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शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे गिरकर 88.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ। लगभग 2592 शेयरों में तेजी आई, 1411 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अहमदाबाद व्यापारियों को जीएसटी राहत, सूती कपड़े की मांग बढ़ी

अहमदाबाद के व्यापारियों के लिए जीएसटी कटौती फायदेमंद, सूती कपड़े की मांग में 10% की वृद्धिशहर के सूती कपड़े के व्यापारियों को त्योहारों के मौसम में ज़्यादा मांग देखने को मिल रही है। वे इसका श्रेय 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी में कटौती को देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद से मांग में 10% की वृद्धि हुई है, और देश भर से ऑर्डर बढ़ रहे हैं।मसकटी क्लॉथ मार्केट महाजन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा, "अहमदाबाद देश के सबसे बड़े सूती कपड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है। नवरात्रि से दिवाली तक की अवधि में भारी मांग देखी जाती है, जो देश की कुल वार्षिक कपड़ा मांग में कम से कम 30% का योगदान देती है। इस साल, जीएसटी कटौती से उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है।"भगत ने कहा कि जीएसटी 2.0 से पहले, 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था। अब 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर केवल 5% जीएसटी लगता है।"हमने दिवाली के ठीक बाद शुरू होने वाले शादियों के सीज़न के लिए कपड़ों की माँग में भी वृद्धि देखी है। 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी का कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन हमारा मानना है कि खरीदार शादियों के सीज़न में अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना जारी रखेंगे।" महाजन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन से आयात में कमी ने स्थानीय माँग को बढ़ावा दिया है।महाजन सचिव नरेश शर्मा ने कहा, "अहमदाबाद कपास प्रसंस्करण क्षेत्र के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। कपास की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और कपास पर आयात शुल्क हटा दिया गया है, जिससे निर्माताओं के लिए बेहतर संभावनाएँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, अमेरिकी टैरिफ ने निर्यात को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू माँग से बड़ी राहत मिलेगी।"और पढ़ें :- "सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र शुरू किए"

सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए, किसानों की पहुँच सुनिश्चित की और रसद दक्षता सुनिश्चित कीनई दिल्ली: सरकार ने 550 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए हैं – जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है – जो सभी 11 कपास उत्पादक क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की पहुँच सुनिश्चित हुई है और अधिकतम आवक के दौरान रसद दक्षता सुनिश्चित हुई है।क्षेत्रीय फसल की तैयारी के साथ खरीद को संरेखित करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में 1 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में 21 अक्टूबर से खरीद अभियान शुरू करने की योजना है।खरीफ कपास सीजन 2025-26 से पहले मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के एक निर्णायक कदम के तहत, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के प्रमुख अधिकारियों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन की व्यापक समीक्षा की।मंत्रालय ने कहा, "उनका हस्तक्षेप पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित खरीद तंत्र के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" लाखों किसानों के लिए कपास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, मंत्रालय परेशानी मुक्त खरीद, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। बैठक के दौरान, स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए और राज्यों से एमएसपी परिचालन मानदंडों के साथ पूर्ण संरेखण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।'कपास-किसान' ऐप किसानों के स्व-पंजीकरण, 7-दिवसीय रोलिंग स्लॉट बुकिंग और रीयल-टाइम भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्यों को किसान पंजीकरण और उपयोग को अधिकतम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, "किसानों को एमएसपी का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक ऐप पर पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य प्लेटफार्मों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा) पर मौजूदा उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप पर अपने रिकॉर्ड सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।"सरकार ने पूर्ण डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में एनएसीएच के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बिल बनाने से लेकर भुगतान की पुष्टि तक हर चरण पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएँगे। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी निगरानी के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ (एलएमसी) गठित की गई हैं। सीसीआई ने किसानों की चिंताओं का त्वरित समाधान करने के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की हैं। सभी पात्र कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत पंजीकरण कराएँ और संकटग्रस्त बिक्री से बचने के लिए डिजिटल साधनों का लाभ उठाएँ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे मजबूत होकर 88.67 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण रुपया 02 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.69 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 08 पैसे बढ़कर 88.69 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.77 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ। लगभग 2672 शेयरों में तेजी आई, 1284 शेयरों में गिरावट आई और 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की घटती बुवाई: नीतियों से घटी किसानों की रुचि

लगातार घट रही कपास की बुवाई, सरकारी नीतियों ने किसानों की रुच‍ि घटाईदेशभर में कपास किसानों में एक ओर जहां गिरती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसका सीधा असर कपास की बुवाई क्षेत्र पर भी देखने को मिल रहा है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय के आंकड़ों  के मुताबि‍क, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कपास का पिछले दो सालों से लगातार गिर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक खरीफ सीजन में हर साल 129.5 लाख हेक्‍टेयर रकबे में कपास की बुवाई हुई, जो 2024-25 में घटकर 112.95 लाख हेक्‍टेयर रह गया. वहीं, इस साल खरीफ सीजन में अनुमानित बुवाई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, रकबा 2.97 लाख हेक्‍टेयर (लगभग 3 लाख हेक्‍टेयर) घटकर 109.98 लाख हेक्‍टेयर रह गया है. अगर सरकारी नीतियां ऐसी ही रहीं तो आने वाले सालों में बुवाई और उत्‍पादन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है.इंंपोर्ट ड्यूटी हटने से लगा किसानाें को झटकादरअसल, केंद्र सरकार ने वर्तमान में कपास के आयात पर लगने वाली 11 प्रतिशत  इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, जिसके चलते विदेशी कपास का आयात सस्‍ता हो गया है और आयातक/व्‍यापारी विदेशी कपास की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं. वहीं, जो व्‍यापारी या मिल घरेलू कपास खरीद रहे हैं, उसपर किसानों को एमएसपी मिलना तो दूर, इससे काफी कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है.केंद्र के रवैये से कपास उगाने से कतरा रहे किसानकेंद्र का यह रवैया कपास किसानों पर भारी पड़ रहा है और वे इसकी खेती से धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं. किसान कपास की बजाय ऐसी फसलों को चुन रहे हैं, जिसपर उन्‍हें उचि‍त मुनाफा मिल सके. कपास की कीमतें एक मात्र फैक्‍टर नहीं है, जिससे किसानों का इसकी खेती से मोह भंग हो रहा है. पिछले कुछ सालों में गुलाबी सुंडी (पिंकबॉल वर्म), सफेद मक्‍खी, मौसमी परिस्थित‍ियों ने भी किसानों को च‍िंता में डाला है. इन वजहों से किसान दूसरी फसल उगाने में रुचि ले रहे हैं. पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा सही दामहाल ही में मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई थी कि पंजाब में बीते कुछ हफ्तों में मंडियों में बिकी लगभग 80 प्रतिशत कपास एमएसपी से 1000 रुपये या इससे और ज्‍यादा नीचे दाम पर बिकी, जिससे किसानों को भारी घाटा हुआ. वहीं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से सरकारी खरीद शुरू न होने से भी पंजाब में कीमतों में यह गिरावट देखी गई, क्‍योंकि पूरा मार्केट निजी व्‍यापारियों के हाथ में चल रहा है.इन राज्‍यों में होता है कपास उत्‍पादनबता दें कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र (खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र) और  तेलंगाना कपास के प्रमुख उत्‍पादक राज्‍य हैं. इनके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी कपास का उत्‍पादन होता है. वहीं, मध्‍य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन के उत्‍पादन में विशेष स्‍थान रखता है. यहां देश का कुल 40 प्रतिशत ऑर्गेनिक कॉटन उगता है.और पढ़ें :-60 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मदद पर फैसला होगा: शिंदे

महाराष्ट्र में बाढ़ से करीब 60 लाख हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित, सहायता पर लेंगे फैसला:शिंदेमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान होने का अनुमान है और किसानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा।महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से लाखों एकड़ भूमि पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिले, पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और सांगली शामिल हैं। शिंदे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम किसानों की मदद करने में नहीं झिझकेंगे। हमारा मानना है कि किसानों की मदद करते समय नियमों और मानदंडों को अलग रखना चाहिए और उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। जब भी ऐसा नुकसान होता है, तो ऐसी आपदा में लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है।’’उन्होंने कहा,‘‘बारिश से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बाढ़ के कारण खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है। खेत और घर भी प्रभावित हुए हैं।’’उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनामा रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है और अनुमान है कि राज्य में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और वह स्वयं बातचीत के बाद दो-तीन दिन में किसानों को सहायता देने पर निर्णय लेंगे।शिंदे ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ खड़ी हैं। अब किसानों के आंसू पोंछने का समय आ गया है।’’शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित जिलों में संक्रामक रोग न फैलें।और पढ़ें :-  CCI 1 अक्टूबर से 14 केंद्रों पर MSP पर कपास खरीदेगा

CCI 1 अक्टूबर से 14 केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद शुरू करेगामध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल।(SIS)भारतीय कपास निगम (CCI), एक केंद्रीय एजेंसी, बुधवार से अर्ध-शुष्क क्षेत्र के पाँच जिलों में 14 स्थानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास की खरीद शुरू करेगी। बठिंडा और मुक्तसर में अधिकतम चार-चार केंद्र होंगे, मानसा में तीन और फाजिल्का में केंद्र होंगे। CCI बरनाला में एक मंडी खोलेगी।CCI केवल तभी बाज़ार में प्रवेश करती है जब निजी खरीदार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत देते हैं। पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक दक्षिण मालवा जिलों में लगभग 30,000 क्विंटल कपास की आवक हो चुकी थी।(SIS)हितधारकों ने कहा कि सीसीआई के आगमन से कपास की कीमतें स्थिर हो सकती हैं क्योंकि किसानों को ₹6,800-7,000 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है, जो इस सीज़न के एमएसपी से ₹1,000-1,200 प्रति क्विंटल कम है।चालू रबी विपणन सीज़न के लिए, केंद्र ने मध्यम रेशे वाली कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और बेहतर गुणवत्ता वाली कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।(SIS)राज्य और सीसीआई के अधिकारियों ने किसानों द्वारा बाज़ार में लाए गए बिना ओटे कपास (कच्ची फसल जिसमें अभी भी बीज होते हैं) की कम कीमतों और उच्च नमी सामग्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय और वैश्विक बाज़ार में कपड़ा क्षेत्र की माँग में गिरावट ने बाज़ार को अस्थिर कर दिया है, और सीसीआई के आने से बाज़ार में कीमतों में सुधार की उम्मीद है।(SIS)निर्बाध खरीद के लिए नया ऐपआधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नकदी फसल की पारदर्शी और निर्बाध खरीद के लिए CCI द्वारा विकसित एक नया मोबाइल एप्लिकेशन 'कपास किसान' ऐप लॉन्च किया गया है। CCI ने पंजीकरण की सुविधा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।नया मोबाइल ऐप किसानों को स्व-पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। अधिकारियों ने कहा, "यह ऐप किसानों द्वारा भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है - जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सुविधा और गति आती है।"मंडी बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कपास फसल का 46% या 13,000 क्विंटल एमएसपी से कम पर खरीदा गया है।CCI अधिकारियों ने बताया कि इस साल 1.19 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई हुई थी और राज्य कृषि विभाग का अनुमान है कि उत्पादन 2.80 लाख गांठ या 12.45 लाख क्विंटल होगा।(SIS)हालांकि, इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड (ICAL) के अध्यक्ष मुकुल तायल ने कहा कि बेमौसम बारिश ने कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है।"हमारे अनुमान के अनुसार, पंजाब में 1.50 लाख गांठ या 6.67 क्विंटल कपास का उत्पादन होगा क्योंकि बारिश ने अच्छी पैदावार की संभावनाओं को नुकसान पहुँचाया है। शुरुआती चरण में कपास का कम भुगतान किया जा रहा है क्योंकि बाज़ार में लाई गई फसल में बेमौसम बारिश के कारण नमी की मात्रा ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि निजी व्यापारियों द्वारा कीमतों में गिरावट के रुझान को स्थिर करने में सीसीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा," तायल ने कहा।(SIS)कपास की आवक (29 सितंबर तक): 30,000 क्विंटलप्राइवेट खिलाड़ियों द्वारा खरीदा गया: 28,000 क्विंटलएमएसपी से नीचे: 13,000 क्विंटलजिलेवार आगमनफाजिल्का 16000 क्विंटलबठिंडा 6000 क्विंटलमनसा 5,000 क्विंटलमुक्तसर 3,000 क्विंटलसीसीआई केंद्रबठिंडा 4 ,  मुक्तसर 4   ,मनसा 3फाजिल्का 2   , बरनाला 1और पढ़ें :-  रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.77 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के चलते रुपया 04 पैसे बढ़कर 88.77 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.77 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.81 पर बंद हुआ था।

रुपया गिरकर 88.81 डॉलर परबाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1.75 अंक या 0.00 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,363.19 पर और निफ्टी 7.40 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,627.50 पर बंद हुआ। लगभग 1813 शेयरों में तेजी आई, 1895 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों के भाव अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें:- सीसीआई-जिनिंग मिल विवाद से कपास किसान असमंजस में

सीसीआई और जिनिंग मिलों के बीच समझौता न होने से कपास किसान असमंजस मेंगुंटूर: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) आगामी सीज़न में खरीद केंद्र शुरू करने के लिए जिनिंग मिलों के साथ समझौता नहीं कर पाया है। इस कारण कपास किसान गहरे असमंजस और चिंता की स्थिति में हैं।सीसीआई ने निविदाओं के ज़रिए बोलियों को अंतिम रूप देने की समय-सीमा दो बार बढ़ा दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। दूसरी ओर, जिनिंग मिल प्रबंधन निविदा शर्तों में संशोधन की मांग पर अड़ा हुआ है और उसने निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है।किसानों को आशंका है कि पीक सीज़न के दौरान कपास की कीमतें और गिर सकती हैं, इसलिए वे पहले ही स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति और खराब तब हो गई जब ऑफ-सीज़न में भी दाम घटकर 6,500–7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए। सरकार द्वारा लगभग 45 दिनों के लिए आयात शुल्क हटाने के फैसले ने भी घरेलू बाज़ार को झटका दिया है।हालाँकि सरकार ने आगामी सीज़न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 8,110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है और सीसीआई को किसानों से स्टॉक ख़रीदने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जिनिंग मिलों से समझौता न हो पाने के कारण खरीद प्रक्रिया अटक गई है।सीसीआई ने शुरुआत में 1 सितंबर तक निविदाओं को अंतिम रूप देना चाहा था, लेकिन विरोध के चलते अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई। इसके बावजूद किसी भी मिल ने बोलियाँ दाख़िल नहीं कीं।सूत्रों के अनुसार, सीसीआई ने जिनिंग मिलों की माँगें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय तक पहुँचा दी हैं और अब मंत्रालय के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। जिनिंग मिलों की मुख्य माँगें हैं—* क्षेत्रवार बोलियाँ आमंत्रित की जाएँ,* न्यूनतम बोली की अनिवार्यता हटाई जाए,* सभी जिनिंग मिलों को भागीदारी का अवसर मिले,* किसानों पर लाए जाने वाले स्टॉक की समय-सीमा न थोपी जाए।मिलों का कहना है कि किसान अपनी सुविधानुसार स्टॉक लाएँ, जबकि सीसीआई का मानना है कि तय समय-सारणी से ही खरीदी की निगरानी और व्यवस्था संभव हो पाएगी।एक सीसीआई अधिकारी ने कहा, “अगर किसानों को बिना समय-सारणी के स्टॉक लाने की छूट दी गई, तो खरीदी की निगरानी करना और किसानों की सही पहचान करना मुश्किल होगा।”

तेलंगाना: मंत्री थुम्माला ने केंद्र से सीसीआई के माध्यम से कपास की खरीद का आग्रह कियाहैदराबाद : कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से 1 अक्टूबर से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के माध्यम से तेलंगाना में कपास की खरीद के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।सोमवार को, राज्य मंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को एक पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि चालू सीजन में लगभग 43.29 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई है और राज्य में 24.7 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन होने का अनुमान है।उन्होंने अपने पत्र में कहा, "हालांकि सीसीआई ने निविदाएँ आमंत्रित की हैं, लेकिन जिनिंग मिलों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसके साथ ही, खरीद रोक दी गई है। अब, राज्य में कपास का बाजार भाव 6,700 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसी स्थिति में, किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच सकते हैं।"इस बीच, नागेश्वर राव ने विपणन विभाग के अधिकारियों को सभी केंद्रों पर सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निगरानी समितियां बनाने के निर्देश दिए।और पढ़ें :- रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 88.69 पर खुला

डॉलर सूचकांक में गिरावट के साथ भारतीय रुपया 07 पैसे बढ़कर 88.69/USD पर खुला।भारतीय रुपया मंगलवार को 88.69 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 88.76 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे गिरकर 88.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

सोमवार को भारतीय रुपया 09 पैसे गिरकर 88.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.67 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,364.94 पर और निफ्टी 19.80 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ। लगभग 1837 शेयरों में तेजी, 2163 शेयरों में गिरावट और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- खरगोन में बारिश से कपास बर्बाद, 2 करोड़ का नुकसान

मध्य प्रदेश : लगातार बारिश से खरगोन जिले में कपास फसल तबाह:2 करोड़ का नुकसान; नमी बढ़ने के कारण चुनाई और मंडी में नीलामी रुकीखरगोन जिले में लगातार बारिश के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े कपास उत्पादक इस जिले में खेत से लेकर जिनिंग इकाइयों तक 2 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। अत्यधिक नमी के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसकेजिले में पिछले एक सप्ताह से रुक-रुककर तेज बारिश हो रही है। इससे खेतों में खड़ी कपास की फसल को क्षति पहुंची है। किसान अपने घरों में कपास सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जिनिंग संचालक भी अपने परिसरों में कपास सुखा रहे हैं। 25 प्रतिशत से अधिक नमी के कारण कपास की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है।कपास की चमक खोने से उसकी गुणवत्ता समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है।करोड़ों के नुकसान का अनुमान केके फायबर्स संचालक प्रितेश अग्रवाल ने बताया कि उनके जिनिंग परिसर में सूखने के लिए रखा गया 700 क्विंटल कपास बारिश और पानी भरने से गीला होकर बह गया। शहर के जिनिंग कारोबार को कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कपास की चमक खोने से उसकी गुणवत्ता समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है।बारिश के कारण किसान खेतों से कपास की चुनाई नहीं करा पा रहे हैं। मजदूरों की कमी और मंडी में खरीद बंद होने से गीला कपास पौधों से टूटकर गिर रहा है और बारिश में भीगकर काला पड़ रहा है। बारिश और कपास के गिरते भावों के कारण किसानों को भी एक करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।और पढ़ें :-भारत में 2025-26 तक कपास उत्पादन 320-325 लाख गांठ अनुमानित

भारतीय कपास महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि 2025-26 तक कपास का उत्पादन 320-325 लाख गांठ तक पहुँचने का अनुमान है।भारतीय कपास महासंघ (ICF), जिसे पहले दक्षिण भारत कपास संघ के नाम से जाना जाता था, ने 28 सितंबर 2025 को GKS कॉटन चैंबर्स में अपनी 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की।तुलसीधरन को पुनः अध्यक्ष चुना गया, जबकि नटराज और आदित्य कृष्ण पाथी को पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। निशांत अशर मानद सचिव और चेतन जोशी 2025-26 के लिए मानद संयुक्त सचिव के रूप में बने रहेंगे।बैठक में, तुलसीधरन ने प्राकृतिक, टिकाऊ रेशों की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "उपभोक्ता और ब्रांड दोनों ही सिंथेटिक रेशों पर पुनर्विचार कर रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की मांग कर रहे हैं। यह कपास के लिए एक अनुकूल समय है, और हमारा संघ इस प्रवृत्ति का पूरी तरह से पालन करेगा - इस ग्रह-जागरूक युग में भारतीय कपास को पसंदीदा रेशे के रूप में स्थापित करने के लिए काम करेगा।"भारत में 2025-26 के लिए कपास उत्पादन का पूर्वानुमान साझा करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि खेती का क्षेत्रफल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में, फसल 320-325 लाख गांठ तक पहुँचने का अनुमान है।प्रेस के साथ बातचीत के दौरान, तुलसीधरन ने बताया कि पिछले एक दशक में कपास अनुसंधान के लिए धन का आवंटन बहुत कम रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार पहले खाद्य फसलों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन अब वह कपास अनुसंधान के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित करने वाली है। भारत में अपनी कपास की उपज को दोगुना करने की अपार संभावना है। सशक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन के साथ, भविष्य में भारत के लिए 500 लाख गांठ की उपज असंभव नहीं है।"नटराज ने अपने संबोधन में स्वीकार किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, शुल्क बाधाएँ और सिंथेटिक्स का उदय वास्तविक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थिरता, प्राकृतिक रेशों और ट्रेसेबिलिटी की ओर दुनिया भर में हो रहा बदलाव अपार अवसर प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, "यही वह क्षेत्र है जहाँ भारत को नेतृत्व करना चाहिए।"उन्होंने आगे कहा कि अपने विशाल कपास उत्पादन, मज़बूत कताई क्षेत्र और एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के साथ, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका को मज़बूत करने की अनूठी स्थिति में है। उन्होंने कहा, "आज, दुनिया विश्वसनीय, टिकाऊ और ज़िम्मेदार सोर्सिंग भागीदारों की तलाश में है। अगर हम गुणवत्ता में सुधार, दक्षता में वृद्धि और वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप बने रहें, तो भारतीय कपास और वस्त्र अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए पसंदीदा विकल्प बन सकते हैं।"निशांत आशेर ने कहा कि आगे चलकर, महासंघ का लक्ष्य सरकारी संपर्क को मज़बूत करना और नीति निर्माताओं के साथ अपने सीधे जुड़ाव का विस्तार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय कपास को वह समर्थन मिले जिसका वह हकदार है।और पढ़ें :- तमिलनाडु को कपास उत्पादकता हेतु केंद्र सरकार से मिल सकते हैं 100 करोड़ रुपये

कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए तमिलनाडु को केंद्र सरकार से मिल सकते हैं 100 करोड़ रुपयेकेंद्र सरकार का कॉटन उत्पादकता मिशन तमिलनाडु की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय और कपास की पैदावार को दोगुना करना तथा जिनिंग यूनिट्स का आधुनिकीकरण करना है। कुल 5,900 करोड़ रुपये के आवंटन में से लगभग 100 करोड़ रुपये तमिलनाडु को मिलने की संभावना है।उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो तमिलनाडु की महंगे कपास आयात पर निर्भरता कम होगी और राज्य वैश्विक बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन के महासचिव के. सेल्वाराजु के अनुसार तमिलनाडु की टेक्सटाइल मिलों को हर साल लगभग 120 लाख गांठ (bales) कपास की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य में केवल करीब 5 लाख गांठ ही उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि सही हस्तक्षेप के साथ उत्पादन 25 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि 2030 तक उत्पादन कम से कम 15 लाख गांठ तक पहुंचे।सेल्वाराजु ने बताया कि मिशन का एक मुख्य फोकस बीज विकास और कृषि अनुसंधान है। वर्तमान में किसान प्रति हेक्टेयर 25,000 पौधे लगाते हैं, लेकिन हाई-डेंसिटी प्लांटिंग टेक्नोलॉजी से यह संख्या 60,000 तक हो सकती है। पिछले दो सालों में कुछ क्षेत्रों में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया है।वर्तमान में तमिलनाडु में लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है, जिसे मिशन के तहत 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में कपास की खेती होती है, जिससे एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन की संभावना भी बढ़ती है।उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों की कमी कपास खेती की एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में मशीनीकरण बेहद ज़रूरी है।मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिनिंग मशीनरी का आधुनिकीकरण है। तमिलनाडु में जिनिंग तकनीक पुरानी हो चुकी है, जिसे अपग्रेड करने से कपास की गुणवत्ता और दक्षता दोनों में सुधार होगा। (संपूर्ण एग्रो)इंडियन कॉटन फेडरेशन के अध्यक्ष जे. थुलसीधरन ने कहा कि अनुसंधान पर लंबे समय से बहुत कम फंडिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर मिट्टी और जलवायु के अनुसार बीज की किस्में, प्रिसिजन फार्मिंग तकनीकें, और कोयंबटूर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च (CICR) जैसे अनुसंधान संस्थानों को बेहतर समर्थन दिया जाए, तो तमिलनाडु की उत्पादकता में बड़ा सुधार संभव है।उन्होंने यह भी कहा कि जैसे-जैसे उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन लागत घटेगी, एमएसपी का दबाव कम होगा और भारतीय कपास वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।वर्तमान में राज्य में कपास की खेती कुंभकोणम, पेराम्बलूर, मानापरई, ओट्टनचत्रम, वासुदेवनल्लूर और कोविलपट्टी जैसे क्षेत्रों में की जाती है।और पढ़ें :- खम्मम में कपास फसल को नुकसान

तेलंगाना: खम्मम के कपास किसानों को फसल का नुकसानखम्मम : खम्मम में लगातार बारिश के कारण कपास किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि लगातार नमी और धूप की कमी के कारण फूल झड़ रहे हैं, पत्तियाँ लाल हो रही हैं और फलियाँ काली होकर गिर रही हैं।जिन खेतों में हरे पौधे और सफेद कपास होना चाहिए था, वे अब सूखे और बंजर दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने बारिश से मूंग की फसल बर्बाद होने से पहले से ही परेशान किसान कह रहे हैं कि जिस कपास से उन्होंने उम्मीदें लगाई थीं, वह भी सूख रही है।खम्मम में 2.25 लाख एकड़ और भद्राद्री में 2.40 लाख एकड़ में कपास की खेती की गई थी। कई दिनों से जारी बारिश के कारण, फटे हुए कपास को तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन मज़दूर कीचड़ भरे खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। कटाई रुक गई है और भीगा हुआ कपास काला पड़ रहा है और उसका बाज़ार मूल्य गिर रहा है।किसानों ने बताया कि प्रति एकड़ उपज, जो पहले 10 क्विंटल थी, अब घटकर तीन या चार क्विंटल रह गई है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, "सामान्यतः कपास की तुड़ाई तीन से पांच बार की जाती है, लेकिन इस वर्ष हम केवल एक बार ही कपास की तुड़ाई कर पाएंगे।"और पढ़ें :- रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 88.67 पर खुला

रुपया गिरावट के दौर से बाहर, डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़कर 88.67 पर खुलापिछले सत्र में 88.71 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.67 पर खुला।

राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह प्रति कैंडी मूल्य में कोई बदलाव नहीं किये है। मूल्य संशोधन के बाद भी, CCI ने इस सप्ताह कुल 22,800 गांठों की बिक्री की, जिससे 2024-25 सीज़न में अब तक कुल बिक्री लगभग 88,40,900 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 88.40% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 85.33% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:- दिवाली के बाद विदर्भ में कपास की कटाई