तिरुपुर परिधान निर्माताओं से कपास के लिए स्थिर कीमतों की मांगसाउथ इंडिया होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व वाले तिरुपुर परिधान निर्माता कपास की कीमतों को स्थिर करने के उपायों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से लगातार मूल्य निर्धारण बनाए रखने और वैश्विक रुझानों से प्रेरित उतार-चढ़ाव से बचने का आग्रह किया है। यह स्थिरता स्पिनरों और बुनकरों जैसी डाउनस्ट्रीम कपड़ा इकाइयों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अनुमानित लागत के साथ कुशलतापूर्वक काम कर सकें।एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया, जहां प्रतिस्पर्धी कपास की कीमतों से परिधान निर्माताओं को लाभ होता है। सीसीआई की सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की रणनीति, न कि व्यापारियों को, बाजार को विनियमित करने और सट्टा खरीद को रोकने के इस प्रयास का हिस्सा है जो कीमतों को और बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि व्यापारियों के पास कपास के स्टॉक को निर्यात पर विचार करने से पहले घरेलू मांग को पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।ये अनुरोध घरेलू कपड़ा उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों और संतुलित बाजार माहौल बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।और पढ़ें :> तेलंगाना सरकार का लक्ष्य कपास की खेती को 60.53L एकड़ तक विस्तारित करना है
तेलंगाना सरकार 60.53L एकड़ कपास की खेती करना चाहती है।आगामी खरीफ 2024 सीज़न में लगभग 60.53 लाख एकड़ में कपास की खेती के संभावित विस्तार की आशा करते हुए, राज्य का कृषि विभाग बीजीआईआई (बोलगार्ड II) कपास बीज किस्म के 120 लाख पैकेट बाजार में उपलब्ध कराने की रणनीति बना रहा है।बुधवार, 15 मई को सचिवालय में कृषि अधिकारियों के साथ आयोजित एक व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान, कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने अधिकारियों को इस महीने के अंत तक बाजार में बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।कपास की खेती 2021 में 60.53 लाख एकड़ से घटकर 2023 तक 45.17 लाख एकड़ होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने खेती के क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया, इसलिए बीजीआईआई किस्म के बीजों की आपूर्ति की पहल की गई।राज्य सरकार के अधिकारी इस संबंध में बीज कंपनियों के साथ दो बार बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके हैं।इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्र ने कपास के लिए प्रति पैकेट न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 864 रुपये निर्धारित किया है, मंत्री ने डीलरों या कंपनियों द्वारा इस कीमत से ऊपर कपास के बीज बेचने के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह किया। ऐसी संस्थाओं या बीज की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।और पढ़ें :- काउंटरवेलिंग ड्यूटी मामलों में निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार की पहल
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मजबूती के साथ 83.50 रुपये पर बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 117.58 (0.16%) अंक टूटकर 72,987.03 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, एनएसई निफ्टी 17.30 (0.08%) अंक फिसलकर 22,200.55 पर पहुंच गया। और पढ़ें :- कपास बीज की बिक्री: खानदेश में कपास के बीज की बिक्री 15 मई से शुरू होगी
कपास बीज की बिक्री: 15 मई से खानदेश में कपास के बीज की बिक्री शुरू होगी।शुरुआती सीजन के कपास उत्पादकों की मांग और कपास के बीज के काले बाजार के बारे में चिंताओं के जवाब में, उर्वरक और बीज वितरक संघ के अनुरोध के अनुसार, प्रशासन ने 15 मई से कपास के बीज की बिक्री को अधिकृत कर दिया है।पहले, प्रशासन की नीति 1 जून से कपास के बीज की बिक्री शुरू करने की थी, जिससे किसानों को जून में शुरुआती सीज़न या सिंचित कपास लगाने की उम्मीद थी। हालाँकि, कई किसानों ने अनुकूल परिस्थितियों के कारण मध्य मई और मई के अंत के बीच कपास बोने का विकल्प चुना। इसके कारण स्थानीय बाज़ारों में आपूर्ति की कमी होने पर काले बाज़ार से बीजों की खरीदारी शुरू हो गई।इन मुद्दों से निपटने के लिए, कपास के बीज आधिकारिक तौर पर इस साल 15 मई से विभिन्न कृषि केंद्रों और इनपुट दुकानों पर उपलब्ध होंगे। अहम सवाल यह है कि क्या किसान 1 जून के बाद बुआई करने की कृषि विभाग की सिफारिश का पालन करेंगे।कई किसानों ने पहले ही अपने खेत तैयार कर लिए हैं और कपास की खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित कर ली हैं। उनका मानना है कि 20 से 30 मई के बीच रोपण करने से पर्याप्त लाभ मिलेगा, जिससे बाद की फसलें उगाई जा सकेंगी।इन प्रयासों के बावजूद, ऐसी चिंताएँ हैं कि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग द्वारा गुलाबी बॉलवर्म चक्र पर अंकुश लगाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। खानदेश में कपास की खेती इस साल साढ़े आठ लाख हेक्टेयर में होने का अनुमान है, जिसमें अकेले जलगांव जिले में पांच लाख 54 हजार हेक्टेयर होने का अनुमान हैऔर पढ़ें :> चीन ने 2024/25 में मक्का, सोयाबीन और कपास के आयात में कमी का अनुमान लगाया है
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.49 पर पहुंच गया।मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया एक सपाट नोट पर 83.51 (अनंतिम) पर बंद होने के बाद आया है, क्योंकि सकारात्मक घरेलू बाजारों से समर्थन और अनुकूल मुद्रास्फीति डेटा को मजबूत अमेरिकी डॉलर और विदेशी फंड बहिर्वाह द्वारा नकार दिया गया था।और पढ़ें :> काउंटरवेलिंग ड्यूटी मामलों में निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार की पहल
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 83.51 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 328.48 अंक या 0.45% बढ़कर 73,104.61 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 113.80 अंक या 0.51% की तेजी के साथ 22,217.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- काउंटरवेलिंग ड्यूटी मामलों में निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार की पहल
काउंटरवेलिंग शुल्क के मामलों में निर्यातकों की मदद के लिए सरकार का प्रस्तावएक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार आरओडीटीईपी योजना के माध्यम से निर्यातकों के सामने आने वाली काउंटरवेलिंग शुल्क चुनौतियों को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही है।यह प्रयास महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ घरेलू इकाइयों को अमेरिका और यूरोपीय संघ से प्रतिकारी या सब्सिडी-विरोधी कर्तव्यों का सामना करना पड़ा है।ये शुल्क उन उत्पादों पर लगाए गए थे जहां बिजली शुल्क, ईंधन पर वैट, या एपीएमसी करों जैसे लेवी की प्रतिपूर्ति निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत की गई थी, जो डब्ल्यूटीओ नियमों का अनुपालन करती है।अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान कुछ इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपर्याप्त दस्तावेज के कारण शुल्क लगाया गया था।निर्यातकों की सहायता के लिए, वाणिज्य मंत्रालय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के मार्गदर्शन नोट्स के माध्यम से उचित दस्तावेज़ीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है।इसके अलावा, इकाइयों को यादृच्छिक रूप से सत्यापित करने और कर्तव्य घटनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी, डीजीटीआर और डीओआर अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सत्यापन तंत्र स्थापित किया जा रहा है।इस प्रणाली का उद्देश्य RoDTEP योजना के तहत किए गए दावों को मान्य करना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रतिपूर्ति वास्तविक शुल्क घटना से मेल खाती है।प्रतिकारी शुल्क लगाने से पहले, सब्सिडी वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए गहन जांच की जाती है, जिसे डब्ल्यूटीओ द्वारा अनुचित माना जाता है।प्रतिकारी शुल्क लगाने का उद्देश्य आयात को प्रतिबंधित किए बिना घरेलू उद्योगों के लिए समान अवसर प्रदान करना है।भारत सरकार और निर्यातकों ने जांच के दौरान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सब्सिडी के आरोपों का जोरदार बचाव किया है।RoDTEP योजना, जनवरी 2021 से चालू है, निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण के दौरान किए गए अप्रतिदेय करों/शुल्कों/लेवी को वापस करती है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा कार्यान्वित, यह योजना कुशल प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हुए एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में संचालित होती है।और पढ़ें :> चीन को पाकिस्तानी कॉटन यार्न का निर्यात 65.85% बढ़ा
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की शुरुआत सपाट रुख के साथ हुई।विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट रुख पर खुला।और पढ़ें :> चीन ने 2024/25 में मक्का, सोयाबीन और कपास के आयात में कमी का अनुमान लगाया है
चीन को 2024-2025 में कपास, सोयाबीन और मक्का के कम आयात का अनुमान है।चीन के कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आगामी 2024/25 फसल वर्ष के पहले आउटलुक में मक्का, सोयाबीन और कपास के आयात में वार्षिक गिरावट का अनुमान लगाया है।चीनी कृषि आपूर्ति और मांग अनुमान (सीएएसडीई) रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्पादन में बड़ी वृद्धि की उम्मीदों के बीच, इसने आगामी फसल वर्ष में मक्के के आयात में 13 मिलियन मीट्रिक टन की कमी का अनुमान लगाया है, जो कि 2023/24 फसल वर्ष के लिए अनुमानित 19.5 मिलियन टन से कम है।सोयाबीन के लिए 2024/25 आयात पूर्वानुमान 94.6 मिलियन टन था, जबकि 2023/24 के लिए 96.1 मिलियन टन का पूर्वानुमान था।रिपोर्ट में कहा गया है, "उम्मीद है कि इस साल के उत्तरार्ध में सोयाबीन भोजन की मांग कमजोर हो जाएगी और सोयाबीन पेराई की खपत पहले की अपेक्षा कम होगी।"2024/25 के लिए कपास का आयात घटकर 2 मिलियन टन होने की उम्मीद है।उसे उम्मीद है कि 2024/25 में मकई का उत्पादन 2.8% बढ़कर 297 मिलियन टन हो जाएगा, जबकि सोयाबीन का उत्पादन 1.4% गिरकर 20.54 मिलियन टन होने की उम्मीद है।और पढ़ें :- चीन को पाकिस्तानी कॉटन यार्न का निर्यात 65.85% बढ़ा
चीन को पाकिस्तानी कॉटन यार्न का निर्यात 65.85% बढ़ा2024 की शुरुआती तिमाही में, पाकिस्तान का चीन को सूती धागे का निर्यात 65.85% बढ़ गया, जो 166.37 मिलियन डॉलर के मील के पत्थर को पार कर गया।पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (जीएसीसी) के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान पाकिस्तान के बिना कंघी वाले एकल सूती धागे का निर्यात, जिसमें 85% या उससे अधिक शामिल है, कुल $99.12 मिलियन से अधिक था, जो उसी वर्ष दर्ज किए गए $72.70 मिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि है। पिछले वर्ष की समय सीमा. इसके अतिरिक्त, सूती धागे का आयात बढ़कर 65.78 मिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 26.28 मिलियन डॉलर था।कीविन ट्रेडिंग लिमिटेड में चीन परिचालन के महाप्रबंधक सज्जाद मजाहिर ने चाइना इकोनॉमिक नेट (सीईएन) को बताया कि पाकिस्तान के सूती वस्त्रों के लिए चीन की बढ़ती भूख उद्योग की निर्यात और घरेलू दोनों मांगों को पूरा करने की क्षमता से उपजी है। उन्होंने पाकिस्तान के केवल निर्यात-संचालित होने से लेकर चीन के घरेलू बाजार में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी हासिल करने तक के बदलाव पर प्रकाश डाला।मज़ाहिर ने कहा कि कपास, सूती धागे और ग्रिज फैब्रिक सहित पाकिस्तान की पेशकश, उनके प्रतिस्पर्धी मूल्य और गुणवत्ता के कारण कई ग्राहकों द्वारा पसंद की जाती है।और पढ़ें :- नमोई कॉटन के लिए व्यापारियों की दावेदारी में ओलम ट्रंप ने ड्रेफस की बोली को हराया
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.53 रुपये पर बंद हुआ।भारतीय शेयर बाजार सोमवार 13 मई को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्समें 111 अंकों की तेजी आई। वहीं निफ्टी बढ़कर 21,100 के पार चला गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। बाजार ने आज के कारोबार की शुरुआत भी लाल निशान में की थी, लेकिन आखिरी घंटे में जोरदार खरीदारी के चलते इंडेक्सहरे निशान में बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में मिलाजुला रुख रहा। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स जहां 0.36 की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉलकैप इंडेक्स0.23 फीसदी गिर गया। वहीं सेक्टोरल इंडेक्समें फार्मा, मेटल और रियल्टी सेक्टर में बढ़त देखी गई, जबकि ऑटो और एनर्जी सेक्टर में गिरावट देखी गई।और पढ़ें :- ओसीए ने जैविक कपास को अपनाने में वृद्धि की रिपोर्ट दी और विस्तार के प्रयासों का आह्वान किया
OCA ने जैविक कपास को अपनाने में वृद्धि की रिपोर्ट दी है और प्रयासों को बढ़ाने का अनुरोध किया हैऑर्गेनिक कॉटन एक्सेलेरेटर (ओसीए) ने तुर्किये में प्रयासों का विस्तार करने की योजना के साथ, भारत और पाकिस्तान में 2022-2023 सीज़न के दौरान जैविक कपास की खेती को अपनाने में पर्याप्त प्रगति की घोषणा की है। संगठन ने कपड़ा उद्योग के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाने में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए "ऑर्गेनिक कॉटन का समय आ गया है" शीर्षक से अपनी प्रभाव रिपोर्ट जारी की।रिपोर्ट की मुख्य बातें:सीज़न के दौरान 91,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर OCA के फार्म कार्यक्रम में 70,000 से अधिक किसान लगे हुए हैं, जिससे किसानों की भागीदारी बढ़ रही है।उद्योग सहायता ओसीए ने ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए जमीनी स्तर पर जैविक किसानों का समर्थन करने के लिए 16 ब्रांड साझेदार और 13 कार्यान्वयन साझेदार जुटाए।किसानों की आजीविका में सुधार OCA किसानों की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें प्रीमियम और समर्थन मिले, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक खेती की तुलना में शुद्ध आय में 7% की वृद्धि होती है।इन-कनवर्जन कपास पर ध्यान दें भाग लेने वाले आधे किसान प्रमाणित जैविक खेती (इन-कनवर्जन) की ओर बढ़ रहे हैं, ओसीए का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इन-कनवर्जन कपास की खरीद दर को प्रमाणित जैविक कपास के साथ संरेखित करना है।पुनर्योजी कृषि ओसीए का फार्म कार्यक्रम प्रमाणीकरण से परे, पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं और सामाजिक मुद्दों का समाधान करते हैं।डेटा-संचालित इम्पैक्ट ओसीए ग्रीनहाउस गैस कटौती और जैव विविधता की निगरानी के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) डैशबोर्ड जैसे उपकरण विकसित कर रहा है, जिससे मजबूत सामाजिक और पर्यावरणीय डेटा संग्रह सुनिश्चित हो सके।अच्छे कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ओसीए खेतों पर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए एक सभ्य कार्य रणनीति शुरू कर रहा है।कार्यवाई के लिए बुलावा:ओसीए के कार्यक्रम निदेशक रूड शुट ने जैविक कपास की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए उद्योग को अपनाने और निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। रिपोर्ट जैविक कपास की आपूर्ति को बढ़ाने और किसानों की आजीविका का समर्थन करने के लिए ब्रांडों द्वारा इन-कन्वर्ज़न कपास की खरीद की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।ओसीए के प्रयास पुनर्योजी कृषि और टिकाऊ सोर्सिंग प्रथाओं के लिए उद्योग की मांगों के अनुरूप हैं, जो कपड़ा क्षेत्र के भीतर सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं।और पढ़ें :- नमोई कॉटन के लिए व्यापारियों की दावेदारी में ओलम ट्रंप ने ड्रेफस की बोली को हराया
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के 83.50 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 260.30 अंक या 0.36% बढ़कर 72,664.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 97.10 अंक या 0.44% की तेजी के साथ 22,055.20 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- नमोई कॉटन के लिए व्यापारियों की दावेदारी में ओलम ट्रंप ने ड्रेफस की बोली को हराया
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 83.50 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 1,062.22 अंक या 1.45% गिरकर 72,404.17 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 345 अंक या 1.55% का गोता लगाकर 21,957.50 के स्तर पर बंद हुआऔर पढ़ें :- नमोई कॉटन के लिए व्यापारियों की दावेदारी में ओलम ट्रंप ने ड्रेफस की बोली को हराया
नमोई कॉटन की लड़ाई में ओलम ने ड्रेफस को पछाड़ दियाओलम एग्री होल्डिंग्स लिमिटेड ने एक बार फिर नामोई कॉटन लिमिटेड के लिए लुई ड्रेफस कंपनी की बोली को पछाड़ दिया है, क्योंकि दो प्रमुख कृषि व्यापारी ऑस्ट्रेलियाई कपास उत्पादक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।बुधवार को एक बयान में कहा गया कि सिंगापुर स्थित कंपनी नमोई के लिए अपनी बोली बढ़ाकर A$0.70 प्रति शेयर करेगी, जो मंगलवार को LDC की सबसे हालिया बोली से तीन सेंट अधिक है। इसकी नवीनतम पेशकश में कंपनी का मूल्य लगभग A$144 मिलियन है। व्यापारियों ने हाल के सप्ताहों में अपने प्रस्ताव उत्तरोत्तर बढ़ाए हैं, और नमोई - सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई स्वामित्व वाला कपास प्रोसेसर - के शेयर 1999 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के कपास उद्योग में एक बड़ा पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा उद्योग है। ओलम एग्री ने 2007 में क्वींसलैंड कॉटन का अधिग्रहण किया और न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में कई जिनिंग सुविधाओं का मालिक है। एलडीसी ने 2010 में डुनावंत का ऑस्ट्रेलियाई कपास व्यवसाय खरीदा और देश में तीन प्रसंस्करण संयंत्रों का मालिक है।ओलम एग्री ने पिछले सप्ताह के अंत में नामोई के लिए प्रति शेयर $0.66 सेंट की पेशकश की थी, जो कंपनी के आधे से अधिक शेयरधारकों से समर्थन मिलने पर निर्भर था। उस समय, उसने कहा था कि अगर वह सफलतापूर्वक कम से कम 90% समर्थन हासिल कर लेता है तो वह ए$0.70 का भुगतान करेगा। हालाँकि, इसे तब खारिज कर दिया गया जब रॉटरडैम स्थित एलडीसी, जिसके पास वर्तमान में नामोई के लगभग 17% शेयर हैं, ने एक दिन बाद कहा कि वह ओलम एग्री की बोली को स्वीकार नहीं करेगा।नमोई के सबसे बड़े शेयरधारक, सैमुअल टेरी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निदेशकों को लिखे एक पत्र में कहा कि वह ओलम की नवीनतम बोली का समर्थन करता है।और पढ़ें :- भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कोयंबटूर में डिपो खोलने की योजना बना रहा है
आज शाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर 83.52 पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 45.46 अंक या 0.062% गिरकर 73,466.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 2.40 अंक या 0.011% की मामूली बढ़त के साथ 22,304.90 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- अफ्रीकी कपास उत्पादन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को दोबारा सकारात्मकता देने की कोशिशें।
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 83.51 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 383.69 अंक या 0.52% की तेजी के साथ 73,511.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 141.25 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 22,301.45 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान: सरकार ने 6.5 मिलियन कपास गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया है
आज शाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 83.49 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 17.39 अंक या 0.024% की तेजी के साथ 73,895.54 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 33.15 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 22,442.70 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कोयंबटूर में डिपो खोलने की योजना बना रहा है
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा कोयंबटूर में डिपो खोलने की योजना है।भारतीय कपास निगम (सीसीआई) तमिलनाडु में कताई मिलों को कपास की बिक्री की सुविधा के लिए कोयंबटूर और आसपास के क्षेत्रों में दो डिपो स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह कदम कपड़ा मिलों, विशेषकर छोटे और मध्यम स्तर के क्षेत्र में कपास को अधिक सुलभ बनाने के उनके प्रयासों का हिस्सा है।सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सीसीआई ने चालू कपास सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से बड़ी मात्रा में कपास की खरीद की है, जो लगभग 35 लाख गांठ है। वे इस कपास की लगभग छह लाख गांठें पहले ही बेच चुके हैं। कोयंबटूर में डिपो स्थापित करके, उनका लक्ष्य वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय कपड़ा मिलों के लिए कपास तक आसान पहुंच प्रदान करना है।इन डिपो के लिए चुने गए स्थान सिंगनल्लूर और अविनाशी हैं। कपास की बिक्री विशेष रूप से सीसीआई के साथ पंजीकृत मिलों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। अनुमान है कि इन डिपो से प्रतिदिन लगभग 5,000 गांठ कपास बेची जाएगी, जिससे तमिलनाडु में एमएसएमई कताई मिलों को लाभ होगा।इन डिपो से खरीदारी करने वाली मिलों के लिए एक उल्लेखनीय लाभ नमूनों का निरीक्षण करने और कपास की गुणवत्ता का सीधे आकलन करने की क्षमता है, जो राज्य के बाहर के गोदामों से खरीदते समय संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, सीसीआई से सीधे खरीदारी करने से बिचौलियों पर निर्भरता कम हो जाती है और संभावित रूप से खरीद प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।जबकि सीसीआई द्वारा बेची जाने वाली कपास की मात्रा निजी व्यापारियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इस पहल से तमिलनाडु में एमएसएमई मिलों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कपास पर बाजार उपकर हटाने से राज्य में सीसीआई डिपो के माध्यम से कपास की बिक्री को बढ़ावा मिलता है, जिससे यह स्थानीय कपड़ा निर्माताओं के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन जाता है।और पढ़ें :> पाकिस्तान: सरकार ने 6.5 मिलियन कपास गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया है
पाकिस्तान: 65 लाख कपास गांठें सरकार का लक्ष्य है।मुहम्मद नवाज शरीफ कृषि विश्वविद्यालय में कपास की फसल पर आयोजित तीसरी समीक्षा बैठक में, पंजाब के कृषि मंत्री सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने इस वर्ष 6.5 मिलियन कपास गांठों के लक्ष्य को हासिल करने की पंजाब की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।किरमानी ने पंजाब में कपास की खेती के महत्व और क्षेत्र में कपास उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज द्वारा निर्देशित सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कपास की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए दक्षिण पंजाब को एक अग्रणी कपास केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करने की योजना की रूपरेखा तैयार की।किरमानी ने कपास की खेती और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का आश्वासन दिया, साथ ही प्रांत में हरित क्रांति लाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं।उन्होंने निर्धारित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की और कृषि विस्तार एवं कीट चेतावनी कर्मचारियों को कुशल प्रबंधन के लिए मासिक गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए।इसके अलावा, पंजाब के कृषि सचिव इफ्तिखार अली साहू ने संभागीय और जिला सलाहकार समितियों की बैठकों के नियमित संचालन पर जोर दिया।किरमानी ने कृषि विभाग की तकनीकी सलाह को लागू करने के महत्व पर जोर दिया और किसानों को मार्गदर्शन देने में किसी भी लापरवाही के प्रति आगाह किया।उन्होंने कपास क्षेत्रों में फील्ड स्टाफ की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की वकालत की और उनसे किसानों की सहायता के लिए अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का आग्रह किया।लाभकारी कीटों की प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने और कपास पर रासायनिक छिड़काव को स्थगित करने के उपायों की भी सिफारिश की गई।और पढ़ें :- बाजार में उथल-पुथल के बीच आईसीई कॉटन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है
Demanding Stable Prices for Cotton from Tiruppur Garment ManufacturersThe Tiruppur garment manufacturers, represented by the South India Hosiery Manufacturers Association, are calling for measures to stabilize cotton prices. They have urged the Cotton Corporation of India (CCI) to maintain consistent pricing and avoid fluctuations driven by global trends. This stability is crucial to support downstream textile units like spinners and weavers, ensuring they can operate efficiently with predictable costs.The Association's president emphasized the importance of a stable supply chain, where competitive cotton prices benefit garment manufacturers. The CCI's strategy of selling directly to end consumers and not traders is part of this effort to regulate the market and prevent speculative buying that could further drive up prices. Additionally, they've proposed that cotton stocks with traders should prioritize meeting domestic demand before considering exports.These requests highlight the challenges faced by domestic textile producers and the importance of government intervention to maintain a balanced market environment.READ MORE:> Telangana Government Aims to Expand Cotton Cultivation to 60.53L Acres
The Telangana government wants to cultivate 60.53L acres of cotton.Anticipating a potential expansion of cotton cultivation across approximately 60.53 lakh acres in the upcoming Kharif 2024 season, the state's agriculture department is strategizing to make 120 lakh packets of the BGII (Bollguard II) cotton seed variety accessible in the market.During a comprehensive review meeting held at the Secretariat with agriculture officials on Wednesday, May 15, Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao directed officials to ensure the timely availability of seeds in the market by the end of this month.Expressing concern over the decline in cotton cultivation from 60.53 lakh acres in 2021 to 45.17 lakh acres by 2023, the minister highlighted the burgeoning demand for cotton in the international market. He emphasized the need for expanding the cultivation area, hence the initiative to supply BGII variety seeds.State government officials have convened meetings twice with seed companies, issuing clear directives in this regard.Emphasizing that the Centre has set Rs 864 as the minimum support price (MSP) per packet for cotton, the minister cautioned against any attempts by dealers or companies to sell cotton seeds above this price. Stringent action will be taken against such entities or any disruptions in the seeds’ supply chain.Read more :- Government Initiatives to Assist Exporters in Countervailing Duty Cases
The rupee appreciated by 1 paise against the dollar this evening closing at Rs 83.50.On the third trading day of the week, BSE Sensex closed at 72,987.03, falling 117.58 (0.16%) points. On the other hand, NSE Nifty slipped 17.30 (0.08%) points to 22,200.55.Read more :- Cotton Seed Sales: Cotton seed sales in Khandesh to begin from May 15
Cotton Seed Sales: Starting on May 15, cotton seed sales will take place in Khandesh.In response to the demand from early-season cotton growers and concerns about the black market for cotton seeds, the administration has authorized the sale of cotton seeds starting May 15, as requested by the Fertilizers and Seed Distributors Association.Previously, the administration's policy was to commence cotton seed sales from June 1, expecting farmers to plant early-season or irrigated cotton in June. However, many farmers opted to sow cotton between mid-May and the end of May due to favorable conditions. This led to the purchase of seeds from the black market when local markets lacked supply.To combat these issues, cotton seeds will officially be available from May 15 this year at various agricultural centers and input shops. The key question remains whether farmers will adhere to the agriculture department's recommendation to plant after June 1.Many farmers have already prepared their fields and set up micro-irrigation systems for cotton cultivation. They believe planting between May 20 and 30 will yield substantial benefits, allowing subsequent crops to be grown afterward.Despite these efforts, there are concerns that attempts by scientists and the Department of Agriculture to curb the pink bollworm cycle may not succeed. Cotton cultivation in Khandesh is anticipated to cover eight and a half lakh hectares this year, with an estimated five lakh 54 thousand hectares in Jalgaon district alone.Read More :> China forecasts lower corn, soybean and cotton imports in 2024/25
Rupee advances 2 paise versus the US dollar to 83.49. This comes after the rupee settled on a flat note at 83.51 (provisional) against the US dollar on Tuesday, as the support from positive domestic markets and favourable inflation data was negated by strong US Dollar and foreign fund outflows.Read More :> Government Initiatives to Assist Exporters in Countervailing Duty Cases
The rupee appreciated 2 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.51.At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,104.61, up 328.48 points or 0.45%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,217.85 with a gain of 113.80 points or 0.51%.Read more :- Government Initiatives to Assist Exporters in Countervailing Duty Cases
Government Proposals to Help Exporters in Cases of Countervailing DutiesThe government is actively addressing countervailing duty challenges faced by exporters through the RODTEP scheme, according to an official statement.This effort gains significance as certain domestic units have faced countervailing or anti-subsidy duties from the US and the European Union.These duties were imposed on products where levies such as electricity duty, VAT on fuel, or APMC taxes were reimbursed under the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP), which complies with WTO regulations.The official clarified that duties were imposed due to insufficient documentation provided by some units during investigations.To assist exporters, the Ministry of Commerce is facilitating proper documentation through guidance notes from the Directorate General of Trade Remedies (DGTR).Furthermore, a joint verification mechanism involving DGFT, DGTR, and DoR officials is being established to randomly verify units and ensure compliance with duty incidence.This system aims to validate claims made under the RoDTEP scheme, ensuring that reimbursement matches the actual duty incidence.Before imposing countervailing duties, thorough investigations are conducted to identify subsidized products, a practice deemed unfair by the WTO.Imposition of countervailing duties aims to level the playing field for domestic industries without restricting imports.Indian government and exporters have vehemently defended against subsidy allegations, both at central and state levels, during investigations.The RoDTEP scheme, operational since January 2021, refunds unrefunded taxes/duties/levies incurred during manufacturing and distribution of exported products.Implemented by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), the scheme operates in an end-to-end IT environment, ensuring efficient processing.READ MORE:> Exports of Pakistani Cotton Yarn to China Surge by 65.85%
In early trade, the rupee starts on a flat note versus the US dollar.The rupee opened on a flat note against the US dollar in early trade on Tuesday, weighed down by the strength of the American currency in the overseas market and elevated crude oil prices.Read More :> China forecasts lower corn, soybean and cotton imports in 2024/25
China anticipates importing less cotton, soybeans, and corn in 2024–2025.China's agriculture ministry forecast an annual decline in imports of corn, soybeans and cotton in its first outlook for the upcoming 2024/25 crop year released on Friday.It forecast lower corn imports in the upcoming crop year at 13 million metric tons from 19.5 million tons forecast for the 2023/24 crop year, amid expectations for a larger growth in production, the Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates (CASDE) report showed.The 2024/25 import forecast for soybeans was at 94.6 million tons, versus a forecast of 96.1 million tons for 2023/24."It is expected that the demand for soybean meal will weaken in the later part of this year, and the soybean crushing consumption will be lower than previously expected," the report said.Cotton imports for 2024/25 are expected to drop to 2 million tons.It expects 2024/25 corn production to rise 2.8% to 297 million tons, while soybeans output is expected to drop 1.4% to 20.54 million tons.Read more :- Exports of Pakistani Cotton Yarn to China Surge by 65.85%
Pakistani Cotton Yarn Exports to China Increase by 65.85%In the initial quarter of 2024, Pakistan's cotton yarn exports to China surged by 65.85%, surpassing the $166.37 million milestone.Data from the General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) revealed that Pakistan's exports of uncombed single cotton yarn, containing 85% or more, totaled over $99.12 million during this period, a significant increase from $72.70 million recorded in the same timeframe last year. Additionally, imports of cotton yarn rose to $65.78 million, up from $26.28 million in the corresponding period last year.Sajjad Mazahir, General Manager of China Operations at Keywin Trading Ltd, informed the China Economic Net (CEN) that China's growing appetite for Pakistan's cotton textiles stems from the industry's ability to cater to both export and domestic demands. He highlighted Pakistan's transition from being solely export-driven to securing a substantial market share within China's domestic market.Mazahir noted that Pakistan's offerings, including cotton, cotton yarns, and Griege fabric, are favored by many customers due to their competitive pricing and quality.Read more :- Olam Trumps Dreyfus Bid as Traders Contend for Namoi Cotton
The rupee saw a 3 paise decline against the dollar this evening, closing at Rs 83.53. Indian stock markets closed with gains for the second consecutive day on Monday, May 13. Sensex rose by 111 points. Whereas Nifty increased beyond 21,100. Due to this, the wealth of stock market investors increased by about Rs 1 lakh crore today. The market had also started today's trading in the red mark, but due to strong buying in the last hour, the indices closed in the green mark. However, there was a mixed trend in the broader market. BSE Midcap Index closed with a gain of 0.36. Whereas the smallcap index fell by 0.23 percent. In the sectoral index, growth was seen in pharma, metal and realty sectors, while decline was seen in auto and energy sectors.Read more :- OCA Reports Growth in Organic Cotton Adoption and Calls for Scaling Efforts
OCA Reports Increased Adoption of Organic Cotton and Requests Scaling of EffortsThe Organic Cotton Accelerator (OCA) has announced substantial progress in the adoption of organic cotton farming during the 2022-2023 season in India and Pakistan, with plans to expand efforts into Türkiye. The organization released its impact report, titled "Organic Cotton’s Time Has Come," highlighting achievements in advancing sustainable practices within the textile industry.Key Highlights from the Report:Increasing Farmer Participation over 70,000 farmers engaged in OCA’s Farm Programme across more than 91,000 hectares of farmland during the season.Industry Support OCA mobilized 16 brand partners and 13 Implementing Partners to support organic farmers on the ground, emphasizing knowledge sharing and capacity building.Improving Farmer Livelihoods OCA prioritizes the financial stability of farmers, ensuring they receive premiums and support, resulting in a 7% increase in net income compared to conventional farming.Focus on In-Conversion Cotton Half of the participating farmers are transitioning to certified organic farming (in-conversion), with OCA aiming to align the procurement rate of in-conversion cotton with certified organic cotton to strengthen the supply chain.Regenerative Agriculture OCA’s Farm Programme extends beyond certification, promoting regenerative farming practices that benefit the environment and address social issues.Data-driven Impact OCA is developing tools like the Life Cycle Assessment (LCA) dashboard to monitor greenhouse gas reductions and biodiversity, ensuring robust social and environmental data collection.Commitment to Decent Work OCA is launching a Decent Work strategy to promote better working conditions on farms.Call to Action:Ruud Schute, Programme Director at OCA, emphasized the transformative potential of organic cotton and called for increased industry adoption and investment to scale organic farming. The report underscores the critical need for brands to procure in-conversion cotton to bolster the organic cotton supply and support the livelihoods of farmers.OCA’s efforts align with industry demands for regenerative agriculture and sustainable sourcing practices, showcasing a comprehensive approach towards positive social and environmental impact within the textile sector.Read more :- Olam Trumps Dreyfus Bid as Traders Contend for Namoi Cotton
The rupee closed unchanged against the dollar this evening at 83.50.At the end of trading, BSE Sensex closed at 72,664.47, up 260.30 points or 0.36%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,055.20 with a gain of 97.10 points or 0.44%.Read more :- Olam Trumps Dreyfus Bid as Traders Contend for Namoi Cotton
The rupee appreciated 2 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.50.At the end of trading, BSE Sensex fell 1,062.22 points or 1.45% to 72,404.17. Whereas NSE's 50 share index Nifty is 345 points orclosed at 21,957.50 with a dive of 1.55%Read more :- Olam Trumps Dreyfus Bid as Traders Contend for Namoi Cotton
Olam Outbids Dreyfus in the Battle for Namoi CottonOlam Agri Holdings Ltd. has yet again trumped Louis Dreyfus Co.’s bid for Namoi Cotton Ltd., as the two major agricultural traders vie for the Australian cotton producer. The Singaporean-based company will increase its bid for Namoi to A$0.70 a share, three cents higher than LDC’s most recent bid on Tuesday, it said in a statement on Wednesday. Its latest offer values the company at around A$144 million . The traders have progressively raised their offers in recent weeks, and shares in Namoi — the largest Australian-owned cotton processor — have climbed to the highest since 1999.The companies are vying to gain a bigger foothold in Australia’s cotton industry, which is the world’s sixth biggest. Olam Agri acquired Queensland Cotton in 2007 and owns a number of ginning facilities in New South Wales and Queensland. LDC bought Dunavant’s Australian cotton business in 2010 and owns three processing plants in the country.Olam Agri offered A$0.66 cents a share for Namoi late last week, contingent on getting backing from more than half the company’s shareholders. At the time, it said it would pay A$0.70 if it successfully secured at least 90% support. However, that was rebuffed when Rotterdam-based LDC, which currently holds around 17% of Namoi’s shares, said a day later that it wouldn’t accept Olam Agri’s bid. Namoi’s biggest shareholder, Samuel Terry Asset Management Pty Ltd., said in a letter to directors that it supported Olam’s latest bid.Read more : - The Cotton Corporation of India (CCI) Plans to Open Depots in Coimbatore
The rupee fell by 1 paise to settle at Rs 83.52 versus the US dollar this evening.At the end of trading, BSE Sensex fell 45.46 points or 0.062% to close at 73,466.39. On the other hand, NSE's 50-share index Nifty closed at 22,304.90 with a marginal gain of 2.40 points or 0.011%.Read more :- Initiatives Aimed at Reviving Cotton Production in Africa
The rupee saw a 2 paise decline against the dollar this evening, closing at Rs 83.51.At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,511.85, up 383.69 points or 0.52%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,301.45 with a decline of 141.25 points or 0.63%.Read more :- Pakistan: Government Sets Target of 6.5 Million Cotton Bales
The rupee fell 7 paise to settle at Rs 83.49 versus the US dollar this evening. At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,895.54, up 17.39 points or 0.024%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,442.70 with a decline of 33.15 points or 0.15%.Read more : - The Cotton Corporation of India (CCI) Plans to Open Depots in Coimbatore
There are plans to open depots in Coimbatore by the Cotton Corporation of India (CCI)The Cotton Corporation of India (CCI) is planning to establish two depots in Coimbatore and nearby areas to facilitate the sale of cotton to spinning mills in Tamil Nadu. This move is part of their efforts to make cotton more accessible to textile mills, particularly in the small and medium-scale sector.The CCI, a public sector entity, has procured a significant amount of cotton from farmers at Minimum Support Price (MSP) during the current cotton season, amounting to nearly 35 lakh bales. They have already sold around six lakh bales of this cotton. By establishing depots in Coimbatore, they aim to streamline the distribution process and provide easier access to cotton for local textile mills.The chosen locations for these depots are Singanallur and Avinashi. The cotton sales will be conducted through e-auctions exclusively for mills registered with CCI. It's estimated that approximately 5,000 bales of cotton will be sold daily from these depots, benefiting MSME spinning mills in Tamil Nadu.One notable advantage for mills purchasing from these depots is the ability to inspect samples and assess cotton quality firsthand, which was not possible when buying from out-of-state warehouses. Additionally, purchasing directly from CCI reduces reliance on intermediaries and can potentially expedite the procurement process.While the volume of cotton sold by CCI remains relatively small compared to private traders, the initiative is expected to significantly benefit MSME mills in Tamil Nadu. The removal of market cess on cotton by the Tamil Nadu government in 2021 further encourages the sale of cotton through CCI depots in the state, making it a more attractive option for local textile manufacturers.Read More :> Pakistan: Government Sets Target of 6.5 Million Cotton Bales
Pakistan: 6.5 million cotton bales are the government's goal.At the third review meeting on cotton crop held at Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Punjab's Minister for Agriculture, Syed Ashiq Hussain Kirmani, expressed confidence in Punjab's ability to achieve the target of 6.5 million cotton bales this year.Kirmani underscored the significance of cotton cultivation in Punjab and the government's commitment, directed by Punjab Chief Minister Maryam Nawaz, to revive cotton production in the region.He outlined plans to rejuvenate south Punjab as a leading cotton hub, highlighting cotton's pivotal role in bolstering the national economy.Kirmani assured the utilization of all available resources to meet cotton cultivation and production targets, with various projects underway to usher in a green revolution in the province.He ensured the availability of quality agricultural inputs at fixed prices and instructed the Agriculture Extension and Pest Warning staff to organize monthly activities for efficient management.Furthermore, Punjab Agriculture Secretary Iftikhar Ali Sahoo stressed the regular conduct of Divisional and District Advisory Committees meetings.Kirmani emphasized the importance of implementing technical advisories from the Agriculture department and cautioned against any negligence in guiding farmers.He advocated for digital monitoring of field staff activities in cotton areas and urged them to enhance their professional skills in assisting farmers.Measures to boost the breeding capacity of beneficial insects and postpone chemical sprays on cotton were also recommended.Read more :- ICE Cotton Faces Sharp Decline Amid Market Turbulence
તેલંગાણા સરકાર 60.53 લાખ એકર કપાસની ખેતી કરવા માંગે છે.આગામી ખરીફ 2024ની સિઝનમાં કપાસના વાવેતરના આશરે 60.53 લાખ એકરમાં સંભવિત વિસ્તરણની ધારણા સાથે, રાજ્યનો કૃષિ વિભાગ BGII (Bolgard II) કપાસના બિયારણની જાતોના 120 લાખ પેકેટ બજારમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે.બુધવાર, 15 મેના રોજ સચિવાલય ખાતે કૃષિ અધિકારીઓ સાથે યોજાયેલી વ્યાપક સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન, કૃષિ પ્રધાન તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવે અધિકારીઓને આ મહિનાના અંત સુધીમાં બજારમાં બિયારણની સમયસર ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.કપાસનું વાવેતર 2021માં 60.53 લાખ એકરથી ઘટીને 2023 સુધીમાં 45.17 લાખ એકર થવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં મંત્રીએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની વધતી માંગ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે ખેતીના વિસ્તારના વિસ્તરણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, તેથી BGII જાતોના બીજની સપ્લાય કરવાની પહેલ કરવામાં આવી હતી.રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓએ આ અંગે બિયારણ કંપનીઓ સાથે બે બેઠકો યોજીને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી છે.કેન્દ્રએ કપાસ માટે પેકેટ દીઠ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી) રૂ. 864 નક્કી કર્યા છે તેના પર ભાર મૂકતા મંત્રીએ ડીલરો અથવા કંપનીઓ દ્વારા કપાસના બિયારણને આ કિંમતથી વધુ વેચવાના કોઈપણ પ્રયાસ સામે ચેતવણી આપી હતી. આવી સંસ્થાઓ અથવા બીજની સપ્લાય ચેઇનમાં કોઈપણ વિક્ષેપ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- નિકાસકારોને કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી કેસમાં મદદ કરવા માટે સરકારની પહેલ
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા મજબૂત થઈને 83.50 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. સપ્તાહના ત્રીજા ટ્રેડિંગ દિવસે, BSE સેન્સેક્સ 117.58 (0.16%) પોઈન્ટ ઘટીને 72,987.03 પર બંધ રહ્યો હતો. બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી 17.30 (0.08%) પોઈન્ટ ઘટીને 22,200.55 પર આવી ગયો.વધુ વાંચો :- કપાસ બીજની વેચાણ: ખાનદેશમાં કપાસના બીજની વેચાણ 15 મેથી શરૂ થશે
કપાસના બિયારણનું વેચાણઃ 15મી મેથી કપાસના બીજનું વેચાણ ખાનદેશમાં થશે.આગવી સીજનના કપાસ ઉત્પાદકોની માંગ અને કપાસના બીજના બજાર વિશે ચિંતાઓ જવાબમાં, ઉર્વરક અને બીજ વિતરક સંઘના અરજી અનુસાર, સંચાલક 15 મેથી કપાસના બીજની વેચાણની સત્તાવાર જાહેરાત કરે છે.સૌથી પહેલા, એડમિનિસ્ટ્રેશનની નીતિ 1 જૂનથી કપાસના બીજની વેચાણ શરૂ કરવાની હતી, સાથે ખેડૂતોને જૂનમાં શરૂઆતની સીઝન અથવા સિંચિત કપાસ લગાવવાની આશા હતી. હાલાંકી, ઘણા ખેડૂતોને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ કારણ કે મધ્ય મે મે અને અંતમાં વચ્ચે કપાસ બોલે છે. તેના કારણે સ્થાનિક બજારોમાં પુરવઠો ઓછો થશે.ઇન વિવેક સેપ્ટ માટે, કપાસ કે બીજ તમારા માટે આ વર્ષ 15 મે થી વિવિધ કૃષિ કેન્દ્રો અને દુકાનો પર ઉપલબ્ધ રહેશે. અહમ પ્રશ્ન એ છે કે ખેડૂત 1 જૂન પછી બુઆઈ કરવાની કૃષિ વિભાગની ભલામણ કરે છે.ઘણા ખેડૂતો પહેલા પણ તમારી ખેતી માટે તૈયાર છે અને કપાસની ખેતી માટે સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પ્રણલ્યો સ્થાપિત કરી રહ્યાં છે. માન એ છે કે 20 થી 30 મે વચ્ચેનો આરોપ લગાવવા માટે પૂરતો લાભ મેળવવો, પછીથી કે ફસલને ઉગાઈ જાગી.આ પ્રયાસો છતાં પણ, ચિંતાઓ છે કે વૈજ્ઞાનિકો અને કૃષિ વિભાગ દ્વારા ગુલાબી બોલવરમ ચક્ર પર અંકુશ મૂકવાનો પ્રયાસ સફળ નથી થઈ શકતો. દેશ માં કપાસ ની ખેતી આ વર્ષ સાઢે આઠ લાખ હેક્ટેર માં અનુમાન છે, એક જ ગામ જીલે માં પાંચ લાખ 54 હજાર હેક્ટેર થવાનું અનુમાન છે.વધુ વાંચો :> ચીને 2024/25માં મકાઈ, સોયાબીન અને કપાસની આયાતમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે
યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા આગળ વધીને 83.49 પર છે.મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 83.51 (પ્રોવિઝનલ) પર સપાટ નોટ પર સ્થિર થયો તે પછી આ આવ્યું, કારણ કે સકારાત્મક સ્થાનિક બજારો અને અનુકૂળ ફુગાવાના ડેટાને મજબૂત યુએસ ડૉલર અને વિદેશી ભંડોળના પ્રવાહ દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યો હતો.વધુ વાંચો :> નિકાસકારોને કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી કેસમાં મદદ કરવા માટે સરકારની પહેલ
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા મજબૂત થયો હતો અને 83.51 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 328.48 પોઈન્ટ અથવા 0.45% વધીને 73,104.61 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 113.80 પોઈન્ટ અથવા 0.51% ના વધારા સાથે 22,217.85 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- નિકાસકારોને કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી કેસમાં મદદ કરવા માટે સરકારની પહેલ
કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટીના કેસોમાં નિકાસકારોને મદદ કરવા માટે સરકારની દરખાસ્તોએક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, સરકાર RoDTEP યોજના દ્વારા નિકાસકારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી પડકારોને સક્રિયપણે સંબોધિત કરી રહી છે.આ પ્રયાસ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે કેટલાક સ્થાનિક એકમોએ યુએસ અને EU તરફથી કાઉન્ટરવેલિંગ અથવા એન્ટી-સબસિડી ડ્યુટીનો સામનો કર્યો છે.આ ડ્યુટી એવા ઉત્પાદનો પર લાદવામાં આવી હતી કે જ્યાં WTO નિયમોનું પાલન કરતી નિકાસ કરેલી પ્રોડક્ટ્સ સ્કીમ (RoDTEP) પર ડ્યુટી અને ટેક્સની માફી હેઠળ વીજળી ડ્યુટી, ઇંધણ પર વેટ અથવા APMC કર જેવી વસૂલાત કરવામાં આવી હતી.અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તપાસ દરમિયાન કેટલાક એકમો દ્વારા અપૂરતા દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવ્યા હોવાને કારણે ચાર્જિસ લાદવામાં આવ્યા હતા.નિકાસકારોને મદદ કરવા માટે, વાણિજ્ય મંત્રાલય ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR) તરફથી માર્ગદર્શન નોંધો દ્વારા યોગ્ય દસ્તાવેજીકરણની સુવિધા આપી રહ્યું છે.વધુમાં, ડીજીએફટી, ડીજીટીઆર અને ડીઓઆર અધિકારીઓને સંડોવતા એક સંયુક્ત વેરિફિકેશન મિકેનિઝમની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે જેથી એકમોને રેન્ડમલી ચકાસવામાં આવે અને ડ્યુટી ઘટનાઓમાં પાલન સુનિશ્ચિત થાય.આ સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ્ય RoDTEP યોજના હેઠળ કરવામાં આવેલા દાવાઓને માન્ય કરવાનો છે, તેની ખાતરી કરીને કે વળતર વાસ્તવિક ચાર્જની ઘટના સાથે મેળ ખાય છે.કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી લાદતા પહેલા, સબસિડીવાળા ઉત્પાદનોને ઓળખવા માટે સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે છે, જેને WTO દ્વારા અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે.કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી લાદવાનો ઉદ્દેશ્ય આયાતને પ્રતિબંધિત કર્યા વિના ઘરેલું ઉદ્યોગો માટે સમાન રમતનું ક્ષેત્ર પ્રદાન કરવાનો છે.ભારત સરકાર અને નિકાસકારોએ તપાસ દરમિયાન કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સ્તરે સબસિડીના આરોપોનો મજબૂત બચાવ કર્યો છે.RoDTEP સ્કીમ, જાન્યુઆરી 2021 થી કાર્યરત છે, નિકાસ કરાયેલ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને વિતરણ દરમિયાન કરવામાં આવેલ બિન-રિફંડપાત્ર કર/ડ્યુટી/લેવી રિફંડ કરે છે.સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલ, આ સ્કીમ કાર્યક્ષમ પ્રક્રિયાને સુનિશ્ચિત કરીને એન્ડ-ટુ-એન્ડ આઇટી વાતાવરણમાં કાર્ય કરે છે.વધુ વાંચો :> ચીનમાં પાકિસ્તાની કોટન યાર્નની નિકાસ 65.85% વધી
શરૂઆતના વેપારમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે સપાટ નોટ પર શરૂ થાય છે.વિદેશી બજારમાં અમેરિકન ચલણની મજબૂતાઈ અને ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવને કારણે મંગળવારે શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે સપાટ નોટ પર ખુલ્યો હતો.વધુ વાંચો :> ચીને 2024/25માં મકાઈ, સોયાબીન અને કપાસની આયાતમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે
ચીન 2024-2025માં કપાસ, સોયાબીન અને મકાઈની ઓછી આયાતની અપેક્ષા રાખે છે.ચીનના કૃષિ મંત્રાલયે શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા આગામી 2024/25 પાક વર્ષ માટેના તેના પ્રથમ અંદાજમાં મકાઈ, સોયાબીન અને કપાસની આયાતમાં વાર્ષિક ઘટાડાની આગાહી કરી હતી.ચાઈનીઝ એગ્રીકલ્ચરલ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ એસ્ટીમેટ (CASDE) રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે ઉત્પાદનમાં મોટા વધારાની અપેક્ષાઓ વચ્ચે, તેણે આગામી પાક વર્ષમાં મકાઈની આયાતમાં 13 મિલિયન મેટ્રિક ટનના ઘટાડાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે 2023/24 પાક છે વર્ષ માટે અંદાજિત 19.5 મિલિયન ટનથી નીચે.સોયાબીન માટે 2024/25 ની આયાતની આગાહી 94.6 મિલિયન ટન હતી, જ્યારે 2023/24 માટે અનુમાન 96.1 મિલિયન ટન હતું."એવી અપેક્ષા છે કે આ વર્ષના બીજા ભાગમાં સોયાબીન ખોળની માંગ નબળી પડશે અને સોયાબીન પિલાણનો વપરાશ પહેલા કરતા ઓછો રહેશે," અહેવાલમાં જણાવાયું છે.2024/25 માટે કપાસની આયાત ઘટીને 2 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે.તે 2024/25માં મકાઈનું ઉત્પાદન 2.8% વધીને 297 મિલિયન ટન થવાની અપેક્ષા રાખે છે, જ્યારે સોયાબીનનું ઉત્પાદન 1.4% ઘટીને 20.54 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે.વધુ વાંચો :- ચીનમાં પાકિસ્તાની કોટન યાર્નની નિકાસ 65.85% વધી
ચીનમાં પાકિસ્તાની કોટન યાર્નની નિકાસમાં 65.85%નો વધારો2024 ના પ્રારંભિક ત્રિમાસિક ગાળામાં, પાકિસ્તાનની ચીનમાં સુતરાઉ યાર્નની નિકાસ 65.85% વધીને $166.37 મિલિયનના સીમાચિહ્નને પાર કરી ગઈ.જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ કસ્ટમ્સ ઓફ ધ પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઈના (GACC) ના ડેટા દર્શાવે છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન 85% કે તેથી વધુનો સમાવેશ થાય છે, પાકિસ્તાનની અનકમ્બ્ડ સિંગલ કોટન યાર્નની નિકાસ કુલ $99.12 મિલિયનથી વધુ છે, જે $72.70 મિલિયનથી નોંધપાત્ર વધારો છે. તે જ વર્ષે નોંધાયેલ. ગયા વર્ષની સમયમર્યાદા. વધુમાં, કોટન યાર્નની આયાત ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $26.28 મિલિયનથી વધીને $65.78 મિલિયન થઈ હતી.કિવિન ટ્રેડિંગ લિમિટેડના ચાઇના ઓપરેશન્સના જનરલ મેનેજર સજ્જાદ મઝહિરે ચાઇના ઇકોનોમિક નેટ (CEN) ને જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના કોટન ટેક્સટાઇલ માટે ચીનની વધતી જતી ભૂખ નિકાસ અને સ્થાનિક બંને માંગને પહોંચી વળવાની ઉદ્યોગની ક્ષમતાને કારણે છે. તેમણે માત્ર નિકાસ આધારિત ચીનના સ્થાનિક બજારમાં નોંધપાત્ર બજારહિસ્સો મેળવવા માટે પાકિસ્તાનના પરિવર્તનને પ્રકાશિત કર્યું.મઝહિરે જણાવ્યું હતું કે કપાસ, સુતરાઉ યાર્ન અને ગ્રેજ ફેબ્રિક સહિત પાકિસ્તાનની ઓફરો તેમની સ્પર્ધાત્મક કિંમત અને ગુણવત્તાને કારણે ઘણા ગ્રાહકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે.વધુ વાંચો :- ઓલામ ટ્રમ્પે નમોઈ કપાસ માટે વેપારીઓની બિડમાં ડ્રેફસ બિડને હરાવ્યા
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયામાં 3 પૈસાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને તે 83.53 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ભારતીય શેરબજારો સોમવારે, 13 મેના રોજ સતત બીજા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયા હતા. સેન્સેક્સ 111 પોઈન્ટ ઉછળ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 21,100ની પાર વધી ગયો હતો. જેના કારણે શેરબજારના રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આજે લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. બજારે પણ આજના કારોબારની શરૂઆત લાલ નિશાનમાં કરી હતી, પરંતુ છેલ્લા એક કલાકમાં જોરદાર ખરીદીને કારણે સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં બંધ થયા હતા. જોકે, બ્રોડર માર્કેટમાં મિશ્ર વલણ હતું. બીએસઈ મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.36 ના વધારા સાથે બંધ થયા છે. જ્યારે સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.23 ટકા ઘટ્યો હતો. સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સમાં ફાર્મા, મેટલ અને રિયલ્ટી સેક્ટરમાં વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી, જ્યારે ઓટો અને એનર્જી સેક્ટરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.વધુ વાંચો :- OCA અહેવાલ આપે છે કે ઓર્ગેનિક કપાસ અપનાવવામાં વધારો થયો છે અને વિસ્તરણના પ્રયાસો માટે હાકલ કરવામાં આવી છે
OCA અહેવાલો ઓર્ગેનિક કપાસને અપનાવવામાં વધારો કરે છે અને પ્રયત્નોના સ્કેલિંગની વિનંતી કરે છેઓર્ગેનિક કોટન એક્સિલરેટર (ઓસીએ) એ ભારત અને પાકિસ્તાનમાં 2022-2023 સીઝન દરમિયાન ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતી અપનાવવામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિની જાહેરાત કરી છે, જેમાં તુર્કીમાં પ્રયત્નોનો વિસ્તાર કરવાની યોજના છે. સંસ્થાએ "ઓર્ગેનિક કપાસનો સમય આવી ગયો છે" શીર્ષક હેઠળનો તેનો પ્રભાવ અહેવાલ બહાર પાડ્યો, જે કાપડ ઉદ્યોગમાં ટકાઉ પ્રથાઓને આગળ વધારવાની સિદ્ધિઓને પ્રકાશિત કરે છે.અહેવાલની વિશેષતાઓ:70,000 થી વધુ ખેડૂતો સીઝન દરમિયાન 91,000 હેક્ટરથી વધુ ખેતીની જમીન પર OCA ના ફાર્મ પ્રોગ્રામમાં સંકળાયેલા છે, જે ખેડૂતોની ભાગીદારીમાં વધારો કરે છે.ઈન્ડસ્ટ્રી સપોર્ટ OCA એ જ્ઞાનની વહેંચણી અને ક્ષમતા નિર્માણ પર ભાર મુકીને પાયાના સ્તરે ઓર્ગેનિક ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે 16 બ્રાન્ડ ભાગીદારો અને 13 અમલીકરણ ભાગીદારોને એકત્ર કર્યા.ખેડૂતોની આજીવિકામાં સુધારો કરવો OCA ખેડૂતોની નાણાકીય સ્થિરતાને પ્રાથમિકતા આપે છે, તેઓને પ્રિમીયમ અને સમર્થન મળે તેની ખાતરી કરે છે, જેના પરિણામે પરંપરાગત ખેતીની સરખામણીમાં ચોખ્ખી આવકમાં 7%નો વધારો થાય છે.ઇન-કન્વર્ઝન કપાસ પર ફોકસ કરો સર્ટિફાઇડ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ (ઇન-કન્વર્ઝન)માં ભાગ લેનારા અડધા ખેડૂતો સાથે, ઓસીએનો હેતુ પુરવઠા શૃંખલાને મજબૂત કરવા માટે ઇન-કન્વર્ઝન કપાસની પ્રાપ્તિ દરને પ્રમાણિત ઓર્ગેનિક કપાસ સાથે સંરેખિત કરવાનો છે.રિજનરેટિવ એગ્રીકલ્ચર OCA નો ફાર્મ પ્રોગ્રામ સર્ટિફિકેશનથી આગળ વધે છે, રિજનરેટિવ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન આપે છે જે પર્યાવરણને લાભ આપે છે અને સામાજિક મુદ્દાઓને સંબોધિત કરે છે.ડેટા-આધારિત અસર OCA ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઘટાડા અને જૈવવિવિધતા પર દેખરેખ રાખવા માટે જીવન ચક્ર આકારણી (LCA) ડેશબોર્ડ્સ જેવા સાધનો વિકસાવી રહી છે, મજબૂત સામાજિક અને પર્યાવરણીય ડેટા સંગ્રહને સુનિશ્ચિત કરે છે.યોગ્ય કાર્ય માટે પ્રતિબદ્ધતા OCA ખેતરોમાં કામ કરવાની સારી પરિસ્થિતિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યોગ્ય કાર્ય વ્યૂહરચના શરૂ કરી રહી છે.કાર્ય માટે બોલાવો:OCA પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર રુડ શુટે ઓર્ગેનિક કપાસની પરિવર્તનક્ષમ સંભાવના પર ભાર મૂક્યો હતો અને ઓર્ગેનિક ખેતીને મોટા પાયા પર અપનાવી શકાય તે માટે ઉદ્યોગ અપનાવવા અને રોકાણ વધારવા હાકલ કરી હતી. રિપોર્ટમાં ઓર્ગેનિક કપાસના પુરવઠામાં વધારો કરવા અને ખેડૂતોની આજીવિકાને ટેકો આપવા માટે રૂપાંતરિત કપાસની ખરીદી માટે બ્રાન્ડની નિર્ણાયક જરૂરિયાતને રેખાંકિત કરવામાં આવી છે.OCA ના પ્રયાસો ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં સકારાત્મક સામાજિક અને પર્યાવરણીય અસર તરફ વ્યાપક અભિગમ દર્શાવતા, પુનર્જીવિત કૃષિ અને ટકાઉ સોર્સિંગ પદ્ધતિઓ માટેની ઉદ્યોગની માંગ સાથે સુસંગત છે.વધુ વાંચો :- ઓલામ ટ્રમ્પે નમોઈ કપાસ માટે વેપારીઓની બિડમાં ડ્રેફસ બિડને હરાવ્યા
ડૉલર સામે રૂપિયો આજે સાંજે 83.50 પર યથાવત બંધ રહ્યો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 260.30 પોઈન્ટ અથવા 0.36% વધીને 72,664.47 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 97.10 પોઈન્ટ અથવા 0.44% ના વધારા સાથે 22,055.20 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- ઓલામ ટ્રમ્પે નમોઈ કપાસ માટે વેપારીઓની બિડમાં ડ્રેફસ બિડને હરાવ્યા
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા સુધરીને રૂ. 83.50 પર બંધ રહ્યો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 1,062.22 પોઈન્ટ અથવા 1.45% ઘટીને 72,404.17 પર પહોંચ્યો હતો. જ્યારે એનએસઈનો 50 શેર ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 345 પોઈન્ટ અથવા 1.55% ના ઘટાડા સાથે 21,957.50 પર બંધ થયોવધુ વાંચો :- ઓલામ ટ્રમ્પે નમોઈ કપાસ માટે વેપારીઓની બિડમાં ડ્રેફસ બિડને હરાવ્યા
ઓલામ નમોઈ કોટન માટેના યુદ્ધમાં ડ્રેફસને આઉટબિડ કરે છેઓલમ એગ્રી હોલ્ડિંગ્સ લિ.એ ફરી એકવાર નમોઈ કોટન લિમિટેડ માટે લુઈસ ડ્રેફસ કંપનીની બિડને પાછળ છોડી દીધી છે, કારણ કે બે મુખ્ય કૃષિ વ્યવસાયો ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ ઉત્પાદક માટે સ્પર્ધા કરે છે.સિંગાપોર સ્થિત કંપની નમોઈ માટે તેની બિડ વધારીને A$0.70 પ્રતિ શેર કરશે, જે મંગળવારે LDCની સૌથી તાજેતરની બિડ કરતાં ત્રણ સેન્ટ વધુ છે, એમ તેણે બુધવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તેની નવીનતમ ઓફર કંપનીનું મૂલ્ય આશરે A$144 મિલિયન છે. તાજેતરના સપ્તાહોમાં વેપારીઓએ તેમની ઑફર્સમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કર્યો છે, અને નમોઈમાંના શેર - સૌથી મોટા ઓસ્ટ્રેલિયન માલિકીના કોટન પ્રોસેસર - 1999 પછી તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચ્યા છે.કંપનીઓ વિશ્વમાં છઠ્ઠા સૌથી મોટા એવા ઓસ્ટ્રેલિયાના કોટન ઉદ્યોગમાં વધુ પગ જમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ઓલમ એગ્રીએ 2007માં ક્વીન્સલેન્ડ કોટન હસ્તગત કરી હતી અને તે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ અને ક્વીન્સલેન્ડમાં અનેક જિનિંગ સુવિધાઓની માલિકી ધરાવે છે. એલડીસીએ 2010માં ડુનાવંતનો ઓસ્ટ્રેલિયન કોટન બિઝનેસ ખરીદ્યો હતો અને દેશમાં ત્રણ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની માલિકી ધરાવે છે.ઓલમ એગ્રીએ ગયા અઠવાડિયે નમોઈ માટે શેર દીઠ $0.66 સેન્ટની ઓફર કરી હતી, જે કંપનીના અડધાથી વધુ શેરધારકોનો ટેકો મેળવવા માટે આકસ્મિક હતી. તે સમયે, તેણે કહ્યું હતું કે તે A$0.70 ચૂકવશે જો તે સફળતાપૂર્વક ઓછામાં ઓછા 90% સમર્થન મેળવે છે. જો કે, જ્યારે રોટરડેમ સ્થિત LDC, જે હાલમાં નમોઈના લગભગ 17% શેર ધરાવે છે, તેણે એક દિવસ પછી કહ્યું કે તે ઓલામ એગ્રીની બિડ સ્વીકારશે નહીં ત્યારે તેને નકારી કાઢવામાં આવ્યું હતું.નમોઈના સૌથી મોટા શેરહોલ્ડર, સેમ્યુઅલ ટેરી એસેટ મેનેજમેન્ટ Pty લિમિટેડે ડિરેક્ટરોને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે તે ઓલામની નવીનતમ બિડને સમર્થન આપે છે.વધુ વાંચો :- કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) કોઈમ્બતુરમાં ડેપો ખોલવાની યોજના બનાવી રહી છે.
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા ઘટીને રૂ. 83.52 પર સ્થિર થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 45.46 પોઈન્ટ અથવા 0.062% ઘટીને 73,466.39 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 2.40 પોઈન્ટ અથવા 0.011% ના નજીવા વધારા સાથે 22,304.90 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :-આફ્રિકન કપાસના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયાસોનું મેળવવું જોઈએ.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસાની નબળાઈ સાથે રૂ. 83.51 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 383.69 પોઈન્ટ અથવા 0.52% વધીને 73,511.85 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 141.25 પોઈન્ટ અથવા 0.63% ના ઘટાડા સાથે 22,301.45 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાન: સરકારે 6.5 મિલિયન કપાસ ગાંસડીનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને રૂ. 83.49 પર સ્થિર થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 17.39 પોઈન્ટ અથવા 0.024% વધીને 73,895.54 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 33.15 પોઈન્ટ અથવા 0.15% ના ઘટાડા સાથે 22,442.70 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) કોઈમ્બતુરમાં ડેપો ખોલવાની યોજના બનાવી રહી છે.
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કોઈમ્બતુરમાં ડેપો ખોલવાની યોજના છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) તમિલનાડુમાં સ્પિનિંગ મિલોને કપાસના વેચાણની સુવિધા આપવા માટે કોઈમ્બતુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બે ડેપો સ્થાપવાનું આયોજન કરી રહી છે. આ પગલું કાપડ મિલોને, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ સ્તરના ક્ષેત્ર માટે કપાસને વધુ સુલભ બનાવવાના તેમના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.સાર્વજનિક ક્ષેત્રના એકમ CCIએ વર્તમાન કપાસની સિઝન દરમિયાન લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખેડૂતો પાસેથી આશરે 35 લાખ ગાંસડીના મોટા જથ્થામાં કપાસની ખરીદી કરી છે. તેઓ આ કપાસની લગભગ છ લાખ ગાંસડીનું વેચાણ કરી ચૂક્યા છે. કોઈમ્બતુરમાં ડેપોની સ્થાપના કરીને, તેઓ વિતરણ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને સ્થાનિક કાપડ મિલોને કપાસની સરળ ઍક્સેસ પ્રદાન કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.આ ડેપો માટે પસંદ કરાયેલા સ્થાનો સિંગનાલ્લુર અને અવિનાશી છે. સીસીઆઈમાં નોંધાયેલ મિલો માટે જ ઈ-ઓક્શન દ્વારા કપાસનું વેચાણ કરવામાં આવશે. એવો અંદાજ છે કે આ ડેપોમાંથી દરરોજ આશરે 5,000 ગાંસડી કપાસનું વેચાણ થશે, જેનાથી તમિલનાડુમાં MSME સ્પિનિંગ મિલોને ફાયદો થશે.આ ડેપોમાંથી ખરીદી કરતી મિલોનો એક નોંધપાત્ર ફાયદો એ છે કે નમૂનાઓનું નિરીક્ષણ કરવાની અને કપાસની ગુણવત્તાનું સીધું મૂલ્યાંકન કરવાની ક્ષમતા, જે રાજ્યની બહારના વેરહાઉસમાંથી ખરીદી કરતી વખતે શક્ય ન હતી. વધુમાં, સીસીઆઈ પાસેથી સીધી ખરીદી કરવાથી મધ્યસ્થીઓ પરની નિર્ભરતા ઓછી થાય છે અને સંભવતઃ પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી શકે છે.ખાનગી વેપારીઓની સરખામણીમાં CCI દ્વારા વેચવામાં આવતા કપાસનો જથ્થો પ્રમાણમાં ઓછો છે, ત્યારે આ પહેલથી તમિલનાડુમાં MSME મિલોને નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. 2021 માં તમિલનાડુ સરકાર દ્વારા કપાસ પરના બજાર ઉપકરને દૂર કરવાથી રાજ્યમાં CCI ડેપો દ્વારા કપાસના વેચાણને વેગ મળે છે, જે તેને સ્થાનિક કાપડ ઉત્પાદકો માટે વધુ આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાન: સરકારે 6.5 મિલિયન કપાસ ગાંસડીનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે
પાકિસ્તાનઃ 6.5 મિલિયન કપાસ ગાંસડી સરકારનું લક્ષ્ય છે.મુહમ્મદ નવાઝ શરીફ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયેલી કપાસના પાક અંગેની ત્રીજી સમીક્ષા બેઠકમાં પંજાબના કૃષિ મંત્રી સૈયદ આશિક હુસૈન કિરમાણીએ આ વર્ષે 6.5 મિલિયન કપાસ ગાંસડીના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવાની પંજાબની ક્ષમતામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.કિરમાણીએ પંજાબમાં કપાસની ખેતીના મહત્વ અને પ્રદેશમાં કપાસના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવા પંજાબના મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝની આગેવાની હેઠળની સરકારની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂક્યો હતો.તેમણે રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રને મજબૂત કરવામાં કપાસની મહત્વની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા, અગ્રણી કપાસ કેન્દ્ર તરીકે દક્ષિણ પંજાબને પુનર્જીવિત કરવાની યોજનાની રૂપરેખા આપી.કિરમાણીએ કપાસની ખેતી અને ઉત્પાદનના લક્ષ્યાંકોને પહોંચી વળવા તમામ ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાની ખાતરી આપી હતી અને ઉમેર્યું હતું કે પ્રાંતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે વિવિધ પ્રોજેક્ટો ચાલી રહ્યા છે.તેમણે નિશ્ચિત ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત કૃષિ ઇનપુટ્સની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરી અને કૃષિ વિસ્તરણ અને જંતુ ચેતવણી કર્મચારીઓને કાર્યક્ષમ સંચાલન માટે માસિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા નિર્દેશ આપ્યો.વધુમાં, પંજાબના કૃષિ સચિવ ઈફ્તિખાર અલી સાહુએ વિભાગીય અને જિલ્લા સલાહકાર સમિતિઓની બેઠકોના નિયમિત સંચાલન પર ભાર મૂક્યો હતો.કિરમાણીએ કૃષિ વિભાગની તકનીકી સલાહને અમલમાં મૂકવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો અને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવામાં કોઈપણ બેદરકારી સામે ચેતવણી આપી હતી.તેમણે કપાસના ખેતરોમાં ફિલ્ડ સ્ટાફની પ્રવૃત્તિઓના ડિજિટલ મોનિટરિંગની હિમાયત કરી અને ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે તેમની વ્યાવસાયિક કુશળતા વધારવા વિનંતી કરી.લાભદાયી જંતુઓની પ્રજનન ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને કપાસ પર રાસાયણિક છંટકાવ સ્થગિત કરવાના પગલાંની પણ ભલામણ કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- બજારમાં ઉલ-પુથલ કે વચ્ચે આઈસીઈ કોટનમાં ભારે ઘટાડો કા સામનો કરવો પડે છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા સુધરીને રૂ. 83.42 પર બંધ રહ્યો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 732.96 પોઈન્ટ અથવા 0.98% ના ઘટાડા સાથે 73,878.15 પર બંધ થયો. તે જ સમયે, એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 172.35 પોઈન્ટ અથવા 0.76% ઘટીને 22,475.85 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- આફ્રિકન કપાસના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયાસોનું મેળવવું જોઈએ.