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कपास आयात शुल्क पर सरकार का बीच का रास्ता: सीमित अवधि में राहत या शुल्क में कटौती पर विचारकेंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कपास के आयात शुल्क को लेकर उद्योग और कृषि मंत्रालय के बीच चल रहे मतभेदों के बीच एक “बीच का रास्ता” निकालने का संकेत दिया है। कपड़ा उद्योग ने दिसंबर 2026 तक कपास पर शून्य आयात शुल्क (zero duty) की मांग की थी, जबकि कृषि मंत्रालय इसका विरोध कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि इससे किसानों को गलत संदेश जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब कपास की बुवाई शुरू हो चुकी है।सूत्रों के अनुसार, संभावित विकल्पों में एक यह है कि सितंबर-अक्टूबर की अवधि में सीमित समय के लिए शून्य शुल्क आयात की अनुमति दी जाए, क्योंकि अगस्त तक घरेलू स्टॉक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। दूसरा विकल्प मौजूदा 11% आयात शुल्क को घटाकर लगभग 6–7% करना है।एक उच्चस्तरीय बैठक में, जिसमें FIEO और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे, यह बताया गया कि इस समय Cotton Corporation of India के पास लगभग 47 लाख गांठ कपास उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के स्टॉक को मिलाकर देश में अगस्त तक घरेलू मांग पूरी होने की स्थिति है।हालांकि उद्योग का तर्क है कि घरेलू कीमतें ऊंची हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है और निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, नई फसल अक्टूबर से आने की उम्मीद है, इसलिए सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा।कपास उत्पादन 2025-26 में घटकर लगभग 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 297.24 लाख गांठ था। खेती का रकबा भी घट रहा है, जिसका कारण कीट संक्रमण, वैकल्पिक फसलों की ओर रुझान और बेहतर रिटर्न की उम्मीद है।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, आने वाले सीजन में उत्पादन 324 लाख गांठ, खपत 315 लाख गांठ और आयात 47 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। इसी बीच, सरकार का उद्देश्य उद्योग की जरूरतें और किसानों के हित—दोनों के बीच संतुलन बनाना है।और पढ़ें:- गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग में लागत बढ़ने से कपड़ों के दाम बढ़े

महंगे सूती धागे और बढ़ते प्रोसेसिंग खर्च से गुजरात में कपड़े महंगेगुजरात के टेक्सटाइल उद्योग पर बढ़ती लागत का दबाव साफ दिखाई देने लगा है। चीन और बांग्लादेश से सूती धागे की तेज मांग के चलते इसकी कीमतें लगभग चार साल बाद बढ़कर रिकॉर्ड 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। इसका असर पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन पर पड़ा है, जिससे कपड़ों की कीमतों में वृद्धि और बाज़ार में सप्लाई की कमी देखने को मिल रही है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले डेढ़ महीने में कपड़ों की कीमतें 10 से 25 रुपये प्रति मीटर तक बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे सिर्फ धागे की महंगाई ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग चार्ज में बढ़ोतरी भी बड़ी वजह है। ईंधन और केमिकल्स की कीमतों में उछाल ने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को महंगा बना दिया है, जबकि कई पावरलूम यूनिट्स के बंद होने से उत्पादन पर भी असर पड़ा है।व्यापारियों का कहना है कि अब यह लागत वृद्धि रिटेल स्तर तक पहुंच चुकी है और ग्राहकों को भी महंगे कपड़ों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि घरेलू बाज़ार पर इसका असर सीमित रह सकता है, क्योंकि मौजूदा सीज़न का अधिकांश स्टॉक पहले ही बाजार में पहुंच चुका है। साथ ही, नए सीज़न के लिए कीमतों को पुनः तय करने की गुंजाइश बनी हुई है। अनुमान है कि खुदरा कीमतों में 5% से 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।दूसरी ओर, एक्सपोर्ट सेक्टर पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालना मुश्किल है। उद्योग ने कपास की ऊंची कीमतों और सीमित उपलब्धता पर भी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की है।लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि, शिपिंग में देरी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यदि हालात नहीं सुधरे, तो उत्पादन, निर्यात और रोजगार पर व्यापक असर पड़ सकता है।और पढ़ें:- अत्यधिक गर्मी के कारण कपास की खेती संकट में; मॉनसून-पूर्व बुवाई में वृद्धि

भीषण गर्मी से कपास की खेती पर संकट, किसान प्री-मानसून बुवाई की ओर बढ़ेअकोला जिले में इस साल पड़ रही भीषण गर्मी ने कपास की खेती पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। अप्रैल महीने से ही तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि कई क्षेत्रों में यह 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे हालातों में किसानों के लिए गर्मियों में कपास की बुवाई करना बेहद जोखिम भरा हो गया है।तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी की सतह अत्यधिक गर्म हो रही है, जिससे बोए गए बीजों के जलने या अंकुरित होने से पहले ही खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति ने किसानों की चिंता को और गहरा कर दिया है, जिसके चलते कई किसान अब गर्मी के मौसम में कपास की खेती से दूरी बना रहे हैं।इसके साथ ही पानी की समस्या भी विकराल होती जा रही है। कुओं, तालाबों और बोरवेल का जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बागवानी करने वाले किसान भी कपास की खेती से पीछे हटने लगे हैं।इन चुनौतियों को देखते हुए अब किसानों का रुझान प्री-मानसून बुवाई की ओर बढ़ रहा है। उनका मानना है कि यदि खेती सही समय पर और अनुकूल मौसम में की जाए, तो उत्पादन बेहतर हो सकता है।कृषि विभाग ने भी किसानों को सलाह दी है कि वे तापमान कम होने तक कपास की बुवाई न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही, अधिक गर्मी में कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना भी जताई गई है।यदि आने वाले हफ्तों में गर्मी का प्रकोप जारी रहता है, तो कपास उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए किसानों को मौसम के पूर्वानुमान और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही खेती की योजना बनानी चाहिए।और पढ़ें:- रुपया 03 पैसे की गिरावट के साथ 94.95 पर खुला.

रुपया 03 पैसे गिरावट 94.95/USD पर खुला. सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 03 पैसे गिरावट 94.95 पर खुला जबकि गुरुवार को यह 94.92 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- CCI ने कपास कीमत ₹300 बढ़ाई, साप्ताहिक बिक्री 2.53 लाख गांठ पार

CCI ने कपास के दाम में ₹300 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की; साप्ताहिक नीलामी बिक्री 2.53 लाख गांठों के पारकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 27 से 30 अप्रैल 2026 के दौरान कपास के दाम में ₹300 प्रति कैंडी की वृद्धि की। नीलामी में मिलों और व्यापारियों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 2025–26 सीजन के लिए कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,53,500 गांठों तक पहुंच गई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 27 अप्रैल (सोमवार):सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें 45,100 गांठों की बिक्री हुई। खरीद में व्यापारियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 27,600 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 17,500 गांठें खरीदीं।28 अप्रैल (मंगलवार):नीलामी की मात्रा घटकर 31,300 गांठों पर आ गई। व्यापारियों ने 22,500 गांठें खरीदीं, जबकि मिलों ने 8,800 गांठों की खरीद की।29 अप्रैल (बुधवार):बिक्री बढ़कर 40,900 गांठों तक पहुंच गई। मिलों ने 16,500 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 24,400 गांठों की खरीद की।30 अप्रैल (गुरुवार):सप्ताह का समापन मजबूती के साथ हुआ, जिसमें एक दिन में सबसे अधिक 1,36,200 गांठों की बिक्री दर्ज की गई। व्यापारियों ने 81,600 गांठों के साथ बढ़त बनाई, जबकि मिलों ने 54,600 गांठें खरीदीं।कुल बिक्री अपडेट:2025–26 सीजन में कुल बिक्री 60,12,500 गांठों तक पहुंच गई है।

ईरान संघर्ष और बढ़ती लागत के बीच मार्च में भारत के कपड़ा उत्पादन में गिरावटमार्च में भारत के कपड़ा उद्योग पर कई मोर्चों से दबाव पड़ा, जिसके चलते उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। रेडीमेड परिधान, सूती वस्त्र और मिश्रित कपड़े जैसे प्रमुख सेगमेंट सबसे अधिक प्रभावित रहे। बढ़ती इनपुट लागत, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर मांग ने इस गिरावट को और तेज कर दिया।आंकड़ों के अनुसार, मार्च में कपड़ा विनिर्माण में साल-दर-साल 3.6% की कमी आई, जबकि परिधान उत्पादन में 14.6% की तेज गिरावट दर्ज की गई। लागत के मोर्चे पर स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही। सूती धागे की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई, जबकि पैकेजिंग में उपयोग होने वाले पॉलिमर 50% तक महंगे हो गए। इसके अलावा, कागज की कीमतों में 10% और रंग-रसायनों में करीब 40% की बढ़ोतरी ने उत्पादन लागत को और बढ़ा दिया।पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, विशेषकर ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कई निर्यात ऑर्डर अटक गए, माल ढुलाई की लागत बढ़ गई और युद्ध-जोखिम बीमा भी महंगा हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने इनपुट लागत को और बढ़ाया, जिससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ा और कार्यशील पूंजी की स्थिति कड़ी हो गई।उत्पादन के विभिन्न खंडों में गिरावट व्यापक रही। पॉलिएस्टर/विस्कोस मिश्रित कपड़े का उत्पादन 13.1% घटा, जबकि सूती कपड़ों में भी लगभग 4% की गिरावट देखी गई। होम टेक्सटाइल सेगमेंट, विशेषकर टेरी टॉवल, में 6.1% की कमी आई। वहीं, रेडीमेड गारमेंट्स में गिरावट अधिक रही—नॉन-निटेड कपड़ों का उत्पादन 14.9% और निटेड परिधानों का उत्पादन 11% कम हुआ।वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिका के टैरिफ, व्यापार मार्गों में व्यवधान और वियतनाम व बांग्लादेश से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने निर्यात पर असर डाला है। साथ ही, घरेलू मांग में कमजोरी भी उद्योग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।कुल मिलाकर, कपड़ा और परिधान क्षेत्र—जो भारत के जीडीपी में 2.3% और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 13% योगदान देता है—निकट अवधि में अनिश्चितता का सामना कर रहा है। यदि भू-राजनीतिक तनाव और लागत दबाव जारी रहते हैं, तो उत्पादन और मुनाफे पर असर आगे भी बना रह सकता है।और पढ़ें :- कपास की खेती से बेहतर आय के लिए सुझाव

कपास की खेती से बढ़िया कमाई: कृषि विभाग की सलाह से पाएं बंपर उत्पादनखैरथल-तिजारा जिले में कपास की बुवाई 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और मई के अंतिम सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष कृषि विभाग ने 6000 हेक्टेयर में कपास की खेती का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के 10,000 हेक्टेयर लक्ष्य से कम है। पिछले सीजन में केवल 8594 हेक्टेयर में ही बुवाई हो पाई थी। क्षेत्र में कपास का रकबा घटने के पीछे मुख्य कारण हैं—बाजरा और प्याज के बेहतर दाम, पानी की कमी और फसलों में बढ़ते रोग।अच्छी पैदावार के लिए जरूरी तैयारीबेहतर उत्पादन के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज चुनने और बुवाई से पहले उनका उपचार करने की सलाह दी गई है। खेत की गहरी जुताई करना जरूरी है ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। साथ ही, देशी गोबर की खाद का उपयोग फसल के लिए लाभकारी रहता है।यदि खेत में दीमक की समस्या हो, तो प्रति किलो बीज को 10 मि.ली. क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी और 10 मि.ली. पानी के मिश्रण से उपचारित करें। उपचार के बाद बीज को 30–40 मिनट छाया में सुखाकर ही बुवाई करें।उन्नत बुवाई तकनीक और सिंचाईकृषि विभाग ने डिबलिंग विधि से बुवाई करने की सलाह दी है:कतार से कतार दूरी: 108 सेमीपौधे से पौधे की दूरी: 60 सेमीपूर्व से पश्चिम दिशा में कतारें लगाने से उत्तर-दक्षिण की तुलना में अधिक उत्पादन मिलने की संभावना बताई गई है। पहली सिंचाई बुवाई के लगभग 15 दिन बाद करनी चाहिए।उर्वरक और कीट प्रबंधनउर्वरक: प्रति बीघा 37.5 किग्रा नत्रजन, साथ में 10 किग्रा पोटाश और फॉस्फोरस बुवाई के समय दें।दीमक नियंत्रण: 4–5 मि.ली. क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी प्रति लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास डालें।रोग नियंत्रण: ब्लाइट रोग के लिए 30–32 ग्राम मैंकोजेब को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।रस चूसक कीट: जेसिड और एफिड नियंत्रण के लिए कुनाल फोर्स 25 ईसी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें।इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान कपास की फसल में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं।और पढ़ें :- निर्यातकों को राहत, पर कपास आयात शुल्क पर विवाद

कपास आयात शुल्क कटौती पर मतभेद: निर्यातकों को राहत देने के पक्ष में कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय सतर्ककच्चे कपास पर आयात शुल्क में कटौती को लेकर केंद्र सरकार के भीतर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। कपड़ा मंत्रालय जहां परिधान निर्यातकों को राहत देने के लिए शुल्क घटाने या हटाने का समर्थन कर रहा है, वहीं कृषि मंत्रालय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर फिलहाल सहमत नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट के कारण निर्यातकों की लागत बढ़ गई है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है।कपड़ा मंत्रालय का तर्क है कि आयात शुल्क में अस्थायी कटौती से कच्चे माल की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह कदम केवल ऑफ-सीजन में उठाया जाएगा, ताकि घरेलू किसानों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके बावजूद कृषि मंत्रालय इस मुद्दे को आर्थिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए सतर्क रुख अपना रहा है और व्यापक परामर्श के बाद ही निर्णय लेना चाहता है।राजस्व विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि आयात शुल्क में किसी भी बदलाव के लिए कृषि मंत्रालय की सहमति अनिवार्य होगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इस बीच, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि कपास की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर उत्तर भारत में आपूर्ति की कमी के कारण। मिलों को अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नीलामी पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है।निर्यातकों का कहना है कि बाजार में सट्टेबाजी बढ़ने और यार्न व कपड़े की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इससे वैश्विक मांग मजबूत होने के बावजूद भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल आयात शुल्क हटाने की अपील की है।हालांकि भारत प्रमुख कपास उत्पादकों में से एक है, फिर भी ऑफ-सीजन में आयात की जरूरत पड़ती है। 2025-26 के लिए उत्पादन अनुमान 320.50 लाख गांठ है, लेकिन नीति निर्णय में किसानों और उद्योग दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बना हुआ है।और पढ़ें :- हरियाणा में कपास संकट: गुलाबी सुंडी का हमला

हरियाणा में कपास पर ‘गुलाबी संकट’: कीट प्रकोप से डरे किसान, बाजरा-ग्वार की ओर बढ़ा रुझानहरियाणा में कपास की खेती पर इस समय “गुलाबी संकट” गहराता जा रहा है। ऊंचे बाजार भाव के बावजूद किसान कपास की बुवाई से दूरी बना रहे हैं और वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।ढिगावा मंडी से मिली जानकारी के अनुसार, नरमा कपास का भाव फिलहाल 8 से 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक है, लेकिन इसके बावजूद किसानों का भरोसा इस फसल से उठता दिख रहा है। अनुमान है कि इस साल कपास का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले 60 से 65 प्रतिशत तक घट सकता है।किसानों के मोहभंग की सबसे बड़ी वजह “गुलाबी सुंडी” का प्रकोप है। पिछले साल इस कीट ने कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते किसानों को समय से पहले फसल काटनी पड़ी। इसी अनुभव के कारण इस बार किसान जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं।स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने पहले ही सतर्कता बरतते हुए कई कदम उठाए थे। अधिकारियों ने कॉटन मिलों का निरीक्षण कर बिनौले को ढककर रखने के निर्देश दिए, ताकि गुलाबी सुंडी का फैलाव रोका जा सके। साथ ही किसानों को खेतों में बचे कपास के अवशेष हटाने या नष्ट करने की सलाह दी गई, जिससे कीट का जीवनचक्र टूट सके।इसके बावजूद असर सीमित ही रहा और किसान अब बाजरा, ग्वार व मूंग जैसी फसलों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। भिवानी जिले के लोहारू और बहल क्षेत्र, जो कभी कपास उत्पादन के लिए जाने जाते थे, वहां भी फसल पैटर्न बदलता नजर आ रहा है।किसानों के अनुसार, गिरता भूजल स्तर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अनिश्चितता, और गुलाबी सुंडी व सफेद मक्खी जैसे कीटों का बढ़ता खतरा कपास से दूरी की प्रमुख वजहें हैं।पिछले साल भिवानी जिले में लगभग 1.52 लाख एकड़ में कपास की खेती हुई थी, लेकिन इस बार अब तक बहुत कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में 8 से 10 हजार एकड़ तक और बुवाई हो सकती है।कृषि विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम कपास की बुवाई के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि हाल की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। हालांकि, किसानों का रुझान देखते हुए इस साल कपास उत्पादन में गिरावट तय मानी जा रही है।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 94.91 पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 94.91 प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुला और 11 पैसे मज़बूत होकर बाज़ार बंद होने तक 95.02 पर पहुँच गया।बाज़ार बंद होने पर, सेंसेक्स 582.86 अंक या 0.75 प्रतिशत गिरकर 76,913.50 पर और निफ्टी 180.1 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- पंजाब में कॉटन उद्योग पर संकट, उत्पादन में गिरावट

पंजाब की कॉटन इंडस्ट्री कच्चे माल की कमी से संकट में, उत्पादन में भारी गिरावटपंजाब की कपास आधारित इंडस्ट्री इस समय गंभीर कच्चे माल के संकट से गुजर रही है। कभी देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब में अब स्थानीय उत्पादन घटने के कारण उद्योगों को महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।एक समय राज्य में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होती थी, जो अब घटकर लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर रह गई है। 2019 में यह रकबा 3.35 लाख हेक्टेयर था। विशेषज्ञों के अनुसार, कपास की खेती में गिरावट का मुख्य कारण कीट प्रकोप, कम पैदावार और किसानों का अन्य फसलों की ओर बढ़ता रुझान है।उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि पंजाब में उन्नत और रोग-प्रतिरोधी बीजों की कमी भी उत्पादन घटने का बड़ा कारण है। इसके विपरीत महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आधुनिक बीजों की मदद से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है।आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में महाराष्ट्र में लगभग 1.15 करोड़ गांठ कपास का उत्पादन हुआ, जबकि पंजाब में यह केवल 1.5 लाख गांठ तक सीमित रहा। इसी कारण राज्य की जिनिंग और स्पिनिंग इकाइयों को कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है।कपास की कमी का सीधा असर उद्योग पर पड़ा है। जहां पहले पंजाब में 422 जिनिंग इकाइयां थीं, अब उनकी संख्या घटकर मात्र 25 रह गई है। कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं और कुछ उद्योग अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं।स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने प्रमाणित कपास बीजों पर 33% सब्सिडी देने की घोषणा की है और 2026 तक रकबा बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। सरकार किसानों से धान की बजाय कपास अपनाने की अपील भी कर रही है।और पढ़ें :- राजस्थान : मौसम की करवट, कपास फसल को फायदा