ने उन्हें 1 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। जापानी और दक्षिण कोरियाई नेताओं को लिखे लगभग समान पत्रों में ट्रम्प ने "पारस्परिक" व्यापार की कमी का हवाला दिया और प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी। इंडोनेशिया को 32% टैरिफ, बांग्लादेश को 35% और थाईलैंड को 36% का सामना करना पड़ेगा। लाओस और कंबोडिया में शुरू में धमकी दी गई दरों से कम दरें देखी गईं। प्रशासन ने "90 दिनों में 90 सौदे" करने का वादा किया है, लेकिन चीन के साथ तनाव कम करने के समझौते के साथ-साथ यूके और वियतनाम के साथ केवल दो को अंतिम रूप दिया है। जापान के प्रधान मंत्री शिगेरू इशिबा ने टैरिफ को "वास्तव में खेदजनक" कहा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लैक ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात की और प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए एक शिखर सम्मेलन के लिए दबाव डाला। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने कहा कि वे प्रस्तावित 36% शुल्क से “बेहतर सौदा” चाहते हैं। मलेशिया के व्यापार मंत्रालय ने “संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी” समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रम्प ने जापान और दक्षिण कोरिया को पहले चुना क्योंकि “यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है।”यू.एस. ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जल्द ही और समझौतों का वादा किया: “हम अगले 48 घंटों में कई घोषणाएँ करने जा रहे हैं।”बाजारों ने नए टैरिफ खतरों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। नैस्डैक में 0.9% की गिरावट आई, और एसएंडपी 500 में 0.8% की गिरावट आई।ट्रम्प ने हाल ही में एक शिखर सम्मेलन में अपने व्यापार एजेंडे की आलोचना के बाद ब्रिक्स के साथ गठबंधन करने वाले देशों पर “अमेरिकी विरोधी नीतियों” का आरोप लगाते हुए आगे 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी।फिर भी, साझेदार आसन्न टैरिफ से बचने के लिए दबाव बना रहे हैं। यूरोपीय आयोग ने कहा कि यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रविवार को ट्रम्प के साथ बातचीत में “अच्छी बातचीत” की।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 06 पैसे मजबूत होकर 85.69 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 06 पैसे बढ़कर 85.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.75 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 270.01 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 83,712.51 पर और निफ्टी 61.20 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 25,522.50 पर था। लगभग 1,779 शेयरों में तेजी आई, 1,840 शेयरों में गिरावट आई और 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से बढ़त धीमी, कपड़ा शेयरों में उछाल
अमेरिकी टैरिफ के कारण बांग्लादेश की बढ़त कमजोर होने के बाद कपड़ा कंपनियों के शेयरों में उछालअमेरिका द्वारा बांग्लादेशी निर्यात पर 35% टैरिफ लगाए जाने के बाद कपड़ा कंपनियों के शेयरों में 1.57% की वृद्धि हुई और यह 20% हो गया, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो गई।गिनी सिल्क मिल्स (20% ऊपर), आलोक इंडस्ट्रीज (15% ऊपर), सियाराम सिल्क मिल्स (10.17% ऊपर), डोनियर इंडस्ट्रीज (7% ऊपर), शिवा टेक्सयार्न (7% ऊपर), रेमंड लाइफस्टाइल (6.2% ऊपर), वर्धमान टेक्सटाइल्स (5.4% ऊपर), ट्राइडेंट (3.8% ऊपर), गोकलदास एक्सपोर्ट्स (2.6% ऊपर), वेलस्पन लिविंग (1.6% ऊपर), केपीआर मिल (1.57% ऊपर) में उछाल आया।हालांकि नई दर अप्रैल के 37% से थोड़ी कम है, लेकिन यह अभी भी 10% बेसलाइन से काफी ऊपर है और भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर की एक खिड़की खोलती है।वियतनाम को भी भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नए अमेरिकी व्यापार समझौते के तहत प्रत्यक्ष निर्यात पर 20% और ट्रांसशिप किए गए सामान पर 40% शुल्क लगाया गया है। वर्तमान में, भारत को विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के कारण 26% तक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक लंबित यूएस-भारत व्यापार सौदा इसे कम कर सकता है।बांग्लादेश और वियतनाम के पास अमेरिकी परिधान बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की गुंजाइश है, खासकर अगर आगामी व्यापार सौदे में अधिक अनुकूल शर्तें मिलती हैं।फिलहाल, भारतीय कपड़ा निर्माताओं के लिए भावना सकारात्मक बनी हुई है, जो वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बदलाव से लाभ उठाने की स्थिति में हैं।और पढ़ें :- कपास की गांठों के लिए QCO का क्रियान्वयन अगस्त 2026 तक स्थगित
कॉटन बेल क्यूसीओ को अगस्त 2026 तक बढ़ाया गयाभारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने कपास की गांठों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के क्रियान्वयन को इस वर्ष अगस्त से अगस्त 2026 तक स्थगित कर दिया है।कपास की गांठें (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को 27 अगस्त, 2026 से लागू करने के लिए संशोधित किया गया है।उद्योग सूत्रों ने कहा कि कपास का मुख्य उपभोक्ता कपड़ा उद्योग ने कपास की गांठों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।हालांकि, इसे कपास के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वापस ले लेना चाहिए क्योंकि कपास की गांठों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के विनिर्देशों में कपास के लिए अनुमत संदूषण स्तरों के मानदंड नहीं हैं। भारतीय कपास में संदूषण का स्तर अधिक है और उद्योग उच्च गुणवत्ता वाला कपास आयात करता है जो संदूषण मुक्त होता है। अन्य देशों के कपास उत्पादक BIS प्रमाणन के लिए नहीं जाएंगे।इसके अलावा, विदेशी परिधान ब्रांड अब कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को नामित कर रहे हैं और भारतीय कपड़ा उद्योग नामित आपूर्तिकर्ताओं से कपास या धागे की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करता है। वे ऑर्डर पाने से चूक जाएंगे क्योंकि इन आपूर्तिकर्ताओं के पास बीआईएस पंजीकरण नहीं होगा।उन्होंने कहा कि चूंकि आदेश को लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं, इसलिए सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.75 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे बढ़कर 85.75 पर खुलास्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.75 पर खुली, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 85.86 पर था ।और पढ़ें :- मांझी ने वित्त वर्ष 2025 में एमएसएमई, ऋण वृद्धि पर प्रकाश डाला
भारतीय मंत्री मांझी ने वित्त वर्ष 2025 में एमएसएमई की वृद्धि और ऋण वृद्धि पर प्रकाश डालाभारतीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र द्वारा की गई तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला है। वे 3 जुलाई को आईडीईएमआई और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कार्यालयों की समीक्षा यात्राओं के बाद 4 जुलाई, 2025 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।एमएसएमई को भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताते हुए मांझी ने कहा कि यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30.1 प्रतिशत, विनिर्माण में 35.4 प्रतिशत और निर्यात में 45.73 प्रतिशत का योगदान देता है। मंत्री ने साझा किया कि एमएसएमई के लिए कागज रहित पंजीकरण को सक्षम करने वाले उद्यम पोर्टल पर अब 3.80 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा।इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने के लिए शुरू किए गए उद्यम सहायता पोर्टल पर 2.72 करोड़ से अधिक इकाइयां दर्ज की गई हैं। इन 6.5 करोड़ एमएसएमई ने मिलकर 28 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में एमएसएमई इकाइयों की संख्या पंद्रह गुना बढ़ गई है।सरकारी सहायता योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ने 80.33 लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान की है, जिसमें से 80 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण भारत में हैं। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, अब तक ₹9.80 लाख करोड़ ($117.6 बिलियन) मूल्य की 1.18 करोड़ से अधिक गारंटियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 2025 (FY25) में रिकॉर्ड ₹3 लाख करोड़ ($36 बिलियन) की क्रेडिट गारंटी दी गई है। 2029 तक लाभार्थियों की संख्या तीन गुनी होने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि विलंबित भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए एमएसएमई समाधान पोर्टल पर अक्टूबर 2017 में 93,000 से वर्तमान में 44,000 तक केस बैकलॉग में कमी आई है।मंत्री ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान देने के लिए केवीआईसी, कॉयर बोर्ड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जैसी संस्थाओं की भी सराहना की। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों के माध्यम से कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो 18 पारंपरिक व्यवसायों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है।और पढ़ें :- खरीफ 2025: कर्नाटक में मक्का, कपास में बढ़त; दलहन में कमी
खरीफ 2025 अपडेट: कर्नाटक में मक्का, कपास की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है, दालें पीछे .कर्नाटक में दालों की खेती का रकबा कम हो रहा है, जहां किसान इस खरीफ फसल सीजन में मक्का और कपास की खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं।फसल बुआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 5 जुलाई तक कुल 50.57 लाख हेक्टेयर (एलएच) में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई की गई है, जो खरीफ 2025 फसल सीजन के लिए लक्षित 82.50 एलएच क्षेत्र का लगभग 61 प्रतिशत है। 1 जून से 5 जुलाई की अवधि के दौरान राज्य भर में 241 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 252 मिमी बारिश हुई, जो 4 प्रतिशत अधिक है।अनाजों में मक्का की खेती में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसका रकबा 13.98 एलएच तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के 12.20 एलएच से 14.6 प्रतिशत अधिक है। मक्का का रकबा 8.32 लाख प्रति घंटे की अवधि के लिए सामान्य से 68 प्रतिशत अधिक है। धान, ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा जैसे अन्य अनाज पिछले साल के स्तर से पीछे हैं।5 जुलाई तक कुल दलहन का रकबा पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत कम है। तुअर का रकबा 5 जुलाई तक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत कम होकर 9.88 लाख प्रति घंटे पर आ गया है। हालांकि, तुअर का रकबा 6.71 लाख प्रति घंटे की अवधि के लिए सामान्य से 47 प्रतिशत अधिक है।अधिक आपूर्ति के कारण दालों की कीमतों में मंदी का रुख इस खरीफ सीजन में बुवाई के पैटर्न पर भारी पड़ रहा है क्योंकि किसान मक्का और कपास जैसी अन्य लाभकारी फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।उड़द का रकबा 0.87 लीटर प्रति घंटा पर स्थिर है, जबकि मूंग का रकबा 4.04 लीटर प्रति घंटा (पिछले साल इसी अवधि में 3.93 लीटर प्रति घंटा) पर मामूली वृद्धि देखी गई है।दालों की तरह, तिलहन का रकबा भी पिछले साल के स्तर 5.61 लीटर प्रति घंटा (6.18 लीटर प्रति घंटा) से पीछे है। मूंगफली का रकबा 1.06 लीटर प्रति घंटा (1.46 लीटर प्रति घंटा) पर नीचे है, जबकि सोयाबीन भी मामूली रूप से कम होकर 3.94 लीटर प्रति घंटा (4.18 लीटर प्रति घंटा) पर है।हालांकि, कपास का रकबा 6.11 लीटर प्रति घंटा (5.47 लीटर प्रति घंटा) और गन्ना 6.13 लीटर प्रति घंटा (5.42 लीटर प्रति घंटा) पर ऊपर है। तम्बाकू का रकबा भी मामूली रूप से बढ़कर 0.77 लीटर प्रति घंटा (0.74 लीटर प्रति घंटा) पर देखा गया है।और पढ़ें :- रुपया 28 पैसे गिरकर 85.86 पर बंद हुआ
सोमवार को भारतीय रुपया 28 पैसे गिरकर 85.86 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.58 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 9.61 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 83,442.50 पर और निफ्टी 0.30 अंक बढ़कर 25,461.30 पर था। लगभग 1617 शेयरों में तेजी आई, 2294 शेयरों में गिरावट आई और 182 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 19 पैसे गिरकर 85.58 प्रति डॉलर पर खुला
भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 85.58 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 19 पैसे गिरकर 85.58 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.39 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- सीसीआई कॉटन बिक्री रिपोर्ट: 2024–25 सीज़न अपडेट
2024-25 सीजन के लिए CCI कॉटन बिक्री अपडेट कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वर्तमान 2024-25 सीजन में अब तक लगभग 56,46,000 गांठ कपास की बिक्री की है। यह इस वर्ष की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 56.46% है।उपरोक्त आंकड़ों में विभिन्न राज्यों के अनुसार CCI द्वारा बेची गई कपास की गांठों का विवरण दिया गया है।यह डेटा कपास की बिक्री में महत्वपूर्ण गतिविधि को दर्शाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.34% हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि CCI प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास बाजार को स्थिर करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।और पढ़ें :- CCI की साप्ताहिक कपास बिक्री रिपोर्ट
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:दैनिक बिक्री सारांश:30 जून, 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 6,11,000 गांठें बिकीं - जिसमें 6,10,800 गांठें (2024-25) और 200 गांठें (2023-24) शामिल हैं। इनमें से 2,05,700 गांठें (2023-24 की 200 गांठें सहित) मिल्स सत्र में और 4,05,100 गांठें ट्रेडर्स सत्र में बेची गईं।01 जुलाई 2025:कुल 1,25,100 गांठें बिकीं - 1,24,900 गांठें (2024-25) और 200 गांठें (2023-24)। मिल्स सत्र में 49,700 गांठें (2023-24 की 200 गांठें सहित) और ट्रेडर्स सत्र में 75,400 गांठें बिकीं।02 जुलाई 2025:दैनिक बिक्री 51,700 गांठें थी, जो 2024-25 सत्र की सभी थीं, जिसमें मिल्स सत्र में 16,200 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 35,500 गांठें शामिल थीं।03 जुलाई 2025:कुल 31,800 गांठें बिकीं - 31,600 गांठें (2024-25) और 200 गांठें (2023-24)। मिल्स सत्र में 17,400 गांठें (2023-24 की 200 गांठें सहित) और ट्रेडर्स सत्र में 14,400 गांठें बिकीं।04 जुलाई 2025:सप्ताह का समापन 2024-25 सत्र से 82,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिल्स सत्र में 23,900 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 53,500 गांठें शामिल हैं।साप्ताहिक कुल:सप्ताह के लिए संचयी बिक्री लगभग 9,02,000 कपास गांठें रही, जो कि सीसीआई के कुशल डिजिटल लेनदेन और सक्रिय बाजार जुड़ाव पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।कपास और कपड़ा बाजार के विकास पर वास्तविक समय अपडेट के लिए SiS के साथ जुड़े रहें।और पढ़ें :- कपास मूल्य गिरावट: सरकार पर सवाल
Plans to Legalise HtBt to Double Cotton OutputNEW DELHI: In a major agricultural reform aimed at doubling cotton production in the country, the government is planning to legalise the controversial herbicide-tolerant (Ht) Bt cotton (HtBt cotton). The expert committee on HtBt cotton seeds has given a positive recommendation for its commercial cultivation to the top biosafety regulatory body, the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), after analysing three years of biosafety data.Environmentalists are concerned that the approval may lead to farmers indiscriminately spraying Glyphosate, a controversial herbicide used to eliminate weeds without harming cotton crops. This practice raises concerns about potential negative impacts on the environment and other crops grown in nearby fields. The GEAC appointed the committee in 2022 to study the adverse effects of HtBt cotton. The committee assessed the biosafety data of Bayer-owned, Monsanto-patented HtBt cotton for the years 2022-2024, reviewed the fresh risk assessment and risk management, and yield claim, and found it satisfactory.However, HtBt cotton cultivation has been occurring illegally in Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Telangana for many years.“If we approve commercial cultivation, then farmers who are getting ‘unauthorised seeds’ would get the right quality of seeds, where the seller would be made accountable,” a senior officer said.read more:- INR Opens Stronger by 7 Paise at 85.61
Rupee opens marginally higher at 85.61 against dollar tracking Asian peersThe rupee opened 7 paise up on July 10, tracking uptick in Asian peers. The currency opened at 85.61 against the US dollar after closing at 85.68 the previous close.read more :- India’s Cotton Trade Sees Strong Momentum in June 2025: Imports Outpace Exports
June 2025: India's cotton trade boomingIndia's cotton trade remained robust in June 2025, with total exports recorded at 93,890 bales, while imports rose to 1,16,180 bales, according to official trade data.Cotton exports: Bangladesh leads as top buyerIndia exported 93,890 bales of cotton in June, with Bangladesh emerging as the leading buyer, importing a massive 79,440 bales, accounting for nearly 85% of total exports. Other major destinations include:Indonesia: 5,980 balesVietnam: 3,940 balesSri Lanka: 2,250 balesSingapore: 1,795 balesDemand from neighbouring Asian countries is driving India's cotton exports, which is also supported by the needs of the regional textile industry.Cotton imports: Switzerland tops seller listIndia's cotton imports far outpaced exports, reaching 1,16,180 bales in June. Switzerland emerged as the top seller, shipping 26,723 bales to India. Other major cotton suppliers include:Singapore: 25,050 balesUnited States: 21,585 balesNetherlands: 16,117 balesEgypt: 15,850 balesThe increase in imports reflects the need to supplement domestic production and meet the demand from Indian textile mills ahead of peak manufacturing seasons.Market scenarioAnalysts suggest that rising global demand, fluctuations in domestic yields and strategic supplies from key global players are influencing India's cotton trade dynamics. The trade deficit in June indicates a proactive move by Indian mills to increase stocks and ensure production continuity.India remains an important hub in the global cotton trade, as both a major exporter and a major importer, balancing supply chains to meet domestic and international demand.read more :- Maharashtra: Cotton pest infestation in Maregaon taluka; Farmers worried: Farmers fear heavy losses,
Cotton Pest Scare in Maregaon, Farmers WorriedCotton crop is being badly affected by pest in many areas of Maregaon taluka. Cotton crop planted in hundreds of acres is in trouble at this time and farmers are fearing heavy losses. Farmers are worried about this.Cotton was sown at the beginning of monsoon. Initially the crop was in good condition, but in recent days the condition of the crop has become worrisome due to the entry of pest. If this pest is not controlled, it will have a direct impact on production.In view of the falling prices of soybean crops in the last few years, the farmers of the taluka turned to cotton cultivation this year in the hope of getting good prices for cotton. Despite the lack of rain early this year, the crop grew well and there was an atmosphere of satisfaction among the farmers. However, now the cotton crop is in trouble due to the pest.Crops grew after a little rain after sowing in areas like Gaurala, Net, Varud, Salebhatti, Akapur, Lakhapur etc. The pest attacked the small cotton plants. Many people's cotton crop was destroyed in just two days.A new crisis has arisen in front of the farmers as hundreds of acres of cotton crop is in danger. Some farmers are looking for seeds and laborers for sowing again. Which crop should be sown due to the problems of nature and wildlife? This question has arisen. Pigs are a problem for tur, deer and monkeys for soybean, and now the problem of pests in cotton has also increased in the cotton crop. There is a demand to give immediate consultation to the Agriculture Department and the government to provide financial assistance to the disaster-affected farmers. On the one hand there is no rain, on the other hand, it is now seen that the farmers of the taluka are worried about the pest infestation.Rotten crops should be removed. This pest does not come regularly. It thrives on rotten cotton residues. Therefore, the rotten crop residues in the field should be removed. For pest control, Chlorpyrifos 20% 30 ml should be mixed in 10 liters of water and the pump nozzle should be removed and the lower part of the crop should be irrigated. - Sandeep Waghmare, Agriculture Officer Pt. S. Maregaon.read more:- INR Gains 22 Paise, Closes at 85.68 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 22 paise to close at 85.68 per dollar, while it opened at 85.90 in the morning.At close, the Sensex was down 176.43 points or 0.21 percent at 83,536.08, and the Nifty was down 46.40 points or 0.18 percent at 25,476.10. About 1973 shares advanced, 1888 shares declined, and 123 shares unchanged.read more :- Kharif Sowing Crosses 50% In Gujarat; Groundnut, Cotton Lead As Monsoon Progresses
Kharif sowing crosses 50% in Gujarat, groundnut and cotton aheadGandhinagar : Kharif sowing in Gujarat has reached 50.32 per cent of the total cultivable area as of July 7, according to data released by the state Agriculture Department. The total sown area now stands at 43.05 lakh hectares, marking a steady advancement in crop coverage under the current monsoon conditions. Groundnut continues to dominate Gujarat’s kharif crop landscape, with sowing completed across 17.59 lakh hectares, followed closely by cotton at 17.10 lakhOther major crops include fodder crops (3.10 lakh ha), soybean (1.58 lakh ha), vegetables (1.03 lakh ha), and maize (80,000 ha). Additional sowing has also been reported in millet, paddy, tur, moong, castor, guar, and jowar. The sowing progress coincides with uneven rainfall patterns across the state. According to the State Emergency Operation Centre (SEOC) in Gandhinagar, Gujarat has received an overall 46.89 per cent of its average seasonal rainfall. Among regions, Kutch leads with 56 per cent of seasonal rainfall, followed by South Gujarat (51.12 per cent), Saurashtra (45.92 per cent), East-Central Gujarat (45.29 per cent), and North Gujarat (41.62 per cent). A total of 42 talukas have recorded rainfall averaging 40 inches, while 15 talukas have witnessed up to 80 inches, and 126 talukas have seen between 10 to 20 inches of rain so far this monsoon. In the past 24 hours alone, Borsad received 4 inches, Godhra 3.7 inches, Gandhidham 2.3 inches, and Devbhumi Dwarka 2 inches of rainfall. The rainfall has also impacted the state’s water infrastructure.Currently, 34 dams are on high alert, 20 are on alert, and 19 are on warning levels. The Sardar Sarovar Dam, a critical water resource for the state, is reported to be at 48.21 per cent of its total storage capacity. In light of heavy rains, 4,278 people have been evacuated from low-lying areas across 10 districts, and 685 individuals have been rescued by teams from the local administration, National Disaster Response Force (NDRF), and State Disaster Response Force (SDRF). Despite the weather-related disruptions, most roads and ST bus services remain operational, ensuring continued connectivity across the state.read more:- Madhya Pradesh: Cotton crop in trouble due to rain
Madhya Pradesh: Cotton Harvest Under Threat Due To Rains.Manawar (Madhya Pradesh): Cotton crop in Manawar region has been damaged due to recent heavy rains, especially on July 6, which led to flooding of cotton fields.Farmers said that leaves are turning yellow and falling off.Cotton is the main cash crop in Manawar, known for its bumper yields. Thankfully, crops in high-altitude areas remain in better condition, raising hopes for a good harvest.Farmer Raju Devda expressed concern, stating that continuous rain over the past week has caused the plants to turn black. Another farmer, Devram Mukati, highlighted the high costs of weeding and pesticides, making the impact of the rain particularly worrying.Agriculture Department SDO Mahesh Burman advised farmers to drain water from flooded fields. He also recommended spraying fungicide if any signs of rotting appear in the plants to help strengthen their roots.Water level rises in Jirabad damOn a positive note, the rain has benefited the Jirabad Dam, the district's largest irrigation project. Project's SDO Isaram Kannauje reported that the dam's water level has reached 286 meters, with only 11.30 meters of capacity left.In the last two days, the water level has increased by half a meter. Additionally, the rain has raised water levels in rivers, drains, wells and borings, providing farmers with better irrigation options in the coming days.So far, Manawar has recorded 201 mm of rain, significantly higher than last year's 119 mm. The agriculture department predicts that the monsoon will remain active from July 11 to 15, making sunlight crucial for crops like cotton, maize, soybean and moong. If the weather clears, crop conditions may improve, said officials.read more :- Rupee open Declines 21 Paise to 85.90 per Dollar
Rupee opens 21 paise down at 85.90 against dollar on Trump's new tariff threatsThe currency opened at 85.90 against the US dollar after ending the previous session at 85.69.read more :- Cotton Sowing Trends for 2025–26 Reveal Mixed Pattern Across Key Indian States
India’s Cotton Sowing Shows Mixed PatternThe cotton sowing progress for the 2025–26 kharif season presents a mixed picture across India’s major cotton-growing states, with some regions recording a sharp increase in acreage while others show a decline. As per the latest data released by the state agriculture departments, overall sowing is underway across the country, with weather patterns, rainfall distribution, and farmer sentiment playing significant roles in influencing this year’s cropping decisions.Maharashtra, which consistently tops the chart in terms of cotton cultivation, has reported a reduction in its total sown area. The state has recorded 25.57 lakh hectares under cotton cultivation so far in 2025–26, down from 27.63 lakh hectares in the previous year — a drop of over 2 lakh hectares. Delayed monsoon onset in parts of Vidarbha and Marathwada, coupled with concerns over water availability and input costs, have reportedly led some farmers to opt for alternative crops.Telangana Records Slight DipTelangana, another key cotton-producing state, has also seen a marginal decline in sowing. This year, cotton has been sown on 31.90 lakh hectares, compared to 33.05 lakh hectares in 2024–25. While the drop is not substantial, agricultural officers cite a shift toward oilseeds and pulses in certain districts due to better price realization in the previous season.Gujarat Continues Downward TrendGujarat, known for its high-yield cotton zones, has reported a sowing figure of 17.10 lakh hectares this season — lower than last year’s 18.60 lakh hectares. Industry analysts believe that erratic pre-monsoon showers and changing market dynamics have influenced the sowing pattern in the Saurashtra and Kutch regions.Rajasthan and Andhra Pradesh Register Significant GrowthContrary to the above trends, Rajasthan has shown robust growth in cotton sowing, climbing to 6.04 lakh hectares in 2025–26 from 4.44 lakh hectares last year — an impressive 36% increase. A favorable monsoon onset and increased use of high-yielding Bt cotton varieties have been attributed to this rise.Andhra Pradesh has also posted a sharp year-on-year increase, with cotton sowing reaching 1.26 lakh hectares, up from 75,000 hectares last season. Agricultural officials in the state report improved groundwater levels and strong market prices as motivating factors behind the expansion.Karnataka Sees Moderate GrowthKarnataka, too, has shown a positive trend. The state has recorded 6.11 lakh hectares under cotton, compared to 5.47 lakh hectares last year. Timely rainfall in northern districts such as Ballari and Raichur has helped improve planting conditions and farmer morale.Market Outlook and Farmer SentimentDespite mixed acreage trends, farmer interest in cotton remains steady in most regions due to expectations of favorable minimum support prices (MSP) and international market cues. However, agronomists and economists caution that further developments in rainfall distribution, pest incidence, and global demand will play critical roles in shaping the final yield and farmer incomes.As the monsoon progresses, the cotton sowing area may undergo further changes, with late entrants and resowing expected in some parts. A clearer picture will emerge by the end of July.read more:- Trump: No fixed timeline for tariffs, uncertainty in trade
Trump Says Tariff Deadline 'Not 100% Firm' Amid Fresh Trade ThreatsU.S. President Donald Trump reignited trade tensions on Monday (July 7, 2025), threatening steep tariffs on over a dozen countries, including key allies Japan and South Korea — but then signaled potential flexibility on the August 1 deadline to finalize deals.In letters posted on Truth Social, Trump said suspended tariffs would snap back in three weeks, with Tokyo and Seoul facing 25% duties and other countries, including Indonesia, Bangladesh, Thailand, South Africa, and Malaysia, hit with tariffs ranging from 25% to 40%.However, Trump left the door open for negotiations. “I would say firm, but not 100% firm,” he told reporters at a dinner with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Asked whether the letters were final, he added, “If they call with a different offer, and I like it, then we’ll do it.”The tariffs stem from Trump’s April 2 “Liberation Day” announcement, which introduced a baseline 10% duty on all imports, with higher rates later suspended for 90 days. Those tariffs were set to take effect Wednesday, but Trump signed an order delaying them until August 1.In near-identical letters to Japanese and South Korean leaders, Trump cited a lack of “reciprocal” trade and warned against retaliation. Indonesia will face a 32% tariff, Bangladesh 35%, and Thailand 36%. Laos and Cambodia saw lower rates than initially threatened.The administration has pledged “90 deals in 90 days” but has finalized only two — with the UK and Vietnam — alongside a de-escalation pact with China.Japan’s Prime Minister Shigeru Ishiba called the tariffs “genuinely regrettable.” South Korea’s National Security Adviser Wi Sung-lac met with U.S. counterpart Marco Rubio, pushing for a summit to resolve key issues. Thai acting PM Phumtham Wechayachai said he was seeking a “better deal” than the proposed 36% duty. Malaysia’s trade ministry reiterated its commitment to a “balanced, mutually beneficial” agreement.White House Press Secretary Karoline Leavitt said Trump chose Japan and South Korea first because “it’s the president’s prerogative.”U.S. Treasury Secretary Scott Bessent promised more agreements soon: “We are going to have several announcements in the next 48 hours.”Markets reacted negatively to the renewed tariff threats. The Nasdaq fell 0.9%, and the S&P 500 dropped 0.8%.Trump also warned of a further 10% tariff on countries aligning with BRICS, accusing them of “anti-American policies” following criticism of his trade agenda at a recent summit.Still, partners are pushing to avoid the looming tariffs. The European Commission said EU chief Ursula von der Leyen had a “good exchange” with Trump in a call Sunday.read more :- Rupee Gains 06 Paisa, Closes at 85.69 Against Dollar
The Indian rupee on tuesday higher 06 paise to close at 85.69 per dollar, while it opened at 85.75 in the morning.At close, the Sensex was up 270.01 points or 0.32 percent at 83,712.51, and the Nifty was up 61.20 points or 0.24 percent at 25,522.50. About 1,779 shares advanced, 1,840 shares declined, and 97 shares were unchanged.read more :- US tariffs slow gains, textile stocks rise
Textile stocks jump after US tariffs weaken Bangladesh's leadTextile stocks rose 1.57% after the US imposed a 35% tariff on Bangladeshi exports, raising it to 20%, reducing their competitive edge in the US market.Ginni Silk Mills (up 20%), Alok Industries (up 15%), Siyaram Silk Mills (up 10.17%), Donier Industries (up 7%), Shiva Texyarn (up 7%), Raymond Lifestyle (up 6.2%), Vardhman Textiles (up 5.4%), Trident (up 3.8%), Gokaldas Exports (up 2.6%), Welspun Living (up 1.6%), KPR Mill (up 1.57%) jumped.Though the new rate is slightly lower than April's 37%, it is still well above the 10% baseline and opens a window of opportunity for Indian exporters.Vietnam also faces hefty duties, with 20% on direct exports and 40% on transshipped goods imposed under the new US trade agreement. Currently, India faces duties of up to 26% due to different product categories, but a pending US-India trade deal could reduce this.Bangladesh and Vietnam have a large share in the US apparel market, so there is scope for India's share to grow, especially if more favourable terms are found in the upcoming trade deal.For the time being, sentiment remains positive for Indian apparel manufacturers, who are well positioned to benefit from the shift in global trade dynamicsread more :- Implementation of QCO for cotton bales postponed to August 2026
Cotton Bale QCO extended till August 2026The Bureau of Indian Standards (BIS) has postponed the implementation of Quality Control Order on cotton bales to August 2026 from August this year.The Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023 has been amended to implement the order from August 27, 2026.Industry sources said the textile industry, which is the main consumer of cotton, has welcomed the decision of the Central government to postpone implementation of Quality Control Order on cotton bales.However, it should withdraw the Quality Control Order for cotton as the Bureau of Indian Standards (BIS) specifications for cotton bales do not have norms for contamination levels permitted for cotton. The contamination levels are high in Indian cotton and the industry imports high quality cotton that is contamination free. The cotton growers in other countries will not go in for BIS certification.Further, overseas garment brands are nominating the raw material suppliers now and the Indian textile industry sources substantial quantity of cotton or yarn from the nominated suppliers. They will miss the orders as these suppliers will not have BIS registration.Since there are several practical challenges in implementing the order, the government should withdraw it, they said.read more:- Rupee Rises 11 Paise to 85.75 Against Dollar
Indian rupee opens 11 paise higher at 85.75 against US dollarThe local currency opened at 85.75 against the US dollar, as compared to 85.86 during the previous trading session.read more :- Manjhi Spotlights MSME, Credit Surge in FY25
Indian Minister Manjhi highlights MSME growth and credit growth in FY 2025Indian MSME Minister Jitan Ram Manjhi has highlighted the rapid progress made by the micro, small and medium enterprises (MSME) sector. He was addressing a press conference in Mumbai on July 4, 2025, after review visits to IDEMI and Khadi and Village Industries Commission (KVIC) offices on July 3.Describing MSMEs as the second largest contributor to India's economy, Manjhi said the sector contributes 30.1 per cent to the country's GDP, 35.4 per cent to manufacturing and 45.73 per cent to exports. The minister shared that over 3.80 crore units are now registered on the Udyam portal that enables paperless registration for MSMEs, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises said in a release.Additionally, over 2.72 crore units have been registered on the Udyam Sahayata portal launched to formalise informal micro enterprises. These 6.5 crore MSMEs have together generated employment for 28 crore people. He said the number of MSME units has increased fifteen-fold in the last five years.Highlighting government assistance schemes, Manjhi said the Pradhan Mantri Employment Generation Programme (PMEGP) has facilitated employment to 80.33 lakh individuals, of which 80 per cent of the beneficiaries are in rural India. Under the Credit Guarantee Scheme, over 1.18 crore guarantees worth ₹9.80 lakh crore ($117.6 billion) have been approved so far, with a record ₹3 lakh crore ($36 billion) of credit guarantees extended in fiscal year 2025 (FY25) alone. The number of beneficiaries is expected to triple by 2029.He said the case backlog on the MSME Samadhaan portal, designed to resolve issues of delayed payments, has come down from 93,000 in October 2017 to 44,000 currently.The minister also lauded entities like KVIC, Coir Board and National Small Industries Corporation Ltd for promoting small industries and contributing to GDP and exports. He reaffirmed the government's commitment to empower artisans through initiatives like the PM Vishwakarma Yojana, which provides end-to-end support to 18 traditional businesses.read more :- Kharif 2025: Maize, Cotton Gain in Karnataka; Pulses Lag
Kharif 2025 update: Maize, cotton continues to gain area in Karnataka, pulses trails.Acreages under pulses are trailing in Karnataka, where farmers are seen expanding the area under maize and cotton this kharif cropping season.As per the latest crop sowing data, a total of 50.57 lakh hectares (lh) has been covered under various kharif crops till July 5, accounting for some 61 per cent of the targeted area of 82.50 lh for the kharif 2025 cropping season. Rainfall during the period of June 1- July 5 was surplus 4 per cent at 252 mm against the normal of 241 mm across the State.Among cereals, maize has been the biggest gainer with acreages touching 13.98 lh, up 14.6 per cent over same period last year’s 12.20 lh. The maize acreages are 68 per cent higher than the normal for the period of 8.32 lh. Other cereals such as paddy, jowar, bajra, ragi and minor millets are trailing their corresponding last year’s levels.Overall pulses area is down 13 per cent over corresponding last year till July 5. Acreages under Tur are down by 21 per cent at 9.88 lh till July 5 over same period last year’s 12.50 lh. However, tur acreages are up 47 per cent over the normal for the period of 6.71 lh.Prevailing bearish trend prices of pulses, due to higher supplies are weighing on the sowing pattern this kharif season as farmers are seen preferring other remunerative crops like maize and cotton.Blackgram area is flat at 0.87 lh, while green gram area has seen a marginal increase at 4.04 lh (3.93 lh in corresponding period last year).Like pulses, even oilseeds acreages are trailing last year’s levels at 5.61 lh (6.18 lh). Groundnut area is down at 1.06 lh (1.46 lh), while soyabean is also marginally lower at 3.94 lh (4.18 lh).However, cotton area is up at 6.11 lh (5.47 lh) and sugarcane at 6.13 lh (5.42 lh). Tobacco area is also seen marginally higher at 0.77 lh (0.74 lh).read more :- Rupee falls 28 paise to close at 85.86
The Indian rupee on monday lower 28 paise to close at 85.86 per dollar, while it opened at 85.58 in the morning.At close, the Sensex was up 9.61 points or 0.01 percent at 83,442.50, and the Nifty was up 0.30 points at 25,461.30. About 1617 shares advanced, 2294 shares declined, and 182 shares unchanged.read more :- Rupee open Declines 19 Paise to 85.58 per Dollar
INR Drops 19 Paise, Opens at 85.58 per USDIndian rupee opened 19 paise lower at 85.58 per dollar on Monday versus Friday's close of 85.39.read more :- CCI Cotton Sales Report: 2024–25 Season Update
CCI Cotton Sales Update for Season 2024-25The Cotton Corporation of India (CCI) has sold approx. 56,46,000 bales of cotton so far in the current season 2024-25. This accounts for 56.46% (approx.) of the total cotton procured this year.The state-wise breakdown of bales sold by CCI mentioned in the above postThis data reflects significant movement in cotton sales, particularly from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.34% of total sales so far.This data showcases CCI’s active role in stabilizing the cotton market across major producing states.read more :- CCI Weekly Cotton Sales Report
Cotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the summary of daily sales being as follows:Daily Sales Summary:30 June 2025:The highest daily sales of the week were recorded on this day, with 6,11,000 bales sold — comprising 6,10,800 bales (2024-25) and 200 bales (2023-24). Of these, 2,05,700 bales (including 200 from 2023-24) were sold in the Mills session, and 4,05,100 bales in the Traders session.01 July 2025:A total of 1,25,100 bales were sold — 1,24,900 bales (2024-25) and 200 bales (2023-24). The Mills session accounted for 49,700 bales (including 200 from 2023-24) , and the Traders session for 75,400 bales.02 July 2025:Daily sales stood at 51,700 bales, all from the 2024-25 season, including 16,200 bales in the Mills session and 35,500 bales in the Traders session.03 July 2025:A total of 31,800 bales were sold — 31,600 bales (2024-25) and 200 bales (2023-24). The Mills session contributed 17,400 bales (including 200 from 2023-24) , and the Traders session 14,400 bales.04 July 2025:The week concluded with sales of 82,400 bales from the 2024-25 season, including 23,900 bales in the Mills session and 53,500 bales in the Traders session.Weekly Total:The cumulative sales for the week amounted to approximately 9,02,000 cotton bales, reflecting CCI’s continued focus on efficient digital transactions and active market engagement.SiS is committed to updating you in real time on all textile related news.read more :- Cotton price fall: Question on government
એશિયન ડોલર સામે રૂપિયો ૮૫.૬૧ પર થોડો ઊંચો ખુલ્યો.એશિયન ડોલર સામે રૂપિયો ૧૦ જુલાઈના રોજ ૭ પૈસા વધીને ખુલ્યો. અગાઉના બંધ દિવસે ૮૫.૬૮ પર બંધ થયા બાદ, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૫.૬૧ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- જૂન 2025માં ભારતનો કપાસનો વેપાર તેજીમાં: આયાત નિકાસ કરતાં વધુ ઝડપથી વધી
જૂન ૨૦૨૫: ભારતના કપાસના વેપારમાં તેજીજૂન 2025માં ભારતનો કપાસનો વેપાર મજબૂત રહ્યો, કુલ નિકાસ 93,890 ગાંસડી નોંધાઈ, જ્યારે આયાત વધીને 1,16,180 ગાંસડી થઈ, સત્તાવાર વેપાર ડેટા અનુસાર.કપાસની નિકાસ: બાંગ્લાદેશ ટોચના ખરીદદાર તરીકે આગળ છેભારતે જૂનમાં 93,890 ગાંસડી કપાસની નિકાસ કરી, જેમાં બાંગ્લાદેશ અગ્રણી ખરીદદાર તરીકે ઉભરી આવ્યો, જેણે 79,440 ગાંસડીની જંગી આયાત કરી, જે કુલ નિકાસના લગભગ 85% હિસ્સો ધરાવે છે. અન્ય મુખ્ય સ્થળોમાં શામેલ છે:ઇન્ડોનેશિયા: 5,980 ગાંસડીવિયેતનામ: 3,940 ગાંસડીશ્રીલંકા: 2,250 ગાંસડીસિંગાપોર: 1,795 ગાંસડીપડોશી એશિયન દેશોમાંથી માંગ ભારતની કપાસની નિકાસને આગળ ધપાવી રહી છે, જે પ્રાદેશિક કાપડ ઉદ્યોગની જરૂરિયાતો દ્વારા પણ સમર્થિત છે.કપાસની આયાત: સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ વેચાણકર્તાઓની યાદીમાં ટોચ પર છેભારતની કપાસની આયાત નિકાસ કરતાં ઘણી આગળ નીકળી ગઈ છે, જે જૂનમાં 1,16,180 ગાંસડી સુધી પહોંચી છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ટોચના વિક્રેતા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેણે 26,723 ગાંસડી ભારતમાં મોકલી છે. અન્ય મુખ્ય કપાસ સપ્લાયર્સમાં શામેલ છે:સિંગાપોર: 25,050 ગાંસડીયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ: 21,585 ગાંસડીનેધરલેન્ડ્સ: 16,117 ગાંસડીઇજિપ્ત: 15,850 ગાંસડીઆયાતમાં વધારો સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા અને ટોચના ઉત્પાદન સીઝન પહેલા ભારતીય કાપડ મિલોની માંગને પહોંચી વળવાની જરૂરિયાતને પ્રતિબિંબિત કરે છે.બજારનું દૃશ્યવિશ્લેષકો સૂચવે છે કે વધતી વૈશ્વિક માંગ, સ્થાનિક ઉપજમાં વધઘટ અને મુખ્ય વૈશ્વિક ખેલાડીઓ તરફથી વ્યૂહાત્મક પુરવઠો ભારતના કપાસ વેપાર ગતિશીલતાને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. જૂનમાં વેપાર ખાધ ભારતીય મિલોના સ્ટોક વધારવા અને ઉત્પાદન સાતત્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે સક્રિય પગલાનો સંકેત આપે છે.ભારત વૈશ્વિક કપાસ વેપારમાં એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર રહ્યું છે, કારણ કે તે એક મુખ્ય નિકાસકાર અને મુખ્ય આયાતકાર બંને છે, સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માંગને પહોંચી વળવા માટે પુરવઠા શૃંખલાઓને સંતુલિત કરે છે.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: મારેગાંવ તાલુકામાં કપાસમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ; ખેડૂતો ચિંતિત: ખેડૂતોને ભારે નુકસાનનો ભય,
મારેગાંવ કપાસના પાકને જીવાતોનો હુમલોમારેગાંવ તાલુકાના ઘણા વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને જીવાતનો ભારે પ્રભાવ પડી રહ્યો છે. સેંકડો એકરમાં વાવેલો કપાસનો પાક આ સમયે મુશ્કેલીમાં છે અને ખેડૂતોને ભારે નુકસાનનો ભય છે. ખેડૂતો આ અંગે ચિંતિત છે.ચોમાસાની શરૂઆતમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં પાક સારી સ્થિતિમાં હતો, પરંતુ તાજેતરના દિવસોમાં જીવાતના પ્રવેશને કારણે પાકની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. જો આ જીવાતને કાબુમાં લેવામાં નહીં આવે તો તેની સીધી અસર ઉત્પાદન પર પડશે.છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સોયાબીનના પાકના ઘટતા ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને, તાલુકાના ખેડૂતો આ વર્ષે કપાસના સારા ભાવ મળવાની આશાએ કપાસની ખેતી તરફ વળ્યા. આ વર્ષે શરૂઆતમાં વરસાદ ન પડવા છતાં પાક સારો થયો અને ખેડૂતોમાં સંતોષનું વાતાવરણ હતું. જોકે, હવે જીવાતના કારણે કપાસનો પાક મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે.ગૌરાલા, નેટ, વરૂડ, સાલેભટ્ટી, અકાપુર, લાખાપુર વગેરે વિસ્તારોમાં વાવણી પછી થોડો વરસાદ પડતાં પાક ઊગી નીકળ્યો. જીવાતોએ નાના કપાસના છોડ પર હુમલો કર્યો. ઘણા લોકોના કપાસનો પાક માત્ર બે દિવસમાં જ નાશ પામ્યો.ખેડૂતો સામે એક નવું સંકટ ઉભું થયું છે કારણ કે સેંકડો એકર કપાસનો પાક જોખમમાં છે. કેટલાક ખેડૂતો ફરીથી વાવણી માટે બીજ અને મજૂરો શોધી રહ્યા છે. કુદરત અને વન્યજીવનની સમસ્યાઓને કારણે કયો પાક વાવવો જોઈએ? આ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. સોયાબીન માટે તુવેર, હરણ અને વાંદરાઓ માટે ભૂંડ એક સમસ્યા છે, અને હવે કપાસના પાકમાં પણ જીવાતોની સમસ્યા વધી ગઈ છે. આપત્તિગ્રસ્ત ખેડૂતોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે કૃષિ વિભાગ અને સરકારને તાત્કાલિક પરામર્શ કરવાની માંગ છે. એક તરફ વરસાદ નથી, તો બીજી તરફ, હવે એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે તાલુકાના ખેડૂતો જીવાતના ઉપદ્રવથી ચિંતિત છે.સડેલા પાકને દૂર કરવા જોઈએ. આ જીવાત નિયમિત આવતી નથી. તે સડેલા કપાસના અવશેષો પર ખીલે છે. તેથી, ખેતરમાં સડેલા પાકના અવશેષો દૂર કરવા જોઈએ. જીવાત નિયંત્રણ માટે, ક્લોરપાયરીફોસ 20% 30 મિલી 10 લિટર પાણીમાં ભેળવીને પંપ નોઝલ કાઢી નાખવો જોઈએ અને પાકના નીચેના ભાગને સિંચાઈ કરવી જોઈએ. - સંદીપ વાઘમારે, કૃષિ અધિકારી પંડિત એસ. મારેગાંવ.વધુ વાંચો:- INR 22 પૈસા વધીને 85.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 22 પૈસા વધીને 85.68 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.90 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 176.43 પોઈન્ટ અથવા 0.21 ટકા ઘટીને 83,536.08 પર અને નિફ્ટી 46.40 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 25,476.10 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1973 શેર વધ્યા, 1888 શેર ઘટ્યા અને 123 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ગુજરાતમાં ખરીફ વાવણી ૫૦% ને વટાવી ગઈ છે; ચોમાસાની પ્રગતિ સાથે મગફળી અને કપાસનો વિકાસ થયો છે
ગુજરાતમાં ખરીફ વાવણી ૫૦% ને વટાવી ગઈ છે; ચોમાસાની પ્રગતિ સાથે મગફળી અને કપાસનો વિકાસ થયો છેગાંધીનગર : રાજ્યના કૃષિ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, ૭ જુલાઈ સુધીમાં ગુજરાતમાં ખરીફ વાવણી કુલ ખેતીલાયક વિસ્તારના ૫૦.૩૨ ટકા સુધી પહોંચી ગઈ છે.કુલ વાવણી વિસ્તાર ૪૩.૦૫ લાખ હેક્ટર સુધી પહોંચી ગયો છે, જે વર્તમાન ચોમાસાની પરિસ્થિતિમાં પાકના કવરેજમાં સતત વધારો દર્શાવે છે. ગુજરાતમાં ખરીફ પાકની પરિસ્થિતિમાં મગફળીનું પ્રભુત્વ ચાલુ છે, જેમાં ૧૭.૫૯ લાખ હેક્ટરમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ છે, ત્યારબાદ ૧૭.૧૦ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનો સમાવેશ થાય છે.અન્ય મુખ્ય પાકોમાં ઘાસચારાના પાકો (૩.૧૦ લાખ હેક્ટર), સોયાબીન (૧.૫૮ લાખ હેક્ટર), શાકભાજી (૧.૦૩ લાખ હેક્ટર) અને મકાઈ (૮૦,૦૦૦ હેક્ટર)નો સમાવેશ થાય છે. બાજરી, ડાંગર, તુવેર, મગ, એરંડા, ગુવાર અને જુવારનું વધારાનું વાવેતર પણ નોંધાયું છે. વાવણીની પ્રગતિ રાજ્યભરમાં અસમાન વરસાદની પેટર્ન સાથે સુસંગત છે.ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન્સ સેન્ટર (SEOC) મુજબ, ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ મોસમી વરસાદના 46.89 ટકા વરસાદ પડ્યો છે. પ્રદેશોની વાત કરીએ તો, કચ્છમાં મોસમી વરસાદના 56 ટકા સાથે સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે, ત્યારબાદ દક્ષિણ ગુજરાત (51.12 ટકા), સૌરાષ્ટ્ર (45.92 ટકા), પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાત (45.29 ટકા) અને ઉત્તર ગુજરાત (41.62 ટકા) આવે છે.આ ચોમાસામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 42 તાલુકાઓમાં સરેરાશ 40 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે 15 તાલુકાઓમાં 80 ઇંચ સુધી અને 126 તાલુકાઓમાં 10 થી 20 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.માત્ર છેલ્લા 24 કલાકમાં, બોરસદમાં 4 ઇંચ, ગોધરામાં 3.7 ઇંચ, ગાંધીધામમાં 2.3 ઇંચ અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ વરસાદથી રાજ્યના પાણીના માળખા પર પણ અસર પડી છે.હાલમાં, ૩૪ બંધ હાઇ એલર્ટ પર છે, ૨૦ બંધ એલર્ટ પર છે અને ૧૯ બંધ ચેતવણીના સ્તરે છે. રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ જળ સંસાધન સરદાર સરોવર બંધ તેની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના ૪૮.૨૧ ટકા જેટલો પાણી ભરેલો હોવાનું જાણવા મળે છે.ભારે વરસાદને પગલે, ૧૦ જિલ્લાઓમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી ૪,૨૭૮ લોકોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) અને રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) ની ટીમો દ્વારા ૬૮૫ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.હવામાન સંબંધિત વિક્ષેપો છતાં, મોટાભાગના રસ્તાઓ અને રાજ્ય બસ સેવાઓ કાર્યરત છે, જે રાજ્યભરમાં અવિરત કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરે છે.વધુ વાંચો:- મધ્યપ્રદેશ: વરસાદને કારણે કપાસનો પાક મુશ્કેલીમાં
મધ્યપ્રદેશ: વરસાદને કારણે કપાસનો પાક જોખમમાં છે.મનવર (મધ્યપ્રદેશ): મનવર વિસ્તારમાં કપાસના પાકને તાજેતરના ભારે વરસાદને કારણે નુકસાન થયું છે, ખાસ કરીને 6 જુલાઈના રોજ, જેના કારણે કપાસના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.ખેડૂતોએ અહેવાલ આપ્યો કે પાંદડા પીળા પડી રહ્યા છે અને ખરી રહ્યા છે.મનવરમાં કપાસ મુખ્ય રોકડિયો પાક છે, જે તેની બમ્પર ઉપજ માટે જાણીતો છે. સદનસીબે, ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં પાક સારી સ્થિતિમાં છે, જેનાથી સારા પાકની આશા જાગી છે.ખેડૂત રાજુ દેવડાએ ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સતત વરસાદને કારણે છોડ કાળા થઈ ગયા છે. અન્ય એક ખેડૂત, દેવરામ મુકાતીએ, નીંદણ અને જંતુનાશકોના વધતા ખર્ચ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેના કારણે વરસાદની અસર ખાસ કરીને ચિંતાજનક બની છે.કૃષિ વિભાગના એસડીઓ મહેશ બર્મને ખેડૂતોને ડૂબેલા ખેતરોમાંથી પાણી કાઢી નાખવાની સલાહ આપી. તેમણે છોડના મૂળને મજબૂત બનાવવા માટે ફૂગનાશકોનો છંટકાવ કરવાની પણ સલાહ આપી જો સડવાના કોઈ સંકેતો દેખાય.જીરાબાદ ડેમમાં પાણીનું સ્તર વધે છેસકારાત્મક રીતે, વરસાદથી જિલ્લાના સૌથી મોટા સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ, જીરાબાદ ડેમને ફાયદો થયો છે. પ્રોજેક્ટના એસડીઓ ઇસારામ કન્નૌજેએ જણાવ્યું હતું કે ડેમનું પાણીનું સ્તર 286 મીટર સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ક્ષમતા ફક્ત 11.30 મીટર છે.છેલ્લા બે દિવસમાં પાણીનું સ્તર અડધો મીટર વધ્યું છે. ઉપરાંત, વરસાદને કારણે નદીઓ, નાળા, કુવાઓ અને બોરિંગના પાણીનું સ્તર વધ્યું છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને સિંચાઈના વધુ સારા વિકલ્પો મળ્યા છે.મનવરમાં અત્યાર સુધીમાં 201 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે ગયા વર્ષના 119 મીમી વરસાદ કરતા ઘણો વધારે છે. કૃષિ વિભાગે આગાહી કરી છે કે ચોમાસું 11 થી 15 જુલાઈ સુધી સક્રિય રહેશે, જેના કારણે કપાસ, મકાઈ, સોયાબીન અને મગ જેવા પાક માટે સૂર્યપ્રકાશ મહત્વપૂર્ણ બનશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જો હવામાન સ્વચ્છ રહેશે, તો પાકની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 85.90 પર ખુલ્યો
ટ્રમ્પની નવી ટેરિફ ધમકીઓ પર ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 85.90 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 85.69 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 85.90 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ૨૦૨૫-૨૬ માટે કપાસના વાવેતરના વલણો ભારતના મુખ્ય રાજ્યોમાં મિશ્ર પેટર્ન દર્શાવે છે.
૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે વૈવિધ્યસભર કપાસના વલણો૨૦૨૫-૨૬ ખરીફ સિઝન માટે કપાસના વાવેતરની પ્રગતિ ભારતના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં મિશ્ર ચિત્ર રજૂ કરે છે, કેટલાક પ્રદેશોમાં વાવેતર વિસ્તારમાં તીવ્ર વધારો થયો છે જ્યારે અન્યમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રાજ્યના કૃષિ વિભાગો દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના આંકડા અનુસાર, દેશભરમાં વાવણી ચાલી રહી છે, જેમાં હવામાન પેટર્ન, વરસાદનું વિતરણ અને ખેડૂતોની ભાવના આ વર્ષના પાકના નિર્ણયોને પ્રભાવિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે.મહારાષ્ટ્રમાં વાવણી વિસ્તારમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છેકપાસના વાવેતરની દ્રષ્ટિએ સતત ટોચ પર રહેલ મહારાષ્ટ્રે તેના કુલ વાવણી વિસ્તારમાં ઘટાડો નોંધાવ્યો છે. રાજ્યમાં ૨૦૨૫-૨૬માં અત્યાર સુધીમાં ૨૫.૫૭ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર નોંધાયું છે, જે પાછલા વર્ષના ૨૭.૬૩ લાખ હેક્ટરથી ઓછું છે - ૨ લાખ હેક્ટરથી વધુનો ઘટાડો. વિદર્ભ અને મરાઠવાડાના કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસામાં વિલંબ, પાણીની ઉપલબ્ધતા અને ઇનપુટ ખર્ચ અંગે ચિંતાઓ સાથે, કેટલાક ખેડૂતો વૈકલ્પિક પાક પસંદ કરવા પ્રેર્યા છે.તેલંગાણામાં સીમાંત ઘટાડોકપાસ ઉત્પાદક રાજ્ય તેલંગાણામાં પણ વાવણીમાં સીમાંત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે ૩૧.૯૦ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે, જે ૨૦૨૪-૨૫માં ૩૩.૦૫ લાખ હેક્ટર હતું. જોકે આ ઘટાડો મોટો નથી, પરંતુ કૃષિ અધિકારીઓએ પાછલી સિઝનમાં સારી કિંમત પ્રાપ્તિને કારણે કેટલાક જિલ્લાઓમાં તેલીબિયાં અને કઠોળના વાવેતર તરફ વળવાનું કારણ આપ્યું છે.ગુજરાતમાં ઘટાડો ચાલુ છેઉચ્ચ ઉપજ આપતા કપાસના વિસ્તારો માટે જાણીતા ગુજરાતમાં આ સિઝનમાં ૧૭.૧૦ લાખ હેક્ટરમાં વાવણી થઈ છે - જે ગયા વર્ષના ૧૮.૬૦ લાખ હેક્ટર કરતા ઓછી છે. ઉદ્યોગ વિશ્લેષકો માને છે કે ચોમાસા પહેલાના અનિયમિત વરસાદ અને બદલાતા બજાર ગતિશીલતાએ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશોમાં વાવણી પેટર્નને અસર કરી છે.રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ નોંધાઈ છેઉપરોક્ત વલણોથી વિપરીત, રાજસ્થાનમાં કપાસના વાવેતરમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે ગયા વર્ષના ૪.૪૪ લાખ હેક્ટરથી વધીને ૨૦૨૫-૨૬માં ૬.૦૪ લાખ હેક્ટર થઈ છે - જે ૩૬%નો પ્રભાવશાળી વધારો છે. આ વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ ચોમાસાની શરૂઆત અને ઉચ્ચ ઉપજ આપતી બીટી કપાસની જાતોનો વધતો ઉપયોગ જવાબદાર છે.આંધ્રપ્રદેશમાં પણ વાર્ષિક ધોરણે તીવ્ર વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે, કપાસનું વાવેતર ગયા સિઝનમાં ૭૫,૦૦૦ હેક્ટરથી વધીને ૧.૨૬ લાખ હેક્ટર થયું છે. રાજ્યના કૃષિ અધિકારીઓએ ભૂગર્ભજળના સ્તરમાં સુધારો અને મજબૂત બજાર ભાવ વિસ્તરણ પાછળના મુખ્ય પરિબળો તરીકે અહેવાલ આપ્યો છે.કર્ણાટકમાં મધ્યમ વૃદ્ધિ જોવા મળી છેકર્ણાટકમાં પણ સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું છે. રાજ્યમાં કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના ૫.૪૭ લાખ હેક્ટરની સરખામણીમાં ૬.૧૧ લાખ હેક્ટરમાં થયું છે. બલ્લારી અને રાયચુર જેવા ઉત્તરીય જિલ્લાઓમાં સમયસર વરસાદથી વાવેતરની સ્થિતિ અને ખેડૂતોના મનોબળમાં સુધારો થયો છે.બજારની સ્થિતિ અને ખેડૂતોની ભાવનામિશ્ર વાવેતર વિસ્તારના વલણો છતાં, મોટાભાગના પ્રદેશોમાં અનુકૂળ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના સંકેતોની અપેક્ષાને કારણે ખેડૂતોનો કપાસમાં રસ સ્થિર રહે છે. જોકે, કૃષિશાસ્ત્રીઓ અને અર્થશાસ્ત્રીઓ ચેતવણી આપે છે કે વરસાદના વિતરણ, જીવાતોના ઉપદ્રવ અને વૈશ્વિક માંગમાં વધુ વિકાસ અંતિમ ઉપજ અને ખેડૂતોની આવકને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.જેમ જેમ ચોમાસું આગળ વધશે તેમ તેમ કપાસના વાવણી વિસ્તારમાં વધુ ફેરફારો થઈ શકે છે, કેટલાક ભાગોમાં મોડું આગમન અને ફરીથી વાવણીની અપેક્ષા છે. જુલાઈના અંત સુધીમાં સ્પષ્ટ ચિત્ર બહાર આવશે.વધુ વાંચો:- ટ્રમ્પ: ટેરિફ માટે કોઈ નિશ્ચિત સમયરેખા નથી, વેપારમાં અનિશ્ચિતતા
ટ્રમ્પે નવા વેપાર જોખમો વચ્ચે ટેરિફ ડેડલાઇન '100% મક્કમ નથી' કહીયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે (7 જુલાઈ, 2025) વેપાર તણાવ ફરી શરૂ કર્યો, મુખ્ય સાથી જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા સહિત એક ડઝનથી વધુ દેશો પર ભારે ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી - પરંતુ પછી સોદાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે 1 ઓગસ્ટની સમયમર્યાદા પર સંભવિત સુગમતાનો સંકેત આપ્યો.ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરાયેલા પત્રોમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે સસ્પેન્ડેડ ટેરિફ ત્રણ અઠવાડિયામાં પાછા ખેંચાઈ જશે, જેમાં ટોક્યો અને સિઓલ 25% ડ્યુટીનો સામનો કરશે અને ઇન્ડોનેશિયા, બાંગ્લાદેશ, થાઇલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને મલેશિયા સહિતના અન્ય દેશો પર 25% થી 40% સુધીના ટેરિફ લાદવામાં આવશે.જોકે, ટ્રમ્પે વાટાઘાટો માટે દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો. "હું મક્કમ કહીશ, પરંતુ 100% મક્કમ નહીં," તેમણે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે રાત્રિભોજનમાં પત્રકારોને જણાવ્યું. શું પત્રો અંતિમ હતા તે પૂછવામાં આવતા, તેમણે ઉમેર્યું, "જો તેઓ કોઈ અલગ ઓફર સાથે ફોન કરે છે, અને મને તે ગમે છે, તો અમે તે કરીશું."આ ટેરિફ ટ્રમ્પની 2 એપ્રિલના "લિબરેશન ડે" ની જાહેરાતથી ઉદ્ભવ્યા છે, જેમાં તમામ આયાત પર બેઝલાઇન 10% ડ્યુટી રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઊંચા દરો પછીથી 90 દિવસ માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યા હતા. તે ટેરિફ બુધવારથી લાગુ થવાના હતા, પરંતુ ટ્રમ્પે તેમને 1 ઓગસ્ટ સુધી મુલતવી રાખતા આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા.જાપાની અને દક્ષિણ કોરિયાના નેતાઓને લખેલા લગભગ સમાન પત્રોમાં, ટ્રમ્પે "પારસ્પરિક" વેપારનો અભાવ ટાંક્યો અને બદલો લેવા સામે ચેતવણી આપી. ઇન્ડોનેશિયા 32%, બાંગ્લાદેશ 35% અને થાઇલેન્ડ 36% ટેરિફનો સામનો કરશે. લાઓસ અને કંબોડિયાએ શરૂઆતમાં ધમકી આપી હતી તેના કરતા ઓછા દર જોયા.વહીવટીતંત્રે "90 દિવસમાં 90 સોદા" કરવાનું વચન આપ્યું છે પરંતુ ચીન સાથે ડી-એસ્કેલેશન કરાર સાથે - યુકે અને વિયેતનામ સાથે - ફક્ત બે જ અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે.જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાએ ટેરિફને "ખરેખર ખેદજનક" ગણાવ્યા. દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર વાઇ સુંગ-લેકે યુએસ સમકક્ષ માર્કો રુબિયો સાથે મુલાકાત કરી, મુખ્ય મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે શિખર સંમેલન માટે દબાણ કર્યું. થાઈલેન્ડના કાર્યકારી પીએમ ફુમથમ વેચાયચાઈએ કહ્યું કે તેઓ પ્રસ્તાવિત 36% ડ્યુટી કરતાં "સારા સોદા" માટે પ્રયત્નશીલ છે. મલેશિયાના વેપાર મંત્રાલયે "સંતુલિત, પરસ્પર ફાયદાકારક" કરાર પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે કહ્યું કે ટ્રમ્પે પહેલા જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાને પસંદ કર્યા કારણ કે "તે રાષ્ટ્રપતિનો વિશેષાધિકાર છે."યુ.એસ. ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેંટે ટૂંક સમયમાં વધુ કરારોનું વચન આપ્યું: "આગામી 48 કલાકમાં અમારી પાસે ઘણી જાહેરાતો થશે."નવી ટેરિફ ધમકીઓ પર બજારોએ નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી. નાસ્ડેક 0.9% ઘટ્યો, અને S&P 500 0.8% ઘટ્યો.ટ્રમ્પે તાજેતરના સમિટમાં તેમના વેપાર એજન્ડાની ટીકા બાદ BRICS સાથે જોડાયેલા દેશો પર વધુ 10% ટેરિફ લાદવાની ચેતવણી પણ આપી, અને તેમના પર "અમેરિકન વિરોધી નીતિઓ"નો આરોપ લગાવ્યો.તેમ છતાં, ભાગીદારો આગામી ટેરિફ ટાળવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. યુરોપિયન કમિશને જણાવ્યું હતું કે EUના વડા ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેનનો રવિવારે ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર "સારો વિનિમય" થયો હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 85.69 પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 06 પૈસા વધીને 85.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.75 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 270.01 પોઈન્ટ અથવા 0.32 ટકા વધીને 83,712.51 પર અને નિફ્ટી 61.20 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકા વધીને 25,522.50 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1,779 શેર વધ્યા, 1,840 શેર ઘટ્યા અને 97 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ ટેરિફમાં ધીમો વધારો, કાપડ શેરોમાં વધારો
યુએસ ટેરિફથી બાંગ્લાદેશની આગેવાની નબળી પડતા ટેક્સટાઇલ શેરોમાં ઉછાળોયુએસ દ્વારા બાંગ્લાદેશી નિકાસ પર 35% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ ટેક્સટાઇલ શેરોમાં 1.57%નો ઉછાળો આવ્યો, જે તેને 20% સુધી વધારીને યુએસ બજારમાં તેમની સ્પર્ધાત્મક ધાર ઘટાડી.ગિની સિલ્ક મિલ્સ (20% વધ્યા), આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (15% વધ્યા), સિયારામ સિલ્ક મિલ્સ (10.17% વધ્યા), ડોનિયર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (7% વધ્યા), શિવા ટેક્સયાર્ન (7% વધ્યા), રેમન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ (6.2% વધ્યા), વર્ધમાન ટેક્સટાઇલ (5.4% વધ્યા), ટ્રાઇડેન્ટ (3.8% વધ્યા), ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ (2.6% વધ્યા), વેલ્સપન લિવિંગ (1.6% વધ્યા), કેપીઆર મિલ (1.57% વધ્યા.નવો દર એપ્રિલના 37% કરતા થોડો ઓછો હોવા છતાં, તે હજુ પણ 10% બેઝલાઇનથી ઘણો ઉપર છે અને ભારતીય નિકાસકારો માટે તકની બારી ખોલે છે.વિયેતનામ પણ ભારે ડ્યુટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેમાં નવા યુએસ વેપાર કરાર હેઠળ સીધી નિકાસ પર 20% અને ટ્રાન્સશિપ્ડ માલ પર 40% ડ્યુટી લાદવામાં આવી છે. હાલમાં, વિવિધ ઉત્પાદન શ્રેણીઓને કારણે ભારત પર 26% સુધી ડ્યુટીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ પેન્ડિંગ યુએસ-ભારત વેપાર કરાર આ ઘટાડી શકે છે.બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામનો યુએસ એપેરલ માર્કેટમાં મોટો હિસ્સો છે, તેથી ભારતનો હિસ્સો વધવાની શક્યતા છે, ખાસ કરીને જો આગામી વેપાર કરારમાં વધુ અનુકૂળ શરતો મળે તો.હાલમાં, ભારતીય એપેરલ ઉત્પાદકો માટે સેન્ટિમેન્ટ સકારાત્મક રહે છે, જેઓ વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતામાં પરિવર્તનથી લાભ મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.વધુ વાંચો :- કપાસની ગાંસડી માટે QCO નો અમલ ઓગસ્ટ 2026 સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે
કોટન બેલ QCO ઓગસ્ટ 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યોભારતીય માનક બ્યુરો (BIS) એ આ વર્ષે ઓગસ્ટથી કપાસની ગાંસડી પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશનો અમલ ઓગસ્ટ 2026 સુધી મુલતવી રાખ્યો છે.કપાસની ગાંસડી (ગુણવત્તા નિયંત્રણ) આદેશ, 2023 માં સુધારો કરીને 27 ઓગસ્ટ, 2026 થી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.કપાસના મુખ્ય ગ્રાહક કાપડ ઉદ્યોગે કપાસની ગાંસડી પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશનો અમલ મુલતવી રાખવાના કેન્દ્રના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે, એમ ઉદ્યોગ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.જોકે, તેણે કપાસ માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશ પાછો ખેંચી લેવો જોઈએ કારણ કે કપાસની ગાંસડી માટે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) સ્પષ્ટીકરણોમાં કપાસ માટે માન્ય દૂષણ સ્તર માટેના ધોરણો નથી. ભારતીય કપાસમાં દૂષણનું સ્તર ઊંચું છે અને ઉદ્યોગ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કપાસની આયાત કરે છે જે દૂષણમુક્ત છે. અન્ય દેશોના કપાસ ઉત્પાદકો BIS પ્રમાણપત્ર માટે જશે નહીં.વધુમાં, વિદેશી વસ્ત્રો બ્રાન્ડ્સ હવે કાચા માલના સપ્લાયર્સને નિયુક્ત કરી રહી છે અને ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ નિયુક્ત સપ્લાયર્સ પાસેથી કપાસ અથવા યાર્નનો નોંધપાત્ર જથ્થો મેળવે છે. આ સપ્લાયર્સ પાસે BIS નોંધણી નહીં હોવાથી તેઓ ઓર્ડર મેળવવાનું ચૂકી જશે.તેમણે કહ્યું કે ઓર્ડરના અમલીકરણમાં અનેક વ્યવહારુ પડકારો હોવાથી, સરકારે તેને પાછો ખેંચવો જોઈએ.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા વધીને 85.75 પર પહોંચ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૧ પૈસા વધીને ૮૫.૭૫ પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ અમેરિકન ડોલર સામે ૮૫.૭૫ પર ખુલ્યું, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન ૮૫.૮૬ હતું.વધુ વાંચો :- માંઝીએ નાણાકીય વર્ષ 25 માં MSME, ક્રેડિટ સર્જ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું
ભારતીય મંત્રી માંઝીએ નાણાકીય વર્ષ 2025 માં MSME વૃદ્ધિ અને ધિરાણ વૃદ્ધિ પર પ્રકાશ પાડ્યોભારતીય MSME મંત્રી જીતન રામ માંઝીએ સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) ક્ષેત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી ઝડપી પ્રગતિ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. તેઓ 3 જુલાઈના રોજ IDEMI અને ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગ (KVIC) કાર્યાલયોની સમીક્ષા મુલાકાતો બાદ 4 જુલાઈ, 2025 ના રોજ મુંબઈમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.ભારતના અર્થતંત્રમાં MSMEs ને બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું યોગદાન આપનાર ગણાવતા, માંઝીએ કહ્યું કે આ ક્ષેત્ર દેશના GDP માં 30.1 ટકા, ઉત્પાદનમાં 35.4 ટકા અને નિકાસમાં 45.73 ટકા યોગદાન આપે છે. મંત્રીએ શેર કર્યું કે ઉદ્યોગ પોર્ટલ પર હવે 3.80 કરોડથી વધુ એકમો નોંધાયેલા છે જે MSMEs માટે પેપરલેસ નોંધણીને સક્ષમ બનાવે છે, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું.વધુમાં, અનૌપચારિક સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગોને ઔપચારિક બનાવવા માટે શરૂ કરાયેલ ઉદ્યોગ સહાયતા પોર્ટલ પર 2.72 કરોડથી વધુ એકમો નોંધાયેલા છે. આ ૬.૫ કરોડ એમએસએમઈએ મળીને ૨૮ કરોડ લોકોને રોજગારી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એમએસએમઈ એકમોની સંખ્યામાં પંદર ગણો વધારો થયો છે.સરકારી સહાય યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડતા માંઝીએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ (PMEGP) એ ૮૦.૩૩ લાખ વ્યક્તિઓને રોજગારી પૂરી પાડી છે, જેમાંથી ૮૦ ટકા લાભાર્થીઓ ગ્રામીણ ભારતમાં છે. ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના હેઠળ, અત્યાર સુધીમાં ₹૯.૮૦ લાખ કરોડ ($૧૧૭.૬ બિલિયન) ની ૧.૧૮ કરોડથી વધુ ગેરંટી મંજૂર કરવામાં આવી છે, જેમાં ફક્ત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫ (નાણાકીય વર્ષ ૨૫) માં રેકોર્ડ ₹૩ લાખ કરોડ ($૩૬ બિલિયન) ની ક્રેડિટ ગેરંટીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ૨૦૨૯ સુધીમાં લાભાર્થીઓની સંખ્યા ત્રણ ગણી થવાની ધારણા છે.તેમણે કહ્યું કે વિલંબિત ચુકવણીના મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે રચાયેલ MSME સમાધાન પોર્ટલ પર કેસ બેકલોગ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ માં ૯૩,૦૦૦ થી ઘટીને હાલમાં ૪૪,૦૦૦ થઈ ગયો છે.મંત્રીએ નાના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા અને GDP અને નિકાસમાં યોગદાન આપવા બદલ KVIC, કોયર બોર્ડ અને નેશનલ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ જેવી સંસ્થાઓની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે PM વિશ્વકર્મા યોજના જેવી પહેલ દ્વારા કારીગરોને સશક્ત બનાવવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી, જે 18 પરંપરાગત વ્યવસાયોને એન્ડ-ટુ-એન્ડ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે. વધુ વાંચો :- ખરીફ 2025: કર્ણાટકમાં મકાઈ અને કપાસના પાકમાં વધારો; કઠોળના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો
ખરીફ ૨૦૨૫ અપડેટ: કર્ણાટકમાં મકાઈ અને કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વધતો રહ્યો છે, કઠોળનો પાક વધ્યો છે .કર્ણાટકમાં કઠોળનો પાક વધ્યો છે, જ્યાં ખેડૂતો આ ખરીફ પાક સિઝનમાં મકાઈ અને કપાસ હેઠળનો વિસ્તાર વધારી રહ્યા છે.તાજેતરના પાક વાવણીના આંકડા મુજબ, ૫ જુલાઈ સુધીમાં વિવિધ ખરીફ પાક હેઠળ કુલ ૫૦.૫૭ લાખ હેક્ટર (lh) વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવ્યો છે, જે ખરીફ ૨૦૨૫ પાક સિઝન માટે લક્ષિત ૮૨.૫૦ લાખ હેક્ટર વિસ્તારના લગભગ ૬૧ ટકા જેટલો છે. ૧ જૂનથી ૫ જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યભરમાં ૨૪૧ મીમીના સામાન્ય વરસાદની સરખામણીમાં ૨૫૨ મીમી વરસાદ ૪ ટકા વધુ રહ્યો છે.અનાજમાં, મકાઈનો વાવેતર વિસ્તાર સૌથી વધુ વધ્યો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાના ૧૨.૨૦ લાખ હેક્ટર કરતા ૧૪.૬ ટકા વધુ છે. ૮.૩૨ લાખ હેક્ટરના સમયગાળા દરમિયાન મકાઈનો વાવેતર વિસ્તાર સામાન્ય કરતા ૬૮ ટકા વધુ છે. ડાંગર, જુવાર, બાજરી, રાગી અને ગૌણ બાજરી જેવા અન્ય અનાજ ગયા વર્ષના વાવેતર સ્તર કરતા પાછળ છે.૫ જુલાઈ સુધી કુલ કઠોળનો વિસ્તાર ગયા વર્ષના વાવેતર વિસ્તાર કરતા ૧૩ ટકા ઓછો છે. ૫ જુલાઈ સુધી તુવેરનો પાક ગયા વર્ષના ૧૨.૫૦ લાખ હેક્ટર કરતા ૨૧ ટકા ઘટીને ૯.૮૮ લાખ હેક્ટર થયો છે. જોકે, તુવેરનો પાક ૬.૭૧ લાખ હેક્ટરના સમયગાળા દરમિયાન સામાન્ય કરતા ૪૭ ટકા વધુ છે.વધુ પુરવઠાને કારણે કઠોળના ભાવમાં ઘટાડાનો માહોલ આ ખરીફ સિઝનમાં વાવણી પેટર્ન પર અસર કરી રહ્યો છે કારણ કે ખેડૂતો મકાઈ અને કપાસ જેવા અન્ય લાભદાયી પાકોને પસંદ કરી રહ્યા છે.કાળા ચણાનો વિસ્તાર ૦.૮૭ લાખ હેક્ટર પર સ્થિર છે, જ્યારે લીલા ચણાના વિસ્તારમાં ૪.૦૪ લાખ હેક્ટર (ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૩.૯૩ લાખ હેક્ટર) નો નજીવો વધારો જોવા મળ્યો છે.કઠોળની જેમ, તેલીબિયાંનો વાવેતર વિસ્તાર પણ ગયા વર્ષના 5.61 lh (6.18 lh) કરતા પાછળ છે. મગફળીનો વાવેતર વિસ્તાર 1.06 lh (1.46 lh) ઘટીને 3.94 lh (4.18 lh) થયો છે.જોકે, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર 6.11 lh (5.47 lh) અને શેરડીનો વાવેતર વિસ્તાર 6.13 lh (5.42 lh) વધ્યો છે. તમાકુનો વાવેતર વિસ્તાર પણ 0.77 lh (0.74 lh) વધ્યો છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 85.86 પર બંધ થયો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 85.86 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.58 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 9.61 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 83,442.50 પર અને નિફ્ટી 0.30 પોઈન્ટ વધીને 25,461.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1617 શેર વધ્યા, 2294 શેર ઘટ્યા અને 182 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 85.58 પર ખુલ્યો
INR 19 પૈસા ઘટીને 85.58 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 85.58 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારના બંધ 85.39 હતો.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ કોટન સેલ્સ રિપોર્ટ: ૨૦૨૪-૨૫ સીઝન અપડેટ
૨૦૨૪-૨૫ સીઝન માટે CCI કપાસ વેચાણ અપડેટભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ ચાલુ ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ ૫૬,૪૬,૦૦૦ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. આ આ વર્ષે ખરીદાયેલા કુલ કપાસના લગભગ ૫૬.૪૬% છે.ઉપરોક્ત ડેટા વિવિધ રાજ્યો અનુસાર CCI દ્વારા વેચાયેલા કપાસના ગાંસડીઓની વિગતો આપે છે.આ ડેટા કપાસના વેચાણમાં નોંધપાત્ર પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં, જે મળીને અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણના ૮૫.૩૪% હિસ્સો ધરાવે છે.ડેટા એ પણ દર્શાવે છે કે CCI મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કપાસ બજારને સ્થિર કરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈ સાપ્તાહિક કપાસ વેચાણ અહેવાલ
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:દૈનિક વેચાણનો સારાંશ:૩૦ જૂન, ૨૦૨૫:આ દિવસે સપ્તાહનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ ૬,૧૧,૦૦૦ ગાંસડી વેચાયું હતું - જેમાં ૬,૧૦,૮૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, ૨,૦૫,૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ની ૨૦૦ ગાંસડી સહિત) મિલ્સ સત્રમાં અને ૪,૦૫,૧૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર્સ સત્રમાં વેચાઈ હતી.૧ જુલાઈ, ૨૦૨૫:કુલ ૧,૨૫,૧૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી - ૧,૨૪,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪). મિલ્સ સત્રમાં ૪૯,૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ની ૨૦૦ ગાંસડી સહિત) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૭૫,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.૦૨ જુલાઈ ૨૦૨૫:૨૦૨૪-૨૫ના સત્રમાં દૈનિક વેચાણ ૫૧,૭૦૦ ગાંસડી હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧૬,૨૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૩૫,૫૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૦૩ જુલાઈ ૨૦૨૫:કુલ ૩૧,૮૦૦ ગાંસડી વેચાઈ - ૩૧,૬૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪). મિલ્સ સત્રમાં ૧૭,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪ની ૨૦૦ ગાંસડી સહિત) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧૪,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી.૦૪ જુલાઈ ૨૦૨૫:૨૦૨૪-૨૫ સત્રમાં ૮૨,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે સપ્તાહનો અંત આવ્યો, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૨૩,૯૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૫૩,૫૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.સાપ્તાહિક કુલ:સપ્તાહ માટે કુલ વેચાણ આશરે ૯,૦૨,૦૦૦ કપાસ ગાંસડી રહ્યું હતું, જે કાર્યક્ષમ ડિજિટલ વ્યવહારો અને સક્રિય બજાર જોડાણ પર CCI ના સતત ધ્યાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.કપાસ અને કાપડ બજારના વિકાસ પર રીઅલ-ટાઇમ અપડેટ્સ માટે SiS સાથે જોડાયેલા રહો.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવમાં ઘટાડો: સરકાર પર પ્રશ્ન
કપાસના ભાવનો મુદ્દો: કપાસના ભાવ ઘટવા માટે સરકાર જવાબદારનાગપુર : ગુરુવારે (૩) બોમ્બે હાઈકોર્ટની નાગપુર બેન્ચે રાજ્ય સરકાર અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ને રાજ્યમાં કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો અંગે કોઈ નક્કર નીતિ ન હોવા બદલ ઠપકો આપ્યો. ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવામાં ઇરાદાપૂર્વક વિલંબ ખાનગી વેપારીઓને ફાયદો પહોંચાડે છે અને ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચાડે છે. કોર્ટે કહ્યું કે કપાસના ભાવ ઘટવા માટે આ વિલંબ સીધો જવાબદાર છે અને તેના માટે રાજ્ય સરકાર જવાબદાર છે.મહારાષ્ટ્રના ઉપભોક્તા પંચાયતના શ્રીરામ સતપુતે દ્વારા દાખલ કરાયેલી પીઆઈએલની સુનાવણી ન્યાયાધીશ નીતિન સાંબ્રે અને ન્યાયાધીશ સચિન દેશમુખ સમક્ષ કરવામાં આવી હતી. અરજી અનુસાર, કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો દર વર્ષે મોડેથી ખુલે છે. આને કારણે, ખેડૂતોને ગેરંટીકૃત ભાવ કરતા ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પડે છે. આ પછી, આ વેપારીઓ તે જ કપાસને ઊંચા ભાવે વેચીને મોટો નફો કરે છે. આનાથી ખેડૂતોને નુકસાન થાય છે.આ કેસમાં, CCI એ કોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે 1 ઓક્ટોબર, 2024 થી રાજ્યમાં 121 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, રાજ્ય સરકાર અને જનપ્રતિનિધિઓની વિનંતી પર રાજ્યમાં 7 વધુ ખરીદ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે, રાજ્યમાં કુલ 128 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ચાલી રહ્યા છે.બીજી તરફ, અરજદારે દાવો કર્યો હતો કે CCI કોર્ટને ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી આપી રહ્યું છે. અરજદારે એમ પણ કહ્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2024 અને જાન્યુઆરી 2025 માં ઘણા કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો શરૂ કરવા માટે ટેન્ડર જારી કરવામાં આવ્યા હતા. આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઘણા કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો ઓક્ટોબરમાં શરૂ થયા ન હતા.જો ખરીદી કેન્દ્રો ઓક્ટોબરમાં શરૂ થયા હોત, તો કૃષિ ઉપજ મંડી સમિતિના સચિવ CCI ને કેન્દ્ર શરૂ કરવા માટે પત્ર કેમ લખતા? આ સંદર્ભમાં તમામ પાસાઓ પર વિચાર કર્યા પછી, કોર્ટે આ કેસની આગામી સુનાવણી 28 જુલાઈના રોજ નક્કી કરી છે. અરજદાર શ્રીરામ સાતપુતે પોતે દલીલો રજૂ કરી હતી.કપાસના વાવેતરનો વિસ્તાર અને ઉત્પાદન કેટલું છે?ન્યાયમૂર્તિ. આ બાબતને ખૂબ જ ગંભીર ગણાવતા, ન્યાયમૂર્તિ નીતિન સાંબ્રે અને ન્યાયમૂર્તિ સચિન દેશમુખની ડિવિઝન બેન્ચે રાજ્ય સરકારને 28 જુલાઈ પહેલા છેલ્લા ત્રણ વર્ષના કપાસના વાવેતર અને ઉત્પાદનની વિગતવાર માહિતી રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે કહ્યું કે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયા સમયસર શરૂ થવી જોઈએ અને તેમાં પારદર્શિતા હોવી જોઈએ.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 85.39/USD પર સ્થિર બંધ થયો