सेंसेक्स और निफ्टी के निचले स्तर पर मिश्रित बढ़त-गिरावट का रुख है।बंद होने पर, सेंसेक्स 28.21 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,939.18 पर था, और निफ्टी 12.40 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,932.90 पर था। लगभग 2724 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, 1079 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई द्वारा एमएसपी पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदने की योजना के कारण कपास की कीमतों में उछाल
सीसीआई द्वारा एमएसपी पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीदने की तैयारी के कारण कपास की कीमतें बढ़ गई हैं।कॉटनकैंडी की कीमतों में 0.41% की वृद्धि हुई और यह ₹54,370 पर बंद हुई, जिसे भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा महत्वपूर्ण खरीद की उम्मीदों से समर्थन मिला, जो इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 100 लाख गांठ से अधिक कपास खरीद सकता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) का अनुमान है कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कम पैदावार के कारण 2024-25 सीजन के लिए भारत के कपास उत्पादन में 2023-24 में 327.45 लाख गांठ से 301.75 लाख गांठ की गिरावट आएगी। कम उत्पादन के बावजूद, कपास की गुणवत्ता मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2025 तक, कुल कपास आपूर्ति 234.26 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें ताजा प्रेसिंग से 188.07 लाख गांठ, आयात से 16 लाख गांठ और शुरुआती स्टॉक के रूप में 30.19 लाख गांठ शामिल हैं। भारत की घरेलू खपत 315 लाख गांठ पर बनी हुई है, जबकि निर्यात 2023-24 में 28.36 लाख गांठ से घटकर 17 लाख गांठ रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए ब्राजील का कपास उत्पादन 1.6% बढ़कर 3.76 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें रोपण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि होगी, जो मजबूत आपूर्ति को दर्शाता है। अमेरिकी बैलेंस शीट में मामूली बदलाव दिखाई देते हैं, जिसमें घरेलू मिल उपयोग में 100,000 गांठ की कमी आई है, जबकि वैश्विक कपास की खपत में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम में अधिक मांग से प्रेरित है। तकनीकी रूप से, बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 1.94% घटकर 253 कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। कॉटनकैंडी को ₹54,260 पर समर्थन मिल रहा है, जो संभावित रूप से ₹54,160 के नीचे टूट सकता है। ऊपर की तरफ, प्रतिरोध ₹54,480 पर देखा जा रहा है, और इस स्तर से ऊपर जाने पर कीमतें ₹54,600 की ओर बढ़ सकती हैं।और पढ़ें :-जनवरी में भारत के T&A निर्यात ने कुल माल शिपमेंट को पीछे छोड़ दिया
जनवरी में भारत का T&A निर्यात सभी माल शिपमेंट से अधिक हो गया।जनवरी 2025 के दौरान भारत के कपड़ा और परिधान (T&A) निर्यात ने कुल माल निर्यात को पीछे छोड़ दिया। देश का T&A निर्यात 13.88 प्रतिशत बढ़कर 3.402 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इस महीने में कुल माल निर्यात 36.425 बिलियन डॉलर था। इसी महीने सभी वस्तुओं का निर्यात 2.41 प्रतिशत घटकर 36.425 बिलियन डॉलर रह गया। चालू वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के पहले दस महीनों में कपड़ा और परिधान निर्यात में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 29.997 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि इसी अवधि में सभी वस्तुओं का निर्यात 1.39 प्रतिशत बढ़ा।जनवरी में विशेष रूप से परिधान निर्यात 11.45 प्रतिशत बढ़कर 1.606 बिलियन डॉलर हो गया। इसी महीने कपड़ा निर्यात भी 16.14 प्रतिशत बढ़कर 1.796 बिलियन डॉलर हो गया। कपड़ा और परिधान निर्यात में यह प्रभावशाली वृद्धि संभवतः अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की निरंतर कमजोरी से भी संभव हुई, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों को लाभ हुआ। वित्त वर्ष 25 के पहले दस महीनों में कपड़ा निर्यात 8.30 प्रतिशत बढ़कर 17.075 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 16.114 बिलियन डॉलर था। परिधान निर्यात 11.56 प्रतिशत बढ़कर 12.922 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11.583 बिलियन डॉलर था। वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के अनुसार, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में टीएंडए की हिस्सेदारी अप्रैल 2024-जनवरी 2025 के दौरान बढ़कर 8.36 प्रतिशत और नवीनतम रिपोर्ट किए गए महीने में 9.34 प्रतिशत हो गई। कपड़ा क्षेत्र में, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में 4.10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 9.954 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 5.99 प्रतिशत बढ़कर 4.036 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि कालीन निर्यात में 11.47 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 1,285.08 मिलियन डॉलर हो गया। जनवरी 2025 में, T&A निर्यात कुल 3.402 बिलियन डॉलर था। कपड़ा निर्यात में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जनवरी 2024 के 1.546 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.796 बिलियन डॉलर हो गया। परिधान शिपमेंट में 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जनवरी 2024 के 1.441 बिलियन डॉलर की तुलना में कुल 1.606 बिलियन डॉलर हो गया। वस्त्रों के अंतर्गत, सूती धागे, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 16.41 प्रतिशत बढ़कर 1,038.55 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि मानव निर्मित धागे, कपड़े और मेड-अप का निर्यात 12.14 प्रतिशत बढ़कर 425.82 मिलियन डॉलर हो गया। कालीन निर्यात भी 18.04 प्रतिशत बढ़कर 135.58 मिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल-जनवरी 2025 में कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 100.69 प्रतिशत बढ़कर 1,040.41 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 518.43 मिलियन डॉलर था। कपड़ा यार्न, फैब्रिक और मेड-अप का आयात 7.74 प्रतिशत बढ़कर 2,081.22 मिलियन डॉलर से 1,931.67 मिलियन डॉलर हो गया। जनवरी 2025 के दौरान कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 520.83 प्रतिशत बढ़कर 19.62 मिलियन डॉलर से 121.72 मिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह, कपड़ा यार्न, फैब्रिक और मेड-अप का आयात नवीनतम महीने में 28.83 प्रतिशत बढ़कर 237.86 मिलियन डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 34.430 बिलियन डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 के 35.581 बिलियन डॉलर से 3.24 प्रतिशत कम है। परिधान निर्यात में 10.25 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 16.190 बिलियन डॉलर से घटकर 14.532 बिलियन डॉलर रह गया। इसके विपरीत, कपड़ा निर्यात में 2.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023 के 19.390 बिलियन डॉलर से बढ़कर 19.898 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कच्चे कपास और अपशिष्ट का आयात 598.63 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,439.70 मिलियन डॉलर से 58.39 प्रतिशत कम है। कपड़ा यार्न, कपड़े और मेड-अप का आयात भी 12.98 प्रतिशत घटकर 2,277.85 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 2,617.74 मिलियन डॉलर था।और पढ़ें :-भारतीय रुपया सुबह 86.92 पर खुलने के बाद 2 पैसे गिरकर 86.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
सुबह 86.92 प्रति डॉलर पर शुरुआत करने के बाद भारतीय रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 86.94 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 29.47 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,967.39 पर और निफ्टी 14.20 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,945.30 पर बंद हुआ। लगभग 993 शेयरों में तेजी आई, 2804 शेयरों में गिरावट आई और 101 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-मंगलवार को भारतीय रुपया 86.92 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 86.87 पर बंद हुआ था।
मंगलवार को भारतीय रुपए की शुरुआत 86.92 प्रति डॉलर पर हुई, जो सोमवार के 86.87 के बंद स्तर से कम है।प्री-ओपनिंग सेशन में बेंचमार्क इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं।सेंसेक्स 72.73 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 76,069.59 पर और निफ्टी 15.95 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 22,975.45 पर पहुंच गया।और पढ़ें :-यूरोपीय संघ और भारत ने कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 परियोजनाएं शुरू कीं
भारत और यूरोपीय संघ ने कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ाने के लिए सात परियोजनाएं शुरू कीं।भारत टेक्सटाइल के दौरान भारत के कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) और भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा सात नई परियोजनाएं शुरू की गईं। यूरोपीय संघ द्वारा €9.5 मिलियन (~₹85.5 करोड़ या ~$9.97 मिलियन) अनुदान के साथ वित्त पोषित, इन पहलों का उद्देश्य भारतीय कपड़ा क्षेत्र में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में समावेशी विकास, संसाधन दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना है।सात परियोजनाओं को अगले तीन से पांच वर्षों में नौ भारतीय राज्यों-असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे 15,000 एमएसएमई, 5,000 कारीगर और 15,000 किसान-उत्पादकों सहित 35,000 प्रत्यक्ष लाभार्थियों को लाभ होगा।ये पहल प्राकृतिक रंगों, बांस शिल्प, हथकरघा, शॉल और पारंपरिक हस्तशिल्प तथा वस्त्रों के उत्पादन और प्रचार जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसका उद्देश्य उत्पादन, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है।परियोजनाओं को ह्यूमैना पीपल टू पीपल इंडिया, डॉयचे वेल्टहंगरहिल्फ़ ईवी, स्टिफ्टेलसन वर्ल्ड्सनेचरफोंडेन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन, नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स और इंटेलकैप एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।यह परियोजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा ‘वस्त्रों के लिए सतत भारत मिशन’ के साथ संरेखित होकर स्थिरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर भारत के साथ यूरोपीय संघ के चल रहे सहयोग पर आधारित है। यूरोपीय संघ की वैश्विक गेटवे रणनीति का हिस्सा यह वित्तपोषण, जर्मन संघीय मंत्रालय (बीएमयूवी) द्वारा सह-वित्तपोषित चल रहे यूरोपीय संघ-भारत संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था पहल का पूरक है। इस पहल को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है और GIZ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।परियोजनाओं को वस्त्र उद्योग में भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही उन्नत नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार संबंधों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।GIZ के सहयोग से विकसित टेक्सटाइल टूलकिट को भी इस क्षेत्र में सर्कुलर अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया।लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के मंत्री परामर्शदाता और सहयोग प्रमुख, फ्रैंक वायॉल्ट ने कहा, "जबकि फास्ट फ़ैशन वैश्विक रुझानों पर हावी है, यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही कपड़ा उद्योग को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है, विशेष रूप से यूरोप में। परंपरा को नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर, भारत का कपड़ा क्षेत्र एक टिकाऊ भविष्य की ओर छलांग लगा सकता है। एक प्रमुख भागीदार के रूप में, यूरोपीय संघ भारत के सर्कुलर अर्थव्यवस्था एजेंडे का समर्थन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"और पढ़ें :- सोमवार को भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.69 पर खुला था।
सोमवार को सुबह 86.69 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 86.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 57.65 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 75,996.86 पर और निफ्टी 30.25 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 22,959.50 पर था। करीब 1286 शेयरों में तेजी आई, 2625 शेयरों में गिरावट आई और 135 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास की अगेती बुवाई के लक्ष्य की समीक्षा की गई
कपास की शीघ्र बुवाई के लक्ष्य की समीक्षापंजाब के कृषि सचिव इफ्तिखार अली साहू ने कपास की अगेती बुवाई की रणनीति की समीक्षा के लिए मुल्तान में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।उन्होंने कहा कि कपास की खेती का लक्ष्य हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पंजाब में छह संभागों को अगेती बुवाई के लिए उपयुक्त माना गया है। प्रांत ने 15 फरवरी से 31 मार्च के बीच अगेती कपास की बुवाई के लिए 1 मिलियन एकड़ का लक्ष्य रखा है। किसानों की सहायता के लिए सरकार ने 25,000 रुपये प्रति एकड़ के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। साहू ने अधिकारियों को खेत में सक्रिय रहने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन के बीच अगेती कपास की बुवाई ने बेहतर परिणाम दिए हैं।सफलता सुनिश्चित करने के लिए संभागीय, जिला और तहसील स्तर पर कपास प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जबकि बाजारों में गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट की उपलब्धता की गारंटी के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।बैठक में विशेष सचिव कृषि दक्षिण पंजाब सरफराज हुसैन मगसी, अतिरिक्त सचिव कृषि टास्क फोर्स पंजाब राणा शब्बीर अहमद खान, कुलपति प्रो. डॉ. इश्तियाक अहमद राजवाना, कृषि महानिदेशक अब्दुल हमीद, नवीद असमत कहलून, डॉ. आमिर रसूल, डॉ. साजिद उर रहमान, अब्दुल कय्यूम, सलाहकार डॉ. मुहम्मद अंजुम अली, डॉ. आसिफ अली, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अध्यक्ष खालिद खोखर और डॉ. मुहम्मद इकबाल बंदेशा सहित अन्य अधिकारी और हितधारक शामिल हुए। बाद में, सचिव कृषि पंजाब ने मुल्तान में निर्माणाधीन मॉडल कृषि मॉल का दौरा किया और इसकी प्रगति का निरीक्षण किया। काम की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने जोर दिया कि निर्माण को स्वीकृत डिजाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने भवन विभाग को इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परियोजना का 80% हिस्सा पूरा हो चुका है। साहू ने कहा कि मॉल के आसपास का क्षेत्र आधुनिक कृषि तकनीक के व्यावहारिक मॉडल के रूप में काम करेगा।और पढ़ें :-कपास की खरीद फिर से शुरू करने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाएंगे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
कपास खरीद फिर से शुरू करने के मामले पर केंद्र से चर्चा करें: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीजलगांव, 16 फरवरी (यूएनआई) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को आश्वासन दिया कि वे जिले में किसानों से कपास की खरीद फिर से शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री से बातचीत करेंगे, जिसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने बंद कर दिया था।शेंदुरनी माध्यमिक सहकारी समिति के अमृत महोत्सव (75 वर्ष) के अवसर पर आयोजित किसानों की बैठक, अमृत ग्रंथ प्रकाशन और नए भवन के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों की उपज किसी भी परिस्थिति में घर पर न रहे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की बिजली और पानी जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है।उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों ने सौर पंप के लिए भुगतान किया है, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिए जाएंगे और प्रत्येक किसान को दो महीने के भीतर कनेक्शन दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि 2026 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर फीडर का काम तेजी से चल रहा है।फडणवीस ने शेंदुरनी नगर पंचायत की शहरी उत्थान योजना के तहत सीवेज परियोजना और सड़क कार्य का उद्घाटन किया।और पढ़ें :-सोमवार को भारतीय रुपया 14 पैसे बढ़कर 86.69 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 86.83 पर बंद हुआ था।
भारतीय रुपया सोमवार को 86.69 प्रति डॉलर पर खुला, जो शुक्रवार के बंद भाव 86.83 से 14 पैसे अधिक है।ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण 17 फरवरी को भारतीय रुपया 14 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-2024-25 सीजन में कम पैदावार से कपास उत्पादन पर असर पड़ेगा: सीएआई
2024-2025 सीज़न में कम पैदावार से कपास उत्पादन प्रभावित होगा: सीएआईकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात और उत्तरी क्षेत्र में कम पैदावार के कारण अक्टूबर से शुरू होने वाले चालू सीजन (2024-25) में कुल कपास उत्पादन घटकर 301.75 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सीएआई के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के पिछले सीजन के दौरान कपास उत्पादन 327.45 लाख गांठ रहा था।सीएआई के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, "कम पैदावार के कारण कुल उत्पादन प्रभावित होने की उम्मीद है। हमारे अनुमान गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कपास की कम पैदावार की रिपोर्ट पर आधारित हैं। हालांकि, कपास की गुणवत्ता बहुत अच्छी है।"इस बीच, जनवरी 2025 के अंत तक कुल कपास आपूर्ति 234.26 लाख गांठ रहने का अनुमान है। इसमें 188.07 लाख गांठों की ताजा प्रेसिंग, 16 लाख गांठों का आयात और सीजन की शुरुआत में 30.19 लाख गांठों का शुरुआती स्टॉक शामिल है।इसके अलावा, सीएआई ने जनवरी 2025 के अंत तक 114.00 लाख गांठों पर कपास की खपत और 8.00 लाख गांठों पर निर्यात शिपमेंट का अनुमान लगाया है।जनवरी 2025 के अंत में स्टॉक 112.26 लाख गांठों पर अनुमानित है, जिसमें कपड़ा मिलों के पास 27 लाख गांठें और शेष 85.26 लाख गांठें सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य (एमएनसी, व्यापारी, जिनर और निर्यातक, अन्य) के पास हैं, जिसमें बेची गई लेकिन वितरित नहीं की गई कपास भी शामिल है।सीएआई ने पिछले महीने के अनुमान के अनुसार 315 लाख गांठों पर अपने घरेलू खपत अनुमान को बरकरार रखा है।सीएआई ने कहा कि 2024-25 सीजन के लिए निर्यात 17 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 सीजन के लिए 28.36 लाख गांठ का अनुमान है।और पढ़ें :-जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत टेक्स 2025 में अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है
जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत टेक्स 2025 में अपने अत्याधुनिक सामान प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है।जीएचसीएल टेक्सटाइल्स, प्रीमियम यार्न और फैब्रिक्स की अग्रणी निर्माता कंपनी, 14-17 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत टेक्स 2025 में एक यादगार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। कंपनी के उत्पादों की बेहतरीन रेंज को इस कार्यक्रम में स्टॉल नंबर E19, हॉल 1F पर प्रदर्शित किया जाएगा। कपड़ा उद्योग में सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक, भारत टेक्स 2025, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स को नवाचार, स्थिरता और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है।95 वर्षों की विरासत के साथ, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और ग्राहक केंद्रित पहलों के लिए जानी जाती है, जिसने कताई उद्योग में एक अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। कंपनी तमिलनाडु में दो अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएँ संचालित करती है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 44,000 MTPA है। संधारणीय प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के साथ, कंपनी भारत और विदेशों के सभी प्रमुख बाज़ारों में अपनी सेवाएँ देती है।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल भारत टेक्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, रोज़गार पैदा करने और राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए अपने दूरदर्शी 5F दृष्टिकोण- खेत से फाइबर से फ़ैक्टरी से फ़ैशन से विदेशी तक- पर ज़ोर दिया था। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, GHCL टेक्सटाइल्स वैश्विक और घरेलू दोनों ही मांगों को पूरा करने के लिए संधारणीय प्रथाओं, उन्नत तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण को एकीकृत करके भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।GHCL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के सीईओ श्री बालकृष्णन आर ने कहा, "हम अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों से प्रेरित नवाचार और संधारणीयता पर हमारा ज़ोर ग्राहकों की संतुष्टि के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करता है। साथ ही, हम वैश्विक और घरेलू खरीदारों और प्रदर्शकों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए उत्सुक हैं। उद्योग के दिग्गजों की एक बड़ी सभा के साथ 4 दिवसीय कार्यक्रम कपड़ा क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और प्रगति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा।और पढ़ें :-शुक्रवार को भारतीय रुपया 1 पैसे बढ़कर 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.84 पर खुला था।
शुक्रवार को सुबह 86.84 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 1 पैसे की बढ़त के साथ 86.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 199.76 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,939.21 पर और निफ्टी 102.15 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,929.25 पर बंद हुआ। करीब 642 शेयरों में तेजी आई, 3200 शेयरों में गिरावट आई और 73 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास बाजार अपडेट:..... तो कपास वापस मिलेगा; विस्तार से जानें कि इसका कारण क्या है।
कॉटन मार्केट अपडेट: कॉटन की वापसी होगी, जानिए इसकी खास वजह।कपास खरीद सॉफ्टवेयर के बंद होने से पूरे देश में अराजकता फैल गई है। इस स्थिति में, कपास संग्रहण केंद्र (सीसीआई) पर खड़े वाहनों को टो किया गया।चूंकि ऑनलाइन वेबसाइट बंद थी, इसलिए सीसीआई केंद्र पर ऑफ-रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखे गए। इस कपास को एक तरफ रख दिया गया है।सीसीआई सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इसके कारण सीसीआई की कपास खरीद स्थगित रही। इस केन्द्र पर जो कपास आया, उसकी खरीद रिकॉर्ड के बाहर की गई थी। इसके साथ ही किसानों से इस कपास के लिए स्व-घोषणा पत्र भी लिखवाया गया। हालाँकि, कपास खरीद बिल बंद कर दिए गए हैं।बुधवार (12 फरवरी) को एक निजी कपास संग्रहण केंद्र पर कपास का भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल था। यह कीमत केवल कुछ कपास विक्रेताओं को ही मिली। हालाँकि, व्यापारियों ने अन्य कपास को सस्ते दामों पर खरीद लिया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ।सीसीआई की कपास खरीद बंद होने के कारण निजी व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। कम दामों पर कपास खरीदकर किसानों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।...तो मैं कपास लौटा दूँगा* कपास खरीद केंद्र पर प्राप्त कपास यदि नियमों के अनुरूप नहीं होगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि यह कपास मानकों के अनुरूप है या नहीं।* ऑनलाइन सातबारा पर बोई गई कपास तथा किसान द्वारा वास्तव में इस केन्द्र पर लाई गई कपास की मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।* यदि कपास अधिक होगा या पंजीकरण प्रक्रिया और आधार कार्ड के बीच कोई भ्रम होगा तो यह कपास वापस कर दिया जाएगा। एक स्व-घोषणा पत्र लिखा गया है।अगली सूचना तक बंद हैसिस्टम को उम्मीद थी कि कपास क्रय स्थल की मरम्मत एक दिन के भीतर हो जाएगी। हालाँकि, वेबसाइट दो दिनों से चालू नहीं है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसके चलते सीसीआई केंद्र ने पत्र जारी कर कहा है कि आगामी आदेश तक कपास की खरीद बंद रहेगी। इसलिए किसानों को अभी इंतजार करना होगा।और पढ़ें :-नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है
नाइजीरिया हर साल चीन और भारत से 6 अरब डॉलर मूल्य का कपड़ा आयात बंद करने का इरादा रखता है।उद्योग, व्यापार और निवेश राज्य मंत्री जॉन एनोह के अनुसार नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने और घरेलू कपड़ा उद्योग और इसकी मूल्य श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित करने के अलावा 'मेड इन नाइजीरिया' उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।हाल ही में लागोस और ओगुन राज्य में उद्योगों के तीन दिवसीय दौरे पर आए मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा विनिर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास शामिल है।घरेलू मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया, "बेनिन गणराज्य में कपड़ा परिधान उद्योग फल-फूल रहा है और उनका लक्ष्य नाइजीरियाई बाजार है।"अंतर्दृष्टिउद्योग, व्यापार और निवेश राज्य मंत्री जॉन एनोह ने कहा है कि नाइजीरिया ने चीन और भारत से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा आयात को समाप्त करने और घरेलू कपड़ा उद्योग और इसकी मूल्य श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित करने के अलावा 'मेड इन नाइजीरिया' उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा विनिर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास शामिल है।और पढ़ें :-ट्रम्प ने व्यापारिक साझेदारों के साथ "निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी दी
ट्रम्प ने व्यापारिक साझेदारों के साथ "निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए पारस्परिक टैरिफ़ लगाने की धमकी दीराष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनके प्रशासन को पारस्परिक शुल्क लगाने का निर्देश दिया गया, जिसमें अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने वाले देशों से अमेरिकी आयात पर शुल्क लगाने की धमकी दी गई।श्री ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "निष्पक्षता के उद्देश्य से मैंने निर्णय लिया है कि मैं पारस्परिक शुल्क लगाऊंगा।" "यह सभी के लिए उचित है। कोई अन्य देश शिकायत नहीं कर सकता।"ट्रम्प प्रशासन ने तर्क दिया है कि उसकी टैरिफ नीतियां अमेरिकी और विदेशी निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खेल के मैदान को समतल करेंगी, हालांकि नए करों को संभवतः अमेरिकी दुकानदारों और व्यवसायों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन किया जाएगा।टैरिफ, जो विदेशी वस्तुओं पर कर के रूप में कार्य करते हैं, उच्च कीमतों को जन्म दे सकते हैं, जिसका अमेरिकियों द्वारा शायद ही कभी स्वागत किया जाता है, और अधिक आयात शुल्क का होना मुद्रास्फीति के एक बार फिर बढ़ने की पृष्ठभूमि में आता है। जनवरी में उपभोक्ता मूल्य वार्षिक आधार पर 3% तक बढ़ गए, जिससे संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति को 2% वार्षिक दर पर लाने के लिए संघीय सरकार का प्रयास कम से कम अभी के लिए समाप्त हो गया है।इस सप्ताह की शुरुआत में ड्यूश बैंक के विश्लेषकों ने एक शोध नोट में कहा कि पारस्परिक अमेरिकी टैरिफ के साथ आगे बढ़ने से "मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त जोखिम" उत्पन्न होता है।एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि टैरिफ में बढ़ोतरी प्रभावित देशों के लिए अलग-अलग होगी, जिसका लक्ष्य नई व्यापार वार्ता शुरू करना है। नाम न बताने की शर्त पर वायर सर्विस से बात करने वाले व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टैरिफ के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समीक्षा कुछ हफ़्तों के भीतर पूरी हो सकती है, हालाँकि इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।व्हाइट हाउस ने टैरिफ के बारे में एक बयान में कहा कि योजना "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को ठीक करने और सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।" "अब अमेरिका का फ़ायदा उठाने के दिन चले गए हैं: यह योजना अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देगी, उद्योग के हर क्षेत्र में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी, हमारे व्यापार घाटे को कम करेगी, और हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करेगी," इसने घोषणा की।यह घोषणा श्री ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक से पहले की गई, एक ऐसा देश जो अमेरिकी टैरिफ़ के निशाने पर आ सकता है। मोदी ने हाल ही में व्यापार मुद्दों के बारे में ट्रम्प प्रशासन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है, कुछ मोटरबाइक और बॉर्बन व्हिस्की पर भारत के आयात शुल्क में कटौती करने के लिए आगे बढ़े हैं, साथ ही बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को ले जाने वाले विमानों को प्राप्त करने पर भी सहमत हुए हैं।राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीनी आयात पर एक अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया है, क्योंकि उनका कहना है कि ओपियोइड फेंटेनाइल के उत्पादन में उस देश की भूमिका है। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ़ तैयार किए हैं जो 30 दिनों के ठहराव के बाद अगले महीने लागू हो सकते हैं। श्री ट्रम्प ने इस सप्ताह स्टील और एल्युमीनियम पर 25% टैरिफ़ की भी घोषणा की है जो मार्च में लागू होने वाले हैं।अर्थशास्त्रियों के अनुसार, चुनिंदा अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध समान टैरिफ लागू करना अधिक व्यापक शुल्क लगाने का विकल्प हो सकता है। व्यापार डेटा से पता चलता है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और तुर्की में अमेरिका के साथ टैरिफ में सबसे बड़ा अंतर है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के डिप्टी चीफ इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमिस्ट शिलन शाह ने एक रिपोर्ट में निवेशकों को बताया, "जबकि अधिकांश विकसित बाजार अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे, उभरते बाजारों को प्रतिस्पर्धात्मकता का अधिक नुकसान होगा, जिसमें भारत, ब्राजील और तुर्की सबसे अधिक जोखिम में दिख रहे हैं।" "यह संभव है कि उनकी सरकारें (अन्य के साथ) पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने से रोकने के प्रयास में राष्ट्रपति ट्रम्प को रियायतें प्रदान करें।" ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि टैरिफ घरेलू निर्माताओं की रक्षा कर सकते हैं और अमेरिकी और विदेशी दोनों कंपनियों को अमेरिका में अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।"अमेरिका ने वर्षों से कई देशों की मदद की है, बड़ी वित्तीय लागत पर। अब समय आ गया है कि ये देश इसे याद रखें, और हमारे साथ उचित व्यवहार करें - अमेरिकी श्रमिकों के लिए एक समान अवसर," श्री ट्रम्प ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 86.84 पर खुला
रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 86.84 पर खुला।शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे बढ़कर 86.84 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.89 पर बंद हुआ था।14 फरवरी को रुपया 5 पैसे बढ़कर खुला, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ योजना तुरंत लागू नहीं होने की राहत के बाद एशियाई मुद्राओं में तेजी आई, जिससे डॉलर इंडेक्स में भी मामूली गिरावट आई।और पढ़ें :-कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार 2031 तक 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा
कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के कारण, 2031 तक कंबेड कॉटन यार्न का वैश्विक बाजार 6.55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका: "ग्लोबल कॉम्बेड कॉटन यार्न मार्केट रिसर्च रिपोर्ट 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में QY रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई है। विश्लेषकों और शोधकर्ताओं ने पोर्टर की पांच शक्तियों और PESTLE विश्लेषण जैसी विभिन्न पद्धतियों की मदद से व्यापक प्राथमिक और द्वितीयक शोध किया है। कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट में निकट भविष्य में उभरने वाले प्रमुख रुझानों और अवसरों पर चर्चा की गई है। पेशेवरों द्वारा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, कॉम्बेड कॉटन यार्न बाजार रिपोर्ट उन कारकों की भी जांच करती है जो प्रतिभागियों के लिए प्रमुख चुनौतियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कंबेड कॉटन यार्न के लिए वैश्विक बाजार का मूल्य वर्ष 2024 में US$ 5109 मिलियन था और पूर्वानुमान अवधि के दौरान 3.8% की CAGR पर बढ़ते हुए, 2031 तक US$ 6547 मिलियन के संशोधित आकार तक पहुंचने का अनुमान है।कॉम्बेड कॉटन यार्न उद्योग एक गतिशील बाजार परिदृश्य का सामना कर रहा है। कार्डेड यार्न की तरह, कच्चे कॉटन की कीमत कॉम्बेड यार्न की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे उद्योग वैश्विक कॉटन बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। स्थिरता और नैतिक सोर्सिंग तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, ब्रांड और उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और पता लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर लागत लाभ प्रदान करते हैं, कॉम्बेड कॉटन की प्रीमियम गुणवत्ता और शानदार अनुभव विशेष रूप से उच्च अंत बाजारों में आकर्षक बना हुआ है। कताई प्रौद्योगिकियों में नवाचार महीन और मजबूत कॉम्बेड यार्न के विकास की ओर अग्रसर है, जो विशेष वस्त्रों में उनके अनुप्रयोगों का विस्तार कर रहा है। महीन काउंट और विशेष फिनिश की मांग भी बढ़ रही है। ई-कॉमर्स के उदय ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म दिया है। निर्माताओं को कम लीड टाइम, कम ऑर्डर मात्रा और अधिक व्यक्तिगत उत्पाद पेशकशों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड पारंपरिक वितरण चैनलों को भी बाधित कर रहे हैं, जिससे निर्माताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के नए तरीके तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, उद्योग भू-राजनीतिक जोखिमों और परिवहन लागत को कम करने की इच्छा जैसे कारकों से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रीयकरण और स्थानीयकरण की ओर रुझान देख रहा है। जबकि विकसित देश उच्च गुणवत्ता वाले और विशिष्ट कॉम्बेड कॉटन यार्न पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने कपड़ा क्षेत्रों में वृद्धि देख रही हैं, जिससे कॉम्बेड यार्न की मांग बढ़ रही है। कुल मिलाकर, उद्योग नवाचार, स्थिरता और उपभोक्ता वरीयताओं और वैश्विक बाजार की गतिशीलता को विकसित करने के लिए जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके इन रुझानों को नेविगेट कर रहा है। कॉम्बेड कॉटन यार्न शोध रिपोर्ट उन प्रमुख रुझानों और अवसरों पर जोर देती है जो निकट भविष्य में उभर सकते हैं और समग्र उद्योग विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कॉम्बेड कॉटन यार्न रिपोर्ट में विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख चालकों पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों और निरोधक कारकों को भी विश्लेषकों द्वारा सामने रखा गया है, ताकि निर्माता भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें।और पढ़ें :-गुरुवार को भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 86.89 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.80 पर खुला था।
गुरुवार को भारतीय रुपया 86.80 प्रति डॉलर पर खुला और 9 पैसे गिरकर 86.89 पर बंद हुआ।बंद होने पर, सेंसेक्स 32.11 अंक या 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,138.97 पर था, और निफ्टी 13.85 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,031.40 पर था। लगभग 1781 शेयरों में तेजी आई, 2010 शेयरों में गिरावट आई और 127 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-गुजरात : राज्य सरकार कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए मिशन स्थापित करेगी
गुजरात: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कपास मिशन स्थापित करेगी।गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बजट में इन फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मिशन स्थापित करने की घोषणा के बाद लिया गया है।राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने परिवर्तनकारी 5F विजन (खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फिर विदेशी) को शामिल करते हुए 'कपास उत्पादकता और स्थिरता के लिए मिशन' की घोषणा की है।अधिकारियों ने कहा, "कपास उत्पादन में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, हमारे कपास उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, और संभावना है कि आने वाले वर्षों में हम अन्य राज्यों से अपनी बढ़त खो सकते हैं।"सूत्रों ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार की कपास मिशन पहल का समर्थन करने के लिए, गुजरात कपास उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक मिशन-उन्मुख संगठन स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने न केवल केंद्रीय अनुदानों के बराबर राशि देने का संकल्प लिया है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।" सूत्रों ने आगे कहा, "कपास की तरह, राज्य सरकार तुअर और मूंग दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाल मिशन भी स्थापित करेगी। तुअर दाल राज्य का मुख्य भोजन है और यद्यपि गुजरात प्रमुख उत्पादकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार तुअर दाल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देगी।"अधिकारियों ने संकेत दिया कि गुजरात भारत सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत जिलों की पहचान करेगा, जिसका लक्ष्य फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और ऋण सुलभता को बढ़ाने के लिए 100 जिलों को लक्षित करना है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और उचित मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों के लिए केंद्र सरकार के व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा, "नई योजना के तहत, किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार को भारतीय रुपया 8 पैसे बढ़कर 86.80 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 86.88 पर बंद हुआ था।
India and Vietnam ship more cotton clothing as US and EU orders rise.In 2024, retailers in the United States and the European Union (EU) placed more orders for cotton clothing from Vietnam rather than Bangladesh and China. India also benefited during this time, growing by 20 per cent year over year from April to December of the current fiscal year.Last year, China’s market share in the US fell from 21.8 per cent to 20.8 per cent, a 1 per cent decrease from 2022. In the US, a one per cent market share is equivalent to over US $ 794 million (Rs. 6,900 crore) in sales, according to Prabhu Dhamodharan, Convenor of the Indian Texpreneurs Federation (ITF).Each competing country gained between 0.2 per cent and 0.6 per cent from this China Plus One move, which divided China’s lost share across other nations. According to him, India’s market share increased by 0.2 per cent, reaching 5.9 per cent at present.Data issued by the Ministry of Commerce & Industry indicates that exports of cotton yarn, textiles, made-ups, and handloom items from India increased by 11.98 per cent in December 2024 compared to December 2023, according to the Cotton Textiles Export Promotion Council (Texprocil).Indian cotton yarn, fabrics, makeup, and handloom goods saw a 2.82 per cent increase between April and December 2024. Over the first nine months of the current fiscal year, the apparel industry grew by 11.5 per cent.According to Dhamodharan, the US Government has imposed new tariffs on small packages coming from China. E-platform businesses will face difficulties as a result, which will reduce the competitiveness of small-parcel exports from China.He added that India is seeing a spike in enquiries and that apparel exporters are seeing an improvement in order visibility from the US, which will “open up big opportunities for India to bet on e-commerce fashion exports.”He said that Indian apparel exporters are seeing an increase in enquiries and improved order visibility as a result of brands launching new product categories that were not previously produced in India.However, Vietnam has started purchasing more cotton from the US than India. “Indian cotton costs more than those in the United States. Vietnam also purchases from West Africa and Brazil”, according to an insider.Vietnam is not purchasing since the price of the Intercontinental Exchange (ICE) is between 66 and 68 US cents per pound. Another industry expert added that limited amounts of yarn had been imported into India, but that it too does not apply customs duties.The current price of cotton benchmark futures is 67.4 US cents a pound, or US $ 534 (Rs. 46,375) a candy of 356 kg. Benchmark cotton Shankar-6 is sold in India for US $ 616.55 (Rs. 53,550) per candy.read more :-Sensex, Nifty End Lower Market Shows Mixed Advance-Decline Trend
The lower market of the Sensex and Nifty End has a mixed advance-decline trend.At close, the Sensex was down 28.21 points or 0.04 percent at 75,939.18, and the Nifty was down 12.40 points or 0.05 percent at 22,932.90. About 2724 shares advanced, 1079 shares declined, and 107 shares unchanged.read more :-Cotton Prices Rise as CCI Plans to Buy Over 100 Lakh Bales at MSP
As CCI prepares to purchase more than 100 lakh bales at MSP, cotton prices rise. Cottoncandy prices increased by 0.41% to settle at ₹54,370, supported by expectations of significant procurement by the Cotton Corporation of India (CCI), which is likely to buy over 100 lakh bales at the Minimum Support Price (MSP) this season. The Cotton Association of India (CAI) estimates a decline in India’s cotton output for the 2024-25 season to 301.75 lakh bales from 327.45 lakh bales in 2023-24 due to lower yields in Gujarat, Punjab, and Haryana. Despite the lower output, the quality of cotton remains strong. As of January 2025, total cotton supply is projected at 234.26 lakh bales, including 188.07 lakh bales from fresh pressings, 16 lakh bales from imports, and 30.19 lakh bales as opening stock. India's domestic consumption is retained at 315 lakh bales, while exports are projected to decline to 17 lakh bales from 28.36 lakh bales in 2023-24. Brazil's cotton production for 2024-25 is expected to rise by 1.6% to 3.76 million tons, with a 4.8% increase in the planting area, reflecting strong supply. The U.S. balance sheet shows minor changes, with domestic mill use reduced by 100,000 bales, while global cotton consumption sees marginal increases, driven by higher demand in Bangladesh, Pakistan, and Vietnam. Technically, the market is witnessing short covering, with open interest dropping by 1.94% to 253 contracts. Cottoncandy finds support at ₹54,260, with a break below potentially testing ₹54,160. On the upside, resistance is seen at ₹54,480, and a move above this level could push prices toward ₹54,600.read more :-India's T&A exports overtook total merchandise shipments in January
In January, India's T&A exports surpassed all goods shipments.India's textile and apparel (T&A) exports outpaced total goods exports during January 2025. The country's T&A exports jumped 13.88 per cent to $3.402 billion, against total goods exports of $36.425 billion in the month. The exports of all goods eased by 2.41 per cent to $36.425 billion in the same month. Textile and apparel exports gained 8.30 percent, reaching $29.997 billion in the first ten months of the current fiscal 2024-25 (April-March), while the outbound shipment of all goods inched up by 1.39 per cent in the same period.Apparel exports, in particular, surged by 11.45 per cent to $1.606 billion in January. Textile exports also jumped by 16.14 per cent to $1.796 billion in the same month. This impressive growth in textile and apparel exports was probably helped by the continued weakness of the Indian rupee against the US dollar, benefitting Indian exporters in the global market.Textile exports grew by 8.30 per cent to $17.075 billion in the first ten months of FY25, compared to $16.114 billion in the same period of the previous year. Apparel exports rose by 11.56 per cent, reaching $12.922 billion, up from $11.583 billion in the corresponding period last fiscal. The share of T&A in India’s total merchandise exports increased to 8.36 per cent during April 2024-January 2025 and to 9.34 per cent in the latest reported month, according to the Ministry of Commerce and Trade.Within the textile sector, exports of cotton yarn, fabrics, made-ups, and handloom products increased modestly by 4.10 per cent, reaching $9.954 billion in the first ten months of this fiscal. Exports of man-made yarn, fabrics, and made-ups rose by 5.99 per cent to $4.036 billion, while carpet exports saw a significant increase of 11.47 per cent to $1,285.08 million.In January 2025, T&A exports totalled $3.402 billion. Textile exports rose by 16.14 per cent, reaching $1.796 billion, up from $1.546 billion in January 2024. Garment shipments grew by 11.45 per cent, totalling $1.606 billion, compared to $1.441 billion in January 2024. Under textiles, the export of cotton yarn, fabrics, made-ups, and handloom products grew by 16.41 per cent to $1,038.55 million, while man-made yarn, fabrics, and made-ups exports surged by 12.14 per cent to $425.82 million. Carpet exports also increased by 18.04 per cent to $135.58 million.Imports of raw cotton and waste climbed by 100.69 per cent to $1,040.41 million in April-January 2025, compared to $518.43 million in the same period of the last fiscal. Imports of textile yarn, fabrics, and made-ups increased by 7.74 per cent, rising from $2,081.22 million to $1,931.67 million. During January 2025, the import of raw cotton and waste surged by an astonishing 520.83 per cent, from $19.62 million to $121.72 million. Similarly, imports of textile yarn, fabrics, and made-ups rose by 28.83 per cent to $237.86 million in the latest month.In FY24, India’s textile and apparel exports amounted to $34.430 billion, a 3.24 per cent decline from $35.581 billion in FY23. Apparel exports dropped by 10.25 per cent, falling to $14.532 billion from $16.190 billion. Conversely, textile exports grew by 2.62 per cent, reaching $19.898 billion from $19.390 billion in FY23.India’s imports of raw cotton and waste were valued at $598.63 million in FY24, a 58.39 per cent decrease from $1,439.70 million in the previous fiscal. Imports of textile yarn, fabrics, and made-ups also declined by 12.98 per cent to $2,277.85 million, compared to $2,617.74 million in FY23.read more :-Indian rupee ended 2 paise lower at 86.94 per dollar on morning opening of 86.92.
After beginning at 86.92 per dollar in the morning, the Indian rupee closed the day 2 paise down at 86.94.At close, the Sensex was down 29.47 points or 0.04 percent at 75,967.39, and the Nifty was down 14.20 points or 0.06 percent at 22,945.30. About 993 shares advanced, 2804 shares declined, and 101 shares unchanged.read more :-Indian rupee opened lower at 86.92 per dollar on Tuesday versus Monday's close of 86.87.
Tuesday saw the Indian rupee start at 86.92 per dollar, down from Monday's closing of 86.87.Benchmark indices are trading firm in the pre-opening session.The Sensex was up 72.73 points or 0.10 percent at 76,069.59, and the Nifty was up 15.95 points or 0.07 percent at 22,975.45.Read More :- EU & India launch 7 projects to boost textile & handicraft sector
India and the EU start seven projects to grow the textile and handicraft industries.Seven new projects were launched by the European Union (EU) and the Indian Ministry of Textiles to strengthen India's textile and handicraft industry on the sidelines of the ongoing Bharat Tex. Funded by the EU with a €9.5 million (~₹85.5 crore or ~$9.97 million) grant, these initiatives aim to foster inclusive growth, resource efficiency, and sustainability across the entire value chain in the Indian textile sector.The seven projects will be implemented across nine Indian states—Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand, Bihar, and Haryana—benefitting 35,000 direct beneficiaries, including 15,000 MSMEs, 5,000 artisans, and 15,000 farmer-producers, over the next three to five years.These initiatives will focus on a range of products such as the production and promotion of natural dyes, bamboo crafts, handlooms, shawls, and traditional handicrafts and textiles, with the aim of enhancing production, branding, and market access.The projects will be implemented by Humana People to People India, Deutsche Welthungerhilfe EV, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, Professional Assistance for Development Action, Network for Enterprise Enhancement and Development Support, Foundation for MSME Clusters, and Intellecap Advisory Services Pvt Ltd.This project builds on the EU's ongoing collaboration with India on sustainability and the circular economy, aligning with the ‘Sustainable Bharat Mission for Textiles’ by the Ministry of Textiles. The funding, part of the EU's Global Gateway Strategy, complements the ongoing EU-India Resource Efficiency and Circular Economy Initiative, co-funded by the German Federal Ministry (BMUV). This initiative is being executed jointly with the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, Government of India, and implemented by GIZ.The projects have been designed to preserve India's cultural heritage in textiles while promoting economic self-sufficiency through enhanced innovation, competitiveness, and market linkages.The Textiles Toolkit, developed in collaboration with GIZ, was also launched to promote circular economy and resource efficiency in the sector.Speaking on the occasion of the launch, the Minister Counsellor and Head of Cooperation of the EU Delegation to India, Franck Viault said, “While fast fashion dominates global trends, both the EU and India have been making serious effort to make the textile industry more sustainable. India's rich textile heritage is internationally acclaimed, particularly in Europe. By merging tradition with innovation and technology, India's textile sector can leapfrog into a sustainable future. As a key partner, the EU is committed to supporting India's circular economy agenda, sharing best practices, and promoting environmentally sustainable practices in this vital sector.”read more :-The Indian rupee on Monday low 18 paise to close at 86.87 per dollar, while it opened at 86.69 in the morning.
After opening at 86.69 in the morning, the Indian rupee fell 18 paise to settle at 86.87 to the dollar on Monday.At close, the Sensex was up 57.65 points or 0.08 percent at 75,996.86, and the Nifty was up 30.25 points or 0.13 percent at 22,959.50. About 1286 shares advanced, 2625 shares declined, and 135 shares unchanged.read more :-Target for early cotton sowing reviewed
Review of the early cotton sowing targetPunjab Agriculture Secretary Iftikhar Ali Sahu chaired a high-level meeting in Multan to review the strategy for early cotton sowing.He stated that achieving the cotton cultivation target was a challenging task, with six divisions in Punjab identified as suitable for early sowing. The province has set a target of 1 million acres for early cotton sowing, scheduled between February 15 and March 31. To support farmers, the government has announced a financial assistance package of Rs. 25,000 per acre. Sahu instructed officials to remain active in the field and ensure effective implementation of the plan, highlighting that early cotton sowing has yielded better results amid climate changes.To ensure success, divisional, district, and tehsil-level cotton management committees have been formed, while strict monitoring is in place to guarantee the availability of quality agricultural inputs in markets.he meeting was attended by Special Secretary Agriculture South Punjab Sarfaraz Hussain Magasi, Additional Secretary Agriculture Task Force Punjab Rana Shabbir Ahmed Khan, Vice Chancellor Prof.Dr. Ishtiaq Ahmed Rajwana, Director Generals of Agriculture Abdul Hameed, Naveed Asmat Kahloon, Dr. Amir Rasool, Dr. Sajid Ur Rehman, Abdul Qayyum, consultant Dr. Muhammad Anjum Ali, Dr. Asif Ali, Pakistan Kissan Ittehad President Khalid Khokhar, and Dr. Muhammad Iqbal Bandesha, along with other officials and stakeholders.Later, the Secretary Agriculture Punjab visited the under-construction Model Agriculture Mall in Multan to inspect its progress. Expressing satisfaction with the pace of work, he stressed that construction must strictly follow the approved design. He directed the Buildings Department to ensure its timely completion. Officials briefed him that 80% of the project has been completed. Sahu stated that the area surrounding the mall will serve as a practical model of modern agricultural technology.read more :-Take up issue of resumption of cotton procurement with Centre: Maha CM
Discuss with the Center: Maha CM the matter of resuming cotton procurement.Jalgaon, Feb 16 (UNI) Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis assured on Sunday that he will hold talks with the central minister to resume procurement of cotton from farmers in the district, which was stopped by the Cotton Corporation of India Limited (CCI).Speaking at the farmers' meeting organised on occasion of the Amrit Mahotsav (75 years) of The Shendurni Secondary Cooperative Society, the Amrit Granth publication and the foundation laying ceremony of the new building here, he said that the state government will ensure that the produce of farmers does not remain at home under any circumstances.The state government will provide all necessary cooperation to change the picture of this area, he asserted.The Chief Minister expressed that the state government has accorded priority to solve the problems of farmers such as electricity and water.Farmers who have paid for solar pumps will be given connections within next 15 days and every farmer will be given connections within two months, he assured.The work of solar feeders is going on rapidly to provide daytime electricity to farmers by 2026, he added.Fadnavis inaugurated the sewage project and road work under the Urban Upliftment Scheme of Shendurni Nagar Panchayat.read more :-The Indian rupee on Monday increase 14 paise to open at 86.69 per dollar, while it closed at 86.83 in the friday.
The Indian rupee opened Monday at 86.69 per dollar, up 14 paise from Friday's closing price of 86.83.Indian rupee opened 14 paise up on February 17 due to easing Brent crude oil prices and dollar index.read more :-Lower yield to impact cotton production in 2024-25 season: CAI
Cotton production will be impacted by lower yield in the 2024–2025 season: CAICotton Association of India (CAI) on Friday said the overall cotton output in the current season (2024-25), beginning October, is estimated to dip to 301.75 lakh bales due to lower yield in Gujarat and the northern region. During the preceding season of 2023-24, cotton output stood at 327.45 lakh bales, according to the CAI data."The overall production is expected to be impacted due to lower yield. Our estimates are based on reports of lower cotton yield in Gujarat, Punjab and Haryana. However, the quality of cotton is very good," CAI president Atul Ganatra told PTI.Meanwhile, the total cotton supply till end of January 2025 is estimated at 234.26 lakh bales. This includes the fresh pressings of 188.07 lakh bales, imports of 16 lakh bales and the opening stock of 30.19 lakh bales at the beginning of the season.Further, the CAI has estimated cotton consumption up to the end of January 2025 at 114.00 lakh bales and export shipments at 8.00 lakh bales.Stock at the end of January 2025 is estimated at 112.26 lakh bales, including 27 lakh bales with textile mills and the remaining 85.26 lakh bales with CCI, Maharashtra Federation and others (MNCs, traders, ginners, and exporters, among others) including cotton sold but not delivered.CAI has retained its domestic consumption projection at 315 lakh bales as estimated in the previous month.The exports for the season 2024-25 are estimated at 17 lakh bales against 28.36 lakh bales estimated for 2023-24 season, CAI added.read more :-GHCL Textiles gears up to showcase its innovative products at Bharat Tex 2025
GHCL Textiles is preparing to exhibit its cutting-edge goods at Bharat Tex 2025.GHCL Textiles, a leading manufacturer of premium yarn and fabrics, is set to make a memorable showcase at Bharat Tex 2025 to be held on 14th-17th February, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. The company’s superior range of products will be displayed at stall no E19, Hall 1F, at the event. Bharat Tex 2025, one of the most anticipated events in the textile industry, provides an ideal platform for GHCL Textiles to showcase its commitment to innovation, sustainability, and excellence.With a legacy of 95 years, GHCL Textiles is known for its quality products and customer focused initiatives that have cemented its position as a leader in the spinning industry. The company operates two state-of-the-art manufacturing facilities in Tamil Nadu, boasting a total production capacity of 44,000 MTPA. With cutting edge technologies powering sustainable processes, the company serves all major markets within India and overseas. Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji inaugurated Bharat Tex’s first edition last year, emphasizing his visionary 5F approach—Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign—to propel India’s textile industry, create employment, and drive the nation towards the Viksit Bharat goal. Aligned with this vision, GHCL Textiles remains committed to strengthening India’s textile ecosystem by integrating sustainable practices, advanced technology, and high-quality manufacturing to meet both global and domestic demands.Mr. Balakrishnan R, CEO – GHCL Textiles Limited said, “We are excited to participate in upcoming Bharat Tex 2025 largest ever global textile event in India to showcase our innovative products. Our thrust on innovation and sustainability, driven by values of integrity and reliability, ensure the highest levels of customer satisfaction. At the same time, we are looking forward to networking with global as well as domestic buyers and exhibitors. The 4-day event with a huge gathering of industry veterans will provide a perfect platform to gain insights into the latest trends and advancements in the textile sector”.read more :-The Indian rupee on friday higher 1 paise to close at 86.83 per dollar, while it had opened at 86.84 in the morning.
After opening at 86.84 in the morning, the Indian rupee gained 1 paise to settle at 86.83 to the dollar on Friday.At close, the Sensex was down 199.76 points or 0.26 percent at 75,939.21, and the Nifty was down 102.15 points or 0.44 percent at 22,929.25. About 642 shares advanced, 3200 shares declined, and 73 shares unchanged.read more :-Cotton Market Update:..... So cotton will be returned; Know in detail what is the reason for this.
Cotton Market Update: There will be a return of cotton; find out the specific reason why.The shutdown of the cotton procurement software has caused chaos across the country. In this situation, vehicles parked at the Cotton Collection Center (CCI) were towed.Since the online website was closed, off-record records were kept at the CCI center. This cotton has been kept aside.The glitch in the CCI software continued for the second consecutive day. Due to this, the CCI's cotton procurement remained suspended. The cotton that came to this center was purchased outside the record. Along with this, farmers were also asked to write a self-declaration form for this cotton. However, cotton procurement bills have been stopped.On Wednesday (February 12), the price of cotton at a private cotton collection center was Rs 7,200 per quintal. This price was received only by some cotton sellers. However, traders bought other cotton at cheaper prices. This caused huge losses to the farmers.Private traders are taking advantage of this situation due to the closure of CCI's cotton procurement. An attempt is being made to create financial difficulties for farmers by buying cotton at low prices....then I will return the cotton* If the cotton received at the cotton procurement center is not in accordance with the rules, it will be returned. Only after the online process starts, it will be known whether this cotton is in accordance with the standards or not.* Information about the amount of cotton sown on Satbara online and the amount of cotton actually brought by the farmer to this center will be available.* If the cotton is more or there is any confusion between the registration process and the Aadhar card, then this cotton will be returned. A self-declaration form has been written.Closed till further noticeThe system expected that the cotton procurement site would be repaired within a day. However, the website has not been operational for two days. This has created a big problem. Due to this, the CCI Center has issued a letter saying that the purchase of cotton will remain closed till further orders. Therefore, farmers will have to wait now.read more :-Nigeria plans to end $6-bn annual textile imports from China, India
Nigeria intends to stop importing $6 billion worth of textiles from China and India each year.Nigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting ‘Made in Nigeria’ products, according to Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh.The minister, who was recently on a three-day tour of industries in Lagos and Ogun state, said the government’s key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.“The Benin Republic has a flourishing textile garment industry, and their target is the Nigerian market,” he was quoted as saying by domestic media reports.InsightsNigeria plans to end annual textile imports worth $6 billion from China and India, and revive the domestic textile industry and its value chains, apart from promoting 'Made in Nigeria' products, Minister of State for Industry, Trade and Investment John Enoh has said.He said the government's key agenda includes economic growth through manufacturing and job creation.read more :-Trump threatens to deploy reciprocal tariffs in bid to "ensure fairness" with trading partners
In an effort to "ensure fairness" with trading partners, Trump has threatened to impose retaliatory tariffs.President Trump on Thursday signed a memorandum directing his administration to weigh reciprocal tariffs, threatening to impose levies on U.S. imports from nations that put higher duties on American products. "I've decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff," Mr. Trump said in the Oval Office at a proclamation signing. "It's fair to all. No other country can complain." The Trump administration has argued that its tariff policies would level the competitive playing field for U.S. and foreign manufacturers, although the new taxes would probably be shouldered by U.S. shoppers and businesses either directly or indirectly.Tariffs, which act as a tax on foreign goods, could lead to higher prices, which are rarely if every welcomed by Americans, and having more import duties on the horizon comes against a backdrop of inflation flaring up once again. Consumer prices in January accelerated to 3% on an annual basis, signaling the Federal Federal's push to drive inflation down to a 2% annual rate has petered out, at least for now.Deutsche Bank analysts said in a research note earlier this week that proceeding with reciprocal U.S. tariffs poses "additional upside risks to the inflation outlook."The tariff hikes would vary for affected countries, with a goal of starting new trade negotiations, the Associated Press reported. A senior White House official who spoke to the wire service on condition of anonymity said the reviews required to move forward with the tariffs could be finished within a number of weeks, although the process could take longer. The plan "will seek to correct long-standing imbalances in international trade and ensure fairness across the board," the White House said in a statement about the tariffs. "Gone are the days of America being taken advantage of: this plan will put the American worker first, improve our competitiveness in every area of industry, reduce our trade deficit, and bolster our economic and national security," it proclaimed.The announcement came before a meeting between Mr. Trump and Narendra Modi, prime minister of India, a country that could be targeted by U.S. tariffs. Modi has recently sought to assuage the Trump administration's concerns regarding trade issues, moving to cut import India's tariffs on some motorbikes and bourbon whiskey, while also agreeing to receive planes carrying undocumented migrants. President Trump has placed an additional tariff on Chinese imports for what he says is that nation's role in producing opioid fentanyl. He has also readied tariffs on Canada and Mexico that could take effect next month, after being paused 30 days. Mr. Trump also this week announced 25% tariffs on steel and aluminum that are scheduled to take effect in March. Applying a matching tariff against select U.S. trading partners is likely an alternative to imposing a more sweeping levy, according to economists. Argentina, Brazil, India and Turkey have the biggest gaps in tariffs with the U.S., trade data shows."While most developed markets would come out relatively unscathed, emerging markets would suffer a greater loss of competitiveness, with India, Brazil and Turkey looking among the most exposed," Shilan Shah, deputy chief emerging markets economist with Capital Economics, told investors in a report. "It is probable that their governments (among others) would provide concessions to President Trump in an attempt to prevent reciprocal tariffs from being imposed."Trump administration officials say tariffs can protect domestic manufacturers and also spur both American and foreign companies to create more jobs in the U.S."America has helped many Countries throughout the years, at great financial cost. It is now time that these Countries remember this, and treat us fairly – A LEVEL PLAYING FIELD FOR AMERICAN WORKERS," Mr. Trump wrote Thursday on Truth Social.read more :-Rupee open 5 paise up at 86.84 against the dollar
At 86.84, the rupee opened 5 paise higher than the dollar.Indian rupee opened higher by 5 paise at 86.84 per dollar on friday versus previous close of 86.89.The rupee opened 5 paise up on February 14, tracking gains in Asian peers following relief that US President Donald Trump reciprocal tariff plan will not kick in immediately, which also led to marginal easing in the dollar index.read more :-The global Combed Cotton Yarn market will reach $6.55 billion by 2031 due to the growing demand from the textile industry
Because to the textile industry's increasing demand, the global market for combed cotton yarn is expected to reach $6.55 billion by 2031.Los Angeles, United States: The report titled “Global Combed Cotton Yarn Market Research Report 2025” has been recently published by QY Research. Analysts and researchers have conducted extensive primary and secondary research with the help of various methodologies such as Porter’s Five Forces and PESTLE analysis. The Combed Cotton Yarn market report discusses the major trends and opportunities that may emerge in the near future. A detailed analysis of the factors that positively influence growth has been done by professionals. Apart from this, the Combed Cotton Yarn market report also examines the factors that may act as major challenges for the participants. The global market for Combed Cotton Yarn was valued at US$ 5109 million in the year 2024 and is projected to reach a revised size of US$ 6547 million by 2031, growing at a CAGR of 3.8% during the forecast period.The combed cotton yarn industry is facing a dynamic market landscape. Like carded yarn, the price of raw cotton significantly impacts the cost of combed yarn, making the industry vulnerable to fluctuations in global cotton markets. Sustainability and ethical sourcing are becoming increasingly important, with brands and consumers demanding transparency and traceability in the supply chain. While synthetic fibres such as polyester offer cost advantages, the premium quality and luxurious feel of combed cotton remains attractive, especially in high-end markets. Innovation in spinning technologies is leading to the development of finer and stronger combed yarns, expanding their applications in specialty textiles. The demand for finer counts and special finishes is also increasing. The rise of e-commerce has led to both challenges and opportunities. Manufacturers need to adapt to shorter lead times, lower order quantities and more personalised product offerings. Direct-to-consumer brands are also disrupting traditional distribution channels, forcing manufacturers to explore new ways to reach consumers. In addition, the industry is witnessing a trend toward regionalization and localization of supply chains driven by factors such as geopolitical risks and the desire to reduce transportation costs.While developed countries are focusing on high-quality and specialized combed cotton yarns, developing economies are seeing growth in their textile sectors, driving the demand for combed yarns. Overall, the industry is navigating these trends by focusing on innovation, sustainability, and responsiveness to evolving consumer preferences and global market dynamics. The Combed Cotton Yarn research report emphasizes the key trends and opportunities that may emerge in the near future and positively impact overall industry growth. The Combed Cotton Yarn report also discusses the key drivers driving growth. Additionally, the challenges and restraining factors that may hamper the growth in the coming years are also highlighted by the analysts, so that the manufacturers can prepare well for the future challenges.read more :- The Indian rupee on thursday fell 9 paise to close at 86.89 per dollar, while it had opened at 86.80 in the morning.
On Thursday, the Indian rupee opened at 86.80 per dollar and dropped 9 paise to settle at 86.89.At close, the Sensex was down 32.11 points or 0.04 percent at 76,138.97, and the Nifty was down 13.85 points or 0.06 percent at 23,031.40. About 1781 shares advanced, 2010 shares declined, and 127 shares unchanged.read more :-Gujarat : State govt to set up cotton missions to double production .
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી એન્ડના નીચા માર્કેટમાં મિશ્ર એડવાન્સ-ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ છે.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 28.21 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 75,939.18 પર અને નિફ્ટી 12.40 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 22,932.90 પર હતો. લગભગ 2724 શેર વધ્યા, 1079 શેર ઘટ્યા અને 107 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-MSP પર 100 લાખ ગાંસડી ખરીદવાની CCIની યોજના હોવાથી કપાસના ભાવમાં વધારો થયો છે
CCI MSP પર 100 લાખથી વધુ ગાંસડી ખરીદવાની તૈયારીમાં હોવાથી કપાસના ભાવ વધે છે. કોટનકેન્ડીના ભાવ 0.41% વધીને ₹54,370 પર સેટલ થયા હતા, જે આ સિઝનમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર 100 લાખથી વધુ ગાંસડીની ખરીદી કરે તેવી સંભાવના કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા નોંધપાત્ર ખરીદીની અપેક્ષાને સમર્થન આપે છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાં ઓછી ઉપજને કારણે 2023-24માં 327.45 લાખ ગાંસડીથી 2024-25 સીઝન માટે ભારતના કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 301.75 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ઓછા ઉત્પાદન છતાં કપાસની ગુણવત્તા મજબૂત છે.જાન્યુઆરી 2025 સુધીમાં, કપાસનો કુલ પુરવઠો 234.26 લાખ ગાંસડીનો અંદાજ છે, જેમાં તાજા પ્રેસિંગમાંથી 188.07 લાખ ગાંસડી, આયાતમાંથી 16 લાખ ગાંસડી અને ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે 30.19 લાખ ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે. ભારતનો સ્થાનિક વપરાશ 315 લાખ ગાંસડી પર જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે નિકાસ 2023-24માં 28.36 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 17 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે. 2024-25 માટે બ્રાઝિલનું કપાસનું ઉત્પાદન 1.6% વધીને 3.76 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જેમાં વાવેતર વિસ્તારમાં 4.8%નો વધારો થશે, જે મજબૂત પુરવઠાને દર્શાવે છે. યુ.એસ. બેલેન્સ શીટ નાના ફેરફારો દર્શાવે છે, જેમાં સ્થાનિક મિલના વપરાશમાં 100,000 ગાંસડીનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે વૈશ્વિક કપાસના વપરાશમાં નજીવો વધારો જોવા મળે છે, જે બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને વિયેતનામમાં ઊંચી માંગને કારણે છે.ટેકનિકલી રીતે, માર્કેટમાં શોર્ટ કવરિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, જેમાં ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 1.94% ઘટીને 253 કોન્ટ્રાક્ટ થઈ રહ્યો છે. કોટનકેન્ડીને ₹54,260 પર ટેકો મળે છે, જે સંભવિત રૂપે ₹54,160 ની નીચે વિરામ સાથે. ઉપર તરફ, પ્રતિકાર ₹54,480 પર જોવા મળે છે અને આ સ્તરથી ઉપર જવાથી ભાવ ₹54,600 તરફ ધકેલાઈ શકે છે.વધુ વાંચો :- ભારતની T&A જાન્યુઆરીમાં કુલ માલસામાનની નિકાસ કરતાં વધુ છે
જાન્યુઆરીમાં, ભારતની T&A નિકાસ તમામ માલસામાનની નિકાસને વટાવી ગઈ હતી.જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન ભારતની ટેક્સટાઇલ અને એપેરલ (T&A) નિકાસ કુલ મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસને પાછળ છોડી દીધી હતી. દેશની T&A નિકાસ 13.88 ટકા વધીને $3.402 બિલિયન થઈ છે, જ્યારે આ મહિનામાં કુલ મર્ચેન્ડાઈઝ નિકાસ $36.425 બિલિયન થઈ છે. આ જ મહિનામાં તમામ માલસામાનની નિકાસ 2.41 ટકા ઘટીને $36.425 બિલિયન થઈ હતી. વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ 2024-25 (એપ્રિલ-માર્ચ)ના પ્રથમ દસ મહિનામાં કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ 8.30 ટકા વધીને $29.997 બિલિયન સુધી પહોંચી છે, જ્યારે સમાન સમયગાળામાં તમામ મર્ચેન્ડાઇઝ નિકાસમાં 1.39 ટકાનો વધારો થયો છે.ખાસ કરીને એપેરલની નિકાસ જાન્યુઆરીમાં 11.45 ટકા વધીને $1.606 બિલિયન થઈ હતી. આ જ મહિનામાં કાપડની નિકાસ પણ 16.14 ટકા વધીને 1.796 અબજ ડોલર થઈ છે. ટેક્સટાઇલ અને એપરલ નિકાસમાં આ પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ કદાચ યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાની સતત નબળાઈને કારણે પણ શક્ય બની હતી, જેનો વૈશ્વિક બજારમાં ભારતીય નિકાસકારોને ફાયદો થયો હતો. FY25 ના પ્રથમ દસ મહિનામાં કાપડની નિકાસ 8.30 ટકા વધીને $17.075 અબજ થઈ છે જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $16.114 અબજ હતી. વસ્ત્રોની નિકાસ ગયા નાણાકીય વર્ષના સમાન ગાળામાં $11.583 બિલિયનથી 11.56 ટકા વધીને 12.922 અબજ ડોલર થઈ છે. વાણિજ્ય અને વેપાર મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ 2024-જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન ભારતની કુલ વેપારી નિકાસમાં T&Asનો હિસ્સો વધીને 8.36 ટકા અને તાજેતરના અહેવાલ મહિનામાં 9.34 ટકા થયો છે.ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં, કોટન યાર્ન, ફેબ્રિક્સ, મેક-અપ્સ અને હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ્સની નિકાસ આ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ દસ મહિનામાં 4.10 ટકા વધીને $9.954 બિલિયન પર પહોંચી ગઈ છે. માનવસર્જિત યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેડ-અપ્સની નિકાસ 5.99 ટકા વધીને $4.036 બિલિયન થઈ છે, જ્યારે કાર્પેટની નિકાસ 11.47 ટકા વધીને $1,285.08 મિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2025 માં, T&A નિકાસ કુલ $3.402 બિલિયન હતી. ટેક્સટાઇલની નિકાસ જાન્યુઆરી 2024માં $1.546 બિલિયનથી 16.14 ટકા વધીને $1.796 બિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2024માં એપેરલ શિપમેન્ટ $1.441 બિલિયનની સરખામણીમાં 11.45 ટકા વધીને કુલ $1.606 બિલિયન થયું છે. કાપડ હેઠળ, કોટન યાર્ન, ફેબ્રિક્સ, મેડ-અપ અને હેન્ડલૂમ ઉત્પાદનોની નિકાસ 16.41 ટકા વધીને $1,038.55 મિલિયન થઈ છે, જ્યારે માનવ નિર્મિત યાર્ન, કાપડ અને બનાવટની નિકાસ 12.14 ટકા વધીને $425.82 મિલિયન થઈ છે. કાર્પેટની નિકાસ પણ 18.04 ટકા વધીને $135.58 મિલિયન થઈ છે.એપ્રિલ-જાન્યુઆરી 2025માં કાચા કપાસ અને કચરાની આયાત 100.69 ટકા વધીને $1,040.41 મિલિયન થઈ છે, જે ગયા નાણાકીય વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $518.43 મિલિયનની સરખામણીએ છે. ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક અને મેકઅપની આયાત 7.74 ટકા વધીને $2,081.22 મિલિયનથી $1,931.67 મિલિયન થઈ છે. જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન કાચા કપાસ અને કચરાની આયાત 520.83 ટકા વધીને $19.62 મિલિયનથી $121.72 મિલિયન થઈ છે. એ જ રીતે, તાજેતરના મહિનામાં ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક અને મેકઅપની આયાત 28.83 ટકા વધીને $237.86 મિલિયન થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ $34.430 બિલિયન હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2023માં $35.581 બિલિયન કરતાં 3.24 ટકા ઓછી છે. વસ્ત્રોની નિકાસ 16.190 અબજ ડોલરથી 10.25 ટકા ઘટીને 14.532 અબજ ડોલર થઈ છે.તેનાથી વિપરીત, કાપડની નિકાસ 2.62 ટકા વધી છે, જે FY23માં $19.390 બિલિયનથી $19.898 બિલિયન સુધી પહોંચી છે. FY2024માં ભારતની કાચા કપાસ અને કચરાનો આયાત $598.63 મિલિયન રહ્યો હતો, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષના $1,439.70 મિલિયનથી 58.39 ટકા ઓછો હતો. ટેક્સટાઇલ યાર્ન, ફેબ્રિક્સ અને મેકઅપની આયાત પણ 12.98 ટકા ઘટીને $2,277.85 મિલિયન થઈ છે, જે FY23માં $2,617.74 મિલિયન હતી.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો સવારે 86.92 ના ખુલતા જ 2 પૈસા ઘટીને 86.94 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.
સવારે 86.92 પ્રતિ ડોલરથી શરૂ થયા બાદ ભારતીય રૂપિયો દિવસના 2 પૈસા ઘટીને 86.94 પર બંધ થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 29.47 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 75,967.39 પર અને નિફ્ટી 14.20 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 22,945.30 પર હતો. લગભગ 993 શેર વધ્યા, 2804 શેર ઘટ્યા અને 101 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ૮૬.૯૨ પર ખુલ્યો હતો, જે સોમવારે બંધ થયો હતો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૯૨ પ્રતિ ડોલરથી શરૂ થયો હતો, જે સોમવારના ૮૬.૮૭ ના બંધ દરથી નીચે હતો.શરૂઆતના સત્રમાં બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો મજબૂતીથી ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.સેન્સેક્સ ૭૨.૭૩ પોઈન્ટ અથવા ૦.૧૦ ટકા વધીને ૭૬,૦૬૯.૫૯ પર અને નિફ્ટી ૧૫.૯૫ પોઈન્ટ અથવા ૦.૦૭ ટકા વધીને ૨૨,૯૭૫.૪૫ પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- કાપડ અને હસ્તકલા ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે EU અને ભારતે 7 પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કર્યા
ભારત અને EU ટેક્સટાઇલ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાત પ્રોજેક્ટ શરૂ કરે છે.ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ દરમિયાન ભારતના કાપડ અને હસ્તકલા ઉદ્યોગને મજબૂત બનાવવા માટે યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને ભારતીય કાપડ મંત્રાલય દ્વારા સાત નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા €9.5 મિલિયન (~₹85.5 કરોડ અથવા ~$9.97 મિલિયન) ગ્રાન્ટ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ, આ પહેલોનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય કાપડ ક્ષેત્રમાં સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં સમાવિષ્ટ વૃદ્ધિ, સંસાધન કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.આ સાત પ્રોજેક્ટ્સ આગામી ત્રણથી પાંચ વર્ષમાં નવ ભારતીય રાજ્યો - આસામ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર અને હરિયાણા - માં લાગુ કરવામાં આવશે, જેનાથી 15,000 MSME, 5,000 કારીગરો અને 15,000 ખેડૂત-ઉત્પાદકો સહિત 35,000 સીધા લાભાર્થીઓને લાભ થશે.આ પહેલો કુદરતી રંગો, વાંસ હસ્તકલા, હાથશાળ, શાલ અને પરંપરાગત હસ્તકલા અને કાપડ જેવા વિવિધ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને પ્રમોશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્પાદન, બ્રાન્ડિંગ અને બજાર પહોંચ વધારવાનો છે.આ પ્રોજેક્ટ્સનો અમલ હ્યુમના પીપલ ટુ પીપલ ઇન્ડિયા, ડ્યુશ વેલ્થંગરહિલ્ફે ઇવી, સ્ટિફ્ટેલસન વર્લ્ડસ્નેચરફોન્ડેન ડબલ્યુડબલ્યુએફ, પ્રોફેશનલ આસિસ્ટન્સ ફોર ડેવલપમેન્ટ એક્શન, નેટવર્ક ફોર એન્ટરપ્રાઇઝ એન્હાન્સમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ, ફાઉન્ડેશન ફોર એમએસએમઇ ક્લસ્ટર્સ અને ઇન્ટેલકેપ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે.આ પ્રોજેક્ટ કાપડ મંત્રાલય દ્વારા 'સસ્ટેનેબલ ઈન્ડિયા મિશન ફોર ટેક્સટાઈલ' સાથે સંરેખિત, ટકાઉપણું અને પરિપત્ર અર્થતંત્ર પર EU ના ભારત સાથે ચાલુ સહયોગ પર આધારિત છે. આ ધિરાણ, EU ની ગ્લોબલ ગેટવે વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે, જે જર્મન ફેડરલ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ (BMUV) દ્વારા સહ-ધિરાણ હેઠળ ચાલી રહેલા EU-ભારત સંસાધન કાર્યક્ષમતા અને પરિપત્ર અર્થતંત્ર પહેલને પૂરક બનાવે છે. આ પહેલ ભારત સરકારના પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના સહયોગથી અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે અને GIZ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.આ પ્રોજેક્ટ્સ કાપડ ઉદ્યોગમાં ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવા માટે રચાયેલ છે, સાથે સાથે નવીનતા, સ્પર્ધાત્મકતા અને બજાર જોડાણો દ્વારા આર્થિક સ્વ-નિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ રચાયેલ છે.ક્ષેત્રમાં પરિપત્ર અર્થતંત્ર અને સંસાધન કાર્યક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે GIZ ના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલ ટેક્સટાઇલ ટૂલકીટ પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી.લોન્ચ સમયે બોલતા, યુરોપિયન યુનિયનના ભારત ખાતેના ડેલિગેશનના મિનિસ્ટર કાઉન્સેલર અને સહકારના વડા ફ્રેન્ક વાયોલ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે ઝડપી ફેશન વૈશ્વિક વલણો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, ત્યારે EU અને ભારત બંને કાપડ ઉદ્યોગને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટે ગંભીર પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ભારતનો સમૃદ્ધ કાપડ વારસો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વખણાય છે, ખાસ કરીને યુરોપમાં. પરંપરાને નવીનતા અને ટેકનોલોજી સાથે જોડીને, ભારતનો કાપડ ક્ષેત્ર ટકાઉ ભવિષ્ય તરફ કૂદકો મારી શકે છે. એક મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે, EU ભારતના પરિપત્ર અર્થતંત્રના એજન્ડાને ટેકો આપવા, શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ શેર કરવા અને આ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 18 પૈસાના નીચા સ્તરે 86.87 પ્રતિ ડૉલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે સવારે 86.69 પર ખુલ્યો હતો.
સવારે 86.69 પર ખુલ્યા બાદ સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 18 પૈસા ઘટીને 86.87 પર સ્થિર થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 57.65 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા વધીને 75,996.86 પર અને નિફ્ટી 30.25 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને 22,959.50 પર હતો. લગભગ 1286 શેર વધ્યા, 2625 શેર ઘટ્યા અને 135 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :-કપાસના વહેલા વાવણીના લક્ષ્યાંકની સમીક્ષા કરવામાં આવી
કપાસની વહેલી વાવણીના લક્ષ્યની સમીક્ષાપંજાબના કૃષિ સચિવ ઇફ્તિખાર અલી સાહુએ મુલતાનમાં કપાસની વહેલી વાવણી માટેની વ્યૂહરચનાની સમીક્ષા કરવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.તેમણે કહ્યું કે કપાસના વાવેતરનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવો એક પડકારજનક કાર્ય હતું, પંજાબમાં છ વિભાગોને વહેલા વાવણી માટે યોગ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. પ્રાંતે ૧૫ ફેબ્રુઆરીથી ૩૧ માર્ચ વચ્ચે કપાસની વાવણી માટે ૧૦ લાખ એકર જમીનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે સરકારે પ્રતિ એકર 25,000 રૂપિયાના નાણાકીય સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. સાહુએ અધિકારીઓને ક્ષેત્રમાં સક્રિય રહેવા અને યોજનાના અસરકારક અમલીકરણની ખાતરી કરવા નિર્દેશ આપ્યો, તેમણે ભાર મૂક્યો કે હવામાન પરિવર્તન વચ્ચે વહેલા કપાસની વાવણીથી વધુ સારા પરિણામો મળ્યા છે.સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વિભાગીય, જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે કપાસ વ્યવસ્થાપન સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે, જ્યારે બજારોમાં ગુણવત્તાયુક્ત કૃષિ ઇનપુટ્સની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી કરવા માટે કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.દક્ષિણ પંજાબના કૃષિ વિભાગના વિશેષ સચિવ સરફરાઝ હુસૈન મગસી, કૃષિ ટાસ્ક ફોર્સ પંજાબના અધિક સચિવ રાણા શબ્બીર અહેમદ ખાન, કુલપતિ પ્રો. આ કાર્યક્રમમાં ડૉ. ઇશ્તિયાક અહેમદ રાજવાના, કૃષિ મહાનિર્દેશક અબ્દુલ હમીદ, નવીદ અસમત કહલૂન, ડૉ. અમીર રસૂલ, ડૉ. સાજિદ ઉર રહેમાન, અબ્દુલ કય્યુમ, સલાહકાર ડૉ. મુહમ્મદ અંજુમ અલી, ડૉ. આસિફ અલી, પાકિસ્તાન કિસાન ઇત્તેહાદ ખાલિદ ખોખરના પ્રમુખ અને ડૉ. મુહમ્મદ ઇકબાલ બંદેશા સહિત અન્ય અધિકારીઓ અને હિસ્સેદારોએ હાજરી આપી હતી. બાદમાં, કૃષિ સચિવ પંજાબે મુલતાનમાં નિર્માણાધીન મોડેલ એગ્રીકલ્ચર મોલની મુલાકાત લીધી અને તેની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. કામની ગતિ પર સંતોષ વ્યક્ત કરતાં, તેમણે ભાર મૂક્યો કે બાંધકામમાં મંજૂર ડિઝાઇનનું કડક પાલન થવું જોઈએ. તેમણે મકાન વિભાગને સમયસર પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો. અધિકારીઓએ તેમને કહ્યું કે પ્રોજેક્ટનું 80% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. સાહુએ જણાવ્યું હતું કે મોલની આસપાસનો વિસ્તાર આધુનિક કૃષિ તકનીકોના વ્યવહારુ મોડેલ તરીકે સેવા આપશે.વધુ વાંચો :-કપાસ ખરીદી ફરી શરૂ કરવાનો મુદ્દો કેન્દ્ર સમક્ષ ઉઠાવશે: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી
કપાસ ખરીદી ફરી શરૂ કરવાનો મુદ્દો કેન્દ્ર સમક્ષ ઉઠાવશે: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીજલગાંવ, ૧૬ ફેબ્રુઆરી (યુએનઆઈ) મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે રવિવારે ખાતરી આપી હતી કે તેઓ જિલ્લાના ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી ફરી શરૂ કરવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે વાત કરશે, જેને કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (સીસીઆઈ) દ્વારા રોકી દેવામાં આવી હતી.શેંદુર્ની ગૌણ સહકારી મંડળીના અમૃત મહોત્સવ (૭૫ વર્ષ) નિમિત્તે આયોજિત ખેડૂત સભા, અમૃત ગ્રંથ પ્રકાશન અને નવી ઇમારતના શિલાન્યાસ સમારોહમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ખાતરી કરશે કે ખેડૂતોની ઉપજ કોઈપણ સંજોગોમાં ઘરે ન રહે.તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર આ વિસ્તારનું ચિત્ર બદલવા માટે જરૂરી તમામ સહાય પૂરી પાડશે.મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોની વીજળી અને પાણી જેવી સમસ્યાઓના ઉકેલને પ્રાથમિકતા આપી છે.તેમણે ખાતરી આપી હતી કે જે ખેડૂતોએ સૌર પંપ માટે પૈસા ચૂકવ્યા છે તેમને આગામી 15 દિવસમાં જોડાણો આપવામાં આવશે અને દરેક ખેડૂતને બે મહિનાની અંદર જોડાણો આપવામાં આવશે.તેમણે કહ્યું કે 2026 સુધીમાં ખેડૂતોને દિવસ દરમિયાન વીજળી પૂરી પાડવા માટે સૌર ફીડર પર કામ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે.ફડણવીસે શેંદુર્ની નગર પંચાયતની શહેરી ઉત્થાન યોજના હેઠળ ગટર યોજના અને રસ્તાના કામનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.વધુ વાંચો :-સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 14 પૈસા વધીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે શુક્રવારે તે 86.83 પર બંધ થયો હતો.
ભારતીય રૂપિયો સોમવારે 86.83 ના શુક્રવારના બંધ ભાવથી 14 પૈસા વધીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો હતો.બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને ડોલર ઈન્ડેક્સમાં નરમાઈને કારણે ભારતીય રૂપિયો 17 ફેબ્રુઆરીએ 14 પૈસા ઉપર ખુલ્યો હતો.વધુ વાંચો :-૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે: CAI
2024-2025 સિઝનમાં નીચા ઉપજને કારણે કપાસના ઉત્પાદન પર અસર થશે: CAIકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત અને ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં ઓછી ઉપજને કારણે ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ચાલુ સિઝન (2024-25) માં કુલ કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને 301.75 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. CAI ના ડેટા અનુસાર, 2023-24 ની પાછલી સિઝન દરમિયાન, કપાસનું ઉત્પાદન 327.45 લાખ ગાંસડી હતું."ઓછી ઉપજને કારણે એકંદર ઉત્પાદન પર અસર થવાની ધારણા છે. અમારા અંદાજ ગુજરાત, પંજાબ અને હરિયાણામાં કપાસના ઓછા ઉત્પાદનના અહેવાલો પર આધારિત છે. જોકે, કપાસની ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે," CAI પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું.દરમિયાન, જાન્યુઆરી 2025 ના અંત સુધીમાં કુલ કપાસનો પુરવઠો 234.26 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે. આમાં સિઝનની શરૂઆતમાં ૧૮૮.૦૭ લાખ ગાંસડીનું નવું પ્રેસિંગ, ૧૬ લાખ ગાંસડીની આયાત અને ૩૦.૧૯ લાખ ગાંસડીનો ઓપનિંગ સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે.વધુમાં, CAI એ જાન્યુઆરી 2025 ના અંત સુધીમાં કપાસનો વપરાશ 114.00 લાખ ગાંસડી અને નિકાસ શિપમેન્ટ 8.00 લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે.જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ ના અંતમાં ૧૧૨.૨૬ લાખ ગાંસડીનો સ્ટોક હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં ૨૭ લાખ ગાંસડી કાપડ મિલો પાસે છે અને બાકીની ૮૫.૨૬ લાખ ગાંસડી CCI, મહારાષ્ટ્ર ફેડરેશન અને અન્ય (MNCs, વેપારીઓ, જિનર્સ અને નિકાસકારો, અન્ય) પાસે છે, જેમાં વેચાયેલ પરંતુ ડિલિવરી ન કરાયેલ કપાસનો પણ સમાવેશ થાય છે.CAI એ ગયા મહિનાના અંદાજ મુજબ, સ્થાનિક વપરાશનો અંદાજ 315 લાખ ગાંસડી પર જાળવી રાખ્યો છે.CAI એ જણાવ્યું હતું કે, 2024-25 સીઝન માટે નિકાસ 17 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે 2023-24 સીઝન માટે તે 28.36 લાખ ગાંસડી હોવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :-GHCL ટેક્સટાઇલ્સ ભારત ટેક્સ 2025 માં તેના નવીન ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કરવા માટે તૈયાર છે.
GHCL ટેક્સટાઈલ્સ ભારત ટેક્સ 2025 ખાતે તેના અત્યાધુનિક માલસામાનનું પ્રદર્શન કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.પ્રીમિયમ યાર્ન અને કાપડના અગ્રણી ઉત્પાદક GHCL ટેક્સટાઇલ્સ 14-17 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાનાર ભારત ટેક્સ 2025 માં યાદગાર હાજરી આપવા માટે તૈયાર છે. કંપનીના ઉત્પાદનોની ઉત્તમ શ્રેણી સ્ટોલ નંબર E19, હોલ 1F ખાતે યોજાનાર કાર્યક્રમમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. કાપડ ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ રાહ જોવાતી ઘટનાઓમાંની એક, ભારત ટેક્સ 2025, GHCL ટેક્સટાઈલ્સ માટે નવીનતા, ટકાઉપણું અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવા માટે એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે.૯૫ વર્ષના વારસા સાથે, GHCL ટેક્સટાઇલ્સ તેના ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો અને ગ્રાહક-કેન્દ્રિત પહેલ માટે જાણીતું છે, જેણે સ્પિનિંગ ઉદ્યોગમાં અગ્રણી તરીકે તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. કંપની તમિલનાડુમાં બે અત્યાધુનિક ઉત્પાદન સુવિધાઓ ચલાવે છે, જેની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 44,000 MTPA છે. ટકાઉ પ્રક્રિયાઓને શક્તિ આપતી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીઓ સાથે, કંપની ભારત અને વિદેશના તમામ મુખ્ય બજારોમાં સેવા આપે છે.માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ ગયા વર્ષે ભારત ટેક્સના પ્રથમ સંસ્કરણનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું જેમાં તેમણે ભારતના કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપવા, રોજગારીનું સર્જન કરવા અને રાષ્ટ્રને વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય તરફ લઈ જવા માટે તેમના દૂરંદેશી 5F વિઝન - ફાર્મથી ફાઇબરથી ફેક્ટરીથી ફેશનથી વિદેશ સુધી - પર ભાર મૂક્યો હતો. આ વિઝનને અનુરૂપ, GHCL ટેક્સટાઇલ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બંને માંગને પહોંચી વળવા માટે ટકાઉ પ્રથાઓ, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનને એકીકૃત કરીને ભારતના ટેક્સટાઇલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.GHCL ટેક્સટાઇલ લિમિટેડના CEO શ્રી બાલકૃષ્ણન આર. એ જણાવ્યું હતું કે, “અમે અમારા નવીન ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરવા માટે ભારતમાં યોજાનાર સૌથી મોટા વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ ઇવેન્ટ, ઇન્ડિયા ટેક્સ 2025 માં ભાગ લેવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. પ્રામાણિકતા અને વિશ્વસનીયતાના મૂલ્યો દ્વારા સંચાલિત નવીનતા અને ટકાઉપણું પર અમારું ભાર ગ્રાહક સંતોષના ઉચ્ચતમ સ્તરને સુનિશ્ચિત કરે છે. ઉપરાંત, અમે વૈશ્વિક અને સ્થાનિક ખરીદદારો અને પ્રદર્શકો સાથે નેટવર્કિંગ કરવા આતુર છીએ. ઉદ્યોગના દિગ્ગજોના વિશાળ મેળાવડા સાથે, 4-દિવસીય ઇવેન્ટ કાપડ ક્ષેત્રના નવીનતમ વલણો અને પ્રગતિઓ વિશે સમજ મેળવવા માટે એક આદર્શ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.
સવારે 86.84 પર ખુલ્યા બાદ શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 86.83 પર સ્થિર થયો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 199.76 પોઈન્ટ અથવા 0.26 ટકા ઘટીને 75,939.21 પર અને નિફ્ટી 102.15 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઘટીને 22,929.25 પર હતો. લગભગ 642 શેર વધ્યા, 3200 શેર ઘટ્યા અને 73 શેર યથાવત.વધુ વાંચો:-કપાસ બજાર અપડેટ:..... પછી કપાસ પાછો આવશે; આનું કારણ શું છે તે વિગતવાર જાણો .
કોટન માર્કેટ અપડેટ: કપાસનું વળતર આવશે; ચોક્કસ કારણ શોધો.કપાસ ખરીદી સોફ્ટવેર બંધ થવાથી દેશભરમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ છે. આ સ્થિતિમાં, કોટન કલેક્શન સેન્ટર (CCI) ખાતે પાર્ક કરેલા વાહનોને ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા.ઓનલાઈન વેબસાઇટ બંધ હોવાથી, ઓફ-સાઈટ રેકોર્ડ CCI સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ કપાસ બાજુ પર રાખવામાં આવ્યો છે.CCI સોફ્ટવેરમાં ખામી સતત બીજા દિવસે પણ ચાલુ રહી. આ કારણે, CCI ની કપાસ ખરીદી મુલતવી રહી. આ કેન્દ્ર પર જે કપાસ આવ્યો હતો તે રેકોર્ડની બહાર ખરીદવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે, ખેડૂતો દ્વારા આ કપાસ માટે સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ પણ લખવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કપાસ ખરીદીના બિલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.બુધવારે (૧૨ ફેબ્રુઆરી) એક ખાનગી કપાસ સંગ્રહ કેન્દ્ર પર કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ૭,૨૦૦ રૂપિયા હતો. આ ભાવ ફક્ત થોડા કપાસ વેચનારાઓને જ મળ્યો. જોકે, વેપારીઓએ સસ્તા ભાવે અન્ય કપાસ ખરીદ્યો. જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું.સીસીઆઈની કપાસ ખરીદી બંધ થવાને કારણે, ખાનગી વેપારીઓ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ઓછા ભાવે કપાસ ખરીદીને ખેડૂતો માટે આર્થિક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે....તો હું કપાસ પાછો આપીશ.* જો કપાસ ખરીદ કેન્દ્ર પર મળેલો કપાસ નિયમો અનુસાર ન હોય, તો તે પરત કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી જ ખબર પડશે કે આ કપાસ ધોરણો મુજબ છે કે નહીં.* સાતબારામાં વાવેલા કપાસ અને ખેડૂત દ્વારા ખરેખર કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવેલા કપાસના જથ્થા વિશેની માહિતી ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થશે.* જો કપાસ વધુ હશે અથવા નોંધણી પ્રક્રિયા અને આધાર કાર્ડ વચ્ચે કોઈ ગૂંચવણ હશે તો આ કપાસ પરત કરવામાં આવશે. એક સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ લખવામાં આવ્યું છે.આગામી સૂચના સુધી બંધતંત્રને અપેક્ષા હતી કે કપાસ ખરીદ બિંદુનું સમારકામ એક દિવસમાં થઈ જશે. જોકે, વેબસાઇટ બે દિવસથી ડાઉન છે. આનાથી એક મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ કારણે, CCI સેન્ટરે એક પત્ર જારી કરીને જણાવ્યું છે કે આગામી આદેશો સુધી કપાસની ખરીદી બંધ રહેશે. તેથી, ખેડૂતોએ હવે રાહ જોવી પડશે.વધુ વાંચો :-નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડ આયાત બંધ કરવાની યોજના ધરાવે છે
નાઈજીરીયા દર વર્ષે ચીન અને ભારતમાંથી $6 બિલિયનના મૂલ્યના કાપડની આયાત બંધ કરવા માંગે છે.ઉદ્યોગ, વેપાર અને રોકાણ રાજ્યમંત્રી જોન એનોકના જણાવ્યા અનુસાર, નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડની આયાતને દૂર કરવાની અને સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ અને તેની મૂલ્ય શૃંખલાઓને પુનર્જીવિત કરવા ઉપરાંત 'મેડ ઇન નાઇજીરીયા' ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના ધરાવે છે.તાજેતરમાં લાગોસ અને ઓગુન રાજ્યના ઉદ્યોગોના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે ગયેલા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારનો મુખ્ય એજન્ડા ઉત્પાદન અને રોજગાર સર્જન દ્વારા આર્થિક વિકાસનો સમાવેશ કરે છે."બેનિન રિપબ્લિકમાં કાપડના વસ્ત્રોનો ઉદ્યોગ સમૃદ્ધ થઈ રહ્યો છે અને તેઓ નાઇજિરિયન બજારને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યા છે," સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલોમાં તેમને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે.સૂઝઉદ્યોગ, વેપાર અને રોકાણ રાજ્યમંત્રી, જોન એનોકે જણાવ્યું છે કે નાઇજીરીયા ચીન અને ભારતમાંથી વાર્ષિક $6 બિલિયન કાપડ આયાતને દૂર કરવાની અને 'મેડ ઇન નાઇજીરીયા' ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના ધરાવે છે, ઉપરાંત સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગ અને તેની મૂલ્ય શૃંખલાઓને પુનર્જીવિત કરશે.તેમણે કહ્યું કે સરકારના મુખ્ય એજન્ડામાં ઉત્પાદન અને રોજગાર સર્જન દ્વારા આર્થિક વિકાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પે વેપાર ભાગીદારો સાથે "નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવા" પારસ્પરિક ટેરિફની ધમકી આપી
વેપારી ભાગીદારો સાથે "નિષ્પક્ષતાની ખાતરી" કરવાના પ્રયાસરૂપે, ટ્રમ્પે પ્રતિશોધાત્મક ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ગુરુવારે એક મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેમાં તેમના વહીવટીતંત્રને પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અમેરિકન ઉત્પાદનો પર ઊંચા ટેરિફ લાદનારા દેશો પાસેથી યુએસ આયાત પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી."નિષ્પક્ષતાના હેતુથી મેં નિર્ણય લીધો છે કે હું પારસ્પરિક ટેરિફ લાદીશ," શ્રી ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે કહ્યું. "તે દરેક માટે વાજબી છે. બીજો કોઈ દેશ ફરિયાદ કરી શકે નહીં."ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી છે કે તેની ટેરિફ નીતિઓ અમેરિકન અને વિદેશી ઉત્પાદકો માટે સ્પર્ધાત્મક રમતનું ક્ષેત્ર સમાન બનાવશે, જોકે નવા કરવેરાનો બોજ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અમેરિકન ખરીદદારો અને વ્યવસાયો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે.વિદેશી માલ પર કર તરીકે કામ કરતા ટેરિફ, ઊંચા ભાવ તરફ દોરી શકે છે, જે અમેરિકનો દ્વારા ભાગ્યે જ આવકારવામાં આવે છે, અને ફુગાવા ફરી એકવાર વધી રહ્યો છે તેની પૃષ્ઠભૂમિ સામે ઊંચી આયાત જકાત આવે છે. જાન્યુઆરીમાં ગ્રાહક ભાવ વાર્ષિક ધોરણે 3% વધ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે ફેડરલ સરકારનો ફુગાવાને 2% વાર્ષિક દરે લાવવાનો પ્રયાસ ઓછામાં ઓછો હાલ પૂરતો સમાપ્ત થઈ ગયો છે.આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ડોઇશ બેંકના વિશ્લેષકોએ એક સંશોધન નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે પારસ્પરિક યુ.એસ. ટેરિફ સાથે આગળ વધવાથી "ફુગાવાના દૃષ્ટિકોણ માટે વધારાના જોખમો" ઉભા થાય છે.એસોસિએટેડ પ્રેસે અહેવાલ આપ્યો છે કે નવી વેપાર વાટાઘાટો શરૂ કરવાના ધ્યેય સાથે, અસરગ્રસ્ત દેશોમાં ટેરિફ વધારો અલગ અલગ હશે. નામ ન આપવાની શરતે વાયર સર્વિસ સાથે વાત કરતા વ્હાઇટ હાઉસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ સાથે આગળ વધવા માટે જરૂરી સમીક્ષા થોડા અઠવાડિયામાં પૂર્ણ થઈ શકે છે, જોકે પ્રક્રિયામાં વધુ સમય લાગી શકે છે.વ્હાઇટ હાઉસે ટેરિફ અંગે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ યોજના "આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અસંતુલનને સુધારવા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ન્યાયીતા સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે." "અમેરિકાનો લાભ લેવાના દિવસો ગયા: આ યોજના અમેરિકન કામદારોને પ્રથમ સ્થાન આપશે, ઉદ્યોગના દરેક ક્ષેત્રમાં આપણી સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરશે, આપણી વેપાર ખાધ ઘટાડશે અને આપણી આર્થિક અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે," એમ તેણે જાહેર કર્યું.આ જાહેરાત શ્રી ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની બેઠક પહેલા કરવામાં આવી છે, જે એક એવો દેશ છે જે યુએસ ટેરિફના ક્રોસહેયરમાં હોઈ શકે છે. મોદીએ તાજેતરમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની વેપાર મુદ્દાઓ અંગેની ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, કેટલીક મોટરબાઈક અને બોર્બોન વ્હિસ્કી પર ભારતની આયાત જકાત ઘટાડવાની દિશામાં આગળ વધ્યા છે, તેમજ બિનદસ્તાવેજીકૃત સ્થળાંતર કરનારાઓને લઈ જતા વિમાનોને સ્વીકારવા માટે સંમતિ આપી છે.રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ચીની આયાત પર વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે કારણ કે તેમના મતે ઓપીઓઇડ ફેન્ટાનાઇલના ઉત્પાદનમાં તે દેશની ભૂમિકા છે. તેમણે કેનેડા અને મેક્સિકો પર પણ ટેરિફ તૈયાર કર્યા છે જે 30 દિવસના વિરામ પછી આવતા મહિને લાગુ થઈ શકે છે. શ્રી ટ્રમ્પે આ અઠવાડિયે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર 25% ટેરિફની પણ જાહેરાત કરી હતી જે માર્ચથી અમલમાં આવશે.અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે, પસંદગીના યુએસ વેપાર ભાગીદારો પર સમાન ટેરિફ લાદવાથી વધુ વ્યાપક ડ્યુટી લાદવાનો વિકલ્પ બની શકે છે. વેપાર ડેટા દર્શાવે છે કે આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, ભારત અને તુર્કીમાં યુએસ સાથે સૌથી વધુ ટેરિફ તફાવત છે. "મોટાભાગના વિકસિત બજારો પ્રમાણમાં સુરક્ષિત રહેશે, પરંતુ ઉભરતા બજારોને સ્પર્ધાત્મકતામાં વધુ નુકસાન થશે, જેમાં ભારત, બ્રાઝિલ અને તુર્કી સૌથી વધુ જોખમમાં દેખાશે," કેપિટલ ઇકોનોમિક્સના ડેપ્યુટી ચીફ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઇકોનોમિસ્ટ શિલાન શાહે એક અહેવાલમાં રોકાણકારોને જણાવ્યું હતું. "એવું શક્ય છે કે તેમની સરકારો (અન્ય લોકો વચ્ચે) પારસ્પરિક ટેરિફ લાદવામાં આવતા અટકાવવાના પ્રયાસમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને છૂટછાટો આપી શકે." ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ કહે છે કે ટેરિફ સ્થાનિક ઉત્પાદકોને રક્ષણ આપી શકે છે અને અમેરિકન અને વિદેશી કંપનીઓને અમેરિકામાં વધુ રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે."યુએસએ વર્ષોથી ઘણા દેશોને મોટી નાણાકીય કિંમત ચૂકવીને મદદ કરી છે. આ દેશો માટે આ યાદ રાખવાનો અને અમારી સાથે ન્યાયી વર્તન કરવાનો સમય આવી ગયો છે - અમેરિકન કામદારો માટે સમાન તક," શ્રી ટ્રમ્પે ગુરુવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 86.84 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે
86.84 પર, રૂપિયો ડોલરની સરખામણીમાં 5 પૈસા વધીને ખુલ્યો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે 5 પૈસા વધીને 86.84 પ્રતિ ડોલર પર ખૂલ્યો હતો જે અગાઉના 86.89 બંધ હતો.યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પારસ્પરિક ટેરિફ યોજના તાત્કાલિક અમલમાં નહીં આવે તેવી રાહતને પગલે એશિયન પીઅર્સમાં લાભને ટ્રેક કરીને 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ રૂપિયો 5 પૈસા ઉછળ્યો હતો, જેના કારણે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં પણ નજીવી સરળતા જોવા મળી હતી.વધુ વાંચો :-કાપડ ઉદ્યોગની વધતી માંગને કારણે વૈશ્વિક કોમ્બેડ કોટન યાર્ન બજાર 2031 સુધીમાં $6.55 બિલિયન સુધી પહોંચશે
કાપડ ઉદ્યોગની વધતી માંગને કારણે, કોમ્બ્ડ કોટન યાર્નનું વૈશ્વિક બજાર 2031 સુધીમાં $6.55 બિલિયન સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.લોસ એન્જલસ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ: "ગ્લોબલ કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિસર્ચ રિપોર્ટ 2025" શીર્ષક ધરાવતો અહેવાલ તાજેતરમાં QY રિસર્ચ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્લેષકો અને સંશોધકોએ પોર્ટરના પાંચ દળો અને PESTLE વિશ્લેષણ જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક પ્રાથમિક અને ગૌણ સંશોધન હાથ ધર્યું છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિપોર્ટ નજીકના ભવિષ્યમાં ઉભરી શકે તેવા મુખ્ય વલણો અને તકોની ચર્ચા કરે છે. વ્યાવસાયિકો દ્વારા વૃદ્ધિને હકારાત્મક અસર કરતા પરિબળોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, કોમ્બેડ કોટન યાર્ન માર્કેટ રિપોર્ટ એવા પરિબળોની પણ તપાસ કરે છે જે સહભાગીઓ માટે મુખ્ય પડકારો તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્નનું વૈશ્વિક બજાર વર્ષ 2024 માં US$ 5109 મિલિયન હતું અને 2031 સુધીમાં US$ 6547 મિલિયનના સુધારેલા કદ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે આગાહીના સમયગાળા દરમિયાન 3.8% ના CAGR થી વધશે.કોમ્બેડ કોટન યાર્ન ઉદ્યોગ ગતિશીલ બજાર પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે. કાર્ડેડ યાર્નની જેમ, કાચા કપાસના ભાવ કોમ્બેડ યાર્નના ખર્ચ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે, જેના કારણે ઉદ્યોગ વૈશ્વિક કપાસ બજારોમાં વધઘટ માટે સંવેદનશીલ બને છે. ટકાઉપણું અને નૈતિક સોર્સિંગ વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યા છે, બ્રાન્ડ્સ અને ગ્રાહકો સપ્લાય ચેઇનમાં પારદર્શિતા અને ટ્રેસેબિલિટીની માંગ કરી રહ્યા છે. પોલિએસ્ટર જેવા કૃત્રિમ રેસા ખર્ચમાં ફાયદો આપે છે, પરંતુ કોમ્બેડ કપાસની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને વૈભવી લાગણી આકર્ષક રહે છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ કક્ષાના બજારોમાં. સ્પિનિંગ ટેકનોલોજીમાં નવીનતા ઝીણા અને મજબૂત કોમ્બેડ યાર્નના વિકાસ તરફ દોરી રહી છે, જે ખાસ કાપડમાં તેમના ઉપયોગને વિસ્તૃત કરી રહી છે. ફાઇનર કાઉન્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ફિનિશની માંગ પણ વધી રહી છે. ઈ-કોમર્સના ઉદયથી પડકારો અને તકો બંને ઉભા થયા છે. ઉત્પાદકોએ ટૂંકા લીડ ટાઇમ, ઓછા ઓર્ડર જથ્થા અને વધુ વ્યક્તિગત ઉત્પાદન ઓફરિંગ સાથે અનુકૂલન સાધવાની જરૂર છે. ડાયરેક્ટ-ટુ-કન્ઝ્યુમર બ્રાન્ડ્સ પરંપરાગત વિતરણ ચેનલોને પણ વિક્ષેપિત કરી રહી છે, જેના કારણે ઉત્પાદકોને ગ્રાહકો સુધી પહોંચવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધવાની ફરજ પડી રહી છે. વધુમાં, ઉદ્યોગ ભૂ-રાજકીય જોખમો અને પરિવહન ખર્ચ ઘટાડવાની ઇચ્છા જેવા પરિબળોને કારણે પુરવઠા શૃંખલાઓના પ્રાદેશિકીકરણ અને સ્થાનિકીકરણ તરફ વલણ જોઈ રહ્યો છે.વિકસિત દેશો ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અને વિશિષ્ટ કોમ્બેડ કોટન યાર્ન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, ત્યારે વિકાસશીલ અર્થતંત્રો તેમના કાપડ ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે, જેના કારણે કોમ્બેડ યાર્નની માંગ વધી રહી છે. એકંદરે, ઉદ્યોગ નવીનતા, ટકાઉપણું અને ગ્રાહક પસંદગીઓ અને વૈશ્વિક બજાર ગતિશીલતા પ્રત્યે પ્રતિભાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આ વલણોને નેવિગેટ કરી રહ્યો છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન સંશોધન અહેવાલ નજીકના ભવિષ્યમાં ઉભરી શકે તેવા મુખ્ય વલણો અને તકો પર ભાર મૂકે છે અને એકંદર ઉદ્યોગ વિકાસ પર હકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કોમ્બેડ કોટન યાર્ન રિપોર્ટમાં વૃદ્ધિને વેગ આપતા મુખ્ય પરિબળોની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વધુમાં, વિશ્લેષકો દ્વારા આગામી વર્ષોમાં વૃદ્ધિને અવરોધી શકે તેવા પડકારો અને અવરોધક પરિબળો પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, જેથી ઉત્પાદકો ભવિષ્યના પડકારો માટે સારી તૈયારી કરી શકે.વધુ વાંચો :-ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો 9 પૈસા ઘટીને 86.89 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.80 પર ખુલ્યો હતો.
ગુરુવારે, ભારતીય રૂપિયો ૮૬.૮૦ પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો અને ૯ પૈસા ઘટીને ૮૬.૮૯ પર સ્થિર થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 32.11 પોઈન્ટ અથવા 0.04 ટકા ઘટીને 76,138.97 પર અને નિફ્ટી 13.85 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા ઘટીને 23,031.40 પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૧૭૮૧ શેર વધ્યા, ૨૦૧૦ શેર ઘટ્યા અને ૧૨૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-ગુજરાત: રાજ્ય સરકાર ઉત્પાદન બમણું કરવા માટે કપાસ મિશન સ્થાપશે .
ગુજરાત: ઉત્પાદન વધારવા માટે, રાજ્ય સરકાર કપાસ મિશન સ્થાપિત કરશે.ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં કપાસનું ઉત્પાદન બમણું કરવા માટે એક સમર્પિત રાજ્ય-સ્તરીય મિશન સ્થાપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે બજેટમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આ પાકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અલગ મિશન સ્થાપવાની જાહેરાત કર્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.રાજ્યના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારે 'કપાસ ઉત્પાદકતા અને ટકાઉપણું માટે મિશન' ની જાહેરાત કરી છે જેમાં પરિવર્તનશીલ 5F વિઝન (ખેતરથી ફાઇબર, ફેક્ટરીથી ફેશન અને પછી વિદેશ)નો સમાવેશ થાય છે."ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં દેશના અગ્રણી રાજ્યોમાંનું એક છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણા કપાસના ઉત્પાદનમાં અપેક્ષા મુજબ વધારો થયો નથી અને આગામી વર્ષોમાં આપણે અન્ય રાજ્યો કરતા આગળ નીકળી જઈએ તેવી શક્યતા છે," અધિકારીઓએ જણાવ્યું.કેન્દ્ર સરકારની કપાસ મિશન પહેલને ટેકો આપવા માટે, ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનને બમણું કરવા માટે એક મિશન-લક્ષી સંસ્થા સ્થાપવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. "રાજ્ય સરકારે ફક્ત કેન્દ્રીય અનુદાન સાથે મેળ ખાવાનું જ નહીં, પરંતુ જો જરૂર પડે તો રાજ્યના સંસાધનોમાંથી વધારાના ભંડોળ પણ પૂરું પાડવાનું વચન આપ્યું છે," તેમણે કહ્યું. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કપાસની જેમ, રાજ્ય સરકાર તુવેર અને મગની દાળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કઠોળ મિશનની સ્થાપના કરશે. તુવેર દાળ રાજ્યનો મુખ્ય ખોરાક છે અને ગુજરાત મુખ્ય ઉત્પાદકોમાંનું એક હોવા છતાં, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં માંગ પૂરી કરવી પડકારજનક બની ગઈ છે. સરકાર તુવેર દાળનું ઉત્પાદન વધારવા પર ખાસ ભાર મૂકશે." અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે ગુજરાત ભારત સરકારની ધન ધન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ જિલ્લાઓની ઓળખ કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પાક વૈવિધ્યકરણ, સંગ્રહ, સિંચાઈ અને ધિરાણની પહોંચ વધારવા માટે 100 જિલ્લાઓને લક્ષ્ય બનાવવાનો છે. રાજ્યના કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ ખેડૂતો માટે ઉત્પાદન, પુરવઠો, પ્રક્રિયા અને વાજબી ભાવોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ફળો અને શાકભાજી માટે કેન્દ્ર સરકારના વ્યાપક કાર્યક્રમના અમલીકરણની પુષ્ટિ કરી. "નવી યોજના હેઠળ, ખેડૂતો, માછીમારો અને ડેરી ખેડૂતોને લોન આપવામાં આવશે," અધિકારીઓએ જણાવ્યું.વધુ વાંચો :- ભારતીય રૂપિયો ગુરુવારે 86.88 ના પાછલા બંધની સામે ડોલર દીઠ 8 પૈસા વધીને 86.80 પર ખૂલ્યો હતો.