STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayमंगलवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.63 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 74,068.45 पर और निफ्टी 445.15 अंक या 1.98 प्रतिशत बढ़कर 22,957.80 पर पहुंच गया। लगभग 2843 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1257 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- RoDTEP योजना बहाल: निर्यातकों को आर्थिक सहारा देने का फैसला
भारत ने युद्ध के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए RoDTEP लाभ बहाल किया भारत ने 23 मार्च से सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत दरें और मूल्य सीमाएं बहाल कर दी हैं।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, "22 फरवरी, 2026 को लागू RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं, सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक बहाल की जाती हैं।"यह निर्णय उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और समुद्री व्यापार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को समय पर सहायता प्रदान करना है।बहाल दरें वही होंगी जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थीं, जिससे 23 फरवरी को लगाया गया 50 प्रतिशत का प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा।निर्णय का स्वागत करते हुए, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने कहा कि कपड़ा और परिधान निर्यातक आम तौर पर संकीर्ण मार्जिन के तहत काम करते हैं, इस निर्णय से इस क्षेत्र में निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मार्जिन पर कुछ दबाव से राहत मिलेगी।और पढ़ें:- जेएल ओसवाल का पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश
जेएल ओसवाल समूह पंजाब में ₹1,550 करोड़ का निवेश करेगा; कपड़ा परिचालन के लिए प्रमुख प्रोत्साहनजेएल ओसवाल समूह, जो कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और आतिथ्य में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है, पंजाब में लगभग 1,550 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसमें से अधिकांश अपने कपड़ा प्रभाग में निवेश किया जाएगा।1,550 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये मौजूदा कताई और कपड़ा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं। कपड़ा प्रभाग में निवेश से उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इसे प्रीमियम कपड़ा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जेएल ओसवाल समूह मूल्यवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक परिधान विनिर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व वाला समूह आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में 400 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है।टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में 50 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि नए उत्पादन संयंत्र हरित औद्योगिक मानकों के अनुरूप हों। पूरा निवेश अगले तीन वर्षों में फैलाया जाएगा और इससे 4,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।और पढ़ें:- सरकार जल्द तय करेगी 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड कीमत
सरकार जल्द ही 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य सीमा अधिसूचित करेगी सरकार जल्द ही 2026-27 खरीफ सीजन के लिए बीटी कॉटन बीजों (बोलगार्ड I और II) की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अधिसूचित करने वाली है, क्योंकि बुआई का समय नजदीक आ गया है।सूत्रों के मुताबिक, पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए इस बार कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, हालांकि अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। पिछले वर्ष बोलगार्ड II की एमआरपी ₹900 प्रति 450 ग्राम पैकेट तय की गई थी, जो 2024-25 में ₹864 थी। वहीं, बोलगार्ड I की कीमत 2016 से ₹635 प्रति पैकेट पर स्थिर बनी हुई है, जब बीटी कपास बीजों पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था।उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि 2019-20 में भी एमआरपी को बिना किसी बदलाव के रखा गया था। चूंकि पिछले वर्ष कीमत में 4% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, इसलिए इस बार कीमत स्थिर रहने से उद्योग पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत हर साल एमआरपी अधिसूचित करना अनिवार्य है, चाहे कीमत में बदलाव किया जाए या नहीं।हालांकि, भारतीय किसान संघ ने बीटी कॉटन के लिए एमआरपी तय करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसके कारण गैर-जीएम कपास बीज ₹300-400 प्रति पैकेट में उपलब्ध हैं, जबकि बीटी कपास की कीट-प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म के खिलाफ, अब प्रभावी नहीं रही है।दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों का तर्क है कि 2016 में मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया गया था ताकि किसानों को बीटी बीज ऊंची कीमतों पर न बेचे जाएं। एमआरपी केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, जिससे किसानों से अधिक वसूली को रोका जा सके।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 95% कपास क्षेत्र में बीटी कपास की खेती की जाती है। हालांकि, पिंक बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है और अब यह एक प्रमुख कीट बन चुका है। वहीं, बीटी कपास अभी भी अमेरिकन बॉलवर्म को नियंत्रित करने में प्रभावी है।पिछले कुछ वर्षों में चूसक कीटों का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे किसानों का कीटनाशकों पर खर्च बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीटी कपास ने शुरुआती दौर में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद की थी, लेकिन अब उपज और लागत के संदर्भ में इसका प्रभाव सीमित होता दिखाई दे रहा है।और पढ़ें:- डीजीटीआर प्रस्ताव: चीनी यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क
DGTR की चीनी विस्कोस यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश, घरेलू उद्योग को राहत की उम्मीदनई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन से आयातित विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (75 डेनियर से ऊपर) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह कदम घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।DGTR की अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न चीनी कंपनियों पर अलग-अलग दरों से शुल्क प्रस्तावित किया गया है। इनमें शिनजियांग केमिकल फाइबर पर $386 प्रति मीट्रिक टन, जिलिन केमिकल फाइबर पर $667, यिबिन हाईएस्ट फाइबर पर $518, जबकि अन्य उत्पादकों पर यह शुल्क $1,071 प्रति मीट्रिक टन तक हो सकता है।लगातार जांच और नई कार्रवाईयह सिफारिश ऐसे समय आई है जब DGTR ने हाल ही में चीन से आयातित एथिल क्लोरोफॉर्मेट पर भी एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है। यह जांच गुजरात की कंपनी Paushak Limited की शिकायत के बाद शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह रसायन भारत में अत्यंत कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।DGTR के प्रारंभिक निष्कर्षप्रारंभिक जांच में पाया गया है कि चीन से सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है और भारतीय उत्पादकों को वास्तविक नुकसान हुआ है। यदि वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंजूरी देता है, तो यह शुल्क अगले पांच वर्षों तक लागू रह सकता है।एकमात्र घरेलू उत्पादक का दावाPaushak Limited ने दावा किया है कि वह देश में एथिल क्लोरोफॉर्मेट का एकमात्र उत्पादक है और घरेलू उत्पादन की पूरी आपूर्ति वही करता है। DGTR अब यह जांच कर रहा है कि क्या डंपिंग के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुल्क आवश्यक है।उद्योग पर असर की संभावनाविशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होता है तो घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दवा और कृषि रसायन क्षेत्र में कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है। DGTR के अनुसार, जांच अवधि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक की है और डंपिंग मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है।और पढ़ें:- “टैरिफ या युद्ध का डर: कपड़ा बाजार किससे ज्यादा प्रभावित?”
टैरिफ बनाम अमेरिका-ईरान युद्ध: कपड़ा क्षेत्र को किस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया?ईरान पर चल रहे यूएस-इजरायल युद्ध, जिसने वैश्विक बाजार में नवीनतम अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है, से कपड़ा क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है, ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है।एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए, अग्रणी परिधान निर्माता, पर्ल ग्लोबल के प्रबंध निदेशक, पल्लब बनर्जी ने टैरिफ और पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कपड़ा क्षेत्र पर प्रभाव पर प्रकाश डाला।बनर्जी ने कहा कि टैरिफ ने कपड़ा क्षेत्र को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से भी ज्यादा प्रभावित किया है।उन्होंने कहा, "अब तक हम जो देख रहे हैं, उसकी तुलना में अमेरिकी टैरिफ एक बड़ी बाधा थी, किसी भी कीमत में बदलाव या वस्तुओं के संदर्भ में जो कुछ भी पहले ही प्रभावित हो चुका है, वह टैरिफ प्रभाव के संदर्भ में हमारे पास जो कुछ भी था, उसकी तुलना में यह काफी नगण्य है।"अनिश्चितता के बीच, बनर्जी ने उपभोक्ता भावना पर प्रकाश डाला और कहा, "अब तक, इस हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।"क्या चुनौती बाकी है?बनर्जी के अनुसार, वर्तमान में प्रमुख चुनौतियों में से एक संघर्ष के कारण अनिश्चितता है और यदि तनाव जारी रहा तो तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि चुनौती यह हो सकती है कि आज युद्ध के संदर्भ में क्या होगा, ट्रम्प कैसे प्रतिक्रिया देंगे और ईरान कैसे प्रतिक्रिया देगा यदि ईंधन की कीमतें एक महीने की अवधि में $ 150 या $ 200 से अधिक बढ़ जाती हैं।"युद्ध के कारण विशिष्ट प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, बनर्जी ने टिप्पणी की कि कंटेनर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर निर्यातकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि युद्ध से पहले से आज तक कंटेनर की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं। लेकिन अधिकांश निर्यातक माल ढुलाई लागत का भुगतान नहीं कर रहे हैं। माल ढुलाई एक ऐसी चीज है जो तब बनती है जब आयातक हमसे माल ले रहा होता है।"और पढ़ें:- रुपया 34 पैसे बडकर 93.63 पर खुला
रुपया 34 पैसे बडकर 93.63/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 34 पैसे बडकर 93.63 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.97 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- ब्राज़ील कॉटन डायलॉग्स 2026 का ऐलान
कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स 2026 की पुष्टि: ब्राज़ील के प्रमुख कपास क्षेत्रों में स्थिरता और पारदर्शिता पर केंद्रित गहन दौराकॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स ने वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार कपास उत्पादन और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2026 संस्करण की आधिकारिक पुष्टि की है। इस कार्यक्रम के तहत ब्राज़ील के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रीय दौरे आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उद्योग विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, खुदरा विक्रेता और वैश्विक संगठन शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ब्राज़ीलियाई कपास उत्पादन में पारदर्शिता बढ़ाना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को उजागर करना है।एपेक्सब्रासिल और एएनईए के सहयोग से ब्राज़ीलियाई कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन (ABRAPA) द्वारा आयोजित यह पहल ब्राज़ील के कपास उद्योग को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कार्यक्रम एक सप्ताह का गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभागियों को खेतों, एचवीआई प्रयोगशालाओं और कपास प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा करने का अवसर मिलता है, जिससे पूरी उत्पादन श्रृंखला की समझ विकसित होती है।2026 संस्करण को दो अलग-अलग सत्रों—27–31 जुलाई और 17–21 अगस्त—में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक विविध प्रतिभागियों को शामिल किया जा सके और हितधारकों के बीच गहन संवाद को बढ़ावा मिले। यह मंच ब्राज़ीलियाई कपास क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच प्रभावी बातचीत का माध्यम बनता है।कार्यक्रम का प्रमुख फोकस स्थिरता पर है, जिसमें माटो ग्रोसो, बाहिया और गोइआस के कपास खेतों का दौरा शामिल है, जहां पुनर्योजी और प्रिसिजन कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही ABR (Responsible Brazilian Cotton) प्रमाणन प्रणाली भी प्रदर्शित की जाएगी, जो उत्पादन के सभी चरणों में जिम्मेदारी और मानकों की पुष्टि करती है।ट्रेसबिलिटी भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी कपास को खेत से अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करने वाली प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करता है। कार्यक्रम में गोलमेज चर्चाएं भी शामिल होंगी, जो उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करेंगी।मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पेशेवरों—उत्पादकों, व्यापारियों, स्पिनरों और सोर्सिंग विशेषज्ञों—को जोड़कर कॉटन ब्राज़ील डायलॉग्स सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। 2026 संस्करण में सोर्सिंग पेशेवरों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि वे ब्राज़ील के कपास उद्योग में तकनीक, पैमाने और स्थिरता के एकीकरण को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।और पढ़ें:- रुपया 14 पैसे गिरकर 93.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 93.97 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.83 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,836.57 अंक या 2.46 प्रतिशत गिरकर 72,696.39 पर रहा, और निफ्टी 601.85 अंक या 2.60 प्रतिशत गिरकर 22,512.65 पर रहा। करीब 592 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 3654 शेयरों में गिरावट आई, और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- राज्य-वार CCI कपास बिक्री (2025-26)
राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,200-₹1400 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 29,64,400 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।
रुपया 13 पैसे गिरकर 93.83/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 13 पैसे गिरकर 93.83 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 93.70 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
CCI ने कपास की कीमतें ₹1,200-₹1,400 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 7,97,000 गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 16 मार्च से 19 मार्च, 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की, और साथ ही कई खरीद केंद्रों पर अपनी नियमित ऑनलाइन नीलामी जारी रखी। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न की लगभग 7,97,000 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।दिन-वार नीलामी प्रदर्शन16 मार्च, 2026:CCI के लिए सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें 2025-26 की फ़सल से 3,23,000 गांठों की बिक्री के साथ सप्ताह की सबसे ज़्यादा एक-दिवसीय बिक्री दर्ज की गई। कुल मात्रा में से, मिलों ने 1,43,900 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,79,100 गांठें खरीदीं।17 मार्च, 2026:बिक्री में थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिसमें 2,87,000 गांठें बेची गईं, और ये सभी मौजूदा सीज़न की फ़सल से थीं। कुल में से, मिलों ने 1,32,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,54,400 गांठें खरीदीं।18 मार्च, 2026:कुल बिक्री 1,87,000 गांठें दर्ज की गई, जिसमें से 78,200 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,08,800 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।13 मार्च, 2026:सप्ताह का समापन 1,59,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जो पूरी तरह से 2025-26 की फ़सल से थीं। मिलों ने 71,900 गांठें खरीदींव्यापारियों ने 87,500 गांठें खरीदींकुल बिक्री अपडेटहाल की नीलामी के बाद, CCI की कुल बिक्री यहाँ तक पहुँच गई:2025–26 सीज़न के लिए 29,64,400 गांठें2024–25 सीज़न के लिए 98,85,100 गांठें
भीलवाड़ा में टेक्सटाइल रिसर्च को बढ़ावा जरूरी: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासभीलवाड़ा: राजस्थान के मुख्य सचिव V. Srinivas ने कपड़ा उद्योग के सतत विकास के लिए टेक्सटाइल रिसर्च को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए भीलवाड़ा में वैश्विक स्तर का टेक्सटाइल सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।शुक्रवार को भीलवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की, जहां जिला कलेक्टर Jasmeet Singh Sandhu और एसपी Dharmendra Singh ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिले में “विकसित भारत ग्राम अभियान” की शुरुआत भी की गई।टेक्सटाइल उद्योग में तेज प्रगतिमुख्य सचिव ने बताया कि भीलवाड़ा में कपास उत्पादन और यार्न निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे टेक्सटाइल उद्योग मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में स्पिंडल की संख्या 60,000 से बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है।उन्होंने कहा, “वर्ष 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान विजन के तहत इसे 50 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है।”नीतियों से मिलेगा बढ़ावाV. Srinivas ने कस्तूरी कपास की बढ़ती खेती का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में शुरू की गई ‘औद्योगिक पार्क नीति 2026’ और ‘टेक्सटाइल एवं परिधान नीति 2025’ से इस क्षेत्र को नया प्रोत्साहन मिलेगा।उन्होंने कहा कि रूपाहेली जैसे क्षेत्रों में टेक्सटाइल सेक्टर के समग्र विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एकीकृत विकास मॉडल पर काम किया जा रहा है।कपास उत्पादन बढ़ाने की योजनाउन्होंने बताया कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ELS) कपास की खेती भीलवाड़ा में लगभग 30,000 हेक्टेयर और बांसवाड़ा में 11,000 हेक्टेयर में की जा रही है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, Cotton Corporation of India (CCI) और जिनिंग यूनिट्स के साथ समन्वय कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।विकास की बड़ी संभावनाएंमुख्य सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार नई नीतियों के माध्यम से इस विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें:- कच्चे तेल की महंगाई से कपास की मांग बढ़ने की उम्मीद
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कपास की मांग को वापस ला सकती हैंपश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बाद कच्चे तेल के साथ-साथ पॉलिएस्टर जैसे मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) की कीमतें बढ़ने के साथ, कपास हितधारकों को प्राकृतिक फाइबर की मांग वापस आने की उम्मीद है। कच्चे तेल में तेजी के कुछ ही दिनों में पॉलिएस्टर फाइबर की कीमतें 10-25 फीसदी बढ़ गई हैं।इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सितंबर में समाप्त होने वाले चालू सीजन 2025-26 के लिए जनवरी में किए गए अनुमानों की तुलना में कपास की खपत 10 लाख गांठ बढ़ने की उम्मीद है।इस युद्ध के कारण मानव निर्मित फाइबर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सीएआई के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने कहा, इसलिए, कई मिलें जो मानव निर्मित फाइबर में हैं या मानव निर्मित फाइबर में परिवर्तित हो चुकी हैं, कपास में वापस आ सकती हैं।उन्होंने कहा, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से भी कपास का आयात महंगा हो गया है।आईसीई पर कॉटन वायदा मार्च की शुरुआत में लगभग 60.65 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर इस सप्ताह 69.34 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और फिर 67.77 के मौजूदा स्तर पर आ गया है।मजबूती के रुझान के बाद, भारतीय कपास निगम ने पिछले कुछ दिनों में कीमतों में ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। सीसीआई ने पिछले कुछ दिनों में 356 किलोग्राम की प्रति कैंडी, ₹500, ₹700 और ₹200 की तीन बार कीमतों में कुल ₹1,400 की वृद्धि की है।सीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि बिक्री मूल्य में वृद्धि वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है और कपास की अच्छी मांग आ रही है। सीसीआई ने 2025-26 विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 170 किलोग्राम की 1.04 करोड़ से अधिक गांठें खरीदी हैं।हाल ही में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय सूती धागे की मांग बढ़ गई है।रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद पॉलिएस्टर जैसे मानव निर्मित फाइबर की कीमतें 10-30 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई हैं। कपास के विपरीत एमएमएफ की कीमतें पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल पर निर्भर हैं और अस्थिर रहने की संभावना है। कपास और एमएमएफ के बीच संतुलन कच्चे तेल की स्थिरता पर निर्भर करेगा।फ्यूचर रामानुज दास बूब ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीसीआई प्रति दिन लगभग 1.5-1.6 लाख गांठ बेचने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तत्काल आवश्यकता वाले मिलर्स खरीदारी कर रहे हैं और वह भी जरूरत के आधार पर, क्योंकि अधिकांश युद्ध परिदृश्य पर प्रचलित अनिश्चितता को देखते हुए स्थिति नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यार्न और कपड़े के लिए ऊंची कीमतों पर खरीदारी का भी कुछ विरोध है।हाल के वर्षों में कपास को मानव निर्मित रेशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल (ICAC) वर्ल्ड टेक्सटाइल डिमांड रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक फाइबर खपत में कपास की बाजार हिस्सेदारी 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 40 प्रतिशत से घटकर हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत से नीचे आ गई है।और पढ़ें:- रुपया डॉलर के मुकाबले 82 पैसे गिरकर 93.70 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 82 पैसे गिरकर 93.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.88 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 325.72 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 74,532.96 पर रहा, और निफ्टी 112.35 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 23,114.50 पर रहा। लगभग 2330 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1764 शेयरों में गिरावट आई, और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- जयपुर में एसएमई की सुविधा के लिए कपड़ा निर्यात केंद्र स्थापित किया गया
एसएमई की सुविधा के लिए जयपुर में कपड़ा निर्यात केंद्र स्थापित किया गयाजयपुर: केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए शुरू से अंत तक समर्थन के साथ, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच अंतर को पाटने में मदद करने के लिए जयपुर में एक कपड़ा निर्यात सुविधा केंद्र (टीईएफसी) का उद्घाटन किया है। मंत्रालय की कपड़ा समिति द्वारा स्थापित इस केंद्र का शुभारंभ हस्तशिल्प विकास आयुक्त अमृत राज ने किया।कार्यक्रम में बोलते हुए, राज ने कहा कि इस सुविधा से छोटे और नए निर्यातकों को लाभ होगा, यह देखते हुए कि भारत का कपड़ा निर्यात लगभग 40 देशों में 1% से कम है। उन्होंने कहा, "यह केंद्र बाजार की मांगों, व्यापार समझौतों, प्रोत्साहन योजनाओं और संबंधित जोखिमों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।"गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रक्षित पोद्दार और महासचिव अमित माहेश्वरी सहित उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि जयपुर टीईएफसी परिधान निर्यात में प्रवेश करने वाले युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। करूर, सूरत, इचलकरंजी, वाराणसी और लुधियाना के बाद जयपुर छठा पायलट केंद्र है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र निर्यातकों के साथ मिलकर काम करेगा और तेजी से प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण और बाजार खुफिया जानकारी प्रदान करेगा।मूल प्रमाण पत्र, जो अक्सर चार से पांच घंटों के भीतर जारी किया जाता है, निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अधिमान्य कर्तव्यों तक पहुंचने में मदद करेगा।यह सुविधा लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक निर्यातकों को भी मदद करेगी, जहां भारतीय वस्त्रों की मांग काफी हद तक अप्रयुक्त है। अधिकारियों ने कहा कि ब्राजील और अर्जेंटीना अमेरिका और यूरोप पर भारत की पारंपरिक निर्भरता से परे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।केंद्र निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा, जहां 5% तक के शुल्क लाभ अक्सर अप्रयुक्त हो जाते हैं।एक अन्य मुख्य फोकस व्यवसायों को विकसित बाजारों में स्थिरता और ट्रेसेबिलिटी आवश्यकताओं सहित गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने में मदद करना होगा। समिति के अधिकारियों ने कहा कि सलाहकार सेवाएँ उत्पत्ति के नियमों, सामंजस्यपूर्ण प्रणाली वर्गीकरण और नैतिक सोर्सिंग प्रमाणपत्रों के अनुपालन का समर्थन करेंगी।प्रशिक्षण मॉड्यूल में बुनियादी ऑनबोर्डिंग से लेकर आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से लेकर मूल्य निर्धारण और अनुपालन पर उन्नत रणनीतियों तक सब कुछ शामिल होगा। जयपुर को पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, वस्त्र और कालीन में मजबूत आधार के कारण एक पायलट केंद्र के रूप में चुना गया था, हालांकि निर्यात मात्रा क्षमता से कम बनी हुई है।और पढ़ें:- कपड़ा निर्यातकों ने राहत योजना का किया स्वागत
कपड़ा निर्यातकों ने राहत योजना का स्वागत किया, MSME क्षेत्र को मिलेगा सहाराभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने कहा है कि निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई राहत योजना (RELIEF) निर्यात सुविधा में लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप के जरिए MSME-प्रधान कपड़ा और परिधान क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 इस क्षेत्र के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है।CITI के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है। उन्होंने अपील की कि RELIEF के तहत घोषित पैकेज को जल्द से जल्द लागू किया जाए।भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया पर निर्भर है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) प्रमुख बाजारों में से एक है। वर्ष 2024 में UAE, अमेरिका, यूरोपीय संघ और बांग्लादेश के बाद भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार रहा।CITI के अनुसार, लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में वृद्धि से निर्यातकों की परिचालन लागत बढ़ रही है, जिससे उनकी चुनौतियां और अधिक गंभीर हो रही हैं। इसके अलावा, भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण 2025 की दूसरी छमाही में निर्यात प्रभावित हुआ, जो अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक लागू रहा।विश्लेषण के अनुसार, फरवरी 2026 में कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.31% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि परिधान निर्यात में 8.60% की कमी आई।और पढ़ें:- रुपया 25 पैसे गिरकर 92.88 पर खुला
रुपया 25 पैसे गिरकर 92.88/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को 25 पैसे गिरकर 92.88 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.63 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- MSP पर ₹1718 करोड़: किसानों और उद्योग को बड़ी मदद
₹1718 करोड़ की MSP मदद: कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा सहारा : अतुल गणात्राकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने CNBC आवाज़ को दिए एक विशेष इंटरव्यू में सरकार की 1718.56 करोड़ की फंडिंग और कॉटन सेक्टर की स्थिति पर विस्तार से बात की।सरकार ने 1718.56 करोड़ रुपये की MSP फंडिंग को मंजूरी दी है। यह फंड वर्ष 2023-24 में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को MSP खरीद के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी किया गया है। हालांकि, सरकार इसे नुकसान के रूप में नहीं देखती, बल्कि किसानों को दी गई सहायता या सब्सिडी के रूप में मानती है।भारत में लगभग 60 लाख किसान कपास की खेती करते हैं और अधिकांश किसानों को MSP का सीधा लाभ मिलता है। MSP व्यवस्था से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि CCI द्वारा कम कीमत पर कपास उपलब्ध कराने से टेक्सटाइल उद्योग को भी लाभ मिलता है।CCI के पास पर्याप्त स्टॉक होने से उद्योग को सुरक्षा मिलती है। इस वर्ष CCI ने लगभग 1.05 करोड़ गांठ कपास MSP पर खरीदी है, जिससे टेक्सटाइल उद्योग को स्थिरता मिली है। कुल आवक में से करीब 1.05 करोड़ गांठ की खरीद के कारण किसानों को पूरे सीजन में MSP के आसपास 8100 रुपये का भाव मिला, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कीमतें MSP से ऊपर 8500-8600 रुपये तक भी पहुंचीं।MSP खरीद से बाजार में स्थिरता बनी रहती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। वहीं, जब CCI कम कीमत पर कपास बेचती है तो उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है, जिससे निर्यात और उत्पादन गतिविधियां बेहतर होती हैं। यह एक सकारात्मक कदम है और सरकार को इसे जारी रखना चाहिए। इसका एक और असर यह दिख रहा है कि किसानों में संतोष बढ़ा है, जिससे अगले साल 15-20% अधिक कपास बुवाई होने की संभावना है।वर्तमान में मांग मजबूत बनी हुई है। स्पिनिंग मिल्स को यार्न पर 20-25 रुपये प्रति किलो का अच्छा मार्जिन मिल रहा है। चीन से भी अच्छी मात्रा में यार्न की मांग आ रही है, और अप्रैल-मई के लिए अग्रिम ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके हैं। इससे मिल्स की स्थिति फिलहाल लाभकारी बनी हुई है।स्टॉक की बात करें तो देश में पर्याप्त उपलब्धता है। CCI के पास लगभग 1 करोड़ गांठ कपास का स्टॉक है, जबकि जिनर्स और स्पिनिंग मिल्स के पास भी करीब 3 महीने का स्टॉक मौजूद है। एक तरफ कपास की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं और दूसरी ओर यार्न की कीमतें ऊंची हैं, जो स्पिनिंग मिल्स के लिए अनुकूल स्थिति बनाती हैं। साथ ही, मिल्स लगातार कपास की खरीद कर रही हैं।सुझाव:CCI को होने वाला यह नुकसान अंततः करदाताओं के पैसे से पूरा किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कपास को प्राथमिकता से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाए, न कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को बेचा जाए। यदि यह संसाधन घरेलू उद्योग में उपयोग होगा, तो इससे किसानों और उद्योग दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।और पढ़ें:- तमिलनाडु बना नंबर 1 टेक्सटाइल निर्यातक
तमिलनाडु गुजरात, महाराष्ट्र को पछाड़कर भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक बन गयाचेन्नई: सरकार ने कहा कि तमिलनाडु कपड़ा निर्यात में भारत के शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शिपमेंट दर्ज किया है, जो पिछले चार वर्षों में 29.12 प्रतिशत की वृद्धि है।एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य ने पिछले चार वर्षों में निर्यात मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।2020-21 में, तमिलनाडु का कपड़ा निर्यात 6,193 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ने सफलतापूर्वक गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है।उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "तमिलनाडु के कपड़ा निर्यात की मात्रा, जो द्रविड़ मॉडल सरकार की योजनाबद्ध कार्रवाइयों के कारण 2020-21 में 6,193.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, अगले चार वर्षों में बढ़कर 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। कुल मिलाकर, भारत के निर्यात में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 21.84 प्रतिशत है।"व्यापार डेटा के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय-आयात-निर्यात रिकॉर्ड के अनुसार, भारत से भेजे गए कपड़ा सामानों का मूल्य 36,610 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से तमिलनाडु का योगदान 7,997.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड विदेशी व्यापार पर वास्तविक समय पर व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा शुरू किया गया एक समर्पित मंच है।विज्ञप्ति में कहा गया है, ''तमिलनाडु कपड़ा निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है।''विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य अन्य सभी राज्यों के बीच उच्च निर्यात के साथ शीर्ष पर उभरा है, प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से राज्य का बहुमुखी विकास हुआ है।इसमें कहा गया है कि गुजरात ने 5,646.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, इसके बाद महाराष्ट्र 3,831.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।और पढ़ें:- महाराष्ट्र:14 जिलों में भारी बारिश व ओले की संभावना
Rupee Opens 8 Paise Lower at 93.95/USDThe Indian Rupee opened 8 paise lower at 93.95 against the US dollar on Wednesday, compared to its Tuesday closing level of 93.87.READ MORE :- Rupee fell 24 paise to close at 93.87 per dollar
The Indian rupee on Tuesday lower 24 paise to close at 93.87 per dollar, while it opened at 93.63 in the morning.At close, the Sensex was up 1,372.06 points or 1.89 percent at 74,068.45, and the Nifty was up 445.15 points or 1.98 percent at 22,957.80. About 2843 shares advanced, 1257 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- RoDTEP scheme reinstated: Decision to provide financial support to exporters
India restores RoDTEP benefits to cushion exporters amid war India has restored the rates and value caps under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for all eligible export products with effect from March 23.“The RoDTEP rates and value caps, as applicable on February 22, 2026, are hereby restored with effect from February 23, 2026, to March 31, 2026, for all eligible export products,” a notification by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) said.The decision has been taken keeping in view the evolving geopolitical situation and its implications for maritime trade.The step is intended to provide timely support to Indian exporters facing elevated freight costs and war-related trade risks arising from disruptions in the Gulf and the wider West Asia maritime corridor, the Ministry of Commerce and Industry said in a release.The restored rates shall be those that were in force as on February 22, 2026, thereby withdrawing the earlier restriction of 50 per cent imposed on February 23.Welcoming the decision, the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said as textile and apparel exporters typically operate under narrow margins, the decision will relieve some of the pressure on margins faced by exporters in this arena.read more :- JL Oswal invests ₹1,550 crore in Punjab
JL Oswal Group to invest ₹1,550 crore in Punjab; Major Boost for Textile OperationsThe JL Oswal Group, which is a diversified group with interests in textiles, logistics, renewable energy, and hospitality, is investing approximately Rs 1,550 crore in Punjab, a majority of which will be invested in its textile division.Of the Rs 1,550 crore, Rs 450 crore has been allocated for the modernization and capacity expansion of its existing spinning and textile manufacturing facilities. The investment in the textile division will enhance productivity and product quality and is designed to meet the growing global demand for premium textile products.The JL Oswal Group is also investing an additional Rs 50 crore for a state-of-the-art apparel manufacturing unit in order to drive value-added manufacturing. The group which has annual revenue of approximately Rs 8,000 crore, is also investing Rs 400 crore in the development of logistics parks and industrial infrastructure to streamline supply chain efficiency.Rs 50 crore is also being invested in sustainable energy solutions which will ensure that the new production plants align with green industrial standards. The whole investment will be spread across the next three years and is expected to generate over 4,000 direct and indirect employment opportunities.read more :- Government will soon decide BT cottonseed price for 2026-27
Government to soon notify Bt cottonseed price cap for 2026–27 kharif seasonThe Union Agriculture Ministry is expected to shortly announce the maximum retail price (MRP) for Bt cotton seeds for the upcoming 2026–27 kharif season, covering Bollgard I and Bollgard II varieties, as sowing preparations begin across cotton-growing regions.According to industry sources, the government is unlikely to raise seed prices this year, although a final decision will be taken at the highest level after ongoing stakeholder consultations.In the previous revision, the MRP of Bollgard II seeds was increased to ₹900 per 450-gram packet for 2025–26, up from ₹864 in the preceding year. The price of Bollgard I seeds has remained unchanged at ₹635 per packet since 2016, when cotton seed price controls were first introduced.Industry representatives noted that in some earlier years, such as 2019–20, the Bollgard II price remained unchanged at ₹710 per packet. They suggest that even if no revision is made this year, it may not significantly impact the industry given the relatively modest increase in the previous cycle.Under the Cotton Seeds Price (Control) Order, 2015, the government is legally required to notify seed prices annually, regardless of whether there is a change. Officials said this mechanism ensures transparency and prevents farmers from being overcharged, as the notified MRP acts as an upper limit rather than a fixed selling price.However, the policy has faced criticism from some farmer groups, including those aligned with the Bharatiya Kisan Sangh, which has opposed government-set pricing for Bt cotton seeds. The group argues that price controls have distorted the seed market and claim that non-GM cotton seeds are being sold at lower prices as a result. They also question the effectiveness of Bt cotton against pests such as the pink bollworm.Government officials, meanwhile, maintain that price regulation was introduced after earlier instances of overpricing in the seed market, and is intended to protect farmers. They emphasize that the MRP is only a ceiling price, not a floor price.Cotton remains one of the most widely cultivated cash crops in India, with official data indicating that around 95% of cotton acreage is under Bt cotton. At the same time, concerns have been raised about evolving pest resistance, particularly the pink bollworm, which has reduced the effectiveness of Bt traits in several regions.Officials also noted that while Bt cotton initially helped reduce pesticide use, farmers are now reporting increased pressure from sucking pests, leading to higher pesticide expenditures in recent years.read more :- DGTR Proposal: Anti-Dumping Duty on Chinese Yarn
Govt trade body DGTR recommends anti-dumping duties on Chinese yarn amid ethyl chloroformate probeNEW DELHI: The Directorate General of Trade Remedies (DGTR), a body under the Union commerce ministry, has recommended the imposition of anti-dumping duties on Chinese viscose rayon filament yarn (above 75 deniers)—a widely used man-made textile fibre, according to a government notification issued on Monday.The proposed duties include $386 per metric tonne for Xinxiang Chemical Fibre Co Ltd, $667 for Jilin Chemical Fiber Co., and $518 for Yibin Hiest Fibre Limited Corporation and related exporters. Other producers would face a duty of $1,071 per metric tonne, the notification stated.The move comes days after the DGTR initiated an anti-dumping investigation into imports of ethyl chloroformate from China. The probe followed a complaint by domestic manufacturer Paushak, which alleged that the chemical was being sold in India at “unfairly low prices,” impacting local industry.The DGTR’s findings indicated that dumped imports from China had risen significantly, undercutting domestic prices and causing material injury to Indian producers.The duties, if approved by the Ministry of Finance, will be imposed on yarn imports for a period of five years.Paushak's complaintIn its complaint, Paushak—a Gujarat-based company that describes itself as India’s largest specialty phosgene-based chemical manufacturer—alleged that imports from China had caused “material injury” to domestic producers.The firm also claimed to be the country’s sole producer of ethyl chloroformate, accounting for India’s entire output of the chemical.The DGTR said it would examine whether the product was being dumped in the Indian market and whether anti-dumping duties were necessary to offset the alleged injury to the domestic industry.Ethyl chloroformateEthyl chloroformate is an organic chemical intermediate widely used in the manufacture of pharmaceuticals and agrochemicals. Given its importance to these sectors, any anti-dumping duty could have wider downstream implications.If the DGTR’s recommendations are approved, they could raise input costs for drugmakers and agrochemical firms, even as they provide protection to domestic producers.The body’s preliminary assessment indicated that the dumping margin was above the de minimis threshold, suggesting significant price undercutting by Chinese exporters—one of the key factors examined in anti-dumping cases.The investigation covered the period from October 2024 to September 2025.(With Reuters inputs)read more :- Fear of Tariffs or War: Which Impacts the Textile Market More?
Tariffs Impact Textile Sector More Than US–Iran Conflict: Industry ExpertThe ongoing US–Israel–Iran conflict has added fresh uncertainty to global markets, raising concerns about its potential impact on the textile and apparel industry. However, industry leaders believe that earlier tariff measures imposed by the administration of Donald Trump have had a far greater impact on the sector than the current geopolitical tensions.Speaking to NDTV Profit, Pallab Banerjee, Managing Director of Pearl Global, said that the tariff-related disruptions created a much stronger setback for the textile industry compared to the ongoing West Asia conflict.According to him, price fluctuations and commodity shocks from the current conflict remain relatively limited so far. In contrast, tariffs introduced earlier have already created significant structural pressure on exporters and manufacturers.He added that, despite global uncertainty, consumer sentiment has remained largely stable for now, with no major disruption observed in demand conditions.Key Concern: Rising Freight and Oil PricesBanerjee highlighted that the major risk from the ongoing conflict is uncertainty over crude oil prices. If tensions escalate further, oil prices could rise sharply, potentially crossing higher thresholds and affecting global trade costs.He also pointed out that container freight rates have surged by nearly 50% since before the conflict. However, he noted that exporters are not directly absorbing these costs, as freight charges are typically borne through import arrangements.Industry OutlookThe textile sector is currently weighing two major external pressures:Long-term tariff impacts from earlier trade policiesShort-term uncertainty from the US–Israel–Iran conflictDespite these challenges, the industry has not yet seen a major disruption in demand, though rising logistics costs remain a key concern.read more :- Rupee Opens 34 Paise Higher at 93.63
Rupee Opens 34 Paise Stronger at 93.63 Against US DollarThe Indian rupee opened higher on Tuesday, gaining 34 paise to trade at 93.63 per US dollar. This compares with its previous close of 93.97 on Monday. READ MORE :- Brazil Cotton Dialogues 2026 announced
Cotton Brazil Dialogues Confirms 2026 Edition With Immersive Visits To Brazil’s Leading Cotton-Producing RegionsCotton Brazil Dialogues has confirmed its 2026 edition, continuing its mission to promote responsible cotton production and stronger collaboration across the global textile value chain. The programme will bring together industry experts, brands, retailers, and international organizations for immersive field visits across Brazil’s leading cotton-producing regions. Its core objective is to foster transparency, share knowledge, and highlight sustainable practices in Brazilian cotton production.Organized by the Brazilian Cotton Growers Association (Abrapa) in partnership with ApexBrasil and ANEA, the initiative is part of a broader effort to position Brazilian cotton in the global market. The programme features a one-week experience that allows participants to explore the entire production chain, including farm visits, HVI laboratories, and cotton processing facilities.For 2026, the programme introduces an expanded format with two separate sessions scheduled for July 27–31 and August 17–21. This adjustment aims to accommodate a more diverse group of participants and encourage deeper engagement among stakeholders. The initiative continues to serve as a platform for meaningful dialogue between Brazil’s cotton sector and international partners.A key highlight of the programme is its strong emphasis on sustainability. Participants will visit cotton farms in Mato Grosso, Bahia, and Goiás, where they will observe regenerative and precision agriculture practices. The programme also showcases Brazil’s ABR (Responsible Brazilian Cotton) certification, which ensures responsible production standards across all stages.Traceability is another central theme, with participants gaining insight into systems that track cotton from farm to final product. These initiatives reinforce transparency and build trust within the global textile supply chain. The agenda also includes roundtable discussions, enabling direct exchanges between producers and international stakeholders.By connecting professionals from across the value chain—including producers, traders, spinners, and sourcing leaders—the Cotton Brazil Dialogues strengthens collaboration and long-term partnerships. The 2026 edition places special focus on engaging sourcing professionals, ensuring they gain firsthand understanding of how technology, scale, and sustainability are integrated into Brazil’s cotton industry.read more :- Rupee fell 14 paise to close at 93.97 per dollar
On Monday, the Indian rupee closed 14 paise lower at 93.97 against the dollar, while it had opened at 93.83 in the morning.At close, the Sensex was down 1,836.57 points or 2.46 percent at 72,696.39, and the Nifty was down 601.85 points or 2.60 percent at 22,512.65. About 592 shares advanced, 3654 shares declined, and 114 shares unchanged.read more :- State-wise CCI Cotton Sales (2025-26)
State-wise CCI Cotton Sales Details – 2025-26 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by upto ₹1,200-₹1400 per candy during this week . To date, CCI has sold approximately 29,64,400 cotton bales for the 2025-26 season. Sales are highly concentrated in a few major cotton-producing states, Maharashtra and Gujarat emerging as the leading contributors.
Rupee Opens 13 Paise Lower at 93.83/USDThe Indian Rupee opened 13 paise lower at 93.83 against the dollar on Monday, compared to its Friday close of 93.70.READ MORE :- CCI hikes cotton prices by ₹1,200-₹1,400, weekly sales cross 7.97 lakh bales
CCI Raises Cotton Prices by ₹1,200- ₹1,400 per Candy; Weekly Auction Sales Cross 7,97,000 Lakh BalesThe Cotton Corporation of India (CCI) raised its cotton prices by ₹1,400 per candy during the week from March 16 to March 19, 2026, while continuing its routine online auctions across multiple procurement centers. The auctions witnessed strong participation from mills and cotton traders, resulting in robust weekly sales of about 7,97,000 bales from the 2025–26 season.Day-wise Auction PerformanceMarch 16, 2026:The week opened on a strong note for CCI, recording its highest single-day sales of the week with 3,23,000 bales from the 2025–26 crop. Out of the total volume, mills purchased 1,43,900 bales, while traders accounted for 1,79,100 bales.March 17, 2026:Sales witnessed a slight moderation, with 2,87,000 bales sold, all from the current season’s crop. Of the total, mills purchased 1,32,600 bales, while traders bought 1,54,400 bales.March 18, 2026:Total sales were recorded at 1,87,000 bales, with 78,200 bales procured by mills and 1,08,800 bales purchased by traders.March 13, 2026:The week concluded with a sale of 1,59,400 bales, entirely from the 2025–26 crop.Mills purchased 71,900 balesTraders bought 87,500 balesCumulative Sales UpdateFollowing the latest auctions, CCI’s total sales reached:29,64,400 bales for the 2025–26 season98,85,100 bales for the 2024–25 season
Research vital for textile industry in Bhilwara: Chief secretaryBhilwara: Chief secretary V Srinivas stressed the importance of textile research and called for organising a global conference of textile experts in Bhilwara. He said this during his visit to the Bhilwara Circuit House Friday, where he was received by district collector Jasmeet Singh Sandhu and SP Dharmendra Singh and launched the district's first "Viksit Bharat Gram Abhiyan". He later inspected Nitin Spinners on Chittorgarh Road and interacted with with textile entrepreneurs and farmers.Addressing the press, Srinivas said cotton cultivation in Bhilwara had increased over the years and the textile industry in Bhilwara was progressing steadily as yarn exports from the district has increased. He noted that the number of spindles in the district had increased from around 60,000 to nearly 15 lakh. "Now we have a vision to scale it up to 50 lakh spindlers under the under the Viksit Bharat and Viksit Rajasthan vision for the year 2047," he added.Srinivas then talked about how the cultivation of Kasturi cotton was doing well in the district. He said this it would be boosted by the ‘Industrial Park Policy 2026' that was launched two days ago by the state govt. He also referred to the ‘Textile and Apparel Policy 2025' that was implemented last year in Dec and said govt is continiously making efforts to strengthen textile growth in areas such as Rupaheli in the district and how integrated growth could be achieved in the textile industry.Srinivas said extra-long staple cotton was being cultivated on around 30,000 hectares in Bhilwara and 11,000 hectares in Banswara. He said meetings would be held with the officials of the agriculture department, Cotton Corporation of India, and ginning factories on how to further increase this cultivation. He said a lot of growth potential has been observed in this sector and the state govt would move forward under the two policies launched by the state govt to keep up with this growth.read more :- Cotton demand expected to increase due to crude oil inflation
Rising crude prices could bring cotton back in demand With prices of man made fibres (MMF) such as polyester moving up in tandem with crude following the ongoing war in West Asia, cotton stake holders see demand coming back to the natural fibre. Polyester fibre prices have moved up by 10-25 per cent within days of crude moving up.Taking these developments in account, the Cotton Association of India expects consumption of cotton to go up by 10 lakh bales for the current season 2025-26 ending September, compared to projections made in January.The prices of man made fibres have gone up substantially because of this war, which has resulted in higher crude prices. So, many mills which are in man made fibres or have converted to man made fibres may come back to cotton, said Vinay N Kotak, President, CAI.Further, the rising international prices of cotton and the weakening of rupee against the dollar has also made the cotton imports costlier, he said.Cotton futures on ICE have gained from around 60.65 cents per pound in early March to a high of 69.34 this week before easing to current levels of 67.77.Following the firming trend, Cotton Corporation of India has revised upwards the prices by ₹1,400 per candy in the past few days. CCI has increased the prices in three instances of ₹500, ₹700 and ₹200 totalling ₹1,400 per candy of 356 kgs in the past few days.CCI chairman and managing director, Lalit Kumar Gupta said the increase in sale price is in line with the global trend and that there was good demand coming for cotton. CCI has procured over 1.04 crore bales of 170 kg each at minimum support price during the 2025-26 marketing season.Recently the demand for Indian cotton yarn has gone up from countries such as China, Bangaldesh and Vietnam with disruption in the global supply chain due to the ongoing war.Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur said the prices of man made fibres like polyester have gone up by ₹10-30 per kg following the rise in crude prices. Unlike cotton MMF prices are fully dependent on petrochemicals and are likely to remain volatile. Balance between cotton and MMF will depend on crude stability.Futher Ramanuj Das Boob said CCI has been able to sell around 1.5-1.6 lakh bales per day despite increase in prices. Millers with immediate requirement are buying and that too on a need basis as most do not want to take positions consideirng the prevailing uncertainty over the war scenario, he said. Also, there some resistance for buying at higher prices for yarn and cloth, he added.Cotton has been facing increasing competition from man made fibres in the recent years. According to the International Cotton Advisory Council (ICAC) World Textile Demand report, cotton’s market share in global fibre consumption has dropped to below 25 per cent in recent years from nearly 40 per cent in the early 2000s.read more :- The rupee closed 82 paise lower against the dollar at 93.70
The Indian rupee on Friday lower 82 paise to close at 93.70 per dollar, while it opened at 92.88 in the morning.At close, the Sensex was up 325.72 points or 0.44 percent at 74,532.96, and the Nifty was up 112.35 points or 0.49 percent at 23,114.50. About 2330 shares advanced, 1764 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- Textile export center established in Jaipur to facilitate SMEs
Textile export centre set up in Jaipur to facilitate SMEsJaipur: The Union Ministry of Textiles has inaugurated a Textile Export Facilitation Centre (TEFC) in Jaipur to help bridge the gap between production and international markets, with end-to-end support for exporters, especially small and medium enterprises. The centre, set up by the ministry's Textiles Committee, was launched by Amrit Raj, development commissioner for handicrafts.Speaking at the event, Raj said the facility would benefit small and new exporters, noting that India's textile exports remain under 1% in nearly 40 countries. "This centre will provide vital information on market demands, trade agreements, incentive schemes, and associated risks," she said. Industry leaders, including Rakshit Poddar, president of the Garment Exporters Association of Rajasthan, and general secretary Amit Maheshwari, said the Jaipur TEFC would be a major boost for young entrepreneurs entering garment exports. Jaipur is the sixth pilot centre after Karur, Surat, Ichalkaranji, Varanasi and Ludhiana. Officials said the centre will work closely with exporters and offer faster certification, training and market intelligence. Certificates of origin, often issued within four to five hours, will help exporters access preferential duties in overseas markets.The facility will also support exporters looking to enter newer markets such as Latin America, where demand for Indian textiles remains largely untapped. Officials said Brazil and Argentina offer significant opportunities beyond India's traditional dependence on the US and Europe.The centre will help exporters make better use of free trade agreements with countries such as Australia and the UAE, where duty benefits of up to 5% often go unused.Another key focus will be helping businesses deal with non-tariff barriers in developed markets, including sustainability and traceability requirements. Committee officials said advisory services will support compliance with rules of origin, harmonised system classification and ethical sourcing certifications.Training modules will cover everything from basic onboarding, such as obtaining an import export code, to advanced strategies on pricing and compliance. Jaipur was selected as a pilot centre because of its strong base in traditional textiles, handicrafts, garments and carpets, though export volumes remain below potential.read more :- Textile exporters welcomed the relief scheme
Textile exporters welcome RELIEF schemeThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has said that the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) scheme under the Export Promotion Mission will offer a dose of relief to the MSME-dominated textiles and apparel sector, for which the 2025-26 financial year was hugely challenging.Ashwin Chandran, CITI chairman, said in a press release that the scheme aims to alleviate the challenges faced by exporters due to the ongoing turbulence in West Asia. The package announced under RELIEF should be implemented quickly. A significant portion of India’s textile and apparel exports is for west Asia with the UAE being one of the largest markets for Indian textile and apparel exporters. In 2024, the UAE was the fourth largest market for India’s textile and apparel exports, after the US, the EU, and Bangladesh.Any increase in the cost of logistics and insurance adds to the challenges of the exporters with significant increase in operating costs. The textiles and apparel exports were severely impacted in the second half of 2025 due to the steep 50% US tariff on Indian goods, which was in place from late August 2025 to early February 2026. As per a CITI Analysis, India’s textiles exports declined 0.31% in February 2026 compared with the same period last year. Apparel exports fell 8.60% during the same period.
Rupee Slips 25 Paise to 92.88/USDThe Indian Rupee opened 25 paise lower at 92.88 against the US dollar on Friday, following Wednesday’s close of 92.63.READ MORE :- ₹1718 crore on MSP: Big help to farmers and industry
MSP help of ₹1718 crore: Big support to cotton farmers and textile industry: Atul GanatraMSP support of ₹1,718.56 crore has emerged as a major boost for India’s cotton farmers and the textile industry, according to former Cotton Association of India President Atul Ganatra. Speaking in an exclusive interview to CNBC Awaaz, he explained that the government’s allocation is aimed at compensating losses incurred by the Cotton Corporation of India (CCI) during MSP procurement in the 2023–24 season. However, he emphasized that this should be viewed not as a loss but as direct support to farmers.India has nearly 60 lakh cotton farmers, most of whom benefit directly from the MSP mechanism. According to Ganatra, the MSP system not only protects farmers’ incomes but also ensures that the textile industry receives cotton at stable and competitive prices through CCI operations.He noted that adequate stock availability with CCI plays a stabilizing role in the market. In the current season, CCI procured around 1.06 crore bales at MSP, helping maintain price stability across the supply chain. Out of total arrivals, nearly 1.05 crore bales were procured, ensuring that farmers received prices close to the MSP of ₹8,100 per quintal. In states like Maharashtra and Gujarat, prices even touched ₹8,500–₹8,600 per quintal in some cases.Ganatra added that MSP-based procurement helps prevent sharp price fluctuations, benefiting farmers while also supporting the textile industry when CCI releases cotton at lower rates. This, in turn, improves export competitiveness and production efficiency.He also highlighted that farmer sentiment remains positive, which could potentially lead to a 15–20% increase in cotton sowing in the next season. Demand conditions are currently strong, with spinning mills earning healthy margins of ₹20–₹25 per kg on yarn. Export demand, particularly from China, is also robust, with advance orders already booked for April–May.On the supply side, the cotton stock situation remains comfortable. CCI holds around 1 crore bales, while ginners and spinning mills collectively maintain nearly three months of stock. With cotton prices relatively soft and yarn prices firm, spinning mills are currently operating under favorable conditions and continue active procurement.Suggestion highlighted in the report:Ganatra noted that the financial burden borne by CCI is ultimately funded by taxpayers. He suggested that cotton procured under MSP should be prioritised for domestic textile industries instead of being sold in international markets. According to him, such a policy would strengthen the value chain and provide long-term benefits to both farmers and the industry.
રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને 93.95/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો બુધવારે અમેરિકન ડોલર સામે 8 પૈસા ઘટીને 93.95 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે તેના બંધ સ્તર 93.87 હતો.વધુ વાંચો :- ડોલર દીઠ રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 93.87 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 93.63 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,372.06 પોઈન્ટ અથવા 1.89 ટકા વધીને 74,068.45 પર અને નિફ્ટી 445.15 પોઈન્ટ અથવા 1.98 ટકા વધીને 22,957.80 પર બંધ થયો. લગભગ 2843 શેર વધ્યા, 1257 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- RoDTEP યોજના પુનઃસ્થાપિત: નિકાસકારોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્ણય
યુદ્ધ વચ્ચે નિકાસકારોને રાહત આપવા માટે ભારતે RoDTEP લાભો પુનઃસ્થાપિત કર્યાભારતે 23 માર્ચથી તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે નિકાસ કરેલી પ્રોડક્ટ્સ (RoDTEP) યોજના પર ડ્યુટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ દરો અને કિંમત શ્રેણી પુનઃસ્થાપિત કરી છે.ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) ની સૂચનામાં જણાવ્યું હતું કે, "22 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ લાગુ થતા RoDTEP દરો અને કિંમત મર્યાદા, તમામ પાત્ર નિકાસ ઉત્પાદનો માટે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી માર્ચ 31, 2026 સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે."આ નિર્ણય ઉભરી રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય સ્થિતિ અને તેની દરિયાઈ વેપાર પર અસરને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાનો હેતુ અખાત અને વ્યાપક પશ્ચિમ એશિયા મેરીટાઇમ કોરિડોરમાં વિક્ષેપોને કારણે વધતા નૂર ખર્ચ અને યુદ્ધ સંબંધિત વેપાર જોખમોનો સામનો કરી રહેલા ભારતીય નિકાસકારોને સમયસર સહાય પૂરી પાડવાનો છે.પુનઃસ્થાપિત દરો 22 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લાગુ પડતાં જ રહેશે, જેનાથી 23 ફેબ્રુઆરીએ લાદવામાં આવેલ 50 ટકા પ્રતિબંધને પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે.આ નિર્ણયને આવકારતાં, કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસકારો સામાન્ય રીતે સાંકડા માર્જિન હેઠળ કામ કરે છે, આ નિર્ણય સેક્ટરમાં નિકાસકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા માર્જિન પરના કેટલાક દબાણને દૂર કરશે.વધુ વાંચો:- જેએલ ઓસવાલ પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ કરે છે
જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રુપનું પંજાબમાં ₹1,550 કરોડનું રોકાણ, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર પર મુખ્ય ફોકસટેક્સટાઇલ, લોજિસ્ટિક્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત જેએલ ઓસ્વાલ ગ્રુપ પંજાબમાં લગભગ ₹1,550 કરોડનું મોટું રોકાણ કરી રહ્યું છે. આ રોકાણનો મોટો હિસ્સો કંપનીના ટેક્સટાઇલ વિભાગના વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ માટે ફાળવવામાં આવશે.આ કુલ રોકાણમાંથી ₹450 કરોડ વર્તમાન સ્પિનિંગ અને ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદન એકમોના અપગ્રેડ અને ક્ષમતા વિસ્તરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. આ પગલાનો હેતુ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવો, ગુણવત્તામાં સુધારો લાવવો અને પ્રીમિયમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની વધતી વૈશ્વિક માંગને પૂર્ણ કરવો છે.ગ્રુપ વેલ્યુ-એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અદ્યતન એપેરલ ઉત્પાદન એકમમાં વધારાના ₹50 કરોડનું રોકાણ પણ કરશે.લગભગ ₹8,000 કરોડની વાર્ષિક આવક ધરાવતો આ ગ્રુપ સપ્લાય ચેઇન કાર્યક્ષમતા સુધારવા માટે લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક અને ઔદ્યોગિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં ₹400 કરોડનું રોકાણ કરશે.ટકાઉ વિકાસના ભાગરૂપે, ગ્રીન એનર્જી અને રિન્યુએબલ સોલ્યુશન્સમાં ₹50 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે, જેથી નવી ઉત્પાદન સુવિધાઓ પર્યાવરણને અનુકૂળ ધોરણો અનુસાર કાર્ય કરે.આ સમગ્ર રોકાણ આગામી ત્રણ વર્ષમાં કરવામાં આવશે અને તેના કારણે અંદાજે 4,000થી વધુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીના અવસરો ઊભા થવાની અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો:- સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવ નક્કી કરશે
સરકાર ટૂંક સમયમાં 2026-27 માટે બીટી કપાસિયાના ભાવની શ્રેણીને સૂચિત કરશેકેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં આગામી ખરીફ સિઝન માટે બોલગાર્ડ I અને II જાતો માટે Bt કપાસિયાના મહત્તમ છૂટક ભાવ (MRP)ને સૂચિત કરશે, કારણ કે વાવણી શરૂ થવાની છે.ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉના ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે મહત્તમ કિંમતમાં વધારો થઈ શકશે નહીં, જો કે અંતિમ નિર્ણય ટોચના સ્તરે લેવામાં આવશે.ગયા વર્ષે, સરકારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹900/પેકેટ (450 ગ્રામ) નક્કી કરી હતી, જે 2024-25માં ₹864/પેકેટ હતી. 2016માં Bt કપાસના બિયારણ પર ભાવ નિયંત્રણો લાગુ થયા બાદથી Bollgard I ની MRP ₹635/પેકેટ પર રહી છે."2019-20માં એક ઉદાહરણ હતું જ્યારે બોલગાર્ડ II ની MRP ₹710/પેક પર યથાવત રાખવામાં આવી હતી. કારણ કે ગયા વર્ષની MRPમાં 4 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે 2024-25માં માત્ર 1 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, કોઈ પણ ભાવ વધારો ઉદ્યોગને વધુ અસર કરશે નહીં."કાનૂની જવાબદારીસરકાર હાલમાં બીટી કોટન એમઆરપીના મુદ્દે હિસ્સેદારોની બેઠકો યોજી રહી છે અને સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કોટન સીડ પ્રાઈસ (કંટ્રોલ) ઓર્ડર, 2015 હેઠળ દર વર્ષે એમઆરપીમાં વધારો થાય કે ન થાય તેની જાણ કરવાની કાનૂની જવાબદારી છે.પરંતુ, RSS-સંલગ્ન ભારતીય કિસાન સંઘે તાજેતરમાં Bt કપાસ માટે MRP નક્કી કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે Bt કપાસના બિયારણના ભાવને કારણે નોન-GM કપાસ ₹300-400/પેકેટમાં વેચાય છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે Bt કપાસની જીવાત પ્રતિકાર (PBW સુધી) શંકાસ્પદ હોવાથી Bt કપાસ માટે ભાવ જાહેર કરવાની જરૂર નથી.જોકે, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એમઆરપી સૌપ્રથમ 2016માં નક્કી કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે બીટી કપાસના બિયારણ ખેડૂતોને ખૂબ ઊંચા દરે વેચવામાં આવ્યા ત્યારે તેની જરૂરિયાત અનુભવાઈ હતી. એવી આશંકા છે કે જો કિંમતો નક્કી કરવામાં નહીં આવે, તો ખેડૂતો પાસેથી ફરીથી વધુ વસૂલવામાં આવી શકે છે, સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું કે આ મહત્તમ મર્યાદા છે અને લઘુત્તમ કિંમત નથી.95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસ હેઠળ છેગયા મહિને લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્ય મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે કહ્યું હતું કે કપાસની ખેતી હેઠળનો લગભગ 95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસનો છે.જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પિંક બોલવોર્મ (PBW) એ બીટી પ્રોટીન સામે પ્રતિકારક શક્તિ વિકસાવી છે અને કપાસ ઉગાડતા તમામ વિસ્તારોમાં મુખ્ય જીવાત બની રહી છે. મંત્રીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે બીટી કપાસ કપાસની મુખ્ય જીવાત [અમેરિકન બોલવોર્મ (હેલિકોવરપા આર્મીગેરા)]ને નિયંત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં કપાસની ઇકોસિસ્ટમમાં ચૂસી રહેલા જંતુઓ પણ વધી રહ્યાં છે, તેમણે કહ્યું કે, બીટી-કપાસની શરૂઆતના સમયગાળાની સરખામણીમાં ખેડૂતો હવે જંતુનાશકો પર વધુ ખર્ચ કરે છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે બીટી-કપાસ અપનાવવા એ ઉપજના વલણનું નબળું સૂચક હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને તે જંતુનાશકના ઉપયોગમાં પ્રારંભિક ઘટાડોનું મજબૂત સૂચક છે.વધુ વાંચો:- DGTR દરખાસ્ત: ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી
ચાઇનીઝ યાર્ન પર એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટીની ભલામણ, DGTRનો મોટો નિર્ણયનવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રાલય હેઠળની સંસ્થા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR)એ ચીનમાંથી આયાત થતી વિસ્કોસ રેયોન ફિલામેન્ટ યાર્ન (75 ડેનિયરથી ઉપર) પર એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવાની ભલામણ કરી છે. આ યાર્ન માનવ નિર્મિત ટેક્સટાઇલ ફાઇબર તરીકે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે।સરકારી સૂચના મુજબ, વિવિધ ચાઇનીઝ ઉત્પાદકો માટે અલગ-અલગ દરે ડ્યુટી સૂચવવામાં આવી છે. જેમાં શિનજિયાંગ કેમિકલ ફાઇબર કંપની માટે પ્રતિ મેટ્રિક ટન $386, જિલિન કેમિકલ ફાઇબર માટે $667 અને યીબિન હાઇએસ્ટ ફાઇબર સહિત સંબંધિત નિકાસકારો માટે $518 ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય ઉત્પાદકો માટે આ ડ્યુટી $1,071 પ્રતિ મેટ્રિક ટન સુધી હોઈ શકે છે।આ ભલામણ DGTR દ્વારા ચીનમાંથી ઇથિલ ક્લોરોફોર્મેટની આયાત અંગે શરૂ કરાયેલી એન્ટી-ડમ્પિંગ તપાસ બાદ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સ્થિત પૌશક કંપનીએ ફરિયાદ કરી હતી કે ચાઇનીઝ આયાત “અન્યાયપૂર્ણ નીચા ભાવે” ભારતમાં વેચાઈ રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉદ્યોગને ગંભીર નુકસાન થઈ રહ્યું છે।DGTRના પ્રાથમિક તારણો અનુસાર, ચીનમાંથી ડમ્પ કરાયેલી આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ઘટ્યા છે અને ભારતીય ઉત્પાદકોને આર્થિક નુકસાન થયું છે।જો નાણા મંત્રાલય આ ભલામણને મંજૂરી આપે, તો આ ડ્યુટી પાંચ વર્ષ માટે લાગુ થઈ શકે છે।વિશેષજ્ઞોના મતે, આ પગલું સ્થાનિક ઉદ્યોગને રક્ષણ આપશે, પરંતુ દવા અને એગ્રોકેમિકલ કંપનીઓ માટે કાચા માલના ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે, જેના કારણે ડાઉનસ્ટ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર અસર જોવા મળી શકે છે।DGTRએ જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન ડમ્પિંગ માર્જિન ડી મિનિમિસ સ્તરથી ઉપર જોવા મળ્યો છે, જે ચાઇનીઝ નિકાસકારો દ્વારા નોંધપાત્ર ભાવ ઘટાડો દર્શાવે છે. આ તપાસનો સમયગાળો ઓક્ટોબર 2024થી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીનો રાખવામાં આવ્યો હતો।વધુ વાંચો:- ટેરિફ કે યુદ્ધનો ભય: કાપડ બજાર પર કોની વધુ અસર પડે છે?
ટેરિફ સામે યુએસ–ઈરાન સંઘર્ષ: ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પર વધુ અસર કોની?ઇરાન પર ચાલી રહેલા યુએસ–ઈઝરાયેલ–ઈરાન સંઘર્ષે વૈશ્વિક બજારમાં નવી અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે, પરંતુ ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ સંઘર્ષ કરતાં અગાઉ અમેરિકાએ લાદેલા ટેરિફનો વધુ મોટો અસરકારક પ્રભાવ ઉદ્યોગ પર પડ્યો છે.પર્લ ગ્લોબલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પલ્લબ બેનર્જીએ NDTV Profit સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે ટેક્સટાઈલ સેક્ટર પર સૌથી મોટો આંચકો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફથી આવ્યો હતો, જ્યારે હાલના ભૂ-રાજકીય તણાવનો અસર તુલનાત્મક રીતે ઓછી છે.US–Israel–Iran conflictતેમના જણાવ્યા મુજબ, કાચા માલના ભાવમાં હાલના ફેરફાર અને કોમોડિટી બજારમાં જોવા મળતી અસર ટેરિફના પ્રભાવ સામે ખૂબ નાની છે.માગ સ્થિર, પરંતુ અનિશ્ચિતતા યથાવતબેનર્જીએ ઉમેર્યું કે હાલ સુધી ઉપભોક્તા માંગમાં કોઈ મોટો વિઘ્ન જોવા મળ્યો નથી અને બજારની સ્થિતિ સ્થિર છે.તેમણે કહ્યું કે મુખ્ય ચિંતા યુદ્ધ લાંબું ચાલે તો તેલના ભાવમાં થઈ શકે તેવો મોટો વધારો છે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવે તો વૈશ્વિક વેપાર ખર્ચ પર તેની સીધી અસર પડશે.ફ્રેઇટ ખર્ચમાં 50%નો વધારોતેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તાજેતરના તણાવ બાદ કન્ટેનર શિપિંગ ખર્ચમાં લગભગ 50%નો વધારો થયો છે. જોકે, સામાન્ય રીતે આ ખર્ચ નિકાસકારો સીધો વહન કરતા નથી, કારણ કે તે આયાતકારો સાથેના કરાર હેઠળ નક્કી થાય છે.ટેક્સટાઈલ કંપની Pearl Globalના અધિકારી મુજબ, હાલનો મુખ્ય પડકાર ટેરિફથી ઉભો થયેલો લાંબા ગાળાનો દબાણ છે, જ્યારે યુદ્ધથી ઊભી થયેલી અસર તુલનાત્મક રીતે ઓછી છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે સોમવારે ૯૩.૯૭ ના બંધ દરની સરખામણીમાં ૩૪ પૈસા વધીને ૯૩.૬૩ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- બ્રાઝિલ કોટન ડાયલોગ્સ 2026 જાહેર
કોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સ 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ, ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદન અને ફીલ્ડ વિઝિટ પર ખાસ ફોકસકોટન બ્રાઝિલ ડાયલોગ્સે તેની 2026 આવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી છે, જે જવાબદાર કપાસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ વેલ્યૂ ચેઇનમાં સહકાર વધારવાનો તેનો ઉદ્દેશ્ય આગળ ધપાવે છે.આ કાર્યક્રમ બ્રાઝિલના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોની વિગતવાર ફીલ્ડ વિઝિટ માટે ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો, બ્રાન્ડ્સ, રિટેલર્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને એકત્ર કરશે. તેનો મુખ્ય હેતુ પારદર્શિતા વધારવો, જ્ઞાનનું આદાન-પ્રદાન કરવું અને ટકાઉ કપાસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવો છે.આ પહેલ બ્રાઝિલિયન કોટન ગ્રોવર્સ એસોસિએશન (ABRAPA) દ્વારા ApexBrasil અને ANEA સાથે ભાગીદારીમાં આયોજિત છે. તેનો હેતુ વૈશ્વિક બજારમાં બ્રાઝિલિયન કપાસની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.2026 માટે બે તબક્કાની યોજનાઆ કાર્યક્રમ બે સત્રોમાં યોજાશે:27–31 જુલાઈ17–21 ઑગસ્ટઆ વિસ્તૃત ફોર્મેટ વધુ વિવિધ સહભાગીઓને સામેલ કરવા અને વૈશ્વિક હિતધારકો વચ્ચે વધુ ઊંડો સંપર્ક બનાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.સહભાગીઓને કપાસની સમગ્ર વેલ્યૂ ચેઇનનો અનુભવ મળશે, જેમાં ફાર્મ મુલાકાતો, HVI લેબોરેટરી અને પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સનો સમાવેશ થાય છે.ટકાઉપણું અને ટ્રેસેબિલિટી પર ભારકાર્યક્રમનો મુખ્ય ફોકસ ટકાઉપણું છે. સહભાગીઓ માટો ગ્રોસો, બાહિયા અને ગોઇઆસમાં કપાસના ખેતરોની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ રિજનરેટિવ અને પ્રિસિઝન એગ્રીકલ્ચર પદ્ધતિઓ જોશે.આ કાર્યક્રમમાં બ્રાઝિલનું ABR (Responsible Brazilian Cotton) સર્ટિફિકેશન પણ રજૂ કરવામાં આવશે, જે દરેક તબક્કે જવાબદાર ઉત્પાદન ધોરણો સુનિશ્ચિત કરે છે.ટ્રેસેબિલિટી પણ એક મહત્વપૂર્ણ વિષય છે, જેમાં કપાસને ખેતરથી અંતિમ ઉત્પાદન સુધી ટ્રેક કરવાની સિસ્ટમ્સ બતાવવામાં આવશે, જે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિશ્વાસ વધારશે.ઉદ્યોગ સહકાર અને ચર્ચાઓરાઉન્ડટેબલ ચર્ચાઓ દ્વારા ઉત્પાદકો અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિતધારકો વચ્ચે સીધી વાતચીત થશે. આ પહેલનો હેતુ ઉત્પાદકો, વેપારીઓ, સ્પિનર્સ અને સોર્સિંગ લીડર્સ વચ્ચે લાંબા ગાળાના સહકારને મજબૂત બનાવવાનો છે.વધુ વાંચો:- ડોલર દીઠ રૂપિયો ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો.
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૧૪ પૈસા ઘટીને ૯૩.૯૭ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૮૩૬.૫૭ પોઈન્ટ અથવા ૨.૪૬ ટકા ઘટીને ૭૨,૬૯૬.૩૯ પર અને નિફ્ટી ૬૦૧.૮૫ પોઈન્ટ અથવા ૨.૬૦ ટકા ઘટીને ૨૨,૫૧૨.૬૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૫૯૨ શેર વધ્યા, ૩૬૫૪ શેર ઘટ્યા અને ૧૧૪ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- રાજ્યવાર CCI કપાસનું વેચાણ (2025-26)
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200 થી ₹1,400 સુધી વધારી દીધા છે. અત્યાર સુધીમાં, CCI દ્વારા 2025-26 સીઝન માટે કુલ આશરે 2,964,400 કપાસની ગાંસડી વેચાઈ છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩/USD પર ખુલ્યોસોમવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો ૧૩ પૈસા ઘટીને ૯૩.૮૩ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૯૩.૭૦ ના બંધ ભાવથી શરૂ થયો હતો.વધુ વાંચો :- CCIએ કપાસના ભાવમાં ₹1,200-₹1,400નો વધારો કર્યો, સાપ્તાહિક વેચાણ 7.97 લાખ ગાંસડીને પાર
CCI એ કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,200-₹1,400 નો વધારો કર્યો; સાપ્તાહિક હરાજી વેચાણ 7,97,000 લાખ ગાંસડીને પાર કર્યુંકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ 16 માર્ચ થી 19 માર્ચ, 2026 ના અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી ₹1,400 નો વધારો કર્યો, જ્યારે અનેક ખરીદી કેન્દ્રો પર તેની નિયમિત ઓનલાઈન હરાજી ચાલુ રાખી. હરાજીમાં મિલો અને કપાસના વેપારીઓની મજબૂત ભાગીદારી જોવા મળી, જેના પરિણામે 2025-26 સીઝનમાં લગભગ 7,97,000 ગાંસડીનું સાપ્તાહિક વેચાણ થયું.દિવસવાર હરાજી પ્રદર્શન16 માર્ચ, 2026:CCI માટે સપ્તાહની શરૂઆત સારી રહી, જેમાં 2025-26 પાકમાંથી 3,23,000 ગાંસડી સાથે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ એક દિવસનું વેચાણ નોંધાયું. કુલ જથ્થામાંથી, મિલોએ ૧,૪૩,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૭૯,૧૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૭ માર્ચ, ૨૦૨૬:વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં ૨,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી વેચાઈ હતી, જે બધી ચાલુ સિઝનના પાકમાંથી હતી. કુલ વેચાણમાંથી, મિલોએ ૧,૩૨,૬૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી, જ્યારે વેપારીઓએ ૧,૫૪,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી હતી.૧૮ માર્ચ, ૨૦૨૬:કુલ વેચાણ ૧,૮૭,૦૦૦ ગાંસડી નોંધાયું હતું, જેમાં ૭૮,૨૦૦ ગાંસડી મિલો દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી અને ૧,૦૮,૮૦૦ ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.૧૩ માર્ચ, ૨૦૨૬:સપ્તાહનું સમાપન ૧,૫૯,૪૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયું હતું, જે સંપૂર્ણપણે ૨૦૨૫-૨૬ના પાકમાંથી હતું.મિલોએ 71,900 ગાંસડી ખરીદીવેપારીઓએ 87,500 ગાંસડી ખરીદીસંચિત વેચાણ અપડેટનવીનતમ હરાજી પછી, CCI નું કુલ વેચાણ આટલું થયું:2025-26 સીઝન માટે 29,64,400 ગાંસડી2024-25 સીઝન માટે 98,85,100 ગાંસડી
ભીલવાડામાં કાપડ ઉદ્યોગ માટે સંશોધન મહત્વપૂર્ણ: મુખ્ય સચિવભીલવાડા: મુખ્ય સચિવ વી. શ્રીનિવાસે કાપડ સંશોધનના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે અને ભીલવાડામાં કાપડ નિષ્ણાતોની વૈશ્વિક પરિષદ યોજવાની જરૂરિયાત જણાવી છે. તેઓ શુક્રવારે ભીલવાડા સર્કિટ હાઉસની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં જિલ્લા કલેક્ટર જસમીત સિંહ સંધુ અને એસપી ધર્મેન્દ્ર સિંહે તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ દરમિયાન જિલ્લામાં પ્રથમ “વિકાસ ભારત ગ્રામ અભિયાન”ની શરૂઆત પણ કરવામાં આવી.પછી તેઓ ચિત્તોડગઢ રોડ સ્થિત નીતિન સ્પિનર્સ ખાતે ગયા અને કાપડ ઉદ્યોગસાહસિકો તથા ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરી.પ્રેસને સંબોધતા શ્રીનિવાસે જણાવ્યું કે ભીલવાડામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કપાસનું વાવેતર સતત વધી રહ્યું છે અને અહીંનો કાપડ ઉદ્યોગ પણ ઝડપી વિકાસ કરી રહ્યો છે, કારણ કે જિલ્લામાંથી યાર્નની નિકાસમાં વધારો થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જિલ્લામાં સ્પિન્ડલની સંખ્યા લગભગ 60,000 થી વધીને અંદાજે 15 લાખ સુધી પહોંચી છે.તેમણે જણાવ્યું કે “વિકસિત ભારત 2047” અને “વિકસિત રાજસ્થાન” વિઝન અંતર્ગત આ ક્ષમતા વધારીને 50 લાખ સ્પિન્ડલ સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્ય છે.શ્રીનિવાસે વધુમાં કહ્યું કે જિલ્લામાં કસ્તુરી કપાસની ખેતી સફળતાપૂર્વક આગળ વધી રહી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં શરૂ કરાયેલી ‘ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પોલિસી 2026’ આ વૃદ્ધિને વધુ વેગ આપશે. તેમણે ડિસેમ્બર મહિનામાં લાગુ કરાયેલી ‘ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ પોલિસી 2025’નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને જણાવ્યું કે સરકાર રૂપાહલ્લી જેવા વિસ્તારોમાં ટેક્સટાઇલ વિકાસને મજબૂત બનાવવા સતત પ્રયત્નશીલ છે.તેમણે ઉમેર્યું કે ભીલવાડામાં લગભગ 30,000 હેક્ટર અને બાંસવાડામાં 11,000 હેક્ટરમાં લાંબા સ્ટેપલ કપાસની ખેતી થઈ રહી છે. આ ખેતીને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે કૃષિ વિભાગ, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા અને જિનિંગ ફેક્ટરીઓના અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજાશે.અંતમાં તેમણે કહ્યું કે વિસ્તારમાં વિકાસની વિશાળ સંભાવનાઓ છે અને રાજ્ય સરકાર આ વૃદ્ધિને ટકાવી રાખવા માટે નવી નીતિઓ હેઠળ સતત પ્રયત્નો કરી રહી છે.વધુ વાંચો:- ક્રૂડ ઓઈલના ફુગાવાના કારણે કપાસની માંગ વધવાની ધારણા છે
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધતા પોલિએસ્ટર મોંઘું થયું, કપાસની માંગમાં ફરી તેજીની આશા; વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ બજારમાં ફેરફારના સંકેતપશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે, જેના કારણે પોલિએસ્ટર જેવા માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF)ના ભાવમાં 10 થી 25 ટકા સુધીનો ઉછાળો આવ્યો છે. આ સ્થિતિને કારણે કપાસ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો હવે કુદરતી ફાઇબર એટલે કે કપાસની માંગ ફરી વધવાની આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) મુજબ, 2025-26 સિઝનમાં કપાસના વપરાશમાં અગાઉના અંદાજની તુલનામાં લગભગ 10 લાખ ગાંસડીનો વધારો થઈ શકે છે. CAIના પ્રમુખ વિનય એન. કોટકે જણાવ્યું કે પોલિએસ્ટર મોંઘું થતા ઘણી મિલો ફરી કપાસ તરફ વળવાની શક્યતા છે.આ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસના ભાવમાં વધારો અને ભારતીય રૂપિયો નબળો પડવાથી આયાત ખર્ચ પણ વધી ગયો છે. ICE પર કપાસના વાયદા ભાવમાં પણ તાજેતરમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે, જેમાં ભાવ 60.65 સેન્ટ પ્રતિ પાઉન્ડથી વધીને 69.34 સુધી પહોંચ્યા બાદ ફરી ઘટીને 67.77 સેન્ટ થયા છે.ભાવ વધારા વચ્ચે Cotton Corporation of India (CCI)એ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 356 કિલોની કેન્ડી દીઠ કુલ ₹1,400નો ભાવ વધારો કર્યો છે. CCIના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુજબ આ વધારો વૈશ્વિક બજારના ટ્રેન્ડને અનુરૂપ છે અને કપાસની માંગ સ્થિર રીતે મજબૂત રહી રહી છે.હાલમાં ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાંથી ભારતીય કોટન યાર્નની માંગમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, કારણ કે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ સર્જાયો છે. જોકે, ઉદ્યોગમાં અનિશ્ચિતતા હોવાથી ઘણા મિલરો હજુ પણ સાવચેતીપૂર્વક ખરીદી કરી રહ્યા છે.નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, પોલિએસ્ટર સંપૂર્ણપણે પેટ્રોકેમિકલ્સ પર આધારિત હોવાથી તેનો ભાવ ક્રૂડ ઓઈલ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે અને તેમાં સતત અસ્થિરતા જોવા મળે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ બજારમાં કપાસનો હિસ્સો ઘટીને 25 ટકા કરતાં પણ નીચે આવી ગયો છે.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 82 પૈસા ઘટીને 93.70 પર બંધ થયો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૮૨ પૈસા ઘટીને ૯૩.૭૦ પર બંધ થયો, જે સવારે ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૨૫.૭૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૪ ટકા વધીને ૭૪,૫૩૨.૯૬ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી ૧૧૨.૩૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૯ ટકા વધીને ૨૩,૧૧૪.૫૦ પર બંધ થયો. આશરે ૨,૩૩૦ શેરમાં વધારો નોંધાયો, ૧,૭૬૪ શેરમાં ઘટાડો થયો અને ૧૫૨ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- એસએમઈની સુવિધા માટે જયપુરમાં કાપડ નિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપના
એસએમઈને ટેકો આપવા જયપુરમાં ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ ફેસિલિટેશન સેન્ટર શરૂJaipurમાં કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલય દ્વારા ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ ફેસિલિટેશન સેન્ટર (TEFC)ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેનો હેતુ નિકાસકારો—ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs)—માટે ઉત્પાદન અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવાનો છે. મંત્રાલયની ટેક્સટાઇલ સમિતિ દ્વારા સ્થાપિત આ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન વિકાસ કમિશનર (હસ્તકલા) અમૃત રાજે કર્યું.અમૃત રાજે જણાવ્યું કે આ સુવિધા નવા અને નાના નિકાસકારોને ખાસ ફાયદો પહોંચાડશે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે લગભગ 40 દેશોમાં ભારતની ટેક્સટાઇલ નિકાસનો હિસ્સો 1%થી પણ ઓછો છે. આ કેન્દ્ર બજારની માંગ, વેપાર કરારો, પ્રોત્સાહન યોજનાઓ અને સંભવિત જોખમો અંગે માર્ગદર્શન આપશે.ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ, જેમ કે રાજસ્થાન ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રક્ષિત પોદ્દાર અને જનરલ સેક્રેટરી અમિત મહેશ્વરીએ જણાવ્યું કે આ કેન્દ્ર યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોને નિકાસ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવા માટે પ્રોત્સાહન આપશે. કરુર, સુરત, ઇચલકરંજી, વારાણસી અને લુધિયાણા પછી જયપુર દેશનું છઠ્ઠું પ્રાયોગિક કેન્દ્ર બન્યું છે.અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ કેન્દ્ર નિકાસકારોને ઝડપી પ્રમાણપત્ર, તાલીમ અને માર્કેટ ઇન્ટેલિજન્સ પૂરી પાડશે. ખાસ કરીને, ઓરિજિન સર્ટિફિકેટ્સ, જે સામાન્ય રીતે 4–5 કલાકમાં જારી થાય છે, નિકાસકારોને વિદેશી બજારોમાં પ્રેફરન્શિયલ ડ્યુટી લાભ મેળવવામાં મદદ કરશે.આ સુવિધા લેટિન અમેરિકા જેવા નવા બજારોમાં પ્રવેશ માટે પણ મદદરૂપ બનશે, જ્યાં ભારતીય ટેક્સટાઇલ માટે મોટી સંભાવનાઓ છે. Brazil અને Argentina જેવા દેશો પરંપરાગત બજારો—અમેરિકા અને યુરોપ—ની બહાર નવા અવસર પ્રદાન કરે છે.કેન્દ્ર નિકાસકારોને Australia અને United Arab Emirates જેવા દેશો સાથેના મુક્ત વેપાર કરારોનો વધુ અસરકારક ઉપયોગ કરવામાં પણ મદદ કરશે, જ્યાં 5% સુધીના ડ્યુટી લાભો ઘણીવાર સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા નથી.આ ઉપરાંત, વિકસિત બજારોમાં બિન-ટેરિફ અવરોધો—જેમ કે ટકાઉપણું અને ટ્રેસેબિલિટી માપદંડો—સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સલાહકાર સેવાઓ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. તાલીમ કાર્યક્રમોમાં આયાત-નિકાસ કોડ મેળવવાથી લઈને કિંમતો નક્કી કરવી અને અનુપાલન સુધીની તમામ મહત્વપૂર્ણ બાબતો આવરી લેવામાં આવશે.પરંપરાગત કાપડ, હસ્તકલા, ગાર્મેન્ટ અને કાર્પેટ ક્ષેત્રમાં મજબૂત હાજરી હોવા છતાં, સંભવિત કરતાં ઓછી નિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને જયપુરને આ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે.વધુ વાંચો:- ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોએ રાહત યોજનાને આવકારી છે
ટેક્સટાઇલ નિકાસકારોએ રાહત યોજનાને આવકારી છેકન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ જણાવ્યું છે કે નિકાસ પ્રમોશન મિશન હેઠળ નિકાસ સુવિધા અને લોજિસ્ટિક્સ હસ્તક્ષેપ (રાહત) યોજના MSME-પ્રભુત્વ ધરાવતા ટેક્સટાઈલ અને એપેરલ સેક્ટરને રાહતનો ડોઝ પ્રદાન કરશે, જેના માટે 2025-26 નાણાકીય વર્ષ અત્યંત મુશ્કેલ હતું.CITIના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાનો હેતુ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલી અશાંતિને કારણે નિકાસકારોને જે પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેને ઘટાડવાનો છે. રાહત હેઠળ જાહેર કરાયેલ પેકેજ જલ્દી અમલમાં મૂકવું જોઈએ. ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયામાં છે, જેમાં UAE ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોના નિકાસકારો માટે સૌથી મોટા બજારોમાંનું એક છે. In 2024, UAE was the fourth largest market for India's textile and apparel exports after the US, EU and Bangladesh.લોજિસ્ટિક્સ અને વીમાના ખર્ચમાં કોઈપણ વધારો ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારા સાથે નિકાસકારો માટે પડકારો વધારે છે. ભારતીય માલ પર 50% યુએસ ટેરિફને કારણે 2025 ના બીજા ભાગમાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી, જે ઓગસ્ટ 2025 ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 ની શરૂઆત સુધી લાગુ હતી. CITI વિશ્લેષણ અનુસાર, ગયા વર્ષની ફેબ્રુઆરી 2026 ની સરખામણીમાં ભારતની કાપડની નિકાસમાં 0.31% ઘટાડો થયો હતો. સમાન સમયગાળા દરમિયાન વસ્ત્રોની નિકાસમાં 8.60%નો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો:-રૂપિયો ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો
રૂપિયો ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે ડોલર સામે ૨૫ પૈસા ઘટીને ૯૨.૮૮ પર ખુલ્યો, જે બુધવારે ૯૨.૬૩ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- MSP પર ₹1718 કરોડ: ખેડૂતો અને ઉદ્યોગોને મોટી મદદ
₹1718 કરોડની MSP મદદ: કપાસના ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગને મોટો ટેકો: અતુલ ગણાત્રાકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ સીએનબીસી આવાઝને આપેલા એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરવ્યુમાં સરકારના રૂ. 1718.56 કરોડના ભંડોળ અને કપાસ ક્ષેત્રની સ્થિતિ વિશે વિગતવાર વાત કરી હતી.સરકારે 1718.56 કરોડ રૂપિયાના MSP ફંડિંગને મંજૂરી આપી છે. વર્ષ 2023-24માં MSP પ્રાપ્તિ દરમિયાન કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આ ભંડોળ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જો કે, સરકાર તેને નુકસાન તરીકે નહીં, પરંતુ ખેડૂતોને આપવામાં આવતી મદદ અથવા સબસિડી તરીકે જોવે છે.ભારતમાં લગભગ 60 લાખ ખેડૂતો કપાસની ખેતી કરે છે અને મોટાભાગના ખેડૂતોને MSPનો સીધો લાભ મળે છે. MSP સિસ્ટમથી માત્ર ખેડૂતોને જ ફાયદો થતો નથી, પરંતુ કાપડ ઉદ્યોગને પણ CCI દ્વારા નીચા ભાવે કપાસ આપીને ફાયદો થાય છે.CCI પાસે પર્યાપ્ત સ્ટોક રાખવાથી ઉદ્યોગને સુરક્ષા મળે છે. આ વર્ષે CCIએ MSP પર અંદાજે 1.05 કરોડ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે, જેણે કાપડ ઉદ્યોગને સ્થિરતા પ્રદાન કરી છે. કુલ આવકોમાંથી આશરે 1.05 કરોડ ગાંસડીની ખરીદીને કારણે, ખેડૂતોને સમગ્ર સિઝનમાં રૂ. 8100 ની MSPની આસપાસ ભાવ મળ્યો હતો, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં, કિંમતો MSP કરતાં પણ રૂ. 8500-8600 સુધી પહોંચી હતી.MSP ખરીદી બજારની સ્થિરતા જાળવી રાખે છે, જેનાથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે. તે જ સમયે, જ્યારે CCI નીચા ભાવે કપાસનું વેચાણ કરે છે, ત્યારે ઉદ્યોગને સ્પર્ધાત્મક લાભ મળે છે, જે નિકાસ અને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારો કરે છે. આ એક સકારાત્મક પગલું છે અને સરકારે તેને ચાલુ રાખવું જોઈએ. આની બીજી અસર એ છે કે ખેડૂતોમાં સંતોષ વધ્યો છે, જેના કારણે આવતા વર્ષે 15-20% વધુ કપાસનું વાવેતર થવાની સંભાવના છે.હાલમાં માંગ મજબૂત છે. સ્પિનિંગ મિલોને યાર્ન પર 20-25 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સારા માર્જિન મળી રહ્યા છે. ચીનમાંથી પણ યાર્નની સારી એવી માંગ આવી રહી છે અને એપ્રિલ-મેના એડવાન્સ ઓર્ડર બુક થઈ ગયા છે. આ કારણે મિલ્સની સ્થિતિ હાલમાં નફાકારક છે.સ્ટોકની વાત કરીએ તો દેશમાં પર્યાપ્ત ઉપલબ્ધતા છે. CCI પાસે કપાસની લગભગ 1 કરોડ ગાંસડીનો સ્ટોક છે, જ્યારે જીનર્સ અને સ્પિનિંગ મિલોમાં પણ લગભગ 3 મહિનાનો સ્ટોક છે. એક તરફ, કપાસના ભાવ પ્રમાણમાં ઓછા છે અને બીજી તરફ, યાર્નના ભાવ ઊંચા છે, જે સ્પિનિંગ મિલોને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે. તેમજ મિલો સતત કપાસની ખરીદી કરી રહી છે.સૂચન:CCIને આ નુકસાન આખરે કરદાતાઓના નાણાંથી ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. તેથી, આ કપાસને પ્રાધાન્યરૂપે ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ માટે અનામત રાખવામાં આવે અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારીઓને વેચવામાં ન આવે તે જરૂરી છે. જો આ સંસાધનનો સ્થાનિક ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ખેડૂતો અને ઉદ્યોગ બંનેને લાંબા ગાળાના લાભ પ્રદાન કરશે.વધુ વાંચો:- તમિલનાડુ નંબર 1 કાપડ નિકાસકાર બન્યું
