STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayवेस्ट कपास की बढ़ती कीमतों से प्रभावित रीसाइक्लिंग कपड़ा उद्योगकोयंबटूर: रीसायकल टेक्सटाइल फेडरेशन के प्रेसिडेंट एम जयपाल ने कहा कि बेकार कॉटन की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण रीसायकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है।2025-26 सीज़न के लिए भारतीय कॉटन नवंबर में 51,000 रुपये प्रति कैंडी पर खुला और अभी 56,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जब सितंबर में कॉटन की कीमतें 56,000 रुपये प्रति कैंडी के पीक पर थीं, तो स्पिनिंग मिलों ने ओपन-एंड (OE) मिलों के लिए मुख्य रॉ मटेरियल, कॉम्बर वेस्ट को 102 रुपये प्रति kg पर बेचा। तब से, कॉटन की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद, कॉम्बर वेस्ट की कीमतें लगातार बढ़कर 123–125 रुपये प्रति kg हो गई हैं।जयपाल ने कहा कि रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ यार्न की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिवाली के दौरान, OE यार्न 20s वार्प के लिए लगभग 165 रुपये प्रति kg और वेफ्ट के लिए 148–150 रुपये पर बिका। अब, वेस्ट कॉटन की कीमतों में Rs 23 प्रति kg की बढ़ोतरी के बावजूद, मिलों को वार्प यार्न Rs 165 और वेफ्ट यार्न Rs 155 प्रति kg से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे पिछले तीन महीनों से लगातार नुकसान हो रहा है।लेबर की कमी, प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी और 30s काउंट यार्न की कमजोर डिमांड ने ऑपरेशन पर और असर डाला है, जिससे कई मिलों को कैपेसिटी कम करनी पड़ रही है या होजरी यार्न पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। पिछले दो सालों में 100 से ज़्यादा मिलों ने ग्रे यार्न प्रोडक्शन बंद कर दिया है।फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकार से MSMEs को बचाने और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में रोजी-रोटी की सुरक्षा के लिए कॉटन वेस्ट की बिक्री के लिए एक ट्रांसपेरेंट टेंडर सिस्टम शुरू करने की अपील की है।और पढ़ें :- CCI ने तेलंगाना से ₹11,800 करोड़ की कपास खरीदी
CCI ने तेलंगाना में Rs.11,800 Cr की 29.50 लाख गांठ कॉटन खरीदी।हैदराबाद : कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने लगभग 451 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) ऑपरेशन के तहत 90 लाख गांठ के बराबर है। इसमें से, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, 29.50 लाख गांठ के बराबर 148 लाख क्विंटल कपास तेलंगाना में खरीदा गया, जिसकी कीमत Rs.11,800 करोड़ है। यह कपास सीज़न 2025-26 के दौरान 8.60 लाख किसानों के सीधे ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए किया गया।तेलंगाना में खरीदे गए 148 लाख क्विंटल कपास में से, 5.80 लाख क्विंटल, जिसकी कीमत Rs.463 करोड़ है, मंचेरियल ज़िले में और 1.21 लाख क्विंटल, जिसकी कीमत Rs.97 करोड़ है, सीड कॉटन पेड्डापल्ली ज़िले में खरीदा गया है। कॉटन सीज़न 2025-26 के दौरान, CCI ने तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर और प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले। मंचेरियल और पेड्डापल्ली ज़िलों में तीन-तीन प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले गए, जिसमें कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कॉटन की खेती, एक चालू APMC की मौजूदगी और कम से कम एक जिनिंग और प्रेसिंग फ़ैक्ट्री जैसे पैरामीटर का असेसमेंट किया गया।CCI द्वारा प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलना इन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है ताकि असरदार MSP ऑपरेशन सुनिश्चित हो सकें। CCI ने टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ मिलकर MSP की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलने के नियम तय किए। इन नियमों का मकसद यह पक्का करना था कि हर तालुका या मंडल में, जहाँ कम से कम 3,000 हेक्टेयर में कॉटन की खेती हो रही हो, एक चालू APMC हो, और कम से कम एक जिनिंग या प्रेसिंग फ़ैक्ट्री हो, वहाँ के कॉटन किसान MSP का फ़ायदा उठा सकें, साथ ही किसानों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की दूरी और इंतज़ार का समय भी कम हो।इसके मुताबिक, कॉटन सीज़न 2025-26 के दौरान, CCI की तीन ब्रांचों— आदिलाबाद, वारंगल और महबूबनगर—के अधिकार क्षेत्र में तेलंगाना के 30 ज़िलों में 122 खरीद सेंटर खोले गए, जबकि 2024-25 के दौरान 110 सेंटर खोले गए थे। इसमें मंचेरियल ज़िले के लक्सेटीपेट, चेन्नूर और बेल्लमपल्ली में तीन खरीद सेंटर और पेड्डापल्ली ज़िले के पेड्डापल्ली, सुल्तानाबाद और कमानपुर में तीन खरीद सेंटर शामिल थे। यह बात कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने दो दिन पहले लोकसभा में तेलंगाना के कॉटन किसानों पर MP वामसी कृष्ण गद्दाम के उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कही।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 90.49 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 21 पैसे बढ़कर 90.49/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 90.70 के पिछले बंद के मुकाबले 21 पैसे बढ़कर 90.49 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर,10 पैसे गिरकर 90.70 पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.70 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.60 पर खुला था।बंद होने पर, BSE सेंसेक्स 40.28 पॉइंट या 0.05 परसेंट नीचे 84,233.64 पर था, जबकि NSE निफ्टी 50 18.7 पॉइंट या 0.07 परसेंट ऊपर 25,953.85 पर पहुंच गया।और पढ़ें :- सीएआई: यूएस-बांग्लादेश डील से भारत पर असर
CAI के अध्यक्ष विनय कोटक ने CNBC आवाज़ से बातचीत में बताया कि अमेरिका–बांग्लादेश की डील भारत के वस्त्र बाज़ार को कैसे प्रभावित कर सकती है।अमेरिका ने जो ड्यूटी में छूट (ड्यूटी माफी) दी है, वह केवल कॉटन (रुई) के मूल्य के अनुपात में दी है, यानी अगर किसी अपेरल की कुल कीमत ₹100 है और उसमें कॉटन का मूल्य ₹20 है, तो 18% ड्यूटी छूट का लाभ सिर्फ उसी ₹20 पर दिया गया है। इसका अर्थ है कि कुल मूल्य के हिसाब से यह फायदा लगभग 3–4% तक ही होता है।बांग्लादेश का कुल निर्यात (एक्सपोर्ट) अमेरिका को लगभग 25% है, जबकि उसका लगभग 50% अपेरल यूरोप में निर्यात हो रहा है। वहीं भारत का निर्यात अमेरिका में लगभग 15% है। अमेरिका जो नई नीतियाँ बना रहा है—खासतौर पर चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में—उन नीतिगत बदलावों का लाभ भारत को मिल सकता है। इसलिए संभावना है कि भारत का हिस्सा (मार्केट शेयर) थोड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं।दूसरी ओर, अब तक बांग्लादेश को यूरोप में शून्य ड्यूटी (zero duty) का लाभ था, जिससे भारत को नुकसान होता था। लेकिन 1 जनवरी 2027 से भारत के निर्यात पर भी यूरोप में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे हमें यूरोपीय बाजार में बड़ा विस्तार करने का अवसर मिलेगा और उस क्षेत्र में हम बांग्लादेश को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ सकते हैं।भारत की रुई (कॉटन) बांग्लादेश जा रही है क्योंकि हमारे पास भौगोलिक (locational) लाभ है — भारत से माल बांग्लादेश पहुँचने में केवल 8 दिन लगते हैं, जबकि अमेरिका से वही माल पहुँचने में कम से कम 45 दिन लगते हैं। इसी कारण, वहाँ की मिलें भारत से थोड़ा अधिक दाम देकर भी रुई खरीद रही हैं। अगर भारत से सड़क मार्ग (road route) का निर्यात फिर से शुरू हो जाए, तो हमें किसी विशेष फर्क का सामना नहीं करना पड़ेगा।जैसे ऑस्ट्रेलियाई कपास (Australian cotton) के लिए ड्यूटी-फ्री कोटा है, वैसे ही अमेरिकी कपास (American cotton) के लिए भी ड्यूटी-फ्री कोटा होना चाहिए। तब प्रतिस्पर्धा में कोई समस्या नहीं रहेगी। फिलहाल अमेरिकी कपास पर लगभग 11% ड्यूटी लग रही है, जो हमारे लिए बोझिल (कठिन) है। अगर हम इसे एडवांस लाइसेंस के तहत भी आयात करें, तो औसतन 4.5% ड्यूटी का नुकसान इंसेंटिव्स के रूप में झेलना पड़ता है।इसलिए या तो कपास के आयात पर पूरी ड्यूटी समाप्त की जाए, या कम से कम अमेरिका से आयात के लिए 5 से 10 लाख गांठों (bales) का ड्यूटी-फ्री कोटा तय किया जाए।और पढ़ें :- कॉटन कॉर्प ने फाइबर कीमतों में 3% तक कटौती की
भारत के कॉटन कॉर्प ने बिक्री बढ़ाने के लिए फाइबर की कीमतों में 3% तक की कटौती कीअंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी के रुख के बीच, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 की फसल की कीमत में ₹1,400-1,700 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की कटौती की है। राज्य संचालित इकाई ने खरीदारों के लिए सामान उठाने की अवधि भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है।सीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "कीमतों में सुधार अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप है।" राज्य द्वारा संचालित इकाई ने 19 जनवरी को 2025-26 फसल की बिक्री शुरू की थी और उद्योग की सुस्त प्रतिक्रिया के बीच, अब तक लगभग 4 लाख गांठें बेच चुकी है।गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा, सीसीआई की खरीद अब तक 170 किलोग्राम की 93 लाख गांठों तक पहुंच गई है। खरीद इस माह के अंत तक चलेगी। सीसीआई अभी भी तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में खरीद कार्य कर रही है।आउटपुट अनुमान अपरिवर्तितगुप्ता ने कहा कि स्थानीय आवक जारी है और उद्योग बाजार से पहले खरीदारी जारी रखेगा। दैनिक आवक 1.25-1.5 लाख गांठ के बीच रहने का अनुमान है। गुप्ता ने कहा, "हमारी बिक्री आम तौर पर मार्च के बाद ही बढ़ती है।"रायचूर में सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में आवक अच्छी है, जबकि कर्नाटक में आवक कम हो रही है। दास बूब ने कहा, "बाजार की कीमतें सीसीआई कीमत से कम हैं, और व्यापारियों को बाजार से उनकी पसंद की कपास मिल रही है।"इस बीच, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई), जिसने हाल ही में महाराष्ट्र और तेलंगाना में अनुमानित उत्पादन से अधिक पर 2025-26 के लिए फसल अनुमान को लगभग 2.5 प्रतिशत या 170 किलोग्राम की 7.5 लाख गांठ से बढ़ाकर 317 लाख गांठ कर दिया है, ने मंगलवार को अनुमान बरकरार रखा है।सीएआई ने 2025-26 के दौरान सितंबर के अंत तक कुल कपास की खपत 170 किलोग्राम की 305 लाख गांठें बनाए रखी है, जबकि पिछले साल यह 314 लाख गांठ थी। सीएआई के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने एक बयान में कहा, जनवरी के अंत तक कपास की खपत 104 लाख गांठ होने का अनुमान है।सीएआई ने 2025-26 सीज़न के लिए साल के अंत में 122.59 लाख गांठ अधिशेष का अनुमान लगाaया है, जो वर्ष के दौरान 50 लाख गांठ के रिकॉर्ड आयात पर साल-दर-साल 56 प्रतिशत अधिक है। जनवरी के अंत तक आयात 35 लाख गांठ और निर्यात 6 लाख गांठ रहा।और पढ़ें :- वर्धा में उत्पादन गिरने से कपास आवक प्रभावित
उत्पादन में भारी गिरावट से वर्धा में कपास की आवक प्रभावित हुई हैवर्धा: उत्पादन में भारी गिरावट के कारण इस सीजन में वर्धा जिले में कपास की आवक में तेजी से गिरावट आई है, जिससे किसानों के साथ-साथ कपास प्रसंस्करण उद्योग भी प्रभावित हुआ है।2024-25 सीज़न के दौरान, जिले में लगभग 1.11 लाख क्विंटल कपास की आवक दर्ज की गई थी। हालाँकि, चालू 2025-26 सीज़न में, अब तक आवक केवल 45,000 क्विंटल तक सीमित है, अधिकारियों ने कहा।वर्तमान में, कपास के लिए सीसीआई दर 8,010/क्विंटल है, जबकि निजी खरीद केंद्र लगभग 7,900/क्विंटल पर कपास खरीद रहे हैं। नए सीसीआई पंजीकरण रोक दिए जाने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि सीसीआई की खरीद 28 फरवरी तक जारी रहने की उम्मीद है।गोजी गांव के किसान विलाश चंदनखेड़े ने कहा कि कपास के उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से खराब गुणवत्ता वाले बीजों के कारण है। उन्होंने कहा, ''बाजार में मिलावटी बीज बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं, जिसके कारण किसानों को अपेक्षित उपज नहीं मिल पाती है।'' उन्होंने कहा कि कई किसानों ने आंध्र प्रदेश से बीज खरीदे।चंदनखेड़े ने कहा कि इस साल अत्यधिक बारिश से फसल को नुकसान हुआ, जिससे कपास के बीजकोषों में फूल नहीं आए। उन्होंने कहा, ''बाजार में कपास की आवक हल्की है, जिसके परिणामस्वरूप वजन कम होता है।'' उन्होंने कहा कि उच्च इनपुट लागत और 10,000/क्विंटल की अपेक्षित दर की अनुपलब्धता ने किसानों को वित्तीय संकट में डाल दिया है।वर्धा कृषि उपज बाजार समिति के सचिव समीर पेडके ने कहा कि हालांकि जिले में कपास का उत्पादन मौजूद है, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव ने किसानों को अपनी उपज बाजार में लाने से हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, "लगभग 25% किसान जिनके पास भंडारण की सुविधा है, उन्होंने घर पर कपास का भंडारण किया है।"वाइगांव के जिनिंग मिल मालिक पीयूष ठक्कर ने कहा कि कपास को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर तक लगातार बारिश से पहली फसल को बड़ा नुकसान हुआ है।और पढ़ें :- बीटी-कॉटन पर कीटों का बढ़ता असर
बीटी-कॉटन में बढ़ रही कीट प्रतिरोधक क्षमता: मंत्रीयदि लोकसभा में सरकार का उत्तर कोई संकेत है तो भारत में बीटी-कॉटन में कीट प्रतिरोध बढ़ रहा है।मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कपास की खेती के तहत लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र पर बीटी कपास (गॉसिपियम हिर्सुटम) का कब्जा है।यद्यपि बीटी कपास ने कपास के एक प्रमुख कीट [अमेरिकन बॉलवर्म (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)] को नियंत्रित करना जारी रखा है, गुलाबी बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लिया है और सभी कपास उगाने वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख कीट बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कपास पारिस्थितिकी तंत्र में चूसने वाले कीट भी बढ़ रहे हैं।कीटनाशकों पर अधिक खर्चमंत्री ने कहा कि किसान अब बीटी-कॉटन की शुरुआत के शुरुआती दौर की तुलना में कीटनाशकों पर अधिक खर्च करते हैं।भारत में बीटी-कॉटन के दीर्घकालिक प्रभाव पर किए गए अध्ययनों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि बीटी-कॉटन तकनीक ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बड़े हिस्से को बीटी-हाइब्रिड से बदल दिया क्योंकि यह तकनीक भारत में केवल हाइब्रिड के रूप में उपलब्ध थी।यह कहते हुए कि बीटी-कॉटन अपनाने को उपज के रुझान का एक खराब संकेतक दिखाया गया है, उन्होंने कहा कि यह कीटनाशकों के उपयोग में प्रारंभिक कमी का एक मजबूत संकेतक था।देशी कपास की किस्मों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, ठाकुर ने कहा कि आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर), नागपुर, जंगली कपास प्रजातियों, बारहमासी और देशी कपास प्रजातियों के जर्मप्लाज्म संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण और उपयोग में शामिल है।फसल वर्ष 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान भारत में कपास के आयात में भारी उछाल देखा गया। लोकसभा में कपास आयात पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत ने फसल वर्ष 2024-25 में 11989 करोड़ रुपये मूल्य की 41.39 लाख गांठों का आयात किया, जबकि 2023-24 में 5483 करोड़ रुपये मूल्य की 15.19 लाख गांठें आयात की गईं।फसल वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने अमेरिका से ₹2908 करोड़ मूल्य की 8.56 लाख गांठ कपास का आयात किया। इसके बाद ब्राजील से ₹2131 करोड़ मूल्य की 8.54 लाख गांठें और ऑस्ट्रेलिया से ₹2367 करोड़ मूल्य की 8.49 लाख गांठें आईं।और पढ़ें :- 2024-25 में रिकॉर्ड कपास आयात, अमेरिका शीर्ष सप्लायर
2024-25 में रिकॉर्ड कॉटन इंपोर्ट, US सबसे बड़ा सप्लायरबठिंडा: भारत का कॉटन इंपोर्ट 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो बढ़कर 4.13 मिलियन गांठ हो गया, जिसकी कीमत 11,989 करोड़ रुपये थी — जो पिछले साल के वॉल्यूम से लगभग तीन गुना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कमर्शियल इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिक्स महानिदेशालय के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी पांच सालों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट लेवल है, जिसमें US सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है।2023-24 को छोड़कर, भारत ने पिछले पांच सालों में US से सबसे ज़्यादा कॉटन इंपोर्ट किया। 2024-25 में, US ने 8,56,000 गांठें एक्सपोर्ट कीं, उसके बाद ब्राज़ील ने 854,000 और ऑस्ट्रेलिया ने 849,000 गांठें एक्सपोर्ट कीं। 2023-24 में, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना रहा, जब उसने 358,000 बेल्स एक्सपोर्ट कीं, उसके बाद US से 268,000 बेल्स इंपोर्ट कीं। 2022-23 में, US ने ज़्यादा से ज़्यादा 457,000 बेल्स एक्सपोर्ट कीं; 2021-22 में, उसने 773,000 बेल्स एक्सपोर्ट कीं; और 2020-21 में, USA ने भारत को ज़्यादा से ज़्यादा 430,000 बेल्स एक्सपोर्ट कीं।भले ही देश में 2024-25 में कॉटन इंपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, केंद्र सरकार ने 2025-26 में कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी। इसमें 19 अगस्त, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस (AIDC), और 1% सोशल वेलफेयर सरचार्ज शामिल था, और इसे 1 जनवरी, 2026 से फिर से लागू कर दिया गया।पंजाब के किसानों ने कहा कि वे पहले से ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, और इंपोर्ट ड्यूटी से छूट ने लोकल मार्केट में कॉटन की कीमतें कम कर दीं।इस वजह से, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कुछ खरीदारी की।जवाब में कहा गया कि सरकार कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिशों, राज्य और केंद्र के इनपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर MSP की घोषणा करके कॉटन किसानों की रक्षा करती है, यह पक्का करती है कि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट (A2+FL) का कम से कम 1.5 गुना मिले। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) जब भी मार्केट प्राइस MSP से नीचे जाते हैं, तो MSP के तहत खरीद करती है। 2025-26 के कॉटन सीज़न के लिए, CCI ने 11 कॉटन उगाने वाले राज्यों के 149 ज़िलों में 571 खरीद सेंटर खोले, और अब तक 9,054,000 से ज़्यादा गांठें खरीदी हैं।कॉटन इम्पोर्ट पर ड्यूटी में छूट से अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल काफ़ी मिलता है, वैल्यू एडिशन में मदद मिलती है, रोज़गार बढ़ता है, और एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिससे ज़्यादा इनडायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है।लोकसभा सदस्य जी कुमार नाइक ने देश में इम्पोर्ट किए गए कॉटन की डिटेल्स और पिछले 5 सालों में हर साल टॉप 10 इम्पोर्ट करने वाले देशों की डिटेल्स मांगीं; क्या सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दी; क्या सरकार ने घरेलू कॉटन किसानों पर कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट के असर के बारे में कोई असेसमेंट या सर्वे किया; टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करते हुए कॉटन किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय सुझा रही है; और सरकारी रेवेन्यू पर कॉटन ड्यूटी में छूट के असर की डिटेल्स।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.60 पर खुला
रुपया 02 पैसे गिरकर 90.60/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 90.58 के पिछले बंद के मुकाबले 90.60 प्रति डॉलर पर गिरकर खुला।और पढ़ें :- अतुल गनात्रा : अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार का भारत के टेक्सटाइल पर असर
सीएनबीसी आवाज़ पर राधा लक्ष्मी ग्रुप के सीएमडी अतुल गनात्रा: अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे प्रभावित करेगासीएनबीसी आवाज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान, राधा लक्ष्मी समूह के सीएमडी, श्री अतुल गनात्रा ने बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित व्यापार विकास और भारतीय कपास और कपड़ा उद्योग पर उनके संभावित प्रभावों पर मुख्य अंतर्दृष्टि साझा की। (SMARTINFO)श्री गनात्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नई व्यापार व्यवस्था के तहत, बांग्लादेश अमेरिकी कपास का आयात कर सकता है और तैयार कपड़ों को शून्य शुल्क पर अमेरिका को निर्यात कर सकता है।यह नीति भारत के परिधान और परिधान निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगी,'' उन्होंने कहा, ''लेकिन यह भारत के कपास और धागे के व्यापार को प्रभावित कर सकती है - क्योंकि बांग्लादेश हमारे सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। (SMARTINFO)भारत का कपास और सूत व्यापार प्रभावभारत बांग्लादेश को सालाना 16-18 लाख गांठ कपास निर्यात करता है।बांग्लादेश भारत के कुल सूती धागे के निर्यात का 45-50% भी आयात करता है, क्योंकि बांग्लादेश में स्थानीय कताई कम व्यवहार्य रहती है।यदि बांग्लादेश अपने उत्पादन के लिए अमेरिकी कपास की ओर स्थानांतरित होता है, तो भारत के कपास और धागे के निर्यात में गिरावट देखी जा सकती है।(SMARTINFO)हालाँकि, श्री गनात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय परिधान और परिधान क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, इसके लिए धन्यवाद:यूरोपीय संघ के साथ एक मजबूत एफटीए, जो जुलाई से प्रभावी होगा।छह खाड़ी देशों के साथ नए व्यापार समझौते जल्द लागू होंगे। इनसे भारत के कपड़ा निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इसकी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। (SMARTINFO)भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त: बिजली और उत्पादनश्री गनात्रा ने उस पुरानी धारणा को खारिज कर दिया कि बांग्लादेश में बिजली की लागत कम है।उन्होंने कहा, "यह अब सच नहीं है। आज, कताई और बुनाई मिलों के लिए कैप्टिव सौर और पवन ऊर्जा की अनुमति देने वाली प्रगतिशील राज्य नीतियों के कारण भारत की बिजली लागत अधिक प्रतिस्पर्धी है।" इससे ऊर्जा लागत में काफी कमी आई है और भारत की समग्र कपड़ा उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। (SMARTINFO)यू.एस. कॉटन फैक्टरअमेरिकी कपास शिपमेंट को बांग्लादेश तक पहुंचने में 3-4 महीने लगेंगे - जिसमें रसद और विनिर्माण समय भी शामिल है - जिसका अर्थ है कि भारतीय निर्यातकों के लिए तत्काल कोई व्यवधान नहीं होगा। इसके अलावा, अमेरिका बांग्लादेश को कपास के कितने प्रतिशत आयात की अनुमति देगा, इस पर स्पष्टता अभी भी लंबित है।श्री गनात्रा ने यह भी बताया कि पिछले साल लगाए गए 34% टैरिफ के कारण चीन द्वारा अपना आयात कम करने के बाद अमेरिका सक्रिय रूप से नए कपास खरीदारों की तलाश कर रहा है।उन्होंने कहा, "निकट भविष्य में, भारत भी अमेरिका के साथ इसी तरह की व्यापार व्यवस्था की संभावना तलाश सकता है।" "अगर भारतीय कताई और परिधान इकाइयां अमेरिका से कपास मंगाती हैं, तो शून्य-शुल्क पहुंच महत्वपूर्ण निर्यात लाभ खोल सकती है।"कपास और धागे के निर्यात में अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, भारत का कपड़ा और परिधान क्षेत्र लचीला और भविष्य के लिए तैयार है। सहायक व्यापार सौदों, प्रतिस्पर्धी बिजली नीतियों और बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, भारतीय कपड़ा उद्योग निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। (SMARTINFO)और पढ़ें :- कपास स्टॉक एवं बाजार स्थिति – 31 जनवरी 2026
मौजूदा कपास की स्थिति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट (स्थिति 31/01/2026 तक) (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)▪️फसल वर्ष 2025-2026 के दौरान कुल प्रेसिंग का अनुमान 317.00 लाख गांठ है और 31-01-2026 तक कुल 220.58 लाख गांठों की प्रेसिंग हो चुकी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2026 के अंत तक कपास की कुल उपलब्धता 316.17 लाख गांठ आंकी जा सकती है, जिसमें 35.00 लाख गांठ का आयात और 60.59 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है।▪️इस कपास सीजन में कपास की खपत 305 लाख गांठ तक पहुंच सकती है और 31-01-2026 तक लगभग 104.00 लाख गांठ की खपत होने की सूचना है। (SIS)▪️जनवरी 2026 के अंत तक निर्यात कुल 6.00 लाख गांठ पाया गया, जबकि इस सीजन के लिए अनुमान 15.00 लाख गांठ है।▪️यह पता चला है कि मौजूदा फसल के अंत तक कुल 50.00 लाख गांठ का आयात किया जा सकता है। 31 जनवरी 2026 तक लगभग 35 लाख गांठ विभिन्न भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुकी हैं। (SIS)▪️उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31.01.2026 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 316.17 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें शुरुआती स्टॉक, कुल प्रेसिंग और आयात शामिल है। (SIS)▪️31 जनवरी 2026 तक मिलों के पास स्टॉक 75.00 लाख गांठ पाया गया, जबकि CCI/MFED MNCS, जिनर, ट्रेडर और निर्यातकों के पास यह लगभग 131.17 लाख गांठ है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 90.58 पर बंद हुआ।
मंगलवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.71 पर खुलने के बाद 13 पैसे बढ़कर 90.58 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 208.17 पॉइंट या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 84,273.92 पर और निफ्टी 67.85 पॉइंट या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 25,935.15 पर था। लगभग 2456 शेयर बढ़े, 1605 शेयर गिरे, और 155 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- कुदरती वायरस से कपास की फसल प्रभावित
कपास की फसल में बीमारी: कुदरती वायरस की वजह से कपास का डोडा सड़ रहा है और झड़ रहा है अहिल्यानगर महाराष्ट्र: अहिल्यानगर जिले में खरीफ सीजन के दौरान कपास का डोडा सड़ रहा था और डोडा झड़ रहा था। किसानों ने शिकायत की थी कि ऐसा खराब बीजों की वजह से हो रहा है। इसके बाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की टीम के साथ मिलकर शिकायत करने वाले किसानों की कपास की फसलों का इंस्पेक्शन किया और एक रिपोर्ट सौंपी। बताया गया कि कपास का डोडा सड़ना और डोडा झड़ना खराब बीजों की वजह से नहीं, बल्कि एक कुदरती वायरस के फैलने की वजह से हुआ था और किसानों की शिकायतों का सॉल्यूशन कर दिया गया है।अहिल्यानगर जिले में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया में कपास की खेती होती है। इस साल लगातार बारिश और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। राहुरी, नेवासा, संगमनेर तालुका के 100 से ज़्यादा किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से शिकायत की थी कि कपास उगाने वाली कंपनियों ने खराब बीज बेचे हैं। इनमें डोडा सड़ना और कपास के डोडे का झड़ना शामिल है।एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिली शिकायत के मुताबिक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने पहले शिकायत करने वाले किसान की कपास की फसल की सिंचाई की और फिर महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर दोबारा जांच की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल कपास की कुछ खास किस्मों पर अलग-अलग वायरस का असर ज़्यादा था।उस कंपनी की कपास की किस्मों पर वायरस का ज़्यादा असर हुआ। इस वजह से उस किस्म के कपास में बॉल रॉट की बीमारी हो गई और कपास के बॉल्स गिर गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ। साइंटिस्ट ने इस बारे में जांच रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और शिकायत करने वाले 100 से ज़्यादा संबंधित किसानों को दे दी है।भारी बारिश से कपास को भारी नुकसानअहिल्यानगर जिले में पिछले मॉनसून में भारी और लगातार बारिश की वजह से 2 लाख हेक्टेयर में कपास की फसल पर असर पड़ा है। इसमें जून महीने में बारिश कम हो जाती है। हालांकि, जुलाई से यह बढ़ने लगती है। इसमें जुलाई में 8 हेक्टेयर, अगस्त में 31.26 हेक्टेयर और सितंबर में 1 लाख 71 हजार हेक्टेयर में कपास की फसल प्रभावित हुई है। इस वजह से किसान कह रहे हैं कि इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है।और पढ़ें :- अमेरिकी कपास पर कम शुल्क, भारतीय कपड़ा उद्योग में उत्साह
भारतीय सूती कपड़ा उद्योग कम टैरिफ पर अमेरिकी कपास के आयात से उत्साहित है सूती कपड़ा उद्योग को कम लागत पर प्राकृतिक फाइबर के आयात की आवश्यकता महसूस होती है, खासकर जब उद्योग अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को लेकर उत्साहित है।सूती कपड़ा उद्योग भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से उत्साहित है, विशेष रूप से अगले कुछ वर्षों में प्राकृतिक फाइबर की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए कपास के आयात की संभावना है।हालांकि कपास आयात की अनुमति कैसे दी जाएगी, इसका विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि सरकार या तो ऑस्ट्रेलियाई कपास आयात फॉर्मूले का पालन करेगी या अमेरिकी कपास पर शुल्क 50 प्रतिशत कम करेगी।हालाँकि, सूती कपड़ा उद्योग को कम लागत पर प्राकृतिक फाइबर के आयात की आवश्यकता महसूस होती है, खासकर जब उद्योग अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को लेकर उत्साहित है।आउटपुट ठहरावतमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (टीएएसएमए) के सलाहकार के वेंकटचलम ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कपास का उत्पादन स्थिर रहा है। हमें निर्यात बाजार को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लंबे कपास के अलावा गुणवत्ता वाले कपास की भी आवश्यकता है। घरेलू कपास की कीमतें भी वैश्विक कपास की तुलना में अधिक हैं।"उन्होंने कहा, "पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और अब अमेरिका के साथ समझौते से कपास की मांग दोगुनी होने की संभावना है।"“यह संभव है कि भारत शुल्क रियायत के लिए आयात की मात्रा 5-10 लाख गांठ (170 किलोग्राम) तक सीमित कर सकता है। हमें अधिसूचना का इंतजार करना होगा. लेकिन अमेरिकी कपास गुणवत्ता में सर्वोत्तम है। यह संदूषण-मुक्त है, और कीमतें भी कम हैं, ”कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा।अमेरिका से कपास के आयात को शुल्क मुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआईआई) के राम कौंडिन्य ने कहा, "हालांकि, हमें इसकी बारीकियां देखनी होंगी।"उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में पैदावार और उत्पादन में लगातार गिरावट के कारण भारत में कपास का उत्पादन अपर्याप्त है। नई तकनीकों का परिचय न देना, पिंक बॉलवॉर्म के हमले आदि ने इस स्थिति में योगदान दिया है।सरकार के सामने विकल्प“अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है, सरकार अमेरिकी कपास पर शुल्क को उस 11 प्रतिशत से आधा कर सकती है जो वह आम तौर पर कपास पर लगाती है, अतिरिक्त-लंबे स्टेपल कपास को छोड़कर, जो शुल्क-मुक्त है। यह 50,000 टन (लगभग 2.95 लाख गांठ) तक अमेरिकी कपास के शुल्क-मुक्त आयात की भी अनुमति दे सकता है, जैसा कि उसने ऑस्ट्रेलियाई कपास के लिए किया है, ”कपास, धागा और कपास अपशिष्ट के राजकोट स्थित व्यापारी आनंद पोपट ने कहा।“यह सूती वस्त्रों के साथ एक अच्छा सौदा प्रतीत होता है। यह कपड़ा क्षेत्र को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करेगा। वर्तमान में आयातित कपास घरेलू कपास की तुलना में सस्ता है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के पास कम से कम 95 लाख गांठें हैं और वह लगभग ₹56,500 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की पेशकश कर रहा है। आयातित कपास की लैंडिंग लागत ₹54,000 से कम है, ”रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट और ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामनुज दास बूब ने कहा।गनात्रा ने कहा कि ब्राजीलियाई कपास की पहुंच लागत ₹50,000 प्रति कैंडी थी। इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में कपास की कीमतें 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब होने से कीमतें 61 अमेरिकी सेंट प्रति पाउंड के आसपास पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा, ''आयातित कपास करीब 10 फीसदी सस्ता है और कपड़ा उद्योग इसका फायदा उठा सकेगा।''इससे यार्न की कीमतों में कम से कम 4 प्रतिशत बेहतर वसूली में मदद मिलेगी। गनात्रा ने कहा, फिर, जब उद्योग को जून और सितंबर के बीच कपास की आवश्यकता होगी, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आयात से मदद मिलेगी।कौंडिन्य ने कहा कि भारत को वैसे भी कपास का आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ''इसलिए अगर हम अमेरिका से बिना किसी शुल्क के कपास का आयात करते हैं तो इससे कोई अतिरिक्त समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए।''आयात दोगुना होने वाला हैपोपट ने कहा कि शुल्क मुक्त आयात से घरेलू बाजार में यार्न की बेहतर खपत हो सकती है। वर्तमान में, उत्पादित यार्न का केवल 65 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "देश में अधिक कपास आने से यह बढ़ सकता है क्योंकि कपड़ा और परिधान निर्माता घरेलू स्तर पर अधिक खरीद करेंगे।"गनाटा को उम्मीद है कि चालू कपास सीजन से सितंबर के दौरान कपास का आयात दोगुना हो जाएगा।उद्योग टिकाऊ मिलों की वृद्धि को लेकर आशावादी है और आयात शुल्क कम होने से कम लागत पर कच्चा माल प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।और पढ़ें :- रुपया 05 पैसे मजबूत होकर 90.71 प्रति डॉलर पर खुला
रुपया 05 पैसे बढ़कर 90.71/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 90.76 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले बढ़कर 90.71 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- सीएआई ने ईएलएस कपास पर जीरो ड्यूटी की मांग की
सीएआई का कहना है कि कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईएलएस कपास पर शून्य शुल्कव्यापार निकाय कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के अनुसार, अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ईएलएस) कपास को पहली अनुसूची में स्थानांतरित करने, सीमा शुल्क को प्रभावी ढंग से शून्य करने के भारत सरकार के फैसले से भारत के उच्च मूल्य वाले कपड़ा और परिधान निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बजट 2026-27 ने ईएलएस कपास को पहली अनुसूची (शून्य सीमा शुल्क) में स्थानांतरित कर दिया है।सीएआई के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने कहा कि बजट को भविष्योन्मुखी, विकासोन्मुख खाका के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करना है।कोटक ने एक बयान में कहा, "सीमा शुल्क अनुसूची में महत्वपूर्ण बदलावों में से एक, जिसका उद्देश्य विनिर्माण को सक्षम करने के लिए राहत प्रदान करना है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को पहली अनुसूची (शून्य सीमा शुल्क) में स्थानांतरित करना है। इससे हमारे तैयार कपड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और विश्व कपड़ा बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।" उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से अमेरिका और मिस्र से लगभग 5-7 लाख गांठ ईएलएस कपास का आयात करता है।पहुंच में सुधार33 मिमी और उससे अधिक लंबाई वाले फाइबर वाले कपास को ईएलएस कॉटन कहा जाता है, जो प्रीमियम यार्न, बढ़िया कपड़े और उच्च गुणवत्ता वाले परिधानों के निर्माण के लिए एक प्रमुख इनपुट है। चूंकि ईएलएस कपास का घरेलू उत्पादन सीमित है, भारतीय कपड़ा निर्माता निर्यात बाजारों के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर हैं। आयात शुल्क हटाने से कच्चे माल की लागत कम होने और उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।ईएलएस कपास लगभग 2 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है, मुख्य रूप से डीसीएच-32 किस्म के तहत कर्नाटक के कुछ हिस्सों जैसे धारवाड़, हावेरी और मैसूरु जिलों में, तमिलनाडु में कोयंबटूर, इरोड और डिंडीगुल और मध्य प्रदेश के रतलाम में भी।और पढ़ें :- कपास MSP खरीद की अंतिम तिथि 10 फरवरी
कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 फरवरी तकहनुमानगढ़ | भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद 10 फरवरी तक की जाएगी। इस संबंध में कृषि विपणन विभाग, जयपुर के निदेशक राजेश कुमार चौहान ने विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है।पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय कपास निगम के कपास किसान मोबाइल एप पर पंजीकृत सभी कपास किसानों को खरीद की अंतिम तिथि से पूर्व स्लॉट बुक करने एवं अपनी कपास बेचने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसान 10 फरवरी से पहले अपनी कपास का विक्रय कर सकें।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.55 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 84,065.75 पर और निफ्टी 173.60 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ। लगभग 3003 शेयरों में तेजी आई, 1181 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CITI ने टैरिफ कटौती का स्वागत, कपास पर स्पष्टता
सीआईटीआई ने अमेरिकी टैरिफ कटौती पर स्पष्टता का स्वागत किया, कपास पर स्पष्टता मांगीभारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) 7 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का हार्दिक स्वागत करता है। सीआईटीआई टैरिफ मुद्दे को सफलतापूर्वक हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।“भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या पहले अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाने वाला 50% टैरिफ था, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। अब यह टैरिफ हट गया है, जिससे भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात अमेरिका में फिर से प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। 18% टैरिफ के साथ, हमें अपने निकटतम प्रतिस्पर्धियों, वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में थोड़ा टैरिफ लाभ भी मिलेगा,” सीआईटीआई के अध्यक्ष श्री अश्वन चंद्रन ने कहा।“यह अत्यंत सकारात्मक घटनाक्रम भारत के 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र और परिधान निर्यात के लक्ष्य, 'मेक इन इंडिया' पहल और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार सृजन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। सीआईटीआई माननीय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका तथा भारत में शामिल सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का इस उपलब्धि के लिए अत्यंत आभारी है।”चीन, वियतनाम, भारत और बांग्लादेश अमेरिका को वस्त्र और परिधान वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातक हैं। वियतनाम और बांग्लादेश दोनों पर अमेरिकी टैरिफ दर 20% निर्धारित है। अमेरिकी वस्त्र और परिधान कार्यालय (OTEXA) के आंकड़ों के CITI द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि नवंबर 2025 में भारत से वस्त्र और परिधान के अमेरिकी आयात में नवंबर 2024 की तुलना में 31.4% की गिरावट आई है।CITI के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग निकाय कपास पर और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है। कपास के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापक सामंजस्य है। भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात मुख्य रूप से कपास पर निर्भर हैं।पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त वक्तव्य (अंतरिम समझौता) में कहा गया है: "भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं।"CITI का मानना है कि सभी किस्मों की कपास पर आयात शुल्क हटाने से घरेलू और वैश्विक कीमतों के बीच का अंतर कम होगा और भारत के कताई और वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने में मदद मिलेगी। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य किसान-सहायता तंत्र बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य विकृति के अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकें। चालू कपास सीजन में, कपास की किस्म के MSP में लगभग 8% की वृद्धि हुई है।और पढ़ें :- ट्रेड डील से बढ़ा कॉटन इंपोर्ट, किसान संकट में, टेक्सटाइल सेक्टर में हल्की राहत
Recycling textile industry affected by rising waste cotton pricesCOIMBATORE : The recycled textile industry is facing mounting pressure due to a sharp rise in waste cotton prices, said M Jayapal, president of the Recycle Textile Federation.Indian cotton for the 2025-26 season opened in November at Rs 51,000 per candy and is currently trading at Rs 56,000. When cotton prices peaked at Rs 56,000 per candy in September, spinning mills sold comber waste, the key raw material for open-end (OE) mills, at Rs 102 per kg. Since then, comber waste prices have steadily climbed to Rs 123–125 per kg, despite only moderate fluctuations in cotton prices.Jayapal said the increase in raw material costs has not been matched by a rise in yarn prices. During Diwali, OE yarn was sold at around Rs 165 per kg for 20s warp and Rs 148–150 for weft. Now, even with a Rs 23 per kg jump in waste cotton prices, mills are forced to sell warp yarn below Rs 165 and weft below Rs 155 per kg, resulting in continued losses over the past three months.Labour shortages, rising production costs and weak demand for 30s count yarn have further hit operations, pushing many mills to cut capacity or shift to hosiery yarn. More than 100 mills have exited grey yarn production in the last two years.The federation has urged the Centre and state govt to introduce a transparent tender system for cotton waste sales to protect MSMEs and safeguard livelihoods across the textile value chain.read more :- CCI buys cotton worth ₹11,800 crore from Telangana
CCI Procures 29.50 Lakh Bales Cotton Worth Rs.11,800 Cr in Telangana.Hyderabad: The Cotton Corporation of India (CCI) has procured about 451 lakh quintals kapas, which is equivalent to 90 lakh bales under Minimum Support Price (MSP) operations. Out of which, 148 lakh quintals kapas equivalent to 29.50 lakh bales was procured in Telangana, valuing Rs.11,800 crore, through 8.60 lakh direct farmer transactions during cotton season 2025-26, according to the Ministry of Textiles.Out of 148 lakh quintals kapas procured in Telangana, 5.80 lakh quintals, valuing Rs.463 crore, have been procured in Mancherial district, and 1.21 lakh quintals, valuing Rs.97 crore, seed cotton has been procured in Peddapalli district. During cotton season 2025-26, additional procurement centres were opened by the CCI based on the prescribed eligibility criteria. Three procurement centers each were opened in the districts of Mancherial and Peddapalli after assessment of parameters such as minimum of 3,000 hectares under cotton cultivation, availability of a functional APMC, and the presence of at least one ginning and pressing factory.Opening of procurement centres by CCI is undertaken on the basis of these objective criteria and operational requirements to ensure effective MSP operations. The CCI in association with the Ministry of Textiles, prescribed norms for opening procurement centers to expand MSP outreach. These norms aimed to ensure that cotton farmers in every Taluka or Mandal having at least 3,000 hectares under cotton cultivation, a functional APMC, and at least one ginning or pressing factory are able to avail MSP benefits, while also reducing transportation distances and waiting time for farmers.Accordingly, during the cotton season 2025–26, under the jurisdiction of CCI’s three branches— Adilabad, Warangal, and Mahabubnagar—122 procurement centers were opened across 30 districts of Telangana, as compared to 110 centers during 2024–25. This included three procurement centers in Luxettipet, Chennur, and Bellampally in Mancherial district and three procurement centers in Peddapalli, Sulthanabad, and Kamanpur in Peddapalli district. This was stated by the Minister of State for Textiles Pabitra Margherita while responding to a question raised by MP Vamsi Krishna Gaddam on cotton farmers in Telangana in Lok Sabha two days ago.read more :- Rupee opened 21 paise stronger at 90.49 per dollar
Rupee opens 21 paise up at 90.49/USD Indian rupee opened higher by paise 21 at 90.49 per dollar on Thursday against previous close of 90.70.read more :- Rupee weakens against dollar, falls 10 paise to close at 90.70.
On Wednesday, the Indian rupee closed at 90.70 against the dollar, while it had opened at 90.60 in the morning.At the close, the BSE Sensex stood at 84,233.64, down 40.28 points or 0.05 per cent, while the NSE Nifty50 edged higher to 25,953.85, up 18.7 points or 0.07 per cent.read more :- CAI: Impact on India due to US-Bangladesh deal
CAI President Vinay Kotak, while talking to CNBC Awaaz, told how the US-Bangladesh deal can affect India's textile market.The duty exemption given by America is given only in proportion to the value of cotton, that is, if the total price of an apparel is ₹ 100 and the value of cotton in it is ₹ 20, then the benefit of 18% duty exemption is given only on that ₹ 20. This means that the profit is only around 3–4% of the total value.Bangladesh's total exports are about 25% to America, while about 50% of its apparel is being exported to Europe. Whereas India's exports to America are about 15%. India can benefit from the new policies that America is making—especially towards reducing dependence on China. Therefore, there is a possibility that India's share (market share) will increase slightly, not decrease.On the other hand, till now Bangladesh had the benefit of zero duty in Europe, due to which India was at a loss. But from January 1, 2027, there will be no duty on India's exports to Europe. This will give us an opportunity to expand significantly in the European market and we can leave Bangladesh behind to a great extent in that area.India's cotton is going to Bangladesh because we have a locational advantage — goods from India take only 8 days to reach Bangladesh, while the same goods from the US take at least 45 days. For this reason, the mills there are buying cotton from India even at slightly higher prices. If road route exports from India resume, we will not face any significant difference.Just as there is a duty-free quota for Australian cotton, there should be a duty-free quota for American cotton as well. Then there will be no problem in competition. At present, there is about 11% duty on American cotton, which is burdensome (difficult) for us. Even if we import it under advance license, we have to suffer an average loss of 4.5% duty in the form of incentives.Therefore, either the entire duty on cotton import should be abolished, or at least a duty-free quota of 5 to 10 lakh bales should be fixed for imports from America.read more :- Cotton Corp cuts fiber prices by 3%
India's Cotton Corp cuts fiber prices by up to 3% to boost salesAmid a softening trend in international prices, Cotton Corporation of India (CCI) has cut the price of the 2025-26 crop by ₹1,400-1,700 per candy (356 kg) to boost its sales. The state-run unit has also reduced the pickup period for buyaers from 60 days to 30 days."The improvement in prices is in line with international prices," CCI Chairman and Managing Director Lalit Kumar Gupta said. The state-run unit started selling the 2025-26 crop on January 19 and has sold around 4 lakh bales so far, amid a lukewarm response from the industry.Besides, CCI's procurement has so far reached 93 lakh bales of 170 kg each, Gupta said. The procurement will continue till the end of this month. CCI is still carrying out procurement work in states like Telangana, Maharashtra and Gujarat.output estimates unchangedGupta said local inflows are continuing and the industry will continue buying ahead of the market. Daily arrivals are estimated to be between 1.25-1.5 lakh bales. “Our sales generally increase only after March,” Gupta said.Ramanuj Das Boob, sourcing agent in Raichur, said arrivals in Maharashtra, Gujarat and Telangana are good, while arrivals in Karnataka are declining. “Market prices are lower than the CCI price, and traders are getting the cotton of their choice from the market,” Das Bub said.Meanwhile, the Cotton Association of India (CAI), which recently raised the crop estimate for 2025-26 by about 2.5 per cent or 7.5 lakh bales of 170 kg to 317 lakh bales on higher than estimated production in Maharashtra and Telangana, on Tuesday retained the estimate.CAI has pegged total cotton consumption during 2025-26 at 305 lakh bales of 170 kg each by the end of September, compared to 314 lakh bales last year. Cotton consumption by the end of January is estimated at 104 lakh bales, CAI President Vinay N Kotak said in a statement.CAI has projected a year-end surplus of 122.59 lakh bales for the 2025-26 season, up 56 per cent year-on-year on record imports of 50 lakh bales during the year. By the end of January, imports stood at 35 lakh bales and exports at 6 lakh bales.read more :- Cotton arrivals affected due to fall in production in Wardha
Cotton arrivals in Wardha have been affected due to huge decline in production.Wardha: Due to huge decline in production, there has been a sharp decline in the arrival of cotton in Wardha district this season, affecting the farmers as well as the cotton processing industry.During the 2024-25 season, the district recorded arrival of around 1.11 lakh quintals of cotton. However, in the ongoing 2025-26 season, the arrivals so far are limited to only 45,000 quintals, officials said.Currently, the CCI rate for cotton is Rs 8,010/quintal, while private procurement centers are buying cotton at around Rs 7,900/quintal. Farmers are facing difficulties as new CCI registrations have been stopped, although CCI procurement is expected to continue till February 28.Vilash Chandankhede, a farmer from Goji village, said the decline in cotton production is mainly due to poor quality seeds. He said, "Adulterated seeds are available on a large scale in the market, due to which farmers are not able to get the expected yield." He said that many farmers purchased seeds from Andhra Pradesh.Chandankhede said that this year the crop was damaged due to excessive rains, due to which the cotton bolls did not flower. “The arrival of cotton in the market is light, resulting in low weight,” he said, adding that high input costs and non-availability of the expected rate of Rs 10,000/quintal have put farmers in financial crunch.Sameer Pedke, secretary of Wardha Agricultural Produce Market Committee, said that although cotton production exists in the district, fluctuating prices have discouraged farmers from bringing their produce to the market. “About 25% of farmers who have storage facilities have stored cotton at home,” he said.Piyush Thakkar, ginning mill owner of Vaigaon, said cotton does not require extra water, but continuous rains till September and October have caused major damage to the first crop.read more :- Increasing impact of pests on BT cotton
Insect resistance in Bt-cotton increasing: MinisterIf the government's reply in the Lok Sabha is any indication, insect resistance to Bt-cotton is increasing in India.In a written reply in the Lok Sabha on Tuesday, Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Ram Nath Thakur said that approximately 95 percent of the area under cotton cultivation is occupied by Bt cotton (Gossypium hirsutum).Although Bt cotton continues to control a major cotton pest [the American bollworm (Helicoverpa armigera)], the pink bollworm has developed resistance to the Bt protein and is becoming a major pest in all cotton-growing regions. He said that sucking pests have also been increasing in the cotton ecosystem over the past few years.Higher expenditure on pesticidesThe minister said that farmers now spend more on pesticides than during the initial phase of Bt-cotton's introduction.Citing studies on the long-term impact of Bt-cotton in India, he said that Bt-cotton technology replaced a large portion of the area under various varieties with Bt-hybrids because the technology was only available in hybrid form in India.Noting that Bt-cotton adoption has been shown to be a poor indicator of yield trends, he said it was a strong indicator of the initial reduction in pesticide use.Asked about the steps taken by the government to protect indigenous cotton varieties, Thakur said that the ICAR-Central Institute for Cotton Research (CICR), Nagpur, is involved in germplasm conservation, documentation, and utilization of wild cotton species, perennial cotton species, and indigenous cotton species.India witnessed a massive surge in cotton imports during the 2024-25 crop year (October-September). Replying to a question on cotton imports in the Lok Sabha, Union Textiles Minister Giriraj Singh said that India imported 41.39 lakh bales worth ₹11989 crore in the crop year 2024-25, while 15.19 lakh bales worth ₹5483 crore were imported in 2023-24.During the crop year 2024-25, India imported 8.56 lakh bales of cotton worth ₹2908 crore from the US. This was followed by 8.54 lakh bales worth ₹2131 crore from Brazil and 8.49 lakh bales worth ₹2367 crore from Australia.read more :- Record cotton imports in 2024-25, US top supplier
Record cotton imports in 2024-25, US biggest supplierBathinda: India's cotton imports hit a record high in 2024–25 (Oct–Sept), surging to 4.13 million bales worth Rs 11,989 crore — nearly three times the previous year's volume. The surge marked the highest import level in five years, with the US emerging as the biggest contributor, Union textiles minister Giriraj Singh said in a written reply in Lok Sabha on Tuesday, while quoting data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.Except for 2023–24, India imported the maximum quantity of cotton from the US in the last five years. In 2024–25, the US exported 8,56,000 bales, followed by 854,000 by Brazil and 849,000 by Australia. In 2023–24, Australia remained the biggest exporter when it exported 358,000 bales, followed by 268,000 bales imported from the US. In 2022–23, the US exported a maximum of 457,000 bales; in 2021–22, it exported 773,000 bales; and in 2020–21, the USA exported a maximum of 430,000 bales to India.Even as the country witnessed a big jump in cotton imports in 2024–25, the Union govt exempted 11% import duty on cotton in 2025–26. This included 5% basic customs duty, 5% agriculture infrastructure and development cess (AIDC), and 1% social welfare surcharge, from August 19, 2025 to December 31, 2025, and it was reinstated from January 1, 2026.Farmers in Punjab said they were already facing precarious conditions, and the exemption from import duty lowered cotton prices in the local market.Due to this, the Cotton Corporation of India (CCI) made certain purchases at the minimum support price.The reply said the govt protects cotton farmers by announcing MSP, based on Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP) recommendations, state and central inputs, and production costs, ensuring that farmers receive a minimum of 1.5 times the cost of production (A2+FL) for their produce. The Cotton Corporation of India (CCI) undertakes procurement under MSP whenever market prices fall below MSP. For the 2025–26 cotton season, CCI opened 571 procurement centres across 149 districts in 11 cotton-growing states, and procured over 9,054,000 bales so far.Duty exemptions on cotton imports ensure sufficient availability of quality raw material, supporting value addition, boosting employment, and enhancing exports, thereby generating higher indirect revenue.Lok Sabha member G Kumar Naik asked for details of cotton imported by the country and details of the top 10 importing countries during each of the last 5 years; whether the govt exempted import duties on cotton for the current financial year; whether any assessment or survey was conducted by the govt regarding the impact of cotton import duty exemption on domestic cotton farmers; the measures being proposed by the govt to protect the interest of cotton farmers while simultaneously addressing the requirements of the textile industry; and details of the impact of cotton duty exemption on govt revenue.read more :- Rupee opens 02 paise down at 90.60
Rupee opens 02 paise lower at 90.60/USD Indian rupee opened lower at 90.60 per dollar on Wednesday versus previous close of 90.58.read more :- Atul Ganatra: Impact of US-Bangladesh trade on India's textile
Radha Lakshmi Group CMD Atul Ganatra on CNBC Awaaz: How US–Bangladesh Trade Will effect India’s Textile IndustryDuring an exclusive interview with CNBC Awaaz, Mr. Atul Ganatra, CMD of Radha Lakshmi Group, shared key insights on the recently announced trade developments between Bangladesh and the USA, and their potential effects on the Indian cotton and textile industry.(SMARTINFO)Atul Ganatra highlighted that under the new trade arrangement, Bangladesh can import U.S. cotton and export finished garments to the U.S. at zero duty.This policy won’t significantly impact India’s garment and apparel exports,” he stated, “but it could affect India’s cotton and yarn trade — as Bangladesh is one of our largest buyers.(SMARTINFO)India’s Cotton & Yarn Trade Impact India exports 16–18 lakh bales of cotton to Bangladesh annually.Bangladesh also imports 45–50% of India’s total cotton yarn exports, as local spinning in Bangladesh remains less viable.* If Bangladesh shifts to U.S. cotton for its production, India’s cotton and yarn exports may see a dip.However, Atul Ganatra emphasized that the Indian garment and apparel sector remains strong, thanks to:A robust FTA with the European Union, effective from July onwards.(SMARTINFO)New trade agreements with six Gulf countries, soon to be implemented. These will provide a major boost to India’s textile exports and strengthen its global position.India’s Competitive Edge: Power & ProductionAtul Ganatra dismissed the old notion that Bangladesh enjoys lower power costs.“That’s no longer true. Today, India’s power cost is more competitive due to progressive state policies allowing captive solar and wind power for spinning and weaving mills,” he said. This has significantly reduced energy costs and improved India’s overall textile production competitiveness.(SMARTINFO)The U.S. Cotton FactorIt will take 3–4 months for U.S. cotton shipments to reach Bangladesh — including logistics and manufacturing time — meaning no immediate disruption for Indian exporters. Moreover, the clarity on the percentage of cotton that the U.S. will allow Bangladesh to import is still pending.Atul Ganatra also pointed out that the U.S. is actively seeking new cotton buyers after China reduced its imports due to a 34% tariff imposed last year.(SMARTINFO)“In the near future, India too may explore similar trade arrangements with the U.S.,” he said. “If Indian spinning and garment units source cotton from the U.S., zero-duty access could open up significant export advantages.”Despite short-term challenges in cotton and yarn exports, India’s textile and garment sector stands resilient and future-ready. With supportive trade deals, competitive power policies, and increasing global demand, the Indian textile industry is well-positioned for sustained growth.(SMARTINFO)read more :- Cotton Stock and Market Position – 31 January 2026
A SUMMARISE REPORT ON PRESENT COTTON SCENARIO (POSITION AS ON 31/01/2026) (Each bale170 kgs.)▪️Total pressing estimate during crop year 2025-2026 is estimated as 317.00 lakh bales & upto 31-01-2026 total 220.58 lakh bales have been pressed. Considering above till Jan-2026 end total availability of cotton may be assesed as 316.71 lakh bales including import of 35.00 lakh bales and Opening stock of 60.59 lakh bales.▪️Cotton consumption in this cotton season may touch 305 lakh bales and upto 31-01-2026 about 104.00 lakh bales reported as consumed. (SIS)▪️Export upto Jan 2026 end is found total 6.00 lakh bales against estimation for this season year of 15.00 lakh bales.▪️It is revealed that during current crop end total 50.00 lakh bales may be imported. Upto 31 Jan 2025 about 35 lakh bales have been arrived at different indian ports. (SIS)▪️Kepping in view the above , total available stock as on 31.01.2026 is calculated to the tune 316.17 lakh bales, consisting of opening stock, total pressing & import. (SIS)▪️As on 31 Jan 2026 stock with the mills is found to the tune of 75.00 lakh bales where as with CCI/MFED MNCS, Ginner , Treaders and Exporters it comes around 131.17 lakh bales.read more :- The rupee closed 13 paise higher at 90.58 against the dollar.
On Tuesday, the Indian rupee closed 13 paise higher at 90.58 against the dollar, after opening at 90.71.At close, the Sensex was up 208.17 points or 0.25 percent at 84,273.92, and the Nifty was up 67.85 points or 0.26 percent at 25,935.15. About 2456 shares advanced, 1605 shares declined, and 155 shares unchanged.read more :- Cotton crop affected by natural virus
Disease in cotton crop: Due to natural virus, cotton bolls are rotting and falling off.Ahilyanagar Maharashtra: Cotton bolls were rotting and bolls were falling off during the Kharif season in Ahilyanagar district. Farmers had complained that this was happening due to bad seeds. After this, the District Level Committee of the Agriculture Department, along with a team of scientists from Mahatma Phule Agricultural University, inspected the cotton crops of the complaining farmers and submitted a report. It was told that boll rot and boll shedding of cotton was not caused by bad seeds but due to the spread of a natural virus and the complaints of the farmers have been resolved.Cotton is cultivated in about 1.5 lakh hectare area in Ahilyanagar district. This year, due to continuous rains and heavy rains, Kharif crops have suffered huge losses in many areas. More than 100 farmers from Rahuri, Nevasa and Sangamner talukas had complained to the Agriculture Department that cotton growing companies had sold defective seeds. These include boll rot and cotton boll loss.According to the complaint received by the Agriculture Department, the District Level Committee of the Agriculture Department first irrigated the cotton crop of the complaining farmer and then re-investigated it in collaboration with the scientist of Mahatma Phule Agriculture University. According to information received from Agriculture Department and University scientists, this year certain varieties of cotton were more affected by different viruses.The cotton varieties of that company were more affected by the virus. Because of this, ball rot disease occurred in that variety of cotton and the cotton balls fell, causing huge losses. The scientist has given the investigation report in this regard to the Agriculture Department and more than 100 concerned farmers who complained.Heavy damage to cotton due to heavy rainsCotton crop in 2 lakh hectares has been affected due to heavy and continuous rains in the last monsoon in Ahilyanagar district. In this, rainfall reduces in the month of June. However, it starts increasing from July. In this, 8 hectares of cotton crop has been affected in July, 31.26 hectares in August and 1 lakh 71 thousand hectares in September. Because of this, farmers are saying that production has reduced this year.read more :- Lower duty on American cotton, excitement in Indian textile industry
Indian cotton textiles industry upbeat on import of US cotton at lower tariff The cotton textile industry sees a need for imports of the natural fibre at a lower cost particularly when the industry is gung-ho over the trade deal with the European Union, apart from the US. The cotton textiles industry is upbeat over the Indo-US trade deal, particularly with cotton imports likely to meet the expected demand surge for the natural fibre over the next few years.Though details of how cotton imports would be permitted are not clear, industry leaders expect the government to either follow the Australian cotton import formula or lower duty on US cotton by 50 per cent.However, the cotton textile industry sees a need for imports of the natural fibre at a lower cost particularly when the industry is gung-ho over the trade deal with the European Union, apart from the US.Output stagnation“Indian cotton production has stagnated over the past couple of years. We need quality cotton besides extra-long staple to cater to the export market. Domestic cotton prices are also higher than global cotton,” said K Venkatachalam, advisor, Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA).“The free trade agreement with the EU last month and the deal with the US now will likely lead to demand for cotton doubling, he said. “It is possible that India may cap the import volume for duty concession at 5-10 lakh bales (170 kg). We have to await the notification. But US cotton is the best in quality. It is contamination-free, and prices are low, too,” said Atul Ganatra, former President of Cotton Association of India (CAI). Cotton imports may be allowed duty-free from the US. “We, however, have to see the fine print,” Ram Kaundinya of Federation of Seed Industry of India (FSII), said. He said cotton production in India is inadequate due to a continuous decline in yields and production in last 5-6 years. Not introducing new technologies, Pink Bollworm attacks, etc have contributed to this situation. Options before govt“Nothing is clear now. Maybe, the government can halve the duty for US cotton from the 11 per cent it imposes generally for cotton, barring extra-long staple cotton that is duty-free. It could also permit duty-free import of US cotton up to 50,000 tonnes (about 2.95 lakh bales) as it has done for Australian cotton,” said Anand Popat, a Rajkot-based trader in cotton, yarn and cotton waste.“It looks to be a good deal with cotton textiles. It will provide an opportunity for the textile sector to flourish. Currently, imported cotton is cheaper than domestic cotton. The Cotton Corporation of India (CCI) holds at least 95 lakh bales and is offering around ₹56,500 a candy (356 kg). Imported cotton landing costs are below ₹54,000,” said Ramnuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur and vice president of All India Cotton Brokers Association.Ganatra said the landed cost of Brazilian cotton was ₹50,000 a candy. With cotton prices on InterContinental Exchange, New York, near a 52-week low, prices could bottom out around 61 US cents a pound. “Imported cotton is about 10 per cent cheap and the textiles industry would be able to take advantage of it,” he said.This would help in at least 4 per cent better realisation in yarn prices. Again, when the industry would be needing cotton between June and September, imports from the US and Australia would help, said Ganatra. Kaundinya said India has to import cotton anyway. “So that should not create any additional problem if we import cotton from US without any duty,” he said. Imports set to doublePopat said duty-free imports could lead to better consumption of yarn in the domestic market. Currently, only 65 per cent of the yarn produced is being utilised. “This could increase with more cotton coming into the country as fabric and garment manufacturers will procure more domestically,” he said.Ganata expects cotton imports to double during the current cotton season to September.The industry is optimist of sustainable mills growth and the lowering of import duty would go a long way in getting the raw material at a lower cost.read more :- Rupee opened 05 paise stronger at 90.71 per dollar
Rupee opens 05 paise up at 90.71/USD Indian rupee opened higher at 90.71 per dollar on Tuesday versus previous close of 90.76.read more :- CAI demands zero duty on ELS cotton
Zero duty on ELS cotton to boost textiles exports, says CAIThe Indian government’s decision to move extra long staple (ELS) cotton to the First Schedule, effectively reducing customs duty to zero, is expected to boost India’s high-value textile and apparel exports, according to the trade body Cotton Association of India (CAI). The Budget 2026-27 has moved ELS cotton to the First Schedule (zero customs duty).Vinay N Kotak, Chairman, CAI said the Budget is designed as a futuristic, growth-oriented blueprint, aimed at establishing India as a global manufacturing hub and securing its position as the world’s third largest economy.“One of the important changes in the Customs Schedule, which is aimed at providing relief to enable manufacturing is to move Extra Long Staple Cotton to First Schedule (zero Customs Duty). This will boost exports of our finished textile products and increase India’s share in the world textile markets,” Kotak said in a statement. India imports around 5-7 lakh bales of ELS cotton mainly from USA and Egypt, he said.Improving accessCotton with fibre length of 33 mm and above is called ELS cotton, a key input for manufacturing premium yarns, fine fabrics and high-end garments. Since domestic production of ELS cotton is limited, Indian textile manufacturers depend on imports to meet quality requirements for export markets. The removal of import duty is expected to lower raw material costs and improve access to high-quality fibre, enhancing the global competitiveness of Indian exporters.The ELS cotton is grown in approximately 2 lakh hectares, predominantly under the DCH-32 variety in parts of Karnataka such as Dharwad, Haveri and Mysuru districts, also in Coimbatore, Erode and Dindigul in Tamil Nadu and in Ratlam in Madhya Pradesh.read more :- Last date for cotton MSP purchase 10 February
Cotton purchase at support price till 10th FebruaryHanumangarh Cotton will be procured by Cotton Corporation of India (CCI) at support price till February 10. In this regard, Director of Agricultural Marketing Department, Jaipur, Rajesh Kumar Chauhan has issued a letter to the regional joint directors and deputy directors of the department.Instructions have been given in the letter that all the cotton farmers registered on Cotton Kisan Mobile App of Cotton Corporation of India should be made aware to book slots and sell their cotton before the last date of purchase. Also, it has been asked to ensure that farmers can sell their cotton before February 10.
The Indian rupee lower 21 paise to close at 90.76 per dollar on Monday, compared to its opening price of 90.55 in the morning.At close, the Sensex was up 485.35 points or 0.58 percent at 84,065.75, and the Nifty was up 173.60 points or 0.68 percent at 25,867.30. About 3003 shares advanced, 1181 shares declined, and 152 shares unchanged.read more :- CITI welcomes tariff cut, clarity on cotton
CITI welcomes visibility on US tariff reduction, seeks clarity on cottonThe Confederation of Indian Textile Industries (CITI) heartily welcomes the reduction of US tariffs to 18% with effect from February 7, 2026. CITI expresses its heartfelt gratitude to US President Mr. Donald Trump and Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi for successfully resolving the tariff issue."The biggest problem for the Indian textile and apparel sector was earlier the 50% tariff imposed by the US on Indian goods, as the US is India's largest foreign market. Now this tariff has been removed, allowing India's textile and apparel exports to compete effectively in the US again. With the 18% tariff, we will also get a slight tariff advantage compared to our nearest competitors, Vietnam and Bangladesh," said Mr. Ashwan Chandran, President, CITI.“This extremely positive development is a major boost to India's target of $100 billion textile and apparel exports by 2030, the 'Make in India' initiative and employment generation in the textile and apparel industry driven by small and medium enterprises (MSMEs). CITI is extremely grateful to Honorable US President Mr. Donald Trump, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and all the Ministers and senior officials involved in the US and India for this achievement.”China, Vietnam, India, and Bangladesh are the largest exporters of textiles and apparel goods to the US. The US tariff rate on both Vietnam and Bangladesh is set at 20%. An analysis by CITI of US Office of Textiles and Apparel (OTEXA) data showed that US imports of textiles and apparel from India declined by 31.4% in November 2025 compared to November 2024.CITI president said the industry body was waiting for more clarity on cotton. There is extensive coordination between the United States and India on cotton. India's textile and apparel exports are mainly dependent on cotton.The Joint Statement of the United States and India on the Framework for an Interim Agreement on Reciprocating and Mutually Beneficial Trade (Interim Agreement) states: "India will eliminate or reduce tariffs on all U.S. industrial goods and a wide range of U.S. food and agricultural products, including dried distillers grains (DDG), red sorghum for animal feed, nuts, fresh and processed fruits, soybean oil, wine and spirits, and other products."CITI believes that removal of import duty on cotton of all varieties will reduce the gap between domestic and global prices and help restore the competitiveness of India's spinning and textile industries. This step will also ensure that the minimum support price (MSP) and other farmer-support mechanisms can function as intended without any significant price distortion. In the current cotton season, the MSP of the cotton variety has increased by about 8%.read more :- Cotton import increased due to trade deal, farmers in trouble, slight relief in textile sector
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 90.70 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 90.60 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, BSE સેન્સેક્સ 40.28 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 84,233.64 પર રહ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી50 18.7 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકા વધીને 25,953.85 પર પહોંચ્યો હતો.વધુ વાંચો :- CAI: યુએસ-બાંગ્લાદેશ ડીલને કારણે ભારત પર અસર
CAI પ્રમુખ વિનય કોટકે CNBC આવાઝ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે યુએસ-બાંગ્લાદેશ ડીલ ભારતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે.અમેરિકા દ્વારા આપવામાં આવતી ડ્યુટી મુક્તિ માત્ર કપાસના મૂલ્યના પ્રમાણમાં આપવામાં આવે છે, એટલે કે, જો વસ્ત્રની કુલ કિંમત ₹100 હોય અને તેમાં કપાસની કિંમત ₹20 હોય, તો 18% ડ્યુટી મુક્તિનો લાભ ફક્ત તે ₹20 પર જ મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે નફો કુલ મૂલ્યના માત્ર 34% ની આસપાસ છે.બાંગ્લાદેશની કુલ નિકાસ લગભગ 25% અમેરિકામાં છે, જ્યારે તેના લગભગ 50% વસ્ત્રોની યુરોપમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. જ્યારે ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ લગભગ 15% છે. અમેરિકા જે નવી નીતિઓ બનાવી રહ્યું છે તેનો ફાયદો ભારતને મળી શકે છે - ખાસ કરીને ચીન પર નિર્ભરતા ઘટાડવા તરફ. તેથી ભારતનો હિસ્સો (બજાર હિસ્સો) થોડો વધશે, ઘટશે તેવી શક્યતા છે.બીજી તરફ, અત્યાર સુધી બાંગ્લાદેશને યુરોપમાં ઝીરો ડ્યુટીનો ફાયદો મળતો હતો, જેના કારણે ભારતને નુકસાન હતું. પરંતુ 1 જાન્યુઆરી, 2027થી યુરોપમાં ભારતની નિકાસ પર કોઈ ડ્યુટી નહીં લાગે. આનાથી અમને યુરોપિયન માર્કેટમાં નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તરણ કરવાની તક મળશે અને અમે તે ક્ષેત્રમાં બાંગ્લાદેશને ઘણી હદ સુધી પાછળ છોડી શકીશું.ભારતનો કપાસ બાંગ્લાદેશ જઈ રહ્યો છે કારણ કે અમારો સ્થાનિક ફાયદો છે - ભારતનો માલ બાંગ્લાદેશ પહોંચવામાં માત્ર 8 દિવસનો સમય લે છે, જ્યારે યુએસમાંથી સમાન માલ ઓછામાં ઓછા 45 દિવસનો સમય લે છે. આ કારણોસર, ત્યાંની મિલો ભારતમાંથી થોડા ઊંચા ભાવે પણ કપાસ ખરીદે છે. જો ભારતમાંથી રોડ રૂટ નિકાસ ફરી શરૂ થશે, તો અમને કોઈ ખાસ તફાવતનો સામનો કરવો પડશે નહીં.જેમ ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ માટે ડ્યુટી ફ્રી ક્વોટા છે તેવી જ રીતે અમેરિકન કોટન માટે પણ ડ્યુટી ફ્રી ક્વોટા હોવો જોઈએ. પછી સ્પર્ધામાં કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં. હાલમાં, અમેરિકન કપાસ પર લગભગ 11% ડ્યુટી છે, જે અમારા માટે બોજારૂપ (મુશ્કેલ) છે. જો આપણે તેને એડવાન્સ લાયસન્સ હેઠળ આયાત કરીએ તો પણ અમને પ્રોત્સાહનોના રૂપમાં સરેરાશ 4.5% ડ્યુટીનું નુકસાન વેઠવું પડે છે.તેથી, કાં તો કપાસની આયાત પરની સંપૂર્ણ ડ્યુટી નાબૂદ કરવી જોઈએ અથવા અમેરિકાથી આયાત માટે ઓછામાં ઓછો 5 થી 10 લાખ ગાંસડીનો ડ્યુટી ફ્રી ક્વોટા નક્કી કરવો જોઈએ.વધુ વાંચો :- કોટન કોર્પે ફાઈબરના ભાવમાં 3%નો ઘટાડો કર્યો
ભારતની કોટન કોર્પ વેચાણ વધારવા માટે ફાઈબરના ભાવમાં 3% સુધીનો ઘટાડો કરે છેઆંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં નરમાઈના વલણ વચ્ચે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ તેના વેચાણને વેગ આપવા માટે 2025-26ના પાકના ભાવમાં પ્રતિ કેન્ડી (356 કિગ્રા) ₹1,400-1,700નો ઘટાડો કર્યો છે. રાજ્ય સંચાલિત એકમે પણ ખરીદદારો માટે પિકઅપનો સમયગાળો 60 દિવસથી ઘટાડીને 30 દિવસ કર્યો છે.CCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "કિંમતોમાં સુધારો આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોને અનુરૂપ છે." રાજ્ય સંચાલિત એકમે 19 જાન્યુઆરીના રોજ 2025-26ના પાકનું વેચાણ શરૂ કર્યું હતું અને ઉદ્યોગના હળવા પ્રતિસાદ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 4 લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કર્યું છે.આ ઉપરાંત, CCIની પ્રાપ્તિ અત્યાર સુધીમાં 170 કિલોગ્રામની 93 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી છે, એમ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું. આ મહિનાના અંત સુધી ખરીદી ચાલુ રહેશે. CCI હજુ પણ તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં પ્રાપ્તિનું કામ કરે છે.આઉટપુટ અંદાજો અપરિવર્તિતગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક પ્રવાહ ચાલુ છે અને ઉદ્યોગ બજારની આગળ ખરીદી ચાલુ રાખશે. દૈનિક આવક 1.25-1.5 લાખ ગાંસડી વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારું વેચાણ સામાન્ય રીતે માર્ચ પછી જ વધે છે."રાયચુરમાં સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને તેલંગાણામાં આવક સારી છે, જ્યારે કર્ણાટકમાં આવક ઘટી રહી છે. દાસ બુબે જણાવ્યું હતું કે, "બજારના ભાવ CCIના ભાવ કરતાં નીચા છે અને વેપારીઓ તેમની પસંદગીનો કપાસ બજારમાંથી મેળવી રહ્યા છે."દરમિયાન, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI), જેણે તાજેતરમાં 2025-26 માટે મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાં અંદાજિત ઉત્પાદન કરતાં વધુ ઉત્પાદન પર આશરે 2.5 ટકા અથવા 170 કિલોના 7.5 લાખ ગાંસડીનો પાકનો અંદાજ વધારીને 317 લાખ ગાંસડી કર્યો હતો, તેણે મંગળવારે અંદાજ જાળવી રાખ્યો હતો.CAIએ સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં 2025-26 દરમિયાન કપાસનો કુલ વપરાશ 305 લાખ ગાંસડી પ્રત્યેક 170 કિલોગ્રામ રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે ગયા વર્ષે 314 લાખ ગાંસડી હતો. CAIના પ્રમુખ વિનય એન કોટકે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં કપાસનો વપરાશ 104 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.CAIએ વર્ષ 2025-26ની સિઝન માટે 122.59 લાખ ગાંસડીના વર્ષના અંતે સરપ્લસનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે વર્ષ દરમિયાન 50 લાખ ગાંસડીની રેકોર્ડ આયાત પર વાર્ષિક ધોરણે 56 ટકા વધુ છે. જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં આયાત 35 લાખ ગાંસડી અને નિકાસ 6 લાખ ગાંસડી રહી હતી.વધુ વાંચો :- વર્ધામાં ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે કપાસની આવક પર અસર પડી છે
ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો થવાને કારણે વર્ધામાં કપાસની આવક પર અસર પડી છે.વર્ધા: ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડાને કારણે વર્ધા જિલ્લામાં આ સિઝનમાં કપાસના આગમનમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જેનાથી ખેડૂતો તેમજ કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગને અસર થઈ છે.2024-25 સીઝન દરમિયાન, જિલ્લામાં આશરે 1.11 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન નોંધાયું હતું. જો કે, ચાલુ 2025-26 સિઝનમાં, અત્યાર સુધીની આવક માત્ર 45,000 ક્વિન્ટલ સુધી મર્યાદિત છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.હાલમાં, કપાસ માટે CCIનો દર રૂ. 8,010/ક્વિન્ટલ છે, જ્યારે ખાનગી ખરીદ કેન્દ્રો રૂ. 7,900/ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસની ખરીદી કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કારણ કે નવી CCI નોંધણીઓ બંધ થઈ ગઈ છે, જોકે CCIની પ્રાપ્તિ 28 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.ગોજી ગામના ખેડૂત વિલાશ ચંદનખેડેએ જણાવ્યું હતું કે કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે નબળી ગુણવત્તાના બિયારણને કારણે છે. તેમણે કહ્યું, "બજારમાં ભેળસેળયુક્ત બિયારણ મોટા પાયે ઉપલબ્ધ છે, જેના કારણે ખેડૂતો અપેક્ષિત ઉપજ મેળવી શકતા નથી." તેમણે કહ્યું કે ઘણા ખેડૂતોએ આંધ્ર પ્રદેશમાંથી બિયારણ ખરીદ્યું છે.ચંદનખેડેએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે અતિવૃષ્ટિને કારણે પાકને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે કપાસના બોલમાં ફૂલ નથી આવ્યા. "બજારમાં કપાસનું આગમન હળવું છે, પરિણામે વજન ઓછું છે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ઊંચો ઇનપુટ ખર્ચ અને રૂ. 10,000/ક્વિન્ટલના અપેક્ષિત દરની બિનઉપલબ્ધતાએ ખેડૂતોને આર્થિક તંગીમાં મૂક્યા છે.વર્ધા એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટીના સેક્રેટરી સમીર પેડકેએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં કપાસનું ઉત્પાદન અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં ભાવમાં વધઘટ થતાં ખેડૂતોને તેમની ઉપજ બજારમાં લાવવાથી નિરાશ થયા છે. "લગભગ 25% ખેડૂતો કે જેમની પાસે સ્ટોરેજની સુવિધા છે તેઓએ ઘરે કપાસનો સંગ્રહ કર્યો છે," તેમણે કહ્યું.વાઘગાંવના જિનિંગ મિલના માલિક પિયુષ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે કપાસને વધારાના પાણીની જરૂર નથી, પરંતુ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સુધી સતત વરસાદને કારણે પ્રથમ પાકને મોટું નુકસાન થયું છે.વધુ વાંચો :- બીટી કપાસ પર જીવાતોની વધતી અસર
બીટી-કપાસમાં જંતુ પ્રતિકાર વધી રહ્યો છે: મંત્રીજો લોકસભામાં સરકારનો જવાબ કોઈ સંકેત છે, તો ભારતમાં બીટી-કપાસ સામે જંતુ પ્રતિકાર વધી રહ્યો છે.મંગળવારે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી રામનાથ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે કપાસના વાવેતર હેઠળના લગભગ 95 ટકા વિસ્તાર બીટી કપાસ (ગોસિપિયમ હિરસુટમ) દ્વારા કબજો કરવામાં આવ્યો છે.જોકે બીટી કપાસ એક મુખ્ય કપાસના જીવાત [અમેરિકન બોલવોર્મ (હેલિકોવરપા આર્મીગેરા)] ને નિયંત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, ગુલાબી બોલવોર્મે બીટી પ્રોટીન સામે પ્રતિકાર વિકસાવ્યો છે અને તે કપાસ ઉગાડતા તમામ પ્રદેશોમાં એક મુખ્ય જીવાત બની રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કપાસના ઇકોસિસ્ટમમાં શોષક જીવાત પણ વધી રહી છે.જંતુનાશકો પર વધુ ખર્ચમંત્રીએ કહ્યું કે ખેડૂતો હવે બીટી-કપાસના પરિચયના પ્રારંભિક તબક્કા કરતાં જંતુનાશકો પર વધુ ખર્ચ કરે છે.ભારતમાં બીટી-કપાસની લાંબા ગાળાની અસર પરના અભ્યાસોનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે બીટી-કપાસ ટેકનોલોજીએ વિવિધ જાતો હેઠળના વિસ્તારના મોટા ભાગને બીટી-કપાસથી બદલી નાખ્યો કારણ કે ભારતમાં આ ટેકનોલોજી ફક્ત હાઇબ્રિડ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ હતી.બીટી-કપાસ અપનાવવાને ઉપજના વલણોનું નબળું સૂચક દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે નોંધતા, તેમણે કહ્યું કે તે જંતુનાશકોના ઉપયોગમાં પ્રારંભિક ઘટાડાનું મજબૂત સૂચક છે.સ્વદેશી કપાસની જાતોના રક્ષણ માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં વિશે પૂછવામાં આવતા, ઠાકુરે કહ્યું કે ICAR-સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કોટન રિસર્ચ (CICR), નાગપુર, જંગલી કપાસની પ્રજાતિઓ, બારમાસી કપાસની પ્રજાતિઓ અને સ્વદેશી કપાસની પ્રજાતિઓના જર્મપ્લાઝમ સંરક્ષણ, દસ્તાવેજીકરણ અને ઉપયોગમાં સામેલ છે.ભારતમાં 2024-25 પાક વર્ષ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન કપાસની આયાતમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. લોકસભામાં કપાસની આયાત અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતે પાક વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં રૂ.૧૧૯૮૯ કરોડની ૪૧.૩૯ લાખ ગાંસડી આયાત કરી હતી, જ્યારે ૨૦૨૩-૨૪માં રૂ.૫૪૮૩ કરોડની ૧૫.૧૯ લાખ ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી હતી.પાક વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન, ભારતે અમેરિકાથી રૂ.૨૯૦૮ કરોડની ૮.૫૬ લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરી હતી. ત્યારબાદ બ્રાઝિલથી રૂ.૨૧૩૧ કરોડની ૮.૫૪ લાખ ગાંસડી અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી રૂ.૨૩૬૭ કરોડની ૮.૪૯ લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- યુએસ ટોચના સપ્લાયર, 2024-25માં કપાસની આયાત રેકોર્ડ કરો
૨૦૨૪-૨૫માં કપાસની આયાત રેકોર્ડ, અમેરિકા સૌથી મોટો સપ્લાયરભટિંડા: ભારતની કપાસની આયાત ૨૦૨૪-૨૫ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) માં રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી, જે રૂ. ૧૧,૯૮૯ કરોડની કિંમતની ૪.૧૩ મિલિયન ગાંસડી થઈ - જે પાછલા વર્ષના જથ્થા કરતા લગભગ ત્રણ ગણી છે. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે મંગળવારે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વધારો પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ આયાત સ્તર દર્શાવે છે, જેમાં અમેરિકા સૌથી મોટો ફાળો આપનાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, એમ કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે મંગળવારે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું, જેમાં કોમર્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલના ડેટાને ટાંકીને જણાવ્યું હતું.૨૦૨૩-૨૪ સિવાય, ભારતે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અમેરિકામાંથી સૌથી વધુ કપાસની આયાત કરી છે. ૨૦૨૪-૨૫માં, અમેરિકાએ ૮,૫૬,૦૦૦ ગાંસડી, ત્યારબાદ બ્રાઝિલ દ્વારા ૮,૫૪,૦૦૦ ગાંસડી અને ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા ૮,૪૯,૦૦૦ ગાંસડીની નિકાસ કરવામાં આવી હતી. ૨૦૨૩-૨૪માં, ઓસ્ટ્રેલિયા સૌથી મોટો નિકાસકાર રહ્યો, તેણે ૩૫૮,૦૦૦ ગાંસડી નિકાસ કરી, ત્યારબાદ અમેરિકાથી ૨૬૮,૦૦૦ ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી. ૨૦૨૨-૨૩માં, અમેરિકાએ મહત્તમ ૪૫૭,૦૦૦ ગાંસડી નિકાસ કરી; ૨૦૨૧-૨૨માં, તેણે ૭૭૩,૦૦૦ ગાંસડી નિકાસ કરી; અને ૨૦૨૦-૨૧માં, અમેરિકાએ મહત્તમ ૪૩૦,૦૦૦ ગાંસડી ભારતમાં નિકાસ કરી.૨૦૨૪-૨૫માં દેશમાં કપાસની આયાતમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો, તેથી કેન્દ્ર સરકારે ૨૦૨૫-૨૬માં કપાસ પર ૧૧% આયાત ડ્યુટી મુક્તિ આપી. આમાં ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ થી ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધી ૫% મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, ૫% કૃષિ માળખાગત અને વિકાસ ઉપકર (AIDC) અને ૧% સામાજિક કલ્યાણ સરચાર્જનો સમાવેશ થતો હતો, અને ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ થી તેને ફરીથી લાગુ કરવામાં આવ્યો.પંજાબના ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પહેલેથી જ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા, અને આયાત ડ્યુટીમાંથી મુક્તિથી સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.આને કારણે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ચોક્કસ ખરીદી કરી હતી.જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકાર કૃષિ ખર્ચ અને કિંમતો કમિશન (CACP) ની ભલામણો, રાજ્ય અને કેન્દ્રીય ઇનપુટ્સ અને ઉત્પાદન ખર્ચના આધારે MSP જાહેર કરીને કપાસના ખેડૂતોનું રક્ષણ કરે છે, જેથી ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે ઉત્પાદન ખર્ચના ઓછામાં ઓછા ૧.૫ ગણા (A2+FL) મળે. જ્યારે પણ બજાર ભાવ MSP થી નીચે આવે છે ત્યારે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) MSP હેઠળ ખરીદી કરે છે. ૨૦૨૫-૨૬ કપાસ સીઝન માટે, CCI એ ૧૧ કપાસ ઉગાડતા રાજ્યોના ૧૪૯ જિલ્લાઓમાં ૫૭૧ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલ્યા, અને અત્યાર સુધીમાં ૯,૦૫૪,૦૦૦ ગાંસડીથી વધુ ખરીદી કરી.કપાસની આયાત પર ડ્યુટી મુક્તિ ગુણવત્તાયુક્ત કાચા માલની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે છે, મૂલ્યવર્ધનને ટેકો આપે છે, રોજગારી વધારે છે અને નિકાસમાં વધારો કરે છે, જેનાથી પરોક્ષ આવકમાં વધારો થાય છે.લોકસભાના સભ્ય જી. કુમાર નાઈકે છેલ્લા ૫ વર્ષ દરમિયાન દેશ દ્વારા આયાત કરાયેલા કપાસની વિગતો અને ટોચના ૧૦ આયાતકાર દેશોની વિગતો માંગી હતી; શું સરકારે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે કપાસ પર આયાત ડ્યુટી મુક્તિ આપી છે; શું સરકાર દ્વારા સ્થાનિક કપાસના ખેડૂતો પર કપાસ આયાત ડ્યુટી મુક્તિની અસર અંગે કોઈ મૂલ્યાંકન અથવા સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો; કાપડ ઉદ્યોગની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતી વખતે કપાસના ખેડૂતોના હિતનું રક્ષણ કરવા માટે સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત પગલાં; અને સરકારી આવક પર કપાસ ડ્યુટી મુક્તિની અસરની વિગતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.60 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 90.60/USD પર ખુલ્યોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 90.60 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ 90.58 હતો.વધુ વાંચો :- અતુલ ગણાત્રા: ભારતના કાપડ પર યુએસ-બાંગ્લાદેશ વેપારની અસર
સીએનબીસી આવાઝ પર રાધા લક્ષ્મી ગ્રુપના સીએમડી અતુલ ગણાત્રા: યુએસ-બાંગ્લાદેશ વેપાર ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને કેવી અસર કરશેCNBC આવાઝ સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, શ્રી અતુલ ગણાત્રા, CMD, રાધા લક્ષ્મી ગ્રૂપ, બાંગ્લાદેશ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા વેપાર વિકાસ અને ભારતીય કપાસ અને કાપડ ઉદ્યોગ પર તેની સંભવિત અસરો વિશે મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ શેર કરી. (SMARTINFO)શ્રી ગણાત્રાએ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે નવી વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ બાંગ્લાદેશ યુએસ કોટનની આયાત કરી શકે છે અને ઝીરો ડ્યુટી પર ફિનિશ્ડ ગારમેન્ટની યુએસમાં નિકાસ કરી શકે છે.આ નીતિ ભારતના વસ્ત્રો અને વસ્ત્રોની નિકાસ પર નોંધપાત્ર અસર કરશે નહીં," તેમણે કહ્યું, ''પરંતુ તે ભારતના કપાસ અને યાર્નના વેપારને અસર કરી શકે છે - કારણ કે બાંગ્લાદેશ અમારા સૌથી મોટા ખરીદદારોમાંનું એક છે. (SMARTINFO)ભારતના કપાસ અને યાર્નના વેપાર પર અસરભારત બાંગ્લાદેશને વાર્ષિક 16-18 લાખ ગાંસડી કપાસની નિકાસ કરે છે.બાંગ્લાદેશ પણ ભારતની કુલ સુતરાઉ યાર્નની નિકાસના 45-50% ની આયાત કરે છે, કારણ કે બાંગ્લાદેશમાં સ્થાનિક સ્પિનિંગ ઓછું વ્યવહારુ રહે છે.જો બાંગ્લાદેશ તેના ઉત્પાદન માટે અમેરિકન કોટન તરફ વળે છે, તો ભારતની કપાસ અને યાર્નની નિકાસમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.(SMARTINFO)જો કે, શ્રી ગણાત્રાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતીય વસ્ત્રો અને વસ્ત્રોનું ક્ષેત્ર મજબૂત રહે છે, આભાર:EU સાથે મજબૂત FTA, જે જુલાઈથી અમલમાં આવશે.છ ગલ્ફ દેશો સાથે નવા વેપાર કરાર ટૂંક સમયમાં અમલમાં આવશે. આનાથી ભારતની કાપડની નિકાસને મોટો વેગ મળશે અને તેની વૈશ્વિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. (SMARTINFO)ભારતનો સ્પર્ધાત્મક લાભ: શક્તિ અને ઉત્પાદનશ્રી ગણાત્રાએ જૂની માન્યતાને નકારી કાઢી હતી કે બાંગ્લાદેશમાં વીજળીની કિંમત ઓછી છે."આ હવે સાચું નથી. આજે, સ્પિનિંગ અને વિવિંગ મિલો માટે કેપ્ટિવ સોલાર અને વિન્ડ પાવરની મંજૂરી આપતી પ્રગતિશીલ રાજ્ય નીતિઓને કારણે ભારતની વીજ ખર્ચ વધુ સ્પર્ધાત્મક છે," તેમણે કહ્યું. આનાથી ઉર્જા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને ભારતની એકંદર કાપડ ઉત્પાદન સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો થયો છે. (SMARTINFO)યુ.એસ. કપાસ પરિબળયુએસ કોટન શિપમેન્ટને બાંગ્લાદેશ પહોંચવામાં 3-4 મહિનાનો સમય લાગશે - જેમાં લોજિસ્ટિક્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સમયનો સમાવેશ થાય છે - એટલે કે ભારતીય નિકાસકારો માટે તાત્કાલિક કોઈ વિક્ષેપ નહીં આવે. વધુમાં, યુએસ કેટલા ટકા કપાસની આયાત બાંગ્લાદેશને આયાત કરવા દેશે તેની સ્પષ્ટતા હજુ બાકી છે.શ્રી ગણાત્રાએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો હતો કે ગયા વર્ષે લાદવામાં આવેલા 34% ટેરિફને કારણે ચીને તેની આયાતમાં ઘટાડો કર્યા પછી યુએસ કોટનના નવા ખરીદદારોને સક્રિયપણે શોધી રહ્યું છે."નજીકના ભવિષ્યમાં, ભારત પણ યુએસ સાથે સમાન વેપાર વ્યવસ્થાની શોધ કરી શકે છે," તેમણે કહ્યું. "જો ભારતીય સ્પિનિંગ અને એપેરલ યુનિટો યુએસમાંથી કપાસનો સ્ત્રોત કરે છે, તો શૂન્ય-ડ્યુટી એક્સેસ નોંધપાત્ર નિકાસ લાભોને અનલૉક કરી શકે છે."કપાસ અને યાર્નની નિકાસમાં ટૂંકા ગાળાના પડકારો હોવા છતાં, ભારતનું ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર સ્થિતિસ્થાપક અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર છે. સહાયક વેપાર સોદાઓ, સ્પર્ધાત્મક શક્તિ નીતિઓ અને વધતી વૈશ્વિક માંગ સાથે, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સતત વૃદ્ધિ માટે સારી સ્થિતિમાં છે. (SMARTINFO)વધુ વાંચો :- કોટન સ્ટોક અને માર્કેટ પોઝિશન – 31 જાન્યુઆરી 2026
કપાસની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર સંક્ષિપ્ત અહેવાલ (31/01/2026ની સ્થિતિ) (દરેક ગાંસડી 170 કિગ્રા)▪️ પાક વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન કુલ પ્રેસિંગ 317.00 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે અને 31-01-2026 સુધી કુલ 220.58 લાખ ગાંસડી દબાવવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા, જાન્યુઆરી 2026ના અંત સુધીમાં કપાસની કુલ ઉપલબ્ધતા 316.17 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ લગાવી શકાય છે, જેમાં 35.00 લાખ ગાંસડીની આયાત અને 60.59 લાખ ગાંસડીના ઓપનિંગ સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે.▪️આ કપાસની સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ 305 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે અને 31-01-2026 સુધીમાં આશરે 104.00 લાખ ગાંસડીનો વપરાશ નોંધાય છે. (SIS)▪️જાન્યુઆરી 2026 ના અંત સુધીમાં કુલ 6.00 લાખ ગાંસડીની નિકાસ જોવા મળી હતી, જ્યારે આ સિઝનનો અંદાજ 15.00 લાખ ગાંસડીનો છે.▪️એવું જાણવા મળે છે કે વર્તમાન પાકના અંત સુધીમાં કુલ 50.00 લાખ ગાંસડીની આયાત થઈ શકે છે. 31 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, અંદાજે 35 લાખ ગાંસડી વિવિધ ભારતીય બંદરો પર પહોંચી છે. (SIS)▪️ઉપરોક્તને ધ્યાનમાં લેતા, 31.01.2026ના રોજ કુલ ઉપલબ્ધ સ્ટોક 316.17 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, કુલ પ્રેસિંગ અને આયાતનો સમાવેશ થાય છે. (SIS)▪️જાન્યુઆરી 31, 2026ના રોજ, મિલો પાસેનો સ્ટોક 75.00 લાખ ગાંસડી હોવાનું જણાયું હતું, જ્યારે CCI/MFED MNCS, જિનર્સ, વેપારીઓ અને નિકાસકારો પાસે તે લગભગ 131.17 લાખ ગાંસડી હતું.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 13 પૈસા વધીને 90.58 પર બંધ થયો.
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 13 પૈસા વધીને 90.58 પર બંધ થયો, જે 90.71 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 208.17 પોઈન્ટ અથવા 0.25 ટકા વધીને 84,273.92 પર અને નિફ્ટી 67.85 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા વધીને 25,935.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2456 શેર વધ્યા, 1605 શેર ઘટ્યા અને 155 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- કુદરતી વાયરસથી અસરગ્રસ્ત કપાસનો પાક
કપાસના પાકમાં રોગ: કુદરતી વાયરસના કારણે કપાસના ગોળ સડીને પડી રહ્યા છે.અહિલ્યાનગર મહારાષ્ટ્ર: અહિલ્યાનગર જિલ્લામાં ખરીફ સીઝન દરમિયાન કપાસના બોલ સડી રહ્યા હતા અને બોલ પડી રહ્યા હતા. ખરાબ બિયારણને કારણે આવું થતું હોવાની ખેડૂતોની ફરિયાદ હતી. આ પછી, કૃષિ વિભાગની જિલ્લા કક્ષાની સમિતિએ મહાત્મા ફૂલે કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સાથે ફરિયાદી ખેડૂતોના કપાસના પાકનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને અહેવાલ સુપરત કર્યો હતો. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે કપાસના બોલ રોટ અને બોલ શેડિંગ ખરાબ બિયારણથી નહીં પરંતુ કુદરતી વાયરસના ફેલાવાને કારણે થયું છે અને ખેડૂતોની ફરિયાદોનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે.અહિલ્યાનગર જિલ્લામાં આશરે 1.5 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે. ચાલુ વર્ષે સતત વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ખરીફ પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. રાહુરી, નેવાસા અને સંગમનેર તાલુકાના 100 થી વધુ ખેડૂતોએ કૃષિ વિભાગને ફરિયાદ કરી હતી કે કપાસ ઉગાડતી કંપનીઓએ ખામીયુક્ત બિયારણનું વેચાણ કર્યું હતું. જેમાં બોલ રોટ અને કોટન બોલ લોસનો સમાવેશ થાય છે.કૃષિ વિભાગને મળેલી ફરિયાદ મુજબ, કૃષિ વિભાગની જિલ્લા કક્ષાની સમિતિએ પ્રથમ ફરિયાદી ખેડૂતના કપાસના પાકને સિંચાઈ કરી અને પછી મહાત્મા ફૂલે કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક સાથે મળીને તેની પુનઃ તપાસ કરી. કૃષિ વિભાગ અને યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ આ વર્ષે કપાસની અમુક જાતો અલગ-અલગ વાયરસથી વધુ પ્રભાવિત થઈ હતી.તે કંપનીની કપાસની જાતો વાયરસથી વધુ પ્રભાવિત હતી. જેના કારણે કપાસની તે જાતમાં બોલ રોટનો રોગ થયો હતો અને કપાસના બોલ પડી ગયા હતા જેના કારણે ભારે નુકશાન થયું હતું. વૈજ્ઞાનિકે આ અંગેનો તપાસ અહેવાલ કૃષિ વિભાગ અને ફરિયાદ કરનારા 100થી વધુ સંબંધિત ખેડૂતોને આપ્યો છે.ભારે વરસાદથી કપાસને ભારે નુકસાનઅહિલ્યાનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ચોમાસામાં ભારે અને સતત વરસાદને કારણે 2 લાખ હેક્ટરમાં કપાસના પાકને અસર થઈ છે. આમાં જૂન મહિનામાં વરસાદ ઓછો થાય છે. જો કે જુલાઈથી તેમાં વધારો થવા લાગે છે. જેમાં જુલાઈમાં 8 હેક્ટર, ઓગસ્ટમાં 31.26 હેક્ટર અને સપ્ટેમ્બરમાં 1 લાખ 71 હજાર હેક્ટરમાં કપાસના પાકને અસર થઈ છે. જેના કારણે આ વર્ષે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- અમેરિકન કોટન પર ઓછી ડ્યુટી, ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગમાં ઉત્સાહ
ભારતીય કપાસ કાપડ ઉદ્યોગને ઓછી ટેરિફ પર યુએસ કોટનની આયાત દ્વારા પ્રોત્સાહન મળે છેસુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ ઓછી કિંમતે કુદરતી ફાઇબરની આયાત કરવાની જરૂરિયાત અનુભવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે ઉદ્યોગ યુએસ સિવાય EU સાથે વેપાર કરારો વિશે ઉત્સાહિત છે.કોટન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ભારત-યુએસ વેપાર કરાર દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને આગામી કેટલાક વર્ષોમાં કુદરતી ફાઇબરની અપેક્ષિત માંગને પહોંચી વળવા માટે કપાસની આયાતની સંભાવના સાથે.કપાસની આયાતને કેવી રીતે મંજૂરી આપવામાં આવશે તેની વિગતો અસ્પષ્ટ હોવા છતાં, ઉદ્યોગ અગ્રણીઓ અપેક્ષા રાખે છે કે સરકાર કાં તો ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસની આયાત ફોર્મ્યુલાને અનુસરે અથવા યુએસ કોટન પર 50 ટકા ટેરિફ ઘટાડે.જો કે, કોટન ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ઓછી કિંમતે કુદરતી ફાઇબરની આયાત કરવાની જરૂરિયાત અનુભવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે ઉદ્યોગ યુએસ સિવાય EU સાથે વેપાર કરારો વિશે ઉત્સાહિત છે.આઉટપુટ વિરામતમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA)ના સલાહકાર કે વેંકટચલમે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય કપાસનું ઉત્પાદન અટકી ગયું છે. અમને નિકાસ બજારને પહોંચી વળવા માટે વધારાના લાંબા કપાસ ઉપરાંત ગુણવત્તાયુક્ત કપાસની જરૂર છે. સ્થાનિક કપાસના ભાવ પણ વૈશ્વિક કપાસ કરતાં વધુ છે.""ગયા મહિને EU સાથે મુક્ત વેપાર કરાર અને હવે યુએસ સાથેના કરારથી કપાસની માંગ બમણી થવાની સંભાવના છે," તેમણે જણાવ્યું હતું.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "સંભવ છે કે ભારત ડ્યૂટી કન્સેશન માટે આયાત વોલ્યુમને 5-10 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ) સુધી મર્યાદિત કરી શકે. અમારે સૂચનાની રાહ જોવી પડશે. પરંતુ અમેરિકન કપાસ ગુણવત્તામાં શ્રેષ્ઠ છે. તે દૂષણ મુક્ત છે, અને કિંમતો પણ ઓછી છે."અમેરિકાથી કપાસની આયાત ડ્યુટી ફ્રી થઈ શકે છે. ફેડરેશન ઓફ સીડ ઈન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઈન્ડિયા (FSII) ના રામ કૌંડિન્યાએ જણાવ્યું હતું કે, "જો કે, આપણે સ્પષ્ટીકરણો જોવી પડશે."તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 5-6 વર્ષોમાં ઉપજ અને ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો થવાને કારણે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન અપૂરતું છે. નવી ટેક્નોલોજીનો પરિચય ન થવો, પિંક બોલવોર્મનો હુમલો વગેરેએ આ પરિસ્થિતિમાં ફાળો આપ્યો છે.સરકાર સમક્ષ વિકલ્પો"અત્યારે કંઈ સ્પષ્ટ નથી. કદાચ, સરકાર યુએસ કોટન પરની ડ્યૂટીને તે સામાન્ય રીતે કપાસ પર વસૂલતા 11 ટકાથી અડધી કરી શકે છે, સિવાય કે વધારાના લાંબા સ્ટેપલ કોટન, જે ડ્યૂટી ફ્રી છે. તે 50,000 ટન સુધીની ડ્યુટી ફ્રી આયાતને પણ મંજૂરી આપી શકે છે (આશરે 2.95 લાખ યુએસ ટન કોટન) ઓસ્ટ્રેલિયાએ કહ્યું હતું. આણંદ, રાજકોટ સ્થિત કોટન, યાર્ન અને કોટન વેસ્ટના વેપારી છે. પોપટે જણાવ્યું હતું."કોટન ટેક્સટાઇલ સાથે આ સારો સોદો જણાય છે. આ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને ખીલવાની તક પૂરી પાડશે. હાલમાં આયાત કરાયેલ કપાસ સ્થાનિક કપાસ કરતા સસ્તો છે. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) પાસે ઓછામાં ઓછી 95 લાખ ગાંસડી છે અને તે આશરે ₹56,500 પ્રતિ કેન્ડી (356 kg) ઓફર કરી રહી છે. આયાતની કિંમત 4000 ટન કરતાં ઓછી છે." રાયચુરમાં એક સોર્સિંગ એજન્ટે જણાવ્યું હતું. અને ઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું.ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે બ્રાઝિલિયન કપાસની જમીનની કિંમત પ્રતિ કેન્ડી ₹50,000 હતી. ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ, ન્યૂ યોર્ક પર કપાસના ભાવ 52-સપ્તાહના નીચા સ્તરે પહોંચવા સાથે રૂના ભાવ પાઉન્ડ દીઠ 61 યુએસ સેન્ટની આસપાસ પહોંચી શકે છે. "આયાતી કપાસ લગભગ 10 ટકા સસ્તો છે અને કાપડ ઉદ્યોગ તેનો લાભ લઈ શકશે," તેમણે કહ્યું.આનાથી યાર્નના ભાવમાં ઓછામાં ઓછા 4 ટકા વધુ સારી રિકવરી કરવામાં મદદ મળશે. ત્યાર બાદ, જ્યારે ઉદ્યોગને જૂન અને સપ્ટેમ્બર વચ્ચે કપાસની જરૂર હોય ત્યારે યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી આયાત કરવામાં મદદ મળશે, એમ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.કૌંદિન્યાએ કહ્યું કે ભારતે ગમે તેમ કરીને કપાસની આયાત કરવી પડે છે. "તેથી જો આપણે અમેરિકાથી કોઈપણ ડ્યુટી વિના કપાસની આયાત કરીએ, તો તેનાથી કોઈ વધારાની સમસ્યા ઊભી થવી જોઈએ નહીં," તેમણે કહ્યું.આયાત બમણી થવાની છેપોપટે જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી ફ્રી આયાત સ્થાનિક બજારમાં યાર્નનો વધુ સારો વપરાશ તરફ દોરી શકે છે. હાલમાં ઉત્પાદિત યાર્નમાંથી માત્ર 65 ટકાનો જ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. "દેશમાં વધુ કપાસ આવવાથી આમાં વધારો થઈ શકે છે કારણ કે કાપડ અને વસ્ત્રોના ઉત્પાદકો સ્થાનિક રીતે વધુ ખરીદી કરશે," તેમણે જણાવ્યું હતું.ગણતાને અપેક્ષા છે કે વર્તમાન કપાસની સિઝનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કપાસની આયાત બમણી થઈ જશે.ઉદ્યોગ ટકાઉ મિલોના વિકાસ અંગે આશાવાદી છે અને આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો થવાથી ઓછી કિંમતે કાચો માલ મેળવવામાં ઘણો ફાયદો થશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 05 પૈસા મજબૂત થઈને 90.71 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો
રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 90.71/USD પર ખુલ્યોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 90.76 ના પાછલા બંધ દરની સરખામણીમાં ડોલર દીઠ 90.71 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- CAI ELS કપાસ પર શૂન્ય ડ્યુટીની માંગ કરે છે
કાપડની નિકાસને વેગ આપવા માટે ELS કોટન પર શૂન્ય ડ્યુટી, CAI કહે છેટ્રેડ બોડી કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત સરકારના વધારાના લાંબા સ્ટેપલ (ELS) કપાસને ફર્સ્ટ શેડ્યૂલમાં ખસેડવાનો નિર્ણય, અસરકારક રીતે કસ્ટમ્સ ડ્યૂટીને શૂન્ય સુધી ઘટાડીને, ભારતની ઉચ્ચ-મૂલ્યવાળી કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. બજેટ 2026-27 એ ELS કપાસને પ્રથમ સૂચિ (શૂન્ય કસ્ટમ ડ્યુટી)માં ખસેડ્યું છે.CAIના અધ્યક્ષ વિનય એન કોટકે જણાવ્યું હતું કે બજેટને ભવિષ્યવાદી, વૃદ્ધિ-લક્ષી બ્લુપ્રિન્ટ તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન હબ તરીકે સ્થાપિત કરવા અને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે તેનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાનો છે.કોટકે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "કસ્ટમ શિડ્યુલમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદનને સક્ષમ કરવા માટે રાહત આપવાનો છે તે છે વધારાના લાંબા સ્ટેપલ કોટનને ફર્સ્ટ શેડ્યૂલ (શૂન્ય કસ્ટમ્સ ડ્યુટી)માં ખસેડવાનો. આનાથી અમારા તૈયાર કાપડ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં વધારો થશે અને વિશ્વના કાપડ બજારોમાં ભારતનો હિસ્સો વધશે," કોટકે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. ભારત મુખ્યત્વે યુએસએ અને ઇજિપ્તમાંથી લગભગ 5-7 લાખ ગાંસડી ELS કપાસની આયાત કરે છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.ઍક્સેસ સુધારવા33 મીમી અને તેથી વધુની ફાઇબર લંબાઇ ધરાવતા કપાસને ELS કોટન કહેવામાં આવે છે, જે પ્રીમિયમ યાર્ન, ફાઇન ફેબ્રિક્સ અને હાઇ-એન્ડ વસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે મુખ્ય ઇનપુટ છે. ELS કપાસનું સ્થાનિક ઉત્પાદન મર્યાદિત હોવાથી, ભારતીય કાપડ ઉત્પાદકો નિકાસ બજારો માટેની ગુણવત્તાની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા આયાત પર આધાર રાખે છે. આયાત ડ્યૂટી દૂર કરવાથી કાચા માલના ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ફાઇબરની પહોંચમાં સુધારો થશે, ભારતીય નિકાસકારોની વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો થશે.ELS કપાસ લગભગ 2 લાખ હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવે છે, મુખ્યત્વે DCH-32 વિવિધતા હેઠળ કર્ણાટકના ધારવાડ, હાવેરી અને મૈસૂર જિલ્લાઓ, તમિલનાડુમાં કોઈમ્બતુર, ઈરોડ અને ડિંડીગુલમાં અને મધ્ય પ્રદેશના રતલામમાં પણ.વધુ વાંચો :- કપાસની MSP ખરીદી માટેની છેલ્લી તારીખ 10 ફેબ્રુઆરી
10મી ફેબ્રુઆરી સુધી ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદીકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા 10 ફેબ્રુઆરી સુધી ટેકાના ભાવે હનુમાનગઢ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવશે. આ સંદર્ભે જયપુરના કૃષિ માર્કેટિંગ વિભાગના નિયામક રાજેશ કુમાર ચૌહાણે વિભાગના પ્રાદેશિક સંયુક્ત નિર્દેશકો અને નાયબ નિર્દેશકોને પત્ર પાઠવ્યો છે.પત્રમાં સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાની કોટન કિસાન મોબાઈલ એપ પર નોંધાયેલા તમામ કપાસના ખેડૂતોને ખરીદીની છેલ્લી તારીખ પહેલા સ્લોટ બુક કરવા અને તેમના કપાસનું વેચાણ કરવા માટે જાગૃત કરવામાં આવે. સાથે જ એ સુનિશ્ચિત કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ખેડૂતો 10 ફેબ્રુઆરી પહેલા તેમનો કપાસ વેચી શકે.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 90.76 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 90.55 ના શરૂઆતના ભાવથી બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 485.35 પોઈન્ટ અથવા 0.58 ટકા વધીને 84,065.75 પર અને નિફ્ટી 173.60 પોઈન્ટ અથવા 0.68 ટકા વધીને 25,867.30 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 3003 શેર વધ્યા, 1181 શેર ઘટ્યા અને 152 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CITI કપાસ પર ટેરિફ કટ, સ્પષ્ટતાને આવકારે છે
CITI યુએસ ટેરિફ ઘટાડા પર દૃશ્યતાને આવકારે છે, કપાસ પર સ્પષ્ટતા માંગે છેકન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવતા યુએસ ટેરિફને 18% સુધી ઘટાડવાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે. CITI ટેરિફ મુદ્દાને સફળતાપૂર્વક ઉકેલવા બદલ યુએસ પ્રમુખ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે."ભારતીય ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ સેક્ટર માટે સૌથી મોટી સમસ્યા અગાઉ યુએસ દ્વારા ભારતીય ચીજવસ્તુઓ પર લાદવામાં આવેલ 50% ટેરિફ હતી, કારણ કે યુએસ એ ભારતનું સૌથી મોટું વિદેશી બજાર છે. હવે આ ટેરિફ દૂર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ભારતના કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ફરીથી યુએસમાં અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરી શકે છે. 18% ટેરિફ સાથે, અમે બાંગ્લાદેશની તુલનામાં સૌથી વધુ લાભ મેળવશું અને વિટામીન ટેરિફની નજીકના બજારો પણ મેળવીશું. શ્રી અશ્વન ચંદ્રન, પ્રમુખ, CITI જણાવ્યું હતું.“આ અત્યંત સકારાત્મક વિકાસ 2030 સુધીમાં ભારતના $100 બિલિયન ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસના લક્ષ્યાંક, 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પહેલ અને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) દ્વારા સંચાલિત કાપડ અને વસ્ત્રો ઉદ્યોગમાં રોજગાર સર્જન માટે એક મુખ્ય પ્રોત્સાહન છે. CITI માનનીય યુએસ પ્રમુખ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુએસના તમામ વરિષ્ઠ મંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો અત્યંત આભારી છે. આ સિદ્ધિ માટે ભારત.”ચીન, વિયેતનામ, ભારત અને બાંગ્લાદેશ અમેરિકામાં કાપડ અને વસ્ત્રોના માલના સૌથી મોટા નિકાસકારો છે. વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશ બંને પર યુએસ ટેરિફ રેટ 20% પર સેટ છે. US Office of Textiles and Apparel (OTEXA)ના ડેટાના CITI દ્વારા વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે નવેમ્બર 2024 ની સરખામણીમાં નવેમ્બર 2025 માં ભારતમાંથી US કાપડ અને વસ્ત્રોની આયાતમાં 31.4% નો ઘટાડો થયો છે.CITI પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગ મંડળ કપાસ અંગે વધુ સ્પષ્ટતાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. કપાસ પર અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વ્યાપક સંકલન છે. ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ મુખ્યત્વે કપાસ પર આધારિત છે.પારસ્પરિક અને પરસ્પર લાભદાયી વેપાર (વચગાળાના કરાર) પરના વચગાળાના કરાર માટેના માળખા પર યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતનું સંયુક્ત નિવેદન જણાવે છે: "ભારત યુએસના તમામ ઔદ્યોગિક માલસામાન અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી, સૂકા પશુઓ માટેના ખોરાક, પશુપાલકો સહિત તમામ ઉત્પાદનો પરના ટેરિફને દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે. બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ્સ અને અન્ય ઉત્પાદનો."CITI માને છે કે તમામ જાતોના કપાસ પરની આયાત ડ્યૂટી દૂર કરવાથી સ્થાનિક અને વૈશ્વિક ભાવ વચ્ચેનું અંતર ઘટશે અને ભારતના સ્પિનિંગ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોની સ્પર્ધાત્મકતા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ મળશે. આ પગલું એ પણ સુનિશ્ચિત કરશે કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) અને અન્ય ખેડૂત-સહાયક મિકેનિઝમ્સ કોઈપણ નોંધપાત્ર ભાવ વિકૃતિ વિના હેતુ મુજબ કાર્ય કરી શકે છે. વર્તમાન કપાસની સિઝનમાં, કપાસની વિવિધતાના MSPમાં લગભગ 8%નો વધારો થયો છે.વધુ વાંચો :- ટ્રેડ ડીલને કારણે કપાસની આયાત વધી, ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં, ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં થોડી રાહત
ટ્રેડ ડીલથી કપાસની આયાત વધશે! કટોકટીમાં ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગમાં પુનઃપ્રાપ્તિના સંકેતોનાગપુરઃ ભારત-અમેરિકા 'ટ્રેડ ડીલ'ના કારણે કપાસ પર 11 ટકા આયાત ડ્યૂટી દૂર કરવાના પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે. પહેલેથી જ કપાસની આયાત સતત વધી રહી છે, જ્યારે નિકાસ ઘટી રહી છે. આ ડીલથી અમેરિકાથી રૂની આયાત વધશે અને સ્થાનિક બજારમાં રૂના ભાવ દબાણ હેઠળ આવશે અને ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડશે. ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ, જે ખૂબ જ ઓછી નિકાસ કરે છે, તેને આ સોદાથી ફાયદો થશે કારણ કે તેને સસ્તા ભાવે કપાસ મળશે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગને કાપડની નિકાસ અને સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા દર વર્ષે 315 થી 320 લાખ ગાંસડી કપાસની જરૂર પડે છે. ભારતમાં દર વર્ષે 330 થી 340 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. ભારતને પ્રીમિયમ ગુણવત્તાના કાપડના ઉત્પાદન માટે વધારાના લાંબા યાર્ન કપાસની 12 થી 15 લાખ ગાંસડીની જરૂર છે.આ કપાસનું ઉત્પાદન 3 થી 4 લાખ ગાંસડીનું છે અને દર વર્ષે 10 થી 12 લાખ ગાંસડીની આયાત કરવી પડે છે. ભારતમાં લાંબા અને મધ્યમ યાર્નના કપાસનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે. વૈશ્વિક બજારમાં કપાસના ભાવ ભારત કરતાં નીચા હોવાથી ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગો વધારાના લાંબા યાર્નના નામે લાંબા યાર્નના કપાસની આયાત કરે છે અને ભાવ ઘટાડે છે. જો કપાસના ભાવ MSP કરતા નીચે આવે છે, તો સરકાર કુલ કપાસ ઉત્પાદનના 22-27 ટકા MSP દરે ખરીદે છે. 'ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ'ને કારણે ડ્યુટી ફ્રી કપાસની આયાતથી ખેડૂતોને સૌથી વધુ ફટકો પડશે.ભારતની કાપડની નિકાસવિશ્વ બજારમાં કાપડની નિકાસમાં ચીન પ્રથમ ક્રમે છે જ્યારે ભારત છઠ્ઠા ક્રમે છે. ભારતનો કાપડ નિકાસ હિસ્સો માત્ર ચાર ટકા છે. આ કાપડમાંથી 25 થી 30 ટકા અમેરિકામાં નિકાસ થાય છે. યુરોપિયન યુનિયન, વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને તુર્કી ભારતના મુખ્ય સ્પર્ધકો છે.ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને કેવી રીતે ફાયદો થાય છે?વર્ષ 2021-22માં રૂપિયાનો દર 1 લાખ 5 હજાર રૂપિયા હતો. તેથી વર્ષ 2022-23માં કપડાના ભાવમાં વધારો થયો છે. રૂપિયાની કિંમત 2022-23માં 40 ટકા ઘટીને 62,000 રૂપિયાના સરપ્લસ પર પહોંચી ગઈ છે. જોકે, ઉદ્યોગોએ કપડાના ભાવમાં 40 ટકાનો ઘટાડો કર્યો નથી. હાલ કપાસના ભાવ 55 થી 57 હજાર રૂપિયા અને કપડાના ભાવ 1 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે છે.વિયેતનામમાં ભારત માટે ચૂકી ગયેલી તકવિશ્વમાં બાંગ્લાદેશી કપડાંની ભારે માંગ છે. બાંગ્લાદેશનો કાપડ ઉદ્યોગ ભારતીય કપાસ પર નિર્ભર છે.રાજકીય અસ્થિરતાને કારણે, વૈશ્વિક કાપડ બજારમાં બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ નબળી પડી અને ભારતને તેના ગ્રાહકો મેળવવાની તક મળી. વિયેતનામે આ તક ઝડપી લીધી કારણ કે ભારત સરકારે તેની અવગણના કરી હતી.વધુ વાંચો :- ભારત-યુએસ ડીલથી કાપડ ઉદ્યોગ માટે નવી તક
ભારત-યુએસ વેપાર સોદો $118 બિલિયન અમેરિકન ટેક્સટાઇલ માર્કેટને ખોલે છેજેમ જેમ ભારત અને યુએસએ જાહેરાત કરી કે તેઓ વચગાળાના વેપાર માળખા પર પહોંચી ગયા છે, તે સરકારના જણાવ્યા મુજબ, દેશના કાપડ ઉદ્યોગ માટે "મુખ્ય તક" કાપડ, વસ્ત્રો અને મેક-અપ્સનું $118 બિલિયન યુએસ વૈશ્વિક આયાત બજાર ખોલે છે.લગભગ 70 ટકા વસ્ત્રો અને 15 ટકા મેડ-અપ્સનો સમાવેશ કરીને લગભગ $10.5 બિલિયનની નિકાસમાં US ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ હોવા સાથે, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે ટેક્સટાઇલ વેપાર સંબંધોને વધારવાના મુખ્ય ઉદ્દીપક તરીકે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સીમાચિહ્ન કરારને આવકાર્યો છે.ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગે જણાવ્યું હતું કે આ સોદો ક્ષેત્ર માટે એક મુખ્ય આર્થિક રમત ચેન્જર છે અને 2030માં ભારતમાં તેના 100 બિલિયન ડોલરની નિકાસના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવવાની અપેક્ષા છે. તે જરૂરી ગતિ પ્રદાન કરશે તેવી પણ અપેક્ષા છે, જેમાં યુએસ આ લક્ષ્યના 1/5માં ભાગનું યોગદાન આપશે.આ સોદાનો મુખ્ય ફાયદો એપેરલ અને મેક-અપ સહિત તમામ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનો પર 18 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફમાં રહેલો છે. આનાથી માત્ર ભારતીય નિકાસકારોની ગેરલાભ દૂર થશે નહીં, પરંતુ તેઓ બાંગ્લાદેશ (20 ટકા), ચીન (30 ટકા), પાકિસ્તાન (19 ટકા) અને વિયેતનામ (20 ટકા) જેવા ઉચ્ચ પારસ્પરિક ટેરિફનો સામનો કરતા મોટાભાગના સ્પર્ધકો કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં મૂકશે.આ શિફ્ટ સોર્સિંગ પદ્ધતિઓમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરશે અને ગ્રાહકોને ભારતની તરફેણમાં સપ્લાય ચેઇનનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા માટે પ્રેરિત કરશે.દરમિયાન, કન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી (CII) એ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે FY25માં ભારતે લગભગ $11 બિલિયન મૂલ્યના કાપડ અને વસ્ત્રોની યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ કરી હતી. કપડાં અને કાપડ માટે ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ યુએસ છે, જે ઉદ્યોગની કમાણીમાં પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. ભારતની કાપડ અને કપડાની કુલ નિકાસમાંથી લગભગ 28-33 ટકા યુએસમાં જાય છે.તેમ છતાં, યુએસ આયાત બજારના લગભગ 9.4 ટકા સાથે, તે યુ.એસ.ને કપડાં અને કાપડના ચોથા સૌથી મોટા સપ્લાયર તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. વાસ્તવમાં, ભારતની તૈયાર કપડાંની 33 ટકા નિકાસ, તેની હોમ ટેક્સટાઇલ નિકાસના 48 ટકા અને તેની કાર્પેટ નિકાસના 59 ટકા યુએસમાં મોકલવામાં આવે છે. ભારતની સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ આ રીતે તેના માલ પર યુએસના 50 ટકા ટેરિફને કારણે નબળી પડી હતી."ભારત-યુએસ વચગાળાનું વેપાર માળખું $500 બિલિયનની વેપાર મહત્વાકાંક્ષા તરફ સમયસર અને સકારાત્મક પગલું છે. ટેરિફ, નોન-ટેરિફ અવરોધો અને સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતાને સંબોધીને, તે વ્યવસાયો અને ઉત્પાદન, ટેકનોલોજી, ઊર્જા અને સેવાઓમાં દ્વિ-માર્ગી રોકાણો માટે વધુ અનુમાનિત અને સક્ષમ વાતાવરણ બનાવે છે," ચંદ્રજીત બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું.આ કરાર ઉદ્યોગને ખર્ચ-સ્પર્ધાત્મક બનવા અને યુએસમાંથી ટેક્સટાઇલ સેક્ટર માટે મધ્યવર્તી સોર્સિંગ દ્વારા તેમના જોખમોને વૈવિધ્યીકરણ કરવામાં પણ સક્ષમ બનાવશે. આનાથી દેશમાં મૂલ્યવર્ધિત કાપડના ઉત્પાદનમાં સરળતા રહેશે અને આપણા ઉત્પાદન અને નિકાસમાં વૈવિધ્ય આવશે. આ સોદો વધારાની રોજગારીનું સર્જન કરશે અને યુએસ સંસ્થાઓ દ્વારા રોકાણને પ્રોત્સાહિત કરશે.વધુ વાંચો :- 2025-26: રાજ્ય મુજબ CCI કપાસનું વેચાણ
રાજ્યવાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો - 2025-26 સીઝનભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ આ અઠવાડિયે 2025-26 સીઝન માટે તેના કપાસના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આજ સુધીમાં, CCI એ 2025-26 સીઝન માટે આશરે 361,900 કપાસની ગાંસડી વેચી છે. વેચાણ કેટલાક મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આગળ છે.
