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भारत के कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत में तेज वृद्धि से बढ़ी चुनौतियाँभारत का कपड़ा उद्योग इन दिनों कच्चे माल की बढ़ती लागत के गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। उद्योग से जुड़े सूत्रों और संघों के अनुसार, आधे से अधिक निर्माताओं ने अपने इनपुट खर्चों में लगभग 20–25% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे पहले से ही कम मार्जिन पर चल रहे उत्पादकों के लिए स्थिति और कठिन हो गई है।इस लागत वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी माना जा रहा है, जो भू-राजनीतिक तनावों के बीच 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। चूंकि कपड़ा उद्योग में पेट्रोलियम-आधारित कच्चे माल का व्यापक उपयोग होता है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है।विशेष रूप से पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर प्रभावित हुए हैं, जो भारत के कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप पॉलिएस्टर की कीमतों में करीब 20% और नायलॉन की कीमतों में लगभग 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही, रंगाई और रसायनों की लागत भी लगभग 20% तक बढ़ गई है, जिससे कुल मिलाकर डाइंग प्रोसेस का खर्च करीब 30% तक बढ़ गया है।इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से परिधान निर्माण की कुल लागत में लगभग 10–15% की वृद्धि हुई है। छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम इस दबाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील साबित हो रहे हैं।इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स खर्चों में भी 80–90% तक की तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान बताया जा रहा है। यह स्थिति खासकर निर्यात-आधारित कंपनियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण बन गई है।फिलहाल कई कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ स्वयं वहन कर रही हैं ताकि उपभोक्ता मांग पर नकारात्मक असर न पड़े। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो कंपनियों को मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे बाजार में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।और पढ़ें:- ओडिशा ने टेक्सटाइल सेक्टर में $33M निवेश को दी हरी झंडी

ओडिशा ने गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए US $33 मिलियन के निवेश को मंज़ूरी दीओडिशा सरकार ने 4,510.65 करोड़ रुपये (US $486 मिलियन) के 23 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के 11 ज़िलों में 10,122 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है।ये प्रस्ताव राज्य-स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) की एक बैठक में मंज़ूर किए गए। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की। यह कदम बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और रोज़गार बढ़ाने के लिए राज्य के लगातार प्रयासों को दिखाता है।मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा मज़दूरों वाले सेक्टर, खासकर गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, खास तौर पर शामिल थे। Sonaselection India Ltd खुर्दा में 130 करोड़ रुपये (US $14.03 मिलियन) के निवेश से एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है, जिससे 1,858 नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, Alphatex Pvt Ltd उसी ज़िले में एक टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी बनाएगी, जिसमें 180 करोड़ रुपये (US $19.43 मिलियन) का निवेश होगा और लगभग 1,050 रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।ये मंज़ूरियाँ ज़्यादा मज़दूरों वाले उद्योगों और इंफ़्रास्ट्रक्चर के विकास पर ओडिशा के रणनीतिक फ़ोकस को दिखाती हैं। इनका मकसद सभी को साथ लेकर चलने वाला आर्थिक विकास करना और कई क्षेत्रों में नौकरियाँ पैदा करना है।और पढ़ें:- यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, लखनऊ में मेगा पार्क

यूपी बनेगा देश का नया टेक्सटाइल हब , लखनऊ में बन रहा मेगा टेक्सटाइल पार्कउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में एक विशाल मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जो राज्य को देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा।यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) योजना के तहत विकसित हो रही है। इस पार्क के लिए करीब 1,000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 990 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। एक ही जगह पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेनइस मेगा पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां ‘फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक और फैब्रिक टू फैशन’ तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर विकसित किया जाएगा। इससे उत्पादन लागत कम होगी और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। निवेश और रोजगार के बड़े अवसरदेशभर में प्रस्तावित 7 पीएम मित्र पार्कों के लिए अब तक 63,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश में रुचि दिखाई गई है। अनुमान है कि प्रत्येक पार्क से करीब 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलने की संभावना है। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरसरकार इस प्रोजेक्ट को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़क, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स की मजबूत व्यवस्था इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगी। आत्मनिर्भर यूपी की ओर कदमयह मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश को रोजगार देने वाला राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।और पढ़ें:- कपास किसानों के लिए ₹1,718.56 करोड़ की MSP मदद

कैबिनेट ने सीसीआई के माध्यम से कपास किसानों के लिए ₹1,718.56 करोड़ एमएसपी समर्थन को मंजूरी दीकिसान कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2023-24 कपास सीज़न के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) फंडिंग में ₹1,718.56 करोड़ को मंजूरी दे दी है।इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य देश भर में कपास किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य आश्वासन प्रदान करना है।2023-24 सीज़न के लिए, कपास की खेती अनुमानित 114.47 लाख हेक्टेयर में हुई, जिसमें उत्पादन 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान है - जो वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। बीज कपास (कपास) के लिए एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।सीसीईए के अनुसार, किसानों की सुरक्षा के लिए एमएसपी संचालन महत्वपूर्ण है, खासकर जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं। ये हस्तक्षेप कीमतों को स्थिर करने, संकटपूर्ण बिक्री को रोकने और उचित रिटर्न सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिससे कपास उगाने वाले समुदायों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है।कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो लगभग 60 लाख किसानों का समर्थन करती है और प्रसंस्करण, व्यापार और कपड़ा जैसे संबंधित क्षेत्रों में लगे 400-500 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करती है।भारतीय कपास निगम कपास में एमएसपी संचालन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब भी बाजार की कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे गिरती हैं, तो यह बिना किसी मात्रात्मक सीमा के किसानों से सभी उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) कपास खरीदता है, और एक विश्वसनीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है।सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई ने 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें 152 जिलों में 508 से अधिक खरीद केंद्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने एमएसपी संचालन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए कई प्रौद्योगिकी-संचालित और किसान-केंद्रित पहल शुरू की है।और पढ़ें:- रुपया 23 पैसे गिरकर 92.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 23 पैसे गिरकर 92.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.40 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 76,704.13 पर और निफ्टी 196.65 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 23,777.80 पर पहुंच गया। लगभग 3045 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1073 शेयरों में गिरावट आई और 128 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- युद्ध का नतीजा: सूती धागा मांग में बढ़ोतरी

युद्ध का नतीजा: चीन से सूती धागे की मांग बढ़ीपश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद वैश्विक रसद में व्यवधान के बाद चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भारतीय सूती धागे की मांग बढ़ी है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) के अध्यक्ष विनय एन कोटक ने कहा, "चीन से सूती धागे की बहुत अच्छी मांग है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण, चीनी खरीदारों ने जो भी कपास खरीदा होगा वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कपास खरीदने के बजाय, वे अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत से सूती धागा खरीद रहे हैं।"कोटक ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में इस व्यवधान के कारण कपास का आयात प्रभावित हुआ है। माल ढुलाई दरें बढ़ गई हैं और कीमतें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, पारगमन समय में भी काफी वृद्धि हुई है - कम से कम 10-15 दिन हो सकते हैं।कपास आपूर्ति की स्थिति को आसान बनाने के लिए चीन ने पिछले साल की तुलना में आयात का कोटा बढ़ा दिया है। सोमवार को, चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने मौजूदा तंग कपास आपूर्ति की स्थिति को कम करने के लिए 3 लाख टन कपास स्लाइडिंग-स्केल ड्यूटी कोटा जारी किया है। 2025 की तुलना में इस वर्ष कोटा 1 लाख टन अधिक है।रायचूर में एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा कि यार्न की मांग चीन और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से भी अच्छी है। मांग बढ़ने से यार्न की कीमतों में 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम का सुधार हुआ है।इसके अलावा, मांग बढ़ने और वैश्विक बाजार पर नजर रखने से घरेलू कीमतों में भी सुधार देखा जा रहा है। आईसीई पर कॉटन वायदा 68.78 सेंट प्रति पाउंड के आसपास मँडरा रहा है, जो पिछले दो हफ्तों में 13 प्रतिशत की वृद्धि है।घरेलू बाजार में, वर्तमान में सबसे बड़े स्टॉक धारक, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने पिछले दो दिनों में कीमतों में कुल 1,200 रुपये प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है।बूब ने कहा, "यार्न की बेहतर कीमतों के कारण कपास की अच्छी मांग है।"बाजारों में उभरते घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, सीएआई ने फरवरी के अंत तक कपास की घरेलू खरीद को 170 किलोग्राम की 10 लाख गांठ से बढ़ाकर 315 लाख गांठ कर दिया है, जबकि जनवरी के अंत में 305 लाख गांठ का अनुमान लगाया गया था।और पढ़ें:- Techtextil 2026 में परफॉर्मेंस कपड़ों पर फोकस

Techtextil 2026 में परफॉर्मेंस कपड़ों में हो रही बढ़ोतरी पर ज़ोरTechtextil 2026 कपड़ों के उद्योग में हाई-परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स की बढ़ती मांग को दिखाता है, जिसमें इनोवेशन, काम करने की क्षमता और सस्टेनेबिलिटी पर खास ध्यान दिया गया है। हॉल 9.0 में "परफॉर्मेंस अपैरल टेक्सटाइल्स" सेक्शन में 13 देशों के लगभग 130 प्रदर्शक शामिल हैं, जो काम के कपड़ों, सुरक्षा वाले कपड़ों, स्मार्ट फैशन, आउटडोर गियर और स्पोर्ट्सवियर के लिए नए मटीरियल दिखा रहे हैं। दुनिया की जानी-मानी कंपनियाँ ऐसे समाधान पेश कर रही हैं जो उद्योग की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। SISएक खास आकर्षण लाइव शोकेस, "परफॉर्मेंस अपैरल्स ऑन स्टेज" है, जहाँ असल दुनिया के हालात में नई-नई पहनने लायक टेक्नोलॉजी दिखाई जाती हैं। ये प्रदर्शन टेक्सटाइल इनोवेशन को जीवंत कर देते हैं, यह दिखाते हुए कि मटीरियल कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, आराम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि रोशनी और सेंसिंग क्षमताओं जैसी स्मार्ट खूबियों को भी शामिल कर सकते हैं।काम करने वाले टेक्सटाइल्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हालात के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो ठंडक, मज़बूती और सुरक्षा जैसे फायदे देते हैं। इससे ब्रांड्स के लिए अपने उत्पादों को अलग दिखाने के नए मौके बनते हैं, साथ ही वे परफॉर्मेंस को आराम और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ पाते हैं। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, उत्पाद विकास और डिज़ाइन के क्षेत्र में उद्योग के पेशेवरों के लिए नए उपयोगों को खोजने और साझेदारी बनाने का एक केंद्र भी है। SISविशेषज्ञों की एक जूरी ने ऐसे खास इनोवेशन चुने जो सस्टेनेबिलिटी के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण दिखाते हैं, जिसमें मज़बूती, मरम्मत की क्षमता और उपयोगकर्ता का आराम शामिल है। प्रदर्शनों में UV-सुरक्षा वाले कपड़ों और आग-रोधी कपड़ों से लेकर सर्कुलर मटीरियल और तापमान-नियंत्रित करने वाले कपड़ों तक सब कुछ शामिल है, जो इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की व्यापकता को दिखाते हैं। SISखास इनोवेशन में रीसायकल किए जा सकने वाले और खिंचने वाले काम के कपड़ों के मटीरियल, मुश्किल हालात के लिए हल्के सुरक्षा वाले सूट, बिना रसायन वाले UV-सुरक्षा वाले कपड़े, और रोशनी के साथ बुने हुए डिज़ाइन शामिल हैं। अन्य विकास गर्मी के प्रबंधन, रीसायकल किए गए कई जोखिमों से बचाने वाले कपड़ों, और ऐसे मटीरियल पर केंद्रित हैं जो नई फाइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक स्थिर सूक्ष्म-वातावरण बनाए रखते हैं। SISTechtextil के साथ-साथ, हॉल 8.0 में Texprocess टेक्सटाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करके इस शोकेस को पूरा करता है। यह दिखाता है कि कैसे इनोवेशन को ऑटोमेशन और AI-समर्थित प्रक्रियाओं के ज़रिए कुशलता से उत्पादन में बदला जा सकता है, जिससे मटीरियल के विकास और औद्योगिक उपयोग के बीच की खाई को भरा जा सके। SISऔर पढ़ें:- CITI की मेज़बानी में हैदराबाद में ATEXCON 2026

CITI, तेलंगाना भारत के हैदराबाद में ATEXCON 2026 की मेज़बानी करेगाकॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI), तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर, 2-3 अप्रैल, 2026 को हैदराबाद में 13वें एशियाई टेक्सटाइल सम्मेलन (ATEXCON) की मेज़बानी करेगा। "वैश्विक वस्त्रों के भविष्य की पुनर्कल्पना" (Reimagining the Future of Global Textiles) की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तेलंगाना टेक्सटाइल डायलॉग के साथ-साथ चलेगा, जिसमें वैश्विक उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता और हितधारक एक साथ जुटेंगे।ATEXCON 2026 का उद्देश्य वस्त्र और परिधान उद्योग के अगले दशक को आकार देने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करना है। CITI के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन के अनुसार, यह सम्मेलन केवल चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता और तेज़ी से हो रहे बदलावों के बीच इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए ठोस रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।यह सम्मेलन तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होगा: फाइबर और कपड़े, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएं, तथा बाज़ार और व्यापार। चर्चाओं में बायो-फाइबर, मानव-निर्मित फाइबर और पता लगाने की क्षमता (traceability) जैसे बड़े पैमाने पर लागू होने वाले नवाचारों के साथ-साथ AI-संचालित विनिर्माण, स्वचालन और चक्रीयता (circularity) में हुई प्रगति, तथा उभरते उपभोक्ता बाज़ारों तक पहुँचने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।मुख्य आकर्षणों में नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्री स्तरीय रात्रिभोज, वस्त्र क्षेत्र में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए 'लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स', और एक 'स्टार्टअप पिच और नेटवर्किंग गाला' शामिल हैं। यह स्टार्टअप मंच सामग्री, रीसाइक्लिंग, AI, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हुए नवाचारों को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा।प्रतिनिधियों को वारंगल में स्थित 'PM MITRA पार्क' का दौरा करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे वस्त्र विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होगी। यह पहल एकीकृत और बड़े पैमाने पर वस्त्र अवसंरचना (infrastructure) के निर्माण की दिशा में देश के प्रयासों को दर्शाती है।इसके समानांतर आयोजित होने वाला 'तेलंगाना टेक्सटाइल डायलॉग' एक ऐसे भविष्य-उन्मुख वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित होगा, जो स्थिरता, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग पर आधारित हो। नीति, निवेश, नवाचार और कौशल विकास जैसे विविध विषयों पर होने वाली चर्चाओं के साथ, यह कार्यक्रम भारत की उस व्यापक महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जिसके तहत भारत वर्ष 2030 तक अपने वस्त्र और परिधान उद्योग को 350 अरब डॉलर तक पहुँचाना चाहता है, और साथ ही इसे एक प्रमुख आर्थिक और रोज़गार-सृजक क्षेत्र के रूप में और अधिक मज़बूत बनाना चाहता है।और पढ़ें:- रुपया 02 पैसे गिरकर 92.40 पर खुला

रुपया 02 पैसे गिरकर 92.40/USD पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को 02 पैसे  गिरकर 92.40 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 92.38 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-  रुपया 1 पैसा बढ़कर 92.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मंगलवार को भारतीय रुपया 01 पैसे की बढ़त के साथ 92.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.39 पर था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 567.99 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,070.84 पर और निफ्टी 172.35 अंक या 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,581.15 पर रहा। लगभग 2252 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1820 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- कपास खरीद में संकट: किसानों के सामने बढ़ती मुश्किलें

कपास खरीद में चुनौतियों का अंबार: किसानों के सामने बढ़ती मुश्किलेंकपास उत्पादक किसानों की स्थिति इस वर्ष बेहद जटिल हो गई है। एक ओर सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को लेकर सकारात्मक तस्वीर पेश की जा रही है, वहीं ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। खासकर विदर्भ क्षेत्र के किसान इस समय असमंजस में हैं कि वे अपनी उपज बेचें तो कहां।कपास खरीद में प्रमुख भूमिका निभाने वाली Cotton Corporation of India (सीसीआई) द्वारा खरीद केंद्र समय से पहले बंद कर दिए जाने से हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। केवल यवतमाल जिले में ही 40,000 से अधिक किसान कपास बेचने के लिए पंजीकरण कराने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य स्तर पर यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है।इस साल खरीफ सीजन में भारी बारिश और लंबे मानसून के कारण कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। शुरुआती फसल भीगकर खराब हो गई और फसल पकने में भी देरी हुई। इसके अलावा, कपास तुड़ाई के लिए मजदूरों की कमी ने किसानों की लागत और बढ़ा दी है। मजबूरी में किसानों को अधिक मजदूरी देकर काम कराना पड़ रहा है।सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8110 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में कीमतें 6000 से 7000 रुपये के बीच रहने के कारण किसानों का रुझान सीसीआई केंद्रों की ओर था। हालांकि, सीसीआई की खरीद प्रक्रिया इस वर्ष लगातार अनिश्चितता से घिरी रही।इस बार पहली बार “कॉटन किसान ऐप” के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य किया गया, जो कई किसानों के लिए मुश्किल साबित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी के कारण अनेक किसान पंजीकरण से वंचित रह गए। जिन्होंने पंजीकरण कराया, उन्हें भी स्लॉट बुकिंग की नई व्यवस्था के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश केंद्रों पर स्लॉट उपलब्ध ही नहीं थे।सरकार और सीसीआई की ओर से पहले यह आश्वासन दिया गया था कि सभी पंजीकृत किसानों से कपास खरीदा जाएगा, लेकिन व्यवहार में यह वादा पूरा होता नहीं दिखा। खरीद की समयसीमा भी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी। जहां पहले उम्मीद थी कि मार्च के अंत तक खरीद जारी रहेगी, वहीं इसे केवल 15 मार्च तक ही बढ़ाया गया। छुट्टियों और सीमित कार्यदिवसों के कारण कई केंद्रों पर वास्तविक खरीद मात्र कुछ दिनों तक ही हो सकी।इस परिस्थिति में किसानों की मांग है कि कपास खरीद केंद्रों को अप्रैल के अंत तक खुले रखा जाए और उन सभी किसानों से खरीद की जाए जो पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं या स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं।इसके अलावा, मूल्य नीति भी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। शुरुआत में कम कीमत मिलने के कारण कई किसानों ने बेहतर दाम की उम्मीद में कपास का भंडारण किया था, लेकिन बाद में सीसीआई द्वारा कम कीमत पर कपास बेचने से बाजार में तेजी नहीं आ सकी। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ा।कुल मिलाकर, बीज से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया में नीतिगत खामियां साफ दिखाई देती हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो कपास उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो सकती है।और पढ़ें:- रुपया 03 पैसे बढ़कर 92.39 पर खुला