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मध्य प्रदेश : कपास की बंपर आवक, किसान 80 से अधिक वाहन मंडी लाएबड़वानी: जिले में अब कपास की आवक लगातार बढ़ रही है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के किसानों से सीधे कपास खरीदी शुरू कर देने के बाद कृषि उपज मंडी में हलचल और भी तेज हो गई है। रोजाना जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान अपने वाहन लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि रोजाना करीब 100 वाहन कपास की मंडी में आ रही है।गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लगभग 80 वाहनों की आवक दर्ज की गई। मंडी में आने वाले किसानों का कहना है कि इस बार मौसम के असर से फसल की गुणवत्ता में कुछ उतार-चढ़ाव जरूर दिखा है लेकिन खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सीसीआई की ओर से तय किए गए भाव के अनुसार इस समय किसानों को 7690 से 8010 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। गुणवत्ता और नमी के आधार पर भाव में अंतर देखा जा रहा है। मंडी प्रबंधन के अनुसार शुरुआती दिनों की तुलना में आवक में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि खेतों में अधिकांश क्षेत्रों में तुड़ाई का काम तेजी से चल रहा है।इस बार सीसीआई ने खरीदी को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। निगम के निर्देशों के अनुसार सिर्फ जिले में निवास करने वाले और पंजीकृत किसान ही अपना कपास बेच सकेंगे। इससे खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और तौल प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। किसानों को कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दे रहे हैं। ताकि भीड़भाड़ से किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कृषि विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में कपास की आवक अपने चरम पर पहुंच सकती है। सीसीआई से की जा रही खरीदी किसानों के लिए राहत लेकर आई है और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ी है।और पढ़ें :- महाराष्ट्र में किसानों की HTBT कपास पर से बैन हटाने की मांग

महाराष्ट्र: नुकसान में, किसानों ने HTBT कॉटन पर बैन हटाने की मांग कीयवतमाल: पर्यावरण के लिए नुकसानदायक माने जाने वाले HTBT कॉटन की खेती पर पूरे देश में बैन है। इसके बावजूद, हज़ारों किसान गैर-कानूनी तरीके से इस किस्म की खेती कर रहे हैं। किसान यूनियन का आरोप है कि इस प्रोसेस में किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों के लगातार आर्थिक शोषण को रोकने के लिए HTBT खेती के लिए कानूनी इजाज़त देने की मांग की है।महाराष्ट्र कॉटन उगाने वाले बड़े राज्यों में से एक है। अकेले विदर्भ में, यवतमाल ज़िले में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती होती है। मौसम की खराब हालत और दूसरी वजहों से हाल के सालों में कॉटन की पैदावार में काफी गिरावट आई है। साथ ही, कॉटन की कीमतें अस्थिर रही हैं, और प्रोडक्शन की बढ़ती लागत मार्केट रेट से मेल नहीं खा रही है।कुल इनपुट लागत को देखते हुए, कई किसान HTBT कॉटन पसंद करते हैं।इस साल, विदर्भ में लगभग 40% कॉटन की खेती HTBT होने का अनुमान है। किसानों को इसे गैर-कानूनी तरीके से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, और अक्सर वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।किसान यूनियन के एक्टिविस्ट विजय निवाल ने कहा, "हम सालों से HTBT कॉटन की खेती कर रहे हैं। पैदावार अच्छी होती है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फसल का मैनेजमेंट आसान होता है।पहले, एक हेक्टेयर कॉटन की निराई के लिए लगभग 75 मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, जिसका खर्च लगभग 15,000 होता था। लेकिन HTBT के साथ, खर्च सिर्फ़ लगभग 2,500 प्रति हेक्टेयर है। इससे समय बचता है और फसल की एक जैसी ग्रोथ होती है।"उन्होंने कहा, "इस साल, यवतमाल ज़िले में लगभग 40% किसानों ने HTBT कॉटन चुना। यह वैरायटी किसानों के लिए आसान और किफ़ायती है। लेकिन क्योंकि किसानों को गैर-कानूनी तरीके से HTBT बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए उनके साथ धोखा होने का खतरा रहता है, जिससे उन्हें भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान होता है। इसलिए, सरकार को HTBT खेती को लीगल कर देना चाहिए।"और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 89.38/USD पर खुला

डॉलर के मुकाबले रुपया 08 पैसे गिरकर 89.38 पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89.38 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.30 था।और पढ़ें :- भारत के टेक्सटाइल निर्यात में 111 देशों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 111 देशों में रिकॉर्ड ग्रोथ.अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच 111 देशों में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की गई, जो US मार्केट पर ज़्यादा निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। रूबिक्स डेटा साइंसेज़ की भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर लेटेस्ट इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार, 40 प्रायोरिटी वाले देशों में सरकार की मदद से भारतीय टेक्सटाइल के इंपोर्ट में 50 परसेंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 38 मार्केट में 50 परसेंट से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है।इस डायवर्सिफिकेशन में एक बड़ा कैटेलिस्ट जुलाई 2025 में साइन किया गया भारत-UK FTA है, जो भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट के 99 परसेंट तक ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है। इस खास एक्सेस से 2030 तक UK को भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 30-45 परसेंट की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और इससे देश को तीन साल के अंदर UK में अपने होम टेक्सटाइल मार्केट शेयर को दोगुना करने में मदद मिल सकती है।भारत का टेक्सटाइल सेक्टर विस्तार के एक नए दौर में जा रहा है, लेकिन यह सालों में दुनिया भर में सबसे उथल-पुथल वाले हालात में से एक है। भारतीय सामान पर अमेरिका के 50 परसेंट तक के भारी टैरिफ ने अमेरिका में भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के इंपोर्ट पर असरदार रेट को 63.9 परसेंट तक बढ़ा दिया है। इससे इंडस्ट्री को अपनी ग्लोबल मौजूदगी बढ़ाने और नए मार्केट में नई रफ़्तार पकड़ने के लिए बढ़ावा मिला है।भारत की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को घरेलू फंडामेंटल्स का सहारा मिल रहा है। FY25 में $174 बिलियन की वैल्यू वाला टेक्सटाइल और कपड़ों का सेक्टर FY31 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 12.4 परसेंट CAGR से बढ़ रहा है। हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए ज़्यादा स्थिर ग्लोबल ट्रेड माहौल की ज़रूरत होगी, खासकर भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट, US में।फिर भी, इस सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल के तेज़ी से बढ़ने से एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जो इसका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। हेल्थकेयर, मोबिलिटी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेशन की वजह से यह मार्केट 2024 में $29 बिलियन से बढ़कर 2035 तक $123 बिलियन हो जाएगा। FY25 में टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $2.9 बिलियन तक पहुंच गया, जो 8 परसेंट CAGR से बढ़ रहा है, जिसमें पैकटेक और इंडुटेक मिलकर एक्सपोर्ट वॉल्यूम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं।इस बीच, भारत का घरेलू फैशन कंजम्पशन लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन कपड़ों की बिक्री FY25 में 17 परसेंट बढ़ने और FY30 तक 15 परसेंट CAGR बनाए रखने का अनुमान है, साथ ही क्विक कॉमर्स भी फैशन कैटेगरी में आ रहा है। भारत ग्लोबल रिटेलर्स के लिए एक आकर्षक मार्केट बना हुआ है: रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 27 इंटरनेशनल ब्रांड देश में आए, जो पिछले साल की संख्या से दोगुना है।2020 और 2024 के बीच DPIIT से मान्यता प्राप्त टेक्सटाइल स्टार्टअप्स की संख्या 3.7 गुना बढ़ी, जबकि अपैरल-ब्रांड स्टार्टअप्स ने 2025 (अक्टूबर तक) में $120 मिलियन जुटाए, जो साल-दर-साल 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।यह इंडस्ट्री देश में दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, इसलिए सरकार 2025 के दूसरे हाफ में कई सपोर्टिव उपायों के ज़रिए ग्लोबल उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए पक्की है। इनमें मुख्य पॉलिएस्टर रॉ मटीरियल पर QCOs को रद्द करना शामिल है, जिससे लागत लगभग 30 परसेंट बढ़ गई थी, ₹450 बिलियन का एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेज, और 31 दिसंबर, 2025 तक ड्यूटी-फ्री कॉटन इंपोर्ट को बढ़ाना शामिल है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब घरेलू कॉटन प्रोडक्शन में तेज़ी से गिरावट आई है, 2014-15 में 386 लाख बेल से घटकर 2024-25 में 294.25 लाख बेल हो गया है, और इसी दौरान इंपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। BIS कंटैमिनेशन स्टैंडर्ड पर क्लैरिटी अभी भी पेंडिंग है और एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।रूबिक्स डेटा साइंसेज के को-फाउंडर और CEO मोहन रामास्वामी ने कहा, "भारत का टेक्सटाइल सेक्टर सालों में अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है।" “टैरिफ, बदलती ग्लोबल डिमांड, सस्टेनेबिलिटी का दबाव और ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन माहौल को बदल रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री तेज़ी से जवाब दे रही है, नए मार्केट में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, वैल्यू चेन में ऊपर जा रही है और सर्कुलरिटी को अपना रही है। रूबिक्स में, हमारा मिशन बिज़नेस को इस उतार-चढ़ाव को समझने, रिस्क को पहले से मैनेज करने और तेज़ी से बदलती ग्लोबल इकॉनमी में भरोसे के साथ फैसले लेने के लिए ज़रूरी इंटेलिजेंस देना है।”जैसे-जैसे भारत ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल हब बनने की ओर बढ़ रहा है, रूबिक्स डेटा साइंसेज का कहना है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपनाने, रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में लगातार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगा। बढ़ते एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर की बढ़ती दिलचस्पी और डिजिटल रिटेल चैनल के बढ़ने के साथ, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की मैन्युफैक्चरिंग-लेड ग्रोथ के अगले फेज़ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।और पढ़ें :- रुपया 10 पैसे गिरकर 89.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 89.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.20 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 110.87 पॉइंट या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 85,720.38 पर और निफ्टी 10.25 पॉइंट या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 26,215.55 पर था। लगभग 1900 शेयर बढ़े, 2073 शेयर गिरे, और 167 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- एमपी के 1.25 लाख किसानों को 249 करोड़ की सौगात

एमपी के सवा लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात, सरकार ने खातों में डाले 249 करोड़ रुपएBhavantar- मध्यप्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उनके खातों में 249 करोड़ रुपए डाले गए हैं। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों को यह राशि दी गई है। प्रदेश के सवा लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के किसानों को एक क्लिक से भावांतर की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने इंदौर के देपालपुर विधानसभा के गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में सोयाबीन भावांतर योजना के पैसे डाले। इससे पहले गौतमपुरा में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। आमजन ने फूलों से सीएम का स्वागत किया।प्रदेश के सोयाबीन किसानों को हर हाल में एमएसपी का लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना 2025 योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने सोयाबीन के एमएसपी की गारंटी दी है। मंडियों में सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलने की स्थिति में शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है।गौतमपुरा में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सीएम मोहन यादव ने 249 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। प्रदेश के कुल 1 लाख 34 हजार किसानों के बैंक खातों में यह राशि डाली गई है। किसानों के खातों में राशि अंतरण के साथ ही सीएम ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन किया।26 नवंबर को 4265 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेटइधर भावांतर योजना में 26 नवंबर को 4265 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपना सोयाबीन मंडी में बेचा है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।बता दें कि सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए, 20 नवंबर को 4267 रुपए, 21 नवंबर को 4271 रुपए, 22 नवंबर को 4285 रुपए, 23 व 24 नवंबर को 4282 रुपए और 25 नवंबर को 4277 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। योजना में राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।और पढ़ें :- मध्य प्रदेश: MSP विरोध में किसानों ने कपास खेतों में छोड़े मवेशी

मध्य प्रदेश : किसानों ने कपास की फसल में मवेशी छोड़ा, MSP के लिए खंडवा जाने से किया इनकार.बुरहानपुर: लोनी गांव के किसान सुनील महाजन ने अपने खेत में लगी कपास की फसल में मवेशी घुसा दिए. उन्होंने 2 एकड़ में लगी खड़ी कपास मवेशियों को खिला दी. बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के बाद अब कपास उत्पादक किसान भी अपनी कपास को बाजार या मंडी में बेचने के बजाए अपनी खड़ी फसलें मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं.एमएसपी के लिए खंडवा ले जानी पड़ रही कपासकिसान सुनील महाजन ने 2 एकड़ में कपास की फसल लगाई थी. लेकिन समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी बुरहानपुर में नहीं होकर खंडवा में किए जाने से नाराज किसान ने अपनी कपास की फसल को मवेशियों को खिला कर नष्ट कर दी है. किसान इसे मजबूरी और विरोध दोनों बता रहा है. कपास की फसल को मवेशियों को खिलाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.बुरहानपुर में एमएसपी पर कपास खरीदी की मांगसमर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी सीसीआई द्वारा खंडवा में की जा रही है, लेकिन किसान को अपनी फसल बुरहानपुर से खंडवा ले जाना काफी भारी पड़ रहा है. उन पर परिवहन का भार बढ़ गया है. जिसके चलते किसान ने मवेशियों को कपास में छोड़ दिया. अब पीड़ित किसान ने सरकार से यह मांग की है कि कपास की समर्थन मूल्य पर बुरहानपुर में ही खरीदी व्यवस्था की जाए.8200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है कपास का एमएसपीबुरहानपुर में 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में कपास लगाई गई है. इस साल सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 8200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन बुरहानपुर के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है. समर्थन मूल्य पर कपास बेचने में परिवहन शुल्क देने की शर्त ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है. बुरहानपुर के किसानों को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के खंडवा खरीदी केंद्र तक कपास पहुंचाने के लिए परिवहन शुल्क देना होगा. इससे स्थानीय किसानों ने इनकार कर दिया है.विरोध स्वरूप मवेशियों को खेत में छोड़ाकिसानों ने सीसीआई की शर्त नहीं मानी और विरोध स्वरूप फसल नष्ट करने के लिए मवेशियों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया है. कपास किसान सुनील महाजन का कहना है कि "सरकार को कपास उत्पादक किसानों की सुध लेनी चाहिए, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से जूझना न पड़े. यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो कपास उत्पादक किसानों को कपास की फसल से मोह भंग हो जाएगा. मजबूरन किसानों को दूसरी खेती की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा, इससे कपास उत्पादन में कमी आएगी, भविष्य में कपास से निर्मित वस्तुओं के निर्माण में कठिनाई हो सकती है.और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे बढ़कर 89.20 पर खुला

रुपया 07 पैसे बढ़कर 89.20/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया 89.20 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.27 था।और पढ़ें :- कपास खरीद पर 14 क्विंटल सीमा खत्म

14 क्विंटल की बाध्यता खत्म... अब किसानों के उत्पादन के अनुसार सीसीआई खरीदेगी कपासकपास उत्पादक किसानों के लिए राहत कि खबर है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने जिले में कपास खरीदी नीति में बदलाव किया है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14.01 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से कपास खरीदी जा रही थी। इससे अधिक उत्पादन वाले किसानों को शेष कपास खुले बाजार में औने-पौने दाम में बेचना पड़ रहा था।भास्कर ने 26 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर किया था। इसके बाद शासन स्तर से सीसीआई को किसानों के वास्तविक उत्पादन के अनुसार कपास खरीदी के आदेश दिए है। कृषि विभाग के डीडीए एसएस राजपूत ने बताया उत्पादन का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। मंगलवार को खरगोन केंद्र में दिनेश पटेल, बड़वाह केंद्र में रेखा शाह और कविता शाह को प्रमाण पत्र जारी कर इनके कपास की खरीदी की। संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारी द्वारा कपास खरीदी केन्द्र पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अब यह बदलाव किसानों के हित में लागू हो गया है, उन्हें उत्पादन के अनुसार सही मूल्य पर कपास बेचने की सुविधा मिलेगी।सोमवार से शुक्रवार तक होंगे स्लॉट बुक इन दिनों शादियों का सीजन होने व किसानों के बोवनी से निपटने के चलते पूरे सप्ताह के स्लॉट कुछ ही मिनटों में बुक हो रहे। इससे शेष किसानों को परेशान होना पड़ रहा। ऐसे में अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.30 बजे से स्लॉट बुक होंगे। जिस दिन किसान स्लॉट बुक करेंगे, उसके अगले सप्ताह उसी दिन स्लॉट उपलब्ध होगा। मंडी समिति ने किसानों से आह्वान किया है कि यदि किसी कारणवश वे बुक किए गए दिन कपास लेकर नहीं आ पाए, तो स्लॉट कैंसल कर दे, ताकि अन्य को अवसर मिले।और पढ़ें :- “2025–26 खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान जारी”

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए 2025–26 के खरीफ फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमानमुख्य फसलों में रिकॉर्ड वृद्धि; कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 173.33 मिलियन टन रहने का अनुमानकृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्ष 2025–26 के खरीफ फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी किए, जिनमें देशभर में कुल फसल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।अनुमानों के अनुसार, कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 3.87 मिलियन टन बढ़कर 173.33 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है। यह वृद्धि अनुकूल मानसून और बेहतर फसल प्रबंधन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।🔹 कपास उत्पादन — मजबूत प्रदर्शन जारीवर्ष 2025–26 में कपास उत्पादन 29.22 मिलियन गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) रहने का अनुमान है, जो क्षेत्रीय मौसमीय विविधताओं के बावजूद स्थिर और सशक्त प्रदर्शन को दर्शाता है। यह निरंतर उत्पादन देश के टेक्सटाइल और निर्यात क्षेत्रों को सशक्त करने में सहायक होगा।🔹 तेलबीज और सोयाबीन उत्पादन — मजबूत वृद्धि की संभावनावर्ष 2025–26 के लिए कुल खरीफ तेलबीज उत्पादन 27.56 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र के ठोस प्रदर्शन को दर्शाता है।मूंगफली (ग्राउंडनट): 11.09 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 0.68 मिलियन टन अधिक है।सोयाबीन: 14.27 मिलियन टन रहने का अनुमान, जिससे यह देश की प्रमुख खरीफ तेलबीज फसल के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है।ये अनुमान तेलबीज क्षेत्र में मजबूत सुधार और विस्तार को दर्शाते हैं, जो भारत के खाद्य तेल आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करते हैं।🔹 समग्र फसल प्रदर्शनश्री चौहान ने कहा कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों को अत्यधिक वर्षा से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकांश इलाकों में संतुलित मानसूनी वितरण से प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल वृद्धि को बल मिला है।खरीफ धान — 124.50 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 1.73 मिलियन टन अधिक है।खरीफ मक्का— 28.30 मिलियन टन रहने का अनुमान, जो पिछले सत्र से 3.50 मिलियन टन अधिक है।मोटे अनाज — 41.41 मिलियन टन रहने का अनुमान।दलहन — 7.41 मिलियन टन रहने का अनुमान, जिसमेंतुर (अरहर) — 3.60 मिलियन टन,उड़द — 1.20 मिलियन टन,मूंग — 1.72 मिलियन टन शामिल हैं।ये अनुमान पिछले वर्षों की उत्पादकता प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय अवलोकनों, फील्ड रिपोर्टों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं। अंतिम संशोधन फसल कटाई प्रयोग (CCE) के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद किए जाएंगे।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 89.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 89.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.25 पर खुला था।बंद होने पर, BSE सेंसेक्स 1022.5 पॉइंट या 1.21 प्रतिशत ऊपर 85,609.51 पर और NSE निफ्टी 50 320.5 पॉइंट या 1.24 प्रतिशत ऊपर 26,205.3 पर था।और पढ़ें :- जेपी मॉर्गन: FY27 तक तेल कीमतें $30 तक गिर सकती हैं

जेपी मॉर्गन ने FY27 तक तेल की कीमतों में भारी गिरावट और $30s तक गिरने की चेतावनी दी: रिपोर्टअगर ऐसा होता है, तो ऐसा करेक्शन भारत के लिए काफी राहत देगा, जहाँ तेल इंपोर्ट मैक्रो स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालता हैजेपी मॉर्गन ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक शानदार अनुमान जारी किया है, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट बैंक को लगता है कि ब्रेंट क्रूड FY27 के आखिर तक $30 की रेंज में आ सकता है।यह अनुमान इस उम्मीद पर आधारित है कि सप्लाई में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी जो अगले तीन सालों तक डिमांड ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी।अगर ऐसा होता है, तो ऐसा करेक्शन भारत के लिए काफी राहत देगा, जहाँ तेल इंपोर्ट मैक्रो स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालता है।द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि 2025 में ग्लोबल तेल की डिमांड 0.9 mbd बढ़ने वाली है, जिससे कुल खपत 105.5 mbd हो जाएगी। 2026 में डिमांड ग्रोथ स्थिर रहने और 2027 में 1.2 mbd तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि, जेपी मॉर्गन के अनुमान बताते हैं कि 2025 और 2026 दोनों में सप्लाई डिमांड से लगभग तीन गुना तेज़ी से बढ़ेगी। भले ही 2027 में सप्लाई ग्रोथ कम हो जाए, फिर भी उम्मीद है कि यह उससे ज़्यादा होगी जिसे मार्केट आराम से झेल सकता है।इस अंतर के पीछे एक मुख्य वजह नॉन-OPEC+ आउटपुट की नई मज़बूती है। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है, जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2027 तक आधी बढ़ी हुई सप्लाई प्रोड्यूसर अलायंस के बाहर से आएगी, जिसे मज़बूत ऑफशोर प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल शेल में लगातार तेज़ी का सपोर्ट मिलेगा। ऑफशोर, जिसे कभी महंगा और साइक्लिकल बिज़नेस माना जाता था, अब एक भरोसेमंद, कम लागत वाली ग्रोथ स्ट्रीम बन गया है। अनुमान है कि यह 2025 में 0.5 mbd, 2026 में 0.9 mbd और 2027 में 0.4 mbd का योगदान देगा। 2029 तक लगभग सभी FPSOs पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए बैंक को आने वाले ऑफशोर एडिशन पर बहुत ज़्यादा विज़िबिलिटी दिख रही है।शेल ऑयल सिस्टम का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव सप्लाई लीवर बना हुआ है। हालांकि US शेल ग्रोथ धीमी हो गई है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी से आउटपुट बढ़ रहा है। US के अलावा, अर्जेंटीना का वाका मुएर्ता एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने के सहारे एक कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव, स्केलेबल बेसिन बन गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में ग्लोबल शेल आउटपुट 0.8 mbd बढ़ा है, और अगर क्रूड ऑयल $50 के बीच में रहता है, तो शेल सप्लाई 2026 में 0.4 mbd और 2027 में 0.5 mbd बढ़ सकती है।इन बढ़ोतरी से इन्वेंट्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने जेपी मॉर्गन के इस अंदाज़े का ज़िक्र किया है कि इस साल अब तक ग्लोबल स्टॉक में 1.5 mbd की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से लगभग 1 mbd ऑयल-ऑन-वॉटर और चीनी इन्वेंट्री में है। बैंक को उम्मीद है कि यह जमा हुआ सरप्लस 2026 तक फैल जाएगा, जिससे बिना किसी सुधार के 2026 में 2.8 mbd और 2027 में 2.7 mbd तक ज़्यादा स्टॉक हो सकता है।द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के उतार-चढ़ाव का मतलब है कि ब्रेंट अगले साल $60 से नीचे जा सकता है, 2026 के आखिर तक $50 के निचले स्तर पर आ सकता है, और उस साल के आखिर में कीमतें $4 के लेवल पर आ सकती हैं। 2027 के लिए, जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि यह एवरेज लगभग $42 रहेगा, और फिस्कल ईयर के आखिर तक कीमतें $30 तक गिरने की संभावना है। हालांकि बैंक मानता है कि पूरी गिरावट शायद न हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि मार्केट बैलेंस मुख्य रूप से अपनी मर्ज़ी से और ज़बरदस्ती प्रोडक्शन में कटौती करके होगा। 2026 में ब्रेंट के लिए जेपी मॉर्गन का वर्किंग अनुमान $58 है, जबकि अभी ब्रेंट की कीमतें $60 प्रति बैरल से थोड़ी ऊपर हैं।और पढ़ें :- हाई कोर्ट ने सीसीआई से विदर्भ में कपास केंद्रों की कमी पर जवाब मांगा

CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर की कमी; हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन से कहाCCI को हाई कोर्ट का नोटिस: देश में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन वाले विदर्भ में प्रोक्योरमेंट सेंटर की बहुत कमी है। हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन को सिर्फ़ 89 सेंटर खोलने पर फटकार लगाई है, जबकि सैकड़ों किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर का इंतज़ार कर रहे हैं, और किसानों के हित में तुरंत फ़ैसले लेने का इशारा दिया है। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन किसानों के साथ एक बार फिर नाइंसाफ़ी हुई है। 16,86,485 हेक्टेयर कॉटन की खेती वाले विदर्भ में कम से कम 557 प्रोक्योरमेंट सेंटर की ज़रूरत होने के बावजूद, कॉटन कॉर्पोरेशन ने सिर्फ़ 89 सेंटर चालू किए हैं। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को कॉटन कॉर्पोरेशन को इस गंभीर लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई और तीन हफ़्ते के अंदर डिटेल में जवाब देने का आदेश दिया। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कोर्ट में सुनवाईमहाराष्ट्र के कंज्यूमर पंचायत के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीराम सतपुते की फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर जस्टिस अनिल किलोर और रजनीश व्यास की बेंच के सामने सुनवाई हुई।इस मौके पर, कोर्ट फ्रेंड एडवोकेट पुरुषोत्तम पाटिल के जमा किए गए एफिडेविट में कॉटन कॉर्पोरेशन की बेपरवाह पॉलिसी की तीखी आलोचना की गई और किसानों की असली हालत बताई गई।557 सेंटर की ज़रूरत – सिर्फ 89 सेंटर शुरू हुए: कोर्ट का सवालपिटीशन में दिए गए डेटा के मुताबिक,नागपुर डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 213 सेंटर की ज़रूरतअमरावती डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 344 सेंटर की ज़रूरतलेकिन असल में शुरू हुए सेंटर सिर्फ 35 और 54 सेंटर हैं!इस बड़ी गड़बड़ी पर गुस्सा दिखाते हुए बेंच ने सवाल उठाया कि कॉर्पोरेशन ने किस बेसिस पर किसानों को बताया कि सेंटर काफी हैं? किसानों को दोहरा झटका; प्राइवेट व्यापारियों को फ़ायदाकॉर्पोरेशन ने पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी नवंबर के दूसरे हफ़्ते से ख़रीद शुरू कर दी।इस वजह से, लाखों किसानों के पास प्राइवेट व्यापारियों को कपास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 8000-1000 रुपये कम रेटबड़ा फ़ाइनेंशियल नुकसानएडवोकेट पाटिल ने साफ़ कहा कि यह स्थिति कॉर्पोरेशन की देरी वाली पॉलिसी का सीधा नतीजा है।ख़रीद की लिमिट और नमी के परसेंटेज पर कोर्ट में बहसअभी, 'कॉटन किसान' ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हैऔर ख़रीद की लिमिट 5 क्विंटल प्रति एकड़ है।हालांकि, विदर्भ में एवरेज प्रोडक्शन 6 से 10 क्विंटल/एकड़ है।इसलिए, कोर्ट में लिमिट बढ़ाकर 10 क्विंटल करने की मांग की गई।साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि नमी की लिमिट भी 12% से बढ़ाकर 15% कर दी जाए।1 - कॉर्पोरेशन को हर साल 31 सितंबर को या उससे पहले कपास की खरीद शुरू करनी चाहिए।2 - रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग को ज़रूरी नहीं बनाया जाना चाहिए। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी जानी चाहिए।3 - कॉर्पोरेशन को उन किसानों को मुआवज़ा देना चाहिए जिन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर कपास बेचना पड़ता है।4 - कॉटन खरीद सेंटर हर साल अप्रैल के आखिर तक चालू रखे जाने चाहिए।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 89.25 पर खुला

डॉलर की लगातार मांग के कारण रुपया 3 पैसे गिरकर 89.25 पर खुला।पिछले सेशन में 89.22 पर बंद होने के बाद रुपया US डॉलर के मुकाबले 89.25 पर खुला।और पढ़ें :- कपास कीमत संकट: एमएसपी से 800 रुपये नीचे, किसान नुकसान में

Cotton Price Crisis: एमएसपी से भी 800 रुपये नीचे आया कपास का दाम, इंडस्ट्री को फायदा...नुकसान में किसान।देश में कपास के दाम लगातार गिर रहे हैं और किसानों को MSP से 700–800 रुपये कम कीमत मिल रही है. जीरो इंपोर्ट ड्यूटी से जहां कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा हो रहा है, वहीं बढ़ते आयात और कमजोर मांग की वजह से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, जिससे वे कपास छोड़कर दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं.सोयाबीन और मक्के के बाद अब कपास का नंबर है. देश में कपास की कीमतें लगातार गिर रही हैं. सरकारी डेटा बताता है कि किसानों को एमएसपी से 700-800 रुपये तक कम रेट मिल रहे हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की बात करें तो केंद्र सरकार ने मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 7710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8110 रुपये रेट तय किया है. मंडियों में अभी अधिक आवक मध्यम रेशे वाले कपास की है, जिसका रेट 6988 रुपये चल रहा है, जबकि एमएसपी 7710 रुपये है. रेट की यह जानकारी सरकारी एजेंसी एगमार्कनेट ने दी है. कीमतों में यह गिरावट ऐसे समय में देखी जा रही है जब केंद्र सरकार ने कपास की इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर रखी है. रेट की गिरावट से साफ है कि सरकार के इस फैसले का फायदा व्यापारियों और मिल मालिकों को मिल रहा है जबकि किसान एमएसपी के लिए भी जूझ रहे हैं. मतलब साफ है क‍ि इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करने के बाद क‍िसानों पर बड़ी आर्थ‍िक चोट पड़ी है. अगर यही हाल रहा तो क‍िसान कपास की खेती को और कम कर देंगे. आवक कम, दाम भी कम सरकार का एक आंकड़ा बताता है कि जिस तेजी से कपास की एमएसपी में वृद्धि हुई है, उसके ठीक उलट किसानों को मिलने वाले मॉडल प्राइस में गिरावट आई है. चौंकाने वाली बात ये है कि मंडियों में कपास की आवक समय के साथ गिरी है. ट्रेड का एक सामान्य नियम है कि जब आवक गिरती है, सप्लाई घटती है तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है. लेकिन कपास के मामले में ऐसा नहीं हुआ. इसके दाम बढ़ने के बजाय गिर गए और इसकी सबसे बड़ी वजह है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी.म‍िल माल‍िकों को फायदा, क‍िसानों को नुकसान भारत में कपास पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है. इसका मतलब हुआ कि देश का कोई भी व्यापारी या मिलर जीरो आयात शुल्क के साथ कपास का आयात कर सकता है. सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक के लिए जारी रखा है. सरकार का तर्क है कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी होने से देश के कपड़ा उद्योग की लागत स्थिर होगी जिससे कपड़ा कंपनियों को मदद मिलेगी और किसानों के कपास की खरीद बढ़ेगी.सरकार का यह तर्क नियम के अनुरूप है, मगर धरातल पर इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है. धरातल पर हालात यह हैं क‍ि क‍िसानों को नुकसान हो रहा है. अगर फायदा होता तो किसानों को कपास की अच्छी कीमतें मिलतीं. हालत तो ये है कि किसान कपास की एमएसपी भी नहीं ले पा रहे हैं. दूसरी ओर कपड़ा कंपनियां और मिल मालिक फायदा उठा रहे हैं.तहस-नहस को जाएगी खेती इस ट्रेंड के बारे में कपास के एक्सपर्ट विजय जावंघिया कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जीरो होने से कपड़े का दाम 2से 2.5 रुपये तक कम होगा जिसका सीधा फायदा मिलों और व्यापारियों को मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक, इपोर्ट ड्यूटी के इस फैसले से कपड़ा इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा जबकि किसानों की पूरी खेती तहस-नहस हो जाएगी. इसका प्रभाव भी दिखने लगा है क्योंकि किसान अब कपास के ध्यान हटाकर दलहन और तिलहन पर टिका रहे हैं. इसका सीधा-सीधा कारण कपास की गिरती कीमतें और जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है.आयात से नुकसान खेती और ट्रेड का एक सीधा फंडा है कि जब कोई माल बाहर से आना शुरू होता है तो लोकल स्तर पर उसका प्रोडक्शन घटने लगता है. यह नियम सरकार को भी पता है, उसके बावजूद दिसंबर तक कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करना सोच से परे है क्योंकि कपास का सीजन अक्तूबर से शुरू होता है और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) खरीद शुरू करता है. कपास का आयात देखें तो इसमें लगातार वृद्धि जारी है. क‍ितना बढ़ा आयात सरकार का आंकड़ा बताता है कि 2023-24 में जहां 1550312 बेल्स (एक बेल में 170 किलो) का आयात हुआ, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 4139941 बेल्स हो गया. जिस दौरान कपास का आयात बढ़ता गया, उस दौरान देश में कपास की खेती स‍िकुड़ती गई. इसके बावजूद किसानों को अच्छे दाम नहीं मिले. वजह है, विदेश से कपास की खरीद. जब मिलों और व्यापारियों को विदेशी माल आसानी से और कम रेट पर मिल जाएगा तो वे देश के किसानों से कपास क्यों खरीदेंगे? इससे किसानों में हताशा है और वे कपास की जगह किसी और फसल की ओर रुख कर रहे हैं. क‍ितनी है कीमत रेट की इस हालत के पीछे ग्लोबल ट्रेंड को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है. यानी पूरी दुनिया में कपास की खरीद सुस्त है, इसलिए भारत के कपास की मांग गिर गई है. एक्सपर्ट बताते हैं कि कमजोर डिमांड के बीच ग्लोबल प्राइस ट्रेंड की वजह से कीमतें MSP से नीचे बनी हुई हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सीसीआई यानी कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंड‍िया MSP पर खरीद करके किसानों को राहत देगा. लेकिन यह राहत तब काम आएगी जब किसानों को एमएसपी वाला दाम मिलेगा.सीसीआई की खरीद से ही पता चलता है कि प्राइवेट ट्रेड में कच्चे कॉटन (कपास) की कीमतें 6,500 रुपये और 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रही हैं, जो 8,100 रुपये के MSP से कम है.जाहिर सी बात है कि जब सरकारी एजेंसी भी किसानों को एमएसपी रेट नहीं दे रही है तो किसान व्यापारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं. कुल मिलाकर, किसानों के लिए एमएसपी दूर की कौड़ी बन गई है जिसके बारे में वे सुनते जरूर हैं, मगर वह रेट उनके हाथ नहीं आता. अब किसानों की पूरी उम्मीद सरकार पर टिकी है कि वह बाजार में किसी तरह से दखल दे और कपास की एमएसपी दिलवाए.और पढ़ें :- महाराष्ट्र: कॉटन खरीद में किसानों का CCI की ओर बढ़ता रुझान

महाराष्ट्र : कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए किसानों का ‘CCI’ की तरफ झुकाव बढ़ा हैबीड : सरकारी कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर को प्राइवेट प्रोक्योरमेंट सेंटर के मुकाबले बेहतर रेट मिलने से कॉटन उगाने वालों का झुकाव CCI की तरफ काफी बढ़ा है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल और दूसरी मुश्किल शर्तों की वजह से किसानों को बार-बार मार्केट कमेटी ऑफिस और जिनिंग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं।इस साल खरीफ सीजन में तीस हजार कॉटन लगाया गया था। बोने में देरी के बाद, लगातार बारिश ने फिर से कॉटन को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद किसानों ने महंगी खाद और पेस्टीसाइड का स्प्रे करके कॉटन की खेती की। लेकिन भारी बारिश की वजह से कॉटन खराब हो गया। पेड़ों पर लगा कॉटन सिर्फ दो कटाई में ही खत्म हो गया।अभी, रबी की बुआई चल रही है, इसलिए किसान कॉटन बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार ने शुरू में सरकारी कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर शुरू किए थे, लेकिन उन पर लगाई गई मुश्किल शर्तों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले साल CCI ने प्रति हेक्टेयर तीस क्विंटल कॉटन खरीदा था; लेकिन, इस साल खरीद की लिमिट सिर्फ तेरह क्विंटल प्रति हेक्टेयर तय की गई है और किसान इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कपास बेचने के लिए ‘कॉटन किसान’ ऐप पर CCI के साथ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद मार्केट कमेटी ऑफिस से मंज़ूरी, फिर स्लॉट बुकिंग वगैरह ने किसानों को उलझन में डाल दिया है।आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं...प्राइवेट खरीद केंद्र: छहकपास खरीदा गया: छब्बीस हज़ार क्विंटलखरीद शुरू होने की तारीख: 27 अक्टूबरमिले रेट: छह हज़ार पाँच सौ से सात हज़ार एक सौ रुपये प्रति क्विंटलCCI खरीद केंद्र: छहकपास खरीदा गया: पच्चीस हज़ार क्विंटलखरीद शुरू होने की तारीख: 10 नवंबरमिले रेट: सात हज़ार सात सौ से आठ हज़ार रुपये प्रति क्विंटलकुल कपास खरीदा गया: 51 हज़ार क्विंटलअगर आपको कपास बेचने या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो कृपया मार्केट कमेटी ऑफिस में संपर्क करें।और पढ़ें :- रुपया 16 पैसे गिरकर 89.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 89.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.06 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 313.70 पॉइंट या 0.37 प्रतिशत गिरकर 84,587.01 पर था, और निफ्टी 74.70 पॉइंट या 0.29 प्रतिशत गिरकर 25,884.80 पर था। लगभग 2022 शेयर बढ़े, 1972 शेयर गिरे, और 149 शेयर बिना बदले।और पढ़ें :- घरेलू मांग से चीन का भारत को सोया तेल निर्यात बढ़ा

घरेलू ज़रूरत बढ़ने से भारत को चीन का सोया तेल एक्सपोर्ट बढ़ाचीन का भारत को सोयाबीन तेल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि खाना पकाने की इस चीज़ की घरेलू मांग कमज़ोर है और साथ ही साउथ अमेरिका और हाल ही में US से सोयाबीन का ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है।कस्टम डेटा के मुताबिक, एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी ने अक्टूबर में रिकॉर्ड 70,877 टन खाना पकाने का तेल भेजा, जिसमें से ज़्यादातर भारत गया। साल के पहले 10 महीनों में एक्सपोर्ट 329,000 टन तक पहुँच गया है, जो पूरे 2024 के मुकाबले लगभग तीन गुना है।बीजिंग लंबे समय से विदेशी सोयाबीन पर अपनी निर्भरता को, जिसे जानवरों के चारे और खाना पकाने के तेल में प्रोसेस किया जाता है, एक ऐसी दुनिया में कमज़ोरी के तौर पर देखता रहा है जहाँ जियोपॉलिटिक्स और वायरस कमोडिटी फ्लो को तेज़ी से रोक सकते हैं। हालाँकि, साउथ अमेरिका से ज़्यादा इम्पोर्ट काफी धीमी लोकल इकॉनमी पर असर डाल रहा है, जिससे चीनी सोया तेल प्रोसेसर नए बाज़ार तलाशने पर मजबूर हो रहे हैं।यह चीन में खपत कम होने का एक और उदाहरण है, जिससे सरप्लस हो गया है, और ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में आ रहा है। इस मामले में, यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका भारत में स्वागत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन तेल इंपोर्टर है। यह नया बना ट्रेड रूट और भी बिज़ी होने की संभावना है, क्योंकि पिछले महीने के ट्रेड समझौते के बाद चीन US सोयाबीन खरीदना फिर से शुरू कर रहा है, और बीजिंग और नई दिल्ली के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।देश के टॉप वेजिटेबल-ऑयल खरीदारों में से एक, पतंजलि फूड्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट आशीष आचार्य ने कहा कि यह ट्रेड भारत के लिए लॉजिस्टिकली सही है। “क्वालिटी साउथ अमेरिकन सप्लाई के बराबर है, कीमतें कॉम्पिटिटिव हैं और चीनी एक्सपोर्टर भरोसेमंद खरीदार ढूंढ रहे हैं।”आचार्य ने कहा कि चीनी सोयाबीन तेल साउथ अमेरिका के मुकाबले US$10 (RM41.36) से US$15 प्रति टन के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और यह ब्राज़ील और अर्जेंटीना से 50 से 60 दिन के सफर की तुलना में लगभग 10 से 12 दिनों में भारत के ईस्ट कोस्ट तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नवंबर में अब तक चीन से इम्पोर्ट लगभग 70,000 टन है और महीने के आखिर तक यह 12,000 टन और बढ़ सकता है।चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन तेल प्रोड्यूसर है, जो हर साल लगभग 20 मिलियन टन बनाता है। वह पहले लगभग सारा प्रोडक्शन अपने देश में ही इस्तेमाल कर लेता था, और अक्सर लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए उसे इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे इकॉनमी ठंडी हुई है, लोगों ने बाहर खाना कम कर दिया है, जिससे रेस्टोरेंट में सोया तेल की खपत कम हो गई है।चीन में सोयाबीन तेल की ज़्यादा सप्लाई से इस ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। कमोडिटी कंसल्टेंसी मायस्टील ने एक नोट में कहा कि नवंबर के बीच में कमर्शियल स्टॉक एक मिलियन टन से ज़्यादा था, जो उस समय के लिए सात साल का सबसे ज़्यादा था। उसने कहा कि चीनी क्रशर से हाई लेवल की एक्टिविटी बनाए रखने की उम्मीद है और लोकल डिमांड को ठीक होने में समय लगेगा। वायर परचीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना जारी रखा, हालांकि ट्रेडर्स इस बात को लेकर सतर्क हैं कि क्या एशियाई देश इस साल उम्मीद से ज़्यादा खरीदारी करेगा।नवंबर में चीन को लिक्विफाइड नेचुरल गैस के समुद्री शिपमेंट में सालाना आधार पर लगातार 13वें महीने गिरावट आने वाली है, जिससे घरेलू आउटपुट और पाइप्ड इंपोर्ट के मज़बूत बने रहने के बावजूद खरीदारी में गिरावट और बढ़ेगी।जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के संसद में ताइवान पर संभावित हमले पर कमेंट करने के लगभग तीन हफ़्तों के बाद से, चीन ने अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए आर्थिक जवाबी हमले, राष्ट्रवादी कटाक्ष और डिप्लोमैटिक हमला किया है।और पढ़ें :- CCI की MSP पर कपास खरीद में तेजी, कीमतें पिछले साल से ऊपर जा सकती हैं

CCI की MSP पर कॉटन की खरीद तेज़ हुई; कम कीमतों की वजह से कीमतें पिछले साल के लेवल से ज़्यादा हो सकती हैं।CAI ने हाल ही में 2025-26 की फसल का अनुमान 30.5 मिलियन बेल (हर बेल का वज़न 170 kg) लगाया है, जो पिछले साल के 31.24 मिलियन बेल से 2% कम है।कॉटन की आवक बढ़ने के साथ, सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर नैचुरल फ़ाइबर फसल की खरीद तेज़ कर दी है, और रोज़ाना की खरीद एक लाख बेल (170 kg) से ज़्यादा हो गई है। ट्रेड के मुताबिक, सोमवार को आवक दो लाख बेल से ज़्यादा हो गई।CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "ओडिशा को छोड़कर सभी कॉटन उगाने वाले राज्यों में खरीद शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार को, हमने एक दिन में 1 लाख बेल पार कर ली थी और इस सीज़न में हमने कुल मिलाकर लगभग 8 लाख पार कर ली है।" क्योंकि ग्लोबल प्राइस ट्रेंड और कमज़ोर डिमांड की वजह से कीमतें MSP लेवल से नीचे बनी हुई हैं, इसलिए उम्मीद है कि CCI को MSP पर खरीद करके मार्केट में दखल देकर भारी काम करना होगा। प्राइवेट ट्रेड में कच्चे कॉटन (कपास) की कीमतें ₹6,500 और ₹7,500 प्रति क्विंटल के बीच हैं, जो ₹8,100 के MSP से कम है।गुप्ता ने कहा, "उम्मीद है कि हमारी खरीद पिछले साल के लेवल को पार कर जाएगी क्योंकि कीमतों में बहुत बड़ा अंतर है," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस साल क्वालिटी की समस्या ज़्यादा है। पिछले साल, CCI ने 170 kg की 1 करोड़ से ज़्यादा गांठें खरीदी थीं।CCI ने लगभग 570 सेंटर खोले हैं, जिनमें से 400 चालू हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन 15 सेंटर खुल रहे हैं।इस साल बेमौसम और ज़्यादा बारिश ने कॉटन की फ़सल की क्वालिटी पर असर डाला है, जबकि रकबा कम था क्योंकि किसानों के एक हिस्से ने मक्का और तिलहन जैसी दूसरी फ़सलें उगानी शुरू कर दी थीं।कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (CAI) के प्रेसिडेंट विनय एन कोटक ने कहा, “आवक दिन-ब-दिन बढ़ रही है और CCI ने भी बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। कीमतें स्थिर हो जाएंगी क्योंकि CCI ने ज़ोरदार खरीदारी शुरू कर दी है।”कोटक ने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से पिछले साल के मुकाबले अच्छी क्वालिटी का कॉटन कम हो रहा है, क्वालिटी को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, “क्वांटिटी का नुकसान कम है, लेकिन क्वालिटी का नुकसान ज़्यादा है और इस वजह से कम क्वालिटी और क्वालिटी के बीच का अंतर बढ़ता रहेगा।”CAI ने हाल ही में 2025-26 की फ़सल का अनुमान 305 लाख गांठ (हर गांठ 170 kg) लगाया था, जो पिछले साल के 312.40 लाख गांठ से 2 परसेंट कम है। रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, “इस साल क्वालिटी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सभी राज्यों में बहुत अंतर है।” उन्होंने कहा, “यार्न की कमज़ोर डिमांड ने मिलों की खरीदारी कम कर दी है। खरीदार सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी का कॉटन खरीदने को तैयार हैं, जबकि बड़ी मिलों ने इम्पोर्टेड कॉटन चुनकर अपनी पोजीशन कवर कर ली है।” उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन 356 kg की कैंडी के लिए ₹50,500-52,000 की रेंज में है, जबकि कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ₹47,500-49,000 के लेवल पर है।और पढ़ें :- कपास किसानों की समस्याएं गवर्नर के समक्ष रखीं

तेलंगाना: किसानों के संगठन ने गवर्नर को कपास किसानों की परेशानियों से अवगत कराया।हैदराबाद : तेलंगाना एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कमीशन की एक टीम ने सोमवार को राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की और तेलंगाना में कपास किसानों के सामने आ रही मुश्किलों से उनका ध्यान दिलाया।मीटिंग के दौरान, कमीशन के चेयरमैन एम कोडंडा रेड्डी ने भूमि सुनील समेत सदस्यों के साथ बताया कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अपने खरीद केंद्र उम्मीद से देर से खोले, जिससे किसानों को मुश्किलें हो रही हैं, जिन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए नए लॉन्च हुए कपास किसान ऐप पर रजिस्टर करना होगा।इसके अलावा, प्रति एकड़ सिर्फ सात क्विंटल कपास की इजाज़त देने की रोक ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इस साल, पूरे राज्य में 4.8 मिलियन एकड़ में कपास उगाया गया था, लेकिन भारी बारिश और साइक्लोन मोन्था के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ।कोडंडा रेड्डी ने गवर्नर को CCI के नियमों से पैदा होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, जो पहले से ही साइक्लोन से बुरी तरह प्रभावित किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा रहे थे। पूरे राज्य के किसानों की शिकायतें कमीशन के ऑफिस में आ रही थीं, जिसके बाद टीम ने गवर्नर के सामने ये चिंताएं उठाईं।उन्होंने केंद्र सरकार के जारी किए गए सीड एक्ट 2025 के ड्राफ्ट पर भी अपनी आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि इस कानून को लेकर राज्य के किसानों और किसान एसोसिएशन के बीच अलग-अलग राय थी।गवर्नर ने कॉटन किसानों के बारे में कमीशन की पेश की गई याचिका पर अच्छा जवाब दिया और CCI का मुद्दा केंद्रीय अधिकारियों के सामने उठाने का वादा किया। उन्होंने सीड एक्ट के ड्राफ्ट के बारे में और डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए एक फॉलो-अप मीटिंग भी बुलाने को कहा।और पढ़ें :- रुपया 17 पैसे बढ़कर 89.06 पर खुला