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टेक्सटाइल PLI स्कीम चार साल बढ़ाने पर विचार, MSME के लिए पात्रता नियम हो सकते हैं आसान

MSMEs के लिए आसान हो सकते हैं नियम, टेक्सटाइल PLI स्कीम को चार साल बढ़ाने पर विचारकेंद्र सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लगभग चार साल बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित विस्तार के साथ पात्रता नियमों में ढील दी जा सकती है, ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, योजना का चौथा चरण शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।मौजूदा योजना वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित है। प्रस्तावित बदलावों के तहत उन कंपनियों को भी आवेदन का एक और अवसर मिल सकता है, जिन्हें पहले के चरणों में मंजूरी नहीं मिली थी। हालांकि, योजना के विस्तार और पात्रता नियमों में बदलाव को लेकर अंतिम सरकारी मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है।सितंबर 2021 में ₹10,683 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूर की गई इस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान दो साल की तैयारी अवधि निर्धारित की गई थी। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पांच साल की प्रदर्शन अवधि रखी गई है।टेक्सटाइल PLI स्कीम का उद्देश्य मानव निर्मित फाइबर (MMF) आधारित परिधान, MMF फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार, सरकार योजना को MSMEs के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम निवेश और टर्नओवर की पात्रता सीमाओं में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इससे उन छोटे और मध्यम उद्यमों को योजना में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जो मौजूदा शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं।योजना के पहले तीन चरणों में 170 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। इन आवेदकों ने कुल ₹41,533 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह योजना के शुरुआती ₹19,000 करोड़ के निवेश अनुमान से दोगुने से भी अधिक है। हालांकि, प्रस्तावित निवेश और वास्तव में किए गए निवेश में अंतर है। 31 मार्च 2026 तक योजना के तहत वास्तविक निवेश ₹8,117.64 करोड़ दर्ज किया गया था।राज्यवार विवरण के अनुसार, मंजूर आवेदकों में गुजरात के 46, महाराष्ट्र के 27 और मध्य प्रदेश के 23 आवेदक शामिल हैं। इन आँकड़ों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित आधिकारिक विवरण से मिलाना उचित होगा।यदि प्रस्तावित विस्तार को मंजूरी मिलती है, तो इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और MSMEs की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। योजना की नई अवधि, चौथे चरण और संशोधित पात्रता नियमों का अंतिम स्वरूप सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।और पढ़ें :-  डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 95.03 पर खुला।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 04 पैसे की बढ़त के साथ 95.12 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 04 पैसे की बढ़त के साथ 95.12 पर बंद हुआ।मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 95.12 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.16 पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अंत में यह 95.12 पर बंद हुई, जो शुरुआती स्तर से 04 पैसे अधिक है।मार्केट बंद होने पर, सेंसेक्स 8.08 अंक या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,598.67 पर, और निफ्टी 3.45 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,749.75 पर बंद हुआ। लगभग 2807 शेयरों में तेजी आई, 1334 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 179 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 2030 तक ₹350 अरब नहीं, $350 अरब का टेक्सटाइल उद्योग लक्ष्य

2030 तक ₹350 अरब नहीं, $350 अरब का टेक्सटाइल उद्योग लक्ष्य

भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का 2030 तक 350 अरब डॉलर का लक्ष्य, बढ़ती लागत बनी चुनौती भारत का टेक्सटाइल उद्योग वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 190 अरब डॉलर का हो गया। Rubix Data Sciences की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुँचना है। यह लक्ष्य उद्योग के कुल आकार का है, निर्यात का नहीं।निर्यात में सुधारवित्त वर्ष 2025-26 में भारत का टेक्सटाइल और परिधान निर्यात 2.7% घटकर 35.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 17.1% बढ़कर 9.6 अरब डॉलर हो गया। इसके बाद अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान टेक्सटाइल निर्यात, हस्तशिल्प सहित, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% बढ़ा। यह वृद्धि रुपये के मूल्य में दर्ज की गई।वित्त वर्ष 2025-26 में रेडीमेड गारमेंट्स की हिस्सेदारी टेक्सटाइल निर्यात में 44% रही, जबकि मैन-मेड फाइबर (MMF) टेक्सटाइल की हिस्सेदारी 15% तक पहुँची। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा, जिसकी हिस्सेदारी 31% थी। यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी लगभग 16% रही।कपास धागे की कीमतों से दबावरिपोर्ट के अनुसार, कपास धागे की कीमत सितंबर 2026 में लगभग ₹400 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई, जबकि वर्ष की शुरुआत में यह करीब ₹250 प्रति किलोग्राम थी। यानी कीमत में लगभग 60% वृद्धि हुई, जिससे कपड़ा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ी।भारत का कपास उत्पादन 2020-21 के 352.48 लाख गांठ से घटकर 2025-26 में 290.91 लाख गांठ रह गया। 2025-26 का आँकड़ा अनंतिम है। प्रत्येक गांठ का मानक वजन 170 किलोग्राम है।केंद्र सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर 11% सीमा शुल्क से 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक छूट दी थी। इस छूट को दिसंबर तक बढ़ाने पर विचार किए जाने की खबर आई थी, लेकिन आधिकारिक आदेश के बिना इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।निवेश और आधुनिकीकरणसरकार ₹40,000 करोड़ की पाँच वर्षीय टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट (TEEM) योजना पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य मशीनरी का आधुनिकीकरण और पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टरों में तकनीक तथा उत्पादकता को बेहतर बनाना है।PM MITRA पार्कों के लिए निवेश प्रस्ताव अगस्त 2026 तक ₹68,590 करोड़ तक पहुँच गए थे।निष्कर्ष: भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के सामने विकास की संभावनाएँ हैं, लेकिन महँगा कच्चा माल, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और लागत प्रतिस्पर्धा प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। निर्यात बाजारों में विविधता और तकनीकी आधुनिकीकरण भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास पर गुलाबी सुंडी का खतरा, सिरसा में 40–50% हरे टिंडे प्रभावित होने की रिपोर्ट

हरियाणा में कपास पर गुलाबी सुंडी का खतरा, सिरसा में 40–50% हरे टिंडे प्रभावित होने की रिपोर्ट

हरियाणा के हिसार-सिरसा में कपास पर गुलाबी सुंडी का खतरा, सिरसा में 40–50% हरे डोडे प्रभावित होने का दावासिरसा, हरियाणा, 27 अक्टूबर 2026: हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी और अन्य कीटों की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। 27 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR), नागपुर की 15 से 21 अक्टूबर की साप्ताहिक एडवाइजरी में सिरसा में लगभग 40–50% हरे डोडों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस आंकड़े की मूल आधिकारिक एडवाइजरी से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।गुलाबी सुंडी डोडों के भीतर प्रवेश कर कपास के बीज और रेशे को नुकसान पहुंचाती है। इससे उपज और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ICAR-CICR के मार्गदर्शन के अनुसार, डोडे बनने की अवस्था में अलग-अलग पौधों से 20 हरे डोडे लेकर उनकी नियमित जाँच करनी चाहिए। कीट नियंत्रण का निर्णय संबंधित आधिकारिक सलाह, फसल की अवस्था और खेत में दर्ज प्रकोप के आधार पर लेना चाहिए।राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी निगरानीरिपोर्ट में राजस्थान के श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी कीटों की निगरानी का उल्लेख है। बांसवाड़ा में सफेद मक्खी, जैसिड और थ्रिप्स जैसे रस चूसने वाले कीटों की समस्या बताई गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र में निगरानी के दौरान गुलाबी सुंडी की सूचना नहीं मिलने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। इन क्षेत्रवार विवरणों की मूल एडवाइजरी से पुष्टि की जानी चाहिए।किसानों के लिए जरूरी सावधानियाँकिसानों को खेतों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए और गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। हरे डोडों की जाँच से कीट के प्रकोप का समय पर पता लगाने में मदद मिल सकती है। नियंत्रण उपाय अपनाने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।कीटनाशकों का उपयोग केवल कपास और संबंधित कीट के लिए स्वीकृत उत्पाद के लेबल निर्देशों के अनुसार करें। दवा की मात्रा, दोबारा छिड़काव का अंतराल और कटाई से पहले की प्रतीक्षा अवधि की पुष्टि किए बिना रासायनिक उपचार न करें। पुराने कपास के ठूंठ और गिरे हुए संक्रमित डोडों को हटाने तथा स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेने से भी मदद मिल सकती है।समय पर निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन से फसल को होने वाले नुकसान को सीमित करने में मदद मिल सकती है।और पढ़ें:- भारत में कपास की कमी का खतरा बढ़ा, FTA समझौतों से निर्यात मांग में तेजी के संकेत

भारत में कपास की कमी का खतरा बढ़ा, FTA समझौतों से निर्यात मांग में तेजी के संकेत

भारत में कपास की कमी बढ़ने की आशंका, FTA से निर्यात मांग में तेजी के संकेतपुणे: भारत में कपास की कमी और गंभीर होने की आशंका है। नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के जरिए कपड़ा और परिधान निर्यात बढ़ने से घरेलू बाजार में कपास की मांग बढ़ सकती है। वहीं, अल नीनो और सूखे के संभावित प्रभाव से उत्पादन घटने की आशंका है, जिससे आगामी सीजन में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ सकता है।उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, सितंबर 2027 में समाप्त होने वाले 2026-27 कपास वर्ष में भारत का कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% घट सकता है। प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन 28 मिलियन गांठों से नीचे रहने की आशंका भी जताई गई है।2025-26 में भारत का कपास आयात अनुमानित 7.1 मिलियन गांठों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 5.74 मिलियन गांठें था। एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम मानने पर यह आयात लगभग 12.07 लाख टन के बराबर होता है। इस बीच, पिछले एक महीने में घरेलू कपास की कीमतों में 7% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की बात कही गई है।कपास पर 11% आयात शुल्क से मिली छूट 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने वाली है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कच्चे कपास के आयात पर यह राहत दी थी। इससे पहले, 19 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 के बीच भी इसी तरह की छूट दी गई थी। छूट की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर अनिश्चितता के बीच घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ा है।स्पॉट बाजार के आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए नए कपास वर्ष में गुजरात के 29-मिलीमीटर कपास का भाव ₹4,500 प्रति कैंडी बढ़कर ₹68,500 प्रति कैंडी हो गया।द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि 2025-26 में देश में लगभग 34 मिलियन गांठों की कपास खपत हुई और करीब 7 मिलियन गांठों का आयात किया गया। संगठन के अनुसार, कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता के कारण कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है।SIMA के महासचिव के. सेल्वाराजू के अनुसार, ब्रिटेन (UK) सहित नए बाजारों से निर्यात मांग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। आगामी सीजन में कपास की मांग 36 मिलियन गांठों से अधिक हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि अल नीनो और सूखे के कारण उत्पादन 28 मिलियन गांठों से नीचे रह सकता है। यदि 2027 में यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू होता है, तो भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात को अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं।खानदेश गिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जैन के अनुसार, कपास की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुपात में धागे की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जिससे जिनिंग उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हो रही है। वहीं, अधिक कीमतों की उम्मीद में कुछ किसान अपनी फसल रोककर रख रहे हैं।इसके अलावा, नमी की कमी के कारण कई किसानों ने इस वर्ष कपास की केवल एक बार तुड़ाई की और बाद में खेतों को दूसरी फसलों के लिए खाली कर दिया। इससे कपास की पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। यदि उत्पादन में गिरावट और निर्यात मांग में वृद्धि एक साथ होती है, तो आगामी सीजन में भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए पर्याप्त कपास उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।और पढ़ें:-  डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 95.16 पर खुला, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा गिरा

गुजरात में सूखा राहत, किसानों को ₹8,500 प्रति हेक्टेयर

गुजरात के 4 जिलों में सूखे का ऐलान, किसानों को ₹8,500 प्रति हेक्टेयर मिलेगी सहायतागुजरात सरकार ने द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और कच्छ जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के दिशानिर्देशों के तहत ₹8,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाएगी। यह लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र तक सीमित रहेगा। राहत वितरण 1 नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है।किसानों को अधिकतम ₹17,000 की सहायतानिर्धारित दर के अनुसार, पात्र किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए कुल ₹17,000 तक की सहायता मिल सकती है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, उन्हें भी इस प्रावधान के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही सहायता मिलेगी। वास्तविक भुगतान सरकारी दिशानिर्देशों और पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए भी राहत का प्रावधान बताया गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए दो महीने तक प्रति पशु प्रतिदिन ₹80 की सहायता दिए जाने की जानकारी है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत ₹150 की दर से भुगतान किए जाने का उल्लेख है। इन प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।महाराष्ट्र में 305 तालुके सूखाग्रस्तमहाराष्ट्र में भी कम बारिश के कारण कृषि क्षेत्र पर संकट गहराया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। अक्टूबर में 40 और तालुकों को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 305 हो गई। राज्य के कुल 358 तालुकों में यह लगभग 85.2% है।प्रभावित क्षेत्रों में मराठवाड़ा, विदर्भ और नासिक सहित कई कृषि क्षेत्र शामिल हैं। छत्रपति संभाजीनगर संभाग में भी कम बारिश के कारण स्थिति गंभीर बताई गई है।महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत उपायरिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले बैंक खातों में ₹5,000 की अग्रिम सहायता देने की घोषणा की थी। इसके अलावा, भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण के पुनर्गठन, कृषि ऋण वसूली पर रोक, कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत, छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने तथा पानी के टैंकर और पशु चारे की व्यवस्था जैसे राहत उपायों का उल्लेख किया गया है।किसानों को मिलने वाला अंतिम फसल मुआवजा नुकसान के आकलन और निर्धारित पात्रता के आधार पर तय किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में राहत राशि, प्रभावित क्षेत्रों की सूची और भुगतान की स्थिति की पुष्टि संबंधित राज्य सरकारों की आधिकारिक अधिसूचनाओं से की जानी चाहिए।और पढ़ें :- दिसंबर तक बढ़ सकती है शुल्क-मुक्त कपास आयात अवधि

दिसंबर तक बढ़ सकती है शुल्क-मुक्त कपास आयात अवधि

भारत दिसंबर 2026 तक बढ़ा सकता है कपास का शुल्क-मुक्त आयात, टेक्सटाइल मिलों को राहत की उम्मीदभारत सरकार कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अवधि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर सकती है। तीन सरकारी और उद्योग सूत्रों के अनुसार, इस कदम से टेक्सटाइल मिलों की उत्पादन लागत कम करने, घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इससे अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से कपास के आयात को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक भारत ने घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास पर लगने वाला 11% आयात शुल्क हटा दिया था। हालांकि, इस साल संभावित कम पैदावार के कारण घरेलू कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। ऐसे में टेक्सटाइल उद्योग आयात शुल्क में दी गई छूट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। प्रस्ताव के तहत शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा कम से कम दिसंबर के अंत तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वित्त, वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालयों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तत्काल जवाब नहीं दिया।आमतौर पर अक्टूबर में नई फसल की आवक शुरू होने से घरेलू कपास की कीमतों में नरमी आती है। लेकिन इस साल मानसून की अनियमित बारिश और उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू बाजार में कपास का भाव 9,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर है, जबकि नए सीजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,717 रुपये बताया गया है।S&P ग्लोबल की प्रधान विश्लेषक दीपांशी अग्रवाल के अनुसार, घरेलू उत्पादन में संभावित कमी, टेक्सटाइल उद्योग की मजबूत मांग और स्टॉक-टू-यूज अनुपात में गिरावट शुल्क-मुक्त आयात की अवधि बढ़ाने के पक्ष में हैं। यह अनुपात लगभग 31% रहने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों का सबसे निचला स्तर बताया गया है। हालांकि, अतिरिक्त आयात से घरेलू कपास की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।व्यापारिक अनुमानों के अनुसार, 2026-27 में भारत का कपास उत्पादन 29 मिलियन गांठों से नीचे रह सकता है, जबकि मांग 34 मिलियन गांठों से अधिक रहने की संभावना है। पुराने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) बीजों के इस्तेमाल और कीटों के खतरे से भी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।हालांकि, अमेरिकी कपास वायदा कीमतों का 83 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर रहना, बढ़ती माल ढुलाई लागत और रुपये की कमजोरी बड़े पैमाने पर आयात को सीमित कर सकती है।वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत का कपास आयात सालाना आधार पर 63% बढ़कर 1.1 अरब डॉलर हो गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने आयात शुल्क को लंबे समय तक हटाए रखने की मांग की है। उनके अनुसार, इससे निर्माताओं की लागत घटेगी और भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को वियतनाम तथा बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 95.19 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 95.19 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे गिरकर 95.19 पर बंद हुआ।सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे कमजोर होकर 95.19 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.93 रुपये पर खुली और पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अंत में यह 26 पैसे की गिरावट के साथ 95.19 रुपये पर बंद हुई।मार्केट बंद होने पर, सेंसेक्स 482.92 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,606.75 पर, और निफ्टी 153.20 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,753.20 पर बंद हुआ। लगभग 2262 शेयरों में तेजी आई, 1895 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 186 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पढ़ें :- CCI की कपास बिक्री 99.29 लाख गांठों तक पहुंची

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