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मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.67 पर बंद हुआ, यह वही लेवल है जिस पर यह सुबह खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 173.81 पॉइंट या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 83,450.96 पर था, और निफ्टी 42.65 पॉइंट या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 25,725.40 पर था। लगभग 2297 शेयर बढ़े, 1730 शेयर गिरे, और 142 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- सीसीआई ने मनावर मंडी में 1.15 लाख क्विंटल कपास खरीदा, अंतिम तारीख 27 फरवरी है

कपास खरीदी की लास्ट डेट 27 फरवरी: मनावर मंडी में CCI ने 1.15 लाख क्विंटल कपास खरीदा, 23 हजार गठान बनेमनावर सेमल्दा मार्ग स्थित मंडी में भारतीय कपास निगम (CCI) की कपास खरीदी अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। मंडी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पंजीकृत किसानों से कपास की खरीदी 27 फरवरी को पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।इस सीजन के पिछले तीन महीनों में मनावर मंडी में कपास की जबरदस्त आवक रही। सीसीआई ने रिकॉर्ड 1 लाख 15 हजार क्विंटल कपास खरीदा है, जिससे करीब 23 हजार कपास की गठानें तैयार की गई हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की सीसीआई नीतियों और समर्थन मूल्य पर खरीदी से उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिला है और वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं।मंडी का बढ़ा राजस्वमंडी सचिव भगतसिंह डावर ने बताया कि सीसीआई की लगातार खरीदी की वजह से मंडी के राजस्व (कमाई) में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, सीसीआई से मिले पत्र के अनुसार अब 27 फरवरी के बाद खरीदी नहीं की जाएगी। इसके लिए 16 और 20 फरवरी तक की तारीखें कपास की आवक के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।निजी बाजारों की ओर किसानों का रुझानमनावर जिनिंग मैनेजर पवन कुशवाह के मुताबिक, फरवरी के अंत तक ही मंडी में कपास आने की उम्मीद है। उन्होंने एक खास बात यह भी बताई कि इन दिनों निजी जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से अब किसान सीसीआई के बजाय निजी व्यापारियों को अपना माल बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।और पढ़ें :- जनवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3.75% घटा, US डील से राहत

जनवरी में भारत का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट 3.75% घटा, भारत-US इंटरिम डील से अब आउटलुक बेहतर हुआ हैनई दिल्ली: भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट में जनवरी में पिछले साल इसी समय की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ थे जो 7 फरवरी तक लागू रहे।टैरिफ ने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डाला और महीने के दौरान शिपमेंट कम हो गए।कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, जनवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में -3.68 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में कपड़ों का एक्सपोर्ट -3.84 प्रतिशत कम है।कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में टेक्सटाइल और कपड़ों का कंबाइंड एक्सपोर्ट 3,275.44 मिलियन US डॉलर रहा, जो जनवरी 2025 में 3,403.19 मिलियन US डॉलर से कम है, जिसमें -3.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।यह गिरावट मुख्य रूप से खास टेक्सटाइल सेगमेंट में देखी गई। कॉटन यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जनवरी 2025 के 1,038.69 मिलियन US डॉलर से जनवरी 2026 में -4.15 परसेंट घटकर 995.58 मिलियन US डॉलर रह गया।कारपेट एक्सपोर्ट भी -12.05 परसेंट की भारी गिरावट के साथ 118.99 मिलियन US डॉलर रह गया, जबकि इसी दौरान फ्लोर कवरिंग सहित जूट से बने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट -18.92 परसेंट तक काफी कम हो गया। हाथ से बने कारपेट को छोड़कर हैंडीक्राफ्ट में भी -2.70 परसेंट की गिरावट देखी गई। हालांकि, मैन-मेड यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स के एक्सपोर्ट में कुछ सुधार दिखा और जनवरी 2026 में 1.01 परसेंट की मामूली बढ़ोतरी हुई, जो जनवरी 2025 के 425.97 मिलियन US डॉलर के मुकाबले बढ़कर 430.29 मिलियन US डॉलर हो गई।डेटा से यह भी पता चला कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में -2.35 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी समय के मुकाबले कपड़ों के एक्सपोर्ट में 1.59 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।कपड़ों के एक्सपोर्ट में इस बढ़ोतरी के बावजूद, अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान कुल टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट में अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के मुकाबले -0.65 परसेंट की मामूली गिरावट दर्ज की गई।भारत के कुल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट का हिस्सा भी कम हुआ। जनवरी 2026 में कुल एक्सपोर्ट में इस सेक्टर का हिस्सा 8.96 परसेंट था, जबकि जनवरी 2025 में यह 9.37 परसेंट था।अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के समय में, यह हिस्सा 8.13 परसेंट रहा, जो पिछले साल इसी समय के 8.36 परसेंट से कम है।इम्पोर्ट की बात करें तो, जनवरी 2026 में कॉटन रॉ और वेस्ट का इम्पोर्ट काफी 12.33 परसेंट बढ़ा और अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के समय में यह तेज़ी से 72.36 परसेंट बढ़ा। यह बढ़ोतरी कच्चे माल की ज़्यादा घरेलू मांग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सप्लाई एडजस्टमेंट का संकेत देती है।अब 7 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ कम करने के बाद आगे आउटलुक बेहतर होने की उम्मीद है। टैरिफ में कमी से भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होने और आने वाले महीनों में टेक्सटाइल और कपड़ों के शिपमेंट में रिकवरी को सपोर्ट मिलने की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67/USD पर खुला।

रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67 प्रति डॉलर पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 90.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 90.65 था।और पढ़ें :- अमेरिका की डील: आर्थिक हितों का विस्तार

अमेरिकी व्यापार समझौता: शर्तों के पीछे की रणनीतिढाका और वाशिंगटन के बीच 9 फरवरी को हस्ताक्षरित नए पारस्परिक व्यापार समझौते को शुरू में बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया था। लेकिन अब बांग्लादेश के 47 अरब डॉलर के परिधान उद्योग में “कपास खंड” को लेकर भ्रम और चिंता बढ़ गई है। यह प्रावधान कहता है कि पारस्परिक टैरिफ में छूट तभी मिलेगी जब परिधान अमेरिकी कपास या मानव निर्मित फाइबर से बनाए जाएँ।समझौते के तहत बांग्लादेशी परिधानों पर पहले से लागू लगभग 16.5 प्रतिशत एमएफएन शुल्क के अलावा 19 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है। राहत न मिलने की स्थिति में कुल शुल्क 35.5 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। सरकार का कहना है कि अमेरिकी कच्चे माल से बने कपड़ों पर 19 प्रतिशत टैरिफ हटाया जाएगा, लेकिन उद्योग जगत का तर्क है कि मूल शुल्क फिर भी लागू रहेगा।बीजीएमईए के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने स्पष्ट किया कि समझौते से पहले के शुल्क माफ नहीं होंगे। उनका कहना है कि रियायत मिलने पर भी निर्यातकों को 16.5 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जिससे लागत ऊंची बनी रहेगी। साथ ही, समझौते में “निर्दिष्ट मात्रा” की सीमा तय की गई है, जो अमेरिका से आयात किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा पर निर्भर करेगी।विश्लेषकों और थिंक-टैंक विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते की भाषा अस्पष्ट है और कई तकनीकी पहलू साफ नहीं हैं। यदि भारत जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भी समान लाभ मिलता है, तो बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह समझौते की शर्तों को स्पष्ट करे, अन्यथा यह बहुचर्चित सौदा अपेक्षित सुरक्षा देने में विफल हो सकता है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 90.65 पर बंद हुआ।

सोमवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.65 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.60 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 650.39 पॉइंट्स या 0.79 परसेंट बढ़कर 83,277.15 पर था, और निफ्टी 211.65 पॉइंट्स या 0.83 परसेंट बढ़कर 25,682.75 पर था। लगभग 1676 शेयर बढ़े, 2443 शेयर गिरे, और 181 शेयर बिना बदले रहे।और पढ़ें :- OUTR के सहयोग से मजबूत होगा वस्त्र उद्योग

OUTR ने राज्य के हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किएभुवनेश्वर: ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (ओयूटीआर) ने हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और नवाचार पर सहयोग करने के लिए राज्य कपड़ा निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की उपस्थिति में शनिवार शाम को 'भव्य तोशाली स्वदेशी मेला' के उद्घाटन पर तीन साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।ओयूटीआर के कुलपति विभूति भूषण बिस्वाल ने कहा, "एमओयू प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और बुनकरों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इसमें गुणवत्ता परीक्षण और मानकीकरण सुविधाएं स्थापित करना, बाजार संबंधों का समर्थन करना, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं और सामग्रियों को विकसित करना और पारंपरिक कपड़ा ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना शामिल है।"उन्होंने कहा, "यह सहयोग करघा प्रौद्योगिकी, रंगाई और गुणवत्ता नियंत्रण में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को कवर करेगा। बुनकर समूहों और उत्पादन केंद्रों के साथ छात्र इंटर्नशिप, क्षेत्रीय परियोजनाओं और अंतिम वर्ष की परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।"आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, कठिन परिश्रम को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, समकालीन सौंदर्यशास्त्र के साथ पारंपरिक रूपांकनों के संयोजन वाले डिजाइन हस्तक्षेप और कार्यशालाओं, सेमिनारों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की पहल के लिए उपकरणों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास शामिल है।यह समझौता पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण, तकनीकी साहित्य और केस अध्ययन की तैयारी, परामर्श और सलाहकार सेवाओं और बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञता के संसाधन साझा करने का प्रावधान करता है।और पढ़ें :- एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की नई कपास कटाई मशीन

एमपी समाचार: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास कटाई मशीन लॉन्च कीभोपाल (मध्य प्रदेश): केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भोपाल में आईसीएआर - केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईएई) में किसानों को एक कपास कटाई मशीन समर्पित की।मंत्री ने कहा कि अब तक कपास की चुगाई मैन्युअल रूप से करनी पड़ती थी, जिसमें अधिक समय, श्रम और अधिक लागत लगती थी।किसान लंबे समय से कपास की कटाई को आसान बनाने के लिए मशीन की मांग कर रहे थे और यह मांग अब पूरी हो गई है।उन्होंने स्वयं मशीन से कपास कटाई प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से समय की बचत होगी, लागत कम होगी और कपास की खेती अधिक लाभदायक बनेगी।मंत्री ने यह भी कहा कि अधिक उपज वाली रोग प्रतिरोधी कपास की नई किस्में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए प्रति एकड़ पौधों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 90.60 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया 04 पैसे बढ़कर 90.60/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 90.60 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 90.64 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI कपास बिक्री विवरण 2025-26

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी घटा दी। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग 3,90,600 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

CCI ने कॉटन की कीमतें ₹1,400- ₹1,700 प्रति कैंडी कम कीं; इस हफ़्ते की नीलामी में बिक्री करीब 28,700 गांठें रही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 13 फरवरी, 2026 को खत्म हुए हफ़्ते में अपनी कॉटन की कीमतें ₹1,400 घटाकर ₹1,700 प्रति कैंडी कर दीं। कीमत में कटौती के बावजूद, एजेंसी ने 9 फरवरी से 13 फरवरी तक कई सेंटर्स पर अपनी रेगुलर ई-नीलामी जारी रखी, जिसमें मौजूदा 2025-26 सीज़न से लगभग 28,700 गांठों की बिक्री इस हफ़्ते दर्ज की, जिसमें मिलों और व्यापारियों दोनों ने हिस्सा लिया।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 9 फरवरी, 2026: हफ़्ते की शुरुआत अच्छी मांग के साथ हुई, जिसमें 2025-26 सीज़न से 23,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 18,900 गांठों के साथ सबसे ज़्यादा खरीदारी की, जबकि व्यापारियों ने 4,400 गांठें खरीदीं।10 फरवरी, 2026: बिक्री तेज़ी से घटकर 3,900 गाँठ रह गई, जिसमें 2,100 गाठें मिलों ने और 1,800 गाठें व्यापारियों ने खरीदीं, ये सभी मौजूदा सीज़न की हैं।11 फरवरी, 2026: सीज़न 2025-26 के लिए बिक्री और घटकर 1,500 गाँठ रह गई, जिसमें मिलों ने 1,000 गाँठ और व्यापारियों ने 500 गाँठ खरीदीं।12–13 फरवरी, 2026: CCI के ऑनलाइन ऑक्शन में 2025–26 या 2024–25 सीज़न के लिए कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई, जो हफ़्ते के आखिर में कमज़ोर डिमांड दिखाता है।कुल बिक्री:ऑक्शन के बाद, CCI की कुल बिक्री इस तरह पहुंची:2025–26 सीज़न के लिए 3,90,600 बेल, और2024–25 सीज़न के लिए 98,82,400 बेल।

केंद्र सरकार एमएसपी और ई-नीलामी के माध्यम से कपास आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती हैनई दिल्ली: कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा खरीदे गए स्टॉक को जारी करके घरेलू कपड़ा और कताई उद्योगों को कपास की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करती है।प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज को सक्षम करने के लिए ये स्टॉक एक पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेचे जाते हैं। जब बाजार की कीमतें समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो किसानों के हितों की रक्षा करने और निरंतर कपास उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कपास के लिए एमएसपी सालाना घोषित किया जाता है।मंत्री ने कहा कि कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप किए गए हैं।केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता के लिए पांच साल के मिशन की घोषणा की गई थी, जिसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को नोडल विभाग और कपड़ा मंत्रालय को भागीदार बनाया गया था।मिशन अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से कपास उत्पादन को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास सहित जलवायु-लचीला, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास शामिल है।इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास पर एक विशेष परियोजना कपड़ा मंत्रालय के समन्वय से आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर के माध्यम से 2023-24 से लागू की गई है।एमएसपी संचालन को मजबूत करने के लिए, सीसीआई ने अपने खरीद नेटवर्क को 2024-25 में 508 केंद्रों से बढ़ाकर 2025-26 में 571 केंद्रों तक बढ़ा दिया है, जिसमें 11 कपास उगाने वाले राज्यों के 150 जिले शामिल हैं। 2024-25 कपास सीज़न के दौरान, सीसीआई ने 37,437 करोड़ रुपये मूल्य की 100.16 लाख गांठें खरीदीं। 2025-26 में (5 फरवरी 2026 तक), 36,355 करोड़ रुपये मूल्य की 90.97 लाख गांठें खरीदी गई हैं।और पढ़ें :- ट्रम्प कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका कपास व्यापार में तेजी आई

ट्रंप काल में भारत-अमेरिका कपास व्यापार में उछालव्यापार डेटा के मनीकंट्रोल विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के साथ भारत का कपास व्यापार मजबूत हुआ, और नई दिल्ली पहले के वर्षों की तुलना में अमेरिकी कपास के बड़े खरीदार के रूप में उभरी।ट्रंप के सत्ता संभालने के समय, अमेरिकी कपास निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 4.7 प्रतिशत हो गई। यह प्रवृत्ति ऊपर की ओर जारी रही, 2017 में भारत की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत तक पहुंच गई और 2019 तक 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।हालाँकि, बाद में महामारी संबंधी व्यवधानों ने भारत की हिस्सेदारी को लगभग 3 प्रतिशत तक पीछे धकेल दिया, जहां यह हाल के वर्षों में मोटे तौर पर स्थिर हो गई है।अमेरिकी कपास पर भारत की आयात निर्भरता में भी एक समान पैटर्न दिखाई देता है। भारत के कपास आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2017 में तेजी से बढ़कर 47.9 प्रतिशत और 2018 में 53.2 प्रतिशत हो गई, सोर्सिंग में विविधता आने के कारण धीरे-धीरे इसमें कमी आई। 2024 तक, भारत के कपास आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 19.3 प्रतिशत थी, जो निर्भरता को कम करने लेकिन व्यापार जुड़ाव जारी रखने का सुझाव देता है।नरमी के बावजूद, भारत अमेरिकी कपास के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है। 2024 में, भारत अमेरिकी कच्चे कपास का सातवां सबसे बड़ा आयातक था, जिसने लगभग 209 मिलियन डॉलर मूल्य की खरीदारी की, जो बांग्लादेश के आयात से थोड़ा ही कम था। उस वर्ष चीन, पाकिस्तान और वियतनाम सबसे बड़े खरीदार थे।यदि प्रस्तावित अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अमल में आता है तो व्यापार प्रवाह फिर से बदल सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारतीय कपड़ा निर्यातकों को अमेरिकी कपास का उपयोग करके बनाए गए कपड़ों के लिए शून्य-पारस्परिक-शुल्क विंडो मिल सकती है, एक ऐसा कदम जो अमेरिकी फाइबर की अधिक सोर्सिंग को प्रोत्साहित कर सकता है।यह विकास बांग्लादेश से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हुआ है, जिसने पहले ही अमेरिकी बाजारों तक अनुकूल पहुंच हासिल कर ली है और अमेरिकी कपास के शीर्ष आयातकों में शुमार है। पहले मनीकंट्रोल विश्लेषण ने सुझाव दिया था कि अगर बांग्लादेश को अधिक अनुकूल व्यापार शर्तों का आनंद मिलता है, तो भारत के कपास व्यापार का लगभग एक-चौथाई - लगभग 1.5 बिलियन डॉलर - प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर सकता है।इसलिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच वार्ता का अगला चरण भविष्य के कपास व्यापार पैटर्न को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।और पढ़ें :- जिनिंग उद्योग पर संकट, प्रदीप जैन का अलर्ट

खानदेश में 150 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियां अगले साल बंद हो जाएंगी, प्रदीप जैन ने चेतावनी दी खानदेश में कपास उद्योग एक बड़े संकट में है, कपास की कीमतों में गिरावट और निर्यात रुकने के कारण अगले साल 150 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा है, खानदेश जिनिंग प्रसंस्करण कारखाना संघ के संस्थापक-अध्यक्ष प्रदीप जैन ने आज एफपीजे को दिए एक बयान में चेतावनी दी।किसान संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि कपास की कीमतें गिर गई हैं, निर्यात निलंबित है और फसल से आय घट गई है। जैन ने कहा, "गिनर्स ₹7,400-₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक का भुगतान नहीं कर सकते।" "अगर यही स्थिति जारी रही, तो खानदेश में जिनिंग उद्योग ठप हो जाएगा।"खानदेश - जिसमें जलगांव, धुले और नंदुरबार जिले शामिल हैं - महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, जो सालाना लगभग 15 लाख गांठ का उत्पादन करता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें हजारों नौकरियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनिंग परिचालन से जुड़ी हुई हैं।हालाँकि, इस साल की भारी बारिश ने उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक, केवल 5.5 से 6 लाख गांठें ही निकाली गई हैं, जबकि अन्य 2.5 लाख गांठें बिना बिकी रह गई हैं और किसान बेहतर कीमतों का इंतजार कर रहे हैं।संकट और भी बढ़ गया है, कपास का निर्यात फिलहाल रुका हुआ है, जबकि आयातित कपास की लगभग 40 लाख गांठें घरेलू भंडार में पड़ी हैं, जिससे आंतरिक बाजार की स्थिति खराब हो रही है। हालाँकि किसान अधिक रिटर्न चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे ₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक भुगतान नहीं कर सकते, जिससे खरीद रुक गई है।किसानों द्वारा अपनी उपज रोके रखने के कारण बाजारों में कपास की आवक तेजी से घट गई है। इस बीच, वैश्विक मांग भी कमजोर होने से थोक कपास की कीमतें ₹56,000 से गिरकर ₹53,000 प्रति कैंडी हो गई हैं।जैन ने चेतावनी दी, "बाजार में मौजूदा स्थिरता टिकाऊ नहीं है। अगर किसानों को खराब कीमतों का सामना करना जारी रहा, तो वे अगले साल कपास की खेती में कटौती करेंगे - खानदेश में जिनिंग फैक्टरियों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"और पढ़ें :- टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा, US में नहीं लगेगा शुल्क

*भारत को अमेरिकी कपास से बने परिधानों के लिए अमेरिकी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी: पीयूष गोयल*वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत को अमेरिकी यार्न और कपास का उपयोग करके निर्मित कपड़ों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रियायती शुल्क पहुंच प्राप्त होगी।गुरुवार को एक स्टार्ट-अप कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए, गोयल ने संकेत दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपनी व्यापार व्यवस्था के तहत वर्तमान में बांग्लादेश को दिए गए तुलनीय उपचार को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को जो भी लाभ मिला है उसे भारत के अंतिम समझौते में भी शामिल किया जाएगा।भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके मार्च में लागू होने की उम्मीद है। मंत्री के अनुसार, अंतरिम समझौता औपचारिक रूप से संपन्न होने के बाद रूपरेखा विस्तृत प्रावधानों में तब्दील हो जाएगी।प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, अमेरिकी बाजार में फिर से निर्यात के लिए परिधान बनाने के लिए अमेरिका से यार्न की सोर्सिंग करने वाली भारतीय कंपनियों को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो बांग्लादेशी निर्यातकों को उपलब्ध रियायतों को प्रतिबिंबित करेगी। गोयल ने कहा कि यह प्रावधान अमेरिका-बांग्लादेश समझौते का हिस्सा है और इसी तरह यह भारत के समझौते में भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से भारतीय कपास किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कपास जैसे कच्चे माल के आयात पर कोई कोटा प्रतिबंध नहीं होगा। यूएस-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौता वर्तमान में अमेरिका में परिधान और वस्त्रों के टैरिफ-मुक्त निर्यात की अनुमति देता है यदि निर्माता अमेरिकी उत्पादित कपास या मानव निर्मित फाइबर इनपुट का उपयोग करते हैं।वर्तमान में, बांग्लादेश निर्मित कपड़ों पर अमेरिकी बाजार में 31% लेवी का सामना करना पड़ता है, जिसमें 12% सर्वाधिक पसंदीदा-राष्ट्र-प्लस शुल्क और 19% पारस्परिक शुल्क शामिल है। जब अमेरिकी फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो शुल्क 12% तक गिर जाता है। द्विपक्षीय समझौते के तहत, वाशिंगटन बांग्लादेश पर पारस्परिक टैरिफ को 20% से घटाकर 19% करने के लिए तैयार है, जिससे नई दिल्ली और ढाका के बीच टैरिफ का अंतर एक प्रतिशत अंक तक कम हो जाएगा।बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और चीन और वियतनाम के साथ अमेरिकी कपड़ा और परिधान बाजार में भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।गोयल ने कहा कि भारत समझौते के तहत 50 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार आंकड़े का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि अमेरिकी व्यवसाय भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रहे हैं।और पढ़ें:-   डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.64 पर बंद हुआ।

शुक्रवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे बढ़कर 90.64 पर बंद हुआ, जो 90.66 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,048.16 पॉइंट या 1.25 प्रतिशत गिरकर 82,626.76 पर था, और निफ्टी 336.10 पॉइंट या 1.30 प्रतिशत गिरकर 25,471.10 पर था। लगभग 1236 शेयर बढ़े, 2784 शेयर गिरे, और 148 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- US कॉटन पर भारत को मिल सकता है बांग्लादेश जैसा लाभ

भारत को US कॉटन पर बांग्लादेश जैसे ज़ीरो-ड्यूटी बेनिफिट मिल सकते हैं।कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश की तरह यार्न और कॉटन से जुड़े ट्रेड बेनिफिट मिलेंगे, जिससे देश के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मिनिस्ट्री के मुताबिक, डील साइन होने के बाद भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टर्स को US-ओरिजिनल कॉटन से बने कपड़ों पर ज़ीरो-टैरिफ बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। इस कदम को भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बाइलेटरल ट्रेड संबंधों को मजबूत करने और रीजनल प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिटिव बराबरी सुनिश्चित करने की चल रही कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है।यह सफाई ट्रेड डील पर राजनीतिक बहस के बीच आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि बांग्लादेश को बेहतर शर्तें मिलने के आरोप गलत हैं। “उन्होंने पार्लियामेंट में एक और झूठ फैलाया कि बांग्लादेश को ट्रेड से इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे बांग्लादेश के पास यह सुविधा है कि अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, तो अगर आप उसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वह करेगा।गोयल ने यह भी दोहराया कि बड़े अरेंजमेंट के तहत घरेलू खेती के हितों को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा, “इंडिया में पैदा होने वाले लगभग 90% से 95% खेती के प्रोडक्ट्स को साउथ एशियन देश की US के साथ ट्रेड डील से बाहर रखा गया है, जिसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है।”और पढ़ें :- रुपया 06 पैसे गिरकर 90.66 पर खुला

रुपया 06 पैसे गिरकर 90.66/USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया 90.60 के पिछले बंद भाव के मुकाबले थोड़ी गिरकर 90.66 प्रति डॉलर पर खुला।

रायचूर के सांसद जी. कुमार नाइक ने कपास आयात में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की, घरेलू उत्पादकों के लिए मजबूत नीति समर्थन की मांग कीघरेलू कपास उत्पादन में गिरावट और बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए, रायचूर से लोकसभा सदस्य जी. कुमार नाइक ने केंद्र सरकार से कर्नाटक और पूरे भारत में उत्पादकों की सुरक्षा के लिए एक स्थिर और किसान-केंद्रित कपास नीति अपनाने का आग्रह किया है।11 फरवरी को, श्री नाइक ने कहा कि लोकसभा में उनके तारांकित प्रश्न के जवाब में कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चला है। भारत में कपास का आयात 2020-21 और 2024-25 के बीच मात्रा में 39% बढ़ गया, जबकि घरेलू उत्पादन 2017-18 में 370 लाख गांठ से तेजी से घटकर 2024-25 में 297.24 लाख गांठ हो गया।उन्होंने कहा कि उत्पादन और उत्पादकता में एक साथ गिरावट इस क्षेत्र में 'संरचनात्मक तनाव' का संकेत देती है, और चेतावनी दी कि नीतिगत असंगतता घरेलू किसानों को कमजोर कर रही है।श्री नाइक ने बताया कि सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क हटाने के बाद 2025 में कपास की कीमतें गिर गईं, जब देश वैश्विक टैरिफ दबाव का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि 2023-24 और 2024-25 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कपास के निर्यात में 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान ब्राजील से आयात 1,000% से अधिक बढ़ गया।उन्होंने कहा, "चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक बना हुआ है, ब्राजील उसके पीछे है। फिर भी, हम तेजी से आयात पर निर्भर हो रहे हैं, जबकि हमारे अपने किसान गिरती कीमतों और बढ़ती इनपुट लागत से जूझ रहे हैं।"उन्होंने आगाह किया कि यदि मौजूदा प्रक्षेपवक्र जारी रहा, तो भारत को कपास के आयात पर भारी निर्भर होने का जोखिम है, जो घरेलू उत्पादकों को कमजोर कर सकता है और दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा से समझौता कर सकता है।कर्नाटक के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, श्री नाइक ने कहा कि राज्य ने दक्षिणी क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से ऊपर, सबसे अधिक कपास की उपज दर्ज की है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के रायचूर, कालाबुरागी और यादगीर जिलों में विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाएं थीं, बशर्ते निरंतर संस्थागत समर्थन और निवेश सुनिश्चित किया गया हो।किसानों के लिए कपास मिशन का उल्लेख करते हुए, जिसके लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में ₹500 करोड़ आवंटित किए गए थे, श्री नाइक ने कहा कि इस पहल का चालू वर्ष के आवंटन में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, इससे यह चिंता बढ़ गई है कि कार्यक्रम सार्थक क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन के बिना काफी हद तक कागजों पर ही रह गया है।उन्होंने कहा, "भारत अपने किसानों को असंगत व्यापार और कृषि नीति का बोझ उठाने की अनुमति देकर कपास उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता है," उन्होंने एक व्यापक और स्थिर कपास रणनीति का आह्वान किया जो घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा करती है और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।रायचूर और उत्तरी कर्नाटक के कई निकटवर्ती जिलों में कपास एक प्रमुख फसल है। हजारों किसान अपनी आजीविका के लिए फसल पर निर्भर हैं।और पढ़ें :- वैश्विक कपास कीमतों में पिछले महीने नरमी

गोल्डमैन साच्स का अनुमान है कि 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 6.9% रहेगी।गोल्डमैन साच्स का अनुमान है कि भारत की रियल GDP 2026 में 6.9% और 2027 में 6.8% बढ़ेगी, जो मार्केट की आम राय से ज़्यादा है। US टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद, 2025 में इकॉनमी के 7.7% बढ़ने का अनुमान है।2025 में महंगाई रिकॉर्ड-लो लेवल पर रहेगी। हेडलाइन महंगाई औसतन 2.2% रही, जबकि 2026 में इसके बढ़कर 3.9% होने की उम्मीद है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के 4% के टारगेट के करीब है।RBI 2025 में रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाएगा। आगे और कटौती की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर US टैरिफ में अनिश्चितता बनी रहती है तो 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती पर विचार किया जा सकता है। फरवरी में, इंडिया-US ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इंडियन सामान पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया था। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इससे GDP ग्रोथ में हर साल एक्स्ट्रा 0.2 परसेंट पॉइंट्स का योगदान हो सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार हो सकता है।बैंकों को दी गई रेगुलेटरी राहत, कमजोर एक्सचेंज रेट और टैक्स में छूट से 2025 में शहरी कंजम्प्शन को सपोर्ट मिलना चाहिए। हाल के लिक्विडिटी उपायों के तहत बैंकिंग सिस्टम में ₹6.3 ट्रिलियन डाले गए हैं, जिससे क्रेडिट ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। 2026 में भी रूरल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है।2025 की चौथी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का लगभग 2.8% था, लेकिन पूरे साल का डेफिसिट 0.7% तक सीमित रहने की संभावना है। यह 2026 में बढ़कर $37 बिलियन हो सकता है, जिसका मुख्य कारण नॉन-ऑयल और नॉन-गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी है।और पढ़ें :- वैश्विक कपास कीमतों में पिछले महीने नरमी