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कभी सफेद सोना उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब गुलाबी आफत ने किया बर्बाद !भारत के कुछ राज्यों में कपास की खेती बीते काफी दिनों से किसानों के लिए घाटे का सौदा बन रही है. गुलाबी सुंडी कपास की खेती को भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है.सफेद सोना... यानी कपास. भारत के तीन राज्यों के हजारों किसान कपास की खेती कर अपनी तकदीर बदलते आए हैं. लेकिन अब यही 'सफेद सोना' उनके लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा. इस घाटे का सबब बनी है एक 'गुलाबी आफत'. ये ही गुलाबी सुंडी जिसे पिंक बॉलवर्म भी कहते हैं. इसके चलते अब तक मोटा मुनाफा कमाते आए किसानों को घाटा हो रहा. इस घाटे में 'होर्मूज संकट' भी काफी हद तक जिम्मेदार है. नतीजतन किसान अब मोटा अनाज बाजरा, मूंग की खेती कर रहे हैं. दरअसल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हजारों किसान अब धीरे-धीरे कपास यानी नरमा की खेती छोड़कर बाजरा और दूसरी कम लागत वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. कपास की खेती में काफी खाद का भी इस्तेमाल होता है. खाद की इन दिनों किल्लत चल ही रही है. गुलाबी सुंडी' ने तोड़ी किसानों की कमरकपास किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय गुलाबी सुंडी है. यह कीड़ा कपास के फल के अंदर घुसकर बीज और रुई को अंदर ही अंदर खराब कर देता है. इसका असर ये होता है कि बाजार में किसानों को कपास का सही दाम तक नहीं मिल पाता. किसानों का कहना है कि कुछ साल पहले जहां एक एकड़ से 10 से 12 क्विंटल तक कपास निकल जाती थी, वहीं अब उत्पादन आधा या उससे भी कम रह गया है. कई इलाकों में तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी, पंजाब के मानसा, भटिंडा, फाजिल्का और राजस्थान के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जैसे इलाके लंबे समय से देश की प्रमुख कपास बेल्ट माने जाते रहे हैं. लेकिन अब इन्हीं इलाकों में किसान कपास से दूरी बना रहे हैं.महंगे स्प्रे भी बेअसरकपास की फसल को बचाने के लिए किसानों को लगातार कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, थ्रिप्स और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए महंगे केमिकल्स का बार-बार छिड़काव करना पड़ता है. किसानों के मुताबिक एक सीजन में 5 से 10 बार तक स्प्रे करना पड़ता है. इसके बावजूद गुलाबी सुंडी खत्म नहीं होती. ज्यादा खाद और कीटनाशक ने खेती की लागत तो बढ़ा दी, लेकिन मुनाफा घटता जा रहा. मजदूरों की कमी ने बढ़ाई परेशानीखेत से कपास को चुनना बहुत मेहनत वाला काम माना जाता है. इस काम के लिए अच्छी खासी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन गांवों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन के कारण खेतों में मजदूरों की भारी कमी हो गई है. जो मजदूर मिल रहे हैं, वे भी कपास चुनने के लिए 12 से 25 रुपये प्रति किलो तक मजदूरी मांग रहे हैं. इससे खेती की लागत बढ़ गई है. किसान बताते हैं कि कपास बेचकर जो आमदनी होती है, उसका बड़ा हिस्सा मजदूरी और दवाइयों में ही निकल जाता है.खाद और केमिकल का बढ़ता बोझकपास की खेती को सबसे महंगी फसलों में गिना जाता है इसमें भारी मात्रा में खाद और रासायनिक दवाइयों की जरूरत होती है. एक एकड़ खेत में ही कई बोरी डीएपी, यूरिया, एसएसपी और पोटाश डालनी पड़ती है. इसके अलावा अलग-अलग कीड़ों से बचाने के लिए महंगे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. किसानों का कहना है कि हर साल खाद और दवाइयों के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पादन और मुनाफा घटता जा रहा है. ऐसे में कपास की खेती अब पहले जैसी फायदेमंद नहीं रही.क्यों बढ़ रहा है बाजरे की ओर रुझान?कपास से निराश किसान अब बाजरा जैसी फसलों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कम लागत और कम जोखिम है. बाजरे की खेती में कम खाद लगती है. बहुत कम कीटनाशक की जरूरत होती है. पानी की खपत भी कम होती है. इसके साथ ही ये फसल जल्दी तैयार हो जाती है. जहां कपास की फसल को तैयार होने में लगभग छह महीने लगते हैं, वहीं बाजरा 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है. इन कारणों के चलते कपास के मुकाबले बाजरा किसानों को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित विकल्प दे रहा है.एक साल में तीन फसलें लेने का मौकाबाजरे की खेती करने वाले किसानों को साल के बचे समय में दो और खेती करने का मौका मिलता है. खरीफ में बाजरा बोने के बाद रबी में सरसों और फिर जायद सीजन में मूंग जैसी फसल बहुत आसानी से उगाई जा सकती है.MSP पर खरीद सबसे बड़ी मांगगुलाबी सुंडी, महंगी खाद और महंगी मजदूरी के बाद किसान जब मंडी में कपास बेचने जाता है तो वहां भी उसे MSP के मुताबिक दाम नहीं मिलता. अक्सर उन्हें एमएसपी से भी कम कीमत मिलती है. साल 2025 में बाजरे का MSP 2775 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन कई किसानों को बाजार में 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक ही कीमत मिली. इस साल MSP बढ़ाकर 2900 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, लेकिन किसानों को डर है कि अगर सरकारी खरीद नहीं हुई तो उन्हें फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है.खाद संकट ने बढ़ाई चिंताइस साल अंतरराष्ट्रीय हालात ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है. पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर के कारण खाद संकट की आशंका जताई जा रही है. भारत बड़े पैमाने पर खाद और उसके कच्चे माल के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर है. अगर खाद महंगी हुई या समय पर उपलब्ध नहीं हुई तो धान, मक्का और गन्ने जैसी ज्यादा खाद मांगने वाली फसलों पर बड़ा असर पड़ सकता है.क्या मिलेट्स ही भविष्य हैं?संयुक्त राष्ट्र पहले ही 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर चुका है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है. बदलते मौसम, पानी की कमी और बढ़ती लागत के बीच अब बाजरा जैसे मोटे अनाज किसानों के लिए ज्यादा फायदे वाले विकल्प बनते दिख रहे हैं.और पढ़ें :-आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष कपास से जुड़ी चिंताएं उठाईं।

आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने कॉटन के मुद्दे उठाए।विजयवाड़ा : नरसारावपेट के MP और लोकसभा में TDP के फ्लोर लीडर लवू श्री कृष्ण देवरायालू, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू के साथ, नई दिल्ली में केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिले और आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े कई खास मुद्दों पर चर्चा की।मीटिंग के दौरान, AP टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन के साथ थे और उन्होंने कॉटन की बढ़ती कीमतों और घरेलू मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाले कॉटन की कमी के कारण टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री के सामने आ रही गंभीर चुनौतियों पर रोशनी डाली।जिन खास बातों पर चर्चा हुई, उनमें कॉटन पर मौजूदा 11% इंपोर्ट ड्यूटी को कुछ समय के लिए हटाना, घरेलू उपलब्धता और कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 31 अक्टूबर, 2026 तक कॉटन एक्सपोर्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाना, और ट्रेडर्स के बजाय मैन्युफैक्चरर्स को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के स्टॉक की सप्लाई को प्राथमिकता देना शामिल था।कृष्णा देवरायालु ने ज़ोर देकर कहा कि AP भारत के टेक्सटाइल, सीफूड और तंबाकू सेक्टर में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और एक्सपोर्ट, MSMEs और किसानों को बचाने के लिए समय पर पॉलिसी सपोर्ट ज़रूरी है।और पढ़ें :-कपड़ा उद्योग कपास की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए उपायों की मांग कर रहा है। 

टेक्सटाइल कंपनियों ने कॉटन की कीमतों में तेज़ी से निपटने के लिए राहत मांगी है।चेन्नई: टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पिछले दो महीनों में कॉटन की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी पर चिंता जताई है और घरेलू सप्लाई में कमी, साथ ही कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की बढ़ी हुई लागत, पिछले साल US टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित इंडस्ट्री पर बुरा असर डाल सकती है।वर्धमान टेक्सटाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज जैन ने कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल के दौरान घरेलू सप्लाई को लेकर चिंता जताई और अगस्त से कॉटन की कमी का खतरा बताया। साथ ही, एनालिस्ट कॉल के दौरान, अरविंद लिमिटेड के मैनेजमेंट ने कहा कि ज़्यादा इनपुट कॉस्ट, खासकर कॉटन की कीमतों से, साल के पहले छह महीनों में मार्जिन पर दबाव डाल सकती है, और इसने महंगाई के माहौल को मैनेज करने के लिए लंबे समय की कीमतों को पहले से ही लॉक कर लिया है और कच्चे माल का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित कर लिया है। अलग-अलग साइज़ की एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स और इंडस्ट्री कंपनियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी और कमज़ोर रुपये के बीच कम से कम दिसंबर तक 11% कॉटन ड्यूटी से छूट दे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी से लागत बढ़ जाती है और वे दूसरे मुख्य हब के मुकाबले कम कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं।"बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कई मुकाबले वाले एशियाई देशों को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस है। घरेलू सप्लाई में लगातार कमी और ज़्यादा कीमतें भारतीय टेक्सटाइल बनाने वालों और एक्सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा इनपुट कॉस्ट से जूझना पड़ रहा है, खासकर ऐसे समय में जब खास मार्केट से ऑर्डर बढ़ रहे हैं।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन डॉ. ए. शक्तिवेल ने कहा, "कुछ यूनिट्स पक्के तौर पर ऑर्डर नहीं ले सकतीं।" उन्होंने आगे कहा कि इससे भारतीय यूनिट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और प्राइस-सेंसिटिव मार्केट और सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर कम होता है।कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू कॉटन का प्रोडक्शन 328 लाख बेल की खपत मांग के मुकाबले घटकर 291 लाख बेल रहने का अनुमान है, जिससे 37 लाख बेल की कमी होगी। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के डॉ. के. वेंकटचलम ने कहा कि सप्लाई की कमी हेडलाइन आंकड़ों से कहीं ज़्यादा गंभीर है और उन्होंने व्यापारियों पर जमाखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट होने में 45 दिन लगेंगे, और सरकार को कॉटन की बहुत ज़्यादा कमी होने से पहले समय पर इम्पोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।टेक्सप्रोसिल के डेटा के अनुसार, अप्रैल 2026 में कपड़ों के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 11.66% की गिरावट आई, जबकि टेक्सटाइल और कपड़ों के कुल एक्सपोर्ट में 3.42% की गिरावट आई।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे गिरकर 96.86 पर खुला.

रुपया 33 पैसे गिरकर 96.86 USD पर खुला.बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे गिरकर 96.86 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 96.53 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- महाराष्ट्र: पुसद में 75 हजार हेक्टेयर में खरीफ बुवाई की तैयारी

महाराष्ट्र: पुसद तालुका में 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ खेती की तैयारीखरीफ मौसम के नजदीक आते ही कृषि विभाग ने यवतमाल जिले के पुसद तालुका के लिए वर्ष 2026–27 की खरीफ फसल योजना तैयार कर ली है। विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष तालुका में लगभग 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई होने की संभावना है। इस बार कपास के रकबे में बढ़ोतरी और सोयाबीन के क्षेत्र में हल्की कमी का अनुमान जताया गया है।योजना के अनुसार सबसे अधिक 31,890 हेक्टेयर में कपास की खेती प्रस्तावित है। इसके बाद लगभग 28,910 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई का अनुमान है। अन्य फसलों में 8,110 हेक्टेयर में अरहर, 1,890 हेक्टेयर में हल्दी, 610 हेक्टेयर में खरीफ ज्वार, 445 हेक्टेयर में मूंग और 350 हेक्टेयर में उड़द की खेती प्रस्तावित है।तालुका में कुल 39,768 पंजीकृत किसान खाताधारक हैं, जिनमें 16,229 सीमांत किसान, 9,690 छोटे किसान और 13,839 बड़े भूधारक किसान शामिल हैं।कृषि विभाग के अनुसार इस खरीफ सीजन में कपास के लगभग 1,59,450 बीज पैकेटों की आवश्यकता होगी, जबकि सोयाबीन बीज की मांग 8,673 क्विंटल आंकी गई है। हालांकि किसानों के पास पहले से ही लगभग 28,210 क्विंटल सोयाबीन बीज उपलब्ध बताया गया है।उर्वरक की कुल आवश्यकता 22,863 मीट्रिक टन अनुमानित की गई है, जिसमें 9,509 टन मिश्रित उर्वरक, 5,802 टन यूरिया, 2,304 टन डीएपी और 4,266 टन एसएसपी शामिल हैं।कृषि विभाग के अमोल अघाव ने किसानों को सलाह दी है कि वे बिना बीज उपचार के बुवाई न करें, क्योंकि हाल के वर्षों में मिट्टी जनित फफूंद रोगों का प्रकोप बढ़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है कि किसान कम से कम 100 मिमी वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें और जल्दबाजी से बचें।और पढ़ें:- निमाड़ में कपास बुवाई की तैयारी तेज, 20 मई के बाद रफ्तार पकड़ने की उम्मीद

20 मई के बाद रफ्तार पकड़ेगी कपास की बोवनी, निमाड़ में किसानों ने शुरू की तैयारीकालमुखी | निमाड़ अंचल में सफेद सोना कही जाने वाली कपास की फसल की बोवनी की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल कुछ किसानों ने ही खेतों में बीज डालना शुरू किया है, जबकि अधिकांश किसान अभी शादी-ब्याह और खेतों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि 20 मई के बाद क्षेत्र में कपास बोवनी तेज गति पकड़ लेगी, क्योंकि हर साल इसी समय बड़े स्तर पर बुवाई का काम शुरू होता है।क्षेत्र में करीब 90 प्रतिशत कृषि भूमि पर कपास की खेती की जाती है और किसानों की सालभर की आमदनी काफी हद तक इसी फसल पर निर्भर रहती है। बोवनी के साथ सिंचाई का कार्य भी जरूरी हो गया है, लेकिन बिजली सप्लाय का समय सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक होने के कारण किसानों को भीषण गर्मी में खेतों में सिंचाई करनी पड़ रही है।किसानों ने बिजली विभाग से मांग की है कि कृषि विद्युत सप्लाय का समय बदला जाए, ताकि उन्हें तेज धूप और गर्मी में परेशानी का सामना न करना पड़े।और पढ़ें:- कपास की महंगाई से तिरुपुर में होजरी यार्न फिर महंगा

कपास महंगा होने से तिरुपुर में होजरी यार्न की कीमतों में फिर उछालदेश के प्रमुख निटवेयर और रेडीमेड परिधान केंद्र तिरुपुर में होजरी यार्न की कीमतों में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई महीने में सभी श्रेणियों के यार्न पर ₹20 प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि की गई है। यह मई महीने के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते पिछले पांच महीनों में यार्न की दरों में कुल ₹61 प्रति किलोग्राम तक का इजाफा हो चुका है, जिससे वस्त्र और परिधान उद्योग पर लागत का दबाव तेजी से बढ़ रहा है।उद्योग सूत्रों के अनुसार, कपास की बढ़ती कीमतें और वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की लागत में आई तेजी इस उछाल की मुख्य वजह हैं। तिरुपुर देश के कुल निटवेयर निर्यात में 68 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है और यहां होजरी यार्न को निटवेयर उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है। पिछले कई महीनों से यार्न बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर तैयार परिधानों की लागत पर पड़ रहा है।उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच केंद्र सरकार द्वारा कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने से घरेलू बाजार में कुछ समय के लिए राहत और स्थिरता देखने को मिली थी। हालांकि, बाद में कपास की कीमतों में फिर तेजी लौट आई, जिससे मिलों और निर्माताओं की लागत बढ़ने लगी।इस वर्ष फरवरी में होजरी यार्न की कीमतों में ₹7 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। इसके बाद मार्च के मध्य में फिर ₹7 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। अप्रैल में दो चरणों में ₹10-₹10 प्रति किलोग्राम कीमतें बढ़ाई गईं, जबकि 1 मई को फिर ₹7 प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया। अब ताजा ₹20 प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी ने उद्योग जगत की चिंता और बढ़ा दी है।विशेषज्ञों के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई तेजी का असर विस्कोस और पॉलिएस्टर यार्न पर भी पड़ा है। कपास की कीमतें फिलहाल ₹65,000 से ₹70,000 प्रति कैंडी तक पहुंच चुकी हैं। उद्योग का अनुमान है कि हालिया मूल्य वृद्धि से परिधान निर्माण लागत में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। नई दरों के अनुसार, कॉम्ब्ड यार्न की कीमतें ₹244 से ₹372 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि सेमी-कॉम्ब्ड यार्न ₹309 से ₹362 प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है।और पढ़ें:- रुपया 15 पैसे गिरकर 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मंगलवार को भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 96.38 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 114.19 अंक या 0.15 प्रतिशत गिरकर 75,200.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी 31.95 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 23,618.00 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- कपास फसल बचाने को नहरों में शीघ्र पानी छोड़ने की मांग तेज

कपास सिंचाई के लिए नहरों में जल्द पानी छोड़ने की मांगक्षेत्र के किसानों ने कपास फसल की सिंचाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन से शीघ्र नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। इस संबंध में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में क्षेत्र के अधिकांश किसान कपास की बुवाई और खेत तैयार करने के कार्य में जुटे हैं, लेकिन पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से मुख्य नहरों और उप नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण खेतों में नमी की कमी बनी हुई है, जिससे कपास फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।किसानों ने कहा कि कपास क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल होने के साथ हजारों किसानों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। यदि समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम की अनिश्चितता और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण किसान अब नहरों के पानी पर अधिक निर्भर हो गए हैं।किसानों ने प्रशासन से मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की सभी नहरों और उप नहरों में जल्द पानी छोड़ा जाए, ताकि समय पर सिंचाई कर कपास फसल को सुरक्षित रखा जा सके।इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राकेश बर्मन, जनपद सदस्य प्रदीप सेन, नकुल पटेल, रामू सेठ, मंडलम अध्यक्ष शांतिलाल, लेखराम रांडवा, सुरेश खरते, रामेश्वर पवार, महेंद्र जैन, कालू वर्मा, विक्रम रावत, मुकेश पटेल, गणेश सोलंकी, त्रिलोक पटेल सहित अन्य किसान मौजूद रहे।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 03 पैसे गिरकर 96.38 पर खुला.

रुपया 03 पैसे गिरकर 96.38 USD पर खुला.मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे गिरकर 96.38 पर खुला जबकि सोमवार को यह 96.35 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- US-ईरान तनाव का असर: भारत में सिंथेटिक यार्न 45% महंगा, कॉटन में 20% उछाल

US-ईरान लड़ाई से भारत के निटवियर सेक्टर में बदलाव, सिंथेटिक यार्न 45% और कॉटन 20% बढ़ाटेक्नोस्पोर्ट के CEO पुष्पेन मैती के मुताबिक, US-ईरान के बीच चल रही लड़ाई से दुनिया भर में कच्चे तेल से जुड़ी लागत बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक कॉटन-बेस्ड कंपनियों की तुलना में पॉलिएस्टर और मैन-मेड फाइबर (MMF) कपड़े बनाने वालों पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है।कंपनी की तिरुपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के दौरे के दौरान मैती ने कहा कि MMF प्रोडक्ट्स की लागत में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। उन्होंने आगे कहा कि यार्न की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ ज़्यादा माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन खर्च, पूरी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पर असर डाल रहे हैं।यह डेवलपमेंट भारत के निटवियर हब तिरुपुर के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, जहाँ हाल के सालों में कई बनाने वाले पॉलिएस्टर-बेस्ड एक्टिववियर, परफॉर्मेंस वियर और दूसरे सिंथेटिक कपड़ों की तरफ़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं।टेक्नोस्पोर्ट के फाउंडर सुनील झुनझुनवाला ने बताया कि हाल के महीनों में सिंथेटिक यार्न की कीमतें 40-45% बढ़ी हैं, जबकि कॉटन यार्न की कीमतें लगभग 20% बढ़ी हैं, जो पेट्रोकेमिकल-बेस्ड प्रोडक्ट्स पर जियोपॉलिटिकल टेंशन के ज़्यादा असर को दिखाता है।बढ़ती इनपुट कॉस्ट के बावजूद, कंपनी ने कहा कि उसने अपने एक्सपेंशन प्लान या ग्रोथ टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया है। टेक्नोस्पोर्ट, जिसने FY26 में लगभग Rs 600 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, जबकि FY25 में यह लगभग Rs 400 करोड़ था, FY27 तक Rs 1,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट बनाए हुए है।कंपनी ने यह भी कहा कि उसका इरादा ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डालने का नहीं है। मैती ने कहा कि टेक्नोस्पोर्ट एक अफोर्डेबल ब्रांड बने रहने के लिए कमिटेड है और कंज्यूमर डिमांड को बचाने के लिए उतार-चढ़ाव का कुछ हिस्सा अंदरूनी तौर पर एब्जॉर्ब करने का लक्ष्य रखता है।उन्होंने आगे कहा कि कंपनी शॉर्ट-टर्म रॉ मटीरियल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इनोवेशन और लॉन्ग-टर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस्ड है।यह बात ऐसे समय में आई है जब तिरुपुर में मैन्युफैक्चरर्स कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव और US-ईरान लड़ाई के बड़े असर की वजह से बढ़ते धागे, माल ढुलाई, पैकेजिंग और लेबर कॉस्ट से जूझ रहे हैं।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे गिरकर 96.35 पर बंद हुआ।