बजट से पहले कपास आयात शुल्क पर केंद्र सरकार दो दबावों में
किसान घटाने के विरोध में, कपड़ा उद्योग हटाने पर अड़ा
आगामी 2026-27 के बजट से पहले केंद्र सरकार कपास पर आयात शुल्क को लेकर किसानों और कपड़ा उद्योग की विपरीत मांगों के बीच फंसी हुई है। फरवरी 2021 में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था, जिसमें बुनियादी सीमा शुल्क, कृषि अवसंरचना उपकर और अधिभार शामिल हैं।
कपड़ा उद्योग का कहना है कि घरेलू उत्पादन में गिरावट और गुणवत्ता संबंधी बाधाओं से प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ रहा है, इसलिए शुल्क को हटाया जाए। वहीं, किसान संगठनों का तर्क है कि कपास की कीमतें पहले ही ₹57,000 से गिरकर ₹52,500 प्रति कैंडी तक आ चुकी हैं, ऐसे में शुल्क कम करने से उनकी आय पर और असर पड़ेगा।
सूत्रों के अनुसार, सरकार को दोनों पक्षों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, लेकिन कपास की मौजूदा कमजोर कीमतों को देखते हुए शुल्क में तत्काल कटौती या हटाने की संभावना नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “कपास की कीमतें गिर गई हैं और किसानों की आय प्रभावित हुई है, इसलिए शुल्क में कमी की संभावना नहीं है।”
कपड़ा उद्योग प्रतिनिधि संगठन CITI का कहना है कि आयात शुल्क हटाने से उत्पादन की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। संगठन ने हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर शुल्क स्थायी रूप से हटाने की मांग की है।
भारत में कपास उत्पादन करीब छह मिलियन किसानों और कपड़ा क्षेत्र में कार्यरत 40 से 50 मिलियन लोगों की आजीविका का आधार है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो सीधे तौर पर 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
निर्यात के मोर्चे पर भी दबाव बढ़ा है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्त्रों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से 2025 के मध्य से निर्यात पर असर पड़ा है। दिसंबर 2025 में कपड़ा और परिधान निर्यात में सालाना केवल 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
निष्कर्षतः, केंद्र सरकार के लिए कपास आयात शुल्क का मुद्दा एक संतुलन साधने की चुनौती बन गया है — एक ओर किसान हित, दूसरी ओर कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता।
