STAY UPDATED WITH COTTON UPDATES ON WHATSAPP AT AS LOW AS 6/- PER DAY
Start Your 7 Days Free Trial Todayट्रम्प ने संभावित अपवादों के साथ 10% टैरिफ़ फ़्लोर का सुझाव दियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि 10% टैरिफ फ्लोर है या उसके बहुत करीब है, और कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि चीन के साथ कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगेफ़्लोरिडा के रास्ते में एयर फ़ोर्स वन में सवार ट्रम्प ने शुक्रवार शाम को संवाददाताओं से कहा, "स्पष्ट कारणों से कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 10% एक फ्लोर है।" उन्होंने "स्पष्ट कारणों" के बारे में विस्तार से नहीं बताया या अपनी व्यापक टैरिफ नीति में किसी बदलाव का सुझाव नहीं दिया।उनकी टिप्पणियों ने इक्विटी और बॉन्ड बाज़ारों के लिए एक अस्थिर सप्ताह को समाप्त कर दिया और राष्ट्रों, निवेशकों और व्यवसायों के लिए नई अनिश्चितता को जोड़ा, जो पहले से ही उनके विकसित होते व्यापार एजेंडे से जूझ रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में, ट्रम्प ने कई देशों पर व्यापक नए टैरिफ की घोषणा की - लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्थगित कर दिया, जब वित्तीय बाज़ारों ने इस डर के बीच तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उनके आयात कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं।जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब 145% की भारी कर दर का सामना कर रही है, ट्रम्प अधिकांश अन्य देशों के लिए 10% की आधार रेखा दर पर अड़े हुए हैं, क्योंकि विदेशी सरकारें अमेरिका के साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। शुक्रवार को, बाजारों में तेजी आई। एसएंडपी 500 1.8% चढ़ा, जो 2023 के बाद से इसका सबसे अच्छा सप्ताह था, एक रिपोर्ट से बढ़ावा मिला कि फेडरल रिजर्व के अधिकारी ने यदि आवश्यक हो तो कदम उठाने और बाजारों को स्थिर करने के लिए तत्परता का संकेत दिया। यू.एस. 10-वर्षीय ट्रेजरी पर पैदावार अपने उच्चतम स्तर से पीछे हट गई, टी.. फिर भी, हाल ही में बाजार में उतार-चढ़ाव कम होने के बहुत कम संकेत हैं, इस बात की चिंता बढ़ रही है कि यू.एस. विनिर्माण को पुनर्जीवित करने और संघीय राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ट्रम्प के टैरिफ-संचालित प्रयास मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं और वैश्विक सुरक्षित आश्रय के रूप में अमेरिका की स्थिति को कम कर सकते हैं। हालाँकि, ट्रम्प ने शुक्रवार को उन चिंताओं को कम करके आंका। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आज बाजार मजबूत थे। मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं।" उन्होंने अमेरिकी डॉलर में अपने विश्वास पर भी जोर दिया, यह घोषणा करते हुए कि यह "हमेशा" "पसंदीदा मुद्रा" बनी रहेगी। उन्होंने कहा, "अगर कोई देश कहता है कि हम डॉलर पर नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि लगभग एक फ़ोन कॉल के बाद वे वापस डॉलर पर आ जाएँगे। आपको हमेशा डॉलर रखना होगा।" उन्होंने हाल ही में ट्रेजरी बाज़ार में हुई उथल-पुथल को भी खारिज कर दिया - जिसका हवाला उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने टैरिफ़ टाइमलाइन को समायोजित करते समय दिया था। ट्रम्प ने कहा, "बॉन्ड बाज़ार अच्छा चल रहा है। इसमें थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन मैंने उस समस्या को बहुत जल्दी हल कर लिया।" ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार, कुछ व्यापारिक साझेदारों को अस्थायी राहत के साथ भी, चीन पर तेज़ी से बढ़ाए गए टैरिफ़ से औसत अमेरिकी शुल्क दर ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच जाएगी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से चल रहा व्यापार संघर्ष ..एक दूसरे के खिलाफ़ एक कदम उठाते हुए, चीन ने शुक्रवार को सभी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, जो कि नई अमेरिकी दर से मेल खाता है और इसे मौजूदा 20% कर के ऊपर लगाया गया है। हालाँकि बीजिंग ने कहा कि वह आगे कोई वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन उसने अन्य अनिर्दिष्ट प्रतिवादों के साथ "अंत तक लड़ने" की कसम खाई।चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा, "मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक होने वाला है," उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को "एक बहुत अच्छा नेता, एक बहुत ही चतुर नेता" बताया।और पढ़ें :- साप्ताहिक सारांश रिपोर्ट: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा बेची गई कपास की गांठें
साप्ताहिक कपास बेल बिक्री रिपोर्ट – सीसीआईकॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने पूरे सप्ताह कॉटन गांठों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई, जिसमें दैनिक बिक्री का सारांश इस प्रकार है:07 अप्रैल 2025: कुल 5,200 गांठें बेची गईं, जिनमें मिल्स सत्र में 4,000 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 1,200 गांठें शामिल हैं।08 अप्रैल 2025: CCI ने 36,400 गांठों की बिक्री दर्ज की, जिसमें मिल्स सत्र में 14,600 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 21,800 गांठें शामिल हैं।09 अप्रैल 2025: दैनिक बिक्री 4,900 गांठों तक पहुंच गई, जिसमें मिल्स सत्र में 3,400 गांठें और ट्रेडर्स सत्र में 1,500 गांठें शामिल हैं।11 अप्रैल 2025: सप्ताह का अंत 1,83,500 गांठों की सबसे अधिक एकल-दिवसीय बिक्री के साथ हुआ, जिसमें से 79,300 गांठें मिल्स सत्र से और 1,04,200 गांठें ट्रेडर्स सत्र में बेची गईं।साप्ताहिक कुल: सप्ताह के दौरान, CCI ने लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और व्यापार का समर्थन करने के लिए अपने ऑनलाइन बोली मंच का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए 2,30,000 (लगभग) कपास गांठें बेचींऔर पढ़ें :- एशियाई देशों द्वारा अमेरिका से मुफ्त आयात से भारतीय कपास, धागा, कपड़ा और परिधान निर्यात प्रभावित होगा
भारत के कपास और धागे के निर्यात को अमेरिकी बाज़ार से ख़तरावियतनाम को 46 प्रतिशत, बांग्लादेश को 37 प्रतिशत और कंबोडिया को 49 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि उन्हें 10 प्रतिशत के मूल शुल्क के साथ 90 दिनों के लिए राहत मिली है।चेन्नई : बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया अपने व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में अमेरिकी आयात पर या तो पूरी तरह से शुल्क हटाने या न्यूनतम शुल्क लगाने की प्रक्रिया में हैं। इससे न केवल अमेरिका को भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, बल्कि इन देशों को हमारे कपास और धागे के निर्यात में भी कमी आएगी। वियतनाम को 46 प्रतिशत, बांग्लादेश को 37 प्रतिशत और कंबोडिया को 49 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि उन्हें 10 प्रतिशत के मूल शुल्क के साथ 90 दिनों के लिए राहत मिली है।इस प्रभाव को कम करने के लिए, बांग्लादेश ने कपास सहित अमेरिकी कृषि आयात को बढ़ाने की पेशकश की है। इसी तरह, कंबोडिया ने 19 अमेरिकी उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ को अधिकतम 35 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की दर पर लाने की घोषणा की है। वियतनाम भी अमेरिकी आयात पर अपने शुल्कों को कम करने के लिए तैयार है। इससे अमेरिका इन देशों को अधिक कपास निर्यात करेगा। चीन और भारत के बाद अमेरिका कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी के अनुसार, भारत की तुलना में अमेरिकी कपास का आयात समता मूल्य कम होगा। हाल के दिनों में, भारतीय कपास अंतरराष्ट्रीय कपास की तुलना में महंगा रहा है। इसके अलावा, इन देशों पर टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका से अधिक कपास आयात करने का दबाव होगा। भारत बांग्लादेश को 2 बिलियन डॉलर से अधिक कपास और धागा निर्यात करता है और इसका काफी हिस्सा संभावित व्यापार विस्थापन का सामना कर रहा है। इसी तरह, वियतनाम और कंबोडिया को कपास और धागे का निर्यात भी काफी बड़ा है। इसके अलावा, पारस्परिक टैरिफ की अनुपस्थिति में, इन देशों से परिधानों का निर्यात भारतीय निर्यात की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। परिधान और वस्त्र के साथ-साथ कपास और धागे के निर्यात में कमी भारत के लिए दोहरी मार होगी। 2024 में भारत ने अमेरिका को 10.5 बिलियन डॉलर के वस्त्र उत्पाद निर्यात किए। इसमें मुख्य रूप से परिधान, घरेलू वस्त्र और अन्य वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। भारत अमेरिका से कपास भी आयात करता है और आयात में से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास का उत्पादन भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। कपड़ा उद्योग को उम्मीद है कि भारत सरकार भी अमेरिका के साथ बेहतर सौदे के लिए बातचीत करेगी।और पढ़ें :-'संक्रमण लागत होगी': अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ पर अपनी स्थिति बनाए रखी
शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे बढ़कर 86.05 पर बंद हुआ, जबकि यह 86.25 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,310.11 अंक या 1.77 प्रतिशत बढ़कर 75,157.26 पर और निफ्टी 429.40 अंक या 1.92 प्रतिशत बढ़कर 22,828.55 पर बंद हुआ। करीब 3006 शेयरों में तेजी आई, 807 शेयरों में गिरावट आई और 110 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- 'संक्रमण लागत होगी': अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ पर अपनी स्थिति बनाए रखी
बाजार में गिरावट के बावजूद ट्रम्प ने टैरिफ का बचाव कियाराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए, गुरुवार, 10 अप्रैल, 2025, वाशिंगटन में। (एपी)अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि उनकी टैरिफ नीति "संक्रमण लागत" के साथ आएगी, क्योंकि व्यापार संघर्ष के आसपास चल रही अनिश्चितता के कारण बाजार फिर से गिर गए।ट्रम्प ने कहा, "संक्रमण लागत होगी, और संक्रमण समस्याएं होंगी, लेकिन अंत में, यह एक सुंदर चीज होने जा रही है।" अमेरिकी राष्ट्रपति निर्माताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालन करने के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने का लक्ष्य बना रहे हैं।उनकी टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यह कहने के तुरंत बाद आई कि चीन पर टैरिफ कुछ उत्पादों पर 145 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसमें दवा फेंटेनाइल बनाने वालों पर पहले लगाया गया 20 प्रतिशत टैरिफ शामिल है।तनाव के बावजूद, ट्रम्प ने कहा कि उन्हें अभी भी चीन के साथ समझौता करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा कुछ करने में सफल होंगे। मैं इसके लिए उत्सुक हूं।" ट्रम्प द्वारा चीन को छोड़कर सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को भी बाजारों में परेशानी के संकेत दिखे। बुधवार दोपहर को ट्रम्प ने कहा कि 90 दिनों के लिए, अमेरिका चीन को छोड़कर सभी देशों पर एक समान 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, बजाय इसके कि प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग "पारस्परिक" टैरिफ लगाए जाएं। ट्रम्प ने उन देशों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की योजना को भी रोक दिया, जिन्हें उन्होंने "सबसे खराब अपराधी" बताया था। हालांकि, चीन के साथ व्यापार विवाद बना हुआ है। इस बीच, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है। टेलीविज़न पर प्रसारित कैबिनेट मीटिंग में ट्रम्प ने कहा, "हमेशा संक्रमण की कठिनाई रहेगी," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "यह बाजारों में इतिहास का सबसे बड़ा दिन था।" उन्होंने कहा कि निवेशक इस बात से खुश हैं कि अमेरिका अपनी व्यापार नीति का प्रबंधन कैसे कर रहा है और देश "दुनिया से निष्पक्ष व्यवहार करवाने की कोशिश कर रहा है।"उन्होंने यह भी कहा, "हर कोई टैरिफ कम करने के लिए एक समझौता करना चाहता है।"बैठक में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि कई देश बातचीत में शामिल हो रहे हैं और "ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जो ट्रंप के व्यापार कदमों के बिना उनके पास कभी नहीं होते"।लुटनिक ने कहा, "हमें अब वह सम्मान मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं।" "मुझे लगता है कि आप एक के बाद एक ऐतिहासिक सौदे देखेंगे।"इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका "(चीन के साथ) एक समझौता करने में सक्षम होना पसंद करेगा" और कहा कि वह "राष्ट्रपति शी का बहुत सम्मान करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वे "कुछ ऐसा काम करेंगे जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा।"उन्होंने अपने दावे को दोहराया कि चीन ने लंबे समय तक "किसी से भी अधिक" अमेरिका का "फायदा उठाया" और "उसे ठगा"।इस बीच, चीन ने घोषणा की कि वह अपने सिनेमाघरों में अमेरिकी निर्मित फिल्मों की संख्या कम करेगा। उसने यह भी कहा कि व्यापार विवाद ने चीनी दर्शकों के बीच हॉलीवुड फिल्मों में रुचि कम कर दी है।वर्तमान में, चीन हर साल 34 अमेरिकी फिल्मों को अनुमति देता है। स्थानीय फिल्में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं।यूरोपीय संघ ने कहा कि वह अमेरिका के खिलाफ अपने नियोजित जवाबी उपायों को 90 दिनों के लिए रोक देगा। ये 15 अप्रैल से शुरू होने वाले थे।बुधवार को, 27 यूरोपीय संघ के देशों में से 26 - हंगरी को छोड़कर सभी - ने अमेरिका के 20 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में टैरिफ लागू करने के लिए मतदान किया।यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय संघ "बातचीत को एक मौका देना चाहता है।"और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर 86.25 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर 86.25 पर खुला।पिछले सत्र में 86.69 पर बंद होने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.25 पर खुला।अन्य देशों के साथ पारस्परिक टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बीच चीन के साथ बिगड़ते टैरिफ युद्ध के कारण अमेरिकी बाजार में बिकवाली के बाद 11 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे बढ़कर खुला।और पढ़ें :-भारत ने बांग्लादेश को अन्य देशों में माल निर्यात करने के लिए ट्रांस-शिपमेंट सुविधा समाप्त की
भारत ने बांग्लादेश के ट्रांस-शिपमेंट निर्यात मार्ग को समाप्त कियानई दिल्ली:सरकार ने ट्रांस-शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है, जिसके तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दी जाती थी।मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों ने सरकार से पड़ोसी देश को यह सुविधा वापस लेने का अनुरोध किया था।इस सुविधा ने भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह को सक्षम किया। यह सुविधा भारत द्वारा जून 2020 में बांग्लादेश को प्रदान की गई थी।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 8 अप्रैल के परिपत्र में कहा गया है, "29 जून, 2020 के संशोधित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पहले से प्रवेश किए गए कार्गो को उस परिपत्र में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।" व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, इस निर्णय से परिधान, जूते और रत्न एवं आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी।कपड़ा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है।फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, "अब हमारे पास अपने कार्गो के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी। अतीत में, निर्यातकों ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण कम जगह की शिकायत की थी।"परिधान निर्यातकों के संगठन AEPC ने सरकार से इस आदेश को निलंबित करने के लिए कहा था, जिसके तहत दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से तीसरे देशों को बांग्लादेश निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी गई थी।AEPC के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 20-30 लोडेड ट्रक आते हैं, जिससे कार्गो की सुचारू आवाजाही धीमी हो जाती है और एयरलाइंस इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। इससे हवाई माल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि होती है, निर्यात कार्गो की हैंडलिंग और प्रसंस्करण में देरी होती है और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल पर भारी भीड़ होती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भारतीय परिधान का निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, "इससे माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए परिवहन लागत कम होगी और हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम होगी, जिससे माल भेजने के लिए कम समय लगेगा।" थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस सुविधा को वापस लेने से बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स में बाधा आने की आशंका है, जो तीसरे देश के व्यापार के लिए भारतीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। "पिछली व्यवस्था ने भारत के माध्यम से एक सुव्यवस्थित मार्ग की पेशकश की, जिससे पारगमन समय और लागत में कटौती हुई। अब, इसके बिना, बांग्लादेशी निर्यातकों को रसद में देरी, उच्च लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, नेपाल और भूटान, दोनों भूमि से घिरे देश, बांग्लादेश में प्रतिबंधित पारगमन पहुंच के बारे में चिंता जता सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह कदम बांग्लादेश के साथ उनके व्यापार को बाधित करेगा," उन्होंने कहा कि चीन की मदद से चिकन नेक क्षेत्र के पास एक रणनीतिक आधार बनाने की बांग्लादेश की योजना ने इस कार्रवाई को प्रेरित किया हो सकता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के हितों का समर्थन किया है, क्योंकि इसने पिछले दो दशकों से बांग्लादेशी वस्तुओं (शराब और सिगरेट को छोड़कर) को विशाल भारतीय बाजार में एकतरफा शून्य टैरिफ पहुंच की अनुमति दी है।हालांकि, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा उस देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई।और पढ़ें :-ट्रम्प द्वारा चीन पर 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी
व्हाइट हाउस ने चीन पर ट्रम्प के 125% टैरिफ़ पर प्रतिक्रिया दीवाशिंगटन:घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कम से कम 90 दिनों के लिए अधिकांश देशों पर अपने व्यापक टैरिफ को वापस ले लिया। हालांकि, उन्होंने चीन पर दबाव बढ़ा दिया, जिस पर रोक लागू नहीं होती, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और बढ़ गया।इसके बजाय, ट्रम्प ने सभी चीनी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत का दंडात्मक कर लगाया, जबकि चीन ने सभी अमेरिकी आयातों पर 84 प्रतिशत के नए टैरिफ की घोषणा की, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और बढ़ गया, और बाजार में नई अस्थिरता पैदा हो गई। पिछले सप्ताह दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ में लगातार बढ़ोतरी की है।चीन का उदाहरण पेश करने के बाद, व्हाइट हाउस ने व्यापारिक साझेदारों को कड़ी चेतावनी दी-- "प्रतिशोध न करें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा।"इस बीच, चीन ने अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ पीछे हटने से इनकार कर दिया और चीनी राज्य समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी आयात पर 84 प्रतिशत टैरिफ गुरुवार दोपहर 12.01 बजे लागू हो गए।टैरिफ लागू होने से पहले, बीजिंग के वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 'पारस्परिक टैरिफ' "सभी देशों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन" हैं।शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि व्यापार युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता।अधिकारी ने बुधवार को कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है और चीन व्यापार युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन चीनी सरकार किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगी जब उसके लोगों के वैध अधिकारों और हितों को चोट पहुंचाई जा रही हो और वंचित किया जा रहा हो।"ट्रंप का यू टर्नट्रंप का यह कदम, जो कि अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लागू होने के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया, COVID-19 महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से वित्तीय बाजार में अस्थिरता के सबसे तीव्र प्रकरण के बाद आया। इस उथल-पुथल ने शेयर बाज़ारों से खरबों डॉलर मिटा दिए और अमेरिकी सरकार के बॉन्ड यील्ड में एक अस्थिर उछाल आया जिसने ट्रम्प का ध्यान आकर्षित किया।अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा के बाद गोल्फ़ शब्द का संदर्भ देते हुए संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगा कि लोग थोड़ा अलग हटकर काम कर रहे हैं, वे खुश हो रहे हैं।"जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से, रिपब्लिकन अरबपति ने बार-बार व्यापारिक साझेदारों पर दंडात्मक उपायों की एक श्रृंखला की धमकी दी है, लेकिन उनमें से कुछ को अंतिम समय में वापस ले लिया है। बार-बार शुरू होने और फिर बंद होने के दृष्टिकोण ने विश्व नेताओं को हैरान कर दिया है और व्यापार अधिकारियों को डरा दिया है। ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि वह कई दिनों से विराम पर विचार कर रहे थे। सोमवार को, व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट की निंदा की कि प्रशासन इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है, इसे "फर्जी खबर" कहा।इसके अलावा, देश-विशिष्ट टैरिफ को वापस लेना पूर्ण नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर 10 प्रतिशत का कंबल शुल्क प्रभावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोषणा से ऑटो, स्टील और एल्युमीनियम पर पहले से लागू शुल्कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।90-दिवसीय रोक कनाडा और मैक्सिको द्वारा भुगतान किए गए शुल्कों पर भी लागू नहीं होती है, क्योंकि उनके सामान अभी भी 25 प्रतिशत फेंटेनाइल-संबंधित शुल्कों के अधीन हैं, यदि वे यूएस-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते के मूल नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे शुल्क फिलहाल लागू रहेंगे, जबकि यूएसएमसीए-अनुपालन वाले सामानों के लिए अनिश्चितकालीन छूट दी गई है।"लचीला बनें'दिन भर की घटनाओं ने ट्रम्प की नीतियों और उनके और उनकी टीम द्वारा उन्हें बनाने और लागू करने के तरीके के बारे में अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से उजागर किया।अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा कि देशों को सौदेबाजी की मेज पर लाने के लिए वापसी की योजना शुरू से ही थी। हालांकि, ट्रम्प ने बाद में संकेत दिया कि 2 अप्रैल की घोषणाओं के बाद से बाजारों में जो घबराहट फैली थी, वह उनकी सोच का एक हिस्सा थी। कई दिनों तक इस बात पर जोर देने के बावजूद कि उनकी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी, उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा: "आपको लचीला होना होगा।"'चीन की रणनीति बदलने की संभावना नहीं'विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प की नई रणनीति कई देशों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन बीजिंग द्वारा अपनी रणनीति बदलने और पीछे हटने की संभावना नहीं है।"चीन की अपनी रणनीति बदलने की संभावना नहीं है: दृढ़ रहें, दबाव को झेलें और ट्रम्प को अपने हाथ से ज़्यादा खेलने दें। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के उपाध्यक्ष डैनियल रसेल ने रॉयटर्स को बताया, "बीजिंग का मानना है कि ट्रम्प रियायतों को कमज़ोरी मानते हैं, इसलिए ज़मीन देने से सिर्फ़ दबाव बढ़ेगा।" "अन्य देश फांसी पर 90 दिन की रोक का स्वागत करेंगे - अगर यह लंबे समय तक चलती है - लेकिन लगातार होने वाली उतार-चढ़ाव से अनिश्चितता और बढ़ेगी, जिससे व्यवसाय और सरकारें नफ़रत करती हैं," उन्होंने आगे कहा। इस बीच, ट्रम्प ने संकेत दिया कि चीन के साथ भी समाधान संभव है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वे अन्य देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देंगे। ट्रम्प ने कहा, "चीन एक सौदा करना चाहता है।" "वे बस यह नहीं जानते कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए।"और पढ़ें :-चीन ने टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में 2% की गिरावट
चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में करीब 2% की गिरावटचीन ने फिर से अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया है, और आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है, जो 10 अप्रैल से प्रभावी होगा। चीन ने पहले अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।चीन ने 12 अमेरिकी संस्थाओं को निर्यात नियंत्रण सूची में और छह फर्मों को अपनी अविश्वसनीय सूची में जोड़ा। नतीजतन, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में तेजी से गिरावट देखी गई, जिसमें डॉव फ्यूचर्स में 1.7 प्रतिशत की गिरावट, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 1.5 प्रतिशत की गिरावट और नैस्डैक फ्यूचर्स में 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।यूरोपीय सूचकांक 3-4% के बीच कम थे। भावना को ट्रैक करते हुए, निमेक्स क्रूड फ्यूचर्स में 5-6% से अधिक की गिरावट आई और यह 56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। दिन की शुरुआत में, चीन के पीबीओसी ने ऑफशोर युआन पर अपने नियंत्रण को ढीला कर दिया, जिससे यह डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिसमें चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। बीजिंग ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया।ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 104 प्रतिशत करने के बाद व्यापार युद्ध और तेज हो गया। चीन ने अब फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दिया है।और पढ़ें :-सीसीआई लिमिटेड कपास खरीद - 2024/25 (31 मार्च तक)
सीसीआई लिमिटेड द्वारा सीजन 2024/25 (31 मार्च तक) के दौरान की गई कपास खरीद का विवरण एक नज़र में1. एमएसपी के दायरे में मेसर्स सीसीआई लिमिटेड ने कुल एक करोड़ गांठ कपास खरीदी जो 525 लाख क्विंटल कपास के बराबर है। 2. यह मात्रा 31 मार्च तक कुल आवक 263 लाख का लगभग 38% और पूरे सत्र के दौरान अपेक्षित 294.25 लाख गांठ का 34% है।3. . मूल्य के अनुसार देश भर में 21 लाख किसानों के बीच 37450 करोड़ रुपये की राशि कपास की खरीद के लिए वितरित की गई।4. खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 508 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए।5. . तमिलनाडु राज्य सीसीआई को 40 लाख गांठ की सबसे अधिक बिक्री करके शीर्ष पर रहा।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआबुधवार को भारतीय रुपया 24 पैसे गिरकर 86.69 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.45 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 592.93 अंक या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 76,617.44 पर और निफ्टी 166.65 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 23,332.35 पर था। करीब 2755 शेयरों में तेजी आई, 1049 शेयरों में गिरावट आई और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-केंद्र ने कहा कि कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष पर है
केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष परहैदराबाद : केंद्र द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 के लिए कपास खरीद में तेलंगाना शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अपनी नोडल एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) के माध्यम से कहा कि उसने 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत एक करोड़ गांठ कपास की खरीद की है, जो 525 लाख क्विंटल के बराबर है। यह खरीद देश में कुल कपास आवक (263 लाख गांठ) का 38 प्रतिशत और अनुमानित कुल कपास उत्पादन (294.25 लाख गांठ) का 34 प्रतिशत है, जो कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।तेलंगाना 40 लाख गांठ की खरीद के साथ देश में सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र ने 30 लाख गांठ और गुजरात ने 14 लाख गांठ की खरीद की। जिन अन्य राज्यों में पर्याप्त खरीद हुई, उनमें कर्नाटक (5 लाख गांठें), मध्य प्रदेश (4 लाख गांठें), आंध्र प्रदेश (4 लाख गांठें) और ओडिशा (2 लाख गांठें) शामिल हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों ने कुल मिलाकर 1.15 लाख गांठें खरीदीं।कुल मिलाकर, CCI ने सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 21 लाख कपास किसानों को 37,450 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। कपड़ा मंत्रालय ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, "यह बड़े पैमाने पर खरीद MSP तंत्र के माध्यम से किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।" सुचारू और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए, CCI ने देश भर में 508 खरीद केंद्र स्थापित किए। तकनीकी नवाचारों ने खरीद प्रक्रिया को भी बढ़ाया है जैसे कि अब किसानों को मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण, वास्तविक समय एसएमएस भुगतान अलर्ट और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ मिलता है। नौ क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया "कॉट-एली" मोबाइल ऐप किसानों को एमएसपी दरों को ट्रैक करने, खरीद केंद्रों का पता लगाने और भुगतान की स्थिति की निगरानी करने की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई द्वारा उत्पादित सभी कपास गांठों को अब ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सक्षम क्यूआर कोड के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 86.45 पर खुला।भारतीय रुपया बुधवार को 21 पैसे गिरकर 86.45 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि मंगलवार को यह 86.24 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 पर बंद हुआ
भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआमंगलवार को भारतीय रुपया 36 पैसे गिरकर 86.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.88 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 1,089.18 अंक या 1.49 प्रतिशत बढ़कर 74,227.08 पर और निफ्टी 374.25 अंक या 1.69 प्रतिशत बढ़कर 22,535.85 पर था। करीब 2968 शेयरों में तेजी आई, 843 शेयरों में गिरावट आई और 115 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-कपास संकट: सफेद सोने की काली कहानी
कपास संकट: सफेद सोने के पीछे का काला सचभारतीय कृषि संकट: कपास भारत में एक प्रमुख नकदी फसल है और देश में लोकप्रिय है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्यों में की जाती है। यह फसल किसानों के साथ-साथ उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, धागा और वस्त्र उत्पादन, कपास पर आधारित है। लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। चूंकि पिछले पांच वर्षों में कपास की फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की कमी आई है, यह किसानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार और उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। क्षेत्रफल में कमी का मुख्य कारण घाटे वाली कपास की खेती है।कम उत्पादकता, बढ़ती उत्पादन लागत और कम कीमतों के कारण पिछले कई वर्षों से कपास की खेती घाटे में चल रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मशीनीकरण के मामले में यह फसल पिछड़ गई है। इसलिए कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक का सारा काम मजदूरों को ही करना पड़ता है। राज्य में श्रमिकों की भारी कमी है और कपास उत्पादक परेशान हैं, क्योंकि कपास चुनने के लिए अधिक मजदूरी देने के बावजूद उन्हें कोई श्रमिक नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कपास की खेती क्यों की जाए?यह पिछले ढाई से तीन दशकों में इनपुट से लेकर निर्यात तक सरकार की गुमराह नीति का भी परिणाम है। केंद्र सरकार की नीति यह है कि यदि देश में कपास, तिलहन और दालों का उत्पादन होता है तो आवश्यकता के अनुसार इनका आयात किया जाए। जब कपास की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो औद्योगिक क्षेत्र भी आयात को प्राथमिकता देता है। लेकिन आयात द्वारा आवश्यकता को पूरा करना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं रहा है, विशेषकर आज की बदलती वैश्विक स्थिति में।सीआईसीआर के नवनियुक्त निदेशक ने दावा किया कि कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर उन्नत संकर किस्में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे तथा गुलाबी इल्ली पर नियंत्रण के लिए देशभर के संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। वे इस दिशा में प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इस बात का भी उत्तर खोजना होगा कि पिछले ढाई दशक में इस संगठन को ऐसा करने से किसने रोका। सीआईसीआर ने बार-बार घोषणा की है कि वह कम उत्पादकता के कारणों की पहचान करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य योजना विकसित करेगा। लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी इसमें बार-बार विफल रही हैं। देश में कपास चुनने वाली मशीनों के मामले में भी उथल-पुथल जारी है।यदि देश में कपास की उत्पादकता बढ़ानी है और यह फसल उत्पादकों के लिए लाभदायक बननी है तो इसकी किस्मों पर व्यापक शोध करना होगा। उत्पादकों को सीधे बीटी कपास मिलना चाहिए। कपास की खेती में उन्नत खेती तकनीकों को अपनाना बढ़ाना होगा। कपास की खेती को सिंचाई के अंतर्गत लाना होगा। उत्पादकों को गुलाबी इल्ली पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा। कपास की रोपाई से लेकर कटाई तक सभी कार्य मशीनीकृत होने चाहिए।लम्बी-लंबी फसल वाली देशी किस्मों की सघन खेती से उत्पादकता में वृद्धि पाई गई है। ऐसे में देशी किस्मों की सघन खेती को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना होगा। देश में कपास की कीमतें उसमें मौजूद कपास के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। 'कपास से कपड़े तक' की पूरी प्रक्रिया उसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां कपास उगाया जाता है। कपास के मूल्य संवर्धन में उत्पादकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे उपायों से कपास की खेती अधिक लागत प्रभावी हो जाएगी तथा क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।और पढ़ें :-पिछले छह वर्षों में एमएसपी प्रावधानों के तहत सीसीआई द्वारा कुल घरेलू कपास उत्पादन और खरीद का मौसम-वार विवरण
घरेलू कपास उत्पादन और सीसीआई एमएसपी खरीद (पिछले 6 सीजन)महत्वपूर्ण ठहराव के बाद, भारतीय कपास निगम (CCI) ने 2024-25 कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र के तहत खरीद में उल्लेखनीय वापसी की है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कपास उत्पादन चालू 2024-25 सीजन में घटकर 294.25 लाख गांठ (प्रत्येक का वजन 170 किलोग्राम) रहने की उम्मीद है, जो 2023-24 में 325.22 लाख गांठ से कम है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद, CCI ने 28 मार्च, 2025 तक 99.93 लाख गांठ की पर्याप्त खरीद की है - जो खरीद प्रतिशत में 33.96% की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।यह लगातार दो वर्षों की निष्क्रियता के बाद महत्वपूर्ण खरीद गतिविधि की वापसी को दर्शाता है। 2021-22 और 2022-23 दोनों सत्रों में, घरेलू उत्पादन क्रमशः 311.17 लाख और 336.60 लाख गांठ होने के बावजूद, CCI ने MSP के तहत कोई खरीद नहीं की।पिछली बड़ी खरीद 2020-21 सत्र के दौरान देखी गई थी, जब CCI ने उत्पादित 352.48 लाख गांठों में से 99.33 लाख गांठें खरीदी थीं, जिसमें खरीद प्रतिशत 28.18% था। 2019-20 में, निगम ने 124.61 लाख गांठें खरीदी थीं, जो 365 लाख गांठों के कुल उत्पादन का 19.62% था।2024-25 के लिए मौजूदा खरीद का आंकड़ा पिछले छह वर्षों में दूसरा सबसे अधिक है, जो कम उत्पादन पूर्वानुमानों के बीच कपास की कीमतों को स्थिर करने और किसानों का समर्थन करने में CCI द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए खरीद प्रयास से बाजार में संतुलन बनाए रखने और कपास उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। और पढ़ें :-डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुलाभारतीय रुपया 8 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 85.88 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 85.84 पर था।और पढ़ें :-ऑस्ट्रेलियाई कॉटन शिपर्स एसोसिएशन (ACSA) प्रतिनिधिमंडल ने CAI मुख्यालय का दौरा किया
एसीएसए प्रतिनिधिमंडल ने सीएआई मुख्यालय का दौरा कियासेमिनार से मुख्य जानकारी:1. वार्षिक उत्पादन: ऑस्ट्रेलिया में सालाना लगभग 5 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होता है।2. कृषक समुदाय: इस उद्योग में लगभग 1,500 कपास किसान शामिल हैं।3. भूमि स्वामित्व का आकार: प्रत्येक किसान के पास औसतन 577 हेक्टेयर भूमि है।4. उच्च उपज: ऑस्ट्रेलियाई कपास प्रति हेक्टेयर औसतन 2,400 किलोग्राम उपज प्राप्त करता है।5. उत्पादन: कपास उत्पादन 42% से 44% तक होता है।6. बीज का आकार: ऑस्ट्रेलियाई कपास के बीज आकार में छोटे होते हैं।7. बीज वितरण: बीज सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं।8. बीज प्रदाता: केवल एक कंपनी के बीज स्वीकृत होते हैं और किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।9. ओटाई प्रथा: किसान सीधे कपास नहीं बेचते हैं। इसके बजाय, वे इसे निजी जिनिंग इकाइयों में जिनिंग और प्रेसिंग शुल्क देकर ओटवाते हैं, जिसके बाद वे कपास के लिंट और बीज को अलग-अलग बेचते हैं।10. कॉटन केक का उपयोग: मुख्य रूप से मवेशी फार्मों में उपयोग किया जाता है और चीन को भी निर्यात किया जाता है।11. प्राथमिक उगाने वाला क्षेत्र: ऑस्ट्रेलिया में कपास मुख्य रूप से क्वींसलैंड में उगाया जाता है।12. फाइबर की गुणवत्ता: स्टेपल की लंबाई: औसतन 29 मिमी, 28.5 से 31 मिमी तक।माइक्रोनेयर: 4.0 से 4.9 के बीच होता है।13. उपज का व्यापार: लंबे फाइबर और कम माइक्रोनेयर के साथ कपास उगाने से उपज में काफी कमी आती है।और पढ़ें :-भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 पर बंद हुआसोमवार को भारतीय रुपया 10 पैसे गिरकर 85.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 85.74 पर खुला था।बंद होने पर, सेंसेक्स 2,226.79 अंक या 2.95 प्रतिशत गिरकर 73,137.90 पर और निफ्टी 742.85 अंक या 3.24 प्रतिशत गिरकर 22,161.60 पर बंद हुआ। करीब 559 शेयरों में तेजी आई, 3372 शेयरों में गिरावट आई और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :-सीसीआई कपास उत्पादन और खरीद: पिछले 6 वर्ष
2019-20 से 2024-25 के कपास सीजन से संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।भारत में कुल कपास उत्पादन 2019-20 में 365 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में अनुमानित 294.25 लाख गांठ रह गया है। यह लगभग 70.75 लाख गांठ की गिरावट दर्शाता है, जो कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है।उत्तरी राज्यों पर भारी असरपंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है:पंजाब का उत्पादन 2019-20 में 9.50 लाख गांठ से घटकर 2024-25 में केवल 2.72 लाख गांठ रह गया।हरियाणा में 26.50 लाख गांठ से घटकर 12.44 लाख गांठ रह गई।उत्तर भारत में परंपरागत रूप से अग्रणी उत्पादक राजस्थान में 29 लाख गांठ से घटकर 18.45 लाख गांठ रह गई।इस गिरावट के लिए कीटों का प्रकोप, जलवायु संबंधी अनिश्चितताएं और अधिक लाभदायक या स्थिर विकल्प की तलाश में किसानों द्वारा फसल पद्धति में बदलाव जैसे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं।CCI की खरीद में उल्लेखनीय गिरावटभारतीय कपास निगम (CCI), जो विभिन्न श्रेणियों (A, B और C) के तहत कपास खरीदता है, ने भी अपनी खरीद में भारी कमी की है। 2019-20 और 2020-21 के सत्रों में, CCI ने महत्वपूर्ण मात्रा में खरीद की (2020-21 में श्रेणी B में 10.57 लाख गांठ तक), लेकिन नवीनतम सत्र में, खरीद घटकर निम्न हो गई:0.02 लाख गांठ (A)0.62 लाख गांठ (B)0.50 लाख गांठ (C)2021-22 और 2022-23 सत्रों में खरीद के लिए कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया, जो उन वर्षों के दौरान संभावित बाजार हस्तक्षेप या नीतिगत परिवर्तनों का संकेत देता है।दृष्टिकोणविशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक बेहतर बीज, कीट नियंत्रण और समर्थन मूल्य निर्धारण के माध्यम से कपास उत्पादकों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते, तब तक यह गिरावट की प्रवृत्ति किसानों और कपड़ा उद्योग की आजीविका को खतरे में डाल सकती है।सरकार और कृषि निकायों से इन प्रवृत्तियों की समीक्षा करने और प्रभावित उत्तरी राज्यों में कपास की खेती को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नीतिगत उपाय पेश करने की उम्मीद है।और पढ़ें :-वर्णित: कपास के साथ एक आपातकालीन स्थिति
Cotton Output Drops, Imports Double Amid Maharashtra LossBig news : This time the cotton season in India says a lot in terms of figures. On one hand, domestic production has decreased, on the other hand the need for imports has doubled and there has been a big decline in exports. All these changes can determine the direction of India's cotton market for 2024-25.Loss in Maharashtra, some relief from TelanganaThe Cotton Association of India has recently released its new estimate, according to which the total production of cotton in the country has now come down to 291.30 lakh bales. Earlier it was estimated to be 295.30 lakh bales. The biggest reason for this decline is Maharashtra, from where a loss of 5 lakh bales alone was recorded. This time in the state, neither the crop yield was good nor was the cultivation done as much as expected. Although an increase of 1 lakh bales has been registered from Telangana, but that too could not compensate for the loss.Imports reached 25 lakh bales by March itselfTo meet the domestic demand, India is now having to look towards foreign supplies. By the end of March itself, India had imported 25 lakh bales of cotton and it is estimated that this figure for the entire season can reach 33 lakh bales. Last year this number was only 15.20 lakh bales, meaning imports have almost doubled.This year India's total cotton supply, which includes both opening stocks and imports, has reached 306.83 lakh bales. But consumption is even more than that.read more :-Trump says 10% is tariff floor or pretty close, but there could be exceptions
Trump Suggests 10% Tariff Floor with Possible ExceptionsU.S. President Donald Trump on Friday said that 10% is a tariff floor, or pretty close, and that there could be a couple of exceptions. He also told that he thought something positive would come out with China“There could be a couple of exceptions for obvious reasons but I would say 10% is a floor,” Trump told reporters Friday evening aboard Air Force One en route to Florida. He didn’t elaborate on the “obvious reasons” or suggest any shift in his broader tariff policy.His remarks capped a volatile week for equity and bond markets and added fresh uncertainty for nations, investors, and businesses already grappling with his evolving trade agenda. Earlier in the week, Trump announced sweeping new tariffs on several countries—only to delay them just hours later, after financial markets reacted sharply amid fears that his import taxes could hurt the global economy.While China, the world’s second-largest economy, now faces a steep 145% levy, Trump is sticking to the 10% baseline rate for most other nations, as foreign governments scramble to negotiate favorable terms with the U.S.On Friday, markets rallied. The S&P 500 climbed 1.8%, capping its best week since 2023, boosted by a report that a Federal Reserve official signaled readiness to step in and stabilize markets if necessary. Yields on U.S. 10-year Treasuries retreated from their highs, t ..Still, recent market volatility shows little sign of abating, with concerns growing that Trump’s tariff-driven push to revive U.S. manufacturing and boost federal revenue could trigger recessions and erode America’s status as a global safe haven.Trump, however, downplayed those concerns on Friday. “I think the markets were solid today. I think people are seeing we’re in great shape,” he said. He also emphasized his confidence in the U.S. dollar, declaring it would “always” remain “the currency of choice.”“If a nation said we’re not going to be on the dollar, I would tell you that within about one phone call they would be back on the dollar. You always have to keep the dollar,” he added.He also dismissed recent Treasury market turbulence—something he had cited earlier in the week when adjusting his tariff timeline. “The bond market’s going good. It had a little moment but I solved that problem very quickly,” Trump said.Even with temporary relief for some trading partners, the sharply higher tariff on China is set to push the average U.S. duty rate to historic highs, according to Bloomberg Economics. The prolonged trade conflict between the world’s two largest economies ..In a tit-for-tat move, China on Friday raised tariffs on all U.S. goods to 125%, matching the new U.S. rate and layering it on top of an existing 20% tax. While Beijing said it wouldn’t mirror any further increases, it vowed to “fight to the end” with other unspecified countermeasures.“I think something positive is going to come,” Trump said Friday, when asked about the ongoing trade battle with China, describing President Xi Jinping as “a very good leader, a very smart leader.”read more :-Weekly Summary Report: Cotton Bales Sold by Cotton Corporation of India (CCI)
Weekly Cotton Bale Sales Report – CCICotton Corporation of India (CCI) conducted online bidding for cotton bales throughout the week, with the summary of daily sales being as follows:07 April 2025: Total 5,200 bales were sold, comprising 4,000 bales in Mills session and 1,200 bales in Traders session.08 April 2025: CCI recorded sales of 36,400 bales, comprising 14,600 bales in Mills session and 21,800 bales in Traders session.09 April 2025: Daily sales reached 4,900 bales, comprising 3,400 bales sold in Mills session and 1,500 bales in Traders session.11th April 2025: The week ended with the highest single-day sales of 1,83,500 bales, of which 79,300 bales were sold from Mills Session and 1,04,200 bales in Traders Session.Weekly Total: During the week, CCI sold 2,30,000 (approx.) cotton bales, successfully using its online bidding platform to streamline transactions and support trading.read more :-Free US imports by Asian peers will hit Indian cotton, yarn, textiles and apparel exports
Indian Yarn & Textile Exports at Risk from Asian RivalsVietnam is facing 46 per cent reciprocal tariffs, Bangladesh 37 per cent, and Cambodia 49 per cent, though they have received a breather for 90 days with a basic tariff of 10 per cent.Chennai : Bangladesh, Vietnam and Cambodia are in the process of either removing fully or charging minimal tariffs on US imports as part of their trade negotiations. This will make not just Indian textile and apparel exports to the US less competitive but shrink our cotton and yarn exports to these countries as well. Vietnam is facing 46 per cent reciprocal tariffs, Bangladesh 37 per cent, and Cambodia 49 per cent, though they have received a breather for 90 days with a basic tariff of 10 per cent.In order to offset the impact, Bangladesh has offered to increase US agricultural imports, including cotton. Similarly, Cambodia has announced a reduction in tariffs on 19 US product categories from the maximum 35 per cent to an applied 5-per cent rate. Vietnam too is ready to drop its duties on US imports. This will see the US exporting more cotton to these countries. The US is the third largest producer of cotton after China and India. According to Chandrima Chatterjee, secretary general of Confederation of Indian Textile Industry, import parity pricing of US cotton will be lower compared to India as India. In the recent past, Indian cotton has remained pricier compared to international cotton. Further, these countries will be under pressure to import more cotton from the US to ward off tariffs.India exports over $2 billion cotton and yarn to Bangladesh and a considerable portion of this is facing potential trade displacement. Similarly, the export of cotton and yarn to Vietnam and Cambodia also are sizeable. Further, in the absence of reciprocal tariffs, exports of apparels from these countries will become more competitive compared to Indian exports. Shrinkage of cotton and yarn exports along with apparels and textiles will be a double whammy for India. In 2024, India exported textile products worth $10.5 bn to the US. This mainly includes, apparels, home textiles and other textile products. India also imports cotton from the US and of the imports, Extra Long Staple cotton is not produced in India in sufficient quantities. The textile industry hopes that the Indian government too will negotiate with the US for a better deal.read more :-'There will be transition cost': Donald Trump holds ground on tariffs as US markets falter
The Indian rupee ended 20 paisa up on Friday at 86.05 to the dollar, while it opened at 86.25.At close, the Sensex was up 1,310.11 points or 1.77 percent at 75,157.26, and the Nifty was up 429.40 points or 1.92 percent at 22,828.55. About 3006 shares advanced, 807 shares declined, and 110 shares unchanged.Read More :-There will be transition cost': Donald Trump holds ground on tariffs as US markets falter
Trump Defends Tariffs Despite Market SlidePresident Donald Trump speaks at a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House, Thursday, April 10, 2025, in Washington. (AP)US President Donald Trump on Thursday said that his tariff policy would come with a "transition cost," as markets dropped again due to ongoing uncertainty around the trade conflict."There will be a transition cost, and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing," Trump said. The US president is aiming to change the global economy by encouraging manufacturers to operate from the United States.His comment came shortly after the White House said that tariffs on China would rise to 145 per cent on some products. This includes a previous 20 per cent tariff on those making the drug fentanyl.Despite the tensions, Trump said he still hopes to make an agreement with China. "I think we'll end up working something out that's very good for both countries. I look forward to it," he said.Markets continued to show signs of trouble on Friday, after Trump’s earlier announcement of a 10 per cent tariff on all countries except China.On Wednesday afternoon, Trump said that for 90 days, the US would apply a flat 10 per cent tariff on all countries except China, instead of setting different "reciprocal" tariffs for each country.Trump also paused a plan to impose tariffs as high as 50 per cent on countries he described as the "worst offenders." However, the trade dispute with China remains.Meanwhile, China has increased its retaliatory tariffs on American goods to 84 per cent .In a televised cabinet meeting, Trump said, "There would always be transition difficulty," but added that "it was the biggest day in history in markets."He said investors were pleased with how the US was managing its trade policy and that the country was "trying to get the world to treat us fairly."He also said, "everybody wants to come and make a deal" to lower tariffs.US commerce secretary Howard Lutnick, who was also at the meeting, said several countries were entering talks and bringing "offers they never would have" if not for Trump’s trade actions."We're getting the respect we deserve now," Lutnick said. "I think you're going to see historic deals one after the other."Moreover, Trump also said the US would "love to be able to work a deal (with China)" and added that he had "great respect for President Xi." He also said he thought they would "end up working something out that's very good for both countries."He repeated his claim that China had "taken advantage" and "ripped off" the US "more than anybody" for a long time.Meanwhile, China announced that it would reduce the number of American-made films in its cinemas. It also said that the trade dispute had lowered interest in Hollywood movies among Chinese audiences.Currently, China allows up to 34 US films each year. Local movies are becoming more popular.The European Union said it would pause its planned countermeasures against the US for 90 days. These were scheduled to start on April 15.On Wednesday, 26 out of 27 EU countries — all except Hungary — voted to apply tariffs in response to the US 20 per cent tariff.European Commission President Ursula von der Leyen said in a statement that the EU wanted "to give negotiations a chance."read more :-Rupee opens 44 paise higher at 86.25 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 44 paise higher at 86.25.The rupee opened at 86.25 against the US dollar after closing the previous session at 86.69.The rupee opened 44 paise up on April 11 against the US dollar following a selloff in the American market over the worsening tariff war with China amid a 90-day pause on reciprocal tariffs with other countries.read more :-India Ends Trans-Shipment Facility For Bangladesh To Export Goods To Other Countries
India Ends Bangladesh's Trans-Shipment Export RouteNew Delhi:The government has terminated the trans-shipment facility that allowed export cargo from Bangladesh to third countries using Indian land customs stations en route to ports and airports, according to a government circular.Indian exporters, mainly from the apparel sector, had asked the government to withdraw this facility to the neighbouring country.The facility enabled smooth trade flows for Bangladesh's exports to countries like Bhutan, Nepal, and Myanmar. It was provided by India to Bangladesh in June 2020."It has been decided to rescind... circular... dated June 29, 2020, as amended with immediate effect. Cargo already entered into India may be allowed to exit the Indian territory as per the procedure given in that circular," the Central Board of Indirect Taxes and Customs' circular, dated April 8, said.According to trade experts, the decision will help many Indian exporting sectors like apparel, footwear, and gems and jewellery.Bangladesh is a big competitor of India in the textile sector."Now we will have more air capacity for our cargo. In the past, exporters have complained about lesser space due to the transhipment facility given to Bangladesh," Federation of Indian Export Organisations (FIEO) Director General Ajay Sahai said.Apparel exporters' body AEPC had asked the government to suspend this order, which allowed trans-shipment of Bangladesh export cargo to third countries through the Delhi air cargo complex.AEPC chairman Sudhir Sekhri said 20-30 loaded trucks arrive in Delhi every day, which slows down the smooth movement of cargo, and airlines are taking undue advantage of this. This leads to an excessive increase in air freight rates, delay in handling and processing of export cargo, and severe congestion at the cargo terminal at Indira Gandhi International Airport in Delhi, resulting in exports of Indian apparel through the Delhi air cargo complex becoming uncompetitive."This will help in rationalization of freight rates resulting in less transportation cost to the Indian exporters besides decongesting the airports leading to the shorter transit time to ship the goods," AEPC secretary general Mithileshwar Thakur said.Think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) founder Ajay Srivastava said the withdrawal of this facility is expected to disrupt Bangladesh's export and import logistics, which depend on Indian infrastructure for third-country trade."The previous mechanism offered a streamlined route through India, cutting transit time and cost. Now, without it, Bangladeshi exporters may face logistical delays, higher costs, and uncertainty. Additionally, Nepal and Bhutan, both landlocked nations, may raise concerns about restricted transit access to Bangladesh, especially as this move will hamper their trade with Bangladesh," Mr Srivastava said.He said Bangladesh's plans for creating a strategic base near the Chicken's Neck area with China's help may have prompted this action.India has always supported Bangladesh's cause, as it allowed one-way zero tariff access to Bangladesh goods (all except alcohol and cigarettes) to the vast Indian market for the last two decades.However, India-Bangladesh relations nosedived dramatically after the interim government headed by Muhammad Yunus failed to contain attacks on minorities, especially Hindus, in that country.read more :-White House Warns After Trump's 125% Tariffs On China
White House Responds to Trump’s 125% Tariffs on ChinaWashington:In a stunning turn of events, US President Donald Trump on Wednesday reversed his sweeping tariffs on most nations for at least 90 days. However, he ramped up pressure on China, on which the pause does not apply, further escalating a high-stakes confrontation between the world's two largest economies. Instead, Trump slapped a punishing 125 per cent tax on all Chinese goods, while China announced new tariffs of 84 per cent on all US imports, further escalating a high-stakes confrontation between the two largest economies of the world, and fuelling fresh market volatility. The two countries have traded tit-for-tat tariff hikes repeatedly over the past week. After making an example out of China, the White House sent a stark warning to trading partners-- "DO NOT RETALIATE AND YOU WILL BE REWARDED."Meanwhile, China refused to back down against America's aggression, and its 84 per cent tariffs on US imports came into effect at 12.01 pm on Thursday, according to the Chinese state news agency, Xinhua.Before levies came into force, Beijing's Commerce Minister had said the ‘reciprocal tariffs' by the US are “a serious infringement of the legitimate interests of all countries”.Per a Xinhua report, an official from the Ministry earlier said that no one would win in a trade war."I want to emphasize that there is no winner in a trade war, and that China does not want a trade war. But the Chinese government will by no means sit by when the legitimate rights and interests of its people are being hurt and deprived,” the official said on Wednesday.Trump's U TurnTrump's turnabout, which came less than 24 hours after steep new tariffs kicked in on most trading partners, followed the most intense episode of financial market volatility since the early days of the COVID-19 pandemic. The upheaval erased trillions of dollars from stock markets and led to an unsettling surge in U.S. government bond yields that appeared to catch Trump's attention."I thought that people were jumping a little bit out of line, they were getting yippy, you know," the American President told reporters after the announcement, referring to a golf term. Since returning to the White House in January, the Republican billionaire has repeatedly threatened an array of punitive measures on trading partners, only to revoke some of them at the last minute. The on-again, off-again approach has baffled world leaders and spooked business executives. Trump told reporters that he had been considering a pause for several days. On Monday, the White House denounced a report that the administration was considering such a move, calling it "fake news."Furthermore, the reversal of the country-specific tariffs is not absolute. A 10 per cent blanket duty on almost all US imports will remain in effect, the White House said. The announcement also does not appear to affect duties on autos, steel and aluminum that are already in place.The 90-day freeze also does not apply to duties paid by Canada and Mexico, because their goods are still subject to 25 per cent fentanyl-related tariffs if they do not comply with the US-Mexico-Canada trade agreement's rules of origin. Those duties remain in place for the moment, with an indefinite exemption for USMCA-compliant goods."Be Flexible'The day's events cast into stark relief the uncertainty surrounding Trump's policies and how he and his team create and implement them.US Treasury Secretary Scott Bessent asserted that the pullback had been the plan all along to bring countries to the bargaining table. Trump, though, later indicated that the near-panic in markets that had unfolded since his April 2 announcements had factored in to his thinking. Despite insisting for days that his policies would never change, he told reporters on Wednesday: "You have to be flexible."'China Unlikely To Change Strategy'Experts believe that while Trump's new strategy will come as a relief to many nations, Beijing is unlikely to change its strategy and back down. "China is unlikely to change its strategy: stand firm, absorb pressure, and let Trump overplay his hand. Beijing believes Trump sees concessions as a weakness, so giving ground only invites more pressure," Daniel Russel, vice president of international security and diplomacy at the Asia Society Policy Institute, told Reuters."Other countries will welcome the 90-day stay of execution — if it lasts — but the whiplash from constant zigzags creates more of the uncertainty that businesses and governments hate," he addedMeanwhile, Trump indicated a resolution with China was possible as well. But officials have said they will prioritize talks with other countries. "China wants to make a deal," Trump said. "They just don't know how quite to go about it."read more :-China Hikes Tariffs to 84%, Wall Street Futures Drop 2%
China raises tariffs on US imports to 84%, Wall Street Futures plunge nearly 2%China has again retaliated to US tariffs, and has increased its tariffs on imported American goods to 84 percent, effective April 10. China had earlier imposed 34 percent tariff on US imports.China added 12 US entities to export control list, and six firms to its unreliable list. Consequently, Wall Street Futures were trading sharply lower, with Dow Futures trading 1.7 percent lower, S&P 500 Futures trading 1.5 percent lower and Nasdaq Futures dropping 1.3 percent lower.European indices were lower between 3-4%. Tracking the sentiment, Nymex crude futures fell by more than 5-6% to slip to $56 per barrel. Earlier in the day, China's PBoC relaxed its control over offshore yuan, sending it down to record low against the dollar.US President Donald Trump had imposed a slew of reciprocal tariffs on a number of nations on April 2, with China being charged 34 percent. Beijing promptly hit back, imposing 34 percent tariff on US imports.The trade war intensified after Trump further hiked the tariff on Chinese imports to 104 percent. China has now again retaliated, hiking its tariffs on American imports to 84 percent.read more :-CCI Ltd Cotton Purchases - 2024/25 (Up to March 31)
DETAILS OF COTTON PURCHASES MADE BY M/S CCI LTD DURING SEASON 2024/25 (UPTO 31ST MARCH) AT A GLANCE1. Under msp purview m/s cci ltd. purchased total one crore bales cotton equivalent to 525 lakhs quintals of kapas.2. This quantum comes around 38% of total arrival of 263 lakh upto 31st march of & 34% of expected 294.25 lakh bales during whole sesson.3. Value wise an amount of rs.37450 crores dispersed amongst 21 lakhs farmers throughout the country towards kapas purchased.4. Total 508 procurement centers were established in various states to facilitate the purchase.5. Tamilnadu state stood on top giving a highest sale of 40 lakh bales to cci.read more :-Indian Rupee lower 24 Paisa, Ends at 86.69 per Dollar
Rupee lower by 24 Paisa, Ends at 86.69 per DollarThe Indian rupee on wednesday lower 24 paise to close at 86.69 per dollar, while it opened at 86.45in the morning.At close, the Sensex was up 592.93 points or 0.78 percent at 76,617.44, and the Nifty was up 166.65 points or 0.72 percent at 23,332.35. About 2755 shares advanced, 1049 shares declined, and 130 shares unchanged.
Telangana Tops National Cotton Procurement, Reports CentreHyderabad :Telangana has emerged as the top state in cotton procurement for 2024-25, according to data released by the Centre on Tuesday. The Union ministry of textiles, through its nodal agency the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), said that it had procured one crore bales of cotton, which is equivalent to 525 lakh quintals, under the Minimum Support Price (MSP) operations by March 31, 2025. This procurement accounts for 38 per cent of the total cotton arrivals (263 lakh bales) and 34 per cent of the estimated total cotton production (294.25 lakh bales) in the country, marking a significant effort to stabilise cotton prices and support farmers.Telangana led the country with the procurement of 40 lakh bales, followed by Maharashtra with 30 lakh bales and Gujarat with 14 lakh bales. Other states that saw substantial procurement include Karnataka (5 lakh bales), Madhya Pradesh (4 lakh bales), Andhra Pradesh (4 lakh bales), and Odisha (2 lakh bales). Northern states such as Haryana, Rajasthan, and Punjab together contributed 1.15 lakh bales to the total.In all, the CCI has disbursed `37,450 crore to approximately 21 lakh cotton farmers across all major cotton-producing states. In a media statement, the textiles ministry said, "This large-scale procurement reaffirms the government’s commitment to protecting farmers from market volatility through the MSP mechanism." To ensure smooth and transparent operations, the CCI established 508 procurement centres across the country. Technological innovations have also enhanced the procurement process such as farmers now benefit from on-the-spot Aadhaar authentication, real-time SMS payment alerts, and 100 per cent direct benefit transfers via the National Automated Clearing House (NACH). The "Cott-Ally" mobile app, launched in nine regional languages, allows farmers to track MSP rates, locate procurement centres, and monitor payment status. Additionally, all CCI-produced cotton bales are now traceable through QR codes enabled by blockchain technology, ensuring transparency and accountability throughout the supply chain.read more :-Rupee opens 21 paise down at 86.45 against dollar
In relation to the US dollar, the rupee opens 21 paise lower at 86.45.Indian rupee opened 21 paise lower at 86.45 per dollar on wednesday versus tuesday 's close of 86.24.read more :-Rupee lower 36 Paisa Against Dollar, Closes at 86.24
Indian Rupee lower 36 Paisa, Ends at 86.24 per DollarThe Indian rupee on tuesday lower 36 paise to close at 86.24 per dollar, while it opened at 85.88 in the morning.At close, the Sensex was up 1,089.18 points or 1.49 percent at 74,227.08, and the Nifty was up 374.25 points or 1.69 percent at 22,535.85. About 2968 shares advanced, 843 shares declined, and 115 shares unchanged.read more :- Cotton Crisis: The Dark Story of White Gold
Cotton Crisis: The Dark Truth Behind White GoldIndian Agriculture Crisis: Cotton is a major cash crop in India and is popular in the country. Cotton is also called white gold. Cotton is cultivated mainly in the states of Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab and Haryana. This crop is important for farmers as well as industry. The country's largest agro-based industry, yarn and textile production, is based on cotton. The livelihood of millions of people depends on this industry. As the area under cotton crops has decreased by more than 2 million hectares in the last five years, it is a matter of concern for farmers, research institutes, government and industry. The main reason for the reduction in area is loss-making cotton cultivation.Cotton cultivation has been running at a loss for the last several years due to low productivity, rising production costs and low prices. It would not be an exaggeration to say that this crop has lagged behind in terms of mechanization. Therefore, all the work from planting cotton to harvesting has to be done by laborers. There is a huge shortage of workers in the state and cotton growers are worried because they are not getting any workers despite paying high wages for picking cotton. In such a situation, the question arises that why should cotton be cultivated?This is also the result of the government's misguided policy from input to export in the last two and a half to three decades. The policy of the central government is that if cotton, oilseeds and pulses are produced in the country, then they should be imported as per the requirement. When the prices of cotton start increasing, the industrial sector also gives priority to import. But fulfilling the requirement by import has never been a good option, especially in today's changing global situation.The newly appointed director of CICR claimed that efforts will be made to provide advanced hybrid varieties at the departmental level to increase the productivity of cotton and cooperation will be taken from organizations across the country to control the pink caterpillar. He will definitely make efforts in this direction, but he will also have to find an answer to who stopped this organization from doing so in the last two and a half decades. CICR has repeatedly announced that it will identify the reasons for low productivity and develop action plans to increase productivity. But they have not been successful so far. The central and state governments have also failed repeatedly in this. There is also turmoil in the matter of cotton picking machines in the country.If cotton productivity is to be increased in the country and this crop has to become profitable for the producers, then extensive research has to be done on its varieties. Producers should get BT cotton directly. Adoption of advanced farming techniques in cotton cultivation has to be increased. Cotton cultivation has to be brought under irrigation. Producers have to effectively control pink caterpillar. All operations from planting of cotton to harvesting should be mechanized.Intensive cultivation of indigenous varieties of long-term crops has been found to increase productivity. In such a situation, intensive cultivation of indigenous varieties will have to be increased to 20 percent. Cotton prices in the country should be determined on the basis of the percentage of cotton present in it. The entire process of 'cotton to cloth' should take place in the same area where cotton is grown. Producers should have a share in the value addition of cotton. Such measures will make cotton cultivation more cost-effective and contribute to the development of the sector.read more :- Season-wise Statement of Total Domestic Cotton Production and Procurement by CCI Under MSP Provisions Over the Last Six Years
Domestic Cotton Production and CCI MSP Procurement (Last 6 Seasons)After a significant pause, the Cotton Corporation of India (CCI) has made a significant return to procurement under the Minimum Support Price (MSP) mechanism for the 2024-25 cotton season.According to official data, domestic cotton production is expected to decline to 294.25 lakh bales (each weighing 170 kg) in the current 2024-25 season, down from 325.22 lakh bales in 2023-24. Despite the fall in production, CCI has made substantial procurement of 99.93 lakh bales till March 28, 2025 – marking a sharp increase of 33.96% in procurement percentage.This marks the return of significant procurement activity after two consecutive years of inactivity. In both the 2021-22 and 2022-23 seasons, despite domestic production being 311.17 lakh and 336.60 lakh bales, respectively, CCI did not make any procurement under MSP.The last big procurement was witnessed during the 2020-21 season, when CCI had bought 99.33 lakh bales out of 352.48 lakh bales produced, with a procurement percentage of 28.18%. In 2019-20, the corporation had bought 124.61 lakh bales, which was 19.62% of the total production of 365 lakh bales.The current procurement figure for 2024-25 is the second highest in the last six years, indicating a proactive approach by CCI in stabilising cotton prices and supporting farmers amid lower production forecasts.Experts believe that this fresh procurement effort may help maintain balance in the market and ensure fair prices for cotton growers.read more :- Rupee Opens 4 Paise Lower at 85.88 Against Dollar
Indian rupee opens 4 paise lower at 85.88 against US dollarThe Indian rupee opened 4 paise lower on April 8 at 85.88 against the US dollar, as compared to 85.84 against the greenback in the previous trading session.read more :-AUSTRALIAN COTTON SHIPPERS ASSOCIATION (ACSA) Delegation Visits CAI Headquarters
ACSA Delegation Visits CAI HQKey Insights from the Seminar :1. Annual Production: Australia produces approximately 5 million bales of cotton annually.2. Farming Community: The industry comprises around 1,500 cotton farmers.3. Landholding Size: Each farmer holds an average of 577 hectares.4. High Yield: Australian cotton achieves an average yield of 2,400 kg per hectare.5. Outturn: The kapas outturn ranges from 42% to 44%.6. Seed Size: Australian cotton seeds are smaller in size.7. Seed Distribution: Seeds are distributed by the government.8. Seed Provider: Only one company’s seeds are approved and used by farmers.9. Ginning Practice: Farmers do not sell kapas directly. Instead, they have it ginned at private ginning units by paying ginning and pressing charges, after which they sell the cotton lint and seed separately.10. Cotton Cake Usage: Primarily used in cattle farms and also exported to China.11. Primary Growing Region: Cotton in Australia is predominantly grown in Queensland.12. Fibre Quality : Staple Length: Averages 29 mm, ranging from 28.5 to 31 mm. Micronaire: Falls between 4.0 to 4.9.13. Yield Trade-off: Growing cotton with longer fibre and lower micronaire significantly reduces yield.read more :-Indian Rupee lower 10 Paisa, Ends at 85.84 per Dollar
Rupee lower 10 Paisa Against Dollar, Closes at 85.84The Indian rupee on monday lower 10 paise to close at 85.84 per dollar, while it opened at 85.74 in the morning.At close, the Sensex was down 2,226.79 points or 2.95 percent at 73,137.90, and the Nifty was down 742.85 points or 3.24 percent at 22,161.60. About 559 shares advanced, 3372 shares declined, and 137 shares unchanged. read more :-CCI Cotton Production and Purchases: Last 6 Years
ટ્રમ્પ સંભવિત અપવાદો સાથે 10% ટેરિફ ફ્લોર સૂચવે છેયુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે 10% ટેરિફ ફ્લોર છે અથવા તેની ખૂબ નજીક છે, અને તેમાં કેટલાક અપવાદો હોઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે ચીન સાથે કેટલાક સકારાત્મક પરિણામો બહાર આવશે."સ્પષ્ટ કારણોસર કેટલાક અપવાદો હોઈ શકે છે, પરંતુ હું કહીશ કે 10% એક ફ્લોર છે," ટ્રમ્પે શુક્રવારે સાંજે ફ્લોરિડા જતા એર ફોર્સ વનમાં પત્રકારોને જણાવ્યું. તેમણે "સ્પષ્ટ કારણો" વિશે વિગતવાર માહિતી આપી ન હતી અથવા તેમની વ્યાપક ટેરિફ નીતિમાં કોઈ ફેરફાર સૂચવ્યા ન હતા.તેમની ટિપ્પણીઓએ ઇક્વિટી અને બોન્ડ બજારો માટે અસ્થિર સપ્તાહને મર્યાદિત કર્યું અને તેમના વિકસિત વેપાર એજન્ડા સાથે પહેલાથી જ ઝઝૂમી રહેલા રાષ્ટ્રો, રોકાણકારો અને વ્યવસાયો માટે નવી અનિશ્ચિતતા ઉમેરી. અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે ઘણા દેશો પર નવા ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી હતી - પરંતુ નાણાકીય બજારોએ તેમના આયાત કરને કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રને નુકસાન થઈ શકે તેવી આશંકા વચ્ચે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપ્યા બાદ થોડા કલાકો પછી જ તેને સ્થગિત કરી દીધી હતી.જ્યારે વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, ચીન હવે ૧૪૫% ના ભારે કર દરનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ટ્રમ્પ મોટાભાગના અન્ય દેશો માટે ૧૦% ના બેઝલાઇન દરને વળગી રહ્યા છે, કારણ કે વિદેશી સરકારો યુએસ સાથે અનુકૂળ શરતો પર વાટાઘાટો કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. શુક્રવારે બજારોમાં તેજી જોવા મળી. S&P 500 1.8% વધ્યો, જે 2023 પછીનો તેનો શ્રેષ્ઠ સપ્તાહ છે, જે ફેડરલ રિઝર્વના અધિકારીએ જરૂર પડ્યે બજારોમાં દખલ કરવા અને સ્થિરતા લાવવાની તૈયારી દર્શાવી હોવાના અહેવાલથી વધ્યો છે. ૧૦ વર્ષના ટ્રેઝરીમાં યુ.એસ. ઉપજ તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરથી પાછળ હટી ગયો છે, તેમ છતાં, તાજેતરની બજારની અસ્થિરતામાં ઘટાડો થવાના બહુ ઓછા સંકેતો જોવા મળે છે, જેના કારણે ચિંતા વધી રહી છે કે યુ.એસ. ટ્રમ્પના ઉત્પાદનને પુનર્જીવિત કરવા અને ફેડરલ આવક વધારવાના ટેરિફ-આધારિત પ્રયાસો મંદીનું કારણ બની શકે છે અને વૈશ્વિક સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે અમેરિકાની સ્થિતિને નબળી પાડી શકે છે. જોકે, શુક્રવારે ટ્રમ્પે તે ચિંતાઓને ઓછી ગણાવી. "મને લાગે છે કે આજે બજારો મજબૂત હતા. મને લાગે છે કે લોકો જોઈ રહ્યા છે કે આપણે ખૂબ સારી સ્થિતિમાં છીએ," તેમણે કહ્યું. તેમણે યુએસ ડોલરમાં પોતાના વિશ્વાસ પર પણ ભાર મૂક્યો, અને જાહેર કર્યું કે તે "હંમેશા" "પસંદગીનું ચલણ" રહેશે. "જો કોઈ દેશ કહે કે આપણે ડોલર પર રહેવાના નથી, તો હું તમને કહીશ કે લગભગ એક ફોન કોલમાં તેઓ ડોલર પર પાછા ફરશે. તમારી પાસે હંમેશા ડોલર હોવો જોઈએ," તેમણે કહ્યું. તેમણે ટ્રેઝરી બજારોમાં તાજેતરના ઉથલપાથલને પણ ફગાવી દીધી હતી - જેનો ઉલ્લેખ તેમણે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તેમની ટેરિફ સમયરેખાને સમાયોજિત કરતી વખતે કર્યો હતો. "બોન્ડ માર્કેટ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેમાં થોડી અડચણ હતી, પરંતુ મેં તે સમસ્યા ખૂબ જ ઝડપથી ઉકેલી લીધી," ટ્રમ્પે કહ્યું. બ્લૂમબર્ગ ઇકોનોમિક્સના મતે, કેટલાક વેપારી ભાગીદારો માટે કામચલાઉ રાહત હોવા છતાં, ચીન પર તીવ્ર વધારો કરાયેલ ટેરિફ સરેરાશ યુએસ ટેરિફ દરને ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ પહોંચાડશે. વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ વેપાર સંઘર્ષ.શુક્રવારે વળતા પગલામાં, ચીને તમામ યુએસ માલ પર ટેરિફ વધારીને ૧૨૫% કર્યો, જે નવા યુએસ દર સાથે મેળ ખાય છે અને હાલના ૨૦% ટેક્સ ઉપરાંત છે. જોકે બેઇજિંગે કહ્યું હતું કે તે વધુ તણાવ વધારશે નહીં, પરંતુ તેણે અન્ય અનિશ્ચિત પ્રતિકૂળ પગલાં સાથે "અંત સુધી લડવાની" પ્રતિજ્ઞા લીધી.ચીન સાથે ચાલી રહેલા વેપાર યુદ્ધ વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું, "મને લાગે છે કે કંઈક સકારાત્મક થવાનું છે," તેમણે રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને "ખૂબ જ સારા નેતા, ખૂબ જ સ્માર્ટ નેતા" ગણાવ્યા.વધુ વાંચો :- સાપ્તાહિક સારાંશ અહેવાલ: કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) દ્વારા વેચાયેલી કપાસની ગાંસડી
સાપ્તાહિક કપાસ ગાંસડી વેચાણ અહેવાલ - CCIકોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન કપાસની ગાંસડી માટે ઓનલાઈન બિડિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં દૈનિક વેચાણનો સારાંશ નીચે મુજબ હતો:07 એપ્રિલ 2025: કુલ 5,200 ગાંસડી વેચાઈ હતી, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 4,000 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 1,200 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.08 એપ્રિલ 2025: CCI એ 36,400 ગાંસડીનું વેચાણ રેકોર્ડ કર્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 14,600 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 21,800 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.09 એપ્રિલ 2025: દૈનિક વેચાણ 4,900 ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું હતું, જેમાં મિલ્સ સત્રમાં 3,400 ગાંસડી અને ટ્રેડર્સ સત્રમાં 1,500 ગાંસડીનો સમાવેશ થાય છે.11 એપ્રિલ 2025: સપ્તાહનો અંત સૌથી વધુ એક દિવસીય વેચાણ સાથે થયો1,83,500 ગાંસડી, જેમાંથી 79,300 ગાંસડી મિલ્સ સેશનમાંથી અને 1,04,200 ગાંસડી ટ્રેડર્સ સેશનમાં વેચાઈ હતી.સાપ્તાહિક કુલ: અઠવાડિયા દરમિયાન, CCI એ 2,30,000 (આશરે) કપાસની ગાંસડી વેચી, વ્યવહારોને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને વેપારને ટેકો આપવા માટે તેના ઓનલાઈન બિડિંગ પ્લેટફોર્મનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો.વધુ વાંચો :-એશિયન દેશો દ્વારા અમેરિકાથી મફત આયાત ભારતીય કપાસ, યાર્ન, કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસને અસર કરશે
ભારતની કપાસ અને યાર્ન નિકાસ યુએસ બજારના જોખમનો સામનો કરે છેવિયેતનામ પર ૪૬ ટકા, બાંગ્લાદેશ પર ૩૭ ટકા અને કંબોડિયા પર ૪૯ ટકાની પારસ્પરિક જકાત લાગુ પડે છે, જોકે તેમને ૧૦ ટકાની મૂળભૂત જકાત સાથે ૯૦ દિવસ માટે રાહત આપવામાં આવી છે.ચેન્નાઈ : બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને કંબોડિયા તેમની વેપાર વાટાઘાટોના ભાગ રૂપે યુએસ આયાત પર ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાની અથવા ન્યૂનતમ ડ્યુટી લાદવાની પ્રક્રિયામાં છે. આનાથી અમેરિકામાં ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રોની નિકાસ ઓછી સ્પર્ધાત્મક બનશે, પરંતુ આ દેશોમાં આપણી કપાસ અને યાર્નની નિકાસ પણ ઘટશે. વિયેતનામ પર ૪૬ ટકા, બાંગ્લાદેશ પર ૩૭ ટકા અને કંબોડિયા પર ૪૯ ટકાની પારસ્પરિક જકાત લાગુ પડે છે, જોકે તેમને ૧૦ ટકાની મૂળભૂત જકાત સાથે ૯૦ દિવસ માટે રાહત આપવામાં આવી છે.આ અસરને ઓછી કરવા માટે, બાંગ્લાદેશે કપાસ સહિત યુએસ કૃષિ આયાત વધારવાની ઓફર કરી છે. તેવી જ રીતે, કંબોડિયાએ જાહેરાત કરી છે કે તે 19 યુએસ પ્રોડક્ટ કેટેગરી પર ટેરિફ મહત્તમ 35 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરશે. વિયેતનામ પણ યુએસ આયાત પરના ટેરિફ ઘટાડવા માટે તૈયાર છે. આનાથી અમેરિકા આ દેશોમાં વધુ કપાસની નિકાસ કરશે. ચીન અને ભારત પછી અમેરિકા કપાસનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના સેક્રેટરી જનરલ ચંદ્રિમા ચેટરજીના મતે, યુએસ કપાસની આયાત સમાનતા કિંમત ભારત કરતા ઓછી હશે. તાજેતરના સમયમાં, ભારતીય કપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય કપાસની તુલનામાં મોંઘો થયો છે. વધુમાં, આ દેશો પર ટેરિફ ટાળવા માટે અમેરિકાથી વધુ કપાસ આયાત કરવાનું દબાણ રહેશે. ભારત બાંગ્લાદેશને $2 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યના કપાસ અને યાર્નની નિકાસ કરે છે અને તેનો એક નોંધપાત્ર હિસ્સો સંભવિત વેપાર વિસ્થાપનનો સામનો કરે છે. તેવી જ રીતે, વિયેતનામ અને કંબોડિયામાં કપાસ અને યાર્નની નિકાસ પણ ઘણી મોટી છે. વધુમાં, પારસ્પરિક ટેરિફના અભાવે, આ દેશોમાંથી વસ્ત્રોની નિકાસ ભારતીય નિકાસની તુલનામાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનશે. વસ્ત્રો અને કાપડ તેમજ કપાસ અને યાર્નની નિકાસમાં ઘટાડો ભારત માટે બેવડો ફટકો હશે. ૨૦૨૪માં, ભારતે અમેરિકામાં ૧૦.૫ બિલિયન ડોલરના કાપડ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી. તેમાં મુખ્યત્વે વસ્ત્રો, ઘરેલું કાપડ અને અન્ય કાપડ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. ભારત અમેરિકાથી પણ કપાસની આયાત કરે છે અને આયાતી વધારાના લાંબા મુખ્ય કપાસમાંથી, ભારત તેનું પૂરતું ઉત્પાદન કરતું નથી. કાપડ ઉદ્યોગને આશા છે કે ભારત સરકાર પણ અમેરિકા સાથે વધુ સારા સોદા માટે વાટાઘાટો કરશે.વધુ વાંચો :-'ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ આવશે': ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ પર આધાર રાખ્યો કારણ કે યુએસ બજારો ડગમગી રહ્યા છે
શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 20 પૈસા વધીને 86.05 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે તે 86.25 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ ૧,૩૧૦.૧૧ પોઈન્ટ અથવા ૧.૭૭ ટકા વધીને ૭૫,૧૫૭.૨૬ પર અને નિફ્ટી ૪૨૯.૪૦ પોઈન્ટ અથવા ૧.૯૨ ટકા વધીને ૨૨,૮૨૮.૫૫ પર બંધ થયો હતો. લગભગ ૩૦૦૬ શેર વધ્યા, ૮૦૭ શેર ઘટ્યા અને ૧૧૦ શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-'ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ આવશે': ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ પર આધાર રાખ્યો કારણ કે યુએસ બજારો ડગમગી રહ્યા છે
બજારમાં ઘટાડા છતાં ટ્રમ્પે ટેરિફનો બચાવ કર્યોરાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 10 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસના કેબિનેટ રૂમમાં કેબિનેટ બેઠકમાં બોલ્યા. (એપી)યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે કહ્યું કે તેમની ટેરિફ નીતિ "ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ" સાથે આવશે, કારણ કે વેપાર સંઘર્ષની આસપાસ ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાને કારણે બજારો ફરીથી ઘટ્યા છે."ટ્રાન્ઝીશન કોસ્ટ અને ટ્રાન્ઝિશન સમસ્યાઓ હશે, પરંતુ અંતે, તે એક સુંદર વસ્તુ બનશે," ટ્રમ્પે કહ્યું. યુએસ પ્રમુખ ઉત્પાદકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને વૈશ્વિક અર્થતંત્રને બદલવાનું લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે.તેમની ટિપ્પણી વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચીન પર ટેરિફ કેટલાક ઉત્પાદનો પર 145 ટકા સુધી વધશે તેના થોડા સમય પછી આવી. આમાં ફેન્ટાનાઇલ દવા બનાવનારાઓ પર અગાઉના 20 ટકા ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે.તણાવ હોવા છતાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ હજુ પણ ચીન સાથે કરાર કરવાની આશા રાખે છે. "મને લાગે છે કે આપણે કંઈક એવું નક્કી કરીશું જે બંને દેશો માટે ખૂબ સારું હોય. હું તેની રાહ જોઈ રહ્યો છું," તેમણે કહ્યું.ટ્રમ્પ દ્વારા ચીન સિવાયના બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લાદવાની અગાઉની જાહેરાત પછી, શુક્રવારે બજારોમાં મુશ્કેલીના સંકેતો જોવા મળ્યા.બુધવારે બપોરે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે 90 દિવસ માટે, અમેરિકા દરેક દેશ માટે અલગ અલગ "પરસ્પર" ટેરિફ નક્કી કરવાને બદલે, ચીન સિવાયના બધા દેશો પર ફ્લેટ 10 ટકા ટેરિફ લાગુ કરશે.ટ્રમ્પે "સૌથી ખરાબ ગુનેગાર" તરીકે વર્ણવેલા દેશો પર 50 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની યોજના પણ રોકી દીધી. જોકે, ચીન સાથેનો વેપાર વિવાદ યથાવત છે.દરમિયાન, ચીને અમેરિકન માલ પર તેના બદલો લેવાના ટેરિફ વધારીને 84 ટકા કર્યા છે.ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત કેબિનેટ બેઠકમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "હંમેશા સંક્રમણ મુશ્કેલી રહેશે," પરંતુ ઉમેર્યું કે "બજારોમાં ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટો દિવસ હતો."તેમણે કહ્યું કે રોકાણકારો અમેરિકા તેની વેપાર નીતિનું સંચાલન કેવી રીતે કરી રહ્યા છે તેનાથી ખુશ છે અને દેશ "દુનિયાને અમારી સાથે ન્યાયી વર્તન કરવા માટે મજબૂર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે."તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, "દરેક વ્યક્તિ ટેરિફ ઘટાડવા માટે સોદો કરવા માંગે છે".યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિક, જે બેઠકમાં પણ હતા, તેમણે કહ્યું કે ઘણા દેશો વાટાઘાટોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને "એવી ઓફરો લાવી રહ્યા છે જે ટ્રમ્પના વેપાર પગલાં ન હોત તો તેઓ ક્યારેય ન હોત"."આપણે હવે લાયક માન મેળવી રહ્યા છીએ," લુટનિકે કહ્યું. "મને લાગે છે કે તમે એક પછી એક ઐતિહાસિક સોદા જોવા જઈ રહ્યા છો."વધુમાં, ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા "(ચીન સાથે) સોદો કરવા સક્ષમ બનવાનું પસંદ કરશે" અને ઉમેર્યું કે તેમને "રાષ્ટ્રપતિ શી માટે ખૂબ આદર છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે તેઓ "કંઈક એવું કામ કરશે જે બંને દેશો માટે ખૂબ સારું હોય."તેમણે પોતાનો દાવો પુનરાવર્તિત કર્યો કે ચીને લાંબા સમયથી "લાભ ઉઠાવ્યો" છે અને અમેરિકાને "કોઈ કરતાં વધુ" છેતર્યું છે.દરમિયાન, ચીને જાહેરાત કરી કે તે તેના સિનેમાઘરોમાં અમેરિકન-નિર્મિત ફિલ્મોની સંખ્યા ઘટાડશે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે વેપાર વિવાદને કારણે ચીની દર્શકોમાં હોલીવુડ ફિલ્મોમાં રસ ઓછો થયો છે.હાલમાં, ચીન દર વર્ષે 34 યુએસ ફિલ્મોને મંજૂરી આપે છે. સ્થાનિક ફિલ્મો વધુ લોકપ્રિય બની રહી છે.યુરોપિયન યુનિયને કહ્યું કે તે યુએસ સામેના તેના આયોજિત પ્રતિ-પગલાંને 90 દિવસ માટે સ્થગિત કરશે. આ 15 એપ્રિલથી શરૂ થવાના હતા.બુધવારે, 27 માંથી 26 EU દેશો - હંગેરી સિવાય - એ 20 ટકા યુએસ ટેરિફના જવાબમાં ટેરિફ લાગુ કરવા માટે મતદાન કર્યું.યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે EU "વાટાઘાટોને તક આપવા" માંગે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 44 પૈસા વધીને 86.25 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 44 પૈસા વધીને 86.25 પર ખુલ્યો.અગાઉના સત્ર 86.69 પર બંધ થયા પછી, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 86.25 પર ખુલ્યો.ચીન સાથેના ટેરિફ યુદ્ધને કારણે અમેરિકન બજારમાં વેચવાલી બાદ 11 એપ્રિલે અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 44 પૈસા વધીને ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ભારતે બાંગ્લાદેશને અન્ય દેશોમાં માલ નિકાસ કરવા માટે ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ સુવિધાનો અંત લાવ્યો
ભારતે બાંગ્લાદેશના ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ નિકાસ રૂટનો અંત લાવ્યોનવી દિલ્હી:સરકારી પરિપત્ર મુજબ, સરકારે ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ સુવિધા સમાપ્ત કરી દીધી છે જે બાંગ્લાદેશથી ભારતીય ભૂમિ કસ્ટમ સ્ટેશનોનો ઉપયોગ કરીને બંદરો અને એરપોર્ટ તરફ જતા ત્રીજા દેશોમાં નિકાસ કાર્ગોને મંજૂરી આપતી હતી.ભારતીય નિકાસકારો, મુખ્યત્વે વસ્ત્ર ક્ષેત્રના, એ સરકારને પડોશી દેશમાં આ સુવિધા પાછી ખેંચવા જણાવ્યું હતું.આ સુવિધાથી ભૂટાન, નેપાળ અને મ્યાનમાર જેવા દેશોમાં બાંગ્લાદેશની નિકાસ માટે સરળ વેપાર પ્રવાહ શક્ય બન્યો. ભારત દ્વારા જૂન 2020 માં બાંગ્લાદેશને તે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો."29 જૂન, 2020 ના રોજના પરિપત્ર... ને રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે તાત્કાલિક અસરથી સુધારેલ છે. ભારતમાં પહેલાથી જ પ્રવેશેલા કાર્ગોને તે પરિપત્રમાં આપવામાં આવેલી પ્રક્રિયા અનુસાર ભારતીય પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે," સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સના 8 એપ્રિલના પરિપત્રમાં જણાવાયું છે.વેપાર નિષ્ણાતોના મતે, આ નિર્ણય વસ્ત્રો, ફૂટવેર અને રત્નો અને ઝવેરાત જેવા ઘણા ભારતીય નિકાસ ક્ષેત્રોને મદદ કરશે.બાંગ્લાદેશ કાપડ ક્ષેત્રમાં ભારતનો મોટો હરીફ છે."હવે આપણી પાસે આપણા કાર્ગો માટે વધુ હવાઈ ક્ષમતા હશે. ભૂતકાળમાં, બાંગ્લાદેશને આપવામાં આવેલી ટ્રાન્સશિપમેન્ટ સુવિધાને કારણે નિકાસકારોએ ઓછી જગ્યાની ફરિયાદ કરી હતી," ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ડિરેક્ટર જનરલ અજય સહાયે જણાવ્યું હતું.એપેરલ નિકાસકારોની સંસ્થા AEPC એ સરકારને આ આદેશને સ્થગિત કરવા જણાવ્યું હતું, જેના કારણે દિલ્હી એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા બાંગ્લાદેશ નિકાસ કાર્ગોના ત્રીજા દેશોમાં ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.AEPC ના ચેરમેન સુધીર સેખરીએ જણાવ્યું હતું કે દરરોજ 20-30 લોડેડ ટ્રક દિલ્હી આવે છે, જે કાર્ગોની સરળ હિલચાલ ધીમી પાડે છે, અને એરલાઇન્સ આનો અયોગ્ય લાભ લઈ રહી છે. આનાથી હવાઈ નૂર દરમાં અતિશય વધારો થાય છે, નિકાસ કાર્ગોના હેન્ડલિંગ અને પ્રોસેસિંગમાં વિલંબ થાય છે અને દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર કાર્ગો ટર્મિનલ પર ભારે ભીડ થાય છે, જેના પરિણામે દિલ્હી એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા ભારતીય વસ્ત્રોની નિકાસ બિનસ્પર્ધાત્મક બની જાય છે."આનાથી ભારતીય નિકાસકારો માટે પરિવહન ખર્ચ ઓછો થશે અને એરપોર્ટ પર ભીડ ઓછી થશે, જેના કારણે માલ મોકલવાનો સમય ઓછો થશે," AEPCના સેક્રેટરી જનરલ મિથિલેશ્વર ઠાકુરે જણાવ્યું હતું.થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) ના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ સુવિધા પાછી ખેંચવાથી બાંગ્લાદેશના નિકાસ અને આયાત લોજિસ્ટિક્સમાં વિક્ષેપ પડવાની ધારણા છે, જે ત્રીજા દેશના વેપાર માટે ભારતીય માળખા પર આધાર રાખે છે."અગાઉની પદ્ધતિ ભારતમાંથી સુવ્યવસ્થિત માર્ગ ઓફર કરતી હતી, જેનાથી પરિવહન સમય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થયો હતો. હવે, તેના વિના, બાંગ્લાદેશી નિકાસકારોને લોજિસ્ટિકલ વિલંબ, ઊંચા ખર્ચ અને અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધુમાં, નેપાળ અને ભૂટાન, બંને લેન્ડલોક રાષ્ટ્રો, બાંગ્લાદેશમાં પ્રતિબંધિત ટ્રાન્ઝિટ ઍક્સેસ અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરી શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે આ પગલું બાંગ્લાદેશ સાથેના તેમના વેપારને અવરોધશે," શ્રી શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું.તેમણે કહ્યું કે ચીનની મદદથી ચિકન નેક વિસ્તાર નજીક વ્યૂહાત્મક આધાર બનાવવાની બાંગ્લાદેશની યોજનાઓએ આ કાર્યવાહીને પ્રોત્સાહન આપ્યું હશે.ભારતે હંમેશા બાંગ્લાદેશના ઉદ્દેશ્યને ટેકો આપ્યો છે, કારણ કે તેણે છેલ્લા બે દાયકાથી વિશાળ ભારતીય બજારમાં બાંગ્લાદેશી માલ (દારૂ અને સિગારેટ સિવાય) માટે એક તરફી શૂન્ય ટેરિફ ઍક્સેસની મંજૂરી આપી છે.જોકે, મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકાર દેશમાં લઘુમતીઓ, ખાસ કરીને હિન્દુઓ પરના હુમલાઓને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં નાટકીય રીતે ઘટાડો થયો.વધુ વાંચો :-ટ્રમ્પ દ્વારા ચીન પર 125% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યા બાદ વ્હાઇટ હાઉસે ચેતવણી આપી છે
ચીન પર ટ્રમ્પના 125% ટેરિફનો વ્હાઇટ હાઉસે જવાબ આપ્યોવોશિંગ્ટન:ઘટનાઓના આશ્ચર્યજનક વળાંકમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ઓછામાં ઓછા 90 દિવસ માટે મોટાભાગના દેશો પરના તેમના વ્યાપક ટેરિફ પાછા ખેંચી લીધા. જોકે, તેમણે ચીન પર દબાણ વધાર્યું, જેના પર પ્રતિબંધ લાગુ પડતો નથી, જેનાથી વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચેનો મુકાબલો વધુ વધ્યો.તેના બદલે, ટ્રમ્પે તમામ ચીની માલ પર ૧૨૫ ટકાનો દંડાત્મક કર લાદ્યો, જ્યારે ચીને તમામ યુ.એસ. આયાત પર ૮૪ ટકાના નવા ટેરિફની જાહેરાત કરી, જેનાથી વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચેના મુકાબલામાં વધુ વધારો થયો અને બજારમાં નવી અસ્થિરતા સર્જાઈ. છેલ્લા અઠવાડિયામાં, બંને દેશોએ એકબીજા સામે ટેરિફમાં સતત વધારો કર્યો છે.ચીનનું ઉદાહરણ આપ્યા પછી, વ્હાઇટ હાઉસે વેપારી ભાગીદારોને કડક ચેતવણી આપી - "બદલો ન લો અને તમને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે."દરમિયાન, ચીને અમેરિકાના આક્રમણ સામે પીછેહઠ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને ચીનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆ અનુસાર, ગુરુવારે બપોરે 12.01 વાગ્યે અમેરિકાની આયાત પર 84 ટકા ટેરિફ લાગુ થઈ ગયો.ટેરિફ અમલમાં આવ્યા તે પહેલાં, બેઇજિંગના વાણિજ્ય મંત્રીએ કહ્યું હતું કે યુએસ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક ટેરિફ "બધા દેશોના કાયદેસર હિતોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન" છે.શિન્હુઆના અહેવાલ મુજબ, મંત્રાલયના એક અધિકારીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે વેપાર યુદ્ધમાં કોઈ જીતી શકતું નથી."હું ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે વેપાર યુદ્ધમાં કોઈ વિજેતા નથી હોતું, અને ચીન વેપાર યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી. પરંતુ જ્યારે તેના લોકોના કાયદેસર અધિકારો અને હિતોને નુકસાન અને વંચિત કરવામાં આવી રહ્યું હોય ત્યારે ચીનની સરકાર કોઈપણ રીતે ચૂપચાપ રહેશે નહીં," અધિકારીએ બુધવારે જણાવ્યું હતું.ટ્રમ્પનો યુ-ટર્નમોટાભાગના વેપારી ભાગીદારો પર નવા ટેરિફ લાગુ થયાના 24 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં ટ્રમ્પનું આ પગલું, COVID-19 રોગચાળાના શરૂઆતના દિવસો પછી નાણાકીય બજારની અસ્થિરતાના સૌથી તીવ્ર એપિસોડ પછી આવ્યું. આ ઉથલપાથલથી શેરબજારોમાંથી અબજો ડોલરનું ધોવાણ થયું અને યુએસ સરકારી બોન્ડ યીલ્ડમાં અસ્થિરતાભર્યો ઉછાળો આવ્યો જેણે ટ્રમ્પનું ધ્યાન ખેંચ્યું."મને લાગ્યું કે લોકો થોડું અજુગતું વર્તન કરી રહ્યા હતા, તેઓ ઉત્સાહિત હતા," યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જાહેરાત પછી પત્રકારોને ગોલ્ફ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું.જાન્યુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસ પરત ફર્યા પછી, રિપબ્લિકન અબજોપતિએ વારંવાર વેપાર ભાગીદારો પર શ્રેણીબદ્ધ દંડાત્મક પગલાં લેવાની ધમકી આપી છે પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ તેમાંથી કેટલાક પાછા ખેંચી લીધા છે. વારંવાર, વારંવાર લોકડાઉનના અભિગમે વિશ્વના નેતાઓને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે અને વ્યવસાયિક અધિકારીઓને ડરાવી દીધા છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઘણા દિવસોથી વિરામ પર વિચાર કરી રહ્યા હતા. સોમવારે, વ્હાઇટ હાઉસે એક અહેવાલની નિંદા કરી કે વહીવટીતંત્ર આવા પગલા પર વિચાર કરી રહ્યું છે, અને તેને "બનાવટી સમાચાર" ગણાવ્યા.વધુમાં, દેશ-વિશિષ્ટ ટેરિફ પાછો ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે લગભગ તમામ યુએસ આયાત પર 10 ટકાનો સંપૂર્ણ ટેરિફ અમલમાં રહેશે. એવું લાગે છે કે આ જાહેરાત ઓટો, સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર પહેલાથી જ લાગુ પડેલી ડ્યુટીને અસર કરશે નહીં.90 દિવસનો મુદત કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી ડ્યુટી પર પણ લાગુ પડતો નથી, કારણ કે જો તેમના માલ યુએસ-મેક્સિકો-કેનેડા વેપાર કરારના મૂળ નિયમોનું પાલન ન કરે તો તેમના માલ પર હજુ પણ 25 ટકા ફેન્ટાનાઇલ-સંબંધિત ડ્યુટી લાગશે. તે ટેરિફ હાલ પૂરતા અમલમાં રહેશે, જ્યારે USMCA-અનુરૂપ માલ માટે અનિશ્ચિત મુદત માટે મુક્તિ આપવામાં આવી છે."લવચીક બનો"દિવસની ઘટનાઓએ ટ્રમ્પની નીતિઓ અને તેમની ટીમ દ્વારા તેમને ઘડવા અને અમલમાં મૂકવાની યોજનાની આસપાસની અનિશ્ચિતતા પર સ્પષ્ટપણે પ્રકાશ પાડ્યો.યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે દેશોને સોદાબાજીના ટેબલ પર લાવવા માટે શરૂઆતથી જ ઉપાડ યોજના અમલમાં હતી. જોકે, ટ્રમ્પે પાછળથી સંકેત આપ્યો કે 2 એપ્રિલની જાહેરાત પછી બજારોમાં ફેલાયેલો ગભરાટ તેમના વિચારનો એક ભાગ હતો. ઘણા દિવસો સુધી આગ્રહ રાખ્યા છતાં કે તેમની નીતિઓ ક્યારેય બદલાશે નહીં, તેમણે બુધવારે પત્રકારોને કહ્યું: "તમારે લવચીક બનવું પડશે."'ચીનની વ્યૂહરચના બદલાય તેવી શક્યતા નથી'નિષ્ણાતો માને છે કે ટ્રમ્પની નવી રણનીતિ ઘણા દેશો માટે રાહતરૂપ બનશે, પરંતુ બેઇજિંગ તેની રણનીતિ બદલીને પાછળ હટે તેવી શક્યતા ઓછી છે."ચીન તેની વ્યૂહરચના બદલે તેવી શક્યતા ઓછી છે: મક્કમ રહો, દબાણનો સામનો કરો અને ટ્રમ્પને તેના લાયક કરતાં વધુ રમવા દો. બેઇજિંગ માને છે કે ટ્રમ્પ છૂટછાટોને નબળાઈ માને છે, તેથી જમીન આપવાથી ફક્ત દબાણ વધશે," એશિયા સોસાયટી પોલિસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને રાજદ્વારી વિભાગના ઉપપ્રમુખ ડેનિયલ રસેલે રોઇટર્સને જણાવ્યું. "અન્ય દેશો ફાંસીની સજા પર 90 દિવસના પ્રતિબંધનું સ્વાગત કરશે - જો તે પૂરતો લાંબો સમય ચાલે તો - પરંતુ સતત અસ્થિરતા ફક્ત અનિશ્ચિતતામાં વધારો કરશે, જેને વ્યવસાયો અને સરકારો ધિક્કારે છે," તેમણે ઉમેર્યું. દરમિયાન, ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે ચીન સાથે પણ ઉકેલ શક્ય છે. પરંતુ અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે તેઓ અન્ય દેશો સાથે વાટાઘાટો કરવાનું પસંદ કરશે. "ચીન સોદો કરવા માંગે છે," ટ્રમ્પે કહ્યું. "તેઓ જાણતા નથી કે તે કેવી રીતે કરવું."વધુ વાંચો :- ચીને ટેરિફ વધારીને 84% કર્યો, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ 2% ઘટ્યા
ચીને યુએસ આયાત પર ટેરિફ વધારીને 84% કર્યો, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ લગભગ 2% ઘટ્યાચીને ફરીથી યુએસ ટેરિફનો બદલો લીધો છે, અને આયાતી અમેરિકન માલ પરના ટેરિફ 84% સુધી વધારી દીધા છે, જે 10 એપ્રિલથી લાગુ થશે. ચીને અગાઉ યુએસ આયાત પર 34 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો.ચીને 12 યુએસ એન્ટિટીને નિકાસ નિયંત્રણ સૂચિમાં અને છ કંપનીઓને તેની અવિશ્વસનીય સૂચિમાં ઉમેરી. પરિણામે, વોલ સ્ટ્રીટ ફ્યુચર્સ ખૂબ જ નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, જેમાં ડાઉ ફ્યુચર્સ 1.7 ટકા, S&P 500 ફ્યુચર્સ 1.5 ટકા અને નાસ્ડેક ફ્યુચર્સ 1.3 ટકા નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.યુરોપિયન સૂચકાંકો 3-4% ની વચ્ચે નીચા હતા. સેન્ટિમેન્ટને ટ્રેક કરતા, Nymex ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 5-6% થી વધુ ઘટીને $56 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયા. દિવસની શરૂઆતમાં, ચીનના PBoC એ ઓફશોર યુઆન પરના તેના નિયંત્રણને હળવા કર્યું, જેના કારણે તે ડોલર સામે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2 એપ્રિલના રોજ અનેક દેશો પર પારસ્પરિક ટેરિફ લાદ્યા હતા, જેમાં ચીન પર 34 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હતો. બેઇજિંગે તરત જ વળતો પ્રહાર કર્યો, અમેરિકન આયાત પર 34 ટકા ટેરિફ લાદ્યો.ટ્રમ્પે ચીની આયાત પર ટેરિફ 104 ટકા સુધી વધારી દીધા પછી વેપાર યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું. ચીને હવે ફરી વળતો પ્રહાર કર્યો છે, અમેરિકન આયાત પર ટેરિફ 84 ટકા સુધી વધારી દીધો છે.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ લિમિટેડ કપાસ ખરીદી - 2024/25 (31 માર્ચ સુધી)
સીઝન 2024/25 દરમિયાન (31 मार्च तक) મેસર્સ સીસીઆઈ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલી કપાસની ખરીદીની વિગતો એક નજરમાં૧. એમએસપી કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ મેસર્સ સીસીઆઈ લિમિટેડે 525 લાખ ક્વિન્ટલ કપાસની સમકક્ષ કુલ એક કરોડ ગાંસડી કપાસ ખરીદ્યો.૨. આ જથ્થો 31 માર્ચ સુધીમાં કુલ 263 લાખ કપાસના ૩૮% જેટલો અને સમગ્ર સત્ર દરમિયાન અપેક્ષિત 294.25 લાખ ગાંસડીના 34% જેટલો છે.૩. કિંમત મુજબ દેશભરના 21 લાખ ખેડૂતો દ્વારા ખરીદાયેલા કપાસ માટે રૂ.37,450 ક્રોસનો જથ્થો વિખેરવામાં આવ્યો.૪. ખરીદીને સરળ બનાવવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાં કુલ 508 ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા.૫. સીસીઆઈને 40 લાખ ગાંસડીનું સૌથી વધુ વેચાણ આપીને તમિલનાડુ રાજ્ય ટોચ પર રહ્યું.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટ્યો, 86.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 24 પૈસા ઘટ્યો, 86.69 પર બંધ થયોબુધવારે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા ઘટીને 86.69 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો, જ્યારે સવારે તે 86.45 પર ખુલ્યો હતો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 592.93 પોઈન્ટ અથવા 0.78 ટકા વધીને 76,617.44 પર અને નિફ્ટી 166.65 પોઈન્ટ અથવા 0.72 ટકા વધીને 23,332.35 પર બંધ થયો હતો. લગભગ 2755 શેર વધ્યા, 1049 શેર ઘટ્યા અને 130 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કેન્દ્રએ જણાવ્યું કે તેલંગાણા કપાસ ખરીદીમાં ટોચ પર છે
કેન્દ્રના અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રીય કપાસ ખરીદીમાં તેલંગાણા ટોચ પર છે.હૈદરાબાદ : કેન્દ્ર દ્વારા મંગળવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, તેલંગાણા 2024-25 માટે કપાસ ખરીદીમાં ટોચના રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. કેન્દ્રીય કાપડ મંત્રાલયે તેની નોડલ એજન્સી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CCI) દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તેણે 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) હેઠળ એક કરોડ ગાંસડી, જે 525 લાખ ક્વિન્ટલ જેટલી થાય છે, કપાસની ખરીદી કરી છે. આ ખરીદી દેશમાં કુલ કપાસના આગમન (263 લાખ ગાંસડી)ના 38 ટકા અને અંદાજિત કુલ કપાસ ઉત્પાદન (294.25 લાખ ગાંસડી)ના 34 ટકા છે, જે કપાસના ભાવ સ્થિર કરવા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવાનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે.તેલંગાણા ૪૦ લાખ ગાંસડી ખરીદી સાથે દેશમાં આગળ રહ્યું, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર ૩૦ લાખ ગાંસડી સાથે અને ગુજરાત ૧૪ લાખ ગાંસડી સાથે બીજા ક્રમે રહ્યું. અન્ય રાજ્યોમાં જ્યાં નોંધપાત્ર ખરીદી થઈ તેમાં કર્ણાટક (5 લાખ ગાંસડી), મધ્યપ્રદેશ (4 લાખ ગાંસડી), આંધ્રપ્રદેશ (4 લાખ ગાંસડી) અને ઓડિશા (2 લાખ ગાંસડી)નો સમાવેશ થાય છે. હરિયાણા, રાજસ્થાન અને પંજાબ જેવા ઉત્તરીય રાજ્યોએ મળીને ૧.૧૫ લાખ ગાંસડી ખરીદી.કુલ મળીને, CCI એ તમામ મુખ્ય કપાસ ઉત્પાદક રાજ્યોમાં લગભગ 21 લાખ કપાસ ખેડૂતોને રૂ. 37,450 કરોડનું વિતરણ કર્યું છે. કાપડ મંત્રાલયે મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ મોટા પાયે ખરીદી એમએસપી મિકેનિઝમ દ્વારા ખેડૂતોને બજારની અસ્થિરતાથી બચાવવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરે છે." સરળ અને પારદર્શક કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, CCI એ દેશભરમાં 508 ખરીદી કેન્દ્રો સ્થાપ્યા. ટેકનોલોજીકલ નવીનતાઓએ ખરીદી પ્રક્રિયામાં પણ વધારો કર્યો છે જેથી ખેડૂતો હવે સ્થળ પર આધાર પ્રમાણીકરણ, રીઅલ-ટાઇમ SMS ચુકવણી ચેતવણીઓ અને નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ (NACH) દ્વારા 100 ટકા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરનો લાભ મેળવી શકે છે. નવ પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં લોન્ચ કરાયેલ "કોટ-અલી" મોબાઇલ એપ્લિકેશન ખેડૂતોને MSP દરો ટ્રેક કરવા, ખરીદી કેન્દ્રો શોધવા અને ચુકવણીની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, CCI દ્વારા ઉત્પાદિત તમામ કપાસની ગાંસડીઓ હવે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી દ્વારા સક્ષમ QR કોડ દ્વારા શોધી શકાય છે, જે સપ્લાય ચેઇનમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો
અમેરિકન ડોલરના સંદર્ભમાં, રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો.બુધવારે ભારતીય રૂપિયો 21 પૈસા ઘટીને 86.45 પર ખુલ્યો, જે મંગળવારના બંધ 86.24 ની સરખામણીમાં 2019 માં ડોલર સામે 86.45 પર ખુલ્યો.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 36 પૈસા ઘટીને 86.24 પર બંધ થયો
ભારતીય રૂપિયો 36 પૈસા ઘટ્યો, 86.24 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયોમંગળવારે ભારતીય રૂપિયો 36 પૈસા ઘટીને 86.24 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.88 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 1,089.18 પોઈન્ટ અથવા 1.49 ટકા વધીને 74,227.08 પર અને નિફ્ટી 374.25 પોઈન્ટ અથવા 1.69 ટકા વધીને 22,535.85. પર બંધ થયો. લગભગ 2,968 શેર વધ્યા, 843 શેર ઘટ્યા અને 115 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-કપાસ કટોકટી: સફેદ સોનાની કાળી વાર્તા
કપાસ કટોકટી: સફેદ સોના પાછળનું કાળું સત્યભારતીય કૃષિ સંકટ: કપાસ ભારતમાં એક મુખ્ય રોકડિયા પાક છે અને દેશમાં લોકપ્રિય છે. કપાસને સફેદ સોનું પણ કહેવામાં આવે છે. કપાસ મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પંજાબ અને હરિયાણા રાજ્યોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ પાક ખેડૂતો તેમજ ઉદ્યોગો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. દેશનો સૌથી મોટો કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગ, યાર્ન અને કાપડ ઉત્પાદન, કપાસ પર આધારિત છે. લાખો લોકોની આજીવિકા આ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કપાસના પાક હેઠળના વિસ્તારમાં 20 લાખ હેક્ટરથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જે ખેડૂતો, સંશોધન સંસ્થાઓ, સરકાર અને ઉદ્યોગ માટે ચિંતાનો વિષય છે. વિસ્તારમાં ઘટાડો થવાનું મુખ્ય કારણ કપાસની ખોટ કરતી ખેતી છે.ઓછી ઉત્પાદકતા, વધતા ઉત્પાદન ખર્ચ અને નીચા ભાવને કારણે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કપાસની ખેતી નુકસાનમાં ચાલી રહી છે. આ પાક યાંત્રિકીકરણની દ્રષ્ટિએ પાછળ રહી ગયો છે એમ કહેવું અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય. તેથી, કપાસ રોપવાથી લઈને કાપણી સુધીનું તમામ કામ મજૂરો દ્વારા કરવું પડે છે. રાજ્યમાં મજૂરોની ભારે અછત છે અને કપાસ ઉગાડનારાઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે કારણ કે કપાસ ચૂંટવા માટે ઊંચા વેતન ચૂકવવા છતાં તેમને કોઈ મજૂર મળી રહ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે કપાસની ખેતી શા માટે કરવી જોઈએ?આ પણ છેલ્લા અઢી થી ત્રણ દાયકામાં ઇનપુટથી નિકાસ સુધીની સરકારની ખોટી નીતિઓનું પરિણામ છે. કેન્દ્ર સરકારની નીતિ એવી છે કે જો દેશમાં કપાસ, તેલીબિયાં અને કઠોળનું ઉત્પાદન થતું હોય તો જરૂરિયાત મુજબ તેની આયાત કરવી જોઈએ. જ્યારે કપાસના ભાવ વધવા લાગે છે ત્યારે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર પણ આયાતને પસંદ કરે છે. પરંતુ આયાત દ્વારા જરૂરિયાત પૂરી કરવી એ ક્યારેય સારો વિકલ્પ રહ્યો નથી, ખાસ કરીને આજની બદલાતી વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં.CICR ના નવનિયુક્ત ડિરેક્ટરે દાવો કર્યો હતો કે કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે વિભાગીય સ્તરે અદ્યતન હાઇબ્રિડ જાતો પૂરી પાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે અને ગુલાબી ઇયળના નિયંત્રણ માટે દેશભરના સંગઠનો પાસેથી સહયોગ લેવામાં આવશે. તેઓ ચોક્કસપણે આ દિશામાં પ્રયાસો કરશે, પરંતુ તેમને એ પણ જવાબ શોધવો પડશે કે છેલ્લા અઢી દાયકામાં આ સંસ્થાને આવું કરતા કોણે રોકી હતી. CICR એ વારંવાર જાહેરાત કરી છે કે તે ઓછી ઉત્પાદકતાના કારણો ઓળખશે અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટે એક કાર્ય યોજના વિકસાવશે. પરંતુ તેઓ હજુ સુધી સફળ થયા નથી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પણ આમાં વારંવાર નિષ્ફળ ગઈ છે. દેશમાં કપાસ ચૂંટવાના મશીનોને લઈને પણ ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે.જો દેશમાં કપાસની ઉત્પાદકતા વધારવી હોય અને આ પાકને ઉત્પાદકો માટે નફાકારક બનાવવો હોય, તો તેની જાતો પર વ્યાપક સંશોધન કરવું પડશે. ઉત્પાદકોને સીધો બીટી કપાસ મળવો જોઈએ. કપાસની ખેતીમાં અદ્યતન ખેતી તકનીકોનો ઉપયોગ વધારવાની જરૂર છે. કપાસની ખેતીને સિંચાઈ હેઠળ લાવવી પડશે. ઉત્પાદકોએ ગુલાબી ઇયળનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરવાની જરૂર છે. કપાસના વાવેતરથી લઈને કાપણી સુધીના તમામ કામ યાંત્રિક હોવા જોઈએ.સ્થાનિક લાંબા ગાળાના પાકની જાતોનું સઘન વાવેતર ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે તેવું જાણવા મળ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, સ્વદેશી જાતોનું સઘન વાવેતર 20 ટકા સુધી વધારવું પડશે. દેશમાં કપાસના ભાવ તેમાં રહેલા કપાસના ટકાવારીના આધારે નક્કી થવા જોઈએ. 'કપાસથી કાપડ' ની સમગ્ર પ્રક્રિયા એ જ વિસ્તારમાં થવી જોઈએ જ્યાં કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે. કપાસના મૂલ્યવર્ધનમાં ઉત્પાદકોનો હિસ્સો હોવો જોઈએ. આવા પગલાં કપાસની ખેતીને વધુ ખર્ચ-અસરકારક બનાવશે અને ક્ષેત્રના વિકાસમાં ફાળો આપશેવધુ વાંચો :-છેલ્લા છ વર્ષમાં MSP જોગવાઈઓ હેઠળ CCI દ્વારા કુલ સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદન અને પ્રાપ્તિનું સિઝનવાર નિવેદન
સ્થાનિક કપાસ ઉત્પાદન અને CCI MSP પ્રાપ્તિ (છેલ્લા 6 સીઝન)નોંધપાત્ર વિરામ પછી, કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ 2024-25 કપાસ સીઝન માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) મિકેનિઝમ હેઠળ ખરીદીમાં નોંધપાત્ર પુનરાગમન કર્યું છે.સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, ચાલુ ૨૦૨૪-૨૫ સીઝનમાં સ્થાનિક કપાસનું ઉત્પાદન ઘટીને ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી (દરેક ગાંસડીનું વજન ૧૭૦ કિલો) થવાની ધારણા છે, જે ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૨૫.૨૨ લાખ ગાંસડી હતું. ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવા છતાં, CCI એ 28 માર્ચ, 2025 સુધીમાં 99.93 લાખ ગાંસડીની નોંધપાત્ર ખરીદી કરી છે - જે ખરીદી ટકાવારીમાં 33.96% નો તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે.આ સતત બે વર્ષની નિષ્ક્રિયતા પછી નોંધપાત્ર ખરીદી પ્રવૃત્તિનું પુનરાગમન દર્શાવે છે. ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ બંને સીઝનમાં, સ્થાનિક ઉત્પાદન અનુક્રમે ૩૧૧.૧૭ લાખ અને ૩૩૬.૬૦ લાખ ગાંસડી હોવા છતાં, CCI એ MSP હેઠળ કોઈ ખરીદી કરી ન હતી.છેલ્લી મોટી ખરીદી 2020-21 સીઝન દરમિયાન જોવા મળી હતી, જ્યારે CCI એ ઉત્પાદિત 352.48 લાખ ગાંસડીમાંથી 99.33 લાખ ગાંસડી ખરીદી હતી, જે ખરીદી ટકાવારી 28.18% હતી. ૨૦૧૯-૨૦માં, કોર્પોરેશને ૧૨૪.૬૧ લાખ ગાંસડી ખરીદ કરી હતી, જે કુલ ૩૬૫ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદનના ૧૯.૬૨% હતી.૨૦૨૪-૨૫ માટેનો વર્તમાન ખરીદીનો આંકડો છેલ્લા છ વર્ષમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ છે, જે ઓછા ઉત્પાદન આગાહી વચ્ચે કપાસના ભાવ સ્થિર કરવા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે CCI દ્વારા સક્રિય અભિગમ દર્શાવે છે.નિષ્ણાતો માને છે કે આ નવા ખરીદી પ્રયાસથી બજારમાં સંતુલન જાળવવામાં અને કપાસના ખેડૂતો માટે વાજબી ભાવ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે.વધુ વાંચો :-ડોલર સામે રૂપિયો 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો
ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો.8 એપ્રિલના રોજ ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 4 પૈસા ઘટીને 85.88 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં ગ્રીનબેક સામે 85.84 હતો.વધુ વાંચો :-ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ શિપર્સ એસોસિએશન (ACSA) ના પ્રતિનિધિમંડળે CAI મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધી
ACSA પ્રતિનિધિમંડળે CAI મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધીસેમિનારમાંથી મુખ્ય સમજ:૧. વાર્ષિક ઉત્પાદન: ઓસ્ટ્રેલિયા વાર્ષિક આશરે ૫૦ લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે.૨. ખેડૂત સમુદાય: આ ઉદ્યોગમાં લગભગ ૧,૫૦૦ કપાસ ખેડૂતો છે.૩. જમીનનું કદ: દરેક ખેડૂત સરેરાશ ૫૭૭ હેક્ટર જમીન ધરાવે છે.૪. ઉચ્ચ ઉપજ: ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસ પ્રતિ હેક્ટર સરેરાશ ૨,૪૦૦ કિલોગ્રામ ઉપજ પ્રાપ્ત કરે છે.૫. પરિણામ: કપાસનું ઉત્પાદન ૪૨% થી ૪૪% સુધીની રેન્જમાં છે.૬. બીજનું કદ: ઓસ્ટ્રેલિયન કપાસના બીજ કદમાં નાના હોય છે.૭. બીજ વિતરણ: સરકાર દ્વારા બીજનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.૮. બીજ પ્રદાતા: ખેડૂતો દ્વારા ફક્ત એક જ કંપનીના બીજ મંજૂર અને ઉપયોગમાં લેવાય છે.૯. જીનિંગ પ્રેક્ટિસ: ખેડૂતો સીધા કપાસનું વેચાણ કરતા નથી. તેના બદલે, તેઓ ખાનગી જિનિંગ એકમોમાં જિનિંગ અને પ્રેસિંગ ચાર્જ ચૂકવીને તેને જિનિંગ કરે છે, ત્યારબાદ તેઓ કપાસના લિન્ટ અને બીજને અલગથી વેચે છે.૧૦. કોટન કેકનો ઉપયોગ: મુખ્યત્વે પશુપાલકોમાં વપરાય છે અને ચીનમાં પણ નિકાસ કરવામાં આવે છે.૧૧. પ્રાથમિક ઉગાડતો પ્રદેશ: ઓસ્ટ્રેલિયામાં કપાસ મુખ્યત્વે ક્વીન્સલેન્ડમાં ઉગાડવામાં આવે છે.૧૨. ફાઇબર ગુણવત્તા :* સ્ટેપલ લંબાઈ: સરેરાશ ૨૯ મીમી, ૨૮.૫ થી ૩૧ મીમી સુધી.** માઇક્રોનેયર: ૪.૦ થી ૪.૯ ની વચ્ચે પડે છે.૧૩. ઉપજ વેપાર: લાંબા ફાઇબર અને ઓછા માઇક્રોનેયર સાથે કપાસ ઉગાડવાથી ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.વધુ વાંચો :-ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટ્યો, 85.84 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો
ડોલર સામે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 85.84પર બંધ થયોસોમવારે ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 85.84 પર બંધ થયો, જ્યારે સવારે તે 85.74 પર ખુલ્યો.બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 2,226.79 પોઈન્ટ અથવા 2.95 ટકા ઘટીને 73,137.90 પર અને નિફ્ટી 742.85 પોઈન્ટ અથવા 3.24 ટકા ઘટીને 22,161.60 પર બંધ થયો. લગભગ 559 શેર વધ્યા, 3,372 શેર ઘટ્યા અને 137 શેર યથાવત રહ્યા.વધુ વાંચો :-સીસીઆઈ કપાસનું ઉત્પાદન અને ખરીદી: છેલ્લા 6 વર્ષ
કપાસની ઋતુ ૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધીના સંકલિત ડેટા અનુસાર, ઉત્તર ભારતના રાજ્યો પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં છેલ્લા છ વર્ષમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.ભારતમાં કપાસનું કુલ ઉત્પાદન ૨૦૧૯-૨૦ માં ૩૬૫ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૨૦૨૪-૨૫ માં અંદાજિત ૨૯૪.૨૫ લાખ ગાંસડી થવાનો અંદાજ છે. આ લગભગ ૭૦.૭૫ લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો દર્શાવે છે, જે કૃષિ ક્ષેત્રમાં, ખાસ કરીને ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં વધતી ચિંતાઓને રેખાંકિત કરે છે.ઉત્તરીય રાજ્યોને ભારે ફટકો પડ્યોપંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે:પંજાબનું ઉત્પાદન ૨૦૧૯-૨૦ માં ૯.૫૦ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૨૦૨૪-૨૫ માં માત્ર ૨.૭૨ લાખ ગાંસડી થયું છે.હરિયાણાનું ઉત્પાદન ૨૬.૫૦ લાખ ગાંસડીથી ઘટીને ૧૨.૪૪ લાખ ગાંસડી થયું છે.પરંપરાગત રીતે ઉત્તર ભારતમાં અગ્રણી ઉત્પાદક રાજસ્થાનમાં, ખરીદી 29 લાખ ગાંસડીથી ઘટીને 18.45 લાખ ગાંસડી થઈ ગઈ.જીવાતોનો ઉપદ્રવ, હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને વધુ નફાકારક અથવા સ્થિર વિકલ્પો શોધી રહેલા ખેડૂતો દ્વારા પાકની પદ્ધતિમાં ફેરફાર જેવા વિવિધ પરિબળો આ ઘટાડા માટે જવાબદાર છે.CCI ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડોભારતીય કપાસ નિગમ (CCI), જે વિવિધ શ્રેણીઓ (A, B અને C) હેઠળ કપાસ ખરીદે છે, તેણે પણ તેની ખરીદીમાં ભારે ઘટાડો કર્યો છે. 2019-20 અને 2020-21 સીઝનમાં, CCI એ નોંધપાત્ર માત્રામાં ખરીદી કરી હતી (2020-21 માં શ્રેણી B માં 10.57 લાખ ગાંસડી સુધી), પરંતુ છેલ્લી સીઝનમાં, ખરીદી ઘટીને:0.02 લાખ ગાંસડી (A)0.62 લાખ ગાંસડી (B)0.50 લાખ ગાંસડી (C)2021-22 અને 2022-23 સીઝનમાં CCI દ્વારા કોઈ ખરીદી કરવામાં આવી ન હતી કારણ કે બજાર ભાવ MSP કરતા વધારે હતા.આઉટલુકનિષ્ણાતો સૂચવે છે કે જો સુધારેલા બિયારણ, જીવાત નિયંત્રણ અને સહાયક ભાવો દ્વારા કપાસના ખેડૂતોને ટેકો આપવા માટે નોંધપાત્ર પ્રયાસો કરવામાં નહીં આવે, તો આ ઘટતો વલણ ખેડૂતો અને કાપડ ઉદ્યોગના આજીવિકા માટે જોખમી બની શકે છે.સરકાર અને કૃષિ સંસ્થાઓ આ વલણોની સમીક્ષા કરે અને અસરગ્રસ્ત ઉત્તરીય રાજ્યોમાં કપાસની ખેતીને પુનર્જીવિત કરવા માટે નીતિગત પગલાં રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.વધુ વાંચો :-વર્ણવેલ: કપાસ સાથે કટોકટી