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जलगांव में खरीफ प्लानिंग: कपास का रकबा घटने के संकेत, मक्का में बढ़ोतरी की संभावनाजलगांव (महाराष्ट्र) में खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी सीजन के लिए जिले में कुल 7 लाख 39 हजार 736 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की योजना बनाई गई है, जिसके आधार पर बीजों की मांग का अनुमान तैयार किया गया है।कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष कपास के रकबे में कमी की संभावना है। पिछले तीन वर्षों में जहां कपास की बुवाई लगभग 4.42 लाख हेक्टेयर में होती रही है, वहीं इस साल भी लगभग इसी स्तर पर सीमित रहने का अनुमान है। इसके लिए करीब 22.10 लाख बीटी कपास बीज पैकेट की मांग प्रस्तावित की गई है, जिसमें 21.85 लाख बीटी और 24 हजार नॉन-बीटी पैकेट शामिल हैं।दूसरी ओर, सोयाबीन और मक्का के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा कम बारिश के अनुमान और कपास के अपेक्षाकृत कमजोर दामों के कारण किसान वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।सोयाबीन का प्रस्तावित क्षेत्र 47,000 हेक्टेयर रखा गया है, जिसके लिए लगभग 24,675 क्विंटल बीज की मांग है। वहीं मक्का की खेती में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस साल मक्का का प्रस्तावित क्षेत्र 1,75,036 हेक्टेयर है और इसके लिए 26,255 क्विंटल बीज की मांग की गई है।इसके अलावा, अन्य फसलों के प्रस्तावित क्षेत्र और बीज मांग इस प्रकार हैं—कपास: 4,42,000 हेक्टेयर – 9,950 क्विंटलमक्का: 1,75,036 हेक्टेयर – 26,255 क्विंटलसोयाबीन: 47,000 हेक्टेयर – 24,675 क्विंटलज्वारी: 15,500 हेक्टेयर – 1,550 क्विंटलतुअर: 18,000 हेक्टेयर – 945 क्विंटलमूंग: 17,500 हेक्टेयर – 578 क्विंटलउड़द: 16,500 हेक्टेयर – 866 क्विंटलबाजरा: 5,500 हेक्टेयर – 220 क्विंटलकृषि विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में इस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे की बढ़कर के साथ 92.58 पर खुला।

रुपया 08 पैसे बढ़कर 92.58/USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 08 पैसे बढ़कर 92.58 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 92.66 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- भारत-अमेरिका व्यापार पोर्टल लॉन्च, नए अवसर

भारत-अमेरिका व्यापार सुविधा पोर्टल लॉन्च, नए अवसरों की उम्मीदनई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वर्चुअल माध्यम से भारत-अमेरिका व्यापार सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना और MSMEs व स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करना है। साथ ही, यह पहल 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।लॉन्च के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्योग जगत से इस पहल का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के उद्योग संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) और चैंबर्स को आपसी सहयोग बढ़ाकर इस पोर्टल को व्यापार विस्तार का प्रभावी माध्यम बनाना चाहिए।गोयल ने इसे समयानुकूल और दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म DGFT के ‘ट्रेड कनेक्ट’ पोर्टल जैसी पहलों को और मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत-अमेरिका साझेदारी की गहराई और उसके बढ़ते गतिशील स्वरूप को दर्शाता है।और पढ़ें :- रुपया 92.66 पर स्थिर बंद हुआ। 

गुरुवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92.66 पर बंद हुआ, जो सुबह खुलने के समय के स्तर के बराबर ही था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 931.25 अंक या 1.20 प्रतिशत गिरकर 76,631.65 पर आ गया, और निफ्टी 222.25 अंक या 0.93 प्रतिशत गिरकर 23,775.10 पर बंद हुआ। लगभग 2054 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 2046 शेयरों में गिरावट आई, और 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- युद्ध के कारण कपड़ा उद्योग को ₹3,000 करोड़ का नुकसान

कपड़ा उद्योग को ₹3,000 करोड़ से अधिक का झटका, युद्ध से कारोबार प्रभावितकोल्हापुर: पश्चिम एशिया में एक महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष का असर अब राज्य के कपड़ा उद्योग पर साफ दिखाई दे रहा है। भले ही युद्ध फिलहाल थमा हो, लेकिन इससे उद्योग की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। .SIS.कच्चे माल—खासकर कपास और सूत—की कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।बढ़ती लागत, घटती मांग और निर्यात में सुस्ती ने उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है। टेक्सटाइल फेडरेशन के अनुमान के मुताबिक, बीते एक महीने में राज्य के कपड़ा उद्योग को ₹3,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हालात संभालने के लिए कई इकाइयों ने उत्पादन घटाया है—कुछ ने एक शिफ्ट बंद कर दी है तो कुछ दो दिन का कार्य सप्ताह अपना रही हैं।मानव-निर्मित रेशों, जो कच्चे तेल से बनते हैं, उनकी कीमतों में भी लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। युद्ध से पहले कपास और सूत की कीमतें लंबे समय तक स्थिर थीं, जिससे उत्पादन लागत भी नियंत्रित थी। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल गई है।सिर्फ एक महीने में 29 मिमी ग्रेड कपास की कीमत ₹54,000 प्रति खांडी से बढ़कर ₹61,000 प्रति खांडी हो गई है। वहीं 5 किलो सूत के बंडल की कीमत ₹1,260 से बढ़कर ₹1,415 तक पहुंच गई है।.SIS.दूसरी ओर, तैयार कपड़ों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर, पॉपलिन जैसे कपड़ों के दाम में केवल ₹1 प्रति मीटर की बढ़त हुई है। मांग में कमी के कारण उद्योग में चिंता का माहौल है।क्षेत्रवार नुकसान:* बुनाई: ₹1,000 करोड़* कताई मिलें: ₹800 करोड़* प्रोसेसिंग: ₹400 करोड़* गारमेंट्स: ₹1,100 करोड़इस संकट के चलते कताई मिलों को औसतन 2–3 दिन उत्पादन रोकना पड़ रहा है। नए ऑर्डर लगभग ठप हैं और निर्यात भी धीमा हो गया है। .SIS.उद्योग संगठनों की समीक्षा के बाद, कपड़ा उद्यमी किरण तरलेकर ने आशंका जताई है कि कुल नुकसान ₹4,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।और पढ़ें :- रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ 92.66 पर खुला।

रुपया 08 पैसे गिरकर 92.66/USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 08 पैसे गिरकर 92.66 पर खुला, जबकि बुधवार को यह 92.58 पर बंद हुआ था।

भारतीय रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.64 पर खुला और 6 पैसे की बढ़त के साथ 92.58 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 2,946.32 अंक या 3.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,562.90 पर रहा, और निफ्टी 873.70 अंक या 3.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,997.35 पर रहा। लगभग 3698 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 505 शेयरों में गिरावट आई और 90 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- गिरिराज सिंह: केंद्र कपड़ा पीएलआई में 10,683 करोड़ रुपये का विस्तार करेगा

गिरिराज सिंह का कहना है कि केंद्र 10,683 करोड़ रुपये के कपड़ा पीएलआई के तहत उत्पाद कवरेज का विस्तार करेगाकेंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र कपड़ा क्षेत्र के लिए अपनी ₹10,683 करोड़ की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार है।पीटीआई से बात करते हुए, सिंह ने पुष्टि की कि सरकार योजना के तहत पात्र उत्पाद श्रेणियों की सूची का “निश्चित रूप से विस्तार” करेगी। वर्तमान में, पीएलआई मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्र जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।प्रस्तावित विस्तार से व्यापार करने में आसानी में सुधार, नए निवेश आकर्षित करने और समग्र क्षेत्रीय विकास में तेजी लाकर उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह रोजगार पैदा करने और वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के सरकार के व्यापक प्रयास के साथ भी संरेखित है।सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जबकि तकनीकी वस्त्रों पर पहले सीमित ध्यान दिया जाता था, वर्तमान नीति ढांचा उनके विकास पर मजबूत जोर देता है, जो उद्योग की बदलती गतिशीलता और बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है।और पढ़ें:- अगले सीजन में भारत में कपास रकबा व उत्पादन बढ़ने की संभावना: यूएसडीए

भारत में कपास का रकबा और उत्पादन अगले सीजन में बढ़ने की संभावना: यूएसडीएयूएसडीए के अनुसार, भारत का कपास क्षेत्र 2026-27 विपणन वर्ष में वापसी के लिए तैयार है, जिसमें रकबा और उत्पादन दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है।एजेंसी का अनुमान है कि किसानों की भावनाओं में सुधार और बेहतर रिटर्न की उम्मीद से कपास का रकबा 3% बढ़कर लगभग 11.5 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। उच्च पैदावार और संभावित सामान्य मानसून सीजन के कारण उत्पादन 7% बढ़कर 25.2 मिलियन गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) होने का अनुमान है।यह सुधार पिछले वर्ष असामयिक बारिश के कारण कठिन दौर के बाद आया है। बेहतर फसल स्थितियों और अधिक अनुकूल मौसम के कारण अब पैदावार में सुधार होने की उम्मीद है, औसत उत्पादकता लगभग 477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है।घरेलू मांग भी मजबूत होने की उम्मीद है, खपत 25.8 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि को कपड़ा और परिधान निर्यात की बेहतर संभावनाओं के साथ-साथ यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख बाजारों के साथ प्रत्याशित व्यापार समझौतों से बढ़ावा मिलने की संभावना है।व्यापार पक्ष पर, कपास का आयात घटकर लगभग 3 मिलियन गांठ होने का अनुमान है क्योंकि उच्च घरेलू उत्पादन से विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। हालाँकि, निर्यात लगभग 1.2 मिलियन गांठ तक गिरने की उम्मीद है, जो एक छोटे निर्यात योग्य अधिशेष और कच्चे कपास के बजाय मूल्य वर्धित कपड़ा उत्पादों के निर्यात की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।अधिक उत्पादन और मजबूत शुरुआती स्टॉक के कारण कुल मिलाकर कपास की आपूर्ति लगभग 39.3 मिलियन गांठ तक बढ़ने का अनुमान है। अंतिम स्टॉक बढ़कर 12.3 मिलियन गांठ होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक-टू-यूज़ अनुपात लगभग 46% होगा, जो घरेलू बाजार में आरामदायक उपलब्धता का संकेत देता है।इस सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, इस क्षेत्र को बढ़ती इनपुट लागत और सिंथेटिक फाइबर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, बेहतर पैदावार और स्थिर मौसम की स्थिति से आने वाले सीज़न में भारत की कपास अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन का समर्थन मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:- छूट के बाद भी महंगा यार्न, बुनकर परेशान

छूट के बावजूद यार्न की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं: बुनकरसूरत में कपड़ा बुनकरों ने यार्न की लगातार ऊंची कीमतों पर चिंता व्यक्त की है, यह देखते हुए कि 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट देने के केंद्र के फैसले के बावजूद दरें कम नहीं हुई हैं।बुनकरों का तर्क है कि जब इनपुट लागत बढ़ती है तो यार्न निर्माता कीमतें तेजी से बढ़ा देते हैं, लेकिन कच्चे माल की कीमतें गिरने पर कीमतें कम करने में धीमे होते हैं। उनके अनुसार, यार्न की लागत में निरंतर वृद्धि ने पूरे बुनाई क्षेत्र में उत्पादन स्तर और लाभ मार्जिन पर काफी प्रभाव डाला है।हालाँकि, यार्न विनिर्माताओं का कहना है कि शुल्क छूट अकेले मूल्य निर्धारित नहीं करती है। वे मौजूदा मूल्य स्तरों का श्रेय कई कारकों को देते हैं, जिनमें अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक विकास शामिल हैं। निर्माताओं का यह भी तर्क है कि मौजूदा बाजार दरों पर यार्न का कारोबार जारी है और खरीदारों की ओर से कोई व्यापक प्रतिरोध नहीं हुआ है।इस स्थिति ने ज़मीनी स्तर पर परिचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बढ़ती इनपुट लागत और श्रमिकों के लिए रसोई गैस की कमी का सामना करते हुए, कई बुनाई इकाइयों ने एकल-शिफ्ट संचालन में कटौती कर दी है या प्रत्येक सप्ताह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि गंभीर वित्तीय तनाव के तहत कुछ इकाइयों ने पहले ही उत्पादन कम कर दिया है।कपड़ा उत्पादों की कमजोर मांग ने परिदृश्य को और खराब कर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि उच्च इनपुट लागत और सुस्त मांग के संयोजन ने कई बुनकरों को उत्पादन कम करने के लिए मजबूर किया है।बुनकरों ने चेतावनी दी है कि यदि लागत और श्रम स्थितियों पर मौजूदा दबाव जारी रहता है, तो आने वाले हफ्तों में कुल उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। एक बुनाई इकाई के मालिक ने कहा कि मंदी के दौरान यार्न की कीमतों में और अधिक तेज़ी से सुधार किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि कटौती कच्चे माल की लागत में गिरावट से पीछे रह जाती है।जवाब में, एक यार्न निर्माता ने कहा कि मूल्य निर्धारण समायोजन तेजी से बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुरूप किया जाता है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों और मुद्रा की चाल में अब पहले की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिससे निर्माता भी कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं।और पढ़ें:- रुपया 36 पैसे बढ़त 92.64 पर खुला.

रुपया 36 पैसे बढ़त 92.64/USD पर खुला.भारतीय रुपया बुधवार को 36 पैसे बढ़त 92.64 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 93.00 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की बढ़त के साथ 93.00 पर बंद हुआ।