STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayकपड़ा क्षेत्र ने कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की सराहना की है।कपड़ा और परिधान क्षेत्र ने केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं, खासकर कपास उत्पादकता पर मिशन की घोषणा का स्वागत किया है।कपास कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत जरूरी अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि परिषद 2030 तक 25 बिलियन डॉलर के कपास कपड़ा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है।एईपीसी के अध्यक्ष सुधीर सेखरी के अनुसार, बजट विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए मजबूत निर्यात वृद्धि के लिए आधार तैयार करना चाहता है। घोषित किए गए उपाय फाइव एफ विजन और “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” पहल को बढ़ावा देकर परिधान क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे। परिधान, मेड अप्स और होम टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि बजट प्रभावशाली होगा और विकास लाएगा।मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष भद्रेश डोढिया ने कहा कि RoDTEP (निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क एवं करों में छूट), RoSCTL (राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट) तथा वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए बढ़ाए गए निधि आवंटन से मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों एवं तकनीकी वस्त्रों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था लागू होने से लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि होगी तथा वस्त्रों एवं परिधानों की घरेलू खपत में वृद्धि होगी।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररामन ने कहा कि कपास भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास इंजन एवं शक्ति है, जो वस्त्र निर्यात में लगभग 80% योगदान देता है। उद्योग उच्च उपज देने वाली बीज प्रौद्योगिकी का समर्थन करने वाले कपास प्रौद्योगिकी मिशन की मांग कर रहा है, वैश्विक सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपना रहा है, स्वच्छ कपास का उत्पादन कर रहा है तथा किसानों एवं उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कपास की ब्रांडिंग कर रहा है। कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार, ईएलएस कपास को बढ़ावा देने और कपास किसानों को मिशन मोड दृष्टिकोण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए 600 करोड़ रुपये की घोषणा से कपास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यन के अनुसार, बुने हुए कपड़ों पर उच्च आयात शुल्क से कम मूल्य वाले कपड़ों की आमद पर अंकुश लगेगा और स्थानीय मानव निर्मित फाइबर आधारित उद्योग को लाभ होगा।दक्षिण भारत होजरी निर्माता संघ के अध्यक्ष ए.सी. ईश्वरन ने कहा कि कपास पर मिशन से लंबे समय में कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा।आईसीसी राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के. जैन ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र पर बजट का समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा और कपड़ा मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में है जिसमें कई महिला उद्यमी हैं। इसलिए, एमएसएमई के लिए घोषित सभी योजनाएं इस क्षेत्र को लाभान्वित करेंगी।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले बंद के समय यह 86.61 प्रति डॉलर थी।
शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछली बार यह 86.61 पर बंद हुआ था।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के बाद 3 फरवरी को शुरुआती कारोबार के दौरान भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया।और पढ़ें :-1 फरवरी (बजट दिवस) के उथल-पुथल भरे सत्र में, भारतीय बाजार सूचकांक दिन के अंत में स्थिर रहा।
1 फरवरी (बजट दिवस) के उथल-पुथल भरे सत्र में, भारतीय बाजार सूचकांक दिन के अंत में स्थिर रहा।बंद होने पर, सेंसेक्स 5.39 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 77,505.96 पर था, और निफ्टी 26.25 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 23,482.15 पर था। लगभग 2001 शेयरों में तेजी आई, 1752 शेयरों में गिरावट आई और 121 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।सेक्टरों में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 3 प्रतिशत की तेजी आई, रियल्टी इंडेक्स में 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ऑटो इंडेक्स में 1.9 प्रतिशत की उछाल आई, मीडिया इंडेक्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एफएमसीजी इंडेक्स में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, कैपिटल गुड्स, पावर, पीएसयू इंडेक्स में 2-3 प्रतिशत की गिरावट आई और मेटल, आईटी, एनर्जी में 1-2 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें : -शुक्रवार को भारतीय रुपया 86.61 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 86.62 पर बंद हुआ था।
शुक्रवार को भारतीय रुपया 86.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो गुरुवार के 86.62 के स्तर से अपरिवर्तित रहा। बंद होने पर, सेंसेक्स 740.76 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 77,500.57 पर और निफ्टी 258.90 अंक या 1.11 प्रतिशत बढ़कर 23,508.40 पर बंद हुआ। करीब 2635 शेयरों में तेजी आई, 1131 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में इस सप्ताह 20% की गिरावट, पिमा में 18% की वृद्धि: यूएसडीए
अमेरिका में अपलैंड कपास की बिक्री इस सप्ताह 20% कम हुई है, जबकि पिमा में 18% की वृद्धि हुई है: यूएसडीए23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान 2024-25 सीज़न के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलैंड कॉटन की शुद्ध बिक्री कुल 280,000 रनिंग बेल्स (आरबी) रही, जिनमें से प्रत्येक का वजन 226.8 किलोग्राम (500 पाउंड) था। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, लेकिन पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।यह वृद्धि मुख्य रूप से वियतनाम (86,000 आरबी), तुर्किये (76,300 आरबी), पाकिस्तान (49,800 आरबी), बांग्लादेश (22,900 आरबी) और कोस्टा रिका (13,200 आरबी) के लिए थी।मलेशिया (26,400 आरबी), कोस्टा रिका (11,000 आरबी) और जापान (1,200 आरबी) के लिए 2025-26 के लिए 38,600 आरबी की शुद्ध बिक्री की सूचना दी गई। 153,500 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह से 31 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 19 प्रतिशत कम था। गंतव्य मुख्य रूप से पाकिस्तान (38,700 आरबी), वियतनाम (30,500 आरबी), चीन (23,400 आरबी), मैक्सिको (10,200 आरबी) और तुर्किये (9,400 आरबी) थे। 2024-25 के लिए पिमा की कुल 7,200 आरबी की शुद्ध बिक्री पिछले सप्ताह से 18 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 69 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य रूप से पेरू (2,300 आरबी), हांगकांग (2,200 आरबी), भारत (1,200 आरबी), मिस्र (900 आरबी) और तुर्किये (400 आरबी) के लिए वृद्धि इटली (300 आरबी) के लिए कटौती द्वारा ऑफसेट की गई थी।7,900 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत अधिक था। गंतव्य मुख्य रूप से पेरू (3,200 आरबी), भारत (2,300 आरबी), चीन (1,100 आरबी), तुर्किये (500 आरबी) और पाकिस्तान (400 आरबी) थे।अंतर्दृष्टि23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह में, 2024-25 सीज़न के लिए यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में साप्ताहिक 20 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन चार-सप्ताह के औसत की तुलना में समान मार्जिन से वृद्धि हुई, जिसमें वियतनाम और तुर्किये को महत्वपूर्ण निर्यात हुआ।पिमा कॉटन की बिक्री में भी उछाल देखा गया।हालाँकि, कुल कपास निर्यात में पिछले सप्ताह की तुलना में 31 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें :- भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.63 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 86.63 पर स्थिर खुला।भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर 86.6338 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव पर यह 86.6250 पर था।2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति पर वित्त मंत्रालय का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाएगा।और पढ़ें :-भारत बजट 2025-26: क्या कपड़ा उद्योग की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा?
क्या 2025-2026 के भारतीय बजट में कपड़ा उद्योग की उम्मीदें पूरी होंगी?भारत का परिधान और कपड़ा उद्योग जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसका समाधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में करना होगा। जबकि सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह उद्योग जगत के नेताओं की कई मांगों और सिफारिशों को स्वीकार करेंगी? उद्योग निकाय मंत्री से इन चुनौतियों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए उनके प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं।आरएसडब्लूएम लिमिटेड के सीईओ राजीव गुप्ता ने उम्मीद जताई, “उद्योग की व्यवहार्यता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कई सिफारिशें हैं। सबसे पहले, भारत में कच्चे माल की कीमतें वैश्विक दरों से बहुत अधिक हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) और यार्न पर क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) से निपटती हैं। ये गैर-टैरिफ बाधाएं कच्चे माल के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष यार्न और फाइबर की कमी होती है, जो बदले में स्थानीय कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए, केंद्र को कच्चे माल के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के लिए आयात नीतियों को उदार बनाना चाहिए और कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण एमएमएफ फाइबर और रसायनों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म करना चाहिए। चूंकि घरेलू अनुपलब्धता के कारण विशेष कपास (जैसे जैविक और संदूषण मुक्त किस्में) का आयात किया जाता है, इसलिए स्थानीय किसानों की रक्षा के लिए लगाए गए आयात शुल्क कपड़ा मूल्य श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुप्ता ने कहा, "एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत कपास खरीद योजना को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) कार्यक्रम से बदला जाना चाहिए।" इससे कपास किसानों को अधिक नकदी मिलेगी क्योंकि वे आधिकारिक खरीद का इंतजार किए बिना उपज बेच सकते हैं। कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर मूल्य अस्थिरता को भी संबोधित करने की आवश्यकता है, जो कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा उद्योग अंततः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(एच) को निलंबित करने की मांग करता है।" कपड़ों के ब्रांड स्निच के संस्थापक सिद्धार्थ डुंगरवाल ने कहा, "परिधान और खुदरा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, और हम आशावादी हैं कि आगामी केंद्रीय बजट इस क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेगा। हम ऐसे उपायों की अपेक्षा करते हैं जो संचालन को सरल बनाते हैं, टिकाऊ विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, और स्थानीय ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करते हैं। कर युक्तिकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां हमारे जैसे व्यवसायों को नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और वैश्विक फैशन और खुदरा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बना सकती हैं।बोल्डफिट के सीईओ और संस्थापक पल्लव बिहानी ने कहा, "भारत का फिटनेस और एक्टिववियर बाजार अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे स्वास्थ्य लाखों लोगों के लिए जीवनशैली की प्राथमिकता बनता जा रहा है, यह बजट कपड़ा उद्योग को वास्तविक बढ़ावा देने का एक अवसर है। एक्टिववियर फिटनेस संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा बन गया है, लेकिन घरेलू विनिर्माण और संधारणीय नवाचार के मामले में अभी भी बहुत सी अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं।नवाचार, संधारणीयता और सामर्थ्य का संयोजन वास्तव में परिभाषित कर सकता है कि भारतीय कपड़ा और फिटनेस उद्योग एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। रिटेल ब्रांड एरो के सीईओ आनंद अय्यर ने कहा, "हम आर्थिक लचीलापन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के बारे में आशावादी हैं। यह उन नीतियों को प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण क्षण है जो नवाचार को बढ़ावा देती हैं, व्यापार करने में आसानी बढ़ाती हैं और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। एरो में, हम आज के उपभोक्ताओं की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होते हुए अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस बजट से अपने व्यवसाय और उद्योग के लिए बनने वाले अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट ऐसी पहल लाएगा जो खुदरा विकास को बढ़ावा देगा और व्यावसायिक संचालन को सरल बनाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार की सुबह 86.57 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 86.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
भारतीय रुपया गुरुवार सुबह 86.57 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद कमजोर होकर 86.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 226.85 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़कर 76,759.81 पर और निफ्टी 86.40 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 23,249.50 पर था। लगभग 2051 शेयरों में तेजी आई, 1734 शेयरों में गिरावट आई और 117 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपड़ा उद्योग ने चीन से आयातित कम कीमत पर कपास पर अंकुश लगाने और शुल्क मुक्त कपास की मांग की
कपड़ा उद्योग शुल्क मुक्त कपास और कम कीमत वाले चीनी आयात को रोकना चाहता है।नई दिल्ली, 30 जनवरी : भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ कपड़ा उद्योग को आगामी बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और वह दबावपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत समर्थन की मांग कर रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल व्यापारिक निर्यात में 8% का योगदान देने वाला यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नियोक्ता बना हुआ है, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।उद्योग के नेता सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं, टिकाऊ और डिजिटल पहलों के लिए प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए बढ़े हुए समर्थन की मांग कर रहे हैं2021 में कपास के आयात पर लगाए गए 11% सीमा शुल्क के बाद भारतीय कपास की उच्च लागत एक प्रमुख चिंता का विषय है। उत्तरी भारत कपड़ा मिल संघ (एनआईटीएमए) के अनुसार, इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतों के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे भारत में कपास कताई का काम अव्यवहारिक हो गया है। पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण, उद्योग सरकार से कपास के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने और घरेलू निर्माताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए शुल्क मुक्त खरीद की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है। कपड़ा उद्योग के सामने एक और बड़ी चुनौती बुने हुए कपड़ों, खासकर चीन से आने वाले कपड़ों की बड़े पैमाने पर कम कीमत पर बिक्री है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि इस कुप्रथा के कारण सरकारी खजाने को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होता है, जबकि घरेलू कपड़ा कारोबार को भी भारी नुकसान होता है। उद्योग ने कम कीमत पर आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था के उदय पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से कम कीमत पर बिक्री को रोकने के लिए एक स्थायी समाधान लागू करने का आग्रह किया है। RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना, जिसे अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत 30 सितंबर तक 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, उद्योग के हितधारकों के लिए एक और प्रमुख फोकस है। 2030 तक 350 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल राजस्व के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसमें कपड़ा निर्यात में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं, उद्योग सितंबर 2025 तक RoDTEP योजना के विस्तार और कपड़ा उत्पादों के लिए RoDTEP दरों की बहाली की वकालत कर रहा है।वर्तमान में, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना विशेष रूप से सिंथेटिक फाइबर पर लागू होती है। हालांकि, उद्योग के प्रतिनिधियों का तर्क है कि निवेश को प्रोत्साहित करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कपास आधारित उत्पादों सहित पूरे कपड़ा क्षेत्र में PLI लाभ बढ़ाया जाना चाहिए।बजट के करीब आने के साथ, कपड़ा निर्माता और उद्योग संघों को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी,और पढ़ें :- गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।विदेशी फंड की निरंतर निकासी, तेल आयातकों की ओर से डॉलर की निरंतर मांग और कमजोर जोखिम क्षमता के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.57 पर खुला और फिर गिरकर 86.58 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट दर्शाता है।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 2 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 86.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.57 प्रति डॉलर पर खुला था।
आज सुबह 86.57 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद बुधवार को भारतीय रुपया 2 पैसे बढ़कर 86.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 631.55 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 76,532.96 पर और निफ्टी 205.85 अंक या 0.90 प्रतिशत बढ़कर 23,163.10 पर था। करीब 2874 शेयरों में तेजी आई, 937 शेयरों में गिरावट आई और 96 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- खरगोन का कॉटन उद्योग तोड़ रहा दम, बजट में व्यापारियों को वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें
खरगोन में कपास का कारोबार चौपट हो रहा है और व्यापारी वित्त मंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट पेश करेंगे।खरगोन कपास उद्योग: संसद में बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार के वित्तमंत्री से मांग की है कि वे कॉटन उद्योग को लेकर विस्तृत योजना बनाएं. ताकि कॉटन के दम तोड़ते उद्योगों को संजीवनी मिल सके. बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने कॉटन के व्यापार करने वाले उद्योगपतियों से चर्चा की.मध्य प्रदेश कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल का कहना है कि देश ही नहीं, विदेश में कॉटन की मांग है. मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर में कॉटन की फसल लगाई जाती है और यहां के कॉटन का रेसा अच्छा होता है. इस कॉटन की मांग भी है, लेकिन GST आरसीएम एडवांस लेने से उद्योगों की कमर टूट रही है.वित्त मंत्री को ध्यान देने की जरूरतकॉटन व्यापारी नरेंद्र गांधी ने कहा कि वर्तमान में देखा जाए तो निमाड़ क्षेत्र क्या पूरे देश का ही जिनिंग उद्योग काफी संकट से गुजर रहा है. क्योंकि विश्वव्यापी मंदी और हमारी इंडस्ट्री काफी परेशान है. हम चाहते हैं बजट में वित्त मंत्री सीतारमण इस ओर ध्यान दें कि कॉटन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए.कॉटन की फैक्ट्रियां बंद हो रहीपिछले कुछ वर्षों में कॉटन इंडस्ट्री की कई फैक्ट्रियां भी बद हुई हैं. यह हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक ऐसी पॉलिसी हो जिससे देश की टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री सुचारू रूप से संचालन होती रहे.सरकार से आरसीएम हटाने की अपीलपिछले दो या तीन साल से यह देखने में आ रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही हैं और शासन का ध्यान नहीं है. जीएसटी में भी देखा जाए तो कॉटन इंडस्ट्री जीएसटी में भी आरसीएम से काफी परेशान है. कपास क्रय मूल्य पर हमें जीएसटी भरना पड़ता है.पांच वर्षों से कर रहे निवेदनसरकार से कई बार निवेदन किया है, लेकिन पांच वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. इस बजट में अपेक्षा है कि वित्त मंत्री आरसीएम के बारे में सोचेंगी और इसको हटाएंगी. यही हमारी कॉटन इंडस्ट्री की सघन मांग है.कपास के भाव घट रहेकॉटन व्यापारी कल्याण अग्रवाल ने बताया कि आम बजट को लेकर कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं. उनका कहना है कि खरगोन में कपास बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है. कपास हमारी प्रमुख फसल है. विश्व में कपास के भाव घटे हैं, रुई के भाव घटे हैं. लगातार दो वर्षों से इसकी एसपी बढ़ाने के कारण हमारे यहां कपास विदेश से आयात होने लगा है.और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे गिरकर 86.57 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 86.57 पर खुला।विदेशी निधियों की निरंतर निकासी, तेल आयातकों की ओर से डॉलर की मांग में कमी और कमजोर जोखिम धारणा के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 86.57 पर बंद हुआ।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.57 पर खुला और फिर गिरकर 86.61 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 4 पैसे की गिरावट दर्शाता है।और पढ़ें :- मंगलवार को भारतीय रुपया 20 पैसे गिरकर 86.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सोमवार को यह 86.33 पर बंद हुआ था।
मंगलवार को भारतीय रुपया 86.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो सोमवार के 86.33 के बंद स्तर से 20 पैसे कम है।बंद होने पर, सेंसेक्स 535.24 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 75,901.41 पर और निफ्टी 128.1 अंक या 0.56 प्रतिशत बढ़कर 22,957.25 पर बंद हुआ। करीब 1116 शेयरों में तेजी आई, 2429 शेयरों में गिरावट आई और 84 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि CAI ने अपने फसल अनुमानों में 2 लाख गांठ की बढ़ोतरी की है
सीएआई द्वारा फसल उत्पादन का अनुमान दो लाख गांठ बढ़ाने से कपास की कीमतों में गिरावट आई।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) द्वारा 2024-25 सीजन के लिए फसल अनुमान बढ़ाए जाने के कारण कॉटन कैंडी की कीमतें 0.83% गिरकर ₹52,850 पर आ गईं। तेलंगाना में अधिक उत्पादन के कारण अनुमानित कपास उत्पादन 2 लाख गांठ बढ़कर 304.25 लाख गांठ हो गया, जहां अनुमान 6 लाख गांठ बढ़ा है। हालांकि, कपास की कम आवक के कारण उत्तर भारत में उत्पादन में 3.5 लाख गांठ की गिरावट आने की उम्मीद है, जो पिछले साल से 43% कम है। WASDE रिपोर्ट ने भी कीमतों पर दबाव डाला है, जिसने 2024-25 के लिए वैश्विक कपास उत्पादन 117.4 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया है, जो भारत और अर्जेंटीना में अधिक उत्पादन के कारण 1.2 मिलियन गांठ प्रत्येक की वृद्धि है। उच्च आपूर्ति अनुमानों के दबाव के बावजूद, परिधान उद्योग की मजबूत मांग के कारण गिरावट की गति सीमित रही, जिसने दक्षिण भारत में सूती धागे की कीमतों को बढ़ा दिया है। निर्यात में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो मांग का समर्थन करेगा। दिसंबर तक, कुल आपूर्ति 176.04 लाख गांठ थी, जिसमें 12 लाख गांठ का आयात और 30.19 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक शामिल है। इस अवधि के दौरान खपत 84 लाख गांठ थी, जबकि निर्यात 7 लाख गांठ होने का अनुमान है। दिसंबर के अंत में स्टॉक 85.04 लाख गांठ होने का अनुमान है।बाजार में लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 29.07% घटकर 122 कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। कॉटन कैंडी की कीमतों को ₹52,480 पर सपोर्ट मिल रहा है, इस स्तर से नीचे, यह ₹52,110 को छूने की संभावना है। प्रतिरोध ₹53,450 पर देखा जा रहा है, तथा इससे ऊपर जाने पर ₹54,050 के स्तर को छूने की संभावना है।और पढ़ें :- डॉलर इंडेक्स में उछाल के बाद 28 जनवरी को रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ खुला।
28 जनवरी को डॉलर सूचकांक में उछाल के बाद रुपया 17 पैसे कमजोर होकर खुला।स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 86.50 पर खुली, लेकिन 86.55 तक गिर गई। पिछले सत्र में यह डॉलर के मुकाबले 86.33 पर बंद हुई थी।सोमवार को डॉलर की मजबूत मांग और घरेलू इक्विटी में सुस्त रुझान के कारण निवेशकों की भावनाओं पर असर पड़ा और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 86.33 (अनंतिम) पर बंद हुआ।और पढ़ें :- सोमवार को भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर 86.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को यह 86.20 पर बंद हुआ था।
सोमवार को भारतीय रुपए का बंद भाव 86.33 प्रति डॉलर था, जो शुक्रवार के बंद भाव 86.20 से 13 पैसे कम था।बंद होने पर, सेंसेक्स 824.29 अंक या 1.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,366.17 पर और निफ्टी 263.05 अंक या 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,829.15 पर बंद हुआ। करीब 541 शेयरों में तेजी आई, 3399 शेयरों में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- भारत ने गलत तरीके से घोषित चीनी कपड़े के आयात पर नकेल कसी
भारत ने गलत तरीके से घोषित चीनी कपड़े के आयात पर नकेल कसीघरेलू कपड़ा उद्योग की लगातार मांग के बाद भारत ने चीनी कपड़ों, खास तौर पर सिंथेटिक बुने हुए कपड़े के अनियंत्रित आयात पर लगाम लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आयात में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 13 HSN कोड पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लगाए जाने के बावजूद, यह उपाय अप्रभावी साबित हुआ है क्योंकि गैर-MIP कोड के तहत आयात में वृद्धि जारी है।एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने हाल ही में मुंद्रा बंदरगाह पर चीनी कपड़े के 100 कंटेनर जब्त किए, जिनकी कुल कीमत ₹200 करोड़ आंकी गई। कंटेनर, जिन्हें गलत तरीके से कम कीमत का कपड़ा बताया गया था, में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पाए गए - आयात शुल्क से बचने का एक स्पष्ट प्रयास। आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर गलत घोषणा के बारे में अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया।प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जब्त किए गए कपड़े का वास्तविक मूल्य घोषित ₹25 करोड़ से कहीं अधिक है। इसी तरह की खेपें मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह (जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह) सहित अन्य प्रमुख बंदरगाहों पर भी रोकी गई हैं, जिससे धोखाधड़ी के बड़े पैमाने पर चिंता पैदा हो गई है।जब्ती के बाद, डीआरआई ने अवैध आयात के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और भारत भर में उनके अंतिम गंतव्य तक माल का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जांच शुरू की है। अधिकारी इसमें शामिल आयातकों के नेटवर्क को उजागर करने और यह पता लगाने के लिए भी काम कर रहे हैं कि क्या अन्य बंदरगाहों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है।डीआरआई की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा होने और कपड़ा उद्योग द्वारा नीतिगत सुधारों पर जोर दिए जाने के कारण, भारत सरकार पर आयात नियमों में खामियों को दूर करने का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले महीने घरेलू निर्माताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए इन उपायों की प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।और पढ़ें :- स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ 86.36 पर खुली, जबकि शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले यह 86.28 पर थी।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा शुक्रवार की शुरुआत में 86.28 की तुलना में 8 पैसे कम होकर 86.36 पर खुली।27 जनवरी को भारतीय रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ खुला, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति पर ध्यान केंद्रित होने के कारण डॉलर इंडेक्स में उछाल आया। स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ 86.36 पर खुली, जबकि पिछले बंद के समय डॉलर के मुकाबले यह 86.28 पर थी।और पढ़ें :- भारतीय रुपया शुक्रवार को 25 पैसे बढ़कर 86.21 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 86.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
शुक्रवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 86.21 पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 86.46 पर बंद हुआ था।सेंसेक्स 329.92 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 76,190.46 पर आ गया, जबकि निफ्टी 113.15 अंक या 0.49 प्रतिशत गिरकर 23,092.20 पर आ गया। बाजार में कमजोरी दिखी, 1,018 शेयरों में तेजी आई, 2,764 में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पढ़ें :- कपास उत्पादन 30.4 मिलियन गांठ तक पहुंचेगा, कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत; कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूर्वानुमान जानिए
Monday's morning open of 87.11 saw the Indian rupee close 08 paise lower at a new record low of 87.19 per dollar.At close, the Sensex was down 319.22 points or 0.41 percent at 77,186.74, and the Nifty was down 121.10 points or 0.52 percent at 23,361.05. About 1102 shares advanced, 2742 shares declined, and 163 shares unchanged.read more :-Textile industry welcomes announcement of Mission on Cotton Productivity
The textile sector applauds the Mission on Cotton Productivity's announcement.The textile and apparel sector has welcomed the announcements in the Union budget, especially the announcement of Mission on Cotton Productivity.Vijay Agarwal, chairman of The Cotton Textiles Export Promotion Council, said the proposal to set up an Export Promotion Mission, with sectoral and ministerial targets, will provide the much needed inter-ministerial co-ordination. The Council remains confident in achieving the goal of $25 billion in cotton textile exports by 2030, he added.According to Sudhir Sekhri, chairman AEPC, the budget seeks to create a foundation for robust export growth encouraging innovation and competitiveness, particularly for the MSME sector. The measures announced will help the apparel sector compete globally by promoting Five F vision and “Make in India, Make for the World” initiative. A. Sakthivel, chairman of the Apparel, Made Ups, and Home Textiles Sector Skill Council, said the budget will be impactful and will bring growth.Chairman of the Manmade and Technical Textiles Export Promotion Council Bhadresh Dodhia said the increased fund allocation for key government schemes such as RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Goods), RoSCTL (Rebate on State and Central Taxes and Levies), and Production-Linked Incentive scheme for textiles will boost the export potential of manmade fibre textiles and technical textiles.The Confederation of Indian Textile Industry chairman Rakesh Mehra said the introduction of the new Income Tax regime will increase disposable income with people and enhance domestic consumption of textiles and clothing.S.K. Sundararaman, chairman of the Southern India Mills’ Association, said the cotton is the growth engine and strength of Indian textile industry accounting for almost 80% of the textile exports. The industry has been demanding for a Cotton Technology Mission supporting high yielding seed technology, adoption of global best agronomy practices, producing clean cotton and branding Indian cotton to benefit the farmers and the industry. The announcement of ₹600 crore to improve productivity and sustainability of cotton, promote ELS cotton and best of science and technology to cotton farmer on a mission mode approach will give a thrust to the cotton sector.According to K.M. Subramanian, president of the Tiruppur Exporters’ Association, higher import duty on knitted fabrics will curb the influx of undervalued fabrics and benefit the local manmade fibre-based industry.The South India Hosiery Manufacturers Association president A.C. Eswaran said the Mission on Cotton will benefit the cotton-based textile sector in the long run.Sanjay K. Jain, chairman of the ICC National Textiles Committee, said the overall impact of the budget on the textile sector will be positive and textiles is pre-dominantly in the MSME segment with many women entrepreneurs. Hence, all schemes announced for the MSMEs will benefit the sector.read more :- The Indian currency fell to a record low in early trade at 87.11 against the US dollar, as compared to 86.61 against the greenback at previous close.
In early trading, the Indian rupee dropped to a record low of 87.11 against the US dollar, down from 86.61 at the previous close.The Indian rupee fell to a record low during early trade on February 3 following an uptick in the dollar index after US President Donald Trump imposed tariffs on several nations.read more :-Indian equity indices ended flat in the volatile session on February 1 (Budget day).
Indian equity indices ended flat in the volatile session on February 1 (Budget day).At close, the Sensex was up 5.39 points or 0.01 percent at 77,505.96, and the Nifty was down 26.25 points or 0.11 percent at 23,482.15. About 2001 shares advanced, 1752 shares declined, and 121 shares unchanged.Among sectors, Consumer Durables index was up 3 percent, realty index added 3.3 percent, auto index jumped 1.9 percent, Media index up 2 percent and FMCG index rose 3 percent. On the other hand, capital goods, power, PSU indices shed 2-3 percent and metal, IT, energy down 1-2 percent.Read More :- Indian rupee ended flat at 86.61 per dollar on Friday versus Thursday's close of 86.62.
Indian rupee ended flat at 86.61 per dollar on Friday versus Thursday's close of 86.62.At close, the Sensex was up 740.76 points or 0.97 percent at 77,500.57, and the Nifty was up 258.90 points or 1.11 percent at 23,508.40. About 2635 shares advanced, 1131 shares declined, and 120 shares unchanged.Read More :- US Upland cotton sales down 20%, Pima up 18% this week: USDA
Upland cotton sales in the US are down 20% this week, while Pima is up 18%: USDANet sales of Upland cotton in the United States for the 2024-25 season totalled 280,000 running bales (RB), each weighing 226.8 kg (500 pounds), during the week ending January 23, 2025. This marks a decrease of 20 per cent from the previous week, but an increase of 20 per cent from the prior four-week average.The increases were primarily for Vietnam (86,000 RB), Turkiye (76,300 RB), Pakistan (49,800 RB), Bangladesh (22,900 RB), and Costa Rica (13,200 RB).Net sales of 38,600 RB for 2025-26 were reported for the week for Malaysia (26,400 RB), Costa Rica (11,000 RB), and Japan (1,200 RB). The exports of 153,500 RB were down 31 per cent from the previous week and 19 per cent from the prior four-week average. The destinations were primarily to Pakistan (38,700 RB), Vietnam (30,500 RB), China (23,400 RB), Mexico (10,200 RB), and Turkiye (9,400 RB).Net sales of Pima totalling 7,200 RB for 2024-25 were up 18 per cent from the previous week and 69 per cent from the prior four-week average. Increases primarily for Peru (2,300 RB), Hong Kong (2,200 RB), India (1,200 RB), Egypt (900 RB), and Turkiye (400 RB) were offset by reductions for Italy (300 RB).Exports of 7,900 RB were up noticeably from the previous week and up 20 per cent from the prior four-week average. The destinations were primarily to Peru (3,200 RB), India (2,300 RB), China (1,100 RB), Turkiye (500 RB), and Pakistan (400 RB).Insights In the week ending January 23, 2025, US Upland cotton sales for the 2024-25 season decreased by 20 per cent weekly but increased by the same margin compared to the four-week average, with significant exports to Vietnam and Turkiye. Pima cotton sales also showed an uptick. However, overall cotton exports fell by 31 per cent from the previous weekRead more :- Indian rupee opened flat at 86.63 against US dollar
In relation to the US dollar, the Indian rupee opened flat at 86.63.Indian rupee opened almost flat at 86.6338 against the US dollar, as compared to 86.6250 at previous close against the greenback.The Economic Survey for 2024-25 will be tabled before both the Houses of Parliament on January 31, the first day of the Budget Session, presenting the Finance Ministry's view on the state of the economy.Read More :- India Budget 2025-26: Will demands of textile industry be addressed?
Will the textile industry's expectations be met in the 2025–2026 Indian budget?India's apparel and textile industry is grappling with complex challenges that Finance Minister Nirmala Sitharaman will have to address in her budget speech on February 1. While Sitharaman will present her eighth consecutive budget, a big question is whether she will accept the many demands and recommendations of industry leaders? Industry bodies are urging the minister to consider their proposals, stressing the urgency of these challenges.Rajiv Gupta, CEO, RSWM Ltd, hoped, “There are several recommendations to improve the viability and cost competitiveness of the industry. First, raw material prices in India are much higher than global rates as Indian companies deal with QCOs (quality control orders) on MMF (man-made fibres) and yarns. These non-tariff barriers restrict the free flow of raw materials, resulting in shortages of specialty yarns and fibres, which in turn impacts local prices. Therefore, the Centre should liberalise import policies to ensure a more competitive market for raw materials and reduce or eliminate customs duties on MMF fibres and chemicals critical in the production of raw materials. Since specialty cotton (such as organic and contamination-free varieties) is imported due to domestic unavailability, import duties imposed to protect local farmers are hurting textile value chains. “The cotton procurement scheme under MSP (minimum support price) should be replaced with a DBT (direct benefit transfer) programme,” Gupta added. This will provide more liquidity to cotton farmers as they can sell the produce without waiting for official procurement. Price volatility also needs to be addressed by creating a Cotton Price Stabilisation Fund, which will ensure competitive availability of raw material. An extended loan limitation period of eight months (instead of three months) for cotton procurement and an interest waiver scheme can also prevent price volatility. The industry ultimately seeks the suspension of Section 43B(h) of the Income Tax Act, 1961." Siddharth Dungarwal, founder of clothing brand Snitch, said, "The apparel and retail industry is a key contributor to India's economy, and we are optimistic that the upcoming Union Budget will address some of the critical challenges faced by the sector. We expect measures that simplify operations, encourage sustainable manufacturing, and help local brands and retailers expand globally. Policies such as tax rationalisation, investments in technology upgradation and incentives to develop a future-ready workforce can enable businesses like ours to drive innovation, create jobs, improve customer experience and strengthen India's position as a global fashion and retail hub.Pallav Bihani, CEO and Founder, Boldfit, said, “India's fitness and activewear market is growing at an incredible pace and as health becomes a lifestyle priority for millions, this budget is an opportunity to give the textile industry a real boost. Activewear has become a core part of the fitness culture, but there is still a lot of untapped potential in terms of domestic manufacturing and sustainable innovation.The combination of innovation, sustainability and affordability can truly define what the Indian textile and fitness industry can achieve together. Anand Iyer, CEO of retail brand Arrow, said, “We are optimistic about the government's continued commitment to foster economic resilience and growth. This is a critical moment to prioritise policies that foster innovation, enhance ease of doing business and strengthen consumer confidence. At Arrow, we are committed to honouring our legacy while evolving to meet the ever-changing needs of today's consumers. We eagerly look forward to the opportunities this budget will create for our business and the industry. We hope the upcoming budget will bring initiatives that will drive retail growth and simplify business operations."read more :- Indian rupee ended lower at 86.62 per dollar on thursday morning's opening of 86.57.
Indian rupee ended lower at 86.62 per dollar on thursday morning's opening of 86.57.At close, the Sensex was up 226.85 points or 0.30 percent at 76,759.81, and the Nifty was up 86.40 points or 0.37 percent at 23,249.50. About 2051 shares advanced, 1734 shares declined, and 117 shares unchanged.read more :- Textile Industry seeks curbs on underbilled Chinese imports, duty-free cotton
The textile industry wants to stop duty-free cotton and underpriced Chinese imports.New Delhi, Jan 30 : The textile industry, a key pillar of India’s economy, has high expectations from the upcoming Budget, seeking policy support to address pressing challenges. Contributing nearly 4% to the country’s GDP, 13% to industrial production, and 8% to total merchandise exports, the sector remains India’s largest industrial employer, providing direct employment to 4.5 cr people.Industry leaders are calling for simplified compliance processes, incentives for sustainable and digital initiatives, and enhanced support for MSMEsOne of the key concerns is the high cost of Indian cotton following the 11% customs duty imposed on cotton imports in 2021. According to the Northern India Textile Mills Association (NITMA), this has widened the gap between domestic and international cotton prices, making cotton spinning operations unviable in India. With international cotton prices consistently lower over the past two years, the industry is urging the government to abolish the customs duty on cotton imports and allow duty-free procurement to mitigate the financial strain on domestic manufacturers.Another major challenge faced by the textile industry is the rampant under-invoicing of knitted fabrics, especially from China. Industry estimates suggest that this malpractice results in an annual revenue loss of nearly ?5,000 crore to the exchequer, while also causing severe damage to domestic textile businesses. The industry has expressed concerns over the rise of a parallel economy due to the large-scale sale of undervalued imports and has urged the government to implement a permanent solution to curb under-invoicing.The RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) scheme, which has been extended until September 30 under the Advance Authorisation scheme until December 31, 2024, is another key focus for industry stakeholders. To meet the ambitious target of USD 350 billion in total revenue by 2030, including USD 100 billion in textile exports, the industry is advocating for an extension of the RoDTEP scheme until September 2025 and the restoration of RoDTEP rates for textile products.At present, the Production-Linked Incentive (PLI) scheme applies exclusively to synthetic fibres. However, industry representatives argue that PLI benefits should be extended to the entire textile sector, including cotton-based products, to encourage investment and promote overall growth.With the Budget around the corner, textile manufacturers and industry associations are hopeful that their demands will be met, ensuring sustainable growth and competitiveness in the global market.read more :- Rupee falls 2 paise to 86.57 against US dollar in early trade on Thursday.
Against the US dollar, the rupee drops 2 paise to 86.57 in early Thursday trading.The rupee depreciated 2 paise to 86.57 against the US dollar in early trade on Wednesday, due to sustained foreign fund outflows, unabated dollar demand from oil importers and weak risk appetite.At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 86.57 then fell further to 86.58 against the American currency, registering a decline of 2 paise over its previous close.read more :- The Indian rupee on Wednesday closed 2 paise marginally higher at 86.55 per dollar, as against 86.57 per dollar open on morning .
After opening at 86.57 per dollar this morning, the Indian rupee closed 2 paise higher at 86.55 per dollar on Wednesday.At close, the Sensex was up 631.55 points or 0.83 percent at 76,532.96, and the Nifty was up 205.85 points or 0.90 percent at 23,163.10. About 2874 shares advanced, 937 shares declined, and 96 shares unchanged.read more :- Khargone's cotton industry is breaking down, traders have high expectations from the Finance Minister in the budget
The cotton business in Khargone is collapsing, and traders are expecting the Finance Minister to deliver a budget that meets their expectations.Khargone Cotton Industry: The budget is going to be presented in the Parliament, for which the industrialists associated with the industry have demanded from the Finance Minister of the Central Government to make a detailed plan for the cotton industry. So that the dying industries of cotton can get a lifeline. Our correspondent discussed with the industrialists doing cotton business regarding the budget.Madhya Pradesh Cotton Association President Kailash Agarwal says that there is a demand for cotton not only in the country but also abroad. Cotton crop is grown in 2 lakh hectares in Madhya Pradesh and the fiber of the cotton here is good. There is also a demand for this cotton, but the industries are breaking down due to taking GST RCM advance.Finance Minister needs to pay attentionCotton trader Narendra Gandhi said that if seen at present, not only the ginning industry of Nimar region but the whole country is going through a lot of crisis. Because of the global recession and our industry is very troubled. We want Finance Minister Sitharaman to pay attention in the budget on how to promote the cotton industry.Cotton factories are closing downIn the last few years, many factories of the cotton industry have also closed down. This situation is getting worse. He has expressed hope that there should be a policy so that the country's textile and cotton industry can operate smoothly.Appeal to the government to remove RCMFor the last two or three years, it has been seen that the cotton industry is closing down and the government is not paying attention. If seen in GST, the cotton industry is also very upset with RCM in GST. We have to pay GST on the purchase price of cotton.Requesting for five yearsWe have requested the government many times, but no attention has been paid to it for five years. In this budget, it is expected that the Finance Minister will think about RCM and remove it. This is the intense demand of our cotton industry.Cotton prices are fallingCotton trader Kalyan Agarwal said that he is having some expectations regarding the general budget. He says that cotton is planted in a very large area in Khargone. Cotton is our main crop. The price of cotton has fallen in the world, the price of cotton has fallen. Due to increase in its SP for two consecutive years, cotton has started getting imported from abroad.read more :-Indian Rupee opens 4 paise lower at 86.57 against US Dollar
In relation to the US dollar, the Indian rupee opens 4 paise weaker at 86.57.The rupee fell 4 paise to close at 86.57 against the US dollar in early trade on Wednesday on sustained foreign fund outflows, falling dollar demand from oil importers and weak risk sentiment.At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 86.57 and later fell further to 86.61 against the American currency, marking a decline of 4 paise from its previous close.read more :- Indian rupee ended 20 paise lower at 86.53 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 86.33.
The Indian rupee closed Tuesday at 86.53 per dollar, 20 paise less than Monday's close of 86.33.At close, the Sensex was up 535.24 points or 0.71 percent at 75,901.41, and the Nifty was up 128.1 points or 0.56 percent at 22,957.25. About 1116 shares advanced, 2429 shares declined, and 84 shares unchanged.read more :- Cotton dropped as CAI has revised upwards its crop projections by 2 lakh bales
Cotton fell as CAI increased its harvest forecasts by two lakh bales.Cotton candy prices fell 0.83% to ₹52,850 as the Cotton Association of India (CAI) raised crop estimates for the 2024-25 season. Estimated cotton production rose by 2 lakh bales to 304.25 lakh bales due to higher production in Telangana, where estimates rose by 6 lakh bales. However, production in North India is expected to fall by 3.5 lakh bales, down 43% from last year, due to lower arrivals of cotton. The WASDE report has also put pressure on prices, which estimated global cotton production for 2024-25 at 117.4 million bales, an increase of 1.2 million bales each due to higher production in India and Argentina. Despite pressure from higher supply estimates, the downside momentum was limited due to strong demand from the apparel industry, which has pushed up cotton yarn prices in South India. Exports are also expected to increase, which will support the demand. As of December, total supply stood at 176.04 lakh bales, including imports of 12 lakh bales and opening stocks of 30.19 lakh bales. Consumption during this period was 84 lakh bales, while exports are estimated at 7 lakh bales. December ending stocks are estimated at 85.04 lakh bales.Long liquidation is going on in the market, with open interest declining by 29.07% to 122 contracts. Cotton candy prices are finding support at ₹52,480, below this level, it is likely to touch ₹52,110. Resistance is seen at ₹53,450, and a move above this is likely to touch ₹54,050 levels.read more :- The rupee opened 17 paise down on January 28 following a surge in the dollar index.
On January 28, the rupee opened 17 paise lower after the dollar index surged.The local currency opened at 86.50 against the dollar but slipped to 86.55. It ended at 86.33 against the dollar in the previous session.The rupee depreciated 11 paise to close at 86.33 (provisional) against the US dollar on Monday, as strong dollar demand and a muted trend in domestic equities weighed on investors' sentiments.read more :- Indian rupee ended 13 paise lower at 86.33 per dollar on Monday versus Friday's close of 86.20.
Monday's closing price of the Indian rupee was 86.33 per dollar, 13 paise less than Friday's finish of 86.20.At close, the Sensex was down 824.29 points or 1.08 percent at 75,366.17, and the Nifty was down 263.05 points or 1.14 percent at 22,829.15. About 541 shares advanced, 3399 shares declined, and 115 shares unchanged.read more :- India cracks down on misdeclared Chinese fabric imports
India takes action against Chinese fabric imports that are not reported. India has intensified efforts to curb the unchecked import of Chinese fabrics, particularly synthetic knitted fabric, following persistent demands from the domestic textile industry. Despite the government’s imposition of a Minimum Import Price (MIP) on 13 HSN codes to control the surge in imports, the measure has proven ineffective as imports have continued to rise under non-MIP codes.In a significant crackdown, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) recently seized 100 containers of Chinese fabric at Mundra Port, estimating their total value at ₹200 crore. The containers, which were falsely declared as carrying low-cost fabric, were found to contain high-quality textiles—an apparent attempt to evade import duties. The operation was launched after authorities received intelligence regarding the large-scale misdeclaration of imported goods.Preliminary investigations suggest that the actual value of the seized fabric far exceeds the declared ₹25 crore. Similar shipments have also been intercepted at other major ports, including Mumbai’s Nhava Sheva Port (Jawaharlal Nehru Port), raising concerns over the scale of the fraudulent operation.Following the seizure, the DRI has initiated a nationwide investigation to identify those responsible for the illegal imports and to trace the goods to their final destinations across India. Authorities are also working to expose the network of importers involved and to determine whether similar fraudulent practices are taking place at other ports.With the DRI’s crackdown uncovering large-scale tax evasion and the textile industry pushing for policy reforms, the Indian government faces mounting pressure to address loopholes in import regulations. The coming months will be crucial in determining the effectiveness of these measures in protecting domestic manufacturers from unfair trade practices.read more :- The local currency opened 8 paise down at 86.36 against the US dollar, as against 86.28 against the greenback at the friday open.
In relation to the US dollar, the local currency opened 8 paise lower at 86.36, compared to 86.28 at the start of Friday.The Indian rupee opened 8 paise lower on January 27 due to the dollar index surging as US Federal Reserve policy is in focus. The local currency opened 8 paise lower at 86.36 against the US dollar, as against 86.28 against the greenback at the previous close.read more :- The Indian rupee increase 25 paise to close at 86.21 per dollar on Friday, as against 86.46 on thursday.
શરૂઆતના કારોબારમાં, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૭.૧૧ ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો, જે અગાઉના બંધ સમયે ૮૬.૬૧ હતો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કેટલાક દેશો પર ટેરિફ લાદ્યા બાદ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને પગલે 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન ભારતીય રૂપિયો રેકોર્ડ તળિયે ગયો હતો.વધુ વાંચો :-૧ ફેબ્રુઆરી (બજેટ દિવસ) ના રોજ થયેલા તોફાની સત્રમાં, ભારતીય બજાર સૂચકાંકો દિવસ ફ્લેટ રહ્યો.
૧ ફેબ્રુઆરી (બજેટ દિવસ) ના રોજ થયેલા તોફાની સત્રમાં, ભારતીય બજાર સૂચકાંકો દિવસ ફ્લેટ રહ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૫.૩૯ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૧ ટકા વધીને ૭૭,૫૦૫.૯૬ પર બંધ રહ્યો હતો, અને નિફ્ટી ૨૬.૨૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૧ ટકા ઘટીને ૨૩,૪૮૨.૧૫ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૨૦૦૧ શેર વધ્યા, ૧૭૫૨ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૧ શેર યથાવત રહ્યા.ક્ષેત્રોમાં, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ઇન્ડેક્સ ૩ ટકા વધ્યો, રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ ૩.૩ ટકા વધ્યો, ઓટો ઇન્ડેક્સ ૧.૯ ટકા વધ્યો, મીડિયા ઇન્ડેક્સ ૨ ટકા વધ્યો અને FMCG ઇન્ડેક્સ ૩ ટકા વધ્યો. બીજી તરફ, મૂડી માલ, પાવર, PSU સૂચકાંકો ૨-૩ ટકા અને મેટલ, IT, ઊર્જા ૧-૨ ટકા ઘટ્યા.વધુ વાંચો :- શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૧ પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર રહ્યો, જ્યારે ગુરુવારનો બંધ ૮૬.૬૨ હતો.
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૧ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે ગુરુવારે ૮૬.૬૨ ના સ્તરથી યથાવત રહ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૭૪૦.૭૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૯૭ ટકા વધીને ૭૭,૫૦૦.૫૭ પર અને નિફ્ટી ૨૫૮.૯૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૧૧ ટકા વધીને ૨૩,૫૦૮.૪૦ પર બંધ રહ્યો હતો. લગભગ ૨૬૩૫ શેર વધ્યા, ૧૧૩૧ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- આ અઠવાડિયે યુએસના ઉંચાણવાળા વિસ્તારમાં કપાસનું વેચાણ 20% ઘટ્યું, પિમામાં 18% વધ્યું: USDA
આ અઠવાડિયે યુ.એસ.માં ઉપરના ભાગમાં કપાસનું વેચાણ 20% ઘટ્યું છે, જ્યારે પિમામાં 18% વધારો થયો છે: USDA23 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહ દરમિયાન 2024-25 સીઝન માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉંચાણવાળા કપાસનું ચોખ્ખું વેચાણ કુલ 280,000 રનિંગ બેલ્સ (RBs) હતું, દરેકનું વજન 226.8 કિગ્રા (500 પાઉન્ડ) હતું. આ પાછલા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં 20 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, પરંતુ પાછલા ચાર અઠવાડિયાની સરેરાશ કરતાં 20 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.આ વધારો મુખ્યત્વે વિયેતનામ (86,000 Rb), તુર્કી (76,300 Rb), પાકિસ્તાન (49,800 Rb), બાંગ્લાદેશ (22,900 Rb) અને કોસ્ટા રિકા (13,200 Rb) માટે હતો.૨૦૨૫-૨૬ માટે મલેશિયા (૨૬,૪૦૦ RB), કોસ્ટા રિકા (૧૧,૦૦૦ RB) અને જાપાન (૧,૨૦૦ RB) માટે ૩૮,૬૦૦ RB નું ચોખ્ખું વેચાણ નોંધાયું હતું. ૧૫૩,૫૦૦ RB ની નિકાસ પાછલા સપ્તાહ કરતા ૩૧ ટકા અને પાછલા ચાર સપ્તાહની સરેરાશ કરતા ૧૯ ટકા ઓછી હતી. આ સ્થળો મુખ્યત્વે પાકિસ્તાન (૩૮,૭૦૦ Rb), વિયેતનામ (૩૦,૫૦૦ Rb), ચીન (૨૩,૪૦૦ Rb), મેક્સિકો (૧૦,૨૦૦ Rb) અને તુર્કી (૯,૪૦૦ Rb) હતા. ૨૦૨૪-૨૫ માટે પિમાનું કુલ ૭,૨૦૦ RB નું ચોખ્ખું વેચાણ પાછલા અઠવાડિયા કરતા ૧૮ ટકા અને પાછલા ચાર અઠવાડિયાના સરેરાશ કરતા ૬૯ ટકા વધુ હતું. મુખ્યત્વે પેરુ (2,300 rb), હોંગકોંગ (2,200 rb), ભારત (1,200 rb), ઇજિપ્ત (900 rb) અને તુર્કીયે (400 rb) માટેનો વધારો ઇટાલી (300 rb) માટેના ઘટાડા દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો હતો.પાછલા સપ્તાહની સરખામણીમાં 7,900 RB ની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને તે અગાઉના ચાર-અઠવાડિયાની સરેરાશ કરતાં 20 ટકા વધુ છે. આ સ્થળો મુખ્યત્વે પેરુ (૩,૨૦૦ રિબન), ભારત (૨,૩૦૦ રિબન), ચીન (૧,૧૦૦ રિબન), તુર્કી (૫૦૦ રિબન) અને પાકિસ્તાન (૪૦૦ રિબન) હતા.સૂઝ23 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં, 2024-25 સીઝન માટે યુએસ અપલેન્ડ કપાસના વેચાણમાં સાપ્તાહિક 20 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો પરંતુ ચાર અઠવાડિયાની સરેરાશની તુલનામાં સમાન માર્જિનથી વધારો થયો હતો, જેના કારણે વિયેતનામ અને તુર્કીમાં નોંધપાત્ર નિકાસ થઈ હતી.પિમા કપાસના વેચાણમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો.જોકે, કપાસની કુલ નિકાસમાં પાછલા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં 31 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૬.૬૩ પર સ્થિર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૬૩ પર સ્થિર ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે ૮૬.૬૩૩૮ પર લગભગ સ્થિર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે ૮૬.૬૨૫૦ હતો.૨૦૨૪-૨૫ માટેનો આર્થિક સર્વે બજેટ સત્રના પહેલા દિવસે ૩૧ જાન્યુઆરીએ સંસદના બંને ગૃહો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં અર્થતંત્રની સ્થિતિ અંગે નાણાં મંત્રાલયનો અભિપ્રાય રજૂ કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :-ભારતનું બજેટ ૨૦૨૫-૨૬: શું કાપડ ઉદ્યોગની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે?
શું 2025-2026 ના ભારતીય બજેટમાં કાપડ ઉદ્યોગની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ થશે?ભારતનો વસ્ત્રો અને કાપડ ઉદ્યોગ જટિલ પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે જેનો સામનો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમના બજેટ ભાષણમાં કરશે. જ્યારે સીતારમણ તેમનું સતત આઠમું બજેટ રજૂ કરશે, ત્યારે એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તેઓ ઉદ્યોગના નેતાઓની ઘણી માંગણીઓ અને ભલામણોને સ્વીકારશે? ઉદ્યોગ સંગઠનો મંત્રીને તેમના પ્રસ્તાવો પર વિચાર કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે, આ પડકારોની તાકીદ પર ભાર મૂકે છે.RSWM લિમિટેડના CEO રાજીવ ગુપ્તાએ આશા વ્યક્ત કરી, “ઉદ્યોગની કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ સ્પર્ધાત્મકતા સુધારવા માટે ઘણી ભલામણો છે. સૌપ્રથમ, ભારતમાં કાચા માલના ભાવ વૈશ્વિક દરો કરતા ઘણા વધારે છે કારણ કે ભારતીય કંપનીઓ MMF (માનવ-નિર્મિત રેસા) અને યાર્ન પર QCO (ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર) સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ નોન-ટેરિફ અવરોધો કાચા માલના મુક્ત પ્રવાહને પ્રતિબંધિત કરે છે, જેના પરિણામે ખાસ યાર્ન અને ફાઇબરની અછત સર્જાય છે, જે બદલામાં સ્થાનિક ભાવોને અસર કરે છે. તેથી, કેન્દ્રએ કાચા માલ માટે વધુ સ્પર્ધાત્મક બજાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે આયાત નીતિઓને ઉદાર બનાવવી જોઈએ અને કાચા માલના ઉત્પાદનમાં મહત્વપૂર્ણ MMF ફાઇબર અને રસાયણો પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવી અથવા દૂર કરવી જોઈએ. સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાના અભાવે ખાસ કપાસ (જેમ કે ઓર્ગેનિક અને દૂષણ-મુક્ત જાતો) ની આયાત કરવામાં આવે છે, તેથી સ્થાનિક ખેડૂતોના રક્ષણ માટે લાદવામાં આવેલી આયાત જકાત કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "એમએસપી (લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ) હેઠળ કપાસ ખરીદી યોજનાને ડીબીટી (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) કાર્યક્રમથી બદલવી જોઈએ." આનાથી કપાસના ખેડૂતોને વધુ રોકડ મળશે કારણ કે તેઓ સત્તાવાર ખરીદીની રાહ જોયા વિના ઉત્પાદન વેચી શકશે. કપાસ ભાવ સ્થિરીકરણ ભંડોળ બનાવીને ભાવમાં અસ્થિરતાને પણ સંબોધવાની જરૂર છે, જે કાચા માલની સ્પર્ધાત્મક ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે. ઉદ્યોગ આખરે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 43B(h) ને સ્થગિત કરવાની માંગ કરે છે.કપડાં બ્રાન્ડ સ્નિચના સ્થાપક સિદ્ધાર્થ ડુંગરવાલે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના અર્થતંત્રમાં વસ્ત્રો અને છૂટક ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર ફાળો છે, અને અમને આશા છે કે આગામી કેન્દ્રીય બજેટ આ ક્ષેત્ર દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પડકારોનો સામનો કરશે. અમને અપેક્ષા છે કે એવા પગલાં લેવામાં આવશે જે કામગીરીને સરળ બનાવશે, ટકાઉ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે અને સ્થાનિક બ્રાન્ડ્સ અને રિટેલર્સને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તરણ કરવામાં મદદ કરશે. કરવેરા તર્કસંગતીકરણ, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશનમાં રોકાણ અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કાર્યબળ વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહનો જેવી નીતિઓ આપણા જેવા વ્યવસાયોને નવીનતા લાવવા, નોકરીઓનું સર્જન કરવા, ગ્રાહક અનુભવ સુધારવા અને ભારતને વૈશ્વિક ફેશન અને રિટેલ હબ તરીકે સ્થાન આપવા સક્ષમ બનાવી રહી છે જે આપણને મજબૂત બનાવવામાં સક્ષમ બનાવી શકે છે.બોલ્ડફિટના સીઈઓ અને સ્થાપક પલ્લવ બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે, “ભારતનું ફિટનેસ અને એક્ટિવવેર બજાર અવિશ્વસનીય ગતિએ વધી રહ્યું છે અને લાખો લોકો માટે આરોગ્ય જીવનશૈલીની પ્રાથમિકતા બની રહ્યું છે, તેથી આ બજેટ એપેરલ ઉદ્યોગ માટે ખરેખર પ્રોત્સાહન છે. તક તો છે જ. એક્ટિવવેર ફિટનેસ કલ્ચરનો મુખ્ય ભાગ બની ગયો છે, પરંતુ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ટકાઉ નવીનતાના સંદર્ભમાં હજુ પણ ઘણી વણઉપયોગી સંભાવનાઓ છે.નવીનતા, ટકાઉપણું અને પરવડે તેવી ક્ષમતાનું સંયોજન ખરેખર ભારતીય કાપડ અને ફિટનેસ ઉદ્યોગો સાથે મળીને શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે. રિટેલ બ્રાન્ડ એરોના સીઈઓ આનંદ ઐયરે જણાવ્યું હતું કે, "આર્થિક સ્થિતિસ્થાપકતા અને વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારની સતત પ્રતિબદ્ધતા અંગે અમે આશાવાદી છીએ. નવીનતા, વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન આપતી નીતિઓને પ્રાથમિકતા આપવાનો આ એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. આ નીતિઓ વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં વધારો કરે છે અને ગ્રાહકને મજબૂત બનાવે છે." આત્મવિશ્વાસ. એરોમાં, અમે આજના ગ્રાહકોની બદલાતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત થઈને અમારા વારસાને માન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે આ બજેટ દ્વારા અમારા વ્યવસાય અને ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આતુર છીએ. અમે આતુરતાથી તકોની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. રિટેલ ક્ષેત્ર માટે આગળ છે. અમને આશા છે કે આગામી બજેટ એવી પહેલ લાવશે જે રિટેલ વૃદ્ધિને વેગ આપશે અને વ્યવસાયિક કામગીરીને સરળ બનાવશે."વધુ વાંચો :- ગુરુવારની સવારે 86.57 પર ખુલીને પછી ભારતીય રૂપિયા 86.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયું.
ભારતીય રૂપિયો ગુરુવાર સવારે 86.57 પ્રતિ ડોલર પર ખુલીને નબળા થવા પર 86.62 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ થશે, સેન્સેક્સ 226.85 અંક અથવા 0.30 ટકા વધારો 76,759.81 પર અને નિફ્ટી 86.40 અંક અથવા 0.37 ટકા વધારો 23,249.50 પર. લગભગ 2051 શેરોમાં તેજી આઈ, 1734 શેરોમાં કડી અને 117 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.વધુ વાંચો :- કાપડ ઉદ્યોગ ચીનથી આયાત થતી ઓછી કિંમતના કપાસ અને ડ્યુટી ફ્રી કપાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરે છે
કાપડ ઉદ્યોગ ચીનથી આયાત થતી ઓછી કિંમતના કપાસ અને ડ્યુટી ફ્રી કપાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરે છેનવી દિલ્હી, 30 જાન્યુઆરી : ભારતના અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધારસ્તંભ, કાપડ ઉદ્યોગને આગામી બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે, અને તે મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરવા માટે નીતિગત સમર્થનની માંગ કરી રહ્યો છે. દેશના GDPમાં લગભગ 4%, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં 13% અને કુલ વેપારી નિકાસમાં 8% યોગદાન આપતું આ ક્ષેત્ર ભારતનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક રોજગારદાતા છે, જે 45 મિલિયન લોકોને સીધી રોજગારી પૂરી પાડે છે.ઉદ્યોગના નેતાઓ સરળ પાલન પ્રક્રિયાઓ, ટકાઉ અને ડિજિટલ પહેલ માટે પ્રોત્સાહનો અને MSME માટે વધારાના સમર્થનની માંગ કરી રહ્યા છે.૨૦૨૧માં કપાસની આયાત પર ૧૧% કસ્ટમ ડ્યુટી લાદવામાં આવ્યા બાદ ભારતીય કપાસની ઊંચી કિંમત એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. નોર્ધન ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (NITMA) ના મતે, આનાથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસના ભાવ વચ્ચેનો તફાવત વધ્યો છે, જેના કારણે ભારતમાં કપાસ સ્પિનિંગ કામગીરી અશક્ય બની ગઈ છે. છેલ્લા બે વર્ષથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કપાસના ભાવમાં સતત ઘટાડો થવાને કારણે, ઉદ્યોગ સરકારને કપાસની આયાત પરની કસ્ટમ ડ્યુટી નાબૂદ કરવા અને સ્થાનિક ઉત્પાદકો પરના નાણાકીય દબાણને હળવું કરવા માટે ડ્યુટી-મુક્ત ખરીદીને મંજૂરી આપવા વિનંતી કરી રહ્યો છે. કાપડ ઉદ્યોગ સામેનો બીજો મોટો પડકાર એ છે કે ગૂંથેલા કાપડનું, ખાસ કરીને ચીનથી આવતા કાપડનું, ઓછા ભાવે મોટા પાયે માર્કેટિંગ. ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ આ પ્રથાને કારણે રાજ્યના તિજોરીને વાર્ષિક રૂ. ૫,૦૦૦ કરોડનું નુકસાન થાય છે, જ્યારે સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને પણ ભારે નુકસાન થાય છે. આયાતી માલના ઓછા ભાવે મોટા પાયે વેચાણને કારણે સમાંતર અર્થતંત્રના ઉદય અંગે ઉદ્યોગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને સરકારને ઓછા વેચાણને રોકવા માટે કાયમી ઉકેલ અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી છે. એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ હેઠળ ૩૦ સપ્ટેમ્બરથી ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધી લંબાવવામાં આવેલી RoDTEP (નિકાસિત ઉત્પાદનો પર ડ્યુટીઝ અને ટેક્સમાં માફી) યોજના ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો માટે બીજું મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ૨૦૩૦ સુધીમાં ૧૦૦ અબજ ડોલરની કાપડ નિકાસ સહિત કુલ ૩૫૦ અબજ ડોલરની આવકના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંકને પૂર્ણ કરવા માટે, ઉદ્યોગ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ સુધી RoDTEP યોજનાને લંબાવવા અને કાપડ ઉત્પાદનો માટે RoDTEP દર પુનઃસ્થાપિત કરવાની હિમાયત કરી રહ્યો છે.હાલમાં, ઉત્પાદન-લિંક્ડ પ્રોત્સાહન (PLI) યોજના ફક્ત કૃત્રિમ તંતુઓ પર લાગુ પડે છે. જોકે, ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ દલીલ કરે છે કે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને એકંદર વૃદ્ધિને વેગ આપવા માટે, PLI લાભો કપાસ આધારિત ઉત્પાદનો સહિત સમગ્ર કાપડ ક્ષેત્ર સુધી લંબાવવા જોઈએ.બજેટ નજીક આવતાની સાથે, કાપડ ઉત્પાદકો અને ઉદ્યોગ સંગઠનોને આશા છે કે તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થશે, જેનાથી વૈશ્વિક બજારમાં ટકાઉ વિકાસ અને સ્પર્ધાત્મકતા સુનિશ્ચિત થશે.વધુ વાંચો :- ગુરુવારે શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.
ગુરુવારના શરૂઆતના કારોબારમાં, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.વિદેશી ભંડોળના સતત બહાર નીકળવા, તેલ આયાતકારો તરફથી ડોલરની માંગમાં સતત ઘટાડો અને નબળા જોખમને કારણે બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય પર, રૂપિયો 86.57 પર ખુલ્યો અને પછી અમેરિકન ચલણ સામે 86.58 પર વધુ ઘટી ગયો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 2 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :- બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા વધીને 86.55 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ખુલતા 86.57 પ્રતિ ડોલર હતો.
આજે સવારે ડોલર દીઠ ૮૬.૫૭ પર ખુલ્યા બાદ, બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ૨ પૈસા વધીને ૮૬.૫૫ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 631.55 પોઈન્ટ અથવા 0.83 ટકા વધીને 76,532.96 પર અને નિફ્ટી 205.85 પોઈન્ટ અથવા 0.90 ટકા વધીને 23,163.10 પર હતો. લગભગ 2874 શેર વધ્યા, 937 શેર ઘટ્યા અને 96 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- ખરગોનનો કપાસ ઉદ્યોગ તૂટી રહ્યો છે, બજેટમાં વેપારીઓને નાણામંત્રી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે
ખરગોનમાં કપાસનો ધંધો પડી ભાંગી રહ્યો છે, અને વેપારીઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે નાણામંત્રી તેમની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરે તેવું બજેટ રજૂ કરશે.ખરગોન કપાસ ઉદ્યોગ: સંસદમાં બજેટ રજૂ થવાનું છે, જેના સંદર્ભમાં ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓએ કેન્દ્ર સરકારના નાણામંત્રી પાસે કપાસ ઉદ્યોગ માટે વિગતવાર યોજના બનાવવાની માંગ કરી છે. જેથી મૃત્યુ પામી રહેલા કપાસ ઉદ્યોગોને નવું જીવન મળી શકે. અમારા સંવાદદાતાએ કપાસનો વ્યવસાય કરતા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે બજેટ અંગે ચર્ચા કરી.મધ્યપ્રદેશ કોટન એસોસિએશનના પ્રમુખ કૈલાશ અગ્રવાલ કહે છે કે દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ કપાસની માંગ છે. મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનો પાક 2 લાખ હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને અહીં કપાસનો રેસા સારો છે. આ કપાસની માંગ પણ છે, પરંતુ GST RCM એડવાન્સિસથી ઉદ્યોગો ખોરવાઈ રહ્યા છે.નાણામંત્રીએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છેકપાસના વેપારી નરેન્દ્ર ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે જો આપણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર નજર કરીએ તો માત્ર નિમાર પ્રદેશ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનો જીનિંગ ઉદ્યોગ ખૂબ જ સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. કારણ કે વૈશ્વિક મંદી છે અને આપણો ઉદ્યોગ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે નાણામંત્રી સીતારમણ બજેટમાં કપાસ ઉદ્યોગને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.કપાસના કારખાનાઓ બંધ થઈ રહ્યા છેછેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કપાસ ઉદ્યોગના ઘણા કારખાનાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે એવી નીતિ હોવી જોઈએ જે દેશના કાપડ અને કપાસ ઉદ્યોગને સરળતાથી કાર્યરત બનાવી શકે.RCM દૂર કરવા માટે સરકારને અપીલછેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી એવું જોવા મળ્યું છે કે કપાસ ઉદ્યોગ બંધ થઈ રહ્યો છે અને સરકાર તેના પર કોઈ ધ્યાન આપી રહી નથી. જો આપણે GST પર નજર કરીએ તો, GSTમાં RCMને કારણે કપાસ ઉદ્યોગ પણ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. કપાસની ખરીદી કિંમત પર અમારે GST ચૂકવવો પડશે.પાંચ વર્ષ માટે વિનંતીઅમે સરકારને ઘણી વાર વિનંતી કરી છે, પરંતુ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તેના પર કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. આ બજેટમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નાણામંત્રી RCM વિશે વિચારશે અને તેને દૂર કરશે. આ આપણા કપાસ ઉદ્યોગની તીવ્ર માંગ છે.કપાસના ભાવ ઘટી રહ્યા છેકપાસના વેપારી કલ્યાણ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે તેમને સામાન્ય બજેટ પાસેથી કેટલીક અપેક્ષાઓ છે. તેમનું કહેવું છે કે ખરગોનમાં કપાસ ખૂબ મોટા વિસ્તારમાં ઉગાડવામાં આવે છે. કપાસ આપણો મુખ્ય પાક છે. દુનિયામાં કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે, કપાસના ભાવ ઘટ્યા છે. સતત બે વર્ષથી કપાસના SPમાં વધારાને કારણે, વિદેશથી કપાસની આયાત થવા લાગી છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 86.57 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, ભારતીય રૂપિયો 4 પૈસા નબળા પડીને 86.57 પર ખુલ્યો.વિદેશી ભંડોળના સતત બહાર નીકળવા, તેલ આયાતકારો તરફથી ડોલરની માંગમાં ઘટાડો અને નબળા જોખમને કારણે બુધવારે શરૂઆતના વેપારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 86.57 પર બંધ થયો.આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય પર, રૂપિયો 86.57 પર ખુલ્યો અને પછી અમેરિકન ચલણ સામે 86.61 પર વધુ ઘટી ગયો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 4 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :- મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 86.53 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જે સોમવારે બંધ થયો હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૫૩ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સોમવારના ૮૬.૩૩ ના બંધ દર કરતા ૨૦ પૈસા ઓછો છે.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 535.24 પોઈન્ટ અથવા 0.71 ટકા વધીને 75,901.41 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 128.1 પોઈન્ટ અથવા 0.56 ટકા વધીને 22,957.25 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 1116 શેર વધ્યા, 2429 શેર ઘટ્યા અને 84 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- CAI એ તેના પાકના અંદાજમાં 2 લાખ ગાંસડીનો સુધારો કર્યો હોવાથી કપાસ ઘટ્યો
CAI એ તેના પાકના અનુમાનમાં બે લાખ ગાંસડીનો વધારો કરતા કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ 2024-25 સીઝન માટે પાક અંદાજ વધાર્યો હોવાથી કપાસની કેન્ડીના ભાવ 0.83% ઘટીને ₹52,850 થયા. તેલંગાણામાં ઉત્પાદનમાં વધારો થવાને કારણે અંદાજિત કપાસનું ઉત્પાદન 2 લાખ ગાંસડી વધીને 304.25 લાખ ગાંસડી થયું, જ્યાં અંદાજ 6 લાખ ગાંસડી વધ્યો. જોકે, ઉત્તર ભારતમાં ઉત્પાદનમાં 3.5 લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં 43% ઓછો છે, કારણ કે કપાસની આવક ઓછી છે. WASDE રિપોર્ટે ભાવ પર પણ દબાણ લાવ્યું છે, જેમાં 2024-25 માટે વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન 117.4 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે ભારત અને આર્જેન્ટિનામાં ઉત્પાદનમાં વધારો થવાને કારણે 1.2 મિલિયન ગાંસડીનો વધારો દર્શાવે છે. ઊંચા પુરવઠા અંદાજોના દબાણ છતાં, વસ્ત્ર ઉદ્યોગની મજબૂત માંગને કારણે ઘટાડાની ગતિ મર્યાદિત હતી, જેના કારણે દક્ષિણ ભારતમાં કપાસના યાર્નના ભાવમાં વધારો થયો છે. નિકાસમાં પણ વધારો થવાની ધારણા છે, જે માંગને ટેકો આપશે. ડિસેમ્બર સુધીમાં, કુલ પુરવઠો 176.04 લાખ ગાંસડી હતો, જેમાં 12 લાખ ગાંસડીની આયાત અને 30.19 લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વપરાશ 84 લાખ ગાંસડી હતો, જ્યારે નિકાસ 7 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. ડિસેમ્બરના અંતે સ્ટોક 85.04 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.બજારમાં લાંબા સમય સુધી લિક્વિડેશન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 122 કોન્ટ્રાક્ટમાં 29.07% ઘટી ગયો છે. કોટન કેન્ડીના ભાવ ₹52,480 પર સપોર્ટ મેળવી રહ્યા છે, આ સ્તરથી નીચે, તે ₹52,110 ને સ્પર્શવાની શક્યતા છે. પ્રતિકાર ₹53,450 પર જોવા મળી રહ્યો છે, અને તેનાથી ઉપર જવાથી ₹54,050 ના સ્તરને સ્પર્શવાની શક્યતા છે.વધુ વાંચો :- ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે 28 જાન્યુઆરીએ રૂપિયો 17 પૈસા ઘટ્યો હતો.
28 જાન્યુઆરીના રોજ, ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉછાળા પછી રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ ડોલર સામે 86.50 પર ખુલ્યું હતું પરંતુ ઘટીને 86.55 પર આવી ગયું હતું. પાછલા સત્રમાં તે ડોલર સામે 86.33 પર બંધ થયું હતું.સોમવારે ડોલરની મજબૂત માંગ અને સ્થાનિક ઇક્વિટીમાં નબળા વલણને કારણે રોકાણકારોની ભાવનાઓ પર દબાણ આવ્યું હતું.વધુ વાંચો :- સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 13 પૈસા ઘટીને 86.33 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જે શુક્રવારના બંધ 86.20 હતો.
સોમવારે ભારતીય રૂપિયાનો બંધ ભાવ ૮૬.૩૩ પ્રતિ ડોલર હતો, જે શુક્રવારના ૮૬.૨૦ ના બંધ ભાવ કરતા ૧૩ પૈસા ઓછો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 824.29 પોઈન્ટ અથવા 1.08 ટકા ઘટીને 75,366.17, પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 263.05 પોઈન્ટ અથવા 1.14 ટકા ઘટીને 22,829.15. પર બંધ થયો હતો. લગભગ 541 શેર વધ્યા, 3399 શેર ઘટ્યા અને 115 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ખોટી રીતે જાહેર કરાયેલા ચાઇનીઝ કાપડની આયાત પર ભારતે કડક કાર્યવાહી કરી
ભારત એવા ચીની કાપડની આયાત સામે પગલાં લે છે જેની જાણ કરવામાં આવતી નથી.સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગની સતત માંગને પગલે ભારતે ચાઇનીઝ કાપડ, ખાસ કરીને સિન્થેટિક ગૂંથેલા કાપડની અનિયંત્રિત આયાતને રોકવા માટે પ્રયાસો વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. આયાતમાં વધારાને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકારે 13 HSN કોડ પર લઘુત્તમ આયાત ભાવ (MIP) લાદ્યો હોવા છતાં, આ પગલાં બિનઅસરકારક સાબિત થયા છે કારણ કે નોન-MIP કોડ હેઠળ આયાતમાં વધારો ચાલુ રહ્યો છે.એક નોંધપાત્ર કાર્યવાહીમાં, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ તાજેતરમાં મુન્દ્રા બંદર પર ચાઇનીઝ કાપડના 100 કન્ટેનર જપ્ત કર્યા, જેની કુલ કિંમત ₹200 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. ઓછી કિંમતના કાપડ વહન કરતા ખોટી રીતે જાહેર કરાયેલા કન્ટેનરમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાપડ હોવાનું જાણવા મળ્યું - આયાત જકાત ટાળવાનો સ્પષ્ટ પ્રયાસ. આયાત કરેલા માલના મોટા પાયે ખોટી રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવાની ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ અધિકારીઓને આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે જપ્ત કરાયેલા કાપડની વાસ્તવિક કિંમત ₹25 કરોડ કરતાં ઘણી વધારે છે. મુંબઈના ન્હાવા શેવા બંદર (જવાહરલાલ નહેરુ બંદર) સહિત અન્ય મુખ્ય બંદરો પર પણ આવા જ શિપમેન્ટ અટકાવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી છેતરપિંડીની આ કાર્યવાહીના પ્રમાણ અંગે ચિંતા વધી છે.આ જપ્તી બાદ, DRI એ ગેરકાયદેસર આયાત માટે જવાબદાર લોકોની ઓળખ કરવા અને સમગ્ર ભારતમાં માલને તેમના અંતિમ સ્થળો સુધી પહોંચાડવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી તપાસ શરૂ કરી છે. અધિકારીઓ સંડોવાયેલા આયાતકારોના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા અને અન્ય બંદરો પર સમાન છેતરપિંડી પ્રથાઓ થઈ રહી છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે પણ કામ કરી રહ્યા છે.મોટા પાયે કરચોરીનો પર્દાફાશ કરતી DRI ની કાર્યવાહી અને નીતિગત સુધારા માટે દબાણ કરતી કાપડ ઉદ્યોગની કાર્યવાહી સાથે, ભારત સરકાર પર આયાત નિયમોમાં છટકબારીઓને દૂર કરવા માટે વધતા દબાણનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક ઉત્પાદકોને અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓથી બચાવવા માટે આ પગલાંની અસરકારકતા નક્કી કરવા માટે આગામી મહિનાઓ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.વધુ વાંચો :- શુક્રવારે ખુલતા સમયે ડોલર સામે સ્થાનિક ચલણ 8 પૈસા ઘટીને 86.36 પર ખુલ્યું, જે 86.28 હતું.
શુક્રવારે ખુલતા સમયે ડોલર સામે સ્થાનિક ચલણ 8 પૈસા ઘટીને 86.36 પર ખુલ્યું, જે 86.28 હતું.યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ નીતિ ફોકસમાં હોવાથી ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાને કારણે ૨૭ જાન્યુઆરીએ ભારતીય રૂપિયો 8 પૈસા ઘટીને ખુલ્યો. સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 8 પૈસા ઘટીને 86.36 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ડોલર સામે 86.28 હતું.વધુ વાંચો :- શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 86.21 પર બંધ થયો, જે ગુરુવારે 86.46 હતો.
શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 25 પૈસા વધીને 86.21 પર બંધ થયો, જે ગુરુવારે 86.46 હતો.સેન્સેક્સ 329.92 પોઈન્ટ અથવા 0.43 ટકા ઘટીને 76,190.46 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 113.15 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા ઘટીને 23,092.20 પર બંધ થયો. માર્કેટ બ્રેડ્થમાં નબળાઈ જોવા મળી, જેમાં 1,018 શેરોમાં સુધારો થયો, 2,764 ઘટ્યા અને 115 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.વધુ વાંચો :- કપાસનું ઉત્પાદન 30.4 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે, કાપડ ઉદ્યોગ માટે મોટી રાહત; કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાની આગાહી જાણો
કપાસનું ઉત્પાદન 30.4 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચશે ત્યારે કાપડ ક્ષેત્રને ઘણી રાહત થશે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના અંદાજ વિશે વધુ જાણો.મુંબઈ: કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ દેશમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં વધારો થવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. અમારા અગાઉના અંદાજમાં વધારો કરતા, અમે અંદાજ લગાવ્યો છે કે દેશમાં ઓક્ટોબર 2025 ના અંત સુધીમાં 2024-25 સીઝનમાં 304.25 લાખ કપાસની ગાંસડી (એક ગાંસડી = 170 કિલો કપાસ)નું ઉત્પાદન થશે.દેશના લગભગ અગિયાર રાજ્યોમાં કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. આ વર્ષે મહારાષ્ટ્રમાં મહત્તમ 9 મિલિયન ગાંસડી ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે. આ પછી, ગુજરાતમાંથી ૮૦ લાખ ગાંસડી, તેલંગાણામાંથી ૪૨ લાખ ગાંસડી, કર્ણાટકમાંથી ૨૩ લાખ ગાંસડી, મધ્યપ્રદેશમાંથી ૧૯ લાખ ગાંસડી અને આંધ્રપ્રદેશમાંથી ૧૧ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ છે. દરમિયાન, ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં ૧૭૬.૦૪ લાખ કપાસની ગાંસડીનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે. આમ, ૧.૨ મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી છે.CAI ના અંદાજ મુજબ, દેશમાં ગયા સિઝનના ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડી કપાસ બાકી છે. ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં કાપડ ઉદ્યોગે કુલ ૮.૪ મિલિયન ગાંસડીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સાત લાખ ગાંસડી નિકાસ કરવામાં આવી છે. કપાસના ઉત્પાદન, પાછલા વર્ષોના સ્ટોક અને સંભવિત આયાતને ધ્યાનમાં લેતા, CAI એ સપ્ટેમ્બર 2025 ના અંત સુધીમાં કપાસની સિઝન 2024-25 માં કુલ 359.44 લાખ ગાંસડીનો પુરવઠો હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. દરમિયાન, ખાનગી બજારમાં, વેપારીઓ કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 6,500 થી રૂ. 7,000 ચૂકવી રહ્યા છે. તેથી, ખેડૂતો કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) પાસેથી પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 7500 ના ગેરંટીકૃત ભાવે ખરીદી વધારવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તે મુજબ, CCI એ ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે. સીસીઆઈ હાલમાં બજારમાં આવતા 60 થી 65 ટકા કપાસની ખરીદી કરી રહ્યું છે.વધુ વાંચો :- શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 18 પૈસા વધીને 86.28 પર પહોંચ્યો
