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प्रेसिडेंट ट्रंप ने 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लगायाUS प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप ने बढ़ते बैलेंस-ऑफ-पेमेंट दबाव और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्क का हवाला देते हुए, टेम्पररी 10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज की घोषणा की है। 20 फरवरी को प्रेसिडेंशियल घोषणा के ज़रिए जारी किया गया यह उपाय 24 फरवरी, 2026 से 150 दिनों के लिए लागू होगा, जब तक कि कांग्रेस इसे आगे न बढ़ा दे।व्हाइट हाउस ने कहा कि सीनियर सलाहकारों को "बुनियादी इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम" मिलीं, जिनके लिए 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत खास इंपोर्ट उपायों की ज़रूरत थी। ट्रंप ने तय किया कि बाहरी इम्बैलेंस को ठीक करने और US इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए टैरिफ ज़रूरी है।अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका का प्राइमरी इनकम बैलेंस 2024 में दशकों में पहली बार नेगेटिव हो गया, जबकि उसकी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन GDP के -90% तक गिर गई। लगभग $1.2 ट्रिलियन के लगातार गुड्स ट्रेड डेफिसिट और GDP के 4% के बढ़ते करंट अकाउंट गैप ने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।यह सरचार्ज मौजूदा टैरिफ के अलावा ज़्यादातर इंपोर्ट पर लागू होगा, लेकिन इसमें ज़रूरी मिनरल, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस और गाड़ियों जैसे खास सेक्टर शामिल नहीं हैं। US-मेक्सिको-कनाडा और सेंट्रल अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंपोर्ट ड्यूटी-फ्री रहेंगे।एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ोर दिया कि यह कदम मैक्रोइकोनॉमिक इम्बैलेंस को टारगेट करता है, इंडस्ट्री प्रोटेक्शन को नहीं। US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसके असर पर नज़र रखेंगे और 24 जुलाई की एक्सपायरी से पहले इस कदम को एडजस्ट या खत्म कर सकते हैं।यह कदम हाल के सालों में वाशिंगटन के सबसे बड़े ट्रेड कदमों में से एक है और इससे दुनिया भर में मज़बूत रिएक्शन मिलने की उम्मीद है।और पढ़ें:-   गुजरात का टेक्सटाइल बजट बढ़कर $302 मिलियन

गुजरात ने FY ’27 के बजट में टेक्सटाइल खर्च बढ़ाकर US$ 302 मिलियन कियागुजरात ने डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्कीम के तहत FY 2026–27 के लिए अपने टेक्सटाइल-सेक्टर के एलोकेशन को बढ़ाकर Rs. 2,755 करोड़ (US$ 302 मिलियन) कर दिया है, जो 2025–26 में Rs. 2,000 करोड़ (US$ 219 मिलियन) था। फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई द्वारा अनाउंस की गई यह बढ़ोतरी राज्य के टेक्सटाइल लीडरशिप को मज़बूत करने और MSME कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने पर फोकस को दिखाती है।यह स्कीम कैपेसिटी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और वैल्यू चेन में नए इन्वेस्टमेंट के लिए फंड देगी। बढ़ी हुई सब्सिडी का मकसद इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल को मज़बूत करना है। कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम और छोटे लेवल की यूनिट्स को ग्रांट, ट्रेनिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के ज़रिए सपोर्ट जारी है।गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए फंडिंग बढ़कर Rs. 48.05 करोड़ (US$ 5.28 मिलियन) हो गई है, जिसमें Rs. डिज़ाइन कॉन्टेस्ट, एग्ज़िबिशन और प्रमोशन के लिए 23 करोड़ (US$ 2.52 मिलियन) अलग रखे गए हैं। एक्सपोर्ट और MSME मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन भी शामिल है, Rs. 5.90 करोड़ (US$ 648,000) से एक नई गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी।कुल मिलाकर, बजट में बढ़े हुए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिशनल सेक्टर और डिजिटल एक्सपोर्ट पहल के लिए टारगेटेड सपोर्ट के साथ जोड़ा गया है।SGCCI के पूर्व प्रेसिडेंट आशीष गुजराती ने कहा कि बढ़ा हुआ खर्च और प्रस्तावित एक्सपोर्ट काउंसिल गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी और MSME ग्रोथ के लिए राज्य के कमिटमेंट को पक्का करते हैं।और पढ़ें:-  टैरिफ पर कोर्ट फैसला, ट्रंप का प्लान B

टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप, बताया शर्मनाक, कहा- तैयार है मेरा प्लान Bनई दिल्ली । बेहिसाब ग्लोबल टैरिफ (US Supreme Court on Tariffs) को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump on Tariff) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टैरिफ को रद्द करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके पास पेनाल्टी शुल्कों के लिए एक "बैकअप प्लान" है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी गवर्नरों के साथ नाश्ते के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को "शर्मनाक" बताया। रिपोर्ट में उनके बयान से परिचित दो लोगों के अनुसार, ट्रंप ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अदालत के फैसले के बाद उनके पास पहले से ही एक वैकल्पिक योजना तैयार है। वहीं, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पहले ही प्रतिकूल फैसले की संभावना के लिए तैयार रहने को कहा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि टैरिफ अमान्य भी हो जाते हैं, तो भी उनके व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने के वैकल्पिक तरीके मौजूद हैं।ट्रंप को नहीं थी इस फैसले की उम्मीदट्रंप ने हाल के हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट के प्रति बढ़ती निराशा व्यक्त की है। मामले से परिचित कई लोगों ने बताया कि उन्होंने निजी तौर पर शिकायत की थी कि अदालत अपना फैसला सुनाने में बहुत अधिक समय ले रही है। उन्होंने न्यायाधीशों के फैसले के बारे में भी बार-बार अटकलें लगाईं।इस मामले से परिचित एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि ट्रंप ने एक समय कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को रद्द करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के अंदर के अधिकारी चुपचाप हार के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने ट्रंप को बताया था कि भले ही अदालत उनके खिलाफ फैसला सुनाए, व्यापार संबंधी उपाय लागू करने के लिए अन्य कानूनी रास्ते भी उपलब्ध हैं।ट्रंप की व्यापार नीति के लिए बड़ा झटकादरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर यह फैसला ट्रंप की व्यापार रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उनके बयानों से संकेत मिलता है कि प्रशासन अपने आर्थिक एजेंडे को पटरी पर रखने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में तेजी से कदम उठाने का इरादा रखता है।और पढ़ें:-  US का 10% ग्लोबल टैरिफ; डील में भारत पर असर

*US ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया; ट्रेड डील के तहत भारत को देना होगा*अमेरिका ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया है, जिसे भारत को वॉशिंगटन के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट के तहत देना होगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कन्फर्म किया कि टैरिफ “तब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं बुलाई जाती,” और सभी ट्रेड पार्टनर से मौजूदा डील का सम्मान करने की अपील की।यह कदम U.S. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (6–3) के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जवाब में, ट्रंप ने इस फैसले को “बहुत बुरा फैसला” कहा और 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ऐलान किया, जिसमें बैलेंस-ऑफ-पेमेंट के मुद्दों को सुलझाने के लिए 150 दिनों के लिए 15% तक के टेम्पररी सरचार्ज को मंज़ूरी दी गई है।ट्रंप ने कहा कि मौजूदा सेक्शन 232 (नेशनल सिक्योरिटी) और सेक्शन 301 (अनफेयर ट्रेड) टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि वह “विदेशी हितों से प्रभावित” है और तर्क दिया कि इस फैसले से दूसरे देशों को फायदा होगा।सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अरबों डॉलर के इमरजेंसी टैरिफ को अमान्य कर दिया, जिसके लिए शायद $130–175 बिलियन के रिफंड की ज़रूरत होगी। मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद थी, हालांकि ट्रंप के लेवी फिर से लगाने के वादे से उम्मीद कम हो गई।ट्रंप ने कहा कि “इंडिया डील चल रही है,” यह दिखाते हुए कि बाइलेटरल टैरिफ एडजस्टमेंट—जैसे रेसिप्रोकल रेट को 18% तक कम करना—नए कानूनी अधिकार के तहत जारी रहेंगे।और पढ़ें:-   CCI ने कॉटन कीमतें स्थिर रखीं, ऑनलाइन नीलामी जारी

CCI ने कॉटन की कीमतें स्थिर रखीं, इस हफ़्ते ऑनलाइन नीलामी जारी रखीकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने मौजूदा 2025-26 सीज़न के लिए इस हफ़्ते कुल 2,700 कॉटन बेल्स की बिक्री दर्ज की, जो मिलों और ट्रेडर्स की चुनिंदा खरीदारी में दिलचस्पी को दिखाता है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 16 फरवरी, 2026:मिल्स ही अकेली एक्टिव पार्टिसिपेंट थीं, जिन्होंने 1,500 बेल्स खरीदीं, जबकि ट्रेडर की भागीदारी ज़ीरो थी। दिन की कुल बिक्री 1,500 बेल्स थी।17 फरवरी, 2026:इस दिन मिल या ट्रेडर सेशन में कोई ट्रांज़ैक्शन दर्ज नहीं किया गया।18 फरवरी, 2026:ट्रेडिंग एक्टिविटी ट्रेडर सेगमेंट में शिफ्ट हो गई, जिसने 1,200 बेल्स खरीदीं। मिलों ने इस दिन कुछ भी नहीं खरीदा। कुल बिक्री 1,200 बेल्स थी।19 और 20 फरवरी, 2026:दोनों सेशन में कोई खरीदारी नहीं हुई, जिससे ज़ीरो सेल हुई।टोटल सेल:हाल ही में हुई नीलामी के बाद, CCI की टोटल सेल इस तरह थी:2025–26 सीज़न के लिए 3,93,300 बेल्स, और2024–25 सीज़न के लिए 98,82,400 बेल्स।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे गिरकर 90.98 पर बंद हुआ। 

शुक्रवार को, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90.98 पर बंद हुआ, जबकि इसकी ओपनिंग रेट 90.94 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 316.57 पॉइंट या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 82,814.71 पर और निफ्टी 116.90 पॉइंट या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 25,571.25 पर था। लगभग 1842 शेयर बढ़े, 2167 शेयर गिरे, और 153 शेयर बिना बदलेऔर पढ़ें :-   कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री का मजबूत भविष्य 2033 तक

कॉटन स्पिनिंग मार्केट 2033 तक तेज़ी से बढ़ने के लिए तैयार हैकोहेरेंट मार्केट इनसाइट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसका टाइटल है “कॉटन स्पिनिंग मार्केट: ट्रेंड्स, शेयर, साइज़, ग्रोथ, मौके, और फोरकास्ट 2026–2033,” ग्लोबल कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री का गहराई से असेसमेंट पेश करती है। यह पूरी स्टडी मार्केट के मुख्य डायनामिक्स के बारे में कीमती जानकारी देती है, जिसमें ग्रोथ ड्राइवर्स, चुनौतियाँ, रीजनल ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटिव माहौल शामिल हैं।रिपोर्ट में टेबल्स, चार्ट्स और आंकड़ों के साथ डिटेल्ड एनालिसिस हैं, जो हाल के सालों में कॉटन स्पिनिंग मार्केट के बड़े विस्तार को हाईलाइट करते हैं। प्रोडक्ट की बढ़ती डिमांड, बढ़ते कंज्यूमर बेस और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में लगातार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ग्रोथ को बढ़ावा मिला है।इसमें शामिल मुख्य एरिया में मार्केट का साइज़ और सेगमेंटेशन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएँ शामिल हैं। स्टडी में मर्जर और एक्विजिशन, पार्टनरशिप, प्रोडक्ट इनोवेशन और इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स द्वारा अपनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे बड़े डेवलपमेंट का भी मूल्यांकन किया गया है। यह रिपोर्ट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया-पैसिफिक, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे बड़े इलाकों में मार्केट की परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी देती है। इसमें प्रोडक्शन, कंजम्प्शन और रेवेन्यू ट्रेंड्स का एनालिसिस किया गया है। वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट के विकास को पूरी तरह समझने के लिए पुराने डेटा और आगे के अनुमान (2026–2033) दोनों को शामिल किया गया है।इसके अलावा, एनालिसिस में इस सेक्टर को आकार देने वाले खास मैक्रोइकॉनॉमिक असर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को भी देखा गया है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती सस्टेनेबिलिटी की चिंताओं और डिजिटल बदलाव के साथ, ग्लोबल कॉटन स्पिनिंग मार्केट में 2033 तक काफी ग्रोथ की उम्मीद है। और पढ़ें:-   रुपया 30 पैसे गिरकर 90.94 पर खुला

रुपया 30 पैसे गिरकर 90.94/USD पर खुलाशुक्रवार को भारतीय रुपया 90.67 के पिछले बंद भाव के मुकाबले 90.94 प्रति डॉलर पर नीचे खुलाऔर पढ़ें:-    टेक्सटाइल बजट में गुजरात ने की बड़ी वृद्धि

भारत के गुजरात राज्य ने FY27 के बजट में टेक्सटाइल खर्च 38% बढ़ायाभारत के पश्चिमी राज्य गुजरात ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए फाइनेंशियल खर्च में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट स्कीम के तहत आवंटन बढ़ाकर ₹2,755 करोड़ (~$302.71 मिलियन) कर दिया गया है। ज़्यादा खर्च टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात की लीडरशिप बनाए रखने के साथ-साथ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और MSME पार्टिसिपेशन को मज़बूत करने के लिए एक मज़बूत कोशिश का संकेत देता है।राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई ने बुधवार को गांधीनगर में लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट स्कीम के तहत आवंटन 2025–26 में ₹2,000 करोड़ और 2024–25 में ₹2,036.47 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹2,036.47 करोड़ हो गया है, जो सब्सिडी-ड्रिवन इंडस्ट्रियल सपोर्ट में साल-दर-साल एक बड़ा विस्तार दिखाता है।इस स्कीम से टेक्सटाइल वैल्यू चेन में कैपेसिटी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल सपोर्ट के साथ-साथ, बजट में कॉटेज, हैंडलूम और छोटे लेवल के टेक्सटाइल इकोसिस्टम के लिए ग्रांट, सब्सिडी और इंस्टीट्यूशनल मदद के ज़रिए प्रोविज़न जारी हैं, जिसमें कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट, और छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा शामिल है।कारीगरों पर फोकस करने वाले उपाय भी खास तौर पर शामिल हैं। गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल मदद 2026-27 के लिए पिछले साल के ₹41.86 करोड़ से बढ़ाकर ₹48.05 करोड़ ($5.27 मिलियन) कर दी गई है, जिसका मकसद मार्केट एक्सेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को मज़बूत करना है। हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट में प्रोडक्ट इनोवेशन और विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन कॉम्पिटिशन, एग्ज़िबिशन और प्रमोशनल इनिशिएटिव के लिए और ₹23 करोड़ ($2.53 मिलियन) रखे गए हैं।टेक्सटाइल और कपड़ों सहित एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, बजट में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सपेंशन को आसान बनाने के लिए ₹5.90 करोड़ (~$6.48 मिलियन) के एलोकेशन के साथ गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने का प्रपोज़ल है। इसके अलावा, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट स्टेकहोल्डर्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने में मदद करने वाले प्रोविज़न डिजिटल मार्केट एक्सेस और डाइवर्सिफ़िकेशन पर उभरते फ़ोकस को दिखाते हैं।कुल मिलाकर, बजट में ज़्यादा कोर खर्च के ज़रिए इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और टारगेटेड सपोर्ट, एक्सपोर्ट सुविधा और डिजिटल मार्केट पहल के ज़रिए पारंपरिक और MSME सेगमेंट को बनाए रखने की दोहरी स्ट्रैटेजी पर ज़ोर दिया गया है।सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के पूर्व प्रेसिडेंट आशीष गुजराती ने बजट पर कमेंट किया, “टेक्सटाइल एलोकेशन में ₹2,000 करोड़ से ₹2,755 करोड़ की बढ़ोतरी गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू करने और सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए राज्य की लगातार कमिटमेंट को दिखाती है।” उन्होंने आगे कहा कि गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रस्तावित गठन एक पॉज़िटिव कदम है जिससे मार्केट एक्सेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को मज़बूत करके MSME प्रोडक्ट्स के ज़्यादा एक्सपोर्ट को आसान बनाने की उम्मीद है।और पढ़ें:-  केंद्रीय-राज्य बजट से MSME को बढ़ावा 

'केंद्रीय-राज्य बजट से भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी ताकत': रिजु झुनझुनवाला बोले- मैन्युफैक्चरि एक्सपोर्ट और MSME को बढ़ावा मिलेगाकेंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर आरएसडब्ल्यूएम भीलवाड़ा ग्रुप के रिजु झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बजट को विकासोन्मुख, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाला, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने वाला और निर्यात बढ़ाने के साथ कारझुनझुनवाला ने कहा कि देश के प्रमुख वस्त्र केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले भीलवाड़ा को इस बजट से सीधा लाभ मिलेगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिक मशीनरी के उपयोग, आधारभूत ढांचे के विस्तार, परिवहन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और कौशल विकास पर विशेष जोर से यहां की वस्त्र इकाइयां और अधिक मजबूत होंगी। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से भीलवाड़ा में नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मूल्य संवर्धन, हरित ऊर्जा के उपयोग और निर्यात विस्तार के अवसर बढ़ने से स्थानीय उद्योग को नई दिशा और गति मिलेगी।राजस्थान बजट की भी सराहनारिजु झुनझुनवाला ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान बजट की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे भीलवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के औद्योगिक तंत्र को मजबूती मिलेगी।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सकारात्मक औद्योगिक माहौल बना है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से भीलवाड़ा का वस्त्र क्षेत्र राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और अधिक सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी बनेगा।और पढ़ें:-   MSP पर लीगल गारंटी नहीं, बीच का रास्ता तलाशेगी कमेटी

*MSP की लीगल गारंटी नहीं बल्कि बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में कमेटी, सदस्यों ने बनाया दबाव*केंद्र सरकार की बनाई गई एमएसपी कमेटी के कई सदस्यों ने ऐसी व्यवस्था करने की वकालत की है, जिसमें मंडी के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिले. अभी अगर फसल की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी उतरती है तब सरकारी और सहकारी खरीद एजेंसियां मंडियों में फसलों की एमएसपी पर खरीद करती हैं, लेकिन मंडी के बाहर यानी निजी क्षेत्र के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है. कमेटी के सदस्य एमएसपी की लीगल गारंटी जैसी किसी व्यवस्था की बजाय बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि किसानों के बीच उनकी इमेज खराब न हो. बुधवार को नई दिल्ली में हुई कमेटी की बैठक में यह बात निकल कर सामने आई है.*अब तक बेनतीजा रही सभी बैठकें*कमेटी के गठन 22 जुलाई 2022 से अब तक 7 बैठकें हो चुकी हैं. इसके अतिरिक्त, कमेटी की उप-समितियों की 35 बैठकें हुई हैं. लेकिन अभी इसके सदस्य किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. साल 2024 में केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद कमेटी ने पहली बार बैठक की है. अगली बैठक मार्च में होगी.किसान संगठनों की ओर से बनाए गए इसके सदस्य जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपना चाहते हैं. क्योंकि कमेटी को बने काफी वक्त हो चुका है. उधर, एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा-गैर राजनीतिक की किसान जागृति यात्रा चल रही है.*एमएसपी पर बढ़ा दबाव*बहरहाल, लंबे समय बाद हुई कमेटी की बैठक हंगामेदार रही. क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर नौकरशाह नहीं चाहते कि मंडी के बाहर भी एमएसपी की व्यवस्था कायम की जाए. दरअसल अधिकारियों को तो किसानों के बीच जाकर जवाब नहीं देना है, लेकिन किसान नेताओं को किसानों के बीच में जाना है. जनता के बीच में जाना है.इसलिए वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे किसानों में या आम लोगों में उनकी आलोचना हो. इसलिए वह एमएसपी के मुद्दे पर बहुत सतर्क हैं. क्योंकि यह किसानों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है. दिन भर चली इस मीटिंग में नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डायवर्सिफिकेशन पर भी चर्चा हुई लेकिन एमएसपी का मुद्दा छाया रहा. कमेटी के जिन पांच सदस्यों ने पिछले दिनों फसलों का रिजर्व प्राइस घोषित करने के लिए अध्यक्ष पर दबाव बनाया था, वह इस बार भी इसी मुद्दे पर कायम रहे. सदस्यों ने कहा कि सरकार जो एमएसपी खुद तय करती है वह किसानों को मंडी के अंदर भी मिले और बाहर भी. देखना यह है कि कमेटी के अध्यक्ष सदस्यों की बात को मानते हैं या फिर वह कोई और रुख अपनाते हैं.*कब और क्यों बनी थी कमेटी*एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की घोषणा 19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही हो गई थी. लेक‍िन  दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी कुछ ल‍िख‍ित चाहते थे. इसके बाद 9 द‍िसंबर 2021 को तत्कालीन कृष‍ि सच‍िव संजय अग्रवाल ने क‍िसान संगठनों को एक पत्र जारी क‍िया, तब जाकर आंदोलनकारी क‍िसान द‍िल्ली बॉर्डर से वापस अपने घरों को गए थे. इस घोषणा के करीब आठ महीने बाद 12 जुलाई, 2022 को कमेटी के गठन का नोट‍िफ‍िकेशन आया. हालांक‍ि, सरकार ने इस कमेटी का चेयरमैन उन्हीं संजय अग्रवाल को बना द‍िया, ज‍िनके केंद्रीय कृष‍ि सच‍िव रहते तीन कृषि कानून लाए गए थे और 13 महीने लंबा क‍िसान आंदोलन चला था.और पढ़ें :-   कपास संकट पर महाराष्ट्र CM ने केंद्र को लिखा पत्र

*Cotton Procurement: महाराष्‍ट्र CM का कपास किसानों के लिए बड़ा कदम, केंद्र से की यह मांग।*महाराष्ट्र के कपास किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से अहम हस्तक्षेप की मांग की है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर कपास सीजन 2025-26 के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा की जा रही सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि CCI ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीद की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 तय की है, जबकि राज्य में अब भी बड़ी मात्रा में किसानों की कपास बिना बिके पड़ी हुई है.*खरीद बंद होने से मंडियों में गिरेंगे कपास के दाम*सीएम ने कहा कि अगर तय समय पर सरकारी खरीद बंद हो जाती है तो खुले बाजार में कपास के दामों में तेज गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कपास खरीद की अवधि को 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाना बेहद जरूरी है. इससे किसानों को अपनी उपज उचित दाम पर बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और बाजार में कीमतों पर दबाव भी कम होगा.*अप्रैल तक जारी रखी जाए सरकारी खरीद: सीएम*मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह CCI को निर्देश जारी कर कपास सीजन 2025-26 के लिए खरीद प्रक्रिया को अप्रैल के अंत तक जारी रखने का निर्णय ले. यह कदम महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.*इतना है कपास का एमएसपी*मालूम हो कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने मध्यम रेशे वाली कपास (Medium Staple Cotton) का MSP 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास (Long Staple Cotton) के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय किया है. *शुल्‍क मुक्‍त आयात से किसानों को हुआ नुकसान*सरकार ने चालू सीजन में एमएसपी में बढ़ाेतरी तो की, लेकिन सिंतबर में सरकार की ओर से लिए गए एक फैसले से कपास किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा. दरअसल, सरकार ने सितंबर अंत से 31 दिसंबर 2025 तक कपास के शुल्‍क मुक्‍त आयात की अनुमति दी थी, जि‍सस‍े घरेलू बाजार में कीमतों पर काफी दबाव बढ़ा.कुल मिलाकर 11 शुल्‍क हटने से भारी मात्रा में विदेशी कपास भारत आया, जिससे घरेलू किसानों पर असर पड़ा. वहीं, सरकारी खरीद से किसानों को थोड़ी राहत है, लेकिन यह मियाद नहीं बढ़ती है तो फिर एक बार उन्‍हें कम दाम पर कपास बेचने को मजबूर होना पड़ेगा.और पढ़ें :-   भारत-अमेरिका समझौते के बावजूद निर्यात सुस्त

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता: सहमति के बाद भी निर्यात में गिरावटभारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बावजूद जनवरी में अमेरिका को भारत के निर्यात में 21.77% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया। कुल निर्यात में मामूली वृद्धि बाजार विविधीकरण के कारण संभव हो सकी।जनवरी में भारत का कुल निर्यात 0.61% बढ़कर 36.56 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 19.2% बढ़कर 71.24 अरब डॉलर हो गया। आयात में तेज बढ़ोतरी से व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर पहुंच गया।अमेरिका ने अगस्त 2025 से भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें अतिरिक्त 25% शुल्क भी शामिल था। बाद में समझौते के तहत अतिरिक्त शुल्क हटा लिया गया और पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिली।अप्रैल–जनवरी अवधि में अमेरिका को भारत का निर्यात 5.85% बढ़कर 72.46 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 13.87% बढ़कर 43.92 अरब डॉलर हो गया। हालांकि कुछ महीनों में गिरावट भी देखी गई।अमेरिकी बाजार में कमजोरी के बीच भारत ने चीन और अन्य देशों की ओर रुख किया। चीन को निर्यात में तेज वृद्धि हुई, लेकिन आयात भी अधिक रहा, जिससे व्यापार घाटा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार विविधीकरण से आगे चलकर स्थिति बेहतर हो सकती है।और पढ़ें :- जलगांव में कपास बाजार सुस्त, उत्पादन लक्ष्य से कम

जलगांव कपास बाजार में मंदी, लक्ष्य का आधा उत्पादन ही हुआजलगांव: इस वर्ष खारीपत में भारी बारिश के कारण कपास का उत्पादन कम होने, व्यापारियों से कम कीमत मिलने आदि के कारण बाजार में कपास कम मात्रा में बिकी. पिछले आठ दिनों से बाजार में कपास की बिक्री बंद होने से परोक्ष रूप से यह पता चल रहा है कि कपास का सीजन खत्म हो गया है. निजी व्यापारियों के पास कपास की कीमत 7,200 रुपये प्रति क्विंटल है। सीसीआई ने केंद्रों से कपास की खरीदी भी बंद कर दी है. बाजार में कपास नहीं होने से जिनर्स द्वारा गांठों का उत्पादन भी बंद हो गया है।अब तक सीसीआई तीन लाख गांठ कपास खरीद चुकी है। व्यापारियों ने तीन से साढ़े तीन लाख गांठ पैदा करने के लिए पर्याप्त कपास खरीदी। अब तक कुल 6 लाख 50 हज़ार गांठ का उत्पादन हो चुका है. कुछ ही दिनों में गांठें बन जाएंगी. वह एक लाख होगा. इस सीजन में जिनिंग चालकों ने 15 लाख गांठ का लक्ष्य रखा है। साढ़े छह लाख गांठ का ही उत्पादन हो सका है।अनुमान है कि जिनर्स के पास जो कपास है, उससे एक लाख गांठ कपास निकलेगी। कुल मिलाकर स्थिति देखें तो 15 लाख में से साढ़े सात लाख गांठ का ही उत्पादन हो पाएगा। व्यापारियों द्वारा पिछले माह से कपास के भाव में 500 से 600 रुपए की गिरावट होने से किसान कपास नहीं ला रहे हैं, सीसीआई के केंद्रों पर कपास की आवक भी कम हो गई है। आने वाली कपास की गुणवत्ता खराब होने से खरीद बंद हो गई है और जिनर्स संकट में हैं।भारत में 4 मिलियन गांठ कपास का आयात किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने देश की कपड़ा मिलों और उद्योगों पर संभावित कपास संकट से बचने के लिए कपास आयात नीति अपनाई थी। आयात केवल 10 लाख गांठ प्रति वर्ष था। हालाँकि, दूसरी ओर, जिनिंग संचालक देश में गांठों का उत्पादन भी करेंगे। जिनिंग चालकों को उम्मीद थी कि खानदेश में 20 लाख गांठ का उत्पादन होगा। हालाँकि, इस साल कपास आयात नीति का भारतीय कपास पर कोई असर नहीं पड़ा है। किसानों ने उतना कपास नहीं बेचा जितना वे चाहते थे, इस उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी।सीसीआई द्वारा केंद्र सरकार की गारंटी मूल्य के अनुसार 8 हजार 100 रु. कपास की खरीदी की गई. हालाँकि, जिस कपास में नमी की मात्रा अधिक थी, उसे कम कीमत पर खरीदा गया, व्यापारियों ने कपास की गुणवत्ता के आधार पर 7,600 से 7,700 रुपये की दर की पेशकश की। यह भी अब 7,200 से 7,400 है और किसान कम कपास बेच रहे हैं।निर्यात के लिए कोई उचित मूल्य नहीं हैकपास आयात नीति से पहले, कपास को 55,000 से 56,000 रुपये प्रति खंडी (दो गांठ) की कीमत मिलती थी। इसकी दरें घटकर 52 से 53 हजार प्रति खांदी हो गईं। इसलिए, चूंकि कपास का निर्यात नहीं होगा, इसलिए भारतीय कपास की कीमत कम रहेगी।इस वर्ष कपास की कम आवक के कारण जिनर्स को घाटा हुआ। व्यापारियों के पास कपास का भाव 7200 से 7500 रुपए रहा। हालाँकि, उनमें गुणवत्ता का भी अभाव था। भाव न मिलने से व्यापारियों से खरीदारी बंद हो गई। ऐसे में गांठें बनना बंद होने से जिनिंग उद्योग संकट में है। अब तक साढ़े छह लाख गांठें बन चुकी हैं, एक लाख गांठें और तैयार हो जाएंगी।- प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग मिल ओनर्स एसोसिएशन।

बुधवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर 90.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 90.65 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 283.29 पॉइंट या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 83,734.25 पर और निफ्टी 93.95 पॉइंट या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 25,819.35 पर था। लगभग 2135 शेयर बढ़े, 1902 शेयर गिरे, और 172 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- 2026 कॉटन आउटलुक: घटते स्टॉक से कीमतों को समर्थन

2026 कॉटन आउटलुक: आर्थिक दबाव बना हुआ है लेकिन घटते स्टॉक से कीमतों को सपोर्ट मिल सकता हैमेम्फिस, टेनेसी – नेशनल कॉटन काउंसिल के अर्थशास्त्री कुछ खास वजहों की ओर इशारा करते हैं जो U.S. कॉटन इंडस्ट्री के 2026 के आर्थिक आउटलुक को तय करेंगे।कुल मिलाकर, 2025 U.S. कॉटन इंडस्ट्री के लिए कम कीमतों, ज़्यादा प्रोडक्शन लागत और कमज़ोर मांग के कारण एक और मुश्किल साल था। जैसे-जैसे 2026 का सीज़न पास आ रहा है, किसानों को पौधे लगाने के मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मौजूदा कीमतें प्रोडक्शन लागत से कम बनी हुई हैं। हालांकि 2026 में दुनिया भर में कॉटन की मांग में सुधार की उम्मीद है, लेकिन ट्रेड पॉलिसी में संभावित बदलावों ने दुनिया के कॉटन बाज़ार में काफ़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है।दुनिया भर में कॉटन बाज़ार का आउटलुक, कुछ हद तक, आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी से तय होगा। अगले दो सालों के लिए स्थिर से धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान है।NCC के सालाना प्लांटिंग इंटेंशन सर्वे के नतीजों के अपने एनालिसिस में, NCC की वाइस प्रेसिडेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी एनालिसिस, डॉ. जोडी कैंपिच ने कहा कि NCC का अनुमान है कि 2026 में U.S. में कॉटन का रकबा 9.0 मिलियन एकड़ होगा, जो 2025 से 3.2 परसेंट कम है। सर्वे के नतीजे U.S. कॉटन उगाने वालों की आर्थिक हालत को दिखाते हैं, जो अभी खराब मार्केट रिटर्न के साथ चौथे साल का सामना कर रहे हैं।2025 की पहली तिमाही के दौरान औसत फ्यूचर कीमतों की तुलना में, 2026 के सर्वे पीरियड के दौरान सभी कमोडिटी की कीमतें कम थीं, लेकिन कॉटन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। इस वजह से, कॉर्न और सोयाबीन के मुकाबले कॉटन का प्राइस रेश्यो 2025 की तुलना में कम था।कॉटन बेल्ट में 2026 तक कटाई का एरिया 7.1 मिलियन एकड़ होने का अनुमान है, जिसमें U.S. में फसल छोड़ने की दर 21.3 परसेंट है। राज्य स्तर की औसत पैदावार का इस्तेमाल करने पर 12.7 मिलियन गांठें कपास की फसल होती है, जिसमें 12.3 मिलियन ऊपरी ज़मीन की गांठें और 393,000 ELS गांठें होती हैं।U.S. मिलों द्वारा 2026 में 1.55 मिलियन गांठें इस्तेमाल करने की उम्मीद है, जबकि 2025 में यह 1.60 मिलियन गांठें होंगी। U.S. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बना हुआ है।2026 के मार्केटिंग साल के लिए, दुनिया भर में खपत 1.0 प्रतिशत बढ़कर 120.0 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। दुनिया में खपत में अनुमानित बढ़ोतरी और दुनिया में कम प्रोडक्शन के कारण 2025 की तुलना में U.S. एक्सपोर्ट का अनुमान ज़्यादा है। ज़्यादा एक्सपोर्ट अनुमान के साथ, U.S. का आखिरी स्टॉक 2026 में घटकर 3.5 मिलियन बेल रहने का अनुमान है।कैम्पिच ने कहा कि कम कटाई वाले रकबे और कम पैदावार के कारण 2026 में दुनिया का प्रोडक्शन घटकर 114.1 मिलियन बेल रहने का अनुमान है। मुख्य इंपोर्ट करने वाले देशों में खपत बढ़ने के साथ, 2026 में दुनिया का ट्रेड बढ़कर 44.6 मिलियन बेल होने का अनुमान है। 2026 के मार्केटिंग साल के लिए, दुनिया में ज़्यादा खपत और ट्रेड के साथ कम प्रोडक्शन के कारण आखिरी स्टॉक घटकर 69.8 मिलियन बेल रह जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो यह 2016 के बाद से चीन के बाहर दुनिया के आखिरी स्टॉक का सबसे निचला लेवल होगा।अगर दुनिया की खपत सुस्त ग्लोबल इकॉनमी और सस्ते मैन-मेड फाइबर से आने वाली मुश्किलों को दूर कर सकती है, तो 2026 की बैलेंस शीट में घटते स्टॉक से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है।U.S. और ग्लोबल इकॉनमी के लिए मौजूदा इकॉनमिक अनुमानों को बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और ट्रेड पॉलिसी में बदलाव के संभावित असर को देखते हुए सावधानी से देखना चाहिए। U.S. कॉटन इंडस्ट्री एक एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, कच्चे फाइबर के साथ-साथ कॉटन यार्न और फैब्रिक के लिए भी और टैरिफ पॉलिसी ट्रेड के माहौल को काफी बदल सकती है।और पढ़ें :- तमिलनाडु की कपड़ा नीति 2025-26 लॉन्च, ₹1,943 करोड़ का बजट

तमिलनाडु ने एकीकृत कपड़ा नीति 2025-26 का अनावरण किया; अंतरिम बजट में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए 1,943 करोड़ रुपये आवंटित किए गएकोयंबटूर (तमिलनाडु) [भारत], : तमिलनाडु सरकार राज्य के कपड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक नीति पहलों की एक श्रृंखला लागू कर रही है और लक्षित लाभ प्रदान कर रही है, जो भारत के कुल कपड़ा व्यवसाय का एक तिहाई हिस्सा है।आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जाने वाला कपड़ा क्षेत्र 2031 तक तमिलनाडु की 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 29 जनवरी को कोयंबटूर में सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रथम कार्यक्रम, इंटरनेशनल टेक्सटाइल समिट 360 के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु एकीकृत कपड़ा नीति 2025-26 का अनावरण किया।वित्त मंत्री थंगम थेनारासु द्वारा आज घोषित अंतरिम बजट में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से 1,943 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसके अलावा एमएसएमई के लिए समान राशि आवंटित की गई है और उद्योगों के लिए 4,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा।द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने कहा है कि हैंडलूम पार्क स्थापित करने, पावरलूम का आधुनिकीकरण करने, शटललेस लूम स्थापित करने और तकनीकी वस्त्र प्रसंस्करण और परिधान में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।उन्होंने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए 18,091 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 'नई एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति' जारी करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। (एएनआई)और पढ़ें :- सीएमडी अतुल गणात्रा: व्यापार में हेजिंग है जरूरी

राधा लक्ष्मी ग्रुप के सीएमडी श्री अतुल गणात्रा जी बोले — हर व्यापारी को करनी चाहिए हेजिंग |राधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ने ज़ी बिज़नेस से खास बातचीत में कहा कि हर व्यापारी को हेजिंग (Hedging) का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।उन्होंने बताया कि NCDEX का “कपास” और “खली” कॉन्ट्रैक्ट किसानों और जिनर्स (Ginners) के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहले भारत में MCX पर कॉटन का प्लेटफ़ॉर्म मौजूद था, जहां व्यापारी हेजिंग कर पाते थे। लेकिन अब MCX के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी नहीं रही है, जिससे वहाँ कारोबार ठप-सा हो गया है। ऐसे में NCDEX का कपास कॉन्ट्रैक्ट कपास व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो रहा है।सीएमडी ने बताया कि इस साल ज़्यादातर जिनर्स ने कपास बीज (Cotton Seed) का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार फसल अधिक होने की संभावना है — पिछले साल जहां 312 लाख बेल (bales) का उत्पादन हुआ था, वहीं इस वर्ष 317 लाख बेल का अनुमान है। फसल बढ़ने के कारण बीज के भाव में गिरावट आई है। ऐसे में जिनर्स के लिए यह सही समय है कि वे अपने स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु हेजिंग करें। NCDEX के कपास और खली दोनों कॉन्ट्रैक्ट इस काम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार, जो व्यापारिक समझौता (Trade Deal) बांग्लादेश को मिला है, वही ऑफर भारत को भी प्राप्त हुआ है। यदि यह समझौता साकार होता है, तो अमेरिका से आयातित कॉटन ड्यूटी-फ्री (Duty-Free) हो सकता है। वर्तमान में भारत जनवरी 2026 तक लगभग 35–40 लाख बेल कॉटन का आयात कर चुका है, और यदि यह डील लागू होती है तो 10–15 लाख बेल का अतिरिक्त आयात संभव है। इससे घरेलू कॉटन मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन किसानों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि CCI (Cotton Corporation of India) पहले ही लगभग 95–97 लाख बेल कॉटन एमएसपी ₹8100 प्रति क्विंटल पर खरीद चुकी है।इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह ट्रेड डील पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद सकारात्मक साबित होगी।उन्होंने आगे कहा कि जिनर्स ने इस बार कॉटन बीज और कॉटन बेल्स दोनों का पर्याप्त स्टॉक किया है। जनवरी में आई तेजी के दौरान सभी जिनिंग फैक्ट्रियों ने स्टॉक बढ़ा लिया था — वर्तमान में जिनर्स के पास लगभग 35–40 लाख बेल्स और CCI के पास 95 लाख बेल्स का स्टॉक है। पिछले 15 दिनों में कॉटन की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट आई है। ऐसे में जिनर्स के लिए NCDEX का प्लेटफ़ॉर्म बेहद उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कपास खली में पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है।सीएमडी ने सुझाव दिया —“अगर किसी जिनर के पास 200 ट्रक कॉटन सीड का स्टॉक है, तो वह 50–100 लॉट बेचकर हेजिंग कर सकता है। इससे उसका स्टॉक सुरक्षित रहेगा। हेजिंग के लिए यह एक उत्कृष्ट प्लेटफ़ॉर्म है और हर जिनर को इसका उपयोग करना चाहिए ताकि वह जोखिम से सुरक्षित रह सके।”और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.65 पर खुला।

डॉलर के मुकाबले रुपया 02 पैसे बढ़कर 90.65 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 90.65 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 90.67 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- US-भारत डील से बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री पर असर

US के साथ भारत की ज़ीरो-टैरिफ़ डील से बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री को झटकाभारत के नए ट्रेड कदम ने बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में हलचल मचा दी है, जिससे US मार्केट में अपनी लंबे समय से चली आ रही कॉम्पिटिटिव बढ़त खोने की चिंता बढ़ गई है।(SIS)केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत जल्द ही अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर ज़ीरो परसेंट टैरिफ डील कर सकता है, जैसा कि अभी बांग्लादेश को मिल रहा है। प्रस्तावित ट्रेड समझौते के तहत, अमेरिकी कॉटन का इस्तेमाल करके भारत में बने कपड़ों को US मार्केट में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा।इस डेवलपमेंट से बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, जिन्हें डर है कि इस कदम से उनका प्राइस एडवांटेज खत्म हो सकता है।बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अनवर-उल-आलम चौधरी ने द डेली स्टार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी इसी तरह के ट्रेड बेनिफिट दिए जाते हैं, तो बांग्लादेश US मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस कुछ हद तक खो सकता है।"(SIS)उन्होंने कहा कि भारत की कम प्रोडक्शन कॉस्ट, आसान कस्टम प्रोसेस और मजबूत सरकारी सपोर्ट उसे एक अच्छी स्थिति देते हैं। चौधरी ने आगे कहा, “प्रोडक्शन की लागत, US के बराबर कस्टम ट्रीटमेंट और भारत सरकार की एक्सपोर्ट सुविधाओं के मामले में भारत फायदे की स्थिति में है।”चिंताओं के बावजूद, बांग्लादेशी इंडस्ट्री लीडर्स को उम्मीद है कि कॉटन एक्सपोर्टर के तौर पर भारत का स्टेटस – बांग्लादेश के उलट, जो इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है – बैलेंस बना सकता है।भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रॉ कॉटन एक्सपोर्टर है, ने FY 2024–25 में US$6.4 बिलियन से ज़्यादा कीमत का कॉटन भेजा, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन और वियतनाम को भेजा गया। इसी समय के दौरान इसने US कॉटन की लगभग 4.13 मिलियन गांठें भी इंपोर्ट कीं।(SIS)हालांकि, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अज़ीज़ रसेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ रियायतें शायद सिर्फ़ कॉटन इंपोर्टर्स पर लागू हों।उन्होंने द डेली स्टार को बताया, “भारत कॉटन इंपोर्ट पर 12 परसेंट ड्यूटी लगाता है, जबकि बांग्लादेश पर ज़ीरो ड्यूटी है। इसलिए, बांग्लादेश अभी भी कॉटन के एक बड़े इंपोर्टर के तौर पर कुछ फायदे उठा सकता है।” फिर भी, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंस की वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भारत से ज़्यादा है। इस बीच, भारत ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है। इंडस्ट्री डेटा से पता चलता है कि 2025 में 77 परसेंट US फैशन ब्रांड्स और रिटेलर्स ने भारत से मटेरियल लिया — यह ट्रेंड 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है।(SIS)और पढ़ें :- रुपया 90.67 पर स्थिर बंद हुआ।