शुक्रवार को भारतीय रुपया 1पैसे बड़कर 88.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.75 पर खुला था।कारोबार के अंत में सेंसेक्स84.11 अंक यानी 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 84,562.78 के स्तर पर बंदहुआ। वहीं निफ्टी 30.90 अंक यानी 0.12 फी सदी की बढ़त के साथ 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ।और पढ़ें:- सरकार ने 14 गुणवत्ता आदेश रद्द किए
सरकार ने 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द किया, कपड़ा इकाइयों को होगा *लाभसरकार ने चौदह पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) वापस ले लिए हैं, जिनका उपयोग कपड़ा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक तक, विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। QCO को रद्द करने से उपयोगकर्ता उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इन उत्पादों के व्यापक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी। QCO, जो घरेलू विनिर्माण और आयात पर समान रूप से लागू होते हैं, इन उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित कर देते। QCO के तहत, आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को भारत में बिक्री करने से पहले अपनी विनिर्माण सुविधाओं और उत्पादन को प्रमाणित करवाना होगा। इसमें लागत और समय दोनों शामिल हैं। कई विदेशी आपूर्तिकर्ता इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे भारतीय उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या सीमित हो जाती है। QCO की संख्या 2016 में 70 से भी कम से बढ़कर 2025 तक लगभग 790 हो गई है, जिनमें से अधिकांश पिछले पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं। हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को वापस लेने के आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में 100% पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद धागा, पॉलिएस्टर औद्योगिक धागा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलिमर, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलीयूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं।"पॉलिएस्टर फाइबर और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को रद्द करना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है। पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत में MMF खंड के विकास में योगदान देगा," भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा। QCO को हटाने से भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ, इन QCO को रद्द करना कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम करेगा।भारत के QCO को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने बहस छेड़ दी है क्योंकि व्यवसाय अनुपालन लागत, आयात में देरी और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।उद्योग द्वारा अनुपालन के भारी बोझ की शिकायतों पर, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन इस प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पैनल ने 200 से अधिक QCO को रद्द करने या स्थगित करने का सुझाव दिया है। इसने QCO व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है।समिति ने पाया कि भारत में QCO का तेजी से विस्तार - हालाँकि इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना था - आपूर्ति की कमी, उच्च इनपुट लागत और विशेष रूप से MSMEs के लिए प्रमाणन में लंबी देरी का कारण बना। कई क्यूसीओ ऐसे कच्चे माल को कवर करते हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष सुरक्षा या पर्यावरणीय जोखिम नहीं होता, जिससे ऐसे विनियमन अनावश्यक हो जाते हैं। समिति ने कहा कि अधिकांश देश स्वैच्छिक या खरीदार-आधारित मानकों का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में अत्यधिक विनियमन ने विनिर्माण और व्यापार दक्षता को विकृत कर दिया है।और पढ़ें :- सीसीआई की कपास खरीद सुस्त
महाराष्ट्र : सीसीआई कपास खरीद: सीसीआई की कपास खरीद धीमी गति सेअकोला : भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने गारंटीशुदा कीमतों पर कपास खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण खरीद अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। विदर्भ के नौ जिलों में अब तक साढ़े तीन लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। हालाँकि, केवल 21 हज़ार 314 किसानों के नाम ही सत्यापित और स्वीकृत हुए हैं। जबकि लगभग दो लाख 90 हज़ार किसान सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं। वहीं, तकनीकी कारणों से 13 हज़ार 921 किसानों की जानकारी अस्वीकृत कर दी गई है।जिलेवार खरीद केंद्रकपास खरीद के लिए कुल 89 केंद्र दिए गए हैं, जिनमें अकोला में 9, अमरावती में 14, बुलढाणा में 9, चंद्रपुर में 10, गढ़चिरौली में 1, नागपुर में 11, वर्धा में 13, वाशिम में 4 और यवतमाल में 18 केंद्र शामिल हैं। इस सीज़न की कपास खरीद के लिए, सीसीआई ने किसानों के पंजीकरण हेतु एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है। इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते समय, किसानों को फसल चक्र, आधार कार्ड और फोटो संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इस जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसियों को सौंपी गई है, और यह कार्य बाज़ार समिति स्तर पर किया जा रहा है। हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण, कई किसानों को खरीद केंद्रों पर कपास बेचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।सीसीआई ने इस सीज़न में विदर्भ के नौ जिलों में कुल 89 खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश चालू हो चुके हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। बताया गया है कि अब तक शुरू किए गए केंद्रों पर लगभग 16,500 क्विंटल कपास की खरीद हो चुकी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण कपास का मौसम थोड़ा विलंबित हुआ था। लेकिन अब किसान धीरे-धीरे कपास बेचने के लिए केंद्रों पर आने लगे हैं। सूत्र ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सत्यापन की गति बढ़ेगी और ख़रीद में तेज़ी आएगी।कपास बिक्री के लिए पंजीकृत किसानों की जानकारी के सत्यापन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से बाज़ार समिति स्तर पर दी गई है। हालाँकि, यह प्रक्रिया धीमी चल रही है। अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण कपास की बिक्री में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर, ऐप में जानकारी जमा करते समय किसान स्तर पर हुई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में उनके आवेदन अस्वीकृत भी हो गए हैं।मंडी शुल्क में देरी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीअकोला ज़िले की अकोट बाज़ार समिति में ख़रीद शुरू न होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बाज़ार समिति प्रशासन ने अकोट के 22 जिनिंग धारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था क्योंकि उन्होंने बाज़ार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, कपास ख़रीद केंद्र नहीं खुल पा रहे हैं।यह मामला सामने आते ही ज़िला उप-पंजीयक गीतेश चंद्र साबले ने बुधवार (12 तारीख) को तुरंत 'सीसीआई' और बाज़ार समिति को पत्र लिखकर गुरुवार (13 तारीख) को ज़िला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित करने और सारी जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िले के सांसद अनूप धोत्रे ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखकर तुरंत ख़रीद शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इसका समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। अकोट में 10 ख़रीदारों को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है।और पढ़ें :- तेलंगाना में कपास ऐप और सरकारी देरी से किसानों का संकट बढ़ा
किसान कपास ऐप पर भ्रम और सरकारी देरी से बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के किसानों का संकट और गहरायातेलंगाना के कृषि क्षेत्रों में बाढ़ के हफ्तों बाद, किसानों का कहना है कि सत्ताधारियों को अभी तक इस तबाही का एहसास नहीं हुआ है। बुधवार, 12 नवंबर को, तेलंगाना स्थित किसान अधिकार समूह रयथू स्वराज्य वेदिका (आरएसवी) ने हैदराबाद में एक गोलमेज बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने उस संकट का जायज़ा लिया जिसे वे एक बिगड़ते संकट के रूप में वर्णित करते हैं - चक्रवात मोन्था से फसलों का नुकसान, रुकी हुई ख़रीद, और सरकारों द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया न देना।सुदारय्या विज्ञान केंद्रम में राज्य भर के ज़िलों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 45 किसान, कार्यकर्ता और कृषि विशेषज्ञ एकत्र हुए। आरएसवी संयोजक किरण विस्सा की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में लगातार बारिश से हुई तबाही, कपास ख़रीद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कपास किसान ऐप से उत्पन्न बाधाओं और तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की उदासीनता सहित कई समस्याओं पर चर्चा हुई।आदिलाबाद के एक किसान के. दीपक ने कहा, "मेरे पास पाँच एकड़ ज़मीन है: तीन कपास की खेती के लिए और दो धान की। हाल ही में आए तूफ़ान में कपास की फ़सल पूरी तरह जलमग्न होकर नष्ट हो गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला है।"अन्य किसानों ने भी इसी तरह की समस्याएँ उठाईं। आदिलाबाद के एक अन्य किसान सुंदर ने बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगातार हुई बारिश ने खेतों को कैसे तबाह कर दिया। अत्यधिक नमी के प्रति संवेदनशील कपास की फ़सल को इस रबी सीज़न (अक्टूबर से दिसंबर) में विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ है।किसानों ने कहा कि कपास ख़रीद के लिए कपास किसान ऐप पर पंजीकरण की अनिवार्यता ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप एक आधार-आधारित पूर्व-पंजीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग किसानों को अपनी उपज बेचने से पहले करना अनिवार्य है।लेकिन किसानों ने कहा कि ऐप ही एक बाधा बन गया है। कम डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की अनियमित पहुँच और गाँव व ज़िला अधिकारियों की सहायता की कमी के कारण कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इसका उपयोग कैसे करें।"सितंबर 2025 में सीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार इसे बिचौलियों को खत्म करने और किसानों से सीधे खरीद को सक्षम करने के एक तरीके के रूप में प्रचारित कर रही है। लेकिन कई किसान अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग कैसे काम करती है," आरएसवी के एक कार्यकर्ता और सदस्य, थन्नेरु हर्षा ने टीएनएम को बताया।नलगोंडा जिले के एक किसान और कार्यकर्ता अंजनेयुलु ने कहा कि भ्रम व्यापक है। उन्होंने कहा, "नलगोंडा में मुझे जितनी आठ ग्राम पंचायतें पता हैं, वे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। चक्रवात मोन्था ने किसानों के घर और फसलें नष्ट कर दी हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उनका किसान कपास पंजीकरण हुआ है या नहीं।"विकाराबाद जिले के एक किसान करुणानिधि गौड़ ने कहा कि इस बार किसान केवल 3-4 क्विंटल कपास ही बेच पाए, जबकि आमतौर पर वे 10 क्विंटल कपास बेचते हैं। उन्होंने आगे कहा, "उस उपज का कुछ हिस्सा भी इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि खरीदारों ने शिकायत की थी कि बारिश और मलबे के कारण कपास काला पड़ गया है।"बैठक में बटाईदार किसानों की अनिश्चित स्थिति पर भी चर्चा की गई, जो औपचारिक मान्यता या मुआवजे और खरीद प्रणाली तक पहुंच के बिना फसल नुकसान का दंश झेलते हैं।और पढ़ें :- आदिलाबाद में किसान निजी व्यापारियों को कपास बेचने को मजबूर
आदिलाबाद में किसान मजबूर होकर निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं |आदिलाबाद और आसपास के ज़िलों के कपास उत्पादक किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देकर कपास की खरीद से इनकार कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप और मुआवज़े की मांग की है।आदिलाबाद: कपास किसानों को अपनी उपज निजी व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय कपास निगम (CCI) उच्च नमी स्तर का हवाला देते हुए खरीद नहीं कर रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।CCI ने किसानों से कपास खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए, वह 12 प्रतिशत से अधिक नमी वाली कपास नहीं खरीद रहा है। ये पाबंदियाँ व्यापारियों के लिए वरदान और किसानों के लिए अभिशाप बन गई हैं। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी केंद्र खोल लिए हैं, जहाँ वे कपास की खरीद कर रहे हैं।(SIS)किसानों का आरोप है कि व्यापारी सरकार द्वारा तय किए गए ₹8,110 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से कम ₹1,000 कम कीमत दे रहे हैं, जबकि CCI नमी का हवाला देकर कपास को अस्वीकार कर रहा है। (SIS) उन्होंने कहा कि निजी व्यापारियों को बेचने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अधिकारियों से अपील की कि वे निजी खरीदारों द्वारा शोषण को रोकने के लिए कदम उठाएँ।किसानों ने आगे बताया कि प्रतिकूल मौसम और असमय वर्षा के कारण उनकी पैदावार पहले से ही कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास व्यापारियों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे CCI की पाबंदियों से परेशान हैं। किसानों ने लगातार तीसरे साल भारी नुकसान झेलने के कारण सरकार से मुआवज़े की मांग भी की है।अधिकारियों के अनुसार, चालू कृषि सत्र में आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, निर्मल और मंचेरियल ज़िलों में 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती की गई है। केवल आदिलाबाद ज़िले में 4.25 लाख एकड़, कुमरम भीम आसिफाबाद में 3.35 लाख एकड़, मंचेरियल में 1.61 लाख एकड़ और निर्मल ज़िले में 1.40 लाख एकड़ क्षेत्र में कपास बोई गई है।अनुमान है कि पूर्व आदिलाबाद ज़िला कुल 84 लाख क्विंटल की पैदावार दर्ज करेगा। इनमें आदिलाबाद ज़िले से 34 लाख क्विंटल, जबकि कुमरम भीम आसिफाबाद से 26 लाख क्विंटल उत्पादन होने की उम्मीद है। ज़िला प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 599 5779 और व्हाट्सऐप नंबर 88972 81111 जारी किया है, जिससे किसान अपनी कपास बिक्री के लिए कपास किसान एप्लिकेशन पर स्लॉट बुक कर सकते हैं।और पढ़ें :-रुपया 09 पैसे गिरकर 88.75/USD पर खुला
14 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 09 पैसे गिरकर 88.75 पर खुला।भारतीय रुपया शुक्रवार को 88.75 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि गुरुवार को यह 88.66 पर बंद हुआ था।और पढ़ें:- रुपया 02 पैसे गिरकर 88.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
गुरुवार को रुपया 02 पैसे गिरकर 88.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.64 पर खुला था।अंत में, सेंसेक्स 12.16 अंक या 0.01 प्रतिशत ऊपर 84,478.67 पर था, और निफ्टी 3.35 अंक या 0.01 प्रतिशत ऊपर 25,879.15 पर था। लगभग 1661 शेयर बढ़े, 2193 शेयर गिरे, और 107 शेयर अपरिवर्तित रहे।और पढ़ें :- निर्यातकों को बड़ी राहत: कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी
"निर्यातकों के लिए बड़ी राहत, कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी"अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शुल्क उपायों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण सहायता पहल — निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE) — को मंजूरी दे दी।₹20,000 करोड़ की यह योजना उन निर्यातकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्कों से प्रभावित हुए हैं, ताकि उन्हें आवश्यक तरलता (liquidity) और स्थिरता मिल सके।निर्णय की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना वित्तीय सेवाओं विभाग (DFS) के पर्यवेक्षण में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से लागू की जाएगी।वैष्णव ने कहा, “CGSE सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी, जिससे वे योग्य निर्यातकों — जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भी शामिल हैं — को ₹20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।”योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यातकों को समय पर सहायता मिले।और पढ़ें :- इधर MSP पर खरीद शुरू होने का ऐलान, उधर भारत के कपास किसानों के लिए आई बुरी खबर.
"एमएसपी कपास खरीद की शुरुआत अच्छी खबर है, लेकिन किसानों को असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है"भारत के कपास आयात में नए सीजन में 9.8 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है. निश्चित तौर पर यह भारत के किसानों के लिए एक झटका देने वाली खबर है. यह इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक वजह ड्यूटी फ्री आयात भी है जिसे कुछ महीने पहले भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब एक तरफ देश में कपास खरीद सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ मॉनसून की ज्यादा बारिश और फिर बेमौसमी बारिश से किसान तबाह हो चुके हैं. ऐसे में आयात में इजाफा निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला होगा. लगातार बढ़ रहा आयात न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत में कपास आयात बढ़ने के पीछे दो वजहें हैं- पहली, भारत से ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी देना और दूसरी घरेलू उत्पादन का 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाना. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है. ऐसे में भारत के ज्यादा आयात करने से ग्लोबल मार्केट में कपास की कीमतों को तो सहारा मिलने की उम्मीद है लेकिन देश के किसानों को नुकसान होगा, इस बात की भी पूरी संभावना है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें इस समय छह महीने के निचले स्तर के आसपास हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा के हवाले से बताया कि भारत का कपास आयात 2025/26 मार्केटिंग ईयर में, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, बढ़कर 45 लाख गांठों तक पहुंच सकता है. यह संख्या अकेले दिसंबर में 30 लाख गांठों के तक पहुंच सकती है. पिछले साल भारत का कपास आयात अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से बढ़कर रिकॉर्ड 41 लाख गांठों तक पहुंच गया था.ड्यूटी फ्री आयात और कमजोर उत्पादनकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा, 'इस समय विदेशों में कपास की कीमतें घरेलू बाजार की तुलना में काफी सस्ती हैं, इसलिए टेक्सटाइल मिलें दिसंबर के अंत से पहले तेजी से आयात कर रही हैं.' भारत सरकार ने कपास आयात पर 11 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. एक ग्लोबल ट्रेड हाउस से जुड़े नई दिल्ली के व्यापारी ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान के चलते घरेलू आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के कारण, टेक्सटाइल मिलें बेहतर क्वालिटी वाले आयातित कपास की ओर रुख कर रही हैं. पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात, साथ ही दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अक्टूबर में भारी और असमय वर्षा हुई, जिससे कटाई के लिए तैयार कपास फसलों को नुकसान पहुंचा है. इन राज्यों की हिस्सेदारी भारत के कुल कपास उत्पादन का 70 फीसदी से ज्यादा है. सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्रकॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अनुमान के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 2025-26 में पिछले साल की तुलना में 2.4 फीसदी घटकर 3.05 करोड़ गांठों पर आ सकता है. यह साल 2008-09 के बाद का सबसे कम उत्पादन होगा. कुछ व्यापारियों का अनुमान है कि उत्पादन और गिरकर 2.8 करोड़ गांठों तक पहुंच सकता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मुहैया कराता है. CAI के अनुसार, निर्यात की कमजोर मांग के कारण 2025-26 में कपास की खपत में 4.5 फीसदी की गिरावट आ सकती है, जिससे यह घटकर 3 करोड़ गांठों पर आ जाएगी. अतुल गणात्रा ने बताया, 'अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद से वहां से मांग में कमी आई है, जिसके चलते दक्षिण भारत की कई टेक्सटाइल यूनिट्स को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है.' अमेरिका भारत के कुल 38 अरब डॉलर के वार्षिक टेक्सटाइल निर्यात का करीब 29 फीसदी कपास खरीदता है. उसने अगस्त से भारत से आयात पर टैरिफ को दोगुना बढ़ाकर 50 फीसदी तक कर दिया है.और पढ़ें:- हरियाणा : एमएसपी पर कपास की खरीद, कम गुणवत्ता बता दाम में कर रहे कटौती,
हरियाणा : एमएसपी पर कपास की खरीद, कम गुणवत्ता बता दाम में कर रहे कटौती,फतेहाबाद : जिले की अनाज मंडियों में भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद हो रही है। लेकिन अनाजमंडी में नरमा की फसल में कम गुणवत्ता के नाम पर निगम की ओर से की जा रही मनमानी से किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि वो फसल कम दाम पर निजी व्यापारियों को बेचने को मजबूर हैं। उन्हें प्रति क्विंटल 1500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है।प्रदेश सरकार की ओर से जिले में इस बार 24 फसलों में शामिल कपास की फसल की खरीद 6200 एमएसपी पर शुरू की गई है। किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। बुधवार को शहर की नई अनाज मंडी में 40 किसान अपनी कपास की फसल लेकर पहुंचे। ताकि वह अपनी उपज को एमएसपी के भाव पर बेच सकें। कपास निगम के मौजूद कर्मचारियों ने किसानों को नरमे की कम गुणवत्ता बताकर खरीद करने से मना कर दिया। अनाज मंडी में 40 किसानों में से मात्र 9 किसानों की ही कपास की खरीद एमएसपी पर हो पाई है।किसान निजी व्यापारियों को फसल बेचने को है मजबूरभारतीय कपास निगम की ओर से कपास की खरीद लेट शुरू की गई है। ऐसे में ज्यादातर किसान फसल बेच चुके हैं। इससे किसान एमएसपी की खरीद से वंचित रह गए हैं। निजी व्यापारी इस समय किसानों से कपास 6200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद रहे हैं। जबकि, केंद्र सरकार ने मध्यम रेशे की कपास के लिए 7020 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे की कपास का भाव 8110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों का कहना है कि एमएसपी और निजी खरीद मूल्य में लगभग 800 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान है। अनाज मंडी में अब तक 17,253 क्विंटल खरीद हुई है, जिसमें से 581 क्विंटल कपास की खरीद एमएसपी पर हुई है।नई अनाज मंडी में 5 एकड़ की कपास की फसल लेकर पहुंचा था लेकिन यहां मेरी फसल सरकारी खरीदार कम गुणवत्ता की बताकर खरीद करने से मना कर दिया। इससे मुझे मात्र 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर फसल बेचनी पड़ रही है।कपास की अच्छी गुणवत्ता की फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचा हूं, लेकिन यहां आने के बाद कम गुणवत्ता की बताकर खरीद करने से मना कर दिया गया। मजबूरन सस्ते दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है।भारतीय कपास निगम की ओर अच्छी गुणवत्ता की कपास की खरीद जारी है। कपास की फसल लेकर पहुंचे कई किसानों का मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण नहीं मिला। भारतीय कपास निगम की शाखा सिरसा की ओर से जिले की अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया गया। नियमों के अनुसार खरीद की जा रही है।और पढ़ें :- मध्य प्रदेश: राज्य में अब तक 17,000 गांठ कपास की खरीद हुई।
"मध्य प्रदेश ने 17,000 कपास गांठों की रिकॉर्ड खरीद की"इंदौर: कपड़ा मंत्रालय के अधीन कपास खरीद के लिए कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी, भारतीय कपास निगम (CCI) ने खरीद शुरू कर दी है और सीजन शुरू होने के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लगभग 17,000 गांठ कपास की खरीद की है। एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम है। पिछले सीजन में, निगम ने राज्य के किसानों से लगभग 19.35 लाख क्विंटल कपास की खरीद की थी।चालू खरीद सीजन 24 अक्टूबर को शुरू हुआ, जिसमें CCI ने खरगोन, धामनोद, बीकनगांव, बड़वाह और खंडवा सहित कई प्रमुख स्थानों पर केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया। वर्तमान में, 20 खरीद केंद्र चालू हैं, जो स्थानीय किसानों के लिए सुचारू लेनदेन प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं।"हमने अब तक लगभग 17,068 गांठें खरीदी हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आवक में तेजी आएगी। इन दिनों आवक में नमी की मात्रा अधिक है और हम 8 प्रतिशत तक नमी वाली उपज स्वीकार कर रहे हैं," सीसीआई के एक अधिकारी ने कहा।राज्य में, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, मनावर, धार, रतलाम और देवास प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। अधिकारियों ने कहा कि कपास बेचने के इच्छुक किसानों को रायथु सेवा केंद्रों (आरएसके) में सीएम ऐप के माध्यम से ग्राम कृषि सहायकों के माध्यम से अपना विवरण दर्ज करने की सलाह दी जाती है।भारतीय कपास संघ द्वारा जारी एक हालिया अनुमान के अनुसार, 1 अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 के विपणन वर्ष में भारत का कपास आयात बढ़कर 45 लाख गांठ हो सकता है। इसके अतिरिक्त, 2025-26 सीज़न के लिए मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन पिछले सीज़न से अपरिवर्तित, 19 लाख गांठ पर स्थिर रहने की उम्मीद है।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे बढ़कर 88.65/USD पर खुला
13 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे बढ़कर 88.65 पर खुला।भारतीय रुपया गुरुवार को 88.65 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बुधवार को यह 88.64 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 01 पैसे घटकर 88.64 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
बुधवार को भारतीय रुपया 01 पैसे घटकर 88.64 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.63 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 595.19 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 84,466.51 पर और निफ्टी 180.85 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 25,875.80 पर पहुँच गया। लगभग 2381 शेयरों में तेजी आई, 1655 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- शुल्क छूट के बीच भारत का कपास आयात रिकॉर्ड स्तर पर
शुल्क छूट और कम उत्पादन के बीच भारत का कपास आयात रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचने की ओरउद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि भारत का कपास आयात 2025/26 सीज़न में लगभग 10% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचने का अनुमान है। सरकार द्वारा शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने और घरेलू उत्पादन में 17 साल के निचले स्तर पर भारी गिरावट के कारण ऐसा हुआ है।दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक द्वारा अधिक खरीद से वैश्विक कपास की कीमतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में छह महीने के निचले स्तर के आसपास मँडरा रही हैं।भारतीय कपास संघ (CAI) के अध्यक्ष अतुल गणात्रा के अनुसार, 1 अक्टूबर से शुरू हुए 2025/26 विपणन वर्ष में भारत का कपास आयात बढ़कर 45 लाख गांठ हो सकता है, और अकेले दिसंबर तिमाही में लगभग 30 लाख गांठ आने की उम्मीद है।सीएआई के अनुमानों के अनुसार, घरेलू कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2.4% घटकर 30.5 मिलियन गांठ रह जाने का अनुमान है, जो 2008/09 के बाद से सबसे कम उत्पादन है। कुछ व्यापारियों का अनुमान है कि उत्पादन और भी तेज़ी से गिर सकता है, संभवतः 28 मिलियन गांठ तक।कपड़ा उद्योग—भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है—भी कमज़ोर माँग का सामना कर रहा है। सीएआई का अनुमान है कि सुस्त निर्यात ऑर्डरों के बीच 2025/26 में कपास की खपत 4.5% घटकर 30 मिलियन गांठ रह जाएगी।गणत्रा ने कहा, "भारी शुल्क लगाए जाने के बाद अमेरिका से माँग कम हो गई है, जिससे दक्षिण भारत की कई कपड़ा इकाइयों को अपना परिचालन कम करना पड़ा है।"भारत के 38 बिलियन डॉलर के वार्षिक कपड़ा निर्यात में लगभग 29% हिस्सेदारी रखने वाले अमेरिका ने अगस्त से भारतीय आयातों पर शुल्क दोगुना करके 50% तक कर दिया है।और पढ़ें :- पंजाब में कपास ख़रीद न्यूनतम, किसान ऐप संकट में
पंजाब में नियमों में ढील के बावजूद कपास किसान ऐप मुश्किल में; भारतीय कपास निगम की ख़रीद न्यूनतम रही।इस सीज़न में नए 'कपास किसान' मोबाइल ऐप के ज़रिए कपास किसानों के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) की आधार-आधारित पूर्व-पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई थी, लेकिन पंजाब में इसमें बड़ी रुकावटें आ रही हैं। शर्तों में ढील के बावजूद किसान पंजीकरण से बच रहे हैं और राज्य को मंडियों में 3 लाख क्विंटल से ज़्यादा कपास आने की उम्मीद है।CCI ने शुरुआत में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ख़रीद के लिए पात्र बनाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित नई 'गिरदावरी' (कपास की खेती के रिकॉर्ड) अपलोड करना अनिवार्य किया था। हालाँकि, मीडिया रिपोर्टों और पंजाब सरकार के अनुरोधों के बाद, केंद्र सरकार ने अक्टूबर के तीसरे हफ़्ते में इस नियम में ढील दे दी। अब किसानों को बीज-सब्सिडी के आंकड़ों के आधार पर ज़मीन के रिकॉर्ड अपलोड करने की अनुमति है, क्योंकि राज्य ने इस साल बीटी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी है और उसके पास पूरे रकबे का रिकॉर्ड है।सीसीआई, बठिंडा कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "छूट दी गई है, लेकिन खरीद किसान द्वारा ऐप के माध्यम से किए जा रहे पंजीकरण के आधार पर हो रही है। हम 12 प्रतिशत नमी वाले स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार हैं।"सीसीआई की खरीद नगण्य बनी हुई हैहालाँकि, सीसीआई की खरीद नगण्य बनी हुई है। अब तक लगभग 4,000 क्विंटल कपास की खरीद हुई है, जबकि कृषि विभाग ने इस सीजन में अनुमानित 2 लाख गांठ (3 लाख क्विंटल से अधिक) कपास आने का अनुमान लगाया था। निजी खिलाड़ी खरीद में हावी हैं, जो काफी हद तक एमएसपी से कम है।पंजाब के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में मुक्तसर, बठिंडा, मानसा और फाजिल्का शामिल हैं। राज्य का कपास रकबा, हालांकि 2024 की तुलना में इस वर्ष थोड़ा अधिक 1.19 लाख हेक्टेयर (लक्ष्य: 1.29 लाख हेक्टेयर) है, लेकिन पहले के स्तर से काफी नीचे है। 2019 में कपास का रकबा 3.35 लाख हेक्टेयर से घटकर 2023 में 1.79 लाख हेक्टेयर रह गया है। सीसीआई के अधिकारी जलभराव और बाढ़ से फसल के नुकसान के कारण 2 लाख गांठों के अनुमान पर भी संदेह जता रहे हैं। 2024 में कपास की खेती का रकबा 99,000 हेक्टेयर था।अधिकारियों ने कहा, "धान खरीद सीजन में किसान व्यस्त थे और अब यह अपने अंतिम चरण में है। इसलिए, हमें कपास किसान ऐप के माध्यम से और अधिक पंजीकरण की उम्मीद है और तदनुसार, खरीद बढ़ेगी। हमें खरीद में कोई परेशानी नहीं है; किसान को ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।"लेकिन जमीनी स्तर पर, किसान अनिच्छुक हैं। “किसानों को कपास किसान ऐप के ज़रिए स्व-पंजीकरण में परेशानी हो रही है और इसलिए वे इसे निजी कंपनियों को बेचना पसंद कर रहे हैं। कई किसानों के पास सब्सिडी पर खरीदे गए बीजों के पुराने बिल भी नहीं हैं; कई तकनीकी रूप से कुशल नहीं हैं और पुराने तरीके को ही पसंद करते हैं,” बीकेयू राजेवाल (फाजिल्का) के अध्यक्ष सुखमंदर सिंह ने कहा।अबोहर के किसान सुखजिंदर सिंह राजन ने कहा, “यह अच्छी बात है कि कपास किसान ऐप के ज़रिए पंजीकरण के नियमों में ढील दी गई है... लेकिन कृषि विभाग को यह पता लगाना होगा कि किसान अभी भी सीसीआई के ज़रिए अपनी फ़सल क्यों नहीं बेच रहे हैं।”'कपास किसान' ऐप'कपास किसान' ऐप, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, के लिए किसानों को राजस्व या कृषि अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वैध भूमि रिकॉर्ड और कपास बुवाई क्षेत्रों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। इस ऐप को शुरू करने का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड, कपास की आवक और उसके अनुसार ख़रीद में पारदर्शिता लाना था।आंकड़े क्या कहते हैंबाज़ार में आवक इस रुझान को रेखांकित करती है। 10 नवंबर तक, फाजिल्का में 54,900 क्विंटल कपास की आवक हो चुकी थी, लेकिन सीसीआई ने केवल 2,000 क्विंटल कपास खरीदा; बाकी निजी खरीदारों को चला गया। मानसा में 21,230 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसमें सीसीआई ने केवल 139 क्विंटल कपास खरीदा। बठिंडा में, 10 नवंबर तक मंडियों में 34,606 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसमें सीसीआई ने 117 क्विंटल कपास खरीदा। सूत्रों ने बताया कि कुल आवक पहले के अनुमानों से काफी कम रहने की संभावना है, क्योंकि फसल का एक हिस्सा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि कृषि विभाग के अनुमान बाढ़ आने से पहले तैयार किए गए थे।और पढ़ें :- कर्नाटक: यादगीर में मज़दूरों की कमी से कपास कटाई प्रभावित
कर्नाटक: यादगीर जिले में कपास की कटाई में मज़दूरों की कमी से बाधा आ रही है।यादगीर जिले में कपास की कटाई में मज़दूरों की कमी एक बड़ी बाधा बन गई है। मज़दूरों, खासकर महिलाओं की अनुपलब्धता के कारण, ज़्यादातर किसानों ने कपास की कटाई नहीं की है।ज़िले के किसानों ने खरीफ़ सीज़न के लिए कपास को एक प्रमुख फ़सल के रूप में चुना है। हालाँकि, मज़दूरों की कमी है क्योंकि किसान उसी समय हाथ से कपास की कटाई शुरू कर देते हैं।कृषि विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, कपास की खेती लक्ष्य से कहीं ज़्यादा रकबे में की गई है।1,85,999 हेक्टेयर के लक्षित रकबे के मुकाबले 2,04,474 हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई। हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ के कारण बोए गए रकबे में से लगभग एक लाख हेक्टेयर ज़मीन को नुकसान पहुँचा है। और, मज़दूरों की कमी कटाई की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा बन गई है।सत्यमपेट गाँव के एक किसान विजय कुमार गुलगी ने द हिंदू को बताया, "प्रत्येक महिला मज़दूर कपास चुनने के लिए चार से साढ़े चार घंटे के काम के लिए ₹200 लेती है। इसके बजाय, मैंने एक किलोग्राम कपास चुनने के लिए ₹15 देकर ठेके पर मज़दूर रखे।"मज़दूरों द्वारा कपास चुनने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और यह भी मज़दूरों की कमी का एक कारण है। कपास चुनने के लिए मशीनें उपलब्ध हैं। लेकिन किसान कई कारणों से मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, जिनमें उन्हें चुकानी पड़ने वाली लागत भी शामिल है।गुलागी ने कहा, "ज़्यादातर किसान छोटे हैं और वे जिस क्षेत्र में कपास बोते हैं वह बहुत छोटा है। उनके लिए मशीनें किराए पर लेने के लिए पैसा लगाना बहुत महंगा होगा।"इस बीच, ज़िला प्रशासन ने 29 कपास खरीद केंद्र स्थापित किए हैं और उनमें से नौ अब काम कर रहे हैं। बाकी केंद्र माँग पर काम करेंगे।खरीद केंद्रों के बावजूद, किसान पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए निजी खरीदारों के पास जाना पसंद करते हैं।एपीएमसी के उप निदेशक शिवकुमार देसाई ने देरी के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि नवंबर की शुरुआत में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 20,000 किसान पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उनसे कपास खरीदने के तीन दिन बाद उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि पहली गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹8,110 प्रति क्विंटल और दूसरी गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹7,750 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।किसान यह भी कह रहे हैं कि निजी खरीदार सीधे उनके खेतों में जाकर कपास खरीद लेते हैं और तुरंत भुगतान कर देते हैं। खरीदार कपास का परिवहन स्वयं करते हैं।सूत्रों ने बताया, "निजी खरीदारों द्वारा तय की गई दरें पहली गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹7,110 प्रति क्विंटल और दूसरी गुणवत्ता वाले कपास के लिए ₹6,200 प्रति क्विंटल हैं।"और पढ़ें :- मध्य प्रदेश में 2025-26 में कपास उत्पादन स्थिर: ट्रेडर्स
मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन 2025-26 सीज़न के लिए स्थिर: ट्रेडर्स एसोसिएशनइंदौर: भारतीय कपास संघ (सीएआई) द्वारा 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाले नए सीज़न के लिए कपास की पेराई संख्या के पहले अनुमान के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2025-26 में कपास उत्पादन 19 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले सीज़न के समान ही है। हालाँकि, 2025-26 में भारत का कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है। एक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होती है।मध्य प्रदेश में स्थिर उत्पादन के बावजूद, सीएआई ने भारत में कपास की खपत में गिरावट का अनुमान लगाया है। अनुमान है कि 2025-26 में यह घटकर 300 लाख गांठ रह जाएगी, जो पिछले सीज़न की तुलना में 14 लाख गांठ कम है। इस कमी के कारणों में कम माँग, टैरिफ संबंधी समस्याएँ और कताई मिलों में मानव-निर्मित रेशों की ओर रुझान, और साथ ही श्रमिकों की कमी शामिल है।उद्योग विशेषज्ञ मध्य प्रदेश में स्थिर उत्पादन का श्रेय बढ़ते रकबे और महत्वपूर्ण खेती व विकास काल के दौरान अनुकूल मौसम की स्थिति को देते हैं।सीएआई के अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा कि समिति के सदस्य आने वाले महीनों में कपास की पेराई के आंकड़ों पर कड़ी नज़र रखेंगे और आवश्यकतानुसार अपनी रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव करेंगे।खरगोन में एक किसान और जिनिंग इकाइयों के मालिक कैलाश अग्रवाल ने कहा, "खेती के रकबे में वृद्धि और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन पिछले साल की तरह स्थिर रहा है।"मध्य प्रदेश एक प्रमुख कपास उत्पादक राज्य और महत्वपूर्ण कपड़ा प्रतिष्ठानों का केंद्र है। इंदौर संभाग के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में खरगोन, खंडवा, बड़वानी, मनावर, धार, रतलाम और देवास शामिल हैं।और पढ़ें :- रुपया 07 पैसे गिरकर 88.63/USD पर खुला
12 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 07 पैसे गिरकर 88.63 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 88.63 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 88.56 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- रुपया 14 पैसे बड़कर 88.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
मंगलवार को भारतीय रुपया 14 पैसे बड़कर 88.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.70 पर खुला था।बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 335.97 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 83,871.32 पर और निफ्टी 120.6 अंक या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 25,694.95 पर पहुँच गया। लगभग 1777 शेयरों में तेजी आई, 2047 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें:- भारत ने चीन-हांगकांग से फ्लैक्स कपड़ों पर एंटी-डंपिंग शुल्क बढ़ाया
भारत ने चीन और हांगकांग से आयातित फ्लैक्स या लिनन के कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क बढ़ायाभारत ने चीन और हांगकांग से आयातित फ्लैक्स या लिनन के कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय एक सनसेट समीक्षा के बाद लिया गया है जिसमें घरेलू उत्पादकों को लगातार डंपिंग और नुकसान की पुष्टि हुई है।डीजीटीआर ने पाया कि पहले के शुल्कों के बावजूद आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और घरेलू कीमतें कम हुई हैं।चीन से आयात पर 2.36 डॉलर प्रति मीटर, जबकि हांगकांग से आयात पर 1.14 डॉलर प्रति मीटर का शुल्क लगेगा।भारत ने चीन और हांगकांग से आयातित फ्लैक्स या लिनन के कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पहली बार 10 नवंबर, 2020 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए यह शुल्क लगाया था। सनसेट समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि बढ़ते आयात के कारण भौतिक क्षति बनी हुई है। फ्लैक्स कपड़ा, जिसे अक्सर 'सुपर कॉटन' माना जाता है, प्रीमियम कपड़ों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।सरकार ने सनसेट रिव्यू जाँच के परिणाम के बाद, चीन और हांगकांग से फ्लैक्स फ़ैब्रिक के आयात पर ADD को जारी रखने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह विस्तार पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 31/2025-सीमा शुल्क (ADD) के माध्यम से जारी किया गया।विषयगत वस्तुओं को 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले बुने हुए कपड़े के रूप में परिभाषित किया गया है - जिसे आमतौर पर फ्लैक्स या लिनन फ़ैब्रिक कहा जाता है - जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के HSN कोड 5309 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने 29 मार्च, 2025 को समीक्षा शुरू की। 8 अगस्त, 2025 को अपने अंतिम निष्कर्षों में, प्राधिकरण ने चीन और हांगकांग से इन वस्तुओं की निरंतर डंपिंग की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। रिपोर्ट में मौजूदा शुल्कों के बावजूद आयात मात्रा में वृद्धि, आयात में कटौती के कारण घरेलू मूल्य स्तरों में गिरावट और घरेलू कीमतों में कमी का हवाला दिया गया, जिससे स्थानीय निर्माताओं को कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत का भार उठाने से रोका गया।इन निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने चिन्हित स्रोतों से फ्लैक्स फ़ैब्रिक के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क बढ़ा दिया है। चीन से आयातित या निर्यातित फ्लैक्स फ़ैब्रिक पर 2.36 डॉलर प्रति मीटर का शुल्क लगेगा, जबकि हांगकांग से जुड़े आयातों पर 1.14 डॉलर प्रति मीटर का शुल्क लगेगा, चाहे उत्पादक हो या निर्यातक। यह शुल्क भारतीय मुद्रा में देय है, जिसकी गणना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों के अनुसार, प्रवेश पत्र दाखिल करने की तिथि पर की जाती है। नवीनतम अधिसूचना पुष्टि करती है कि यह शुल्क प्रकाशन की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगा।शुल्क जारी रखने का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना और फ्लैक्स-आधारित फ़ैब्रिक और लिनेन वस्त्रों के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करना है, जिन्हें कम कीमत वाले आयातों से लगातार मूल्य और मात्रा के दबाव का सामना करना पड़ रहा है।और पढ़ें :- केंद्र की नीतियों के खिलाफ एसकेएम का आंदोलन तेज, MSP बढ़ाने की मांग
The Cotton Corporation of India (CCI) reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week and sold 90.44% of its 2024-25 cotton procurement through e-auctions.During the entire week from 10 November to 14 November 2025, CCI conducted online auctions at its mill and trader sessions, achieving total sales of approximately 2,900 bales. Significantly, CCI reduced its prices by a total of ₹500 per candy this week.Weekly Sales PerformanceNovember 10, 2025: The highest sales of the week were recorded at 1,300 bales, with mills purchasing 600 bales and traders holding a reserve of 700 bales.November 11, 2025: CCI sold 1,000 bales, with mills purchasing 900 bales and traders holding a reserve of 100 bales.November 12, 2025: Total sales were recorded at 300 bales, with mills purchasing 200 bales and traders purchasing 100 bales.November 13, 2025: A total of 200 bales were sold by CCI in the mill session alone.November 14, 2025: The week ended with sales of 100 bales in the mill session.CCI sold a total of approximately 2,900 bales during the week, taking its cumulative sales for the season to 90,44,500 bales, which is 90.44% of its total purchases for 2024-25.read more :- Rupee closed 1 paisa higher at 88.74
On Friday, the Indian rupee rose 1 paisa to close at 88.74 per dollar, compared to its opening price of 88.75 in the morning.At the end of trading, the Sensex closed at 84,562.78, up 84.11 points, or 0.10 percent. The Nifty closed at 25,910.05, up 30.90 points, or 0.12 percent.read more:- The government canceled 14 quality orders.
Government revokes 14 quality control orders, textile units to benefitThe government has withdrawn quality control orders (QCOs) for fourteen petrochemical products, which are used as inputs in various sectors, from textiles to high-performance plastics. The revocation of QCOs will provide relief to user industries, providing them with access to wider sources of these products. QCOs, which apply equally to domestic manufacturing and imports, would have limited the number of suppliers of these products. Under QCOs, suppliers of products covered by the order must certify their manufacturing facilities and production before selling in India. This involves both cost and time. Many foreign suppliers are excluded from this process, limiting the number of suppliers for Indian industry. The number of QCOs has increased from fewer than 70 in 2016 to approximately 790 by 2025, with most introduced in the last five years. The products covered under the recently issued Quality Control Orders (QCO) withdrawal order include 100% polyester spun grey and white yarn, polyester industrial yarn, polyester staple fiber, polyvinyl chloride homopolymer, terephthalic acid, polyurethane, and polycarbonate."The revocation of Quality Control Orders (QCOs) on polyester fiber and yarn is a major relief, as it has been a long-awaited demand from all user industries. Polyester fiber and polyester yarn constitute the majority of man-made fiber (MMF) products, and therefore, this step taken by the authorities will contribute to the growth of the MMF segment in India," said Ashwin Chandran, President of the Confederation of Indian Textile Industry. The removal of QCOs will also improve the cost competitiveness of Indian textile and apparel products by making it easier to source raw materials at internationally competitive prices. He further added that, along with the export package announced on November 12th, the revocation of these QCOs will be a major confidence booster for the textile and apparel sector.India's QCOs were designed to enhance product quality and protect consumers, but their implementation has sparked debate as businesses grapple with compliance costs, import delays, and supply shortages.Following industry complaints about the heavy compliance burden, a high-level panel chaired by NITI Aayog member Rajiv Gauba was formed to review the system. According to reports, the panel has suggested canceling or suspending more than 200 QCOs. It has also recommended radical changes to the QCO system.The committee found that the rapid expansion of QCOs in India—though intended to improve quality—has led to supply shortages, high input costs, and long delays in certification, especially for MSMEs. Many QCOs cover raw materials that pose no direct safety or environmental risks, making such regulation unnecessary. The committee noted that most countries use voluntary or buyer-based standards, while excessive regulation in India has distorted manufacturing and trade efficiency.read more :- CCI's cotton procurement slows
Maharashtra: CCI Cotton Procurement: CCI's cotton procurement slowsAkola: The Cotton Corporation of India (CCI) has begun the process of procuring cotton at guaranteed prices, but procurement has yet to gain momentum due to various technical and administrative difficulties. Over 350,000 farmers have registered so far in nine districts of Vidarbha. However, only 21,314 farmers' names have been verified and approved. Approximately 290,000 farmers are awaiting verification. The information of 13,921 farmers has been rejected due to technical reasons.District-wise Procurement CentersA total of 89 centers have been allocated for cotton procurement, including nine in Akola, 14 in Amravati, nine in Buldhana, ten in Chandrapur, one in Gadchiroli, 11 in Nagpur, 13 in Wardha, four in Washim, and 18 in Yavatmal. For this season's cotton procurement, the CCI has made a mobile app available for farmers to register. When registering through this app, farmers are required to attach their crop rotation, Aadhaar card, and photograph. Verification of this information has been assigned to state government agencies, and this work is being done at the market committee level. However, due to delays in the verification process, many farmers are having to wait to sell their cotton at procurement centers.This season, the CCI has approved a total of 89 procurement centers in nine districts of Vidarbha, most of which are operational or in the process of being operational. It has been reported that approximately 16,500 quintals of cotton have been procured at the centers so far. Intermittent rains caused a slight delay in the cotton harvest season, but farmers are now gradually arriving at the centers to sell their cotton. Sources expressed hope that the verification process will accelerate in the coming days and procurement will pick up.The responsibility for verifying the information of farmers registered for cotton sales is primarily assigned to the market committee level. However, this process is running slowly. Inadequate arrangements are delaying cotton sales. In some places, a large number of applications have been rejected due to errors made by farmers while submitting information into the app.No objection certificates issued due to delay in market fee paymentThe failure to commence procurement at the Akot Market Committee in Akola district has created confusion. The market committee administration had not issued no objection certificates to 22 ginning operators in Akot because they had not paid the market fee. As a result, cotton procurement centers are unable to open.As soon as this issue came to light, District Sub-Registrar Geetesh Chandra Sable immediately wrote a letter to the CCI and the Market Committee on Wednesday (12th), directing them to convene a meeting at the District Collector's office on Thursday (13th) with all the information. Additionally, the district's Member of Parliament, Anup Dhotre, also wrote a letter addressing the issue, directing immediate procurement. The administration took steps to resolve the issue. No-objection certificates were immediately issued to 10 buyers in Akot.read more :- Cotton app and government delays add to farmers' woes in Telangana
Kisan Kapas app confusion, govt delays worsen crisis for flood-hit Telangana farmersWeeks after floods battered Telangana’s farmlands, farmers say the devastation has barely begun to register with those in power. On Wednesday, November 12, Telangana-based farmers’ rights collective Rythu Swarajya Vedika (RSV) convened a roundtable meeting in Hyderabad to take stock of what they describe as a worsening crisis — crop losses from Cyclone Montha, stalled procurement, and governments that have failed to respond with urgency.Around 45 farmers, activists, and agricultural experts gathered at Sudarayya Vignana Kendram, representing districts across the state. The discussion, presided over by RSV Convenor Kiran Vissa, centred on compounding blows including the destruction caused by relentless rains, the hurdles created by the BJP-led Union government’s mandatory Kapas Kisan app for cotton procurement, and the apathy of the Congress-led government in Telangana.“I have five acres of land: three for cultivating cotton and two for paddy. In the recent cyclone, the cotton crop was completely inundated and destroyed. But there has been no compensation from the state government yet,” said K Deepak, a farmer from Adilabad.Similar issues were raised by other farmers. Sundar, another farmer from Adilabad, described how continual spells of rain in August, September, and October had ravaged fields. Cotton, highly vulnerable to excess moisture, has taken a particularly severe hit this Rabi season (October to December).Farmers said the situation has been made worse by the requirement to register on the Kapas Kisan app for cotton procurement. The app, launched by the Cotton Corporation of India (CCI) — a public sector undertaking under the Union government — is an Aadhaar-based pre-registration system that farmers are required to use before selling their yield.But the app itself has become a barrier, farmers said. Poor digital literacy, patchy internet access, and the lack of assistance from village and district officials have left many unsure of how to use it at all.“Since its introduction in September 2025 by the CCI, the Union government has promoted it as a way to rule out the middle men and enable procurement directly from the farmers. But several farmers still do not understand how the slot booking works,” Thanneru Harsha, an activist and member of RSV, told TNM.The confusion is widespread, said Anjaneyulu, a farmer and activist from Nalgonda district. “Eight gram panchayats that I know of in Nalgonda have been adversely affected. Farmers’ homes and crops have been destroyed by Cyclone Montha. Many do not even know if their Kisan Kapas registration has gone through,” he said.Karunanidhi Goud, a farmer from Vikarabad district, said that this time around, farmers were only able to sell 3-4 quintals of cotton unlike their usual 10 quintals. “Even some of that yield was rejected because procurers complained about how the cotton was blackened due to rains and debris,” he added.The meeting also discussed the precarious situation of tenant farmers, who face the brunt of crop loss without formal recognition or access to compensation and procurement systems.read more :- Farmers in Adilabad are forced to sell cotton to private traders.
Farmers forced to sell cotton to private traders in AdilabadCotton farmers in Adilabad and nearby districts are forced to sell produce to private traders below MSP as the Cotton Corporation of India refuses procurement citing high moisture levels. Farmers allege heavy losses and seek government intervention and compensation (SIS)Adilabad: Farmers are being forced to resort to distress sale of cotton produce to private traders as the Cotton Corporation of India (CCI) is refusing to procure it citing higher moisture content, causing huge losses to the growers.The CCI has imposed certain restrictions on cotton procurement from farmers. For instance, it is not purchasing cotton containing moisture higher than 12 percent. (SIS)These restrictions have become a boon to traders and a bane to farmers. The traders have set up temporary centres along national highways and at important junctions to purchase the cotton.The farmers alleged that traders were offering at least Rs 1,000 less than the MSP of Rs 8,110 per quintal fixed by the government, with the CCI rejecting the cotton citing moisture content. They said they were incurring huge losses by selling the cotton to traders and requested officials to take steps to prevent fleecing by private buyers.The growers further said that they had already witnessed a dip in yield due to unfavourable climatic conditions and unseasonal rains. They said they were left with no option but to sell the cotton to traders and were vexed by the restrictions imposed by the CCI. They also sought compensation for suffering huge losses in cultivating the crop for the third consecutive year.Officials said the commercial crop, cotton, was raised in over 10 lakh acres across Adilabad, Kumram Bheem Asifabad, Nirmal and Mancherial districts this agriculture season. It was cultivated in 4.25 lakh acres in Adilabad district, while Kumram Bheem Asifabad district accounted for 3.35 lakh acres. Mancherial and Nirmal districts saw 1.61 lakh acres and 1.40 lakh acres of cultivation respectively.Officials estimated that the erstwhile Adilabad district would register a yield of 84 lakh quintals. Adilabad district alone is expected to record 34 lakh quintals of cotton, followed by Kumram Bheem Asifabad with 26 lakh quintals. The district administration has established helpline number 1800 599 5779 and WhatsApp number 88972 81111 to help farmers in booking slots on the Kapas Kisan application to sell their cotton produce.read more :- Rupee fell 09 paise to open at 88.75/USD
On November 14, the rupee opened 09 paise lower at 88.75 against the US dollar.The Indian rupee opened at 88.75 per dollar on Friday, while it had closed at 88.66 on Thursday.READ MORE :- The rupee fell 2 paise to close at 88.66 per dollar.
On Thursday, the rupee fell 2 paise to close at 88.66 per dollar, after opening at 88.64 in the morning.At close, the Sensex was up 12.16 points or 0.01 percent at 84,478.67, and the Nifty was up 3.35 points or 0.01 percent at 25,879.15. About 1661 shares advanced, 2193 shares declined, and 107 shares unchanged.READ MORE :- Big Relief for Exporters as Cabinet Clears ₹20,000 Crore Credit Guarantee Scheme
Big Relief for Exporters as Cabinet Approves ₹20,000 Crore Credit Guarantee SchemeIn a major relief for Indian exporters hit by U.S. President Donald Trump’s tariff measures, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday approved a significant support initiative — the Credit Guarantee Scheme for Exporters (CGSE).The ₹20,000 crore scheme aims to ease credit access for exporters impacted by the punitive duties imposed by the U.S., providing them with much-needed liquidity and stability.Announcing the decision, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented through the National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) under the supervision of the Department of Financial Services (DFS).“The CGSE will offer 100% loan guarantee coverage to Member Lending Institutions (MLIs), enabling them to extend additional credit facilities up to ₹20,000 crore to eligible exporters, including MSMEs,” Vaishnaw stated.A Management Committee, headed by the Secretary of the Department of Financial Services, will oversee the implementation and monitor the progress of the scheme to ensure timely support to the exporting community.READ MORE :- While the announcement of the start of procurement at MSP has come, there's bad news for India's cotton farmers.
Start of MSP Cotton Procurement Marks Good News, But Farmers Face SetbacksIndia's cotton imports are expected to increase by 9.8 percent in the new season, reaching an all-time high. This is certainly a shock for Indian farmers. This is because one of the reasons behind this is the duty-free imports approved by the Indian government a few months ago. This information comes at a time when the cotton procurement season has begun in the country, while farmers have been devastated by excessive monsoon rains and subsequent unseasonal rains. In such a situation, the increase in imports will undoubtedly harm them.Imports Continuously RisingAccording to news agency Reuters, there are two reasons behind the increase in cotton imports in India: first, the approval of duty-free imports from India, and second, domestic production reaching a 17-year low. India is the world's second-largest cotton producer. In such a situation, while India's increased imports are expected to support cotton prices in the global market, there is a strong possibility that it will also harm the country's farmers. Currently, cotton prices in the international market are near a six-month low.News agency Reuters quoted Atul Ganatra, President of the Cotton Association of India (CAI), as saying that India's cotton imports could reach 4.5 million bales in the 2025/26 marketing year, which began on October 1. This number could reach 3 million bales in December alone. Last year, India's cotton imports from the US, Brazil, Australia, and African countries reached a record 4.1 million bales.Duty-free imports and weak productionCotton Association of India President Atul Ganatra said, "At present, cotton prices abroad are much cheaper than in the domestic market, so textile mills are rapidly importing before the end of December." The Indian government has extended the 11% import duty exemption on cotton imports until December 31. A New Delhi-based trader associated with a global trade house reported that textile mills are turning to better-quality imported cotton due to growing concerns about domestic supply due to crop damage.Heavy and untimely rains in October in the western states of Maharashtra and Gujarat, as well as the southern states of Andhra Pradesh and Telangana, damaged cotton crops ready for harvest. These states account for more than 70% of India's total cotton production.Largest Employment SectorAccording to estimates by the Cotton Association of India (CAI), India's cotton production could decline by 2.4% compared to the previous year to 30.5 million bales in 2025-26. This would be the lowest production since 2008-09. Some traders estimate that production could fall further to 28 million bales. The textile industry is one of India's largest employers, directly employing over 45 million people. According to the CAI, cotton consumption is expected to decline by 4.5 percent in 2025-26, falling to 30 million bales due to weak export demand.Atul Ganatra said, "The US has imposed heavy tariffs, which has led to a decline in demand from there, forcing many textile units in South India to cut production." The US buys approximately 29 percent of India's annual textile exports of $38 billion. Since August, it has doubled the tariff on imports from India to 50 percent.READ MORE :- Haryana: Cotton purchased at MSP, but prices reduced citing low quality.
"Haryana Buys Cotton at MSP, But Prices Cut Due to Low Quality"Fatehabad: The Cotton Corporation of India is purchasing cotton at the Minimum Support Price (MSP) in the district's grain markets. However, farmers are upset by the corporation's arbitrary actions, citing low quality of the cotton crop. Farmers allege that they are forced to sell their produce to private traders at lower prices, incurring losses of up to ₹1,500 per quintal.The state government has begun purchasing cotton, one of 24 crops in the district, at an MSP of ₹6,200. Farmers are arriving at the markets with their produce. On Wednesday, 40 farmers arrived at the city's new grain market with their cotton crop, hoping to sell it at the MSP. The Cotton Corporation employees refused to purchase the cotton, citing the farmers' low quality. Of the 40 farmers in the grain market, only 9 farmers' cotton was purchased at the MSP.Farmers are forced to sell their crops to private traders.Cotton procurement by the Cotton Corporation of India has been delayed. Consequently, most farmers have already sold their crops. This has deprived them of MSP procurement. Private traders are currently purchasing cotton from farmers at a price of Rs. 6,200 per quintal, whereas the central government has fixed the price for medium-staple cotton at Rs. 7,020 per quintal and for long-staple cotton at Rs. 8,110 per quintal. Farmers say there is a loss of approximately Rs. 800 to Rs. 1,500 per quintal between the MSP and private procurement price. So far, 17,253 quintals have been purchased at the grain market, of which 581 quintals were purchased at MSP.I brought 5 acres of cotton to the new grain market, but the government buyer refused to buy my crop, citing its low quality. Consequently, I am forced to sell my crop at a mere Rs. 6,200 per quintal.I have reached the grain market with a good quality cotton crop, but after reaching here, the purchase was refused on the grounds of low quality. I am forced to sell the crop at a cheap price.The Cotton Corporation of India is continuing to purchase good quality cotton. Many farmers who arrived with their cotton crop were not registered on the Meri Fasal Mera Byora (My Crop, My Details) form. The Sirsa branch of the Cotton Corporation of India inspected the procurement process in the grain market of the district. The procurement is being done as per the rules.READ MORE:- Madhya pradesh :17,000 bales of cotton procured so far in state.
Madhya pradesh :17,000 bales of cotton procured so far in state.Indore: The Cotton Corporation of India (CCI), a key agency under the ministry of textiles tasked with cotton purchase, has started the procurement and acquired approximately 17,000 bales of cotton at the minimum support price (MSP) since the season commenced. One bale weighs 170 kg. Last season, the corporation procured around 19.35 lakh quintal from farmers in the state.The ongoing procurement season started on Oct 24, with CCI establishing a network of centres across several key locations, including Khargone, Dhamnod, Bikangaon, Barwaha, and Khandwa, among others. Currently, 20 procurement centres are operational, facilitating the smooth transaction process for local farmers."We have procured around 17,068 bales to date. We are hoping the arrivals will pick up pace in the coming days. The moisture content in the arrivals these days is high, and we are accepting produce with up to 8 per cent moisture," an official from CCI said.In the state, Khargone, Khandwa, Barwani, Manawar, Dhar, Ratlam, and Dewas are predominant cotton-growing belts. Officials said farmers looking to sell their cotton are advised to register their details via village agriculture assistants through the CM App at Rythu Seva Kendras (RSKs). In a current estimate released by the Cotton Association of India, it is projected that India's cotton imports may increase to 45 lakh bales in the 2025-26 marketing year, which began on Oct 1. Additionally, cotton production in Madhya Pradesh for the 2025-26 season is expected to remain steady at 19 lakh bales, unchanged from the previous season.READ MORE :- Rupee open Falls 01 Paise to 88.65/USD
The rupee opened 01 paise higher at 88.65 against the US dollar on November 13.The Indian rupee opened at 88.65 per dollar on Thursday, while it closed at 88.64 on Wednesday.READ MORE :- Rupee closed down by 01 paisa at 88.64 per dollar
The Indian rupee closed 0.1 paisa lower at 88.64 per dollar on Wednesday, compared to its opening price of 88.63 in the morning.At market close, the Sensex rose 595.19 points or 0.71 percent to 84,466.51 and the Nifty rose 180.85 points or 0.70 percent to 25,875.80. Around 2381 shares advanced, 1655 shares declined and 144 shares remained unchanged.read more:- India's cotton imports hit record levels amid duty exemptions
India’s Cotton Imports Set to Hit Record High Amid Duty Exemption, Weak OutputIndia’s cotton imports are projected to surge nearly 10% in the 2025/26 season to a record high, fueled by the government’s decision to allow duty-free imports and a sharp decline in domestic production to a 17-year low, industry officials told Reuters.Higher purchases by the world’s second-largest cotton producer are expected to lend support to global cotton prices, which are currently hovering near six-month lows.According to Atul Ganatra, president of the Cotton Association of India (CAI), India’s cotton imports could rise to 4.5 million bales in the 2025/26 marketing year that began on October 1, with around 3 million bales expected to arrive in the December quarter alone.Domestic cotton production is forecast to fall 2.4% from last year to 30.5 million bales, the lowest output since 2008/09, CAI estimates show. Some traders predict an even sharper drop, possibly to 28 million bales.The textile industry—one of India’s largest employers, providing jobs to over 45 million people—is also facing weakening demand. The CAI expects cotton consumption to fall 4.5% to 30 million bales in 2025/26 amid sluggish export orders.“Demand from the U.S. has dropped after the imposition of steep tariffs, forcing many textile units in southern India to scale back operations,” Ganatra said.The United States, which accounts for nearly 29% of India’s $38 billion in annual textile exports, doubled tariffs on Indian imports to as high as 50%, effective August.read more :- Punjab's cotton procurement is minimal, Kisan App in trouble
Kapas Kisan app runs into trouble in Punjab despite relaxed norms; Cotton Corporation of India’s purchases remain minimal.The Cotton Corporation of India’s (CCI) Aadhaar-based pre-registration system for cotton farmers, introduced this season through the new ‘Kapas Kisan’ mobile app, has hit major hurdles in Punjab, with farmers avoiding registration despite relaxed conditions and the state expecting more than 3 lakh quintals to arrive in mandis.CCI had initially mandated uploading of fresh ‘girdwari’ (records of cotton cultivation) verified by the revenue department for farmers to become eligible for procurement based on the Minimum Support Price (MSP). However, following media reports and requests from the Punjab Government, the Central Government relaxed the norm in the third week of October. Farmers are now allowed to upload land records based on seed-subsidy data, as the state provided a 33 per cent subsidy on Bt cotton seeds this year and holds complete acreage records.“The relaxation has been done, but the purchase is happening based on the registration being done by the farmer through the app. We are open to purchasing the stock which has 12 per cent moisture,” said an officer with the CCI, Bathinda office.CCI procurement remains negligibleHowever, CCI procurement remains negligible. To date, around 4,000 quintals have been purchased, as against the agriculture department’s expected arrival of an estimated 2 lakh bales (more than 3 lakh quintals) this season. Private players are dominating purchases, largely below MSP.Punjab’s major cotton-growing districts include Muktsar, Bathinda, Mansa, and Fazilka. The state’s cotton acreage, though slightly higher this year at 1.19 lakh hectares (target: 1.29 lakh ha) when compared to 2024, remains much below earlier levels. Acreage has fallen sharply from 3.35 lakh hectares in 2019 to 1.79 lakh hectares in 2023. CCI officials also doubt the estimate of 2 lakh bales due to crop loss from waterlogging and floods. In 2024, the area under cotton cultivation was 99,000 hectares.“Farmers were busy in the paddy procurement season, and now it is at its fag end. Hence, we are expecting more registrations through the Kapas Kisan app, and accordingly, purchases will increase. We have no hassles in buying; the farmer has to do the registration through the app,” officials said.But on the ground, farmers are reluctant. “The farmers are finding self-registration through the Kapas Kisan app a hassle and hence are preferring to sell it to private players. Many farmers don’t even have their old bills of seeds purchased on subsidy; many are not tech-savvy and prefer the old-school way,” said Sukhmandar Singh, president, BKU Rajewal (Fazilka).Abohar-based farmer Sukhjinder Singh Rajan said, “It is nice that norms to register through Kapas Kisan app have been relaxed… but the department of agriculture needs to find out why farmers are still not selling through CCI.”The ‘Kapas Kisan’ app‘Kapas Kisan’ app, available on both Android and iOS platforms, requires farmers to upload valid land records and details of cotton sowing areas, certified by revenue or agriculture authorities. The idea behind the introduction of this app was to bring transparency in maintaining land records, cotton arrival, and the purchases accordingly.What the stats sayMarket arrivals underline the trend. As of November 10, 54,900 quintals of cotton had arrived in Fazilka, but CCI purchased only 2,000 quintals; the rest went to private buyers. In Mansa, 21,230 quintals arrived, with CCI buying just 139 quintals. In Bathinda, 34,606 quintals of cotton had arrived in the mandis till November 10, with 117 quintals purchased by CCI. Sources revealed that overall arrivals are likely to be much lower than earlier projections, as a portion of the crop was damaged during the floods while the agriculture department’s estimates were prepared before the flooding occurred.read more :- Karnataka: Labour shortage affects cotton harvesting in Yadgir
Karnataka : Labour shortage hampers cotton harvesting in Yadgir district.Labour scarcity has become a hurdle in the cotton harvesting process in Yadgir district. Due to the non-availability of labour, particularly women, a majority of farmers have left cotton unpicked.Farmers in the district have chosen cotton as a major crop for the kharif season. However, there is labour scarcity as farmers start picking cotton manually at the same time.According to data available with the Agriculture Department, cotton cultivation has been taken up in a higher quantum of area than the target.It was sown in 2,04,474 hectares against the targeted area of 1,85,999 hectares. Out of the sown area, approximately one lakh hectare has been damaged due to the recent rain and floods.And, labour scarcity has become a hurdle in the harvesting process.“Each woman labour charges ₹200 for four to four-and-a-half hours of work to pick cotton. Instead, I hired workers on contract basis paying them ₹15 for picking one kilogram of cotton,” Vijay Kumar Gulgi, a farmer of Satyampet village, told The Hindu.Cotton-picking process through labour consumes more time and this is also one reason for labour scarcityMachines for cotton picking are available. But farmers do not use machines due to many reasons, including the cost they have to pay.“A majority of individual farmers are small and the area they sow cotton in is very small. It will be very expensive for them to invest money for hiring machines,” Gulagi said.Meanwhile, the district administration has set up 29 cotton procurement centres and of them, nine are now functioning. The remaining will function on demand.Despite procurement centres, farmers opt to go to private buyers citing delays in the registration and payment process there.Deputy Director of APMC Shivakumar Desai denied allegations of delay. He said that after the online process was introduced at the beginning of November, 20,000 farmers have already registered and payment will be made to them in three days after procuring cotton from them.He also said that ₹8,110 per quintal of first quality cotton and ₹7,750 per quintal of second quality will be given.Farmers are also saying that private buyers go directly to their fields and purchase cotton making payment on the spot. The buyers transport cotton on their own.“The rates fixed by private buyers is ₹7,110 per quintal of first quality cotton and ₹6,200 per quintal of second quality,” sources said.read more :- Cotton production in Madhya Pradesh stable in 2025-26: Traders
Cotton production in MP steady for 2025-26 season: Traders association.Indore: Cotton production in Madhya Pradesh in 2025-26 is estimated at 19 lakh bales, unchanged from the previous season but, India's cotton production in 2025-26 is projected to decline 2.4 per cent from the previous year., as per the Cotton Association of India (CAI) first estimate of the cotton pressing numbers for the new season beginning Oct 1, 2025. One bale is equal to 170 kg.Despite the steady production in Madhya Pradesh, the CAI forecasts a decline in India's cotton consumption, projecting it will fall to 300 lakh bales in 2025-26, 14 lakh bales less than the previous season. Factors contributing to this decrease include lowered demand, tariff issues, and a trend among spinning mills to shift towards man-made fibres, compounded by a shortage of labour.Industry experts attribute the stable production in Madhya Pradesh to increased acreage and favourable weather conditions during the crucial cultivation and growth periods.CAI president Atul Ganatra said that committee members will closely monitor the cotton pressing figures in the coming months and make necessary adjustments to their reports as needed.A farmer and owner of ginning units in Khargone Kailash Agrawal said, "Cotton production in Madhya Pradesh has remained stable as last year due to a rise in cultivation area and favourable weather conditions."Madhya Pradesh is a leading cotton-producing state and a hub of vital textile establishments. Key cotton-growing districts in Indore division include Khargone, Khandwa, Barwani, Manawar, Dhar, Ratlam, and Dewas.read more :- Rupee open Falls 07 Paise to 88.63/USD
The Rupee opened 07 paise lower at 88.63 against the US dollar on November 12. Indian rupee opened lower at 88.63 per dollar on Wednesday versus Tuesday's close of 88.56.read more :-Rupee rises 14 paisa to close at 88.56 per dollar
On Tuesday, the Indian rupee rose 14 paise to close at 88.56 per dollar, compared to its opening price of 88.70 in the morning.At market close, the Sensex rose 335.97 points, or 0.40 percent, to 83,871.32, and the Nifty rose 120.6 points, or 0.47 percent, to 25,694.95. Around 1,777 shares advanced, 2,047 declined, and 137 remained unchanged.read more:- India hikes anti-dumping duty on flax fabrics from China, Hong Kong
કિસાન કોટન એપ અને સરકારના વિલંબ અંગેની મૂંઝવણ પૂરગ્રસ્ત તેલંગાણાના ખેડૂતોની દુર્દશાને વધારે છે.તેલંગાણાના કૃષિ ક્ષેત્રોમાં પૂરને કારણે થયેલા વિનાશના અઠવાડિયા પછી, ખેડૂતો કહે છે કે સત્તામાં રહેલા લોકોને હજુ સુધી વિનાશનો ખ્યાલ નથી. બુધવાર, 12 નવેમ્બરના રોજ, તેલંગાણા સ્થિત ખેડૂત અધિકાર જૂથ રાયથુ સ્વરાજ્ય વેદિકા (RSV) એ હૈદરાબાદમાં એક ગોળમેજી બેઠક બોલાવી હતી જેમાં તેઓ વધુ ખરાબ થતી કટોકટી - ચક્રવાત મોન્થાથી પાકને થયેલ નુકસાન, ખરીદી અટકી પડવી અને તાત્કાલિક સરકારી પ્રતિભાવનો અભાવ - ની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.રાજ્યભરના જિલ્લાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા લગભગ 45 ખેડૂતો, કાર્યકરો અને કૃષિ નિષ્ણાતો સુદરૈયા વિજ્ઞાન કેન્દ્રમ ખાતે એકઠા થયા હતા. RSV કન્વીનર કિરણ વિસ્સાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ ચર્ચામાં અવિરત વરસાદથી થયેલ વિનાશ, ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કપાસ ખરીદી માટે ફરજિયાત કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા ઉભા કરાયેલા અવરોધો અને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની સરકારની ઉદાસીનતા સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.આદિલાબાદના ખેડૂત કે. દીપકે કહ્યું, "મારી પાસે પાંચ એકર જમીન છે: કપાસની ખેતી માટે ત્રણ અને ડાંગર માટે બે. તાજેતરના વાવાઝોડામાં કપાસનો પાક સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો હતો અને નાશ પામ્યો હતો. પરંતુ મને હજુ સુધી રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ વળતર મળ્યું નથી."અન્ય ખેડૂતોએ પણ આવી જ ચિંતા વ્યક્ત કરી. આદિલાબાદના અન્ય એક ખેડૂત સુંદરે વર્ણવ્યું કે ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં સતત વરસાદથી તેમના ખેતરો કેવી રીતે તબાહ થયા. ભેજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ કપાસના પાકને આ રવિ સિઝન (ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર) ખાસ કરીને ભારે નુકસાન થયું છે.ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે કપાસની ખરીદી માટે કોટન ફાર્મર એપ પર ફરજિયાત નોંધણીએ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર હેઠળના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા શરૂ કરાયેલ, આ એપ એક આધાર-આધારિત પૂર્વ-નોંધણી સિસ્ટમ છે જેનો ઉપયોગ ખેડૂતોએ તેમના ઉત્પાદન વેચતા પહેલા કરવો જરૂરી છે.પરંતુ ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે આ એપ પોતે જ અવરોધ બની ગઈ છે. ઓછી ડિજિટલ સાક્ષરતા, અવ્યવસ્થિત ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ અને ગામડા અને જિલ્લા અધિકારીઓના સમર્થનના અભાવને કારણે, ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી."સપ્ટેમ્બર 2025 માં CCI દ્વારા તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, કેન્દ્ર સરકાર વચેટિયાઓને દૂર કરવા અને ખેડૂતો પાસેથી સીધી ખરીદીને સક્ષમ બનાવવાના માર્ગ તરીકે તેનો પ્રચાર કરી રહી છે. પરંતુ ઘણા ખેડૂતો હજુ પણ સમજી શકતા નથી કે સ્લોટ બુકિંગ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે," RSV ના કાર્યકર્તા અને સભ્ય થન્નીરુ હર્ષાએ TNM ને જણાવ્યું.નાલગોંડા જિલ્લાના ખેડૂત અને કાર્યકર્તા અંજનેયુલુએ જણાવ્યું કે મૂંઝવણ વ્યાપક છે. "નાલગોંડામાં હું જાણું છું તે તમામ આઠ ગ્રામ પંચાયતોને ખરાબ રીતે અસર થઈ છે. ચક્રવાત મોન્થાએ ખેડૂતોના ઘરો અને પાકનો નાશ કર્યો છે. ઘણા લોકોને ખબર પણ નથી કે તેમના ખેડૂત કપાસની નોંધણી પૂર્ણ થઈ છે કે નહીં."વિકારાબાદ જિલ્લાના ખેડૂત કરુણાનિધિ ગૌડે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ખેડૂતો સામાન્ય 10 ક્વિન્ટલની સરખામણીમાં માત્ર 3-4 ક્વિન્ટલ કપાસ વેચી શક્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું, "તેમાંથી કેટલીક પેદાશને પણ નકારી કાઢવામાં આવી હતી કારણ કે ખરીદદારોએ ફરિયાદ કરી હતી કે વરસાદ અને કાટમાળને કારણે કપાસ કાળો થઈ ગયો છે."આ બેઠકમાં ઔપચારિક માન્યતા કે વળતર અને ખરીદી પ્રણાલી વિના પાકને નુકસાન સહન કરતા શેરખેડુતોની અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.વધુ વાંચો :-આદિલાબાદના ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.
આદિલાબાદના ખેડૂતોને ખાનગી વેપારીઓને કપાસ વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.આદિલાબાદ અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં કપાસના ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) કરતા ઓછા ભાવે ખાનગી વેપારીઓને તેમનો પાક વેચવાની ફરજ પડી રહી છે કારણ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનો ઇનકાર કરી રહી છે. ખેડૂતો કહે છે કે તેમને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને તેમણે સરકારી હસ્તક્ષેપ અને વળતરની માંગણી કરી છે.આદિલાબાદ: કપાસના ખેડૂતોને તેમની પેદાશ ખાનગી વેપારીઓને નજીવા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે કારણ કે કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનો ઇનકાર કરી રહી છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ રહ્યું છે.CCI એ ખેડૂતો પાસેથી કપાસની ખરીદી પર ચોક્કસ નિયંત્રણો લાદ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે 12 ટકાથી વધુ ભેજવાળા કપાસની ખરીદી કરી રહ્યું નથી. આ નિયંત્રણો વેપારીઓ માટે વરદાન અને ખેડૂતો માટે અભિશાપ બની ગયા છે. વેપારીઓએ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને મુખ્ય આંતરછેદો પર કામચલાઉ કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે, જ્યાં તેઓ કપાસ ખરીદી રહ્યા છે. (SIS)ખેડૂતોનો આરોપ છે કે વેપારીઓ સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ₹8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરતાં ઓછામાં ઓછા ₹1,000 ઓછા ભાવ આપી રહ્યા છે, જ્યારે સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી કોર્પોરેશન (CI) ભેજનું કારણ આપીને કપાસનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. (SIS) તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી વેપારીઓને વેચીને તેઓ ભારે નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે અને ખાનગી ખરીદદારો દ્વારા શોષણ અટકાવવા માટે પગલાં લેવા અધિકારીઓને અપીલ કરી હતી.ખેડૂતોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રતિકૂળ હવામાન અને અકાળ વરસાદને કારણે તેમની ઉપજ પહેલાથી જ ઘટી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે તેમની પાસે વેપારીઓને વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી અને CCIના પ્રતિબંધોથી તેઓ વ્યથિત છે. ખેડૂતોએ સતત ત્રીજા વર્ષે ભારે નુકસાન સહન કરવા બદલ સરકાર પાસેથી વળતરની પણ માંગ કરી છે.અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ કૃષિ સિઝન દરમિયાન આદિલાબાદ, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદ, નિર્મલ અને મંચેરિયાલ જિલ્લામાં 10 લાખ એકરથી વધુ જમીન પર કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. એકલા આદિલાબાદ જિલ્લામાં જ ૪.૨૫ લાખ એકર, કુમારમ ભીમ આસિફાબાદમાં ૩.૩૫ લાખ એકર, મંચેરિયાલમાં ૧.૬૧ લાખ એકર અને નિર્મલમાં ૧.૪૦ લાખ એકર જમીનમાં વાવણી થઈ છે.ભૂતપૂર્વ આદિલાબાદ જિલ્લામાં કુલ ૮.૪ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ છે. આમાંથી, આદિલાબાદ જિલ્લામાં ૩.૪ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે, જ્યારે કુમારમ ભીમ આસિફાબાદમાં ૨.૬ મિલિયન ક્વિન્ટલ પાકનું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે હેલ્પલાઇન નંબર ૧૮૦૦ ૫૯૯ ૫૭૭૯ અને વોટ્સએપ નંબર ૮૮૯૭૨ ૮૧૧૧૧ જારી કર્યો છે, જેનાથી તેઓ તેમના કપાસ વેચવા માટે કોટન ફાર્મર એપ્લિકેશન પર સ્લોટ બુક કરી શકે છે.વધુ વાંચો :-રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.75/USD પર ખુલ્યો
14 નવેમ્બરે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 09 પૈસા ઘટીને 88.75 પર ખુલ્યો હતો.ભારતીય રૂપિયો શુક્રવારે પ્રતિ ડૉલર 88.75 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે ગુરુવારે તે 88.66 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 2 પૈસા ઘટીને 88.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
ગુરુવારે, રૂપિયો સવારે 88.64 પર ખુલ્યા પછી, 2 પૈસા ઘટીને 88.66 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 12.16 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 84,478.67 પર અને નિફ્ટી 3.35 પોઈન્ટ અથવા 0.01 ટકા વધીને 25,879.15 પર હતો. લગભગ 1661 શેર વધ્યા, 2193 શેર ઘટ્યા અને 107 શેર યથાવત.વધુ વાંચો :- નિકાસકારો માટે મોટી રાહત: મંત્રીમંડળે ₹20,000 કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી યોજનાને મંજૂરી આપી
"કેબિનેટે ₹20,000 કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમને મંજૂરી આપતાં નિકાસકારો માટે મોટી રાહત"યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ પગલાંથી પ્રભાવિત ભારતીય નિકાસકારો માટે મોટી રાહતમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે એક મુખ્ય સહાયક પહેલ - ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના ફોર એક્સપોર્ટર્સ (CGSE) ને મંજૂરી આપી.આ ₹20,000 કરોડની યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલા દંડાત્મક ટેરિફથી પ્રભાવિત નિકાસકારોને ક્રેડિટ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે, જેથી તેમને જરૂરી પ્રવાહિતા અને સ્થિરતા મળી શકે.નિર્ણયની જાહેરાત કરતા, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના નેશનલ ક્રેડિટ ગેરંટી ટ્રસ્ટી કંપની લિમિટેડ (NCGTC) દ્વારા નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (DFS) ની દેખરેખ હેઠળ લાગુ કરવામાં આવશે.વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, "CGSE સભ્ય ધિરાણ સંસ્થાઓ (MLI) ને 100% ક્રેડિટ ગેરંટી કવરેજ પૂરું પાડશે, જેનાથી તેઓ યોગ્ય નિકાસકારો - સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME) સહિત - ને ₹20,000 કરોડ સુધીની વધારાની ક્રેડિટ સુવિધાઓ પૂરી પાડી શકશે."નિકાસકારોને સમયસર સહાય પૂરી પાડવા માટે, યોજનાના અમલીકરણ અને પ્રગતિ પર દેખરેખ રાખવા માટે નાણાકીય સેવાઓ વિભાગના સચિવની અધ્યક્ષતામાં એક વ્યવસ્થાપન સમિતિની રચના કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- MSP પર ખરીદી શરૂ થવાની જાહેરાત થઈ ગઈ છે, ત્યારે ભારતના કપાસના ખેડૂતો માટે ખરાબ સમાચાર છે.
"MSP કપાસ પ્રાપ્તિની શરૂઆત સારા સમાચાર દર્શાવે છે, પરંતુ ખેડૂતોને આંચકોનો સામનો કરવો પડે છે"નવી સિઝનમાં ભારતની કપાસની આયાત 9.8 ટકા વધવાની ધારણા છે, જે અત્યાર સુધીના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચશે. આ ચોક્કસપણે ભારતીય ખેડૂતો માટે આઘાતજનક છે. કારણ કે આ પાછળનું એક કારણ ભારત સરકારે થોડા મહિના પહેલા મંજૂર કરેલી ડ્યુટી-ફ્રી આયાત છે. આ માહિતી એવા સમયે આવી છે જ્યારે દેશમાં કપાસ ખરીદીની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે, જ્યારે ખેડૂતો અતિશય ચોમાસાના વરસાદ અને ત્યારબાદ કમોસમી વરસાદથી તબાહ થઈ ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં, આયાતમાં વધારો નિઃશંકપણે તેમને નુકસાન પહોંચાડશે.આયાત સતત વધી રહી છેસમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર, ભારતમાં કપાસની આયાતમાં વધારો થવા પાછળ બે કારણો છે: પ્રથમ, ભારતમાંથી ડ્યુટી-ફ્રી આયાતની મંજૂરી, અને બીજું, સ્થાનિક ઉત્પાદન 17 વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું. ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કપાસ ઉત્પાદક દેશ છે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે ભારતની વધેલી આયાત વૈશ્વિક બજારમાં કપાસના ભાવને ટેકો આપવાની ધારણા છે, ત્યારે એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે તે દેશના ખેડૂતોને પણ નુકસાન પહોંચાડશે. હાલમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસના ભાવ છ મહિનાના નીચલા સ્તરે છે.ન્યૂઝ એજન્સી રોઇટર્સે કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે 1 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા 2025/26 માર્કેટિંગ વર્ષમાં ભારતની કપાસની આયાત 4.5 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. આ સંખ્યા ફક્ત ડિસેમ્બરમાં જ 3 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી શકે છે. ગયા વર્ષે, અમેરિકા, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકન દેશોમાંથી ભારતની કપાસની આયાત રેકોર્ડ 4.1 મિલિયન ગાંસડી સુધી પહોંચી હતી.ડ્યુટી-મુક્ત આયાત અને નબળું ઉત્પાદનકોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં, વિદેશમાં કપાસના ભાવ સ્થાનિક બજાર કરતાં ઘણા સસ્તા છે, તેથી ટેક્સટાઇલ મિલો ડિસેમ્બરના અંત પહેલા ઝડપથી આયાત કરી રહી છે." ભારત સરકારે કપાસની આયાત પર ૧૧% આયાત ડ્યુટી મુક્તિ ૩૧ ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી છે. એક વૈશ્વિક વેપાર ગૃહ સાથે સંકળાયેલા નવી દિલ્હી સ્થિત એક વેપારીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે પાકને નુકસાનને કારણે સ્થાનિક પુરવઠા અંગે વધતી ચિંતાઓને કારણે કાપડ મિલો વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા આયાતી કપાસ તરફ વળ્યા છે.મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના પશ્ચિમી રાજ્યો તેમજ આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના દક્ષિણ રાજ્યોમાં ઓક્ટોબરમાં ભારે અને અકાળ વરસાદને કારણે કાપણી માટે તૈયાર કપાસના પાકને નુકસાન થયું હતું. આ રાજ્યો ભારતના કુલ કપાસ ઉત્પાદનમાં ૭૦% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.સૌથી મોટું રોજગાર ક્ષેત્રકોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (CAI) ના અંદાજ મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬માં ભારતનું કપાસ ઉત્પાદન પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં ૨.૪% ઘટીને ૩૦.૫ મિલિયન ગાંસડી થઈ શકે છે. આ ૨૦૦૮-૦૯ પછીનું સૌથી ઓછું ઉત્પાદન હશે. કેટલાક વેપારીઓનો અંદાજ છે કે ઉત્પાદન વધુ ઘટીને ૨૮ મિલિયન ગાંસડી થઈ શકે છે. કાપડ ઉદ્યોગ ભારતના સૌથી મોટા રોજગારદાતાઓમાંનો એક છે, જે ૪૫ મિલિયનથી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી આપે છે. CAI મુજબ, ૨૦૨૫-૨૬માં કપાસનો વપરાશ ૪.૫ ટકા ઘટવાની ધારણા છે, જે નબળી નિકાસ માંગને કારણે ૩ કરોડ ગાંસડી થઈ જશે.અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "યુએસએ ભારે ટેરિફ લાદ્યા છે, જેના કારણે ત્યાંથી માંગમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે દક્ષિણ ભારતના ઘણા કાપડ એકમોને ઉત્પાદન ઘટાડવાની ફરજ પડી છે." અમેરિકા ભારતની વાર્ષિક ૩૮ અબજ ડોલરની કાપડ નિકાસનો આશરે ૨૯ ટકા હિસ્સો ખરીદે છે. ઓગસ્ટથી, તેણે ભારતમાંથી આયાત પરના ટેરિફને બમણું કરીને ૫૦ ટકા કરી દીધો છે.વધુ વાંચો :- હરિયાણા: કપાસ MSP પર ખરીદાયો, પરંતુ ઓછી ગુણવત્તાનો ઉલ્લેખ કરીને ભાવમાં ઘટાડો થયો.
હરિયાણા: કપાસ MSP પર ખરીદાયો, પરંતુ ઓછી ગુણવત્તાનો ઉલ્લેખ કરીને ભાવમાં ઘટાડો થયો.ફતેહાબાદ : ભારતીય કપાસ નિગમ જિલ્લાના અનાજ બજારોમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર કપાસ ખરીદી રહ્યું છે. જોકે, કપાસના પાકની ગુણવત્તા ઓછી હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કોર્પોરેશનના મનસ્વી પગલાંથી ખેડૂતો નારાજ છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે તેમને તેમનો પાક ખાનગી વેપારીઓને ઓછા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે, જેના કારણે તેમને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1,500 સુધીનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.રાજ્ય સરકારે જિલ્લાના 24 પાકોમાંના એક કપાસને ₹6,200 ની MSP પર ખરીદવાનું શરૂ કર્યું છે. ખેડૂતો પોતાનો પાક લઈને બજારોમાં આવી રહ્યા છે. બુધવારે, 40 ખેડૂતો શહેરના નવા અનાજ બજારમાં પોતાનો કપાસનો પાક લઈને MSP પર વેચવાની આશા સાથે પહોંચ્યા હતા. કપાસ નિગમના કર્મચારીઓએ ખેડૂતોની ગુણવત્તા ઓછી હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને કપાસ ખરીદવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અનાજ બજારમાં 40 ખેડૂતોમાંથી, ફક્ત 9 ખેડૂતોનો કપાસ MSP પર ખરીદવામાં આવ્યો હતો.ખેડૂતોને તેમનો પાક ખાનગી વેપારીઓને વેચવાની ફરજ પડી રહી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કપાસની ખરીદીમાં વિલંબ થયો છે. પરિણામે, મોટાભાગના ખેડૂતોએ તેમનો પાક વેચી દીધો છે. આના કારણે તેઓ MSP ખરીદીથી વંચિત રહ્યા છે. ખાનગી વેપારીઓ હાલમાં ખેડૂતો પાસેથી રૂ. 6,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે કપાસ ખરીદી રહ્યા છે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે મધ્યમ-મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 7,020 પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને લાંબા-મુખ્ય કપાસ માટે રૂ. 8,110 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ નક્કી કર્યો છે. ખેડૂતો કહે છે કે MSP અને ખાનગી ખરીદી કિંમત વચ્ચે આશરે રૂ. 800 થી રૂ. 1,500 પ્રતિ ક્વિન્ટલનું નુકસાન થયું છે. અત્યાર સુધીમાં, અનાજ બજારમાં 17,253 ક્વિન્ટલ ખરીદવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 581 ક્વિન્ટલ MSP પર ખરીદવામાં આવ્યા હતા.હું નવા અનાજ બજારમાં 5 એકર કપાસ લાવ્યો હતો, પરંતુ સરકારી ખરીદદારે તેનો પાક ઓછી ગુણવત્તાનો હવાલો આપીને ખરીદવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પરિણામે, મને મારો પાક માત્ર રૂ. 6,200 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે વેચવાની ફરજ પડી છે.હું સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસનો પાક લઈને અનાજ બજારમાં પહોંચ્યો છું, પરંતુ અહીં પહોંચ્યા પછી, ઓછી ગુણવત્તાના આધારે ખરીદીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. મને સસ્તા ભાવે પાક વેચવાની ફરજ પડી છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા સારી ગુણવત્તાવાળા કપાસની ખરીદી ચાલુ રાખી રહ્યું છે. કપાસનો પાક લઈને આવેલા ઘણા ખેડૂતો મેરી ફસલ મેરા બ્યોરા (મારો પાક, મારી વિગતો) ફોર્મ પર નોંધાયેલા નહોતા. કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની સિરસા શાખાએ જિલ્લાના અનાજ બજારમાં ખરીદી પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કર્યું. ખરીદી નિયમો મુજબ થઈ રહી છે.વધુ વાંચો :- મધ્યપ્રદેશ: રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ૧૭,૦૦૦ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે.
"મધ્ય પ્રદેશમાં 17,000 કપાસ ગાંસડીની ખરીદીનો રેકોર્ડ"ઇન્દોર: કાપડ મંત્રાલય હેઠળ કપાસની ખરીદી માટે જવાબદાર મુખ્ય એજન્સી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (CCI) એ ખરીદી શરૂ કરી દીધી છે અને સિઝનની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર આશરે ૧૭,૦૦૦ ગાંસડી કપાસની ખરીદી કરી છે. દરેક ગાંસડીનું વજન ૧૭૦ કિલોગ્રામ છે. ગયા સિઝનમાં, કોર્પોરેશને રાજ્યના ખેડૂતો પાસેથી આશરે ૧૯.૩૫ લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરી હતી.વર્તમાન ખરીદી સિઝન ૨૪ ઓક્ટોબરના રોજ શરૂ થઈ હતી, જેમાં CCI એ ખારગોન, ધામનોદ, બિકાનગાંવ, બરવાહ અને ખંડવા સહિત અનેક મુખ્ય સ્થળોએ કેન્દ્રોનું નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું હતું. હાલમાં, ૨૦ ખરીદી કેન્દ્રો કાર્યરત છે, જે સ્થાનિક ખેડૂતો માટે સરળ વ્યવહાર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે."અમે અત્યાર સુધીમાં આશરે ૧૭,૦૬૮ ગાંસડી ખરીદી છે. અમને આગામી દિવસોમાં આવક વધવાની અપેક્ષા છે. આ દિવસોમાં આવકમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ છે, અને અમે ૮ ટકા સુધી ભેજવાળા ઉત્પાદન સ્વીકારી રહ્યા છીએ," CCI અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.રાજ્યમાં, ખરગોન, ખંડવા, બરવાની, મનાવર, ધાર, રતલામ અને દેવાસ મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક વિસ્તારો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કપાસ વેચવા માંગતા ખેડૂતોને CM એપ અને ગ્રામ્ય કૃષિ સહાયકો દ્વારા રાયથુ સેવા કેન્દ્રો (RSKs) પર તેમની વિગતો નોંધાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના અંદાજ મુજબ, ૧ ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા ૨૦૨૫-૨૬ માર્કેટિંગ વર્ષમાં ભારતની કપાસની આયાત વધીને ૪.૫ મિલિયન ગાંસડી થઈ શકે છે. વધુમાં, ૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૧.૯ મિલિયન ગાંસડી પર સ્થિર રહેવાની ધારણા છે, જે અગાઉની સીઝન કરતાં યથાવત છે.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.65/USD પર ખુલ્યો
13 નવેમ્બરના રોજ યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 01 પૈસા વધીને 88.65 પર ખુલ્યો હતો.ગુરુવારે ભારતીય રૂપિયો પ્રતિ ડૉલર 88.65 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે બુધવારે તે 88.64 પર બંધ થયો હતો.વધુ વાંચો:- રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.64 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો.
બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 0.1 પૈસા ઘટીને 88.64 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે 88.63 ના ઉદઘાટન ભાવથી શરૂ થયો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 595.19 પોઈન્ટ અથવા 0.71 ટકા વધીને 84,466.51 પર અને નિફ્ટી 180.85 પોઈન્ટ અથવા 0.70 ટકા વધીને 25,875.80 પર બંધ થયો. લગભગ 2381 શેર વધ્યા, 1655 શેર ઘટ્યા અને 144 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- ડ્યુટી મુક્તિ વચ્ચે ભારતની કપાસની આયાત રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી
ડ્યુટી મુક્તિ અને ઓછા ઉત્પાદન વચ્ચે ભારતની કપાસની આયાત રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે.ઉદ્યોગ અધિકારીઓએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે, ૨૦૨૫/૨૬ સીઝનમાં ભારતની કપાસની આયાત લગભગ ૧૦% વધીને રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચવાનો અંદાજ છે. સરકારે ડ્યુટી-મુક્ત આયાતને મંજૂરી આપી છે અને સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં ૧૭ વર્ષના નીચલા સ્તરે તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે આ શક્ય બન્યું છે.વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા કપાસ ઉત્પાદક દ્વારા ઊંચી ખરીદી વૈશ્વિક કપાસના ભાવને ટેકો આપવાની અપેક્ષા છે, જે હાલમાં છ મહિનાના નીચલા સ્તરે છે.કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, ૧ ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા ૨૦૨૫/૨૬ માર્કેટિંગ વર્ષમાં ભારતની કપાસની આયાત ૪.૫ મિલિયન ગાંસડી સુધી વધી શકે છે, જેમાં ફક્ત ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં લગભગ ૩૦ મિલિયન ગાંસડીની અપેક્ષા છે.CAI ના અંદાજ મુજબ, સ્થાનિક કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 2.4% ઘટીને 30.5 મિલિયન ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે 2008/09 પછીનું સૌથી ઓછું છે. કેટલાક વેપારીઓ આગાહી કરે છે કે ઉત્પાદન વધુ તીવ્ર ઘટીને 28 મિલિયન ગાંસડી થઈ શકે છે.ભારતના સૌથી મોટા રોજગારદાતાઓમાંનો એક, કાપડ ઉદ્યોગ, જે 45 મિલિયનથી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે, તે પણ નબળી માંગનો સામનો કરી રહ્યો છે. CAI નો અંદાજ છે કે સુસ્ત નિકાસ ઓર્ડર વચ્ચે 2025/26 માં કપાસનો વપરાશ 4.5% ઘટીને 30 મિલિયન ગાંસડી થશે."ભારે ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ અમેરિકામાંથી માંગમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે દક્ષિણ ભારતમાં ઘણા કાપડ એકમોને તેમના કામકાજ ઘટાડવાની ફરજ પડી છે," ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું.ભારતની $38 બિલિયનની વાર્ષિક કાપડ નિકાસમાં લગભગ 29% હિસ્સો ધરાવતા અમેરિકાએ ઓગસ્ટથી ભારતીય આયાત પર ટેરિફ બમણી કરીને 50% કરી દીધો છે.વધુ વાંચો :- પંજાબમાં કપાસની ખરીદી ઓછી, કિસાન એપ મુશ્કેલીમાં
પંજાબમાં નિયમો હળવા હોવા છતાં, કોટન ફાર્મર એપને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે; કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ખરીદી ઓછી રહે છે.કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ સિઝનમાં નવી 'કપસ કિસાન' મોબાઇલ એપ દ્વારા કપાસના ખેડૂતો માટે આધાર-આધારિત પૂર્વ-નોંધણી સિસ્ટમ શરૂ કરી હતી, પરંતુ પંજાબમાં તેને મોટા અવરોધોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. છૂટછાટ આપેલી જરૂરિયાતો છતાં, ખેડૂતો નોંધણી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે, અને રાજ્યને મંડીઓમાં 300,000 ક્વિન્ટલથી વધુ કપાસ મળવાની અપેક્ષા છે.CCI એ શરૂઆતમાં ખેડૂતોને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર ખરીદી માટે પાત્ર બનવા માટે મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ચકાસાયેલ નવા 'ગિરદાવરી' (કપાસના વાવેતરના રેકોર્ડ) અપલોડ કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું હતું. જોકે, મીડિયા અહેવાલો અને પંજાબ સરકારની વિનંતીઓને પગલે, કેન્દ્ર સરકારે ઓક્ટોબરના ત્રીજા અઠવાડિયામાં આ નિયમ હળવા કર્યો. ખેડૂતોને હવે બીજ સબસિડી ડેટાના આધારે જમીન રેકોર્ડ અપલોડ કરવાની મંજૂરી છે, કારણ કે રાજ્યએ આ વર્ષે BT કપાસના બીજ પર 33 ટકા સબસિડી આપી હતી અને તેમની પાસે સંપૂર્ણ વાવેતર વિસ્તારના રેકોર્ડ છે.CCI, ભટિંડા કાર્યાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મુક્તિઓ આપવામાં આવી છે, પરંતુ ખરીદી એપ દ્વારા ખેડૂત નોંધણીના આધારે કરવામાં આવી રહી છે. અમે 12 ટકા ભેજવાળા સ્ટોક ખરીદવા માટે તૈયાર છીએ."CCI ખરીદી ઉપેક્ષિત રહીજોકે, CCI ખરીદી નજીવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં માત્ર 4,000 ક્વિન્ટલ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવી છે, જ્યારે કૃષિ વિભાગે આ સિઝનમાં 2 લાખ ગાંસડી (3 લાખ ક્વિન્ટલથી વધુ) કપાસ આવવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. ખરીદીમાં ખાનગી ખેલાડીઓનું પ્રભુત્વ છે, જે MSP કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું છે.પંજાબના મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક જિલ્લાઓમાં મુક્તસર, ભટિંડા, માનસા અને ફાઝિલ્કાનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યનો કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર, જોકે આ વર્ષે 2024 ની તુલનામાં 1.19 લાખ હેક્ટર (લક્ષ્ય: 1.29 લાખ હેક્ટર) પર થોડો વધારે છે, તે હજુ પણ પાછલા સ્તરોથી ઘણો નીચે છે. કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૨૦૧૯માં ૩.૩૫ લાખ હેક્ટર હતો જે ૨૦૨૩માં ઘટીને ૧.૭૯ લાખ હેક્ટર થયો છે. પાણી ભરાવા અને પૂરથી પાકને થયેલા નુકસાનને કારણે સીસીઆઈના અધિકારીઓ ૨ લાખ ગાંસડીના અંદાજ પર પણ શંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ૨૦૨૪માં કપાસનો વાવેતર વિસ્તાર ૯૯,૦૦૦ હેક્ટર હતો.અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "ડાંગરની ખરીદીની મોસમ દરમિયાન ખેડૂતો વ્યસ્ત હતા અને તે હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. તેથી, અમે કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા વધુ નોંધણીની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને તે મુજબ, ખરીદી વધશે. અમને ખરીદીમાં કોઈ સમસ્યા નથી; ખેડૂતોએ એપ દ્વારા નોંધણી કરાવવી પડશે."પરંતુ જમીન પર, ખેડૂતો અનિચ્છા ધરાવે છે. "ખેડૂતો કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા સ્વ-નોંધણી કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને તેથી તેઓ ખાનગી કંપનીઓને વેચવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. ઘણા ખેડૂતો પાસે સબસિડીવાળા બિયારણ માટે જૂના બિલ પણ નથી; ઘણા ટેકનિકલી નિપુણ નથી અને જૂની પદ્ધતિ પસંદ કરે છે," બીકેયુ રાજેવાલ (ફાઝિલ્કા) ના પ્રમુખ સુખમંદર સિંહે જણાવ્યું હતું.અબોહરના ખેડૂત સુખજિંદર સિંહ રાજને કહ્યું, “એ સારું છે કે કોટન ફાર્મર એપ દ્વારા નોંધણી માટેના નિયમો હળવા કરવામાં આવ્યા છે... પરંતુ કૃષિ વિભાગે એ શોધવાની જરૂર છે કે ખેડૂતો હજુ પણ CCI દ્વારા તેમનો પાક કેમ વેચી રહ્યા નથી.”‘કોટન ફાર્મર’ એપએન્ડ્રોઇડ અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ ‘કોટન ફાર્મર’ એપ માટે ખેડૂતોને માન્ય જમીન રેકોર્ડ અને મહેસૂલ અથવા કૃષિ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રમાણિત કપાસ વાવણી વિસ્તારોની વિગતો અપલોડ કરવાની જરૂર છે. આ એપ લોન્ચ કરવાનો હેતુ જમીન રેકોર્ડ, કપાસના આગમન અને અનુરૂપ ખરીદીમાં પારદર્શિતા લાવવાનો હતો.ડેટા શું કહે છેબજારમાં આગમન આ વલણ પર ભાર મૂકે છે. 10 નવેમ્બર સુધીમાં, ફાઝિલ્કામાં 54,900 ક્વિન્ટલ કપાસ આવ્યો હતો, પરંતુ CCI એ ફક્ત 2,000 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યો હતો; બાકીનો ખાનગી ખરીદદારો પાસે ગયો હતો. માનસામાં, 21,230 ક્વિન્ટલ કપાસ આવ્યો હતો, જેમાંથી CCI એ ફક્ત 139 ક્વિન્ટલ ખરીદ્યો હતો. ભટિંડામાં, ૧૦ નવેમ્બર સુધીમાં ૩૪,૬૦૬ ક્વિન્ટલ કપાસ મંડીઓમાં આવ્યો હતો, જેમાંથી સીસીઆઈએ ૧૧૭ ક્વિન્ટલ ખરીદ્યો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કુલ આવક અગાઉના અંદાજ કરતાં ઘણી ઓછી હોવાની શક્યતા છે, કારણ કે પૂર દરમિયાન પાકનો એક ભાગ નુકસાન પામ્યો હતો, જ્યારે કૃષિ વિભાગના અંદાજ પૂર પહેલા તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.વધુ વાંચો :- કર્ણાટક: યાદગીરમાં મજૂરોની અછતને કારણે કપાસના પાક પર અસર પડી રહી છે
કર્ણાટક: યાદગીર જિલ્લામાં કપાસની લણણીમાં મજૂરોની અછત અવરોધરૂપ બની રહી છે.યાદગીર જિલ્લામાં કપાસની લણણીમાં મજૂરોની અછત એક મોટો અવરોધ બની છે. મજૂરોની અછતને કારણે, ખાસ કરીને મહિલાઓ, મોટાભાગના ખેડૂતોએ કપાસની લણણી કરી નથી.જિલ્લાના ખેડૂતોએ ખરીફ સિઝન માટે કપાસને મુખ્ય પાક તરીકે પસંદ કર્યો છે. જોકે, ખેડૂતો તે જ સમયે હાથથી લણણી શરૂ કરતા હોવાથી મજૂરોની અછત છે.કૃષિ વિભાગ પાસે ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, લક્ષ્ય કરતાં ઘણા મોટા વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.૧૮૫,૯૯૯ હેક્ટરના લક્ષ્યાંકિત વિસ્તારની સરખામણીમાં ૨૦૪,૪૭૪ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. તાજેતરના વરસાદ અને પૂરને કારણે વાવેલા વિસ્તારના આશરે ૧૦૦,૦૦૦ હેક્ટરને નુકસાન થયું છે. વધુમાં, મજૂરોની અછત લણણી પ્રક્રિયામાં મોટો અવરોધ બની છે.સત્યમપેટ ગામના ખેડૂત વિજય કુમાર ગુલ્ગીએ ધ હિન્દુને જણાવ્યું હતું કે, "દરેક મહિલા કામદાર કપાસ ચૂંટવા માટે ચારથી સાડા ચાર કલાકના કામ માટે ₹200 લે છે. તેના બદલે, મેં પ્રતિ કિલોગ્રામ કપાસના ભાવે કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોને રાખ્યા છે."મજૂરો દ્વારા કપાસ ચૂંટવાની પ્રક્રિયા સમય માંગી લે તેવી છે, અને આ મજૂરોની અછતનું એક કારણ પણ છે. કપાસ ચૂંટવા માટે મશીનો ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ ખેડૂતો ખર્ચ સહિત અનેક કારણોસર તેનો ઉપયોગ કરતા નથી.ગુલાગીએ કહ્યું, "મોટાભાગના ખેડૂતો નાના છે, અને તેઓ જે વિસ્તાર ઉગાડે છે તે ખૂબ નાનો છે. મશીનો ભાડે લેવા માટે રોકાણ કરવું તેમના માટે ખૂબ ખર્ચાળ હશે."દરમિયાન, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે 29 કપાસ ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા છે, અને તેમાંથી નવ હવે કાર્યરત છે. બાકીના કેન્દ્રો માંગ પર કાર્યરત રહેશે.ખરીદી કેન્દ્રો હોવા છતાં, ખેડૂતો નોંધણી અને ચુકવણી પ્રક્રિયામાં વિલંબને ટાંકીને ખાનગી ખરીદદારો પાસે જવાનું પસંદ કરે છે.APMC ના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર શિવકુમાર દેસાઈએ વિલંબના આરોપોને નકારી કાઢ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ઓનલાઈન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ત્યારથી 20,000 ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી લીધી છે, અને તેમની પાસેથી કપાસ ખરીદ્યાના ત્રણ દિવસ પછી તેમને ચૂકવણી કરવામાં આવશે.તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ કક્ષાના કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8,110 અને બીજા કક્ષાના કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,750 ચૂકવવામાં આવશે.ખેડૂતો એમ પણ કહી રહ્યા છે કે ખાનગી ખરીદદારો કપાસ ખરીદવા માટે સીધા તેમના ખેતરોમાં જાય છે અને તેમને તાત્કાલિક ચૂકવણી કરે છે. ખરીદદારો પોતે કપાસનું પરિવહન કરે છે.સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "ખાનગી ખરીદદારો દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવ પ્રથમ કક્ષાના કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7,110 અને બીજા કક્ષાના કપાસ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹6,200 છે."વધુ વાંચો :- મધ્યપ્રદેશમાં ૨૦૨૫-૨૬માં કપાસનું ઉત્પાદન સ્થિર રહેશે: વેપારીઓ
૨૦૨૫-૨૬ સીઝન માટે મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન સ્થિર: વેપારી સંગઠન.ઇન્દોર: ૨૦૨૫-૨૬ માં મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ૧૯ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે, જે પાછલી સીઝન કરતા કોઈ ફેરફાર નથી, પરંતુ ૨૦૨૫-૨૬ માં ભારતનું કપાસનું ઉત્પાદન પાછલા વર્ષ કરતા ૨.૪ ટકા ઘટવાનો અંદાજ છે. કોટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (CAI) ના ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ થી શરૂ થતી નવી સીઝન માટે કપાસના દબાણના આંકડાના પ્રથમ અંદાજ મુજબ. એક ગાંસડી ૧૭૦ કિલો જેટલી છે.મધ્યપ્રદેશમાં સતત ઉત્પાદન હોવા છતાં, CAI ભારતના કપાસના વપરાશમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરે છે, જે ૨૦૨૫-૨૬ માં ૩૦૦ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે, જે પાછલી સીઝન કરતા ૧૪ લાખ ગાંસડી ઓછો છે. આ ઘટાડામાં ફાળો આપતા પરિબળોમાં માંગમાં ઘટાડો, ટેરિફ મુદ્દાઓ અને સ્પિનિંગ મિલોમાં માનવસર્જિત રેસા તરફ વળવાનો વલણ શામેલ છે, જે મજૂરોની અછતને કારણે વધુ ખરાબ થઈ રહ્યું છે.ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો મધ્યપ્રદેશમાં સ્થિર ઉત્પાદન માટે મહત્વપૂર્ણ વાવેતર અને વૃદ્ધિના સમયગાળા દરમિયાન વધેલા વાવેતર વિસ્તાર અને અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓને જવાબદાર માને છે.CAI ના પ્રમુખ અતુલ ગણાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે સમિતિના સભ્યો આગામી મહિનાઓમાં કપાસના દબાણના આંકડાઓનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરશે અને જરૂર મુજબ તેમના અહેવાલોમાં જરૂરી ગોઠવણો કરશે.ખરગોનમાં ખેડૂત અને જિનિંગ યુનિટના માલિક કૈલાશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો અને અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે મધ્યપ્રદેશમાં કપાસનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષની જેમ સ્થિર રહ્યું છે."મધ્યપ્રદેશ કપાસનું ઉત્પાદન કરતું અગ્રણી રાજ્ય છે અને મહત્વપૂર્ણ કાપડ મથકોનું કેન્દ્ર છે. ઇન્દોર વિભાગમાં મુખ્ય કપાસ ઉગાડતા જિલ્લાઓમાં ખરગોન, ખંડવા, બરવાણી, મનાવર, ધાર, રતલામ અને દેવાસનો સમાવેશ થાય છે.વધુ વાંચો :- રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 88.63/USD પર ખુલ્યો
12 નવેમ્બરના રોજ અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 07 પૈસા ઘટીને 88.63 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 88.63 પર ખુલ્યો, જ્યારે મંગળવારે તે 88.56 પર બંધ થયો.વધુ વાંચો :- રૂપિયો ૧૪ પૈસા વધીને ૮૮.૫૬ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
મંગળવારે, ભારતીય રૂપિયો ૧૪ પૈસા વધીને ૮૮.૫૬ પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે સવારે ૮૮.૭૦ ના શરૂઆતના ભાવથી શરૂ થયો હતો.બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૩૩૫.૯૭ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૦ ટકા વધીને ૮૩,૮૭૧.૩૨ પર અને નિફ્ટી ૧૨૦.૬ પોઈન્ટ અથવા ૦.૪૭ ટકા વધીને ૨૫,૬૯૪.૯૫ પર બંધ થયો. લગભગ ૧,૭૭૭ શેર વધ્યા, ૨,૦૪૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૩૭ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો:- ભારતે ચીન, હોંગકોંગથી આવતા શણના કાપડ પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી વધારી
ભારતે ચીન અને હોંગકોંગથી આયાત થતા શણ અથવા લિનન ફેબ્રિક પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી લંબાવીભારતે ચીન અને હોંગકોંગથી આયાત થતા શણ અથવા લિનન ફેબ્રિક પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી વધુ પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી છે. આ નિર્ણય સૂર્યાસ્ત સમીક્ષાને અનુસરીને લેવામાં આવ્યો છે જેમાં સ્થાનિક ઉત્પાદકોને સતત ડમ્પિંગ અને નુકસાનની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.DGTR એ શોધી કાઢ્યું કે અગાઉની ફરજો હોવા છતાં, આયાત વોલ્યુમમાં વધારો થયો છે અને સ્થાનિક ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.ચીનથી આયાત પર પ્રતિ મીટર $2.36 વસૂલવામાં આવશે, જ્યારે હોંગકોંગથી આયાત પર પ્રતિ મીટર $1.14 વસૂલવામાં આવશે.ભારતે ચીન અને હોંગકોંગથી આયાત થતા શણ અથવા લિનન ફેબ્રિક પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી (ADD) વધુ પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી છે. ભારત સરકારે સૌપ્રથમ 10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ પાંચ વર્ષ માટે આ ડ્યુટી લાદી હતી. સૂર્યાસ્ત સમીક્ષામાં તારણ કાઢ્યું હતું કે આયાતમાં વધારો થવાને કારણે સામગ્રીને નુકસાન થતું રહે છે. શણ ફેબ્રિક, જેને ઘણીવાર 'સુપર કોટન' માનવામાં આવે છે, તેનો ઉપયોગ પ્રીમિયમ કપડાંમાં વ્યાપકપણે થાય છે.સનસેટ રિવ્યૂ તપાસના પરિણામ પછી, સરકારે ચીન અને હોંગકોંગથી શણના કાપડની આયાત પર ADD ચાલુ રાખતી ઔપચારિક સૂચના જારી કરી છે. ગયા શુક્રવારે નાણા મંત્રાલય, મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા સૂચના નંબર 31/2025-કસ્ટમ્સ (ADD) દ્વારા આ વિસ્તરણ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, 1975 ના HSN કોડ 5309 હેઠળ વર્ગીકૃત કરાયેલા 50 ટકાથી વધુ શણના પ્રમાણવાળા વણાયેલા કાપડ - જેને સામાન્ય રીતે શણ અથવા શણના કાપડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - વિષય માલ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેડ રેમેડીઝ (DGTR) એ 29 માર્ચ, 2025 ના રોજ સમીક્ષા શરૂ કરી હતી. 8 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ તેના અંતિમ તારણોમાં, સત્તાવાળાઓએ ચીન અને હોંગકોંગથી આ માલના સતત ડમ્પિંગની પુષ્ટિ કરી હતી, જેના પરિણામે સ્થાનિક ઉદ્યોગને સામગ્રીને નુકસાન થયું હતું. અહેવાલમાં હાલની ફરજો હોવા છતાં આયાતના જથ્થામાં વધારો, આયાત ઘટાડાને કારણે સ્થાનિક ભાવ સ્તરમાં ઘટાડો અને સ્થાનિક ભાવમાં ઘટાડોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક ઉત્પાદકો કાચા માલની વધેલી કિંમત સહન કરી શકતા ન હતા.આ તારણોના આધારે, કેન્દ્ર સરકારે ઓળખાયેલા સ્ત્રોતોમાંથી શણના કાપડની આયાત પર એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટીમાં વધારો કર્યો છે. ચીનથી આયાત કરાયેલ અથવા નિકાસ કરાયેલ શણના કાપડ પર પ્રતિ મીટર $2.36 ની ડ્યુટી લાગશે, જ્યારે હોંગકોંગથી ઉદ્ભવતા આયાત પર પ્રતિ મીટર $1.14 ની ડ્યુટી લાગશે, પછી ભલે તે ઉત્પાદક કે નિકાસકાર હોય. આ ડ્યુટી ભારતીય ચલણમાં ચૂકવવાપાત્ર છે, જેની ગણતરી બિલ ઓફ એન્ટ્રી ફાઇલ કરવાની તારીખે કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 ની કલમ 14 હેઠળ નાણા મંત્રાલય દ્વારા સૂચિત વિનિમય દરો પર કરવામાં આવે છે. નવીનતમ સૂચના પુષ્ટિ કરે છે કે આ ડ્યુટી પ્રકાશનની તારીખથી આગામી પાંચ વર્ષ સુધી અમલમાં રહેશે.આ ડ્યુટી ચાલુ રાખવાનો હેતુ વાજબી વેપાર સુનિશ્ચિત કરવાનો અને શણ આધારિત કાપડ અને શણના કાપડના સ્થાનિક ઉત્પાદકોને સુરક્ષિત રાખવાનો છે, જેઓ ઓછી કિંમતની આયાતથી સતત ભાવ અને વોલ્યુમ દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે.વધુ વાંચો :- SKM એ કેન્દ્રીય નીતિઓ સામે આંદોલન ઉગ્ર બનાવ્યું, MSPમાં વધારો કરવાની માંગ કરી
SKM કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓ સામે પોતાનું આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવશે, જેમાં ડાંગર, શેરડી અને કપાસ માટે નવી MSP ની માંગણી કરવામાં આવશે.સંયુક્ત કિસાન મોરચા (SKM) એ કેન્દ્ર સરકારની કૃષિ નીતિઓ અને ખેડૂતોની ઉપેક્ષા સામે દેશભરમાં સ્થાનિક વિરોધ પ્રદર્શનો વધુ તીવ્ર બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. સંગઠને ડાંગર, શેરડી અને કપાસના પાકની અનુક્રમે ₹3,012, ₹500 અને ₹10,121 પ્રતિ ક્વિન્ટલના દરે સરકારી ખરીદીની માંગ કરી છે. SKM એ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોની સ્થાનિક માંગણીઓ ઉપરાંત, MSP@C2+50%, લોન માફી, વીજળી બિલ 2025 રદ કરવા અને જમીન સંપાદન અધિનિયમ 2013 (LARR) ના અમલીકરણ જેવી નીતિગત માંગણીઓનો પણ આંદોલનમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. સંગઠને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને આવેદનપત્ર સુપરત કરવાની અને જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય તો "લાંબી લડત" શરૂ કરવાની ધમકી આપી છે.MSP પર સરકારની નિષ્ફળતામોર્ચાએ કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે ૨૦૨૪-૨૫ માટે ડાંગર માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૨,૩૬૯ ની MSP જાહેર કરવામાં આવી હોવા છતાં ખેડૂતોને તેમનો પાક નજીવા ભાવે વેચવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સંગઠન અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹૧,૫૦૦-₹૧,૬૦૦ ના ભાવે ડાંગર વેચવાની ફરજ પડી રહી છે, જે સત્તાવાર દર કરતા લગભગ ₹૮૦૦ ઓછા છે. દરમિયાન, બિહાર અને ઝારખંડમાં, ભાવ ઘટીને ₹૧,૨૦૦-₹૧,૪૦૦ થયા છે. SKM એ જણાવ્યું હતું કે સ્વામીનાથન ફોર્મ્યુલા મુજબ, ડાંગર માટે MSP ₹૩,૦૧૨ પ્રતિ ક્વિન્ટલ હોવી જોઈએ, જેના પરિણામે વર્તમાન દરે પ્રતિ ક્વિન્ટલ લગભગ ₹૧,૬૦૦ નું નુકસાન થાય છે.શેરડી અને કપાસના ખેડૂતો માટે મુખ્ય માંગણીઓસંગઠને ઉત્તર પ્રદેશમાં શેરડીના ખેડૂતોની દુર્દશા પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. નિવેદન અનુસાર, છેલ્લા નવ વર્ષમાં શેરડીના ભાવમાં માત્ર ₹૫૫ નો વધારો થયો છે, જ્યારે ખર્ચ અનેકગણો વધ્યો છે. ચાલુ સિઝનમાં શેરડીનો ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹370 છે, જ્યારે ખેડૂતોએ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹500 નો વધારો અને ખાંડ મિલોને ચૂકવવાના બાકી ₹3,500 કરોડની તાત્કાલિક ચુકવણીની માંગ કરી છે. SKM એ જણાવ્યું હતું કે કપાસના ખેડૂતોને તેમનો પાક પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹5,500-₹6,000 ના ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે, જ્યારે જાહેર કરાયેલ MSP ₹7,710 છે. મગના ખેડૂતોને પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹4,000 થી ઓછા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી રહી છે, જે ₹8,768 પ્રતિ ક્વિન્ટલના જાહેર કરાયેલા ભાવને બદલે છે. સંગઠને બાસમતી ચોખા માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹5,000 ની MSP અને સરકારી ખરીદી તંત્રની સ્થાપનાની માંગ કરી હતી.ખાતર, વીજળી અને મનરેગા પર પણ નિશાન સાધ્યુંમોરચાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ખાતરનું કાળાબજાર અને મનસ્વી ભાવો દેશભરમાં વ્યાપક છે. ખેડૂતો ₹270 ની કિંમતની યુરિયાની થેલી માટે ₹700 સુધી ચૂકવી રહ્યા છે. સંગઠને કાળાબજાર પર કડક કાર્યવાહી અને નકલી ખાતરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. વીજળીના મુદ્દા પર, SKM એ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને બળજબરીથી પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને વીજળી બિલ 2025 ખેડૂતોના હિતોની વિરુદ્ધ છે. સંગઠને આ બિલ પાછું ખેંચવાની અને 300 યુનિટ મફત વીજળીની જોગવાઈ કરવાની માંગ કરી હતી. મનરેગા અંગે, SKM એ જણાવ્યું હતું કે કાયદામાં 100 દિવસના કામની ગેરંટી હોવા છતાં, કામદારોને સરેરાશ માત્ર 47 દિવસ કામ મળે છે, અને સરેરાશ દૈનિક વેતન ₹284 રાજ્યના લઘુત્તમ વેતન કરતા ઓછું છે. સંગઠને મનરેગામાં કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્રનો સમાવેશ, દૈનિક વેતન ₹700 અને 200 દિવસની રોજગારીની ગેરંટી આપવાની માંગ કરી હતી.માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ સામે કાર્યવાહીસંયુક્ત કિસાન મોરચાએ જણાવ્યું હતું કે NDA શાસન હેઠળ, માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ ગરીબ પરિવારો પાસેથી અતિશય વ્યાજ દર વસૂલ કરી રહી છે અને ઘણા કિસ્સાઓમાં, દેવાની વસૂલાતના નામે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. SKM એ માંગ કરી હતી કે સરકાર માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓનું નિયમન કરતી કાયદાઓ બનાવે અને ગરીબોને વ્યાજમુક્ત લોન આપે. પોતાના નિવેદનમાં, SKM એ તમામ રાજ્ય સંકલન સમિતિઓને સ્થાનિક સ્તરે ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોને સંગઠિત કરવા અપીલ કરી હતી. સંગઠને કહ્યું હતું કે જો સરકાર ખેડૂતોની માંગણીઓ પર નક્કર પગલાં નહીં લે તો દેશભરમાં એક વિશાળ અને લાંબા ગાળાનું આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે.વધુ વાંચો :- કપાસ-સોયાબીન ખરીદી મર્યાદા વધારવાની માંગ
કપાસ, સોયાબીનની ખરીદી મર્યાદામાં વધારો.નિર્મલ: ધારાસભ્ય પવાર રામારાવ પટેલ અને આદિલાબાદના ધારાસભ્ય પાયલ શંકરે હૈદરાબાદમાં કૃષિ મંત્રી તુમ્મલા નાગેશ્વર રાવને મળ્યા અને ખેડૂતોને અસુવિધા ન થાય તે માટે સરકારી ખરીદી કેન્દ્રો પર કપાસ અને સોયાબીનની ખરીદી મર્યાદામાં વધારો કરવાની વિનંતી કરતી અરજી સુપરત કરી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે હાલમાં પ્રતિ એકર માત્ર છ ક્વિન્ટલ સોયાબીન ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, અને જો ખેડૂતો વધુ ઉપજ ધરાવતા હોય તો સરકારને પ્રતિ એકર 7.60 ક્વિન્ટલ કે તેથી વધુ ખરીદી કરવા વિનંતી કરી.તેવી જ રીતે, તેમણે ભારતીય કપાસ નિગમ (CCI) ને કપાસ ખરીદી મર્યાદા સાત ક્વિન્ટલથી વધારીને બાર ક્વિન્ટલ પ્રતિ એકર કરવાની વિનંતી કરી.તેમણે ભાર મૂક્યો કે મુધોલ મતવિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે સોયાબીનના પાકને લગભગ 20% નુકસાન થયું છે, અને નુકસાન છતાં ખરીદી હાથ ધરવા વિનંતી કરીવધુ વાંચો :- રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.70 / USD પર ખુલ્યો
રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.70 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો.મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 01 પૈસા ઘટીને 88.70 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ 88.69 હતો.