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US में सूखे मौसम की चिंताओं से ICE कॉटन वायदा कीमतों में उछालबुधवार को ICE कॉटन वायदा कीमतें बढ़त के साथ बंद हुईं, क्योंकि US के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों, खासकर पश्चिमी टेक्सास में जारी सूखे मौसम की चिंताओं ने बाज़ार में तेज़ी के रुख को बनाए रखने में मदद की। कारोबारी कम बारिश और बढ़ती नमी की कमी (moisture stress) को लेकर चिंतित रहे, जिसका असर फसल के विकास और उत्पादन की संभावनाओं पर पड़ सकता है। ज़ोरदार सट्टेबाज़ी वाली खरीदारी ने भी पूरे सत्र के दौरान कीमतों को मज़बूत बनाए रखा।सबसे ज़्यादा सक्रिय जुलाई 2026 का कॉटन अनुबंध 86.81 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ; इसमें 0.49 सेंट की बढ़त दर्ज की गई। यह इस सीज़न का दूसरा सबसे ऊँचा बंद भाव था, और अप्रैल 2024 के बाद से सबसे मज़बूत बंद भाव भी। दिसंबर 2026 का अनुबंध 86.46 सेंट पर समाप्त हुआ, जिसमें 0.18 सेंट की बढ़त हुई; यह भी मौजूदा तेज़ी के दौर के सबसे ऊँचे स्तरों में से एक था।कपास की कीमतों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी सहारा मिला, जिसमें तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था। ऊर्जा की ऊँची कीमतें पॉलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक रेशों के उत्पादन की लागत बढ़ा देती हैं, जिससे कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बेहतर होती है। इसके अलावा, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा सामग्री में बढ़ती वैश्विक रुचि ने कपास की मांग को लंबे समय तक सहारा देना जारी रखा।बाज़ार के प्रतिभागियों ने US कपास के लिए चीन की ओर से मज़बूत मांग की संभावना पर भी चर्चा की, जिसमें चीनी सरकारी रिज़र्व द्वारा खरीदारी के बारे में बाज़ार में फैली अफ़वाहें भी शामिल थीं। इन उम्मीदों ने वायदा कारोबार को और भी मज़बूती दी।इस बीच, 12 मई तक ICE प्रमाणित कपास का स्टॉक 1,160 गांठ बढ़कर 185,378 गांठ हो गया। ब्राज़ील में, कंसल्टेंसी फर्म Safras & Mercado ने देश की 2025-26 की कपास की फसल का अनुमान 3.347 मिलियन टन लगाया है, जो व्यापार जगत की पिछली उम्मीदों से थोड़ा कम है।व्यापक वित्तीय बाज़ारों ने भी कपास के व्यापार को प्रभावित किया। US के थोक मुद्रास्फीति के आँकड़े उम्मीद से ज़्यादा मज़बूत आने से फेडरल रिज़र्व द्वारा तत्काल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं, जबकि US और ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने कमोडिटी बाज़ारों को अस्थिर बनाए रखा। हालाँकि, US के इक्विटी बाज़ारों में मज़बूती और निवेशकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास ने कुल मिलाकर जोखिम लेने की प्रवृत्ति (risk appetite) को सहारा दिया।व्यापारिक गतिविधियाँ मज़बूत बनी रहीं, और कपास वायदा का कुल वॉल्यूम 81,518 अनुबंधों तक पहुँच गया। ओपन इंटरेस्ट (खुली स्थिति) में थोड़ी बढ़त हुई और यह 335,218 अनुबंधों तक पहुँच गया; यह दर्शाता है कि कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर तेज़ी वाली स्थितियाँ बनाए रखीं, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सक्रिय रही। ट्रेडर्स अब बाज़ार की नई दिशा जानने के लिए आने वाले USDA एक्सपोर्ट सेल्स डेटा, CFTC ऑन-कॉल रिपोर्ट और साप्ताहिक Commitment of Traders (COT) रिपोर्ट पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। कुल मिलाकर, मौसम के जोखिमों, अमेरिका में बुवाई में देरी, कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों और एक्सपोर्ट की मज़बूत मांग की उम्मीदों के चलते, कॉटन फ्यूचर्स में अभी भी सावधानी भरा तेज़ी का रुख बना हुआ है।और पढ़ें :- बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों से गुजरात का कपड़ा उद्योग दबाव में

बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों से गुजरात के कपड़ा उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है।गुजरात का कपड़ा उद्योग - जिसे व्यापक रूप से भारत के मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है - अपने हाल के इतिहास में सबसे गंभीर वित्तीय मंदी में से एक का सामना कर रहा है, जिसमें दक्षिण गुजरात का कपड़ा केंद्र सूरत संकट के केंद्र में है।पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, धागे की बढ़ती लागत, वैश्विक मांग में कमी और बढ़ते व्यापारिक दबावों के संयोजन ने इस क्षेत्र को गहरे संकट में धकेल दिया है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, पिछले 60 दिनों में लगभग ₹2,500-₹3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और कई बुनाई इकाइयां अब अपनी स्थापित क्षमता के लगभग आधे पर ही काम कर रही हैं।भारत के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन केंद्रों में से एक सूरत, वर्तमान में उद्योग जगत के हितधारकों द्वारा वर्णित "लागत वृद्धि और कमजोर बाजार मांग" के "भयंकर संकट" का सामना कर रहा है। भू-राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े एक बाहरी झटके के रूप में शुरू हुआ यह संकट तेजी से क्षेत्र की कपड़ा अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक दबाव में तब्दील हो गया है, जिससे निर्माताओं, व्यापारियों और संबंधित श्रमिकों के मुनाफे पर भारी दबाव पड़ रहा है।इस संकट की जड़ में कच्चे तेल की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि है, जिसने एमएमएफ मूल्य श्रृंखला को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। चूंकि अधिकांश सिंथेटिक वस्त्र उत्पादन पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए कच्चे तेल की ऊंची दरों ने धागे की कीमतों को काफी बढ़ा दिया है। इनपुट लागत में भारी वृद्धि के बावजूद, बाजार में कपड़े की कीमतों में उस अनुपात में समायोजन नहीं हुआ है, जिससे उत्पादन लागत और प्राप्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।गुजरात बुनकर संघ (FOGWA) के अध्यक्ष अशोक जिरावाला के अनुसार, कई निर्माताओं को अपना परिचालन जारी रखने के लिए उत्पादन लागत से कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बढ़ती इनपुट लागत और स्थिर बाजार कीमतों के बीच असंतुलन के कारण पूरे क्षेत्र में दैनिक नुकसान एक लगातार बोझ बन गया है।और पढ़ें :-तिरुपूर गारमेंट इंडस्ट्री ने केंद्र से कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की।

तिरुपूर के गारमेंट एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कीतिरुपूर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के एक डेलिगेशन ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा, कृषि और वाणिज्य मंत्रियों से मुलाकात की और कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की, जो अभी 11% है।अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने इस डेलिगेशन का नेतृत्व किया। इस डेलिगेशन ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, के साथ-साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन से मुलाकात की।डेलिगेशन ने कपास की ऊंची कीमतों और बढ़ती इनपुट लागतों के कारण अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने हाल ही में कई मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि, अपैरल एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास हासिल कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी ढांचे के कारण कच्चे माल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।भारतीय अपैरल इंडस्ट्री को FTA साझेदार देशों से व्यापार के अधिक अवसर हासिल करने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करने के लिए कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करना जरूरी है।चालू वर्ष के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कपास की जरूरत लगभग 337 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 2025-2026 सीजन के लिए कपास की आवक केवल 292.15 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति में लगभग 45 लाख गांठ का अंतर आ रहा है। डेलिगेशन ने मंत्रियों को बताया कि इस कमी से बढ़ती इनपुट लागतों और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सीमित उपलब्धता के कारण स्पिनिंग मिलों और डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे की गिरकर के साथ 95.73 पर खुला

रुपया 02 पैसे गिरकर 95.73 USD पर खुलागुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे गिरकर 95.73 पर खुला जबकि बुधवार को यह 95.71  पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 95.71 पर बंद हुआ।

बुधवार को सुबह के कारोबार में 95.61 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर  95.71 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 49.74 अंक या 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,608.98 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33.05 अंक या 0.14 प्रतिशत चढ़कर 23,412.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे की बढ़त के साथ 95.61 पर खुला

रुपया 02 पैसे बढ़त 95.61 USD पर खुलाबुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 02 पैसे बदत 95.61 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 95.63  पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 95.63 पर बंद हुआ।

मंगलवार को, सुबह के कारोबार में 95.50 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 13 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.63 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,456.04 पॉइंट या 1.92 प्रतिशत गिरकर 74,559.24 पर था, जबकि निफ्टी 436.30 पॉइंट या 1.83 प्रतिशत गिरकर 23,379.55 पर था। मार्केट का रुख तेज़ी से नेगेटिव रहा, जिसमें 875 बढ़त के मुकाबले 3,219 शेयर गिरे।और पढ़ें  :- रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 95.50 पर खुला

रुपया 19 पैसे गिरावट 95.50 USD पर खुलामंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरावट 95.50 पर खुला जबकि सोमवार को यह 95.31 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 95.31 पर बंद हुआ।

सोमवार को, सुबह के कारोबार में 94.88 पर खुलने के बाद, भारतीय रुपया 43 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.31 पर बंद हुआ।आज शेयर बाज़ार में भारी गिरावट: रियल्टी और कंज्यूमर शेयरों में भारी बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1,312 से ज़्यादा अंक टूटा, वहीं निफ्टी 360.30 अंक गिरकर 23,815.85 पर आ गया।और पढ़ें:- कपास उत्पादकता मिशन: सही क्रियान्वयन, बेहतर परिणाम

कपास उत्पादकता मिशन: सफलता की कुंजी प्रभावी क्रियान्वयन मेंभारत का 5,659 करोड़ रुपये का कपास उत्पादकता मिशन ऐसे समय में शुरू किया गया है जब देश की कपास अर्थव्यवस्था गंभीर कृषि और औद्योगिक चुनौतियों से जूझ रही है। लगातार घटती पैदावार, बढ़ते कीट प्रकोप और सिकुड़ते रकबे ने उस फसल को कमजोर कर दिया है जो कभी ग्रामीण आय और भारत के वस्त्र उद्योग की रीढ़ मानी जाती थी। ऐसे में केंद्र की यह पहल केवल उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि उन किसानों का भरोसा लौटाने का प्रयास भी है जिन्होंने धीरे-धीरे कपास की खेती से दूरी बना ली है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए यह मिशन विशेष महत्व रखता है।पंजाब के मालवा क्षेत्र में कपास कभी एक विश्वसनीय नकदी फसल हुआ करती थी। लेकिन सफेद मक्खी और गुलाबी बॉलवर्म के बार-बार हमले, मौसम की अनिश्चितता और खेती की बढ़ती लागत ने किसानों को फिर से धान की ओर मोड़ दिया, जबकि धान की खेती पहले से ही भूजल संकट को और गहरा कर रही है। उत्तर भारत में कपास के घटते रकबे से यह साफ झलकता है कि किसान आज पर्यावरणीय अस्थिरता और आर्थिक असुरक्षा के बीच संघर्ष कर रहे हैं।मिशन में जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों, उच्च घनत्व रोपण तकनीकों, आधुनिक जिनिंग ढांचे और अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास पर दिया गया जोर निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। भारत यदि वैश्विक कपड़ा उद्योग में अग्रणी बनना चाहता है, तो उसे प्रीमियम गुणवत्ता वाले आयातित कपास पर निर्भरता कम करनी होगी। ‘खेत से फाइबर, फैशन और विदेशी बाजार तक’ की व्यापक रणनीति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कृषि और विनिर्माण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।हालांकि, इस मिशन की वास्तविक सफलता इसकी जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता पर निर्भर करेगी। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, सस्ता ऋण, वैज्ञानिक कीट प्रबंधन और ऐसी फसल बीमा व्यवस्था चाहिए जो कागजी औपचारिकताओं में उलझने के बजाय वास्तविक सुरक्षा दे सके। यदि किसानों को फिर से कपास की खेती की ओर आकर्षित करना है, तो खरीद व्यवस्था में भरोसा बहाल करना भी उतना ही जरूरी होगा।पंजाब और हरियाणा जैसे जल संकट से जूझ रहे राज्यों में कपास की वापसी धान पर निर्भरता कम करने और भूजल संरक्षण में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन यदि यह मिशन भी कागजी योजनाओं और धीमे समन्वय तक सीमित रह गया, तो देश एक बार फिर उसी निराशा के चक्र में फंस जाएगा जिसने किसानों को कपास की खेती छोड़ने पर मजबूर किया था।और पढ़ें :- तमिलनाडु: नागपट्टिनम ज़िले में लगातार बारिश से किसान चिंतित

नागापट्टिनम ज़िला, तमिलनाडु में लगातार बारिश से कपास किसानों की बढ़ी चिंतानागापट्टिनम ज़िला, तमिलनाडु में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही गर्मियों की बारिश ने थिरुमारुगल ब्लॉक के कई इलाकों में कपास की खेती को प्रभावित किया है। खेतों में बारिश का पानी भर जाने से किसानों को फ़सल खराब होने की आशंका सताने लगी है।रिपोर्ट के मुताबिक, आधी रात से थिरुमारुगल, अलाथुर, एरावंचेरी, मरुंगुर, नेइकुप्पई, थिरुकन्नपुरम, अंबल, पोलगम और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ज़िले के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से तेज़ गर्मियों की बारिश दर्ज की गई है।थिरुमारुगल ब्लॉक में किसानों ने बड़े पैमाने पर गर्मियों की फ़सल के रूप में कपास की बुवाई की थी। इस समय फसल में फूल आने और डोडे बनने का चरण चल रहा है। हालांकि, कई किसान अभी तक खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। लगातार बारिश के चलते कई खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कपास के पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है।कपास किसान आर. शिवा ने बताया, “बारिश के कारण कपास के पौधों पर लगे फूल झड़ रहे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है।”एक अन्य किसान पी. कथिर ने कहा कि यदि खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहा तो पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है।और पढ़ें :- CCI ने कॉटन कैंडी कीमत ₹4,100 बढ़ाई, नीलामी 5.85 लाख गांठ पार