STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayरुपया 32 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.27 पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 32 पैसे बढ़कर 85.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.59 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 315.06 अंक या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,801.43 पर और निफ्टी 82.25 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,246.70 पर बंद हुआ। करीब 1869 शेयरों में तेजी आई, 1921 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 पर खुला
बाजार खुलने पर भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 पर आ गयागुरुवार को भारतीय रुपया 17 पैसे गिरकर 85.59 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 85.42 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास उत्पादकता: कपास उत्पादकता आकलन के लिए एक स्वायत्त संगठन की आवश्यकता है; कपास अनुसंधान एवं उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग
कपास उत्पादकता आकलन और अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापनामौसम की शुरुआत में उत्पादकता बढ़ाने और फिर धीरे-धीरे इसे कम करने की नीति को आयात पर दबाव डालने के लिए घरेलू संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। यही कारण है कि सीजन के दौरान कपास की कीमत कम मिलती है। अब आयात पर आयात शुल्क को शून्य करने की मांग हो रही है। इस समग्र स्थिति को देखते हुए, क्षेत्र के विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि सरकार कपास उत्पादकता का अनुमान लगाने के लिए एक स्वायत्त संगठन स्थापित करे।घरेलू कपास उत्पादकता कम है। यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कीट और रोग फैल रहे हैं, जिससे उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में कपास की खेती के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में गुलाबी बॉलवर्म का प्रकोप अनियंत्रित हो गया है। महाराष्ट्र में भी किसान कपास की जगह मक्का की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि गुजरात में किसानों ने मूंगफली को प्राथमिकता दी है।ऐसी आशंका है कि आगामी खरीफ सीजन में इन दोनों राज्यों में कपास का रकबा घट जाएगा। यही कारण है कि हमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी मात्रा में कपास की गांठें आयात करनी पड़ीं। पिछले वर्ष 1.5 मिलियन गांठें आयात की गयी थीं, तथा इस वर्ष 3 मिलियन गांठें आयात की गयी हैं। जबकि यह सब हो रहा है, चर्चा यह भी है कि किसानों को अपेक्षित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि व्यापार लॉबी ने सीजन की शुरुआत में उत्पादकता अधिक होने का अनुमान लगाया है।तदनुसार, कपास की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इसके बाद उत्पादकता में कमी का दावा करके आयात बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है। खेल यह खेला जा रहा है कि आयात बढ़ने पर कीमतें फिर दबाव में आ जाएंगी। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि कपास की उत्पादकता और उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एक सरकारी प्रणाली होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि इससे वाणिज्यिक स्तर पर घोषित उत्पादकता में बड़े उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रहेगा और किसानों को अच्छा लाभ मिलने में मदद मिलेगी।...यह आपूर्ति और मांग है320 लाख गांठ की मांग291 लाख गांठ उत्पादन हुआ3.3 मिलियन गांठें आयातितसरकारी स्तर पर एक कपास सलाहकार बोर्ड हुआ करता था। अब इसका नाम बदलकर COCPC (कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन) कर दिया गया है। इसके चार सदस्य हैं: केंद्रीय कृषि मंत्रालय, भारतीय कपास संघ, भारतीय स्पिनिंग मिल्स संघ और भारतीय कपास निगम। उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए यह कहना गलत है कि ऐसी कोई समिति नहीं है।और पढ़ें :-रुपया 15 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.42 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 85.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 85.42 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.27 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 520.90 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 80,116.49 पर और निफ्टी 161.70 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 24,328.95 पर था। लगभग 1989 शेयरों में तेजी आई, 1832 शेयरों में गिरावट आई और 141 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का अंत? ट्रंप ने अब कहा है कि चीन पर टैरिफ 'काफी कम हो जाएगा'
ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ में बड़ी कटौती का संकेत दियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि चीनी आयात पर उनके द्वारा लगाए गए ऐतिहासिक रूप से उच्च टैरिफ लंबे समय तक नहीं रहेंगे। मंगलवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि 145% टैरिफ दर अंततः "काफी कम हो जाएगी", हालांकि उन्होंने अमेरिका की सौदेबाजी की स्थिति के बारे में एक आश्वस्त स्वर बनाए रखा।"145% बहुत अधिक है, और यह इतना अधिक नहीं होगा," ट्रंप ने कहा। "नहीं, यह कहीं भी इतना अधिक नहीं होगा। यह काफी कम हो जाएगा। लेकिन यह शून्य नहीं होगा - पहले शून्य हुआ करता था। हम बस बर्बाद हो गए। चीन हमें धोखा दे रहा था।""हम बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, वे बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अंततः," उन्होंने कहा, "उन्हें एक सौदा करना होगा क्योंकि अन्यथा वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सौदा करने में सक्षम नहीं होंगे।"राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि चीन के साथ टैरिफ में काफी कमी आएगी |ट्रम्प के सुर में यह बदलाव ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट द्वारा बंद दरवाजों के पीछे चेतावनी दिए जाने के कुछ समय बाद आया कि चल रहे यूएस-चीन व्यापार गतिरोध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन में जेपी मॉर्गन चेस फोरम में निवेशकों से बेसेंट ने कथित तौर पर कहा, "कोई भी नहीं सोचता कि मौजूदा स्थिति टिकाऊ है।"वर्तमान टैरिफ परिदृश्य में कई दौर की बढ़ोतरी दिखाई देती है, जिसमें चीनी आयात अब कुल 145% टैरिफ के अधीन हैं। जवाब में, चीन ने अमेरिकी निर्यात पर 125% का प्रतिशोधी टैरिफ लगाया है।स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स छूट में बने हुए हैं, जबकि फेंटेनाइल से संबंधित चिंताओं से जुड़ा 20% "ब्लैंकेट" टैरिफ लागू है।वाशिंगटन और बीजिंग के बीच औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रम्प की वैश्विक टैरिफ की हालिया घोषणा के बाद 100 से अधिक देशों ने नई व्यापार व्यवस्था में रुचि व्यक्त की है - हालांकि चीन अभी तक उनमें से नहीं है।बीजिंग के साथ बातचीत की अनुपस्थिति के बावजूद, लेविट ने कहा कि प्रशासन चीन के साथ भविष्य के सौदे के लिए "मंच तैयार कर रहा है" और कुल मिलाकर व्यापार पर "बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है"।बाजार की प्रतिक्रियाएं सतर्क आशावाद का संकेत देती हैं। बेसेन्ट की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी शेयर सूचकांक 2% से अधिक बढ़ गए, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक भविष्य में तनाव कम होने पर दांव लगा सकते हैं - भले ही किसी भी समझौते का रास्ता लंबा हो।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 पर खुला
बाजार खुलने पर भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 पर आ गयाबुधवार को भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 85.27 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 85.18 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :-कपास भाव : कपास की आवक कम हुई, फिर भी बाजार में क्यों नहीं बढ़ रहा भाव?
आवक में गिरावट के बावजूद कपास की कीमतें स्थिरपिछले दो-तीन सप्ताह में घरेलू बाजार में कपास की आवक में काफी कमी आई है। इसलिए उम्मीद थी कि कीमत में अच्छा सुधार होगा। हालांकि, सीसीआई द्वारा कपास की बिक्री शुरू करने से कीमत पर असर पड़ा है।कपास का औसत मूल्य 7,300 रुपये से 7,800 रुपये के बीच है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सीसीआई की कपास बिक्री और विक्रय मूल्यों का भविष्य में बाजार पर प्रभाव जारी रहेगा।इस वर्ष देश में कपास का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन 29.1 मिलियन गांठों पर स्थिर होने का अनुमान है। इनमें से सीसीआई ने लगभग 1 करोड़ मिलियन गांठें खरीदीं। यानी देश के कुल उत्पादन का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा अकेले सीसीआई ने खरीदा। इसका मतलब यह है कि सीसीआई देश में सबसे बड़ी कपास स्टॉकिस्ट है। इसलिए, बाजार इस बात पर ध्यान देता है कि सीसीआई कपास कैसे बेचती है और विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित करती है। इसका बाजार पर भी असर पड़ेगा।देश में उत्पादन घट गया। लेकिन कपास का औद्योगिक उपयोग अच्छा है। इसलिए, कपास की मांग है। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें कम हैं। यहां तक कि जब देश में कीमतें गारंटीकृत मूल्य से कम थीं, तब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम थीं।इसलिए, उद्योगों ने आवश्यकतानुसार कपास खरीदा। उद्योगों ने भंडारण में रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए, भले ही घरेलू बाजार में कपास की कीमत गारंटीकृत मूल्य से कम थी, फिर भी सीसीआई को अधिक कपास प्राप्त होता रहा। औद्योगिक खरीद में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई।मार्च माह के अंत के बाद बाजार में कपास की आवक कम हो गई। पिछले दो सप्ताह में आवक 50,000 गांठों से कम थी तथा अब 40,000 गांठों से भी कम हो गई है। फिलहाल करीब 35,000 गांठें प्राप्त हो रही हैं। किसानों को उम्मीद थी कि उनकी उपज की आवक में काफी कमी आने के बाद कीमतों में तेजी आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कीमतें 7,300 रुपये से 7,800 रुपये के बीच देखी जा रही हैं।सीसीआई की बिक्री में वृद्धि हुईहालांकि किसानों का कपास कम मात्रा में बाजार में बिक्री के लिए आ रहा है, लेकिन सीसीआई की बिक्री बढ़ गई है। सीसीआई ने अब तक खरीदे गए कुल माल में से 2.5 मिलियन गांठ कपास बेच दी है। यह भी ज्ञात है कि 21 अप्रैल को करीब डेढ़ लाख गांठ कपास की बिक्री हुई।अब तक सबसे अधिक बिक्री महाराष्ट्र में हुई है। सीसीआई ने अब तक महाराष्ट्र में लगभग 11.5 लाख गांठ कपास बेची है। तेलंगाना में भी 5 लाख से अधिक गांठें बेची गईं। गुजरात में लगभग 4 लाख गांठें बेची गईं।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 85.18 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 6 पैसे गिरकर 85.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआभारतीय रुपया मंगलवार को 6 पैसे गिरकर 85.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.12 पर खुला था।सेंसेक्स 187.09 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 79,595.59 पर और निफ्टी 41.70 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 24,167.25 पर बंद हुआ। करीब 2389 शेयरों में तेजी आई, 1453 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 85.12 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 85.12 पर खुलाघरेलू आर्थिक संकेतकों में सुधार और टैरिफ अनिश्चितता के कारण अमेरिकी मुद्रा में गिरावट के कारण लगातार पांच सत्रों तक बढ़त के बाद 22 अप्रैल को रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर 85.12 पर खुला।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 85.13 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 85.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 2 पैसे गिरकर 85.13 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.11 पर खुला था।सेंसेक्स 855.30 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 79,408.50 पर और निफ्टी 273.90 अंक या 1.15 प्रतिशत बढ़कर 24,125.55 पर बंद हुआ। करीब 2829 शेयरों में तेजी आई, 1093 शेयरों में गिरावट आई और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-पंजाब सरकार बीटी कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी देगी
पंजाब सरकार बीटी कॉटन के बीजों पर 33% छूट देगीकृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव बसंत गर्ग ने कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम प्रति किसान अधिकतम पांच एकड़ या दस पैकेट (प्रत्येक का वजन 475 ग्राम) कपास के बीज तक सीमित है।कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने शनिवार को कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों पर 33% सब्सिडी देने का फैसला किया है।उन्होंने कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और इससे कपास उत्पादकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, साथ ही गैर-अनुशंसित संकर की खेती को हतोत्साहित किया जाएगा ताकि वे उच्च उपज देने वाले और कीट प्रतिरोधी बीटी कपास संकर बीजों को अपना सकें।खुदियन ने कहा, "कृषि विभाग ने इस वर्ष कपास की फसल का रकबा बढ़ाकर कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में कपास एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, जो पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल का एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करती है, जो कृषि विविधीकरण और आर्थिक विकास दोनों में योगदान देती है। " किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने और अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों को अपनाने का आग्रह करते हुए खुदियन ने कहा: "यह सब्सिडी कार्यक्रम फसल विविधीकरण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही हमारे कपास उद्योग की समृद्धि सुनिश्चित करता है।" कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव बसंत गर्ग ने कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम प्रति किसान अधिकतम पांच एकड़ या दस पैकेट (प्रत्येक का वजन 475 ग्राम) कपास के बीज तक सीमित है। उन्होंने किसानों से बीटी कपास के बीज की सभी खरीद के लिए मूल बिल प्राप्त करने की अपील की, साथ ही विभाग के अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से नकली बीजों के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण करने का निर्देश दिया।और पढ़ें :-सीजन 2024-25 के लिए CCI कॉटन बिक्री अपडेट
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – 2024-25 बिक्री अपडेटकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वर्तमान 2024-25 सीजन में अब तक 23,88,700 गांठ कपास की बिक्री की है। यह इस वर्ष की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 24% है।उपरोक्त आंकड़ों में विभिन्न राज्यों के अनुसार CCI द्वारा बेची गई कपास की गांठों का विवरण दिया गया है।यह डेटा कपास की बिक्री में महत्वपूर्ण गतिविधि को दर्शाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से, जो अब तक की कुल बिक्री का 85% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि CCI प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास बाजार को स्थिर करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।और पढ़ें :-अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.11 पर खुला
रुपया मजबूत होकर खुला, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे बढ़कर 85.11 पर पहुंचास्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.11 पर खुली, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले 85.37 पर थी।21 अप्रैल को भारतीय रुपया 26 पैसे की बढ़त के साथ खुला, जब डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख वैश्विक समकक्षों के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा के मूल्य को मापता है, तीन साल से अधिक के निचले स्तर पर तेजी से गिर गया।और पढ़ें :-विश्व बाजार में भारतीय कपास सबसे महंगा, बढ़ेगा कपास का आयात
भारत में महंगे कॉटन स्पर्स के कारण आयात में वृद्धिहां, विश्व बाजार में भारतीय कपास की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है, और इसलिए भारत को कपास का आयात बढ़ाना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कपास के आयात में काफी वृद्धि हुई है।विवरण:ऊंची कीमतें:चूंकि भारतीय कपास की कीमतें वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं, इसलिए भारत को अधिक कीमत पर कपास का आयात करना पड़ता है।आयात में वृद्धि:हाल ही में भारत का कपास आयात तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए, जनवरी 2025 में आयात 184.64 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो जनवरी 2024 में 19.62 मिलियन डॉलर था।उत्पादन में कमी:भारत में कपास उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है, जिसके कारण आयात बढ़ रहा है।घरेलू उपयोग:भारत में कपास की खपत अधिक है तथा उत्पादन कम होने के कारण घरेलू खपत की मांग को पूरा करने के लिए आयात बढ़ाना पड़ता है।वैश्विक बाजार:वैश्विक बाजार में, कपास बाजार का मूल्य 2024 में 41.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और 2025 में 42.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।उदाहरण :अगस्त 2024 में भारत का कपास आयात 104 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया और जनवरी 2025 में यह बढ़कर 184.64 मिलियन डॉलर हो गया।विपणन वर्ष 2024-25 में भारत का कपास आयात 2.5 मिलियन गांठ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल 1.75 मिलियन गांठ था।निष्कर्ष :विश्व बाजार में भारतीय कपास की ऊंची कीमत और कम घरेलू उत्पादन के कारण भारत को कपास का आयात बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है।भारत का कपास आयात बढ़ा10 मार्च, 2025 — हाल के महीनों में भारत का कपास आयात काफी बढ़ गया है, जो अगस्त 2024 में 104 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया और जनवरी 2025 में बढ़कर 184.64 मिलियन डॉलर हो गया...कपास का उत्पादन 15 साल के निचले स्तर पर, जानिए क्या है इसकी कीमत...23 अक्टूबर, 2024 — आयात और निर्यात में परिवर्तन भारत का कपास आयात विपणन वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.5 मिलियन गांठ होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष 1.75 मिलियन गांठ था।और पढ़ें :-कॉटन यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित PAIR अनुदान मिला
कॉटन यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित PAIR अनुदान से सम्मानित किया गयागुवाहाटी: कॉटन यूनिवर्सिटी को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन से प्रतिष्ठित PAIR अनुदान मिला है। छह संस्थानों के बीच साझा किए गए इस अनुदान ने जेएनयू को हब संस्थान बना दिया है, जबकि कॉटन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी और बरहामपुर यूनिवर्सिटी को स्पोक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है।पांच वर्षीय PAIR कार्यक्रम के तहत कॉटन यूनिवर्सिटी को लगभग 14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंडिंग में तीन परिष्कृत अनुसंधान उपकरण शामिल हैं - 400 मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी-एमएस)।कॉटन यूनिवर्सिटी के अनुसार, ये उन्नत उपकरण उनकी शोध क्षमताओं को बढ़ाएंगे, खासकर मैटेरियल साइंस और केमिकल/बायोलॉजिकल विश्लेषण में। इस सहयोग के माध्यम से यूनिवर्सिटी को जेएनयू और अन्य साझेदार संस्थानों में उन्नत अनुसंधान बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ विशेषज्ञता तक पहुंच का भी लाभ मिलेगा।कॉटन यूनिवर्सिटी की ओर से गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, "भारत के अग्रणी संस्थानों में सहयोगात्मक और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PAIR अनुदान को भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु में आयोजित एक कठोर बहु-चरणीय चयन प्रक्रिया के बाद प्रदान किया गया, और 7-8 मार्च, 2025 को ANRF द्वारा इसकी देखरेख की गई। अपनी उत्कृष्ट NIRF रैंकिंग के आधार पर प्रस्तुतियों के लिए चुने गए 30 हब संस्थानों में से केवल सात को ही अंततः चुना गया, उनकी प्रस्तुतियों की योग्यता और प्रदर्शित अनुसंधान उत्कृष्टता के आधार पर आंका गया।" यह अनुदान कॉटन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो सितंबर 2024 में 'ए' ग्रेड NAAC मान्यता प्राप्त करने के बाद से इसका पहला प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान अनुदान है। विश्वविद्यालय ने तीन अंतःविषय क्षेत्रों - उन्नत सामग्री, आणविक और सिंथेटिक जीवविज्ञान, और पर्यावरणीय स्थिरता में 11 प्रमुख शोध परियोजनाओं को शामिल करते हुए एक सफल प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन परियोजनाओं में सात विज्ञान विभागों के 22 संकाय सदस्य शामिल हैं। डॉ. अब्दुल वहाब ने कॉटन विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्वेषक के रूप में प्रस्ताव और सहयोगी ढांचे का नेतृत्व किया, तथा कॉटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चौधरी डेका ने रणनीतिक दिशा और समर्थन प्रदान किया।और पढ़ें :-कीटों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित परियोजना के बावजूद पंजाब के किसान कपास के रकबे में कटौती कर सकते हैं
कृत्रिम कीट नियंत्रण परियोजना के बावजूद पंजाब के किसान कपास की खेती में कटौती कर सकते हैंपंजाब में कपास के रकबे में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएचपंजाब में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म (पीबीडब्ल्यू) के संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए पिछले सीजन में एक पायलट परियोजना शुरू किए जाने के बाद कीटों के हमलों के मामलों में कुछ कमी आई है।लेकिन, किसानों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है, क्योंकि उनमें से कुछ ने शिकायत की है कि इससे पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिली। नतीजतन, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, कपास के रकबे को कम करने के लिए उनमें एकमत है, आंशिक रूप से पीबीडब्ल्यू के कारण और मुख्य रूप से पानी की अनुपलब्धता के कारण।श्री मुक्तसर साहिब जिले के एक किसान बेअंत सिंह ने कहा, "हालांकि मशीन ने हमें समय पर अलर्ट प्राप्त करने में मदद की, लेकिन स्प्रे के बाद भी पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित नहीं किया जा सका।" उन्होंने कहा कि वे इस साल कपास के तहत रकबा पहले के 15-16 एकड़ से घटाकर 5-6 एकड़ कर देंगे, जिसका मुख्य कारण पीबीडब्ल्यू और पानी की समस्या भी है। उन्होंने कहा कि उपज में काफी गिरावट आई है, जिससे उनका लाभ कम हो गया है क्योंकि वे पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं।रकबे में भारी गिरावटदूसरी ओर, फरीदकोट जिले के रूप सिंह ने कहा कि वे पानी की उपलब्धता के कारण पिछले साल के 15 एकड़ से कपास के रकबे को घटाकर 6-7 एकड़ करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की प्रशंसा की, जिससे पीबीडब्ल्यू को प्रबंधित करने में मदद मिली और कीटनाशकों पर उनका खर्च भी कम हुआ।पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में कपास के तहत रकबे में काफी गिरावट आई है - 2018-19 में 2.68 लाख हेक्टेयर (एलएच) से 2024-25 में 0.97 एलएच तक, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी 12.22 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) से घटकर 2.72 लाख गांठ रह गया है। कपास के अत्यधिक विनाशकारी कीट पीबीडब्ल्यू में वृद्धि का मुख्य कारण खेतों के पास कपास की फसल के अवशेषों का ढेर लगाना है।इससे संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है, खासकर जब कपास के डंठल, बंद बीजकोष और लिंट के अवशेषों को कृषि क्षेत्रों के पास ढेर कर दिया जाता है, जिससे लार्वा डायपॉज के माध्यम से जीवित रह सकते हैं और अगले फसल के मौसम के दौरान बड़ी संख्या में निकल सकते हैं।पायलट मूल्यांकनपरियोजना के परिणामों के मूल्यांकन के अनुसार, कार्यान्वयन ने पारंपरिक तरीकों की तुलना में कीट पहचान, प्रबंधन दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद की - कीटनाशक के उपयोग में 38.6 प्रतिशत की कमी जबकि पीबीडब्ल्यू क्षति को नियंत्रण में रखा गया और पारंपरिक तरीकों की तुलना में उपज में 18.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो रासायनिक निर्भरता को कम करते हुए कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एएल ट्रैप की क्षमता को उजागर करता है।सीआईसीआर ने पारंपरिक जाल की सीमाओं को दूर करने के लिए अपनी खुद की अल-आधारित स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप तकनीक तैनात की। स्मार्ट ट्रैप सिस्टम में एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर, एक कैमरा मॉड्यूल, एक मौसम सेंसर और एक जीएसएम ट्रांसमीटर शामिल है, जो सभी एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ एक सौर पैनल द्वारा संचालित होते हैं। आईसीएआर के सहायक महानिदेशक प्रशांत कुमार दाश के अनुसार, एक नियंत्रण इकाई प्रति घंटे के अंतराल पर जमीन पर तय किए गए कैमरा मॉड्यूल को ट्रिगर करती है, ताकि फंसे हुए कीटों की तस्वीरें खींची जा सकें।पूर्व चेतावनी प्रणालीयह प्रणाली संयुक्त डेटा (जाल पकड़ने की तस्वीरें और संबंधित मौसम पैरामीटर) को 4G GSM/Wi-Fi मॉड्यूल के माध्यम से रिमोट सर्वर पर अनुकूलित और संचारित करती है। एक अल-संचालित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम (YOLO) फिर छवियों को संसाधित करता है, फंसे हुए कीटों की गिनती करता है, और विश्लेषण किए गए डेटा को मोबाइल या पीसी एप्लिकेशन के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक मौसम की जानकारी के साथ वितरित करता है।मौसम डेटा के साथ वास्तविक समय के जाल पकड़ने को सहसंबंधित करके, एक विस्तृत क्षेत्र में कीट गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पायलट परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इससे कपास की खेती में विश्वसनीय कीट पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर कीट प्रबंधन प्रथाओं के विकास में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि पीबीडब्ल्यू को नियंत्रित करने के लिए समय पर और लागत प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर कीट अलर्ट और सलाह देने से नुकसान को आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) से नीचे रखने में मदद मिली।और पढ़ें :-साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट : कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा बेची गई कॉटन गांठें
साप्ताहिक कपास बेल बिक्री सारांश – सीसीआईकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:15 अप्रैल 2025: कुल 97,500 गांठें बेची गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 51,800 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 45,700 गांठें शामिल हैं।16 अप्रैल 2025: CCI ने 63,900 गांठों की बिक्री दर्ज की, जिसमें मिल्स सत्र में 37,900 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 26,000 गांठें शामिल हैं।17 अप्रैल 2025: सप्ताह का अंत 37,200 गांठों की बिक्री के साथ हुआ, जिसमें से 23,400 गांठें मिल्स सत्र से और 13,800 गांठें ट्रेडर्स सत्र में बेची गईं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए 1,98,600 (लगभग) कपास गांठें बेचीं।और पढ़ें :-अध्ययन से भारत में जैविक कपास की खेती के क्षेत्र-विशिष्ट लाभों का पता चलता है
भारत में जैविक कपास की खेती से क्षेत्रीय लाभ मिलता हैऑर्गेनिक कॉटन एक्सेलेरेटर (OCA) द्वारा जारी एक नया जीवन चक्र आकलन (LCA) भारत में पारंपरिक तरीकों की तुलना में जैविक कपास की खेती के पर्यावरणीय लाभों के क्षेत्र-विशिष्ट साक्ष्य प्रदान करता है। जलवायु समाधान प्रदाता साउथ पोल द्वारा किए गए और OCA द्वारा कमीशन किए गए इस अध्ययन में तीन बढ़ते मौसमों (2020-2023) और वर्षा आधारित, गहन सिंचाई और मिश्रित तरीकों सहित विभिन्न सिंचाई प्रणालियों में 18,000 से अधिक भारतीय किसानों से सत्यापित डेटा का विश्लेषण किया गया।इस शोध में, जिसमें पाँच भारतीय राज्यों - मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना में 15 अलग-अलग आपूर्ति क्षेत्रों में कपास की खेती के तरीकों की जाँच की गई - का उद्देश्य OCA के कृषि कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों द्वारा उत्पादित कच्चे जैविक कपास के लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रोफ़ाइल विकसित करना था। इसने विशेष रूप से जाँच की कि विभिन्न सिंचाई विधियाँ और खेती की तकनीकें पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं।OCA के LCA को खेत से लेकर ओटाई तक पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने, ब्रांडों द्वारा किए गए विश्वसनीय पर्यावरणीय दावों का समर्थन करने और भागीदार कंपनियों के लिए स्कोप 3 ग्रीनहाउस गैस (GHG) रिपोर्टिंग में सहायता करने के लिए एक विश्वसनीय आधार रेखा स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा, OCA का उद्देश्य भविष्य के आकलन और चल रही निगरानी के लिए अपने डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना था। OCA के भारत जैविक कपास अध्ययन के प्रमुख परिणाम बताते हैं कि जैविक कपास की खेती का जलवायु परिवर्तन क्षमता, पानी की खपत, अम्लीकरण और यूट्रोफिकेशन सहित कई महत्वपूर्ण प्रभाव श्रेणियों में एक छोटा पर्यावरणीय पदचिह्न है। विशेष रूप से, अध्ययन से पता चला है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन प्रभावों, अम्लीकरण और यूट्रोफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, जो सिंचित नियंत्रण समूह के भीतर प्रभाव के एक बड़े हिस्से (औसतन 88 प्रतिशत और अधिकांश श्रेणियों में 45 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक) के लिए जिम्मेदार हैं। शोध ने कपास उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करने में सिंथेटिक और प्राकृतिक दोनों तरह के उर्वरकों के उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सिंचाई पद्धतियों के आधार पर जल उपयोग के प्रभावों में काफी भिन्नता पाई गई, जिसमें वर्षा आधारित प्रणालियाँ सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।शोध में स्थिरता पहलों को प्रभावी और मापने योग्य बनाने के लिए LCA डेटा की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसमें जल पदचिह्न आकलन को बढ़ाने के लिए स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से सिंचाई से संबंधित द्वितीयक डेटा को परिष्कृत करना शामिल है। अध्ययन में प्रगति को ट्रैक करने और समय के साथ हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए LCA अध्ययनों को नियमित रूप से अपडेट करने की भी सिफारिश की गई है।आगे देखते हुए, OCA जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में जैविक कपास के योगदान की अधिक सटीक समझ हासिल करने के लिए आगे क्षेत्रीय LCA आयोजित करने की योजना बना रहा है। OCA के साथ साझेदारी करने वाले ब्रांडों के पास अनुकूलित LCA अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड तक पहुंच होगी, जिससे वे प्रगति की निगरानी कर सकेंगे, सोर्सिंग निर्णयों को सूचित कर सकेंगे और सार्थक प्रभाव डाल सकेंगे।
आपूर्ति की कमी और व्यापार संकट के बीच ब्राज़ील में कपास की कीमतों में उछालअप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव ने वैश्विक बाजार की धारणा को बाधित किया, जिससे अस्थिर वायदा के बीच हाजिर बाजार की गतिविधि धीमी हो गई। ब्राजील में, उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में बेमेल ने ऑफसीजन के दौरान बातचीत को सीमित करना जारी रखा। 2023-24 के अधिकांश इन्वेंटरी पहले ही बिक चुके हैं, जबकि शेष विक्रेता कीमतों पर दृढ़ हैं। सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑन एप्लाइड इकोनॉमिक्स (CEPEA) के अनुसार, तत्काल या उच्च-गुणवत्ता की आवश्यकता वाले खरीदार प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं।नतीजतन, घरेलू कपास की कीमतें 15 अप्रैल, 2025 को BRL 4.2999 (~$0.73) प्रति पाउंड तक चढ़ गईं, जो 31 मार्च से 1.97 प्रतिशत अधिक है, जो मार्च की शुरुआत के बाद से अपने उच्चतम नाममात्र स्तर पर पहुंच गई।नेशनल सप्लाई कंपनी (CONAB) की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की 2024-25 की कपास की फसल रिकॉर्ड 3.89 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है - जो कि पिछले साल की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक है - जो कि रोपण क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि और उपज में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है।वैश्विक स्तर पर, यूएसडीए ने 2024-25 के लिए 26.32 मिलियन टन कपास उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है, खपत 25.26 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिससे आपूर्ति मांग से 4.2 प्रतिशत अधिक रहेगी।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआगुरुवार को भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 85.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.48 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,508.91 अंक या 1.96 प्रतिशत बढ़कर 78,553.20 पर और निफ्टी 414.45 अंक या 1.77 प्रतिशत बढ़कर 23,851.65 पर बंद हुआ। करीब 2340 शेयरों में तेजी आई, 1468 शेयरों में गिरावट आई और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-भारत के कपास पैनल ने 11% आयात शुल्क हटाने की सिफारिश की
India May Be First to Sign US Trade Deal, Says WashingtonAccording to the New York Post, US Treasury Secretary Scott Bessant has said that he expects India to be the first to sign a bilateral trade deal to avoid President Donald Trump's reciprocal tariffs. The 26 per cent 'reciprocal' tariff on Indian exports to the US is currently on hold for 90 days, which is set to expire on July 8. However, like other countries, India is subject to a 10 per cent tariff under the current policy.According to the New York Post, Bessant told a roundtable of about a dozen reporters on Wednesday that trade talks with India are "very close" to reaching a successful conclusion because the world's most populous country does not have "that many tariffs"."India also has lower non-tariff trade barriers, obviously, there's no currency manipulation, very few government subsidies, so it's very easy to deal with Indians," Bessant said at a DC event organised on the sidelines of the annual meetings of the World Bank and the International Monetary Fund.President Trump has demanded that other countries eliminate their tariff and non-tariff barriers on US goods, as well as close the US trade deficit, the New York Post said.Earlier on Tuesday in Jaipur, US Vice President JD Vance urged India to eliminate non-tariff barriers, give greater access to its markets and buy more US energy and military hardware, as he laid out a sweeping roadmap for deeper ties between the two countries for a "prosperous and peaceful" 21st century.read more :-Indian Rupee higher 32 Paisa, Ends at 85.27 per Dollar
Rupee Gains 32 Paise, Closes at 85.27 Against US DollarThe Indian rupee on thursday higher 32 paise to close at 85.27 per dollar, while it opened at 85.59 in the morning.At close, the Sensex was down 315.06 points or 0.39 percent at 79,801.43, and the Nifty was down 82.25 points or 0.34 percent at 24,246.70. About 1869 shares advanced, 1921 shares declined, and 144 shares unchanged.read more :- Rupee Opens 17 Paise Lower at 85.59
Indian Rupee Slips to 85.59, Down 17 Paise at Market OpenIndian rupee opened 17 paise lower at 85.59 per dollar on Thursday versus Wednesday's close of 85.42.read more :-Cotton Productivity: An autonomous organisation is needed for cotton productivity estimation; Experts in the field of cotton research and productivity enhancement are in demand
Establishing an Autonomous Body for Cotton Productivity Estimation and ResearchThe policy of increasing productivity at the beginning of the season and then gradually reducing it is implemented through domestic entities to put pressure on imports. This is the reason why cotton gets a low price during the season. Now there is a demand to reduce the import duty on imports to zero. Looking at this overall situation, experts in the field are demanding that the government set up an autonomous organisation to estimate cotton productivity.Domestic cotton productivity is low. It has been observed that pests and diseases are spreading as a result of climate change, which is also affecting productivity. The area under cotton cultivation in Punjab and Haryana has declined significantly in the last few years, as the pink bollworm infestation has gone out of control in both these states. In Maharashtra too, farmers are preferring maize crop over cotton, while in Gujarat farmers have given preference to groundnut.It is feared that the cotton acreage will decrease in both these states in the upcoming Kharif season. This is why we had to import twice the amount of cotton bales this year compared to last year. Last year 1.5 million bales were imported, and this year 3 million bales have been imported. While all this is happening, there is also talk that farmers are not getting the expected price. This is because the trade lobby has estimated higher productivity at the beginning of the season.Accordingly, cotton prices remain under pressure. Experts in the sector also said that after this, pressure is exerted to increase imports by claiming a decrease in productivity. The game being played is that if imports increase, prices will again come under pressure. That is why experts say that there should be a government system to estimate the productivity and production of cotton. It was also said that this will control the large fluctuations in the productivity declared at the commercial level and help farmers get good profits....It is supply and demand320 lakh bales demanded291 lakh bales produced3.3 million bales importedThere used to be a Cotton Advisory Board at the government level. Now it has been renamed as COCPC (Cotton Production and Consumption). It has four members: Union Agriculture Ministry, Cotton Association of India, Indian Spinning Mills Association and Cotton Corporation of India. Their meetings are held and productivity is estimated. So it is wrong to say that there is no such committee.read more :-Rupee Falls 15 Paisa, Closes at 85.42 Against US Dollar
Indian Rupee lower 15 Paisa, Ends at 85.42 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 15 paise to close at 85.42 per dollar, while it opened at 85.27 in the morning.At close, the Sensex was up 520.90 points or 0.65 percent at 80,116.49, and the Nifty was up 161.70 points or 0.67 percent at 24,328.95. About 1989 shares advanced, 1832 shares declined, and 141 shares unchanged.read more :- End of US-China trade war? Trump now says tariffs on China will be 'significantly reduced'
Trump Hints at Big China Tariff ReductionsUS President Donald Trump has suggested that the historically high tariffs he has imposed on Chinese imports will not last long. Speaking from the Oval Office on Tuesday, Trump told reporters that the 145% tariff rate will eventually be "significantly reduced", although he maintained a confident tone about the US bargaining position."145% is very high, and it won't be that high," Trump said. "No, it won't be anywhere near that high. It will be significantly reduced. But it won't be zero - it used to be zero. We were just ruined. China was cheating us.""We're going to be very nice, they're going to be very nice, and we'll see what happens. But eventually," he said, "they're going to have to make a deal because otherwise they won't be able to make a deal in the United States."President Trump says tariffs with China will be significantly reduced |Trump's change in tone came shortly after Treasury Secretary Scott Bessant warned behind closed doors that the ongoing US-China trade impasse could not be sustained. "Nobody thinks the current situation is sustainable," Bessant reportedly told investors at a JPMorgan Chase forum in Washington.The current tariff scenario sees multiple rounds of hikes, with Chinese imports now subject to tariffs totaling 145%. In response, China has imposed retaliatory tariffs of 125% on US exports.Electronics such as smartphones and semiconductors remain exempt, while a 20% "blanket" tariff linked to concerns over fentanyl remains in place.Formal negotiations between Washington and Beijing have not begun. However, White House press secretary Caroline Levitt said more than 100 countries have expressed interest in the new trade arrangement following Trump's recent announcement of global tariffs - though China is not yet among them.Despite the absence of talks with Beijing, Levitt said the administration is "setting the stage" for a future deal with China and is "doing very well" on trade overall.Market reactions indicate cautious optimism. US stock indexes rose more than 2% after Bessant's comments, indicating that investors may be betting on a future easing of tensions - even if the road to any agreement is long.read more :-Rupee Opens 9 Paise Lower at 85.27 Against US Dollar
Indian Rupee Slips to 85.27, Down 9 Paise at Market OpenIndian rupee opened 9 paise lower at 85.27 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 85.18.read more :-Cotton Price: Cotton arrivals have reduced, yet why is the price not increasing in the market?
Cotton Prices Steady Despite Drop in ArrivalsIn the last two-three weeks, the arrival of cotton in the domestic market has reduced significantly. Therefore, it was expected that there would be a good improvement in the price. However, the start of cotton sales by CCI has affected the price.The average price of cotton is between Rs 7,300 and Rs 7,800. Experts estimate that CCI's cotton sales and selling prices will continue to have an impact on the market in the future.Cotton production in the country has decreased this year. Production is estimated to be stable at 29.1 million bales. Of these, CCI bought about 1 crore million bales. That is, about 35 percent of the country's total production was purchased by CCI alone. This means that CCI is the largest cotton stockist in the country. Therefore, the market pays attention to how CCI sells cotton and determines the selling price. This will also affect the market.Production decreased in the country. But the industrial use of cotton is good. Therefore, there is a demand for cotton. On the other hand, cotton prices are low in the international market. Even when prices in the country were lower than the guaranteed price, prices in the international market were also low.Therefore, industries bought cotton as required. Industries have not shown interest in storage. Therefore, even though the price of cotton in the domestic market was lower than the guaranteed price, CCI continued to receive more cotton. Industrial purchases did not increase as expected.After the end of March, the arrival of cotton in the market decreased. In the last two weeks, the arrival was less than 50,000 bales and now it has come down to less than 40,000 bales. At present, about 35,000 bales are being received. Farmers were expecting that prices would rise after the arrival of their produce decreased significantly. But this does not seem to be happening. Prices are seen between Rs 7,300 and Rs 7,800.CCI's sales increasedAlthough farmers' cotton is coming to the market for sale in less quantity, CCI's sales have increased. CCI has sold 2.5 million bales of cotton out of the total goods purchased so far. It is also known that about one and a half lakh bales of cotton were sold on April 21.So far, the highest sales have been in Maharashtra. CCI has sold about 11.5 lakh bales of cotton in Maharashtra so far. More than 5 lakh bales were also sold in Telangana. About 4 lakh bales were sold in Gujarat.read more :-Rupee lower 6 Paisa Against Dollar, Closes at 85.18
Indian Rupee lower 6 Paisa, Ends at 85.18 per DollarThe Indian rupee on tuesday lower 6 paise to close at 85.18 per dollar, while it opened at 85.12 in the morning.The Sensex was up 187.09 points or 0.24 percent at 79,595.59, and the Nifty was up 41.70 points or 0.17 percent at 24,167.25. About 2389 shares advanced, 1453 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Rupee opens 1 paise higher at 85.12 against dollar
Indian rupee opens 1 paise higher at 85.12 against US dollarThe rupee opened almost flat at 85.12 against the dollar on April 22 after gaining for five straight sessions on improved domestic economic indicators and the American currency taking a beating following tariff uncertainty.read more :-Rupee lower 2 Paisa Against Dollar, Closes at 85.13
Indian Rupee lower 2 Paisa, Ends at 85.13 per DollarThe Indian rupee on monday lower 2 paise to close at 85.13 per dollar, while it opened at 85.11 in the morning.Sensex was up 855.30 points or 1.09 percent at 79,408.50, and the Nifty was up 273.90 points or 1.15 percent at 24,125.55. About 2829 shares advanced, 1093 shares declined, and 149 shares unchanged.read more :- Punjab govt to provide 33% subsidy on Bt cotton seeds
Punjab to Give 33% Off on Bt Cotton SeedsBasant Garg, administrative secretary of the agriculture department, said that the subsidy programme is limited to a maximum of five acres or ten packets (each weighing 475gm) of cotton seeds per farmer.Punjab government has decided to provide a 33% subsidy on Bt cotton hybrid seeds recommended by Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana, agriculture minister Gurmeet Singh Khudian said on Saturday.He said that a sum of ₹20 crore has been allocated for the subsidy programme and would reduce the financial burden on cotton growers, while simultaneously discouraging the cultivation of non-recommended hybrids to enable them to adopt high-yielding and pest-resistant Bt cotton hybrid seeds.“The agriculture department has fixed a target to increase the cotton crop area to at least 1.25 lakh hectares this year. Cotton, a crucial kharif crop in the southwestern districts of the state, presents a viable alternative to water-guzzling paddy crop, contributing to both agricultural diversification and economic growth,” Khudian said.Urging the farmers to take advantage of this opportunity and adopt the recommended Bt cotton hybrid seeds, Khudian said: “This subsidy programme is a crucial step towards achieving crop diversification, besides ensuring the prosperity of our cotton industry.”Basant Garg, administrative secretary of the agriculture department, said that the subsidy programme is limited to a maximum of five acres or ten packets (each weighing 475gm) of cotton seeds per farmer.He appealed to the farmers to obtain original bills for all Bt cotton seed purchases, while directing the department officials to conduct regular monitoring and inspections to prevent the entry of spurious seeds from neighbouring states.read more :-CCI Cotton Sales Update for Season 2024-25
Cotton Corporation of India – 2024-25 Sales UpdateThe Cotton Corporation of India (CCI) has sold 23,88,700 bales of cotton so far in the current season 2024-25. This accounts for approximately 24% of the total cotton procured this year.The state-wise breakdown of bales sold by CCI mentioned in the above postThis data reflects significant movement in cotton sales, particularly from Maharashtra, Telangana, and Gujarat, which together account for over 85% of total sales so far.This data showcases CCI’s active role in stabilizing the cotton market across major producing states.read more :-Indian rupee opens 26 paise higher at 85.11 against US dollar
Rupee Opens Stronger, Gains 26 Paise to 85.11 Against US DollarThe local currency opened at 85.11 against the US dollar, as compared to 85.37 against greenback at previous close.Indian rupee opened 26 paise up on April 21 after the dollar index, which measures American currency's value against six major global peers, fell sharply to over three years low.read more :-Indian cotton is the most expensive in the world market, cotton imports will increase
India's Costly Cotton Spurs Rise in ImportsYes, the price of Indian cotton is relatively high in the world market, and hence India has had to increase the import of cotton. Cotton imports have increased significantly in the last few months.Description:High prices:Since the prices of Indian cotton are higher than other countries in the global market, India has to import cotton at a higher price.Increase in imports :India's cotton imports have increased rapidly recently. For example, imports reached $184.64 million in January 2025, up from $19.62 million in January 2024.Reduction in production:Cotton production in India is likely to decline, due to which imports are increasing.Domestic use:Cotton consumption is high in India and due to low production, imports have to be increased to meet the demand for domestic consumption.Global Market:In the global market, the cotton market was valued at US$41.78 billion in 2024, and is projected to reach US$42.92 billion in 2025.Example:India's cotton imports reached $104 million in August 2024 and further increased to $184.64 million in January 2025.India's cotton imports are projected to reach 2.5 million bales in the marketing year 2024-25, up from 1.75 million bales last year.Conclusion:India has been forced to increase cotton imports due to the high price of Indian cotton in the world market and low domestic production.India's cotton imports riseMarch 10, 2025 — India's cotton imports have risen significantly in recent months, reaching $104 million in August 2024 and rising to $184.64 million in January 2025...Cotton production at 15-year low, know what is its price. ..October 23, 2024 — Changes in imports and exports India's cotton imports are expected to rise to 2.5 million bales in the marketing year 2024-25 from 1.75 million bales in the previous year.read more :-Cotton University receives prestigious PAIR grant
Cotton University Awarded Prestigious PAIR GrantGuwahati: Cotton University has received the prestigious PAIR grant from the National Research Foundation for Research. The grant, shared among six institutions, has made JNU the hub institution, while Cotton University, Tezpur University, Central University of Punjab, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University and Berhampur University have been given the status of spoke institutions.Cotton University has been allocated around Rs 14 crore under the five-year PAIR programme. The funding includes three sophisticated research instruments - a 400 MHz Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometer, photoluminescence spectrophotometer and inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS).According to Cotton University, these advanced instruments will enhance their research capabilities, especially in material science and chemical/biological analysis. Through this collaboration, the university will also benefit from access to advanced research infrastructure and specialist expertise at JNU and other partner institutions.A release from Cotton University on Thursday said, "The PAIR grants, aimed at promoting collaborative and high-impact research in India's leading institutions, were awarded following a rigorous multi-stage selection process held at the Indian Academy of Sciences, Bengaluru, and overseen by ANRF on March 7-8, 2025. Out of the 30 hub institutions shortlisted for presentations based on their excellent NIRF rankings, only seven were finally selected, judged on the merit of their presentations and demonstrated research excellence." This grant represents a significant achievement for Cotton University, its first major national research grant since receiving 'A' grade NAAC accreditation in September 2024. The university submitted a successful proposal involving 11 major research projects in three interdisciplinary areas - advanced materials, molecular and synthetic biology, and environmental sustainability. These projects involve 22 faculty members from seven science departments. Dr. Abdul Wahab led the proposal and collaborative structure as the Principal Investigator from Cotton University, and Professor Ramesh Choudhary Deka, Vice Chancellor of Cotton University provided strategic direction and support.read more :- Punjab farmers may cut cotton acreage despite artificial intelligence-driven project to control pest attacks
Punjab Farmers May Slash Cotton Acreage Despite AI Pest Control ProjectCotton acreage in Punjab has declined significantly over the years – from 2.68 lakh hectares (lh) in 2018-19 to 0.97 lh in 2024-25There has been some reduction in cases of pest attacks after a pilot project was launched last season to monitor and control pink bollworm (PBW) infestation in cotton crop in Punjab.But, the response from farmers is mixed, as some of them have complained that it did not help control PBW. As a result, they suffered losses. However, there is unanimity among them to reduce cotton acreage, partly due to PBW and mainly due to unavailability of water.“Though the machine helped us get timely alerts, PBW could not be controlled even after spray,” said Beant Singh, a farmer from Sri Muktsar Sahib district. He said they will reduce the area under cotton to 5-6 acres this year from the earlier 15-16 acres, mainly because of PBW and also water problem. He said the yield has dropped significantly, reducing their profit as they are cultivating land on lease.Significant drop in acreageOn the other hand, Roop Singh from Faridkot district said they are planning to reduce cotton acreage to 6-7 acres from last year’s 15 acres due to water availability, but he praised the government’s pilot project which helped manage PBW and also reduced their expenditure on pesticides.The area under cotton in Punjab has declined substantially in the last few years – from 2.68 lakh hectares (LH) in 2018-19 to 0.97 LH in 2024-25, resulting in a reduction in production also from 12.22 lakh bales (each of 170 kg) to 2.72 lakh bales. The main reason for the increase in PBW, a highly destructive pest of cotton, is the piling up of cotton crop residues near the fields.This increases the level of infestation, especially when cotton stalks, closed bolls and lint residues are piled up near agricultural fields, allowing the larvae to survive through diapause and emerge in large numbers during the next crop season.Pilot evaluationAs per the evaluation of the project results, the implementation helped in significantly improving pest identification, management efficiency and cost-effectiveness compared to conventional methods – reduction in pesticide use by 38.6 per cent while PBW damage was kept under control and yield increased by 18.54 per cent compared to conventional methods, highlighting the potential of Al traps to enhance cotton productivity while reducing chemical dependency.CICR deployed its own Al-based smart pheromone trap technology to overcome the limitations of conventional traps. The smart trap system comprises a single-board computer, a camera module, a weather sensor and a GSM transmitter, all powered by a solar panel with a rechargeable battery. According to Prasanta Kumar Dash, Assistant Director General of ICAR, a control unit triggers the camera module fixed on the ground at hourly intervals to capture photographs of trapped pests.Early Warning SystemThe system optimizes and transmits the combined data (trapping pictures and related weather parameters) to a remote server via a 4G GSM/Wi-Fi module. An Al-powered machine learning algorithm (YOLO) then processes the images, counts the trapped pests, and delivers the analyzed data along with relevant weather information to end users via a mobile or PC application.By correlating the real-time trappings with weather data, pest dynamics over a wide area can be better understood. This helps in the development of reliable pest early warning systems and improved pest management practices in cotton cultivation, according to the evaluation report of the pilot project. The scientists emphasized that real-time monitoring is essential for devising timely and cost-effective management strategies to control PBW. They said timely pest alerts and advisories to farmers helped in keeping the losses below the economic threshold level (ETL)read more :-Weekly Summary Report : Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Cotton Bale Sales Summary – CCICotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the daily sales summary being as follows:15 April 2025: A total of 97,500 bales were sold, including 51,800 bales in the Mills session and 45,700 bales in the Traders session.16 April 2025: CCI recorded sales of 63,900 bales, including 37,900 bales in the Mills session and 26,000 bales in the Traders session.17 April 2025: The week ended with sales of 37,200 bales, of which 23,400 bales were sold from the Mills session and 13,800 bales in the Traders session.Weekly Total: During the week, CCI sold 1,98,600 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.read more :- Study reveals region-specific benefits of organic cotton farming in India
Organic Cotton Farming Yields Regional Benefits in IndiaA new Life Cycle Assessment (LCA) released by the Organic Cotton Accelerator (OCA) provides region-specific evidence of the environmental advantages of organic cotton cultivation compared to conventional methods in India. The study, conducted by climate solutions provider South Pole and commissioned by the OCA, analysed verified data from over 18,000 Indian farmers across three growing seasons (2020-2023) and various irrigation systems, including rain-fed, intensive irrigation, and mixed approaches.The research, which examined cotton farming practices across 15 distinct supply regions in five Indian states – Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Gujarat, and Telangana – aimed to develop detailed environmental profiles for raw organic cotton produced by farmers participating in OCA’s agricultural program. It specifically investigated how different irrigation methods and farming techniques impact the environment.The OCA’s LCA was designed to establish a reliable baseline for evaluating environmental impact from farm to ginning, support credible environmental claims made by brands, and assist with Scope 3 greenhouse gas (GHG) reporting for partner companies. Furthermore, the OCA aimed to refine its data collection and management processes for future assessments and ongoing monitoring.Key outcomes of the OCA’s India organic cotton study indicate that organic cotton farming has a smaller environmental footprint across several crucial impact categories, including climate change potential, water consumption, acidification, and eutrophication. Notably, the study revealed that direct field emissions are significant contributors to climate change effects, acidification, and eutrophication, accounting for a substantial portion (averaging 88 per cent, and ranging from 45 per cent to 99 per cent across most categories) of the impact within the irrigated control group. The research also highlighted the significant role of fertiliser use, both synthetic and natural, in determining the environmental impact of cotton production. Water use impacts were found to vary considerably based on irrigation practices, with rain-fed systems demonstrating the lowest environmental impact.The research underscores the necessity of improving the quality and consistency of LCA data for sustainability initiatives to be effective and measurable. This includes refining secondary data related to irrigation through collaborations with local organizations to enhance water footprint assessments. The study also recommends regular updates to LCA studies to track progress and evaluate the impact of interventions over time.Looking ahead, OCA plans to conduct further regional LCAs to gain a more precise understanding of organic cotton’s contribution to addressing climate change, biodiversity loss, and social issues. Brands partnering with OCA will have access to customised LCA insight dashboards, enabling them to monitor progress, inform sourcing decisions, and drive meaningful impact. read more :- Brazil cotton prices rise on tight supplies & trade uncertainty
Brazil Cotton Prices Climb Amid Supply Crunch & Trade WoesTrade tensions between the US and China disrupted global market sentiment in early April, slowing spot market activity amid volatile futures. In Brazil, a mismatch in product quality and pricing continued to limit negotiations during the offseason. Most 2023-24 inventories have already been sold, with remaining sellers holding firm on prices. Buyers with urgent or high-quality requirements are paying a premium, as per the Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).As a result, domestic cotton prices climbed to BRL 4.2999 (~$0.73) per pound on April 15, 2025, up 1.97 per cent from March 31, reaching their highest nominal level since early March.According to National Supply Company’s (CONAB) April 10 report, Brazil's 2024-25 cotton crop is expected to hit a record 3.89 million tonnes—up 5.1 per cent year-on-year—driven by a 6.9 per cent rise in planted area and a 1.7 per cent increase in yield.Globally, the USDA projects cotton production at 26.32 million tonnes for 2024-25, a 7 per cent rise from the previous year, with consumption seen at 25.26 million tonnes, leaving supply 4.2 per cent above demand.read more :-Rupee Rises 11 Paise, Closes at 85.37 Against Dollar
બજાર ખુલતા જ ભારતીય રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.59 પર બંધ થયો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 17 પૈસા ઘટીને 85.59 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે બુધવારે તે 85.42 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :-કપાસ ઉત્પાદકતા: કપાસ ઉત્પાદકતા મૂલ્યાંકન માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની જરૂર છે; કપાસ સંશોધન અને ઉત્પાદકતા વધારવાના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતોની માંગ
કપાસ ઉત્પાદકતા: કપાસ ઉત્પાદકતા મૂલ્યાંકન માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની જરૂર છે; કપાસ સંશોધન અને ઉત્પાદકતા વધારવાના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતોની માંગઆયાત પર દબાણ લાવવા માટે સ્થાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા સિઝનની શરૂઆતમાં ઉત્પાદકતા વધારવાની અને પછી ધીમે ધીમે તેને ઘટાડવાની નીતિ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે સિઝન દરમિયાન કપાસને ઓછો ભાવ મળે છે. હવે આયાત પરની આયાત ડ્યુટી શૂન્ય કરવાની માંગ થઈ રહી છે. આ એકંદર પરિસ્થિતિને જોતા, આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર કપાસની ઉત્પાદકતાનો અંદાજ લગાવવા માટે એક સ્વાયત્ત સંસ્થાની સ્થાપના કરે.સ્થાનિક કપાસની ઉત્પાદકતા ઓછી છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે વાતાવરણમાં પરિવર્તનના પરિણામે જીવાતો અને રોગો ફેલાઈ રહ્યા છે, જે ઉત્પાદકતાને પણ અસર કરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પંજાબ અને હરિયાણામાં કપાસના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે કારણ કે આ બંને રાજ્યોમાં ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ અનિયંત્રિત રહ્યો છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ ખેડૂતો કપાસના બદલે મકાઈના પાકને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ખેડૂતોએ મગફળીને પ્રાથમિકતા આપી છે.આગામી ખરીફ સિઝનમાં આ બંને રાજ્યોમાં કપાસનું વાવેતર ઘટવાની ભીતિ છે. આ જ કારણ છે કે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે આપણે બમણી કપાસની ગાંસડી આયાત કરવી પડી. ગયા વર્ષે 1.5 મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી હતી, અને આ વર્ષે 3 મિલિયન ગાંસડી આયાત કરવામાં આવી છે. આ બધું થઈ રહ્યું છે, ત્યારે એવી પણ ચર્ચા છે કે ખેડૂતોને અપેક્ષિત ભાવ મળી રહ્યા નથી. આનું કારણ એ છે કે વેપાર લોબીએ સિઝનની શરૂઆતમાં વધુ ઉત્પાદકતાની અપેક્ષા રાખી છે.પરિણામે, કપાસના ભાવ દબાણ હેઠળ રહે છે. આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ પછી ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો હોવાનો દાવો કરીને આયાત વધારવાનું દબાણ કરવામાં આવે છે. રમત એવી રમાઈ રહી છે કે જો આયાત વધશે, તો કિંમતો ફરીથી દબાણમાં આવશે. એટલા માટે નિષ્ણાતો કહે છે કે કપાસની ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદનનો અંદાજ લગાવવા માટે એક સરકારી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આનાથી વાણિજ્યિક સ્તરે જાહેર કરાયેલી ઉત્પાદકતામાં મોટા વધઘટને નિયંત્રિત કરવામાં આવશે અને ખેડૂતોને સારો નફો મેળવવામાં મદદ મળશે....આ પુરવઠો અને માંગ છે૩૨૦ લાખ ગાંસડીની માંગ૨૯૧ લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થયું૩.૩ મિલિયન ગાંસડી આયાત કરીસરકારી સ્તરે કપાસ સલાહકાર બોર્ડ હતું. હવે તેનું નામ બદલીને COCPC (કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ) કરવામાં આવ્યું છે. તેના ચાર સભ્યો છે: કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય, કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા, સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા અને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા. તેમની મીટિંગ્સનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને ઉત્પાદકતાનો અંદાજ કાઢવામાં આવે છે. તેથી એવું કહેવું ખોટું છે કે આવી કોઈ સમિતિ નથી.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 15 પૈસા ઘટીને 85.42 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.27 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 520.90 પોઈન્ટ અથવા 0.65 ટકા વધીને 80,116.49 પર અને નિફ્ટી 161.70 પોઈન્ટ અથવા 0.67 ટકા વધીને 24,328.95 પર બંધ થયો. લગભગ 1989 શેર વધ્યા, 1832 શેર ઘટ્યા અને 141 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-અમેરિકા-ચીન વેપાર યુદ્ધનો અંત? ટ્રમ્પ હવે કહે છે કે ચીન પરના ટેરિફ 'નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં આવશે'
ટ્રમ્પે ચીન પર મોટા ટેરિફ ઘટાડાના સંકેત આપ્યાઅમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સૂચવ્યું છે કે ચીની આયાત પર તેમણે લાદેલા ઐતિહાસિક ઊંચા ટેરિફ લાંબા સમય સુધી રહેશે નહીં. મંગળવારે ઓવલ ઓફિસમાંથી બોલતા, ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ૧૪૫% ટેરિફ દર આખરે "નોંધપાત્ર રીતે નીચે આવશે", જોકે તેમણે યુ.એસ. સોદાબાજીની સ્થિતિ અંગે આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ સ્વર જાળવી રાખ્યો હતો."૧૪૫% ખૂબ વધારે છે, અને તે એટલું ઊંચું નહીં થાય," ટ્રમ્પે કહ્યું. "ના, તે આટલી ઊંચી સપાટીની નજીક પણ નહીં હોય. તે નોંધપાત્ર રીતે નીચું હશે. પણ તે શૂન્ય નહીં હોય - તે પહેલા શૂન્ય હતું. આપણે તો બરબાદ થઈ ગયા. ચીન આપણને છેતરતું હતું.""આપણે ખૂબ સારા રહીશું, તેઓ ખૂબ સારા રહેશે, અને આપણે જોઈશું કે શું થાય છે. પરંતુ આખરે," તેમણે કહ્યું, "તેમને એક સોદો કરવો પડશે કારણ કે નહીં તો તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સોદો કરી શકશે નહીં."રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ચીન સાથેના ટેરિફમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં આવશે.ટ્રમ્પના સ્વરમાં આ ફેરફાર ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે બંધ દરવાજા પાછળ ચેતવણી આપ્યા બાદ આવ્યો હતો કે અમેરિકા-ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર મડાગાંઠને સહન કરી શકાશે નહીં. "કોઈને નથી લાગતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ટકાઉ છે," બેસન્ટે વોશિંગ્ટનમાં JPMorgan ચેઝ ફોરમમાં રોકાણકારોને જણાવ્યું હતું.હાલના ટેરિફ દૃશ્યમાં અનેક રાઉન્ડમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ચીની આયાત પર હવે કુલ ૧૪૫% ટેરિફ લાદવામાં આવશે. જવાબમાં, ચીને યુએસ નિકાસ પર 125% ના બદલો ટેરિફ લાદ્યા છે.સ્માર્ટફોન અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર મુક્તિ રહે છે, જ્યારે ફેન્ટાનાઇલ પરની ચિંતાઓ સાથે જોડાયેલ 20% "બ્લેન્કેટ" ટેરિફ યથાવત રહે છે.વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે ઔપચારિક વાતચીત શરૂ થઈ નથી. જોકે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ દ્વારા તાજેતરમાં વૈશ્વિક ટેરિફની જાહેરાત બાદ 100 થી વધુ દેશોએ નવી વેપાર વ્યવસ્થામાં રસ દર્શાવ્યો છે - જોકે ચીન હજુ સુધી તેમાં સામેલ નથી.બેઇજિંગ સાથે વાટાઘાટોનો અભાવ હોવા છતાં, લેવિટે કહ્યું કે વહીવટીતંત્ર ચીન સાથે ભાવિ સોદા માટે "તળિયું ગોઠવી રહ્યું છે" અને એકંદરે વેપાર પર "ખૂબ સારું કરી રહ્યું છે".બજારની પ્રતિક્રિયાઓ સાવચેતીભર્યો આશાવાદ દર્શાવે છે. બેસન્ટની ટિપ્પણી પછી યુએસ સ્ટોક ઇન્ડેક્સ 2% થી વધુ વધ્યા હતા, જે સૂચવે છે કે રોકાણકારો ભવિષ્યમાં તણાવ ઓછો કરવા પર દાવ લગાવી રહ્યા હોઈ શકે છે - ભલે કોઈપણ કરારનો માર્ગ લાંબો રહે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર ખુલ્યો
બજાર ખુલતા જ ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર બંધ થયોમંગળવારના બંધ 85.18 ની સરખામણીમાં બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 85.27 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :- કપાસના ભાવ: કપાસની આવક ઘટી છે, છતાં બજારમાં ભાવ કેમ નથી વધી રહ્યા?
કપાસની આવકમાં ઘટાડો છતાં ભાવ સ્થિરછેલ્લા બે-ત્રણ અઠવાડિયામાં સ્થાનિક બજારમાં કપાસની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તેથી એવી અપેક્ષા હતી કે ભાવમાં સારો સુધારો થશે. જોકે, CCI દ્વારા કપાસના વેચાણની શરૂઆતથી ભાવ પર અસર પડી છે.કપાસનો સરેરાશ ભાવ રૂ. ૭,૩૦૦ થી રૂ. ૭,૮૦૦ ની વચ્ચે છે. નિષ્ણાતો આગાહી કરે છે કે CCI ના કપાસના વેચાણ અને વેચાણ ભાવ ભવિષ્યમાં બજારને પ્રભાવિત કરતા રહેશે.આ વર્ષે દેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. ઉત્પાદન 29.1 મિલિયન ગાંસડી પર સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે. આમાંથી, CCI એ લગભગ 1 કરોડ મિલિયન ગાંસડી ખરીદી. તેનો અર્થ એ કે દેશના કુલ ઉત્પાદનના લગભગ 35 ટકા સીસીઆઈએ જ ખરીદ્યા. આનો અર્થ એ થયો કે CCI દેશનો સૌથી મોટો કપાસ સ્ટોકિસ્ટ છે. તેથી, બજાર CCI કપાસ કેવી રીતે વેચે છે અને વેચાણ કિંમત કેવી રીતે નક્કી કરે છે તેના પર ધ્યાન આપે છે. આની અસર બજાર પર પણ પડશે.દેશમાં ઉત્પાદન ઘટ્યું. પરંતુ કપાસનો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ સારો છે. તેથી, કપાસની માંગ છે. બીજી તરફ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસના ભાવ નીચા છે. જ્યારે દેશમાં કિંમતો ગેરંટીકૃત કિંમત કરતા ઓછી હતી, ત્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમતો ઓછી હતી.તેથી, ઉદ્યોગોએ તેમની જરૂરિયાત મુજબ કપાસ ખરીદ્યો. ઉદ્યોગોએ સ્ટોરેજમાં રસ દાખવ્યો નથી. તેથી, સ્થાનિક બજારમાં કપાસનો ભાવ ગેરંટીકૃત ભાવ કરતા ઓછો હોવા છતાં, CCI ને વધુ કપાસ મળતો રહ્યો. ઔદ્યોગિક ખરીદીમાં અપેક્ષા મુજબ વધારો થયો નથી.માર્ચના અંત પછી, બજારમાં કપાસની આવક ઘટી ગઈ. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં ૫૦,૦૦૦ ગાંસડીથી ઓછી આવક થઈ હતી અને હવે તે ઘટીને ૪૦,૦૦૦ ગાંસડીથી ઓછી થઈ ગઈ છે. હાલમાં, લગભગ 35,000 ગાંસડી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ખેડૂતો આશા રાખતા હતા કે તેમના ઉત્પાદનના આગમનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતાં ભાવ વધશે. પણ એવું થતું હોય તેવું લાગતું નથી. કિંમતો રૂ. ૭,૩૦૦ થી રૂ. ૭,૮૦૦ ની વચ્ચે જોવા મળે છે.CCI ના વેચાણમાં વધારો થયોબજારમાં ખેડૂતોનો કપાસ વેચાણ માટે ઓછા જથ્થામાં આવી રહ્યો હોવા છતાં, CCIનું વેચાણ વધ્યું છે. CCI એ અત્યાર સુધીમાં ખરીદેલા કુલ માલમાંથી 2.5 મિલિયન ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. એ પણ જાણીતું છે કે 21 એપ્રિલના રોજ લગભગ 1.5 લાખ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ થયું હતું.અત્યાર સુધી, મહત્તમ વેચાણ મહારાષ્ટ્રમાં થયું છે. સીસીઆઈએ અત્યાર સુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં લગભગ ૧૧.૫ લાખ ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. તેલંગાણામાં પણ 5 લાખથી વધુ ગાંસડી વેચાઈ હતી. ગુજરાતમાં લગભગ 4 લાખ ગાંસડી વેચાઈ હતી.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 6 પૈસા ઘટીને 85.18 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.12 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 187.09 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકા વધીને 79,595.59 પર અને નિફ્ટી 41.70 પોઈન્ટ અથવા 0.17 ટકા વધીને 24,167.25 પર બંધ થયો. લગભગ 2389 શેર વધ્યા, 1453 શેર ઘટ્યા અને 137 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 85.12 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 1 પૈસા વધીને 85.12 પર ખુલ્યો.સ્થાનિક આર્થિક સૂચકાંકોમાં સુધારો અને ટેરિફ અનિશ્ચિતતાને કારણે અમેરિકન ચલણમાં ઘટાડો થયા બાદ, 22 એપ્રિલના રોજ ડોલર સામે રૂપિયો લગભગ 85.12 પર સ્થિર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 85.13 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.11 પર ખુલ્યો.સેન્સેક્સ 855.30 પોઈન્ટ અથવા 1.09 ટકા વધીને 79,408.50 પર અને નિફ્ટી 273.90 પોઈન્ટ અથવા 1.15 ટકા વધીને 24,125.55 પર બંધ થયો. લગભગ 2829 શેર વધ્યા, 1093 શેર ઘટ્યા અને 149 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-પંજાબ સરકાર બીટી કપાસના બીજ પર 33% સબસિડી આપશે
પંજાબ બીટી કપાસના બીજ પર 33% ડિસ્કાઉન્ટ આપશેકૃષિ વિભાગના વહીવટી સચિવ બસંત ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ ખેડૂત દીઠ મહત્તમ પાંચ એકર અથવા દસ પેકેટ (દરેક 475 ગ્રામ વજનના) કપાસના બીજ સુધી મર્યાદિત છે.પંજાબ સરકારે પંજાબ કૃષિ યુનિવર્સિટી (PAU), લુધિયાણા દ્વારા ભલામણ કરાયેલા BT કપાસના હાઇબ્રિડ બિયારણ પર 33% સબસિડી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, એમ કૃષિ મંત્રી ગુરમીત સિંહ ખુદિયાને શનિવારે જણાવ્યું હતું.તેમણે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ માટે 20 કરોડ રૂપિયાની રકમ ફાળવવામાં આવી છે અને આનાથી કપાસના ખેડૂતો પરનો નાણાકીય બોજ ઓછો થશે, ઉપરાંત બિન-ભલામણ કરેલ હાઇબ્રિડ જાતોની ખેતીને નિરુત્સાહિત કરવામાં આવશે જેથી તેઓ ઉચ્ચ ઉપજ આપતા અને જીવાત પ્રતિરોધક બીટી કપાસ હાઇબ્રિડ બીજ અપનાવી શકે."કૃષિ વિભાગે આ વર્ષે કપાસના વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર ઓછામાં ઓછો ૧.૨૫ લાખ હેક્ટર સુધી વધારવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. રાજ્યના દક્ષિણ-પશ્ચિમ જિલ્લાઓમાં કપાસ એક મહત્વપૂર્ણ ખરીફ પાક છે, જે પાણી-સઘન ડાંગરના પાકનો એક સક્ષમ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે, જે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ અને આર્થિક વિકાસ બંનેમાં ફાળો આપે છે," ખુદિયાને જણાવ્યું. ખેડૂતોને આ તકનો લાભ લેવા અને ભલામણ કરેલ બીટી કપાસ હાઇબ્રિડ બિયારણ અપનાવવા વિનંતી કરતા, ખુદિયાને કહ્યું: "આ સબસિડી કાર્યક્રમ પાક વૈવિધ્યકરણ પ્રાપ્ત કરવા તેમજ આપણા કપાસ ઉદ્યોગની સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે." કૃષિ વિભાગના વહીવટી સચિવ બસંત ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે સબસિડી કાર્યક્રમ ખેડૂત દીઠ મહત્તમ પાંચ એકર અથવા દસ પેકેટ (દરેક 475 ગ્રામ વજનના) કપાસના બીજ સુધી મર્યાદિત છે. તેમણે ખેડૂતોને બીટી કપાસના બિયારણની બધી ખરીદી માટે મૂળ બિલ મેળવવા અપીલ કરી, અને વિભાગના અધિકારીઓને પડોશી રાજ્યોમાંથી નકલી બિયારણના પ્રવેશને રોકવા માટે નિયમિત દેખરેખ અને નિરીક્ષણ કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ કપાસ સીઝન 2024-25 માટે વેચાણ અપડેટ
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા - ૨૦૨૪-૨૫ વેચાણ અપડેટભારતીય કોટન કોર્પોરેશન (CCI) એ ચાલુ સીઝન 2024-25 અત્યાર સુધીમાં 23,88,700 ગાંસડી કપાસનું વેચાણ કર્યું છે. આ આ વર્ષે ખરીદાયેલા કુલ કપાસના આશરે 24% છે.ઉપરોક્ત પોસ્ટમાં ઉલ્લેખિત CCI દ્વારા વેચાયેલી ગાંસડીઓનું રાજ્યવાર વિભાજનઆ ડેટા કપાસના વેચાણમાં નોંધપાત્ર હિલચાલ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં, જે મળીને અત્યાર સુધીના કુલ વેચાણના 85% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.આ ડેટા મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં કપાસ બજારને સ્થિર કરવામાં CCI ની સક્રિય ભૂમિકા દર્શાવે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધીને 85.11 પર ખુલ્યો
રૂપિયો વધુ મજબૂત થયો, યુએસ ડોલર સામે 26 પૈસા વધીને 85.11 પર બંધ થયોસ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 85.11 પર ખુલ્યું, જે અગાઉના બંધ સમયે ગ્રીનબેક સામે 85.37 હતું.છ મુખ્ય વૈશ્વિક સમકક્ષો સામે અમેરિકન ચલણના મૂલ્યને માપતા ડોલર ઇન્ડેક્સ, ત્રણ વર્ષના નીચલા સ્તરે ઝડપથી ઘટી ગયા પછી, 21 એપ્રિલના રોજ ભારતીય રૂપિયો 26 પૈસા વધ્યો.વધુ વાંચો :-વિશ્વ બજારમાં ભારતીય રૂ સૌથી મોંઘુ હોય રુઇ ની આયાત વધશે
ભારતના મોંઘા કપાસની આયાતમાં વધારો હા, વિશ્વ બજારમાં ભારતીય કપાસની કિંમત પ્રમાણમાં ઊંચી છે, અને તેથી ભારતે કપાસની આયાત વધારવી પડી છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.વિગતવાર:ઊંચી કિંમતો:વૈશ્વિક બજારમાં અન્ય દેશો કરતાં ભારતીય કપાસના ભાવ ઊંચા હોવાથી, ભારતને ઊંચા ભાવે કપાસની આયાત કરવી પડે છે.આયાતમાં વધારો:તાજેતરમાં, ભારતની કપાસની આયાતમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જાન્યુઆરી 2025 માં આયાત $184.64 મિલિયન સુધી પહોંચી, જે જાન્યુઆરી 2024 માં $19.62 મિલિયન હતી.ઉત્પાદનમાં ઘટાડો:ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા છે, જેના કારણે આયાત વધી રહી છે.ઘરેલું વપરાશ:ભારતમાં કપાસનો વપરાશ વધુ છે, અને ઓછા ઉત્પાદનને કારણે, સ્થાનિક વપરાશની માંગને પહોંચી વળવા માટે આયાત વધારવી પડે છે.વૈશ્વિક બજાર:વૈશ્વિક બજારમાં, ૨૦૨૪ માં કપાસ બજારનું મૂલ્ય ૪૧.૭૮ બિલિયન યુએસ ડોલર હતું, અને ૨૦૨૫ માં તે ૪૨.૯૨ બિલિયન યુએસ ડોલર સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.ઉદાહરણ:ઓગસ્ટ 2024 માં, ભારતની કપાસની આયાત $104 મિલિયન સુધી પહોંચી, અને જાન્યુઆરી 2025 માં તે વધીને $184.64 મિલિયન થઈ.માર્કેટિંગ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં, ભારતની કપાસની આયાત ૨૫ લાખ ગાંસડી સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે ૧૭.૫ લાખ ગાંસડી હતી.નિષ્કર્ષ:વિશ્વ બજારમાં ભારતીય કપાસના ઊંચા ભાવ અને ઓછા સ્થાનિક ઉત્પાદનને કારણે, ભારતને કપાસની આયાત વધારવાની ફરજ પડી છે.ભારતની કપાસની આયાતમાં વધારો ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૫ — તાજેતરના મહિનાઓમાં ભારતની કપાસની આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે ઓગસ્ટ ૨૦૨૪માં ૧૦૪ મિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયો અને જાન્યુઆરી ૨૦૨૫માં વધીને ૧૮૪.૬૪ મિલિયન ડોલર થયો...કપાસનું ઉત્પાદન 15 વર્ષમાં સૌથી નબળું, જાણો તેનું મૂલ્ય શું છે...૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ — આયાત અને નિકાસમાં ફેરફાર ભારતની કપાસની આયાત ૨૦૨૪-૨૫ માર્કેટિંગ વર્ષમાં વધીને ૨૫ લાખ ગાંસડી થઈ શકે છે, જે ગયા વર્ષે ૧૭.૫ લાખ ગાંસડી હતી.વધુ વાંચો :-કોટન યુનિવર્સિટીને પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ
કોટન યુનિવર્સિટીને પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ એનાયત કરવામાં આવીગુવાહાટી: કોટન યુનિવર્સિટીને નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ફોર રિસર્ચ તરફથી પ્રતિષ્ઠિત PAIR ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ છે. છ સંસ્થાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલા આ ગ્રાન્ટને કારણે JNU હબ સંસ્થા બની છે, જ્યારે કોટન યુનિવર્સિટી, તેજપુર યુનિવર્સિટી, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ પંજાબ, દિલ્હી ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ એન્ડ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી અને બહેરામપુર યુનિવર્સિટીને સ્પોક સંસ્થાઓનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે.પાંચ વર્ષના PAIR કાર્યક્રમ હેઠળ કોટન યુનિવર્સિટીને લગભગ ૧૪ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ ભંડોળમાં ત્રણ અત્યાધુનિક સંશોધન સાધનોનો સમાવેશ થાય છે - એક 400 MHz ન્યુક્લિયર મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ (NMR) સ્પેક્ટ્રોમીટર, એક ફોટોલ્યુમિનેસેન્સ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર અને એક ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા માસ સ્પેક્ટ્રોમીટર (ICP-MS).કોટન યુનિવર્સિટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ અદ્યતન સાધનો તેમની સંશોધન ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે, ખાસ કરીને ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રાસાયણિક/જૈવિક વિશ્લેષણમાં. આ સહયોગ દ્વારા, યુનિવર્સિટીને JNU અને અન્ય ભાગીદાર સંસ્થાઓમાં અદ્યતન સંશોધન માળખાગત સુવિધાઓ અને નિષ્ણાત કુશળતાનો પણ લાભ મળશે.કોટન યુનિવર્સિટી તરફથી ગુરુવારે એક પ્રકાશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતની અગ્રણી સંસ્થાઓમાં સહયોગી અને ઉચ્ચ-અસરકારક સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી PAIR ગ્રાન્ટ, 7-8 માર્ચ, 2025 ના રોજ ANRF દ્વારા દેખરેખ હેઠળ, બેંગલુરુ સ્થિત ઇન્ડિયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સિસ ખાતે યોજાયેલી એક સખત બહુ-તબક્કાની પસંદગી પ્રક્રિયા પછી એનાયત કરવામાં આવી હતી. 30 હબ સંસ્થાઓમાંથી, તેમના ઉત્તમ NIRF રેન્કિંગના આધારે, પ્રસ્તુતિઓ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી હતી, અને ફક્ત સાત સંસ્થાઓને જ પસંદ કરવામાં આવી હતી, તેમના પ્રસ્તુતિઓના ગુણના આધારે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું અને સંશોધન શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવામાં આવી હતી." આ ગ્રાન્ટ કોટન યુનિવર્સિટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે સપ્ટેમ્બર 2024 માં 'A' ગ્રેડ NAAC માન્યતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેની પ્રથમ મોટી રાષ્ટ્રીય સંશોધન ગ્રાન્ટ છે. યુનિવર્સિટીએ ત્રણ આંતરશાખાકીય ક્ષેત્રોમાં 11 મુખ્ય સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ કરતી સફળ દરખાસ્ત રજૂ કરી - અદ્યતન સામગ્રી, પરમાણુ અને કૃત્રિમ જીવવિજ્ઞાન અને પર્યાવરણીય ટકાઉપણું. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં સાત વિજ્ઞાન વિભાગોના 22 ફેકલ્ટી સભ્યો સામેલ છે. કોટન યુનિવર્સિટીના મુખ્ય તપાસકર્તા તરીકે ડૉ. અબ્દુલ વહાબએ દરખાસ્ત અને સહયોગી માળખાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને કોટન યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પ્રોફેસર રમેશ ચૌધરી ડેકાએ વ્યૂહાત્મક દિશા અને સમર્થન પૂરું પાડ્યું હતું.વધુ વાંચો :- જીવાતોના હુમલાને નિયંત્રિત કરવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિ-સંચાલિત પ્રોજેક્ટ છતાં પંજાબના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરી શકે છે
AI જીવાત નિયંત્રણ પ્રોજેક્ટ છતાં પંજાબના ખેડૂતો કપાસના વાવેતરમાં ઘટાડો કરી શકે છેપંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર વર્ષોથી નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (LH) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર (LH) થયો છે.પંજાબમાં કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળ (PBW) ના ઉપદ્રવના નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ માટે ગયા સિઝનમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા બાદ જીવાતોના હુમલાના કિસ્સાઓમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.જોકે, ખેડૂતોનો પ્રતિભાવ મિશ્ર રહ્યો છે, જેમાંના કેટલાકે ફરિયાદ કરી છે કે તેનાથી PBW ને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી નથી. પરિણામે, તેમને નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. જોકે, કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ઘટાડવા માટે તેમની વચ્ચે સર્વસંમતિ છે, જેનું કારણ PBW અને મુખ્યત્વે પાણીની અછત છે.શ્રી મુક્તસર સાહિબ જિલ્લાના ખેડૂત બિઅંત સિંહે કહ્યું, "જોકે મશીનથી અમને સમયસર ચેતવણીઓ મેળવવામાં મદદ મળી, છંટકાવ પછી પણ PBW ને નિયંત્રિત કરી શકાયું નહીં." તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષે કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર અગાઉના 15-16 એકરથી ઘટાડીને 5-6 એકર કરશે, મુખ્યત્વે પીબીડબ્લ્યુ અને પાણીની સમસ્યાને કારણે. તેમણે કહ્યું કે ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે તેમના નફામાં ઘટાડો થયો છે કારણ કે તેઓ ભાડાપટ્ટે જમીન પર ખેતી કરી રહ્યા છે.વાવેતર વિસ્તારમાં ભારે ઘટાડોબીજી તરફ, ફરીદકોટ જિલ્લાના રૂપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પાણીની ઉપલબ્ધતાને કારણે તેઓ કપાસનું વાવેતર ગયા વર્ષના 15 એકરથી ઘટાડીને 6-7 એકર કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે સરકારના પાયલોટ પ્રોજેક્ટની પ્રશંસા કરી જેણે પીબીડબ્લ્યુનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી અને જંતુનાશકો પરનો તેમનો ખર્ચ પણ ઘટાડ્યો.પંજાબમાં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે - 2018-19માં 2.68 લાખ હેક્ટર (lh) થી 2024-25માં 0.97 લાખ હેક્ટર થયો છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદન પણ 12.22 લાખ ગાંસડી (170 કિલોગ્રામ પ્રતિ ગાંસડી) થી ઘટીને 2.72 લાખ ગાંસડી થયું છે. કપાસના અત્યંત વિનાશક જીવાત, પીબીડબ્લ્યુમાં વધારો થવાનું મુખ્ય કારણ ખેતરોની નજીક કપાસના પાકના અવશેષોનો નિકાલ છે.આનાથી ઉપદ્રવનું સ્તર વધે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કપાસના ડાળખા, ન ખુલેલા બોલ અને લીંટના અવશેષો ખેતીના ખેતરોની નજીક એકઠા થાય છે, જેનાથી લાર્વા ડાયપોઝ દરમિયાન ટકી રહે છે અને આગામી પાકની મોસમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં બહાર આવે છે.પાયલોટ મૂલ્યાંકનપ્રોજેક્ટના પરિણામોના મૂલ્યાંકન મુજબ, અમલીકરણથી પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં જીવાત ઓળખ, વ્યવસ્થાપન કાર્યક્ષમતા અને ખર્ચ-અસરકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો - જંતુનાશકોના ઉપયોગમાં 38.6 ટકાનો ઘટાડો થયો જ્યારે PBW નુકસાનને નિયંત્રણમાં રાખવામાં આવ્યું અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ઉપજમાં 18.54 ટકાનો વધારો થયો, જે રાસાયણિક નિર્ભરતા ઘટાડીને કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે AL ટ્રેપ્સની સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.પરંપરાગત ફાંસોની મર્યાદાઓને દૂર કરવા માટે CICR એ પોતાની અલ-આધારિત સ્માર્ટ ફેરોમોન ટ્રેપ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. સ્માર્ટ ટ્રેપ સિસ્ટમમાં સિંગલ-બોર્ડ કમ્પ્યુટર, કેમેરા મોડ્યુલ, વેધર સેન્સર અને GSM ટ્રાન્સમીટરનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા રિચાર્જેબલ બેટરી સાથે સોલર પેનલ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ICAR ના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ પ્રશાંત કુમાર દાશના જણાવ્યા અનુસાર, ફસાયેલા જંતુઓના ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા માટે એક કંટ્રોલ યુનિટ કલાકના અંતરાલે જમીન પર લગાવેલા કેમેરા મોડ્યુલોને ટ્રિગર કરે છે.પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલીઆ સિસ્ટમ 4G GSM/Wi-Fi મોડ્યુલ દ્વારા સંયુક્ત ડેટા (કેચ પિક્ચર્સ અને અનુરૂપ હવામાન પરિમાણો) ને રિમોટ સર્વર પર ઑપ્ટિમાઇઝ અને ટ્રાન્સમિટ કરે છે. એક AI-સંચાલિત મશીન લર્નિંગ અલ્ગોરિધમ (YOLO) પછી છબીઓ પર પ્રક્રિયા કરે છે, ફસાયેલા જંતુઓની ગણતરી કરે છે, અને મોબાઇલ અથવા પીસી એપ્લિકેશન દ્વારા અંતિમ વપરાશકર્તાઓને સંબંધિત હવામાન માહિતી સાથે વિશ્લેષણ કરેલ ડેટા પહોંચાડે છે.હવામાન ડેટા સાથે રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેપ કેચને સહસંબંધિત કરીને, વિશાળ વિસ્તારમાં જંતુઓની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટના મૂલ્યાંકન અહેવાલ મુજબ, તે કપાસના વાવેતરમાં વિશ્વસનીય જંતુ પ્રારંભિક ચેતવણી પ્રણાલી અને સુધારેલ જંતુ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓના વિકાસમાં મદદ કરે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ભાર મૂક્યો કે PBW ને નિયંત્રિત કરવા માટે સમયસર અને ખર્ચ-અસરકારક વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓ ઘડવા માટે વાસ્તવિક સમયનું નિરીક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને સમયસર જંતુ ચેતવણીઓ અને સલાહથી નુકસાનને આર્થિક થ્રેશોલ્ડ સ્તર (ETL) ની નીચે રાખવામાં મદદ મળી.વધુ વાંચો :-સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ : કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા કપાસની ગાંસડીઓનું વેચાણ
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ સારાંશ – CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બોલી લગાવી હતી, જેનો દૈનિક વેચાણ સારાંશ નીચે મુજબ હતો:૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૫: કુલ ૯૭,૫૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ થયું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૫૧,૮૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૪૫,૭૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૫: CCI એ ૬૩,૯૦૦ ગાંસડીનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં ૩૭,૯૦૦ ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં ૨૬,૦૦૦ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૫: સપ્તાહનો અંત ૩૭,૨૦૦ ગાંસડીના વેચાણ સાથે થયો હતો, જેમાંથી ૨૩,૪૦૦ ગાંસડી મિલ્સ સત્રમાંથી અને ૧૩,૮૦૦ ગાંસડી ટ્રેડર્સ સત્રમાંથી વેચાઈ હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 1,98,600 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.વધુ વાંચો :-ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રદેશ-વિશિષ્ટ ફાયદાઓ અભ્યાસ દર્શાવે છે
ભારતમાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પ્રાદેશિક ફાયદાઓર્ગેનિક કોટન એક્સિલરેટર (OCA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એક નવું લાઇફ સાયકલ એસેસમેન્ટ (LCA) ભારતમાં પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીના પર્યાવરણીય ફાયદાઓના પ્રદેશ-વિશિષ્ટ પુરાવા પ્રદાન કરે છે. આબોહવા ઉકેલ પ્રદાતા દક્ષિણ ધ્રુવ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા અને OCA દ્વારા કમિશન કરાયેલા આ અભ્યાસમાં, ત્રણ ઉગાડતી ઋતુઓ (2020-2023) અને વરસાદ આધારિત, સઘન સિંચાઈ અને મિશ્ર પદ્ધતિઓ સહિત વિવિધ સિંચાઈ પ્રણાલીઓમાં 18,000 થી વધુ ભારતીય ખેડૂતોના ચકાસાયેલ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.આ સંશોધન, જેમાં પાંચ ભારતીય રાજ્યો - મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, ગુજરાત અને તેલંગાણા - માં 15 અલગ અલગ પુરવઠા ક્ષેત્રોમાં કપાસની ખેતી પદ્ધતિઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેનો ઉદ્દેશ્ય OCA ના કૃષિ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પાદિત કાચા કાર્બનિક કપાસ માટે વિગતવાર પર્યાવરણીય પ્રોફાઇલ વિકસાવવાનો હતો. તેમાં ખાસ કરીને વિવિધ સિંચાઈ પદ્ધતિઓ અને ખેતી તકનીકોએ પર્યાવરણને કેવી રીતે અસર કરી તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી.OCA નું LCA ખેતરથી જિન સુધી પર્યાવરણીય અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, જે બ્રાન્ડ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્વસનીય પર્યાવરણીય દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે વિશ્વસનીય આધારરેખા સ્થાપિત કરે છે અને ભાગ લેતી કંપનીઓ માટે સ્કોપ 3 ગ્રીનહાઉસ ગેસ (GHG) રિપોર્ટિંગમાં સહાય કરે છે. વધુમાં, OCA નો ઉદ્દેશ્ય ભવિષ્યના મૂલ્યાંકન અને ચાલુ દેખરેખ માટે તેના ડેટા સંગ્રહ અને વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયાઓને સુધારવાનો હતો. OCA ના ઇન્ડિયા ઓર્ગેનિક કોટન સ્ટડીના મુખ્ય પરિણામો દર્શાવે છે કે ઓર્ગેનિક કપાસની ખેતીનો પર્યાવરણ પર ઓછો પ્રભાવ પડે છે, જેમાં આબોહવા પરિવર્તનની સંભાવના, પાણીનો વપરાશ, એસિડિફિકેશન અને યુટ્રોફિકેશનનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને, અભ્યાસ દર્શાવે છે કે સીધું ક્ષેત્ર ઉત્સર્જન આબોહવા પરિવર્તનની અસરો, એસિડિફિકેશન અને યુટ્રોફિકેશનમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે, જે સિંચાઈ નિયંત્રણ જૂથમાં અસરોનો મોટો હિસ્સો (સરેરાશ 88 ટકા અને મોટાભાગની શ્રેણીઓમાં 45 ટકાથી 99 ટકા સુધી) માટે જવાબદાર છે. આ સંશોધનમાં કપાસના ઉત્પાદનની પર્યાવરણીય અસર નક્કી કરવામાં કૃત્રિમ અને કુદરતી બંને પ્રકારના ખાતરોના ઉપયોગની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. સિંચાઈ પદ્ધતિઓના આધારે પાણીના ઉપયોગની અસરો નોંધપાત્ર રીતે બદલાતી રહે છે, જેમાં વરસાદ આધારિત પ્રણાલીઓ સૌથી ઓછી પર્યાવરણીય અસરો દર્શાવે છે.આ સંશોધન ટકાઉપણાની પહેલને અસરકારક અને માપી શકાય તેવી બનાવવા માટે LCA ડેટાની ગુણવત્તા અને સુસંગતતામાં સુધારો કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. આમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ દ્વારા સિંચાઈ સંબંધિત ગૌણ ડેટાને શુદ્ધ કરવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી પાણીના છાપ મૂલ્યાંકનમાં વધારો થાય. પ્રગતિને ટ્રેક કરવા અને સમય જતાં હસ્તક્ષેપોની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે LCA અભ્યાસોને નિયમિતપણે અપડેટ કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે.ભવિષ્યમાં, OCA આબોહવા પરિવર્તન, જૈવવિવિધતાના નુકસાન અને સામાજિક મુદ્દાઓને સંબોધવામાં કાર્બનિક કપાસના યોગદાનની વધુ સચોટ સમજ મેળવવા માટે વધુ પ્રાદેશિક LCAs હાથ ધરવાની યોજના ધરાવે છે. OCA સાથે ભાગીદારી કરતી બ્રાન્ડ્સને કસ્ટમાઇઝ્ડ LCA ઇનસાઇટ્સ ડેશબોર્ડની ઍક્સેસ હશે, જે તેમને પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરવાની, સોર્સિંગ નિર્ણયોની માહિતી આપવાની અને અર્થપૂર્ણ અસર કરવાની મંજૂરી આપશે.વધુ વાંચો :-મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારો
મર્યાદિત પુરવઠા અને વેપાર અનિશ્ચિતતાને કારણે બ્રાઝિલમાં કપાસના ભાવમાં વધારોએપ્રિલની શરૂઆતમાં અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના વેપાર તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે અસ્થિર વાયદા વચ્ચે હાજર બજારની પ્રવૃત્તિ ધીમી પડી હતી. બ્રાઝિલમાં, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને કિંમતમાં અસમાનતાને કારણે ઑફસીઝન દરમિયાન વાટાઘાટો મર્યાદિત રહી. ૨૦૨૩-૨૪ ની મોટાભાગની ઇન્વેન્ટરી વેચાઈ ગઈ છે, જ્યારે બાકીના વિક્રેતાઓ કિંમતો પર અડગ છે. સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ સ્ટડીઝ ઓન એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક્સ (CEPEA) અનુસાર, તાત્કાલિક અથવા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી જરૂરિયાતો ધરાવતા ખરીદદારો પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યા છે.પરિણામે, સ્થાનિક કપાસના ભાવ ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ પ્રતિ પાઉન્ડ બ્રુનેઈ રિલ ૪.૨૯૯૯ (~$૦.૭૩) સુધી પહોંચી ગયા, જે ૩૧ માર્ચથી ૧.૯૭ ટકા વધુ છે, જે માર્ચની શરૂઆત પછીના તેમના ઉચ્ચતમ નજીવા સ્તરે પહોંચ્યા છે.નેશનલ સપ્લાય કંપની (CONAB) ના 10 એપ્રિલના અહેવાલ મુજબ, બ્રાઝિલમાં 2024-25 માં કપાસનો પાક વિક્રમી 3.89 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે - જે ગયા વર્ષ કરતા 5.1 ટકા વધુ છે - વાવેતર વિસ્તારમાં 6.9 ટકાનો વધારો અને ઉપજમાં 1.7 ટકાનો વધારો થવાને કારણે.વૈશ્વિક સ્તરે, USDA એ 2024-25 માટે કપાસનું ઉત્પાદન 26.32 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 7 ટકા વધુ છે, જેમાં વપરાશ 25.26 મિલિયન ટન રહેવાનો અંદાજ છે, જેના કારણે પુરવઠો માંગ કરતા 4.2 ટકા વધુ રહેશે.
ભારતીય રૂપિયો 11 પૈસા વધીને 85.37 પર બંધ થયોગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો 11 પૈસા વધીને 85.37 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.48 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૫૦૮.૯૧ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૬ ટકા વધીને ૭૮,૫૫૩.૨૦ પર અને નિફ્ટી ૪૧૪.૪૫ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૭ ટકા વધીને ૨૩,૮૫૧.૬૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૨૩૪૦ શેર વધ્યા, ૧૪૬૮ શેર ઘટ્યા અને ૧૪૯ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ભારતના કપાસ પેનલે ૧૧% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની ભલામણ કરી
ભારતીય પેનલે ૧૧% કપાસ આયાત ડ્યુટી દૂર કરવાની વિનંતી કરીસેન્ટ્રલ ટેક્સટાઇલ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં કપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ (COCPC) એ કેન્દ્રને કપાસ પરની 11 ટકા આયાત જકાત દૂર કરવાની ભલામણ કરી છે.કે., મુખ્ય સલાહકાર, તમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA). વેંકટચલમે જણાવ્યું હતું કે કપાસ ઉદ્યોગના તમામ હિસ્સેદારોનો સમાવેશ કરતી COCPC એ બુધવારે મુંબઈમાં યોજાયેલી તેની બેઠકમાં આ ભલામણ કરી હતી. તેઓ હિસ્સેદારોની બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા."જો કેન્દ્ર ૧૧ ટકા ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં અસમર્થ હોય, તો COCPC એ ભલામણ કરી છે કે તે આગામી થોડા મહિનાઓ માટે કસ્ટમ ડ્યુટી સ્થિર કરી શકે છે," તેમણે કહ્યું.તેમણે કહ્યું કે કપાસની આયાત કરતી કાપડ મિલોએ વિકાસશીલ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવાની જરૂર છે, જોકે, આયાત ડ્યુટી માળખામાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ નાણા મંત્રાલય દ્વારા કરવી પડશે.અમેરિકા માટે સકારાત્મક સંકેતવેંકટચલમે કહ્યું કે આ પગલાથી અમેરિકામાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને સકારાત્મક સંકેત મળશે કે ભારતે કપાસ પરની આયાત જકાત શૂન્ય કરી દીધી છે. "આનાથી અમેરિકામાં ભારતીય કાપડ નિકાસ પર સકારાત્મક અસર થવાની શક્યતા છે," તેમણે કહ્યું. COCPC અને કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) જેવા ઉદ્યોગ સંગઠનોએ ભારતીય કપાસનું ઉત્પાદન 300 લાખ ગાંસડી (170 કિલો) કરતા ઓછું હોવાનો અંદાજ લગાવ્યા બાદ આ વિકાસ થયો છે. CAI ના તાજેતરના અંદાજ મુજબ, આ સિઝનમાં સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કપાસનું ઉત્પાદન 291.30 લાખ ગાંસડી રહેવાની શક્યતા છે. એસોસિએશને ગયા સિઝનના ૧૫.૨૦ લાખ ગાંસડીથી બમણાથી વધુ ૩૩ લાખ ગાંસડી આયાતનો અંદાજ લગાવ્યો છે. આ વર્ષે કપાસનો પુરવઠો, જેમાં ૩૧ માર્ચ સુધીમાં આયાત કરાયેલી ૨૫ લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે, તે ૩૦૬.૮૩ લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે અંદાજિત વપરાશ ૩૧૫ લાખ ગાંસડી છે. ભારતીય કાપડ ક્ષેત્રે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કપાસની આયાત શરૂ કરી છે, કારણ કે કુદરતી રેસાની ઓછી ઉપજને કારણે તેનું ઉત્પાદન સ્થગિત થઈ ગયું છે. 2010 ના દાયકાની શરૂઆતમાં આનુવંશિક રીતે સુધારેલા બીટી કપાસની રજૂઆત પછી ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન લગભગ 40 મિલિયન ગાંસડી સુધી વધી ગયું. પરંતુ, 2006 થી કોઈ નવી બીટી જાત રજૂ કરવામાં આવી નથી, અને ગુલાબી ઈયળ અને સફેદ માખી જેવા જીવાતોના હુમલા, આબોહવા પરિવર્તન ઉપરાંત, ઉત્પાદકતાને અસર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. વધુ વાંચો :-નીચા ભાવ અને ટેરિફ અનિશ્ચિતતાને કારણે ભારતમાં યુએસ કપાસની નિકાસમાં વધારો થયો
