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राजस्थान के बम्बलू-सरूपसर में तेज आंधी और बारिश: गर्मी से राहत, कपास फसल को फायदाबम्बलू और सरूपसर क्षेत्रों में मंगलवार रात अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। दोनों ही इलाकों में तेज हवाओं और धूलभरी आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई, जिसने जहां तापमान में गिरावट लाई, वहीं किसानों की फसलों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित हुई।बम्बलू गांव में करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला और मौसम सुहावना हो गया। वहीं सरूपसर में रात करीब 11:30 बजे 35-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चली, जिसके बाद 15-20 मिनट तक हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिनभर 40°C तापमान और लू से परेशान लोगों को इस बदलाव से काफी राहत मिली।किसानों के अनुसार, इस समय कपास और नरमा की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे फसल की बढ़वार में मदद मिलेगी और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही, सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा।हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति में हल्की बाधा आने की खबर है। सरूपसर में आंधी के दौरान आकाशीय बिजली भी चमकी, जिससे लोग कुछ समय के लिए सतर्क रहे।प्रशासन द्वारा पहले ही आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। बुधवार सुबह मौसम साफ हो गया, हालांकि दिन में फिर से तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है।ग्रामीणों ने मौसम में आए इस बदलाव का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आगे भी समय-समय पर ऐसी बारिश होती रहे, जिससे फसलों को लाभ मिले और गर्मी से राहत बनी रहे।और पढ़ें :- तमिलनाडु: लागत बढ़ी, मुनाफा घटा: पेरम्बलुर के किसान परेशान

तमिलनाडु: पेरम्बलुर में कपास किसान बढ़ती लागत और घटते मुनाफे से परेशानतमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में कपास किसान बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। श्रम मजदूरी, कीटनाशकों और उर्वरकों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने खेती को महंगा बना दिया है, जिससे कई किसान इस फसल से दूरी बनाने लगे हैं।कभी वेप्पनथताई, वेप्पुर और अलाथुर क्षेत्रों में लगभग 5,000 हेक्टेयर में की जाने वाली कपास की खेती अब घटकर करीब 2,000 एकड़ रह गई है। किसानों का कहना है कि कपास, जो पहले स्थिर आय का स्रोत मानी जाती थी, अब जोखिम भरी और कम लाभदायक हो गई है।हालांकि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹8,110 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत करीब ₹7,900 प्रति क्विंटल ही मिल रही है। औसतन प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल उत्पादन होने के बावजूद, बढ़ती लागत के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।श्रम की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बुआई, निराई और कटाई जैसे कार्यों के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, लेकिन उपलब्धता कम होने से मजदूरी ₹500 से ₹700 प्रति दिन तक पहुंच गई है। इससे कई किसान खुद ही खेतों में मेहनत करने को मजबूर हैं।इसके अलावा, कीटों के बढ़ते हमलों के कारण रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी बढ़ गया है, जिससे लागत में और इजाफा हो रहा है। उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता भी आर्थिक दबाव को बढ़ाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कीटनाशकों के लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित किया है।तमिलनाडु विवासयिगल संगम के जिला अध्यक्ष एन. चेल्लादुरई के अनुसार, जिले में प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों की कमी के कारण किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य हासिल नहीं कर पाते।इन परिस्थितियों के चलते, कई किसान अब कपास की जगह मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो अपेक्षाकृत कम लागत और कम जोखिम वाली मानी जा रही हैं।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 95.02 पर खुला.

रुपया 17 पैसे गिरावट 95.02/USD पर खुला. गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरावट 95.02 पर खुला जबकि बुधवार को यह 94.85 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 11 पैसे गिरकर 94.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 94.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 94.74 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 609.45 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 77,496.36 पर और निफ्टी 181.95 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 24,177.65 पर रहा। लगभग 2010 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 2047 शेयरों में गिरावट आई और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास आयात शुल्क कटौती पर विचार: कपड़ा उद्योग को राहत

कपड़ा उद्योग को राहत: कपास आयात शुल्क में कटौती पर विचारनई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति शृंखला बाधाओं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार घरेलू कपड़ा उद्योग को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है। इसी क्रम में कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क घटाने या पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव चर्चा में है।भारत का कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से घरेलू कपास पर निर्भर है, लेकिन लंबी रेशे वाली कपास की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक ब्राजील से आयात करता है। कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन के अनुसार, इस मुद्दे पर कृषि मंत्रालय और राजस्व विभाग के साथ विचार-विमर्श जारी है।मंत्रालय ने विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) और फिलामेंट यार्न के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रेयान-ग्रेड लकड़ी के गूदे पर 2.5% आयात शुल्क हटाने का भी प्रस्ताव रखा है। यह गूदा लकड़ी से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध सेलूलोज़ होता है, जो मानव-निर्मित फाइबर के निर्माण में अहम कच्चा माल है। हालांकि, मेनन ने स्पष्ट किया कि इसकी आपूर्ति में आ रही चुनौतियाँ सीधे पश्चिम एशिया के संघर्ष से जुड़ी नहीं हैं, इसलिए इस पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है।फिलहाल कच्चे कपास पर 5% सीमा शुल्क लागू है, जिसे अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच अस्थायी रूप से हटाया गया था। सरकार अब उद्योग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिर से राहत देने पर विचार कर रही है।वैश्विक मांग में कमजोरी के चलते भारत का रेडीमेड परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2026 में घटकर 15.77 अरब डॉलर रह गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में कटौती से कच्चे माल की लागत कम होगी, लाभांश सुधरेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।कपड़ा क्षेत्र, जो देश के कुल निर्यात का 8–10% योगदान देता है, के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर तब जब सरकार 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखती है।और पढ़ें :- कपास शुल्क कटौती विवाद, किसान हितों पर चिंता

कपास शुल्क कटौती पर व्यापार विभाजन; किसानों के लिए जोखिम चिह्नित, सीसीआईकपास आयात शुल्क में कटौती को लेकर मतभेद गहराते दिख रहे हैं। जहां एक ओर मिलर्स और कपड़ा उद्योग बढ़ती घरेलू कीमतों के चलते शुल्क घटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं व्यापार जगत के एक वर्ग ने इसे किसानों के लिए जोखिम भरा कदम बताया है।भारत में कपास पर वर्तमान में लगभग 11% आयात शुल्क लागू है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ। हालांकि कीमतों में तेज़ उछाल के कारण सरकार और उद्योग इस शुल्क में कमी पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कई व्यापारी इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अभी शुल्क घटाने से किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं।व्यापारियों के अनुसार, कई किसान बेहतर कीमतों की उम्मीद में अपनी उपज को रोके हुए हैं, जिसकी मात्रा लगभग 40 लाख गांठ आंकी जा रही है (एक गांठ = 170 किलोग्राम)। ऐसे में यदि आयात सस्ता हो जाता है, तो घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ेगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।एक वरिष्ठ व्यापारी ने चेतावनी दी कि पिछली बार जब आयात शुल्क में कटौती की गई थी, तब केवल तीन महीनों में करीब 30 लाख गांठ कपास का आयात हुआ था। इससे घरेलू मांग आयात से पूरी होने लगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा स्थिति में भी शुल्क घटाया गया, तो इसी तरह की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं—खासतौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने बेहतर दाम की उम्मीद में अपनी उपज रोक रखी है।और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ 94.74 पर खुला.

रुपया 20 पैसे गिरावट 94.74/USD पर खुला. बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरावट 94.74 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 94.54 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे गिरकर 94.54 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मंगलवार को भारतीय रुपया 17 पैसे कमज़ोर होकर 94.54 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 94.37 के स्तर पर खुला था।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 416.72 अंक या 0.54 प्रतिशत गिरकर 76,886.91 पर और निफ्टी 97 अंक या 0.40 प्रतिशत गिरकर 23,995.70 पर बंद हुआ। लगभग 1923 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 2157 शेयरों में गिरावट आई और 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- वीजीआरसी सूरत में टेक्सटाइल उद्योग के विकास और निवेश के नए अवसर

VGRC सूरत में कपड़ा उद्योग के विकास और निवेश के नए अवसरगुजरात सरकार के अनुसार, 1 और 2 मई को सूरत स्थित ऑरो यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाला ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC)’ दक्षिण गुजरात के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। यह सम्मेलन विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ाने, वैश्विक खरीदारों और स्थानीय निर्माताओं को जोड़ने तथा नई तकनीकों और नवाचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।तापी नदी के किनारे स्थित सूरत ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। 16वीं सदी में यह रेशम व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और आज यह विश्व के प्रमुख ‘सिल्क सिटी’ और भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित फाइबर (MMF) हब के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार के अनुसार, सूरत भारत के लगभग 90% कृत्रिम रेशम का उत्पादन करता है और देश के MMF सेक्टर में 65% हिस्सेदारी रखता है।यह उद्योग लगभग ₹1.5 लाख करोड़ के वार्षिक कारोबार और 18–20 लाख रोजगार के अवसरों के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूरत में प्रतिदिन करोड़ों मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और यहां से दुनिया भर में निर्यात किया जाता है।VGRC से FDI बढ़ने, तकनीकी सहयोग मजबूत होने और सूरत को वैश्विक कपड़ा केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की उम्मीद है।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें ₹600-₹1000 बढ़ाईं, नीलामी बिक्री 3.92 लाख गांठ पार

CCI ने कपास की कीमतों में ₹600-₹1000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 3.92 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने पिछले सप्ताह, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 के दौरान, कपास की कीमतों में ₹600 से ₹1000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न से लगभग 3,92,700 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट :20 अप्रैल, (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 1,49,100 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। खरीद में व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 93,200 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 55,900 गांठें खरीदीं।21 अप्रैल, (बुधवार):बिक्री थोड़ी कम होकर 91,000 गांठों पर आ गई। मिलों ने 35,300 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 55,700 गांठें खरीदीं।22 अप्रैल, (गुरुवार):नीलामी की गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो गईं, और 1,08,100 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 27,000 गांठें खरीदीं, और व्यापारियों ने 81,100 गांठें खरीदीं।23 अप्रैल, (गुरुवार):इस दिन कुल 23,400 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। मिलों ने 14,600 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 8,800 गांठें खरीदीं।24 अप्रैल, (शुक्रवार):सप्ताह का समापन 21,100 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 10,100 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 11,000 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेट:2025–26 सीज़न: 57,59,000 गांठेंऔर पढ़ें :- पंजाब में कपास बीज पर 33% सब्सिडी, किसानों को राहत

पंजाब में बीटी और देसी कपास बीजों पर 33% सब्सिडी जारी, किसानों को बड़ा सहाराबठिंडा: पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित प्रमाणित बीटी कपास संकर और देसी कपास बीज किस्मों पर 33% सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना 2025 में शुरू की गई थी और किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।सरकार 87 स्वीकृत बीटी कपास संकरों और चार देसी किस्मों—एलडी1019, एलडी949, एफडीके124 और पीबीडी88—में से किसी एक को चुनने वाले किसानों के लिए बीज लागत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा वहन करेगी। पात्रता सत्यापन के बाद यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।पिछले खरीफ सीजन में कपास के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में जहां यह क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2025 में यह 19% बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। आगामी सीजन के लिए सरकार ने 1.25 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है।सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कपास की बुवाई के लिए 15 मई तक का समय उपयुक्त माना जाता है।राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि पीएयू-अनुमोदित बीटी हाइब्रिड और देसी कपास किस्मों का संयोजन राज्य को अपनी पारंपरिक कपास बेल्ट को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। उन्होंने अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और हर पात्र किसान तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी किसान जानकारी या तकनीकी बाधाओं के कारण इस योजना से वंचित न रह जाए।उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन करें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।और पढ़ें :- रुपया 18 पैसे की गिरावट के साथ 94.37 पर खुला.