STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayओपन-एंड मिलें बंद होने के बाद तमिलनाडु में धागे की कीमतें बढ़ीं।कोयंबटूर : ओपन-एंड (OE) मिलों द्वारा पावरलूम को सप्लाई किए जाने वाले धागे की कीमत पिछले हफ्ते प्रोडक्शन बंद होने के कारण 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई है, जिससे लगातार डिमांड बनी हुई है।पिछले हफ्ते धागे की कीमत 137 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 142 रुपये हो गई है।हालांकि, OE मिलों ने स्पिनिंग मिलों से वेस्ट कॉटन खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।OE मिलों के ऑपरेटर्स ने कहा कि उन्होंने हाथ में मौजूद वेस्ट कॉटन से प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है और स्पिनिंग मिलों से नई खरीदारी नहीं की है।OE मिलों ने प्रोडक्शन में 50% की कटौती की थी और कुछ ने पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद कर दिया था, यह दावा करते हुए कि वे पिछले तीन महीनों में स्पिनिंग मिलों से खरीदे गए वेस्ट कॉटन की कीमत में 13 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के कारण मिलों को चला नहीं पा रहे थे।तमिलनाडु के कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, सेलम, करूर, मदुरै और विरुधुनगर में लगभग 600 OE मिलों ने 21 दिसंबर को प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा की थी।रिसाइकिल टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष एम जयबाल ने कहा, "जबकि स्पिनिंग मिलें वेस्ट कॉटन की कीमत को बिना किसी वजह के बढ़ा रही हैं, 20s वेफ्ट यार्न टाइप के OE धागे की कीमत पिछले दो महीनों में 8 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गई थी। प्रोडक्शन बंद होने और पावरलूम से लगातार डिमांड के कारण, पिछले आठ दिनों में कीमत में 5 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।चूंकि धागे की कीमत धीरे-धीरे ठीक हो गई है, इसलिए OE मिलों ने स्टॉक में मौजूद वेस्ट कॉटन के साथ काम शुरू कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि मिलों ने स्पिनिंग मिलों से वेस्ट कॉटन खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। "कपास 53,000 रुपये प्रति कैंडी के रेट से बिक रहा है। वेस्ट कॉटन की कीमत पिछले 15 सालों की कपास की कीमत के आधार पर तय की गई थी। मौजूदा कपास की कीमत को देखते हुए, वेस्ट कॉटन 97 रुपये प्रति किलो से कम में बेचा जाना चाहिए। हालांकि, स्पिनिंग मिलों ने सिंडिकेट बनाकर कीमत 100 रुपये से बढ़ाकर 113 रुपये प्रति किलो (कॉम्बर नोइल रोज़) कर दी है।जब नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत स्पिनिंग मिलें चल रही थीं, तो OE मिलें नीलामी के आधार पर वेस्ट कॉटन खरीदती थीं। नीलामी की कीमत के आधार पर, प्राइवेट स्पिनिंग मिलें भी उसी कीमत पर सप्लाई करती थीं।NTC मिलों के प्रोडक्शन बंद होने के बाद, स्पिनिंग मिलों ने बिना नीलामी के सिंडिकेट बनाकर वेस्ट कॉटन की कीमतें तय करना शुरू कर दिया है," ओपन-एंड मिल्स एसोसिएशन (OSMA) के प्रेसिडेंट जी अरुलमोझी ने कहा।उन्होंने आगे कहा कि अगर स्पिनिंग मिलें कीमत कम से कम 5 रुपये प्रति किलो कम करती हैं, तो OE मिलें उनसे वेस्ट कॉटन खरीदना शुरू कर सकती हैं।और पढ़ें :- पीयूष गोयल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी से भारतीय एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ हटा देगा
ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी से भारतीय एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ खत्म करेगा: पीयूष गोयलवाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी, 2026 से सभी भारतीय एक्सपोर्ट पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस देगा। मंत्री इस डील की तीसरी सालगिरह पर टिप्पणी कर रहे थे, जो 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुई थी।श्री गोयल ने सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को X पर शेयर किया, "1 जनवरी 2026 से, भारतीय एक्सपोर्ट के लिए 100% ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ लाइनें जीरो-ड्यूटी होंगी।" "पिछले तीन सालों में, इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई-चेन लचीलापन मिला है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स, MSMEs, किसानों और मजदूरों सभी को फायदा हुआ है।"ECTA एक 'अर्ली हार्वेस्ट' डील थी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े कुछ मुद्दों को शामिल किया गया था, और दोनों पक्ष अभी एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के लिए बातचीत कर रहे हैं जो दायरे में व्यापक और गहरा होगा।श्री गोयल के अनुसार, 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का एक्सपोर्ट 8% बढ़ा, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में "मजबूत बढ़ोतरी" देखी गई।श्री गोयल ने कहा, "कृषि-एक्सपोर्ट में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों, मसालों में तेज वृद्धि और कॉफी में असाधारण वृद्धि हुई।" और पढ़ें :-टेक्सटाइल मंत्रालय कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करने की तैयारी में है
टेक्सटाइल मंत्रालय को कपास उत्पादकता मिशन के लिए $122 मिलियन का बूस्ट मिलेगा।उद्योग सूत्रों के अनुसार, टेक्सटाइल मंत्रालय को भारत सरकार के नए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से लगभग 1,100 करोड़ रुपये (122 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का आवंटन मिलने वाला है। इस कदम का मकसद देश की टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करना है। यह आवंटन मिशन के कुल प्रस्तावित बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपये (668 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का 20% से ज़्यादा है।यह फंडिंग पांच साल के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से आ रही है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में घटते कपास उत्पादन और गुणवत्ता की समस्या को दूर करने और देश के टेक्सटाइल सेक्टर को फिर से मजबूत करने के मकसद से की गई थी। इस योजना के तहत, कुल खर्च का बड़ा हिस्सा कृषि अनुसंधान और उत्पादन में शामिल एजेंसियों को दिया जा रहा है, लेकिन टेक्सटाइल मंत्रालय ने कटाई के बाद और प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए बातचीत की है।चर्चाओं से परिचित अधिकारियों के अनुसार, मंत्रालय इन फंड्स का इस्तेमाल जिनिंग और प्रेसिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाने, लिंट गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने और कपास की गांठों की हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए करेगा ताकि उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल टेक्सटाइल मिलों तक पहुंचे। इन कदमों का मकसद प्रदूषण और कमियों को कम करना है जो वर्तमान में घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा को कमजोर करते हैं।जानकारों का कहना है कि भारत में कपास का उत्पादन लगातार कई सीज़न से गिरा है, और प्रति हेक्टेयर उपज वैश्विक औसत से काफी कम है - ये ऐसे कारक हैं जिन्होंने टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा दिया है। मिशन के समर्थकों का तर्क है कि इस प्रवृत्ति को पलटने और आयातित कपास पर निर्भरता कम करने के लिए कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है।मिशन का कार्यान्वयन और फंड जारी करना अभी भी अंतिम कैबिनेट मंजूरी पर निर्भर है, जिसमें योजना की पहली घोषणा के बाद से देरी हुई है। सरकारी प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को लागू करने के लिए लगातार अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है।यह मिशन खुद कपास उत्पादकता में सुधार करने, अतिरिक्त-लंबे स्टेपल कपास सहित उच्च-मूल्य वाली किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने और भारत के टेक्सटाइल निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की व्यापक सरकारी रणनीति का हिस्सा है।और पढ़ें :- INR 05 पैसे की बढ़त के साथ 89.93 पर खुला।
रुपया 05 पैसे बढ़कर 89.93/USD पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 89.93 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 89.98 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- बांग्लादेश के टेक्सटाइल और गारमेंट बॉडीज़ ने लोकल यार्न इंसेंटिव को फिर से शुरू करने की मांग की
बांग्लादेशी टेक्सटाइल और अपैरल संगठन चाहते हैं कि घरेलू धागे पर मिलने वाली इंसेंटिव को फिर से शुरू किया जाए।बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (RMG) एक्सपोर्टर्स और टेक्सटाइल मिलर्स ने मिलकर लोकल यार्न के इस्तेमाल पर सरकारी कैश इंसेंटिव को फिर से शुरू करने और मज़बूत करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मौजूदा पॉलिसी देश की टेक्सटाइल-अपैरल सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए खतरा है।एक साथ की गई अपील में, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA), बांग्लादेश निटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA) और बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) के लीडर्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोकल यार्न पर कैश इंसेंटिव को 5% पर वापस लाने की मांग की है। यह रिक्वेस्ट हाल ही में इंसेंटिव को घटाकर 1.5% करने के बाद की गई है, जिसे बांग्लादेश के लीस्ट डेवलप्ड कंट्री (LDC) स्टेटस से बाहर निकलने के हिस्से के तौर पर लागू किया गया था।इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि भारी कटौती से एक्सपोर्टर्स के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है और टेक्सटाइल सेक्टर में बैकवर्ड लिंकेज कमजोर हो गए हैं। उनका कहना था कि ज़्यादा इंसेंटिव फिर से शुरू करने से घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा, जो अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क समेत नए टैरिफ सिस्टम के तहत कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।24 दिसंबर के एक लेटर में, BTMA के प्रेसिडेंट शौकत अज़ीज़ रसेल ने इस सेक्टर पर घरेलू और ग्लोबल दबावों के मिले-जुले असर पर ज़ोर दिया, जिसमें रूस-यूक्रेन और इज़राइल-फ़िलिस्तीन झगड़ों से पैदा हुई जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं, टका का डेप्रिसिएशन, गैस टैरिफ और लेबर कॉस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी, और एनर्जी सप्लाई में लगातार रुकावटें शामिल हैं। एसोसिएशन ने बांग्लादेश बैंक FE सर्कुलर नंबर 28 के तहत एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव फैसिलिटी को बढ़ाने की भी मांग की है, जिसमें इसकी एक्सपायरी 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2028 करने का प्रस्ताव है।एक्सपोर्टर्स ने लोकल यार्न प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने और खासकर भारत से सस्ते इंपोर्ट से होने वाले कॉम्पिटिटिव नुकसान का मुकाबला करने के लिए स्पिनिंग मिलों के लिए 10% डायरेक्ट इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया है। खबर है कि लोकल मिलें बिना बिके बड़े स्टॉक से जूझ रही हैं, जिससे कई मिलों को प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है और उन्हें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कम पर काम करना पड़ रहा है।इंडस्ट्री लीडर्स ने चेतावनी दी कि सही इंसेंटिव्स की बहाली के बिना, बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री और कमजोर हो सकती है, जिससे RMG मैन्युफैक्चरर्स को यार्न सप्लाई में रुकावट आ सकती है। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर मिलकर बांग्लादेश की कुल एक्सपोर्ट कमाई का लगभग 85% हिस्सा हैं और फॉरेन एक्सचेंज बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।स्टेकहोल्डर्स ने यह भी बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के नियम ग्रेजुएटेड इकॉनमी को एक तय ग्रेस पीरियड के लिए ट्रांज़िशन असिस्टेंस मेजर्स बनाए रखने की इजाज़त देते हैं। उन्होंने बांग्लादेश की कैश इंसेंटिव्स को लगभग पूरी तरह से वापस लेने की योजना के पीछे के लॉजिक पर सवाल उठाया, ऐसे समय में जब कॉम्पिटिटर टेक्सटाइल-एक्सपोर्ट करने वाले देश अपनी इंडस्ट्रीज़ को सरकारी सपोर्ट देना जारी रखे हुए हैं।फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के साथ, एक्सपोर्टर्स और मिलर्स सरकार के रिस्पॉन्स पर करीब से नज़र रख रहे हैं, और इंसेंटिव फ्रेमवर्क को एक्सपोर्ट ग्रोथ बनाए रखने और बांग्लादेश के इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने में एक ज़रूरी फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे गिरकर 89.98 पर बंद हुआ।
सोमवार को भारतीय रुपया 89.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.93 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 345.91 अंक या 0.41 प्रतिशत गिरकर 84,695.54 पर और निफ्टी 100.2 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 25,942.10 पर बंद हुआ। लगभग 1395 शेयरों में तेजी आई, 2595 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- टैरिफ का असर H2 FY26 में भारतीय कॉटन यार्न रियलाइज़ेशन को कम करेगा: ICRA
ICRA: H2 FY26 में कॉटन यार्न पर टैरिफ का असर कम होगाICRA ने कहा कि H1 FY26 में सपाट प्रदर्शन के बाद, भारतीय कॉटन स्पिनर्स पर US टैरिफ के असर से H2 में कॉटन यार्न रियलाइज़ेशन कम होने की उम्मीद है।कॉटन स्पिनर्स के रेवेन्यू में FY26 में 4-6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है और मार्जिन में 50-100 bps की कमी आने की संभावना है।कॉटन की कीमतों में नरमी से इस असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।FY26 में क्षमता निर्माण में बड़े विस्तार की उम्मीद नहीं है।ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के पहले छमाही (H1) में सपाट प्रदर्शन के बाद, भारतीय कॉटन स्पिनर्स पर US टैरिफ के असर से दूसरी छमाही में कॉटन यार्न रियलाइज़ेशन कम होने की उम्मीद है।कॉटन स्पिनर्स के रेवेन्यू में FY26 में 4-6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है और मार्जिन में 50-100 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कमी आने की संभावना है। कॉटन की कीमतों में नरमी से इस असर को कुछ हद तक कम करने की उम्मीद है।मूडीज़ रेटिंग्स से जुड़ी कंपनी ने 'इंडियन कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री: ट्रेंड्स एंड आउटलुक' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ से संबंधित बातचीत में किसी भी सकारात्मक विकास से इस असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है।FY25 में घरेलू यार्न की खपत में साल-दर-साल (YoY) 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मामूली रिकवरी देखने के बाद, भारतीय कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री FY26 में स्थिर घरेलू मांग और भारतीय कपड़ों के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी और दंडात्मक टैरिफ के प्रभावों के मिश्रण के बीच एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है।इस असर को कम करने के लिए, भारतीय कपड़ों के निर्यातक बड़ी छूट दे रहे हैं, जिसे पूरी वैल्यू चेन (स्पिनर्स सहित) में अवशोषित किया जा रहा है।इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक भारत में कॉटन आयात पर आयात शुल्क में छूट और विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) और कई यार्न और पॉलिएस्टर फाइबर दोनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में हालिया छूट से मैनमेड फाइबर (MMF) यार्न निर्माताओं के लिए कच्चे माल की कीमतें कम होने की संभावना है।ICRA ने कहा, "हालांकि यह रेडीमेड कपड़ों के निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन यह घरेलू MMF यार्न निर्माताओं को आयात आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के सामने खड़ा करता है।" नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने (MoM) लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई। औसत कॉटन यार्न की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई।इसके चलते नवंबर 2025 में कॉन्ट्रिब्यूशन लेवल H1 FY26 के ₹103 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹96 प्रति किलोग्राम हो गया। ICRA का अनुमान है कि H2 FY26 में रियलाइज़ेशन में कमी आने की उम्मीद के कारण FY26 में कॉन्ट्रिब्यूशन लेवल ₹98-100 प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो सकता है।ICRA के 13 कंपनियों के सैंपल सेट, जो इंडस्ट्री के रेवेन्यू का 25-30 प्रतिशत है, से FY26 में सालाना आधार पर रेवेन्यू में 4-6 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।इसके अलावा, FY26 में मार्जिन में 50-100 बेसिस पॉइंट्स की कमी आने की उम्मीद है, मुख्य रूप से H2 में कमजोर परफॉर्मेंस के कारण।ICRA ने आगे कहा कि उपलब्ध कैपेसिटी को देखते हुए, FY26 में इस सेक्टर में कैपेसिटी क्रिएशन में बड़े विस्तार की उम्मीद नहीं है।और पढ़ें :- रुपया 08 पैसे गिरकर 89.93/USD पर खुला
रुपया 08 पैसे गिरकर 89.93 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया सोमवार को 89.93 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 89.85 था।और पढ़ें :- TASMA ने वित्त मंत्री से ड्यूटी-फ्री कपास आयात सुविधा को बढ़ाने का आग्रह किया है।
TASMA ने वित्त मंत्री से ड्यूटी-फ्री कपास आयात कार्यक्रम का विस्तार करने का अनुरोध किया है।इससे देश की मिलों को नेचुरल फाइबर की कमी को दूर करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 31 दिसंबर, 2025 के बाद भी कपास के ड्यूटी-फ्री आयात को बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि कम उत्पादन को देखते हुए देश में कपास की कमी हो सकती है।TASMA के अध्यक्ष ए पी अप्पुकुट्टी ने वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि ड्यूटी-फ्री आयात बढ़ाने से कपास की उपलब्धता आसान हो सकती है और मिलों को वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमत तय करने में मदद मिलेगी।सरकार द्वारा ड्यूटी-फ्री आयात को 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 करने के कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मिलों को 11 प्रतिशत कम कीमत पर कपास आयात करने और वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर पेश करने में मदद मिली।यह फैसला तब महत्वपूर्ण साबित हुआ जब अमेरिका द्वारा सभी आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कारण उद्योग को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा।कम उत्पादन का अनुमानकपास उत्पादन और खपत पर समिति का हवाला देते हुए, जिसने इस सीजन (अक्टूबर 2025-सितंबर 2026) के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 292.15 लाख गांठ (170 किलोग्राम) कम लगाया है, अप्पुकुट्टी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में घरेलू उपलब्धता सबसे कम होगी।ड्यूटी-फ्री आयात को और बढ़ाने से मिलों को फायदा होगा, खासकर ऐसे समय में जब कपास की आवक कम बताई जा रही है।और पढ़ें :- चीन के शिनजियांग ने 2025 में रिकॉर्ड कपास उत्पादन हासिल किया।
शिनजियांग ने 2025 में कपास उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया।29 सितंबर, 2025 को उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के बाइंगोलिन के मंगोलियाई स्वायत्त प्रान्त में कपास के खेतों के बीच कटाई मशीनें चल रही हैं। शुक्रवार को आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में 2025 में 6 मिलियन टन से ज़्यादा कपास का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।नेशनल ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, इस क्षेत्र ने इस साल 6.165 मिलियन टन कपास का उत्पादन किया, जो राष्ट्रीय कुल का 92.8 प्रतिशत है।शिनजियांग में कपास की खेती का रकबा बढ़कर लगभग 38.88 मिलियन म्यू (लगभग 2.59 मिलियन हेक्टेयर) हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5.9 प्रतिशत ज़्यादा है, और इसकी औसत उपज 158.6 किलोग्राम प्रति म्यू रही, जो पिछले साल की तुलना में 2.4 प्रतिशत ज़्यादा है।विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे बढ़ते मौसम में अनुकूल मौसम की स्थिति ने उत्पादन बढ़ाने में मदद की, साथ ही मज़बूत नीतिगत समर्थन, कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति और बेहतर प्रतिभा विकास ने भी उच्च उत्पादकता में योगदान दिया।शिनजियांग में कपास की खेती और कटाई की कुल मशीनीकरण दर इस साल 97.5 प्रतिशत से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिससे बड़े पैमाने पर, मशीनीकृत और बुद्धिमान कपास उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। देश में कपास का उत्पादन 2024 से 7.7 प्रतिशत बढ़कर 2025 में 6.641 मिलियन टन हो गया।और पढ़ें :- टेक्सटाइल मंत्रालय को क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से 1,100 करोड़ रुपये मिल सकते हैं |
कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन से टेक्सटाइल मंत्रालय को ₹1,100 करोड़, गुणवत्ता और मैन्युफैक्चरिंग सुधार पर फोकसटेक्सटाइल मंत्रालय को कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के तहत ₹1,100 करोड़ से अधिक का आवंटन मिलने जा रहा है, जो कुल ₹6,000 करोड़ के बजट का लगभग 22% है। यह फंड केंद्र सरकार की पांच-वर्षीय योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के कपास क्षेत्र को मजबूत करना और उसकी गिरती स्थिति को सुधारना है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी अंतिम कैबिनेट मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें करीब एक साल की देरी हो चुकी है।यह राशि मुख्य रूप से जिनिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण, लिंट की गुणवत्ता सुधारने और खेत से लेकर फैक्ट्री तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने पर खर्च की जाएगी।घटता उत्पादन बना चिंता का विषयभारत में कपास उत्पादन लगातार गिर रहा है। 2023-24 में जहां उत्पादन 32.52 मिलियन गांठ था, वहीं 2025-26 में यह घटकर 29.22 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है। पिछले चार वर्षों में कपास का रकबा भी लगभग 20 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। देश में औसत पैदावार 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है, जो वैश्विक औसत (9 क्विंटल) और अमेरिका (10 क्विंटल) से काफी कम है।फंड का वितरण और विवादमिशन के ₹6,000 करोड़ बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा—₹4,000 करोड़ से अधिक—कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को लगभग ₹600 करोड़ और टेक्सटाइल मंत्रालय को ₹1,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।हालांकि, ICAR के वैज्ञानिकों ने इस आवंटन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मिशन के अधिकांश लक्ष्यों की जिम्मेदारी ICAR पर है, लेकिन संसाधन सीमित दिए गए हैं। दूसरी ओर, टेक्सटाइल मंत्रालय ने अपने हिस्से के लिए जोरदार पैरवी की, जिसके बाद यह फंड सुनिश्चित हो पाया।टेक्सटाइल मंत्रालय की प्राथमिकताएंमंत्रालय इस फंड का उपयोग पोस्ट-हार्वेस्ट चरण में सुधार के लिए करेगा—जैसे बेहतर जिनिंग, सही बंडलिंग (बेलिंग), गुणवत्ता जांच और स्टोरेज। वर्तमान में खराब हैंडलिंग और मिलावट के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे मिलों को अच्छा कच्चा माल नहीं मिल पाता।इंडस्ट्री के बड़े लक्ष्ययह पहल भारत के 2030 तक $250 बिलियन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री लक्ष्य को भी समर्थन देती है, जिसमें $100 बिलियन निर्यात से आने का लक्ष्य है। बेहतर गुणवत्ता वाले घरेलू कपास से न केवल मिलों की लागत घटेगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी।मंत्रालय का मानना है कि कपास की गुणवत्ता केवल खेतों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जिनिंग, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन जैसे चरणों पर भी उतनी ही निर्भर है। इसलिए इस फंडिंग से पूरी सप्लाई चेन में सुधार लाने की दिशा में काम किया जाएगा।और पढ़ें :- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने इस हफ़्ते अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए और ई-ऑक्शन के ज़रिए 2024-25 की अपनी 94.28% कपास खरीद बेची।
इस हफ़्ते, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने अपनी मौजूदा कीमतों को बनाए रखते हुए ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए 2024-2025 की अपनी 94.28% कपास खरीद बेच दी।22 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक पूरे हफ़्ते के दौरान, CCI ने अपनी मिलों और ट्रेडर्स सेशन में ऑनलाइन नीलामी की, जिससे कुल लगभग 1,00,400 गांठों की बिक्री हुई।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2025:CCI ने 28,100 गांठें बेचीं, जिनमें से 13,200 गांठें मिलों ने और 14,900 गांठें व्यापारियों ने खरीदीं।23 दिसंबर, 2025:कुल बिक्री 21,300 गांठें रही, जिसमें मिलों ने 6,200 गांठें और व्यापारियों ने 15,100 गांठें खरीदीं।24 दिसंबर, 2025:बिक्री 19,300 गांठें रही, जिसमें मिलों ने 11,400 गांठें और व्यापारियों ने 7,900 गांठें खरीदीं।26 दिसंबर, 2025:इस दिन हफ़्ते की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की गई, जिसमें 31,700 गांठें बेची गईं। मिलों ने 6,800 गांठें खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने बड़ी संख्या में 24,900 गांठें खरीदीं।CCI ने इस हफ़्ते कुल लगभग 1,00,400 गांठें बेचीं, जिससे इस सीज़न में उसकी कुल बिक्री 94,28,100 गांठें हो गई, जो 2024-25 के लिए उसकी कुल खरीद का 94.28% है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे बढ़कर 89.85 पर बंद हुआ।
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 89.86 पर खुलने के बाद 01 पैसे बढ़कर 89.85 पर बंद हुआ।सेंसेक्स 367 अंक नीचे बंद हुआ; निफ्टी 26,042 पर; IT और ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट।और पढ़ें :- CCI ने अब तक MSP पर 50 लाख गांठ कपास की खरीद की
रुपया 08 पैसे गिरकर 89.86 /USD पर खुलाघरेलू करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.86 पर खुली, जबकि पिछले क्लोजिंग पर यह डॉलर के मुकाबले 89.78 पर थी।और पढ़ें :- 2025 साल के आखिर की उपलब्धियां - भारत का कपड़ा मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय: मुख्य उपलब्धियाँ 2025भारत के कपड़ा मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी साल के आखिर की समीक्षा के अनुसार, भारत के कपड़ा क्षेत्र में 2025 में बड़े पैमाने पर नीतिगत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और टैक्स को आसान बनाने जैसे कदम उठाए गए। इन उपायों का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में सुधार करना और वैल्यू चेन में किसानों, बुनकरों और कारीगरों को सपोर्ट देना है।एक बड़ी बात यह थी कि 18 नवंबर, 2025 से विस्कोस स्टेपल फाइबर पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) और 12 नवंबर, 2025 से MMF पॉलिएस्टर सेगमेंट पर QCO को खत्म कर दिया गया, साथ ही टेक्सटाइल मशीनरी पर भी QCO खत्म कर दिया गया और कॉटन बेल QCO को लागू करने की तारीख अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई। स्पिनर्स के लिए इनपुट लागत कम करने के लिए अगस्त-दिसंबर 2025 के लिए कच्चे कपास पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई।56वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें ₹2,500 प्रति पीस तक के कपड़ों और मेड-अप्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। MMF फाइबर पर रेट 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और MMF यार्न पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि कालीन, हस्तशिल्प, हथकरघा और सिलाई मशीनों को भी 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया।एडवांस ऑथराइजेशन के तहत QCO-कवर वाली चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की अवधि छह से बढ़ाकर 18 महीने करने और RoDTEP लाभों को EOU, SEZ और एडवांस ऑथराइजेशन यूनिट्स तक बढ़ाने से एक्सपोर्ट में आसानी हुई। कपड़ों और मेड-अप्स के लिए RoSCTL को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नियमों का पालन आसान बनाने के लिए संशोधित किया गया, जिसमें योग्य उत्पादों का विस्तार किया गया, कंपनी बनाने के नियमों में ढील दी गई, निवेश की सीमा कम की गई और इंक्रीमेंटल टर्नओवर के मानदंडों को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ₹4,445 करोड़ के खर्च के साथ सात PM MITRA पार्क स्वीकृत किए गए और शुरू किए गए। मंत्रालय ने सभी पार्कों के लिए 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी की पुष्टि की और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी दी। कपास खरीद प्रणालियों का भी विस्तार किया गया और उन्हें डिजिटल बनाया गया, जबकि जन विश्वास विधेयक 2025 के तहत प्रमुख कपड़ा कानूनों में अपराधों को खत्म करने के उपाय पेश किए गए।और पढ़ें :- CCI ने अब तक MSP पर 50 लाख गांठ कपास की खरीद की
CCI ने MSP पर 50 लाख कपास की गांठें खरीदीं।सरकारी कंपनी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मौजूदा 2025-26 सीज़न में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्राकृतिक फाइबर फसल की लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। इस सीज़न में अब तक MSP पर की गई खरीद पिछले साल दिसंबर के मध्य तक खरीदी गई 31 लाख गांठों से लगभग 60 प्रतिशत ज़्यादा है।हमने 118 लाख गांठों की आवक में से लगभग 50 लाख गांठें खरीदी हैं। CCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "रोजाना की खरीद अब 2 लाख गांठ से ज़्यादा हो गई है।"CCI के अनुसार, 19 दिसंबर तक कच्चे कपास की कुल खरीद 230.23 लाख क्विंटल थी, जिसकी कीमत ₹18,238 करोड़ थी। इनमें से ज़्यादातर खरीद तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुई है। तेलंगाना में, लगभग 93.87 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया है, जिसकी कीमत ₹7,445 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र में CCI ने लगभग 47.69 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जिसकी कीमत ₹3,779 करोड़ है।कर्नाटक में, CCI ने ₹1,708 करोड़ की कीमत का 21.49 लाख क्विंटल कपास खरीदा है, जबकि गुजरात में खरीदी गई मात्रा ₹1,546 करोड़ की कीमत का 19.23 लाख क्विंटल थी। आंध्र में, खरीदी गई मात्रा की कीमत ₹972 करोड़ है, जबकि राजस्थान में अब तक यह ₹848 करोड़ थी। CCI वेबसाइट के डेटा के अनुसार, हरियाणा में CCI ने ₹484 करोड़ का कपास खरीदा है, जबकि ओडिशा में यह ₹315 करोड़ और पंजाब में ₹103 करोड़ था।CCI के मार्केट में दखल से कपास की कीमतों में स्थिरता आई है, जो सीज़न की शुरुआत के स्तर से मज़बूत हुई हैं, लेकिन अभी भी MSP से नीचे हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न के लिए मीडियम स्टेपल कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है।एक सोर्सिंग एजेंट, रामानुज दास बूब ने कहा, "अच्छी क्वालिटी के कच्चे कपास की कीमतें, जो सीज़न की शुरुआत में ₹7,200-7,300 प्रति क्विंटल के आसपास थीं, अब कर्नाटक के रायचूर में प्राइवेट ट्रेड में ₹7,800 के स्तर के आसपास हैं।" इसी तरह, प्रेस्ड कपास की कीमतें ₹2,000-2,500 प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) बढ़कर लगभग ₹54,000 के स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान CCI को बेचना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे बाज़ार कीमत की तुलना में ज़्यादा कीमत दे रहे हैं।कम रकबे के साथ-साथ खराब मौसम के कारण इस साल कपास की फसल कम हुई है। साल। साथ ही, ज़्यादा और बेमौसम बारिश ने लगभग सभी कपास उगाने वाले राज्यों में क्वालिटी पर असर डाला है। कृषि मंत्रालय के पहले एडवांस अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के लिए कपास की फसल पिछले साल के 297.24 लाख गांठों की तुलना में थोड़ी कम 292.15 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है। कपास का आयात इस साल के आखिर तक ड्यूटी फ्री है।और पढ़ें :- रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बुधवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 89.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.57 पर था।बंद होने पर, सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, और निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ। लगभग 1693 शेयरों में तेज़ी आई, 2154 शेयरों में गिरावट आई, और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- आइलैंड ऑफ़ व्हाइट गोल्ड' के नाम से मशहूर वानी तालुका में इस साल भारी बारिश की वजह से कॉटन प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ा है।
वानी में भारी बारिश से कपास की फसल बर्बाद हो गई।इस वजह से, दिसंबर के आखिर तक कॉटन की खरीद पिछले साल के मुकाबले 1.25 लाख क्विंटल कम हो गई है।पिछले सीज़न में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने दिसंबर के आखिर तक 1 लाख 28 हज़ार 604 क्विंटल कॉटन खरीदा था। पूरे सीज़न में यह खरीद करीब 5 लाख क्विंटल तक पहुंच गई थी। हालांकि, इस साल CCI की खरीद देर से शुरू हुई है और प्रोडक्शन में कमी की वजह से उम्मीद के मुताबिक आवक नहीं दिख रही है।एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी वानी में 12 जिनिंग के साथ-साथ शिंडोला और नवरगांव की जिनिंग में CCI की तरफ से कॉटन खरीदा जा रहा है। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी के कॉटन का रेट 8,110 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि, ग्रेडिंग के हिसाब से यह रेट अब घटकर 6,060 रुपये हो गया है। हर ट्रक में मौजूद कॉटन की CCI ग्रेडर से जांच के बाद ही कीमत तय की जा रही है।इस साल किसानों का रुझान वाणी मार्केट के मुकाबले शिंदोला मार्केट की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। 18 दिसंबर तक कुल 1,68,832 क्विंटल कॉटन खरीदा जा चुका है, जिसमें वाणी में 97,909 क्विंटल, शिंदोला में 63,740 क्विंटल और नवरगांव में 7,182 क्विंटल कॉटन खरीदा गया है। मार्केट कमेटी का अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक यह खरीद 2 लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगी। हालांकि, इस साल कॉटन का कुल प्रोडक्शन कम होने की वजह से पूरे सीजन में सिर्फ़ 3 लाख क्विंटल तक ही कॉटन खरीदे जाने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 लाख क्विंटल कम है।जिनिंग में मुकाबलाहालांकि CCI द्वारा वाणी में 12 जिनिंग से कॉटन खरीदा जा रहा है, लेकिन किसानों को यह तय करना है कि कॉटन किस जिनिंग को बेचना है। इसके लिए उन्हें ऐप पर रजिस्टर करना होगा और स्लॉट और जिनिंग के लिए अपनी पसंद बतानी होगी। इसलिए जिनिंग मालिकों की तरफ से 'हमारी जिनिंग चुनें' जैसे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ड्राइवरों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर जिनिंग मालिक लॉटरी में इनाम देने की बात भी हो रही है। इस वजह से कुछ जिनिंग खाली हैं, तो कुछ जगहों पर बड़ी मात्रा में कॉटन जमा किया जा रहा है।प्राइवेट व्यापारियों द्वारा कीमत में बढ़ोतरीकम प्रोडक्शन के कारण इस साल मार्केट में कॉटन को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। CCI द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद के कारण प्राइवेट व्यापारियों को कॉटन नहीं मिल रहा था। इसलिए व्यापारियों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं और अभी 7,500 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रहे हैं। उम्मीद है कि अगर कीमत में 200 से 300 रुपये और बढ़ोतरी होती है, तो किसान व्यापारियों को कॉटन बेच पाएंगे।और पढ़ें :- रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57/USD पर खुला
डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे बढ़कर 89.57 पर खुलाभारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 89.57 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 89.66 पर बंद हुआ था। और पढ़ें :- रुपया 02 पैसे गिरकर 89.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
मंगलवार को भारतीय रुपया 02 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 89.66 पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.64 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 85,524.84 पर था, और निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत बढ़कर 26,177.15 पर था। लगभग 2146 शेयरों में तेज़ी आई, 1725 शेयरों में गिरावट आई, और 130 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- 4 दिसंबर के हफ़्ते में US अपलैंड कॉटन एक्सपोर्ट में मामूली सुधार हुआ, पिमा में सुस्ती रही
On Wednesday, the Indian rupee closed 15 paise higher at 89.78 against the dollar, after opening at 89.93.At close, the Sensex was down 20.46 points or 0.02 percent at 84,675.08, and the Nifty was down 3.25 points or 0.01 percent at 25,938.85. About 1718 shares advanced, 2113 shares declined, and 137 shares unchanged.read more :- Cotton supply tightens as Indian govt procures 38 lakh bales at MSP
Cotton Supply Tightens as India Buys 38 Lakh Bales at MSPThe Cotton Corporation of India's MSP-led procurement has absorbed 38.7 lakh cotton bales, tightening open-market supply despite weak yarn, fabric and garment demand.With stocks locked in warehouses, cotton prices remain elevated, squeezing spinning margins.Industry is seeking phased CCI stock releases aligned with demand to rebalance the value chain, especially in key producing states.The Indian government has procured 230.23 lakh quintals of seed cotton (kapas) until December 19, according to procurement figures released by the Cotton Corporation of India (CCI). This translates into 38.70 lakh bales of 170 kg cotton procured over the first 80 days of the 2025–26 marketing season, which began on October 1. CCI has been purchasing cotton at the minimum support price (MSP), which is currently higher than prevailing market prices. As a result, the domestic market is facing elevated cotton prices amid CCI’s procurement and subdued demand from downstream industries.CCI’s aggressive procurement in the ongoing 2025–26 season is creating a paradox for the downstream textile industry. While MSP-backed buying has supported farm-gate prices, the large volume of cotton moving into CCI warehouses has reduced free-market availability, even as demand for cotton yarn, fabrics and garments remains weak.According to CCI procurement figures received by the domestic industry, the corporation had procured 230.23 lakh quintals of kapas as of December 19, 2025. At an average lint recovery of 35 per cent, this translates into roughly 38.70 lakh bales. This quantity has effectively been withdrawn from open circulation, tightening near-term availability for spinners and ginners.Industry sources point out that the timing of this withdrawal of cotton from the open market is critical. Yarn offtake remains sluggish, fabric inventories are comfortable, and garment demand (both domestic and export-led) continues to be cautious. In such a demand environment, higher cotton prices driven by restricted availability are exerting pressure on spinning margins rather than supporting value-chain recovery.The impact is most visible in central and southern India, where procurement has been concentrated. Telangana and Maharashtra together account for more than 60 per cent of total CCI purchases so far, leaving mills in these regions increasingly dependent on warehouse-linked cotton rather than spot-market supplies.Spinners maintain that while MSP procurement is necessary in distress years, large front-loaded buying without a clearly defined liquidation roadmap risks creating artificial tightness. With cotton locked in warehouses, prices fail to reflect downstream demand realities, widening the gap between raw material costs and finished goods realisations.Industry stakeholders are therefore urging a phased and transparent release of CCI stocks, aligned with yarn and fabric demand cycles, to restore balance across the value chain and prevent prolonged stress on mill economics.Read more :- Tamil Nadu : Yarn price rises after open-end mills stopped production.
Yarn Rates Rise in Tamil Nadu After Open-End Mills Shut DownCOIMBATORE: The price of yarn supplied by open-end (OE) mills to powerlooms has risen by Rs 5 per kilogram due to their halt in production for the last week, resulting in continuous demand.The yarn price has increased to Rs 142 from Rs 137 per kg in the last week. However, OE mills have stopped procuring waste cotton from the spinning mills as its price remains unchanged.Operators of the OE mills said they have resumed the production with waste cotton in hand and without going for new purchase from the spinning mills.The OE mills cut production by 50% and some had ceased production fully, claiming they could not operate the mills due to increase in the price of waste cotton procured from the spinning mills by Rs 13 per kg in the last three months.About 600 OE mills in Coimbatore, Tiruppur, Erode, Salem, Karur, Madurai and Virudhunagar in Tamil Nadu announced production halt on December 21.M Jayabal, the president of the Recycle Textile Federation said, "While the spinning mills are escalating the price for the waste cotton irrationally, OE yarn price for the 20s weft yarn type dipped in the last two months by Rs 8 per kg. Due to the production halt and subsequent demand from powerloom, the price has increased by Rs 5 per kg in the last eight days.Since the yarn price has recovered gradually, OE mills have started operation with the waste cotton in stock." The mills have stopped the purchase of waste cotton from the spinning mills as they have not changed the price, he added."Cotton is sold at the rate of Rs 53,000 per candy. Waste cotton price was fixed based on the cotton price for the last 15 years. Considering the present cotton price, the waste cotton should be sold below Rs 97 per kg. However, the spinning mills have increased the price from Rs 100 to Rs 113 per kg (comber noil rose) in a syndicate manner.When the spinning mills under the National Textile Corporation were in operation, the waste cotton was procured on auction basis by OE mills. Based on the auction price, private spinning mills were supplying at the same price.After NTC mills ceased their production, spinning mills started fixing prices for waste cotton in a syndicate manner without auction," said G Arulmozhi, the president of the Open-End Mills Association (OSMA).OE mills could start procuring waste cotton from spinning mills if they reduce the price by at least Rs 5 per kg, he added.READ MORE :- Piyush Goyal says Australia will remove 100% tariffs on Indian exports from January 1
Australia to Scrap 100% Tariffs on Indian Exports from Jan 1: Piyush GoyalCommerce Minister Piyush Goyal said on Monday (December 29, 2025) that under the Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) between the two countries, Australia will provide duty-free access to all Indian exports from January 1, 2026. The minister was commenting on the third anniversary of the deal, which came into effect on December 29, 2022."From January 1, 2026, 100% of Australian tariff lines for Indian exports will be zero-duty," Mr. Goyal shared on X on Monday (December 29, 2025). "Over the past three years, this agreement has resulted in consistent export growth, improved market access, and strengthened supply chain resilience, benefiting Indian exporters, MSMEs, farmers, and workers alike."The ECTA was an 'early harvest' deal, covering certain trade-related issues between the two countries, and both sides are currently negotiating a Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) that will be broader and deeper in scope.According to Mr. Goyal, India's exports to Australia increased by 8% in 2024-25, improving India's trade balance, and saw "robust growth" in sectors such as manufacturing, chemicals, textiles, plastics, pharmaceuticals, petroleum products, and gems and jewelry."Agricultural exports registered broad-based growth, with sharp increases in fruits and vegetables, marine products, spices, and exceptional growth in coffee," Mr. Goyal added.READ MORE :- Textile Ministry Set to Receive $122 Million from Cotton Productivity Mission
Textile Ministry to Get $122M Boost for Cotton Productivity MissionAccording to industry sources, the Ministry of Textiles is poised to receive an allocation of approximately ₹1,100 crore (US$122 million) from the Indian government's new Cotton Productivity Mission. This move aims to strengthen the country's textile value chain. This allocation represents more than 20% of the mission's total proposed budget of approximately ₹6,000 crore (US$668 million).The funding is coming from the five-year Cotton Productivity Mission, announced in the Union Budget 2025-26, with the objective of addressing declining cotton production and quality issues in India and revitalizing the country's textile sector. Under the scheme, a significant portion of the total expenditure is being allocated to agencies involved in agricultural research and production, but the Ministry of Textiles has negotiated for a substantial share to be directed towards post-harvest and processing activities.According to officials familiar with the discussions, the ministry will utilize these funds to modernize ginning and pressing facilities, improve lint quality control, and enhance the handling of cotton bales to ensure high-quality raw material reaches textile mills. These measures aim to reduce contamination and deficiencies that currently undermine competitiveness in both domestic and export markets.Experts note that cotton production in India has declined for several consecutive seasons, and yield per hectare remains significantly lower than the global average – factors that have put increasing pressure on raw material supply for the textile industry. Proponents of the mission argue that investment in post-harvest infrastructure is crucial to reversing this trend and reducing reliance on imported cotton.The implementation of the mission and the release of funds are still contingent on final cabinet approval, which has been delayed since the initial announcement of the scheme. Government representatives have consistently emphasized the need for sustained inter-ministerial coordination to effectively implement the program. This mission is part of a broader government strategy to improve cotton productivity, encourage the cultivation of high-value varieties, including extra-long staple cotton, and strengthen the competitiveness of India's textile exports.READ MORE :- INR Opens Stronger by 05 Paise at 89.93
Rupee opened 05 paise higher at 89.93/USDIndian rupee opened marginally higher at 89.93 per dollar on Tuesday against Monday's close of 89.98.read more :- Bangladesh textile and garment bodies seek restoration of local yarn incentives
Bangladeshi Textile Industry Demands Restoration of Yarn Incentives Amid Rising Cost PressuresBangladesh’s ready-made garment (RMG) exporters and textile millers have jointly intensified calls for the restoration of government cash incentives on the use of locally produced yarn, warning that the recent policy changes could weaken the country’s textile–apparel supply chain and hurt export competitiveness.Leading industry bodies, including the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), and Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), have urged the Ministry of Finance to reinstate a 5% cash incentive on local yarn usage. The request follows a recent reduction in the incentive to 1.5% as part of Bangladesh’s transition from Least Developed Country (LDC) status.Industry leaders argue that the sharp cut has increased production costs for exporters and weakened the backward linkage textile sector. They believe restoring higher incentives would help boost local value addition, which is becoming increasingly important for maintaining competitiveness under evolving global trade conditions, including the United States’ reciprocal tariff framework.In a letter dated December 24, BTMA President Shawkat Aziz Russell highlighted multiple pressures facing the sector, including geopolitical tensions from ongoing global conflicts, depreciation of the taka, rising gas tariffs, higher labour costs, and disruptions in energy supply. The association has also requested an extension of the export cash incentive scheme under Bangladesh Bank FE Circular No. 28, proposing that it be extended from December 31, 2025, to December 31, 2028.Exporters have additionally suggested a 10% direct incentive for spinning mills to revive domestic yarn production and offset competition from cheaper imports, particularly from India. Many local mills are reportedly facing large unsold inventories, forcing them to reduce production and operate below capacity.Industry stakeholders warn that without adequate incentive support, Bangladesh’s backward linkage industry could weaken further, potentially disrupting yarn supply for the RMG sector. Together, textiles and apparel account for nearly 85% of Bangladesh’s total export earnings and remain critical to foreign exchange stability.Stakeholders also note that WTO rules allow developing economies transitional policy support during adjustment periods. They question Bangladesh’s move toward phasing out cash incentives while competing textile-exporting countries continue to support their industries through subsidies and policy incentives.With the fiscal year-end approaching, exporters and millers are closely watching government decisions, as the incentive framework is seen as crucial for sustaining export growth and maintaining the strength of Bangladesh’s industrial base.Read More :- The rupee closed 5 paise lower against the dollar at 89.98.
On Monday, the Indian rupee closed at 89.98 against the dollar, compared to its opening rate of 89.93.At the close of the market, the Sensex fell by 345.91 points or 0.41 percent to 84,695.54, and the Nifty declined by 100.2 points or 0.38 percent to 25,942.10. Approximately 1395 shares advanced, 2595 declined, and 144 remained unchanged.Read More :- Tariff impact to moderate H2 FY26 Indian cotton yarn realisation: ICRA
ICRA: Tariff Impact on Cotton Yarn to Ease in H2 FY26Following a flattish H1 FY26, the impact of US tariff on Indian cotton spinners is expected to moderate cotton yarn realisation in H2, ICRA said.Cotton spinners' revenues are projected to drop by 4-6 per cent in FY26 and margin contraction is likely to be 50-100 bps.Moderation in cotton prices is likely to offset the impact to an extent.Material expansion in capacity creations is not expected in FY26.Following a flattish first half (H1) of fiscal 2025-26 (FY26), the trickle-down effect of US tariff on Indian cotton spinners is expected to moderate cotton yarn realisation in the second half, according to ICRA.Revenues of cotton spinners are projected to decline by 4-6 per cent in FY26 and margin contraction is likely to be 50-100 basis points (bps). Moderation in cotton prices is expected to offset the impact to an extent.Any positive developments around the ongoing tariff-related negotiations with the United States could help soften the impact to an extent, the Moody’s Ratings affiliate said in a report titled ‘Indian Cotton Spinning Industry: Trends & Outlook’After witnessing a modest recovery in FY25 with increase in domestic yarn consumption by 2 per cent year on year (YoY), the Indian cotton spinning industry, is navigating a challenging phase in FY26 amidst a mix of stable domestic demand and effects of reciprocal and punitive tariffs levied by the United States on Indian apparel exports.To mitigate the impact, Indian apparel exporters are providing sizeable discounts, which are being absorbed throughout the value chain (including spinners).The import duty exemption on cotton imports in India till December 2025 and recent relaxation on quality control orders for both viscose staple fibre (VSF) and several yarns and polyester fibres is likely to moderate raw material prices for manmade fibre (MMF) yarn manufacturers, it said.“While this supports readymade garments manufacturers with access to raw material at competitive prices, it exposes domestic MMF yarn manufacturers to competition from import suppliers,” noted ICRA.Domestic cotton fibre prices fell by around 3 per cent month on month (MoM) in November 2025. Average cotton yarn prices fell by 4 per cent.This resulted in contribution levels moderating to ₹96/kg in November 2025 from ₹103 per kg in H1 FY26. ICRA anticipates contribution levels are likely to stabilise at ₹98-100 per kg for FY26 due to moderation in realisation expected in H2 FY26.ICRA's sample set of 13 companies, which accounts for 25-30 per cent of the industry's revenue, is expected to report a 4-6 per cent decline in revenues on a YoY basis in FY26.Additionally, margins are expected to contract by 50-100 basis points in FY26, primarily due to weaker performance expected in H2.Given the available capacities, material expansion in capacity creations is not expected in FY26 in the sector, ICRA added.READ MORE :-The rupee opened 8 paise lower at 89.93/USD.
The rupee opened 8 paise lower at 89.93 per dollar.The Indian rupee opened at 89.93 against the dollar on Monday, compared to its previous close of 89.85.READ MORE :- TASMA urges Finance Minister to extend duty-free cotton import facility
TASMA requests that the Finance Minister expand the duty-free cotton import program.It will help mills in the country to overcome shortage of the natural fibre and be competitiveThe Tamil Nadu Spinning Mills Association (TASMA) has urged Finance Minister Nirmala Sitharaman to extend duty-free imports of cotton beyond December 31, 2025, as the country could face a cotton shortage in view of lower production.TASMA President A P Appukutty, in a letter to the Finance Minister, said extending duty-free imports may ease the availability of cotton and help mills to competitively price their products in the global market. Welcoming the government’s move to extend duty-free imports from September 30, 2025, to December 31, 2025, he said it helped mills to import cotton at a price lower by 11 per cent and offer their products at a competitive price in the global market. The decision proved crucial when the industry faced a critical situation due to the imposition of 50 per cent tariffs by the US on all Imports.Lower production estimatePointing to the Committee on Cotton Production and Consumption, estimating cotton production for this season (October 2025-September 2026) lower at 292.15 lakh bales (170 kg), Appukutty said domestic availability will be the lowest compared to the past few years. Extending the duty-free imports further will benefit mills, particularly at a time when cotton arrivals are reported to be low.Read More :- China's Xinjiang achieves record cotton output in 2025
China's Xinjiang achieves record cotton output in 2025Harvesting machines shuttle among the cotton fields in the Mongolian Autonomous Prefecture of Bayingolin, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, September 29, 2025.Northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region posted a record cotton output of over 6 million tonnes in 2025, official data showed on Friday.The region produced 6.165 million tonnes of cotton this year, accounting for 92.8 percent of the national total, according to the National Bureau of Statistics.Xinjiang's cotton planting area has expanded to nearly 38.88 million mu (about 2.59 million hectares), which was up 5.9 percent year on year, and its average yield has come in at 158.6 kilograms per mu, up 2.4 percent year on year.Favorable weather conditions throughout the growing season helped boost output, with strengthened policy support, advances in agricultural technology, and improved talent development also contributing to higher productivity, experts say.The overall mechanization rate of cotton cultivation and harvesting in Xinjiang is expected to exceed 97.5 percent this year, boosting large-scale, mechanized and intelligent cotton production further.Xinjiang remains China's largest cotton-producing region. The country's cotton output rose 7.7 percent from 2024 to 6.641 million tonnes in 2025.READ MORE :- The Textiles Ministry is set to receive ₹1,100 crore from the Cotton Productivity Mission to boost quality and manufacturing
CCI sells 94% cotton stock via e-auctions; ₹6,000 crore Cotton Productivity Mission set to boost sectorNew Delhi: The Cotton Corporation of India (CCI) has sold 94.28% of its 2024–25 cotton procurement through online auctions this week, while largely maintaining prevailing price levels, indicating stable market operations despite sectoral pressures.Meanwhile, the Textiles Ministry is expected to receive over ₹1,100 crore under the government’s ₹6,000 crore Cotton Productivity Mission, a five-year initiative announced in the Union Budget aimed at reviving India’s stressed cotton ecosystem.The mission, which accounts for roughly 22% of the total outlay for the scheme, is designed to modernise textile infrastructure, improve lint quality, and strengthen the farm-to-fabric value chain. However, the final allocation is still awaiting Cabinet approval, which has reportedly been delayed for nearly a year.Declining cotton output raises concernIndia’s cotton sector continues to face structural challenges, with production falling for three consecutive years—from 32.52 million bales in 2023–24 to 29.22 million bales in 2025–26. The cultivated area has also shrunk by around 2 million hectares over the past four years.Productivity remains a major concern, with India’s yield stuck below 5 quintals per hectare, compared to a global average of 9 quintals and around 10 quintals per hectare in the United States.Fund allocation across departmentsUnder the ₹6,000 crore mission, the Department of Agriculture and Farmers Welfare will receive the largest share of over ₹4,000 crore (about 69%). The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) will receive nearly ₹600 crore (around 9%), while the Textiles Ministry has been allocated ₹1,100 crore for textile-side interventions.The distribution has reportedly triggered internal differences, with concerns raised by ICAR scientists over limited funding despite being tasked with designing and implementing key mission objectives.Focus on quality and infrastructure upgradeThe Textiles Ministry plans to utilise its allocation to improve ginning infrastructure, bale handling systems, and lint quality assessment processes. Officials argue that while farm-level production is important, post-harvest handling plays a critical role in determining the quality of cotton supplied to mills.Poor ginning practices and contamination during handling have been identified as major factors affecting fibre quality, forcing mills to either depend on imported cotton or use lower-grade domestic supply.Long-term competitiveness goalsThe mission also aligns with India’s broader textile ambitions, including building a $250 billion industry by 2030, with $100 billion targeted from exports. Cotton remains central to India’s textile sector, supporting millions of livelihoods and export earnings.Policy makers believe that strengthening both agricultural productivity and processing infrastructure is essential to improving competitiveness and ensuring a stable supply of high-quality domestic cotton for the textile industry.Read More :- The Cotton Corporation of India (CCI) kept its prices unchanged this week and sold 94.28% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.
This week, the Cotton Corporation of India (CCI) sold 94.28% of its 2024–2025 cotton procurement through online auctions while maintaining its current prices.During the entire week from 22 December to 26 December 2025, CCI conducted online auctions at its mills and trader sessions, achieving total sales of approximately 1,00,400 bales. Weekly Sales PerformanceDecember 22, 2025:CCI sold 28,100 bales, of which 13,200 bales were purchased by mills and 14,900 bales by traders.December 23, 2025:Total sales stood at 21,300 bales, with mills buying 6,200 bales and traders accounting for 15,100 bales.December 24, 2025:Sales amounted to 19,300 bales, including 11,400 bales acquired by mills and 7,900 bales by traders.December 26, 2025:The highest sales of the week were recorded on this day, with 31,700 bales sold. Mills purchased 6,800 bales, while traders lifted a significant 24,900 bales.CCI sold a total of approximately 1,00,400 bales during the week, taking its cumulative sales to 94,28,100 bales for the season, which is 94.28% of its total purchases for 2024-25.Read More :- The rupee closed 01 paisa higher against the dollar at 89.85
On Friday, the Indian rupee opened at 89.86 against the dollar and closed 01 paisa higher at 89.85.The Sensex closed 367 points lower; the Nifty at 26,042; IT and auto stocks saw the biggest declines.Read More :- CCI cotton procurement 50 lakh bales at MSP till now
The rupee opened 8 paise lower at 89.86/USD.The domestic currency opened at 89.86 against the US dollar, compared to its previous closing of 89.78 against the dollar.READ MORE :- 2025 year-end achievement - India's Ministry of Textiles
Ministry of Textiles: Key Achievements 2025India’s textiles sector recorded wide-ranging policy reforms, infrastructure rollout and tax rationalisation in 2025, as outlined in the Year End Review released by the Ministry of Textiles on December 24, 2025. The measures aim to boost domestic manufacturing, improve global competitiveness and support farmers, weavers and artisans across the value chain.A major highlight was the rescinding of Quality Control Orders on viscose staple fibre from November 18, 2025, MMF polyester segments from November 12, 2025, and textile machinery, alongside deferring cotton bale QCO implementation to August 2026. Customs duty exemption on raw cotton was granted for August–December 2025 to ease input costs for spinners.The 56th GST Council meeting delivered significant tax rationalisation, cutting GST on garments and made-ups priced up to ₹2,500 per piece to 5 per cent. Rates on MMF fibres were reduced from 18 per cent to 5 per cent, and MMF yarns from 12 per cent to 5 per cent, while carpets, handicrafts, handlooms and sewing machines were also brought under the 5 per cent slab.Export facilitation improved through the extension of the export obligation period under Advance Authorisation from six to 18 months for QCO-covered items, and the extension of RoDTEP benefits to EOUs, SEZs and Advance Authorisation units. RoSCTL for garments and made-ups has been extended until March 31, 2026.The Production Linked Incentive scheme was revised to ease compliance, with expanded eligible products, relaxed company formation norms, lower investment thresholds and a reduction in incremental turnover criteria from 25 per cent to 10 per cent.On infrastructure, seven PM MITRA Parks with an outlay of ₹4,445 crore were approved and rolled out. The ministry confirmed 100 per cent land acquisition, environmental clearances for all parks and approved land allotment policies in Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Cotton procurement systems were also expanded and digitised, while decriminalisation measures were introduced under the Jan Vishwas Bill 2025 across key textile laws.Read more :- CCI cotton procurement 50 lakh bales at MSP till now
CCI Procures 50 Lakh Cotton Bales at MSPThe state-run Cotton Corporation of India (CCI) has procured about 50 lakh bales of the natural fibre crop at minimum support price (MSP ) in the current 2025-26 season till now. The MSP purchases so far this season are higher by about 60 per cent over the 31 lakh bales purchased till mid-December last year.We have procured about 50 lakh bales out of the arrivals of 118 lakh bales. The daily procurement is now more than 2 lakh bales,” said Lalit Kumar Gupta, Chairman and Managing Director, CCI.As per CCI, the progressive purchase of raw cotton till December 19 was 230.23 lakh quintals valued at ₹18,238 crore. The bulk of these purchases has been made in Telangana and Maharashtra. In Telangana, about 93.87 lakh quintals of cotton, valued at ₹7,445 crore, have been purchased, while in Maharashtra CCI has purchased about 47.69 lakh quintals valued at ₹3,779 crore.In Karnataka, 21.49 lakh quintals of cotton valued at ₹1,708 crore has been procured by CCI, while in Gujarat the purchased quantity stood at 19.23 lakh quintals valued at ₹1,546 crore. In Andhra, the procured quantity is valued at ₹972 crore, while in Rajasthan it was ₹848 crore, so far. In Haryana, the CCI has purchased cotton valued at ₹484 crore, while in Odisha it was ₹315 crore and Punjab ₹103 crore, as per the data on CCI website.CCI’s market intervention has lent stability to the cotton prices, which have firmed up from the levels at the start of the season, but are still below the MSP. The Centre has announced a MSP of ₹7,710 per quintal for the medium staple cotton and₹8,110 for the long staple cotton for the 2025-26 season.Quality raw cotton prices, which were hovering around ₹7,200-7,300 per quintal at the start of the season, are now hovering around ₹7,800 levels in the private trade at Raichur, Karnataka,” said Ramanuj Das Boob, a sourcing agent. Similarly, the pressed cotton prices have moved up by ₹2,000-2,500 per candy (356 kg) to around the ₹54,000 level. Farmers are preferring to sell to CCI as they are offering a higher prices compared to the market price, he said.Lower acreage coupled with adverse climate has shrunk the cotton crop this year. Also the excess and unseasonal rains have impacted the quality across almost all growingStates. As per the first advance estimates of the Agriculture Ministry, cotton crop for 2025-26 is projected slightly lower at 292.15 lakh bales of 170 kg each over previous year’s 297.24 lakh bales. Cotton imports are currently duty free till the end of this year.Read more :- The rupee closed 21 paise lower at 89.78 against the dollar
On Wednesday, the Indian rupee closed 21 paise lower at 89.78 against the US dollar, compared to its opening level of 89.57.At the close, the Sensex fell 116.14 points, or 0.14 percent, to 85,408.70, and the Nifty declined 35.05 points, or 0.13 percent, to 26,142.10. Approximately 1,693 shares advanced, 2,154 declined, and 118 remained unchanged.Read More :- In Wani taluka, known as the "Island of White Gold," heavy rains this year have severely impacted cotton production.
Heavy Rains Batter Cotton in WaniAs a result, cotton procurement by the end of December has decreased by 1.25 lakh quintals compared to last year. Last season, the Cotton Corporation of India (CCI) purchased 128,604 quintals of cotton by the end of December. Total procurement for the entire season reached approximately 5 lakh quintals. However, this year, CCI's procurement started late, and due to the reduced production, the expected arrivals are not being met.According to information from the Agricultural Produce Market Committee, CCI is currently purchasing cotton from 12 ginning units in Wani, as well as from ginning units in Shindola and Navargaon. Initially, the price for good quality cotton was Rs. 8,110 per quintal. However, based on grading, this price has now dropped to Rs. 6,060. The price is determined only after the cotton in each truck is inspected by a CCI grader.This year, farmers are showing a greater preference for the Shindola market compared to the Wani market. As of December 18th, a total of 168,832 quintals of cotton had been purchased, with 97,909 quintals purchased in Wani, 63,740 quintals in Shindola, and 7,182 quintals in Navargaon. The Market Committee estimates that this procurement will reach 2 lakh quintals by the end of December. However, due to the overall lower cotton production this year, only about 3 lakh quintals are expected to be purchased throughout the entire season, which is approximately 2 lakh quintals less than last year.Competition Among Ginning UnitsAlthough CCI is purchasing cotton from 12 ginning units in Wani, farmers have to choose which ginning unit to sell their cotton to. For this, they have to register on an app and specify their preferred slot and ginning unit. Therefore, ginning unit owners are running advertisements urging farmers to "choose our ginning unit." They are leaving. In some places, drivers are being offered incentives, while in other places, ginning mill owners are even talking about giving out lottery prizes. As a result, some ginning mills are empty, while in other places, large quantities of cotton are being stockpiled.Price increase by private tradersDue to lower production, cotton is expected to fetch a good price in the market this year. Because of large-scale purchases by the Cotton Corporation of India (CCI), private traders were unable to obtain cotton. Therefore, traders have also increased prices and are currently offering 7,500 to 7,600 rupees per quintal. It is expected that if the price increases by another 200 to 300 rupees, farmers will be able to sell their cotton to these traders.READ MORE :- The rupee opened 9 paise higher at 89.57/USD.
કાપડ મંત્રાલયને કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન માટે $122 મિલિયનનું પ્રોત્સાહન મળશેઉદ્યોગ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કાપડ મંત્રાલયને ભારત સરકારના નવા કપાસ ઉત્પાદકતા મિશન તરફથી આશરે ₹1,100 કરોડ (US$122 મિલિયન) ની ફાળવણી મળવાની તૈયારી છે. આ પહેલનો હેતુ દેશની કાપડ મૂલ્ય શૃંખલાને મજબૂત બનાવવાનો છે. આ ફાળવણી મિશનના કુલ પ્રસ્તાવિત અંદાજે ₹6,000 કરોડ (US$668 મિલિયન) બજેટના 20% થી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.આ ભંડોળ પાંચ વર્ષના કપાસ ઉત્પાદકતા મિશનમાંથી આવે છે, જેની જાહેરાત કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 માં ભારતના ઘટતા કપાસ ઉત્પાદન અને ગુણવત્તાના મુદ્દાઓને સંબોધવા અને દેશના કાપડ ક્ષેત્રને પુનર્જીવિત કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, કુલ ખર્ચનો મોટો હિસ્સો કૃષિ સંશોધન અને ઉત્પાદનમાં સામેલ એજન્સીઓને ફાળવવામાં આવે છે, પરંતુ કાપડ મંત્રાલયે લણણી પછી અને પ્રક્રિયા પ્રવૃત્તિઓ માટે મોટો હિસ્સો મેળવવા માટે વાટાઘાટો કરી છે.ચર્ચાઓથી પરિચિત અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, મંત્રાલય આ ભંડોળનો ઉપયોગ જિનિંગ અને પ્રેસિંગ સુવિધાઓને આધુનિક બનાવવા, લિન્ટ ગુણવત્તા નિયંત્રણમાં સુધારો કરવા અને કપાસની ગાંસડીઓના સંચાલનમાં સુધારો કરવા માટે કરશે જેથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાચા માલ કાપડ મિલો સુધી પહોંચે. આ પગલાંનો ઉદ્દેશ્ય પ્રદૂષણ અને ખામીઓને ઘટાડવાનો છે જે હાલમાં સ્થાનિક અને નિકાસ બજારોમાં સ્પર્ધાત્મકતાને નબળી પાડે છે.નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન સતત ઘણી સીઝનથી ઘટ્યું છે, અને પ્રતિ હેક્ટર ઉપજ વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછું છે - જે પરિબળો કાપડ ઉદ્યોગ માટે કાચા માલના પુરવઠા પર દબાણ વધાર્યું છે. મિશનના સમર્થકો દલીલ કરે છે કે આ વલણને ઉલટાવી દેવા અને આયાતી કપાસ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે લણણી પછીના માળખામાં રોકાણ મહત્વપૂર્ણ છે.મિશનનો અમલ અને ભંડોળનું પ્રકાશન હજુ પણ અંતિમ કેબિનેટ મંજૂરી પર આધારિત છે, જે યોજનાની જાહેરાત થઈ ત્યારથી વિલંબિત છે. સરકારી પ્રતિનિધિઓએ કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવા માટે આંતર-મંત્રાલય સંકલનની જરૂરિયાત પર સતત ભાર મૂક્યો છે.મિશન પોતે કપાસની ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરવા, વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસ સહિત ઉચ્ચ-મૂલ્યની જાતોની ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા અને ભારતના કાપડ નિકાસની સ્પર્ધાત્મકતાને મજબૂત કરવા માટે એક વ્યાપક સરકારી વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.વધુ વાંચો :- INR 05 પૈસા મજબૂત થઈને 89.93 પર ખુલ્યો.
રૂપિયો ૦૫ પૈસા વધીને ૮૯.૯૩/યુએસડી પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે ૮૯.૯૩ પર થોડો વધારે ખુલ્યો, જે સોમવારે ૮૯.૯૮ ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- બાંગ્લાદેશ કાપડ અને ગાર્મેન્ટ સંસ્થાઓ સ્થાનિક યાર્ન પ્રોત્સાહનો પુનઃસ્થાપિત કરવા માંગે છે
બાંગ્લાદેશી કાપડ અને વસ્ત્ર સંગઠનો ઇચ્છે છે કે સ્થાનિક યાર્ન પરના પ્રોત્સાહનો ફરીથી લાગુ કરવામાં આવે.બાંગ્લાદેશના રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ (RMG) નિકાસકારો અને ટેક્સટાઇલ મિલરોએ સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત યાર્નના ઉપયોગ પર સરકારી રોકડ પ્રોત્સાહનોને પુનઃસ્થાપિત કરવા અને મજબૂત કરવા માટે સંયુક્ત રીતે હાકલ કરી છે, ચેતવણી આપી છે કે વર્તમાન નીતિ દેશની કાપડ-એપરલ સપ્લાય ચેઇન અને નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતાની સ્થિરતાને જોખમમાં મૂકે છે.એક સંકલિત અપીલમાં, બાંગ્લાદેશ ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BGMEA), બાંગ્લાદેશ નીટવેર મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BKMEA) અને બાંગ્લાદેશ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન (BTMA) ના નેતાઓએ નાણા મંત્રાલયને સ્થાનિક યાર્ન પર રોકડ પ્રોત્સાહન 5% પર પુનઃસ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી છે. આ વિનંતી તાજેતરમાં પ્રોત્સાહનમાં 1.5% ના ઘટાડા બાદ કરવામાં આવી છે, જે બાંગ્લાદેશના ઓછામાં ઓછા વિકસિત દેશ (LDC) દરજ્જામાંથી બહાર નીકળવાના ભાગ રૂપે લાગુ કરવામાં આવી છે.ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે તીવ્ર કાપથી નિકાસકારો માટે ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો થયો છે અને પછાત જોડાણ કાપડ ક્ષેત્ર નબળું પડ્યું છે. તેઓએ દલીલ કરી હતી કે ઉચ્ચ પ્રોત્સાહન પુનઃસ્થાપિત કરવાથી સ્થાનિક મૂલ્યવર્ધનને વેગ મળશે, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પારસ્પરિક ટેરિફ ફ્રેમવર્ક સહિત ઉભરતા ટેરિફ શાસન હેઠળ સ્પર્ધાત્મકતા જાળવવા માટે વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.24 ડિસેમ્બરના રોજ લખેલા પત્રમાં, BTMA ના પ્રમુખ શૌકત અઝીઝ રસેલે રશિયા-યુક્રેન અને ઇઝરાયલ-પેલેસ્ટાઇન સંઘર્ષોથી ઉદ્ભવતા ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ, ટાકાના મૂલ્યમાં ઘટાડો, ગેસ ટેરિફ અને મજૂર ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો અને ઉર્જા પુરવઠામાં સતત વિક્ષેપો સહિત આ ક્ષેત્ર પર સ્થાનિક અને વૈશ્વિક દબાણના સંયોજન પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. એસોસિએશને બાંગ્લાદેશ બેંક FE પરિપત્ર નંબર 28 હેઠળ નિકાસ રોકડ પ્રોત્સાહન સુવિધાને લંબાવવાની પણ માંગ કરી છે, જેમાં તેની સમાપ્તિ 31 ડિસેમ્બર 2025 થી 31 ડિસેમ્બર 2028 સુધી ખસેડવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.નિકાસકારોએ સ્થાનિક યાર્ન ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવા અને સસ્તી આયાત, ખાસ કરીને ભારતમાંથી ઉદ્ભવતા સ્પર્ધાત્મક ગેરફાયદાનો સામનો કરવા માટે સ્પિનિંગ મિલો માટે 10% સીધી પ્રોત્સાહનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સ્થાનિક મિલો મોટા પ્રમાણમાં વેચાયેલી ઇન્વેન્ટરીથી ઝઝૂમી રહી હોવાના અહેવાલ છે, જેના કારણે ઘણી મિલો ઉત્પાદન ઘટાડીને સ્થાપિત ક્ષમતાથી નીચે કામ કરવા મજબૂર થઈ રહી છે.ઉદ્યોગના નેતાઓએ ચેતવણી આપી હતી કે અર્થપૂર્ણ પ્રોત્સાહનોની પુનઃસ્થાપના વિના, બેકવર્ડ લિંકેજ ઉદ્યોગ વધુ નબળો પડી શકે છે, જે RMG ઉત્પાદકોને યાર્ન પુરવઠામાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે. એકસાથે, કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્રો બાંગ્લાદેશની કુલ નિકાસ કમાણીમાં લગભગ 85% હિસ્સો ધરાવે છે અને વિદેશી હૂંડિયામણ જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.હિસ્સેદારોએ એ પણ નિર્દેશ કર્યો છે કે વિશ્વ વેપાર સંગઠનના નિયમો ગ્રેજ્યુએટેડ અર્થતંત્રોને નિર્ધારિત ગ્રેસ પીરિયડ માટે સંક્રમણ સહાય પગલાં જાળવવાની મંજૂરી આપે છે. તેમણે એવા સમયે રોકડ પ્રોત્સાહનો લગભગ સંપૂર્ણપણે પાછી ખેંચવાની બાંગ્લાદેશની યોજનાઓ પાછળના તર્ક પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો જ્યારે સ્પર્ધાત્મક કાપડ-નિકાસ કરનારા દેશો તેમના ઉદ્યોગોને સરકારી સહાય આપવાનું ચાલુ રાખે છે.નાણાકીય વર્ષના અંત નજીક આવતાની સાથે, નિકાસકારો અને મિલરો સરકારના પ્રતિભાવ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે, પ્રોત્સાહન માળખાને નિકાસ વૃદ્ધિ ટકાવી રાખવા અને બાંગ્લાદેશના ઔદ્યોગિક આધારને મજબૂત બનાવવા માટે નિર્ણાયક પરિબળ તરીકે જોઈ રહ્યા છે.વધુ વાંચો:- ડોલર સામે રૂપિયો 05 પૈસા ઘટીને 89.98 પર બંધ થયો
સોમવારે, ભારતીય રૂપિયો 89.98 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 89.93 પર ખુલ્યો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 345.91 પોઈન્ટ અથવા 0.41 ટકા ઘટીને 84,695.54 પર બંધ થયો અને નિફ્ટી 100.2 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા ઘટીને 25,942.10 પર બંધ થયો. લગભગ 1395 શેર વધ્યા, 2595 શેર ઘટ્યા અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- ભારતીય કોટન યાર્નની આવકમાં નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા છ મહિનામાં ટેરિફની અસર: ICRA
ICRA: નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા છ મહિનામાં કોટન યાર્ન પર ટેરિફ અસર હળવી થશેFY26 ના પહેલા છ મહિનામાં સ્થિર રહ્યા પછી, ભારતીય કોટન સ્પિનર્સ પર યુએસ ટેરિફની અસરથી બીજા છ મહિનામાં કોટન યાર્નની આવકમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે, ICRA એ જણાવ્યું.કોટન સ્પિનર્સની આવકમાં નાણાકીય વર્ષ 26 માં 4-6 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે અને માર્જિન સંકોચન 50-100 bps રહેવાની શક્યતા છે.કપાસના ભાવમાં ઘટાડો આ અસરને અમુક હદ સુધી સરભર કરશે તેવી શક્યતા છે.ક્ષમતા નિર્માણમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY26) ના પ્રથમ છ મહિનામાં સ્થિર રહ્યા પછી, ભારતીય કોટન સ્પિનર્સ પર યુએસ ટેરિફની અસરથી બીજા છ મહિનામાં કોટન યાર્નની આવકમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે, ICRA અનુસાર.કોટન સ્પિનર્સની આવકમાં નાણાકીય વર્ષ 26 માં 4-6 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે અને માર્જિન સંકોચન થવાની શક્યતા છે. ૫૦-૧૦૦ બેસિસ પોઈન્ટ (બીપીએસ) હશે. કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી અસરને અમુક હદ સુધી ઘટાડી શકાય તેવી અપેક્ષા છે.યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ચાલી રહેલી ટેરિફ-સંબંધિત વાટાઘાટોની આસપાસના કોઈપણ સકારાત્મક વિકાસથી અસરને અમુક હદ સુધી ઘટાડી શકાય છે, એમ મૂડીઝ રેટિંગ્સ સંલગ્ન સંસ્થાએ 'ઇન્ડિયન કોટન સ્પિનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી: ટ્રેન્ડ્સ એન્ડ આઉટલુક' શીર્ષકવાળા અહેવાલમાં જણાવ્યું છે.નાણાકીય વર્ષ 25 માં સ્થાનિક યાર્ન વપરાશમાં વાર્ષિક ધોરણે 2 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યા પછી, ભારતીય કોટન સ્પિનિંગ ઉદ્યોગ, સ્થિર સ્થાનિક માંગ અને ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક અને દંડાત્મક ટેરિફના મિશ્રણ વચ્ચે નાણાકીય વર્ષ 26 માં પડકારજનક તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે.અસર ઘટાડવા માટે, ભારતીય વસ્ત્ર નિકાસકારો નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યા છે, જે સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલા (સ્પિનર્સ સહિત) માં શોષાઈ રહ્યા છે.ડિસેમ્બર 2025 સુધી ભારતમાં કપાસની આયાત પર આયાત ડ્યુટી મુક્તિ અને વિસ્કોસ સ્ટેપલ ફાઇબર (VSF) અને કેટલાક યાર્ન અને પોલિએસ્ટર ફાઇબર બંને માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર પર તાજેતરમાં છૂટછાટ માનવસર્જિત ફાઇબર (MMF) યાર્ન ઉત્પાદકો માટે કાચા માલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે, તે જણાવ્યું હતું."જ્યારે આ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકોને સ્પર્ધાત્મક ભાવે કાચા માલની ઉપલબ્ધતામાં ટેકો આપે છે, ત્યારે તે સ્થાનિક MMF યાર્ન ઉત્પાદકોને આયાત સપ્લાયર્સ પાસેથી સ્પર્ધામાં મૂકે છે," ICRA એ નોંધ્યું.નવેમ્બર 2025 માં સ્થાનિક કપાસના રેસાના ભાવમાં માસિક (MoM) લગભગ 3 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. સરેરાશ કપાસના યાર્નના ભાવમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.આના પરિણામે નવેમ્બર 2025 માં યોગદાનનું સ્તર ₹96/કિલો થયું હતું જે નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા છ મહિનામાં ₹103 પ્રતિ કિગ્રા હતું. ICRA એ અપેક્ષા રાખી છે કે નાણાકીય વર્ષ 26 ના બીજા છ મહિનામાં પ્રાપ્તિમાં મધ્યમ ઘટાડાને કારણે નાણાકીય વર્ષ 26 માટે યોગદાન સ્તર ₹98-100 પ્રતિ કિલો પર સ્થિર થવાની સંભાવના છે.ICRA ના 13 કંપનીઓના નમૂના સમૂહ, જે ઉદ્યોગની આવકના 25-30 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, નાણાકીય વર્ષ 26 માં વાર્ષિક ધોરણે આવકમાં 4-6 ટકાનો ઘટાડો નોંધાવે તેવી અપેક્ષા છે.વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ 26 માં માર્જિન 50-100 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટવાની અપેક્ષા છે, મુખ્યત્વે H2 માં અપેક્ષિત નબળા પ્રદર્શનને કારણે.ઉપલબ્ધ ક્ષમતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, નાણાકીય વર્ષ 26 માં ક્ષેત્રમાં ક્ષમતા નિર્માણમાં સામગ્રી વિસ્તરણની અપેક્ષા નથી, ICRA એ ઉમેર્યું.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 89.93/USD પર ખુલ્યો.
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 89.93/ડોલર પર ખુલ્યો.સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 89.93/ડોલર પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 89.85 ની સરખામણીમાં હતો.વધુ વાંચો :- TASMA એ નાણામંત્રીને ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત સુવિધા લંબાવવા વિનંતી કરી છે.
TASMA એ નાણામંત્રીને ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત કાર્યક્રમ લંબાવવા વિનંતી કરી છે.આનાથી દેશની મિલોને કુદરતી રેસાની અછત દૂર કરવામાં અને સ્પર્ધાત્મક રહેવામાં મદદ મળશે.તમિલનાડુ સ્પિનિંગ મિલ્સ એસોસિએશન (TASMA) એ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને 31 ડિસેમ્બર, 2025 પછી ડ્યુટી-ફ્રી કપાસ આયાત સુવિધા લંબાવવા વિનંતી કરી છે, કારણ કે ઓછા ઉત્પાદનને કારણે દેશમાં કપાસની અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.TASMA ના પ્રમુખ એ.પી. અપ્પુકુટ્ટીએ નાણામંત્રીને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે ડ્યુટી-ફ્રી આયાત લંબાવવાથી કપાસની ઉપલબ્ધતા સરળ થઈ શકે છે અને મિલોને વૈશ્વિક બજારમાં તેમના ઉત્પાદનોની સ્પર્ધાત્મક કિંમત નક્કી કરવામાં મદદ મળી શકે છે.30 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ડ્યુટી-ફ્રી આયાત સુવિધા લંબાવવાના સરકારના પગલાનું સ્વાગત કરતા, તેમણે કહ્યું કે આનાથી મિલોને 11 ટકા ઓછા ભાવે કપાસની આયાત કરવામાં અને વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાત્મક ભાવે તેમના ઉત્પાદનો ઓફર કરવામાં મદદ મળશે.અમેરિકા દ્વારા તમામ આયાત પર ૫૦ ટકા ટેરિફ લાદવાને કારણે ઉદ્યોગને ગંભીર પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે આ નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયો.નીચા ઉત્પાદન અંદાજકપાસ ઉત્પાદન અને વપરાશ સમિતિ, જેણે આ સિઝન (ઓક્ટોબર ૨૦૨૫-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬) માટે કપાસનું ઉત્પાદન ૨૯૨.૧૫ લાખ ગાંસડી (૧૭૦ કિલો) હોવાનો અંદાજ મૂક્યો છે, તેને ટાંકીને, અપ્પુકુટ્ટીએ કહ્યું કે સ્થાનિક ઉપલબ્ધતા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની તુલનામાં સૌથી ઓછી હશે.ડ્યુટી-મુક્ત આયાતમાં વધુ વધારો મિલોને ફાયદો કરાવશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે કપાસની આવક ઓછી હોવાનું જાણવા મળે છે.વધુ વાંચો :- ચીનના શિનજિયાંગે 2025 માં કપાસનું રેકોર્ડ ઉત્પાદન હાંસલ કર્યું.
શિનજિયાંગે 2025 માં કપાસ ઉત્પાદનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો29 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ઉત્તરપશ્ચિમ ચીનના શિનજિયાંગ ઉઇગુર સ્વાયત્ત પ્રદેશના બેઇંગોલિનના મોંગોલિયન સ્વાયત્ત પ્રીફેક્ચરમાં કપાસના ખેતરોમાં કાપણી મશીનો કાર્યરત હતા.રાષ્ટ્રીય આંકડા બ્યુરો અનુસાર, આ વર્ષે આ પ્રદેશે 6.165 મિલિયન ટન કપાસનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે રાષ્ટ્રીય કુલ પાકના 92.8 ટકા જેટલું છે.શિનજિયાંગમાં કપાસનું વાવેતર વિસ્તાર વધીને આશરે 38.88 મિલિયન મ્યુ (લગભગ 2.59 મિલિયન હેક્ટર) થયો, જે ગયા વર્ષ કરતા 5.9 ટકા વધુ છે, અને સરેરાશ ઉપજ 158.6 કિલોગ્રામ પ્રતિ મ્યુ હતી, જે ગયા વર્ષ કરતા 2.4 ટકા વધુ છે.નિષ્ણાતો કહે છે કે સમગ્ર વધતી મોસમ દરમિયાન અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓએ ઉત્પાદનમાં વધારો કરવામાં મદદ કરી, જ્યારે મજબૂત નીતિ સમર્થન, કૃષિ ટેકનોલોજીમાં પ્રગતિ અને સુધારેલ પ્રતિભા વિકાસએ પણ ઉચ્ચ ઉત્પાદકતામાં ફાળો આપ્યો.શિનજિયાંગમાં કપાસની ખેતી અને લણણીનો એકંદર યાંત્રિકીકરણ દર આ વર્ષે 97.5 ટકાથી વધુ થવાની ધારણા છે, જે મોટા પાયે, યાંત્રિક અને બુદ્ધિશાળી કપાસ ઉત્પાદનને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે.શિનજિયાંગ ચીનનો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક પ્રદેશ રહ્યો છે. દેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન 2024 થી 7.7 ટકા વધીને 2025 માં 6.641 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ છે.વધુ વાંચો :- કાપડ મંત્રાલયને ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કોટન પ્રોડક્ટિવિટી મિશનમાંથી 1,100 કરોડ રૂપિયા મળી શકે છે.
આ અઠવાડિયે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-2025 માટે તેની કપાસ ખરીદીનો 94.28% હિસ્સો ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા વેચી દીધો, જ્યારે તેની વર્તમાન કિંમતો જાળવી રાખી.કાપડ મંત્રાલયને કોટન પ્રોડક્ટિવિટી મિશનમાંથી ₹1,100 કરોડથી વધુ મળવાની તૈયારી છે, જે યોજનાના કુલ ₹6,000 કરોડ બજેટના આશરે 22 ટકા છે. આ ફાળવણી આ વર્ષની શરૂઆતમાં કેન્દ્રીય બજેટમાં જાહેર કરાયેલી પાંચ વર્ષની યોજનામાંથી આવે છે, જે ભારતના સંઘર્ષ કરી રહેલા કપાસ ક્ષેત્રને સુધારવા માટે રચાયેલ છે. મંત્રાલયના ભંડોળનો ઉપયોગ ફેક્ટરીઓને આધુનિક બનાવવા, લિન્ટ ગુણવત્તા સુધારવા અને ખેતરોથી ફિનિશ્ડ ફેબ્રિક સુધી કાપડ શૃંખલાને મજબૂત બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. ભંડોળ હજુ પણ અંતિમ કેબિનેટ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જે લગભગ એક વર્ષ વિલંબિત છે.ભારતની કપાસની સમસ્યા વાસ્તવિક છે અને વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. ઉત્પાદન સતત ત્રણ વર્ષથી ઘટી રહ્યું છે, જે 2023-24માં 32.52 મિલિયન ગાંસડીથી ઘટીને 2025-26માં 29.22 મિલિયન ગાંસડી થયું છે. ચાર વર્ષમાં કપાસના વાવેતર વિસ્તારમાં 2 મિલિયન હેક્ટરનો ઘટાડો થયો છે. ભારતમાં કપાસનું ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર 5 ક્વિન્ટલથી નીચે અટકી ગયું છે, જ્યારે વિશ્વ સરેરાશ 9 ક્વિન્ટલ છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પ્રતિ હેક્ટર 10 ક્વિન્ટલ મળે છે. સરકાર માને છે કે આ નવું ભંડોળ આ ઘટાડાને ઉલટાવી શકે છે અને ભારતને કાપડ ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા પાછી મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.₹6,000 કરોડનું મિશન બજેટ કેવી રીતે વહેંચવામાં આવશેકપાસ ઉત્પાદકતા મિશન ભંડોળ વિવિધ સરકારી સંસ્થાઓમાં તેમની ભૂમિકાઓના આધારે વહેંચવામાં આવી રહ્યું છે. કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગને સૌથી મોટો હિસ્સો, ₹4,000 કરોડથી વધુ મળે છે, જે કુલ ભંડોળના આશરે 69 ટકા છે. ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદને ₹600 કરોડથી ઓછો હિસ્સો મળે છે, જે લગભગ 9 ટકા છે. કાપડ મંત્રાલયને કાપડ સંબંધિત બાબતોને સંભાળવા માટે ₹1,100 કરોડ મળે છે.આ વિભાગને કારણે સરકારમાં કેટલાક મતભેદ થયા છે. નાગપુરમાં ICAR ના કોટન રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિકોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેમની સંસ્થાને મિશનના તમામ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે કરવા માટે ખૂબ જ ઓછું ભંડોળ મળી રહ્યું છે. ICAR સમગ્ર મિશન ડિઝાઇન કરવા અને લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે જવાબદાર છે, પરંતુ તેમની પાસે સંસાધનોનો અભાવ છે. કાપડ મંત્રાલયે ₹1,100 કરોડ મેળવવા માટે સખત મહેનત કરી કારણ કે ખર્ચ વિભાગે શરૂઆતમાં વધુ ફાળવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે જ્યારે તેમની પાસે આ પૈસા છે, ત્યારે મંત્રાલય ભંડોળનો ઉપયોગ જિનિંગ ફેક્ટરીઓના વિસ્તરણ, લિન્ટ ગુણવત્તા સુધારવા અને વધુ સારી ગાંસડીઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે કરવાની યોજના ધરાવે છે.કાપડ મંત્રાલય ₹1,100 કરોડનું શું કરશે?કાપડ મંત્રાલય ભારતના કપાસથી કાપડ શૃંખલામાં એક મોટી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. ખેડૂતો ખેતરોમાં કપાસ ઉગાડે છે, પરંતુ કાપડ મિલોને નબળી ગુણવત્તાનો કાચો માલ મળે છે. ઉપજ ઘટવાથી, લિન્ટ ગુણવત્તામાં પણ ઘટાડો થાય છે. સુધારેલ જિનિંગ સુવિધાઓ, યોગ્ય ગાંસડી હેન્ડલિંગ અને સુધારેલ ગુણવત્તા ચકાસણી કાપડ ફેક્ટરીઓ સુધી પહોંચતા માલમાં નોંધપાત્ર ફરક લાવી શકે છે. ₹1,100 કરોડ આ લણણી પછીની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જ્યાં ભેળસેળ અને નબળી હેન્ડલિંગ કપાસની ગુણવત્તાને બગાડે છે.આ ભંડોળ ભારતના મોટા કાપડ લક્ષ્યોને પણ સમર્થન આપે છે, જેમાં 2030 સુધીમાં ₹250 બિલિયનના ઉદ્યોગનું કદ હાંસલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી ₹100 બિલિયન નિકાસમાંથી આવશે. કપાસ ભારતના પરંપરાગત કાપડ વ્યવસાયનો મુખ્ય ભાગ છે, જે લાખો લોકોને રોજગારી આપે છે અને વિદેશમાં શિપમેન્ટ ચલાવે છે. વિશ્વસનીય ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સ્થાનિક કપાસ વિના, મિલોને મોંઘા વિદેશી ફાઇબર ખરીદવા અથવા ઓછી ગુણવત્તાવાળા સ્થાનિક કપાસનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડે છે. બંને પરિસ્થિતિઓ ભારતની સ્પર્ધાત્મકતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. મંત્રાલયનું ભંડોળ પાયાના માળખાગત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે જેનો ઉકેલ ફક્ત ખેડૂત-સ્તરના સુધારા દ્વારા જ શક્ય નથી.કાપડ મંત્રાલયે સમગ્ર આયોજન પ્રક્રિયા દરમિયાન દલીલ કરી હતી કે તેને મુખ્ય ભાગીદાર બનવાની જરૂર છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ગુણવત્તા ફક્ત ખેડૂતો શું ઉગાડે છે તેના પર જ નહીં, પરંતુ જિનિંગ, પ્રેસિંગ અને પ્રમાણપત્ર તબક્કામાં ફાઇબરને કેવી રીતે સારવાર આપવામાં આવે છે તેના પર પણ આધાર રાખે છે. આ તબક્કે કાપડ ઉદ્યોગનું જ્ઞાન મહત્વપૂર્ણ છે. આ દલીલથી નાણા પંચને ખાસ કરીને કાપડ પ્રવૃત્તિઓ માટે મંત્રાલયને ₹1,100 કરોડ ફાળવવા માટે રાજી કરવામાં આવ્યા.વધુ વાંચો :- કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ અઠવાડિયે તેના ભાવ યથાવત રાખ્યા અને ઈ-ઓક્શન દ્વારા 2024-25 ની તેની કપાસ ખરીદીના 94.28% વેચ્યા
આ અઠવાડિયે, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-2025 માટે તેની કપાસ ખરીદીનો 94.28% હિસ્સો ઓનલાઈન હરાજી દ્વારા વેચી દીધો, જ્યારે તેની વર્તમાન કિંમતો જાળવી રાખી.22 ડિસેમ્બર થી 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ તેની મિલો અને વેપારીઓના સત્રોમાં ઓનલાઈન હરાજી હાથ ધરી, જેમાં કુલ આશરે 100,400 ગાંસડી વેચાઈ.સાપ્તાહિક વેચાણ અહેવાલ22 ડિસેમ્બર, 2025:CCI એ 28,100 ગાંસડી વેચી, જેમાંથી 13,200 ગાંસડી મિલો દ્વારા અને 14,900 ગાંસડી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી.23 ડિસેમ્બર, 2025:કુલ વેચાણ 21,300 ગાંસડી હતું, જેમાં મિલોએ 6,200 ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ 15,100 ગાંસડી ખરીદી.૨૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫:વેચાણ ૧૯,૩૦૦ ગાંસડી રહ્યું, જેમાં મિલોએ ૧૧,૪૦૦ ગાંસડી ખરીદી અને વેપારીઓએ ૭,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી.૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫:આ દિવસે અઠવાડિયાનું સૌથી વધુ વેચાણ જોવા મળ્યું, જેમાં ૩૧,૭૦૦ ગાંસડી વેચાઈ. મિલોએ ૬,૮૦૦ ગાંસડી ખરીદી, જ્યારે વેપારીઓએ નોંધપાત્ર ૨૪,૯૦૦ ગાંસડી ખરીદી.CCI એ આ અઠવાડિયે કુલ આશરે ૧૦૦,૪૦૦ ગાંસડી વેચી, જેનાથી આ સિઝનમાં તેનું કુલ વેચાણ ૯૪,૨૮,૧૦૦ ગાંસડી થયું, જે ૨૦૨૪-૨૫ માટે તેની કુલ ખરીદીના ૯૪.૨૮% છે.વધુ વાંચો :- ડોલર સામે રૂપિયો 0.1 પૈસા વધીને 89.85 પર બંધ થયો
શુક્રવારે 89.86 પર ખુલ્યા પછી ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 0.1 પૈસા વધીને 89.85 પર બંધ થયો.સેન્સેક્સ 367 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો; નિફ્ટી 26,042 પર; આઈટી અને ઓટો શેરોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો:- CCI કપાસની ખરીદી અત્યાર સુધી MSP પર ૫૦ લાખ ગાંસડી
રૂપિયો 08 પૈસા ઘટીને 89.86/USD પર ખુલ્યો.સ્થાનિક ચલણ યુએસ ડોલર સામે 89.86 પર ખુલ્યું, જે તેના અગાઉના બંધ 89.78 ની સરખામણીમાં હતું.વધુ વાંચો :- 2025 વર્ષના અંતે સિદ્ધિઓ - કાપડ મંત્રાલય, ભારત
કાપડ મંત્રાલય: મુખ્ય સિદ્ધિઓ 2025૨૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ ભારતના કાપડ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી વર્ષના અંતે સમીક્ષા અનુસાર, ૨૦૨૫ માં ભારતના કાપડ ક્ષેત્રમાં મોટા નીતિગત સુધારા, માળખાગત સુવિધાઓનું વિસ્તરણ અને કર સરળીકરણ કરવામાં આવ્યું. આ પગલાંનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા, વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતામાં સુધારો કરવા અને મૂલ્ય શૃંખલામાં ખેડૂતો, વણકર અને કારીગરોને ટેકો આપવાનો છે.૧૮ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ થી વિસ્કોસ સ્ટેપલ ફાઇબર પર ગુણવત્તા નિયંત્રણ હુકમ (QCO) અને ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ થી MMF પોલિએસ્ટર સેગમેન્ટ પર QCO નાબૂદ કરવાનો હતો. કાપડ મશીનરી પર QCO પણ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કોટન બેલ QCO અમલીકરણ તારીખ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. સ્પિનર્સ માટે ઇનપુટ ખર્ચ ઘટાડવા માટે ઓગસ્ટ-ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ માટે કાચા કપાસ પર કસ્ટમ ડ્યુટી માફ કરવામાં આવી હતી.૫૬મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં કર સરળીકરણના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રતિ ટુકડા ₹૨,૫૦૦ સુધીના વસ્ત્રો અને મેકઅપ પર GST ૫ ટકા સુધી ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે. MMF ફાઇબર પરનો દર ૧૮ ટકાથી ઘટાડીને ૫ ટકા અને MMF યાર્ન પરનો દર ૧૨ ટકાથી ઘટાડીને ૫ ટકા કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે કાર્પેટ, હસ્તકલા, હાથવણાટ અને સીવણ મશીનોને પણ ૫ ટકાના સ્લેબમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળ QCO-કવરેડ માલ માટે નિકાસ જવાબદારી અવધિ છ મહિનાથી વધારીને અને EOU, SEZ અને એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન યુનિટ્સને RoDTEP લાભો લંબાવીને નિકાસને સરળ બનાવવામાં આવી હતી. વસ્ત્રો અને મેકઅપ માટે RoSCTL ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે.ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમમાં પાલનને સરળ બનાવવા, પાત્ર ઉત્પાદનોનો વિસ્તાર કરવા, કંપની રચના નિયમોમાં છૂટછાટ આપવા, રોકાણ મર્યાદા ઘટાડવા અને વધારાના ટર્નઓવર માપદંડને ૨૫ ટકાથી ઘટાડીને ૧૦ ટકા કરવા માટે સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.માળખાગત સુવિધાના મોરચે, ₹4,445 કરોડના ખર્ચે સાત PM MITRA પાર્કને મંજૂરી આપવામાં આવી અને કાર્યરત કરવામાં આવ્યા. મંત્રાલયે તમામ પાર્ક માટે 100 ટકા જમીન સંપાદન અને પર્યાવરણીય મંજૂરીની પુષ્ટિ કરી, અને મધ્યપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાં જમીન ફાળવણી નીતિઓને મંજૂરી આપી. કપાસ ખરીદી પ્રણાલીઓનો પણ વિસ્તાર અને ડિજિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું, જ્યારે પબ્લિક ટ્રસ્ટ બિલ 2025 હેઠળ મુખ્ય કાપડ કાયદાઓમાં છટકબારીઓ દૂર કરવાના પગલાં રજૂ કરવામાં આવ્યા.વધુ વાંચો :- CCI કપાસની ખરીદી અત્યાર સુધી MSP પર ૫૦ લાખ ગાંસડી
CCI એ MSP પર 50 લાખ કપાસની ગાંસડી ખરીદીરાજ્ય સંચાલિત કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ ચાલુ ૨૦૨૫-૨૬ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ ૫૦ લાખ ગાંસડી કુદરતી રેસાના પાકની ખરીદી લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કરી છે. આ સીઝનમાં અત્યાર સુધીની MSP ખરીદી ગયા વર્ષના ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં ખરીદાયેલી ૩૧ લાખ ગાંસડી કરતાં લગભગ ૬૦ ટકા વધારે છે.અમે ૧૧૮ લાખ ગાંસડીના આગમનમાંથી લગભગ ૫૦ લાખ ગાંસડી ખરીદી કરી છે. "દૈનિક ખરીદી હવે 2 લાખ ગાંસડીથી વધુ છે," CCI ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું.CCI મુજબ, 19 ડિસેમ્બર સુધી કાચા કપાસની પ્રગતિશીલ ખરીદી ₹18,238 કરોડના મૂલ્યની 230.23 લાખ ક્વિન્ટલ હતી. આ ખરીદીનો મોટો ભાગ તેલંગાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેલંગાણામાં, લગભગ 93.87 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ, જેની કિંમત ₹7,445 કરોડ છે, ખરીદવામાં આવ્યો છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં CCI એ ₹3,779 કરોડના મૂલ્યની લગભગ 47.69 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો છે.કર્ણાટકમાં, CCI દ્વારા ₹1,708 કરોડના મૂલ્યની 21.49 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ખરીદાયેલ જથ્થો ₹1,546 કરોડના મૂલ્યની 19.23 લાખ ક્વિન્ટલ હતો. આંધ્રમાં, ખરીદાયેલ જથ્થો ₹972 કરોડનો છે, જ્યારે રાજસ્થાનમાં તે ₹848 હતો. અત્યાર સુધીમાં કરોડ રૂપિયાનો ભાવ. CCI વેબસાઇટ પરના ડેટા મુજબ, હરિયાણામાં CCI એ ₹484 કરોડનો કપાસ ખરીદ્યો છે, જ્યારે ઓડિશામાં તે ₹315 કરોડ અને પંજાબમાં ₹103 કરોડનો હતો.CCI ના બજાર હસ્તક્ષેપથી કપાસના ભાવ સ્થિર થયા છે, જે સિઝનની શરૂઆતમાં સ્તરથી મજબૂત થયા છે, પરંતુ હજુ પણ MSP કરતા નીચે છે. કેન્દ્રએ 2025-26 સીઝન માટે મધ્યમ મુખ્ય કપાસ માટે ₹7,710 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા મુખ્ય કપાસ માટે ₹8,110 ની MSP જાહેર કરી છે."ગુણવત્તાવાળા કાચા કપાસના ભાવ, જે સિઝનની શરૂઆતમાં ₹7,200-7,300 પ્રતિ ક્વિન્ટલની આસપાસ હતા, તે હવે કર્ણાટકના રાયચુર ખાતે ખાનગી વેપારમાં ₹7,800 ની આસપાસ ફરે છે," સોર્સિંગ એજન્ટ રામાનુજ દાસ બૂબે જણાવ્યું હતું. તેવી જ રીતે, દબાયેલા કપાસના ભાવ પ્રતિ કેન્ડી (356 કિલો) ₹2,000-2,500 વધીને ₹7,500 ની આસપાસ પહોંચી ગયા છે. ₹54,000 ની સપાટીએ. ખેડૂતો CCI ને વેચવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ બજાર ભાવ કરતાં વધુ ભાવ આપી રહ્યા છે, તેમણે જણાવ્યું.ઓછા વાવેતર વિસ્તાર અને પ્રતિકૂળ વાતાવરણને કારણે આ વર્ષે કપાસનો પાક ઘટ્યો છે. ઉપરાંત, વધુ પડતા અને કમોસમી વરસાદને કારણે લગભગ તમામ ઉગાડતા રાજ્યોમાં ગુણવત્તા પર અસર પડી છે. કૃષિ મંત્રાલયના પ્રથમ આગોતરા અંદાજ મુજબ, 2025-26 માટે કપાસનો પાક પાછલા વર્ષના 297.24 લાખ ગાંસડી કરતાં 170 કિલોગ્રામની 292.15 લાખ ગાંસડી જેટલો ઓછો થવાનો અંદાજ છે. હાલમાં આ વર્ષના અંત સુધી કપાસની આયાત ડ્યુટી ફ્રી છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 89.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
બુધવારે, ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 89.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 89.57 હતોબંધ સમયે, સેન્સેક્સ 116.14 પોઈન્ટ અથવા 0.14 ટકા ઘટીને 85,408.70 પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી 35.05 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 26,142.10 પર બંધ થયો. લગભગ 1693 શેર વધ્યા, 2154 શેર ઘટ્યા, અને 118 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- આ વર્ષે ભારે વરસાદને કારણે "સફેદ સોનાના ટાપુ" તરીકે ઓળખાતા વાણી તાલુકામાં કપાસના ઉત્પાદન પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે
વાનીમાં ભારે વરસાદથી કપાસનું નુકસાનપરિણામે, ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં કપાસની ખરીદી ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 1.25 લાખ ક્વિન્ટલ ઘટી ગઈ છે. ગયા સિઝનમાં, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં 1,28,604 ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદ્યો હતો. આ કુલ સિઝન માટે લગભગ 5 લાખ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચી ગયો હતો. જોકે, આ વર્ષે CCI ખરીદી મોડી શરૂ થઈ હતી, અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાને કારણે, આવક અપેક્ષા મુજબ નથી.કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, CCI હાલમાં વાણીમાં 12 જિનિંગ ફેક્ટરીઓ તેમજ શિંદોલા અને નવાગાંવમાં જિનિંગ ફેક્ટરીઓમાંથી કપાસ ખરીદી રહી છે. શરૂઆતમાં, સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 હતો. જોકે, ગ્રેડિંગ પછી, આ દર હવે ઘટીને ₹6,060 થઈ ગયો છે. CCI ગ્રેડર સાથે દરેક ટ્રકમાં કપાસની તપાસ કર્યા પછી, ભાવ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યો છે.આ વર્ષે, ખેડૂતો વાણી બજાર કરતાં શિંદોલા બજાર તરફ વધુ ઝુકાવ ધરાવતા હોય તેવું લાગે છે. ૧૮ ડિસેમ્બર સુધીમાં, કુલ ૧૬૮,૮૩૨ ક્વિન્ટલ કપાસ ખરીદવામાં આવ્યો છે, જેમાં વાણીમાં ૯૭,૯૦૯ ક્વિન્ટલ, શિંદોલામાં ૬૩,૭૪૦ ક્વિન્ટલ અને નવાગાંવમાં ૭,૧૮૨ ક્વિન્ટલનો સમાવેશ થાય છે. બજાર સમિતિનો અંદાજ છે કે ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં આ ખરીદી ૨૦૦,૦૦૦ ક્વિન્ટલ સુધી પહોંચશે. જોકે, આ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન ઓછું હોવાથી, સમગ્ર સિઝન માટે માત્ર ૩૦૦,૦૦૦ ક્વિન્ટલ જ ખરીદવાની અપેક્ષા છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આશરે ૨૦૦,૦૦૦ ક્વિન્ટલનો ઘટાડો દર્શાવે છે.જિનિંગમાં સ્પર્ધાજોકે CCI વાણીમાં ૧૨ જિનિંગ ફેક્ટરીઓમાંથી કપાસ ખરીદી રહી છે, ખેડૂતોએ નક્કી કરવું પડશે કે તેમનો કપાસ કઈ જિનિંગ સુવિધાને વેચવો. આ કરવા માટે, તેમણે એક એપ પર નોંધણી કરાવવી પડશે અને સ્લોટ અને જિનિંગ સ્થાનો માટે તેમની પસંદગી દર્શાવવી પડશે. તેથી, જિનિંગ માલિકો "અમારી જિનિંગ સુવિધા પસંદ કરો" જેવી જાહેરાતો ચલાવી રહ્યા છે. કેટલાક સ્થળોએ, ડ્રાઇવરો જિનિંગ માલિકોને પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવી રહ્યા છે, અને કેટલાક સ્થળોએ, લોટરીમાં ઇનામો આપવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે. આને કારણે, કેટલાક જિનિંગ યુનિટ ખાલી છે, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ, મોટા પ્રમાણમાં કપાસનો સંગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે.ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા ભાવમાં વધારોઓછા ઉત્પાદનને કારણે, આ વર્ષે બજારમાં કપાસને સારો ભાવ મળવાની અપેક્ષા છે. CCI દ્વારા મોટા પાયે ખરીદીને કારણે ખાનગી વેપારીઓ કપાસ મેળવી શક્યા ન હતા. તેથી, વેપારીઓએ પણ ભાવમાં વધારો કર્યો છે અને હાલમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,500 થી ₹7,600 ના ભાવ આપી રહ્યા છે. એવી આશા છે કે જો ભાવમાં વધુ ₹200 થી ₹300 નો વધારો થાય છે, તો ખેડૂતો વેપારીઓને કપાસ વેચી શકશે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.57/USD પર ખુલ્યો.
ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા વધીને 89.57 પર ખુલ્યો.બુધવારે ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 89.57 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારે 89.66 ના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 89.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 02 પૈસા ઘટીને 89.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 89.64 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 42.64 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકા ઘટીને 85,524.84 પર અને નિફ્ટી 4.75 પોઈન્ટ અથવા 0.02 ટકા વધીને 26,177.15 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2146 શેર વધ્યા, 1725 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :- યુએસ અપલેન્ડ કપાસની નિકાસમાં સાધારણ સુધારો, પિમા 4 ડિસેમ્બરના સપ્તાહમાં મંદ રહ્યો
યુએસ અપલેન્ડ કોટન નિકાસમાં સુધારો; પિમા મંદયુએસ અપલેન્ડ કપાસની નિકાસ વેચાણમાં 4 ડિસેમ્બરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં સાધારણ સુધારો જોવા મળ્યો, જોકે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરના સાપ્તાહિક નિકાસ વેચાણ અહેવાલ મુજબ, માંગ વાર્ષિક ધોરણે ઓછી રહી.ચાલુ માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ચોખ્ખી અપલેન્ડ વેચાણ 153,300 રનિંગ ગાંસડી (RB) સુધી વધીને, દરેકનું વજન 226.8 કિલોગ્રામ હતું, જે પાછલા સપ્તાહના 135,900 RB હતું. આ મોટે ભાગે ગયા વર્ષના 153,000 RB સાથે સુસંગત હતું, જે ખરીદીની ભૂખમાં સ્પષ્ટ સુધારાને બદલે સ્થિરતા તરફ નિર્દેશ કરે છે.શિપમેન્ટ સપ્તાહ-દર-અઠવાડિયે 122,100 RB થી ઘટીને 101,600 RB થયું, જે હાલના કરારોના સતત અમલને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સંચિત નિકાસ એક અઠવાડિયા પહેલા 2.31 મિલિયન RB થી વધીને 2.41 મિલિયન RB થઈ અને ગયા વર્ષે આ જ સપ્તાહમાં 2.28 મિલિયન RB ને વટાવી ગઈ. બાકી વેચાણ 3.42 મિલિયન RB થી થોડું વધીને 3.47 મિલિયન RB થયું પરંતુ એક વર્ષ પહેલા 4.73 મિલિયન RB થી ઘણું નીચે રહ્યું, જે વૈશ્વિક મિલો દ્વારા નબળા ફોરવર્ડ કવરેજને રેખાંકિત કરે છે.આગામી માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ફોરવર્ડ વેચાણ ફક્ત 300 RB પર મર્યાદિત રહ્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સપ્તાહમાં બુક કરાયેલા 3,300 RB કરતા ખૂબ ઓછું છે, જે ભવિષ્યની યાર્ન માંગ અને માર્જિન અંગે ચાલુ સાવચેતી પર પ્રકાશ પાડે છે.ખરીદી પસંદગીયુક્ત રહી. વિયેતનામ 70,400 RB સાથે સાપ્તાહિક બુકિંગમાં આગળ રહ્યું, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન 14,100 RB અને કોરિયા રિપબ્લિક 11,700 RB પર રહ્યું. તુર્કીએ 11,000 RB બુક કર્યું, જ્યારે ભારતે 7,600 RB અને બાંગ્લાદેશે 4,400 RB ઉમેર્યા. વિયેતનામની માંગ પ્રમાણમાં મજબૂત રહી હોવા છતાં, એકંદર ભાગીદારી ઐતિહાસિક ધોરણો કરતાં ઓછી હતી, જે આ દૃષ્ટિકોણને મજબૂત બનાવે છે કે વૈશ્વિક કાપડ બજારોમાં સતત અનિશ્ચિતતા વચ્ચે મિલો હાથથી ખરીદી કરી રહી છે.પિમા કપાસની નિકાસ પ્રવૃત્તિ મોટાભાગે સ્થિર હતી પરંતુ શાંત હતી. વર્તમાન માર્કેટિંગ વર્ષ માટે ચોખ્ખી પિમા વેચાણ કુલ 6,200 RB હતું, જે એક વર્ષ અગાઉ 6,900 RB કરતા થોડું ઓછું હતું. બાકી વેચાણ ગયા અઠવાડિયે 63,100 RB થી ઘટીને 58,500 RB થયું હતું અને ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 105,600 RB થી ઘણું નીચે હતું. સંચિત પિમા નિકાસ એક અઠવાડિયા પહેલા 104,600 RB થી વધીને 119,600 RB થઈ ગઈ છે, જે નવી ખરીદી રસને બદલે શિપમેન્ટ-આધારિત પ્રગતિ દર્શાવે છે, કારણ કે પ્રીમિયમ સ્પિનર્સ નબળા ડાઉનસ્ટ્રીમ વાતાવરણમાં સાવધાનીપૂર્વક ખરીદી કરવાનું ચાલુ રાખતા હતા.વધુ વાંચો :- ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA કાપડ અને કપડાંની નિકાસ વધારશે: CITI
ભારત-ન્યુઝિલેન્ડ FTA કાપડ, વસ્ત્રોની નિકાસને વેગ આપશે: CITIભારતીય કાપડ ઉદ્યોગ સંઘ (CITI) ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) વાટાઘાટો પૂર્ણ થવાનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, કારણ કે તેનાથી દેશના કાપડ અને કપડાં ક્ષેત્રને ઘણો ફાયદો થશે, જે નવા બજારોમાં વિસ્તરણ કરવા માંગે છે.ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA ભારતની નિકાસના 100 ટકા માટે શૂન્ય-ડ્યુટી બજાર ઍક્સેસ આપશે. 2024 માં, ભારત ચીન અને બાંગ્લાદેશ પછી ન્યુઝીલેન્ડમાં કાપડ અને કપડાં ઉત્પાદનોનો ત્રીજો સૌથી મોટો નિકાસકાર હતો. 2024 માં ન્યુઝીલેન્ડમાં ભારતની કાપડ અને કપડાંની નિકાસ $138.65 મિલિયન હતી.CITI ના ચેરમેન અશ્વિન ચંદ્રને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત અને ઓમાન વચ્ચે વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) પર હસ્તાક્ષર થયાના એક અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમયમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે FTA વાટાઘાટો પૂર્ણ થવાથી વેપાર અને સેવાઓ માટે બજાર વૈવિધ્યકરણ પર ભારતનું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. કાપડ અને વસ્ત્ર ક્ષેત્ર માટે, આનો અર્થ ચોક્કસપણે વધુ બજાર ઍક્સેસ તકો છે. ઉદ્યોગ આ નવા FTA ભાગીદારો સાથે ઊંડાણપૂર્વક સંકળાયેલો છે. તેના ઉત્પાદન બાસ્કેટના વૈવિધ્યકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે."ચંદ્રને ઉમેર્યું હતું કે, "CITI પ્રધાનમંત્રી, વાણિજ્ય મંત્રી અને તમામ સંબંધિત અધિકારીઓનો ન્યુઝીલેન્ડ સાથે FTA વાટાઘાટો ઝડપથી પૂર્ણ કરવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરવા માંગે છે, જેમાં ભારતીય કાપડ અને કપડાં ઉત્પાદનો માટે વિશાળ સંભાવનાઓ છે."CITI ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ FTA ભારતના કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસકારોને, જેઓ વિવિધતા એજન્ડા પર સક્રિયપણે કામ કરી રહ્યા છે, પસંદગીના બજારો પર તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ કરશે અને 2030 સુધીમાં દેશને કાપડ અને વસ્ત્ર નિકાસમાં $100 બિલિયનના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે ન્યુઝીલેન્ડ સાથે FTA ભારતીય કંપનીઓ માટે બજાર ઍક્સેસ વધારશે, જેનાથી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદનો વધુ આકર્ષક બનશે અને ત્યાંના હાલના અને સંભવિત ખરીદદારો માટે કિંમત સ્પર્ધાત્મક બનશે.જુલાઈમાં, ભારતે યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. ભારત યુરોપિયન યુનિયન અને અન્ય દેશો સાથે FTA વાટાઘાટોના અદ્યતન તબક્કામાં પણ છે. આ ઉપરાંત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) પર વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભારતની કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ લગભગ $38 બિલિયન હતી.વધુ વાંચો :- મહારાષ્ટ્ર: CCI કપાસ ખરીદી: 4.5 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસ
