STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayडॉलर इंडेक्स में बढ़त के कारण रुपया 17 पैसे गिरकर 85.53/USD पर खुलाडॉलर इंडेक्स में मजबूती के बाद 29 मई को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर खुला। स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.53 पर खुली, जबकि पिछली बार डॉलर के मुकाबले यह 85.36 पर थी।और पढ़ें :- पंजाब में कपास की खेती का रकबा 15% बढ़ा, लेकिन दीर्घकालिक गिरावट जारी
पंजाब में कपास की खेती बढ़ी, लेकिन गिरावट जारीपंजाब में कपास की खेती में इस साल 2024 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के संघर्षरत कपास क्षेत्र के लिए उम्मीद की किरण है।हालांकि, पिछले पांच वर्षों की तुलना में देखा जाए तो कुल मिलाकर रुझान नीचे की ओर है, कपास की खेती का रकबा अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर से लगातार घट रहा है।यह आंकड़ा और बेहतर होने की संभावना है क्योंकि कपास की बुवाई के रकबे का डेटा 31 मई तक एकत्र किया जाना है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा और मुक्तसर के कपास उत्पादक जिलों ने अब तक लक्षित 1.29 लाख हेक्टेयर में से 1.13 लाख हेक्टेयर को कवर किया है, जो लक्ष्य से 14.6 प्रतिशत कम है।बठिंडा के मुख्य कृषि अधिकारी जगदीश सिंह ने कहा, "सुधार दिखाई दे रहा है, हालांकि मामूली है। कपास की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अंतिम डेटा जून की शुरुआत में उपलब्ध होगा।" “बीजों की बिक्री के आधार पर, हम मई के अंत तक कपास के रकबे में और वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।”फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी राजिंदर कुमार ने आंशिक वृद्धि का श्रेय बेहतर जागरूकता और किसानों के आत्मविश्वास में मामूली सुधार को दिया, हालांकि पुंजावा माइनर नहर में दोहरी दरार ने जिले के कुछ हिस्सों में सिंचाई और बुवाई की समयसीमा को प्रभावित किया।अभी भी पिछले गौरव से बहुत दूरइस साल की बढ़ोतरी के बावजूद, कपास के रकबे में दीर्घकालिक गिरावट स्पष्ट है।2019 में, 3.35 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई थी।2020-2021 के दौरान यह संख्या घटकर 2.5-2.52 लाख हेक्टेयर, 2022 में 2.48 लाख हेक्टेयर, 2023 में 1.79 लाख हेक्टेयर और 2024 में 98,490 हेक्टेयर रह गई।1.29 लाख हेक्टेयर का नवीनतम लक्ष्य किसानों की उदासीनता, कीटों के खतरे और बाजार की अनिश्चितताओं के जवाब में जानबूझकर घटाया गया है।1980 के दशक में पंजाब में 8 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती थी।विशेषज्ञ इस निरंतर गिरावट का कारण हरित क्रांति को मानते हैं, जिसने नहर के पानी की पहुंच वाले क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ावा दिया, जिससे केवल खारे पानी वाले मालवा बेल्ट ही कपास के लिए उपयुक्त रह गए।फाजिल्का के किसान सुखजिंदर सिंह राजन ने कहा, "कपास कभी सफेद सोना हुआ करता था, लेकिन सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म के हमले, नकली बीज और भारतीय कपास निगम द्वारा कम एमएसपी खरीद जैसी समस्याओं ने किसानों का मोहभंग कर दिया है।" 2015 में, सफेद मक्खी के प्रकोप ने 3.25 लाख हेक्टेयर कपास को तबाह कर दिया था। तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने 8,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की घोषणा की थी। 2021 में गुलाबी बॉलवर्म के संक्रमण ने किसानों के नुकसान का एक और दौर शुरू कर दिया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 17,000 रुपये प्रति एकड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।और पढ़ें :-कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को दी मंजूरीप्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इस बार MSP में सबसे अधिक बढ़ोतरी नाइजरसीड (₹820 प्रति क्विंटल) में की गई है। इसके बाद रागी (₹596), कपास (₹589) और तिल (₹579 प्रति क्विंटल) में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।लागत का आधार और MSP निर्धारणMSP निर्धारण में उत्पादन की व्यापक लागत (A2+FL) को आधार माना जाता है, जिसमें मजदूरी, बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनरी, किराया, ऊर्जा खर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल होता है।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धान (ग्रेड-ए), ज्वार (मालदंडी) और कपास (लंबी किस्म) के लिए अलग से लागत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।1.5 गुना लागत के सिद्धांत पर MSPखरीफ फसलों के MSP में यह बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना रखने का प्रावधान किया गया था।अनुमान के अनुसार, किसानों को सबसे अधिक लाभ बाजरा (63%) में मिलेगा, इसके बाद मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) का स्थान है। अन्य फसलों में किसानों को लगभग 50% का मार्जिन मिलने की संभावना है।फसल विविधीकरण पर जोरसरकार पिछले कुछ वर्षों से दलहन, तिलहन और पोषक अनाज (श्री अन्न) की खेती को बढ़ावा देने के लिए MSP में आकर्षक वृद्धि कर रही है, ताकि किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर विविध फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।खरीद और भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धिआंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से 2024-25 के बीच धान की कुल खरीद 7608 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 4590 लाख मीट्रिक टन थी।इसी अवधि में 14 खरीफ फसलों की कुल खरीद 7871 लाख मीट्रिक टन रही, जो पहले के दशक (4679 लाख मीट्रिक टन) की तुलना में काफी अधिक है।MSP भुगतान के संदर्भ में, 2014-15 से 2024-25 के दौरान धान उत्पादक किसानों को 14.16 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 2004-05 से 2013-14 के बीच यह राशि 4.44 लाख करोड़ रुपये थी।इसी तरह, 14 खरीफ फसलों के किसानों को पिछले एक दशक में कुल 16.35 लाख करोड़ रुपये का MSP भुगतान किया गया, जो पहले के दशक के 4.75 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक है।और पढ़ें :- भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 85.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 25 पैसे बढ़कर 85.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.61 पर खुला था।बीएसई बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स बुधवार को एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी के बीच 239 अंक या 0.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,312 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-महाराष्ट्र: कपास की कीमतें बढ़ने पर किसानों ने कपास की बिक्री शुरू की
महाराष्ट्र : कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कपास की बिक्री में उछालमुर्तिजापुर : जैसे-जैसे बुआई के दिन नजदीक आ रहे हैं, कपास बिक्री के जरिए बीज भरने में सुविधा हो रही है।पिछले साल कपास की फसल की बुआई काफी बढ़ गई थी। इससे कई किसानों को प्रति एकड़ कपास से अच्छी आमदनी हुई थी। कपास को 7000 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था। लेकिन कपास किसानों को उम्मीद थी कि यह भाव बढ़ेगा और कपास 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक जाएगा। इसलिए कई किसानों ने अपना माल घर पर ही रख लिया था।फिलहाल कपास के भाव बढ़ने से भाव 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है। बुआई के दिन नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भाव में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं दिख रहे हैं, इसलिए किसानों द्वारा अपना माल बिक्री के लिए रखने से बाजार में कपास की आवक बढ़ गई है।बताया गया कि यहां ओम जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में रोजाना 300 से 400 क्विंटल कपास आ रहा है। सीजन में भाव अच्छे मिलने पर यह आवक प्रतिदिन 1 हजार क्विंटल से भी अधिक हो जाती है। कई किसानों ने अभी भी कपास का भंडारण कर रखा है, तथा 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल भाव वृद्धि का इंतजार कर रहे किसान काफी निराश हैं। लेकिन कपास के भाव में मामूली सुधार होने से कपास उत्पादक किसानों ने भंडारित कपास को बिक्री के लिए निकाल लिया है।और पढ़ें :- नई दिल्ली : कपास और एमएमएफ पर कपड़ा सलाहकार समूह की बैठक | गिरिराज सिंह
टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप ने नई दिल्ली में कपास, एमएमएफ पर चर्चा कीकेंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कपास और एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) पर कपड़ा सलाहकार समूह (टीएजी) की बैठक की, जिसमें कपड़ा मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।अपने संबोधन में, सिंह ने कपास उत्पादकता के लिए मिशन पर प्रकाश डाला, और प्रधानमंत्री के 5 एफ विजन से मेल खाने के लिए कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया।कपड़ा मंत्री ने सभी हितधारकों से उद्योग के मांग-आपूर्ति स्पेक्ट्रम में व्यापक अंतर विश्लेषण करने का भी आह्वान किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डेटा मैपिंग नीति हस्तक्षेपों के लिए अधिक लक्षित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिंह ने जोर दिया कि नवाचार और सहयोग कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रित होंगे।इसके अलावा, कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने सभी उद्योग हितधारकों से एकजुट तरीके से विजन 2030 को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने, खेती में स्थिरता अपनाकर किसानों को मूल्य प्रतिफल बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण प्रथाओं को अपनाकर उद्योग को अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 28 पैसे गिरकर 85.61/USD पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट के साथ 85.61 पर खुला।स्थानीय मुद्रा पिछले सत्र में 85.33 पर बंद होने के बाद डॉलर के मुकाबले 85.61 पर खुली।और पढ़ें :-*वैकल्पिक फसलों की ओर रुख के कारण भारत में कपास की खेती का रकबा और कम होने की संभावना है*
किसानों के फसल बदलने से भारत में कपास का रकबा घटने की आशंकाभारत में कपास की खेती का रकबा, जो 2024 के खरीफ सीजन में लगभग 10% तक घटा था, 2025 में और कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण किसानों का मक्का और मूंगफली जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ता रुझान है। उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, जहाँ मानसून समय से पहले पहुंचा, बुवाई की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन पूरे उद्योग में आगामी 2025-26 सीजन को लेकर मिश्रित राय बनी हुई है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल एस. गनात्रा के अनुसार, मध्य भारत—जो देश के कुल कपास उत्पादन का लगभग 66% योगदान देता है—में कपास का रकबा घटने की संभावना है। उन्होंने बताया कि “उत्तर और दक्षिण भारत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देश में कपास का रकबा 7-8% तक कम हो सकता है।”विशेषज्ञों का कहना है कि गुजरात में किसान कपास की जगह मूंगफली की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मक्का को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका कारण कम पैदावार, बढ़ती लागत, मजदूरी खर्च और वैकल्पिक फसलों से बेहतर लाभ बताया जा रहा है।जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस बार कपास बुवाई की शुरुआत धीमी रही है और उत्तर भारत में देरी देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और रेत के तूफानों ने फसल पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे केवल 65–70% बुवाई ही पूरी हो सकी है।उन्होंने यह भी कहा कि कपास तकनीक मिशन “कपास 2.0” के लिए स्पष्ट रोडमैप न होने के कारण उत्तरी राज्यों में कपास का रकबा लगातार पांचवें वर्ष घटने की ओर है।वैश्विक स्तर पर अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने अनुमान लगाया है कि 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन 2% घटकर 24.5 मिलियन गांठ रह सकता है। हालांकि कुल क्षेत्रफल लगभग 11.80 मिलियन हेक्टेयर पर स्थिर रहने की संभावना है।घरेलू बाजार में मांग कमजोर रहने और वैश्विक अनिश्चितता के चलते कपास बाजार में सुस्ती बनी हुई है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में बेहतर बारिश और जल उपलब्धता के कारण शुरुआती बुवाई देखी गई है।रायचूर के ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामानुज दास बूब ने बताया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बुवाई पूरी हो चुकी है और सितंबर तक शुरुआती आवक संभव है।हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर वैश्विक मांग और कीमतों में स्थिरता की कमी बाजार पर दबाव बनाए हुए है। कपास की कीमतें अभी भी MSP से नीचे चल रही हैं, जिससे CCI के पास बड़े स्टॉक जमा होने की संभावना है और अगले सीजन में सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है।और पढ़ें;- भारत में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान बरकरार
भारत में बरसात की संभावना बरकरारसरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत में 2025 में लगातार दूसरे साल औसत से अधिक मानसूनी बारिश होने की संभावना है, तथा पिछले महीने दिए गए पूर्वानुमान को बरकरार रखा गया है।पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम. रविचंद्रन ने कहा कि इस साल मानसून के दीर्घकालिक औसत का 106% रहने की उम्मीद है।भारत मौसम विज्ञान विभाग औसत या सामान्य वर्षा को जून से सितंबर तक के चार महीने के मौसम के लिए 87 सेमी (35 इंच) के 50-वर्ष के औसत के 96% और 104% के बीच परिभाषित करता है।और पढ़ें :-"वर्तमान कपास बाजार परिदृश्य: एक सारांश रिपोर्ट"
वर्तमान कपास परिदृश्य पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट (30/04/2025 तक की स्थिति) (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)▪️ फसल वर्ष 2024-2025 के दौरान कुल प्रेसिंग का आँकड़ा 291.35 लाख गांठ होने का अनुमान है और 30-04-2025 तक कुल 268.20 लाख गांठें प्रेसिंग की जा चुकी हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अप्रैल-2025 के अंत तक कपास की कुल उपलब्धता 325.89 लाख गांठ आंकी जा सकती है, जिसमें 27.50 लाख गांठों का आयात और 30.19 लाख गांठों का आरंभिक स्टॉक शामिल है।▪️ इस कपास सीजन में कपास की खपत 307 लाख गांठों तक पहुँच सकती है और 30-04-2025 तक लगभग 185 लाख गांठों की खपत होने की सूचना है। (एसआईएस)▪️ अप्रैल 2025 के अंत तक कुल 10.00 लाख गांठों का निर्यात होने का अनुमान है, जबकि इस सीजन के लिए अनुमान 15.50 लाख गांठों का है।▪️यह पता चला है कि अप्रैल 2025 के अंत तक कुल 27.50 लाख गांठें आयात की गई हैं, जबकि 2024-25 कपास फसल वर्ष में 33.00 लाख गांठें आयात होने का अनुमान है। (एसआईएस)▪️सभी गतिविधियों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, 30-04-2025 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 130.89 लाख गांठों के बराबर है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, कुल प्रेसिंग और आयात शामिल है। उपरोक्त मात्रा में से लगभग 35.00 लाख गांठें कपड़ा मिलों के पास हैं, जबकि शेष 95.89 लाख गांठें संस्थागत आपूर्तिकर्ताओं एमएनसीएस, व्यापारी, जिनर और निर्यातकों आदि के पास हैं। (एसआईएस)▪️इन सबका सारांश यह है कि कपास सीजन (2024-25) के अंत तक कुल कपास आपूर्ति कुल 354.54 लाख गांठों के बराबर है। , जिसमें 30.19 लाख गांठों का आरंभिक स्टॉक, 291.35 लाख गांठों की प्रेसिंग और 33.00 लाख गांठों का आयात शामिल है।▪️ 30-09-2025 तक कपास सीजन के अंत में, पिछले वर्ष 2023-24 सीजन के 30-09-2024 तक 30.19 लाख गांठों की तुलना में अंतिम स्टॉक 32.54 लाख गांठों का है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 85.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 85.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.15 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स 624.82 अंक या 0.76% गिरकर 81,551.63 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 174.95 अंक या 0.70% की गिरावट के साथ 24,826.20 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 85.15 पर पहुंचा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 85.15 पर खुलाभारतीय रुपया 27 मई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर 85.15 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 85.09 था।और पढ़ें :-रुपया 03 पैसे गिरकर 85.09 पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 03 पैसे गिरकर 85.09 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 03 पैसे गिरकर 85.09 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.06 पर खुला था।82,492 के इंट्राडे हाई को छूने के बाद, सेंसेक्स ने कुछ बढ़त हासिल की और 455.3 अंक या 0.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,176.45 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 भी 148 अंक या 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,001.15 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-पंजाब में कपास की खेती में मामूली सुधार
गिरावट के बाद, पंजाब में कपास की बुआई में मामूली वृद्धि देखी गई।इस सीजन के लिए कपास की बुआई का लक्ष्य 1.29 लाख हेक्टेयर था, लेकिन अभी तक केवल 1.06 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई हैपंजाब ने 2025-26 सीजन के लिए अपने कपास की बुआई के लक्ष्य का 78% हासिल कर लिया है, जिसमें कुल 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि पर नकदी फसल की बुआई हुई है।हालांकि यह पिछले साल बोई गई 96,000 हेक्टेयर की तुलना में थोड़ा सुधार है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ राज्य के फसल पैटर्न में विविधीकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।इस सीजन के लिए राज्य का कपास की बुआई का लक्ष्य 1.29 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। प्रगति के बावजूद, विशेषज्ञों का तर्क है कि रकबे में मामूली वृद्धि कृषि विविधीकरण के दबाव वाले मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर खरीफ फसल सीजन के लिए। इस सीजन में कपास के रकबे में सीमित विस्तार पंजाब के कृषि भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर भूजल संसाधनों के संरक्षण में।पंजाब लंबे समय से फाजिल्का, बठिंडा, मनसा और मुक्तसर जैसे अर्ध-शुष्क जिलों में कपास की व्यापक खेती के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र मिलकर राज्य के कुल कपास उत्पादन में 98% का योगदान करते हैं। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों को डर है कि कपास की बुवाई में अपेक्षाकृत कम वृद्धि किसानों को चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है, खासकर कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में।कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कपास की बुवाई के लिए अंतिम अनुशंसित तिथि 15 मई थी, लेकिन बुवाई अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगी। अप्रैल और मई में बुवाई के चरण के दौरान कम तापमान और वर्षा सहित मौसम के पैटर्न पर चिंताओं के बावजूद, स्थिति में सुधार हुआ है, और कपास उत्पादक अब मौसम की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं।राज्य कृषि विभाग के उप निदेशक (कपास) चरणजीत सिंह ने कहा, "कपास उत्पादन में अग्रणी फाजिल्का जिले में पहले ही 56,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है, इसके बाद मानसा में 26,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। बठिंडा और मुक्तसर में क्रमशः 15,500 और 8,500 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है।" हाल के वर्षों में, कीटों के हमलों, विशेष रूप से व्हाइटफ्लाई और पिंक बॉलवर्म के हमलों ने पंजाब में कपास उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 2011-2016 के बीच कपास की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में भारी कमी आई है, जिसके बाद के मौसमों में राज्य में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक कपास की भूमि घटकर 1.5 लाख हेक्टेयर से भी कम रह गई है। सिंह ने कहा, "इस साल, राज्य कीट प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके से तैयार है, जिसमें एक अंतर-राज्यीय परामर्शदात्री समिति कीटों के हमलों को रोकने के लिए कपास के खेतों की निगरानी कर रही है। हम इस मौसम में कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रहे हैं क्योंकि वे पिछले समय में एक बड़ी चिंता का विषय रहे हैं। विभाग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और हमें बेहतर उपज की उम्मीद है। हमें 1.29 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य क्षेत्र को प्राप्त करने का भरोसा है।"जबकि राज्य को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों को पहचानते हुए कपास की खेती की ओर लौटने लगे हैं।सिंह ने कहा, "पिछले तीन लगातार मौसमों में प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों की कपास में रुचि कम होने की अटकलों के विपरीत, रकबे में सुधार से पता चलता है कि कपास उत्पादक नकदी फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल पर आश्वस्त हैं। जलवायु परिस्थितियाँ बुवाई के लिए अनुकूल हैं, और हमें 1.29 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य क्षेत्र को प्राप्त करने का भरोसा है।"मनसा में, पिछले साल चावल की खेती करने वाले कुछ किसान अब मिट्टी की उर्वरता पर फसल के सकारात्मक प्रभाव के कारण कपास की खेती की ओर लौट रहे हैं।“राज्य सरकार कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कपास के बीजों पर 33% छूट सहित सब्सिडी के माध्यम से सहायता भी दे रही है। हमारी फील्ड टीमें किसानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही हैं ताकि उन्हें सरकार की पहलों से परिचित कराया जा सके जो कपास की खेती को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती हैं। समय पर नहर के पानी की आपूर्ति और बीज सब्सिडी के साथ, कपास को फिर से एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है,” मानसा की मुख्य कृषि अधिकारी हरप्रीत पाल कौर ने कहा।2011-12 में, पंजाब में 5.16 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 15 पैसे बढ़कर 85.06 पर खुला
डॉलर में गिरावट जारी रहने के कारण रुपया 15 पैसे बढ़कर 85.06 पर खुलासोमवार को भारतीय रुपया 15 पैसे बढ़कर 85.06 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 85.21 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसे बढ़कर 85.21 पर बंद हुआ
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 76 पैसे बढ़कर 85.21 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.97 पर खुला था।शेयर बाजार लाइव अपडेट: सेंसेक्स 769.09 अंक या 0.95% बढ़कर 81,721.08 पर बंद हुआ, और निफ्टी 50 243.45 अंक या 0.99% बढ़कर 24,853.15 पर बंद हुआ।और पढ़ें :-वैश्विक व्यापार में बदलाव के लिए साहसिक भारतीय निर्यात कदम उठाने की आवश्यकता है: डी एंड बी
वैश्विक व्यापार में बदलाव के लिए साहसिक भारतीय निर्यात कदम उठाने की आवश्यकता है: डी एंड बीव्यापार निर्णय डेटा और एनालिटिक्स के अग्रणी प्रदाता डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डी एंड बी) इंडिया के अनुसार, वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक बड़ा बदलाव चल रहा है, जो हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ कार्रवाई के कारण हुआ है, जो भारत सहित कई व्यापारिक भागीदारों को प्रभावित करता है। इसने 'नेविगेटिंग द फॉल्ट लाइन्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड: एन इंडियन पर्सपेक्टिव' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है, जो बदलते व्यापार परिदृश्य और भारतीय निर्यातकों के लिए इसके निहितार्थों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ता जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आर्थिक भागीदारी को फिर से संगठित कर रहा है, रिपोर्ट से पता चला है कि व्यापार का माहौल काफी बदल गया है। भारतीय व्यवसायों को नए उभरते निर्यात अवसरों का लाभ उठाते हुए बढ़ते जोखिमों को कम करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।अमेरिका को निर्यात की जाने वाली 3,934 भारतीय उत्पाद लाइनों में से 3,100 से अधिक अब 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ का सामना कर रही हैं, जबकि 343 पर 25 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया गया है - जिससे कपड़ा, लोहा और इस्पात, मशीनरी और रसायन जैसे क्षेत्रों पर काफी दबाव पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद, रिपोर्ट में 360 उच्च-संभावित उत्पादों पर प्रकाश डाला गया है - विशेष रूप से विशेष रसायन, फार्मा इनपुट, होम टेक्सटाइल और औद्योगिक घटकों में - जहां भारत अपने अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। निर्यातकों को इस परिदृश्य में नेविगेट करने में मदद करने के लिए, उत्पादों को चार रणनीतिक क्षेत्रों में मैप किया गया है: स्वीट स्पॉट, उच्च जोखिम-उच्च इनाम, मार्जिन ट्रैप और नॉन-कोर, जिससे व्यवसायों को उन जगहों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है जहां यह सबसे अधिक मायने रखता है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, "यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।" "भारत एक ऐसे बिंदु पर है जहाँ विचारशील, रणनीतिक कदम मौजूदा वैश्विक परिवर्तनों को दीर्घकालिक सफलता में बदलने में मदद कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखलाएँ विविध होती हैं और व्यापार नीतियाँ विकसित होती हैं, भारतीय निर्यातकों के पास प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भूमिका को मज़बूत करने का मौका होता है। इस बदलाव का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, भारत को ऐसी दूरदर्शी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए जो जोखिम प्रबंधन को बाज़ार विस्तार के साथ संतुलित करती हों, ख़ास तौर पर मार्जिन-संवेदनशील उद्योगों जैसे कि विशेष रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और उन्नत विनिर्माण इनपुट में।और पढ़ें :-रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 85.97/USD पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 85.97 पर खुलाभारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 85.97 पर खुला, जबकि एक दिन पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 86.00 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-नई दिल्ली: भारत 8 जुलाई तक अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ छूट, अंतरिम समझौते पर काम कर रहा है
भारत, अमेरिका 8 जुलाई तक टैरिफ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैंसरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत और अमेरिका 8 जुलाई से पहले एक अंतरिम समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारतीय घरेलू वस्तुओं पर 26 प्रतिशत "पारस्परिक टैरिफ" लगाने से पूरी छूट मिल सके। अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ पर लगाया गया 90-दिवसीय "रोक" 9 जुलाई को हटा लिया जाएगा। हालांकि 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू रहेगा।हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अमेरिका से लौटे हैं और अब भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल बातचीत जारी रख रहे हैं।भारत भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए सितंबर-अक्टूबर तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने से पहले एक अंतरिम समझौता करना चाहता है।सूत्रों ने बताया कि भारत ट्रम्प प्रशासन के साथ दो स्तरों पर बातचीत कर रहा है - राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर।2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए 9 जुलाई, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में सभी देश और उत्पाद-विशिष्ट छूटों को समाप्त कर दिया, यह तर्क देते हुए कि इससे अमेरिकी घरेलू उद्योगों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी स्टील और एल्युमीनियम आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क बहाल कर दिया। भारत ने अपने जवाबी कदम में कहा कि वह अमेरिका से 7.6 बिलियन डॉलर के आयात पर शुल्क लगाएगा। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और अब दोनों पक्ष व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 90-दिवसीय शुल्क विराम अवधि का लाभ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, रसायन, अंगूर और केले जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों पर शुल्क रियायतें मांग रहा है। अमेरिका औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी, कृषि उत्पादों जैसे सेब, वृक्ष गिरी और जीएम (आनुवांशिक रूप से संशोधित) फसलों के लिए रियायत चाहता है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 42 पैसे गिरकर 86.00 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 42 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.00 पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 42 पैसे गिरकर 86.00 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.58 पर खुला था।बीएसई सेंसेक्स 644.64 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 80,951.99 पर बंद हुआ। सत्र के दौरान सूचकांक 80,489.92 से 81,323.24 के दायरे में कारोबार करता रहा।और पढ़ें;- महाराष्ट्र : खानदेश में कपास उत्पादन में गिरावट, 18 लाख गांठ कपास का उत्पादन होगा।
Rupee rises 15 paise to 85.35 against US dollar in early tradeThe Indian rupee opened 15 paise stronger at 85.35 against the US dollar as compared to the close of 85.50 against the greenback a day ago.read more :- Indian Rupee higher 03 Paisa, Ends at 85.50 per Dollar
Rupee Rises by 03 Paise to Close at 85.50 Against US DollarThe Indian rupee on thursday higher 03 paise to close at 85.50 per dollar, while it opened at 85.53 in the morning. At the close, the BSE Sensex stood at 81,633.02, up 320.70 points, or 0.39 per cent. The index fluctuated in the range of 81,816.89 - 81,106.98.read more :- Maharastra :Cotton MSP hiked by 589, taking rates to 7,710-8,110/ quintal
Cotton MSP in Maharashtra Raised to ₹7,710–8,110/quintalNagpur: The govt has increased the minimum support price (MSP) for cotton, the major crop of the region, by Rs589. This takes the rates for long staple cotton to Rs8,110 a quintal and Rs7,710 per quintal for the medium staple grade.A section of farmers and activists said it was expected that MSP will be taken to at least Rs8,500 a quintal. According to govt calculations, cost of cultivation per quintal of cotton comes to Rs5,140. Against this, MSP of Rs8,110 leaves margin of Rs2,970 on each quintal of long staple cotton.Charudutta Mayee, ex-director of Central Institute of Cotton Research (CICR), said, "MSP should have been fixed at Rs8,500 a quintal to leave a decent profit for farmers."MSP for soyabean, the second major crop, has been increased by Rs436 to Rs5,328 a quintal. Rates of tur have been hiked by Rs450, taking it to Rs8,000 a quintal. The MSP for paddy has been hiked by Rs69, taking it to Rs2,369 a quintal.read more :- Rupee falls 17 paise at open to 85.53 against US dollar
Rupee open 17 paise down at 85.53/USD as dollar index gainsIndian rupee opened 17 paise down on May 29 after the dollar index gained strength. The local currency traded at 85.53 against the US dollar at open as compared to 85.36 against the greenback at previous.read more :- Area under cotton cultivation up by 15% in Punjab, but long-term decline continues
Cotton Cultivation Grows in Punjab, Decline PersistsCotton cultivation in Punjab has registered a 15 per cent increase this year compared to 2024, offering a ray of hope for the state’s struggling cotton belt.However, the overall trend remains downward when viewed against the last five years, with the area under cotton cultivation continuing to shrink from its historical highs.The figure is likely to improve further as the data of the area under cotton sowing is to be collected till May 31.According to official data, the cotton-growing districts of Fazilka, Bathinda, Mansa, and Muktsar have so far covered 1.13 lakh hectares out of the targeted 1.29 lakh hectares, falling short of the target by 14.6 per cent.“The improvement is visible, though minor. Cotton sowing is almost complete, and final data will be available in early June,” said Jagdish Singh, Chief Agriculture Officer, Bathinda. “Based on the sale of seeds, we are expecting a further increase in the area under cotton by the end of May.”Rajinder Kumar, Chief Agriculture Officer, Fazilka, attributed the partial increase to better awareness and slight recovery of farmer confidence, though a double breach in the Punjawa Minor Canal affected irrigation and sowing timelines in parts of the district.Still far from past gloryDespite this year’s gain, the long-term decline in cotton acreage is stark.In 2019, cotton was sown on 3.35 lakh hectares.The numbers dropped to 2.5–2.52 lakh ha during 2020–2021, to 2.48 lakh ha in 2022, to 1.79 lakh ha in 2023, and further to 98,490 ha in 2024.The latest target of 1.29 lakh ha represents a deliberate scaling down in response to farmer disinterest, pest threats, and market uncertainties.Punjab boasted 8 lakh hectares under cotton cultivation during the 1980s.Experts trace the steady decline to the Green Revolution, which encouraged paddy cultivation in areas with canal water access, leaving only the saline-water-prone Malwa belt suitable for cotton.“Cotton was once white gold, but issues like whitefly and pink bollworm attacks, spurious seeds, and low MSP procurement by the Cotton Corporation of India have disillusioned farmers,” said Sukhjinder Singh Rajan, a Fazilka farmer.In 2015, a whitefly outbreak devastated 3.25 lakh hectares of cotton. A compensation of Rs 8,000 per acre was announced by the then SAD-BJP government.. A pink bollworm infestation in 2021 led to another round of farmer losses and a Rs 17,000 per acre relief package was announced by the then Congress government.read more:- Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2025-26
Cabinet Approves Higher MSP for 14 Kharif Crops for 2025-26The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved an increase in the Minimum Support Prices (MSP) for 14 Kharif crops for the 2025-26 marketing season.The MSP hike aims to ensure remunerative prices for farmers. The highest increase has been announced for nigerseed (₹820 per quintal), followed by ragi (₹596), cotton (₹589), and sesamum (₹579 per quintal).The MSP is calculated based on comprehensive production costs, including expenses on labour (human and animal/machine), leased land rent, seeds, fertilizers, irrigation, fuel, depreciation on equipment, interest on working capital, and the imputed value of family labour.The revised MSP aligns with the Union Budget 2018-19 policy of fixing MSP at least 1.5 times the all-India weighted average cost of production. Farmers are expected to receive the highest margins in bajra (63%), followed by maize (59%), tur (59%), and urad (53%). For other crops, the margin is estimated at around 50%.In recent years, the government has focused on promoting pulses, oilseeds, and nutri-cereals (Shree Anna) by offering higher MSPs to encourage diversification beyond traditional cereals.Procurement data highlights a significant rise over the past decade. Between 2014-15 and 2024-25, paddy procurement stood at 7,608 lakh metric tonnes (LMT), compared to 4,590 LMT during 2004-05 to 2013-14. Similarly, procurement of 14 Kharif crops reached 7,871 LMT during 2014-15 to 2024-25, up from 4,679 LMT in the previous decade.The total MSP payments to paddy farmers during 2014-15 to 2024-25 amounted to ₹14.16 lakh crore, significantly higher than ₹4.44 lakh crore paid between 2004-05 and 2013-14. Overall, MSP payments for 14 Kharif crops rose to ₹16.35 lakh crore during the same period, compared to ₹4.75 lakh crore in the earlier decade.Read More :- Indian Rupee higher 25 Paisa, Ends at 85.36 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 25 paise to close at 85.36 per dollar, while it opened at 85.61 in the morning.The BSE benchmark index, the Sensex, ended with at 81,312 - down 239 points or 0.3 per cent on Wednesday amid weakness in FMCG stocks.read more :-Maharashtra: Farmers put cotton for sale as cotton prices rise
Maharashtra: Cotton Sale Surge Amid Price HikeMurtizapur : As the sowing days are approaching, there is ease in filling seeds through cotton sale.Last year, the sowing of cotton crop had increased a lot. Due to this, many farmers got good income from cotton per acre. Cotton was getting a price of 7000 to 7400 rupees per quintal. But cotton farmers were hoping that this price would increase and cotton would go up to 10 thousand rupees per quintal. Therefore, many farmers had kept their goods at home.At present, due to increase in cotton prices, the price has gone up to 8 thousand rupees per quintal. Sowing days are coming near, in such a situation, there is no possibility of much increase in the price, so the arrival of cotton in the market has increased due to farmers putting their goods for sale.It was told that 300 to 400 quintals of cotton is coming to Om Ginning and Pressing Factory here every day. If the prices are good in the season, this arrival increases to more than 1 thousand quintals per day. Many farmers still have stored cotton, and the farmers waiting for the price hike of Rs 10 thousand per quintal are quite disappointed. But due to slight improvement in the price of cotton, cotton producing farmers have taken out the stored cotton for sale.read more:- New Delhi : Textile Advisory Group Meeting on Cotton and MMF | Giriraj Singh
Textile Advisory Group Discusses Cotton, MMF in New DelhiUnion Textiles Minister Giriraj Singh on Tuesday held a meeting of the Textile Advisory Group (TAG) on Cotton and MMF (man-made fibre) to review the progress of initiatives aimed at strengthening the textiles value chain, according to a release.In his address, Singh highlighted the Mission for Cotton Productivity, and underscored the critical need to enhance cotton productivity and quality to match the 5 F vision of the Prime Minister.The Textiles Minister also called upon all stakeholders to conduct a comprehensive gap analysis across the demand-supply spectrum of the industry. He also suggested that data mapping will ensure a more targeted and data-driven approach to policy interventions. Singh emphasized that innovation and collaboration will be centric to boosting farm productivity and ensuring benefits are received at all levels of the value chain, the release said.Besides, the Minister of State for Textiles Pabitra Margherita appealed to all industry stakeholders to work together to achieve Vision 2030 in a cohesive manner, enhance value returns to farmers by adopting sustainability in farming and augment supply of good quality cotton to the industry by adopting best of technology and processing practices, it stated.read more :- Rupee Opens 28 Paise lower at 85.61/USD
Indian rupee opens 28 paise lower at 85.61 against US dollar.The local currency opened at 85.61 against the dollar after ending the previous session at 85.33.read more :-India’s Cotton Acreage Likely to Shrink Further Amid Shift to Alternate Crops
India's Cotton Acreage to Shrink as Farmers Shift CropsIndia’s cotton cultivation area, which fell by 10% during the 2024 kharif season, is expected to contract further in 2025 as farmers increasingly turn to alternative crops like maize and groundnut. With planting already underway in parts of northern and southern India—where the monsoon has arrived early—industry stakeholders hold mixed views on the outlook for the 2025–26 season.“Cotton acreage will decline in central India, which accounts for about 66% of the country’s total cotton area and production,” said Atul S. Ganatra, President of the Cotton Association of India (CAI), speaking to BusinessLine. “However, the north and south may see a marginal increase. Overall, we expect a 7–8% reduction in the country’s total cotton acreage.”According to Ganatra, farmers in Gujarat are likely to switch from cotton to groundnut, while those in Maharashtra and Madhya Pradesh are moving toward maize. He attributed the trend to poor yields, high input costs, and labour expenses, combined with the availability of more profitable crop alternatives.Bhagirath Chaudhary, Founder Director of the South Asia Biotechnology Centre in Jodhpur, noted that the new cotton season has begun sluggishly, with sowing delayed across northern India. “Delayed canal water release has hit farmer sentiment hard. So far, only 65–70% of sowing has been completed. Crop conditions remain weak due to extreme heat, water scarcity, and recurring sandstorms,” he said.Chaudhary also highlighted a growing disconnect between the central government and cotton-producing states in the north. “There is still no clear roadmap for implementing the much-anticipated Technology Mission on Cotton 2.0. Consequently, cotton acreage in the north looks set to decline for the fifth consecutive year.”On the global front, the US Department of Agriculture (USDA) projects India’s cotton production for the 2025–26 season to fall by 2%, down to 24.5 million bales (of 480 pounds each) from 25 million bales in the previous year. The USDA expects India’s total cotton area to remain largely unchanged at around 11.80 million hectares.Domestically, cotton market sentiment remains subdued amid low demand and uncertain global trends. Despite this, some regions are witnessing strong early sowing activity, buoyed by timely rains and improved water availability.“In regions like Adoni, Yemmiganur, Nandyal (Andhra Pradesh), and Bellary (Karnataka), early sowing using borewell and well water is already complete,” said Ramanuj Das Boob, sourcing agent in Raichur and Vice President of the All India Cotton Brokers Association. “Recent rains have boosted crop prospects, and we may see early arrivals from these areas by September.”However, Das Boob noted that weak global demand and sluggish price movements continue to weigh on the market. “Cotton prices are still below the minimum support price, and with steady sowing and ample availability, a significant carryover stock with the Cotton Corporation of India (CCI) is likely.”During the 2024–25 season, the CCI procured over 1 crore bales due to subdued market prices. With similar market dynamics expected to persist, another round of intervention by the CCI may be needed in the upcoming cycle.read more :-India retains forecast of above average monsoon rains
India Sticks to Rainy OutlookIndia is likely to see above average monsoon rains for the second straight year in 2025, the government said on Tuesday, retaining the forecast it gave last month.The monsoon is expected to total 106% of the long-term average this year, said M. Ravichandran, secretary in the Ministry of Earth Sciences.The India Meteorological Department defines average or normal rainfall as ranging between 96% and 104% of a 50-year average of 87 cm (35 inches) for the four-month season from June to September.read more :-"Current Cotton Market Scenario: A Summary Report"
A SUMMARISE REPORT ON PRESENT COTTON SCENARIO (POSITION AS ON 30/04/2025) (Each bale170 kgs.)▪️Total pressing figure during crop year 2024-2025 is estimated as 291.35 lakh bales & upto 30-04-2025 total 268.20 lakh bales have been pressed. Considering above till April-2025 end total availability of cotton may be assesed as 325.89 lakh bales including import of 27.50 lakh bales and Opening stock of 30.19 lakh bales.▪️Cotton consumption in this cotton season may touch 307 lakh bales and upto 30-04-2025 about 185 lakh bales reported as consumed. (SIS)▪️Export upto April 2025 end is found total 10.00 lakh bales against estimation for this season year of 15.50 lakh bales.▪️It is revealed that till April 2025 end total 27.50 lakh bales imported towards estimation of 33.00 lakh bales in 2024-25 cotton crop year.(SIS)▪️Kepping data of all activites , total available stock as on 30-04-2025 is calculated to the tune of 130.89 lakh bales, consisting of opening stock total pressing and import.Out of above quantum about 35.00 lakh bales lying with Textile mills whereas remaining 95.89 lakh bales with institutional suppliers MNCS, TRADER, GINNER and EXPORTERS etc. (SIS)▪️Summing up above all , it will be derived that till end of the cotton season (2024-25) total cotton supply is to the tune of total 354.54 lakh bales , consisting of opening stock of 30.19 lakh bales, pressing of 291.35 lakh bales and import at 33.00 lakh bales.▪️At the end of cotton season as on 30-09-2025 , closing stock comes to the tune of 32.54 lakh as against of 30.19 lakh bales of last year 2023-24 season as on 30-09-2024.read more :-Indian Rupee lower 18 Paisa, Ends at 85.33 per Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 18 paise to close at 85.33 per dollar, while it opened at 85.15 in the morning.BSE Sensex ended 624.82 points or 0.76% lower at 81,551.63 while the broader Nifty 50 closed at 24,826.20, down by 174.95 points or 0.70%.read more :-Rupee Falls 6 Paise to 85.15 vs Dollar
Rupee opens 6 paise lower at 85.15 against US dollarThe Indian rupee opened 6 paise lower at 85.15 against the US dollar on May 27, compared to the previous close of 85.09.read more :-Rupee decline 03 Paisa, Closes at 85.09
Rupee lower 03 Paisa Against Dollar, Closes at 85.09The Indian rupee on monday lower 03 paise to close at 85.09 per dollar, while it opened at 85.06 in the morning. After hitting an intraday high of 82,492, Sensex pared some gains to settle at 82,176.45, higher by 455.3 points or 0.56 per cent. The NSE Nifty50 also closed higher by 148 points or 0.6 per cent at 25,001.15.read more :-Punjab Sees Modest Cotton Acreage Rebound
After decline, cotton acreage in Punjab witnesses marginal uptick.Cotton sowing target was 1.29 lakh hectares for the season, but only 1.06 lakh hectares have been sownPunjab has achieved 78% of its cotton sowing target for the 2025-26 season, with a total of 1.06 lakh hectares of land sown with the cash crop.While this is a slight improvement over the 96,000 hectares sown last year, agriculture experts are expressing concerns over the slow pace of diversification in the state’s cropping patterns.The state’s cotton sowing target for the season was set at 1.29 lakh hectares. Despite the progress, experts argue that a marginal increase in acreage is not sufficient to address the pressing issue of agricultural diversification, especially for the Kharif crop season. This season’s limited expansion in cotton acreage poses a significant challenge for Punjab’s agricultural future, particularly in conserving groundwater resources.Punjab has long been known for its extensive cotton cultivation in its semi-arid districts such as Fazilka, Bathinda, Mansa and Muktsar. These regions together contribute to 98% of the state’s total cotton production. However, agriculture experts fear that the relatively small increase in cotton sowing could push farmers to focus more on water-intensive crops like rice, especially in areas with low water availability.Officials from the agriculture department said that the last recommended date for cotton sowing was May 15, but sowing continues for another two weeks. Despite concerns over weather patterns, including lower temperatures and rainfall during the sowing phase in April and May, the situation has improved, and cotton growers are now optimistic about the season’s prospects.Charanjeet Singh, deputy director (cotton) of the state agriculture department, said, “Fazilka, the leading cotton-producing district, has already seen 56,000 hectares planted, followed by Mansa at 26,000 hectares. Bathinda and Muktsar have sown 15,500 and 8,500 hectares, respectively.”n recent years, pest attacks, particularly from whitefly and pink bollworm, have severely impacted cotton production in Punjab. The area under cotton cultivation shrank drastically between 2011-2016, with the state seeing over 3 lakh hectares of cotton land reduced to less than 1.5 lakh hectares in subsequent seasons.“This year, the state is better prepared for pest management, with an inter-state consultative committee monitoring cotton fields to curb pest attacks. We are taking measures to control the pests this season as they have been a major concern in the past. The department has put in place strategies to tackle this issue and we are hopeful of a better yield. We are confident of achieving the target area of 1.29 lakh hectares,” Singh said.While the state has faced setbacks, farmers are beginning to return to cotton cultivation, recognising its benefits for soil health.“Contrary to the speculations that farmers are losing interest in cotton due to unfriendly seasons in the last three consecutive seasons, an improvement in acreage shows cotton growers are confident of the state government’s initiative to boost cultivation of the cash crop. Climatic conditions are conducive for sowing, and we are confident of achieving the target area of 1.29 lakh hectares,” Singh said.In Mansa, some farmers who shifted to rice last year are now turning back to cotton due to the crop’s positive impact on soil fertility.“The state government has also been offering support through subsidies, including a 33% discount on cotton seeds, to encourage cotton cultivation. Our field teams have been actively engaging with farmers to introduce them to government initiatives that can help revive cotton farming. With timely canal water supply and seed subsidies, cotton is being seen as a viable option again,” said Harpreet Pal Kaur, chief agriculture officer, Mansa.In 2011-12, cotton was cultivated on 5.16 lakh hectares in Punjab, the highest in the past 13 years.read more :-Indian rupee opens 15 paise higher at 85.06 against US dollar
Rupee opens 15 paise up at 85.06 as dollar continues to easeIndian rupee opened 15 paise higher at 85.06 per dollar on monday versus friday 's close of 85.21.read more :-Rupee higher 76 Paisa Against Dollar, Closes at 85.21
The Indian rupee ended 76 paisa higher on Friday at 85.21 to the dollar, while it opened at 85.97 in the morning.Share market live updates: Sensex ended 769.09 pts or 0.95% higher at 81,721.08, and Nifty 50 closed 243.45 pts or 0.99% positive at 24,853.15. read more :-Global trade shift demands bold Indian export moves: D&B
Global Trade Shift: D&B Calls for Indian Export PushA major shift in global trade dynamics is underway, driven by recent US tariff actions that impact a wide range of trading partners, including India, according to Dun & Bradstreet (D&B) India, a leading provider of business decisioning data and analytics, which has released a new report titled 'Navigating the Fault Lines of Global Trade: An Indian Perspective', offering a comprehensive analysis of the shifting trade landscape and its implications for Indian exporters.As global trade tensions intensify and the United States recalibrates its economic engagement, the report has revealed that the trade environment has changed significantly. Indian businesses need to be ready to mitigate rising risks while seizing newly emerging export opportunities.Of the 3,934 Indian product lines exported to the US, over 3,100 now face a flat 10 per cent tariff, while 343 are hit with a 25 per cent rate—placing significant pressure on sectors such as textiles, iron & steel, machinery, and chemicals. Despite these challenges, the report highlights 360 high-potential products—particularly in specialty chemicals, pharma inputs, home textiles, and industrial components—where India is well-positioned to grow its US market share. To help exporters navigate this landscape, products are mapped into four strategic zones: sweet spots, high risk–high reward, margin traps, and non-core, allowing businesses to focus where it matters most."This marks an important shift in the global trade landscape," said Arun Singh, global chief economist, Dun & Bradstreet. "India is at a point where thoughtful, strategic steps can help turn current global changes into long-term success. As supply chains diversify and trade policies evolve, Indian exporters have a chance to strengthen their role in key sectors. To fully leverage this shift, India must adopt forward-looking strategies that balance risk management with market expansion, especially in margin-sensitive industries like specialty chemicals, pharmaceuticals, textiles, and advanced manufacturing inputs.read more :-Rupee Opens 3 Paise Stronger at 85.97/USD
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 85.36 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.61 પર ખુલ્યો હતો.FMCG શેરોમાં નબળાઈ વચ્ચે બુધવારે BSE બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ 81,312 પર બંધ થયો - 239 પોઈન્ટ અથવા 0.3 ટકા ઘટીને.વધુ વાંચો :-મહારાષ્ટ્ર: કપાસના ભાવ વધતાં ખેડૂતોએ કપાસ વેચાણ માટે મૂક્યો
મહારાષ્ટ્ર: ભાવ વધારા વચ્ચે કપાસના વેચાણમાં ઉછાળોમુર્તિઝાપુર : જેમ જેમ વાવણીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે, તેમ તેમ કપાસના વેચાણ દ્વારા બીજ ભરવામાં સરળતા જોવા મળી રહી છે.ગયા વર્ષે કપાસના પાકનું વાવેતર ઘણું વધ્યું હતું. આ કારણે ઘણા ખેડૂતોને પ્રતિ એકર કપાસથી સારી આવક મળી હતી. કપાસને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 7000 થી 7400 રૂપિયાનો ભાવ મળી રહ્યો હતો. પરંતુ કપાસના ખેડૂતોને આશા હતી કે આ ભાવ વધશે અને કપાસ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 10 હજાર રૂપિયા સુધી જશે. તેથી, ઘણા ખેડૂતોએ પોતાનો માલ ઘરે રાખ્યો હતો.હાલમાં કપાસના ભાવમાં વધારાને કારણે ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ 8 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. વાવણીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે, આવી સ્થિતિમાં, ભાવમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા નથી, તેથી ખેડૂતોએ પોતાનો માલ વેચાણ માટે મૂકતાં બજારમાં કપાસનું આગમન વધ્યું છે.જણાવવામાં આવ્યું હતું કે અહીંના ઓમ જીનિંગ અને પ્રેસિંગ ફેક્ટરીમાં દરરોજ 300 થી 400 ક્વિન્ટલ કપાસ આવી રહ્યો છે. જો સિઝનમાં ભાવ સારા હોય, તો આ આવક દરરોજ 1 હજાર ક્વિન્ટલથી વધુ થઈ જાય છે. ઘણા ખેડૂતોએ હજુ પણ કપાસનો સંગ્રહ કર્યો છે, અને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 10 હજાર રૂપિયાના ભાવ વધારાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો ખૂબ નિરાશ છે. પરંતુ કપાસના ભાવમાં થોડો સુધારો થવાને કારણે, કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોએ સંગ્રહિત કપાસને વેચાણ માટે બહાર કાઢ્યો છે.વધુ વાંચો :- નવી દિલ્હી: કપાસ અને MMF પર કાપડ સલાહકાર જૂથની બેઠક | ગિરિરાજ સિંહ
ટેક્સટાઇલ સલાહકાર જૂથ નવી દિલ્હીમાં કપાસ, MMF પર ચર્ચા કરે છેકેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે મંગળવારે કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી હાથ ધરાયેલા પગલાંની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવા માટે કાપડ સલાહકાર જૂથ (TAG) પર કપાસ અને MMF (માનવ-નિર્મિત તંતુઓ) ની બેઠક યોજી હતી.પોતાના સંબોધનમાં, સિંહે કપાસ ઉત્પાદકતા માટેના મિશન પર પ્રકાશ પાડ્યો, અને વડા પ્રધાનના 5F વિઝનને અનુરૂપ કપાસની ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તા વધારવાની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.કાપડ મંત્રીએ તમામ હિસ્સેદારોને ઉદ્યોગના માંગ-પુરવઠા સ્પેક્ટ્રમમાં વ્યાપક અંતર વિશ્લેષણ કરવા પણ હાકલ કરી. તેમણે એવું પણ સૂચન કર્યું કે ડેટા મેપિંગ નીતિગત હસ્તક્ષેપો માટે વધુ લક્ષિત અને ડેટા-આધારિત અભિગમ સુનિશ્ચિત કરશે. સિંહે ભાર મૂક્યો કે કૃષિ ઉત્પાદકતા વધારવા અને મૂલ્ય શૃંખલાના તમામ સ્તરે લાભ મેળવવા માટે નવીનતા અને સહયોગનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે, એમ પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે.વધુમાં, કાપડ રાજ્યમંત્રી પાબિત્રા માર્ગેરિટાએ તમામ ઉદ્યોગ હિસ્સેદારોને વિઝન 2030 પ્રાપ્ત કરવા, ખેતીમાં ટકાઉપણું અપનાવીને ખેડૂતોને મૂલ્ય વળતર વધારવા અને શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજી અને પ્રક્રિયા પદ્ધતિઓ અપનાવીને ઉદ્યોગને સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો પુરવઠો વધારવા માટે સંયુક્ત રીતે કામ કરવા અપીલ કરી.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 85.61/USD પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૨૮ પૈસા ઘટીને ૮૫.૬૧ પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ ડોલર સામે ૮૫.૬૧ પર ખુલ્યું, જે અગાઉના સત્ર ૮૫.૩૩ પર સમાપ્ત થયું હતું.વધુ વાંચો :-*વૈકલ્પિક પાક તરફ વળવાના કારણે ભારતમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં વધુ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.*
ખેડૂતો પાક બદલી રહ્યા હોવાથી ભારતમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટશેભારતમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં, જે ૨૦૨૪ની ખરીફ સિઝન દરમિયાન ૧૦%નો ઘટાડો થયો હતો, તે ૨૦૨૫માં વધુ ઘટાડો થવાની ધારણા છે, કારણ કે ખેડૂતો મકાઈ અને મગફળી જેવા વૈકલ્પિક પાકો તરફ વળે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વાવેતર શરૂ થઈ ગયું છે - જ્યાં ચોમાસુ વહેલું આવી ગયું છે - ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો 2025-26 સીઝન માટેના ભવિષ્ય અંગે મિશ્ર મંતવ્યો ધરાવે છે.અતુલ એસ., પ્રમુખ, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI). બિઝનેસલાઈન સાથે વાત કરતા, ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય ભારતમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટશે, જે દેશના કુલ કપાસના વાવેતર વિસ્તાર અને ઉત્પાદનમાં લગભગ 66% હિસ્સો ધરાવે છે." "જોકે, ઉત્તર અને દક્ષિણમાં નજીવો વધારો જોવા મળી શકે છે. એકંદરે, અમને દેશના કુલ કપાસના વાવેતરમાં 7-8% ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે."ગણાત્રાના મતે, ગુજરાતના ખેડૂતો કપાસને બદલે મગફળીની ખેતી કરી રહ્યા છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના ખેડૂતો મકાઈની ખેતી કરી રહ્યા છે. તેમણે આ વલણનું કારણ નબળી ઉપજ, ઊંચા ઇનપુટ ખર્ચ અને મજૂરી ખર્ચ તેમજ વધુ નફાકારક પાક વિકલ્પોની ઉપલબ્ધતાને ગણાવ્યું. જોધપુરમાં દક્ષિણ એશિયા બાયોટેકનોલોજી સેન્ટરના સ્થાપક ડિરેક્ટર ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે નવી કપાસની મોસમ ધીમી ગતિએ શરૂ થઈ છે, જેમાં ઉત્તર ભારતમાં વાવણી મોડી પડી છે. "નહેરમાંથી પાણી છોડવામાં વિલંબ થવાથી ખેડૂતોના મનોબળમાં ઘટાડો થયો છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર 65-70% વાવણી પૂર્ણ થઈ છે. ભારે ગરમી, પાણીની અછત અને વારંવાર રેતીના તોફાનોને કારણે પાકની સ્થિતિ નબળી રહે છે," તેમણે કહ્યું.ચૌધરીએ કેન્દ્ર સરકાર અને ઉત્તરના કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યો વચ્ચે વધતા જતા અંતર પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. "કપાસ 2.0 પર બહુપ્રતિક્ષિત ટેકનોલોજી મિશનના અમલીકરણ માટે હજુ પણ કોઈ સ્પષ્ટ રોડમેપ નથી. પરિણામે, ઉત્તરમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત પાંચમા વર્ષે ઘટાડો થવાની શક્યતા છે." વૈશ્વિક મોરચે, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) એ અંદાજ લગાવ્યો છે કે 2025-26 સીઝન માટે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 2% ઘટીને 24.5 મિલિયન ગાંસડી (480 પાઉન્ડ પ્રતિ ગાંસડી) થશે, જે ગયા વર્ષે 25 મિલિયન ગાંસડી હતું. USDA ને અપેક્ષા છે કે ભારતનો કુલ કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર લગભગ 11.80 મિલિયન હેક્ટર પર યથાવત રહેશે.સ્થાનિક સ્તરે, ઓછી માંગ અને અનિશ્ચિત વૈશ્વિક વલણો વચ્ચે કપાસ બજારનું સેન્ટિમેન્ટ ધીમું રહે છે. આમ છતાં, સમયસર વરસાદ અને પાણીની સારી ઉપલબ્ધતાને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વહેલી વાવણીની પ્રવૃત્તિ જોવા મળી રહી છે."એડોની, યેમ્મીગનુર, નંદ્યાલ (આંધ્રપ્રદેશ) અને બેલ્લારી (કર્ણાટક) જેવા વિસ્તારોમાં બોરવેલ અને કૂવાના પાણીનો ઉપયોગ કરીને વહેલું વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે," રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ અને ઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ રામાનુજ દાસ બુબે જણાવ્યું. "તાજેતરના વરસાદથી પાકની સંભાવનાઓ વધી છે, અને સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ વિસ્તારોમાંથી વહેલા પાકનું આગમન જોવા મળી શકે છે."જોકે, દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે નબળી વૈશ્વિક માંગ અને ધીમી કિંમતની ગતિવિધિઓ બજાર પર દબાણ લાવી રહી છે. "કપાસના ભાવ હજુ પણ MSP કરતા નીચે છે, અને સ્થિર વાવણી અને પૂરતી ઉપલબ્ધતા સાથે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) પાસે નોંધપાત્ર કેરીઓવર સ્ટોક હોવાની શક્યતા છે."૨૦૨૪-૨૫ સીઝન દરમિયાન, નબળા બજાર ભાવને કારણે CCI એ ૧ કરોડ ગાંસડીથી વધુની ખરીદી કરી હતી. બજારની સમાન ગતિશીલતા ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા સાથે, આગામી ચક્રમાં CCI દ્વારા બીજા તબક્કાના હસ્તક્ષેપની જરૂર પડી શકે છે."એડોની, યેમ્મીગનુર, નંદ્યાલ (આંધ્રપ્રદેશ) અને બેલ્લારી (કર્ણાટક) જેવા વિસ્તારોમાં બોરવેલ અને કૂવાના પાણીનો ઉપયોગ કરીને વહેલું વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે," રાયચુરના સોર્સિંગ એજન્ટ અને ઓલ ઈન્ડિયા કોટન બ્રોકર્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ રામાનુજ દાસ બુબે જણાવ્યું. "તાજેતરના વરસાદથી પાકની સંભાવનાઓ વધી છે, અને સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ વિસ્તારોમાંથી વહેલા પાકનું આગમન જોવા મળી શકે છે."જોકે, દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે નબળી વૈશ્વિક માંગ અને ધીમી કિંમતની ગતિવિધિઓ બજાર પર દબાણ લાવી રહી છે. "કપાસના ભાવ હજુ પણ MSP કરતા નીચે છે, અને સ્થિર વાવણી અને પૂરતી ઉપલબ્ધતા સાથે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) પાસે નોંધપાત્ર કેરીઓવર સ્ટોક હોવાની શક્યતા છે."૨૦૨૪-૨૫ સીઝન દરમિયાન, નબળા બજાર ભાવને કારણે CCI એ ૧ કરોડ ગાંસડીથી વધુની ખરીદી કરી હતી. બજારની સમાન ગતિશીલતા ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા સાથે, આગામી ચક્રમાં CCI દ્વારા બીજા તબક્કાના હસ્તક્ષેપની જરૂર પડી શકે છે.વધુ વાંચો;- ભારતમાં સરેરાશથી વધુ ચોમાસા વરસાદની આગાહી યથાવત છે.
ભારત વરસાદી આગાહીને વળગી રહેશેભારતમાં 2025 માં સતત બીજા વર્ષે સરેરાશથી વધુ ચોમાસા વરસાદ થવાની સંભાવના છે, સરકારે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, ગયા મહિને આપેલી આગાહી યથાવત છે.પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયના સચિવ એમ. રવિચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે ચોમાસુ લાંબા ગાળાના સરેરાશના 106% રહેવાની ધારણા છે.ભારતીય હવામાન વિભાગ જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના ચાર મહિનાની સીઝન માટે સરેરાશ અથવા સામાન્ય વરસાદને 50 વર્ષની સરેરાશ 87 સેમી (35 ઇંચ) ના 96% અને 104% ની વચ્ચે વ્યાખ્યાયિત કરે છે.વધુ વાંચો :-"વર્તમાન કપાસ બજાર પરિદૃશ્ય: સારાંશ અહેવાલ"
હાલના કપાસના દૃશ્ય (૩૦/૦૪/૨૦૨૫ ના રોજની સ્થિતિ) પર સારાંશ અહેવાલ (પ્રત્યેક ગાંસડી૧૭૦ કિલોગ્રામ.)▪️પાક વર્ષ ૨૦૨૪-૨૦૨૫ દરમિયાન કુલ દબાવવાનો આંકડો ૨૯૧.૩૫ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે અને ૩૦-૦૪-૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૨૬૮.૨૦ લાખ ગાંસડી દબાવવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત વાત ધ્યાનમાં લેતા એપ્રિલ-૨૦૨૫ ના અંત સુધી કપાસની કુલ ઉપલબ્ધતા ૩૨૫.૮૯ લાખ ગાંસડી હોવાનું અનુમાન લગાવી શકાય છે જેમાં ૨૭.૫૦ લાખ ગાંસડીની આયાત અને ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીનો ખુલતો સ્ટોક શામેલ છે.આ કપાસની સિઝનમાં કપાસનો વપરાશ ૩૦૭ લાખ ગાંસડીને સ્પર્શી શકે છે અને ૩૦-૦૪-૨૦૨૫ સુધીમાં લગભગ ૧૮૫ લાખ ગાંસડીનો વપરાશ થયો હોવાનું નોંધાયું છે. (SIS)▪️એપ્રિલ 2025 ના અંત સુધીમાં કુલ 10.00 લાખ ગાંસડી નિકાસ જોવા મળી છે, જ્યારે આ સિઝન માટે 15.50 લાખ ગાંસડી નિકાસનો અંદાજ છે.▪️એવું બહાર આવ્યું છે કે એપ્રિલ ૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ૨૭.૫૦ લાખ ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી હતી, જે ૨૦૨૪-૨૫ કપાસ પાક વર્ષમાં ૩૩.૦૦ લાખ ગાંસડીનો અંદાજ છે. (SIS)બધી પ્રવૃત્તિઓના ડેટાને ધ્યાનમાં લેતા, ૩૦-૦૪-૨૦૨૫ સુધીમાં કુલ ઉપલબ્ધ સ્ટોક ૧૩૦.૮૯ લાખ ગાંસડી જેટલો ગણવામાં આવે છે, જેમાં કુલ ઓપનિંગ સ્ટોક પ્રેસિંગ અને આયાતનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરોક્ત જથ્થામાંથી લગભગ ૩૫.૦૦ લાખ ગાંસડી ટેક્સટાઇલ મિલો પાસે પડેલી છે જ્યારે બાકીની ૯૫.૮૯ લાખ ગાંસડી સંસ્થાકીય સપ્લાયર્સ MNCS, TRADER, GINNER અને EXPORTERS વગેરે (SIS) પાસે છે.▪️સૌથી ઉપર સારાંશ આપતાં, એવું તારણ કાઢવામાં આવશે કે કપાસની મોસમ (૨૦૨૪-૨૫) ના અંત સુધીમાં કુલ કપાસનો પુરવઠો કુલ ૩૫૪.૫૪ લાખ ગાંસડી જેટલો છે, જેમાં ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોક, પ્રેસિંગ ૨૯૧.૩૫ લાખ ગાંસડી અને આયાત ૩૩.૦૦ લાખ ગાંસડી.૩૦-૦૯-૨૦૨૫ ના રોજ કપાસની સિઝનના અંતે, બંધ સ્ટોક ૩૨.૫૪ લાખ થયો છે, જે ગયા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ સીઝનના ૩૦-૦૯-૨૦૨૪ ના રોજ ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડી હતો.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 18 પૈસા ઘટીને 85.33 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૮ પૈસા ઘટીને ૮૫.૩૩ પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૧૫ પર ખુલ્યો હતો.બીએસઈ સેન્સેક્સ ૬૨૪.૮૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૬% ઘટીને ૮૧,૫૫૧.૬૩ પર બંધ થયો હતો જ્યારે વ્યાપક નિફ્ટી ૫૦ ૧૭૪.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૦% ઘટીને ૨૪,૮૨૬.૨૦ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.15 પર પહોંચ્યો
રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 6 પૈસા ઘટીને 85.15 પર ખુલ્યો.27 મેના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 6 પૈસા ઘટીને 85.15 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ 85.09 હતો.વધુ વાંચો :-રૂપિયામાં 03 પૈસાનો ઘટાડો, 85.09 પર બંધ
ડોલર સામે રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 85.09 પર બંધ થયોસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 03 પૈસા ઘટીને 85.09 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.06 પર ખુલ્યો.82,492 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા પછી, સેન્સેક્સ કેટલાક વધારાને ઘટાડીને 82,176.45 પર સ્થિર થયો, જે 455.3 પોઈન્ટ અથવા 0.56 ટકા વધુ હતો. NSE નિફ્ટી 50 પણ 148 પોઈન્ટ અથવા 0.6 ટકા વધીને 25,001.15 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં કપાસના વાવેતરમાં સામાન્ય સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે
ઘટાડા પછી, પંજાબમાં કપાસના વાવેતરમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો.આ સિઝનમાં કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક ૧.૨૯ લાખ હેક્ટર હતો, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં માત્ર ૧.૦૬ લાખ હેક્ટરમાં જ વાવણી થઈ છે.પંજાબે ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે કપાસના વાવેતરના ૭૮% લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે, જેમાં કુલ ૧.૦૬ લાખ હેક્ટર જમીન રોકડિયા પાક હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે.ગયા વર્ષે વાવેલા ૯૬,૦૦૦ હેક્ટર કરતાં આ થોડો સુધારો છે, છતાં કૃષિ નિષ્ણાતો રાજ્યની પાક પદ્ધતિમાં વૈવિધ્યકરણની ધીમી ગતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.આ સિઝન માટે રાજ્યનો કપાસ વાવણીનો લક્ષ્યાંક ૧.૨૯ લાખ હેક્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રગતિ છતાં, નિષ્ણાતો દલીલ કરે છે કે વાવેતર વિસ્તારમાં સામાન્ય વધારો કૃષિ વૈવિધ્યકરણના મુખ્ય મુદ્દાને સંબોધવા માટે પૂરતો નથી, ખાસ કરીને ખરીફ પાકની મોસમ માટે. આ સિઝનમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં મર્યાદિત વધારો પંજાબના કૃષિ ભવિષ્ય માટે, ખાસ કરીને ભૂગર્ભજળ સંસાધનોના સંરક્ષણ માટે એક મોટો પડકાર છે.પંજાબ લાંબા સમયથી ફાઝિલ્કા, ભટિંડા, માનસા અને મુક્તસર જેવા અર્ધ-શુષ્ક જિલ્લાઓમાં કપાસની વ્યાપક ખેતી માટે જાણીતું છે. આ પ્રદેશો મળીને રાજ્યના કુલ કપાસ ઉત્પાદનમાં ૯૮% ફાળો આપે છે. જોકે, કૃષિ નિષ્ણાતોને ડર છે કે કપાસના વાવેતરમાં પ્રમાણમાં ઓછો વધારો ખેડૂતોને ચોખા જેવા પાણી-સઘન પાક પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા પ્રેરિત કરી શકે છે, ખાસ કરીને ઓછા પાણીની ઉપલબ્ધતા ધરાવતા વિસ્તારોમાં.કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની વાવણી માટે છેલ્લી ભલામણ કરેલ તારીખ 15 મે હતી, પરંતુ વાવણી આગામી બે અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેશે. એપ્રિલ અને મે મહિનામાં વાવણીના તબક્કા દરમિયાન નીચા તાપમાન અને વરસાદ સહિત હવામાનની સ્થિતિ અંગે ચિંતાઓ હોવા છતાં, પરિસ્થિતિમાં સુધારો થયો છે, અને કપાસના ખેડૂતો હવે સિઝનની સંભાવનાઓ અંગે આશાવાદી છે."કપાસના ઉત્પાદનમાં અગ્રણી ફાઝિલ્કા જિલ્લો ૫૬,૦૦૦ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરી ચૂક્યો છે, ત્યારબાદ માનસામાં ૨૬,૦૦૦ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. ભટિંડા અને મુક્તસરમાં અનુક્રમે ૧૫,૫૦૦ અને ૮,૫૦૦ હેક્ટરમાં વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે," રાજ્ય કૃષિ વિભાગના નાયબ નિયામક (કપાસ) ચરણજીત સિંહે જણાવ્યું હતું. તાજેતરના વર્ષોમાં, પંજાબમાં કપાસના ઉત્પાદનને ખાસ કરીને સફેદ માખી અને ગુલાબી ઈયળના હુમલાઓ દ્વારા ગંભીર અસર પડી છે. ૨૦૧૧-૨૦૧૬ દરમિયાન કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ભારે ઘટાડો થયો છે, ત્યારબાદની સીઝનમાં રાજ્યમાં કપાસની જમીન ૩ લાખ હેક્ટરથી ઘટીને ૧.૫ લાખ હેક્ટરથી ઓછી થઈ ગઈ છે. સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે, રાજ્ય જીવાત વ્યવસ્થાપન માટે વધુ સારી રીતે તૈયાર છે, જીવાતોના હુમલાને રોકવા માટે આંતર-રાજ્ય સલાહકાર સમિતિ કપાસના ખેતરોનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. અમે આ સિઝનમાં જીવાતોને નિયંત્રિત કરવા માટે પગલાં લઈ રહ્યા છીએ કારણ કે ભૂતકાળમાં જીવાત એક મોટી ચિંતા રહી છે. વિભાગે આ મુદ્દાને પહોંચી વળવા માટે વ્યૂહરચના બનાવી છે અને અમને વધુ સારા ઉપજની અપેક્ષા છે. અમને વિશ્વાસ છે કે અમે 1.29 લાખ હેક્ટરના લક્ષ્ય વિસ્તારને પ્રાપ્ત કરીશું."રાજ્યમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે, પરંતુ ખેડૂતો કપાસની ખેતી તરફ પાછા ફરવા લાગ્યા છે, અને જમીનના સ્વાસ્થ્ય માટે તેના ફાયદાઓને ઓળખી રહ્યા છે."છેલ્લા ત્રણ સિઝનમાં પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે ખેડૂતો કપાસમાં રસ ગુમાવી રહ્યા છે તેવી અટકળોથી વિપરીત, વાવેતર વિસ્તારમાં સુધારો દર્શાવે છે કે કપાસના ખેડૂતો રાજ્ય સરકારની રોકડિયા પાકની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાની પહેલ પર વિશ્વાસ ધરાવે છે. વાવણી માટે આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે, અને અમને 1.29 લાખ હેક્ટરનો લક્ષ્યાંક વિસ્તાર પ્રાપ્ત કરવાનો વિશ્વાસ છે," સિંહે જણાવ્યું.માણસામાં, ગયા વર્ષે ચોખાની ખેતી કરનારા કેટલાક ખેડૂતો હવે કપાસની ખેતી તરફ પાછા ફરી રહ્યા છે કારણ કે પાકની જમીનની ફળદ્રુપતા પર સકારાત્મક અસર પડી છે."રાજ્ય સરકાર કપાસના વાવેતરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કપાસના બીજ પર 33% ડિસ્કાઉન્ટ સહિત સબસિડી દ્વારા સહાય પણ પૂરી પાડી રહી છે. અમારી ફિલ્ડ ટીમો ખેડૂતો સાથે સક્રિય રીતે જોડાઈ રહી છે જેથી તેમને સરકારી પહેલોથી પરિચિત કરી શકાય જે કપાસના વાવેતરને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરી શકે. સમયસર નહેર પાણી પુરવઠો અને બીજ સબસિડી સાથે, કપાસને ફરીથી એક સક્ષમ વિકલ્પ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે," માનસાના મુખ્ય કૃષિ અધિકારી હરપ્રીત પાલ કૌરે જણાવ્યું.૨૦૧૧-૧૨માં, પંજાબમાં ૫.૧૬ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું હતું, જે છેલ્લા ૧૩ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા વધીને 85.06 પર ખુલ્યો
ડોલરના મૂલ્યમાં સતત ઘટાડો, રૂપિયો ૧૫ પૈસા વધીને ૮૫.૦૬ પર ખુલ્યોસોમવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૧૫ પૈસા વધીને ૮૫.૦૬ પર ખુલ્યો, જે શુક્રવારે ૮૫.૨૧ હતો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 76 પૈસા વધીને 85.21 પર બંધ થયો
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 76 પૈસા વધીને 85.21 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 85.97 પર ખુલ્યો હતો.શેરબજાર લાઇવ અપડેટ્સ: સેન્સેક્સ 769.09 પોઈન્ટ અથવા 0.95% વધીને 81,721.08 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 50 243.45 પોઈન્ટ અથવા 0.99% પોઝિટિવ થઈને 24,853.15 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-વૈશ્વિક વેપારમાં પરિવર્તન માટે ભારતીય નિકાસના સાહસિક પગલાંની જરૂર છે: ડી એન્ડ બી
વૈશ્વિક વેપાર પરિવર્તન: ડી એન્ડ બી ભારતીય નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા હાકલ કરે છેવ્યાપારિક નિર્ણય ડેટા અને એનાલિટિક્સ પ્રદાન કરતી અગ્રણી કંપની ડન એન્ડ બ્રેડસ્ટ્રીટ (ડી એન્ડ બી) ઇન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકા દ્વારા તાજેતરમાં કરાયેલા ટેરિફ પગલાંને કારણે વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતામાં મોટો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત સહિત અનેક વેપાર ભાગીદારો પર અસર પડી રહી છે. તેણે 'નેવિગેટિંગ ધ ફોલ્ટ લાઇન્સ ઓફ ગ્લોબલ ટ્રેડ: એન ઇન્ડિયન પર્સ્પેક્ટિવ' નામનો એક નવો અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે, જે બદલાતા વેપાર પરિપ્રેક્ષ્ય અને ભારતીય નિકાસકારો પર તેની અસરોનું વ્યાપક વિશ્લેષણ રજૂ કરે છે.વૈશ્વિક વેપાર તણાવ વધતાં અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેની આર્થિક ભાગીદારી પર ફરીથી વાટાઘાટો કરી રહ્યું હોવાથી, અહેવાલ દર્શાવે છે કે વ્યવસાયિક વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. ભારતીય વ્યવસાયોએ નવી ઉભરતી નિકાસ તકોનો લાભ લેતા વધતા જોખમોને ઘટાડવા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે.અમેરિકામાં નિકાસ થતી ૩,૯૩૪ ભારતીય પ્રોડક્ટ લાઇનમાંથી, ૩,૧૦૦ થી વધુ પ્રોડક્ટ્સ પર હવે ૧૦ ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ૩૪૩ પ્રોડક્ટ્સ પર ૨૫ ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે - જે કાપડ, લોખંડ અને સ્ટીલ, મશીનરી અને રસાયણો જેવા ક્ષેત્રો પર ભારે દબાણ લાવે છે. આ પડકારો હોવા છતાં, અહેવાલ 360 ઉચ્ચ-સંભવિત ઉત્પાદનોને પ્રકાશિત કરે છે - ખાસ કરીને વિશેષ રસાયણો, ફાર્મા ઇનપુટ્સ, હોમ ટેક્સટાઇલ અને ઔદ્યોગિક ઘટકોમાં - જ્યાં ભારત તેનો યુએસ બજાર હિસ્સો વધારવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. નિકાસકારોને આ લેન્ડસ્કેપમાં નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરવા માટે, ઉત્પાદનોને ચાર વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં મેપ કરવામાં આવ્યા છે: સ્વીટ સ્પોટ, હાઇ રિસ્ક-હાઇ રિવોર્ડ, માર્જિન ટ્રેપ અને નોન-કોર, જે વ્યવસાયોને સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ હોય ત્યાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. "આ વૈશ્વિક વેપાર પરિદૃશ્યમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન દર્શાવે છે," ડન એન્ડ બ્રેડસ્ટ્રીટના વૈશ્વિક મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી અરુણ સિંહે જણાવ્યું હતું. "ભારત એવા તબક્કે છે જ્યાં વિચારશીલ, વ્યૂહાત્મક પગલાં વર્તમાન વૈશ્વિક ફેરફારોને લાંબા ગાળાની સફળતામાં ફેરવવામાં મદદ કરી શકે છે. જેમ જેમ પુરવઠા શૃંખલાઓ વૈવિધ્યસભર બને છે અને વેપાર નીતિઓ વિકસિત થાય છે, તેમ તેમ ભારતીય નિકાસકારોને મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં તેમની ભૂમિકા મજબૂત કરવાની તક મળે છે. આ પરિવર્તનનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા માટે, ભારતે ભવિષ્યલક્ષી વ્યૂહરચનાઓ અપનાવવી જોઈએ જે બજાર વિસ્તરણ સાથે જોખમ વ્યવસ્થાપનને સંતુલિત કરે છે, ખાસ કરીને સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કાપડ અને અદ્યતન ઉત્પાદન ઇનપુટ્સ જેવા માર્જિન-સંવેદનશીલ ઉદ્યોગોમાં."વધુ વાંચો :-રૂપિયો 85.97/USD પર 3 પૈસા મજબૂત થઈને ખુલ્યો
રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 3 પૈસા મજબૂત થઈને 85.97 પર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો આજે અમેરિકન ડોલર સામે 3 પૈસા મજબૂત થઈને 85.97ના સ્તરે ખુલ્યો છે. ગઈકાલે તે 86.00 પર બંધ થયો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયામાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો છે, જે વૈશ્વિક કરન્સી બજારમાં સ્થિરતાના સંકેત દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-નવી દિલ્હી: ભારત 8 જુલાઈ સુધીમાં અમેરિકાના પારસ્પરિક ટેરિફ માફી, વચગાળાના કરાર પર કામ કરી રહ્યું છે
ભારત અને અમેરિકા 8 જુલાઈ સુધીમાં ટેરિફ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છેસરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને અમેરિકા 8 જુલાઈ પહેલા એક વચગાળાના કરાર પર વાટાઘાટો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેથી ભારતીય સ્થાનિક ચીજવસ્તુઓ પર લાદવામાં આવેલા 26 ટકા "પારસ્પરિક ટેરિફ"માંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ મળે. અમેરિકા દ્વારા પારસ્પરિક ટેરિફ પર લાદવામાં આવેલ 90 દિવસનો "વિરામ" 9 જુલાઈના રોજ ઉઠાવી લેવામાં આવશે. જોકે, 10 ટકા બેઝલાઇન ટેરિફ લાગુ રહેશે.તાજેતરમાં, વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ યુએસ વાણિજ્ય સચિવ અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાટાઘાટો કર્યા પછી અમેરિકાથી પરત ફર્યા હતા અને હવે ભારતના મુખ્ય વાટાઘાટકાર રાજેશ અગ્રવાલ વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે.ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના પ્રથમ તબક્કાને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે તે પહેલાં ભારત એક વચગાળાનો કરાર કરવા માંગે છે જેથી ભારતીય માલ પર પારસ્પરિક ટેરિફ ટાળી શકાય.સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભારત ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથે બે સ્તરે વાતચીત કરી રહ્યું છે - રાજકીય અને સત્તાવાર.2 એપ્રિલના રોજ, અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર 26 ટકાનો વધારાનો પારસ્પરિક ડ્યુટી લાદ્યો હતો, પરંતુ તેને 9 જુલાઈ, 2025 સુધી 90 દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેમના બીજા કાર્યકાળમાં તમામ દેશ અને ઉત્પાદન-વિશિષ્ટ મુક્તિઓને નાબૂદ કરી હતી, એવી દલીલ કરી હતી કે આનાથી યુએસ સ્થાનિક ઉદ્યોગોને રક્ષણ આપવામાં મદદ મળશે. તેમણે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમની બધી આયાત પર 25 ટકા ટેરિફ ફરીથી લાગુ કર્યો. ભારતે બદલામાં કહ્યું કે તે અમેરિકાથી થતી 7.6 અબજ ડોલરની આયાત પર ટેરિફ લાદશે. 2 એપ્રિલના રોજ, અમેરિકાએ ભારત પર 9 જુલાઈ સુધી વધારાના 26 ટકા ટેરિફ મુલતવી રાખ્યા હતા અને બંને પક્ષો હવે વેપાર વાટાઘાટો આગળ વધારવા માટે 90 દિવસના ટેરિફ પોઝ સમયગાળાનો લાભ લેવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ભારત અમેરિકા સાથેના પ્રસ્તાવિત સોદામાં કાપડ, રત્નો અને ઝવેરાત, ચામડાની ચીજવસ્તુઓ, વસ્ત્રો, પ્લાસ્ટિક, રસાયણો, ઝીંગા, તેલીબિયાં, રસાયણો, દ્રાક્ષ અને કેળા જેવા શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રો પર ડ્યુટી છૂટછાટો માંગી રહ્યું છે. અમેરિકા ઔદ્યોગિક માલ, ઓટોમોબાઈલ (ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો), વાઇન, પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો, ડેરી, સફરજન, બદામ અને જીએમ (આનુવંશિક રીતે સુધારેલા) પાક જેવા કૃષિ ઉત્પાદનો માટે છૂટછાટો માંગે છે.વધુ વાંચો:- ભારતીય રૂપિયો 42 પૈસા ઘટ્યો, 86.00 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
રૂપિયો ૪૨ પૈસા ઘટીને ૮૬.૦૦ પર બંધ થયો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ૪૨ પૈસા ઘટીને ૮૬.૦૦ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૫૮ પર ખુલ્યો.બીએસઈ સેન્સેક્સ ૬૪૪.૬૪ પોઈન્ટ અથવા ૦.૭૯ ટકા ઘટીને ૮૦,૯૫૧.૯૯ પર બંધ થયો. સત્ર દરમિયાન ઇન્ડેક્સ ૮૦,૪૮૯.૯૨ થી ૮૧,૩૨૩.૨૪ ની રેન્જમાં ટ્રેડ થયો.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું, ૧૮ લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થશે.
મહારાષ્ટ્ર: ખાનદેશમાં કપાસની ઉપજમાં તીવ્ર ઘટાડો ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક છેઆ વર્ષે ખાનદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઓછું છે. કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન ચાલુ છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે ખાનદેશમાં જીનિંગ ઉદ્યોગ આ સિઝન ૨૦૨૪/૨૫ (સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ ના અંત સુધીમાં) લગભગ ૧.૮ મિલિયન કપાસની ગાંસડી (એક ગાંસડી ૧૭૦ કિલો) ઉત્પન્ન કરશે.દર વર્ષે કપાસની સિઝન દરમિયાન, ખાનદેશમાં ૨.૨ થી ૨.૩ મિલિયન ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો થયો છે. જલગાંવ જિલ્લામાં કપાસનું વાવેતર ઓછું થવાને કારણે અને પાકમાં રોગ થવાને કારણે કપાસનું ઉત્પાદન પણ ઘટવાની ધારણા છે. કારણ કે ખાનદેશમાં કપાસ પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ દિવાળી પછીના સમયગાળામાં ઝડપી ગતિએ કાર્યરત છે. પરંતુ આ વર્ષે કપાસનો પુરવઠો ઓછો હોવાથી આ પ્રક્રિયા ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહી છે.ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ અને તે પહેલાં પણ સતત વરસાદ ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે કપાસના પાક પર અસર પડી. કપાસનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. કપાસની અછતને કારણે ઉત્પાદકો અને અન્ય સંગઠનો કપાસના ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી શકતા નથી.ખાનદેશમાં શરૂઆતથી જ કપાસનું આગમન ઓછું રહ્યું છે. હાલમાં, ખાનદેશમાં દરરોજ 1,500 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થઈ રહ્યું છે. ગત સિઝનમાં, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં દરરોજ સરેરાશ 18,000 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું હતું. આ મહિનાના પહેલા પખવાડિયામાં, કપાસનું આગમન સતત ઓછું રહ્યું છે.હાલમાં, ગામડાઓમાંથી પણ વધુ ખરીદી થઈ રહી નથી. કારણ કે ખેડૂતો પાસે હવે કપાસનો વધુ સ્ટોક નથી.ઘણા લોકોએ પાણીની ઉપલબ્ધતાના આધારે કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું અને ચણા, ઘઉં, મકાઈ વગેરે પાક ઉગાડ્યા હતા. ઘણા ગામડાઓમાં, કપાસની લણણીની મોસમ જાન્યુઆરીમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આને કારણે, ગામડાઓમાં કપાસના આગમન અંગેની સ્થિતિ ખૂબ હકારાત્મક નથી. હવે કપાસના આગમનમાં વધુ વધારો થશે નહીં.સુકા મોસમમાં કપાસનો પાક ડિસેમ્બરમાં ઝડપથી કાપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યાં પણ ઉત્પાદન ઓછું છે. ડિસેમ્બરમાં કપાસનું આગમન પણ સારું રહ્યું હતું.ખેડૂતો પાસે આ સમયે કપાસનો સ્ટોક પણ ખૂબ ઓછો છે. ઘણા લોકોએ કપાસ ચૂંટ્યાના થોડા દિવસોમાં જ તે વેચી દીધો.કપાસ મિલોમાં આગમનની ગતિ ફક્ત થોડા દિવસો માટે જ હતી. આ વર્ષે આગમન ખૂબ જ ઓછું હતું.ખેડૂતો પાસે સ્ટોક ઓછો થયો છે. હવે વધારે આગમન થશે નહીં. એવું લાગે છે કે ઓછા ઉત્પાદનને કારણે આ વર્ષે 2024/25માં ખાનદેશમાં કપાસની ગાંસડીનું ઉત્પાદન ઘટશે.વધુ વાંચો;-તમિલનાડુ: નાગપટ્ટિનમ કપાસના ખેડૂતો કમોસમી વરસાદને કારણે ઉપજ અંગે ચિંતિત
નાગપટ્ટીનમ કપાસના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો સામનો કરવો પડ્યોગયા શુક્રવારથી સોમવાર સુધી નાગપટ્ટીનમ અને કરાઈકલ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે કપાસના ખેડૂતોમાં પાકના ફૂલોના તબક્કા દરમિયાન ઉપજમાં સંભવિત નુકસાનની ચિંતા વધી ગઈ છે.નાગપટ્ટિનમ જિલ્લામાં, કપાસનું વાવેતર લગભગ 2,700 હેક્ટરમાં થાય છે, જેમાં મોટાભાગની ખેતી તિરુમારુગલ બ્લોક અને કિલવેલુર બ્લોકના કેટલાક વિસ્તારોમાં થાય છે. તિરુમારુગલમાં અલાથુર પંચાયતના પ્રમુખ પી. બાલાસુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે."કમૌસમી વરસાદને કારણે છેલ્લા બે મહિનામાં અમારે ત્રણ વાર બીજ વાવવું પડ્યું છે. કપાસનો પાક હાલમાં ફૂલોના તબક્કામાં છે, પરંતુ વરસાદને કારણે ફૂલો સુકાઈ ગયા છે, જે સંભવિત રીતે ઉપજને અસર કરી શકે છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે એક એકર કપાસ વાવવા માટે મજૂરી માટે રૂ. ૩,૦૦૦ અને બીજ માટે રૂ. ૨,૪૦૦નો ખર્ચ થાય છે, જેમાં ખાતર કે રેતી પરનો વધારાનો ખર્ચ શામેલ નથી. "અમે છેલ્લા બે મહિનામાં આ આખી પ્રક્રિયા ત્રણ વાર પુનરાવર્તિત કરી અને હવે આ પાક પણ જોખમમાં છે," તેમણે કહ્યું. "અમને સામાન્ય રીતે પ્રતિ એકર સરેરાશ ૧૦ ક્વિન્ટલ ઉપજ મળે છે," તેમણે કહ્યું. "પરંતુ હવે, અમે પ્રતિ એકર ઓછામાં ઓછા 200 કિલો ગુમાવી રહ્યા છીએ. જો આવો વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે અને અમને ભારે નુકસાન થશે." કરાઈકલ જિલ્લામાં 2,500 એકરથી વધુ વિસ્તારમાં કપાસની ખેતી થાય છે અને આવી જ સમસ્યાઓ નોંધાઈ છે.કદમદાઈ વિવાસયાગલ સંગમના ડી.એન. "છેલ્લા પાંચ વર્ષથી, કરાઈકલના ખેડૂતો કપાસ ઉગાડી રહ્યા છે, પરંતુ દર વર્ષે નવા પડકારો લાવે છે. ગયા વર્ષે પણ આ સમયગાળા દરમિયાન કમોસમી વરસાદથી નુકસાન થયું હતું. હવે અમને પાક વીમામાં વિશ્વાસ રહ્યો નથી કારણ કે અમને ભાગ્યે જ યોગ્ય વળતર મળે છે. આપણામાંથી ઘણા કપાસની ખેતી કરવા માટે લોન લે છે. જો વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો આ વર્ષ અમારા માટે ખૂબ મુશ્કેલ રહેશે," સુરેશે કહ્યું.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા વધીને 85.58 પર ખુલ્યો
રૂપિયો 6 પૈસા મજબૂત થયો, 85.58/USD પર ખુલ્યોભારતીય રૂપિયો 22 મેના રોજ યુએસ ડોલર સામે છ પૈસા વધીને 85.58 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ ડોલર 85.64 હતો.વધુ વાંચો:-ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ 85.64 પર સ્થિર બંધ થયો.
