केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए कपास एमएसपी संचालन की तैयारियों की समीक्षा की .खरीद केंद्र संचालन के लिए पहली बार मानदंड अधिसूचित: प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 केंद्र प्रस्तावित. किसानों द्वारा राष्ट्रव्यापी स्व-पंजीकरण और 'कपास-किसान' मोबाइल ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग इस सीजन में शुरू होगी.केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव, संयुक्त सचिव (फाइबर) श्रीमती पद्मिनी सिंगला, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के सीएमडी श्री ललित कुमार गुप्ता और वस्त्र मंत्रालय तथा भारतीय कपास निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले आगामी खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के दौरान कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन की तैयारियों का आकलन करना था।श्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आश्वासन दिया कि एमएसपी दिशा-निर्देशों के तहत आने वाले सभी कपास की खरीद, बिना किसी व्यवधान के की जाएगी और समय पर, पारदर्शी तथा किसान-केंद्रित सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कपास किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और डिजिटल रूप से सशक्त प्रणाली की ओर बदलाव को गति देने की प्रतिवद्धता व्यक्त की।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप, एमएसपी संचालन के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास की खरीद से लेकर स्टॉक की बिक्री तक की सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से फेसलेस और पेपरलेस हैं जिससे किसानों और अन्य हितधारकों का एमएसपी संचालन में विश्वास व भरोसा मजबूत हो रहा है।पहली बार, कपास की खेती के क्षेत्र, कार्यशील एपीएमसी यार्डों की उपलब्धता और कपास खरीद केंद्र पर कम से कम एक स्टॉक प्रसंस्करण कारखाने की उपलब्धता जैसे प्रमुख मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, खरीद केंद्रों की स्थापना के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। एमएसपी के तहत कपास की खरीद उत्तरी राज्यों में 1 अक्टूबर, मध्य राज्यों में 15 अक्टूबर और दक्षिणी राज्यों में 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।इस सीजन से, नए लॉन्च किए गए 'कपास-किसान' मोबाइल ऐप के माध्यम से देश भर में कपास किसानों का आधार-आधारित स्व-पंजीकरण और 7-दिवसीय स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य खरीद कार्यों को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे आधार-आधारित भुगतान को साकार करना है। पिछले साल शुरू की गई एसएमएस-आधारित भुगतान सूचना सेवा भी जारी रहेगी।जमीनी स्तर पर सहायता बढ़ाने के लिए, राज्यों द्वारा तत्काल शिकायत निवारण हेतु प्रत्येक एपीएमसी मंडी में स्थानीय निगरानी समितियां (एलएमसी) गठित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, समर्पित राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन और एक केंद्रीय सीसीआई हेल्पलाइन पूरी खरीद अवधि के दौरान सक्रिय रहेंगी। कपास सीजन शुरू होने से पहले पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, लॉजिस्टिक सहायता और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और पढ़ें :- मोदी यात्रा के बाद चीन से कपड़ा संबंध मज़बूत
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद, कपड़ा उद्योग अब चीन के साथ मज़बूत संबंध बुन रहा हैशंघाई में यार्न एक्सपो भारतीय कपड़ा उद्योग में विश्वास वापस ला रहा है।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध से भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, अगले छह महीनों में अमेरिकी टैरिफ भारत के एक-चौथाई कपड़ा निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, जबकि व्यापारी अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में ऑर्डर रद्द होने से जूझ रहे हैं। अब भारतीय कपड़ा उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख प्रतीक माथुर ने सटीक रूप से कहा है कि समृद्धि का धागा चीन के साथ मज़बूत संबंध बुन रहा है।महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने मंगलवार को शंघाई में यार्न एक्सपो का दौरा किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा एक्सपो है। शंघाई में यार्न एक्सपो भारतीय कपड़ा उद्योग में विश्वास वापस ला रहा है। यह एक्सपो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा एक्सपो है। इस बार कपड़ा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक भारतीय कंपनियाँ भाग ले रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस के सूत और कपड़ा निर्माता भी शामिल हैं। ग्लोबल एक्सपो में भारत की उपस्थिति हमारे जीवंत कपड़ा नवाचारों, जैसे कि संदूषण-मुक्त और पूरी तरह से ट्रेस करने योग्य कस्तूरी कपास, पर प्रकाश डाल रही है।चीन कपड़ा उत्पादन और व्यापार में एक वैश्विक अग्रणी है, जो अपने विशाल पैमाने, लागत-प्रभावशीलता और एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया भर में कपड़े, सूत और तैयार परिधानों का एक प्रमुख निर्यातक बनाता है, जिसे इस उद्योग में नए भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। टेक्सटाइल मेगा इवेंट में बुनाई, सूत और कपड़ा क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति हमारे दूरदर्शी 'मेक इन इंडिया' सिद्धांत को प्रतिध्वनित करती है, वैश्विक साझेदारियों को सशक्त बनाती है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को टिकाऊ बनाती है। इस क्षेत्र में भारत का कपड़ा निर्यात प्रभावशाली रूप से बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक तालमेल को बढ़ावा मिल रहा है। भारत, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ, सतत विकास के अवसर पैदा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।भारत का कपड़ा और परिधान (टी एंड ए) निर्यात 2024-25 में 37.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो कुल व्यापारिक निर्यात में 8.63% का योगदान देता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रमुख गंतव्य हैं। देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा टी एंड ए निर्यातक है, जिसका वैश्विक व्यापार हिस्सा लगभग 4.1-4.5% है। प्रमुख निर्यात श्रेणियों में सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र और मानव निर्मित वस्त्र शामिल हैं, जबकि हालिया वृद्धि परिधान क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण रूप से संचालित हुई है।और पढ़ें :- टैरिफ के बीच कपास पर MSP खरीद बढ़ाएगी सरकार
ट्रम्प के टैरिफ के बीच, केंद्र किसानों की सुरक्षा के लिए एमएसपी कपास खरीद बढ़ाएगासरकार द्वारा रेशे के आयात पर शुल्क माफ करने और ट्रम्प के 50% टैरिफ का सामना कर रहे परिधान क्षेत्र को मज़बूत करने के फैसले के बाद, केंद्र सरकार किसानों को गिरती स्थानीय कीमतों से बचाने के लिए संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर कपास की खरीद बढ़ाएगी।किसान पहले से ही कीमतों के दबाव से जूझ रहे हैं क्योंकि कपड़ा निर्माता उच्च घरेलू दरों के कारण सस्ते शॉर्ट-स्टेपल रेशे का आयात करना पसंद करते हैं। देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक, कपड़ा उद्योग खुद गिरते मार्जिन और महामारी के प्रभाव के कारण केंद्र सरकार से शुल्क में राहत की गुहार लगा रहा था।एक ओर श्रम-प्रधान परिधान उद्योग और दूसरी ओर कपास उत्पादकों को सहारा देने के लिए, केंद्र ने सरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को बड़ी खरीद के लिए तैयार रहने और उत्पादकों द्वारा उसके खरीद केंद्रों पर लाए जाने वाले उत्पादों की उतनी ही मात्रा खरीदने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने कहा। जब भी बाजार की कीमतें गिरती हैं, तो किसान न्यूनतम कीमतों के लिए सीसीआई पर निर्भर रहते हैं।28 अगस्त को, भारत ने कपास आयात पर 11% आयात शुल्क छूट, जिसमें कृषि उपकर भी शामिल है, को दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया। यह कर छूट शुरुआत में 19 अगस्त से 31 सितंबर के बीच लागू थी।19 अगस्त को एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि करों को अस्थायी रूप से रोककर, सरकार का उद्देश्य तैयार वस्त्रों जैसे उत्पादों में मुद्रास्फीति को स्थिर करना, कच्चे माल के संकट को कम करना और छोटे एवं मध्यम उद्यमों की रक्षा करना है।सीसीआई के प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हम किसानों की इच्छानुसार जितना चाहें उतना खरीदने को तैयार हैं और सीसीआई कपास उत्पादकों की मदद के लिए मौजूद है।"2025-26 सीज़न के लिए, केंद्र ने लोकप्रिय मध्यम-प्रधान कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) एमएसपी निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹589 अधिक है। आयातकों का कहना है कि विदेशों से आयातित रेशे की लागत ₹5000-6200 प्रति 100 किलोग्राम के बीच है।ट्रम्प के भारी टैरिफ के बाद वैश्विक परिधान खरीदारों ने भारत से नए आयात में कटौती की है और विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियाँ बांग्लादेश या चीन का रुख कर सकती हैं, जहाँ टैरिफ कम हैं। सीसीआई अपने क्रय शक्ति केंद्रों को 500 से अधिक तक बढ़ा रहा है।और पढ़ें:- गुणवत्ता और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कपास आयात शुल्क हटाना
कपास आयात शुल्क हटाने का प्रस्तावनई दिल्ली: भारत द्वारा कच्चे कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने का निर्णय कपड़ा मूल्य श्रृंखला में आपूर्ति, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी तात्कालिक चिंताओं के कारण लिया गया है।यह कच्चे माल की कमी को दूर करने, कपड़ा मिलों की लागत कम करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है।कपड़ा और परिधान निर्यात भारत की विदेशी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रीमियम कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच घरेलू उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले धागे और कपड़े उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है, जिससे "मेक इन इंडिया" ब्रांड को बल मिलता है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे प्रमुख गंतव्यों में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद मिलती है।वैश्विक व्यापार के संदर्भ में, भारत विश्व कपड़ा निर्यात में 3.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिससे यह देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बन गया है।हालाँकि, प्रतिकूल मौसम और कीटों के हमलों के कारण देश का कपास उत्पादन 2020-21 में लगभग 35 मिलियन गांठों से घटकर 2024-25 में लगभग 31 मिलियन गांठ रह गया।कृषि विभाग ने हाल ही में एक बयान में कहा कि 15 अगस्त तक, कपास की कुल खेती का रकबा कम हो गया है, और पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में (2025-26) में रकबा 3.24 लाख हेक्टेयर कम हो गया है।सरकार की शुल्क माफी कपास की कमी की चिंताओं के कारण है। उद्योग समूहों ने धागे की ऊँची कीमतों के बारे में चेतावनी दी थी, जिसके कारण त्योहारी सीज़न से पहले कपड़ा कीमतों में वृद्धि हुई।प्रीमियम कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच घरेलू उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले धागे और कपड़े उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।भारत की 2024-25 की कपास फसल में मध्यम-प्रधान किस्मों का प्रभुत्व था, जबकि कई कताई मिलों को उच्च-स्तरीय धागे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल रेशों की आवश्यकता होती है।विभिन्न कताई मिलें आमतौर पर आयात के साथ मिलाने के लिए निम्न-श्रेणी के घरेलू कपास का भंडार जमा कर लेती हैं, जिससे पर्याप्त कार्यशील पूंजी जुड़ जाती है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि शुल्क में राहत से कच्चे माल की वित्तपोषण आवश्यकताओं में 15-20 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे नकदी प्रवाह में तुरंत सुधार हो सकता है, खासकर महामारी के बाद की मांग में अस्थिरता से जूझ रही छोटी और मध्यम आकार की कताई इकाइयों के लिए।इस प्रकार, शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति गुणवत्ता और मात्रा की इस कमी को तुरंत पूरा करती है, जिससे मूल्यवर्धित कपड़ा इकाइयों के लिए निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित होता है।आयात शुल्क हटाने से त्योहारी सीजन से पहले कच्चे माल की लागत स्थिर होने से घरेलू कपड़ा मिलों पर दबाव कम होगा, जब कपड़ों की मांग अधिक होती है।किसानों के प्रभावित होने की चिंताओं का समाधान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। विपणन सीजन 2025-26 के लिए, उत्पादकों को मध्यम स्टेपल किस्म के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलता है।भारतीय कपास निगम (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) एमएसपी स्तर पर बिना बिकी फसलों की खरीद जारी रखे हुए है, और स्टॉक क्लीयरेंस पर होने वाले किसी भी नुकसान का वित्तपोषण संघीय बजट से किया जाता है, जिससे किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।इस बीच, यह सुनियोजित राहत उपाय वाशिंगटन के साथ व्यापार तनाव को कम कर सकता है, जो द्विपक्षीय व्यापार में व्यापक बाजार पहुँच पर जोर दे रहा है।यह व्यापक कृषि और औद्योगिक वार्ता में लक्षित टैरिफ राहत को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की भारत की इच्छा का संकेत हो सकता है।और पढ़ें :- रुपया 88.16 /USD पर स्थिर खुला
टैरिफ अनिश्चितता जारी रहने के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 88.16 पर स्थिर खुलाअमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता जारी रहने के कारण रुपया 3 सितंबर को डॉलर के मुकाबले 88.16 पर स्थिर खुला। पिछले दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 88.16 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- गिरिराज सिंह: टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियों पर सरकार गंभीर
टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियों पर सरकार गंभीर – गिरिराज सिंह का इंटरव्यूनई दिल्ली। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने CNBC आवाज़ से विशेष बातचीत में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थिति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से छोटी कंपनियों से सरकार की मुलाकात अभी बाकी है, ताकि उनके मुद्दों और चुनौतियों को समझा जा सके।मंत्री ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को हल्का झटका लगा है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि भारत हमेशा आपदा को अवसर में बदलने वाला देश रहा है।गिरिराज सिंह ने बताया कि वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल का कुल बाजार 800 अरब डॉलर का है, जिसमें से 40 देशों का बाजार लगभग 590 अरब डॉलर का है। उन्होंने कहा कि भारत का कुल टेक्सटाइल मार्केट 180 अरब डॉलर का है, जिसमें से मात्र 40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है और इसमें 34% हिस्सा अमेरिका को सप्लाई का है।उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारत से अमेरिका को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की सप्लाई जारी है।मंत्री ने उम्मीद जताई कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जल्द लागू हो सकता है, जिससे एक्सपोर्टर्स को और राहत मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इंडस्ट्री की दिक्कतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी स्तरों पर सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं।और पढ़ें :- मुक्त आयात नीति से महाराष्ट्र के कपास मालिक संकट में
केंद्र के मुक्त आयात से कपास की कीमतें दबाने की नीति ने महाराष्ट्र के जिन मालिकों को मुश्किल में डालाकेंद्र सरकार द्वारा कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने के फैसले ने महाराष्ट्र के जिन प्रेस मालिकों के कारोबार को असमंजस में डाल दिया है।भारत में इस साल 42 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम रुई) के रिकॉर्ड आयात की संभावना है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे ही सीज़न शुरू होगा, सरकार को ‘कपास’ (बीज समेत कच्चा कपास) के मंडी भाव गिरने से बचाने के लिए कदम उठाना होगा।पिछले महीने केंद्र सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया था।किसान नेता विजय जवांधिया ने इस फैसले को आत्मघाती बताया था। उनका कहना था कि इससे कपास किसानों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार ने वादा किया था कि किसानों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब हम चाहते हैं कि सरकार अपने वादे को याद रखे।”वर्तमान में, जहां भारतीय कैंडी (लगभग 356 किग्रा कपास) का भाव ₹55,000-56,000 है, वहीं आयातित कैंडी ₹51,000-52,000 में उपलब्ध है। आयात शुल्क हटने से भारतीय कैंडी का दाम ₹1,000 प्रति क्विंटल तक गिर गया है।खान्देश कॉटन जिन प्रेस फैक्ट्री ओनर्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक निदेशक प्रदीप जैन ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल किसानों के मूल्य निर्धारण का है। उन्होंने बताया कि सस्ते आयात के कारण ज्यादातर जिन प्रेस मालिकों और व्यापारियों को नुकसान होगा। “लेकिन जब तक केंद्र सरकार कपास निगम (CCI) के जरिए समय पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा,” उन्होंने कहा।इस सीजन के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7,710 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसे कैंडी की कीमत तय करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। यही वजह है कि भारतीय कैंडी का भाव हमेशा आयातित कैंडी से अधिक रहता है, क्योंकि अन्य कपास उत्पादक देशों, खासकर अमेरिका में, MSP जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।भारतीय जिनर्स, जो कपास से बीज अलग करने का काम करते हैं, का कहना है कि बंडल और कैंडी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा दाम पर बिकते हैं क्योंकि यहां ‘कपास’ सरकार द्वारा घोषित MSP पर खरीदा जाता है।शुरुआत में शुल्क-मुक्त आयात की अवधि सितंबर तक थी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। इस फैसले का वस्त्र उद्योग ने स्वागत किया, क्योंकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलने से सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने वाले कपास विपणन सीजन के शुरुआती महीनों में राहत मिलेगी।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गनतारा ने कहा कि इस फैसले के कारण भारत में 42 लाख गांठ के रिकॉर्ड आयात होंगे।खान्देश में कपास की मुहूर्त खरीदी ₹7,600 प्रति क्विंटल रही, जो MSP से कम है। व्यापारियों ने कहा कि यह चेतावनी है, क्योंकि आवक शुरू होते ही दाम और गिर सकते हैं।देश के ज्यादातर हिस्सों में कपास की फसल अच्छी बताई जा रही है और बड़े पैमाने पर नुकसान या कीट प्रकोप की कोई सूचना नहीं है। इस बार भारतीय किसानों ने 108.47 लाख हेक्टेयर में कपास बोई है, जो पिछले सीजन की 111.39 लाख हेक्टेयर के करीब है। अधिकांश किसान कीमतों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि विदेशों से सस्ती कपास की उपलब्धता बढ़ गई है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे गिरकर 88.16 पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 01 पैसे गिरकर 88.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.15 पर खुला था।सेंसेक्स 206.61 अंक गिरकर 80,157.88 पर बंद हुआ; निफ्टी 45.45 अंक गिरकर 24,579.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- PLI टेक्सटाइल योजना: आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर
पीएलआई टेक्सटाइल योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक.नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने उद्योग जगत के हितधारकों से मिली मज़बूत और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, टेक्सटाइल के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।अगस्त में आवेदन आमंत्रित करने के दौरान, मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, फ़ैब्रिक और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र से 22 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सरकार संभावित निवेशकों को इस योजना का लाभ उठाने का एक और मौका दे रही है।"बयान के अनुसार, इस योजना के तहत और अधिक निवेश करने की उद्योग की इच्छा के आधार पर आवेदन की अंतिम तिथि फिर से खोली जा रही है, जो पीएलआई टेक्सटाइल योजना के तहत भारत में कपड़ा उत्पादों के निर्माण के कारण बढ़ते बाजार और उत्पन्न विश्वास का परिणाम है।इसमें कहा गया है, "आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।"अब तक 28,711 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाली 74 भागीदार कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में चुना गया है।और पढ़ें :- घरेलू कपास की तुलना में आयातित कपास को प्राथमिकता दी जा रही है
बेहतर गुणवत्ता और कीमतो में प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू कपास की तुलना में आयातित कपास को प्राथमिकता दी जा रही है।नागपुर (महाराष्ट्र) : आयातित गांठों की खेप औसतन 52,000-53000 रुपये प्रति कैंडी (प्रति 356 किग्रा) के हिसाब से बुक होने के साथ, स्पिनरों का कहना है कि घरेलू दरों के साथ मेल खाने के बावजूद, बेहतर गुणवत्ता के कारण विदेशी गांठों के आयात को प्राथमिकता दी जा रही है।सूत्रों ने बताया कि कुछ भारतीय स्पिनरों (धागा मिलो) ने कम गुणवत्ता वाली गांठों को 48,000 रुपये प्रति कैंडी के दाम पर आयात किया है और वे उसी गुणवत्ता के 10,000 से अधिक गांठ 1% कम कीमतों पर खरीदने की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकारी एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को प्रसंस्कृत कपास की दरों में और कमी करनी होगी।चूंकि सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटा लिया है, CCI ने कीमतों में 3,000 रुपये प्रति कैंडी से अधिक की कटौती की है, जिसमें 400-600 रुपये प्रति कैंडी तक की थोक खरीदी करने पर छूट (डिस्काउंट) शामिल है।व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रति कैंडी की दर 52,000-53,000 रुपये के बीच है, तो निजी व्यापारी किसानों द्वारा लाए गए कच्चे कपास के लिए 6,500-6700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा कीमत नहीं दे पाएँगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। यवतमाल के एक किसान-सह-व्यापारी विजय निवाल ने कहा कि निजी व्यापारी MSP पर कच्चा कपास नहीं खरीद पाएँगे और किसानों को CCI की ख़रीद पर निर्भर रहना पड़ेगा।यवतमाल के वानी स्थित मंजीत फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के मंजीत चावला ने कहा कि समान कीमतों पर भी, बेहतर गुणवत्ता के कारण ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया से आने वाली गांठों को प्राथमिकता दी जा रही है। चूँकि घरेलू गांठों की तुलना में आयातित गांठों के गुणवत्ता मानक (प्राप्ति) थोड़ी बेहतर होती है, इसलिए यदि समान दरों पर कपास उपलब्ध हो, तो कताई करने वाले / धागा मिले आयात को प्राथमिकता देंगे। इसका मतलब है कि सीसीआई सहित भारतीय कंपनियों को कीमतों में और कटौती करनी होगी।चावला ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन जैसे इलाकों में शुरुआती आवक शुरू हो गई है, लेकिन उच्च नमी के स्तर के कारण दरें कम हैं। भारतीय कताई करने वाले अब तक ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तंजानिया, चाड, बुर्किना फासो और बेनिन जैसे देशों से कपास का आयात करते रहे हैंऔर पढ़ें :- हरियाणा: कपास 90% और बाजरा 50% फसल नुकसान की आशंका
हरियाणा: कपास की 90 और बाजरे की 50 फीसदी फसल नष्ट होने की आशंकालगातार हो रही बारिश से कपास की 90 तो बाजरे की 50 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका किसानों ने जताई है। महेंद्रगढ़ जिले में अभी क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला गया है जिससे किसान क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार से जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की मांग की है।महेंद्रगढ़ जिले में इस बार बरसाती सीजन में सामान्य से 112 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। एक जून से एक सितंबर तक जिले में इस बार कुल 718 एमएम बारिश हुई है जबकि सामान्य बारिश 338.9 एमएम होती है।सामान्य से अधिक बारिश के मामले में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेशभर में पहले पायदान पर है। वहीं अगस्त माह के दौरान कुल 198 एमएम बारिश दर्ज की गई जो सामान्य से 44 प्रतिशत अधिक है जिसके कारण करीब 50 हजार एकड़ में खड़ी कपास व तीन लाख एकड़ में खड़ी बाजरे की फसलों में 50 से 90 प्रतिशत नुकसान की आशंका जताई जा रही है।पहाड़ी क्षेत्र से गांवों में करीब 50 एकड़ फसलों में दो से ढाई फुट पानी जमा होने से कपास व बाजरे की दोनों फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने अभी तक जिले के लिए पोर्टल नहीं खोला है। ऐसे में किसान नुकसान का विवरण दर्ज कर पा रहे हैं। - रामनारायण, किसान गांव जांजड़ियावासकपास की फसल पहली चुगाई के लिए तैयार हो चुकी है। बारिश से फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रूई भीगने से खराब हो चुकी है, टिंडे भी गल चुके हैं। कपास की फसल में तो 80 से 90 प्रतिशत नुकसान हो चुका है। दो-तीन दिन यह दौर जारी रहा तो पूरी तरह फसल खराब हो जाएगी।- धर्मवीर, निवासी कनीनाकपास की फसल में लगभग 90 प्रतिशत तक नुकसान की आशंका है। काटी गई फसल में अंकुरण शुरू हो चुका है। 20 से 25 गांवों का दौरा किया जहां पछेती बिजाई है वहां अभी नुकसान कम है। अभी सर्वे का आदेश नहीं आया है। सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल कब खोलेगी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। --- डॉ. अजय यादव, उपमंडल अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महेंद्रगढ़और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.15 पर खुला
अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के बावजूद रुपया 5 पैसे बढ़कर 88.15 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 05 पैसे बढ़कर 88.15 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.20 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- गुजरात : बोटाड एपीएमसी में कपास सीजन शुरू:
बोटाड एपीएमसी में नए कपास सीजन की शुरुआत: पहले दिन 20 किलो कपास के भाव ₹1500 से ₹2100बोटाड एपीएमसी में आज नए सीजन की कपास नीलामी का शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन कपास के दाम 20 किलो पर ₹1500 से ₹2100 के बीच रहे। दस से अधिक व्यापारियों ने परंपरा अनुसार मुहूर्त निकालकर खरीदी की शुरुआत की।शुभ अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष ने किसानों और व्यापारियों को मिठाई बाँटकर सीजन की अच्छी शुरुआत की शुभकामनाएँ दीं। अनुमान है कि इस बार मंडी प्रांगण में एक लाख मन से अधिक कपास की आवक होगी।पिछले वर्ष कपास का भाव ₹1400 से ₹1500 के बीच रहा था और सीसीआई ने ₹1533 पर खरीदी की थी। इस बार सीसीआई ने ₹1600 प्रति 20 किलो पर कपास खरीदने का निर्णय लिया है। अच्छी बारिश के कारण उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।व्यापारियों का मानना है कि यदि सरकार कपास का निर्यात करती है तो भाव और बढ़ सकते हैं, अन्यथा बाज़ार भाव लगभग ₹1600 प्रति 20 किलो पर स्थिर रहने की संभावना है। किसान भी आशावादी हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। और पढ़ें :- भारत ने कपास आयात पर लचीलापन दिखाया है। अब अमेरिका को भी ऐसा ही करना होगा
भारत ने कपास आयात खोला, अब अमेरिका की बारीभारत ने 31 दिसंबर, 2025 तक शून्य शुल्क पर कपास आयात की अनुमति दी है। पहले लागू 11 प्रतिशत शुल्क से यह "अस्थायी" छूट ऐसे समय में दी गई है जब 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) में कपास का घरेलू उत्पादन घटकर अनुमानित 311.4 लाख गांठ (पाउंड) रह जाएगा, जो पिछले विपणन वर्ष में 336.5 पाउंड और 2013-14 के सर्वकालिक उच्चतम 398 पाउंड से कम है। लेकिन केवल कम उत्पादन ही नहीं – बल्कि इस खरीफ सीजन में बुआई के रकबे में 2.6 प्रतिशत की गिरावट – शायद नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह हो सकती है। इससे अमेरिका को भी कोई कम महत्वपूर्ण संकेत नहीं मिला है, जहाँ उसके कपास निर्यात का मूल्य 2022 में 8.82 अरब डॉलर से घटकर 2024 में 4.96 अरब डॉलर रह गया है, जिसका मुख्य कारण चीन द्वारा खरीद में कमी (2.79 अरब डॉलर से घटकर 1.47 अरब डॉलर) है। जनवरी-जून 2025 में चीन द्वारा आयात में और कटौती करके इसे मात्र 150.4 मिलियन डॉलर तक सीमित कर देने का मतलब है कि बाज़ार को भारी नुकसान होगा।कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश ज़्यादा ख़रीद करें। वियतनाम, पाकिस्तान, तुर्की और भारत, सभी ने ऐसा किया है। अकेले भारत ने जनवरी-जून में 181.5 मिलियन डॉलर मूल्य का अमेरिकी कपास आयात किया है, जबकि 2024 की पहली छमाही में यह 86.9 मिलियन डॉलर था। शुल्क हटाने से इसमें और तेज़ी आने की संभावना है। अमेरिकी कृषि विभाग ने वास्तव में इस कदम का स्वागत किया है। विभाग इसे न केवल अमेरिकी कपास बुकिंग बढ़ाने के रूप में देखता है, बल्कि भारतीय कपड़ा निर्यातकों को सस्ते और संदूषण-मुक्त रेशे तक पहुँचने में मदद करने के रूप में भी देखता है। एजेंसी का दावा है कि आयातित अमेरिकी कपास का लगभग 95 प्रतिशत संसाधित किया जाता है और धागे, कपड़े और परिधान के रूप में पुनः निर्यात किया जाता है। लेकिन दिल्ली-वाशिंगटन संबंधों के लिए इस निराशाजनक दौर में, किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा, यह दृश्य उत्साहजनक है। रुकी हुई व्यापार वार्ता को पुनर्जीवित न करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। कपास के आयात को शुल्क-मुक्त बनाकर, अपने कपड़ा उद्योग के लिए रेशे की उपलब्धता बढ़ाकर, भारत ने बातचीत करने की इच्छा और लचीलापन दिखाया है। अब अमेरिका को भी भारत पर लगाए गए अनुचित और अतार्किक 25 प्रतिशत रूसी तेल आयात "जुर्माना" को हटाकर, बदले में ऐसा ही करना होगा।हालांकि, इस सब में एक पक्ष का नुकसान भी है। आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी संकरों के बाद, जिसने 2002-03 और 2013-14 के बीच औसत लिंट उपज को 302 किलोग्राम से बढ़ाकर 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दिया, भारतीय कपास किसान किसी भी नई फसल तकनीक से वंचित रह गए हैं। तब से, पैदावार घटकर 450 किलोग्राम से भी कम रह गई है, जबकि कपास तथाकथित द्वितीयक कीटों, जैसे गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी, के अलावा बॉल रॉट फंगल रोगजनकों के प्रति भी संवेदनशील हो गया है। प्रजनन अनुसंधान और विकास में निवेश न करने के परिणाम 2024-25 के लिए अनुमानित 39 पाउंड के रिकॉर्ड आयात से स्पष्ट हैं। आयात की बाढ़ के साथ-साथ तकनीक के इनकार की यह दोहरी मार सरसों और सोयाबीन में भी देखी गई है। भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा कर सकता है - और उसे ऐसा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए - लेकिन हाथ बांधकर नहीं।और पढ़ें :- राज्य अनुसार CCI कपास बिक्री 2024-25
राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹600 प्रति गांठ की कमी की। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 29,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 72,49,000 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 72.49% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 83.95% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- कपास की चमक फीकी: MSP से नीचे भाव, किसान निराश
कपास: ‘सफेद सोना’ फीका, मुहूर्त सौदों में MSP से नीचे गिरे भाव; किसानों की चिंता बढ़ीकपास के नए सीजन की शुरुआत किसानों के लिए निराशाजनक रही। मध्य प्रदेश की अंजद और खरगोन मंडियों में शुक्रवार को हुए मुहूर्त सौदों में कपास के दाम 6,500 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल से लगभग 1,000 से 1,500 रुपये कम हैं। इससे किसानों में चिंता और निराशा का माहौल है।व्यापारियों के अनुसार, कीमतों में यह गिरावट पहले से अनुमानित थी। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क को 30 सितंबर तक हटाना और बाद में इस छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाना है। मुहूर्त सौदे भले ही प्रतीकात्मक शुरुआत होते हैं, लेकिन ये आने वाले बाजार रुझानों का संकेत भी देते हैं—जो फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहे हैं।मौजूदा स्थिति को देखते हुए संभावना है कि खुले बाजार में कपास के दाम MSP से नीचे बने रह सकते हैं। ऐसे में यदि गिरावट जारी रहती है, तो भारतीय कपास निगम (CCI) को हस्तक्षेप कर किसानों से MSP पर खरीद करनी पड़ सकती है। निगम कच्चा कपास खरीदकर उसे प्रोसेस कर गांठों के रूप में व्यापारियों को बेचता है। हाल ही में CCI द्वारा बिक्री दरों में कमी किए जाने से बाजार पर दबाव और बढ़ा है।किसानों के आर्थिक पक्ष पर नजर डालें तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण नजर आती है। एक अनुमान के अनुसार, कपास की खेती पर प्रति एकड़ 24,000 से 30,000 रुपये तक का खर्च आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि MSP पर लाभ कमाने के लिए कम से कम 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आवश्यक है। इस हिसाब से 8,110 रुपये के MSP पर भी किसान को सीमित मुनाफा ही मिलता है, जो सालभर की आर्थिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। लगातार प्राकृतिक जोखिमों और घटती पैदावार ने किसानों की स्थिति और कठिन बना दी है।और पढ़ें :- अमेरिकी अदालत ने अधिकतर टैरिफ को अवैध ठहराया, ट्रंप ने बताया 'देश के लिए विनाशकारी'
'लागू करने का कोई अधिकार नहीं': अमेरिकी अदालत ने ज़्यादातर टैरिफ को अवैध घोषित किया; ट्रंप ने कहा 'देश के लिए पूरी तरह विनाशकारी'एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ अवैध थे, जिससे उनकी व्यापार नीति के मूल में चोट पहुँची और सुप्रीम कोर्ट में संभावित लड़ाई की संभावना बन गई। वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के इस फैसले में दो तरह के टैरिफ शामिल थे - ट्रंप द्वारा अप्रैल में अपने व्यापार युद्ध के तहत लगाए गए "पारस्परिक" शुल्क और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ घोषित एक और शुल्क। यह ट्रंप द्वारा अलग-अलग क़ानूनों के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ को प्रभावित नहीं करता, जिनमें स्टील और एल्युमीनियम आयात पर लगाए गए टैरिफ भी शामिल हैं।ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत की 'मुंहतोड़ प्रतिक्रिया'; रूसी तेल 'आयात रिकॉर्ड' बनाया | रिपोर्ट7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले में अदालत ने कहा: "यह क़ानून राष्ट्रपति को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के जवाब में कई कदम उठाने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है, लेकिन इनमें से किसी भी कार्रवाई में स्पष्ट रूप से टैरिफ, शुल्क या इसी तरह की कोई कार्रवाई करने या कर लगाने का अधिकार शामिल नहीं है," जैसा कि रॉयटर्स ने उद्धृत किया है। फैसले में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप ने IEEPA, जो 1977 का एक कानून है और जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति ज़ब्त करने के लिए किया जाता है, का इस्तेमाल अमेरिका में लगातार व्यापार घाटे और सीमा पार से नशीली दवाओं के प्रवाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके टैरिफ को सही ठहराने के लिए किया था। प्रशासन ने तर्क दिया कि आयात को "विनियमित" करने की इस कानून की शक्ति टैरिफ तक भी विस्तारित है।अपील अदालत ने इस दृष्टिकोण को यह कहते हुए खारिज कर दिया: "ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस ने IEEPA को लागू करते हुए, अपनी पिछली प्रथा से हटकर राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देने का इरादा किया हो। इस क़ानून में न तो टैरिफ (या इसके किसी पर्यायवाची शब्द) का ज़िक्र है और न ही ऐसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं जो राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार पर स्पष्ट सीमाएँ लगाते हों।" अपील अदालत ने अपने फ़ैसले को 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से अपने फ़ैसले को पलटने का समय मिल गया। फ़ैसले के कुछ ही मिनट बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अगर इसे मंज़ूरी दे दी गई तो यह "देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी" होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, उन्होंने अपील अदालतों पर "अत्यधिक पक्षपातपूर्ण" कहकर हमला किया और दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए, तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फ़ैसला सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को तबाह कर देगा।"सीएनबीसी के हवाले से व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक अलग बयान में कहा, "राष्ट्रपति के टैरिफ प्रभावी बने हुए हैं और हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं।" ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ पर बहुत अधिक भरोसा किया है और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने और संशोधित व्यापार समझौतों के लिए दबाव बनाने के लिए इन्हें अमेरिकी विदेश नीति के एक केंद्रीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि इन शुल्कों ने उनके प्रशासन को आर्थिक रियायतें हासिल करने में मदद की है, लेकिन इनसे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता भी बढ़ी है। ये मुकदमे पांच छोटे अमेरिकी व्यवसायों और 12 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के गठबंधन द्वारा अलग-अलग दायर किए गए थे, जिन्होंने तर्क दिया कि संविधान के तहत कर और टैरिफ जारी करने की शक्ति कांग्रेस के पास है और उस अधिकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल स्पष्ट और सीमित दोनों होना चाहिए। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को पुनर्संतुलित करने और अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करने के तरीके के रूप में टैरिफ का बचाव किया था। उन्होंने यह भी कहा कि चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ फरवरी में लगाए गए टैरिफ उचित थे क्योंकि ये देश अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे थे - एक दावा जिसे उन सरकारों ने नकार दिया है। न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इससे पहले 28 मई को ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने चुनौती दिए गए दोनों प्रकार के टैरिफ लगाते समय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। उस तीन न्यायाधीशों के पैनल में एक न्यायाधीश शामिल था जिसे ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया था। वाशिंगटन की एक अन्य अदालत ने भी पाया कि IEEPA टैरिफ को अधिकृत नहीं करता है, सरकार उस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रम्प के टैरिफ उपायों के खिलाफ कम से कम आठ मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें से एक कैलिफोर्निया राज्य द्वारा लाया गया है।और पढ़ें :- अबोहर में शुरू हुई कपास बिक्री
पंजाब :अबोहर में कपास की आवक शुरूयहाँ की नई अनाज मंडी में मंगलवार को नरमा कपास की आवक हुई। केवल 75 क्विंटल की मामूली आवक और खराब मौसम के बावजूद, व्यापारियों ने "शुभ मुहूर्त" का हवाला देते हुए कपास की खरीद शुरू कर दी।एक निजी कपास कारखाने के प्रतिनिधि जन्नत बंसल, जिन्होंने पहली खेप 7,131 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी, ने कहा, "इस बार नरमा कपास की पैदावार पिछले साल से बेहतर है क्योंकि किसानों ने कपास का रकबा बढ़ा दिया है।" आढ़ती विक्रम तिन्ना ने भी अच्छे मौसम की उम्मीद जताई। आधिकारिक कपास बाजार बुलेटिन के अनुसार, जुलाई के अंतिम सप्ताह में नरमा कपास का सबसे कम भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल था।और पढ़ें:- महाराष्ट्र: राज्य में 15 अक्टूबर से कपास खरीद शुरू
महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की सरकारी खरीद, CCI खोलेगा 150 से अधिक केंद्रमुंबई: भारतीय कपास निगम (CCI) महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से कपास की सरकारी खरीद शुरू करेगा। यह खरीद राज्य में 150 से अधिक केंद्रों और देशभर में लगभग 550 केंद्रों के जरिए की जाएगी। CCI के अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।कपड़ा उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक कपास पर 11% आयात शुल्क हटा दिया है। इससे आयात बढ़ने और घरेलू कीमतों पर दबाव आने की संभावना है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है।इस वर्ष कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। हालांकि, आयात शुल्क हटने के कारण खुले बाजार में कीमतें MSP से नीचे रह सकती हैं। ऐसे में इस बार किसानों का रुझान सरकारी खरीद की ओर अधिक रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष CCI ने लगभग 2.5 लाख क्विंटल कपास खरीदी थी, जबकि इस साल रिकॉर्ड आवक की संभावना जताई जा रही है।पंजीकरण अनिवार्यकपास बेचने के लिए किसानों को ‘कपास किसान ऐप’ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण 1 से 30 सितंबर के बीच किया जा सकता है। पंजीकृत किसान निर्धारित सात दिनों के स्लॉट में किसी भी खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेच सकेंगे।उत्पादन और गुणवत्ता मानकमहाराष्ट्र में कपास की खेती लगभग 38.35 लाख हेक्टेयर में होती है। औसतन 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर कुल उत्पादन लगभग 400 लाख क्विंटल (80 लाख गांठ) रहने का अनुमान है। वर्तमान में 8–12% नमी को स्वीकार्य माना गया है, जबकि इससे अधिक नमी होने पर कीमत में कटौती की जाएगी।विपणन विशेषज्ञ गोविंद वैराले के अनुसार, अधिक नमी होने पर प्रति क्विंटल 567 रुपये तक की कटौती की जा सकती है, हालांकि इससे किसानों को बिक्री में कुछ लचीलापन भी मिलेगा।बढ़ाए गए खरीद केंद्रपिछले सीजन में राज्य में 120 से कम CCI केंद्र थे, लेकिन इस साल अधिक आवक की संभावना को देखते हुए 150 से ज्यादा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बार पूरी खरीद प्रक्रिया—पंजीकरण से लेकर भुगतान तक—पूरी तरह ऑनलाइन होगी।और पढ़ें :- सीसीआई ने कपास कीमत घटाई, 72% बिक्री ई-बोली से बेचा
सीसीआई ने कपास की कीमतों में कमी की, 2024-25 की खरीद का 72% ई-बोली के माध्यम से बेचाभारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने पूरे सप्ताह कपास की गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों सत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि देखी गई। चार दिनों के दौरान, सीसीआई ने अपनी कीमतों में कुल ₹600 प्रति गांठ की कमी की।अब तक, सीसीआई ने 2024-25 सीज़न के लिए लगभग 72,49,000 कपास गांठें बेची हैं, जो इस सीज़न के लिए उसकी कुल खरीद का 72.49% है।तिथिवार साप्ताहिक बिक्री सारांश:25 अगस्त 2025:इस दिन सप्ताह की सबसे अधिक दैनिक बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 2024-25 सीज़न की 8,900 गांठें बेची गईं।मिल्स सत्र: 2,700 गांठेंव्यापारी सत्र: 6,200 गांठें26 अगस्त 2025:2024-25 सीज़न से कुल 5,400 गांठें बिकीं।मिल्स सत्र: 2,600 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,800 गांठें28 अगस्त 2025:बिक्री 8,600 गांठें रही, जो सभी 2024-25 सीज़न से हैं।मिल्स सत्र: 6,000 गांठेंव्यापारी सत्र: 2,600 गांठें29 अगस्त 2025:सप्ताह का समापन 6,900 गांठों की बिक्री के साथ हुआ।मिल सत्र: 1,400 गांठेंव्यापारी सत्र: 5,500 गांठेंसाप्ताहिक कुल:CCI ने इस सप्ताह लगभग 29,800 गांठों की कुल बिक्री हासिल की, जो इसकी मजबूत बाजार भागीदारी और इसके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 51 पैसे गिरकर 88.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
Cotton Market Weekly: Domestic Trends & Global MovesDomestic MarketsShankar-6 eased ₹100 to ₹55,300/candy as muted demand, thin export parity, and steady arrivals kept mills cautious. CAI reported daily arrivals at 7,400 bales (cumulative: 3.04 crore bales). CCI sold 6,900 bales on Friday.South India’s yarn market stayed weak under higher U.S. tariffs, with Tirupur seeing negligible trades. Mills may cut rates further next month as India’s $10.8 bn U.S. textile exports face up to 63.9% duties, pressuring hubs like Tirupur, Noida, Ludhiana, and Bengaluru.India extended duty-free cotton imports till Dec 2025, easing mill costs but raising procurement pressure on CCI beyond its 99 lakh bale target. Overall sentiment remains negative for domestic prices.International MarketsICE cotton futures fell, weighed by a stronger dollar and soft grain markets. Lower oil prices, making polyester cheaper, also capped cotton.WTI crude slipped 0.9% to $64/bbl amid weak U.S. demand and OPEC+ supply outlook. Cotton’s narrow 65.50–68.50c range signals possible downside below 65.50c.USDA reported net cotton sales of 179,300 RB (2025/26) and exports of 112,700 RB, with commitments down 23% YoY at 30% of USDA’s target.CFTC’s On-call report flagged downside risk: the record 2.3:1 purchase-to-sales ratio suggests any futures rebound may trigger farmer fixation, amplifying selling pressure.read more :- Indian Rupee higher 09 Paisa, Ends at 88.07 per Dollar
The Indian rupee on wednesday higher 09 paise to close at 88.07 per dollar, while it opened at 88.16 in the morning.The Sensex closed the day with a gain of 409.83 points, or 0.51 per cent, at 80,567.71, while the Nifty 50 rose 135 points, or 0.55 per cent, to settle at 24,715.05. The BSE Midcap index rose 0.63 per cent, while the Smallcap index jumped 0.90 per cent.read more :- Giriraj Singh reviews cotton MSP preparations for Kharif 2025-26
Union Minister Shri Giriraj Singh reviews preparations for Cotton MSP operations for Kharif Season 2025-26Criteria for procurement centre operations notified for the first time: Record 550 centres proposed in major cotton producing states. Nationwide self-registration by farmers and slot booking through ‘Kapas-Kisan’ mobile app to commence this seasonUnion Textiles Minister Shri Giriraj Singh chaired a high-level review meeting in New Delhi on 2nd September 2025. The meeting was attended by Smt. Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles, Smt. Padmini Singla, Joint Secretary (Fibres), Shri Lalit Kumar Gupta, CMD, Cotton Corporation of India (CCI) and other senior officers of the Ministry of Textiles and Cotton Corporation of India. The objective of the meeting was to assess the preparedness for Minimum Support Price (MSP) operations for cotton during the ensuing Kharif marketing season 2025-26 commencing from 1st October 2025.Shri Giriraj Singh reiterated the Government’s commitment to the welfare of cotton farmers and assured that all cotton procurement falling under MSP guidelines will be done without any disruptions and with focus on timely, transparent and farmer-centric service delivery. He expressed his commitment to safeguard the interests of cotton farmers by ensuring remunerative prices for their produce and accelerate the transition to a digitally empowered system.The Union Minister said that in line with the Government’s Digital India vision, all processes from procurement of cotton by Cotton Corporation of India (CCI) to sale of stocks under MSP operations are now completely faceless and paperless thereby strengthening the trust and confidence of farmers and other stakeholders in MSP operations.For the first time, uniform criteria have been laid down for setting up of procurement centres, taking into account key parameters such as area of cotton cultivation, availability of functional APMC yards and availability of at least one stock processing factory at the cotton procurement centre. As a result, a record 550 procurement centres have been set up in major cotton producing states. Procurement of cotton under MSP will commence from October 1 in northern states, October 15 in central states and October 21 in southern states, 2025.From this season, Aadhaar-based self-registration of cotton farmers and 7-day slot booking facility will be made available across the country through the newly launched 'Kapas-Kisan' mobile app. This digital platform aims to streamline procurement operations, ensure transparency and realise Aadhaar-based payments directly into farmers' bank accounts through the National Automated Clearing House (NACH). The SMS-based payment information service introduced last year will also continue.To enhance support at the ground level, Local Monitoring Committees (LMCs) will be constituted by the States in each APMC Mandi for immediate grievance redressal. Additionally, dedicated state-level helplines and a central CCI helpline will remain active throughout the procurement period. Deployment of adequate manpower, logistic support and other infrastructure will be ensured before the start of the cotton season.read more :- Textile relations with China strengthened after Modi visit
After PM Modi's visit, textile industry is now weaving strong ties with ChinaThe Yarn Expo in Shanghai is bringing back confidence in the Indian textile industry.The tariff war launched by US President Trump is likely to hit the Indian textile industry hard. But Prime Minister Narendra Modi has made it clear that India will not bow down to any pressure. According to experts, US tariffs could badly impact one-fourth of India's textile exports in the next six months, while traders are grappling with order cancellations in their biggest export market. Now the Indian textile industry is moving fast, as Consul General of India in Shanghai Pratik Mathur aptly put it, the thread of prosperity is weaving strong ties with China.Consul General Pratik Mathur on Tuesday visited the Yarn Expo in Shanghai, the largest of its kind in the world. The Yarn Expo in Shanghai is bringing back confidence in the Indian textile industry. This expo is the largest of its kind in the world. This time more than 30 Indian companies are participating across various sectors of the textile value chain, including yarn and fabric manufacturers from Prime Minister Modi's own Lok Sabha constituency Varanasi. India's presence at the Global Expo is highlighting our vibrant textile innovations, such as contamination-free and fully traceable Kasturi cotton.China is a global leader in textile production and trade, known for its vast scale, cost-effectiveness and integrated ecosystem, making it a major exporter of fabrics, yarns and ready-made garments across the world, and is being looked at as a new partner in this industry. India's presence in the knitting, yarn and textile sectors at the textile mega event resonates our visionary 'Make in India' philosophy, empowering global partnerships and making supply chains sustainable. India's textile exports in the region are growing impressively, boosting regional trade and economic synergies. India, inspired by the Prime Minister's call for Aatmanirbhar Bharat, is constantly striving to create opportunities for sustainable growth, with the goal of building a developed India by 2047.India's textiles and apparel (T&A) exports are projected to reach $37.7 billion in 2024-25, contributing 8.63% of total merchandise exports, with the United States and the European Union being the major destinations. The country is the sixth largest T&A exporter in the world, with a global trade share of around 4.1-4.5%. Major export categories include cotton textiles, ready-made garments and man-made textiles, while recent growth has been significantly driven by the apparel sector.
Amid Trump's tariffs, Centre to hike MSP cotton procurement to protect farmersThe Centre will hike cotton procurement at the federally determined minimum support price or MSP to protect farmers from falling local prices, following the government's decision to waive duty on fibre imports and shore up the garment sector facing Trump's 50% tariff.Farmers are already grappling with price pressures as textile manufacturers prefer to import cheaper short-staple fibres due to high domestic rates. The textile industry, one of the country's largest employers, had itself been pleading with the central government for duty relief due to falling margins and the impact of the pandemic.To support the labour-intensive garment industry on the one hand and cotton growers on the other, the Centre has directed state-run Cotton Corporation of India (CCI) to be ready for large procurement and buy as much quantity of produce as producers bring to its procurement centres, an official said. Whenever market prices fall, farmers depend on CCI for minimum prices.On August 28, India extended the 11% import duty exemption on cotton imports, including agricultural cess, till the end of December. The tax exemption was initially applicable between August 19 and September 31.By temporarily halting taxes, the government aims to stabilise inflation in products such as ready-made garments, ease raw material crisis and protect small and medium enterprises, an official said in a statement on August 19."We are ready to buy as much as farmers want and CCI is there to help cotton growers," said CCI Managing Director Lalit Kumar Gupta.For the 2025-26 season, the Centre has fixed the MSP for the popular medium-staple cotton at ₹7,710 per quintal (100 kg), up by ₹589 over the previous year. Importers say the cost of fibre imported from abroad is between ₹5000-6200 per 100 kg.Global garment buyers have cut new imports from India following Trump's hefty tariffs and analysts say companies may turn to Bangladesh or China, where tariffs are lower. CCI is expanding its buying power centres to over 500.read more:- Removing cotton import duty to bridge quality and supply gap
Proposal to remove cotton import dutyNew Delhi : India’s decision to eliminate import duty on raw cotton was driven by urgent supply, quality, and competitiveness concerns in the textile value chain.It is a strategic move initiated to address raw material shortages, reduce input costs for textile mills, curb inflationary pressures, and uphold India’s competitive edge in global textile trade.Textile and apparel exports account for a significant share of India’s foreign earnings. Duty-free access to premium cotton allows domestic producers to offer high-quality yarns and fabrics at globally competitive price points, reinforcing the “Make in India” brand and helping retain market share in key destinations such as Europe and North America.In terms of global trade, India is the sixth largest exporter of textiles, with a 3.91 per cent share in world textile exports. According to the Textile Ministry, the sector provides direct employment to over 45 million people, making it the second largest employment generator in the country, next only to agriculture.However, the country’s cotton production fell from about 35 million bales in 2020-21 to some 31 million bales in 2024-25 due to adverse weather conditions and pest attacks.The Department of Agriculture said in a recent statement that as of August 15, total cultivation area for cotton has reduced, with acreage falling by 3.24 lakh hectares in (2025-26) compared to the previous year (2024-25).The government’s duty waiver stems from concerns about cotton shortages. Industry groups had warned about higher yarn prices, leading to an increase in textile prices ahead of the festival season.Duty-free access to premium cotton allows domestic producers to offer high-quality yarns and fabrics at globally competitive price points.India’s 2024-25 cotton crop was dominated by medium-staple varieties, while many spinning mills require long and extra-long staple fibres to meet higher-end yarn specifications.Various spinning mills usually stockpile lower-grade domestic cotton to blend with imports, tying up substantial working capital. Industry estimates suggest that duty relief can cut raw-material financing needs by 15-20 per cent, immediately improving cash flows, especially for small and medium-sized spinning units grappling with post-pandemic demand volatility.Thus, allowing duty-free imports plugs this quality and quantity shortfall immediately, ensuring uninterrupted production for value-added textile units.Removal of import duty would ease the pressure on domestic textile mills by stabilising raw material costs ahead of the festive season when garments are in high demand.Concerns over farmers being affected are addressed through the minimum support price (MSP) mechanism. For the marketing season 2025-26, growers get Rs. 7,710 per quintal for medium staple variety, while for long staple, it is Rs. 8,110 per quintal.The Cotton Corporation of India continues to procure unsold crops at MSP levels, with any losses on stock clearances financed via the federal budget, ensuring farmers are insulated from market fluctuations.Meanwhile, the calibrated relief measure can defuse trade tensions with Washington, which is pushing for broader market access in bilateral trade.It may signal India’s willingness to use targeted tariff relief as a bargaining chip in broader agricultural and industrial talks.read more :- Rupee opens steady at 88.16 /USD
Rupee opens flat at 88.16 against dollar as tariff uncertainty continuesThe rupee opened flat on September 3 at 88.16 against the dollar as US tariff uncertainty continues. The currency had ended at 88.16 against the greenback the previous day.read more :- Giriraj Singh: Government is serious about the challenges of textile sector
Government Serious About Textile Sector Challenges – Interview with Giriraj SinghUnion Textile Minister Giriraj Singh, in an exclusive conversation with CNBC Awaaz, discussed in detail the condition and prospects of the Indian textile industry. He said that the government still has to meet companies with turnover below ₹100 crore in order to understand their issues and challenges.The minister acknowledged that additional tariffs have given a slight setback to the textile sector, but he expressed confidence that India has always been a country that turns crises into opportunities.Giriraj Singh explained that globally, the textile market is worth $800 billion, of which 40 countries account for nearly $590 billion. He added that India’s total textile market is $180 billion, out of which only $40 billion is exported, with 34% of it going to the U.S.He further said that despite challenges, the supply of textile products from India to the U.S. continues.The minister expressed hope that the Free Trade Agreement (FTA) could be implemented soon, which would provide more relief to exporters. He assured that the government is committed to resolving the industry’s difficulties and that corrective steps are being taken at all levels.read more :- Free import policy puts Maharashtra's cotton owners in trouble
Centre’s free imports to subdue cotton prices leave Maharashtra gin owners in dire straitsThe decision of the Central Government to extend duty-free imports of cotton till December 31 has pushed the businesses of gin press owners in Maharashtra into uncertainty.With India expected to see all-time high imports of 42 lakh bales of cotton (1 bale has 170 kg of ginned cotton), traders said the government has to step in to prevent the collapse of mandi prices of ‘kapas’ or raw unginned cotton with seeds, once the season starts.Last month, the Central Government decided to remove the 11 per cent import duty on cotton to support the domestic garment sector.Farm leader Vijay Jawandhiya had called the move suicidal, as it would leave the cotton farmers in dire straits. “The government had promised not to let farmers be affected. We want the government to remember its words,” he said.At present, while Indian candy is being traded at Rs 55,000-56,000, imported candies are available at Rs 51,000-52,000. Since the Central Government had waived off the import duty, Indian candy prices have come down by Rs 1,000/quintal.Pradeep Jain, founder director of the Khandesh Cotton Gin Press Factory Owners Traders Welfare Association, said the bigger question before the entire value chain would be the price realisation of farmers. Jain said most of the Gin Press owners and traders would be facing losses due to the availability of cheap imports. “But unless the Central Government, through the Cotton Corporation of India (CCI), steps in early, farmers would face severe loss,” he said.For this season, the Minimum Support Price (MSP) of cotton is Rs 7,710 per quintal, which has to be taken into account while finalising the price of a candy, which is approximately 356 kg of cotton. This invariably makes the candy trade at a higher price than imports, as the concept of MSP is not there in other cotton-growing countries, mainly the USA.Indian ginners, involved in the mechanical separation of cotton fibres from seeds, said the bales and candy (340 kg of pressed de-seeded cotton) are sold at higher prices in the international markets because ‘kapas’ is purchased at the government-declared Minimum Support Price (MSP).Initially, the exemption was till September, and later extended till December. This move has been welcomed by the textile industry, which felt the availability of cheap raw material would help them tide over the first few months of the cotton marketing season that begins during September-October.Atul Ganatara, president of the Cotton Association of India (CAI), the body representing the cotton value chain, said India would see an all-time high import of 42 lakh bales thanks to this move.At Khandesh, the Muhurt trade of cotton fetched a price of Rs 7,600 per quintal, which is lower than the MSP. These traders said it was a warning sign, as once the arrivals start, it would dip further. The condition of the cotton crop in most parts of the country is said to be good without any major reports of losses or pest infestation. Indian farmers had taken cotton over 108.47 lakh hectares, over the 111.39 lakh hectares of last season. Most farmers are worried about price realisation given the easy availability of cotton from overseas.
The Indian rupee on tuesday lower 01 paise to close at 88.16 per dollar, while it opened at 88.15 in the morning.Sensex drops 206.61 points to settle at 80,157.88; Nifty declines 45.45 points to 24,579.60read more :- PLI Textile Scheme: Last date of application is 30 September
PLI textile scheme application window open till September 30New Delhi: The government Monday said it has decided to extend the application window for the Production Linked Incentive (PLI) scheme for textilestill September 30, 2025 in view of the strong and enthusiastic response received from industry stakeholders.During the recent invitation of application in August, 22 new applications have been received from manmade fibre (MMF) apparel, fabrics, and technical textiles sector.“Government gives one more chance to prospective investors to benefit from the scheme,” the textiles ministry said in a statement.As per the statement, the application window is being reopened based on the appetite of the industry to invest more under the scheme, which is an outcome of the growing market and confidence generated due to manufacturing of textiles products in India under the PLI Textiles Scheme.“No application shall be accepted after the closure of the application window,” it said.So far, 74 participant companies with committed investment of Rs 28,711 crore were selected as beneficiaries under the PLI scheme.read more :- Imported cotton is being given preference over domestic cotton
Imported cotton is being preferred over domestic cotton due to better quality and competitiveness in prices.Nagpur (Maharashtra): With consignments of imported bales booked at an average of Rs 52,000-53000 per candy (per 356 kg), spinners say that despite matching with domestic rates, import of foreign bales is being preferred due to better quality.Sources said some Indian spinners (yarn mills) have imported low quality bales at Rs 48,000 per candy and are looking to buy more than 10,000 bales of the same quality at 1% lower prices. This means that the government agency, Cotton Corporation of India (CCI), will have to reduce the rates of processed cotton further.Since the government has removed import duty on cotton, CCI has cut prices by over Rs 3,000 per candy, including a discount for bulk purchases of up to Rs 400-600 per candy.Traders say if the rate per candy is between Rs 52,000-53,000, private traders will not be able to pay more than Rs 6,500-6700 per quintal for raw cotton brought by farmers. The minimum support price (MSP) is Rs 8,110 per quintal. Vijay Nival, a farmer-cum-trader from Yavatmal, said private traders will not be able to buy raw cotton at MSP and farmers will have to depend on CCI procurement.Manjit Chawla of Manjit Fiber Pvt Ltd, Wani, Yavatmal, said even at the same prices, bales coming from Brazil or Australia are being preferred due to better quality. Since the quality standards (recovery) of imported bales are slightly better than domestic bales, spinners/yarn mills will prefer imports if cotton is available at similar rates. This means Indian companies, including CCI, will have to cut prices further.Initial arrivals have started in areas like Khargone in Madhya Pradesh, but rates are low due to high moisture levels, Chawla said. Indian spinners have so far been importing cotton from countries like Australia, Brazil, Tanzania, Chad, Burkina Faso and Benin.read more :- Haryana: 90% cotton and 50% millet crop loss expected
Haryana: 90 percent of cotton and 50 percent of millet crops are expected to be destroyedMahendragarh : Farmers have expressed apprehension of damage to 90 percent of cotton and 50 percent of millet crops due to continuous rain. The compensation portal has not been opened in Mahendragarh district yet, due to which farmers are not able to apply for compensation. Farmers have demanded the administration and the government to open a compensation portal in the district.This time in Mahendragarh district, there has been 112 percent more rainfall than normal in the rainy season. From June 1 to September 1, this time the district has received a total of 718 mm of rain, whereas the normal rainfall is 338.9 mm.In terms of more than normal rainfall, Mahendragarh district is at the first position in the state. At the same time, a total of 198 mm of rain was recorded during the month of August, which is 44 percent more than normal, due to which 50 to 90 percent damage is being feared in cotton standing in about 50 thousand acres and millet crops standing in three lakh acres.Both cotton and millet crops have been completely ruined due to accumulation of two to two and a half feet of water in about 50 acres of crops in the hilly villages. The state government has not yet opened a portal for the district. In such a situation, farmers are not able to register the details of the loss. - Ramnarayan, farmer village JanjadiyawasThe cotton crop is ready for the first picking. The crop has been completely ruined due to rain. The cotton has been damaged due to getting wet, the bolls have also rotted. There has been 80 to 90 percent damage to the cotton crop. If this continues for two-three days, the crop will be completely ruined. - Dharamveer, resident of KaninaThere is a possibility of about 90 percent damage to the cotton crop. Germination has started in the harvested crop. 20 to 25 villages were visited where late sowing has been done, there is less damage right now. The order for the survey has not come yet. There is no information regarding when the government will open the compensation portal. -Dr. Ajay Yadav, Sub-Divisional Officer, Agriculture and Farmers Welfare Department, Mahendragarhread more :- Rupee opened 05 paise higher at 88.15 against dollar
Rupee opens 5 paise higher at 88.15/USD despite US tariff uncertaintyIndian rupee opened 05 paise higher at 88.15 per dollar on Tuesday versus friday's close of 88.20.read more :- Gujarat: Cotton season begins in Botad APMC:
Start of New Cotton Season at Botad APMC: First Day Prices Range from ₹1500 to ₹2100 per 20 KgThe new cotton auction season began today at the Botad APMC. On the very first day, cotton prices ranged between ₹1500 and ₹2100 per 20 kilograms. More than ten traders started purchasing after performing the traditional ritual.On this auspicious occasion, the APMC chairman distributed sweets to farmers and traders, extending best wishes for a prosperous season. It is estimated that more than one lakh man (a traditional unit of weight) of cotton will arrive in the market premises this year.Last year, cotton prices were between ₹1400 and ₹1500 per 20 kilograms, while the Cotton Corporation of India (CCI) purchased at ₹1533. This year, CCI has decided to buy cotton at ₹1600 per 20 kilograms. Due to good rainfall, production has increased, which is expected to boost farmers’ income as well.Traders believe that if the government allows cotton exports, prices could rise further; otherwise, the market price is likely to remain stable at around ₹1600 per 20 kilograms. Farmers too are hopeful that in the coming days, they will receive better prices.read more :- India has shown flexibility on cotton imports. Now the U.S. must do the same
India opened cotton import, now it's America's turnIndia has allowed duty-free import of cotton until December 31, 2025. This “temporary” exemption from the earlier 11% duty comes at a time when domestic production of cotton in 2024–25 (October–September) is projected to fall to 31.14 million bales, compared to 33.65 million bales in the previous marketing year and the all-time high of 39.8 million bales in 2013–14. But it is not just lower output – a 2.6% drop in the sown area during this kharif season – that may have prompted the Narendra Modi government’s decision. The move also sends a significant signal to the U.S., where the value of cotton exports has dropped from $8.82 billion in 2022 to $4.96 billion in 2024, mainly due to reduced Chinese purchases (down from $2.79 billion to $1.47 billion). With China slashing imports further to just $150.4 million during January–June 2025, the market impact has been severe.No surprise then that the U.S. wants other countries to buy more. Vietnam, Pakistan, Turkey, and India have all stepped in. India alone imported $181.5 million worth of U.S. cotton in January–June 2025, compared to $86.9 million in the same period of 2024. With duties removed, imports are set to accelerate. The U.S. Department of Agriculture has welcomed this move. The department sees it not only as boosting U.S. cotton bookings but also as helping Indian textile exporters access cheaper and contamination-free fiber. The agency claims that nearly 95% of imported U.S. cotton is processed and then re-exported as yarn, fabric, and apparel. But above all, in this otherwise disappointing phase of Delhi–Washington ties, the development is encouraging. Keeping trade talks frozen serves neither side. By making cotton imports duty-free and improving raw material availability for its textile industry, India has shown a willingness to negotiate and flexibility. Now the U.S. must reciprocate by scrapping its unfair and irrational 25% “penalty” on India’s imports of Russian crude oil.However, there is another side to the story. After the introduction of genetically modified Bt hybrids, which raised average lint yields from 302 kg to 566 kg per hectare between 2002–03 and 2013–14, Indian cotton farmers have been left without access to any new crop technology. Since then, yields have dropped to below 450 kg, while cotton has become vulnerable to so-called secondary pests like pink bollworm and whitefly, as well as boll rot fungal pathogens. The lack of investment in breeding research and development is reflected in the record 3.9 million bales of imports projected for 2024–25. This double blow of import dependence and technology denial has also been seen in mustard and soybean. The Indian farmer can compete – and should be enabled to do so – but not with hands tied behind his back.read more :- State Wise CCI Cotton Sale 2024-25
State-wise CCI Cotton Sales Update – 2024-25 SeasonThe Cotton Corporation of India (CCI) reduced its cotton prices by a total of ₹600 per candy during the week. Following this revision, CCI recorded sales of around 29,800 bales, taking the cumulative sales for the 2024-25 season to approximately 72.49 lakh bales. This accounts for about 72.49% of the total cotton procured so far this season.A state-wise analysis shows that Maharashtra, Telangana, and Gujarat continue to lead in sales activity, collectively contributing over 83.95% of the total sales.The data highlights CCI’s active role in stabilizing the cotton market and maintaining a steady supply across major cotton-producing regions.read more:- Cotton prices fade: Prices below MSP, farmers disappointed
Cotton: The shine of white gold has faded, the price fell below MSP in Muhurat deals, the faces of the farmers are gloomy,The Muhurat sale of cotton in the new season has not been good for the farmers, as they have got prices about Rs 1500 per quintal less than the MSP. In the Muhurat deals held on Friday in the mandis of Anjad and Khargone in Madhya Pradesh, cotton was sold at the rate of Rs 6,500 to Rs 7,100 per quintal. At the same time, the government has fixed the MSP of cotton at Rs 8,110 per quintal.The Muhurat sale of cotton in the new season has not been good for the farmers, as they have got prices about Rs 1500 per quintal less than the MSP. In the Muhurat deals held on Friday in the mandis of Anjad and Khargone in Madhya Pradesh, cotton was sold at the rate of Rs 6,500 to Rs 7,100 per quintal (Cotton Prices). At the same time, the government has fixed the MSP of cotton at Rs 8,110 per quintal.Effect of removal of import dutyTraders say that this decline was certain. The main reason for this is the government's abolition of import duty on cotton till 30 September and later extending this exemption till 31 December. Muhurat sale is a symbolic beginning of the arrival of cotton from the fields, but it also indicates future trends.Possibility of government interventionCurrent trends are indicating that the rates in the open market may remain much below the MSP. If such a situation arises in the coming days, then the Cotton Corporation of India may have to intervene and buy the produce from the farmers at MSP. Let us tell you that the corporation buys raw cotton from the farmers and sells the processed bales to the traders. Recently the corporation has reduced its sales rates even further, due to which there is a bearish trend in the rates of raw cotton.Economic mathematics of farmersAccording to TOI, Kishore Tiwari, former director of a government think tank, says that to make a profit by selling cotton at MSP, farmers should get a yield of at least six quintals per acre. Due to reasons like natural disasters, the yield is constantly decreasing. The cost of cultivating one acre of cotton is about Rs 24,000 to Rs 30,000. By selling 6 quintals of produce at MSP of Rs 8,110, the farmer gets a profit of only Rs 18,000 to Rs 24,000. This meager profit keeps the farmers in financial trouble throughout the year.read more :- US court declares most tariffs illegal, Trump calls them 'devastating to the country'
‘No power to impose’: US court declares most tariffs illegal; Trump says 'total disaster for country'A US federal appeals court on Friday ruled that most tariffs imposed by president Donald Trump under emergency powers were illegal, striking at the heart of his trade policy and setting up a likely battle in the Supreme Court.The ruling by the US court of appeals for the federal circuit in Washington, DC, covered two sets of tariffs - Trump’s “reciprocal” duties imposed in April as part of his trade war and another set announced in February against China, Canada and Mexico. It does not affect other tariffs Trump imposed under separate statutes, including those on steel and aluminum imports.India’s ‘Befitting Response’ To Trump’s 50% Tariffs; Sets Russian Oil 'Import Record' | ReportIn a 7-4 judgement the court observed: “The statute bestows significant authority on the President to undertake a number of actions in response to a declared national emergency, but none of these actions explicitly include the power to impose tariffs, duties, or the like, or the power to tax,” as quoted by Reuters.The decision also said Trump had exceeded his authority under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).Trump had invoked IEEPA, a 1977 law historically used for sanctions and asset freezes, to justify tariffs by declaring a national emergency over persistent US trade deficits and cross-border drug flows. The administration argued that the law’s power to “regulate” imports extended to tariffs.The appeals court rejected that view, saying: “It seems unlikely that Congress intended, in enacting IEEPA, to depart from its past practice and grant the President unlimited authority to impose tariffs. The statute neither mentions tariffs (or any of its synonyms) nor has procedural safeguards that contain clear limits on the President’s power to impose tariffs.”The appeals court put its ruling on hold until October 14, allowing the Trump administration time to seek a reversal from the Supreme Court.Minutes after the ruling, President Donald Trump sharply criticised the judgement, saying if allowed it would be a “ total disaster for the Country”. In a post on his social media platform Truth Social, he attacked the appeals courts as "Highly Partisan" and asserted that the Supreme Court would rule in his favour.“If these Tariffs ever went away, it would be a total disaster for the Country,” Trump wrote in his post. “If allowed to stand, this Decision would literally destroy the United States of America.”“The President’s tariffs remain in effect, and we look forward to ultimate victory on this matter,” White House spokesman Kush Desai said in a separate statement, as quoted by CNBC.Trump has relied heavily on tariffs in his second term, using them as a central tool of US foreign policy to pressure trading partners and push for revised trade agreements. While the duties have helped his administration secure economic concessions, they have also added to uncertainty in financial markets.The lawsuits were filed separately by five small US businesses and a coalition of 12 Democratic-led states, who argued that under the Constitution, the power to issue taxes and tariffs lies with Congress and any delegation of that authority must be both explicit and limited.Trump had defended the tariffs as a way to rebalance global trade and protect US industries. He said the April tariffs were necessary because the US had imported more than it exported for decades, undermining manufacturing and military readiness. He also said the February tariffs against China, Canada and Mexico were justified because those countries were not doing enough to curb the flow of illegal fentanyl into the US - an assertion those governments have denied.The New York-based US Court of international trade had earlier ruled against Trump’s tariff policies on May 28, saying the president had exceeded his powers when imposing both sets of challenged tariffs. That three-judge panel included one judge appointed by Trump during his first term. Another court in Washington also found that IEEPA does not authorize tariffs, with the government appealing that decision. According to Reuters, at least eight lawsuits have been filed against Trump’s tariff measures, including one brought by the state of California.While the latest decision restricts tariffs imposed under IEEPA, it leaves intact those imposed under other legal authorities. The Justice Department is expected to appeal, with the case likely headed to the US Supreme Court.read more :- Cotton sale started in Abohar
Punjab: Cotton arrival begins in AboharNarma cotton arrived in the new grain market here on Tuesday. Despite a meagre arrival of only 75 quintals and bad weather, traders started buying cotton citing "shubh muhurat".Jannat Bansal, a representative of a private cotton factory, who bought the first consignment at Rs 7,131 per quintal, said, "This time the yield of Narma cotton is better than last year as farmers have increased the area under cotton cultivation." Arhtiya Vikram Tinna also expressed hope of good weather. According to the official cotton market bulletin, the lowest price of Narma cotton was Rs 7,200 per quintal in the last week of July.read more:- Maharashtra: Cotton procurement begins in the state from October 15
કપાસની આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવનવી દિલ્હી: કાપડ મૂલ્ય શૃંખલામાં તાત્કાલિક પુરવઠો, ગુણવત્તા અને સ્પર્ધાત્મકતાની ચિંતાઓને કારણે ભારતે કાચા કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.કાચા માલની અછતને પહોંચી વળવા, કાપડ મિલોના ખર્ચ ઘટાડવા, ફુગાવાના દબાણને ઘટાડવા અને વૈશ્વિક કાપડ વેપારમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મક ધાર જાળવવા માટે આ એક વ્યૂહાત્મક પગલું છે.કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ભારતના વિદેશી કમાણીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. પ્રીમિયમ કપાસની ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા યાર્ન અને કાપડ પૂરા પાડવા સક્ષમ બનાવે છે, જેનાથી "મેક ઇન ઇન્ડિયા" બ્રાન્ડને પ્રોત્સાહન મળે છે અને યુરોપ અને ઉત્તર અમેરિકા જેવા મુખ્ય સ્થળોએ બજાર હિસ્સો જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે.વૈશ્વિક વેપારની દ્રષ્ટિએ, ભારત કાપડનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો નિકાસકાર છે, જે વિશ્વ કાપડ નિકાસમાં 3.91 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. કાપડ મંત્રાલય અનુસાર, આ ક્ષેત્ર 4.5 કરોડથી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી પૂરી પાડે છે, જે તેને કૃષિ પછી દેશમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું રોજગાર સર્જક બનાવે છે.જોકે, પ્રતિકૂળ હવામાન અને જીવાતોના હુમલાને કારણે દેશનું કપાસનું ઉત્પાદન 2020-21માં લગભગ 35 મિલિયન ગાંસડીથી ઘટીને 2024-25માં લગભગ 31 મિલિયન ગાંસડી થવાની સંભાવના છે.કૃષિ વિભાગે તાજેતરના એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં, કુલ કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો છે, અને (2025-26)માં પાછલા વર્ષ (2024-25)ની તુલનામાં આ વિસ્તારમાં 3.24 લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે.સરકારની ડ્યુટી માફી કપાસની અછતની ચિંતાને કારણે છે. ઉદ્યોગ જૂથોએ ઊંચા યાર્નના ભાવ વિશે ચેતવણી આપી હતી, જેના કારણે તહેવારોની મોસમ પહેલા કાપડના ભાવમાં વધારો થયો હતો.પ્રીમિયમ કપાસની ડ્યુટી-મુક્ત ઍક્સેસ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ભાવે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા યાર્ન અને ફેબ્રિક પૂરા પાડવાની મંજૂરી આપે છે.ભારતના 2024-25 કપાસના પાકમાં મધ્યમ-મુખ્ય જાતોનું પ્રભુત્વ હતું, જ્યારે ઘણી સ્પિનિંગ મિલોને ઉચ્ચ-અંતિમ યાર્નની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે લાંબા અને વધારાના-લાંબા મુખ્ય રેસાઓની જરૂર પડે છે.વિવિધ સ્પિનિંગ મિલો સામાન્ય રીતે આયાત સાથે ભળવા માટે નીચા-ગ્રેડના સ્થાનિક કપાસનો સંગ્રહ કરે છે, જેનાથી નોંધપાત્ર કાર્યકારી મૂડી એકઠી થાય છે. ઉદ્યોગના અંદાજો સૂચવે છે કે ડ્યુટી રાહત કાચા માલના ધિરાણની જરૂરિયાતોમાં 15-20 ટકાનો ઘટાડો કરી શકે છે, જેનાથી રોકડ પ્રવાહમાં તાત્કાલિક સુધારો થઈ શકે છે, ખાસ કરીને રોગચાળા પછી માંગમાં અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહેલા નાના અને મધ્યમ કદના સ્પિનિંગ એકમો માટે.આમ, ડ્યુટી-મુક્ત આયાતને મંજૂરી આપવાથી ગુણવત્તા અને જથ્થામાં આ અંતર તરત જ ભરાઈ જાય છે, મૂલ્યવર્ધિત કાપડ એકમો માટે અવિરત ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત થાય છે.આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાથી તહેવારોની મોસમ પહેલા કાચા માલના ખર્ચને સ્થિર કરીને સ્થાનિક કાપડ મિલો પર દબાણ ઓછું થશે, જ્યારે કપડાની માંગ વધુ હોય છે.ખેડૂતોની ચિંતાઓને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) શાસન દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે. માર્કેટિંગ સીઝન 2025-26 માટે, ઉત્પાદકોને મધ્યમ મુખ્ય જાત માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,710, જ્યારે લાંબા મુખ્ય જાત માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 8,110 નો ભાવ મળે છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા MSP સ્તરે ન વેચાયેલા પાક ખરીદવાનું ચાલુ રાખે છે, અને સ્ટોક ક્લિયરન્સ પર થતા કોઈપણ નુકસાનને ફેડરલ બજેટમાંથી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે, જે ખેડૂતોને બજારના વધઘટથી રક્ષણ આપે છે.દરમિયાન, આ આયોજિત રાહત પગલાં વોશિંગ્ટન સાથેના વેપાર તણાવને ઓછો કરી શકે છે, જે દ્વિપક્ષીય વેપારમાં વધુ બજાર ઍક્સેસ માટે દબાણ કરી રહ્યું છે.આ વ્યાપક કૃષિ અને ઔદ્યોગિક વાટાઘાટોમાં લક્ષિત ટેરિફ રાહતનો ઉપયોગ સોદાબાજીના સાધન તરીકે કરવાની ભારતની તૈયારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 88.16 / યુએસડી પર સ્થિર ખુલ્યો
ટેરિફ અનિશ્ચિતતા ચાલુ હોવાથી ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૧૬ પર સ્થિર ખુલ્યોયુએસ ટેરિફ અનિશ્ચિતતા ચાલુ હોવાથી ૩ સપ્ટેમ્બરના રોજ ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૧૬ પર સ્થિર ખુલ્યો. પાછલા દિવસે ડોલર સામે રૂપિયો ૮૮.૧૬ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- ગિરિરાજ સિંહ: સરકાર કાપડ ક્ષેત્રના પડકારો પ્રત્યે ગંભીર છે
સરકાર કાપડ ક્ષેત્રના પડકારો પ્રત્યે ગંભીર છે - ગિરિરાજ સિંહનો ઇન્ટરવ્યૂનવી દિલ્હી. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે CNBC આવાઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ભારતીય કાપડ ઉદ્યોગની સ્થિતિ અને સંભાવનાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું કે સરકારે હજુ સુધી 100 કરોડ રૂપિયાથી નાની કંપનીઓને મળવાનું બાકી છે, જેથી તેમના મુદ્દાઓ અને પડકારોને સમજી શકાય.મંત્રીએ સ્વીકાર્યું કે વધારાના ટેરિફને કારણે કાપડ ક્ષેત્રને થોડો ઝટકો લાગ્યો છે, પરંતુ તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારત હંમેશા એવો દેશ રહ્યો છે જે આપત્તિને તકમાં ફેરવે છે.ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું કે વૈશ્વિક સ્તરે કુલ કાપડ બજાર $800 બિલિયનનું છે, જેમાંથી 40 દેશોનું બજાર લગભગ $590 બિલિયનનું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતનું કુલ કાપડ બજાર $180 બિલિયનનું છે, જેમાંથી ફક્ત $40 બિલિયનની નિકાસ થાય છે અને તેમાંથી 34% અમેરિકાને સપ્લાય થાય છે.તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પડકારો હોવા છતાં, ભારતમાંથી અમેરિકાને કાપડ ઉત્પાદનોનો પુરવઠો ચાલુ રહે છે.મંત્રીએ આશા વ્યક્ત કરી કે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ટૂંક સમયમાં લાગુ થઈ શકે છે, જે નિકાસકારોને વધુ રાહત આપશે. તેમણે ખાતરી આપી કે સરકાર ઉદ્યોગની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને તમામ સ્તરે સુધારા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. વધુ વાંચો :- મુક્ત આયાત નીતિ મહારાષ્ટ્રના કપાસ માલિકોને મુશ્કેલીમાં મૂકે છે
કપાસના ભાવ કાબૂમાં રાખવા કેન્દ્રની મફત આયાતની છૂટે મહારાષ્ટ્રના જિન માલિકોને કંગાલ બનાવી દીધાકೇಂದ್ರ સરકારે કપાસની શુલ્કમુક્ત આયાતની મુદત 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેના કારણે મહારાષ્ટ્રના જિન પ્રેસ માલિકોના ધંધા અનિશ્ચિતતામાં ધકેલાયા છે.ભારતમાં 42 લાખ ગાંઠ (1 ગાંઠ = 170 કિલો ગિન્નીંગ કરેલો કપાસ) આયાત થવાની સંભાવના છે, જે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી આયાત ગણાશે. વેપારીઓએ કહ્યું કે સરકારએ તુરંત હસ્તક્ષેપ કરવો પડશે, નહીં તો સીઝન શરૂ થયા પછી ‘કપાસ’ (બીજ સાથેનો કાચો કપાસ)ના મંડીનાં ભાવ ધરાશાયી થઈ જશે.ગયા મહિને, કેન્દ્ર સરકારે સ્થાનિક વસ્ત્ર ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે કપાસ પરનો 11 ટકાનો આયાત શુલ્ક દૂર કર્યો હતો.ખેડૂત નેતા વિજય જવંધિયા એ આ નિર્ણયને આત્મહત્યાસમાન ગણાવ્યો હતો, કારણ કે તે કપાસના ખેડૂતોને કંગાળ બનાવી દેશે. તેમણે કહ્યું, “સરકારે વચન આપ્યું હતું કે ખેડૂતોને નુકસાન થવા નહીં દે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સરકાર પોતાનું વચન યાદ રાખે.”હાલમાં, ભારતીય કેન્ડી (356 કિલો કપાસનું ગાંઠરૂપ ઉત્પાદન) રૂ. 55,000-56,000માં વેચાઈ રહી છે, જ્યારે આયાતી કેન્ડી રૂ. 51,000-52,000માં ઉપલબ્ધ છે. કેન્દ્ર સરકારે આયાત શુલ્ક રદ કરતાં ભારતીય કેન્ડીનો ભાવ રૂ. 1,000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઘટ્યો છે.ખાનદેશ કોટન જિન પ્રેસ ફેક્ટરી ઓનર્સ ટ્રેડર્સ વેલફેર એસોસિએશનના સ્થાપક પ્રદિપ જૈનએ કહ્યું કે મોટો સવાલ એ છે કે ખેડૂતોને મળનારા ભાવની હકીકત શું રહેશે. તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગના જિન પ્રેસ માલિકો અને વેપારીઓને સસ્તા આયાતી કપાસને કારણે નુકસાન થશે. “પણ જો કેન્દ્ર સરકાર કપાસ નિગમ (CCI) મારફતે વહેલી તકે હસ્તક્ષેપ નહીં કરે, તો ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થશે,” એમ તેમણે ઉમેર્યું.આ સીઝનમાં કપાસનો ન્યૂનતમ આધાર ભાવ (MSP) રૂ. 7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્ડીનો ભાવ નક્કી કરવો પડે છે. MSPનો અભાવ હોવાને કારણે કેન્ડીનો ભાવ હંમેશાં આયાત કરતાં ઊંચો પડે છે, જ્યારે અન્ય કપાસ ઉત્પાદક દેશો, ખાસ કરીને અમેરિકા, MSP નથી આપતા.ભારતીય ગિન્નર્સ, જે કપાસના રેસાને બીજથી અલગ કરે છે, તેઓ કહે છે કે ગાંઠો અને કેન્ડી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊંચા ભાવે વેચાય છે કારણ કે ‘કપાસ’ સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા MSP પર ખરીદાય છે.શરૂઆતમાં આ છૂટ માત્ર સપ્ટેમ્બર સુધી હતી, પરંતુ હવે ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ પગલાંનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગે સ્વાગત કર્યું છે, કારણ કે તેમને લાગ્યું કે સસ્તા કાચા માલની ઉપલબ્ધતા કપાસના માર્કેટિંગ સીઝનના પ્રથમ કેટલાક મહિનામાં મદદરૂપ બનશે.કપાસ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI)ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ કહ્યું કે આ પગલાંના કારણે ભારત 42 લાખ ગાંઠોની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી આયાત કરશે.ખાનદેશમાં કપાસના મુહૂર્ત વેપારમાં રૂ. 7,600 પ્રતિ ક્વિન્ટલનો ભાવ મળ્યો, જે MSP કરતાં ઓછો છે. વેપારીઓએ કહ્યું કે આ ચેતવણીરૂપ છે, કારણ કે આવક શરૂ થયા પછી ભાવ વધુ ઘટી શકે છે.દેશના મોટા ભાગમાં કપાસની પાક સ્થિતિ સારી છે, અને નુકસાન કે જીવાતનો મોટો અહેવાલ નથી. ભારતીય ખેડૂતો આ વર્ષે 108.47 લાખ હેક્ટર પર કપાસ વાવ્યા છે, જે ગયા વર્ષની 111.39 લાખ હેક્ટરથી થોડું ઓછું છે. પરંતુ સસ્તા આયાતી કપાસને કારણે મોટાભાગના ખેડૂતો ભાવ અંગે ચિંતિત છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.16 પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.16 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 88.15 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 206.61 પોઈન્ટ ઘટીને 80,157.88 પર બંધ થયો; નિફ્ટી 45.45 પોઈન્ટ ઘટીને 24,579.60 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- પીએલઆઈ ટેક્સટાઇલ યોજના: અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦ સપ્ટેમ્બર છે.
PLI ટેક્સટાઇલ યોજના માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવીનવી દિલ્હી: સરકારે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો તરફથી મળેલા મજબૂત અને પ્રોત્સાહક પ્રતિસાદને ધ્યાનમાં રાખીને, કાપડ માટે ઉત્પાદન-આધારિત પ્રોત્સાહન (PLI) યોજના માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.ઓગસ્ટમાં અરજીઓ મંગાવવાના સમયગાળા દરમિયાન, માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) એપેરલ, ફેબ્રિક અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રમાંથી 22 નવી અરજીઓ મળી હતી.કાપડ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર સંભવિત રોકાણકારોને આ યોજનાનો લાભ લેવાની બીજી તક આપી રહી છે."નિવેદન અનુસાર, આ યોજના હેઠળ વધુ રોકાણ કરવાની ઉદ્યોગની ઇચ્છાને આધારે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ફરીથી ખોલવામાં આવી રહી છે, જે PLI ટેક્સટાઇલ યોજના હેઠળ ભારતમાં કાપડ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા વિશ્વાસ અને વધતા બજારનું પરિણામ છે."અરજીની છેલ્લી તારીખ પછી કોઈ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં," તેમાં ઉમેર્યું.અત્યાર સુધીમાં, PLI યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓ તરીકે 28,711 કરોડ રૂપિયાના પ્રતિબદ્ધ રોકાણ સાથે 74 ભાગીદાર કંપનીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.વધુ વાંચો :- સ્થાનિક કપાસ કરતાં આયાતી કપાસને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે.
સારી ગુણવત્તા અને ભાવમાં સ્પર્ધાત્મકતાને કારણે સ્થાનિક કપાસ કરતાં આયાતી કપાસને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે.નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર): આયાતી ગાંસડીના કન્સાઇન્મેન્ટ સરેરાશ રૂ. ૫૨,૦૦૦-૫૩,૦૦૦ પ્રતિ કેન્ડી (૩૫૬ કિલો) ના ભાવે બુક કરવામાં આવી રહ્યા છે, સ્પિનર્સ કહે છે કે સ્થાનિક ભાવો સાથે મેળ ખાતી હોવા છતાં, સારી ગુણવત્તાને કારણે વિદેશી ગાંસડીની આયાતને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે.સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ભારતીય સ્પિનરો (યાર્ન મિલો) એ રૂ. ૪૮,૦૦૦ પ્રતિ કેન્ડીના ભાવે ઓછી ગુણવત્તાવાળી ગાંસડી આયાત કરી છે અને ૧% નીચા ભાવે સમાન ગુણવત્તાની ૧૦,૦૦૦ થી વધુ ગાંસડી ખરીદવા માંગે છે. આનો અર્થ એ થયો કે સરકારી એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ પ્રોસેસ્ડ કપાસના ભાવમાં વધુ ઘટાડો કરવો પડશે.સરકારે કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરી હોવાથી, CCI એ પ્રતિ કેન્ડીના ભાવમાં રૂ. ૩,૦૦૦ થી વધુનો ઘટાડો કર્યો છે, જેમાં પ્રતિ કેન્ડી ૪૦૦-૬૦૦ રૂપિયા સુધીની જથ્થાબંધ ખરીદી પર ડિસ્કાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે.વેપારીઓ કહે છે કે જો પ્રતિ કેન્ડીનો ભાવ રૂ. ૫૨,૦૦૦-૫૩,૦૦૦ ની વચ્ચે હોય, તો ખાનગી વેપારીઓ ખેડૂતો દ્વારા લાવવામાં આવતા કાચા કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૬,૫૦૦-૬૭૦૦ થી વધુ ચૂકવી શકશે નહીં. લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) રૂ. ૮,૧૧૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે. યવતમાળના ખેડૂત-કમ-વેપારી વિજય નિવલે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી વેપારીઓ MSP પર કાચો કપાસ ખરીદી શકશે નહીં અને ખેડૂતોને CCI ખરીદી પર આધાર રાખવો પડશે.યવતમાળના વાનીમાં આવેલી મનજીત ફાઇબર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મનજીત ચાવલાએ જણાવ્યું હતું કે સમાન ભાવે પણ, સારી ગુણવત્તાને કારણે બ્રાઝિલ અથવા ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવતી ગાંસડીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે. આયાતી ગાંસડીઓના ગુણવત્તા ધોરણો (પુનઃપ્રાપ્તિ) સ્થાનિક ગાંસડીઓ કરતા થોડા સારા હોવાથી, જો કપાસ સમાન દરે ઉપલબ્ધ હોય તો સ્પિનર્સ/યાર્ન મિલો આયાતને પ્રાધાન્ય આપશે. આનો અર્થ એ થયો કે CCI સહિત ભારતીય કંપનીઓએ ભાવમાં વધુ ઘટાડો કરવો પડશે.ચાવલાએ જણાવ્યું હતું કે મધ્યપ્રદેશના ખારગોન જેવા વિસ્તારોમાં શરૂઆતની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી દર ઓછા છે. ભારતીય સ્પિનરો અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ, તાંઝાનિયા, ચાડ, બુર્કિના ફાસો અને બેનિન જેવા દેશોમાંથી કપાસની આયાત કરતા આવ્યા છે.વધુ વાંચો :- હરિયાણા: 90% કપાસ અને 50% બાજરીના પાકને નુકસાન થવાની સંભાવના
હરિયાણા: 90 ટકા કપાસ અને 50 ટકા બાજરીનો પાક નાશ પામવાની આશંકા છે.મહેન્દ્રગઢ : સતત વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ 90 ટકા કપાસ અને 50 ટકા બાજરીનો પાક નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. મહેન્દ્રગઢ જિલ્લામાં હજુ સુધી વળતર પોર્ટલ ખોલવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે ખેડૂતો વળતર માટે અરજી કરી શકતા નથી. ખેડૂતોએ વહીવટીતંત્ર અને સરકાર પાસે જિલ્લામાં વળતર પોર્ટલ ખોલવાની માંગ કરી છે.આ વખતે મહેન્દ્રગઢ જિલ્લામાં વરસાદની મોસમમાં સામાન્ય કરતાં 112 ટકા વધુ વરસાદ પડ્યો છે. 1 જૂનથી 1 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, આ વખતે જિલ્લામાં કુલ 718 મીમી વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે સામાન્ય વરસાદ 338.9 મીમી છે.સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદની બાબતમાં, મહેન્દ્રગઢ જિલ્લો રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાને છે. તે જ સમયે, ઓગસ્ટ મહિનામાં કુલ ૧૯૮ મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે સામાન્ય કરતા ૪૪ ટકા વધુ છે, જેના કારણે લગભગ ૫૦ હજાર એકરમાં કપાસના પાકમાં અને ત્રણ લાખ એકરમાં ઉભા બાજરીના પાકમાં ૫૦ થી ૯૦ ટકા નુકસાન થવાની આશંકા છે.ડુંગરાળ ગામોમાં લગભગ ૫૦ એકરમાં ઉભા પાકમાં બે થી અઢી ફૂટ પાણી ભરાઈ જવાને કારણે કપાસ અને બાજરી બંને પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા છે. રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી જિલ્લા માટે પોર્ટલ ખોલ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં, ખેડૂતો નુકસાનની વિગતો નોંધાવી શકતા નથી. - રામનારાયણ, ખેડૂત ગામ જંજડિયાવાસકપાસનો પાક પહેલી લણણી માટે તૈયાર છે. વરસાદને કારણે પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો છે. ભીના થવાને કારણે કપાસને નુકસાન થયું છે, બોલ પણ સડી ગયા છે. કપાસના પાકને ૮૦ થી ૯૦ ટકા નુકસાન થયું છે. જો આ બે-ત્રણ દિવસ ચાલુ રહેશે તો પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામશે. - ધરમવીર, કનિનાના રહેવાસીકપાસના પાકને લગભગ 90 ટકા નુકસાન થવાની સંભાવના છે. કાપેલા પાકમાં અંકુર ફૂટવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. 20 થી 25 ગામોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી જ્યાં મોડી વાવણી થઈ છે, ત્યાં હાલમાં ઓછું નુકસાન થયું છે. સર્વેનો આદેશ હજુ આવ્યો નથી. સરકાર વળતર પોર્ટલ ક્યારે ખોલશે તે અંગે કોઈ માહિતી નથી. --- ડૉ. અજય યાદવ, સબ-ડિવિઝનલ ઓફિસર, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ, મહેન્દ્રગઢવધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 88.15 પર ખુલ્યો
યુએસ ટેરિફ અનિશ્ચિતતા છતાં રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 88.15/USD પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 05 પૈસા વધીને 88.15 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જ્યારે શુક્રવારનો બંધ 88.20 હતો.વધુ વાંચો :-
બોટાદ APMC માં નવા કપાસ સિઝનની શરૂઆત : પ્રથમ દિવસે 20 કિલો કપાસના ભાવ ₹1500 થી ₹2100બોટાદ APMC માં આજે નવા સિઝનની કપાસ હરાજીની શરૂઆત થઈ. પ્રથમ જ દિવસે કપાસના ભાવ 20 કિલો દીઠ ₹1500 થી ₹2100 વચ્ચે રહ્યા. દસથી વધુ વેપારીઓએ પરંપરા મુજબ મુહૂર્ત કાઢીને ખરીદીની શરૂઆત કરી.શુભ પ્રસંગે APMC અધ્યક્ષે ખેડૂત અને વેપારીઓને મિઠાઈ વહેંચીને સિઝનની સારી શરૂઆત માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. અંદાજ છે કે આ વખતે માર્કેટ યાર્ડમાં એક લાખ મણથી વધુ કપાસનું આગમન થશે.ગયા વર્ષે કપાસનો ભાવ ₹1400 થી ₹1500 વચ્ચે રહ્યો હતો અને CCI એ ₹1533 ના દરે ખરીદી કરી હતી. આ વખતે CCI એ ₹1600 પ્રતિ 20 કિલો ના દરે કપાસ ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સારી વરસાદી સીઝનને કારણે ઉત્પાદન વધ્યું છે, જેના લીધે ખેડૂતની આવકમાં પણ વધારો થવાની આશા છે.વેપારીઓનું માનવું છે કે જો સરકાર કપાસની નિકાસ કરે તો ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે, નહીં તો બજારભાવ આશરે ₹1600 પ્રતિ 20 કિલો પર સ્થિર રહેવાની શક્યતા છે. ખેડૂતોએ પણ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આવતા દિવસોમાં તેમને વધુ સારા ભાવ મળશે.વધુ વાંચો :- ભારતે કપાસ આયાત પર લવચીકતા દર્શાવી છે. હવે અમેરિકા ને પણ એ જ કરવું પડશે
ભારતે કપાસની આયાત ખોલી, હવે અમેરિકાનો વારોભારતે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી કપાસની શૂન્ય શુલ્ક પર આયાત કરવાની મંજૂરી આપી છે. અગાઉ લાગુ 11 ટકા શુલ્કમાંથી મળેલ આ "અસ્થાયી" છૂટ એવા સમયે આપવામાં આવી છે, જ્યારે 2024-25 (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન દેશીય કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને અંદાજિત 311.4 લાખ ગાંઠ (પાઉન્ડ) રહેવાનું છે, જે ગયા માર્કેટિંગ વર્ષના 336.5 પાઉન્ડ અને 2013-14ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ 398 પાઉન્ડ કરતાં ઓછું છે. પરંતુ માત્ર ઉત્પાદનનો ઘટાડો જ નહીં – આ ખરીફ સીઝનમાં વાવેતરના વિસ્તારમા 2.6 ટકાનો ઘટાડો – કદાચ નરેન્દ્ર મોદી સરકારના આ નિર્ણય પાછળનું એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે. આ પગલાએ અમેરિકાને પણ મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપ્યો છે, જ્યાં તેના કપાસના નિકાસનું મૂલ્ય 2022માં 8.82 અબજ ડૉલરથી ઘટીને 2024માં 4.96 અબજ ડૉલર થયું છે, તેનું મુખ્ય કારણ ચીન દ્વારા ખરીદીમાં ઘટાડો (2.79 અબજ ડૉલરથી ઘટીને 1.47 અબજ ડૉલર) છે. જાન્યુઆરી-જૂન 2025 દરમિયાન ચીને આયાતમાં વધુ ઘટાડો કરીને તેને માત્ર 150.4 મિલિયન ડૉલર સુધી સીમિત કરી દેવાનો અર્થ છે કે બજારને મોટું નુકસાન થયું છે.આશ્ચર્ય નથી કે અમેરિકા ઈચ્છે છે કે અન્ય દેશો વધુ ખરીદી કરે. વિયેતનામ, પાકિસ્તાન, તુર્કી અને ભારત, બધાએ એવું કર્યું છે. એકલા ભારતે જાન્યુઆરી-જૂન દરમિયાન 181.5 મિલિયન ડૉલર મૂલ્યનો અમેરિકી કપાસ આયાત કર્યો છે, જ્યારે 2024ની પહેલી છમાહી દરમિયાન તે માત્ર 86.9 મિલિયન ડૉલર હતો. શુલ્ક દૂર થવાથી આમાં વધુ તેજી આવવાની શક્યતા છે. અમેરિકાના કૃષિ વિભાગે આ પગલાનું ખરેખર સ્વાગત કર્યું છે. વિભાગ આને માત્ર અમેરિકી કપાસની બુકિંગ વધારવા તરીકે જ નથી જોતું, પણ ભારતીય કપડા નિકાસકારોને સસ્તું અને પ્રદૂષણમુક્ત રેશમ ઉપલબ્ધ કરાવવા તરીકે પણ જોતું છે. એજન્સીનો દાવો છે કે આયાત કરાયેલ અમેરિકી કપાસમાંથી લગભગ 95 ટકા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને તેને ધાગા, કપડાં અને વસ્ત્ર સ્વરૂપે પુનઃનિકાસ કરવામાં આવે છે. પરંતુ દિલ્હી-વોશિંગ્ટન સંબંધોમાં આ નિરાશાજનક સમયમાં, આ દ્રશ્ય કોઈપણ અન્ય બાબત કરતાં વધુ ઉત્સાહજનક છે. અટકેલી વેપાર વાટાઘાટોને પુનર્જીવિત ન કરવું કોઈ પણ પક્ષના હિતમાં નથી. કપાસની આયાતને શુલ્કમુક્ત બનાવીને, પોતાના કપડા ઉદ્યોગ માટે રેશાની ઉપલબ્ધતા વધારીને, ભારતે વાટાઘાટ કરવાની ઇચ્છા અને લવચીકતા દર્શાવી છે. હવે અમેરિકાને પણ ભારત પર લાદવામાં આવેલા અન્યાયી અને અતાર્કિક 25 ટકા રશિયન તેલ આયાત "દંડ"ને દૂર કરીને, બદલામાં એ જ કરવું પડશે.હાલांकि, આ બધામાં એક પક્ષનું નુકસાન પણ છે. 2002-03 થી 2013-14 વચ્ચે જૅનેટિકલી મોડિફાઈડ બીટી હાઇબ્રિડ્સ પછી, જેમાં સરેરાશ લિન્ટ ઉપજ 302 કિલોગ્રામથી વધીને 566 કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર થઈ હતી, ભારતીય કપાસ ખેડૂતને કોઈ નવી પાક ટેક્નોલોજીથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. ત્યારથી, ઉત્પાદન ઘટીને 450 કિલોગ્રામથી પણ ઓછું રહ્યું છે, જ્યારે કપાસ કહેવાતા દ્વિતીયક જીવાતો, જેમ કે પિંક બોલવોર્મ અને સફેદ માખી, ઉપરાંત બોલ રોટ ફંગલ રોગજનો માટે પણ સંવેદનશીલ બન્યું છે. પ્રજનન સંશોધન અને વિકાસમાં રોકાણ ન કરવાનો પરિણામ 2024-25 માટે અંદાજિત 39 પાઉન્ડના રેકોર્ડ આયાતમાંથી સ્પષ્ટ છે. આયાતની બાઢ સાથે ટેક્નોલોજીનો ઇનકાર – આ ડબલ આંચકો રાઇ અને સોયાબીનમાં પણ જોવા મળ્યો છે. ભારતીય ખેડૂત સ્પર્ધા કરી શકે છે – અને તેને એવું કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ – પરંતુ હાથ બાંધેલા રાખીને નહીં.વધુ વાંચો :- રાજ્ય અનુસાર CCI કપાસનું વેચાણ 2024-25
રાજ્ય અનુસાર CCI કપાસ વેચાણ વિગતો – 2024-25 સીઝનભારતીય કપાસ કોર્પોરેશન (CCI) દ્વારા આ સપ્તાહે તેની કિંમતમાં કુલ ₹600 પ્રતિ ગાંઠની ઓછી કિંમત. કિંમત સંપાદન પછી પણ, સીસીઆઈએ આ અઠવાડિયે કુલ 29,800 ગામડાંની વેચાણ, 2024-25 સીઝનમાં હવે સુધી કુલ વેચાણ લગભગ 72,49,000 ગાંઠ સુધી પહોંચ્યું છે. આ આંકડા હવે સુધીની કુલ ખરીદી કપાસ લગભગ 72.49% છે.રાજ્યવાર સેલ્સ આંકડોથી ખબર પડે છે કે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાના અને ગુજરાતમાંથી મુખ્ય ભાગીદાર છે, જે હવે સુધી કુલ વેચાણ 83.95% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ આંકડો કપાસ બજારમાં સ્થિરતા અને મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં નિયમિત પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે સીસીઆઈના સક્રિય પ્રયાસોનાં પ્રદર્શનો થાય છે.વધુ વાંચો:- કપાસના ભાવ ઘટ્યા: MSP કરતાં ઓછા ભાવ, ખેડૂતો નિરાશ
કપાસ: સફેદ સોનાની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ છે, મુહૂર્તના સોદામાં ભાવ MSP થી નીચે આવી ગયા છે, ખેડૂતોના ચહેરા ઉદાસ છે,નવી સિઝનમાં કપાસનું મુહૂર્ત વેચાણ ખેડૂતો માટે સારું રહ્યું નથી, કારણ કે તેમને MSP કરતા લગભગ 1500 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછા ભાવ મળ્યા છે. મધ્યપ્રદેશના અંજદ અને ખરગોનની મંડીઓમાં શુક્રવારે થયેલા મુહૂર્ત સોદામાં કપાસ 6,500 થી 7,100 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચાયો હતો. તે જ સમયે, સરકારે કપાસનો MSP 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કર્યો છે.નવી સિઝનમાં કપાસનું મુહૂર્ત વેચાણ ખેડૂતો માટે સારું રહ્યું નથી, કારણ કે તેમને MSP કરતા લગભગ 1500 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ઓછા ભાવ મળ્યા છે. શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશના અંજદ અને ખરગોનની મંડીઓમાં થયેલા મુહૂર્ત સોદામાં કપાસ 6,500 થી 7,100 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ (કપાસના ભાવ) ના ભાવે વેચાયો હતો. તે જ સમયે, સરકારે કપાસની MSP 8,110 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ નક્કી કરી છે.આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની અસરવેપારીઓનું કહેવું છે કે આ ઘટાડો નિશ્ચિત હતો. આનું મુખ્ય કારણ સરકારે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી નાબૂદ કરી અને બાદમાં આ મુક્તિ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી. મુહૂર્ત વેચાણ ખેતરોમાંથી કપાસના આગમનની પ્રતીકાત્મક શરૂઆત છે, પરંતુ તે ભવિષ્યના વલણો પણ દર્શાવે છે.સરકારી હસ્તક્ષેપની શક્યતાહાલના વલણો સૂચવે છે કે ખુલ્લા બજારમાં ભાવ MSP કરતા ઘણા નીચે રહી શકે છે. જો આગામી દિવસોમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, તો ભારતીય કપાસ નિગમને હસ્તક્ષેપ કરવો પડી શકે છે અને ખેડૂતો પાસેથી MSP પર ઉત્પાદન ખરીદવું પડી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે નિગમ ખેડૂતો પાસેથી કાચો કપાસ ખરીદે છે અને પ્રોસેસ્ડ ગાંસડી વેપારીઓને વેચે છે. તાજેતરમાં કોર્પોરેશને તેના વેચાણ દરમાં વધુ ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે કાચા કપાસના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.ખેડૂતોનું આર્થિક ગણિતTOI અનુસાર, સરકારી થિંક ટેન્કના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર કિશોર તિવારી કહે છે કે MSP પર કપાસ વેચીને નફો મેળવવા માટે, ખેડૂતોને પ્રતિ એકર ઓછામાં ઓછા છ ક્વિન્ટલ ઉપજ મળવો જોઈએ. કુદરતી આફતો જેવા કારણોસર, ઉપજ સતત ઘટી રહી છે. એક એકર કપાસ ઉગાડવાનો ખર્ચ લગભગ 24,000 થી 30,000 રૂપિયા છે. 8,110 રૂપિયાના MSP પર 6 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન વેચીને, ખેડૂતને ફક્ત 18,000 થી 24,000 રૂપિયાનો નફો મળે છે. આ નજીવો નફો ખેડૂતોને આખા વર્ષ દરમિયાન આર્થિક મુશ્કેલીમાં રાખે છે.વધુ વાંચો :- યુએસ કોર્ટે મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા, ટ્રમ્પે તેમને 'દેશ માટે વિનાશક' ગણાવ્યા
'લાદવાનો કોઈ અધિકાર નથી': યુએસ કોર્ટે મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા; ટ્રમ્પ કહે છે 'દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક'યુએસ ફેડરલ અપીલ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો કે કટોકટીની સત્તા હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા મોટાભાગના ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતા, જે તેમની વેપાર નીતિના મૂળ પર પ્રહાર કરે છે અને સંભવિત સુપ્રીમ કોર્ટની લડાઈ શરૂ કરે છે. વોશિંગ્ટન ડીસી સ્થિત યુએસ કોર્ટ ઓફ અપીલ્સ ફોર ધ ફેડરલ સર્કિટ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયમાં ટેરિફના બે સેટનો સમાવેશ થાય છે - ટ્રમ્પ દ્વારા એપ્રિલમાં તેમના વેપાર યુદ્ધના ભાગ રૂપે લાદવામાં આવેલા "પરસ્પર" ટેરિફ અને ફેબ્રુઆરીમાં ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો સામે જાહેર કરાયેલ બીજો ટેરિફ. તે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ આયાત પરના ટેરિફ સહિત અલગ કાયદા હેઠળ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા અન્ય ટેરિફને અસર કરતું નથી.ટ્રમ્પના 50% ટેરિફ પર ભારતનો 'યોગ્ય પ્રતિભાવ'; રશિયન તેલ 'રેકોર્ડ' આયાત બનાવે છે રિપોર્ટ7-4 બહુમતીના ચુકાદામાં, કોર્ટે કહ્યું: "આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિને જાહેર કરાયેલ રાષ્ટ્રીય કટોકટીના પ્રતિભાવમાં સંખ્યાબંધ પગલાં લેવા માટે નોંધપાત્ર અધિકાર આપે છે, પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ કાર્યવાહીમાં ટેરિફ, ડ્યુટી અથવા સમાન પગલાં લાદવાનો અથવા કર લાદવાનો અધિકાર સ્પષ્ટપણે શામેલ નથી," જેમ કે રોઇટર્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવ્યું છે. ચુકાદામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રમ્પે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ પોતાની સત્તાનો અતિરેક કર્યો છે. ટ્રમ્પે IEEPA, જે ઐતિહાસિક રીતે પ્રતિબંધો લાદવા અને સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો 1977નો કાયદો છે, તેનો ઉપયોગ ટેરિફને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કર્યો હતો, જેમાં સતત વેપાર ખાધ અને ક્રોસ બોર્ડર ડ્રગ પ્રવાહ પર રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી હતી કે આયાતને "નિયમન" કરવાની કાયદાની શક્તિ ટેરિફ સુધી પણ વિસ્તરિત છે.અપીલ કોર્ટે આ મંતવ્યને નકારી કાઢ્યું, કહ્યું: "એવું અસંભવિત લાગે છે કે કોંગ્રેસ, IEEPA લાગુ કરતી વખતે, ભૂતકાળની પ્રથાથી અલગ થવાનો અને રાષ્ટ્રપતિને ટેરિફ લાદવાની અમર્યાદિત સત્તા આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. કાયદામાં ટેરિફ (અથવા તેના કોઈપણ સમાનાર્થી) નો ઉલ્લેખ નથી અને ન તો ટેરિફ લાદવાની રાષ્ટ્રપતિની સત્તા પર સ્પષ્ટ મર્યાદા મૂકતી પ્રક્રિયાગત સુરક્ષા પૂરી પાડે છે." અપીલ કોર્ટે 14 ઓક્ટોબર સુધી પોતાનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સુપ્રીમ કોર્ટને નિર્ણય ઉથલાવી દેવા માટે કહેવાનો સમય આપ્યો. નિર્ણયના થોડા મિનિટ પછી, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નિર્ણયની તીવ્ર ટીકા કરતા કહ્યું કે જો મંજૂરી આપવામાં આવે તો તે "દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક" હશે. તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે અપીલ કોર્ટને "ખૂબ પક્ષપાતી" ગણાવી અને દાવો કર્યો કે સુપ્રીમ કોર્ટ તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપશે. "જો આ ટેરિફ ક્યારેય હટાવવામાં આવે છે, તો તે દેશ માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક હશે. જો તેને સ્થાને રાખવામાં આવે તો, આ નિર્ણય શાબ્દિક રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને બરબાદ કરશે," ટ્રમ્પે તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું."રાષ્ટ્રપતિના ટેરિફ અમલમાં રહેશે અને અમે આ કેસમાં અંતિમ વિજયની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ," વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈએ એક અલગ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું, જે CNBC દ્વારા ટાંકવામાં આવ્યું છે. ટ્રમ્પે તેમના બીજા કાર્યકાળમાં ટેરિફ પર ખૂબ આધાર રાખ્યો છે અને વેપાર ભાગીદારો પર દબાણ કરવા અને સુધારેલા વેપાર કરારો માટે દબાણ કરવા માટે યુએસ વિદેશ નીતિના કેન્દ્રિય સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. જ્યારે આ ટેરિફે તેમના વહીવટને આર્થિક છૂટછાટો જીતવામાં મદદ કરી છે, ત્યારે તેમણે નાણાકીય બજારોમાં અનિશ્ચિતતા પણ વધારી છે. પાંચ નાના યુએસ વ્યવસાયો અને 12 ડેમોક્રેટિક-નેતૃત્વવાળા રાજ્યોના ગઠબંધન દ્વારા અલગથી મુકદ્દમા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે દલીલ કરી હતી કે બંધારણ હેઠળ કર અને ટેરિફ જારી કરવાની સત્તા કોંગ્રેસ પાસે છે અને તે સત્તાનું કોઈપણ પ્રતિનિધિમંડળ સ્પષ્ટ અને મર્યાદિત હોવું જોઈએ. ટ્રમ્પે વૈશ્વિક વેપારને ફરીથી સંતુલિત કરવા અને યુએસ ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત કરવાના માર્ગ તરીકે ટેરિફનો બચાવ કર્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ફેબ્રુઆરીમાં ચીન, કેનેડા અને મેક્સિકો સામે લાદવામાં આવેલા ટેરિફ વાજબી હતા કારણ કે આ દેશો અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ફેન્ટાનાઇલના પ્રવાહને રોકવા માટે પૂરતા પગલાં લઈ રહ્યા ન હતા - આ દાવાને તે સરકારોએ નકારી કાઢ્યો છે. ન્યૂ યોર્ક સ્થિત યુએસ કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડે અગાઉ 28 મેના રોજ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓ સામે ચુકાદો આપ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિએ બંને પ્રકારના ટેરિફ લાદતી વખતે તેમની સત્તાઓ ઓળંગી હતી. તે ત્રણ ન્યાયાધીશોની પેનલમાં ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન નિયુક્ત કરાયેલા ન્યાયાધીશનો સમાવેશ થતો હતો. વોશિંગ્ટનની બીજી કોર્ટે પણ એવું શોધી કાઢ્યું હતું કે IEEPA એ ટેરિફને અધિકૃત કર્યા નથી, જેના ચુકાદાની સરકાર અપીલ કરી રહી છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પના ટેરિફ પગલાં સામે ઓછામાં ઓછા આઠ મુકદ્દમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેલિફોર્નિયા રાજ્ય દ્વારા લાવવામાં આવેલા એકનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- અબોહરમાં કપાસનું વેચાણ શરૂ થયું
પંજાબ: અબોહરમાં કપાસની આવક શરૂમંગળવારે અહીંના નવા અનાજ બજારમાં નર્મા કપાસનું આગમન થયું. માત્ર 75 ક્વિન્ટલની ઓછી આવક અને ખરાબ હવામાન છતાં, વેપારીઓએ "શુભ મુહૂર્ત" નો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું.એક ખાનગી કપાસ ફેક્ટરીના પ્રતિનિધિ જન્નત બંસલે, જેમણે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7,131 ના ભાવે પ્રથમ કન્સાઇનમેન્ટ ખરીદ્યું, તેમણે કહ્યું, "આ વખતે નર્મા કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષ કરતાં સારું છે કારણ કે ખેડૂતોએ કપાસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર વધાર્યો છે." અર્થિયા વિક્રમ તિન્નાએ પણ સારા હવામાનની આશા વ્યક્ત કરી. સત્તાવાર કપાસ બજાર બુલેટિન અનુસાર, જુલાઈના છેલ્લા અઠવાડિયામાં નર્મા કપાસનો સૌથી ઓછો ભાવ રૂ. 7,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ હતો.વધુ વાંચો:- મહારાષ્ટ્ર: રાજ્યમાં 15 ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે
મહારાષ્ટ્ર: કપાસ ખરીદી: રાજ્યમાં ૧૫ ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશેભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) દેશભરમાં લગભગ ૫૫૦ કેન્દ્રો અને મહારાષ્ટ્રમાં ૧૫૦ થી વધુ કેન્દ્રો દ્વારા કપાસની ખરીદી કરશે. CCI ના ચેરમેન લલિત કુમાર ગુપ્તાએ માહિતી આપી હતી કે રાજ્યમાં ૧૫ ઓક્ટોબરથી કપાસની ખરીદી શરૂ થશે.કાપડ ઉદ્યોગની માંગ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારે ૩૧ ડિસેમ્બર સુધી કપાસ પરની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી દૂર કરી છે. કપાસની આયાતમાં વધારો થવાને કારણે કપાસના ભાવ પર દબાણ આવવાની શક્યતા છે. આના કારણે કપાસના ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ રહી છે.કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૮,૧૧૦ રૂપિયાનો લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યો છે. જોકે, ડ્યુટી-મુક્ત આયાત નીતિને કારણે, ખુલ્લા બજારમાં કપાસના ભાવ MSP કરતા ઓછા રહેવાની શક્યતા છે. તેથી, આ વર્ષે ખેડૂતો સરકારી ખરીદી તરફ ઝુકાવ રાખશે. આ સિઝનમાં CCI કેન્દ્રો પર કપાસની રેકોર્ડ આવકના સંકેતો છે. ગયા સિઝનમાં CCI એ લગભગ ૨.૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી. આ વર્ષે વધુ કપાસ ખરીદવાની અપેક્ષા છે.નોંધણી પછી વેચાણ શક્ય છેCCI એ કપાસ વેચવા માટે કપાસ કિસાન એપ પર નોંધણી ફરજિયાત કરી છે. નોંધણી 1 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કરાવી શકાય છે. નોંધાયેલા ખેડૂતો કોઈપણ દિવસે અને કોઈપણ કેન્દ્ર પર નિર્ધારિત સાત દિવસના સ્લોટમાં કપાસ વેચી શકે છે.રાજ્યમાં 38 લાખ 35 હજાર 947 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે.સરેરાશ 10 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદકતા ધારીએ તો, વાવેતર વિસ્તારમાંથી લગભગ 400 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ (80 લાખ ગાંસડી) ઉત્પાદનનો અંદાજ છે. હાલમાં, કપાસ ખરીદવા માટે 8 થી 12 ટકા ભેજ સ્વીકાર્ય છે. ભેજ વધે ત્યારે ભાવ ઘટે છે. તે મુજબ, 8 થી 12 ટકા ભેજ ધારીને 324 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. જોકે, ભેજ મર્યાદા 15 ટકા રાખવાની માંગ છે. માર્કેટિંગ નિષ્ણાત ગોવિંદ વૈરાલેએ જણાવ્યું હતું કે ભેજ વધે તો 567 રૂપિયાની વધારાની કપાત કરવામાં આવશે, પરંતુ તેનાથી કપાસ વેચવામાં ખેડૂતોને ફાયદો થશે.ગયા સિઝનમાં કપાસ ખરીદી કેન્દ્રોની સંખ્યા ૧૨૦ થી ઓછી હતી. આ વર્ષે, વધુ આવકની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, મહારાષ્ટ્રમાં ૧૫૦ થી વધુ ખરીદી કેન્દ્રો હશે. દેશભરમાં લગભગ ૫૫૦ ખરીદી કેન્દ્રો ખોલવાની યોજના છે. આ વખતની ખરીદીની ખાસ વાત એ છે કે નોંધણીથી લઈને ચુકવણી સુધીના તમામ પગલાં ઓનલાઈન કરવામાં આવ્યા છે.વધુ વાંચો :- CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, 72% વેચાણ ઈ-બિડિંગ દ્વારા થયું
CCI એ કપાસના ભાવ ઘટાડ્યા, 2024-25 ની ખરીદીનો 72% હિસ્સો ઈ-બિડિંગ દ્વારા વેચ્યોકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું, જેમાં મિલો અને ટ્રેડર્સ બંનેમાં નોંધપાત્ર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ જોવા મળી. ચાર દિવસ દરમિયાન, CCI એ તેના ભાવમાં કુલ ₹600 પ્રતિ ગાંસડીનો ઘટાડો કર્યો.અત્યાર સુધીમાં, CCI એ 2024-25 સીઝન માટે લગભગ 72,49,000 કપાસની ગાંસડી વેચી છે, જે આ સીઝન માટે તેની કુલ ખરીદીના 72.49% છે.તારીખ મુજબ સાપ્તાહિક વેચાણ સારાંશ:25 ઓગસ્ટ 2025:આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ દૈનિક વેચાણ નોંધાયું, જેમાં 2024-25 સીઝનની 8,900 ગાંસડી વેચાઈ.મિલ્સ સત્ર: 2,700 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 6,200 ગાંસડી26 ઓગસ્ટ 2025:2024-25 સીઝનમાં કુલ 5,400 ગાંસડી વેચાઈ હતી.મિલ્સ સત્ર: 2,600 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,800 ગાંસડી28 ઓગસ્ટ 2025:વેપાર 8,600 ગાંસડી રહ્યું, જે બધી 2024-25 સીઝનમાં થયું હતું.મિલ્સ સત્ર: 6,000 ગાંસડીવેપાર સત્ર: 2,600 ગાંસડી29 ઓગસ્ટ 2025:સપ્તાહનો અંત 6,900 ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો.મિલ સત્ર: ૧,૪૦૦ ગાંસડીવેપારી સત્ર: ૫,૫૦૦ ગાંસડીસાપ્તાહિક કુલ:CCI એ આ અઠવાડિયે લગભગ ૨૯,૮૦૦ ગાંસડીનું કુલ વેચાણ હાંસલ કર્યું, જે તેની મજબૂત બજાર ભાગીદારી અને તેના ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લેટફોર્મની વધતી કાર્યક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.વધુ વાંચો :- INR 51 પૈસા ઘટીને 88.20 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો સવારે ૮૭.૬૯ ના ઉદઘાટન ઉચ્ચતમ સ્તરથી ૫૧ પૈસા ઘટીને ૮૮.૨૦ પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૨૭૦.૯૨ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૪ ટકા ઘટીને ૭૯,૮૦૯.૬૫ પર અને નિફ્ટી ૭૪.૦૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૩૦ ટકા ઘટીને ૨૪,૪૨૬.૮૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૮૩૮ શેરોમાં સુધારો થયો, ૨૦૫૨ ઘટ્યા અને ૧૪૭ શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- કપાસની આયાત ડ્યુટી મુક્તિમાં વધારો ન કરવા ખેડૂત સંગઠનનો આગ્રહ
ભારતીય કિસાન સંઘ સરકારને કપાસ આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ ન લંબાવવા વિનંતી કરે છેભારતીય કિસાન સંઘ (BKS) એ કેન્દ્ર સરકારને કપાસ આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવાના નિર્ણયને પાછો ખેંચવા વિનંતી કરી છે. ઉપરાંત, ચેતવણી આપી છે કે આ પગલાથી સ્થાનિક ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે અને ભારત આયાત પર નિર્ભરતા તરફ આગળ વધી શકે છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને લખેલા પત્રમાં આ અપીલ કરવામાં આવી છે.પત્ર અનુસાર, BKS એ કહ્યું છે કે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ 320 લાખ ગાંસડી છે, જ્યારે સ્થાનિક માંગ લગભગ 39 લાખ ગાંસડી છે. ભારતમાં કપાસની એક પ્રમાણભૂત ગાંસડીનું વજન લગભગ 170 કિલો છે.મિલોનો અંદાજ છે કે સામાન્ય રીતે દર વર્ષે લગભગ 60-70 લાખ ગાંસડી કપાસની આયાત કરવામાં આવે છે, જે દેશના કુલ કપાસના ઉપયોગના લગભગ 12 ટકા છે.ખેડૂત સંગઠને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 3.2 ટકા ઘટ્યો છે. "જો ઘરેલુ કપાસના બિયારણની ઉપલબ્ધતામાં વધારો નહીં થાય, તો ભારત નિકાસકારને બદલે કપાસનો આયાતકાર બનશે," કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (BKS) એ પત્રમાં ચેતવણી આપી છે.દક્ષિણ એશિયાની અગ્રણી મલ્ટીમીડિયા ન્યૂઝ એજન્સીતેમણે જણાવ્યું હતું કે જાહેરાત પછી કપાસના ભાવ પહેલાથી જ 7,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલથી ઘટીને 6,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ થઈ ગયા છે, અને જો ડિસેમ્બર સુધી ડ્યુટી-મુક્ત આયાત ચાલુ રહેશે, તો ભાવ વધુ ઘટી શકે છે. "જો કપાસ ફક્ત 2,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે આયાત કરવામાં આવે છે, તો શું કોઈ આપણા ખેડૂતો પાસેથી 2,000 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસ ખરીદશે?" ₹ ૫,૦૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ?" પત્રમાં ભારતીય કપાસ સંગઠને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો.નાણા મંત્રાલયે શરૂઆતમાં ૧૧ ઓગસ્ટથી ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટીમાં મુક્તિ આપી હતી. જોકે, તાજેતરના નિર્ણયથી આ મુક્તિ ડિસેમ્બરના અંત સુધી લંબાવવામાં આવી છે.ભારતીય કપાસ સંગઠનના મહાસચિવમોહન મિત્રાએ ભાર મૂક્યો હતો કે સરકારે આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ. "જો સરકાર કપાસની આયાતમાં મુક્તિના આ નિર્ણયને બંધ નહીં કરે, તો ભારત આત્મનિર્ભર બનવાને બદલે કપાસ ક્ષેત્રમાં વિદેશીઓ પર નિર્ભર બનશે," તેમણે નાણામંત્રીને લખેલા પત્રમાં લખ્યું.તાત્કાલિક સૂચના પાછી ખેંચવાની અપીલ કરતા તેમણે કહ્યું કે કપાસ માટે સારા ભાવ સુનિશ્ચિત કરવા...પત્ર ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવા અને ક્ષેત્રને સ્થાનિક કપાસ પર નિર્ભરતામાં જતા અટકાવવા માટે હાકલ સાથે સમાપ્ત થયો. પત્રની એક નકલ કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને પણ મોકલવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :- ટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: ટેરિફ પછી GST દરખાસ્તોને કારણે હલચલ
ટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: ટેરિફ પછી, હવે GST દરખાસ્તોએ હલચલ મચાવી છે, આ સ્ટોક્સ પર નજર રાખોટેક્સટાઇલ સ્ટોક્સ: આજે દેશની ટેક્સટાઇલ કંપનીઓના શેરમાં ઘણી ચાલ જોવા મળી રહી છે. તેનું કારણ એ છે કે GST દરો અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. CNBC-TV18 દ્વારા સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, દોરા અને કપડાં પર દર નક્કી કરી શકાય છે. અગાઉ, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના શેર્સ પણ યુએસ ટેરિફથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાને કારણે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 25% નો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે, જેના કારણે ભારતીય માલ પર હવે યુએસમાં પ્રવેશ પર 50% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે. યુએસ ટેરિફને કારણે, ગોકલદાસ એક્સપોર્ટ્સ અને ઇન્ડો કાઉન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સહિત ઘણા શેર્સમાં એક મહિનામાં 20% સુધીનો ઘટાડો થયો છે. આનું કારણ એ છે કે આ કંપનીઓની આવકનો મોટો ભાગ, લગભગ 50-70%, યુએસ બજારમાંથી આવે છે.GST દરોમાં કેટલી રાહતની અપેક્ષા છે?સિન્થેટિક ફિલામેન્ટ યાર્ન અને સીવણ થ્રેડ પરના GST દર 12% થી ઘટાડીને 5% કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, ગિમ્પ્ડ યાર્ન, મેટલાઇઝ્ડ યાર્ન અને રબર થ્રેડ પરના GST દરને 12% થી ઘટાડીને 5% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કાર્પેટ અને ગોઝ સહિત અન્ય ઉત્પાદનો પર GST દર 12% થી ઘટાડીને 5% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, જ્યારે 5% GST વાળા રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ માટે GST મર્યાદા ₹1,000 થી વધારીને ₹2,500 કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જો કે, ₹2,500 થી ઉપરના રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ પર GST દર 12% થી વધારીને 18% કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. જો કે, એ નોંધવું જરૂરી છે કે આ ફક્ત દરખાસ્તો છે અને અંતિમ નિર્ણય GST કાઉન્સિલ દ્વારા લેવામાં આવશે, જેની બેઠક 3-4 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 06 પૈસા ઘટીને 87.69/USD પર ખુલ્યો