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पंजाब में 24 घंटे में सामान्य से 477% अधिक बारिश, धान-कपास की फसल को नुकसानबठिंडा: पंजाब में कटाई के मौसम के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने धान और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश के कारण कई अनाज मंडियों में पानी भर गया, धान की ढेरियां भीग गईं और सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। किसान संगठनों ने फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है।मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में पंजाब में 2.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 0.4 मिमी होती है। यह सामान्य से 477% अधिक है। फाजिल्का में सबसे ज्यादा 28 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा फरीदकोट में 9 मिमी, मुक्तसर में 7.7 मिमी और बठिंडा में 1.3 मिमी बारिश दर्ज की गई।मंडियों में भरा पानी, धान खरीद प्रभावितफाजिल्का में रविवार सुबह करीब तीन घंटे चले तूफान के बाद मुख्य अनाज मंडी में लगभग तीन फीट तक पानी भर गया। इससे धान की ढेरियां पानी में बहने लगीं। फाजिल्का आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष गोल्डी सचदेवा ने नुकसान करीब 15 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया।आढ़तियों और किसानों ने आरोप लगाया कि जल निकासी और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नुकसान बढ़ा है। विरोध में आढ़तिया एसोसिएशन ने फाजिल्का-फिरोजपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। मलोट, मानसा, बरनाला और बठिंडा में भी बारिश से मंडियों में परेशानी सामने आई।मुक्तसर के रट्टाखेड़ा गांव के किसान बलकार सिंह ने बताया कि वह पिछले आठ दिनों से अपनी फसल बिकने का इंतजार कर रहे थे। बारिश के बाद फसल में नमी बढ़ गई है, जिससे बिक्री में और देरी होने की आशंका है।कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्टपंजाब में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से 40% कम बारिश हुई थी। इसके बावजूद कटाई के समय हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 10 अक्टूबर तक धान की केवल 12% फसल की कटाई हुई थी।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, ओलावृष्टि और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी।नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांगपंजाब कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ के अनुसार, विभाग फसलों को हुए नुकसान की जानकारी जुटा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि खेतों में पानी जमा रहने और आगे बारिश होने से कपास की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।वहीं, पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसात ने कहा कि धान खरीद के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्थाओं में कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजी यार्ड में फसल रखने पर कोई रोक नहीं है।किसान संगठनों ने सरकार से तत्काल गिरदावरी कराने, फसल नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।और पढ़ें :- भारत में HTBt कपास का प्रसार बढ़ा

बिना मंज़ूरी वाला HTBt कॉटन भारत में क्यों फैल रहा है?भारत में बिना मंज़ूरी वाले हर्बिसाइड-टॉलरेंट Bt (HTBt) कॉटन की खेती तेजी से बढ़ रही है। साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) की एक स्टडी के मुताबिक, खरीफ सीजन 2025-26 में देश के 24-30% कॉटन रकबे, यानी करीब 65-72 लाख एकड़ में इसकी खेती होने का अनुमान है। इसकी प्रमुख वजह खरपतवार नियंत्रण की बढ़ती लागत, मजदूरों की कमी और मौजूदा Bt कॉटन की कीटों के खिलाफ घटती प्रभावशीलता है।Bt कॉटन और HTBt कॉटन में क्या अंतर है?भारत में 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए Bt कॉटन को मंजूरी मिली थी। इसमें Bacillus thuringiensis नामक बैक्टीरिया से प्राप्त प्रोटीन होते हैं, जो बॉलवर्म जैसे खास कीटों से फसल की रक्षा करते हैं। इसके इस्तेमाल से शुरुआती वर्षों में कपास की पैदावार बढ़ाने और कीटनाशकों का उपयोग घटाने में मदद मिली।HTBt कॉटन में कीट-प्रतिरोध के साथ हर्बिसाइड सहन करने का अतिरिक्त गुण भी होता है। इससे किसान फसल को नुकसान पहुंचाए बिना ग्लाइफोसेट जैसे खरपतवारनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, भारत में HTBt कॉटन को व्यावसायिक खेती की मंजूरी नहीं मिली है।किसान इसे क्यों अपना रहे हैं?SABC की स्टडी के अनुसार, हाथ से निराई करने की लागत प्रति एकड़ ₹12,000-15,000 तक हो सकती है, जबकि ग्लाइफोसेट आधारित खरपतवार नियंत्रण का अनुमानित खर्च ₹750-850 है। हालांकि, ये आंकड़े क्षेत्र और खेती की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं।दूसरी ओर, मौजूदा Bollgard-II Bt कॉटन में इस्तेमाल होने वाले Cry1Ac और Cry2Ab प्रोटीन के खिलाफ पिंक बॉलवर्म में प्रतिरोध विकसित होने से इसकी प्रभावशीलता घट रही है। इससे किसानों में वैकल्पिक तकनीकों की मांग बढ़ी है।कॉटन उत्पादन में गिरावट की वजहभारत का कपास उत्पादन 2013-14 में लगभग 39.8 मिलियन गांठ के शिखर पर था, जबकि 2025-26 के शुरुआती सरकारी आंकड़ों में यह घटकर 29.1 मिलियन गांठ रह गया। पिंक बॉलवर्म का बढ़ता प्रतिरोध, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, फसल की बीमारियां और कपास के रकबे में कमी इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं।क्या हैं चिंताएं?बिना मंजूरी वाले HTBt बीजों का अनौपचारिक बाजार के जरिए प्रसार नियामकीय निगरानी और बीजों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करता है। किसानों को बीजों की वास्तविक आनुवंशिक संरचना की जानकारी न होने और फसल खराब होने की स्थिति में सीमित विकल्प मिलने का जोखिम भी है।इस तरह, HTBt कॉटन का बढ़ता चलन सस्ती खरपतवार नियंत्रण तकनीक की किसानों की जरूरत और मंजूर कृषि तकनीकों की सीमाओं को उजागर करता है। चुनौती यह है कि किसानों को प्रभावी और किफायती विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही बीजों की गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रभाव और जैव-सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए रिसर्च चल रही है। जुलाई 2026 में, इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च के शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंस से निपटने के लिए एक नए टॉक्सिन वाले कॉटन हाइब्रिड को डेवलप करने के लिए रासी सीड्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। इंस्टीट्यूट ने कहा कि कमर्शियल बीज 2030 के आसपास उपलब्ध हो सकते हैं, जो आगे के डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पैसे की मजबूती के साथ 95.16 पर खुला।

सोमवार को रुपया 95.78 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 62 पैसे की बढ़त के साथ 95.16 प्रति डॉलर पर खुला।सुबह 9:17 बजे (IST) तक, निफ्टी 50 22,377.05 पर स्थिर रहा, जबकि BSE सेंसेक्स 0.05% बढ़कर 71,957.64 पर पहुंच गया।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले 95.78 पर बंद हुआ रुपया, सेंसेक्स 548 अंक गिरा

सोमवार को भारतीय रुपया 03 पैसे कमजोर होकर 95.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू करेंसी US डॉलर के मुकाबले ₹95.75 पर खुली और ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव होता रहा। आखिर में यह ₹95.78 पर बंद हुई, जो शुरुआती स्तर से 3 पैसे कम था।कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 547.65 अंक या 0.76 प्रतिशत गिरकर 71,924.68 पर और निफ्टी 157.10 अंक या 0.70 प्रतिशत गिरकर 22,363.35 पर बंद हुआ। लगभग 2187 शेयरों में बढ़त हुई, 2066 शेयरों में गिरावट आई और 235 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- विश्व कपास दिवस पर पाहुना में जिला स्तरीय कार्यशाला, किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी

शुक्रवार को रुपया 96.73 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह 98 पैसे की बढ़त के साथ 95.75 प्रति डॉलर पर खुला।सोमवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क बढ़त के साथ खुले। शुरुआत में सेंसेक्स 380 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी में 120 अंकों की बढ़त हुई।और पढ़ें :- विश्व कपास दिवस पर पाहुना में जिला स्तरीय कार्यशाला, किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी

विश्व कपास दिवस पर पहुंना में जिलास्तरीय कार्यशाला, किसानों को वैज्ञानिक खेती और कीट प्रबंधन की जानकारी दीपहुंना। विश्व कपास दिवस के अवसर पर पहुंना में जिलास्तरीय कपास किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत CITI-CDRA की ओर से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को कपास की वैज्ञानिक खेती, कीट प्रबंधन, स्वच्छ उत्पादन और फसल की गुणवत्ता सुधारने के तरीकों के प्रति जागरूक करना था।कार्यशाला में किसानों को परियोजना के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। CITI-CDRA के परियोजना अधिकारी गोविंद पाराशर ने परियोजना का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में बताया।कृषि विज्ञान केंद्र, चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रतन लाल सोलंकी और अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने कपास की वैज्ञानिक खेती, बेहतर उत्पादन तकनीकों और फसल को कीटों से बचाने के प्रभावी उपायों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।कृषि विभाग के हीरा लाल सालवी, अमन विश्नावत और अभिषेक चौधरी ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं, भरत शर्मा ने कृषि कार्यों के दौरान व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय कपास निगम (CCI) के प्रतिनिधियों ने स्वच्छ कपास उत्पादन, गुणवत्ता बनाए रखने और कपास की खरीद प्रक्रिया के बारे में किसानों को जागरूक किया।कार्यशाला के दौरान किसानों को कपास की तुड़ाई और भंडारण में स्वच्छता बनाए रखने, कपास को बाहरी पदार्थों की मिलावट से बचाने तथा कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी गई। इसके अलावा, क्षेत्र भ्रमण, सुझावों के आदान-प्रदान और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को अपनी समस्याएं साझा करने और कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, कपास की गुणवत्ता में सुधार करना और स्वच्छ एवं सुरक्षित उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देना था। वैज्ञानिक खेती और बेहतर फसल प्रबंधन अपनाने से किसानों को कपास की गुणवत्ता सुधारने तथा बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।और पढ़ें :-  तीन महीने में नई टेक्सटाइल योजना

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 3 महीने में नई योजना लाएगी केंद्र सरकार, GST राहत की मांग तेजसूरत: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अगले तीन महीनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। सूरत दौरे के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर GST, लंबित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड और धागे की बढ़ती कीमतों से जुड़ी समस्याएं उठाईं।GST कटौती के बावजूद ज़री निर्माताओं को नुकसानमेटैलिक ज़री निर्माताओं ने मंत्री को बताया कि उनके उत्पादों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।निर्माताओं के अनुसार, कच्चे माल की खरीद पर अधिक GST चुकाना पड़ता है, जबकि तैयार उत्पाद पर कम दर लागू होती है। रिफंड नहीं मिलने के कारण उन्हें लगभग ₹7 प्रति किलोग्राम का नुकसान हो रहा है। यह आंकड़ा उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया है।प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों और राज्य सचिवालय के समक्ष कई बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने GST काउंसिल से हस्तक्षेप करने की मांग की।धागे की कीमतों पर निगरानी की मांगटेक्सटाइल कारोबारियों ने स्पिनर्स द्वारा धागे की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उनका कहना है कि इससे बुनकरों और टेक्सटाइल प्रोसेसर्स की उत्पादन लागत बढ़ रही है और कारोबार पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है।उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार से धागे की कीमतों की नियमित निगरानी करने का आग्रह किया, ताकि निर्माताओं को उचित दरों पर कच्चा माल मिल सके। गिरिराज सिंह ने उनकी चिंताओं के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।₹10,000 तक के कपड़ों पर GST सीमा बढ़ाने की मांगफेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (FOSTTA) के कार्यालय में आयोजित बैठक में रेडीमेड कपड़ों पर GST का मुद्दा भी उठाया गया।उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, ₹2,500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18% GST लागू होता है। उन्होंने इस सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 करने की मांग की, ताकि कपड़ा कारोबार को राहत मिल सके। यह उद्योग की मांग है, न कि घोषित नीतिगत बदलाव।टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना से GST संबंधी समस्याओं, लंबित रिफंड और बढ़ती उत्पादन लागत के समाधान में मदद मिलेगी। हालांकि, योजना का विस्तृत स्वरूप और राहत का दायरा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।और पढ़ें :- CCI ने कपास के दाम ₹300 बढ़ाए

CCI ने कॉटन कैंडी की कीमतें ₹300 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी में बिक्री 2.69 लाख गांठ तक पहुंचीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 9 अक्टूबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान अपनी कपास (कॉटन) की बिक्री कीमत में ₹300 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इस सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी नीलामी के ज़रिए 2025–26 की फसल से लगभग **2,69,400 गांठ** कपास बेची।## CCI नीलामी का दिन-वार प्रदर्शन**5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)**CCI ने सप्ताह की शुरुआत 1,200 गांठों की बिक्री के साथ की, जिन्हें पूरी तरह से मिलों ने खरीदा।**6 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)**नीलामी की गतिविधि में तेज़ी आई और कुल बिक्री 36,800 गांठ तक पहुँच गई। मिलों ने 20,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 16,400 गांठें खरीदीं।**7 अक्टूबर 2026 (बुधवार)**CCI ने सप्ताह की सबसे ज़्यादा दैनिक बिक्री दर्ज की, जिसमें 96,400 गांठें बिकीं। इनमें से मिलों ने 43,400 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 53,000 गांठें खरीदीं।**8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)**CCI ने 86,000 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों द्वारा खरीदी गई 48,900 गांठें और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 37,100 गांठें शामिल थीं।**9 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)**सप्ताह का समापन 49,000 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 22,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने बाकी बची 27,000 गांठें खरीदीं।## कुल बिक्रीहालिया नीलामी गतिविधि के बाद, 2025–26 सीज़न के लिए CCI की कुल कपास बिक्री लगभग **97.16 लाख गांठ** तक पहुँच गई।

हरियाणा में कपास के क्षेत्रफल और उत्पादन में सिरसा अव्वल, 3.61 लाख एकड़ में बुवाईसिरसा, हरियाणा:खरीफ सीजन 2025-26 की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा जिला कपास की खेती के क्षेत्रफल और कुल उत्पादन, दोनों मामलों में हरियाणा में पहले स्थान पर है। जिले में 3,61,336 एकड़ क्षेत्र में कपास की बुवाई दर्ज की गई है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,00,567.98 मीट्रिक टन है।रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में कपास का कुल क्षेत्रफल 9,71,970 एकड़ और अनुमानित उत्पादन 4,96,418.70 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है। क्षेत्रफल के मामले में सिरसा के बाद हिसार दूसरे और भिवानी तीसरे स्थान पर हैं।हिसार में 2,09,827 एकड़ और भिवानी में 1,11,891 एकड़ क्षेत्र में कपास की खेती दर्ज की गई है। वहीं, फतेहाबाद 90,624 एकड़ के साथ चौथे और चरखी दादरी 39,520 एकड़ के साथ पांचवें स्थान पर है।औसत उपज में नूंह सबसे आगेप्रति एकड़ औसत कपास उपज के मामले में नूंह (मेवात) जिला 694.49 किलोग्राम के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। हरियाणा की औसत उपज 510.73 किलोग्राम प्रति एकड़ दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि कुल उत्पादन और औसत उपज के मामले में प्रदेश के अलग-अलग जिले आगे हैं।2020-21 में भी कपास की खेती में प्रमुख रहा सिरसावर्ष 2020-21 की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा में कपास का क्षेत्रफल 209.10 हजार हेक्टेयर और औसत उपज 406 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी। उस वर्ष हरियाणा का कुल कपास क्षेत्रफल 719.86 हजार हेक्टेयर था।खरीफ सीजन 2025-26 के ये आंकड़े अस्थायी हैं। अंतिम रिपोर्ट जारी होने पर क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज से संबंधित आंकड़ों में बदलाव संभव है।और पढ़ें :- अकोला में कपास किसानों को 70% नुकसान का डर

अकोला में कपास किसानों पर सूखे की मार, 70% तक नुकसान की आशंका महाराष्ट्र के अकोला जिले में लंबे समय तक बारिश नहीं होने और बढ़ते तापमान के कारण कपास की फसल प्रभावित हुई है। पिछले सीजन में अच्छे बाजार भाव से किसानों को बेहतर कमाई हुई थी, लेकिन इस साल सूखे की स्थिति ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। किसानों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में कपास की फसल को 70% तक नुकसान होने की आशंका है।पिछले सीजन में भारतीय कपास निगम (CCI) के खरीद मूल्य के तहत किसानों को लगभग ₹8,000 प्रति क्विंटल मिले थे। वहीं, अगस्त तक कपास का स्टॉक रोककर रखने वाले कुछ किसानों को ₹10,000 प्रति क्विंटल तक भाव मिलने की बात सामने आई थी। बेहतर कमाई से उत्साहित होकर क्षेत्र के कई किसानों ने हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), जिसे 'अकोला मॉडल' भी कहा जाता है, को अपनाया था।सूखे से पारंपरिक और HDPS खेती प्रभावितसामान्य परिस्थितियों में पारंपरिक कपास खेती से प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल उत्पादन मिल सकता है, जबकि HDPS के तहत 12 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिलने का दावा किया जाता है। हालांकि, इस सीजन लंबे समय तक बारिश नहीं होने से दोनों पद्धतियों से उगाई गई फसल प्रभावित हुई है।किसानों के मुताबिक, कपास के पौधे अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। समय से पहले डोडे फटने और पौधों की वृद्धि रुकने से उत्पादन तथा रेशे की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। मिट्टी में नमी की कमी के कारण पत्तियां, फूल और छोटे डोडे सूखकर गिर रहे हैं।अकोला के कपास उत्पादक और HDPS को शुरुआती दौर में अपनाने वालों में शामिल दिलीप ठाकरे ने बताया कि इस साल प्रति एकड़ केवल 2 से 4 क्विंटल उपज मिलने की आशंका है। उनके अनुसार, HDPS वाले खेतों में भी फसल की स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि अधिक पौधों के कारण इस पद्धति से कुछ बेहतर उत्पादन मिलने की उम्मीद है।लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसल पर असरदिलीप ठाकरे के मुताबिक, जिले के खारे पानी वाले क्षेत्र में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 70 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे कपास की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है।सांगवी बाजार क्षेत्र के किसान डॉ. पुरुषोत्तम मधुकर काले पारंपरिक तरीके से कपास की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश की कमी से पौधों की वृद्धि प्रभावित हुई है और इस साल प्रति एकड़ केवल 2 से 3 क्विंटल उपज मिलने की उम्मीद है। उनके अनुसार, HDPS वाली फसल की स्थिति भी खराब है, हालांकि इससे कुछ बेहतर उत्पादन मिल सकता है।कीटों के हमले से बढ़ी खेती की लागतसूखे के साथ कीटों के हमले ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। फसल बचाने के लिए बार-बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। खाद, मजदूरी और कीटनाशकों पर खर्च करने के बावजूद किसानों को इस साल निवेश की भरपाई करना मुश्किल लग रहा है।उरल गांव के किसान दिलीप पटोकर ने बताया कि बार-बार छिड़काव के कारण खर्च बढ़ गया है और परिवार का रोजमर्रा का खर्च चलाना भी चिंता का विषय बन गया है। वहीं, अंडुरा गांव के शालिग्राम भगत ने कहा कि नमी की कमी और बढ़ते तापमान के कारण पत्तियां, फूल और छोटे कपास के डोडे झड़ गए हैं।किसानों का कहना है कि लंबे समय तक बारिश की कमी और मिट्टी में नमी के अभाव के सामने खेती की कोई भी पद्धति पूरी तरह नुकसान से नहीं बचा सकती। मौजूदा स्थिति ने अकोला के कपास उत्पादकों के सामने कम उत्पादन, बढ़ती लागत और आय में गिरावट की गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।और पढ़ें :- Texprocil का कस्तूरी कॉटन पर फोकस

टेक्सप्रोसिल कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग बढ़ाने और FTA के लाभ उठाने पर देगा जोरकॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल) अगले दो वर्षों में 'कस्तूरी कॉटन भारत' के तहत ब्रांडिंग के योग्य कपास की मात्रा बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को मिलने वाले लाभों का बेहतर उपयोग करने पर ध्यान देगी। परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन रवि सैम ने इन दोनों क्षेत्रों को उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।रवि सैम के अनुसार, ब्रांडिंग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली कपास में से 50% से भी कम निर्धारित मानकों और गुणवत्ता परीक्षणों पर खरी उतरती है। इसलिए कस्तूरी कॉटन के रूप में ब्रांडिंग के योग्य कपास की मात्रा बढ़ाने के लिए गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रिटेल ब्रांडों को भी कस्तूरी कॉटन की गुणवत्ता पहचाननी चाहिए और इसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इस ब्रांड की प्रमुख विशेषताओं में ट्रेसेबिलिटी शामिल है, जिसके माध्यम से कपास के स्रोत और उसकी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जा सकता है। इससे उत्पाद की पहचान और गुणवत्ता के प्रति भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।किसानों को भी मिले कस्तूरी कॉटन का प्रीमियमरवि सैम ने कहा कि कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग की प्रक्रिया जिनिंग इकाइयों से शुरू होती है। हालांकि, इस पहल का लाभ किसानों तक पहुंचाना भी जरूरी है। कपास में कचरे की मात्रा कम करने और फाइबर की गुणवत्ता बेहतर बनाने में किसानों की अहम भूमिका होती है।उन्होंने जोर दिया कि किसानों को भी कस्तूरी कॉटन से मिलने वाले प्रीमियम का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। जिनर्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अन्य भागीदारों को मिलने वाले लाभ के साथ किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे किसानों को कपास की गुणवत्ता सुधारने और बेहतर उत्पादन पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।उन्होंने सरकार से बाजार में नकली कपास बीजों की उपलब्धता पर नियंत्रण करने की अपील की। साथ ही, अनुमोदित बीज किस्मों की संख्या को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया, ताकि किसानों को सही बीज चुनने में आसानी हो।FTA से निर्यात के अवसर बढ़ाने पर जोरमुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के संबंध में रवि सैम ने कहा कि भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों को लंबे समय तक ब्रिटेन और यूरोपीय बाजारों में आयात शुल्क के कारण प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत के व्यापार समझौतों से मिलने वाले अवसरों का उद्योग को बेहतर उपयोग करना चाहिए।उन्होंने बताया कि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के दक्षिणी क्षेत्र ने निर्यातकों को FTA की शर्तों, प्रक्रियाओं और संभावित लाभों की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र शुरू किए हैं। इन सत्रों से निर्यातकों को संबंधित समझौतों के प्रावधानों को समझने और उनका लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।रवि सैम के अनुसार, कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग को मजबूत करना, किसानों को उचित आर्थिक लाभ दिलाना और FTA के माध्यम से निर्यात के अवसर बढ़ाना टेक्सप्रोसिल के लिए अगले दो वर्षों की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।और पढ़ें :- आंध्र प्रदेश के 388 मंडल सूखा प्रभावित