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रुपया 21 पैसे बढ़कर 93.17/USD पर खुला.बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे बढ़कर 93.17 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 93.38 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- कपास की खेती बढ़ाना चुनौती, 15 अप्रैल से बुवाई

सोनीपत में कपास का रकबा बढ़ाना चुनौती, 15 अप्रैल से शुरू होगी बिजाईसोनीपत में लगातार घटते कपास के रकबे को बढ़ाना इस बार कृषि विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले वर्ष जिले में केवल 1200 एकड़ में ही कपास की खेती की गई थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में विभाग ने किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जो गांव-गांव जाकर कपास की खेती के फायदे और रोग प्रबंधन की जानकारी देंगी।कृषि विभाग के अनुसार खरीफ सीजन में कपास की बिजाई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है। हाल ही में हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी से खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे शुरुआती सिंचाई की जरूरत कम पड़ेगी और बिजाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं।विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे बीज उपचार (seed treatment) के बाद ही बिजाई करें, ताकि फसल को शुरुआती बीमारियों और कीटों से बचाया जा सके।आंकड़ों पर नजर डालें तो कपास का रकबा लगातार घट रहा है—2022 में 5400 एकड़, 2023 में 4500 एकड़, 2024 में 2700 एकड़ और पिछले वर्ष घटकर केवल 1200 एकड़ रह गया। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप, फसल के समय बारिश, मजदूरों पर निर्भरता और बाजार में कम दाम शामिल हैं।किसान अब धान की खेती को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कपास का रकबा और सिमटता जा रहा है।उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. संदीप वर्मा के अनुसार, विभाग ने कपास का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। साथ ही, इस बार मौसम भी कपास की बिजाई के लिए अनुकूल माना जा रहा है, जिससे बेहतर उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।और पढ़ें:- MSP से कम दाम पर कपास बेचने पर मिलेगा मुआवजा

कपास किसानों के लिए बड़ी राहत: MSP से कम दाम पर बिक्री होने पर मिलेगा सीधा मुआवजाकपास किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने PM AASHA योजना के तहत एक नया कदम उठाया है। ‘गैप सपोर्ट मैकेनिज्म’ नामक इस व्यवस्था के जरिए यदि किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर बेचते हैं, तो सरकार उन्हें अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।कैसे काम करेगी योजना?इस प्रणाली के तहत, अगर बाजार में कपास की कीमत MSP से नीचे चली जाती है, तो MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह भुगतान  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)  के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा होगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।उदाहरण के तौर पर, यदि MSP 7500 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान को बाजार में 6500 रुपये ही मिलते हैं, तो शेष 1000 रुपये सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।अभी कहां लागू है?फिलहाल इस योजना को आंध्र प्रदेश और  तेलंगाना  में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यदि यह सफल रहती है, तो इसे देशभर में लागू किया जा सकता है। किसानों को क्या मिलेगा फायदा?कीमतों में गिरावट से सुरक्षा खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता सरकारी खरीद केंद्रों पर निर्भरता में कमी खरीदार चुनने की आजादी क्या करना होगा किसानों को?योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को:‘ई-क्रॉप’ (e-crop) सिस्टम में अपनी फसल का पंजीकरण करना होगा बिक्री की रसीदें सुरक्षित रखनी होंगीआगे की संभावनाअगर यह मॉडल सफल होता है, तो सरकार इसे अन्य नकदी फसलों तक भी विस्तार दे सकती है। इससे कृषि मूल्य समर्थन प्रणाली में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है और किसानों की आय को अधिक स्थिर बनाया जा सकेगा।और पढ़ें:- भारत में कपास बाज़ार: रुझान बढ़ा, चुनौतियाँ कायम

भारत कपास बाज़ार: कपास की ओर रुझान, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैंभारत का कपास बाज़ार 2025–26 के दौरान कई उतार-चढ़ाव से गुज़र रहा है। एक ओर कीमतों में सुधार के संकेत हैं, तो दूसरी ओर संरचनात्मक और वैश्विक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।2025 में घरेलू बाजार पर दबाव बना रहा, क्योंकि सरकार ने सितंबर से 31 दिसंबर तक कपास आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था। इससे आयातित कपास और स्थानीय आवक दोनों बढ़ीं, जिसके कारण किसानों को बेहतर दाम नहीं मिल सके। हालांकि 1 जनवरी 2026 से 11 प्रतिशत आयात शुल्क लागू होने के बाद बाजार में सुधार देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में मजबूती आई, जिससे घरेलू कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास या उससे ऊपर टिकने लगीं।हाल के वैश्विक घटनाक्रमों, विशेषकर युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, ने कपास बाजार को सहारा दिया है। तेल महंगा होने से पॉलिएस्टर और रेयान जैसे मानव निर्मित रेशों की लागत बढ़ी, जिससे कपास की मांग में वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास के दाम लगभग 13 प्रतिशत बढ़े, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा।निर्यात के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कपास, धागा और वस्त्र निर्यात में संभावित वृद्धि से किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से आने वाले सीजन में किसान कपास की खेती बढ़ाने की ओर झुक सकते हैं। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, 2026-27 में भारत में कपास का रकबा लगभग 3 प्रतिशत बढ़ सकता है और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।भारत में कपास की खेती क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग समय पर की जाती है। उत्तर भारत (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में अप्रैल–मई के दौरान बुवाई होती है और यह क्षेत्र कुल उत्पादन का लगभग 14 प्रतिशत देता है। मध्य भारत (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश) देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत है और यहां जून–जुलाई में बुवाई होती है। दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु) में अगस्त–सितंबर में बुवाई होती है, जहां लंबी किस्म के रेशे का उत्पादन होता है।राज्य स्तर पर तस्वीर मिश्रित है। पंजाब में सरकार के प्रोत्साहन के चलते कपास क्षेत्र बढ़ने की संभावना है, जबकि हरियाणा और राजस्थान में कीट, सिंचाई और वैकल्पिक फसलों के कारण रकबा घट सकता है। गुजरात में किसान बेहतर लाभ देने वाली मूंगफली और जीरा जैसी फसलों की ओर झुक सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्षेत्र स्थिर रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत में विशेषकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में समर्थन मूल्य के कारण खेती बढ़ सकती है।वैश्विक स्तर पर भी कपास उत्पादन और मांग में बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 2026-27 के लिए कपास क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। टेक्सास और जॉर्जिया जैसे प्रमुख राज्यों में उत्पादन बढ़ने की संभावना है।हालांकि, कपास उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव निर्मित रेशों से प्रतिस्पर्धा है। पिछले कुछ दशकों में पॉलिएस्टर का उपयोग तेजी से बढ़ा है। जहां 1970 में लगभग 50 प्रतिशत वस्त्र कपास से बनते थे, वहीं 2024 तक यह हिस्सा घटकर 20 प्रतिशत से भी कम रह गया है। इसके विपरीत, पॉलिएस्टर का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और अब यह कुल वस्त्र उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा बन चुका है।निष्कर्षतः, कपास बाजार में फिलहाल सुधार के संकेत हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए उत्पादन लागत, जलवायु जोखिम और सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से निपटना आवश्यक होगा।और पढ़ें:- रुपया 54 पैसे की गिरावट के साथ 93.26 पर खुला।

रुपया 54 पैसे गिरकर 93.26/USD पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को शुक्रवार के 92.72 के बंद भाव के मुकाबले 54 पैसे गिरकर 93.26 प्रति डॉलर पर खुला।और पढ़ें:- CCI कपास बिक्री – राज्यवार विवरण (सीज़न 2025-26)

राज्य-वार CCI कपास बिक्री विवरण – 2025-26 सीज़नकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 2025-26 सीज़न के लिए इस सप्ताह अपनी कपास की कीमतों में ₹300- ₹700 प्रति कैंडी तक बढ़ा दी हैं। अब तक CCI द्वारा सीजन 2025-26 की लगभग कुल 50,70,800 कपास गांठें (बेल्स) बेची जा चुकी हैं। बिक्री कुछ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं।

CCI ने कपास की कीमतों में ₹300-₹700 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 5.38 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने 06 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 के सप्ताह के दौरान कपास की कीमतों में ₹300-₹700 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 5,38,600 गांठों की मज़बूत साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 06 अप्रैल, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत मज़बूत रही, जिसमें कुल 1,46,200 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 63,500 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 82,700 गांठें खरीदीं।07 अप्रैल, 2026 (मंगलवार):सप्ताह की सबसे ज़्यादा एक-दिवसीय बिक्री 1,50,500 गांठों की दर्ज की गई। मिलों ने 61,100 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 89,400 गांठें खरीदीं।08 अप्रैल, 2026 (बुधवार):बिक्री में थोड़ी नरमी आई और यह 55,900 गांठों पर पहुँच गई। मिलों ने 30,500 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 25,400 गांठें खरीदीं।09 अप्रैल, 2026 (गुरुवार):इस दिन कुल 37,800 गठानों की बिक्री हुई। मिलों ने 19,500 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 18,300 गांठें खरीदीं।10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार):सप्ताह का समापन मज़बूत रहा, जिसमें 1,48,200 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 53,700 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 94,500 गांठों के साथ बढ़त बनाए रखी।कुल बिक्री का अपडेट2025–26 सीज़न: 50,72,800 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठें

कपास की कीमतें ₹60,000/कैंडी के पार, वैश्विक तेज़ी का असरघरेलू बाज़ार में कपास की कीमतें और मज़बूत हुई हैं; इस सीज़न में पहली बार कीमतें ₹60,000 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) के निशान को पार कर गई हैं। इसकी मुख्य वजह वैश्विक बाज़ार से मिले मज़बूत संकेत और लगातार बनी मांग है।घरेलू कीमतें इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर वैश्विक वायदा कीमतों (futures) पर बारीकी से नज़र रख रही हैं। शुक्रवार को ICE पर जुलाई के सौदे 73 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर पहुंच गए — जो जून 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।घरेलू मोर्चे पर, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने शुक्रवार को अपनी बेंचमार्क कीमतों में ₹300 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। पिछले दो हफ़्तों में कीमतों में लगभग ₹1,400 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हुई है, और पिछले कुछ महीनों में यह बढ़ोतरी लगभग ₹4,500 तक पहुंच गई है।वैश्विक आपूर्ति-मांग का परिदृश्यसंयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) के अनुसार, वैश्विक कपास उत्पादन में लगभग 900,000 गांठों (bales) की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे कुल उत्पादन 121.9 मिलियन गांठों तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी में चीन, भारत और पाकिस्तान में बढ़े हुए उत्पादन का योगदान है, जो अर्जेंटीना में आई गिरावट की भरपाई कर रहा है।वैश्विक खपत में भी लगभग 600,000 गांठों की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कुल खपत 119.1 मिलियन गांठों तक पहुंच जाएगी। इसमें चीन और भारत से मिली मज़बूत मांग की भूमिका अहम है, जो बांग्लादेश और वियतनाम में कमज़ोर मांग की भरपाई कर रही है। कीमतें MSP से ऊपर, लेकिन मांग मिली-जुलीकई घरेलू बाज़ारों में कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर चल रही हैं। रायचूर में शुक्रवार को कच्ची कपास (कपास) की कीमतें ₹9,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं।हालांकि, उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जहां एक ओर कपास की कीमतें मज़बूत बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सूत (yarn) की मांग को ऊंचे स्तरों पर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।बाज़ार के सूत्रों के अनुसार, मिलें नकद बाज़ार (cash market) में नई खरीदारी करने को लेकर सतर्कता बरत रही हैं। उनकी खरीदारी मुख्य रूप से उन व्यापारियों तक ही सीमित है, जो भुगतान के लिए लंबी अवधि (extended payment terms) की सुविधा दे रहे हैं। बेहतर फ़सल की उम्मीदें भी मिलों को आक्रामक खरीदारी करने से रोक रही हैं।निर्यात की मांग से सूत की कीमतों में तेज़ीकपास की कीमतों में आई तेज़ी का असर सूत के बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। हाल के हफ़्तों में 30 CCH (कॉम्ब्ड होज़री) सूत की कीमतों में ₹55–60 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमतें लगभग ₹235 प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग ₹295 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी में चीनी खरीदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिली मांग का अहम योगदान है। आवक अपडेटव्यापार के अनुमानों के अनुसार, मार्च के अंत तक कपास की कुल आवक लगभग 294 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) रही है। इसमें महाराष्ट्र 95.25 लाख गांठों के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद गुजरात 59 लाख गांठों के साथ दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना में 46.80 लाख गांठों की आवक दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक में यह आंकड़ा लगभग 25 लाख गांठों का है।कुल मिलाकर, जहाँ एक ओर वैश्विक संकेतों के कारण कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर मिलों की सतर्क मांग और बेहतर फसल उत्पादन की उम्मीदों के चलते घरेलू बाज़ार में आगे कुछ स्थिरता देखने को मिल सकती है।और पढ़ें:- अमेरिका में टेक्सटाइल की मांग में गिरावट: भारत का निर्यात 29% घटा, वियतनाम को फायदा

US में टेक्सटाइल की मांग में गिरावट: भारत का एक्सपोर्ट 29% गिरा, वियतनाम को फ़ायदापुणे: फ़रवरी में US को भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई, जिससे कमज़ोर मांग और एशियाई प्रतिस्पर्धियों से बढ़ते मुकाबले का दबाव साफ़ दिखता है।Office of Textiles and Apparel के डेटा के मुताबिक, US में भारत से होने वाला इंपोर्ट साल-दर-साल 28.7% कम हो गया। इसकी तुलना में, बांग्लादेश से होने वाला इंपोर्ट 16.4% गिरा, जबकि वियतनाम में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। Confederation of Indian Textile Industries (CITI) के विश्लेषण के अनुसार, चीन में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जहाँ इंपोर्ट 45.2% तक गिर गया।इस तेज़ गिरावट ने US बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी कम होने की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, खासकर बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले।CITI की सेक्रेटरी जनरल, चंद्रिमा चटर्जी ने कहा, "फ़रवरी 2026 तक के US व्यापार डेटा से पता चलता है कि भारत, बांग्लादेश की तुलना में तेज़ी से अपनी हिस्सेदारी खो रहा है, जबकि वियतनाम अपने फ़ायदे को मज़बूत कर रहा है।"यह गिरावट फ़रवरी 2026 में US के अतिरिक्त टैरिफ़ हटाए जाने के बावजूद आई है, जिससे पता चलता है कि इसका फ़ायदा अभी तक एक्सपोर्ट ऑर्डर में नहीं दिखा है। एक्सपोर्ट करने वालों का कहना है कि US के कई खरीदारों ने टैरिफ़ के समय ही दूसरे देशों से सामान खरीदना शुरू कर दिया था और वे अब धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं।Rajalaxmi Cotton Mills के मैनेजिंग डायरेक्टर, रजत जयपुरिया ने कहा, "US के कई खरीदार ऊँचे टैरिफ़ की वजह से जोखिम कम करने के लिए भारत से दूर चले गए थे। हम उनमें से सिर्फ़ 40% को ही वापस ला पाए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि मई-जून से शिपमेंट में तेज़ी दिख सकती है, क्योंकि आम तौर पर ऑर्डर से शिपमेंट तक का चक्र 90-120 दिनों का होता है।इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस गिरावट की वजह US में टैरिफ़ की वजह से बढ़ी महँगाई है, जिसने 2025 में ग्राहकों की मांग को कम कर दिया, जिससे 2024 की तुलना में इंपोर्ट की मात्रा कम हो गई।Indian Chamber of Commerce की National Textile Committee के चेयरमैन, संजय जैन ने कहा, "यह ज़्यादातर US टैरिफ़ का नतीजा है जो अगस्त से लागू हुए थे। खरीदारों ने स्थिति साफ़ होने का इंतज़ार करते हुए अपने ऑर्डर रोक लिए थे। चूँकि फ़रवरी का डेटा पहले किए गए शिपमेंट को दिखाता है, इसलिए यह तेज़ गिरावट हैरानी की बात नहीं है और आगे चलकर इसमें कमी आनी चाहिए।"CITI ने बताया कि मौजूदा रुझान कुछ ढाँचागत चुनौतियों को भी दिखाता है, जिसमें दुनिया भर के खरीदार अपने सामान खरीदने के ठिकाने बदल रहे हैं, खासकर वियतनाम की ओर।इस सुस्ती का असर कंपनियों के प्रदर्शन पर पहले से ही पड़ रहा है। जिन कंपनियों की अमेरिकी बाज़ार में अच्छी-खासी मौजूदगी है, उन्होंने तीसरी तिमाही में मुनाफ़े में 50% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की। इसकी वजह कम मांग, क्षमता का पूरा इस्तेमाल न होना और ज़्यादा तय लागतों के कारण मार्जिन पर पड़ने वाला दबाव था। और पढ़ें:- रुपया 14 पैसे गिरकर 92.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया 14 पैसे गिरकर 92.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी ओपनिंग प्राइस 92.58 थी।बंद होने पर, सेंसेक्स 918.60 पॉइंट्स या 1.20 परसेंट बढ़कर 77,550.25 पर और निफ्टी 275.50 पॉइंट्स या 1.16 परसेंट बढ़कर 24,050.60 पर था। लगभग 3245 शेयर बढ़े, 889 शेयर गिरे, और 126 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।और पढ़ें :- प्रोत्साहन संशोधन नोटिफिकेशन लंबित, किसानों में असमंजस

देसी कपास प्रोत्साहन राशि पर संशोधन का नोटिफिकेशन लंबित, किसानों में असमंजसहरियाणा में देसी कपास की बुवाई पर प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी को लेकर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा स्थिति में देसी कपास पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि लागू है, जबकि बजट सत्र में इसे बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ करने की घोषणा की गई थी।किसानों का कहना है कि बुवाई का समय नजदीक होने के बावजूद नोटिफिकेशन न आने से योजना का लाभ इस खरीफ सीजन में मिल पाएगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। यदि प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी लागू नहीं होती, तो देसी कपास का रकबा बढ़ने की संभावना कमजोर हो सकती है और किसान धान जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर सकते हैं।यह मुद्दा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और भिवानी जैसे कपास उत्पादक जिलों में अधिक प्रभाव डाल सकता है। सिरसा क्षेत्र राज्य में कपास उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थित है।कृषि विभाग के अनुसार, फिलहाल सरकार की ओर से न तो प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही देसी कपास के बुवाई रकबे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जो योजना लागू करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है।उप निदेशक कृषि विभाग, सुखबीर सिंह के अनुसार, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही बढ़ी हुई राशि का लाभ किसानों को मिल पाएगा।वर्तमान में लगभग 7,000 किसान करीब 17,000 एकड़ क्षेत्र में देसी कपास की खेती करते हैं और उन्हें योजना के तहत सहायता मिलती है। किसान लंबे समय से उत्पादन लागत, गुलाबी सुंडी और रोगों की समस्या के चलते कपास से दूरी बना रहे हैं, जिससे इसका रकबा लगातार घट रहा है।इस बीच, विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने देसी कपास के घटते रकबे और प्रोत्साहन योजना के विस्तार की मांग की थी।सरकार की ओर से बजट सत्र में जिन कृषि प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें शामिल हैं— देसी कपास पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन, धान छोड़कर वैकल्पिक फसलों पर 2,000 रुपये अतिरिक्त बोनस, बागवानी बीमा योजना का विस्तार, गन्ना और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा तथा नए पशु चिकित्सा ढांचे का विस्तार।और पढ़ें :- खरीफ प्लान: कपास में गिरावट, मक्का में तेजी