STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 08 पैसे गिरकर 90.06 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 90.06 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.98 था।और पढ़ें :- “2024-25: राज्यवार CCI कपास बिक्री विवरण”
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 92,26,300 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 92.26% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.18% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।
2030 के रोडमैप के साथ भारत-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मजबूत हुआभारत और रूस ने अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया है, जिसमें 4-5 दिसंबर, 2025 को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली के स्टेट विज़िट के दौरान 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा की गई।भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर से कहा कि उनकी आठ दशक पुरानी पार्टनरशिप—जो भरोसे, आपसी सम्मान और स्ट्रेटेजिक मेलजोल से तय होती है—ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच स्थिरता का सहारा बनी हुई है।PM मोदी ने कहा कि नया रोडमैप आपसी व्यापार को “ज़्यादा डायवर्सिफाइड, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल” बनाएगा, साथ ही को-प्रोडक्शन, को-इनोवेशन और गहरे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के रास्ते खोलेगा। इस मकसद के सेंटर में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत है, जिसके पूरा होने के बाद एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।एक खास बात ‘प्रोग्राम 2030’ को अपनाना था, जो बैलेंस्ड ट्रेड, आसान पेमेंट सिस्टम, टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को हटाने और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को प्राथमिकता देता है। दोनों पक्ष नेशनल करेंसी में सेटलमेंट को मजबूत करने और पेमेंट सिस्टम और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि 2030 तक $100 बिलियन के बदले हुए बाइलेटरल ट्रेड टारगेट को फिर से कन्फर्म किया गया।एनर्जी सिक्योरिटी—जो लंबे समय से पार्टनरशिप की रीढ़ रही है—पर नया ज़ोर दिया गया। दोनों देशों ने तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, LNG और LPG इंफ्रास्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने का वादा किया। रूस और भारत कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट और फ्यूल की डिलीवरी शेड्यूल को फास्ट-ट्रैक करने और भारत में दूसरी न्यूक्लियर साइट पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।कनेक्टिविटी एक टॉप प्रायोरिटी के रूप में उभरी, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट के लिए नई रफ़्तार आई। पोलर ऑपरेशन के लिए भारतीय नाविकों को ट्रेनिंग देने पर एक MoU से आर्कटिक में सहयोग मज़बूत होने और रोज़गार के नए मौके बनने की उम्मीद है।रशियन फ़ार ईस्ट और आर्कटिक में गहरे जुड़ाव की फिर से पुष्टि की गई, जिसे 2024–2029 के लिए एक अलग सहयोग प्रोग्राम से सपोर्ट मिला। खेती, एनर्जी, मैनपावर, माइनिंग, डायमंड, फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर फोकस एरिया होंगे।नेताओं ने क्लीन एनर्जी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी मिनरल्स की बढ़ती अहमियत पर भी ज़ोर दिया। दोनों पक्षों ने फर्टिलाइज़र और लंबे समय की सप्लाई व्यवस्था में जॉइंट वेंचर की योजनाओं के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में मज़बूत सहयोग का वादा किया।लोगों पर केंद्रित पहल चर्चा का एक बड़ा हिस्सा थीं। भारत ने हाल ही में येकातेरिनबर्ग और कज़ान में नए कॉन्सुलेट खोले हैं, जबकि रूस को जल्द ही 30-दिन के मुफ़्त ई-टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप वीज़ा स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। स्किल्ड मैनपावर मोबिलिटी, जॉइंट वोकेशनल ट्रेनिंग और बढ़े हुए एकेडमिक एक्सचेंज पर नए समझौतों का मकसद समाज के साथ गहरे जुड़ाव बनाना है।मोदी और पुतिन ने काउंटर-टेररिज्म पर लंबे समय से चल रहे सहयोग को दोहराया, भारत और रूस में हाल के हमलों की निंदा की, और एक्सट्रीमिज्म पर ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की अपील की। उन्होंने UN, G20, BRICS और SCO जैसे खास मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर करीबी तालमेल की भी पुष्टि की, जिसमें रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की कोशिश का समर्थन दोहराया।सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस सहयोग से – जिसमें रॉकेट इंजन और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट पर मिलकर काम करना शामिल है – से लेकर मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन को बढ़ाने तक, इस समिट ने भारत-रूस पार्टनरशिप की मल्टी-डाइमेंशनल गहराई को दिखाया।पुतिन ने मोदी को उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाज़ी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें 2026 में अगले सालाना समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया, जो दोनों देशों के “स्पेशल और प्रिविलेज्ड” बताए गए रिश्ते के लगातार विकास में एक और कदम है।और पढ़ें :- "कपास खरीद रोक पर किसानों की PM से अपील"
महाराष्ट्र : किसानों के संगठन ने कॉटन खरीद पर CCI की रोक हटाने के लिए PM से दखल की मांग कीनागपुर : काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स-किसान भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है ताकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को राज्य के किसानों पर असर डालने वाले अपने रोक वाले कॉटन खरीद नियमों को वापस लेने का निर्देश दिया जा सके।PM से अपील में, CPFR-किसान भारती के प्रेसिडेंट बैरिस्टर विनोद तिवारी ने कहा कि CCI के हालिया कदम – कॉटन खरीद को सिर्फ 7 क्विंटल/एकड़ पर सीमित करना, जो पहले की 13 क्विंटल/एकड़ की लिमिट का लगभग आधा है – ने महाराष्ट्र और उससे सटे तेलंगाना के लाखों कॉटन किसानों की परेशानी बढ़ा दी है।तिवारी ने कहा, “इस खरीफ सीजन में यील्ड सर्वे के बाद लिमिट में की गई इस अजीब कटौती ने किसानों को लगभग 80 प्रतिशत उपज प्राइवेट व्यापारियों को बहुत कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर कर दिया है। इससे खेतों में पहले से ही गंभीर परेशानी और बढ़ गई है।” कटौती को देखते हुए, किसानों के पास अपने कॉटन स्टॉक को लगभग Rs 6500/क्विंटल या उससे कम पर बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जो Rs 8110/क्विंटल के MSP से लगभग 25 pc कम है।सबसे ज़्यादा असर उन किसानों पर पड़ रहा है जो 5 क्विंटा/एकड़ से ज़्यादा पैदावार करते हैं, जो पाबंदियों की वजह से अपनी पूरी पैदावार CCI को नहीं बेच सकते, और इसलिए इसे किसी भी प्राइवेट खरीदार को बहुत कम रेट पर और MSP से बहुत कम पर बेच देते हैं।उन्होंने कहा, “CCI की 8-12 pc की नमी की सख्त ज़रूरतें इस संकट को और बिगाड़ रही हैं, जिसे बनाए रखना मुश्किल है। कोहरे, रुक-रुक कर होने वाली बारिश, सर्दियों के तापमान में गिरावट को देखते हुए, कॉटन में नैचुरल नमी का लेवल ज़्यादा रहता है। कई दिनों तक खुले में सुखाने के बावजूद, किसान 20 pc या उससे ज़्यादा नमी का लेवल बताते हैं, और CCI के खरीद सेंटरों पर उनके स्टॉक को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है।” उदाहरण देते हुए, CPFR-किसान भारती ने कहा कि अकेले यवतमाल जिले में, 236,752 किसानों ने 825,932 एकड़ में कपास की खेती की, जिससे लगभग 3.3 मिलियन क्विंटल कपास की पैदावार हुई।हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में से, CCI ने मुश्किल से 7,921 क्विंटल कपास खरीदा है और प्राइवेट व्यापारियों ने लगभग 115,000 क्विंटल कपास कम दामों पर खरीद लिया – जिससे सरकारी वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच का अंतर सामने आ गया है।किसानों ने अफ़सोस जताया कि CCI के नामुमकिन नियम उन्हें सीधे प्राइवेट व्यापारियों के जाल में धकेल रहे हैं, जो कपास का स्टॉक सस्ते दामों पर पाने के लिए कड़ी मोलभाव करते हैं।CPFR-किसान भारती ने कहा कि CCI द्वारा घोषित 27 खरीद केंद्रों में से मुश्किल से कुछ ही चल रहे हैं, जिससे पहले से ही परेशान किसानों के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक की दिक्कत हो रही है।तिवारी ने कहा, “हमारी मांग है कि खरीद को कम से कम 12 क्विंटल/एकड़ तक बढ़ाया जाए, कुदरती खतरों की वजह से नमी की लिमिट को 22 परसेंट तक कम किया जाए और प्रोसेस को तेज़ करने के लिए और ज़्यादा खरीद सेंटर खोले जाएं।”क्योंकि CCI MSP खरीद के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह किसानों के हितों की रक्षा करे, न कि उन चीज़ों के लिए उन्हें सज़ा दे जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए PM को तुरंत CCI को निर्देश देना चाहिए कि वे किसानों को ज़रूरी मदद करें, इससे पहले कि वे कोई बड़ा कदम उठाएं, उन्होंने कहा।और पढ़ें :- “CCI ने भाव स्थिर रखे, 92% कपास ई-ऑक्शन में बेची”
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और 2024-25 की अपनी कॉटन खरीद का 92.26% ई-ऑक्शन के ज़रिए बेचा।01 दिसंबर से 05 दिसंबर 2025 तक पूरे हफ़्ते के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और ट्रेडर सेशन में ऑनलाइन ऑक्शन किए, जिससे कुल लगभग 1,18,000 बेल्स की बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट01 दिसंबर, 2025: इस दिन हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री 42,800 बेल्स के साथ दर्ज की गई, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 21,600 बेल्स और ट्रेडर्स द्वारा ली गई 21,200 बेल्स शामिल हैं।03 दिसंबर, 2025: इस दिन कुल बिक्री 16,600 बेल तक पहुंच गई, जिसमें मिलों ने 13,000 बेल और व्यापारियों ने 3,600 बेल खरीदीं।04 दिसंबर, 2025: कुल 2,400 बेल बिकीं, जो सभी सिर्फ़ व्यापारियों ने खरीदीं।05 दिसंबर, 2025: यह हफ़्ता मिलों और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई लगभग 23,200 बेल की कुल बिक्री के साथ बंद हुआ।CCI ने हफ़्ते के दौरान कुल लगभग 1,18,000 बेल बेचीं, जिससे इस सीज़न में उसकी कुल बिक्री 92,26,300 बेल हो गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 92.26% है।और पढ़ें :- “CCI की बंपर खरीद से पंजाब में कपास 7,500 के पार”
पंजाब में कपास के दाम 7,500 के पार, CCI की बंपर खरीद से बदला बाजार का माहौल।चंडीगढ़: इस साल, जब बाजार में कपास (नरमा और देसी) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर रही थीं. शुरुआत में, जब कपास मंडियों में आना शुरू हुआ, तो निजी व्यापारी इसे ₹5,700 से ₹6,800 प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे थे। यह दाम MSP से काफी कम थे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। CCI की सक्रिय भागीदारी के कारण, कपास की कीमतों में ज़बरदस्त सुधार हुआ। आज, पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों से यह पुष्टि होती है कि नरमा कपास का औसत दाम ₹7,500 प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि ₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के बेहद करीब है। वहीं, देसी कपास की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने पहले कम दाम पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी महसूस की थी। मान सरकार की पहल से वे अब अपनी मेहनत का सही मूल्य पा रहे हैं।इस साल पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आने के बावजूद, कपास की आवक पिछले साल के मुकाबले 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा रही है। यह दिखाता है कि मान सरकार की नीतियों पर किसान अब भी कपास की खेती में भरोसा बनाए हुए हैं।राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव सोच का ही नतीजा है कि मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में CCI ने जहाँ केवल 170 क्विंटल कपास खरीदी थी, वहीं इस बार सरकार के दबाव के बाद CCI ने 35,348 क्विंटल से ज़्यादा कपास की खरीद सुनिश्चित की है। इस बड़े पैमाने की खरीद ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया और कीमतों को नीचे गिरने से रोका।पंजाब के किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से कम कीमत पर बिक्री का संकट न झेलना पड़े। 1 दिसंबर तक खरीदी गई 2,30,423 क्विंटल कपास में से, शुरुआत में 60% से अधिक फसल MSP से नीचे बेची गई थी, लेकिन CCI के प्रवेश के बाद यह ट्रेंड पूरी तरह बदल गया है।यह पहल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकट के समय में भी तुरंत और प्रभावी कदम उठाने को तैयार है।मान सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है!और पढ़ें :- “2025/26: ब्राज़ील कॉटन एक्सपोर्ट में 10% उछाल”
*एक्सपोर्टर्स ग्रुप का कहना है कि 2025/26 में ब्राज़ील का कॉटन एक्सपोर्ट 10% बढ़ने की उम्मीद है*ब्राज़ील के कॉटन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (Anea) के प्रेसिडेंट के मुताबिक, 2025/26 सीज़न में ब्राज़ील का कॉटन एक्सपोर्ट लगभग 10% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साइकिल के मुकाबले लगभग 3.2 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा।Anea के प्रेसिडेंट डेविड वाज्स ने रॉयटर्स को बताया कि ग्लोबल मार्केट में ब्राज़ील की मज़बूत कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल खरीदारों का बड़ा बेस और भारत से ज़्यादा डिमांड से इस बढ़ोतरी को सपोर्ट मिलेगा।वाज्स ने कहा कि नई दिल्ली के 31 दिसंबर तक कॉटन इंपोर्ट टैरिफ सस्पेंड करने के बाद भारत की खरीदारी बढ़ गई है। इस सीज़न में अब तक, ब्राज़ील के कॉटन एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा लगभग 16% रहा है।Anea के डेटा से पता चला है कि अक्टूबर तक, ब्राज़ील का कॉटन एक्सपोर्ट कुल लगभग 677,000 टन था - जो फसल में देरी के कारण साल-दर-साल 7% कम है। हालांकि, हाल के महीनों में शिपमेंट में तेज़ी आई है और उम्मीद है कि जैसे-जैसे देश बड़े स्टॉक से निपटेगा, शिपमेंट बढ़ता रहेगा।गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला कि नवंबर में कॉटन एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 34.4% बढ़कर लगभग 402,000 टन हो गया।और पढ़ें :- रुपया 13 पैसे गिरकर 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.85 पर खुला था।क्लोजिंग बेल: RBI रेट कट के बाद सेंसेक्स 447 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 26,200 के करीब बंद हुआ; फाइनेंशियल्स, IT में बढ़तऔर पढ़ें :- ट्रंप टैरिफ: ट्रेड टॉक्स अहम, US दल अगले हफ़्ते भारत आएगा
*ट्रंप टैरिफ: ट्रेड पैक्ट की बातचीत अहम दौर में, US टीम के अगले हफ़्ते भारत आने की उम्मीद*सरकारी सूत्रों के मुताबिक, US अधिकारियों का एक डेलीगेशन प्रस्तावित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के एक और दौर के लिए अगले हफ़्ते भारत आ सकता है। अभी तारीखें तय की जा रही हैं, और दोनों पक्ष पैक्ट के पहले हिस्से को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जो बढ़ते ट्रेड टेंशन के बीच एक प्रायोरिटी बन गया है।एक सूत्र ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया, "टीम के अगले हफ़्ते आने की संभावना है। तारीखें तय की जा रही हैं, और बातचीत चल रही है।"भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने का हवाला देते हुए, वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी बाज़ार में आने वाले कुछ खास भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ – और साथ ही 25% अतिरिक्त पेनल्टी – लगाने के बाद से यह US नेगोशिएटर्स का दूसरा दौरा होगा। बातचीत का पहला दौर 16 सितंबर को हुआ था, जिसके बाद कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल 22 सितंबर को US गए थे। गोयल के साथ उस समय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल भी थे, जो अब भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं।US की बातचीत करने वाली टीम को ब्रेंडन लिंच लीड करेंगे, जो वॉशिंगटन की तरफ से बातचीत की देखरेख कर रहे हैं।अगले हफ़्ते का दौरा खास तौर पर इसलिए ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत साल के आखिर से पहले US के साथ एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील पक्की करने को लेकर उम्मीद बनाए हुए है—एक ऐसी डील जो अभी भारतीय एक्सपोर्टर्स पर पड़ रहे टैरिफ के बोझ को कम करेगी। हालांकि उन्होंने माना कि एक पूरे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) में ज़्यादा समय लगेगा, अग्रवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि फ्रेमवर्क पैक्ट का मकसद आपसी टैरिफ की तुरंत की चुनौती से निपटना है।भारत और US अभी एक साथ दो बातचीत कर रहे हैं:एक फ्रेमवर्क डील जो टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर फोकस है।एक बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट।BTA को फरवरी में ऑफिशियली शुरू किया गया था, जब दोनों देशों के लीडर्स ने अपनी टीमों को प्रपोज़्ड एग्रीमेंट पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। पहले हिस्से को शुरू में 2025 के आखिर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, और अब तक छह राउंड की बातचीत हो चुकी है। इस एग्रीमेंट का मुख्य लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को दोगुना से ज़्यादा करके USD 500 बिलियन करना है, जो अभी USD 191 बिलियन है।गोयल इससे पहले मई में US कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ बातचीत में तेज़ी लाने की चल रही कोशिशों के तहत वाशिंगटन गए थे।US लगातार चौथे साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहेगा, जिसका ट्रेड USD 131.84 बिलियन है। यह भारत के सामान एक्सपोर्ट का लगभग 18% और कुल मर्चेंडाइज़ ट्रेड का 10% से ज़्यादा है।हालांकि, हाल ही में टैरिफ में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का US को एक्सपोर्ट लगातार दूसरे महीने गिरा, जो 8.58% घटकर USD 6.3 बिलियन रह गया, जबकि इंपोर्ट 13.89% बढ़कर USD 4.46 बिलियन हो गया। अगले हफ़्ते की बातचीत में इन असर को कम करने और एक काम करने लायक अंतरिम समझौते की ओर रास्ता बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।और पढ़ें :- घाटंजी में कॉटन नीलाम 7,385 रु., 3k क्विंटल आवक
घाटंजी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में 200 गाड़ियों से कॉटन की नीलामी कीमत 7,385 रुपये, आवक 3 हजार क्विंटलयहां एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के स्वर्गीय सुरेशबाबू लोणकर कॉटन यार्ड में 4 दिसंबर को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के चेयरमैन नितिन कोठारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी कपिल चन्नावर ने नीलामी के तरीके से कॉटन की खरीद का उद्घाटन किया।इस मौके पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के डायरेक्टर संजय गोडे, नंदकिशोर डंभारे, चंद्रकांत इंगले, चंद्रप्रकाश खरताड़े, हनुमान मेश्राम, आशीष भोयर, अकबर तंवर, अरविंद जाधव, रमेश डंभारे और पूरा स्टाफ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी कपिल चन्नावर, प्राइवेट कॉटन खरीदार व्यापारी विवेक रूंगथा, राम चौधरी, हनुमान, आडटे भरत पोतराजे, मोनू पांडे, अविनाश भूरे, उमेश बोंडे, अरविंद जाधव, किशोर उपलेंचवार, अनिल हटवारे, विजय हिवरकर, गणेश जाधव और दूसरे लोग मौजूद थे। इस मौके पर रमेश देशमुख, समीर नागरिया, राजेश घोड़े, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के सभी कर्मचारी और तालुका के किसान भी मौजूद थे।अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से संपर्क करें। अगर आपको अपना कपास मंडी में लाने के बाद कोई दिक्कत हो तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। किसानों को अपना कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी यार्ड में लाना चाहिए और गांव के खरीदार को अपना उत्पाद नहीं बेचना चाहिए, ऐसा कमेटी के सेक्रेटरी कपिल चन्नावर ने कहा।किसानों को कमेटी का फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के चेयरमैन नितिन कोठारी और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कपिल चन्नावर ने किसानों से अपील की कि वे अपना कपास गांव से खरीदने वाले व्यापारियों को न बेचें। किसान अपना उत्पाद सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में ही बेचें और कपास बेचने के लिए लाएं और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें।और पढ़ें :- कुरनूल की खराब फसल, कॉटन उद्योग पर गहरा असर
*आंध्र प्रदेश: कुरनूल जिले में खराब फसल के कारण कॉटन मिलों पर संकट।**कुरनूल:* कुरनूल जिले के अदोनी इलाके में कॉटन की सप्लाई में तेज़ी से गिरावट आई है, जिससे इलाके की 30 से 35 कॉटन-बेस्ड यूनिट्स में गंभीर संकट पैदा हो गया है। इस साल, अदोनी के आसपास के किसानों ने 5.42 लाख एकड़ में कॉटन की खेती की थी, जिससे उन्हें प्रति एकड़ 8-10 क्विंटल पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन, खराब मौसम, खासकर सितंबर और अक्टूबर में भारी बारिश के कारण, उनकी पैदावार लगभग 50 परसेंट कम हो गई।कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के अधिकारियों द्वारा कई किसानों की उपज को ज़्यादा नमी – 12 परसेंट से ज़्यादा – और खराब क्वालिटी और कॉटन के बीजों के साइज़ के कारण रिजेक्ट करने से स्थिति और खराब हो गई। CCI ने ₹8,279 प्रति क्विंटल की अधिकतम कीमत की पेशकश की। इसने शुरू में हर किसान से सिर्फ़ 4 से 6 क्विंटल कॉटन लिया, बजाय इसके कि उनका पूरा स्टॉक खरीद लिया जाए। व्यापारियों ने इस रकम से कम कीमत पर कॉटन खरीदकर इसका फ़ायदा उठाया।डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दखल के बाद, CCI ने हर किसान के लिए लिमिट बढ़ाकर 10 क्विंटल कर दी। तब तक ज़्यादातर किसान अपनी फसल ट्रेडर्स को बेच चुके थे। इलाके की कॉटन मिलों को अब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन और नई फसल की आवक कम है। हर मिल को अच्छे से चलने के लिए हर दिन लगभग 50,000-60,000 क्विंटल कॉटन की ज़रूरत होती है। हर कॉटन मशीन को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए, कच्चे माल के तौर पर कम से कम 2,000 क्विंटल कॉटन की ज़रूरत होती है।कई कॉटन मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर काफ़ी सप्लाई नहीं हुई, तो उनकी मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी, जिससे बार-बार होने वाले खर्चे होंगे जो पैसे के लिए नुकसानदायक हैं। एक यूनिट के मालिक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “लगभग 8 से 10 कॉटन यूनिट बंद होने की कगार पर हैं। अगर मिलों को कॉटन की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ, तो हमें उन्हें बंद करना पड़ सकता है।” डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हाल ही में अदोनी में कुछ कॉटन मिलों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर CCI नमी या क्वालिटी की दिक्कतों की वजह से स्टॉक को रिजेक्ट कर देता है, तो उन्हें किसानों को अपनी फसल सीधे कॉटन मिलों को बेचने की इजाज़त देकर उनकी मदद करनी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा क्वालिटी से जुड़े मुद्दे उठाए जाने के कारण, किसान प्राइसिंग के मुद्दों के कारण अपने जमा हुए कॉटन स्टॉक को बेचने में हिचकिचा रहे हैं।और पढ़ें :- CCI गुंटूर में कॉटन किसानों का MSP विरोध 10 दिसंबर
*आंध्र प्रदेश के कॉटन किसान MSP की मांग कर रहे हैं, 10 दिसंबर को CCI गुंटूर में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं।*आंध्र प्रदेश के कॉटन किसान 10 दिसंबर को गुंटूर में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें वे सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर कॉटन की तुरंत खरीद की मांग करेंगे।CPI के फ्रंटल ऑर्गनाइज़ेशन आंध्र प्रदेश फार्मर्स एसोसिएशन (AIKES) द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन इस साल के खरीफ सीज़न के दौरान चक्रवात, भारी बारिश, बाढ़, सूखे और कीड़ों के हमलों के कारण किसानों को हुए भारी नुकसान को दिखाएगा।प्रति एकड़ 10 क्विंटल की उम्मीद की जाने वाली पैदावार घटकर 3 से 4 क्विंटल रह गई है, खराब डोडे और खराब रंग के कॉटन ने स्थिति को और खराब कर दिया है। खबर है कि केंद्र सरकार के बनाए गए खरीद सेंटरों ने ज़्यादा नमी का हवाला देकर और पाबंदियां लगाकर रुकावटें पैदा की हैं, जिससे कई किसानों को अपनी फसल प्राइवेट व्यापारियों को ₹5,000 से ₹6,000 प्रति क्विंटल पर बेचनी पड़ रही है, जो ₹8,110 के MSP से बहुत कम है।किसानों का संगठन CCI के नियमों में ढील देने, MSP पर फसल की तुरंत खरीद, इनपुट सब्सिडी और नुकसान के लिए फसल बीमा, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, MSP बढ़ाकर ₹12,000 करने, खेती के इनपुट पर GST माफ करने, सरकार से ट्रांसपोर्ट, कपास उगाने वाले सभी इलाकों में खरीद सेंटर बनाने, CCI के गोदामों में रखी 2.5 लाख गांठों का निपटान करने और ₹3,000 प्रति क्विंटल का बोनस देने की मांग कर रहा है।संघ ने सभी प्रभावित किसानों से विरोध को सफल बनाने के लिए इसमें शामिल होने की अपील की है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बड़कर 89.85 पर खुला
रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 89.85 पर खुला भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 89.85 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.98 था।और पढ़ें :- रुपया 43 पैसे बड़कर 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को भारतीय रुपया 43 पैसे बड़कर 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.41 पर खुला था। सेंसेक्स कमज़ोर नोट पर खुला, 156.83 पॉइंट्स गिरकर 84,949.98 पर आ गया। निफ्टी भी 47 पॉइंट्स गिरकर 25,938.95 पर आ गया। बाद में दोनों इंडेक्स ने नुकसान की भरपाई की, सेंसेक्स 369.80 पॉइंट्स बढ़कर 85,476.62 पर और निफ्टी 110.25 पॉइंट्स बढ़कर 26,096.25 पर ट्रेड कर रहा था।शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90.43 के नए निचले स्तर पर आ गया। कमज़ोर करेंसी आमतौर पर मार्केट सेंटिमेंट को खराब करती है क्योंकि इससे विदेशी निवेशक सावधान हो जाते हैं।और पढ़ें :- पंजाब कॉटन संकट: 60% फसल औने-पौने भाव पर
पंजाब कॉटन संकट: किसानों को नुकसान के कारण 60% फसल MSP से नीचे बिकीपंजाब के कॉटन उगाने वाले एक बार फिर कॉटन संकट का सामना कर रहे हैं। मंडी डेटा के अनुसार, मौजूदा 2025 कॉटन सीज़न में, राज्य की मंडियों में आने वाला लगभग 61% कॉटन मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से नीचे बिका।यह तब है जब पंजाब में आमतौर पर उगाई जाने वाली मुख्य कॉटन किस्म के लिए INR 8,010 प्रति क्विंटल का तय MSP है। कई मामलों में, कॉटन को INR 3,000 प्रति क्विंटल से भी कम कीमत मिली - यह उन किसानों के लिए एक बड़ा झटका है जो अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे।इस साल आने वाले आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। पिछले साल 5.4 लाख क्विंटल के मुकाबले मंडियों में केवल 2.3 लाख क्विंटल कॉटन पहुंचा; इतनी बड़ी गिरावट से पता चलता है कि कई किसानों ने शायद कॉटन की खेती पूरी तरह से बंद कर दी है।इस मुश्किल की एक मुख्य वजह यह है कि सरकारी खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने मंडी में आई आवक का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा – लगभग 35,348 क्विंटल – खरीदा। ज़्यादातर, लगभग 1.95 लाख क्विंटल, प्राइवेट व्यापारियों के पास गया, जिन्होंने कम कीमतों पर खरीदने का मौका भुनाया।इस सीज़न में CCI ने तथाकथित “कपास किसान” ऐप के ज़रिए एक नया डिजिटल खरीद प्रोसेस शुरू किया। सिर्फ़ वही किसान MSP खरीद के लिए एलिजिबल हुए जिनके आधार डिटेल्स और ज़मीन के रिकॉर्ड वेरिफ़ाई किए गए थे और जिनका कपास नमी और क्वालिटी क्राइटेरिया पर खरा उतरता था। कई किसानों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हुई या वे फ़सल-क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए, जिससे MSP बिक्री तक उनकी पहुँच में देरी हुई या वे पूरी तरह से बंद हो गए।कई कपास उगाने वालों के लिए, नतीजा बहुत बुरा रहा है। MSP के रूप में जो एक सेफ्टी नेट होना चाहिए था, वह बहुत ज़्यादा निराशा में बदल गया है। जिन किसानों ने पिछले MSP के भरोसे के नाम पर कपास बोने में समय, मेहनत और पैसा लगाया, उन्हें बहुत कम रिटर्न मिला है या उन्हें बहुत कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।इसका बड़ा मतलब यह है कि ऐसी बार-बार होने वाली घटनाएं किसानों को कपास छोड़कर धान या गेहूं जैसी फसलों की ओर जाने पर मजबूर कर सकती हैं। इससे पंजाब के खेती के माहौल में बदलाव आ सकता है, जिसके लंबे समय तक पर्यावरण और आर्थिक नतीजे हो सकते हैं।पंजाब के कपास बेल्ट के लिए, MSP की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि खरीद एजेंसियां तुरंत कोई बड़ा कदम न उठाएं। तब तक, “सपोर्ट प्राइस” सिर्फ कागज़ पर एक नंबर ही रह सकता है।और पढ़ें :- किसानों की मांग: CCI कपास खरीद सीमा 15 क्विंटल हो
*महाराष्ट्र : CCI को कॉटन खरीदने की लिमिट बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ करनी चाहिए: किसानों ने ऑफिस में किया विरोध; अधिकारियों ने सवालों की बौछार की* *अकोला* : CCI को कॉटन खरीदने की लिमिट बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ करनी चाहिए: किसानों ने ऑफिस में किया विरोध; अधिकारियों ने सवालों की बौछार कीकिसानों ने ऑफिस में किया विरोध; अधिकारियों ने सवालों की बौछार कीCCI (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया), जो केंद्र सरकार की संस्था है और कॉटन खरीदती और बेचती है, ने कॉटन खरीदने के लिए 5 क्विंटल 60 kg प्रति एकड़ की लिमिट तय की है। खरीदने की लिमिट बढ़ाकर 15 क्विंटल की जानी चाहिए, जैसी दूसरी मांगों को लेकर शिवसेना और किसानों ने बुधवार को CCI ऑफिस में धरना दिया। शिवसैनिकों ने अधिकारियों से सवालों की बौछार की और जवाब मांगे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मीटिंग में किसानों की मांगों का हल निकाला जाएगा। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी।इस साल खरीफ सीजन में हुई बारिश की वजह से सोयाबीन, कॉटन और अरहर की फसलें खराब हो गई थीं। कभी सूखे की वजह से तो कभी भारी बारिश की वजह से फसलें खराब हो गईं। इसमें कपास की फसल को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह, CCI द्वारा की जा रही खरीद प्रक्रिया में किसानों को दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए शिवसेना के ठाकरे ग्रुप ने 3 दिसंबर को CCI ऑफिस पर धावा बोल दिया। इस समय, जिला प्रमुख गोपाल दाताकर, पूर्व प्रमुख राहुल कराले, शिवा मोहोड़, डॉ. प्रशांत अधाऊ, योगेश्वर वानखड़े, प्रो. नितिन लांडे, ज्ञानेश्वर गावंडे, संजय भांबरे समेत CCI अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। कपास खरीदने के 10 से 12 दिन बाद तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। शिवसैनिकों ने मांग की कि नियमों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर किसानों को कपास का मुआवजा दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि खरीद की लिमिट के बारे में राज्य सरकार से अपील करना जरूरी है। अधिकारी ने कहा कि हम अपने सीनियर्स को भी बताएंगे और बयान में दिए गए कुछ मुद्दों पर मीटिंग करके समाधान का प्लान बनाएंगे।शिवसेना के पदाधिकारियों ने किसानों की अलग-अलग मांगों का एक लिखित बयान भी CCI अधिकारियों को सौंपा। किसानों से कपास खरीदते समय 5.60 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट दी गई है। इस वजह से किसानों को बचा हुआ कपास व्यापारियों को घाटे में बेचना पड़ रहा है। किसानों के पास जितना भी कपास है, उसे खरीदा जाना चाहिए। मांग की गई कि खरीद की लिमिट बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की जाए।गाड़ी में खरीद की शर्त: किसान अपनी कपास उपलब्ध गाड़ियों से CCI लाते हैं। अगर एक गाड़ी में कपास नहीं आता है, तो उसे दूसरी गाड़ी में लाया जाता है। लेकिन, खरीद केंद्र पर सिर्फ़ एक गाड़ी में मौजूद कपास की गिनती की जा रही है, और दूसरी गाड़ी को वापस भेज दिया जा रहा है। दूसरी गाड़ी में कपास के लिए स्लॉट दोबारा बुक करने और मंज़ूर करने के प्रोसेस में समय लगने से किसानों को कपास बेचने में दिक्कत हो रही है। इसलिए, यह शर्त ज़रूरी नहीं है।तलाठी सर्टिफिकेट के हिसाब से खरीद: नेटवर्क की कमी, वेबसाइट डाउन होने वगैरह की वजह से कई किसान ई-फसल बोने का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। इसलिए, अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसान तलाठी का फसल बोने का सर्टिफिकेट लाते हैं, तो उसे मान लिया जाए और कपास खरीदा जाए, शिवसेना नेताओं ने मांग की।मांगों पर पॉजिटिव सोचें: शिवसेना नेताओं ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी मुद्दे का हल निकालना संभव है, खरीद की लिमिट बढ़ाने समेत दूसरी मांगों पर पॉजिटिव सोचें और कार्रवाई करें। अधिकारियों ने खरीद की लिमिट बढ़ाने का तरीका समझाया। शिवसेना ने चेतावनी दी कि कपास खरीद प्रक्रिया में दूसरे मुद्दों के हिसाब से सुधार किया जाए, नहीं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। केंद्र पर नरमी से पेश आएं CCI के ग्रेडर और कर्मचारी कपास खरीद केंद्र पर किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं। साथ ही, अगर किसानों को कोई परेशानी होती है, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। शिवसेना नेता ने कहा कि ग्रेडर और कर्मचारी किसानों के साथ नरमी से पेश आएं और किसी भी परेशानी को हल करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त करें। कपास खरीद में नमी की शर्त खत्म करें और एक फ्लैट कीमत दें। मौजूदा हालात में, इस महीने बारिश नहीं हुई है या हुई ही नहीं है। फिर भी, हर गाड़ी में कपास की नमी की जांच की जा रही है और कम कीमत दी जा रही है। बिना किसी नमी की जांच के 8,100 रुपये का एक फ्लैट दाम दिया जाना चाहिए।जिन जिलों में उत्पादन के मुकाबले कपास खरीद की लिमिट प्रैक्टिकल नहीं है, वहां CCI के जरिए सरकारी कपास खरीद शुरू की जा रही है। इस खरीद प्रोसेस के तहत, CCI ने हर किसान से प्रति एकड़ सिर्फ़ 5 क्विंटल 60 kg कॉटन खरीदने की शर्त रखी है। लेकिन, यह लिमिट किसानों के लिए लिमिटेड, अव्यावहारिक और असुविधाजनक है। ज़िले में ज़्यादातर किसानों का प्रति एकड़ कॉटन प्रोडक्शन 5.60 क्विंटल से कहीं ज़्यादा है। यह लिमिट बहुत लिमिटेड होने की वजह से, किसानों को अपना कॉटन बेचने के लिए खरीद केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। बार-बार चक्कर लगाने से किसानों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा और उनका समय बर्बाद होगा। सरकार के दखल जैसे फ्यूचर्स पर बैन, एक्सपोर्ट बैन और गैर-ज़रूरी इम्पोर्ट की वजह से खुले बाज़ार में कॉटन के दाम गिरे हैं। इसलिए, खरीद लिमिट हटा देनी चाहिए, शिव सैनिक ने कहा।और पढ़ें :- राजकोट मार्केट यार्ड में कपास के दामों में सुधार दर्ज.
गुजरात : समलया सब मार्केट यार्ड में कॉटन की खरीद शुरू हुई।वडोदरा : सावली मार्केट कमेटी की मदद से समलया सब मार्केट यार्ड में MLA ने कॉटन की खरीद शुरू की। सावली कृषिवाड़ी प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के साथ मिलकर समलया सब मार्केट यार्ड में कॉटन की खरीद शुरू हुई। इस ज़रूरी प्रोग्राम की ऑफिशियल शुरुआत की गई।सावली मार्केट कमेटी के साथ मिलकर समलया सब मार्केट यार्ड में कॉटन की खरीद शुरू हुई। MLA ने खरीद शुरू की। सावली कृषिवाड़ी प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के साथ मिलकर समलया सब मार्केट यार्ड में कॉटन की खरीद शुरू हुई। इस ज़रूरी प्रोग्राम का उद्घाटन लोकल MLA केतनभाई इनामदारे ने किया। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मार्केट कमेटी ने कई तरह की सुविधाएँ बनाई हैं, ताकि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्यांकन और सही दाम मिल सके।इस बार अपने भाषण में MLA केतनभाई इनामदार ने कहा था कि राज्य सरकार और मार्केट कमेटियाँ किसानों को और मज़बूत बनाने के लिए कमिटेड हैं। कपास समय पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदा जाता है, साइज़ और कीमत में कोई भेदभाव नहीं होता और पेमेंट किसान के अकाउंट में आसानी से जमा हो, इसके लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है। समलया यार्ड में कपास लेकर आए किसानों में खुशी और संतुष्टि का माहौल देखा गया। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन में कपास से ज़्यादा इनकम होने की संभावना है। किसानों को वज़न और माप के ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन समेत सुविधाएं दी जा रही हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए आसान इंतज़ाम किए गए हैं। प्रोग्राम में मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजूभाई पटेल, डायरेक्टर, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। किसान मौजूद थे।और पढ़ें :- रुपया 22 पैसे गिरकर 90.41 पर खुला
डॉलर की लगातार मांग के कारण रुपया 22 पैसे गिरकर 90.41 पर खुला।पिछले सेशन में 90.19 पर बंद होने के बाद रुपया US डॉलर के मुकाबले 90.41 पर खुला।और पढ़ें :- रुपया 23 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 23 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी ओपनिंग प्राइस 89.96 थी।सेंसेक्स 31.46 पॉइंट या 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,106.81 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 374.63 पॉइंट या 0.44 प्रतिशत गिरकर 84,763.64 पर आ गया। निफ्टी 46.20 पॉइंट या 0.18 प्रतिशत गिरकर 25,986 पर आ गया।और पढ़ें :-रुपया फिसला, डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे
टैरिफ और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे आ गयामुंबई : बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे गिर गया, जिससे आठ महीने की गिरावट और बढ़ गई क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर आउटफ्लो और कंपनियों की और कमजोरी से बचने की जल्दबाजी ने करेंसी को बुरी तरह प्रभावित किया।रुपया एशिया के सबसे खराब परफॉर्मर में से एक है, जो इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरा है, क्योंकि भारतीय सामानों पर 50% तक के भारी U.S. टैरिफ ने इसके सबसे बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट को कम कर दिया है, जिससे विदेशी इन्वेस्टर के लिए इसके इक्विटी की चमक फीकी पड़ गई है।रुपये को 85 से 90 तक गिरने में एक साल से थोड़ा कम समय लगा, या 80 से 85 तक गिरने में लगे समय के आधे से भी कम समय।पोर्टफोलियो आउटफ्लो के मामले में, भारत दुनिया भर में सबसे बुरी तरह प्रभावित मार्केट में से एक है, इस साल अब तक विदेशी इन्वेस्टर ने इसके स्टॉक्स की लगभग $17 बिलियन की नेट सेलिंग की है।पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कमजोरी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कमी आई है, जिससे दबाव और बढ़ गया है।भारत में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्लो लगातार बढ़ रहा है, जो सितंबर में $6.6 बिलियन तक पहुंच गया, लेकिन इसके तेजी से बढ़ते IPO मार्केट से बड़ी संख्या में लोगों के निकलने से नेट आउटफ्लो हुआ है क्योंकि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म पहले के इन्वेस्टमेंट से कैश निकाल रही हैं।सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नवंबर बुलेटिन में कहा कि सितंबर में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) लगातार दूसरे महीने नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह बाहर जाने वाले FDI में बढ़ोतरी और इन्वेस्टमेंट का वापस आना है।अमेरिका के भारी टैरिफ और सोने के इंपोर्ट में तेज उछाल ने अक्टूबर में भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया।साथ ही, घरेलू फर्मों के विदेशी उधार और बैंकों में रखे नॉन-रेसिडेंट इंडियंस के डिपॉजिट से होने वाला डॉलर फ्लो भी धीमा हो गया है।बैंकर्स और ट्रेडर्स का कहना है कि गिरावट के हर फेज - जिसमें बुधवार को 90 का लेवल टूटना भी शामिल है - ने खासकर इंपोर्टर्स की तरफ से नई डॉलर डिमांड शुरू की है, जबकि एक्सपोर्टर्स डॉलर की बिक्री रोक रहे हैं।इस असंतुलन ने सही कैपिटल इनफ्लो की कमी में रुपये को असुरक्षित कर दिया है।HSBC के इकोनॉमिस्ट ने एक नोट में कहा, "अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो भारतीय रुपया इकॉनमी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर है, और बाहरी फाइनेंस के लिए एक ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर है।" "धीरे-धीरे कमजोर होता INR ऊंचे टैरिफ के लिए सबसे अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है।"नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच ट्रेड बातचीत को लेकर महीनों की अनिश्चितता ने भी भारत के FX हेजिंग लैंडस्केप को बिगाड़ दिया है, जिससे इंपोर्टर हेजिंग बढ़ गई है जबकि एक्सपोर्टर हिचकिचा रहे हैं, जिससे RBI को करेंसी पर पड़ने वाले दबाव को उठाना पड़ रहा है।हालांकि RBI ने डेप्रिसिएशन को धीमा करने के लिए बीच-बीच में कदम उठाए हैं, बैंकरों ने कहा कि आउटफ्लो और इंपोर्टर्स द्वारा हेजिंग से डॉलर की मांग का स्केल और लगातार बने रहना, करेंसी पर असर डाल रहा है।रुपये को मजबूत करने के RBI के प्रयास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट और FX फॉरवर्ड मार्केट में शॉर्ट U.S. डॉलर पोजीशन के $63.4 बिलियन के 5 महीने के हाई पर पहुंचने में दिखते हैं।और पढ़ें :- पंजाब के बाज़ारों में 60% कपास सपोर्ट प्राइस से नीचे बिका।
Haryana: Earning 80,000 Rupees per acre by growing cotton on barren landWhile farmers in the region rely solely on paddy crops and abandon land they consider barren and infertile, Haryana farmers are earning thousands of rupees per acre by cultivating cotton on that very land.Farmer Naveen Hooda, who leased 120 acres of fallow land in village Ravan, 10 kilometers away, has been cultivating cotton for the past 5-6 years, earning over 75,000 to 80,000 Rupees per acre. The farmer explained that he has been cultivating cotton on this land, which lacks irrigation facilities, relying solely on rain for the past few years.Furthermore, in villages like Pattharchuwa, farmers from Haryana like Ramhet, Jagbir, and Kuldeep are also cultivating cotton on similar land. They explained that a plot of 50 to 100 acres is not available in Haryana, so they come to Chhattisgarh to cultivate cotton. He said that farmers in Chhattisgarh and the region could also do this if they wanted to, but perhaps they aren't interested. When this was discussed with Ramprasad Yadav, Dars Sahu, Jeevan Sahu, and Krishna of Tildabandha, they said that they used to grow pulses and oilseeds on the land where they grow paddy, but are unable to do so due to the monkey menace.They don't have much knowledge about growing crops like sugarcane and cotton. Gradually, as awareness grows, the production of these crops will certainly increase, leading to increased profits. The farmers explained that this crop, which takes six to eight months to mature, costs approximately ₹25,000 per acre for seeds, plowing the land, applying fertilizers and pesticides, and harvesting the cotton. Furthermore, there are additional costs for land lease and crop transportation. He told that the production of cotton per acre is about 18 quintals, which after being harvested by local labourers coming from Punjab at the rate of ₹8 per kg, is taken to places like Berla in Chhattisgarh and Nagpur in Maharashtra and sold at the rate of about ₹7000 to ₹8000 per quintal.read more :- Rupee open Falls 08 Paise to 90.06 /USD
Rupee falls 08 paisa to open at 90.06 per dollarIndian rupee opened at 90.06 per dollar on monday versus previous close of 89.98.read more :- “2024-25: State-wise CCI Cotton Sales Details”
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week and sold approximately 92,26,300 bales for the season 2024-25. This represents around 92.26% of the total cotton procured so far this season.A state-wise breakdown of sales indicates strong activity from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85.18% of the total sales to date.This data underscores CCI’s proactive efforts in stabilizing the cotton market and ensuring steady supply across key cotton-producing states.
India-Russia Economic Cooperation Strengthens with 2030 RoadmapIndia and Russia have unveiled a comprehensive plan to expand their economic cooperation, announcing a comprehensive program for economic cooperation until 2030 during President Vladimir Putin's state visit to New Delhi on December 4-5, 2025.Indian Prime Minister Narendra Modi and President Putin reiterated that their eight-decade-old partnership—built on trust, mutual respect, and strategic convergence—remains a pillar of stability amid global geopolitical uncertainty.PM Modi stated that the new roadmap will make mutual trade "more diversified, balanced, and sustainable," and will open up avenues for co-production, co-innovation, and deeper industrial cooperation. Central to this objective are ongoing negotiations on a free trade agreement between India and the Eurasian Economic Union, the completion of which is expected to open up new export opportunities.A key highlight was the adoption of the "Program 2030," which prioritizes balanced trade, simplified payment systems, the removal of tariff and non-tariff barriers, and greater logistics efficiency. Both sides are working to strengthen settlements in national currencies and explore interoperability between payment systems and digital currency platforms. The two countries reaffirmed the revised bilateral trade target of $100 billion by 2030 in a joint statement.Energy security—which has long been the backbone of the partnership—was given renewed emphasis. The two countries pledged to expand cooperation in oil, gas, petrochemicals, underground coal gasification, LNG and LPG infrastructure, and nuclear energy. Russia and India agreed to fast-track the delivery schedule of equipment and fuel for the Kudankulam Nuclear Power Plant and to continue negotiations on a second nuclear site in India.Connectivity emerged as a top priority, with new momentum being provided for the International North-South Transport Corridor (INSTC), the Chennai-Vladivostok Maritime Corridor, and the Northern Sea Route. An MoU on training Indian sailors for polar operations is expected to strengthen cooperation in the Arctic and create new employment opportunities.Deep engagement in the Russian Far East and the Arctic was reaffirmed, supported by a separate cooperation program for 2024–2029. Sectors such as agriculture, energy, manpower, mining, diamonds, pharmaceuticals, and maritime transport will be focus areas.Leaders also emphasized the growing importance of minerals essential for clean energy and high-tech manufacturing. Both sides pledged stronger cooperation in exploration, processing, and recycling technologies, along with plans for joint ventures in fertilizers and long-term supply arrangements.People-focused initiatives were a major part of the discussions. India recently opened new consulates in Yekaterinburg and Kazan, while Russia will soon benefit from free 30-day e-tourist visas and a group visa scheme. New agreements on skilled manpower mobility, joint vocational training, and enhanced academic exchanges aim to build deeper societal ties.Modi and Putin reiterated their long-standing cooperation on counter-terrorism, condemned recent attacks in India and Russia, and called for a zero-tolerance policy on extremism. They also reaffirmed their close coordination on key multilateral platforms such as the UN, G20, BRICS, and SCO, with Russia reiterating its support for India's bid for permanent membership of the UN Security Council.From civil nuclear technology and space cooperation – including working together on rocket engines and human spaceflight – to enhancing defense co-development and co-production under Make in India, the summit demonstrated the multi-dimensional depth of the India-Russia partnership.Putin thanked Modi for his warm hospitality and invited him to visit Russia for the next annual summit in 2026, marking another step in the continued development of the relationship he described as “special and privileged.”read more :- "Farmers appeal to PM on cotton procurement ban"
Maharashtra: Farmers' organization seeks PM's intervention to lift CCI's ban on cotton procurementNagpur : The Council for Protection of Farmers' Rights-Kisan Bharti has urged Prime Minister Narendra Modi to intervene to direct the Cotton Corporation of India (CCI) to withdraw its restrictive cotton procurement rules that impact the state's farmers.In his appeal to the PM, CPFR-Kisan Bharti President Barrister Vinod Tiwari said that the CCI's recent move – limiting cotton procurement to just 7 quintals/acre, almost half the previous limit of 13 quintals/acre – has exacerbated the hardships faced by millions of cotton farmers in Maharashtra and neighboring Telangana.Tiwari said, "This absurd reduction in the limit, made after the yield survey this Kharif season, has forced farmers to sell nearly 80 percent of their produce to private traders at very low prices. This has exacerbated the already severe hardship on the farms." Given the reduction, farmers have no option but to sell their cotton stock at around ₹6,500/quintal or less, which is about 25% less than the MSP of ₹8,110/quintal.The worst affected are farmers who produce more than 5 quintals/acre, who, due to restrictions, cannot sell their entire produce to CCI and, therefore, sell it to any private buyer at a much lower rate and well below the MSP.He said, “The crisis is being exacerbated by CCI's stringent moisture requirements of 8-12%, which are difficult to maintain. Given fog, intermittent rains, and the drop in winter temperatures, cotton naturally has a high moisture level. Despite drying in the open for several days, farmers report moisture levels of 20% or more, and their stock is simply rejected at CCI procurement centers.” Citing an example, CPFR-Kisan Bharti stated that in Yavatmal district alone, 236,752 farmers cultivated cotton on 825,932 acres, yielding approximately 3.3 million quintals.However, of this huge quantity, the CCI purchased barely 7,921 quintals, and private traders purchased approximately 115,000 quintals at low prices—exposing the gap between government promises and ground reality.Farmers lamented that the CCI's onerous rules are pushing them directly into the clutches of private traders, who bargain hard to obtain cotton stocks at low prices.CPFR-Kisan Bharti stated that barely a few of the 27 procurement centers announced by the CCI are operational, leading to long queues, increased transportation costs, and logistical problems for already distressed farmers.Tiwari said, “Our demand is to increase procurement to at least 12 quintals/acre, reduce the moisture limit to 22% due to natural calamities, and open more procurement centers to speed up the process.”Since the CCI is the nodal agency for MSP procurement, it is expected to protect the interests of farmers, not punish them for things beyond its control. Therefore, the PM should immediately direct the CCI to provide necessary assistance to farmers before taking any drastic action, he said.read more :- “CCI keeps prices stable, sells 92% of cotton in e-auction”
The Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week and sold 92.26% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.During the entire week from 01 December to 05 December 2025, CCI conducted online auctions at its mills and trader sessions, achieving total sales of approximately 1,18,000 bales. Weekly Sales Performance01 December, 2025: The highest sales of the week were recorded on this day with 42,800 bales, including 21,600 bales purchased by mills and 21,200 by traders.02 December, 2025: CCI recorded sales of 33,000 bales, including 22,700 bales bought by mills and 10,300 bales taken by traders.03 December, 2025: On this day total sales reached at 16,600 bales, with mills buying 13,000 bales and traders purchasing 3,600 bales.04 December, 2025: A total of 2,400 bales were sold, all of which were purchased exclusively by traders.05 December, 2025: This week closed with total sales of approx 23,200 bales purchased by mills and traders.CCI sold a total of approximately 1,18,000 bales during the week, taking its cumulative sales to 92,26,300 bales for the season, which is 92.26% of its total purchases for 2024-25.
Cotton prices in Punjab surpass ₹7,500, with CCI's bumper purchases transforming the market environment.Chandigarh: This year, cotton prices (both cotton and desi) were falling below the Minimum Support Price (MSP). Initially, when cotton began arriving in the mandis, private traders were buying it between ₹5,700 and ₹6,800 per quintal. These prices were significantly lower than the MSP, causing concern among farmers.Due to the CCI's active involvement, cotton prices have improved significantly. Today, data from the Punjab Mandi Board confirms that the average price of cotton has exceeded ₹7,500 per quintal, very close to the MSP of ₹7,710 per quintal. Meanwhile, desi cotton prices have also seen a significant jump. This is a major relief for farmers who previously felt compelled to sell their crop at lower prices. Thanks to the Mann government's initiatives, they are now receiving fair value for their hard work.Despite heavy rains and floods in some parts of Punjab this year, cotton arrivals have exceeded last year's by 100,000 quintals. This demonstrates that farmers continue to have confidence in the Mann government's policies for cotton cultivation. As a result of the state government's proactive approach, according to Mandi Board data, while CCI purchased only 170 quintals of cotton during the same period last year, this time, following government pressure, CCI has ensured the purchase of over 35,348 quintals. This large-scale procurement has created a positive market environment and prevented prices from falling.Punjab farmers should not face the problem of selling their produce below the MSP. Of the 230,423 quintals of cotton purchased as of December 1st, over 60% was initially sold below the MSP, but this trend has completely reversed since CCI's entry.This initiative clearly shows that the government is ready to take immediate and effective steps to protect the interests of farmers even in times of crisis. The government is committed to the dignity and prosperity of farmers!read more :- “2025/26: Brazil cotton exports to jump 10%”
*Brazil’s Cotton Exports Expected to Rise 10% in 2025/26, Exporters’ Group Says*Brazil’s cotton exports are projected to grow about 10% in the 2025/26 season, reaching roughly 3.2 million metric tons compared with the previous cycle, according to the president of Brazil’s cotton exporters association (Anea).Anea president Dawid Wajs told Reuters that the increase will be supported by Brazil’s strong competitiveness in global markets, a broader base of international buyers, and higher demand from India.India’s purchases have surged after New Delhi suspended cotton import tariffs until December 31, Wajs said. So far this season, India has accounted for around 16% of Brazil’s cotton exports.Through October, Brazil’s cotton exports totaled about 677,000 tons—down 7% year-on-year due to a delayed harvest, Anea data showed. However, shipments have accelerated in recent months and are expected to keep rising as the country works through substantial stockpiles.Official government figures released Thursday showed cotton exports jumped 34.4% in November from a year earlier, reaching approximately 402,000 tons.read more :- Rupee fell 13 paise to close at 89.98 per dollar
On Friday, the Indian rupee fell 13 paise to close at 89.98 per dollar, compared to its opening price of 89.85 in the morning.Closing Bell: Sensex closes 447 pts higher, Nifty ends near 26,200 after RBI rate cut; financials, IT gainread more :- Trump tariffs: Trade talks crucial, US delegation to visit India next week
Trump tariffs: US team expected in India next week as trade pact talks enter crucial phaseA delegation of US officials is expected to visit India next week for another round of discussions on the proposed bilateral trade agreement, according to government sources. The dates are currently being finalised, and both sides are working to close the first tranche of the pact, which has become a priority amid widening trade tensions.“The team is likely to come next week. Dates are being finalised, and discussions are on,” one source told news agency PTI.This will be the second visit by US negotiators since Washington imposed a 25% tariff — along with an additional 25% penalty — on select Indian goods entering the American market, citing India’s purchases of Russian crude oil. The first round of consultations was held on September 16, followed by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal’s visit to the US on September 22. Goyal was accompanied by then special secretary Rajesh Agrawal, who now serves as India’s commerce secretary.The US negotiating team will be led by Brendan Lynch, who is overseeing the discussions on behalf of Washington.Next week’s visit is considered particularly important because Agrawal recently said that India remains optimistic about securing a framework trade deal with the US before the end of the year—one that would address the tariff burden currently affecting Indian exporters. While he acknowledged that a full-fledged Bilateral Trade Agreement (BTA) would take longer, Agrawal emphasised that the framework pact aims to tackle the immediate challenge of reciprocal tariffs.India and the US are currently engaged in two simultaneous negotiations:A framework deal focused on tariff-related issues.A broader, comprehensive Bilateral Trade Agreement.The BTA was formally initiated in February after leaders of both countries instructed their teams to negotiate the proposed agreement. The first tranche was initially targeted for completion by the fall of 2025, and six rounds of talks have taken place so far. The overarching goal of the agreement is to more than double bilateral trade to USD 500 billion by 2030, up from the present USD 191 billion.Goyal had earlier travelled to Washington in May for discussions with US Commerce Secretary Howard Lutnick as part of the ongoing effort to accelerate negotiations.The US continues to be India’s largest trading partner for the fourth consecutive year in 2024–25, with trade valued at USD 131.84 billion. It accounts for nearly 18% of India’s goods exports and over 10% of total merchandise trade.However, the recent tariff escalation has begun to bite. India’s exports to the US fell for the second straight month in October, dropping 8.58% to USD 6.3 billion, while imports rose 13.89% to USD 4.46 billion, according to commerce ministry data.Next week’s talks are expected to focus heavily on mitigating these impacts and charting the path toward a workable interim agreement.read more :- Ghatanji cotton auction at Rs 7,385, arrival of 3,000 quintals
*At the Ghatanji Agricultural Produce Market Committee, cotton from 200 carts was auctioned for ₹7,385, with an arrival of 3,000 quintals.*On December 4th, Agricultural Produce Market Committee Chairman Nitin Kothari and Board of Directors and Agricultural Produce Market Committee Secretary Kapil Channavar inaugurated the auction-based cotton procurement at the Late Sureshbabu Lonkar Cotton Yard.Present on the occasion were Agricultural Produce Market Committee Directors Sanjay Gode, Nandkishore Dambhare, Chandrakant Ingle, Chandraprakash Khartade, Hanuman Meshram, Ashish Bhoyar, Akbar Tanwar, Arvind Jadhav, Ramesh Dambhare and the entire staff, Agricultural Produce Market Committee Secretary Kapil Channavar, private cotton buyer traders Vivek Rungtha, Ram Chaudhary, Hanuman, Adte Bharat Potraje, Monu Pandey, Avinash Bhure, Umesh Bonde, Arvind Jadhav, Kishore Uplenchwar, Anil Hatware, Vijay Hivarkar, Ganesh Jadhav, and others. Ramesh Deshmukh, Sameer Nagaria, Rajesh Ghode, all Agricultural Produce Market Committee employees, and farmers from the taluka were also present.Contact the Agricultural Produce Market Committee if you have any problems. If you experience any problems after bringing your cotton to the market, contact the Agricultural Produce Market Committee administration. Farmers should bring their agricultural produce to the Market Committee yard and not sell it to village buyers, said Committee Secretary Kapil Channavar.Farmers should take advantage of the committee. On this occasion, Agricultural Produce Market Committee Chairman Nitin Kothari and Market Committee Secretary Kapil Channavar appealed to farmers not to sell their cotton to traders who buy from the village. Farmers should sell their produce only at the Agricultural Produce Market Committee, bring cotton for sale, and cooperate with the administration.read more :- Kurnool's poor harvest has had a severe impact on the cotton industry.
*Andhra Pradesh : Cotton Mills Going Through Crises Due To Poor Harvest In Kurnool District.**KURNOOL:* Cotton supply has sharply declined in the Adoni area of Kurnool district, creating a severe crisis in the 30 to 35 cotton-based units in the region. This year, farmers around Adoni had cultivated cotton over 5.42 lakh acres, expecting a yield of 8–10 quintals per acre. However, due to unfavourable weather conditions, particularly heavy rainfall during September and October, their yield fell by about 50 per cent.The situation worsened with Cotton Corporation of India (CCI) officials rejecting the produce of many farmers due to high moisture content – more than 12 per cent –poor quality and size of cotton seeds. CCI offered a maximum price of ₹8,279 per quintal. It initially accepted from each farmer only 4 to 6 quintals of cotton, instead purchasing their entire stock. Traders took advantage of this by buying cotton at lower prices than this amount.After the district collector’s intervention, CCI increased the limit to 10 quintals per farmer. Most farmers had already sold their produce to traders by then. Cotton mills in the area are now facing severe difficulties, as production and fresh arrivals remain limited. Each mill requires around 50,000–60,000 quintals of cotton per day to operate efficiently. For each cotton machine to function to the best of its capacity, at least 2,000 quintals of cotton is needed as raw material.Many cotton mill owners warn that without sufficient supply, their machines will have to remain idle, leading to recurring expenses that are financially harmful. “Around 8 to 10 cotton units are on the verge of closure. If cotton supply to the mills does not improve, we may have to shut down,” said a unit owner on condition of anonymity. The district collector recently visited some cotton mills in Adoni. He instructed officials that if the CCI rejects stocks due to moisture or quality issues, they should support farmers by allowing them to sell their produce directly to cotton mills. Farmers are hesitant about selling their piled-up cotton stocks over pricing issues, owing to quality issues being raised by mill owners.read more :- Cotton farmers protest against MSP at CCI Guntur on December 10
*A.P. cotton farmers demand MSP, plan protest at CCI Guntur on December 10.*Cotton farmers in Andhra Pradesh are set to stage a protest at the Cotton Corporation of India (CCI) office in Guntur on December 10, demanding immediate procurement of cotton at the Minimum Support Price (MSP) declared by the government. Organised by the CPI’s frontal organisation Andhra Pradesh Farmers’ Association (AIKES), the protest will highlight the severe losses incurred by the farmers during this year’s kharif season due to cyclones, heavy rains, floods, droughts, and pest attacks.The expected yields of 10 quintals per acre have dropped to 3 quintals to 4 quintals, with damaged bolls and discoloured cotton aggravating the situation.Procurement centres set up by the Central government have reportedly created hurdles, citing high moisture content and imposing restrictive measures, forcing many farmers to sell away their produce to private traders at ₹5,000 to ₹6,000 per quintal, far below the MSP of ₹8,110. The farmers’ association demands relaxation of CCI norms, immediate purchase of the produce at MSP, input subsidies and crop insurance for losses, implementation of Dr. M.S. Swaminathan Commission recommendations, raising MSP to ₹12,000, waiver of GST on farm inputs, government-funded transport, establishment of procurement centres in all cotton-growing constituencies, disposal of 2.5 lakh bales held in CCI warehouses, and a bonus of Rs.3,000 per quintal.The association has urged all affected farmers to participate to ensure the protest’s success.read more :- The rupee opened 13 paise higher at 89.85 against the dollar.
The rupee opened 13 paise higher at 89.85 against the dollar. The Indian rupee opened at 89.85 against the dollar on Friday, compared to its previous close of 89.98.read more :- The rupee rose 43 paise to close at 89.98 per dollar.
On Thursday, the Indian rupee closed 43 paise to close at 89.98 per dollar, after opening at 90.41 in the morningThe Sensex opened on a weak note, declining 156.83 points to 84,949.98. The Nifty too eased 47 points to 25,938.95. Both indices later recouped losses, with the Sensex trading 369.80 points higher at 85,476.62 and the Nifty at 26,096.25, up 110.25 points.The rupee fell 28 paise to a fresh low of 90.43 against the US dollar in early trade. A weakening currency typically dampens market sentiment as it prompt foreign investors to turn cautious.read more :- Punjab cotton crisis: 60% of crop sold at throwaway prices
*Punjab Cotton Crisis: 60% of Crop Sold Below MSP as Farmers Face Losses*Punjab’s cotton growers are once again facing a cotton crisis. According to Mandi Data, in the current 2025 cotton season, about 61% of the cotton arriving at state mandis was sold below the Minimum Support Price (MSP).It is in spite of a fixed MSP being at INR 8,010 per quintal for the staple cotton variety commonly grown in Punjab. In many cases, cotton fetched as little as INR 3,000 per quintal—a crushing blow for farmers who were hopeful for fair returns.This year’s arrival numbers create worry. Only 2.3 lakh quintals of cotton reached the mandis, compared with 5.4 lakh quintals last year; a sharp decline shows that many farmers may have stopped cotton cultivation altogether.A main reason for the crisis is the state procurement agency, Cotton Corporation of India (CCI), purchased only a small fraction – about 35,348 quintals out of the mandi arrivals. The vast majority, nearly 1.95 lakh quintals, went to private traders, who seized the opportunity to purchase at reduced prices.This season CCI began a new digital procurement procedure via the so-called “Kapas Kisan” app. Only farmers whose Aadhaar details and land records were verified and whose cotton met moisture and quality criteria became eligible for MSP procurement. Many farmers struggled with registration or failed the crop-quality test, which caused delay or completely blocked their access to MSP sales.For many cotton growers, the outcome has been distressing. What was meant to be a safety net in the form of MSP has turned into bitter frustration. Farmers who invested time, labour and money into sowing cotton, in the name of past MSP assurances, have received meagre returns or been forced to sell at minimal rates.The larger implication is that such repeated episodes may push farmers to abandon cotton and shift to crops such as paddy or wheat. That could reshape Punjab’s agrarian landscape with long-term environmental and economic consequences.For Punjab’s cotton belt, MSP announcements mean little unless procurement agencies step in with prompt decisive action. Until then, “support price” may remain just a number on paper.read more :- Farmers demand CCI to raise cotton procurement limit to 15 quintals
*Maharashtra: CCI should increase the cotton procurement limit to 15 quintals per acre: Farmers protested at the office; officials bombarded them with questions**Akola* : CCI should increase the cotton procurement limit to 15 quintals per acre: Farmers protested at the office; officials bombarded them with questionsFarmers protested at the office; officials bombarded them with questionsCCI (Cotton Corporation of India), a central government organization that buys and sells cotton, has set a cotton procurement limit of 5 quintals (60 kg) per acre. Shiv Sena and farmers staged a protest at the CCI office on Wednesday, demanding that the procurement limit be increased to 15 quintals, among other demands. Shiv Sena workers bombarded officials with questions and demanded answers. Officials assured them that the farmers' demands would be addressed in the meeting. A heavy police force was deployed to prevent any untoward incident.This year, the soybean, cotton, and pigeon pea crops were damaged due to the heavy rains during the Kharif season. Crops were damaged, sometimes due to drought and sometimes due to heavy rains. The cotton crop suffered significant losses. Similarly, farmers were facing difficulties with the CCI procurement process, leading the Shiv Sena's Thackeray group to storm the CCI office on December 3rd. During this time, CCI officials, including District Chief Gopal Datakar, former Chief Rahul Karale, Shiva Mohod, Dr. Prashant Adhau, Yogeshwar Wankhade, Prof. Nitin Lande, Dnyaneshwar Gawande, and Sanjay Bhamre, questioned them. Farmers do not receive compensation until 10 to 12 days after the cotton is purchased. The Shiv Sainiks demanded that farmers be compensated for their cotton within 24 hours, as required by the rules. The officials stated that an appeal to the state government regarding the procurement limit was necessary. The official added that they would inform their superiors and plan a solution by holding a meeting to address some of the issues mentioned in the statement.Shiv Sena officials also submitted a written statement of the farmers' various demands to the CCI officials. A limit of 5.60 quintals per acre has been imposed when purchasing cotton from farmers. This has forced farmers to sell the remaining cotton to traders at a loss. All the cotton they have should be purchased. It has been demanded that the purchase limit be increased to 15 quintals per acre.Vaastu Purchase Condition: Farmers bring their cotton to CCI in available vehicles. If cotton is not available in one vehicle, it is brought in another vehicle. However, at the procurement center, only the cotton in one vehicle is being counted, and the other vehicle is being sent back. The time-consuming process for rebooking and approving slots for cotton in the second vehicle is making it difficult for farmers to sell their cotton. Therefore, this condition is not necessary.Vaastu Purchase Based on Talathi Certificate: Due to network issues, website downtime, and other issues, many farmers were unable to register for e-crop sowing. Therefore, if unregistered farmers bring a certificate from the Talathi stating their sowing, it should be accepted and the cotton should be purchased, Shiv Sena leaders demanded.Think positively about the demands: Shiv Sena leaders told officials that it is possible to resolve any issue, and to take action on other demands, including increasing the procurement limit. Officials explained the process for increasing the procurement limit. Shiv Sena warned that the cotton procurement process must be improved in accordance with other issues, or a strong agitation would be launched. CCI graders and employees are rude to farmers at the cotton procurement center. Furthermore, if farmers face any problems, they are not informed. The Shiv Sena leader demanded that graders and employees treat farmers with leniency and appoint a staff member to resolve any issues. Eliminate the moisture requirement for cotton procurement and provide a flat price. In the current situation, there has been little or no rain this month. Yet, moisture is being checked on every cotton truck and a low price is being offered. A flat price of ₹8,100 should be offered without any moisture test.In districts where the cotton procurement limit is not practical relative to production, government cotton procurement is being initiated through the CCI. Under this procurement process, the CCI has stipulated that it will only purchase 5 quintals (60 kg) of cotton per acre from each farmer. However, this limit is limiting, impractical, and inconvenient for farmers. Most farmers in the district produce much more than 5.60 quintals per acre. Because of this very limited limit, farmers have to make multiple trips to the procurement center to sell their cotton. Repeated trips increase farmers' transportation costs and waste their time. Government interventions such as the ban on futures, export bans, and unnecessary imports have led to a drop in cotton prices in the open market. Therefore, the procurement limit should be removed, Shiv Sainiks said.read more :- Cotton prices improved in Rajkot market yard.
*Gujarat: Cotton procurement begins at the Samalaya Sub-Market Yard.**Vadodara:* With the support of the Savli Market Committee, the MLA initiated the procurement of cotton at the Samalaya Sub-Market Yard. In collaboration with the Savli Krishiwadi Produce Market Committee, cotton procurement began at the Samalaya Sub-Market Yard. This important program was officially launched.Cotton procurement begins at the Samalaya Sub-Market Yard in collaboration with the Savli Market Committee. The MLA initiated the procurement. In collaboration with the Savli Krishiwadi Produce Market Committee, cotton procurement began at the Samalaya Sub-Market Yard. This important program was inaugurated by local MLA Ketanbhai Inamdare. Keeping farmers' interests in mind, the Market Committee has created various facilities to ensure fair valuation and fair prices for their crops.In his speech, MLA Ketanbhai Inamdare stated that the state government and market committees are committed to empowering farmers. Cotton is purchased in a timely and transparent manner, there is no discrimination in size and price and a special system has been created to ensure that the payment is easily deposited into the farmer's account. An atmosphere of happiness and satisfaction was seen among the farmers who brought cotton to Samalaya Yard. Market Committee officials said that there is a possibility of higher income from cotton this season. Farmers are being provided facilities including transparent verification of weight and measurement. Easy arrangements have been made for tractor-trolleys. Market Committee Chairman Rajubhai Patel, Director, employees and a large number of people were present in the program. Farmers were present.read more :- The rupee fell 22 paise to open at 90.41.
The rupee fell 22 paise to open at 90.41 due to persistent demand for the dollar.The rupee opened at 90.41 against the US dollar after closing at 90.19 in the previous session.read more :- Rupee fell 23 paise to close at 90.19 per dollar
On Wednesday, the Indian rupee fell 23 paise to close at 90.19 per dollar, while its opening price in the morning was 89.96.The Sensex dipped 31.46 points or 0.04 percent to settle at 85,106.81. During the day, it dropped 374.63 points or 0.44 percent to 84,763.64. The Nifty skidded 46.20 points or 0.18 percent to 25,986.READ MORE :- Rupee slips below 90 against dollar
મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂત સંગઠને કપાસ ખરીદી પર CCIનો પ્રતિબંધ હટાવવા માટે પ્રધાનમંત્રીના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે.નાગપુર: ખેડૂત અધિકાર સંરક્ષણ પરિષદ-કિસાન ભારતીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને વિનંતી કરી છે કે તેઓ રાજ્યના ખેડૂતોને અસર કરતા કપાસ ખરીદીના પ્રતિબંધિત નિયમો પાછા ખેંચવા માટે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) ને નિર્દેશ આપવા માટે હસ્તક્ષેપ કરે.પ્રધાનમંત્રીને કરેલી અપીલમાં, CPFR-કિસાન ભારતીના પ્રમુખ બેરિસ્ટર વિનોદ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે CCIના તાજેતરના પગલા - કપાસ ખરીદીને ફક્ત 7 ક્વિન્ટલ/એકર સુધી મર્યાદિત રાખવાથી, જે અગાઉની 13 ક્વિન્ટલ/એકરની મર્યાદા કરતાં લગભગ અડધી છે - મહારાષ્ટ્ર અને પડોશી તેલંગાણામાં લાખો કપાસ ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.તિવારીએ કહ્યું, "આ ખરીફ સિઝનમાં ઉપજ સર્વેક્ષણ પછી મર્યાદામાં આ વાહિયાત ઘટાડાથી ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનનો લગભગ 80 ટકા હિસ્સો ખૂબ જ ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને વેચવાની ફરજ પડી છે. આનાથી ખેતરો પર પહેલેથી જ ગંભીર મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે." ઘટાડાને કારણે, ખેડૂતો પાસે તેમના કપાસના સ્ટોકને લગભગ ₹6,500/ક્વિન્ટલ કે તેથી ઓછા ભાવે વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી, જે ₹8,110/ક્વિન્ટલના MSP કરતાં લગભગ 25% ઓછો છે.સૌથી વધુ અસર એવા ખેડૂતોને થાય છે જેઓ 5 ક્વિન્ટલ/એકરથી વધુ ઉત્પાદન કરે છે, જેઓ પ્રતિબંધોને કારણે, તેમનો સંપૂર્ણ પાક CCI ને વેચી શકતા નથી અને તેથી, તેઓ તેને કોઈપણ ખાનગી ખરીદનારને ઘણા ઓછા ભાવે અને MSP કરતા ઘણા ઓછા ભાવે વેચી શકે છે.તેમણે કહ્યું, “CCI ની 8-12% ની કડક ભેજની જરૂરિયાતોને કારણે કટોકટી વધી રહી છે, જે જાળવી રાખવી મુશ્કેલ છે. ધુમ્મસ, તૂટક તૂટક વરસાદ અને શિયાળાના તાપમાનમાં ઘટાડાને કારણે, કપાસમાં કુદરતી રીતે ભેજનું સ્તર ઊંચું હોય છે. ઘણા દિવસો સુધી ખુલ્લામાં સૂકવવા છતાં, ખેડૂતો 20% કે તેથી વધુ ભેજનું સ્તર નોંધાવે છે, અને CCI ખરીદી કેન્દ્રો પર તેમનો સ્ટોક ફક્ત નકારી કાઢવામાં આવે છે.” એક ઉદાહરણ આપતાં, CPFR-કિસાન ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે એકલા યવતમાળ જિલ્લામાં, 236,752 ખેડૂતોએ 825,932 એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, જેમાંથી આશરે 3.3 મિલિયન ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન થયું હતું.જોકે, આ વિશાળ જથ્થામાંથી, CCI એ માંડ 7,921 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યા હતા, અને ખાનગી વેપારીઓએ આશરે 115,000 ક્વિન્ટલ ઓછા ભાવે ખરીદ્યા હતા - જે સરકારી વચનો અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેનું અંતર ઉજાગર કરે છે.ખેડૂતોએ અફસોસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે CCI ના કઠોર નિયમો તેમને સીધા ખાનગી વેપારીઓના ચુંગાલમાં ધકેલી રહ્યા છે, જેઓ ઓછા ભાવે કપાસનો સ્ટોક મેળવવા માટે ભારે સોદાબાજી કરે છે.CPFR-કિસાન ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે CCI દ્વારા જાહેર કરાયેલા 27 ખરીદી કેન્દ્રોમાંથી ભાગ્યે જ થોડા કાર્યરત છે, જેના કારણે લાંબી કતારો, પરિવહન ખર્ચમાં વધારો અને પહેલાથી જ મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા ખેડૂતો માટે લોજિસ્ટિક્સ સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે.તિવારીએ કહ્યું, “અમારી માંગણી છે કે ખરીદી ઓછામાં ઓછી ૧૨ ક્વિન્ટલ/એકર સુધી વધારીએ, કુદરતી આફતોને કારણે ભેજની મર્યાદા ૨૨% સુધી ઘટાડીએ અને પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે વધુ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલીએ.”સીસીઆઈ એમએસપી ખરીદી માટે નોડલ એજન્સી હોવાથી, તે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, તેના નિયંત્રણની બહારની બાબતો માટે તેમને સજા ન કરે. તેથી, પીએમએ કોઈપણ કડક પગલાં લેતા પહેલા ખેડૂતોને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે તાત્કાલિક સીસીઆઈને નિર્દેશ આપવો જોઈએ, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :-
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવ યથાવત રાખ્યા છે અને ઈ-ઓક્શન દ્વારા 2024-25 ની તેની કપાસ ખરીદીના 92.26% વેચાણ કર્યા છે.1 ડિસેમ્બર થી 5 ડિસેમ્બર, 2025 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ તેની મિલો અને ટ્રેડર સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી હતી, જેમાં કુલ આશરે 118,000 ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ1 ડિસેમ્બર, 2025: આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ 42,800 ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં મિલો દ્વારા ખરીદાયેલી 21,600 ગાંસડી અને વેપારીઓ દ્વારા 21,200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.2 ડિસેમ્બર, 2025: CCI એ 33,000 ગાંસડીનું વેચાણ નોંધ્યું હતું, જેમાં મિલો દ્વારા ખરીદાયેલી 22,700 ગાંસડી અને વેપારીઓ દ્વારા 10,300 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫: આ દિવસે કુલ વેચાણ ૧૬,૬૦૦ ગાંસડીએ પહોંચ્યું, જેમાં મિલોએ ૧૩,૦૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૩,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫: કુલ ૨,૪૦૦ ગાંસડી વેચાઈ, જે બધી ફક્ત વેપારીઓ દ્વારા જ ખરીદી હતી.૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત આશરે ૨૩,૨૦૦ ગાંસડીના કુલ વેચાણ સાથે થયો, જે મિલો અને વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યું.સીસીઆઈએ સપ્તાહ દરમિયાન કુલ ૧૧૮,૦૦૦ ગાંસડી વેચી, જેનાથી સીઝનનું કુલ વેચાણ ૯૨૨૬,૩૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૨.૨૬% છે.વધુ વાંચો :- "CCI દ્વારા બમ્પર ખરીદીને કારણે પંજાબમાં કપાસના ભાવ રૂ. 7,500 ને વટાવી ગયા"
પંજાબમાં કપાસના ભાવ ₹7,500 ને વટાવી ગયા છે, CCI ની બમ્પર ખરીદીએ બજારના વાતાવરણને બદલી નાખ્યું છે.ચંદીગઢ: આ વર્ષે, કપાસના ભાવ (કપાસ અને દેશી બંને) લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) થી નીચે આવી રહ્યા હતા. શરૂઆતમાં, જ્યારે મંડીઓમાં કપાસ આવવાનું શરૂ થયું, ત્યારે ખાનગી વેપારીઓ તેને ₹5,700 થી ₹6,800 પ્રતિ ક્વિન્ટલની વચ્ચે ખરીદી રહ્યા હતા. આ ભાવ MSP કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.CCI ની સક્રિય ભાગીદારીને કારણે, કપાસના ભાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. આજે, પંજાબ મંડી બોર્ડના ડેટા પુષ્ટિ કરે છે કે કપાસનો સરેરાશ ભાવ ₹7,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલને વટાવી ગયો છે, જે ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલના MSPની ખૂબ નજીક છે. દરમિયાન, દેશી કપાસના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ ખેડૂતો માટે મોટી રાહત છે જેઓ અગાઉ ઓછા ભાવે પોતાનો પાક વેચવા માટે મજબૂર અનુભવતા હતા. માન સરકારની પહેલને કારણે, તેઓ હવે તેમની મહેનતનું વાજબી મૂલ્ય મેળવી રહ્યા છે.આ વર્ષે પંજાબના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને પૂર છતાં, કપાસની આવક ગયા વર્ષ કરતાં 100,000 ક્વિન્ટલ વધી ગઈ છે. આ દર્શાવે છે કે ખેડૂતોને માન સરકારની કપાસની ખેતી માટેની નીતિઓમાં વિશ્વાસ છે. મંડી બોર્ડના ડેટા અનુસાર, રાજ્ય સરકારના સક્રિય અભિગમના પરિણામે, ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળા દરમિયાન CCI એ માત્ર 170 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો, પરંતુ આ વખતે, સરકારી દબાણને પગલે, CCI એ 35,348 ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસની ખરીદી સુનિશ્ચિત કરી છે. આ મોટા પાયે ખરીદીએ સકારાત્મક બજાર વાતાવરણ બનાવ્યું છે અને ભાવ ઘટતા અટકાવ્યા છે.પંજાબના ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનને MSP કરતાં નીચે વેચવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો ન જોઈએ. 1 ડિસેમ્બર સુધીમાં ખરીદેલા 230,423 ક્વિન્ટલ કપાસમાંથી, શરૂઆતમાં 60% થી વધુ MSP કરતાં નીચે વેચવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ CCI ના પ્રવેશ પછી આ વલણ સંપૂર્ણપણે ઉલટું થઈ ગયું છે.આ પહેલ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકાર કટોકટીના સમયમાં પણ ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવા તૈયાર છે. સરકાર ખેડૂતોના ગૌરવ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રતિબદ્ધ છે!વધુ વાંચો :- "૨૦૨૫/૨૬: બ્રાઝિલ કપાસની નિકાસ ૧૦% વધશે"
નિકાસકારોના જૂથનું કહેવું છે કે 2025/26 માં બ્રાઝિલની કપાસ નિકાસમાં 10% નો વધારો થવાની ધારણા છે.બ્રાઝિલિયન કોટન એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (Anea) ના પ્રમુખના જણાવ્યા મુજબ, 2025/26 સીઝનમાં બ્રાઝિલની કપાસ નિકાસમાં લગભગ 10% નો વધારો થવાનો અંદાજ છે, જે પાછલા ચક્રની તુલનામાં આશરે 3.2 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચશે.Anea ના પ્રમુખ ડેવિડ વાઝક્વેઝે રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે આ વૃદ્ધિને વૈશ્વિક બજારમાં બ્રાઝિલની મજબૂત સ્પર્ધાત્મકતા, આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારોનો મોટો આધાર અને ભારતમાંથી વધુ માંગ દ્વારા ટેકો મળશે.Vazquez એ જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હી દ્વારા 31 ડિસેમ્બર સુધી કપાસ આયાત ટેરિફ સ્થગિત કર્યા પછી ભારતની ખરીદીમાં વધારો થયો છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી, બ્રાઝિલની કપાસ નિકાસમાં ભારતનો હિસ્સો આશરે 16% રહ્યો છે.Anea ના ડેટા દર્શાવે છે કે ઓક્ટોબર સુધીમાં, બ્રાઝિલની કપાસ નિકાસ કુલ 677,000 ટન હતી - જે લણણીમાં વિલંબને કારણે વાર્ષિક ધોરણે 7% ઘટાડો દર્શાવે છે. જોકે, તાજેતરના મહિનાઓમાં શિપમેન્ટમાં વધારો થયો છે અને દેશ મોટા સ્ટોક સાફ કરશે તેમ તેમાં વધારો થવાની ધારણા છે.ગુરુવારે જાહેર કરાયેલા સરકારી આંકડા દર્શાવે છે કે નવેમ્બરમાં કપાસની નિકાસ એક વર્ષ અગાઉની તુલનામાં 34.4% વધીને લગભગ 402,000 ટન થઈ છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૮૯.૯૮ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૮૯.૯૮ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે તેનો શરૂઆતનો ભાવ ૮૯.૮૫ હતો.ક્લોઝિંગ બેલ: RBI રેટ ઘટાડા પછી સેન્સેક્સ 447 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયો, નિફ્ટી 26,200 ની નજીક બંધ થયો; નાણાકીય, IT માં વધારોવધુ વાંચો :- ટ્રમ્પ ટેરિફ: વેપાર વાટાઘાટો મહત્વપૂર્ણ, યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે આવશે
*ટ્રમ્પ ટેરિફ: વેપાર કરાર વાટાઘાટો નિર્ણાયક તબક્કામાં, યુએસ ટીમ આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે*સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ અધિકારીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર વાટાઘાટોના બીજા રાઉન્ડ માટે આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે. તારીખો નક્કી કરવામાં આવી રહી છે, અને બંને પક્ષો કરારના પ્રથમ ભાગને પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે, જે વધતા વેપાર તણાવ વચ્ચે પ્રાથમિકતા બની ગઈ છે.એક સૂત્રએ સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "ટીમ આવતા અઠવાડિયે આવવાની અપેક્ષા છે. તારીખો નક્કી કરવામાં આવી રહી છે, અને વાટાઘાટો ચાલુ છે."વોશિંગ્ટને રશિયા પાસેથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદીને ટાંકીને, વોશિંગ્ટને યુએસ બજારમાં પ્રવેશતા ચોક્કસ ભારતીય માલ પર 25% ટેરિફ - વત્તા 25% વધારાનો દંડ - લાદ્યા પછી યુએસ વાટાઘાટકારોની આ બીજી મુલાકાત હશે. વાટાઘાટોનો પ્રથમ રાઉન્ડ 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ થયો હતો, ત્યારબાદ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમેરિકાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ગોયલ સાથે તત્કાલીન ખાસ સચિવ રાજેશ અગ્રવાલ પણ હતા, જે હવે ભારતના વાણિજ્ય સચિવ છે.યુએસ વાટાઘાટ ટીમનું નેતૃત્વ બ્રેન્ડન લિંચ કરશે, જે વોશિંગ્ટન તરફથી વાટાઘાટોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.આગામી સપ્તાહની મુલાકાત ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે અગ્રવાલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત વર્ષના અંત પહેલા યુએસ સાથે એક ફ્રેમવર્ક ટ્રેડ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની આશા રાખે છે - જે હાલમાં ભારતીય નિકાસકારોનો સામનો કરી રહેલા ટેરિફ બોજને હળવો કરશે. જ્યારે તેમણે સ્વીકાર્યું કે સંપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) વધુ સમય લેશે, ત્યારે અગ્રવાલે ભાર મૂક્યો કે ફ્રેમવર્ક કરારનો હેતુ પરસ્પર ટેરિફના તાત્કાલિક પડકારને સંબોધવાનો છે.ભારત અને યુએસ હાલમાં બે એકસાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે:ટેરિફ-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત એક ફ્રેમવર્ક ડીલ.એક મોટો, વ્યાપક દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર.BTA સત્તાવાર રીતે ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે બંને દેશોના નેતાઓએ તેમની ટીમોને પ્રસ્તાવિત કરાર પર વાટાઘાટો કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. શરૂઆતમાં પ્રથમ ભાગ 2025 ના અંત સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું, અને અત્યાર સુધીમાં વાટાઘાટોના છ રાઉન્ડ થયા છે. આ કરારનો પ્રાથમિક ધ્યેય 2030 સુધીમાં બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર બમણાથી વધુ વધારીને 500 અબજ ડોલર કરવાનો છે, જે હાલના 191 અબજ ડોલર છે.વાટાઘાટોને વેગ આપવાના ચાલુ પ્રયાસોના ભાગ રૂપે ગોયલ અગાઉ મે મહિનામાં વોશિંગ્ટનની મુલાકાતે ગયા હતા અને યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિક સાથે મુલાકાત કરી હતી.અમેરિકા સતત ચોથા વર્ષે 2024-25માં ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર રહેશે, જેમાં કુલ વેપાર 131.84 અબજ ડોલર છે. આ ભારતની માલ નિકાસના આશરે 18% અને કુલ વેપાર વેપારના 10% થી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.જોકે, તાજેતરના ટેરિફ વધારાનો પ્રભાવ પડવા લાગ્યો છે. વાણિજ્ય મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, ઓક્ટોબરમાં ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ સતત બીજા મહિને ઘટીને 8.58% ઘટીને 6.3 અબજ ડોલર થઈ છે, જ્યારે આયાત 13.89% વધીને 4.46 અબજ ડોલર થઈ છે. આગામી સપ્તાહની વાટાઘાટો મુખ્યત્વે આ અસરોને ઘટાડવા અને કાર્યક્ષમ વચગાળાના કરાર માટે માર્ગ મોકળો કરવા પર કેન્દ્રિત થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :- ઘાટનજી કપાસની હરાજી રૂ. ૭,૩૮૫ માં, ૩,૦૦૦ ક્વિન્ટલની આવક
*ઘાટનજી કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ખાતે, ૨૦૦ ગાડીઓમાંથી કપાસની હરાજી ₹૭,૩૮૫ માં કરવામાં આવી હતી, જેમાં ૩,૦૦૦ ક્વિન્ટલનું આગમન થયું હતું.*૪ ડિસેમ્બરના રોજ, કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના અધ્યક્ષ નીતિન કોઠારી અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સચિવ કપિલ ચન્નાવરે સ્વ. સુરેશબાબુ લોંકર કોટન યાર્ડ ખાતે હરાજી આધારિત કપાસ ખરીદીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.આ પ્રસંગે કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ડિરેક્ટર સંજય ગોડે, નંદકિશોર દામ્ભારે, ચંદ્રકાંત ઇંગ્લે, ચંદ્રપ્રકાશ ખારતાડે, હનુમાન મેશ્રામ, આશિષ ભોયર, અકબર તંવર, અરવિંદ જાધવ, રમેશ દામ્ભારે અને સમગ્ર સ્ટાફ, કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સચિવ કપિલ ચન્નાવર, ખાનગી કપાસ ખરીદનાર વેપારીઓ વિવેક રૂંગથા, રામ ચૌધરી, હનુમાન, અદતે ભરત પોતરાજે, મોનુ પાંડે, અવિનાશ ભૂરે, ઉમેશ બોંડે, અરવિંદ જાધવ, કિશોર ઉપલેંચવાર, અનિલ હટવારે, વિજય હિવરકર, ગણેશ જાધવ અને અન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા. રમેશ દેશમુખ, સમીર નાગરિયા, રાજેશ ઘોડે, કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના તમામ કર્મચારીઓ અને તાલુકાના ખેડૂતો પણ હાજર રહ્યા હતા.જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિનો સંપર્ક કરો. જો તમને તમારા કપાસને બજારમાં લાવ્યા પછી કોઈ સમસ્યા આવે તો, કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના વહીવટનો સંપર્ક કરો. ખેડૂતોએ તેમની કૃષિ પેદાશો બજાર સમિતિના યાર્ડમાં લાવવી જોઈએ અને ગામડાના ખરીદદારોને વેચવી જોઈએ નહીં, એમ સમિતિના સચિવ કપિલ ચન્નાવરે જણાવ્યું હતું.ખેડૂતોએ સમિતિનો લાભ લેવો જોઈએ. આ પ્રસંગે કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન નીતિન કોઠારી અને બજાર સમિતિના સચિવ કપિલ ચન્નાવરે ખેડૂતોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ ગામમાંથી ખરીદતા વેપારીઓને તેમનો કપાસ ન વેચે. ખેડૂતોએ તેમનો પાક ફક્ત કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં જ વેચવો જોઈએ, વેચાણ માટે કપાસ લાવવો જોઈએ અને વહીવટને સહકાર આપવો જોઈએ.વધુ વાંચો :- કુર્નૂલના નબળા પાકને કારણે કપાસ ઉદ્યોગ પર ગંભીર અસર પડી છે.
*આંધ્રપ્રદેશ: કુર્નૂલ જિલ્લામાં કપાસની મિલો નબળી પાકને કારણે કટોકટીનો સામનો કરી રહી છે.**કુર્નૂલ:* કુર્નૂલ જિલ્લાના અડોની વિસ્તારમાં કપાસનો પુરવઠો ઝડપથી ઘટી ગયો છે, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં 30 થી 35 કપાસ આધારિત એકમો માટે ગંભીર કટોકટી સર્જાઈ છે. આ વર્ષે, અડોનીની આસપાસના ખેડૂતોએ 5.42 લાખ એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, તેમને પ્રતિ એકર 8-10 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદનની અપેક્ષા હતી. જોકે, ખરાબ હવામાન, ખાસ કરીને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ભારે વરસાદને કારણે તેમના ઉત્પાદનમાં લગભગ 50 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ના અધિકારીઓએ ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી - 12 ટકાથી વધુ - અને કપાસના બીજની ગુણવત્તા અને કદ નબળી હોવાથી ઘણા ખેડૂતોના ઉત્પાદનને નકારી કાઢ્યું ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી. CCI એ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,279 ની મહત્તમ કિંમત ઓફર કરી. શરૂઆતમાં તેણે દરેક ખેડૂત પાસેથી તેમનો સંપૂર્ણ સ્ટોક ખરીદવાને બદલે માત્ર 4 થી 6 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો. વેપારીઓએ આ રકમ કરતાં ઓછા ભાવે કપાસ ખરીદીને ફાયદો ઉઠાવ્યો.જિલ્લા કલેક્ટરના હસ્તક્ષેપ પછી, CCI એ દરેક ખેડૂત માટે મર્યાદા વધારીને 10 ક્વિન્ટલ કરી. ત્યાં સુધીમાં, મોટાભાગના ખેડૂતોએ વેપારીઓને પોતાનો પાક વેચી દીધો હતો. ઓછા ઉત્પાદન અને નવા પાકના આગમનને કારણે આ વિસ્તારની કપાસ મિલો હવે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. દરેક મિલને કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવવા માટે દરરોજ આશરે 50,000-60,000 ક્વિન્ટલ કપાસની જરૂર પડે છે. દરેક કપાસ મશીનને સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર કામ કરવા માટે કાચા માલ તરીકે ઓછામાં ઓછા 2,000 ક્વિન્ટલ કપાસની જરૂર પડે છે.ઘણા કપાસ મિલ માલિકોએ ચેતવણી આપી છે કે જો પૂરતો પુરવઠો નહીં મળે, તો તેમના મશીનો નિષ્ક્રિય રહેશે, જેના કારણે વારંવાર ખર્ચ થશે જે આર્થિક રીતે નુકસાનકારક છે. એક યુનિટ માલિકે નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 8 થી 10 કપાસ યુનિટ બંધ થવાની આરે છે. જો મિલોને કપાસનો પુરવઠો સુધરશે નહીં, તો અમારે તેમને બંધ કરવા પડી શકે છે." જિલ્લા કલેક્ટરે તાજેતરમાં અડોનીમાં કેટલીક કપાસ મિલોની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી કે જો CCI ભેજ અથવા ગુણવત્તાના મુદ્દાઓને કારણે તેમના સ્ટોકને નકારી કાઢે તો ખેડૂતોને સીધા કપાસ મિલોને તેમનો પાક વેચવાની મંજૂરી આપીને મદદ કરવામાં આવે. મિલ માલિકોએ ગુણવત્તાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ ભાવની સમસ્યાઓના કારણે ખેડૂતો તેમના સંચિત કપાસના સ્ટોકને વેચવામાં અચકાય છે.વધુ વાંચો :- ૧૦ ડિસેમ્બરે ગુંટુરમાં કપાસના ખેડૂતો MSP સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે
*આંધ્રપ્રદેશના કપાસના ખેડૂતો MSPની માંગ કરી રહ્યા છે અને 10 ડિસેમ્બરે CCI ગુંટુર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરી રહ્યા છે.*આંધ્રપ્રદેશના કપાસના ખેડૂતો 10 ડિસેમ્બરે ગુંટુરમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ની ઓફિસ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના છે, જેમાં સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસની તાત્કાલિક ખરીદીની માંગ કરવામાં આવશે.CPI ફ્રન્ટલ સંગઠન, આંધ્રપ્રદેશ ખેડૂત સંગઠન (AIKES) દ્વારા આયોજિત, આ વિરોધ પ્રદર્શન આ વર્ષે ખરીફ સિઝન દરમિયાન ચક્રવાત, ભારે વરસાદ, પૂર, દુષ્કાળ અને જંતુઓના હુમલાને કારણે ખેડૂતોને થયેલા મોટા નુકસાનને ઉજાગર કરશે.પ્રતિ એકર 10 ક્વિન્ટલનું અપેક્ષિત ઉત્પાદન ઘટીને 3 થી 4 ક્વિન્ટલ થઈ ગયું છે, નુકસાન પામેલા બોલ અને ખરાબ રંગના કપાસના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્થાપિત ખરીદી કેન્દ્રોએ ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને અને નિયંત્રણો લાદીને અવરોધો ઉભા કર્યા છે, જેના કારણે ઘણા ખેડૂતોને તેમનો પાક ખાનગી વેપારીઓને ₹5,000 થી ₹6,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચવાની ફરજ પડી છે, જે ₹8,110 ની MSP કરતા ઘણી ઓછી છે.ખેડૂત સંગઠન CCI નિયમોમાં છૂટછાટ, MSP પર પાકની તાત્કાલિક ખરીદી, ઇનપુટ સબસિડી અને નુકસાન માટે પાક વીમો, ડૉ. એમ.એસ. સ્વામીનાથન કમિશનની ભલામણોનો અમલ, MSP વધારીને ₹12,000 કરવાની, કૃષિ ઇનપુટ્સ પર GST માફ કરવાની, સરકારી પરિવહન, કપાસ ઉગાડતા તમામ વિસ્તારોમાં ખરીદી કેન્દ્રોની સ્થાપના, CCI વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત 2.5 લાખ ગાંસડીનો નિકાલ અને ₹3,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ બોનસની માંગ કરી રહ્યું છે.સંગઠને તમામ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને વિરોધ પ્રદર્શનને સફળ બનાવવા માટે જોડાવા અપીલ કરી છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો ૧૩ પૈસા વધીને ૮૯.૮૫ પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો ૧૩ પૈસા વધીને ૮૯.૮૫ પર ખુલ્યો. શુક્રવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૮૯.૮૫ પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ ૮૯.૯૮ ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 43 પૈસા વધીને 89.98 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો 43 પૈસા વધીને 89.98 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 90.41 પર ખુલ્યો હતો.સેન્સેક્સ નબળા નોંધ પર ખુલ્યો, 156.83 પોઈન્ટ ઘટીને 84,949.98 પર બંધ થયો. નિફ્ટી પણ 47 પોઈન્ટ ઘટીને 25,938.95 પર બંધ થયો. બંને સૂચકાંકો પાછળથી નુકસાનમાં પાછા ફર્યા, જેમાં સેન્સેક્સ 369.80 પોઈન્ટ વધીને 85,476.62 પર અને નિફ્ટી 26,096.25 પર ટ્રેડ થયો, જે 110.25 પોઈન્ટ વધીને 10,096.25 પર બંધ થયો.શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 90.43 ની નવી નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો. નબળા ચલણ સામાન્ય રીતે બજારની ભાવનાને નબળી પાડે છે કારણ કે તે વિદેશી રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા માટે પ્રેરે છે.વધુ વાંચો :- પંજાબ કપાસનું સંકટ: ૬૦% પાક નકામા ભાવે વેચાયો
*પંજાબ કપાસ કટોકટી: ખેડૂતોને નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કારણ કે 60% પાક MSP કરતા ઓછો વેચાયો છે*પંજાબમાં કપાસ ઉગાડનારાઓ ફરી એકવાર કપાસના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. બજારના આંકડા અનુસાર, વર્તમાન 2025 કપાસની સિઝનમાં, રાજ્યના બજારોમાં આવતા આશરે 61% કપાસ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછો વેચાયો છે.પંજાબમાં સામાન્ય રીતે ઉગાડવામાં આવતી મુખ્ય કપાસની જાત માટે 8,010 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના નિશ્ચિત MSP હોવા છતાં આ સ્થિતિ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, કપાસને 3,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલથી ઓછો ભાવ મળ્યો - જે ખેડૂતો સારા વળતરની અપેક્ષા રાખતા હતા તેમના માટે એક મોટો ફટકો છે.આ વર્ષના આંકડા ચિંતાજનક છે. ગયા વર્ષે 5.4 લાખ ક્વિન્ટલની સરખામણીમાં બજારમાં ફક્ત 2.3 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ આવ્યો હતો; આટલો નોંધપાત્ર ઘટાડો સૂચવે છે કે ઘણા ખેડૂતોએ કપાસ ઉગાડવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું હશે.આ મુશ્કેલીનું મુખ્ય કારણ એ છે કે સરકારી ખરીદી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ બજારમાં આવતા કપાસનો માત્ર એક નાનો ભાગ - લગભગ 35,348 ક્વિન્ટલ - ખરીદ્યો. મોટાભાગનો, આશરે 1.95 લાખ ક્વિન્ટલ, ખાનગી વેપારીઓ પાસે ગયો, જેમણે ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની તક ઝડપી લીધી.આ સિઝનમાં, CCI એ કહેવાતા "કોટન ફાર્મર" એપ દ્વારા એક નવી ડિજિટલ ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ કરી. ફક્ત એવા ખેડૂતો જેમના આધાર વિગતો અને જમીનના રેકોર્ડ ચકાસવામાં આવ્યા હતા અને જેમના કપાસ ભેજ અને ગુણવત્તાના માપદંડોને પૂર્ણ કરતા હતા તેઓ MSP ખરીદી માટે પાત્ર હતા. ઘણા ખેડૂતોને નોંધણીમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અથવા પાક-ગુણવત્તા પરીક્ષણોમાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના કારણે MSP વેચાણમાં વિલંબ થયો હતો અથવા સંપૂર્ણપણે અવરોધ થયો હતો.ઘણા કપાસ ઉગાડનારાઓ માટે, પરિણામ વિનાશક રહ્યું છે. MSPના રૂપમાં સલામતી જાળ જે હોવી જોઈતી હતી તે ભારે હતાશાનું કારણ બની ગઈ છે. જે ખેડૂતોએ કપાસ વાવણીમાં સમય, પ્રયત્ન અને પૈસા રોકાણ કર્યા હતા, તેઓને નજીવું વળતર મળ્યું છે અથવા ખૂબ જ ઓછા દરે વેચવાની ફરજ પડી છે.આનો અર્થ એ થયો કે આવી ઘટનાઓ વારંવાર બનતા ખેડૂતો કપાસ છોડીને ડાંગર કે ઘઉં જેવા પાક તરફ વળવા મજબૂર થઈ શકે છે. આનાથી પંજાબના ખેતી વાતાવરણમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, જેના લાંબા ગાળાના પર્યાવરણીય અને આર્થિક પરિણામો આવશે.પંજાબના કપાસ પટ્ટા માટે, જ્યાં સુધી ખરીદી એજન્સીઓ તાત્કાલિક પગલાં ન લે ત્યાં સુધી MSP જાહેરાતોનો કોઈ અર્થ નથી. ત્યાં સુધી, "ટેકાના ભાવ" કાગળ પર ફક્ત એક આંકડો બની શકે છે.વધુ વાંચો :- ખેડૂતોએ CCI પાસે કપાસ ખરીદી મર્યાદા વધારીને 15 ક્વિન્ટલ કરવાની માંગ કરી
*મહારાષ્ટ્ર: CCI એ કપાસ ખરીદી મર્યાદા 15 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર કરવી જોઈએ: ખેડૂતોએ ઓફિસ પર વિરોધ કર્યો; અધિકારીઓએ પ્રશ્નોનો મારો કર્યો**અકોલા:* CCI એ કપાસ ખરીદી મર્યાદા 15 ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર કરવી જોઈએ: ખેડૂતોએ ઓફિસ પર વિરોધ કર્યો; અધિકારીઓએ પ્રશ્નોનો મારો કર્યોખેડૂતોએ ઓફિસ પર વિરોધ કર્યો; અધિકારીઓએ પ્રશ્નોનો મારો કર્યોCCI (કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા), એક કેન્દ્ર સરકારની સંસ્થા જે કપાસ ખરીદે છે અને વેચે છે, તેણે કપાસ ખરીદી મર્યાદા 5 ક્વિન્ટલ (60 કિલો) પ્રતિ એકર નક્કી કરી છે. શિવસેના અને ખેડૂતોએ બુધવારે CCI ઓફિસ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં ખરીદી મર્યાદા 15 ક્વિન્ટલ સુધી વધારવાની માંગણી કરવામાં આવી. શિવસેનાના કાર્યકરોએ અધિકારીઓ પર પ્રશ્નોનો મારો કર્યો અને જવાબો માંગ્યા. અધિકારીઓએ તેમને ખાતરી આપી કે બેઠકમાં ખેડૂતોની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.આ વર્ષે ખરીફ સિઝન દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે સોયાબીન, કપાસ અને તુવેરના પાકને નુકસાન થયું હતું. ક્યારેક દુષ્કાળને કારણે તો ક્યારેક ભારે વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થયું હતું. કપાસના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. તેવી જ રીતે, ખેડૂતોને CCI ખરીદી પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો, જેના કારણે શિવસેનાના ઠાકરે જૂથે 3 ડિસેમ્બરે CCI ઓફિસ પર હુમલો કર્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, જિલ્લા વડા ગોપાલ દાતાકર, ભૂતપૂર્વ વડા રાહુલ કરાલે, શિવ મોહોડ, ડૉ. પ્રશાંત અધૌ, યોગેશ્વર વાનખાડે, પ્રો. નીતિન લાન્ડે, જ્ઞાનેશ્વર ગાવંડે અને સંજય ભામરે સહિત CCI અધિકારીઓએ તેમને પૂછપરછ કરી. ખેડૂતોને કપાસ ખરીદ્યાના 10 થી 12 દિવસ સુધી વળતર મળતું નથી. શિવસૈનિકોએ માંગ કરી હતી કે નિયમો અનુસાર ખેડૂતોને તેમના કપાસ માટે 24 કલાકની અંદર વળતર આપવામાં આવે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ખરીદી મર્યાદા અંગે રાજ્ય સરકારને અપીલ કરવી જરૂરી છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે તેઓ તેમના ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરશે અને નિવેદનમાં ઉલ્લેખિત કેટલાક મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે બેઠક યોજીને ઉકેલની યોજના બનાવશે.શિવસેનાના અધિકારીઓએ CCI અધિકારીઓને ખેડૂતોની વિવિધ માંગણીઓનું લેખિત નિવેદન પણ સુપરત કર્યું હતું. ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદતી વખતે પ્રતિ એકર ૫.૬૦ ક્વિન્ટલની મર્યાદા લાદવામાં આવી છે. આના કારણે ખેડૂતોને બાકી રહેલો કપાસ વેપારીઓને નુકસાનમાં વેચવાની ફરજ પડી છે. તેમની પાસે જે કપાસ છે તે બધો જ ખરીદવો જોઈએ. ખરીદી મર્યાદા વધારીને ૧૫ ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.વાસ્તુ ખરીદીની સ્થિતિ: ખેડૂતો ઉપલબ્ધ વાહનોમાં CCI ખાતે પોતાનો કપાસ લાવે છે. જો એક વાહનમાં કપાસ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તેને બીજા વાહનમાં લાવવામાં આવે છે. જોકે, ખરીદી કેન્દ્ર પર, ફક્ત એક વાહનમાં રહેલા કપાસની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે, અને બીજા વાહનને પાછો મોકલવામાં આવી રહ્યો છે. બીજા વાહનમાં કપાસ માટે રિબુકિંગ અને સ્લોટ મંજૂર કરવાની સમય માંગી લેતી પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે તેમનો કપાસ વેચવાનું મુશ્કેલ બનાવી રહી છે. તેથી, આ શરત જરૂરી નથી.તલાઠી પ્રમાણપત્રના આધારે વાસ્તુ ખરીદી: નેટવર્ક સમસ્યાઓ, વેબસાઇટ ડાઉનટાઇમ અને અન્ય સમસ્યાઓને કારણે, ઘણા ખેડૂતો ઈ-ક્રોપ વાવણી માટે નોંધણી કરાવી શક્યા ન હતા. તેથી, જો નોંધણી વગરના ખેડૂતો તલાટી પાસેથી વાવણીનું પ્રમાણપત્ર લાવે છે, તો તેને સ્વીકારવું જોઈએ અને કપાસ ખરીદવો જોઈએ, શિવસેનાના નેતાઓએ માંગ કરી.માંગણીઓ વિશે સકારાત્મક વિચારો: શિવસેનાના નેતાઓએ અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સમસ્યાનું નિરાકરણ શક્ય છે, અને ખરીદી મર્યાદા વધારવા સહિત અન્ય માંગણીઓ પર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. અધિકારીઓએ ખરીદી મર્યાદા વધારવા માટેની પ્રક્રિયા સમજાવી. શિવસેનાએ ચેતવણી આપી હતી કે અન્ય મુદ્દાઓ અનુસાર કપાસ ખરીદી પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવો જોઈએ, નહીં તો ઉગ્ર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. કપાસ ખરીદી કેન્દ્ર પર CCI ગ્રેડર્સ અને કર્મચારીઓ ખેડૂતો સાથે અસંસ્કારી વર્તન કરે છે. વધુમાં, જો ખેડૂતોને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, તો તેમને જાણ કરવામાં આવતી નથી. શિવસેનાના નેતાએ માંગ કરી હતી કે ગ્રેડર્સ અને કર્મચારીઓ ખેડૂતો સાથે ઉદાર વર્તન કરે અને કોઈપણ સમસ્યાના ઉકેલ માટે સ્ટાફ સભ્યની નિમણૂક કરે. કપાસ ખરીદી માટે ભેજની જરૂરિયાત દૂર કરો અને ફ્લેટ ભાવ આપો. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, આ મહિને ઓછો કે બિલકુલ વરસાદ પડ્યો નથી. છતાં, દરેક કપાસના ટ્રક પર ભેજ તપાસવામાં આવી રહ્યો છે અને ઓછો ભાવ આપવામાં આવી રહ્યો છે. કોઈપણ ભેજ પરીક્ષણ વિના ₹8,100 નો ફ્લેટ ભાવ ઓફર કરવો જોઈએ.જે જિલ્લાઓમાં ઉત્પાદનની તુલનામાં કપાસ ખરીદી મર્યાદા વ્યવહારુ નથી, ત્યાં CCI દ્વારા સરકારી કપાસ ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. આ ખરીદી પ્રક્રિયા હેઠળ, CCI એ શરત મૂકી છે કે તે દરેક ખેડૂત પાસેથી પ્રતિ એકર માત્ર 5 ક્વિન્ટલ (60 કિલો) કપાસ ખરીદશે. જોકે, આ મર્યાદા ખેડૂતો માટે મર્યાદિત, અવ્યવહારુ અને અસુવિધાજનક છે. જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો પ્રતિ એકર 5.60 ક્વિન્ટલથી વધુ ઉત્પાદન કરે છે. આ ખૂબ જ મર્યાદિત મર્યાદાને કારણે, ખેડૂતોને તેમનો કપાસ વેચવા માટે ખરીદ કેન્દ્ર પર ઘણી વાર જવું પડે છે. વારંવાર આવવાથી ખેડૂતોનો પરિવહન ખર્ચ વધે છે અને તેમનો સમય બગાડે છે. વાયદા પર પ્રતિબંધ, નિકાસ પ્રતિબંધ અને બિનજરૂરી આયાત જેવા સરકારી હસ્તક્ષેપોને કારણે ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. તેથી, ખરીદી મર્યાદા દૂર કરવી જોઈએ, શિવસૈનિકોએ જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવમાં સુધારો થયો.
*ગુજરાત: સમલયા સબ-માર્કેટ યાર્ડ ખાતે કપાસ ખરીદી શરૂ.**વડોદરા:* સાવલી માર્કેટ કમિટીના સહયોગથી, ધારાસભ્યએ સમલયા સબ-માર્કેટ યાર્ડ ખાતે કપાસની ખરીદી શરૂ કરી. સાવલી કૃષિવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સહયોગથી, સમલયા સબ-માર્કેટ યાર્ડ ખાતે કપાસ ખરીદી શરૂ કરી. આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમનો સત્તાવાર રીતે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો.સાવલી માર્કેટ કમિટીના સહયોગથી સમલયા સબ-માર્કેટ યાર્ડ ખાતે કપાસ ખરીદી શરૂ થાય છે. ધારાસભ્યએ ખરીદી શરૂ કરી. સાવલી કૃષિવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સહયોગથી, સમલયા સબ-માર્કેટ યાર્ડ ખાતે કપાસ ખરીદી શરૂ થઈ. આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન સ્થાનિક ધારાસભ્ય કેતનભાઈ ઇનામદારે દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને, બજાર સમિતિએ તેમના પાક માટે વાજબી મૂલ્યાંકન અને વાજબી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિવિધ સુવિધાઓ ઉભી કરી છે.ધારાસભ્ય કેતનભાઈ ઇનામદારેએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર અને બજાર સમિતિઓ ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કપાસની ખરીદી સમયસર અને પારદર્શક રીતે થાય છે, કદ અને ભાવમાં કોઈ ભેદભાવ નથી અને ખેડૂતના ખાતામાં સરળતાથી ચુકવણી જમા થાય તે માટે એક ખાસ સિસ્ટમ બનાવવામાં આવી છે. સમલયા યાર્ડમાં કપાસ લાવનારા ખેડૂતોમાં ખુશી અને સંતોષનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. બજાર સમિતિના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ સિઝનમાં કપાસમાંથી વધુ આવક થવાની શક્યતા છે. ખેડૂતોને વજન અને માપનની પારદર્શક ચકાસણી સહિતની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી માટે સરળ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કાર્યક્રમમાં બજાર સમિતિના ચેરમેન રાજુભાઈ પટેલ, નિયામક, કર્મચારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં લો કો હાજર રહ્યા હતા. ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૨૨ પૈસા ઘટીને ૯૦.૪૧ પર ખુલ્યો.
ડોલરની સતત માંગને કારણે રૂપિયો ૨૨ પૈસા ઘટીને ૯૦.૪૧ પર ખુલ્યો.પાછલા સત્રમાં ૯૦.૧૯ પર બંધ થયા પછી, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો ૯૦.૪૧ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 23 પૈસા गिरकर 90.19 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયું
बुधवार को भारतीय રૂપિયો 23 પૈસા गिरकर 90.19 ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તેની ઓપનીંગ પ્રાઇસ 89.96 થી.સેન્સેક્સ ૩૧.૪૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૪ ટકા ઘટીને ૮૫,૧૦૬.૮૧ પર બંધ થયો. દિવસ દરમિયાન, તે ૩૭૪.૬૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૪ ટકા ઘટીને ૮૪,૭૬૩.૬૪ પર બંધ થયો. નિફ્ટી ૪૬.૨૦ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૮ ટકા ઘટીને ૨૫,૯૮૬ પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 90 ની નીચે ગબડ્યો
ટેરિફ અને મૂડીના પ્રવાહને કારણે ડોલર સામે રૂપિયો 90 ની નીચે આવી ગયોમુંબઈ : બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 90 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે આવી ગયો, જેના કારણે આઠ મહિનાના ઘટાડાનો દોર લંબાયો કારણ કે વેપાર અને રોકાણ માટે ડોલરનો પ્રવાહ અને વધુ નબળાઈ ટાળવા માટે કંપનીઓની ઉતાવળ ચલણ પર ગંભીર અસર કરી.રૂપિયો એશિયાના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારાઓમાંનો એક છે, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ડોલર સામે 5% ઘટ્યો છે કારણ કે ભારતીય માલ પર 50% સુધીના ભારે ટેરિફને કારણે તેના સૌથી મોટા બજારમાં નિકાસ ઘટી ગઈ છે, જેના કારણે વિદેશી રોકાણકારો માટે તેના ઇક્વિટીની ચમક ઝાંખી પડી છે.રૂપિયો 85 થી 90 પર આવવામાં એક વર્ષ કરતાં થોડો ઓછો સમય લાગ્યો, અથવા 80 થી 85 પર આવવામાં અડધાથી પણ ઓછો સમય લાગ્યો.પોર્ટફોલિયો આઉટફ્લોની દ્રષ્ટિએ ભારત વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બજારોમાંનું એક છે, વિદેશી રોકાણકારોએ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં તેના લગભગ $17 બિલિયન સ્ટોકનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું છે.પોર્ટફોલિયો રોકાણમાં નબળાઈની સાથે વિદેશી સીધા રોકાણમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે દબાણ વધુ વધ્યું છે.ભારતમાં કુલ રોકાણ પ્રવાહ સતત વધી રહ્યો છે, જે સપ્ટેમ્બરમાં $6.6 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો છે, પરંતુ તેના તેજીવાળા IPO બજારમાંથી નોંધપાત્ર એક્ઝિટને કારણે ચોખ્ખો વિદેશી રોકાણ પ્રવાહ થયો છે કારણ કે ખાનગી ઇક્વિટી અને વેન્ચર કેપિટલ કંપનીઓ અગાઉના રોકાણોમાંથી રોકડ ઉપાડી રહી છે.કેન્દ્રીય બેંક, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ તેના નવેમ્બર બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં સતત બીજા મહિનામાં ચોખ્ખો વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI) નકારાત્મક બન્યો છે, જે બાહ્ય FDIમાં વધારો અને રોકાણના વળતરને કારણે છે.ભારે યુએસ ટેરિફ અને સોનાની આયાતમાં તીવ્ર વધારાને કારણે ભારતની વેપાર ખાધ ઓક્ટોબરમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે.વધુમાં, સ્થાનિક કંપનીઓના વિદેશી ઉધાર અને બેંકોમાં બિન-નિવાસી ભારતીય થાપણોમાંથી ડોલરનો પ્રવાહ ધીમો પડ્યો છે.બેંકરો અને વેપારીઓ કહે છે કે ઘટાડાના દરેક તબક્કા - જેમાં બુધવારના 90 સ્તરનો ભંગ શામેલ છે - ખાસ કરીને આયાતકારો તરફથી નવી ડોલરની માંગને વેગ આપ્યો છે, જ્યારે નિકાસકારો ડોલરનું વેચાણ રોકી રહ્યા છે.આ અસંતુલનને કારણે રૂપિયા પર્યાપ્ત મૂડી પ્રવાહના અભાવે સંવેદનશીલ બન્યો છે."જો એકલા છોડી દેવામાં આવે તો, ભારતીય રૂપિયો અર્થતંત્ર માટે આઘાત શોષક અને બાહ્ય નાણાં માટે સ્વચાલિત સ્થિરતા છે," HSBC અર્થશાસ્ત્રીઓએ એક નોંધમાં જણાવ્યું હતું. "ધીમે ધીમે નબળો પડી રહેલો INR ઊંચા ટેરિફ માટે શ્રેષ્ઠ આઘાત શોષક છે."નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે વેપાર વાટાઘાટોને લગતી મહિનાઓની અનિશ્ચિતતાએ ભારતના FX હેજિંગ લેન્ડસ્કેપને પણ વિક્ષેપિત કર્યો છે, જેના કારણે આયાતકાર હેજિંગમાં વધારો થયો છે જ્યારે નિકાસકારો ખચકાટ અનુભવતા રહ્યા છે, જેના કારણે RBI ને ચલણ પર દબાણ શોષવાની ફરજ પડી છે.જ્યારે RBI એ અવમૂલ્યનને ધીમું કરવા માટે સમયાંતરે પગલાં લીધા છે, ત્યારે બેંકરોએ જણાવ્યું હતું કે આયાતકારો દ્વારા આઉટફ્લો અને હેજિંગથી ડોલરની માંગનું પ્રમાણ અને સતતતા ચલણ પર ભાર મૂકી રહી છે.રૂપિયાને મજબૂત બનાવવાના RBI ના પ્રયાસો વિદેશી વિનિમય અનામતમાં ઘટાડો અને FX ફોરવર્ડ માર્કેટમાં 5 મહિનાની ઊંચી $63.4 બિલિયનની ટૂંકી યુએસ ડોલર સ્થિતિઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.વધુ વાંચો :- પંજાબના બજારોમાં 60% કપાસ ટેકાના ભાવથી નીચે વેચાયો હતો.
પંજાબ: પંજાબની મંડીઓમાં આવતા 60% કપાસનું ટેકાના ભાવથી નીચે વેચાણ: ડેટાભટિંડા : પંજાબ રાજ્ય કૃષિ માર્કેટિંગ બોર્ડ દ્વારા શેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, આ વર્ષે પંજાબની અનાજ મંડીઓમાં આવતા આશરે 61% કપાસ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા ભાવે ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કેટલાક સ્ટોક ₹3,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ જેટલા ઓછા ભાવે વેચાયા હતા.મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે MSP ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. પંજાબમાં સામાન્ય રીતે ઉગાડવામાં આવતા કપાસ માટે MSP ₹8,010 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.કપાસ ખરીદીની મોસમ દર વર્ષે 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થાય છે. આ વર્ષે, રાજ્યમાં કપાસની આવક પણ ઝડપથી ઘટી ગઈ છે, ગયા વર્ષે 5.4 લાખ ક્વિન્ટલથી આ વખતે ફક્ત 2.3 લાખ ક્વિન્ટલ થઈ ગઈ છે.આ ૨.૩ લાખ ક્વિન્ટલમાંથી ૩૫,૩૪૮ ક્વિન્ટલ કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા અને ૧.૯૫ લાખ ક્વિન્ટલ ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યા હતા. કુલ ૧.૪ લાખ ક્વિન્ટલ MSP કરતાં ઓછી કિંમતે ખરીદવામાં આવ્યા હતા. પાકને મહત્તમ ભાવ ₹૭,૮૬૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લઘુત્તમ ભાવ ₹૩,૦૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ મળ્યો હતો.આ વર્ષે પંજાબમાં ૧.૧૯ લાખ હેક્ટર જમીન પર કપાસ ઉગાડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂરને કારણે પાકને નુકસાન થયું હતું. ગયા વર્ષે ૯૯,૭૦૦ હેક્ટર જમીન પર કપાસ ઉગાડવામાં આવ્યો હતો.ઈન્ડિયા હેબિટ ઇન્ડેક્સ ૨૦૨૫ | દૈનિક આદતો પર નિષ્ણાતોના મંતવ્યોજોકે, ૨૦૧૫માં પાક પર સફેદ માખીના મોટા પાયે હુમલા પછી, પંજાબમાં કપાસનું વાવેતર તેની ચમક ગુમાવવાનું શરૂ કર્યું અને લગભગ ૧ લાખ હેક્ટરમાં જ રહ્યું.પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ 2025-26 સીઝનથી કપાસ કિસાન એપ નામની એક એપ શરૂ કરી, જેનાથી કપાસની ખરીદી ફરજિયાત બની. શરૂઆતમાં ઘણા ખેડૂતોને આધાર-આધારિત નોંધણી એપ પર નોંધણી કરાવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે CCI એ સીઝનના શરૂઆતના ભાગમાં ખરીદી કરવાનું ટાળ્યું. ખેડૂતોએ મહેસૂલ અથવા કૃષિ સત્તાવાળા દ્વારા પ્રમાણિત માન્ય જમીન રેકોર્ડ અને કપાસ વાવેલા વિસ્તારની વિગતો અપલોડ કરવી જરૂરી છે. ખેડૂતો તેમના મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને સ્વ-નોંધણી કરાવી શકે છે.CCI એ તમામ કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિઓ (APMCs) ને નવી ડિજિટલ નોંધણી પ્રક્રિયા વિશે જાણ કરી છે. CCI ના અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશન કપાસ કિસાન એપ દ્વારા નોંધણી કરાવનારા ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરી રહ્યું છે, જેમાં ભેજનું પ્રમાણ મર્યાદામાં હોય છે, અને રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ દ્વારા રેકોર્ડની ચકાસણી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 89.96 પર ખુલ્યો
ડોલરની સતત માંગને કારણે રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 89.96 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 89.87 પર સમાપ્ત થયા પછી, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 89.96 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- પાવીજેતપુરમાં CCI દ્વારા કપાસ ખરીદી શરૂ - ખેડૂતોને રાહત
પાવીજેતપુરમાં CCI દ્વારા કપાસ ખરીદી શરૂ: ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,069 ના ભાવે રાહતકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના પાવીજેતપુરમાં કપાસ ખરીદી શરૂ કરી છે. હરિઓમ જિનિંગ ખાતે ટેકાના ભાવે ખરીદી સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે.CCI એ હમણાં જ ₹8,069 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસ ખરીદી શરૂ કરી છે. ખેડૂતો આ ભાવે તેમના પાક પર સારા વળતરની અપેક્ષા રાખે છે, જેના કારણે વ્યાપક ખુશી ફેલાય છે.ખરીદી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે, ખેડૂતોએ અગાઉથી સ્લોટ બુક કરાવવો જરૂરી છે. સ્લોટ બુક કરાવ્યા પછી જ CCI દ્વારા તેમનો કપાસ ખરીદવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થા ખેડૂતો માટે રાહ જોવાનો સમય ઘટાડશે અને પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે.કપાસની ખેતીની મહેનત અને ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે જાહેર કરાયેલ ₹8,069 ના ભાવને પાછલા વર્ષોની તુલનામાં સારો માનવામાં આવે છે. જો કે, ખેડૂતો હજુ પણ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો પાસેથી સારા ભાવની આશા રાખે છે.CCI દ્વારા ખરીદી શરૂ થવાથી સ્થાનિક ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાની અને બજાર પર સકારાત્મક અસર પડવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- જેસર તાલુકામાં CCI દ્વારા કપાસની ખરીદી શરૂ, ખેડૂતોને MSP ભાવ મળશે
