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चीन आयातित अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ निलंबन की अवधि बढ़ाएगाबीजिंग - राज्य परिषद के सीमा शुल्क टैरिफ आयोग द्वारा बुधवार को जारी एक घोषणा के अनुसार, चीन अमेरिका से आयात पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को एक वर्ष के लिए निलंबित रखेगा, जबकि 10 प्रतिशत की दर बरकरार रखेगा।आयोग ने कहा कि चीन 10 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:01 बजे से यह समायोजन करेगा।आयोग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार वार्ता के परिणामों और आम सहमति को लागू करना है।आयोग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच कुछ अतिरिक्त टैरिफ के निरंतर निलंबन से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों के सुदृढ़, स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और वैश्विक समृद्धि में योगदान मिलेगा।आयोग ने बुधवार को यह भी कहा कि 10 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:01 बजे से, चीन अमेरिका से होने वाले कुछ आयातों पर पूर्व घोषणा में निर्धारित अतिरिक्त टैरिफ उपायों को समाप्त कर देगा।मार्च में जारी की गई पूर्व घोषणा के अनुसार, चीन ने अमेरिका से आयातित चिकन, गेहूँ, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया था। ज्वार, सोयाबीन, सूअर का मांस, गोमांस, जलीय उत्पाद, फल, सब्ज़ियाँ और डेयरी उत्पादों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।आयोग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच कुछ अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त करना दोनों देशों और उनके लोगों के मूलभूत हितों की पूर्ति करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करता है, और द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को और भी ऊँचे स्तर पर ले जाने में मदद करेगा।और पढ़ें :- कावली में कपास खरीद शुरू, किसानों को ₹8010 MSP

कावली खरीद केंद्र पर कपास खरीद शुरू: किसानों को ₹8010 MSP, मोबाइल ऐप से पंजीकरणनागौर जिले के रोल क्षेत्र स्थित कावली खरीद केंद्र (गुरु कृपा कपास मील) पर वर्ष 2025-26 के लिए कपास की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। भारतीय कपास निगम ने एच-4/H-4A किस्म कीभारतीय कपास निगम के अनुसार, कपास में अधिकतम 8 प्रतिशत नमी स्वीकार्य होगी। यदि नमी 8 प्रतिशत से अधिक (9%, 10%, 11%, 12%) पाई जाती है, तो मूल्य में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी। 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास स्वीकार नहीं की जाएगी। इस समर्थन मूल्य के लिए कपास की स्टेपल लंबाई 27.5 से 28.5 मिमी और माइक्रो-वैल्यू 3.5 से 4.9 के बीच होनी चाहिए।कपास बेचने के इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल या 'कपास किसान ऐप' के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आधार आधारित ओटीपी या थंब इम्प्रेशन से सत्यापन अनिवार्य होगा।केंद्र प्रभारी प्रदीप भांम्भू कालवी ने किसानों से अपील की है कि वे साफ-सुथरी, सूखी और निर्धारित मानकों के अनुरूप कपास ही खरीद केंद्र पर लाएं। इससे उन्हें सरकार द्वारा घोषित पूरा समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा।और पढ़ें :- वारंगल मंडी में बारिश से कपास-मक्का भीगा

तेलंगाना: वारंगल मंडी में अचानक हुई बारिश से कपास और मक्का भीग गयावारंगल में बेमौसम बारिश के कारण एनुमामुला मंडी में बिक्री के लिए रखा कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में हुई चक्रवाती बारिश के बाद किसानों की परेशानी और बढ़ गई। व्यापारियों और सीसीआई ने खरीद रोक दी, जिससे खुले में भीगी फसल के कारण आधिकारिक हस्तक्षेप की मांग उठी।वारंगल/खम्मम: वारंगल में मंगलवार को अचानक हुई बारिश से एनुमामुला कृषि मंडी में कपास और मक्का भीग गया, जिससे हाल ही में आई चक्रवाती बारिश से पहले से ही परेशान किसान और भी परेशान हो गए।किसानों ने शिकायत की कि सीसीआई और व्यापारियों ने फसल तौलने और परिवहन के लिए तैयार होने के बाद भी खरीद करने से इनकार कर दिया क्योंकि फसल बारिश से प्रभावित थी। उन्होंने अधिकारियों से बिना किसी शर्त के कपास की खरीद सामान्य रूप से जारी रखने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।किसानों ने दुख जताया कि पूरी फसल भीग गई और उन्हें शेड के नीचे ले जाने का भी समय नहीं मिला। वारंगल और गोरेकुंटा में क्रमशः 36.5 मिमी और 25 मिमी की मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडलों में हल्की वर्षा हुई।वारंगल की महापौर गुंडू सुधारानी और नगर आयुक्त चाहत बाजपेयी ने बैंक कॉलोनी, शांति नगर और पोथाना नगर के निचले इलाकों का निरीक्षण किया, जहाँ बारिश का पानी भर गया था। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को नालों को साफ करने का निर्देश दिया।खम्मम में, सिंगरेनी मंडल में 71 मिमी, कोनिजेरला में 48.3 मिमी की भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ अन्य मंडलों में हल्की वर्षा हुई। अचानक हुई बारिश के कारण, सुखाने के लिए रखी कपास और अन्य कृषि उपज भीग गई।और पढ़ें :- कपास मिलर्स का बंद आह्वान, किसानों से बिक्री रोकने की अपील

कपास मिलर्स ने बंद का आह्वान किया: किसानों से कल कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने को कहा गया।अतिरिक्त कलेक्टर पी. श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों से 6 नवंबर को कपास बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करने की अपील की है, क्योंकि तेलंगाना कॉटन मिलर्स एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उस दिन एक दिवसीय बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मार्केट कमेटी के अध्यक्षों, जिनिंग मिल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि जिले भर के 242 किसानों से अब तक 478 मीट्रिक टन कपास की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केवल उचित गुणवत्ता वाला कपास ही खरीदा जा रहा है।रेड्डी ने किसानों को सलाह दी कि वे गुरुवार को खम्मम और एनकूर मंडियों में अपना कपास न लाएँ और बंद के मद्देनजर 6 नवंबर के लिए CCI ऐप पर बिक्री के लिए स्लॉट बुक न करें। बैठक में चल रहे कपास खरीद कार्यों की समीक्षा की गई और किसानों के लिए सुचारू लेनदेन और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट कमेटियों, जिनिंग मिलों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।और पढ़ें :- किसानों ने कपास खरीद नीतियों में राहत की मांग की

महाराष्ट्र के किसानों ने कपास खरीद नियमों में ढील की मांग कीमहाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र, विदर्भ के किसानों और शेतकरी संगठन के नेताओं ने भारी बारिश के कारण खड़ी कपास की फसल को हुए नुकसान और उसमें नमी की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) से अपने खरीद नियमों में ढील देने का आग्रह किया है।केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, CCI वर्तमान में केवल तभी कपास खरीदता है जब उसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से कम हो। हालाँकि, लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नमी का स्तर 12 से 20 प्रतिशत के बीच पहुँच गया है, जिससे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया है।भारत सरकार ने 2025-26 कपास सीज़न के लिए मध्यम रेशे वाले कपास (24.5-25.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास (29.5-30.5 मिमी रेशे वाले कपास) के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल MSP तय किया है। लेकिन खुले बाजार में, कीमतें ₹3 से ₹5.60 प्रति किलोग्राम के बीच हैं – जो एमएसपी से काफी कम है – जिससे किसानों को मजबूरन मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है।कपास सीजन 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने महाराष्ट्र में किसानों से 6.27 लाख लेनदेन के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत लगभग ₹10,714 करोड़ मूल्य के 144.55 लाख क्विंटल कपास (29.41 लाख लिंट कपास गांठों के बराबर) की खरीद की है।किसानों की चिंताएँशेतकरी संगठन के नेताओं ने मांग की है कि सीसीआई अनुमेय नमी की सीमा बढ़ाए और गुणवत्ता की शर्तों में ढील दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बारिश से प्रभावित किसानों को खरीद से बाहर न रखा जाए। उन्होंने सीसीआई द्वारा प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ केवल पाँच क्विंटल कपास खरीदने की सीमा पर भी आपत्ति जताई और इस सीमा को हटाने की मांग की।शेतकारी संगठन के अकोला ज़िला प्रमुख अविनाश पाटिल ने कहा, "बारिश से फसलों को पहले ही भारी नुकसान हुआ है और कटाई में देरी हुई है। सीसीआई द्वारा देरी से और सीमित ख़रीद ने कई किसानों को संकट में डाल दिया है।" किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि कई ख़रीद केंद्रों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे वे अपनी फ़सल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।अगर सीसीआई जल्द ही बड़े पैमाने पर ख़रीद शुरू नहीं करता और गुणवत्ता मानदंडों में ढील नहीं देता, तो कपास उत्पादकों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और उन्हें निजी व्यापारियों को मजबूरन अपनी कपास बेचनी पड़ सकती है।और पढ़ें :- 

तेलंगाना : गडवाल में सीसीआई द्वारा कपास की खरीद शुरू; जिनिंग मिलों की कमी के कारण किसानों को स्लॉट बुक करने में हो रही परेशानी। गडवाल: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गडवाल जिले के जोगुलम्बा में कपास खरीद का कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। उद्घाटन समारोह श्री बालाजी कॉटन जिनिंग मिल में हुआ, जहाँ विपणन विभाग की अधिकारी पुष्पम्मा ने सीसीआई के मुख्य उत्पादन अधिकारी राहुल के साथ पारंपरिक तरीके से नारियल फोड़कर खरीद का औपचारिक शुभारंभ किया।अधिकारियों के अनुसार, इस सीजन में जिले में लगभग 18 लाख क्विंटल कपास की पैदावार होने की उम्मीद है। वर्तमान में, केवल दो खरीद केंद्र खोले गए हैं - एक गडवाल में और दूसरा आलमपुर में। दो जिनिंग मिलों से संचालित इन केंद्रों की संयुक्त क्षमता 3,500 क्विंटल है।अधिकारी पुष्पम्मा ने बताया कि आलमपुर में खरीद एक सप्ताह पहले ही शुरू हो चुकी है और तब से सुचारू रूप से चल रही है। हालाँकि, गडवाल के कई किसानों ने निराशा व्यक्त की है कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद, वे अपना कपास बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं।विपणन अधिकारी ने बताया कि जिनिंग मिलों की कमी स्लॉट बुकिंग में देरी और कठिनाइयों का मुख्य कारण है। दूसरी ओर, किसान सीसीआई और जिला प्रशासन से कम से कम पाँच या छह अतिरिक्त जिनिंग मिलों की पहचान करके उन्हें खरीद के लिए खोलने का आग्रह कर रहे हैं ताकि भीड़भाड़ कम हो और समय पर खरीद सुनिश्चित हो सके।किसानों ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार अपने किसान कल्याण कार्यक्रमों के तहत देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित कर रही है, लेकिन गडवाल जिले में प्रशासनिक अड़चनों के कारण यह व्यवस्था लड़खड़ा रही है।उन्होंने बताया कि सरकारी खरीद में देरी के कारण लगभग 90 प्रतिशत किसान पहले ही निजी व्यापारियों और बिचौलियों को, अक्सर एमएसपी से कम दरों पर, अपना कपास बेच चुके हैं। उनका कहना है कि शेष 10 प्रतिशत कपास कम से कम सीसीआई द्वारा आधिकारिक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए।किसानों ने सरकारी अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और आवश्यक सहयोग देने की अपील की ताकि शेष उपज निष्पक्ष और पारदर्शी परिस्थितियों में बेची जा सके।और पढ़ें :- रुपया 26 पैसे गिरकर 88.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 88.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.39 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,459.15 पर और निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ। लगभग 1543 शेयरों में तेजी, 2439 शेयरों में गिरावट और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- हरियाणा: कपास खरीद अटकी, नमूने फेल

हरियाणा : कपास की सरकारी खरीद को लेकर बढ़ता जा रहा है इंतजार, भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट आई फेलचरखी दादरी। दादरी की नई अनाज मंडी में कपास की सरकारी खरीद शुरू होने को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। पिछले सोमवार को सीसीआई (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने सरकारी खरीद शुरू करने से पहले कपास की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेकर सिरसा स्थित लैब में भेजे थे। लैब में ये नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।ऐसे में अब तीन सदस्यीय कमेटी दोबारा कपास के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजेगी। उसके बाद खरीद को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा। बता दें कि पिछले सोमवार को ही सीसीआई के अधिकारियों ने मंडी में मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। खरीद जल्दी शुरू करवाने के लिए सीसीआई के अधिकारियों ने मंडी में पहुंची कपास की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब में नमूने भेजे थे। जो मानकों पर खरे नहीं उतरे।बता दें कि सीसीआई के नियमों के अनुसार कपास की नमी आठ फीसदी तक होने पर ही पूर्ण एमएसपी मिलेगा। इसके अलावा नमी की मात्रा अधिक पाए जाने पर कीमत में भी कमी आएगी। एजेंसी नियमों पर खरा उतरने वाली कपास पर ही किसान को पूरा भुगतान करेगी।दादरी अनाज मंडी से पिछले दिनों लिए गए कपास के नमूनों मानकों पर खरे नहीं मिले। अब तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में दोबारा से कपास के नमूने लिए जाएंगे। इन नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वहां से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर खरीद से संबंधित निर्णय लिया जाएगा।और पढ़ें :- तुम्मला ने सीसीआई से कपास खरीद नियम वापस लेने की मांग की

तेलंगाना: तुम्मला ने सीसीआई से कपास खरीद के नए नियमों को वापस लेने का आग्रह कियाहैदराबाद : कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य में कपास खरीद से संबंधित नए नियमों को वापस लेने का आग्रह किया है।अपने पत्र में, मंत्री ने बताया कि सीसीआई ने प्रति एकड़ अनुमेय कपास उपज को 12 क्विंटल से घटाकर सात क्विंटल कर दिया है। हालाँकि, जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि तेलंगाना में वास्तविक उपज लगभग 11.74 क्विंटल प्रति एकड़ है।तुम्मला ने कहा कि इस साल हुई भारी बारिश से किसानों को पहले ही काफी नुकसान हुआ है और उन्होंने सीसीआई के नए प्रतिबंध को उनके हितों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने निगम से अनुरोध किया कि वह आगे की कठिनाइयों से बचने के लिए 20% तक नमी वाले कपास की खरीद करे।मंत्री ने यह भी बताया कि कपास किसान ऐप, जो बिक्री प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, के बारे में सीमित जागरूकता के कारण कई किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सीसीआई से सात क्विंटल नियम को वापस लेने, पुरानी खरीद पद्धति को बहाल करने और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए जिनिंग मिल मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की अपील की।और पढ़ें :- रुपया 39 पैसे मजबूत होकर 88.39 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ रुपया 39 पैसे बढ़कर 88.39 पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 88.78 के पिछले बंद भाव की तुलना में 39 पैसे बढ़कर 88.39 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें :- अंजड़ मंडी में सीसीआई ने कपास खरीदी शुरू की

मध्य प्रदेश : अंजड़ मंडी में सीसीआई ने कपास खरीदी शुरू की:अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा लाभ, 13 किसानों का कपास खरीदा गयाबड़वानी जिले की अंजड़ कृषि उपज मंडी में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने सोमवार से कपास की खरीद शुरू कर दी है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत सीसीआई इस बड़े कपास उत्पादक क्षेत्र में खरीद कर रहा है।आज दोपहर करीब 12 बजे सीसीआई के कॉटन सिलेक्टर अरुण ने क्षेत्र के किसान निर्भय सिंह से 7689 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कपास की पहली खरीद की। मंडी सचिव अनिल उजले से मिली जानकारी के अनुसार, आज कुल 17 स्लॉट बुक किए गए थे, जिनमें से 13 किसानों का कपास सीसीआई ने खरीदा। खरीद का रेट 7689 रुपए से 8010 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा।इस साल अत्यधिक बारिश के कारण कपास की फसल काफी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद किसान सीसीआई द्वारा खरीद शुरू करने की मांग कर रहे थे। यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।सीसीआई केवल 8 से 12 प्रतिशत नमी वाले कपास की ही खरीद करेगा। मंडी सचिव ने किसानों को धैर्य रखने की सलाह दी है। जिन किसानों का पंजीकरण हो चुका है, वे अपने मोबाइल ऐप से स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।सोमवार को अंजड़ कृषि उपज मंडी में 150 वाहनों और 22 बैलगाड़ियों के माध्यम से कपास की आवक दर्ज की गई।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया  02 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.76 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 83,978.49 पर और निफ्टी 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 25,763.35 पर बंद हुआ। लगभग 2144 शेयरों में तेजी, 1896 शेयरों में गिरावट और 205 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। (SIS)और पढ़ें :- तेलंगाना: सीसीआई केंद्रों पर कपास बिक्री शुरू

तेलंगाना : सीसीआई के क्रय केंद्रों पर कपास की बिक्री होइलंतकुंटा : मानकोंदूर विधायक डॉ. कवमपल्ली सत्यनारायण ने कहा कि सीसीआई के क्रय केंद्रों पर कपास की बिक्री हो और समर्थन मूल्य मिले। मंडल में सीसीआई के तत्वावधान में स्थापित कपास क्रय केंद्रों का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कपास किसानों को बिचौलियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। वे गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कपास लाएँ और 8110 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्लॉट प्रणाली के माध्यम से कपास की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीआई ने कपास खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के बाद ही कपास क्रय केंद्रों पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति के कारण किसानों को क्रय केंद्रों पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस मंडल शाखा के अध्यक्ष कोमाटिरेड्डी भास्कर रेड्डी, नेता इरेड्डी महेंद्र रेड्डी, प्रसाद, रमना रेड्डी, अयिलैया, पासुला वेंकट, तिरुपति गौड़, एलुका रामास्वामी, राजेशम, सुरेंद्र रेड्डी, सत्य रेड्डी और कई गांवों के नेताओं ने भाग लिया।और पढ़ें :- भारत का निर्यात उछला, अमेरिका को बड़ा झटका!

भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे अमेरिका को सबसे बड़ा झटका! कपड़ा, रत्न, आभूषण... भारत का निर्यात बढ़ाभारत निर्यात वृद्धि 2025 कपड़ा, रत्न, आभूषण, समुद्री उत्पाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर कर लगाए जाने के बाद से, अमेरिकी निर्यात में गिरावट आई है। भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। हालाँकि, यह मात्रा कम है। जब अमेरिका ने टैरिफ के ज़रिए भारत के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिए, तो दूसरे देशों ने भारतीय उत्पादों का स्वागत किया। अमेरिका के अलावा अन्य देशों को भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों से जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि भारत विभिन्न देशों को अपना सामान बेच रहा है और केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। यूएई, वियतनाम, बेल्जियम और सऊदी अरब जैसे देशों में इन उत्पादों की माँग बढ़ी है। एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया में बढ़ती माँग के कारण, इन क्षेत्रों में भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।समुद्री उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई?आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2025 के बीच भारत का समुद्री खाद्य निर्यात साल-दर-साल 15.6 प्रतिशत बढ़कर 4.83 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका के अलावा अन्य देशों में समुद्री खाद्य की बढ़ती मांग के कारण हुई। हालांकि अमेरिका समुद्री खाद्य निर्यात का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहां भारत 1.44 अरब डॉलर का निर्यात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि वियतनाम (100.4 प्रतिशत), बेल्जियम (73.0 प्रतिशत) और थाईलैंड (54.4 प्रतिशत) में देखी गई। इससे पता चलता है कि भारत एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ अपने समुद्री खाद्य व्यापार का विस्तार कर रहा है। चीन (9.8 प्रतिशत), मलेशिया (64.2 प्रतिशत) और जापान (10.9 प्रतिशत) में भी वृद्धि देखी गई।पेरू और नाइजीरिया जैसे नए और उभरते बाजारों में भारत के कपड़ा निर्यात में वृद्धि हुई है। जनवरी से सितंबर 2025 तक, भारत का कपड़ा निर्यात मामूली लेकिन सकारात्मक 1.23 प्रतिशत बढ़कर 28.05 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि अमेरिका के अलावा अन्य देशों में मजबूत मांग के कारण हुई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात 8.6 प्रतिशत बढ़कर 136.5 मिलियन डॉलर हो गया, जिससे यह भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र बन गया। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी भारतीय वस्त्रों की माँग बढ़ रही है। नीदरलैंड में 11.8 प्रतिशत, पोलैंड में 24.1 प्रतिशत, स्पेन में 9.1 प्रतिशत और मिस्र में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।रत्नों और आभूषणों की माँग में कहाँ वृद्धि हुई?इस वर्ष की पहली छमाही में भारत का रत्नों और आभूषणों का निर्यात 1.24 प्रतिशत बढ़कर कुल 22.73 बिलियन डॉलर हो गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) रत्नों और आभूषणों का सबसे बड़ा बाज़ार बना रहा, जहाँ निर्यात 37.7 प्रतिशत बढ़कर 1.93 बिलियन डॉलर हो गया।दक्षिण कोरिया में 134 प्रतिशत, सऊदी अरब में 68 प्रतिशत और कनाडा में 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह उभरते हुए विलासिता और निवेश-केंद्रित बाज़ारों में भारतीय आभूषणों और कटे-पॉलिश किए हुए हीरों की बढ़ती माँग को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे की मजबूती के साथ 88.76 पर खुला

रुपया 01 पैसे की बढ़त के साथ 88.76 पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 88.76 प्रति डॉलर पर स्थिर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.77 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- राज्यवार सीसीआई कपास बिक्री रिपोर्ट 2024-25

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 89,55,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 89.55% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.30% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।

लगातार भारी बारिश ने कपास को बर्बाद कर दिया है: किसान मुश्किल में, सोयाबीन बर्बाद, कपास भी काला पड़ गयापिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कपास के दानों में नमी आने से कपास काला पड़ गया है और कई जगहों पर दाने दिखाई दे रहे हैं। फसल के पौधे झुक गए हैं और उमस भरे मौसम के कारण बीमारियाँ बढ़ गई हैं।पिछले दो महीनों से हो रही भारी बारिश ने बची हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया है और किसान सचमुच हताश हैं। बारिश ने सोयाबीन की फसल को पानी से लबालब कर दिया है। सोयाबीन की कुछ फसल कटाई के लिए तैयार थी, इसलिए कई लोगों ने उसे खेत से निकालकर बारिश में सुखाने के लिए इकट्ठा कर लिया। गीली फलियों के फटने और अंकुरित होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी ओर, कपास के पौधे के दाने झड़ गए हैं। इसके अलावा, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फूल भी झड़ गए हैं। नमी के कारण कपास की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसका बाजार भाव पर बड़ा असर पड़ेगा।तालुका के कई इलाकों में बारिश के कारण फसलें ज़मीन में ही सड़ गई हैं। जिन किसानों ने कर्ज़ लेकर बुवाई की, खाद-दवाएँ खरीदीं और मज़दूरी पर खर्च किया, उनके लिए यह नुकसान बहुत बड़ा झटका है। कई किसानों के पास अब रबी सीज़न की योजना बनाने के लिए संसाधन और पूँजी नहीं बची है। उन्हें रबी की फ़सल के लिए ज़मीन तैयार करनी थी, बीज खरीदने थे और सिंचाई करनी थी, लेकिन पैसे की आपूर्ति बंद हो गई है। खरीफ़ के नुकसान के बाद, किसान आर्थिक रूप से टूट गए हैं और उनका अगला सीज़न बुरी तरह प्रभावित होगा। प्रभावित किसानों को मदद की सख़्त ज़रूरत है। वापसी की बारिश ने न सिर्फ़ फ़सलें, बल्कि अगले सीज़न के लिए किसानों की उम्मीदें, मेहनत और तैयारियाँ भी बहा ले गई हैं।फ़िलहाल, बारिश के कारण खेतों का काम ठप पड़ा है। भीगने से कपास का वज़न बढ़ गया है, इसलिए कपास की कटाई में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। चूँकि कपास को दोबारा बेचने के लिए कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए दोहरी आर्थिक मार पड़ने की आशंका है। हालाँकि जल्द ही बारिश शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक ज़मीन नहीं सूख जाती, कपास की पैदावार नहीं होगी। बारिश के कारण रबी सीजन की फसल की बुवाई में देरी हो गई है और फिलहाल खेतों में काम बारिश के कारण ठप पड़ा है। फिलहाल किसान बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।और पढ़ें :- कपास की फसल खराब, गेहूँ बुवाई में देरी

मध्य प्रदेश :किसानों का कहना है कि कपास की फसल का रंग उड़ गया है; गेहूँ की बुवाई में एक पखवाड़े की देरी हो सकती हैइंदौर: पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की बेहतर पैदावार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़ी कपास की फसल की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इस बारिश से गेहूँ की बुवाई में लगभग एक पखवाड़े की देरी होने की उम्मीद है।मालवा-निमाड़ क्षेत्र में इस समय कपास की कटाई चल रही है और किसानों का कहना है कि अचानक हुई बारिश ने नई कटी हुई फसल के रंग और गुणवत्ता को प्रभावित किया है। खरगोन के एक कपास किसान और जिनिंग मिल मालिक कैलाश अग्रवाल ने कहा, "कपास की पहली कटाई चल रही है और इस बारिश के कारण फसल का रंग उड़ गया है। इस मौसम में सूखने की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण, कटाई के बाद गोदामों में रखे कपास के भी खराब होने का खतरा है।"अधिकारियों और किसानों ने कहा कि अभी तक फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बारिश ने गेहूँ, मक्का और चना जैसी रबी फसलों के लिए खेतों की तैयारी और बुवाई के कार्यक्रम को बिगाड़ दिया है। नमी की वजह से कई इलाकों में बुवाई में लगभग 10 से 15 दिन की देरी होने की संभावना है।इंदौर महानगर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दिलीप मुकाती ने कहा, "कुल मिलाकर, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गेहूँ की बुवाई में देरी हुई है क्योंकि किसान खेत में काम शुरू करने से पहले बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं।"इंदौर संभाग में, हर साल लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में गेहूँ की बुवाई की जाती है। मध्य प्रदेश में गेहूँ की बुवाई का आदर्श समय अक्टूबर के अंत में शुरू होता है और नवंबर के मध्य तक जारी रहता है। हालाँकि, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नमी की स्थिति बनी रही, तो किसानों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जिससे जल्दी बोई जाने वाली किस्मों की उपज क्षमता प्रभावित हो सकती है।और पढ़ें :-हरियाणा में एमएसपी से नीचे कपास बिक्री

हरियाणा : एमएसपी पर नहीं बिक रही कपास किसानों को उठाना पड़ रहा घाटाफतेहाबाद जिले की मंडियों में इन दिनों कपास की फसल की आवक जोरों पर है। किसान अनाज मंडियों में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का उचित भाव नहीं मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा किया है। इसमें कपास की फसल को भी शामिल किया गया है।कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन मंडियों इसका उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों को डेढ़ हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सीसीआई यानि भारतीय कपास निगम खरीद नहीं कर रहा है। जिले की अनाज मंडियों में कपास की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है।निजी व्यापारी किसानों से कपास की फसल 6,000 रुपये से लेकर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने मध्यम रेशे वाली कपास का एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जिले की भट्टू और भूना की अनाज मंडी में कपास की आवक अधिक है। सरकारी खरीद और निजी खरीद के भावअंतर का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। किसान को प्रति क्विंटल फसल पर 1700 रुपये तक का नुकसान है।जिले की भट्टू और भूना का क्षेत्र कपास के उत्पादन में आगे है लेकिन मौसम की मार के बाद अब उचित भाव नहीं मिलने से किसानों कपास की खेती से मुंह मोड़ने लगे है। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करने और निजी व्यापारियों की ओर से की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मंदीप नथवान ने बताया कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों के साथ सीधी लूट की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों की समस्या का हल नहीं किया। ऐसे में किसान दिन प्रति दिन कमजोर हो रहा है। सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी चाहिए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमतें ₹700 तक घटाईं, 89.55% स्टॉक ई-नीलामी में बेचा

भारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की और 2024-25 की अपनी कपास खरीद का 89.55% ई-नीलामी के माध्यम से बेचा।27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपने मिल और व्यापारी सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हुई। उल्लेखनीय रूप से, CCI ने अपनी कीमतों में कुल ₹500-₹700 प्रति कैंडी की कमी की।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन27 अक्टूबर, 2025: सप्ताह की शुरुआत 17,800 गांठों की बिक्री के साथ हुई, जिसमें मिल सत्र में 6,800 गांठें और व्यापारी सत्र में 11,000 गांठें शामिल हैं।28 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 13,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 11,400 गांठें मिलों ने खरीदीं और 1,700 गांठें व्यापारियों के पास रहीं।29 अक्टूबर, 2025: कुल बिक्री 4,900 गांठें रही, जिनमें से 3,500 गांठें मिलों ने और 1,400 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।30 अक्टूबर, 2025: सीसीआई ने 9,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 7,900 गांठें मिल सत्र में और 1,200 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।31 अक्टूबर, 2025: सप्ताह का अंत कुल 6,000 गांठों के साथ हुआ, जिसमें 4,300 गांठें मिल सत्र में बिकीं, जबकि 1,700 गांठें व्यापारियों के सत्र में बिकीं।सीसीआई ने सप्ताह के लिए लगभग 50,900 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीजन के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 89,55,200 गांठों तक पहुंच गई है, जो 2024-25 के लिए इसकी कुल खरीद का 89.55% है।