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कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 फरवरी तकहनुमानगढ़ | भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद 10 फरवरी तक की जाएगी। इस संबंध में कृषि विपणन विभाग, जयपुर के निदेशक राजेश कुमार चौहान ने विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है।पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय कपास निगम के कपास किसान मोबाइल एप पर पंजीकृत सभी कपास किसानों को खरीद की अंतिम तिथि से पूर्व स्लॉट बुक करने एवं अपनी कपास बेचने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसान 10 फरवरी से पहले अपनी कपास का विक्रय कर सकें।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सोमवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 90.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.55 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 84,065.75 पर और निफ्टी 173.60 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ। लगभग 3003 शेयरों में तेजी आई, 1181 शेयरों में गिरावट आई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CITI ने टैरिफ कटौती का स्वागत, कपास पर स्पष्टता

सीआईटीआई ने अमेरिकी टैरिफ कटौती पर स्पष्टता का स्वागत किया, कपास पर स्पष्टता मांगीभारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) 7 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का हार्दिक स्वागत करता है। सीआईटीआई टैरिफ मुद्दे को सफलतापूर्वक हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।“भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या पहले अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाने वाला 50% टैरिफ था, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। अब यह टैरिफ हट गया है, जिससे भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात अमेरिका में फिर से प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। 18% टैरिफ के साथ, हमें अपने निकटतम प्रतिस्पर्धियों, वियतनाम और बांग्लादेश की तुलना में थोड़ा टैरिफ लाभ भी मिलेगा,” सीआईटीआई के अध्यक्ष श्री अश्वन चंद्रन ने कहा।“यह अत्यंत सकारात्मक घटनाक्रम भारत के 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र और परिधान निर्यात के लक्ष्य, 'मेक इन इंडिया' पहल और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित वस्त्र और परिधान उद्योग में रोजगार सृजन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। सीआईटीआई माननीय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका तथा भारत में शामिल सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का इस उपलब्धि के लिए अत्यंत आभारी है।”चीन, वियतनाम, भारत और बांग्लादेश अमेरिका को वस्त्र और परिधान वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातक हैं। वियतनाम और बांग्लादेश दोनों पर अमेरिकी टैरिफ दर 20% निर्धारित है। अमेरिकी वस्त्र और परिधान कार्यालय (OTEXA) के आंकड़ों के CITI द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि नवंबर 2025 में भारत से वस्त्र और परिधान के अमेरिकी आयात में नवंबर 2024 की तुलना में 31.4% की गिरावट आई है।CITI के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग निकाय कपास पर और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है। कपास के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापक सामंजस्य है। भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात मुख्य रूप से कपास पर निर्भर हैं।पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त वक्तव्य (अंतरिम समझौता) में कहा गया है: "भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं।"CITI का मानना है कि सभी किस्मों की कपास पर आयात शुल्क हटाने से घरेलू और वैश्विक कीमतों के बीच का अंतर कम होगा और भारत के कताई और वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने में मदद मिलेगी। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य किसान-सहायता तंत्र बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य विकृति के अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकें। चालू कपास सीजन में, कपास की किस्म के MSP में लगभग 8% की वृद्धि हुई है।और पढ़ें :- ट्रेड डील से बढ़ा कॉटन इंपोर्ट, किसान संकट में, टेक्सटाइल सेक्टर में हल्की राहत

ट्रेड डील से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा! किसान संकट में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिकवरी के संकेतनागपुर: भारत-अमेरिका 'ट्रेड डील' के चलते कॉटन पर 11 फीसदी आयात शुल्क खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है. पहले से ही कपास का आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि निर्यात कम हो रहा है। इस डील से अमेरिका से कॉटन का आयात बढ़ेगा और घरेलू बाजार में कॉटन की कीमत दबाव में आ जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. भारतीय कपड़ा उद्योग, जो बहुत कम निर्यात करता है, को इस सौदे से लाभ होगा क्योंकि उसे सस्ती कीमतों पर कपास मिलेगा।भारतीय कपड़ा उद्योग को कपड़ा के निर्यात और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल 315 से 320 लाख गांठ कपास की आवश्यकता होती है। भारत में हर साल 330 से 340 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है। भारत को प्रीमियम गुणवत्ता वाले कपड़ा उत्पादन के लिए 12 से 15 लाख गांठ अतिरिक्त लंबे सूत कपास की आवश्यकता है।इस कपास का उत्पादन 3 से 4 लाख गांठ होता है और हर साल 10 से 12 लाख गांठ का आयात करना पड़ता है। भारत में लंबे और मध्यम सूत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। चूंकि वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें भारत की तुलना में कम हैं, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योग अतिरिक्त लंबे धागे के नाम पर लंबे धागे वाले कपास का आयात करते हैं और कीमत कम कर देते हैं। यदि कपास की कीमत एमएसपी से नीचे गिरती है, तो सरकार कुल कपास उत्पादन का 22-27 प्रतिशत एमएसपी दर पर खरीदती है। 'व्यापार समझौते' के कारण शुल्क मुक्त कपास आयात से किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी।भारत का कपड़ा निर्यातविश्व बाजार में कपड़ा निर्यात में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर है। भारत का कपड़ा निर्यात हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। इस कपड़े का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। यूरोपीय संघ, वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।कपड़ा उद्योग को कैसे लाभ होता है?वर्ष 2021-22 में रुए की दर 1 लाख 5 हजार रुपये थी. इसलिए साल 2022-23 में कपड़े की कीमतें बढ़ गईं. 2022-23 में रुए की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 62,000 रुपये के अधिशेष पर पहुंच गई। हालांकि उद्योगों ने कपड़े के रेट 40 फीसदी तक कम नहीं किए। इस समय कॉटन के रेट 55 से 57 हजार रुपये और कपड़े के रेट 1 लाख रुपये के बीच हैं.वियतनाम में भारत के लिए एक गँवाया अवसरविश्व में बांग्लादेशी वस्त्रों की भारी मांग है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारतीय कपास पर निर्भर है।राजनीतिक अस्थिरता के कारण वैश्विक कपड़ा बाजार में बांग्लादेश की स्थिति डगमगा गई और भारत को अपने ग्राहक हासिल करने का मौका मिला। वियतनाम ने इस अवसर को भुनाया क्योंकि भारत सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया।और पढ़ें :- भारत-US डील से टेक्सटाइल उद्योग को नया अवसर

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से 118 अरब डॉलर के अमेरिकी कपड़ा बाजार का रास्ता खुलाजैसा कि भारत और अमेरिका ने घोषणा की है कि वे एक अंतरिम व्यापार ढांचे पर पहुंच गए हैं, इससे कपड़ा, परिधान और मेड-अप के 118 बिलियन डॉलर के अमेरिकी वैश्विक आयात बाजार का द्वार खुल गया है, जो सरकार के अनुसार देश के कपड़ा उद्योग के लिए एक "प्रमुख अवसर" है।लगभग 10.5 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत परिधान और 15 प्रतिशत मेड-अप शामिल हैं, कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा व्यापार संबंधों को बढ़ाने वाले एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है।कपड़ा उद्योग ने कहा कि यह सौदा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आर्थिक गेम चेंजर था और उम्मीद है कि यह 2030 में भारत के 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अपेक्षित गति मिलने की भी उम्मीद है, जिसमें अमेरिका इस लक्ष्य के 1/5 से अधिक योगदान देगा।सौदे का एक प्रमुख लाभ परिधान और मेकअप सहित सभी कपड़ा उत्पादों पर 18 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ में निहित है। इससे न केवल भारतीय निर्यातकों को होने वाला नुकसान दूर हो जाएगा, बल्कि वे बांग्लादेश (20 प्रतिशत), चीन (30 प्रतिशत), पाकिस्तान (19 प्रतिशत) और वियतनाम (20 प्रतिशत) जैसे उच्च पारस्परिक टैरिफ का सामना करने वाले अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ जाएंगे।यह बदलाव सोर्सिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और ग्राहकों को भारत के पक्ष में आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा।इस बीच, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अनुमान लगाया कि भारत ने वित्त वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 11 अरब डॉलर मूल्य के कपड़ा और परिधान का निर्यात किया। कपड़ों और वस्त्रों के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका है, जो उद्योग की कमाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के कपड़ा और कपड़े के कुल निर्यात का लगभग 28-33 प्रतिशत अमेरिका को जाता है।फिर भी, अमेरिकी आयात बाजार में लगभग 9.4 प्रतिशत के साथ, यह अमेरिका को कपड़े और वस्त्रों का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वास्तव में, भारत के तैयार कपड़ों के निर्यात का 33 प्रतिशत, घरेलू कपड़ा निर्यात का 48 प्रतिशत और कालीन निर्यात का 59 प्रतिशत अमेरिका को भेजा जाता है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा उसके माल पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति कमजोर हो गई।सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचा 500 अरब डॉलर की व्यापार महत्वाकांक्षा की दिशा में एक समय पर और सकारात्मक कदम है। टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को संबोधित करके, यह व्यवसायों और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सेवाओं में दो-तरफा निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमानित और सक्षम वातावरण बनाता है।"यह समझौता उद्योग को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाने और अमेरिका से कपड़ा क्षेत्र के लिए मध्यवर्ती स्रोत प्राप्त करके अपने जोखिमों में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा। इससे देश में मूल्यवर्धित वस्त्रों के विनिर्माण में सुविधा होगी और हमारे उत्पादन और निर्यात में विविधता आएगी। यह सौदा अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा और अमेरिकी संस्थाओं द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करेगा।और पढ़ें :- 2025-26: राज्यवार CCI कपास बिक्री

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,61,900 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

“सोयाबीन और कॉटन किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी”- महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इंडो-US ट्रेड डील पर कहा।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और इंडो-US ट्रेड डील से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।एडवांटेज विदर्भ 2026 के मौके पर, जब फडणवीस से पूछा गया कि क्या इंडो-US ट्रेड डील की वजह से सोयाबीन और कॉटन किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं या उनका मार्केट शेयर कम हो सकता है, तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “ऐसा नहीं होने वाला है। किसानों की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी। सरकार सोयाबीन की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर खरीद रही है, और मार्केट प्राइस भी स्थिर हो गया है।” एडवांटेज विदर्भ तीन दिन का बिजनेस कॉन्क्लेव है जिसका मकसद मिनरल से भरपूर, सूखे से प्रभावित इलाके में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है।शुक्रवार सुबह जारी भारत-US जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।बयान में कहा गया है, “भारत सभी U.S. इंडस्ट्रियल सामानों और US के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स की एक “बड़ी रेंज” पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को समझते हुए, भारत U.S. खाने और खेती के प्रोडक्ट्स के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए भी सहमत है।”US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंस ने भी पहले दावा किया था कि भारत-US ट्रेड डील से “भारत के बड़े बाज़ार में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा”।विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में ज़्यादातर किसानों के लिए सोयाबीन और कॉटन मुख्य कैश क्रॉप हैं। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि अगर सरकार इंडो-US ट्रेड डील के तहत खेती के सामान के बिना रोक-टोक वाले इम्पोर्ट की इजाज़त देती है, तो यह भारतीय किसानों के लिए परेशानी भरा होगा क्योंकि वे US के एडवांस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर से मुकाबले का सामना नहीं कर पाएंगे।प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) को लिखे एक लेटर में, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट राजू शेट्टी ने लिखा, “हमें बताया गया है कि भारत और US ने 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील साइन की है, जो बिना किसी ब्याज के खेती के सामान के इम्पोर्ट की इजाज़त देती है। अगर इसे आगे बढ़ाया गया, तो यह डील भारतीय किसानों के साथ धोखा होगा क्योंकि देश US से सोयाबीन, मक्का, दूध के प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों के इम्पोर्ट से भर जाएगा।”शेट्टी ने पहले बताया था कि US के किसान सोयाबीन और कॉटन जैसी फसलें बहुत बड़े लेवल पर उगाते हैं, उनके मार्केट स्टेबल हैं और बिना किसी लेवल-प्लेइंग फील्ड के भारतीय किसानों के लिए उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा।अभी US का भारत को ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ट्री नट्स - जैसे बादाम और पिस्ता है, इसके बाद कॉटन और सोयाबीन ऑयल है। जबकि भारत का US को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सीफूड, मसाले, चावल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड फल और सब्जियां हैं।US का भारत के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि वह एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स झगड़े का एक मुख्य पॉइंट रहे हैं, जिसमें US भारत में ज़्यादा मार्केट एक्सेस के लिए ज़ोर दे रहा है। हालांकि, बिना किसी ट्रेड डील के भी डेफिसिट पहले से ही कम हो रहा था, जो 2025 में $3.5 बिलियन से घटकर $3.1 बिलियन हो गया।और पढ़ें :- अमेरिका–भारत ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा कीसंयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा करने पर गर्व है, जो उनकी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह रूपरेखा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक यूएस-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में चल रही बातचीत को आगे बढ़ाती है।अंतरिम समझौता पारस्परिक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार, गहरी बाजार पहुंच और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।मुख्य विशेषताएं:टैरिफ में कटौती: भारत अमेरिकी औद्योगिक, खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा या समाप्त कर देगा।पारस्परिक अमेरिकी टैरिफ: समझौते के तहत अमेरिका चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को समायोजित करेगा और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और विमान भागों पर शुल्क हटा देगा।बाज़ार तक पहुंच: दोनों देश प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर तरजीही पहुंच के लिए प्रतिबद्ध हैं।गैर-टैरिफ बाधाएँ: भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों, आईसीटी वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर प्रतिबंधों में ढील देगा।प्रौद्योगिकी और ऊर्जा: भारत ने पांच वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा, विमान, प्रौद्योगिकी और धातु में $500 बिलियन खरीदने की योजना बनाई है, जिससे उच्च तकनीक वाले सामानों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा: दोनों देश डिजिटल व्यापार नियमों, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और नवाचार पर सहयोग करेंगे।यह रूपरेखा एक आधुनिक, निष्पक्ष और दूरदर्शी व्यापार साझेदारी के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है - जो एक ऐतिहासिक अमेरिकी-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त करती है।और पढ़ें :- भारत–ईयू एफटीए से भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी: आईसीआरए

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए भारतीय वस्त्रों को प्रतिस्पर्धियों के बराबर लाएगा: आईसीआरए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता भारतीय शिपमेंट पर शुल्क को समाप्त करता है, जिससे उन्हें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ समान स्तर पर रखा जाता है।भारतीय वस्त्रों पर यूरोपीय संघ के आयात शुल्क शून्य होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से चली आ रही टैरिफ हानि का समाधान हो जाएगा, जिसने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत पर यूरोपीय संघ की आयात निर्भरता 5 प्रतिशत से कम रही है, चीन, बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम तरजीही व्यापार पहुंच और कम टैरिफ के कारण आपूर्ति में अग्रणी रहे हैं।कैलेंडर वर्ष 2025 (CY2025) में भारत का परिधान निर्यात $16 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें लगभग एक तिहाई अमेरिका और लगभग 23 प्रतिशत यूरोपीय संघ को जाएगा, जिससे यूरोप इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, हाल के वर्षों में सुस्त खुदरा मांग, मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक खरीदारों द्वारा विक्रेता विविधीकरण के कारण यूरोपीय संघ को निर्यात काफी हद तक स्थिर रहा है।एफटीए से परिधान और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिन्हें टैरिफ-मुक्त पहुंच से लाभ होगा।सेक्टर-विशिष्ट लाभ से परे, व्यापक व्यापार समझौता भारत के निर्यात मूल्य के 99.5 प्रतिशत को कवर करने वाले 97 प्रतिशत यूरोपीय संघ टैरिफ लाइनों पर तरजीही शून्य-टैरिफ पहुंच प्रदान करता है, जिसके लागू होने पर कर्तव्यों का एक बड़ा हिस्सा तुरंत समाप्त होने की उम्मीद है।मध्यम अवधि में, समान अवसर एमएसएमई निर्यातकों को भी समर्थन दे सकता है और यूरोपीय संघ के बाजार के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत कर सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें स्थिर रखीं, साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी जारी

CCI ने कपास की कीमतें अपरिवर्तित रखीं; ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए साप्ताहिक बिक्री जारीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये। 02 फरवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 2,600 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 900 गांठों की कुल साप्ताहिक बिक्री हुई, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 02 फरवरी 2026:CCI ने सप्ताह की शुरुआत 100 गांठों की बिक्री के साथ की, जिनमें से सभी मिलों द्वारा खरीदी गईं। पूरी मात्रा 2024-25 सीज़न की थी।03 फरवरी 2026:कुल बिक्री बढ़कर 1,600 गांठें हो गई, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 1,500 गांठें और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 100 गांठें शामिल हैं। इस दिन की सभी बिक्री 2025-26 सीज़न की थी।04 फरवरी 2026:बिक्री 1,300 गांठें रही, जिसमें 2025-26 सीज़न की 1,000 गांठें और 2024-25 सीज़न की 300 गांठें शामिल थीं। मिलों ने 900 गांठें खरीदीं, जो पूरी तरह से मौजूदा सीज़न की थीं, जबकि व्यापारियों ने 400 गांठें खरीदीं, जिसमें पिछले सीज़न की पूरी मात्रा शामिल थी।05 फरवरी 2026:कुल 500 गांठें बेची गईं, जो सभी मिलों द्वारा 2024-25 सीज़न से खरीदी गईं, जो पुराने सीज़न की कपास के लिए मिलों की लगातार मांग को दर्शाता है।06 फरवरी 2026:आज CCI की ऑनलाइन नीलामी में 2025-26 और 2024-25 दोनों सीज़न के लिए कोई गांठ नहीं बेची गई।संचयी बिक्रीइन लेन-देन के साथ, CCI की संचयी बिक्री 2025-26 सीज़न के लिए 3,61,900 गांठें और 2024-25 सीज़न के लिए 98,82,400 गांठें हो गई, क्योंकि एजेंसी अपने ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक को बेच रही है और कीमतें स्थिर बनाए हुए है।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 40 पैसे गिरकर 90.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.26 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 266.47 अंक या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 83,580.40 पर था, और निफ्टी 50.90 अंक या 0.20 प्रतिशत बढ़कर 25,693.70 पर था। साप्ताहिक आधार पर (रविवार के बजट सत्र को मिलाकर), निफ्टी में 1.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल 14 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के बाद सबसे अच्छी बढ़ोतरी है।और पढ़ें :- बजट 2026–27: कपड़ा क्षेत्र में रोजगार और विकास

बजट 2026–27 में कपड़ा क्षेत्र को विकास और रोजगार का प्रमुख इंजन बनाने पर जोरवैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बजट 2026–27 भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक सुधारों के प्रति सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जहां 7.2 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर और ₹12.21 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय के साथ बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आधारित विकास को गति दी गई है।बजट में कपड़ा क्षेत्र को श्रम-गहन विनिर्माण के माध्यम से समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का मुख्य स्तंभ बनाया गया है। अब तक कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखे जाने वाले इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मकता, पैमाने और निर्यात क्षमता से जोड़ते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति के केंद्र में रखा गया है। वर्तमान में यह क्षेत्र जीडीपी में लगभग 2.3 प्रतिशत का योगदान देता है और 5.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।सरकार द्वारा किए गए 18 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से भारत को लगभग 466 अरब डॉलर के वैश्विक कपड़ा बाजारों तक तरजीही पहुंच मिली है। अमेरिका सहित प्रमुख बाजारों में बेहतर पहुंच से कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।घरेलू स्तर पर बजट 2026 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में ढील, जीएसटी सुधार और उलटी शुल्क संरचना के समाधान के माध्यम से उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत कपास, मानव-निर्मित और नए जमाने के फाइबर की उपलब्धता को मजबूत किया जाएगा, जिससे कच्चे माल की लागत में स्थिरता आएगी और निर्यात मूल्य निर्धारण में निश्चितता बढ़ेगी।उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए देशभर में 200 कपड़ा औद्योगिक क्लस्टरों को उन्नत करने की घोषणा की गई है। कपड़ा उद्योग प्रति निवेश अधिक रोजगार सृजित करता है और क्लस्टर आधारित विस्तार के जरिए अगले पांच वर्षों में 2 से 3 करोड़ नई आजीविकाओं के सृजन का अनुमान है। इसके साथ ही, समर्थ 2.0 योजना के तहत 15 लाख कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।बजट में एमएसएमई की तरलता समस्या को दूर करने के लिए ₹10,000 करोड़ के एसएमई विकास कोष, बेहतर टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और तेज़ भुगतान तंत्र की व्यवस्था की गई है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल करते हुए, स्थिरता, कौशल विकास और वैश्विक बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दिया गया है, जिससे भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें :-  ओडिशा वस्त्रों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से नए निर्यात अवसर

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ओडिशा के वस्त्रों के लिए नए निर्यात के रास्ते खुल गए हैंभारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ओडिशा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, हथकरघा और परिधान निर्यात को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए अमेरिकी शुल्कों में ढील दी जाएगी, बुनकरों के लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी और संबलपुरी और पारंपरिक कपड़ों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में धकेला जाएगा।हाल ही में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते ने ओडिशा के लिए, विशेष रूप से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में, नए अवसर खोले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि पारंपरिक हथकरघा उत्पादों से लेकर आधुनिक रेडीमेड परिधानों तक, ओडिशा निर्मित कपड़े अब अधिक आसानी से व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं।संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में ढील के साथ, ओडिशा से निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इस कदम से राज्य भर के बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के लिए आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ओडिशा की पारंपरिक पोशाक वैश्विक परिदृश्य में एक नई धारा के रूप में उभरने के लिए तैयार है।सीएम माझी ने अपने निजी 'एक्स' हैंडल पर कहा, "चाहे वह ओडिशा का हथकरघा हो या आधुनिक रेडीमेड परिधान; भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, ओडिशा की शिल्प कौशल अब हर जगह पहुंचेगी। कर्तव्यों में ढील के कारण निर्यात आसान हो जाएगा, जिससे हमारे बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। ओडिशा की पारंपरिक पोशाक अब वैश्विक बाजार में एक नया चलन पैदा करेगी।"टैरिफ में कमी से ओडिशा निर्मित वस्त्रों और परिधानों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अन्य पारंपरिक कपड़ों के साथ-साथ संबलपुरी जैसी प्रतिष्ठित हथकरघा किस्मों को अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे वैश्विक फैशन और व्यापार में ओडिशा की उपस्थिति मजबूत होगी।सीएम ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "'फील्ड से फैशन' तक, ओडिशा का कपड़ा और परिधान क्षेत्र वैश्विक हो रहा है। कम अमेरिकी टैरिफ स्थानीय उत्पादकों के लिए उच्च मूल्य वाले बाजारों को खोलता है, राज्य भर में कपड़ा केंद्रों को सशक्त बनाता है और पारंपरिक शिल्प कौशल को अंतरराष्ट्रीय सफलता में बदलता है।"और पढ़ें :- देवला में कपास-सोयाबीन उत्पादन 35% घटा 

कपास उत्पादन में गिरावट: देवला में कपास, सोयाबीन उत्पादन में 35 प्रतिशत की गिरावटवर्धा समाचार: देवली कृषि उपज बाजार समिति के बाजार प्रांगण में इस वर्ष एक लाख साठ हजार क्विंटल कपास की बिक्री हुई. यह आमद 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हुई। पिछले साल इसी अवधि में दो लाख 29 हजार क्विंटल कपास की बिक्री हुई थी। इसके मुकाबले इस साल 35 फीसदी कम कपास का आयात हुआ है.जाहिर है कि बाजार में आवक कम होने से इस साल कपास का उत्पादन कम हुआ है. इससे कपास किसान आर्थिक संकट में हैं. इस वर्ष भारतीय कपास निगम ने 46 हजार 121 क्विंटल कपास खरीदा। प्रारंभ में किसानों ने अपना कपास भारतीय कपास निगम को बेच दिया क्योंकि व्यापारी कम कीमत की पेशकश कर रहे थे, लेकिन कपास की कीमत में वृद्धि के कारण भारतीय कपास निगम ने कपास खरीदना बंद कर दिया।व्यापारियों ने जय बजरंग जिनिंग से 24 हजार 44 क्विंटल, संजय इंडस्ट्रीज से 26 हजार 684 क्विंटल, जय भवानी जिनिंग शिरपुर से 10 हजार 43 क्विंटल, मधु इंडस्ट्री से 3 हजार 459 क्विंटल, अशोक इंडस्ट्रीज से 2 हजार 60 क्विंटल, देवली एग्रो से 9 हजार 650 क्विंटल, श्रीकृष्णा जिनिंग से 12 हजार 497 क्विंटल और 4 हजार 284 क्विंटल कपास खरीदी है। मोहन ट्रेडिंग से क्विंटल. हैव्यापारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बाजार में पिछले साल की तुलना में कपास कम बिक रही है और कपास की गुणवत्ता में भी पिछले साल की तुलना में कमी आई है. जिले के बाहर से कपास की आवक भी कम हो गई है। इसलिए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस साल का सीज़न जल्द ही समाप्त हो जाएगा।इस वर्ष 18 हजार क्विंटल सोयाबीन की खरीदीसोयाबीन का उत्पादन घटने से इस साल बाजार में केवल 18 हजार क्विंटल सोयाबीन ही बिका। इसमें से 16 हजार 660 क्विंटल सोयाबीन व्यापारियों ने खरीदा, जबकि नेफेड ने 1 हजार 347 क्विंटल सोयाबीन खरीदा. कृषि उपज मंडी समिति के मुताबिक पिछले साल पूरे सीजन में 27,548 क्विंटल सोयाबीन बिकी थी. बताया जा रहा है कि इस साल कपास की कीमत 8 हजार 450 से घटकर 8 हजार 50 हो गई है. सोयाबीन और कपास की आवक कम होने से ग्रामीण बाजारों में भीड़ कम होती दिख रही है. इससे बाजार में उपभोक्ता मांग फैल गई है.और पढ़ें :- 2025/26 में वैश्विक कपास ओवरसप्लाई जारी: ICAC

2025/2026 में ग्लोबल कपास की ओवरसप्लाई जारी रहेगी - ICAC2025/2026 में ग्लोबल कपास फाइबर का उत्पादन 26 मिलियन टन तक पहुंच जाना चाहिए, जो खपत से लगभग 800,000 टन ज़्यादा होगा।चीन, भारत और ब्राजील ग्लोबल सप्लाई पर हावी रहेंगे, जबकि एशिया डिमांड में आगे रहेगा।कोट्लुक ए इंडेक्स के 2020/2021 के बाद से अपने सबसे निचले औसत स्तर पर गिरने के बाद कपास की कीमतें दबाव में रहेंगी।ग्लोबल कपास बाज़ार अभी भी ओवरसप्लाई के दौर से बाहर नहीं निकला है। 2 फरवरी को जारी एक बयान में, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि 2025/2026 सीज़न में ग्लोबल कपास फाइबर का उत्पादन 26 मिलियन टन तक पहुंच जाना चाहिए।यह मात्रा पिछले सीज़न से 1% ज़्यादा है।2025/2026 में ग्लोबल कपास की खपत 25.2 मिलियन टन तक पहुंच जानी चाहिए। यह स्तर 2024/2025 सीज़न की तुलना में 0.4% ज़्यादा है।ICAC के अनुसार, चीन, भारत और ब्राजील ग्लोबल सप्लाई पर हावी रहेंगे। संगठन ने कहा, "खपत भी चीन द्वारा संचालित है, जो भारत और पाकिस्तान से आगे है, जो ग्लोबल बाज़ार में सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ एशिया के लगातार प्रभुत्व को दिखाता है।"2025/2026 में ग्लोबल कपास का आयात और निर्यात 9.7 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यह मात्रा पिछले सीज़न से 5% ज़्यादा है।ICAC को उम्मीद है कि ब्राजील अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आगे दुनिया के सबसे बड़े कपास निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। संगठन को उम्मीद है कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपास आयातक होगा, जिसके बाद वियतनाम और चीन होंगे।ICAC के अनुसार, यह ट्रेंड "ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग चेन और सोर्सिंग रणनीतियों के लगातार विकास" को दिखाता है।बांग्लादेश को प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत और लगभग 4,500 फैक्ट्रियों के नेटवर्क से फायदा होता है। अमेरिकी और यूरोपीय संघ के रिटेलर तेजी से इस देश को सोर्सिंग हब के रूप में पसंद कर रहे हैं।बांग्लादेश के स्पिनिंग उद्योग का तेजी से विस्तार उत्पादन वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर कपास के आयात पर निर्भर करता है।ICAC ने कहा कि कोट्लुक ए इंडेक्स लगातार तीसरे सीज़न में गिरा है। 2024/2025 सीज़न में इंडेक्स का औसत 79.6 सेंट प्रति पाउंड रहा।यह लेवल पिछले सीज़न की तुलना में 13.4% कम था। इंडेक्स 2020/2021 सीज़न के बाद से अपने सबसे निचले औसत स्तर पर पहुँच गया।2026 को देखते हुए, कपास की कीमतें कई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पर निर्भर करेंगी।ICAC ने दिसंबर में 2024/2025 सीज़न की अपनी समीक्षा में कहा, जिसे उसने "एडजस्टमेंट सीज़न" बताया, "2026 तक, कपास की कीमतें न केवल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक पॉलिसी की स्थिरता पर निर्भर करेंगी, बल्कि ऐसे माहौल में जहां यह सेक्टर तेज़ी से बदलती मार्केट स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है, प्रोड्यूसर्स की बढ़ती इनपुट लागत को कंट्रोल करने और क्लाइमेट की अनिश्चितता से निपटने की क्षमता पर भी निर्भर करेंगी।"और पढ़ें :- भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कॉटन इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा: CAI

CAI का कहना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।भारत का कॉटन और टेक्सटाइल सेक्टर प्रस्तावित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेड डील से काफी फायदा उठाने के लिए तैयार है, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि बेहतर मार्केट एक्सेस और कम टैरिफ से डिमांड और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।कॉटन ट्रेड बॉडीज़ ने कहा कि यह समझौता इस सेक्टर को सही समय पर बढ़ावा दे सकता है, जिसने पिछले एक साल में कीमतों में उतार-चढ़ाव, बढ़ती इनपुट लागत और असमान ग्लोबल डिमांड का सामना किया है। सेक्टर को उम्मीद है कि टैरिफ और ट्रेड नियमों में ज़्यादा निश्चितता से अमेरिकी खरीदार बड़े और लंबे समय के ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।इससे स्पिनिंग मिलों, वीविंग यूनिट्स और गारमेंट फैक्ट्रियों में क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रमुख टेक्सटाइल हब में। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि अमेरिकी बाज़ार से लगातार डिमांड से घरेलू कॉटन की कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसानों और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को फायदा होगा।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के प्रेसिडेंट विनय एन. कोटक ने एक बयान में कहा, "यह द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक उत्साहजनक और दूरदर्शी कदम है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहरी और अधिक संतुलित व्यापार साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।"भू-राजनीतिक और लॉजिस्टिक्स जोखिमों के बीच ग्लोबल कंपनियाँ सप्लाई चेन का फिर से मूल्यांकन कर रही हैं, ऐसे में भारत को उसके बड़े कच्चे माल के आधार, कुशल कार्यबल और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के कारण एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी बाज़ार तक बेहतर पहुँच से आधुनिकीकरण, सस्टेनेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में निवेश में तेज़ी आ सकती है।हालांकि, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने आगाह किया कि डील का अंतिम ढांचा महत्वपूर्ण होगा। जबकि टैरिफ में राहत से वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है, मूल नियमों, मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं पर स्पष्टता से ही लाभ की सीमा तय होगी। कॉटन सेक्टर ने बातचीत करने वालों से आग्रह किया है कि संवेदनशील मुद्दों को संतुलित तरीके से संबोधित किया जाए ताकि निर्यातकों पर अनचाहे लागत दबाव से बचा जा सके।निर्यात से परे, डिमांड में अपेक्षित वृद्धि का रोजगार और ग्रामीण आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कॉटन एक श्रम-गहन वैल्यू चेन है, जो देश भर में लाखों किसानों, जिनर्स, मिल श्रमिकों और गारमेंट कर्मचारियों को सपोर्ट करती है। इसलिए, अमेरिका को निर्यात में लगातार वृद्धि व्यापक आर्थिक लचीलेपन में योगदान दे सकती है।कुल मिलाकर, कॉटन ट्रेड बॉडीज़ का मानना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक रणनीतिक अवसर है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह ग्लोबल कॉटन और टेक्सटाइल बाजारों में एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है, साथ ही पूरे सेक्टर में विकास, रोजगार और वैल्यू एडिशन को सपोर्ट कर सकता है।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे मजबूत होकर 90.26 प्रति डॉलर पर खुला।

रुपया 09 पैसे बढ़कर 90.26/USD पर खुलाभारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 90.26 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 90.35 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- सीसीआई नीति से जूझ रही छोटी मिलों पर अतुलभाई गनात्रा

भारत में छोटी स्पिनिंग मिलें मुश्किल में हैं क्योंकि CCI की कपास मूल्य नीति से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है: अतुलभाई गनात्राराधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और जाने-माने कपास विशेषज्ञ श्री अतुलभाई गनात्रा ने भारतीय मीडिया को बताया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की मौजूदा कपास मूल्य निर्धारण और बिक्री नीति के कारण पूरे भारत में छोटी स्पिनिंग मिलें धीरे-धीरे बंद हो रही हैं या मैन-मेड फाइबर की ओर रुख कर रही हैं।अकेले आंध्र प्रदेश में ही पिछले एक साल में 40 से ज़्यादा कपास स्पिनिंग मिलें बंद हो गई हैं। श्री गनात्रा के अनुसार, इन मिलों के बंद होने का मुख्य कारण CCI द्वारा तय की गई कपास की महंगी कीमतें हैं।उन्होंने कहा, "CCI 60-90 दिनों की डिलीवरी अवधि के साथ कपास बेच रहा है, जिससे मिल खरीदारों पर बैंक ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्कों जैसे अतिरिक्त लागतें बढ़ जाती हैं।" "छोटी मिलें, जो बहुत कम मुनाफे पर काम करती हैं, इतनी लंबी डिलीवरी अवधि का खर्च नहीं उठा सकतीं।"श्री गनात्रा ने CCI से तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया:"मैं सुझाव देता हूं कि CCI धीरे-धीरे कपास की कीमतों में ₹1,500–₹2,000 प्रति कैंडी की कमी करे और डिलीवरी अवधि को घटाकर सिर्फ 15-20 दिन कर दे। इससे छोटी मिलों को कपास खरीदने और अपना संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी।"उन्होंने आगे कहा कि इन बदलावों को लागू करने से CCI को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन को साथ ही बैंक ब्याज, वेयरहाउस किराए, बीमा और कपास की कमी से संबंधित खर्चों में भी बचत होगी।और पढ़ें :- जनवरी अंत में ब्राज़ील में कपास कीमतों में तेजी

जनवरी के अंत में ब्राजील में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई क्योंकि विक्रेता मजबूती से टिके रहे जनवरी के अंत में ब्राज़ील की घरेलू कपास की कीमतें मजबूत हुई हैं क्योंकि खरीदारों ने व्यापार करने की अधिक इच्छा दिखाई जबकि विक्रेताओं ने कोटेशन पर अपनी पकड़ बनाए रखी। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (सीईपीईए) के अनुसार, इस गतिशील ने हाजिर बाजार के सौदों को निर्यात समता स्तर से ऊपर धकेल दिया, भले ही अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतें नरम हो गईं और अमेरिकी डॉलर वास्तविक के मुकाबले कमजोर हो गया। साथ ही, समग्र बाजार में तरलता कम रही, क्योंकि उत्पादकों ने क्षेत्रीय गतिविधियों, विशेष रूप से कपास रोपण और सोया कटाई को प्राथमिकता दी। सीईपीईए ने ब्राजीलियाई कपास बाजार पर अपनी नवीनतम पाक्षिक रिपोर्ट में कहा कि महीने के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा, जो बाजार के दोनों पक्षों के सतर्क रुख को दर्शाता है।हालाँकि, मासिक आधार पर कीमतें थोड़ी कम हुईं। सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक (आठ दिनों में भुगतान) 30 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच 0.31 प्रतिशत फिसलकर बीआरएल 3.4754 प्रति पाउंड पर बंद हुआ।निर्यात समता मूल्यों में अधिक तेजी से गिरावट आई, 19-26 जनवरी के बीच फ्री अलोंगसाइड शिप (एफएएस) की कीमतें 2.59 प्रतिशत गिरकर सैंटोस बंदरगाह पर बीआरएल 3.3872/पाउंड ($0.6414/पाउंड) और परानागुआ में बीआरएल 3.3977/पाउंड ($0.6434/पाउंड) हो गईं, जो कमजोर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और नरम अमेरिकी डॉलर को दर्शाता है।और पढ़ें :- भारत में कथित जैविक कपास घोटाले की आधिकारिक जांच शुरू

भारत में कथित जैविक कपास धोखाधड़ी की नई आधिकारिक जांच शुरू की गईप्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में जाली दस्तावेज़ीकरण और किसानों की पहचान के दुरुपयोग के आरोपों के बाद अधिकारियों ने भारत के जैविक कपास क्षेत्र में संभावित धोखाधड़ी की नए सिरे से जांच शुरू की है।कृषि प्रसंस्करण निर्यात विकास एजेंसी (एपीडा) और ओडिशा राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (ओएसओसीए) ने उन रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी है कि ओडिशा के कालाहांडी जिले की कंपनियों ने जैविक प्रमाणीकरण हासिल किया है और पारंपरिक रूप से उगाए गए कपास को प्रमाणित जैविक के रूप में दर्शाया है। स्थानीय सूत्रों का सुझाव है कि गैर-कार्बनिक फाइबर को जैविक के रूप में गलत लेबल करने के लिए उचित सहमति के बिना वैध कपास किसानों के नामों का उपयोग किया गया था।स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है कि कथित योजना के संबंध में महत्वपूर्ण रकम का दुरुपयोग किया गया है, जिससे नीति निर्माताओं, किसानों और स्थिरता समर्थकों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं।जैविक कपास, जो अपने कम पर्यावरणीय प्रभाव और बढ़ती वैश्विक मांग के लिए बेशकीमती है, भारत के विशाल कपास उत्पादन का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, लेकिन कपड़ा और परिधान आपूर्ति श्रृंखला के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि खरीदार का विश्वास बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात प्रीमियम हासिल करने के लिए विश्वसनीय प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है।यह जांच कपड़ा कच्चे माल में आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता और अनुपालन की बढ़ती जांच की पृष्ठभूमि में आती है। अध्ययनों ने नकली प्रमाणन और व्यापक अनुपालन जोखिमों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है, जिसमें श्रम दुरुपयोग भी शामिल है, जिससे नियामकों और ब्रांडों पर उचित परिश्रम मानकों को बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है।एपीडा ने पहले अपने जैविक प्रमाणन ढांचे का बचाव किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन की निगरानी राज्यों में की जाती है और ऑडिट के अधीन होती है। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि जब बड़े पैमाने पर उल्लंघन की सूचना मिलती है तो जांच शुरू की जाती है, और जहां गैर-अनुपालन स्थापित होता है वहां जुर्माना लगाया जाता है।जैसे-जैसे नई जांच आगे बढ़ रही है, जैविक कपास मूल्य श्रृंखला में हितधारक जांच के दायरे और निष्कर्षों पर और अधिक विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक में प्रमाणन अखंडता और निर्यात विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे बढ़कर 90.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।