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टेक्सटाइल निर्यातकों ने कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी में राहत की मांग कीपुणे: टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यातकों ने सरकार से कॉटन पर लगाई गई 11% इंपोर्ट ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि घरेलू कॉटन की बढ़ती कीमतें उनके मुनाफे को प्रभावित कर रही हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है।पिछले महीने स्थानीय कॉटन की कीमतों में 7-8% तक वृद्धि हुई है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कच्चे तेल की महंगी कीमतों के चलते सिंथेटिक फाइबर महंगा हो गया है, और मिलें फिर से नेचुरल फाइबर की ओर लौट रही हैं।इंडस्ट्री ने पिछले साल की तरह अस्थायी राहत की मांग की है। अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच सरकार ने इसी तरह की छूट देकर सप्लाई पर दबाव कम किया था। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में कॉटन की कीमतें 11-12% बढ़ीं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12-15% तक वृद्धि दर्ज की गई।निर्यातकों का कहना है कि भारत को विदेशी खरीदारों की मांग के अनुसार लॉन्ग-स्टेपल और कंटैमिनेशन-फ्री कॉटन के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। टेक्सटाइल वैल्यू चेन का करीब 60-70% हिस्सा कॉटन पर आधारित है। इसी वजह से इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से 3 से 6 महीने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने की अपील की है।उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक घटनाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में कई कच्चे माल 10% से 60% तक महंगे हो गए हैं। सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। वहीं, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को ड्यूटी-फ्री कच्चा माल मिलने के कारण वे कीमतों में बढ़त बनाए हुए हैं।और पढ़ें:- CCI ने कपास कीमतें ₹2,000 तक बढ़ाईं, साप्ताहिक बिक्री 6.76 लाख गांठ पार

CCI ने कपास की कीमतें ₹1,800- ₹2,000 प्रति कैंडी बढ़ाईं; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 6.76 लाख गांठों के पारकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 30 मार्च से 03 अप्रैल 2026 के सप्ताह के दौरान अपनी कपास की कीमतों में ₹1,800- ₹2,000 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की। इन नीलामियों में मिलों और कपास व्यापारियों की ओर से ज़ोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीज़न से लगभग 6,76,200 गांठों की साप्ताहिक बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 30 मार्च, 2026 (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत ज़ोरदार रही, जिसमें एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 2,88,700 गांठों की बिक्री हुई। मिलों ने 1,13,700 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का हिस्सा ज़्यादा रहा, जिन्होंने 1,75,000 गांठें खरीदीं।01 अप्रैल, 2026 (बुधवार):बिक्री में थोड़ी गिरावट आई, और इस दिन 2,44,300 गांठें बिकीं। मिलों ने 1,13,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 1,31,300 गांठें खरीदीं।02 अप्रैल, 2026 (गुरुवार):सप्ताह का समापन 1,43,200 गांठों की बिक्री के साथ हुआ। मिलों ने 74,000 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 69,200 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री का अपडेटCCI की कुल बिक्री अब तक पहुँच चुकी है:2025–26 सीज़न: 45,34,200 गांठें2024–25 सीज़न: 98,85,100 गांठें

तेलंगाना दक्षिण एशिया की कपड़ा राजधानी बनेगा, रेवंत रेड्डी का कहना हैहैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को पर्यावरण-अनुकूल कपड़ा केंद्र विकसित करने पर जोर देने के साथ, तेलंगाना को दक्षिण एशिया की कपड़ा राजधानी में बदलने की राज्य की महत्वाकांक्षा दोहराई।हैदराबाद में एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस (ATEXCON 2026) में बोलते हुए, उन्होंने 2047 तक राज्य को अग्रणी वैश्विक कपड़ा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने निवेशकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, भूमि उपलब्धता, विश्वसनीय बिजली, जल आपूर्ति और आकर्षक प्रोत्साहन सहित व्यापक समर्थन का आश्वासन दिया।क्षेत्र की समृद्ध कपड़ा विरासत पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने पोचमपल्ली इकत, गडवाल साड़ी, वारंगल दरी और नारायणपेट साड़ी जैसी प्रसिद्ध पारंपरिक बुनाई का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा केवल एक उद्योग नहीं है बल्कि राज्य भर के हजारों बुनाई समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।तेलंगाना की ताकत पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता के साथ भारत के सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि राज्य एक शीर्ष कपड़ा केंद्र के रूप में उभरने के लिए कुशल जनशक्ति और मजबूत नीति इरादे दोनों को जोड़ता है।रेड्डी ने कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कई परिधान पार्कों के साथ-साथ काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेलंगाना के नेतृत्व का उल्लेख किया।और पढ़ें:- ब्राजील कपास कीमतों में अगस्त 2022 के बाद सबसे तेज उछाल

ब्राजील में कपास की कीमतों में तेज वृद्धिमार्च 2026 में ब्राजील में कपास की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग, सीमित आपूर्ति और वैश्विक बाजार रुझानों ने सीईपीईए/ईएसएएलक्यू सूचकांक को प्रति पाउंड BRL 3.9173 तक ले जाने में मदद की।इस महीने सूचकांक 11.2% बढ़ा और औसत मूल्य BRL 3.6463 प्रति पाउंड रहा, जो फरवरी 2026 से 3.58% अधिक है। हालांकि हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, मुद्रास्फीति समायोजित कीमतें मार्च 2025 की तुलना में अभी भी 11.35% कम हैं।सीईपीईए के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय तेल की बढ़ती कीमतें और उच्च माल ढुलाई लागत ने घरेलू कीमतों को और ऊपर धकेला।वैश्विक स्तर पर, 2026-27 सीज़न के लिए कपास उत्पादन अनुमानित 25.11 मिलियन टन है, जो पिछले अनुमान से थोड़ा अधिक है लेकिन 2025-26 के स्तर से कम है। वैश्विक खपत बढ़कर 25.405 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो मांग में हल्की वृद्धि को दर्शाती है।ब्राजील में 2026-27 के लिए कपास उत्पादन अनुमानित 3.75 मिलियन टन है। मौजूदा 2025-26 सीज़न के लिए उत्पादन अनुमान को हल्का संशोधन कर 3.795 मिलियन टन कर दिया गया है।और पढ़ें:- डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की बढ़त के साथ 93.10 पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 93.25 पर खुला और 15 पैसे की बढ़त के साथ 93.10 पर बंद हुआ।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 185.23 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,319.55 पर रहा, और निफ्टी 33.70 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,713.10 पर रहा। लगभग 2548 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1505 शेयरों में गिरावट आई, और 147 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- कपास 8500 पार, किसान को फायदा नहीं

युद्ध से बढ़ी कपास की कीमतें 8,500 के पार, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा लाभमहाराष्ट्र (सेलू): अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कपास की मांग में तेजी आई है, जिससे इसके दाम बढ़ गए हैं। एक खांडी (दो गांठ) का भाव बढ़कर 53 हजार से 58 हजार रुपये तक पहुंच गया है। बुधवार को कृषि उपज मंडी समिति परिसर में निजी व्यापारियों ने कपास के लिए 8,400 से 8,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव दिया।हालांकि, इस बढ़ी हुई कीमत का किसानों को खास लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिले और तालुका स्तर पर किसानों के पास बेचने के लिए कपास लगभग समाप्त हो चुका है। इस साल खरीफ सीजन में भारी बारिश के कारण उत्पादन कम हुआ और शुरुआती दौर में कम कीमत मिलने से किसानों ने सीमित मात्रा में ही कपास बेचा। पिछले एक महीने से बाजार में कपास की आवक बंद है, जिससे सीजन लगभग खत्म हो चुका है।पहले निजी व्यापारियों द्वारा कपास का भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक था, वहीं भारतीय कपास निगम (CCI) ने भी अपनी खरीद बंद कर दी थी। बाजार में कपास की कमी के कारण जिनिंग मिलों में पिछले एक महीने से उत्पादन भी ठप पड़ा है।तिरूपति कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ऑयल मिल, वालूर के रितेश तोशनीवाल के अनुसार, “युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें बढ़ी हैं। इससे सिंथेटिक धागे के विकल्प के रूप में कपास की मांग बढ़ गई है। अब कपास का भाव साढ़े आठ हजार रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन किसानों के पास बेचने के लिए माल नहीं है। जो थोड़ी बहुत आवक है, उसे व्यापारी तुरंत खरीद रहे हैं।”इस साल केंद्र सरकार की नीति के तहत देश में 40 लाख गांठ कपास का आयात किया गया, जबकि सामान्यतः यह आंकड़ा 10 लाख गांठ होता है। आयात बढ़ने से पहले कपास का भाव 55-56 हजार रुपये प्रति खांडी था, जो घटकर 52-53 हजार रुपये रह गया था। अब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण मांग में उछाल आया है और कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं।सीसीआई द्वारा 8,100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी, लेकिन अधिक नमी वाले कपास को कम कीमत पर लिया गया। व्यापारियों ने गुणवत्ता के अनुसार 7,200 से 7,700 रुपये तक के भाव दिए थे। अब बढ़े हुए दाम का लाभ मुख्यतः व्यापारियों को ही मिल रहा है, क्योंकि किसानों के पास स्टॉक नहीं बचा है।और पढ़ें :- धागे की कीमतों में ₹12 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी, तिरुपुर के निर्यातकों पर दबाव

यार्न की कीमतें ₹12/kg बढ़ीं, ग्लोबल अनिश्चितता के बीच तिरुप्पुर के एक्सपोर्टर्स पर दबावबुधवार को तिरुप्पुर की निटवियर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कॉटन यार्न की कीमतें ₹10–₹12 प्रति किलोग्राम बढ़ गईं, जिससे नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में नए कॉस्ट प्रेशर दिखे। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी फरवरी के आखिर में ₹7/kg और मार्च के बीच में ₹7/kg की बढ़ोतरी के बाद हुई है।यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल कॉटन की बढ़ती कीमतों से जुड़ी है। इस वजह से, भारत में घरेलू कॉटन के रेट भी बढ़ गए हैं।मैन्युफैक्चरर्स का अनुमान है कि इस नई बढ़ोतरी से एक निटवियर गारमेंट की प्रोडक्शन कॉस्ट ₹6 तक बढ़ सकती है।एक्सपोर्टर्स इस असर को लेकर खास तौर पर परेशान हैं। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (TEA) के प्रेसिडेंट केएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉटन की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने मौजूदा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जिसमें कच्चे माल की ज़्यादा लागत, विदेशी टैरिफ और शिपिंग में मुश्किलें शामिल हैं।उन्होंने बताया कि एक्सपोर्टर बढ़ी हुई लागत को इंटरनेशनल खरीदारों पर नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा ऑर्डर की कीमतें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लॉक हो चुकी हैं—जिससे मार्जिन और कम हो गया है।बुधवार को, कॉटन यार्न की सभी मुख्य वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। उदाहरण के लिए, 20s कॉम्बेड यार्न ₹265 से बढ़कर ₹277 प्रति किलोग्राम हो गया।कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत में कॉटन की कोई कमी नहीं है, भले ही मौजूदा कॉटन सीज़न खत्म होने वाला है।और पढ़ें :- महंगे बीटी कपास बीज, किसानों की चिंता बढ़ी

बीटी कपास बीज महंगे, किसानों की बढ़ती चिंताकपास उत्पादक किसानों के सामने बीटी (बैसिलस थुरिंजिएन्सिस) कपास बीजों की बढ़ती कीमतें गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बोल्गार्ड-2 बीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, किसान अब भी इस तकनीक के अधिक उन्नत और प्रभावी संस्करण का इंतजार कर रहे हैं, जिससे असंतोष बढ़ रहा है।देश में कपास की सबसे अधिक खेती बोल्गार्ड-2 किस्म से होती है, जबकि बोल्गार्ड-1 का उपयोग सीमित है। लेकिन बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के चलते कपास की खेती किसानों के लिए कम लाभकारी होती जा रही है। इस वर्ष उचित बाजार मूल्य न मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति और दबाव में आ गई है।खेती के दौरान किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें मजदूरों की कमी, उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और बीजों की कालाबाजारी प्रमुख हैं। इन समस्याओं के बावजूद किसानों ने बुवाई की, लेकिन फसल से अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल सका।किसान लंबे समय से पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों के प्रति अधिक प्रभावी प्रतिरोध वाली नई कपास किस्म की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक ठोस प्रगति नहीं दिखी है। इसके विपरीत, बीटी बीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि से कपास उत्पादक क्षेत्रों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है।किसानों का आरोप है कि सरकार बीजों की कीमत तय तो करती है, लेकिन बाजार में उसका पालन सुनिश्चित नहीं कर पाती। कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर बिक्री के कारण किसानों का आर्थिक शोषण जारी है।बीज कीमतों का हाल:2023-24: ₹853 प्रति बैग (बोल्गार्ड-2)2024-25: ₹864 प्रति बैग2025-26: ₹901 प्रति बैग2025-26 (बोल्गार्ड-1): ₹635 प्रति बैगकपास बीजों में आनुवंशिक सुधार की धीमी प्रगति भी चिंता का विषय है। एक समय में प्रमुख नकदी फसल रही कपास अब किसानों के लिए कम और बीज, कीटनाशक व शाकनाशी कंपनियों के लिए अधिक लाभदायक होती जा रही है।और पढ़ें:- रुपया 158 पैसे बढ़त 93.25 पर खुला.

रुपये में बड़ी तेजी, 1.58 रुपये उछलकर 93.25 प्रति डॉलर पर खुलामुंबई: गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले जोरदार मजबूती के साथ खुला। रुपया 1.58 रुपये (158 पैसे) की बढ़त के साथ 93.25 प्रति डॉलर पर ओपन हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 94.83 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- भारत का $174 अरब कपड़ा उद्योग पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित

पश्चिम एशिया संघर्ष से भारतीय कपड़ा उद्योग पर दबाव, 174 अरब डॉलर सेक्टर संकट मेंभारत का 174 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में शामिल है, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच तनाव से उपजे हालात ने वैश्विक सप्लाई चेन और लागत संरचना पर असर डाला है।कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ी है, जबकि श्रम प्रवासन और कमजोर मांग ने उद्योग पर अतिरिक्त दबाव डाला है। इससे पहले से ही अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं से जूझ रहे निर्यातकों की मार्जिन स्थिति और कमजोर हुई है।उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले इस सेक्टर पर मौजूदा अस्थिरता का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। Surat जैसे प्रमुख टेक्सटाइल हब में उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि Tiruppur में बढ़ती लॉजिस्टिक और कच्चे माल की लागत ने उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स, कोयला और रसायनों की लागत में तेज वृद्धि ने उत्पादन लागत को और अधिक महंगा बना दिया है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को चुनौती मिल रही है।चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में लंबी शिपिंग अवधि और इन्वेंट्री दबाव भी भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं।विशेषज्ञ इस संकट से निपटने के लिए ऋण स्थगन, कार्यशील पूंजी सहायता और ब्याज दरों में राहत जैसे उपायों की मांग कर रहे हैं। साथ ही, घरेलू बाजार, तकनीकी वस्त्र और मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों में निर्यात विविधीकरण को दीर्घकालिक समाधान माना जा रहा है।और पढ़ें:- लुधियाना कपड़ा उद्योग पर दोहरा संकट

लुधियाना का कपड़ा उद्योग बढ़ती लागत और घटती मांग के दोहरे संकट मेंलुधियाना: देश के प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र के रूप में पहचाना जाने वाला लुधियाना इन दिनों गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, कमजोर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग, तथा बढ़ती लॉजिस्टिक लागत ने उद्योग पर दबाव बढ़ा दिया है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल से बनने वाले सिंथेटिक फाइबर—जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और स्पैन्डेक्स—की कीमतों में हाल के हफ्तों में 20% से 30% तक की तेज वृद्धि हुई है। बहादरके रोड के एक कपड़ा निर्माता सिमरनजीत सिंह ने बताया कि बढ़ती लागत के कारण उत्पादन जारी रखना कठिन होता जा रहा है। उनके अनुसार, पॉलिएस्टर की कीमत 115 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 165–170 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि नायलॉन कपड़े की कीमत 175 रुपये प्रति मीटर से बढ़कर करीब 210 रुपये हो गई है। स्पैन्डेक्स की कीमतों में भी लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।समस्या केवल सिंथेटिक फाइबर तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास भी महंगे हो गए हैं। सूती धागे की कीमत 260 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 292 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। उद्योग संगठनों का कहना है कि लगभग सभी प्रकार के फाइबर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।पैकेजिंग लागत में भी तेज उछाल देखा गया है। पॉलीबैग और अन्य प्लास्टिक आधारित पैकिंग सामग्री, जो लॉजिस्टिक्स और निर्यात के लिए जरूरी हैं, उनकी कीमतों में 40% तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, एक पॉलीबैग की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3.15 से 3.5 रुपये तक पहुंच गई है।उद्योग से जुड़े लोग इस बढ़ती लागत के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ते मालभाड़ा खर्च को प्रमुख कारण मानते हैं। भू-राजनीतिक तनावों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन महंगा हो गया है, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है।इन सभी चुनौतियों के बीच, उद्योग को घटते ऑर्डर और श्रमिकों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर नहीं हुई, तो आने वाले महीनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से उबरने के लिए समय रहते नीतिगत हस्तक्षेप, लागत नियंत्रण उपाय और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।और पढ़ें:- “डबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस: 3–9 अप्रैल भारी बारिश और ओले”