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गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बढ़ती लागत से मार्जिन पर दबावगुजरात की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन दिनों विस्तार या नए ऑर्डर की बजाय बढ़ती इनपुट लागत से जूझने में ज्यादा समय बिता रही है। टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा और रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारी बताते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और कमजोर मांग ने मार्जिन बनाए रखना मुश्किल कर दिया है।कई कंपनियां धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन MSME सेक्टर का बड़ा हिस्सा लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल पा रहा है। इसका असर प्रोजेक्ट्स में देरी, उत्पादन में कमी और पूरी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में महंगाई के दबाव के रूप में देखा जा रहा है।टेक्सटाइल उद्योग विशेष रूप से दबाव में है। कॉटन यार्न की बढ़ती कीमतें, क्रूड-लिंक्ड केमिकल्स और ऊंची फ्यूल लागत ने उत्पादन खर्च को तेजी से बढ़ा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में धागे की उपलब्धता घटने और प्रोसेसिंग चार्ज बढ़ने के कारण कपड़े की कीमतें भी लगभग 10 से 25 रुपये प्रति मीटर तक बढ़ गई हैं।उद्योग के अनुसार, चीन से मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड ने कॉटन यार्न की कीमतों को चार साल के उच्च स्तर तक पहुंचा दिया है, जबकि वेस्ट एशिया में तनाव ने डाइंग और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले क्रूड-आधारित इनपुट्स को और महंगा कर दिया है। पावरलूम यूनिट्स में धागे की कमी के चलते उत्पादन भी घटा है, जिससे सप्लाई और सीमित हो गई है।हालांकि रुपये में गिरावट से एक्सपोर्टर्स को लाभ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऊंची शिपिंग लागत और खरीदारों की डिस्काउंट मांग ने इस फायदा को कम कर दिया है। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों का कहना है कि बढ़ती लागत और अनिश्चित मांग के कारण कई यूनिट्स को ऑर्डर होने के बावजूद उत्पादन रोकना पड़ रहा है।इसी बीच, 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग भी तेज हुई है, ताकि कच्चे माल की लागत कम होकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनी रहे।और पढ़ें:- महाराष्ट्र और गुजरात में डीजल संकट व पानी की कमी से खरीफ बुवाई पर खतरा

डीज़ल की कमी और पानी की किल्लत से महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों पर खरीफ की बुवाई का संकटजैसे-जैसे खरीफ की बुवाई का मौसम करीब आ रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान डीज़ल की सप्लाई में रुकावट और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इससे इस साल कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने का डर बढ़ गया है। सरकारों और तेल कंपनियों के बार-बार यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि ईंधन का स्टॉक काफी है, ग्रामीण इलाकों के किसानों को ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ज़रूरी डीज़ल लेने के लिए लंबी कतारों, सप्लाई की सीमा और देरी का सामना करना पड़ रहा है।महाराष्ट्र में, खासकर मराठवाड़ा और पुणे ज़िले के कुछ हिस्सों में, किसानों के संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगले 10-15 दिनों तक डीज़ल की उपलब्धता में लगातार रुकावट से बुवाई के काम पर बुरा असर पड़ सकता है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी ने कहा कि मॉनसून आने से पहले का समय ज़मीन तैयार करने और बुवाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ईंधन की सप्लाई में कोई भी रुकावट फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों के समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे।पुणे की इंदापुर तहसील में पानी की कमी से यह संकट और गहरा गया है। यहां किसानों ने खड़कवासला नहर प्रणाली से पानी की अपर्याप्त सप्लाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने सिंचाई विभाग की कुप्रबंधन की बात मानी और विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात के बाद पानी की सप्लाई बढ़ाने का भरोसा दिया।इस बीच, गुजरात के पोरबंदर जैसे ग्रामीण ज़िलों में, घबराहट में ज़्यादा डीज़ल खरीदने की होड़ के कारण डीज़ल पंपों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई हैं। जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर किसान के लिए 200 लीटर की सीमा तय कर दी है, और ईंधन खरीदने से पहले ज़मीन के मालिकाना हक का सबूत दिखाना ज़रूरी कर दिया है। पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि असल में कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई पर नियंत्रण और मौसम के हिसाब से बढ़ी मांग के कारण दूरदराज के आउटलेट्स पर कुछ समय के लिए डीज़ल खत्म होने की समस्या पैदा हो गई है।किसानों के नेताओं ने चेतावनी दी है कि ईंधन की बढ़ती किल्लत और बारिश के अनियमित होने की चिंताओं को मिलाकर देखें, तो इससे आने वाले खरीफ चक्र और पूरे पश्चिमी भारत में कृषि विकास को नुकसान पहुंच सकता है।और पढ़ें:- एल नीनो के प्रभाव से महाराष्ट्र में खरीफ सीजन के दौरान 12% कम बारिश का अनुमान

अल नीनो से महाराष्ट्र में कम बारिश का अनुमानमहाराष्ट्र में आगामी खरीफ सीजन के दौरान अल नीनो के प्रभाव से सामान्य से लगभग 12% कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। गुरुवार (21 मई, 2026) को आयोजित राज्य स्तरीय प्री-खरीफ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कहा कि राज्य में इस वर्ष औसतन 88% वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में कम वर्षा के कारण कठिन परिस्थितियां पैदा होने की संभावना है।मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कम बारिश की चुनौती से निपटने के लिए तकनीक आधारित समाधान लागू कर रही है। किसानों को उनके क्षेत्रों के अनुसार वर्षा और मौसम की जानकारी मोबाइल एप्लिकेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने Indian Institute of Tropical Meteorology के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि किसानों की कर्जमाफी 30 जून से पहले पूरी कर दी जाएगी। यह योजना “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना” के तहत लागू की जा रही है, जिसकी घोषणा मार्च 2026 के राज्य बजट में की गई थी। योजना के अंतर्गत किसानों के ₹2 लाख तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे, जबकि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को ₹50,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा।बैठक में बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को अधिक फसल ऋण देने और ऋण स्वीकृति के लिए CIBIL स्कोर की अनिवार्यता समाप्त करने को कहा। महाराष्ट्र भारत फोरकास्ट सिस्टम (BharatFS) को आपदा प्रबंधन ढांचे में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है।और पढ़ें:- कृषि विज्ञान: तेज लू और गर्मी से कपास की फसल की सुरक्षा के उपाय

कृषि विज्ञान: लू से कपास फसल बचाने की सलाहहनुमानगढ़ में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तेज लू के बीच कृषि विभाग ने किसानों को कपास की फसल को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सलाह जारी की है। जिले में इस बार कपास की बुवाई तेज गति से हुई है और अब तक लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई पूरी की जा चुकी है। हालांकि, बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में अंकुरित पौधों के मुरझाने और कमजोर पड़ने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न गांवों का दौरा कर नई फसल पर हीटवेव के असर का निरीक्षण किया है।संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. प्रमोद कुमार ने किसानों से मौसम के अनुसार खेती कार्य करने और वैज्ञानिक तरीके अपनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई बेहद जरूरी है। जिन किसानों के पास फव्वारा संयंत्र उपलब्ध हैं, वे तीन दिन के अंतराल पर फव्वारा विधि से सिंचाई करें, ताकि खेत में नमी बनी रहे और पौधों को गर्मी से राहत मिल सके।कृषि विभाग ने फिलहाल किसी भी प्रकार के उर्वरक के उपयोग से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार, खेत में गहरी जुताई कर नहर के पानी से पलेवा करने के बाद ही बुवाई करनी चाहिए। पिछेती बुवाई करने वाले किसान खेत के चारों ओर चारे की फसल की दो लाइनें लगाकर गर्म हवाओं का प्रभाव कम कर सकते हैं।इसके अलावा, दोपहर बाद ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से पानी का हल्का छिड़काव करने तथा शाम के समय जुताई और बुवाई करने की सलाह भी दी गई है। विभाग ने बीटी कपास की खेती के लिए नाली या बेड विधि अपनाने को अधिक लाभकारी बताया है।और पढ़ें:- TEXPROCIL पुरस्कार समारोह में 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर टेक्सटाइल निर्यात लक्ष्य पर जोर

TEXPROCIL पुरस्कार समारोह में भारत के 100 बिलियन डॉलर कपड़ा निर्यात लक्ष्य पर जोरTEXPROCIL द्वारा मुंबई में आयोजित TEXPROCIL निर्यात पुरस्कार 2023–24 समारोह में भारत के सूती कपड़ा निर्यात क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री Nirmala Sitharaman ने की। समारोह में निर्यात प्रदर्शन, रोजगार सृजन, नवाचार, ESG पहलों और ई-कॉमर्स में उत्कृष्ट योगदान देने वाले निर्यातकों को TEXPROCIL पुरस्कार प्रदान किए गए।इस अवसर पर वित्त मंत्री ने “एडवांस्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल ट्रेड” (ACPIT) का शुभारंभ भी किया। TEXPROCIL की यह पहल भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतिगत पहलों के अनुरूप तैयार किया गया है।अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने “खेत से रेशे तक, कारखाने से फैशन तक और विदेशी बाजारों तक” पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत की प्राचीन बुनाई और कपड़ा परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विरासत आज भी देश की वैश्विक पहचान को मजबूत कर रही है। उन्होंने 2030 तक भारत के कपड़ा निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल कपड़ा उत्पादन को 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को दोहराया।वित्त मंत्री ने बताया कि भारत वर्तमान में विश्व का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग छह करोड़ लोगों को रोजगार देता है, GDP में लगभग 2.3 प्रतिशत योगदान करता है और कुल निर्यात आय में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।Vijay Agarwal, अध्यक्ष, TEXPROCIL ने कहा कि परिषद से जुड़े 2,000 निर्यातक लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात में योगदान देते हैं और करीब 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका का आधार हैं। उन्होंने “कस्तूरी कॉटन” ब्रांड के माध्यम से भारत की सतत कपड़ा पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।और पढ़ें:- CCI कपास बिक्री 70.33 लाख गांठ पार, 2025–26 सीजन में महाराष्ट्र और तेलंगाना सबसे आगे

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास कैंडी की कीमतों में ₹700 प्रति कैंडी की कमी की। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 70,33,300 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात सबसे आगे हैं।और पढ़ें:- CCI कपास बिक्री 70.33 लाख गांठ पार, 2025–26 सीजन में महाराष्ट्र और तेलंगाना सबसे आगे

रुपया 16 पैसे गिरकर 95.39 USD पर खुला.मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 95.39 पर खुला जबकि सोमवार को यह 95.23 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 95.23 पर बंद 

सोमवर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.35   पर खुला और ट्रेडिंग के आखिर तक 12  पैसे मज़बूत होकर 95.23  पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1073.61 अंक या 1.42 प्रतिशत बढ़कर 76,488.96 पर और निफ्टी 312.40 अंक या 1.32 प्रतिशत बढ़कर 24,031.70 पर पहुंच गया।और पढ़ें :-  कॉटन आयात शुल्क हटाने पर सरकार की चर्चा अंतिम चरण में

कपास आयात शुल्क हटाना: सरकार का परामर्शनई दिल्ली, (PTI) एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार कच्चे कॉटन के इंपोर्ट पर 11 परसेंट कस्टम ड्यूटी के बारे में "सलाह के एडवांस्ड स्टेज" में है, और यह देख रही है कि क्या यह लेवी हटाई जा सकती है, और जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है।फाइनेंस, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर समेत कई मिनिस्ट्री इस ड्यूटी पर सोच-विचार कर रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा कीमतों के कारण घरेलू कंपनियों पर लागत का दबाव कम करने के लिए इसे हटाने की मांग कर रही है।अधिकारी ने PTI को बताया, "हम फाइनेंस और एग्रीकल्चर (दोनों मिनिस्ट्री) से बात कर रहे हैं, और यह सलाह के एडवांस्ड स्टेज में है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सलाह को फाइनल कर लिया जाएगा।"अपैरल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और एक्सपोर्टर्स वाले एक डेलीगेशन ने हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट सी पी राधाकृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और ड्यूटी हटाने की मांग की। डेलीगेशन ने कहा कि इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगभग 337 लाख बेल्स कॉटन की ज़रूरत है, जबकि 2025-26 सीज़न में कॉटन की आवक 292.15 लाख बेल्स होने का अनुमान है, जिससे सप्लाई-डिमांड में लगभग 45 लाख बेल्स का अंतर होगा।उन्होंने कहा कि यह कमी अच्छी क्वालिटी के कच्चे माल की कम उपलब्धता और बढ़ती इनपुट लागत के कारण स्पिनिंग मिलों और डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव डाल रही है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत होकर 95.35 पर खुला

रुपया 33 पैसे बढ़त 95.35 USD पर खुला.सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे बढ़त 95.35 पर खुला जबकि शुक्रवार को यह 95.68 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI ने कपास के दाम ₹700 घटाए, साप्ताहिक नीलामी बिक्री 11,600 गांठों के पार

CCI ने कॉटन कैंडी की कीमतें ₹700 कम कीं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 11,600 गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 18 मई से 22 मई 2026 के सप्ताह के दौरान कॉटन की कीमतों में ₹700 प्रति कैंडी की कमी की। कीमतों में इस सुधार के बावजूद, CCI की नीलामियों में मिलों और कॉटन व्यापारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, और 2025–26 कॉटन सीज़न से कुल साप्ताहिक बिक्री 11,600 गांठों के पार पहुंच गई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 19 मई 2026 (मंगलवार):सप्ताह की शुरुआत 9,900 गांठों की बिक्री के साथ हुई। मिलों ने 7,200 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 2,700 गांठें उठाईं।20 मई 2026 (बुधवार):CCI ने दिन के दौरान कुल 1,500 गांठों की बिक्री दर्ज की, जिसमें मिलों द्वारा खरीदी गई 1,000 गांठें और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 500 गांठें शामिल थीं।21 मई 2026 (गुरुवार):सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन नीलामी की गतिविधियां सीमित रहीं, जिसमें मिलों ने 200 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री अपडेट2025–26 सीज़न के लिए CCI की कुल कॉटन बिक्री अब 70,33,300 गांठों तक पहुंच गई है।