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पश्चिम एशिया संकट के बीच कपड़ा उद्योग को राहत देने की तैयारीनई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने और लागत दबाव को कम करने के लिए कपड़ा मंत्रालय कई राहत उपायों पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने आयात शुल्क में कटौती और कुछ नियामकीय ढील देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योग उत्पादन बनाए रख सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।प्रस्तावित कदमों में रेयान पल्प और चुनिंदा कपास किस्मों पर आयात शुल्क घटाना, साथ ही कुछ प्रकार के धागों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ बातचीत में कुछ बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) हटाने की भी मांग की है।एक अधिकारी के अनुसार, शुल्क में कमी को लेकर कृषि मंत्रालय से चर्चा जारी है। जहां कुछ पक्ष देश में अपर्याप्त उत्पादन के चलते शुल्क हटाने के पक्ष में हैं, वहीं किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है।इस बीच, पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधाओं और शिपिंग समस्याओं के कारण मार्च में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में साल-दर-साल 19% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सरकार उद्योग को पूर्वी एशिया के नए बाजारों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले 11% शुल्क से चार महीनों के लिए छूट दी थी, ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत मुख्य रूप से अतिरिक्त-लंबे स्टेपल जैसी विशेष कपास किस्मों का आयात करता है, जो प्रायः अमेरिका और मिस्र से आती हैं। वहीं, रेयान पल्प का आयात मुख्यतः यूरोप से होता है, जिस पर वर्तमान में 5% शुल्क लगता है।हाल ही में, सरकार ने पश्चिम एशिया में हालात को देखते हुए 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट भी दी है, जिनमें से 29 का उपयोग कपड़ा उद्योग, खासकर मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में होता है।इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इलास्टोमेरिक फाइबर यार्न और विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न पर प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने या टालने के लिए भी वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। इन उत्पादों का आयात मुख्यतः चीन और सिंगापुर से होता है।और पढ़ें :- रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 02 पैसे बढ़कर 92.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 92.94 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 78,493.54 पर रहा, और निफ्टी 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 24,353.55 पर रहा। लगभग 2906 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1233 शेयरों में गिरावट आई, और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- रुपया 25 पैसे की बढ़त के साथ 92.94 पर खुला।

रुपया 25 पैसे बढ़कर 92.94/USD पर खुला. शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 92.94 पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 93.19 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त के साथ 93.19 पर बंद हुआ।

गुरुवार को भारतीय रुपया 09 पैसे बढ़कर 93.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 93.28 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 122.56 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 77,988.68 पर रहा, और निफ्टी 34.55 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 24,196.75 पर रहा। लगभग 2688 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1468 शेयरों में गिरावट आई, और 128 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- खानदेश कपास: कम आवक, कीमतें मजबूत

खानदेश कपास बाजार: आवक घटी, कीमतों में मजबूती के संकेतखानदेश क्षेत्र में कपास बाजार इस समय सीमित आवक और घटते उत्पादन के चलते सुर्खियों में है। मौजूदा हालात में देशभर में रोजाना करीब 3,000 से 3,500 क्विंटल कपास की आवक हो रही है, जो पिछले सीजन की तुलना में काफी कम है। कम सप्लाई के कारण बाजार में कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है।सीजन की शुरुआत (अक्टूबर मध्य) में जहां प्रतिदिन 6,000 से 7,000 गांठ कपास बाजार में आ रही थी, वहीं अब आवक में तेज गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल कपास की खेती में कमी, फसल पर बीमारी और भारी बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।ग्रामीण स्तर पर कपास की अधिकतम खरीद दर फिलहाल ₹8,000 प्रति क्विंटल के आसपास है, लेकिन किसानों के पास स्टॉक कम होने के कारण वे इस कीमत का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अधिकांश किसान फरवरी और मार्च के मध्य में ही अपनी उपज बेच चुके हैं, जिससे अब बाजार में आपूर्ति और घट गई है।आने वाले 10 से 15 दिनों में आवक घटकर 1,500 से 2,000 क्विंटल तक सीमित रहने का अनुमान है। यही वजह है कि कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है।खानदेश और आसपास के क्षेत्रों में कम आवक का असर जिनिंग और प्रेसिंग यूनिट्स पर भी पड़ रहा है, जहां कामकाज धीमा हो गया है। अलग-अलग क्षेत्रों में कीमतों में भिन्नता देखी जा रही है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹8,000 प्रति क्विंटल का स्तर बना हुआ है।उत्पादन के मोर्चे पर स्थिति और चिंताजनक है। इस वर्ष कई इलाकों में प्रति एकड़ सिर्फ 80 किलो से 1 क्विंटल तक ही उत्पादन हुआ है। भारी बारिश ने फसल को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे कुल उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। अनुमान है कि खानदेश में इस बार 20 लाख गांठ उत्पादन का लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पाएगा।कुल मिलाकर, कम उत्पादन और सीमित आवक के कारण कपास बाजार में फिलहाल मजबूती का रुख बना हुआ है, जबकि किसानों के पास स्टॉक की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।और पढ़ें:- कमजोर मांग से FY26 में कपड़ा-परिधान निर्यात घटा

कमजोर मांग के बीच वित्त वर्ष 2026 में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में गिरावटवाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में FY26 में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में 2.22% की गिरावट आई है। यह मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने के एक साल बाद आई है, जिसने निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करना जारी रखा है।मार्च 2026 में, निर्यात में साल-दर-साल 14.02% की भारी गिरावट आई, जो कमजोर मांग और चल रहे व्यापार दबाव को दर्शाता है।भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान कपड़ा निर्यात में 2.86% की गिरावट आई, जबकि परिधान निर्यात में 1.36% की गिरावट आई। मार्च में मंदी और भी अधिक स्पष्ट थी, कपड़ा निर्यात में 9.91% की कमी आई और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.99% की उल्लेखनीय कमी आई।कुल मिलाकर, मार्च 2026 के लिए संयुक्त कपड़ा और परिधान निर्यात में साल-दर-साल 14.02% की गिरावट दर्ज की गई।इस बीच, FY26 के दौरान कच्चे कपास के आयात में लगभग 55% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 28 अगस्त, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक सीमित अवधि के लिए आयात शुल्क में ढील देने के सरकार के फैसले के बाद हुई।और पढ़ें:- रुपया 09 पैसे की बढ़त के साथ 93.28 पर खुला।

रुपया 09 पैसे बढ़कर 93.28/USD पर खुला.गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 09 पैसे बढ़कर 93.28 पर खुला, जबकि बुधवार को यह 93.37 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 20 पैसे गिरा, डॉलर के मुकाबले 93.37 पर बंद हुआ।

बुधवार को भारतीय रुपया 20 पैसे कमज़ोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.37 पर बंद हुआ, जबकि सुबह इसकी शुरुआती कीमत 93.17 थी।इस बीच, इक्विटी बाज़ार मज़बूती के साथ बंद हुए; सेंसेक्स 1,263.67 अंक या 1.64 प्रतिशत बढ़कर 78,111.24 पर बंद हुआ, और निफ्टी 388.65 अंक या 1.63 प्रतिशत चढ़कर 24,231.30 पर बंद हुआ।और पढ़ें:- कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका, ₹4,000 करोड़ का नुकसान: रईस शेख

महाराष्ट्र के कपड़ा उद्योग को ₹4,000 करोड़ का नुकसान: विधायक रईस शेखसमाजवादी पार्टी के भिवंडी के विधायक Rais Shaikh ने मंगलवार को बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते राज्य के कपड़ा उद्योग को सिर्फ एक महीने में करीब ₹4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।ठाणे जिले का भिवंडी, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का एक प्रमुख कपड़ा हब है, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। विधायक ने उद्योग के लिए तत्काल वित्तीय सहायता पैकेज की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो उद्योग के ठप होने का खतरा है। इससे लाखों कुशल और अकुशल श्रमिकों की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis को लिखे पत्र में बताया कि कपास और धागे की बढ़ती कीमतें, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और निर्यात चैनलों में रुकावट के कारण मिलों को सप्ताह में दो दिन उत्पादन बंद करने का दबाव झेलना पड़ रहा है।10 अप्रैल को भेजे गए इस पत्र में राज्य कपड़ा निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मार्च 2026 में निर्यात ठप होने की वजह से उद्योग को भारी नुकसान हुआ।महाराष्ट्र में करीब 9.48 लाख पावरलूम संचालित हैं, जो देश के कुल पावरलूम का लगभग 39% हिस्सा हैं, इसके अलावा करीब 4,000 हैंडलूम भी हैं। यह उद्योग कृषि के बाद राज्य में सबसे अधिक रोजगार देने वाला प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।और पढ़ें:- कपास खरीद नीति बदलेगी: MSP की जगह भावांतर योजना

कपास खरीद नीति में बदलाव: MSP खरीद की जगह ‘भावांतर योजना’ लागू करने की तैयारीकॉटन मार्केट से जुड़ी बड़ी नीति अपडेट सामने आई है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे कपास खरीदने के बजाय ‘भावांतर योजना’ लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट 2026-27 सीज़न में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। उद्योग जगत ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की है।अब तक सरकार कीमतों में गिरावट के दौरान CCI के जरिए MSP पर कपास खरीदकर किसानों को सुरक्षा देती थी। हालांकि, पिछले दो सीज़न में CCI पर भारी दबाव रहा और उसे 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदनी पड़ी। इसके बावजूद सभी किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल सका।इसी चुनौती को देखते हुए दिसंबर 2024 में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि किसानों तक बेहतर लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इस बैठक में ‘भावांतर योजना’ को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।क्या है भावांतर योजना?इस योजना के तहत किसान अपनी कपास खुले बाजार में बेचेंगे। यदि बाजार भाव MSP से कम रहता है, तो दोनों कीमतों के बीच का अंतर सीधे किसान के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा किया जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि MSP ₹8,110 प्रति क्विंटल है और किसान को बाजार में ₹7,000 मिलते हैं, तो ₹1,110 का अंतर सरकार सीधे उसके खाते में ट्रांसफर करेगी।कैसे होगा भुगतान?यह योजना केंद्र सरकार के PM-AASHA कार्यक्रम के तहत लागू की जाएगी। पंजीकृत किसान अपनी सुविधा के अनुसार मंडियों में कपास बेच सकेंगे और मूल्य अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।क्या हैं चिंताएं?विशेषज्ञों का मानना है कि योजना कागज पर प्रभावी दिखती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।केवल भावांतर पर निर्भर रहने के बजाय MSP खरीद का विकल्प भी जारी रहना चाहिए।योजना में समय सीमा (time limit) लागू करने से बाजार में हेरफेर की संभावना बढ़ सकती है।उद्योग और किसानों के लिए फायदे किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी बेचने की आज़ादी मिलेगीकीमत गिरने पर भी उन्हें MSP का लाभ मिल जाएगाउद्योगों को बाजार भाव पर कपास उपलब्ध होगीइससे कपास, यार्न और टेक्सटाइल निर्यात वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता हैकुल मिलाकर, ‘भावांतर योजना’ कपास बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसकी सफलता इसके पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।और पढ़ें:- कमज़ोर मॉनसून से दाल, सोयाबीन और कपास की फसल पर संकट

कमज़ोर मॉनसून: दाल, सोयाबीन, कपास प्रभावितकमज़ोर मॉनसून का असर इस साल दालें, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ने की आशंका है, जबकि बेहतर सिंचाई व्यवस्था के चलते चावल अपेक्षाकृत सुरक्षित नजर आ रहा है।मनीकंट्रोल के विश्लेषण के मुताबिक, 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का पूर्वानुमान उन फसलों के लिए ज्यादा खतरा पैदा करता है, जिनकी खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 अप्रैल को मॉनसून वर्षा का अनुमान दीर्घकालिक औसत (LPA) का 92% लगाया है, जो करीब 26 वर्षों में सबसे कमजोर शुरुआती अनुमान है। इससे बुवाई, उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है, साथ ही खाद्य महंगाई पर भी दबाव बढ़ने का जोखिम है।हालांकि अभी जलाशयों का जलस्तर संतोषजनक है और 2 अप्रैल तक भंडारण सामान्य से 27% अधिक दर्ज किया गया, लेकिन कम बारिश आगे चलकर जल-पुनर्भरण और रबी फसलों के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। सिंचित राज्यों में भी जोखिम बना रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती उन इलाकों के लिए है जो पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर हैं।फसलों में सोयाबीन सबसे ज्यादा जोखिम में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर देश के 83.6% उत्पादन का योगदान देते हैं, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में सिंचाई का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।कपास की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश मिलकर करीब 66% उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र में कम सिंचाई कवरेज इसे अधिक संवेदनशील बनाता है, जबकि गुजरात में बेहतर सिंचाई व्यवस्था कुछ राहत देती है।कमज़ोर मॉनसून का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ICRA Ltd की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, कमजोर मॉनसून और पश्चिम एशिया में तनाव मिलकर महंगाई को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। उनका अनुमान है कि FY27 में औसत CPI महंगाई 4.5% से ऊपर रह सकती है।वहीं CareEdge की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा का मानना है कि महंगाई दर करीब 4.6% रह सकती है। बढ़ती तेल कीमतें और एल नीनो जैसे मौसमी कारक इस पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं।कुल मिलाकर, 2026 का संभावित कमजोर मॉनसून वर्षा-आधारित कृषि और महंगाई—दोनों के लिए बड़ा जोखिम बनकर उभर रहा है।और पढ़ें:- रुपया 21 पैसे की बढ़कर के साथ 93.17 पर खुला.