STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayपंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती में 31% की गिरावट आई है, तथा उपज में 38% की गिरावट का अनुमान है।बठिंडा : कपास व्यापार संगठन, इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड (ICAL) ने बताया कि 2024-25 के कपास विपणन सत्र के पहले चार महीनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अनाज मंडियों में कच्चे कपास की आवक पिछले साल की तुलना में लगभग आधी रह गई है। 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 2024 तक इन तीनों राज्यों में कपास की आवक कुल 16,92,796 गांठ रही, जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 32,61,891 गांठ (एक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर) से कम है।चालू सीजन में तीनों राज्यों में कुल उत्पादन 30,79,600 गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पूरे 2023-24 मार्केटिंग सीजन में 49,96,438 गांठ उत्पादन होगा। यह पैदावार में लगभग 38% की अपेक्षित कमी दर्शाता है। इस गिरावट के पीछे का कारण पिछले वर्ष की तुलना में इन राज्यों में फसल के रकबे में लगभग 31% की कमी है। रकबे में कमी फसल पर लगातार कीटों के हमले के कारण हुई है। सबसे बड़ी कमी पंजाब में दर्ज की गई है, क्योंकि खेती का रकबा घटकर 1 लाख हेक्टेयर से नीचे आ गया है। तीनों राज्यों में कुल 16,92,796 लाख गांठों में से, सितंबर से दिसंबर के अंत तक 78,843 गांठें पंजाब में आईं, जबकि पिछले सीजन के दौरान चार महीनों में 2,34,765 गांठें आईं थीं। हरियाणा में इस अवधि के दौरान 4,24,803 गांठें आईं, जबकि पिछले वर्ष 9,62,660 गांठें आईं थीं। राजस्थान में इस अवधि के दौरान 11,89,150 गांठें आईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 20,64,466 गांठें आई थीं।पंजाब में उत्पादन पिछले वर्ष के लगभग 50% पर अनुमानित किया गया है, जिसमें पिछले सीजन में दर्ज 3,93,514 गांठों की तुलना में 1,96,500 गांठें होने की उम्मीद है। हरियाणा में पिछले सीजन के दौरान 15,38,129 गांठों के मुकाबले 9,26,600 गांठों का उत्पादन होने की उम्मीद है। राजस्थान में चालू सीजन में 19,56,500 गांठों का उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले सीजन 2023-24 में 30,64,795 गांठों का उत्पादन हुआ था। पंजाब में कपास की फसल का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से भी नीचे 99,700 हेक्टेयर पर पहुंच गया, जबकि 2023-24 में लगभग 2 लाख हेक्टेयर था। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में फसल का रकबा 5.78 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में 4.76 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि राजस्थान में फसल का रकबा 2023-24 के 10.04 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में 6.62 लाख हेक्टेयर रह गया है। इन तीन राज्यों में कपास की फसल का रकबा 2023-24 के 17.96 लाख हेक्टेयर से घटकर चालू सीजन में 12.38 लाख हेक्टेयर रह गया है।ICAL के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों राज्यों में रकबा पिछले साल के मुकाबले 31 फीसदी कम हुआ है, वहीं उत्पादन में 38 फीसदी गिरावट आने का अनुमान है।राज्य | रकबा | अनुमानित उत्पादनपंजाब | 99,700 हेक्टेयर | 1.96 लाख गांठ 9.26 लाख गांठेंराजस्थान | 6.62 एलएचए | 19.56 लाख गांठेंकुल | 12.38 लाख | 30.79 लाख गांठेंऔर पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 85.88 पर आ गया।
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 85.88 पर आ गया।यह तब हुआ जब गुरुवार को अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा संभलकर 5 पैसे की बढ़त के साथ 85.85 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- गुरुवार को भारतीय रुपया 85.85 के पिछले बंद भाव के मुकाबले 85.85 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ।
गुरुवार को भारतीय रुपए का बंद भाव 85.85 प्रति डॉलर रहा, जो पिछले बंद भाव 85.85 से अपरिवर्तित रहा।बंद होने पर, सेंसेक्स 528.28 अंक या 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,620.21 पर था, और निफ्टी 162.45 अंक या 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,526.50 पर था। लगभग 1175 शेयरों में तेजी आई, 2610 शेयरों में गिरावट आई और 109 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.92 पर आ गया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.92 पर आ गया।गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.92 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है, जब अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण रुपये में गिरावट आई है।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर 85.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि मंगलवार को यह 85.72 पर बंद हुआ था।
बुधवार को भारतीय रुपया 85.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो मंगलवार के 85.72 के बंद स्तर से 13 पैसे कम है।बंद होने पर, सेंसेक्स 50.62 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,148.49 पर और निफ्टी 18.95 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,688.95 पर बंद हुआ। करीब 1336 शेयरों में तेजी आई, 2466 शेयरों में गिरावट आई और 96 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास उत्पादकों के लिए भी दरें कम कर दी हैं।
सीसीआई ने कपास उत्पादकों के लिए दरें भी कम कर दी हैं।हालांकि राज्य में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के माध्यम से गारंटीड दरों पर कपास की खरीद की जा रही है, लेकिन नमी के हिसाब से दरें दिए जाने से किसानों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कपास सीजन के तीन महीने बीत जाने के बाद भी बाजार में कपास के भाव किसानों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं। वहीं, सीसीआई द्वारा दरें कम किए जाने से बाजार पर इसका असर पड़ेगा।इस साल मध्यम सूत के लिए कपास का गारंटीड भाव 7,121 रुपए प्रति क्विंटल और लंबे सूत के लिए 7,521 रुपए प्रति क्विंटल है। मंगलवार को अमरावती कृषि उपज बाजार समिति में 95 क्विंटल कपास की आवक हुई। कपास को न्यूनतम 7,250 रुपए और अधिकतम 7,550 रुपए यानी औसतन 7,400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला।सीसीआई ने कपास के गारंटीड भाव में 10 रुपए की कटौती की है। लंबे सूत का कपास अभी सीसीआई के केंद्रों पर 7,421 रुपए में मिल रहा है। कपास विपणन महासंघ के पतन के बाद अब सी.सी.आई. के माध्यम से कपास की खरीद की जा रही है। किसानों ने शुरू में निजी बाजार की तुलना में 'सी.सी.आई.' को प्राथमिकता दी क्योंकि कपास की खरीद हमीदरा में की जाती थी। 'सी.सी.आई.' कपास की पहली तुड़ाई की गारंटी देती थी। लेकिन अब इन दरों में सौ रुपए की कमी कर दी गई है। इस समय बाजार में दूसरी तुड़ाई वाला कपास आ रहा है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि इस कपास में कपास की मात्रा पहली तुड़ाई वाले से कम है।चूंकि एक क्विंटल कपास में औसतन 38 किलो कपास निकलता है और बाजार में कपास का भाव ऊंचा है, इसलिए सीसीआई ने पहली खेप में लंबे धागे वाले कपास के लिए 7,512 रुपए और मध्यम धागे वाले कपास के लिए 7,121 रुपए का गारंटीड भाव दिया है। चूंकि दूसरी पिकिंग में एक क्विंटल कपास में 34 से 35 किलो कपास निकलता है, इसलिए भाव में 20 रुपए की कमी की गई है। इसलिए किसानों को फिलहाल सीसीआई केंद्र पर 7,421 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। सीसीआई द्वारा रेट कम करते ही किसानों ने निजी बाजार की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। फिलहाल निजी बाजार में गारंटीड भाव पर खरीद शुरू हो गई है। लेकिन, आवक बढ़ेगी तो भाव कम होने की संभावना है।और पढ़ें :- जनवरी की शुरुआत तक एमएसपी पर कपास की खरीद 63 लाख गांठ तक पहुंच गई
जनवरी की शुरुआत तक एमएसपी पर कपास की खरीद 63 लाख गांठ तक पहुंच गईसीसीआई ने 2024-25 सीजन में बाजार में आने वाली आवक का 46 फीसदी खरीदा; कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे बनी हुई हैंसरकारी कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 2024-25 मार्केटिंग सीजन में अब तक फाइबर फसल की कुल बाजार आवक का लगभग 46 फीसदी खरीदा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सीसीआई ने 63 लाख गांठ से अधिक कपास (कच्चा कपास) खरीदा है, जो अनुमानित बाजार आवक लगभग 136 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) का लगभग आधा है।व्यापार निकाय कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक बाजार में आवक लगभग 136 लाख गांठ तक पहुंच गई।क्षेत्रीय खरीदसीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता के अनुसार, तेलंगाना में अब तक लगभग 32 लाख गांठ और महाराष्ट्र में 16 लाख गांठ की खरीद की गई है। गुजरात में 5 लाख गांठें खरीदी गई हैं, जबकि आंध्र और कर्नाटक में 3-3 लाख गांठें खरीदी गई हैं।मध्य प्रदेश में करीब 2.25 लाख गांठें खरीदी गई हैं, जबकि ओडिशा में 1.25 लाख गांठें खरीदी गई हैं। राजस्थान में 0.5 लाख गांठें, हरियाणा में 0.30 लाख गांठें और पंजाब में 0.01 लाख गांठें खरीदी गई हैं।पिछले कुछ हफ्तों में CCI की खरीद आक्रामक रही है। दिसंबर के मध्य तक CCI ने 31 लाख गांठें खरीदीं।मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताएँCCI द्वारा आक्रामक खरीद के बावजूद, कच्चे कपास के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे बने हुए हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के विभिन्न बाजारों में कपास की कीमतें ₹7,100-₹7,200 प्रति क्विंटल के दायरे में हैं। केंद्र ने 2024-25 के विपणन सत्र के लिए मध्यम किस्म के लिए ₹7,121 प्रति क्विंटल और लंबी किस्म के लिए ₹7,521 प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया था।रायचूर के सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, “पिछले एक सप्ताह में प्रेस्ड कॉटन की कीमतों में लगभग ₹1,000-1,250 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की तेजी आई है। कपास की कीमतें स्थिर और ₹53,500-54,500 प्रति कैंडी के दायरे में मजबूत बनी हुई हैं।” साथ ही, कपास की कीमतों में मजबूती का रुख कपास की कीमतों को सपोर्ट दे रहा है।दास बूब ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कपास की कीमतें लगभग 10-15 प्रतिशत बढ़कर ₹3,400-3,500 के दायरे में पहुंच गई हैं। यह मुख्य रूप से सीमित आपूर्ति के कारण है।दास बूब ने कहा कि कपास की मिलों द्वारा खरीद अभी भी धीमी है। उन्होंने कहा, "मिलों से कोई थोक खरीद नहीं हो रही है।"दैनिक आवक 2 लाख गांठ से अधिकसीएआई के आंकड़ों के अनुसार, दैनिक कपास की आवक 2 लाख गांठ से अधिक हो रही है, जिसमें से अधिकांश महाराष्ट्र और तेलंगाना से आ रही है। सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र में आवक बढ़ने की संभावना है, जहां फसल की कटाई में देरी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के कारण विपणन सत्र में देरी हुई थी।तेलंगाना में अब तक कुल 34.45 लाख गांठ से अधिक कपास आ चुकी है, जिसमें से सीसीआई ने 32 लाख गांठ से अधिक की खरीद की है। महाराष्ट्र में, बाजार में आई 26.91 लाख गांठ में से सीसीआई ने 16 लाख गांठ की खरीद की है।जनवरी के पहले सप्ताह तक बाजार में लगभग 300 लाख गांठ की अनुमानित फसल का लगभग आधा हिस्सा आ चुका है। कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति ने अनुमान लगाया है कि 2024-25 में फसल का आकार 170 किलोग्राम वजन वाली 299.26 लाख गांठें कम होगा, जबकि भारतीय कपास संघ ने फसल का आकार 302.25 लाख गांठें आंका है, जिसका मुख्य कारण इस खरीफ सीजन में रकबे में कमी आना है।और पढ़ें :- रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 85.83 के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया।बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर दिया है।और पढ़ें :- मंगलवार को भारतीय रुपया 85.83 के पिछले बंद भाव की तुलना में 11 पैसे बढ़कर 85.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
भारतीय रुपया मंगलवार को 85.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो इसके पिछले बंद स्तर 85.83 से 11 पैसे अधिक है।बंद होने पर, सेंसेक्स 234.12 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़कर 78,199.11 पर और निफ्टी 91.85 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 23,707.90 पर बंद हुआ। करीब 2527 शेयरों में तेजी आई, 1286 शेयरों में गिरावट आई और 103 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत बजट 2025: CITI ने वस्त्रों पर कम आयात शुल्क की वकालत की
भारत बजट 2025: CITI ने कपड़ा आयात कर कटौती का समर्थन कियाभारत के बजट 2025 से पहले, कपड़ा उद्योग ने नीति निर्माताओं के समक्ष लागत प्रतिस्पर्धा पर गंभीर प्रभावों के कारण अपनी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी खोने के बारे में चिंता जताई है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने बजट से पहले सरकार को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि कच्चे माल की कीमतें वैश्विक बाजार की तुलना में काफी अधिक हैं। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (PSF) घरेलू उद्योग के लिए 26.64 प्रतिशत और विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) 11.98 प्रतिशत अधिक महंगा है।CITI ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपना मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में वैश्विक बाजार में PSF की कीमत ₹76.82 ($0.915) थी। इस बीच, उत्पाद की घरेलू कीमत ₹97.3 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो वैश्विक कीमत से 26.64 प्रतिशत अधिक थी। पिछले सात महीनों में कीमतों में 26.64 प्रतिशत से 36.31 प्रतिशत के बीच अंतर देखा गया। वैश्विक बाजार में वीएसएफ की कीमत ₹141.10 (~$1.680) प्रति किलोग्राम और घरेलू बाजार में ₹158 प्रति किलोग्राम थी, जिससे स्थानीय कीमतें वैश्विक बाजार दर से 11.98 प्रतिशत अधिक हो गईं। पिछले सात महीनों में कीमतों में अंतर 11.98 प्रतिशत से 18.42 प्रतिशत के बीच रहा।सीआईटीआई ने कहा है कि भारतीय घरेलू कच्चे माल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक हैं, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को ऐसे कच्चे माल तक मुफ्त पहुंच है। भारत ने मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लगाए हैं, जो ऐसे कच्चे माल के आयात पर गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनका मुक्त प्रवाह प्रभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष फाइबर और यार्न की कमी हो गई है और घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ा है।उद्योग संगठन ने कहा कि महंगे कच्चे माल डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक रोजगार लोच है, इसलिए यह इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है।सरकार को आयात नीतियों को उदार बनाने और सभी एमएमएफ फाइबर, फिलामेंट और पीटीए और एमईजी जैसे आवश्यक रसायनों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने पर विचार करना चाहिए, जो इन कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं।सीआईटीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। सरकार सभी कपास किस्मों से बीसीडी हटा सकती है।सरकार ने पहले ही 32.0 मिमी से अधिक स्टेपल लंबाई वाले कपास को आयात शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि, यह भारत द्वारा कुल कपास आयात का केवल लगभग 37 प्रतिशत है, और आयात शुल्क अभी भी आयातित कपास के लगभग 63 प्रतिशत को प्रभावित करता है। इसने तर्क दिया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया शुल्क अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि घरेलू सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहा है।इसने उल्लेख किया कि भारतीय कपास उद्योग संदूषण-मुक्त, जैविक कपास और संधारणीय कपास जैसी कपास की विशेष किस्मों का आयात कर रहा है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें विदेशी ग्राहकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नामित व्यवसायों के तहत आयात किया जा रहा है।भारत में, कपास मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाया जाता है, जो पीक सीजन के दौरान अपना कपास बेचते हैं। कार्यशील पूंजी की कमी के कारण, उद्योग केवल सीमित इन्वेंट्री रख सकता है और ऑफ-सीजन के दौरान कपास की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऑफ-सीजन के दौरान, ये व्यापारी अक्सर आयात मूल्य समता के आधार पर कपास की आपूर्ति करते हैं, जिससे घरेलू कपास अंतरराष्ट्रीय कपास की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है।वर्ष के दौरान, भारतीय कपास फाइबर की कीमतें आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों की तुलना में 15-20 प्रतिशत अधिक महंगी थीं, जिससे डाउनस्ट्रीम मूल्य-वर्धित कपास-आधारित कपड़ा उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई।और पढ़ें :- कपास किसान सी.सी.आई की सख्त नमी वाले केप से आंध्र प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं |
सीसीआई की सख्त नमी सीमा के कारण कपास उत्पादकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य8% तक नमी वाले कपास के लिए पूरा समर्थन मूल्य दिया जाता है, 9% से 12% के बीच नमी के लिए कटौती की जाती है, और 12% से अधिक होने पर कोई खरीद नहीं की जाती है।कुरनूल: कुरनूल जिले के कपास किसान भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा निर्धारित सख्त नमी सीमाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।CCI ने खरीदे जाने वाले कपास पर शर्तें रखी हैं, 12% से अधिक नमी वाले किसी भी कपास को अस्वीकार कर दिया जाएगा और केवल 8% से कम नमी वाले स्टॉक को स्वीकार किया जाएगा। नतीजतन, किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।अनुमानित 4 लाख मीट्रिक टन कपास की कटाई में से, CCI ने अब तक 3.25 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जिससे कई किसानों के पास बिना बिके स्टॉक रह गया है।CCI द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 7,521 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस कीमत का किसानों ने स्वागत किया है। हालांकि, पूरा समर्थन मूल्य केवल तभी दिया जाता है जब नमी की मात्रा 8% या उससे कम हो। 9% से 12% के बीच नमी की मात्रा के लिए, प्रत्येक प्रतिशत बिंदु के लिए कीमत आनुपातिक रूप से कम हो जाती है।यदि नमी की मात्रा 12% से अधिक है, तो CCI कपास खरीदने से पूरी तरह से मना कर देगा। यह स्थिति किसानों को बड़ी मात्रा में बिना बिके कपास के साथ छोड़ रही है। उनका कहना है कि शर्तें सख्त हैं।CCI ने जिले में मंत्रालयम, अडोनी, येम्मिगनूर और कोडुमुर कृषि बाजार समितियों के तहत 15 जिनिंग मिलों से कपास खरीदना शुरू कर दिया है। खुले बाजार में कम कीमतों के कारण, किसान समर्थन के लिए CCI केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, उच्च नमी की मात्रा के कारण उनके कपास को अस्वीकार किए जाने से कई किसान निराश हैं।इसके अलावा, किसान अपने कपास को बेचने के लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, जिससे और भी कठिनाई हो रही है।कुरनूल जिले में कपास की खेती 1.97 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसमें औसत उपज 7.41 क्विंटल प्रति एकड़ या 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित कुल उपज 3,72,546 मीट्रिक टन है।पिछले साल दिसंबर के अंत तक, CCI ने लगभग 14,000 किसानों से 3.24 लाख क्विंटल कपास खरीदा था, जिसकी कुल खरीद 240 करोड़ रुपये थी।इन खरीदों के बावजूद, अदोनी के पी रमनजी जैसे किसान खरीद की सीमा से निराश हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, "अगर किसी किसान के पास 20 क्विंटल कपास है, तो CCI द्वारा केवल 8 क्विंटल कपास खरीदा जाता है, जबकि बाकी को खुले बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है।"CCI द्वारा किसानों की कुल उपज का केवल 40% ही खरीदे जाने के कारण, कई किसानों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब, किसान सरकार से नमी की सीमा पर पुनर्विचार करने और उनके बिना बिके स्टॉक को निकालने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। वे नमी की सीमा में कमी का अनुरोध कर रहे हैं, जिससे CCI द्वारा उनके अधिक कपास को पूर्ण समर्थन मूल्य पर स्वीकार किया जा सकेगाऔर पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.75 पर आ गया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 85.75 पर आ गया।मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 85.75 पर आ गया, जिसकी वजह मजबूत अमेरिकी मुद्रा और विदेशी फंडों की निरंतर निकासी रही। हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में कुछ सुधार और विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय मुद्रा में गिरावट पर लगाम लगी।और पढ़ें :- कपड़ा मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 300 अरब डॉलर का बाजार और 6 करोड़ नौकरियां पैदा करना है: कपड़ा मंत्री
कपड़ा मंत्रालय को 2030 तक 6 करोड़ नौकरियां और 300 अरब डॉलर का बाजार सृजित होने की उम्मीद है।इस बीच, अक्टूबर के दौरान भारत से कपड़ा निर्यात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में लगभग 11.56 प्रतिशत अधिक 1,833.95 मिलियन डॉलर रहा।केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय वर्ष 2030 में उद्योग को 300 अरब डॉलर के बाजार आकार तक पहुंचने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, मंत्रालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा।कपड़ा मंत्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए स्थायी परिसर का उद्घाटन किया।संस्थान के नए परिसर का निर्माण ₹75.95 करोड़ की लागत से 5.38 एकड़ भूमि के विशाल परिसर में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके किया गया है।इमारत में आधुनिक बुनियादी ढांचा है जिसमें स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं।नया परिसर एक मॉडल शिक्षण स्थान होगा और हथकरघा और कपड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।7 दिसंबर को एएनआई से बात करते हुए, सिंह ने कहा, "कपड़ा विभाग ने फैसला किया है कि भारत का कपड़ा बाजार मौजूदा 176 बिलियन डॉलर से बढ़कर 300 बिलियन डॉलर हो जाएगा। पिछले अक्टूबर में, कपड़ा निर्यात में 11 प्रतिशत और कपड़ों का निर्यात 35 प्रतिशत बढ़ा। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम नई ऊंचाइयों को छूएंगे।”इस बीच, अक्टूबर के दौरान भारत से कपड़ा निर्यात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में लगभग 11.56 प्रतिशत अधिक 1,833.95 मिलियन डॉलर रहा।भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा कि इसी समय, अक्टूबर की समान अवधि के दौरान परिधान निर्यात में 35.06 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 1,227.44 मिलियन डॉलर था।अक्टूबर 2024 में कपड़ा और परिधान का संचयी निर्यात अक्टूबर 2023 की तुलना में 19.93 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान, भारतीय कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 4.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि परिधान निर्यात में 11.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उसी समय, डेटा दिखाया गया।इन्वेस्ट इंडिया, जो केंद्र सरकार की निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है, के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग विस्तार के कगार पर है, वित्त वर्ष 26 तक कुल कपड़ा निर्यात 65 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, 2022 में घरेलू कपड़ा बाजार का मूल्य लगभग 165 बिलियन डॉलर है, जिसमें घरेलू बिक्री से 125 बिलियन डॉलर और निर्यात से 40 बिलियन डॉलर शामिल हैं। अनुमानों से संकेत मिलता है कि बाजार 2030 तक 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 350 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगाऔर पढ़ें :- सोमवार को भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 85.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को यह 85.78 पर बंद हुआ था।
सोमवार को भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 85.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को यह 85.78 प्रति डॉलर पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,258.12 अंक या 1.59 प्रतिशत गिरकर 77,964.99 पर बंद हुआ और निफ्टी 388.70 अंक या 1.62 प्रतिशत गिरकर 23,616.05 पर बंद हुआ। करीब 629 शेयरों में तेजी आई, 3329 में गिरावट आई और 109 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 85.79 पर स्थिर रहा
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.79 पर स्थिर देखा गया।सोमवार (6 जनवरी, 2025) को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 85.79 पर स्थिर रहा, क्योंकि विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्वाह और अमेरिकी मुद्रा सूचकांक के ऊंचे स्तर के बीच सकारात्मक घरेलू इक्विटी बाजारों ने धारणा को बढ़ावा देने में विफल रहे।और पढ़ें :- भारत बजट 2025: CITI ने कपास खरीद में DBT योजना की मांग की
भारत बजट 2025: CITI ने कपास खरीद के लिए DBT कार्यक्रम की मांग कीभारतीय कपास निगम (CCI) को इस सीजन में उत्पादित कपास का लगभग 25-35 प्रतिशत हिस्सा खरीदने की उम्मीद है, क्योंकि यह दैनिक कपास की आवक का 50-70 प्रतिशत खरीदता है। खरीद में यह उछाल खुले बाजार की कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरने के कारण है।देश के प्रमुख उद्योग निकाय भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने सरकार से मौजूदा खरीद प्रणाली को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना से बदलने का आग्रह किया है। यह मांग 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट के लिए CITI की सिफारिशों में प्रमुखता से शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी।CITI ने उल्लेख किया कि सरकार हर साल कपास के लिए MSP की घोषणा करती है। जब बाजार की कीमतें MSP से नीचे गिरती हैं, तो CCI किसानों से सीधे MSP दर पर कपास खरीदने के लिए हस्तक्षेप करता है। खरीद के बाद, CCI कपास को गोदामों में संग्रहीत करता है और इसे खुले बाजार में या नीलामी के माध्यम से बेचता है।हालांकि, CITI ने एक DBT योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत किसान अपने कपास को मौजूदा बाजार मूल्य पर बेच सकते हैं। यदि बिक्री मूल्य MSP से कम हो जाता है, तो अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।यह योजना कपास किसानों को अधिक नकदी प्रदान करेगी, जिससे वे सरकारी खरीद का इंतजार किए बिना अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह CCI के लिए वित्तीय बोझ और भंडारण लागत को कम करेगा, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।CCI ने इस सीजन में पहले ही लगभग 55 लाख गांठ कपास की खरीद की है, और कुल खरीद 100 लाख गांठ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह 302 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) के अनुमानित उत्पादन का 35 प्रतिशत से अधिक होगा। CCI की आक्रामक खरीद के कारण मिलों को खुले बाजार से कपास प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आवक में कमी आने पर उन्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे CCI सबसे बड़ा स्टॉकहोल्डर बन जाएगा।CITI ने यह भी अनुरोध किया कि सरकार, CCI के माध्यम से, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। वर्तमान में, घरेलू कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं। यदि CCI को घाटा होता है, तो सरकार को अन्य वस्तुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के समान इसकी भरपाई करनी चाहिए।CITI ने उद्योग को उचित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के माध्यम से समर्थन का भी आह्वान किया है। वर्तमान में, कपड़ा मिलें बैंकों से केवल तीन महीने के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकती हैं। नतीजतन, मिलें आमतौर पर सीजन की शुरुआत में तीन महीने का कपास स्टॉक खरीदती हैं, जब कीमतें आम तौर पर कम होती हैं। शेष महीनों के लिए, मिलें व्यापारियों और CCI पर निर्भर करती हैं, जिनकी कीमतें बाजार की स्थितियों के आधार पर उतार-चढ़ाव करती हैं। यह अनिश्चितता मिलों के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से योजना बनाना चुनौतीपूर्ण बनाती है।मूल्य अस्थिरता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सरकार कपास मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को लागू करने पर विचार कर सकती है। इस योजना के तहत, मिलों को कपास को कृषि वस्तु के रूप में मान्यता देते हुए नाबार्ड दरों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या ऋण मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को कपास खरीद के लिए ऋण सीमा अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर आठ महीने करना चाहिए, साथ ही मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना चाहिए।इस योजना से उद्योग को सीजन की शुरुआत में प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर कच्चा माल खरीदने में मदद मिलेगी और ऑफ-सीजन के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव से मिलों को बचाया जा सकेगा, जिससे बेहतर उत्पादन योजना और स्थिरता की सुविधा मिलेगीऔर पढ़ें :- शुक्रवार को भारतीय रुपया अपने पिछले बंद 85.75 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 85.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
भारतीय रुपए में भारी गिरावट देखी गई, जो कि पिछले बंद स्तर 85.75 से घटकर शुक्रवार को 85.78 प्रति डॉलर पर आ गई।सेंसेक्स 666.63 अंक या 0.83 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,277.08 पर और निफ्टी 164.45 अंक या 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,024.20 पर बंद हुआ। करीब 1865 शेयरों में तेजी आई, 1578 में गिरावट आई और 93 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग ने बजट में सस्ते कच्चे माल, कपास शुल्क हटाने और मूल्य स्थिरीकरण की मांग की
कपड़ा क्षेत्र कम लागत वाले कच्चे माल, कपास शुल्क की समाप्ति और बजटीय मूल्य स्थिरता चाहता है।कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्धता, सभी किस्मों के कपास फाइबर से आयात शुल्क हटाना और कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग की प्रमुख मांगों में से हैं।भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।भारतीय घरेलू कच्चे माल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक हैं। उद्योग निकाय ने कहा कि जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के पास ऐसे कच्चे माल तक मुफ्त पहुंच है, भारत ने एमएमएफ फाइबर/यार्न पर क्यूसीओ लगाया है, जो ऐसे कच्चे माल के आयात पर एक गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य कर रहा है और इस प्रकार उनके मुक्त प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। इसने कुछ विशेष फाइबर/यार्न किस्मों की कमी के साथ-साथ घरेलू कीमतों को भी प्रभावित किया है। इसने सभी किस्मों के कपास रेशे से आयात शुल्क हटाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि भारतीय कपास उद्योग संदूषण मुक्त, जैविक कपास, टिकाऊ कपास आदि जैसी कपास की विशेष किस्मों का आयात कर रहा है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।इसमें कहा गया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया आयात शुल्क अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि घरेलू सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहा है। उद्योग निकाय ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास खरीद संचालन करने का सुझाव दिया।उद्योग निकाय ने मूल्य अस्थिरता के इस मुद्दे को दूर करने में उद्योग को सक्षम करने के लिए कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना की मांग की।“वर्तमान में कपड़ा मिलें बैंकों से केवल तीन महीने के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में सक्षम हैं, जिसके कारण मिलें आमतौर पर सीजन की शुरुआत में 3 महीने का कपास स्टॉक खरीदती हैं जब कपास की कीमतें आमतौर पर सस्ती होती हैं। शेष महीनों के लिए, मिलें व्यापारियों और सीसीआई से कपास प्राप्त करती हैं, जिनके कपास की कीमतें बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं; इस प्रकार, मिलों के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। उद्योग निकाय ने ज्ञापन में कहा, "उद्योग को मूल्य अस्थिरता के इस मुद्दे पर काबू पाने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना लाने पर विचार कर सकती है।" उद्योग निकाय ने कहा कि इस कोष में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या नाबार्ड ब्याज दर (कपास एक कृषि वस्तु है) पर ऋण, तीन महीने से आठ महीने तक की ऋण सीमा अवधि और कपास कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी में 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटौती शामिल होनी चाहिए।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 85.78 पर आया
शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 85.78 पर आ गया।यह कदम गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के 9 पैसे कमजोर होकर 85.73 (अनंतिम) पर बंद होने के बाद उठाया गया है, क्योंकि आयातकों की ओर से मजबूत डॉलर मांग और विदेशी फंडों की निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।और पढ़ें :- भारतीय रुपया बुधवार के 85.64 के मुकाबले गुरुवार को 9 पैसे गिरकर 85.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को 85.64 पर बंद होने के बाद गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 85.75 पर बंद हुआ।सेंसेक्स 1,405.77 अंक या 1.79 प्रतिशत बढ़कर 79,913.18 पर और निफ्टी 447.30 अंक या 1.88 प्रतिशत बढ़कर 24,190.20 पर बंद हुआ। करीब 2109 शेयरों में तेजी आई, 1347 में गिरावट आई और 84 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अक्टूबर-दिसंबर 2024 में भारत में कपास की आवक 12.38 मिलियन गांठ रही
Good News for the World Economy: Cotton Markets Should Level Off in 2025NEW YORK – Cotton may not always be a leading indicator for the global economy, but a new report from Cotton Incorporated suggests there is a relationship between the two and both are headed in the right direction for 2025.In its recently released special study, “Cotton as a Potential Bellwether for Global Economies: Why International Cotton Markets Matter,” a sister organization of Supima reports that “the overall economic outlook (in the U.S.) is favorable, and the cotton pricing outlook is moving in a positive direction.”Cotton Incorporated is forecasting more stability in cotton pricing for the new year, stating that “pricing bottoms should be fairly close in terms of fiber prices. The outlook suggests a more stable macroeconomic environment, following continued volatility since the start of the trade dispute and the spread of COVID-19.” Cotton Incorporated has provided estimates of how each of the major cotton-producing countries around the world see their crops for 2025. The US Department of Agriculture expects to see an increase in global production (+3.1.2 million bales to 116.2 million) and world mill-use (+1.4 million to 115.2 million) in 2024/25. "The biggest year-over-year increase is expected to come from the US, which saw an increase of about 2.5 million bales more than last year. But this increase only seems so large because in 2023, the US market sees its smallest crop since the 1980s."Weather has been the main culprit for the smaller crops, with hot and dry conditions in West Texas, the country's largest producing region.China remains the world's largest cotton producer, and its production last year rose by 300,000 bales to 27.8 million, the report said. China also has reserve stocks brought in last year, which will keep the country's market well supplied in the 2025 season. This means that China is reducing its imports by 500,000 bales to 9.5 million.India is the world's second-largest cotton producer and the report said the country has also had weather-related issues in the last few months and its crop numbers are falling."However, for the last several years India has guaranteed minimum support prices (MSPs) to producers. When prices were high and above the guaranteed price, this was not a problem. But now that prices are low, the Indian government will need to intervene, as MSPs are enforced by the government. This also means that the government will take possession of the cotton and keep it out of the market. But unlike China, where cotton can be stored for years, storage in India is usually only for a period of a few months. Cotton may come back to the market, but may be sold at a loss." Cotton production in Pakistan, the fourth-largest producer, fell by 300,000 bales to 5.7 million, but its spot prices rose from $0.76 to $0.81 a pound. “Pakistan has had problems with its cotton seeds. They don’t have the best controls, so they’ve lost that security over time. They’ve also had problems with flooding. And overall Pakistan’s financial situation is not great. Also, the weather has been so hot that it’s been about 120 degrees at times this year. So, they have challenges on a number of fronts.” The wild card for 2025 could be Brazil, which grew a record crop last year and has the advantage of planting two crops a year because of its tropical climate.The U.S. cotton crop for 2025 will be planted in April and more accurate forecasts are likely at that time. But cotton should be more stable in the coming year based on the most recent forecast models.read more :- Cotton cultivation in Punjab, Haryana and Rajasthan fell by 31%, yield expected to fall by 38%
Punjab, Haryana, and Rajasthan had a 31% decline in cotton cultivation, with a 38% decline in yield anticipated.Bathinda : Cotton trade organization, Indian Cotton Association Limited (ICAL) reported that the arrival of raw cotton in the grain markets of Punjab, Haryana and Rajasthan in the first four months of the 2024-25 cotton marketing season has almost halved compared to last year. From September 1 to December 31, 2024, the total arrival of cotton in these three states was 16,92,796 bales, which is less than 32,61,891 bales (one bale is equal to 170 kg) during the same period of 2023-24.The total production in the three states in the current season is estimated to be 30,79,600 bales, while the entire 2023-24 marketing season will produce 49,96,438 bales. This shows an expected reduction in yield by about 38%. The reason behind this decline is the reduction of about 31% in the crop acreage in these states as compared to last year. The reduction in acreage is due to continuous pest attacks on the crop. The biggest reduction has been recorded in Punjab, as the area under cultivation has come down to below 1 lakh hectare. Out of the total 16,92,796 lakh bales in the three states, 78,843 bales arrived in Punjab from September to the end of December, as against 2,34,765 bales in the four months during the previous season. Haryana received 4,24,803 bales during this period, as against 9,62,660 bales last year. Rajasthan received 11,89,150 bales during this period, as against 20,64,466 bales during the same period last year.Production in Punjab is estimated at around 50% of last year, with 1,96,500 bales expected as against 3,93,514 bales recorded in the previous season. Haryana is expected to produce 9,26,600 bales as against 15,38,129 bales during the previous season. Rajasthan is expected to produce 19,56,500 bales in the current season as against 30,64,795 bales in the previous season 2023-24. Cotton crop acreage in Punjab dropped below 1 lakh hectare to 99,700 hectares as against around 2 lakh hectares in 2023-24. According to data received from the Cotton Corporation of India (CCI), the crop area in Haryana has come down from 5.78 lakh hectares to 4.76 lakh hectares in 2024-25, while in Rajasthan, the crop area has come down from 10.04 lakh hectares in 2023-24 to 6.62 lakh hectares in 2024-25. The cotton crop area in these three states has come down from 17.96 lakh hectares in 2023-24 to 12.38 lakh hectares in the current season.An ICAL official said that the acreage in the three states has come down by 31 per cent compared to last year, while the production is estimated to fall by 38 per cent.State | Area | Estimated ProductionPunjab | 99,700 hectares | 1.96 lakh bales 9.26 lakh balesRajasthan | 6.62 LHA | 19.56 lakh balesTotal | 12.38 lakh | 30.79 lakh balesread more :- Rupee falls 3 paise to 85.88 against US dollar in early trade
In early trading, the rupee drops 3 paise to 85.88 versus the US dollar.This comes after the rupee recovered slightly from its record low and settled with a gain of 5 paise at 85.85 against the US dollar on Thursday amid firm American currency and elevated level of crude oil prices.read more :- Indian rupee ended flat at 85.85 per dollar on Thursday versus previous close of 85.85.
Thursday's closing price of the Indian rupee was 85.85 per dollar, unchanged from the previous close of 85.85.At close, the Sensex was down 528.28 points or 0.68 percent at 77,620.21, and the Nifty was down 162.45 points or 0.69 percent at 23,526.50. About 1175 shares advanced, 2610 shares declined, and 109 shares unchanged.read more :- Rupee falls 7 paisa to 85.92 against US dollar in early trade
In early trading, the rupee drops 7 paisa to 85.92 against the US dollar.The rupee slipped 7 paisa to its record low of 85.92 against the US dollar in early trade on Thursday, the third straight session of downfall, weighed down by a stronger American currency and higher crude oil prices.read more :- Indian rupee ended 13 paise lower at 85.85 per dollar on Wednesday against Tuesday's close of 85.72.
The Indian rupee closed at 85.85 per dollar on Wednesday, down 13 paise from Tuesday's close of 85.72.At close, the Sensex was down 50.62 points or 0.06 percent at 78,148.49, and the Nifty was down 18.95 points or 0.08 percent at 23,688.95. About 1336 shares advanced, 2466 shares declined, and 96 shares unchanged.read more :- CCI has also reduced the rates for cotton growers.
The rates for cotton growers have also been lowered by CCI.Although cotton is being procured at guaranteed rates through the Cotton Corporation of India (CCI) in the state, farmers are still facing difficulties as the rates are given according to the moisture content. After three months of the cotton season, the price of cotton in the market is not as per the expectations of the farmers. At the same time, CCI will reduce the rate and it will affect the market.This year the guaranteed price of cotton is Rs 7,121 per quintal for medium yarn and Rs 7,521 per quintal for long yarn. On Tuesday, 95 quintals of cotton arrived at Amravati Krishi Upaj Bazar Samiti. Cotton got a minimum price of Rs 7,250 and a maximum of Rs 7,550 i.e. an average of Rs 7,400 per quintal.CCI has cut the guaranteed price of cotton by Rs 10. Long yarn cotton is currently available at CCI centers for Rs 7,421. After the collapse of the Cotton Marketing Federation, cotton is now being purchased through CCI. Farmers initially preferred 'CCI' over the private market because cotton was purchased at Hamidara. 'CCI' gave a guarantee for the first picking of cotton. But now these rates have been reduced by a hundred rupees. At present, second picking cotton is coming in the market. The reason given is that the quantity of cotton in this cotton is less than that of the first picking.Since an average of 38 kg of cotton comes out of one quintal of cotton and the price of cotton in the market is high, CCI has given a guaranteed price of Rs 7,512 for long thread cotton and Rs 7,121 for medium thread cotton in the first consignment. Since 34 to 35 kg of cotton comes out of one quintal of cotton in the second picking, the price has been reduced by Rs 20. Therefore, farmers are currently getting a rate of Rs 7,421 per quintal at the CCI center. As soon as CCI reduced the rates, farmers started turning towards the private market. Currently, purchases have started in the private market at guaranteed rates. But, if the arrivals increase, then the rates are likely to decrease. read more :- Cotton procurement at MSP up at 63 lakh bales till early January
Up to 63 lakh bales of cotton will be purchased at MSP through early January.CCI procured 46% of market arrivals in 2024-25 season; prices remain below MSP levelsThe State-run Cotton Corporation of India (CCI) has procured about 46 per cent of the total market arrivals of the fibre crop in the 2024-25 marketing season till now. As per the latest data, CCI has procured over 63 lakh bales of kapas (raw cotton), which is close to half of the estimated market arrivals of around 136 lakh bales (170 kg each).According to data from the trade body Cotton Association of India (CAI), the market arrivals as of Tuesday reached nearly 136 lakh bales.Regional procurementAccording to Lalit Kumar Gupta, Chairman and Managing director of CCI, about 32 lakh bales have been procured in Telangana and 16 lakh bales in Maharashtra so far. In Gujarat, 5 lakh bales have been procured, while in Andhra and Karnataka, the procurement was at 3 lakh bales each.In Madhya Pradesh, about 2.25 lakh bales have been procured, while in Odisha the cotton purchases stood at 1.25 lakh bales. In Rajasthan, 0.5 lakh bales have been procured, 0.30 lakh bales in Haryana and 0.01 lakh bales in Punjab.CCI’s purchases have been aggressive over the past few weeks. Till mid-December, CCI purchased 31 lakh bales.Pricing concernsDespite the aggressive purchases by CCI, the market prices of raw cotton remain below the minimum support price levels. The kapas prices are in the range of ₹7,100-₹7,200 per quintal in various markets of key producing regions. The Centre had set the MSP of ₹7,121 per quintal for the medium staple and ₹7,521 per quintal for the longer variety for the 2024-25 marketing season.“Prices of pressed cotton have firmed up by about ₹1,000-1,250 per candy (356 kg) in the past one week. Cotton prices are ruling steady and firm in the range of ₹53,500-54,500 per candy,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent in Raichur. Also, the firming trend in cottonseed prices is providing support to the cotton prices.Cottonseed prices have increased by about 10-15 per cent over the past few days to ₹3,400-3,500 range, Das Boob said. This is mainly due to tight supplies.Das Boob said mills buying of cotton is still slow. “There is no bulk buying from mills,” he said.Daily arrivals top 2 lakh balesAs per CAI data, daily cotton arrivals are exceeding 2 lakh bales, with the majority coming from Maharashtra and Telangana. Arrivals will likely pick up in Maharashtra, where the marketing season was delayed due to a late harvest and the recent assembly elections, sources said.In Telangana, a total of over 34.45 lakh bales have arrived so far, of which CCI has procured over 32 lakh bales. In Maharashtra, of the 26.91 lakh bales that have arrived in the market, CCI has procured 16 lakh bales.Close to half of the estimated crop size of around 300 lakh bales have arrived in the market till the first week of January. The Committee on Cotton Production and Consumption has estimated the 2024-25 crop size to be lower at 299.26 lakh bales of 170 kg each, while the Cotton Association of India has pegged the crop size at 302.25 lakh bales, primarily due to a drop in acreage this kharif season.read more :- Rupee hits record low of 85.83 against US dollar
The rupee falls to a historic low of 85.83 versus the US dollar.The rupee fell 11 paise to a record low of 85.83 against the US dollar in early trade on Wednesday. The rupee fell 11 paise to a record low of 85.83 against the US dollar in early trade on Wednesday due to strength in the US currency and rising crude oil prices. However, the government has lowered the country's economic growth forecast.read more :- Indian rupee ended 11 paise higher at 85.72 per dollar on Tuesday versus previous close of 85.83.
The Indian rupee closed Tuesday at 85.72 per dollar, 11 paise higher than its previous closing of 85.83.At close, the Sensex was up 234.12 points or 0.30 percent at 78,199.11, and the Nifty was up 91.85 points or 0.39 percent at 23,707.90. About 2527 shares advanced, 1286 shares declined, and 103 shares unchanged.read more :- India Budget 2025: CITI advocates for low import duties on textiles
India Budget 2025: CITI Supports Textile Import Tax CutsAhead of India’s Budget 2025, the textile industry has raised alarms with policymakers about losing its global market share due to severe impacts on cost competitiveness. The Confederation of Textile Industry of India (CITI) has stated in its memorandum to the government before the budget that the prices of raw materials are significantly higher than the global market. Polyester staple fibre (PSF) is 26.64 per cent and viscose staple fibre (VSF) 11.98 per cent more expensive for the domestic industry.CITI has presented its case with facts and figures, noting that PSF was priced at ₹76.82 ($0.915) in the global market in October 2024. Meanwhile, the domestic price of the product was noted at ₹97.3 per kg, which was 26.64 per cent higher than the global price. The price difference was noted to be between 26.64 per cent and 36.31 per cent over the last seven months. VSF was priced at ₹141.10 (~$1.680) per kg in the global market and ₹158 per kg in the domestic market, making local prices 11.98 per cent higher than the global market rate. The price difference varied between 11.98 per cent and 18.42 per cent in the last seven months.CITI has stated that Indian domestic raw material prices are significantly higher than international prices, while competitors like Bangladesh and Vietnam have free access to such raw materials. India has imposed quality control orders (QCO) on man-made fibre (MMF) and yarn, which act as a non-tariff barrier on the imports of such raw materials, thus affecting their free flow. This has resulted in a shortage of some specialised fibres and yarns and also impacted domestic prices.The industry organisation stated that the expensive raw materials are severely affecting the cost competitiveness of downstream textile products. Since the downstream segment has the highest employment elasticity in the entire value chain, it is endangering the livelihoods of the millions of people employed in the sector.The government must consider liberalising import policies and reducing the basic customs duty (BCD) on all MMF fibres, filaments, and essential chemicals like PTA and MEG, which are critical in the production of these raw materials.CITI has renewed its demand to remove the import duty on cotton to ensure the availability of cotton at internationally competitive prices. The government could remove the BCD from all cotton varieties.The government has already excluded cotton of staple length exceeding 32.0 mm from the scope of import duty. However, this accounts for only about 37 per cent of the total cotton imports by India, and the import duty still affects about 63 per cent of the imported cotton. It argued that the duty, which was imposed to safeguard the interests of farmers, is not serving its intended purpose, rather hurting the domestic cotton textile value chain.It noted that the Indian cotton industry is importing specialised varieties of cotton such as contamination-free, organic cotton, and sustainable cotton, which are not available domestically. These are being imported under nominated businesses to meet the quality requirements of foreign clients.In India, cotton is predominantly grown by small and marginal farmers who sell their cotton during the peak season. Due to working capital constraints, the industry can only keep limited inventory and must rely on traders for the supply of cotton during the off-season. These traders, during the off-season, often supply cotton based on import price parity, thus making domestic cotton more expensive than international cotton.During the year, Indian cotton fibre prices were typically 15-20 per cent more expensive than international cotton prices, affecting the cost competitiveness of downstream value-added cotton-based textile productsread more :- Cotton farmers struggle with CCI’s strict moisture cap Andhra Pradesh
Cotton growers face challenges due to CCI's stringent moisture cap. The state of Andhra PradeshFull support price is given for cotton with moisture content up to 8%, with reductions for moisture between 9% and 12%, and no purchase if it exceeds 12%Kurnool: Cotton farmers in Kurnool district are grappling with difficulties posed by the stringent moisture limits set by the Cotton Corporation of India (CCI).The CCI has placed conditions on the cotton it purchases, rejecting any cotton with moisture content exceeding 12% and only accepting stocks with moisture below 8%. As a result, farmers are facing difficulties in selling their produce.Out of an estimated 4 lakh metric tonnes of cotton harvested, the CCI has purchased 3.25 lakh quintals so far, leaving many farmers with unsold stocks.The support price announced by CCI is Rs 7,521 per quintal, a price that farmers welcomed. However, the full support price is given only if the moisture content is 8% or lower. For moisture content between 9% and 12%, the price is reduced proportionally for each percentage point.If the moisture content exceeds 12%, CCI would refuse to purchase the cotton altogether. This situation is leaving farmers with large quantities of unsold cotton. They say the conditions are stringent.CCI has begun purchasing cotton from 15 jinning mills under the Mantralayam, Adoni, Yemmiganur and Kodumur agricultural market committees in the district. Due to the quoting of lower prices in the open market, the farmers are turning to CCI centres for support. However, many are frustrated with the rejection of their cotton due to high moisture content.Additionally, farmers are waiting for long periods to sell their cotton, leading to further hardship.Cotton cultivation in Kurnool district spanned 1.97 lakh hectares, with an average yield of 7.41 quintals per acre or 15 quintals per hectare. This resulted in an estimated total yield of 3,72,546 metric tonnes.By the end of December last year, CCI had purchased 3.24 lakh quintals of cotton from around 14,000 farmers, amounting to `240 crore in purchases.Despite these purchases, farmers like P Ramanji from Adoni are disheartened by the cap on purchases. "If a farmer has 20 quintals, only 8 quintals are bought by CCI, while the rest are sold in the open market at a much lower price," he lamented.With CCI purchasing only 40% of a farmer’s total yield, many agriculturists are facing severe economic difficulties. Now, farmers are urging the government to reconsider the moisture cap and provide support to help them clear their unsold stocks. They are requesting a reduction in the moisture limit, which would allow more of their cotton to be accepted by the CCI at the full support priceread more :- Rupee depreciates 7 paise to 85.75 against US dollar in early trade
In early trading, the rupee drops 7 paise to 85.75 against the US dollar.The rupee depreciated 7 paise to 85.75 against the US dollar in early trade on Tuesday, dragged down by a strong American currency and sustained outflow of foreign funds. The Indian currency, however, capped the fall on the back of some recovery in domestic equity markets and receding crude oil prices overseas, forex traders said.read more :- Textile Ministry aims for $300 billion market and 6 crore jobs by 2030: Textile Minister
By 2030, the Textile Ministry hopes to create 6 crore jobs and a $300 billion market.Meanwhile, textiles exports from India during October were about 11.56 per cent higher at $1,833.95 million, compared to the same month last yearUnion Minister of Textiles Giriraj Singh stated that the textile ministry is committed to helping the industry to reach the market size of $300 billion in year 2030 and provide employment to 6 crore persons in textile value chain, the Ministry stated in a release on Sunday.Textiles Minister Singh inaugurated the new permanent campus of the Indian Institute of Handloom Technology at Fulia, Nadia, West Bengal.The new campus of the institute has been constructed using state-of-the-art technology in a sprawling campus of 5.38 acres of land with the expenditure of ₹75.95 crore.The building is having modern infrastructure consisting smart classes, digital library, and modern and well equipped testing laboratories.The new campus will be a model learning place and will serve as Center of excellence in the field of handloom and textile technology and cater to the educational needs of the students from West Bengal, Bihar, Jharkhand and Sikkim.Talking to ANI on December 7, Singh stated, "The Textile Department has decided that India's textile market will grow to $300 billion from the current $176 billion. Last October, exports of textiles rose by 11 per cent and that of garments by 35 per cent. I hope under the leadership of PM Modi we will touch new heights."Meanwhile, Textiles exports from India during October were about 11.56 per cent higher at $1,833.95 million, compared to the same month last year.At the same time, apparel exports registered a significant growth of 35.06 per cent during the same period October at $1,227.44 million, the Confederation of Indian Textile Industry said in a report, citing government data.Cumulative exports of textiles and apparel in October 2024 increased by 19.93 per cent compared to October 2023.During April-October, Indian textiles exports registered a growth of 4.01 per cent over the previous year while apparel exports registered a growth of 11.60 per cent during the same time, data showed.India's textile industry is on the brink of expansion, with total textile exports projected to reach $65 billion by FY26, according to Invest India, which is the central government's investment promotion and facilitation agency.According to Invest India, the domestic textile market, valued at around $165 billion in 2022, includes $125 billion from domestic sales and $40 billion from exports. Projections indicate that the market will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 10 per cent to reach $350 billion by 2030read more :- On Monday, the Indian rupee fell 4 paise to close at 85.83 per dollar as against 85.78 on Friday.
The Indian rupee dropped 4 paise on Monday, closing at 85.83 to the US dollar, down from 85.78 on Friday.At the close, the Sensex fell 1,258.12 points or 1.59 per cent to close at 77,964.99 and the Nifty declined 388.70 points or 1.62 per cent to close at 23,616.05. Around 629 stocks advanced, 3329 declined and 109 stocks remained unchanged.read more :- Rupee turns flat at 85.79 against U.S. dollar in early trade
Early trading sees the rupee flatten at 85.79 versus the US dollar.The rupee turned flat at 85.79 against the US dollar in early trade on Monday (January 6, 2025) as positive domestic equity markets failed to boost sentiment amid sustained outflow of foreign capital and elevated level of American currency index.read more :- India Budget 2025: CITI calls for DBT scheme in cotton procurement
India Budget 2025: CITI Demands DBT Program for Cotton PurchasingThe Cotton Corporation of India (CCI) is expected to acquire approximately 25–35 per cent of the cotton produced this season, as it purchases between 50–70 per cent of the daily cotton arrivals. This surge in procurement is attributed to open market prices falling below the minimum support price (MSP).The Confederation of Indian Textile Industry (CITI), the country’s leading industry body, has urged the government to replace the current procurement system with a Direct Benefit Transfer (DBT) scheme. This demand features prominently in CITI’s recommendations for the Union Budget for the 2025–26 fiscal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the budget on February 1, 2025.CITI noted that the government annually announces an MSP for cotton. When market prices drop below the MSP, the CCI intervenes to purchase cotton directly from farmers at the MSP rate. After procurement, CCI stores the cotton in warehouses and sells it in the open market or through auctions.However, CITI has proposed a DBT scheme where farmers can sell their cotton at prevailing market prices. If the selling price falls below the MSP, the difference would be directly transferred to the farmer’s bank account.This scheme would provide more liquidity to cotton farmers, enabling them to sell their produce without waiting for government procurement. Additionally, it would reduce the financial burden and storage costs for CCI, benefitting all stakeholders.CCI has already purchased around 55 lakh bales of cotton this season, with total procurement expected to reach 100 lakh bales. This would account for over 35 per cent of the estimated output of 302 lakh bales (170 kg each). Mills are facing challenges in sourcing cotton from the open market due to CCI’s aggressive buying and may encounter greater difficulties as arrivals decline, leaving CCI as the largest stockholder.CITI also requested that the government, through CCI, ensure sufficient availability of cotton at globally competitive prices. Currently, domestic cotton prices are higher than international prices. If CCI incurs losses, the government should compensate it through subsidies, similar to those provided for other commodities.CITI has also called for support through a Price Stabilisation Fund Scheme to ensure the industry has access to raw materials at reasonable prices. Currently, textile mills can secure working capital from banks for only three months. Consequently, mills typically procure three months’ worth of cotton stock at the start of the season when prices are generally lower. For the remaining months, mills rely on traders and CCI, whose prices fluctuate based on market conditions. This uncertainty makes it challenging for mills to plan their production schedules effectively.To address the issue of price volatility, the government could consider implementing a Cotton Price Stabilisation Fund Scheme. Under this scheme, mills should receive a 5 per cent interest subvention or loans at NABARD rates, recognising cotton as an agricultural commodity. Additionally, banks should extend the credit limit period for cotton procurement from three months to eight months, with a reduced margin money requirement from 25 per cent to 10 per cent.This scheme would enable the industry to procure raw materials at competitive market rates at the beginning of the season and shield mills from price fluctuations during the off-season, facilitating better production planning and stabilityread more :- On Friday, the Indian rupee closed marginally lower at 85.78 per dollar from its previous close of 85.75.
From its previous close of 85.75 to 85.78 per dollar on Friday, the Indian rupee saw a slight decline.The Sensex closed 666.63 points or 0.83 per cent lower at 79,277.08 and the Nifty closed 164.45 points or 0.68 per cent lower at 24,024.20. Around 1865 stocks advanced, 1578 declined and 93 stocks remained unchanged.read more :- Textile industry seeks cheaper raw materials, cotton duty removal, and price stabilisation in budget
The textile sector wants lower-cost raw materials, the elimination of cotton duties, and budgetary price stability.The availability of raw materials at internationally competitive prices, the removal of import duty from the cotton fibre of all varieties, and the cotton price stabilisation fund scheme are among the major demands of the Indian textile & apparel industry ahead of the Union Budget 2025-26.The Indian Textile & Apparel Industry, in its pre-budget memorandum, demanded ensuring the availability of raw materials at internationally competitive prices.Indian domestic raw material prices are significantly higher than international prices. The industry body stated that while competitors like Bangladesh and Vietnam have free access to such raw materials, India has imposed QCO on MMF fibre/yarn, which is acting as a non-tariff barrier on the imports of such raw materials and thus affecting their free flow. It has resulted in a shortage of some specialised fibre/yarn varieties and also impacted domestic prices, it added.It demanded the removal of import duty from the cotton fibre of all varieties, stating that the Indian cotton industry is importing specialised varieties of cotton, such as contamination-free, organic cotton, sustainable cotton, etc., which are not available domestically.The import duty that was imposed to safeguard the interest of farmers is not serving its intended purpose, rather hurting the domestic cotton textile value chain, it stated. The industry body suggested carrying out cotton purchase operations on Minimum Support Price (MSP) through a Direct Benefit Transfer (DBT) mode.The industry body demanded the Cotton Price Stabilisation Fund Scheme to enable the industry to overcome this issue of price volatility.“At present the textile mills are able to avail working capital only for three months from the banks, due to which mills usually procure 3 months of cotton stock at the start of the season when the cotton prices are usually cheaper. For the remaining months, the mills source cotton from the traders and CCI, whose cotton prices vary according to the market conditions; thus, it becomes difficult for the mills to plan their production schedule effectively. To enable the industry to overcome this issue of price volatility, the government may consider coming up with a Cotton Price Stabilisation Fund Scheme,” the industry body added in the memorandum.The industry body said that the fund should be comprised of 5 per cent interest subvention or loan at the NABARD interest rate (cotton being an agricultural commodity), a credit limit period from three months to eight months, and a reduction in the margin money for cotton working capital from 25 per cent to 10 per cent.read more :- Rupee falls 3 paise to 85.78 against US dollar in early trade
In early trading, the rupee drops 3 paise to 85.78 against the US dollar.This comes after rupee depreciated 9 paise to close at 85.73 (provisional) against the US dollar on Thursday, as strong dollar demand from importers and foreign fund outflows dented investor sentiments.read more :- The Indian rupee closed 9 paise lower at 85.75 per dollar on Thursday from Wednesday's 85.64.
શરૂઆતના કારોબારમાં, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 3 પૈસા ઘટીને 85.88 પર બંધ થયો.ગુરુવારે અમેરિકન ચલણમાં મજબૂતાઈ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો વચ્ચે રૂપિયો તેના રેકોર્ડ નીચા સ્તરથી થોડો સુધરીને 85.85 પર 5 પૈસાના વધારા સાથે સ્થિર થયો હતો. વધુ વાંચો :- ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ 85.85 પર સ્થિર રહ્યો, જે અગાઉના બંધ 85.85 હતો.
ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયાનો બંધ ભાવ 85.85 પ્રતિ ડોલર હતો, જે અગાઉના બંધ ભાવ 85.85 થી યથાવત હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫૨૮.૨૮ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૮ ટકા ઘટીને ૭૭,૬૨૦.૨૧ પર અને નિફ્ટી ૧૬૨.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૬૯ ટકા ઘટીને ૨૩,૫૨૬.૫૦ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૧૧૭૫ શેર વધ્યા, ૨૬૧૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૦૯ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.92 પર બંધ થયો.
શરૂઆતના કારોબારમાં, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 7 પૈસા ઘટીને 85.92 પર બંધ થયો.ગુરુવારે શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.92 ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો, જે સતત ત્રીજા સત્રમાં ઘટાડો હતો, જે મજબૂત અમેરિકન ચલણ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે નીચે આવ્યો હતો.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો મંગળવારના બંધ 85.72ની સામે બુધવારે 13 પૈસા ઘટીને 85.85 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.
ભારતીય રૂપિયો મંગળવારના બંધ 85.72ની સામે બુધવારે 13 પૈસા ઘટીને 85.85 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 50.62 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 78,148.49 પર અને નિફ્ટી 18.95 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા ઘટીને 23,688.95 પર હતો. લગભગ 1336 શેર વધ્યા, 2466 શેર ઘટ્યા અને 96 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- સીસીઆઈએ કપાસ ઉત્પાદકો માટેના દરમાં પણ ઘટાડો કર્યો છે.
સીસીઆઈએ કપાસ ઉત્પાદકો માટેના દરમાં પણ ઘટાડો કર્યો છે.જોકે રાજ્યમાં કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (સીસીઆઈ) દ્વારા ગેરંટીવાળા દરે કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, તેમ છતાં ખેડૂતોને હજુ પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે કારણ કે ભેજના પ્રમાણ અનુસાર દર આપવામાં આવે છે. કપાસની સિઝનના ત્રણ મહિના બાદ પણ બજારમાં કપાસના ભાવ ખેડૂતોની અપેક્ષા મુજબ નથી. તે જ સમયે, CCI રેટ ઘટાડશે અને તેની અસર બજાર પર પડશે.આ વર્ષે કપાસની ખાતરીપૂર્વકની કિંમત મધ્યમ યાર્ન માટે રૂ. 7,121 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા યાર્ન માટે રૂ. 7,521 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. મંગળવારે અમરાવતી કૃષિ ઉપજ બજાર સમિતિમાં 95 ક્વિન્ટલ કપાસનું આગમન થયું હતું. કપાસને લઘુત્તમ રૂ. 7,250 અને મહત્તમ રૂ. 7,550 એટલે કે સરેરાશ રૂ. 7,400 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો ભાવ મળ્યો હતો.સીસીઆઈએ કપાસના ગેરંટીકૃત ભાવમાં રૂ. 10નો ઘટાડો કર્યો છે. લોંગ યાર્ન કોટન હાલમાં સીસીઆઈ કેન્દ્રો પર રૂ. 7,421માં ઉપલબ્ધ છે. કોટન માર્કેટીંગ ફેડરેશનના પતન બાદ હવે સીસીઆઈ મારફત કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતોએ શરૂઆતમાં ખાનગી બજાર કરતાં 'CCI'ને પ્રાધાન્ય આપ્યું કારણ કે હમીદરા ખાતે કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. 'CCI'એ કપાસની પ્રથમ ઉપાડ માટે ગેરંટી આપી હતી. પરંતુ હવે આ દરોમાં સો રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. હાલ બજારમાં કપાસની બીજી ઉપાડ આવી રહી છે. કારણ એ છે કે આ કપાસમાં કપાસનો જથ્થો પ્રથમ ચૂંટેલા કપાસ કરતા ઓછો છે.એક ક્વિન્ટલ કપાસમાં સરેરાશ 38 કિલો કપાસનું ઉત્પાદન થતું હોવાથી અને બજારમાં કપાસની કિંમત ઉંચી હોવાથી, સીસીઆઈએ પ્રથમ બેચમાં લાંબા યાર્ન કપાસ માટે રૂ. 7,512 અને મધ્યમ યાર્ન કપાસ માટે રૂ. 7,121નો ગેરંટી ભાવ આપ્યો છે. . બીજી પીકિંગમાં એક ક્વિન્ટલ કપાસમાં 34 થી 35 કિલો કપાસનું ઉત્પાદન થતું હોવાથી ભાવમાં રૂ.20નો ઘટાડો થયો છે. તેથી, ખેડૂતોને હાલમાં CCI કેન્દ્ર પર પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,421ના ભાવે મળી રહ્યા છે. સીસીઆઈએ દર ઘટાડતાની સાથે જ ખેડૂતો ખાનગી બજાર તરફ વળવા લાગ્યા. હાલમાં ખાનગી બજારમાં ગેરંટી ભાવે ખરીદી શરૂ થઈ છે. પરંતુ, જો આવક વધશે તો ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.વધુ વાંચો :- જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધીમાં MSP પર કપાસની ખરીદી 63 લાખ ગાંસડીએ પહોંચી હતી.
જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધીમાં 63 લાખ ગાંસડી કપાસની MSP પર ખરીદી કરવામાં આવશે.સીસીઆઈએ 2024-25 સીઝનમાં બજારમાં આવતા 46 ટકાની ખરીદી કરી છે; કિંમતો MSP સ્તરથી નીચે રહે છેરાજ્ય સંચાલિત કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ અત્યાર સુધીમાં 2024-25ની માર્કેટિંગ સિઝનમાં ફાઈબર પાકના કુલ બજાર આગમનના લગભગ 46 ટકા હિસ્સાની ખરીદી કરી છે. તાજેતરના ડેટા મુજબ, CCI એ 63 લાખ ગાંસડી કપાસ (કાચા કપાસ)ની ખરીદી કરી છે, જે આશરે 136 લાખ ગાંસડી (પ્રત્યેક 170 કિગ્રા)ની અંદાજિત બજાર આવક કરતાં અડધી છે.ટ્રેડ બોડી કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના ડેટા અનુસાર મંગળવાર સુધીમાં બજારમાં આવક લગભગ 136 લાખ ગાંસડીએ પહોંચી છે.પ્રાદેશિક ખરીદીCCIના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, તેલંગાણામાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 32 લાખ ગાંસડી અને મહારાષ્ટ્રમાં 16 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 5 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે જ્યારે આંધ્ર અને કર્ણાટકમાં 3 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે.મધ્યપ્રદેશમાં લગભગ 2.25 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે જ્યારે ઓડિશામાં 1.25 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાનમાં 0.5 લાખ ગાંસડી, હરિયાણામાં 0.30 લાખ ગાંસડી અને પંજાબમાં 0.01 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરવામાં આવી છે.છેલ્લા કેટલાક સપ્તાહમાં CCIની ખરીદી આક્રમક રહી છે. ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં CCIએ 31 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરી હતી.ભાવોની ચિંતાCCI દ્વારા આક્રમક ખરીદી છતાં, કાચા કપાસના બજાર ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ સ્તરથી નીચે રહે છે. મુખ્ય ઉત્પાદક પ્રદેશોના વિવિધ બજારોમાં કપાસના ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,100-₹7,200ની રેન્જમાં છે. કેન્દ્રએ 2024-25ની માર્કેટિંગ સીઝન માટે મધ્યમ જાત માટે ₹7,121 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને ઊંચી જાત માટે ₹7,521 પ્રતિ ક્વિન્ટલ એમએસપી નક્કી કરી હતી.રાયચુર સ્થિત સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા એક સપ્તાહમાં પ્રેસ્ડ કોટનના ભાવમાં આશરે ₹1,000-1,250 પ્રતિ કેન્ડી (356 કિગ્રા)નો વધારો થયો છે. "કપાસના ભાવ કેન્ડી દીઠ ₹53,500-54,500ની રેન્જમાં સ્થિર અને મજબૂત રહ્યા હતા." ઉપરાંત, કપાસના ભાવમાં મજબૂત વલણ કપાસના ભાવને ટેકો આપી રહ્યું છે.દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કપાસના ભાવ લગભગ 10-15 ટકા વધીને ₹3,400-3,500ની રેન્જમાં આવ્યા છે. આ મુખ્યત્વે મર્યાદિત પુરવઠાને કારણે છે.દાસ બૂબે કહ્યું કે કોટન મિલો દ્વારા પ્રાપ્તિ હજુ પણ ધીમી છે. "મિલો પાસેથી કોઈ જથ્થાબંધ પ્રાપ્તિ નથી," તેમણે કહ્યું.દૈનિક 2 લાખથી વધુ ગાંસડીની આવકCAIના ડેટા અનુસાર, કપાસની દૈનિક આવક 2 લાખ ગાંસડીને વટાવી રહી છે, જેમાં મોટા ભાગના મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણામાંથી આવે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં આગમન વધવાની સંભાવના છે, જ્યાં લણણીમાં વિલંબ અને તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે માર્કેટિંગ સિઝનમાં વિલંબ થયો હતો.તેલંગાણામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 34.45 લાખથી વધુ ગાંસડી કપાસનું આગમન થયું છે, જેમાંથી CCIએ 32 લાખથી વધુ ગાંસડીની ખરીદી કરી છે. મહારાષ્ટ્રમાં, સીસીઆઈએ બજારમાં આવેલી 26.91 લાખ ગાંસડીમાંથી 16 લાખ ગાંસડીની ખરીદી કરી છે.જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં અંદાજે 300 લાખ ગાંસડીનો અંદાજીત અડધો પાક બજારમાં આવી ગયો છે. કપાસના ઉત્પાદન અને વપરાશ પરની સમિતિએ 2024-25માં પાકના કદમાં 170 કિગ્રા વજનવાળા 299.26 લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જ્યારે ભારતીય કપાસ સંઘે મુખ્યત્વે વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાને કારણે પાકનું કદ 302.25 લાખ ગાંસડી રાખવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે. આ ખરીફ સિઝનમાં ઘટાડો થવો જોઈએવધુ વાંચો :- અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 85.83 ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો છે
અમેરિકી ડૉલરની સરખામણીએ રૂપિયો 85.83ની ઐતિહાસિક નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો છે.બુધવારે શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 85.83ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. યુએસ ચલણમાં મજબૂતાઈ અને ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતોને કારણે બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 85.83ની રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. જો કે, સરકારે દેશના આર્થિક વિકાસના અનુમાનમાં ઘટાડો કર્યો છે.વધુ વાંચો :- મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 85.83 ના પાછલા બંધ ભાવની સરખામણીમાં 11 પૈસા વધીને 85.72 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.
ભારતીય રૂપિયો મંગળવારે 85.72 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જે તેના અગાઉના 85.83 ના બંધ કરતા 11 પૈસા વધુ હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 234.12 પોઈન્ટ અથવા 0.30 ટકા વધીને 78,199.11 પર અને નિફ્ટી 91.85 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 23,707.90 પર હતો. લગભગ 2527 શેર વધ્યા, 1286 શેર ઘટ્યા અને 103 શેરમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો.વધુ વાંચો :- ભારતનું બજેટ 2025: CITI કાપડ પરની આયાત જકાત ઘટાડવાની હિમાયત કરે છે
ભારતનું બજેટ 2025: CITI ટેક્સટાઈલ ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ કટને સમર્થન આપે છેભારતના બજેટ 2025 પહેલા, કાપડ ઉદ્યોગે ખર્ચ સ્પર્ધાત્મકતા પર ગંભીર અસરોને કારણે તેનો વૈશ્વિક બજાર હિસ્સો ગુમાવવા અંગે નીતિ ઘડવૈયાઓ સાથે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોન્ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (CITI) એ બજેટ પહેલા સરકારને આપેલા મેમોરેન્ડમમાં કહ્યું છે કે કાચા માલની કિંમતો વૈશ્વિક બજાર કરતા ઘણી વધારે છે. સ્થાનિક ઉદ્યોગ માટે પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઈબર (PSF) 26.64 ટકા અને વિસ્કોસ સ્ટેપલ ફાઈબર (VSF) 11.98 ટકા મોંઘું છે.CITI એ તેનો કેસ હકીકતો અને આંકડાઓ સાથે રજૂ કર્યો છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે ઓક્ટોબર 2024માં વૈશ્વિક બજારમાં PSF ની કિંમત ₹76.82 ($0.915) હતી. દરમિયાન, ઉત્પાદનની સ્થાનિક કિંમત ₹97.3 પ્રતિ કિલો નોંધાઈ હતી, જે વૈશ્વિક કિંમત કરતાં 26.64 ટકા વધુ હતી. છેલ્લા સાત મહિનામાં કિંમતોમાં 26.64 ટકાથી 36.31 ટકાનો તફાવત જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં VSF ની કિંમત ₹141.10 (~1.680) પ્રતિ કિલોગ્રામ અને સ્થાનિક બજારમાં ₹158 પ્રતિ કિલો હતી, જે વૈશ્વિક બજારના દર કરતાં સ્થાનિક ભાવ 11.98 ટકા વધારે છે. છેલ્લા સાત મહિનામાં કિંમતમાં 11.98 ટકા અને 18.42 ટકાની વચ્ચેનો તફાવત હતો.CITIએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સ્થાનિક કાચા માલની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકોને આવા કાચા માલની મફત ઍક્સેસ છે. ભારતે માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) અને યાર્ન પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશો (QCOs) લાદ્યા છે, જે આવા કાચા માલની આયાત પર બિન-ટેરિફ અવરોધ તરીકે કામ કરે છે, તેમના મુક્ત પ્રવાહને અસર કરે છે. તેના કારણે અમુક ફાઈબર અને યાર્નની અછત સર્જાઈ છે અને તેની અસર સ્થાનિક ભાવ પર પણ પડી છે.ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીએ જણાવ્યું હતું કે મોંઘો કાચો માલ ડાઉનસ્ટ્રીમ ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતાને ગંભીર અસર કરી રહ્યો છે. સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં ડાઉનસ્ટ્રીમ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ રોજગાર સ્થિતિસ્થાપકતા હોવાથી, તે આ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત લાખો લોકોની આજીવિકાને જોખમમાં મૂકે છે.સરકારે આયાત નીતિઓને ઉદાર બનાવવા અને તમામ MMF ફાઇબર, ફિલામેન્ટ અને PTA અને MEG જેવા આવશ્યક રસાયણો પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી (BCD) ઘટાડવાનું વિચારવું જોઈએ, જે આ કાચા માલના ઉત્પાદનમાં નિર્ણાયક છે.CITI એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કપાસની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કપાસ પરની આયાત જકાત દૂર કરવાની તેની માંગનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. સરકાર કપાસની તમામ જાતોમાંથી BCD દૂર કરી શકે છે.સરકારે પહેલાથી જ 32.0 મીમીથી વધુ સ્ટેપલ લંબાઈવાળા કપાસને આયાત ડ્યુટીના અવકાશમાંથી મુક્તિ આપી છે. જો કે, આ ભારત દ્વારા કુલ કપાસની આયાતમાં માત્ર 37 ટકા જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે, અને આયાત શુલ્ક હજુ પણ આયાતી કપાસના લગભગ 63 ટકાને અસર કરે છે. તેણે દલીલ કરી હતી કે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે લાદવામાં આવેલી ફરજ તેના હેતુપૂર્વકના હેતુને પૂર્ણ કરી રહી નથી પરંતુ સ્થાનિક કોટન ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે.તેણે નોંધ્યું હતું કે ભારતીય કપાસ ઉદ્યોગ કપાસની ખાસ જાતો જેમ કે દૂષણ મુક્ત, ઓર્ગેનિક કપાસ અને ટકાઉ કપાસની આયાત કરે છે, જે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ નથી. વિદેશી ગ્રાહકોની ગુણવત્તાની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા નિયુક્ત વ્યવસાયો હેઠળ આ આયાત કરવામાં આવી રહી છે.ભારતમાં, કપાસ મુખ્યત્વે નાના અને સીમાંત ખેડૂતો દ્વારા ઉગાડવામાં આવે છે, જેઓ પીક સીઝન દરમિયાન તેમના કપાસનું વેચાણ કરે છે. કાર્યકારી મૂડીના અભાવને કારણે, ઉદ્યોગ ફક્ત મર્યાદિત ઇન્વેન્ટરી રાખી શકે છે અને ઑફ-સિઝન દરમિયાન કપાસના પુરવઠા માટે વેપારીઓ પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. ઑફ-સિઝન દરમિયાન, આ વેપારીઓ ઘણીવાર આયાત કિંમતની સમાનતાના આધારે કપાસનો સપ્લાય કરે છે, જેના કારણે સ્થાનિક કપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસ કરતાં વધુ મોંઘો બને છે.વર્ષ દરમિયાન, ભારતીય કપાસ ફાઇબરના ભાવ સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવ કરતાં 15-20 ટકા વધુ મોંઘા હતા, જે ડાઉનસ્ટ્રીમ મૂલ્ય-વર્ધિત કપાસ-આધારિત કાપડ ઉત્પાદનોની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છેવધુ વાંચો :- આંધ્ર પ્રદેશમાં કપાસના ખેડૂતો CCIની ભેજની કઠિનતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે
CCIની કડક ભેજ કેપને કારણે કપાસના ઉત્પાદકોને પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્ય8% સુધી ભેજવાળા કપાસ માટે સંપૂર્ણ સમર્થન કિંમત આપવામાં આવે છે, 9% અને 12% ની વચ્ચેની ભેજ માટે કાપ મૂકવામાં આવે છે, અને જો તે 12% થી વધુ હોય તો કોઈ ખરીદી કરવામાં આવતી નથી.કુર્નૂલ: કુર્નૂલ જિલ્લાના કપાસના ખેડૂતો કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા નિર્ધારિત કડક ભેજ મર્યાદાને કારણે ઊભી થયેલી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.સીસીઆઈએ કપાસ ખરીદવા માટે શરતો મૂકી છે, 12% થી વધુ ભેજવાળા કોઈપણ કપાસને નકારી કાઢવામાં આવશે અને માત્ર 8% કરતા ઓછા ભેજવાળા સ્ટોકને સ્વીકારવામાં આવશે. પરિણામે ખેડૂતોને તેમની ઉપજ વેચવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.અંદાજિત 4 લાખ મેટ્રિક ટન કપાસની લણણીમાંથી, સીસીઆઈએ અત્યાર સુધીમાં 3.25 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી છે, જેનાથી ઘણા ખેડૂતો પાસે વેચાયેલો સ્ટોક બાકી રહ્યો છે.CCI દ્વારા જાહેર કરાયેલ ટેકાના ભાવ રૂ. 7,521 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે, જે ખેડૂતો દ્વારા આવકારવામાં આવે છે. જો કે, જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ 8% અથવા તેનાથી ઓછું હોય ત્યારે જ સંપૂર્ણ સમર્થન કિંમત આપવામાં આવે છે. 9% અને 12% ની વચ્ચેના ભેજ માટે, કિંમત દરેક ટકાવારી બિંદુ માટે પ્રમાણસર ઘટે છે.જો ભેજનું પ્રમાણ 12% થી વધુ હોય, તો CCI કપાસ ખરીદવાનો સંપૂર્ણ ઇનકાર કરશે. આ પરિસ્થિતિ ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં વેચાયા વગરનો કપાસ છોડી રહી છે. તે કહે છે કે શરતો કડક છે.સીસીઆઈએ જિલ્લામાં મંત્રાલયમ, અદોની, યેમ્મીગનુર અને કોડુમુર કૃષિ બજાર સમિતિઓ હેઠળની 15 જીનીંગ મિલોમાંથી કપાસની ખરીદી શરૂ કરી છે. ખુલ્લા બજારમાં નીચા ભાવને કારણે ખેડૂતો ટેકાના ભાવ માટે CCI કેન્દ્રો તરફ વળ્યા છે. જો કે, ઘણા ખેડૂતો તેમના કપાસમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાને કારણે નકારવામાં આવતા હતાશ છે.વધુમાં, ખેડૂતો તેમના કપાસના વેચાણ માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જોતા હોય છે, જેના કારણે વધુ મુશ્કેલી પડે છે.કુર્નૂલ જિલ્લામાં કપાસની ખેતી 1.97 લાખ હેક્ટરમાં ફેલાયેલી છે, જેની સરેરાશ ઉપજ પ્રતિ એકર 7.41 ક્વિન્ટલ અથવા 15 ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર છે. આના પરિણામે અંદાજિત કુલ ઉપજ 3,72,546 MT છે.ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં, CCIએ આશરે 14,000 ખેડૂતો પાસેથી 3.24 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી, જેની કુલ ખરીદી રૂ. 240 કરોડની હતી.આ ખરીદી છતાં, અડોનીના પી રમણજી જેવા ખેડૂતો ખરીદીની હદથી નિરાશ છે. "જો કોઈ ખેડૂત પાસે 20 ક્વિન્ટલ કપાસ હોય, તો માત્ર 8 ક્વિન્ટલ કપાસ સીસીઆઈ દ્વારા ખરીદવામાં આવે છે, જ્યારે બાકીનો ખૂબ જ ઓછા ભાવે ખુલ્લા બજારમાં વેચવામાં આવે છે," તેમણે શોક વ્યક્ત કર્યો.CCI ખેડૂતોના કુલ ઉત્પાદનના માત્ર 40% જ ખરીદે છે, ઘણા ખેડૂતો ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. હવે, ખેડૂતો સરકારને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે તેઓ ભેજની મર્યાદા પર પુનર્વિચાર કરે અને તેમને તેમના ન વેચાયેલા સ્ટોકને સાફ કરવામાં મદદ મળે. તેઓ ભેજની મર્યાદામાં ઘટાડો કરવાની વિનંતી કરી રહ્યા છે, જે CCI દ્વારા તેમના વધુ કપાસને સંપૂર્ણ ટેકાના ભાવે સ્વીકારવામાં સક્ષમ બનાવશેવધુ વાંચો :- શરૂઆતી કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.75 થયો હતો.
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.75 પર છે.મજબૂત યુએસ ચલણ અને વિદેશી ભંડોળના સતત આઉટફ્લોને કારણે મંગળવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા ઘટીને 85.75 થયો હતો. જોકે, ફોરેક્સ ટ્રેડર્સે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક શેરબજારોમાં થોડો સુધારો અને વિદેશમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો ભારતીય ચલણના ઘટાડા પર રોક લગાવે છે.વધુ વાંચો :- કાપડ મંત્રાલય 2030 સુધીમાં $300 અબજનું બજાર અને 6 કરોડ નોકરીઓનું સર્જન કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે: કાપડ મંત્રી
2030 સુધીમાં, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયને 6 કરોડ નોકરીઓ અને $300 બિલિયનનું બજાર બનાવવાની આશા છે.દરમિયાન, ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતમાંથી કાપડની નિકાસ $1,833.95 મિલિયન રહી હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની સરખામણીમાં લગભગ 11.56 ટકા વધુ છે.કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય 2030 સુધીમાં ઉદ્યોગને $300 બિલિયનના બજાર કદ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા અને ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ ચેઇનમાં 6 કરોડ લોકોને રોજગાર પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, એમ મંત્રાલયે રવિવારે એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું.કાપડ મંત્રી સિંઘે પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયાના ફુલિયા ખાતે ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેન્ડલૂમ ટેકનોલોજીના નવા કાયમી કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.સંસ્થાના નવા કેમ્પસનું નિર્માણ ₹75.95 કરોડના ખર્ચે 5.38 એકર જમીનના વિશાળ કેમ્પસમાં અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યું છે.બિલ્ડિંગમાં આધુનિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે જેમાં સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, ડિજિટલ લાઈબ્રેરી અને આધુનિક અને સુસજ્જ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓનો સમાવેશ થાય છે.નવું કેમ્પસ એક મોડેલ લર્નિંગ સ્પેસ હશે અને હેન્ડલૂમ અને ટેક્સટાઇલ ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતાના કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપશે અને પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને સિક્કિમના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતોને પૂરી કરશે.સિંઘે 7 ડિસેમ્બરે ANI સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "ટેક્સટાઇલ વિભાગે નિર્ણય લીધો છે કે ભારતનું કાપડ બજાર વર્તમાન $176 બિલિયનથી વધીને $300 બિલિયન થશે. ગયા ઑક્ટોબરમાં કાપડની નિકાસમાં 11 ટકા અને કપડાંની નિકાસમાં 35 ટકાનો વધારો થયો છે. મને આશા છે કે કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં અમે નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શીશું.દરમિયાન, ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતમાંથી કાપડની નિકાસ $1,833.95 મિલિયન રહી હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનાની સરખામણીમાં લગભગ 11.56 ટકા વધુ છે.તે જ સમયે, ઑક્ટોબરમાં સમાન સમયગાળા દરમિયાન વસ્ત્રોની નિકાસમાં 35.06 ટકાની નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ નોંધવામાં આવી હતી જે $1,227.44 મિલિયન થઈ હતી, એમ કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે સરકારી ડેટાને ટાંકીને એક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.ઓક્ટોબર 2024માં કાપડ અને વસ્ત્રોની સંચિત નિકાસ ઓક્ટોબર 2023ની સરખામણીમાં 19.93 ટકા વધી છે. એપ્રિલ-ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતીય કાપડની નિકાસમાં પાછલા વર્ષની સરખામણીએ 4.01 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે વસ્ત્રોની નિકાસમાં 11.60 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. તે જ સમયે, ડેટા બતાવવામાં આવ્યો હતો.કેન્દ્ર સરકારની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન અને ફેસિલિટેશન એજન્સી, ઇન્વેસ્ટ ઇન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, FY26 સુધીમાં કુલ ટેક્સટાઇલ નિકાસ $65 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ સાથે ભારતનો કાપડ ઉદ્યોગ વિસ્તરણ માટે તૈયાર છે.ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા અનુસાર, સ્થાનિક કાપડ બજારનું મૂલ્ય 2022માં આશરે $165 બિલિયન છે, જેમાં સ્થાનિક વેચાણમાંથી $125 બિલિયન અને નિકાસમાંથી $40 બિલિયનનો સમાવેશ થાય છે. અંદાજો દર્શાવે છે કે બજાર 10 ટકાના ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) થી વધીને 2030 સુધીમાં $350 બિલિયન સુધી પહોંચશે.વધુ વાંચો :- સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 85.83 પર બંધ થયો હતો જે શુક્રવારે 85.78 હતો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 85.83 પર બંધ થયો હતો જે શુક્રવારે 85.78 હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,258.12 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.59 ટકા ઘટીને 77,964.99 પર અને નિફ્ટી 388.70 પોઈન્ટ્સ અથવા 1.62 ટકા ઘટીને 23,616.05 પર બંધ થયો હતો. આશરે 629 શેરો વધ્યા હતા, 3329 ઘટ્યા હતા અને 109 શેરો યથાવત રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 85.79 પર ફ્લેટ થઈ ગયો
પ્રારંભિક ટ્રેડિંગમાં યુએસ ડૉલરની સરખામણીમાં રૂપિયો 85.79 પર સપાટ જોવા મળે છે.સોમવારે (6 જાન્યુઆરી, 2025) શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડૉલર સામે રૂપિયો 85.79 પર સપાટ થયો હતો કારણ કે વિદેશી મૂડીના સતત આઉટફ્લો અને અમેરિકન કરન્સી ઇન્ડેક્સના ઊંચા સ્તર વચ્ચે સકારાત્મક સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારો સેન્ટિમેન્ટ વધારવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.વધુ વાંચો :- ભારતનું બજેટ 2025: CITI કપાસની ખરીદી માટે DBT પ્રોગ્રામની માંગ કરે છે
ભારતનું બજેટ 2025: CITI કપાસની ખરીદી માટે DBT પ્રોગ્રામની માંગ કરે છેકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) આ સિઝનમાં ઉત્પાદિત કપાસના આશરે 25-35 ટકા હસ્તગત કરે તેવી ધારણા છે, કારણ કે તે દૈનિક કપાસની આવકના 50-70 ટકા વચ્ચે ખરીદી કરે છે. પ્રાપ્તિમાં થયેલો આ ઉછાળો ખુલ્લા બજારના ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)થી નીચે આવવાને આભારી છે.કન્ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી (CITI), દેશની અગ્રણી ઉદ્યોગ સંસ્થા, સરકારને વર્તમાન પ્રાપ્તિ પ્રણાલીને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સ્કીમ સાથે બદલવા વિનંતી કરી છે. આ માંગ 2025-26 ના નાણાકીય વર્ષ માટેના કેન્દ્રીય બજેટ માટે CITI ની ભલામણોમાં મુખ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ બજેટ રજૂ કરશે.CITI એ નોંધ્યું કે સરકાર કપાસ માટે વાર્ષિક MSP જાહેર કરે છે. જ્યારે બજાર ભાવ MSP કરતા નીચે જાય છે, ત્યારે CCI ખેડૂતો પાસેથી MSP દરે સીધા કપાસ ખરીદવા માટે હસ્તક્ષેપ કરે છે. પ્રાપ્તિ પછી, CCI કપાસને વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરે છે અને તેને ખુલ્લા બજારમાં અથવા હરાજી દ્વારા વેચે છે.જો કે, CITI એ DBT યોજનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જ્યાં ખેડૂતો તેમના કપાસને પ્રવર્તમાન બજાર કિંમતો પર વેચી શકે છે. જો વેચાણ કિંમત MSP કરતા નીચે આવે છે, તો તફાવત સીધો ખેડૂતના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.આ યોજના કપાસના ખેડૂતોને વધુ તરલતા પૂરી પાડશે, જેથી તેઓ સરકારી ખરીદીની રાહ જોયા વિના તેમની પેદાશો વેચી શકશે. વધુમાં, તે CCI માટે નાણાકીય બોજ અને સંગ્રહ ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે, જેનાથી તમામ હિસ્સેદારોને ફાયદો થશે.સીસીઆઈએ આ સિઝનમાં લગભગ 55 લાખ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી લીધી છે, જેમાં કુલ ખરીદી 100 લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે. આ અંદાજિત 302 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ)ના અંદાજિત ઉત્પાદનના 35 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. CCIની આક્રમક ખરીદીને કારણે મિલોને ખુલ્લા બજારમાંથી કપાસ મેળવવામાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને આવકમાં ઘટાડો થવાને કારણે વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેના કારણે CCI સૌથી મોટા સ્ટોકહોલ્ડર છે.CITI એ પણ વિનંતી કરી હતી કે સરકાર, CCI દ્વારા, વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કપાસની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે. હાલમાં સ્થાનિક કપાસના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ કરતાં વધુ છે. જો CCI ને નુકસાન થાય છે, તો સરકારે તેને અન્ય કોમોડિટીઝ માટે આપવામાં આવતી સબસિડીની જેમ જ તેની ભરપાઈ કરવી જોઈએ.ઉદ્યોગને વાજબી ભાવે કાચો માલ મળી રહે તેની ખાતરી કરવા માટે CITIએ પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ સ્કીમ દ્વારા પણ ટેકો માંગ્યો છે. હાલમાં, ટેક્સટાઇલ મિલો માત્ર ત્રણ મહિના માટે બેંકો પાસેથી કાર્યકારી મૂડી મેળવી શકે છે. પરિણામે, મિલો સામાન્ય રીતે સિઝનની શરૂઆતમાં ત્રણ મહિનાનો કપાસનો સ્ટોક મેળવે છે જ્યારે ભાવ સામાન્ય રીતે નીચા હોય છે. બાકીના મહિનાઓ માટે, મિલો વેપારીઓ અને CCI પર આધાર રાખે છે, જેમના ભાવ બજારની સ્થિતિના આધારે વધઘટ થાય છે. આ અનિશ્ચિતતા મિલો માટે તેમના ઉત્પાદનના સમયપત્રકને અસરકારક રીતે આયોજન કરવાનું પડકારરૂપ બનાવે છે.ભાવની અસ્થિરતાના મુદ્દાને ઉકેલવા માટે, સરકાર કોટન પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ સ્કીમ લાગુ કરવાનું વિચારી શકે છે. આ યોજના હેઠળ, મિલોને 5 ટકા વ્યાજ સબવેન્શન અથવા નાબાર્ડના દરે લોન મળવી જોઈએ, જે કપાસને કૃષિ કોમોડિટી તરીકે ઓળખે છે. વધુમાં, બેંકોએ કપાસની ખરીદી માટે ક્રેડિટ મર્યાદા ત્રણ મહિનાથી વધારીને આઠ મહિના કરવી જોઈએ, જેમાં માર્જિન મની જરૂરિયાત 25 ટકાથી ઘટાડીને 10 ટકા કરવી જોઈએ.આ સ્કીમ ઉદ્યોગને સિઝનની શરૂઆતમાં સ્પર્ધાત્મક બજાર દરે કાચો માલ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે અને મિલોને ઑફ-સિઝન દરમિયાન ભાવની વધઘટથી બચાવશે, ઉત્પાદનનું બહેતર આયોજન અને સ્થિરતાની સુવિધા આપશે.વધુ વાંચો :- શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો તેના અગાઉના 85.75 ના બંધ કરતા થોડો ઘટાડા સાથે 85.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.
શુક્રવારે તેના અગાઉના બંધ 85.75 થી 85.78 પ્રતિ ડોલર, ભારતીય રૂપિયામાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.સેન્સેક્સ 666.63 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.83 ટકા ઘટીને 79,277.08 પર અને નિફ્ટી 164.45 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.68 ટકા ઘટીને 24,024.20 પર બંધ થયા છે. લગભગ 1865 શેર વધ્યા, 1578 ઘટ્યા અને 93 શેરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ બજેટમાં સસ્તો કાચો માલ, કોટન ડ્યુટી દૂર કરવા અને ભાવ સ્થિર કરવાની માંગ કરે છે.
ટેક્સટાઇલ સેક્ટર ઓછી કિંમતે કાચો માલ, કોટન ડ્યૂટી નાબૂદી અને બજેટરી કિંમત સ્થિરતા ઇચ્છે છે.આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા, તમામ જાતોના કોટન ફાઇબર પરની આયાત જકાત દૂર કરવી અને કોટન પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ સ્કીમ એ કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 પહેલા ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રો ઉદ્યોગની મુખ્ય માંગણીઓમાંની એક છે.ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગે તેના પૂર્વ-બજેટ મેમોરેન્ડમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.ભારતીય સ્થાનિક કાચા માલની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો કરતા ઘણી વધારે છે. ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા સ્પર્ધકોને આવા કાચા માલની મફત ઍક્સેસ છે, ત્યારે ભારતે MMF ફાઇબર/યાર્ન પર QCO લાદ્યો છે, જે આવા કાચા માલની આયાત પર બિન-ટેરિફ અવરોધ તરીકે કામ કરે છે અને આ રીતે તેમના મુક્ત પ્રવાહને અસર કરે છે . આના કારણે અમુક ફાઈબર/યાર્નની જાતોની અછત તેમજ સ્થાનિક ભાવને અસર થઈ છે. તેણે કપાસના ફાઇબરની તમામ જાતો પરની આયાત જકાત દૂર કરવાની માંગ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય કપાસ ઉદ્યોગ કપાસની ખાસ જાતો જેમ કે દૂષણ મુક્ત, ઓર્ગેનિક કપાસ, ટકાઉ કપાસ વગેરેની આયાત કરે છે, જે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ નથી.તેણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે લાદવામાં આવેલી આયાત ડ્યૂટી તેના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરી રહી નથી, પરંતુ સ્થાનિક કપાસ કાપડની મૂલ્ય સાંકળને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીએ કપાસની ખરીદીની કામગીરીને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) મોડ દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર હાથ ધરવાનું સૂચન કર્યું હતું.ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીએ કોટન પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ સ્કીમની માંગ કરી હતી જેથી ઉદ્યોગ ભાવની અસ્થિરતાના આ મુદ્દાને દૂર કરી શકે.“હાલમાં ટેક્સટાઇલ મિલો ફક્ત ત્રણ મહિના માટે બેંકો પાસેથી કાર્યકારી મૂડી મેળવી શકે છે, જેના કારણે સામાન્ય રીતે મિલો સિઝનની શરૂઆતમાં 3 મહિનાનો કપાસનો સ્ટોક ખરીદે છે જ્યારે કપાસના ભાવ સામાન્ય રીતે સસ્તા હોય છે. બાકીના મહિનાઓ માટે, મિલો વેપારીઓ અને CCIs પાસેથી કપાસ મેળવે છે, જેના કપાસના ભાવ બજારની સ્થિતિ અનુસાર બદલાય છે; આમ, મિલો માટે તેમના ઉત્પાદનના સમયપત્રકનું અસરકારક રીતે આયોજન કરવું મુશ્કેલ બની જાય છે. ઉદ્યોગ મંડળે મેમોરેન્ડમમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઉદ્યોગને ભાવની અસ્થિરતાના આ મુદ્દાને દૂર કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે, સરકાર કોટન પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ સ્કીમ રજૂ કરવાનું વિચારી શકે છે." ઇન્ડસ્ટ્રી બોડીએ જણાવ્યું હતું કે ફંડમાં નાબાર્ડના વ્યાજ દરે 5 ટકા વ્યાજ સબવેન્શન અથવા લોન (કપાસ એ કૃષિ કોમોડિટી છે), લોનની મર્યાદા ત્રણ મહિનાથી આઠ મહિના સુધી અને કપાસની કાર્યકારી મૂડી માટે 25 ટકાથી 10 ટકા માર્જિન મનીનો સમાવેશ થશે. ની કપાતવધુ વાંચો :- તના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 85.78 પર છે
શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 3 પૈસા ઘટીને 85.78 પર છે.ગુરુવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા નબળો પડીને 85.73 (કામચલાઉ) પર બંધ થયો હતો, કારણ કે આયાતકારોની મજબૂત ડોલરની માંગ અને વિદેશી ભંડોળના આઉટફ્લોએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયા बुधवार के 85.64 के मुकाबले गुरुवार को 9 पैसे गिरकर 85.75 પ્રતિ ડોલર પર बंद हुआ.
બુધવારે 85.64 પર બંધ થયા બાદ ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે યુએસ ડૉલર સામે 9 પૈસા ઘટીને 85.75 પર સેટલ થયો હતો.સેન્સેક્સ 1,405.77 અંક અથવા 1.79 ટકા વધારો 79,913.18 પર અને નિફ્ટી 447.30 અંક અથવા 1.88 ટકા વધારો 24,190.20 પર બંધ થયો. લગભગ 2109 શેરોમાં ઝડપી આઈ, 1347માં ટૂંકમાં અને 84 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.વધુ વાંચો :- ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2024માં ભારતમાં કપાસની આવક 12.38 મિલિયન ગાંસડી હતી .
ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર 2024 વચ્ચે ભારતમાં 12.38 મિલિયન ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવી હતી.વર્તમાન સિઝન 2024-25 (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર)ના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં ભારતને 170 કિલો કપાસની 123.80 લાખ (અથવા 12.38 મિલિયન) ગાંસડીઓ મળી છે. દેશની સર્વોચ્ચ ઉદ્યોગ સંસ્થા, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ કપાસની આવકનો અંદાજ મૂક્યો છે. સંસ્થાએ વર્તમાન સિઝનમાં કુલ 302 લાખ ગાંસડી ઉત્પાદનનો અંદાજ મૂક્યો છે.CAIના અંદાજ મુજબ ભારતમાં ચાલુ સિઝનના પ્રથમ બે મહિના ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર દરમિયાન 69.22 લાખ ગાંસડી કપાસ નોંધાયો હતો. ડિસેમ્બર 2024 દરમિયાન મંડીઓમાં કપાસની લગભગ 52.52 લાખ ગાંસડીઓ આવી હતી.રાજ્ય મુજબના આગમનના આંકડા દર્શાવે છે કે ઉત્તર ભારતમાં, જેમાં પંજાબ, હરિયાણા, અપર રાજસ્થાન અને લોઅર રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં 9 લાખ ગાંસડી અને ડિસેમ્બરમાં 5.03 લાખ ગાંસડીની આવક થઈ છે, જે વર્તમાન સિઝનમાં કુલ 14.16 લાખ ગાંસડી થઈ ગઈ છે એક ગઠ્ઠો છે.ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આ સિઝનમાં અનુક્રમે 21.63 લાખ ગાંસડી અને 22.93 લાખ ગાંસડી નોંધાઈ છે. એ જ રીતે મધ્યપ્રદેશમાં 9.52 લાખ ગાંસડી, તેલંગાણામાં 31.95 લાખ ગાંસડી, આંધ્રપ્રદેશમાં 6.73 લાખ ગાંસડી, કર્ણાટકમાં 15.18 લાખ ગાંસડી, તમિલનાડુમાં 53,400 ગાંસડી, ઓડિશામાં 82,500 ગાંસડી અને અન્યમાં 30,000 ગાંસડી કપાસનું આગમન થયું હતું.CAIએ કપાસનું ઉત્પાદન 302.25 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ગત સિઝનમાં 325.22 લાખ ગાંસડીની સરખામણીએ ઉત્પાદનમાં લગભગ 7 ટકાનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. ભારત સરકારે ચાલુ સિઝનમાં 299.26 લાખ ગાંસડીના ઉત્પાદનનો અંદાજ મૂક્યો છેવધુ વાંચો :- શરૂઆતી કારોબારમાં અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 85.75 ના સ્તર પર રહ્યો હતો.
