भारत-ईयू एफटीए कपड़ा निर्यात, एमएसएमई और नौकरियों को बढ़ाने के लिए तैयार है
नव हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सभी टैरिफ लाइनों पर कपड़ा और कपड़ों के लिए शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिससे 12 प्रतिशत तक के शुल्क समाप्त हो जाएंगे। एक बार समझौता लागू हो जाने पर, यह यूरोपीय संघ के आयात बाजार को भारतीय निर्यातकों के लिए खोल देगा, जिसका मूल्य ₹22.9 लाख करोड़ (~$263.5 बिलियन) है।
वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत के मौजूदा ₹3.19 लाख करोड़ ($36.7 बिलियन), जिसमें यूरोपीय संघ को ₹62.7 हजार करोड़ ($7.2 बिलियन) शामिल हैं, के आधार पर, इस तरह की पहुंच से विशेष रूप से यार्न, सूती धागा, मानव निर्मित फाइबर परिधान, तैयार परिधान, पुरुषों और महिलाओं के कपड़े और घरेलू वस्त्रों में अवसरों का काफी विस्तार होगा। यह एमएसएमई को बड़े पैमाने पर काम करने, रोजगार पैदा करने और एक विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च मूल्य वाले सोर्सिंग भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा।
कपड़ा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एफटीए बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्किये जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से चली आ रही टैरिफ हानि को ठीक करता है।
अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ कपड़ा और परिधान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2024 में EU का कपड़ा और परिधान का कुल वैश्विक आयात $263.5 बिलियन था, जबकि EU को भारत के कपड़ा निर्यात में भी पिछले 5 वर्षों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
यूरोपीय संघ को भारत का कपड़ा निर्यात कई मूल्य-वर्धित और श्रम-गहन क्षेत्रों में विविध है। रेडी-मेड गारमेंट्स (आरएमजी) निर्यात का सबसे बड़ा घटक (~ 60 प्रतिशत) है, इसके बाद सूती वस्त्र (17 प्रतिशत), मानव निर्मित फाइबर और एमएमएफ वस्त्र (12 प्रतिशत) आते हैं। हस्तशिल्प (4 प्रतिशत), कालीन (4 प्रतिशत), जूट उत्पाद (1.5 प्रतिशत), ऊनी (0.6 प्रतिशत), हथकरघा (0.6 प्रतिशत) और रेशम उत्पाद (0.2 प्रतिशत), यूरोपीय संघ को भारत के कपड़ा निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो यूरोपीय बाजार के साथ भारत के कपड़ा व्यापार के कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प, कारीगर और एमएसएमई-संचालित चरित्र के श्रम-गहन क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं।
कपड़ा क्षेत्र भारत में लगभग 45 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार देता है। यूरोपीय संघ के बाजार तक बेहतर पहुंच से श्रम-प्रधान एमएसएमई समूहों में उत्पादन, क्षमता उपयोग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एफटीए निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थिरता से जुड़े उन्नयन को भी प्रोत्साहित करेगा, विशेष रूप से एमएमएफ, तकनीकी वस्त्र और यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप हरित विनिर्माण में।
भारत-ईयू एफटीए से बाजार पहुंच बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और प्रमुख समूहों में रोजगार का समर्थन करके कपड़ा क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत करने की उम्मीद है।
टैरिफ में कटौती के अलावा, भारत-ईयू एफटीए मजबूत नियामक सहयोग, सीमा शुल्क सुविधा, पारदर्शिता और पूर्वानुमानित व्यापार नियमों के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूके और ईएफटीए के साथ भारत के एफटीए के साथ, भारत-ईयू एफटीए भारतीय व्यवसायों, निर्यातकों और उद्यमियों के लिए यूरोपीय बाजार खोलता है और कपड़ा मंत्रालय के निर्यात विविधीकरण प्रयासों को और मजबूत करने और तेज करने की उम्मीद है।
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