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Start Your 7 Days Free Trial Todayशुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 83.10 पर खुला।घरेलू इक्विटी में मजबूत रुख और एशियाई मुद्राओं में बढ़त के समर्थन से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से ऊपर उठा और 10 पैसे बढ़कर 83.10 पर पहुंच गया।और पढ़ें :> पाकिस्तान : किसानों की चिंताओं के बीच पंजाब और सिंध में कपास जिनिंग का मौसम शुरू हो गया है
पाकिस्तान: किसानों की चिंताओं के बीच, पंजाब और सिंध में कपास ओटने का मौसम शुरू हो गया है।पाकिस्तान में कपास जिनिंग का नया मौसम शुरू हो गया है, हालांकि कुछ आपत्तियों के साथ, सिंध और पंजाब में केवल एक-एक जिनिंग इकाई चालू हुई है और आने वाले दिनों में और भी कपास ओटने की इकाइयां चालू होने की उम्मीद है।रिपोर्टों से पता चलता है कि सिंध और दक्षिणी पंजाब के तटीय इलाकों में कपास की आंशिक कटाई शुरू हो गई है, जिससे बाजार में कच्चे कपास की आवक धीरे-धीरे बढ़ रही है। हालाँकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वॉल्यूम कम है।सिंध के निचले इलाकों में कपास चुनने का काम जोर पकड़ रहा है, जिसकी कीमतें 9,500 रुपये से 10,700 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच हैं। हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं क्योंकि किसान, हाल ही में काटी गई गेहूं की फसलों में तल्लीन होकर, कपास को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि कपास के हस्तक्षेप मूल्य की घोषणा में सरकार की देरी के कारण और भी बढ़ गया है।फ़ील्ड रिपोर्टों से पता चलता है कि बढ़ता तापमान कपास की बुआई के प्रयासों में बाधा डाल रहा है। इसके अलावा, कपड़ा मिलों ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए अरबों रुपये का भुगतान रोक दिया है, जिससे क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं।पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (पीसीजीए) और ऑल-पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एपीटीएमए) के बीच हाल ही में हुई बैठक में पर्याप्त नतीजे नहीं निकले, जिसमें केवल मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए सुझावों का आदान-प्रदान शामिल था।प्रमुख कपास विशेषज्ञ आबिद जैदी ने बैठक के दौरान एपीटीएमए की प्रतिबद्धता की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्रीमियम गुणवत्ता वाले लिंट के लिए बेहतर दरों की पेशकश के बजाय उच्च कीमतों पर कपास आयात करने के लिए कपड़ा मिलों की प्राथमिकता के संबंध में जिनर्स की शिकायतों पर प्रकाश डाला। जैदी ने कपड़ा मिलों को सक्रिय रूप से गुणवत्ता वाले लिंट के उत्पादन में संलग्न होने और गैर-लिंट सामग्री के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि 8% तक है, यह स्तर अन्य देशों में स्वीकार्य नहीं है।इस बीच, कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट 19,700 रुपये प्रति गांठ पर बरकरार रखा। कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के अध्यक्ष नसीम उस्मान ने अंतर्राष्ट्रीय कपास दरों में बढ़ोतरी का रुख देखा, न्यूयॉर्क बाजार में कपास वायदा 80.52 सेंट प्रति पाउंड पर कारोबार कर रहा था।कॉटन जिनर्स फोरम के अध्यक्ष इहसानुल हक ने इस सीजन में कपास की खेती पर प्रतिकूल मौसम के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला। पहले भीषण ठंड ने तटीय सिंध में फरवरी और मार्च में कपास की बुआई को प्रभावित किया था, जबकि उच्च तापमान अब पंजाब और सिंध के प्रमुख कपास क्षेत्रों में बुआई और विकास में बाधा डाल रहा है, जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, सुक्कुर और अन्य जिले शामिल हैं।क्षेत्र की चुनौतियों के जवाब में, पंजाब सरकार ने नई कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिए स्थानीय और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाहौर के पास 1,000 एकड़ में एक कपड़ा शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की। हालाँकि, हक ने विभिन्न कारणों से प्रांत में निष्क्रिय पड़ी 50 से 60% कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए इन निधियों को पुनः आवंटित करने का प्रस्ताव रखा।और पढ़ें :- पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
आज शाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.13 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 19.89 अंक या 0.03% की गिरावट के साथ 75,390.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 24.65 अंक या 0.11% फिसलकर 22,932.45 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धी कच्चे माल की कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीति में संशोधन की मांग कर रहा है
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे की मजबूती के साथ 83.10 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 7.65 अंक या 0.01% की भारी तेजी के साथ 75,410.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 10.55 अंक या 0.046% की छलांग लगाकर 22,957.10 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धी कच्चे माल की कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीति में संशोधन की मांग कर रहा है
कपड़ा क्षेत्र का कहना है कि कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने के लिए नीति में बदलाव की जरूरत हैभारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) कच्चे माल, विशेष रूप से कपास और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नीतिगत समायोजन की वकालत कर रहा है, ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग को 2030 तक अपने महत्वाकांक्षी 350 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके।सीआईटीआई इस आवश्यक कच्चे माल तक लागत प्रभावी पहुंच की सुविधा के लिए कपास अपशिष्ट सहित सभी प्रकार के कपास पर आयात शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करता है। इसके अलावा, सीआईटीआई विशेष बीज किस्मों को बढ़ावा देकर कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देता है।एमएमएफ के संबंध में, सीआईटीआई आयातित फाइबर और यार्न को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से छूट देने का प्रस्ताव करता है जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई मौजूदा छूटों के अनुरूप, अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड इकाइयों द्वारा आयातित इनपुट के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा जारी अनिवार्य क्यूसीओ से छूट का विस्तार करने का सुझाव देता है।सीआईटीआई के अध्यक्ष राकेश मेहरा, विकास के लिए उद्योग की क्षमता और तत्परता को रेखांकित करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना मौजूदा उद्योग की स्थिरता को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।और पढ़ें :> खानदेश में प्री-सीज़नल कपास की खेती की तैयारी जोरों पर
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 83.18 पर पहुंच गया।घरेलू इक्विटी में मजबूत रुख और एशियाई मुद्राओं में बढ़त के समर्थन से गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से ऊपर उठा और 11 पैसे बढ़कर 83.18 पर पहुंच गया।और पढ़ें :> अच्छे मानसून के अनुमान के बावजूद कपास की फसल को लेकर किसान परेशान, कपड़ा उद्योग पर दिखेगा असर
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 83.28 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 267.75 अंक या 0.36% की तेजी के साथ 74,221.06 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 68.75 अंक या 0.31% की बढ़त के साथ 22,597.80 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे चढ़कर 83.28 पर पहुंच गया।प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 83.31 पर बंद हुआ...और पढ़ें :> पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 83.31 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 52.62 अंक या 0.071% की तेजी के साथ 73,953.31 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 27.05 अंक या 0.12% की बढ़त के साथ 22,529.05 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पाकिस्तान: फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती की जाती है
पाकिस्तान के फ़ैसलाबाद में 100,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास लगाया जाता है।कृषि विभाग के संभागीय निदेशक (विस्तार) चौधरी खालिद महमूद ने आशाजनक खबर साझा की: फैसलाबाद डिवीजन में कपास की खेती 100,000 एकड़ का आंकड़ा पार कर गई है। चक 487-जीबी में प्रगतिशील किसान मुहम्मद जिया-उल-हक द्वारा आयोजित किसान दिवस सभा में बोलते हुए, महमूद ने खुलासा किया कि इस वर्ष कपास की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक लक्ष्य 115,800 एकड़ था। हालाँकि, किसान पहले ही 100,000 एकड़ जमीन कपास के लिए समर्पित कर चुके हैं, शेष लक्ष्य जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।महमूद ने विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े कपास उत्पादक के रूप में पाकिस्तान की स्थिति पर जोर दिया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कपास की महत्वपूर्ण भूमिका और खेती और कपड़ा उद्योग में रोजगार में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।उन्होंने किसानों को कपास की खेती के लिए अधिक भूमि आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग के प्रयासों की सराहना की और कपास की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आगामी पखवाड़े के दौरान निर्बाध नहर जल आपूर्ति का आश्वासन दिया। इस आश्वासन को सिंचाई विभाग, फैसलाबाद जोन के अधीक्षण अभियंता ने पुष्ट किया।महमूद ने कृषि अधिकारियों से किसानों को पूर्ण समर्थन देने और प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक अपनाने में सहायता करने का आग्रह किया। सम्मुंद्री तहसील के सहायक कृषि निदेशक हाफ़िज़ मुहम्मद अदील ने कपास उत्पादकों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कृषि उपकरणों के लिए रियायती दरों और गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रावधानों की घोषणा की। अदील ने वित्तीय बोझ को कम करने और स्मॉग के खतरे को कम करने में मशीनीकृत खेती के लाभों पर भी जोर दिया।और पढ़ें :> खानदेश में प्री-सीज़नल कपास की खेती की तैयारी जोरों पर
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 83.31 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिरकर 73,787.83 पर; निफ्टी गिरकर 22,404.55 पर आ गया।और पढ़ें :> अच्छे मानसून के अनुमान के बावजूद कपास की फसल को लेकर किसान परेशान, कपड़ा उद्योग पर दिखेगा असर
अनुकूल मानसून की भविष्यवाणी होने पर भी किसान कपास की फसल को लेकर चिंतित हैं; कपड़ा उद्योग पर प्रभाव स्पष्ट होगाइस साल, वैश्विक बाजारों में कपास के दामों में दबाव का अनुमान है, पर भारतीय किसानों को इसके अलावा और भी चिंताएं हैं, जिनका प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पड़ेगा।वैश्विक स्तर पर, कपास सीज़न 1 अगस्त को आरंभ होगी और 2024-25 के मौसम में उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। ब्राजील, तुर्की, और अमेरिका में उत्तम कपास उपज से, इसकी वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी, जिसके बाद दामों में दबाव की संभावना है। विशेष रूप से, इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है और इस देश का वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान होगा।भारत में कपास के किसानों के चिंता का कारणभारत में, कपास सीज़न की शुरुआत से ही किसानों के मन में चिंता है। भारत और चीन दोनों में कपास की उत्पादन में कमी के संकेत हैं, और इन देशों की आपूर्ति की कमी के कारण वैश्विक स्थिति पर कोई असर नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी भरपाई के लिए अमेरिका से अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध होगी।भारतीय किसानों की दामों के बढ़ने की उम्मीदभारत में, मंडियों में मिल रहे कपास के दाम उसके एमएसपी से अधिक हैं, लेकिन किसानों को अभी भी और अधिक दामों की उम्मीद है। कपास की आवक मंडियों में कम हो रही है और वैश्विक निर्यात बढ़ रहा है। किसानों को लगता है कि विश्व बाजार में उनके कपास को और अधिक उच्च मूल्य पर बेचा जा सकता है।भारत में कपास के दाम कैसे रहेंगेक्योंकि भारत में किसानों द्वारा कपास की आपूर्ति कम की जा रही है, और अमेरिका से इस फसल की भरपूर उत्पादन देखा जा रहा है, इसलिए यहां दोहरी संदेह की स्थिति है। NASS के क्रॉप प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, 5 मई तक अमेरिका में 24% कपास की बोनी हो चुकी है। अगर पिछले साल और पिछले पांच सालों के औसत से इसकी तुलना की जाए, तो यह चार फीसदी कम है।वास्तव में, देश में पिछले अक्टूबर से मार्च के दौरान कपास के निर्यात में 137% की वृद्धि हुई थी, जिससे इसमें 18 लाख गांठ शामिल थीं। इसके खिलाफ, पिछले साल की समान अवधि में यह 7.5 लाख गांठ थी। एक गांठ में औसतन 170 किलो कपास होती है, जो भारी निर्यात का संकेत है, जो बताता है कि भारत की कपास की मांग में वृद्धि हुई है।भारत के वस्त्र उद्योग को इस समय चिंता है कि कहीं इस बार कपास की कमी के कारण उन्हें सप्लाई में कटौती का सामना करना पड़े। पिछले सालों में कपड़ों की कीमतों में उछाल आया है, और यदि कॉटन की सप्लाई कम होगी तो कच्चा माल की कमी के असर से टेक्सटाइल और वस्त्र उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां अच्छे मॉनसून की उम्मीद के बावजूद, इस साल कपास की बोई जा रही है कम, क्योंकि अभी तक किसानों ने मार्केट को अपनी पूरी सप्लाई नहीं की है और वे उसकी ज्यादा मांग पर इंतजार कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कपास और कॉटन उत्पादन में कमी का खतरा है, जिससे पूरे सप्लाई चेन पर गड़बड़ाहट की संभावना है।और पढ़ें :- खानदेश में प्री-सीज़नल कपास की खेती की तैयारी जोरों पर
पूरे जोरों पर: खानदेश में प्री-सीजन कपास की खेती की तैयारीखानदेश में प्री-सीज़न कपास की खेती की तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। कपास के बीज डीलरों तक पहुंच गए हैं और अब खरीद के लिए उपलब्ध हैं। हालाँकि, इस वर्ष कपास की खेती में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, बागवानी किसान कपास के लिए समर्पित क्षेत्र को कम करने और अन्य फसलों में विविधता लाने की योजना बना रहे हैं।इसके बावजूद, कटौती न्यूनतम होने की उम्मीद है, बागवानी कपास के लिए आवंटित कुल 2 लाख हेक्टेयर से लगभग 2,000 से 2,500 हेक्टेयर की कमी होगी। कुल मिलाकर, खानदेश में कपास की खेती लगभग 5.54 से 5.65 लाख हेक्टेयर में होने का अनुमान है।किसान अपने खेतों को पूरी लगन से तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार करने के लिए गहरी जुताई और रोटावेटर का उपयोग कर रहे हैं। लगभग सभी किसान मौसमी खेती के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं, जिससे पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। तापमान थोड़ा कम होकर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाने के कारण, कई किसान मई के अंत तक रोपण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, कुछ किसान 1 जून से रोपण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो तापमान में और गिरावट और बादलों के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है।रिक्ति योजनाएं अलग-अलग होती हैं, कई लोग चार गुणा डेढ़ फीट, तीन गुणा दो फीट, या चार गुणा दो फीट जैसे विन्यास का विकल्प चुनते हैं। भारी वर्षा को नियंत्रित करने और उचित जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए काली कठोर मिट्टी में खेती की तैयारी भी की जा रही है।और पढ़ें :> सीएआई ने कपास की बुआई का अनुमान बरकरार रखा, शुरुआती बारिश के साथ तेलंगाना में बुआई आगे बढ़ने की उम्मीद है
शुरुआती बारिश के साथ तेलंगाना में बुआई बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सीएआई ने कपास दबाने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है।यदि क्षेत्र में शुरुआती बारिश जारी रहती है, तो तेलंगाना में कपास की बुआई, विशेष रूप से उत्तरी तेलंगाना के कपास-समृद्ध क्षेत्र में, लगभग दो सप्ताह तक प्रगति देखी जा सकती है।चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होने के बाद, कपास किसानों ने अब प्रारंभिक मानसून की प्रत्याशा में अपना ध्यान भूमि की तैयारी पर केंद्रित कर दिया है।इस बीच, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने 30 सितंबर को समाप्त होने वाले चालू कारोबारी सत्र के दौरान कपास की प्रेसिंग के अपने अनुमान को बरकरार रखा है, जिसमें प्रत्येक 170 किलोग्राम की 309.7 लाख गांठें होने का अनुमान लगाया गया है।सीएआई के आंकड़ों के अनुसार, कुल कपास आपूर्ति 315.86 लाख गांठ होने का अनुमान है। 28.9 लाख गांठ के शुरुआती स्टॉक और 21.5 लाख गांठ के निर्यात शिपमेंट को ध्यान में रखते हुए, कुल कपास की आपूर्ति 359 लाख गांठ तक पहुंच जाती है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल एस. गनात्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अप्रैल 2024 के अंत तक कपास की खपत 192.8 लाख गांठ थी।इसके अतिरिक्त, सीएआई ने तेलंगाना के लिए अपने कपास दबाव अनुमान को 1 लाख गांठ से संशोधित किया है, जो अब 35 लाख गांठ है।और पढ़ें :- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26 चीनी कपास कंपनियों को शामिल करके अपनी आयात प्रतिबंध सूची का विस्तार किया है।
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 83.34 रुपये पर बंद हुआ।कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 253.31 अंक या 0.34% की तेजी के साथ 73,917.03 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 62.25 अंक या 0.28% की बढ़त के साथ 22,466.10 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26 चीनी कपास कंपनियों को शामिल करके अपनी आयात प्रतिबंध सूची का विस्तार किया है।
अमेरिका ने 26 चीनी कपास उद्यमों को प्रतिबंधित आयात की सूची में जोड़ा है।गुरुवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26 चीनी कपास व्यापारियों और गोदाम सुविधाओं से माल पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उइगर श्रम में शामिल थे, इस कदम से आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव बढ़ने की उम्मीद थी।होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, हेनान, जियांग्सू, हुबेई और फ़ुज़ियान सहित चीन भर के विभिन्न प्रांतों की कंपनियों को जबरन-श्रम इकाई सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर 76 इकाइयाँ हो गई हैं।वाशिंगटन सक्रिय रूप से चीन के झिंजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम के उपयोग को संबोधित कर रहा है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम तुर्क उइगर और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करने वाले अन्य अल्पसंख्यक समूहों का घर है। चीन इन आरोपों का खंडन करता है और कहता है कि उसके श्रम कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबी को कम करना है।उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम आम तौर पर एक महत्वपूर्ण कपास आपूर्ति क्षेत्र झिंजियांग से "पूरी तरह या आंशिक रूप से" आयात पर प्रतिबंध लगाता है। जून 2022 में अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद से प्रवर्तन उपायों के कारण सीमा पर ध्वजांकित शिपमेंट में लगभग 3 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है।झिंजियांग से आने वाले सामानों को स्वचालित रूप से यूएफएलपीए के तहत जबरन श्रम में शामिल माना जाता है जब तक कि "स्पष्ट और ठोस सबूत" न हों।इकाई सूची उन विशिष्ट कंपनियों की पहचान करती है जिनके उत्पादों या उनके घटकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोका जाना है। कपास, टमाटर और पॉलीसिलिकॉन (सौलर पैनलों के लिए एक आवश्यक कच्चा माल) जैसे विशेष क्षेत्र अतिरिक्त जांच के दायरे में हैं।शोधकर्ता एड्रियन ज़ेनज़ का कहना है कि अमेरिकी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती चीन के भीतर घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता की कमी है। वह अन्य प्रांतों में श्रम स्थानांतरण का मुकाबला करने के लिए अंतर-चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के महत्व को रेखांकित करता है।वह बताते हैं, ''झिंजियांग जो कुछ भी पैदा करता है उसका ज्यादा निर्यात नहीं करता है।'' "सबसे बड़ा जोखिम मध्यस्थों के माध्यम से उत्पन्न होता है, और इकाई सूची इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है।"ज़ेन्ज़ के शोध से पता चलता है कि पिछले साल चीनी अधिकारियों द्वारा अंतर-प्रांतीय श्रम हस्तांतरण का उपयोग बढ़ गया था, जिससे अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा यूएफएलपीए को लागू करना जटिल हो गया था।उनका अनुमान है कि 2022 से 2023 तक "जोड़ी सहायता" कार्यक्रम के तहत स्थानांतरित मजदूरों की संख्या में 38% की वृद्धि होगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी है कि चीनी सरकार द्वारा सांख्यिकीय प्रकाशन बंद करने के कारण श्रम हस्तांतरण कार्यक्रमों की समझ कम हो सकती है।जबकि यूएफएलपीए का लक्ष्य जबरन श्रम का मुकाबला करना है, यह चीन के बाहर की कंपनियों के लिए चुनौतियां पेश करता है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा से संकेत मिलता है कि लगभग 8,500 ध्वजांकित शिपमेंट में से 5,500 से अधिक मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और भारत से आए थे।और पढ़ें :- आईएमडी का पूर्वानुमान, केरल में मानसून के जल्दी आने की उम्मीद
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट रुख के साथ 83.50 पर खुलाशुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 185.42 अंक गिरकर 73,478.30 पर आ गयाशुक्रवार सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 185.42 अंक गिरकर 73,478.30 पर, जबकि निफ्टी 50.35 अंक गिरकर 22,353.50 पर आ गया।और पढ़ें :> आईएमडी का पूर्वानुमान, केरल में मानसून के जल्दी आने की उम्मीद
आज शाम डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के 83.50 पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक या 0.93% की तेजी के साथ 73,663.72 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 203.30 अंक या 0.92% की बढ़त के साथ 22,403.85 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें :- तिरुपुर परिधान निर्माताओं द्वारा कपास की स्थिर कीमतों के लिए कॉल
विदर्भ कॉटन को कस्तूरी नाम से दोबारा ब्रांड करने पर सरकार की प्रतिक्रिया गिन्नर्स की चिंताओं से प्रेरित हैएक बार फिर, विदर्भ के जिनर्स इस साल फरवरी से शुरू किए गए कड़े गुणवत्ता अनुपालन मानकों को लागू करने का हवाला देते हुए, विदर्भ कपास को कस्तूरी के रूप में नामित करने के केंद्र सरकार के कदम पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं।सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी (CIRCOT), द कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (TEXPROCIL), और विदर्भ कॉटन एसोसिएशन के बीच एक संयुक्त प्रयास से क्षेत्रीय जिनिंग ट्रेनिंग में 'कस्तूरी के रूप में विदर्भ कॉटन की ब्रांडिंग' शीर्षक से एक राष्ट्रीय कार्यशाला बुलाई गई। गुरूवार को अमरावती रोड केन्द्र पर।जबकि सरकार का लक्ष्य गुणवत्ता बढ़ाना और किसानों का समर्थन करना है, जिनर्स उन कारकों के बारे में असहज रहते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके नियंत्रण से परे हैं।उनकी चिंताएँ पिछले साल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा कपास की गांठों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के पिछले कार्यान्वयन के दौरान उठाई गई चिंताओं से मेल खाती हैं। विरोध के बाद सरकार ने इस पहल को इस साल अगस्त तक के लिए टाल दिया।बीआईएस मानकों का पालन करने के संभावित कानूनी परिणामों को देखते हुए, जिनर्स विशेष रूप से किसानों के लिए उपलब्ध बीज किस्मों में भिन्नता, जलवायु परिस्थितियों, कीट संक्रमण, उप-इष्टतम चयन प्रथाओं, अनुचित हैंडलिंग और भंडारण, और पूरे वर्ष में एकाधिक चयन चक्र जैसे मुद्दों से परेशान हैं।सरकारी अधिकारियों ने इन शंकाओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया, "अब तक भारतीय कपास का विपणन किसी विशिष्ट ब्रांड नाम के तहत नहीं किया गया है। इसलिए, सरकार ने एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए कस्तूरी कॉटन भारत का नाम पेश किया है। हालांकि कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन जिनर्स झिझक रहे हैं।"जिनिंग समुदाय के एक प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा, "गिनर्स प्रोसेसर हैं, उत्पादक नहीं। हममें से कई लोग अभी भी कस्तूरी की अवधारणा से अपरिचित हैं, जो बीआईएस मानदंडों के समान है।"अकोला के एक किसान और विभिन्न समितियों में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख कपास विशेषज्ञ दिलीप ठाकरे ने कस्तूरी पहल के बारे में जानकारी प्रदान की। "कस्तूरी में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा जिनर्स से कपास की प्रीमियम खरीद शामिल है। सीसीआई को उच्च गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति करने के लिए कॉटन बेल्ट से लगभग 300 जिनर्स का चयन किया जाएगा। इन गांठों का विपणन कस्तूरी ब्रांड के तहत किया जाएगा। वर्तमान में, भारतीय कपास मुख्य रूप से गांठों के रूप में बेची जाती है।"ठाकरे ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त ब्रांड नाम के अभाव और घटिया कपास के संभावित मिश्रण के बारे में चिंताओं के कारण भारतीय गांठें अक्सर अनुकूल कीमतें पाने में विफल रहती हैं। "कस्तूरी योजना के तहत, जिनर्स को पहली कटाई से कपास की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाद की कटाई में कचरा सामग्री बढ़ जाती है। इसके अलावा, कस्तूरी ब्रांड के तहत यार्न और डिजाइनर कपड़े का भी निर्माण किया जाएगा।"प्रत्येक गांठ को जियो-टैगिंग से गुजरना होगा, जिसमें नमी की मात्रा, स्टेपल लंबाई और कचरा सामग्री जैसे पैरामीटर शामिल होंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित होगा।'और पढ़ें :> आईएमडी का पूर्वानुमान, केरल में मानसून के जल्दी आने की उम्मीद
आईएमडी का पूर्वानुमान, केरल में मानसून के जल्दी आने की उम्मीदभारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने घोषणा की है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून की अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख से एक दिन पहले 31 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। यह पूर्वानुमान दक्षिण अंडमान सागर में मानसून की अपेक्षित प्रगति के साथ मेल खाता है। 19 मई के आसपास दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह में।आईएमडी ने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य से एक दिन पहले पहुंचने के बावजूद, यह शुरुआत की तारीख सामान्य सीमा के भीतर बनी हुई है। पिछले 19 वर्षों (2005-2023) में, 2015 को छोड़कर, केरल में मानसून की शुरुआत के लिए आईएमडी के परिचालन पूर्वानुमान सटीक रहे हैं।आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने स्पष्ट किया कि इस शुरुआत की तारीख को सामान्य के करीब माना जाता है, जो मानक 1 जून की शुरुआत के करीब है। आईएमडी ने जून-सितंबर मानसून सीज़न के लिए सामान्य से अधिक बारिश की भी भविष्यवाणी की है, मात्रात्मक रूप से इसकी लंबी अवधि के औसत (एलपीए) 87 सेमी का 106% अनुमानित है, मॉडल त्रुटि मार्जिन (+/-) 5% के साथ।आईएमडी केरल में मानसून की शुरुआत की भविष्यवाणी करने के लिए छह भविष्यवक्ताओं को शामिल करने वाले एक सांख्यिकीय मॉडल पर निर्भर करता है। इन भविष्यवक्ताओं में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान, दक्षिणी प्रायद्वीप पर प्री-मानसून वर्षा, दक्षिण चीन सागर पर आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन (ओएलआर), भूमध्यरेखीय दक्षिण-पूर्व हिंद महासागर पर निचली क्षोभमंडलीय आंचलिक हवा, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर पर आउटगोइंग ओएलआर शामिल हैं। और भूमध्यरेखीय पूर्वोत्तर हिंद महासागर के ऊपर ऊपरी क्षोभमंडलीय आंचलिक हवा।केरल में मानसून की प्रगति गर्म और शुष्क मौसम से बरसात के मौसम में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक है, जो भारतीय मुख्य भूमि में उत्तर की ओर बढ़ने पर चिलचिलाती गर्मी के तापमान से राहत प्रदान करती है। यह पूर्वानुमान पूरे क्षेत्र में कृषि योजना और जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है।और पढ़ें :> तिरुपुर परिधान निर्माताओं द्वारा कपास की स्थिर कीमतों के लिए कॉल
In early trade, the rupee rose 3 paise against the US dollar, opening at 83.10.The rupee recovered from its all-time low and rose 10 paise to 83.10 against the US dollar in early trade on Tuesday, supported by a strong trend in domestic equities and gains in Asian currencies.Read More :> PAKISTAN: Cotton Ginning Season Begins in Punjab and Sindh Amid Farmer Concerns
Pakistan: Amid worries from farmers, the cotton ginning season starts in Punjab and Sindh.The new cotton ginning season has commenced in Pakistan, albeit with some reservations, as only one ginning unit each has become operational in Sindh and Punjab, with more expected to follow suit in the coming days.Reports indicate that partial cotton picking has commenced in coastal areas of Sindh and southern Punjab, leading to a gradual increase in the arrival of raw cotton in the market. However, the volume remains lower compared to last year during the same period.In Sindh's lower areas, cotton picking is gaining momentum, with prices ranging between Rs9,500 and Rs10,700 per 40kg. However, concerns persist as farmers, engrossed in their recently harvested wheat crops, seem to overlook cotton, exacerbated by the government's delay in announcing the cotton intervention price.Field reports suggest that soaring temperatures are hampering cotton sowing efforts. Moreover, textile mills, citing financial constraints, have withheld payments amounting to billions of rupees, exacerbating the sector's woes.A recent meeting between the Pakistan Cotton Ginners Association (PCGA) and the All-Pakistan Textile Mills Association (APTMA) failed to yield substantial outcomes, merely involving exchanging suggestions for improving the prevailing situation.Abid Zaidi, a prominent cotton expert, expressed disappointment over APTMA's lack of commitment during the meeting. He highlighted the grievances of ginners regarding textile mills' preference for importing cotton at higher prices rather than offering better rates for locally produced premium quality lint. Zaidi emphasized the need for textile mills to actively engage in producing quality lint and address the issue of non-lint content, which stands at up to 8%, a level not acceptable in other countries.Meanwhile, the Karachi Cotton Association's spot rate committee maintained the spot rate at Rs19,700 per bale. Naseem Usman, Chairman of the Karachi Cotton Brokers Forum, noted an upward trend in international cotton rates, with cotton futures trading at 80.52 cents per pound in the New York market.Chairman of the Cotton Ginners Forum, Ihsanul Haq, highlighted the adverse impact of unfavorable weather on cotton cultivation this season. Severe cold earlier affected cotton sowing in February and March in coastal Sindh, while higher temperatures are now impeding sowing and growth in major cotton zones of Punjab and Sindh, including districts like Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Multan, Sukkur, and others.In response to the sector's challenges, the Punjab government announced plans to establish a garment city covering 1,000 acres near Lahore to attract local and foreign investors for setting up new textile mills. However, Haq proposed reallocating these funds to revive the 50 to 60% of textile mills lying dormant in the province due to various reasons.Read more :- PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
The rupee fell 3 paise to close at Rs 83.13 versus the US dollar this evening.At the end of trading, BSE Sensex closed at 75,390.50, down 19.89 points or 0.03%. NSE's 50-share index Nifty slipped 24.65 points or 0.11% and closed at 22,932.45.Read more :- The Textile Industry Calls for Policy Revisions to Ensure Competitive Raw Material Prices
The rupee appreciated by 18 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.10.At the end of trading, BSE Sensex closed at 75,410.39, up a massive 7.65 points or 0.01%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,957.10 with a jump of 10.55 points or 0.046%.Read more :- The Textile Industry Calls for Policy Revisions to Ensure Competitive Raw Material Prices
Policy Changes Are Needed, Says the Textile Sector, to Maintain Competitive Raw Material PricesThe Confederation of Indian Textile Industry (CITI) is advocating for policy adjustments aimed at securing competitive prices for raw materials, particularly cotton and manmade fibers (MMF), to drive the Indian textile industry towards its ambitious $350 billion target by 2030.CITI recommends the elimination of import duties on all types of cotton, including cotton waste, to facilitate cost-effective access to this essential raw material. Moreover, CITI emphasizes the need to boost cotton productivity by promoting specialized seed varieties.Regarding MMFs, CITI proposes exempting imported fibers and yarns not domestically available from Quality Control Orders (QCOs). Additionally, it suggests extending exemptions from mandatory QCOs issued by the Department of Chemicals and Petrochemicals to inputs imported by Advance Authorization holders, EoU, and SEZ units, in alignment with existing exemptions provided by the Ministry of Textiles.Rakesh Mehra, Chairman of CITI, underscores the industry's capability and readiness for growth. He emphasizes that ensuring raw material availability at competitive prices is crucial for overcoming the current industry stagnation and fostering sustainable growth.Read More :> Preparations for Pre-Seasonal Cotton Cultivation in Khandesh in Full Swing
In early trade, the rupee gained 11 paise to 83.18 against the US dollar.The rupee recovered from its all-time low and rose 11 paise to 83.18 against the US dollar in early trade on Thursday, supported by a strong trend in domestic equities and gains in Asian currencies.READ MORE :> Despite forecast of good monsoon, farmers worried about cotton crop, impact on textile industry will be visible
The rupee appreciated 3 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.28.At the end of trading, BSE Sensex closed at 74,221.06, up 267.75 points or 0.36%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,597.80 with a gain of 68.75 points or 0.31%.Read more :- PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
In early trade, the rupee climbs 3 paise to 83.28 against the US dollar. This comes after rupee appreciated 6 paise to close at 83.31 against the US dollar on Tuesday following a weak greenback against major currencies overseas and softening crude oil prices in...Read More :> PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
The rupee appreciated 3 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.31.At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,953.31, up 52.62 points or 0.071%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,529.05 with a gain of 27.05 points or 0.12%.Read more :- PAKISTAN : Over 100,000 Acres in Faisalabad Under Cotton Cultivation
More than 100,000 acres of Faisalabad, Pakistan, are planted with cotton.Chaudhry Khalid Mehmood, Divisional Director of Agriculture (Extension), shared promising news: cotton cultivation in Faisalabad division has crossed the 100,000-acre mark. Speaking at a farmers' day gathering hosted by progressive farmer Muhammad Zia-ul-Haq in Chak 487-GB, Mehmood revealed that the initial target set by the agriculture department was 115,800 acres for cotton cultivation this year. However, farmers have already dedicated 100,000 acres to cotton, with the remaining target expected to be met soon.Mehmood emphasized Pakistan's position as the fourth-largest cotton producer globally, highlighting the pivotal role cotton plays in the national economy and its significant contribution to employment in farming and the textile industry.He commended the Agriculture Department's efforts in encouraging farmers to allocate more land for cotton cultivation and assured uninterrupted canal water supply during the critical upcoming fortnights, crucial for cotton growth. This assurance was reinforced by the Superintending Engineer of the Irrigation Department, Faisalabad Zone.Mehmood urged agricultural officers to extend full support to farmers, aiding them in adopting advanced techniques to enhance cotton yields per acre. Hafiz Muhammad Adeel, Assistant Director of Agriculture, Tehsil Sammundri, reiterated the government's commitment to supporting cotton growers. He announced subsidized rates for agricultural equipment and provisions for quality seeds, fertilizers, and pesticides. Adeel also emphasized the benefits of mechanized farming in reducing financial burdens and mitigating the menace of smog.Read More :> Preparations for Pre-Seasonal Cotton Cultivation in Khandesh in Full Swing
In early trade, the rupee rose 6 paise to 83.31 against the US dollar. Sensex declines to 73,787.83 in early trade; Nifty dips to 22,404.55.Read More :> Despite forecast of good monsoon, farmers worried about cotton crop, impact on textile industry will be visible
Farmers are concerned about the cotton crop even if a favorable monsoon is predicted; the impact on the textile industry will be evidentThis year, cotton prices are expected to be under pressure in global markets, but Indian farmers have other concerns as well, which will impact the textile industry.Globally, the cotton season will begin on August 1 and production is expected to increase in the 2024-25 season. Good cotton yields in Brazil, Turkey, and the US will increase global supply, which is likely to put pressure on prices. In particular, cotton production in the United States is expected to increase this year and the country will be a significant contributor to global supply.Reason for concern for cotton farmers in IndiaIn India, farmers are worried since the beginning of the cotton season. There are signs of reduction in cotton production in both India and China, and the supply shortage from these countries is not expected to have any impact on the global situation as additional supplies will be available from the US to compensate.Indian farmers expect prices to riseIn India, cotton prices in the mandis are higher than its MSP, but farmers are still expecting higher prices. Cotton arrivals are decreasing in the markets and global exports are increasing. Farmers feel that their cotton can be sold at a much higher price in the world market.How will be the cotton prices in India?Since the supply of cotton is being reduced by farmers in India, and the crop is being produced abundantly from the US, there is a situation of double suspicion. According to NASS's Crop Progress Report, as of May 5, 24% of cotton has been planted in the US. If it is compared with the average of last year and last five years, it is four percent less.In fact, the country saw a 137% increase in cotton exports from last October to March, adding up to 18 lakh bales. Against this, it was 7.5 lakh bales in the same period last year. One bale contains an average of 170 kg of cotton, indicating heavy exports, which suggests that India's demand for cotton has increased.India's textile industry is worried that this time they may have to face a cut in supply due to shortage of cotton. Textile prices have risen over the years, and if cotton is in short supply, the impact of raw material shortage will have a negative impact on textile and clothing production. Despite expectations of a good monsoon here, less cotton is being sown this year because farmers have not yet supplied their entire supply to the market and are waiting for higher demand. As a result, there is a risk of reduction in cotton production, which is likely to cause disruptions throughout the supply chain.Read more :- Preparations for Pre-Seasonal Cotton Cultivation in Khandesh in Full Swing
In full swing: Khandesh's pre-season cotton cultivation Preparations Preparations for pre-seasonal cotton cultivation in Khandesh are well underway. Cotton seeds have reached dealers and are now available for purchase. However, there is an anticipated slight decrease in cotton cultivation this year, with horticultural farmers planning to reduce the area dedicated to cotton and diversify into other crops.Despite this, the reduction is expected to be minimal, with a decrease of about 2,000 to 2,500 hectares from the total 2 lakh hectares allocated for horticultural cotton. Overall, cotton cultivation in Khandesh is projected to cover approximately 5.54 to 5.65 lakh hectares.Farmers have been preparing their fields diligently, employing deep plowing and rotavator use to ready the soil. Nearly all farmers use drip irrigation for pre-seasonal cultivation, ensuring efficient water use. With temperatures having decreased slightly to 42 degrees Celsius, many farmers plan to commence planting by late May, with some starting on June 1, coinciding with further drops in temperature and the onset of cloudy weather.Spacing plans vary, with many opting for configurations such as four by one and a half feet, three by two feet, or four by two feet. Preparations for cultivating in black hard soil are also in place to manage heavy rainfall and ensure proper drainage.Read More :> CAI Maintains Cotton Pressing Estimates, Telangana Sowing Expected to Advance with Early Rains
Telangana sowing is anticipated to progress with early rains, but CAI maintains its estimates for cotton pressing.Cotton sowing in Telangana, particularly in the cotton-rich belt of North Telangana, may see advancement by approximately two weeks if the early rains persist in the region.Following their engagement in electioneering activities, cotton farmers have now turned their attention to land preparation in anticipation of an early monsoon.Meanwhile, the Cotton Association of India (CAI) has upheld its estimate for cotton pressing during the ongoing trading season ending on September 30, projecting it at 309.7 lakh bales of 170 kg each.The overall cotton supply, as per CAI's figures, is estimated at 315.86 lakh bales. Factoring in the opening stock of 28.9 lakh bales and export shipments totaling 21.5 lakh bales, the total cotton supply reaches 359 lakh bales. CAI President Atul S. Ganatra, in a press release, noted that cotton consumption until the end of April 2024 amounted to 192.8 lakh bales.Additionally, CAI has revised upwards its cotton pressing estimates for Telangana by 1 lakh bales, now standing at 35 lakh bales.Read more :- Ginners' Concerns Prompt Government Response to Rebranding Vidarbha Cotton as Kasturi
The rupee appreciated 16 paise against the dollar this evening, closing at Rs 83.34.At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,917.03, up 253.31 points or 0.34%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,466.10 with a gain of 62.25 points or 0.28%.Read more :- The United States has expanded its import ban list by adding 26 Chinese cotton companies.
The US has added 26 Chinese cotton enterprises to its list of prohibited imports.On Thursday, the United States took action to prohibit goods from 26 Chinese cotton traders and warehouse facilities believed to be involved in forced Uyghur labor, a move expected to increase pressure on supply chains.According to the Department of Homeland Security, companies from various provinces across China, including Henan, Jiangsu, Hubei, and Fujian, have been added to the forced-labor Entity List, bringing the total to 76 entities.Washington has been actively addressing what it alleges as the utilization of forced labor in China's Xinjiang region, home to the predominantly Muslim Turkic Uyghurs and other minority groups facing severe human rights violations. China refutes these accusations, asserting that its labor programs aim to alleviate poverty.The Uyghur Forced Labor Prevention Act generally prohibits imports sourced "wholly or in part" from Xinjiang, a significant cotton-supplying region. Enforcement measures have led to approximately $3 billion in flagged shipments at the border since the act's implementation in June 2022.Goods originating from Xinjiang are automatically assumed to involve forced labor under the UFLPA unless "clear and convincing evidence".The Entity List identifies specific companies whose products or components thereof are to be blocked from entering the United States. Particular sectors, such as cotton, tomatoes, and polysilicon (an essential raw material for solar panels), are under extra scrutiny.A significant challenge faced by the U.S. government is the lack of transparency in domestic supply chains within China, notes researcher Adrian Zenz. He underscores the importance of monitoring intra-Chinese supply chains to counter labor transfers to other provinces."Xinjiang itself doesn't export much of what it produces," he explains. "The greatest risk arises through intermediaries, and the Entity List is well-suited to address this issue."Zenz's research reveals an escalated use of cross-provincial labor transfers by Chinese authorities last year, complicating U.S. Customs' enforcement of the UFLPA.He estimates a 38% increase in the number of laborers transferred under the "pairing assistance" program from 2022 to 2023. However, he cautions that the understanding of labor transfer programs may diminish due to the Chinese government's cessation of statistical publication.While the UFLPA aims to combat forced labor, it presents challenges for companies outside China. U.S. Customs and Border Protection data indicates that over 5,500 of the roughly 8,500 flagged shipments originated from Malaysia, Vietnam, Thailand, and India.Read more :- Monsoon to hit Kerala coast on May 31, says IMD
Rupee opens on flat note at 83.50 against US dollar in early tradeSensex declines 185.42 points to 73,478.30 in early tradeThe Sensex declined 185.42 points to 73,478.30 in early trade on Friday morning, while the Nifty dipped 50.35 points to 22,353.50.Read More :> Monsoon to hit Kerala coast on May 31, says IMD
The rupee ended the day unchanged against the dollar, closing at 83.50. At the end of trading, BSE Sensex closed at 73,663.72, up 676.69 points or 0.93%. Whereas NSE's 50-share index Nifty closed at 22,403.85 with a gain of 203.30 points or 0.92%.Read more :- Telangana Government Aims to Expand Cotton Cultivation to 60.53L Acres
Government Reaction to Rebranding Vidarbha Cotton as Kasturi Is Prompted by Ginners' ConcernsOnce again, Vidarbha's ginners are expressing apprehension over the central government's move to designate Vidarbha cotton as Kasturi, citing the imposition of stringent quality compliance standards introduced since February this year.A joint effort between The Central Institute for Research on Cotton Technology (CIRCOT), The Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), and the Vidarbha Cotton Association, a national workshop titled 'Branding Vidarbha Cotton as Kasturi,' convened at the regional Ginning Training Centre on Amravati Road on Thursday.While the government's goal is to enhance quality and support farmers, ginners remain uneasy about factors they feel are beyond their control.Their concerns echo those raised during the previous implementation of quality control measures for cotton bales by the Bureau of Indian Standards (BIS) last year. Following opposition, the government postponed the initiative until August this year.Given the potential legal consequences of adhering to BIS standards, ginners are particularly troubled by issues such as variations in seed varieties available to farmers, climatic conditions, pest infestations, suboptimal picking practices, improper handling and storage, and multiple picking cycles throughout the year.Government officials have assured to address these doubts. They clarified, "Indian cotton has not been marketed under a specific brand name thus far. Hence, the government has introduced the designation of Kasturi Cotton Bharat to confer a distinct identity. While certain quality benchmarks must be met, ginners remain hesitant."A representative of the ginning community emphasized, "Ginners are processors, not producers. Many among us are still unfamiliar with the concept of Kasturi, which bears similarities to BIS norms."Dilip Thakre, a farmer from Akola and a prominent cotton expert representing Vidarbha on various committees, provided insights into the Kasturi initiative. "Kasturi entails the premium purchase of cotton by the Cotton Corporation of India (CCI) from ginners. Approximately 300 ginners from the cotton belt will be selected to supply high-quality cotton to the CCI. These bales will be marketed under the Kasturi brand. Presently, Indian cotton is primarily sold as bales."Thakre explained that Indian bales often fail to command favorable prices due to the absence of a recognized brand name and concerns regarding the potential mixing of inferior cotton. "Under the Kasturi scheme, ginners will be required to supply cotton from the first picking, as trash content tends to increase in subsequent pickings. Furthermore, yarn and designer fabric will also be manufactured under the Kasturi brand."Each bale will undergo geo-tagging, encompassing parameters such as moisture content, staple length, and trash content, ensuring traceability and quality assurance throughout the supply chain.Read More :> Monsoon to hit Kerala coast on May 31, says IMD
According to IMD, monsoon will arrive in Kerala on May 31.Southwest monsoon is very likely to advance into South Andaman Sea, some parts of Southeast Bay of Bengal and Nicobar Islands around May 19The India Meteorological Department (IMD) on Wednesday said that monsoon will hit Kerala coast on May 31, which is a day earlier than its normal schedule day of June 1 in the mainland. IMD also said the southwest monsoon is very likely to advance into South Andaman Sea, some parts of Southeast Bay of Bengal and Nicobar Islands around May 19.“This year, the southwest monsoon is likely to set over Kerala on May 31, with a model error of ± 4 days,” IMD said in a statement late evening.The weather bureau also said its “operational forecasts” (inclusive of error margin) of the date of monsoon onset over Kerala during the past 19 years (2005-2023) were proved to be correct, except in 2015.“This is not early. It’s near normal date as the normal date for onset of monsoon over Kerala is June 1,” IMD’s Director General Mrutyunjay Mohapatra said. The weather bureau has predicted this year’s rainfall to be above-normal, quantitatively 106 per cent of its long period average of 87 cm with a model error of (+/-) 5 per cent during the June-September monsoon season. According to IMD, rainfall between 105 and 110 per cent of LPA is considered “above normal” and between 96-104 is categorised as “normal”. Monsoon was above normal in 2019, 2020 and 2022.Six predictors used“Advance of the monsoon over Indian mainland is marked by monsoon onset over Kerala and is an important indicator characterising the transition from hot and dry season to a rainy season,” IMD said. As the monsoon progresses northward, relief from scorching summer temperatures is experienced over the areas. IMD has been issuing operational forecasts for the date of monsoon onset over Kerala from 2005 onwards, based on a statistical model.The six predictors used in the models are -- 1) Minimum Temperatures over north-west India, 2) Pre-monsoon rainfall peak over south Peninsula, 3) Outgoing long wave radiation (OLR) over south China Sea, 4) Lower tropospheric zonal wind over equatorial south-east Indian Ocean, 5) Outgoing OLR over south-west Pacific Ocean and 6) Upper tropospheric zonal wind over equatorial north-east Indian Ocean, IMD said.Read More :> Call for Stable Cotton Prices by Tiruppur Garment Manufacturers
પાકિસ્તાનઃ ખેડૂતોની ચિંતા વચ્ચે પંજાબ અને સિંધમાં કપાસના જિનિંગની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે.પાકિસ્તાનમાં કોટન જિનિંગની નવી સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, જોકે કેટલાક રિઝર્વેશન સાથે, સિંધ અને પંજાબમાં માત્ર એક જિનિંગ યુનિટ કાર્યરત થયું છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ કોટન જિનિંગ યુનિટ્સ કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે.અહેવાલો સૂચવે છે કે સિંધ અને દક્ષિણ પંજાબના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં કપાસની આંશિક લણણી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે બજારમાં કાચા કપાસનું આગમન ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. જોકે, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીએ વોલ્યુમમાં ઘટાડો થયો છે.સિંધના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રૂ. જો કે, ચિંતા યથાવત્ છે કારણ કે તાજેતરમાં લણવામાં આવેલા ઘઉંના પાકમાં વ્યસ્ત ખેડૂતો કપાસની અવગણના કરી રહ્યા છે, જે કપાસ માટેના હસ્તક્ષેપના ભાવની જાહેરાત કરવામાં સરકારના વિલંબને કારણે વધુ વકરી છે.ફિલ્ડ રિપોર્ટ્સ દર્શાવે છે કે વધતું તાપમાન કપાસના વાવેતરના પ્રયાસોને અવરોધે છે. વધુમાં, ટેક્સટાઇલ મિલોએ નાણાકીય અવરોધોને ટાંકીને અબજો રૂપિયાની ચૂકવણી અટકાવી દીધી છે, જેનાથી સેક્ટરની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે.પાકિસ્તાન કોટન જિનર્સ એસોસિએશન (PCGA) અને ઓલ-પાકિસ્તાન ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (APTMA) વચ્ચેની તાજેતરની બેઠકમાં નોંધપાત્ર પરિણામો મળ્યા ન હતા, જેમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે માત્ર સૂચનોની આપ-લેનો સમાવેશ થતો હતો.અગ્રણી કપાસ નિષ્ણાત આબિદ ઝૈદીએ બેઠક દરમિયાન APTMAની પ્રતિબદ્ધતાના અભાવ અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદિત પ્રીમિયમ ક્વોલિટી લિન્ટ માટે વધુ સારા દરો ઓફર કરવાને બદલે ઊંચા ભાવે કપાસની આયાત કરવા માટે કાપડ મિલોની પસંદગી અંગેની જીનર્સની ફરિયાદો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ઝૈદીએ કાપડ મિલોને ગુણવત્તાયુક્ત લિન્ટના ઉત્પાદનમાં સક્રિયપણે જોડાવા અને બિન-લિંટ સામગ્રીના મુદ્દાને ઉકેલવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, જે 8% જેટલું ઊંચું છે, જે અન્ય દેશોમાં સ્વીકાર્ય નથી.દરમિયાન, કરાચી કોટન એસોસિએશનની સ્પોટ રેટ કમિટીએ સ્પોટ રેટને રૂ. 19,700 પ્રતિ ગાંસડી પર જાળવી રાખ્યો હતો. કરાચી કોટન બ્રોકર્સ ફોરમના ચેરમેન નસીમ ઉસ્માને આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવમાં ઉછાળો નોંધ્યો હતો, જેમાં ન્યુ યોર્ક માર્કેટમાં કપાસના વાયદા પ્રતિ પાઉન્ડ 80.52 સેન્ટના ભાવે ટ્રેડ થતા હતા.કોટન જિનર્સ ફોરમના પ્રમુખ ઇહસાનુલ હકે આ સિઝનમાં કપાસના વાવેતર પર પ્રતિકૂળ હવામાનની પ્રતિકૂળ અસર પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. અગાઉ તીવ્ર ઠંડીએ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં દરિયાકાંઠાના સિંધમાં કપાસની વાવણીને અસર કરી હતી, જ્યારે ઉચ્ચ તાપમાન હવે રહીમ યાર ખાન, બહાવલપુર, મુલતાન, સુક્કર અને અન્ય જિલ્લાઓ સહિત પંજાબ અને સિંધના મુખ્ય કપાસના વિસ્તારોમાં વાવણી અને વૃદ્ધિને અવરોધે છે .આ ક્ષેત્રના પડકારોના જવાબમાં, પંજાબ સરકારે નવી કાપડ મિલોની સ્થાપના માટે સ્થાનિક અને વિદેશી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે લાહોર નજીક 1,000 એકરમાં ટેક્સટાઇલ સિટી સ્થાપવાની યોજના જાહેર કરી. જો કે, હકે પ્રાંતમાં વિવિધ કારણોસર નિષ્ક્રિય પડેલી 50 થી 60% કાપડ મિલોને પુનર્જીવિત કરવા માટે આ ભંડોળને ફરીથી ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
આજે સાંજે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને રૂ. 83.13 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 19.89 પોઈન્ટ અથવા 0.03% ઘટીને 75,390.50 પર બંધ રહ્યો હતો. એનએસઈનો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 24.65 પોઈન્ટ અથવા 0.11% ઘટીને 22,932.45 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 18 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.10 રૂપિયા પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 7.65 પોઈન્ટ અથવા 0.01% ના જંગી ઉછાળા સાથે 75,410.39 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 10.55 પોઈન્ટ અથવા 0.046% ના ઉછાળા સાથે 22,957.10 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવને સુનિશ્ચિત કરવા નીતિમાં સુધારાની માંગ કરી રહ્યો છે
સ્પર્ધાત્મક કાચા માલના ભાવ જાળવવા માટે ટેક્સટાઇલ સેક્ટર કહે છે કે નીતિમાં ફેરફારની જરૂર છેકોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગને 2030 સુધીમાં તેની મહત્વાકાંક્ષી રૂ. 350 બિલિયન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે કાચા માલ, ખાસ કરીને કપાસ અને માનવસર્જિત ફાઈબર (MMF) માટે સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના હેતુથી નીતિમાં ફેરફારની હિમાયત કરી રહી છે. ડૉલર લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકાય છે.CITI આ આવશ્યક કાચા માલની કિંમત-અસરકારક ઍક્સેસને સરળ બનાવવા માટે કપાસના કચરા સહિત તમામ પ્રકારના કપાસ પરની આયાત જકાત નાબૂદ કરવાની ભલામણ કરે છે. વધુમાં, CITI ખાસ બિયારણની જાતોને પ્રોત્સાહન આપીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.MMFના સંદર્ભમાં, CITI એ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓર્ડર (QCO) આયાતી ફાઇબર અને યાર્નમાંથી મુક્તિ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ નથી. વધુમાં, તે ટેક્સટાઈલ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી હાલની મુક્તિને અનુરૂપ, એડવાન્સ અધિકૃતતા ધારકો, EOUs અને SEZ એકમો દ્વારા આયાત કરાયેલા ઇનપુટ્સ માટે રસાયણ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ફરજિયાત QCO માંથી મુક્તિ લંબાવવાનું સૂચન કરે છે.રાકેશ મહેરા, ચેરમેન, CITI, ઉદ્યોગની સંભવિતતા અને વૃદ્ધિ માટેની તૈયારીને રેખાંકિત કરે છે. તે ભાર મૂકે છે કે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી એ વર્તમાન ઉદ્યોગની સ્થિરતાને સંબોધવા અને ટકાઉ વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.વધુ વાંચો :> ખાનદેશમાં પ્રિ-સીઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા સુધરીને 83.18 ના સ્તર પર પહોંચ્યો હતો.સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં મજબૂત વલણ અને એશિયન કરન્સીમાં લાભો દ્વારા ટેકો આપતા ગુરુવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો તેના સર્વકાલીન નીચા સ્તરેથી સુધર્યો હતો અને યુએસ ડોલર સામે 11 પૈસા વધીને 83.18 થયો હતો.વધુ વાંચો :> સારા માનસની ધારણા કે છતાં કપાસની ફસલ કોને ખેડૂતોને મુશ્કેલી, કપડા ઉદ્યોગ પર અસર થશે
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.28 રૂપિયા પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 267.75 પોઈન્ટ અથવા 0.36% વધીને 74,221.06 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા પ્રમુખ ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 68.75 પોઈન્ટ અથવા 0.31% ના વધારા સાથે 22,597.80 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો:- પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
શરૂઆતના કારોબારમાં, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા વધીને 83.28 પર પહોંચ્યો છે.વિદેશી મુખ્ય કરન્સી સામે નબળા ગ્રીનબેક અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈને પગલે મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા સુધરીને 83.31 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :> પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
આજે સાંજે ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા મજબૂત થયો અને 83.31 રૂપિયા પર બંધ થયો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 52.62 પોઈન્ટ અથવા 0.071% વધીને 73,953.31 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE ના 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 27.05 પોઈન્ટ અથવા 0.12% ના વધારા સાથે 22,529.05 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.
પાકિસ્તાનઃ ફૈસલાબાદમાં 100,000 એકરથી વધુ જમીન પર કપાસની ખેતી થાય છે.કૃષિ વિભાગના વિભાગીય નિયામક (વિસ્તરણ) ચૌધરી ખાલિદ મહમૂદે આશાસ્પદ સમાચાર શેર કર્યા: ફૈસલાબાદ ડિવિઝનમાં કપાસની ખેતી 100,000-એકરના આંકને વટાવી ગઈ છે. ચક 487-GB ખાતે પ્રગતિશીલ ખેડૂત મુહમ્મદ ઝિયા-ઉલ-હક દ્વારા આયોજિત ખેડૂત દિવસની બેઠકમાં બોલતા, મહેમૂદે ખુલાસો કર્યો કે આ વર્ષે કપાસની ખેતી માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રારંભિક લક્ષ્યાંક 115,800 એકર હતો. જો કે, ખેડૂતોએ પહેલેથી જ 100,000 એકર જમીન કપાસને સમર્પિત કરી દીધી છે, બાકીનો લક્ષ્યાંક ટૂંક સમયમાં પૂરો થવાની અપેક્ષા છે.મહમૂદે રાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થામાં કપાસની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અને ખેતી અને કાપડ ઉદ્યોગમાં રોજગારમાં તેના નોંધપાત્ર યોગદાનને પ્રકાશિત કરીને વૈશ્વિક સ્તરે ચોથા સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક તરીકે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ પર ભાર મૂક્યો.તેમણે ખેડૂતોને કપાસની ખેતી માટે વધુ જમીન ફાળવવા પ્રોત્સાહિત કરવાના કૃષિ વિભાગના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી અને કપાસના વિકાસ માટે નિર્ણાયક એવા આગામી પખવાડિયા દરમિયાન અવિરત નહેર પાણી પુરવઠાની ખાતરી આપી. આ ખાતરીની પુષ્ટિ સિંચાઈ વિભાગના અધિક્ષક ઈજનેર, ફૈસલાબાદ ઝોન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.મહેમૂદે કૃષિ અધિકારીઓને ખેડૂતોને સંપૂર્ણ ટેકો આપવા અને પ્રતિ એકર કપાસની ઉપજ વધારવા માટે અદ્યતન તકનીક અપનાવવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરી. સમુન્દ્રી તહસીલના સહાયક કૃષિ નિયામક હાફિઝ મુહમ્મદ અદીલે કપાસના ઉત્પાદકોને ટેકો આપવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો. તેમણે કૃષિ સાધનો માટે રાહત દર અને ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ, ખાતર અને જંતુનાશકોની જોગવાઈઓની જાહેરાત કરી. આદિલે નાણાકીય બોજ ઘટાડવા અને ધુમ્મસના ભયને ઘટાડવા માટે યાંત્રિક ખેતીના ફાયદાઓ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.વધુ વાંચો :> ખાનદેશમાં પ્રિ-સીઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા વધીને 83.31 પર પહોંચ્યો હતો. શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ ઘટીને 73,787.83 થયો; નિફ્ટી 22,404.55 સુધી ગબડ્યો.વધુ વાંચો :> સારા માનસની ધારણા કે છતાં કપાસની ફસલ કોને ખેડૂતોને મુશ્કેલી, કપડા ઉદ્યોગ પર અસર થશે
સાનુકૂળ ચોમાસાની આગાહી હોવા છતાં કપાસના પાક અંગે ખેડૂતો ચિંતિત; ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર અસર સ્પષ્ટ જોવા મળશેઆ વર્ષે, વૈશ્વિક બજારોમાં કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ ભારતીય ખેડૂતોને અન્ય ચિંતાઓ પણ છે, જે કાપડ ઉદ્યોગને અસર કરશે.વૈશ્વિક સ્તરે, કપાસની સિઝન 1 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને 2024-25ની સિઝનમાં ઉત્પાદન વધવાની ધારણા છે. બ્રાઝિલ, તુર્કી અને યુએસમાં કપાસની સારી ઉપજ વૈશ્વિક પુરવઠો વધારશે, જેના કારણે કિંમતો પર દબાણ આવવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને, આ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કપાસનું ઉત્પાદન વધવાની ધારણા છે અને વૈશ્વિક પુરવઠામાં દેશનો નોંધપાત્ર ફાળો રહેશે.ભારતમાં કપાસના ખેડૂતો માટે ચિંતાનું કારણભારતમાં કપાસની સિઝનની શરૂઆતથી જ ખેડૂતો ચિંતિત છે. ભારત અને ચીન બંનેમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાના સંકેતો છે અને આ દેશોમાંથી પુરવઠાની અછતની વૈશ્વિક સ્થિતિ પર કોઈ અસર થવાની અપેક્ષા નથી કારણ કે વળતર માટે યુએસ તરફથી વધારાનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ થશે.ભારતીય ખેડૂતોને ભાવ વધવાની અપેક્ષા છેભારતમાં, મંડીઓમાં કપાસના ભાવ તેના MSP કરતા વધારે છે, પરંતુ ખેડૂતો હજુ પણ ઊંચા ભાવની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. બજારોમાં કપાસની આવક ઘટી રહી છે અને વૈશ્વિક નિકાસ વધી રહી છે. ખેડૂતોને લાગે છે કે તેમનો કપાસ વિશ્વ બજારમાં વધુ ભાવે વેચી શકાય છે.ભારતમાં કપાસના ભાવ કેવા રહેશે?ભારતમાં ખેડૂતો દ્વારા કપાસનો પુરવઠો ઓછો કરવામાં આવી રહ્યો હોવાથી અને અમેરિકામાંથી પાકનું વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થતું હોવાથી બેવડી શંકાની સ્થિતિ છે. NASS ના પાક પ્રગતિ અહેવાલ મુજબ, 5 મે સુધીમાં, યુ.એસ.માં 24% કપાસનું વાવેતર થયું છે. જો તેની ગત વર્ષની અને છેલ્લા પાંચ વર્ષની સરેરાશ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે તો તે ચાર ટકા ઓછી છે.હકીકતમાં, દેશમાં ગયા ઓક્ટોબરથી માર્ચ સુધીમાં કપાસની નિકાસમાં 137%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં 18 લાખ ગાંસડીનો ઉમેરો થયો હતો. જેની સામે ગયા વર્ષના સમાન ગાળામાં તે 7.5 લાખ ગાંસડી હતી. એક ગાંસડીમાં સરેરાશ 170 કિલો કપાસ હોય છે, જે ભારે નિકાસ સૂચવે છે, જે સૂચવે છે કે ભારતની કપાસની માંગ વધી છે.ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને ચિંતા છે કે આ વખતે તેમને કપાસની અછતને કારણે પુરવઠામાં કાપનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વર્ષોથી કાપડના ભાવમાં વધારો થયો છે અને જો કપાસનો પુરવઠો ઓછો રહેશે તો કાચા માલની અછતની અસર કાપડ અને કપડાંના ઉત્પાદન પર નકારાત્મક અસર કરશે. અહીં સારા ચોમાસાની અપેક્ષા હોવા છતાં, આ વર્ષે કપાસનું ઓછું વાવેતર થયું છે કારણ કે ખેડૂતોએ હજુ સુધી તેમનો સંપૂર્ણ પુરવઠો બજારમાં પૂરો પાડ્યો નથી અને વધુ માંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરિણામે, કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાનું જોખમ રહેલું છે, જેના કારણે સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- ખાનદેશમાં પ્રિ-સીઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે
પૂરજોશમાં: ખાનદેશની પૂર્વ-સિઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓખાનદેશમાં પ્રિ-સીઝન કપાસની ખેતીની તૈયારીઓ સારી રીતે ચાલી રહી છે. કપાસના બિયારણ ડીલર સુધી પહોંચી ગયા છે અને હવે ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે. આ વર્ષે કપાસના વાવેતરમાં થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા હોવા છતાં, બાગાયતી ખેડૂતો કપાસ માટે સમર્પિત વિસ્તાર ઘટાડવા અને અન્ય પાકોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે.આમ છતાં, કાપ ન્યૂનતમ રહેવાની ધારણા છે, બાગાયતી કપાસ માટે ફાળવેલ કુલ 2 લાખ હેક્ટરમાંથી લગભગ 2,000 થી 2,500 હેક્ટરનો ઘટાડો. એકંદરે, ખાનદેશમાં કપાસનું વાવેતર આશરે 5.54 થી 5.65 લાખ હેક્ટરમાં થવાનો અંદાજ છે.ખેડૂતો જમીન તૈયાર કરવા માટે ઊંડી ખેડાણ અને રોટાવેટરનો ઉપયોગ કરીને ખંતપૂર્વક તેમના ખેતરો તૈયાર કરી રહ્યા છે. લગભગ તમામ ખેડૂતો મોસમી ખેતી માટે ટપક સિંચાઈનો ઉપયોગ કરે છે, પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરે છે. તાપમાન થોડું ઘટીને 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું છે, ઘણા ખેડૂતો મેના અંત સુધીમાં વાવેતર શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, કેટલાક ખેડૂતો 1 જૂનથી વાવેતર શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જે તાપમાન અને વાદળછાયું વાતાવરણમાં વધુ ઘટાડો થવા દેશે .અંતરની યોજનાઓ બદલાય છે, ઘણા લોકો ચાર બાય દોઢ ફૂટ, ત્રણ બાય બે ફૂટ અથવા ચાર બાય બે ફૂટ જેવી ગોઠવણીઓ પસંદ કરે છે. ભારે વરસાદને નિયંત્રિત કરવા અને યોગ્ય ડ્રેનેજની ખાતરી કરવા માટે કાળી સખત જમીનમાં ખેતી માટેની તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે.વધુ વાંચો :> CAIએ કપાસની વાવણીનો અંદાજ જાળવી રાખ્યો છે, તેલંગાણામાં વહેલા વરસાદ સાથે વાવણી આગળ વધવાની અપેક્ષા છે
તેલંગાણામાં વહેલા વરસાદ સાથે, CAI એ આગાહી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે કે કપાસની વાવણી થશે.જો આ પ્રદેશમાં વહેલો વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો તેલંગાણામાં કપાસની વાવણી, ખાસ કરીને ઉત્તર તેલંગણાના કપાસ-સમૃદ્ધ પ્રદેશમાં, લગભગ બે અઠવાડિયા સુધી પ્રગતિ થઈ શકે છે.ચૂંટણી પ્રવૃતિઓમાં વ્યસ્ત રહ્યા બાદ કપાસના ખેડૂતોએ હવે વહેલા ચોમાસાની અપેક્ષાએ જમીન તૈયાર કરવા તરફ ધ્યાન આપ્યું છે.દરમિયાન, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂરા થતા વર્તમાન ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન 170 કિલોગ્રામની 309.7 લાખ ગાંસડી પર કોટન પ્રેસિંગ માટે તેનો અંદાજ જાળવી રાખ્યો છે.CAIના ડેટા અનુસાર, કપાસનો કુલ પુરવઠો 315.86 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. 28.9 લાખ ગાંસડીના પ્રારંભિક સ્ટોક અને 21.5 લાખ ગાંસડીના નિકાસ શિપમેન્ટને ધ્યાનમાં લેતા, કપાસનો કુલ પુરવઠો 359 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચે છે. CAI પ્રમુખ અતુલ એસ. ગણાત્રાએ એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલ 2024ના અંત સુધીમાં કપાસનો વપરાશ 192.8 લાખ ગાંસડી હતો.વધુમાં, CAI એ તેલંગાણા માટે તેના કપાસના દબાણના અંદાજમાં 1 લાખ ગાંસડીનો સુધારો કર્યો છે, જે હવે 35 લાખ ગાંસડી છે.વધુ વાંચો :- જિનર્સની ચિંતાઓ વિદર્ભ કપાસને જિનસેંગ તરીકે રિબ્રાન્ડ કરવા માટે સરકારનો પ્રતિસાદ આપે છે
આજે સાંજે રૂપિયો 16 પૈસા મજબૂત થયો હતો અને ડોલર સામે રૂ. 83.34 પર બંધ થયો હતો.ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 253.31 પોઈન્ટ અથવા 0.34% વધીને 73,917.03 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા પ્રમુખ ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 62.25 પોઈન્ટ અથવા 0.28% ના વધારા સાથે 22,466.10 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- સંયુક્ત રાજ્ય યુએસએ 26 ચાઇનીઝ કપાસ કંપનીઓને સામેલ કરીને તેના પર પ્રતિબંધની સૂચિનો વિસ્તાર કર્યો છે.
યુએસએ 26 ચીની કપાસ ઉદ્યોગોને પ્રતિબંધિત આયાતની સૂચિમાં ઉમેર્યું છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ચીનની 26 કોટન કંપનીઓનો સમાવેશ કરવા માટે તેની આયાત પ્રતિબંધોની સૂચિને વિસ્તારી છે.ગુરુવારે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે 26 ચાઇનીઝ કપાસના વેપારીઓ અને વેરહાઉસ સુવિધાઓના માલ પર પ્રતિબંધો લાદવાની કાર્યવાહી કરી હતી જે ઉઇગુર મજૂરમાં સામેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે, આ પગલાથી સપ્લાય ચેઇન પર દબાણ વધવાની અપેક્ષા છે.ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી અનુસાર, હેનાન, જિઆંગસુ, હુબેઇ અને ફુજિયન સહિત સમગ્ર ચીનના વિવિધ પ્રાંતોમાં કંપનીઓને ફરજિયાત મજૂરી એકમોની સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવી છે, જે કુલ 76 એકમો પર લાવી છે.વોશિંગ્ટન સક્રિયપણે ચીનના શિનજિયાંગ પ્રદેશમાં બળજબરીથી મજૂરીના ઉપયોગને સંબોધિત કરી રહ્યું છે, જે મુખ્યત્વે મુસ્લિમ તુર્કિક ઉઇગુરો અને અન્ય લઘુમતી જૂથોનું ઘર છે જેઓ ગંભીર માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનનો સામનો કરે છે. ચીન આ આરોપોને નકારી કાઢે છે અને કહે છે કે તેના મજૂર કાર્યક્રમોનો હેતુ ગરીબી ઘટાડવાનો છે.ઉઇગુર ફોર્સ્ડ લેબર પ્રિવેન્શન એક્ટ સામાન્ય રીતે કપાસના મહત્વના સપ્લાય વિસ્તાર ઝિનજિયાંગમાંથી "સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે" આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. અમલીકરણના પગલાંને કારણે જૂન 2022 માં કાયદો અમલમાં આવ્યો ત્યારથી સરહદ પર ફ્લેગ કરેલા શિપમેન્ટમાં આશરે $3 બિલિયનનો વધારો થયો છે.જિનજિયાંગથી આવતા માલને UFLPA હેઠળ ફરજિયાત મજૂરી સામેલ માનવામાં આવે છે સિવાય કે "સ્પષ્ટ અને ખાતરીપૂર્વકના પુરાવા" હોય.એન્ટિટી લિસ્ટ ચોક્કસ કંપનીઓને ઓળખે છે જેમના ઉત્પાદનો અથવા તેમના ઘટકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશતા અટકાવવાના છે. કપાસ, ટામેટાં અને પોલિસિલિકોન (સોલાર પેનલ માટે આવશ્યક કાચો માલ) જેવા ખાસ ક્ષેત્રો વધારાની તપાસ હેઠળ છે.સંશોધક એડ્રિયન ઝેન્ઝ કહે છે કે યુએસ સરકાર સામે મુખ્ય પડકાર એ છે કે ચીનમાં સ્થાનિક સપ્લાય ચેઇન્સમાં પારદર્શિતાનો અભાવ છે. તેમણે અન્ય પ્રાંતોમાં મજૂર સ્થળાંતરનો સામનો કરવા માટે આંતર-ચીની સપ્લાય ચેઇન પર દેખરેખ રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે."ઝિનજિયાંગ જે ઉત્પાદન કરે છે તેમાંથી મોટાભાગની નિકાસ કરતું નથી," તે સમજાવે છે, "સૌથી મોટું જોખમ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ઉદભવે છે, અને એન્ટિટી સૂચિ આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે યોગ્ય છે."ઝેન્ઝનું સંશોધન દર્શાવે છે કે ગયા વર્ષે ચીની સત્તાવાળાઓ દ્વારા આંતરપ્રાંતીય શ્રમ પરિવહનનો ઉપયોગ વધ્યો હતો, જે યુ.એસ. કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા UFLPA ના અમલીકરણને જટિલ બનાવે છે.તેઓ અનુમાન કરે છે કે "જોડી સહાય" પ્રોગ્રામ હેઠળ સ્થાનાંતરિત કામદારોની સંખ્યામાં 2022 થી 2023 સુધીમાં 38% નો વધારો થશે. જો કે, તેઓ ચેતવણી આપે છે કે ચીની સરકાર દ્વારા આંકડાકીય પ્રકાશન બંધ કરવાને કારણે શ્રમ ટ્રાન્સફર કાર્યક્રમોની સમજ ઘટી શકે છે.જ્યારે UFLPA નો હેતુ બળજબરીથી મજૂરીનો સામનો કરવાનો છે, તે ચીનની બહારની કંપનીઓ માટે પડકારો રજૂ કરે છે. યુએસ કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન ડેટા સૂચવે છે કે અંદાજે 8,500 ફ્લેગ કરેલા શિપમેન્ટમાંથી 5,500 થી વધુ મલેશિયા, વિયેતનામ, થાઈલેન્ડ અને ભારતમાંથી આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- IMDની આગાહી, ચોમાસું કેરળમાં વહેલું આવવાની ધારણા
શરૂઆતના વેપારમાં, રૂપિયો એક સપાટ નોટ પર યુએસ ડોલર સામે 83.50 થી શરૂ થાય છે.શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 185.42 પોઈન્ટ ઘટીને 73,478.30 પરશુક્રવારે સવારે શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 185.42 પોઈન્ટ ઘટીને 73,478.30 પર જ્યારે નિફ્ટી 50.35 પોઈન્ટ ઘટીને 22,353.50 પર પહોંચી ગયો હતો.વધુ વાંચો :> IMDની આગાહી, ચોમાસું કેરળમાં વહેલું આવવાની ધારણા
ડોલર સામે રૂપિયો દિવસના અંતે યથાવત 83.50 પર બંધ રહ્યો હતો. ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 676.69 પોઈન્ટ અથવા 0.93% વધીને 73,663.72 પર બંધ રહ્યો હતો. જ્યારે NSE નો 50 શેરો વાળા ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 203.30 પોઈન્ટ અથવા 0.92% ના વધારા સાથે 22,403.85 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.વધુ વાંચો :- તિરુપુર પરિધાન સાધન દ્વારા કપાસની સ્થિર કિંમત માટે કૉલ કરો
જિનર્સની ચિંતાઓ દ્વારા કસ્તુરી તરીકે વિદર્ભ કપાસના રિબ્રાન્ડિંગ માટે સરકારની પ્રતિક્રિયાફરી એકવાર, વિદર્ભના જિનર્સ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા કડક ગુણવત્તા અનુપાલન ધોરણોના અમલીકરણને ટાંકીને વિદર્ભના કપાસને સરસવ તરીકે નિયુક્ત કરવાના કેન્દ્ર સરકારના પગલા પર આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રિસર્ચ ઓન કોટન ટેક્નોલોજી (CIRCOT), કોટન ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ (TEXPROCIL), અને વિદર્ભ કોટન એસોસિએશન વચ્ચેના સંયુક્ત પ્રયાસ દ્વારા પ્રાદેશિક જિનિંગ તાલીમમાં 'વિદર્ભ કોટન એઝ કસ્તુરીની બ્રાન્ડિંગ' નામની રાષ્ટ્રીય વર્કશોપ બોલાવવામાં આવી હતી. ગુરુવારે અમરાવતી રોડ સેન્ટર ખાતે.જ્યારે સરકાર ગુણવત્તા વધારવા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, ત્યારે જિનર્સ તેમના નિયંત્રણની બહારના પરિબળોને લઈને અસ્વસ્થ રહે છે.કપાસની ગાંસડીઓ માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણના પગલાંના અગાઉના અમલીકરણ દરમિયાન ગયા વર્ષે બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી તેમની ચિંતાઓ સમાન છે. વિરોધને પગલે, સરકારે આ વર્ષે ઓગસ્ટ સુધી પહેલ સ્થગિત કરી દીધી.BIS ધોરણોનું પાલન ન કરવાના સંભવિત કાનૂની પરિણામોને જોતાં, જિનર્સ ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે ઉપલબ્ધ બિયારણની જાતોમાં ફેરફાર, આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ, જંતુના ઉપદ્રવ, ઉપ-શ્રેષ્ઠ પસંદગી પદ્ધતિઓ, અયોગ્ય સંચાલન અને સંગ્રહ અને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન બહુવિધ પસંદગી ચક્ર વિશે ચિંતિત છે. જેવી સમસ્યાઓથી પરેશાન છે.સરકારી અધિકારીઓએ આ શંકાઓને દૂર કરવાની ખાતરી આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, "અત્યાર સુધી ભારતીય કપાસનું કોઈ ચોક્કસ બ્રાન્ડના નામ હેઠળ માર્કેટિંગ કરવામાં આવ્યું નથી. તેથી, સરકારે એક અલગ ઓળખ પ્રદાન કરવા માટે કસ્તુરી કોટન ભારત નામ રજૂ કર્યું છે. જો કે, ચોક્કસ ગુણવત્તાના માપદંડો પૂરા કરવા પડશે. ઇચ્છિત છે, પરંતુ જિનર્સ અચકાતા."જિનિંગ સમુદાયના પ્રતિનિધિએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "જીનર્સ પ્રોસેસર્સ છે, ઉત્પાદક નથી. આપણામાંથી ઘણા હજુ પણ કસ્તુરીની વિભાવનાથી અજાણ છે, જે BIS ધોરણો સમાન છે."અકોલાના ખેડૂત અને વિવિધ સમિતિઓમાં વિદર્ભનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અગ્રણી કપાસ નિષ્ણાત દિલીપ ઠાકરેએ કસ્તુરી પહેલ વિશે માહિતી પૂરી પાડી હતી. "કસ્તુરીમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા જીનર્સ પાસેથી કપાસની પ્રીમિયમ ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે. CCIને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કોટન સપ્લાય કરવા માટે કોટન બેલ્ટમાંથી લગભગ 300 જીનર્સ પસંદ કરવામાં આવશે. આ ગાંસડીઓનું કસ્તુરી બ્રાન્ડ હેઠળ માર્કેટિંગ કરવામાં આવશે. હાલમાં, ભારતીય કપાસ મુખ્યત્વે ગાંસડીમાં વેચાય છે."ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ગાંસડીઓ ઘણી વખત માન્ય બ્રાન્ડ નામના અભાવે અને ઓછા પ્રમાણભૂત કપાસના સંભવિત મિશ્રણની ચિંતાને કારણે અનુકૂળ ભાવ મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે. "કસ્તુરી સ્કીમ હેઠળ, જિનર્સે પ્રથમ લણણીથી કપાસની સપ્લાય કરવાની જરૂર પડશે, કારણ કે પછીના પાકમાં કચરો વધે છે. આ ઉપરાંત, કસ્તુરી બ્રાન્ડ હેઠળ યાર્ન અને ડિઝાઇનર કાપડનું ઉત્પાદન પણ કરવામાં આવશે."દરેક ગાંસડી જિયો-ટેગિંગમાંથી પસાર થશે, જેમાં ભેજનું પ્રમાણ, મુખ્ય લંબાઈ અને કચરાનું પ્રમાણ, સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલામાં ટ્રેસેબિલિટી અને ગુણવત્તાની ખાતરીની ખાતરી જેવા પરિમાણો આવરી લેવામાં આવશે.'વધુ વાંચો :> IMDની આગાહી, ચોમાસું કેરળમાં વહેલું આવવાની ધારણા
IMDના જણાવ્યા અનુસાર કેરળમાં 31 મેના રોજ ચોમાસું પહોંચશે.ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જાહેરાત કરી છે કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 31 મેના રોજ કેરળના કિનારે પહોંચવાની સંભાવના છે, જે 1 જૂનની સામાન્ય શરૂઆતની તારીખના એક દિવસ પહેલા છે. આ આગાહી દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્રમાં ચોમાસાના અપેક્ષિત આગોતરા સાથે સુસંગત છે. 19 મેની આસપાસ દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને નિકોબાર ટાપુઓના ભાગોમાં.IMD એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય કરતાં એક દિવસ વહેલો આવવા છતાં, આ શરૂઆતની તારીખ સામાન્ય શ્રેણીમાં રહે છે. છેલ્લા 19 વર્ષોમાં (2005-2023), 2015 સિવાય, કેરળમાં ચોમાસાની શરૂઆત માટે IMDની ઓપરેશનલ આગાહીઓ સચોટ રહી છે.IMDના મહાનિર્દેશક મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ શરૂઆતની તારીખ સામાન્યની નજીક માનવામાં આવે છે, જે ધોરણ 1 જૂનની શરૂઆતની નજીક છે. IMD એ જૂન-સપ્ટેમ્બર ચોમાસાની મોસમ માટે સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે, જે 87 સે.મી.ના લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના 106% હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં (+/-) 5% ની મોડલ ભૂલ છે.IMD કેરળમાં ચોમાસાની શરૂઆતની આગાહી કરવા માટે છ આગાહી કરનારા આંકડાકીય મોડેલ પર આધાર રાખે છે. આ આગાહીકારોમાં ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાન, દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ પર ચોમાસા પહેલાનો વરસાદ, દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર પર આઉટગોઇંગ લોંગ વેવ રેડિયેશન (OLR), વિષુવવૃત્તીય દક્ષિણપૂર્વ હિંદ મહાસાગર પર નીચા ઉષ્ણકટિબંધીય ઝોનલ પવન, આઉટગોઇંગ OLR નો સમાવેશ થાય છે. અને વિષુવવૃત્તીય ઉત્તરપૂર્વીય હિંદ મહાસાગર પર ઉપલા ઉષ્ણકટિબંધીય ઝોનલ પવન.કેરળમાં ચોમાસાની પ્રગતિ ગરમ અને શુષ્ક ઋતુમાંથી વરસાદી ઋતુમાં નોંધપાત્ર સંક્રમણ દર્શાવે છે, કારણ કે તે ભારતીય મુખ્ય ભૂમિમાં ઉત્તર તરફ આગળ વધે છે ત્યારે ઉનાળાના ઉષ્ણતામાનથી રાહત આપે છે. આ આગાહી સમગ્ર પ્રદેશમાં કૃષિ આયોજન અને જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચક તરીકે કામ કરે છે.વધુ વાંચો :> તિરુપુર પરિધાન સાધન દ્વારા કપાસની સ્થિર કિંમત માટે કૉલ કરો
તિરુપુર ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો પાસેથી કપાસના સ્થિર ભાવની માંગણીસાઉથ ઇન્ડિયા હોજરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિયેશન કે પ્રતિનિધિત્વવાળા તિરુપુર પરિધાન ઉત્પાદક કપાસની કિંમતને સ્થિર કરવા માટેના ઉપાયો માંગી રહ્યા છે. તેઓ ભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (CCI) થી સતત મૂલ્ય સ્થાપિત કરે છે અને ગ્લોબલ ખૂણાઓથી તૈયાર કરે છે-ચવથી સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સ્થિરતા સ્પીનર અને બુનકર જેવી ડાઉનસ્ટ્રીમ કપડા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, સમર્થન સાથે તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે વેકેશનની કિંમત સાથે કુશળતાપૂર્વક કામ કરવું.એસોસિયેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા એક સ્થિર પુરવઠા શ્રેણીના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં બેઠક કપાસની કિંમતથી પરિધાન લોકોનો લાભ મળે છે. CCI ની સાધનસામગ્રી ગ્રાહકોને વેચવાની વ્યૂહરચના, ન વ્યાપારીઓ માટે, બજારને વિનિયમિત કરવા અને સચોટ ખરીદી માટે આ પ્રયાસનો હિસ્સો છે જે કિંમત કોટ્ટા અને વધી શકે છે. આ ઉપરાંત, તેમણે પ્રસ્તાવ આપ્યો છે કે વ્યાપારીઓ માટે પાસ કપાસની નિકાસ પર વિચાર કરવા માટે પહેલા માંગને પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે.ये અરજી અસ્થાયી કપડા સરકારી ઉત્પાદકો સામે આવતાં પસંદૌતિયાઓ અને યોગ્ય બજાર મહૌલ બનાવવા માટે જરૂરીયાત પર પ્રકાશ નાખે છે.વધુ વાંચો :> તેલંગાણા સરકાર કપાસની ખેતીને 60.53 લાખ એકર સુધી વિસ્તારવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે