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भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 की कपास खरीद का 85.22% ई-बोली के माध्यम से बेचा, और साप्ताहिक बिक्री 7.74 लाख गांठ दर्ज की।8 से 12 सितंबर 2025 तक पूरे सप्ताह के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और व्यापारियों के सत्रों में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की, जिससे कुल बिक्री लगभग 7,74,400 गांठों तक पहुँची। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान कपास की कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।साप्ताहिक बिक्री प्रदर्शन8 सितंबर 2025: CCI ने 64,200 गांठें बेचीं, जिनमें मिलों के सत्र में 21,800 गांठें और व्यापारियों के सत्र में 42,400 गांठें शामिल हैं।9 सितंबर 2025: बिक्री बढ़कर 1,83,700 गांठों तक पहुँच गई, जिसमें मिलों ने 45,400 गांठें और व्यापारियों ने 1,38,300 गांठें खरीदीं।10 सितंबर 2025: एक और मज़बूत दिन, जिसमें 1,84,700 गांठें बिकीं, जिनमें 30,000 गांठें मिलों को और 1,54,700 गांठें व्यापारियों को मिलीं।11 सितंबर 2025: सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री 2,19,200 गांठें दर्ज की गई, जिसमें मिलों ने 64,100 गांठें खरीदीं और व्यापारियों ने 1,55,100 गांठें हासिल कीं।12 सितंबर 2025: सप्ताह का समापन 1,22,400 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें मिलों के लिए 44,100 गांठें और व्यापारियों के लिए 78,300 गांठें शामिल थीं।सीसीआई ने इस सप्ताह लगभग 7,74,400 गांठों की कुल बिक्री हासिल की और सीज़न के लिए सीसीआई की संचयी बिक्री 85,22,600 गांठों तक पहुँच गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 85.22% है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ

शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 88.27 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.40 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर और निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 25,114.00 पर बंद हुआ। लगभग 1922 शेयरों में तेजी आई, 2036 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% गिरावट: क्रिसिल

अमेरिकी टैरिफ से घरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5-10% की कमी आएगी: क्रिसिल रेटिंग्सक्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के परिणामस्वरूप घरेलू कपड़ा निर्माताओं के राजस्व में 5-10 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है, साथ ही परिचालन लाभप्रदता में भी कमी आएगी।अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही) की पहली तिमाही में घरेलू कपड़ा उद्योग ने अमेरिका को निर्यात में 2-3 प्रतिशत की वृद्धि देखी। हालाँकि, उच्च टैरिफ लागू होने से पहले, कुछ ऑर्डरों की अग्रिम लोडिंग के कारण निर्यात में तेजी आई थी।निर्यात से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्साघरेलू कपड़ा उद्योग के राजस्व में निर्यात का योगदान कम से कम तीन-चौथाई है। वित्त वर्ष 2025 में इस उद्योग का कुल बाजार आकार ₹81,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹75,000 करोड़ था। इसमें से, अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2025 में ₹26,000 करोड़ (अनुमानित) रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के ₹25,000 करोड़ से अधिक है।इस उद्योग पर टैरिफ का प्रभाव अधिक स्पष्ट होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका को होने वाला निर्यात अन्य देशों को होने वाले निर्यात से अधिक है। वित्त वर्ष 2025ई में अन्य देशों को होने वाला निर्यात ₹23,000 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में ₹20,000 करोड़ था।. क्रिसिल ने 40 होम टेक्सटाइल कंपनियों का विश्लेषण किया, जिनका उद्योग के राजस्व में 40-45 प्रतिशत योगदान है।प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखनारिपोर्ट के अनुसार, ये तीन कारक इस झटके को कम कर सकते हैं:अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान बिक्री में वृद्धिवैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरणचीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की सीमित क्षमताएँइसके अतिरिक्त, ऋणमुक्त बैलेंस शीट क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर देगी, रिपोर्ट में कहा गया है।क्रिसिल रेटिंग्स के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, "प्रतिस्पर्धी देशों में कपास आधारित घरेलू वस्त्र उत्पाद बनाने की सीमित क्षमता होने के कारण, भारत निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इससे वित्त वर्ष 2026 में उद्योग के कुल राजस्व में गिरावट 5-10 प्रतिशत तक सीमित रहनी चाहिए।"यूके, यूरोपीय संघ वैकल्पिक बाजारों के रूप में उभरेरिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ व्यापार बढ़ने से निर्माताओं को अमेरिका में कम खरीद की भरपाई करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के घरेलू वस्त्र निर्यात में इन भौगोलिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 13 प्रतिशत था।भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है और यूरोपीय संघ के साथ इस पर बातचीत अंतिम चरण में है।क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक गौतम शाही ने कहा, "वैकल्पिक निर्यात स्थलों से राजस्व बढ़ाने में समय लगेगा। इस बीच, इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अमेरिका को निर्यात पर परिचालन लाभप्रदता में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसा भारतीय निर्यातकों द्वारा उच्च शुल्कों का कुछ हिस्सा वहन करने और मुद्रास्फीति के कारण अमेरिका से मांग में कुछ अपेक्षित कमी आने के कारण होगा।"और पढ़ें :- घरेलू खपत पर निर्भर कपड़ा-परिधान क्षेत्र: सिमा

भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए घरेलू खपत महत्वपूर्ण: सिमादक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रम्प द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष दुरई पलानीसामी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 50% ट्रम्प टैरिफ के कारण अमेरिका को निर्यात में आई "अस्थायी गिरावट" को संभालने में कपड़ा और परिधान की घरेलू खपत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।हालाँकि हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा की हैं, फिर भी उद्योग आशावादी बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका का लगभग 28% हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 11 बिलियन डॉलर है।उद्योग नए बाजार अवसरों की खोज और अपने निर्यात आधार में विविधता लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत समर्थन, कर संरचनाओं के युक्तिकरण और रणनीतिक बाजार पहुँच पहलों के साथ, उद्योग को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में गति बनाए रखने का विश्वास है।कपड़ा मशीनरी पर 18% जीएसटी का संचय अत्यधिक पूंजी-प्रधान कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ बना हुआ है, जो प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अभाव में कार्यशील पूंजी और नए निवेश को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान, साथ ही एमएमएफ और उसके उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।श्री पलानीसामी ने कहा कि अगली पीढ़ी के उद्योग जगत के नेता उभरते वैश्विक बाज़ारों का पता लगाएँगे और एमएमएफ का उपयोग करके नवीन उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, दुरई पलानीसामी को 11 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित एसोसिएशन की 66वीं वार्षिक बैठक में 2025-2026 के लिए सिमा का अध्यक्ष चुना गया।सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स, तिरुप्पुर के प्रबंध निदेशक, एस. कृष्णकुमार को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और शिवराज स्पिनिंग मिल्स, डिंडीगुल के प्रबंध निदेशक, के. शिवराज को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया।गुरुवार को आयोजित सिमा कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन (सिमा सीडीआरए) की वार्षिक बैठक में, एस.के. कोयंबटूर स्थित शिवा टेक्सयार्न के प्रबंध निदेशक, श्री. सुंदररामन को 2025-2026 के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया। इरोड स्थित पल्लव टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक, श्री दुरई पलानीसामी और तिरुप्पुर स्थित सुलोचना कॉटन स्पिनिंग मिल्स के प्रबंध निदेशक, श्री एस. कृष्णकुमार को क्रमशः उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया।और पढ़ें :- रुपया 04 पैसे मजबूत होकर 88.40 पर खुला

भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 04 पैसे बढ़कर 88.40 पर खुला।डॉलर के मुकाबले रुपया 88.40 पर खुला। पिछले सत्र में रुपया 88.44 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- "वस्त्र मंत्रालय की बैठक-एमएसएमई निर्यातक सहयोग"।

बैठक सारांश – वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्लीनई दिल्ली स्थित वस्त्र मंत्रालय में सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय कपास निगम (CCI) के अध्यक्ष श्री लतील गुप्ता तथा देशभर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के जिनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।बैठक के दौरान श्रीमती सिंगला ने उद्योग से जुड़े सुझावों और चिंताओं को गंभीरता से सुना और एक सकारात्मक तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जिनर्स से संबंधित अधिकांश विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जबकि कुछ मुद्दों पर आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई गई।बैठक के मुख्य निष्कर्ष:1. सीसीआई (CCI) कपास लिंट मानकों की पुनः समीक्षा कर उन्हें अधिक व्यावहारिक बनाएगा।2. ब्लैकलिस्टिंग की प्रावधानों को बड़े पैमाने पर समाप्त किया जाएगा।3. संशोधित एवं अद्यतन शर्तों के आधार पर नए टेंडर जारी होंगे।4. जिनर्स एसोसिएशनों से L1 एवं अन्य बोलीदाताओं के मूल्यांकन हेतु एक मसौदा ढाँचा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।यह बैठक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई और सभी हितधारकों द्वारा सराही गई। विशेष रूप से, पहली बार देश के विभिन्न जिनर्स एसोसिएशन एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सामूहिक रूप से सामने रख सके।बैठक में सम्मिलित एसोसिएशन:* महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स एसोसिएशन* विदर्भ कॉटन एसोसिएशन* मराठवाड़ा कॉटन एसोसिएशन* खंडेश कॉटन एसोसिएशन* तेलंगाना कॉटन एसोसिएशन* सौराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन* नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन* अपर राजस्थान कॉटन एसोसिएशन* मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन* पंजाब कॉटन एसोसिएशन* हरियाणा कॉटन एसोसिएशन* ओडिशा कॉटन एसोसिएशन* आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशनसभी एसोसिएशनों ने श्रीमती पद्मिनी सिंगला के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। उपस्थित प्रतिनिधियों का मानना था कि यह बैठक उद्योग के लिए आश्वासन देने वाली और ठोस समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।और पढ़ें:- 2025-26 में कपास का स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर पर

2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 5 साल के उच्चतम स्तर 60.69 लाख गांठ पर अनुमानितअक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीज़न 2025-26 के लिए भारत का कैरी-फॉरवर्ड कपास स्टॉक 170 किलोग्राम प्रति गांठ 60.59 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। सितंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2024-25 सीज़न की शुरुआत में कपास का स्टॉक 39.19 लाख गांठ था।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल एस गनात्रा ने बिज़नेसलाइन को बताया, "अंतिम स्टॉक में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष के 15 लाख गांठों की तुलना में 41 लाख गांठों के अधिक आयात के कारण हुई है। साथ ही, कोविड वर्ष 2020-21 के बाद शुरुआती स्टॉक सबसे अधिक है, जब यह लगभग 120 लाख गांठ था।"सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र को अमेरिकी टैरिफ मुद्दे से निपटने में मदद के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क वर्ष के अंत तक हटा दिया है। गणत्रा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान लगभग 20 लाख गांठ कपास का आयात होगा।"सरकार द्वारा आयात शुल्क हटाने के बाद, चालू 2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने अपने पूर्व अनुमानों से 2 लाख गांठ कपास आयात को बढ़ाकर 41 लाख गांठ कर दिया है। 2024-25 सीज़न के लिए कपास का आयात पिछले वर्ष के 15.20 लाख गांठों की तुलना में लगभग 25.80 लाख गांठ अधिक है। गणत्रा ने बताया कि 31 अगस्त तक भारतीय बंदरगाहों पर 36.75 लाख गांठ कपास पहुँचने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए, सीएआई ने देश के विभिन्न संघों और व्यापार स्रोतों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, कपास पेराई के आंकड़ों को एक लाख गांठ बढ़ाकर 312.40 लाख गांठ कर दिया है। अगस्त तक लगभग 307.09 लाख गांठ कपास की आवक हो चुकी है और शेष 5.31 लाख गांठ सितंबर के दौरान आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पेराई का अनुमान 1 लाख गांठ बढ़ाकर 91 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश में 0.5 लाख गांठ बढ़ाकर 12.5 लाख गांठ कर दिया गया है। हालाँकि, तेलंगाना में पेराई का अनुमान 0.5 लाख गांठ घटाकर 49 लाख गांठ कर दिया गया है।सीएआई ने 2024-25 के लिए खपत अनुमान 314 लाख गांठ ही रखा है, जो पहले के अनुमान के समान है। अगस्त तक खपत 286 लाख गांठ रहने का अनुमान है।2024-25 सीज़न के लिए निर्यात 18 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 28.36 लाख गांठ से 10.36 लाख गांठ कम है।और पढ़ें:-  कपास बिक्री के लिए ऐप से बुक करें स्लॉट, मंडी की भीड़ से छुटकारा

कपास बेचने के लिए मंडी में नहीं करना होगा इंतजार, किसान इस मोबाइल ऐप से बुक करें स्लॉटकिसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 'कपास किसान' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जिसके जरिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास बेच सकते हैं. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग कैसे करें. हर साल लाखों किसान अपनी कपास की फसल मंडियों में बेचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता. कई बार किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सही दाम नहीं मिलते. ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीद एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने  'कपास किसान ' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. जहां किसान अपने मोबाइल से घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. 30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशनकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लॉन्च किए गए ‘कपास किसान’ ऐप को मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल IOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. अकोला में कपास की फसल बेचने के लिए किसानों को 30 सितंबर तक कपास किसान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़ेंगे और पूरा प्रोसेस डिजिटल एवं पेपरलेस होगा. जिसमें MSP की गारंटी के साथ कपास की फसल का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचेगा. Kapas Kisan App की विशेषताएंऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.स्लॉट बुकिंग: कपास बेचने के लिए किसान अपने अनुसार सुविधाजनक समय और तारीख चुन सकते हैं.पेमेंट ट्रैकिंग: बिक्री के बाद भुगतान की स्थिति मोबाइल से चेक की जा सकती है.सुरक्षित लेन-देन: किसानो को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.पारदर्शिता: खरीद प्रोसेस डिजिटल होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी.और पढ़ें :- रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

गुरुवार को भारतीय रुपया 31 पैसे गिरकर 88.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 81,548.73 पर और निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,005.50 पर बंद हुआ। लगभग 1867 शेयरों में तेजी आई, 1854 शेयरों में गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- जलगाँव: कपास सड़न से 40% तक उत्पादन घटने के संकेत

जलगाँव में कपास सड़न... उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी के संकेत !जलगाँव – जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश अब थम गई है। हालाँकि, किसान चिंतित हैं क्योंकि बारिश के बाद कपास में सड़न का प्रकोप बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने सड़न के कारण कपास उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आने की संभावना जताई है।जलगाँव जिले में किसानों द्वारा अपनी खेती कम करने के कारण, इस वर्ष खरीफ सीजन में कपास का रकबा लगभग 21 प्रतिशत कम हो गया है। देखा जा रहा है कि कपास, जो वर्तमान में गुठली पकने की अवस्था में है, में बारिश रुकने के बाद सड़न व्यापक रूप से फैल गई है। हरी पत्तियों का अचानक लाल होना भी शुरू हो गया है, इसे देखते हुए किसानों ने भी उपाय किए हैं। जलगाँव स्थित कपास अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, कपास की फसलों में सड़न कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक प्रकार की असामान्यता है। अमेरिकी संकर बीटी किस्म में यह असामान्यता बड़ी संख्या में देखी जाती है। जल तनाव, मिट्टी में अत्यधिक जल धारण, अर्थात मिट्टी में नमी की कमी, तापमान में परिवर्तन, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप और नाइट्रोजन व मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का असंतुलन कपास की फसल पर लाल धब्बे के मुख्य कारण हैं।लाल धब्बे के लिए क्या उपाय हैं?कपास पर लाल धब्बे की रोकथाम के लिए, फसल की शुरुआत से ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना चाहिए। रोपण से पहले जैविक खाद, गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, एजेटोबैक्टर और फास्फोरस-घुलनशील जीवाणुओं से बीजोपचार करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अनुशंसित अनुसार ही करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय, उन्हें सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में देना चाहिए। यदि कपास में वर्षा का पानी जमा होता दिखाई दे, तो तुरंत पानी निकालना आवश्यक है। यदि पानी की उपलब्धता कम हो, तो एक के बाद एक वर्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि नमी हो, तो हल्की जुताई करनी चाहिए। फसल में खाद डालना भी आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन की अंतिम किस्त नहीं दी गई है, तो प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही, दो प्रतिशत डीएपी या घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव करना चाहिए। कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव ने सलाह दी है कि पहले छिड़काव के बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर दो से तीन छिड़काव करने चाहिए।यदि कपास की फसल में लाल झुलसा रोग (रेड ब्लाइट) रोग लग जाए, तो उपज में 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसलिए, किसानों को समय रहते निवारक उपाय करने चाहिए। -डॉ. गिरीश चौधरी (उत्पादक- कपास अनुसंधान केंद्र, जलगाँव)और पढ़ें :- भारत की जीडीपी 2026 में 6.6% बढ़ने का अनुमान

टैरिफ़ दबावों के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.6% की दर से बढ़ेगी: रिपोर्टनोमुरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल-दर-साल 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें नीतिगत बदलावों को भी शामिल किया गया है। इस अनुमान के तहत कि 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ़ वित्त वर्ष 2026 तक लागू रहेगा, और 25 प्रतिशत रूसी जुर्माना केवल नवंबर तक ही लागू रहेगा। दूसरी ओर, यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत टैरिफ़ दर जारी रहती है, तो वार्षिक दर के आधार पर जीडीपी वृद्धि पर 0.8 प्रतिशत अंक (पीपीएस) का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।चालू खाता घाटा (सीएडी) भी जीडीपी के लगभग 1.1 प्रतिशत तक गिर सकता है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट 'भारत-अमेरिका व्यापार दरार: परिदृश्य, फैलाव और रणनीतिक बदलाव' में कहा है कि निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान से निवेश और खपत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और टैरिफ या गैर-टैरिफ बाधाओं के माध्यम से इसमें और वृद्धि का जोखिम भी हो सकता है।रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता ठप हो गई है। कृषि और डेयरी क्षेत्र में अभी भी गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि भारत एक व्यापक समझौते पर ज़ोर दे रहा है, जबकि अमेरिका शीघ्र समाधान का पक्षधर है। घरेलू स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है, जिसे विपक्षी दलों और व्यवसायों से दुर्लभ समर्थन प्राप्त हो रहा है, और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर बढ़ रहा है।नए टैरिफ ढांचे के साथ, भारत और चीन के बीच लागत का अंतर कम हो गया है, और भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रतिस्पर्धियों के बीच, यह चीन के पक्ष में गया है। इसका नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्वरूप पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा और खिलौनों पर नकारात्मक प्रभाव, और भारतीय कंपनियाँ अपने अमेरिकी ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संभवतः अपना उत्पादन कम टैरिफ वाले देशों में स्थानांतरित कर सकती हैं। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे भारत के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण केवल बाधित होगा, इसे पूरी तरह से पटरी से नहीं उतारेगा।नोमुरा को निर्यातकों को सहारा देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बहुआयामी सरकारी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। इन उपायों में राजकोषीय और वित्तीय सहायता, निर्यात विविधीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में तेज़ी लाने जैसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है। संरचनात्मक सुधारों में भी तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसके बाद एफडीआई में और उदारीकरण, विनियमन में ढील, कारक बाज़ार सुधार, निजीकरण और प्रशासनिक सुव्यवस्थितीकरण की संभावना है।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला

एशियाई मुद्राओं में गिरावट के कारण रुपया 3 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुलाएशियाई मुद्राओं के कमजोर होने के कारण, भारतीय रुपया 11 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 88.13 पर खुला, जबकि पिछले बंद भाव 88.10 पर था।और पढ़ें :- पुणे जिले में कपास की खेती में तेज़ी से वृद्धि

पुणे जिले में कपास उत्पादन में तेज़ उछालपुणे: पुणे जिले में इस वर्ष कपास की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और खेती का रकबा सामान्य औसत से कहीं अधिक बढ़ गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जहाँ आमतौर पर कपास की बुवाई सालाना 1,122 हेक्टेयर में की जाती है, वहीं इस साल यह आँकड़ा बढ़कर 1,955 हेक्टेयर हो गया है - जो 74% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।हाल के वर्षों में, जिले में कपास की खेती में लगातार गिरावट देखी गई थी। हालाँकि, यह रुझान अब उलटता दिख रहा है। चालू खरीफ सीज़न के दौरान, दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापुर और पुरंदर तालुकाओं के किसानों ने कई पारंपरिक फसलों की बजाय कपास को प्राथमिकता दी है।कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव का श्रेय अनुकूल मौसम, समय पर हुई शुरुआती बारिश और बेहतर बाज़ार मूल्यों की उम्मीद को देते हैं। कपास की कम पानी की आवश्यकता ने भी किसानों के निर्णयों को प्रभावित किया है, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।किसानों की सहायता के लिए, जिला कृषि विभाग गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति, कीट प्रबंधन संसाधन और खेत पर मार्गदर्शन सुनिश्चित कर रहा है। फसल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए अधिकारी नियमित रूप से खेतों का दौरा कर रहे हैं।खेती के विस्तार को देखते हुए, इस साल जिले में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालाँकि, किसान सतर्क हैं और उनका कहना है कि अंतिम उपज और लाभ आने वाले महीनों में मौसम के मिजाज, कीट और रोग प्रबंधन, और कीमतों के रुझान पर निर्भर करेगा।और पढ़ें :- रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ

बुधवार को भारतीय रुपया 03 पैसे बढ़कर 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.13 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 81,425.15 पर और निफ्टी 104.5 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 पर बंद हुआ। लगभग 2169 शेयरों में तेजी आई, 1558 शेयरों में गिरावट आई और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- कपास की बुवाई में भारी गिरावट: दशक का न्यूनतम स्तर

132 लाख हेक्टेयर से 109 लाख हेक्टेयर: कपास की बुवाई दशक के निचले स्तर परभारत के कपास क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में बुवाई क्षेत्र में लगातार कमी देखी गई है, जिससे आगामी उत्पादन रुझानों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।बुवाई क्षेत्र का रुझान:2020-21 में, कपास की बुवाई का क्षेत्र 132.85 लाख हेक्टेयर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2024-25 तक, यह क्षेत्र घटकर 112.95 लाख हेक्टेयर रह गया, और वर्तमान 2025-26 सीज़न में, यह और घटकर 109.17 लाख हेक्टेयर रह गया है - जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है।उत्पादन अवलोकन:कपास उत्पादन ने मोटे तौर पर रकबे के रुझान को प्रतिबिंबित किया है। 2020-21 में 352.48 लाख गांठों के उच्चतम स्तर से, उत्पादन 2024-25 में घटकर 306.92 लाख गांठ रह गया। चालू सीज़न (2025-26) के लिए उत्पादन अनुमान अभी प्रतीक्षित है, लेकिन बुआई में कमी को देखते हुए, विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल मौसम और उपज में सुधार से गिरावट की भरपाई होने तक इसमें और गिरावट आ सकती है।बाजार परिदृश्य:उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम रकबा आपूर्ति को कम कर सकता है, जिससे घरेलू कपास की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, आने वाले महीनों में फसल की स्थिति, कीटों के दबाव और वर्षा वितरण पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।साल दर साल घटते रकबे के साथ, हितधारक इस बात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि क्या भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में भी गिरावट जारी रखेगा या बेहतर पैदावार के कारण स्थिर हो जाएगा।और पढ़ें :-ट्रंप-मोदी व्यापार वार्ता पर आश्वस्त

ट्रंप, मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम को लेकर आश्वस्तअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में प्रगति की घोषणा की और विश्वास जताया कि ये चर्चाएँ सफलतापूर्वक संपन्न होंगी।ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएँ जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा।”राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी पर जोर दिया।मोदी ने कहा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएँ भारत–अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को शीघ्र संपन्न करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने दोनों देशों की जनता के लिए उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे।”इन बयानों से यह संकेत मिलता है कि दोनों नेता आने वाले हफ्तों में आगे की वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं और व्यापार अवरोधों को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों में नया उत्साह आया है।और पढ़ें :-धार में पीएम मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास

17 सितंबर को धार में पीएम मि‍त्रा पार्क का करेंगे शिलान्‍यास PM मोदी, कपास किसानों-उद्योग को होगा फायदा।मध्यप्रदेश के धार जिले में देश का पहला पीएम मित्रा (प्राइम मिनिस्‍टर मेगा इंटीग्रेटेड टैक्‍सटाइल रीजन एंड अपेरल) पार्क बनने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह पार्क कपास आधारित इंडस्ट्रियल हब होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयाेजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी. लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगेमुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे. कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा होगा. यह अवसर खास तौर पर कपास उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और स्थानीय युवाओं को नई संभावनाएं देगा.इन कपास वाले जिलों को होगा फायदाधार, झाबुआ, उज्जैन, खरगोन और बड़वानी जैसे जिले पहले से ही कपास उत्पादन में आगे हैं. ऐसे में यहां कपास पर आधारित बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित होना किसानों और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा. कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा मिलने से कपास की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह विकसित होगी.फार्म टू फैशन- सब काम एक जगहपीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य ‘फार्म टू फैशन’ की संकल्पना को वास्तविक रूप देना है. इसमें धागा उत्पादन, बुनाई, रंगाई और गारमेंट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी. इससे लागत घटेगी, समय बचेगा और निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी.सरकार का अनुमान है कि इस पार्क में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी. टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र के बड़े उद्यमी यहां निवेश करेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को भी अवसर मिलेगा. युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा और महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.एप्रोच रोड और अन्‍य तैयार‍ियां तेजप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कपास और टेक्सटाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. इस पार्क के शुरू होने से यह योगदान और मजबूत होगा. औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से राज्य के निर्यात में इजाफा होगा और किसानों को भी बेहतर दाम मिलेंगे. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे.यह परियोजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात पीएम मित्रा पार्कों में से पहला है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है. आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसे पार्क स्थापित होंगे. प्रदेश सरकार ने पार्क को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवहन व्यवस्था, संपर्क सड़क की तैयारी जोरों पर है. वहीं, आयोजन स्थल का लेआउट तैयार हो चुका है.और पढ़ें :-गिरिराज सिंह का 100 अरब डॉलर निर्यात विज़न

*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसएमई निर्यातकों की बैठक की अध्यक्षता की, 100 अरब डॉलर के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया*केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को एमएसएमई कपड़ा निर्यातकों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने भारतीय आयातों पर हाल ही में लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ सहित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने के भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला।सिंह ने भारत के सुदृढ़ प्रदर्शन पर प्रकाश डाला: जुलाई 2025 में कपड़ा निर्यात 5.37% बढ़कर 3.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-जुलाई के निर्यात में साल-दर-साल 3.87% की वृद्धि हुई। रेडीमेड परिधान (+7.87%), कालीन (+3.57%), और जूट उत्पाद (+15.78%) जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने इस वृद्धि को आगे बढ़ाया। जापान (+17.9%), यूके (+7.39%), और यूएई (+9.62%) जैसे साझेदार बाजारों में भी मजबूत वृद्धि देखी गई।मंत्री महोदय ने 40 नए वैश्विक बाज़ारों में रणनीतिक विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जो सामूहिक रूप से लगभग 600 अरब डॉलर के कपड़ा आयात का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के "वोकल फॉर लोकल" आह्वान के अनुरूप घरेलू माँग को भी बढ़ावा देना चाहिए।56वीं जीएसटी परिषद बैठक में घोषित जीएसटी सुधारों को "गेम-चेंजर" बताया गया, जिससे लागत कम करने, माँग बढ़ाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का वादा किया गया। सिंह ने भारत के विकास मंत्र के रूप में सरकार के "खेत से रेशा, कारखाने से फैशन और विदेशी" (5F) फॉर्मूले को दोहराया।निर्यातकों ने सुधारों का स्वागत किया, लेकिन राजकोषीय सहायता, सरल अनुपालन और हथकरघा, हस्तशिल्प तथा जीआई-टैग वाले स्वदेशी उत्पादों की मज़बूत वैश्विक ब्रांडिंग की माँग की। सिंह ने निर्यातकों से प्रमुख वैश्विक बाज़ारों में गोदाम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचने के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने का आग्रह किया।सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 तक कपास आयात शुल्क में छूट, निर्यात दायित्वों में विस्तार और पीएलआई योजना की विस्तारित अवधि शामिल है।विज़न 2030 की पुष्टि करते हुए, सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 250 अरब डॉलर का घरेलू कपड़ा बाज़ार और 100 अरब डॉलर का निर्यात बाज़ार बनाना है, जो बाज़ार विविधीकरण, नवाचार और स्वदेशी-संचालित विकास के ज़रिए संभव होगा।सिंह ने ज़ोर देकर कहा, "भारत अमेरिका और 800 अरब डॉलर के वैश्विक कपड़ा बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करेगा। एमएसएमई को केंद्र में रखकर, हम और मज़बूती से उभरेंगे।"और पढ़ें:-  टैरिफ संकट: तिरुपुर में 40 अरब के कपड़ा ऑर्डर रद्द

टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों के अस्तित्व पर संकट; तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्दअमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ ने भारतीय कपड़ा उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निर्यातक टैरिफ के असर को झेलने योग्य नहीं हैं। ऐसे में कपड़ा उद्योग को तुरंत प्रोत्साहन की जरूरत है। एमके रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले के लगाए गए टैरिफ के कारण कपड़ा उद्योग के मार्जिन में गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे उद्योग के मार्जिन में अतिरिक्त टैरिफ के कारण और गिरावट आएगी।रिपोर्ट के अनुसार, उच्च टैरिफ से कपड़ा उद्योग को अमेरिका से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। पुराने ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। ऐसे में उद्योग और खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी मदद जरूरी है, क्योंकि बड़े निर्यातकों की तरह इनका खाताबही मजबूत नहीं है। उद्योग को टैरिफ के झटके सहन करने और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रासंगिक बने रहने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर तत्काल जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो न सिर्फ छोटी कंपनियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी खत्म होंगे।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबावअमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।तिरुपुर सर्वाधिक प्रभावित, 40 अरब के ऑर्डर रद्ददेश के निटवियर निर्यात में 55-60 फीसदी हिस्सा रखने वाले तिरुपुर क्लस्टर टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां से करीब 700 अरब रुपये के कपड़े का निर्यात होता है। टैरिफ के कारण तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपये के ऑर्डर रद्द हो गए हैं।भारत का वैश्विक कपड़ा बाजार में करीब चार फीसदी हिस्सा है, जो बांग्लादेश (13 फीसदी) व वियतनाम (9 फीसदी) से काफी कम है।इन वजहों से भी दबाव* अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की ओर से भुगतान में देरी हो रही है।* बढ़ती इन्वेंट्री ने घरेलू कंपनियों ने अतिरिक्त दबाव पैदा कर दिया है।* एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं।* मुक्त व्यापार समझौतों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।और पढ़ें:-  रुपया 02 पैसे गिरकर 88.13/USD पर खुला

ट्रंप द्वारा व्यापार वार्ता का समर्थन और यूरोपीय संघ से भारत पर टैरिफ लगाने का आग्रह किए जाने के बाद रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13/USD पर खुला।भारतीय रुपया 10 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.13 पर खुला। यह खबर उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से चीन और भारत पर रूस से तेल खरीद पर 100% तक टैरिफ लगाने का आग्रह किया।और पढ़ें :- मंजीत कॉटन ईडी संचित राजपाल का CNBC आवाज़ इंटरव्यू