Recent News

रुपया 96.42/$ पर स्थिर खुला।मंगलवार को 96.42 पर बंद होने के बाद, रुपया आज 96.42 प्रति डॉलर पर बिना किसी बदलाव के खुला।BSE सेंसेक्स 102.43 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 72,965.38 पर खुला, जबकि निफ्टी 85.65 अंक गिरकर 22,690.45 पर खुला। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 73,067.81 पर और निफ्टी 50 22,776.10 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 96.42 पर बंद हुआ।

मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 11 पैसे कमजोर हुआ और ₹96.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।घरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹96.31 पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव बना रहा। आखिर में यह ₹96.42 पर बंद हुई, जो शुरुआती स्तर से 11 पैसे कम है।बंद होने के समय, सेंसेक्स 685.34 अंक या 0.95 प्रतिशत बढ़कर 73,067.81 पर और निफ्टी 220.35 अंक या 0.98 प्रतिशत बढ़कर 22,776.10 पर था। लगभग 2685 शेयरों में बढ़त हुई, 1495 शेयरों में गिरावट आई और 197 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- CCI दिखाएगा डिजिटल कपास सुधार

CCI रिफॉर्म उत्सव में दिखाएगा कपास क्षेत्र के डिजिटल सुधारहैदराबाद: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) 6 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद में ‘रिफॉर्म उत्सव 2026’ के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य टेक्सटाइल वैल्यू चेन को ‘खेत से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेश’ तक मजबूत करने के सरकार के विजन को आगे बढ़ाना है। इसमें सरकारी अधिकारी, किसान, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल होंगे।कार्यक्रम में CCI द्वारा कपास की खरीद और प्रसंस्करण से जुड़े किसान-केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक आधारित सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा। CCI ने किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग, सीधे बैंक खाते में भुगतान, कपास की गुणवत्ता जांच और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं लागू की हैं।कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण ‘कपास किसान’ डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधार आधारित भुगतान व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक भुगतान उपलब्ध कराना है।कार्यक्रम में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, मिलावट रोकने के उपाय, ‘कस्तूरी कॉटन भारत’ और हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम जैसी पहलों की जानकारी भी दी जाएगी। इन प्रयासों का उद्देश्य कपास की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ भारतीय कपास की बाजार स्थिति को मजबूत करना है। CCI के सुधारों पर प्रस्तुति, एक शॉर्ट फिल्म और किसानों तथा व्यापार से जुड़े लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा।इसके अलावा, केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम उत्पादन क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल सुधारों को भी प्रदर्शित करेगा। डिजिटल ‘सिल्क मार्क’ सेवाओं के जरिए पंजीकरण, नवीनीकरण, भुगतान, दस्तावेजीकरण और शिकायत समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।केंद्रीय रेशम बोर्ड ‘मेरा रेशम मेरा अभिमान’ अभियान के माध्यम से किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने पर जोर देगा। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण और खेतों में तकनीक का प्रदर्शन कराया जाता है। कार्यक्रम में ‘सेरी-टूरिज्म’ पहल को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें संग्रहालय, लाइव डेमो और उत्पाद केंद्रों के माध्यम से रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की कमजोरी के साथ 96.31 पर खुला।

सोमवार को रुपया 96.30 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 1 पैसे की कमजोरी के साथ 96.31 प्रति डॉलर पर खुला।सेंसेक्स 125.58 पॉइंट या 0.17% बढ़कर 72,508.05 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 47.50 पॉइंट या 0.21% बढ़कर 22,603.25 पर खुला।बैंक निफ्टी इंडेक्स 187.20 पॉइंट या 0.34% बढ़कर 54,901.30 पर खुला।और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 08 पैसे गिरकर 96.30 पर बंद हुआ।

सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 08 पैसे कमजोर हुआ और ₹96.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।घरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹96.22 पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव बना रहा। आखिर में यह ₹96.30 पर बंद हुई, जो शुरुआती स्तर से 08 पैसे कम था।बंद होने के समय, सेंसेक्स 472.77 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 72,382.47 पर और निफ्टी 133.80 अंक या 0.60 प्रतिशत बढ़कर 22,555.75 पर था। लगभग 1991 शेयरों में बढ़त हुई, 2297 शेयरों में गिरावट आई और 216 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- MP में कपास श्रमिकों के अधिकारों पर जोर

मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में श्रमिक अधिकार मजबूत करने पर जोरमध्य प्रदेश में कपास उत्पादन से जुड़े संगठनों और अन्य हितधारकों ने कपास उत्पादक समुदायों में श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के ‘RISE for Impact’ प्रोजेक्ट से जुड़े साझेदारों ने परियोजना के तहत किए गए काम को आगे भी जारी रखने के लिए बेहतर समन्वय, स्थानीय स्तर पर जागरूकता और किसानों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने की जरूरत पर सहमति जताई।ILO के अनुसार, ट्रेड यूनियनों, कपास उद्योग, नागरिक समाज संगठनों और कपास उत्पादक समुदायों के प्रतिनिधियों ने अगस्त में इंदौर में बैठक की। इसमें परियोजना की प्रगति, चुनौतियों और अब तक मिली सीख की समीक्षा की गई। प्रतिभागियों ने स्थानीय नेताओं, ट्रेड यूनियनों, सामुदायिक संगठनों और सरकारी संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। मौसमी पलायन और बाल श्रम के मूल कारणों पर भी अधिक ध्यान देने की बात कही गई।इंदौर कार्यक्रम में ILO और डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज की संयुक्त रिपोर्ट ‘मध्य प्रदेश में कपास उगाने वाले समुदाय का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन’ भी जारी की गई। रिपोर्ट में बहुत कम जमीन वाले किसानों की स्थिति पर ध्यान दिया गया है, जो खेती के लिए अपनी और परिवार की मेहनत पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं।रतलाम में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) और उसकी सहयोगी संस्था कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन (CITI-CDRA) की ओर से आयोजित कार्यशाला में 100 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में मजदूरों की कमी, खेती में युवाओं की घटती रुचि और महिला किसानों पर भुगतान वाले तथा बिना भुगतान वाले काम के दोहरे बोझ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।कार्यशाला में किसानों को श्रम कानून, शिकायत निवारण व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और ग्रामीण वित्त की जानकारी दी गई। केयर कोऑपरेटिव्स यानी देखभाल सहकारी समितियों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ILO की विशेषज्ञ भारती बिरला ने सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाओं की जरूरत पर जोर दिया। वहीं, ILO के इंसाफ निजाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकार मजबूत करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के प्रभावी सहयोग को जरूरी बताया।और पढ़ें :- विदर्भ में कपास भाव गिरने का डर

ड्यूटी-फ्री कपास आयात की अवधि बढ़ने से किसानों को दाम गिरने का डर कम बारिश और सूखे की स्थिति से कपास की फसल प्रभावित होने के बीच विदर्भ के किसानों को उम्मीद है कि सरकार 31 अक्टूबर के बाद कपास के ड्यूटी-फ्री आयात की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाएगी। किसानों को डर है कि यदि शुल्क मुक्त आयात जारी रहा और विदेशी कपास की आवक बढ़ी, तो घरेलू बाजार में कपास की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। नई कपास की आवक अक्टूबर के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है।भारत में कपास का आयात 31 अक्टूबर तक शुल्क मुक्त किया गया है। टेक्सटाइल उद्योग इस अवधि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। उद्योग का कहना है कि कपास की बढ़ती कीमतों से उत्पादन लागत बढ़ रही है और इससे मिलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। वहीं, किसान और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ड्यूटी-फ्री आयात बढ़ने से घरेलू कपास के दाम कमजोर हो सकते हैं।विदर्भ में कपास की खेती का बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर है। यवतमाल जिले में 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होती है। सूखे के आकलन से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार, बारिश की कमी और गर्मी के तनाव से कपास के पौधों की वृद्धि प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में कपास के डोडे झड़ने की समस्या भी सामने आई है।किसानों के अनुसार, सामान्य स्थिति में एक पौधे पर करीब 40 से 50 डोडे हो सकते हैं, लेकिन कई खेतों में इनकी संख्या काफी कम रह गई है। यवतमाल की आर्णी तहसील के किसान शांतनु ठाकरे ने बताया कि उनके खेत में एक पौधे पर मुश्किल से 10 से 12 डोडे बचे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तुड़ाई की भी ज्यादा उम्मीद नहीं है और आगे की तुड़ाई पर भी मौसम का असर पड़ सकता है।इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी (ICAC) के अनुसार, भारत में लिंट यानी बीज निकालने के बाद बचने वाले कपास के रेशे का उत्पादन करीब 431 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले ब्राजील में यह करीब 2,200 किलोग्राम और उज्बेकिस्तान में करीब 1,700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है। इससे वैश्विक बाजार में कपास की उपलब्धता पर्याप्त रहने की संभावना है।कपास क्षेत्र के एक्टिविस्ट विजय जवंधिया ने कॉटलुक इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक कपास की कीमत करीब 89 सेंट प्रति पाउंड है। उनके अनुसार, एक सप्ताह पहले कीमत करीब एक डॉलर प्रति पाउंड तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। किसानों को आशंका है कि ऐसी स्थिति में ड्यूटी-फ्री आयात बढ़ने से घरेलू कपास की कीमतों पर और दबाव बन सकता है।और पढ़ें :- CCI की कपास बिक्री 94.47 लाख गांठ

राज्य-वार CCI कपास बिक्री का विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते अपनी कपास कैंडी की कीमतों में ₹2,700 प्रति कैंडी तक की कमी की है। CCI ने 2025-26 सीज़न के लिए लगभग 94,46,700 कपास की गांठें बेची हैं। बिक्री मुख्य रूप से कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों तक ही सीमित है, जिनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात सबसे आगे हैं।बिक्री का विवरण इस प्रकार है: महाराष्ट्र में 28,36,600 गांठें,तेलंगाना में 24,32,500 गांठें,गुजरात में 17,84,900 गांठें,कर्नाटक में 7,11,000 गांठें,मध्य प्रदेश में 5,66,500 गांठें,राजस्थान में 3,28,700 गांठें,आंध्र प्रदेश में 2,83,100 गांठें,ओडिशा में 2,69,500 गांठें,हरियाणा में 1,88,400 गांठें,पंजाब में 45,200 गांठें,और पश्चिम बंगाल में 300 गांठें।

गुरुवार को रुपया 96.32 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 10 पैसे की बढ़त के साथ 96.22 प्रति डॉलर पर खुला।शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 476.44 अंक या 0.66% बढ़कर 72,386.14 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 107 अंक या 0.48% बढ़कर 22,528.95 पर ट्रेड कर रहा था।और पढ़ें :- बोटाद में बारिश से कपास फसल को नुकसान

बोटाद में बारिश के बाद कपास की फसल को नुकसान, विधायक ने सर्वे की मांग कीबोटाद, गुजरात: गुजरात के बोटाद जिले में हाल की बारिश के बाद कपास की खड़ी फसल को नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। बोटाद के विधायक उमेशभाई मकवाणा ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान का सर्वे कराने और नियमों के अनुसार सहायता देने की मांग की है।विधायक ने बोटाद जिले के बोटाद, गढ़डा, राणपुर और बरवाला तालुकाओं में कपास की फसल को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार, बारिश के बाद इन क्षेत्रों में खड़ी कपास की फसल में सूखने की समस्या सामने आई है। इससे किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।कपास बोटाद जिले के किसानों की महत्वपूर्ण फसलों में शामिल है। फसल को नुकसान होने से किसानों की आय प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने कपास की खेती में बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर खर्च किया है। ऐसे में फसल को नुकसान होने से उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है।विधायक उमेशभाई मकवाणा ने सरकार से मांग की है कि चारों तालुकाओं में कपास की फसल के नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे के जरिए खेतों में हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए। इसके बाद सरकारी नियमों के अनुसार पात्र किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मामले में जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। फिलहाल फसल नुकसान का वास्तविक क्षेत्रफल, प्रभावित किसानों की संख्या और सहायता की राशि स्पष्ट नहीं है। इनका निर्धारण सरकारी सर्वे और आगे की प्रक्रिया के बाद किया जाएगा।

2026-27 में कपास उत्पादन पर बारिश और बाजार कीमतों का असरनई दिल्ली: 2026-27 मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027) के लिए कपास का रकबा अधिक है। हालांकि, नए सीजन में कुल कपास उत्पादन का आकार कई कारकों पर निर्भर करेगा। इंडियन कॉटन फेडरेशन के सेक्रेटरी निशांत अशर ने 30 सितंबर को एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में कहा कि कपास उत्पादक राज्यों में होने वाली बारिश और खड़ी फसल की स्थिति नए सीजन के उत्पादन का आकार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कपास कीमतें, मुद्रा विनिमय दर और अन्य रेशों की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कई कारक कपास की मांग को प्रभावित करते रहेंगे।फेडरेशन के अध्यक्ष जे. थुलसीधरन ने बताया कि 2025-26 मार्केटिंग सीजन में देश का कपास उत्पादन करीब 320 से 325 लाख गांठ के बीच रहा। इस दौरान दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र से कपास की लगातार आवक बनी रही।पिछले दो महीनों में गुजरात और तेलंगाना में कम बारिश तथा खड़ी फसल को लेकर चिंता के बीच घरेलू कपास कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत की तेजी आई। दूसरी ओर, वैश्विक ICE कपास वायदा कीमतें पहले के 86 सेंट प्रति पाउंड के औसत से घटकर 80-82 सेंट प्रति पाउंड की रेंज में आ गईं। फेडरेशन के अनुसार, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच बढ़ते अंतर से स्पिनिंग मिलों के मार्जिन पर दबाव पड़ा है और कपड़ा निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।राष्ट्रीय औसत कपास पैदावार 2013-14 में 565 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में घटकर करीब 430 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई है। पैदावार में आई गिरावट और लंबे समय से बने ठहराव को दूर करना कपास उद्योग के लिए प्रमुख चुनौती है।फेडरेशन ने सरकार से कपास पर आयात शुल्क में पूरी छूट देने तथा जिनर्स और स्पिनिंग मिलों के लिए मौसमी कपास खरीद हेतु प्राथमिकता के आधार पर कम ब्याज वाले ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।बैठक में राजारत्न मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जे. थुलसीधरन को अध्यक्ष फिर से चुना गया। केपीआर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पी. नटराज और लक्ष्मी मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कृष्णा पाथी को उपाध्यक्ष तथा निशांत अशर को सचिव पद पर फिर से चुना गया।और पढ़ें :- CCI ने कपास भाव ₹2,700 घटाया