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Start Your 7 Days Free Trial Todayमहाराष्ट्र: खानदेश में कपास उत्पादन में तेज गिरावट, किसानों की चिंता बढ़ीजलगांव: इस वर्ष खानदेश क्षेत्र में कपास उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों और जीनिंग उद्योग दोनों की चिंता बढ़ गई है। अनुमान के अनुसार इस सीजन (2024-25) में खानदेश में लगभग 1.8 मिलियन कपास गांठों का उत्पादन हो सकता है, जबकि सामान्य वर्षों में यह आंकड़ा 2.2 से 2.3 मिलियन गांठों तक रहता है।जलगांव जिले में कपास की खेती में कमी और फसल रोगों के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे कुल उत्पादन घट गया।आवक में भारी गिरावटकपास सीजन की शुरुआत से ही आवक कमजोर रही है। वर्तमान में क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 1,500 क्विंटल कपास की आवक हो रही है, जबकि पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में यह औसतन 18,000 क्विंटल प्रतिदिन तक पहुंचती थी।जीनिंग उद्योग पर असरकपास की कम आपूर्ति के कारण जीनिंग और प्रोसेसिंग उद्योग की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। दिवाली के बाद सक्रिय रहने वाला यह उद्योग इस वर्ष सीमित आपूर्ति के कारण अपेक्षाकृत धीमा चल रहा है।किसानों के पास कम स्टॉककई किसानों ने कपास की कटाई के तुरंत बाद ही अपनी उपज बेच दी, जिससे उनके पास स्टॉक बहुत कम बचा है। कई गांवों में जनवरी तक ही कपास की कटाई समाप्त हो चुकी थी।मौसम और फसल पैटर्न का असरपानी की उपलब्धता के आधार पर किसानों ने इस वर्ष कपास के साथ-साथ चना, गेहूं और मक्का जैसी फसलों की ओर रुख किया। शुष्क क्षेत्रों में भी उत्पादन अपेक्षा से कम रहा।आउटलुक कमजोरकम उत्पादन और सीमित स्टॉक के कारण अनुमान है कि इस वर्ष खानदेश में कपास गांठों का कुल उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम रहेगा।और पढ़ें:-तमिलनाडु : बेमौसम बारिश के कारण नागपट्टिनम के कपास किसान उपज को लेकर चिंतित
बेमौसम बारिश से नागपट्टिनम के कपास किसान प्रभावितनागापट्टिनम और कराईकल जिलों में पिछले शुक्रवार से सोमवार तक बेमौसम बारिश हुई है, जिससे कपास किसानों में फसल के फूलने की अवस्था में संभावित उपज नुकसान को लेकर चिंता बढ़ गई है।नागापट्टिनम जिले में, लगभग 2,700 हेक्टेयर में कपास उगाया जाता है, जिसमें से अधिकांश खेती तिरुमरुगल ब्लॉक और किलवेलुर ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में होती है। तिरुमरुगल में अलाथुर पंचायत के अध्यक्ष पी. बालासुब्रमण्यम, जहां लगभग 220 हेक्टेयर में कपास की खेती होती है, ने कहा कि किसानों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों में बेमौसम बारिश के कारण हमें तीन बार बीज बोने पड़े हैं। कपास की फसल अभी फूलने की अवस्था में है, लेकिन बारिश के कारण फूल मुरझा गए हैं, जिससे संभावित रूप से पैदावार प्रभावित हो सकती है।" उन्होंने कहा कि एक एकड़ कपास की बुआई में 3,000 रुपये मजदूरी और 2,400 रुपये बीज के लिए लगते हैं, जिसमें खाद या रेत के लिए अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, "हमने पिछले दो महीनों में तीन बार यह पूरी प्रक्रिया दोहराई और अब यह फसल भी खतरे में है।" उन्होंने कहा, "एक एकड़ में हमें आम तौर पर औसतन 10 क्विंटल उपज मिलती है।" "लेकिन अब, हमें प्रति एकड़ कम से कम 200 किलोग्राम का नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बारिश जारी रही, तो स्थिति और खराब हो जाएगी और हमें बहुत नुकसान होगा।" कराईकल जिले में 2,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है और इसी तरह की समस्याओं की सूचना मिली है। कडैमदाई विवासयिगल संगम के डी.एन. सुरेश ने कहा, "पिछले पांच सालों से कराईकल के किसान कपास उगा रहे हैं, लेकिन हर साल नई चुनौतियां सामने आती हैं। पिछले साल भी इस अवधि के दौरान बेमौसम बारिश ने नुकसान पहुंचाया था। हमें अब फसल बीमा पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि हमें शायद ही कभी उचित मुआवज़ा मिलता है। हममें से कई लोग कपास की खेती के लिए कर्ज लेते हैं। अगर बारिश जारी रही तो इस साल हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी।"और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 85.58 पर खुला
रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 85.58/USD पर खुलाभारतीय रुपया 22 मई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह पैसे बढ़कर 85.58 पर खुला, जबकि पिछली बार यह 85.64 डॉलर पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 85.64 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 85.64 पर स्थिर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 85.64 पर स्थिर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.64 पर खुला था।और पढ़ें :- सीएआई ने कपास व्यापारी समुदाय से तुर्किये के साथ सभी तरह का व्यापार बंद करने और अन्य विकल्प तलाशने का आग्रह किया
सीएआई ने कपास व्यापारियों से तुर्किये के साथ व्यापार बंद करने का आग्रह कियामुंबई: कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को उद्योग से तुर्किये के साथ सभी तरह का व्यापार बंद करने का आग्रह किया क्योंकि उसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था।भारत के चल रहे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान, तुर्किये ने अपना भारत विरोधी रुख दिखाया है और हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है, सीएआई के अध्यक्ष अतुल एस गनात्रा ने एक बयान में कहा।उन्होंने कहा कि तुर्किये भारत से कपास और अन्य सामग्री आयात करता है और 2024 में, कपास सहित भारत से इसका कुल आयात लगभग 74.27 मिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि इसी अवधि के दौरान भारत को इसका निर्यात 2.84 बिलियन अमरीकी डॉलर था।उन्होंने कहा, "इसलिए, हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और तुर्किये की भारत विरोधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपने कपास व्यापारी समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे तुर्किये के साथ अपने सभी कपास व्यापार को रोकने पर विचार करें और हमारे राष्ट्र के हित के अनुरूप वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करें और एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दें।" (पीटीआई)और पढ़ें :-केंद्र ने महाराष्ट्र में कपास तोड़ने की मशीन के विकास का समर्थन किया
केंद्र ने राज्य में कपास कटाई तकनीक को बढ़ावा दियानागपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास तोड़ने की मशीन विकसित करने के लिए महाराष्ट्र की सराहना की। चौहान ने कहा कि सरकार पूरी मदद करेगी, साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय के मशीनीकरण प्रभाग को इसी तरह की परियोजना पर काम करने का निर्देश दिया।चौहान ने कहा कि उन्होंने ब्राजील की अपनी यात्रा के दौरान इसी तरह की एक मशीन देखी थी, और यह 12 खेतिहर मजदूरों के बराबर काम कर सकती है।यह विषय तब उठा जब राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या है और मशीनीकरण इसका समाधान हो सकता है। कपास तोड़ना एक श्रम-गहन काम है। चौहान ने सही फसल पैटर्न का पता लगाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को समझने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को भी मौका देने को कहा। पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में परिवर्तित होना जरूरी नहीं है। कोई भी पूरी जोत के एक छोटे से हिस्से से शुरुआत कर सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए, तो प्राकृतिक खेती में इनपुट कम नहीं होता। हालांकि, कुछ किसान सही तरीके का पालन नहीं करते हैं और कुछ इनपुट से चूक जाते हैं। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसलों के विविधीकरण का भी आह्वान किया। चौहान "एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम" कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के बीच समन्वय लाना है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे गिरकर 85.64 पर
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 01 पैसे गिरकर 85.64 पर खुलाअमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 85.64 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 85.63 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.63 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया मंगलवार को 16 पैसे गिरकर 85.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.47 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 872.98 अंक या 1.06 प्रतिशत गिरकर 81,186.44 पर और निफ्टी 261.55 अंक या 1.05 प्रतिशत गिरकर 24,683.90 पर बंद हुआ। लगभग 1398 शेयरों में तेजी आई, 2415 शेयरों में गिरावट आई और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-फसल परिवर्तन के बीच USDA ने 2025/26 के लिए भारत में कपास के रकबे में कमी आने का अनुमान लगाया है
यूएसडीए ने भारत में 2025/26 में कपास की खेती के रकबे में गिरावट का अनुमान लगाया हैअमेरिकी कृषि विभाग की विदेशी कृषि सेवा (USDA FAS) ने 2025/26 विपणन वर्ष (MY) के लिए भारत में कपास के रकबे में 11.4 मिलियन हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% की गिरावट दर्शाता है। इस कमी का श्रेय किसानों द्वारा दलहन और तिलहन सहित अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख करने को दिया जाता है।छोटे रोपण क्षेत्र के बावजूद, सामान्य मानसून को मानते हुए भारत का कपास उत्पादन 25 मिलियन 480-पाउंड गांठों तक पहुँचने का अनुमान है। विश्वसनीय जल पहुँच वाले सिंचित क्षेत्रों में खेती में वृद्धि के कारण औसत उपज बढ़कर 477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है - जो आधिकारिक 2024/25 के 461 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुमान से 3% अधिक है।हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मार्च से मई 2025 तक देश के अधिकांश हिस्सों में - दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर - सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का अनुमान लगाया है। जबकि कपास अपेक्षाकृत गर्मी और सूखे को सहन करने वाला है, लंबे समय तक चलने वाली गर्म हवाएँ और अपर्याप्त मिट्टी की नमी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।मांग पक्ष पर, मिल की खपत मजबूत बनी हुई है, अनुमान 25.7 मिलियन 480-पाउंड गांठों का है। यार्न और टेक्सटाइल की मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग इस स्तर को बनाए रखने की उम्मीद है, जो घरेलू खपत को पूरा करने के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता का संकेत देती है।10 मार्च को, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एमवाई 2024/25 के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें उत्पादन को घटाकर 23 मिलियन 480-पाउंड गांठ (29.4 मिलियन 170-किलोग्राम गांठ या 5 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर) कर दिया गया, जो पिछले पूर्वानुमान से 2% कम है। फिर भी, FAS ने 11.8 मिलियन हेक्टेयर के आधार पर 25 मिलियन गांठों पर अपने MY 2024/25 प्रक्षेपण को बनाए रखा है।FAS ने नोट किया कि दक्षिण भारत में रबी सीजन की बुवाई दिसंबर तक जारी रहती है, और विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के अंत में अतिरिक्त एकड़ डेटा का अनुमान है।क्षेत्रीय रोपण रुझानउत्तर भारत:* पंजाब का कपास क्षेत्र स्थिर बना हुआ है।* हरियाणा में 5% की गिरावट देखी गई क्योंकि किसान धान की ओर रुख कर रहे हैं।* राजस्थान में ग्वार, मक्का और मूंग की ओर रुख करते हुए कपास क्षेत्र में 2% की कमी आने की उम्मीद है; हालाँकि, बेहतर कीट नियंत्रण से पैदावार को बढ़ावा मिल सकता है।मध्य भारत:* गुजरात के कपास क्षेत्र में 3% की गिरावट का अनुमान है, जहाँ उत्पादक उच्च इनपुट लागत के कारण दालों, मूंगफली, जीरा और तिल को तरजीह दे रहे हैं।* महाराष्ट्र का क्षेत्र अपरिवर्तित बना हुआ है क्योंकि किसान सोयाबीन से दूर जा रहे हैं।* मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन की ओर रुख के कारण उत्पादन में 5% की कमी आने की उम्मीद है।दक्षिण भारत:* तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 7% की कमी का अनुमान है, जहाँ इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकारी प्रोत्साहन मक्का और चावल की ओर रुख को प्रोत्साहित कर रहे हैं।और पढ़ें :-भारत का 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य एमएसएमई पर टिका है
भारत का वस्त्र निर्यात लक्ष्य एमएसएमई पर टिका हैभारत का पांच साल में 100 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात लक्ष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि देश अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किस तरह से समर्थन और विस्तार दे सकता है, प्राइमस पार्टनर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि कपड़ा एमएसएमई उद्योग की रीढ़ हैं, लेकिन अब खंडित मूल्य श्रृंखलाओं, उच्च लागत, कौशल की कमी और सीमित वैश्विक बाजार पहुंच के कारण पीछे रह गए हैं।भारत वैश्विक कपड़ा निर्यात का केवल 4.6 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि चीन का हिस्सा 48 प्रतिशत है।'5 साल में 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का रोडमैप' शीर्षक वाली परामर्श फर्म की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि एमएसएमई क्षमता को अनलॉक करना इस अंतर को कम करने और भारत को कपड़ा निर्माण में वैश्विक नेताओं के बीच रखने की कुंजी है।जबकि भू-राजनीतिक बदलाव भारतीय फर्मों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, कपड़ा एमएसएमई को इसका फायदा उठाने के लिए विकसित होना चाहिए, रिपोर्ट बताती है।भारत के कपड़ा निर्यात में 75 प्रतिशत योगदान देने वाले रेडीमेड गारमेंट और होम टेक्सटाइल को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति के तहत वैश्विक ब्रांडों द्वारा सोर्सिंग पैटर्न में बदलाव भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाता है - अगर एमएसएमई इस गति को बनाए रख सकते हैं।एमएसएमई को किसान उत्पादक संगठनों जैसे औपचारिक समूहों में एकत्रित किया जा सकता है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य निर्धारण, मानकीकृत प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक खरीदारों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी, यह सुझाव देता है। ये एकत्रीकरण ऋण योग्यता में भी सुधार करेंगे और आपूर्ति श्रृंखला संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे।हालांकि, एक बड़ी बाधा कौशल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार, कपड़ा निर्माण क्षेत्र में केवल 15 प्रतिशत श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण मिला है। यह उत्पादकता में 20-30 प्रतिशत की कमी में योगदान देता है।प्राइमस पार्टनर्स इस अंतर को पाटने के लिए टियर-II और टियर-III शहरों में समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का सुझाव देते हैं, खासकर जहां पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं।वित्त एक और बाधा बनी हुई है। एमएसएमई अक्सर मशीनरी के आधुनिकीकरण या संचालन के विस्तार के लिए किफायती ऋण तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं। रिपोर्ट में इनपुट लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए परिचालन सब्सिडी और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों का विस्तार करने की सिफारिश की गई है।खासकर लॉजिस्टिक्स में बुनियादी ढांचे की अक्षमता, उत्पादन लागत को बढ़ाती रहती है। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के 14 प्रतिशत पर है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8-10 प्रतिशत है। रिपोर्ट में निर्यात के लिए तैयार होने में कपड़ा एमएसएमई का समर्थन करने के लिए एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला पार्कों और बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी के तेजी से विकास का आग्रह किया गया है।व्यापार पहुंच भी जरूरी है। जबकि श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धी सामान्यीकृत वरीयता योजना (जीएसपी) के तहत यूरोप में शुल्क मुक्त पहुंच का आनंद लेते हैं, भारतीय निर्यातकों को टैरिफ नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में भारतीय वस्तुओं को अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर त्वरित बातचीत का आह्वान किया गया है।रिपोर्ट में बढ़ते तकनीकी कपड़ा खंड में कपड़ा एमएसएमई को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जिसके 2027 तक वैश्विक स्तर पर 274 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर पहुंचा
मार्च में यूरोपीय संघ की औद्योगिक वृद्धि दर 1.9% रहीयूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के पहले अनुमानों के अनुसार, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में, मौसमी रूप से समायोजित औद्योगिक उत्पादन में यूरोपीय संघ में 1.9 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 2025 में, यूरो क्षेत्र और यूरोपीय संघ दोनों में औद्योगिक उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।यूरो क्षेत्र में, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में औद्योगिक उत्पादन ने मिश्रित परिणाम दिखाए। मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए उत्पादन में 0.6 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 3.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 3.1 प्रतिशत और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, ऊर्जा के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो इस अवधि के दौरान कमी वाली एकमात्र श्रेणी है।यूरोपीय संघ में, फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025 में औद्योगिक उत्पादन ने अधिकांश श्रेणियों में समग्र वृद्धि दिखाई। मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में 0.2 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 3.0 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 2.8 प्रतिशत तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा उत्पादन में एकमात्र गिरावट देखी गई, जिसमें इसी अवधि के दौरान 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई।सबसे अधिक मासिक वृद्धि आयरलैंड (+14.6 प्रतिशत), माल्टा (+4.4 प्रतिशत) तथा फिनलैंड (+3.5 प्रतिशत) में दर्ज की गई। सबसे बड़ी गिरावट लक्जमबर्ग (-6.3 प्रतिशत), डेनमार्क तथा ग्रीस (दोनों -4.6 प्रतिशत) तथा पुर्तगाल (-4.0 प्रतिशत) में देखी गई।वार्षिक आधार पर, यूरो क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ दोनों में औद्योगिक उत्पादन में मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं में। यूरो क्षेत्र में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 15.7 प्रतिशत, ऊर्जा के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.1 प्रतिशत तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 12.2 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1.3 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 1.0 प्रतिशत तथा ऊर्जा के उत्पादन में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में भी 0.2 प्रतिशत की कमी आई।सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि आयरलैंड (+50.2 प्रतिशत), माल्टा (+10.1 प्रतिशत) तथा लिथुआनिया (+7.8 प्रतिशत) में दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट बुल्गारिया (-8.3 प्रतिशत), रोमानिया (-7.8 प्रतिशत) तथा डेनमार्क (-5.7 प्रतिशत) में देखी गई।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर पहुंचा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.47 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.47 पर खुला, जबकि पिछली बार यह 85.40 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे बढ़कर 85.40 पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 85.40 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 04 पैसे बढ़कर 85.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.44 पर खुला था।भारत का बेंचमार्क सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 82,059 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 74 अंक गिरकर 24,945 पर बंद हुआ। बीएसई पर 2,524 शेयरों में तेजी आई, 1,571 में गिरावट आई और 178 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआऔर पढ़ें :-बांग्लादेशी आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध से कपड़ा उद्योग को 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार मिल सकता है
आयात पर अंकुश से बांग्लादेश में 1,000 करोड़ रुपये के कपड़ा कारोबार को बढ़ावा मिल सकता हैउद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत द्वारा बांग्लादेश से भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त कारोबार उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, सर्दियों के मौसम में कुछ ब्रांडेड कपड़ों की आपूर्ति में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिससे टी-शर्ट और डेनिम जैसी वस्तुओं की कीमतें 2-3% तक बढ़ सकती हैं।विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने शनिवार को एक अधिसूचना में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से वस्त्र और कई अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उन्हें कोलकाता और न्हावा शेवा बंदरगाहों के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी।स्थानीय उद्योग आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, क्योंकि उन्हें शून्य आयात शुल्क के कारण बांग्लादेश से कपड़ा आयात में दो अंकों की वृद्धि की चिंता थी।इस कदम से चीनी कपड़े के पिछले दरवाजे से आयात पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है, जिस पर अन्यथा 20% आयात शुल्क लगता है।व्यापार एवं उद्योग जगत का एकमत से मानना है कि आयात नीति में बदलाव के कारण बांग्लादेश को भारत से अधिक नुकसान होगा।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के चेयरमैन (पूर्वी क्षेत्र) बिमल बेंगानी ने कहा, "भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है... बांग्लादेश के लिए कंटेनरों के जरिए समुद्री मार्ग से आयात करना मुश्किल होगा, जबकि भूमि मार्ग से आयात करने में कुछ दिन लगते हैं।"स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा: उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश से भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के जैन ने कहा, "हम बांग्लादेश से सालाना 6,000 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र आयात करते थे। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1,000-2,000 करोड़ रुपये मूल्य के आयात की जगह भारतीय विनिर्माण शुरू हो जाएगा।"भारतीय कंपनियां शून्य शुल्क लाभ के कारण बांग्लादेश से बुने हुए और बुने हुए परिधानों का आयात करती रही हैं।भारतीय टेक्सप्रिन्योर्स फेडरेशन के संयोजक प्रभु धमोधरन ने कहा, "इस कदम (भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध) से आयात में कमी से घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और स्थानीय निर्माताओं को समर्थन देने में मदद मिलेगी।" फेडरेशन कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत अपनी परिधान खपत का 1-2% आयात के माध्यम से पूरा करता है, जबकि देश में कुल परिधान आयात में बांग्लादेश का योगदान लगभग 35% है।जैन ने कहा, "इस कदम से भारत में चीनी कपड़ों के पिछले दरवाजे से प्रवेश (बिना शुल्क के) में भी कमी आएगी, जिन्हें बांग्लादेश में परिवर्तित किया जाता था और शुल्क मुक्त भारत भेजा जाता था।"आपूर्ति में व्यवधान: उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत में मौजूद सभी प्रमुख भारतीय ब्रांडों के साथ-साथ वैश्विक ब्रांड भी 20% से 60% वस्त्र बांग्लादेश से मंगाते हैं।इन ब्रांडों और कई एमएसएमई इकाइयों की आपूर्ति श्रृंखला अल्पावधि में बाधित होने की आशंका है।जैन ने कहा, "खरीदारों पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि अस्थायी रूप से उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी और लागत तथा समय भी बढ़ जाएगा।"और पढ़ें :-महाराष्ट्र : वर्धा जिले में खरीफ की बुआई में कपास का बोलबाला रहेगा
वर्धा के खरीफ सीजन में कपास का बोलबालानागपुर : इस खरीफ सीजन में वर्धा जिले में कपास की फसल सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बुआई के लिए कुल 4.30 लाख हेक्टेयर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 2.24 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की योजना है।जिला कृषि अधिकारियों के अनुसार, कुल बुआई क्षेत्र में आधे से ज्यादा हिस्सा कपास का होगा। इसके बाद 1.38 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, 60,670 हेक्टेयर में तुअर (कबूतर), 5,000 हेक्टेयर में ज्वार और करीब 1,684 हेक्टेयर में अन्य फसलें बोई जाएंगी।इस बड़े पैमाने पर खेती के लिए जिले को कपास के करीब 11.24 लाख बीज पैकेट (5,343 क्विंटल) की जरूरत होगी, जिससे यह सभी फसलों में सबसे ज्यादा मांग होगी। सोयाबीन के बीज की मांग 62,388 क्विंटल, तुअर की 2,548 क्विंटल और ज्वार की 400 क्विंटल है।पालक मंत्री पंकज भोयर ने अधिकारियों से अनुमानित मांग के अनुसार समय पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा, "सुनिश्चित करें कि जिले में पर्याप्त बीज भंडारित हों - खासकर कपास और सोयाबीन के लिए।"कपास के लिए अत्यधिक पसंद इस फसल के वाणिज्यिक मूल्य और क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। कृषि विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति का श्रेय अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, बाजार की मांग और उन्नत बीज किस्मों की उपलब्धता को देते हैं।जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोतावार ने खरीफ सीजन योजना की विस्तृत प्रस्तुति के दौरान ये आंकड़े दिए, जिसमें बताया गया कि बीज स्टॉक योजना और वितरण पहले से ही चल रहा है।और पढ़ें :-रुपया 7 पैसे बढ़कर 85.44/USD पर पहुंचा
स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.44 पर खुली, जबकि पिछली बार यह 85.51 पर बंद हुई थी।डॉलर सूचकांक में गिरावट के बाद 19 मई को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 85.44 पर खुला।और पढ़ें :-अरविंद ने अमेरिकी टैरिफ प्रभाव के कारण मार्जिन दबाव की चेतावनी दी
भारतीय कपड़ा निर्माता कंपनी अरविंद ने गुरुवार को चेतावनी दी कि चालू वित्त वर्ष में मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि यह अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रभाव को आंशिक रूप से अवशोषित कर सकता है।कंपनी मार्जिन दबाव को कम करने के लिए लागत कम करने और मात्रा बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी तथा वित्तीय वर्ष में "बाद के चरण में" पूर्वानुमान जारी करने की योजना बना रही है।अमेरिकी खुदरा विक्रेता आपूर्तिकर्ताओं के साथ इस बात पर मोल-तोल कर रहे हैं कि टैरिफ लगाए जाने वाले खर्चों को किस प्रकार वितरित किया जाएगा।जुलाई से बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे बड़े अमेरिकी परिधान आपूर्तिकर्ताओं पर लगने वाले अधिक टैरिफ के कारण भारत अभी भी तुलनात्मक रूप से अनुकूल स्थिति में है।अरविंद ने कहा, "इसके तत्काल परिणाम के रूप में, हम परिधानों और कपड़ों की मांग में वृद्धि देख रहे हैं, तथा प्रमुख अमेरिकी ग्राहकों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जो कारोबार में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं।"कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में निर्यात से कंपनी के वार्षिक राजस्व का लगभग 40% हिस्सा प्राप्त होगा।अरविंद ने कहा कि मात्रा में लाभ का एक हिस्सा ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते के बाद आ सकता है। वर्तमान में कंपनी के कारोबार में ब्रिटेन का योगदान 2% से भी कम है।इसमें कहा गया है, "ब्रिटेन के साथ नवीनतम मुक्त व्यापार समझौता...कंपनी के लिए एक नया महत्वपूर्ण भूगोल खोलता है।"और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें.
सीसीआई साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्टकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:13 मई 2025: दैनिक बिक्री 6,300 गांठें (2024-25) और 1,400 गांठें (2023-24) दर्ज की गई, जिसमें मिल्स सत्र में 4,900 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 1,400 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं।14 मई, 2025: कुल 4,200 गांठें दर्ज की गईं, जिनमें 1,900 गांठें (2024-25) और 2,300 गांठें (2023-24) शामिल हैं, जिनमें मिल्स सत्र में 1,800 गांठें (2024-25) और 1,600 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 100 गांठें (2024-25) और 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं। 15 मई 2025: कुल 1,200 गांठें (2024-25) और 1,100 गांठें (2023-24) दर्ज की गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 1,200 गांठें (2024-25) और 400 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 700 गांठें (2023-24) शामिल हैं।16 मई 2025: सप्ताह की सबसे अधिक बिक्री 10,200 गांठें (2024-25) और 100 गांठें (2023-24) रही, जिसमें मिल्स सत्र में 7,900 गांठें (2024-25) और 100 गांठें (2023-24) और ट्रेडर्स सत्र में 2,300 गांठें (2024-25) शामिल हैं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने 24,500 (लगभग) कपास की गांठें बेचीं, लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग किया।SiS आपको सभी कपड़ा संबंधी समाचारों पर वास्तविक समय में अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है।और पढ़ें :-US Cotton Cultivation: अमेरिका में कपास की खेती में 14 प्रतिशत की कमी आएगी
अमेरिका में कपास की खेती में 14% की गिरावट, वैश्विक उत्पादन पर दबाव की आशंकाअमेरिका में इस वर्ष कपास की खेती में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं, अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास (Extra Long Staple Cotton) की खेती में करीब 24 प्रतिशत तक की कमी देखी जा सकती है।संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (United States Department of Agriculture) के अनुसार, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में भी उत्पादन में कमी की आशंका है, जिससे वैश्विक कपास उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है।अमेरिका में कपास का मौसम भारत से पहले शुरू होता है, इसलिए वहां के बाजार के रुझान का सीधा असर भारत में कपास की कीमतों पर पड़ता है। वर्तमान में अमेरिका में कपास के साथ-साथ सोयाबीन, मक्का और गेहूं की बुवाई में भी तेजी देखी जा रही है।देश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में देरी के कारण कपास की बुवाई धीमी रही। हालांकि अब स्थिति में सुधार हो रहा है और लगभग 30 प्रतिशत बुवाई पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 33 प्रतिशत था।पिछले वर्ष किसानों को कपास और सोयाबीन के कम दाम मिले थे, जबकि मक्का से बेहतर लाभ प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस वर्ष किसान कपास और सोयाबीन की खेती घटाकर मक्का की खेती बढ़ा रहे हैं।अनुमान के अनुसार, इस वर्ष अमेरिका में कपास की खेती लगभग 9.7 मिलियन एकड़ भूमि में हो सकती है। वहीं वैश्विक कपास उत्पादन घटकर लगभग 1,508 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है।इसके अलावा, सोयाबीन की बुवाई में 4% की कमी, मक्का में 5% की वृद्धि और ज्वार तथा मूंगफली की खेती में क्रमशः 4% और 8% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र : किसान फिर से अवैध खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील कपास के बीजों की ओर मुड़ रहे हैं
महाराष्ट्र के किसानों ने अवैध एचटी कपास के बीजों का दोबारा इस्तेमाल कियानागपुर : बुवाई का मौसम नजदीक आते ही एक बार फिर अवैध खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील (HT) कपास के बीज बाजार में उपलब्ध हैं। HT बीज, जो आनुवंशिक रूप से ग्लाइफोसेट-आधारित खरपतवारनाशकों के प्रति प्रतिरोधी होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, को केंद्र द्वारा व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तकनीक को पेश करने वाली महिको-मोनसेंटो कंपनी ने एक दशक से भी पहले बीच में ही परीक्षण छोड़ दिया था। चूंकि परीक्षण पूरे नहीं हुए थे, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।हालांकि, बीजों का अवैध गुणन जारी रहा और विदर्भ तथा देश के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू हो गई। बात करने वाले किसानों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वे बाजार में आसानी से उपलब्ध बीज खरीदने के इच्छुक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हाथ से खरपतवार निकालने के कारण होने वाली लागत में काफी कमी आती है। वे बस ग्लाइफोसेट-आधारित खरपतवारनाशक का छिड़काव कर खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं।किसानों ने बताया कि पहले कई किसानों ने एचटी कॉटन के नाम पर नकली बीज खरीदे थे। हालांकि, ग्रे मार्केट संचालकों ने भी इसकी गुणवत्ता में सुधार करना शुरू कर दिया है। बीज मुख्य रूप से गुजरात और तेलंगाना से तस्करी करके लाए जाते हैं। शेतकरी संगठन नामक किसान संगठन एचटी कॉटन की खेती को वैध बनाने की मांग उठा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर एचटी बीजों की खुलेआम बुवाई करके विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी है। और पढ़ें :-डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका कुछ हफ़्तों में अन्य देशों के लिए टैरिफ दरें तय करेगा.
Rupee opens 3 paise stronger at 85.97 against the US dollarThe Indian rupee opened 3 paise stronger at 85.97 against the US dollar as compared to the close of 86.00 against the greenback a day ago.read more :-NEW DELHI: India Working On US Reciprocal Tariff Exemption, Interim Deal By July 8
India, US May Seal Tariff Pact by July 8India and the US are trying to negotiate an interim deal before July 8 to ensure full exemption from the imposition of 26 per cent "reciprocal tariff" on Indian domestic goods, government sources have said. The 90-day "pause" placed on the reciprocal tariff by the US will be lifted on July 9. The 10 per cent baseline tariff remains in place though.Recently Commerce Minister Piyush Goyal returned from the US after talks with US Commerce Secretary and other senior officials of President Donald Trump's administration and now India's chief negotiator Rajesh Aggarwal is continuing. India wants an interim deal ahead of the finalization of the first tranche of India-US Bilateral Trade Agreement by September-October, to avoid reciprocal tariff on Indian goods.India is engaging the Trump Administration at two levels -- political and the official-level, sources said. On April 2, the US had imposed an additional 26 per cent reciprocal tariff on Indian goods but suspended it for 90 days till July 9, 2025.President Trump, in his second term, eliminated all country and product-specific exemptions arguing that it would help protect the US domestic industries. He reinstated 25 per cent tariff on all steel and aluminium imports. India, in its retaliatory measure, said it would place tariffs on $7.6 billion worth of imports from the US. On April 2, the US suspended the additional 26 per cent tariffs on India till July 9 and now both sides are working to take advantage of the 90-day tariff pause window to advance the trade talks.India is seeking duty concessions on labour-intensive sectors like textiles, gems and jewellery, leather goods, garments, plastics, chemicals, shrimp, oil seeds, chemicals, grapes, and bananas in the proposed pact with America.The US wants concessions for industrial goods, automobiles (electric vehicles in particular), wines, petrochemical products, dairy, agriculture items such as apples, tree nuts and GM (genetically modified) crops.read more:-Indian Rupee lower 42 Paisa, Ends at 86.00 per Dollar
Rupee falls 42 Paise, Closes at 86.00 Against US DollarThe Indian rupee on thursday lower 42 paise to close at 86.00 per dollar, while it opened at 85.58 in the morning.The BSE Sensex plunged by 644.64 points or 0.79 per cent to close at 80,951.99. The index traded within a range of 80,489.92 to 81,323.24 during the session.read more :-Maharashtra: Cotton production declines in Khandesh, 18 lakh bales of cotton will be produced.
Maharashtra: Sharp Decline in Khandesh Cotton Yield Alarms FarmersCotton production is low in Khandesh this year. The production of cotton bales continues, and it is expected that the ginning industry in Khandesh will produce about 1.8 million cotton bales (one bale is 170 kg) this season 2024/25 (by the end of September 2025).Every year during the cotton season, 2.2 to 2.3 million bales of cotton are produced in Khandesh. But in the last few years, there has been a steady decline in production. Cotton production is also expected to decrease due to reduced cotton cultivation in Jalgaon district and crop disease. Because the cotton processing industry in Khandesh operates at a rapid pace in the post-Diwali period. But this year this process is moving at a slow pace due to low supply of cotton.Continuous rains continued in October 2024 and even before that, affecting the cotton crop. Cotton production is decreasing. Producers and other organizations are not able to achieve the target of cotton production due to shortage of cottonThe arrival of cotton in Khandesh has been low from the beginning. Currently, 1,500 quintals of cotton are arriving in Khandesh every day. In the last season, an average of 18,000 quintals of cotton arrived per day in November and December. In the first fortnight of this month, the arrival of cotton has been continuously low.At present, not much purchase is being done from the villages as well. Because farmers no longer have much stock of cotton.Many people had cultivated cotton based on the availability of water and grew crops of gram, wheat, maize etc. In many villages, the cotton harvesting season has ended in January itself. Due to this, the situation regarding the arrival of cotton in the villages is not very positive. Now there will be no further increase in the arrival of cotton.The dry season cotton crop was harvested rapidly in December. But there too the production is low. The arrival of cotton was also good in December.Farmers also have very low stock of cotton at this time. Many people sold it within a few days of picking cotton.The pace of arrival in cotton mills was only for a few days. This year the arrival was very low.The stock with the farmers has reduced. Now there will not be much arrival. It seems that due to low production, the production of cotton bales will decrease in Khandesh this year 2024/25.read more :-Tami nadu : Nagapattinam cotton farmers worry over yield due to unseasonal rains
Nagapattinam Cotton Farmers Hit by Unseasonal RainsNagapattinam and Karaikal districts have experienced unseasonal rain since last Friday through Monday, raising concerns among cotton farmers over potential yield loss as the crop enters the flowering stage.In Nagapattinam district, cotton is grown on approximately 2,700 hectares, with the majority of cultivation taking place in Tirumarugal block and some areas of Kilvelur block. P. Balasubramanian, Alathur Panchayat president in Tirumarugal, where cotton is cultivated on about 220 hectares, said farmers are facing severe challenges.“Due to unseasonal rains in the past two months, we have had to sow seeds three times. The cotton crop is currently in the flowering stage, but the rains have caused the flowers to wither, potentially affecting yields,” he said.He added that sowing one acre of cotton involves ₹3,000 in labour charges and ₹2,400 for seeds, not including additional expenses for fertilizers or sand. “We repeated this entire process three times over the past two months, and now even this crop is at risk,” he added.“In one acre, we typically get an average yield of 10 quintals,” he said. “But now, we’re looking at a loss of at least 200 kg per acre. If such rains persist, the situation will worsen, and we will suffer badly.”In Karaikal district, cotton is cultivated on over 2,500 acres, and similar issues have been reported. D.N. Suresh of the Kadaimadai Vivasayigal Sangam said, “For the past five years, farmers in Karaikal have been growing cotton, but each year brings new challenges. Last year too, unseasonal rains during this period caused damage. We no longer have faith in crop insurance as we rarely receive fair compensation. Many of us take loans to cultivate cotton. If these rains continue, it will be very difficult for us this year.”read more :-Rupee opens 6 paise higher at 85.58 against dollar
Rupee Gains 6 Paise, Opens at 85.58/USDIndian rupee opened six paise higher on May 22 at 85.58 against the US dollar compared to the previous close of 85.64 against the greenback.read more :-Indian rupees Ends Flat at 85.64 per Dollar
Rupee Closes Flat at 85.64 Against DollarThe Indian rupee on wednesday Flat to close at 85.64 per dollar, while it opened at 85.64 in the morning.read more :- CAI urges cotton trading community to stop all trade with Turkiye, explore other options
CAI Urges Cotton Traders to Halt Business with TurkiyeMUMBAI: The Cotton Association of India on Tuesday urged the industry to stop all trade with Turkiye as it sided with Pakistan during ‘Operation Sindoor’.During India’s ongoing ‘Operation Sindoor’, Turkiye has demonstrated its anti-India stand and openly sided with Pakistan against our country, CAI president Atul S Ganatra said in a statement.He said Turkiye imports cotton and other material from India and in 2024, its total imports from India including cotton was around USD 74.27 million whereas its exports to India during the same period stood at USD 2.84 billion.“Therefore, keeping the recent geopolitical developments and Turkiye’s anti-India policies in mind, we earnestly request our cotton trading community to consider stopping all our cotton trade with Turkiye and explore alternative options to suit our nation’s interest and promote a strong and self-reliant India,” he added. (PTI)read more :-Centre backs development of cotton plucking machine in Maharashtra
Centre Boosts Cotton Harvesting Tech in StateNagpur : Union agriculture minister Shivraj Singh Chouhan appreciated Maharashtra for working on developing a cotton plucking machine. Chouhan said the govt will offer full support as he also directed his ministry's mechanisation division to work on a similar project. Chouhan said he saw a similar machine during his visit to Brazil, and it can carry out work equivalent to 12 farmhands.The topic came up as state's minister for agriculture Manikrao Kokate said the availability of farm workers is a major problem affecting the sector and mechanisation can be a solution to it. Cotton plucking is a labour-intensive job. Chouhan also stressed the need to understand soil health to ascertain the right cropping pattern.The minister asked the farmers to give natural farming a chance too. It's not necessary to entirely convert to natural farming. One can start with a small portion of the entire holding. If done properly, natural farming does not bring down the input. However, some farmers do not follow the proper method and miss out on certain inputs.He also called for diversification of crops to maintain soil health. Chouhan was speaking at a function to launch "One Nation-One Agriculture-One Team", a programme aimed at bringing coordination among all the stakeholders in the sector.read more :- Rupee down 01 Paise to 85.64 Against Dollar
Indian rupee opens 01 paise lower at 85.64 against US dollarThe local currency opened at 85.64 against the US dollar, as compared to 85.63 at the previous close against the greenback.read more :-Rupee Falls 16 Paisa, Closes at 85.63 Against US Dollar
The Indian rupee on tuesday lower 16 paise to close at 85.63 per dollar, while it opened at 85.47 in the morning.At closing, the Sensex was down 872.98 points or 1.06 percent at 81,186.44, and the Nifty was down 261.55 points or 1.05 percent at 24,683.90. About 1398 shares advanced, 2415 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :- USDA Projects Decline in India’s Cotton Acreage for MY 2025/26 Amid Crop Shifts
USDA Forecasts Drop in India’s 2025/26 Cotton AcreageThe U.S. Department of Agriculture’s Foreign Agricultural Service (USDA FAS) forecasts India’s cotton acreage at 11.4 million hectares for the 2025/26 marketing year (MY), marking a 3% decline from the previous year. The reduction is attributed to farmers shifting toward more profitable crops, including pulses and oilseeds.Despite the smaller planted area, India’s cotton production is projected to reach 25 million 480-lb. bales, assuming a normal monsoon. The average yield is expected to rise to 477 kilograms per hectare—up 3% from the official MY 2024/25 estimate of 461 kilograms per hectare—due to increased cultivation in irrigated regions with reliable water access.However, the Indian Meteorological Department (IMD) has forecast above-normal maximum temperatures across much of the country—excluding southern regions—from March to May 2025. While cotton is relatively heat- and drought-tolerant, prolonged heatwaves and inadequate soil moisture could adversely affect yields.On the demand side, mill consumption remains strong, with projections at 25.7 million 480-lb. bales. Robust international demand for yarn and textiles is expected to sustain this level, suggesting continued reliance on imports to meet domestic consumption.On March 10, India’s Ministry of Agriculture and Farmers Welfare released its second advance estimate for MY 2024/25, lowering production to 23 million 480-lb. bales (equivalent to 29.4 million 170-kg bales or 5 million metric tons), a 2% drop from the prior forecast. Nevertheless, FAS maintains its MY 2024/25 projection at 25 million bales, based on 11.8 million hectares.FAS notes that rabi season sowing in southern India continues through December, and additional acreage data is anticipated at the close of the marketing year (October–September).Regional Planting TrendsNorth India:* Punjab’s cotton area remains stable.* Haryana sees a 5% decline as farmers pivot to paddy rice.* Rajasthan is expected to reduce cotton area by 2%, shifting to guar, maize, and mung beans; however, improved pest control may support yields.Central India:* Gujarat’s cotton area is projected to drop 3%, with growers favoring pulses, groundnut, cumin, and sesamum due to high input costs.* Maharashtra's area remains unchanged as farmers diversify away from soybean.* Madhya Pradesh expects a 5% decrease, driven by a move toward pulses and oilseeds.South India:* A 7% reduction is forecast across Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, where government incentives for ethanol production are encouraging shifts to maize and rice.read more :-India's $100-bn textile export target hinges on MSME: Primus Partners
India’s Textile Export Target Rests on MSMEsIndia’s target to hit $100 billion in textile exports in five years revolves largely around how well the country can support and scale its micro, small and medium enterprises (MSMEs), according to a new Primus Partners report, which says textile MSMEs form the backbone of the industry, but are held back now by fragmented value chains, high costs, skill shortages and limited global market access.India accounts for just 4.6 per cent of global textile exports, while China’s share is 48 per cent.Titled ‘Roadmap for $100 Billion Exports in 5 Years’, the consulting firm’s report asserts that unlocking MSME potential is key to narrowing this gap and placing India among global leaders in textile manufacturing.While geopolitical shifts offer an opportunity for Indian firms, textile MSMEs must evolve to exploit this, the report points out.Readymade garments and home textiles, which account for 75 per cent of India’s textile exports, are expected to benefit the most. The shift in sourcing patterns by global brands under the ‘China Plus One’ strategy makes India an increasingly attractive destination—if MSMEs can keep pace.MSMEs may be aggregated into formal clusters, like farmer producer organisations, enabling them to negotiate better pricing, adopt standardised practices and directly access global buyers, it recommends. These aggregations would also improve creditworthiness and streamline supply chain operations.However, a major constraint is skills. Only 15 per cent of workers in the textile manufacturing sector have received formal training, according to the National Skill Development Corporation. This contributes to a 20-30 per cent loss in productivity.Primus Partners suggests setting up dedicated training centres in tier-II and tier-III cities, especially where PM MITRA Parks are coming up, to bridge this gap.Finance remains another bottleneck. MSMEs often struggle to access affordable credit for modernising machinery or expanding operations. The report recommends expanding operational subsidies and employment-linked incentives to reduce input costs and boost competitiveness.Infrastructural inefficiencies, particularly in logistics, continue to inflate production costs. India’s logistics costs stand at 14 per cent of GDP, compared to the global benchmark of 8-10 per cent. The report urges faster development of integrated supply chain parks and better port connectivity to support textile MSMEs in becoming export-ready.Trade access is also essential. While competitors like Sri Lanka enjoy duty-free access to Europe under the Generalised Scheme of Preferences (GSP), Indian exporters face tariff disadvantages. The report calls for accelerated negotiations of free trade agreements with the European Union, the United Kingdom, and the United States to make Indian goods more price-competitive.The report also stresses on the need to integrate textile MSMEs into the growing technical textile segment, projected to reach $274 billion globally by 2027.read more :- Rupee Falls 7 Paise to 85.47 vs Dollar
EU Industrial Growth Hits 1.9% in MarchIn March 2025, compared with February 2025, seasonally adjusted industrial production increased by 1.9 per cent in the EU and 2.6 per cent in the euro area, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In February 2025, industrial production grew by 1.1 per cent in both the euro area and the EU.In the euro area, industrial production showed mixed results in March 2025 compared with February 2025. Production increased by 0.6 per cent for intermediate goods, 3.2 per cent for capital goods, 3.1 per cent for durable consumer goods, and 2.3 per cent for non-durable consumer goods. However, production of energy declined by 0.5 per cent, marking the only category with a decrease during the period.In the EU, industrial production in March 2025 compared with February 2025 showed overall growth across most categories. Production rose by 0.2 per cent for intermediate goods, 3.0 per cent for capital goods, 2.8 per cent for durable consumer goods, and 1.3 per cent for non-durable consumer goods. The only decline was seen in energy production, which dropped by 1.7 per cent during the same period, according to the report.The highest monthly increases were recorded in Ireland (+14.6 per cent), Malta (+4.4 per cent) and Finland (+3.5 per cent). The largest decreases were observed in Luxembourg (-6.3 per cent), Denmark and Greece (both -4.6 per cent) and Portugal (-4.0 per cent).On an annual basis, industrial production in both the euro area and the EU showed notable growth in March 2025 compared with March 2024, particularly in consumer goods. In the euro area, production increased by 15.7 per cent for non-durable consumer goods, 2.2 per cent for energy, 1.1 per cent for durable consumer goods, and 1.0 per cent for capital goods, while intermediate goods saw a slight decline of 0.2 per cent. Similarly, in the EU, production rose by 12.2 per cent for non-durable consumer goods, 1.3 per cent for durable consumer goods, 1.0 per cent for capital goods, and 0.8 per cent for energy, with intermediate goods also decreasing by 0.2 per cent.The highest annual increases were recorded in Ireland (+50.2 per cent), Malta (+10.1 per cent) and Lithuania (+7.8 per cent). The largest decreases were observed in Bulgaria (-8.3 per cent), Romania (-7.8 per cent) and Denmark (-5.7 per cent).read more:- Rupee Falls 7 Paise to 85.47 vs Dollar
Rupee opens 7 paise lower at 85.47 against US dollarThe Indian rupee opened 7 paise lower at 85.47 against the US dollar on Tuesday, compared to its previous close of 85.40.read more :-Rupee Gains 04 Paisa, Closes at 85.40
Rupee Strengthens 04 Paisa Against Dollar, Closes at 85.40The Indian rupee on monday higher 04 paise to close at 85.40 per dollar, while it opened at 85.44 in the morning.India's benchmark Sensex closed 270 points lower at 82,059, while the Nifty ended 74 points down at 24,945. On the BSE, 2,524 stocks advanced, 1,571 declined, and 178 remained unchanged.read more :-port curbs on bangladesh imports may create Rs 1,000 crore biz for textiles
Import Curbs May Boost ₹1,000 Cr Textile Biz in BangladeshIndia's ban on imports from Bangladesh through the land ports could generate an additional business of more than ₹1,000 crore for the domestic textile industry, said industry experts. However, certain branded garments may see some supply issues in the winter season, which could raise prices of items like T-shirts and denims 2-3%.The director general of foreign trade (DGFT) in a notification on Saturday banned imports of garments and several other products from Bangladesh through land routes, but allowed them to be shipped in via Kolkata and Nhava Sheva ports.The local industry had been demanding restrictions on imports, concerned about a double-digit growth in textile imports from Bangladesh due to zero import duty.The move is also expected to curb the back-door import of Chinese fabric, which otherwise attracts 20% import duty.The trade and industry unanimously think that Bangladesh will lose more than India due to change in the import policy."India is not going to lose much... It will be difficult for Bangladesh to import by sea route through containers over the land route, which took a couple of days," said Bimal Bengani, chairman (eastern region) at Federation of Indian Export Organisations (FIEO).Boost Local Manufacturing: The ban on land route imports from Bangladesh may boost local manufacturing, industry insiders said."We were importing garments worth ₹6,000 crore annually from Bangladesh. We can now expect imports worth ₹1,000-2,000 crore to be replaced with Indian manufacturing," said Sanjay K Jain, chairman of National Textile Committee, Indian Chamber of Commerce (ICC).Indian companies have been importing woven and knitted apparel from Bangladesh due to the zero-duty advantage."With this move (ban on imports via land routes), the reduction in imports will help strengthen domestic production and support local manufacturers," said Prabhu Dhamodharan, convenor of Indian Texpreneurs Federation, which represents the entire value chain of the textile industry.According to industry estimates, India meets between 1-2% of its apparel consumption through imports, while Bangladesh accounts for about 35% of total garment imports in the country."This move would also reduce the backdoor entry of Chinese fabrics into India (without duty) that were getting converted in Bangladesh and being sent to India duty free," Jain said.Supply Disruption: All the leading Indian brands as well as the global brands present in India source between 20% and 60% garments from Bangladesh, according to industry estimates.The supply chains of these brands and many MSME units are expected to be disturbed in the short term."Buyers will be impacted as temporarily their supply chain will be disrupted and would have higher cost and lead time," Jain said.read more :- Maharastra : Cotton to dominate Kharif sowing in Wardha district
Cotton to Dominate Wardha’s Kharif SeasonNagpur : Cotton will be the leading crop in Wardha district this Kharif season, with over 2.24 lakh hectares planned for its sowing out of the total 4.30 lakh hectares earmarked for cultivation.According to district agricultural officials, cotton will account for more than half of the total sowing area. It is followed by soybean on 1.38 lakh hectares, tur (pigeon pea) on 60,670 hectares, jowar (sorghum) on 5,000 hectares, and other crops on around 1,684 hectares.To support this large-scale cultivation, the district will require approximately 11.24 lakh seed packets of cotton (5,343 quintals), making it the single largest demand among all crops. The demand for Soybean seeds stands at 62,388 quintals, tur at 2,548 quintals, and jowar at 400 quintals.Guardian minister Pankaj Bhoyar has urged officials to ensure the timely availability of seeds as per the projected demand. "Make sure the district has enough seeds stocked up — especially for cotton and soybean," he emphasised during a recent review meeting.The overwhelming preference for cotton reflects the crop's commercial value and historical importance in the region. Agriculture experts attribute this trend to favourable climatic conditions, market demand, and the availability of improved seed varieties.District superintendent agriculture officer Shankar Totawar provided these figures during a detailed presentation of the Kharif season plan, highlighting that seed stock planning and distribution is already under way.read more :- Rupee Rises 7 Paise to 85.44/USD
The local currency opened at 85.44 against the US dollar, compared to the previous close of 85.51.Indian rupee opened 7 paise up on May 19 to 85.44 against the US dollar after dollar index eased.read more :- Arvind Warns of Margin Pressure Amid US Tariff Impact
Indian apparel maker Arvind warned on Thursday that margins could be under pressure in the current financial year as it may partially absorb the impact of US tariff policy.The company will take steps to reduce costs and increase volumes to ease margin pressure and plans to issue forecasts for the financial year "at a later stage".US retailers are negotiating with suppliers on how the costs of tariff impositions will be distributed.India is still in a relatively favourable position due to higher tariffs imposed on major US apparel suppliers such as Bangladesh, Vietnam and China from July."As an immediate result of this, we are seeing an increase in demand for apparel and clothing, and positive signals from key US customers, indicating an increase in business," Arvind said.According to the company's annual report, exports will account for nearly 40% of the company's annual revenue in FY24.Arvind said a part of the volume gains could come following the UK-India free trade agreement. Currently, the UK contributes less than 2% to the company's turnover."The latest free trade agreement with the UK...opens up a new important geography for the company," it said.read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI).
ડોલર સામે રૂપિયો ૮૫.૬૪ પર સ્થિર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૮૫.૬૪ પર સ્થિર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૬૪ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-CAI કપાસ વેપારી સમુદાયને તુર્કી સાથેના તમામ વેપાર બંધ કરવા અને અન્ય વિકલ્પો શોધવા વિનંતી કરે છે
CAI કપાસના વેપારીઓને તુર્કીયે સાથેનો વ્યવસાય બંધ કરવા વિનંતી કરે છેમુંબઈ : કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ મંગળવારે ઉદ્યોગોને તુર્કી સાથેના તમામ વેપાર બંધ કરવા વિનંતી કરી કારણ કે તેણે 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન પાકિસ્તાનને ટેકો આપ્યો હતો.CAIના પ્રમુખ અતુલ એસ ગણાત્રાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતના ચાલી રહેલા 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન, તુર્કીએ ભારત વિરોધી વલણ દર્શાવ્યું છે અને આપણા દેશ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાનને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે તુર્કી ભારતમાંથી કપાસ અને અન્ય સામગ્રીની આયાત કરે છે અને 2024 માં, ભારતમાંથી કપાસ સહિત તેની કુલ આયાત આશરે USD 74.27 હતી જ્યારે તે જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં તેની નિકાસ USD 2.84 બિલિયન હતી.તેમણે કહ્યું, "તેથી, તાજેતરના ભૂરાજકીય વિકાસ અને તુર્કીની ભારત વિરોધી નીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે અમારા કપાસ વેપારી સમુદાયને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ તુર્કી સાથેના તેમના તમામ કપાસના વેપારને બંધ કરવા અને આપણા રાષ્ટ્રના હિતને અનુરૂપ વૈકલ્પિક વિકલ્પો શોધવા અને મજબૂત અને આત્મનિર્ભર ભારતને પ્રોત્સાહન આપવાનું વિચારે." (પીટીઆઈ)વધુ વાંચો :-મહારાષ્ટ્રમાં કપાસ ચૂંટવાના મશીનના વિકાસને કેન્દ્ર સરકાર સમર્થન આપે છે
રાજ્યમાં કપાસ કાપણી ટેકનોલોજીને કેન્દ્ર દ્વારા પ્રોત્સાહનનાગપુર : કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કપાસ ઉપાડવાનું મશીન વિકસાવવા બદલ મહારાષ્ટ્રની પ્રશંસા કરી. ચૌહાણે કહ્યું કે સરકાર સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે અને તેમના મંત્રાલયના મિકેનાઇઝેશન વિભાગને સમાન પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવા નિર્દેશ આપ્યો.ચૌહાણે કહ્યું કે તેમણે બ્રાઝિલની મુલાકાત દરમિયાન એક સમાન મશીન જોયું હતું, અને તે 12 ખેતમજૂરોના કામ જેટલું કામ કરી શકે છે.રાજ્યના કૃષિ મંત્રી માણિકરાવ કોકાટેએ કહ્યું કે ખેત મજૂરોની ઉપલબ્ધતા આ ક્ષેત્રને અસર કરતી એક મોટી સમસ્યા છે અને યાંત્રિકીકરણ તેનો ઉકેલ હોઈ શકે છે ત્યારે આ મુદ્દો ઉભો થયો. કપાસ ચૂંટવાનું કામ ખૂબ જ શ્રમ-સઘન છે. ચૌહાણે યોગ્ય પાક પદ્ધતિ શોધવા માટે માટીના સ્વાસ્થ્યને સમજવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો.મંત્રીએ ખેડૂતોને કુદરતી ખેતીને પણ તક આપવા જણાવ્યું. સંપૂર્ણપણે કુદરતી ખેતીમાં રૂપાંતરિત થવું જરૂરી નથી. કુલ હોલ્ડિંગના નાના ભાગથી શરૂઆત કરી શકાય છે. જો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો, કુદરતી ખેતી માટે બહુ ઓછા ઇનપુટ્સની જરૂર પડે છે. જોકે, કેટલાક ખેડૂતો યોગ્ય પદ્ધતિનું પાલન કરતા નથી અને કેટલાક ઇનપુટ્સ ચૂકી જાય છે. તેમણે જમીનની તંદુરસ્તી જાળવવા માટે પાકની વૈવિધ્યતા માટે પણ હાકલ કરી. ચૌહાણ "એક રાષ્ટ્ર-એક કૃષિ-એક ટીમ" કાર્યક્રમના લોન્ચિંગ પ્રસંગે બોલી રહ્યા હતા, જેનો ઉદ્દેશ્ય આ ક્ષેત્રના તમામ હિસ્સેદારો વચ્ચે સંકલન લાવવાનો છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 85.64 થયો
ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 01 પૈસા ઘટીને 85.64 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.64 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 85.63 હતું.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 16 પૈસા ઘટીને 85.63 પર બંધ થયો
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૧૬ પૈસા ઘટીને ૮૫.૬૩ પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે ૮૫.૪૭ પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૮૭૨.૯૮ પોઈન્ટ અથવા ૧.૦૬ ટકા ઘટીને ૮૧,૧૮૬.૪૪ પર અને નિફ્ટી ૨૬૧.૫૫ પોઈન્ટ અથવા ૧.૦૫ ટકા ઘટીને ૨૪,૬૮૩.૯૦ પર બંધ થયો. લગભગ ૧૩૯૮ શેર વધ્યા, ૨૪૧૫ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- પાક પરિવર્તન વચ્ચે MY 2025/26 માટે ભારતના કપાસના વાવેતરમાં USDA પ્રોજેક્ટ્સનો ઘટાડો
USDA એ ભારતના 2025/26 કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડાની આગાહી કરી છેયુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરની ફોરેન એગ્રીકલ્ચરલ સર્વિસ (USDA FAS) એ 2025/26 માર્કેટિંગ વર્ષ (MY) માટે ભારતના કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં 11.4 મિલિયન હેક્ટર રહેવાની આગાહી કરી છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 3% ઘટાડો દર્શાવે છે. ખેડૂતો કઠોળ અને તેલીબિયાં સહિત વધુ નફાકારક પાકો તરફ વળી રહ્યા છે તેના કારણે આ ઘટાડો થયો છે.ઓછા વાવેતર વિસ્તાર હોવા છતાં, સામાન્ય ચોમાસાને ધારીને, ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન 25 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ હેક્ટર 477 કિલોગ્રામ વધવાની ધારણા છે - જે વિશ્વસનીય પાણીની પહોંચ ધરાવતા સિંચાઈવાળા પ્રદેશોમાં વાવેતરમાં વધારો થવાને કારણે - 461 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરના સત્તાવાર અંદાજ કરતાં 3% વધુ છે.જોકે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ માર્ચથી મે 2025 સુધી દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં - દક્ષિણ પ્રદેશો સિવાય - સામાન્ય કરતા વધુ મહત્તમ તાપમાનની આગાહી કરી છે. કપાસ પ્રમાણમાં ગરમી અને દુષ્કાળ સહન કરે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ગરમીના મોજા અને અપૂરતી જમીનની ભેજ ઉપજને પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.માંગ બાજુએ, મિલનો વપરાશ મજબૂત રહે છે, 25.7 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડીનો અંદાજ છે. યાર્ન અને કાપડ માટે મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ આ સ્તરને ટકાવી રાખવાની અપેક્ષા છે, જે સ્થાનિક વપરાશને પહોંચી વળવા માટે આયાત પર સતત નિર્ભરતા સૂચવે છે.10 માર્ચે, ભારતના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે MY 2024/25 માટે તેનો બીજો આગોતરો અંદાજ બહાર પાડ્યો, જેમાં ઉત્પાદન 23 મિલિયન 480-પાઉન્ડ ગાંસડી (29.4 મિલિયન 170-પાઉન્ડ ગાંસડી અથવા 5 મિલિયન મેટ્રિક ટન જેટલું) ઘટી ગયું, જે અગાઉની આગાહીથી 2% ઘટાડો છે. તેમ છતાં, FAS એ 11.8 મિલિયન હેક્ટર પર આધારિત 25 મિલિયન ગાંસડીનો તેનો MY 2024/25 અંદાજ જાળવી રાખ્યો છે.FAS નોંધે છે કે દક્ષિણ ભારતમાં રવિ સિઝનનું વાવેતર ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહે છે, અને માર્કેટિંગ વર્ષ (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) ના અંતે વધારાના વાવેતર વિસ્તારના ડેટાની અપેક્ષા છે.પ્રાદેશિક વાવેતર વલણોઉત્તર ભારત:* પંજાબનો કપાસનો વિસ્તાર સ્થિર રહે છે.* ખેડૂતો ડાંગર ચોખા તરફ વળ્યા હોવાથી હરિયાણામાં 5% ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.* રાજસ્થાન કપાસના વિસ્તારમાં 2% ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે ગુવાર, મકાઈ અને મગ તરફ વળે છે; જોકે, સુધારેલ જંતુ નિયંત્રણ ઉપજને ટેકો આપી શકે છે.મધ્ય ભારત:* ગુજરાતના કપાસના વિસ્તારમાં 3% ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે, જેમાં ખેડૂતો ઊંચા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે કઠોળ, મગફળી, જીરું અને તલ તરફ વળ્યા છે.* મહારાષ્ટ્રનો વિસ્તાર યથાવત છે કારણ કે ખેડૂતો સોયાબીનથી દૂર જઈ રહ્યા છે.* મધ્ય પ્રદેશમાં કઠોળ અને તેલીબિયાં તરફ આગળ વધવાને કારણે 5% ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.દક્ષિણ ભારત:* તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં 7% ઘટાડો થવાની આગાહી છે, જ્યાં ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે સરકારી પ્રોત્સાહનો મકાઈ અને ચોખા તરફ વળવાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :-ભારતનો ૧૦૦ અબજ ડોલરનો કાપડ નિકાસ લક્ષ્યાંક MSME પર નિર્ભર છે: પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સ
માર્ચમાં EU ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ 1.9% પર પહોંચીયુરોપિયન યુનિયનના આંકડાકીય કાર્યાલય, યુરોસ્ટેટના પ્રથમ અંદાજ મુજબ, માર્ચ 2025 માં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની તુલનામાં, મોસમી ગોઠવાયેલા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં EU માં 1.9 ટકા અને યુરો વિસ્તારમાં 2.6 ટકાનો વધારો થયો. ફેબ્રુઆરી 2025 માં, યુરો વિસ્તાર અને EU બંનેમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 1.1 ટકાનો વધારો થયો.યુરો વિસ્તારમાં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની તુલનામાં માર્ચ 2025 માં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં મિશ્ર પરિણામો જોવા મળ્યા. મધ્યવર્તી માલ માટે ઉત્પાદનમાં 0.6 ટકા, મૂડી માલ માટે 3.2 ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 3.1 ટકા અને બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 2.3 ટકાનો વધારો થયો. જોકે, ઊર્જાના ઉત્પાદનમાં 0.5 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે આ સમયગાળા દરમિયાન ઘટાડો ધરાવતી એકમાત્ર શ્રેણી છે.યુરોપિયન યુનિયનમાં, ફેબ્રુઆરી 2025 ની સરખામણીમાં માર્ચ 2025 માં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં મોટાભાગની શ્રેણીઓમાં એકંદર વૃદ્ધિ જોવા મળી. મધ્યવર્તી માલ માટે ઉત્પાદન 0.2 ટકા, મૂડી માલ માટે 3.0 ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 2.8 ટકા અને બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે 1.3 ટકા વધ્યું. અહેવાલ મુજબ, એકમાત્ર ઘટાડો ઊર્જા ઉત્પાદનમાં જોવા મળ્યો હતો, જે સમાન સમયગાળા દરમિયાન 1.7 ટકા ઘટ્યો હતો.સૌથી વધુ માસિક વધારો આયર્લેન્ડ (+14.6 ટકા), માલ્ટા (+4.4 ટકા) અને ફિનલેન્ડ (+3.5 ટકા) માં નોંધવામાં આવ્યો હતો. સૌથી મોટો ઘટાડો લક્ઝમબર્ગ (-6.3 ટકા), ડેનમાર્ક અને ગ્રીસ (બંને -4.6 ટકા) અને પોર્ટુગલ (-4.0 ટકા) માં જોવા મળ્યો હતો.વાર્ષિક ધોરણે, યુરો વિસ્તાર અને યુરોપિયન યુનિયન બંનેમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં માર્ચ 2024 ની સરખામણીમાં માર્ચ 2025 માં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી, ખાસ કરીને ગ્રાહક માલમાં. યુરો વિસ્તારમાં, બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ઉત્પાદનમાં ૧૫.૭ ટકા, ઉર્જા માટે ૨.૨ ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ૧.૧ ટકા અને મૂડી માલ માટે ૧.૦ ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે મધ્યવર્તી માલમાં ૦.૨ ટકાનો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેવી જ રીતે, EU માં, બિન-ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ઉત્પાદનમાં ૧૨.૨ ટકા, ટકાઉ ગ્રાહક માલ માટે ૧.૩ ટકા, મૂડી માલ માટે ૧.૦ ટકા અને ઉર્જા માટે ૦.૮ ટકાનો વધારો થયો છે, જેમાં મધ્યવર્તી માલમાં પણ ૦.૨ ટકાનો ઘટાડો થયો છે.વાર્ષિક ધોરણે સૌથી વધુ વધારો આયર્લેન્ડ (+૫૦.૨ ટકા), માલ્ટા (+૧૦.૧ ટકા) અને લિથુઆનિયા (+૭.૮ ટકા) માં નોંધવામાં આવ્યો છે. સૌથી મોટો ઘટાડો બલ્ગેરિયા (-૮.૩ ટકા), રોમાનિયા (-૭.૮ ટકા) અને ડેનમાર્ક (-૫.૭ ટકા) માં જોવા મળ્યો છે.વધુ વાંચો:-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર પહોંચ્યો
ભારતનો કાપડ નિકાસ લક્ષ્ય MSME પર આધારિત છેપાંચ વર્ષમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરનો કાપડ નિકાસ કરવાનો ભારતનો લક્ષ્યાંક મુખ્યત્વે દેશ તેના સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) ને કેટલી સારી રીતે ટેકો આપી શકે છે અને તેનું કદ કેવી રીતે વધારી શકે છે તેની આસપાસ ફરે છે, એમ પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સના નવા અહેવાલમાં જણાવાયું છે. આ અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કાપડ MSME ઉદ્યોગનો મુખ્ય આધાર છે, પરંતુ હવે વિભાજિત મૂલ્ય શૃંખલાઓ, ઊંચા ખર્ચ, કૌશલ્યની અછત અને મર્યાદિત વૈશ્વિક બજાર ઍક્સેસને કારણે તે પાછળ રહી ગયા છે.વૈશ્વિક કાપડ નિકાસમાં ભારતનો હિસ્સો ફક્ત ૪.૬ ટકા છે, જ્યારે ચીનનો હિસ્સો ૪૮ ટકા છે.‘૫ વર્ષમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરની નિકાસ માટેનો રોડમેપ’ શીર્ષક ધરાવતી કન્સલ્ટિંગ ફર્મનો અહેવાલ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે MSME સંભાવનાને અનલૉક કરવી એ આ અંતરને ઘટાડવા અને ભારતને કાપડ ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક નેતાઓમાં સ્થાન આપવા માટે ચાવીરૂપ છે.જ્યારે ભૂરાજકીય પરિવર્તન ભારતીય કંપનીઓ માટે તક પૂરી પાડે છે, ત્યારે ટેક્સટાઇલ MSMEs એ તેનો લાભ લેવા માટે વિકાસ કરવો જોઈએ, અહેવાલ નિર્દેશ કરે છે.ભારતના કાપડ નિકાસમાં ૭૫ ટકા હિસ્સો ધરાવતા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ અને હોમ ટેક્સટાઇલ્સને સૌથી વધુ ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. જો MSMEs ગતિ જાળવી શકે તો 'ચાઇના પ્લસ વન' વ્યૂહરચના હેઠળ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ દ્વારા સોર્સિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર ભારતને વધુને વધુ આકર્ષક સ્થળ બનાવે છે.MSMEs ને ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનોની જેમ ઔપચારિક ક્લસ્ટરોમાં એકીકૃત કરી શકાય છે, જે તેમને વધુ સારી કિંમતની વાટાઘાટો કરવા, પ્રમાણિત પદ્ધતિઓ અપનાવવા અને વૈશ્વિક ખરીદદારો સુધી સીધી પહોંચ મેળવવા સક્ષમ બનાવે છે, તે ભલામણ કરે છે. આ એકત્રીકરણ ક્રેડિટ યોગ્યતામાં પણ સુધારો કરશે અને સપ્લાય ચેઇન કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરશે.જોકે, એક મુખ્ય અવરોધ કૌશલ્ય છે. નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અનુસાર, કાપડ ઉત્પાદન ક્ષેત્રના માત્ર ૧૫ ટકા કામદારોએ ઔપચારિક તાલીમ મેળવી છે. આ ઉત્પાદકતામાં ૨૦-૩૦ ટકાના નુકસાનમાં ફાળો આપે છે.પ્રાઇમસ પાર્ટનર્સ આ અંતરને દૂર કરવા માટે ટાયર-II અને ટાયર-III શહેરોમાં સમર્પિત તાલીમ કેન્દ્રો સ્થાપવાનું સૂચન કરે છે, ખાસ કરીને જ્યાં PM MITRA પાર્ક્સ આવી રહ્યા છે.નાણાકીય બાબતો બીજી અવરોધ બની રહે છે. MSMEs ઘણીવાર મશીનરીને આધુનિક બનાવવા અથવા કામગીરીના વિસ્તરણ માટે સસ્તું ક્રેડિટ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરે છે. રિપોર્ટમાં ઇનપુટ ખર્ચ ઘટાડવા અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારવા માટે ઓપરેશનલ સબસિડી અને રોજગાર-સંબંધિત પ્રોત્સાહનોનો વિસ્તાર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.માળખાકીય બિનકાર્યક્ષમતાઓ, ખાસ કરીને લોજિસ્ટિક્સમાં, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ભારતના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ GDPના 14 ટકા છે, જે વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક 8-10 ટકા છે. રિપોર્ટમાં ટેક્સટાઇલ MSMEs ને નિકાસ માટે તૈયાર થવામાં ટેકો આપવા માટે સંકલિત સપ્લાય ચેઇન પાર્ક અને વધુ સારી પોર્ટ કનેક્ટિવિટીનો ઝડપી વિકાસ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.વેપાર ઍક્સેસ પણ આવશ્યક છે. જ્યારે શ્રીલંકા જેવા સ્પર્ધકો જનરલાઇઝ્ડ સ્કીમ ઓફ પ્રેફરન્સ (GSP) હેઠળ યુરોપમાં ડ્યુટી-ફ્રી ઍક્સેસનો આનંદ માણે છે, ત્યારે ભારતીય નિકાસકારો ટેરિફ ગેરફાયદાનો સામનો કરે છે. રિપોર્ટમાં ભારતીય માલને વધુ ભાવ-સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે યુરોપિયન યુનિયન, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે મુક્ત વેપાર કરારોની ઝડપી વાટાઘાટોની હાકલ કરવામાં આવી છે.રિપોર્ટમાં ટેક્સટાઇલ MSMEs ને વધતા ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ સેગમેન્ટમાં એકીકૃત કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, જે 2027 સુધીમાં વૈશ્વિક સ્તરે $274 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર પહોંચ્યો
રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 7 પૈસા ઘટીને 85.47 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 85.40 ની સરખામણીમાં વધુ હતો.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 85.40 પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 04 પૈસા મજબૂત, 85.40 પર બંધસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 04 પૈસા વધીને 85.40 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.44 પર ખુલ્યો.ભારતનો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 270 પોઈન્ટ ઘટીને 82,059 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 74 પોઈન્ટ ઘટીને 24,945 પર બંધ થયો. BSE પર, 2,524 શેર વધ્યા, 1,571 ઘટ્યા, અને 178 યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-બાંગ્લાદેશ આયાત પર બંદર પ્રતિબંધો કાપડ માટે રૂ. 1,000 કરોડનો વ્યવસાય બનાવી શકે છે
આયાત નિયંત્રણો બાંગ્લાદેશમાં ₹1,000 કરોડના કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપી શકે છેઉદ્યોગ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશથી જમીન બંદરો દ્વારા આયાત પર ભારત દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવાથી સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ માટે ₹1,000 કરોડથી વધુનો વધારાનો વ્યવસાય સર્જાઈ શકે છે. જોકે, શિયાળાની ઋતુમાં અમુક બ્રાન્ડેડ વસ્ત્રોમાં પુરવઠાની કેટલીક સમસ્યાઓ જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે ટી-શર્ટ અને ડેનિમ જેવી વસ્તુઓના ભાવમાં 2-3%નો વધારો થઈ શકે છે.શનિવારે એક જાહેરનામામાં, વિદેશી વેપારના મહાનિર્દેશક (DGFT) એ બાંગ્લાદેશથી જમીન માર્ગો દ્વારા કપડા અને અન્ય ઘણા ઉત્પાદનોની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ તેમને કોલકાતા અને ન્હાવા શેવા બંદરો દ્વારા મોકલવાની મંજૂરી આપી હતી.સ્થાનિક ઉદ્યોગ આયાત પર નિયંત્રણોની માંગ કરી રહ્યો હતો, કારણ કે તેમને શૂન્ય આયાત ડ્યુટીને કારણે બાંગ્લાદેશથી કાપડની આયાતમાં બે આંકડાની વૃદ્ધિ થવાની ચિંતા હતી.આ પગલાથી ચાઇનીઝ કાપડની પાછળના દરવાજાની આયાત પર પણ અંકુશ આવવાની અપેક્ષા છે, જે અન્યથા 20% આયાત ડ્યુટી લાગુ કરે છે.વેપાર અને ઉદ્યોગ સર્વસંમતિથી માને છે કે આયાત નીતિમાં ફેરફારને કારણે બાંગ્લાદેશને ભારત કરતાં વધુ નુકસાન થશે."ભારતને બહુ નુકસાન નહીં થાય... બાંગ્લાદેશ માટે જમીન માર્ગે કન્ટેનર દ્વારા દરિયાઈ માર્ગે આયાત કરવી મુશ્કેલ બનશે, જેમાં બે દિવસ લાગ્યા," ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ચેરમેન (પૂર્વીય ક્ષેત્ર) બિમલ બેનગાનીએ જણાવ્યું.સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપો: બાંગ્લાદેશથી જમીન માર્ગે થતી આયાત પર પ્રતિબંધ સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપી શકે છે, એમ ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું."અમે બાંગ્લાદેશથી વાર્ષિક ₹6,000 કરોડના વસ્ત્રોની આયાત કરતા હતા. હવે આપણે અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ કે ₹1,000-2,000 કરોડના વસ્ત્રોની આયાત ભારતીય ઉત્પાદન દ્વારા બદલવામાં આવશે," ઇન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ (ICC) ના નેશનલ ટેક્સટાઇલ કમિટીના ચેરમેન સંજય કે જૈને જણાવ્યું હતું.શૂન્ય-ડ્યુટી લાભને કારણે ભારતીય કંપનીઓ બાંગ્લાદેશથી વણાયેલા અને ગૂંથેલા વસ્ત્રોની આયાત કરી રહી છે."આ પગલા (જમીન માર્ગો દ્વારા આયાત પર પ્રતિબંધ) સાથે, આયાતમાં ઘટાડો સ્થાનિક ઉત્પાદનને મજબૂત બનાવવામાં અને સ્થાનિક ઉત્પાદકોને ટેકો આપવામાં મદદ કરશે," ભારતીય ટેક્સપ્રેનર્સ ફેડરેશનના કન્વીનર પ્રભુ ધમોધરને જણાવ્યું હતું, જે કાપડ ઉદ્યોગની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, ભારત તેના વસ્ત્રોના વપરાશના 1-2% આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ દેશમાં કુલ વસ્ત્રોની આયાતમાં લગભગ 35% હિસ્સો ધરાવે છે."આ પગલાથી ભારતમાં ચાઇનીઝ કાપડનો (ડ્યુટી વગર) પાછલા બારણે પ્રવેશ પણ ઘટશે, જે બાંગ્લાદેશમાં રૂપાંતરિત થઈને ભારત ડ્યુટી ફ્રી મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા," જૈને જણાવ્યું.પુરવઠામાં વિક્ષેપ: ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, ભારતમાં હાજર તમામ અગ્રણી ભારતીય બ્રાન્ડ્સ તેમજ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ 20% થી 60% સુધીના વસ્ત્રો બાંગ્લાદેશથી મેળવે છે.ટૂંકા ગાળામાં આ બ્રાન્ડ્સ અને ઘણા MSME એકમોની સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ જવાની ધારણા છે."ખરીદદારોને અસર થશે કારણ કે તેમની સપ્લાય ચેઇન કામચલાઉ ધોરણે ખોરવાઈ જશે અને તેમનો ખર્ચ અને લીડ ટાઇમ વધુ રહેશે," જૈને જણાવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: વર્ધા જિલ્લામાં ખરીફ વાવણીમાં કપાસનું પ્રભુત્વ રહેશે
વર્ધામાં ખરીફ સિઝનમાં કપાસનું પ્રભુત્વ રહેશેનાગપુર : આ ખરીફ સિઝનમાં, વર્ધા જિલ્લામાં સૌથી વધુ કપાસનો પાક થશે, જેના માટે કુલ 4.30 લાખ હેક્ટર જમીન વાવણી માટે રાખવામાં આવી છે, જેમાંથી 2.24 લાખ હેક્ટર જમીનમાં કપાસનું વાવેતર કરવાનું આયોજન છે.જિલ્લા કૃષિ અધિકારીઓના મતે, કુલ વાવણી વિસ્તારના અડધાથી વધુ વિસ્તાર કપાસનો હશે. આ પછી, સોયાબીનનું વાવેતર ૧.૩૮ લાખ હેક્ટરમાં, તુવેર (કબૂતર) ૬૦,૬૭૦ હેક્ટરમાં, જુવાર ૫,૦૦૦ હેક્ટરમાં અને અન્ય પાકોનું વાવેતર લગભગ ૧,૬૮૪ હેક્ટરમાં કરવામાં આવશે.આટલા મોટા પાયે વાવેતર કરવા માટે, જિલ્લાને લગભગ ૧૧.૨૪ લાખ બીજ પેકેટ (૫,૩૪૩ ક્વિન્ટલ) કપાસની જરૂર પડશે, જે તેને બધા પાકોમાં સૌથી વધુ માંગ બનાવે છે. સોયાબીનના બીજની માંગ 62,388 ક્વિન્ટલ, તુવેર 2,548 ક્વિન્ટલ અને જુવાર 400 ક્વિન્ટલ છે.ગાર્ડિયન મિનિસ્ટર પંકજ ભોયરે અધિકારીઓને અંદાજિત માંગ મુજબ બિયારણ સમયસર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે. "ખાતરી કરો કે જિલ્લામાં પૂરતા પ્રમાણમાં બીજ સંગ્રહિત છે - ખાસ કરીને કપાસ અને સોયાબીન માટે," તેમણે તાજેતરની સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન ભાર મૂક્યો.કપાસ પ્રત્યેની મજબૂત પસંદગી આ પાકના વ્યાપારી મૂલ્ય અને પ્રદેશમાં ઐતિહાસિક મહત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કૃષિ નિષ્ણાતો આ વલણને અનુકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ, બજારની માંગ અને સુધારેલા બીજની જાતોની ઉપલબ્ધતાને આભારી છે.જિલ્લા અધિક્ષક કૃષિ અધિકારી શંકર તોટાવરે ખરીફ ઋતુ યોજનાની વિગતવાર રજૂઆત દરમિયાન આ આંકડા આપ્યા હતા, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બીજ સ્ટોક આયોજન અને વિતરણ પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 85.44/USD થયો
સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે ૮૫.૪૪ પર ખુલ્યું હતું, જ્યારે તે છેલ્લે ૮૫.૫૧ પર બંધ થયું હતું.ડોલર ઇન્ડેક્સ ઘટ્યા પછી ૧૯ મેના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે ૭ પૈસા વધીને ૮૫.૪૪ પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- ભારતીય કપડા ઉત્પાદકો માટે અરવિંદની ચેતવણીનો શું અર્થ થાય છે?
ભારતીય કાપડ ઉત્પાદક અરવિંદે ગુરુવારે ચેતવણી આપી હતી કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં માર્જિન દબાણ હેઠળ હોઈ શકે છે કારણ કે તે યુએસ ટેરિફ નીતિની અસરને આંશિક રીતે શોષી લે છે.કંપની માર્જિન દબાણ ઓછું કરવા માટે ખર્ચ ઘટાડવા અને વોલ્યુમ વધારવા માટે પગલાં લેશે અને નાણાકીય વર્ષમાં "પછીના તબક્કે" આગાહી જારી કરવાની યોજના ધરાવે છે.યુ.એસ. રિટેલર્સ સપ્લાયર્સ સાથે ટેરિફના ખર્ચનું વિતરણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અંગે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે.જુલાઈથી બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને ચીન જેવા મુખ્ય યુએસ એપેરલ સપ્લાયર્સ પર લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત હજુ પણ તુલનાત્મક રીતે અનુકૂળ સ્થિતિમાં છે."તાત્કાલિક પરિણામ રૂપે, અમે વસ્ત્રો અને વસ્ત્રોની માંગમાં વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, અને મુખ્ય યુએસ ગ્રાહકો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા છે, જે વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ દર્શાવે છે," અરવિંદે જણાવ્યું.કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2024 માં કંપનીના વાર્ષિક આવકમાં નિકાસનો હિસ્સો લગભગ 40% રહેશે.અરવિંદે જણાવ્યું હતું કે યુકે-ભારત મુક્ત વેપાર કરાર બાદ વોલ્યુમમાં વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં કંપનીના ટર્નઓવરમાં બ્રિટનનો ફાળો 2% કરતા ઓછો છે."યુકે સાથેનો નવીનતમ મુક્ત વેપાર કરાર... કંપની માટે એક નવો મહત્વપૂર્ણ ભૂગોળ ખોલે છે," તે જણાવે છે.વધુ વાંચો :- સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણ
CCI સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૧૩ મે ૨૦૨૫: દૈનિક વેચાણ ૬,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) નોંધાયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૪,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧,૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૪ મે, ૨૦૨૫: કુલ ૪,૨૦૦ ગાંસડી નોંધાઈ, જેમાં ૧,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૨,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧,૮૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૬૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૫ મે ૨૦૨૫: કુલ ૧,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧,૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) નોંધાઈ હતી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૧,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૪૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૭૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪)નો સમાવેશ થાય છે.૧૬ મે ૨૦૨૫: અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ ૧૦,૨૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૭,૯૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫) અને ૧૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૩-૨૪) અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૨,૩૦૦ ગાંસડી (૨૦૨૪-૨૫)નો સમાવેશ થાય છે.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 24,500 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.SiS તમને કાપડ સંબંધિત તમામ સમાચારો પર વાસ્તવિક સમયમાં અપડેટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.વધુ વાંચો :-યુએસ કપાસની ખેતી: અમેરિકામાં કપાસનું વાવેતર 14 ટકા ઘટશે
યુએસ કપાસનું વાવેતર 14% ઘટશેઆ વર્ષે અમેરિકામાં કપાસના વાવેતરમાં 14 ટકાનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસના વાવેતરમાં પણ 24 ટકાનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) એ પણ આગાહી કરી છે કે ચીન, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને તુર્કી જેવા દેશોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની સંભાવનાને કારણે વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન ઓછું રહેશે.ભારતીય સીઝન પહેલા યુએસ કપાસ સીઝન શરૂ થાય છે. તેથી, યુએસ કપાસ બજારમાં થયેલા વિકાસની અસર ભારતમાં કપાસના ભાવ પર પડે છે. અમેરિકામાં કપાસની સાથે સોયાબીન, મકાઈ અને ઘઉંનું વાવેતર પણ વધ્યું છે.અમેરિકાના મહત્વપૂર્ણ કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે વરસાદમાં વિલંબ થયો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ રાજ્યોમાં પૂરતો વરસાદ પડ્યો ન હતો. તેથી, કપાસની વાવણીમાં વિલંબ થયો. પરંતુ હવે વાવણીમાં વેગ આવ્યો છે. લગભગ ૩૦ ટકા કપાસનું વાવેતર પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ગયા વર્ષે આ સમયગાળા દરમિયાન લગભગ ૩૩ ટકા વાવેતર થયું હતું.કપાસનું વાવેતર ઘટશેઆ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કપાસનું વાવેતર ઘટવાની શક્યતા છે. ગયા વર્ષે અમેરિકન ખેડૂતોને કપાસના ઓછા ભાવ મળ્યા હતા. સોયાબીનના ભાવ પણ ઓછા હતા. પણ અમને મકાઈમાંથી સારો નફો મળ્યો. તેથી, આ વર્ષે કપાસ અને સોયાબીનના વાવેતરમાં ઘટાડો અને મકાઈના વાવેતરમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.આ વર્ષે, અમેરિકન ખેડૂતો કપાસનું વાવેતર 14 ટકા ઘટાડે તેવી અપેક્ષા છે. આ વર્ષે, લગભગ ૯.૭ મિલિયન એકર જમીન પર કપાસનું વાવેતર થવાનો અંદાજ છે. લાંબા કપાસના વાવેતરમાં લગભગ 24 ટકાનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.વૈશ્વિક કપાસ ઉત્પાદન પર અસરયુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરે નવી સિઝનમાં વૈશ્વિક કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે. ભારત, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને તુર્કી જેવા દેશોમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટવાની ધારણા છે. વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન ૧,૫૦૮ મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. ચાલુ સિઝનમાં ૧,૫૪૯ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થયું છે.સોયાબીન ઘટશે, મકાઈ વધશેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ સોયાબીનનું વાવેતર 54 ટકા સુધી પહોંચ્યું. આ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોયાબીનનું વાવેતર 4 ટકા ઘટવાની ધારણા છે. મકાઈની રોપણીનું 65 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ વર્ષે મકાઈના વાવેતરમાં ૫ ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરનો અંદાજ છે કે જુવારના વાવેતરમાં 4 ટકા અને મગફળીના વાવેતરમાં 8 ટકાનો વધારો થશે.વધુ વાંચો :-મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ગેરકાયદેસર નિંદણનાશકો સામે પ્રતિરોધક કપાસના બીજ તરફ પાછા વળ્યા
મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતો ગેરકાયદેસર નિંદણનાશકો સામે પ્રતિરોધક કપાસના બીજ તરફ પાછા વળ્યાનાગપુર : વાવણીની મોસમ નજીક આવતાની સાથે જ ગેરકાયદેસર હર્બિસાઇડ-ટોલરન્ટ (HT) કપાસના બીજ ફરી એકવાર બજારમાં ઉપલબ્ધ થયા છે. ગ્લાયફોસેટ-આધારિત હર્બિસાઇડ્સ સામે પ્રતિરોધક બનવા માટે આનુવંશિક રીતે રચાયેલ HT બીજને કેન્દ્ર દ્વારા વ્યાપારી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. આનું કારણ એ છે કે આ ટેકનોલોજી રજૂ કરનારી કંપની માહિકો-મોન્સેન્ટોએ એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં ટ્રાયલને અધવચ્ચે જ છોડી દીધી હતી. પરીક્ષણો પૂર્ણ ન થયા હોવાથી, પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી.જોકે, બીજનું ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન ચાલુ રહ્યું અને વિદર્ભ અને દેશના અન્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારોમાં પુરવઠો શરૂ થયો. નામ ન આપવાની શરતે વાત કરતા ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે તેઓ બજારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ બિયારણ ખરીદવા આતુર છે. આનું કારણ એ છે કે તે હાથથી નીંદણ દૂર કરવામાં થતા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. તેઓ ગ્લાયફોસેટ આધારિત હર્બિસાઇડનો છંટકાવ કરીને નીંદણથી છુટકારો મેળવી શકે છે.ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે અગાઉ ઘણા ખેડૂતોએ HT કપાસના નામે નકલી બિયારણ ખરીદ્યા હતા. જોકે, ગ્રે માર્કેટ ઓપરેટરોએ પણ તેની ગુણવત્તા સુધારવાનું શરૂ કર્યું છે. આ બીજ મુખ્યત્વે ગુજરાત અને તેલંગાણાથી દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવે છે. શેતકરી સંગઠન નામનું ખેડૂત સંગઠન એચટી કપાસની ખેતીને કાયદેસર બનાવવાની માંગ ઉઠાવી રહ્યું છે. સંગઠનના કાર્યકરોએ સમયાંતરે ખુલ્લેઆમ HT બીજ વાવીને વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે અને સરકારને તેમની સામે પગલાં લેવા પડકાર ફેંક્યો છે.વધુ વાંચો :-ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા થોડા અઠવાડિયામાં અન્ય દેશો માટે ટેરિફ દરો નક્કી કરશે
ટ્રમ્પ: અમેરિકા ટૂંક સમયમાં નવા ટેરિફ દરો નક્કી કરશેરાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં યુએસ ટ્રેડિંગ ભાગીદારો માટે ટેરિફ રેટ નક્કી કરશે, એમ કહીને કે તેમના વહીવટીતંત્ર પાસે તેના બધા ટ્રેડિંગ ભાગીદારો સાથે સોદા કરવાની ક્ષમતા નથી.ટ્રમ્પે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટ અને વાણિજ્ય સેક્રેટરી હોવર્ડ લુટનિક "લોકોને પત્રો મોકલીને જણાવશે કે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વ્યવસાય કરવા માટે "કેટલી રકમ ચૂકવશે"."મને લાગે છે કે આપણે ખૂબ જ ન્યાયી રહીશું. પરંતુ જેટલા લોકો આપણને મળવા માંગે છે તેટલા લોકોને મળવાનું શક્ય નથી," રાષ્ટ્રપતિએ સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ્સ સાથેની બેઠક દરમિયાન કહ્યું.યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ભાર મૂક્યો કે "૧૫૦ દેશો એવા છે જે સોદો કરવા માંગે છે." તેમણે એ જણાવ્યું ન હતું કે કેટલા અથવા કયા દેશોને પત્રો પ્રાપ્ત થશે.વ્હાઇટ હાઉસ અને વાણિજ્ય વિભાગે યુ.એસ.માં રાતોરાત ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.ટ્રમ્પે 2 એપ્રિલના રોજ ડઝનબંધ વેપાર ભાગીદારો પર વધુ ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ બાદમાં વિદેશી સરકારોને વાટાઘાટો માટે સમય આપવા માટે તેમને 90 દિવસ માટે સ્થગિત કરી દીધા હતા, જેનાથી રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. છતાં તાજેતરના અઠવાડિયામાં રાષ્ટ્રપતિ એ વિચારથી દૂર ગયા છે કે તેઓ દરેક ભાગીદાર સાથે વાટાઘાટો કરશે.જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર એક ડઝનથી વધુ દેશો સાથે વેપાર વાટાઘાટોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે, ત્યારે માનવશક્તિ અને ક્ષમતાના અભાવે રાષ્ટ્રપતિના કહેવાતા પારસ્પરિક ટેરિફ યોજનામાં સામેલ બધા દેશો સાથે વાટાઘાટો કરવાનું અશક્ય બને છે.કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન દ્વારા સરહદ પર યુ.એસ. ટેરિફ લાદવામાં આવે છે, પરંતુ વધારાના ખર્ચ ઘણીવાર આંશિક રીતે અથવા સંપૂર્ણપણે અમેરિકન ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવે છે.આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ઉચ્ચ જકાત ટાળવા માંગતા ઘણા દેશો માટે જકાત સ્તર નક્કી કરશે.જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન સહિત અનેક અર્થતંત્રો સાથે હજુ પણ વાતચીત ચાલુ છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં યુકે સાથે વેપાર માળખા અને વાટાઘાટો માટે વધુ સમય મેળવવા માટે ચીન સાથે પરસ્પર કામચલાઉ ટેરિફ ઘટાડા માટે સંમતિ આપી હતી.ગુરુવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે નવી દિલ્હીએ અમેરિકન માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે ઓફર ભારત સરકારે પુષ્ટિ આપી નથી.9 મેના રોજ, ટ્રમ્પે તેમના યુકે બ્લુપ્રિન્ટનો પ્રચાર કરતા કહ્યું, "અમારી પાસે તાત્કાલિક ચાર કે પાંચ અન્ય સોદાઓ બહાર આવવાના છે." "અમારી પાસે ઘણા બધા સોદા આવી રહ્યા છે. આખરે, અમે ફક્ત બાકીના સોદાઓ પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ.વધુ વાંચો :-એપ્રિલમાં અમેરિકાની માંગને કારણે ભારતના વસ્ત્રોની નિકાસમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી
અમેરિકાની મજબૂત માંગને કારણે એપ્રિલમાં ભારતના વસ્ત્રોની નિકાસમાં વધારો થયોએપ્રિલ 2025 દરમિયાન, ભારતીય કાપડ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં લગભગ 2.61 ટકા વધુ હતી, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસમાં આ મહિના દરમિયાન 14.43 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતોભારતની કાપડ અને વસ્ત્રો (T&A) નિકાસમાં ઉપર તરફનો માર્ગ ચાલુ રહ્યો છે, જે એપ્રિલ 2025માં પાછલા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં 7.45 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ સકારાત્મક વલણ મુખ્યત્વે વસ્ત્રો સેગમેન્ટના મજબૂત પ્રદર્શન દ્વારા પ્રેરિત હતું, જેમાં વાર્ષિક ધોરણે 14.43 ટકાનો મજબૂત વિકાસ નોંધાયો હતો, વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા ડેટાના વિશ્લેષણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ના અધ્યક્ષ રાકેશ મહેરાએ જણાવ્યું હતું કે: "યુએસ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પારસ્પરિક ટેરિફ પગલાંની જાહેરાત બાદ વસ્ત્રોની નિકાસમાં 14.43 ટકાનો વર્તમાન વિકાસ મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં શિપમેન્ટમાં વધારો થવાને કારણે પ્રેરિત લાગે છે."મહેરાએ ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષરનું પણ સ્વાગત કર્યું, જે યુકે બજારમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની બજાર પહોંચમાં સુધારો કરીને ભારતના T&A નિકાસને વધુ વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે અને આગામી મહિનાઓમાં T&A નિકાસમાં વધારો થવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો.એપ્રિલ 2025 દરમિયાન, ભારતીય કાપડ નિકાસ ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની તુલનામાં લગભગ 2.61 ટકા વધુ હતી, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસ ગયા વર્ષના એપ્રિલમાં $1.2 બિલિયનની સરખામણીમાં મહિના દરમિયાન 14.43 ટકા વધીને $1.37 બિલિયનના આંકને સ્પર્શી ગઈ હતી.એપ્રિલના આંકડા વૃદ્ધિ દરમાં વધારો દર્શાવે છે કારણ કે ભારતીય T&A ક્ષેત્રે 2023-24 ની તુલનામાં 2024-25 દરમિયાન 6.3 ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો હતો.ગુરુવારે વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, એપ્રિલમાં ભારતની કુલ માલ અને સેવાઓની નિકાસ ૧૨.૭ ટકા વધીને ૭૩.૮૦ અબજ ડોલરને સ્પર્શી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં ૬૫.૪૮ અબજ ડોલર હતીવધુ વાંચો :- ભારત-યુકે FTA કાપડ નિકાસને મજબૂત બનાવશે, ભારતીય નિકાસકારોના માર્જિનમાં સુધારો કરશે: અહેવાલ
ભારત-યુકે FTA ટેક્સટાઇલ નિકાસને વેગ આપશે, નિકાસકારોના માર્જિનમાં વધારો કરશેસિસ્ટમેટિક્સ રિસર્ચના એક અહેવાલ મુજબ, ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ભારતના કાપડ નિકાસને મજબૂત બનાવશે, જેનાથી હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારોના માર્જિનમાં સુધારો થશે તેવી અપેક્ષા છે.રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) નિકાસ પાઇપલાઇનને મજબૂત બનાવશે, માર્જિનમાં સુધારો કરશે અને યુકેની નિકાસ ક્ષમતામાં વધારો કરશે. આનાથી 2014 ના બજારોમાં ભારતના હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારો માટેનું પ્રમાણ વધશે."FTA નિકાસ પાઇપલાઇનને મજબૂત બનાવશે, માર્જિનમાં સુધારો કરશે અને યુકે બજારોમાં ભારતના હાલના અને ઉભરતા કાપડ નિકાસકારો માટે સ્કેલ વધારશે; તેની સંપૂર્ણ અસર નાણાકીય વર્ષ 27 સુધીમાં અનુભવાશે," એવું તેમાં જણાવાયું છે.ભારતીય કાપડ કંપનીઓ ધીમે ધીમે યુકેમાં સ્થળાંતર કરી રહી હોવાથી, આ સોદાની સંપૂર્ણ અસર નાણાકીય વર્ષ 2027 સુધીમાં અનુભવાશે તેવી અપેક્ષા છે. મજબૂત બજાર પહોંચ અને ભાવ સ્પર્ધાત્મકતા મેળવી રહ્યા છે.રિપોર્ટમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે FTA, જે ભારત અને યુકે વચ્ચે છે. બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ આ કરારને ત્રણ વર્ષથી વધુ વાટાઘાટો પછી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું.આ કરારનું સૌથી મહત્વનું પાસું એ છે કે ભારતની યુકેમાં કાપડ અને વસ્ત્રો (T&A) નિકાસ પર કોઈ કર રહેશે નહીં. ભારત સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવતી ૮-૧૨ ટકાની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવામાં આવી છે.આ પગલાથી એક મોટો વેપાર અવરોધ દૂર થાય છે અને ભારતીય નિકાસકારોને બાંગ્લાદેશ, તુર્કી, પાકિસ્તાન, કંબોડિયા અને વિયેતનામ જેવા દેશોની સમકક્ષ દરજ્જો મળે છે, જેમની પાસે વિવિધ વેપાર વ્યવસ્થા હેઠળ યુકેમાં નિકાસ અધિકારો પહેલાથી જ છે. ફી-મુક્ત ઍક્સેસનો આનંદ માણી રહ્યા છીએ.સિસ્ટમેટિક્સ રિસર્ચ રિપોર્ટ મુજબ, FTA ફક્ત નજીકના ગાળાના ફાયદાઓને જ નહીં, પણ વિશ્વસનીય વેપાર ભાગીદાર તરીકે ભારતની લાંબા ગાળાની વિશ્વસનીયતામાં પણ વધારો કરશે. આ અન્ય વિકસિત દેશો સાથે ભવિષ્યના FTA માટે એક મોડેલ તરીકે સેવા આપી શકે છે.રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે ભારતના કાપડ ક્ષેત્ર માટે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ ઘણા પરિબળો પર આધારિત છે. આમાં વૈશ્વિક રિટેલર સ્તરે ઇન્વેન્ટરીનું સામાન્યકરણ, અન્ય સ્પર્ધાત્મક દેશોની તુલનામાં યુએસ દ્વારા ભારતીય માલ પર તુલનાત્મક રીતે ઓછા ટેરિફ અને ભારત-યુકે સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. આમાં FTA દ્વારા સમર્થિત મજબૂત માંગ દૃશ્યતાનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, વિયેતનામમાં વધતા શ્રમ ખર્ચ અને બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય અસ્થિરતાને કારણે વૈશ્વિક સોર્સિંગ વલણો ભારતની તરફેણમાં બદલાઈ રહ્યા છે.ભારતનો સુસ્થાપિત ઉત્પાદન આધાર અને સતત સરકારી સમર્થન પણ કાપડ ઉદ્યોગના લાંબા ગાળાના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે તેવી અપેક્ષા છે.એકંદરે, ભારત-યુકે FTA ભારતીય કાપડ નિકાસકારો માટે નવી તકો ખોલવા માટે તૈયાર છે, જે તેમને તેમના મુખ્ય બજારોમાંના એકમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવશે અને આ ક્ષેત્રમાં સતત વિકાસ માટે પાયો નાખશે. (એએનઆઈ)વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 85.51 પર બંધ થયો
